मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सीएमआई हास्पिटल जाकर बिहार के सीतामढ़ीमुजफ्फरपुर मार्ग पर 13 जनवरी 2019 रविवार को उत्तराखण्ड की पर्यटक बस से दुर्घटनाग्रस्त लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने डाॅक्टरों से घायलों की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने दुर्घटना में हुए घायलों से बातचीत कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि घायलों को उपचार हेतु हर सम्भव मदद दी जायेगी। बिहार के सीतामढ़ी में जब उत्तराखण्ड के पर्यटकों की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी तो मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने घायलों के उपचार के लिए व्यवस्था करने व उनको देहरादून तक वापस लाने की व्यवस्था के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार से वार्ता की। घायलों के उपचार के लिए बिहार सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग मिला।

सचिवालय में शनिवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से महानिदेशक दूरदर्शन श्रीमती सुप्रिया साहू ने मुलाकात कर दूरदर्शन पर स्थानीय कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए राज्य सरकार से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन नए परिवेश को देखते हुए समसामयिक कार्यक्रमों का निर्माण करेगा ताकि राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य में दूरदर्शन का 24ग7 घंटे का सेटेलाइट चैनल डी.डी उत्तराखंड को जल्द मिलने वाला है। इस अवसर पर सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर ने नैसर्गिक सौन्दर्य के उत्तराखण्ड में स्थित पर्यटन स्थलों एवं साहसिक खेलों पर वृतचित्र तैयार करने एवं प्रसारण की पेशकश की, ताकि ये पर्यटन स्थल/खेल युवाओं की आर्थिकी एवं रोजगार का प्रबल संसाधन बनें।

आज सचिवालय सभागार में भारत निर्वाचन आयोग के तत्वाधान में उत्तराखण्ड मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में समस्त जनपदों से आये जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को इलैक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट प्रक्रिया की जानकारी राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स जीएम. के.एम.वी.एन., अशोक जोशी एवं रीजनल मैनेजर सिडकुल परितोष वर्मा द्वारा स्लाइड शो के माध्यम से दी गई। उनके द्वारा नयी इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया के तहत सर्विस वोटर्स को मतदान दिलाने हेतु इलैक्ट्रानिकली मतपत्र तैयार करने से सर्विस वोटर को आॅनलाइन पोस्टल बैलेट भेजने तथा मतदान करने से मतगणना तक की प्रक्रिया पर वोटर को विस्तार से जानकारी दी गई। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा निर्वाचन में तैनात सहायक रिटर्निंग आफीसर एवं रिटर्निग आफीसर्स के दायित्वों के बारे में जानकारी दी गई। उनके द्वारा अवगत कराया गया मतगणना आरम्भ से एक मिनट पूर्व 7.59 पूर्वाहन तक संकलित डाकमत पत्र की गणना में शामिल किये जाने हैं। राज्य स्तरीय मास्टर टेनर्स श्री जोशी एवं श्री वर्मा द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू ब्टप्ळप्स् पोर्टल के बारे में जानकारी दी गयी। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव के दौरान विभिन्न यथा सभा करने आदि अनुमतियों हेतु बनाये गये सुविधा पोर्टल तथा परिवहन की अनुमति हेतु बनाये गये सुगम पोर्टल तथा शिकायतो हेतु बनाये गये समाधान पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट की मतगणना की प्रक्रिया सफलता पूर्वक सम्पादन हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधा यथा कम्प्यूटर, स्क्ैनर आदि का प्रस्ताव पूर्व से तैयार करने के निर्देश दिये तथा ज्यादा संख्या वाले सर्विस वोटर्स वाले अन्य राज्यों की भी तैयारियों का अनुभव प्राप्त करने के निर्देश राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को दिये। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी.षणमुगम, संयुक्त निर्वाचन अधिकारी श्री प्रताप शाह सहित जनपदों के जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री आवास में शनिवार को दूरदर्शन, नई दिल्ली की महानिदेशक श्रीमती सुप्रिया साहू ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरदर्शन प्रचार व प्रसार का सशक्त एवं विश्वसनीय माध्यम है। दूरदर्शन द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है, जो कि युवाओं को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में चारधाम के अलावा अनेक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध स्थल है। जिनको वैश्विक पटल पर लाने की आवश्यकता है। जिसमें दूरदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में दुर्योधन, राहू, चन्द्रमा, अष्टावक्र, ताड़केश्वर सिद्ध जैसे अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हैं, जो उत्तराखण्ड को खास पहचान दिला सकते हैं। उत्तराखण्ड में अनेक पर्यटक स्थल ऐसे हैं, जिनका व्यापक प्रचार प्रसार कर देशविदेश में उत्तराखण्ड को विशिष्ट पहचान दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड समृद्ध संस्कृति वाला राज्य है। उन्होंने यहां के युवाओं को दूरदर्शन के माध्यम से अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर देने की अपेक्षा की। महानिदेशक दूरदर्शन श्रीमती सुप्रिया साहू ने कहा कि दूरदर्शन उत्तराखण्ड में डीडी उत्तराखण्ड चैनल लाॅच करने की तैयारी कर रहा है। जिसे पूरे देश में देखा जायेगा। उन्होंने कहा कि इस चैनल के माध्यम से राज्य सरकार की गतिविधियों व योजनाओं की जानकारी प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उत्तराखण्ड की न्यूज बुलेटिन का प्रसारण किया जायेगा। महानिदेशक दूरदर्शन ने कहा कि उत्तराखण्ड महिलाओं, बच्चों व युवाओं पर ‘शाबास उत्तराखण्ड’ के नाम से 52 एपिसोड निकालने की योजना बन रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के लोक नृत्य पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। दूरदर्शन द्वारा प्रत्येक जिलों में जाकर इसके लिए रियलिटी शो किये जायेंगे। उत्तराखण्ड के युवाओं के गाने के टेलेंट को उभारने के लिए सिंगिंग स्टार आॅफ उत्तराखण्ड कार्यक्रम तैयार किया जायेगा।

सूचना महानिदेशक श्री दीपेन्द्र कुमार चैधरी से शनिवार को सूचना महानिदेशालय में एफ.टी.आई.आई. के प्रबंध निदेशक श्री भूपेन्द्र कैन्थोला ने भेंट की। उन्होंने बताया फिल्म एजुकेशन के लिये ‘एडमिशन2019’ पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सूचना निदेशालय देहरादून में किया जा रहा है। श्री कैन्थोला ने कहा कि फिल्म जगत में युवाओं के लिये अनेक अवसर है। जिसके लिये एफ.टी.आई.आई. द्वारा फिल्म एवं टेलीविजन एजुकेशन, सिनेमैटोग्राफी, फिल्म एप्रिसिएशन, स्क्रीन एक्टिंग, फोटोग्राफी आदि अनेक कोर्स किये जा रहे हैं। इन प्रशिक्षणों से युवाओं के रोजगार के अवसर बढें़गे। उन्होंने कहा कि यदि फिल्म के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में दक्ष मानव संसाधन होगा तो यहां जिन फिल्मों की सूटिंग होगी, स्थानीय युवाओं को उनमें कार्य करने का मौका मिलेगा। श्री कैन्थोला ने इस तरह के कोर्स समयसमय पर उत्तराखण्ड में कराने के लिये सहयोग मांगा है। महानिदेशक सूचना श्री दीपेन्द्र कुमार चैधरी ने कहा कि उत्तराखण्ड के युवाओं में प्रतिभा है। उनकी प्रतिभाओं को उभारने के लिये इस तरह के कोर्स के लिये एफ.टी.आई.आई. को पूरा सहयोग दिया जायेगा। महानिदेशक सूचना ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में फिल्मों को बढावा देने के लिये अनेक प्रभावी कदम उठाये है। देहरादून में एफ.टी.आई.आई. पुणे द्वारा उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के सहयोग से ‘‘एडमिशन2019’’ पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लगभग 35 से 40 छात्रछात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। छात्रछात्राओं द्वारा श्रवपदज म्दजतंदबम ज्मेज श्रम्ज्द्ध के संबंध में विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की गई। एफ.टी.आई.आई. पुणे के निदेशक भूपेन्द्र कैंथोला द्वारा श्रवपदज म्दजतंदबम ज्मेज श्रम्ज्द्ध के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में फिल्म क्षेत्र में तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता है। उन्हांेने छात्रछात्राआंे से कहा कि इस क्षेत्र में कैरियर बनाने वाले युवा पूरे मनोयोग से परीक्षा की तैयारी में जुट जाय। परीक्षा हेतु आवेदन आॅन लाइन किया जा सकता है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2019 रखी गई है। अभी तक 2000 से अधिक युवाओं द्वारा पंजीकरण करा लिया गया है। यह परीक्षा आगामी 24 फरवरी 2019 को आयोजित होगी। कार्यशाला को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त एवं फिल्म मेकर शालीन शाह एवं नैनीताल निवासी सिनेमैटोग्राफर श्री राजेश शाह व दिनेश जुयाल द्वारा भी सम्बोधित किया गया। साथ ही छात्रछात्राओं के साथ अपने अनुभव भी साझा किये गये। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आगामी एफ.टी.आई.आई. की प्रवेश परीक्षाओ में शामिल होने वाले युवाओं की शंकाओं का समाधान करना था। श्रवपदज म्दजतंदबम ज्मेज श्रम्ज्द्ध के संबंध में अधिकारी जानकारी एफ.टी.आई.आई. पुणे के वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। परीक्षा के लिए ीजजचेध्ंचचसलंकउपेेपवद.दमज/रमज2019 पर आॅनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इस अवसर पर अपर निदेशक सूचना डाॅ.अनिल चन्दोला, संयुक्त निदेशक श्री आशिष त्रिपाठी, फिल्म मेकर सुश्री शालिनी शाह व सिनेमैटोग्राफर श्री राजेश शाह उपस्थित थे।

शनिवार को मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह द्वारा सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई का निरीक्षण किया गया। मुख्य सचिव महोदय द्वारा कैप द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुये, निर्देश दिये गये कि एरोमा प्रोसेसिगं एवं परफ्यूमरी लैब का निर्माण कार्य शीघ्र किया जाय। उन्होंने प्रयोगशालाओं हेतु क्रय किये जाने वाले उपकरणों का प्राथमिकता के आधार पर क्रय करने के निर्देश दिये तथा सगन्ध फसलों के कृषिकरण में अधिक से अधिक काश्तकारों को जोड़ने के निर्देश दिये। उन्होंने सगन्ध पौधा केन्द्र में निर्माणाधीन परफ्यूरी लैब का निरीक्षण करते हुये, कैप के वैज्ञानिकों को यह भी निर्देश दिये गये कि इस लैब में उत्तराखण्ड के स्थानीय सगन्ध खरपतवार आधारित शोध कार्य भी किये जायं। इस अवसर पर श्री सी0रवि शंकर, प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल द्वारा सुझाव दिया गया कि, सगन्ध उत्पादों का एक आउटलेट भी तैयार किया जाय, ताकि केन्द्र में आने वाले आगन्तुकों को एक ही स्थान पर सभी सगन्ध उत्पाद प्राप्त हो सके। केन्द्र के निदेशक डा0 नृपेन्द्र चैहान द्वारा मुख्य सचिव महोदय को सगन्ध फसलों यथा लैमनग्रास, सिट्रोनेला, जिरेनियम, मिन्ट, तुलसी, डेमस्क गुलाब आदि के साथसाथ आसवन संयत्र, पाॅलीहाउस एवं ग्रीनहाउस की जानकारी दी गयी। तत्पश्चात नवनिर्मित एरोमा प्रोसेसिंग सेन्टर मंे स्थापित सुपर क्रिटिकल फ्लूड एक्सट्रैक्शन यूनिट में सगन्ध उत्पादों यथा भंगजीरा, तेजपात के प्रसंस्करण की जानकारी दी गयी। इस मौके पर डा0 हेमा लोहनी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, डा0 सुनील साह, वैज्ञानिक सी, श्री आर0के0यादव, वैज्ञानिक ‘बी’, डा0 एस0जफर हैदर, वैज्ञानिक एवं अन्य कैप कार्मिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार जनपद में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की शुरूआत रूड़की नगर से की। रूड़की के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देश के बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए भारत सरकार द्वारा आयुष्मान योजना का शुभारम्भ किया गया। उत्तराखण्ड में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना का लाभ प्रदेश के सभी 23 लाख परिवारों को दिया जायेगा। प्रत्येक परिवार चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो सभी को 05 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। प्रदेश में अभी तक कुल 6 लाख 21 हजार 822 गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। प्रदेश में अभी तक 2266 मरीजों का इस योजना के तहत मुफ्त इलाज हो चुका है। हरिद्वार जनपद के 01 लाख 54 हजार परिवाारों को सुविधा के लिए गोल्डन कार्ड के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है और यह पंजीकरण प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। हरिद्वार जिले में अभी तक 454 मरीजों को अटल आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज हो चुका है। इसके लिए सरकार से कोई अंतिम समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। समाज के प्रत्येक वर्ग को सुलभ इलाज दिये जाने के लिए योजना को पूर्णतः कैशलेस व पेपर लेस बनाया गया है। एम्स ऋषिकेश सहित कुल 179 चिकित्सालयों को सूचिबद्ध किया गया है जहां रोगियों को उपचार दिया जायेगा। इनमे 99 सरकारी तथा 70 निजि चिकित्सालय प्रदेश भर से सूचीबद्ध है। सीएम ने कहा कि आज जन कल्याण की यह स्वास्थ्य योजना मै जनपद को समर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार और उधमसिंह नगर के किसानों का सरचार्ज माफ किये जाने, रूड़की नगर के लिए मंच से घोषणा करते हुए कहा कि रूड़की नगर निगम सभागार के जीर्णोद्धार तथा निगम के संसाधनों से आॅडिटोरियम, रूड़की राजकीय इण्टर काॅलेज के जीर्णोद्धार, रूड़की गंगनहर के दोनो ओर सौंदर्यीकरण, रूड़की बस अड्डा का परिवहन निगम के संसाधनों से जीर्णोद्धार, गणेशपुर पुल के दोनों ओर घाटों का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण, गणेशपुर से रामपुर चुंगी तक पथ प्रकाश व्यवस्था तथा दोनों ओर आरएम पुल का निर्माण तथा रूड़की के लिए 18 करोड़ रूपये लागत की सड़कों के निर्माण की घोषणा की। इस दौरान खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, रूडकी विधायक श्री प्रदीप बत्रा, झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल, राज्यमंत्री विनोद आर्य आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड एवम् सोसायटी ऑफ पॉल्यूशन एंड एन्वायरमेंटल कंजर्वेशन साइंटिस्ट्स, देहरादून (ैच्म्ब्ै) के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न लोगों को ऊर्जा बचत अभियान 201819 में सक्रिय योगदान हेतु ‘‘ऊर्जा के हीरो, अलंकरण2019’’ सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एल ई डी के प्रयोग और बल्ब की रिपैरिंग का कार्य रोजगार और विद्युत की बचत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे एक ओर तो विद्युत की बचत हुई है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय युवकों को रोजगार भी मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी विद्युत की बचत के लिए 1 करोड़ एल ई डी बल्ब वितरण का लक्ष्य रखा है, जिसमें 50 लाख से अधिक बल्बों का वितरण किया जा चुका है। हीरोमोटोकॉर्प के माध्यम से रुद्रप्रयाग जिले के 70 ग्राम सभाओं का पूर्ण रूप से एलईडी युक्त किया जाना, वास्तव में एक कीर्तिमान है। परंतु रुद्रप्रयाग ने ऐसे बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए हैं। रुद्रप्रयाग में चैलाई (रामदाना) आज 40 से 50 रुपए किलो में बिक रहा है। इस सीजन में देवभोग योजना के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा केदारनाथ धाम में लगभग 1.5 करोड रुपए का व्यापार किया गया है, जिसका 100 प्रतिशत लाभ महिलाओं को हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एल ई डी के निर्माण और रिपेयरिंग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया बहुत अच्छा प्रयास है, और इसे सतत् होना चाहिए, इसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हीरो मोटोकॉर्प और इससे जुड़ी संस्थाओं को सरकार की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर महा निदेशक यूकोस्ट डॉ राजेंद्र डोभाल द्वारा लिखित पुस्तक ‘‘उत्तराखंड के बहुमूल्य उत्पाद’’ एवं पर्वतीय नाट्य मंच की ‘‘स्मारिका’’का भी विमोचन किया। इस अवसर पर सी एस आर प्रमुख हीरो मोटोकॉर्प श्री विजय सेठी , श्री सुनील कैंथोला एवम् पी के पात्रो भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पर्यावरणविद श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वृक्षमानव के नाम से प्रसिद्ध टिहरी में जन्मे श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी अनन्य प्रकृति प्रेमी, वृक्ष मित्र, पर्यावरण संरक्षक के साथ ही आजीवन पर्यावरण रक्षा के लिए प्रयासरत रहे।

शुक्रवार को सचिवालय स्थित एपीजे अब्दुल कलाम भवन के भूतल स्थित सभागार में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के सुचारू सम्पादन हेतु राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (ैस्डज्) श्री सुनील कुमार मीणा आईपीएस, लक्ष्मी राज चैहान पीसीएस, सोहन सिंह सैनी पीसीएस द्वारा म्समबजपवद ंदक ैमबनतपजल च्संददपदहए क्पेजजण्मसमबजपवद डंदंहमउमदज च्संदए टनसदमतंइसपजल डंचचपदहए ब्तपजपबंस ठववजी इत्यादि के संबंध में उत्तराखण्ड के सभी जिलों से उपस्थित जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर (ैस्डज्) को विस्तार से जानकारी/प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी.षणमुगम, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रताप सिंह शाह द्वारा भी विस्तार से जानकारी दी गयी तथा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतन्त्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक तरीके से सम्पन्न कराए जाने हेेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समयबद्धता से समुचित तैयारी किए जाने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण में सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी व जिले के पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने कहा कि पुलिस विभाग निर्वाचन में तैनात पुलिस कर्मियों का विवरण 31 जनवरी तक सूचीबद्ध कर लें तथा तदनुसार फाॅर्म12 भी संकलित कर लें ताकि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सैक्टर अधिकारी अपने अधीनस्थ पोलिंग बूथों में पेयजल, शौचालय, बैठने का स्थान की अवस्थापना सुविधाएं संबन्धित विभागों से निर्वाचन से पूर्व सुनिश्चित करा लें।

महिला समूहों को 05 लाख रूपये तक का ऋण मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जायेगा। ऽ अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत अभी तक 5 लाख 40 हजार 670 गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। ऽ मुख्यमंत्री ने रूद्रप्रयाग में 78 करोड़ 68 लाख रूपये की योजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को रूद्रप्रयाग में भी अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना के तहत अभी तक कुल 05 लाख 40 हजार 670 लोगों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का शुभारम्भ किया तो देश का पहला गोल्डन कार्ड रूद्रप्रयाग जिले की तारा देवी को मिला। प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत योजना देश को दी है, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इस योजना से देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों लगभग 50 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। उत्तराखण्ड देश में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना से प्रदेश के सभी 23 लाख परिवारों को आच्छादित करने वाला पहला राज्य बना है। इस योजना के लिए 99 सरकारी व 66 प्राईवेट चिकित्सा संस्थान चयनित हैं। 1350 गम्भीर बिमारियों का इसमें ईलाज हो सकेगा। सरकारी अस्पतालों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा देने के लिए निजी अस्पताल भी आगे आएंगे। योजना के तहत जल्द ही बच्चों व बुजुर्गों के लिए निशुल्क ओपीडी की भी सुविधा दी जाएगी। 26 जनवरी से राज्य में पूरी तरह से समर्पित एयरएम्बुलेंस शुरू की जाएगी। अभी भी हम आवश्यकता होने पर गम्भीर रोगियों के लिए हेलीकाप्टर उपलब्ध करवाते हैं। परंतु एयर एम्बुलेंस पूरी तरह से इसी काम के लिए समर्पित होगी। मरीजों के सहयोग के लिए एम्स ऋषिकेश में जल्द ही दो आरोग्य मित्र नियुक्त किये जायेंगे। एक साल के अन्दर सभी जिलों में आईसीयू की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के गोल्डन कार्ड भी वितरित किये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि महिला समूहों को मात्र 05 लाख रूपये तक का ऋण मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जायेगा। प्रदेश में किसानों को कृषि कार्यों हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रूपये दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के पास सबसे अच्छा मानव संसाधन है। प्रकृति ने भी उत्तराखण्ड को अनेक संसाधन दिये हैं, इन संसाधनों को बेहतर उपयोग कर राज्य की प्रगति तेजी से हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सभी 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप मंे विकसित किया जा रहा है। पिरूल नीति से सीधे स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इस नीति के अन्तर्गत 150 मेगावाट बिजली उत्पादन व 50 हजार लोगों को स्थानीय स्तर रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 20 माह में हमने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। समाज कल्याण की योजनाओं, खाद्यान, मेडिकल,एनएच74 घोटालों की जाॅच कराकर हजारों करोड़ रूपये बचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड बनाने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस अवसर पर कुल 78 करोड़ 68 लाख रूपये की 23 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। जिसमें 55 करोड़ 83 लाख के शिलान्यास व 22 करोड़ 45 लाख के लोकार्पण कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रूद्रप्रयाग में अतिथि गृह का निर्माण किया जायेगा व दिग्धार बड़मा में सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जायेगा। कार्तिक स्वामी मंदिर में विद्युतीकरण किया जायेगा। केदारनाथ जाने के लिए रोपवे के निर्माण के लिये योजना बनाई जा रही है, जल्द ही रोपवे निर्माण से सम्बन्धि कार्ययोजना बनाई जायेगी। उज्जवला योजना द्वितीय के तहत 2.5 लाख से कम आय वाले परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुल 155 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। 200 पुलों का निर्माण और किया जायेगा। 2022 तक इन 355 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में स्किल डेवलपमेंट का काॅलेज खोला जायेगा। इसको अगले वर्ष से प्रारम्भ किये जाने का प्रयास किया जायेगा। जल्द की गढ़वाल व कुमाँऊ एकएक स्कूल खोले जायेंगे जिनमें ऐसे गरीब मेधावी छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, को बहुत कम शुल्क व अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। गढ़वाल में जहरीखाल में यह स्कूल खोला जायेगा। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर 200 बसें दी जायेंगी। इन बसों का अनुबंध रोडवेज की बसों से किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनएलआरएम योजना सामुदायिक निवेश निधि एवं स्टार्टअप एवं स्टार्टअप फंड के अंतर्गत 05 ग्राम संगठनों को, केदारनाथ प्रसाद सहकारी संघ से जुडे 13 स्वंय सहायता समूहों, पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत गुलाबरायतूना मोटर मार्ग व कोलूबैण्ड स्वारीग्वास मोटर मार्ग पर महिला मंगल दल द्वारा सामुदायिक काॅन्ट्रैक्टिंग के तहत अनुरक्षण कार्य के लिए चैक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने ओएनजीसी के सीएसआर प्रोजेक्ट के तहत आजीविका परियोजना के तहत भीमसेन आजीविका स्वायत्त सहकारिता भीरी ब्लाॅक अगस्त्यमुनि में प्रोजेक्ट स्पर्श के तहत सैनेट्री नेपकिन यूनिट का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत, विधायक रूद्रप्रयाग श्री भरत सिंह चैधरी, जिलाध्यक्ष श्री विजय कप्रवाण, जिला प्रभारी भाजपा श्री पण्डित राजेन्द्र अंथवाल, मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार श्री के.एस पंवार, जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग श्री मंगेश घिल्डियाल, एस पी अजय सिंह आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जिला कार्यालय सभागार रूद्रप्रयाग में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि जनपद में चिन्हित 17 माॅडल विलेज के अंतर्गत बंजर पडी 71.64 हैक्टेयर भूमि को उर्वर भूमि में तब्दील किया जा रहा है। उद्यान विभाग द्वारा इन्हीं माॅडल विलेज के अंतर्गत 10 हैक्टेयर भूमि में मटर, 01 है0 में ब्राॅकोली, 05 है0 में बन्दगोभी व अन्य कार्य किए जा रहे है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने फूल की खेती, जनपद को पूजन सामाग्री का बै्रंड बनाना, क्लस्टर खेती में कार्य करने पर जोर दिया। जनपद में मौनपालन का कार्य कर रहे कृषकों को अब 60 प्रतिशत की दर से राजसहायता में बाक्स व काॅलोनी दिलाये जाने की बात भी कही। इससे पूर्व मौनपालन कार्य हेतु सरकार द्वारा 40 प्रतिशत की राजसहायता दी जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रोजैक्ट लक्ष्य, ईलर्निंग, टेस्ट सीरिज, आॅफलाइन क्लासेस आदि की विस्तार से जानकारी दी गई। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र द्वारा दिग्धार बडमा में निर्माणाधीन सैनिक विद्यालय को निरीक्षण किया व रूद्राक्ष वैंडिग प्वाईंट के समीप भाजपा कार्यालय के नवीन भवन का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत, विधायक रूद्रप्रयाग श्री भरत सिंह चैधरी, जिलाध्यक्ष श्री विजय कप्रवाण, जिला प्रभारी भाजपा श्री पण्डित राजेन्द्र अंथवाल, मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार श्री के.एस पंवार, जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग श्री मंगेश घिल्डियाल, एस पी अजय सिंह एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में हंस फाउंडेशन व उत्तराखण्ड सरकार के मध्य दो एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। पहले एमओयू के अंतर्गत हंस फाउण्डेशन द्वारा शिशु गृह बालिका निकेतन, अल्मोड़ा के लिए एक बस उपलब्ध कराई जायेगी। इस एमओयू में राज्य सरकार की ओर से जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री राजीव नयन व हंस फाउण्डेशन की ओर से अधिशासी निदेशक श्री जी.बी राव ने हस्ताक्षर कर आदानप्रदान किया। दूसरे एमओयू के तहत नारी निकेतन, केदारपुरम की 0810 संवासिनियों के समूह को समाज से जोड़ने के लिए सामाजिक परिवेश में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना पायलट प्रोजक्ट के रूप में शूरू की जा रही है। इस एमओयू पर निदेशक महिला कल्याण मेजर योगेन्द्र यादव व सी.ई.ओ हंस फाउण्डेशन लेफ्टिनेंट जनरल एस.एन. मेहता के मध्य हस्ताक्षर किये गये। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवासिनियों को समाज के साथ रखने से उनके जीवन में बहुत जल्दी सुधार आएगा। वह मानसिक रूप से भी खुद को इस समाज का हिस्सा समझेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत अच्छी पहल है और नारी निकेतन में रह रही बहनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ‘उत्तराखण्ड2020‘ हेतु गठित स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमिटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 3 जनवरी 2018 को स्टीयरिंग कमिटी की चैथी बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया इसके उपरांत ‘उत्तराखण्ड2020‘ की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के अन्तर्गत हिमाद्री हंस हैण्डलूम नाम से तैयार उत्पादों के आउटलेट्स बढ़ाए जाएं। विशेष रूप से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी में इसके उत्पादों को अच्छा बाजार मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड इम्पोरियम सहित अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित आउटलेट्स से भी जुड़ा जा सकता है। बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड के अंतर्गत सैनिटेशन के क्षेत्र में वृह्द रूप से कार्य किया जा रहा है जिसके अंतर्गत लगभग 5000 इंडिविजुअल और 300 पब्लिक टॉयलेट बनाए जा रहे हैं जिसमें से 3700 हरिद्वार और देहरादून में तैयार कर लिए गए हैं। 95 स्कूलों के मॉर्डनाइजेशन के अन्तर्गत 10 स्कूलों में 20 स्मार्ट क्लासेस स्थापित कर दी गई हैं। 37 स्कूलों में टॉयलेट का निर्माण शुरू कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 2 सेंट्रलाइज्ड किचन की स्थापना और 4 के लिए जगह का चिन्हीकरण कर लिया गया है। पिथौरागढ़ में आईसीयू की स्थापना कर दी गयी है एवं पौड़ी में आईसीयू की स्थापना हेतु काॅन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया है। घरेलू विद्युतीकरण के तहत 05 जिलो बागेश्वर, पिथौरागढ, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में 2200 से अधिक घरों को सोलर सिस्टम उपलब्ध करा दिये गये हैं। इस अवसर पर महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा, सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झाा एवं सीईओ हंस फाउंडेशन लेफ्टिनेंट जनरल एस.एन.मेहता आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में भारतीय एथलेटिक टीम के मुख्य कोच यूक्रेन निवासी अनातोली फतेयेव (।दंजवसपल थ्ंजलमलमअ) ने मुलाकात की। कोच श्री फतेयेव महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में 14 जनवरी से 19 जनवरी तक उत्तराखण्ड के 17 प्रशिक्षकों और 80 ऐथलीट्स को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि एक अनुभवी कोच से प्रशिक्षण प्राप्त करने से एथेलेटिक्स में उत्तराखण्ड के साथ ही भारत के प्रदर्शन में भी सुधार आएगा। श्री फतेयेव ने बताया कि इससे पूर्व भी वर्ष 2002 में बुसान एशियन गेम्स में भारत के एथलीट्स को प्रशिक्षण दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहां प्रशिक्षक बहुत अच्छे हैं और ट्रेंड हैं, और उनके साथ काम करना अच्छा लग रहा है। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार, सचिव खेल डॉ. भूपिंदर कौर औलख, पूर्व एथलीट कोच श्री गुरूफूल सिंह, निदेशक खेल श्री प्रताप सिंह शाह एवं श्री नवीन कार भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उड़ान योजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू किये जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस सेवा के शुरू होने से देहरादून से पिथौरागढ़ मात्र एक घण्टे में पहुंचा जा सकेगा। इससे नेपाल व चीन सीमा से सटे क्षेत्रों के लोगों को बहुत ही सुविधा होगी। साथ ही इससे प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ज्ञातव्य हो कि गुरूवार को उड़ान योजना के दूसरे चरण में देहरादून के जौलीग्राण्ट हवाई अड्डे से पिथौरागढ़ के नैनीसैनी हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवा शुरू की गयी।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह द्वारा आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन2019 हेतु सभी अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दियें गये समयबद्व कार्यक्रम के तहत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड गुरूवार को सचिवालय सभागार में लोक सभा सामान्य निर्वाचन2019 की प्रारम्भिक तैयारियों से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड से दिशा निर्देश प्राप्त किए जा सकते हैं। निर्वाचन में लगाये जाने वाले होमगार्ड के मानदेय तथा भोजन आदि हेतु बजट व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश उनके द्वारा दिये गये। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने प्रदेश की सीमाओं से लगे राज्यों हिमाचल प्रदेश, व उत्तरप्रदेश के साथ समन्वय बैठक व पुलिस जवानों की ट्रेनिंग निर्धारित समय पर कराने की अपेक्षा की। पुलिस महानिदेशक श्री अनिल रतूड़ी ने आई.जी. लाॅ एण्ड आॅर्डर दीपम सेठ को इस संबंध में शीध्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये। पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्वाचन में वांछित होमगार्डो के मानदेय आदि से सम्बन्धित विभाग द्वारा भेजे गये प्रस्तावित बजट का प्राविधान शीघ्र कराने की अपेक्षा की गयी, उन्होंने बताया कि आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन में वांछित अतिरिक्त 12,000 होमगार्ड जवानों के लिए राजस्थान, हिमाचल एवं उत्तरप्रदेश से वार्ता की जा चुकी है। उन्होंने निर्धारित स्ट्राॅग रूम की सूची पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की, ताकि उसका पूर्व से ही निरीक्षण करा लिया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी आयुक्त को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार दैनिक/साप्ताहिक लिक्वर माॅनिटिरिंग करने की जानकारी दी। उन्होंने ऊर्जा विभाग को निर्वाचन के दौरान राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के साथसाथ समस्त मतदेय स्थलों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। पेयजल विभाग को राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र व मतदेय स्थलों में निर्वाचन के दौरान पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गए। ग्राम्य विकास विभाग को प्रदेश की समस्त स्वंय सेवी संस्थाओं, महिला मंगल दलों के माध्यम से मतदाता जागरूकता सहभागिता कराने के निर्देश दिये गये। आईटी विभाग को निर्वाचन के दौरान सम्पूर्ण क्षेत्र में इन्टरनेट एवं संचार सुविधा बनाये रखने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड और टी.एस.पी. के साथ निरन्तर समन्वय एवं अनुश्रवण रखने के लिए कहा गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा निर्वाचन एवं मतदाता से संबन्धी जानकारी हेतु प्रत्येक जनपद में 1950 नम्बर स्थापित किये गये हंै। बैठक में निर्वाचन व्यय लेखों एवं निर्वाचन के दौरान अनाधिकृत जब्तियों एवं लेनदेन पर सतत निगरानी रखने के सम्बन्ध में भी चर्चा हुयी। शिक्षा विभाग को मतदेय स्थल संबंधी भवनों की स्थिति एवं न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उनमें पेयजल, विद्युत, शौचालय, रैम्प, फर्नीचर की स्थिति के साथसाथ कतिपय क्षतिग्रस्त भवनों की खिड़की, दरवाजे आदि की मरम्मत करवाते हुए निर्वाचन के लिए संबंधित भवन को उपयोगी दशा में तैयार रखने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग को लोक सभा निर्वाचन के दौरान सभी राजमार्ग/सम्पर्क मार्गो को यातायात के लिए सुचारू बनाये रखने के साथसाथ कदाचित मार्गो के अवरूद्व होने की दशा में उन्हें आवागमन हेतु खुलवाये जाने के लिए आकस्मिक प्लान तैयार रखने को कहा गया। चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया गया कि निर्वाचन के दौरान विभिन्न चरणों में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं सहित मेडिकल टीम तैनात रखी जाए, निर्वाचन के दौरान मतदान पार्टियों को विभिन्न महत्वपूर्ण औषधियों से संबंधित फस्र्ट एडबाॅक्स उपलब्ध कराए जाएं व निर्वाचन ड्यूटी के दौरान आकस्मिक अस्वस्थता पर ऐसे किसी भी कार्मिको को राज्य के किसी भी शासकीय एवं प्राईवेट अस्पतालों में त्वरित निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वन विभाग को वन विभाग से संबंधित विभिन्न सड़क मार्गो को निर्वाचन के दौरान आवागमन हेतु सुचारू बनाये रखने के साथसाथ कदाचित शैडो एरिया में संचार व्यवस्था के लिए विभागीय वायरलैस सैट उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया। समाज कल्याण को निर्वाचन के दृष्टिगत समय‘समय पर जारी निर्देशों के क्रम में दिव्यांग मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने व मतदान दिवस को दिव्यांग मतदाताओं को मतदेय स्थल तक पहुचाने कीे वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अभिलेख अधिकारी, सशस्त्र सेवा को मतदाता सूची के अन्तिम भाग में सर्विस मतदाताओं के नाम दर्ज किये जाने के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने एवं ई.टी.पी.बी.एस. के माध्यम से डाक मतपत्र के संबंध में अवगत कराया। कमाडेंट/प्रभारी, एनसीसी एवं एनएसएस से ैटम्म्च् के अन्तर्गत मतदाता हेतु जागरूक करने के संबंध में एनसीसी एवं एनएसएस के कैडटों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने एवं मतदाता दिवस को कैडटों से दिव्यांग मतदाताओं की सहायता किये जाने की अपेक्षा की गई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी, प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्द्धन, महानिदेशक लाॅ एंड आॅर्डर श्री अशोक कुमार, आई.जी. लाॅ एंड आॅर्डर श्री दीपम सेठ, सचिव श्री हरबंश सिंह चुघ, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री वी.षणमुगम, सचिव ग्राम्य विकास श्री हरि चन्द्र सेमवाल, आयुक्त आबकारी श्री दीपेन्द्र कुमार चैधरी सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

गुरूवार को सचिवालय में सचिव खेल एवं युवा कल्याण डाॅ.भूपेन्द्र कौर औलख की अध्यक्षता में खेल महाकुम्भ, 2018 की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। ज्ञातव्य है कि युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ का शुभारम्भ महाराणा प्रताप स्पोर्टस काॅलेज में मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा किया गया था। बैठक में तय किया गया कि राज्य स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता अब 20 से 25 फरवरी के मध्य होगी। पूर्व में निर्धारित कैलेंडर के अनुसार यह प्रतियोगिता 20 से 23 जनवरी तक देहरादून के तीनों मैदानों में आयोजित की जानी थी। फुटबाॅल एवं कबड्डी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता खिलाडियों को सी.एस.आर. मद से आकर्षक पुरूस्कार प्रदान किये जायेंगे। खेल मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय के प्रभावी प्रयास से सी.एस.आर. मद में पिटकुल, यूजेवीएनएल, यूपीसीएल तथा हीरो कुक द्वारा आकर्षक पुरूस्कारों हेतु धनराशि प्रदान की गई है। खेल सचिव डाॅ.भुपेन्द्र कौर औलख ने 08 जनवरी से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ की सफलता हेतु समस्त जुडे हुए विभागों का आभार प्रकट किया तथा खेल महाकुंभ के दौरान समाचार पत्र में प्रकाशित अनियमितता के प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिये कि दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की जाये। बैठक में प्रतियोगिताओं हेतु आवंटित बजट, प्रतिभागी खिलाडियों के मार्ग व्यय, दैनिक भत्ता आदि पर विस्तार से चर्चा हुयी। बैठक में निदेशक खेल श्री प्रताप शाह, डीआईजी मुख्यालय श्री नारायण सिंह नपलच्याल, अपर आयुक्त परिवहन श्रीमती सुनीता सिंह, संयुक्त सचिव खेल श्री अतर सिंह, संयुक्त निदेशक पंचायती राज श्री राजीव कुमार त्रिपाठी, अपर निदेशक शिक्षा बन्दना गब्र्याल, खेल विभाग के संयुक्त निदेशक श्री राकेश डिमरी, उपनिदेशक श्री अजय अग्रवाल व श्री शक्ति सिंह, अधिशासी अभियंता श्री दिनेश शर्मा उपस्थित थे।

उड़ान योजना के अन्तर्गत देहरादून पिथौरागढ हवाई सेवा शुरू करनेे पर मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने पुष्प गुच्छ देकर आभार जताया। वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने जौलीग्रान्ट एयर पोर्ट से गुरूवार को हवाई सेवा को हरी झण्डी दिखाई एवं स्वयं इससे देहरादून से नैनीसैनी (पिथौरागढ़) एवं पिथौरागढ़ से देहरादून की यात्रा की। इस सेवा के प्रारम्भ होने से नैनीसैनी हवाई पट्टी पर स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत का आभार व्यक्त किया।

राज्याधीन सेवाओं में उत्तराखण्ड के अनाथों को 05 प्रतिशत आरक्षण लागू किये जाने पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के फैसले पर मोहकमपुर, देहरादून के अभिषेक राणा ने पत्र के माध्यम से अनाथों के समूह की ओर से आभार व्यक्त किया। श्री अभिषेक राणा ने बताया कि वे स्वयं अनाथ हैं इसलिये वे इस समूह की पीडा को स्वयं समझते हैं। उन्होंने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री रावत की संवेदनशाीलता एवं सहृदयता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन दिया। श्री राणा ने कहा कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा अनाथों के लिये केवल 01 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जबकि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अनाथों के हित में यह एतिहासिक कदम उठाया गया है जिसकी हमारे अनाथ समाज के लोगों द्वारा मुक्त कंण्ठ से सराहना की जा रही है।

देहरादून में एफ.टी.आई.आई. पुणे द्वारा उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के सहयोग से ‘‘एडमिशन2019’’ पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। अपर निदेशक सूचना डाॅ. अनिल चन्दोला ने बताया कि फिल्म एवं टेलीविजन के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए यह एक अच्छा अवसर है। उन्होंने बताया कि आगामी 19 जनवरी, 2019 को सूचना भवन, रिंग रोड में यह कार्यशाला आयोजित की जायेगी। जिसमें एफ.टी.आई.आई. पुणे के विषय विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आगामी श्रवपदज म्दजतंदबम ज्मेज श्रम्ज्द्ध में शामिल होने वाले युवाओं की शंकाओं का समाधान करना है। यह परीक्षा आगामी 24 फरवरी, 2019 को आयोजित होगी, जिसमें देशभर के युवा आवेदन करते है। इस एक दिवसीय कार्यशाला में कोई भी छात्र अथवा छात्राएं आकर एफ.टी.आई.आई. पुणे में संचालित कोर्स एवं आगामी परीक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह कार्यशाला आगामी 19 जनवरी, 2019 को देहरादून में मध्यान्ह्12 से 2 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें एफ.टी.आई.आई. पुणे के निदेशक भूपेन्द्र कैंथोला, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त एवं फिल्म मेकर शालीन शाह एवं नैनीताल निवासी सिनेमैटोग्राफर श्री राजेश शाह उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार के सेमिनार पुणे, मुंबई, जयपुर, बनस्थली विद्यापीठ, नागरपुर, दिल्ली आदि में आयोजित किये जा चुके है। आगामी समय में लखनऊ, जम्मूकश्मीर, भोपाल, पटना, अहमदाबाद एवं चण्डीगढ़ आदि स्थानों में भी आयोजित किये जायेंगे। श्रवपदज म्दजतंदबम ज्मेज श्रम्ज्द्ध के संबंध में अधिकारी जानकारी एफ.टी.आई.आई. पुणे के वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। परीक्षा के लिए ीजजचेरूध्ध्ंचचसलंकउपेेपवदण्दमजध्रमज2019ध् पर आॅनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कारगर प्रयासों की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आर्थिकी की मजबूती तथा महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन महत्वपूर्ण कारक बन सकते हैं। उन्होंने इस दिशा में समेकित प्रयासों की भी जरूरत बतायी है। मंगलवार को देर सांय मुख्यमंत्री आवास में दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रूपये की धनराशि प्रदान की जा चुकी है। दुग्ध वितरण व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में इसकी आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के भी प्रयास होने चाहिए। उन्होंने कहा कि दुग्ध व दुग्ध से सम्बन्धित उत्पादों में मिलावट न हो इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग से सघनता से जाँच कराई जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाय। किसानों का समूह बनाकर उनको फैसिलिटेट करने की दिशा में भी पहल किये जाने की बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने दुग्ध उत्पादन तथा खपत की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिये कि इस दिशा में सहकारिता को भी सहयोगी बनाना होगा। यदि दुग्ध उत्पादन तथा सहकारिता के क्षेत्र में राज्य का बेहतर प्रदर्शन होगा, तो इसके लिए राष्ट्रीय डेरी फेडरेशन से भी आर्थिक सहयोग प्राप्त होने में भी मदद मिलेगी। सचिव दुग्ध विकास श्री आर.मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि योजना प्रारम्भ के समय लगभग 50 हजार दुग्ध उत्पादकों के माध्यम से प्रतिदिन 141731 लीटर दुग्ध प्रतिदिन उपार्जित किया जा रहा था। अब लगभग 52 हजार दुग्ध उत्पादकों के माध्यम से 191878 लीटर दुग्ध उपार्जित किया जा रहा है। इससे दुग्ध उत्पादन में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर सचिव डाॅ.मेहरबान सिंह बिष्ट, निदेशक डेरी श्री प्रकाश चन्द्र आर्य, महाप्रबंधक नाबार्ड श्री ए.के. श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों हेतु अभिमुमखीकरण कार्यशाला को सम्बोधित किया। नगर निकायों के वितीय व विवेकाधीन अधिकारों का विस्तारमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों के मेयर व बोर्ड के वितीय व विवेकाधीन अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया गया है। वितीय व विवेकाधीन शक्तियां बढ़ने से नगर निकायों के मेयर व अन्य पदाधिकारियों को जनहित व विकास कार्यो में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आसानी होगी। उन्हें अपने सभी कार्यो के लिए शासन में नहीं आना पडे़गा। नगर निकाय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि नगर निकाय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने व अपने वितीय संसाधन बढाने पर विशेष ध्यान दे। उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन विकास के लिए नगर निकायों का स्वालम्बी होना जरूरी है। नागपुर शहर का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें सीखने की जरूरत है कि यह शहर यूरीन से सालाना 85 करोड़ रूपये तक की आय कमा रहा है। इनोवेटिव आईडियाज पर काम करेमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि नगर निकायों या छोटी सरकारों के जनप्रतिनिधि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधि जनप्रिय व लोकप्रिय होते है जिन पर जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। जनप्रतिनिधि सौभाग्यशाली है कि उन्हें विकास व कल्याण के कार्यो के लिए जनसेवा का अवसर मिला है। इस अवसर की महता को समझते हुए निकायों के समुचित व सम्यक विकास के लिए गम्भीरता से कार्य करे व आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा निकायों के जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यो में इनोवेटिव आईडियाज पर काम करने की जरूरत है। अपने आसपास के प्रकृति प्रदत संसाधनों का सदुपयोग करके आय बढ़ाने पर कार्य किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वेस्ट को एनर्जी में बदलने की तकनीके विकसित हो चुकी है जिससे एविएशन फयूल, खाद, पीने लायक पानी व धातुएं बनती है। जनप्रतिनिधियों को विशेषज्ञों , बुद्धिजीवी व सभी वर्गो से नए विकल्पों पर कार्य करने हेतु चर्चा करनी चाहिए। उत्तराखण्ड की परिस्थितियों के अनुरूप नीतिगत परिवर्तनमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड के बहुत से नियम व नीतियां उत्तर प्रदेश के अनुसार चल रहे थे। राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, स्थितियों, दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के अनुरूप नीतिगत परिवर्तन किए है। हमारी परिस्थितियां अलग है। दूरस्थ क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित हो इसके लिए कई मानकों में शिथलता दी गई है। हमने अपने मानक अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बदले है। हमने आवास नीति में आमूलचूल परिवर्तन किए है। स्वच्छता नगर निकायों की प्राथमिकता होमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य के अधिकतर नगर निकाय नदियो के किनारे स्थित है। अतः नगर निकायों का नदियों की स्वच्छता व संरक्षण के प्रति दायित्व बढ़ जाता है। हिमायली राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड का दायित्व भी पर्यावरण के प्रति दायित्व स्वाभाविक रूप से अधिक है। स्वच्छता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डोईवाला नगर पालिका ने डीआरडीओं व केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किल वेस्ट मशीन लगाई गई है। जो हर प्रकार का कूड़ा कुछ ही देर में जला कर समाप्त कर देती है तथा प्रदूषण भी नहीं करती है। राज्य सरकार नगर निकायों द्वारा इस इस मशीन को लगाने पर 50 प्रतिशत का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकाय 2022 तक किसानों के आय दुगनी करने, सभी को आवास उपलब्ध करवाने, ग्रोथ सेन्टर विकास व स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है। इस अवसर मुख्यमंत्री ने आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, सचिव श्री शैलेष बगोली, मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, मेयर ऋषिकेश अनीता मंमगाई व गढ़वाल मण्डल के नगर निकायों के अध्यक्ष भी उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव वित्त राधा रतूड़ी ने बताया की रविवार 20 जनवरी, 2019 को प्रातः 11 बजे से विश्वकर्मा भवन के पंचम तल स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार से वित्त मंत्री श्री प्रकाश पन्त वित्तीय वर्ष 201920 के बजट को लेकर प्रदेश के दूरस्त स्थित आमजन, बुद्विजीवियों, मातृशक्ति, व्यापारी, छात्रछात्राओं आदि से मोबाईल एप व फेसबुक आदि माध्यमों से सीधा संवाद स्थापित करेगें। ज्ञातव्य है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बजट तैयार किया जा सके, इसके दृष्टिगत यह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

भारत वन सर्वेक्षण सभागार में भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से राज्यों के वन नोडल अधिकारियों हेतु वनाग्नि सीजन पूर्व दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी कार्यशाला के प्रथम दिवस में प्रदेश के वन, आयुष, पर्यावरण संरक्षण मंत्री डाॅ हरक सिंह रावत के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त करते हुए वन मंत्री श्री हरक सिंह रावतने नोडल अधिकारियों व वैज्ञानिकों को उत्तराखण्ड मैं जैवविविधता बनाये रखने के अलावा वनाग्नि रोकथाम के लिए भूमि पर अनुसंधान किये जाने की अपेक्षा की उन्होंने कहा कि वनाग्नि के कारण वनस्पतियों, जीव जन्तु तथा जल संवर्धन पर विपरीत असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि से मानव जीवन को कितना नुकसान होता है, इसके लिए कारगर उपाय किये जाने आवश्यक है। कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जैवविविधता 28 प्रतिशत् है जो पूरे भारत में दो तिहाई है। आज की परिस्थिति को मध्यनजर रख उन्होंने कहा कि राज्य में 6000 वन कर्मियों के माध्यम से वनाग्नि की घटनाओं को रोकना सम्भव नही इसके लिए सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का सहयोग लिया जाना आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से इस दो दिवसीय कार्यशाला में वनाग्नि रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता जताई। खेती एवं पलायन की समस्या पर उन्होंने कहा कि इसके लिए निरन्तर अनुसंधान की आवश्यकता है। पलायन के कारण खेत बंजर हो रहे हैं, खेती बचाने के लिए मिलकर सहयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि मुख्यरूप से मानव जनित है इसके लिए ग्राम वन पंचायत स्तर तक जनजागरूकता पैदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि खेती के बिना जंगलों की आग नही बूझेगी, इसके लिए जमीन पर शोध करने की आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से अपने2 क्षेत्रों में वनाग्नि रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में वनमंत्री द्वारा वर्जन3 का बटन दबाकर उद्घाटन किया, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में लगी सूचनाओं की चेतावनी आसानी से जारी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि वनों के संरक्षण एवं सतत प्रबन्धन लक्षित सरकार की विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों व कार्यक्रमों जैसे ग्रीन इण्डिया मिशन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नर्सरी, संयुक्त वन प्रबन्धन व राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रमों को बढावा दिया जाए। वनाग्नि विषय पर आधारित कार्यशाला में पी.सी.सी.एफ के चेयरमैन उत्तराखण्ड जैवविविधता डाॅ राकेश शाह ने उपस्थित वनाधिकारियों से वनाग्नि को रोकने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा एवं वन विभाग आपसी समन्वय बनाकर धरातल पर कार्य करेंगे तो इससे वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा वनाग्नि की संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जा रही है ताकि समय पर घटनाओं को रोकने में मदद मिल सके। कार्यक्रमकी जानकारी देते हुए महानिदेशक भारतीय वन सर्वेक्षण डाॅ सुभाष आशुतोष ने कार्यशाला में उपस्थित 16 राज्यों के वनाधिकारियों व वैज्ञानिकों से सीजन पूर्व वनाग्नि पर राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित कर कारगर रणनीति बनाये जाने पर जोर दिया। उन्होंने सामाजिक सहभागिता, जागरूकता तथा जीओ तकनीक के माध्यम से वनाग्नि की दुर्घटनाओं पर काबू पाने की जानकारी दी। कार्यशाला में आई.जी डी.के सिन्हा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों की आर्थिकी सुदृढ करने हेतु वन क्षेत्र में रोजगार की सम्भावनाएं तलाशी जायेगी ताकि लोगों द्वारा वनाग्नि के समय वन विभाग को आवश्यक सहयोग मिल सके। कार्यशाला में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यकलापों की जानकारी संयुक्त निदेशक श्रीमती मीनाक्षी जोशी द्वारा दी गई। कार्यशाला के अगले पड़ाव में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एफ.आर.आई में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों की कार्यदक्षता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। कार्यशाला का संचालन उप निदेशक भारतीय वन सर्वेक्षण ई. विक्रम ने किया। इस दो दिवसीय कार्यशाला के प्रथम दिवस में संयुक्त निदेशक सुशांत शर्मा, वैज्ञानिक एन.आर.एस.सी डाॅ राजशेखर रेड्डी, तनय दास, डाॅ ए रामामूर्ति, डाॅ वी.एम डिमरी, डाॅ सुनील चन्द्रा, ए.के सक्सेना, विकास गुंसाई, अनुपम पाल, हर्षी जैन समेत वन अनुसंधान संस्थान एवं भारतीय वन संर्वेक्षण के अधिकारियों के साथ ही विभिन्न राज्यों से आये वनाधिकारियों ने प्रतिभाग किया कार्यशाला कल भी आयोजित की जायेगी।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी का लाभ जन सामान्य को मिलेगा। इससे उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में आम जन को दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचने में काफी सुविधा मिलेगी और राज्य में पर्यटकों की संख्या में इजाफा भी होगा। मीडिया के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने गुरुवार से शुरू हो रही देहरादूनपंतनगरपिथौरागढ़ उड़ान योजना पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अभी तक 450 वायुयान ही भारत में थे। पर केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद देश में वायुयानों की संख्या 1 हजार पहुंच गई है। इससे अब हवाई सेवाएं सस्ती हो गई हैं, और इन सस्ती सेवाओं का आम जन को भी हवाई सेवा में लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है। यहां शुरू की गई सस्ती उड़ान सेवा से सामान्य वर्ग के लोगों को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचने में काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा का किराया काफी कम है। इससे आम जन भी आसानी से इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। चार धाम योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे निश्चित तौर पर काम में तेजी आएगी। यह परियोजना देश की ऐसी पहली योजना है जो आल वैदर रोड के रूप में उत्तराखंड को मिली है। इससे उत्तराखंड में पर्यटको की संख्या में वृद्धि होगी और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस योजना से राज्य सरकार को 54 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हुयी है जिसका उपयोग आमजन की सुविधाओं के लिये किया जायेगा।

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत अब तक 3 लाख 77 हजार 744 परिवारों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। ऽ टिहरी झील महोत्सव को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप दिया जायेगा। ऽ टिहरी में कुल 221 करोड़ 81 लाख रूपये की योजनाओं का शुभारम्भ। ऽ मुख्यमंत्री ने टिहरी में भी किया अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना का शुभारम्भ। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई टिहरी के प्रताप इण्टर कालेज प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत अब तक 3 लाख 77 हजार 744 परिवारों के गोल्डन कार्ड बना दिये गये है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में शामिल हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना एक कल्याणकारी योजना हैं जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 05 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना को प्रदेशभर में संचालित किया जा रहा हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 23 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। प्रतिदिन 35 हजार गोल्डन कार्ड बनाये जा रहे है। कोई भी व्यक्ति धनाभाव के कारण इलाज से वंचित न रहे, इस मकसद से यह योजना चलायी जा रही है और इस योजना का लाभ सभी वर्गो के लोगों को दिया जा रहा हैं। टिहरी जनपद के 11 अस्पताल अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत चिह्नित हैं। जनपद टिहरी के 122 लोग अब तक इस योजना का लाभ ले चुके है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास के सभी लोगों को गोल्डन कार्ड बनाने के लिए पे्ररित करें। ताकि अधिक से अधिक परिवार इस योजना से अच्छादित हो सके। उन्होने कहा कि हमने नई टिहरी के बौराड़ी स्थित जिला चिकित्सालय को पीपीपी मोड पर दिया हैं ताकि क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य उपचार के लिए बाहर के क्षेत्रों में न जाना पड़े। उन्होने बताया कि 13 विशेषज्ञ डाॅक्टर बौराडी स्थित जिला चिकित्सालय में तैनात रहेंगें। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में 40 टेलीमेडिसन सेन्टर की स्थापना किये जाने पर जिलाधिकारी सोनिका को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत प्रतिमा, सर्वा देवी, अनिल प्रसाद बिजल्वाण, साधना रावत एवं आशा बहुगुणा को गोल्डन कार्ड वितरित किये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने टिहरी में कुल 221 करोड़ 81 लाख रूपये की लागत की कुल 89 योजनाओं का लोकापर्ण एवं शिलान्यास किया। जिनमें से 88 करोड़ 84 लाख रूपये से बनी 49 योजनाओं का लोकापर्ण एवं 132 करोड़ 97 लाख रूपये की लागत से बनने वाली 40 योजनाओं का शिलान्यास किया। जिन योजनाओं का लोकापर्ण व शिलान्यास किया गया वे ग्रामीण विकास, पीएमजीएसवाई, पेयजल निगम, शिक्षा, लोनिवि, कृषि, स्वास्थ्य, लघु सिंचाई एवं आयुर्वेदिक विभाग की योजनायें थी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि मार्गो की दूरी कम करने के लिए राज्य में पुल निर्माण के कार्यों को गति दी जायेगी। राज्यभर से लगभग 200 पुलों की मांग हैं जिन्हें 2022 तक बनाया जायेगा। इस वर्ष 125 पुलों के निर्माण को स्वीकृति दी जायेगी। उन्होंने कहा कि जनपद टिहरी के डोबराचांठी पुल के शीघ्र निर्माण को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त में 87 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। जल्द ही डोबराचांठी पुल जनता को समर्पित कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस वर्ष टिहरी झील महोत्सव को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप दिया जायेगा जिसमें 13 देशों के लोगों को आमंत्रित किया जायेगा। इससे पर्यटकों की आवाजाही होगी व स्थानीय लोगों के रोजगार में वृद्धि होगी। प्रदेश को सबसे अधिक लाभ पर्यटन से होता है इसलिए प्रदेश सरकार पर्यटन पर विशेष फोकस कर रही हैं। जनपद टिहरी में भी पर्यटन की अपार सम्भवनाए हैं। प्रत्येक वर्ष 25, 26 एवं 27 फरवरी को टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किये जाने की योजना है। कृषि विकास के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन देने जा रही है। महिला समूहों को 5 लाख तक का लोन जीरो प्रतिशत ब्याज पर दिया जायेगा। विभिन्न योजनाओं को सफल बनाने के लिए सरकार जीरों टाॅलरेन्स पर कार्य कर रही हैं जिससे जनता के पैसे का सदुपयोग हो रहा हैं। जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य हैं जिसने प्रत्येक परिवार की चिन्ता करते हुए सभी वर्गो के परिवारों को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना से जोड़ने की योजना बनायी है। उन्होने कहा कि हम 2019 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। जिसके तहत विभिन्न विभागों में दस हजार से अधिक नियुक्तियां की जायेगीं। इस अवसर पर टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण, विधायक धन सिंह नेगी, विजय सिंह पंवार, शक्ति लाल शाह व विनोद कण्डारी, जिलाधिकारी सोनिका, एसएसपी योगेन्द्र सिंह रावत, आदि उपस्थित थे।

जनपद में हो रहे विकास कार्यों का क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से स्थलीय निरीक्षण कराया जाए। ऽ बूढ़ाकेदारभटवाड़ी (उत्तरकाशी) मार्ग का जल्द ही सर्वे करने के निर्देश ऽ गर्मियों में पेयजल किल्लत से बचने के लिए जनपद के प्रभावित होने वाले गांवों को चिन्हित किया जाए। ऽ मुख्यमंत्री ने टिहरी में जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये निर्देश। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई टिहरी स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कृषि, उद्यान, लोनिवि, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, जल संस्थान, विद्युत आदि विभागों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि उनके द्वारा जो भी विकास कार्य किये जा रहें हैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को उनका स्थलीय निरीक्षण अवश्य करवाया जाय। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि सांसद व विधायक निधि से होने वाले कार्यो को समय पर पूरा किया जाए क्योंकि जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि जनपद में सब्जी, पोल्ट्री उत्पादन एवं बकरी पालन को राज्य की खपत के अनुसार बढाया जाए। ताकि देश के अन्य राज्यों से इन वस्तुओं को न खरीदना पडे़। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान लोनिवि के अधिकारियों को बूढ़ाकेदारभटवाड़ी (उत्तरकाशी) मार्ग का जल्द ही सर्वे करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि जिलाधिकारी, वन विभाग के अधिकारी एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करते हुए वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों को शीघ्र निपटायें ताकि सड़क निर्माण कार्य तेजी से हो सके। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि गर्मियों में होने वाली पेयजल की किल्लत से बचने के लिए ग्रामों का चिन्हीकरण करते हुये ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए ताकि आगामी गर्मी के मौसम में जनपद के लोगों को पेयजल की किल्लत से न जूझना पडे़। वनाग्नि रोकथाम हेतु भी जनजागरूकता सहित ठोस कदम उठाये जाने के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेलेश्वर एवं देवप्रयाग चिकित्सालयों में विद्युत व्यवस्था के लिए ट्रांसफार्मर सम्बन्धित विधायकों की विधायक निधि से लगाये जाने को कहा। बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत, टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण, विधायक धन सिंह नेगी, विजय सिंह पंवार, शक्ति लाल शाह व विनोद कण्डारी, जिलाधिकारी सोनिका, एसएसपी योगेन्द्र सिंह रावत, सीडीओ आशीष भटगांई, पीडी डीआरडीए भरत चन्द्र भट्ट, संजय नेगी, विनोद रतूडी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित थे।

सचिवालय में शुरू हुआ वोटर जागरूकता फोरम ऽ जिलों में भी बनाए गए वोटर जागरूकता फोरम ऽ मतदाता पंजीकरण, मतदान सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रारंभ किए गए वोटर जागरूकता फोरम। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुंसार सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता के तहत संचालित किये जा रहे लोकतंत्रपरक निर्वाचक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विभागो/संस्थानों के अधिकारी एवं कार्मिक सदस्यों को भी मतदाता पंजीकरण, मतदान सहभागिता हेतु प्रोत्साहित किये जाने एवं वोट की महत्ता की संवेदनशीलता की अनुभूति कराये जाने हेतु आयोग द्वारा राजकीय विभागों/संस्थानों, स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों, संस्थानों आदि में टवजमत ।ूंतमदमेे थ्वतनउ ट।थ्द्ध की स्थापना किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के दृष्टिगत आयोग द्वारा निर्धारित तिथि एवं कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 16 जनवरी, 2019 को राज्य के जनपदों के साथसाथ सचिवालय स्थित सभागार में टवजमत ।ूंतमदमेे थ्वतनउ ट।थ्द्ध शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्राखण्ड श्री वी.षणमुगम द्वारा सचिवालय के अधिकारियों एवं कार्मिक सदस्यों को सम्बोधित करते हुए टवजमत ।ूंतमदमेे थ्वतनउ ट।थ्द्ध के उददेश्य एवं संचालन प्रक्रिया तथा वोट के महत्व की संवेदनशाीलता से अवगत कराये जाने के साथसाथ नैतिक रूप से निर्वाचक सहभागिता हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम को आगे बढाते हए श्री प्रताप सिंह शाह संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड द्वारा मतदाता प्रजीकरण मतदाता विवरण में त्रूटि सुधार एवं नाम हटाने की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की गई। समस्त उपस्थित अधिकारी एवं कार्मिक सदस्यगणों को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल छंजपवदंस टवजमत ैमतअपबम च्वतजंस.दअेचण्पद के माध्यम से वोटर पंजीयन एवं नाम एवं अन्य विवरण की जांच के लिये व्दसपदम च्तवबमेे का प्रदर्शन किया गया। अन्त में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड श्री वी.षणमुगम द्वारा समस्त उपस्थित सदस्यों/प्रतिभागियों का आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।

देहरादून जिले में ईवीएम व वीवीपीएटी के प्रदर्शन सहित प्रशिक्षण व जागरूकता अभियान प्रारम्भ ऽ मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अभियान के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऽ पूरे प्रदेश में चल रहा है अभियान, हर गांव में मतदाताओं को ईवीएम व वीवीपीएटी का प्रशिक्षण व जानकारी दी जायेगी। ऽ आगामी सामान्य लोकसभा निर्वाचन में शत प्रतिशत वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाएगा। देहरादून जिले में ईवीएम व वीवीपीएटी के प्रदर्शन सहित प्रशिक्षण व जागरूकता अभियान प्रारम्भ हो गया है। देहरादून जिले में कुल 21 वाहनों के माध्यम से यह अभियान चलाकर मतदाताओं को ईवीएम व वीवीपीएटी की जानकारी दी जाएगी। मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने विश्वकर्मा भवन, सचिवालय देहरादून से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने बताया कि आगामी सामान्य लोकसभा निर्वाचन में शत प्रतिशत वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाएगा। मतदाताओं को ईवीएम व वीवीपीएटी के प्रदर्शन सहित प्रशिक्षण व जागरूकता के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चन रहा है। यह अभियान एक माह तक चलेगा। वीवीपीएटी बीयू व सीयू के साथ एक प्रिंटर की भांति होता है। इससेे मतदाता देख सकते हैं कि उनका वोट किस प्रत्याशी को गया है। वीवीपीएटी की प्रक्रिया से मतदाताओं को अवगत कराने के लिए उत्तराखण्ड के सभी गांवों में वाहन भेजे जा रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 22 वाहन लगाए गए है। कुछ क्षेत्रों में तीन वाहन भी लगाए गए हैं। इनका पूरा रूटचार्ट तैयार किया गया है। प्रत्येक दिन 3 से 4 गांवों को कवर किया जाएगा। हर गांव में ईवीएम व वीवीपीएटी का प्रेक्टीकल प्रदर्शन किया जाएगा। प्रत्येक वाहन में 2 अधिकारी व 1 पुलिसकर्मी रहेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून एस.ए.मुरूगेशन, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी.षणमुगम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वरिष्ठ पत्रकार श्री कैलाश चन्द्र पपनै के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

प्रदेश के आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक ने भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के सीमा निर्धारण एवं कार्य व्यवहार में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिये प्रभारी सचिव आवास श्री आशीष जोशी की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में विभिन्न प्राधिकरणों को अपनी भूमिका तय करनी होगी। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकारणों का गठन जनता की सुविधा तथा क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने प्राधिकरणों को बोर्ड की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश देते हुए आम जनता को विश्वास में लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान देने को कहा है। मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव सभागार में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण., हरिद्वार विकास प्राधिकरण, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, साडा, झील विकास प्राधिकरण, जिला स्तरीय प्राधिकरणों आदि के अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए शहरी विकास मंत्री श्री कौशिक ने कहा कि विभिन्न प्राधिकरणों की जो समस्याएं है, उनका निराकरण प्राथमिकता पर किया जाए। प्राधिकरणों के स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों, किए जाने वाले कार्यो से आम जनता को सुविधा हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। जन सुविधाओं के व्यापक हित में प्राधिकरणों का गठन किया गया है इसका अधिकारी ध्यान रखें। उन्होंने प्राधिकरणों से कार्य संचालन में उन्हें हो रही कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त कर शासन स्तर पर उनके निराकरण के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि देहरादून हरिद्वार उधम सिंह नगर के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम आरम्भ कर दी गई है। इससे भवन स्वामियों को नक्से पास कराने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय जनपदों के भ्रमण के दौरान भवनो के नक्शे पास कराने आदि की उनके समक्ष कई समस्याऐं रखी गई, इस सम्बन्ध में भी स्पष्टता जरूरी है, पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को इसमें सहुलियत हो, इस पर ध्यान दिया जाए अभी 200 मीटर तक के स्वंय के आवासीय भवन के लिये नक्शे पास कराने की जरूरत नहीं है, और न ही उन्हे इसके लिए कन्वर्जन चार्ज देने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की अन्य जो सुविधायें आम जनता को प्राधिकरणों द्वारा दी जा रही है, इसके लिये जनता को जागरूक करने की भी उन्होंने जरूरत बतायी। इस सम्बन्ध में समयसमय पर वर्कशाॅप आयोजित करने के भी उन्होंने निर्देश दिये है। शहरी विकास मंत्री ने प्राधिकरणों से निवेशकों को निवेश हेतु आवश्यक सुविधायें एवं सहयोग प्रदान करने की भी अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारा कार्य व्यवहार निवेशकों के अनुकूल होगा तभी यहा पर अधिक से अधिक निवेशक आ पायेंगे। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को स्वंय ध्यान देना होगा। संवेदनशीलता के साथ प्रदेश के विकास में हम सबको योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण केवल नोटिस देना ही अपना कार्य न समझे इसके लिए काउन्सलिंग की भी व्यवस्था की जाएं, पुराने मामलों को अलग से निस्तारित किया जाऐ, उनके मानक तय किए जायें। पर्वतीय क्षेत्रों में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बाध्यता में भी छूट की बात उन्होंने कही। बैठक में विभिन्न जनपदों के प्राधिकरणों की समस्याओं का भी समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि जनपद प्राधिकरणों को 5050 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गई इसमेे आम जनता के विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में ध्यान दिया जायें। नदी तटांे पर बाढ़ सुरक्षा कार्यो के प्रति भी ध्यान देने की बात नगर विकास मंत्री ने की तथा प्राधिकरणों में प्रतिनियुक्ति पर जे.ई व ए.ई के नियुक्ति के भी निर्देश दिये। बैठक में सचिव नगर विकास श्री नितेश कुमार झा, प्रभारी सचिव आवास श्री आशीष जोशी, अपर सचिव श्री सुनील पांथरी, उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष हरिद्वार विकास प्राधिकरण श्री आलोक कुमार पाण्डेय, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी भागीरथी घाटी विकास प्राधिकरण श्री विनीत कुमार पांगती, सलाहकार भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण श्री एस.एस. पांगती, चीफ टाउन प्लानर श्री एस.के पंत, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (यू.एच.यू.डी.ए) के संयुक्त मुख्य प्रशासक श्री बंशीधर तिवारी, सचिव साडा श्री एस.एल सेमवाल, सचिव नैनीताल झील विकास प्राधिकरण श्री हरवीर सिंह सहित सभी जनपदों के विकास प्राधिकरणों के अधिकारीगण एवं प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के विकास की ठोस रूपरेखा तैयार है अब सिर्फ क्रियान्वयन पर ही फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मंगलवार को ग्राम रैनापुर रानीपोखरी में पूर्व विधायक व मंत्री स्व0 राजेन्द्र शाह जी की पुण्य तिथि पर आयोजित श्रद्धाजंलि सभा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय जनता को सम्बोधित किया तथा अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए। महिला स्वयं सहायता समूहों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर पांच लाख रूपये तक का ऋण उपलब्धमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड में महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रूपये तक का ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाएगी। महिला शक्ति राज्य की रीढ़ है। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला स्वालम्बन को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करना, अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करवाना व पलायन पर प्रभावी अंकुश लगाना संभव है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य के तीन लाख किसान अभी तक 2 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण की योजना का लाभ ले चुके है। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत युवाओं को अधिकाधिक स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 24 सीटर या इससे अधिक बसों के संचालन के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने पर विचार किया जा रहा हैं। इसके तहत लाभार्थी को बस की कुल खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। हरिद्वार में जल्द ही वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट की स्थापनामुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार राज्य के शहरों में होने वाले ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान व प्रबन्धन पर गम्भीरता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में जल्द ही कूड़े से फयूल उत्पादन के लिए वेस्ट टू एनर्जी पलान्ट स्थापित करने के लिए भूमि चिहिन्त करने का कार्य किया जा रहा है। अपशिष्ट पदार्थो एविएशन फयूल बनाने की तकनीक नीदरलैण्ड से आयात की जा चुकी है। वेस्ट टू एनर्जी पलान्ट से शहरों के ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक व पर्यावरणीय हित में निपटान होने के साथ ही एविएशन फयूल उत्पादन होगा तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए विकल्प खुलेगे। सीपैट में 85 प्रतिशत सीटे उत्तराखण्ड मूल के छात्रों के लिएमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बताया देहरादून में स्थापित होने वाले सेन्ट्रल इन्सटीटयूट आॅफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेकनाॅलाॅजी (सीपैट) जो कि देश भर के राष्ट्रीय स्तर के 32 संस्थानों में है। सीपैट में दाखिला अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगा। लेकिन सीपैट में 85 प्रतिशत सीटंे उत्तराखण्ड के छात्रछात्राओं के लिए आरक्षित की गई है। यह देश के 32 राष्ट्रीय संस्थानों में पहला संस्थान है जिसमें किसी राज्य विशेष के छात्रछात्राओं के लिए आरक्षित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीपैट 300 प्रतिशत रोजगार की गारण्टी देने वाला संस्थान है। आने वाले तीन वर्षो की भीतर ही इसके परिणाम दिखने लगेगे। अब तक अटल आुयष्मान योजना के 446000 गोल्डन कार्ड और औसतन 35000 दैनिक गोल्डन कार्ड का रिकार्डमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र व्यक्तिगत रूप से अटल आयुष्मान योजना के तहत बनने वाले गोल्डन कार्ड की अद्यतन रिपोर्ट प्रतिदिन अधिकारियों से लेते है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य में गत सोमवार की शाम तक 446000 गोल्डन कार्ड बन चुके है। वर्तमान में औसतन 35000 दैनिक गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे है। सभी जिला अधिकारियों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए है कि अटल आयुष्मान योजना के तहत बनने वाले गोल्डन कार्डो की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनवाने में प्रो एक्टिव अप्रोच के साथ काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्योंकि सरकार द्वारा इलाज का व्यय सीधा अस्पतालों को सीधा भुगतान किया जा रहा है अतः सभी अस्पताल अटल आयुष्मान योजना में सकारात्मक सहयोग दे रहे है। काॅमन सर्विस सेन्टर पर भी मात्र तीस रूपये का शुल्क देकर गोल्डन कार्ड बनाए जा सकते है जबकि सूचीबद्ध अस्पतालों में आरोग्य मित्रों की सहायता से यह निःशुल्क बनाए जा रहे है। राज्य में जल्द ही विशिष्ट बीटीसी संस्थानों को भी मान्यतामुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के प्रयासों से राज्य में 16000 से अधिक विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों को मान्यता मिल गई है। सरकार द्वारा विशिष्ट बीटीसी संस्थानों को भी मान्यता देने की दिशा में कार्य किया जाएगा। डोईवाला क्षेत्र में फिल्म सिटी स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिससे राज्य में फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार व कैरियर के नए विकल्प ख्ुालेंगे। राज्य में नेशनल रूरल डेवलपमेट इन्सटटीयूट खोलने की प्रक्रिया गतिमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में भी आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने हेतु अधिकारियों को विधिक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिए गए है। इस अवसर पर विधायक श्री गणेश जोशी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को डोईवाला में बार ऐसोसिएशन डोइवाला के वकीलों के लिए चैम्बरों का उदघाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगो ने सिविल जज जूनियर डिवीजन डोईवाला कोर्ट स्थापना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता को सस्ता व त्वरित न्याय सुलभ कराने में अधिवक्ताओं का बड़ा योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि डोईवाला में सिविल जूनियर डिविजन की स्थापना से स्थानीय जनता को सुविधा होगी। इस अवसर पर विधायक श्री गणेश जोशी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को जीएमएस रोड देहरादून स्थित स्थानीय होटल में उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष आधारित विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए सूचना समर्थन पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जुलाई 2019 तक उत्तराखण्ड के 90 प्रतिशत गांवो में इन्टरनेट कनेक्टिविटी पहंुच जाएगी। इस क्षेत्र में अभी तक 150 करोड़ रूपये का निवेश हो चुका है। गत तीन से चार माह में राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में मिशन मोड पर काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य के 60 प्रतिशत गांवो में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सेटेलाइट व अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग जनसामान्य के जीवन गुणवता में सुधार व ईको सिस्टम के संरक्षण के लिए किया जाए। सेटेलाइट सेवा केवल विज्ञान तक सीमित नही है बल्कि आम लोगों के जीवन की जरूरत भी है। जन सामान्य तक सुविधाए सुलभ हो व पर्यावरण व संसाधनों का अत्यधिक दोहन न हो इस दिशा में अंतरिक्ष विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में इन्टरनेट स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सहायक सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में टेली मेडिसन, टेली रेडियोलाॅजी व टेली कार्डियोलोजी को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। सीमान्त व दूरस्थ गांवों को इन्टरनेट के माध्यम से गुणवतापूर्ण स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। चमोली के सीमान्त गांव घेस को अपोलो से जोड़ा गया है। टिहरी जनपद के 40 स्वास्थ्य केन्द्रों को जिला अस्पताल व एम्स से जोड़ा गया है। इससे गांव के बुर्जुग, महिला, बच्चे को विशेष लाभ पहुंच रहा है। चमोली के सीमान्त हिमनी गांव को केयान डिवाइस के माध्यम से स्मार्ट क्लासेज चलाई जा रही हैं व गुणवतापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। नीतिगत परिर्वतन किए गए है ताकि तकनीक का लाभ राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंच सके। बैलून टेक्नाॅजी प ड्रोन एपलिकेशन सेन्टर राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वैज्ञानिक व सरकारी कल्याणकारी योजनाए क्रियान्वित करने वाले सभी सरकारी विभागों को नई तकनीक व वैज्ञानिक शोधों के विषय में सामूहिक विचार मंथन करना होगा कि किस प्रकार विकास का लाभ अधिकतम लोगो तक पहुंचाया जा सकता है। हमारे जल, जमीन, जंगल के संरक्षण में किस प्रकार नए वैज्ञानिक खोजे सहायक सिद्ध हो सकती है। इस पर चिन्तन करने की उन्होंने जरूरत बतायी। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डा0 धन सिंह रावत, निदेशक उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र विज्ञान डा0 एम पी एस बिष्ट, निदेशक यूकाॅस्ट डा0 राजेन्द्र डोभाल भी उपस्थित थे।

उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। अब राज्य में होने वाली सभी सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बेरोजगारों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया है। संसद से इसका विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने भी इस पर मुहर लगा दी है। इससे देश में सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 फीसदी आरक्षण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। यह आरक्षण अभी तक विभिन्न वर्गों को मिल रहे 50 फीसदी आरक्षण को प्रभावित किए बिना मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने मंगलवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार के इस फैसले को राज्य में लागू कर दिया गया है। अधिकारियों को इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 14 जनवरी को इसे लागू करने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन की प्रति भी राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है। हालांकि इसकी कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए इसे अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। पर राज्य में अब यह विधेयक प्रभावी हो गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत का आरक्षण ऐतिहासिक कदम है। देश में काफी समय से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बेरोजगारों को आरक्षण की लंबे समय से मांग की जा रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस मांग को पूरा कर आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी इसका लाभ दिया है। इससे सरकार ने सबका साथ सबका विकास के श्री मोदी के नारे को भी साकार किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को डोईवाला में बार ऐसोसिएशन डोइवाला के वकीलों के लिए चैम्बरों का उदघाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगो ने सिविल जज जूनियर डिवीजन डोईवाला कोर्ट स्थापना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता को सस्ता व त्वरित न्याय सुलभ कराने में अधिवक्ताओं का बड़ा योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि डोईवाला में सिविल जूनियर डिविजन की स्थापना से स्थानीय जनता को सुविधा होगी। इस अवसर पर विधायक श्री गणेश जोशी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान आपसी बातचीत ही हो सकता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश के विकास में सबको सहयोग करना चाहिए तथा अपनी समस्याओं के समाधान के लिये वार्ता के लिये आगे आना चाहिए। किसी भी समस्या के समाधान का अंतिम रास्ता आपसी बातचीत ही होती है। मुख्यमंत्री ने रोडवेज कर्मियांे से भी आंदोलन समाप्त कर अपनी समस्याओं के समाधान के लिये वार्ता के मंच पर आगे आने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश हडताली प्रदेश न बनें, इस दिशा में सभी संगठनों को भी प्रदेशहित में सोचना होगा। प्रदेश का विकास हम सबकी जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को ’लोहड़ी’ पर्व की बधाई दी है। लोहड़ी पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि नई फसल के उपलक्ष में मनाये जाने वाला यह पर्व किसानों के लिए भी उल्लास का अवसर होता है तथा यह पर्व हम सभी में नई ऊर्जा का संचार करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर्व पर हमें अपने संस्कृतिक मूल्यों तथा सामाजिक रीतिरिवाजों के महत्व को बचाए रखने पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी भाईचारे एवं सद्भाव का यह पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि व खुशहाली लाए।

शनिवार को ’’भारतीय हिमालय क्षेत्र से पलायन, चुनौतियां एवं समाधान’’ विषय पर विद्वानों एवं शोधकर्ताओं द्वारा लिखे गये विभिन्न लेखों की पुस्तक को सूचना महानिदेशक श्री दीपेन्द्र चैधरी, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री रमेश भट्ट एवं मुख्यमंत्री के मीडिया समन्वयक श्री दर्शन सिंह रावत को भेंट किया गया। शोध पुस्तक की समीक्षा सूचना महानिदेशक द्वारा की गई है। इस विषय पर दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2018 का कुमाऊं विश्वविद्याल, एवं हिमालयन एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसायटी ’’हर्डस’’ के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखण्ड पलायन आयोग के अध्यक्ष डाॅ. एस.एस.नेगी उपस्थित थे। सूचना महानिदेशक द्वारा इस सेमिनार की अध्यक्षता करनी थी, परन्तु छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में जाने के कारण उनकी उपस्थिति सम्भव नही हो पायी थी। पुस्तक का सम्पादन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कुमाऊं विश्वविद्यालय में निदेशक आई.पी.एस.डी.आर. के पद पर कार्यरत प्रो. अतुल जोशी द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि सूचना महानिदेशक श्री दिपेन्द्र चैधरी की प्रेरणा और प्रोत्साहन द्वारा इस शोध पुस्तक का सम्पादन सम्भव हुआ है। इस अवसर पर सूचना महानिदेशक श्री दीपेन्द्र चैधरी ने कहा कि यह शोध पुस्तक हिमालय क्षेत्र प्रमुख रूप से उत्तराखण्ड क्षेत्र में पलायन के कारणों को समझने और उनके निराकरण हेतु मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री रमेश भट्ट ने कहा कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों की मूल समस्या है, सक्षम युवा श्रम शक्ति का अतिशय पलायन। जब तक गांवों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाएगा, तब तक इस पलायन समस्या से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। प्रो. अतुल जोशी की अनुपस्थिति में यह शोध पुस्तक हर्डस के अध्यक्ष एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय में कार्यरत श्री के. के.पाण्डेय द्वारा सूचना महानिदेशक को भेंट की गई। इस अवसर पर श्री नितिन शर्मा एवं श्री रघुवीर बंगारी आदि उपस्थित थे।

नई दिल्ली में किसाऊ बहुद्देशीय परियोजना पर 6 राज्यों के मध्य शनिवार को होने वाला एमओयू अपरिहार्य कारणो से नही हो पाया है। अब शीघ्र ही किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर 6 राज्यों के मध्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये जायेंगे। किसाऊ परियोजना देहरादून जिले में टोंस नदी पर स्थित बहुद्देशीय परियोजना है। इसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। इसमें भारत सरकार द्वारा जल घटक का 90 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान सहायता के रूप में दिया जाएगा। परियोजना से 660 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 97076 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई और घरेलू व औद्योगिक उपयोग के लिए 617 एमसीएम पानी उपलब्ध होगा। परियोजना से होने वाले सिंचाई व जल संबंधी लाभों का बंटवारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान व हरियाणा के मध्य किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 11550 करोड़ रूपए है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत रविवार 13 जनवरी, 2019 को सायं 5.30 बजे ए.एम.एन. घोष सभागार, ओ.एन.जी.सी. देहरादून में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास नई दिल्ली एवं संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा स्वामी विवेकानन्द जी के जीवन एवं संवाद पर आधारित नाट्य मंचन ’’स्वामी विवेकानन्द’’ में प्रतिभाग करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री श्री राधामोहन से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री के साथ उत्तराखंड में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना पर विचार विमर्श किया। उन्होंने इस संबंध में राज्य का प्रस्ताव भी सौंपा। केन्द्रीय मंत्री ने उत्तराखंड के लिए एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में 3340 करोङ रूपए की स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक सहमति दी। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री श्री राधामोहन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के क्रियान्वयन से उत्तराखंड में किसानों की आर्थिकी में सुधार आएगा। खेती, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन व कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियों के माध्यम से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर उत्तराखण्ड के सहकारिता राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत, सचिव श्री आर.मीनाक्षी सुन्दरम उपस्थित थे।

रेणुका बहुद्देशीय परियोजना पर केंद्र व 6 राज्यों में एमओयू हस्ताक्षरित ऽ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली होंगे लाभान्वित। ऽ उत्तराखण्ड को सिंचाई, घरेलू व औद्योगिक उपयोग हेतु मिलेगा 19.72 एमसीएम जल। ऽ राष्ट्रीय परियोजना घोषित रेणुका परियोजना के जलघटक का 90 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री नितिन गड़करी की उपस्थिति में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के मध्य रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर मौजूद थे। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि एमओयू होने से काफी समय से लम्बित चल रही रेणुका परियोजना की राह खुली है। राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना के बनने से 6 राज्य लाभान्वित होंगे। इससे पूर्व लखवाड़ परियोजना पर भी एमओयू किया गया था। लम्बे समय से अटकी पड़ी राष्ट्रीय परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री नितिन गड़करी का आभार व्यक्त किया। रेणुका परियोजना (40 मे.वा.) हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जनपद के गिरी नदी में स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना में 148 मीटर ऊँचा राॅक फिल बांध प्रस्तावित है। परियोजना की कुल लागत रू. 4596.76 करोड़ है। इस परियोजना के जलाशय में 514.32 एम.सी.एम जल का संग्रहण किया जा सकेगा। इस परियोजना को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है, जिसके फलस्वरूप परियोजना के जल घटक का 90 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा। इस परियोजना का निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. द्वारा किया जायेगा। रेणुका परियोजना के निर्माण के उपरान्त हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली को समझौते में निर्धारित मात्रा के अनुसार जल प्राप्त होगा, जिसमें से उत्तराखण्ड राज्य को 19.72 एम.सी.एम (कुल जल का 3.81 प्रतिशत) जल सिंचाई, घरेलू व औद्योगिक उपयोग हेतु प्राप्त होगा। इस परियोजना से संग्रहित जल बंटवारे के अतिरिक्त अन्य लाभ हिमाचल प्रदेश को होगा। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा जल घटक के सापेक्ष कुल 16.50 करोड़ की शेयर धनराशि दो किश्तों में देय होगा। वर्ष 1994 में परियोजना से प्राप्त होने वाले जल के बंटवारे हेतु हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया था। तदोपरान्त उपरी यमुना नदी में प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं पर क्रियान्वयन की कार्यवाही वर्षों से लम्बित थी। उक्त समझौता प्रपत्र में कतिपय संशोधन कर अपर यमुना रिवर बोर्ड के द्वारा अप्रैल 2018 में रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना के समझौता प्रपत्र सभी लाभान्वित राज्यों को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था। इस परियोजना हेतु उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति पत्र दिनांक 15.10.2018 को अपर यमुना रिवर बोर्ड को प्रेषित किया गया था। परियोजना निर्माण के सन्दर्भ में सभी राज्यों से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त शुक्रवार को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार के समक्ष हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के मध्य रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु समझौता प्रपत्र हस्ताक्षरित किया गया।

एनआईटी श्रीनगर का कैंपस नहीं बदला जाएगा ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट की। ऽ एनआईटी, श्रीनगर पर गठित हाईपावर कमेटी ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। एनआईटी श्रीनगर का कैंपस नहीं बदला जाएगा। आईटीआई और रेशम बोर्ड की भूमि पर अस्थाई रूप से एक नया कैंपस बनाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट बीटीसी अध्यापकों के बाद बचे हुए अध्यापकों को भी राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य को मिलने वाली राशि का बकाया हिस्सा जल्द ही केंद्र द्वारा दे दिया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट की। इस मौके पर एनआईटी, श्रीनगर पर गठित हाईपावर कमेटी ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर व उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में एनआईटी, श्रीनगर पर गठित हाईपावर कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बात पर सहमति बनी है कि एनआईटी श्रीनगर का कैंपस नहीं बदला जाएगा। दूसरा अस्थाई रूप से एक नया कैंपस बनाया जाएगा। जिसे आईटीआई और रेशम बोर्ड की भूमि पर चलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अवगत कराया कि राज्य के सभी विशिष्ट बीटीसी अध्यापकों को केंद्र सरकार ने विधेयक पास करा कर बड़ी राहत दे दी है और बचे हुए अध्यापकों को भी राहत देने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। साथ ही साथ शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य को मिलने वालीराशि का बकाया हिस्सा भी जल्द केंद्र सरकार द्वारा देने के लिए सहमती बना ली गई है। इस अवसर पर उत्तराखण्ड के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत उपस्थित थे। हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु ऽ पर्वतीय क्षेत्र के समग्र विकास एवं क्षेत्रीय संतुलन की संकल्पना के दृष्टिगत जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम सुमाड़ी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय संस्थान के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 300 एकड़ अतिक्रमणरहित भूमि एन0आई0टी0 उत्तराखण्ड के नाम हस्तान्तरित की जा चुकी हैं। ऽ एन0आई0टी0 के स्थाई कैम्पस के निर्माण होने तक राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं यथाः प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के नवनिर्मित भवन, राजकीय पाॅलीटेक्निक श्रीनगर नवनिर्मित भवन एवं छात्रावास तथा राजकीय आई0टी0आई0 श्रीनगर की भूमि (जिस पर एन0आई0टी0 द्वारा अस्थाई भवनों का निर्माण करा लिया गया है) इसके अतिरिक्त अन्य अवस्थापना सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा एन0आई0टी0 श्रीनगर को उपलब्ध कराई गई है। तद्नुसार एन0आई0टी0 वहां विगत कई वर्षो से संचालित है। ऽ एन0आई0टी0 श्रीनगर की स्थापना हेतु राज्य सरकार के अतिरिक्त वहां के ग्रामवासियों ने भी निःशुल्क 7.611 हैक्टयर नाप भूमि दान के रूप में दी है। स्पष्ट है कि सम्बन्धित क्षेत्रीय जनता व ग्रामवासी संस्थान को सुमाड़ी मे स्थापित किये जाने हेतु उत्साहित व इच्छुक है एवं अन्य योगदान के लिये भी दृढ़संकल्पित है। ऽ एन0आई0टी0 श्रीनगर के प्रशासन द्वारा उपरोक्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उपरांत भी जानबूझकर स्थाई कैम्पस का निर्माण न करते हुये निराधार एवं अवैज्ञानिक रिर्पोट के आधार पर उक्त कैम्पस को सुमाड़ी से अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे है, जो उचित नहीं है। ऽ पूर्व में अपर सचिव, तकनीकी शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में 10.09.2015 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कि मास्टर प्लान एवं डिजाईन का निर्माण पहाड़ी को काटे बिना तथा अधिक समतल भूमि का उपयोग करके आई0आई0 टी0 हैदराबाद के परामर्श से दिये गये प्रस्ताव के क्रम में एन0आई0टी0 बी0 ओ0जी0 द्वारा विचार नहीं किया गया एवं समस्त निर्माण कार्य स्थगित किये गये। राज्य सरकार को भी अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया । ऽ दिनांकः 06.09.2017 को मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि विभिन्न रिर्पोटो में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जिसके अनुसार चयनित भूमि को अनुपयुक्त होने के कारण निरस्त किया जा सके। बी0ओ0जी0 द्वारा बिना उत्तराखण्ड की पर्वतीय पृष्ठभूमि को ध्यान रखते हुये संस्तुति की गई, जो कि निराधार है। तद्नुसार मा0 मानव संसाधन विकास मंत्री को उक्त के क्रम में 27.10.2017 को पत्र प्रेषित किया गया। ऽ दि0 29.05.2018 को अपर सचिव, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति में सम्पन्न हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जियो टेक्नीकल सर्वे तत्काल कराया जाय। लेकिन 27.11.2018 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में यह संज्ञान में लाया गया कि 06 माह व्यतीत होने पर भी एन0आई0टी0 द्वारा उक्त के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। पुनः उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 07 एवं 08 जनवरी, 2019 को अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन एवं अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की उपस्थिति में जियो टेक्नीकल सर्वे कराया गया। जिसमें प्रथम दृष्टतः सुमाड़ी की भूमि निर्माण कार्य हेतु उचित पाई गई है। ऽ ग्राम सुमाड़ी के पास अन्य उच्च तकनीकी संस्थान यथाः एच0एन0बी0केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जी0बी0पंत इंजीनियरिंग काॅलेज, घुड़दौड़ी, हाॅल्टीकल्चर यूनिवर्सिटी, भरसार तथा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली मेडीकल काॅलेज, श्रीनगर इत्यादि पूर्व से ही सुचारू रूप से संचालित है। इसके अतिरिक्त संबंधित स्थान एन0एच0 58 से पूर्व से ही जुड़ा है तथा आॅल वेदर रोड एवं रेलवे प्रोजेक्ट से कनेक्टीवीटी और बेहतर हो जायेगी। भारत सरकार की रीजनल कनेक्टीवीटी योजना के अन्तर्गत अतिशीध्र संस्थान हवाई सेवा से भी जुड़ जायेगा। ऽ अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एन0आई0टी0 श्रीनगर हेतु ग्राम सुमाड़ी में स्थाई कैम्पस का निर्माण किया जाना उचित एवं जनहित में अनिवार्य है।

किसाऊ बहुद्देशीय परियोजना पर शनिवार (12 जनवरी) को होगा एमओयू ऽ रेणुका परियोजना के बाद किसाऊ परियोजना पर भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान व हरियाणा के मध्य होगा एमओयू। ऽ किसाऊ परियोजना भी है राष्ट्रीय परियोजना। ऽ देहरादून में टोंस नदी पर बनेगी किसाऊ परियोजना, 660 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन के साथ ही 617 एमसीएम पानी की होगी उपलब्धता। शनिवार को नई दिल्ली में किसाऊ बहुद्देशीय परियोजना पर 6 राज्यों में एमओयू किया जाएगा। राष्ट्रीय परियोजना के तौर पर घोषित इस परियोजना के एमओयू पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान व हरियाणा के मुख्यमंत्री हस्ताक्षर करेंगे। शुक्रवार को नई दिल्ली में रेणुका बहुद्देशीय परियोजना के एमओयू होने के बाद श्रमशक्ति भवन में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गड़करी की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के मध्य किसाऊ परियोजना के क्रियान्वयन पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। किसाऊ परियोजना देहरादून जिले में टोंस नदी पर स्थित बहुद्देशीय परियोजना है। इसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। इसमें भारत सरकार द्वारा जल घटक का 90 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान सहायता के रूप में दिया जाएगा। उत्तराखण्ड की सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा ने बताया कि परियोजना से 660 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 97076 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई और घरेलू व औद्योगिक उपयोग के लिए 617 एमसीएम पानी उपलब्ध होगा। परियोजना से होने वाले सिंचाई व जल संबंधी लाभों का बंटवारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान व हरियाणा के मध्य किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 11550 करोड़ रूपए है।

राज्य स्तरीय उद्योग मित्र प्राधिकृत समिति की बैठक मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता मे एपीजे अब्दुल कलाम सभागार रुद्रपुर में सम्पन्न हुई। बैठक मे मुख्य सचिव ने कहा इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड मे औद्योगिक माहौल बनाना व औद्योगिक विकास को बढावा देना है ताकि यहां आसानी से उद्योगो की स्थापना हो सके व यहां के युवाओ को रोेजगार मिल सके। उन्होने कहा राज्य बनने के बाद उधमसिंह नगर जनपद को औद्योगिक क्षेत्र मे अधिक गति मिली है। उन्होने कहा देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानो ने यहां उद्योग लगाये है। उधमसिंह नगर का नाम प्रदेश के साथ देश मे भी उद्योग क्षेत्र मे जाना जाता है। उन्होने कहा हम यहां अधिक से अधिक निवेशको से उधमसिंह नगर, हरिद्वार व देहरादून मे उद्योग लगाने हेतु आग्रह कर रहे है ताकि यहां के युवा वर्ग को रोजगार मिल सके। उन्होने कहा उद्योग मित्रो की जो भी समस्याए आयेंगी उनका समाधान किया जायेगा। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र भगवानपुर मे अग्निशमन केन्द्र खोले जाने पर मुख्य सचिव ने बताया इसके लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है। औद्योगिक क्षेत्रो मे सीईटीपी की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा सीईटीपी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को रोकना है, प्रमुख सचिव उद्योग की अध्यक्षता मे जो समिति बनाई गई है, सभी प्लांटो को इससे जोडने के लिए योजना बनाये। राष्ट्रीय राजमार्गो की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने एनएचएआई के अधिकारियो को कार्यो मे गति लाने के निर्देश दिये। उन्होने जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा वे सडको के निर्माण कार्याे मे तेजी लाने व सडको को गढ्ढामुक्त करने के लिए समयसमय पर एनएच, एनएचएआई व लोनिवि की समीक्षा करे। उन्होने सितारगंज से सिडकुल मार्ग के चैडीकरण हेतु एनएच के मुख्य अभियंता डीएस नबियाल को इस्टीमेट बनाने के निर्देश दिये। उन्होने एनएचएआई के अधिकारियो को निर्देश देते हुए कहा एनएचएआई की सडको मे जो छोटेछोटे फेजेज मे कार्य रूके है उनका इस्टीमेट बनाकर उन्हे एनएच या लोनिवि के माध्यम से शीघ्र बनाया जाए। उन्होने कहा सडको हेतु मिट्टी उठाने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा दी जायेगी। उन्होने कहा औद्योगिक क्षेत्र मे जो भी कार्य कराने हेतु धनराशि स्वीकृत हो गई है, उन कार्यो के शीघ्र टेंडर आमंत्रित किये जाए ताकि कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा सके। उन्होने कहा निर्माण कार्यो मे गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान दिया जाए, जो कार्यदायी संस्था समय से कार्य नही करती है उन संस्था पर कार्यवाही अमल मे लाई जाए। उन्होने कहा जिला स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक मे जिन समस्याओ का निस्तारण हो जाता है, उसकी जानकारी राज्य स्तरीय उद्योग समिति को भी दी जाए। उन्होने कहा जिस समस्या का समाधान जिला स्तर पर तीन बैठको मे नही हो पाता है, उसे राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक मे रखा जाए। उन्होने कहा जनपद स्तर पर जो भी नये उद्योग लग रहे है जिला प्रशासन उसका पूर्ण सहयोग करे इस कार्य की मण्डलायुक्त भी समयसमय पर समीक्षा करे। एमडी सिडकुल सी रविशंकर ने बताया उद्योग मित्रो की समस्याओ के समाधान हेतु प्रत्येक मंगलवार को विडियो कांफ्र्रेस की जायेगी। उन्होने बताया समस्याओ के समाधान हेतु हैल्प डैस्क बनाया गया है जिसका नम्बर 18002701213 है। बैठक मे प्रमुख सचिव मनीषा पवांर, मण्डलायुक्त राजीव रौतेला, डीआईजी अजय जोशी, जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल, एसएसपी बलिंदर जीत सिंह, अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल, निदेशक उद्योग सुधीर कुमार नौटियाल, केजीसीसीआई के अध्यक्ष अशोक बंसल सहित अनेक अधिकारी व उद्यमी उपस्थित थें।

लोकसभा चुनावों में शतप्रतिशत वीवीपीएटी प्रयोग की जाएगी ऽ ईवीएम व वीवीपीएटी पर निर्वाचन आयोग द्वारा आम जनता को किया जा रहा जागरूक। ऽ मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन2019 में मतदान के लिए ईवीएम के साथ शतप्रतिशत वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाएगा। राज्य के सभी मतदाताओं को ईवीएम व वीवीपीएटी के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। सचिव व मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या द्वारा इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जिलों में प्रत्येक ग्राम कक्ष/मोहल्लों आदि में ईवीएम व वीवीपीएटी जागरूकता एवं प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल में 01 जनवरी से, चमोली व रूद्रप्रयाग में 02 जनवरी से, टिहरी गढ़वाल में 07 जनवरी, बागेश्वर में 09 जनवरी से, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत व ऊधमसिंहनगर में 10 जनवरी से, नैनीताल में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से प्रारम्भ किया गया है। देहरादून में 15 जनवरी से शुरू किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने कहा कि ईवीएम एवं वीवीपीएटी में मतदान की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं पारदर्शी है, इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और गड़बड़ी की कोई सम्भावना नहीं है। उन्होंने राज्य के सभी मतदाताओं से विशेष अपील है कि अपनेअपने जनपद के ईवीएम एवं वीवीपीएटी की जागरूकता कार्यक्रम के दौरान माॅक पोल में अपने मताधिकार का प्रयोग कर इसकी विश्वसनीयता, पारदर्शिता, गोपनीयता एवं अपने मत की सुरक्षा को पुष्ट करने का कष्ट करें।

बेटी बचाओबेटी पढाओ योजना के अन्तर्गत कलेक्ट्रेट मे बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिह की मौजूदगी मे मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने बताया जनपद मे सरकारी अस्पतालो मे पैदा हुई हर बालिका को प्रत्येक माह उद्योगो के सहयोगो से बेबी किट प्रदान की जायेगी। उन्होेने बताया बेबी किट मे बेबी के लिए बेबी शौप, बेबी शैंपु, बेबी पावडर, बेबी लोशन, बेबी आॅयल, अच्छी गुणवत्ता का ब्लेंकेट व मां के लिए डेटाल हैंडवाॅश, 04 डेटाल शोप, सेनेटाईजर भी शामिल है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जिलाधिकारी की इस पहल को सराहनीय कदम बताया। प्रमुख सचिव उद्योग व ग्राम्य विकास मनीषा पंवार ने उपस्थित माताओ को अपनी बेटियो को आगे बढाने के लिए बेटो के बराबर ही मौका देने की अपील की। आयुक्त कुमायू मण्डल राजीव रौतेला ने कहा सभी गर्भवती महिलाओ का शतप्रतिशत प्रसव अस्पतालो मे कराने की जिम्मेदारी आशा व आंगनबाडी कार्यकत्री की है वे इस जिम्मेदारी का गम्भीरता से निर्वहन करे। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्र ने बताया जनपद मे वर्ष 2018 मे कुल 9346 बालिकाओ ने जन्म लिया है जिसमे से दिसम्बर माह मे कुल 1061 बालिकाएं पैदा हुई, इन सभी को बेबी किट प्रदान की जायेंगी। दिसम्बर माह मे यह किट रेकेट बैंकाईजर प्रा0लि0 सितारगंज के सहयोग से दिया जा रहा है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल, उत्तम सिह चैहान, एसडीएम युक्ता मिश्र, मंजु यादव, रेकेट बैंकाईजर प्रा0लि0 सितारगंज के नितिन सोनी, सुपरवाईजर तुलसी आर्य, गायत्री, आशा जोशी, बबली, खष्टी आर्य सहित बडी संख्या मे आंगनबाडी कार्यकत्री व आशा उपस्थित थी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिह रावत ने स्वामी विवेकानन्द की जयन्ती के अवसर पर मनाये जाने वाले ‘राष्ट्रीय युवा दिवस‘ (12 जनवरी) की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ दी हैं। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द महान आध्यात्मिक विचारक एवं वक्ता थे। स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय दर्शन तथा हमारी महान संस्कृति के महत्व को पूरे विश्व में पुर्नस्थापित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं सहित सभी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कर देश एवं प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें।

भारतीय वायुसेना के एक्स सर्विसमेन उत्तराखण्ड के दूरदराज गावों में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने तथा कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत तथा एयर वाईस मार्शल ओ0 पी0 तिवारी के मध्य गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में भारतीय वायुसेना व राज्य सरकार के मध्य विभिन्न मुद्दों व प्रभावी समन्वय पर चर्चा की गई। वीएसएम डाइरेक्टर जनरल एयरफोर्स नवल हाउसिंग बोर्ड, एयर वाईस मार्शल ओ0पी0 तिवारी ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र को जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना के 30 लाख से भी अधिक एक्ससर्विसमेन पूरे देश के 700 से अधिक जिलो में है। उत्तराखण्ड में भी बड़ी संख्या में सभी जिलों में भारतीय वायुसेना के एक्ससर्विसमैन मौजूद है। भारतीय वायुसेना के एक्ससर्विसमैन अपने सेवाकाल के श्रेष्ठ अनुभवों, प्रशिक्षण, ज्ञान व जानकारियों के माध्यम से उत्तराखण्ड के दूरस्थ पर्वतीय गांवों में युवाओं को विभिन्न तरह के कौशल प्रशिक्षण देने में सहायता कर सकते है। इसके साथ ही एयर वाईस मार्शल ने भारतीय वायुसेना के भूतपर्व सैनिकों के माध्यम से राज्य में ग्रामीण कृषि के विकास में कार्य करने रूचि जताई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र व एयर वाईस मार्शल के मध्य देहरादून में नन्दा की चैकी के पास स्थित एयरफोर्स नवल हाउसिंग बोर्ड के 807 आवासीय फ्लैट्स में से रिक्त पड़े अवशेष 30 फ्लैट्स को आम जन को आवंटित किए जाने तथा आवासीय परिसर के पास नदी में सुरक्षा दीवार निर्माण पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने एयर वाईस मार्शल को राज्य सरकार के ओर से हर संभव सहयोग एवं सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

सेवा का अधिकार को मजबूती देगा, उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण मुख्यमंत्री ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण की पहली साधारण आम सभा की बैठक। ऽ सूचना तकनीक से जनशिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी बनाया जाएगा। आमजन की शिकायतों को त्वरित निवारण करने के लिए गठित ‘‘उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण’’ (यूकेएसएपीएस) की प्रथम साधारण आमसभा की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों से अभिकरण की भूमिका पर चर्चा की। बैठक मुख्यमंत्री आवास में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने ‘‘उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण’’ (यूकेएसएपीएस) के लोगो (सवहव) का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण से सेवा का अधिकार को और मजबूती मिलेगी। इससे गुड गवर्नेस, कार्यो में पारदर्शिता, ईगवर्नंेस को सुदृढ़ करने, आमजन को नियत समय पर सेवाऐं प्रदान करने, अच्छी कार्य संस्कृति विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि सर्वोपरि है। अभिकरण की स्थापना का मूल उद्देश्य राज्य में सरकारी सेवाओं को सरल व पीपुल फे्रण्डली तरीके से जन सामान्य तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिकरण के कार्यो को आईटी विभाग के सहयोग से अधिकाधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। आमजन की शिकायतों के निवारण हेतु मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (सीएम हेल्पलाईन) 1905 शुरू की जाएगी। इसके लिए 50 सीटों के काॅल सेन्टर की स्थापना उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी। सीएम डेशबोर्ड के कार्यो को भी यूकेएसएपीएस को हस्तान्तरित किया जाएगा। उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की सेवाओं को काॅमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) के माध्यम से जन सामान्य तक पहंुचाया जाएगा। राज्य में ईडिस्ट्रक्ट परियोजना की नोडल एजेन्सी का कार्य भी उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्रेष्ठ अधिकारियों/कार्मिकों को हर महीने सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण का गठन सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किया जाएगा। संस्था को मुख्यालय देहरादून में होगा। इस अवसर पर उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण की कार्यकारिणी समिति के सदस्य मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव आई0टी0 श्री आर0के0 सुधांशु, सचिव वित्त के प्रतिनिधि अपर सचिव वित्त श्री भूपेश तिवारी उपस्थित थे।

गुरूवार को नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा गठित व्यापार विकास एवं संवर्द्धन परिषद की बैठक में वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने उŸाराखण्ड का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा सभी विपरीत भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्यों को निर्यात संवर्द्धन की दिशा में कार्य करने के लिये नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि उŸाराखण्ड पर्वतीय और सीमावर्ती राज्य है। तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये वांछित बन्दरगाह राज्य से बहुत दूरी पर स्थित हैं। इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पद्र्धा में सफल होने के लिये राज्य के निर्यातकों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश का 65 प्रतिशत से अधिक भाग वन क्षेत्र है। वित्त मंत्री श्री पंत ने कहा कि उत्तराखण्ड ने नये राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद औद्योगीकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की हैं। प्रधानमंत्री जी की ईज आॅफ डूईंग बिजनेस के क्षेत्र में की गई पहल में उत्तराखण्ड ने कड़ी मेहनत करके उच्च स्थान प्राप्त किया है और हिमालयी राज्यों में हम लगातार पहले स्थान पर बने हुये हैं। राज्य सरकार के निवश एवं औद्योगिकीकरण के प्रति सकारात्मक पहलो का ही परिणाम रहा है, कि राज्य देश के सर्वाधिक तेजी से विकास कर रहे राज्यों में सम्मिलित है। श्री पंत ने कहा कि अक्टूबर, 2018 में राज्य ने प्रथम निवेशक सम्मेलन, डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड2018 सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इनमें कृषि/उद्यान, पशुपालन, जैव प्रौद्योगिकी, शिक्षा, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, औषधि/फर्मा, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, खनिज उद्योग, शहरी आधारभूत अवसंरचना, आयुष/वैलनस तथा विनिर्माण क्षेत्र में रूपये 1.24 लाख करोड़ के एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य सम्पूर्ण भारत के परिपेक्ष्य मंे निर्यात की दृष्टि से 201718 में 19वें स्थान पर है। उŸाराखण्ड से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं पशु एवं पशु उत्पाद, वनस्पति उत्पाद, शहद, पशु एवं वनस्पति वसा, तैयार खाद्य पदार्थ, खनिज उत्पाद, रासायनिक उत्पाद, प्लास्टिक एवं रबड़ उत्पाद, खाल से सम्बन्धित उत्पाद, लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद, वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद, परिवहन से सम्बन्धित उपकरण, रक्षा सम्बन्धी औजार आदि प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड आॅटोमोबाइल एवं फार्मा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हब के रूप स्थापित हुआ है और इस क्षेत्र की इकाइयां निर्यात के क्षेत्र में प्रयासरत है। औद्योगिकी, पुष्पकृषि, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पाद, वेलनेस एवं हैल्थ टूरिज्म, संगन्ध एवं औषधीय पौध आधारित उद्योगों, जैवप्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प आदि राज्य के लिए निर्यात सम्भावनाओं हेतु अन्य थ्रस्ट सेक्टर हैं। वर्ष 201718 की अवधि में उत्तराखण्ड का निर्यात 9389 करोड रूपये रहा है। उन्होंने बताया कि परिषद की तीसरी बैठक में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये बिन्दुओें पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं। प्रदेश में निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठकें भी आयोजित की गई हैं, जिसमें वाणिज्य मंत्रालय, डीजीएफटी एवं फियो(थ्प्म्व्) के अधिकारी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। वाणिज्य सचिव द्वारा हाल ही में दिसम्बर माह में देहरादून में राज्य के निर्यातकों एवं राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों तथा अन्य संगठनों के साथ निर्यात संवर्द्धन के सम्बन्ध में चर्चा की गई। राज्य की निर्यात रणनीति (एक्सपोर्ट स्ट्रेटर्जी) बनाये जाने हेतु फियो(थ्प्म्व्) को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था। भारत सरकार की ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फाॅर एक्पोर्ट स्कीम(ज्प्म्ै) के अन्तर्गत भी कनसल्टेंसी सपोर्ट के लिये प्रदेश सरकार ने आग्रह किया था कि इस क्षेत्र में अनुभवी एवं उच्च स्तरीय कनसल्टेंट के माध्यम से सरकार महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून से सिंगापुर तथा संयुक्त अरब अमीरात के लिये सीधी उड़ान सेवा आरम्भ करने के साथ ही प्रदेश में एयर कारगो सेवा शुरू होने से इस क्षेत्र के निर्यात को निश्चित ही प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने विदेशी मुद्रा विनिमय की सुविधा भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने का अनुरोध किया। वित्त मंत्री श्री पंत ने परम्परागत व्यापार मार्गों पहलानीति पासक्यूंगलांग, दूसरा मार्गहोती पास व्यापार मार्गाें से भी पारम्परिक व्यापार को पुनर्जीवित करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल मार्ग निर्मित हो जाने के पश्चात् राज्य की परिवहन व्यवस्था में नया आयाम स्थापित होगा। उन्होंने बताया कि देहरादून हवाईअड्डा देश के व्यस्ततम नये हवाई अड्डों में सम्मिलित हुआ है। राज्य में उड़ान योजना के अन्तर्गत देहरादून से पंतनगर के बीच उड़ान सेवायें आंरभ हो चुकी हंै। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को इस दिशा में विशेष ध्यान एवं रणनीति बनाये जाने के लिये पहल करनी वांछित है। इस संबंध में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल द्वारा कुछ पहल की गई है। देहरादून में डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालय के साथसाथ एक एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल भी गठित करने का अनुरोध किया, जिसमें फियो, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अधिकारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्यातकों को आवश्यक जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराने में मदद दे सकेंगे। इस सेल के कार्याें की समीक्षा राज्य निर्यात प्रोत्साहन समिति द्वारा की जा सकती है।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह द्वारा सचिवालय सभागार में गुरूवार को विडियो काॅफ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ होम स्टे योजना वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार एवं 13 डिस्ट्रिक 13 न्यूडेस्टीनेशन योजनाओं की जनपदवार समीक्षा की गयी। मुख्य सचिव श्री सिंह द्वारा होम स्टे योजना में दिये गये लक्ष्य के विपरीत कम उपलब्धि वाले जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, चम्पावंत के जिलाधिकारियों को योजना में पंजीकरण संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि होम स्टे योजना में जिन प्रकरणों में भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में 143 की कार्रवाई की जानी है उसमें व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्रवाई करायें। मुख्य सचिव द्वारा पर्यटक स्थलों, चार धाम यात्रा मार्गो एवं ट्रैक रूट्स पर अधिक से अधिक लाभार्थियों को होम स्टे योजना में प्रेरित करने के निर्देश दिये। उनका कहना था, कि जिला अधिकारियों को होम स्टे योजना में और अधिक रूचि लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कहा कि बेरोजगार युवाओं को उनके गांवो में ही रोजगार उपलब्ध कराने में होम स्टे योजना पलायन रोकने में भी कारगर हो सकती है। मुख्य सचिव ने वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना में गैर वाहन मदों में धीमी प्रगति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए, जनपदीय चयन समिति द्वारा संस्तुति मंें तेजी लाने के निर्देश दिये, तथा गैर वाहन मद में कम उपलब्धि वाले जनपद पिथौरागढ़, हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा तथा उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों को उपलब्धि बढ़ाने के निर्देश दिये तथा समीक्षा के दौरान यह बात प्रकाश में आई, की प्रदेश में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में लाभार्थियों का लक्ष्य 400 रखा गया था, जिसमें 334 आवेदन 13 जनपदों में प्राप्त हुए, जिनमें से 269 आवेदन पर जिला चयन समिति द्वारा संस्तुति की गई तथा बैंको द्वारा 104 आवेदन पर ऋण स्वीकृत किये गये। मुख्य सचिव ने बैंको में लम्बित 144 आवेदन पत्रों में बैंको से समन्वय कर ऋण स्वीकृत कराने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने कहा कि 13 डिस्ट्रिक 13 न्यूडेस्टीनेशन योजना मुख्यमंत्री जी की महत्वकांक्षी योजना है। उन्होंने योजना के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों से विडियो काॅनफ्रेसिंग के माध्यम से अल्मोड़ा के सूर्य, मन्दिर सूर्य मन्दिर थीम, नैनीताल के मुक्तेश्वर हिमालय दर्शन, पौड़ी के सतपुली एवं खैरासैण झील नौका विहार एवं पिकनिक, देहरादून के लाखामण्डल महाभारत सर्किट, हरिद्वार के बावन (52) पीठ भगवती 52 शक्ति पीठ थीम पार्क, उत्तरकाशी के मोरी हरकीदून पर्यटन एवं ट्रैकिंग, टिहरी के टिहरी झील वाटर स्पोर्ट्स, उधमसिंह नगर के द्रोण सागर हरिपुरा जलाशय जलक्रीडा एवं होली, चम्पावत के पाटीदेवीधुरा पर्यटन क्षेत्र, बागेश्वर के गरूड़ वैली हिमालय दर्शन, चमोली के गैरसैण भराडीसैण कोरपोरेट डेस्टीनेशन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पिथौरागढ़ जनपद के प्रस्तावित नेचर टूरिज्म/ ग्रीन टूरिज्म के मोस्टमानों स्थल की प्रशंसा की । मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने 15 वे वित्त आयोग में जिलाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित मेगा प्रोजेक्टस् के सम्बन्ध में निर्देश दिये कि मास्टर प्लान विशिष्ट प्रकृति का़ होना चाहिए, ताकि भारत ही नहीं विदेशी पर्यटक भी इन स्थलों के प्रति आकर्षित हो सके। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए विकसित पर्यटन स्थल रोजगार का प्रभावी संसाधन बन सके। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के स्प्रिच्युअल इकोनामिक जोन की अवधारणा के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी आदि जनपदों में पर्याप्त स्प्रिच्युअल स्थल उपलब्ध है, जिन पर उपादेय प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। उन्होंने इस कार्य के लिए यू.टी.डी.ए. के कन्सलटेन्ट की मदद लेने के निर्देश दिये और आवश्यक्तानुसार प्राईवेट विशेषज्ञ कन्सलटेन्ट भी हाॅयर कर मास्टर प्लान तैयार किया जायें। विडियो काॅनफ्रेसिंग के दौरान सचिव, पर्यटन दिलीप जावलकर द्वारा समस्त जिलाधिकारियों से होम स्टे योजना में अधिक से अधिक पंजीयन कराने हेतु योजना का प्रचारप्रसार करने के निर्देश दिये गये तथा योजना में बैंको को पे्रषित किये गये आवेदनो पर व्यक्तिगत रूचि लेकर ऋण स्वीकृत कराकर योजना का शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिये। ज्ञातव्य है, कि होम स्टे योजना में इस वर्ष का लक्ष्य 2 हजार निर्धारित था, जब की अब तक जनपदों में कुल 1151 आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिनमें से 802 को पंजीकृत किया गया तथा 349 प्रकरण पर कार्यवाही गतिमान है। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने समस्त जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि प्रस्तावित योजना का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए यू.टी.डी.ए. में उपलब्ध कन्सलटेन्ट की सेवाएं ली जायें। उन्होंने कहा कि कसलटेन्सी हेतु 5050 लाख रु. की धनराशि भी जिला अधिकारियों को दी गयी है। उन्होंने कहा की यदि किसी जिले को और भी धन की आवश्यकता है तो औचित्यपूर्ण मांग कर सकते है। उन्होंने जिलाधिकारियों से अपेक्षा की वे जनपदों के प्रस्तावित अभिनव च्मतेमचमबजपअम चसंद का आपस में समन्वय कर अपने क्षेत्र में उपलब्ध स्थलों के अनुसार मास्टर प्लान प्रस्तावित किये जायें। बैठक में अपर सचिव पर्यटन सी.रवि शंकर, निदेशक नरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक विकेक चैहान, वित्त नियंत्रक जयपाल सिंह तोमर सहित पर्यटन विभाग के अधिकारी थे। विडियो काॅनफ्रेसिंग में आयुक्त कुमांऊ राजीव रौतेला के साथ ही प्रदेश के सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या द्वारा सर्वसाधारण को अवगत कराया गया है कि लोक सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन2019 के दौरान मतदान हेतु ईवीएम के साथ शतप्रतिशत् वीवीपीएटी प्रयोग किये जाने के आयोग द्वारा निर्देश दिये गये हैं। राज्य के सभी सम्मानित नागरिकों एवं मतदाताओं को, ईवीएम तथा वीवीपीएटी की जानकारीजागरूकता हेतु जिलाधिकारियों द्वारा जनपद के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम कक्ष/मोहल्लों, हेमलेट आदि में ईवीएम व वीवीपीएटी जागरूकता एवं प्रदर्शन हेतु कार्यक्रम इस प्रकार है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार जनपद उत्तरकाशी में दिनांक 10 जनवरी, 2019 से प्रारम्भ, चमोली में दिनांक 02 जनवरी, 2019 से, रूद्रप्रयाग में दिनांक 02 जनवरी, 2019 से, टिहरीगढ़वाल में दिनांक 07 जनवरी, 2019 से, देहरादून में दिनांक 15 जनवरी, 2019 से, हरिद्वार में दिनांक 10 जनवरी, 2019 से, पौड़ीगढ़वाल में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से, पिथौरागढ़ में दिनांक 10 जनवरी, 2019 से, बागेश्वर में दिनांक 09 जनवरी, 2019 से, अल्मोड़ा में दिनांक 10 जनवरी, 2019 से, चम्पावत में दिनांक 10 जनवरी, 2019 से, नैनीताल में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से तथा उधमसिंहनगर में दिनांक 10 जनवरी, 2019 से प्रारम्भ किया गया है। उन्होंने ई.वी.एम. तथा वीवीपीएटी द्वारा कैसे मतदान करें, इस संबध में भी दिशा निर्देश जारी किये गये है। 1बीयू सीयू तथा वीवीपीएटी का जनसामान्य में परिचय। 2बीयू, सीयू तथा वीवीपीएटी को एक दूसरे से जोड़ने के पश्चात मशीन में कोई मत न पड़े होने के संकेत की जानकारी। 3 प्रत्येक प्रदर्शन केन्द्र में लगभग100 मतदाताओं से माॅक पोल कराये जाने की व्यवस्था। 4बैलेट यूनिट में मनपसन्द उम्मीदवार के नाम वाले चिन्ह के परस्पर दांई ओर का नीला बटन दबायें। 5मतदाता द्वारा मनपसन्द के उम्मीदवार के दांई ओर का नीला बटन दबाये जाने पर नीले बटन के परस्पर बांई ओर तीर के चिन्ह में लाल रंग की रोशनाई की लाईट चमकेगी तथा वीप की ध्वनि के साथ ही 6वीवीपीएटी मशीन में उसकी बैलेट स्क्रीन पर मतपर्ची दिखाई देगी, जिस पर उम्मीदवार का नाम तथा उसका चुनाव चिन्ह (जिस अभ्यर्थी के पक्ष में मतदाता द्वारा अपना वोट दिया गया) छपा होगा देखी जा सकती है। 7वीवीपीएटी में यह पर्ची केवल 7 सेकेण्ड तक ही देखी जा सकती है इसके पश्चात पर्ची अपनेआप कट होकर वीवीपीएटी बाॅक्स में गिर जायेगी। यह पर्ची मतदाता को नहीं मिलेगी। 8ईवीएम एवं वीवीपीएटी में मतदान की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं पारदर्शी है, इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और गड़बड़ी की कोई सम्भावना नहीं है। 9राज्य के सभी सम्मानित नागरिकों एवं मतदाताओं से विशेष अपील है कि अपने अपने जनपद के अन्तर्गत आपके ग्राम मोहल्ला, हेमलेट आदि में निर्धारित तिथि को ईवीएम एवं वीवीपीएटी के प्रदर्शन एवं प्रयोग कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करते हुए माॅक पोल अवश्य करें। 10कृपया ईवीएम एवं वीवीपीएटी की जागरूकता कार्यक्रम के दौरान माॅक पोल में अपने मताधिकार का प्रयोग कर इसकी विश्वसनीयता, पारदर्शिता, गोपनीयता एवं अपने मत की सुरक्षा को पुष्ट करने का कष्ट करें।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली स्थित एम्स में जाकर वहां भर्ती सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी एवं कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने श्री कोश्यारी व श्री सुबोध उनियाल के उपचार के बारे में एम्स के चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। इस अवसर पर विधायक श्री खजान दास एवं मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार श्री के.एस.पंवार भी उपस्थित थे।

छात्रों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाए मुख्यमंत्री ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन के एमआईएस पोर्टल ‘‘सचेत’’ का शुभारम्भ किया। ऽ आगामी जून तक मुक्तेश्वर व सुरकण्डा देवी में डाॅप्लर राडार लगा दिए जाएंगे। ऽ आईआईटी रूड़की द्वारा राज्य में भूकम्प पूर्व चेतावनी तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए 184 में से 155 सेन्सर लगा दिए गए है। ऽ मुख्यमंत्री ने सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यो की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में राज्य में घटित प्राकृतिक आपदाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं की आॅन लाइन रिपोर्टिग, डाटा कलेक्शन व प्रवर्तन हेतु विकसित किए गए एमआईएस पोर्टल ‘‘सचेत’’ का शुभारम्भ किया। उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यो की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ को निर्देश दिए कि राज्य में प्राकृतिक आपदाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं के दौरान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से समन्वय करके वहां के प्रशिक्षार्थियों का भी सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने औचक माॅक ड्रिल करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल व काॅलेज के बच्चों को आपदा प्रबन्ध के प्रशिक्षण से जोड़ा जाए। बैठक के दौरान उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने जानकारी दी कि विभिन्न मौसम सम्बन्धित सटीक जानकारियों के लिए आगामी जून तक मुक्तेश्वर व सुरकण्डा देवी में डाॅप्लर राडार लगा दिए जाएगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राज्यभर में 176 में से 139 मिट्रयाॅलाॅजिकल इक्वपमेन्ट लगा दिए गए है। आईआईटी रूड़की द्वारा राज्यभर में भूकम्प पूर्व चेतावनी तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए 184 में से 155 सेन्सर लगा दिए गए है। भूकम्प के चेतावनी के लिए राज्यभर में 49 साइरन लग चुके है। इसके साथ ही भूकम्प की पूर्व चेतावनी के लिए हरिद्वार, देहरादून व काठगोदाम के 100 स्थानों व एसईओसी तथा डीईओसी पर साइरन लगाए जा रहे है। टीएचडीसीआईएल के सहयोग से कोटेश्वर व ऋषिकेश के मध्य गंगा किनारे 8 स्थानों पर वाॅइस मैसेज के साथ साइरन लगाए जा रहे है। विजन 2020 के तहत एसडीआरएफ द्वारा अभी तक 5381 महिला मंगल दलों व 4995 युवा मंगल दलों तथा 87 एनजीओं को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत व बचाव कार्यो का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सभी जिलों में अभी तक 74 सेटेलाइट फोन दिए जा चुके है तथा अतिरिक्त 79 सेटेलाइट फोन जल्द ही उपलब्ध करवाए जाएगे। सभी जिलों में आपदा घटित होने के पश्चात सर्विलेन्स व माॅनिटरिंग के लिए ड्रोन की व्यवस्था है। आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन हेतु जिला स्तर पर जीआईएस सेल बनाए जा रहे है। बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि वेप्काॅस द्वारा 9.97 करोड़ रूपये की लागत से पूर्णागिरी मन्दिर के स्लाॅप में आ रही दरारों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही एसडीआरएफ द्वारा पिथौरागढ़ की ब्यांस, दारमा व चैंदास घाटी में वायरलेस इन्टरनेट संचार सुविधा स्थापित करने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इसी प्रकार हर की दून टेªकिंग रूट, पिन्डारी गलेश्यिर टेªकिंग रूट, गंगोत्री/भोजबासा टेªकिंग रूट में भी इसी प्रकार की वायरलेस इन्टरनेट संचार सुविधा स्थापित करने की योजना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा आपदा प्रबन्धन विभाग के तहत आपदा प्रबन्धन खोजबचाव दल में सराहनीय कार्यो के लिए चमोली जिले में तैनात श्री दर्शन सिंह को सम्मानित किया गया। श्री दर्शन सिंह ने 13 अगस्त 2018 को कोटेश्वर मन्दिर रूद्रप्रयाग में अलकनन्दा नदी के तट पर डयूटी के दौरान नदी में बहती बालिका को कठिन परिस्थितियों में बचाया था। इसके साथ ही अल्मोड़ा जिला में युवा कल्याण व प्रान्तीय रक्षक दल विभाग में आउटसोर्स से तैनात श्री भुवन चन्द्र काण्डपाल को समयसमय पर किसी भी आपदा या वाहन दुर्घटना के समय खोज एवं बचाव कार्यो में सराहनीय कार्यो के लिए सम्मानित किया गया। जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी सुश्री दीपशिखा रावत को भी उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पन्त, श्री यशपाल आर्य, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, डीजीपी श्री अनिल रतूड़ी, एडीजी श्री अशोक कुमार, आई जी श्री सजंय गुंज्याल, सचिव श्री मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव श्री सविन बंसल आदि उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय सभागार मेें गणतंत्र दिवस समारोह की रूप रेखा निर्धारण बैठक संपन्न हुई। बैठक में समस्त शासकीय भवनों को दिनांक 25 एवं 26 जनवरी को सांय 6.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक प्रकाशमान करने का निर्णय लिया गया। इसमें कम वोल्टेज के बल्बों/एल.ई.डी. का प्रयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये तथा इस कार्य में नगर निगम, मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, व्यापार संघों तथा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि सूचना विभाग द्वारा प्रदेश मुख्यालय में प्रमुख चैराहों पर दिनांक 25 जनवरी, 2019 को सांय 6ः00 बजे से रात्रि 9ः00 बजे तक तथा दिनांक 26 जनवरी, 2019 को प्रातः 6ः00 बजे से पूर्वाह्न 11ः00 बजे तक लाउडस्पीकर के माध्यम से देशप्रेम एवं देशभक्ति के गीतों का प्रसारण किया जायेगा। दिनांक 26 जनवरी 2019 को सचिवालय, जनपद मुख्यालयों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं शासकीय कार्यालयों में प्रातः 9ः30 बजे ध्वजारोहण किया जायेगा। बैठक में तय किया गया कि गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या पर देहरादून में संस्कृति विभाग द्वारा टाउन हाॅल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। सचिव श्री राज्यपाल श्री आर.के.सुधांशु ने बताया कि राजभवन में हर वर्ष की भांति किये जाने वाले आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल किया गया है। परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित किये जाने वाला मुख्य समारोह प्रातः 10ः30 बजे प्रारम्भ होगा। समारोह के मुख्य अतिथि श्री राज्यपाल महोदया होंगी। आयोजन स्थल की सजावट बैरिकेटिंग एवं अन्य अवस्थापना कार्य का समन्वय जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, मुख्य नगर अधिकारी, लोक निर्माण विभाग देहरादून के मुख्य अभियन्ता करेंगे। परेड़ ग्राउण्ड में आयोजित समारोह को मनोहर बनाने हेतु वायु सेना द्वारा करतब के आयोजन के लिये मुख्य सचिव उच्च स्तर पर वार्ता करेंगे। परेड़ ग्राउण्ड में आयोजन परेड़ में सेना, आई.टी.बी.पी., सिविल पुलिस, पी.ए.सी., होमगार्ड, पी.आर.डी., एन.सी.सी, एन.एस.एस., भूतपूर्व सैनिकों एवं स्काउट गाईड्स आदि द्वारा भाग लिया जायेगा। परेड का नेतृत्व सेना के अधिकारी द्वारा किया जायेगा। परेड़ में सेना तथा पी.ए.सी. बैण्ड शामिल होंगे। परेड में सीआरपीएफ की सहभागिता के लिये सम्पर्क करने के निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिये गये। परेड़ प्रदर्शन में उत्कृष्ट परेड़ दल के प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय आने वाले टुकडियों को पुरस्कृत किया जायेगा। प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में सेना तथा महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक पुलिस, आई.टी.बी.पी. की समिति का गठन किया जायेगा। उत्कृष्ट झाँकियों के चयन (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) के लिये प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। परेड़ के तुरन्त बाद राजकीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किये जायेंगें तथा गत वर्ष की भांति विभिन्न विभागों के द्वारा झांकियों का प्रदर्शन किया जायेगा। झाँकियों के संबंध में निर्देश दिये गये कि जिन विभागों द्वारा झाँकियां प्रस्तुत की जानी है, के विषय वस्तु संबंधी प्रस्ताव के लिये जिलाधिकारी देहरादून को शीघ्र समन्वय बैठक बुलाने के निर्देश दिये। झांकियों के बाद परेड़ ग्राउण्ड में संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। सांस्कृतिक दलों का चयन सचिव, संस्कृति विभाग द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून एवं निदेशक, संस्कृति/शिक्षा विभाग से समन्वय करते हुए किया जायेगा। बैठक का सफल संचालन सचिव सूचना/पर्यटन श्री दिलीप जावलकर ने किया। बैठक में महानिदेशक (लाॅ एंड आॅर्डर) पुलिस श्री अशोक कुमार, कमाण्डेंट आईटीबीपी श्री अशोक कुमार गुप्ता, सचिव श्री राज्यपाल श्री आर.के.सुधांशु, आयुक्त गढ़वाल श्री शैलेश बगोली, अपर सचिव ऊर्जा कैप्टेन आलोक शेखर तिवारी, निदेशक खेल श्री प्रताप सिंह शाह, प्रभारी सचिव श्री भूपाल सिंह मनराल, जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री निवेदिता कुकरेती, संयुक्त सचिव सूचना श्री संजय टोलिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

रिस्पना एवं बिन्दाल नदियों का होगा रीवर फ्रंट डेवलपमेंट ऽ रिस्पना और बिन्दाल के रीवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिये साबरमती रीवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एस.आर.एफ.डी.सी.एल.) देगा तकनीकि सहयोग। ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं एस.आर.एफ.डी.सी.एल. के चेयरमैन श्री केशव वर्मा की उपस्थिति में एम.ओ.यू. का हुआ आदानप्रदान। ऽ साबरमती की भांति इन दोनों नदियों का होगा पुनर्जीवीकरण। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में साबरमती नदी की तर्ज पर रिस्पना एवं बिन्दाल नदियों के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिये साबरमती रीवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एस.आर.एफ.डी.सी.एल.) तकनीकि सहयोग के लिये एम.ओ.यू. पर एस.आर.एफ.डी.सी.एल. के अधिशासी निदेशक श्री आर.के.मेहता तथा एम.डी.डी.ए. के उपाध्यक्ष श्री आशीष श्रीवास्तव ने हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर एस.आर.एफ.डी.सी.एल. के चेयरमैन श्री केशव वर्मा भी उपस्थित थे। इसके तहत साबरमती की तर्ज पर नदियों के दोनों किनारों को विकसित किया जायेगा। इस क्षेत्र में आवासीय व अनावासीय क्षेत्रों को विकसित करने के साथ ही इन क्षेत्रों के सौन्दर्यीकरण किये जाने के साथ ही इन क्षेत्रों से अतिक्रमण की रोकथाम तथा नदियों के प्रवाह को विकसित किया जायेगा। इस बहुआयामी परियोजना के दूरगामी परिणाम शीघ्र सामने आयेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि लम्बे समय से इस योजना पर कार्य किये जाने के प्रयास किये जा रहे थे, एस.आर.एफ.डी.सी.एल. के तकनीकि सहयोग से 02 साल के अन्दर इन नदियों का पुनर्जीवीकरण हो सकेगा। इनमें पानी का निरन्तर प्रवाह बनेगा । इनके सौन्दर्यीकरण से देहरादून का भी सौन्दर्य बढ़ेगा तथा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि उनका इन नदियों के प्रति गहरा लगाव है। वर्ष 2009 में उन्होंने स्वयं 02 माह तक इसमें सफाई अभियान संचालित किया था, तब भी अनेक लोग इससे जुडे थे। तब से हमारी इस योजना को मूर्तरूप देने की रही, जो अब साकार हो रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सौंग बांध का कार्य भी शुरू हो जायेगा। इसके लिये केन्द्र से भी मदद मांगी गई है तथा हमने अपने बजट में भी इसका प्राविधान किया है। 148 मीटर ऊंचे इस बांध से देहरादून को ग्रेविटी का पानी निरन्तर उपलब्ध होगा। एक वर्ष में इसका कार्य पूर्ण होगा। एस.आर.एफ.डी.सी.एल. के चेयरमैन श्री केशव वर्मा ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जो पहल की है, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि देहरादून की इन नदियों के रीवर फ्रंट डेवलपमेंट से इनका सौन्दर्य बढ़ेगा। इनमें पानी की निरन्तरता होगी तथा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि एक टीम के रूप में हम उत्तराखण्ड सरकार का पूरा सहयेग करेंगे। उन्होंने कहा कि इन नदियों के बेसिन से लेकर नदी क्षेत्र की पूरी योजना बनायी जायेगा। रीवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजना को बहुआयामी बताते हुए उन्होंने कहा कि आज साबरमती में 1100 करोड़ रूपये व्यय करने के बाद उससे 3500 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है। इन नदियों की 94 हैक्टेयर भूमि को विकसित कर इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की योजना बनाने की उनकी कौशिश रहेगी। उनके पास इसके लिये दक्ष टीम है तथा देश के कई राज्यों में उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना को 2017 में आरम्भ करने की योजना बनायी गई। इसके लिये कार्यदायी संस्था के रूप में एन.बी.सी.सी. का चयन करने के बाद तकनीकि सहयोग के लिये एस.आर.एफ.डी.सी.एल. से एम.ओ.यू. सम्पन्न किया गया है। उन्होंने इसके लिये मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एस.आर.एफ.डी.सी.एल. के उप महाप्रबंधक श्री पलकेश पारिक, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अधीक्षण अभियंता श्री संजीव जैन, अधिशासी अभियंता श्री संजय राज आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में भारतीय रेलवे द्वारा उत्तराखण्ड में किये गये कार्यों पर प्रकाशित पुस्तक ‘नई रेलवे नया उत्तराखण्ड’ का विमोचन किया। इस पुस्तक में 2014 से वर्तमान तक उत्तराखण्ड में रेलवे द्वारा किये गये कार्यों एवं योजनाओं के विकास पर जानकारी दी गई है। इसके अन्तर्गत पिछले चार वर्षों में रेलवे से सम्बन्धित आधारभूत संरचनाओं के विकास। उत्तराखण्ड में नई रेल लाईनों के निर्माण रोड़ ओवर ब्रिज (आरओबी) रोड़ अंडर ब्रिज (आरयूबी), उत्तराखण्ड में यात्री केन्द्रित सेवाओं यात्रियों की सुरक्षा व सुविधाओं, प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाई फाई व टिकट काउंटरों पर डिजिटल लेनदेन के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में देश के प्रमुख पर्यटक व तीर्थ स्थल है। उत्तराखण्ड के चारों धामों में देशविदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यात्रियों के सुविधा के दृष्टिगत प्रदेश में यातायात के संसाधनों को बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड में यातायात को सुलभ बनाने में केन्द्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। 2014 के बाद उत्तराखण्ड में लखनऊकाठगोदाम एक्सप्रेस, हिसारहरिद्वार एक्सप्रेस, रामनगरचण्डीगढ़ एक्सप्रेस, जम्मू तवीहरिद्वार एक्सप्रेस आनंद विहार लालकुंआ इन्टरसिटी एक्सप्रेस, रामनगरआगरा फोर्ट एक्सप्रेस का शुभारम्भ किया गया। ऋषिकेशकर्णप्रयाग के बीच नई रेल लाईन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि चारधाम सम्पर्क के फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि देवबंदरूड़की रेल लाइन के निर्माण तथा सहारनपुरबागपतदिल्ली नेशनल हाइवे के निर्माण के बाद देहरादून से दिल्ली की दूरी 3 घंटे मे तय होने लगेगी। इससे राज्य में पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों का आवागमन बढ़ने के साथ ही उन्हें सुविधा भी होगी। ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेलवे लाइन के निर्माण से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की राह भी प्रसस्त होगी। रेलवे के डीआरएम श्री अजय कुमार सिंघल ने बताया कि कि रेलवे द्वारा देहरादून व हरिद्वार के रेलवे स्टेशनों के सुधारीकरण व यात्रियों की सुविधा के लिये लगभग 16 करोड़ की योजना बनायी गई है। जिन पर कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा इन 04 वर्षों में उत्तराखण्ड की रेल परियोजनाओं पर 577 करोड़ रूपये व्यय किये गये, जो वर्ष 2009 से 2014 के मुकाबले 208 प्रतिशत अधिक है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री आशीष श्रीवास्तव, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, रेलवे के सीनियर डीईएन श्री अजय कुमार सिंह, सीनियर डीसीएम श्रीमती रेखा, डीएससी आरपीएफ श्री संदीव राव बंसल आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य स्तरीय खेल महाकुम्भ 2018 के शुभारम्भ की घोषणा करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में खेलों के कोच को विशेष टेªनिंग देने के लिए विदेश कोच की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। इस पहल से भविष्य में उत्तराखण्ड के उभरते हुए खिलाड़ियों व बच्चों को विभिन्न खेलों की अच्छी कोचिंग मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड को 2020 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करना राज्य के लिए ऐतिहासिक अवसर है। विश्वास है कि उत्तराखण्ड जो अपने आतिथ्य सत्कार के लिए जाना जाता है, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से आत्मीयता व सहृदयता के साथ करेगा। उन्होंने कहा कि खेल विभाग द्वारा राज्य स्तरीय खेल महाकुम्भ आयोजन द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि राज्य के अधिक से अधिक बच्चे इसमें प्रतिभाग करे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि खेल केवल खेल नहीं है बल्कि एक भावना भी है। जो हमकों एक होने का अहसास कराती है। एकता के सूत्र में पिरोने का काम करती है। खेल केवल खेल के लिए नहीं है बल्कि इससे कहीं न कही खिलाड़ियों में देश के लिए प्रेम व कुछ कर गुजरने की भावना पैदा होती है। खेल भावना केवल खेल के लिए नहीं बल्कि सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन भी परिलक्षित होती है। आज उभरते हुए खिलाड़ी अपने स्कूल, जिले, राज्य के लिए खेल रहे है। कामना है कि भविष्य में अपने देश के लिए खेलने का सौभाग्य खिलाड़ियों को मिलेगा। राज्य के खेल विभाग के प्रयासों से उत्तराखण्ड को बीसीसीआई की मान्यता मिली। खेल विभाग के सक्रिय प्रयासों से ही अन्र्तराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेण्ट के आयोजन भी महाराणा प्रताप स्पोर्टस स्टेडियम में गत दो वर्षो से करावाए जा रहे हैं। महाराणा प्रताप स्पोर्टस स्टेडियम में ही ऐतिहासिक इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन बहुत अच्छी शुरूआत है। इस महाकुंभ में दूरस्थ क्षेत्र के खेल प्रतिभाएं आ रही है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है।यह राज्य के दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत अच्छा अवसर है जहां से वह बहुत आगे बढ़ सकते है। हमारे दो अन्र्तराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम देहरादून व नैनीताल में है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को महाराणा स्पोर्टस स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल महाकुम्भ को विधिवत शुभारम्भ किया। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में खेलों को बढ़ावा देने के उददेश्य से राज्य में प्रथम बार चखेल महाकुम्भ 2017 में किया गया था। इन प्रतियोगिताओं को आयोजन विभिन्न आयुवर्गाे एवं खेल विधाओं में न्याय पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक किया जाता है। इससे राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूरस्थ ग्रामीण अंचलों व नगरी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को चुनने व उन्हें भविष्य हेतु चिन्हित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा। खेल महाकुम्भ 2018 में अंडर14, अंडर17, अंडर19 बालक बालिका तथा 19 से 25 आयु वर्ग में महिला तथा दिव्यांगजनों की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। प्रथम चरण में राज्य की समस्त 670 न्याय पंचायतों, द्वितीय चरण में 95 विकासखण्डों एवं तृतीय चरण में समस्त 13 जनपदों में प्रतियोगिताएं आयोजित की चुकी है। जिनमें पिछलें वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों की संख्या अधिक रही है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों हेतु पुरस्कार राशि दोगुनी की गयी है। इस वर्ष खेल महाकुम्भ में राज्य स्तर पर 13 खेल विधाओं में 3744 बालक एवं 3666 बालिकाएं कुल 7410 खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्गाे में प्रतिभाग करेंगे। शिक्षा व खेल मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, सचिव डा0 भूपिन्दर कौर औलख, खेल शिक्षकशिक्षकाएं, खिलाड़ी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय लिए जाने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 21वी सदी का अम्बेडकर बताते हुए कहा कि गरीबों के हित के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक गरीब के बेटे ने सभी गरीबों के लिए सोचा है।

वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत द्वारा 20 जनवरी, 2019 को प्रातः 11.00 बजे पंचम तल, विश्वकर्मा भवन स्थित सभागार में प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के आम जन, बुद्धिजीवियों, मातृ शक्ति, व्यापारी, छात्र/छात्रायें आदि से मोबाईल एप व फेसबुक आदि माध्यमों से सीधा संवाद स्थापित किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए बजट अधिकारी वित्त विभाग श्री मनीष कुमार उप्रेती ने बताया कि संवाद के दौरान सभा स्थल पर वित्त विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि हमारी सरकार कोरी घोषणा करने वाली सरकार नही है। हम जिस कार्य को करने की घोषणा करेंगे उसको पूर्ण करना हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों के व्यापक हित में राज्य के किसानों को शीघ्र ही शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे। पहले किसानों को 02 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जा रहे थे, अब यही ऋण किसानों को शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराये जायेंगे। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ ही किसानों को उनकी आय दुगनी करने की दिशा में भी मदद मिलेगी। मंगलवार को झबरेडा विधानसभा के अन्तर्गत स्व.लाला आशाराम विद्यावती महेश्वरी धर्मार्थ चिकित्यालय सेवा भारती झबरेडा का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार जो बात अपनी घोषणा में कहेगी उसे पूर्ण भी करेगी। हम वही वायदे करते है जो पूरे हो सके। उन्होंने कहा कि किसानों को धान का ऑनलाइन भुगतान किया गया है और भविष्य में गन्ना किसानों के लिए भी ऐसी ही योजना बनायी जोयगी ताकि उनका समय पर भुगतान किया जा सके। इसके लिए सरकार मिलों पर सख्ती बरतेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बिना एपीएल और बीपीएल का भेद किये सभी के लिए पांच लाख रूपये के निशुल्क ईलाज की सुविधा के लिए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना शुरू की है। राज्य वासियों से अनुरोध है कि इस योजना का लाभ उठायें। जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड नही बना और उन्हें उपचार की जरूरत है तो वह बिना कार्ड पहले जिलाध्सिविल अस्पताल में भर्ती हो जाये वहीं उनका कार्ड बनेगा और फिर उचित उपचार का लाभ वह उठा पाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी पात्र व्यक्तियों के अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के कार्ड बनाये जायेंगे। इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नही है। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार खेल महाकुंभ के जरिये प्रतिभाओं को आगे ला रही हैं। इकबालपुर फाटक के निर्माण और झबरेड़ा स्टेशन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से बात करने की बात मुख्यमंत्री ने कही। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने झबरेड़ा विधान सभा में रूडकीलाठरदेवाझबरेड़ा मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य, विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक केन्द्र उच्चीकरण करने, चै.भरत सिंह डी.ए.वी. इण्टर काॅलेज की जमीन पर मिनी स्टेडियम बनाये जाने, मंगलौर रूड़की रोड़ से झबरेड़ा बाईपास इकबालपुर झबरेड़ा सड़क के प्रथम चरण के निर्माण की की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने टीलाखाला व गणेशपुर के नाले से अतिक्रमण हटाये जाने, ग्राम उदलहेडी में पानी की टंकी लगाये जाने, ग्राम ठसका में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यीकरण, सिद्धपीठ ग्राम लाठर देवाहूण में गणेश मन्दिर का सौन्दर्यीकरण, विधानसभा क्षेत्र कलियर के वट वृक्ष शहीद स्मारक जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फाँसी दी गई थी शहीद स्मारक का सौन्दर्यीकरण, विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा में युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु रोजगार मेले का आयोजन, झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र से मिले उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में प्रवेश द्वार बनाये जाने, विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा में हैण्ड पम्पों से दूषित पानी आने की जाँच कराने, झबरेडा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 75 हैण्डपम्प लगाये जाने, नगर पंचायत झबरेड़ा में एक पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर केबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साढ़े चार साल में देश को नई दिशा दी है आज विदेश की बड़ी ताकतें देश के सम्मान में नतमस्तक हैं। उन्होंने कहा आज प्रदेश की सरकार ईमानदारी से लोगों के हितों का कार्य कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत ने कहा पूरे प्रदेश में 23 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ की योजना से समस्त प्रदेश को जो सबसे बड़ी सहुलियत स्वस्थ्य सेवा के लिए राज्य सरकार ने दी है वह पूरे देश में एक उदाहरण है। पांच लाख की तक की धनराशि से प्रदेश के किसी भी अस्पताल में निशुल्क उपचार मिलेगा। प्रदेश का किसी भी किसान को एक लाख तक और महिलाओं के समूह पाँच लाख तक का लोन जीरो प्रतिशत ब्याज पर 26 जनवरी से प्रदेश में दिये जाने की तैयारी सरकार द्वारा कर ली गयी है। विधायक श्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि उनकी विधानसभा में करीब 54 करोड़ की लागत के विकास कार्य चल रहे हैं। कार्यक्रम में खानपुर विधायक श्री कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन व रुड़की विधायक श्री प्रदीप बत्रा ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री प्रदीप चैधरी, मुख्यमंत्री के सलाहकार ठाकुर नरेंद्र सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष डॉ जयपाल सिंह चैहान आदि उपस्थित थे।

मंगलवार को सचिवालय सभागार में उत्तराखण्ड स्पेस एप्लिकेशन सेन्टर की गवर्निंग बाॅडी की 9वीं बैठक मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें यूसैक के निदेशक डाॅ एम.पी.एस बिष्ट द्वारा यूसैक की प्रगति विवरण, वर्ष 201516, 201617 एवं 201718 के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान निदेशक डाॅ0 बिष्ट द्वारा यूसैक द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। मुख्य सचिव द्वारा यूसैक के सदस्यों से अपेक्षा की गई की वे यूसैक द्वारा किये जा रहे शोधों का उपयोग संबंधित विभागों के साथ करने के लिए समन्वय स्थापित करें ताकि शोध के उद्देश्यों का लाभ पात्रों तक पहुचाया जा सके। यू सैक द्वारा सौंग नदी पर खनन नियंत्रण हेतु माॅडल डिजायन 45 दिन में तैयार कर अवलोकन कराने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने बताया कि यूसैक द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उत्तराखण्ड के जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए रामगंगा में गैरसैंण, पूर्वी नयार में स्यूंसी, खैरासैंण, पैथाणी में बहुउद्देशीय तालाबों का बेसिक सर्वे करके चिन्ह्ीकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि यूसैक द्वारा स्कूल मैपिंग प्रोगाम पर्यटन क्षेत्र में केव सर्किट, पंचायत के क्षेत्र में मैपिंग, विधानसभा क्षेत्र मैपिंग प्रोगाम, वैटलैंड मैपिंग, जीओ माॅरफोलाॅजी मैपिंग, पुस्तिका प्रकाशन, विकासखण्ड तथा जिला स्तर में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास एवं प्रबंधन प्रोगाम तैयार किये गये हंै जिसका लाभ संबंधित विभागों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर सचिव आईटी श्री आर.के.सुधांशु, प्रभारी सचिव नियोजन श्री बी.एस मनराल, अपर सचिव श्री बीसी तिवारी, महानिदेशक यूकाॅस्ट डाॅ राजेन्द्र डोभाल, आईआईआरएस के प्रो0 पी0के0चंपति राय, निदेशक वाडिया इंस्टीटयूट डाॅ0 मीरा तिवारी आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष श्री घनानन्द ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक कला के संरक्षण की दिशा में प्रभावी प्रयास किये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि युवा पीढी को अपनी संस्कृति से जोडने के भी प्रयास किये जाने चाहिए। हमारी समृद्ध संास्कृतिक विरासत एवं लोक परम्पराएं हमारी पहचान है। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद को इस दिशा में कारगर प्रयास करने होंगे। उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद श्री घनानन्द ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति एवं परम्पराओं को बढावा देने का उनका प्रयास रहेगा। परिषद अपने उददेश्यों में सफल हो इसके लिये भी वे प्रयासरत रहेंगे।

सचिवालय सभा कक्ष में मंगलवार को मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह एवं मेयर, नगर निगम देहरादून श्री सुनिल उनियाल गामा के समक्ष स्मार्ट रोड की डी०पी०आर० का प्रस्तुतीकरण किया गया। ज्ञातव्य है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में वर्तमान में देहरादून की चार सड़कों को स्मार्ट रोडों के अन्तर्गत प्रस्तातिव किया गया है, जिसमें आराघरबहल चैकई०सी० रोड, आराधरप्रिंसचैकहरिद्वार रोड, घण्टाघरदिलाराम चैकराजपुर रोड, घण्टाघरकिषननगरचैकचकराता रोड की कुल 8.10 कि.मी. लम्बाई की स्मार्ट रोड का योजना में निर्माण किया जाना है। प्रस्तावित स्मार्ट सड़कों में सड़क के दोनों तरफ मल्टी यूटिलिटी सर्विस डक्ट का निर्माण किया जायेगा, जिसके अन्दर पाॅवर, टेलिफोन केबल तथा पेयजल आपूर्ति पाईप लाइने डाली जा सकेंगी। इन प्रस्तावित डक्टों के अन्दर श्रमिक जाकर इनकी सर्विस एवं मरम्मत कर सकेंगे, इन सर्विस डक्टों में घुंए हेतु सेंसर भी स्थापित किए जायेंगे। इससे सडकों को बारबार खोदना नही पडेगा और सड़कों की उम्र बढ़ेगी। सडकों के दोनो ओर ड्रेन भी बनाई जायेगी जिससे बरसात के पानी कि समुचित निकासी हो सकेगी तथा जल भराव नही होगा। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 श्री आषीश श्रीवास्तव ने अवगत कराया की इस प्रोजेक्ट कि आई0आई0टी0 रुड़की द्वारा वैट करवा लिया गया है तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों को परियोजना में सम्मिलित किया जायेगा। इन स्मार्ट रोड मे आगामी 30 वर्शों की आवष्यकतानुसार सीवर लाईन भी बिछाई जायेगी। प्रोजेक्ट में तीन वर्श का मैंटिनेंस काॅस्ट को भी षामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान जानकारी दी गई कि प्रथम चरण में हरिद्वार रोड़ (प्रिंस चैकआराघर चैक) कुल 1.5 कि.मी. एवं ई.सी. रोड़, (आराघरबहल चैक) कुल 2.9 कि.मी. तथा द्वितीय चरण में राजपुर रोड़ (धण्टाघर से दिलाराम चैक) 1.8 कि.मी. एवं चकराता रोड़ (घण्टाघर से किषनगर चैक) 1.9 कि.मी. का कार्य किया जायेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 श्री षैलेष बगौली ने बैठक में यह भी अवगत कराया कि आई.सी.सी.सी. एवं स्मार्ट रोड़ हेतु आर.एफ.पी. भी जारी कर दी गयी है। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आषीश श्रीवास्तव ने बताया कि विगत 26 दिसम्बर 2018 को हुई देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की उच्च स्तरीय संचालन समिति (भ्च्ैब्) की बैठक में मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देषों के क्रम में स्मार्ट सिटी के अन्र्तगर्त आने वाले तीन स्कूलों के स्मार्ट स्कूल में आधुनिकीकरण करने के लिए आरएफपी कर दी गई है तथा उनके द्वारा दिये गये निर्देष स्मार्ट स्कूल के अध्यापक एवं छात्रों को प्रषिक्षण देने तथा विद्यालय में जिम इण्डोर गेम/बहुउद्देषीय हाॅल विकसित करने के लिए संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं षिक्षा अधिकारियों से सम्पर्क कर कार्यवाही गतिमान है। इस अवसर पर मेयर देहरादून श्री सुनील उनियाल ‘गामा‘, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी श्री आर०के० सुधांशु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड श्री शैलेष बगोली, सचिव पेयजल श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, अपर सचिव लोनिवि डा0 वी.शणमुगम, अपर सचिव (ऊर्जा) कैप्टन आलोक षेखर तिवारी, अपर सचिव, वित्त श्री एल.एन. पंत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बिजली के करंट से झुलसी रूद्रप्रयाग की कुमारी अनुष्का के उपचार के लिए 01 लाख 50 हजार रूपये की धनराशि प्रदान की है। अनुष्का का उपचार देहरादून के कैलाश अस्पताल में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की घटना पर खेद जताया है। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इस प्रकार की घटना दुबारा न हो इसके लिए अहतियात बरतने के साथ ही विद्युत लाईनों के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण को कैबिनेट में मंजूरी दिलाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों द्वारा लम्बे समय से आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किये जाने की मांग की जा रही थी। केन्द्र सरकार के इस कदम से आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस फैसले को केन्द्र सरकार का ऐतिहासिक कदम बताते हुए ‘सबका साथ सबका विकास’ की सोच को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे उत्तराखण्ड के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लाभ होगा तथा राज्य के युवाओं को सरकारी सेवा में जाने के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

मुख्य सचिव, श्री उत्पल कुमार सिंह द्वारा विगत दिवस हिमालयन ऐक्शन रिसर्च सेन्टर (भ्।त्ब्) छंनहंवद ब्मदजतम का भ्रमण किया गया। मुख्य सचिव ने हिमालयन ऐक्शन रिसर्च सेन्टर (भ्।त्ब्) की चसंदज जपेेनम बनसजनतम संइ ए ेवपस जमेजपदह संइ का भी अवलोकन किया। भ्।त्ब् सचिव श्री महेंद्र सिंह कुवंर ने मुख्य सचिव से राज्य में सेब के च्ब्क्व् (मातृ ऑर्चर्ड) की भ्।त्ब् द्वारा की गई पहल, रवाई घाटी के किसानों के हित में मंडी खोलना, एवं विभाग में मौजूद मशीनों को सरकार द्वारा किसी तरह की गारंटी प्राप्त होने जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस संबंध मे मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निर्देश दिये गयें। मुख्य सचिव ने भ्।त्ब् के नवीनतम प्रयासों एवं भ्।त्ब् की पूरी टीम के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने भ्।त्ब् नौगांव के द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे अभिनव प्रयोग की प्रशंसा की । इस अवसर पर जिलाधिकारी उत्तराकाशी उपजिलाधिकारी बड़कोट सतलुज हाइड्रो प्रोजेक्ट के सामान्य प्रबंधक, रवाई घाटी फल एवं सब्जी उत्पादक के अध्यक्ष, जगमोहन सिंह कार्यालय सचिव तथा जिले के अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने दूरस्थ क्षेत्र त्यूणी, हटाल, नौगांव, आदि का भ्रमण किया। लाखामण्डल में भ्रमण के दौरान मुख्य सचिव ने देहरादून के चयनित न्यू डेस्टिनेशन लाखामंडल हेतु नामित कन्सलटैन्ट को वाछिंत निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की 13 जनपदों में पर्यटन की दृष्टि से 13 न्यू डेस्टिनेशन को विकसित करने के निर्देश के क्र म में देहरादून में लाखामंडल को चयनित किया गया है। उन्होंने हनोल क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित योजना आजीविका के अन्तर्गत किए गये कार्यो का मौके पर निरीक्षण किया। तथा किसानों के साथ वार्ता की। उन्होंने हटाल में किसान प्रेमचंद शर्मा द्वारा कृषि पर किए गये अभिनव प्रयोगों को देखा। वार्ता के दौरान किसानों द्वारा क्षेत्र में पेयजल एंव पशु चिकित्सालय की मांग की गयी, जिस पर मुख्य सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गयें।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के काश्तकारों को कृषि उपकरणों की व्यवस्था हेतु शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके ब्याज की धनराशि की भरपाई खनन, परिवहन एवं ऊर्जा के क्षेत्र से हुई राजस्व प्राप्ति से की जायेगी। इससे किसानों को सुविधा होने के साथ ही उनकी आय दुगनी करने में मदद मिलेगी। इससे पूर्व प0 दीनदयाल किसान कल्याण योजना के तहत लघु एवं सीमान्त किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा था जिससे लाखों किसानों को फायदा हुआ है। अब शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर काश्तकारों को ऋण उपलब्ध कराने से किसानों को सुविधा होगी। यह किसानों के कल्याण के लिये महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा सोमवार को पौड़ी में की। पौड़ी में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारम्भ करने के साथ ही 107.73 करोड की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जिसमें 78.08 करोड की 11 योजना का लोकार्पण तथा 29.65 करोड की 14 योजनाओं का शिलान्यास करते हुए कही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पौड़ी के कोट ब्लाक स्थित देवार में एन.सी.सी. एकेडमी खोलने, पौड़ी की ल्वाली झील का निर्माण करने, कोट ब्लाक के फलस्वाड़ी में माता सीता मंदिर के सौन्दर्यीकरण के लिए 2 करोड़ देने, उत्तरकाशी में राज्य का पहला स्किल डेवल्पमेंट काॅलेज बनाने, जयहरीखाल में मेधावी बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाने, 19.11 करोड की लागत से रामकुंड देवप्रयागसबदरखालकादेखाल पंपिंग योजना का निर्माण करने, कल्जीखाल ब्लाक में ग्राम भक्तोलीमुंडनेश्वर तथा डांगभवन्यूकोलड़ी से श्रीकोटपोखरीखेत तक मोटर मार्ग निर्माण, कोट ब्लाक में बन्तापानीकड़ाकोटभुवनेश्वर तथा पौड़ी ब्लाक में घोड़ीखाल बैंड से पालीरैदुलआलीधार मोटर मार्ग का निर्माण, पक्कीकरण व सुधारीकरण करने एवं सतपुली थाने के समीप स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर बने सुलभ शौचालय नगर पंचायत सतपुली को आवंटित करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एन.सी.सी. एकेडमी के लिए 10 एकड़ भूमि को चयनित की गई है, वहीं पौड़ी की ल्वाली झील निर्माण की डीपीआर तैयार हो चुकी है। झील का निर्माण 6.50 करोड़ की लागत से शुरू किया जाएगा। झील में लगभग 80 लाख लीटर पानी रिजर्व किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने पौड़ी तथा टिहरी की स्थिति पर चिंता जताई। कहा कि इन जनपदों की रौनक को दोबारा लौटाने के लिए सरकार द्वारा ठोस येाजनाएं बनायी जा रही हैं। इसके तहत पौड़ी जनपद में एनसीसी एकेडमी की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कौरी घोषणाएं ना करने का पुनः अपना संकल्प दोहराया। कहा कि उनके कार्यकाल में जनपद पौड़ी में की गई 103 घोषणाओं के सापेक्ष 87 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि शेष 16 घोषणाएं पर कार्यवाही गतिमान है, जिन्हें शीघ्र निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने राज्य में बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जयहरीखाल ब्लाक में आधुनिक सुविधाओं से लैस आवासीय विद्यालय की भी स्थापना की जा रही है। जिसमें उत्तराखंड के सभी धर्म व जाति के मेधावियों छात्राओं के जिन अभिभावकों की सेलेरी कम होगी उनको निःशुल्क शिक्षा मुहैया करायी जाएगी। ताकि अपने राज्य के बच्चे देश में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगिता मंे अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद के लिये 02 एम्बुलैंसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गल्ला गोदाम स्थित भाजपा के जिला कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री तथा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने संयुक्त रूप से भूमि का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत, पौड़ी विधायक मुकेश कोली, लैंसडोन विधायक दिलीप सिंह रावत, यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूडी, स्वास्थ्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष ज्ञान सिंह नेगी, नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम सहित जनपद स्तरीय अधिकारी एवं आम जनमानस उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को नया बस अड्डा पौड़ी में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित करते हुए कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां सभी प्रदेश वासियों को निशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत जल्द ही बच्चों व बुजुर्गों के लिए निशुल्क ओपीडी की भी सुविधा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से राज्य में पूरी तरह से समर्पित एयरएम्बुलेंस शुरू हो जायेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत निर्मित होने वाले निरन्तर बनते रहेंगे, इसकी कोई सीमा निर्धारित नही है, जब तक सबके कार्ड नही बन जाते इसकी प्रक्रिया जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी पौड़ी का जिक्र आता है, हमारे सामने पलायन की तस्वीर उभरती है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि पलायन की मार पौड़ी जिले पर सबसे ज्यादा पड़ी है। हम इस स्थिति को बदलने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसके लिये बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, और रोजगार के मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पौड़ी जिले की भौगोलिक स्थितियों को करीब से देखा है। हमारे पहाड़ों में कई बार लोगों को इलाज के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि कोई गरीब व्यक्ति पैसों की कमी के कारण बेहतर इलाज के लिए तरसता रह जाए। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि हम सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के भाव को चरितार्थ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। इस योजना से उत्तराखंड के 5 लाख 37 हजार गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश में लाखों परिवार ऐसे हैं, जो बीपीएल श्रेणी में नहीं आते हैं, और न ही उनके पास बड़े अस्पतालों में उचित इलाज के लिए पर्याप्त पैसा है। इसलिए प्रदेश के सभी 23 लाख परिवारों को निशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध हो इसके लिए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना शुरू की गई है। आज यूनिवर्सल हेल्थ कवर स्कीम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि इस योजना में राज्य के सभी परिवार, कैंसर और हृदयरोग जैसी 1350 बीमारियों का साल में पांच लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में करवा सकते हैं। आज अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को पौड़ी में विधिवत रूप से शुरू करने के लिए आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। पिछली 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती के अवसर पर हमने इस योजना की शुरुआत की है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि अब तक प्रदेश में मात्र 12 दिन में ही अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत 1 लाख 34 हजार 968 गोल्डन कार्ड बन चुके हैं, इसी तरह आयुष्मान भारत योजना के भी नवासी हजार गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 1061 लोग इन योजनाओं का फायदा ले चुके हैं। पौड़ी में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के 17 हजार 262 गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। पौड़ी में अब तक 25 लोगों ने अटल आयुष्मान योजना के तहत लाभ लेने के लिए क्लेम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना को बहुत ही सरल बनाने की कोशिश की गई है। हमारी कोशिश है कि प्रदेशवासियों का अच्छा स्वास्थ्य रहे। गम्भीर बीमारी में लोगों को काफी धन खर्च करना पड़ता है। परंतु अब इस कैशलैस योजना से लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। बिना पैसे के भी ईलाज सम्भव होगा। 99 सरकारी व 66 प्राईवेट चिकित्सा संस्थान इसमें चयनित हैं। सरकारी अस्पतालों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा देने के लिए निजी अस्पताल भी आगे आएंगे। योजना के तहत जल्द ही बच्चों व बुजुर्गों के लिए निशुल्क ओपीडी की भी सुविधा दी जाएगी। 26 जनवरी से राज्य में पूरी तरह से समर्पित एयरएम्बुलेंस शुरू की जाएगी। अभी भी हम आवश्यकता होने पर गम्भीर रोगियों के लिए हेलीकाप्टर उपलब्ध करवाते हैं। परंतु एयर एम्बुलेंस पूरी तरह से इसी काम के लिए समर्पित होगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा की गई घोषणा के तहत शासन द्वारा श्री नैन सिंह रावत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुल्हाड़, देहरादून का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करते हुए प्रधानाचार्य के एक व प्रवक्ता के 9 पदों के साथ ही कुल 12 पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी है। क्षेत्रीय जनता के हित में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों द्वारा मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का आभार प्रकट किया गया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास एवं जनता की परेशानियों का निराकरण करना हमारा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री नैन सिंह रावत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुल्हाड़ के उच्चीकरण से क्षेत्र के छात्रों को सुविधा होगी। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रताप सिंह रावत ने कहा कि विद्यालय उच्चीकरण होने से बुल्हाड़ सहित आसपास के दस गावों के सेकेड़ों छात्रछात्राओं को इंटर तक पढ़ाई का घर के पास ही लाभ मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा त्यूणी तहसील के 27 राजस्व ग्रामों को चकराता तहसील में सम्मिलित करने के लिये भी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री पान सिंह राना, श्री विजयपाल सिंह रावत, बुल्हाड़ के प्रधान श्री बहादुर सिंह, श्री देवीराम, श्री दान सिंह रावत, श्री मातबर सिंह चैहान, श्री सूरतराम जोशी, श्री फतेह सिंह राणा, श्री शूरवीर सिंह, श्री अतुल चैहान उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने इस वर्ष के लिये प्रदेश में नाबार्ड वित्त पोषित योजना के तहत 116 सडक मार्गों तथा 31 पुल के निर्माण के लिये कुल रूपये 100 करोड की धनराशि स्वीकृत की है। इस संबंध में जारी आदेश में अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने प्रमुख अभियंता लोकनिर्माण को निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों हेतु अनुबंधित संस्थाओं को उनके साथ हुए अनुबंध/एमओयू में भुगतान की निहित शर्तों के अनुसार भौतिक प्रगति के आधार पर भुगतान सुनिश्चित किया जाय। साथ ही इस संबंध में जारी निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी उन्होंने दिये है। अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने कहा कि निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण करने तथा निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में निश्चित रूप से कराये जाने के भी निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने कहा कि आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता व अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप में उत्तरदायी बनाये जाय।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में वर्षा एवं बर्फबारी से बढ़ते शीत के प्रकोप से बचाव के लिये सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिये हैं। मुख्यमंत्री ने मौसम विभाग के पुर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए भी एहतियात बरतने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से शहरी क्षेत्रों में चैराहों, सार्वजनिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही आश्रय गृहों में बेसहारा लोगों के ठहरने तथा वहां पर पर्याप्त मात्रा में ठंड से बचाव के प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नगर निगमों के मेयरों, नगर निकाय के अध्यक्षों से भी इस संबंध में आवश्यक सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने नगर निकाय के सम्बन्धित अधिकारियों को भी शीत से बचाव की प्रभावी व्यवस्था करने को कहा है। निराश्रितों एवं गरीबों को गरम कपड़े, रजाई, कम्बल की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने दिये है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि राज्य में ठंड से व बारिश से किसी को कोई परेशानी न हो यह सुनिश्चित किया जाय। मण्डलायुक्तों को भी इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चत करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आहवाहन किया कि राज्य के सभी इक्कतीस विश्वविद्यालय अपनेअपने आसपास के क्षेत्रों मंे सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए शोध कार्य करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को विकास में राज्य सरकार का सहयोगी बनना होगा। उन्होंने कहा कि गुणवतापूर्ण शिक्षा आज के समय का ज्वलंत मुद्दा है। डिजिटल व तकनीकी युग में दुनिया बहुत छोटी हो गई है तथा शिक्षा के क्षेत्र मंे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। हमें क्वान्टिटी के बजाय क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों, तकनीकी व प्रोफेशनल संस्थानों की संख्या राज्य के भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों के सापेक्ष पर्याप्त है। राज्य सरकार उच्च शिक्षा की गुणवता में सुधार हेतु निरन्तर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को एसजीआरआर मेडिकल काॅलेज में आयोजित उच्च शिक्षा विभाग में सातवे वेतनमान दिए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित आभार कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेशभर के उच्च शिक्षा के शिक्षकों को सम्बोधित किया। ऐतिहासिक इन्वेस्टर समिट के परिणामों की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षामुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में राज्य हाल ही में आयोजित ऐतिहासिक इन्वेस्टर समिट के परिणामों की हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव को इन्वेस्टर समिट के प्रस्तावों की हर सप्ताह समीक्षा के निर्देश दिए गए है। इन्वेस्टर समिट के पहले सप्ताह हमनें लगभग 200 उद्योगों से फाॅलोअप बातचीत की। परिणामस्वरूप 30000 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव व 4000 करोड़ रूपये के एक्सपेन्शन प्रस्तावों पर बातचीत हो गई है। इन्वेस्टर समिट ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रोें को छुआ है। एक महीने में पांच कैबिनेट व सत्रह नीतिगत निर्णय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास सुनिश्चित करने के लिए हमने बहुत से नीतिगत निर्णय किए। हमने एक महीने में पांच कैबिनेट की तथा सत्रह नीतिगत निर्णय लिए। जनहित से जुड़े निर्णय तेजी से लिए जा रहे है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा, तेरह नए पर्यटक स्थल विकसित करना, सिंगल विण्डों सिस्टम, आवास नीति में परिवर्तन आदि से राज्य में विकास की गति तेजी मिलेगी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में ढाई एकड़ भूमि पर यूनिवर्सिटी स्थापित करने की अनुमति मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में ढाई एकड़ भूमि पर यूनिवर्सिटी बनाने की अनुमति दी जा रही है। राज्य की पर्वतीय भौगालिक स्थिति व भूमि की उपलब्धता को देखते हुए यूनिवर्सिटियों को पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। होम स्टे को डाॅमेस्टिक रेट पर बिजली उपलब्धतामुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार होम स्टे योजना को प्रोत्साहित करने के लिए होम स्टे को बिजली डाॅमेस्टिक रेट पर उपलब्ध करवाएगी। इससे लोगो को अपने गांव में ही रोजगार मिलेगा व पलायन पर प्रभावी अंकुश लगेगा। उत्तराखण्ड आॅपन एयर फिल्म थियेटरमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नई फिल्म नीति व फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के प्रयासो के परिणामस्वरूप बाॅलीवुड व दक्षिण भारतीय फिल्म इण्डस्ट्री का रूझान उत्तराखण्ड की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अभी तक 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग राज्य में हो चुकी है। बड़े फिल्म बैनर राज्य में अपने फिल्मों की शूटिंग राज्य में करना चाहते है। इससे स्थानीय प्रतिभाओं के लिए नए कैरियर विकल्प व रोजगार के अवसर खुल रहे है। राज्य सरकार इस क्षेत्र में मिशन मोड पर कार्य कर रही है। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हमारी पीड़ा व भावनाओं से जुड़ी योजना मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में संवेदनशीलता और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सुधार किया जा सकता है। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हमारी पीड़ा व भावनाओं से जुड़ी योजना है। राज्य में तेजी से रोज औसतन 10000 गोल्ड कार्ड बनाए जा रहे है। अभी तक 79000 से अधिक कार्ड बन गए है। अधिकारियों से इस सम्बन्ध में दैनिक रिपोर्ट ली जाती है। आशा है कि आगामी छः माह में राज्य के सभी परिवार अटल आयुष्मान योजना से आच्छादित हो जाएगे। इस कार्य में और अधिक तेजी लाने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। जल्द ही राज्य में एयर एम्बुलेंस आरम्भ होने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा बागेश्वर की घटना में समय पर एयर एम्बुलेन्स की सेवा पहुचाकर अधिकाधिक लोगों की जान बचाई जा सकी। पर्वतीय वास्तुकला व भवन निर्माण शैैली को प्रोत्साहन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकास पर फोकस कर रही है। उत्तराखण्ड के परम्परागत भवन निर्माण शैली व वास्तुकला पर बनने वाले भवनों को एक फलोर और बनाने की अनुमति दी जाएगी। इस पहल से हमारी परम्परागत कला व सस्ंकृति को दुनिया के सामने पहचान मिलेगी। इस अवसर पर उच्च शिक्षा डा0 धन सिंह रावत, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में इलाहाबाद बैंक की जोनल हेड श्रीमती सीमा नांरग ने भेंट कर राज्य के विकास में इलाहाबाद बैंक व राज्य सरकार के बीच प्रभावी समन्वय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश के विकास में बैंको का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने इलाहाबाद बैंक के अधिकारियों से आधार कार्ड की भांति अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत लाभार्थियों को गोल्ड कार्ड उपलब्ध कराने में भी सहयोग की अपेक्षा की। इलाहाबाद बैंक की जोनल हैड श्रीमती सीमा नारंग ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इलाहाबाद बैंक उत्तराखण्ड के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी 41 शाखाओं के माध्यम से सरकारी योजनाओं, गरीबी उन्मूलन, कृषि आधुनिकीकरण व एमएसएमई में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अभी तक पूरे राज्य में इलाहाबाद बैंक द्वारा मुद्रा योजना व स्टैंण्ड अप योजना के तहत 10 करोड़ रूपये अनुमोदित किए गए है। वितीय समावेशन पर फोकस करते हुए इलाहाबाद बैंक द्वारा राज्य में 68000 खाते प्रधानमंत्री जनधनयोजना के तहत खोले गए है। इसमें आधार सीडिंग, पीएमएसबीवाई योजना पंजीकरण, पीएमजेजेबीवाई योजना पंजीकरण व रूपे कार्ड पर विशेष फोकस किया गया है। राज्य में इसका कुल व्यापार 2018 में 3100 करोड़ रूपये का रहा। इलाहाबाद बैंक राज्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ ही राज्य केन्द्रित योजनाए जैसे वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना, एमएसएमई, पण्डित दीनदयाल गृह आवास योजना में भी सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहा है। इस अवसर पर बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री मान सिंह नेगी, वरिष्ठ प्रबंधक श्री देवेन्द्र काण्डपाल एवं श्री उमेश जोशी आदि उपस्थित थे।

ऽ राज्य गठन से अब तक 10 बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो चुकी उत्तराखण्ड की झांकी गणतंत्र दिवस परेड़2019 में इस बार उत्तराखण्ड की झांकी सभी को आकर्षित करेगी। सूचना विभाग के उप निदेशक एवं राष्ट्रीय समारोह के नोडल अधिकारी श्री के.एस.चैहान ने बताया है कि नई दिल्ली में आयोजित गणतन्त्र दिवस परेड में प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों की झांकियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। जिसके लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों, विभागों से झांकी के प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रस्तावों का परीक्षण रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाता है तथा अंतिम रुप से चयनित झांकियों का निर्माण भी विशेषज्ञ समिति की देखरेख में ही किया जाता है। श्री चैहान ने बताया कि इस वर्ष भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को निर्देश दिये गये थे कि महात्मा गांधी जी की जयंती 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गणतंत्र दिवस की परेड़ की थीम महात्मा गांधी जी पर आधारित रखी जाए, जिसमें विभिन्न राज्यों में महात्मा गांधी जी के प्रवासी अवधि अथवा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों से संबंधित झांकी को शामिल किया जायेगा, जिससे संबंधित झांकी का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ चयन समिति के समक्ष छः दौर की बैठक में प्रभावी ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसके बाद उत्तराखण्ड राज्य की झांकी का अंतिम रूप से चयन किया गया। झांकी का विषय ‘‘अनासक्ति आश्रम’’ रखा गया है। झांकी में देवभूमि उत्तराखण्ड में कौसानी, जिसको महात्मा गांधी जी ने ‘‘भारत का स्विटजरलैण्ड’’, कहा था, में स्थित ‘अनासक्ति आश्रम’ बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1929 में इस आश्रम का भ्रमण किया था तथा इसी स्थान पर ‘अनासक्ति योग’ पुस्तक की समीक्षा लिखी थी। इस आश्रम का संचालन स्थानीय महिलाओं द्वारा किया जाता है। आश्रम में प्रतिदिन सुबह व शाम प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है तथा आश्रम को पुस्तकालय व शोध केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है। झांकी के अग्रभाग में अनासक्ति योग लिखते हुए महात्मा गांधी जी की बड़ी आकृति को दिखाया गया है। मध्य भाग में कौसानी स्थित अनासक्ति आश्रम को दिखाया गया है तथा आश्रम के दोनों ओर पर्यटक योग व अध्ययन करते हुए नागरिकों व पण्डित गोविन्द बल्लभ पंत को महात्मा गांधी जी से वार्ता करते हुए दिखाया गया है। झांकी के पृष्ठ भाग में देवदार के वृक्ष, स्थानीय नागरिकों व ऊंची पर्वत श्रृृंखलाओं को दिखाया गया है। साइड पैनल में उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत, जागेश्वर धाम, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिर को दर्शाया गया है। श्री चैहान ने बताया कि नई दिल्ली में झांकी चयन के लिए पहली बैठक 30 नवम्बर, 2018 को हुई थी, जिसमें 31 राज्यों और 20 मंत्रालयों के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके बाद 6 दौर की बैठक एवं प्रस्तुतिकरण के बाद विशेषज्ञ चयन समिति द्वारा अंतिम रूप से 14 राज्यों एवं 6 मंत्रालयों की झांकी को चयनित किया गया है, जिसमें उत्तराखण्ड भी शामिल है। इन राज्यों में अरूणांचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मूकश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल शामिल है। श्री चैहान ने बताया कि गत् वर्षों में उत्तराखण्ड द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न विषयों पर झांकियों का प्रदर्शन किया गया है, जिनमें वर्ष 2003 फुलदेई, वर्ष 2005नंदा राजजात, वर्ष 2006फूलों की घाटी, वर्ष 2007कार्बेट नेशनल पार्क, वर्ष 2009साहसिक पर्यटन, वर्ष 2010 कुुम्भ मेला हरिद्वार, वर्ष 2014जड़ी बूटी, वर्ष 2015 केदारनाथ, वर्ष 2016 रम्माण, वर्ष 2018 ग्रामीण पर्यटन रही है। श्री चैहान ने बताया कि अन्य राज्यों के समक्ष अपने राज्य से संबंधित झांकी के चयन के लिए काफी स्पर्धा होती है, जिसके तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि यह हम सबके लिए गर्व की बात है कि राज्य गठन से अब तक 10 बार उत्तराखण्ड की झाांकी का राजपथ पर प्रदर्शन हो चुका है।

