मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति को कंडाली के रेशों से बनी शाॅल और केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायतित और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुदानित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना में अनुमन्य अनुदान को हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को आर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए गम्भीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। परम्परागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य में 10 हजार जैविक क्लस्टरों की अनुमति दी गई थी। पहले चरण में आवंटित 3900 क्लस्टरों में जैविक कृषि संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। जिससे लगभग 78 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि को जैविक के अंतर्गत लाया गया तथा 1.5 लाख कृषकों की आय में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जैविक प्रदेश की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष 6100 क्लस्टर आवंटित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ट्रूथफूल बीज (टी.एल. सीड्स) खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत अनुदान पर वितरित करने की अनुमति प्रदेश को दी गई थी। उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों पर अनुदान अनुमन्य करने एवं गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वर्ष 202122 में भी ट्रुथफूल बीजों पर प्रमाणित बीजों के समकक्ष अनुदान दिए जाने का भी आग्रह मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत राजकीय क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 202122 की 280 करोड़ रूपए परिव्यय की अतिरिक्त कार्ययोजना बनाई गई है। केंद्र से इसकी स्वीकृति की जानी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजनाग्रामीण के तहत 16472 के लक्ष्य का आवंटन ग्राम पंचायतवार एवं श्रेणीवार ‘आवास साॅफ्ट’ में कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री को उनके मंत्रालय की ओर से हर सम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री शैलेश बगोली व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रेल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण श्री पीयूष गोयल से भेंट कर राज्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केन्द्रीय रेल मंत्री ने दिल्लीरामनगर कार्बेट इको ट्रेन की सैद्धान्तिक मंजूरी देते हुए कहा कि जल्द ही इसे प्रारंभ किया जाएगा। केन्द्रीय रेल मंत्री ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को रूङकीदेवबंद रेल का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर टनकपुरबागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्रीयमुनोत्री रेलवे लाईन के सर्वे की भी स्वीकृति दी। रेल मंत्री ने कहा कि हरिद्वारदेहरादून रेल लाईन के दोहरीकरण का काम दो फेज में किया जाएगा। पहले फेज में हरिद्वाररायवाला दोहरीकरण को जल्द पूरा किया जाएगा। रायवालादेहरादून में भूमि संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करते हुए दूसरे फेज में इसे किया जाएगा। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मंत्रालय के अधिकारियों को रायवाला रेलवे डाइवर्जन का काम अविलंब शुरू करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों, देश विदेश के सैलानियों की सुविधा के लिए हवाई सेवा विकसित करने के लिए हैलीपेड बनाया जाना है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए बी.एच.ई.एल. की चिन्हित 0.5 है0 भूमि राज्य सरकार को 20 वर्षों के लिए निशुल्क हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने निर्यातकों की सुविधा के लिए बी.एच.ई.एल. परिसर हरिद्वार में चिन्हित 35 एकड़ भूमि में इनलैंड कन्टेनर डिपो की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएमजीकेएवाई/एएनबीवाई के लिए उचित दर विके्रताओं के परिवहन व लाभांश के अंतर्गत अवशेष रूपए 526 करोड़ की अवशेष सब्सिडी उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री शैलेश बगोली, श्री रणजीत सिंहा, श्री सुशील कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नागरिक उड्डयन, आवास और शहरी मामले, भारत सरकार श्री हरदीप पुरी से भेंट की। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत तीन गंगाटाउन ऋषिकेश, रूङकी व कोटद्वार में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए 32 करोङ 14 लाख 22 हजार रूपये की राशि की स्वीकृति देने के साथ ही राशि जारी भी कर दी गयी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में हवाई सेवाओं को मजबूत किए जाने पर केंद्रीय मंत्री के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ एयरस्ट्रीप को हवाई सेवाओं के लिए अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए रनवे की लम्बाई बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही पिथौरागढ़ एयरस्ट्रीप को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तातंरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने आरसीएस (रीजनल कनेक्टीवीटी स्कीम) के अंतर्गत पिथौरागढ़ एयरस्ट्रीप से फिक्स विंग (वायुयान) हवाई सेवा पुनः सुचारू किए जाने के लिए दुबारा निविदा आमंत्रित किए जाने और आरसीएस योजनांतर्गत स्वीकृत मार्ग को पाईन्ट टू पाईन्ट किये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरसीएस योजना के तहत स्वीकृत हैलीपैड मार्ग परिवर्तन व सिंगल इंजन हैलीकाप्टर के प्रयोग की अनुमति दी जाए। उन्होंने कुमायूं क्षेत्र में पवन हंस लिमिटेड द्वारा सप्ताह के सभी दिनों में हवाई सेवाएं प्रदान किए जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से स्वच्छ भारत मिशनशहरी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए 3 क्लस्टर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं के लिए रूपए 93 करोड़ 21 लाख और 8 लीगैसी वेस्टपुराने डमप साईट के प्रसंस्करण के लिए 126 करोड़ 53 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी ने मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत को हर सम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री दिलीप जावलकर, श्री शैलेश बगोली व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रहलाद सिंह पटेल से भेंट की। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्री ने आईडीपीएल, ऋषिकेश को स्पेशल टूरिज्म जोन के रूप में विकसित किए जाने की योजना को स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए आईडीपीएल ऋषिकेश में 600 एकङ में बायोडायवर्सिटी पार्क, इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, रिजार्ट, होटल, वैलनेस सेंटर बनाए जाने प्रस्तावित हैं। केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल ने राज्य सरकार के इस प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि आगे जाकर इसकी फंडिंग भारत सरकार द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रसाद योजना के अंतर्गत गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए डीपीआर भी भारत सरकार को भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उक्त प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले सप्ताह तक प्रसाद योजना में 50 करोङ की स्वीकृति दे दी जाएगी। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अल्मोङा का काम दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए जरूरी बजट तत्काल स्वीकृत किया जाएगा। नमामि गंगे के अर्थगंगा में ऋषिकेश को भी शामिल करने की संस्तुति की गई। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुख्यमंत्री को कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा हर सम्भव सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री दिलीप जावलकर, श्री शैलेश बगोली व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष को केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति और शॉल भेंट किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन श्री गिरीराज सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कालसी फार्म, देहरादून में गिर प्रजाति की गायों के संरक्षण व संवर्धन की 340 लाख रूपए की योजना है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना फेज2 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 6 लाख 50 हजार पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, पशुपालकों के द्वार पर निशुल्क कराने का लक्ष्य है। इसके लिए 1465 लाख रूपए का बजट अवमुक्त किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा गिर व रेड सिंधी नस्ल के जर्म प्लाजा के आयात के लिए यूएलडीबी देहरादून को भारत सरकार द्वारा नोडल नामित किया गया है। इसके अंतर्गत ब्राजील से कंट्री स्पेसिफिक टेंडर से क्रय प्रक्रिया प्रारम्भ की गई, परंतु टेंडर की शर्तों के अनुरूप कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। इसलिए यूएलडीबी को भारत सरकार द्वारा टेंडर की शर्तों में छूट प्रदान की जानी होगी ताकि टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन, भारत सरकार के सहयोग से आस्ट्रेलिया से महीन एवं उच्च गुणवत्ता के ऊन उत्पादक 240 मेरीनो भेड़ें टिहरी जनपद में स्थित राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कोपड़धार में व्यवस्थित की गईं। इसके बहुत उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। इसे देखते हुए 500 अतिरिक्त मैरीनो भेड़ें आयात किए जाने से वर्ष 2024 तक लगभग 500 मैट्रिक टन महीन ऊन का उत्पादन कर भारतीय वस्त्र उद्योग की वार्षिक मांग में सहयोग प्रदान किया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हर साल 500 मेरीनो भेड़ लेने के लिये केन्द्र सरकार उत्तराखण्ड सरकार का सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय डेरी विकास योजना में नैनीताल दुग्ध संघ के दुग्धशाला के आधुनिकीकरण के लिए एनडीडीबी के सहयोग से तैयार की गई 4413 लाख रूपए की योजना की स्वीकृति की जानी है। योजना से लगभग 30 हजार दुग्ध उत्पादक किसानों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा और बेहतर दुग्ध मूल्य दिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उक्त योजनाओं की स्वीकृत और बजट उपलब्ध कराने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्री श्री गिरीराज सिंह को कालसी प्रक्षेत्र, देहरादून में स्थापित सेंटर आॅफ एक्सीलेंस, भू्रण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला के उद्घाटन के लिए भी आमंत्रित किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री शैलेश बगोली व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम श्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट की। मुख्यमंत्री ने रेंजर्स कॉलेज ग्राउन्ड राज्य सरकार को हस्तांतरित करने और लालढांगचिल्लरखाल मार्ग के सुदृढीकरण हेतु छठॅस् द्वारा सहमति प्रदान किये जाने व परियोजना की स्वीकृति देने के लिए केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया। लालढांगचिल्लरखाल मार्ग के सुदृढीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण से छूट प्रदान करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के ग्राम विकास विभाग से संबंधित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विभिन्न मोटरमार्गों की एनबीडब्ल्यूएल पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय से स्वीकृति की जानी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इनकी स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्यवाही करनेे का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हरिद्वार में हैलीपैड बनाने के लिए बीएचईएल की चिन्हित भूमि 20 वर्ष के लिए निशुल्क राज्य सरकार को उपलब्ध कराए जाने का भी आग्रह किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने 3 से 4 एकङ भूमि दिए जाने पर सहमति दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्द्धन, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री दिलीप जावलकर, श्री शैलेश बगोली व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को केदारनाथ व बदरीनाथ मंदिर की प्रतिकृति और शाॅल भेंट किया और उन्हें स्थिति सामान्य होने पर चारधाम के लिये आमंत्रित किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि उत्तराखण्ड राज्य में सिटी गैस वितरण परियोजना का विस्तार देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल के पूर्ण नगर क्षेत्र व उससे लगे अर्द्धनगरीय क्षेत्रों तक करते हुए राज्य में सिटी गैस वितरण परियोजना के कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मासिक मांग 1185 के.एल. मिट्टी तेल के आवंटन के लिये भी केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत को हर सम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्री अमित नेगी, श्रीमती राधिका झा, श्री शैलेश बगोली, श्री सुशील कुमार उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा मामले श्री किरण रिजीजू से भेंट की। उत्तराखण्ड में खेलों के विकास पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत खेलो इण्डिया स्टेट लेवल सेंटर एवं स्पोर्टस सांइस सेंटर का निर्माण स्पोर्टस कॉलेज, देहरादून में किया जायेगा। इसी प्रकार खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत खेलो इण्डिया स्मॉल सेंटर, उत्तराखण्ड के सभी 13 जनपदों में न्यूनतम एक सेंटर प्रत्येक जनपद में खोला जायेगा। उत्तराखण्ड के पौड़ी जनपद में रांसी स्टेडियम में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाया जायेगा जबकि गैरसैंण में योगा सेंटर बनाया जायेगा। धारचूला (पिथौरागढ़) एवं नानकमत्ता उधमसिंह नगर में खेल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी। उत्तराखण्ड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलो के आयोजन हेतु अनुदान की मांग का प्रस्ताव खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजीजू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज लिए गये निर्णयों से उत्तराखण्ड में खेल विकास को नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्री अमित नेगी, श्रीमती राधिका झा, श्री शैलेश बगोली, श्री बृजेश संत व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को उद्योग भवन, नई दिल्ली में केन्द्रीय कपङा, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी से भेंट की। केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखण्ड में क्राफ्ट टूरिज्म विलेज स्थापित करते हुए इसे होम स्टे से जोङने को कहा। मुख्यमंत्री व केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखण्ड की कला ऐंपण पर विशेष चर्चा की। केन्द्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि मधुबनी आर्ट की तर्ज पर ऐंपण कला पर फोकस किया जाना चाहिए। इसे टेक्सटाईल से जोङते हुए निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश में वन स्टाॅफ़ कारीगर मेलों का आयोजन किया जाए। इनमें स्थानीय कारीगरों के प्रशिक्षण व उन्हें आधुनिक जानकारियां दी जाएं। राज्य के लोकल आर्गेनिक उत्पादों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। 1 से 7 अगस्त तक प्रत्येक जिले में हैंडलूम मेलों का आयोजन हो। इन्हें लोकल उत्पादों से जोङा जाए। इसे ई कामर्स से भी जोङा जाए। इसी प्रकार 1 से 15 अगस्त तक टेक्सटाईल मेले भी आयोजित किये जाएं जिसका फायदा स्थानीय कारीगरों को होगा। हर जिले में एक लोकल प्रोडक्ट को चिन्हित कर उसे प्रोत्साहित किया जाए। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वे स्वयं टेक्सटाईल मेले में आएंगी। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में संचालित महिला एवं बाल विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वन स्टाप सेंटर महत्वपूर्ण योजना है। इसका लाभ हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्भया योजना से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्री अमित नेगी, श्रीमती राधिका झा, श्री शैलेश बगोली उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में बहुत सी विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड का हर सम्भव सहयोग किया जाता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद उत्तराखण्ड राज्य को राजस्व हानि उठानी पङी है। इसे देखते हुए केन्द्र द्वारा राज्य को जीएसटी कम्पनसेशन मंजूर किया गया। परंतु इस कम्पनसेशन की अवधि जून 2022 में समाप्त होने जा रही है। कोविड की आपात स्थिति में राज्य के वित्तीय संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पङा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखण्ड की विपरीत परिस्थितियों और सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी कम्पनसेशन की अवधि को जून 2022 से आगे और पांच वर्ष बढाने का अनुरोध किया। बैठक में उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्री अमित नेगी, श्रीमती राधिका झा, श्री शैलेश बगोली, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिह रावत ने सोमवार को हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष, विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व0 डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी। अपनी संवेदना व्यक्त करते हुये मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि डा0 हृदयेश ने पिछले चार दशकों से उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखण्ड की राजनीति मे बडी भूमिका निभाई है वे एक कुशल प्रशासक, वरिष्ठ राजनैतिज्ञ तथा संसदीय ज्ञान की अच्छी जानकार थी। विकास कार्यो के लिए सदैव तत्पर रहती थी। उन्होने जीवन की आंखरी सांस तक जनसेवा की और विधायक, एमएलसी मंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष के रूप में सेवाएं देकर जनसेवा की विशाल विरासत को छोडा है। डा0 हृदयेश प्रदेश का एक मजबूत स्तम्भ रही है। उन्होंने कहा कि स्व0 इन्दिरा हृदयेश की स्मृति मे किसी बडे विकास कार्य का नामकरण किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने गॉधी शताब्दि नेत्र चिकित्सालसय से उत्तराखण्ड में च्टब् टीकाकरण (न्यूमोकोकल कोंजूगेट वैक्सीन) का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इस निःशुल्क टीकाकरण की शुरूआत आज से पूरे राज्य में शुरू हो गई है। भारत सरकार द्वारा च्टब् टीकाकरण को अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। यह टीकाकरण अभियान गांवगांव तक जाकर चलाया जायेगा। न्यूमोकोकल निमोनिया और दिमाग के इन्फेक्शन से बचाव के लिए बच्चों को निमोकोकल कोंजूगेट वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके तीन टीके लगाये जायेंगे। च्टब् का पहला टीका बच्चे 06 हफ्ते की उम्र में, दूसरा टीका 14 हफ्ते में व बूस्टर डोज 09 माह में लगाया जायेगा। न्यूमोकोकल बीमारी से 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों को और विशेषकर 02 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अधिक खतरा होता है। इस अवसर पर मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री खजानदास, श्री प्रणव कुंवर चैंपिंयन, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. तृप्ति बहुगुणा, सीएमओ देहरादून डॉ. अनूप डिमरी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने इसके उपरान्त दून मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश निर्माण निर्माण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सितम्बर तक कार्य पूर्ण किये जाए। कार्य की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान विधायक श्री खजानदास एवं मेयर श्री सुनील उनियाल गामा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से रविवार को मुख्यमंत्री के भागीरथीपुरम स्थित आवास में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद की पर्वतारोही सविता कंसवाल ने भेंट की। उन्होंने बताया कि आईएमएफ के मैसिफ एक्सपीडिशन के तहत उन्होंने माउंट एवरेस्ट, लोहत्से एवं पुमोरी शिखर का सफल आरोहण किया। इसमें देशभर से 12 पर्वतारोहियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सविता कंसवाल को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा की उत्तराखंड की बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं। सविता की यह उपलब्धि राज्य के लिए गौरव की बात है।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय से कोविड 19 के नियंत्रण एवं कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर निर्देश दिए कि टेसिं्टग, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, कोविड अप्रोप्रियेट बिहेवियर और इंफोर्समेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोविड की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रखी जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में तैयारियां अच्छी हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि लेने और अटल आयुष्मान कार्ड का लाभ न दिए जाने की शिकायतें आ रही हैं। ऐसा करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाय। समय समय पर अस्पतालों का निरीक्षण भी किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेसिं्टग और वैक्सीनेशन को और बढ़ाया जाए। इसके लिए नियमित शिविर लगाए जाएं। मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक दवाओं एवं सभी प्रकार की आवश्यक सामग्री की पूर्ण व्यवस्था रखी जाय। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन, आईसीयू बेड, वेंटिलटर की पर्याप्त व्यवस्था है। जिलों के अलावा सीएचसी स्तर तक भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड से लड़ाई के लिए किसी भी प्रकार की चुनौती के लिए तैयार रहें। डीआरडीओ के सहयोग से ऋषिकेश एवं हल्द्वानी में स्थापित कोविड केयर सेंटर से भी राज्य को काफी मदद मिलेगी। मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि कोविड की संभावित तीसरी तहर के दृष्टिगत अगले दो माह विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 40 हजार टेसिं्टग का लक्ष्य जरूर पूरा किया जाय। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लिए जागरूकता अभियान निरंतर चलता रहे। प्रचार के लिए नये माध्यमों पर ध्यान दिया जाय। इसके लिए रंगमंच कर्मियों का सहयोग लिया जाय, इससे जागरूकता भी अच्छी होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि इन्फोर्समेंट पर विशेष ध्यान दिया जाय। इसके लिए डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाय। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार श्री शत्रुघ्न सिंह, अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, डीजीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, डॉ. पंकज पाण्डेय, डीजी स्वास्थ्य डॉ. तृप्ति बहुगुणा, वर्चुअल माध्यम से सभी कमिश्नर, जिलाधिकारी, एसएसपी, सीएमओ आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में बाजपुर के किसानों के प्रतिनिधिमण्डल ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने विभिन्न श्रेणियों की भूमि के नियमितीकरण में हो रही परेशानियों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए उचित हल निकाला जायेगा। उन्होंने कहा कि पूरे मामले का परीक्षण कराकर समाधान के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य, मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव श्री रंजीत सिन्हा, श्री चन्द्रेश यादव आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, तपोवन रायपुर, देहरादून से प्रदेश के शिक्षकों से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य ैक्ळे सूची में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड को चैथी रैंकिंग प्राप्त होने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं सभी शिक्षकशिक्षिकाओं को बधाई दी। इस वर्चुअल संवाद में 500 स्कूलों से शिक्षक जुड़े थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय की वेबसाइट लाँच की। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि यह प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य ैक्ळे सूची में चैथा स्थान प्राप्त हुआ है। 17 विभिन्न आयामों को लेकर सूची का निर्धारण किया गया। 201516 में जहां राज्य को 19वां स्थान मिला था, आज राज्य ने चैथा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड को प्रथम स्थान पर लाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षकों को इसी मनोयोग से कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल में पठनपाठन का कार्य एक नई चुनौती है। सीमित संसाधन होने के बावजूद भी ऑनलाईन शैक्षणिक गतिविधियों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सराहनीय प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि स्कूलों की व्यवस्थाओं में गुणात्मक सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। स्कूलों में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जिला प्लान के माध्यम से व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक नेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा के स्तर में और सुधार करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अनेक स्कूलों के शिक्षकों के साथ वर्चुअल संवाद किया। शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की चैथी रैंकिंग प्राप्त होने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की देवभूमि के रूप में विश्व में अलग पहचान है। शिक्षकों के कठिन परिश्रम के परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड ने नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य ैक्ळे सूची में चैथा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम लागू किया गया है। 90 प्रतिशत स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था है। इसे जल्द ही शत प्रतिशत किया जायेगा। 500 स्कूलों में वर्चुअल क्लास की व्यवस्था की गई है। जल्द ही 600 और स्कूलों में वर्चुअल क्लास की व्यवस्था की जायेगी। इस अवसर पर सचिव शिक्षा श्री आर.मीनाक्षी सुदंरम, महानिदेशक शिक्षा श्री विनय शंकर पाण्डेय एवं शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से बुधवार को बीजापुर अतिथि गृह में महिन्द्रा ग्रुप के हरिद्वार स्थित प्लांट हेड श्री सत्यवीर सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने कोविड19 से बचाव हेतु मुख्यमंत्री को 100 ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर (10 ली.), 03 महिन्द्रा सुप्रो एम्बुलेंस तथा 1000 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट भेंट किया। इन तीन एम्बुलेंसों में 02 जनपद हरिद्वार तथा एक जनपद नैनीताल को उपलब्ध करायी जायेगी। जबकि 1000 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली, राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर गढ़वाल में स्थापित किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सीएसआर के तहत महिन्द्रा ग्रुप द्वारा कोविड19 की महामारी से बचाव में राहत सामग्री प्रदान करने के लिये आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में महिन्द्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनन्द महिन्द्रा से भी इस सम्बन्ध में वार्ता हुई थी तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड19 की महामारी के इस दौर में सभी संस्थानों एवं स्वयं सेवी संगठनों ने यथा सम्भव सहयोग दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी के प्रयासों से अब हम इस बीमारी के संक्रमण को कम करने में सफल हो पाये हैं। इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने के लिये राज्य में स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। चिकित्सालयों में इस बीमारी के इलाज के लिये आवश्यक व्यवस्थायें की गई हैं। उन्होंने सभी से कोविड प्राटोकाल का अनुपालन करने की अपील की है। इस अवसर पर सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि. के विमल सिंह एवं दीपक वर्धन आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत नई दिल्ली में पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास में शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री से की मुलाकात। केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि के अन्तर्गत 615.48 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी देने तथा राज्य के 06 राज्य मार्गों के साथ ही ऋषिकेशभानियावाला राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग श्री नितिन गडकरी से भेंट की। भेंट के दौरान दोनों के मध्य राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी से केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि(सी.आर.आई.एफ.) के अन्तर्गत भारत सरकार में लम्बित 615.48 करोड़ रुपए के 42 प्रस्तावों पर स्वीकृति का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 06 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार की अपेक्षानुसार राज्य सरकार द्वारा ससमय वांछित प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया। उन्होंने इन 06 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जल्द अधिसूचित करने का अनुरोध किया। इनमें खैरनारानीखेत, 34 किमी.,बुआखालदेवप्रयाग, 49 किमी.,देवप्रयागगजाखाड़ी, 70 किमी.पाण्डुखालनागचुलाखालउफरीखालबैजरों, 64 किमी. बिहारीगढ़रोशनाबाद, 33 किमी. लक्ष्मणझूलादुगड्डानैनीडांडामोहनरानीखेत, 274 किमी. शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि राज्य के विश्व प्रसिद्ध चार धामों (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री) तक जाने वाले श्रद्वालुओं/पर्यटकों के लिए ऋषिकेशभानियावाला, मोटर मार्ग ेीवतज सपदा मार्ग होने के कारण महत्वपूर्ण है। राज्य का महत्वपूर्ण जौलीग्रांट एयरपोर्ट भी ऋषिकेशभानियावाला के मध्य स्थित है। देहरादूनऋषिकेश के मध्य राज्य मार्ग संख्या24 के द्वारा आवागमन होता है। यह मार्ग 02 लेन का होने के कारण भारी यातायात घनत्व की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। इस भाग के चैड़ीकरण से चारों धामों की जौलीग्रांट एयरपोर्ट तक पहुंच अत्यन्त सुगम हो जायेगी। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित न होने से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं में सम्मिलित नहीं हो पा रहा है। इसके व्यापक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने का उन्होंने केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी से अनुरोध किया। केन्द्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा की सभी मांगों पर गहनता से विचार कर उचित समाधान निकाला जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड के चारों धामों में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जिन समस्याओं से अवगत किया गया, उनका राज्य हित में शीघ्र समाधान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखण्ड में ेजंजम समक मॉडल के अन्तर्गत भारत नेट फेज2 परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य में ‘‘इण्डिया एंटरप्राइजेज आर्किटैक्चर परियोजना’’ की स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। इससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभागों की कार्य प्रणाली के कम्यूटीकरण में मदद मिल सकेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने थ्ज्ैब्े के गठन एवं इनके संचालन हेतु वांछित धनराशि उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य के 10 जनपदों के लिए 78 नोटरी पदों के सृजन पर सहमति प्रदान करने के साथ ही जिला नैनीताल हेतु 04 नोटरी पदों के सृजन के लिए भेजे गये प्रस्ताव को अनुमोदित करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की। आधा घंटे चली मुलाक़ात में मुख्यमंत्री ने देश में 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाले समस्त भारतीयों का कोरोना टीकाकरण मुफ़्त किए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया साथ 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज देने के लिए भी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया, राज्य को ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेललाईन की सौगात देने हेतु आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के अभूतपूर्व वीजन के तहत राज्य के चारधामों में सड़कों का कार्य तीव्र गति से चल रहा है । मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के वित्तीय संसाधन अत्यन्त सीमित है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कंडाली की जैकेट भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड19 से लड़ने हेतु राज्य को भारत सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता मिली है, इसके तहत प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में डी0आर0डी0ओ0 के द्वारा निर्मित अस्पताल, जो क्रमशः ऋषिकेश एवं हल्द्वानी में बनाये गये हैं, जिससे समस्त जनमानस को अत्यधिक लाभ मिला है, इसके लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि श्री केदारनाथ धाम का भव्य रूप विकसित हो गया है एवं श्री बद्रीनाथ धाम के सम्बन्ध में भी रूपरेखा तैयार हो रही है। मुख्यमंत्री ने स्थिति सामान्य होने पर प्रधानमंत्री को बद्रीकेदार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लोकार्पण के लिए न्यौता दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य को भारत सरकार द्वारा तीन डॉप्लर रडार की स्वीकृति देने के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वैली हेतु 10 छोटे डाप्लर रडार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य के कुमाऊँ क्षेत्र में ‘एम्स’ की स्थापना या ऋषिकेश ऐम्स की शाखा स्थापित करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड एक हिमालयी पर्वतीय राज्य हैं। इसको सम्पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक प्रदेश के रूप में विकसित किये जाने हेतु भारत सरकार से विशेष अनुदान का अनुरोध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का पर्यावरण अत्यन्त संवेदनशील है, अतः सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र में हिमनद का अध्ययन तथा जल सो्रतों को किस प्रकार सुरक्षित रखना है, इसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण अध्ययन करने हेतु उत्तराखण्ड में ‘हिमनद एवं जल संसाधन शोध केन्द्र’ की स्थापना की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य में मानसून व आपदा के दौरान सड़के बंद होने की स्थिति में ग्रामीण इलाकों में समय पर वैक्सीन पहुंचाने के लिए अतिरिक्त कोटे की भी मांग की।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे.पी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से उनके आवास पर भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 6 लाख 60 हजार से अधिक पेयजल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, तब राज्य में 08 प्रतिशत व्यक्तिगत घरेलू जल संजयोजन से आच्छादित था, जो अब बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया है। राज्य में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मात्र 01 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों 96 प्रतिशत स्कूलों में पी. डबल्यू.एस के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसे जल्द ही शत प्रतिशत किया जाएगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों 91 प्रतिशत आँगनबाड़ी /बालबाड़ी में च्ॅै के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। शीघ्र ही शेष आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायत भवनों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में च्ॅै के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से लखवाड़ परियोजना के लिए कैबिनेट कमेटी की अनुमति के लिए भी अनुरोध किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद सरकार द्वारा राज्य सरकार को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। ऋषिकेश एवं हल्द्वानी में डीआरडीओ के माध्यम से एकएक कोविड केयर सेंटर की स्थापना करवाने के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा की इन कोविड केयर सेंटरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र यह उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि और वीरभूमि है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सीमांत जिले सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को हर संभव मदद दी जाएगी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत से उनके आवास पर भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री एवं सी.डी.एस के बीच उत्तराखण्ड में रक्षा निर्माण और एयरोस्पेस निर्माण के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई। इस संबंध में जल्द ही उत्तराखण्ड से एक प्रतिनिधिमंडल सी.डी.एस श्री बिपिन रावत से मिलेगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर. के. सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर. के. सिंह को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा हरित ऊर्जा क्षेत्र में सोलर एवं पाईन निडिल परियोजनाओं को रोजगार सृजन के साथ जोडकर बढावा दिया जा रहा है। कोविड19 के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए राज्य में स्थित समस्त अस्पताल एवं ऑक्सीजन प्लाण्ट के विद्युत आपूर्ति हेतु विशेष ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरणीय अनुकूल (म्दअपतवदउमदजंस ैनेजंपदंइसम) ऊर्जा विकास हेतु प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं निर्माण के लिए एमएनआरई द्वारा अनुदान दिये जाने हेतु नई नीति/दिशानिर्देश निर्धारित किये जाने हेतु अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परियोजनाओं यथा उत्तराखण्ड राज्य की व्यासी (120 मे.वा.) परियोजना इत्यादि के अत्यधिक ऊंचे टैरिफ के दृष्टिगत इन परियोजनाओं को प्रकरणवार (ब्ंेम जव ब्ंेम) आधार पर वाइबिलिटी गैप फणिं्डग (टळथ्) प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कददूखाल (श्रीनगररामपुरा (काशीपुर) ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सन्दर्भित किया जा चुका है। उन्होंने केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को इसके शीघ्र क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किये जाने हेतु भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ओपेक्स मोड में स्मार्ट मीटर एवं प्रीपेड मीटर लगवाने हेतु प्रस्तावित नई नीति के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने जिनमें विशेष श्रेणी राज्यों को 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किये जाने हेतु केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से अनुरोध किया। केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर. के. सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को हर संभव सहयोग दिया जाएगा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डाॅ. हर्षवर्धन से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से कुमाउं मण्डल में एम्स की शाखा की स्थापना के साथ ही कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने का अनुरोध किया। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इस संबंध में उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

रूद्रपुर एक दिवसीय भ्रमण पर पंहुचे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने एपीजे अब्दुल कलाम सभागार कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम, उपचार एवं उससे बचाव आदि हेतु किए जा रहे कार्यों के साथ ही आगामी मानसून काल के मद्देनजर पूर्व तैयारी तथा जनपद में संचालित विकास कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु अधिक से अधिक सैम्पलिंग बढ़ाई जाए। इस हेतु सभी ग्राम सभाओं में मेडिकल टीम जाकर जांच करे। जांच के दौरान लक्षण वाले प्रत्येक व्यक्ति को तत्काल दवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं ग्राम स्तर पर निगरानी टीम को और अधिक एक्टिव रखते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु कार्य करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के साथ ही आगामी वर्षा के दौरान जल जनित रोग, डेंगू की रोकथाम हेतु व्यापक स्तर पर सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निकाय व पंचायती विभाग सेनेटाइजेसन का कार्य लगातार जारी रखें, साथ ही जनता को इसके प्रति जागरूक भी करें। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों में भी में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में कोरोना से संबंधित आवश्यक दवा की किट का भी वितरण शीघ्रता से कराया जाये। मुख्यमंत्री ने सभी विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से कहा कि गांव में जाकर लगातार दवाई एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी लेते रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु कड़ाई से कफ्र्यू का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि ब्लैक फंगस की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था कर ली है एवं कोविड19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। उन्होने कहा कि आवश्यकतानुसार अस्पतालों के साथ ही होटल, धर्मशाला की भी व्यव्स्था करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कोविड कन्ट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया, कन्ट्रोल रूम की व्यस्थाओं की सराहना करते हुए होम आईशोलेशन में रह रहे मरीजों से विडियो काॅल के माध्यम से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली एवं जल्द स्वस्थ्य होने की कामना की। उन्होने कहा कि कोविड संक्रमण में जो बच्चे अनाथ हो गये है ऐसे बच्चों को 3000 रुपए प्रतिमाह दिए जायेंगे। उन्होने कहा कि ऐसे अनाथ/असहाय बच्चे जब तक बालिग न हो तब तक जिलाधिकारियों की देखरेख में रहेंगें ताकि उनकी सम्पत्ति को कोई भी नुकसान न पहुंचा सके। उन्होने कहा कि कोरोना संक्रमण में बजट की कोई कमी नही है जिसके लिए जिलाधिकारी को भी अधिकार दिये गये है कि वह अपने फण्ड से भी इस महामारी में खर्च कर सकते है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा आगामी मानसून काल के मद्देनजर सम्बन्धित अधिकारियों से आगामी मानसून के लिए तैयारियों की जानकारी ली। उन्होने निर्देश दिए कि सभी विभाग किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने हेतु पूर्व तैयारी करते हुए अलर्ट रहें तथा किसी भी प्रकार की आपदा की घटना होने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किए जाये, सभी तहसील व थाना स्तर पर आवश्यक उपकरण राहत पैकेट आदि की भी व्यवस्था के साथ ही राहत कैम्प चिह्नित कर उनमें आवश्यक व्यवस्था पूर्व से रखी जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सहयोग से कार्य करें। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने पेयजल, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग,सिंचाई समेत विभिन्न कार्यदाई संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह निर्माण कार्यों को समयबद्धता से पूर्ण करें। अधिकारी मुख्यालय में न बैठकर फील्ड में जाकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं, कार्य धरातल पर दिखने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि एक दूसरे के पूरक हैं वह मिलकर कार्य कर जिले को विकास के क्षेत्र में आगे ले जाएं। वह एक टीम भावना के साथ कार्य करें। बैठक में सांसद अजय भट्ट, विधायक राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला, हरभजन सिंह चीमा, प्रेम सिंह राणा एवं पुष्कर सिंह धामी ने जिले के विकास के संबंध में अपनी बात रखी। उन्होने कहा कि जिनका राशन कार्ड अभी तक आॅनलाइन नही हुआ है उन लोगों को भी राशन देना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार का मकसद है कि प्रदेश में कोई भी भुखा न रहे। बैठक में जिलाधिकारी रंजना राजगुरू व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने प्रजेन्टेशन के माध्यम से जिले में कोविड संक्रमण एवं डेंगू की रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यों के अतिरिक्त वर्तमान में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के एवं आगामी मानसून काल के दौरान किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने हेतु की गई पूर्व तैयारी के साथ ही जिले में संचालित विकास कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य, शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय, सांसद अजय भट्ट, विधायक राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला, सौरभ बहुगुणा, प्रेम सिंह राणा, पुष्कर सिंह धामी, आदेश चैहान, कुमाऊं आयुक्त अरविन्द सिंह हयांकि, डीआईजी कुमाऊ अजय रौतेला, मेयर रूद्रपुर रामपाल, जिलाध्यक्ष शिव अरोरा, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना, नोडल अधिकारी हाॅस्पिटल मैनेमेंट बंशीधर तीवारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 डीएस पंचपाल, अपर जिलाधिकारी उत्तम सिंह चैहान, जगदीश चन्द्र काण्डपाल के साथ ही कोविड से सम्बन्धित नोडल अधिकारी व सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

रूद्रपुर मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने आज जनपद के एक दिवसीय भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम ईएसआईसी अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना सहायता समूह के संरक्षक जेबी सिंह ने मुख्यमंत्री को समूह द्वारा किये गये कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया। ईएसआईसी अस्पताल में मुख्यमंत्री ने डाॅक्टर, नर्स, कोरोना सहायता समूह के सदस्यों से वार्ता कर उनके द्वारा किये गये कार्यों की सराहना की। उन्होने ईएसआईसी अस्पताल से स्वस्थ्य हुए मरीजों को डिस्चार्ज पत्र सौपकर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन पं0 राम सुमेर शुक्ल मेडिकल काॅलेज पहुंचकर मंत्रोच्चारण के साथ लगभग 31 करोड़ के विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने चिकित्सालय परिसर में स्थापित क्रायोजेनिक टैंक आॅक्सीजन गैस आपूर्ति का फीता काटकर लोकार्पण किया। निर्माणाधीन पं0 राम सुमेर शुक्ल मेडिकल काॅलेज रूद्रपुर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ एवं सांसद अजय भट्ट व विधायकगणों के साथ पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड एवं आईसीयू वार्ड में जाकर भर्ती कोरोना से संक्रमित सभी मरीजों से वार्ता की और उनके स्वास्थ्य का हाल चाल जाना। मुख्यमंत्री ने चिकित्सालय में मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं एवं भोजन आदि व्यवस्थाओं की विस्तृत रूप से जानकारी लेते हुए कहा कि इस महामारी के दौर में सभी चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ समेत जिला प्रशासन, स्वंय सेवी संस्था व जनप्रतिनिधियो एवं औद्योगिक संस्थाओं ने मानवता का परिचय देते हुये रातदिन कार्य कर अपना अमूल्य सहयोग दिया एवं यह अपने आप में एक सराहनीय कार्य हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी वह इसी प्रकार आपस मे टीम भावना से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि जनपद ही नहीं प्रदेश को भी कोरोना मुक्त बनाया जा सकें। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने राधास्वामी सत्संग ब्यास रूद्रपुर में बने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। उन्होने वहां पर वैक्सीनेशन के लिए आये हुए लोगों से हाल चाल जाना व कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद और लोगो को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने सभी वैक्सीनेशन व पंजीकरण काउंटर पर जाकर वैक्सीनेशन की स्थिति जानी व सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वैक्सीन के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें। राधास्वामी सत्संग ब्यास में व्यवस्थाओं को देखकर उन्होने वहां उपस्थित सभी सेवादारो, स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा की व किचन की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य, शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय, सांसद अजय भट्ट, विधायक राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला, सौरभ बहुगुणा, प्रेम सिंह राणा, पुष्कर सिंह धामी, आदेश चैहान, कुमाऊं आयुक्त अरविन्द सिंह हयांकि, डीआईजी कुमाऊ अजय रौतेला, मेयर रूद्रपुर रामपाल, जिलाध्यक्ष शिव अरोरा, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना, नोडल अधिकारी हाॅस्पिटल मैनेमेंट बंशीधर तिवारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ0 डीएस पंचपाल, अपर जिलाधिकारी उत्तम सिंह चैहान, जगदीश चन्द्र काण्डपाल, राधास्वामी सतसंग ब्यास के सचिव राजीव सेतिया सहित कोविड से सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

हरिद्वार में सीएम तीरथ ने किया विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण राजकीय मेला चिकित्सालय तथा दूधाधारी बाबा बर्फानी (कोविड चिकित्सालयों) का किया निरीक्षण कोविड अस्पताल में मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने राजकीय मेला चिकित्सालय तथा दूधाधारी बाबा बर्फानी कोविड हॉस्पिटलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने करीब 970.74 लाख रूपये लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया। कोविड अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने पीपीई किट पहनकर कोविड मरीजों से मिले तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया तथा सन्तोष व्यक्त किया। उन्होंने पूरे मेडिकल स्टाफ के कार्य करने की शैली की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार कोविड की रोकथाम के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और महामारी के खिलाफ लड़ाई में जनमानस के बचाव के लिए संकल्पित है। उन्होंने अन्य लोगों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई को मिलकर जीतना होगा। सभी को गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा और टीकाकरण पर भी फोकस करना होगा। कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री मेला नियंत्रण भवन (सीसीआर) पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 970.74 लाख रूपये लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इसमें ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड हरिद्वार द्वारा ई0वी0एम0 और वी0वी0पैट गोदाम का निर्माण (लागत रूपये 394.56 लाख), जिला योजना के अंतर्गत विकासखण्ड रूड़की में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य (लागत रूपये 90.14 लाख), ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत ग्राम नागल से अबुलहसनपुर तक सड़क निर्माण कार्य (रूपये 328.63 लाख), रमसा योजना के अन्तर्गत राजकीय इण्टर काॅलेज सिकन्दरपुर भैंसवाल में 03 कक्षा कक्ष, 01 बालक एवं 02 बालिका शौचालय का निर्माण (लागत रूपये 69.39 लाख), रमसा योजना के अंतर्गत राजकीय इण्टर काॅलेज शहीद एम0एस0 गैण्डीखाता में 02 कक्षा कक्ष, बालक शौचालय एवं 02 बालिका शौचालय का निर्माण (लागत रूपये 50.76 लाख) तथा रमसा योजना के अन्तर्गत राजकीय इण्टर काॅलेज सलेमपुर में 02 कक्षा कक्ष का निर्माण (लागत रूपये 37.26 लाख) योजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आई0टी0सी0 की ग्रीन टैम्पिल योजना का भी शुभारम्भ किया। लोकार्पण समारोह के पश्चात श्री तीरथ सिंह रावत ने मेला नियंत्रण भवन के सभागार में एक समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिलाधिकारी श्री सी0 रविशंकर ने मुख्यमंत्री को हरिद्वार जनपद में कोविड19 तथा आपदा के क्षेत्र में क्याक्या कार्य किये जा रहे हैं, के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने अपनेअपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कोविड19 तथा आपदा के क्षेत्र में हरिद्वार जनपद द्वारा किये जा रहे कार्यों पर सन्तोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिक से अधिक टेसिं्टग करने, वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में अगर कहीं कोई भ्रम की स्थिति है तो, जागरूकता अभियान चलाकर, उसे दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की बात कही जा रही है, जिसके लिये हमारी पूरी तैयारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि डेंगू के बचाव के लिये सभी उपाय अभी से करने प्रारम्भ कर दें ताकि डेंगू को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कहीं कोई कमी नहीं है। श्री तीरथ सिंह रावत ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बाढ़ आदि आपदाओं के लिये अभी से तैयारी करना प्रारम्भ कर दें। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, राज्यमंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री मदन कौशिक, विधायक खटीमा श्री पुष्कर धामी, विधायक ज्वालापुर श्री सुरेश राठौर, रानीपुर विधायक श्री आदेश चैहान, विधायक रूड़की श्री प्रदीप बत्रा, विधायक खानपुर कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, विधायक झबरेड़ा श्री देशराज कर्णवाल, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री जयपाल सिंह चैहान, श्री अमीलाल वाल्मीकि, श्री अम्बरीश गर्ग, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी0 रविशंकर, एसएसपी हरिद्वार श्री सैंथिल अबुदई कृष्णराज एस, सीडीओ हरिद्वार श्री सौरभ गहरवाल, सीएमओ हरिद्वार एस0के0 झा आदि उपस्थित रहे।

