प्रेस नोट देहरादून दिनांक 18 जनवरी 2020, जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (आई.एल.एस.पीयू.जी.वी.एस) प्रभागीय इकाई कालसी, देहरादून की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने परियोजना के अन्तर्गत कालसी एवं चकराता विकासखण्ड के चयनित क्षेत्रों में आच्छादित परिवारों को ग्रामीण मूलक योजनाओं/कार्यक्रमों का बेहतर समन्वय और अभिकरण के माध्यम से क्रियान्वयन करते हुए उत्पादक/असहाय उत्पादक समूहों व सहकारिताओं को बेहतर लाभ प्रदान करने के सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये। उन्होंने परियोजना के तहत् संचालित गतिविधियों को तेजी प्रदान करने के उद्देश्य हेतु विभिन्न रेखीय विभागांें और हित भागियों के सुझाव को भी बेहतर क्रियान्वयन के लिए शामिल करने की बात कही। जिलाधिकारी ने आईएलएसपी और आईफैड द्वारा वित्तपोषित और यूएलडीबी (उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड) द्वारा क्रियान्वित तथा पशुपालन एवं उद्यान विभाग के तकनीकी सहयोग से चकराता एवं कालसी विकासखण्डों में संचालित पशुधन नस्ल सुधार कार्यक्रम, टीकाकरण, दुग्ध संग्रहण केन्द्रों का क्षेत्र विस्तारीकरण कर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने हेतु शीघ्रता से मुख्य उद्यान अधिकारी और यू.एल.डी.बी के प्रतिनिधि से समन्वय एवं सुगमीकरण करने के प्रभागीय परियोजना प्रबन्धक को निर्देश दिये। उन्होंने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को एक सप्ताह के भीतर उक्त परियोजना तैयार कर 24 जनवरी 2020 तक इसका प्रस्तुतीकरण देने के निर्देश दिये। साथ ही उक्त के क्रम में उन्होंने मुख्य उद्यान अधिकारी को परियोजना के वित्तीय सहयोग से संरक्षित वातावरण (हाईटैक नर्सरी एवं पाॅली हाउस)में बैमोसमी सब्जी का उत्पादन तथा व्यावसायिक ढंग से इसका संचालन करने के भी निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने आई.एल.एस.पी (एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना) के प्रस्तुतीकरण के क्रम में यह भी निर्देश दिये कि सहकारिता के व्यावसायिक टर्नओवर की समीक्षा कर इसके टर्नओवर एवं लाभ को 8 से 9 प्रतिशत् तक ले जायें। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिलांस ब्राण्ड के प्रमोशन हेतु विभिन्न मार्केटिंग चैनल ढूंढने और उत्पाद के व्यापक प्रचारप्रसार करने की नितांत आवश्यकता पर जोर देने को कहा। जिलाधिकारी ने जनपद में बड़ा कृषि मेला आयोजित करने के प्रभागीय परियोजना प्रबन्धक को निर्देश को निर्देश दिये, जिसमें देशभर के पोटेन्शियल के्रता, रेखीय विभागों के अधिकारी और बेहतर उत्पादक समूह किसान काश्तकार आदि का प्रतिभाग हो तथा यह कृषि मेला उत्पादन केे व्यापक प्रचारप्रसार, ब्राण्ड निर्माण और उत्पादक एवं के्रता के मध्य मार्केटिंग का बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक हो। उन्होंने अतिशीघ्र विशाल मेले के आयोजन की कार्ययोजना ऐजेण्डे सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने रेखीय विभागों को उनके तकनीकी सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे कुल उत्पादन और उस उत्पादन को पहले चरण में बड़ी ब्राण्ड की रिटेलर, माॅल, शाॅपिंग काम्पलेक्स, स्टोर रूम को टारगेट करते हुए उत्पादन और क्रेता के बीच मार्केट चैन बनाने और मांग बढाते हुए उत्पादन को उसी अनुपात में बढाने हेतु प्रोफेशनल अप्रोच से कार्य करने के निर्देश दिये, जिससे लोगों को अधिकाधिक लाभ हो। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को विभिन्न विभागों के सहयोग से परियोजना के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों कन्वर्जन (अभिसरण) के माध्यम से संचालित करवाने में विभिन्न विभागांे से समन्वय स्थापित करने को कहा, साथ ही बेहतर आउटकम प्राप्त करने के लिए नये इंनीशिएटिव तलाशने और इसके तहत अन्य राज्योंजनपदों में हुए बेहतर प्रयासों को भी अमल में लाने की बात कही। मुख्य विकास अधिकारी ने आईएलएसपी परियोजना के तहत् किये जाने वाले सभी कार्यों में मजदूरी व्यय को मनरेगा से व्यय करने का सुझाव दिया। बैठक में प्रभागीय परियोजना प्रबन्धक आईएलएसपी कालसी बी.के भट्ट, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए राजेन्द्र सेमवाल, मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी, मुख्य उद्यान अधिकारी डाॅ मीनाक्षी जोशी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ एस.बी पाण्डेय, महाप्रबन्धक उद्योग शिखर सक्सेना, उप प्रभागीय वनाधिकारी के.पी.सिंह, सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 0 जिला सूचना अधिकारी देहरादून

प्रेस नोट देहरादून दिनांक 18 जनवरी 2020, जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में जिला स्तरीय वनाग्नि प्रबन्धन समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में वनाग्नि काल 2020 में वनो की अग्नि से सुरक्षा हेतु व्यापक रणनीति तैयार करने पर विचारविमर्श किया गया तथा डीएफओ देहरादून राजीव धीमान द्वारा अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में विभागीय और जन सहभागिता के माध्यम से वनों की सुरक्षा और उसके बेहतर प्रबन्धन के लिए किये जाने वाले प्रयासों से उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया। ‘‘ वनाग्नि से सुरक्षा हेतु बेहतर समन्वय और सक्रिय संसाधनों के साथ ही जनजागरूकता पर दें विशेष ध्यान‘‘ जिलाधिकारी ने अन्य विभागों से बेहतर समन्वय हेतु समय से सूचनाओं का आदानप्रदान करने और अग्निकाल के दौरान सूचनाओं के त्वरित प्रेषण और कार्यवाही हेतु वाट्टसएप्प गु्रप का उपयोग करने को वन विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने उस दौरान जनपद आपदा कन्ट्रोलरूम में वन विभाग के एक कार्मिक को सूचनाओं के बेहतर एवं त्वरित आदानप्रदान हेतु तैनात करने, संवेदनशील स्थानों पर लोगों की जनजागरूकता हेतु साईनबोर्ड चस्पा करने और समयसमय पर माॅकड्रिल के आयोजन के डीएफओ देहरादून को निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने वन विभाग को मानवीय तथा अन्य अग्निशमन संसाधनों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त और सही दशा में रखने तथा विभिन्न कू्र स्टेशनों के मध्य बेहतर तालमेल और दावानल के दौरान प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए सक्षम बनानें के निर्देश दिये। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि यदि अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित उपकरणों की अधिक आवश्यकता होती है तो उसका प्रस्ताव जनपद आपदा कन्ट्रोलरूम को समय से प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त लोगों को जंगल में आग लगने से होने वाले पर्यावरण, स्वास्थ्य, आर्थिक नुकसान के बारे में बताते हुए जंगल में आग ना लगाने की अपील करते हुए जागरूक करें। जिलाधिकारी ने जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी को वन विभाग द्वारा वनाग्नि के दौरान उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को आवश्यकता के अनुसार पूरा करने को निर्देशित किया। ‘‘अग्नि सुरक्षा समितियों को एक्टिव किया जाय’’ इसके अतिरिक्त उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को सम्बन्धित विभागों के समन्वय से विकासखण्ड स्तरीय अग्नि सुरक्षा समिति, ग्राम पंचायत स्तरीय अग्नि सुरक्षा समिति तथा पंचायती वनों हेतु वनाग्नि सुरक्षा समिति को सक्रिय करते हुए समिति के सदस्यों को नियमानुसार प्रशिक्षण देने व प्रचारप्रसार के साथ ही उनकी समयसमय पर समन्वय बैठक और स्थानीय स्तर पर माॅक ड्रिल के आयोजन करने को कहा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, डीएफओ देहरादून राजीव धीमान व मसूरी कहकंशा नसीम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ मीनाक्षी जोशी, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी डाॅ दीपशिखा रावत, उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी आर.एन पाण्डेय व मसूरी सुभाष चन्द्र वर्मा सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 0 जिला सूचना अधिकारी देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार मीडिया सेन्टर विधान सभा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभागद्ध देहरादून प्रेस नोट दूरभाषरू 0135.2666767ध्फैक्सरू 2666767 देहरादून 17 जनवरीए 2020 मी0से0द्ध प्रेस नोट संख्यारू 01 प्रदेश के सहकारिताए उच्च शिक्षाए दुग्ध विकास एवं प्रोटोकाॅल राज्यमंत्रीस्वतंत्र प्रभारद्ध डाॅ0 धन सिंह रावत ने विधान सभा सभाकक्ष में उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में बैठक की। डाॅ0 धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष प्रयास किया जायेगा तथा काॅलेजों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जायेगा। उच्च शिक्षा उन्नयन समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि सबको शिक्षाए अच्छी शिक्षा राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। काॅलेज को पूर्ण फैकल्टीए लैबए स्मार्ट क्लास की सुविधा से युक्त किया जायेगा तथा 2020 दिसम्बर तक 90 प्रतिशत काॅलेज अपने भवनों में शिफ्ट हो जायेंगे। प्रत्येक जनपद में माॅडल काॅलेज भी बनाया जायेगा। केन्द्र सरकार की काॅलेजों में एक भारतए श्रेष्ठ भारतए खेलो इण्डियाए स्वच्छता अभियान पर भी बल दिया जायेगा। उच्च शिक्षा पोर्टल पर काॅलेज की गतिविधियों संबंधी जानकारी मिलेगी और इस पर अपनी शिकायतें भी दर्ज की जा सकती हैं। डाॅ0 धन सिंह रावत ने कहा कि क्लास रूम में मोबाईल प्रतिबंधित करने के लिए शिक्षकए छात्र और अभिभावकों से सलाह ली जायेगी तथा इस विषय पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जायेगा। तीन दिवसीय सभी काॅलेजों के टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था दो चरणों में मार्च 2020 तक पूर्ण कर ली जायेगीए इसमें पूर्व निदेशक को भी आमंत्रित किया जायेगा। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए देहरादून में अटल अकादमी भी बनायी जायेगी। इस अवसर पर निदेशक उच्च शिक्षा प्रो0 एनपी माहेश्वरीए पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक डाॅण्एसण्सीण्पंतए डाॅण्सविता मोेहन और डाॅण्एमण्सीण्त्रिवेदी आदि मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

प्रेस नोट देहरादून दिनांक 17 जनवरी 2020, जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में औद्योगिक आस्थान पटेलनगर एवं सेलाकुई में जिला उद्योग मित्र समिति की औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में बैठक लेते हुए दोनों स्थलों का भौतिक निरीक्षण भी करते हुए विभिन्न विभागों, एजेंसियों और एसोसिएशनों को व्यवस्थाओं को सुधारनें के व्यापक दिशानिर्देश दिये। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कें, सैनिटेशन (साफसफाई), विद्युत व्यवस्था, डेªनेज सिस्टम, वेस्टमैनेजमेंट निस्तारण, यातायात व्यवस्था, कामगारों की सुरक्षा, अतिक्रमण, छोटेबड़े निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागांें को व्यक्तिगत रूप से तथा संयुक्त रूप से स्पष्ट दिशानिर्देश देते हुए निर्धारित समयावधि के भीतर समस्याओं का शत् प्रतिशत् समाधान करते हुए विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। ‘‘कैम्प रोड सेलाकुई में खुले में ईवेस्ट तथा मेडिकल वेस्ट सहित डम्प किये जा रहे तथा जलाये जा रहे कूड़े को जिलाधिकारी ने प्रथम दृष्टया गम्भीर अपराध माना’’ इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने सिडकुल, इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन, जिला पंचायत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय व्यापार संघ और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि के साथ बैठक आयोजित करते हुए एक सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों से अलगअलग तरह के आने वाले कूड़े की मात्रा को देखते हुए उसको दो कैटेगिरी में कलैक्ट करते हुए उसका शीशमवाड़ा तक ट्रांसपोर्ट करने तथा प्लांट में लगने वाले सेग्रिगेशन शुल्क इत्यादि खर्च को ध्यान में रखते हुए यूजर चार्ज वसूलनें और कूड़े के समुचित प्रबन्धन करने के सम्बन्ध में एक सप्ताह के भीतर कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन को पुलिस के समन्वय से सम्पूर्ण क्षेत्र को कवर करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा पुलिस विभाग को कन्ट्रोलरूम के माध्यम से उसकी लगातार माॅनिटिरिंग करने के निर्देश दिये, जिससे कूड़ा डालने वाला व्यक्ति भी पकड़ में आ जाय साथ ही कामगारों व महिलाओं की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस सम्बन्ध में उन्होंने तहसीलदार विकास नगर को पुलिस और इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन से समन्वय स्थापित करते हुए बरसात के दिनों में नदी का प्रवाह बाधित ना हो इसको मद्देनजर रखते हुए स्थल पर जनहित के उपयोग हेतु एक सप्ताह के भीतर पार्किंग के डेवलपमेंट पर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका हरर्बटपुर को हरर्बटपुरलांघा की ओर से लाये जाने वाले कूड़े का हरबर्टपुर में ही सेग्रिगेशन व निस्तारण करने को निर्देशित किया। साथ ही प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड तथा पुलिस प्रशासन को प्रदूषण तथा कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इण्डस्ट्रियल एरिया से बाहर नदी से सटे हुए क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़क और नदी के कटाव को रोकने के सम्बन्ध में उन्होंने 15 दिन में सिंचाई विभाग को सड़क के कटाव की सुरक्षा का प्लान तैयार करने, तहसीलदार विकासनगर को सम्बन्धित क्षेत्र को अतिक्रमणमुक्त करते हुए क्षतिग्रस्त सड़क का स्वामित्व 15 दिन के भीतर लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित करने तथा लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित सड़क का नये सीरे से निर्माण करने के लिए 20 दिन में प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। ‘‘ट्रक यनियनों द्वारा इण्डस्ट्रियल क्षेत्र में की जा रही अवैध वसूली पर सख्त कार्यवाही की जाय’’ जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी विकासनगर पुलिस और संभागीय परिवहन अधिकारी को सम्बन्धित यूनियन के साथ बैठक करते हुए वाजिब शुल्क लेने के सम्बन्ध में चर्चा करने तथा अवैध रूप से की जाने वाली किसी भी वसूली के विरूद्ध सख्तसख्त कार्यवाही करने को निर्देशित किया। ‘‘ इण्डस्ट्रियल क्षेत्र में ही तैनात हो एम्बुलेंस’’ जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई की एम्बुलेंस को आईटी पार्क में तैनात रखने के चलते गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों के हित में एम्बुलेंस को ईएसआई अस्पताल में ही तैनात करने के निर्देश दिये साथ ही कामगारों को उपचार कराने के लिए निकट चिकित्सालय की सहज जानकारी के लिए एक सप्ताह के भीतर विजिबल स्थानों पर चारपांच साईनबोर्ड लगाने और कामगारों के क्लेम का भुगतान तेजी करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने इण्डस्ट्रियल एरिया में स्थित फायर स्टेशन के लिए आंवटित भूमि का विभाग के नाम दाखिला करने, पार्किंग के लिए अधिक भूमि की जरूरत और आकस्मिक परिस्थिति में पर्याप्त पानी की सप्लाई का समाधान सीडा, फायर पुलिस, सिडकुल, इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन आपसी समन्वय से तथा शासन स्तर पर भी इससे सम्बन्धित जरूरी पहल करने के निर्देश दिये। ‘‘पटेल नगर चैराहे पर यातायात में बाधक विद्युत पोल तत्काल शिप्ट किये जायं’’ जिलाधिकारी ने क्षेत्राधिकारी सदर, यूपीसीएल, नगर निगम, लो.नि.वि को एक सप्ताह में इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन को साथ लेकर यातायात में बाधित दो विद्युत पोल को शिफ्ट करने, सड़क किनारे जल निकासी को दुरूस्त करने, बन्द नाले की सफाई करवाते हुए निकासी दुरूस्त करने और इण्डस्ट्रियल क्षेत्र में हाईटेंशन लाईन में सुधार करने के निर्देश दिये। पुलिस विभाग को औद्योगिक क्षेत्र के बाहर एवं भीतर सड़क पर चलने वाली अवैध दुकानों/फड़ों इत्यादि गतिविधियों पर लगाम लगाने, अवैध पार्किंग की रोकथाम करने तथा किसी भी प्रकार की अनाधिकृत गतिविधियों को रोकने के निर्देश दिये। उन्होंने वेडिंग जोन के निर्धारण करने में सम्बन्धित विभाग/स्टेक होल्डर्स की सिफारिस को भी शामिल करने की बात कही। बाहरी एवं आन्तरिक सड़क के स्पीड बे्रकर के सम्बन्ध में पुलिस, लो.नि.वि और परिवहन विभाग को तद्नुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। ‘‘नगर निगम नई हेल्पलाईन जारी करें’’ जिलाधिकारी ने नगर निगम के क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण तथा सेनिटेशन के उचित समाधान के लिए नगर निगम को नई टोल फ्री हेल्पलाईन जारी करते हुए उस पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निर्धारित समय में समाधान करने के निर्देश दिये। साथ ही पटेल नगर औद्योगिक क्षेत्र में खराब स्ट्रीट लाईट को तत्काल ठीक करने तथा औद्योगिक क्षेत्र के भीतर डम्प किये जा रहे कूड़े के लिए जगह चयनित करते हुए 15 दिन के भीतर स्मार्ट डस्टबिन लगाने के भी निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने स्वच्छता सर्वेक्षण के सम्बन्ध में सभी विभागों/एसोसिएशन/ऐजेंसियों से सक्रिय भागीदारी करने की अपील भी की। बैठक उप जिलाधिकारी सदर गोपाल राम बिनवाल, जिला उद्योग केन्द्र महाप्रबन्धक शिखर सक्सेना, उप नगर आयुक्त नगर निगम सोनिया पंत, उत्तराखण्ड इण्डस्ट्रियल ऐसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता, सिडकुल उप महाप्रबन्धक नरेश कुमार, वरिष्ठ आर्किटेªक्चर सीडा दिनेश पुरोहित, सीओ सदर अनुज कुमार, सिंचाई, लो.नि.वि, विद्युुत, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवहन, राजस्व, जिला पंचायत, स्वास्थ्य सहित अन्य सम्बन्धित स्टैक होल्डर्स के सदस्य उपस्थित थे। 0 जिला सूचना अधिकारी देहरादून