प्रदेशभर के विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है। राज्यसभा में पुराने विशिष्ट बीटीसी कोर्स को मान्यता देने वाले विधेयक की मंजूरी से उत्तराखंड के 16608 विशिष्ट शिक्षकों को 2 वर्षीय ब्रिज कोर्स करने की अनिवार्यता से राहत मिल गई है। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ श्री दिग्विजय सिंह चैहान, श्री अशोक चैहान, श्री आशीष कुमार, श्री पंकज लोचन आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की ग्रोथ सेन्टर की परिकल्पना धरातल पर उतरने लगी है। ग्रोथ सेन्टर की फंडिग के लिए विश्व बैंक ने सहमति दी है। नाबार्ड से भी धन की समुचित व्यवस्था है। जलागम विभाग द्वारा पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लाॅक में अमोठा एग्री बिजनेस ग्रोथ सेन्टर के द्वारा हल्दी व मिर्च के कलस्टर विकसित करने कार्य शुरू हो रहा है। एकेश्वर ब्लाॅक में ही सीमार एग्रीबिजनेस ग्रोथ सेन्टर, धौलादेवी ब्लाॅक में नाली (फल्याट) एग्रीबिजनेस ग्रोथ सेन्टर, रायपुर के ग्राम पंचायत थानौ में एग्रीबिजनेस ग्रोथ सेन्टर, कपकोट में एग्रीबिजनेस ग्रोथ सेन्टर, चकराता के पुनाह पोखरी में एग्रीबिजनेस ग्रोथ सेन्टर, विकासखण्ड जौनपुर में ख्यार्सी एग्रीबिजनेस ग्रोथ सेन्टर इस वितीय वर्ष की मार्च तक कार्य करना शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिए कि खाली पड़े स्कूल के भवनों व पटवारी चैकियों का प्रयोग ग्रोथ सेन्टर के लिए किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बीरोखाल, नैनीडांडा के पास लखौरी में वहां की प्रसिद्ध स्थानीय पीली मिर्च के कलस्टर विकसित करने की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में ग्रोथ सेन्टर योजना की प्रगति की समीक्षा की। रूरल बीपीओ व आईटी बेस्ड पांच ग्रोथ सेन्टर अपै्रल में शुरू सूचना प्रौद्यागिकी विकास ऐजेन्सी द्वारा राज्य में पांच आईटी आधारित ग्रोथ सेन्टर विकसित किए जा रहे है। उक्त पांच ग्रोथ सेन्टर में तीन गढ़वाल व दो कुमाऊंॅ मण्डल में स्थापित किए जा रहे है। आईटीडीए राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों में रूरल बीपीओ स्थापित कर रही है। रूरल बीपीओं दूरस्थ क्षेत्रों में आईटी के माध्यम से वन स्टाॅप सोल्यूशन का काम करेंगे। इसके लिए साइबर सिक्योरिटी, रूरल बीपीओ, डाटा एनालाईसिस, डिजिटल साक्षरता, विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण पर फोकस किया जा रहा है। काॅमन सर्विस सेन्टर उद्योग लगाने के लिए फेसिलिएटेटर का भी काम करेंगे। आईटी बेस्ड ग्रोथ सेन्टर से सम्बन्धित प्रस्ताव दस दिन के भीतर मिल जाएगे। यह अप्रैल से कार्य करना शुरू कर देंगे। आॅर्गेनिक वूल, कीड़ाजड़ी, तिमला, बेडू, लीसा, पिरूल उत्पाद और ग्रोथ सेन्टर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिए कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़बकरियों के ऊन को आॅगेनिक उत्पाद के रूप से सर्टिफाइड किया जाए। मशीन शेंविग की समुचित व्यवस्था की जाए। एमएसएमई विभाग ने जानकारी दी कि चमोली के दसोली ब्लाॅक में माणा घिघराॅण, उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लाॅक के बीरपुर व डुण्डा में ऊन आधारित ग्रोथ सेन्टर स्थापित किए गए है। चमोली के पीपलकोटी में कांष्ठ आधारित ग्रोथ सेन्टर स्थापित किए गए है। फेब इण्डिया व बड़े ब्राण्डो से उनकी आवश्यकता के अनुरूप ऊन की उपलब्धता के सम्बन्ध में बातचीत की जा रही है। प्रमुख वन संरक्षक ने जानकारी दी कि धारचूला, बागेश्वर व जोशीमठ में कीड़ा जड़ी के व्यवस्थित संकलन जल्द शुरू किया जाएगा। वन विकास निगम के सहयोग से कीड़ाजड़ी की मार्केंिटग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने थराली में कीड़ाजड़ी के क्षेत्र में कार्य करने के निर्देश दिए। वन विभाग उरेडा के सहयोग से उत्तराखण्ड के 11 जिलों में पिरूल एकत्रीकरण व पिरूल उत्पादों पर त्वरित कार्य करने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिए कि पिरूल एकत्रीकरण के क्षेत्र चिहिन्त कर दिए जाए ताकि भविष्य में लोगों द्वारा लाइसेंस पाने के लिए किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। सचिव एमएसएमई ने जानकारी दी कि अभी तक इस सम्बन्ध में लगभग पचास प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। पिरूल से रेजिन बनाने की संभावनाओं पर कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि शीघ््रा ही पिरूल उत्पादों की अध्ययन के लिए अधिकारियों का एक दल इंडोनेशिया भेजा जाएगा। इंडोनेशिया में चीड़ की सूखी पतियों पिरूल से 143 प्रकार के उत्पाद बनाए जाते है। राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखण्ड में अभी तक बागेश्वर में पिरूल से तीन उत्पादों का उत्पादन शुरू हो चुका है। पीपलकोटी में बांस व रेशा उत्पादों के उत्पादन पर आधारित ग्रोथ सेन्टर शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिए कि उत्तराखण्ड के स्थानीय फल व प्राकृतिक उत्पाद तिमला, बेडू, कचनार, जिंजर मैंगो की प्रोसेसिंग व वैल्यू एडिशन तथा मार्केटिंग कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। वन विभाग द्वारा जल्द ही तेईस ग्रोथ सेन्टर स्थापित किए जाएगे। बर्ड वाचिंग टूरिस्ट स्पाॅट प्रमुख वन संरक्षक ने जानकारी दी की विश्व में पाए जाने वाले पक्षियों की विभिन्न 1300 प्रजातियों में 700 प्रजातियां उत्तराखण्ड में पाई जाती है। वन विभाग द्वारा जल्द ही देवलसारी, कुलचैड़ आदि में पर्यटकों को लुभाने के लिए बर्ड वाचिंग टूरिस्ट स्पाॅट विकसित किए जा रहे है। स्थानीय लोगों को टूरिस्ट गाइड के रूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। वन पंचायतों की ग्रोथ सेन्टर व विकास में भूमिका तय हो मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड के 12000 वन पंचायतो ( जिनमें लगभग आधे से अधिक सक्रिय है) में विकास व वन उत्पादों के कमर्शियल उपयोग की अच्छी संभावनाएं है। वन पंचायतें कुटकी, कीड़ाजड़ी उत्पादन, साॅयल कन्जर्ववेशन, जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रमुख वन संरक्षक को निर्देश दिए कि अध्ययन करवाया जाए कि वन पंचायतों की विशेष भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार वन उत्पाद पैदा किए जा सकते है जो स्थानीय आर्थिकी को मजबूत करने के साथ पलायन पर प्रभावी अकंुश लगाए। सचिव वित ने जानकारी दी कि वन पंचायतों के पास समुचित वितीय संसाधन है। कैम्पा के तहत सत्रह करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित है तथा जायका के तहत दो सौ करोड़ रूपये दिए गए है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ग्रोथ सेन्टर स्थापित करने के कार्य निर्धारित टाइमफ्रेम पर किए जाए, अधिकारी स्पष्ट करे कि कितनी अवधि में कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों के घरों में बनने वाले शहद को फोरेस्ट हनी का सर्टिफिकेशन व मार्केटिंग हनी मिशन ग्रोथ सेन्टर हल्द्वानी के फूलचैड़ में शुरू मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिए कि चमोली के पिंडर वैली, ऊखीमठ व जौनसार के घरों में बनने वाला परम्परागत शहद के प्रोसेसिंग की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर ही की जाए। इसके साथ ही इसकी मार्केटिंग की उचित व्यवस्था की जाए। आॅगेनिक व फोरेस्ट हनी के रूप में उत्तराखण्ड के परम्परागत शहद की राष्ट्रीय व अन्र्तराष्ट्रीय बाजारों में अच्छी मांग है। जानकारी दी गई कि हनी मिशन ग्रोथ सेन्टर हल्द्वानी के फूलचैड़ में शुरू होने वाला है। नैनीताल जिला उत्तराखण्ड के कुल शहद का एक तिहाई उत्पादन करता है। नई दिल्ली म्युनिसिपल काॅरपाॅरेशन (एनडीएमसी) से उत्तराखण्डी उत्पादों के सेलिंग पाइंट हेतु बातचीत मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखण्डी उत्पादों के लगभग पच्चीय सेलिंग पाइंट नई दिल्ली में खोलने के लिए नई दिल्ली म्युनिसिपल काॅरपाॅरेशन (एनडीएमसी) के चैयरमेन से चर्चा की गई है। दिल्ली में उत्तराखण्डी प्रवासियों की बढ़ी आबादी होने के कारण उत्तरखण्ड के स्थानीय उत्पादों की अच्छी मांग है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने देहरादून नारी निकेतन में ही फूलों व अगरबत्ती उत्पादों के लिए प्रोसेसिंग मशीन लगाने के निर्देश दिए। अभी फूल व अगरबत्ती उत्पाद प्रोसेसिंग के लिए दिल्ली भेजे जाते है। ट्राउट, पंगेशियस व कार्प मछली उत्पादन के चार ग्रोथ सेन्टर मार्च तक शुरू मत्स्य विभाग देहरादून में क्लस्टर आधारित ट्राउट मत्स्यिकी फार्मिंग व हरिद्वार में क्लस्टर आधारित पंगेशियस एवं कार्प मछली फार्मिंग के कुल चार ग्रोथ सेन्टर मार्च तक प्रारम्भ कर देगी। मोरी व गहड़ में ग्रोथ सेन्टर विकसित किए जा रहे है, जो सात मार्च तक पूरे हो जाएगे। इनकी फंडिंग एनसीबीसी से की जा रही है। युनाइटेड नेशन डेवलपमेंट नेशन (यूनडीपी) के तकनीकी सहयोग से मंडुवा, झंगौरा व चैलाई उत्पादन कलस्टर विकास पौड़ी गढ़वाल के थैलीसैंण के पित्रसैंण, पावो के मरोड़ा व टिहरी गढ़वाल के नरेन्द्रनगर के मड़गांव में मंडुवा झगौंरा व चैलाई उत्पदान के कलस्टर टीएचडीसी के सहयोग से विकसित किए जा रहे है। तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में यूएनडीपी को वैल्यू चैन्स विकसित करने का अच्छा अनुभव है अतः प्रस्ताव उन्हें भेज दिए गए है। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रभावी भूमिका होगी। ग्रोथ सेन्टर में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होमुख्यमंत्री इसके साथ ही सेरिकल्चर के लिए तीन बुनाई आधारित ग्रोथ सेन्टर के प्रस्तावों पर एक सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। अल्मोड़ा के हवालबाग में मसाला, बागेश्वर के गरूड़, पिथौरागढ़ के गौरीहाट मूनाकोट, चमोली के तलवाड़ी थराली व देहरादून के कालसी कोटी इच्छाड़ी में कृषि उत्पाद आधारित कुल 23 ग्रोथ सेन्टर एकीकृत आजीविकास सहयोग परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे है। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री आर के सुधांशु, सचिव श्री अमित नेगी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय सभागार में उत्तराखण्ड राज्य में आयोजित होने वाले 38 वें राष्ट्रीय खेल आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक हुयी। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये की उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विभिन्न खेलों के आयोजन के लिए उपलब्ध एवं तैयार की गयी अवस्थापना सुविधाओं का सम्बन्धित एसोसियेशनों से परीक्षण करा लिया जाए तथा राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन के लिए निर्धारित मानको के अनुसार अवस्थापना सुविधाए स्थापित की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न सेक्टरों में कार्य सम्पादन हेतु विशेषज्ञ एजेंसियों को हाॅयर करने की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर चुके केरल तथा गोवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों की आयोजन व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु इन राज्यों का भ्रमण राज्य के खेल अधिकारियों से कराने के निर्देश भी मुख्य सचिव ने दिये। उन्होंने कहा कि इन राज्यों द्वारा की गयी व्यवस्थाओं व उनके अनुभवो का लाभ राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेल में इस्तेमाल करने से यहां की जाने वाली व्यवस्थाओं के आयोजन में इससे मदद मिलेगी। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि मेसर्स कोलाज डिजाईन बाम्बे द्वारा तैयार की गयी डी.पी.आर का सम्बन्धित विभागों से परीक्षण करा लिया जाए। इस अवसर पर खेल सचिव डा. भूपेन्द्र कौर औलख वित्त सचिव अमित नेगी, आई.जी संजय गुनज्याल डी.आई.जी. जी.एस मार्तोलिया, खेल निदेशक प्रताप शाह, सचिव एम.डी.डी.ए पी.सी दुम्का आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में मिस उत्तराखण्ड सुश्री संस्कृति भट्ट ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने सुश्री संस्कृति भट्ट को शुभकामनायें देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने सुश्री भट्ट को युवाओं का प्रेरणाश्रोत बताते हुए कहा कि हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नही है आवश्यकता उन्हें पहचान दिलाने की है। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में प्रभावी पहल की जा रही है। सुश्री भट्ट ने राज्य में पर्यटन को बढा़वा देने के साथ ही यहां की संस्कृति एवं कला को प्रोत्साहन देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की उन्होंने राज्य में फिल्मों के लिये अनुकूल माहौल प्रदान करने के साथ ही उन्हें सुविधाये उपलब्ध करने के लिये भी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के नैसर्गिक प्राकृतिक सौन्दर्य को फिल्मों के माध्यम से और अधिक पहचान मिल सकेगी। इस अवसर पर सुश्री संस्कृति भट्ट के पारिवारिकजन भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मेघालय में तैनात 12 कुमांऊ रेजीमेंट के लांस नायक श्री राजेन्द्र सिंह भंडारी के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति एवं दुख की इस घडी में उनके परिजनों को धौर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वयोवृद्ध समाजसेवी एवं द्वितीय विश्व युद्ध के योद्धा रहे कैप्टन चंद्र बहादुर कार्की के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति एवं दुख की इस घडी में उनके परिजनों को धौर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। उन्होंने कैप्टन कार्की के निधन को समाज के लिये अपूर्णीय क्षति बताया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टंडन ‘‘गोपाल जी’’ ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंनें मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र को प्रयागराज कुंभ मेला2019 में सम्मिलित होने के लिये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए प्रयागराज में आयोजित हो रहे कुंभ मेले को सकुशल सम्पन्न होने की कामना की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड प्रयागराज व हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ की परम्पराओं से भी जुडे है। उन्होंने उत्तराखण्ड की ओर से प्रयागराज में आयोजित कंुभ मेले की सफलता के लिये सभी आवश्यक सहयोग का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान गंगा में पानी की प्रयाप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये टिहरी बांध से अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था किये जाने की भी बात कही। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री ज्ञानेश्वर त्रिपाठी आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में फिल्म निर्मातानिर्देशक सुश्री कनुप्रिया ने भेंट की। फिल्म निर्मातानिर्देशक सुश्री कनुप्रिया हिंदू वैदिक परंपराओं के सोलह संस्कारों पर एक अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म बना रही हैं। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने सुश्री कनुप्रिया द्वारा उत्तराखंड में उक्त अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म के निर्माण के निर्णय का स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने सुझाव दिया कि उक्त फिल्म में विवाह संस्कार की शूटिंग रुद्रप्रयाग के त्रिजुगीनारायण मंदिर में की जाए। मुख्यमंत्री ने फिल्म यूनिट को राज्य सरकार की ओर से फिल्म निर्माण के दौरान हर संभव सहयोग व सहायता का आश्वासन दिया । गौरतलब है कि उक्त अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की शूटिंग राज्य के सोलह स्थानों देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, मुक्तेश्वर, कसोनी, पातालभुवनेश्वर,चंपावत, बैजनाथ, ओली, जागेश्वर धाम, नैनीताल, धनोल्टी, ऋषिकेश व हरिद्वार आदि में की जाएगी । फिल्म को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीन किया जाएगा।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने बुधवार को सचिवालय में इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए एमओयू की फाॅलोअप की समीक्षा बैठक की। उन्होंने उद्योग विभाग के माॅनिटरिंग और फाॅलोअप सेल को निवेशकों से निरन्तर संपर्क कर उनकी समस्या हल करने के निर्देश दिये। उन्होंने उद्योगों की स्थापना निर्धारित समय अनुसार करने के निर्देश दिये। इन्वेस्टर समिट में अब तक 602 निवेशकों द्वारा 1 लाख 24 हजार करोड़ के निवेश का एमओयू किया गया है। मुख्य सचिव द्वारा इन्वेस्टर समिट से अब तक किये गये 9 हजार 5 सौ 30 करोड़ रु0 की लागत के क्रियान्वित हुए एमओयू पर विस्तार से परियोजनावार चर्चा की गयी। तथा आगामी तीन माह के लिए निर्धारित लक्ष्य 10 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्हें समयबद्वता से स्थापित करने के सम्बन्ध में विभागीय नोडल अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में आई.टी सचिव आर.के सुधांशु ने आयुष एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्राप्त प्रस्तावों की प्रगति पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया की आई.टी में 2 परियोजनाओं में कार्य गतिमान है, तथा 6 प्रस्ताव ब्।थ् में शीघ्र भरे जाने है। उन्होंने बताया की आयुष में 211.5 करोड़ लागत के प्रस्ताव आए है जिनमें से एक में कार्य संचालित है तथा 7 प्रस्ताव 3 माह में क्रियान्वित तथा 1 प्रस्ताव 6 माह में क्रियान्वित होगा। अपर सचिव/निदेशक सौर ऊर्जा आलोक शेखर तिवारी ने बताया कि पिथौरागढ़़ जनपद की तीन लघु जल विद्युत परियोजनाओं के आबंटन हेतु निविदा आगामी सप्ताह तक आमंत्रित कर ली जायेगी। उन्होंने बताया कि 40 मेगा वाॅट की इन तीनो परियोजनाओं की निर्माण लागत लगभग 400 करोड़ है। उन्होंने बताया की पर्वतीय क्षेत्र में यहां के स्थानीय निवासियों के माध्यम से 200 मेगा वाॅट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना सम्बन्धित निविदाओं की कार्यवाही गतिमान है, जिसमें 800 करोड़ निवेश की संभावना है। निदेशक उद्योग डा. सुधीर नौटियाल ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में 4000 हजार करोड रूपये के निवेश प्रस्ताव पर क्रियान्वयन प्रारम्भ हो गया है। उन्होंने अवगत कराया कि निवेशकों की समस्याओं को वन विन्डो प्रणाली से तुरन्त समाधान किया जा रहा है और सभी निवेशकों को यथा शीघ्र सिंगल विन्डो में ब्।थ् आवेदन थ्पसम करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। बैठक का संचालन प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार ने किया । बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तरांचल प्रेस क्लब के नव निर्वाचित कार्यकारणी के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने नव निर्वाचित कार्यकारणी के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मीडिया एक प्रकार से लोकतंत्र का प्रहरी भी है। उन्होंने कार्यकारणी के सदस्यों से अपेक्षा की कि सरकार द्वारा जनहित से जुड़े कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं को स्वस्थ पत्रकारिता के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने में मददगार बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि संचार क्रांति के इस दौर में मीडिया की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। आम जनता का भरोसा व विश्वास भी मीडिया के प्रति बढ़ा है। इससे जनजागरूकता के प्रसार में भी मदद मिलती है। उन्होंने मीडिया के सकारात्मक सहयोग की भी अपेक्षा की। प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री विकास धूलिया ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश हित में की गई पहलों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित आम जनता के हित से जुड़े कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में उनका सहयोग रहेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के निर्धारित मानकों के तहत समाज को सही तथ्यों की जानकारी उपलब्ध कराना पत्रकारिता का दायित्व भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सकारात्मक सहयोग का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के महामंत्री श्री संजय घिल्डियाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री देवेन्द्र सिंह नेगी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष श्री के.एस. बिष्ट, कोषाध्यक्ष श्री प्रवीन बहुगुणा, वरिष्ठ पत्रकार श्री रवीन्द्र बर्थवाल, श्री भूपेन्द्र कण्डारी, जितेन्द्र अंथवाल के साथ ही कार्यकारिणी के सदस्यगण एवं मुख्यमंत्री के मीडिया कोर्डिनेटर श्री दर्शन सिंह रावत उपस्थित थे।

प्रदेश के वित्त संसदीय कार्य एवं पेयजल मंत्री प्रकाश पंत द्वारा अपने दो दिवशीय जनपद पिथौरागढ़ भ्रमण के दौरान बुधवार को लंदन फोर्ट तथा देव सिंह मैदान के निकट निर्माणाधीन बहुमंजिली वाहन पार्किंग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान सचिव पर्यटन उत्तराखंड शाशन दिलीप जावलकर भी मौके पर मौजूद रहे। लंदन फोर्ट भ्रमण के दौरान मा. पेयजल मंत्री ने कहा कि यह किला पिथौरागढ़ जिले की एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसके संरक्षण हेतु सुधारीकरण कार्य के पश्चात आम जनता पर्यटकों हेतु इसे खोल दिया गया है। इससे निश्चित रूप से यहाँ पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी। उन्होंने कहा कि किले के भीतर एक संग्रहालय भी तैयार किया जा रहा है इस हेतु उन्होंने सचिव पर्यटन को निर्देश दिए कि वह किले में संग्रहालय को स्थापित करने हेतु विभागीय स्तर पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आम जनता जिनके पास ऐतिहासिक धरोहर आदि संरक्षित की गई है वह इस संग्रहालय में दान स्वरूप उपलब्ध कराएं इस हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से एक अपील आप जनता हेतु प्रकाशित कराएं।मा. मंत्री ने कहा कि किले में पिथौरागढ़ जनपद के ऐतिहासिक, सास्कृतिक, काष्ठ कला की जानकारी से संबंधित वस्तुओं आदि को भी रखा जाय ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को इसकी जानकारी मिल सके और वह यहां के इतिहास व संस्कृति के बारे में भी जान सकें। किले के भ्रमण के पश्चात कैबिनेट मंत्री श्री पंत ने सचिव पर्यटन व अन्य अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ देव सिंह मैदान के निकट निर्माणाधीन बहुमंजिली कार पार्किंग का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि उक्त पार्किंग का निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जाय साथ ही उन्होंने मैदान तथा पार्किंग के बीच खाली स्थान को बंद करते हुए पैवेलियन बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। उक्त संबंध में सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर द्वारा मौके पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता से पार्किंग की डिजाइनिंग तथा किये गए कार्य तथा प्राप्त बजट के सापेक्ष भौतिक प्रगति की जानकारी ली गई। तथा कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि वह देव सिंह मैदान तथा पार्किंग के मध्य छुटे स्थान पर पैवेलियन का निर्माण किए जाने हेतु डिजाइनिंग तैयार कर प्रस्ताव शाशन को भेजना सुनिश्चित करें तथा पार्किंग का निर्माण कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण करना सुनिश्चित करें। पार्किंग निर्माण के संबंध में कार्यदायी संस्था पीआईयू भीमताल के सहायक अभियंता विनीत कुमार द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान तक 12 करोड़ 38 लाख प्राप्त धनराशि के सापेक्ष लगभग 17 करोड़ रुपए तक का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। पार्किंग में कुल 190 वाहन पार्क किए जा सकते हैं इसके अतिरिक्त 50 दुकानें पार्किंग स्थल पर बनाई जा रही हैं। उक्त परियोजना की कुल लागत 34 करोड़ 93 लाख रुपये हैं। इस दौरान अध्यक्ष कुमाऊँ मंडल विकास निगम केदार जोशी,नवागंतुक जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदाण्डे, मुख्य विकास अधिकारी वंदना, प्रभागीय वनाधिकारी डॉ विनय कुमार भार्गव, अध्यक्ष नगर पालिका राजेन्द्र रावत, जिलाध्यक्ष भाजपा वीरेंद्र वल्दिया, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेंद्र लुंठी, उप जिलाधिकारी एस के पाण्डे समेत विभिन्न जन प्रतिनिधि, विभागों के अधिकारी आदि मौजूद रहे।

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय परिसर में उत्तराखण्ड सचिवालय संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समस्त सचिवालय परिवार को नववर्ष की शुभकानाएं दी, तथा उनके उत्तरोत्तर प्रगति एवं खुशहाली की कामना की। श्री सिंह ने कहा कि सचिवालय सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था है। उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखण्ड ने काफी प्रगति की है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय एवं जी.डी.पी दर बढ़ी है। उन्होंने कहा की इस प्रगति में सचिवालय अधिकारी/कार्मिकों का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण लोग सचिवालय में अधिक धन एवं श्रम लगाकर पहंुच पाते है। सचिवालय पहुंचने वाली जनता के प्रति यदि सचिवालय जैसी संस्था के कार्मिकों का अच्छा आचरण व्यवहार होगा तो उसका संदेश पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से जायेगा। उत्तराखण्ड द्वारा आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाए प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुषमान जैसी महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, साथ ही राज्य की निवेश की सम्भवानाएं तलाशने के लिए आयोजित इन्वेस्टर समिट के भी दूरगामी परिणाम दिखायी दे रहे है इस से रोजगार के अवसर भी बढ़ेगें। उन्होंने सचिवालय कार्मिकों को सरकार की योजनाओं के सफल संचालन में पूर्व की भांति सहयोग बनाए रखने का आह्वान किया। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि सचिवालय प्रशानिक इकाई की प्रदेश में सर्वोच्च संस्था है, तथा स्टाॅफ की कमी के बावजुद भी सचिवालय अधिकारी एवं कर्मियों ने मेहनत एवं कत्र्तव्य निष्ठा से प्रदेश के विकास में योगदान दिया है। उन्होंने सचिवालय संघ की ओर से सरकार की योजनाओं को सफल बनाने हेतु सक्रिय सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा मुख्य सचिव से सचिवालय कर्मियों के अधिकार यथा ए.सी.पी, डी.सी.पी आदि का लाभ समयबद्वता से से दिलाने हेतु अनुरोध किया। उन्होंने मुख्य सचिव की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। महासचिव राकेश जोशी सचिवालय कर्मियों से अनुरोध किया कि वे किसी भी कार्य से सचिवालय आने वाली जनता का हर तरह से सहयोग करे, क्योंकि वे काफी आशा लेकर सर्वाेच्च संस्था सचिवालय आते है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को उनके सचिवालय स्थित कक्ष में नववर्ष की शुभकामना अनेक अधिकारियों एवं संगठन द्वारा दी गयी। शुभकामना देने वालो में सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुश्री सौजन्या, परिवहन निगम संगठन के अध्यक्ष दिनेश गुसांई, महासचिव वी.एस. रावत, महामंत्री दिनेश पन्त, क्षेत्रीय मंत्री राकेश पेटवाल, उपमंत्री विपिन बिजल्वाण आदि, पाॅवर कार्पोरेशन के अधिकारियों, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल, डा. के.पी शर्मा सहित अनेक अधिकारी शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार नारी निकेतन व राजकीय शिशु गृह में रहने वाले संवासनियों व बालिकाओं की अभिभावक है। बालिकाओं व संवासनियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरन्तर प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि नारी निकेतन में रहने वाली बालिकाओं को पढ़ाई के साथसाथ रोजगार उन्मुख कौशल विकास व बागवानी आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए कौशल विकास विभाग से अनुबन्ध किया जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने नारी निकेतन में रहने वाली संवासनियों व बालिकाओं के नियमित हैल्थ चैकअप के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से दिव्यांग संवासनियों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने 1 जनवरी को नए वर्ष के अवसर पर केदारपुरम देहरादून स्थित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, नारी निकेतन व राजकीय शिशु गृह पहुंचकर वहां उपस्थित बालकबालिकाओं, संवासनियों व बच्चों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जिला प्रोबिशन अधिकारी /जिला बाल संरक्षण अधिकारी देहरादून को नारी निकेतन के भवन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि संवासनियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नारी निकेतन भवन को राष्ट्रीय स्तर की आदर्श ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित करने के साथ ही सभी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित करवाई जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर सुधार गृह) में रहने वाले बालकों से विस्तृत अनौपचारिक बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बालकबालिकाओं से उनकी पढ़ाई, भविष्य की योजनाओं व रूचि के बारे में पूछा व उन्हें जीवन सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड को नए वर्ष की सौगात के रूप में 1 जनवरी को देहरादून में 100 बेड के प0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मौके पर ही कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि एक साल पांच महीने तेईसवे दिन 23 जून 2020 को यह अस्पताल किसी भी स्थिति में जनता के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल निर्माण का काम पूरी तरह से क्वालिटी कन्ट्रोल के साथ किया जाए। अत्याधुनिक तकनीक व सुविधाओं के साथ चैबीस घण्टे इसका निर्माण कार्य चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे देहरादून वासियों की काफी समय से अपना जिला अस्पताल न होने की चिन्ता भी खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आगामी कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय भवन निर्माण कला के साथ भवन व घर निर्माण करने वालो को एक फलोर या मंजिल और बनाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य की परम्परागत पर्वतीय भवन निर्माण शैली दुनिया की सबसे अच्छी भवन निर्माण कला व शैली है। यह वातानुकूलित है जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों के आधार पर विकसित किया है। इससे राज्य की विशिष्ट पहचान व कला दुनिया के सामने आएगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सभी सरकारी अस्पतालों व निजी संस्थानों के चिकित्सकों को आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी अस्पतालों को रेगुलरराइज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के नीतिगत परिवर्तन उत्तराखण्ड के लिए आमूल चूल परिवर्तनकारी सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम समस्याओं के सतही समाधान नही बल्कि स्थायी समाधान में विश्वास रखते है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने राज्य की जनता को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया वर्ष हम सब के लिए अच्छा स्वास्थ्य, जीवन में संवर्द्धन लेकर आए, हम जीवन की नईनई ऊंचाईयों को छुए और हमारा व्यक्तित्व बहुआयामी हो ऐसी कामना है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हमारे राज्य के लिए बहुत खुशी की बात है कि राज्य में ऐसे भी चिकित्सक है जोे अच्छा वेतन व बड़े निजी अस्पतालों की नौकरियां छोड़ कर के एक चैथाई वेतन पर प0दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे है। इसके लिए न्यूरोसर्जन डा0 राहुल अवस्थी जैसे डाॅक्टर बधाई व प्रशंसा के पात्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कोरोनेशन चिकित्सालय आज व भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। कुल क्षेत्र 8141 वर्ग मीटर जैसे बड़े क्षेत्र में इसका निर्माण होगा है। यह अस्पताल कुल 136 बेड का है जिसमें 76 जनरल वार्ड, 24 बर्न वार्ड, 11 आईसीयू बेड, 9 बेड का रिकवरी वार्ड और 16 इमरजेंसी बेड व 4 आॅपरेशन थियेटर होंगे। यह अत्याधुनिक व पूरी तरह से कम्पयूटराइज्ड होगा। अस्पताल में डाईग्नोसिस हेतु एम0आर0आई0 , सी0टी0 स्कैन, एक्स रे, ब्लड बैंक, ब्लड सैंपल, ब्लड डोनेशन आदि सभी सुविधाए होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 108 सेवा निरन्तर चलती रहेगी। मोबाइल मेडिकल वैन के प्रभावी संचालन हेतु मोटर वीकल एक्ट में तकनीकी कारणों के लिए परिवर्तन पर विचार किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक श्री खजानदास, श्रीमती ऋतु खंडूरी, सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश कुमार झा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 एस0के0गुप्ता आदि उपस्थित थे।

नववर्ष के अवसर पर मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में अनेक जनप्रतिनिधियों, शासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं पुलिस प्रशासन में अधिकारियों, विभिन्न संगठनों के साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के नागरिकों आदि ने भेंट कर उन्हें नववर्ष की बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नववर्ष उत्तराखण्डवासियों के लिये अनंत खुशियां लेकर आए। उत्तराखण्ड के चहुमुखी व सुनियोजित विकास के लिये राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है उसमें आम जनता भी सहयोगी एवं सहभागी बने, इसकी उन्होंने कामना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड, उत्तराखण्डवासियों का है। इस अवसर पर हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम सब स्वस्थ हों, आर्थिक रूप से सशक्त हांे, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों। उन्होंने इस अवसर पर देश की सुरक्षा में जुटे तथा सीमा पर तैनात सैनिकों को भी नववर्ष की बधाई दी।

सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा ने जानकारी दी कि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत प्रदेश में 25 दिसम्बर को योजना के शुभारम्भ से अभी तक 28 हजार लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। योजना के तहत चिन्हित विभिन्न अस्पतालों में अभी तक 132 लोग अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की चिकित्सा सुविधा का लाभ ले चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि., देहरादून के प्रशासकीय कमेटी के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री बृजभूषण गैरोला व सदस्यों श्री मातबर सिंह रावत, श्री नरेन्द्र सिंह एवं श्री दीपक सिंह चुफाल ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि., देहरादून के प्रशासकीय कमेटी के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि कमेटी के गठन के पश्चात उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि., देहरादून में लोकतांत्रिक प्रबंधन को पुनस्र्थापित करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर विभागीय योजनाओं का जनता को शतप्रतिशत लाभ दिलाने के लिए जिला योजना की अवशेष 200 करोड़ रूपये की धनराशि सभी 13 जनपदों को जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिव वित्त को निर्देश दिये कि योजनाओं को पूरा करने के लिए धन की कमी न आड़े आये। उन्होंने वित्त सचिव को विभागीय योजनाओं का निरन्तर अनुश्रवण करने के भी निर्देश दिये। जिला नियोजन समिति द्वारा विभागवार/कार्यवार अनुमोदित परिव्यय सीमा के अधीन वित्तीय वर्ष 201819 की अवशेष 200 करोड़ रूपये की धनराशि अवमुक्त करने हेतु सचिव वित्त श्री अमित सिंह नेगी द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। यह धनराशि सामान्य अनुदान हेतु 158 करोड़ 20 लाख रूपये, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान (एस.सी.पी) हेतु 35 करोड़ 58 लाख रूपये तथा ट्राईवल सब प्लान (टी.एस.पी.) हेतु 06 करोड़ 22 लाख 02 हजार रूपये की धनराशि सभी जनपदों को अवमुक्त की गई है।

नव वर्ष पर राज्य सरकार की ओर से समस्त शहरी स्थानीय निकायों को तोहफा दिया गया गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि स्थानीय निकायों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। नगर निकायों को सुदृ़़ढ़ करने के लिए सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयास किया जायेगा। इस कड़ी में वित्तीय वर्ष 201819 की चैथी त्रैमासिक किश्त (अन्तिम किश्त) हेतु कुल 186 करोड़ 32 लाख 84 हजार की धनराशि अवमुक्त की गई है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत) को वित्तीय वर्ष 201819 की चैथी त्रैमासिक किश्त (अन्तिम किश्त) हेतु कुल 186 करोड़ 32 लाख 84 हजार की धनराशि अवमुक्त करने हेतु वित्त सचिव श्री अमित नेगी द्वारा शासनादेश जारी किया जा चुका है। इसके तहत 08 नगर निगमों जिसमें 02 नगर निगम ऋषिकेश व कोटद्वार भी सम्मिलित हैं के लिए कुल 65 करोड़ 66 लाख 60 हजार रूपये की राशि अवमुक्त की गई है। नगर पालिका परिषदों के लिए कुल 65 करोड़ 32 लाख 35 हजार रूपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। जबकि नगर पंचायतों को कुल 11 करोड़ 25 लाख 35 हजार रूपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। प्रदेश की सभी 13 जिला पंचायतों को कुल 42 करोड़ 64 लाख 86 हजार रूपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों को अवमुक्त धनराशि से पथ प्रकाश, जल संस्थान के देयको का भुगतान, कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दावों का भुगतान व विकास कार्यों पर किया जायेगा। जबकि जिला पंचायतों को अवमुक्त धनराशि से सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन, सैप्टेज प्रबंधन, जल निकासी एवं स्वच्छता, सामुदायिक परिसम्पत्तियों के रखरखाव, स्ट्रीट लाईट, आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, अतिरिक्त कक्षाकक्षों को निर्माण, वेतन भत्तों व विकास कार्यों पर किया जायेगा।

गढवाल मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित त्यूनी, यमकेश्वर, भावर एवं पोखडा गैस एजेंसियों के उपभोक्ताओं को आसपास की गैस एजेंसियों से संबद्ध करने के एमडी जीएमवीएन के आदेश को पुनर्विचार कर पूर्व से संचालित उपरोक्त एजेसियों से गैस आपूर्ति सेवायें जारी रखने के पर्यटन मंत्री को दिए गये ज्ञापन पर, सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने गढवाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को इन गैस एजेंसियों का संचालन यथावत जारी रखने के निर्देश दिये। उन्होंने एमडी जीएमवीएन को लिखे पत्र में उल्लिखित किया है कि इन गैस एजेंसियों की सेवायें आसपास की एजेंसियों से संबद्ध होने पर उक्त दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीण गैस उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पडेगा। सचिव पर्यटन ने गढवाल मण्डल विकास निगम को निर्देश दिये कि इण्डियन आॅयल काॅरपोरेशन लिमिटेड की उक्त गैस एजेंसियों को चलाने में हो रहे घाटे के कारणों का शासन स्तर पर अन्तिम निर्णय होने तक एजेंसियों का संचालन यथावत जारी रखा जाय। तथा इस संबंध में एमडी जीएमवीएन को इण्डियन आॅयल काॅरपोरेशन के सक्षम अधिकारियों के साथ बैठक सुनिश्चित करने को कहा है। पर्यटन मंत्री द्वारा ज्ञापन देने वाले जनप्रतिनिधियों को उक्त एजेंसियों को यथावत जारी रखने का आश्वासन दिया गया है। ज्ञातव्य है कि एमडी जीएमवीएन द्वारा विगत 22 दिसम्बर को इण्डियन आॅयल काॅरपोरेशन लिमिटेड के उपमहाप्रबंधक (एलपीजी सेल्स) देहरादून को लिखे पत्र में निगम द्वारा संचालित त्यूनी, यमकेश्वर, भावर एवं पोखडा गैस एजेंसियों के उपभोक्ताओं को घाटे की वजह से आसपास की गैस एजेंसियों से संबद्ध करने हेतु पत्र लिखा गया था, जिसके द्वारा उक्त गैस इकाईयों का संचालन 31 दिसम्बर, 2018 के बाद आसपास गैस एजेंसियों से करवाने की अपेक्षा की गई थी।

सोमवार को सचिवालय में नाबार्ड उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में नाबार्ड से वित्त पोषित परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सचिव, वित्त श्री अमित सिंह नेगी ने अवगत कराया कि राज्य के आधारभूत संरचनात्मक विकास हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 201920 के लिये नाबार्ड की आर. आई. डी. एफ. योजनान्र्तगत लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पेयजल, ग्राम्य विकास, ग्रामीण निर्माण, विद्यालयी शिक्षा, पशुपालन, कृषि, एमएसएमई, उद्यान, तकनीकी शिक्षा, मत्स्य विभाग हेतु लगभग रूपए 1000 करोड का बजट प्रावधान एवं रूपए 800 करोड का नाबार्ड से डिस्बर्समेन्ट किये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में नाबार्ड के अधिकारी, सचिव पशुपालन श्री आर.मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव वन श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी सहित सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2019 की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों के सुख, शांति व समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा जब से मुझे राज्य की सेवा करने का मौका मिला तब से मन, वचन व कर्म से सेवा के इस धर्म को निभाने का प्रयास कर रहा हूं। वर्ष 2018 में हमारी सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास व आम आदमी तक जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए इस वर्ष राज्य सरकार ने कुछ प्रमुख फैसले लिए। प्रदेश में हर व्यक्ति तक सहजता से स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे। कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में ईलाज से वंचित न रहे। इसके लिए प्रदेश में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 23 लाख परिवारों को पांच लाख रूपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है। उत्तराखण्ड में औद्योगिक निवेशों को बढ़ावा देने के के लिए उद्योगों के लिए सरल पाॅलिसी बनाई गई है। निवेश के प्रस्तावों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस दी जा रही है। 78 अक्टूबर 2018 को उत्तराखण्ड में पहली बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इस समिट के दौरान 01 लाख 24 हजार करोड़ रूपये के प्रस्तावों पर एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए 40 हजार करोड़ रूपये के एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कि उत्तराखण्ड को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए पर्यटन महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पर्यटन के जरिये हमने प्रदेश की तस्वीर बदलने का प्रयास किया है। राज्य के 13 जिलों में 13 नये पर्यटन स्थल विकसित किये जा रहे हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्त्राखण्ड में नेचर, एडवेंचर, योगआध्यात्म और वाईल्ड लाइफ टूरिज्म पर विशेष फोकस किया जा रहा है। ग्रामीण पर्यटन को संवारने के लिए 5 हजार नये होम स्टे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विकास की दृष्टि से उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो इसके लिये राज्यहित में अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये है। हमारा प्रयास योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन का है। समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिये समेकित प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों के स्थानांतरण में पारदर्शिता लाने और सरकारी मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिये ट्रान्सफर एक्ट बनाया गया है। पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरों टालरेंस नीति अपनाई गई। आज आर्थिक अनुशासन के चलते खनन, ऊर्जा, परिवहन जैसे कई विभाग घाटे से उभर रहे हैं। देहरादून में मोहकमपुर फ्लाईओवर डाटकाली टनल का निर्माण न सिर्फ समय से पहले पूरा किया गया बल्कि इसमें धन की बचत भी की गई। मुख्यमंत्री ने नए साल के अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि नई आशा एवं दृढ़ विश्वास के साथ आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को सक्षम बनाना होगा। अटल निश्चय और दृढ़ विश्वास के साथ कदम से कदम मिलाकर समृद्धि और तरक्की के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट में प्राधिकरणों को सशक्त बनाते हुए आवास निर्माण की दिशा में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के निदान तथा संतुलित नियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास विनियम 2011 को संसोधित करते हुए देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा व चम्पावत जनपदों के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य के क्षेत्र के नैसर्गिक सौन्दर्य को यथावत एवं अनियंत्रित निर्माण को नियंत्रित करने हेतु फुटहिल क्षेत्रों का निर्धारण सम्बन्धित प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा किया जायेगा। फुटहिल के क्षेत्रों में मार्ग की चैड़ाई के अनुसार भवन की ऊचाई अधिकतम 21 मीटर के प्राविधान के साथ मैदानी क्षेत्रों में निर्धारित पहुंच मार्ग की चैड़ाई 25 प्रतिशत कम करने का प्राविधान किया गया है। शेष प्राविधान मैदानी क्षेत्रों के अनुमन्य रहेंगे। आज कैबिनेट में राज्य में पर्यटन, स्वास्थ्य चिकित्सा, आवास आदि क्षेत्रों के प्रोत्साहन हेतु आवश्यक संसोधन का निर्णय लिया गया है। इससे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लैब व नर्सिंग होम, अस्पतालों की स्थापना, होटल को प्रथम बार उनके स्टार रेटिंग के अनुरूप, उपविधि में व्यवस्था करने व ईको रिजाॅर्ट के मानकों को आसान करने, आवास क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु मार्ग की चैड़ाई तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल के अनुसार ऊंचाई अनुमन्य करना, माल/मल्टीपलेक्स एवं सर्विस अर्पाटमेन्ट की स्थापना को आसान करने तथा उत्तराखण्ड के स्थानीय वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिये भवनों के थ्ंप्रंकम बनाये जाने की एक अतिरिक्त तल की अनुमन्यता की व्यवस्था की गई है। मिश्रित भूउपयोग को प्रोत्साहित करने एवं पार्किंग प्राविधानों को युक्ति संगत रखते हुए उपविधियों में उक्त संशोधनों से राज्य में जहां एक ओर पर्वतीय क्षेत्रों में निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा वहीं आम जनमानस को भी सुविधा होंगी। राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये कटिबद्ध है तथा इसी के तहत शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र की कैबिनेट ने एकल आवासीय, छोटे दुकानदारों व्यवसायियों, क्लीनिक पैथोलाॅजी लैब एवं नर्सिंग होम व नर्सरी स्कूल आदि निर्माणों को शमन करने का एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लेते हुए एक मुश्त समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां दुकानदारों को शमन हेतु न्यूनतम 125 वर्ग मीटर भूखण्ड की आवश्यकता थी जिसे 15 वर्ग मीटर करने का निर्णय लिया गया है। वहीं क्लीनिक अब 50 वर्ग मीटर में एवं लैब 100 वर्ग मीटर में एवं नर्सिंग होम 150 वर्ग मीटर में शमन हो सकेंगे। नर्सरी स्कूल अब 300 मीटर के भूखण्ड पर शमनित होंगेे। एकल आवासीय घरो को भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। यह योजना 31 मार्च 2019 तक लागू रहेगी। मिश्रित भूउपयोग को प्रोत्साहित करने एवं पार्किंग प्राविधानों को युक्ति संगत रखते हुए इस योजना में से प्राप्त धनराशि में से 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग प्राधिकरणों द्वारा पार्किंग, हरित क्षेत्र, एवं स्ट्रीट लाईट हेतु किया जायेगा। शहरों में सुनियोजित विकास हो सके और अनियमित एवं अनियंत्रित निर्माणकर्ताओं पर अंकुश लगाये जा सके इस हेतु एक मुश्त समाधान योजना की अवधि की समाप्ति उपरान्त 01 अप्रेल 2019 से शमन शुल्क में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है।

सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा ने जानकारी दी कि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत प्रदेश में 25 दिसम्बर को योजना के शुभारम्भ से अभी तक 19 हजार लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। योजना के तहत चिन्हित विभिन्न अस्पतालों में अभी तक 79 लोग अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की चिकित्सा सुविधा का लाभ ले चुके हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना’ में राज्य के सभी परिवारों को कवर किया है और इसमें कैशलैस ईलाज का प्रबंध किया है। इन्श्योरेंस में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए योजना को ट्रस्ट मोड में संचालित किया जा रहा है। यह सुविधा राज्य के सरकारी चिकित्सालयों एवं सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में दी जायेगी। आपात स्थिति में सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में उपचार के लिये सीधे भर्ती होने पर यह सुविधा मिलेगी। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के सूचारू रूप से संचालन हेतु सरकार द्वारा सभी सरकारी चिकित्सालयों के साथसाथ निजी चिकित्सालयों को सूचीबद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना में कुल 1350 प्रकार के रोग अवस्थाओं से सम्बन्धित पैकेजों का चयन किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहंुचाने के लिए सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को आमजन के द्वार जाना होगा न कि जनता को सरकार के पास आना पड़े। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को दूरदराज क्षेत्रों में जाकर कैम्प लगाकर अटल आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी, एसडीएम, वीडीओं को क्षेत्रवार व्यवस्थित रूप से सभी लोगों के गोल्डन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेकनाॅलाॅजी व नेटवर्किंग के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों तक आमजन को योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि डोईवाला में आरम्भ हुआ सीपैट क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। लगभग चार हजार छात्रछात्राएं हर साल यहां से पढ़ कर निकलेगे। डोइवाला क्षेत्र में तहसील के लिए भी भूमि आंवटित कर दी गई है। जल्द ही एनआईआरडी का रीजनल सेन्टर भी डोइवाला में खुलेगा। 300 बेड का जच्चाबच्चा हाॅस्पिटल का शिलान्यास जनवरी माह में डोईवाला में किया जाएगा। थानौ हाॅस्पिटल को एम्स ऋषिकेश को सौंपा जा रहा है। यहां पर एम्स ऋषिकेश के डाॅक्टर्स अपनी सेवाएं देंगे। डोईवाला क्षेत्र में ही कोस्टगार्ड का भर्ती केन्द्र खोलने पर कार्य किया जा रहा है। डोईवाला के सौन्दर्यीकरण के लिए स्पेशल प्रोजक्ट पर काम किया जा रहा है। माधुरी नहर के दोनों और सौन्दर्यीकरण व आसपास पार्क विकसित करने पर काम किया जाएगा। जल्द ही डोईवाला के बाजार क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण पर काम शुरू किया जाना है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को डोइवाला स्थित लच्छीवाला अतिथि गृह में आयोजित ‘‘जनता दरबार’’ में बड़ी संख्या में आए स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना व उन पर उचित कार्यवाही के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डा0 आ के जैन को बधाई दी जिन्होंने सीएमआई अस्पताल में अपनी कन्सलटेन्सी सेवाएं निःशुल्क देने तथा डोईवाला क्षेत्र के लोगों को दवाइयों व पूरे इलाज में बीस प्रतिशत छूट देने की घोषणा की। नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि क्षेत्र में विकास के सभी कामों को पूरा किया जाएगा। जनता दरबार में प्राप्त सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। राज्य में गत 25 दिसम्बर को श्रद्धेय स्व0 अटल जी के जन्मदिन पर अटल उत्तराखण्ड आयुष्मान योजना का शुभारम्भ किया। उत्तराखण्ड देश में पहला राज्य है जिसने अपने पूरे राज्य के सभी नागरिकों व हर परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का साहस किया है। इस योजना का लाभ राज्य के सभी 23 लाख परिवारों को मिलेगा। यह किसी वर्ग विशेष के लिए नही है बल्कि सभी के लिए है। जनता दरबार के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थानीय पुलों के निर्माण की प्रगति को गम्भीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों से चांदीपुर पुल, झबरावाला, खैरीवाला, बुल्लावाला पुल के निर्माण कार्यो की प्रगति के बारे में पूछा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रगति कार्य तीव्र गति से चल रहा है। उन्होंने लच्छीवाला पुल के कार्यो की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने क्षेत्र के सामाजिक पेंशन सम्बन्धित प्रकरणों के जल्द निपटान हेतु समाज कल्याण अधिकारी को सख्त निर्देश दिए। डोईवाला नगर क्षेत्र में शौचालयों के भुगतान न होने की शिकायतों के निपटान हेतु मुख्य विकास अधिकारी व नगर पालिका अध्यक्ष को निर्देश दिए गए। क्षेत्र के एक दिव्यांग बालक अंकित यादव जो छः दिन से लापता है की तीव्र पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने पुलिस विभाग को जारी किए। पशु चिकित्सालय धारकोट में चिकित्सकों की नियुक्ति की समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ््रा ही चिकित्सक नियुक्त किए जाएगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से क्षेत्र में आरक्षण केन्द्र खुलवाने, ब्लाइण्ड टर्न को जल्द ठीक करने को कहा। दशहरा ग्राउण्ड में पानी की समस्या के निपटान हेतु टयूबवैल स्वीकृत कर दी गई है। कार्यक्रम के दौरान डोईवाला बार ऐसोसिएशन, जाॅलीग्राण्ट एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन, गन्ना किसानों के पूर्ण भुगतान के लिए डोईवाला गन्ना समिति ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र का आभार व्यक्त किया। पूर्व सैनिक संगठन ने समस्याओं से सम्बन्धित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को डोइवाला स्थित लच्छीवाला अतिथि गृह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘‘मन की बात’’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सचिव गृह व सचिव न्याय को निर्देश दिए गए है कि महिला व बाल उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों के जल्द निपटान के लिए राज्य में फास्ट टैªक कोर्ट गठित करने पर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि दुर्भाग्य से देवभूमि में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। भारतीय संसद में नाबालिग बच्चों के प्रति यौन अपराध के संलिप्त अपराधियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। नए वर्ष में राज्य में इस प्रकार के मामलों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने हेतु फास्ट टैªक कोर्ट गठित की जाएगी।