18 दिवंगत पत्रकार गण के आश्रितों हेतु मुख्यमंत्री ने 90 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने पत्रकार हित मे बड़ा निर्णय लेते हुए 18 दिवंगत पत्रकारगणों के आश्रितों को 55 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इनमे से कुछ पत्रकारों की मृत्यु कोविड संक्रमण से हुई है। मुख्यमंत्री रावत ने यह निर्णय पत्रकार कल्याण कोष के अन्तर्गत आपदाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुति पर लिया है। मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। पत्रकार कल्याण कोष के गठन के उपरांत यह एक मुश्त सबसे बड़ी सहायता राशि 90 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकार हितों के प्रति सदैव सजग रही है। राज्य सरकार कोविड काल मे दिवंगत हुए पत्रकारगणों के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष से 18 दिवंगत पत्रकारगणों के आश्रितों को पांच पांच लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। महानिदेशक सूचना को निर्देश दिए गए है कि जिन मामलों में आवेदन प्राप्त नहीं है या अभिलेख पूर्ण नही है, उनको भी आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु सभी औपचारिकताएँ शीघ्र पूरी कर ली जाय। महानिदेशक सूचना रणबीर सिंह चैहान ने बताया कि पत्रकार कल्याण कोष हेतु गठित समिति की बैठक विगत 01 जून 2021 को आहूत की गई थी, जिस पर आज मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। महानिदेशक ने बताया कि समिति के समक्ष राज्यभर से 18 प्रस्ताव आये थे, जिन्हें आर्थिक सहायता दिये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की गई है। समिति के सम्मुख 08 प्रस्ताव ऐसे भी आये थे, जिनके अभिलेख पूर्ण नही पाये गये। इसके लिए सभी जिला सूचना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अपूर्ण आवेदन पत्रों को पूर्ण करते हुए 15 दिनों में मुख्यालय को प्रेषित करे, ताकि अगली बैठक में आर्थिक सहायता दिये जाने पर विचार किया जा सके। महानिदेशक सूचना ने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर पत्रकारों के हित में कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इस बैठक में गैर सरकारी सदस्यगण भी उपस्थित थे, जिनकी सहमति से आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। बैठक में गैर सरकारी सदस्य के रूप में पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि श्रीमती बीना उपाध्याय, श्री योगेश भट्ट, श्री त्रिलोक चन्द्र भट्ट उपस्थित थे, जबकि श्री रमेश पहाड़ी द्वारा वर्चुअल/दूरभाष के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर अपर निदेशक डॉ. अनिल चन्दोला, उप निदेशक नितिन उपाध्याय आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने बीजापुर सेफ हाउस से परमार्थ निकेतन द्वारा आयोजित स्वामी चिदानंद मुनि महाराज के 69वें जन्मोत्सव दिवस पर आयोजित वेबीनार में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने स्वामी चिदानंद मुनि महाराज के जन्मोत्सव पर उन्हें बधाई देते हुए उनके द्वारा विश्व हित में किए जा रहे कार्यों हेतु शुभकामना दी। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि परमार्थ निकेतन द्वारा सिर्फ़ ऋषिकेश ही नहीं बल्कि देश और विश्व स्तर पर सेवा का कार्य लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने परमार्थ निकेतन द्वारा 70 हज़ार पेड़ों के वृक्षारोपण की पहल के लिए परमार्थ के परमाध्यक्ष श्री चिदानंद मुनि जी का आभार प्रकट करते हुए उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल में परमार्थ निकेतन द्वारा समाज सेवा का अभिनव कार्य किया गया है जिसके लिए परमार्थ निकेतन की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस वेबिनार में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला, राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य के अलावा गणमान्य लोगों ने वर्चुअल प्रतिभाग किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने आज टिहरी दौरे के दौरान टीएचडीसी इंजीनियरिंग कॉलेज भागीरथीपुरम पहुंचकर जिला प्रशासन द्वारा संचालित 450 बेड युक्त कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने पीपीई किट पहन कर कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने कोविड सेंटर से निकलने के बाद अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे स्वास्थ्य विभाग के उन सभी कर्मियों को सैल्यूट करते हैं जो रोजाना 2 से 3 घंटो तक पीपीई किट पहनकर कोविड19 मरीजों का उपचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 मिनट में पीपीई किट के पहनने से इतनी परेशानी हो रही है तो रोज़ाना दो से तीन घंटे तक मरीज़ों की सेवा और उपचार कर रहे प्रथम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मी कैसे इन परेशानियों को झेलते होंगे, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड केयर सेंटर को लेकर पहले से ही निर्देश दिए गए हैं कि कोविड मरीज़ों का बेहतर उपचार के साथ ही बेहतर भोजन और अन्य सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह कोविड केयर सेंटर के निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उस समय भी मरीजों को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु काढ़ा इत्यादि दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन युक्त अस्पतालों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रदेश में कई नए ऑक्सीजन प्लांट को भी मंजूरी मिली है सरकार का लक्ष्य है कि छोटे अस्पतालों में भी ऑक्सीजन युक्त बेड की सुविधा विकसित की जाए। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। कोविड केयर सेंटर में निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत के साथ कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल टिहरी विधायक श्री धन सिंह नेगी मौजूद रहे। जिला सूचना कार्यालय टिहरी से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने जिला चिकित्सालय बौराड़ी का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने चिकित्सालय के आपातकालीन सेवा, आईसीयू, नवजात शिशु वार्ड जनरल ओपीडी, अस्थि रोग वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने आईसीयू में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना वहीं भर्ती मरीजों से भोजन, दवाएं, स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर भी फीडबैक लिया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन 500 एलपीएम के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश है। ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य पूरा होने पर यहां से 80 बैड के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिला चिकित्सालय केवल रैफर सेंटर न बना रहे इस हेतु उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय में आने वाले हर प्रकार के रोगी का उपचार सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल, प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, जिला पंचायत अध्यक्षा सोना सजवाण, विधायक टिहरी डॉ. धन सिंह नेगी, जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। जिला सूचना कार्यालय टिहरी से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने टिहरी दौरे के दौरान टीएचडीसी हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज में कुल 95 करोड़ 73 लाख 78 हज़ार की लागत की कुल 42 योजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण किया। जिसमे से 59 करोड़ 18 करोड़ 32 लाख की 21 योजनाओं का लोकार्पण व 36 करोड़ 55 लाख 46 हज़ार की 21 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। लोकार्पित योजनाओं में लोनिवि की 5, सिंचाई की 4, आरईएस की 5, पीएमजीएसवाई की 5, पर्यटन विभाग की 2 योजनाएं शामिल है। वहीं शिलान्यास में लोनिवि की 4, आरईएस की 9, पीएमजीएसवाई की 01 व पेयजल निगम की 07 योजनाएं शामिल है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज से वर्चुल माध्यम से गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस देवप्रयाग में बने 70 बैड के कोविड केयर सेंटर का लोकार्पण किया। इस कोविड केयर सेंटर से 53 हज़ार आबादी को कोविड उपचार के लिए लाभ मिल सकेगा। इस दौरान कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक टिहरी डॉ धन सिंह नेगी, विधायक घनसाली शक्ति लाल शाह, विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी, जिला पंचायत अध्यक्षा सोना सजवाण, जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव, एसएसपी तृप्ति भट्ट, उपाध्यक्ष ओबीसी आयोग संजय नेगी मौजूद रहे। जिला सूचना कार्यालय टिहरी से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नरेन्द्र नगर उप जिला चिकित्सालय (कोविड केयर सेंटर) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने फोन से अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से बात कर उनका हालचाल पूछा। उन्होंने मरीजों से खानपान एवं अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मरीजों द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड केयर सेंटर में चिकित्सकों द्वारा नियमित देखभाल की जा रही है। भोजन, स्वच्छता एवं अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, श्री यतीश्वरानंद, सीडीओ टिहरी श्री अभिषेक रोहिला, एसडीएम नरेंद्र नगर सुश्री युक्ता मिश्रा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने टिहरी दौरे के दौरान हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज भागीरथीपुरम में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने जनपद में कोविड की तैयारियों और विकास योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को कोविड गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए कि गांवगांव जाने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पुलिस कर्मियों को भी भेजा जाए। सीएमओ को निर्देश दिए कि जिन चिकित्सकों को अटेच किया गया है उनको तत्काल उनके मूल स्थानों पर तैनाती की जाय। जनपद में संचालित कोविड केयर सेंटरों में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को स्थानीय स्तर से 11 माह की अवधि के लिए नियुक्तियां करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड पर कड़ी कार्यवाही से अब स्थितियां सामान्य हो रही है। कहा यही समय है जब और अधिक सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आर०टी०पी०सी०आर० टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट का चेकपोस्ट पर अनिवार्य रूप से अवलोकन किया जाए। इसके अलावा उन्होंने ग्राम निगरानी समितियों को सक्रिय रखने, नगरपालिका गांव पंचायतों सहित गांवगांव निरंतर सैनिटाइजेशन कराने, लक्षणयुक्त व्यक्तियों को कोविड से सम्बंधित दवाई की किटों का वितरण, मास प्रोफिलेक्सिस के तहत आइवर मेक्टिन का वितरण, कोविड केयर सेंटर्स की स्थिति व ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा की। आगमी मानसून की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि मानसून आगमन से पूर्व सभी मोटर मार्गो के स्लाइडिंग जोन का चिह्नीकरण कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि मोटर मार्गो के अवरुद्ध होने की स्थिति में 30 मिनट में घटना स्थल पर मानव संसाधन सहित मशीनरी पहुच जाए। इसके साथ ही उन्होंने समस्त जेसीबी व उनके ऑपरेटर के संपर्क नंबर कंट्रोल रूम में उपलब्ध रखने को कहा है। जल जीवन मिशन के तहत किये जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को माह जून तक नलों में पानी की आपूर्ति करने के निर्देश दिए हंै। इसके अलावा उन्होंने मानसून के दौरान स्वास्थ्य सुविधा, खाद्यान्न आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखने को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है। बैठक में कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल, प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक टिहरी डॉ. धन सिंह नेगी, विधायक घनसाली श्री शक्ति लाल शाह, विधायक देव प्रयाग श्री विनोद कंडारी, जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोना सजवाण, एसएसपी तृप्ति भट्ट, सीएमओ सुमन आर्य, व अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग। 

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को बड़कोट में कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से कोविड केयर सेंटर की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कोविड केयर सेंटर में दवाओं, खानपान एवं अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। अवगत कराया गया कि कोविड केयर सेंटर में चिकित्सकों द्वारा नियमित देखभाल की जा रही है। भोजन, स्वच्छता एवं अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कोविड सेल से होमआइसोलेशन में रह रहे लोगों से फोन से वार्ता कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। डॉक्टरों को दूरस्थ क्षेत्रों में तैनाती दी गई है। कोविड के दौरान डॉक्टरों की कमी न हो, इसके लिए जिलाधिकारियों को भी अधिकार दिया गया है कि कोविड के दौरान मानक के अनुसार एवं आवश्यकतानुसार डॉक्टरों की तैनाती कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरकाशी जनपद में कोविड के नियंत्रण के लिए अच्छे प्रयास हुए हैं। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के दृष्टिगत सरकार द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अस्पतालों एवं कोविड केयर सेंटरों में बच्चों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था के साथ ही उनके अभिभावकों के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सीएचसी स्तर तक भी आक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री यतीश्वरानन्द, उत्तरकाशी के भाजपा जिलाध्यक्ष श्री रमेश चैहान, अपर जिलाधिकारी श्री तीर्थ पाल सिंह एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को उत्तरकाशी में लगभग 52 करोड़ 37 लाख रूपये की 26 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें से 17 करोड़ 41 लाख रूपये की 12 योजनाओं का लोकार्पण एवं 34 करोड़ 46 लाख रूपये की 14 योजनाओं के शिलान्यास किये गये। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें 3 करोड़ 20 लाख रूपये की जनपद के विभिन्न मोटर मार्गों पर बिटुमिन्स कंक्रीट द्वारा सतह सुधारीकरण का कार्य, 2 करोड़ 94 लाख की लागत के उत्तरकाशी घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर बिटुमिन्स कंक्रीट द्वारा सतह सुधारीकरण का कार्य, 2 करोड़ 74 लाख की लागत के ज्ञानसू साल्ड मोटर मार्ग से ज्ञानसू उपला बस्ती मोटर मार्ग का निर्माण, 2 करोड़ 05 लाख की लागत के गंगोत्री में वरूणाघाटी में भराणगांवउपरीकोट मोटर मार्ग के 5 किमी में 30 मीटर स्पान के 1.50 लेन स्टील गर्डर सेतु का निर्माण, 1 करोड़ 68 लाख की लागत के विकासखण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत जसपुर बैण्ड से पुराली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण एवं 2 करोड़ 81 लाख की लागत के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत नाकुरी सिंगोट मोटर मार्ग के चैड़ीकरण व डामरीकरण आदि के कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें 4 करोड़ 64 लाख के अनुमानित लागत के जामक से बयाणा तक मोटर मार्ग निर्माण के स्टेज 2 का कार्य, 05 करोड़ 65 लाख के अनुमानित लागत के नाकुरीकुंसीमांगलीसेराबरसाली मोटर मार्ग निर्माण के स्टेज 2 का कार्य, 4 करोड़ 19 लाख की अनुमानित लागत के जामक से कामर मोटर मार्ग निर्माण के स्टेज 2 का कार्य, 03 करोड़ 75 लाख की अनुमानित लागत के बंदरकोटजुगुल्डीपंजिलयाला तक मोटर मार्ग निर्माण के स्टेज 2 का कार्य आदि शामिल हैं। इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वामी यतीश्वरानंद, जिलाध्यक्ष भाजपा रमेश चैहान, डॉ स्वराज विद्वान,जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। पीपीई किट पहनकर कोविड मरीजों से मिले व शीघ्र उनके स्वास्थ्य होने की शुभकामनाएं दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल के डाक्टर्स, नर्स,तथा सम्बन्धित स्टाॅफ लगातार समर्पित भाव से लगे हुए है व करीब 34 घंटे पीपीई किट पहनकर अपनी सेवाएं दे रहे है। सभी कोरोना वारियर्स के बेहतर कार्य के लिए प्रशंसा की। उसके उपरांत मुख्यमंत्री ने कोविड केयर सेन्टर जीएमवीएन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया व मरीजों से मिले। मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय में स्थापित 200 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वामी यतीश्वरानंद,जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजलवाण, विधायक पुरोला राजकुमार,जिलाध्यक्ष भाजपा रमेश चैहान, राष्ट्रीय मंत्री भाजपा डॉ स्वराज विद्वान,जिलाधिकारी मयूर दीक्षित मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने जिला सभागार, उत्तरकाशी में कोविड19 की समीक्षा व आपदा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। लोक निर्माण,पीएमजीएसवाई व एनएच को मानसूनकाल में आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतर सड़कें हम पीएमजीएसवाई के अंर्तगत बना रहे है। इसलिए ग्रामीण सड़कों के नए निर्माण कार्य में नाली ,स्कबर आदि तय मानकों के अनुरूप बनाए व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंर्तगत पहले चरण में पाइप लाइन बिछा दी गई है व स्टैंड पोस्ट बना दिए गए है। अब दूसरे चरण में स्रोत से ग्रामीणों को पानी मुहैया कराने हेतु जल संस्थान व जल निगम तेजी से कार्य करना सुनिश्चित करें। इस हेतु धन की कमी नही है। विद्युत विभाग के पास आपदा के दौरान लाइनमैन की कमी को देखते हुए विद्युत आपूर्ति तत्काल बहाल के लिए पीआरडी के माध्यम से लाइनमैन की तैनाती करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। पूर्ति विभाग को सामान्य राशन वितरण के साथ ही मानसूनकाल का खाद्यान्न वितरण में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। तीन चार महीने का डीजल व पेट्रोल एडवांस में रखने को कहा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कोविड19 की समीक्षा की। तथा नवनिर्मित मनेरी थाना का बर्चुअल लोकार्पण किया। जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित ने जनपद में कोविड19 संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम को लेकर किए गए समस्त कार्यों/उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी। इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वामी यतीश्वरानंद,जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजलवाण, विधायक पुरोला राजकुमार,जिलाध्यक्ष भाजपा रमेश चैहान,जिलाधिकारी मयूर दीक्षित,पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा,ब्लाक प्रमुख भटवाड़ी विनीता रावत,डुंडा शैलेन्द्र कोहली सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड19 वाररूम का भी निरीक्षण किया। प्रत्येक डेस्क से डेस्क कर्मियों द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली। होम आइसलेशन में रह रहे मरीजों से दूरभाष पर बात कर हालचाल जाना। ग्रामीण स्तर पर लोगों को सेम्पलिंग कराने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पारम्परिक शैली में निर्मित कलेक्ट्रेट कार्यालय को भी देखा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने आयुष रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वामी यतीश्वरानंद,जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजलवाण, विधायक पुरोला राजकुमार,जिलाध्यक्ष भाजपा रमेश चैहान, राष्ट्रीय मंत्री भाजपा डॉ स्वराज विद्वान,जिलाधिकारी मयूर दीक्षित,पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, सीएमओ डॉ डीपी जोशी, प्रमुख अधीक्षक एस.डी.सकलानी,ब्लाक प्रमुख भटवाड़ी विनीता रावत,डुंडा शैलेन्द्र कोहली, जगमोहन रावत, पवन नोटियाल, जिला पंचायत सदस्य चंदन पंवार,विजयपाल मखलोगा,मौजूद थे।

आज सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में यूजेवीएनएल द्वारा निर्माण, स्वामित्व और संचालन (ठव्व्) के आधार पर 22 मेगावाट एवं 16 मेगावाट बगास आधारित सहउत्पादन विद्युत परियोजना तथा बाजपुर और नादेही चीनी मिलों के समीपवर्ती आधुनिकरण के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग, गन्ना एवं चीनी मिल विभाग द्वारा इस परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण कर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने गन्ना एवं चीनी मिल विभाग को निर्देश दिए कि चीनी मिलों को आधुनिकीकरण एवं पुनर्जीवित करने के लिए बेहतर विकल्प की तलाश करें। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने गन्ना विभाग को यह भी निर्देश दिए कि बगास आधारित ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धी एक अलग से प्रस्ताव तैयार कर शासन को जल्द से जल्द भेजा जाए। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार श्री शत्रुघ्न सिंह, विशेष कार्यधिकारी श्री जे. सुंदरियाल, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, सचिव वित्त श्रीमती सौजन्या, व प्रभारी सचिव ऊर्जा डाॅ. नीरज ख़ैरवाल समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

कोविड 19 के दृष्टिगत डीजीपी श्री अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 85 लाख 95 हजार 350 रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु दिया है। उत्तराखंड पुलिस के कार्मिकों द्वारा स्वेच्छा से अपने 01 दिन के वेतन से दी गई धनराशि का यह चेक सचिवालय में डीजीपी ने मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत को सौंपा। इस अवसर एडीजी, पीएसी श्री पी.वी.के. प्रसाद, एडीजी प्रशासन श्री अभिनव कुमार एवं आईजी कार्मिक श्री पुष्पक ज्योति भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से मंगलवार को सचिवालय में सल्ट विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री महेश जीना ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने श्री जीना को क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेश वासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी है। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके सिद्धांत हमें देश की प्रगति, शांति एवं समृद्धि के लिए एकजुट होकर कार्य करने की भी प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने इस अवसर पर सभी को शुभकामना देते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि गौतम बुद्ध के आदर्श एवं महान विचार समाज में प्रेम, करूणा, सहिष्णुता, शांति एवं खुशहाली को बढ़ावा देने में मददगार होने के साथ ही समाज को नई दिशा देते हुए हम सबका मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

एक दिवसीय भ्रमण पर जनपद बागेश्वर में पहुंचे मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं उपचार हेतु कोविड चिकित्सालय एवं कोविड केयर सेंटर में की गयी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय महाविद्यालय में 100 बेड का बनाया गया कोविड केयर सेंटर निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके पश्चात ट्रामा सेंटर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तथा भर्ती मरीजों से दूरभाष कर वार्ता कर उनसे स्वास्थ के संबंध में जानकारी ली। जिला चिकित्सालय में बच्चों हेतु बनायें गयें वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीपीई किट पहनकर चिकित्सालय में भर्ती कोविड मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टरों एवं स्टॉस नर्स सहित अन्य कार्मिको से वार्ता कर मरीजों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधा के संबंध मे जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी डॉक्टरों एवं अन्य स्टॉफ द्वारा पूर्ण मनोयोग से कार्य किया जा रहा है। उन्होने यह भी निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सभी लोंगो को मिलजुल कर कार्य करने की जरूरत है, तथा चिकित्सालय में भर्ती मरीजो की किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाय। इसमें विशेष कर सभी चिकित्सालयों में ऑक्सीजन व दवा आदि की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। इसके साथ ही साफसफाई का विशेष ध्यान देने के निर्देश दियें। मुख्यमंत्री ने कोविड चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को बेहतर स्वास्थ सुविधायें उपलब्ध कराया जाने पर प्रशंसा व्यक्त की। निरीक्षण के उपरान्त मुख्यमंत्री द्वारा विकास भवन सभागार में जनपद में कोविड संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कियें जा रहें कार्यो की संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की गई। उन्होंने कोविड संक्रमण में लगे अधिकारियों को निर्देश दियें कि संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए ग्राम स्तर पर गठित निगरानी समिति को और अधिक बेहतर ढंग से कार्य करने की जरूरत है तथा किसी व्यक्ति में किसी प्रकार के लक्षण आने पर उसे तत्काल स्वास्थ परीक्षण हेतु प्रेरित एवं जागरूक किया जाय तथा अधिक से अधिक लोंगो की सैंपलिंग करायी जाय तथा लोंगो के मन से भय की भावना को हटाने के लिए उन्हें स्वास्थ परीक्षण कराने हेतु लगातार प्रेरित किया जाय। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी को संकट की इस घडी में बेहतर से बेहतर स्वास्थ सुविधा उपलब्ध हो इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है, जिसके लिए प्रदेश के सभी चिकित्सालय में आई0सी0यू0 एवं वेंटीलेटर के साथसाथ ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट भी बढायें गये है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर संचालित पीएचसी एवं सीएचसी सेंटरों में भी सभी आवश्यक व्यवस्थायें उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी निर्देश दियें यदि किसी व्यक्ति में किसी प्रकार के लक्षण पाये जाते है तो उसे आवश्यक दवा किट उपलब्ध करायी जाय, इसके साथ ही आईवरमेक्टिन दवा को भी प्राथमिकता के साथ सभी लोगो को उपलब्ध करायी जाय। उन्होंने कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी लोगो का वैक्सीनेशन किया जाय, इस संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचारप्रसार भी किया जाय। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण पर सभी के सहयोग से काबू पाया जा सकता हैं, जिसके लिए सभी जनप्रतिनिधियो एवं अधिकारी व कार्मिकों को आपसी समन्वय से मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड संक्रमण के साथसाथ आगामी मानसून के दृष्टिगत सभी संबंधित विभागों को अपनीअपनी पूर्ण तैयारी करने के निर्देश दियें, तथा सड़क मार्ग से जुडें विभागों, खाद्यान्न, विद्युत, जल संस्थान, पेयजल, सिंचाई आदि विभागों को समय रहते सभी अवश्यक व्यवस्थायें तत्काल करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने आपदा के उपयोग मे लाये जाने वाले उपकरणो को भी दूरस्थ क्षेत्रों में रखने के निर्देश दियें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद में संचालित विकास कार्यो समीक्षा करते हुए कहा कि जनपद में जो भी विकास योजनायें संचालित हो रही हैं, उसका लाभ आमजनता तक उपलब्ध हो, इस दिशा में कार्य किया जाय। इस दौरान मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद में कोविड संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए बेहतर ढंग से कार्य कियें जाने पर जिलाधिकारी सहित उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से अभी तक इस संक्रमण के रोकथाम के लिए कार्य किया गया है आगे भी इसी मनोयोग से कार्य करने की आवश्यकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने जो भी सुझाव व मांग की गई है उन सभी पर सकारात्मक ढंग से विचार किया जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी विनीत कुमार ने अवगत कराया कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जनपद में सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी गयी है। जनपद में बढते संक्रमण के दृष्टिगत कोविड चिकित्सालय में 26 बेड के स्थान पर 44 और ऑक्सीजन बेड तैयार कियें गये है, इसी के साथ कोविड केयर सेंटर में 100 ऑक्सीजन बेडो की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा बैजनाथ पर्यटन आवास गृह में 20 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा जनपद में तीन सौ से अधिक जंबो सिंलिडरों, 135 बीटाईप सिंलिडर तथा 194 ऑक्सीजन कंसेन्टे्रटर उपलब्ध है। इसके अलावा जनपद में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट भी स्वीकृत हो गया है, जिस पर कार्य जल्द ही शुरू किया जायेगा। इसके साथ ही दूरस्थ क्षेत्र कपकोट में भी सीएचसी में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाने की कार्यवाही की जा रही है। कौसानी में 85 बेड का कोविड केयर सेंटर संचालित किया जा रहा हैं तथा कपकोट एवं काण्डा में भी कोविड केयर सेंटर तैयार कियें जा रहें है। उन्होंने कहा कि जनपद मे आने वाले व्यक्ति की निगरानी ग्राम निगरानी समिति के अलावा सीआरटी एवं बीआरटी टीमों द्वारा भी किया जा रहा है, तथा मेडिकल किट भी उपलब्ध कराये जा रहे है। तथा सभी आशा एवं आंगनबाडी कार्यकर्ती को चारचार ऑक्सीमीटर व थर्मामीटर तथा पीपीई किट के साथ मॉस्क एवं सेनेटाईजर भी उपलब्ध करायें गये हैं। इसके साथ ही जनपद में वैक्सीनेशन का कार्य सफलता पूर्वक किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून के दृष्टिगत सभी अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कर ली गयी है तथा सभी को की जाने वाली तैयारियो एवं व्यवस्थाओ के संबंध में भी दिशा निर्देश दिये गये है। इस अवसर पर सांसद अल्मोंड़ा अजय टम्टा, पेयजल मंत्री/कोविड प्रभारी बिशन सिंह चुफाल, अध्यक्ष जिला पंचायत बंसती देव, विधायक बागेश्वर चंदन राम दास, कपकोट बलवंत सिंह भौर्याल, जिलाध्यक्ष भाजपा शिव सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष जिला पंचायत नवीन परिहार, शेर सिंह गढिया, ब्लॉक प्रमुख कपकोट गोविन्द सिंह दानू, गरूड हेमा बिष्ट, पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी डीडी पंत, अपर जिलाधिकारी चन्द्र सिंह इमलाल, जिला विकास अधिकारी केएन तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 बीडी जोशी, परियोजना निदेशक शिल्पी पंत, उपजिलाधिकारी बागेश्वर योगेन्द्र सिंह, काण्डा राकेश चन्द्र तिवारी, गरूड जयवर्द्धन शर्मा, कपकेाट प्रमोद कुमार, महाप्रबंधक उद्योग जीपी दुर्गापाल, मुख्य कृषि अधिकारी वीपी मौर्या, जिला उद्यान अधिकारी आरके सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

दो दिवसीय जनपद पिथौरागढ़ के भ्रमण पर पंहुचे मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने जिले में कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु किए गए प्रबंधन एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री श्री रावत जनपद मुख्यालय पंहुचते ही सीधे जिला बेस चिकित्सालय गए जहाँ उन्होंने कोविड केअर सेंटर का निरीक्षण करने के साथ ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भवन एवं एवं आर टी पीसीआर लैब के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बेस चिकित्सालय में भर्ती कोविड पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। बेस चिकित्सालय भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 26 लाख 92 हजार रुपये की बेस चिकित्सालय में बनने वाले ऑक्सीजन जसनरेस हॉल का भी शिलान्यास किया गया गया। बेस चिकित्सालय के निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री वहॉ से जिला चिकित्सालय पंहुचे जहाँ उन्होंने चिकित्सालय का निरीक्षण करने के साथ ही चिकित्सालय में भर्ती कोविड पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में तथा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में प्रमुख चिकित्साधीक्षक से जानकारी ली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा जिला चिकित्सालय में नव निर्मित ऑक्सीजन जनरेशन भवन का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी पिथौरागढ़ ने अवगत कराया कि आगामी 25 मई से ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट स्थापित करने का कार्य संबंधित फर्म द्वारा किया जा रहा है।जो अगले सप्ताह तक सुचारू हो जाएगा। जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री व सांसद श्री अजय टमटा ने पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड एवं आईसीयू वार्ड में जाकर भर्ती कोरोना मरीजों से वार्ता की तथा उनके स्वास्थ्य का हाल जाना एवं उन्हें साहस दिलाते हुए शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं दी । मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय में मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं एवं भोजन आदि व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इस महामारी के दौर में सभी चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ समेत प्रशासन रातदिन कार्य कार्य कर रहे है वह उल्लेखनीय व महान कार्य हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी वह इसी प्रकार कार्य करते हुए जिले को कोरोना मुक्त करें। जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री विकास भवन पंहुचे जहां उन्होंने 7 करोड़ 7 लाख 45 हजार रुपये की लागत से निर्मित 8 विकास योजनाओं का लोकार्पण तथा 4 करोड़ 52 लाख 61 हजार रुपये की लागत के कुल 3 कार्यों का शिलान्यास किया गया। जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया उसमें 98.02 लाख की गड़वालखोली पेयजल योजना,107.22 लाख से निर्मित डिगरा मुवानी पेयजल योजना,87.92 लाख से निर्मित रई इन्फिल्टरेशन वेल पेयजल योजना,166.95 लाख से निर्मित राजकीय इंटर भवन का निर्माण, 43.38 लाख से निर्मित रॉक क्लाइमिं्बग साईट भाटकोट में एडवेंचर पार्क, 48.69 लाख से विकास खण्ड विण में निर्मित वन स्टॉप सेंटर, 13.11 लाख से जिला महिला चिकित्सालय में निर्मित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरगोविंद पंत की स्थापित मूर्ति, 142.16 लाख से मसमोली से तड़ीगांव तक मोटर मार्ग में डामरीकरण के द्वितीय कार्य का लोकार्पण किया गया। शिलान्यास कार्यों में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 309.04 निर्मित गोगना मोटर मार्ग में द्वितीय चरण का कार्य, 66.71 लाख की लागत से निर्मित होने वाले आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केन्द्र तथा 76.86 से अल्मोड़ाहाटजाखधौलेत मोटर मार्ग में सुधारीकरण का कार्य सामिल है। भ्रमण के दौरान मंत्री पेयजल, ग्रामीण निर्माण विभाग श्री विशन सिंह चुफाल, सांसद अल्मोड़ा श्री अजय टमटा, अध्यक्ष जिला पंचायत दीपिका बोहरा, विधायक पिथौरागढ़ चंद्रा पंत,विधायक गंगोलीहाट मीना गंगोला, उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सत्याल, अध्यक्ष नगर पालिका राजेन्द्र रावत,आयुक्त कुमाऊँ अरविंद सिंह ह्यांकी,पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं अजय रौतेला, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आनन्द स्वरूप, पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह,मुख्य विकास अधिकारी अनुराधा पाल, प्रभागीय वनाधिकारी विनय कुमार भार्गव,अपर जिलाधिकारी आर डी पालीवाल, मुख्य चिकित्साधिकारी एच सी पंत जिलाअध्यक्ष भाजपा वीरेंद्र वल्दिया समेत विभिन्न जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे।

रविवार को जनपद पिथौरागढ़ के भ्रमण पर पंहुचे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम,उपचार एवं उससे बचाव आदि हेतु किए जा रहे कार्यों के साथ ही आगामी मानसून काल के मद्देनजर पूर्व तैयारी तथा जनपद में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु अधिक से अधिक सैम्पलिंग बढ़ाई जाए। इस हेतु सभी ग्राम सभाओं में मेडिकल टीम जाकर जांच कराएं। जो भी लक्षण वाले प्रत्येक व्यक्ति को तत्काल दवा उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर निगरानी टीम को और अधिक एक्टिव रखते हुए संक्रमण को खत्म करने हेतु कार्य किया जाय। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के साथ ही आगामी वर्षा के दौरान जल जनित रोग,डेंगू की रोकथाम हेतु व्यापक स्तर पर सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निकाय व पंचायती विभाग सेनेटाइजेसन का कार्य लगातार जारी रखें, साथ ही जनता को इसके प्रति जागरूक भी करें। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जिला चिकित्सालयों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, इसके उपरांत सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में कोरोना से संबंधित आवश्यक दवा की किट का भी वितरण शीघ्रता से उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने कहा कि सभी विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी गांव में जाकर लगातार दवा की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी लेते रहें।उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु कड़ाई से कफ्र्यू का अनुपालन कराने के साथ ही समारोहों में अधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति पाए जाने पर पुलिस कार्यवाही करें। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आगामी मानसून काल के मद्देनजर की गई पूर्व तैयारियां की भी जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि सभी विभाग किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने हेतु पूर्व तैयारी करते हुए अलर्ट रहें तथा किसी भी प्रकार की आपदा की घटना होने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किए जाय। इस हेतु सभी तहसील व थाना स्तर पर आवश्यक उपकरण राहत पैकेट आदि की भी व्यवस्था के साथ ही राहत कैम्प चिह्नित कर उनमें आवश्यक व्यवस्था पूर्व से रखी जाए। उन्होंने कहा कि सभी सड़क निर्माण विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए बन्द सड़कों को तत्काल खोले जाने हेतु आपसी सहयोग से कार्य करें। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने पेयजल, लोक निर्माण विभाग,सिंचाई समेत विभिन्न कार्यदाई संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह निर्माण कार्यों को समयबद्धता से पूर्ण करें। अधिकारी मुख्यालय में न बैठकर फील्ड में जाकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। कार्य धरातल पर दिखने चाहिए।अधिकारी अपने दायित्वों का सही निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि एक दूसरे के पूरक हैं वह मिलकर कार्य कर जिले को विकास के क्षेत्र में आगे ले जाएं। वह एक टीम भावना के साथ कार्य करें। बैठक में माननीय पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल एवं सांसद अजय टमटा एवं विधायक पिथौरागढ़ एवं गंगोलीहाट व अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी जिले के विकास के संबंध में अपनी बात रखने कद साथ ही समस्या रखी गई। बैठक में जिलाधिकारी आनन्द स्वरूप ने जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यों के अतिरिक्त वर्तमान में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के अतिरिक्त आगामी मानसून काल के दौरान किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने हेतु की गई पूर्व तैयारी के साथ ही जिले में संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में आयुक्त कुमाऊं अरविंद ह्यांकी द्वारा भी कोविड संक्रमण के नियंत्रण हेतु किए जा रहे कार्यों के अतिरिक्त अन्य बिंदुओं को माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख रखा गया।उन्होंने कहा कि कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या को देखते हुए पिथौरागढ़, चंपावत एवं बागेश्वर जिलों को 100100 अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं।आगामी मानसून काल के मद्देनजर और अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है। बैठक में माननीय मंत्री पेयजल, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखंड सरकार विशन सिंह चुफाल, सांसद अल्मोड़ा अजय टमटा, अध्यक्ष जिला पंचायत दीपिका बोहरा,विधायक पिथौरागढ़ चंद्रा पंत,गंगोलीहाट मीना गंगोला, अध्यक्ष उत्तराखंड भवन सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड शमशेर सत्याल,अध्यक्ष नगर पालिका राजेन्द्र रावत,आयुक्त कुमाऊँ अरविंद सिंह ह्यांकी,पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं अजय रौतेला, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आनन्द स्वरूप, पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह,मुख्य विकास अधिकारी अनुराधा पाल, अपर जिलाधिकारी आर डी पालीवाल,मुख्य चिकित्साधिकारी एच सी पंत,जिलाध्यक्ष भाजपा वीरेन्द्र वल्दिया समेत विभिन्न जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा प्रदेश में कोविड की रोकथाम और बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ऐसे बच्चों के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश दिये जिनके मातापिता या परिवार के मुखिया की मृत्यु कोविड के कारण हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे बच्चों की सहायता की जा सके, इसके लिये जल्द से जल्द इनका चिन्हीकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर के लिये तैयारियों को शीघ्रता से धरातल पर लागू किया जाए। वर्तमान में कोविड के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, फिर भी हमें पूरी तरह से सावधान रहना है। किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। तीसरी लहर में बच्चों पर फोकस करना है। जिला व ब्लॉक स्तर तक इसकी मैपिंग हो। फील्ड में काम करने वालों को मालूम होना चाहिए कि किसी तरह की परिस्थिति में उन्हें क्या करना है। कोविड की तीसरी लहर से पहले सारी तैयारियां पुख्ता कर ली जाएं। इसमें किसी तरह की कोई कमी न हो। जिलाधिकारी ग्रामवार इसकी पूरी प्लानिंग रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कालाबाजारी को रोकने के लिए लगातार जरूरी कार्रवाई की जाएं। ईसंजीवनी का अच्छा रेस्पोंस मिल रहा है। इसे और अधिक सुदृढ़ और प्रचारित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल पर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है। नगर निकायों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग इसे सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड को लेकर अधिक ध्यान देना है। इसके लिए विकेंद्रीकृत योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। आशा, एएनएम की सही तरीके से ट्रेनिंग हो। पीएचसी व सीएचसी स्तर तक तैयारियां हों। हर ब्लाॅक में कन्ट्रोल रूम हों। ग्राम सभाओं का सहयोग लिया जाए। जहाँ तक सम्भव हो दूरस्थ क्षेत्रों के लिए मोबाईल टेसिं्टग वैन, मोबाईल लैब, सेम्पलिंग वैन की व्यवस्था हो। गांवगांव, घर घर तक जरूरी मेडिकल किट व दवाओं की उपलब्धता हो। गांवों में क्वारेंटाईन सेंटर चिन्हित कर उन्हें जरूरी सुविधाओं से युक्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन में धन की कमी नहीं है। इसके लिये हर सम्भव प्रयास कर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लानी है। प्रस्तावित और निर्माणाधीन आक्सीजन जेनरेशन प्लांट को जल्द पूरा किया जाए। आक्सीजन आपूर्ति में बहुत सुधार हुआ है। इसे आगे भी बनाये रखना है। हमारे सभी आईसीयू संचालित होने चाहिए। कोविड से सम्बंधित सूचनाओं की रियल टाईम डाटा एन्ट्री सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू को लेकर भी तैयारियां की जाएं। इसके बचाव के संबंध में जनजागरूकता अभियान चलाए जाएं। यह देख लिया जाए कि हमारे कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर के आसपास पानी एकत्र न हो। मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि टेसिं्टग विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में टेसिं्टग को बढाने की जरूरत है। कोविड की तीसरी लहर की अभी से सारी तैयारी की जानी है। बाहर से आने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाए। जनजागरूकता में ग्राम समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आक्सीजन आपूर्ति की तैयारी मानसून को ध्यान में रखते हुए कर ली जाए। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार श्री शत्रुघ्न सिंह, डीजीपी श्री अशोक कुमार, अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री अमित नेगी, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री शत्रुघ्न सिंह ने सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में सिंचाई विभाग एवं शिक्षा विभाग की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम घोषणाओं के तहत कार्य प्रगति की स्पष्ट जानकारी दी जाय। शासनादेश हो चुके कार्यों, जिन कार्यों की डीपीआर बन चुकी है एवं कार्यों की भौतिक प्रगति क्या है, इस सब की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाय। दीर्घावधि के कार्यों के लिए 15 जून तक सारे पेपर वर्क पूर्ण कर लिये जाय, ताकि मानसून सीजन के बाद कार्यों में तेजी लाई जा सके। अधिकारी कार्यों का निरंतर स्थलीय भ्रमण कर निरीक्षण करें। सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश कि सीएम घोषणाओं के तहत जो भी कार्य किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाए की कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो। कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो घोषणा विभाग द्वारा अन्य विभागों को स्थांतरित की जा रही हैं, वे जल्द स्थांतरित की जाय। कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो, इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। ग्रीष्मकाल एवं आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए कार्यों में तेजी लाई जाय। कार्यों में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाए। जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाय। शिक्षा विभाग की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में अभी पेयजल, शौचालय एवं फर्नीचर की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर इन स्कूलों ये व्यवस्थाएं कराई जाय। जिला योजना का 15 प्रतिशत बजट स्कूलों में विभिन्न व्यवस्थाओं हेतु खर्च किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। बैठक में जानकारी दी गई कि सिंचाई विभाग की 193 सीएम घोषणाओं में से 105 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, शेष पर कार्य प्रगति पर है। शिक्षा विभाग की 137 सीएम घोषणाओं में से 103 पूर्ण हो चुकी हैं, 34 घोषणाओं पर प्रक्रिया गतिमान है। बैठक में सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, श्री एस.ए मुरुगेशन, श्री सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, अपर सचिव श्री आर राजेश कुमार, शिक्षा महानिदेशक श्री विनय शंकर पांडेय, सिंचाई एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से सचिवालय में आर्ट ऑफ लिविंग एवं आई.ए.एच.वी के प्रतिनिधियों ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने कोविड19 के दृष्टिगत मिलेट्री अस्पताल देहरादून के लिए 05 वेंटिलेटर, उत्तरकाशी जनपद हेतु 300 ऑक्सीमीटर एवं 280 थर्मामीटर प्रदान किये। इसके अलावा उनके द्वारा 10 ऑक्सीजन कन्सेंट्रेटर भी भेंट किये गये। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, श्री गणेश जोशी, स्वामी श्री विजयानन्द, स्वामी श्री भव्ये तेज, श्री आर.एस. राघव, श्री वी.वी. गुलाटी, श्री नितिन जैन आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को जिला अस्पताल गोपेश्वर में आॅक्सीजन जनरेशन प्लांट और कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने अगले दो दिनों में आॅक्सीजन प्लांट स्टाॅलेशन का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीजी काॅलेज गोपेश्वर में 18 से 44 वर्ष के नागरिकों को कोविड19 के बचाव हेतु चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिए सभी संशाधन जुटाए जा रहे है। इसके लिए धन की कोई कमी नही है। उन्होंने कहा कि राज्य में आॅक्सीजन की कमी न पहले थी और ना ही आगे रहेगी। राज्य में आॅक्सीजन की कमी न हो इसके लिए सभी जिलों में आक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे है। इसके अलावा बाहरी राज्यों से भी आॅक्सीजन की आपूर्ति सुचारू ढंग से हो रही है। कोविड के दृष्टिगत जहाॅ पर जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में 18 से 44 वर्ष के टीकाकरण कार्यक्रम में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान वैक्सीनेशन केन्द्र में वैक्सीनेशन पंजीकरण कक्ष, वैक्सीनेशन कक्ष, आॅब्जर्वेशन कक्ष आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन इस समय हमारी शीर्ष वरीयता है और हमारा प्रयास है कि कोई भी नागरिक टीकाकरण से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि विदेश से भी वैक्सीन मंगाने का काम किया जा रहा है और जल्द ही सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त संख्या में आॅक्सीजन बेड, वैंटिलेंटर, पीपीई किट एवं अन्य संशाधन उपलब्ध है। डीआरडीओ की मदद से ऋषिकेश और हल्द्वानी में कोविड मरीजों के इलाज के लिए पांच पांच सौ बेड के अस्पताल बनाए जा रहे है। केन्द्र सरकार से भी राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होने कहा कि सरकार जनता को हर मुमकिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटी है। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे मास्क पहनें, अपने हाथों को बार बार धोंए तथा कोविड गाइडलाइन का अच्छे से पालन करें। इस दौरान जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने मुख्यमंत्री को कोविड की रोकथाम के लिए जनपद में संचालित कार्यों से अवगत कराया। बताया कि जिला अस्पताल गोपेश्वर में 200 एलपीएम क्षमता का आॅक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है और एक दो दिन में इसको स्टाॅलेशन करने के बाद प्लांट से आॅक्सीजन जनरेशन का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही जिले में वैक्सीनेशन का कार्य भी सुचारू ढंग से चल रहा है। भ्रमण के दौरान सहकारिता एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, थराली विधायक मुन्नी देवी शाह, भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, जिला सहाकारी बैंक के अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत, पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चैहान, मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे, एडीएम अनिल चन्याल, सीएमओ डा0 एमएस खाती आदि मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को जनपद रूद्रप्रयाग में कोटेश्वर स्थित माधवाश्रम कोविड केयर सेंटर व जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सकों से यहां पर भर्ती कोविड मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड रोकथाम के लिए सभी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि राज्य में आॅक्सीजन की कमी नहीं है। इसके लिए सभी जिलों में आॅक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत करीब 11ः30 बजे गुलाबराय हैलीपेड पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने कोटेश्वर माधवाश्रम कोविड सेंटर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने यहां तैनात चिकित्सकों को कोरोना संक्रमण के तहत जरूरी दिशानिर्देश देते हुए कहा कि मरीजों से लगातार संवाद करते हुए उनकी निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोविड नियंत्रण को लेकर कार्यवाही गतिमान है। डीआरडीओ के माध्यम से ऋषिकेश व हल्द्वानी में पांचपांच सौ बेड के अस्पताल अगले कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएंगे। समयसमय पर लोगों को कोरोना के प्रति जागरुक करने की बात करते हुए कहा कि इसके लिए आशा व आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से घरघर कोविड किट पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ताकि प्राथमिक स्तर पर ही उपचार संभव हो सके और चिकित्सालय आने की आवश्यकता न हो। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि पूरे प्रदेश में सैंपलिंग की संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीते रोज ही केंद्र सरकार द्वारा सौ मैट्रिक टन आॅक्सीजन प्राप्त हुआ है। जिसे दोनों मंडलों में भेजने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त संख्या में आॅक्सीजन बेड, वैंटीलेटर, पीपीई किट एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में 345 नए चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। पहली बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी चिकित्सकों को भेजा गया है। 18 से 45 वर्ष के सभी लोगों का निःशुल्क कोविड वैक्शीनेशन किया जा रहा है जिसमें खर्च होने वाली राशि करीब चार सौ करोड़ रुपए का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। पूरे देश में निःशुल्क वैक्सीनेशन करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। उन्होंने सभी से वैक्शीनेशन करवाने की अपील की। साथ ही कहा कि सभी को अनिवार्य रूप से मास्क, सैनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। इस दौरान जिलाधिकारी मनुज गोयल ने मुख्यमंत्री को कोविड की रोकथाम के लिए जनपद में संचालित किए जा रहे कार्यों से अवगत कराते हुए कहा कि जनपद में वैक्सीनेशन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। कोविड की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक संख्या में सैंपलिंग लिए जा रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग गठित टीमों द्वारा गांवगांव जाकर लोगों की सैंपलिंग ली जा रही है। साथ ही कोविड को लेकर लोगों को जागरुक किया जा रहा है। कोटेश्वर माधवाश्रम कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। यहां पर वार्डों का निरीक्षण करते हुए भर्ती हुए मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री/प्रभारी मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह, केदारनाथ विधायक मनोज रावत, जिलाध्यक्ष भाजपा दिनेश उनियाल, जिलाधिकारी मनुज गोयल, पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी बृजेश तिवारी, प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी मनविंदर कौर, कोविड सेंटर प्रभारी डाॅ. डी.बी.एस. रावत, डाॅ. नीतू तोमर, डाॅ. आशुतोष सहित अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। जिला सूचना कार्यालय रूद्रप्रयाग से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत आज श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होने कोविड19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु जनपद गढ़वाल के कार्यो का जायजा लिया। उन्होने बेस अस्पताल श्रीकोट, श्रीनगर एवं बिड़ला परिसर श्रीनगर में स्थापित 18 से 44 आयु वर्ग हेतु कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। तत्पश्चात मेडिकल कालेज के सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्यमंत्री ने बिड़ला परिसर श्रीनगर में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए बनाये गये वैक्सीनेशन सेंटर में प्रतीक्षालय, टीकाकरण व ऑब्जर्वेशन कक्ष आदि का निरीक्षण किया। सेंटर में तैनात अधिकारियों को गंभीरता के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। कहा कि टीकाकरण को लेकर आम जनमानस को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, समुचित सुविधा सुगम बनाये रखेगें। उन्होंने वहां टीका लगवाने आये लाभार्थियों से बातचीत कर उनका हाल चाल जाना। मुख्यमंत्री ने बेस अस्पताल श्रीकोट, श्रीनगर बेस में फायर फाइटिंग कक्ष, ऑक्सीजन प्लांट, निर्माणाधीन आईसीयू कक्ष, कोविड कंट्रोल रूम आदि का निरीक्षण किया। दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को निर्माणाधीन 30 बेड आईसीयू कक्षों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करना को कहा। जबकि अस्पताल परिसर में संचालित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते हुए कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। मुख्यमंत्री ने सीसीटीवी के माध्यम से समस्त वार्डों में भर्ती कोविड के मरीजों का हालचाल जाना। कोविड कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारी से प्रतिदिन आने वाली फोन कॉल की जानकारी लेते हुए, कोविड वार्ड में भर्ती रोगियों की डेटा सुरक्षित रखने तथा कंट्रोल रूम में 24 घंटे शिफ्ट वाइज कर्मचारियों की तैनाती बनाये रखने के निर्देश दिये। साथ ही सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए भोजन, दवाई, मास्क, गल्फ़स, सेनेटाइजर सहित अन्य की समुचित व्यवस्था बनाये रखेंगे। मुख्यमंत्री ने ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस व एसडीआरएफ कर्मचारियों का हालचाल भी जाना। कहा कि कोविड संक्रमण से बचाव हेतु सावधानी बरतें। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिह रावत, जिलाधिकारी डाॅ. विजय कुमार जोगदण्डे, बहुउद्देशीय सहकारी संघ अध्यक्ष/ भाजपा जिलाध्यक्ष श्री संपत सिंह रावत, नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी श्री यशपाल बेनाम, एसएसपी पी. रेणुका देवी, प्राचार्य डॉ. सी एम एस रावत, सहित अन्य उपस्थित थे। जिला सूचना कार्यालय पौड़ी से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा प्रदेश में कोविड19 की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिसिन किट की उपलब्धता, हर स्तर पर सुनिश्चित की जाए। कोविड संक्रमितों को हर जरूरी ईलाज मिलना चाहिए। इसमें किसी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह उच्चाधिकारियों और जिलाधिकारियों की जिम्मेवारी है कि कोविड संक्रमितों के बचाव में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले हमारे फ्रंटलाईन योद्धाओं को पूरा लाजिस्टिक सपोर्ट मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हर जिला अस्पताल में सिटी स्केन मशीन और उसे संचालित करने के लिए प्रशिक्षित मैनपावर हो। टेसिं्टग को बढाने की जरूरत है। कोविड के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता हो। यह देखा जाए कि सभी वैक्सीनेशन केंद्रों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो। मुख्यमंत्री ने कङे शब्दों में कहा कि कोविड से संबंधित डाटा की रीयल टाईम एन्ट्री हो। इसमें किसी तरह की लापरवाही न हो। अगर कहीं पर आईसीयू फंक्शनल न हो तो उसे फंक्शनल किया जाए और इसके लिये जरूरी होने पर और प्रशिक्षित मैनपावर की नियुक्ति कर ली जाए। आक्सीजन का सही तरीके से उपयोग हो। इसका नियमित ऑडिट हो। अगले एक माह, दो माह और तीन माह बाद कितनी आक्सीजन और आक्सीजन सिलेंडरों की आवश्यकता हो सकती है, इसका आंकलन करते हुए अभी से तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाए। आक्सीजन जनरेशन प्लांट्स में स्किल्ड लोग तैनात हों। ब्लेक फंगस के लिये जरूरी दवाइयों की उपलब्धता देख ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओवर चार्जिंग और ब्लैक मार्केटिंग में संलिप्त लोगों पर कङी कार्रवाई की जाए। आक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी को रोकने की जरूरत है। फ्लाईंग स्क्वाड द्वारा अस्पतालों की नियमित मानिटरिंग हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ, कोविड की तीसरी लहर की सम्भावना व्यक्त कर रहे हैं। हमें वर्तमान में कोविड की स्थिति का भी सामना करना है और कोविड की सम्भावित तीसरी लहर को लेकर अभी से पुख्ता तैयारियां भी करनी हैं। इसमें बच्चों को लेकर विशेष फोकस करना होगा। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिये कि कोविड की तीसरी लहर की तैयारी फुल प्रूफ हो। इसमें कोई लापरवाही न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड को पर्वतीय क्षेत्रों में फैलने से रोकना होगा। इसके लिये हर जरूरी कदम उठाए जाएं। गांवगांव में जनजागरूकता अभियान चलाए जाएं। कोविड से लङाई में धन की कोई कमी नहीं है। टीम भावना से हमें यह लङाई जीतनी है। मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरथ है। नागरिक उड्डयन विभाग 15 जून से 30 सितम्बर तक एकएक हेलीकाप्टर चिन्यालीसौङ व पिथौरागढ़ में उपलब्ध रखें। ताकि यदि जरूरत पङे तो बरसात में रास्ते बंद होने की स्थिति में गम्भीर मरीजों, आक्सीजन सिलेंडर आदि को एयर लिफ्ट किया जा सके। दूरस्थ क्षेत्रों में आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर्स प्राथमिकता से दिये जाएं। पूरा आक्सीजन सप्लाई मैनेजमेंट प्लान बना लें। डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे कोविड अस्पताल में कुछ बेड बच्चों के अनुरूप रखे जाएं। बैठक में बताया गया कि वैक्सीन के लिए ग्लोबल टैंडरिंग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पूरी कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन की पूरी उपलब्धता हो। मेडिसिन किट और आईवरमेक्टीन को बीएलओ के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाने पर काम कर रहे हैं। कोविड संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने के लिये सीएसआर में भी प्रयास किये जा रहे हैं। हमें अनेक उद्योगपतियों, संगठनों, संस्थाओं से काफी सहयोग भी मिल रहा है। वीडियो कांफ्रेंसिग में अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, डीजीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री शैलेश बगोली, डॉ पंकज कुमार पाण्डेय सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में चल रहे कोविड टीकाकरण कैम्प का मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का उत्साहवर्धन किया, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने टीकाकरण करने आए सचिवालय कर्मियों के परिजनों से बात चीत भी की। सचिवालय संघ के अध्यक्ष श्री दीपक जोशी ने सचिवालय में टीकाकरण कैम्प के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर आज सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग के कार्यालय में सभी मीडियाकर्मियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से कोविड टीकाकरण कैम्प का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर महानिदेशक सूचना श्री रणबीर सिंह चैहान द्वारा पत्रकारों के टीकाकरण के लिये सूचना निदेशालय में आवश्यक व्यवस्थाएं कराई गईं। अपर निदेशक सूचना डॉ अनिल चंदोला टीकाकरण के दौरान मौके पर मौजूद रहे और टीकाकरण का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित कराया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित इस कोविड टीकाकरण कैम्प में बड़ी संख्या में पत्रकारों ने हिस्सा लेकर वैक्सीन लगवाई। इस कैंप में सभी मीडियाकर्मियों को “कोवैक्सीन“ लगाई गई। 18 से 44 वर्ष और 45 से ऊपर दोनों वर्गों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान चलाया। वैक्सीनेशन के पश्चात सभी पत्रकारों को 45 मिनट आॅब्जर्वेशन के लिए रखा गया। पत्रकारों को आधार कार्ड और उनके कार्यालय के आईडी कार्ड के आधार पर वैक्सीन लगाई गई। राज्य सरकार के इस निर्णय से सभी मीडियाकर्मी काफी प्रसन्न नजर आए। सभी ने मीडियाकर्मियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से कोविड टीकाकरण कैम्प के आयोजन के निर्णय के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत का आभार व्यक्त किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

