| मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय कानून एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद से हुई मुलाकात के दौरान प्रदेश में निर्माणाधीन न्यायिक भवनों के लिए प्रस्तावित धनराशि की मंजूरी का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री श्री प्रसाद द्वारा उत्तराखण्ड से सम्बन्धित विभिन्न न्यायलयों के कार्यालयों व आवासीय भवनों के निर्माण से सम्बन्धित जो प्रकरण स्वीकृति हेतु लम्बित हैं, ऐसे प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति दिये जाने का भी आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कर्णप्रयाग, थराली, श्रीनगर, पौड़ी, लेंसडाउन के सिविल जज कार्यालय व आवासीय भवनों के निर्माण के साथ ही उधमसिंह नगर के न्यायिक आवासीय भवनों का निर्माण केन्द्र सरकार को भेजे गये प्रस्तावों में शामिल है। रू. 185.99 करोड़ के इन प्रस्तावों में देहरादून में नये जिला न्यायालय काम्पलेक्स के लिए रू. 179.39 करोड़ के प्रस्ताव भी शामिल है।
इसके साथ ही रामनगर में न्यायिक कक्ष निर्माण, देहरादून में न्यायिक अधिकारियों के लिये बेस केम्प निर्माण, जोशीमठ ढ़करानी में सिविल जज के कार्यालय भवनों के निर्माण आदि के संबंध में भी आवश्यक धनराशि के प्रस्तावों पर सकारात्मक निर्णय शीघ्र लिये जाने का आश्वासन केन्द्रीय कानून मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को दिया है। |