प्रेस नोट देहरादून दिनांक 15 जनवरी 2020, जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में पल्स पोलियो अभियान की जिला टास्कफोर्स की बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने आगामी 19 जनवरी 2020 से शुरू हो रहे सघन पल्स पोलियो अभियान के तहत् 05 वर्ष तक के बच्चों का शत्प्रतिशत् टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को व्यापक दिशानिर्देश दिये। जिलाधिकारी ने पल्स पोलियो अभियान में कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों में से लगभग 70 प्रतिशत् के हड़ताल पर होने के चलते स्वास्थ्य विभाग को स्थानीय वाॅलिन्टियर्स तथा विभिन्न मेडिकल कालेजों/संस्थानों से उनके स्थान पर कार्मिकों की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिये तथा वैकल्पिक व्यवस्था में लगाये जाने वाले कार्मिकों के टीम के गठन, प्रशिक्षण तथा उनके मोबिलाईजेशन (विभिन्न क्षेत्रों में लगाये जाने वाली ड्यूटी इत्यादि) का पूरा प्लान तैयार करते हुए अभियान से पूर्व बनाये गये प्लान को उनके संज्ञान में लाने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत को पल्स पोलियो अभियान के बेहतर इम्पिलिमेन्टेशन हेतु विभिन्न क्ष़्ोत्रों के उप जिलाधिकारियों तथा विकासखण्ड अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करते हुए उनके अधीनस्थ पटवारी तथा ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारियों को क्षेत्रवार कार्य का दायित्व वितरित करते हुए बच्चों को पल्स पोलियों टीकाकरण हेतु बूथ तक लाने के लिए लोगो ंको जागरूक/प्रेरित करने के निर्देश इसके साथ सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को अपनेअपने क्षेत्र में इन कार्यों की माॅनिटिरिंग करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों, ब्रोशर्स, पम्पलेट इत्यादि के माध्यम से लोगों के बीच व्यापक प्रचारप्रसार के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधानों का वाट्टसएप्प गु्रप बनाते हुए बच्चों के शत्प्रतिशत् टीकाकरण करवाने के प्रयास करने के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गत अभियान के दौरान जो मिसिंग एरियाज चिन्हित किये गये उन क्षेत्रों में व्यापक टीकाकरण के लिए माइक्रो प्लान की दोबारा समीक्षा करते हुए सम्बन्धित सुपरवाईजर्स को दोबारा प्रशिक्षण देते हुए प्रगति बढाने के निर्देश दिये। उन्होंने शिक्षा विभाग को भी प्रत्येक विद्यालय में प्रार्थना सभा में ‘‘मेरा सपना पोलिया बिना गांव अपना’’ का संकल्प बच्चों के बीच लिये जाने तथा बच्चों को पल्स पोलियो के टीकाकरण लेने के लिए प्रेरित करने का संदेश देने के भी निर्देश दिये। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार 19 जनवरी 2020 को बूथ दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मुख्य सार्वजनिक स्थल पर बनाये गये बूथ पर 05 वर्ष तक के बच्चों को समय प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक बीओ.पी.वी( बाॅयोवेलेन्ट ओरल पोलियो वैक्सीन) का टीका लगवाया जायेगा तथा 20 जनवरी से 25 जनवरी 2020 तक (विकासखण्ड चकराता एवं कालसी को छोड़कर जहां केवल 19 जनवरी से 21 जनवरी 2020 तक ही टीकाकरण किया जाना है) जनपद में घरघर भ्रमण (डोरटूडोर) करते हुए पोलियो का टीका लगवाया जायेगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डाॅ उत्तम सिंह चैहान ने अवगत कराया है कि जनपद में 19 जनवरी को बूथ दिवस के अवसर पर कुल 1476 बूथ लगाये जायेंगे तथा घरघर भ्रमण टीम, ट्रांजिट टीम व मोबाईल टीम सहित कुल 1452 टीमें सघन पल्स पोलियो अभियान के तहत् टीकाकरण का कार्य सम्पादित करेंगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ मीनाक्षी जोशी, उप जिलाधिकारी सदर गोपाल राम बिनवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास अखिलेश मिश्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थानीय चिकित्सा अधिकारी डाॅ विकास शर्मा, जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी वाई.एस चैधरी सहित विभिन्न क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 0 जिला सूचना अधिकारी देहरादून