Information Department, Dehradun, Uttarakhand

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पवेलियन ग्राउंड देहरादून के ओपन रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पवेलियन ग्राउंड देहरादून के ओपन रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने वाले, राष्ट्र के महानायक, लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया, उनका संपूर्ण जीवन हमें राष्ट्र सेवा की प्रेरणा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “रन फॉर यूनिटी” का आयोजन हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती पर ही होता है। इस वर्ष उनकी जयंती के साथ दीपावली का संयोग होने के कारण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में यह घोषणा की थी कि इस बार ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन 29 अक्टूबर को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, दूरदर्शिता, और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत का सपना साकार किया। 560 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरो कर भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया, और हमें एक ऐसा भारत दिया जिसमें विविधता के बावजूद एकता की भावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में देश के पहले उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की कूटनीति व दूरदर्शिता का स्वतंत्र भारत के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अपने अद्वितीय संकल्प शक्ति और दूरदर्शिता से आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी द्वारा देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए किए गए महान योगदान के लिए देश का प्रत्येक नागरिक सदैव उनका ऋणी रहेगा। इस ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया है कि प्रत्येक नागरिक के भीतर ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को जागृत हो। युनिटी और इंटेग्रीटी की भावना केवल एक विचार नहीं, बल्कि प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य है। यह एक सामान्य दौड़ नहीं, बल्कि यह हमारे देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने का एक माध्यम भी है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, विधायक श्री खजान दास, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा, निदेशक खेल श्री प्रशांत आर्य, खेल विभाग के अन्य अधिकारी एवं अनेक प्रतिभागी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार बाईपास रोड स्थित कारगी ग्राण्ट में सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय द्वारा ‘सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि’ पर आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह एवं प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार बाईपास रोड स्थित कारगी ग्राण्ट में सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय द्वारा ‘सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि’ पर आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह एवं प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सर्विलांस, तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता अधिष्ठान में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने देश की एकता और अखण्डता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष लोक प्रशासन को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए “सतर्कता जागरूकता सप्ताह“ का आयोजन किया जाता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जिस उद्देश्य यह सप्ताह मनाया जा रहा है, उसकी पूर्ति के लिए सभी पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे।“सतर्कता जनजागरूकता सप्ताह एवं प्रशिक्षण शिविर“ जनता को उनके अधिकारों के बारे में जागरुक करने और लोकप्रशासन को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। सत्यनिष्ठा की संस्कृति विकसित करने के लिए सभी को सत्य, ईमानदारी, नैतिकता और पारदर्शिता के साथ कार्य करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सतर्कता अधिष्ठान में ऐसे अधिकारियों को भी शामिल किया जाए जिन्हें इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से भी देश समृद्ध हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में शुरु की गई ईगवर्नेस की पहल ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। नोटबंदी, जीएसटी और डीबीटी प्रणाली से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की दिशा में कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टोलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार में जो भी दोषी पाये गये हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की गई है। निदेशक सतर्कता श्री वी. मुरूगेशन ने जानकारी दी कि 2022 में टोलफ्री नम्बर 1064 भी जारी होने के बाद इस पर 7800 शिकायतें दर्ज की गई। सतर्कता विभाग ने पिछले “3 वर्षों में 66 ट्रैप किये हैं। 75 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव गृह श्री शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक श्री अमित सिन्हा, श्री ए.पी अंशुमन, पुलिस अधीक्षक सतर्कता श्रीमती रेनू लोहनी एवं सतर्कता विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने दीपावली पर्व पर प्रदेशवासियों को दी 130 नई बसों की सौगात।

मुख्यमंत्री ने दीपावली पर्व पर प्रदेशवासियों को दी 130 नई बसों की सौगात। उत्तराखण्ड परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई बी.एस.06 मॉडल की ये बसें। मुख्यमंत्री ने आई.एस.बी.टी देहरादून से किया फ्लैग ऑफ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 130 नई बसों को शामिल कर राज्य के विकास में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है। आधुनिक तकनीक से युक्त नई बसें हमारे राज्य के परिवहन तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। ये बसें न केवल यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन गतिविधियों में भी नई ऊर्जा का संचार भी करेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में चुनौतीपूर्ण हैं। राज्य के दुर्गम और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं के लिए हमारे परिवहन नेटवर्क पर ही निर्भर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ऐसे में प्रभावी परिवहन तंत्र न केवल यात्रियों की सुविधा के लिए अतिआवश्यक है, बल्कि आर्थिक विकास में भी अपना योगदान देता है। राज्य के हर कोने को बेहतर सड़क नेटवर्क और विश्वसनीय परिवहन सेवाओं से जोड़ना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहाँ कुछ वर्ष पूर्व तक हमारा परिवहन निगम 500 करोड़ से भी अधिक के घाटे में था। पिछले तीन वर्षों से परिवहन निगम लगातार मुनाफे में है। इसके लिए उन्होंने परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की प्रशंसा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज अनेक क्षेत्रों में उत्तराखण्ड देश की अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में राज्य को प्रथम स्थान मिला है, इसे बनाये रखना हमारे लिए चुनौती है। राज्य की जीएसडीपी तेजी से बढ़ी है और बेरोजगारी दर घटी है। जल्द ही बस बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों का भी समावेश किया जायेगा। सरकार अपने चालकपरिचालकों की समस्याओं से भी भलीभांति परिचित है। इसके लिए चाहे डीए में बढ़ोतरी हो, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना हो या निगम में भर्तियों के माध्यम से मैनपावर की समस्या का समाधान करना हो, हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। इस दीपावली के अवसर पर सेवाएं देने वाले चालकों, परिचालकों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने का भी फैसला किया गया है। विधायक श्री विनोद चमोली ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक ही बार में बसों के बेड़े में 10 प्रतिशत की वृद्धि राज्य के लिए एक बड़ी सौगात है। इससे जहां लोगों का आवागमन सुगम होगा वहीं लोगों को अपनी विरासत से जोड़ने का कार्य मुख्यमंत्री ने किया है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम को और फायदे में लाने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। आईएसबीटी का सौन्दर्यीकरण के साथ ही अतिक्रमण को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। इस अवसर पर विधायक श्री प्रमोद नैनवाल, श्रीमती सविता कपूर, मण्डल अध्यक्ष श्री संजीव सिंघल, गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पाण्डेय, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी, अपर सचिव परिवहन निगम श्री नरेन्द्र जोशी, श्री अनिल गब्र्याल एवं परिवहन निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत, सर्वे चैक, ई०सी० रोड देहरादून में 66 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत, सर्वे चैक, ई०सी० रोड देहरादून में 66 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने पलटन बाजार के मुख्य द्वार का लोकार्पण भी किया। राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम के भाव के लिए सर्वे चैक देहरादून में यह राष्ट्रीय ध्वज स्मारक स्थापित किया गया है। यह मार्ग देहरादून के मुख्य स्थलों राष्ट्रपति आशियाना, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उत्तराखण्ड शासन का सचिवालय एवं अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थानों को जोड़ता है। इस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज स्मारक की स्थापना से जन सामान्य के हृदय में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का भाव जाग्रत करने का प्रयास किया गया है। इस अवसर पर विधायक श्री खजानदास, उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद श्रीमती मधु भट्ट, भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, एवं स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउण्ड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित दीपावली महोत्सव में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउण्ड स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित दीपावली महोत्सव में प्रतिभाग करते हुए पत्रकारगणों एवं प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दीपावली का पर्व हम सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक विशिष्ट माध्यम है। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की उन्होंने कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता को संविधान का चैथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकार और पत्रकारिता सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक विषयों के प्रचारप्रसार का माध्यम मात्र नहीं बल्कि लोकतंत्र को जीवित रखने का एक साधन भी है। आम जनता को सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं से परिचित कराना हो या उनकी समस्याओं से सरकार को अवगत कराना हो, इन दोनों महत्वपूर्ण दायित्वों का भार मीडिया पर होता है। पत्रकार समाज का वो दर्पण है, जो सरकार और उसके पूरे तंत्र को, उसके कार्यों के धरातल पर होने वाले प्रभावों से अवगत कराता है। जब कभी राष्ट्र को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो हमारे पत्रकार बंधु, हमारे वीर जवानों की भांति उस विकट परिस्थिति में सरकार और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सशक्त बनाने की दृष्टि से मीडिया जगत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उत्तराखंड सरकार भी पत्रकार बंधुओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। हमने जहां एक ओर पत्रकारों की पेंशन में वृद्धि की, वहीं विभिन्न जिलों से देहरादून आने वाले पत्रकारों को पूर्व की भांति सूचना विभाग के जरिये प्रदेश की राजधानी में रहने की उचित व्यवस्था में सहयोग करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना के तहत पत्रकार कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत पत्रकार श्री दुर्गा नौटियाल के परिवारजनों को पत्रकार कल्याण कोष से 05 लाख रूपये दिये जायेंगे। इस अवसर पर विधायक श्री मुन्ना सिंह चैहान, उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अजय राणा, भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती नेहा जोशी, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी एवं पत्रकार व उनके परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आई.एस.बी.टी देहरादून में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात का 115वां संस्करण सुना।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आई.एस.बी.टी देहरादून में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात का 115वां संस्करण सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात के हर एपिसोड प्रेरणादायी होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ा है। आज भारत सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत बन रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत को अलग पहचान मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में डिजिटल सुरक्षा का जिक्र किया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से आह्वाहन किया कि डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। अज्ञात फोन कॉल आने पर जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। उन्होंने कहा कि फेक फोन कॉल आने पर साइबर हेल्पलाइन और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। अन्य लोगों को भी डिजिटल सुरक्षा के प्रति सचेत करें। इस अवसर पर विधायक श्री विनोद चमोली, श्री प्रमोद नैनवाल ,मण्डल अध्यक्ष श्री संजीव सिंघल, गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पाण्डेय एवं अन्य लोग उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन बहुत तेजी से बढ़ा है, जिससे फ्लोटिंग पापुलेशन बड़ी संख्या में राज्य में आ रही है। ट्रैफिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़क का चैड़ीकरण और पार्किंग का विस्तार करना नितांत आवश्यक है। इसके समाधान के लिए केंद्रीय सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन के विस्तार की संभावना को देखते हुए नए टूरिस्ट स्पॉट विकसित किए जा रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव अपेक्षित सहयोग देने का आश्वासन दिया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। सीएम आवास में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहांजहां सड़कों की मरम्मत का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुए जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराया जाए। निर्धारित समय सीमा में सड़कों की मरम्मत के कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि त्योहारों के दृष्टिगत राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। स्थानीय उत्पादों की बिक्री की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रदेश की जनता से आह्वाहन किया है कि त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की खरीद जरूर करें। इससे न केवल स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को समर्थन मिलेगा, बल्कि “वोकल फॉर लोकल“ और “आत्मनिर्भर भारत“ जैसे अभियानों को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के दृष्टिगत मिलावटखोरी से बचाव के लिए सघन चैंकिंग अभियान चलाया जाए। खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग की जाए। यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाए। यह सुनिश्चत किया जाए लोगों को आवाजाही में अनावश्यक परेशानी न हो। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर के. सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री विनय शंकर पाण्डेय, एडीजी श्री ए.पी. अंशुमन, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी मौजूद थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से लालकुआंबांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से लालकुआंबांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कैंची धाम के आशीर्वाद से आज लालकुंआ से बांद्र के मध्य ट्रेन संचालन का स्वप्न पूरा हुआ है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। इन्होंने कहा कि इस ट्रेन के संचालन से रामपुर, मुदादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुदीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, वडोदरा सूरत जैसे रेलवे स्टेशन से जुड़े लोगों को को यात्रा करने का आसानी से विकल्प मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लालकुआंबांद्रा रेल सेवा शुरू होने से बाबा कैंची धाम, जागेश्वर और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का एक बेहतर विकल्प मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में वंदेभारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेन, रेल नेटवर्क का हिस्सा बनी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केन्द्र सरकार के सहयोग से पहाड़ तक ट्रेन पहुंचने का स्वप्न ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाइन बनने के साथ ही पूर्ण हो जायेगा। टनकपुरबागेश्वर रेल लाइन पर भी सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, जल्द ही इसमें भी कार्य शुरू हो जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्त्राखण्ड से काशी, अयोध्या और अन्य प्रमुख शहरों के लिए रेल सेवा के और विस्तार के लिए प्रयास किये जायेंगे। आज हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। प्रदेश की देवतुल्य जनता के सहयोग से उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। सांसद श्री अजय भट्ट ने कहा कि यहां के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग थी कि लालकुआं से मुंबई को सीधे रेल सेवा सुचारू हो, जो आज पूर्ण हुई है। इसके रेल सेवा के संचालन से पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के साथ ही यहां के विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के दर्शनार्थियों व पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब सप्ताह में तीन रेल गाड़ियां रामनगर, हल्द्वानी और अब लालकुआं से मुम्बई के लिए जा रही हैं, जिसका लाभ यहां के पर्यटक क्षेत्रों को भी मिलेगा। लालकुआं बान्द्रा टर्मिनल के मध्य नई ट्रेन सं० 22544 सोमवार को लालकुआ से सुबह 07ः45 बजे प्रस्थान कर रूद्रपुर सिटी, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, कोटा, बडोदरा, सूरत होते हुए हुए अगले दिन मंगलवार को प्रातः 08ः30 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी तथा वापसी में बान्द्रा टर्मिनस से सुबह 11ः00 बजे मंगलवार को प्रस्थान कर लालकुओं अगले दिन बुधवार 13ः15 बजे लालकुओं पहुंचेगी । इस गाड़ी में यात्रियों की सुविधा के लिए 2 एसी के 01 कोच, 3 एसी के 02 कोच, एसी इकोनॉमी श्रेणी के 03 कोच तथा स्लीपर क्लास के 06 कोच, सामान्य श्रेणी के 04. कोच से संचालित होगी। इस गाड़ी में सभी कोच एलएचबी के लगाये गये हैं जो कि यात्रियों के लिए सुविधाजनक एवं संरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हैं। इस अवसर पर विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक श्री नवीन दुमका, जिलाध्यक्ष श्री प्रदीप बिष्ट, श्री दीप कोश्यारी और डी.आर.एम श्रीमती रेखा यादव उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने की 04 घोषणाएं।

पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने की 04 घोषणाएं। पुलिस कार्मिकों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में रू0 100 करोड़ की राशि आवंटित की जायेगी। उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपये की वृद्धि की जायेगी। उत्तराखण्ड पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों के वर्दी भत्ते में 3500 रुपये की वृद्धि की जायेगी। 9,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर तैनात पुलिस और एस.डी.आर.एफ. कर्मियों को प्रदान की जा रही उच्च तुंगता भत्ता 200 रूपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रूपये प्रतिदिन किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन, देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुलिस एवं अर्द्ध सैन्य बलों के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था एवं कानूनव्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व राज्यों के पुलिस बल एवं अर्द्ध सैनिक बलों का है। विगत एक वर्ष में सम्पूर्ण भारत में कुल 216 अर्द्ध सैनिक बलों एवं विभिन्न राज्यों के पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिसमें उत्तराखण्ड पुलिस के 04 वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की गई है, जो हमारे पुलिस बल के अद्वितीय समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी पुलिस ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। आतंकवाद, देश के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलवाद, प्राकृतिक आपदाओं, कानून व्यवस्थाओं से संबंधित जटिल परिस्थितियों में हमारी पुलिस ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड भौगोलिक एवं सामरिक महत्व के दृष्टिगत राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने में हमारे पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का एक अभिन्न स्तम्भ है। राज्य पुलिस भी सेवा की भावना और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अनेकों चुनौतियों नशा, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, चारधाम यात्रा, आपदा, भूस्खलन, काँवड यात्रा प्रबंधन का सामना करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक देवभूमि उत्तराखण्ड को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उत्तराखण्ड पुलिस के अन्तर्गत एक त्रिस्तरीय एण्टी नारकोटिक फोर्स का गठन किया गया है। इस वर्ष 1100 से ज्यादा नशे के सौदागरों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए लगभग 23 करोड़ रूपये के नारकोटिक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध एक बड़ा खतरा बन चुका है। हमारी पुलिस को इस दिशा में भी सजग रहना होगा और तकनीकि रूप से और अधिक दक्ष होना पड़ेगा। राज्य में महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थाने पर “महिला हैल्प डेस्क” के अन्तर्गत ‘क्यूआरटी’ का गठन किया गया है। बच्चों एवं महिलाओं के प्रति हुए अपराधों में 95 प्रतिशत से अधिक मामलों का अनावरण कर 50 प्रतिशत से अधिक अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। जिसके लिए उत्तराखण्ड पुलिस बधाई की पात्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों के आवासीय स्तर को सुधारने के लिए 150 करोड़ से अधिक की लागत से 380 आवासों का निर्माण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 202324 में 42 करोड़ की लागत से 05 पुलिस थानों 02 पुलिस चैकियों, 02 फायर स्टेशनों और तीन पुलिस लाईनों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पुलिस के रिस्पॉस टाइम को बेहतर करने के लिए 1105 पुलिस वाहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है। पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत पुलिस कार्मिकों के लिए 75 लाख से 1 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 15 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि दिवंगत पुलिस कार्मिकों के परिजनों को प्रदान की जा चुकी है। आपदा एवं राहत के क्षेत्र में सरकार द्वारा एस0डी0आर0एफ0 की एक कम्पनी स्वीकृत करते हुए 162 पदों का सृजन किया गया। 06 थानों व 21 पुलिस चैकियों के क्रियान्वयन हेतु 327 पद स्वीकृत किये गये, पी0पी0एस0 के ढांचे में 11 नये पदों का सृजन किया गया। उप निरीक्षक स्तर के 222 पदों पर भर्ती निकाली गयी है तथा 2000 सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उत्तराखण्ड खेल नीति के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ी कोटे में भी पुलिस विभाग में भर्तियां की जायेंगी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चैहान, विधायक श्री विनोद चमोली, श्री मुन्ना सिंह चैहान, श्रीमती सविता कपूर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव गृह श्री शैलेश बगोली, डीजीपी श्री अभिनव कुमार एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में पिटकुल प्रबंध निदेशक द्वारा 11 करोड़ का लांभांश का चेक सौंपा गया।

पिटकुल द्वारा उत्तराखण्ड शासन को लाभांश के रूप में 11 करोड़ की धनराशि का चेक प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में 11 करोड़ का लांभांश का चेक प्रबंध निदेशक पिटकुल ने सौंपा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए विद्युत निगमों को पूरी सक्रियता से सहयोगी बनना होगा। राज्य स्थापना की मूल संकल्पना में उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश बनाना था। उन्होंने कहा कि ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा लगातार कार्य किये जा रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि आगामी पांच सालों में उत्तराखण्ड में राज्य की मांग के हिसाब से ऊर्जा का उत्पादन हो। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने पिटकुल के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सितम्बर 2024 में पिटकुल के जिन 05 नये उपकेन्द्रों का शिलान्यास किया गया उनके कार्यों में तेजी लाई जाए। प्रबंध निदेशक पिटकुल श्री पी.सी.ध्यानी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पिटकुल ने गत वर्ष 20222023 में रू0 26.99 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 202324 में रू0 141.67 करोड़ का लाभ अर्जित किया। विगत 03 वर्षों से उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक वर्ष रू० 5 करोड़ का लाभांश दिया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पिटकुल में विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किये जा रहे हैं। वर्तमान में पिटकुल की ट्रॉसमिशन उपलब्धता भी 99.70 प्रतिशत है जिसके निर्धारित राष्ट्रीय मानकों 98 प्रतिशत से अधिक होने के फलस्वरूप पिटकुल को प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन धनराशि के एक तिहाई भाग को विद्युत टैरिफ में छूट के रूप में सीधे दिये जाने से विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर अपर सचिव श्री मनमोहन मैनाली, निदेशक पिटकुल श्री जी.एस. बदियाल, पिटकुल से श्री अरूण सबरवाल, श्री मनोज कुमार, श्रीमती शालू जैन, श्री पंकज कुमार उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बीच राज्य से जुडे विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बीच राज्य से जुडे विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाने का सीएम ने किया अनुरोध। राज्य के सामरिक महत्व को देखते हुए नीति बनेसीएम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष से आपदा, वनाग्नि, राज्य की फ्लोटिंग आबादी के दृष्टिगत विशेष सहयोग की अपेक्षा की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने एस.डी.जी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मुख्यमत्री को दी बधाई। राज्य की प्रमुख चुनौतियों पर हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी के साथ राज्य से जुड़े अहम विषयों पर बैठक की। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष का देवभूमि उत्तराखण्ड में स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि उत्तराखण्ड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। राज्य में पर्वतीय, मैदानी, भाबर और तराई क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आपदा, वनाग्नि, पलायन और फ्लोटिंग जनसंख्या बड़ी चुनौती है। दो देशों की अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे होने के कारण उत्तराखण्ड सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से अनुरोध किया कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्धारण किया जाए। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आजीविका में वृद्धि के लिए विशेष नीति बनाने का अनुरोध भी किया। इससे पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन जैसी बड़ी समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़े जाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर कार्य कर रही है, इसके दीर्घकालिक परिणाम गेम चेंजर साबित होंगे। “नदीजोड़ो परियोजना“ के क्रियान्वयन के लिए अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता है जिसके लिये उन्होंने इसके नीति आयोग से तकनीकी सहयोग के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की जनसख्या मूल रूप से लगभग सवा करोड़ है, लेकिन धार्मिक और पर्यटन प्रदेश होने की वजह से राज्य में इससे 10 गुना लोगों की आवाजाही है। राज्य में फ्लोटिंग जनंसख्या को ध्यान में रखते हुए आधारभूत और बुनियादी सुविधाओं के विकास की आवश्यकता होती है। उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष से अनुरोध किया राज्य में फ्लोटिंग आबादी को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए नीति बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील राज्य है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य को प्रत्येक साल जनधन की काफी क्षति होती है। राज्य में विकसित किया गया इन्फ्रास्टक्चर प्राकृतिक आपदाओं के कारण काफी प्रभावित होता है। उन्होंने अनुरोध किया कि राज्य की प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए नीति बनाई जाय। उन्होंने कहा कि वनाग्नि भी राज्य की बड़ी समस्या है। राज्य में वनाग्नि की चुनौतियों से समाधान के लिए राज्य को पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। राज्य के सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए भी विशेष नीति बनाने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में लिए ’सशक्त उत्तराखण्ड पहल“ वर्ष 2022 में आरम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में राज्य की आर्थिकी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में हमने राज्य की आर्थिकी वर्ष 2022 के सापेक्ष 1.3 गुना हो चुकी है। हमने इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक रोडमेप तैयार किये है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज बैठक में राज्य की प्रमुख चुनौतियों से संबंधित जिन विषयों पर चर्चा हुई है, इन सभी विषयों पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के आकांक्षी जनपदों और विकासखण्डों के विकास के लिए भी नीति आयोग द्वारा हर संभव सहयोग दिया जायेगा। इस अवसर पर उत्तराखण्ड के सेतु आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजशेखर जोशी, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आरं के. सुधांशु, राज्य सलाहकार नीति आयोग, भारत सरकार सोनिया पंत, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुदंरम, श्री शैलेश बगोली, श्री एस.एन.पाण्डेय, अपर सचिव श्री विजय कुमार जोगदण्डे, सीपीपीजीजी के एसीईओ डॉ. मनोज पंत उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

उत्तराखण्ड में यूसीसी लागू करने के लिए नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा ड्राफ्ट।

उत्तराखण्ड में यूसीसी लागू करने के लिए नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा ड्राफ्ट राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए कैबिनेट में जल्द तय की जाएगी तिथि मुख्यमंत्री समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम के राज्य में क्रियान्वयन के लिए सेवानिवृत्त आई.ए.एस.श्री शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई ‘नियमावली और क्रियान्वयन समिति’ ने शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आई.ए.एस.श्री शत्रुघ्न सिंह, सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनु गौड़, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, अपर पुलिस महानिदेशक श्री अमित सिन्हा और स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा मौजूद थे। समिति द्वारा समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम की नियमावली का ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद हमने मंत्री मण्डल की पहली बैठक में निर्णय लिया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देशाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई। कमेटी के रिपोर्ट सौंपने के बाद 07 फरवरी, 2024 को राज्य विधान सभा में पारित किया गया। उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 मार्च, 2024 को समान नागरिक संहिता उत्तराखण्ड, 2024 अधिनियम पारित हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता अधिनियम की नियमावली आज सौंपी गई है। इस नियमावली में मुख्य रूप से चार भाग है। जिसमें विवाह एवं विवाहविच्छेद लिवइन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों के पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रियाएं उल्लिखित है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रीमण्डल की बैठक में इस अधिनिनियम को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए तिथि तय की जायेगी। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत इस समान नागरिक संहिता के लिए एक पोर्टल तथा मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं जन सामान्य को ऑनलाईन माध्यम से सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में सबको समान रूप से न्याय मिले। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विधेयक बना है। जल्द इस अधिनियम को धरातल पर उतारा जायेगा। आजादी के बाद उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन जायेगा जिसे समान नागरिक संहिता लागू करने का गौरव प्राप्त होगा। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव श्रीमती रिद्धम अग्रवाल, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सचिवालय में सरकारी कार्मिकों के लिए कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज और अन्य लाभों के लिए उत्तराखण्ड सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक ने एम.ओ.यू किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में सरकारी कार्मिकों के लिए कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज और अन्य लाभों के लिए उत्तराखण्ड सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक ने एम.ओ.यू किया। अभी राज्य के लगभग 64 प्रतिशत सरकारी कार्मिक जिनका सैलरी खाता इन बैंकों में है, वे इस अनुबंध से लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अनुबंध का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि ये सभी बैंक कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज को कर्मचारियों के लिए और लाभकारी बनाने के लिये निरंतर कार्य करते रहेंगें। हमारा प्रयास होगा कि भविष्य में शतप्रतिशत कर्मचारी इस लाभकारी पैकेज का फायदा उठा सकें। इन बैंकों की शाखाओं में वेतन खातों में वेतन बचत खाते के खाताधारकों को व्यक्तिगत बीमा कवर के साथसाथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अंतर्गत कार्मिकों को दुर्घटनास्वरूप मृत्यु, पूर्ण अपंगता तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में क्लेम का लाभ तथा अन्य लाभ बिना कोई प्रीमियम किये प्रदान किये जायेंगे। राज्य सरकार और इन 05 बैंको के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार किसी कार्मिक की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में यह कवरेज उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो रू. 30 लाख से रू. 100 लाख के, मध्य होगी। पूर्ण अपंगता की स्थिति में रू. 30 लाख से रू. 50 लाख, तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में रू. 10 लाख से रू. 40 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंक द्वारा पैकेज के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी। इसके साथसाथ इस पैकेज में दुर्घटना के कारण चिकित्सा, एम्बुलेंस की सुविधा, बच्चों की शिक्षा, पुत्री के विवाह जैसी आने वाली आवश्यकताओं के लिए भी वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। कार्मिकों की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में भी उनके आश्रितों को आने वाली चुनौतियों से बचने में भी बैंक रू. 3 लाख से रू. 10 लाख तक योगदान प्रदान करेगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव श्री मनमोहन मैनाली, कोषागार निदेशक श्री दिनेश लोहनी, एस.बी.आई. के जनरल मैनेजर श्री दीपेश राज, डिप्टी जनरल मैनेजर श्री विनोद कुमार, श्री एम अनिल, बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर श्री एम. अनिल, यूनियन बैंक के जनरल मैनेजर श्री अमरेन्द्र कुमार, कैनरा बैंक के असिस्टैंट जनरल मैनेजर श्री मयंक मोहन कौशिक, कॉपरेटिव बैंक से श्री नीरज बेलवाल, स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी से श्री राजीव पंत उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अन्तर्गत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये।

सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में चयनित 289 अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किये नियुक्ति पत्र। 03 सालों में राज्य में 17500 अभ्यर्थियों को प्रदान किये जा चुके हैं नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अन्तर्गत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। राज्य में पिछले तीन सालों में 17500 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना एवं बधाई देते हुए कहा कि आज हमारे इन युवा अधिकारियों के जीवन में एक नई शुरूआत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हमारे इन युवा कर्णधारों का योगदान भी महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि हमारे ये युवा अधिकारी आजादी के अमृतकाल के सिपाही हैं, जो विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करेंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में हमारे इन अधिकारियों की नियुक्ति होने से जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी आयेगी। इससे व्यवस्था को नई गति और दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था कि राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त सभी 24 हजार पदों को भरा जायेगा। अभी अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी और आदर्श राज्य बनाने के लिए सभी को टीम उत्तराखण्ड की भावना से कार्य करना है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखण्ड हर क्षेत्र में देश में विशिष्ट पहचान बना रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में राज्य को प्रथम स्थान मिला है। मुख्यमंत्री ने चयनित सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में नियमित नवचार लायेंगे। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अन्तिम छोर के लोगों तक सहजता से पहुंचायेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे ये अधिकारी सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आजादी के अमृतकाल के हमारे ये कर्मयोगी अपनी प्रशासनिक क्षमता के माध्यम से आमजन की सेवा कर राज्य को लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ायेंगे। आज जिन 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये उनमें 10 डिप्टी कलैक्टर, 10 डिप्टी एस.पी., 18 वित्त अधिकारी, 16 सहायक आयुक्त राज्य कर, 03 कारागार अधीक्षक, 11 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (ए.आर.टी.ओ.), 28 खण्ड विकास अधिकारी, 04 कार्य अधिकारी जिला पंचायत, 07 सहायक निबन्धक सहकारिता, 04 जिलापूर्ति अधिकारी, 03 उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, 05 जिला समाज कल्याण अधिकारी, 17 सहायक निदेशक उद्योग, 02 सहायक श्रम आयुक्त, 03 सहायक निदेशक कारखाना, 32 उप शिक्षा अधिकारी, 11 जिला सूचना अधिकारी/सूचना अधिकारी, 03 सहायक निदेशक मत्स्य, 01 सहायक गन्ना आयुक्त, 19 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 02 जिला परिवीक्षा अधिकारी, 02 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 28 राज्य कर अधिकारी, 12 उप निबन्धक श्रेणी2, 01 अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था, 01 प्रचार अधिकारी पर्यटन, 03 केस वर्कर, 10 सहायक निदेशक कृषि एवं उद्यान, 20 उद्यान विकास अधिकारी, 01 मशरूम विकास अधिकारी, 01 पौध सुरक्षा अधिकारी, 01 खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी शामिल हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री गणेश जोशी, श्री सौरभ बहुगुणा, श्रीमती रेखा आर्या, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, श्री एल. फैनई, डीजीपी श्री अभिनव कुमार, सचिवगण और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने जनपद नैनीताल को दी विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री ने जनपद नैनीताल को दी विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के प्रभावित परिवारों को प्रतिकर एवं पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना सहायता राशि वितरित की। हल्द्वानी भ्रमण पर पहुंचे मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय एचएन इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए जिले के विकास हेतु रु. 17218.57 लाख की लागत की 18 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। जमरानी बांध परियोजना के 1267 प्रभावितों को रुपये 4 अरब 79 करोड़ 84 लाख 18 हजार की धनराशि वितरित की जानी है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 494 प्रभावितों को रुपये 1 अरब 95 करोड़ 51 लाख 67 हजार की धनराशि उनके खाते में ऑनलाइन डाली गई। शेष लाभार्थियों को भी शीघ्र ही धनराशि उनके खाते में सत्यापन के उपरान्त डाल दी जाएगी जिसकी कार्यवाही चल रही है। राज्य सरकार द्वारा परियोजना से विस्थापित परिवारों को उनके पुनर्वास के लिए जनपद उधम सिंह नगर के प्रयाग फार्म स्थित ग्राम गडरियाबाग में 300.5 एकड़ भूमि सिंचाई विभाग को निशुल्क आवंटित की गई है। यह भूमि इंडस्ट्रियल एरिया में दी गई है, जिसका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना के प्रभावित के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के लिए, राज्य के अच्छे भविष्य के लिए, आसपास के क्षेत्र के अच्छे भविष्य के लिए अपने भविष्य को इस परियोजना को समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना से प्राप्त 117 एमएलडी पानी से हल्द्वानी शहर की वर्ष 2051 की आबादी को देखते हुए इस पेयजल योजना से आपूर्ति की जायेगी। उन्होंने कहा जमरानी परियोजना बनने से भूजल का स्तर बढ़ेगा तथा रोजगार भी सृजित होगा। इस योजना से जहां पेयजल की आपूर्ति होगी वही नैनीतालउधमसिह नगर के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी मिलेगा। उन्होनें कहा हल्द्वानी शहर के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 2000 करोड़ की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं शीघ्र ही हल्द्वानी महानगर एक आधुनिक एवं भव्य नगर के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड एवं उत्तरप्रदेश संपत्ति के लंबित बटवारे का समाधान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना वर्ष 2029 तक पूर्ण कर ली जायेगी। उन्होंने कहा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाल विकास, महिला विकास, कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उत्तराखंड में निवेशकों को एक विशेष माहौल दिया जा रहा है। मानस खण्ड योजना के अन्तर्गत कुमाऊं एवं गढ़वाल के मन्दिरों को इससे जोड़ा जा रहा है साथ ही आज उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को देश व विदेशों में बढावा दिया जा रहा है जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु कार्य किये जा रहे हैं, लखपति दीदी योजना के अन्तर्गत महिलाओं को 1 लाख की धनराशि दी जा रही है साथ ही सरकारी भर्ती प्रक्रिया में 30 प्रतिशत मातृशक्ति की भागेदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंन कहा प्रदेश सरकार शीघ्र ही समान नागरिक संहिता कानून लागू करने जा रही है, जो महिला शशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा जनपद उधमसिंह नगर में खुरपियाफार्म को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा जिससे स्थानीय व प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होने कहा प्रदेश सरकार ने पंतनगर एयरपोर्ट को 8 एकड़ भूमि स्वीकृत कर दी है जल्द ही इस एयरपोर्ट से राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्र्रीय स्तर की उड़ानें होगी, जिससे यहां के लोगों को दिल्ली व अन्य स्थानो पर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड देश का अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जिसमें रु.100.00 लाख की लागत से नगर वन हल्द्वानी में ग्रीन हल्द्वानी की परिकल्पना के अनुसार शहर इकोलॉजी पार्क निर्माण, रु. 57.02 की लागत से छात्रछात्राओं की बेहतर शिक्षा हेतु रा.उ.मा.वि. मेहरा गांव में विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष एवं आर्ट क्राफ्ट कक्ष व रु. 44.07 की लागत से रा.क.उ.मा. विद्यालय गांधीनगर में विज्ञान प्रयोगशाला एवं कंप्यूटर कक्ष, एवं रुपए 61.50 लाख की लागत से रा.इं.कॉ. मोती नगर जनपद नैनीताल में 01 भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला 01 रसायन विज्ञान प्रयोगशाला 01 जीव विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष, तथा रुपए 41.69 लाख की लागत से रा.उ. मा. वि. हिम्मतपुर सोमवार में विज्ञान प्रयोगशाला एवं आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष और रु. 359.86 की लागत से विकासखंड भीमताल के ग्राम आना अमिया की लगभग 200 आबादी को गोला नदी की बाढ़ से सुरक्षा कार्य व रु. 477.39 लाख की लागत से स्पोर्ट स्टेडियम हल्द्वानी में फुटबॉल मैदान का निर्माण, रु. 5805.81 की लागत से केंद्रीय सडक अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत गदरपुर दिनेशपुर मधकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग को मधु कोटा से हल्द्वानी तक दो लाइन शोल्डर सहित चैड़ीकरण में सुदृढीकरण का कार्य और रु. 851.52 लाख की लागत से राज्य योजना के अंतर्गत वर्कशॉप लाइन से एसबीआई होते हुए मुखानी चैराहे तक नहर कंपनी तथा मार्ग का सुधारीकरण आदि कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने रुपए 182.83 लाख की लागत से हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र के अंतर्गत राजमार्ग संख्या 41 की सुरक्षा हेतु सुखी नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य, रु. 4456.92 लाख से नैनीताल के अंतर्गत 100 शैय्यायुक्त मानसिक चिकित्सालय, गेठिया का निर्माण कार्य, रु. 3941.13 लाख से केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में स्टेट कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य व रु. 124.82 लाख से लाख से विकासखंड कोटाबाग के ग्राम बेल पोखरा में रघुवीर सिंह के खेत में 01 व रु. 234.18 लाख से ग्राम रतनपुरबैलपडाव नलकूप निर्माण, बजनिया हल्दूकोटाबाग में 124.16 लाख की लागत से नलकूप निर्माण, पूरनपुर पानसिंह में 121.90 लाख से नलकूप निर्माण की योजनाओं का शिलान्यास किया। क्षेत्र के विकास के लिये मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणाएं इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा जिले के विकास हेतु विभिन्न घोषणाएं की जिसमें दमुवादूंगा क्षेत्र का स्वामित्व योजना अंतर्गत सर्वे का कार्य किया जाएगा, हल्द्वानी काठगोदाम पुरानी नगर निगम डिपो क्षेत्र में 24 घंटे जलापूर्ति वितरण प्रणाली हेतु कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाएगी, हल्द्वानी सड़क चैड़ीकरण के प्रभावितों हेतु स्वामित्व शॉपिंग कंपलेक्स का निर्माण किया जाएगा, राम नगर में भरतपुरी, पंपापुरी कौशल्यापुरी, दुर्गापुरी का स्वामित्व योगदान अंतर्गत सर्वे का कार्य कराया जाएगा,रामनगर के प्रभावित क्षेत्र चुगम गांव का विस्थापन किया जाएगा,हल्द्वानी नगर निगम के सड़कों के कार्य हेतु विशेष परियोजना बनाई जाएगी, हल्द्वानी विधानसभा में शहर में जल भराव की समस्या के सुधार हेतु रकसिया नाला एवं कलसिया नाले के कटाव से रोकथाम हेतु सुरक्षा कार्यों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की जाएगी, हल्द्वानी में निराश्रित गोवंश गौशाला निर्माण हेतु एक करोड़ की धनराशि दिए जाने के साथ ही बची हुई धनराशि का प्रावधान किया जाएगा,कालाढूंगी विधानसभा के हल्द्वानी ब्लॉक में ग्राम सभा आनंदपुर गोसाई धनपुरी प्रेमपुरी लोसज्ञानी छड़ेल हिम्मतपुर बैजनाथ पांडे नवाड हल्दू पोखरा नायक एवं करायल चतुरसिंह के मध्य बहने वाले नाली से हो रहे नुकसान हेतु निकासी बन क्षेत्र में किए जाने हेतु कार्य कराया जाएगा, बेल पड़ाव के करकट नालो में रतनपुर मोटर मार्ग को जोड़ने वाले पुल का निर्माण किया जाएगा, भीमताल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनियाड से सीमालिया मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति की जाएगी,भीमताल विधानसभा क्षेत्र में लेटी बूंगा सनी में मिनी स्टेडियम बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, सांसद अजय भट्ट, विधायक सरिता आर्य, रामसिंह कैडा, बंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, डा0 मोहन सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत बेला तोलिया, दर्जा मंत्री डा0 अनिल कपूर डब्बू, दिनेश आर्य, सुरेश भटट जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, निवर्तमान मेयर डा0 जोगेन्दर पाल सिंह रौतेला, रंजन बर्गली, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग मजहर नईम नवाब, डा0 जेड ए वारसी, राजेन्द्र बिष्ट, दीपक मेहरा के साथ ही आयुक्त/ सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, डीआईजी डा0 योगेन्द्र रावत जिलाधिकारी वंदना सिंह, एसएसपी पीएन मीणा, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डा0 अरुण जोशी,डा0 केसी पाण्डे के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी, गणमान्य जमरानी बांध विस्थापित, मातृशक्ति आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने किया संभागीय परिवहन कार्यालयए हल्द्वानी का औचक निरीक्षण।