कोविड19 के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में प्रशासक/सचिव उत्तराखण्ड शुगर्स श्री चन्द्रेश कुमार यादव ने उत्तराखण्ड सहकारी चीनी संघ लि. (उत्तराखण्ड शुगर्स ) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा एकत्रित 01 लाख 01 हजार रुपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु सौंपा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मंगलवार को बीजापुर सेफ हाउस में पंचायती राज विभाग की ओर से मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री राहत कोष में कोविड19 हेतु 01 करोड़ 51 लाख की धनराशि चेक के माध्यम सौंपी गई। मुख्यमंत्री द्वारा पंचायती राज विभाग के इस पहल की सराहना की गई। सचिव पंचायती राज श्री हरीश चंद्र सेमवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु प्रदेश की सभी 13 जिला पंचायतों ने अपनी निधि से एक करोड़ रुपए की धनराशि एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपने वेतन से 51 लाख यानी कि कुल एक करोड़ 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सौंपे गए। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड में कोविड19 के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सहयोग के उद्देश्य से आज देश के जानेमाने उद्योगपति और हीरो मोटोकॉर्प ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री पवन मुंजाल से वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने श्री मुंजाल से चर्चा कर उनसे सीएसआर में कोविड से संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट देने का अनुरोध किया। श्री मुंजाल ने राज्य में कोविड की रोकथाम के लिए हरसंभव सहयोग के प्रति मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड19 महामारी पर मिलजुलकर और सभी के सहयोग से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। वर्चुअल बैठक में हीरो मोटोकॉर्प ग्रुप के भारतेंदु कवि, एस. जागीरदार और सुश्री सलोनी भी उपस्थित थीं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने आज बालाजी एक्शन बिल्डवेल के पदाधिकारियों के साथ भी वर्चुअल बैठक की। बालाजी एक्शन बिल्डवेल ने सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्माण और जीर्णोद्धार का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत के समक्ष दिए गए प्रस्तुतिकरण में उन्होंने संस्थान का प्रमुख उद्देश्य सितारगंज में विश्व स्तरीय अधोसंरचना वाले अस्पताल का निर्माण करना बताया। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इस अस्पताल में मरीजों को सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। अस्पताल में उच्च स्तरीय टेसिं्टग लैब और ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध होगी साथ ही यहां एलोपैथी चिकित्सा के साथ ही होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से भी उपचार उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि मरीजों को अस्पताल के कैफेटेरिया और कैंटीन पौष्टिक और संतुलित आहार प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और उनके विस्तार के लिए निजी क्षेत्र को आगे आने और मिलजुलकर कार्य करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा विश्व स्तरीय अधोसंरचना वाले अस्पताल के निर्माण में हरसंभव सहयोग किया जाएगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने राजधानी देहरादून के हरिद्वार बायपास रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टीकाकरण अभियान का तीसरा दौर शुरू हो गया है जिसके तहत प्रदेश के 50 लाख युवाओं का कोविड टीकाकरण होना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य जहां सबसे पहले 18 से 44 वर्ष के लोगों के मुफ़्त टीकाकरण की घोषणा की गई, जिसके लिए राज्य सरकार 400 करोड़ का खर्चा वहन करेगी। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि आज से इस टीकाकरण अभियान की विधिवत शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोविड टीकाकरण अभियान को हर न्याय पंचायत स्तर तक भी ले जाया जाए, मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय पंचायत स्तर पर कोविड19 टीकाकरण हेतु कैंप लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि टीकाकरण हेतु बनाए गए सभी बूथों पर बुजुर्गों, दिव्यांगों हेतु अलग से व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है टीकाकरण के बाद भी मास्क. सैनिटाइजर और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों से अपील की है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत, विधायक राजपुर खजान दास, विधायक धर्मपुर विनोद चमोली, मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार आरबीएस रावत जिलाधिकारी देहरादून समेत तमाम अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिह रावत अपने तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार दोपहर हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने 18 से 45 वर्ष के युवाओं को लगाये जा रहे एमबीपीजी कालेज में कोविड वैक्सीनेशन सेन्टर का फीता काटकर शुभारम्भ किया। सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि वे शतप्रतिशत कोविड वैक्सीन लगायें तथा औरों को भी कोविड बचाव, वैक्सीनेशन आदि हेतु जागरूक करें। उन्होने कहा प्रदेश मे सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। जिसमें 400 करोड से अधिक व्यय होगा, उन्होने कहा सरकार जनता के साथ खडी है सभी को स्वास्थ्य सुविधायें दी जायेंगी। उन्होने कहा कोविड से लडने के लिए सभी सुविधायें, उपकरण चिकित्सालयों में उपलब्ध कराये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा मीडिया को हमने फं्रट लाइन वकर्स घोषित किया है उन्हंे प्राथमिकता से कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होने अपील करते हुये कहा कि सावधानी बरतें तथा सामाजिक दूरी का पालन करें तथा मास्क पहनें। उन्होने कहा प्रदेश में कोविड कफ्र्यू चल रहा है इसलिए बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलेें। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री रावत ने मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में 150 बैड का संचालित कोविड चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का मुआयना किया। उन्होने कहा कि हल्द्वानी कुमाऊ का मुख्य द्वार है जहां पर पर्वतीय क्षेत्रों से कोरोना के मरीजो का दबाव है। कोविड संक्रमित लोगों को तत्परता से उपचार देने के लिए मिनी स्टेडियम में आक्सीजन युक्त चिकित्सालय लाभप्रद होगा। जिलाधिकारी श्री धीराज सिह गब्र्याल ने मुख्यमंत्री को बताया कि मिनी स्टेडियम में आक्सीजन युक्त 150 बैड का चिकित्सालय बनाया गया है। सुशीला तिवारी चिकित्सालय में बैड न होने की दशा में मरीजों को यहां रखकर उनका उपचार किया जायेगा। उन्होने बताया कि निजी चिकित्सालयों को भी अधिग्रहण किया है साथ ही उन्हे भी बैड संख्या बढाने को कहा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सुशीला तिवारी चिकित्सालय में चिकित्सालय स्टाफ की बैठक ली। बैठक मे उन्होने चिकित्सालय की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी लेते हुये चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। प्राचार्य डाॅ. सीपी भैसोडा ने बताया कि सुशीला तिवारी कोविड चिकित्सालय में आक्सीजन युक्त बैड की संख्या 500 से बढाकर 600 कर दी गई है। जिलाधिकारी श्री धीराज सिह गब्र्याल ने बताया कि सांसद निधि से क्रय किये जाने वाले 300 आक्सीजन सिलेन्डर सुशीला तिवारी अस्पताल को दिये जायेंगे। उन्होनेे बताया कि कुमाऊ का सबसे बडा चिकित्सालय होने की वजह से यहां बडी संख्या मे कोविड पाॅजेटिव मरीजों का इलाज किया जा रहा है ऐसे मे आक्सीजन सिलेन्डरो की खपत भी यहां ज्यादा है। ऐसे मे सांसद निधि से क्रय किये जाने वाले 300 आक्सीजन सिलेन्डर सुशीला तिवारी चिकित्सालय को दिेये जायेंगे जो कोविड मरीजों के काम आयेंगे। उन्होने बताया कि सांसद निधि से क्रय किये जाने वाले 2000 पल्स आक्सीमीटर जिले भर के सभी सरकारी चिकित्सालयों को वितरित किये जायेगे। उन्होने बताया कि 45 लाख की धनराशि से जिले में एक नया आक्सीजन प्लांट भी लगाया जायेगा। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने राजकीय मेडिकल कालेज परिसर मंे डीआरडीओ द्वारा बनाये जा रहे 500 बैड के फ्रैब्रीकेटेड चिकित्सालय निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। डीआरडीओ के प्रोजेक्ट मैनेजर ने फैब्रीकेटेड चिकित्सालय लेआउट के माध्यम से मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। उन्हांेने बताया कि इस 500 बैड फैब्रीकेटेड कोविड चिकित्सालय में 100 बैड आक्सीजन युक्त तथा 125 आईसीयू बैड भी बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश देते हुये कहा कि यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है इसलिए सभी सम्बन्धित अधिकारी चिकित्सालय निर्माण एवं व्यस्थाओं में प्राथमिकता से सहयोग करें तथा निरंतर आपसी समन्वय बनाकर कार्य को पूर्ण करें। निरीक्षण के दौरान सांसद अजय भट्ट, शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत, कृषि एवं जनपद प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल, पशुपालन एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, विधायक संजीव आर्य, रामसिंह कैडा, माहपौर डाॅ. जोेगेन्दर पाल सिह रौतेला, अध्यक्ष जिला पंचायत बेला तोलिया, उपाध्यक्ष जिला पंचायत आनन्द सिह दरम्वाल, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रदीप बिष्ट, महामंत्री सुरेश भटट, पूर्व दर्जा मंत्री प्रकाश हरर्बोला, हेमन्त द्विवेदी, गजराज बिष्ट, सभासद प्रमोद तोलिया,उपाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, लक्ष्मण खाती, विनीत अग्रवाल, नवीन पंत, भूपेन्द्र क्वीरा, गणेश पंत, मुकेश बोरा सहित आईजी अजय रौतेला, मुख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिह भण्डारी, एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी,सीएमओ डाॅ. भागीरथी जोशी, एसीएमओ डा0 रश्मि पंत, एसटीएच पीएमएस डा0 अरूण जोशी, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, उपजिलाधिकारी विवेक राय सहित अनेक गणमान्य एवं अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

आज यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून ने 50 और सेवा इंटरनेशनल ने 25 आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर्स राज्य सरकार को भेंट किये हैं। इनका उपयोग उत्तराखण्ड के उन अस्पतालों में किया जाएगा जहां इसकी कमी है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने यूपीइएस और सेवा इंटरनेशनल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनमें से कुछ आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर्स गढ़वाल और कुमायूं के पहाङी जनपदों के अस्पतालों में भी भेजे जाएंगे। कोविड19 से लङाई में हम अपने सभी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। इसमें धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हमें विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, उद्योगों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। कोविड से एक प्रकार का युद्ध है जिसे सभी के सहयोग और समन्वित प्रयासों से ही जीता जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उनसे फोन पर उत्तराखंड में कोविड की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने प्रदेश को हर सम्भव सहायता के लिए आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार का हमें कोविड के खिलाफ लङाई में पूरा सहयोग मिला है। कोविड से संबंधित हर जरूरत को भारत सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोविड से लङाई में अवश्य जीतेंगे। इस अवसर पर डीजी हेल्थ डॉ. तृप्ति बहुगुणा, यूपीइएस के वीसी डॉ सुनील राय, कुलसचिव डॉ वीणा दत्ता, लोकेन्द्र दत्त शर्मा, मनीष दुबे, मनीष याज्ञनिक, सेवा इंटरनेशनल के अशोक शर्मा, शशांक नेगी भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिये हैं कि कोविड वैक्सीनेशन को और तेजी से करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उत्तराखंड में 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के लोगों के लिये कोविड वैक्सीन आते ही इनके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसके लिये पहली खेप आज उत्तराखंड पहुँच जाएगी। सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा प्रदेश में कोविड19 की स्थिति और वैक्सीनेशन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हमें कोविड डेथ को रोकने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। कोविड संक्रमित तुरंत जरूरी दवाइयां लें, इसके लिये हमें मेडिकल किट उपलब्ध कराने के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था की ओर जाना होगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न समारोहों और आयोजनों में निर्धारित सीमा से अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने पर सख्त एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंटेनमेंट जोन पर विशेष फ़ोकस किया जाए ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सेना के रिटायर्ड कर्मियों की भी मदद कोरोना के खिलाफ इस जंग में ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटरों में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। जहाँ तक हो सके, बड़ी और खुली जगहों पर वैक्सीेनेशन का प्रबंध किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कालाबाजारी और ओवर रेटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आॅक्सीजन के समुचित उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। अस्पतालों में आॅक्सीजन उपयोग की लगातार आडिटिंग की जाए। निर्माणाधीन आॅक्सीजन प्लांट का काम तेजी से पूरा किया जाए। आॅक्सीजन प्लांटों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो। मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि आगामी दिनों के लिए जरूरी आॅक्सीजन का आंकलन करते हुए उसी के अनुरूप आवश्यक संख्या में टैंकरों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। इसके साथ ही कोरोना के बदलते स्ट्रेन को देखते हुए आगे की तैयारियां भी की जाएँ। सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी ने कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके लिए पूरी प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। कोविड की चेन को ब्रेक करने पर फोकस किया जा रहा है। जो भी टेस्ट कराने आता है, उसे तुरंत मेडिकल किट दी जा रही है। डीजीपी श्री अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा थाना स्तर पर मिशन हौंसला शुरू किया गया है। इसमें आकस्मिक स्थिति में ज़रूरतमंदों तक दवाईयों की होम डिलीवरी, आॅक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना, कोविड संक्रमितों को घर पर भोजन पहुंचवाना, एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जा रही है। सचिव डॉ पंकज कुमार पाण्डेय ने कोविड व वैक्सीनेशन की विस्तार से जानकारी दी। कोविड प्रबंधन के लिये नियुक्त किये गये विभिन्न नोडल अधिकारियों से भी जानकारी ली गयी। वीडियो कांफ्रेंसिग में अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने आज रायपुर स्टेडियम स्थित कोविड केयर सेन्टर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने यहां पर बनकर तैयार हुए 30 बेड के आईसीयू का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री जी को रायपुर के विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ ने बताया कि आईसीयू में पांच बाईपेप मशीन भी लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने यहां की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। मुख्यमंत्री जी को सेन्टर हेड डॉ. बी.पी. सिंह ने कोविड केअर सेंटर के संचालन के लिए चिकित्सकों व स्टाफ को बढ़ाने का आग्रह किया जिस पर मुख्यमंत्री जी की ओर से सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया साथ ही मुख्यमंत्री ने ज़िलाधिकारी को निर्देश दिए कि अन्य व्यवस्थाओं के साथ ही डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ़ आदि के भोजन, पानी व आराम करने की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये। निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने आज रायपुर स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के बाद ऋषिकेश आईडीपीएल में निर्माणाधीन 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरडीओ के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को निर्माणाधीन अस्पताल के पूरे लेआउट से अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल को दो सेक्टर में बांटा गया है जिसमें 250250 बेड की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में लिक्विड पेट्रोलियम प्लांट लगाने के साथ ही यहां 24 घंटे बिजली बैकअप की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा फार्मेसी, लैब की भी व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएं। यह युद्ध की स्थिति है और हमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार से जो सहयोग की आवश्यकता है उसके बारे में तत्काल बताया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य को सुविधाओं के विकास में भारत सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ऋषिकेश एम्स पहुँचकर यहां निदेशक प्रोफेसर रविकांत एवं उनकी टीम के साथ तैयारियों को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री जी ने इस दौरान अस्पताल में उपलब्ध ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि वे 24 घंटे पहले अपनी ऑक्सीजन जरूरतों के लिए प्रशासन को अवगत कराएं ताकि अफरा तफरी की स्थिति न बने। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कोविड महामारी से जंग में जुटे सभी डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री जी को एम्स निदेशक ने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में कम क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट हैं जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। एम्स निदेशक ने कहा कि अस्पताल में 40 हजार लीटर के ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता है जिस पर मुख्यमंत्री ने इस मामले में सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल, ऋषिकेश की मेयर अनिता ममगाईं आदि उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में आज श्री केदारनाथ उत्थान ट्रस्ट व तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पब्लिक सेक्टर कंपनियों के मध्य श्री बदरीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित करने को लेकर लगभग 100 करोड़ के कार्यों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समझौता पत्र पर पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सचिव श्री तन्नू कपूर व उत्तराखण्ड की ओर से पर्यटन सचिव श्री दिलीप जावलकर ने हस्ताक्षर किए। सचिवालय में वर्चुअल रूप से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा व मार्गदर्शन में वर्ष 2013 में आई आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्य शुरू हुए थे जो कि अब अपने अंतिम चरणों में हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने बदरीनाथ धाम के कायाकल्प का भी निर्णय लिया। यहां आगामी 100 वर्षों की आवश्यकताओं के मद्देनजर सुविधाओं का विकास कुल 85 हेक्टेयर भूमि में चरणबद्ध तरीके से कार्य किये जाने हैं। बदरीनाथ धाम में यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इसी के साथ यहां पर व्यास गुफा, गणेश गुफा व चरण पादुका आदि का भी पुनर्विकास किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदरीनाथ धाम के विकास में तेल कंपनियों का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का फोकस क्षेत्र में होमस्टे को बढ़ावा देने पर है ताकि श्रद्धालुओं को यहां आने पर सस्ती सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी तीन वर्षों में बदरीनाथ धाम के कायाकल्प के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बदरीनाथ धाम में किये जा रहे कार्यों के लिए विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी व पेट्रोलियम मंत्री का विशेष आभार जताया। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उत्तराखण्ड के चार धामों का विशेष महत्त्व है। बदरीनाथ धाम के कायाकल्प को लेकर तेल कंपनियां प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बदरीनाथ व केदारनाथ धामों की भांति ही उत्तरकाशी में गंगोत्री व यमनोत्री धामों के लिए भी कुछ कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बदरीनाथ धाम को प्रधानमंत्री श्री मोदी के विज़न के अनुरूप स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां पर अलकनंदा नदी के तटबंध कार्यों के अलावा प्लाजा, जल निकासी, सीवेज, लाइट, सीसीटीवी, पीए सिस्टम, शौचालय, पुल आदि के सौंदर्यीकरण व पुनर्निर्माण के कार्य होने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि श्री बदरीनाथ धाम का धार्मिक के साथ ही आर्थिक महत्व भी है। यहां से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण कार्यो के दौरान हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहां पर पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। प्रथम चरण में यहां पर अस्पताल के विस्तारीकरण का कार्य प्रस्तावित है। इसके अलावा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, तटबंधों में सुदृढ़ीकरण, लैंडस्केपिंग, भीड़ होने पर होलिं्डग एरिया, पुलों की रेट्रोफिटिंग आदि कार्य होने हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश भी उपस्थित थे। इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से एक वीडियो भी दिखाया गया जिसमें यहां होने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में बताया गया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी व उनकी पत्नी श्रीमती रश्मि रावत ने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचकर प्राचार्य डॉ आशुतोष सयाना व अपने फिजिशियन डॉ एन.एस. बिष्ट की निगरानी में कोविड वैक्सीनेशन करवाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी है कि सभी लोग वैक्सीन अवश्य लगवाएं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उत्तराखंड में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत को आज सेवा इंटरनेशनल संस्था की ओर से 5 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स भेंट किए गये। इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स का उपयोग श्री महंत इन्द्रेश अस्पताल द्वारा किया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय के सभागार में सेवा इंटरनेशनल संस्था की ओर से मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स प्रदान किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुश्किल का समय है। हम सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड को लेकर युद्धस्तर पर कार्य कर रही है। श्री महंत इन्द्रेश अस्पताल के डॉ. यशवीर दीवान ने बताया कि इन कंसेंट्रेटर्स का उपयोग अस्पताल में मरीजों के इलाज में किया जाएगा। इस अवसर पर सेवा इंटरनेशनल के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक तनुज पुंडीर, शशांक नेगी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 100 आक्सीजन सिलेंडर देने पर ऑक नार्थ कम्पनी के सीईओ श्री ऋषि खोसला का भी आभार व्यक्त किया है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत आज पूर्व विधायक स्व. श्री गोपाल सिंह रावत की तेरहवीं में सम्मिलित होने जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ जनपद प्रभारी मंत्री श्री गणेश जोशी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री मदन कौशिक भी स्व. गोपाल सिंह रावत जी के आवास पर तेरहवीं में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय पूर्व विधायक गोपाल सिंह रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, तथा शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य में कोविड के खिलाफ लङाई में उद्योगों से सहयोग लेने के लिये देश के जाने माने उद्योगपतियों से वार्ता की है। उन्होंने अडाणी ग्रुप के श्री गौतम अडाणी और आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला से बात कर देवभूमि उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थिति से अवगत कराया साथ ही कोविड 19 संक्रमण के तेज़ी से बड़ते प्रभाव से भी अवगत कराया, मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सीएसआर में कोविड से संबंधित मेडिकल इक्वीपमेंट देने का अनुरोध किया। दोनों उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री को हर सम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। इसी क्रम में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महेंद्रा और पेटीएम के श्री विजय शेखर शर्मा के साथ वर्चुअल मीटिंग करते हुए प्रदेश में कोविड से लङाई में सीएसआर के तहत राज्य सरकार का सहयोग करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने सहायता मेडिकल उपकरणों के रूप में दिये जाने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि सीधे आवश्यक मेडिकल इक्वीपमेंट देने से राज्य सरकार को सरकारी औपचारिकताएं नहीं करनी पङेंगी और अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा। श्री आनंद महिंद्रा के साथ वार्ता में मुख्यमंत्री ने 1000 आक्सीजन सिलेंडर, 1000 आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर्स, एमआरई मशीन, 10 मेडिकल ऑक्सिजन जेनरेटर ( छोटा अक्सीज़न प्लांट) 500 बी.आइ.पी.ए.पी 500 सी.पीए.पी, मॉनिटर इत्यादि सहित करोना संक्रमण से बचाव के अन्य उपकरण उपलब्ध कराने का आग्रह किया। श्री आनंद महिंद्रा ने हर सम्भव सहयोग देने के प्रति मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया। वर्चुअल मीटिंग मे महेंद्रा ग्रूप के वरिष्ठ अधिकारी अनीश शाह, मनोज, श्रुति, कवींद्र सिंह व उज़्बेक ईरानी मौजूद थे। एक अन्य वर्चूअल मीटिंग में पेटीएम के सीईओ श्री विजय शेखर शर्मा से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वार्ता की। मुख्यमंत्री ने उन्हें भी राज्य की आवश्यकताओं से अवगत कराया। पेटीएम के सीईओ ने 100 आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर्स उत्तराखण्ड को शीघ्र उपलब्ध कराने की बात कही। मुख्यमंत्री ने श्री आनंद महिंद्रा और श्री विजय शेखर शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से कोविड से लड़ाई में अवश्य जीत हासिल करेंगे। वर्चुअल मीटिंग में उद्योग जगत से समन्वय हेतु नोडल अधिकारी श्री नीरज खैरवाल भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा कैंप कार्यालय में पीएफएमएस के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष (202122) प्रथम त्रैमासिक किस्त (अप्रैलमईजून) का डिजिटल हस्तांतरण किया गया ।इसके तहत प्रदेश के ग्राम पंचायतों हेतु 27 करोड़ 20 लाख प्रदेश के क्षेत्र पंचायतों हेतु 20 करोड़ 40 लाख जबकि जिला पंचायतों हेतु 42 करोड़ 64 लाख 84 हजार रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 202122 की प्रथम त्रैमासिक किश्त के रूप में कुल 90 करोड़ 24 लाख 84 हजार रुपए है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त अनुदान की धनराशि सभी पंचायतों को च्थ्डै द्वारा एकसाथ डिजिटल हस्तान्तरण के माध्यम से अनुदान की राशि हस्तान्तरित की जा रही है, ताकि यह धनराशि बिना विलम्ब के सम्बन्धित पंचायतों के खाते में हस्तांतरित हो सके तथा उन्हें अपनी विकासपरक योजनाओं के साथसाथ कोरोना वायरस महामारी संक्रमण से ग्रामवासियों के बचाव हेतु आवश्यक उपायों और बाहर से आये नागरिकों के संस्थागत क्वारेंटीन सम्बन्धी व्यवस्था हेतु सामुदायिक भवनों ( विद्यालय, पंचायत भवन, अन्य सामुदायिक भवन आदि) की साफसफाई, विद्युत, पेयजल, शौचालय व्यवस्था, तथा सैनिटाईजेशन आदि कार्यो को पूर्ण करने में सहायता मिल सके। ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण की जा रही धनराशि के सापेक्ष 20 प्रतिशत धनराशि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु प्रचारप्रसार, सेनेटाईजेशन व महामारी से सम्बन्धित अन्य कार्यों पर व्यय की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कोरोनाकाल की परिस्थितियों में सभी सम्मानित पंचायत प्रतिनिधियों के साथसाथ ग्राम वासियों द्वारा सराहनीय प्रयासों से हम कोरोना संक्रमण को रोकने में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजना डिजिटल इंडिया का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की जानकारी जन सामान्य को ऑनलाइन पहुँचाने, तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ईगवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए समस्त ग्राम पंचायतो को ब्रॉडबेंड इंटरनेट से जोडना है, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड सरकार के दिशानिर्देशानुसार में पंचायतीराज विभाग उत्तराखण्ड द्वारा समस्त ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के बैंक खातों को भारत सरकार द्वारा लागू ईग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पी.एफ.एम.एस.प्रिआ सॉफ़्ट इंटरफेस के साथ जोडा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार डॉ. आरबीएस रावत, मुख्यमंत्री के विशेष कार्यअधिकारी जे सुंद्रयाल, सचिव एवं निदेशक पंचायतीराज श्री हरिचन्द्र सेमवाल, श्री जफर खान, दीपक पटवाल आदि विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत मंगलवार को हरिद्वार पहुंचकर उत्तराखंड सरकार एवं पतंजलि योगपीठ के संयुक्त प्रयासों से संचालित हो रहे हैं 140 क्षमता के कोविड अस्पताल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अस्पताल में 140 ऑक्सीजन बेड, 10 इमरजेंसी बेड, 4 वेंटीलेटर की व्यवस्था है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कोविड पोर्टल और प्रीपेड एंबुलेंस सर्विस को भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। पतंजलि योगपीठ के सहयोग से संचालित होने वाले अस्पताल में स्टाफ, सफाई, ठहरने भोजन, दवाओं इत्यादि की व्यवस्था भी पतंजलि योगपीठ द्वारा की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में संचालित होने वाले इस कोविड अस्पताल का लाभ आस पास के जिलों के लोग भी ले सकेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सबको कोविड19 गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना से लडने के लिए कारगर कदम उठा रही है। प्रदेश में 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए निशुल्क कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था की गई है, उन्होंने कहा कि इस पूरे अभियान में 400 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आभार व्यक्त किया कि उनके अनुरोध पर आईडीपीएल ऋषिकेश में एवं सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 500 500 बैड के 2 अस्थाई अस्पताल का काम शुरू किया जा चुका है। अगले कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे जिसके लिए हमने डीआरडीओ के लिए 40 करोड़ जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री तीरथ ने बङी पहल करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को उत्तराखण्ड में कोविड अस्पताल की आवश्यकता से अवगत कराया था जिस पर रक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में अगले कुछ दिनों में 19 मैट्रिक टन क्षमता का ऑक्सीजन टैंक स्थापित किया जा रहा है। हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉलीग्रांट में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने हेतु भारत सरकार से आग्रह किया गया है, जिसका सकारात्मक जवाब मिला है उम्मीद है कि जल्द ये स्थापित हो जाएँगे। इस दौरान पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव ने कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चैहान, हरिद्वार मेयर अनीता शर्मा एवं पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत मंगलवार को हरिद्वार पहुंचकर उत्तराखंड सरकार एवं पतंजलि योगपीठ के संयुक्त प्रयासों से संचालित हो रहे हैं 140 क्षमता के कोविड अस्पताल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अस्पताल में 140 ऑक्सीजन बेड, 10 इमरजेंसी बेड, 4 वेंटीलेटर की व्यवस्था है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कोविड पोर्टल और प्रीपेड एंबुलेंस सर्विस को भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। पतंजलि योगपीठ के सहयोग से संचालित होने वाले अस्पताल में स्टाफ, सफाई, ठहरने भोजन, दवाओं इत्यादि की व्यवस्था भी पतंजलि योगपीठ द्वारा की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में संचालित होने वाले इस कोविड अस्पताल का लाभ आस पास के जिलों के लोग भी ले सकेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सबको कोविड19 गाइडलाइन का अक्षरःश पालन करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना से लडने के लिए कारगर कदम उठा रही है। प्रदेश में 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए निशुल्क कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था की गई है, उन्होंने कहा कि इस पूरे अभियान में 400 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आभार व्यक्त किया कि उनके अनुरोध पर आईडीपीएल ऋषिकेश में एवं सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 500 500 बैड के 2 अस्थाई अस्पताल का काम शुरू किया जा चुका है। अगले कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे जिसके लिए हमने डीआरडीओ के लिए 40 करोड़ जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री तीरथ ने बङी पहल करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को उत्तराखण्ड में कोविड अस्पताल की आवश्यकता से अवगत कराया था जिस पर रक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में अगले कुछ दिनों में 19 मैट्रिक टन क्षमता का ऑक्सीजन टैंक स्थापित किया जा रहा है।हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने हेतु भारत सरकार से आग्रह किया गया है, जिसका सकारात्मक जवाब मिला है उम्मीद है कि जल्द ये स्थापित हो जाएँगे। इस दौरान पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव ने कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चैहान, हरिद्वार मेयर अनीता शर्मा एवं पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

आज श्री राधा स्वामी सत्संग व्यास के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से कैम्प कार्यालय में भेंट की। इस दौरान सत्संग व्यास के पदाधिकारियों ने कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। सत्संग व्यास के पदाधिकारियों द्वारा आग्रह किया गया कि यदि सरकार को आइसोलेशन सेंटर बनाने हेतु भवन की आवश्यकता है तो राधा स्वामी सत्संग व्यास के भवनों को सरकार इस्तेमाल कर सकती है। इस दौरान श्री सुनील तलवार, श्री अजय सिकरी समेत तमाम सेवादार मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चैथा स्तंभ है और लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अहम है। प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि मानव जीवन के साथ ही हमारे सामाजिक सरोकारों पर भी मीडिया का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सामाजिक जन जागरण में भी मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी से वर्तमान में पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। इस महामारी से बचाव के लिय प्रेस के माध्यम से जन जागरूकता के प्रसार में सराहनीय पहल हुई है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सभी पत्रकार बंधुओं के उत्तम स्वास्थ्य एवं सभी के स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

एकजुट कोशिशों से जीतेंगे कोविड से लङाई मुख्यमंत्री तीरथ मुख्यमंत्री ने निजी अस्पतालों के प्रबंधन के साथ की बैठक निजी अस्पतालों को उनकी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराएंगे जरूरी संसाधन मुख्यमंत्री ने बेहतर मैन पावर मैनेजमेंट पर बल दिया मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लङाई में जीतने के लिये सभी के समन्वित प्रयासों की जरूरत है। सरकारी और निजी सभी के उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सीएम कैम्प कार्यालय में निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि मैनपावर मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस प्रकार प्रबंधन किया जाए कि कोविड संक्रमितों के ईलाज के दौरान चिकित्सा कर्मियों के खुद संक्रमित होने पर भी व्यवस्था में व्यवधान न आए। ओपीडी के लिए लोगों को ईसंजीवनी पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी निजी अस्पतालों से अनुरोध किया कि उनके यहाँ उपलब्ध बेड के कम से कम 70 प्रतिशत को कोविड के लिए आरक्षित कर दें। आक्सीजन, वेंटीलेटर की आवश्यकता होने पर सरकार को अवगत कराएं। सरकार इनकी उपलब्धता के लिये भरसक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पोट्र्स स्टेडियम, रायपुर में बनाए जा रहे कोविड केयर सेंटर में एमबीबीएस और नर्सिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों की सेवाएं ली जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि निजी अस्पतालों में सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य स्थिति वाले कोरोना संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर में रखा जाए या होम ट्रीटमेंट किया जाए। ताकि गम्भीर रोगियों के लिये आने वाले समय में आक्सीजन सपोर्ट बेड व अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध रहें। सचिव श्री अमित नेगी ने कहा कि निजी अस्पतालों द्वारा सरकार से पूरा सहयोग किया जा रहा है। हम इनके लगातार सम्पर्क में हैं। आने वाले समय की जरूरत को देखते हुए दवाईयों व अन्य उपकरणों, आक्सीजन की उपलब्धता का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि स्पोर्टस स्टेडियम रायपुर में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इनमें आक्सीजन सपोर्ट भी होंगे। कोरोनेशन में 100 बेड की क्षमता विकसित की जा रही है। जौलीग्रांट अस्पताल में पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं। यहां 150 बेड और लगाए जाएंगे। एम्स ऋषिकेश में 400 बेड एक्टीवेट हो जाएंगे। महंत इन्द्रेश में 80 आईसीयू बेड हैं। राज्य सरकार इन्हें आक्सीजन उपलब्ध कराएगी। कैंट बोर्ड चिकित्सालय में 150 बेड कोविड के लिए आरक्षित कर लिये गये हैं। सभी निजी अस्पतालों द्वारा कोविड से लङाई में हर सम्भव सहयोग के लिए आश्वस्त किया गया। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, सचिव श्री शैलेश बगोली, प्रभारी सचिव डाॅ पंकज कुमार पाण्डेय, डीएम श्री आशीष श्रीवास्तव, हिमालयन विश्वविद्यालय, जौलीग्रांट के वीसी डाॅ विजय धस्माना सहित एम्स ऋषिकेश, सीएमआई, महंत इंद्रेश अस्पताल के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं गंगोत्री विधायक गोपाल रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि पार्टी हित और गंगोत्री वैली के विकास के लिए किए गए उनके कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री तीरथ एवं अन्य मंत्रीगणों ने कैम्प कार्यालय में 02 मिनट का मौन रखकर गंगोत्री विधायक गोपाल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में कोविड19 की स्थिति पर मंत्रिगणो के साथ विचार विमर्श किया। सचिव स्वास्थ्य डॉ0 पंकज पांडे ने प्रदेश में कोविड नियंत्रण की व्यवस्थाओं और संक्रमण की स्थितियों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं गंगोत्री विधायक श्री गोपाल रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री तीरथ एवं अन्य मंत्रीगणों ने कैम्प कार्यालय में 02 मिनट का मौन रखकर गंगोत्री विधायक श्री गोपाल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात् मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने जोगीवाला स्थित गोविन्द अस्पताल जाकर विधायक श्री गोपाल रावत के पार्थिव देह पर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना प्रदान की। उन्होंने कहा कि पार्टी हित और गंगोत्री वैली के विकास के लिए किए गए उनके कार्य हमेशा याद किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर, देहरादून में बनाये गये कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस कोविड सेंटर में कोविड 19 के मानकों के अनुसार सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। अभी इसकी क्षमता 450 बेड है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यहाँ 500 बेड तत्काल और बढाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ़ साफ़ निर्देश दिए कि कोविड केयर सेंटर में ठहरने वाले लोगों के लिए सुरक्षात्मक दृष्टि से फ्री में आवश्यक सामग्री की किट दी जायेगी और भोजन की व्यवस्था की जाये। कोविड केयर सेंटर में सैनिटाइज़िंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सीसीटीवी कैमरे एवं कोविड के मानकों के हिसाब से अन्य समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित की जाएँ। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि यहां आक्सीजन सपोर्ट बेड रखे जायें तथा गुणवत्ता युक्त भोजन की व्यवस्था की जाये। शौचालयों को पूर्ण सैनिटाइज़िंग के साथ साफ़ सुथरे रखने के भी निर्देश दिए हैं। किसी कोरोना संक्रमित की स्थिति कुछ बिगङने पर तुरंत हायर सेंटर रैफर करते हुए वहां पहुंचाने की समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने डीएम देहरादून को सख़्त निर्देश दिये कि कोरोना संक्रमितों के बेसलाइन असेसमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करें हो और आवश्यकता अनुसार उनके ईलाज की व्यवस्था करायें। निजी अस्पतालों से भी कोविड बेड की क्षमता बढाने में सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने दून अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कोरोनेशन अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कि सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है कि आम जन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने पाये। सभी जिलों के अस्पतालो में पर्याप्त आक्सीजन है। दवाईयों व अन्य जरूरी उपकरणों की भी पूरी उपलब्धता है।उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार अपने समस्त संसाधनों से पूर्ण निष्ठा से प्रतिबद्ध है कि अपने प्रदेश की जनता की हर सम्भव मदद और बेहतर चिकित्सा मुहैय्या कराए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार जनता के लिए तथा जनता के साथ मज़बूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री के साथ विधायक श्री उमेश शर्मा काउ व श्री खजानदास भी थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री बची सिंह रावत की श्रद्धांजलि सभा में हुए सम्मिलित मुख्यमंत्री ने कहा कि बचदा का जाना पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत आज देहरादून के बलबीर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री बची सिंह रावत की श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। उन्होंने स्वर्गीय श्री बची सिंह रावत के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक और राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचदा का जाना पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। उत्तराखंड के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिह रावत जी से आज राधिका जी फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म की टीम ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपनी आने वाली फिल्म बूंदी रायता की शूटिंग लाॅचिंग कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर फिल्म के डाइरेक्टर कमल चंद्रा, प्रोड्यूसर रवि गुप्ता आदि ने फिल्म के बारे में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड के देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश आदि विभिन्न स्थानों की पर की जाएगी। उन्होंने इस शूटिंग कार्यक्रम में सहयोग की भी अपेक्षा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण व शूटिंग की अपार संभावनाएं हैं। सरकार भी इसके लिए प्रोत्साहित करती है। उन्हें भी पूरा सहयोग किया जाएगा। इसके लिए राधिका जी फिल्म्स की पूरी टीम ने मुख्यमंत्री जी का आभार जताया।

भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा पदक, एडीसी) ने आज मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से बीजापुर हाउस में मुलाकात की। इस अवसर पर जनरल रावत की पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी (परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक) भी सपत्नीक उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री रावत और उनकी पत्नी डाॅ.रश्मि रावत ने सभी का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को संस्कार भारती उत्तराखंड एवं रामकृष्ण सेवा समिति द्वारा वर्चुअल आयोजित विचार कुम्भ में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कुम्भ मंथन दिशाबोध 2021 के अंतर्गत “राममंदिर से राष्ट्रनिर्माण एवं विश्वकल्याण “के ध्येय को लेकर संस्कार भारती उत्तराखंड हरिद्वार में बाल कुम्भ, कवि कुम्भ, विचार कुम्भ और दीप कुम्भ का भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अद्भुत संयोग है कि हरिद्वार कुम्भ के साथ इसी समय वर्षों के संघर्ष और लाखों रामभक्तों के त्याग एवं बलिदान के पश्चात अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश के अग्रणी,प्रखर और मूर्धन्य विद्वानों द्वारा इस विचार कुम्भ में राममंदिर से राष्ट्र निर्माण एवं विश्व कल्याण पर की जा रही परिचर्चा से जो वैचारिक अमृत की प्राप्ति होगी उससे निश्चित ही समाज का पथप्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम पूरे विश्व के आदर्श हैं। वे करुणा,त्याग और मर्यादा की प्रतिमूर्ति हैं।। उन्होने संसार को मानवता के मार्ग पर चलना सिखाया। सनातन धर्म मानवता, विश्व कल्याण और बंधुत्व में विश्वास रखता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कोविड की विकट परिस्थितियों में हमें एकजुट होकर अनुशासन का परिचय देना होगा। हरिद्वार कुम्भ के स्नान सभी के सहयोग से आवश्यक सावधानियाँ रखते हुए सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रतीकात्मक कुम्भ स्नान के आह्वान में संतों का सहयोग भी मिल रहा है। इस वर्चुअल परिचर्चा में श्री इन्द्रेश कुमार, डा महेश शर्मा, श्री अमीरचंद श्री सहस्त्रबुद्धि, श्री सुरेश सुयाल, प्रोफेसर महावीर सहित अन्य महानुभाव उपस्थित थे।

कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा हेतु सीएम ने बुलाई आपात बैठक वरिष्ठ अधिकारियों को दिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश कहा, कोविड 19 के उपचार से सम्बंधित दवाइयों की ब्लैकमार्केटिंग कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेस्ट , ट्रैक और ट्रीट ही सर्वोच्च प्राथमिकता मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना बढ़ाया जाए होम आइसोलेशन में कोविड किट तुरंत दी जाए वरिष्ठ अधिकारी 24ग्7 कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों की व्यवस्था पर ध्यान दें। कोविड के कारण प्रदेश की आर्थिकी को होने वाले नुकसान को किस प्रकार कम से कम किया जा सकता है, इसकी कार्ययोजना तत्काल बनाई जाए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिये हैं कि मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए। बिना मास्क के घूमने वालों पर जुर्माने की राशि को 200 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए किया जाए। रात्रि कफ़्र्यू को सख्ती से लागू किया जाए। शादियों में लोगों की अनुमन्य संख्या को 200 से घटाकर 100 किया जाए। मुख्यमंत्री बीजापुर हाउस में कोविड को लेकर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे जाकर स्थिति ज्यादा न बिगड़े, इसके लिए वर्तमान में लागू गाईडलाईन का अक्षरशः पालन करवाया जाना है। जो भी इसका उल्लंघन करे, उसके खिलाफ कार्यवाही में किसी प्रकार की ढ़िलाई न बरती जाए। राज्य के बोर्डरों पर आवश्यकतानुसार चेकपोस्ट स्थापित किए जाएं और बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के किसी को अनुमति न दी जाए। आगे की स्थिति का आंकलन करते हुए उसके अनुसार कोविड अस्पताल बनाए जाएं। अधिक से अधिक टेसिं्टग पर फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोविड के ईलाज के जरूरी दवाईयों की ब्लैकमार्केटिंग न हो। यदि कोई दवा विक्रेता इसमें लिप्त पाया जाए तो तत्काल लाईसेंस निरस्त करते हुए सख्त से सख्त कार्यवही की जाए। कोविड से संबंधित सभी जरूरी उपकरण सरकारी अस्पतालों में उपलब्घ होने चाहिए। दवाईयों की कीमतों पर भी नियंत्रण रखा जाए। जिन जिलों में ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां नोडल अधिकारी तैनात किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल चारधाम यात्रा और हेमकुण्ड साहिब की यात्रा पर आने वालों के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों से प्रदेश की आर्थिकी को होने वाले नुकसान को किस प्रकार कम से कम किया जा सकता है, इसकी कार्ययोजना तत्काल बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनैशन अभियान में भी तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन के लिए जरूरी प्रोटोकाॅल का पूरा पालन करवाया जाए। होम आईसोलेशन वालों को जरूरी किट दी जाए और उनसे लगातार सम्पर्क रखा जाए। कोविड केयर सेंटरों को मजबूत किया जाए। मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि जनजागरूकता बहुत जरूरी है। किनकिन बातों का ध्यान रखा जाना है, इसके बारे में विभिन्न माध्यमों से लोगों को जानकारी दी जाए। प्रभारी सचिव डाॅ. पंकज पाण्डेय ने बताया कि हर जिले में कोविड केयर सेंटर और आईसीयू के बेड बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। विशेष तौर पर देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी में बेड की संख्या काफी बढ़ाई जा रही है। बड़े अस्पतालों व मेडिकल काॅलेजों को भी 100100 बेड की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने को कहा गया है। देहरादून, रूड़की व काशीपुर में तीन आक्सीजन जनरेशन प्लांट कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त आठ नए आक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। आक्सीजन पर्याप्त उपलब्ध है। सारे आईसीयू सही तरीके से संचालित हैं। नए डाक्टरों की तैनाती हुई है। हर जिले को 2020 डाक्टर मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर मेडिकल छात्रों की सेवाएं प्रशिक्षण देकर ली जा सकती हैं। बैठक में डीजीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्री शैलेश बगोली, श्री एस ए मुरूेगेशन, सूचना महानिदेशक श्री रणवीर सिंह चैहान सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

ख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्णागिरी धाम में जियो द्वारा संचालित की जा रही 4जी सेवाओं का वर्चुअल शुभारम्भ किया। उन्होंने पूर्णागिरी धाम में 4जी सेवाओं का शुभारम्भ के लिए श्री मुकेश भाई अम्बानी और जियो परिवार का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कोरोना महामारी के वक्त मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी अति महत्वपूर्ण है। छात्रों की पढ़ाई, मध्यम व लघु उद्योग, उत्तराखण्ड में आने वाले पर्यटकों व स्थानीय नागरिकों के लिए डेटा कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया की परिकल्पना साकार हो रही है। पंचायतों को ऑप्टिकल फाईबर के माध्यम से नेटवर्किंग से जोड़ा गया है। उत्तराखण्ड सरकार भी भारत सरकार के साथ डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार और जियो कम्पनी ने मिलकर उत्तराखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों तक 4जी मोबाइल कन्क्टिविटी पहुचाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि है, यहाँ अनेक धार्मिक स्थल हैं। जियो अधिकतर स्थानों में अपनी 4जी सेवाएं दे रहा है। महत्वपूर्ण मंदिरों और तीर्थक्षेत्रों को अपने 4जी नेटवर्क से जोड़ चुका है। जियो ने उत्तराखण्ड बाॅर्डर एरिया में भी 14 साईटस् प्रारंभ कर दी है जिससे उत्तराखण्ड के बार्डर एरिया में रहने वाले लोग भी अब 4जी डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत अब जियो, मॉ पूर्णागिरी धाम को भी अपने 4जी नेटवर्क से जोड़ने जा रहा है। माँ पूर्णागिरी धाम 108 सिद्धपीठों में से एक है और बङी संख्या में श्रद्धालु यहाँ हर वर्ष दर्शनार्थ आते है। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से जियो के उत्तराखण्ड स्टेट हेड श्री विशाल अग्रवाल, पूर्णागिरी मंदिर के चैयरमेन श्री भुवन चन्द्र पाण्डे, श्री गिरीश चन्द्र पाण्डे आदि उपस्थित थे।

टिहरी में एक कार्यक्रम के लिए सङक मार्ग से जाते समय नरेन्द्र नगर में स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं को सुना। उन्होंने समस्याओं का शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नरेन्द्र नगर में बीर बाबा सोरियाल्या देवता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत एवं केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजु ने टिहरी में वाॅटर स्पोट्र्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया राज्य सरकार और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्यरत मुख्यमंत्री खेलों के विकास के लिए उत्तराखण्ड को हरसंभव मदद दी जाएगी किरेन रिजिजू मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत तथा केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के राज्यमंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कोटी कालोनी, टिहरी में वाॅटर स्पोट्र्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पिछले छह दशकों से आईटीबीपी के जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा में जुटे हैं। चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, आईटीबीपी के जवानों ने हमेशा अपनी जान की परवाह न करते हुए उच्च स्तर पर बचाव और राहत कार्यों को अंजाम दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपदाओं के समय देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इसके मद्देनजर ही टिहरी झील क्षेत्र में वाॅटर स्पोट्र्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि साहसिक खेलों के लंबे गौरवशाली इतिहास और अनुभव को देखते हुए इस संस्थान के संचालन और प्रबंधन का कार्य आईटीबीपी को सौंपने का निर्णय लिया गया है। यहां पैरा ग्लाइडिंग, पैरा मोटर, पैरासेलिंग बोट, स्कूबा ड्राइविंग, हाॅट एयर बैलून, क्याकिंग, केनोइंग, हाईरोप कोर्स, रॉक क्लाइंबिंग, जुमारिंग, रैपलिंग और ऑल टेरेन बाइक सहित कई साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने आईटीबीपी को इस संस्थान के संचालन के लिए राज्य सरकार से जो भी सहयोग चाहिए होगा, वह प्राथमिकता से उपलब्ध करवाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के विकास के लिए समयसमय पर सरकार द्वारा भीमताल, अल्मोड़ा, सतपुली, टिहरी आदि स्थानों पर समयसमय पर विभिन्न साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि टिहरी में पलायन को रोकने के लिए पर्यटन एवं साहसिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। टिहरी झील इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित की जा रही है। उन्होंने जनता से फिटनेस को अपना मूलमंत्र बनाने और सभी को इसके लिए जागरूक करने का अपील की। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के राज्यमंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वाॅटर स्पोट्र्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट के रूप में आज देश में खेल के क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ा है। वाॅटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारा देश ओलिंपिक, एशियन गेम्स, काॅमनवेल्थ आदि में विशेष उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया है। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण और सुविधाएं देने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारे देश में वाॅटर स्पोट्र्स की अपार संभावनाएं हैं और उत्तराखंड वाॅटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। यहां ट्रेकिंग, राॅक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, पैरा मोटर, आॅल टेरेन बाइक, कयाकिंग, केनोइंग, स्कीइंग आदि का प्रशिक्षण पाकर खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। आईटीबीपी को 20 साल के लिए यह संस्थान संचालित करने के लिए प्रदान करने के निर्णय से इस संस्थान से देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक खिलाड़ी निकलेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री रिजिजू ने कहा कि औली में स्नो स्पोर्टस के विकास के लिए भी केंद्र सरकार ने धनराशि दी है ताकि वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण सेंटर विकसित हो सके। देश में खेलों के विकास के लिए जो भी सहायता चाहिए होगी, वह प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और आईटीबीपी के सहयोग से यह संस्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सबके सामने आएगा। इस अवसर पर टिहरी से लोकसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, विधायक श्री धन सिंह नेगी, टिहरी की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोना सजवान,आईटीबीपी के महानिदेशक श्री एसएस देसवाल, आईटीबीपी के एडीजी मनोज सिंह रावत, महानिदेशक उत्तरी फ्रंटियर निलाभ किशोर, टिहरी की डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिये हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाए। जो लोग मास्क सही तरीके से नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि परीक्षाओं को स्थगित किया जाए और कॉलेजों में केवल ऑनलाइन क्लासेज की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जागरूकता पर सबसे अधिक जोर दिया जाए। टेसिं्टग की संख्या बढाई जाए और वैक्सीनैशन अभियान में भी तेजी लाई जाए। कङाई भी और दवाई भी, पर काम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन की प्रभावी रणनीति बनाई जाए। होम आईसोलेशन वालों को जरूरी किट दी जाए और उनसे लगातार सम्पर्क रखा जाए। कोविड केयर सेंटरों को मजबूत किया जाए। कंट्रोल रूम का प्रभावी संचालन हो। वहां प्रशिक्षित अधिकारी और कार्मिक तैनात किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मृत्यु दर को कम करने के लिये यह सुनिश्चित किया जाए कि संक्रमित व्यक्ति को समय पर ईलाज मिले। कान्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत जरूरी है। कंटेन्मेंट जोन में पूरी सख्ती रखी जाए। मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि पिछली बार फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया था। इस बार भी उसी जज्बे के साथ हमें संक्रमण को रोकना है। बोर्डर्स पर चैकिंग की जाए। आरटीपीसीआर टेस्ट का अनुपात बढाया जाए। सचिव श्री अमित नेगी ने कहा कि वर्तमान में हमारे पास आईसीयू बेड, वैंटीलेटर, आक्सीजन सपोर्ट बेड पर्याप्त हैं। हमें इन सुविधाओं को और बढाना है।पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है परंतु पूरी गम्भीरता से काम करना है। किसी भी तरह की शिथिलता न रहे। प्रभारी सचिव डॉ पंकज पाण्डेय ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जिलावार सारी स्थिति की जानकारी दी। बैठक में डीजीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री नितेश झा, डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा, सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी और वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग। 

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को सहस्त्रधारा रोड स्थित पंचायतीराज निदेशालय में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत स्मार्ट और इको फ्रेंडली ईआफिस के रूप में नवीनीकृत निदेशालय पंचायतीराज के भवन और राज्य पंचायत संसाधन केंद्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने वर्चुअल रूप से 662 काॅमन सर्विस सेन्टर/जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय/जिला पंचायत कार्यालय/खण्ड विकास कार्यालय/पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण व ग्राम्य विकास के फील्ड स्टाफ तथा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि पंचायतों को बदलते जमाने के अनुरूप बनाने के लिए उन्हें सूचना व संचार तकनीक से जोड़ा जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसी के क्रम में आज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत निदेशालय पंचायतीराज के भवन को स्मार्ट और इको फ्रेंडली ईआफिस के रूप में नवीनीकृत किया गया है। साथ ही राज्य पंचायत संसाधन केंद्र के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत के दायित्वों एवं कर्तव्यों के क्रियान्वयन में होने वाली समस्याओं के निदान हेतु डैस्क प्रणाली तैयार की गई है। इसके लिए टोल फ्री न0 18004190444 जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत गांवों में बसता है। देश तभी समृद्ध होगा जब हमारे गांव समृद्ध होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गांधी जी के ग्राम स्वराज की दिशा में उल्लेखनीय काम किए हैं और निरन्तर करते जा रहे हैं। 24 अपै्रल 2018 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरूआत की गई। इसका उद्देश्य पंचायतों और ग्राम सभाओं की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत करना और उनमें जनसहभागिता सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग तीन वर्षों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायतों को मजबूत करने के लिए काफी काम किया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण द्वारा उनकी क्षमताओं में वृद्धि की गई है। ग्राम पंचायतों में बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का एक और बड़ा काम है जिसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देश के लाखों गांवों में स्वामित्व योजना शुरू की गई है। इसे युगांतरकारी योजना कहा जा सकता है। इसमें ड्रोन का उपयोग कर लोगों की भूमि सम्पत्ति का वैरीफिकेशन किया जाता है। इससे गांवों में सही भूमि अभिलेख तैयार करने में मदद मिलेगी। विवादों में कमी आएगी। वैध रिकार्ड उपलब्ध होने से ग्रामीण अपनी सम्पत्ति पर ऋण भी ले सकेंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल में ही पंचायतों को आॅप्टिअकल फाईबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इससे हमारी पंचायतें तकनीकी रूप से दक्ष बन रही हैं और ईपंचायत की परिकल्पना साकार हो रही हैं। इससे डिजीटल भारत में पंचायतों की भूमिका भी सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फाॅर लोकल का आह्वान किया है। भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जबकि हमारे गांव आत्मनिर्भर बनें। इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। स्थानीय उत्पादों के माध्यम से गांव समृद्धि के केंद्र बन सकते हैं। इसके लिए वोकल फाॅर लोकल बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, पिछले वर्ष हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कोरोना से लड़ाई लड़ी। इसमें हमारे पंचायत प्रतिनिधियों, आशा कार्यकत्रियों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और ग्राम स्तर पर काम कर रहे हमारे लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब जब कोरोना दुबारा से फैल रहा है तो हमें फिर से उसी जज्बे से काम करना है और इसमें हमारी पंचायत राज संस्थाओं को सक्रिय भूमिका निभानी है। इस अवसर पर विधायक रायपुर श्री उमेश शर्मा ‘‘काऊ‘‘, सचिव पंचायती राज श्री एच0सी0सेमवाल सहित पंचायती राज के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भारत रत्न डाॅ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रदेश वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत रत्न डा भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक असमानता को दूर करने तथा वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने घोषणा की कि सरकारी भूमि में स्थित मलिन बस्तियों का विनियमितिकरण एवं सौंदर्यीकरण किया जायेगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने घंटाघर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अम्बेडकर समाज की 5 वरिष्ठ महिलाओं को शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया।

सरकारी भूमि में स्थित मलिन बस्तियों के विनियमितिकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा मुख्यमंत्री तुनवाला, देहरादून स्थित रविदास भवन एवं डॉक्टर अम्बेडकर बारात घर के चारदीवारी निर्माण एवं मरम्मत का कार्य किया जाएगा मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत बुधवार को लोअर तुनवाला, देहरादून में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी, महान नेता और समाज सुधारक डॉ० भीमराव अम्बेडकर जी ने सामाजिक असमानता को दूर करने तथा वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत के संविधान में तत्कालीन सामाजिक भेद भाव मिटाने तथा सभी को अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी गरीब एवं वंचितों के विकास के लिए कृत्संकल्प है। सरकारी भूमि में स्थित मलिन बस्तियों के विनियमितिकरण एवं सौंदर्यीकरण की घोषणा को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समाज के ग़रीब तथा वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने लोअर तुनवाला में स्थित रविदास भवन एवं डॉ. अम्बेडकर बारात घर के चारदीवारी निर्माण एवं मरम्मत कार्य की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर आजीवन मानवता की सेवा में समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का यह सपना था कि भारत में जातिवाद खत्म हो, सामाजिक समानता के अवसर हों, अधिकारों की रक्षा हो। हमारे संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति, संप्रदाय या पंथ से हो, समानता का अधिकार प्राप्त है। आज एक लोकतंत्र और समतावादी समाज के रूप में हम जो भी हैं और जहाँ तक आगे बढ़े हैं, इस मुकाम तक पहुँचने में हमारे संविधान और उसके मुख्य निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस से लड़ाई में हर संभव प्रयास कर रही है। टेसिं्टग के साथ ही वैक्सीनेशन को भी बढ़ाया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन उत्सव के रूप में तेजी से टीकाकरण का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण के लिए ही सम्भव व्यवस्थाएं की गई हैं। टीकाकरण को जनपद से लेकर ब्लाक व न्याय पंचायत स्तर पर कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर विधायक एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक एवं विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ एवं बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम ने बुधवार को तुनवाल में दलित कार्यकर्ता एवं पूर्व प्रधान श्री राम प्रसाद के घर भोजन किया।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री, भारत सरकार डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, भारत सरकार श्री आर. के. सिंह, उत्तराखण्ड के कौशल विकास मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत एवं विधायक/भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक की वर्चुअल उपस्थिति में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले में स्किल इंडिया पैवेलियन का डिजिटल लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ एवं केन्द्रीय कौशल विकास मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने स्किल इंडिया के मेले में प्रतिभाग कर रहे युवाओं से बातचीत कर युवाओं को कौशल विकास के लिए अन्य लोगों को प्रेरित करने एवं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने महिला स्वयं सहायता समूहों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिये जाने और कौशल विकास कार्यक्रम को आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल से जोड़ने की जरूरत पर बल दिया है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार कुम्भ मेले में स्किल इंडिया पैवेलियन कौशल मेला के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर कहा कि इस स्किल इंडिया पैवेलियन के द्वारा देश के युवाओं का कौशल विकास होगा और वे एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार सम्पूर्ण विश्व में यह कुम्भ मेला भारत की आध्यात्मिक ताकत का बोध कराता है उसी प्रकार हम सभी का एकजुट प्रयास हो कि स्किल इंडिया पैवेलियन देश के युवाओं को आने वाले भविष्य के अनुरूप कौशल का निर्माण करने में एक दिशा दे और हम सभी भारत के गौरवशाली प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के एक भारतश्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कुम्भ मेले में केंद्र सरकार से बहुत महत्वपूर्ण सहयोग मिला है। हमारे कुशल कार्यबल की ही लगन और मेहनत का फल है कि इस महाकुम्भ का आयोजन ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी किया जा सका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों से देश को एक नई दिशा दी है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कौशल विकास कार्यक्रम। भारत युवाओं का देश है। हमारे युवाओं में देश को आगे ले जाने की योग्यता और क्षमता है। आज का विश्व प्रतिस्पर्धा का विश्व है। हमें अपने युवाओं को इस प्रतिस्पर्धा में जीतने योग्य बनाना है। इसके लिए बाजार की मांग के अनुरूप युवाओं के कौशल विकास पर खास ध्यान देना है। कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कौशल विकास कार्यक्रम को आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल से जोङने की जरूरत है। इसके लिए जरूरत है, स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता और भविष्य के बाजार की मांग के अनुसार रूपरेखा तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कृषि, उद्यानिकी, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन विशेष तौर पर साहसिक पर्यटन और आईटी पर फोकस किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जाएं। इनकी मार्केटिंग पर भी ध्यान देना होगा। प्रदेश में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों और इनमें भी महिला स्वयं सहायता समूहों को कौशल विकास से जोड़ें तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 में उत्तराखंड को अधिक लक्ष्य आवंटित किये जाने का अनुरोध किया। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री, भारत सरकार डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि कुंभ मेला हमारे संस्कारों का अभिन्न अंग रहा है। कुभ में आने का लोगों का मुख्य उद्देश्य धर्म एवं मोक्ष से होता है, वहीं स्किल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य अर्थ और काम की प्राप्ति करना है। उन्होंने कहा कि मेलों का आयोजन भारतीय परम्पराओं का अभिन्न अंग रहा है। मेलों में खेती एवं कारोबार से संबंधित यंत्रों की प्रदर्शनी की भारत में पहले से ही परंपरा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कौशल विकास एवं आत्मनिर्भर भारत की दिशा आगे बढ़ने के लिए जो देशवासियों से आह्वाहन किया है, आज देश उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश को शीर्ष स्तर पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की जरूरतों के हिसाब से राज्य में कौशल विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। एडवेंचर, आर्गेनिक खेती, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए उत्तराखण्ड को केन्द्र की ओर से पूरा सहयोग दिया जायेगा। केन्द्रीय कौशल विकास मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की भूमि में प्रवेश करते ही देवत्व का अहसास होता है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा कोविड की गाईडलाईन का पूरा पालन कराते हुए कुभ में साधुसंतों एवं श्रद्धालुओं को कुभ स्नान शानदार व्यवस्थाएं कराई गई हैं। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कुंभ दुनिया का आकर्षण का केन्द्र होता है, कुंभ के समय कौशल विकास की दृष्टि से लोगों में जागृति फैलाने का यह सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के युवाओं में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कौशल विकास से उनकी प्रतिभाएं उजागर होंगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कौशल विकास विभाग द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति में कक्षा 06 से व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा गया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, भारत सरकार श्री आर. के. सिंह ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट विकास का मुख्य आधार रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एवं लोगों में कार्य करने के हुनर को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता नया मंत्रालय बनाया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। व्यवस्थाओं में सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। इसके लिए राज्यों से जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, उन पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा। प्रदेश के कौशल विकास मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री के कौशल भारत एवं कुशल भारत के संकल्प को लेकर हरिद्वार कुंभ के दौरान यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं के हाथों में हुनर देकर हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से राज्य में युवाओं को स्किल से जोड़ा जा रहा है। एडवेंचर, ईको टूरिज्म, आर्गेनिक खेती और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ ही राज्य सरकार द्वारा युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरिद्वार विधायक/भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक ने कहा कि कुंभ में कौशल विकास के इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापक स्तर पर कौशल विकास के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। कौशल विकास में ताकत है कि विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। कौशल विकास से स्वरोजगार के प्रति लोगों का रूझान बढ़ेगा। कौशल विकास से प्रशिक्षण लेकर एक व्यक्ति अनेक लोगों को अपने साथ रोजगार से जोड़ने में सक्षम होगा। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के अपर सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सीईओ डॉ. मनीष कुमार, सचिव कौशल विकास, उत्तराखण्ड श्री डी. सेंथिल पांडियन एवं निदेशक कौशल विकास श्री आर. राजेश कुमार आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार महाकुंभ 2021 के दूसरे शाही स्नान का आयोजन भी कोविड 19 की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए दिव्यता व भव्यता के साथ संपंन हो गया है। सुरक्षित और सफल आयोजन में सहयोग के लिए सभी सहयोगियों का आभार। सचिवालय में पत्रकारों से वर्चुअली बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हुए शाही स्नान में अखाड़ों के संत समाज से लेकर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने हरिद्वार कुंभ 2021 में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। उन्होंने प्रशासन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बताया सोमवती अमावस्या पर हुए दूसरे शाही स्थान को लेकर श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह रहा। सुबह आठ बजे तक ही 15 लाख श्रद्धालू स्नान कर चुके थे। वहीं सायं 6 बजे जो आंकड़ा आया है उसमें स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 28 लाख पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि शाही स्नान के समापन तक करीब 35 लाख श्रद्धालु स्नान कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की विपरीत परिस्थितियों में हो रहे कुंभ के आयोजन में चुनौतियां बहुत हैं। लेकिन हमारी सरकार ने उस चुनौती का स्वीकार किया है और कुंभ को दिव्यता और भव्यता के साथ सुरक्षित ढंग से संपंन कराया जा रहा है। कहा कि मेले में संत समाज की हर सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं है। किसी श्रद्धालू को भी कहीं परेशानी का सामना ना करना पड़े इसका अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ में व्यवस्थाएं दुरूस्त करने के लिए हर अखाड़े के स्नान का समय निर्धारित है। और श्रद्धालुओं के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत कहा कि प्रदेश में टीका उत्सव के लिए व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। और टीकाकरण को जनपद से लेकर ब्लाक व न्याय पंचायत स्तर पर कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कहा कि टीकाकरण को लेेकर अन्य प्रांतों की अपेक्षा हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। इसके लिए भारत सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग के लिए मुख्यमंत्री ने उन्होंने हृदय से आभार जताया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को हर सम्भव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। खेल योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास पर फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में योजनाबद्ध तरीके से खेल सुविधाओं को विकसित कर खिलाड़ियों को बेहतर खेल वातावरण देने के प्रयास निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास समयबद्ध रूप से निर्धारित समय तक पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खेल नीति को प्रभावी रूप से संचालित करते हुए प्रदेश को खेलों के मानचित्र में देश के प्रथम 05 राज्यों में स्थापित करना उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए बजट की चिंता न करते हुए प्रदेश की बेहतर प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें तराशने का कार्य किया जाए। सचिव खेल श्री बृजेश कुमार संत ने बताया कि उत्तराखण्ड खेल नीति2020 का पारण किया गया है। उन्होंने बताया कि दिनांक 18 जून, 2018 को उत्तराखण्ड राज्य क्रिकेट संघ को बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है। उत्तराखण्ड ने प्रथम बार विजय हजारे ट्राॅफी में प्रतिभाग कर क्वार्टर फाइनल तक प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि आईसीसी द्वारा देहरादून में 02 अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखलाओं के अन्तर्गत 12 अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन किया गया। यूथ ओलम्पिक खेल में श्री लक्ष्य सेन (बैडमिन्टन खेल) एवं श्री सूरज पंवार (एथलेटिक्स खेल) द्वारा रजत पदक प्राप्त कर विश्व पटल में गौवान्वित किया। इस अवसर पर खेल मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को पलटन बाजार एवं परेड ग्राउण्ड में स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक स्थलीय निरीक्षण किया। पलटन मार्केट के निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीईओ स्मार्ट सिटी/जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों में लगी सभी एजेंसियों के माध्यम से कार्य में और तेजी लाई जाय। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि निर्माण कार्यों से व्यापारियों और जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। निर्माण से संबधित सभी कार्य रात्रि में किये जाय। धूल की समस्या के समाधान के लिए कार्य स्थल पर पानी का छिङकाव किया जाय। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पल्टन मार्केट में सड़क निर्माण के साथ ही सीवरेज और तारों के अन्डरग्राउंड से संबधित जो भी कार्य हैं, उन्हें साथसाथ पूर्ण किया जाय। कार्यों को एक छोर से पूर्ण किया जाय, ताकि लोगों को अधिक व्यवधान न हो। पल्टन मार्केट के कार्यों को 30 अप्रैल तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। विद्युत, सीवरेज, सड़क निर्माण और अन्य सभी कार्य एक साथ किये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने इससे पूर्व परेड ग्राउण्ड में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये परेड ग्राउण्ड में स्मार्ट सिटी के तहत जो भी कार्य होने हैं, वे निर्धारित अवधि में पूरे किये जाय। निर्माण एवं ब्यूटिफिकेशन से सबंधित कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। चरणबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण किये जाय। इस अवसर विधायक श्री खजान दास, सीईओ स्मार्ट सिटी/जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने केन्ट रोड स्थित जनता दर्शन हाॅल में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत आँंचल बद्री गाय घी, पहाड़ी घी, आर्गेनिक घी, पनीर, डेरी ग्रोथ सेंटर एवं दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्रों का ईलोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुपोषित बच्चों को दुग्ध उत्पादों से निर्मित पौष्टिक आहार का वितरण किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि दुग्ध सहकारी समितियों की मजबूती के लिए और प्रयास करने होंगे। दुग्ध और उससे बनने वाले उत्पादों की ब्रानिं्डग, पैकेजिंग और उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाय। स्थानीय स्तर पर दुग्ध एवं उससे सबंधित उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही, लोगों की आय में वृद्धि के लिए क्या प्रयास किये जा सकते हैं, इस ओर ध्यान दिया जाय। दुग्ध और उससे संबंधित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन दुग्ध उत्पादों का लोकार्पण किया गया, ये उत्पाद उत्तराखण्ड की विशेष पहचान है। इन उत्पादों का व्यापक स्तर पर प्रचार भी किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वोकल फाॅर लोकल का जो आह्वाहन किया है, इस दिशा में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाय। आज देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर बनने के साथ ही हमें अन्य लोगों को भी अपने साथ स्वरोजगार से जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने कोविड काल में आत्मनिर्भर भारत हेतु 20 लाख करोड़ रूपये का पैकेज दिया। उद्यमिता के विकास, कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हंै। यह सुनिश्चित किया जाय कि आम जन तक इन योजनाओं का पूरा लाभ मिले। सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र के साथ कार्य किये जाय। डिजिटल इंडिया की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ा है, उद्यमिता एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल माध्यमों के प्रयोग पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। डेरी विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि दुग्ध उत्पादन स्वरोजगार का बड़ा माध्यम है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घी में अनेक औषधीय एवं आध्यात्मिक गुण हैं। उत्तराखण्ड के बद्री गाय के घी, पहाड़ी एवं आर्गेनिक घी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। दुग्ध उत्पादन और उससे निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इस अवसर पर देहरादून दुग्ध संघ के अध्यक्ष श्री विजय रमोला, निदेशक डेरी विकास श्री जीवन सिंह नगन्याल एवं विभिन्न जनपदों के दुग्ध संघ के अध्यक्ष थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव का संदेश आम जन तक जाए। इसके लिए ग्राम स्तर तक भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को चिर स्थायी बनाने के लिए उनके योगदान के विवरण सहित चित्र उनके पैतृक गांवों के पंचायत भवनों में लगाए जाएं। प्रदेश में जहां भी महान विभूतियों की मूर्तियां लगी हैं, उनका उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री सचिवालय में आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान हमारे लिए सबसे बढ़कर है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों पर 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पूर्व से आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए जो बलिदान किए उससे युवा पीढी को अवगत कराया जाना चाहिए। महोत्सव में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो जिनसे देशभक्ति की भावना का संचार हो। कार्यक्रमों के आयोजन में कोविड के नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित कर लिया जाए। अमृत महोत्सव कार्यक्रम से स्वयं सहायता समूहों को जोड़ते हुए वोकल फाॅर लोकल व आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित कार्यक्रम भी शामिल किए जा सकते हैं। संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों का विवरण संकलित कर उनका विभिन्न माध्यमों से जनता के बीच प्रचारित किया जाए। उनके चित्र भी प्रकाशित कराए जाएं ताकि युवा इन महान विभूतियों के बारे में जान सके। सचिव संस्कृति श्री दिलीप जावलकर ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महान विभूतियों के जीवन वृत्त पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। नशा मुक्ति कार्यक्रम, साईकिल रैली और मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया जा रहा है। हर घर झंडा कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों से प्लास्टिक रहित तिरंगा झण्डा तैयार कराया जा रहा है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

श्री श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम में मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी के जन्मदिन पर यज्ञ आयोजित किया गया। आश्रम के बच्चों ने मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनायें दीं। मुख्यमंत्री ने अपने जन्म दिवस बच्चों के साथ केक काटकर मनाया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को मिष्ठान एवं फल वितरण भी किया।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सप्तसरोवर, हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के केन्द्रीय मार्गदर्शक मंडल उपवेशन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने साधु संतो का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ उपासना का केंद्र एवं भावना का विषय है। हरिद्वार कुंभ दिव्य, भव्य और सुंदर हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए गए हैं। कुंभ में आने वाले संत समाज, अखाड़ों एवं श्रद्धालुओं के भव्य स्वागत के लिए स्नान पर्वों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुंभ में कोविड गाइडलाइन का भी पूरा पालन हो। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में होने वाले अगले कुंभ के लिए 2010 एवं 2021 कुंभ के अनुसार चिन्हित भूमि के अनुरूप अखाड़ों, शंकराचार्यों, महामंडलेश्वर और संत समाज के लिए अभी से भूमि चिन्हित की जाएगी। इसके लिए डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के बाद मैंने सबसे पहले हरिद्वार कुंभ की बैठक ली। शिवरात्रि के स्नान पर्व पर हरिद्वार कुंभ में संतो का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री ने कुम्भ के अन्तर्गत निर्मित पुलिस सर्विलांस सिस्टम के कमाण्ड कण्ट्रोल सेण्टर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने मेला नियंत्रण भवन (सी0सी0आर0) में शुक्रवार को आपदा राहत दल, 40वीं वाहिनी पी0ए0सी0 के आदर्श बैरक, कुम्भ मेला2021 के अन्तर्गत निर्मित पुलिस सर्विलांस सिस्टम के कमाण्ड कण्ट्रोल सेण्टर का लोकार्पण किया। इस मौके पर मेला नियंत्रण भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस सर्विलांस सिस्टम के कमाण्ड कण्ट्रोल सेण्टर को अल्प समय में ही जो आधुनिक रूप दिया है, वह सराहनीय है। इसके लिये उन्होंने सभी अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट कण्ट्रोल रूम समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसका डिजीटलीकरण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप किया गया है। पुलिस स्मार्ट, आधुनिक तथा संवेदनशील होनी चाहिये। मुख्यमंत्री ने आपदा राहत दल, 40वीं वाहिनी पी0ए0सी0 के 70 बेड वाले आदर्श बैरक में दी गयी सुविधाओं और व्यवस्थाओं, साफसफाई आदि की प्रशंसा करते हुये कहा कि अच्छा वातावरण व अच्छी सुविधायें मिलने से जवानों का मनोबल भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण पर कोई कोरकसर नहीं रखी जायेगी। हम सभी अपनीअपनी जिम्मेदारी निभाते हुये महाकुम्भ को सफल बनायेंगे। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे प्रयास करने हैं कि उत्तराखण्ड की पुलिस का नाम देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में गर्व के साथ लिया जायेगा, क्योंकि महाकुम्भ में पूरे विश्व से श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने कोविड के नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार ने कहा कि हमने उत्तराखण्ड पुलिस को स्मार्ट बनाया है। यह कण्ट्रोल रूम इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हम महाकुम्भ में ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि स्थानीय लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने देवभूमि रक्षक पत्रिका, दो प्रमुख गीतों’’ये व्योम कुम्भ, धर्म ध्वजा का एवं गायक कैलाश खेर द्वारा गाया गया ’’ये धर्म कुम्भ, ये कर्म कुम्भ .... ये मानवता का कुम्भ तथा कौन सा स्नान घाट आपके नजदीक है आदि की जानकारी देने वाले एप का विमोचन किया। मेलाधिकारी श्री दीपक रावत ने इस एप के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी सी0 रविशंकर, पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंज्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुम्भ मेला जनमेजय खण्डूरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस, सहित मेला प्रशासन,पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को एसएमजेएनपीजी कालेज में शौर्य दीवार पर पुष्पांजलि अर्पित कर जवानों को नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कालेज में डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से और बारह हजार वर्गफीट में नवनिर्मित भवन एच ब्लॉक (स्मार्ट क्लास रूम) का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि संत पूरे समाज को दिशा देने का काम करते हैं। महाकुंभ में अखाड़ा परिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगामी स्नान पर्वों पर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड से प्रभावित होने के दौरान भी मैं कुंभ के कार्यों की समीक्षा वर्चुअल रूप से लेता रहा। कोविड संक्रमण से स्वस्थ होते ही 06 अप्रैल को गंगा सभा और अखाड़ा परिषद की ओर सै आयोजित गंगा पूजन करके महाकुंभ का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अखाड़ों और साधु संतों की मांग पर आगामी कुंभ के लिए जमीन चिह्नित की जाएगी। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरि महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि साधु संतों के लिए कुंभ से बड़ा कोई धार्मिक आयोजन नहीं होता। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को शाही स्नान के दिन गंगा तट पर आने और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के लिए साधुवाद दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरि जी ने धन्यवाद ज्ञापित कर उनके दीर्घायु और यशस्वी जीवन का आशीर्वाद दिया। महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरि, कालेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री महंत लखन गिरि, निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद जी, आनंद पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर बालकानंद गिरि ने मुख्यमंत्री को तिलक लगाकर पुष्प गुच्छ, रूद्राक्ष की माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। संतों ने उनके सुखमय जीवन एवं दीर्घायु की कामना की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. जयपाल सिंह चैहान, सांसद प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश जमदग्नि, मेलाधिकारी श्री दीपक रावत, जिलाधिकारी श्री सी रविशंकर, आईजी कुंभ श्री संजय गुंज्याल, पूर्व महापौर श्री मनोज गर्ग, कालेज के प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार बत्रा, मुख्य छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ. संजय माहेश्वरी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ. सरस्वती पाठक सहित अन्य लोग मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने पं. दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून के परिसर में 100 शैय्याओं के चिकित्सालय का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जन सेवा हेतु यह हास्पिटल तेजी से कार्य करेगा, जिस तरह दून हास्पिटल के साथ दून मेडिकल कॉलेज के बनने से सुविधाएं और बेहतर हुई हैं। इसी तरह इस चिकित्सालय के विस्तार से इसमें लोगों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल में जो भी कमियां आगे सामने आयेंगी, उनको पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने श्री गुरू तेग बहादुर जी के 400वें जन्म वर्ष को मनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया।

