प्रदेश के कृषिए कृषि विपणनए कृषि प्रसंस्करणए कृषि शिक्षाए उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियमए 2020 में संशोधन तथा व्तहंदपब त्मजंपस व्नजसमजे के क्मेपहद व्चमतंजपवद प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी कृषि अर्गेनिक उत्पाद के आउटलेट निर्माण का डिजाईन प्रस्तुत करें। इस कार्य की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को देते हुए कहा कि जनपद के क्लस्टर वार निर्धारित आउटलेट स्थलों का सर्वे कर लें। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति अपने जनपद में लगाये जाने वाले आउटलेट के स्थल चयन की कार्यवाही करेंगे। कृषकों के आय दोगुना करने के उददेश्य सेए कृषकों को उचित मूल्य दिलाने और कृषि उत्पाद के उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह योजना लायी गई है। इसका उददेश्य कृषको के बीच दलालोंए मध्यस्थों की समाप्ति करना है और उत्तराखण्ड राज्य को अर्गेनिक उत्पाद के रूप में पहचान दिलाने के लिए ब्रान्ड स्थापित करना है। विभिन्न उत्पाद के माध्यम सेए राज्य के विभिन्न स्थलों के कृषको को आपस में जोडने का भी अवसर मिलेगा। इस योजना में कुल 1300 आउटलेट लगाये जायेगे। प्रथम चरण में 619 आउटलेट एवं 20 एक्सक्यूसिव आउटलेट एअरपोर्टए रेलवे स्टेशन बस स्टेशन एवं प्रमुख स्थलों पर लगाये जायेगे। कृषि मंत्री ने बताया कि जनपदों मेें आउटलेट बनाये जाने से कृषको की उत्पादकता और आय बढाने में यह योजना लाभाकारी होगी। कृषि मंत्री ने बताया कि आउटलेट बनाये जाने हेतु जिलाधिकारियों को जगह चिन्हित करने हेतु विभागीय स्तर पर पत्र प्रेषित किये गये है। इस अवसर पर सचिवए हरबंस सिंह चुघए निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करणए हरविन्दर सिंह बावेजा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

प्रदेश के कृषिए कृषि विपणनए कृषि प्रसंस्करणए कृषि शिक्षाए उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में भारत सरकार की किसान रेल संचालन योजना के सम्बन्ध में बैठक की। किसानों की आय दो गुनी करने के लिए किसान रेल चलाया जायेगा। इस सम्बन्ध में बैठक में रेलवे विभाग एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों एवं किसानोंए व्यापारियोंए तथा मण्डी समिति के सदस्यों को समीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये। मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में कहा कि किसानों की आय दो गुना करने के लिए किसानों को अधिक से अधिक सुविधांए प्रदान करते हुए बेहतर मार्केटिंग आधार संरचना तैयार किया जाय। विभिन्न राज्यों में लगने वाली किसान मण्डी में फल और सब्जी के परिवहन लागत में 50 प्रतिशत सब्सीडी केन्द्रिय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रेलवे को दी जा रही है। यह राज्यों की मांग और आवश्यकतानुसार की गई है। इसके माध्यम से किसानों के उत्पाद जहाॅ से किसान उत्पाद को पैदा करता हैए वहाॅ से देश के किसी कोने में रेल के माध्यम से उत्पाद भेज सकता है तथा अच्छी कीमत प्राप्त कर सकता है। इसमे रेल के प्रत्येक स्टाप परए जहाॅ जिस स्टेशन पर आवश्यकता होगी रेल को रोका जा सकेगा। उत्तराखण्ड में उद्यान के क्षेत्र में सब्जीए फलए फूल का बडे स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इसलिए इस नीति से उत्तराखण्ड के किसान को अप्रत्याशित लाभ पहुचेगा। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड के मण्डी सचिवों को इसके मांग के सम्बन्ध में सर्वे करने के निर्देश दिये गये है। इस सर्वे से इस क्षेत्र में रेल संचालन की समय अवधि के अन्तराल के निर्धारण में मदद मिलेगी। इस अवसर पर निर्भय सिंहए एडिसनल डीआरएम मुरादाबाद तथा उद्यान विभाग सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

प्रदेश के कृषिए कृषि विपणनए कृषि प्रसंस्करणए कृषि शिक्षाए उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में खाद्य प्रसंस्करण नीति के सम्बन्ध में विभागीय समीक्षा बैठक की। मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य प्रंसस्करण मिशन योजना से सम्बन्धित रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाय। राष्ट्रीय खाद्य प्रंसस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत 08 यूनिटए प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय खाद्य प्रंसस्करण मिशन योजना उत्तराखण्ड राज्य में अप्रैल 2012 से क्रियान्वित थी। जिसे 2015 में बन्द कर दिया गया था। यह प्रकारण बहुत दिन से विचारधीन के रूप में लम्बित था। जिसके चलते निवेशक हातोत्साहित हो रहे थे। अब इसे पुनः शुरू करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में 03 सदस्य टीम जिला उद्यान अधिकारीए जिला कृषि अधिकारी और निदेशालय स्तर के अधिकारी की टीम सर्वे करके अपनी रिपोर्ट देगी। इस योजना में योजना में केन्द्र एवं राज्य का प्रतिशत 75ः25 थाए केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रंसस्करण मिशन योजना को वित्तीय सहायता हेतु समाप्त करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य प्रंसस्करण मिशन योजना जारी है। औधानिक कृषको के उत्पादकता और आय बढाने के लिए उत्तराखण्ड इन्टीग्रेटेड हार्टिकलचर डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में मंत्री ने आवश्यक दिशा.निर्देश देते हुए कहा कि सितम्बर 2021 तक प्रस्ताव को धारातल पर लायें। इसके अन्तर्गत नैनीतालए टिहरीए उत्तरकाशीए पिथौरागढ शामिल है। इसके अन्तर्गत हार्टिकलचर क्षेत्र में कार्य करने वाले कृषको को बेहतर तकनीक उपलब्ध कराना है और हार्टिकलचर क्षेत्र के अवस्थापना विकास को मजबूत करना है। कृषको की उत्पादकता और आय बढाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। इस योजना को प्रारम्भ में वल्र्ड बैंक द्वारा किया जाना था। परन्तु अब जापान की कम्पनी जायकाए श्रपबंद्ध द जापान इन्टरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कृषि मंत्री ने जापान का दौरा भी किया था। इस अवसर पर सचिवए हरबंस सिंह चुघए निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करणए हरविन्दर सिंह बावेजा उपनिदेशक उद्यान डाॅ सूरेश राॅय सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रदेश मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की प्रेरणा तथा मुख्य सचिव उत्तराखण्ड श्री ओमप्रकाश और राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमंती उषा नेगी के मार्गदर्शन से एक दिन की मनोनित बालिका मुख्यमंत्री कु0 सृष्टि गोस्वामी की अध्यक्षता में विधान सभा में बाल विधायक सदन का आयोजन किया गया। बाल सदन में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी और 13 विभागों ने अपना विभागीय प्रस्तुतिकरण दिया। विभागीय समीक्षा और प्रस्तुतिकरण से पूर्व मनोनित मुख्यमंत्री की अनुमति से बाल सदन का आयोजन किया गया। जिसमें नेता प्रतिपक्ष श्री आसिफ हसन ने सदन में सरकार के समक्ष प्रश्न उठाये। जिनका मनोनित मुख्यमंत्री तथा उनकी अनुमति से अन्य मंत्री और बाल विधायकों द्वारा नेता प्रतिपक्ष के सवालों का क्रमवार उत्तर दिया गया तथा विपक्ष द्वारा उन पर सहमति व्यक्त की गयी। इसके पश्चात बाल विकास विभाग प्ब्क्ैद्ध द्वारा विभागीय प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करते हुए महिलाए बच्चोंए दिव्यंगजनोंए निराश्रितों आदि के हित में सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनओं तथा उनके कल्याण के लिए उठाये गये इनिसिएटिव से अवगत कराया। इस दौरान महिला व बच्चों से सबन्धित अपराध तथा उनका उन्मूलन तथा महिला एवं बच्चों के समुचित विकास के लिए उठाये गये कदमों की बात कही। लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में किये जा रहे पुलए सडकए तथा अन्य सम्पर्क निर्माण कार्यो से अवगत कराया। सिंचाई विभाग द्वारा सूर्याधार झील तथा अन्य संचालित व निर्मित्त की जा रही परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया गया। पुलिस विभाग द्वारा अपराधों की प्रकृति तथा उनके उन्मूलन हेतु उठाये गये प्रयासों तथा अभिनव स्टेप्स से अवगत कराया। उन्होने बाल अपराध की रोकथामए साईब्रर क्राईम रोकथामए नशा मुक्ति अभियानए औपरेशन सत्यए तथा बाल तस्करी मुक्ति हेतु औपरेशन स्माईल के उदाहरण प्रस्तुत किये। इसके अतिरिक्त उधोगए उरेडाए स्मार्ट सिटीए शिक्षाए आदि विभागो ने भी विभागीय प्रस्तुतिकरण दिया। इस दौरान मा0 उच्च शिक्षा मंत्री आज के मुख्यमंत्री प्रतिनिधिद्ध ने अपने सम्बोधन में कहा कि इस तरह के आयोजन से बालिकाओं के आत्म विश्वास में वृद्धि होती है साथ ही सरकार की कार्यशैली तथा उनकी विश्ष्टि प्रक्रियाओं से व्यवहारिक रूप मे अवगत होने का भी अवसर प्राप्त होता है। मा0 अध्यक्षा उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग श्रीमंती उषा नेगी ने भी अपने सम्बोधन में मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बालिकाओं व बच्चों को इस तरह के बाल सदन में अवसर देने पर उनको जीवन में और आगे बढने और कुछ करने की प्रेरणा मिलती है साथ ही शासकीय और प्रशासनिक क्रियाविधि की भी स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। आज की मनोनित बालिका मुख्यमंत्री कु0 सृष्टि गोस्वामी द्वारा इस दौरान सदन में महिला एवं बाल संरक्षण तथा विभिन्न विकास कार्यो के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव साझा किये। उन्होने बालिकाओं को विद्यालय आने जाने के लिए वाहनों में सुरक्षित माहौल बनानेए धरेलू हिंसाए नशाखोरी और बाल अपराधों पर लगाम लगाने तथा महिलाओं को सूरक्षितए सहज और सर्व स्वीकार्य वतावरण बनने के सुझाव दिये। बाल विधायकों में मनोनित मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष के अलावा मनोनित गृह मंत्री कुमकुम पन्तए जान्हवीए हरेन्द्रए चिरागए मानसीए ऋतिका आदि ने समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किया इस अवसर पर अपर सचिवए बाल विकास झरना कमठान ने बाल सदन का विधिवत समापन किया।

प्रदेश के कृषिए कृषि विपणनए कृषि प्रसंस्करणए कृषि शिक्षाए उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अन्तर्गत च्ड थ्डम्द्ध प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाध उघोग उन्नयन योजना के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की। आत्म निर्भर भारत अभियान के अन्तर्गतए खा0प्र0उद्योग मंत्रालयए भारत सरकार द्वारा केन्द्रपोषित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना प्रारम्भ की गई हैए जिसका क्रियान्वयन केन्द्र एवं राज्य के मध्य 90ः10 के अनुपात में वित्तीय वहन किया जायेगा। योजना का उददेश्य कृषको की आय बढाना और उद्यमी के रूप में स्थापित करना है। बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल को जानकारी देते हुए बताया गया च्ड थ्डम्द्ध प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाध उघोग उन्नयन योजना के तहत मजबूत परियोजना प्रबन्धन फ्रेमवर्क की स्थापना की जायेगी। योजना के तहत पात्रता मापदण्डए समूह श्रेणी हेतु सहायताए काॅमन इन्फ्रस्ट्रक्चरए ब्राडिंग एवं विपणनए अनुदान हेतु बैंक के साथ समन्वय विषय पर भी विस्तार से समीक्षा की गई। प्रोसेसिंगए मार्केटिंगए ब्रेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिये योजना बनाई जाएगी। बैठक में बताया गया कि योजना के अन्तर्गत उन्नयन हेतु विद्यमान असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रू0 10ण्00 लाख तक की क्रेडिट.लिंक्ड राजसहायता प्रदान की जायेगी। अर्थात अधिकतम 10 लाख तक की सब्सीडी दी जायेगी। लाभार्थी का अंश कुल प्रस्ताव की धनराशि च्तवरमबज ब्वेजद्ध का न्यूनतम 10ः होना चाहिये व अवशेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में होगी। रू0 10ण्00 लाख से अधिक के अनुदान हेतु कोई भी प्रस्ताव आता है तब इसके अनुमोदन हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयए भारत सरकार को भेजा जायेगा। इसके बाद ही 10 लाख से अधिक अनुदान मिल सकेगा। पूर्व से कार्यरत ओ0डी0ओ0पी0 आधारित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को वरियता दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत तकनीकी ज्ञानए कौशल प्रशिक्षण तथा हैंड.होल्डिंग सहायता सेवाओं के माध्यम से उद्यमियों की क्षमता निर्माण कराना है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को ऋण दिलाना है। सूक्ष्म उद्योगों को साझा सेवाओं का लाभ देने हेतु कृषक उत्पादक संगठनों एफण्पीण्ओण्द्धए स्वयं सहायता समूहों एसण्एचण्जीण्द्धए उत्पादक सहकारिताओं तथा सहकारी समितियों को उनकी सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में सहायता करना है। योजना के अन्तर्गत एक जिला एक उत्पाद व्क्व्च्द्ध के चयन से कृषि उत्पादों की खरीदए साझा सेवाओं का लाभ लेने तथा उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही व्क्व्च्द्ध दृष्टिकोण वैल्यू चैन व बुनियादी ढाॅचे के विकास के लिये रूप रेखा प्रदान करेगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर निदेशकए उद्यान को नोडल अधिकारी नामित किया गया है इस अवसर पर निदेशकए राम बिलास यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।