उत्तराखण्ड में समूह ग के पदों पर प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण की बाध्यता समाप्त करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार राज्य के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी दाखिल करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को बीरपुर, देहरादून में लोहे के पुल टूटने से हुए हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री ने गम्भीर घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों के उपचार की उचित व्यवस्था के निर्देश दिये हैं। ज्ञातव्य है कि घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, सेना और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वरिष्ठ पत्रकार श्री बीपी बर्थवाल के आकस्मिक निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दःुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उनके निधन से उत्तराखण्ड के पत्रकारिता जगत में अपूर्णीय क्षति हुई है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्राचीन व अर्वाचीन मूल्यों का सांमजस्य कर आगे बढ़ने से ही न्यू इण्डिया व विश्व शान्ति का सपना पूरा हो सकता है। अपने सांस्कृतिक मूल्यों की विरासत को अगली पीढ़ी को सौपने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम पर है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि चिन्ताजनक बात है कि हमारी जीडीपी तो तेजी से बढ़ रही है तथा हम दुनिया की चैथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हुए है लेकिन हैप्पीनेस इण्डेक्स में हम पिछड़ रहे है। हमें अपने पुरातन में झांकने की जरूरत है। पीछे मुड़कर के देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शान्ति, सद्भाव व समृद्धि हमारी सभ्यता के सूत्र रहे है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि सत्य की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कड़वा सच है कि पश्चिम इधर आ रहा है तथा हम पश्चिम की ओर जा रहे है। यह एक ट्रांजिशन पीरियड है। हमें अपनी नई पीढ़ी व समाज को दिशा देनी है कि हमें किधर जाना है। इसमें शिक्षक, बुद्धीजीवी वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। हमारी सनातनी परम्परा को पश्चिम के देश अपने जीवन में उतार रहे है परिणामस्वरूप वह ग्राॅस हैप्पीनेस इण्डेक्स में बहुत आगे है। हमारी परम्परा वेलनेस टू हैप्पीनेस में पश्चिमी देश आगे है। आज तेजी आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था होते हुए भी ग्लोबल हैप्पीनेस इण्डेक्स में भारत का स्थान 133वां है। वल्र्ड पीस इण्डेक्स में देश 137वें पायदान पर हैं। ग्रोस ईको प्राॅडक्ट जब जीडीपी के साथ जुड़ जाता है तो यह ग्रोस हैप्पीनेस प्राॅडक्ट बन जाता है। हमें ग्रोस हैप्पीनेस प्राॅडक्ट के महत्व को समझना होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि योग से वेलनेस व वेलनेस से हैप्पीनेस सम्भव है। हमारा सौभाग्य है कि हम देवभूमि, वीरभूमि उत्तराखण्ड में है। उत्तराखण्ड में ऋषिकेश अध्यात्म व योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। दुनियाभर के लोग यहां योग व ध्यान के लिए आते है। आदि गुरू शंकराचार्य ने उत्तराखण्ड में ज्योर्तिमठ की स्थापना की। सनातन धर्म का पैगाम दुनिया को देने वाले स्वामी विवेकानन्द ने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पहले उत्तराखण्ड में अल्मोड़ा, अगस्तमुनि तक उन्होंने यात्रा की। स्वामी विवेकानन्द ने यहां की दिव्य ऊर्जा को लेकर पश्चिम देशों में भारत के अध्यात्म का परचम लहराया तथा मानव कल्याण व विश्व शान्ति का सन्देश दिया। गांधी जी भी छः बार उत्तराखण्ड आए तथा अध्यात्मिक ऊर्जा अनुभव की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को जौलीग्राण्ट स्थित स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में प्रणव मुखर्जी फाउण्डेशन द्वारा आयोजित ‘‘शान्ति, सामंजस्य और प्रसन्नता के लिए परिवर्तनकाल से परिवर्तन’’ विषय पर आयोजित द्धिदिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर पदम विभूषण डा0 मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि समाज में परिवर्तन रचनात्मक व हितकारी होना चाहिए। यह विंध्वासात्मक नहीं होना चाहिए। समाज में कन्सट्रक्टिव ट्रांसफाॅरमेशन या रचनात्मक परिर्वतन के तहत सामाजिक व नैतिक मूल्यों, मानव कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, कुरीतियांे या कमियों को सुधारने पर फोकस किया जाना चाहिए। आज वैज्ञानिक व तकनीकी परिवर्तन ने युवाओं के सामाजिक सम्बन्धों व भावनात्मक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला है। हम वर्चुअल दुनिया में अधिक जी रहे है। आज की पीढ़ी के आपसी संवाद या कम्युनिकेशन में मानवीय संवेदनाओं की कमी हो रही है यह अधिकाधिक डिजिटल, वर्चुअल व स्मार्टफोन पर निर्भर हो गया है। डा0 जोशी ने कहा कि मानवीय सम्बन्ध फंक्शनल होते जा रहे है। अब मानवीय सम्बन्ध इमोशनल नही रहे। मोबाइल की भाषा ने साहित्य, पुस्तकों व भाषाओं के महत्व को बदल दिया है। ग्लोबलाइजेशन का विस्तार हो चुका है। मानवीय संवेदनाओं में भी अस्थिरता आई है। आज की पीढ़ी भी नैतिक मूल्यों व सम्बन्धों की अस्थिरता में विश्वास करने लगी है। यह चिन्ताजनक है कि आज विश्व के विभिन्न देशों में हिंसा, तनाव, अक्रामकता, विषमताएं, अल्प मानव विकास, निम्न शैक्षणिक व पोषण स्तर व विभिन्न समस्याएं व्याप्त है। हमें मानव व पर्यावरण की आपसी निर्भरता को भी समझने की जरूरत है व पर्यावरण संरक्षण को गम्भीरता से लेना होगा। मात्र जीडीपी वृद्धि पर ध्यान नही देना होगा बल्कि सर्वागीण मानवीय विकास पर बल देना होगा। उन्होंने कहा कि मात्र तकनीकी के अन्धानुकरण को रोकना होगा। नेचर फ्रेण्डली टेक्नोलाॅजी को अपनाने की जरूरत है। सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था को भी पर्यावरणीय हितों के अनुरूप ढालना होगां आज हमें भारतीय संस्कृति के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अवधारणा को फिर से अपनाने की जरूरत है। इस अवसर पर श्री विजय धस्माणा, कर्नल बक्शी, मेयर ऋषिकेश श्रीमती अनिता मंमगाई, विभिन्न विश्वविद्यलायों के कुलपति व छात्रछात्राएं भी उपस्थित थे।

गुरूवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के समक्ष इजराइली व्यापारिक कम्पनी प्योरमैजिक लिमिटेड के सीईओ टोमर पेलेड व उत्तराखण्ड सरकार की ओर से हर्बल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एचआरडीआई) के डायरेक्टर चन्द्रशेखर सनवाल के मध्य एल्गी (शैवाल) की फार्मिंग, प्रोसेसिंग व एंटी आॅक्सीडेंट अस्ट्राजन्थिंग के लिए 25 करोड़ रूपये का एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। प्योरमैजिक लिमिटेड के सीईओ टोमर पेलेड ने जानकारी दी कि कम्पनी एलगी (शैवाल या काई) की एक प्रजाति होमोटोअकोकस प्लूविलिस जिसका उपयोग एसटेक्सउथीन बनाने मे किया जाता है जिसे काॅस्मेटिक्स व विभिन्न न्यूट्रिशनल सप्लीमेन्ट में प्रयोग किया जाता है। शैवाल की फार्मिंग, प्रोसेसिंग व अस्ट्राजन्थिंग के लिए लिए स्थानीय स्तर पर पार्टनरशिप की जायेगी। इजराइली कम्पनी मेडिसनल जीएमपी कैनबिस (औषधीय भांग के पौधे) की खेती व प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी उत्तराखण्ड में कार्य करने के लिए इच्छा जाहिर की। श्री पेलेड ने बताया कि भारत व विश्व बाजार में औषधीय प्रयोगों के लिए इसकी बहुत अधिक मांग है। उन्होंने बताया कि प्योरमैजिक लिमिटेड कम्पनी उत्तराखण्ड में मेडिसनल जीएमपी कैनबिस (औषधीय भांग के पौधे) की खेती व प्रोसेसिंग के लिए इण्डियन इण्डस्ट्रियल हैम्प ऐसोसिएशन के साथ भागीदारी के संभावनाओं पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में इजराइली प्रतिनिधिमण्डल द्वारा को पौड़ी गढ़वाल में इण्डियन इण्डस्ट्रियल हैम्प ऐसोसिएशन (आईआईएचए) के कैनबिस फार्म का निरीक्षण किया। आबकारी आयुक्त श्री दीपेन्द्र कुमार चैधरी ने कहा कि प्योरमैजिक लिमिटेड द्वारा प्रपोजल प्राप्त होने पर नीति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त ही एमओयू हस्ताक्षरित किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, पलायन रोकने व स्थानीय संसाधनों के आधार पर स्थानीय आर्थिकी का मजबूत करने पर कार्य कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से इन प्रस्तावों पर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हर संभव सहायता व सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार श्री के0एस0 पंवार, प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार, उद्योग निदेशक श्री सुधीर नौटियाल, इजराइली प्रतिनिधिमण्डल में प्योरमैजिक लिमिटेड के चैयरमेन श्री अवी पेलेड, इन्वेस्ट इण्डिया की वाइस प्रेसिडेंट सुश्री प्रिया रावत उपस्थित थे।

आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। इस कड़ी में गुरूवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय धनोल्टी, जनपद टिहरी गढ़वाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायवाला, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थानो व रामनगर डांडा स्थित उपकेन्द्र, जनपद देहरादून के माध्यम से गुणवत्तापरक उच्च स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड सरकार की ओर से आॅल इंडिया इंस्टीटयूट आॅफ मेडिकल साइंस, ़ऋषिकेश (एम्स) से 05 वर्ष का अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है। संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर समय विस्तार किया जायेगा। जिसमें संस्था द्वारा प्रसव पूर्व, प्रसव व प्रसवोपरान्त किशोर स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय कार्यक्रम, आकस्मिक चिकित्सा सेवा, ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0 सेवायें निःशुल्क प्रदान की जायेगी जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई भी धनराशि संस्था को प्रदान नहीं की जायेगी। प्रदेश की जनता को गुणवत्ता युक्त चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड सरकार और द हंस फांउडेशन , नई दिल्ली संस्था के बीच एमओयू किया गया है। इस समझौते के तहत हंस फाउंडेशन पांच साल तक राज्य एलोपैथिक चिकित्सालय खाती, जिला बागेश्वर के संचालन का अनुबंध किया गया हैै। जिसमें संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने पर 02 वर्ष का समय विस्तार किया जायेगा। सस्ंथा द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र में 01 एमबीबीएस डाक्टर, 01 फार्मासिस्ट, 01 वार्ड बाॅय, 01 सफाई कर्मचारी की तैनाती की जायेगी तथा 29 प्रकार की आवश्यक औषधियां जनता को निशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी। साथ ही संस्था द्वारा प्रसव पूर्व, प्रसव व प्रसव के बाद किशोर स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आकस्मिक चिकित्सा सेवा, ओपीडी एवं आईपीडी सेवाएं निशुल्क प्रदान की जायेगी। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि संस्था को प्रदान नही की जायेगी। इसके साथ ही एम्स ऋषिकेश में आई बैंक खोलने पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री की पहल पर थानो, रायवाला, डांडा व नरेन्द्र नगर के सब डिवीजनल अस्पतालों को एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित करवाने पर स्वास्थ्य विभाग व एम्स ऋषिकेश के मध्य सहमति बनी। एम्स ऋषिकेश द्वारा अटल आयुष्मान के लाभार्थियों के उपचार की सुविधा भी दी जायेगी। इस अवसर पर सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश कुमार झा, एम्स ऋषिकेश के निदेशक डाॅ. रविकान्त, महानिदेशक स्वास्थ्य डाॅ. टीके पन्त, हंस फाउंडेशन के विशेष कार्यकारी अधिकारी जनरल एसएम मेहता उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से गुरूवार को सचिवालय में श्री अरूण कुमार शर्मा की नेतृत्व में किसान विकास क्लब, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधियों ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसान विकास क्लब की पुस्तिका ‘विकास ज्योति’ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। किसान विकास क्लब के प्रतिनिधियों ने धान की सरकारी खरीद पर किसानों को शीघ्र भुगतान किये जाने व गन्ना किसानों के बकाया भुगतान होने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री खिलेन्द्र चैधरी, किसान विकास क्लब से श्री स्वेतांशु चतुर्वेदी, राजवीर मिश्रा, दुर्गेश शर्मा, सत्यम शर्मा, स्वतंत्र मिश्रा, अर्जुन सिंह, अनुज शर्मा, जेपी शुक्ला आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत आगामी जनवरी माह में हंस फाउण्डेशन द्वारा संचालित द्वाराहाट के धर्मा गांव, गरूड़ के पुरोडा गांव, घाट के कुमजुंग गांव व एकेश्वर ब्लाॅक के बरेथ मल्ला में पेयजल परियोजनाओं का शुभारम्भ करेंगे। हंस फाउण्डेशन द्वारा उत्तराखण्ड के 100 गांवों में 83 योजनाएं संचालित की जा रही है जिसके माध्यम से 4429 घरो में लगभग 22000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उक्त पेयजल योजनाओं में 11 पम्प बेस्ड है तथा शेष ग्रेविटी बेस्ड पेयजल योजनाएं है। पौड़ी जिले के जहरीखाल ब्लाॅक के 16 गांवों में भी उक्त पेयजल योजनाओं का द्वितीय चरण आरम्भ हो चुका है। उक्त पेयजल योजनाओं की कुल लागत 25 करोड़ रूपये है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र जल्द ही फाउण्डेशन द्वारा अपग्रेडेड 10 स्कूलों में 20 स्मार्ट क्लासेज का भी शुभारम्भ करेंगे। हंस फाउण्डेशन द्वारा 23 करोड़ रूपये की लागत से राज्य में 95 माॅडल स्कूल विकसित किए गए है। राज्य सरकार व हंस फाउण्डेशन मिलकर देहरादून के केदारपुरम स्थित नारी निकेतन रहने वाली महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कम्युनिटी हाउसिंग की योजना पर कार्य करने जा रहे है। पिथौरागढ़ में 2.5 करोड़ रूपये की लागत से आईसीयू स्थापित हो चुका है तथा पौड़ी में आईसीयू जल्द आरम्भ होगा। हंस फाउण्डेशन द्वारा देहरादून, रूड़की, काशीपुर, रूद्रपुर, सितारगंज, नैनीताल व हरिद्वार में 70 करोड़ रूपये की लागत से 7 सेन्ट्रलाइज किचन बनाई जा रही है। काशीपुर व सितारगंज में सेन्ट्रलाइज किचन के लिए सरकार द्वारा भूमि आवंटित कर दी गई है। इससे लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुचेगा। फाउण्डेशन द्वारा 3.2 करोड़ रूपये की लागत से राज्य के 5519 स्कूलों में गैस कनेक्शन पहुंचाए गए है तथा 865 स्कूलों में गैस स्टाॅव पहंुचाए जा रहे है। राज्य में 21 मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से लगभग 5 लाख मरीजों को लाभ पहुचाया जा रहा है। हल्द्वानी व दून मेडिकल काॅलेज को एकएक मेमाॅग्राफी वेन उपलब्ध करवाई गई है। हंस बाल आरोग्य कार्यक्रम के तहत 1305 बच्चों को कैंसर, किडनी सम्बन्धित गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु सहायता दी गई है। राज्य के पांच जिलों बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर व हरिद्वार में 3237 घरों में सोलर सिस्टम उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके साथ ही 3000 घरों में भी सोलर सिस्टम उपलब्ध करवाए जाएगे। देहरादून के केदारपुरम स्थित नारी निकेतन को विभिन्न अत्याधुनिक सुविधाओं से अपगे्रडेड किया गया है। जनवरी 2019 में राज्य सरकार व हंस फाउण्डेशन के मध्य उक्त नारी निकेतन के डीइन्स्टीटयूशनलाइजेशन के लिए एमओयू किया जाएगा। नारी निकेतन में रहने वाली महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कम्युनिटी हाउसिंग की योजना पर कार्य किया जाएगा। नन्दा देवी सेन्टर फाॅर एक्सेलेन्स के साथ मिलकर बागेश्वर के कार्मी व जोशीमठ के मन्दाकिनी में उत्पादों की मैन्यूफैक्चिरिंग के लिए दो कलस्टर विकसित करने हेतु टाइ अप किया गया है। यहां के उत्पादों को हाॅगकाॅग, दुबई नोर्वे में प्रदर्शित व मार्केटिंग की योजना पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में हंस फाउण्डेशन के पदाधिकारियों ने फाउण्डेशन द्वारा राज्य सरकार के साथ मिलकर किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यो की प्रगति की जानकारी दी।

राजनीति के क्षेत्र में शुचिता के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को गुरूवार को श्री नित्यानन्द स्वामी जनसेवा समिति ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्व0 श्री नित्यानन्द स्वामी के 90वीं जयन्ती के अवसर पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में ‘‘स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान’’ से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि यदि हम वास्तव में स्वच्छता चाहते है व भ्रष्ट्राचार के विरूद्ध लड़ना चाहते है तो यह धर्मयुद्ध की तरह है। यदि धर्मयुद्ध की तरह लड़ सके तो जीत मिल सकती है। सरकार को भ्रष्ट्राचार के विरूद्ध धर्मयुद्ध में सबका सहयोग चाहिए। राजनीति और स्वच्छता दोनांे में काफी दुश्मनी मानी जाती है। क्योंकि यहां मोह व लोभ होता है तथा लालच व दबाव देने वाले भी होते है। सरकार में जिम्मेदार लोग भी जनता के बीच से आते है। राजनीति से साफ निकल जाना जैसे काजल की कोठरी में से साफ निकल जाना माना जाता है। प्रबुद्ध लोग भी ऐसा मानते है कि यह वास्तव में काफी कठिन काम है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्व0 नित्यानन्द स्वामी ने राजनीति में शुचिता कायम रखने की भरपूर कोशिश की। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि राजनीति में शुचिता बनी रहे तथा राजनीति में शुचिता तभी बनी रह सकती है जब पारदर्शिता हो। अधिकाधिक पारदर्शिता से हम अधिक से अधिक शुचिता ला सकते है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने गत बीस महीनों को पारदर्शिता लाने की भरसक कोशिश की। हमने टेन्डर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया। बायोमेट्रिक हाजिरी की शुरूआत की। जो लोग अच्छा काम करते है उनके लिए इस वर्ष स्व0 अटल जी की जयन्ती पर मुख्यमंत्री सुशासन और स्वच्छता पुरस्कार की शुरूआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी जी की पारदर्शिता की नीति का परिणाम रहा कि राज्य में खनन व शराब माफिया की रीढ़ टूट गई। तरहतरह के दबावों के होते हुए भी स्वामी जी ने उनकी परवाह नहीं की। स्वामी जी ने बड़े साहस के साथ उसका सामना किया। यह वास्तव में बड़े साहस का कार्य था। हमने जब जिम्मेदारी सम्भाली तो खनन में राज्य सरकार को 410 करोड़ रूपये का राजस्व मिल रहा था। हम टेन्डरिंग में ट्रांसपेरेन्सी लेकर आए तथा ईटेन्डर शुरू किया। जिसके परिणामस्वरूप हमने 850 करोड़ रूपये से अधिक का राजस्व एक साल में खनन से प्राप्त किया। केवल ट्रांसपेरेन्सी लाकर ऐसा संभव हुआ। पारदर्शिता व अच्छी नीयत का परिणाम रहा कि हम चोरी पर अंकुश लगाने में सफल रहे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि एनर्जी सेक्टर में 288 करोड़ रूपये का घाटा था। हमने पहले एक साल में एनर्जी सेक्टर में 237 करोड़ रूपये कवर किए। परिवहन क्षेत्र में भी हमने पिछला घाटा कवर किया। लोक निर्माण विभाग में गत वर्षो में जो टेन्डर हो चुके थे, उनका रीएस्टीमेट करवाया तथा 150 करोड़ रूपये बचाए। देहरादून के मोहक्मपुर के फलाईओवर व डा0 विश्ववरैया टनल पर हमने 30 करोड़ रूपये बचाए। ऋषिकेश के जानकी पुल निर्माण पर 15 करोड़ रूपये बचाया जा रहा है। सूर्यधार पेयजल परियोजना जो कि 60 करोड़ रूपये की परियोजना है 26 करोड़ रूपये में बन रही है। हम भ्रष्ट्राचार को समाप्त करने हेतु सख्त कदम उठा रहे है। उन्होंने कहा कि स्व0 अटल जी व नित्यानन्द स्वामी जी जैसी विभूतियां हमारी प्रेरणा है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम बेदाग होकर निकले। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने हम पर विश्वास किया है । हमारा सबसे बड़ा मुद्या भ्रष्ट्राचार का था। हमने कहा था कि हम भ्रष्ट्राचार को रोकंेगे। हम इस दिशा में गम्भीर प्रयास कर रहे है। आज भ्रष्ट्राचार के प्रति लोगो का दृष्टिकोण बदला है। समाज में परिवर्तन आया है। हमे रास्ता निकालना है। हमे बहुत अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। जिसमें भ्रष्ट्राचार के विरूद्ध दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वालों को भी संबल व सहयोग देने की जरूरत है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। आप सबका सहयोग मिलेगा ऐसी आशा है। राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य एवं मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को राजभवन प्रेक्षागृह में स्व0 श्री नित्यानन्द स्वामी जी की जयन्ती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ किया। स्व0 श्री नित्यानन्द स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्वामी जी सरल, निश्छल, व्यवहार कुशल, व्यक्तित्व के धनी, बहुप्रतिभावान व मधुरभाषी व्यक्ति थे। उन्होंने उत्तराखण्ड के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उनके कन्धों पर नये राज्य को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी थी। स्वामी जी के कार्यकाल में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्रता आन्दोलन में भी स्वामी जी ने अमूल्य योगदान दिया था। उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन में भी भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी का उद्देश्य केवल न्याय और जनहित रहा। उनके जन्मदिन के अवसर पर निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह सराहनीय कदम है। इस अवसर पर श्री नित्यानन्द स्वामी जनसेवा समिति द्वारा सुश्री बछेन्द्री पाल को उत्तराखण्ड गौरव, स्व0 पप्पू कार्की को संगीत अलंकरण, श्रीमती किरन उल्फत गोयल को शिक्षाविद् अलंकरण, श्री पवन अग्रवाल को उद्योग अलंकरण, डा0 रामेश्वर पाण्डेय व डा0 के0 बी0 जोशी को चिकित्सा सेवा अलंकरण से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, स्वामी चिदानन्द सरस्वती भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही राज्य सरकार की 700 से अधिक सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से आमजन को उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही उत्तराखंड के हर ब्लॉक में एक गांव डिजिटल विलेज बनाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि आने वाले 1 वर्ष के भीतर दूरस्थ क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध हो। हमारे नौजवान सृजनशील, परिश्रमी व बुद्धिमान है, उन्हें केवल व्यवसायिक कौशल सीखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि प्रगति के लिए व्यवसायिक गुण होना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा बिजनेस मॉडल पर आधारित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के द्वारा रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने घोषणा की कि हरिद्वार देश का पहला जिला है जिसकी सभी पंचायतें वाईफाई हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को आईआरडीटी सभागार में उत्तराखंड टॉप ट्रांजैक्टिंग वीएलई कांफ्रेंस के दौरान प्रदेश भर से आए सीएससी ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों का उत्साहवद्धर्न किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में 5000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर सक्रिय है। राज्य में 9622 कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकृत है जिसमें से 7619 ग्रामीण क्षेत्र में है तथा दो हजार के लगभग शहरी क्षेत्र में है। आज राज्य में 233044 लाभार्थी पंजीकृत किए जा चुके हैं जिनमें से 100412 लाभार्थी प्रमाणीकृत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में आईटी के माध्यम से विषमताओं को दूर करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) राज्य में काम कर रहे हैं उससे पता चलता है कि उत्तराखंड बहुत तेजी से आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द पूरे राज्य को वाईफाई सेवाएं पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार ने इस प्रकार के नीतिगत परिवर्तन किए हैं ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में तकनीक के माध्यम से आमजन को सेवाएं उपलब्ध हो सके। उत्तराखंड राज्य का 71 प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित होने के कारण विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। अतः राज्य सरकार द्वारा नीतिगत परिवर्तन द्वारा इस दिशा में निश्चित रूप से गति आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि हमारे गांव डिजिटल रूप से मजबूत होते हैं तो ग्रामीणों को अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने टेली रेडियोलॉजी व टेलीमेडिसिन की शुरुआत की। आज हमारे 35 मुख्य अस्पतालों विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पतालों को टेलीमेडिसिन व टेली रेडियोलॉजी से जोड़ा गया है। आज तकनीकी के माध्यम से देशविदेश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ हमारे दुरस्थ ग्रामीणों को मिल रहा है। टिहरी जिले के 70 में से 40 स्वास्थ्य केंद्रों को मात्र 46 लाख रुपए की लागत से टेलीमेडिसिन से जोड़ा गया है। उत्तराखंड सरकार घेस, हिमनी व पीपलकोटी जैसे दूरस्थ गांवों में भी तकनीकी व इंटरनेट के माध्यम से ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाएं पहुंचाने में सफल रही है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि उत्तराखंड का मानव संसाधन सृजनशील, परिश्रमी और बुद्धिमान है, जिसमें मात्र व्यवसायिक गुण विकसित करने की आवश्यकता है। हमारे नौजवानों को व्यवसायिक कौशल विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि दूरस्थ क्षेत्रों में भी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर बेहतरीन काम कर रहे हैं। इन दूरस्थ क्षेत्रों में सीएससी के माध्यम से लोग अच्छी आमदनी कर रहे हैं। आने वाले समय में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जैसे स्थानों पर भी कॉल सेंटर्स खोले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार स्थानीय संसाधनों के आधार पर स्थानीय आर्थिक को मजबूत करके स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर खोलने हेतु ग्रोथ सेंटर विकास की परिकल्पना पर काम कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने राज्य की तीन सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमियों व डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से लाभ प्राप्त करने वाले पांच लाभार्थियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही इस अवसर पर राज्य सरकार की 250 से अधिक सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दिए जाने के संबंध में एमओयू किया गया। इस अवसर पर सचिव आईटी श्री आरके सुधांशु, निदेशक आईटीडीए श्री अमित कुमार सिंहा उपस्थित थे।

सचिवालय में खेल महाकुम्भ 2018 की अद्यतन प्रगति की समीक्षा युवा कल्याण मंत्री अरविन्द पाण्डे द्वारा समस्त जिलाधिकारियों के साथ विडियो कानफ्रेसिंग के माध्यम से की गयी। युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित खेल महाकुम्भ के अन्तर्गत चार चरणों में होने वाली यह प्रतियोगिताएं न्याय पंचायत, विकास खण्ड, जनपद व राज्य स्तर पर युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। न्याय पंचेायत स्तर की प्रतियोगिता सम्पन्न की जा चुकी है। खेल मंत्री श्री पाण्डे ने समस्त जिलाधिकारियों तथा जिला खेल अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकास के द्वितीय चरण में विकास खण्ड स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं का अधिक से अधिक प्रचारप्रसार कर प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर वितरित की जाने वाली पुरस्कार की धनराशि प्रतियोगिता समापन के अवसर पर प्रतियोगिता स्थल में ही वितरित करने के निर्देश दिये। खेल महाकुम्भ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 8 जनवरी, 2019 से 21 फरवरी, 2019 तक होगी। खेल महाकुम्भ में न्याय पंचायत स्तर के खिलाड़ियों का चयन प्रथम चरण में 670 न्याय पंचायतों में सम्पन्न हुआ, तथा द्वितीय चरण में 95 विकास खण्ड में प्रतियोगिता प्रारम्भ हो रही है। ज्ञातव्य है कि माननीय खेल मंत्री द्वारा खेलो के प्रोत्साहन के लिए विजेता खिलाड़ियों के पुरस्कार राशि में बढ़ोत्तरी के आदेश से प्रतिभागी खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिला है, तथा न्याय पंचायत स्तर पर खिलाड़ियों की संख्या में वृद्वि हुयी है। वर्तमान में ब्लांक स्तर पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 300 रु0, 200रु0, 150रु0 तथा जिला स्तर में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 700 रु0, 500रु0, 300रु0 तथा राज्य स्तर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 1000रु0, 600रु0, 400रु0 दिया जा रहा है, जो पूर्व में इन उपरोक्त पुरस्कार राशियों का आधा था। खेल मंत्री अरविन्द पाण्डे ने बैठक में निदेशक खेल प्रताप शाह से आगामी राष्ट्रीय ,खेल के आयोजन की तैयारी को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर उपनिदेशक खेल सतीश कुमार सार्की, युवा कल्याण उपनिदेशक अजय अग्रवाल, शक्ति सिंह, तथा सहायक निदेशक एस. जयराज उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के समक्ष बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में इसराइली व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने उत्तराखण्ड में एलगी फार्म (शैवाल या काई पौधे) तथा कैनबिस फार्म (भांग के पौधे) लगाने का प्रस्ताव रखा। इसराइली व्यापारिक कम्पनी प्योरमैजिक लिमिटेड ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र को जानकारी दी कि कम्पनी एलगी (शैवाल या काई) की एक प्रजाति होमोटोअकोकस प्लूविलिस जिसका उपयोग एसटेक्सउथीन बनाने मे किया जाता है जिसे काॅस्मेटिक्स व विभिन्न न्यूट्रिशनल सप्लीमेन्ट में प्रयोग किया जाता है, का उत्पादन इसराइली तकनीकी के प्रयोग से उत्तराखण्ड में करना चाहती है। इसके साथ ही उक्त इसराइली कम्पनी मेडिसनल जीएमपी कैनबिस (औषधीय भांग के पौधे) की खेती व प्रोसेसिंग भी उत्तराखण्ड में करना चाहती है, जिसकी भारत व विश्व बाजार में औषधीय प्रयोगों के लिए बहुत अधिक मांग है। प्रतिनिधिमण्डल ने बताया कि प्योरमैजिक लिमिटेड कम्पनी उत्तराखण्ड में मेडिसनल जीएमपी कैनबिस (औषधीय भांग के पौधे) की खेती व प्रोसेसिंग के लिए इण्डियन इण्डसट्रियल हैम्प ऐसोसिएशन के साथ भागीदारी के संभावनाओं पर विचार कर रही है। इण्डियन इण्डस्ट्रियल हैम्प ऐसोसिएशन (आईआईएचए) जो उत्तराखण्ड में भांग के खेती के लिए एकमात्र लाइसेंसी है। इस सम्बन्ध में इजराइली प्रतिनिधिमण्डल द्वारा बुधवार को पौड़ी गढ़वाल में इण्डियन इण्डसट्रियल हैम्प ऐसोसिएशन (आईआईएचए) के कैनबिस फार्म का निरीक्षण किया जाएगा। उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में कृषि, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, विपणन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इसराइली व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड में अधिकाधिक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, पलायन रोकने व स्थानीय संसाधनों के आधार पर स्थानीय आर्थिकी का महबूत करने पर गम्भीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से उक्त प्रस्तावों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हर संभव सहायता व सहयोग का आश्वासन दिया। इसराइली प्रतिनिधिमण्डल में प्योरमैजिक लिमिटेड के चैयरमेन श्री अवी पेलेड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री टोमर पेलेड, इन्वेस्ट इण्डिया की वाइस प्रेसिडेंट सुश्री प्रिया रावत, मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार श्री के0एस0 पंवार उपस्थित थे।

बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचपीएससी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र(आई.सी.सी.सी) की डी.पी.आर. पर प्रस्तुतीकरण किया गया। यह केंद्र आई0टी0 पार्क स्थित आईटीडीए भवन में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है इस केंद्र से देहरादून नगर के अंतर्गत ट्रेफिक मैनेजमेंट, सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट, सिटी सर्विलेंस, वाईफाई, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज तथा इमरजेंसी हेल्प डेस्क आदि सेवाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। डीपीआर की कुल लागत 234.85 करोड रुपए है। एचपीएससी द्वारा डीपीआर का अनुमोदन करते हुए इसमें़ रखरखाव की व्यवस्था का भी प्राविधान करने के निर्देश मुख्य सचिव/अध्यक्ष एचपीएससी द्वारा दिये गये। स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत आने वाले तीन स्कूलों क्रमशः राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड, राजकीय इंटर कॉलेज खुड़बुड़ा एवं बालिका जूनियर हाई स्कूल खुड़बुड़ा को स्मार्ट स्कूल में आधुनिकीकरण करने की लागत 5.58 करोड़ रूपए की डीपीआर का भी प्रस्तुतीकरण किया गया। मुख्य सचिव द्वारा इन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक एवं स्टाफ को अन्य स्मार्ट काॅलेज में भ्रमण एवं प्रशिक्षण कराने के भी निर्देश अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 को दिये। उक्त स्कूलों में आईटी कंपोनेंट्स स्थापित किए जाएंगे। इन स्कूलों में सिविल तथा इलेक्ट्रिकल के कार्य भी किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने उक्त विद्यालयों में जिम एवं बहुउद्देशीय खेल हाॅल का भी प्राविधान करने के निर्देश देते हुए इस संबंध में विद्यालय प्रधानाचार्य एवं शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 को मेयर देहरादून श्री सुनिल उनियाल गामा के समक्ष विस्तार से स्मार्ट सिटी योजना का प्रस्तुतीकरण इसी माह में करने के निर्देश देते हुए योजना के अन्तर्गत आने वाले 10 वार्डों जिनमें 6 वार्ड पूर्ण तथा 4 वार्ड आंशिक रूप से आच्छादित है का भी विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। बैठक में मेयर नगर निगम देहरादून श्री सुनील उनियाल गामा द्वारा बहुमूल्य सुझाव दिये गये। बैठक में मेयर नगर निगम देहादून श्री सुनील उनियाल गामा, सचिव आईटी श्री आर0के0सुधांशु, सचिव पेयजल श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, निदेशक आई0टी0डी0ए श्री अमित सिन्हा, नगर आयुक्त श्री विजय जोगदंडे, अपर सचिव ऊर्जा कैप्टन ए0एस0तिवारी, अपर सचिव वित्त श्री एलएन पन्त सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में शुरू हुई अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर योजना का शुभारम्भ किया। ऽ सभी प्रदेशवासियों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। ऽ प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपये के निशुल्क ईलाज की मिलेगी सुविधा। ऽ पंजीकृत अस्पतालों में जल्द ही बच्चों व बुजुर्गों को निशुल्क ओपीडी भी। ऽ जल्द ही प्रदेश में पूरी तरह से लागू हो जाएगी योजना। ऽ मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों के समान मिलेगा योजना में लाभ। ऽ 26 जनवरी से पूरी तरह समर्पित एयर एम्बुलेंस शुरू होगी। मंगलवार का दिन प्रदेश की जनता के लिए मंगलकारी बन कर आया। उत्तराखण्ड राज्य के निर्माता भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिन पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ‘‘अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना’’ का शुभारम्भ किया। इस योजना के लागू होने से उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां सभी प्रदेश वासियों को निशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जा रही हो। उत्तराखंड राज्य के प्रणेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर शुरू की जा रही यह योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए। उनकी उपस्थिति में योजना के तहत चिन्हित विभिन्न अस्पतालों के साथ एमओयू का आदानप्रदान भी किया गया। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत जल्द ही बच्चों व बुजुर्गों के लिए निशुल्क ओपीडी की भी सुविधा देने व 26 जनवरी से राज्य में पूरी तरह से समर्पित एयरएम्बुलेंस शुरू करने की घोषणा की। देहरादून के बन्नू स्कूल में आयेाजित कार्यक्रम में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत अपना पंजीकरण कराने व गोल्डन कार्ड बनाने के लिए काउंटरों पर लोग लाईनों में खड़े हो गए। बिना किसी परेशानी के अपने पंजीकरण व गोल्डन कार्ड बनते देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका उत्साह देखते ही बनता था। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने योजना के शुभारम्भ की घोषणा की। उन्होंने अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की वेबसाईट व एप का औपचारिक शुभारम्भ किया। उन्होंने अनेकों लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड भी वितरित किए। उनकी उपस्थिति में योजना के अंतर्गत चयनित विभिन्न अस्पतालों के साथ एमओयू का आदानप्रदान किया गया। हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन बहुत बड़ा है। आज परम श्रद्धेय अटल जी का जन्म दिवस है और मंगलवार का दिन भी है। ऐसे मंगलकारी दिन को मंगलकारी योजना का शुभारम्भ किया गया है। हमारे शास्त्रों में ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया’ कहा गया है। राज्य सरकार भी इसी भावना पर काम कर रही है। उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में हम तकनीक का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने टेली रेडियोलाॅजी, टेली मेडिसिन की सुविधा अनेक दूरस्थ चिकित्सा केंद्रों में प्रारम्भ की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना प्रारम्भ की। उसी प्रेरणा से हमने सोचा कि ऐसी क्या योजना शुरू की जाए कि सभी प्रदेशवासियों को निशुल्क ईलाज की सुविधा दे सकें। कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में ईलाज से वंचित न रहे। इसीलिए हमने ‘अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना’ में राज्य के सभी परिवारों को कवर किया है और इसमें कैशलैस ईलाज का प्रबंध किया है। इन्श्योरेंस में आने वाली दिक्कतों को देखते हुए योजना को ट्रस्ट मोड में संचालित कर रहे हैं। योजना को बहुत ही सरल बनाने की कोशिश की गई है। सच्चा सुख निरोगी काया। हमारी कोशिश है कि प्रदेशवासियों का अच्छा स्वास्थ्य रहे। गम्भीर बीमारी में लोगों को काफी धन खर्च करना पड़ता है। यहां तक कि बहुत से लोग अपने घर, सम्पत्ति, गहने भी गिरवी रख देते हैं। परंतु अब इस कैशलैस योजना से लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। बिना पैसे के भी ईलाज सम्भव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। 99 सरकारी व 66 प्राईवेट चिकित्सा संस्थान इसमें चयनित हैं। 1350 गम्भीर बिमारियों का इसमें ईलाज हो सकेगा। सरकारी अस्पतालों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा देने के लिए निजी अस्पताल भी आगे आएंगे। योजना के तहत जल्द ही बच्चों व बुजुर्गों के लिए निशुल्क ओपीडी की भी सुविधा दी जाएगी। 26 जनवरी से राज्य में पूरी तरह से समर्पित एयरएम्बुलेंस शुरू की जाएगी। अभी भी हम आवश्यकता होने पर गम्भीर रोगियों के लिए हेलीकाप्टर उपलब्ध करवाते हैं। परंतु एयर एम्बुलेंस पूरी तरह से इसी काम के लिए समर्पित होगी। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अटल उत्तराखण्ड आयुष्मान योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों की भांति ही सुविधा दी जाएगी। सांसद डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्री को योजना के लिए बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन प्रदेश के इतिहास में गौरवशाली दिन के तौर पर याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री सशक्त भारत को पूरी दुनिया मे आगे ले जा रहे हैं। उत्तराखण्ड भी न्यू इंडिया में अपनी भागीदारी निभाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। सांसद श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट ने योजना के शुभारम्भ के लिए मुख्यमंत्री व राज्य सरकार को बधाई दी। उन्होंने अटल जी से जुड़े अनेक संस्मरणों का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक श्री विनोद चमोली ने की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत, विधायक श्री हरबंश कपूर, श्री गणेश जोशी, श्री कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्री खजान दास, श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री महेंद्र भट्ट, श्रीमती मुन्नी देवी शाह, देहरादून नगर निगम के मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के अध्यक्ष श्री दिलीप कुमार कोटिया, डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री नितेश कुमार झा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी व गणमान्य मौजूद थे। योजना का विवरण भारत कीें आर्थिक सामाजिक एवं जातीय जनगणना 2011 में चयनित लभग 10 करोड परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारतप्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारम्भ की गयी। इस जनकल्याणकारी योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के लगभग 5.37 लाख परिवारों को चिन्ह्ति किया गया जिन्हें प्रतिपरिवार पांच लाख रूपये तक प्रतिवर्श की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा एवं उपचार देने का कार्य प्रारम्भ हो गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढाते हुये उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना प्रारम्भ की गई है। जिसमें उत्तराखंड केे सभी परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रूपये तक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य मेें लगभग 23 लाख निवासरत परिवारों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सकेगी। यह सुविधा राज्य के सरकारी चिकित्सालयों एवं सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में दी जायेगी। आपात स्थिति में सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में उपचार के लिये सीधे भर्ती होने पर यह सुविधा मिलेगी। लेकिन अन्य मामलों में सरकारी चिकित्सालय से रेफर करने के आधार पर निजी चिकित्सालयों से उपचार होगा। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के सूचारू रूप से संचालन हेतु सरकार द्वारा सभी सरकारी चिकित्सालयों के साथसाथ निजी चिकित्सालयों को सूचीबद्ध करने का कार्य किया जा रहा है तथा सरकार का प्रयास है कि विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञताओं के अनुसार चिकित्सालयों को सूचीबद्ध कर लिया जाये। इस योजना को सरल एवं सहज बनाने के लिये टोल फ्री हेल्प लाईन 104, मोबाईल एप (अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना) एवं वेब साईट ीजजचध्ध्ंलनेीउंदनजजंतंाींदकण्वतह पर जन सामान्य लाभार्थियो की शिकायत, सुझाव आदि प्राप्त किये जा रहे है। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना की प्रमुख विशेषताऐंः ऽ उत्तराखण्ड राज्य के समस्त परिवारों को बीमार होने पर चिकित्सालय में भर्ती होने की दशा में इस योजना का लाभ मिलेगा। ऽ चिकित्सा उपचार की सुविधा के लिये सरकारी एवं प्राईवेट अस्पतालों का चिन्हित किया गया है। ऽ पात्र लाभार्थी परिवारों के सभी उम्र के सभी सदस्य इस योजना के अन्तर्गत लाभ ले सकते है। ऽ लाभार्थी परिवार अपनी एवं परिवार के सदस्यों का विवरण मोबाईल एप(अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना) के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। ऽ ऐसे परिवार जो योजना में चिन्ह्ति नहीं है का पंजीकरण मोबाईल एप (अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना) एवं वेब साईट ीजजचध्ध्ंलनेीउंदनजजंतंाींदकण्वतह के माध्यम से किया जायेगा। ऽ उपचार के समय आपके पास कोई एक फोटो पहचान पत्र अवश्य होना चाहिए। ऽ योजना में चयनित परिवारों को उनके डाटा बेस के अनुसार प्रमाणित कर एवं सम्बन्धित के फोटो पहचान पत्र के अनुसार उपचार मिलेगा। ऽ योजना में कुल 1350 (तेरह सौ पचास) प्रकार के रोग अवस्थाओं से सम्बन्धित पैकेजों का चयन किया गया है। ऽ हृदय रोग सम्बन्धित कुल 130 पैकेज, नेत्र रोग सम्बन्धित 42 पैकेज, नाक कान गला रोग सम्बन्धित 94 पैकेज, हडडी रोग सम्बन्धित 114 पैकेज, मूत्र रोग सम्बन्धित 161 पैकेज, महिला रोग सम्बन्धित 73 पैकेज, शल्य रोग सम्बन्धित 253 पैकेज, न्यूरो सर्जरी, न्यूरो रेडियोलोजी एवं फ्लास्टिक सर्जरी, बर्न रोग सम्बन्धित 115 पैकेज, दन्त रोग सम्बन्धित 9 पैकेज, बाल रोग सम्बन्धित 156 पैकेज, मेडिकल रोग सम्बन्धित 70 पैकेज, कैन्सर रोग सम्बन्धित 112 पैकेज एवं अन्य 21 पैकेजों का चयन किया गया है। ऽ मरीजो की सहायता के लिये सूचीबद्ध चिकित्सालयों में आरोग्य मित्र तैनात रहेंगे। जिनके द्वारा भर्ती मरीजो को सहयोगध्मार्गदर्शन में मदद मिलेगी। सूचीबद्ध चिकित्सालयो में तैनात आरोग्य मित्र का मोबाईल नम्बर चिकित्सालय के हेल्प डेस्क पर उपलब्ध रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने क्रिसमस के अवसर पर एंग्लो इंडियन विधायक श्री जार्ज आईवान ग्रेगरी मैन के आवास पर जाकर उन्हें क्रिसमस की बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की 157वीं जयन्ती के अवसर पर कांवली रोड स्थित हिन्दू नेशनल काॅलेज में पं. मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यापर्ण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि महामना मदन मोहन मालवीय भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें महामना की उपाधि से विभूषित किया गया। वे संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे। कर्म ही मालवीय जी का जीवन था। देश की आजादी के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किये। पत्रकारिता, वकालत व समाज सुधार के अनेक प्रयासों से उन्होंने युवाओं को देश की आजादी के लिए प्रेरित किया। मालवीय जी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रणेता थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृभाषा तथा देश की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले मालवीय जी का काशी हिन्दु विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य युवाओं को शिक्षित कर देश सेवा के लिये तैयार करना था। देश की आजादी में मालवीय जी के त्याग व तपस्या का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवसर पर महामना मालवीय मिशन, देहरादून के अध्यक्ष डाॅ. श्रीकान्त चन्दोला, श्री बालकृष्ण जयसवाल, श्री अनिल गोयल, श्री विधु गैरोला आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने क्रिसमस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों विशेषकर ईसाई समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि आधुनिक समाज में नैतिक मूल्यों, विश्व शांति और मानव जीवन की गरिमा की स्थापना के लिये प्रभु ईसा मसीह के पवित्र वचनों की सार्वभौमिक प्रासंगिकता है। क्रिसमस का यह पर्व हमें महापुरूष ईसा मसीह के सिद्धान्तों एवं उनकी शिक्षाओं की याद दिलाता है, जिन्होंने समाज में समरसता, समभाव, प्रेम एवं शान्ति के लिए कार्य कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार भाईचारे की भावना और खुशियों को बांटने का उत्सव है। उत्तराखण्ड में सभी पर्वो को मिलजुल कर मनाने की श्रेष्ठ परम्परा रही है। यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला यह त्यौहार उनके बलिदान, सेवा, त्याग, प्रेम और करूणा जैसे आदर्शो का अनुसरण करने का संदेश देता है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पेशावर कांड के नायक वीर चन्द्र सिंह ‘गढ़वाली‘ का उनकी जंयती पर भावपूर्ण स्मरण किया है। उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भारत की आजादी के लिए ‘पेशावर कांड‘ एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड की धरोहर हैं। देश की आजादी के आंदोलन में उनका अग्रणी योगदान रहा है। वीर चन्द्र सिंह ‘‘गढ़वाली‘‘ को पेशावर कांड का महानायक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा की उन्होंने आन्दोलनरत निहत्थी जनता पर गोली न चलाने का आदेश देकर महान देशभक्ति का परिचय दिया था। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के आन्दोलन में यह घटना मील का पत्थर साबित हुई, जिसने भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवन्द्र ने कहा कि पेशावर क्रांति के बाद वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राष्ट्र के अग्रणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंक्ति में खडे हो गये। महात्मा गांधी ने उन्हें ‘‘गढ़वाली‘‘ नाम देकर सम्मानित किया था। उन्होंने भारत की आजादी में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली तथा उनके साथियों के योगदान को अविस्मरणीय एवं अद्वितीय बताया है और कहा कि यह महत्वपूर्ण घटना भारत की आजादी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वीर चन्द्र सिंह ‘गढ़वाली‘ के बताये मार्ग का अनुकरण करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

48 कार्मिकों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता व सुशासन पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित ऽ गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित। ऽ 4 सामूहिक श्रेणीयों व व्यक्गित श्रेणी में किया गया है पुरस्कार के लिए चयनित। पूर्व प्रधानमंत्री व राष्ट्रनायक श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिवस (25 दिसम्बर) को पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य में सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को इस साल से मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार2018 दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस पुरस्कार के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर सामूहिक श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर 48 कार्मिकों का चयन किया गया है। इन चयनित कार्मिकों को गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने चयनित सभी कार्मिकों को शुभकामनाएं दी और अपील की कि सभी पूरे मनोयोग और निष्ठा से प्रदेश एवं जनता के हित में कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे शासन से ही देश एवं प्रदेश में नागरिकों को हर क्षेत्र में बेहतर सेवायें प्रदान की जा सकती है। प्रत्येक स्तर के कार्मिक जब पूरे मनोयोग और ईमानदारी से कार्य करते हैं तभी प्रदेश में वास्तविक रूप से हर व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंच सकेगी। अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) श्रीमती राधा रतूडी ने बताया कि उत्तराखण्ड में सकारात्मक वातावरण विकसित करने और प्रत्येक नागरिक को बेहतर सेवायें मुहैया कराने के उददेश्य से मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर प्रदेश में पहली बार इस पुरस्कार के लिये कार्मिकों के चयन का निर्णय लिया गया। उत्तराखण्ड में सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, डाॅक्टर, पेयजलबिजली, लो.नि.विभाग व सिंचाई विभाग के इंजीनियर, पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, पर्यावरण मित्र आदि को व्यक्तिगत श्रेणी में उल्लेखनीय कार्य के लिये पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। टीम भावना से कार्य करने के लिये 04 पुरस्कार सामूहिक श्रेणी में दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखण्ड इनवेस्टर समिट 2018, अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस, केदारनाथ पुनर्निर्माण एवं कोसी पुर्नजीवन संबंधी कार्यों के लिये भी पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है। पुरस्कार का उददेश्य सुशासन के क्षेत्र में कुशल पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन में योगदान देने वाले योग्य एवं कर्मठ अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं को प्रोत्साहित करना है। इससे प्रदेश के अन्तिम छोर के कर्मचारियों से शीर्ष अधिकारियों तक में प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने में नई ऊर्जा का संचार होगा और प्रदेश के समग्र एवं सतत विकास में तेजी आएगी। साथ ही आम जन को अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रक्रिया को आगामी वर्षों में भी जारी रखा जाएगा।