जनसमस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताः मुख्यमंत्री जनता दर्शन हाॅल में मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सुनीं जनता की समस्याएं मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सीएम कैम्प कार्यालय परिसर स्थित जनता दर्शन हॉल में आम जनता की समस्याएं सुनीं और मौके से ही उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का यथा समय निस्तारण करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। जन समस्याओं को लेकर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जनता दर्शन हाॅल में मुख्यमंत्री ने आम जन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने हर एक फरियादी को पूरा समय दिया और पूरे इत्मीनान से उनकी समस्याओं को सुना। यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं का निराकरण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कहा कि ऐसी कोशिश होने चाहिए कि लोगों को अपनी समस्या के निदान के लिए अनावश्यक चक्कर ना लगाने पड़ें। गांव से लेकर ब्लाक या जनपद स्तर पर ही शिकायतों का निस्तारण करने का प्रयास करें।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने आज सड़क को डेढ़ लेन करने की मांग कर रहे नंदप्रयाग घाट क्षेत्र के ग्रामीणों की मुराद पूरी कर दी है। इस सड़क के चैड़ीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने आज घोषणा कर दी है। इसके लिए संबंधित विभाग को निर्देश भी जारी हो गए हैं। पदभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री ने यह एक अहम फैसला लिया है, जिसकी मांग के लिए स्थानीय ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे। जनपद चमोली के नंद्रप्रयाग घाट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करीब 70 गांवों के ग्रामीण अपने विकास खंड की सड़क को डेढ़ लेन करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। सड़क से हजारों लोगों के हित जुड़े हैं। क्षेत्र की इस मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बातया कि सिंगल लेन सड़क होने के कारण नंदप्रयाग घाट क्षेत्र के ग्रामीणों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि संकरे मार्ग पर दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। कहा कि ग्रामीणों की मांग जायज है। क्षेत्र की समस्या पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने समस्या का समाधान कर दिया है। उन्होंने थराली विधान सभा के अंतर्गत आने वाले नंदप्रयाग से घाट बाजार तक की सड़क को डेढ लेन करने की घोषणा कर दी है। इसके लिए वित्त व नियोजन से लेकर लोक निर्माण विभाग को भी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिये जनता सबसे बढ़कर है। जो जनता चाहेगी और जो जनता के हित में होगा वह किया जाएगा। जनहित में हर मुमकिन काम किया जाएगा। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख घाट सुश्री भारती देवी फरस्वाण, जिला पंचायत सदस्य बूरा वार्ड 25 सुश्री नन्दिता रावत, मण्डल अध्यक्ष घाट खिलाप सिंह नेगी, ज्येष्ठ प्रमुख घाट श्री अब्बल सिंह कठैत, सामाजिक कार्यकर्ता श्री त्रिभुवन सिंह फरस्वाण, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री राकेश रावत तथा कर्नल हरेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विधायक घनसाली श्री शक्ति लाल शाह के पैतृक गांव हुलानाखाल में आयोजित श्री राम कथा आनंद महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने श्री शक्तिलाल शाह के स्वर्गीय मातापिता की आत्मा के लिए शांति की ईश्वर से कामना की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक द्वारा सौंपे गए 26 सूत्रीय मांग पत्र पर कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दे जिनमें क्षेत्र में सिंचाई, नहरों के निर्माण को प्रमुखता से किये जाने के साथ ही सड़क, विद्युत व पेयजल की मांगे भी पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने व्यास पीठ द्वारा संचालित श्री राम कथा आनंद महोत्सव में उपस्थित क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र घनसाली आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जरूर है लेकिन यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता को भी अपने अंदर समेटे हुए है। उन्होंने इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता की कुशलता हेतु शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, विधायक श्री धन सिंह नेगी, जिलाधिकारी श्रीमती इवा आशीष श्रीवास्तव, एसएसपी सुश्री तृप्ति भट्ट, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय जनता भी उपस्थित थी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिग में देश में कोविड19 और वैक्सीनेशन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाॅ हर्षवर्धन सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने भी वीडियो कांफ्रेंसिग में प्रतिभाग किया। उक्त वीडियो कांफ्रेंसिग के बाद राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में आरटीपीसीआर टेसिं्टग बढाने, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ट्रेसिंग, माइक्रो कन्टेनमेंट जोन और सर्विलांस पर और अधिक गम्भीरता से काम करने के निर्देश दिये। डेथ रेट को कम करने के लिए क्लिनिकल केयर और ट्रीटमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता से लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड19 पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया था। अब दुबारा बढ रहे मामलों को देखते हुए पहले की तरह ही दृढसंकल्प के साथ काम करना है। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यता से पालन कराने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाए जाएं। जो लोग कोविड गाइडलाइन का पालन न करे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान चल रहा है। वैक्सीनेशन में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों मे है। राज्य में इसकी रफ्तार को और बढाना है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों में आ रहे लोगों का शत प्रतिशत वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाना है। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, डीजीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्री पंकज पाण्डेय, श्री एस. ए. मुरूगेशन उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग। 

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर वरिष्ठ नेता श्री मनोहर कांत ध्यानी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया। मुख्यमंत्री ने उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय से सरकारी कार्य करना शुरू कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कैंप कार्यालय में पूजा अर्चना कर कामकाज की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज ने भेंट की। इस अवसर पर आगामी चारधाम यात्रा एवं राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन आधारित विभिन्न गतिविधियों को लेकर मुख्यमंत्री ने पर्यटन मंत्री से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि राज्य में पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधियों की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के साथ ही इन क्षेत्रों में लोगों की आर्थिकी में कैसे सुधार लाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में पर्यावरणविद एवं पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री से पर्यावरण के संरक्षण और संवर्द्धन के संबंध में चर्चा की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सीएम कैम्प कार्यालय परिसर स्थित जनता दर्शन हॉल में आम जनता से मिलकर उनकी शिकायतों और समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री एकएक व्यक्ति से मिले और उनकी समस्याओ को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं का निराकरण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनसमस्याओ के समयबद्ध तरीके से निराकरण करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को अपने काम के लिये अनावश्यक रूप से यहां न आना पङे। राज्य सरकार प्रदेश की जनता के लिये काम कर रही है। गांवों की समस्याओं का निदान ग्राम स्तर पर ही हो जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। रात्रि चैपाल का आयोजन इसी दिशा में किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए लीक से हटकर काम करने के निर्देश दिये। सिस्टम में जो ठीक नहीं है, उसे सुधारें। जरूरी होने पर नियमों में संशोधन किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में जिला योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता स्कूल शिक्षा को देनी है। सभी स्कूलों में पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर व अन्य उपकरण सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। स्कूल स्वच्छ व सुंदर हों। कक्षाएं स्मार्ट हों। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों के पास किताबें जरूर हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति के लिये जीपीएस आधारित मोबाईल एप्लीकेशन के प्रयोग की योजना बनाई जाए। जो बच्चे केन्द्र सरकार की योजनाओं में आच्छादित न हो रहे हों उनके लिये राज्य स्तर पर योजनाएं बनाई जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में मानिटरिंग की जाए कि वहां मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं की जा रही हों। व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूङी, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, श्रीमती सौजन्या, महानिदेशक शिक्षा श्री विनयशंकर पाण्डेय, अपर सचिव सुश्री रवनीत चीमा व विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग। 

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों को पूरी तरह से रोकने के लिए पुख्ता कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में चमोली की एक घटना को गम्भीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने बीजापुर हाउस में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि साईबर अपराध और बच्चों व महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराध के मामलों को कार्रवाई के लिए सीधे रेगुलर पुलिस को सौंपा जाएं। नाबालिगों व महिलाओं के साथ हुए अपराधों पर की जाने वाली कार्यवाही पर मानिटरिंग के लिये फुल टाईम अपर सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाए। फास्ट ट्रैक मोड में कार्रवाई सुनिश्चित हो। केवल मामला ही दर्ज नहीं करना है बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले। बैठक में मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूङी, डीजीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री नितेश झा, श्री अमित नेगी, श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने बीजापुर हाउस में लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता सर्वोपरि है, लोगो की समस्याओं को दूर करना सरकार का दायित्व है। कोशिश की जा रही है कि लोगो की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही हो जाए। वर्चुअल रात्रि चैपाल इसी क्रम में आयोजित की जा रही हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं कि लोगों को अपने काम के लिए अनावश्यक चक्कर न काटने पङें। जनता और प्रशासन के बीच संवाद कायम किया जा रहा है। जन भावनाओं के अनुरुप प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। सबका साथ और सबका विकास के ध्येय से विकासपरक योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने रायवाला में विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल के अध्यक्ष के रूप में 04 साल पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि 04 साल से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में श्री प्रेमचंद अग्रवाल का कुशल नेतृत्व राज्य को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनभावनाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए इन चार सालों में अनेक कार्य किए गए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया। समाज के हर वर्ग को केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री बंशीधर भगत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री मदन कौशिक,प्रदेश प्रभारी भाजपा श्री दुष्यंत गौतम आदि उपस्थित थे।

महाकुंभ के इतिहास में पहली बार हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर 151 आचार्यों की ओर से किये गए शंखनाद से चहुं दिशाएं गूंज उठी। श्री गंगा सभा की ओर से महाकुंभ 2021 के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड पर आयोजित महापूजन में धार्मिक आस्था का माहौल रहा। ब्रह्मकुंड पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ ही श्रीगंगा सभा के पदाधिकारी, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी अलगअलग अपने अपने स्थान पर कलश, शंख, घंटी एवं पूजन सामग्री के साथ बैठकर मां गंगा का ध्यान कर रहे थे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमहंत नरेंद्र गिरि, महामंत्री श्रीमहंत हरि गिरि, निरंजनी अखाड़े के सचिव रविन्द्रपूरी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल, नगर विकास मंत्री वंशीधर भगत, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव शहरी विकास शैलेश भगोली, मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी मेला संजय गुंज्याल, डीएम सी. रविशंकर, एसएसपी हरिद्वार सैंथिल अबुदई कृष्ण राज एस, एसएसपी कुंभ जन्मजेय खंडूरी सहित अन्य अधिकारियों ने मंगलवार को हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड पर श्रीगंगा सभा की ओर से आयोजित मां गंगा के पूजन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने मां गंगा की पूजाअर्चना की। इसके बाद श्रीगंगा सभा के आचार्य अमित शास्त्री ने मंत्रोउच्चारण के साथ मुख्यमंत्री श्री रावत से मां गंगा की पूजाअर्चना ओर आरती कराई। इसके साथ ही 151 आचार्यों ने मंत्रों का जाप किया तो साक्षात् देवों के आगमन जैसा माहौल निर्मित हुआ। मंत्रोउच्चारण के बाद माँ गंगा का पूजन, नैवेद्य अर्पण के साथ महाकुंभ 2021 के सफल आयोजन की कामना की गई। इसके बाद आरती के बाद 151 आचार्यो ने जब शंखनाद किया तो पूरा हरकी पैड़ी परिसर इस ध्वनि से गूंज उठा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां गंगा से कुम्भ के सफल आयोजन और सभी के कल्याण की कामना की। इसके बाद श्रीगंगा सभा कार्यालय में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, विधान सभा अध्यक्ष श्रीप्रेम चंद अग्रवाल का श्री गंगा सभा के सभापति कृष्ण कुमार शर्मा, अध्यक्ष प्रदीप झा, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ, स्वागत मंत्री सिद्धार्थ चक्रपाणी, उज्ज्वल पंडित सहित अन्य पदाधिकारियों ने गंगाजलि, चुनरी व प्रसाद भेंट किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने हर की पैड़ी हरिद्वार में श्री गंगा सभा द्वारा आयोजित गंगा महापूजन कार्यक्रम में भाग लिया। महापूजन का आयोजन कुंभ मेले के सफल आयोजन के उद्देश्य से किया गया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने कहा कि दिव्य और भव्य के साथ ही सुरक्षित कुंभ का आयोजन करने के लिए सरकार संकल्पित है। हरिद्वार के तीन संस्कृत महाविद्यालयों से आए 151 आचार्यों ने महापूजन के दौरान चारों ओर से मंत्रोच्चारण और शंखनाद किया। विधानसभाध्यक्ष श्री प्रेम चंद्र अग्रवाल, सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, मेलाधिकारी श्री दीपक रावत, आईजी कुंभ श्री संजय गुंज्याल, डीएम हरिद्वार श्री सी रविशंकर, एसएसपी श्री जन्मेजय खंडूरी समेत पुलिसदृप्रशासन के अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को मीडिया सेन्टर नीलधारा में कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं से संबंधित विभिन्न विभागों की 153.73 करोड़ की 31 योजनाओं का शुभारम्भ के साथ ही मीडिया सेन्टर का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने चंडीघाट, हर की पैड़ी, विभिन्न शिविरों, घाटों, मीडिया सेंटर सहित कुम्भ क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि कुम्भ के कार्यों में किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का कुम्भ कोरोना के बावजूद, पूरी सर्तकता बरतते हुए दिव्य और भव्य होगा। कुम्भ में आये साधु सन्तो और अखाड़ो को हर सुविधा का ख्याल रखा जायेगा। इसके लिए हमारी सरकार रातदिन जुटी हुई है। समय अल्प है परंतु व्यवस्थाओं के लिए निरंतर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। संत समाज के लिए जगह की कोई कमी नहीं है। सरकार संत समाज के साथ है। मुख्यमंत्री ने नीलधारा स्थित मीडिया सेंटर में महाकुंभ 2021 हेतु एक सौ तिरपन करोड़, तिहत्तर लाख रूपये की जिन योजनाओं का लोकार्पण किया उनमें विकास कार्यो जैसे लोकनिर्माण विभाग, सिंचाई, गृहविभाग, परिवहन निगम आदि की कुल 31 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने शपथ लेने के अगले ही दिन महाशिवरात्रि के शाही स्नान पर हरिद्वार में आकर मां गंगा के पूजन, दर्शन किया और उन्हें संतों का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शाही स्नान में आने वाले साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। महाकुंभ बारह साल में ही होता है। हरिद्वार का कुंभ ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का है। यह भव्य दिव्य होना ही चाहिए, परंतु साथ ही साथ कोविड की गाइडलाइंस का पालन भी आवश्यक है। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के 130 करोड़ से अधिक जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि कुम्भ स्नान करने के लिए जिन लोगों ने बारह वर्ष पूर्व मन्नत मांगी थी, वे हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा घाटों पर गंगा स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। आज कुंभ क्षेत्र में हर ओर साधु संत दिख रहे हैं। साधु संतों के शिविरों और आश्रमों में पानी, बिजली, शौचालय, घाटों पर सभी प्रबंधन के लिए कुंभ क्षेत्र से संबंधित चार जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में अधिकारियों ने खुद व अपने परिवार की चिंता न कर सबकी सेवा की है । अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। हम साधु संतों की सेवा के लिए दिनरात एक कर अधिकारियों के माध्यम से जुटे हैं और जुटे रहेंगे। उन्होंने अनुरोध किया कि अधिकारियों का भी मनोबल न टूटे, ये आशीर्वाद संत समाज से प्रार्थनीय है। उन्होंने सभी को दिव्य,भव्य कुंभ के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मीडिया कर्मियों को शत प्रतिशत कोविड वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। इस अवसर पर संसदीय कार्य व शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि आज मुख्यमंत्री ने गंगा पूजन कर हरिद्वार में कुंभ का शुभारंभ कर दिया है। उनके हाथों से आज होने वाली योजनाओं व कार्यों के लोकार्पण से हरिद्वार और प्रदेश के विकास को बहुत गति मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हरकी पैड़ी पर गंगा पूजन व शंखनाद से कुंभ के सकुशल होने की सभी ने कामना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना को मात देने के बाद सीधे कुंभ के आयोजन में शामिल होने आए हैं, इससे उनकी आस्था व गंभीरता खुद झलकती है।इस अवसर पर ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर, मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव शैलेश बगोली, गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन, मेलाधिकारी दीपक रावत, जिलाधिकारी सी. रविशंकर, महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चैहान, एसएसपी कुंभ जन्मेजय खंडूरी, अपर मेलाधिकारी डा ललित नारायण मिश्र, भाजपा हरिद्वार जिलाध्यक्ष डा जयपाल सिंह चैहान, सांसद प्रतिनिधि ओमप्रकाश जमदग्नि, पूर्व महापौर मनोज गर्ग, शोभाराम प्रजापति सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इन योजनाओं का हुआ लोकार्पण 1कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में शंकराचार्य चैक से कनखल की ओर देश रक्षक तिराहे तक मार्ग का नवीनीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य लागत 290.11 लाख रूपये। 2कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में बंगाली मोड़ से झंडा चैक होते हुए श्रीयंत्र मंदिर तक मार्ग का नवीनीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य लागत 139.96 लाख रूपये। 3कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में पुराना दिल्ली नितिपास मार्ग व हरिद्वार शहर में लोकनिर्माण विभाग के अधीन अन्य आंतरिक मार्गों का बीसी द्वारा नवीनीकरण कार्य, लागत 946.28 लाख रूपये । 4कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में हिल बाईपास मोटरमार्ग का पुर्न निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य लागत 170.37 लाख रूपये। 5कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में ज्वालापुर, ललतारौ, चंडीघाट मार्ग का बीसी द्वारा नवीनीकरण का कार्य लागत 534.94 लाख रूपये। 6कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत पिरान कलियर मार्ग का एसडीबीसी द्वारा नवीनीकरण का कार्य लागत 97.19 लाख रूपये। 7कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत रूड़की में गणेश पुल से रेलवे स्टेशन मार्ग एसडीबीसी द्वारा नवीनीकरण का कार्य लागत 47.56 लाख रूपये। 8कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत पुहानाइकबालपुरझबरेड़ागुरूकुल नारसन मार्ग का एसडीबीसी द्वारा नवीनीकरण का कार्य लागत 189.95 लाख रूपये। 9कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत बहादराबादधनौरीईमलीखेड़ाभगवानपुर मार्ग का एसडीबीसी द्वारा नवीनीकरण का कार्य लागत 169.69 लाख रूपये। 10माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या606ध्2018 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र के तपोवन की सड़कों का पुर्न निर्माण कार्य लागत 313.96 लाख रूपये। 11विधानसभा क्षेत्र में बीएचईएल मध्य मार्ग हरिद्वार का बैरियर नंबर 06 तक एसडीबीसी एवं सुधारीकरण का कार्य लागत 265.39 लाख रूपये। 12सुल्तानपुरनिहंदपुर से मैहतोलीभोपुरशेरपुर मार्ग लंबाई 4.90 किलो मीटर के नवीनीकरण कार्य लागत 97.27 लाख रूपये। 13एक्कड़ कलां गांव (नगर कुमार पुलिया) से पेशवाई मार्ग का निर्माण हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र को श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा से जोड़ने हेतु लंबाई 600 मीटर, लागत 64.31 लाख रूपये। 14फाउंड्री गेट से बैरियर नंबर 5 गुघाल मंदिर तक सड़क का पुर्न निर्माण लंबाई 800 मीटर, लागत 37.82 लाख रूपये। 15जनपद हरिद्वार में एनएच58 आयरिस सेतु से बैरागी कैंप, विश्व कल्याण आश्रम, मात्र सदन होते हुए पुरकाजी, लक्सर, ज्वालापुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या334ए को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कार्य लागत 1017.31 लाख रूपये। .................................................... योग 4382.11 लाख रूपये.................................................... सिंचाई विभाग16कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में जटवाड़ा पुल से मोहम्मदपुर पावर हाउस (उत्तराखंड राज्य की सीमा) तक गंगनहर कांवड़ पटरी का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य लागत 5617.46 लाख रूपये। 17दीनदयाल पार्किंग से चंडीदेवी पुल तक गंगा नदी के दाएं किनारे पर आस्था पथ का निर्माण लागत 2070.60 लाख रूपये। 18जनपद देहरादून के विकासखंड डोईवाला के अंतर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में आस्था पथ का पुनरोद्वार, बाढ़ सुरक्षा कार्य लागत 1157.65 लाख रूपये।19जनपद देहरादून के विकासखंड डोईवाला के अंतर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में त्रिवेणी घाट पर सरस्वती नाले की टेपिंग किए जाने के कारण क्षतिग्रस्त एवं प्लेटफार्म की पुर्ननिर्माण कार्य की योजना लागत 99.45 लाख रूपये। 20महाकुम्भ 2021 के अंतर्गत गंगा जल धारा को भीमगोड़ा कुंड में लाने तथा भीमगोड़ा कुंड के सौंदर्यीकरण की योजना लागत 18.33 लाख रूपये। ....................................... योग 8963.49 लाख रूपये........................................... गृह विभाग के कार्य 21कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत मायापुर चैकी हरिद्वार में पुलिस कार्यालय एवं सीएपीएफ के लिए ट्रांजिट हाॅस्टल का निर्माण कार्य लागत 405.87 लाख रूपये।22एटीसी हरिद्वार में 50 व्यक्तियों की क्षमता वाली एनजीओ मैस मय ट्रांजिट हाॅस्टल का निर्माण कार्य लागत 279.12 लाख रूपये। 2340वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार में सीएपीएफ एवं पुलिस के 50 व्यक्तियों हेतु एनजीओ मैस मय ट्रांजिट हाॅस्टल का निर्माण कार्य लागत 271.59 लाख रूपये।24जनपद हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चैकी अभिसूचना शाखा के प्रशासानिक भवन, ट्रांजिट हाॅस्टल एवं बैरक मय मैस का निर्माण कार्य लागत 246.68 लाख रूपये।25मायापुर पुलिस चैकी के निकट स्थित कुम्भ मेला 2010 में निर्मित भवन, जिसमें अधिकारियों के कार्यालय, स्टोर, रिकार्ड रूम व अस्थायी ट्रांजिट स्थापित किए जाते हैं, इसमें सुदृढ़ीकरण, पानी, बिजली, सीवरेज, रंगाईपुताई तथा साजसज्जा आदि का कार्य लागत 50.00 लाख रूपये।26फायर स्टेशन हरिद्वार फायरकर्मियों, अभिसूचना एवं अन्य अनुशांगिक शाखाओं हेतु ट्रांजिट हाॅस्टल का निर्माण कार्य लागत 113.97 लाख रूपये।27जनपद हरिद्वार में पुलिस थाना रानीपुर में जीआरपी के बहुउददेशीय भवन का निर्माण कार्य लागत 207.74 लाख रूपये।2840वीं वाहिनी पीएसी, हरिद्वार एवं एटीसी में प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने हेतु सम्मेलन कक्ष में एकोस्टीक का कार्य, पैनलिंग, फलोरिंग, वैंटीलेशन कार्य, शौचालय निर्माण, प्रशिक्षण सम्बंधी उपकरणों यथा हीट पंप आदि की स्थापना, वातानुकुलनध्पंखे तथा साजसज्जा कार्य लागत 48.86 लाख रूपये। 29पुलिस लाइन हरिद्वार में महिला पुलिसकर्मियों हेतु बैरक का निर्माण कार्य लागत 193.06 लाख रूपये।30फायर स्टेशन ऋषिकेश में फायरकर्मियों अभिसूचना एवं अन्य अनुशांगिक शाखाओं हेतु ट्रांजिट हाॅस्टल का निर्माण कार्य लागत 85.33 लाख रूपये कुल कार्यों की कुल लागतरू 1902.22 लाख रूपये........................... परिवहन निगम 31 हरिद्वार में रोडवेज वर्कशाॅप में कंस्ट्रशन व रिपेयर वर्क लागत 125.58 लाख।...................... महायोग 15373.40 लाख रूपये। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार भ्रमण के दौरान कनखल स्थित जगद्गुरू आश्रम पहुंचे। जहां उन्होंने सबसे पहले विश्व हिन्दू परिषद के अंतराष्ट्रीय संरक्षक दिनेश जी से शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद उन्होंने जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम से आशीर्वाद लिया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने चंडीघाट स्थित दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की एवं महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ब्रहमचारी से आशीर्वाद लिया। कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम में शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम से भी मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद लिया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत रावत ने वर्चुअल माध्यम से इन्टेग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफार्म के लाँचिंग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सोमवार को आई.एच.आई.पी को लाँच किया। आई.एच.आई.पी पोर्टल के अन्तर्गत अभी 33 तरह की बीमारियों को जोड़ा गया। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बीमारियों की ऑनलाईन रिपोर्टिंग होगी। किसी राज्य के किसी भी क्षेत्र में फैल रही बिमारियों के बारे में इस सिस्टम के माध्यम पता चलेगा, जिससे उसको जल्द नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की दृष्टि से यह देश में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के संकल्प की दिशा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि आई.एच.आई.पी को विकसित करने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं, इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी पूरा सहयोग मिला। आने वाले समय में इसके तहत अन्य बीमारियों को शामिल किया जायेगा, ताकि उनकी भी सतत निगरानी हो सके। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से भी आई.एच.आई.पी में पूरा सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि आई.एच.आई.पी के शुभारम्भ होने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जल्द नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आई.एच.आई.पी के क्रियान्वयन के लिए राज्य में 1282 टेबलेट उपलब्ध कराये गये हैं। एएनएम, आशा और लेब टैक्निशियन को प्रशिक्षण दिया गया है। न्याय पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य में अभी कोविड के 03 हजार केस एक्टिव हैं, राज्य में कोविड का रिकवरी रेट 95 प्रतिशत है। जिन राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के अधिक मामले आये, उन राज्यों से उत्तराखण्ड आने वाले लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। हरिद्वार कुंभ राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, कुंभ में केन्द्र सरकार की कोविड गाईडलाईन का पूरा पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से राज्य को जल्द 05 लाख और कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार श्री राजेश भूषण आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

प्रशासन और जनता में ना हो कोई दूरी मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं का मौके पर ही हो निस्तारण मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड चंबा के ग्राम चोपड़ियाल में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान कार्यक्रम के तहत आयोजित रात्रि चैपाल में वर्चुअल प्रतिभाग किया मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को स्वैच्छिक चकबंदी कर खेतों को मिलाकर एक प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करने को प्रेरित किया महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार प्राप्त करें और इस दिशा में जनजागरूकता लाएं मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड चंबा के ग्राम चोपड़ियाल में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान कार्यक्रम के तहत आयोजित रात्रि चैपाल में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्रीजी के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया और शेष समस्याओं का समाधान शीघ्र करने के निर्देश दिए। इस दौरान चोपड़ियाल के सब्जी की खेती करने वाले ग्रामीण ने बताया कि वे वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं और सरकार की स्कीम से कार्य कर रहा हूं परंतु सब्जी के लिए मार्केट और पानी की सबसे बड़ी परेशानी है। साथ ही जानवर भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि गांव में फेंसिंग हो जाए तो फसल सुरक्षित रह पाएंगी। इस पर मुख्यमंत्रीजी ने कहा कि मनरेगा और चाल खाल योजना के अंतर्गत पानी की दिक्कत दूर कर सकते हैं। उन्होंने मामला जिला योजना में भी रखने की बात कही। साथ ही बंदरों से फसलों को बचाने के लिए बंदर बाड़ा और अन्य जानवरों से फसल बचाने के लिए फेंसिंग करने के निर्देश दिए। ग्राम के रमेश जी ने बताया कि प्लाॅट का उन्हें स्वामित्व नहीं मिल पा रहा है, साथ ही उनके लिए घेरबाड़ की व्यवस्था की जाए। इस पर डीएम ने बताया कि उद्यान विभाग को प्लान सौंपा है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने मामले पर संज्ञान लेने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कुसुम रमोला ने बताया कि एकीकृत आजीविका परियोजना के तहत सब्जी उत्पादन करते हैं, परंतु सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है साथ ही महिलाएं चाहती हैं कि एकीकृत आजीविका परियोजना का लाभ मिलता रहे। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अधिकारी निश्चित रूप से आपकी समस्या पर संज्ञान लेंगे। प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि औरों को भी जोड़ने का कार्य करें। राजेश्वरी डबराल ने मांग की कि क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार दिया जाए। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आजीविका पर सरकार का भी जोर है। प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य यही है। प्रदेश सरकार भी इसमें लगी है ताकि आपको स्वावलंबी बनाया जा सका। चैपाल के माध्यम से यही जनजागरूकता की जा रही हैं। स्वैच्छिक चकबंदी कर खेतों को मिलाकर एक प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करेंगे तो फेसिंग भी आसानी से हो सकेगी और सभी योजना का लाभ भी ले सकेंगे हैं। न्याय पंचायत प्रभारी पुष्पा रमोला ने कहा कि हमारे गांव से आठ गांव जुड़ते हैं, उनका डामरीकरण किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई लेटलतीफी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने एलोपैथिक अस्पताल में चिकित्सक की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस पर मुख्यमंत्रीजी ने कुंभ के पश्चात समस्या का निराकरण किए जाने की बात कही। शिवानी पुंडीर ने बताया कि उनके क्षेत्र में एक भी एएनएम सेंटर नहीं है। आराकोट से वालखा मोटर मार्ग का चैड़ीकरण व डामरीकरण भी नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने चंबा मसूरी रोड का सौंदर्यीकरण करने की भी बात कही ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एएनएम सेंटर न्याय पंचायत स्तर तक होना चाहिए। यदि यहां हम एएनएम सेंटर खुलवाएंगे। एएनएम की नियुक्ति भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने अन्य मामलों पर भी संज्ञान लेने की बात कही। एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि चंबामसूरीफलपट्टी क्षेत्र में लोगों को जमीनों का हकहकूक नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने की भी मांग की। इस पर मुख्यमंत्रीजी ने क्षेत्र को चिन्हित कर समस्याओं पर शीघ्र संज्ञान लेने की बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाएं स्वसहायता समूह और समितियां बनाकर स्वरोजगार प्राप्त करें और इस दिशा में जनजागरूकता लाएं। उन्होंने कहा कि हमने इसी उद्देश्य से चैपाल का आयोजन किया है। सरकार जनता के हित के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिनका सभी लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम में डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव, सभी जिला स्तरीय अधिकारी तथा स्थानीय और आसपास के ग्रामीण मौजूद थे।

वनाग्नि पर रोक के लिए केंद्र से मिले दो हेलीकाप्टर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से किया था अनुरोध वन विभाग के सभी अधिकारियों के अवकाश पर रोक रेस्पोंस टाईम में कमी लाने के दिए गए निर्देश मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने वनाग्नि की घटनाओं को अत्यंत गम्भीरता से लेते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा शासन, पुलिस व वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिलाधिकारियों के साथ वनाग्नि प्रबंधन की समीक्षा एक आपात बैठक आहूत कर जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने बताया है कि प्रदेश में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दो हेलीकाप्टर उपलब्घ कराए गए हैं। इस संबंध में उनकी केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से फोन पर वार्ता हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने हर सम्भव सहायता के प्रति आश्वस्त किया है। आवश्यकता होने पर एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी जाएंगी। एक हेलीकाप्टर गौचर में स्टेशन करेगा जो कि श्रीनगर से पानी लेगा। दूसरा हेलीकाप्टर हल्द्वानी में स्टेशन करेगा और भीमताल झील से पानी लेगा। राज्य के अधिकारी केंद्र सरकार के अधिकारियों के लगातार सम्पर्क में हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन विभाग के सभी अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र में बने रहने को कहा गया है। प्रदेश भर में तैनात किए गए फायर वाॅचर को 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा शासन, पुलिस व वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिलाधिकारियों के साथ वनाग्नि की वर्तमान स्थिति और इससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं की सूचना कंट्रोल रूम को अविलम्ब मिलनी चाहिए और रेस्पोंस टाईम में कमी लाई जाए। वन पंचायतों सहित स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाए परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि बच्चे और बुजुर्ग आग बुझाने के लिए न जाएं। लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। गांवों और रिहायशी इलाकों के आसपास झाडियां साफ की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि से क्षति होने पर प्रभावितो को मानकों के अनुरूप मुआवजा जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। फील्ड स्तर पर गाड़ियों व उपकरणों की कमी नहीं होनी चाहिए। जहां जरूरी हो, वहां तत्काल बिना समय गंवाए इनकी व्यवस्था कर ली जाएं। कंट्रोल रूम की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों का संरक्षण, उत्तराखण्डवासियों की परम्परा में है। परंतु कुछ शरारती तत्व जानबूझकर वनों में आग लगाते हैं। ऐसे तत्वों की पहचान कर कठोर कार्यवाही की जाए। कुम्भ मेला क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में वनाग्नि की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए एक दीर्घकालीक प्लान भी बनाया जाए और उसी के अनुरूप तैयारियां की जाएं। तहसील व ब्लाॅक स्तर तक कंट्रोल रूम और फायर स्टेशन स्थापित हों। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस वर्ष 983 घटनाएं हुई हैं। जिससे 1292 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावति हुआ है। वर्तमान में 40 एक्टिव फायर चल रही है। नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल वनाग्नि से अधिक प्रभावित है। वनाग्नि को रोकने के लिए 12 हजार वन कर्मी लगे हैं। 1300 फायर क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। इस वर्चुअल बैठक में मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, डीजीपी श्री अशोक कुमार, प्रमुख वन संरक्षक श्री राजीव भरतरी, सचिव श्री अमित नेगी, श्री शैलेश बगोली, श्री एस.ए.मुरूगेशन सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलाधिकारी व डीएफओ उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इंडोनेशिया में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पैरा सिटिंग वाॅलीबाॅल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों सुश्री शबाना (निवासी रामनगर), सुश्री रेखा (निवासी ऊधम सिंह नगर) तथा सुश्री त्सेरिंग चोएक्यी (निवासी देहरादून) को 4545 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे युवा हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे युवा विभिन्न खेलों में भी अपनी भागीदारी कर रहे हैं। हमारी ये प्रतिभायें समाज के लिये प्रेरणा का भी कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इन तीनों खिलाड़ियों को शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

The twoday TBFree India Summit2019 and India vs TB Cricket Competition was inaugurated by Union Minister of Health Mr. Jagat Prakash Nadda, Uttarakhand Finance Minister Mr. Prakash Pant and MP Mr. Anurag Thakur by lighting the traditional lamp at Major Dhyan Chand National Stadium, New Delhi on Sunday. While complimenting the participants involved in the India vs TB Cricket match and all those associated with this campaign, Mr. Pant said that the sensitivity with which MP Anurag Thakur has taken initiative of ‘TB Harega Desh Jeetega’ campaign, the Uttarakhand government is also taking it forward, extending full support to the campaign. Mr. Pant said that while the Government of India wants elimination of tuberculosis in the country by year 2025, the Uttarakhand government has resolved to make the state free from tuberculosis by year 2024. He said that the population of the state of Uttarakhand is about 1 crore and 22131 persons were diagnosed with tuberculosis in year 2018, out of which 539 people are suffering from MDR (Mutli Drug Resistant TB), who are being carefully treated under the supervision of Uttarakhand government and Uttarakhand government is providing better facilities under multitarget therapy. He said that in order to implement this important campaign in a significant manner, awareness campaign is being carried out in the state and the state government will be successful in elimination of tuberculosis from the state by year 2024. In the said programme, mementos were given to the members of Uttrakhand CM XI Team by Union Minister of State for Civil Aviation Mr. Jayant Sinha. In India vs TB cricket match, Uttarakhand CM XI registered victory in exhibition match between Uttarakhand CM XI and Delhi CM XI cricket teams. Sitarganj MLA Mr. Saurabh Bahuguna was awarded Man of the Match. It is worth mentioning that Uttrakhand CM XI team was led by Uttarakhand Finance Minister Mr. Prakash Pant. Uttarakhand CM XI team comprised of Mr. Prakash Pant, MLA Mr. Vinod Kandari, Mr. Mukesh Koli, Saurabh Bahuguna, Surendra Singh Jeena, Dhan Singh Negi, Inspector General of Police Mr. Amit Sinha, Sanjay Gunjiyal, Incharge Secretary Mr. Ashish Joshi, Mr. Brijesh Kumar Sant, District Magistrate Rudraprayag Mr. Mangesh Ghildiyal, Senior Superintendent of Police Haridwar Mr. Janmejay Khanduri.

Prime Minister Mr. Narendra Modi under the second phase of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) inaugurated 70 new model degree colleges, eleven professional colleges, one women university and more than 60 higher education institutes of Entrepreneurship and innovation through video conferencing by pressing the remote button at Srinagar(Jammu and Kashmir) on Sunday. This included two new model degree colleges at Kiccha and Laldhang and one professional college at Paithani in Uttarakhand. Speaking on the occasion, Prime Minister Mr. Narendra Modi said that the new educational institutions being opened under the second phase of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) will help in building a new India and also help provide a new temperament for research, innovation, incubation and start ups. He said that all the schools in the country should have ‘Atal Tinkering labs’ and efforts are being made for setting up “Atal Incubation Centres’. He said “Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan and Jai Anusandhan” is our resolve and it is getting strengthened and Srinagar has become a witness to it. Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has thanked the Prime Minister Mr. Narendra Modi for establishing two new model degree colleges and one professional college in Uttarakhand. He said that with the opening of two model degree colleges at Kiccha and Laldhang and professional college at Paithani, the youth of the area will get modern and technical higher education and pave the way for their better future. The opening of professional college at Paithani will prove to be milestone in providing technical education to the youth. He said that more and more technically qualified youth from the state will be able to join the national mainstream. During the foundation programme at Paithani, Uttarakhand Minister of State for Higher Education Dr Dhan Singh Rawat, Secretary Vinod Raturi and District Magistrate, Pauri were present. Higher Education Minister Dr Dhan Singh Rawat informed that for model degree colleges at Kichha and Laldhang, a sum of Rs 12 crore each and for professional college at Paithani, a sum of Rs 26 crore have been received from the central government. He further said that only employment oriented courses will be run at Paithani and the formalities for the selection of land for these colleges have been completed. At the foundation ceremony of Laldhang college, Haridwar MP Dr Ramesh Pokhriyal Nishank, Legislator Yatishwarnand, Additional Chief Secretary Dr Ranveer Singh, Vicepresident Higher Education Upgradation Committee Deepti Rawat were present. Speaking on the occasion, Dr Ramesh Pokhriyal Nishank said that the Laldhang model college to be set up at Meethi Beri will provide model and employment oriented education and the youth of the area will be able to further their abilities. At foundation ceremony at Khurpia Farm at Kiccha, where the model college will be set at on 13 acre land, legislator Rajesh Shukla, District Magistrate Neeraj Khairwal, Higher Education Director B.C.Malkani were present. Legislator Rajesh Shukla said that the days of progress of Kiccha has started with the foundation of new model college. He called upon the working agency to build a college building which could be durable and will be an example of quality.

As per the directions of the Election Commission of India, in order to make the masses aware about elections and voting, some voter awareness campaigns have been proposed in the state headquarter Dehradun. The first programme has been scheduled at the Raipur Chowk on February 4, under which street play, slogan, besides voting oath etc will be held. On February 7, cultural team will hold oath and human chain programme at the Prem Nagar Chowk (Dehradun). Apart from this, on February 9, at ISBT Mall, cultural team will hold mehndi and oath programme. On 11 February, street play, painting and oath programme will be held at Press Club. On February 13, there will be puppet shows, street play, rangoli, human chain and oath programme in village Guniyal, in which the State Icon Tashi Malik and Nungshi Malik will be present as the chief guest. On February 15, in Shivpuri Rishikesh, people will be made aware about the voting by holding street play, sand art, human chain and oath programme, wherein people would be administered oath to cast their vote. At all the places, quiz regarding elections and information about EVM and VVPAT will be provided. Attractive prizes will also be given to the winners of various competitions.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the Solar Lantern developed by the Uttarakhand Residential University Almora at CM Residence on Saturday. He appreciated the efforts of Uttarakhand Residential University and said that the alternative energy has become a need in present time. Efforts should also be made to make solar lights more useful in rural and hill areas. He said that such efforts also help in saving energy. Vice Chancellor of Uttarakhand Residential University Mr. H.S.Dhami said that this solar lantern is being made with support of RI Innovation Company, in which polymer has been used. He said that the battery of this solar lantern gives light upto 13 hours. The warranty of this solar lantern is 15 years. On this occasion, the Union Minister of State Mr. Ajay Tamta, Minister of State for Higher Education Dr. Dhan Singh Rawat, MLA Harbans Kapoor and Vinod Kandari, Dr. R.P.Joshi of RI Innovation Company etc. were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of Squadron Leader Siddharth Negi and Samir Abrol in Indian Air Force trainer plane mishap in Bengaluru. He prayed for the peace of the departed souls and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased.

• Every information regarding voter to be available on TollFree Number 1950 • Chief Electoral Officer Sowjanya launched the Number in a programme organized in Town Hall, Municipal Corporation, Dehradun Voter Helpline 1950 has been launched. On this toll free number, anyone can get the information that whether his/her name id there in the voter list or not. If the name is not there, they can get it enrolled in the voter list. Apart from this, it is an Android phone, then from the Play Store, Voter Helpline app of the Election Commission of India can be downloaded and every sort of information can be obtained from it as well. While launching the Voter Helpline 1950 in a programme organised in the Town Hall, Municipal Corporation, Dehradun, Chief Electoral Officer Shmt. Sowjanya specially appealed to the young voters to get themselves enrolled in the voter list and also to exercise their right to franchise in the elections. She said that the aim of the Election Commission is that every possible effort is being made for the participation of everyone in the democracy and no voters should be left out. In the programme, she administers oath to large number of students present to cast their vote and also motivate others for the same. Additional Chief Electoral Officer Dr. V. Shanmugam gave detailed information about Voter Helpline. Establishing dialogue with the students, District Magistrate Mr. S.A.Murugesan motivated them to be a participant in the election process. Cal can be made on the toll free number for getting Voter ICard made, getting information related to the BLO and polling booth and to verify the name and details in the voter list. There will be no charges for calling 1950. A live demo of the Voter Helpline was given in which the student Lakshmi Kanojia dialed 1950 and took the information about her name in the voter list. She was told about the Part Number, Assembly constituency and that her name is there in the voter list. On the Spot Debate Competition on the subject Strong Democracy Participation of All was organised prizes were awarded to Abha Vimol for securing first position, Swarnima Sajavan for second position and NIVH student Sagar Singh for third position, whereas consolation prize was awarded to Manju, Aksha and Dhanoop Kumar. An impressive presentation of the street play was done on this occasion. With great enthusiasm, the students got information about the working of the EVM and VVPAT and also signed an Oath letter to cast vote.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated the Prime Minister Mr. Narendra Modi on providing the interim budget that takes care of every section of society including countrys poor, farmers, labourers, women and employees. Responding to the interim budget of the Union Government, Chief Minister said that this interim budget is a glimpse of the future of ‘New India’. Under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, provision of providing Rs 6000 to the farmers having land upto 2 hectares or less has been made in the interim budget. This will benefit more than 10 crore farmers of the country. About 92 per cent of farmers in Uttarakhand will benefit from this. Chief Minister said that this step would be helpful in the Prime Ministers target of doubling the income of farmers by 2022. Chief Minister said that exemption of Income Tax upto income of Rs 5 lakh will be of great benefit to the people of the low and middle income groups. Those earning more than Rs. 5 lakh will get a exemption of Rs 13,000 in tax. Union Government has not just reduced inflation and fiscal deficit but made rapid progress towards the development of basic infrastructure. He said that during the UPA regime, the countrys inflation rate was 10.1 per cent, which has now come down to 4.6 per cent. Work is being done fast in the direction of giving home to everyone by year 2022. So far, 1.53 crore people have got house, which is five times more than the UPA Government. Chief Minister said that the Union Government has realised the thought of welfare of the labour class and people in the unorganized sector. On the sudden death of labourers, the compensation amount for their dependents has been increased from Rs 2.5 lakh to Rs 6 lakh. For the people in the unorganized sector, the welfare scheme of providing pension of Rs 3,000 under the PM Shramyogi Mandhan Yojana has been started. In the direction of making half of country’s population empowered, women are becoming financially empowered with the Mudra Yojana. The good thing is that 70 per cent of the beneficiaries of the Mudra Yojana are women. Ujjwala scheme is proving to be a gamechanger towards improving the quality of life of rural women. So far, six crore free gas connections have been distributed. About four lakh women in small states like Uttarakhand have got smoke free lives because of this scheme. Finance Minister Mr. Prakash Pant said that the interim budget, Union Government has specially focused on agriculture and allied services, employee structure and rural development. In the last five years, the Union Government has done the work to connect every person to the main stream. This budget will benefit everyone. From Uttarakhand’s point of view, it will help in proper implementation of National Rural Drinking Water Mission, Urban Renaissance Campaign, provisions under Industrial Packages in Himalayan States, Namami Ganges Project, National River Conservation project etc. Agriculture, infrastructure and rural development have been included in this budget in view of employment generation, which will benefit Uttarakhand.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed the progress of CM Dashboard “Utkarsh “at Secretariat on Friday. During the review meeting, Chief Minister instructed all the departments to pay special attention on results and upload their financial and physical targets on the portal. He further instructed that all the departments should fix challenging targets and they should also do rating as per their performances. He asked all the departments to change their work culture and make their service delivery better. Secretary to Chief Minister Radhika Jha informed that 214 Key Progress Indicators (KPI) of 32 departments have been fixed in which 143 programmes of priority have been selected. Out of these 61 programmes are of priority of the state government also. There are 95 users of this online application. She said that Key Progress Indicator (KPI) have been selected on the basis of results. She said that seven review meetings at the Chief Secretary level, 14 meetings at Secretary to Chief Minister level and 21 meetings at Additional Secretary to Chief Minister level had been held. Cabinet Ministers Prakash Pant, Yashpal Arya, Harak Singh Rawat, Subodh Uniyal,Minister of state Dhan Singh Rawat, Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Dr Ranveer Singh, Om Prakash and Radha Raturi, Secretary Finance Amit Negi, Secretary Meenakshi Sundram, Dr Bhupinder Kaur Aulkah and Dilip Jawalkar and other officers were present in the meeting .

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat released the officially recognized cap for the state of Uttarakhand at Secretariat on Friday. On this occasion, he said that the cap, shows the identity and culture of the people of any country and the state and it is a symbol of honour and heritage. Chief Minister said that this cap is an innovative effort to show the honour of the people of Uttarakhand. The cap has been produced using the silk cloth from handicrafts of Uttarakhand with ‘Aipan’ art, having state bird ‘Monal’, state tree ‘Buransh’ and the colours of Kumaon and Garhwal regiments. The cap has been produced by the fashion department of Graphic Era Hill University under its brand “Swayam”. Cabinet Ministers Prakash Pant, Yashpal Arya, Harak Singh Rawat, Subodh Uniyal,Minister of state Dhan Singh Rawat, Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Dr Ranveer Singh, Om Prakash and Radha Raturi, Secretary Finance Amit Negi, and other officers were present.

