प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकासए पशुपालनए भेड़ एवं बकरी पालनए चारा एवं चारागाह विकास एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभारद्ध रेखा आर्या ने विधान सभा स्थित सभाकक्ष में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की केन्द्र पोषित एवं राज्य द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री ने महिलाओं के स्वास्थ्यए सुरक्षा एवं रोजगार से सम्बन्धित विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होने वर्ष 2020.21 में राज्य सरकार की ओर से शुरू की जाने वाली नवीन योजनाएं मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजनाए मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनाए मुख्यमंत्री बाल संजीवनी योजना तथा किशोरियों के लिए प्रस्तावित योजना की विस्तार से समीक्षा की। उन्होने वर्षवार तथा जिलावार तुलनात्मक प्रगति के साथ योजनाओं का विवरण तैयार किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने बच्चों के पोषण के लिए संचालित आॅचल अमृत योजना तथा नन्दा गौरा योजना की विस्तार से समीक्षा की। उन्होने महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए महिला स्वंय सहायता समूह को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होने उत्तराखण्ड में लिंगानुपात में सुधार पर सन्तोष प्रकट करते हुए लिंग चयन की रोकथाम के लिए अपने अधीनस्थ तैनात सुपरवाईजरों तथा आंगनवाडी कार्यकत्रियों के माध्यम से जागरूकता बढाने के निर्देश दिये। उन्होने विवरण में केन्द्र पोषित योजनाओं का अंशदान का अनुपात भी दर्शाने के निर्देश दिये। महिला शक्ति केन्द्र योजना की समीक्षा के दौरान बाल विकास मंत्री द्वारा योजना में लाभान्वित 39 लाभार्थियो के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई। उन्होने विभाग द्वारा संचालित आई0सी0डी0एस0 योजना में बच्चो को दिये जाने वाले अनुपूरक पोषाहारए टीकाकरणए स्वास्थ्य जाॅचए तथा रेफरल सेवाओं का प्रगति रिपोर्ट में विस्तार से उल्लेख करने के निर्देश दिये तथा अब तक हुई प्रगति को आकड़ों में दर्शाने के निर्देश दिये। उन्होने सचिवए महिला एवं बाल विकास को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले बाल विकास परियोजा अधिकारी के रिक्त पदों को शीध्र भरे जाने हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। आंगनवाडी केन्द्रो में पेयजल एवं शौचालय सुविधा की समीक्षा के दौरान मंत्री के संज्ञान में लाया गया कि वर्तमान में 15621 अंागनवाडी केन्द्रो में पेयजल सुविधा तथा 15037 आंगनवाडी केन्द्रो में शौचालय सुविधा विद्यमान है। मंत्री द्वारा अवशेष 4396 आंगनवाडी केन्द्रो में पेयजल एवं अवशेष 4980 आंगनवाडी केन्द्रो में शौचालय सुविधा जल जीवन मिशन योजना से शीध्र आच्छादित करने के निर्देश दिये गये। आंगनवाडी भवनों की समीक्षा के दौरान मंत्री द्वारा 2019.20 में स्वीकृत 1608 केन्द्रो को जारी किये गये धनराशि का तेजी से उपयोग करने के निर्देश दिये गये। समीक्षा के दौरान बताया गया कि 3470 आंगनवाडी केन्द्र अपने भवन में चल रहे है तथा वर्ष 2019.20 में स्वीकृति 130 आंगनवाडी केन्द्रो के लिए राज्य सरकार द्वारा 1ण्50 लाख रूपये प्रति भवन स्वीकृत किया जा चुका है। मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनाए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनाए प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजनाए नन्दा गौरा योजनाएकी भी विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत 23182 बालिकाओं को सात चरण तथा 20901 बालिकाओ को दो चरण में लाभान्वित किया गया। जिसमें अब तक 9852ण्60 लाख रूपये की धनराशि उपयोग किया गया। वन स्टाॅप सेन्टर योजना में एकल खिड़की प्रणाली के अन्तर्गत पीडित महिलाओं को आवश्यक सेवाएंए सहायताए सुरक्षाए एवं संरक्षण प्रदान कर उनके पुनर्वास हेतु आश्रयए चिकित्साए कानूनी सलाहकार सुविधा देने के बारे में विस्तार से मंत्री द्वारा जानकारी प्राप्त की गई। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री द्वारा निर्भया फण्ड योजनाए कामकाजी महिलाओ के छात्रावास निर्माणए महिला शक्ति केन्द्र योजनाए महिला समेकित विकास योजना की विस्तार से अद्यतन समीक्षा की गई। उन्होने सखी महिला ई.रिक्शा वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए पौडी आदि जनपदों में जहाॅ यह योजना संभव नही हैए में स्वीकृत धन को अन्य योजना से लाभार्थियो को लाभान्वित करने के निर्देश दिये है। मंत्री द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कारएैबीमउम थ्वत ।कवसमेबमदज ळपतसेए सेनेटरी नैपकिन योजना की भी विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में महिला कल्याण एवं बाल विकासए प्रभारी सचिवए श्री हरिचन्द्र सेमवालए संयुक्त सचिवए लक्ष्मण सिंहए वित्त नियंत्रकए श्री संजीव कुमारए मुख्य परीवीक्षा अधिकारीए श्री मोहित चैधरीए उप निदेशकए एस के सिंहए तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी अंजना गुप्ता सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थिति थे।

कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने विधान सभा स्थित सभा कक्ष में औद्यौगिक हैम्प खेती से सम्बन्धित नियमावली 2020 एवं मसरूम उत्पादन के सम्बन्ध में बैठक की। कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक हैम्प खेती की पर्याप्त सम्भावनाएॅ है। जिसके माध्यम से नौजवानों के लिए स्वरोजगार के अवसर भी बढेगें तथा किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। प्रदेश में किस तरह औद्योगिक हैम्प की संभावना है तथा उसको किस तरह से धरातल में लाया जाय। उन्होने कहा कि औद्योगिक हैम्प के प्रोसोसिंग से जुडे लोग भी लगातार संवाद कर रहे है तथा किसान भी औद्योगिक हैम्प की खेती के माध्यम से अपनी आर्थिकी मजबूत करना चाहता है साथ ही इसके प्रोत्साहन से यहाॅ उपलब्ध बंजर भूमि का उपयोग किया जा सकता है तथा औद्योगिक हैम्प की विश्व में भी माॅग हो रही हैए किन्तु इस सम्बन्ध में कोई नियमावली नही हैए जिसको देखते हुए कृषि सचिव एवं सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उत्तराखण्ड स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम 2020 के ड्राफ्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। इस नियामवली को आगामी कैबिनेट में लाया जायेगा। जो औद्योगिक हैम्प की सम्भावना को धरातल पर लाकर राज्य की आर्थिकी को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में मसरूम उत्पादन की पर्याप्त सम्भावनाए है। इसके माध्यम से युवाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार दिया जा सकता है। उनका कहना था कि लगभग ढाई लाख प्रवासी प्रदेश में लौटे है तथा राज्य में पलायन रोकने के लिए मसरूम उत्पादन सहायक सिद्ध होगा। उन्होने कहा कि मसरूम में अधिक से अधिक लोगों को जोड कर उनकी आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि हार्टिकल्चर मिशन के माध्यम से बहुत कम युवाओं को लाभान्वित किया गया हैए उन्होने कहा कि युवाओ को मसरूम की प्रोसोसिंग में लगा कर उनकों आर्थिक रूप से सृदढ़ किया जायेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि शीध्र मुख्यमंत्री मसरूम विकास योजना के अन्तर्गत लगभग बीस हजार युवाओ को स्वरोजागार प्रदान किया जायेगा। इसके लिए उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। उन्होने कास्तकारों द्वारा स्पान की सीमा 25 किलो से बढा कर 50 किलो तथा मसरूम उत्पादको के लिए खाद की सीमा 25 किलो से बढा कर 50 किलो किये जाने को व्यवहारिक बताते हुए अधिकारियों से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक में कृषि सचिव हरबश सिह चुघ तथा संगंध पौध केन्द्र के डाॅ नृपेन्द्र चैहान नोडल अधिकारी हैम्प उपस्थित थे।

प्रदेश के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने विधान सभा कक्ष में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद विषय के संबंध में बैठक की। उन्होने बैठक में वर्ष 2022 तक दुर्धटना की संख्या आधी करने का लक्ष्य निर्धारण करने हेतु निर्देश दिये। आवश्यक दिशा.निर्देश देते हुए कहा कि प्रवर्तन कार्य पर जोर दिया जायए लाईसेन्स निलम्बित करने के साथ निरस्तीकरण की भी कार्यवाही की जाय। पुलिस विभाग को चालान की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिये गये। इसके लिए आॅन लाईन ट्रैकिंग व्यवस्था और ई.चालान सिस्टम को अपग्रेड किया जाय। इसके अलावा प्रवर्तन कार्य के सुदृढीकरण हेतु हाइवे पेट्रोल यूनिट के गठन की कार्यवाही तेज कर दी जाय। बैठक में कहा गया कि ट्रैफिक नियमों का पालन की समीक्षा की जायए चिन्हित दुर्धटना सम्भावित स्थलों का चिन्हिकरण एवं सुघारीकरण के लिए स्थलों पर क्रश बैरियर का निर्माण और रोड सेफ्टी आडिट कराया जाय। मंत्री श्री यशपाल आर्य ने कहाए जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की निरन्तर बैठक ली जाय। जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की वर्ष में दो बैठक होना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में देहरादून और उधमसिंह नगर में निर्धारित बैठक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है। दुर्धटना रोकने के लिए जगरूकता अभियान बढाने के निर्देश दिये गये इस सम्बन्ध में पुलिस प्रशासनए स्वस्थ्यए परिवहन विभाग के समन्वय से कार्यवाही की जाय। टैªफिक अवेयरनेश सेन्टर खोलने के लिए भूमि चयन की कार्यवाही एक माह के भीतर कर ली जाय। इस अवसर पर परिवहन सचिवए शैलेश बगोलीए सचिव पीडब्लूडीए आर के सुधांशुए सचिवए आयुक्त गढ़वाल मंडल रविनाथ रामनए इत्यादि अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने विधान सभा स्थित सभा कक्ष में उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड तराई डेवलपमेन्ट काॅरपोरेशन लि0 की निदेशक मण्डल की समीक्षा बैठक की। कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बोर्ड ने रवि फसल के बीजो के दाम तय कर दिये गये हैए जिसमें गेंहूए लाईए सरसोए चनाए मटर आदि बीजों के दाम तय किये गये। कोराना की परिस्थिति को देखते हुए खरीफ की फसल की तरह रवि के फसलो के बीजों के दाम में किसी भी प्रकार की कोई बढोत्तरी नही की गई है। 30 हजार कुन्तल बीज कृषि विभाग को दिया जायेगाए जो किसानांे को उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इसके साथ ही बैठक में कार्मिको को एसीपी एरियर के भुगतान की मांग को लेकर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि धन की उपलब्धता के हिसाब सेए अनुपातिक आधार पर कार्मिको के एरियर का भुगतान किया जायेगा। जिस कार्मिक की धनराशि जितनी होगीए उसको उस अनुपात के आधार परए धन की उपलब्धता के अनुसार भुगतान किया जायेगा। मंत्री ने कहा कि 03 वर्ष पूर्व जाॅंच के आधार पर 10 लोगों के उपर एफ आई आर दर्ज कराई गई थी तथा एस आई टी जाॅच बैठाई गई थीए उसमें 03 कार्मिको को अभियोग की अनुमति नही दी थी। इसको लेकर बोर्ड बैठक में चर्चा की गईए जिसमें विभागीय जाॅच बैठा दी गई। इस अवसर परए सचिव कृषि हरबंस सिंह चुघए निदेशक कृषिए गौरी शंकरए तथा निदेशकए उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड टीडीसीण् अंकुर पपनेजाए आदि अधिकारी मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

प्रदेश की बाल विकासए पशुपालनए भेड़ एवं बकरी पालनए चारा एवं चारागाह विकास एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभारद्ध रेखा आर्या ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में राज्य मत्स्य विभाग द्वारा संचालित केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं एवं कार्य कलापों की 13 जनपदों के मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुवल समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने कहा मत्स्य विभाग द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में आदर्श तालाबो का निर्माण हो अथवा मैदानी क्षेत्रों में एसीपी आदर्श मछली तालाबों का निर्माण किया जा रहा हैए इस कार्य के प्रगति में तेजी लाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार राज्य सरकार द्वारा नील क्रान्ति योजना के तहत तालाबांे का सुद्ढ़ीकरणए हैचरी का सुदृीकरण और मछली पालको को किस प्रकार और सशक्त कर सकते हैए और कौन सी प्रजाति की मछली की सीड उपलब्ध करायी जायए इस विषय पर अधिकारियो के साथ विचार विमर्श किया गया। उन्होने कहा कि मत्स्य पालन को बढावा देने के लिए ट्राउड प्रजाति को डेनमार्क से आयतित करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होनेे कहा कि यह समीक्षा बैठक वर्ष 2019.20 की की गई है। वर्ष 2020.21 का बजट अभी शीध्र ही में प्राप्त हुआ है। जिसको प्रत्येक जनपद को जल्दी भेजने के निर्देश दिये गये हैं। मंत्री ने कहा कि सभी जनपदों को जो लक्ष्य दिये गये थेए सभी जनपदों ने अपने.अपने लक्ष्य प्राप्त किये है। मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जितने मत्स्य पालको ने हमसे सीड की मांग कीए उतनी मात्रा में हम आवंटित नही कर पाये। वर्ष 2020.21 के लिए जितने पाउण्ड की मांग होगीए उतने पाउण्ड के लिए हम योजनाएं प्रस्तावित करेंगे। उन्होने कहा कि जितने भी मत्स्य पालक एवं प्रवासी लोग मत्स्य पालन करना चाहते है वह अवश्य ही मत्स्य पालन की योजनाओं से लाभान्वित होंगे। मत्स्य पालन के माध्यम से अच्छी क्वालिटी की फ्रेश मछली विभिन्न रेस्टोरेन्ट से सप्लाई भी की जाएगी। इस अवसर परए सचिव मत्स्य पालन श्री आर मिनाक्षी सुन्दरमए एवं कार्यवाहक निदेशक एचण् केण् पुरोहित मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग