प्रेस नोट देहरादून दिनांक 26 फरवरी 2020, जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला योजना, राज्य योजना, केन्द्रपोषित वाह्य सहायतीत एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रमों में अभी तक प्राप्त की गयी प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में जिला योजना की समीक्षा के दौरान कई विभागों द्वारा अभी तक लक्ष्य से काफी कम धनराशि व्यय करने पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने जिला योजना में संतृप्त विभागीय अधिकारियों को सख्त हिदायत दी की जिला योजना अन्तर्गत आंवटित धनराशि हरहाॅल में मार्च प्रथम सप्ताह तक व्यय करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला योजना के अन्तर्गत किसी भी विभाग द्वारा कोई भी धनराशि समर्पित नही की जायेगी, धनराशि समर्पित करने वाले विभागध्यक्षों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। राज्य योजना की समीक्षा के दौरान कई विभागों द्वारा व्यय की गयी धनराशि को नाकाफी बताते हुए यदि विभागों को धनराशि की आवश्यकता नही है तो वे विभाग मार्च प्रथम सप्ताह तक धनराशि समर्पित करने की कार्यवाही करें। उन्हेांने जिला पंचायतराज अधिकारी को जिला योजनान्तार्गत धनराशि निर्धारित समय में व्यय करने के लिए कालसी में ही चकराता के ग्राम विकास अधिकारियों को पी.एफ.एम.एस का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं से मसूरी में निर्माणाधीन पार्किंग को पूर्ण करने के लिए भरसक प्रयास करने की आवश्यकता जताई। केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतीत योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पंहुचाये जाने पर बल देते हुए कहा कि जनता की सेवा उनकी प्राथमिकता में है, जिसके लिए सभी अधिकारी रचनात्मक सहायोग करें। बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जो विभाग अभी तक ए श्रेणी में हैं वे फिसलने न पायें तथा ग्रामीण पेयजल, छूटी हुई बसावटे, अनुसूचित जनजाति परिवारों की सहायता, क्रियाशील आंगनबाड़ी, पीएमजीएसवाई मदों में बेहतर कार्य कर पिछड़े इन विभागों को ए श्रेणी में लाने का भरसक प्रयास करें। बैठक में जिलाधिकारी ने अर्थ एवं संख्या अधिकारी को निर्देशित किया कि जिला योजना की समीक्षा बैठक में मुख्य कोषाधिकारी को भी आमंत्रित करें ताकि विभागों द्वारा व्यय की गयी धनराशि के सम्बन्ध में प्रगति जानी जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी महिला दिवस से पूर्व के दिन 7 मार्च को सभी शासकीय विभागों में शासकीय कार्यों के सम्पादन एवं जनता से व्यवहार व विभागीय कार्यशैली की जानकारी दिये जाने हेतु छात्राओं को कार्यालय में भेजा जायेगा, विभागीय अधिकारी इन छात्राओं को शासकीय क्रियाकलापों की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। समीक्षा बैठक में नवागत मुख्य विकास अधिकारी नीतिका खण्डेलवाल, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ मीनाक्षी जोशी, मुख्य शिक्षा अधिकारी आशारानी पैन्यूली, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय, जिला पंचायत राज अधिकारी एम जफर खान, अधिशासी अभियन्ता लो.नि.वि जे.एस चैहान, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नमित रमोला, जल निगम मीसा सिन्हा, जिला पूर्ति अधिकारी जसंवत कण्डारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे। 0 जिला सूचना अधिकारी देहरादून

प्रेस नोट देहरादून दिनांक 26 फरवरी 2020, जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षण समिति/ जिला सलाहकार समिति (डीएलआरसी) की बैठक सुभाष रोड स्थित स्थानीय होटल में आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने जिला सहकारी बैंक तथा उत्तरांचल ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र में अनुपातिक उपलब्धि क्रमशः 59 प्रतिशत् और 58 प्रतिशत् रहने पर कारण पूछा तो सम्बन्धित बैंक अधिकारियों ने कहा कि अन्तिम क्वार्टर में प्रगति बढायेंगे। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि अन्तिम क्वार्टर में ही प्रगति बढाने का चलन है। प्रगति संतोषजनक नहीं रहेगी तो अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सेन्ट्रल बैंक आॅफ इण्डिया, ओबीसी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, बैंक आॅफ महाराष्ट्रा, यस बैंक, इण्डियन बैंक तथा बन्धक बैंक जिनका ऋण जमा अनुपात 30 प्रतिशत् से कम है उनसे कारण पूछते हुए चेतावनी दी कि यदि वे अपनी प्रगति शीघ्र नही बढाते तो उनकी प्रगति को हैड आॅफ डिपार्टमेंट, राज्य सरकार तथा आरबीआई को प्रेषित करते हुए जवाबदेही तय की जायेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत् अधिकारियों से पूछा कि इस वर्ष इसके अन्तर्गत कितने खाते खोले गये और कितनों को इससे जोड़ा गया। साथ ही कहा कि जनपद में क्या कोई ऐसा भी मामला है, जिसमें पंजीकृत व्यक्ति को क्लेम मिला हो यदि किसी को क्लेम मिला हो तो उस घटना को लोगों के बीच प्रचारित करें ताकि लोग समझ सकें कि 12 रू0 में भी 02 लाख रू0 का क्लेम वास्तव में मिल रहा है। इससे लोग अधिकाधिक पंजीकृत करवाने के लिए प्रेषित होंगे। जिलाधिकारी ने लोनिंग से सम्बन्धित मुद्रा योजना के तहत् स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया, आईडीबीआई बैंक तथा यूको बैंक जिन्होंने योजना के तहत् आवेदकों के क्रमशः 125 में से 81, 53 में से 14 तथा 118 में से 14 आवेदन रेखीय विभागों को अस्वीकृत करके वापस किये हैं साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में भी एसबीआई ने 24 में से 18 तथा पीएनबी ने 30 में से 18 आवेदन रिजेक्ट करके वापस रेखीय विभागों को भेजे हैं। इसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसा क्या कारण है कि जब तक आवेदन रेखीय विभाग के पास होता है वह सही होता है और बैंको के पास जाने से उसमें कमी आ जाती है। उन्होंने बैंको को आगाह किया कि इस तरह की कार्यप्रणाली में सुधार करें, जब विभाग ने आवेदन की पूरी औपचारिकता जांच करके प्रेषित कर दी है तो लोनिंग करने में कोई परेशानी नही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आगे से सभी बैंक इस बात का ध्यान रखेगें कि किसी आवेदक का फार्म रिजेक्ट ना करके आवेदक को उसके दस्तावेज में रह गयी कमी को पूरा करने को 15 दिन समय दें और सूचित करें, साथ ही सम्बन्धित रेखीय विभाग को भी एकबार उस आवेदक की रह गयी औपचारिकताओं से अवगत करा दें, किन्तु किसी भी दशा में एकदम अनावश्यक आवेदन रिजेक्ट ना करें तथा यदि आवेदन रिजेक्ट करते हैं तो उसमें रिजेक्शन पूरा और स्पष्ट कारण दर्ज करें। जिलाधिकारी ने वीरचन्द्र सिंह गढवाली गैर वाहन योजना मद में जिला पर्यटन अधिकारी इसी वित्तीय वर्ष में कुछ और आवेदनों को स्वीकार करते हुए शीघ्रता से प्रगति बढाने को कहा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रगति बढाने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार का फोकस अधिकसेअधिक स्वरोजगार देने पर है। उन्होंने इस सम्बन्ध में निर्देश दिये कि सम्बन्धित रेखीय विभाग चैकलिस्ट बनाकर उसी अनुसार आवेदन स्वीकार करें तथा आवेदन प्राप्त होते समय ही सारी औपचारिकताएं पूर्ण करवालें तभी बैंकों को प्रेषित करें। उन्होंने मनरेगा मजदूरों के खातों को शत्प्रतिशत् एबीपीएस भुगतान प्रणाली के अन्तर्गत लाने हेतु खातों को तेजी से एनपीसीआई से मैप्पड करवाने की प्रगति बढाने को कहा जो अभी तक 79 प्रतिशत् है। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक जो कि सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है किन्तु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लोन देने की उसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने जिला लीड बैंक अधिकारी को सभी बैंको की ब्रांचवार विभिन्न मदों में ऋणयोजना की प्रगति प्राप्त करनें तथा जिस भी बैंको का परफामेन्स निम्न होगा उसको उत्तराखण्ड सरकार, आरबीआई और सम्बन्धित उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाय। जिन बैंकों की प्रगति अच्छी होगी उनको एप्रेशिएट किया जायेगा तथा ऋण वसुली में भी उनको प्राथमिकता दी जायेगी। जिलाधिकारी ने रेखीय विभागों को भी लोगों को योजना के तहत् अधिकाधिक ऋण प्रदान करवाते हुए स्वरोजगार करने को प्रोत्साहित करने साथ ही सम्बन्धित रेखीय विभाग और बैंक अपनी स्टेटवाईज प्रगति का भी तुलनात्मक प्रगति विवरण प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में अत्यन्त निम्न प्रगति से जिलाधिकारी ने बैंकों को सख्त चेतावनी दी कि वे आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को आवास ऋण प्रदान करने में अनावश्यक औपचारिकताएं बताकर योजना में बाधा ना बनें। बैठक में शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि बैकों द्वारा 3 लाख रू0 वार्षिक आय से निम्न वालों से अनावश्यक औपचारिकताएं मांगी जा रही है, जिसको पूरी करने में लोग उलझ जाते हैं और आवेदन नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि निम्न आयवर्ग वालों से आईटीआर मांगने की जरूरत नही हैं केवल 10 रू0 के स्टाम्प पर शपथ पत्र देकर ही उनकी आर्थिकी साबित हो जाती है साथ ही हुडा के अद्यतन दिशानिर्देशों में उनको मैप्पड स्वीकृतिमें भी छूट है, जबकि बैंक अनावश्यक इन औपचारिकताओं की भी मांग कर रहा है। इसी कारण बहुतकम आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि आवास योजना मा0 प्रधानमंत्री और उत्तराखण्ड सरकार की प्राथमिकता में है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होने जिला लीड बैंक अधिकारी को आगामी बैठक से प्रधानमंत्री आवास योजना को एजेण्डे में शीर्ष प्राथमिकता देने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कृषि और उद्यान विभाग को किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने के लिए कृषि और उससे जुड़े अन्य व्यवसाय उद्यान, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन, सब्जी उत्पादन, एैरोमैटिक इत्यादि से जुड़ी योजनाओं को गंभीरता से इम्पिलिमेन्टेशन करें। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अन्तर्गत केसीसी (किसान के्रडिट कार्ड) वितरण की कालसी व चकराता ब्लाॅक में अभी तक निम्न प्रगति है उसे बढायें। अन्त में जिलाधिकारी ने सभी रेखीय (कन्सर्न) विभागों और सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी लोग आपसी समन्वय से सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर अनुपालन हेतु गंभीरता से कार्य करें। इस दौरान विभागीय अथवा बैंक के स्तर पर यदि कोई आपसी समन्वय अथवा अन्य कमजोरी के चलते प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है तो उसे आपस में बैठक कर दूर करें और हरहाॅल में सभी योजनाओं की प्रगति बढायें। इससे पूर्व जिला प्रबन्धक अग्रणी बैंक संजय भाटिया ने वार्षिक ऋण योजना 201920 की प्रगति के बारे में सदन को जानकारी देते हुए सदन को बताया कि वार्षिक लक्ष्य 3934.62 करोड़ तथा दिसम्बर त्रेमास हेतु लक्ष्य 2754.22 करोड़ के सापेक्ष बैंको ने 3147.59 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया। उन्होंने बताया कि सभी बैंकों के सहयोग से दिसम्बर तक 114 प्रतिशत् की उपलब्धि हासिल की गयी। कृषि के क्षेत्र में 115 प्रतिशत्, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में 122 प्रतिशत् एवं अन्य क्षेत्रों में 84 प्रतिशत् की उपलब्धि सभी बैकों ने की है। ऋण जमा अनुपात के बारे में उन्होंने बताया कि गत त्रैमास सितम्बर 2019 में ऋण जमा अनुपात 40.76 प्रतिशत् था जो दिसम्बर में बढकर 41.85 हो गयी है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, अग्रणी अधिकारी भारतीय रिर्जव बैंक विशाल यादव, पंजाब नेशनल बैंक मण्डल प्रमुख आर0डी0सेवक, नाबार्ड प्रतिनिधि अजय सोनी, लीड बैंक अधिकारी संजय भाटिया सहित रेखीय विभागों के प्रतिनिधि और विभिन्न बैंक अधिकारी उपस्थित थे। 0 जिला सूचना अधिकारी देहरादून

