| संयुक्त निदेशक पंचायतीराज श्री डी.पी.देवराड़ी ने बताया कि पंचायतीराज मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय ने ग्राम प्रधानों द्वारा उनकी विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे धरने को जूस पिलाकर समाप्त कराया। ग्राम प्रधानों के साथ हुयी वार्ता के दौरान पंचायतीराज मंत्री श्री पाण्डेय ने आश्वासन दिया कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर ग्राम पंचायतों को कम धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों को जो धनराशि वर्ष 201718 में अवमुक्त की गयी है, उस धनराशि के अन्तरण में वृद्धि कर दी जाएगी। यह वृद्धि वित्तमंत्री एवं वित्त विभाग से विचार विमर्श के पश्चात राज्य मंत्री मण्डल की बैठक के निर्णय के अनुसार की जाएगी।
उन्होंने ग्राम प्रधानों को आश्वासन दिया कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज नियमावली, 2017 लागू करने हेतु शीघ्र ही मंत्रीमण्डल के समक्ष रखी जाएगी। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विकेन्द्रीकरण व्यवस्था लागू करने हेतु शासन स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति ग्राम प्रधानों से भी सुझाच आमंत्रित करेगी तथा नियमानुसार अपनी संस्तुति देगी। |