• Final publication of the special brief revision of the Photo Electoral Rolls done • Chief Electoral Officer Saujanya gives detailed information in press conference Chief Electoral Officer Shmt. Saujanya has said that the name and description in the voter list can be verified at Voter Helpline 1950. This is a toll free number, which will be formally launched on February 1. Cotact can be established on this toll free number for getting Voter ICard made and getting information related to the BLO and polling booth. In a press conference held at the Media Centre, Secretariat, information regarding the figures of voters as per the January 31, 2019 final publication of the special brief revision of the Photo Electoral Rolls, on the basis of the qualification date of 01 January 2019, was given. Chief Electoral Officer informed that final publication of the special brief revision has been done. But still application for enrollment in the voter list can be submitted. This is not the final voter list. The elections are not announced yet. The electoral rolls will be finalized till the last date of nomination in the election. However, for the enrollment in the voter list or to get any amendments made, the concerned person has to apply about 10 days before the last date of nomination. Instructions have been given to lay special focus on female voters and voters in the age group of 1819 years. Chief Electoral Officer informed this time hundred per cent VVPAT machines will be used. In order to give information about the EVM and VVPAT to the voters, mock poll and display programmes are being organized in the entire state. District Election Officers have been given instructions to organise voter awareness programmes through SWEEP. Directions have been issued for transfers of officials related to the elections on the basis of the standards set by the Election Commission of India. On this occasion, EVM and VVPAT were also displayed. Giving information regarding the figures of voters as per the January 31, 2019 final publication of the special brief revision of the Photo Electoral Rolls on the basis of the qualification date of 01 January 2019, Shmt. Saujanya said that after the revision, the total number of voters in the state are 76,28,526. Among these, the male voter are 39,84,327, female voters are 36,43,969 and transgender voters are 230. The number of voters in comparison to draft publication has increase of 65,696. The EP ratio was 64.40 per cent in the draft, while in the final publication it is 68.30 per cent. The sex ratio was 912 in draft, while the final publication it is 915. Total polling stations are 11235, out of which 2548 are in urban areas and 8687 are in rural areas. Similarly, the total polling station location are 8367. These include 1107 in urban areas and 7260 in rural areas It was informed that the most remote polling station is in Tharali assembly constituency 40Primary School, Kanol and in Badrinath assembly constituency 43 Primary School Dumak.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inspected the Suryadhar Lake on Thursday. While giving instructions to the Irrigation Department for the speedy construction of Suryadhar lake, Chief Minister also said that possibility of other such Lakes in the area should be explored. He asked to pay special attention to beautification of the lake and construction of road as well as to pedestrian path on its banks. He said that this Lake should be a model of special engineering, which will encourage tourism in the area. Chief Minister said that Suryadhar Lake is a multipurpose project, from which the area will get water for drinking and irrigation. He said that this project will provide irrigation facility to 18 villages and drinking water to 19 villages and it will be fully gravity based. Through this project, power worth Rs 7 crore will be saved. Chief Minister said that this will provide water to the farmers for whole year. With saving in electricity expenditure, we will be able to provide electricity at cheap rates to people and farmers. The Song Dam will also be constructed in the coming time and large population of Dehradun will get gravitybased water. He said that through this projects, the area will also witness social and economic development.

participated in the statelevel programme quotBalika Panchayatquot under the Samagra Shiksha Campaign organized in Kisan Bhawan, Dehradun on Thursday. While addressing the programme, Chief Minister said that through the Balika Panchayat, children got the opportunity to live together and it is a good opportunity to understand the people around them and the society. On this occasion, Chief Minister announced a memory competition as well as competition for writing their memoirs for all the students participating in Balika Panchayat and the winner will be awarded a prize of Rs 100 by the Chief Minister. Chief Minister also sought suggestions from the students. Chief Minister instructed the officers that the states top 10 students should be taken on the educational trips to Wagha Border and other such institutions, where our young generation can learn something. Selection of places for educational trips should be done very carefully so that the children can go to such a place, where they can learn something. Chief Minister said that today there is need for quality education. At the same time, every district headquarter should have a library where the literature of Uttarakhand is available. This will help those people, who want to be aware about the literature and history of Uttarakhand. On this occasion the Chief Minister also visited and evaluated the Mobile Smart Class and Mobile Lab. He said that this type of Mobile Smart Class and Mobile Van should be expanded. Chief Minister said that through the medium of higher and secondary education, separate super100 students (boys/girls) are being trained to prepare for the upcoming examinations. On this occasion, Secretary Education Dr. Bhupinder Kaur Aulakh and officers of the Education Department were also present.

In a Shradhanjali Sabha organised at the BJP State Office, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat paid rich tributes to former Defence Minister Late George Fernandes. Remembering Late George Fernandes, Chief Minister said that he was a multifaceted personality. He adopted socialism and followed it for life. As a labour leader, he worked a lot for the interest of the labourers. Mr. Fernandes was the first Defence Minister, who visited Siachen Border and spent time with the soldiers and understood their problems.

• Buranskhanda water scheme to be rejuvenated Chief Minister • Selfreliance biggest guarantee of Women security Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat laid the foundation stone of different development schemes worth Rs 40 crore at Survey Estate, Hathibadkala under Mussoorie assembly segment on Thursday. Congratulating Mussoorie legislator Ganesh Joshi on his birthday, Chief Minister announced the rejuvenation of Buranshkhanda water supply scheme. P[raising the blood donation camp organized on the occasion , he said that blood donation is the biggest donation one can make as one ujnit of donated blood saves the life of four people. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that the ‘Ayushman Bharat’ scheme launched by Prime Minister Mr. Narendra Modi has been taken forward in Uttarakhand with the start of Atal Ayushman Uttarakhand scheme. Under this scheme every family in the state will get benefit of cashless medical treatment worth rs five lakhs per annum. All the residents of the state will be provided cashless cards. The air ambulance services have been started in the state. In case of emergency, serious patients could be air lifted through air ambulances from remote areas and specialist doctors could be sent to those areas. The women self help groups will be provided loans worth rs five lakh without interest. Chief Minister said that development is taking place at a faster pace and the per capita income has risen to rs 1.90 lakh. The state government has given permission to construct 155 bridges. Chief Minister on this occasion announced construction, repair and rebuilding of security walls on Santladevi Motor road, Kalidass motor road, AnarwalaMalsi road and DehradunMussoorie motor road under Sahaspur. Cabinet Minister Yashpal Arya, legislators Ganesh Joshi and Khazan Dass were present.

In accordance with the instructions of the Election Commission of India, a state level workshop of the DLMTs was organized under the chairmanship of Chief Electoral Officer Shmt. Saujanya at Secretariat on Tuesday. In this workshop, the information was given by the concerned nodal officers on the subject related to the MCMC, Election Expenditure Monitoring, Media, through a presentation. In this statelevel important workshop, the treasury officers of all the districts, District Information Officers and MCMC of the districts and officers incharge of the other committees were present. In the workshop, Assistant Director Information/Nodal Officer, Election Mr. Ravi Bijarnia provided detailed information about media and paid news through a presentation. Haldwani City Magistrate Mr. Pankaj Upadhyay gave a presentation regarding the Model Code of Conduct and Election Expenditure

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of former Defence Minister and senior politician Mr. George Fernandes. While praying for the peace of the departed soul, he expressed his sympathy towards the bereaved family. In his condolence message, Chief Minister said that Late George Fernandes was a grassroot leader, who in the capacity of the Union Defence Minister discharged his duties effectively. He said that Mr. George Fernandes had a specific identity as a struggling labour leader. He always raised the voice for the rights and interests of labourers and hard working people. Chief Minister said that a chapter of socialist thinking has ended with the demise of Mr. George Fernandes. He said that the demise of Mr. George Fernandes is an irreparable loss for the country.

A meeting chaired by Additional Chief Secretary Om Prakash with all the secretaries and heads of departments regarding the strike notice given by Uttarakhand AdhikariKaramchariShikshak Samanvay Samiti was held at Secretariat here on Tuesday. Additional Chief Secretary Om Prakash asked the committee formed under the chairmanship of Additional Chief Secretary Personnel Radha Raturi to look into the problems of employees and find uniform solution to them. He said that the problems which could not be solved at the departmental level should be brought to the notice of state level committee. He said that those officers who would like to work on the proposed days of strike would be provided full security. It was decided in the meeting that those employees who will be on leave on January 31 and February 4, 2019 will not be allowed entry into secretariat. He asked all the heads of departments to form grievances committees to solve the problems of the employees and instructed to hold the meeting of grievance committee once every three months so that the problems of employees could be solved speedily. All the District Magistrates were also instructed to maintain law and order during those days . Dehradun DM S.Murugesan was asked to deploy a SDM and an Assistant Police Superintendent at the secretariat. To keep an eye on striking employees, installation of CCTV cameras and videography of their activities were ordered. In the meeting ,Additional Chief Secretary Personnel and Vigilance Radha Raturi said that the proposed strike by the state government employees is banned under the state government employees conduct manual. She said that various employees organizations resort to strike which result in hardships to common people and delay in the implementation of the state government programmes. She said that the strike by the state government is banned under the state government employees conduct manual. Additional Chief Secretary Radha Raturi clarified that the departmental letter dated December 13, 2018 in which the orders of the honorable High Court passed in Public Interest Litigation number 115/2018 2018 “In the matter of Prevention of Recurrent Strikes Organized by various Government/Non Government Unions/Organizations” and the orders dated August 29, 2018 should be implemented. She also referred to the government orders passed from time to time in this regard and called for strictly implementation of such orders. She said that the p[roposed strike by the employees is banned under employees manual. She further said that the notice given by the Samanvaya Samiti amounts of contempt of Honourable High court. She appealed to all the employees to take back their decision to go on strike as it creates difficulties for the general public. She said that the state government has taken a number of decisions in the interests of its’ employees. She said that as per state government employees manual, the employees has to give reasons for getting emergency leave and in case of medical leave, a certificate by Chief Medical Officer is required to get medical leave. Additional Chief Secretary Radha Raturi instructed the officers that in the light of the letter dated January 23, 2019 by Uttarakhand AdhikariKaramchari/Shikshak Samanvay Samiti regarding proposed agitation on January 31 and February 4, 2019, no leaves should be sanctioned and the rules regarding leave should be enforced strictly. She said that if any employee takes leave on these days ,he/she would be considered as participating in the strike. Principal Secretary Industry Manisha Panwar, Secretary Finance Amit Negi, Commissioner Garhwal Shailesh Bagoli, Secretary Forest Arvind Singh Hyanki, D.Senthiul Pandian, Secretary Informetion Dilip Jawalkar, IG Police Deepam Seth, DIG Garhwal Ajay Rautela, Secretary Secretariat Administration Indudhar Baudai, Commissioner Excise Derependra Chaudhari and other heads of departments were present in the meeting.

Master Atharv Nautiyal and his father Mr. Anuj Nautiyal called upon Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Monday. During the match on January 7, 2019 in Sydney (Australia), Indian Cricket Team Captain Virat Kohli had given his batting pad to Atharv Nautiyal. While appreciating the spirit of the game of Master Atharv, Chief Minister said that the batting pad given by the Captain of the Indian team would prove to be helpful in displaying his talent in the game. He said that on the basis of their talent, the Uttarakhand migrants have made Uttarakhand proud in foreign countries. These days, Atharv, along with his father has come to Uttarakhand and on this occasion he met Chief Minister.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat visited the Government Inter College Jaiharikhal (pauri) established in 1932, on Monday. On this occasion Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat announced that the state government is taking a unique initiative so that the children of students do not lag behind in education. As per the initiative, there is proposal to open two residential schools one each in Garhwal and Kumoan regions equipped with all the modern facilities. He said that a place to set up the school at Jaiharikhal has been made available and the residential school there would be equipped with all the modern facilities and students belonging to every section of the society will get admission and the fee structure will also be flexible as per the paying capacity of their parents. The students who are academically brilliant but without any financial means would be given free education in these schools so that they perform well in any competition. He further said that efforts are that 10 to 15 per cent students in these two schools are admitted from across the country so that students studying in these schools get to know about various states and the country. The Chief Minister said that the slogan of central government is “ Beti Bachao, Beti Padhao and the number of girl students and girl child sex ration has improved. He said that girls should not be considered inferior and those due to old social ills are trying to put hurdles in letting the girls join the national mainstream are enemies of the society. Giving the example of Vartika Joshi of Pauri, he said that girls are doing so well in all the fields. He said that it was his priority that no child should be without education. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the home stay managed by Vicky Rawat and also inspected it. He said that home stay is a good option of self employment and the state government plan to set up 5000 home stays in the state by the year 2020. He said that in the tourism policy, all the facilities given to SMSE units will be extended to home stay also. The government is also considering a proposal to charge domestic electricity charges from home stay to encourage them. He said that the data of tourists in the past two to three years indicate that Uttarakhand is emerging as a tourist hub. He said that the main income of the state comes from tourism and home stays are being promoted to encourage tourism. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also inspected Hans Foundation hospital built by Hans Foundation at Chamolisain, Sartpuli and sought information about the facilities provided by the hospital. He said that Hans Foundation is doing commendable work in social sector and public welfare projects worth Rs 500 crore are being managed by the foundation in the state. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that to provide water to 56 villages of Jaiharikhal and Lansdown , a sum of Rs 20 crore have been sanctioned for the Bhairavgarhi water supply scheme and soon water supply will reach the area. He said that a lake will be built at Satmumda village so that in case of water scarcity, the water could be used from the lake. Lansdown legislator Dalip Singh Rawat, Secretary Tourism and information Dilip Jawalkar , Duistrict Magistrate Dheeraj Singh Garbayal, SSP Dalip Singh Kunwar, District President BJP Shailendra Singh Bisht, CEO of Hans Foundation Gen. S.M. Mehta (retd) Priniapl of school Negi and public representatives were present on the occasion

The artists of Uttarakhand Information department which took part in the Uttarakhand Tabkleau during the Republic Day parade at Rajpath led by team leader K.S.Chauhan, Deputy Director, Information met Vicepresident M. Vankaiah Naidu in New Delhi on Monday. On the occasion, the artists presented a programme of folk dances and songs which was appreciated by VicePresident The artists and the team also met Defence Minister Nirmala Sitharaman during the camp of Rashtriya Rangshala. Defence Minister Nirmala Sitharaman also praised the folk culture and dresses of Uttarakhand

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed grief over those killed in road accident of vehicle going from Mirtoli, Barakot Development Block, district Champawat to Ghat. He prayed for the peace of the departed souls and prayed to almighty to provide strength to the bereaved families and also wished speedy recovery of those injured in the accident. Chief Minister issued instructions for ensuring proper treatment of the injured. Chief Minister has issued directions that the dependents of those killed should be provided financial assistance of Rs 1 lakh and Rs 50,000 to those, who are seriously injured.

Chief Secretary Utpal Kumar Singh hoisted the national flag on the occasion of 70 the Republic Day at Secretariat today. Congratulating the officers and employees on the occasion , Utpal Kumar Singh said that it was day to remember the sacrifices of the freedom fighters who paid immense sacrifices so that we could get this glorious republic. He said that the Constitution of India is considered most enlightened and glorious in the world which has come with great sacrifices by our forefathers. He said that constitution makers by making the Constitution reposed faith in the general public. Chief Secretary said that soon after independence the country was facing difficulties and those times were of partition and violence and a large number of people were uneducated and illfed with minimal health services. At that time the people of the world had apprehensions that the country which had suffered long due to feudalism and colonialism would be able to agree to this constitution. However, their apprehensions were proved wrong as regard to India as in many other countries which also gained independence, constitutions were changed many times and even coups happened. He said that the people has strengthened the constitution in which the legislature, Judiciary, administration and media has played a stellar role. Utpal Kumar Singh congratulated all the officers and employees and said that small efforts on our part, create confidence in the constitution since the government order issued by the government from time to time benefit the people and the confidence of the people in the constitution gets strengthened. He appealed to the officers and employees that wherever they are posted, they should work with honesty and hoped that with honesty and dedication the country will go forward. A platoon of the police also presented a guard of honour and the students of Government Inter college sang patriotic songs. On this occasion , the Chief secretary also distributed prizes to winners of the “ Run for against Drugs” marathon organized by Uttarakhand police in 2016, 2017 and 2018. Secretary D Senthil Pandian, Review Officer Lalit Chander Joshi, Rajiv Nayan Pandey, Rajinder Chander Joshi, computer assistant Sandeep Bisht,Sanjay Kala, Sanjay Thapa,havaldar Tulsi Prasad pancholi of Secretariat security, Deepak Bisht and Dinesh Dinga received prizes from the Chief Secretary. The girls of Government inter College were also given prizes. On this occasion , Additional Chief Secretary, all secretaries, additional secretaries and officers and employees of secretariat were present.

The tableau of Kausani situated Anasakti ashram from Uttarakhand participated in the 70th Republic Day parade at Raj path in New Delhi. The people clapped enthusiastically to welcome the tableau of Uttarakhand when passed by the podium. The ten member artist team led by K.S.Chauhan, Deputy Director, Information department participated in the tableau. The theme song was sung by famous folk Narender Singh Negi. Since the country is celebrating the 150th anniversary of Mahatama Gandhi this year the theme of all the tableaus which participated in the Republic Day parade was “the Life philosophy of Mahatma Gandhi”. The front part of the Uttarakhand tableau showed Mahatama Gandhi writing ‘Anasakti Yog’ while the middle section showed the Anasakti Ashram having tourists and people doing yoga and reading and Mahatama Gandhi in conversation with Pandit Govind Ballabh Pant. The background of the tableau was having Devdar trees, local residents and tall mountain ranges. On the side panels, the cultural heritage of Uttarakhand namely Jageshwar Dham, Badrinath and Kedarnath temples are shown It has to be remembered that Kausani situated in Devbhoomi Uttarakhand was described by Mahatama Gandhi as ‘Switzerland of India’ and the place where the ashram is situated is a peaceful place. Mahatama Gandhi had visited Kausani in 1929 and wrote the preface of his famous book “Anasakti yog’ based on ‘Bhagvad Gita’ at this very place. The Ashram is run by Gandhi Samarak Nidhi. Prayers meetings are held in the mornings and evenings and the ashrams’ library and reading room is being developed as a training centre. In this ashram, book related to Gandhian philosophy are available for researchers, intellectuals and tourists.

Meeting of the Monitoring Committee of Bhagirathi EcoSensitive Zone was held under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Secretariat Auditorium on Friday. Chief Secretary instructed all the Executing institutions that proposed projects in the EcoSensitive zone that have been approved, all the details of these should be make available to the members of the monitoring committee, so that they can monitor the approved projects at their own level. And the projects where the work has to be done, these should be finalised through prescribed process. Chief Secretary instructed the District Magistrate, Uttarkashi that he should inform the members about the selected site for solid waste management and if the location is not available for the disposal of waste, then proposal of various sites identified should be sent to the government. It was instructed by the Chief Secretary to make land selection for solid waste management and in accordance with the guidelines of the NGT and waste disposal be done with modern technology. Unanimously it was decided that if one land is not available for installation of waste management project in Uttarkashi city, then select Ward wise site for the possibility of small waste management projects in the urban areas, and with the coordination of local bodies, make sure the waste management by using stateoftheart technology of solid waste management. On this occasion, CoPresident of Bhagirathi EcoSensitive Zone Monitoring Committee Hem Pandey, Member, Monitoring Committee Dr. Mahendra Singh Kunwar, Member Malika Bhanot, Additional Chief Secretary Dr. Ranveer Singh, Secretary Forest and Environment Arvind Singh Hayanki, Wildlife Institute of India Scientist Dr. VP Uniyal, Chief Engineer Irrigation Mukesh Mohan, Forest Conservator PK Patro were present.

Meeting of the State Ganga Committee constituted under the Namami Gange programme was held under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Secretariat Auditorium on Friday. In the meeting, Chief Secretary, while terming the mission as important, issued instructions to complete the projects under it in a speedily manner. During the meeting, detailed information on the updated status of cleaning of banks of Ganga in Haridwar was given. While taking updated information on the 14 MLD under construction STP in Haridwar and 68 MLD under construction STP in Jagjitpur, Chief Secretary issued instructions to complete them in time. It was informed in the meeting that the work of the project has been completed in Tapovan and in Uttrakashi, the work of upgradation of urban sewerage management and previously built projects have been completed. The progress of sewerage management project work in Kirtinagar, Srinagar, Rudraprayag, Karnprayag, Nandprayag, Chamoli and Gopeshwar was reviewed in detail by the Chief Secretary. Under the scheme, operational under the Namami Gange programme, in order to make river Ganga pollution free in Uttarakhand, major cities situated on the banks of Ganga, the work of urban sewage management, riverfront development and forestry intervention is being carried out. In addition, a trash boom has been set up in Haridwar to clean the river bank. Apart from this, activities of making common masses sensitive and aware for the cleanliness and protection also being organized. Arvind Singh Hayanki, Secretary, Drinking Water and Sanitation, Uttarakhand Government Uday Raj Singh, Programme Director, SPMG, Namami Gange and Uttarakhand Peyjal Nigam and officers of the Uttarakhand Jal Sansthan, Irrigation Department, Uttarakhand, Forest Department, Uttarakhand, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Urban Development Department were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has extended Republic Day wishes to the people of the state. On this special day, while paying tributes to all the known as well as unknown freedom fighters , Chief Minister said that he salutes the brave soldiers of the military, paramilitary and police forces, who had given supreme sacrifice for the country. Chief Minister said that Uttarakhand is playing an active role in the creation of a new India. State government is making all out efforts, so that the benefit of development should reach to the people of the remote areas. We are committed to give transparent, honest and efficient governance in Uttarakhand. Chief Minister also hoped from the people of the state to repeat their commitment of giving their best contribution towards the progress of the nation.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, while interacting with the media persons at the Janta Milan Hall at CM residence said that in the last 22 months, many policy decisions have been taken by the state government in the interest of the state. Access of the public welfare schemes has been ensured up to remote areas of the state. Special emphasis has been laid on searching investment potential for ensuring the economic development and removing the backwardness of the state and promoting industries. Picture will change with investment Chief Minister said that for the first time, successful organization of Investors Summit, MoUs worth Rs 1.24 lakh crore have been done. Out of this Rs. 40 thousand crore investment has been for the hill areas. Small industries are being developed in the hills. The first Lisa Factory has started in Bageshwar. Out of this, about Rs 10 thousand 300 hundred crore projects will start reflecting on ground. This will create 20 thousand jobs. By March, it is estimated to be around 13 thousand crores. In the next three to four months, other projects worth Rs 30 thousand crore will also be seen on the ground. He said that from time to time our cabinet has approved new policies for the development of the state. While amending existing policies for 15 sectors by the state government, policies have also been made for new areas, which includes Mega Industrial and Investment Policy, Startup Policy, MSME Policy, Film Policy, Information Technology amp Electronics Policy, Tourism Policy, Mega Food Park Promotion, Ayush Policy, Mega Textile Park Policy, Solar Energy Policy, Electric Vehicle Manufacturing Policy, Aroma Park Policy, Mega Industrial Investment amp Employment Promotion Policy, Biotechnology Policy, Power Generation from Pirul and other types of Biomass Policy and KeedaJadi Marketing Policy. District Magistrates have been empowered to set up industries under MSME and its positive results are also coming. Growth Rate and Per Capita Income increased Chief Minister said that the growth rate of the state and the per capita income has increased. In the year 201819, the states Gross Domestic Product (GDP) is estimated at Rs 2,14,993 crores. Estimated economic growth in the state was 6.82% in 201718, which has increased to 7.03% in 201819, whereas at the national level, this average rate is 7.2%. In 201819, the Per Capita Income in Uttarakhand, that is annual income of a person is Rs 1,90,284, whereas the Per Capita Income of the country is Rs 1,25,397. Although there is huge difference in growth rate and per capita income in plain and hill districts. Our effort is to bridge this difference. We are making schemes by keeping hills in mind. Atal Ayushman Yojana becomes protection for the people Chief Minister said that Atal Ayushman Uttarakhand Yojana has become a protector of the people. Cashless treatment is provided to all 23 lakh families of the state for free health care up to Rs 5 lakh annually. More than 11 lakh golden cards have been made in this scheme so far. About 3 thousand people have been treated free. He said that while in 17 years till 2017, there were only 1123 doctors in the state, we have recruited 1137 new doctors in 17 months. From January 26, the free air ambulance service will be started. This will be a boon for remote areas. Dialysis services in Almora have been started, and in Pithoragarh, Srinagar, Kotdwar, it will be started soon. For the first time, modern techniques such as telemedicine and teleradiology have been brought in the state. For the outstanding payment of Asha workers, Rs. 33 crores have been released. Accidental insurance scheme for ANMs and Asha workers has been started. Development of the infrastructure facilities Chief Minister said that work of Char Dham All Weather Road is in progress. Also, work on RishikeshKarnprayag rail line, Tanakpur rail line and RoorkeeDeoband rail line will commence soon, which will be a milestone for the development of the state. The target of connecting every corner of the state with roads and bridges has been kept. Whatever we are doing, it is in a time bound manner. Atal Setu and Vishweshvaraya Tunnel in Dehradun are an example of this. In the last two years, record 4270 km of road construction, while 1472 kms of reconstruction of roads, by 2022, target of construction of 355 bridges has been set and approval has been granted for 155 bridges. Tehris muchawaited Dobra Chanti bridge will be completed by August 2019. For this, the amount of Rs 87 crores has been approved. Ajabpur flyover will be completed by February 2019. After 71 years of independence, border villages gets electricity Chief Minister said that after 71 years of independence, border villages have got access to electricity. Electricity was provided to 246 villages under Saubhagaya Yojana, whereas 94 villages were illuminated with electricity under Deendayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. The people of the state have got the gift of cheap air services. Now Pithoragarh and Pantnagar are just an hour away from Dehradun. Direct flights to from Dehradun to 23 cities has been started. Along with connectivity, we have made considerable progress in building ropeway. Ropeway construction is almost complete till Surkanda Devi. Ropeway construction is also going on upto Purnagiri Temple. Apart from this, Mussoorie, Kedarnath are also being connected with ropeway. The MoU has been signed by various states for the Lakhwar Multipurpose Project, which was pending for last 42 years. This will provide 300 MW of electricity to the state. MoU has also been done on Renuka Dam. Almost, consensus has been reached on the Kisau project as well. He said that soon the construction of Song Dam will be started. Work of Suryadhar lake is in progress. This scheme is also being built at a low cost. Efforts made to double the income of farmers Chief Minister said that efforts are being made to double the income of the farmers with the motivation of Prime Minister. In the state, till December 2018, loans of Rs 80975.00 lakhs have been provided to 1,60,479 farmers. 80% discount is being given on purchase of agricultural equipments from Farm Machinery Bank. 100% payment of arrears of sugarcane farmers has been made and work is on to make Uttarakhand an organic state. Work is on to create 10 thousand organic clusters in the state, out of which, on 1.5 lakh hectares, organic farming is being done. In addition to farming, animal husbandry, fishery is being encouraged. Incentive amount of Rs 4 per liter is being provided to Milk Federations and horticulture, vegetable production is being promoted in villages. The pictures of the villages are changing with the Aromatic farming. Farmers of the state will now be given a loan of up to Rs.1 lakh and loan upto Rs.5 lakhs to women selfhelp groups. The payment of full amount of paddy was made online to the farmers in record time. Uttarakhand to become tourist state Chief Minister said that new tourism policy has been implemented to promote tourism in the state, under which tourism activities, especially adventure tourism has been brought under the purview of MSME. To strengthen rural tourism, there is target for establishing 5 thousand homestays, out of which 802 new homestays have been registered. It has been decided to give power to Homestay at domestic rates. The development of 13 new Tourist Destination in 13 districts is under progress and budget for this has been released. Wellness City and Convention Center are being established in Rishikesh. Promotion of adventure activities in Rishikesh, Auli, Tehri. Rishikesh becomes capital of adventure tourism. With the Film policy, shooting of films in the state have got encouragement. 100 films, TV serials have been shot in Uttarakhand. Renowned director and actor are coming here for shooting. Under the Home Stay Plan, electricity bills will be made available at the domestic rates instead of the commercial rate. An International Convention Center will be set up in Rishikesh soon. For this, 934 hectares of land has been provided by the Government of India for free. Its market value is Rs 20 thousand crores. Site is being explored near the airport for construction of Film City in the state. Women Empowerment Chief Minister said that women are becoming empowered with Devbhog Prasad Yojana in the state. Last season, Rs 1.60 crore prasad has been sold by women at Kedarnath Dham. To empower women self help groups, a loan of up to Rs. 5 lakhs is being provided without interest. A panic button has been launched for womens protection yesterday. Sisters, daughters can use the panic button during emergency. It can be kept in key ring, bracelet or any other form. For the redressal of the complaints and providing secure environment to the women from exploitation at workplace, SHEBOX right have been provided. In which any victim can file a complaint. In the Matru Vandana Yojana, 63,098 women have been given grants. Through the Uttarakhand Cooperative Dairy Federation, about 2.50 lakh children of 03 to 06 years coming to Anganwadi centers will be provided sweet milk for 02 days a week. This will help get rid from malnutrition. The nutritious diet of the state has also been appreciated by the Union Government. This diet is being distributed through Anganwadi centers.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat launched the GPF Online, Uttarakhand (Mobile Application) by pressing a button at the Janta Milan Hall at CM Residence on Friday. This app has been developed by NIC and Accounts Department to facilitate the access of GPF details of the government employees of Uttarakhand. On this occasion, Chief Minister said that the information technology has brought easiness in the egovernance services. This mobile application will make it easy for the employees to have easy access to their accounts. He said that the employees will get access to their GPF money in easy manner and it will also bring transparency. quotOnline GPF, Uttarakhandquot mobile application APP has been made with the help of Indian Audit and Accounts Department, Uttarakhand’s initiative and NIC. The objective of this mobile application is to provide information about the GPF account of 72,000 government employees working in the Uttarakhand on their mobile. Through this mobile app, the employee can get all the information of their GPF account sitting at home on their mobile. With this mobile app, there is facility to see different information related to the GPF of employees of the Uttarakhand government, details of the remaining amount of employees GPF, annual GPF details (2003 to till date). Information about GPF guidelines, last GPF statement will also be available through this app. When the Internet is not working, it will keep working in the offline mode. In this, information is available in Hindi also. The app can be downloaded by visiting the Play Store and searching GPF Online Uttarakhand. Simple mobile employees, who do not have a smartphone, can also get all the details of your GPF account, by sending a single SMS, Push Message, developed by NIC Uttarakhand. In this GPF Online, Uttarakhand (Mobile Application) registration of mobile number in GPF account, details of current balance of GPF account, viewing missing details in GPF account and getting debit details in GPF account are available.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal honoured the families of the freedom fighters at Thano on Thursday. On this occasion, families of 12 freedom fighters, who participated in the freedom movement, were honoured. Among those honoured include dependents of Hari Singh Solanki, Kishan Singh, Bhuria Singh, Buddhi Prakash, Pancham Singh Krishali, Dev Narayan, Sainpal Singh Bhidola, Padam Singh Solanki, Surat Singh Chauhan, Gaurish Verma, Bankelal Garg and Madan Singh Rawat. Chief Minister said that Thano is an area associated with the memories of our freedom fighters, who contributed significantly to the countrys independence. The freedom fighters are source of our inspiration. Their sacrifice and contribution to the nations freedom will inspire our new generation and we will go ahead with the inspiration from the courage of these freedom fighters, whenever the need to protect the country arises. To cherish the memories of the freedom fighters, Chief Minister asked to send a proposal for the renovation of the water tank and school in the Thano. He said that the Thano and Raipur hospitals have been given to AIIMS. In these hospitals, health facilities will be provided by AIIMS Rishikesh. Proposals have been sent to AIIMS Rishikesh to start services in these hospitals. Two assistants are being soon recruited in AIIMS, who will give information about health related facilities to patients. Chief Minister said that for the major works related to development in the area like electricity, water, roads etc, proposals should be sent through area public representatives and they will be resolved soon. Chief Minister said that a 300bed maternity hospital will be opened in Harrawala and its foundation stone will be laid soon. Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal said that freedom fighters have sacrificed their lives for the freedom of the country and it is our responsibility to solve the problems of their families. While fondly remembering the brave freedom fighters, he described them as a symbol of courage and heroism. He said that it is also our duty to respect these brave fighters and the principles and devotion of these brave soldiers will always remain inspirational. On this occasion, the Chairman of Dairy Federation Brij Bhushan Garola, Asha Kothari, Navin Chaudhary, the Chief Minister’s OSD KS Panwar, Rajendra Manwal, Harish Kothari, Birendra Krishali etc. were present. Earlier, Chief Minister went to the residence of Gram Pradhan of Koti Mayachak in Gram Jhabrani Ashok Solanki and expressed condolences and consoled his family members. CM Trivendra honour families of freedom fighters Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal honoured the families of the freedom fighters at Thano on Thursday. On this occasion, families of 12 freedom fighters, who participated in the freedom movement, were honoured. Among those honoured include dependents of Hari Singh Solanki, Kishan Singh, Bhuria Singh, Buddhi Prakash, Pancham Singh Krishali, Dev Narayan, Sainpal Singh Bhidola, Padam Singh Solanki, Surat Singh Chauhan, Gaurish Verma, Bankelal Garg and Madan Singh Rawat. Chief Minister said that Thano is an area associated with the memories of our freedom fighters, who contributed significantly to the countrys independence. The freedom fighters are source of our inspiration. Their sacrifice and contribution to the nations freedom will inspire our new generation and we will go ahead with the inspiration from the courage of these freedom fighters, whenever the need to protect the country arises. To cherish the memories of the freedom fighters, Chief Minister asked to send a proposal for the renovation of the water tank and school in the Thano. He said that the Thano and Raipur hospitals have been given to AIIMS. In these hospitals, health facilities will be provided by AIIMS Rishikesh. Proposals have been sent to AIIMS Rishikesh to start services in these hospitals. Two assistants are being soon recruited in AIIMS, who will give information about health related facilities to patients. Chief Minister said that for the major works related to development in the area like electricity, water, roads etc, proposals should be sent through area public representatives and they will be resolved soon. Chief Minister said that a 300bed maternity hospital will be opened in Harrawala and its foundation stone will be laid soon. Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal said that freedom fighters have sacrificed their lives for the freedom of the country and it is our responsibility to solve the problems of their families. While fondly remembering the brave freedom fighters, he described them as a symbol of courage and heroism. He said that it is also our duty to respect these brave fighters and the principles and devotion of these brave soldiers will always remain inspirational. On this occasion, the Chairman of Dairy Federation Brij Bhushan Garola, Asha Kothari, Navin Chaudhary, the Chief Minister’s OSD KS Panwar, Rajendra Manwal, Harish Kothari, Birendra Krishali etc. were present. Earlier, Chief Minister went to the residence of Gram Pradhan of Koti Mayachak in Gram Jhabrani Ashok Solanki and expressed condolences and consoled his family members.

According to a notification issued by Secretary Education Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, in the interest of public, strike in all the categories of services in the Department of School Education, Uttarakhand, which includes the Uttarakhand School Education Board as well, has been prohibited for a period of six months with immediate effect.

A tripartite loan agreement was signed between Union Government and Uttarakhand in New Delhi on January 24, 2019. On behalf of the Government of India, Ms. Bandana Bandana Preyashi, Director, (IAS) Fund Bank and ADB Division, Shri Punit Kumar, Deputy Director, Fund Bank and ADB. Division, Mr. Puneet Kumar, Deputy Director, Fund Bank and ADB. Division, Representative of World Bank Mr. S. Krishnamurthy, Task Team Leader Mr. Punit Kapoor, CoTask Team Leader and on behalf of Uttarakhand Government Mr. Savin Bansal, (IAS) Additional Secretary, Finance were present. Project Duration From 01 April, 2019 to March 31, 2024. The estimated cost of the project is $ 39.48 million, the loan amount by the World Bank is $ 31.58 million, in addition to it, state governments participation is $ 7.90 million. Project Director is Secretary Finance Mr. Amit Singh Negi. In view of the implementation of longterm objectives and reforms, quotProject Management Unitquot UKPFMS has been set up under the Centre for Training Research and Financial Administration (CFTRA) under the Finance Department. Main objective of the Project • Financial discipline and revenue increase in the state for strengthening the financial management system The project consists mainly of the following work areas/objectives • Strengthening of the financial management system Directorate of Treasury, Pension and Entitlement, Directorate of Budget, Fiscal and Management, Directorate of Audit, Finance Audit Cell, EProcurement Cell, CFTRA, under the Department of Finance. • Strengthening and improvement of revenue management Urban development and various urban civic bodies under it, Garhwal Mandal Vikas Nigam, Transport, Excise • Financial management of urban local bodies and public corporations Urban development and various urban civic bodies, Garhwal Mandal Vikas Nigam and other public corporations (I) Strengthening of the financial management system (A) Directorate of Treasury, Pension and Entitlement • Effective internal control over various payments through online medium by state government • To submit accounts/data online to the Accountant General • Digitzation of service records of all officers/employees of the State Government (B) Directorate audit • Improvements for financial good governance in internal audit of major departments • To develop all the phases of audit through online channels • Training and certification from various organisations to Audit Officers/workers regarding new dimensions of audit, such as IT Audit, performance audit • Purchase of various software for IT Audit (C) Directorate Budget Fiscal and Management and eprocurement • Transparency and accountability in budgetary information • Developing mobile apps and websites for public dialogue and communication for budget • Strengthening of the State Governments credit management and implementation of new working systems • Rules for state debt management • Development of software for debt management • More transparency and accountability under eprocurement (II) Strengthening of Revenue Management and improvement (A) Urban development and various urban civic bodies • Improvement through Information Technology/GIS for collection of property tax in urban civic bodies • GIS for collection of property tax in urban civic bodies. Implementation in four civic bodies (Dehradun, Haridwar, Rudrapur and Haldwani) in the first phase (III) Financial Management Strengthening of Urban Local Bodies and Public Corporations (A) Garhwal Mandal Vikas Nigam and other public corporations • Preparation of fixed timetable of information and annual financial statements in the form of income tax of urban civic bodies through information technology. • Financial discipline and management in public corporations The main outcomes will be visible from the related fiveyear projects • Strengthening in the financial management system • Financial discipline • Revenue growth • Financial accountability and financial strengthening in departments, civic bodies and corporations • Strong Accounting Process in departments, civic bodies and corporations • Various training programmes for financial discipline • Upgradation and strengthening through Information Technology in various Directorates under Finance Department • Various studies for expenditure management and revenue growth under Finance Department

On the occasion of National Girl Child Day, the Minister of Women and Child Development Shmt Rekha Arya, launched a security button, complaint registration portal and released a song Beti BachaoBeti Padhao at Kisan Bhawan, Ring Road, on Thursday. The programme was chaired by local MLA Umesh Sharma Kau. Shmt Arya said that women have achieved new dimensions in each field on the strength of their talent. They expect girls to be selfdependent and working fearlessly. He said that several steps have been taken by the government for the protection of the girl child. Giving information about the shebox portal launched today, Shmt. Arya said that women have been given the right to provide safe environment against sex abuse/harassment at work place. The www.shebox.nic.in platform has been prepared for the online registration of sexual harassment complaints by the Indian government, in which any female/working adult teenager, who works in an organization such as public, government and private sector can file complaint on the said website. The complaints lodged on the said website will be disposed of within 90 days as per the Sexual Harassment Act at the work place. Being online, the complaints registered on this website can also monitored by the Government of India. About the second scheme Panic Button, she said that this is a very important scheme for women protection. The Panic button will contain the number of Police Control Room and Women Help Line. On this occasion, security buttons were provided to women from different districts and Shmt. Arya presented security buttons to all the women journalists present in the programme. She told that the panic button can also be linked with the mobile app. It can be kept in key ring, bracelet or any other form. This device will be linked to the Internet and GPS, in which 12 mobile numbers will be registered. This number can be to anyone, family, friends and teachers. Pressing this button will take three seconds. The threat message will go to all the registered mobile number within 30 seconds after the button is pressed. On this occasion, Shmt. Arya launched the CD of Beti Bachao Beti Padhao song written and sung by the Under Secretary Deepak Kumar. She also honoured Deepak on this occasion. Speaking on the occasion, Area MLA Umesh Sharma Kau complimented the efforts of the Ministry of Women and Child Development. He said that these schemes launched today will provide more support for the protection of women. On this occasion, Additional Chief Secretary Mrs. Radha Raturi said that several important steps have been taken by the state government under the leadership of the Women and Child Development Minister for the welfare of women. She gave detailed information about Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana, National Nutrition Campaign, Chief Minister Chilod Nutrition Campaign, Nanda Gaura Yojana, Livelihood Scheme etc., run by the Women Welfare Department.

Under the Growth Centre Scheme, under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, under the 25 proposals of Integrated Livelihoods project, 5 proposals of Prasad made from local products, 02 bakery from local products, 04 Aroma related proposals, 06 proposals related to the Masala Yojana, 01 Mushroom and 01 Lakhori Chillies were approved. Of the 04 proposals submitted by the Department of Dairy Development, 01 (A) 02 Milk Proposals and 03 proposals of Ghee made from Badri cow milk, 02 of Information Technology, proposal of 04 trout of Fisheries and proposal of 01 Growth Centers of Agriculture were approved. In the meeting, Chief Secretary issued instructions to present the proposal related to silk, forest and wool again in the upcoming meeting. In the Aroma proposal, approval for Agro Business Growth Centre Tharali, Damask Rose Cluster Development proposal in Chamoli, proposal worth Rs 22.72 lakh for making biscuits, ladoo and halwa from local products in bakery in Kapkot, Bageshwar was given by MSME, approval of proposal worth Rs 11.50 lakh by MSME for vegetable cultivation by 2496 members of 94 gram panchayats of Moti Pathar, Almora, in which 2304 female members and approvals regarding the Prasad Yojana in Uttarkashi, Rudraprayag, Tehri, Chamoli and Bageshwar has been given. Approvals are given in the form of capital investment. The meeting was conducted by Principal Secretary Industries Shmt Manisha Panwar. In the meeting, the proposals of their respective departments were presented by Secretary IT Shri R.K.Sudhanshu, Secretary Milk Mr. R. Meenakshi Sundram, Secretary Horticulture D. Senthil Pandian, Secretary Forest Mr. Arvind Singh Hyanki.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat held detailed discussions with Chief secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mrs. Radha Raturi and Secretary Finance Mr. Amit Negi in connection with the abolished allowances of the state employees at CM Residence late evening on Thursday. It was decided in the meeting that some of the abolished allowances will be reconsidered. Chief Minister instructed the officers to take care of the interests of the employees as far as possible in wake of the review of the allowances of the state employees.

A meeting of the Single Window System and the State Authorized Committee, under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, was held at Secretariat Auditorium on Wednesday. Chief Secretary sought feedback from the entrepreneurs on various suggestions taken by different departments. Chief Secretary directed the officers to resolve the problems of investors by giving personal attention in a speedy manner. The progress of implementation of the MoUs signed during the Investors Summit were reviewed. Additional Secretary UREDA Captain Alok Shekhar Tiwari informed that the necessary tenders for three small hydroelectric projects of Pithoragarh have been published and the Energy Purchase Agreement for the 2.4 MW capacity Bio Gas Project Power Project by Root Hydrocarbon Pvt. Haridwar has been done with the UPCL and the work of the project has started and the tenders for the Solar and Pirulbased power generation plans have been sent to the Finance Department, which will be published next week. During the discussion on Horticulture, Director Horticulture R.P. Shrivastav said that the Stellar Cold Chain Project, a food and processing unit, costing Rs 18.86 crore, has been established and apprised about the information regarding changes in land use of Sun Light India Agro Productions Limited. He said that about Rs 20 crores will be investeded in this unit, which will be set up in the area of 01 hectare. He also gave updated information on the progress of Himalaya Mega Food Park, Mahua Khera Kashipur Project. Chief Secretary was informed about the MoUs done department wise by the concerned Secretary/Head of the department. Approval has been granted by the Authorized Committee on proposals worth Rs 78 crore under the Single Window Act, proposals of Rs 600 crores were related to the permission for land purchase, Chief Secretary instructed that these should be presented in the forthcoming meeting with comments from the Department of Revenue. Instructions for expeditious disposal of cases related to grounding of the MoUs were given by the Chief Secretary. Updated Information on progress of proposals of Excise by Principal Secretary Anand Bardhan, Ayush and IT by RK Sudhanshu, Tourism by Secretary Tourism by Dilip Jawalkar and Health by Secretary Nitesh Jha was given in the meeting. The meeting was conducted by Principal Secretary Manisha Panwar.