मुख्यमंत्री ने किया संभागीय परिवहन कार्यालयए हल्द्वानी का औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अपराह्न में संभागीय परिवहन कार्यालयए हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के विभिन्न पटलों में जाकर विभिन्न जानकारी लेने के साथ ही सम्पूर्ण कार्यालय का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर को आरटीओ कार्यालय के संबंध में रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय से कार्यालय आनेए तय समय पर ही कार्यालय से जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा मानकों के अनुसार आमजन की सहूलियत को देखते हुए सरलीकरण समाधान और निस्तारण पर जनता से जुड़े कार्य प्राथमिकता से हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन कार्यालय से संबंधित कार्यों में आम जन को बेवजह ना लटकाया जाए। सभी अधिकारी फाइलों पर नो पेंडेंसी पर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कार्यालय में इधर.उधर पड़ी फाइलों पर नाराजगी जताते हुए फाइलों को व्यवस्थित तरीके से रखने एवं अधिक से अधिक फाइलों को डिजिटल मोड में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा दफ्तरों में ई.फाइलिंगए एवं ई.रिकॉर्ड को भी बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत विकसित भारतए डिजिटल भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। परिवहन विभाग भी डिजिटल प्रणाली के तहत कार्य कर कम से कम समय में जनता को सुविधाएं प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन कार्यालय सीधे रूप से जनता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। उन्होंने सभी कर्मचारियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा हमें हर स्वरूप में जनता की सेवा करनी है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पटलों में जाकर पटल सहायक से उनके द्वारा पंजीकरणए प्रवर्तन आदि से संबंधित कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने आयुक्त एवं जिलाधिकारी को समय समय पर कार्यालय का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधियों समेत अधिकारी उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, नींबूवाला, गढ़ी कैण्ट में “विश्व मानक दिवस“ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, नींबूवाला, गढ़ी कैण्ट में “विश्व मानक दिवस“ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बनाने के साथसाथ भारतीय उत्पादों को वैश्विक मानचित्र पर शीर्ष स्थान प्रदान कराने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोई भी मानक केवल तकनीकी दिशानिर्देश या मापदंड नहीं होते, बल्कि वे हमारे देश के विकास और आत्म निर्भरता की बुनियाद होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानक हमारे उद्योगों, व्यापार और सेवाओं के प्रमाणीकरण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये न केवल हमारे कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में मानकों के इकोसिस्टम का व्यापक विस्तार हुआ है, जो अब कृषि, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं सहित लगभग सभी क्षेत्रों को समाहित करता है। सभी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के मानक लागू हों, जिससे हमारे जीवनस्तर में सुधार हो और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके। मानक ये सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल सके और उनकी विश्वसनीयता बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “आत्मनिर्भर भारत“ का सपना साकार हो रहा है और इसमें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करते हैं, तो हम न केवल उनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बल्कि अपने उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी सशक्त आधार प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे विश्व में एक मिसाल स्थापित करें। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 22 हजार से अधिक मानक निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध एक सुंदर प्रदेश होने के साथसाथ औद्योगिक और कृषि विकास में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए हमारे राज्य में मानकों का पालन करने की अत्यधिक आवश्यकता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने पारंपरिक उत्पादों, जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधीय जड़ीबूटियाँ और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए भी उच्च मानक स्थापित करें। इससे हमारे उत्पादों की पहचान न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हमारी ब्रांडिंग मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने “हाउस ऑफ हिमालयाज“ नाम से अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जो हमारे स्थानीय उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों से अपेक्षा की कि इन ब्रांड के मानकों का भी मापन हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के विश्व मानक दिवस की थीम एसडीजी9 है, जो उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य के विभिन्न विभागों पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, यूपीसीएल और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो ने इन सभी को मानकीकरण की दिशा में जागरूक और सशक्त किया है। यह पहल इन विभागों के कार्यों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगी। भारतीय मानक ब्यूरो ने देशभर के दस हजार से अधिक स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब स्थापित किए हैं, जिनके माध्यम से बच्चों में मानकों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर तक मानकों के महत्व को पंहुचाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के प्रयासों की सराहना की। कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि जीवन के किसी भी कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए जीवन में मानक बनाने जरूरी हैं। इसी तरह भारतीय मानक ब्यूरो भी विभिन्नि वस्तुओं और उत्पादों के मानकों का निर्धारण करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो का मानकों के निर्धारण का महत्वपूर्ण कार्य है। इस अवसर पर सचिव एवं आयुक्त खाद्य श्री हरि चन्द्र सेमवाल, महानिदेशक यू कॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत एवं संयुक्त निदेशक भारतीय मानक ब्यूरो श्री श्याम कुमार उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में सुप्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेता श्री परेश रावल ने भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में सुप्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेता श्री परेश रावल ने भेंट की। उन्होंने उत्तराखण्ड के देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी में अनंत नारायण महादेवन निर्देशित बॉलीवुड फ़िल्म “पास्ट टेंस” की शूटिंग की है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 42 दिनों से उत्तराखण्ड में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में फिल्मांकन के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। जनता के साथ ही सरकारी विभागों से फिल्मों की शूटिंग के लिए पूरा सहयोग मिला। शूटिंग के लिए राज्य में बहुत शांत वातावरण है। उत्तराखण्ड के लोग भी बहुत सकारात्मक विचारधारा के हैं। उन्होंने कहा कि वे उत्तराखण्ड में एक और फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड में फिल्मों की शूटिंग के लिए अनेक डेस्टिनेशन है। उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक सौन्दर्यता से जुड़े अनेक स्थल है। राज्य का हर डेस्टिनेशन फिल्मांकन के लिए उपयुक्त है। आदि कैलाश, चकराता, माणा जैसे अनेक स्थल उत्तराखण्ड में हैं। राज्य में उत्तराखण्ड फिल्म नीति2024 बनाई गई है। हिन्दी एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की फिल्मों को अनुदान राशि राज्य में व्यय कुल धनराशि का 30 प्रतिशत या अधिकतम 03 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है। विदेशी फिल्मों और 50 करोड़ से अधिक बजट की फिल्मों पर राज्य में व्यय राशि का 30 प्रतिशत या अधिकतम 03 करोड़ तक का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को राज्य में व्यय राशि का अधिकतम 02 करोड़ रूपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य में फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर फिल्म निर्देशक अनंत नारायण महादेवन, फिल्म प्रोड्यूसर अनूप पोड्डर, एश्वर्या मेशराम, शिवम यादव, कार्तिके यादव, डॉ. अंजलि नौरियाल सतीश शर्मा, संयुक्त निदेशक सूचना एवं उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नितिन उपाध्याय उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को खुरपिया फार्म में निर्माणाधीन एम्स सैटेलाइट सेन्टर का स्थलीय निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को खुरपिया फार्म में निर्माणाधीन एम्स सैटेलाइट सेन्टर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था एवं सीपीडब्लूडी के इंजीनियरों से निर्माण कार्य की जानकारियां ली। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि एम्स किच्छा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के मानकों के अनुसार 100 एकड़ भूमि में 351 करोड़ की लागत से 280 बैड का प्रीफैब्रिकेटेड चिकित्सालय बनाया जा रहा है। जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आईसीयू, ओपीडी, आईपीडी, नर्सिंग हॉस्टल, आवासीय भवन आदि बनायें जाएंगे। कार्यदायी संस्था के प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि एम्स का चाहरदीवारी का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, साथ ही अन्य कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एम्स में सड़क किनारों में पौधारोपण कराने के साथ ही उचित ड्रेनैज व्यवस्था भी रखी गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा बताया गया कि एम्स का निर्माण कार्य वर्ष 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने एम्स के निरीक्षण के दौरान कार्य कर रहे श्रमिकों से भी वार्ता की व उनकी समस्या भी जानी। सभी ने संतोष प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किच्छा में एम्स बन जाने पर हमारे यहां के मरीजों को उपचार हेतु बाहर नहीं जाना पड़ेगा सभी सुविधाएं एक छत के नीचे एक ही चिकित्सालय में मिलेगी। उन्होने कहा यह हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए उन्होने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एम्स परिसर में पौधारोपण भी किया गया। निरीक्षण दौरान सांसद श्री अजय भट्ट, विधायक श्री शिव अरोरा, श्री तिलकराज बेहड़, जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार, ब्लाक प्रमुख ममता जल्होत्रा, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, उत्तम दत्ता, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, डॉ0 प्रेम सिंह राणा, डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह, जिलाध्यक्ष कमल जिदंल, गुंजन सुखीजा, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, महामंत्री अमित नारंग, मण्डलायुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी उदयराज सिंह, एसएसपी मणिकांत मिश्रा, सीडीओ मनीष कुमार आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किच्छा खुरपियां फार्म में औद्योगिक स्मार्ट सिटी व सेटेलाईट एम्स एवं हाइटेक बस अड्डा की सौगात देने पर किच्छा इन्दिरा गांधी खेल मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार एवं अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किच्छा खुरपियां फार्म में औद्योगिक स्मार्ट सिटी व सेटेलाईट एम्स एवं हाइटेक बस अड्डा की सौगात देने पर किच्छा इन्दिरा गांधी खेल मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार एवं अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री श्री धामी का विभिन्न संस्थाओं, संगठनों द्वारा पुष्पगुच्छों व पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री धामी ने विधानसभा किच्छा क्षेत्र में लगभग 8.5 किमी अटरियां सड़क निर्माण, पंतनगर विश्वविद्यालय में अम्बेडकर पार्क में बाबा साहेब डॉ0 भीम राव अम्बेडकर जी की आदम कद मूर्ति स्थापना, विभाजन विभिषिका के सेनानियों की स्मारक स्थापना, बण्डियां नमक फैक्ट्री के पास पुल निर्माण व दरऊ में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यकरण की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि किच्छा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए है, जिनमे एम्स निर्माण, बस अड्डा निर्माण, औद्योगिक स्मार्ट सिटी का निर्माण होने जा रहा है जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होगें। उन्होने कहा कि पूरे देश में मात्र 12 नये औद्योगिक स्मार्ट पार्क बनने थे एक औद्योगिक स्मार्ट पार्क किच्छा में बनाया जा रहा है इसके लिए उन्होने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होने कहा कि किच्छा के पास पंतनगर में अन्तराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र का स्वर्णिम विकास होगा। उन्होने कहा कि हमने 850 एकड़ भूमि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए हस्तगत कर दी है। अब शीघ्र ही एयरपोर्ट का कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग पांच दशकों से लम्बित जमरानी बांध को भी स्वीकृति मिल गयी है। जो पेयजल व सिंचाई के लिए मील का पत्थर साबित होगा साथ ही गिरता हुआ भूजल भी बढेगा। उन्होने कहा भारत सरकार द्वारा एचएमटी की भूमि राज्य सरकार को दी गयी है। अब राज्य सरकार एचएमटी की भूमि अन्य प्रयोजन के लिए भी उपयोग कर सकती है। उन्होने कहा कि प्रदेश को देश के मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है जो पूरे देश के लिए नजीर बनेगा। हम देवभूमि के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसमे योग्यता, प्रतिभा और क्षमता होगी, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल में राज्य सरकार द्वारा 17 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम प्रदेश में कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने से लेकर विभिन्न योजनाओं के जरिए जनजन का उत्थान सुनिश्चित करने तक, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। औद्योगिकीकरण, पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में विकास कर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति और सर्विस सेक्टर नीति सहित अनेक नई नीतियां लाकर हम नवाचार के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार जल, जंगल और ज़मीन के संरक्षण पर कार्य करते हुए इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच समन्वय के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने पर लगातार कार्य कर रही है। हमने सख्त धर्मान्तरण रोधी कानून लागू करने के साथ ही किच्छा में अवैध अतिक्रमण को हटाकर 270 एकड़ सरकारी जमीन को मुक्त करवाया है। इसके साथ ही प्रदेश में सुख, शांति और समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून और समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी हमारी सरकार ने ही किये है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उधम सिंह नगर के खुरपिया में एक हजार एकड़ में एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित की जा रही है जिससे अरबों का निवेश होगा तथा लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कार्यक्रम में सांसद श्री अजय भट्ट, विधायक श्री शिव अरोरा, पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला, ब्लाक प्रमुख ममता जल्होत्रा, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, उत्तम दत्ता, राजपाल सिंह, खतीब अहमद, पूर्व विधायक डॉ0 प्रेम सिंह राणा, डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह, जिलाध्यक्ष कमल जिदंल, मण्डलायुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी उदयराज सिंह, एसएसपी मणिकांत मिश्रा, सीडीओ मनीष कुमार उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को तामली, (तल्लादेश) चंपावत में आयोजित दशहरा महोत्सव में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को तामली, (तल्लादेश) चंपावत में आयोजित दशहरा महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तामली, (तल्लादेश) क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न घोषणाएं की। जिसमें तामली से पोलप रूपालीगाड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु विधायक निधि से 15 लाख रुपये दिए जाने, तामली क्षेत्र में पेयजल की समस्या के स्थाई समाधान हेतु लिफ्ट पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराए जाने, दशहरा महोत्सव मेला स्थल तामली के सौंदर्यीकरण हेतु तैयार प्रस्ताव के अनुसार धनराशि जारी किए जाने, रणकोची मंदिर में बाढ़ सुरक्षा के कार्य किए जाने, तामली में आपातसेवा 108 की एम्बुलेंस की सुविधा दी जाने, बकौड़ा सीमा अश्वमार्ग का सुधारीकरण किया जाने, सतकुला को जोड़ने वाले मोटरपुल के निर्माण हेतु उचित कार्यवाही की जाने की घोषणा शामिल है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा गोरखनाथ को नमन करते हुए सभी क्षेत्रवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा वह तामली क्षेत्र में आकर बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता द्वारा दिए गए आशीष व आशीर्वाद से अभिभूत हैं। उन्होंने कहा चंपावत व पिथौरागढ़ का क्षेत्र नेपाल से लगा है। नेपाल से हमारे रोटीबेटी का संबंध हैं। इस क्षेत्र में हमें भारत व नेपाल की संयुक्त संस्कृति की झलक एक मंच पर दिखती है। यह हमारे आपसी मित्रता, प्रेम, भाव का प्रयाय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवन्त करने का कार्य करते हैं। यह नई पीढ़ी को भी हमारी संस्कृति से रूबरू कराने का कार्य करते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमें यहां की संस्कृति से जोड़े रखना है। जिस हेतु हमारे लोक कलाकार व युवा पीढ़ी कार्य कर रही है। कलाकार अपनी प्रतिभाओं से संस्कृति को संजोए रखने हेतु अपना योगदान निरंतर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के दो दिन पूर्व प्रवासी उत्तराखण्डियों को उत्तराखंड बुलाने हेतु एक सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में ‘‘आओ अपने गाँव वापस आओ’’ तथा अपने उत्तराखंड के विकास में सहयोग करने के लिये अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पलायन को कम करने के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में रोजगार के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने विधानसभा सभा में विधेयक लाकर उत्तराखंड की महिलाओं के हित के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया है। साथ ही नकल विरोधी एवं धर्मांतरण जैसे कठोर कानून भी राज्य सरकार ने बनाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अपराध करने वाले बाहरी लोगों के लिए यह भूमि नहीं है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर समान नागरिकता संहिता (न्ब्ब्) कानून लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को राज्य हित में कठोर से कठोर निर्णय भी लेने पड़े तो लेंगे। उन्होंने कहा उत्तराखंड को देश में श्रेष्ठ राज्य बनाने हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इस हेतु निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सभी से अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का आग्रह किया। साथ ही आह्वान किया कि गांव से बाहर रह रहे लोगों से भी कहे कि अपनी बोलीभाषा, रीतिरिवाज को न छोड़े क्योंकि हमारी संस्कृति व रीतिरिवाज ही हमें परिचित कराते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा पर्व हमे धर्म की अधर्म पर जीत सिखाता है। अन्याय करने वाला कितना ही बलवान क्यों न हो अंत में हार ही जाता है और हमेशा सत्य की ही जीत होती है। यह पर्व असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई की जीत एवं बुरी आदत का त्याग करने हेतु प्रेरित करता है। उन्होंने कहा प्रभु श्रीराम के पारिवारिक, सामाजिक जीवन शैली को अपनाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम हमारे आदर्श हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश को पर्यटन, धार्मिक एवं संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। भारत पुनः विश्व गुरु बनने हेतु अग्रसर है। हमारी सरकार अंतिम छोर में बैठे हर व्यक्ति तक अपनी योजनाएं पहुंचा रही है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल सिंह मेहरा, महामंत्री मुकेश कलखुड़िया, भाजपा प्रदेश कार्यकारी सदस्य सतीश चंद्र पांडे, शंकर पांडे सुभाष बगोली, दशहरा महोत्सव समिति तामली के अध्यक्ष शैलेश जोशी, जिलाधिकारी नवनीत पाण्डे, पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव, मुख्य विकास अधिकारी संजय सिंह, एडीएम हेमन्त वर्मा, सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक, लोक कलाकार स्थानीय लोग आदि उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में दशहरा मोहत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हजारों की संख्या में लोगों का अभिनंदन करते हुए हुए दशहरे की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को परेड ग्राउंड देहरादून में दशहरा मोहत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हजारों की संख्या में लोगों का अभिनंदन करते हुए हुए दशहरे की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दशहरा, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक पर्व है। दशहरा हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा है। उन्होंने कहा यह पर्व रावण जैसे अहंकारी और अधर्मी के अंत और भगवान श्रीराम के आदर्श जीवन के गुणों का स्मरण कराता है। सच्चाई, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर हमेशा बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। उन्होने कहा अहंकार में रावण और उसकी लंका जलकर खाक हो गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरे के त्योहार पर हम सभी को अपने अंदर की बुराइयों का त्याग कर सत्य, धर्म और मानवता की राह पर चलने का संकल्प भी लेना है। उन्होने कहा भगवान श्री राम ऐसे आदर्श व्यक्ति हैं जो त्याग, समर्पण, न्याय, करुणा और कर्तव्य के प्रतीक के रूप में पूजे जातें हैं। एक राजकुमार होते हुए भी उन्होंने जंगल में जीवन बिताया, कई कठिनाइयों का सामना किया और अपनी सेना का गठन कर लंका पर विजय प्राप्त की। उनका आदर्श जीवन हमें विपरीत परिस्थितियो में भी अपने सिद्धांतों और वचनों का पालन करना सिखाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कई ऐसे स्थान हैं जो भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी से संबंधित घटनाओं के साक्षी रहे हैं। भगवान हनुमान, चमोली जिले के द्रोणागिरी पर्वत से ही संजीवनी लेकर आए थे। भगवान श्रीराम के कुल गुरू वशिष्ठ जी की तपस्थली भी ऋषिकेश में स्थित है। उन्होंने कहा राज्य के कोनेकोने में राम लीलाएं होती हैं। हमारी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का संरक्षण ही हमें एकजुट और सशक्त बनाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण कर सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा अयोध्या की पावन भूमि पर जल्द ही राज्य सरकार उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह का निर्माण करने जा रही है। राज्य सरकार ने पौलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बदलकर माँ सीता के नाम पर ‘‘सीतावनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी’’ रखा है। उन्होंने कहा राज्य सरकार उत्तराखंड के देव स्वरूप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होने कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार से डेमोग्राफी चेंज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पवित्र भूमि का सनातन स्वरूप सदा के लिए सुरक्षित रहेगा और उत्तराखंड का पवित्रता, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत, सदैव संरक्षित रहेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, राज्य सभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक श्री खजान दास , विधायक श्रीमती सविता कपूर, श्री संतोष नागपाल, श्री गगन सेठी, श्रीमती नेहा जोशी, श्री पुनीत मित्तल, श्री अशोक वर्मा एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा2021 परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर भेंट करते हुए परीक्षाओं को पारदर्शिता और समयबद्धता से संपन्न करवाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा 2021 में चयनित अभ्यर्थियों ने किया मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित कहा सशक्त नकल विरोधी कानून, महिला आरक्षण तथा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी से काबिल युवायुवतियों का हुआ चयन आज उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा2021 परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर भेंट करते हुए परीक्षाओं को पारदर्शिता और समयबद्धता से संपन्न करवाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के सख्त नकल विरोधी कानून से, परीक्षाओं को कैलेंडर के अनुसार तेजी से और पूरी पारदर्शिता से संपन्न करवाने के प्रयासों के चलते ही योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ है। महिला आरक्षण को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के चलते सिविल सेवा में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। पीसीएस परीक्षा के कैलेंडर समय से जारी हो रहे हैं तथा परीक्षाएं भी समय से और पूरी पारदर्शिता के साथ संपादित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे प्रदेश हित में पूरी कुशलता और निष्ठा से कार्य करने की अपेक्षा की। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने ’पैसेंजर्स टर्मिनल भवन’ का लोकार्पण व ’देहरादूनअल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा’ का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने ’पैसेंजर्स टर्मिनल भवन’ का लोकार्पण व ’देहरादूनअल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में तीन नए स्थानों यमुनोत्री, गौचर एवं जोशियाड़ा के लिए सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट से हवाई सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की। इनका संचालन उत्तराखण्ड एयर कनेक्टिविटी के अन्तर्गत मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के तहत किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अल्मोड़ा से वर्चुअल रूप से जुड़े यात्रियों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हवाई सेवा के लिए राज्य सरकार बहुत दिनों से प्रयासरत थी और आज देहरादून में सहस्त्रधारा हेलीपैड का भी विस्तार हो गया है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ादेहरादून की सेवा प्रारंभ होने से पहले ही राज्य में चिन्यालीसौड़, गौचर, मुनस्यारी, श्रीनगर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ की सेवाएं चल रही हैं। इन सेवाओं से निश्चित रूप से सभी को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत देहरादून से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा से एक ओर पर्यटन, आर्थिकी, रोजगार स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं हमारी मातृशक्ति जो उत्पाद बना रही है उनको भी निश्चित ही इससे लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही हम सबके जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने का काम भी यह सेवा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा राज्य के प्राचीन नगरों में से एक है। इसका अपना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। जागेश्वर धाम, चितई गोल्ज्यू का स्थान, कटारमल सूर्य मंदिर ऐसे अनेक स्थान यहां हैं जो लोगों की आस्था के केंद्र हैं और यहां पर हैं। नंदा देवी मंदिर आदि प्रमुख स्थान भी अल्मोड़ा को विशेष बनाते हैं। उन्होंने कहा कि इस हेली सेवा से पर्यटक अब आसानी से अल्मोड़ा जा सकेंगे। अभी तक सड़क मार्ग से यह यात्रा थोड़ी लंबी होती थी लेकिन इस सेवा के प्रारंभ होने से अब लोगों को आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में हवाई सेवाओं का आधुनिकीकरण होने के साथ ही स्वदेशीकरण हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को भी यह सेवा मिले, विशेषकर हमारे जैसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य के लिए इन हेली सेवाओं का बहुत महत्व है। एक समय था जब पूरे देश के अंदर रेल सेवा को प्राथमिकता दी जाती थी लेकिन पिछले कुछ समय से हवाई सेवा एक प्रमुख परिवहन का रास्ता बन गया है और लोगों में यह अत्यंत लोकप्रिय भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की दीर्घकालिक सोच के कारण यह सब संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस टर्मिनल का बहुत अद्भुत तरह से विस्तार किया गया। आपदा के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और भारत सरकार के सहयोग से राज्य के नागरिक उड्डयन विभाग ने इस क्षेत्र में कुशलता से किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की ’उड़ान’ योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी सेवा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय मे श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आवागमन में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी हवाई सेवा की है। उन्होंने कहा कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को भी हम अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। वहां नए टर्मिनलों का शुभारंभ पहले ही किया जा चुका है। आज देश के समस्त प्रमुख शहरों के लिए जॉलीग्रांट से हवाई सेवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 800 एकड़ से भी ज्यादा जमीन नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी गई है। उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भेंट के दौरान निवेदन किया कि हमारी चिन्यालीसौड़ की हवाई पट्टी का संचालन भी ठीक प्रकार से हो। इसके अलावा, पिथौरागढ़ के लिए ट्रायल लैंडिंग हो रही है। दिल्ली से पिथौरागढ़ तक दो ट्रायल लैंडिंग हो चुकी है और अभी एक लैंडिंग और होगी उसके एक बड़ा काम होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आदि कैलाश, जागेश्वर धाम के दर्शन के बाद से वहां श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हेली सेवाओं के अधिक से अधिक विस्तार हेतु संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट में नवनिर्मित यात्री टर्मिनल भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में यात्रियों की निरन्तर बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इस भवन को डिजाइन किया गया है। जिसके निर्माण में सरकार द्वारा 2482.96 लाख रुपये का निवेश किया गया है। इस भवन में एक समय में लगभग 400 यात्रियों की बैठने की सुविधा है। जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए कई आधुनिक सुविधाएँ शामिल की गई हैं। इस रूट पर मै० पवन हंस लिमिटेड डबल इंजन हैलीकॉप्टर के माध्यम सेवा प्रदान की जाएगी। इस योजना से उत्तराखण्ड राज्य विशेषकर कुमायूँ क्षेत्र के आम नागरिकों/पर्यटकों को सस्ते दरों में हैलीकॉप्टर सेवा का लाभ प्राप्त होगा। यह हैलीकॉप्टर सेवा सप्ताह में 06 दिन संचालित होगी, जिसका प्रति व्यक्ति किराया रू० 4989 निर्धारित किया गया है, जिसमें लगभग 55 मिनट का समय लगेगा। इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री प्रेमचंद अग्रवाल, श्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक श्री खजान दास, श्री उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सविता कपूर, गढ़वाल आयुक्त श्री विनय शंकर पाण्डेय, यूकाडा की सीईओ श्रीमती सोनिका, वर्चुअल माध्यम से अल्मोड़ा के विधायक श्री मनोज तिवारी, जिलाधिकारी अल्मोड़ा श्री आलोक कुमार पाण्डेय उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आर्थिकी और पारिस्थतिकी में संतुलन के लिए ‘त्रिस्तम्भीय और नौसूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आर्थिकी और पारिस्थतिकी में संतुलन के लिए ‘त्रिस्तम्भीय और नौसूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्य में ईकोलॉजी और इकॉनामी में संतुलन के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में नियोजन विभाग द्वारा तीन स्तम्भों समुदाय सशक्तिकरण अभियान, नवाचार एवं तकनीकि अभियान तथा वित्तीय स्वायत्तता एवं साक्षरता अभियान पर रणनीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम सबको अपना विशेष योगदान देना है। राज्य सरकार द्वारा विकास के साथ ही पर्यावरण संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने सभी विभागों से अपेक्षा की है कि आज जो ‘त्रिस्तम्भीय और नौसूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, इस पर सभी विभाग तेजी से कार्य करेंगे। सभी विभागों को नवरात्रि के पावन पर्व पर संकल्प लेकर राज्य में आर्थिकी एवं पारिस्थितिकी में संतुलन बनाकर कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ना है। राज्य की आर्थिकी एवं पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए प्रत्येक स्तम्भ के लिए तीन सूत्रीय रणनीति बनाई गई है। पहले स्तम्भ समुदाय सशक्तिकरण अभियान के तहत तीन सूत्र पारंपरिक प्रथाओं का पुनरावर्तन, उचित उपभोग हेतु व्यवहार परिवर्तन एवं युवाओं का कौशल उन्नयन है। दूसरे स्तम्भ नवाचार एवं तकनीकि अभियान के तहत तीन सूत्र ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन, तकनिकी आधारित त्वरित समाधान एवं सर्कुलर इकॉनमी का अंगीकरण है। तीसरे स्तम्भ वित्तीय स्वायत्तता एवं साक्षरता अभियान के तहत तीन सूत्र ग्रीन प्रैक्टिसेज का मानकीकरण, कार्बन क्रेडिट हेतु सहभागिता एवं सतत परियोजनाओं हेतु ब्रिज फंडिंग की रणनीति है। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय श्री प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, श्री एल. फैनई, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री दिलीप जावलकर, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, डॉ.पंकज कुमार पाण्डेय, श्री चन्द्रेश यादव, श्री वी. षणमुगम, श्री विनोद रतूड़ी, निदेशक अभियोजन श्री पी.वी.के प्रसाद, अपर सचिव श्री विजय जोगदंडे, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीपीपीजीजी डॉ. मनोज पंत एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में भारतीय ओलम्पिक संघ की अध्यक्ष डॉ. पी.टी उषा से भेंट की।

