प्रदेश के भाषाए पुनर्गठनए गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभारद्ध तथा कोविड.19 व्यवस्थाओं के प्रभारी मंत्री उत्तरकाशी स्वामी यतीश्वरानन्द द्वारा विधानसभा कक्ष से जिला प्रशासन तथा जनपद स्तरीय अधिकारी उत्तरकाशी की वर्चुवल माध्यम से बैठक लेते हुए महत्वपूर्ण दिशा.निर्देश दिये। मा0 मंत्री द्वारा सर्वप्रथम जिलाधिकारी उत्तरकाशी से जनपद में कोरोना महामारी के संक्रमण की वर्तमान स्थितिए विभिन्न अस्पतालों में इलाज की व्यवस्थाए आईसीयू बैडए आक्सीजन बैड से लेकर दवाईयोंए चिकित्सा सहायक उपकरणोंए एम्बुलेन्स तथा दूरस्थ क्षेत्रों में कोरोना टेस्टिंग और टीकाकरण हेतु तैनात मोबाईल टीमों तथा अन्य मानवीय तथा गैर मानवीय संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त यमनोत्री विधायक केदार सिंह रावतए जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी प्रदीप बिजल्वाण तथा अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों से भी वर्चुवल माध्यम से कोरोना महामारी के उपचार व संसाधनों की वस्तुस्थिति की फिडबैक लेते हुए उनके द्वारा सुझाये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी जिला प्रशासन उत्तरकाशी को सज्ञान लेते हुए कोरोना महामारी से निपटने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिये। मा0 मंत्री ने दूरस्थ क्षेत्रों के लोगो को कोरोना के उपचार हेतु स्थानीय पीएचसीए न्याय पंचायत व ग्राम पंचायत स्तर पर ही ईलाजए आवश्यक दवाईयोंए पीपीई किटए आक्सीजन बैड की आपूर्तिए कोरोना टेस्टिंगए वैक्सीन के टीकाकरण की यथासम्भव व्यवस्था करने के निर्देश दिये ताकि दूरस्थ क्षेत्र के लोगो को लाकडाउन जैसे स्थिति में ईलाज हेतु शहर की ओर आने की परेशानी ना उठानी पडे साथ ही आवागमन के चलते सोशल डिस्टेन्सिंग भी बाधित न हो तथा वयोवृद्ध लोगों को लोकल स्तर पर ही टीकाकरण उपलब्ध हो। मा0 विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत तथा जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी प्रदीप बिजल्वाण ने भी स्थानीय स्तर पर ही कोरोना के इलाज की व्यवस्था के साथ.साथ टीकाकरण को भी विकेन्द्रियकृत तरीके से सम्पादित करने का सुझाव देते हुए ग्राम पंचायतए न्याय पंचायत व ब्लाक स्तर पर ही सार्वजनिक भवन को कोविड.19 के ईलाज हेतु चिन्हित व स्थापित करने को कहा। मा0 मंत्री ने जिला प्रशासन तथा उत्तरकाशी के विभिन्न विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि इस बात को सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी विभाग अथवा अधिकारी की लापरवाही के चलते किसी भी कोरोना पेशेन्ट की जान नही जानी चाहिए तथा कोरोना के किसी भी संभव ईलाज में कोई भी कोर.कसर नही रहनी चाहिए। उन्होने कहा कि सरकार के पास समुचित संसाधन उपलब्ध है तथा किसी भी प्रकार की डिमांड समय से दी जाय। उन्होने लोगो की सुविधाओं तथा उनकी काउंसलिंग हेतु प्रत्येक ब्लाक स्तर पर टोल फ्री नम्बर जारी करने को कहा जिस पर 24 घण्टे संज्ञान लेते हुए सामने आने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिये। उन्होने दवाई से लेकर आक्सीजन तथा किसी भी तरह के सहायक मेडिकल उपकरण की किसी भी तरह की कालाबजारी की शत प्रतिशत रोकथाम करने तथा आक्सीजन सिलेन्डरों की निर्बाद आपूर्ति तथा उसको तत्काल भरवाने हेतु कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति करने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर विधानसभा कक्ष में मा0 मंत्री जी के साथ विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत उपस्थित थे तथा वर्चुवल माध्यम से उत्तरकाशी से जिलाधिकारी मयूर दीक्षितए पुलिस अधीक्षकए जिला पंचायत अध्यक्षए मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि उत्तरकाशी जनपद के विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश के वनए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तनए श्रमए कौशल विकास एवं सेवायोजनए आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में उनके विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में होम्योपैथिक तथा आर्युेवेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवाओं के अधिकारियों के साथ कोविड.19 के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु आयुष विभाग की आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। मा0 मंत्री ने होम्योपैथिक तथा आर्युेवेदिक विभागों के अधिकारियों को प्रत्येक जनपद में लोगो की कोविड.19 से सम्बन्धित निःशुल्क सहायता देनेए आयुष किट प्रदान करने तथा इससे सम्बन्धित लोगो की काउंसलिग करने एवं जरूरी जानकारी प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से एक आयुष हैल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिये। मा0 मंत्री ने कहा कि इसके लिए दोनो विभागों को कुल 05 करोड 85 लाख रूपये की धनराशि सरकार द्वारा तत्काल अवमुक्त की गई है। इस आयुष हैल्प डेस्क के माध्यम से होम आईसोलेशनए विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रो में उपचार हेतु आने वाले आगन्तुकों तथा लोगो द्वारा डिमांड किये जाने पर 24 धण्टे के भीतर आयुष चिकित्सा किट उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जायेगा। यह हैल्प डेस्क 24 धण्टे कार्य करेगाए जहाॅ पर आयुष चिकित्सक सम्बन्धित स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में मानक के अनुरूप आर्युेवेदिक एवं होम्योपैथिक आयुष चिकित्सक उपलब्ध हो सके इसके लिए मा0 मंत्री ने तत्काल संविदा के माध्यम से चिकित्सकों की भर्ती कराने से सम्बन्धित प्रस्ताव बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिये। मा0 मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में हर्रावाला में आर्युेवेद विश्वविद्यालय परिसर में स्थित राजकीय आर्युेवेदिक मेडिकल कालेज में 60 बैड को कोविड.19 हेतु आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसमें 20 आक्सीजन बैड रखे जायेगें। मा0 मंत्री ने सम्बन्धित कुलसचिव को तत्काल इससे सम्बन्धित प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये। बैठक में मा0 मंत्री ने कहा कि आयुष विभाग होम्योपैथिक तथा आर्युेवेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवाएंद्ध के एैसे चिकित्सक और विभिन्न कार्मिक जो विभिन्न तरीकों से कोविड.19 से सम्बन्धित लोगो के उपचार में लगे है उनके जीवन बीमा से लेकर अन्य प्रकार की सुविधाएं एलोपैथिक चिकित्सको की भाॅति ही प्रदान की जायेगी। इस दौरान मा0 मंत्री ने कहा कि आयुष विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में हैल्प डेस्क स्थापित करने से लेकर आर्युेवेदिक कोविड अस्पताल तथा विभिन्न क्षेत्रों में आयुष चिकित्सकों की तैनाती होने से एक ओर गाॅव में ही कोविड.19 की प्राथमिक चिकित्सा का विकल्प उपलब्ध हो सकेगा और मुख्य अस्पतालों में मरीजों का भार भी कम हो सकेगा। दूसरी ओर इससे कोविड.19 के उपचार में एलोपैथिक चिकित्सा पर बढता दबाव भी कम हो सकेगा। बैठक में सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा डी सेन्थिल पाण्डियनए निदेशक होम्योपैथिक सेवाएं डाण् ए बी भट्टए निदेशक आर्युेवेदिक एवं यूनानी सेवाएं डाण् एम पी सिंहए कुलसचिव राजकीय आर्येवेद विश्वविद्यालय उत्तम कुमार शर्मा सहित सम्बन्धित चिकित्सक व कार्मिक उपस्थित थे।

प्रदेश के विधायी एवं संसदीय कार्यए शहरी विकासए आवास खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित कक्ष में खाद्य् एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ गेहूॅ क्रय तथा अन्य भुगतान के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य् एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने मा0 मंत्री को अवगत कराया कि खाद्य् एवं सहकारिता विभाग को गेहूॅ खरीद के लिए पर्याप्त धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। रबी विपणन सत्र 2021.22 के अन्तर्गत कुल 41121ण्19 मीट्रिक टन गेहूॅ की खरीद की गई है जिसमें कुमाऊॅ मण्डल में कुल खरीद 40536ण्34 मीट्रिक टन तथा गढवाल मण्डल में 584ण्85 मीट्रिक टन की खरीद की गई है। अवगत कराया कि खाद्य् विभाग ने कुमाऊॅ मण्डल में 17ण्88 करोड रूपये की खरीद की तथा सहकारिता विभाग द्वारा 57ण्06 करोड रूपये की खरीद की गई। जिसके सापेक्ष सहकारिता विभाग को कुल 62 लाख की तथा खाद्य् विभाग को 60 करोड रूपये की धनराशि अवमुक्त की गई। इसी प्रकार गढवाल मण्डल में सहकारिता विभाग द्वारा 199 मीट्रिक टन की खरीद की गई जिसका मूल्य 40 लाख रूपये है। जबकि 03 करोड रूपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। इसके अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि वर्तमान समय में गेहूॅ खरीद हेतु बोरो की कोई कमी नही है। विभाग के पास 30 लाख बोरें उपलब्ध है जो कि विभिन्न क्रय केन्द्रों को आबंटित कर दिये गये है। मा0 मंत्री ने खाद्य् विभाग को निर्देश दिये कि सहकारिता विभाग के गत वर्षो के 22 करोड़ के व्ययकों के लम्बित भुगतान हेतु तत्काल बजट आबंटित करें। जिसमें 15 करोड की धनराशि एक सप्ताह में आबंटित करने के निर्देश दिये। मा0 मंत्री ने अवगत कराया कि रबी सीजन के खरीद हेतु धनराशि की कोई कमी नही है। उन्होने 70 करोड की धनराशि जिसमें 40 करोड रूपये सहकारिता विभाग को तथा 30 करोड रूपये की धनराशि खाद्य् विभाग को भुगतान हेतु तत्काल अवमुक्त करने को कहा। इसके अतिरिक्त उन्होने कहा कि रबी सीजन की खरीद हेतु दोनो विभागों को 60 करोड रूपये की धनराशि का पूर्व में भुगतान किया जा चुका है। जबकि वर्तमान में 70 करोड रूपये की धनराशि जारी की जा रही है। इस प्रकार कुल 82 करोड रूपये के गेहूॅ खरीद के सापेक्ष दोनो विभागों को कुल 130 करोड रूपये की धनराशि खरीद हेतु उपलब्ध होगी। मा0 मंत्री ने निर्देश दिये कि लेबर चार्ज में बढोत्तरी करने से सम्बन्धित प्रस्ताव का राज्य अनुमोदन समिति से अनुमोदन करने के पश्चात भारत सरकार को प्रेषित किया जाय तथा इस सम्बन्ध में खाद्य विभाग द्वारा इसकी पैरवी की जाय। इस दौरान बैठक में अपर सचिव खाद्य् विभाग प्रताप शाहए अपर सचिव सहकारिता धीरेन्द्र सिंह दतालए डिप्टी आरण्एमण्ओण् सीण्एम धिल्डियालए प्रबन्धक यूसीएफण् टीण्एसण् रावत व यूण्एनण् कोठियाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

प्रदेश के उद्यानए कृषिए एवं कृषक कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित सभाकक्ष में कृषक एवं कृषक समूहों द्वारा निर्यात की जाने वाली जड़ी.बुटियों के दस्तावेजीकरण हेतु सिंगल डेस्क प्लेटफार्म विकसित किये जाने के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई। प्रदेश में उत्पादित होने वाली कुटकीए अतीशए सर्पगंधाए सतावरए बडी इलायचीए अमेशए तेजपात इत्यादि औषाधीयाॅ जिनकी प्रजातियाॅं एवं उत्पादन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है के उत्पादन को बढावा देने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मा0 मंत्री ने एचआरडीआई हर्बल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट इन्स्टिट्यूटद्धए उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्डए उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड आॅर्गेनिक सर्टीफिकेशन एजेन्सीए यूओसीबीउत्तराखण्ड जैविक वस्तु बोर्डद्धए वन विभागए कृषि विभाग आदि एजेन्सियों तथा विभागीय अधिकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श करते हुए विलुप्ती के कगार पर पहुचने वाली औषधीय प्रजातियों को व्यापक पैमाने पर उत्पादित करने और किसानों.कास्तकारों की आय बढाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशा.निर्देश दिये। मा0 मंत्री ने उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को नेशनल वाइल्ड लाईफ क्रिमिनल बोर्ड तथा राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड के समन्वय से ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये जिससे किसानों को इन जडी बुटियों के उत्पादन और मार्केटिंग में की जाने वाली औपचारिकताएं कम.से.कम तथा सरलतम हो जिससे जड़ी बुटियों के उत्पादन की विभिन्न औपचारिकताएॅ कम समय में तथा आसानी से पूरी की जा सके। इसके साथ ही एचआरडीआई तथा कृषि विभाग के समन्वय से इन औषाधियों के उत्पादन में किसानों के सामने आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जा सके जिससे अधिक से अधिक किसान जडी बुटियों के उत्पादन से जुड सकें तथा बेहतर मार्केटिंग के माध्यम से कैसे किसान को अधिक लाभान्वित किया जा सके इस पर व्यापक होमवर्क करने के निर्देश दिये। उन्होने हार्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को किसानों द्वारा उत्पादित औषधियों की मार्केटिंग में सक्रिया सहायता करने के निर्देश दिये जिससे किसानो के उत्पादों की खरीद की सुनिश्चितता हो सके। इसके अतिरिक्त बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि विलुप्त होने वाली औषधिय जडी बुटियों के उत्पादन को बहुबर्षिय फसलों की भाॅति मनरेगा से भी जोडा जाय। ताकि इन जडी बुटियों का व्यापक स्तर पर उत्पदान सुनिश्चित हो सके। जिससे एक ओर इन हर्बल औषधियों को विलुप्त होने से बचाया जा सकेगा तथा दूसरा इसका व्यापक पैमाने पर उत्पादन करते हुए किसानों की आय को भी बढाया जा सके। इस अवसर पर निदेशक हर्बल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट इन्स्टिटयूट चन्द्रशेखर सनवालए सदस्य सचिव उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड आर एन झाए निदेशक उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड आॅर्गेनिक एजेन्सी डाॅण् परमारामए महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जैविक वस्तु बोर्ड विनय कुमारए संयुक्त सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण श्रीमति महिमाए वन विभाग से रमेश चन्द्र सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

प्रदेश के विधायी एवं संसदीय कार्यए शहरी विकासए आवास खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित सभाकक्ष में खाद्यान्न वितरण तथा सस्ता गल्ला बिक्रेताओं की समस्याओं के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में माण् मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश के राशन उपभोक्ताओं के हित में तथा राशन बिक्रेताओं डीलरद्ध के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। मा0 मंत्री ने राज्य खाद्य् योजना में प्रति राशन कार्ड साढे सात किलों के स्थान से बढाकर 20 किलो करने का निर्णय लेते हुए 10 किलो चावल तथा 10 किलो गेहूॅ प्रति राशन कार्ड करने का प्रस्ताव बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के हित में अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मा0 मंत्री ने प्रति राशन कार्ड चीनी को 02 किलो करने को कहा जो वर्तमान समय में प्रति राशन कार्ड 800 ग्राम है। उन्होने विभागीय अधिकारियों को राशन तथा चीनी में की गई बढोत्तरी के सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाने के निर्देश देते हुए उसको कैबिनेट में प्रस्तुत करने को कहा जिससे प्रदेश के सस्ता गल्ला की दुकानों से राशन क्रय करने वाले उपभोक्तओं को सीधा.सीधा लाभ प्राप्त हो सके। विभिन्न जनपदों के सस्ता गल्ला राशन बिक्रेताओं की समस्याओं के सम्बन्ध में बैठक के दौरान मा0 मंत्री ने राज्य खाद्यान्न योजना में डीलरों के लाभांश को 10 रूण् प्रति कुन्तल से बढाकर 143 रूण् प्रति कुन्तल करने तथा दालों का बोनस अथवा लाभांश जो अभी तक 18 रूण् मिलता था उसको 100 रूण् प्रति कुन्तल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश भर के सस्ता गल्ला की दुकानों में अनिवार्य रूप बायोमेट्रिक प्रक्रिया से राशन को वितरित करवाने तथा निर्बाध आॅन लाईन राशन वितरण हेतु बेहतर इन्टरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के अधिकारियों को निर्देश दिये। इसी के साथ मा0 मंत्री ने कोविड.19 की गाईड लाईन का कडाई से अनुपालन कराने के लिए अनिवार्य रूप से राशन वितरित करवाने व क्रय करते समय मास्क लगानेए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने और सैनिटाईजर का समय समय पर उपयोग करने के भी निर्देश दिये। गत बैठक में गेहूॅ खरीद के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों तथा क्रय केन्द्रो को दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में मा0 मंत्री ने कहा कि इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे है तथा गेहूॅ की तेजी से खरीद हो रही है। उन्होने कहा कि अभी तक 2 लाख 19 हजार 789 कुन्तल गेहॅू क्रय किया गया है तथा 43 करोड 52 लाख 68 हजार की धनराशि का कास्तकारों को भुगतान भी कर दिया गया है। 231 खरीद के्रन्द्रों पर गेहूू की तुलाई की गई जिसमें 5037 किसान लाभान्वित हुए। उन्होने विभागीय अधिकारियों को गेहूॅ का समय से उठान व तुलाई करने तथा एक सप्ताह के भीतर कास्तकारों को उसका भुगतान करने के भी निर्देश दिये। इस दौरान बैठक में सचिवए सुशील कुमारए मेयर नगर निगम हल्द्वानी जोगेन्द्र रौतेलाए अपर सचिव प्रताप शाहए सयुक्त आयुक्त पीण्एस पांगती सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।