infodirector.uk@gmail.com
(0135)-2662971
Menu
Toggle navigation
होम
विभाग
सरकार के बारे में
उत्तराखण्ड एक नज़र में
प्रेस नोट
फोटो गैलरी
शासनादेश
सूचना निदर्शिनी
निविदा / विज्ञापन
सूचना का अधिकार
महत्वपूर्ण लिंक्स
विभाग
सरकार के बारे में
उत्तराखंड एक नज़र में
प्रेस नोट
फोटो गैलरी
प्रकाशन
शासनादेश
सूचना का अधिकार
निविदा / विज्ञापन
DIPR UTTARAKHAND | Notice
infodirector.uk@gmail.com
(0135)-2662971
Menu
Toggle navigation
होम
विभाग
सरकार के बारे में
उत्तराखण्ड एक नज़र में
प्रेस नोट
फोटो गैलरी
शासनादेश
सूचना निदर्शिनी
निविदा / विज्ञापन
सूचना का अधिकार
महत्वपूर्ण लिंक्स
नोटिस बोर्ड
Home
>
नोटिस बोर्ड
नोटिस बोर्ड
⚜
विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी क
⚜
विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ख
⚜
विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ग
⚜
श्रेणी ग हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में
⚜
श्रेणी ख हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में
⚜
श्रेणी क हेतु न्यूज़ पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में
⚜
चैनल सूचीबद्धता हेतु
⚜
उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सूचना अधिकारी के सीधी भर्ती के 12 रिक्त पदों को पर सेवा स्थानान्तरणध्प्रतिनियुक्ति पर तैनाती विषयक
×
विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी क
विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी क
डाउनलोड अनुलग्नक : ⚜
×
विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ख
विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ख
डाउनलोड अनुलग्नक : ⚜
×
विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ग
विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ग
डाउनलोड अनुलग्नक : ⚜
×
श्रेणी ग हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में
श्रेणी ग हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में
डाउनलोड अनुलग्नक : ⚜
×
श्रेणी ख हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में
श्रेणी ख हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में
डाउनलोड अनुलग्नक : ⚜
×
श्रेणी क हेतु न्यूज़ पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में
श्रेणी क हेतु न्यूज़ पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में
डाउनलोड अनुलग्नक : ⚜
×
चैनल सूचीबद्धता हेतु
चैनल सूचीबद्धता हेतु
डाउनलोड अनुलग्नक : ⚜
×
उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सूचना अधिकारी के सीधी भर्ती के 12 रिक्त पदों को पर सेवा स्थानान्तरणध्प्रतिनियुक्ति पर तैनाती विषयक
उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सूचना अधिकारी के सीधी भर्ती के 12 रिक्त पदों को पर सेवा स्थानान्तरणध्प्रतिनियुक्ति पर तैनाती विषयक
डाउनलोड अनुलग्नक : ⚜
विभागीय लिक्स
सूचना ब्यूरो
प्रेस प्रभाग
प्रेस प्रभाग
मान्यता प्राप्त पत्रकार
प्रेस मान्यता नियमावली
प्रेस मान्यता हेतु आवेदन पत्र
सचिवालय प्रवेश-पत्र हेतु आवेदन पत्र
विज्ञापन प्रभाग
विज्ञापन प्रभाग
विज्ञापन मान्यता नियमावली
विज्ञापन मान्यता हेतु आवेदन पत्र
क्षेत्र प्रचार प्रभाग
गीत एवं नाटय योजना
गीत एवं नाटय योजना
पंजीकरण हेतु नियमावली
गीत एवं नाट्य आवेदन पत्र
प्रकाशन प्रभाग
फोटो फिल्म शाखा
निरीक्षा शाखा
राज्य सूचना केन्द्र
नई दिल्ली
विभागीय दूरभाष नं.
सम्पर्क करें
अन्य सूचना
कार्यालय आदेश
कार्यालय आदेश - 2023
कार्यालय आदेश - 2022
कार्यालय आदेश - 2021
कार्यालय आदेश - 2020
कार्यालय आदेश - 2019
कार्यालय आदेश - 2018
सूचीबद्धता सम्बन्धित आदेश
विज्ञापन का विविरण
भुगतान का विविरण
फिल्म अनुदान आदेश
पत्रकार कल्याण कोष सूची
पत्रकारों को निर्गत की गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति का विवरण
पेंशन प्राप्तकर्ता पत्रकारों की सूची
अनुसूचित जाति/जनजाति को निर्गत किये गये कार्यकर्मों का विवरण
RTI मैनुअल्स
नवां संस्करण
दसवां संस्करण
ग्यारवां संस्करण
बारहवां संस्करण
तेरहवां संस्करण
चौदहवां संस्करण
लेटेस्ट सूचना
CMO Uttarakhand
विस्तृत समाचार
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरूवार को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में अपर यमुना रिव्यू कमेटी की बैठक में प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरूवार को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में अपर यमुना रिव्यू कमेटी की बैठक में प्रतिभाग किया। यह बैठक केन्द्रीय जल संसाधन विकास मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उत्तराखण्ड सहित उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश ने भी प्रतिभाग किया। बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने उत्तराखण्ड की लखवाड़ एवं किशाऊ बहुउदद्ेशीय जल विद्युत परियोजनाओं पर राज्य का पक्ष प्रबलता से रखा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना में ऊर्जा उत्पादन का पूरा खर्च उत्तराखण्ड द्वारा वहन किया जा रहा है और इस परियोजना के सभी सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव भी उत्तराखण्ड द्वारा ही वहन किये जायेंगे। ऐसे में लखवाड़ परियोजना द्वारा उत्पादित कुल 300 मेगावाट बिजली पर उत्तराखण्ड का ही अधिकार बनता है। इस पर सभी राज्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। बैठक में यह तय हुआ कि लखवाड़ परियोजना के जल का वितरण वर्ष 1994 में हुए समझौते के आधार पर होगा। सभी सम्बन्धित राज्य इस समझौते पर अपनी सहमति शीघ्र जारी करेंगे। इसी प्रकार किशाऊ जल विद्युत परियोजना के सम्बंध में भी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने बिजली और पानी का बंटवारा लखवाड़ के अनुसार ही करने की मांग रखी। बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र द्वारा लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के संदर्भ में रखे गये राज्य के पक्ष के फलस्वरूप राजस्थान सरकार द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में की जा रही रूकावट को दूर किया गया। इसके साथ ही लखवाड़ परियोजना हेतु वित्तीय सहायता की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, भारत सरकार से त्वरित स्वीकृति प्रदान किये जाने का भी निर्णय लिया गया। इस निर्णय के उपरान्त परियोजना पर निर्माण कार्य की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ हो सकेगी तथा राज्य को 300 मेगावाॅट विद्युत प्राप्त हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र द्वारा किशाऊ बहुउदद्ेशीय परियोजना के सम्बन्ध में किए गये विशेष अनुरोध पर बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किशाऊ परियोजना में भी जल घटक (वाॅटर कम्पोनेन्ट) एवं ऊर्जा घटक (पाॅवर कम्पोनेन्ट) के बंटवारे का निर्णय लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के अनुसार किया जायेगा। उक्त निर्णय से परियोजना के ऊर्जा घटक की लागत कम होगी साथ ही राज्य सरकार पर परियोजना निर्माण हेतु वित्तीय भार कम होगा। बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र एवं केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा इन योजनाओं के संबंध में व्यापक चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि यमुना घाटी पर स्थित तीनों परियोजनायें क्रमशः किशाऊ बहुद्देशीय परियोजना, लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना एवं रेणुका बहुद्देशीय परियोजना से जल बंटवारे (वाटॅर शेयरिंग) हेतु 1994 में हुये समझौते पर सहभागी राज्यों की सहमति लम्बे समय से नही बन सकी थी। आज की बैठक के उपरान्त सभी राज्यों के द्वारा अविलम्ब समझौता प्रपत्र हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया गया।
डाउनलोड अनुलग्नक :