38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखण्ड में होंगे। 25 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित भारतीय ओलंपिक संघ की आम सभा की बैठक में इसका पूरा कार्यक्रम जारी किया जायेगा। राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर नेशनल गेम का आयोजन भी उत्तराखण्ड में किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय ओलम्पिक संघ की अध्यक्ष डॉ. पी.टी उषा से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तराखण्ड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए उन्होंने भारतीय ओलम्पिक संघ की अध्यक्ष डॉ. पी.टी उषा का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ के दर्शन के लिए भी आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए उत्तराखण्ड पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य में काफी इन्फ्रास्टक्चर बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भव्य तरीके से किया जायेगा। जिन राज्यों में पिछले राष्ट्रीय खेल हुए हैं, उनके अनुभवों के आधार पर भी राज्य में और अच्छे तरह से खेलों के आयोजन के लिए कार्य किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि उत्तराखण्ड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अभी तक हुए राष्ट्रीय खेलों से बेहतर हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों की अच्छी व्यवस्था के साथ ही खिलाड़ियों और देश भर से आने वाले लोगों के लिए उत्तराखण्ड में होने वाले राष्ट्रीय खेल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेल के आयोजन से यहां के लोगों का मनोबल और प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से एक अच्छा मंच मिलेगा। हमारे उदीयमान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा एवं स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने मुलाकात की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के कृषि उत्पादों के निर्यात का केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा राज्य के उत्पादों को बढावा देने हेतु हाउस ऑफ़ हिमालयाज का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा राज्य में जैविक खेती, जीआईटैग उत्पादों को बढावा देने और राज्य के उत्पादों को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए एपीडा की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा राज्य सरकार कृषि इंडस्ट्री पर साथ साथ कार्य कर रही है। भारत सरकार के सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने बताया कि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य मंत्रालय, द्वारा प्रथम बार किसी राज्य में इंडस्ट्री इंटरेक्शन मीट का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा इंडस्ट्री इंटरेक्शन मीट कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य एग्रो प्रोसेसिंग एवं एलाइड इंडस्ट्री के सीईओ द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने इंडस्ट्री इंटरेक्शन मीट के आयोजन में राज्य सरकार के सहयोग हेतु मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने बताया कि इंडस्ट्री इंटरेक्शन मीट के दौरान उत्तराखंड राज्य के जलवायु अनुरूप यहां कृषि, बागवानी को बढावा देने की संभावना पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया उत्तराखंड के कृषि उत्पादों के निर्यात, जैविक खेती और जीआईटैग उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी कई नीतिगत निर्णय लिए गए। उन्होंने चाय विकास एवं संवर्धन योजना (20232026) के तहत उत्तराखंड के छोटे चाय उत्पादकों को जैविक खेती और कारखाना स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने पर भी चर्चा की गई है। गौरतलब है कि बुधवार को मसूरी रोड, देहरादून स्थित एक होटल में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा इंडस्ट्री इंटरेक्शन मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान वाणिज्य सचिव, भारत सरकार ने हाउस ऑफ हिमालयाज के प्रोत्साहन, प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग हेतु विस्तार पूर्वक चर्चा हुई एवं विभिन्न एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सीईओ से उत्तराखण्ड राज्य से एक्सपोर्ट को बढ़ाने हेतु सुझाव भी प्राप्त किए गए। इंडस्ट्री इंटरेक्शन मीट के दौरान सचिव श्री सुनील बर्थवाल द्वारा हाउस ऑफ़ हिमालयाज के ब्।त्ज् (मोबाइल स्टोर) का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का ब्रांड “हाउस ऑफ़ हिमालयाज“ को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु विभिन्न कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए गए। “हाउस ऑफ़ हिमालयाज“ एवं लुलु ग्रुप के बीच उत्तराखंड के उच्च गुणवत्ता वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने एवं निर्यात को बढावा देने, हाउस ऑफ़ हिमालयाज“ एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के मध्य अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुसार पैकेजिंग मानकों में सुधार लाने, एवं “हाउस ऑफ़ हिमालयाज“ एवं स्पाइसेस बोर्ड के मध्य उत्तराखंड में स्थानीय मसालों की खेती को बढ़ावा देने एवं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने हेतु एम.ओ.यू साइन हुए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, सचिव राधिका झा, डायरेक्टर आरके मिश्रा, अपर सचिव श्री मनोज गोयल मौजूद रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आम जन के विश्वास को प्रदर्शित करती है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति और बाबा केदारनाथ जी का प्रसाद भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में निरंतर मिल रहे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञ समिति२ द्वारा संस्तुत 21 जल परियोजना (कुल क्षमता 2123 डॅ) के विकास एवं निर्माण की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया। उन्होंने तीन रोपवे परियोजनाए, (क) सोनप्रयागगौरीकुंड केदारनाथ (ख) गोविंद घाटहेमकुंड साहिब और (ग) काठगोदामनैनीताल को राज्य सरकार द्वारा विकास और संचालन के लिए हस्तांतरित करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (त्ब्ै) के अंतर्गत देहरादूनगौचर देहरादून और देहरादूनचिन्यालीसौंडदेहरादून की हवाई सेवा पुनःसंचालित किए जाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को निर्देशित करने के लिए भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिन्यालीसौंड हवाई पट्टी जनपद उत्तरकाशी पर छोटे विमान संचालन की अनुमति हेतु सम्बन्धित मंत्रालय को दिशानिर्देश का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कुमाऊँ एवं गढ़वाल को संयोजित करने के लिये 02 मार्गों, (क) खैरनारानीखेतबंगीधारबैजरों मोटरमार्ग (256.9 किमी0) और (ख) काठगोदामभीमताल लोहाघाटपंचेश्वर मोटर मार्ग (189 किमी०) को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिसूचित करने का भी अनुरोध किया। इसके साथ ही देहरादून रिंग रोड़ की अवशेष लम्बाई की स्वीकृति का भी अनुरोध किया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के माउंट आबू स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्विद्यालय द्वारा आयोजित ’ग्लोबल समिट2024’ में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजस्थान के माउंट आबू स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्विद्यालय द्वारा आयोजित ’ग्लोबल समिट2024’ में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने वैश्विक सम्मेलन में उपस्थित सभी विद्वान जनों का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, जहां कणकण में शंकर का वास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य एक ओर जहां प्राकृतिक रूप से सुरम्य है वहीं आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट भी है। विश्व के कोनेकोने से लोग देवभूमि उत्तराखंड में आकर स्वयं की खोज करते हैं। स्वयं को साधना में लगाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग उन्हें पूछते हैं कि देवभूमि में कितने देवस्थान हैं या कितने प्रसिद्ध स्थान हैं तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि देवभूमि में जिधर भी आपकी नजर जाएगी वो हर स्थान देवों का है। हर स्थान हमारा पर्वतों, वनों से आच्छादित है, हर स्थान हिम ग्लेशियर, नदियों से आच्छादित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी देवभूमि से आकर आप सबके बीच आकर आप सबके कार्यक्रम से जुड़ना, आप सबके बीच आने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे स्थान पर वही आ पाता है जिन पर बाबा की कृपा होगी। इसीलिए सब लोग यहां पर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं भी एक जिज्ञासु बनकर आया हूँ, मुझे अपने भीतर भी एक आत्मिक शांति का एहसास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कई वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मकुमारीज के कार्यक्रमों में आते रहे हैं। बहुत बार संस्थान के लोग माउंट आबू आने के लिए कहते थे। मन में आने की बहुत इच्छा भी रही। इसके पीछे का कारण परमपिता परमात्मा का असीम आशीर्वाद भी है और इस स्थान की महत्ता भी है और राज योगिनी दीदी मां रतन मोहिनी से जो स्नेह यहां मिलता है वह भी इसका बड़ा कारण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबके लिए यह गर्व का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ ही परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त भारत की भूमि से उपजा हुआ यह स्थान विश्व के कोनेकोने में आज शांति, सद्भाव और मानवता का संदेश देने का कार्य कर रहा है। सच में लोगों को स्वयं को खोजने का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है। मैं आज यहां स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में आद्यात्मिक की महत्वपूर्ण भूमिका को ही समझने के लिए ही आया हूँ कि कैसे इन मूल्यों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं ताकि सभी के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम भारतीय जीवन दर्शन का सार है। परस्पर भाईचारे का संदेश आज भी प्रासंगिक है। जिस प्रकार से नई तकनीक हमें भौतिक सुख प्रदान करती है वैसे ही आध्यात्मिकता हमें आंतरिक सुख प्रदान करती है। हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य पूर्ण संतुलन बनाने का काम करती है। पूरे विश्व के अंदर यह संस्था करोड़ो लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम कर रहा है। ब्रह्कुमारीज संस्था से जुड़ी बहने और भाइयों द्वारा जीवन जीने की कल बहुत ही सरल शब्दों में लोगों को समझाया जाता है, उससे आमजनमानस में भी आसानी से इन विषयों को जानकर लोग अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। इस प्रकार के जो बदलाव हैं, इनको मैंने अपने जीवन में महसूस किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम आध्यात्मिकता को अस्तित्व के एक भागीदार के रूप में देखने लगते हैं तो हमारा मन स्वतः ही स्वच्छ होने लगता है। हमे अहसास होता है कि यह हमारे जीवन की आवश्यकता नहीं है बल्कि जीवन की अनिवार्यता है। आध्यात्मिकता की वह शक्ति है जो शरीर को बाहरी व अंदरूनी रूप से स्वच्छ रखने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक दबावों को सहने के सामथ्र्य प्रदान करती है। स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण केवल आधुनिक तरीके व कानूनों से भी संभव नहीं है कि केवल हम कानून व अन्य तरह से इसको कर पाएं बल्कि इस लक्ष्य को जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करके ही हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर भारत सरकार के रेल एवं फूड प्रोसेसिंग मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट,गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन आदि उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में स्टेट डाटा सेंटर में आए मालवेयर एवं अस्थायी रूप से बंद की गई ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में स्टेट डाटा सेंटर, स्वान, एन.आई.सी, आई.टी.डी.ए से संबंधित सभी अधिकारियों, विशेषज्ञों, पुलिस विभाग एवं शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में स्टेट डाटा सेंटर में आए मालवेयर एवं अस्थायी रूप से बंद की गई ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में स्टेट डाटा सेंटर, स्वान, एन.आई.सी, आई.टी.डी.ए से संबंधित सभी अधिकारियों, विशेषज्ञों, पुलिस विभाग एवं शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्टेट डाटा सेंटर की स्कैनिंग अति शीघ्र पूर्ण कर जनहित से जुड़े विभागों की साइट को प्रथमिकता से पुनः शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा यह सुनिश्चित किया जाए कि सोमवार तक सभी साइट्स का संचालन शुरू हो जाए । मुख्यमंत्री ने कहा इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति न हो, एवं ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित सुरक्षा हेतु राज्य में अति शीघ्र साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया जाए। उन्होंने कहा आईटी के क्षेत्र में कार्य कर रही भारत सरकार की सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों के सहयोग से स्टेट डाटा सेंटर की सुरक्षा प्रणाली को और ज्यादा आधुनिक बनाए एवं तय समय में स्टेट डाटा सेंटर, ऑनलाइन साइट्स का सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा एवं विभिन्न विभागों से संबंधित ऑनलाइन डाटा की रिकवरी के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा साइबर सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों एवं एजेंसियों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन कर उन्हें राज्य में लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आई.टी.डी.ए में टेक्निकल कार्य कर रही कंपनी की पुनः समीक्षा की जाए, यदि समीक्षा के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो कंपनी पर कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आई.टी.डी.ए में आवश्यकता अनुसार कार्मिकों की तैनाती हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक कर सभी पदों को अतिशीघ्र भरा जाए। उन्होंने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा आईटीडीए यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एंटी वायरस सिस्टम अपडेट हो, जिससे इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने कहा आगे इस तरह की समस्याएं न आए, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए। सचिव श्री नितेश झा ने बताया कि आई.टी.डी.ए डाटा सेंटर में वर्चुअल मशीनों पर मालवेयर के कारण किसी भी प्रकार की डेटा हानि नही हुई है। 1378 में से 11 मशीनों पर मालवेयर का प्रभाव पड़ा था। बीते 2 दिनो में डाटा सेंटर की स्कैनींग कई बार कर ली गई है। ई ऑफिस एवं सीएम हेल्पलाइन सूचारू सहित अन्य साइट्स शुरू हो गयी हैं। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी (वर्चुअल), पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगोली, सचिव श्री विनय शंकर पाण्डेय, कुमाऊँ कमिश्नर श्री दीपक रावत, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी, निदेशक आई.टी.डी.ए. श्रीमती नितिका खण्डेलवाल, एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पं.गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर पहुँचकर 116वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पं.गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर पहुँचकर 116वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और हरेला उद्यान का वर्चुअल शुभारम्भ भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनपदों से आये प्रगतिशील कृषकों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 116वां किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी की बधाई देते हुए कहा कि भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आकर उन्हें हर्ष का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के किसान मेले प्रदेश के किसान भाईयों की उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कृषि मेलों के माध्यम से वैज्ञानिक, किसान एवं उद्यमी एक ही स्थान पर कृषि सम्बन्धी नवीनतम तकनीकों तथा विभिन्न जानकारियों का आदानप्रदान कर सकते हैं। किसानों को उन्नत बीज, पौध, कृषि यंत्र और जैविक खाद सहित कृषि से जुड़ी सभी आवश्यक वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस मेले में उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी जानकारियों से हमारे किसान अवश्य लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह मेला वास्तव में कृषि का एक ऐसा कुंभ है, जो किसानों को आधुनिक तकनीकी का बोध कराकर उन्हें समृद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों को कुशल, समृद्ध और आधुनिक सुखसुविधा युक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आज एक ओर उपज बढ़ाने के लिए तकनीकी के प्रयोग और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार द्वारा किसानों को सभी प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई एम.एस.पी देकर किसानों की आय में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के प्रति मोदी जी की प्रतिबद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो सबसे पहले उन्होंने किसान भाईयों को किसान सम्मान निधि आवंटित करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए। किसान सम्मान निधि की योजना के जरिए आज उत्तराखंड के भी लगभग 8 लाख से अधिक किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है, इतना ही नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले दिनों किसान भाईयों का जीवन स्तर बेहतर करने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से करीब 14 हज़ार करोड़ रुपये की लागत वाली कुल सात नई योजनाओं को भी मंजूरी दी है। जिन योजनाओं से किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार भी प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि हेतु संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को तीन लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है तथा किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य “फार्म मशीनरी बैंक“ योजना के जरिये कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80 फीसदी तक की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद पर कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रू. का बोनस दिया जा रहा है, गन्ने के रेट में भी 20 रूपए प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए नहर से सिंचाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। चाय बागान धौलादेवी, मुन्स्यारी और बेतालघाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। सगंध खेती को बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा वैली विकसित करने पर कार्य किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान विशेष रूप से पॉलीहाउस निर्माण के लिए किया है, जिससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से “उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट“ भी स्वीकृत किया गया है। फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी सरकार विभिन्न स्तर पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत सेब और कीवी का उत्पादन व्यापक स्तर पर बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में एप्पल और कीवी मिशन की शुरुआत की गई है। एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने वाले किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। कीवी के बगीचे स्थापित करने में भी सरकार हर संभव मदद कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पं.गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय “उन्नत कृषिसमृद्ध किसान“ के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहां पर विकसित की गई फसलों, सब्जियों एवं फलों की विभिन्न प्रजातियां और अनेक उन्नत कृषि तकनीकें ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के किसानों को फायदा पहुंचा रही हैं। आज आयोजित हो रहा यह किसान मेला निश्चित रूप से किसान भाईयों के उत्थान में अहम योगदान देगा। पं.गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुलपति डॉ. मनमोहन सिंह चैहान ने सभी अतिथियों व किसानों का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है तथा प्रदेश की जीडीपी भी तेजी से बढ़ी है। उन्होंने पंतनगर विश्वविद्यालय की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि पूरे देश में दलहन की 28 बीज स्वीकृत हुए हैं जिसमें से 10 बीज पंतनगर विश्वविद्यालय के खाते में आये हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ग्लोबल बनने जा रहा है विगत दो वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा 7 एमओयू अंतरराष्ट्रीय स्तर के हुए हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा 300 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं तथा ड्रोन व एआई तकनीक (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर भी विश्वविद्यालय द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बद्री गाय का क्लोन भी विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक शिव अरोड़ा, तिलक राज बेहड़, राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल जिंदल, गुंजन सुखीजा, जिला महामंत्री भाजपा अमित नारंग, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना, उप महानिदेशक यूएस गौतम, मंडलायुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी उदय राज सिंह, एसएसपी मणिकांत मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल, एसपी सिटी मनोज कत्याल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण व किसान आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल कचहरी, देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को शहीद स्थल कचहरी, देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य प्राप्ति के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले सभी राज्य आन्दोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने नये राज्य के लिए अनेक सपने देखे थे। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखण्ड को देश का आदर्श राज्य बनाने की दिशा में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। जन अपेक्षाओं के अनरूप उत्तराखण्ड का विकास किया जा रहा है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर, (उ.प्र.) में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी शहीद स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को शहीद स्थल रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर, (उ.प्र.) में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए शहीद स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रामपुर तिराहा गोलीकांड में शहीद हुए प्रत्येक राज्य आंदोलनकारी की याद में शहीद स्थल रामपुर में उनकी प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शहीद स्थल के लिये भूमि दान करने वाले दिवंगत महावीर शर्मा की प्रतिमा का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शहीदों के बलिदान एवं परिश्रम से हमें उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए चलाए गए आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों को अनेकों यातनाओं और अत्याचारों को सहना पड़ा था। 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर घटित हुए गोली कांड राज्य आंदोलन का सबसे क्रूर और गहरा जख्म देने वाला अध्याय रहा। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने जा रहे आंदोलनकारियों पर हुए अत्याचारों से मिले घावों को कोई भी उत्तराखंडवासी भुला नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण और बेहतर भविष्य के लिए आंदोलनकारियों ने अपना वर्तमान बलिदान कर दिया था। उत्तराखण्ड की जनता सदैव इन वीरों की ऋणी रहेगी। उन्होंने कहा राज्य निर्माण आंदोलन में राज्य की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, राज्य की महिलाएं कभी अत्याचारों के आगे नहीं झुकी। जिस राज्य के निर्माण के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर दिए। राज्य सरकार उस उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने हेतु रात दिन कार्यरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विकल्प रहित संकल्प के मूलमंत्र पर चलते हुए उत्तराखंड में विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। राज्य सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है। शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों को पेंशन देने के साथ ही, आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले और घायल हुए सभी सक्रिय आंदोलनकारियों को प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। राज्य आंदोलनकारियों को बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथक राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी को संरक्षित रखने की चिंता भी शामिल थी। राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को संरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। डेमोग्राफी को संरक्षित करने का दायित्व हर किसी ने निभाना है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया गया है। सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाने का कार्य जारी है। अब तक 5000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है। राज्य में देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून भी लागू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को समान अधिकार देने उद्देश से समान नागरिक संहिता का अधिनियम पास किया गया है। उन्होंने कहा राज्य सरकार बहुत जल्द उत्तराखंड में सख्त भूकानून को लाने की तैयारी कर रही है। जिसके लिए सभी स्टेकहोल्डर, विशेषज्ञों, आंदोलनकारियों से विचार विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने कहा नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत् विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड, निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है जिसकी वजह से हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होने शुरु हो गए हैं। राज्य ळक्च् की तर्ज पर ळम्च् की गणना करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से हम उत्तराखंड को श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब तक हम आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बना लेते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक ने शहीद राज्य आंदोलनकारियो को नमन करते हुए कहा कि वीर सपूतों की बदौलत हमें राज्य मिला है। उन्होंने कहा रामपुर तिराहा कांड सत्य और अहिंसा की कड़ियों से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड की महिलाओं ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कहा सन 2000 में तीन राज्यों का गठन हुआ था। जिसमें उत्तराखंड राज्य विकास के क्षेत्र में सबसे आगे है। केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रयासों से राज्य निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस अवसर पर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री कपिल देव , उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन समिति श्री विनय रौहेला, विधायक श्री प्रदीप बत्रा, जिला अध्यक्ष भाजपा ( मुजफ्फरनगर) श्री सुधीर सैनी, श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप, सचिव हरिचंद्र सेमवाल, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री कर्मेंद्र सिंह एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंजा बहादुरपुर (रुड़की) में 1822 24 की क्रांति के दौरान शहीद हुए राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह और सभी 152 शहीदों के 200 वें बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कुंजा बहादुरपुर (रुड़की) में 1822 24 की क्रांति के दौरान शहीद हुए राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह और सभी 152 शहीदों के 200 वें बलिदान दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी से पूर्व दिया गया इस तरह का सर्वस्व बलिदान बहुत प्रेरणादायक है और आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, साथ ही स्मरण रखना चाहिए कि आजादी बहुत बड़े संघर्ष और बलिदान के उपरांत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बलिदानी स्थल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में पहचान मिले तथा शहीदों के बलिदान को पाठ्यक्रम में स्थान मिले इसके लिए सरकार हरसंभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आजादी के अमृत महोत्सव में हम राष्ट्र के सभी गुमनाम महानायकों, राष्ट्रभक्तों और बलिदानियों को वह स्थान और सम्मान दे रहे हैं जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी ऐसे वीर सैनिकों और उनके परिवारजनों के सम्मान और कल्याण के लिए अनुकरणीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने शहीद राजा विजय सिंह स्मारक एवं कन्या शिक्षा प्रसार समिति की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि समिति के द्वारा शहीदों के संदर्भ को प्रकाश में लाने के लिए अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने इस स्थल पर 182224 में शहीद हुए बलिदानियों के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। इस अवसर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, विधायक प्रदीप बत्रा, ममता राकेश, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चैधरी, जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल, दर्जाधारी राज्यमंत्री विनय रोहिला सहित संबंधित स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामान्य जनमानस उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अनारवाला, देहरादून में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात का 114वां संस्करण सुना।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अनारवाला, देहरादून में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात का 114वां संस्करण सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम हमेशा सबको सामाजिक सरोकारों को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के शुभारंभ अवसर पर 03 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। दस सालों में इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों और लोगों द्वारा जनहित में किये गये अनेक कार्यों का जिक्र कर लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर लोगों द्वारा अनेक सराहनीय कार्य किये भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में राज्य के उत्तरकाशी के सीमावर्ती गाँव झाला का जिक्र किया। यहां के युवाओं ने अपने गाँव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गाँव में ‘धन्यवाद प्रकृति’ अभियान चला रहे हैं। यह स्वच्छता के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल है। इसके तहत गाँव में रोजाना दो घंटे सफाई की जाती है। गाँव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर, उसे, गाँव के बाहर, तय जगह पर डाला जाता है। इससे झाला गाँव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्वच्छता के इस तरह के कार्यक्रम जनसहयोग से प्रदेश के हर क्षेत्र में चलाए जाए। राज्य में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता अभियान पर राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वाहन किया है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको अपना योगदान देना है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ‘वोकल फॉर लोकल’ पर विशेष ध्यान देना है। त्योहारों में स्थानीय उत्पादों की खरीददारी कर हमें स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका को बढ़ाने में योगदान देना होगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि हमें विकास के साथ अपनी विरासत को भी बढ़ावा देना होगा। अपनी स्थानीय भाषा, बोलियों और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयास करने हैं। कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्होंने हमेशा उत्तराखंड की चाहे बाल मिठाई हो या एपण कला और आज उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी के झाला गांव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस गांव के युवा रोजाना गांव में दो घंटे सफाई करते हैं। इससे गांव स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरुक भी हो रहे हैं। उन्होंने सभी से मन की बात कार्यक्रम को सुनने की अपील की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा के तहत कार गार्बेज इको फ्रेंडली बैग वितरण अभियान का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा के तहत कार गार्बेज इको फ्रेंडली बैग वितरण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत यह एक अच्छी मुहिम चलाई गई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति जन जागरण का काम निरंतर चलते रहना चाहिए। उन्होंने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि प्रायः यह देखने में आता है कि लोग कार में बैठने के बाद खानपान की वस्तुओं के रैपर, प्लाटिक वेस्ट इत्यादि को सड़क पर यूं ही फेंक देते हैं। उन्होंने कहा कि कार में गारबेज बैग रखकर कूड़ा एकत्र करने से लोगों में इसे कूडेदान में ही डालने की अच्छी आदत पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में भी उत्तराखण्ड को आदर्श राज्य बनाने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। आज बहुत से क्षेत्रों में उत्तराखण्ड अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में राज्य को प्रथम स्थान मिला है। राज्य में बेरोजगारी दर 4.4 प्रतिशत घटी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पर्यटन देवभूमि उत्तराखण्ड की आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए मजबूत आधार है। पर्यटन प्रदेश के रूप में उत्तराखण्ड की देश और दुनिया में एक अलग पहचान है। इस अवसर पर विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री किशोर उपाध्याय, श्रीमती सरिता आर्य, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ पराग मधुकर धकाते, उद्योगपति श्री राकेश ओबेरॉय एवं इस अभियान से जुड़े अन्य लोग मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा की।

सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढ़ा मुक्त की जाएंसीएम सचिव, विभागाध्यक्ष एवं सभी जिलाधिकारी पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करें। जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। राज्य में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए कुल 427.87 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। नगर निकायों में आंतरिक मार्गों की मरम्मत एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान देने के दिये निर्देश सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढ़ा मुक्त की जाएं। राज्य में अतिवृष्टि से प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किये जाएं। सचिव, विभागाध्यक्ष एवं सभी जिलाधिकारी पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करें। जो कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, उनका भौतिक सत्यापन किया जाए। जो सड़कें अभी बंद हैं, उन्हें यथाशीघ्र सुचारू किया जाए। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर सड़कों के स्थाई ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश मंगलवार को आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सभी स्थितियां सामान्य बनाई जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि जन सामान्य को किसी भी प्रकार से परेशानी न हो। इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य कर समस्याओं का समाधान करें। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आंकलन कर मानकों के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाए। सभी जिलाधिकारी अपने जिलों को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में कार्य करें। जिन गांवों से लोगों को विस्थापित करना है, विस्थापन की कार्यवाही भी जल्द की जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे नियमित जनपदों की विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वर्षा काल के बाद होने वाली जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जल जनित रोगों से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने नियमित जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिये हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। अस्पतालों में सफाई व्यवस्था के साथ ही मरीजों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में आंतरिक मार्गों की मरम्मत एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये हैं। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 202425 में राज्य में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए कुल 427.87 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। इसमें राज्य आपदा मोचन निधि से 386.87 करोड़ रूपये, राज्य सेक्टर न्यूनीकरण मद से 15 करोड़ और राज्य सेक्टर नॉन एसडीआरएफ मद से 26 करोड़ रूपये अवमुक्त किये गये हैं। राज्य आपदा मोचन निधि के पुस्र्थापना और पुनर्वास मद के लिए विभागों को 95 करोड़ की धनराशि और दी जा रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को 50 करोड़, पीएमजीएसवाई को 15 करोड़, पेयजल निगम को 20 करोड़ एवं यूपीसीएल को 10 करोड़ रूपये की धनराशि दी जा रही है। बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलैश बगोली, सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन, गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पाण्डेय, आर.सी श्री अजय मिश्रा, संबंधित विभागों के अपर सचिव, विभागध्यक्ष एवं सभी जिलाधिकारी जुड़े थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रदान की वित्तीय स्वीकृतियां

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रदान की वित्तीय स्वीकृतियां मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के पाटी ब्लॉक में छिनकाछिनारौलमेल मोटर मार्ग के पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए धनराशि रू0 531.68 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी में राज्य योजना के अन्तर्गत बंगशीलगोलधार मोटर मार्ग के डामरीकरण कार्य के लिए धनराशि रू0 314.54 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में न्याय पंचायत मुख्यालय उस्तोली को जोड़ने हेतु किमी० 01 से 05 तक सुधारीकरण एवं डामरीकरण के लिए लागत धनराशि रू0 581.23 लाख स्वीकृति की गई है। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत “मनोली दबोली मोटर मार्ग का नाम शहीद सहायक कमाण्डेंट चारू चन्द्र पाठक के नाम पर रखे जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। पन्तनगर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण हेतु छभ्8 के अन्तर्गत रामपुर काठगोदाम तक 43.446 किमी से 93.226 किमी. चार लेन कार्य एवं एन०एच०87 के अंतर्गत 54$500 से 61$300 किमी. अर्थात 7 किमी. का संरेखण (त्मंसपहदउमदज) की डी०पी०आर० तैयार किये जाने हेतु डी०पी०आर० कंसलटेंट की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में रू0 24.92.067.00 (० चैबीस लाख बयानबे हजार सड़सठ मात्र) लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस वर्ष 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिनचोली से सोनप्रयाग तक पैदल तथा मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से विभिन्न प्रभावित व्यवसायियों को ₹56.30 लाख की राहत राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से किये जाने की स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस वर्ष 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिनचोली से सोनप्रयाग तक पैदल तथा मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से विभिन्न प्रभावित व्यवसायियों को ₹56.30 लाख की राहत राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से किये जाने की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा इससे पूर्व भी प्रभावित व्यवसायियों के लिए ₹09 करोड़ 08 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। सचिव मुख्यमंत्री श्री शैलेश बगोली द्वारा जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि उनके अनुरोध पर ₹56.30 लाख की धनराशि और स्वीकृत की गई है। यह धनराशि पूर्व में स्वीकृत ₹09 करोड़ 08 लाख के अतिरिक्त है। सचिव मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्ताव के संदर्भ में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से लिनचोली से सोनप्रयाग तक के अतिवृष्टि के प्रभावितों की क्षतिपूर्ति हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से प्राप्त प्रस्तावानुसार उपरोक्त धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान प्रभावितों को करने से पूर्व प्रकरणों का संगत शासनादेशों में किये गये प्रावधानों के तहत परीक्षण तथा प्रभावितों का नियमानुसार सत्यापन करने के उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होने पर भुगतान यथासंभव ईबैंकिग के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। जहां ईबैंकिग की सुविधा न हो, वहां धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वितरित की जाएगी। प्रभावितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि के वितरण के पश्चात् लाभार्थियों का विवरण यथानाम, पता, दूरभाष संख्या इत्यादि जनपद स्तर पर सुरक्षित रखे जाने के भी निर्देश वर्णित शासनादेश में दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने देहरादून के परेड मैदान में ’स्वच्छता ही सेवा2024’ कार्यक्रम में किया प्रतिभाग एवं क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ कर किया रवाना

मार्च 2025 तक राज्य के शत प्रतिशत गांव में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू करना हमारा लक्ष्यः मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने देहरादून के परेड मैदान में ’स्वच्छता ही सेवा2024’ कार्यक्रम में किया प्रतिभाग एवं क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ कर किया रवाना राज्य में 5 लाख 37 हजार से अधिक शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालयों का किया गया निर्माण भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश के पांच सबसे अच्छे शहरों में देहरादून का शामिल होना गौरव की बात मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई एवं ’एक पेड़ मां’ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण भी किया मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विश्वकर्मा पूजन कर सबको दी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून के परेड मैदान में ’स्वच्छता ही सेवा2024’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया एवं क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई एवं ’एक पेड़ मां’ के नाम अभियान के अंतर्गत परेड मैदान परिसर में पौधरोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बालिकाओं को किशोरी किट का वितरण भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विश्वकर्मा पूजन किया और सभी को विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं देते हुए प्रभु से उनके दीर्घायु की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता के प्रति सजगता, निष्ठा और नेतृत्व हम सबको प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि आज उनके जन्मदिवस के सुअवसर पर हम स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत कर रहे हैं। यह स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर को संपन्न होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत का मिशन शुरू किया था जिसके कारण आज देश के हर व्यक्ति के अंदर स्वच्छता का भाव उत्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक और दूरदर्शी विजन ने भारत को स्वच्छता के नए आयामों पर पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में देशभर के अंदर करोडों शौचालय का निर्माण हुआ, कचरा प्रबंधन के लिए जरूरी सुविधाओं का विकास किया गया है और स्वच्छता को लेकर आम लोगों में जागरूकता आयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भी स्वच्छता के मामले में सराहनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड को वर्ष 2017 में देश का चैथा ओडीएफ राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब तक राज्य में कुल 5 लाख 37 हजार से अधिक शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 2600 से भी अधिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। 9000 से अधिक गांव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य पूरा किया गया है। 77 विकासखंडों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की इकाइयां स्थापित कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि मार्च 2025 तक राज्य के शत प्रतिशत गांव में कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में नगर निगम देहरादून द्वारा जो प्रयास किये जा रहे हैं वो सराहनीय हैं। नगर निगम द्वारा आमजन की सफाई से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण हेतु स्वच्छता कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जो 24×7 संचालित होता है। इसके अलावा सफाई सुनिश्चित करने के लिए आठ टीमों का गठन करने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे से निगरानी जैसे अभिनव प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत देश के पांच सबसे अच्छे शहरों में हमारे राज्य की राजधानी देहरादून को भी सम्मिलित किया गया है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में हम एक अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम ’स्वभाव स्वच्छता एवं संस्कार स्वच्छता’ रखी गई है। जिसके जरिये संदेश है कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है जिससे जनजन के स्वभाव और संस्कार में स्वच्छता की भावना आए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर हम शासनप्रशासन के स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह प्रयास तभी सफल होंगे जब इसमें जनभागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने स्तर पर गांव, शहर, मोहल्ले इत्यादि को स्वच्छ बनाने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को केवल एक दिन का औपचारिक कार्यक्रम न बनाकर बल्कि इसे हमें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने कहा कि आज हमने यहां पर पौधरोपण किया है और जो स्वच्छता की शपथ ली है, वो हमारे राज्य को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि आइए हम सब मिलकर अपने आसपास साफ सफाई की जिम्मेदारी लें और हम एक स्वस्थ व स्वच्छ उत्तराखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस दिन से हमारे स्वभाव में स्वच्छता आ जाएगी, तो उस दिन से प्रदेश भी स्वच्छ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज प्रदेशभर में एक हजार से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकासखंडों के लिए स्वच्छता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, श्री सौरभ बहुगुणा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मधु चैहान, विधायक श्री खजान दास, श्रीमती सविता कपूर, श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री भरत चैधरी, निवर्तमान मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, सचिव श्री शैलेश बगोली, देहरादून के जिलाधिकारी श्री सविन बंसल, नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार आदि उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा और विधायक श्री शिव अरोड़ा के नेतृत्व में उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज, गदरपुर एवं रूद्रपुर क्षेत्र के बंगाली समुदाय के लोगों ने भेंट कर मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं रखी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा और विधायक श्री शिव अरोड़ा के नेतृत्व में उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज, गदरपुर एवं रूद्रपुर क्षेत्र के बंगाली समुदाय के लोगों ने भेंट कर मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं रखी। राज्य में विस्थापित बंगाली समुदाय के सदस्यों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों से “पूर्वी पाकिस्तान” शब्द हटाये जाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाली समुदाय के लोगों द्वारा जो समस्याएं रखी गई हैं, उन पर गहनता से विचार कर उचित समाधान करने के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा विभिन्न समुदायों की समस्याओं का हर संभव समाधान के लिए सरकार द्वारा निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। इस अवसर पर बंगाली समुदाय से श्री उत्तम दत्ता, श्री हिमांशु सरकार, श्री के.के.दास, श्री विष्णुपद प्रमाणिक, श्री देबू मण्डल, श्री कार्तिक राय, श्री सुनील विश्वास श्री संजय बाछाड़, श्री गोपाल सरकार, श्री विधान दास, श्री रवि मजूमदार, श्री अशोक माली, श्री कृष्ण पद मण्डल, श्री रविन्द्र विश्वास, श्री विक्की राय, श्री मयंक अगवाल, श्री विश्वजीत हालदार, श्री अशोक मण्डल, श्री प्रभाकर राय, श्री शंकर गोलदार और श्री पंकज बसु मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मालसी, देहरादून स्थित एक होटल में आयोजित ‘हिन्दुस्तान शिखर समागम’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मालसी, देहरादून स्थित एक होटल में आयोजित ‘हिन्दुस्तान शिखर समागम’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते उन्होंने जो भी निर्णय लिये हैं, राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप लिये हैं। राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में डेमोग्राफिक चेंज को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इस मामले को लेकर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध अतिक्रमण करने वालों पर राज्य सरकार द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। राज्य में कानूनी प्रक्रिया के तहत अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। उत्तराखण्ड में धर्मान्तरण विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू किया गया है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य किये जा रहे है। उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत राज्य में 03 लाख 54 हजार करोड़ के एमओयू हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ईकोलॉजी और ईकोनॉमी में संतुलन बनाते हुए विकास कार्य किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जहां जी.ई.पी की शुरूआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिकी की लाईफलाईन है। चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा कराना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। राज्य में यात्रा व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित और मजबूत करने लिए यात्रा प्राधिकरण बनाया जा रहा है। इसमें चारधाम यात्रा एवं इससे क्षेत्र से जुड़े लोगों और स्टेक होल्डर्स के सुझाव भी लिये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के शहरों की धारण क्षमता का आकंलन किया जा रहा है, इसके हिसाब से ही इनका विकास किया जायेगा।

अपने जन्मदिवस पर दृष्टि बाधितार्थ बच्चों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री धामीए केक काटकर बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन।

अपने जन्मदिवस पर दृष्टि बाधितार्थ बच्चों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री धामीए केक काटकर बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को अपने जन्म दिवस के अवसर पर राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे और दृष्टिबाधितार्थ बच्चों संग केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को केक खिलाया एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर दृष्टिबाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक आदर्श विद्यालय के बच्चों ने उपहार स्वरूप अपने द्वारा बनाया गया मॉडल मुख्यमंत्री को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे हर बार इस दिन पर यहां बच्चों के बीच आने का इंतजार रहता है और यहां आकर बहुत अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भगवान से आप सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में आप सभी लोग जिस किसी भी क्षेत्र में जाएंगेए वहां निश्चित ही सफलता प्राप्त पाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिव्यांग बच्चों की सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। दिव्यांग शब्द भी मोदी जी द्वारा ही दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश.प्रदेश की शुभकामनाएं आप बच्चों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार हमें प्रदेश में कई स्थानों पर आपदा की चुनौतियों का सामना करना पड़ा रहा है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे आज के दिन आपदा से प्रभावित लोगों के बीच जाएं और उनकी जो सेवाए मदद हो सकती है वे करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है 21 वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और हम प्रधानमंत्री जी के शब्दों को पूरा करने के लिए पूरे जी.जान से जुटे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान के फुटबॉल टूर्नामेंट का भी बॉल पर किक मारकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशीए राज्य आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिलाए भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवालए विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री अमित शर्माए श्री पीके अग्रवालए श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

लेo जनरल (से नि) श्री गुरमीत सिंह

माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड

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श्री पुष्कर सिंह धामी

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

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