प्रेस नोट देहरादून दिनांक 26 फरवरी 2020, जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा सर्वे चैक स्थित कामकाजी महिला छात्रावास में ‘‘ महिलाओं में बे्रस्ट कैंसर जागरूकता एवं परीक्षण कार्यशाला’’ तथा कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के लिए आयोजित ‘‘ गोद अभियान’’ के कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। उन्होंने कार्यशाला की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह की कार्यशाला महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और उनके समुचित विकास के लिए बहुत लाभदायक होते हैं अतः उन्होंने इस तरह के अभियान समयसमय पर अन्य क्षेत्रों में करने के जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बच्चों और महिलाओं को दी जाने पोषण व स्वाथ्य सुविधाओ ंऔर परामर्श को उचित तरीके से प्रदान करें जिससे बचपन हंसता खेलता रहे और महिलायें स्वस्थ व निरोग बनी रहे। इस दौरान जागरूकता एवं परीक्षण कार्यशाला में टैक्निशियनों द्वारा महिलाओं के बे्रस्ट कैंसर मूल्यांकन तथा हीमाग्लोविन की निःशुल्क जांच की गयी। पोषण अभियान के अन्तर्गत गोद अभियान में गोद लिये गये बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए दवाईयां और जरूरी पोषक खाद्य पदार्थ वितरित किये गये। कार्यशाला में कुछ समय बाद मेयर नगर निगम देहरादून सुनील उनियाल ‘‘गामा’’ द्वारा प्रतिभाग करते हुए गोद लिए गये बच्चों की वस्तुस्थिति जानी और प्राप्त जानकारी से संतुष्टी व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी सरकार बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है। कहा कि जिन कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को राज्य के मा0 मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों और शासन के अधिकारियों द्वारा गोद लिया गया है उनकी बेहतर निगरानी होने के चलते बच्चों के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और बच्चे अति कुपोषित और कुपोषित श्रेणी से अधिक संख्या में सामान्य स्तर पर आ रहे हैं। इस दौरान गाईनोकोलाॅजिस्ट सीएमआई अस्पताल देहरादून डाॅ सूमिता प्रभाकर ने कार्यशाला में महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर की जांच के दोरान कहा कि पिछले 1015 वर्षाें से आदमी के बदले लाईफस्टाइल, फास्टफूड के चलन, पर्यावरण प्रदूषण, दूषित खाद्य व पेयजल, आरामदायक जीवनशैली , मोबाईल और तकनीकी के मध्य अधिक समय बिताने तथा महिलाओं द्वारा कम स्तनपान (फिडिंग) करने के चलन के चलते स्तन कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी गयी है। उन्होंने कैंसर होने का सर्वाधिक कारण महिलाओं द्वारा बच्चों को कम स्तनपान करवाना माना। इसके समाधान के लिए उन्होंने महिलाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि महिलाओं को बच्चों को भरपूर स्तनपान करवाना होगा तथा किसी भी प्रकरण का सन्देह होने पर अर्ली स्टेज में ही चैकअप करवाना चाहिए। स्टेज1 व स्टेज2 का शत् प्रतिशत् इलाज हो जाता है किन्तु अधिकत्तर मामले स्टेज 34 में सामने आते हैं जिसके जोखिम बढ जाता है साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें घबराने की बात नही हैं अपने स्तन का रूटीन चैकअप करवायें तथा जागरूकता ही सबसे सही ईलाज है। इस अवसर पर कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास डाॅ अखिलेश मिश्रा, सीडीपीओ शहर क्षमा बहुगुणा सहित बड़ी संख्या में महिलायें और बच्चे उपस्थित थे। 0 जिला सूचना अधिकारी देहरादून