उत्तराखंड फिल्म निर्माता ओपी भट्ट ने अमिताभ बच्चन को किया साइन ऽ राज्य में शूटिंग पर विचार करने के लिए की मुख्यमंत्री टीएस रावत से भेंट। उत्तराखंड के फिल्म निर्माता ओम प्रकाश भट्ट, जिन्होंने हाल ही में अपनी हिट मराठी रे ये रे पइसा से प्रसिद्धि हासिल की, आज राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके कार्यालय में मिले। उन्होंने उत्तराखंड में एक द्विभाषी फिल्म की शूटिंग की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए उनसे मुलाकात की। फिल्म एक आगामी मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें अमिताभ बच्चन और साउथ के सुपरस्टार एसजे सूर्या लीड रोल में दिखेंगे। प्रकाश भट्ट ने मुख्यमंत्री से दक्षिण के सुपरस्टार एसजे सूर्या, निर्देशक टी तमिलवनन, सुजय शंकरवार और डॉ अंजलि नौरियाल के साथ मुलाकात की। फिल्म के बारे में बताते हुए, भट्ट ने कहा , “यह पहली बार होने जा रहा है जब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन किसी भी दक्षिण भारतीय द्विभाषी फिल्म में अभिनय करेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारे राज्य उत्तराखंड में लगभग 40 दिनों तक शूटिंग होगी।’’ मुख्यमंत्री ने केदारनाथ प्रतिकृतियों को निर्देशक टी तमिलवन और अभिनेता एसजे सूर्या को स्मृति चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया। भट्ट ने कुछ साल पहले अपनी प्रोडक्शन कंपनी पर्पल बुल एंटरटेनमेंट को काफी धूमधाम के साथ लॉन्च किया था । उन्होने राज्य में 35 से 40 दिनों तक शूटिंग करने की इच्छा व्यक्त की है, बशर्ते राज्य सरकार अपेक्षित सहायता प्रणाली प्रदान करे। सीएम के साथ बैठक में फिल्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। दिलीप जावलकर और केएस चैहान सहित सीएम और उनकी टीम अपनी बातचीत में सक्रिय रही और इस फिल्म की शूटिंग को टीम के लिए एक सहज और यादगार अनुभव बनाने के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया । ओम प्रकाश भट्ट को मराठी ब्लॉकबस्टर ये रे ये रे पइसा और क्राइम पेट्रोल जैसी परियोजनाओं के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तिग्मांशु धूलिया द्वारा निर्देशित उनकी फिल्म मिलन टॉकीज फरवरी 2019 में रिलीज के लिए स्लेटेड है। राधा क्यों गोरी मेन क्यों काला जिसमे लूलिया वेन्टॉर मुख्य किरदार में दिखेंगीम, भट्ट की निर्माता है और हालही में मथुरा में शूट की जा रही है ।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को गढ़ी कैन्ट स्थित एकस्थानीय होटल में शहीद जसवन्त सिंह रावत पर बनी फिल्म ‘‘72 आवर्स‘’ के टेªलर लाॅन्च में प्रतिभाग किया । मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि महावीर चक्र विजेता जसवन्त सिंह रावत ने 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान अदम्य साहस व वीरता का परिचय दिया व अकेले ही 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। जसवन्त सिंह जी जैसे वीरों के कारण उत्तराखण्ड को वीरभूमि कहा जाता है। वीर सैनिक सदैव अमर होते है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड में फिल्मों के निर्माण व शूटिंग को प्रोत्साहित करने हेतु मिशन मोड पर कार्य कर रही है। महेश भटट, राजकुमार सन्तोषी, राजा मौली, जैसे बड़े निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों को शूंटिग उत्तराखण्ड में करने की योजना बना रहे है। इस अवसर पर सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, फिल्म ‘‘72 आवर्स‘’ के यूनिट व अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि हमारे परम्परागत हस्तशिल्पों, लोक कलाओं, वाद्य यन्त्र विशेषकर ढोल आदि के संरक्षण व प्रोत्साहन हेतु सभी को आगे आने की जरूरत है। उत्तराखण्ड में परम्परागत रूप से ढोल आदि वाद्य यन्त्र बजाने वाले कलाकारों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। यह प्रसन्नता की बात है कि नई पीढ़ी व शिक्षित लोगों द्वारा भी परम्परागत लोक कलाओं में रूचि ली जा रही हैं इससे निश्चित रूप से हम अपनी विरासत व लोक कलाओं को संरक्षित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल हैण्डलूम एक्सपों एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के महिला स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां, शिल्पकार, बुनकर अपने उत्पादों को बड़े मार्केट से जोड़ पाते है। इस प्रकार के आयोजन से प्रतिभागी बुनकरों व शिल्पियों का आपस में अनुभव बांटने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को परेड ग्राउण्ड देहरादून में उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद् द्वारा आयोजित नेशनल हैण्डलूम एक्सपो 2019 में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने राज्य में हस्तशिल्प, काष्ठ कला व परम्परागत मिस्त्री के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने लिए श्रीमती मधु गुप्ता, श्री दिनेश लाल, श्री मूर्ति मिस्त्री, श्री रघुवीर सिंह खाती को शिल्प रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया। गौरतलब है कि राज्य में विगत 12 वर्षो से नेशनल हैण्डलूम एक्सपों आयोजित किया जा रहा हैं। इस वर्ष के नेशनल हैण्डलूम एक्सपों में 15 राज्यों के 150 स्टाॅल लगाए गए हैं जिनमें 45 स्टाॅल उत्तराखण्ड के है। राज्य में विशेषकर देहरादून में इस नेशनल हैण्डलूम एक्सपों की प्रतिवर्ष लोगों को प्रतीक्षा रहती है। गत वर्ष इस नेशनल हैण्डलू एक्सपों में लगभग चार करोड़ रूपये का व्यापार हुआ तथा इस वर्ष अभी तक 5 करोड़ का व्यापार हो चुका है। इस अवसर पर विधायक श्री खजान दास, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल आदि उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सिंगल विंडो सिस्टम एवं इज आॅफ डूइंग बिजनेस की बैठक सचिवालय सभागार में सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव द्वारा उद्यमियों से विभिन्न विभागों द्वारा लिये गये सुझावों पर फीड बैक मांगा गया। उद्यमियों/संगठनों द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय विभागों द्वारा आवेदनों पर बार बार आपत्तिया लगायी जाती है जिससे समय सीमा के अन्तर्गत आपत्तियां निस्तारण में देरी होती है। यूपीसीएल द्वारा आॅफलाइन आवेदन प्राप्त करना तत्काल प्रभाव से बन्द करने पर सहमति व्यक्त की गयी। मुख्य सचिव श्री सिंह द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि निवेशकों के साथ सहयोगी भूमिका में कार्य करें तथा प्रत्येक विभागाध्यक्ष निरंतर अनुश्रवण करे। उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभागाध्यक्ष यूजर्स फेै्रडली प्रवृति से कार्य करें तथा अपने विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं की चैकलिस्ट बेबसाइट पर प्रदर्शित करें। तथा अपने पोर्टल को यूजर फ्रैंडली बनाये। मुख्य सचिव ने समस्त विभागाध्यक्षों कोे उदयमियों एवं संगठनों से विचार विमर्श कर पोर्टल मंें सुधार करने के भी निर्देश दिये, ताकि निवेशंकों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ समयबद्धता से प्राप्त हों। मुख्य सचिव श्री सिंह द्वारा उद्यमियों के अवेदनों पर अनावश्यक आपत्तिया नही लगाने तथा अतिरिक्त सूचनायें बारबार न मांगे जाने के निर्देश दिये गये तथा यह भी निर्देश दिये गये कि यदि किसी प्रकरण में आपत्ति है, तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये ताकि निवेशक उसका एक बार में ही निराकरण कर सके। उन्होने सभी विभागीय बेबसाइटों पर अद्यतन सूचना प्रदर्शित करने के निर्देश दिये। उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन अध्निियम2012 के अन्तर्गत गठित राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा एकल खिडकी व्यवस्था के अन्तर्गत लगभग 125 करोड के प्रस्तावों की भी स्वीकृति दी गयी। सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, सचिव वन अरविंद सिंह ह्यांकी, आईजी पुलिस जीएस मर्तोलिया, अपर सचिव राजस्व श्री मेहरबान सिंह बिष्ट द्वारा एकल खिडकी वयवस्था के अन्तर्गत विभागीय प्रगति पर विस्तार से जानकारी दी गयी। बैठक का संचालन प्रमुख सचिव एमएसएमई श्रीमती मनीषा पंवार ने किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयन्ती पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में शामिल हैं। उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। श्री वाजपेयी एक ऐसे महान वक्ता थे, जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग प्यार और आदर करते थे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्व. अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूरगामी सोच, कविताओं, पोखरण टेस्ट, कारगिल में भारत को मिली जीत और अंतर्राष्टीय स्तर पर भारत का कद बढाने के लिये हमेशा याद किया जायेगा। उनमें सभी को साथ लेकर चलने की अद्भुत क्षमता थी। स्व. अटल जी के नेतृत्व में भारत वर्ष ने अपनी नयी पहचान बनाई और देश ने 21 वीं शताब्दी में मजबूती से कदम आगे बढ़ाया। अटल जी उत्तराखण्ड राज्य के प्रणेता हैं। उन्होंने न केवल उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण किया बल्कि इसके विकास के लिए आधार भी तैयार किया। श्रद्धेय अटल जी के जन्मदिवस पर अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसमें प्रदेश के सभी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रूपए के कैशलैस ईलाज की सुविधा मिलेगी।

प्रसिद्ध संगीतकार साजिद खान ने मिस एशिया इंडिया 2017 आकांक्षा पुंडीर और दानिश के साथ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साजिद खान के उत्तराखंड आने पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फिल्मों की शूटिंग के लिए हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। श्री साजिद ने उत्तराखंड आने पर अपनी खुशी व्यक्त की और एलए सिटी की सराहना की। उन्होंने उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां फिल्म शूटिंग की बहुत सम्भावनाएं हैं। साजिद खान ने अपने भाई वाजिद खान के साथ कई बॉलीवुड फिल्में जैसे तेरे नाम, गर्व, मुझसे शादी करोगी, पार्टनर, वॉन्टेड, दबंग और एक था टाइगर के लिए संगीत की रचना की है।

सचिवालय स्थित विश्वकर्मा सभागार में वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 20182019 के बजट भाषण में की गई घोषणाओं विषयक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि विभागों द्वारा 201819 की योजनाओं में जो प्रस्ताव दिये गये थे उन्हे समयबद्धता से पूरा किया जाय ताकि योजना का शतप्रतिशत लाभ पात्रों को समय पर मिले। उन्होंन विभागों की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए योजना से प्राप्त होने वाले लाभ की समीक्षा की। उन्होंने केन्द्र पोषित योजनाओं में अब तक उपयोग किये गये बजट का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तुरंत केन्द्र में भेजने के निर्देश दिये ताकि अवशेष केन्द्रांश शीघ्र जारी हो। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से आगामी बजट में प्रस्तावित की जाने वाली योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व योजना का लक्ष्य हासिल कर लें। सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर द्वारा स्वामी विवेकानन्द अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन एवं वैलनेस सिटी ऋषिकेश योजना की प्रगति पर वित्त मंत्री को जानकारी दी। उन्होंने वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन योजना, वरिष्ठ नागरिकों हेतु संचालित पं.दीनदयाल उपाध्याय मातृपितृ तीर्थाटन योजना की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि होम स्टे पाॅलिशी को और सुगम बनाने हेतु शीघ्र कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा रहा है। उन्होंने दीर्घ कालीन योजना 13 जिले में 13 नवीन डेस्टिनेशन विकसित योजना में अवगत कराया कि योजना में 13 करोड रूपया मिला है तथा प्रत्येक जनपद को 5050 लाख रूपये जारी कर दिया गया है। औद्योगिक विकास योजना के अन्तर्गत उपनिदेशक उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि स्टार्ट अप योजना में 19 दिसम्बर तक 128 स्टार्ट अप भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कर चुके है। उन्होंने बताया कि एमएसएमई नीति 2015 में सेवा क्षेत्र की ईकाईयोंको वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य किया गया है तथा इसमें संशोधन करते हुए पर्यटन के विभिन्न क्षेत्र आयुष, आईटी उद्यमों को भी नीति का लाभ अनुमन्य किया गया है। 78 अक्टूबर, 2018 को आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विनिवेश मेले में 124 लाख करोड रूपये के पूंजी निवेश के 623 इच्छापत्र (एमओयू) हस्ताक्षरित किये गये है तथा एपरेल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर के साथ एमओयू सम्पादित करते हुए कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग को धन हस्तान्तरित कया जा चुका है। प्रथम चरण में 12 विभागों द्वारा 121 ग्रोथ सेंटर के प्रस्ताव तैयार किये गये जिनमें 40 प्रस्ताव उच्चाधिकार समिति में रखे गये। वित्त मंत्री द्वारा कृषि में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना , परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आदर्श कृषि ग्राम योजना के अन्तर्गत क्लस्टरों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। तथा औद्यानिक विकास में राष्ट्रीय उद्यान मिशन योजना, अटल जडी बूटी मिशन योजना, वाहय सहायतित योजना की भी समीक्षा की गई। प्शुपालन में बीमा योजना, बद्री नस्ल गाय के संरक्षण संवर्द्धन योजना, दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की भी प्रगति की समीक्षा की गई। दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में इस वर्ष 01 लाख 50 हजार 480 किसानों को 733 करोड रूप्या वितरित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना में ग्रामीण महिलाओं को सक्षम बनाने के लिये 07 हजार समूहों का गठन किया गया। वित्त मंत्री द्वारा जलागम, पेयजल, वन एवं पर्यावरण, चिकित्सा स्वास्थ्य, शिाक्षा, श्रम कौशल विकास, लोक निर्माण विभाग, परिवहन, ऊर्जा, आवास, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभागों की योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, वित्त सचिव श्री अमित सिंह नेगी, सचिव पशुपालन श्री आर.मिनाक्षी सुंदरम, आईजी मुख्यालय जीएस मर्तोलिया सहित समस्त विभागों के अपर सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

नया साल गन्ना किसानों के लिए सौगात लेकर आया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए 98 करोङ रूपए की राशि सरकारी चीनी मिलों को अवमुक्त कर दी गई है। दोतीन दिनों में यह राशि सरकारी चीनी मिलों को मिल जाएगी। अनुपूरक बजट में इसकी व्यवस्था की जा चुकी है। गौरतलब है कि हाल ही में राज्य में गन्ना मूल्य में भी एक रूपए प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य यूपी की तुलना में प्रति कुंतल 2 रूपए अधिक है। अब गन्ने की अगेती प्रजाति के लिए 327 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति के लिए 317 रुपये प्रति कुंतल क्रय मूल्य होगा।

Director General of Doordarshan Shmt. Supriya Sahu met the Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Secretariat on Saturday and hoped for cooperation from the state government for telecast of local programmes on Doordarshan. She said that Doordarshan in view of the new situations, Doordarshan will make contemporary programmes, so that the cultural and social activities of the state can be encouraged. She said that Uttarakhand will soon get a 24x7 hour satellite channel of Doordarshan DD Uttarakhand. On this occasion, Secretary Tourism Mr. Dilip Jawalkar offered for making and broadcast of a documentary on tourism sites and adventure sports situated in Uttarakhand, so that these tourism sites/sports can become a powerful resource for economy of the youth and their employment.

Under the aegis of the Election Commission of India, in a training program organized by the Uttarakhand Chief Election Office, the StateLevel Master Trainers GM KMVN Ashok Joshi and Regional Manager SIIDCUL Paritosh Verma imparted training regarding Electronically Transmitted Postal Ballot Process through slide show to the District Level Master Trainers (DLMT), who have came from all the districts at Secretariat meeting hall on Saturday. They were given information in detail under the new electronic process about the preparing the electronic ballot, so that service voters can cast their vote, the process of sending online ballot to the service voters, polling and counting process. StateLevel Master Trainers gave information about the responsibilities of Assistant Returning Officer and Returning Officers posted in the elections. It was informed that upto 7.59 AM, one minute before the beginning of polling, the postal ballots compiled should be included in the counting. Information about the CVIGIL Portal implemented by the Election Commission of India was given by the State Level Master Trainer Joshi and Verma. Detailed information about the Suwidha Portal made for permissions being given to the contesting candidates for the meetings during the elections, Sugam Portal for permissions for transport and Samadhan Portal for complaints was given. For the successful completion of the Electronically Transmitted Postal Ballot counting, Chief Electoral Officer Shmt Saujanya gave instructions for getting prepared a proposal for requisite infrastructure such as Computer, Scanner etc. besides directing the StateLevel Master Trainers to get the experience of the preparations of other states having more number of service voters. On this occasion, Additional Chief Electoral Officer V. Shanmugam, Joint Chief Electoral Officer Pratap Singh Shah and District Level Master Trainers of the districts were present.

Director General of Doordarshan Shmt. Supriya Sahu met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Saturday. Chief Minister said that Doordarshan is a powerful and reliable medium of publicity. Doordarshan is doing publicity and information dissemination through social media, which is attracting the youth. He said that besides Char Dham, there are many important and famous places in Uttarakhand, which needs to be brought at world platform. In which Doordarshan can play an important role. Chief Minister said that in Uttarakhand there are many famous religious places like Duryodhana, Rahu, Chandrma, Ashtavakra, Tadkeshwar Sidh, which can provide a special identity to Uttarakhand. There are many tourist places in Uttarakhand and through their extensive publicity, Uttarakhand can be provided special recognition in the country and abroad. Chief Minister said that Uttarakhand is a state with rich culture. He expected that youth be given opportunity to make their talent better through Doordarshan. Director General of Doordarshan Shmt. Supriya Sahu said that Doordarshan is preparing to launch DD Uttarakhand Channel in Uttarakhand, which will be seen in the entire country. She said that through this channel, information of the activities and schemes of the state government will be provided. She said that news bulletin of Uttarakhand will be telecast soon. Director General of Doordarshan said that a project of “Shabas Uttarakhand”, 52 episodes on Uttarakhand women, children and youth is being made. She said that folk dance of Uttarakhand is famous all over the country. Reality shows will be done for this by Doordarshan by visiting each of the districts. Singing Star of Uttarakhand programme will be made for bringing out the talent of songs of youth of Uttarakhand.

FTII Managing Director Mr. ‎Bhupendra Kainthola met the Director General Information Mr. Deepender Chaudhary at Directorate of Information on Saturday. He told that a oneday workshop Admission2019 for film education is being organized in the Directorate of Information Dehradun. Mr. Kainthola said that there are many opportunities for youth in the film industry. For which various courses including Film and Television Education, Cinematography, Film Appreciation, Screen Acting, Photography etc are being offered by FTII. These trainings will increase the employment opportunities for the youth. He said that if there are skilled human resources in Uttarakhand in the field of film, then there will be a chance for the local youth to work in the films that will be shot in the state. Mr. Kainthola has sought cooperation for undertaking such courses from time to time in Uttarakhand. Director General Information Mr. Deepender Chaudhary said that there is talent in the youth of Uttarakhand. For bringing excellence in such talent, full support will be provided to FTII for such courses. Director General Information said that Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has taken several effective steps to promote films in the state. With the support of Uttarakhand Film Development Council, oneday workshop on quotAdmission 2019quot was organized in Dehradun by FTII, Pune. About 3540 students participated in the workshop. Students took information from experts regarding Joint Entrance Test (JET). Mr. Kainthola gave detailed information about Joint Entrance Test (JET). He told that at present, technically skilled human resources are needed in the film sector. He told the students that the youth, who created a career in this field should work together for the preparation of the exam. Application for the examination can be submitted online and its last date is January 31, 2019. So far, more than 2000 youth have been registered. This examination will be held on 24th February 2019. The workshop was also addressed by the national level award winner and filmmaker Ms Shalini Shah and Nainital resident Cinematographer Mr. Rajesh Shah and Mr. Dinesh Juyal. They also shared their experiences with the students. The main purpose of this workshop was to clarify the doubts of the students for the upcoming FTII entrance examinations. Information about the Joint Entrance Test (JET) can be procured from the website of FTII, Pune. Candidates can apply online at https/applyadmissionnet@jet2019 On this occasion, Additional Director Information Dr. Anil Chandola, Joint Director Mr. Ashish Tripathi, Film Maker Ms. Shalini Shah and Cinematographer Mr. Rajesh Shah were present.

Centre for Aromatic Plants (CAP), Selaqui was inspected by Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh on Saturday. While appreciating the efforts made by the CAP, Chief Secretary issued instructions that the construction work of the Aroma Processing and Perfumery Lab should be done soon. He instructed that purchase of equipment required by the labs should be purchased on priority basis and to add more and more farmers for the cultivation of all aromatic crops. While inspecting a Perfumery Lab under construction at the CAP, je instructed the CAP scientists that in this lab, research work regarding Uttarakhand’s local aromatic weed. On this occasion, Mr. C. Ravi Shankar, Managing Director, SIIDCUL, suggested that an outlet of all products should also be prepared so that the visitors coming to the center could get all the products at one place. Dr. Narpinder Chauhan, Director of the Center informed the Chief Secretary about aromatic crops, such as Lemongrass, Citronella, Geranium, Mint, Tulsi, Damske Gulab etc besides distillation plant, polyhouse and greenhouse. Subsequently, information about processing of all products such as Bhanjira, Tejpat in the Super Critical Fluid Extraction Unit, established in the newly built Aroma Processing Center was given. On this occasion Dr. Hema Lohani, senior scientist, Dr. Sunil Sah, Scientist C, Mr. RK Yadav, Scientist B, Dr. S. Zafar Haider, Scientist and other CAP personnel were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat visited the CMI Hospital on Saturday and inquired about the health of those injured in the accident of the tourist bus of Uttarakhand in SitamarhiMuzaffarpur route on January 13, 2019 (Sunday). Chief Minister also took information about the injured from the doctors. He spoke to the injured and wish them speedy recovery. He said that every possible assistance would be extended for the treatment of the injured. Notably, when the tourist bus of Uttarakhand had met an accident in Sitamarhi, Bihar, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat had spoken to Bihar Chief Minister Mr. Nitish Kumar for making arrangements for treatment of the injured and also the arrangements to bring them back to Dehradun. Full cooperation was received from the Bihar government for treatment of the injured.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat started the Atal Ayushman Uttarakhand Yojana in district Haridwar from Roorkee. Golden Cards under this Yojana were distributed by the Chief Minister at the Nehru Stadium of Roorkee. Chief Minister said that the Ayushman Yojana has been started by the Indian government to provide healthcare to the BPL families of the country. In Uttarakhand, all the 23 lakh families will be given the benefit of the Atal Ayushman Uttarakhand Yojana. Every family, whether it comes in any category, will get health insurance benefits of upto Rs. 5 lakhs by the state government. So far, 6 lakh 21 thousand 822 golden cards have been made in the state. So far, 2266 patients have got free treatment under this Yojana in the state. 01 lakh 54 thousand families of Haridwar district have been registered for Golden Card and this registration process will continue continuously. In Haridwar district, so far 454 patients have been treated free under the Atal Ayushman Yojana. No deadline has been set by the government for this. To provide easy treatment to every section of the society, the Yojana has been made fully cashless and paperless. A total of 179 hospitals including AIIMS Rishikesh have been listed, where patients will be treated. Of these, from across the state, 99 are government and 70 private hospitals. CM said, “Today I dedicate this health scheme of peoples welfare to the district.” Chief Minister made several announcements, which includes waiving off the surcharge of the farmers of Haridwar and Udham Singh Nagar, renovation of Roorkee Municipal Corporation meeting hall and renovation of auditorium and Roorkee Government Inter College from the resources of Corporation, beautification on both sides of Roorkee Gangnahar, renovation of Roorkee Bus Stand from resources of Transport Department, Construction and beautification of Ghats on both side of Ganeshpur bridge, Prakash Path arrangement from Ganeshpur to Rampur Octroi and construction of RM bridge on both sides and construction of roads worth Rs 18 crores for Roorkee. Khanpur MLA Kunwar Pranav Singh Champion, Roorkee MLA Pradeep Batra, Jhabrera MLA Deshraj Karnwal and others were present.

In a programme jointly organised by the Hero MotoCorp Limited and Society of Pollution and Environmental Conservation Scientists, Dehradun (SPECS), Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat honoured various persons for their active contribution in the Save Energy Campaign – 201819 with the “Urja Ke Hero, decoration 2019” at CM residence on Saturday. In his address on this occasion, Chief Minister said that the use of LEDs and repairs of bulbs is playing an important role in the field of employment and power saving. This has saved the electricity on one side, while on the other hand, the local youth also got employment. He said that the state government has also set a target of distributing 1 crore LED bulbs for electricity saving, from which more than 50 lakh bulbs have been distributed. Through the Hero MotoCorp, making all the 70 gram sabhas of Rudraprayag district fully equipped with LED is actually a record. But Rudraprayag has set many such records. In Rudraprayag, Chailai (Ramdana) is being sold for Rs 40 to Rs 50 per kg. In this season, under the Devbhog Yojana, women Self Help Groups have done a business of about Rs 1.5 crores in Kedarnath Dham, of which 100 per cent benefit has been to women. Chief Minister said that providing employment through the construction and repair of LEDs is a very good endeavour and it should be sustainable, for which, planning is required. He said that all assistance from the government will be provided to Hero MotoCorp and its institutions associated with it. On this occasion, book written by the UCAST Director General Dr Rajendra Dobhal “Uttarakhand Ke Bahumulya Utpad” and the Souvenir of Parvatiya Natya Manch were also released. On this occasion, CSR Head Hero MotoCorp Mr. Vijay Sethi, Mr. Sunil Sunil Kainthola and P.K.Patro were also present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of the environmentalist Shri Vishweshwar Dutt Saklani. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased in this hour of grief. Chief Minister said that famous with the name of ‘Tree Man’, Shri Vishweshwar Dutt Saklani, who was born in Tehri, was a nature lover, ‘Vriksh Mitra’, environment conservator and worked throughout his life for environment protection.

For the smooth conduct of the upcoming Lok Sabha General Election 2019, State level Master Trainer (SLMT) Sunil Kumar Meena IPS, Laxmi Raj Chauhan PCS, Sohan Singh Saini PCS gave information/training to all the District Level Master Trainer (DLMT) present about Election and Security Planning, District Election Management Plan, Vulnerablity Mapping, Critical Booth etc in auditorium situated at the ground floor of APJ Abdul Kalam Bhawan in Secretariat on Friday. Detailed information was also given by Chief Electoral Officer Saujanya, Additional Chief Electoral Officer V. Shanmugam, Joint Chief Electoral Officer Pratap Singh Shah and instructions were issued to ensure that forthcoming Lok Sabha General Election be held in an independent, fair and peaceful manner as per the guidelines of the Election Commission of India. Deputy District Election Officer of all the districts and police officers of the districts were also present in the training. Saujanya said that the police department should list the details of the police personnel to be deployed in the election by January 31 and accordingly compile the Form12 so that the police personnel posted on duty can exercise their right to franchise. She instructed that all the Sector Officers should ensure drinking water, toilets and seating arrangements in polling booths coming under their jurisdiction with the concerned departments before the elections.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat held a review meeting with District Level Officers in Rudraprayag District Office Auditorium. In the meeting, it was informed by the Department of Agriculture that 71.64 hectares of unfertile lying under the 17 Model villages in the district is being transformed into fertile land. Under the same model village, works of plantation of peas on 10 hectare, Broccoli on 1 hectare, cabbage on 5 hectare is being done by Horticulture Department. In the review meeting, Chief Minister emphasized on the cultivation of flowers, making branded Puja Samagri in the district and working on cluster farming. He also talked about providing box at subsidy of 60 per cent rate and colony to farmers, who have been working on bee keeping in the district. Prior to this, 40 per cent subsidy was being given by the government for the bee keeping. Details of project goals, elearning, test series, offline classes etc. were given in detail by the Department of Education. Before this, Chief Minister inspected the under construction Sainik Vidyalaya in Digdhar Badma and did the Bhoomi Pujan and foundation stone laying of the new building of the BJP office near the Rudraksh Wedding Point. Cabinet Minister Prakash Pant, MLA Rudraprayag Bharat Singh Chaudhary, District President Vijay Karpwan, District Incharge BJP Pandit Rajendra Anthwal, Industrial Advisor to Chief Minister K. S. Panwar, District Magistrate Rudraprayag Mangesh Ghildiyal, SP Ajay Singh and District level officers were present on this occasion.

• 5, 40, 670 Golden cards under “Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ already made • Chief Minister inaugurated and laid foundation stone of developmental projects worth Rs 78.68 crore at Rudraprayag Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the “Atal Ayushman Uttarakhand Scheme at Rudraprayag on Friday.A toptal of 5,40,670 golden cards under the scheme have been made. He said that when Prime Minister Mr. Narender Modi launched the ‘Ayshman Bharat Yojna’, the first golden card of the country was given to Tara Devi of Rudraprayag district. He said that the scheme given by Prime Minister is the biggest health scheme in the world which would directly benefit 50 crore poor people belonging to 10 crore families in the country. He further said that uttarakhand has become the first state in the country to provide health cover to all its 23 lakh families in the state. A total of 99 government and 66 private hospitals have been selected to run the scheme. The government hospitals will be given encouragement incentive and treatment of 1350 diseases will be covered under the scheme. He hoped that private hospitals will come forward to provide health services in remote and far off areas of the state. The old and children will also be provided free OPD services under the scheme. He announced that dedicated air ambulances services will be started in the state from January 26 as still helicopter services are provided to seriously ill patients. But now onwards, dedicated air ambulances service will provide this service. To help the patients two “Arogya Mitters” will soon be appointed at AIIMS,Rishikesh. The ICU services in each district will also be started within a year. On this occasion, Chief Minister also distributed golden cards to the beneficiaries of the scheme. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that women groups will be provided loan up to Rs. Five lakh at one per cent interest rate. Similarly, farmers in the state will also be provided interest free loans of rs one lakh each. Chief Minister said that Uttarakhand has good human resources and the nature has also bestowed many resources and by using these resources in a better way, the state can progress fast. He said that to involve the local ins elf employment 67 Nayaya panchayats are being developed as growth centres. The local people are directly linked with ‘Pirul’ policy. Under the policy, a target to give employment to 50,000 people at local level and to generate 150 MW of power from ‘Pirul’ has been fixed. He said that his government has hit hard against corruption in the past 20 months and by investigating policies of social welfare, food, medical NH74 scandals, thousands of crores of public money has been saved. He said that everyone has to contribute to make Uttarakhand corruption free. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on this occasion, inaugurated and laid foundation stone of 23 developmental projects worth rs. 78.68 crore. Out of these foundation stone of projects worth Rs. 55.83 crore were laid while projects worth rs. 22.45 crore were inaugurated. He said that a guest house will be constructed at Rudraprayag and work of Digdhar Badma Sainik school will also be completed soon. The electrification of Kartik swami temple will be done. A project to have ropeway at Kedarnath is being made and soon a work plan will be prepared for the same. He also talked about providing free LPG gas connection to those having less than rs 2.5 lakh annual incone under Ujjawala Yojna Second. Chief minister said that approval for constructing 155 bridges have been given and 200 more bridges will be built and by 2020 all 355 bridges will be constructed. He said that a skill development college at Uttarkashi will be opened and efforts will be made to open by next year. He said that a school each in Kumaon and Garhwal region will be set up to provide quality education to brilliant students who are economically weak and orphaned students will also be provided free education. In garhwal this school will be opened at Jahrikhal. He said that to link youth with employment 200 buses will be provided on 50 per cent subsidy and these buses will be hired by the state roadways. On this occasion, Chief Minister under NLRM Community investment fund and Startup and start up Fund five village organizations, 13 self help groups associated with Kedarnath Prasad Cooperative Federation, Gulabrai Tuna motor road and KolubandSwarigwas motor road PMGSY for community contracting by Mahila Mangal dals for monitoring work, distributed cheques. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also inaugurated the sanitary napkin unit at Bhiri village of Agustmuni block run by Bhimsen Livelihood Cooperative under CSR project of ONGC. Cabinet Minister Prakash Pant, legialtor Rudraprayag Bharat Singh Chaudhary, District President Vijay Kaparwan, District Incharge BJP Pandit Rajinder Anthwal, industrial advisor of Chief Minister K.S.Panwar, District Magistrate Mangesh Ghildyal and SP Ajay singh were present.

In the presence of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, two MoUs were signed between the Hans Foundation and Uttarkhand Government at CM residence on Friday. Under the MoU, a bus will be provided by the Hans Foundation for Shishu grah Balika Niketan, Almora. On behalf of the State Government, this MoU was signed by District Probation Officer Mr. Rajiv Nayan and Executive Director of Hans Foundation Mr. G. B. Rao. Under the second MoU, accommodation will be made available to 810 inmates of Nari Niketan, Kedarupuram to bring them to the mainstream. This scheme is being launched as a pilot project. Director of Women Welfare Major Yogendra Yadav and CEO Hans Foundation Lt Gen S.N. Mehta signed MoU in this regard. Chief Minister said that keeping the inmates with the society will improve their lives very quickly. They will also mentally consider himself a part of this society. He said that this is a very good initiative and it will play an important role for sisters living in Nari Niketan. Earlier, a meeting of State Level Steering Committee for the Uttarakhand2020 was organized at CM residence under the chairmanship of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat. In the meeting, the minutes of the fourth meeting of the Steering Committee held on January 3, 2018 were tabled and after that the progress report of Uttarakhand2020 was presented. On this occasion, Chief Minister said that under the scheme, the outlets of the finished products of Himadri Hans Handloom should be increased. In particular, its products in Dehradun, Haridwar, Rishikesh and Mussoorie will get a good market. He said that it could also be linked to outlets run by Uttarakhand Emporium and outlets being operated by other institutions. It was informed in the meeting that work is being done in the field of sanitation under Uttarakhand under which about 5000 individual and 300 public toilets are being constructed, out of which 3700 have been constructed in Haridwar and Dehradun. Under the Modernization of 95 schools, 20 smart classes have been set up in 10 schools. Toilets construction has been started in 37 schools. In order to provide food to the children in government schools, 2 centralized kitchens have been set up and for four 4, site has been identified. ICU has been set up at Pithoragarh and contract has been signed to establish ICU in Pauri. Solar systems have been provided to more than 2200 households in 05 districts of Bageshwar, Pithoragarh, Nainital, Udham Singh Nagar and Haridwar under domestic electrification. On this occasion, Minister of State for Women Welfare and Child Development Shmt. Rekha Arya, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Shmt Radha Raturi, Chief Secretary Shmt Radhika Jha, Secretary Health Mr. Nitesh Jha and CEO Hans Foundation Lt Gen S.N.Mehta etc. were present.

Chief coach of India Athletic Team and Ukraine resident Mr. Anatoliy Fatyeyev met Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Thursday. Coach Mr. Fatyeyev is training 17 trainers and 80 athletes from Uttarakhand at Maharana Pratap Sports College, Dehradun from January 14 to January 19. On this occasion, Chief Minister said that there is no dearth of talent among the sportspersons of Uttarakhand. All our players are performing well. He hoped that by acquiring training from an experienced coach, Uttarakhand along with India’s performance in athletics will improve. Mr. Fatyeyev said that earlier in 2002 also during the Busan Asian Games, he had imparted training to Indian athletes. He said that the instructors here are very good and are trained and he is feeling good while working with them. Chief Secretary Mr. Utpal Kumar, Secretary Sports Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, Former Athletic Coach Mr. Gurphool Singh, Director Sports Mr. Pratap Singh Shah and Mr. Navin Kar were also present on the occasion.

On the launch of the air service between Dehradun and Pithoragarh under the second phase of ‘Udan’ scheme, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat thanked the Prime Minister Mr. Narendra Modi. He said that with the commencement of this service, Pithoragarh can be reached from Dehradun in an hour’s time. This will facilitate the people of the areas adjoining Nepal and China border. It will also increase the air connectivity in the state, which will encourage tourism. It may be mentioned that under the second phase of ‘Udan’ scheme on Thursday, air services were started from Jolly Grant Airport, Dehradun to Naini Saini airport in Pithoragarh.

State Level Committee meeting of the Sports Maha Kumbh – 2018 was held under the chairmanship of Secretary, Sports and Youth Welfare Dr. Bhupinder Kaur Aulakh at Secretariat on Thursday. Notably, the Sports Maha Kumbh being organized by the Youth Welfare Department was inaugurated by the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Maharana Pratap Sports College. It was decided in the meeting that statelevel Football competition will now be held between 20 and 25 February. According to the scheduled calendar in the past, this competition was to be held from January 20 to 23 in three grounds of Dehradun. In the state level competition of Football and Kabaddi, the winning players will be given attractive prizes from the CSR Funds. With the effective efforts of Sports Minister Mr. Arvind Pandey, money has been provided in the CSR Funds for attractive prizes by PTCUL, UJVNL, UPCL and Hero Cook. Sports Secretary Dr. Bhupendra Kaur Aulakh expressed gratitude to all the departments for the success of the Sports Maha Kumbh being organized from January 08 to February 25 and taking note of the irregularities during the Sports Maha Kumbh published in the newspaper, she instructed that the action should be taken against the erring officer/employee. In the meeting, detailed discussions were held regarding the budget allocated for the competitions, the expense of participating players, the daily allowance etc. Director Sports Mr. Pratap Shah, DIG Headquarters Mr. Narayan Singh Napalchyal, Additional Commissioner Transport Shmt. Sunita Singh, Joint Secretary Sports Mr. Attar Singh, Joint Director Panchayati Raj Mr. Rajiv Kumar Tripathi, Additional Director Education Bandana Gabrial, Joint Director of Sports Department Mr. Rakesh Dimari, Deputy Director, Mr. Ajay Agrawal and Mr. Shakti Singh, Executive Engineer Mr. Dinesh Sharma were present.

Chief Secretary Utpal Kumar Singh has instructed all the officers to complete the work for the forthcoming Lok Sabha general elections 2019 as per the time schedule given by the Election commission of India. He was chairing a meeting regarding the preliminary preparations for the general elections 2019 at secretariat on Thursday. Chief Secretary instructed all the present officers to seek any guidance from Chief Electoral Officer regarding elections. He also instructed to make budget arrangements for giving honorarium for home guards and their food arrangement on time. Chief Electoral Officer Saujanya expected that coordination meeting with neighboring states of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh be held and training of police jawans on time. DGP Anil Raturi instructed IG law and order Deepam Seth to take action in this regard soon. DGP expected that the proposal for budget allocation for giving honorarium to home guards should be cleared expeditiously. He said that for election duties 12,000 home guards required, talks with Rajasthan, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh had been done. He also sought the details of the strong rooms so that security of these strong rooms could be reviewed. The Chief Electoral Officer also instructed Excise Commissioner to hold daily/weekly monitoring liquor meetings. She also asked the power department to ensure uninterrupted power supply to all the polling stations. The Peyjal department was also asked to ensure uninterrupted water supply to polling stations. The rural development department was asked to hold voters awareness programmes self help groups, mahila mangal dals. The IT department was asked to ensure inter services by having close coordination with BSNL and TSP to the polling stations. The Chief Electoral Officer informed that for election related information 1950 helpline number has been established in each district. A close watch on election expenditures and going ons were given to the officers. The education department was also instructed to ensure that the buildings of educational institutes to be used for polling purposes should be repaired including toilets, ramps, water supply and power supply in these buildings. The PWD department was instructed to repair all the state highways/ link roads and open up the closed roads and make a plan for the same. The health department was asked to ensure health teams during the various phases of polling and to provide necessary medicine and first aid boxes to polling parties and to provide free medical facilities to any polling staff which needed such medical help during polling in private and government hospitals. The forest department was instructed to ensure transportation on forest roads and also ensure communication facilities in shadow areas through departmental wireless sets. The social welfare department was asked to ensure that differently abled voters are included in the voters list and arrangements are made for their transportation to the polling stations. The information about the inclusion of service voters should be included in the end of the voters list should be provided and the postal ballot information through ETPBS. The Commandant, NCC and NSS were expected to have voters awareness programmes through SWEEP and also help the differently abled voters on polling day. Additional Chief Secretary Radha Raturi, Principal Secretary Anand Vardhan, Director General law and order Ashok Kumar, IG law and order Deepam Seth, Secretary Harbans Singh Chugh, Additional Chief Electoral Officer V.Shanmugam, Secretary Rural Development Hari Chand Semwal, Excise Commissioner Deepender Chaudhari and other officers were present in the meeting.

On start of the air service between Dehradun and Pithoragarh under the ‘Udan’ scheme, Finance Minister Mr. Prakash Pant expressed his gratitude to Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat by presenting him a bouquet at CM residence on Thursday. Mr. Pant flagged off the air flight from Jolly Grant Airport on Thursday and himself undertook the journey from Dehradun to Naini Saini (Pithoragarh) and from Pithoragarh to Dehradun. With the commencement of this service, the local public at the Naini Saini airstrip expressed gratitude to the Chief Minister and Finance Minister.

On the decision of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on the decision of five percent reservation to the orphans of Uttarakhand in Capital Services, Abhishek Rana of Mohakampur, Dehradun has expressed gratitude to the Chief Minister on behalf of the orphanage group through a letter. Abhishek Rana said that since he is himself an orphan, he understands the suffering of this group. He expressed his heartfelt gratitude to the Chief Minister of Uttarakhand for the sensitivity and kindness of Mr. Trivendra Singh Rawat and also gave a memorandum thanking him. Rana said that only one percent reservation has been given to the orphans by the Maharashtra government, whereas this Uttarakhand government has taken this historic step in the interest of orphans, which is being appreciated by the people of our orphan society.

Here is good news for those in Uttarakhand who are interested in Film and Television education! Film and Television Institute of India (FTII) Pune will be holding an Admission Seminar in Dehradun for the benefit of those planning to take the forthcoming Joint Entrance Test (JET) for admissions to Film and Television Institute of India and Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI) Kolkata. Both institutions are under Ministry of Information and Broadcasting, Govt of India. JET will be conducted on 24.02.19. Questions pertaining to education at FTII as well as the JET admission process will be addressed in the Seminar. No prior registration is required to attend the Seminar it is open to all. The Seminar,being organised by FTII in collaboration with Uttarakhand Film Development Council (UFDC), Govt of Uttarakhand, will be conducted by Bhupendra Kainthola, Director, FTII Pune, Shalini Shah,National Award winning film maker and Rajesh Shah, Nainitalbased Cinematography alumnus of FTII as per details below Date amp Time 12 noon2pm, Saturday,19th January 2019 Venue Soochna Bhawan, Directorate of Information and Public Relations, Ladpur, Ring Road, Dehradun. To reach out to more aspirants across the country, Admission Seminars have already been held in Pune, Mumbai, Jaipur, Banasthali Vidyapeeth, Nagpur, Delhi. Similar seminars will be organised in Lucknow, Jammu, Bhopal, Patna, Ahmedabad and Chandigarh. Admissions for academic year 2019 for full time courses at FTII and SRFTI were declared open on 30th December 2018 with the activation of JET portal. This is the second consecutive year that FTII and SRFTI will be conducting the entrance test jointly. Candidates desirous of seeking admission to FTII amp SRFTI need to go through a multistage selection process. The first stage in this selection process is the All India level written examination called Joint Entrance Test slated on 24.02.19 JET 2019 will be a written test of three hours duration consisting of objective type and descriptive questions and will be conducted in 26 centres across India. Based on the JET 2019 score of the candidates, FTII and SRFTI will send call letters to the candidates for the Second stage of the selection process and thereafter, on successful accomplishment of all the requisites, finally admit students in their full time regular programmes for the academic year 2019. The fees to be paid for JET in 2019 has been kept the same as in 2018.The registration fees, to be paid online, is ₹1250 for SC, ST and PwD category candidates amp ₹4000 for all other categories of candidates. For the courses which are offered by both Institutes, a candidate needs to pay registration fee only once, and he/she will be considered for admission to both Institutes. Candidates can apply online at https//applyadmission.net/jet2019/ . The last date for applying online is 31.01.2019.

Additional Chief Secretary Finance Radha Raturi has said that on Sunday 20 January, 2019, at 11.00 am, Finance Minister, Mr. Prakash Pant, will communicate directly with common people, intellectuals, mothers, businessmen, students etc from remote areas of the state regarding the budget for the fiscal year 201920, through mobile app and Facebook at Veer Chandra Singh Garhwali auditorium located at the fifth floor of the Vishwakarma Bhawan. Notably, this dialogue programme is being organized so that like the last year, this year as well, the budget can be prepared according to the needs of the people of the state.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that there is need for effective efforts to promote milk production in the state. He said that animal husbandry and milk production can be a key factor in the strengthening of rural economy and the economic selfreliance of women. He also underlined the need for consolidated efforts in this direction. Chief Minister said this while reviewing the Milk Price Incentive Scheme at CM Residence late Tuesday evening. He said that in the financial year, an amount of Rs. 10 crores has been provided to the milk producers under the Milk Price Incentive Scheme. In order to provide strong support to the milk distribution system, efforts must also be made to ensure its supply in Anganwadi centers. He said that in order to avoid adulteration of milk and milk related products, Food Safety Department should examine it. He said that farmers should be encouraged to promote milk production in hill areas. He also talked about taking an initiative by making a group of farmers to facilitate them. While taking information about milk production and consumption, Chief Minister instructed that in this direction, the cooperatives should also be made associates. If there is a better performance of the state in the milk production and cooperative sector, then it will help in getting financial assistance from the National Dairy Federation as well. Secretary, Milk Development Mr. R. Meenakshi Sundaram said that during the launch of the scheme, about 141731 litres of milk was being procured daily from about 50,000 milk producers daily. Now about 191878 litres of milk is being procured from about 52,000 milk producers. This has increased milk production by 35 per cent. On this occasion, Minister of State for Cooperatives Dr. Dhan Singh Rawat, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mrs Radha Raturi, Additional Secretary Dr. Meharban Singh Bisht, Director Dairy Mr. Prakash Chandra Arya, General Manager NABARD Mr. A.K. Srivastava etc. were present.

Financial and discretionary powers of the urban civic expanded Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that the State Government has increased the ambit of the financial and discretionary powers of the Mayors and Boards of the urban civic bodies. With the increase of financial and discretionary powers, the Mayor of civic bodies and other office bearers will be able to discharge their duties in the public interest and development work with ease. They will not have to come to government for all their works. Selfreliance of urban civic bodies should further increase Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra said that the urban civic bodies should become financially selfreliant and should give special attention on increasing their financial resources. He said that for the long term development, selfreliance of urban civic bodies is very important. Giving example of Nagpur, Chief Minister said that we need to learn that this city is earning up to Rs 85 crore rupees annually from Urine. Work on innovative ideas Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that the elected representatives of the urban civic bodies or public representatives of local governments are elected representatives of the public. The elected public representatives are popular, on whom public has expressed its faith. Public representatives are fortunate enough to have the opportunity of doing public service for the development and welfare activities. Understanding the importance of this opportunity, they should work very seriously for the proper and all round development of the civic bodies and present an ideal example. Chief Minister said that the public representatives of the civic bodies need to work on innovative ideas in development work. Work should be done on increasing the income by utilizing the resources provided by the nature. Chief Minister said that today the technology of transforming the waste into energy has been developed from which aviation fuels, fertiliser, drinking water and metals are made. Public representatives should discuss with experts, intellectuals and all the sections regarding working on new options. Policy changes in accordance with the conditions of Uttarakhand Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that many of the rules and policies of Uttarakhand were running in accordance with Uttar Pradesh. State Government has made policy changes in accordance with the specific geographical conditions and remote hill regions of Uttarakhand. Our conditions are different. Some parameters have been relaxed in order to ensure development in remote areas. We have changed our parameters according to our geographical conditions. We have made lot of changes in the housing policy. Swachhta should be priority of urban civic bodies Chief Minister Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that most of the states civic bodies are located on the banks of rivers. Therefore, responsibility of the civic bodies towards the cleanliness and protection of the rivers increases. Being a Himalayan state, the responsibility of Uttarakhand is naturally more towards the environment. Cleanliness should be our priority. Chief Minister said that as a pilot project, Doiwala Nagar Palika has installed a kill Waste Machine which is recognized by DRDO and Central Pollution Board, which burns out every kind of garbage in a few minutes and there is no pollution at all. State Government will provide 50 per cent grant on the installation of this machine by the urban civic bodies. Chief Minister said that the urban civic bodies can contribute significantly in doubling the income of farmers by 2022, providing accommodation to all, growth center development and promoting selfemployment. On this occasion, Chief Minister distributed the certificates to the beneficiaries of the housing scheme. On this occasion, Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik said that the urban civic bodies should work with transparency. Urban civic bodies should fix targets for increasing their income. Find new sources and options to increase revenue. Public representatives of urban civic bodies should work in coordination with the government officials, district level officers, public and the government. They should do continuous followup for completion of works. State Government will provide all possible support and assistance to the urban civic bodies. On this occasion, Secretary Mr. Shailesh Bagauli, Mayor Dehradun Mr. Sunil Uniyal Gamma, Mayor Rishikesh Anita Mamgai and President of the urban civic bodies of Garhwal Division were also present.

Financial and discretionary powers of the urban civic expanded Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that the State Government has increased the ambit of the financial and discretionary powers of the Mayors and Boards of the urban civic bodies. With the increase of financial and discretionary powers, the Mayor of civic bodies and other office bearers will be able to discharge their duties in the public interest and development work with ease. They will not have to come to government for all their works. Selfreliance of urban civic bodies should further increase Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra said that the urban civic bodies should become financially selfreliant and should give special attention on increasing their financial resources. He said that for the long term development, selfreliance of urban civic bodies is very important. Giving example of Nagpur, Chief Minister said that we need to learn that this city is earning up to Rs 85 crore rupees annually from Urine. Work on innovative ideas Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that the elected representatives of the urban civic bodies or public representatives of local governments are elected representatives of the public. The elected public representatives are popular, on whom public has expressed its faith. Public representatives are fortunate enough to have the opportunity of doing public service for the development and welfare activities. Understanding the importance of this opportunity, they should work very seriously for the proper and all round development of the civic bodies and present an ideal example. Chief Minister said that the public representatives of the civic bodies need to work on innovative ideas in development work. Work should be done on increasing the income by utilizing the resources provided by the nature. Chief Minister said that today the technology of transforming the waste into energy has been developed from which aviation fuels, fertiliser, drinking water and metals are made. Public representatives should discuss with experts, intellectuals and all the sections regarding working on new options. Policy changes in accordance with the conditions of Uttarakhand Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that many of the rules and policies of Uttarakhand were running in accordance with Uttar Pradesh. State Government has made policy changes in accordance with the specific geographical conditions and remote hill regions of Uttarakhand. Our conditions are different. Some parameters have been relaxed in order to ensure development in remote areas. We have changed our parameters according to our geographical conditions. We have made lot of changes in the housing policy. Swachhta should be priority of urban civic bodies Chief Minister Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that most of the states civic bodies are located on the banks of rivers. Therefore, responsibility of the civic bodies towards the cleanliness and protection of the rivers increases. Being a Himalayan state, the responsibility of Uttarakhand is naturally more towards the environment. Cleanliness should be our priority. Chief Minister said that as a pilot project, Doiwala Nagar Palika has installed a kill Waste Machine which is recognized by DRDO and Central Pollution Board, which burns out every kind of garbage in a few minutes and there is no pollution at all. State Government will provide 50 per cent grant on the installation of this machine by the urban civic bodies. Chief Minister said that the urban civic bodies can contribute significantly in doubling the income of farmers by 2022, providing accommodation to all, growth center development and promoting selfemployment. On this occasion, Chief Minister distributed the certificates to the beneficiaries of the housing scheme. On this occasion, Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik said that the urban civic bodies should work with transparency. Urban civic bodies should fix targets for increasing their income. Find new sources and options to increase revenue. Public representatives of urban civic bodies should work in coordination with the government officials, district level officers, public and the government. They should do continuous followup for completion of works. State Government will provide all possible support and assistance to the urban civic bodies. On this occasion, Secretary Mr. Shailesh Bagauli, Mayor Dehradun Mr. Sunil Uniyal Gamma, Mayor Rishikesh Anita Mamgai and President of the urban civic bodies of Garhwal Division were also present.

A two day workshop of forest nodal officers of the states on forest fires was organized jointly by Forest Survey of India and Union Environment, Forest and Climate Change Ministry at the auditorium of Forest Survey of India, here. On the opening day of the workshop, Uttarakhand Forest, Ayush, Environment Protection Minister Dr Harak Singh Rawat was the chief guest. Speaking at the workshop, Forest Minister Dr Harak Singh Rawat appealed to the nodal offoicers and scientists to preserve the biodiversity in Uttarakhand and expected of them to carry out experiments to check forest forests which in turn adversely affects the plantations, wild life and water conservation. He said that effective steps are needed to check forest forests as it greatly affects the human life. He told the participating officers that biodiversity in the hills comprise 28 per cent which is two third of the entire country. He said that it would not be possible to check forest fires with 6000 forest staff and there is need to seek support people associated with social organizations in this task. He asked the officers to do detailed discussions on steps to check forest fires. On the question of farming and migration, he said that there is need for constant research on these issues. He said that due to migration, farms lands are unused and everyone should contribute to save agriculture. He further said that forest fires are human generated and there is need for awareness at the gram panchayat level. The Minister said that without agriculture, the forest fires cannot be checked and there is need for research on the ground. He appealed to the officers to make efforts to stop forest fires in their respective areas. The Forest Minister also inaugurated “Version3’ through which warning in different sectors could be easily issued. He said that for preservation and management of forest various national programmes like Green India mission , National Agriculture Forestry nursery, Joint Forest management and National Forestry programmes would be encouraged. Dr Rakesh Shah, chairman Uttarakhand Biodiversity and PCCF asked the officers to give their suggestions for checking forest fires. He said that if power and Forest department work in cooperation on the ground then incidents of forest fires could be checked. He said that Forest Survey of India is identifying areas which are prone to forest fires. Dr Subhash Ashutosh, Director General, Indian Forest Survey emphasized upon the officers and scientists of 16 states present in the workshop to work in cooperation to devise a strategy with state governments before the start of forest fire season. He also elaborated upon cooperation, awareness and Geo technique to control incidents of forest fires. D.K. Sinha, IG Forests said that efforts would be made to look for employment opportunities in the forests to strengthen the economy of the people so that they extend their support to forest departments in controlling forest fires. Meenakshi Joshi, Joint Director, gave information about the work being done by the Forest Survey of India. In the next session of the workshop, the various kinds of equipments used in controlling forest fires were displayed at FRI. E Vikram, Assistant director, Forest Survey of India conducted the workshop. On the first day of the two day workshop, Joint Director Sushant Sharma, scientist NRSC Dr Raj Shekhar Reddy, Tanay Dass,Dr. A. Ramamurthi, Dr. V.M.Dimri, Dr Sunil Chandra, A.K. Saxena, Vikas Gusain, Anupam Pal, Harshi Jain and officers of Forest Survey of India and nodal forest officers of different states participated in the workshop which will continue on Thursday.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that under the ‘Udan’ scheme, public will get the benefits of regional air connectivity in Uttarakhand. This will provide considerable relief to the common people in remote areas like Uttarakhand and the number of tourists in the state will also increase. Responding to media queries, Chief Minister, while expressing his happiness over the DehradunPantnagarPithoragarh ‘Udan’ scheme, which will start on Thursday, thanked the Prime Minister Mr. Narendra Modi. He said that since independence, only 450 airplanes were there in India. But after Modi government came to power, the number of airplanes in the country has reached the figure of 1,000. With this, air services have become cheaper now and the common people are getting the benefits of of these affordable air services. Uttarakhand is a hill state. Cheap air services introduced here will provide a lot of convenience for people from general category to reach remote areas. He said that the cost of air services from Dehradun to Pithoragarh is quite low. With this, the general public can easily take benefit of this service. Responding to a question on Supreme Court giving relief over the Char Dham Yojna, Chief Minister said that this will surely speed up the work. This project is the first such project in the country, which Uttrakhand has got in the form of ‘All Weather Road’. This will increase the number of tourists in Uttarakhand and employment opportunities in the state will increase. From this project, state government has got 54 hectares of land, which will be used for the facilities of the common man.

• Tehri Lake festival will get international level status • Development projects worth Rs 221.81 crore inaugurated in Tehri • Chief Minister inaugurated the ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ in Tehri Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the ‘Atal Ayushman Uttarakhand scheme’ by lighting the lamp at a function held at Pratap Inter College Premises at New Tehri on Wednesday. He said that 3,77,744 families have got golden cards under ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme ‘ till date and providing better health facilities is the top priority of the state government. He further said that ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ is welfare scheme under which every family will get benefit of availing Rs. Five lakh of free medical treatment per annum. He said that the scheme is being implemented in the entire state and all 23 lakh families of the state will get benefitted and 35,000 golden cards are being made every day. He said that aim of the scheme is that nobody should suffer due to paucity of funds for getting medical treatment and people belonging to every section of the society is to get this benefit. The Chief Minister said that eleven hospitals in Tehri district have been identified for “Atal Ayushman Scheme” and already 122 people have received the benefit of the scheme in the district. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat appealed to the people to motivate their near and dear ones to get their golden card so that more and more families get the benefit. He said that his government has given the Boradi District hospital at New Tehri under PPP mode so that the people of the area are not forced to go out for better health facilities. He said that 13 specialist doctors will remain posted at Boradi District Hospital. He also congratulated the District Magistrate Sonika for opening four telemedicine centres in far off places of the district. Chief Minister also gave Golden cards under ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ to Pratima, Serva Devi, Anil Prasad Bijalwan, Sadhna Rawat and Asha Bahuguna. Chief Minister Mr.Trivendra Singh Rawat also inaugurated and laid foundation stone of 89 development projects worth Rs. 221.81 crore at Tehri. A total of 49 projects completed at a cost of Rs 88.84 crores were inaugurated while foundation stone of 40 project worth Rs. 132.97 crores were laid. The projects which were inaugurated and for which foundation stones were laid belonged to rural development, PMGSY, peyjal corporation, education , PWD, agriculture, health, minor irrigation and Ayurvedic department. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that work on building bridges to shorten the travelling time for general public is being expedited. He said that there is a demand of 220 bridges in the state which would be built by 2022. This year approval for building 125 bridges has been given. He said that a sum of rs 87 crore in one go has been given for early completion of Dobrachanti bridge and soon it will be dedicated to the people. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that this year international status will be given to the Tehri festival and people from 13 countries will be incited for the festival. He said that this would help generate employment for local people with the arrival of tourists. He said that the state gets maximum benefit from tourism and the state government is focusing of tourism. He said that there are immense tourism opportunities in Tehri and the state government proposes to hold Tehri lake festival on February 25, 26 and 27 every year. The Chief Minister said that for agriculture development the state government is going to start providing zero interest agriculture loans to the farmers of the state. The Women Self help groups will also be given interest free loans up to Rs five lakhs. He said that the state government is working on a policy of zero tolerance so that different projects are successful and every penny of government money is utilized and people get benefitted. Higher Education Minister Dr Dhan Singh Rawat said that Uttarakhand has become the first state in the country to care about every family by starting ’Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ to provide universal health care to everyone. He said that the state government has decided to observe 2019 as “Employment Year” and more than ten thousand jobs in various departments will be given during the year. Tehri MP Mala Rajluxmi Shah,Zila Panchayat Chief Sona Sajwan, legislators namely Dhan Singh Negi, Vijay Singh Panwar, Shakti Lal Shah and Vinod Kandari, District Magistrate Sonika, SSP Yoginder Singh Rawat and others were present on the occasion .

• Instructions for conducting survey of BudhakedarBhatwadi (Uttarkashi) route • To avoid drinking water crisis in the summer, the villages affected in the district should be identified • Chief Minister issues instructions to officers in Tehri district level review meeting Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed the working of the Department of Agriculture, Horticulture, PWD, Social Welfare, Health, Jal Sansthan and Power etc. in the meeting held at Collectorate Auditorium in Tehri and also gave necessary directions to the officers. Chief Minister instructed the officers of all the departments to ensure that whatever development works are being undertaken by them, get the ground inspection of the same done from the area public representatives. He instructed the Chief Development Officer to complete the work done from the MP and MLA fund should be completed on time as public representatives are accountable to the public. During the review of the Department of Agriculture and Horticulture, he instructed that in the district, vegetable, poultry production and goat farming should be increased according to state consumption, so that there is no need to buy these items from other states of the country. During the review of the Public Works Department, Chief Minister instructed the officials of PWD to undertake the survey of BudhakedarBhatwadi (Uttarkashi) route soon. He instructed that the officials of the District Magistrate, officers of the Forest Department and the Public Works Department, should establish coordination and quickly dispose of the forest land transfer matters, so that the road construction work could be speeded up. Chief Minister instructed the District Magistrate villages affected in the district should be identified to avoid drinking water crisis in the summer and a concerted action plan in this regard should be made. Instructions have to be given to Forest Department officials for taking concrete steps including public awareness for prevention of forest fire. Chief Minister said that for the power system in Belleshwar and Devprayag hospitals, the transformerrelated arrangements be made from the MLA fund. In the meeting, Minister of State for Higher Education Dr. Dhan Singh Rawat, Tehri MP Mala Rajya Laxmi Shah, District Panchayat President Sona Sajwan, MLA Dhan Singh Negi, Vijay Singh Panwar, Shakti Lal Shah and Vinod Kandari, District Magistrate Sonika, SSP Yogendra Singh Rawat, CDO Ashish Bhatgai, PD DRDA Bharat Chandra Bhatt, Sanjay Negi, Vinod Raturi and other departments officials were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has greeted the people of the state on the occasion of Lohri festival. In his message issued on the eve of Lohri, Chief Minister said that this festival celebrated before the cutting of new crops, is a festival of joy for the farmers and this festival gives new energy to all of us. Chief Minister said that on this festival, we should to focus on preserving the importance of our cultural values and social customs. Chief Minister wished that this festival of mutual brotherhood and goodwill brings happiness and prosperity in everyones life.

A book comprising articles and research papers written by intellectuals and researchers on the subject, “ Migration from Indian Himalayas, challenges and solutions,” was presented to Director General, Information Deepender Chaudhary, Media Advisor to Chief Minister Mr Ramesh Bhatt and Media coordinator to Chief Minister Mr Darshan Singh Rawat on Saturday. The research book was reviewed by Director General, Information. On this topic, a two day national seminar was also organized jointly by Kumaon University and Himalayan Educational Research and Development Society (HERDS) on November 19 and 20 in which Uttarakhand Migration Commission chairman Dr S.S. Negi was the chief guest. Director General, Information was to chair the seminar but since he was appointed as an observer for the Chattisgarh assembly elections he could not attend it. The book has been edited by Prof. Atul Joshi, Director, IPSDR, who is a recipient of Presidents’ award. He informed that it only due to the inspiration and encouragement by Deepender Chaudhary, Director General, Information that the research book could be edited. On this occasion, Deepender Chaudhary, Director General, Information said that this research book will prove to be a milestone in understanding the reasons behind migration and its mitigation from Himalayan region particularly from Uttarakhand. Media advisor to the Chief Minister Mr. Ramesh Bhatt said that the main problem of the hilly areas of Uttarakhand is migration of able bodied youth. He said that unless hill villages are made selfsufficient, the problem of migration could not be tackled. In the absence of Prof. Atul Joshi, the book was presented to Director General, Information by K. K. Pandey, Chief of HERDS who is also working in Kumoan University. Nitin Sharma and Raghuveer Bangari were also present.

The Memorandum of Understanding (MOU) between six states on Kisau multi purpose project which was to take place on Saturday could not be done due to unavoidable reasons. The MOU between six states on Kisau multi purpose Dam project will be signed soon. Kisau Project is a multipurpose project located on the River Tons in Dehradun District. It was declared a National Project in year 2008. In this, funds for 90 per cent of the water component will be provided by Government of India in the form of assistance. The project will produce 660 MW hydroelectricity. In addition to this, irrigation of 97076 hectares area and 617 MCM of water for domestic and industrial use will be available. Irrigation and water related benefits from the project will be shared by the states of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana. The total cost of the project is Rs. 11550 crores.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat will participate in a drama “ Swami Vivekenand’ based on the life and lectures of Swami Vivekanand jointly organized by National poet Ramdhari Singh Dinkar Memorial Trust, New Delhi and Directorate of Culture, Uttarakhand at AMN Ghosh Auditorium, ONGC, Dehradun at 5.30 pm on January 13, 2019

construction of Renuka Multipurpose Project between the Chief Ministers of Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi in New Delhi on Friday. Chief Minister of Uttarakhand Mr. Trivandrum Singh Rawat, Chief Minister of Uttar Pradesh Mr. Yogi Adityanath, Chief Minister of Haryana Mr. Manohar Lal Khattar, Chief Minister of Rajasthan Mr. Ashok Gehlot, Chief Minister of Delhi Mr. Arvind Kejriwal and Chief Minister of Himachal Pradesh Mr. Jayaram Thakur were present on this occasion. While expressing happiness, Chief Minister of Uttarakhand Mr. Trivandrum Singh Rawat said that with the MoU, the way for Renuka project, which has been pending for a long time, has opened. Six states will benefit from this project of national importance. Earlier, MoU had been done on Lakhwar project. Chief Minister expressed his gratitude to the Union Water Resources Minister Mr. Nitin Gadkari for giving a push for materialization of the national projects that were stuck from a long time. Renuka Project (40 MW) is a multipurpose project located in Giri river of Sirmaur district of Himachal Pradesh. Construction of 148mt high rock fill dam is proposed in the project. Total cost of the project is Rs. 4596.76 crores. 514.32 MCM of water can be stored in this projects reservouir. This project has been declared a National Project in the year 2008, resulting which 90 per cent of the water component of the project will be funded by the Government of India. Construction, operation and maintenance of this project will being done by Himachal Pradesh Power Corporation Ltd. After the construction of Renuka Project, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi will get water in accordance with the prescribed quantity in the agreement, out of which Uttarakhand will get 19.72 MCM (3.81% of total water) for domestic and industrial use. Apart from the water sharing, other benefits will be to Himachal Pradesh. Against the water component, shares of Rs. 16.50 crores by Uttarakhand will be payable in two installments. In the year 1994, the agreement was signed between Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi for sharing of water received from the project. After that, the proceedings of execution of various projects proposed in the upper Yamuna River were pending for years. By making certain amendments in the said agreement, the agreement pertaining to Renuka Multipurpose Project was sent to all beneficiary states for approval by Upper Yamuna River Board in April 2018. No objection letter of the Uttarakhand government for this project was sent to Upper Yamuna River Board on 15.10.2018. On receipt of no objection from all the states in connection with the project, in the presence of Union Minister of Water Resources, Government of India, an MoU for construction of Renuka Multipurpose Project was signed between Chief Ministers of Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi on Friday.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met the Union Minister Mr. Radha Mohan in New Delhi on Friday. Chief Minister discussed the Integrated Cooperative Development Project in Uttarakhand with the Union Minister. He also handed over the proposal of the state in this regard. Union Minister gave in principle apprioval for Rs 3340 crore rupees for the Integrated Cooperative Development Project for Uttarakhand. While expressing gratitude to the Union Minister Mr. Radha Mohan, Chief Minister said that the implementation of Integrated Cooperative Development Project will improve the economy of the farmers in Uttarakhand. Farming, horticulture, animal husbandry, fisheries and other related activities will help in preventing migrations. Uttarakhand Minister of State for Cooperatives Dr. Dhan Singh Rawat, Secretary Mr. R. Meenakshi Sundaram were present on this occasion.

• Chief Minister Trivendra Singh Rawat meets the Union Human Resource Development Minister Prakash Javadekar in New Delhi • High Power Committee constituted for NIT, Srinagar submits report to Union Human Resource Development Ministry NIT Srinagar campus will not be changed. A new campus will be built temporarily on the land of ITI and Silk Board. After the specialised BTC teachers, Union Government has started the process of providing relief to the remaining teachers. Under the Right to Education, the remaining share of funds to the state will be given soon by the Center. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met the Union Human Resource Development Minister Mr. Prakash Javadekar in New Delhi on Friday. On this occasion, the High Power Committee on NIT, Srinagar submitted its report to the Union Human Resource Development Ministry. Detailed discussions were held between the Union Human Resource Development Minister Mr. Prakash Javadekar and Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on the report of High Power Committee on NIT, Srinagar. It has been agreed upon that the campus of NIT Srinagar will not be changed. A second new campus will be built temporarily, which will be run on the land of ITI and Silk Board. Mr. Javadekar conveyed to Chief Minister that all the specialised BTC teachers of the state have given big relief with Union Government passing a bill and process of providing relief to the remaining teachers has also been started. At the same time, remaining share of funds to be given to the state under the Right to Education, it has been agreed upon to give this money soon by the Central Government. On this occasion, Minister of State for Higher Education, Uttarakhand Dr. Dhan Singh Rawat was present. Main Points of the High Power Committee Report •In view of the concept of overall development and territorial balance of the hill region, 300 acres of land without encroachment has been transferred in the name of NIT Uttarakhand by the State Government for construction of National Institute of Technology (NIT) in Gram Sumari, District Pauri Garhwal. •Until the construction of the permanent campus of NIT, state government has provided necessary infrastructure facilities including newly constructed building of the Directorate of Technical Education, newly constructed building and hostel to State Polytechnic Srinagar and the land of Government IIT Srinagar (on which temporary buildings have been constructed by NIT) and additional infrastructure facilities have been provided to the NIT Srinagar by Department of Technical Education. •Apart from the State Government, the villagers have also donated 7.611 hectare land for the establishment of NIT Srinagar. It is clear that concerned people of the area public Sumari villagers are enthusiastic and willing for the establishment of the Institute in Sumari and are also determined for other contributions. •After providing the above mentioned facilities, the administration of NIT Srinagar, with deliberate intentions of not getting a permanent campus established, are making efforts for transfer of the said campus from Sumari to some other location, on the basis of a baseless and unscientific report, which is not appropriate. •In the past, the decision taken in a meeting held under the chairmanship of Additional Secretary, Technical Education, Human Resource Development Ministry, on 10.09.2015 that the construction of master plan and design, without cutting the mountain and using more even land, with the consultation of IIT, Hyderabad, the proposal given has not been considered by NIT BOG and all construction work were postponed. The state government was also not given any opportunity to present its side. •It was decided on 06.09.2017 under the chairmanship of Chief Minister, Uttarakhand that there is no such fact in the various reports, according to which the selected land can be canceled on account of being inappropriate. Without considering the hill background of Uttarakhand, recommendations were made by BOG, which are baseless. Accordingly, a letter was sent to the Human Resource Development Minister on 27.10.2017 in this regard. •On 29.05.2018, in the meeting held in the presence of Additional Secretary, Human Resource Ministry, Government of India, it was decided that the Geo Technical Survey should be undertaken immediately. But on 27.11.2018 under the chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand, it was brought to the notice that even after six months, no action has been taken in this regard by NIT. According to the decision taken in the said meeting, on January 7 amp 8, 2019, Geotechnical survey was conducted in the presence of Additional Chief Secretary, Technical Education, Uttarakhand Government and other Technical Experts. In the survey, at the first place, Sumari land has been found suitable for construction work. •Other top Technical Institutes near village Sumari like HNB Central University, GB Pant Engineering College, Ghudauri, Horticulture University, Bharsar and Veer Chandra Singh Garhwali Medical College, Srinagar etc. are operating smoothly. Apart from this, the respective location is already connected to NH 58 and with All Weather Road and Railway Project, connectivity will get further better. Under the Regional Connectivity Scheme of the Government of India, very soon, the Institute will also be connected by air services. • Therefore, on the basis of the above facts, making NIT Srinagar permanent campus in village Sumari is appropriate and in the public interest.

• After Renuka project, MoU on Kisau project will be signed between Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana • Kisau project is also a national project • Kisau project will be built on the River Tons in Dehradun, along with 660 MW of hydropower generation, will also provide 617 MCM of water An MoU will be signed on Kisau Multipurpose Project between six states in New Delhi on Saturday. Chief Minister of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana will sign the MoU on this project which has been declared as a National Project. After MoU of Renuka Multipurpose Project in New Delhi on Friday, under the chairmanship of Union Minister Mr. Nitin Gadkari, detailed discussions on implementation of Kisau project between Chief Minister of Uttarakhand Mr. Trivendra Singh Rawat and Chief Minister of Himachal Pradesh Mr. Jairam Thakur were held at Shram Shakti Bhawan. Kisau Project is a multipurpose project located on the River Tons in Dehradun District. It was declared a National Project in year 2008. In this, funds for 90 per cent of the water component will be provided by Government of India in the form of assistance. Uttarakhand Secretary Power Shmt. Radhika Jha said that 660 MW hydroelectricity will be produced from the project. In addition to this, irrigation of 97076 hectares area and 617 MCM of water for domestic and industrial use will be available. Irrigation and water related benefits from the project will be shared by the staets of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana. The total cost of the project is Rs. 11550 crores.

State level Udyog Mitra Empowered Committee meeting was held under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at APJ Abdul Kalam Auditorium in Rudrapur. In the meeting, Chief Secretary said that the main objective of this meeting is to create industrial environment and promote industrial development in Uttarakhand, so that the industries can be easily established here and the youth can get employment. He said that after becoming the state, Udham Singh Nagar district got more pace in the industrial sector. He said that the reputed industrial houses of the country have set up industries here. Udham Singh Nagar is known for industrial sector in the state as well as country. He said that we are urging more investors here to set up industries in Udham Singh Nagar, Haridwar and Dehradun, so that the youth can get jobs here. He said that whatever problems Udyog Mitra will be having, they will be resolved. Regarding the opening of the Fire Service Center in Industrial Area, Bhagwanpur, Haridwar, Chief Secretary informed that funds have been approved for this. While reviewing the CETP in industrial areas, Chief Secretary said that the main objective of setting up of CETP is to prevent pollution and the committee, which has been constituted under the chairmanship of the Principal Secretary, Industry should make project to connect all the plants with it. While reviewing the National Highway, Chief Secretary instructed the NHAI officials to speed up the work. He instructed the District Magistrate in order to speed up the construction work of the roads and to ensure pothole free roads, they should review the NH, NHAI and PWD from time to time. He instructed NH Chief Engineer DS Nabial, to prepare the estimates for the widening work of the route from Sitarganj to SIIDCUL. He instructed the NHAI officials that they should prepare the estimates of the works of NHAI roads in small phases, which are pending and should get them constructed through NH or PWD. He said that the permission to lift the soil for the roads will be given by the District Magistrate. He said that the tenders should be invited soon for the works to be undertaken in industrial area for which the funds have been sanctioned, so that the work can be started soon. He said that full attention should be paid towards the quality in constructing work and action should be initiated on that executing agency which do not complete work on time. He said that the information about the problems of the Udyog Mitra, which are resolved in the meeting of district level Udyog Mitra meeting should also be given to the State Level Udyog Mitra Committee. He said that the problem which cannot be solved at the district level, should be tabled in State Level Udyog Mitra meeting. He said that the new industries which are being set up at the district level, the District Administration should fully cooperate with them and Division Commissioner should also review this from time to time. MD SIIDCUL C. Ravi Shankar said for the resolutions of the problems of the Udyog Mitra, video conferencing will be done on every Tuesday. He said that the help desk for the resolution of the problems has been made and its number is 18002701213. The meeting was attended by Principal Secretary Manisha Panwar, Division Commissioner Rajeev Rautela, DIG Ajay Joshi, District Magistrate Dr. Neeraj Khairwal, SSP Balinder Jit Singh, Additional District Magistrate Jagdish Chandra Kandpal, Director Industries Sudhir Kumar Nautiyal, KGCCI President Ashok Bansal, several officials and entrepreneurs.

Under the Beti BachaoBeti Padhao Yojana, Beti Janmotsav Programme was celebrated in the presence of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Collectorate. On this occasion, District Magistrate Dr. Neeraj Khairwal said that every month, every girl born in government hospitals in the district, will be provided a baby kit with the help of industries. He informed that baby kit includes baby soap, baby shampoo, baby powder, baby lotions, baby oil, blanket of good quality and Dettol handwash for mother, 04 Dettol soaps and sanitizer. Chief Secretary described this initiative of the District Magistrate as a commendable step. Principal Secretary Industries and Rural Development Shmt. Manisha Panwar appealed to all the mothers present to give equal opportunity to their girls for moving ahead in life. Commissioner Kumaon Division Rajeev Rautela said that Asha and Anganwadi workers are responsible for 100 per cent delivery of all pregnant women in hospitals only and they must take this responsibility seriously. On this occasion, District Programme Officer Akhilesh Mishra said that in the year 2018, a total of 9346 girls were born in the district, out of which 1061 girls were born in the month of December and all these will be provided baby kits. In December, this kit is being given in collaboration with Reckitt Benckiser Pvt. Ltd. Sitarganj. On this occasion, Additional District Magistrate Jagdish Chandra Kandpal, Uttam Singh Chauhan, SDM Yukta Mishra, Manjoo Yadav, Nitin Soni of Reckitt Benckiser Pvt. Ltd. Sitarganj, Supervisor Tulsi Arya, Gayatri, Asha Joshi, Babli, Khashti Arya and Anganwadi and Asha workers in large number were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated the people of the state on the National Youth Day to be celebrated on January 12 on the occasion of Swami Vivekanandas birth anniversary. In his message issued on this occasion, Chief Minister said that Swami Vivekananda was a great spiritual thinker and speaker. Swami Vivekananda reestablished the importance of Indian philosophy and our great culture throughout the world. On this occasion, Chief Minister called upon all the people of the state including the youth to contribute in the development of the country and the state by positively utilizing their energy.

• Awareness being created among the general public by Election Commission on EVM and VVPAT • Directions issued by Chief Electoral Officer Saujanya to the District Election Officers In the coming Lok Sabha Elections – 2019, along with the EVM, 100 per cent VVPAT will be used. Awareness is being created among all the voters of the state regarding the EVM and VVPAT. Directions in this regard have been issued by Secretary and Chief Electoral Officer Saujanya to the District Election Officers. As per the schedule issued by the Election Commission, awareness and exhibition programmes in every village/mohallas and districts regarding EVM and VVPAT machines are being organized. According to the proposed programmes have started as follows from January 1 in Pauri Garhwal, from January 2 in Rudraprayag, from January 7 in Tehri Garhwal, from January 9 in Bageshwar, from January 10 in Haridwar, Uttarkashi, Pithoragarh, Almora, Champawat and Udham Singh Nagar and from January 1 in Nainital. It will be started from January 15 in Dehradun. Saujanya said that the process of voting through EVM and VVPAT is completely secure and transparent, there is no possibility of any kind of tampering in it. “All the residents and voters of the state are appealed to get aware about the EVM and VVPAT machines in their respective districts during the exhibition and awareness programmes and polling booth and participate in the mock polls and confirm its reliability, transparency, privacy and security”, she added.

The exservicemen of Indian Air Force (IAF) can plan an important role in training youth in remote villages of Uttarakhand in skill development and agriculture development. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawa and Air ViceMarshal O.P. Tewari of Indian Air Force (IAF) had discussion on various issues related with coordination between IAF and state government at Chief Ministers’ residence on Thursday. Air ViceMarshal O.P.Tewari, VSM, Director General, Air Force Naval Housing Board informed Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat that 30 lakh exservicemen of Indian Air Force (IAF) are living in 700 districts of the country. There are large number of IAF exservicemen living in Uttarakhand also. The exservicemen who had excellent experience, training, knowledge and information could help in training youth in far flung and remote villages in different skill development. The Air Vice Marshal also showed interest in agricultural development in rural areas of the state through exservicemen. The Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and Air Vice Marshal also discussed the issue of allotment of left out of 30 flats out of total 807 flats of Air Force Naval Housing Board to general public and construction of security wall of the river bank along the housing flats. The Chief Minister Mr Trivendra Singh Rawat also assured all support from the stte government to Air Vice Marshal. Chief Secretary Utpal Kumar Singh was also present on the occasion.

• First general meeting of Uttarakhand State Agency for Public Service held under the chairmanship of Chief Minister Trivendra Singh Rawat • Public grievance redressal mechanism to be made effective with Information Technology Constituted for quick redressal of the complaints of general public, the first general meeting of Uttarakhand State Agency for Public Service (UKSAPS) was presided over by the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, in which Chief Minister discussed the role of agency with the officers. The meeting was held at Chief Ministers Residence. Chief Minister also released the logo of quotUttarakhand State Agency for Public Servicequot (UKSAPS). Chief Minister said that the Uttarakhand State Agency for Public Service will get further strengthen the Right to Service. This will help in creating good work culture, providing good governance, transparency in the work, strengthening egovernance, providing services to the public on time. He said that the satisfaction of complainants is supreme. The basic objective of establishing the agency is to simplify the government services in the state and to provide them to the public in a people friendly manner. Chief Minister said that the works of the agency can be made more effective with the help of IT department. The Chief Ministers Helpline (CM Helpline) 1905 will be launched to resolve the complaints of the common man. For this, 50 seat call centers will be set up by Uttarakhand State Agency for Public Service through outsourcing. Work of CM Dashboard will also be assigned to UKSAPS. Uttarakhand State Agency for Public Service will provide services of various departments of the State Government to the general public through the Common Service Center (CSC). The work of the nodal agency of edistrict project in the state will also be done by Uttarakhand State Agency for Public Service. Chief Minister will honour officers/employees doing commendable job every month. Uttarakhand State Agency for Public Service will be constituted under the Societies Registration Act 1860. The headquarters of the agency will be in Dehradun. On this occasion, Member of the Executive Committee of Uttarakhand Public Service Agency, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mrs. Radha Raturi, Secretary IT Mr. RK Sudhanshu, Secretary Finance Representative Additional Secretary Mr. Bhupesh Tiwari were present.

In a meeting of Council for Trade Development and Promotion constituted by Government of India in New Delhi on Thursday, Finance Minister Mr. Prakash Pant while representing Uttarakhand said that by Union Commerce and Industry Minister all the states having adverse geographical conditions have got a new energy in direction of the export promotion. He said that Uttarakhand is hill and border state. And the desired ports for international trade are located far away from the state. Due to this, there is a big challenge before state exporters to succeed in international competition. More than 65 per cent of the state is forest area. Finance Minister said that Uttarakhand has made significant initiatives towards industrialization after coming into existence as a new state. On the initiative taken by Prime Minister in ‘Ease of doing Business’, Uttarakhand has achieved top position by working hard and we have been consistently maintaining the first place among the Himalayan states. It has been the result of positive initiatives of state government towards investment and industrialization that the state is among the fastest developing states of the country. Finance Minister said that in October, 2018, the state successfully organized the first Investors Summit, Destination Uttarakhand2018. During the Summit, MoUs worth Rs 1.84 lakh crore were signed in the field of agriculture/horticulture, animal husbandry, biotechnology, education, energy, food processing, health, medicine/pharma, information technology, tourism, mineral industry, urban infrastructure, Ayush/Wellness and manufacturing sector. He said that Uttarakhand state stood at 19th position in 201718 in terms of export in India. Major items exported from Uttarakhand include animal and animal products, vegetable products, honey, animal and vegetable fats, readymade food products, mineral products, chemical products, plastic and rubber products, skin related products, wood and wooden products, garments and garment products, transportation related equipment, defence equipment etc. He said that Uttarakhand has got established as an important hub in Automobile and Pharma sector and the units of this sector are working in the field of export. Industrial, floriculture, agriculture and food processing, organic products, wellness and health tourism, aromatic and medicinal plants based industries, biotechnology, handicrafts etc. are other thrust areas for export for the state. During the period 201718, the export of Uttarakhand has been Rs. 9389 crores. Finance Minister told that effective steps have been taken by the Ministry of Commerce on the points raised by the State Government in the third meeting of the Council. Meetings of Export Promotion Committee have also been organized in the state, in which the officials of Commerce Ministry, DGFT and FIEO are also participating. Secretary commerce had recently held discussions in connection with the export promotion with the state exporters and high officials of the state government and other organizations in month of December. FIEO was nominated by the Ministry of Commerce for preparing the Export Strategy of the state. Under the Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES), Government of India, the State Government had urged that through the experienced and high level consultant, the government can present significant proposals in this field. He said that with the introduction of direct flight service from Dehradun to Singapore and United Arab Emirates, along with the introduction of Air Cargo service in the state, the exports in this area will definitely get encouragement. He requested that foreign currency exchange facility should be provided through the State Bank of India. Finance Minister also expected for reviving the traditional trade from traditional trade routes first – Niti Pass Qinglong, second route – Hoti Pass trade routes. He said that after the construction of the RishikeshKarnpayag railway line will be a new dimension in the states transport system. He told that Dehradun Airport has been included in the busiest new airports in the country. Flight services between Dehradun and Pantnagar have started in the state under Udan scheme. He said that the it is desired from the Export Promotion Council to take initiative and make and strategies in this direction. In this regard, some initiative has been taken by the Engineering Export Promotion Council. It was requested that in Dehradun, along with Regional Office of DGFT, a separate Export Promotion Cell should be constituted in which, FIEO, Export Promotion Council officials will be able to provide necessary information and support to exporters as per the prescribed programmes. The functions of this cell can be reviewed by the State Export Promotion Committee.

Chief Secretary Utpal Kumar Singh reviewed the home stay project Veer Chander Singh Garhwali selfemployment and “13 districts, 13 new destinations “ project with all the District Magistrates through video conferencing at secretariat meeting hall on Thursday. The Chief Secretary instructed the District Magistrates of Haridwar, Udham Singh Nagar, Rudraprayag, Pauri, Champawat districts, which had shown less achievements than the given targets in the home stay projects to increase the registration under the project. Chief Secretary asked the DMs that in cases where action under section 143 for availability of land in home stay project is required, they should take personal interest and expedite the matter. He said that more and more beneficiaries should be encouraged to avail of home stay project near tourist spots, on ‘Char Dham yatra’ routes and trek routes. He said that DMs should take personal interest in the project as this project will help provide selfemployment to youth in their villages and check migration from hill villages. Chief secretary also expressed concern at the slow pace of progress in Veer Chander Singh Garhwali nonvehicle project and asked the district selection committees to expedite their recommendations and asked the DMs of Pithoragarh, Haridwar, Dehradun, Almora and Uttarkashi which had shown slow progress to speed up the progress. It came to light during the review meeting that the target of Veer Chander Singh Garhwali selfemployment project was 400,out of which 334 applications were received from 13 districts. The selection committee gave their recommendations on 269 applications and banks approved loans in 104 cases. The Chief secretary asked that coordination with banks should be made to get the remaining 144 application of loans cleared. Chief Secretary said that ’13 district, 13 new destinations’ is an ambitious project. Regarding the project, he asked the DMs in details through video conferencing about Surya temple Surya Temple theme from Almora, Muktehswar Himalayan darshan from Nainital, satp[uli and Khairsain lake and boating and picnic destination of Pauri, Mahabharat Circuit of Lakamandal in Dehradun, Bawan (52) Peeth Bhagwati 52 Shakti peeth dham park at haridwar, Har ki Doon tourist and trekking in Uttarkashi, water sports in Tehri lake, water sports in Dron Sagar Haripura lake and Holi of Udham Singh Nagar, Patidevidhura tourist circuit in Champawat, Garud Valley Himalayan darshan in Bageshwar and GairsainBhararisain corporate destination in Chamoli. He also praised the proposed green tourism/ nature tourism at Mostmano in Pithoragarh. Chief secretary asked the Dms that in 15th Finance commission, the master plans of the proposed mega projects should be unique so that even the foreign tourists are attracted towards these places and local youth could be associated in employment generation. Clarifying about the concept of Ecospiritual zone proposed by Prime Minister, he said that several spiritual spots in Almora, Chamoli,Uttarkashi and other districts are available on which such projects could be built. He instructed that the consultants of UTDA should be sought and even private consultants could be engaged to prepare the master plan. Secretary Tourism,Dilip Jawalkar instructed the DMs in the video conferencing to get maximum registration done in the home stay project and to publicize the scheme. He asked them to get the loans passed through banks for loans so that hundred per cent target of the project could be achieved. The target of the project in this year is 2000 and 1151 applications have been received from the districts out of which 802 hav been registered and process in 349 cases is going on. Secretary Tourism,Dilip Jawalkar instructed the DMs to take the services of consultants of UTDA for preparing the masterplan and a sum of Rs 50 lakh for consultancy has been given to each DM.he said that if there is more need of money from the district, that could be met. He expected from the DMs to prepare the master plan of the proposed tourism destination at the earliest. Additional Secretary Tourism C.Ravi Shanker, Director Narender Singh, Joint Director Vivek Chauhan, Financial Controller Jaipal Singh Tomar and tourism department officials were present in the meeting. All the DMs and Kumaon Commissioner Rajeev Rautela participated in the video conferencing.

Secretary and Chief Electoral Officer Saujanya has informed the general public that the Election Commission has instructed to use hundred per cent VVPAT machines along with EVM machines in the forthcoming general elections 2019. The following are the awareness and exhibition programmes in every village/ mohallas, hamlets regarding EVM and VVPAT machines through District Magistrates in their respective districts. According to the proposed programmes it will start as follows from January 10 in Uttarkashi, from January 2 in Chamoli, from January 2 at Rudraprayag, from January 7 in Tehri Garhwal,from January 15 in Dehradun, from January 10 in Haridwar, from January 1 in Pauri Garhwal, from January 10 in Pithoragarh, from January 9 in Bageshwar, from January 10 in Almora, January in champawat, from January 1 in nainital, and from January 10 in US Nagar district. Instructions to use the EVM and VVPAT machines for voting 1 Familiarization of general public with BU CU and VVPAT 2 Information regarding signal that no vote is cast after joining BU CU and VVPAT 3 Arrangements for mock polls for 100 voters at every polling station 4 Pressing the blue button corresponding with the name of the selected candidate on the right side on ballot unit 5 After pressing the blue button on the right side of the selected candidates’ name, the red coloured arrow signal on the left side of blue button will beep and glow 6 On the ballot screen of VVPAT machine ballot slip will appear on which candidates name and election symbol ( in whose favour the vote has been casted) will appear printed 7 The slip could be watched for seven seconds after that the slip will automatically cut and fall in the VVPAT box. This slip will not be given to the voter. 8 The voting process through EVM and VVPAT are transparent and secure and there is no possibility of any tampering. 9 All the honorable residents and voters of the state are appealed to get aware about the EVM and VVPAT machines in their respective mohallas during the exhibition and awareness programmes and polling booth and participate in the mock polls 10 During the awareness programme , participate in the mock poll to know about the transparency, credibility and secrecy of your votes and the polling process.

Chief Minister Mr Trivendra Singh Rawat went to AIIMS, New Delhi and inquired about the health of MP and former CM Mr. Bhagat Singh Koshiyari and Cabinet Minister Mr. Subodh Uniyal. He also took information about treatment of Mr. Koshiyari and Uniyal from physicians at AIIMS. He wish for speedy recovery of both. On this occasion, MLA Mr. Khajan Dass and Industrial Advisor to CM Mr. K.S.Panwar were also present

Students should be imparted training in disaster management Chief Minister • Chief Minister Trivendra Singh Rawat inaugurates MIS Portal quotSachetquot of Disaster Management • By the next June, Doppler radar will be installed in Mukteshwar and Surkanda Devi • To strengthen the preearthquake warning system, 155 sensors out of 184 have been installed in the state by IIT Roorkee • Chief Minister reviews works of the Uttarakhand State Disaster Management Authority at Secretariat Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the MIS portal quotSachetquot which has been developed for online reporting, data collection and start of rescue works during natural disasters and road accidents occurring in the state at Secretariat on Wednesday. During the review of the work of the Uttarakhand State Disaster Management Authority, Chief Minister instructed SDRF to coordinate with the Nehru Mountaineering Institute during natural calamities and road accidents in the state and also take help from their trainees. Chief Minister also instructed to immediately get a mock drill done. He said that the school and college children should be imparted training of disaster management. During the meeting, Uttarakhand State Disaster Management Authority informed that for the various weather related information, Doppler Radars will be installed in Mukteshwar and Surkanda Devi by June next. The India Meteorological Department has installed 139 of the 176 meteorological equipments in the state. To strengthen the preearthquake warning system, 155 sensors out of 184 have been installed in the state by IIT Roorkee. 49 sirens for the earthquake warning have been installed in the state. Along with this, 100 places of Haridwar, Dehradun and Kathgodam and at SEOC and DEOC, sensors for preearthquake warning are being installed. With the help of THDCIL, sirens along with voice messages are being installed at 8 places on the banks of Ganga between Koteshwar and Rishikesh. Under Vision 2020, till now 5,381 Mahila Mangal Dal, 4995 Yuva Mangal Dal and 87 NGOs have been trained by SDRF for conducting relief and rescue operations during natural calamities. So far 74 satellite phones have been provided in all the districts and additional 79 satellite phones will be made available soon. In all the districts, in case of disaster, Drone arrangement for surveillance and monitoring have been made. GIS cell is being built at district level for effective management of disaster. During the meeting, it was informed that work on repair of cracks in the slopes of Purnagiri Temple is being done by Wapcos at a cost of Rs. 9.97 crores. Simultaneously, the work of setting up wireless internet communication facility in Vyas, Darma and Chaudans valley of Pithoragarh by SDRF will be started soon. Likewise, there is plan to start wireless internet communication facility in Doon Tracking Route, Pindari Glacier Tracking Route, Gangotri/Bhojbasa Tracking Route. On this occasion, Chief Minister honoured by Darshan Singh, posted in Chamoli district, for his commendable work done as a member of the Disaster Management Search Rescue Team under Disaster Management Department. On August 13, 2018, in difficult conditions, on duty Darshan Singh had saved a girl, who was drowning on the banks of the Alaknanda river, Koteswar temple Rudraprayag. Bhuvan Chandra Kandpal, posted on Outsource from youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal in Almora district, was honoured for commendable work in search and rescue work during disaster or vehicle accident from time to time. District Disaster Management Officer Ms. Deepshikha Rawat was also honoured for her outstanding services. Cabinet Minister Mr. Prakash Pant, Mr. Yashpal Arya, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, DGP Mr. Anil Raturi, ADG Mr. Ashok Kumar, IG Mr. Sajay Gunjial, Secretary Mr. Meenakshi Sundaram, Additional Secretary Mr. Savin Bansal etc. were present on the occasion.

To chalk out the programmes of the Republic Day celebrations, a meeting chaired by Chief Secretary Utpal Kumar Singh was held at Secretariat on Wednesday. It was decided in the meeting to illuminate all the government buildings on January 25 and 2