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विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी क
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विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ख
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श्रेणी ग हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में
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उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सूचना अधिकारी के सीधी भर्ती के 12 रिक्त पदों को पर सेवा स्थानान्तरणध्प्रतिनियुक्ति पर तैनाती विषयक
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चैनल सूचीबद्धता हेतु
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उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सूचना अधिकारी के सीधी भर्ती के 12 रिक्त पदों को पर सेवा स्थानान्तरणध्प्रतिनियुक्ति पर तैनाती विषयक
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विधान सभा में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की।
उत्तराखण्ड सरकार मीडिया सेन्टर विधान सभा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभागद्ध देहरादून प्रेस नोट दूरभाषरू 0135.2666767ध्फैक्सरू 2666767 देहरादून 12 दिसम्बरए 2017मी0से0द्ध प्रेस नोट संख्यारू 02 संशोधित प्रदेश के शहरी विकासए आवासए राजीव गाँधी शहरी आवासए जनगणनाए पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने विधान सभा सभाकक्ष में समस्त नगर आयुक्तए शहरी विकास के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि वर्ष 2022 तक सभी को आवास नीति पर तेजी से कार्य करते हुए हर वर्ष मार्चए 2018 तक 1 लाख का लक्ष्य 30 प्रतिशत पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम सीमा विस्तार को भी इस नीति के दायरे में लाया जायेगा। सभी के प्रति आवास नीति की समीक्षा करते हुए 4 प्रमुख योजनाएँ लाभार्थी आधारित योजनाए किफायती पर भाॅगीदारी आधारित योजनाए मलिन बस्ती योजना एवं ऋण आधारित योजना को निरन्तर समीक्षा किया जाए। इस विषय पर मुख्यमंत्री को साप्ताहिक कार्य प्रगति रिर्पोट दिया जाएगा जबकि प्रत्येक 15 दिन में मंत्री स्वयं विभाग की समीक्षा करेंगे। इस सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि कालोनियों एवं विल्डर्स की वर्कशाप कर लिया जाए। उनकी बैठक के साथ मीटिंग कर लिया जाय। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न प्रकार छूट का लाभ उठाएँ। इस सम्बन्ध में होल्डिंग बेनर लगाये जाय। सभी को आवास योजना में पहले लाभार्थियों के चयन पर बल दिया जाए। इसके बाद योजना तैयार की जाए। नगर निगम को मजबूत करने के लिए भूमि पैमाइस हेतु तहसील पद को डेपुटेशन पर लिया जाय। नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए टैक्स वसूली के लिए आउटसोर्सिंग का भी सहारा लिया जा सकता है। टैक्स दायार बढाया जाय एवं रैण्डमली चैकिंग में देखा जाय कि सही सेल्फ एसेसमेंट किया गया है अथवा नहीं। अतिक्रमण हटाने के लिए टास्कफोर्स का गठन किया जाए। नगर विकास के अन्तर्गत 100 प्रतिशत एलईडी लाइट स्थानीय निकाय में स्थापित करने के निर्देश दिये गये। कहा गया यदि ईएसएल कम्पनी इस लक्ष्य को पुरा नहीं कर सकती है तब अन्य कम्पनियों का सहारा लिया जाए। बैठक में कहा गया कि देहरादूनए मसूरीए रूड़की की तरह अन्य स्थानीय निकाय वैंडिंग जोन को स्थापित कर शहर को सुन्दर बनायें। बैठक में सचिव आवास अमित नेगीए सचिव शहरी विकास नितेश कुमार झाए अपर सचिव शहरी विकास विनोद कुमार सुमनए उपाध्यक्ष एमण्डीण्डीण्एण् आशीष श्रीवास्तए हरिद्वार विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष नितिन भदोरियाए देहरादून नगर आयुक्त विजय जोगदंडे सहित समस्त नगर आयुक्त उपस्थित थे। मनोज कुमार श्रीवास्तवए सहायक निदेशकए सूचनाए 9412074595
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