प्रेस नोट देहरादून दिनांक 25 फरवरी 2020, जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में 01 फरवरी 2020 से 15 फरवरी 2020 तक विभिन्न स्तरों से प्राप्त जनसामान्य की शिकायतों/प्रकरणों पर सम्बन्धित विभागों/ एजेंसियों द्वारा किया गया मूल्यांकन तथा उनके अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता से जुड़ी हुए विभिन्न शिकायती प्रकरणों का यदि समाधान कर लिया जाता है अथवा समस्या का निस्तारण न होने की स्थिति में उसके स्पष्ट कराण सहित सम्बन्धित आवेदक को भी उचित माध्यम से सूचित करें तथा समस्या के निराकरण मे गम्भीरता से कार्य करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील से लेकर विकासखण्ड स्तर तथा सभी जिला स्तरीय कार्यालयों के इन्सफ्रास्ट्रक्चर को बढाकर तथा कार्यशैली में बेहतर सुधार करते हुए पब्लिक ग्रीवान्स के मामलों का तेजी से और पारदर्शिता से निस्तारण करें। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकतर भूमि विवाद से जुड़े हुए अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग, सरकारी भूमि व कृषि भूमि पर अतिक्रमण, गोल्डन फारेस्ट भूमि के क्रयविक्रय, अवैध व्यवयायिक गतिविधियां चलाने के प्रकरणों के साथ ही आवास योजना से जुड़े हुए प्रकरणों पर कृत कार्यवाही की आख्या प्राप्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिये। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् अपात्र व्यक्ति को आवास का लाभ दिलवाने पर और उसकी प्रथम किश्त जारी करने के प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए खण्ड विकास अधिकारी विकासनगर को निर्देशित किया कि इस प्रकरण से जुड़े सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से उक्त धनराशि वसूली जाय। उन्होंने इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी को कार्यवाही करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने ए.डी.ओ पंचायत चकराता द्वारा झूठी आख्या प्रेषित करने के प्रकरण में भी सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को 5 मार्च तक जांच करते हुए आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जहां मानक के अनुसार निश्चित दूरी में विद्युत पोल लगाये जाने थे तथा प्राप्त शिकायत के अनुसार कुछ स्थानों पर अभी तक मानक के अनुसार नही लगाये गये हैं को अगले 15 दिन के भीतर इस पर कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित के किसी भी शिकायती प्रकरण को अनावश्यक विलम्ब न रखें तथा यदि कोई अधिकारी अनावश्यक समस्या निस्तारण में विलम्ब करेगा तो इसको गम्भीरता से लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि वे समयसमय पर सम्बन्धित आवेदक से दूरभाष पर भी समस्या निस्तारण की फीडबैक लेते रहेंगे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, पुलिस अधीक्षक अपराध जगदीश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामजी शरण शर्मा, जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय, उप जिलाधिकारी सदर गोपालराम बिनवाल सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 0 जिला सूचना अधिकारी देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार मीडिया सेन्टर विधान सभा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभागद्ध देहरादून प्रेस नोट दूरभाषरू 0135.2666767ध्फैक्सरू 2666767 देहरादून 24 फरवरीए 2020 मी0से0द्ध प्रेस नोट संख्यारू 01 प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री मदन कौशिक ने नगर निकाय में कार्यरत केन्द्रीयित सेवा के कर्मिकों को अकेन्द्रीयित सेवा की भाॅति 300 दिनों के उपार्जित अवकाशए नकदीकरण सुविधा संबंधी प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगर निकाय में कार्यरत केन्द्रीयितध्अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों को सेवानिवृत्ति होने पर अथवा मृतक होने पर कार्मिकों के आश्रितों कोए उपार्जित अवकाश के बदले अधिकतम 300 दिनों की सीमा के अन्तर्गत नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य किया गया है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग