उत्तराखण्ड सरकार मीडिया सेन्टर विधान सभा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभागद्ध देहरादून प्रेस नोट दूरभाषरू 0135.2666767ध्फैक्सरू 2666767 देहरादून 18 अक्टूबरए 2018 मी0से0द्ध प्रेस नोट संख्यारू 01 अविभाजित उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित नारायण दत्त तिवारी के निधन पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराजए वित्त मंत्री प्रकाश पंतए वन मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावतए शहरी विकास मंत्री मदन कौशिकए परिवहन मंत्री यशपाल आर्यए शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेयए कृषि मंत्री सुबोध उनियालए महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती रेखा आर्या एवं उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डाॅ0 धन सिंह रावत ने गहर शोक व्यक्त किया है। दिवंगत आत्मा की शान्ति तथा शोकाकुल परिजनों को सांत्वना प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। उन्होंने पंडित जी को जात.पात एवं दलगत राजनीति से हटकर कार्य करने वाले जुझारू व्यक्तित्व के धनी व प्रशासनिक तथा सांगठनिक क्षमताओं का कोष बताया है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

प्रैस नोट देहरादून, 10 अक्टूबर 2018, ‘‘सभी अधिकारी केन्द्रीय और राज्य स्तर की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए गम्भीरता से प्रयास करें और किसी प्रकार की समस्या आने पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी से समन्वय करते हुए समाधान करें’’ यह बात मा सांसद टिहरी श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह ने उनकी अध्यक्षता में आयोजित जिला विकास सतर्कता और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में कही। बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल भूअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, डिजिटल इण्डियापब्लिक इन्टरनेट एक्सेस प्रोग्रामप्रत्येक ग्राम पंचायत में सामान्य सेवा केन्द्र उपलब्ध करवाना , प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी, प0 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशनराष्ट्रीय रर्बन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प0 दीन दयाल अन्त्योदय योजना, प्रधानमंत्री उज्वला योजनाबीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन, सर्व शिक्षा अभियान, मिडडे मिल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प0 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, समेकित विद्युत विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी के लिए मकान शहरी) ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत और राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना की वित्तीय और भौतिक प्रगति की जानकारी ली गयी। इस दौरान उन्होंने कहा कि े प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जैविक खेती की भरपूर संभावना है, उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को इस पर अधिक फोकस करते हुए कार्य करने, तथा जिला विकास अधिकारी को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के तहत् अधूरी डीपीआर को तत्काल तैयार करते हुए उसमें धनराशि रिलीज करने के निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत चमन सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के विकास कार्यो को केवल देहरादून के इर्दगिर्द न करते हुए चकराताकालसी जैसे पर्वतीय दुर्गम और जनजातियों क्षेत्रों में भी उतनी ही तन्तयता से पंहुचाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि चकराताकालसी में बडे़ पैमाने पर आर्गेनिक खेती हो रही है किन्तु उचित मार्केटिंग के अभाव और मण्डी में आढत जैसे चलन से किसानों को उपज का लाभ न मिलकर बिचैलिये लाभ ले रहे हैं, इस पर संज्ञान लिया जाय। उन्होंने चकराता ब्लाक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भुगतान पेन्डिंग होने और योजना से बहुत से ग्रामीण वंचित रहने की बात उठायी साथ ही डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों को सर्वाधिक जरूरत चकराता और कालसी जैसे दुर्गम ब्लाकों में बताते हुए कहा कि जनपद में जिन चार विकासखण्ड में डिजिटल कनैक्टिविटी पूर्ण की गयी है वे विकासखण्ड मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित है, जबकि चकराता जैसे दुर्गम क्षेत्रों में प्राथमिकता के तौर पर कार्य होना चाहिए था। उन्होंने चकरातात्यूनीसाहियाकालसी में उज्जवला योजना के प्रचारप्रसार और कौशल विकास योजना के तहत बरोजगारों को प्रशिक्षण व पंजीकरण हेतु कैम्प लगाने तथा सारी कृषि भूमि का स्थानीय जनप्रतिनिधियों के समन्वय से सर्वे करते हुए मृदा स्वास्थ्य सैम्पल पूर्ण करने के सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने कौशल विकास योजना के प्रचारप्रसार हेतु जिला पंचायत और बीडीसी की बैठकों में भी सम्बन्धित विभाग का एजेण्डा रखते हुए उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों केन्द्रीय योजना का प्रचारप्रसार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभिन्न विकास योजनाओं में केवल शहरी क्षेत्रों तक समित करते हुए केवल अपनी प्रगति ना दिखायें, बल्कि योजना का जो मूल मकसद है सीमान्तदुर्गम क्षेत्रों तक पंहुच वहां पर भी धरातल पर योजना को उतारनें कार्य करें। इस दौरान जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने उपस्थित जनपदीय अधिकारियों को बैठक में केन्द्रित किये गये बिन्दुओं और मुख्य बातों पर संज्ञान लेते हुए उस पर गम्भीरता से अमल करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने माननीय सांसद को विश्वास दिलाते हुए योजनाओं के मुख्य उद्देश्य को हर हाल में पूर्ण करने और उनके द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों को अपनाते हुए विकास कार्यों का अंजाम तक पंहुचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने जिला पंचायतीराज अधिकारी को डिजिटल इण्डिया कनेक्टिविटी कार्यक्रम की प्रगति बढाने और विभिन्न बिन्दुओं के समाधान हेतु एक बैठक आयोजित करने और सदन में उपस्थित विकासनगर ग्राम प्रधान द्वारा विकासनगर में एक ही स्थान पर चार जनसेवा केन्द्र खोले जाने और बहुत सी पंचायतों के वंचित रहने की बात पर संज्ञान लेते हुए एक उनके नेतृत्व में एक निरीक्षण दिवस तय करते हुए कार्य करने के निर्देश दिये। इससे पूर्व मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत सदन के सम्मुख ऐजेण्डावार विभिन्न विभागों की योजनाओं का ओवरहैड के माध्यम से प्रजेन्टेशन दिया और सम्बन्धित अधिकारियों को योजना की प्रगति से सदन को अवगत कराने को निर्देशित किया। बैठक में राजपुर विधायक उमेश शर्मा (काऊ), नगर आयुक्त नगर निगम विजय कुमार जोगदंडे, , जिला विकास अधिकारी प्रदीप पाण्डेय सहित विभिन्न विभागगीय अधिकारी उपस्थित थे। 0 जिला सूचना अधिकारी देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार मीडिया सेन्टर विधान सभा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभागद्ध देहरादून प्रेस नोट दूरभाषरू 0135.2666767ध्फैक्सरू 2666767 देहरादून 9 अक्टूबरए 2018 मी0से0द्ध प्रेस नोट संख्यारू 01 प्रदेश की पशुपालन राज्यमंत्रीस्वतंत्र प्रभारद्ध रेखा आर्या के द्वारा विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष मंे गौ सदनों को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में अनुदान समिति की बैठक आयोजित की गयी। मंत्री द्वारा बताया गया कि स्वच्छन्द रूप से घुमने वाले अलाभकर गोवंशों को गौशालाओं में संरक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान समय में पशुपालन विभाग के अन्तर्गत 22 गौ सदन रजिस्टर्ड हंै। जिनमें वर्तमान समय में 5 हजार 5 सौ गायों को संरक्षण दिया गया है। इन गौ सदनों में पशुपालन विभाग नियमित रूप से तकनीकी सहायता और पशुपालन विभाग के विशेषज्ञ डाॅक्टरों की टीम द्वारा नियमित रूप से जाॅंच की जाती है। पशुपालन विभाग द्वारा इन गौ सदनों के लिए गौशाला निर्माणए भूसा स्टोरए चारा और गोबर गैस प्लांट के लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। गौ सदन निर्माण के लिए शहरी क्षेत्र में 50 गाय और पहाड़ी क्षेत्र में 25 गायों का मानक रखा गया है। पशुपालन मंत्री श्रीमती आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग को 2 करोड़ रूण् का बजट गौ सदनों के संरक्षण के लिए आवंटित किया हैए जो कि एक ऐतिहासिक बजट है। इस अवसर पर उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह रावतए अपर सचिव पशुपालन बीण्एमण् मिश्रए निदेशक पशुपालनए केण्केण्जोशीए संयुक्त निदेशक पशुपालन डाॅ0 आशुतोष जोशीए डाॅण् बीनू भदौरिया एवं प्रभारी अधिकारी ऋषि सेमवाल आदि मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

उत्तराखण्ड सरकार मीडिया सेन्टर विधान सभा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभागद्ध देहरादून प्रेस नोट दूरभाषरू 0135.2666767ध्फैक्सरू 2666767 देहरादून 09 अक्टूबरए 2018 मी0से0द्ध प्रेस नोट संख्यारू 02 प्रदेश के सहकारिताए उच्च शिक्षाए दुग्ध विकास एवं प्रोटोकाॅल राज्यमंत्रीस्वतंत्र प्रभारद्ध डाॅ0 धन सिंह रावत ने विधान सभा स्थित सभाकक्ष में ज्ञान महाकुम्भ के सम्बन्ध बैठक ली। बैठक में निर्देश दिया गया कि हरिद्वार पतंजलि में आयोजित होने वाला दो दिवसीय ज्ञान महाकुम्भ की समय पर तैयारियां पूरी कर ली जाय। मंत्री ने कहा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस पहला ज्ञान महाकुम्भ नई शिक्षा नीति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह पहला अवसर है जबए उच्च शिक्षा के सुधार के लिए एक बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। ज्ञान महाकुम्भ का स्वरूप राष्ट्रीय होगा। इसमें शिक्षा की गुणवत्ताए शोध कार्य और इनोवेटिक कार्य को दर्शाया जायेगा। 3 और 4 नवम्बर को आयोजित होने वाला ज्ञान महाकुम्भ में शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न स्टाॅल एवं प्रदर्शनी लगाये जायेंगे। 02 नवम्बर को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जायेगा। पूरे कार्यक्रम के दौरान 7 सत्रों का आयोजन किया जायेगा। ज्ञान महाकुम्भ का उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगे। इस कार्यक्रम में अभी तक केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री एवं 17 राज्यों के शिक्षा मंत्रीए अनेक कुलपति आईण्आईण्टीण् और एनण्आईण्टी डायरेक्टर प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डाॅ0 रणवीर सिंहए अपर सचिव आरण्राजेश कुमारए ज्योति खैरवालए कुलपति श्रीदेव सुमन विण्विण् यूण्एसण्रावतए कुलपति संस्कृति विण्विण् पीयूष कान्त दीक्षितए कुलपति दून विण्विण् सीण्एसण्नौटियाल इत्यादि मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभागए मो0 9412074595

उत्तराखण्ड सरकार मीडिया सेन्टर विधान सभा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभागद्ध देहरादून प्रेस नोट दूरभाषरू 0135.2666767ध्फैक्सरू 2666767 देहरादून 5 अक्टूबरए 2018 मी0से0द्ध प्रेस नोट संख्यारू 01 प्रदेश के वन एवं वन्य जीवए पर्यावरण एवं ठोसए अपशिष्ट निवारणए श्रमए सेवायोजनए प्रशिक्षणए आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत ने विधान सभा सभा कक्ष में कालागढ़ प्रकरण के सम्बन्ध में आपात बैठक शासनए प्रशासन एवं विभागीय स्तर पर बैठक की। मंत्री ने कहा कि गत कई महीनों से चल रहे कालागढ़ प्रकरण मा0 न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण आबादी को हटाकर कार्बेट को आबादी मुक्त करने के निर्देश दिये थे। इन निर्देशों के कारण वहां की जनता में लगातार भय व्याप्त है। उन्हें भय है कि वे कभी भी बेघर हो सकते हैं। इस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बीच का रास्ता निकाला जाय ताकि वहाॅ की जनता को बेघर होने से बचाया जा सके और न्यायपालिका का भी सम्मान रखा जाय। बैठक में तय हुआ की उक्त प्रकरण को शीघ्र कैबिनेट में मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जायेगा। मंत्रिमण्डल से स्वीकृति मिलने के बाद इसमें एक उप समिति बनायी जाएगी जो तत्काल सारे विषयों पर अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेगी। मंत्री ने कहा कि इस प्रकरण लेकर पुनः सुप्रीम कोर्ट जायेंगे। प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार न हो और घरों से अतिक्रमण हटाने से पहले अन्य अतिक्रमण हटाया जाय। इसके साथ ही वन गुर्जरों के सम्बन्ध में मंत्री ने कहा कि भले ही कोर्ट ने वन गुर्जरों के पक्ष में किसी भी प्रकार का मुआवजा नही बनता है के निर्देश दिये हैंए परन्तु राज्य सरकार मानवीय पहलुओं का भी ध्यान रखेगी और उनकी सम्पूर्ण व्यवस्था करेगी। मंत्री ने मुआवजा के सम्बन्ध में कहा कि प्रत्येक परिवार को लगभग 5 बीघा जमीन और घर बनाने के लिए 5 लाख या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाये जायेंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री सुबोध उनियालए अपर मुख्य सचिव डा0 रणवीर सिंहए प्रमुख सचिव न्याय आलोक कुमार वर्माए प्रमुख वन संरक्षक जयराजए मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव सुरेन्द्र मेहराए जिलाधिकारी पौड़ी सुशील कुमारए वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक पौड़ी जेण्आरण् जोशीए अपर सचिव वन्य एवं पर्यावरण डा0 धीरज पाण्डेए निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व राहुल एवं डीण्एफण्ओण् रामनगर नेहा वर्मा आदि अधिकारी मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग