Information Department, Dehradun, Uttarakhand

केन्द्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य की ऊर्जा एवं नगर विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।

केन्द्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य की ऊर्जा एवं नगर विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में भारत सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास के उच्चाधिकारियों के साथ मुख्य सचिव सहित राज्य के संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों से अवगत कराते हुए कहा कि 2123 मेगावॉट क्षमता की अलकनंदा एवं भागीरथी तथा उनकी सहायक नदियों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा 21 जल विद्युत परियोजनाओं पर संस्तुति प्रदान की गई है। जिसमें 771 मेगावॉट की 11 परियोजनाओं पर किसी भी संस्था द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है तथा कुल 1352 मेगावॉट क्षमता की 10 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु विशेषज्ञ समिति2 द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है, उन्होंने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सकारात्मक निर्णय लिये जाने के साथ अनुमोदन प्रदान किये जाने की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल विद्युत उत्पादन क्षमता का 40 प्रतिशत ही उपयोग किया जा रहा है। राज्य को कुल चिन्हित 45 जल विद्युत परियोजनाओं में से पर्यावरण के दृष्टिगत 24 परियोजनाएं छोड दी गई है। जबकि 21 परियोजनाओं के लिये समिति द्वारा संस्तुति दी जा चुकी है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि इस संबंध में शीघ्र ही दिल्ली में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ऊर्जा एवं जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जायेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य को जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य में विद्युत की कमी होने एवं शेष विद्युत क्षमता के त्वरित गति से विकास हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट जल विद्युत नीति के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य को भी उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से यह भी अपेक्षा की कि राज्य की वर्तमान एवं दीर्घकालिक बेस लोड विद्युत आवश्यकताओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत 1320 मे०वा० क्षमता के कोल आधारित विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु कोल लिंकेज का त्वरित आवंटन किया जाना भी राज्य हित में होगा। साथ ही कोल आधारित परियोजनाओं से राज्य की बेस लोड विद्युत आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु 600 मेगावॉट का अतिरिक्त आवंटन किये जाने की भी बात मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने राज्य में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुई विद्युत संरचनाओं के मुआवजे हेतु प्रचलित मापदण्डों के स्थान पर विद्युत संरचनाओं के पुर्ननिर्माण में हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने का भी अनुरोध किया। केन्द्रीय मंत्री द्वारा बैठक में निर्देश दिये गये कि राज्य की ऊर्जा जरूरतों एवं इस क्षेत्र में सुधार से संबंधित प्रस्तावों के साथ शहरी विकास से संबंधित प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जाय। उन्होंने राज्य हित से जुडे विषयों पर त्वरित कार्यवाही का भी आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया। इससे पूर्व मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी एवं अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन के साथ शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के अपर सचिव सुश्री डी.तारा, श्री एस.पी.सिंह तथा संयुक्त सचिव ऊर्जा मंत्रालय श्री शशांक मिश्रा एवं श्री अफजाल, सचिव ऊर्जा श्री आर.मीनाक्षी.सुन्दरम, सचिव श्री चन्द्रेश यादव, अपर सचिव श्री नितिन भदौरिया के साथ हुई बैठक में भी राज्य से संबंधित योजनाओं पर आपसी चर्चा की गई। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की दी शुभकामना

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की दी शुभकामना मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामना देते हुए कहा कि यह पर्व उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण संरक्षण की हमारी परंपरा का प्रतीक है। हरेला न केवल हरियाली और समृद्धि का संदेश देता है, बल्कि हमें पर्यावरण की देखभाल के प्रति जागरूक भी करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला पर्व हमें अपनी धरती और पर्यावरण की देखभाल के प्रति प्रेरित करता है। आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध और स्वस्थ वातावरण देने के लिए वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है, हरेला पर्व इसके प्रभावों को कम करने का भी सन्देश देता है।उन्होंने सभी प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में जन सहभागिता को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी सामाजिक संगठनों और संस्थाओं से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड अपने धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के लिए विख्यात है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसलिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें अपने जल स्रोतों, नदियों और गदेरों के पुनर्जीवन और संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लोक पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत की पहचान हैं। राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। तभी हम अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक जड़ों से जुड़े रह पाएंगे और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की भी अपील की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि जो भी जन समस्याएं आ रही हैं, उनका समयबद्धता से निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकांश जन समस्याओं और शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। कुछ जन समस्याओं को सबंधित विभागों को कार्यवाही करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। जन समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान के लिए विभिन्न विभागों को भेजे गये पत्रों पर क्या कारवाई हुई, इसकी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता में रखा जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों ने सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता एवं अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं को रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी की समस्याओं का यथासंभव समाधान किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक रूप से न आना पड़े, सरकार द्वारा अधिकांश सेवाएं ऑनलाईन माध्यम से दी जा रही है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि अपुणि सरकार पोर्टल के माध्यम से दी जा रही विभिन्न ईसेवाओं का लाभ उठायें। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को तहसील दिवस और बीडीसी की नियमित बैठकें करने के निर्देश दिये गये हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ब्लॉक, तहसील और जनपद स्तर पर ही जन समस्याओं का समाधान करवाना है। सभी जिलाधिकारियों को प्रत्येक कार्यदिवस में जनसुनवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मेला नियंत्रण कक्ष हरिद्वार में कावड़ मेला 2024 की तैयारियों को लेकर समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मेला नियंत्रण कक्ष हरिद्वार में कावड़ मेला 2024 की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कांवड़ मेला शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कांवड़ के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। स्थानीय लोगों को आवागमन में अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला हर वर्ष आयोजित होता है, इसके दृष्टिगत स्थायी प्रकृति के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। दीर्घकालीन विकास की कार्य योजनाओं को कार्य संस्कृति में लाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा की शिव भक्त कावड़ियों के स्वागत में हेली से पुष्प वर्षा की व्यवस्था की जाए। कावड़ यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन तैयार रहे। कावड़ यात्रा में संपूर्ण मार्ग पर पुलिस बलों की तैनाती के साथ विभिन्न स्थानों पर अस्थाई पुलिस चैकी का निर्माण कार्य भी कराया जाए एवं अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरों से भी नियमित निगरानी रखे जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। बाईपास और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी साइन बोर्ड के माध्यम से कावड़ियों को दी जाए। उन्होंने कांवड़ को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए निरन्तर पड़ोसी राज्यों से भी समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कावड़ यात्रा से पहले कावड़ पटरी के सौंदर्यीकरण एवं अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाई जाए। कावड़ यात्रा मार्ग पर शौचालयों, स्नान घरों, स्वच्छ पेयजल, यात्री शेड, लाईट, मेडिकल सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कावड़ियों की यात्रा और सुगम सरल हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यात्रा मार्ग एवं हरिद्वार क्षेत्र में स्थित होटलों ढाबों में भोजन की गुणवत्ता हेतु गुणवत्ता चेकिंग अभियान नियमित चलाया जाए, होटलों और ढाबों में रेट लिस्ट लगाये जाए। कावड़ यात्रा के दौरान साफसफाई का विशेष ध्यान दिया जाए, सफाई का कार्य 24 घंटे संचालित रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि मेला क्षेत्र में किसी तरह का अतिक्रमण न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों को आवाजाही में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, सड़कों पर यातायात प्रभावित न हो, यातायात प्रबंधन के लिये बेहतर रूट प्लान बनाया जाए। उन्होंने हरिद्वार क्षेत्र में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अन्य राज्यों से परस्पर समन्वय बनाकर कॉमन डायवर्जन प्लान बनाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा वाटर एंबुलेंस की व्यवस्था भी कावड़ यात्रा के दौरान की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कावड़ यात्रा में भी विशेष वेरिफिकेशन ड्राइव चलाए जाए। ताकि पहचान छुपा कर आने वाले लोगों पर सख्ती से कार्यवाही अमल में लाई जा सके। विभिन्न कार्यों के सुपरविजन हेतु विशेष मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां भी की जाए। जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गब्र्याल ने बताया कि कावड़ मेला अवधि 22 जुलाई से 2 अगस्त तक है। इस वर्ष 5.5 करोड़ कावड़ियों के हरिद्वार आने की संभावना है। कांवड यात्रा के सुचारू संचालन हेतु कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो 24 घण्टे संचालित होगा। यात्रा के सुचारू संचालन हेतु 14 सुपर जोन, 36 जोन एवं 130 सेक्टर बनाये गये हैं। मेले के लिए 5 नोडल अधिकारियों को नामित किए गए हैं। कांवड पटरी एवं प्रमुख मार्गों को यात्रा हेतु सुगम एवं सुविधाजनक बनाया गया है। स्वास्थ्य शिविर, मोबाईल मेडिकल टीम एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी बढ़ाई जा रही है। बैठक के दौरान श्री गंगा सभा, विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों ने बीते वर्ष सफल कावड़ यात्रा हेतु मुख्यमंत्री का आभार जताया एवं कावड़ मेला 2024 के लिए अपने सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। जिस पर मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन एवं विभिन्न संगठनों, एनजीओ एवं स्थानीय जनता के सहयोग से यात्रा को सफल बनाने का आग्रह किया। साथ ही वर्चुअल माध्यम से जुड़े जिलाधिकारी देहरादून, रूद्रप्रयाग और पौड़ी ने जिले स्तर पर की गई तैयारी के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चैधरी, विधायक श्री आदेश चैहान, श्री प्रदीप बत्रा, श्रीमती ममता राकेश, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, श्री एल.फैनई, डीजीपी श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री नितेश कुमार झा, श्री सचिन कुर्वे, श्री विनोद कुमार सुमन, डॉ. आर. राजेश कुमार, कमिश्नर गढ़वाल श्री विनय शंकर पाण्डेय, एडीजी श्री ए.पी. अंशुमान, आई.जी गढ़वाल श्री के.एस नगन्याल, अपर सचिव श्री रणवीर सिंह चैहान, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी, एसएसपी. हरिद्वार श्री प्रमेन्द्र डोभाल एवं जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सैन्य धाम निर्माण के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

सैन्य धाम निर्माण के संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक। मुख्यमंत्री ने 15 अक्टूबर तक सैन्य धाम का निर्माण पूर्ण करने के दिए निर्देश। शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाये जाने के दिए निर्देश। कठुआ जम्मू कश्मीर में शहीद प्रदेश के वीर शहीदों के आश्रितों को शीघ्र किया जाए सेवायोजित। पांचों शहीदों के गांवों के आसपास सड़क व स्कूलों के नाम इन वीर शहीदों के नाम पर रखे जाने का बनाया जाए प्रस्ताव। सैन्य धाम के निर्माण के पश्चात एम.डी.डी.ए. करेगा उसका रखरखाव व संचालन। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सैन्य धाम के निर्माण में हो रही देरी को असन्तोषजनक बताते हुए 15 अक्टूबर तक इसका निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिये है। उन्होंने इसके लिये आगणित 94 करोड़ की धनराशि के अन्तर्गत ही निर्माण कार्य सम्पन्न कराने के भी निर्देश दिये है। सैन्य धाम के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता में भी किसी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश कार्यदायी संस्था एवं अभियन्ताओं को उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में सैन्य धाम निर्माण के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस कार्य मे अब और अधिक विलम्ब न हो इसके लिये सैनिक कल्याण मंत्री को सैन्य धाम के निर्माण कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाये जाने का प्रस्ताव बनाये जाने को भी कहा। कठुआ, जम्मू कश्मीर में शहीद प्रदेश के पांचों वीर शहीदों के आश्रितों सहित इस तरह के समस्त मामलों में सरकारी सेवा में सेवायोजित करने की कार्यवाही तत्काल करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने इस तरह के प्रकरणों में भविष्य में ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये कि सरकारी सेवा में सेवायोजित करने का कार्य बिना विलंब के किया जाये तथा इसके लिये समय सीमा तय कर दी जाये। पांचों शहीदों के गांवों के आसपास सड़क व स्कूलों के नाम इन वीर शहीदों के नाम पर रखे जाने की भी शीघ्र कार्यवाही अमल में लाये जाने को कहा। उन्होंने सैन्य धाम के निर्माण के पश्चात एम.डी.डी.ए. को उसके रखरखाव व संचालन की जिम्मेदारी दिये जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने सैन्य धाम के निर्माण में आ रहे भूमि विवाद के समाधान हेतु जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। सैन्य धाम सैनिकों के सम्मान तथा राज्य की समृद्ध सैन्य परंपरा का भी प्रतीक है। यह हमारे युवाओं का भी प्रेरणा स्थल बनेगा। बैठक में सैन्य धाम के 500 मी. की परिधि में निर्माण कार्य प्रतिबन्धित किये जाने संबंधी जारी आदेश को निरस्त किये जाने तथा इस व्यवस्था को युक्ति संगत बनाये जाने पर भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के.सुधांशू, प्रमुख सचिव न्याय श्री प्रदीप पंत, सचिव सैनिक कल्याण श्री दीपेन्द्र चैधरी, जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका, एम.डी. पेयजल निगम श्री रणवीर सिंह चैहान, उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री बंशीधर तिवारी, जेओसी सब एरिया मे.ज. आर.प्रेम राज, एम.डी. उपनल ब्रिगेडियर (से.नि.) जे.एन.एस. विष्ट,, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ब्रिगेडियर (से.नि.) अमृतलाल सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के तहत राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जायमुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी

उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के तहत राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जायमुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी कृषि, मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर, डेरी से सम्बन्धित स्टार्टअप को विशेष प्रोत्साहन राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयास राज्य के युवा अपने स्टार्टअप पंजीकृत करवाएं स्वयं सहायता समूहों व महिलाओं को स्थानीय उत्पादों के माध्यम से स्टार्टअप स्थापित करने में सहायता के निर्देश राज्य में अभी तक कुल 1092 स्टार्टअप, 13 राज्य मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स व 200 से अधिक पंजीकृत मेन्टर्स मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के तहत चयनित किए जाने वाले ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड (एआईएफ) को वरीयता देने के निर्देश दिए हैं जिनके माध्यम से उत्तराखण्ड की आर्थिकी पर ठोस सकारात्मक प्रभाव दिखे तथा राज्य में रोजगार सृजन, तकनीकी सांझेदारी तथा पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहन मिले। सीएस ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखण्ड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 की थीम पर चलने वाले अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड को ही निवेश हेतु चयनित किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड को प्राथमिकता दी जाए जो राज्य के मुख्य फोकस सेक्टर तथा उभरती हुई तकनीक में निवेश में रूचि रखते हो। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने 200 करोड़ के उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के तहत राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि, मत्स्य पालन, हॉर्टीकल्चर, डेरी से सम्बन्धित स्टार्टअप को स्थापित करने में सहायता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोशल वेंचर के तहत अधिकाधिक महिला स्वयं सहायता समूहों व महिलाओं को स्थानीय उत्पादों विशेषरूप से स्थानीय मिलेट्स के उत्पादन व प्रसंस्करण के माध्यम से स्टार्टअप स्थापित करने में सहायता के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने पिरूल के उपयोग पर आधारित स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग को भी इस कार्य से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के तहत सार्वजनिक निधि का लाभ उठाते हुए राज्य के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उत्तराखण्ड की आर्थिकी को फायदा पहुंचाने वाले स्टार्टअप को विकास निधि या वेंचर ऋण प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि उत्तराखण्ड के युवाओं को अपने स्टार्टअप को पंजीकृत कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। विदित है कि 200 करोड़ रूपये के उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड में आईआईटी रूड़की तथा आईआईएम काशीपुर मुख्य ईकोसिस्टम पार्टनर हैं। उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के तहत उत्तराखण्ड के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना, उत्तराखण्ड के युवाओं को अपने स्टार्टअप पंजीकृत करवाने हेतु प्रोत्साहित करना तथा उत्तराखण्ड में सकारात्मक आर्थिकी एवं सामाजिक प्रभाव सृजित करना मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के तहत राज्य को अगले 5 वर्षो में सभी ईकोसिस्टम प्लेयर्स के लिए स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में अभी तक कुल 1092 स्टार्टअप, 13 राज्य मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स व 200 से अधिक पंजीकृत मेन्टर्स हैं। देहरादून जिले में सर्वाधिक 549 स्टार्टअप व 7 इन्क्यूबेटर्स, हरिद्वार में 200 स्टार्टअप एव उधमसिंह नगर में 112 स्टार्टअप हैं। उत्तराखण्ड राज्य वर्ष 2022 में एसआरएफ 21 रैंकिंग में एस्पायरिंग स्टेट से लीडिंग स्टेट की श्रेणी में आ गया था तथा राज्य वर्ष 2023 में 200 करोड़ के वेंचर फण्ड स्थापित करने व यू हब इनोवेशन सेन्टर घोषित होने के बाद अपने लीडर रैंक की श्रेणी को बनाए रखने में सफल रहा। गुरूवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के संचालन से सम्बन्धित दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में बैठक ली। बैठक में सचिव श्री विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव श्री रोहित मीणा, श्री मनुज गोयल व उद्योग विभाग के सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में परिवार पहचान पत्र की ईएफसी सम्पन्न

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में परिवार पहचान पत्र की ईएफसी सम्पन्न मुख्य सचिव ने दिए डाटा सिक्योरिटी के निर्देश सीएस ने नियोजन विभाग को परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट के वेंडर चयन के लिए एक माह की टाइमलाइन दी मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी ने परिवार पहचान पत्र से सम्बन्धित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में इस प्रोजेक्ट के बजट को अनुमोदन दिया। मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग को परिवार पहचान प्रोजेक्ट के वेंडर चयन के लिए एक माह की टाइमलाइन दी है। उन्होंने इस संबंध में डाटा सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सीएम कॉन्क्लेव का एक महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदु है। राज्य में कल्याणकारी योजनाओं /कल्याणकारी वितरण प्रणाली के परिदृश्य के सन्दर्भ में उत्तराखंड सरकार, अपने नियोजन विभाग के माध्यम से नागरिकों और उनके परिवारों का एक गतिशील और लाइव डेटाबेस तैयार करने की विजन रखती है, जिसके माध्यम से लाभार्थियों से संबंधित अद्यतन और सत्यापित डेटा को उनकी संबंधित योजनाओं/सेवाओं के लिए विभिन्न लाइन विभागों के साथ साझा किया जाएगा। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए एक विशिष्ट पहचान के साथ एक व्यापक पारिवारिक डेटाबेस बनाना है। इसका उद्देश्य राज्य में परिवारों का सत्यापित, प्रामाणिक और विश्वसनीय डेटा तैयार करना, ।च्प् आधारित तंत्र के माध्यम से ऑनडिमांड अपुनी सरकार पोर्टल सहित राज्य में अन्य सेवा वितरण प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करना है। इसका लक्ष्य सत्यापन (इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक दोनों, फील्ड विजिट या कियोस्क के माध्यम से), परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए कैप्चर किए गए सभी डेटा बिंदुओं के सुधार और अद्यतन के प्रावधान एप्लिकेशन पर बनाए रखना, मौजूदा केंद्रीय और राज्य सरकार की सेवाओं और लाभों को जोड़ना है। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दस्तावेज़ीकरण और प्रमाण प्रदान करने की आवश्यकता में कमी आएगी क्योंकि उन्हें विशिष्ट पहचान के माध्यम से प्रस्तावित प्रणाली या इंटरलिंक्ड विभाग प्रणालियों से एक्सेस किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि परिवार पहचान पत्र का लक्ष्य विभिन्न राज्य विभागों द्वारा उनकी संबंधित सेवा और लाभों के लिए निवासियों की जानकारी प्राप्त करना भी है। सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से विशिष्ट पहचान आवासीय पते के प्रमाण के रूप में काम करेगी। इससे जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र तुरंत जारी किए जा सकते हैं। इससे सरकार के कामकाज में पूरी पारदर्शिता आएगी व राज्य में बेहतर शासन के स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी पात्र और अक्सर उपेक्षित निवासी (जैसे दिव्यांग, आदि) यूनिक आईडी डेटाबेस का हिस्सा होंगे और उन्हें उनकी ज़रूरत के हिसाब से लक्षित सेवाओं और लाभों के तहत राज्य सरकार द्वारा उचित सहायता प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से ना केवल यूनिक आईडी परियोजना के तहत विभिन्न डेटाबेस को एकीकृत किया जाएगा, बल्कि इसमें सभी परिवार के सदस्यों से संबंधित सभी दस्तावेज और कागजात शामिल करने का प्रस्ताव है। मुख्य सचिव ने कहा कि यूनिक आईडी उत्तराखंड सरकार के नियमों को सख्ती से लागू करेगी। विभिन्न सेवाओं और कार्यों का कम्प्यूटरीकरण (शुरू से अंत तक) के कारण नागरिक राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों और सब्सिडी की एक व्यापक सूची प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उनके परिवार के सदस्य पात्र हैं। विभिन्न सेवाओं और लाभों के तहत अयोग्य लाभार्थियों को गहन विश्लेषण और सत्यापन के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। इससे राज्य में कई सरकारी कार्यालयों का कार्यभार कम होगा। बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा और कर्नाटक इस सार्वभौमिक परिवार पहचान अवधारणा को अपनाने में सबसे आगे रहे हैं, जिसमें इन राज्यों में किसी भी कल्याणकारी सेवा के आवेदन के लिए नागरिक को परिवार पहचान पत्र प्रदान करना आवश्यक है। इसके अलावा, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर आदि राज्य पहले से ही अपनेअपने राज्यों में रहने वाले परिवारों की विशिष्ट पहचान करने की अवधारणा पर कार्य कर रहे हैं ताकि उनकी स्कीम डिलीवरी इकोसिस्टम को और मजबूत किया जा सके। बैठक में सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव श्री विजय कुमार जोगदंडे तथा नियोजन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बलबीर रोड, स्थित भाजपा कार्यालय में केदारनाथ विधायक श्रीमती शैलारानी रावत के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बलबीर रोड, स्थित भाजपा कार्यालय में केदारनाथ विधायक श्रीमती शैलारानी रावत के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने विधायक श्रीमती शैलारानी रावत के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन पूरे प्रदेश एवं पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। वे अपनी विधानसभा की जन समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती शैलारानी रावत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा समर्पित भाव से कार्य करती थी और जनता की समस्याओं को सरकार एवं शासन स्तर पर प्राथमिकता से रख कर उनका समाधान करवाती थी। उन्होंने हमेशा समाज के अंतिम छोर में खड़े लोगों की आवाज को उठाने और समाधान की ओर ले जाने का कार्य किया। उनका सरल, सहज एवं मृदुभाषी व्यक्तित्व था। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने एवं शोक संतप्त परिजनों और शुभचिंतकों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। उन्होंने कहा कि श्रीमती शैलारानी रावत की कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा के प्रति समर्पण भाव को सदैव याद रखा जायेगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, श्रीमती रेखा आर्या, श्री सौरभ बहुगुणा, सांसद श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री खजान दास, श्रीमती रेनू बिष्ट, श्री सुरेश सिंह चैहान एवं पार्टी पदाधिकारियों ने श्रीमती शैलारानी रावत को श्रद्धांजलि दी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली स्थित बुराड़ी, हिरंकी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए श्री केदारनाथ मंदिर ( दिल्ली ) का भूमिपूजन कर मंदिर का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को दिल्ली स्थित बुराड़ी, हिरंकी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए श्री केदारनाथ मंदिर ( दिल्ली ) का भूमिपूजन कर मंदिर का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बाबा केदार के मंदिर के निर्माण से सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस क्षेत्र का संबद्ध महाभारत काल से भी है। बुराड़ी की पावन धरती में उत्तराखण्ड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक बाबा केदारनाथ जी का धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि इस मंदिर से शिव भक्तों और सनातन संस्कृति की आस्था को बल मिलेगा। यह मंदिर श्रद्धा को जीवन, मानव को महादेव, समाज को अध्यात्म, और वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में सनातन संस्कृति की ध्वजा फैल रही है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण, भव्य काशी कॉरिडोर का निर्माण, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके अतिरिक्त श्री केदारनाथ एवं श्री बदरीनाथ का पुनर्निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि यह कालखंड भारत की सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान का कालखंड है। आज विदेशों से आने वाले मेहमानों का स्वागत श्रीमद् भगवत गीता भेंट करके होता है। मुख्यमंत्री ने कहा इस बार योग दिवस का आयोजन आदि कैलाश में किया गया था, जिसका उद्देश्य श्री केदारनाथ धाम, आदि कैलाश जैसे हमारे राज्य के पवित्र स्थलो को जनजन तक पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण विश्व ने योग का स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल निरंतर बढ़ रही है। चार धामों के साथ अन्य धार्मिक स्थलों को भी तेजी से विकसित किया जा रहा है। चार धाम यात्रा के सुगम संचालन हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। मानसखंड यात्रा के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरो का विकास कार्य जारी है। आगामी कावड़ मेले को लेकर भी प्रदेश सरकार द्वारा तैयारियाँ पूर्ण की जा रही हैं। उन्होंने कहा सनातन संस्कृति भक्ति और श्रद्धा का पाठ पढ़ने के साथ ही हमारे भीतर दया करुणा मानवता एवं राष्ट्रसेवा का भाव पैदा करती है। उन्होंने कहा बुराड़ी क्षेत्र में बन रहे केदारनाथ धाम पूरी मानवता को प्रेरणा देने का काम करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्यमंत्री श्री अजय टम्टा, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज, स्वामी राजेंद्रानंद, गोपाल मणि महाराज, विधायक श्री महेश जीना , विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल, विधायक श्री संदीप झा,श्री सुरेंद्र रौतेला, श्री जय नारायण अग्रवाल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को हरेला पर्व के दौरान किए गए वृक्षारोपण का डॉक्यूमेन्टेशन अनिवार्यतः करने के निर्देश दिए

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को हरेला पर्व के दौरान किए गए वृक्षारोपण का डॉक्यूमेन्टेशन अनिवार्यतः करने के निर्देश दिए हरेला पर्व के डॉक्यूमेंटेशन की रिपोर्ट मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षित अतिक्रमण हटाए गए स्थानों में फैनिं्सग कर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा क्रैश बैरियर के स्थान पर बांस के पौधों का वृक्षारोपण वृक्षारोपण किए जाने वाले स्थानों की जानकारी डीएफओ अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से हॉफ को तत्काल भेजें विकास प्राधिकरणों से शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट निर्माण की अपेक्षा अधिकाधिक वृक्षारोपण को प्राथमिकता देने की अपेक्षा प्रदेशभर में 16 जुलाई को हरेला पर्व को व्यापक जन आन्दोलन के रूप में मनाये जाने को लेकर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों से एक्शन प्लान की रिपोर्ट तलब की। सीएस ने जिलाधिकारियों को ठोस एक्शन प्लान पर कार्य करते हुए जनपदों में वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ हरेला पर्व के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के सम्बन्ध में बैठक में हरेला पर्व के दौरान किए गए वृक्षारोपण का डॉक्यूमेन्टेशन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने जिलाधिकारियों एवं डीएफओं को स्पष्ट किया कि हरेला पर्व के डॉक्यूमेंटेशन की रिपोर्ट मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षित है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वृक्षारोपण के लक्ष्य के साथ ही नर्सरी में पर्याप्त संख्या में पौधों की उपलब्धता की सुनिश्चित कर ली जाए। वृक्षारोपण के दौरान छोटी पौध की अपेक्षा 2 वर्ष से अधिक के पौधों को वरीयता दी जाए। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के किनारे क्रैश बैरियर के स्थान पर बांस के पौधों का वृक्षारोपण किया जाए। जिलों में आबादी के सापेक्ष वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि जनपदों में जिन स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई हैं वहाँ पर फैनिं्सग कर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में फैनिं्सग के प्रस्ताव तत्काल भेजने के भी निर्देश दिए हैं। सीएस श्रीमती रतूड़ी ने सभी जिलों के डीएम को शहरी क्षेत्रों में नगर वन विकसित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी डीएफओं को निर्देश दिए हैं कि जिन स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाना है उसकी विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रारूप में अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से हॉफ को तत्काल भेजा जाए। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि जनपदों में ग्राम पंचायत की बैठकों के दौरान वृक्षारोपण के कार्यक्रम करवाए जाए। उन्होंने सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में कक्रींट निर्माण की अपेक्षा अधिकाधिक वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जाए। हरेला वन स्थापित कर उनकी देखभाल की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि इस वर्ष जनपद देहरादून द्वारा 10 लाख से अधिक, हरिद्वार द्वारा 2 लाख से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है।राज्य में मानसून की वर्षा प्रारम्भ होने से वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य फील्ड स्तर पर प्रारम्भ हो चुका है। प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा लगभग 20 प्रतिशत वृक्षारोपण पूर्ण होने की जानकारी दी गयी है। विभागीय वृक्षारोपण के अतिरिक्त हरेला कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला स्तर पर गठित समिति के साथ उनकी बैठक हो चुकी है, जिसमें हरेला कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थलों का चयन एवं रोपित की जाने वाली पौध की तैयारी पूर्ण कर ली गयी है। इस वर्ष हरेला पर्व की थीम “पर्यावरण की रखवाली, घरघर हरियाली, लाये समृद्धि और खुशहाली होगा। हरेला पर्व के अन्तर्गत मुख्य रूप से फलदार प्रजाति के 50 प्रतिशत एवं चारा प्रजाति के पौधों को रोपित किया जायेगा। हरेला अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, स्थानीय निकायों / संस्थाओं/जिला विकास प्राधिकरणों / वन पंचायत तथा जनमानस की सहभागिता से वृक्षारोपण किया जायेगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 202425 में किये जाने वाले विभागीय वृक्षारोपण तथा वृहद वृक्षारोपण एवं हरेला कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपित किये जाने वाले वृक्षारोपण में “म्ज्ञ च्मक डं ज्ञम छंउ’’ “एक पेड़ माँ के नाम भ्ंेीजंह का प्रयोग किया जाना है। इस सम्बन्ध में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड द्वारा अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है तथा उक्त वृक्षारोपण को साप्ताहिक रूप से प्रगति सूचना डमतपसपमिण्दपबण्पद पोर्टल पर भरी जा रही है तथा वृक्षारोपण से सम्बन्धित स्थल के फोटोग्राफ आदि भी अपलोड किये जाएंगे । बैठक में प्रमुख सचिव श्री रमेश कुमार सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक, अपर प्रमुख वन संरक्षक, अपर सचिव श्री विनीत कुमार एवं सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में नागरिक सेना सम्पर्क कॉन्फ्रेस का आयोजन हुआ।

पिथौरागढ़ के सीमांत गांव गुंजी में पर्यटन विभाग द्वारा शिवधाम का निर्माण मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में नागरिक सेना सम्पर्क कॉन्फ्रेस (ब्पअपस डपसपजंतल सपंपेवद ब्वदमितमदबम) का आयोजन हुआ। बैठक में राज्य एवं सेना के मध्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्य में वाइब्रेंट विलेज योजना की प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए कि भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज तथा विकसित भारत मिशन के कार्यो को पूरा करने हेतु राज्य एवं सेना के प्रभावी समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस दिशा में राज्य एवं सेना को समन्वित प्रयासों करने हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत गांव गुंजी में पर्यटन विभाग द्वारा शिवधाम का निर्माण किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव श्री रमेश कुमार सुधांशु, सचिव श्री सचिन कुर्वे, सब एरिया कमाण्डर तथा जिलाधिकारी पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

नई दिल्ली में म्येरू पहाड़ फाउण्डेशन द्वारा उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता विधेयक विधान सभा से पारित होने पर मुख्यमंत्री को किया गया सम्मानित

नई दिल्ली में म्येरू पहाड़ फाउण्डेशन द्वारा उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता विधेयक विधान सभा से पारित होने पर मुख्यमंत्री को किया गया सम्मानित राज्य विधान सभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास होने के पीछे उत्तराखण्ड की जनता का आशीर्वाद मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा समान नागरिक संहिता कानून मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का बुधवार को डीपीएमआई सभागार न्यू अशोक नगर नई दिल्ली में म्येरू पहाड़ फाउण्डेशन द्वारा उत्तराखण्ड में सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता विधेयक विधान सभा से पारित होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में बडी संख्या में बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता लागू किये जाने के लिये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सभी ने प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने राज्य विधान सभा में नागरिक संहिता विधेयक पास होने के पीछे उत्तराखण्ड की जनता का आशीर्वाद बताते हुये कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह कानून मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्र सरकार तथा प्रदेश की देवतुल्य जनता का भी आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि देश में सभी के लिये सभी के लिये समान कानून लागू करने का हमारा संकल्प रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार ने समान नागरिक संहिता पर देवभूमि की सवा करोड़ जनता से किये गए अपने वादे को निभाया है। हमने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ’’एक भारत और श्रेष्ठ भारत’’ मन्त्र को साकार करने के लिए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाने का वादा किया था। प्रदेश की देवतुल्य जनता ने हमें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना आशीर्वाद देकर पुनः सरकार बनाने का मौका दिया। सरकार गठन के तुरंत बाद, जनता जर्नादन के आदेश को सिर माथे पर रखते हुए हमने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ही समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया और 27 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई जी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति गठित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिये 43 जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किये जाने पर समिति को विभिन्न माध्यमों से लगभग 2.33 लाख सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर समिति ने उनका रिकॉर्ड समय में विश्लेषण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट 02 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी तथा 7 फरवरी को विधान सभा द्वारा पारित कर 11 मार्च को राष्ट्रपति महोदया द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इसकी नियमावली बनाने के लिये समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही इस वर्ष अक्टूबर तक इसे प्रदेश में लागू कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से इस देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा अपने किनारे बसे सभी प्राणियों को बिना भेदभाव के अभिसिंचित करती है उसी प्रकार राज्य विधान सभा से पारित समान नागरिक संहिता के रूप में निकलने वाली समान अधिकारों की संहिता रूपी ये गंगा हमारे सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात संविधान स्वयं करता है, क्योंकि हमारा संविधान एक पंथनिरपेक्ष संविधान है। यह एक आदर्श धारणा है, जो हमारे समाज की विषमताओं को दूर करके, हमारे सामाजिक ढांचे को और अधिक मजबूत बनाती है। उन्होंने कहा कि माँ गंगायमुना का यह प्रदेश, भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार, आदि कैलाश, ऋषिमुनियोंतपस्वियों, वीर बलिदानियों की इस पावन धरती ने एक आदर्श स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित होने के बावजूद अब तक इसे दबाये रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से माताओंबहनों और बेटियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को रोका जाए। हमारी माताओंबहनबेटियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। हमारी आधी आबादी को सच्चे अर्थों में बराबरी का दर्जा देकर हमारी मातृशक्ति को संपूर्ण न्याय दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में बीते दश वर्षों में शक्तिशाली समाज एवं देश के विकास में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। विकसित भारत का सपना देखने के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उनके नेतृत्व में यह देश तीन तलाक और धारा370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के पथ पर अग्रसर है। उनके नेतृत्व में सैंकड़ों वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हुए हैं, और मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता में लिव इन संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए कहा कि एक वयस्क पुरुष जो 21 वर्ष या अधिक का हो और वयस्क महिला जो 18 वर्ष या उससे अधिक की हो, वे तभी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगे, जब वो पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में न हों और कानूनन प्रतिबंधित संबंधों की श्रेणी में न आते हों। लिवइन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लिवइन में रहने हेतु केवल पंजीकरण कराना होगा जिससे भविष्य में हो सकने वाले किसी भी प्रकार के विवाद या अपराध को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने दो दिन पहले जम्मू कश्मीर में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। यहां लगभग हर परिवार से कोई न कोई सेना, अर्द्ध सैन्य आदि बलों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य देश दुनिया के लोगों को आकर्षित का केंद्र रहा है। देवभूमि उत्तराख्ण्ड के मूल स्वरूप को बनाये रखने के लिये राज्य में हमने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया गया है। हमारी सरकार लैंड जिहाद को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कार्यवाही कर रही है। अब तक 5 हजार हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। दंगा करने वाले दंगाइयों से ही सारे नुकसान की भरपाई का नियम लागू किया गया है। हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान, संतुष्टि के साथसाथ विकल्प रहित संकल्प की मूल भावना को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का अभाव था, परन्तु हमने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का कार्य किया तथा राज्य में देश के सबसे कठोर “नकल विरोधी कानून बनने के बाद पारदर्शिता के साथ ही अब समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं संपन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि यह नकल विरोधी कानून का ही प्रतिफल है कि हम हर रोज अलग अलग विभागों में योग्य युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। अब तक 15 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शिता के साथ सरकार नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथसबका विकाससबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ कर जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। आज उत्तराखंड विकास और विश्वास के अभूतपूर्व माहौल में, जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका सम्मान उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता का सम्मान है। म्येरू पहाड फाउण्डेशन के अध्यक्ष प्रो. दयाल सिंह पंवार, एडवोकेट श्री सतीश टम्टा, पूर्व आईएएस कुलानंद जोशी, श्री देवेन्द्र जोशी आदि ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला, प्रो ललिता गांधी, डॉ धर्मा रावत आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

जम्मू के कठुआ में हुए आतंकवादी हमले में उत्तराखण्ड के पांच जवानों के शहीद होने पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया है।

आतंकी हमले में उत्तराखंड के पांच जवानों की शहादत पर मुख्यमंत्री ने जताया गहरा दुख माँ भारती की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध शहीदों का यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा मुख्यमंत्री जम्मू के कठुआ में हुए आतंकवादी हमले में उत्तराखण्ड के पांच जवानों के शहीद होने पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से शहीदों की आत्मा की शांति व शोकाकुल परिजनों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान की कामना की है। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि सोमवार को जम्मू के कठुआ में आतंकियों द्वारा किए गए हमले में उत्तराखण्ड के पांच जवान शहीद हो गए थे। आतंकी हमले जनपद रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत, जनपद पौड़ी निवासी हवलदार कमल सिंह, जनपद टिहरी गढ़वाल निवासी नायक विनोद सिंह, जनपद पौड़ी निवासी राइफलमैन अनुज नेगी, जनपद टिहरी गढ़वाल निवासी आदर्श नेगी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे रणबाँकुरों ने उत्तराखण्ड की समृद्ध सैन्य परंपरा का पालन करते हुए माँ भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। माँ भारती की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध शहीदों का यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस कायरतापूर्ण हमले के दोषी, मानवता के दुश्मन आतंकवादी किसी भी क़ीमत पर बख्शे नहीं जाएँगे और इनको पनाह देने वाले लोगों को भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि सैन्यभूमि उत्तराखण्ड वीर सैनिकों को जन्म देने वाली भूमि है। यहां के जवानों ने सदैव माँ भारती की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देकर अपने राष्ट्रधर्म का निर्वहन किया है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आज प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ की पहल के तहत प्रवासी उत्तराखण्डवासियों द्वारा अपने गांव गोद लेने की योजना की समीक्षा की।

टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के सुनारगांव तथा कैमरिया सौंण गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगामुख्य सचिव मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आज प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ की पहल के तहत प्रवासी उत्तराखण्डवासियों द्वारा अपने गांव गोद लेने की योजना की समीक्षा की। आज की बैठक में चीन में निवासरत प्रवासी उत्तराखण्डी श्री देव रतूड़ी (चीन में अभिनेता व होटल व्यवसायी ) द्वारा जनपद टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के सुनारगांव तथा कैमरिया सौंण गांव को गोद लेने पर सहमति दी गई है। विदित है कि गत 05 मार्च को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 16 देशों में निवासरत प्रवासी उत्तराखण्डवासियों के साथ वर्चुअल सेमिनार के माध्यम से राज्य के विकास में प्रवासियों के योगदान पर विस्तृत चर्चा की गई थी। इस सेमिनार में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्पन्न प्रवासी उत्तराखण्डवासियों से उत्तराखण्ड के दुर्गम क्षेत्रों के गांवों को गोद लेकर उनके विकास में योगदान देने का आह्वाहन किया गया था। इसी क्रम में सबसे पहले चीन में रहने वाले लोकप्रिय होटल व्यवसायी व अभिनेता श्री देव रतूड़ी ने टिहरी में अपने पैतृक गांव कैमरिया सौंण एवं सुनारगांव को गोद लेने पर सहमति दी है। श्री देव रतूड़ी ने इन गांवों के शिक्षा से वंचित बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता एवं बेराजगार युवाओं को चीन में हॉस्पिटेलिटी से सम्बन्धित रोजगार के अवसर देने की इच्छा व्यक्त की है। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारी टिहरी को गांव कैमरिया सौंण एवं सुनारगांव को मॉडल गांव के ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु बनाई गई कार्ययोजना पर श्री देव रतूड़ी के साथ मिलकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने उत्तराखण्डी प्रवासियों द्वारा गोद लिए जाने वाले गांवों में सरकारी योजनाओं तथा व्यक्तिगत प्रयासों के प्रभावी समन्वय पर विशेष जोर दिया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इन गांवों में निर्माण कार्यो के अपेक्षा आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, होम स्टे, ऑगेनिक फार्मिंग, स्थानीय उत्पादों एवं मिलेट्स की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। टिहरी के कैमरिया सौंण एवं सुनारगांव को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारी को इन गांवों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने इन गांवों में शत् प्रतिशत सोलर पैनल कवरेज करने, होम स्टे विकसित करने, शत् प्रतिशत साक्षरता हेतु कैम्पेन चलाकर बुर्जगों को भी शिक्षित करने, गांव की खाली जमीन पर मंडुआ, झंगौरा जैसे स्थानीय मिलेट्स की खेती करने, गांवों की सामूहिक संवाद की परम्परा को प्रोत्साहित करने हेतु पंचायत घर में समयसमय पर सामूहिक भोज आयोजित करने तथा गांव में ही आजीविका के अवसर बनाकर पलायन रोकने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारी को कैमरिया सौंण एवं सुनारगांव को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में तत्काल एक टीम गठित कर इन गांवों में भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि कैमरिया सौंण एवं सुनारगांव को मॉडल गांव बनाने की कार्ययोजना का क्रियान्वयन जल्द से जल्द पूरा करना है, ताकि सभी प्रवासी उत्तराखण्डवासियों को अपने अपने गांवों को गोद लेकर उनके विकास में योगदान की प्रेरणा मिल सके। बैठक में सचिव श्री दीपेन्द्र कुमार चैधरी, जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित, प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ से श्री सुधीर नौटियाल, श्री देव रतूड़ी, ग्राम प्रधान कैमरिया सौंण श्री हरिभजन सिंह रावत तथा टिहरी जिला प्रशासन के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हल्द्वानी में गौला नदी से हुए भूकटाव का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हल्द्वानी में गौला नदी से हुए भूकटाव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग को गौला नदी के 500 मीटर भाग में चैनलाइजेशन, वायर क्रेट और सुरक्षात्मक कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिये कि हल्द्वानी स्थित अन्तरराष्ट्रीय स्टेडियम को भूकटाव से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपायों के लिए ठोस नीति बनाकर कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए शासन स्तर जो भी वित्तीय स्वीकृति के लिए आवश्यकता होगी, शीघ्र उपलब्ध कराई जायेगी। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों में सुनियोजित विकास के नाम पर हो रहे निर्माण से किसी अन्य भौगोलिक, प्राकृतिक संरचना को कोई खतरा न हो, इसके लिए निकासी योजना को प्राथमिकता देते हुए योजना का क्रियान्वयन किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सभी अधिकारी 24 घण्टे अलर्ट मोड पर रहें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से होने वाले प्रभावों को न्यून करना हम सबका दायित्व है, इसके लिए सभी विभाग अपनेअपने कार्यक्षेत्रों में निरंतर पेयजल, विद्युत, सड़क कनेक्टिविटी एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें। किसी भी क्षेत्र में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल टीम को भेजकर यथासंभव राहत बचाव कार्य किये जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राहत एवं बचाव कार्यों के लिए प्रभावितों को मौके पर ही राहत सामग्री और अनुमन्य राशि दी जा सके। जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा दीर्घालिक कार्यों के लिए 200 मीटर के भू कटाव से रोकथाम की 02 करोड़ 60 लाख लागत की डीपीआर शासन को भेजी गई है, जो कि स्वीकृति के चरण पर है। अतिवृष्टि के कारण अब लगभग कुल 600 मीटर का भू कटाव हो गया। अतिरिक्त 400 मीटर भाग की डीपीआर शीघ्र तैयार कर शासन को भेजी जा रही है। इस अवसर पर विधायक डा. मोहन सिंह बिष्ट, कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड मंडी के अध्यक्ष डॉ. अनिल कपूर डब्बू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री पी एन मीणा एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने टनकपुर, बनबसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलीय व हवाई निरीक्षण, बाढ़ प्रभावितों से मिलकर सुनी समस्याएं।

मुख्यमंत्री ने टनकपुर, बनबसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलीय व हवाई निरीक्षण, बाढ़ प्रभावितों से मिलकर सुनी समस्याएं। अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आंकलन कर मुआवजा राशि वितरित करने के दिये निर्देश। क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों के नुकसान का आंकलन कर शासन को भेजें प्रस्ताव। सभी प्रभावितों को समय पर मुआवजा मिले, यह सुनिश्चित किया जाय। मानसून काल में अधिकारियों, कर्मचारियों की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त शारदा नदी से हो रहे भूकटाव को रोकने के लिए उठाए जाएं शीघ्र उचित कदम टनकपुर बनबसा में प्रस्तावित ड्रेनेज सिस्टम की शीघ्र धरातल पर उतारेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने एनएचपीसी के अधिकारियों को दिए निर्देश, अलर्ट जारी करने के बाद ही नदी में छोड़ें पानी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को टनकपुर, बनबसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय एवं हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्यायें सुनी। मुख्यमंत्री ने आयुक्त कुमाऊं तथा जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आंकलन कर पीड़ितों को मुआवजा धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जाए। विगत दिनों में हुई भारी बारिश के चलते जनपद चंपावत में हुए नुकसान के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में जलभराव से हुए नुकसान व प्रभावितों से मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर व बनबसा पहुंचे और अधिकारियों से हुए नुकसान की जानकारी लीं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी व अधिकारियों से आपदा के कारण हुए क्षति, नुकसान की जानकारी ली और आश्वस्त किया की भारी बारिश के कारण प्रभावित लोगों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जायेगी, उन्होंने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत एवं जिलाधिकारी नवनीत पांडे को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि तत्काल प्रभावितों को सहायता राशि वितरित करने के साथ ही रिस्टोरेशन के कार्य तत्परता से किया जाए। स्थलीय भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने सैलानीगोठ, शारदा घाट पहुंचकर जल भराव के साथ ही अन्य प्रकार से प्रभावित लोगों से वार्ता कर भरोसा दिलाया कि सरकार इस आपदा की घड़ी में प्रभावित लोगों की सहायता हेतु प्रतिबद्ध है। शारदा घाट में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा किए गए कार्यों के कारण क्षेत्र में नुकसान कम हुआ है तथा मांग की कि इसी प्रकार के बाढ़ सुरक्षा के कार्य अन्य स्थानों में भी कराए जाय। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टनकपुर, बनबसा क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया,तत्पश्चात अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र ही बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों, परिवारों को हुई क्षति व नुकसान की जानकारी लेते हुए प्रभावितों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर कहा कि इस संकट में सरकार प्रभावित लोगों को हर सम्भव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि भारी बारिश के चलते जनपद में हुए सरकारी परिसम्पत्तियों का आंकलन शीघ्र तैयार कर उसके भरपाई हेतु प्रस्ताव अविलम्ब तैयार कर शासन को भेजें, ताकि सरकारी परिसम्पत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई शीघ्र की जा सकें। उन्होंने टनकपुर, बनबसा मैदानी क्षेत्रों में जहाजहा जल भराव हुआ है वहा से पानी की निकासी की तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने बताया कि टनकपुर, बनबसा क्षेंत्रों में जो ड्रेनेज की समस्या के स्थाई समाधान हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी, जिससे यहा के लोगों को ड्रेनेज की समस्या से निजात मिल जायेगा। उन्होंने सिचाई विभाग को किरोड़ा नाला के डाईवर्जन के लिए बृहद कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये, ताकि किरोड़ा नाला का पानी आबादी क्षेत्र में ना जाये और लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। उन्होंने सड़कों पर आये मलवा, बोल्डर आदि के निस्तारण की कार्यवाही तुरन्त करने के निर्देश सड़क निर्माण विभागों के अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा किरोड़ा पुल से लेकर बाटनगाढ़ तक यदि मलवे आदि के कारण मार्ग अवरूद्ध हो तो उसके तत्काल खोलने की कार्यवाही करें ताकि मॉ पूर्णागिरि के दर्शन हेतु आये श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। जिलाधिकारी नवनीत पाण्डे ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि भारी बारिश के दौरान सोमवार तक जनपद में 01 जनहानि, 17 गाय तथा 43 बकरियों की हानि हुई है, 02 भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त तथा 42 भवन आंशिक क्षतिग्रस्त हुए। उन्होंने बताया कि टनकपुर, बनबसा क्षेत्र में जलभराव से प्रभावित परिवारों को राहत शिविर एवं उनके रिश्तेदारों के यहां पहुंचाया गया है। इस दौरान, आयुक्त कुमाऊँ दीपक रावत डीआईजी योगेंद्र रावत, जिलाधिकारी नवनीत पांडे, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, सीडीओ संजय कुमार सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण आदि मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को खटीमा क्षेत्र में गत दिवस अतिवृष्टि से हुए जलभराव क्षेत्र चकरपुर, अमाऊं, खटीमा बाजार, रेलवे क्रासिंग, आवास विकास, पकड़िया आदि क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को खटीमा क्षेत्र में गत दिवस अतिवृष्टि से हुए जलभराव क्षेत्र चकरपुर, अमाऊं, खटीमा बाजार, रेलवे क्रासिंग, आवास विकास, पकड़िया आदि क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से वार्ता कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के साथ है, बाढ़ आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव त्वरित साहयता दी जायेगी। उन्होंने मौके पर जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को जनता के सभी प्रकार के हुए नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रभावितों के रहनेखाने व दवाओं की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही आपदा के कारण हुए फसलों की हुई क्षति का आंकलन करते हुए पीड़ितों को मुआवजा जल्द से जल्द वितरित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बाढ़, जल भराव प्रभावित क्षेत्र आमऊं वार्ड नं 7, पूर्णागिरी कालोनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर पालिका खटीमा को जल भराव क्षेत्रों को सही करने व कालोनी मार्ग को ठीक कराने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाजार होते हुए आवास विकास, पकड़िया क्षेत्र में टूटी सड़कों व नालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आपदा से हुए परिसंपत्तियों का शीघ्रअतिशीघ्र सर्वे आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए व जनता से वार्तालाप कर उनकी समस्याएं भी जानी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसी भी आपदा को रोका नहीं जा सकता किंतु इसके होने वाले प्रभावों को न्यून करना हम सबका दायित्व है। इसके लिए सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाएं रखे और निरंतर मॉनिटरिंग करें। किसी भी क्षेत्र से सूचना प्राप्त होते ही तत्काल टीम को भेजकर यथासंभव राहत बचाव कार्य शुरू करे। इस प्रकार का मेकेनिज्म हो कि प्रभावितों को मौके पर ही राहत सामग्री और राशि दी जाए। आवश्यकता पड़ने पर राहत शिविरों का संचालन हो इसके लिए स्थानों को चिन्हित कर लिया जाए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि यथा शीघ्र आम जन के जीवन को सामान्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने जनपद के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी, सांसद अजय भट्ट, अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलायुक्त दीपक रावत, डीआईजी डा. योगेंद्र सिंह रावत, जिलाधिकारी उदय राज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा मंजुनाथ टीसी सहित विभागीय अधिकारियों के साथ चकरपुर क्षेत्र व वनखंडी महादेव मन्दिर परिसर से संचालित अस्थाई राहत शिविर का निरीक्षण किया व राहत शिविर में विस्थापित लोगों से वार्ता की व बाढ़ जलभराव से हुए नुकसान व उत्पन्न समस्याओं के निस्तारण के निर्देश मौके पर अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में मौजूद लोगों को भोजन वितरित किया तथा उन्हें मिल रहे भोजन के गुणवत्ता की जानकारी ली। पीड़ितों ने बताया कि गत दिवस से राहत शिविर में शुद्धताजा भोजन व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही चाय व बच्चों को दूध भी उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी ने बताया कि राहत कैम्प लगाए गए हैं, प्रभावितों को पका हुआ भोजन व पानी आदि उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही कच्चा फूड पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अहेतुक सहायता राशि वितरित की जा रही है, मुआवजा राशि भी शीघ्र वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंडलायुक्त दीपक रावत ने तत्काल अधिकारियों की बैठक लेते हुए अधिकारियों को आपदा पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के साथ ही आपदा से हुए परिसंपत्तियों का आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जिला सूचना कार्यालय ऊधमसिंह नगर से प्राप्त प्रेस नोट के आधार पर

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू के कठुआ में शहीद हुए उत्तराखंड के पांचों शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर संपूर्ण राज्य की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने नम आंखों से दी उत्तराखंड के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि वीर सपूतों के बलिदान को याद कर भावुक हुए मुख्यमंत्री इस दुख की घड़ी में संपूर्ण देश व प्रदेश शहीदों के परिजनों के साथ खड़ा है सैन्यभूमि उत्तराखण्ड वीर सैनिकों को जन्म देने वाली भूमि हैमुख्यमंत्री जम्मू के कठुआ में शहीद हुए उत्तराखंड के पांच जवानों के पार्थिव शरीर मंगलवार को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पांचों शाहिद जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर संपूर्ण राज्य की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने वीर सपूतों के बलिदान को याद कर मुख्यमंत्री भावुक नज़र आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत पीड़ा का क्षण है क्योंकि हमने भाई और बेटा भी खोया है। हमारे रणबाँकुरों ने उत्तराखण्ड की समृद्ध सैन्य परंपरा का पालन करते हुए माँ भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि माँ भारती की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध हमारे वीर जवानों का यह सर्वाेच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस कायरतापूर्ण हमले के दोषी, मानवता के दुश्मन आतंकवादी किसी भी क़ीमत पर बख्शे नहीं जाएँगे और इनको पनाह देने वाले लोगों को भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। सैन्यभूमि उत्तराखण्ड वीर सैनिकों को जन्म देने वाली भूमि है। यहां के जवानों ने सदैव माँ भारती की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देकर अपने राष्ट्रधर्म का निर्वहन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शहीद जवानों का नाम भारत हमेशा याद रखेगा। संपूर्ण राज्य को अपने बेटों व भाइयों पर गर्व हैं। पांचों वीर जवान हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में संपूर्ण देश व प्रदेश शहीदों के परिजनों के साथ खड़ा है। इस अवसर पर सांसद त्रिवेंद्र रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक बृजभूषण गैरोला, डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव दीपेंद्र चैधरी, जिला अधिकारी सोनिका, मेजर जनरल आर. प्रेम राज, ब्रिगेडियर संजोग नेगी, कर्नल साकेत उनियाल, एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को गढ़वाल मण्डल मुख्यालय पौडी में विकास कार्यों की समीक्षा की।

मण्डल मुख्यालय पौड़ी में मुख्यमंत्री ने की विकास कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा 133 करोड़ 14 लाख रुपए की 158 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया नो पेंडेंसी के सिद्धांत के आधार पर कार्य करें अधिकारी मुख्यमंत्री जनपद पौड़ी के पुराने वैभव को बनाए रखने के लिए कार्य करें सभी विभाग प्रतियोगी परीक्षाओं और सेना में जाने की तैयारी करने वालों के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा कार्य मात्र औपचारिक ना हो बल्कि उसका ठोस आउटकम भी निकले सभी सरकारी भवनों की छत पर सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेसिं्टग सिस्टम लगवाने के मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को गढ़वाल मण्डल मुख्यालय पौडी में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 133 करोड़ की 158 योजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया, जिसमें 80 करोड़ की 137 योजनाओं का लोकार्पण तथा 53 करोड़ की 21 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजनाओं का क्रियान्वयन नो पेंडेंसी के सिद्धांत के आधार पर किया जाए। उन्होंने पौड़ी के पुराने वैभव को बनाए रखने के लिए सभी विभागों से कार्य योजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौड़ी में प्रतियोगी परीक्षाओं और सेना में जाने की तैयारी करने वाले युवओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जनहित से जुड़े कार्य मात्र औपचारिक ना हो बल्कि उसका ठोस आउटकम भी निकले। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी भवनों की छत पर सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेसिं्टग सिस्टम लगवाने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री धन सिंह रावत, विधायक श्री राजकुमार पोरी, महंत दिलीप रावत श्रीमती रेनू बिष्ट, आयुक्त गढ़वाल श्री विनय शंकर पाण्डेय, आईजी करन सिंह नगन्याल, जिलाधिकारी पौड़ी श्री आशीष चैहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, नींबूवाला, देहरादून में ‘मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना’ का शुभारंभ किया।

‘मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना’ का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। राज्य में गरीब परिवारों को हर माह 8 रूपये प्रति किलो की दर से मिलेगा आयोडाईज्ड नमक। गरीबों का जीवन बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही राज्य सरकार। जनता को पूर्ण रूप से शुद्ध और पोषणयुक्त राशन देने के लिए संकल्पबद्ध है सरकार। राज्य में पिछले 5 वर्षों में 9 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से आये हैं बाहर। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, नींबूवाला, देहरादून में ‘मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ‘मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना’ के लाभार्थियों को आयोडाईज्ड नमक वितरण किया। इस योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 8 रूपये प्रति किलो की दर से आयोडाईज्ड नमक उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के हर गरीब और समाज के अन्तिम छोर के व्यक्ति का जीवन बेहतर और सार्थक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश में निशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। यह योजना लगातार अगले 5 सालों तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलते रहेगी। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 14 लाख गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार जनता को शुद्ध और बेहतर पोषणयुक्त राशन देने के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी प्राथमिकता पारदर्शी प्रणाली को स्थापित करना है। उन्होंने कहा कुछ लोगों द्वारा फोर्टिफाइड चावल को प्लास्टिक का चावल बताकर आमजन को भ्रमित किया जा रहा था, जो कि पूर्ण रूप से असत्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई हैं। आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर तक शौचालय बनाए गए हैं। आवास योजना से पक्के घर और हर घर को नल और जल से आच्छादित किया जा रहा है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों को समर्पित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप बीते 10 वर्षो में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उत्तराखंड में भी पिछले 5 वर्षो में 9 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं शहरों से लेकर पर्वतीय क्षेत्र के अंतिम गांव तक पहुंच रही हैं। राज्य में गरीबी रेखा से बाहर निकलने के मामले में पर्वतीय जनपदों का बेहतर प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने गांव में रहते हुए गरीबों के संघर्ष को करीब से देखा है। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ राज्य के प्रत्येक गरीब के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। राज्य में गरीब, महिला, युवा के साथ ही प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं संचालित हो रही हैं। कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना गरीबों परिवारों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों की परेशानियों को दूर करते हुए गरीब कल्याण अन्य योजना को लागू की। मुफ्त खाद्यान्न योजना से गरीब परिवारों के भरणपोषण मदद मिलती है। मुफ्त खाद्यान्न के साथ ही उसमें पोषण तथ्यों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मिड डे मील में भी भोजन पोषण तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना से गरीब परिवारों को सस्ते दरों पर नमक उपलब्ध हो सकेगा। यह योजना गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और समाज में कुपोषण को दूर करेगी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव खाद्य श्री एल फैनई, आयुक्त श्री एच.सी सेमवाल, अपर सचिव श्रीमती रुचि मोहन रयाल एवं खाद्य विभाग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रछात्राओं को लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से चार मोबाईल सांइस लैब की सौगात दी गई है।

मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली लैब ऑन व्हील्समोबाइल साइंस लैब को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रछात्राओं को लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से चार मोबाईल सांइस लैब की सौगात दी गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में पहले मोबाईल सांइस लैब के विज्ञान मॉडलों का अवलोकन करते हुए चारों मोबाईल साइंस लैब को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विज्ञान मॉडलों को प्रदर्शित कर रहें पीएम श्री राजकीय इण्टर कॉलेज भीमावाला के छात्रछात्राओं के साथ संवाद भी स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल साइंस लैब की उपलब्धता छात्रों को विज्ञान की आधुनिकता से जोड़ने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि इसके विज्ञान आधारित विषयों की जानकारी मोबाइल वेन के माध्यम से छात्रों को उपलब्ध होगी, उन्होंने इस योजना को छात्रों के व्यापक हित में बताया। यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने बताया कि लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से राज्य के ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और विज्ञान संचार गतिविधियों को बढ़ावा देने कार्य किया जाना है। उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) एवं अगस्त्या इंटरनेशनल के सहयोग से इस परियोजना के अंतर्गत प्रयोगशाला, व्यावहारिक प्रदर्शनों /मॉडलों, विज्ञान गतिविधियों और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदेश के कक्षा छः से दसवीं तक के छात्रछात्राओं को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित आदि विषयों के पाठ्यक्रम को और अच्छे से सीखने एवं समझ पाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रो0 पंत ने कहा कि प्रदेश में परियोजना का संचालन दो चरणों में किया जा रहा है, प्रथम चरण में राज्य के 04 जिलों क्रमशः चम्पावत, अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी में लैब ऑन व्हील्स का संचालन किया जा रहा है जिसके पश्चात दूसरे चरण में राज्य के सभी जनपदों में परियोजना का संचालन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव श्री नितेश झा, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी ने भी लैब ऑन व्हील्स में प्रदर्शित विभिन्न विज्ञान आधारित मॉडलों का अवलोकन किया एवं छात्रछात्राओं के साथ संवाद किया। इस दौरान डॉ. पीयूष जोशी, विकास नौटियाल, प्रहलाद अधिकारी एवं सहयोगी संस्था अगस्त्या इंटरनेशनल से शिव कुमार, विकास तिवारी, भीमावाला इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य डा. एस.के अग्रवाल आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत 24 घण्टे अलर्ट मोड पर रहें।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत 24 घण्टे अलर्ट मोड पर रहें। शासन के वरिष्ठ अधिकारी जिलाधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाकर रखें। वर्षाकाल के दृष्टिगत पर्वतीय जनपदों में सभी आवश्यक सुविधाएं खाद्यान्न, दवाइयां, एवं अन्य राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में रखी जाएं। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पाण्डेय और वर्चुअल माध्यम से जुड़े कुमांऊ कमिश्नर श्री दीपक रावत से दोनों मण्डलों में बारिश और सड़को की स्थिति के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने दोनों आयुक्तों को निर्देश दिये कि वे अपने मंडलों में सड़कों, पेयजल, विद्युत, नालों की सफाई आदि व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करें। जिलाधिकारियों से निरन्तर समन्वय बनाते हुए सभी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाये रखें। वर्षा के कारण सड़के, पेयजल और विद्युत लाइन बाधित होने की स्थिति में उन्हें यथाशीघ्र सुचारू करवाया जाए। मौसम विभाग की चेतावनी एवं स्थानीय मौसम संबंधी गतिविधियों के आधार पर ही स्कूलों को खोलने और बंद करने का निर्णय लिया जाए। जर्जर पुलों की स्थिति का भी आंकलन किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि गांवों में लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो। इस अवसर पर सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुदंरम, श्री शैलेश बगोली, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, आईजी श्री कृष्ण कुमार वी.के, अपर सचिव श्री जगदीश चन्द्र काण्डपाल उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने निम के पर्वतारोहण अभियान का किया फ्लैग ऑफ।

मुख्यमंत्री ने निम के पर्वतारोहण अभियान का किया फ्लैग ऑफ। अभियान में उत्तराखण्ड के माणा क्षेत्र में अवस्थित 11 अनाम व अनारोहित पर्वत शिखरों का आरोहण किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ओर से जनपद चमोली में स्थित माणा पास क्षेत्र में 11 अनाम और अनारोहित पर्वत शिखरों के पर्वतारोहण अभियान का मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय से फ्लैग ऑफ किया। यह अभियान 15 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्वतारोहण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना एवं द्रौपदी का डांडा पर्वत शिखर पर विगत वर्ष हुए प्राकृतिक आपदा में एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के उत्तराखण्ड राज्य के उन बहादुर पर्वतारोहियों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करना है जिन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में अपने प्राण गंवाए थे। अभियान के बारे में जानकारी दी गई कि उत्तराखण्ड के माणा क्षेत्र में अवस्थित 11 अनाम व अनारोहित पर्वत शिखरों का आरोहण किया जायेगा, जिसमें 05 पर्वत शिखर 6000 मी० से ऊंचे हैं तथा शेष 06 पर्वत शिखर 5500 मी0 से अधिक ऊंचे हैं। संस्थान द्वारा आरोहित इन 11 अनाम पर्वत शिखरों को द्रौपदी का डांडा पर्वत शिखर पर बहादुरी से प्राण गंवाने वाले पर्वतारोहियों के नाम पर इन 11 अनाम पर्वत शिखरों का नामकरण किया जायेगा। इस अभियान का नेतृत्व संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अंशुमान भदौरिया करेंगे तथा डिप्टी लीडर के रूप में संस्थान के उप प्रधानाचार्य तथा चिकित्साधिकारी कैप्टन संतोष कुमार करेंगे। अभियान दल में संस्थान के प्रशिक्षक और पर्वतारोही श्री राकेश राणा वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक श्री दीप साही, श्री विनोद गुसाई, श्री सौरभ सिंह, श्री अनूप पंवार, सहायक प्रशिक्षक श्री रविंद्र रावत, सुबेदार मेजर हजारी लाल, नायब सुबेदार भूपेंद्र सिंह, नायब सूबेदार बहादुर पाहन, नायब सूबेदार रविंद्र सिंह, हवलदार थजाली पून, नायक मनोज कुमार, सहायक प्रशिक्षक अजीत रावत, श्री नवप्रभात, श्री हिमांशु जोशी, सहायक प्रशिक्षक, श्री पंकज पंवार, श्री मुनेन्द्र राणा, सहायक प्रशिक्षक और श्री सूर्य रावत शामिल हैं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

उत्तराखण्ड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेल की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री ने की राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की समीक्षा। सितम्बर तक सभी आवश्यक व्यवस्थायें पूर्ण करने के दिये निर्देश। राज्य के प्रचलित परंपरागत खेलों को 38 वें राष्ट्रीय खेलों में जोड़ा जाए। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन व्यवस्थाओं की निरंतर हो समीक्षा। उत्तराखण्ड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेल की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां सितम्बर तक पूर्ण करते हुए इस आयोजन को 2024 में कराने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ से अनुमति की प्रक्रिया जल्द पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से राज्य को खेल, साहसिक पर्यटन और अपनी सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पहचान दिलाने का सुनहरा अवसर होगा। यह सुनिश्चत किया जाए कि देशभर से आने वाले खिलाड़ी एवं खेल गतिविधियों से जुड़े लोग देवभूमि उत्तराखण्ड से अच्छा संदेश लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के लिए शहरी क्षेत्रों के अलावा पर्वतीय जनपदों में भी खेलों के लिए उपयुक्त स्थल चुने जाएं। यह सुनिश्चत किया जाए कि उत्तराखण्ड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में सभी व्यवस्थाएं उच्च स्तरीय हों। विभिन्न स्थलों पर आयोजित होने वाले खेलों के लिए अवस्थापना संबंधी सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से की जाए। राज्य के प्रचलित परंपरागत खेलों को 38 वें राष्ट्रीय खेलों में जोड़ने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि खेलों की आयोजन व्यवस्था में आवश्यक वित्तीय सहयोग के लिए प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों से सी.एस.आर. के तहत वित्तीय सहयोग लिया जाए। राष्ट्रीय खेलों की बेहतर तैयारियों के लिए खेल मंत्री प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करेंगी। मुख्यमंत्री स्वयं भी समय समय पर इसकी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिये कि हल्द्वानी में स्थापित होने वाले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण से संबंधित कार्यवाही जल्द पूर्ण की जाए। विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी दी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और रुद्रपुर के अलावा पर्वतीय जनपदों में भी कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 14 दिन किया जायेगा। खेलों का शुभारंभ देहरादून में और समापन हल्द्वानी में किया जायेगा। राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के बेहतर संचालन के लिए विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों को इस हेतु गठित समिति में शामिल किया गया है। बैठक में खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री सचिन कुर्वे, श्री. एच.सी. सेमवाल, खेल निदेशक श्री जितेन्द्र कुमार सोनकर एवं खेल विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड के अम्ब्रेला ब्रांड “हाउस ऑफ़ हिमालयाज़” एवं अमेजाॅन इंडिया के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड के अम्ब्रेला ब्रांड “हाउस ऑफ़ हिमालयाज़” एवं ।उं्रवद प्दकपं के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ।उं्रवद प्दकपं के ईमार्केटिंग पोर्टल पर “हाउस ऑफ़ हिमालयाज़” की विधिवत लांचिंग की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों की ख़रीदारी भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट में “हाउस ऑफ़ हिमालयाज़” ब्रांड की लांचिंग की गई थी। उन्होंने कहा कि इस ब्रांड को लॉंच करने का उद्देश्य प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुँचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “हाउस ऑफ़ हिमालयाज़” ब्रांड में शामिल उत्पादों की प्रोसेसिंग और उत्पादन का अधिकांश कार्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाता है। जिससे महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका को मज़बूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न ईमार्केटिंग पोर्टल्स के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय उत्पादों की देश और दुनिया के हर क्षेत्र से ऑनलाइन ख़रीदारी की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने सचिव ग्राम्य विकास को निर्देश दिये कि “हाउस ऑफ़ हिमालयाज़” ब्रांड के विभिन्न उत्पादों जैसे जीआई टैगिंग वाले उत्पाद, ऑर्गेनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद, सगंध उत्पाद को कैटेगराइज कर उनकी कैटेगरीवाइस ब्रांडिंग की जाये। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए किये जाएं शीघ्रता से प्रयास मुख्यमंत्री

‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए किये जाएं शीघ्रता से प्रयासमुख्यमंत्री राज्य के सभी जनपदों में शीघ्र बनाये जाएं रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर। महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित कर उनकी जनपदवार रैंकिंग की व्यवस्था की जाए। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए गांवों में जाएं अधिकारी। राज्य में अब तक 93 हजार महिलाएं बन चुकी हैं, लखपति दीदी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड के ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना को सितम्बर तक पूर्ण रूप से धरातल पर लाया जाए। उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि हवालबाग और कोटद्वार में बनाये गये रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर की तरह ही राज्य के सभी जनपदों में जल्द रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर बनाये जाएं। युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए विशेष ध्यान दिया जाए कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई जा रही योजनाओं का नाम सरल और प्रभावी हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता से जुड़ी 15 महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित किया जाए, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जनपदवार रैंकिंग की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव ग्राम्य विकास को निर्देश दिये कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों को समयसमय पर गांवों में भेजा जाए। सचिव भी स्वयं कुछ गांवों में जाएं। ग्राम सभाओं की बैठकों में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भेजा जाए। अमृत सरोवरों के निर्माण और मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अमृत सरोवरों के किनारे वृक्षारोपण भी किया जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे। ग्रामीण निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ‘मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना’ के तहत गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। गांवों के विकास के लिए सड़क कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण संस्थाओं को लक्ष्यों की स्वीकृति, लक्ष्य के सापेक्ष कार्य आरंभ एवं लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षण में राज्य का प्रथम स्थान है। एन.आर.एल.एम योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के फलस्वरूप विगत दो वर्षों में राज्य को लगातार बोनस प्राप्त हो रहा है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ माध्यम से आगामी 03 वर्षों में 25 करोड़ की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। लखपति दीदी योजना के तहत राज्य में अभी तक 93 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। 2026 तक 2.50 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 66,596 आवास बनाये गये हैं। एनआरएलएम के तहत राज्य में 66,459 समूहों का गठन किया गया है। जिसमें 5.06 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। बैठक में जानकारी दी गई कि पीएमजीएसवाई के तहत अभी तक स्वीकृत 1864 बसावटों के सापेक्ष 1845 बसावटें संयोजित की जा चुकी हैं। इन बसावटों से लगभग 22 लाख की जनसंख्या लाभान्वित हुई हैं। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुदंरम, श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव श्री सविन बंसल, श्री मनुज गोयल, श्री कर्मेन्द्र सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

महासू मंदिर, हनोल के मास्टर प्लान को मंजूरी प्रदान करने पर क्षेत्रीय निवासियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर जताया आभार

महासू मंदिर, हनोल के मास्टर प्लान को मंजूरी प्रदान करने पर क्षेत्रीय निवासियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर जताया आभार महासू मंदिर, हनोल के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी प्रदान करने पर जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को कैम्प कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने महासू मंदिर की प्रतिकृति मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट करने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि महासू मंदिर, हनोल का सुनियोजित विकास कर इस क्षेत्र को बड़े धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए एवं स्थानीय युवाओं के लिए आर्थिकी के नए अवसर सृजित किए जाएं। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने वालों में कमलेश भट्ट, नंदलाल भारती, भारत भूषण, जगमोहन जोशी, जयपाल बिष्ट, निकिता तोमर, प्रीतम चैहान आदि शामिल रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

शिक्षा प्रणाली में हो गुणात्मक सुधार, विद्यार्थी केंद्रित हो शिक्षा व्यवस्थामुख्यमंत्री

शिक्षा प्रणाली में हो गुणात्मक सुधार, विद्यार्थी केंद्रित हो शिक्षा व्यवस्थामुख्यमंत्री शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार के साथ शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थी केन्द्रित बनाया जाए। गुणात्मक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने और स्कूलों से बालिकाओं के ड्रॉप आउट को कम करने के लिए आवासीय छात्रावासों को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। बच्चों के स्कूल बैग का बोझ कम किया जाए। सप्ताह में बस्ता मुक्त दिवस पर विद्यार्थियों को नैतिकता पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये। समीक्षा के दौरान सचिव शिक्षा द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफर में आ रही विभिन्न कठिनाइयों तथा शिक्षा विभाग में ट्रांसफर प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए बनाई जा रही नीति के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चत किया जाए कि सभी स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हो। स्कूलों में जहांजहां संभव है, सोलर पैनल की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर के सरलीकरण के लिए जो नीति बनाई जा रही है, कार्मिक विभाग के के स्तर पर उसका पूरा परीक्षण कर लिया जाए। राज्य हित में जो निर्णय सही होगा, वह किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनायें, ताकि अभिभावक सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए स्वयं प्रेरित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए तेजी से प्रयास किये जाएं। स्मार्ट और वर्चुअल क्लास पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में चलाई जा रही मुख्यमंत्री गौरवशाली भारत भ्रमण योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों और उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और तकनीकि संस्थानों में भ्रमण कराने की व्यवस्था का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाए। छात्र शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत प्रत्येक विकासखण्ड से 50 मेधावी भारत भ्रमण पर भेजे जायेंगे। जिसमें 50 प्रतिशत छात्राएं शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी उपहार योजना के तहत कक्षा 01 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क नोटबुक उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में समस्त भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने, तकनीकी और डिजिटल शिक्षा, आवासीय छात्रावास, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कलस्टर एवं पी.एम. श्री स्कूलों की स्थापना पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि हमारी विरासत के तहत उत्तराखण्ड के आन्दोलन का इतिहास, लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों, भारतीय ज्ञान परंपरा मूल्यों एवं संस्कृति तथा स्थानीयता को समाहित करते हुए छात्रछात्राओं को इसकी अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुदंरम, श्री शैलेश बगोली, श्री रविनाथ रमन, डॉ. रंजीत सिन्हा, कुलपति वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह, अपर सचिव शिक्षा श्रीमती रंजना राजगुरू, महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी सहित शिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा की।

तकनीकि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के दोनों मण्डलों में बनाए जाएं एक्सीलेंस सेंटर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि तकनीकि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमांऊ मण्डल में एक एक एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी तकनीकि संस्थानों से पासआउट होने वाले छात्रों को अधिक से अधिक कैम्पस प्लेसमेंट मिले। औद्योगिक संस्थानों की आवश्यकता के अनुरूप तकनीकि संस्थानों में आधुनिक कोर्स और आधुनिक उपकरणों की समुचित व्यवस्था की जाए। तकनीकि संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त वाले युवाओं को कितने प्रतिशत छात्रों को रोजगार मिला और कितने प्रतिशत ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया इसका स्पष्ट डाटा रखा जाए। तकनीकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद राज्य के युवाओं को प्रदेश में रोजगार की पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये जाएं, ताकि उन्हें रोजगार के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। राज्य में युवाओं के कौशल विकास के लिए प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, वेलिं्डग तथा अन्य मैकेनिकल प्रशिक्षण भी कराये जाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले तीन सालों में पॉलिटेक्निक के माध्यम से 6490, सरकारी क्षेत्र में 369 तथा पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास योजना के तहत 552 युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार मिला। आगामी एक साल में आई.आई.टी रूड़क के सहयोग से विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में वर्चुअल लैब की स्थापना और प्रशिक्षण दिया जायेगा। उत्तराखंड राज्य करियर काउंसिलिंग सेंटर की स्थापना की जायेगी। पॉलिटेक्निक संस्थाओं को सर्विस प्रोवाइडर के रूप में विकसित कर बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय से जोड़ा जायेगा। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री रविनाथ रमन, डॉ. रंजीत सिन्हा, कुलपति वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह, अपर सचिव शिक्षा श्रीमती रंजना राजगुरू, महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी सहित शिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

राज्य के सभी 13 जनपदों और बड़े शहरों में बनाएं जाए बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान मुख्यमंत्री

राज्य के सभी 13 जनपदों और बड़े शहरों में बनाएं जाए बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान मुख्यमंत्री राज्य के सभी जनपदों और 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में खेल विभाग द्वारा आधुनिक सुविधायुक्त बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान बनाएं जाएं। खेल विभाग 10 दिन में इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर 02 साल में इन्हें बनाकर पूर्ण करे। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए बहुउद्देशीय हॉल में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और अन्य इंडोर गेम की व्यवस्था की जाय। इनके संचालन और रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि विभागों द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, वे ठोस तरीके से बने। यह सुनिश्चित किया जाय कि योजनाओं का कार्य धरातल पर दिखे। योजनाओं का आम जन को पूरा लाभ मिले, इसके लिए योजनाओं का विभिन्न माध्यमों से प्रचार एवं प्रसार भी किया जाए। सभी विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि सरकारी संस्थान साफसुथरे हों। खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों और विभागीय कार्मिकों के सहयोग से खेल परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाय राज्य में खेलों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने संस्थानों से कोई एक खेल गोद लेने की अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ‘मुख्यमंत्री स्वस्थ युवा, स्वस्थ उत्तराखण्ड’ योजना के तहत ग्राम पंचायतों में स्थापित ‘ओपन जिम’ का क्रियान्वयन और प्रभावी तरीके से किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत राज्य में 08 से 14 वर्ष के 3900 बालक एवं बालिकाओं को 15001500 रूपये की छात्रवृत्ति प्रतिमाह दी जा रही है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना के तहत 2208 बालक एवं बालिकाओं को प्रतिमाह 20002000 रूपये की छात्रवृत्ति और 1010 हजार रूपये प्रतिवर्ष खेल उपकरण के लिये दिया जा रहा है। आउट ऑफ टर्न योजना के अन्तर्गत 31 कुशल खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की गई है। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा, सचिव श्री शैलेश बगोली एवं खेल निदेशक श्री जितेन्द्र कुमार सोनकर उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि शहरों के मास्टर ड्रेनेज प्लान तथा फ्लड प्लेन जोनिंग के कार्यों में तेजी लाई जाए। जल स्तर बढ़ाने के लिए बांधों से सिल्ट निकालने और ड्रेजिंग सिस्टम के लिए 02 माह के अन्दर ठोस प्लान बनाकर प्रस्तुत किये जाने के साथ पिंडर और कोसी नदी को आपस में जोड़ने के लिए राज्य स्तर पर की जाने वाली सभी कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में शुद्ध पानी जाए, इसके लिए ऐसे नाले भी चिन्हित किये जाए जहां एसटीपी नहीं लगे हैं। घाटों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ सुरक्षा के कार्यों में तेजी लाई जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढाने तथा नहरों के अनुरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिये कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य जल्द शुरू हो, इसके लिए सितम्बर तक सभी कार्यवाही पूर्ण की जाए। जमरानी बांध परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 202425 में 710 करोड़ रूपये के बजट का प्राविधान किया गया है। इस परियोजना से हल्द्वानी शहर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में 117 एम.एल.डी पेयजल की उपलब्धता, लगभग 57 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा जबकि सौंग बांध परियोजना से देहरादून शहर एवं उपनगरीय क्षेत्रों के लिए 2053 तक की अनुमानित आबादी के लिए 150 एम.एल.डी. ग्रविटी से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। वित्तीय वर्ष 202425 में सौंग बांध के लिए 300 करोड़ के बजट का प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि नैनीताल जनपद के बलियानाला भूस्खलन क्षेत्र का उपचार कार्य, चमोली जनपद के हल्दापानी लॉ कॉलेज के निकट भूधसांव और भूस्खलन की रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक कार्य और पिथौरागढ़ के धारचूला विकासखण्ड में ग्वालगांव भूस्खलन उपचार के कार्य जल्द पूर्ण किये जाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, पर्यटन विकास मत्स्य पालन एवं भू जल संवंर्द्धन लिए पिथौरागढ़ में थरकोट झील, चम्पावत में कोलीढ़ेक झाल अल्मोड़ा में गगास नदी पर जलाशय का निर्माण किया गया है। धारचूला में काली नदी पर स्थित घटगाढ़ नाले से भारतनेपाल पुल तक तटबन्ध सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। राज्य के 14 महत्वपूर्ण शहरों में ड्रेनेज प्लान पर कार्य किया जा रहा है, देहरादून का सर्वे पूरा कर लिया गया है। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, डॉ. आर. राजेश कुमार, विशेष सचिव डाॅ. पराग मधुकर धकाते एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में स्टेट प्रेस क्लब उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में स्टेट प्रेस क्लब उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से पत्रकार कल्याण कोष के कॉर्पस फण्ड की धनराशि बढ़ाने का अग्रह किया। जिससे प्रदेश के पत्रकारों का उचित पेंशन भी मिल सके। उन्होंने स्टेट प्रेस क्लब के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर स्टेट प्रेस क्लब उत्तराखंड के अध्यक्ष विश्वजीत सिंह नेगी, टिहरी प्रेस क्लब के अध्यक्ष शशिभूषण भट्ट, कोषाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश पांडे, स्टेट प्रेस क्लब कोर कमेटी के सदस्य संजय तलवाड़, चंद्रशेखर जोशी, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम श्रीवास्तव ,मनोज ठाकुर आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उर्जा विभाग की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 05 साल में प्रदेश में विद्युत उत्पादन दोगुना करने के लिए तीनों निगमों यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल को समन्वय के साथ कार्य करें। तीनों निगमों को समयबद्धता के साथ परियोजनाओं को पूर्ण करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण की मूल अवधारणा में ऊर्जा और पर्यटन रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में तेजी से कार्य करने की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षाकाल को ध्यान में रखते हुए सभी ट्रांसफार्मर का सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए। राज्य में तेजी से स्थापित हो रहे औद्योगिक संस्थानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से प्रयास किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जिन लघु जलविद्युत परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उन्हें तेजी पूर्ण किया जाए। सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप के माध्यम से विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार मिले, इस दिशा में और प्रयास किये जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लोगों को अधिक से अधिक मिले। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि नये बिजली घरों के निर्माण तथा ट्रांसमिशन लाईन अपडेट करने की कार्यवाही में तेजी लाई जाए। लाईन लॉस को कम करने के लिए भी प्रभावी योजना पर कार्य किये जाने एवं विद्युत लाईनों को भूमिगत किये जाने की योजनाओं पर तेजी से कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 121 मेगावाट. क्षमता की 06 लघु जलविद्युत परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, जिनमें से 24 मेगावाट की मेलेखेत और 21 मेगावाट की खुटानी जल विद्युत परियोजना दिसम्बर 2026 तक पूर्ण हो जायेंगी, जबकि 22.80 मेगावाट की बर्नीगाड और 06 मेगावाट की रयात जल विद्युत परियोजना पर आगामी दो वर्षों में कार्य आरंभ किया जायेगा। राज्य में पम्प स्टोरेज प्रोजक्ट के तहत 200 मेगावाट की लखवाड़ब्यासी, 150 मेगावाट की ब्यासी कट्टा पत्थर और 168 मेगावाट की कालागढ़ परियोजना पर प्रारंभिक फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 0101 मेगावाट की तिलोथ, खटीमा और ढ़करानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के तहत विकसित किये जा रहे है। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरू, श्री अहमद इकबाल, एमडी यूजेवीएनएल श्री संदीप सिंघल, एमडी पिटकुल श्री पी.सी ध्यानी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चत किया जाए कि लोगों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने और स्लॉट मिलने में परेशानी न हो। आरटीओ ऑफिस के आसपास कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे समयसमय पर जन सुविधाओं से जुड़े कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग पिछले तीन सालों में किये गये 10 महत्वपूर्ण कार्यों और जुलाई 2026 तक विभागों को 1010 कौन से महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने हैं, इसका स्पष्ट ब्यौरा उपलब्ध करायें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि बेहतर एवं सुगम नागरिक केन्द्रित सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऑनलाईन सेवाओं को व्यावहारिक बनाने की दिशा में और प्रयास किये जाने, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को निरंतर जागरूक किये जाने, ऑनलाईन माध्यम से चालान की प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान दिये जाने के साथ यातायात के नियमों का अनुपालन सुनिश्चत किये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये, उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने, परिवहन निगम की बसों के बेड़े के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिये जाने को कहा। पुरानी बसों के स्थान पर नई बसों की व्यवस्था के साथ ही मैदानी मार्गों में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाने की बात मुख्यमंत्री ने कही। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में वाहनों की फिटनेस के लिए 04 आटोमेटिड टेसिं्टग स्टेशन की स्थापना की गई है, जबकि 07 पर कार्यवाही गतिमान है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 13 इन्टरसेप्टर वाहनों एवं 30 बाईक स्क्वैड की तैनाती की गई है। हलद्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। राज्य में 04 ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना की जा चुकी है, जबकि 07 पर प्रक्रिया गतिमान है। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम एवं परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि बच्चों में कुपोषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जच्चा और बच्चा दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि बच्चों में कुपोषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जच्चा और बच्चा दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकत्री और एएनएम के माध्यम से गर्भवती माताओं का ट्रेकिंग सिस्टम अपडेट रखा जाए। एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए महिलाओं को मिलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चत की जाए। आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों और माताओं को दिये जाने वाले पुष्टाहार की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। पुष्टाहार की आकस्मिक रूप से गुणवत्ता जांच भी की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कुपोषण से मुक्ति, मातृशिशु मृत्यु दर को और कम करने के लिए राज्य के कुछ गांवों को आकांक्षी गांवों के रूप में लिया जाए। कुपोषण से मुक्ति के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को आपसी समन्वय के साथ संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य में बालिकाओं को बेहतर शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई योजनाओं को और अधिक व्यवहारिक बनाया जाय। महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, श्री चन्द्रेश यादव, निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास श्री प्रशांत आर्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए भारतीय न्याय व्यवस्था में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों का राज्य में औपचारिक शुभारंभ किया।

देशभर में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों का मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में किया औपचारिक शुभारंभ। नए कानून न्याय की अवधारणा को करेंगे मजबूत मुख्यमंत्री। अनुशासन, निष्पक्षता और न्याय हमारे देश की पुरानी परंपरा । देश को नई दिशा दिखाने का कार्य करेंगे नए कानूनः सीएम धामी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए भारतीय न्याय व्यवस्था में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों का राज्य में औपचारिक शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण देश में आज से तीन नए अपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023“ लागू हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तीन नए कानूनों पर आधारित प्ण्व् एप्लीकेशन का शुभारंभ एवं विवेचक पुलिसकर्मियों को टैबलेट वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय न्याय व्यवस्था में तीन नए कानून के लागू होने पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे विभिन्न पुराने और गैरजरूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में नए कानून न्याय की अवधारणा को मजबूत करेंगे और न्याय मिलने की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ बनाने में पुलिस और न्यायालयों की वृहद स्तर पर मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासन, निष्पक्षता और न्याय हमारे देश की पुरानी परंपरा रही है। ये तीनों कानून देश के हर नागरिक की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करेंगे। ये कानून गुलामी की मानसिकता को मिटाने और औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति दिलाने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नए कानून आजादी के अमृत महोत्सव के बाद के कालखंड में देश को एक नई दिशा दिखाने का कार्य करेगा। अब हमारी न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी होगी जो भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी। नए कानून नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ कानून व्यवस्था को भी और अधिक सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों में ई एफ.आई.आर की सुविधा शुरू की गई है। अब न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं देगा। नए कानूनों में टेक्नोलॉजी के प्रयोग और फॉरेंसिंक विज्ञान को बढ़ावा दिया गया है। नई न्याय प्रणाली सभी को पारदर्शी और त्वरित न्याय देने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। नए कानूनों में ऑनलाइन व्यवस्था पर भी बल दिया गया है। नए कानूनों में सबकुछ स्पष्ठता और सरलीकरण के साथ समाहित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हमारे कानून आतंकवाद, संगठित अपराधों और आर्थिक अपराधों को पूरी तरह परिभाषित करेंगे। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, भगोड़ों की गैरमौजूदगी में भी मुकदमा चलाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। साथ ही बहुत छोटे अपराधों के लिये सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड की जनता को न्याय दिलाने एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। नए कानूनों को लागू किये जाने हेतु राज्य सरकार ने पृथक रूप से 20 करोड़ रूपए की धनराशि का प्राविधान किया है। उन्होंने कहा आगे भी इन कानूनों के क्रियान्वयन कर्ता विभागों को इसके लिए राज्य सरकार से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा निश्चित ही तीनों कानूनों को उत्तराखंड पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करेगी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनपदों से अधिवक्ताओं, पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने भी तीन नए कानूनों पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव शैलेश बगौली, सचिव गृह दिलीप जावलकर, निदेशक अभियोजन डॉ पीवीके प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक डा. वी मुरुगेशन, श्री अमित सिन्हा, अपर महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री एपी अंशुमन, आईजी स्तर के अधिकारियों के अलावा वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जिलों के एसएसपी, एसपी अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग एवं सिडकुल की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में जिन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है,

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग एवं सिडकुल की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में जिन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनके पूर्ण होने तक कार्यों का पूरा कलेण्डर बनाया जाए। जिन परियोजनाओं को 02 साल में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, उनका टाईमलाईन सहित स्पष्ट ब्यौरा जल्द प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि लालतप्पड़ में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का कार्य जुलाई, 2026 तक पूर्ण किया जाए। लगभग 57 एकड़ में कन्वेंशन सेंटर बनाया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में बनने वाली फिल्म सिटी के निर्माण की कार्यवाही भी जल्द शुरू की जाए। इसके लिए 107 एकड़ की भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के अलावा उधम सिंह नगर और सेलाकुई में फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की कार्यवाही की जाए। हरिद्वार में 05 लाख वर्गफीट भूमि पर फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अवस्थापना विकास और तकनीकि दक्षता से सबंधित विभागों को एक ही क्षेत्र में रखा जाए। आईटी पार्क की स्थापना जिन उद्देश्यों की पूर्ति की लिए की गई थी, उस हिसाब से कार्य किये जाएं। पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जाएं। उन्होंने निर्देश दिये कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी के तहत ऐसी व्यवस्था की जाए कि भूउपयोग परिवर्तन के लिए धारा 143 कराने की अलग से जरूरत न पड़े, ताकि कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योगों को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पर्वतीय क्षेत्रों में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लगभग 50 हजार लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि इस योजना को लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले, इसका व्यापक स्तर पर प्रचारप्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो को भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जोड़ दिया जाए। सीएम स्वरोजगार योजना के तहत बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए प्रस्ताव लाया जाए। 2028 तक राज्य की जीडीपी दुगुना करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 2028 तक 90 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 01 लाख 26 हजार करोड़ का लक्ष्य हासिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर भी कार्य किये जाएं। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव उद्योग श्री विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव श्री विजय जोगदंडे, महानिदेशक उद्योग श्री रोहित मीणा और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि खतौनी की अधिकृत प्रति के लिए लोगों को तहसील जाने की जरूरत न पड़े। इसके लिए ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित शुल्क की व्यवस्था कर 15 जुलाई तक खतौनी की ऑनलाईन अधिकृत प्रति उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में सप्ताह में दो दिन सुनवाई अनिवार्य किया जाए। यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी कारणवश तिथि को में न्यायालय में नहीं बैठ पाये तो, इसका उन्हें कोर्ट डायरी में स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिये कि जमीन के दाखिल खारिज की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाए। उन्होंने गढ़वाल और कुमांऊ कमिश्नर को निर्देश दिये कि दाखिल खारिज और राजस्व न्यायालयों के वादों को निस्तारण के सबंध में नियमित समीक्षा करें। उन्होंने निर्देश दिये कि ‘अपुणि सरकार पोर्टल’ के तहत सेवा के अधिकार में जो सेवाएं दी जा रही हैं, वह लोगों को निर्धारित समयावधि में मिले, इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की अधिक से अधिक सेवाएं पोर्टल से जोड़ी जाय। तहसीलों में आने वाले लोगों के लिए बैठने, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल और कुमांऊ आयुक्त तथा जिलाधिकारियों को समयसमय पर तहसीलों की विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने खतौनी पुनरीक्षण/अद्यतन किये जाने और खतौनी में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों का नवीन डाटाबेस तैयार किये जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व अभिलेखें में दर्ज सम्पूर्ण भूमि का आधुनिक विधि से जल्द सर्वे किये जाने के निर्देश दिये। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् श्री विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री चन्द्रेश यादव, अपर सचिव श्री विजय जोगदंडे, और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की बैठक ली।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें की उनकी विभागीय वेबसाइट अपडेट हो। बैठक में जानकारी दी गई कि अपुणि सरकार पोर्टल के माध्यम से 886 सेवाएं ऑनलाईन माध्यम से दी जा रही हैं। ऑनलाईन माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में प्राप्त आवेदनों पर समयबद्धता के साथ 93 प्रतिशत निस्तारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे शत प्रतिशत करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के द्वार की भावना को साकार करने के लिए अधिकांश जन सुविधाएं लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून में विभिन्न प्रमाण पत्र लोगों के घरों तक उपलब्ध कराये जाने के लिए चलाये गये पायलट प्रोजेक्ट के तहत डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम के सफल प्रयोग के बाद इसे प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तक ले जाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में ऑनलाईन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही डाटा सिक्योरिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली धनराशि का वितरण डीबीटी के माध्यम से हो। उन्होंने निर्देश दिये कि पी.एम गतिशक्ति उत्तराखण्ड के तहत योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन हो इसके लिए संबंधित प्रस्तावों पर निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि ईऑफिस प्रणाली के तहत 89 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सीएम डैशबोर्ड प्रक्रिया के तहत सभी विभाग एक माह के अन्दर कीपरर्फामेंस इंडिकेटर (के.पी.आई) बनाना सुनिश्चत करें। बैठक में जानकारी दी गई कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौशल विकास के अंतर्गत विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में 2026 तक 10 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके तहत 09 कोर्स शामिल किये गये हैं। ये सभी कोर्स राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईवीटी) से संबद्ध हैं। जबकि आईटीडीए सीएससी के तहत 60 हजार से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें 25 प्रकार के कोर्स शामिल रहे हैं। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, अपर सचिव श्री विजय जोगदंडे, निदेशक आईटीडीए श्रीमती नीतिका खंडेलवाल और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बौद्ध, मठ क्लेमनटाउन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात का 111वां संस्करण सुना।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बौद्ध, मठ क्लेमनटाउन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात का 111वां संस्करण सुना। मन की बात कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात कही। विश्व पर्यावरण दिवस पर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान की शुरूआत की गई। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से आह्वाहन किया कि इस मानसून सीजन में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण और संर्वद्धन में अपना योगदान अवश्य दें। वृक्षारोपण के साथ जल संचय की दिशा में भी योगदान देने के लिए उन्होंने प्रदेश की जनता से आह्वाहन किया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में तिब्बती समुदाय के लोगों से भी अनुरोध किया कि वृक्षारोपण और जल संचय के अभियान में वे भी सक्रिय भागीदार बनकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में सबको सामुहिक प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योग को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया। 10वें अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस पर अनेक देशों में योग के बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दुनिया में योग करने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की भूमि योग और आयुर्वेद की भूमि है। स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कर्मयोगी के रूप में भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भारत की सोच हमेशा से विश्व बंधुत्व की रही है। इस अवसर पर विधायक श्री विनोद चमोली, भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में जन समस्याएं सुनी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जन समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए समस्या या शिकायत जिस विभाग से सबंधित है, शीघ्र सबंधित विभाग को भेजकर उस पर की गई कार्यवाही की भी जानकारी ली जाय। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिस समस्या का समाधान थाना, तहसील एवं जिला स्तर पर हो सकता है, वे समस्याएं अनावश्यक रूप से शासन स्तर पर न आये। इस प्रकार की शिकायते आने पर उन्होंने सबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, आर्थिक सहायता, विद्युत, जमीन से संबंधित मामलों एवं अन्य समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं, कि वे नियमित तहसील दिवस और बीडीसी की बैठकों का आयोजन करवायें। इन बैठकों में सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारियों को प्रत्येक कार्यदिवस में 01 घण्टा जन समस्याओं को सुनने के भी निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये हैं। इस अवसर पर आईजी गढ़वाल श्री के.एस.नगन्याल, अपर सचिव श्री संजय टोलिया, अपर जिलाधिकारी देहरादून श्री जय भारत सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

170 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किये नियुक्ति पत्र।

170 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किये नियुक्ति पत्र। 11 विभागों में 165 सहायक अभियंताओं और ऑडिट विभाग में 05 कनिष्ठ सहायकों को दी गई नियुक्ति। सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (ग्रामीण निर्माण विभाग) के पद पर 24, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (सिंचाई विभाग) के पद पर 44, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (उत्तराखण्ड जल संस्थान) के पद पर 20, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (लोक निर्माण विभाग) के पद पर 41, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (आवास विभाग) के पद पर 14, सहायक अभियंता, यांत्रिक अभियंत्रण (सिंचाई विभाग) के पद पर 10, सहायक अभियंता, कृषि अभियंत्रण (लघु सिंचाई विभाग) के पद पर 06, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण ( लघु सिंचाई विभाग) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, (ऊर्जा विभाग) के पद पर 0202 एवं सहायक अभियंता, विद्युत /यांत्रिक अभियंत्रण (लोक निर्माण विभाग) एवं सहायक अभियंता, विद्युत /यांत्रिक अभियंत्रण (ग्रामीण निर्माण विभाग) के पद पर 0101 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना देते हुए आशा व्यक्त की कि नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिस भी क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिल रहा है, वे कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण भाव से जन सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि आज नियुक्ति देने का मुख्य उद्देश्य है कि, सभी अभ्यर्थियों को चयन वर्ष का लाभ प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की किअपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर उत्तराखण्ड को श्रेष्ठ राज्य बनाने में सभी चयनित अभ्यर्थी अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको अपने कार्यक्षेत्र में शत प्रतिशत योगदान देकर अपने मातापिता और राज्य का गौरव बढ़ाने का कार्य करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 03 सालों में राज्य सरकार का प्रयास रहा है कि हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इन 03 वर्षों में लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और मेडिकल चयन बोर्ड के माध्यम से कुल 14 हजार 800 नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से सभी भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुई हैं। इस कानून के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई के प्राविधान किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय से ही युवा राजनीति में कार्य किया है, युवा वर्ग हमेशा उनकी प्राथमिकता में रहा है। कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज ने सभी चयनित अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि सभी सहायक अभियंता अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ कार्य कर उत्तराखण्ड को विकसित राज्य बनाने में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि सभी चयनित अभ्यर्थी मन में यह भाव लेकर चलें कि कार्यक्षेत्र में हर समय नई चीजें, सीखने को मिलेगी, उनको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना है। कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने चयनित सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह जीवन की नई पारी की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में कई समय से सहायक अभियंताओं की कमी थी। नई नियुक्तियों से कार्यों में और तेजी आयेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के 09 जिलों में विकास प्राधिकरण हैं, जिनमें सहायक अभियंताओं को नियुक्ति मिलेगी। राज्य में प्राधिकरण बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्रों का नियोजित विकास हो सके। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री एस.एन. पाण्डेय, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी, अपर सचिव श्री विनीत कुमार, श्री कर्मेन्द्र सिंह एवं संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार द्वारा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया।

01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार द्वारा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रस्तुतिकरण में विस्तारपूर्वक नए कानूनों की आवश्यकता, इन्हें बनाने हेतु किये गये प्रयासों और इनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड पुलिस हस्तपुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नये कानूनों में जो प्राविधान किये गये हैं, इन कानूनों के लागू होने के बाद प्रदेश में इनका सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इन कानूनों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और आम जन को इन कानूनों की जानकारी हो इसके लिए विभिन्न माध्यमों से कानूनों का प्रचारप्रसार किया जायेगा। इनके प्रचारप्रसार के लिए सूचना विभाग का सहयोग लिया जाए। पुलिस महानिदेशक द्वारा नये कानूनों की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व के कानून बहुत जटिल थे, जिसके कारण भारतीय नागरिकों को न्याय पाना एवं आवाज उठाना पाना कठिन था। सहिंता का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बढ़ावा देना तथा भारतीय नागरिकों का दमन करना था। पूर्ववर्ती कानूनों के फलस्वरूप न्यायालय में लंबित मामलों की बड़ी संख्या, दोषसिद्धि की कम दर, पीड़ित की असंतुष्टि एवं अपराधी पर अपूर्ण कार्यवाही रहा। इसी के मद्देनजर नए कानूनों को बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। 25 दिसंबर 2023 को नए आपराधिक कानूनों के बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। पुलिस महानिदेशक ने जानकारी दी कि देश में 1 जुलाई 2024 से इन्हें लागू किया जाना प्रस्तावित है। कानून के गठन हेतु 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 उच्च न्याययियों, 5 न्यायिक अकादमियों, 22 कानून विवि, 142 संसद सदस्यों, लगभग 270 विधायकों को जनता द्वारा दिये गए सुझावों के आधार पर 4 वर्ष में गहन परीक्षण कर इन्हें तैयार किया गया है। नए कानूनों का तीन मुख्य तथ्यों न्याय, समानता एवं निष्पक्षता को केंद्रित कर गठन किया गया है। भारतीय न्याय सहिंता 2023 में कुल 358 धाराएं होंगी जबकि वर्तमान कानून में यह 511 हैं। जिसमे 21 नई धाराओं को जोड़ा गया है, 41 धाराओं में सजा को बढ़ाया गया है। 82 धाराओं में फाईन को बढ़ाया गया है। 25 धाराओं में न्यूनतम सजा का प्राविधान, 06 धाराओं में सामुदायिक अपराधों को जोड़ा गया है एवं 19 धाराओं को हटाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 में 531 धाराएं होंगी जबकि वर्तमान कानून में यह 484 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल 170 धाराएं हैं, वर्तमान कानून में 166 धाराएं हैं। पुलिस महानिदेशक ने प्रस्तुतिकरण में अवगत कराया कि नए कानून पीड़ित को अधिक अधिकार प्रदान करने के साथ ही शीघ्र न्याय, आपराधिक न्याय विंग प्रणाली के सभी विंग को अधिक जवाबदेह बनाने पर जोर देता है। राज्य में नए कानूनों को लागू करने के लिए 6 कमेटियों का गठन किया गया है जिनमें जनशक्ति, प्रशिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीसीटीएनएस, राज्य में लागू एक्ट में नये कानून के अन्तर्गत परिवर्तन व जागरूक समिति शामिल हैं। नए कानूनों के लागू होने पर राज्य में लागू अधिनियमों में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं। जिनमें उत्तराखंड राज्य के कुल 434 स्थानीय अधिनियमों का अवलोकन कर 74 अधिनियमों में संशोधन के प्रस्ताव के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के 343 अधिनियमों का अवलोकन कर 116 अधिनियम मंस संशोधन के प्रस्ताव एवं केंद्र के कुल 228 अधिनियमों का अवलोकन कर संशोधन का प्रस्ताव है। उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय न्याय संहिता कि कुछ धाराओं में बदलाव किये गये हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, सचिव श्री दिलीप जावलकर, श्री चन्द्रेश यादव, एडीजी श्री अमित कुमार सिन्हा, श्री ए.पी. अंशुमन, आईजी विम्मी सचदेवा, श्री केवल खुराना, श्रीमती विमला गुंज्याल, विशेष सचिव श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजपुर रोड़ स्थित होटल में जागरण संवादी कार्यक्रम का किया शुभारंभ।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजपुर रोड़ स्थित होटल में जागरण संवादी कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कार्यक्रम को अभिव्यक्ति का उत्सव बताते हुए इसे युवाओं को साहित्य एवं लोक विरासत से जोड़ने वाला आयोजन बताया। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखण्ड की विकास यात्रा हम सबकी सामूहिक यात्रा है, हम सबको इसमें सहयोगी बनना होगा। हमारा प्रयास सरकारी विभागों के रिक्त पदों पर शत प्रतिशत नियुक्तियां करने का है मुख्यमंत्री पिछले तीन साल में 14800 युवाओं को प्रदान की गई हैं सरकारी नौकरी। प्रदेश के शहरों की धारण क्षमता का किया जा रहा है आंकलन, दो नई टाउनशिप की जा रही है विकसित। नये शहरों का नियोजित प्लान के साथ निर्माण तथा पुराने शहरों को व्यवस्थित किये जाने की दिशा में उठाये गये हैं कदम। राज्य के समग्र विकास के लिये अगले 25 सालों की चुनौती का सामना करने के लिये बनायी जा रही कार्य योजना। उत्तराखण्ड से निकलने वाली समान नागरिक संहिता की गंगा जायेगी पूरे देश में। उत्तराखण्ड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का है हमारा प्रयास। बातें कम काम ज्यादा के भाव में है उनका विश्वासः मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजपुर रोड़ स्थित होटल में जागरण संवादी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संवादी कार्यक्रम में पधारे साहित्य, संगीत लोकसंस्कृति आदि विधाओं से जुड़े साहित्यकारों एवं अन्य बुद्धिजीवियों का स्वागत करते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को अभिव्यक्ति का उत्सव बताते हुए इसे युवाओं को साहित्य एवं लोक विरासत से जोड़ने वाला आयोजन बताया। इस अवसर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर बेबाकी से अपने विचार रखे। उन्होंने प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार करने के लिये की जा रही पहल, कानून व्यवस्था, पलायन पर्यटन एवं तीर्थाटन शहरों पर बढ़ते यातायात दबाव शहरों के नियोजित विकास, यातायात की सुगमता, देवभूमि का मूल स्वरूप बनाये रखने आदि के लिये किये जा रहे प्रयासों पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की विकास यात्रा हम सबकी सामूहिक यात्रा है। हम सबको इसमें सहयोगी बनना होगा। उत्तराखण्ड को अग्रणी एवं आदर्श राज्य बनाने में उन्होंने सभी से सकारात्मक सोच के साथ आगे आने की भी अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में पूरे देश में विकास के नये कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। डबल इंजन की सरकार में देवभूमि उत्तराखण्ड में अनेक ऐसे कार्य हुए हैं जिनके बारे में पहले सोचा नहीं जा सकता था। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड से लोकसभा की पांचों सीटें जिताकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में दिये गये योगदान के लिये प्रदेश की जनता का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश का युवा नये ज्ञान विज्ञान के साथ आगे बढ़ रहा है। युवा रोजगार व स्वरोजगार चाहता है। हमारा प्रयास सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर शत प्रतिशत नियुक्तियां करने का है। पिछले तीन साल में 14800 युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई हैं। प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू कर युवाओं की प्रतिभा का सम्मान किया गया है। पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था से युवा एक साथ कई पदों के लिये पात्रता में आ रहे हैं। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, इसके वैश्विक निवेश सम्मेलन के माध्यम से 3.54 लाख करोड़ के एम.ओ.यू हस्ताक्षर हुए हैं। हजारों करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन, स्वरोजगार योजना, होम स्टे आदि के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा हा रहा है। इससे पहाड़ों से होने वाला पलायन रोकने तथा वीरान गांवों को, आबाद करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन, तीर्थाटन राज्य की आर्थिकी का मजबूत आधार है। सड़कों के विकास, हवाई यातायात एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास से चारधाम यात्रा में गत वर्ष की अपेक्षा दुगने तीर्थ यात्री प्रदेश में आये हैं। केदारनाथ में जहां पिछले साल कुल 19 लाख यात्री आये वहीं 10 लाख यात्री इस वर्ष अब तक आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों की धारण क्षमता का आंकलन के साथ दो नई टाउनशिप विकसित की जा रही है। नये शहरों का नियोजित प्लान के साथ निर्माण तथा पुराने शहरों को व्यवस्थित किये जाने की दिशा में कदम उठाये गये हैं। मसूरी के लिये भी शटल बस सेवा आरंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा राज्य की लाइफ लाइन है इसके साथ कैंची धाम सहित अन्य स्थलों पर भी पर्यटकोंआदि की संख्या बढ़ती जा रही है। यात्रियों की यात्रा सुगम व सुरक्षित हो इस दिशा में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। देहरादून सहित अन्य शहरों को जाम से निजात दिलाने के लिये ऐलिवेटेड रोड़ के साथ रिंग रोड़ बनायी जा रही है। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को प्रस्ताव सौंपे गये हैं। राज्य के समग्र विकास के लिये अगले 25 सालों की चुनौती का सामना करने के लिये योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता अधिनियम लागू कर हमने प्रदेश की जनता से किया वायदा पूरा किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखण्ड से निकलने वाली समान नागरिक संहिता की गंगा पूरे देश में जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि जैसे पवित्र भूमि पर लंबे समय से विभिन्न विभागों की सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा था। सरकार द्वारा अभियान चलाकर ऐसी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह का धर्मांतरण ना हो पाए इसके लिए सख्त कानून का प्रावधान किया गया है। सरकार संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध हमने सख्त कार्रवाई करते हुए दंगा निरोधक कानून बनाया है। जिसके अंतर्गत संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वाले से ही उसकी वसूली की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का हमारा प्रयास है। प्रदेश में मित्र पुलिस का भाव शांतिप्रिय लोगों के लिये है। अपराधियों के लिये नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के विरूद्ध सशक्त कार्यवाही के निर्देश पुलिस को दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के बाद युवा छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये राज्य में ही अच्छे संस्थान उपलब्ध हों इस दिशा में भी प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बातें कम काम ज्यादा के भाव में उनका विश्वास है। सैनिक परिवार से जुड़ा होने के कारण अनुशासन एवं जनहित में सख्त निर्णय लेना उनके स्वभाव में है। इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी, दैनिक जागरण के राज्य सम्पादक श्री कुशल कोठियाल एवं बड़ी संख्या में साहित्यकार एवं बुद्धिजीवी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया से भेंट की।

मुख्यमंत्री ने की केंद्रीय संचार मंत्री से भेंट, राज्य में संचार सेवाओं के विस्तार से संबंधित विभिन्न विषयों पर की चर्चा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री से नैनीताल शहर में जाम से मुक्ति तथा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये नैनीताल नगर के मुख्य चैराहे पर स्थित डाकघर को अन्यत्र शिफ्ट करने का किया अनुरोध मुख्यमंत्री ने राज्य में 4ळ सैचुरेशन स्कीम के अन्तर्गत अवशेष टावरों की स्थापना हेतु बी.एस.एन.एल. को निर्देश देने तथा राज्य में संचार व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों में भी टावर लगाकर संचार व्यवस्था से आच्छादित किए जाने का केंद्रीय संचार मंत्री से किया अनुरोध राज्य सरकार द्वारा 481 टावरों की स्थापना के लिये भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है पूर्ण मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया से भेंट कर उन्हें संचार मंत्रालय का दायित्व मिलने पर शुभकामनाएं दी तथा राज्य में संचार सेवाओं के विस्तार से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य में संचार व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों में भी टावर लगाकर संचार व्यवस्था से आच्छादित किए जाने तथा पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के गांवों में संचार सुविधाओं के विस्तार तथा रिलाइन्स जिओ द्वारा गुुंजी में लगाये गये टावर को संचालित कराये जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री को अवगत कराया कि नैनीताल के तल्लीताल स्थित डाकघर को नैनीताल की यातायात समस्या के समाधान हेतु अन्यत्र शिफ्ट किया जाना जनहित में आवश्यक हो गया है। जनपद नैनीताल में प्रतिदिन श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढती संख्या तथा विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज का आश्रम ‘श्री कैंची धाम’ की प्रसिद्धि में दिनप्रतिदिन वृद्धि होने के कारण श्रद्धालुओं के साथसाथ नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक बढोत्तरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैनीताल को यातायात समस्या के निवारण हेतु पूर्व में आईआईटी, दिल्ली द्वारा नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए किये गये विस्तृत अध्ययन एवम् सुझावों के आधार पर तकनीकी टीम तथा सड़क सुरक्षा समिति द्वारा नैनीताल के मुख्य चैराहे पर स्थित पोस्ट ऑफिस को जाम की समस्या का प्रमुख कारण माना है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री से नैनीताल शहर में जाम से मुक्ति तथा यातायात व्यवस्था को सुदृढ करने के लिये नैनीताल नगर के मुख्य चैराहे पर स्थित डाकघर को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री को यह भी अवगत कराया कि 4ळ सैचुरेशन स्कीम के अन्तर्गत भारत संचार निगम (बी.एस.एन.एल.) द्वारा उत्तराखण्ड में 638 टावर स्थापित किये जाने थे, जिसमें से 481 टावर के लिये भूमि अधिग्रहण की जरूरत थी। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है, परन्तु बी.एस.एन.एल. द्वारा अभी 224 टावर ही लगाये गये है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय संचार मंत्री से बी.एस.एन.एल. को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का आग्रह किया। केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा वर्णित विषयों पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया गया है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू से शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से की भेंट पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के संबंध में अनुमोदन प्रदान करने का किया अनुरोध जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु वन विभाग की भूमि के हस्तांतरण के संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध करते हुए विस्तारीकरण की अनुमति प्रदान करने का भी किया अनुरोध मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू से शिष्टाचार भेंट कर केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दायित्व का कार्यभार ग्रहण करने पर बधाई और शुभकामनाएं प्रदान की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने के संबंध में अनुमोदन प्रदान कर सम्बंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के जनपद उधमसिंहनगर के पंतनगर में स्थित रनवे छोटा होने के कारण इस एयरपोर्ट पर बड़े वायुयानों को उतारना संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए रनवे को बढ़ा कर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई वर्तमान में 1372 मीटर है जिसे बढ़ाकर 3000 मीटर किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में विभिन्न विभागों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सिडकुल की कुल 804.0162 एकड़ अथवा 325.5126 हैक्टेएयर भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है। जिसमें से 212.4868 (524.78 एकड़) भूमि नागरिक उड्डयन विभाग के नाम हस्तान्तरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से देहरादून स्थित जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु वन विभाग की 87.0815 हेक्टेयर भूमि के हस्तातंरण के संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध करते हुए विस्तारीकरण पर कार्य शुरू करने की अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट से काठमांडू (नेपाल) के लिए वायुयान सेवा संचालित किए जाने के लिए निविदा की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। जिसके दृष्टिगत जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा देने की कार्यवाही को गति देने की नितांत आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग की 87.0815 हेक्टेयर भूमि को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हस्तांतरित करने में कोई अवरोध नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्तारीकरण हेतु एयरपोर्ट सीमा से लगी एनटीआरओ की परिधि में आने वाली भूमि के लिए अनापत्ति की कार्यवाही गतिमान है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से केदारनाथ धाम और देहरादून के सहस्त्रधारा हेलिड्रोम पर एटीसी की स्थापना के सम्बंध में अनुरोध करते हुए अवगत कराया कि वर्तमान में उत्तराखंड के तीन हवाई अड्डे हैं जहां टभ्थ् संचार सहित वायु यातायात सेवा उपलब्ध हैं। हालांकि टभ्थ् संचार व्यवस्था एक लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन व्यवस्था होने तथा राज्य की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्र अभी भी इस व्यवस्था से आच्छादित नहीं हो पाए हैं। इसके मद्देनजर श्री केदारनाथ धाम और सहस्त्रधारा हेलिड्रोम में वायु यातायात नियंत्रण स्थापित किया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के सीमावर्ती शहर पिथौरागढ़ के लिए अलायन्स एयर द्वारा द्वारा उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत दिल्लीपिथौरागढ़दिल्ली उड़ान संचालन हेतु सहमति हो गई है। राज्य सरकार द्वारा हवाई अड्डे के लिए 2 सी श्रेणी का लाइसेंस प्राप्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एटीआर 42 विमानों के संचालन हेतु पायलट्स के लिए सिम्युलेटर ट्रेनिंग आवश्यक है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अलायन्स एयर को सिम्युलेटर ट्रेनिंग प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने हेतु सम्बंधित विभाग को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की उत्तराखंड के लिए केन्द्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किये जाने का अनुरोध किया मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट कर केंद्रीय मंत्री, आवास एवं शहरी मामले और केंद्रीय मंत्री ऊर्जा के दायित्व का कार्यभार ग्रहण किये जाने पर बधाई और शुभकामनायें दीं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से केन्द्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किये जाने का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में विद्युत उत्पादन हेतु केवल जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों की उपलब्धता है जिसके फलस्वरूप राज्य के कुल म्दमतहल डपग में 55ः से अधिक ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। कोयला आधारित संयंत्रों से राज्य के म्दमतहल डपग में केवल 55ः ऊर्जा ही प्राप्त होती है। जिसके फलस्वरूप राज्य में बेस लोड क्षमता का अभाव राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिये कठिन चुनौती बनता जा रहा है। शीत ऋतु में राज्य के जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से औसतन 300400 मेगावाट ऊर्जा ही प्राप्त हो पाती है, जो ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति को और गम्भीर बनाती है। राज्य में लगभग 4800 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण मुख्यतः पर्यावरणीय कारणों से विभिन्न मा० न्यायालयों अथवा अन्य स्तरों पर लम्बित है जिस कारण राज्य में उपलब्ध जल शक्ति का विकास न हो पाने के कारण राज्य में विद्युत की माँग एवं उपलब्धता का अन्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा इस वर्ष सम्पादित की गई त्मेवनतबम ।कमुनंबल ैजनकपमे में भी उत्तराखण्ड राज्य के म्दमतहल डपग में वर्ष 202728 तक 1200 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत कोयला आधारित तापीय संयत्रों से प्राप्त किये जाने की संस्तुति की गई है। आगामी पाँच वर्षों में राज्य की आर्थिकी को दोगुना करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के आधारभूत ढ़ाँचे में व्यापक वृद्धि की जानी है, जिसमें राज्य में औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र जिसमें पर्यटन से जुड़ा आधारभूत ढाँचा मुख्य है, कृषि एवं वानिकी तथा शिक्षा आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवेश आकर्षित हो रहा है, जिसके फलस्वरूप निकट भविष्य में विद्युत की मांग में तेज वृद्धि अपेक्षित है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य की बेस लोड की आवश्यकताओं को पूर्ण किये जाने और विद्युत की मांग तथा उपलब्धता के अन्तर को कम किये जाने के लिए केन्द्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किये जाने का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

लेo जनरल (से नि) श्री गुरमीत सिंह

माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड

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श्री पुष्कर सिंह धामी

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

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