• Issues related to the public should be given top priority • Along with the completion of work in scheduled time, its quality must be ensured • Chief Minister reviews progress of the works being done by all departments during tenure of the present government Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has issued instructions for expediting the file movement. He said that the issues related to the public should be given top priority. Special focus should be laid on the deadline and the quality. On Wednesday, Chief Minister was reviewing all the departments at Veer Chandra Singh Garhwali auditorium in Secretariat. Chief Minister instructed the officers to speedily resolve the problems of the people. He said that all the departments should complete the work within the deadline. Special attention should be paid to ensure the quality of the works. He said that for quick disposal of files, for the solution of the problems of the people, the details of what action has been taken, should be sought from all the departments. Under PWD, new construction of 4270 km of roads and reconstruction of 1472 km Chief Minister inquired about the work being done by all the departments. He instructed to start work on a HaridwarDehradun National Highway in a week and complete it in a year. He took details of progress of Dobra Chanti bridge and Ajabpur flyover. Additional Chief Secretary Mr. Om Prakash said that the construction of Dobra Chanti bridge will be completed by August 2019 and construction of Ajabpur flyover will be completed by February 2019. For the ring road in Haridwar, the approval in principle has been given by the Union government and its survey has been done. He said that against Rs 4127 crores, development work worth Rs 3426 crores have been done by the Public Works Department. This includes the new construction of 4270 km, 1472 km of reconstruction and 889 km of Char Dham Marg and Kedarnath Dham works. All the 70 Polytechnic Colleges of the State recognized by AICT 17 Polytechnic Colleges have been given AICT reorganization. Now all the 70 polytechnic colleges in the state have got recognition of AICT. Uttarakhand Technological University manual has been published. Dependents of martyred soldiers and paramilitary personnel to be appointed in state services as per eligibility Chief Minister inquired about the work done for Sainik Welfare. It was informed in the meeting that a sum of Rs. 02 crores was sanctioned for the construction of War Memorial Hostel in Dehradun. It has been completed. In Haldwani, the process to make War Memorial Hostel is in progress. The rules manual has been made regarding giving appointment of dependents of martyred soldiers and paramilitary personnel in state services as per eligibility. Appreciation from the Government of India in MNREGA Chief Minister took detailed information on the ongoing schemes under the rural development. Principal Secretary Rural Development Manisha Panwar said that in the year 201718, Uttarakhand has received 5 awards from the Government of India for the commendable work done under MNREGA. She informed about the work done under National Rural Livelihood Mission, Deen Dayal Upadhyaya Kaushalya Yojana, Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission and Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. She said that 12535 houses have been sanctioned under the Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural). 578 landless people were identified, out of which 426 have been given lease deeds. In this, most of them are from Udham Singh Nagar and Nainital. Three reports have been received after the formation of Rural Development and Migration Commission. 10 lakh 23 thousand cards made till now under Atal Ayushman Yojana 10 lakh 23 thousand cards have been made under Atal Ayushman Yojana. Over 2000 people have been treated under Atal Ayushman. Chief Minister instructed that all government hospitals should refer the patients to the hospitals which are empanelled for that treatment. It was informed in the meeting that 128 hospitals in the state have been linked to eslip, 16.5 lakh eshops have been made. In addition, 35 hospitals have been linked to teleradiology. Through teleradiology, are 56 thousand Xrays, more than 1000 CT scans and MRIs have been done. Blood banks have increased from 10 to 23 as compared to last year. The facility of Dialysis was already tere in Haldwani and now has been started in Almora. Pithoragarh, Srinagar and Kotdwar will be started soon. 140 Dentists have been deployed in remote hill areas. Against 440 vacant women health workers posts, 293 posts have been selected and release has been issued for selection at 380 posts. In the year 201718, 46 sub centers have been upgraded as Health amp Wellness Center. Facilities of doctors in the hill areas should be provided so that people are ready to stop there. It was informed that transit accommodation is being prepared in hill regions. Recruitment of 877 posts in higher education in last stages While reviewing the Higher Education Department, Chief Minister said that holding student elections in one day is a big achievement, in which the time was not lost in the selection of students. It was informed in the meeting that the process of recruitment in 877 posts in higher education is in the final stages. Establishment of new State College in Pabu in Pauri, necessary posts were created. Financial assistance has been given to the selected candidates in NDA and IMA, upto Rs 50 thousand per candidate. Haridwar Gyan Kumbh was organised successful. Under the forest department, Chief Minister said that fruitbearing trees in forests should be planted. It was told that the forest department had conserved 40 million liters of forest and rain water in the last year. Chief Minister directed that fencing should be done to protect the plants planted on both sides of the Rispana. Also, people living near them should be included in this. Forest Panchayats can also be included in this. It was told that the deployment of 1200 Forest Guard was being done. While reviewing the drinking water, Chief Minister said that work should be done to make Gravity based water available in surrounding areas by making small check dams in other states of the state. All related departments will have to work together by holding a joint meeting. During the Char Dham Yatra, dirking water supply was made through 246 tank type stand post, 457 pillar type stand posts and 863 hand pumps. Amount of Rs. 5000 being given in the Matru Vandana Yojana Under the Womens Empowerment and Child Development Department, 63098 women were provided funds of Rs. 5000 per woman through DBT scheme. In Anganwadi centers 7 lakh 54 thousand 36 beneficiaries are being benefitted by providing supplementary nutrition. Rishikesh becomes Adventure Capital of India Tourism Policy 2018 has been notified. Tourism has been given industry status. Adventure tourism has been promoted. According to a study by the Government of India, Ministry of Tourism, Rishikesh has been declared as the Adventure Capital of India. For Adventure Water Sports in Tehri Lake an MoU has been done with NIWS. Work of construction of KadukhalSurkanda Devi Ropeway is underway. While RFP has been published on DehradunMussoorie Ropeway, EOI has been issued for Kedarnath and Nainital Ropeway. Work has started at Wellness City and Convention Center in Rishikesh. Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Selfemployment Scheme includes many new activities like Terrain Biking, Caravan Tourism, Food Processing etc. Reconstruction work is going on in Shri Kedarnath Dham through Shri Kedarnath Utthan Charitable Trust. Work of concept plan has been started by determining themes for 13 District 13 New Destination . An amount of 40 crores has been approved on the Badrinath project. In Homestay, 802 homestays have been registered. They will be given power at domestic rates. Drone Application Center to be started in Dehradun With the support of NTRO, Drone Application Center has been opened in Dehradun. New policy of Information Technology has been formulated. Work is on to build cyber security training center. The facility of video conferencing at block level will start soon. A smart school will be developed in every development block In each development block, a model school will be developed and upgraded as a smart school. Chief Minister said that maintaining quality of education is very important. Special attention should be given to this so that changes in education environment can be made. Chief Minister said that details of the jobs provided by various departments should be provided. Rudraprayag will become a district with LED During the review of the Department of Power, Chief Minister said that Uttarakhand received A Plus rating issued by the Ministry of Power. Under the centrally funded scheme of Rs 190.68 crore, work has been completed in 19 of 36 cities under Integrated Power Development Scheme and remaining work is in progress. Under this scheme, work is also being done to establish Roof Top Solar plant in Government buildings of Dehradun and Haridwar. Under this scheme, the electricity lines of the Haridwar Kumbh area are being laid underground. He said that with the formation of solar power policy, local residents will benefit from the hill areas as well. Chief Minister instructed Rudraprayag district to make the district LED, instructing to add more women to the LED Village Light Scheme. ADB has given acceptance of Rs 200.40 million dollars for improving transmission and distribution system in the state. Work on proposals worth several thousand crores started after the Investors Summit While reviewing the MSME, Chief Minister said that in Investors Summit in October 623 MOU of Rs 1.24 lakh crores were signed. Which has to be reviewed regularly. Out of this, work on Rs 10337 crores is going to start. This will provide employment to 10 thousand people. While the bid of Rs 785 crores has been issued. Whereas Rs 2300 crores energy and irrigation schemes are lined up. Under MSME, Rs 70 crores has been distributed in the form of incentives. Chief Minister said that drinking water, water supply, irrigation and forest department should work together to provide gravity based drinking water in the state. This will save electricity. He also stressed to work on it by planning future policies for it. Chief Minister gave instructions in the meeting that benefits of the departmental schemes to the general public should also be assessed. It is necessary to get the benefits of schemes operated in the interest of the general public. It will also help to see the correct picture of qualitative development. In the meeting Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Dr. Ranveer Singh, Mr. Om Prakash, Mrs. Radha Raturi, Principal Secretary Shmt. Manisha Panwar, Mr. Anand Bardhan and secretaries of all departments were present.

Neeraj Sati, Secretary of Uttarakhand Power Regulatory Commission has informed that the schedule for holding public hearing on the proposed power rates in the state has been fixed by the Uttarakhand Power Regulatory Commission. The public hearing will be held at Nagar Palika auditorium, Srinagar (Garhwal) on January 29, 2019 from 11 am to 1 pm, at court room of Uttarakhand Power Regulatory Commission, Niyamak bhawan, near ISBT, Majra, Dehradun on January 31, 2019 from 11 am till 1.30 pm, Nagar Palika auditorium, mall road,Almora on February 4, 2019 from 11 am till 1 pm and at vikas bhawan, Rudrapur, Nainital road (Udham Singh Nagar) on February 5, 2019 from 11 am till 1.30 pm. Any individual or organization who wants to present their view point can appear before the commission and submit their views either orally or in written form during the public hearings. The tariff proposals could be evaluated on the commission websitewww.uerc.gov.in.

On this years’ Republic Day celebrations at Rajpath, New Delhi in which South African President Matamela Cyril Ramaphosa will be specially invited, from Uttarakhand state the tableau of Kausani based Anasakti Ashram will be presented. Kausani situated in Devbhoomi Uttarakhand was described by Mahatama Gandhi as ‘Switzerland of India’, is a peaceful place. Mahatama Gandhi had visited Kausani in 1929 and wrote the preface of his famous book “Anasakti yog’ at this very place. The Ashram is run by Gandhi Samarak Nidhi. Prayers meetings are held in the mornings and evenings and the ashrams’ library and reading room is being developed as a training centre. In this ashram, book related to Gandhian philosophy are available for researchers, intellectuals and tourists. The front part of the Uttarakhand tableau shows Mahatama Gandhi writing ‘Anasakti Yog’ while the middle section shows the Anasakti Ashram having tourists and people doing yoga and reading and Mahatama Gandhi in conversation with Pandit Govind Ballabh Pant. The background of the tableau is having Devdar trees, local residents and tall mountain ranges. On the side panels, the cultural heritage of Uttarakhand namely Jageshwar Dham, Badrinath and Kedarnath temples are shown K.S.Chauhan, the team leader of the Uttarakhand tableau informed that the nation is celebrating the 150th anniversary of Mahatama Gandhi this year and the theme of all the tableaus participating in the Republic Day celebrations at Rajpath is based on “Mahatama Gandhi’s life philosophy ’.

• Toured the Kumbh area. Took blessing from Saints • Met the President and general secretary of the Akhada Parishad • After meeting with the representatives of various Akhada’s and Sant Samaj, extended invite to come to the second Maha Kumbh of this century to be held in Haridwar in year 2021 On the pious occasion of Paush Purnima, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, participated in Prayagraj Kumbh Parva on Monday. He visited the Kumbh area and took stock of the arrangements of the Mela. He took blessings from the Sant Samaj and met the President and general secretary of the Akhada Parishad. Chief Minister extended the invite to representatives of various Akhada’s and Sant Samaj to come to the second Maha Kumbh of this century to be held in Haridwar in year 2021. Chief Minister said that Devbhoomi has a tradition of “Atithi Devo Bhava”. Discharging our responsibility of fulfilling this great tradition, it is our effort to provide the necessary facilities to the devotees coming from India and abroad in the second Maha Kumbh of this century in Haridwar. In this regard, necessary arrangements will be made by taking suggesting from the representatives of Sant Samaj and all the Akhada’s. Chief Minister said that before the year 2021, the Char Dham road project will be completed in Uttarakhand and a lot of work of RishikeshKarnprayag railway line will also been complete. With this, the devotees coming to the Maha Kumbh can also get Uttarakhand’s Char Dham darshan in a convenient manner. Chief Minister said that preparations for the Maha Kumbh to be held in Haridwar in the year 2021 have been started. The officers of the Police Department have been instructed to give top priority to the management and security arrangements of pilgrims coming in crores in the Kumbh Mela. Chief Minister said that successful organizing the Maha Kumbh 2021 in Haridwar is our priority and its arrangements have been already started. Ring road is proposed in Haridwar for Maha Kumbh. All departments have been asked to arrange their budget and resources in time. Alternative bridges etc. are being planned for the arrival of Peshwai. Chief Minister said that for initially for 2021 Kumbh, a total of Rs 2200 crore works are being proposed, in which most of the work will be of permanent nature. The whole Mela area is approximately 130 sq km. Land of Haridwar, Dehradun, Tehri and Pauri districts will come in the Mela area. On this occasion, Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik, MLA Mr. Anand Chauhan, Industrial Advisor to Chief Minister Mr. K. S. Panwar, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh and Secretary Tourism Mr. Dilip Jawalkar and OSD to Chief Minister Mr. Abhay Rawat were also present.

Under the Chairmanship of Finance Minister Mr. Prakash Pant, a workshop of the States first Human Development Report (HDR), Stake Holder, Consultations, was organized at the Secretariat. Human Development Report of the State has been prepared on the basis of survey in the districts and urban and rural areas. This index was prepared in the human development based on the indicators of health, education and living standards. According to this report, in human development, Dehradun, Haridwar and Udham Singh Nagar remained on first, second and third place respectively, while Rudraprayag, Champawat and Tehri Garhwal remained at 11th, 12th and 13th place respectively. The main reason for good ranking of Dehradun, Haridwar and Udham Singh Nagar is the high per capita income. Similarly, discussing the Gender Development Index, it was informed that Uttarkashi, Rudraprayag and Bageshwar remained at first, second and third positions respectively, while Udham Singh Nagar, Dehradun and Haridwar remained 11th, 12th and 13th position respectively. Multidimensional Poverty Index MPI has been prepared in accordance with the state of education, health and the living standard of life. Information about living standards, property, housing, domestic fuel, sanitation, drinking water, electricity, institutional delivery, education, school attendance and school availability were compiled for its assessment. In MPI, Chamoli, Champawat and Pithoragarh were ranked first, second and third respectively while Haridwar, Udham Singh Nagar and Dehradun were ranked at 11th, 12th and 13th respectively. Finance Minister informed that as per the Human Development Report 2018 released by UNDP, in the ranking of India is consistently improving from last four years and was at 130th place. While linking HDR with Vision 2030, in order to bring desired results, formulation of implementation policy is must. For this, each department has to monitor the situation of the outcome budget regularly according to the budget demanded by them, which is necessary to be regularly monitored by the planning department, in order to make effective use of the budget being made available to the departments. Instructions have been given by the Finance Minister to work in mission mode to improve main indicatory of health enrollment in institutional delivery, vaccination, infant mortality rate and secondary education. In the workshop, Secretary, Planning, Mr. Amit Negi emphasized on the subject that for the effective implementation of Vision 2030, recently released regarding sustainable development goals, is required to prepare the work plan on the basis of data received from Human Development Report. In the workshop, Secretary Dr. Bhupendra Kaur Aulakh, Mr. R. Meenakshi Sundaram, Incharge Secretary Mr. B.S. Manral, Director Finance and Statistics Mr. Sushil Kumar and representatives of the various Departments including Education, Health, Tourism, Horticulture besides Head of Departments/Officers of various departments were present.

Finance Minister Mr. Prakash Pant launched the “GIS Application for Circle Rate” made by the Stamp and Registration Department at the Headquarters of Commissioner Tax situated on Ring Road on Monday. Finance Minister, while looking at the history of Land Settlement, informed about the convenience and benefits of GIS application. He said that with GIS application, transparency will come in the purchase process of immovable property and people will get rid of frauds being committed with them. With people having information about e the actual circle rate of property, the problems regarding the unconfirmed information, reduction in the stamp duty to be paid and finding the Circle Rate booklet according to the position of the property, will end. Finance Secretary Mr. Amit Negi said that this process will benefit the public very much and according to the Zero Tolerance Policy of the Government of Uttarakhand, it is a big step towards providing easy governance and citizen centric services. On this occasion, Assistant Inspector General (Stamp and Registration Department, Uttarakhand) Mr. S.K. Tripathi said that support of NIC Survey of India has also been taken to make this application. From departmental website www.eregistration.uk.gov.in, actual details of the property can be obtained by selecting the concerned districttehsil area (village) through the GIS application. On this occasion, Additional District Magistrate Veer Singh Budhiyal and the concerned officer and media persons were present.

Secretary and Chief Electoral Officer Saujanya has said that following the directions of the Election Commission of India, final publication of the electoral rolls has been fixed on January 31, 2019, instead of January 21, 2019, as per the special brief revision of the Legislative Assembly Electoral Rolls on the basis of the qualification date of 01 January 2019.

• Under Social Responsibility, SJVN Ltd. to provide financial assistance of Rs 13.28 crore • For this, MoU has been done between Uttarkashi district administration and SJVN Ltd For the construction of fodder/wood storage rooms in the tribal belt of Mori, Purola, Naugaon and Chinyalisaur of Uttarkashi district, a cheque of Rs. 5 crore in the form of first installment from SJVN Foundation was handed over to Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat by SJVN Ltd Chairman and Managing Director Mr. Nand Lal Sharma at CM Residence on Sunday. From this amount, in order to prevent the incidents of fire in the winter season in these areas, permanent constructions will be done. The Executing Institution for this work will be Rural Works Department. SJVN Ltd Chairman and Managing Director Mr. Nand Lal Sharma told that Under Corporate Social Responsibility, SJVN Ltd will provide financial assistance of Rs. 13.28 crores for this work in Uttarkashi district. This will effectively prevent future incidents of fire in the entire region. In this connection, an MoU has also been signed between SJVN Foundation and Uttarkashi District Administration on January 14, 2019. Chief Minister took information from SJVN Ltd about the the progress of ongoing projects in Uttarakhand. He asked to accelerate the construction of these projects. SJVN Ltd Chairman and Managing Director Mr. Nand Lal Sharma said that SJVN is currently doing construction work of 60MW Naitwar Mori hydroelectric project in Uttarakhand. Apart from this, the Corporation is also doing construction work of 252 MW Devsari Hydroelectric project on Pindar river in Chamoli district and 44 MW Jakhol Sankri Hydroelectric Project on Supin river In Uttarkashi district. On this occasion, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Uttarkashi District Magistrate Dr. Ashish Kumar Chauhan, General Manager/Head Dehradun Area Mr. Devinder Wadhera, Project Head Naitwar Mori hydroelectric project Mr. Rajesh Kumar Jagota, Project Head Devsari Hydroelectric project Mr. Vijay Kumar Thakur, Project Head, Jakhol Sankri Hydroelectric Project Mr. Jugal Kishor Mahajan and Additional General Manager Mr. Ashish Pant were present.

Prof. Atul Joshi presented his research book on “Migration from Indian Himalayas, challenges and solutions” to Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on Sunday. This book contains various articles written by scholars and researchers. He said that this book has been reviewed by the Director General, Information. Chief Minister said that the state government is trying to stop the migration from the hill areas of Uttarakhand. Local products are being promoted in hill areas. Loan of Rs 5 lakh to women selfhelp groups on zero per cent interest and loans of Rs. 1 lakhs to farmers on zero per cent interest is being provided. Chief Minister said that students doing research in all the universities of the state and PG Students will go to the villages of each block and work plan for the development of the villages will be made. Attention of Vice Chancellors of the universities is also being drawn toward this. Director of IPSDR in Kumaon Prof. Atul Joshi said that a twoday national seminar on topic “Migration from Indian Himalayas, challenges and solutions” was organized on 19th and 20th November 2018 under the aegis of Kumaon University and Himalayan Educational Research and Development Society. In the seminar, vicepresident of Uttarakhand Migration Commission Dr. S.S.Negi was present as the chief guest. Prof. Atul Joshi said that this research book will prove to be a milestone for understanding the reasons behind migration and their resolution in the Himalayan area particularly Uttarakhand. Chief Minister appreciated the MBA course being run by Kumaon University on rural management and entrepreneurship development. He said that the students studying this course have adopted 28 villages of Uttarakhand under entrepreneurship development, which is a commendable step. On this occasion Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, President of HERDS Mr. KK Pandey and Mr. Suresh Joshi were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat paid obeisance at the Golden temple, Amritsar on Sunday. Chief Minister also took partake with the devotees at the Golden Temple. Prior to this, Chief Minister flagged off the air services from Dehradun to Amritsar from Jolly Grant Airport. From the first flight of Spice Jet Airways, Chief Minister along with MLA Mr. Harbhajan Singh Cheema, Chairman of Dehradun International Mr. DS Mann, OSD to CM Mr. Abhay Rawat and other high officials. Along with this, the air services have started from Dehradun to Jaipur, Jammu and Amritsar cities. Chief Minister said that work to connect several cities of the country with Jolly Grant Airport is being done. Chief Minister said that there was demand for direct flight from Amritsar to Dehradun from long time. Expansion of air services in the state is being done expeditiously. For which the state is getting complete support from the Central Government.

Finance Minister Mr. Prakash Pant communicated directly with the people regarding the state budget for the fiscal year 201920, through Facebook at Veer Chandra Singh Garhwali auditorium. He said that there was a direct dialogue with 1127 people through Facebook in one hour time. The information will be given to all the questionnaires received in the programme in writing and after this assembly budget session, this type of dialogue will be done with the people. Mr. Pant said that the government believes that the budget should not be bookish but on the lines of the wishes of the people. On the question of some youths regarding employment, Finance Minister informed that there are a total of 2,17,000 posts in government departments in the state. Currently 1,73,000 posts are filled. The government is doing recruitment with transparency to fill the vacant posts and about 9 lakh 33 thousand are registered in the Employment Offices. In 201718, 3000 posts have been filled by Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission and recruitment process at 1600 posts is under progress. The process of recruitment by the Public Service Commission is also underway, employment has been provided in nongovernment institutions by Employment Offices by the government holding Employment Fairs and employment opportunities have been provided to the youth by organizing the army recruiting fairs by requesting the union government. Apart from the government jobs, our government is working with the concept of skill development among the youth to provide them employment, in view of which, 13800 youth have been made skilled this year and the process is in progress. In 2018, there has been proposals for investment of Rs 1.24 lakh crore in Investors Summit, out of which nearly Rs 24 thousand crore investment has already been made and this will also provide employment opportunities to the unemployed. He said that the state government is constantly trying to get basic amenities in the remote areas of hill districts to prevent migration and the government is working towards connecting villages having population of 250 with road traffic and its good results have also come and the number of nonpopulated villages has decreased. Home Stay Scheme has been launched by the government to provide employment to the youth of the villages. In order to expand the health services in remote areas, 190 primary/community health centers are being equipped with modern medical services and appointment process for 2286 heath related jobs is in process. The government is working fast in every village in the direction of traffic connectivity. In response to a question, Finance Minister said that the GDP of 3 districts in plains of the state has increased and increase of the GDP in the hill districts is challenge before our government, in wake of which investment by the government in agricultural services is being increased. Responding to the question of senior journalist Anjali Nautiyal, Finance Minister said that the government is supporter of women empowerment and the government is moving ahead in the campaign “Beti Bachao – Beti Padhao” started for the protection of women on January 22, 2015. The women are the backbone of the economy of our hills, in wake of which the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has announced to provide loan to women on zero per cent interest. Our plan is to set up residential colleges with the view to provide higher education to women, under which residential university has been established in Almora. President Fourth State Finance Commission and former ViceChancellor of Kumaon University Prof. B.K. Joshi also answers the questions on topic of education women disparity. On this occasion, Additional Secretary Finance Savin Bansal, L.N. Pant and Budget Officer Manish Upreti were present. Successful conduct of the programme was done by senior journalist Satish Sharma.

Director General of Doordarshan Shmt. Supriya Sahu met the Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Secretariat on Saturday and hoped for cooperation from the state government for telecast of local programmes on Doordarshan. She said that Doordarshan in view of the new situations, Doordarshan will make contemporary programmes, so that the cultural and social activities of the state can be encouraged. She said that Uttarakhand will soon get a 24x7 hour satellite channel of Doordarshan DD Uttarakhand. On this occasion, Secretary Tourism Mr. Dilip Jawalkar offered for making and broadcast of a documentary on tourism sites and adventure sports situated in Uttarakhand, so that these tourism sites/sports can become a powerful resource for economy of the youth and their employment.

Under the aegis of the Election Commission of India, in a training program organized by the Uttarakhand Chief Election Office, the StateLevel Master Trainers GM KMVN Ashok Joshi and Regional Manager SIIDCUL Paritosh Verma imparted training regarding Electronically Transmitted Postal Ballot Process through slide show to the District Level Master Trainers (DLMT), who have came from all the districts at Secretariat meeting hall on Saturday. They were given information in detail under the new electronic process about the preparing the electronic ballot, so that service voters can cast their vote, the process of sending online ballot to the service voters, polling and counting process. StateLevel Master Trainers gave information about the responsibilities of Assistant Returning Officer and Returning Officers posted in the elections. It was informed that upto 7.59 AM, one minute before the beginning of polling, the postal ballots compiled should be included in the counting. Information about the CVIGIL Portal implemented by the Election Commission of India was given by the State Level Master Trainer Joshi and Verma. Detailed information about the Suwidha Portal made for permissions being given to the contesting candidates for the meetings during the elections, Sugam Portal for permissions for transport and Samadhan Portal for complaints was given. For the successful completion of the Electronically Transmitted Postal Ballot counting, Chief Electoral Officer Shmt Saujanya gave instructions for getting prepared a proposal for requisite infrastructure such as Computer, Scanner etc. besides directing the StateLevel Master Trainers to get the experience of the preparations of other states having more number of service voters. On this occasion, Additional Chief Electoral Officer V. Shanmugam, Joint Chief Electoral Officer Pratap Singh Shah and District Level Master Trainers of the districts were present.

Director General of Doordarshan Shmt. Supriya Sahu met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Saturday. Chief Minister said that Doordarshan is a powerful and reliable medium of publicity. Doordarshan is doing publicity and information dissemination through social media, which is attracting the youth. He said that besides Char Dham, there are many important and famous places in Uttarakhand, which needs to be brought at world platform. In which Doordarshan can play an important role. Chief Minister said that in Uttarakhand there are many famous religious places like Duryodhana, Rahu, Chandrma, Ashtavakra, Tadkeshwar Sidh, which can provide a special identity to Uttarakhand. There are many tourist places in Uttarakhand and through their extensive publicity, Uttarakhand can be provided special recognition in the country and abroad. Chief Minister said that Uttarakhand is a state with rich culture. He expected that youth be given opportunity to make their talent better through Doordarshan. Director General of Doordarshan Shmt. Supriya Sahu said that Doordarshan is preparing to launch DD Uttarakhand Channel in Uttarakhand, which will be seen in the entire country. She said that through this channel, information of the activities and schemes of the state government will be provided. She said that news bulletin of Uttarakhand will be telecast soon. Director General of Doordarshan said that a project of “Shabas Uttarakhand”, 52 episodes on Uttarakhand women, children and youth is being made. She said that folk dance of Uttarakhand is famous all over the country. Reality shows will be done for this by Doordarshan by visiting each of the districts. Singing Star of Uttarakhand programme will be made for bringing out the talent of songs of youth of Uttarakhand.

FTII Managing Director Mr. ‎Bhupendra Kainthola met the Director General Information Mr. Deepender Chaudhary at Directorate of Information on Saturday. He told that a oneday workshop Admission2019 for film education is being organized in the Directorate of Information Dehradun. Mr. Kainthola said that there are many opportunities for youth in the film industry. For which various courses including Film and Television Education, Cinematography, Film Appreciation, Screen Acting, Photography etc are being offered by FTII. These trainings will increase the employment opportunities for the youth. He said that if there are skilled human resources in Uttarakhand in the field of film, then there will be a chance for the local youth to work in the films that will be shot in the state. Mr. Kainthola has sought cooperation for undertaking such courses from time to time in Uttarakhand. Director General Information Mr. Deepender Chaudhary said that there is talent in the youth of Uttarakhand. For bringing excellence in such talent, full support will be provided to FTII for such courses. Director General Information said that Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has taken several effective steps to promote films in the state. With the support of Uttarakhand Film Development Council, oneday workshop on quotAdmission 2019quot was organized in Dehradun by FTII, Pune. About 3540 students participated in the workshop. Students took information from experts regarding Joint Entrance Test (JET). Mr. Kainthola gave detailed information about Joint Entrance Test (JET). He told that at present, technically skilled human resources are needed in the film sector. He told the students that the youth, who created a career in this field should work together for the preparation of the exam. Application for the examination can be submitted online and its last date is January 31, 2019. So far, more than 2000 youth have been registered. This examination will be held on 24th February 2019. The workshop was also addressed by the national level award winner and filmmaker Ms Shalini Shah and Nainital resident Cinematographer Mr. Rajesh Shah and Mr. Dinesh Juyal. They also shared their experiences with the students. The main purpose of this workshop was to clarify the doubts of the students for the upcoming FTII entrance examinations. Information about the Joint Entrance Test (JET) can be procured from the website of FTII, Pune. Candidates can apply online at https/applyadmissionnet@jet2019 On this occasion, Additional Director Information Dr. Anil Chandola, Joint Director Mr. Ashish Tripathi, Film Maker Ms. Shalini Shah and Cinematographer Mr. Rajesh Shah were present.

Centre for Aromatic Plants (CAP), Selaqui was inspected by Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh on Saturday. While appreciating the efforts made by the CAP, Chief Secretary issued instructions that the construction work of the Aroma Processing and Perfumery Lab should be done soon. He instructed that purchase of equipment required by the labs should be purchased on priority basis and to add more and more farmers for the cultivation of all aromatic crops. While inspecting a Perfumery Lab under construction at the CAP, je instructed the CAP scientists that in this lab, research work regarding Uttarakhand’s local aromatic weed. On this occasion, Mr. C. Ravi Shankar, Managing Director, SIIDCUL, suggested that an outlet of all products should also be prepared so that the visitors coming to the center could get all the products at one place. Dr. Narpinder Chauhan, Director of the Center informed the Chief Secretary about aromatic crops, such as Lemongrass, Citronella, Geranium, Mint, Tulsi, Damske Gulab etc besides distillation plant, polyhouse and greenhouse. Subsequently, information about processing of all products such as Bhanjira, Tejpat in the Super Critical Fluid Extraction Unit, established in the newly built Aroma Processing Center was given. On this occasion Dr. Hema Lohani, senior scientist, Dr. Sunil Sah, Scientist C, Mr. RK Yadav, Scientist B, Dr. S. Zafar Haider, Scientist and other CAP personnel were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat visited the CMI Hospital on Saturday and inquired about the health of those injured in the accident of the tourist bus of Uttarakhand in SitamarhiMuzaffarpur route on January 13, 2019 (Sunday). Chief Minister also took information about the injured from the doctors. He spoke to the injured and wish them speedy recovery. He said that every possible assistance would be extended for the treatment of the injured. Notably, when the tourist bus of Uttarakhand had met an accident in Sitamarhi, Bihar, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat had spoken to Bihar Chief Minister Mr. Nitish Kumar for making arrangements for treatment of the injured and also the arrangements to bring them back to Dehradun. Full cooperation was received from the Bihar government for treatment of the injured.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat started the Atal Ayushman Uttarakhand Yojana in district Haridwar from Roorkee. Golden Cards under this Yojana were distributed by the Chief Minister at the Nehru Stadium of Roorkee. Chief Minister said that the Ayushman Yojana has been started by the Indian government to provide healthcare to the BPL families of the country. In Uttarakhand, all the 23 lakh families will be given the benefit of the Atal Ayushman Uttarakhand Yojana. Every family, whether it comes in any category, will get health insurance benefits of upto Rs. 5 lakhs by the state government. So far, 6 lakh 21 thousand 822 golden cards have been made in the state. So far, 2266 patients have got free treatment under this Yojana in the state. 01 lakh 54 thousand families of Haridwar district have been registered for Golden Card and this registration process will continue continuously. In Haridwar district, so far 454 patients have been treated free under the Atal Ayushman Yojana. No deadline has been set by the government for this. To provide easy treatment to every section of the society, the Yojana has been made fully cashless and paperless. A total of 179 hospitals including AIIMS Rishikesh have been listed, where patients will be treated. Of these, from across the state, 99 are government and 70 private hospitals. CM said, “Today I dedicate this health scheme of peoples welfare to the district.” Chief Minister made several announcements, which includes waiving off the surcharge of the farmers of Haridwar and Udham Singh Nagar, renovation of Roorkee Municipal Corporation meeting hall and renovation of auditorium and Roorkee Government Inter College from the resources of Corporation, beautification on both sides of Roorkee Gangnahar, renovation of Roorkee Bus Stand from resources of Transport Department, Construction and beautification of Ghats on both side of Ganeshpur bridge, Prakash Path arrangement from Ganeshpur to Rampur Octroi and construction of RM bridge on both sides and construction of roads worth Rs 18 crores for Roorkee. Khanpur MLA Kunwar Pranav Singh Champion, Roorkee MLA Pradeep Batra, Jhabrera MLA Deshraj Karnwal and others were present.

In a programme jointly organised by the Hero MotoCorp Limited and Society of Pollution and Environmental Conservation Scientists, Dehradun (SPECS), Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat honoured various persons for their active contribution in the Save Energy Campaign – 201819 with the “Urja Ke Hero, decoration 2019” at CM residence on Saturday. In his address on this occasion, Chief Minister said that the use of LEDs and repairs of bulbs is playing an important role in the field of employment and power saving. This has saved the electricity on one side, while on the other hand, the local youth also got employment. He said that the state government has also set a target of distributing 1 crore LED bulbs for electricity saving, from which more than 50 lakh bulbs have been distributed. Through the Hero MotoCorp, making all the 70 gram sabhas of Rudraprayag district fully equipped with LED is actually a record. But Rudraprayag has set many such records. In Rudraprayag, Chailai (Ramdana) is being sold for Rs 40 to Rs 50 per kg. In this season, under the Devbhog Yojana, women Self Help Groups have done a business of about Rs 1.5 crores in Kedarnath Dham, of which 100 per cent benefit has been to women. Chief Minister said that providing employment through the construction and repair of LEDs is a very good endeavour and it should be sustainable, for which, planning is required. He said that all assistance from the government will be provided to Hero MotoCorp and its institutions associated with it. On this occasion, book written by the UCAST Director General Dr Rajendra Dobhal “Uttarakhand Ke Bahumulya Utpad” and the Souvenir of Parvatiya Natya Manch were also released. On this occasion, CSR Head Hero MotoCorp Mr. Vijay Sethi, Mr. Sunil Sunil Kainthola and P.K.Patro were also present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of the environmentalist Shri Vishweshwar Dutt Saklani. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased in this hour of grief. Chief Minister said that famous with the name of ‘Tree Man’, Shri Vishweshwar Dutt Saklani, who was born in Tehri, was a nature lover, ‘Vriksh Mitra’, environment conservator and worked throughout his life for environment protection.

For the smooth conduct of the upcoming Lok Sabha General Election 2019, State level Master Trainer (SLMT) Sunil Kumar Meena IPS, Laxmi Raj Chauhan PCS, Sohan Singh Saini PCS gave information/training to all the District Level Master Trainer (DLMT) present about Election and Security Planning, District Election Management Plan, Vulnerablity Mapping, Critical Booth etc in auditorium situated at the ground floor of APJ Abdul Kalam Bhawan in Secretariat on Friday. Detailed information was also given by Chief Electoral Officer Saujanya, Additional Chief Electoral Officer V. Shanmugam, Joint Chief Electoral Officer Pratap Singh Shah and instructions were issued to ensure that forthcoming Lok Sabha General Election be held in an independent, fair and peaceful manner as per the guidelines of the Election Commission of India. Deputy District Election Officer of all the districts and police officers of the districts were also present in the training. Saujanya said that the police department should list the details of the police personnel to be deployed in the election by January 31 and accordingly compile the Form12 so that the police personnel posted on duty can exercise their right to franchise. She instructed that all the Sector Officers should ensure drinking water, toilets and seating arrangements in polling booths coming under their jurisdiction with the concerned departments before the elections.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat held a review meeting with District Level Officers in Rudraprayag District Office Auditorium. In the meeting, it was informed by the Department of Agriculture that 71.64 hectares of unfertile lying under the 17 Model villages in the district is being transformed into fertile land. Under the same model village, works of plantation of peas on 10 hectare, Broccoli on 1 hectare, cabbage on 5 hectare is being done by Horticulture Department. In the review meeting, Chief Minister emphasized on the cultivation of flowers, making branded Puja Samagri in the district and working on cluster farming. He also talked about providing box at subsidy of 60 per cent rate and colony to farmers, who have been working on bee keeping in the district. Prior to this, 40 per cent subsidy was being given by the government for the bee keeping. Details of project goals, elearning, test series, offline classes etc. were given in detail by the Department of Education. Before this, Chief Minister inspected the under construction Sainik Vidyalaya in Digdhar Badma and did the Bhoomi Pujan and foundation stone laying of the new building of the BJP office near the Rudraksh Wedding Point. Cabinet Minister Prakash Pant, MLA Rudraprayag Bharat Singh Chaudhary, District President Vijay Karpwan, District Incharge BJP Pandit Rajendra Anthwal, Industrial Advisor to Chief Minister K. S. Panwar, District Magistrate Rudraprayag Mangesh Ghildiyal, SP Ajay Singh and District level officers were present on this occasion.

• 5, 40, 670 Golden cards under “Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ already made • Chief Minister inaugurated and laid foundation stone of developmental projects worth Rs 78.68 crore at Rudraprayag Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the “Atal Ayushman Uttarakhand Scheme at Rudraprayag on Friday.A toptal of 5,40,670 golden cards under the scheme have been made. He said that when Prime Minister Mr. Narender Modi launched the ‘Ayshman Bharat Yojna’, the first golden card of the country was given to Tara Devi of Rudraprayag district. He said that the scheme given by Prime Minister is the biggest health scheme in the world which would directly benefit 50 crore poor people belonging to 10 crore families in the country. He further said that uttarakhand has become the first state in the country to provide health cover to all its 23 lakh families in the state. A total of 99 government and 66 private hospitals have been selected to run the scheme. The government hospitals will be given encouragement incentive and treatment of 1350 diseases will be covered under the scheme. He hoped that private hospitals will come forward to provide health services in remote and far off areas of the state. The old and children will also be provided free OPD services under the scheme. He announced that dedicated air ambulances services will be started in the state from January 26 as still helicopter services are provided to seriously ill patients. But now onwards, dedicated air ambulances service will provide this service. To help the patients two “Arogya Mitters” will soon be appointed at AIIMS,Rishikesh. The ICU services in each district will also be started within a year. On this occasion, Chief Minister also distributed golden cards to the beneficiaries of the scheme. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that women groups will be provided loan up to Rs. Five lakh at one per cent interest rate. Similarly, farmers in the state will also be provided interest free loans of rs one lakh each. Chief Minister said that Uttarakhand has good human resources and the nature has also bestowed many resources and by using these resources in a better way, the state can progress fast. He said that to involve the local ins elf employment 67 Nayaya panchayats are being developed as growth centres. The local people are directly linked with ‘Pirul’ policy. Under the policy, a target to give employment to 50,000 people at local level and to generate 150 MW of power from ‘Pirul’ has been fixed. He said that his government has hit hard against corruption in the past 20 months and by investigating policies of social welfare, food, medical NH74 scandals, thousands of crores of public money has been saved. He said that everyone has to contribute to make Uttarakhand corruption free. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on this occasion, inaugurated and laid foundation stone of 23 developmental projects worth rs. 78.68 crore. Out of these foundation stone of projects worth Rs. 55.83 crore were laid while projects worth rs. 22.45 crore were inaugurated. He said that a guest house will be constructed at Rudraprayag and work of Digdhar Badma Sainik school will also be completed soon. The electrification of Kartik swami temple will be done. A project to have ropeway at Kedarnath is being made and soon a work plan will be prepared for the same. He also talked about providing free LPG gas connection to those having less than rs 2.5 lakh annual incone under Ujjawala Yojna Second. Chief minister said that approval for constructing 155 bridges have been given and 200 more bridges will be built and by 2020 all 355 bridges will be constructed. He said that a skill development college at Uttarkashi will be opened and efforts will be made to open by next year. He said that a school each in Kumaon and Garhwal region will be set up to provide quality education to brilliant students who are economically weak and orphaned students will also be provided free education. In garhwal this school will be opened at Jahrikhal. He said that to link youth with employment 200 buses will be provided on 50 per cent subsidy and these buses will be hired by the state roadways. On this occasion, Chief Minister under NLRM Community investment fund and Startup and start up Fund five village organizations, 13 self help groups associated with Kedarnath Prasad Cooperative Federation, Gulabrai Tuna motor road and KolubandSwarigwas motor road PMGSY for community contracting by Mahila Mangal dals for monitoring work, distributed cheques. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also inaugurated the sanitary napkin unit at Bhiri village of Agustmuni block run by Bhimsen Livelihood Cooperative under CSR project of ONGC. Cabinet Minister Prakash Pant, legialtor Rudraprayag Bharat Singh Chaudhary, District President Vijay Kaparwan, District Incharge BJP Pandit Rajinder Anthwal, industrial advisor of Chief Minister K.S.Panwar, District Magistrate Mangesh Ghildyal and SP Ajay singh were present.

In the presence of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, two MoUs were signed between the Hans Foundation and Uttarkhand Government at CM residence on Friday. Under the MoU, a bus will be provided by the Hans Foundation for Shishu grah Balika Niketan, Almora. On behalf of the State Government, this MoU was signed by District Probation Officer Mr. Rajiv Nayan and Executive Director of Hans Foundation Mr. G. B. Rao. Under the second MoU, accommodation will be made available to 810 inmates of Nari Niketan, Kedarupuram to bring them to the mainstream. This scheme is being launched as a pilot project. Director of Women Welfare Major Yogendra Yadav and CEO Hans Foundation Lt Gen S.N. Mehta signed MoU in this regard. Chief Minister said that keeping the inmates with the society will improve their lives very quickly. They will also mentally consider himself a part of this society. He said that this is a very good initiative and it will play an important role for sisters living in Nari Niketan. Earlier, a meeting of State Level Steering Committee for the Uttarakhand2020 was organized at CM residence under the chairmanship of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat. In the meeting, the minutes of the fourth meeting of the Steering Committee held on January 3, 2018 were tabled and after that the progress report of Uttarakhand2020 was presented. On this occasion, Chief Minister said that under the scheme, the outlets of the finished products of Himadri Hans Handloom should be increased. In particular, its products in Dehradun, Haridwar, Rishikesh and Mussoorie will get a good market. He said that it could also be linked to outlets run by Uttarakhand Emporium and outlets being operated by other institutions. It was informed in the meeting that work is being done in the field of sanitation under Uttarakhand under which about 5000 individual and 300 public toilets are being constructed, out of which 3700 have been constructed in Haridwar and Dehradun. Under the Modernization of 95 schools, 20 smart classes have been set up in 10 schools. Toilets construction has been started in 37 schools. In order to provide food to the children in government schools, 2 centralized kitchens have been set up and for four 4, site has been identified. ICU has been set up at Pithoragarh and contract has been signed to establish ICU in Pauri. Solar systems have been provided to more than 2200 households in 05 districts of Bageshwar, Pithoragarh, Nainital, Udham Singh Nagar and Haridwar under domestic electrification. On this occasion, Minister of State for Women Welfare and Child Development Shmt. Rekha Arya, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Shmt Radha Raturi, Chief Secretary Shmt Radhika Jha, Secretary Health Mr. Nitesh Jha and CEO Hans Foundation Lt Gen S.N.Mehta etc. were present.

Chief coach of India Athletic Team and Ukraine resident Mr. Anatoliy Fatyeyev met Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Thursday. Coach Mr. Fatyeyev is training 17 trainers and 80 athletes from Uttarakhand at Maharana Pratap Sports College, Dehradun from January 14 to January 19. On this occasion, Chief Minister said that there is no dearth of talent among the sportspersons of Uttarakhand. All our players are performing well. He hoped that by acquiring training from an experienced coach, Uttarakhand along with India’s performance in athletics will improve. Mr. Fatyeyev said that earlier in 2002 also during the Busan Asian Games, he had imparted training to Indian athletes. He said that the instructors here are very good and are trained and he is feeling good while working with them. Chief Secretary Mr. Utpal Kumar, Secretary Sports Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, Former Athletic Coach Mr. Gurphool Singh, Director Sports Mr. Pratap Singh Shah and Mr. Navin Kar were also present on the occasion.

On the launch of the air service between Dehradun and Pithoragarh under the second phase of ‘Udan’ scheme, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat thanked the Prime Minister Mr. Narendra Modi. He said that with the commencement of this service, Pithoragarh can be reached from Dehradun in an hour’s time. This will facilitate the people of the areas adjoining Nepal and China border. It will also increase the air connectivity in the state, which will encourage tourism. It may be mentioned that under the second phase of ‘Udan’ scheme on Thursday, air services were started from Jolly Grant Airport, Dehradun to Naini Saini airport in Pithoragarh.

State Level Committee meeting of the Sports Maha Kumbh – 2018 was held under the chairmanship of Secretary, Sports and Youth Welfare Dr. Bhupinder Kaur Aulakh at Secretariat on Thursday. Notably, the Sports Maha Kumbh being organized by the Youth Welfare Department was inaugurated by the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Maharana Pratap Sports College. It was decided in the meeting that statelevel Football competition will now be held between 20 and 25 February. According to the scheduled calendar in the past, this competition was to be held from January 20 to 23 in three grounds of Dehradun. In the state level competition of Football and Kabaddi, the winning players will be given attractive prizes from the CSR Funds. With the effective efforts of Sports Minister Mr. Arvind Pandey, money has been provided in the CSR Funds for attractive prizes by PTCUL, UJVNL, UPCL and Hero Cook. Sports Secretary Dr. Bhupendra Kaur Aulakh expressed gratitude to all the departments for the success of the Sports Maha Kumbh being organized from January 08 to February 25 and taking note of the irregularities during the Sports Maha Kumbh published in the newspaper, she instructed that the action should be taken against the erring officer/employee. In the meeting, detailed discussions were held regarding the budget allocated for the competitions, the expense of participating players, the daily allowance etc. Director Sports Mr. Pratap Shah, DIG Headquarters Mr. Narayan Singh Napalchyal, Additional Commissioner Transport Shmt. Sunita Singh, Joint Secretary Sports Mr. Attar Singh, Joint Director Panchayati Raj Mr. Rajiv Kumar Tripathi, Additional Director Education Bandana Gabrial, Joint Director of Sports Department Mr. Rakesh Dimari, Deputy Director, Mr. Ajay Agrawal and Mr. Shakti Singh, Executive Engineer Mr. Dinesh Sharma were present.

Chief Secretary Utpal Kumar Singh has instructed all the officers to complete the work for the forthcoming Lok Sabha general elections 2019 as per the time schedule given by the Election commission of India. He was chairing a meeting regarding the preliminary preparations for the general elections 2019 at secretariat on Thursday. Chief Secretary instructed all the present officers to seek any guidance from Chief Electoral Officer regarding elections. He also instructed to make budget arrangements for giving honorarium for home guards and their food arrangement on time. Chief Electoral Officer Saujanya expected that coordination meeting with neighboring states of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh be held and training of police jawans on time. DGP Anil Raturi instructed IG law and order Deepam Seth to take action in this regard soon. DGP expected that the proposal for budget allocation for giving honorarium to home guards should be cleared expeditiously. He said that for election duties 12,000 home guards required, talks with Rajasthan, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh had been done. He also sought the details of the strong rooms so that security of these strong rooms could be reviewed. The Chief Electoral Officer also instructed Excise Commissioner to hold daily/weekly monitoring liquor meetings. She also asked the power department to ensure uninterrupted power supply to all the polling stations. The Peyjal department was also asked to ensure uninterrupted water supply to polling stations. The rural development department was asked to hold voters awareness programmes self help groups, mahila mangal dals. The IT department was asked to ensure inter services by having close coordination with BSNL and TSP to the polling stations. The Chief Electoral Officer informed that for election related information 1950 helpline number has been established in each district. A close watch on election expenditures and going ons were given to the officers. The education department was also instructed to ensure that the buildings of educational institutes to be used for polling purposes should be repaired including toilets, ramps, water supply and power supply in these buildings. The PWD department was instructed to repair all the state highways/ link roads and open up the closed roads and make a plan for the same. The health department was asked to ensure health teams during the various phases of polling and to provide necessary medicine and first aid boxes to polling parties and to provide free medical facilities to any polling staff which needed such medical help during polling in private and government hospitals. The forest department was instructed to ensure transportation on forest roads and also ensure communication facilities in shadow areas through departmental wireless sets. The social welfare department was asked to ensure that differently abled voters are included in the voters list and arrangements are made for their transportation to the polling stations. The information about the inclusion of service voters should be included in the end of the voters list should be provided and the postal ballot information through ETPBS. The Commandant, NCC and NSS were expected to have voters awareness programmes through SWEEP and also help the differently abled voters on polling day. Additional Chief Secretary Radha Raturi, Principal Secretary Anand Vardhan, Director General law and order Ashok Kumar, IG law and order Deepam Seth, Secretary Harbans Singh Chugh, Additional Chief Electoral Officer V.Shanmugam, Secretary Rural Development Hari Chand Semwal, Excise Commissioner Deepender Chaudhari and other officers were present in the meeting.

On start of the air service between Dehradun and Pithoragarh under the ‘Udan’ scheme, Finance Minister Mr. Prakash Pant expressed his gratitude to Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat by presenting him a bouquet at CM residence on Thursday. Mr. Pant flagged off the air flight from Jolly Grant Airport on Thursday and himself undertook the journey from Dehradun to Naini Saini (Pithoragarh) and from Pithoragarh to Dehradun. With the commencement of this service, the local public at the Naini Saini airstrip expressed gratitude to the Chief Minister and Finance Minister.

On the decision of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on the decision of five percent reservation to the orphans of Uttarakhand in Capital Services, Abhishek Rana of Mohakampur, Dehradun has expressed gratitude to the Chief Minister on behalf of the orphanage group through a letter. Abhishek Rana said that since he is himself an orphan, he understands the suffering of this group. He expressed his heartfelt gratitude to the Chief Minister of Uttarakhand for the sensitivity and kindness of Mr. Trivendra Singh Rawat and also gave a memorandum thanking him. Rana said that only one percent reservation has been given to the orphans by the Maharashtra government, whereas this Uttarakhand government has taken this historic step in the interest of orphans, which is being appreciated by the people of our orphan society.

Here is good news for those in Uttarakhand who are interested in Film and Television education! Film and Television Institute of India (FTII) Pune will be holding an Admission Seminar in Dehradun for the benefit of those planning to take the forthcoming Joint Entrance Test (JET) for admissions to Film and Television Institute of India and Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI) Kolkata. Both institutions are under Ministry of Information and Broadcasting, Govt of India. JET will be conducted on 24.02.19. Questions pertaining to education at FTII as well as the JET admission process will be addressed in the Seminar. No prior registration is required to attend the Seminar it is open to all. The Seminar,being organised by FTII in collaboration with Uttarakhand Film Development Council (UFDC), Govt of Uttarakhand, will be conducted by Bhupendra Kainthola, Director, FTII Pune, Shalini Shah,National Award winning film maker and Rajesh Shah, Nainitalbased Cinematography alumnus of FTII as per details below Date amp Time 12 noon2pm, Saturday,19th January 2019 Venue Soochna Bhawan, Directorate of Information and Public Relations, Ladpur, Ring Road, Dehradun. To reach out to more aspirants across the country, Admission Seminars have already been held in Pune, Mumbai, Jaipur, Banasthali Vidyapeeth, Nagpur, Delhi. Similar seminars will be organised in Lucknow, Jammu, Bhopal, Patna, Ahmedabad and Chandigarh. Admissions for academic year 2019 for full time courses at FTII and SRFTI were declared open on 30th December 2018 with the activation of JET portal. This is the second consecutive year that FTII and SRFTI will be conducting the entrance test jointly. Candidates desirous of seeking admission to FTII amp SRFTI need to go through a multistage selection process. The first stage in this selection process is the All India level written examination called Joint Entrance Test slated on 24.02.19 JET 2019 will be a written test of three hours duration consisting of objective type and descriptive questions and will be conducted in 26 centres across India. Based on the JET 2019 score of the candidates, FTII and SRFTI will send call letters to the candidates for the Second stage of the selection process and thereafter, on successful accomplishment of all the requisites, finally admit students in their full time regular programmes for the academic year 2019. The fees to be paid for JET in 2019 has been kept the same as in 2018.The registration fees, to be paid online, is ₹1250 for SC, ST and PwD category candidates amp ₹4000 for all other categories of candidates. For the courses which are offered by both Institutes, a candidate needs to pay registration fee only once, and he/she will be considered for admission to both Institutes. Candidates can apply online at https//applyadmission.net/jet2019/ . The last date for applying online is 31.01.2019.

Additional Chief Secretary Finance Radha Raturi has said that on Sunday 20 January, 2019, at 11.00 am, Finance Minister, Mr. Prakash Pant, will communicate directly with common people, intellectuals, mothers, businessmen, students etc from remote areas of the state regarding the budget for the fiscal year 201920, through mobile app and Facebook at Veer Chandra Singh Garhwali auditorium located at the fifth floor of the Vishwakarma Bhawan. Notably, this dialogue programme is being organized so that like the last year, this year as well, the budget can be prepared according to the needs of the people of the state.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that there is need for effective efforts to promote milk production in the state. He said that animal husbandry and milk production can be a key factor in the strengthening of rural economy and the economic selfreliance of women. He also underlined the need for consolidated efforts in this direction. Chief Minister said this while reviewing the Milk Price Incentive Scheme at CM Residence late Tuesday evening. He said that in the financial year, an amount of Rs. 10 crores has been provided to the milk producers under the Milk Price Incentive Scheme. In order to provide strong support to the milk distribution system, efforts must also be made to ensure its supply in Anganwadi centers. He said that in order to avoid adulteration of milk and milk related products, Food Safety Department should examine it. He said that farmers should be encouraged to promote milk production in hill areas. He also talked about taking an initiative by making a group of farmers to facilitate them. While taking information about milk production and consumption, Chief Minister instructed that in this direction, the cooperatives should also be made associates. If there is a better performance of the state in the milk production and cooperative sector, then it will help in getting financial assistance from the National Dairy Federation as well. Secretary, Milk Development Mr. R. Meenakshi Sundaram said that during the launch of the scheme, about 141731 litres of milk was being procured daily from about 50,000 milk producers daily. Now about 191878 litres of milk is being procured from about 52,000 milk producers. This has increased milk production by 35 per cent. On this occasion, Minister of State for Cooperatives Dr. Dhan Singh Rawat, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mrs Radha Raturi, Additional Secretary Dr. Meharban Singh Bisht, Director Dairy Mr. Prakash Chandra Arya, General Manager NABARD Mr. A.K. Srivastava etc. were present.

Financial and discretionary powers of the urban civic expanded Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that the State Government has increased the ambit of the financial and discretionary powers of the Mayors and Boards of the urban civic bodies. With the increase of financial and discretionary powers, the Mayor of civic bodies and other office bearers will be able to discharge their duties in the public interest and development work with ease. They will not have to come to government for all their works. Selfreliance of urban civic bodies should further increase Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra said that the urban civic bodies should become financially selfreliant and should give special attention on increasing their financial resources. He said that for the long term development, selfreliance of urban civic bodies is very important. Giving example of Nagpur, Chief Minister said that we need to learn that this city is earning up to Rs 85 crore rupees annually from Urine. Work on innovative ideas Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that the elected representatives of the urban civic bodies or public representatives of local governments are elected representatives of the public. The elected public representatives are popular, on whom public has expressed its faith. Public representatives are fortunate enough to have the opportunity of doing public service for the development and welfare activities. Understanding the importance of this opportunity, they should work very seriously for the proper and all round development of the civic bodies and present an ideal example. Chief Minister said that the public representatives of the civic bodies need to work on innovative ideas in development work. Work should be done on increasing the income by utilizing the resources provided by the nature. Chief Minister said that today the technology of transforming the waste into energy has been developed from which aviation fuels, fertiliser, drinking water and metals are made. Public representatives should discuss with experts, intellectuals and all the sections regarding working on new options. Policy changes in accordance with the conditions of Uttarakhand Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that many of the rules and policies of Uttarakhand were running in accordance with Uttar Pradesh. State Government has made policy changes in accordance with the specific geographical conditions and remote hill regions of Uttarakhand. Our conditions are different. Some parameters have been relaxed in order to ensure development in remote areas. We have changed our parameters according to our geographical conditions. We have made lot of changes in the housing policy. Swachhta should be priority of urban civic bodies Chief Minister Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that most of the states civic bodies are located on the banks of rivers. Therefore, responsibility of the civic bodies towards the cleanliness and protection of the rivers increases. Being a Himalayan state, the responsibility of Uttarakhand is naturally more towards the environment. Cleanliness should be our priority. Chief Minister said that as a pilot project, Doiwala Nagar Palika has installed a kill Waste Machine which is recognized by DRDO and Central Pollution Board, which burns out every kind of garbage in a few minutes and there is no pollution at all. State Government will provide 50 per cent grant on the installation of this machine by the urban civic bodies. Chief Minister said that the urban civic bodies can contribute significantly in doubling the income of farmers by 2022, providing accommodation to all, growth center development and promoting selfemployment. On this occasion, Chief Minister distributed the certificates to the beneficiaries of the housing scheme. On this occasion, Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik said that the urban civic bodies should work with transparency. Urban civic bodies should fix targets for increasing their income. Find new sources and options to increase revenue. Public representatives of urban civic bodies should work in coordination with the government officials, district level officers, public and the government. They should do continuous followup for completion of works. State Government will provide all possible support and assistance to the urban civic bodies. On this occasion, Secretary Mr. Shailesh Bagauli, Mayor Dehradun Mr. Sunil Uniyal Gamma, Mayor Rishikesh Anita Mamgai and President of the urban civic bodies of Garhwal Division were also present.

Financial and discretionary powers of the urban civic expanded Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that the State Government has increased the ambit of the financial and discretionary powers of the Mayors and Boards of the urban civic bodies. With the increase of financial and discretionary powers, the Mayor of civic bodies and other office bearers will be able to discharge their duties in the public interest and development work with ease. They will not have to come to government for all their works. Selfreliance of urban civic bodies should further increase Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra said that the urban civic bodies should become financially selfreliant and should give special attention on increasing their financial resources. He said that for the long term development, selfreliance of urban civic bodies is very important. Giving example of Nagpur, Chief Minister said that we need to learn that this city is earning up to Rs 85 crore rupees annually from Urine. Work on innovative ideas Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that the elected representatives of the urban civic bodies or public representatives of local governments are elected representatives of the public. The elected public representatives are popular, on whom public has expressed its faith. Public representatives are fortunate enough to have the opportunity of doing public service for the development and welfare activities. Understanding the importance of this opportunity, they should work very seriously for the proper and all round development of the civic bodies and present an ideal example. Chief Minister said that the public representatives of the civic bodies need to work on innovative ideas in development work. Work should be done on increasing the income by utilizing the resources provided by the nature. Chief Minister said that today the technology of transforming the waste into energy has been developed from which aviation fuels, fertiliser, drinking water and metals are made. Public representatives should discuss with experts, intellectuals and all the sections regarding working on new options. Policy changes in accordance with the conditions of Uttarakhand Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that many of the rules and policies of Uttarakhand were running in accordance with Uttar Pradesh. State Government has made policy changes in accordance with the specific geographical conditions and remote hill regions of Uttarakhand. Our conditions are different. Some parameters have been relaxed in order to ensure development in remote areas. We have changed our parameters according to our geographical conditions. We have made lot of changes in the housing policy. Swachhta should be priority of urban civic bodies Chief Minister Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that most of the states civic bodies are located on the banks of rivers. Therefore, responsibility of the civic bodies towards the cleanliness and protection of the rivers increases. Being a Himalayan state, the responsibility of Uttarakhand is naturally more towards the environment. Cleanliness should be our priority. Chief Minister said that as a pilot project, Doiwala Nagar Palika has installed a kill Waste Machine which is recognized by DRDO and Central Pollution Board, which burns out every kind of garbage in a few minutes and there is no pollution at all. State Government will provide 50 per cent grant on the installation of this machine by the urban civic bodies. Chief Minister said that the urban civic bodies can contribute significantly in doubling the income of farmers by 2022, providing accommodation to all, growth center development and promoting selfemployment. On this occasion, Chief Minister distributed the certificates to the beneficiaries of the housing scheme. On this occasion, Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik said that the urban civic bodies should work with transparency. Urban civic bodies should fix targets for increasing their income. Find new sources and options to increase revenue. Public representatives of urban civic bodies should work in coordination with the government officials, district level officers, public and the government. They should do continuous followup for completion of works. State Government will provide all possible support and assistance to the urban civic bodies. On this occasion, Secretary Mr. Shailesh Bagauli, Mayor Dehradun Mr. Sunil Uniyal Gamma, Mayor Rishikesh Anita Mamgai and President of the urban civic bodies of Garhwal Division were also present.

A two day workshop of forest nodal officers of the states on forest fires was organized jointly by Forest Survey of India and Union Environment, Forest and Climate Change Ministry at the auditorium of Forest Survey of India, here. On the opening day of the workshop, Uttarakhand Forest, Ayush, Environment Protection Minister Dr Harak Singh Rawat was the chief guest. Speaking at the workshop, Forest Minister Dr Harak Singh Rawat appealed to the nodal offoicers and scientists to preserve the biodiversity in Uttarakhand and expected of them to carry out experiments to check forest forests which in turn adversely affects the plantations, wild life and water conservation. He said that effective steps are needed to check forest forests as it greatly affects the human life. He told the participating officers that biodiversity in the hills comprise 28 per cent which is two third of the entire country. He said that it would not be possible to check forest fires with 6000 forest staff and there is need to seek support people associated with social organizations in this task. He asked the officers to do detailed discussions on steps to check forest fires. On the question of farming and migration, he said that there is need for constant research on these issues. He said that due to migration, farms lands are unused and everyone should contribute to save agriculture. He further said that forest fires are human generated and there is need for awareness at the gram panchayat level. The Minister said that without agriculture, the forest fires cannot be checked and there is need for research on the ground. He appealed to the officers to make efforts to stop forest fires in their respective areas. The Forest Minister also inaugurated “Version3’ through which warning in different sectors could be easily issued. He said that for preservation and management of forest various national programmes like Green India mission , National Agriculture Forestry nursery, Joint Forest management and National Forestry programmes would be encouraged. Dr Rakesh Shah, chairman Uttarakhand Biodiversity and PCCF asked the officers to give their suggestions for checking forest fires. He said that if power and Forest department work in cooperation on the ground then incidents of forest fires could be checked. He said that Forest Survey of India is identifying areas which are prone to forest fires. Dr Subhash Ashutosh, Director General, Indian Forest Survey emphasized upon the officers and scientists of 16 states present in the workshop to work in cooperation to devise a strategy with state governments before the start of forest fire season. He also elaborated upon cooperation, awareness and Geo technique to control incidents of forest fires. D.K. Sinha, IG Forests said that efforts would be made to look for employment opportunities in the forests to strengthen the economy of the people so that they extend their support to forest departments in controlling forest fires. Meenakshi Joshi, Joint Director, gave information about the work being done by the Forest Survey of India. In the next session of the workshop, the various kinds of equipments used in controlling forest fires were displayed at FRI. E Vikram, Assistant director, Forest Survey of India conducted the workshop. On the first day of the two day workshop, Joint Director Sushant Sharma, scientist NRSC Dr Raj Shekhar Reddy, Tanay Dass,Dr. A. Ramamurthi, Dr. V.M.Dimri, Dr Sunil Chandra, A.K. Saxena, Vikas Gusain, Anupam Pal, Harshi Jain and officers of Forest Survey of India and nodal forest officers of different states participated in the workshop which will continue on Thursday.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that under the ‘Udan’ scheme, public will get the benefits of regional air connectivity in Uttarakhand. This will provide considerable relief to the common people in remote areas like Uttarakhand and the number of tourists in the state will also increase. Responding to media queries, Chief Minister, while expressing his happiness over the DehradunPantnagarPithoragarh ‘Udan’ scheme, which will start on Thursday, thanked the Prime Minister Mr. Narendra Modi. He said that since independence, only 450 airplanes were there in India. But after Modi government came to power, the number of airplanes in the country has reached the figure of 1,000. With this, air services have become cheaper now and the common people are getting the benefits of of these affordable air services. Uttarakhand is a hill state. Cheap air services introduced here will provide a lot of convenience for people from general category to reach remote areas. He said that the cost of air services from Dehradun to Pithoragarh is quite low. With this, the general public can easily take benefit of this service. Responding to a question on Supreme Court giving relief over the Char Dham Yojna, Chief Minister said that this will surely speed up the work. This project is the first such project in the country, which Uttrakhand has got in the form of ‘All Weather Road’. This will increase the number of tourists in Uttarakhand and employment opportunities in the state will increase. From this project, state government has got 54 hectares of land, which will be used for the facilities of the common man.

• Tehri Lake festival will get international level status • Development projects worth Rs 221.81 crore inaugurated in Tehri • Chief Minister inaugurated the ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ in Tehri Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the ‘Atal Ayushman Uttarakhand scheme’ by lighting the lamp at a function held at Pratap Inter College Premises at New Tehri on Wednesday. He said that 3,77,744 families have got golden cards under ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme ‘ till date and providing better health facilities is the top priority of the state government. He further said that ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ is welfare scheme under which every family will get benefit of availing Rs. Five lakh of free medical treatment per annum. He said that the scheme is being implemented in the entire state and all 23 lakh families of the state will get benefitted and 35,000 golden cards are being made every day. He said that aim of the scheme is that nobody should suffer due to paucity of funds for getting medical treatment and people belonging to every section of the society is to get this benefit. The Chief Minister said that eleven hospitals in Tehri district have been identified for “Atal Ayushman Scheme” and already 122 people have received the benefit of the scheme in the district. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat appealed to the people to motivate their near and dear ones to get their golden card so that more and more families get the benefit. He said that his government has given the Boradi District hospital at New Tehri under PPP mode so that the people of the area are not forced to go out for better health facilities. He said that 13 specialist doctors will remain posted at Boradi District Hospital. He also congratulated the District Magistrate Sonika for opening four telemedicine centres in far off places of the district. Chief Minister also gave Golden cards under ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ to Pratima, Serva Devi, Anil Prasad Bijalwan, Sadhna Rawat and Asha Bahuguna. Chief Minister Mr.Trivendra Singh Rawat also inaugurated and laid foundation stone of 89 development projects worth Rs. 221.81 crore at Tehri. A total of 49 projects completed at a cost of Rs 88.84 crores were inaugurated while foundation stone of 40 project worth Rs. 132.97 crores were laid. The projects which were inaugurated and for which foundation stones were laid belonged to rural development, PMGSY, peyjal corporation, education , PWD, agriculture, health, minor irrigation and Ayurvedic department. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that work on building bridges to shorten the travelling time for general public is being expedited. He said that there is a demand of 220 bridges in the state which would be built by 2022. This year approval for building 125 bridges has been given. He said that a sum of rs 87 crore in one go has been given for early completion of Dobrachanti bridge and soon it will be dedicated to the people. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that this year international status will be given to the Tehri festival and people from 13 countries will be incited for the festival. He said that this would help generate employment for local people with the arrival of tourists. He said that the state gets maximum benefit from tourism and the state government is focusing of tourism. He said that there are immense tourism opportunities in Tehri and the state government proposes to hold Tehri lake festival on February 25, 26 and 27 every year. The Chief Minister said that for agriculture development the state government is going to start providing zero interest agriculture loans to the farmers of the state. The Women Self help groups will also be given interest free loans up to Rs five lakhs. He said that the state government is working on a policy of zero tolerance so that different projects are successful and every penny of government money is utilized and people get benefitted. Higher Education Minister Dr Dhan Singh Rawat said that Uttarakhand has become the first state in the country to care about every family by starting ’Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ to provide universal health care to everyone. He said that the state government has decided to observe 2019 as “Employment Year” and more than ten thousand jobs in various departments will be given during the year. Tehri MP Mala Rajluxmi Shah,Zila Panchayat Chief Sona Sajwan, legislators namely Dhan Singh Negi, Vijay Singh Panwar, Shakti Lal Shah and Vinod Kandari, District Magistrate Sonika, SSP Yoginder Singh Rawat and others were present on the occasion .

• Instructions for conducting survey of BudhakedarBhatwadi (Uttarkashi) route • To avoid drinking water crisis in the summer, the villages affected in the district should be identified • Chief Minister issues instructions to officers in Tehri district level review meeting Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed the working of the Department of Agriculture, Horticulture, PWD, Social Welfare, Health, Jal Sansthan and Power etc. in the meeting held at Collectorate Auditorium in Tehri and also gave necessary directions to the officers. Chief Minister instructed the officers of all the departments to ensure that whatever development works are being undertaken by them, get the ground inspection of the same done from the area public representatives. He instructed the Chief Development Officer to complete the work done from the MP and MLA fund should be completed on time as public representatives are accountable to the public. During the review of the Department of Agriculture and Horticulture, he instructed that in the district, vegetable, poultry production and goat farming should be increased according to state consumption, so that there is no need to buy these items from other states of the country. During the review of the Public Works Department, Chief Minister instructed the officials of PWD to undertake the survey of BudhakedarBhatwadi (Uttarkashi) route soon. He instructed that the officials of the District Magistrate, officers of the Forest Department and the Public Works Department, should establish coordination and quickly dispose of the forest land transfer matters, so that the road construction work could be speeded up. Chief Minister instructed the District Magistrate villages affected in the district should be identified to avoid drinking water crisis in the summer and a concerted action plan in this regard should be made. Instructions have to be given to Forest Department officials for taking concrete steps including public awareness for prevention of forest fire. Chief Minister said that for the power system in Belleshwar and Devprayag hospitals, the transformerrelated arrangements be made from the MLA fund. In the meeting, Minister of State for Higher Education Dr. Dhan Singh Rawat, Tehri MP Mala Rajya Laxmi Shah, District Panchayat President Sona Sajwan, MLA Dhan Singh Negi, Vijay Singh Panwar, Shakti Lal Shah and Vinod Kandari, District Magistrate Sonika, SSP Yogendra Singh Rawat, CDO Ashish Bhatgai, PD DRDA Bharat Chandra Bhatt, Sanjay Negi, Vinod Raturi and other departments officials were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has greeted the people of the state on the occasion of Lohri festival. In his message issued on the eve of Lohri, Chief Minister said that this festival celebrated before the cutting of new crops, is a festival of joy for the farmers and this festival gives new energy to all of us. Chief Minister said that on this festival, we should to focus on preserving the importance of our cultural values and social customs. Chief Minister wished that this festival of mutual brotherhood and goodwill brings happiness and prosperity in everyones life.

A book comprising articles and research papers written by intellectuals and researchers on the subject, “ Migration from Indian Himalayas, challenges and solutions,” was presented to Director General, Information Deepender Chaudhary, Media Advisor to Chief Minister Mr Ramesh Bhatt and Media coordinator to Chief Minister Mr Darshan Singh Rawat on Saturday. The research book was reviewed by Director General, Information. On this topic, a two day national seminar was also organized jointly by Kumaon University and Himalayan Educational Research and Development Society (HERDS) on November 19 and 20 in which Uttarakhand Migration Commission chairman Dr S.S. Negi was the chief guest. Director General, Information was to chair the seminar but since he was appointed as an observer for the Chattisgarh assembly elections he could not attend it. The book has been edited by Prof. Atul Joshi, Director, IPSDR, who is a recipient of Presidents’ award. He informed that it only due to the inspiration and encouragement by Deepender Chaudhary, Director General, Information that the research book could be edited. On this occasion, Deepender Chaudhary, Director General, Information said that this research book will prove to be a milestone in understanding the reasons behind migration and its mitigation from Himalayan region particularly from Uttarakhand. Media advisor to the Chief Minister Mr. Ramesh Bhatt said that the main problem of the hilly areas of Uttarakhand is migration of able bodied youth. He said that unless hill villages are made selfsufficient, the problem of migration could not be tackled. In the absence of Prof. Atul Joshi, the book was presented to Director General, Information by K. K. Pandey, Chief of HERDS who is also working in Kumoan University. Nitin Sharma and Raghuveer Bangari were also present.

The Memorandum of Understanding (MOU) between six states on Kisau multi purpose project which was to take place on Saturday could not be done due to unavoidable reasons. The MOU between six states on Kisau multi purpose Dam project will be signed soon. Kisau Project is a multipurpose project located on the River Tons in Dehradun District. It was declared a National Project in year 2008. In this, funds for 90 per cent of the water component will be provided by Government of India in the form of assistance. The project will produce 660 MW hydroelectricity. In addition to this, irrigation of 97076 hectares area and 617 MCM of water for domestic and industrial use will be available. Irrigation and water related benefits from the project will be shared by the states of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana. The total cost of the project is Rs. 11550 crores.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat will participate in a drama “ Swami Vivekenand’ based on the life and lectures of Swami Vivekanand jointly organized by National poet Ramdhari Singh Dinkar Memorial Trust, New Delhi and Directorate of Culture, Uttarakhand at AMN Ghosh Auditorium, ONGC, Dehradun at 5.30 pm on January 13, 2019

construction of Renuka Multipurpose Project between the Chief Ministers of Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi in New Delhi on Friday. Chief Minister of Uttarakhand Mr. Trivandrum Singh Rawat, Chief Minister of Uttar Pradesh Mr. Yogi Adityanath, Chief Minister of Haryana Mr. Manohar Lal Khattar, Chief Minister of Rajasthan Mr. Ashok Gehlot, Chief Minister of Delhi Mr. Arvind Kejriwal and Chief Minister of Himachal Pradesh Mr. Jayaram Thakur were present on this occasion. While expressing happiness, Chief Minister of Uttarakhand Mr. Trivandrum Singh Rawat said that with the MoU, the way for Renuka project, which has been pending for a long time, has opened. Six states will benefit from this project of national importance. Earlier, MoU had been done on Lakhwar project. Chief Minister expressed his gratitude to the Union Water Resources Minister Mr. Nitin Gadkari for giving a push for materialization of the national projects that were stuck from a long time. Renuka Project (40 MW) is a multipurpose project located in Giri river of Sirmaur district of Himachal Pradesh. Construction of 148mt high rock fill dam is proposed in the project. Total cost of the project is Rs. 4596.76 crores. 514.32 MCM of water can be stored in this projects reservouir. This project has been declared a National Project in the year 2008, resulting which 90 per cent of the water component of the project will be funded by the Government of India. Construction, operation and maintenance of this project will being done by Himachal Pradesh Power Corporation Ltd. After the construction of Renuka Project, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi will get water in accordance with the prescribed quantity in the agreement, out of which Uttarakhand will get 19.72 MCM (3.81% of total water) for domestic and industrial use. Apart from the water sharing, other benefits will be to Himachal Pradesh. Against the water component, shares of Rs. 16.50 crores by Uttarakhand will be payable in two installments. In the year 1994, the agreement was signed between Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi for sharing of water received from the project. After that, the proceedings of execution of various projects proposed in the upper Yamuna River were pending for years. By making certain amendments in the said agreement, the agreement pertaining to Renuka Multipurpose Project was sent to all beneficiary states for approval by Upper Yamuna River Board in April 2018. No objection letter of the Uttarakhand government for this project was sent to Upper Yamuna River Board on 15.10.2018. On receipt of no objection from all the states in connection with the project, in the presence of Union Minister of Water Resources, Government of India, an MoU for construction of Renuka Multipurpose Project was signed between Chief Ministers of Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi on Friday.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met the Union Minister Mr. Radha Mohan in New Delhi on Friday. Chief Minister discussed the Integrated Cooperative Development Project in Uttarakhand with the Union Minister. He also handed over the proposal of the state in this regard. Union Minister gave in principle apprioval for Rs 3340 crore rupees for the Integrated Cooperative Development Project for Uttarakhand. While expressing gratitude to the Union Minister Mr. Radha Mohan, Chief Minister said that the implementation of Integrated Cooperative Development Project will improve the economy of the farmers in Uttarakhand. Farming, horticulture, animal husbandry, fisheries and other related activities will help in preventing migrations. Uttarakhand Minister of State for Cooperatives Dr. Dhan Singh Rawat, Secretary Mr. R. Meenakshi Sundaram were present on this occasion.

• Chief Minister Trivendra Singh Rawat meets the Union Human Resource Development Minister Prakash Javadekar in New Delhi • High Power Committee constituted for NIT, Srinagar submits report to Union Human Resource Development Ministry NIT Srinagar campus will not be changed. A new campus will be built temporarily on the land of ITI and Silk Board. After the specialised BTC teachers, Union Government has started the process of providing relief to the remaining teachers. Under the Right to Education, the remaining share of funds to the state will be given soon by the Center. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met the Union Human Resource Development Minister Mr. Prakash Javadekar in New Delhi on Friday. On this occasion, the High Power Committee on NIT, Srinagar submitted its report to the Union Human Resource Development Ministry. Detailed discussions were held between the Union Human Resource Development Minister Mr. Prakash Javadekar and Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on the report of High Power Committee on NIT, Srinagar. It has been agreed upon that the campus of NIT Srinagar will not be changed. A second new campus will be built temporarily, which will be run on the land of ITI and Silk Board. Mr. Javadekar conveyed to Chief Minister that all the specialised BTC teachers of the state have given big relief with Union Government passing a bill and process of providing relief to the remaining teachers has also been started. At the same time, remaining share of funds to be given to the state under the Right to Education, it has been agreed upon to give this money soon by the Central Government. On this occasion, Minister of State for Higher Education, Uttarakhand Dr. Dhan Singh Rawat was present. Main Points of the High Power Committee Report •In view of the concept of overall development and territorial balance of the hill region, 300 acres of land without encroachment has been transferred in the name of NIT Uttarakhand by the State Government for construction of National Institute of Technology (NIT) in Gram Sumari, District Pauri Garhwal. •Until the construction of the permanent campus of NIT, state government has provided necessary infrastructure facilities including newly constructed building of the Directorate of Technical Education, newly constructed building and hostel to State Polytechnic Srinagar and the land of Government IIT Srinagar (on which temporary buildings have been constructed by NIT) and additional infrastructure facilities have been provided to the NIT Srinagar by Department of Technical Education. •Apart from the State Government, the villagers have also donated 7.611 hectare land for the establishment of NIT Srinagar. It is clear that concerned people of the area public Sumari villagers are enthusiastic and willing for the establishment of the Institute in Sumari and are also determined for other contributions. •After providing the above mentioned facilities, the administration of NIT Srinagar, with deliberate intentions of not getting a permanent campus established, are making efforts for transfer of the said campus from Sumari to some other location, on the basis of a baseless and unscientific report, which is not appropriate. •In the past, the decision taken in a meeting held under the chairmanship of Additional Secretary, Technical Education, Human Resource Development Ministry, on 10.09.2015 that the construction of master plan and design, without cutting the mountain and using more even land, with the consultation of IIT, Hyderabad, the proposal given has not been considered by NIT BOG and all construction work were postponed. The state government was also not given any opportunity to present its side. •It was decided on 06.09.2017 under the chairmanship of Chief Minister, Uttarakhand that there is no such fact in the various reports, according to which the selected land can be canceled on account of being inappropriate. Without considering the hill background of Uttarakhand, recommendations were made by BOG, which are baseless. Accordingly, a letter was sent to the Human Resource Development Minister on 27.10.2017 in this regard. •On 29.05.2018, in the meeting held in the presence of Additional Secretary, Human Resource Ministry, Government of India, it was decided that the Geo Technical Survey should be undertaken immediately. But on 27.11.2018 under the chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand, it was brought to the notice that even after six months, no action has been taken in this regard by NIT. According to the decision taken in the said meeting, on January 7 amp 8, 2019, Geotechnical survey was conducted in the presence of Additional Chief Secretary, Technical Education, Uttarakhand Government and other Technical Experts. In the survey, at the first place, Sumari land has been found suitable for construction work. •Other top Technical Institutes near village Sumari like HNB Central University, GB Pant Engineering College, Ghudauri, Horticulture University, Bharsar and Veer Chandra Singh Garhwali Medical College, Srinagar etc. are operating smoothly. Apart from this, the respective location is already connected to NH 58 and with All Weather Road and Railway Project, connectivity will get further better. Under the Regional Connectivity Scheme of the Government of India, very soon, the Institute will also be connected by air services. • Therefore, on the basis of the above facts, making NIT Srinagar permanent campus in village Sumari is appropriate and in the public interest.

• After Renuka project, MoU on Kisau project will be signed between Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana • Kisau project is also a national project • Kisau project will be built on the River Tons in Dehradun, along with 660 MW of hydropower generation, will also provide 617 MCM of water An MoU will be signed on Kisau Multipurpose Project between six states in New Delhi on Saturday. Chief Minister of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana will sign the MoU on this project which has been declared as a National Project. After MoU of Renuka Multipurpose Project in New Delhi on Friday, under the chairmanship of Union Minister Mr. Nitin Gadkari, detailed discussions on implementation of Kisau project between Chief Minister of Uttarakhand Mr. Trivendra Singh Rawat and Chief Minister of Himachal Pradesh Mr. Jairam Thakur were held at Shram Shakti Bhawan. Kisau Project is a multipurpose project located on the River Tons in Dehradun District. It was declared a National Project in year 2008. In this, funds for 90 per cent of the water component will be provided by Government of India in the form of assistance. Uttarakhand Secretary Power Shmt. Radhika Jha said that 660 MW hydroelectricity will be produced from the project. In addition to this, irrigation of 97076 hectares area and 617 MCM of water for domestic and industrial use will be available. Irrigation and water related benefits from the project will be shared by the staets of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana. The total cost of the project is Rs. 11550 crores.

State level Udyog Mitra Empowered Committee meeting was held under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at APJ Abdul Kalam Auditorium in Rudrapur. In the meeting, Chief Secretary said that the main objective of this meeting is to create industrial environment and promote industrial development in Uttarakhand, so that the industries can be easily established here and the youth can get employment. He said that after becoming the state, Udham Singh Nagar district got more pace in the industrial sector. He said that the reputed industrial houses of the country have set up industries here. Udham Singh Nagar is known for industrial sector in the state as well as country. He said that we are urging more investors here to set up industries in Udham Singh Nagar, Haridwar and Dehradun, so that the youth can get jobs here. He said that whatever problems Udyog Mitra will be having, they will be resolved. Regarding the opening of the Fire Service Center in Industrial Area, Bhagwanpur, Haridwar, Chief Secretary informed that funds have been approved for this. While reviewing the CETP in industrial areas, Chief Secretary said that the main objective of setting up of CETP is to prevent pollution and the committee, which has been constituted under the chairmanship of the Principal Secretary, Industry should make project to connect all the plants with it. While reviewing the National Highway, Chief Secretary instructed the NHAI officials to speed up the work. He instructed the District Magistrate in order to speed up the construction work of the roads and to ensure pothole free roads, they should review the NH, NHAI and PWD from time to time. He instructed NH Chief Engineer DS Nabial, to prepare the estimates for the widening work of the route from Sitarganj to SIIDCUL. He instructed the NHAI officials that they should prepare the estimates of the works of NHAI roads in small phases, which are pending and should get them constructed through NH or PWD. He said that the permission to lift the soil for the roads will be given by the District Magistrate. He said that the tenders should be invited soon for the works to be undertaken in industrial area for which the funds have been sanctioned, so that the work can be started soon. He said that full attention should be paid towards the quality in constructing work and action should be initiated on that executing agency which do not complete work on time. He said that the information about the problems of the Udyog Mitra, which are resolved in the meeting of district level Udyog Mitra meeting should also be given to the State Level Udyog Mitra Committee. He said that the problem which cannot be solved at the district level, should be tabled in State Level Udyog Mitra meeting. He said that the new industries which are being set up at the district level, the District Administration should fully cooperate with them and Division Commissioner should also review this from time to time. MD SIIDCUL C. Ravi Shankar said for the resolutions of the problems of the Udyog Mitra, video conferencing will be done on every Tuesday. He said that the help desk for the resolution of the problems has been made and its number is 18002701213. The meeting was attended by Principal Secretary Manisha Panwar, Division Commissioner Rajeev Rautela, DIG Ajay Joshi, District Magistrate Dr. Neeraj Khairwal, SSP Balinder Jit Singh, Additional District Magistrate Jagdish Chandra Kandpal, Director Industries Sudhir Kumar Nautiyal, KGCCI President Ashok Bansal, several officials and entrepreneurs.

Under the Beti BachaoBeti Padhao Yojana, Beti Janmotsav Programme was celebrated in the presence of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Collectorate. On this occasion, District Magistrate Dr. Neeraj Khairwal said that every month, every girl born in government hospitals in the district, will be provided a baby kit with the help of industries. He informed that baby kit includes baby soap, baby shampoo, baby powder, baby lotions, baby oil, blanket of good quality and Dettol handwash for mother, 04 Dettol soaps and sanitizer. Chief Secretary described this initiative of the District Magistrate as a commendable step. Principal Secretary Industries and Rural Development Shmt. Manisha Panwar appealed to all the mothers present to give equal opportunity to their girls for moving ahead in life. Commissioner Kumaon Division Rajeev Rautela said that Asha and Anganwadi workers are responsible for 100 per cent delivery of all pregnant women in hospitals only and they must take this responsibility seriously. On this occasion, District Programme Officer Akhilesh Mishra said that in the year 2018, a total of 9346 girls were born in the district, out of which 1061 girls were born in the month of December and all these will be provided baby kits. In December, this kit is being given in collaboration with Reckitt Benckiser Pvt. Ltd. Sitarganj. On this occasion, Additional District Magistrate Jagdish Chandra Kandpal, Uttam Singh Chauhan, SDM Yukta Mishra, Manjoo Yadav, Nitin Soni of Reckitt Benckiser Pvt. Ltd. Sitarganj, Supervisor Tulsi Arya, Gayatri, Asha Joshi, Babli, Khashti Arya and Anganwadi and Asha workers in large number were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated the people of the state on the National Youth Day to be celebrated on January 12 on the occasion of Swami Vivekanandas birth anniversary. In his message issued on this occasion, Chief Minister said that Swami Vivekananda was a great spiritual thinker and speaker. Swami Vivekananda reestablished the importance of Indian philosophy and our great culture throughout the world. On this occasion, Chief Minister called upon all the people of the state including the youth to contribute in the development of the country and the state by positively utilizing their energy.

• Awareness being created among the general public by Election Commission on EVM and VVPAT • Directions issued by Chief Electoral Officer Saujanya to the District Election Officers In the coming Lok Sabha Elections – 2019, along with the EVM, 100 per cent VVPAT will be used. Awareness is being created among all the voters of the state regarding the EVM and VVPAT. Directions in this regard have been issued by Secretary and Chief Electoral Officer Saujanya to the District Election Officers. As per the schedule issued by the Election Commission, awareness and exhibition programmes in every village/mohallas and districts regarding EVM and VVPAT machines are being organized. According to the proposed programmes have started as follows from January 1 in Pauri Garhwal, from January 2 in Rudraprayag, from January 7 in Tehri Garhwal, from January 9 in Bageshwar, from January 10 in Haridwar, Uttarkashi, Pithoragarh, Almora, Champawat and Udham Singh Nagar and from January 1 in Nainital. It will be started from January 15 in Dehradun. Saujanya said that the process of voting through EVM and VVPAT is completely secure and transparent, there is no possibility of any kind of tampering in it. “All the residents and voters of the state are appealed to get aware about the EVM and VVPAT machines in their respective districts during the exhibition and awareness programmes and polling booth and participate in the mock polls and confirm its reliability, transparency, privacy and security”, she added.

The exservicemen of Indian Air Force (IAF) can plan an important role in training youth in remote villages of Uttarakhand in skill development and agriculture development. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawa and Air ViceMarshal O.P. Tewari of Indian Air Force (IAF) had discussion on various issues related with coordination between IAF and state government at Chief Ministers’ residence on Thursday. Air ViceMarshal O.P.Tewari, VSM, Director General, Air Force Naval Housing Board informed Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat that 30 lakh exservicemen of Indian Air Force (IAF) are living in 700 districts of the country. There are large number of IAF exservicemen living in Uttarakhand also. The exservicemen who had excellent experience, training, knowledge and information could help in training youth in far flung and remote villages in different skill development. The Air Vice Marshal also showed interest in agricultural development in rural areas of the state through exservicemen. The Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and Air Vice Marshal also discussed the issue of allotment of left out of 30 flats out of total 807 flats of Air Force Naval Housing Board to general public and construction of security wall of the river bank along the housing flats. The Chief Minister Mr Trivendra Singh Rawat also assured all support from the stte government to Air Vice Marshal. Chief Secretary Utpal Kumar Singh was also present on the occasion.