मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिये हैं कि कोविड वैक्सीनेशन को और तेजी से करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उत्तराखंड में 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के लोगों के लिये कोविड वैक्सीन आते ही इनके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसके लिये पहली खेप आज उत्तराखंड पहुँच जाएगी। सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा प्रदेश में कोविड19 की स्थिति और वैक्सीनेशन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हमें कोविड डेथ को रोकने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। कोविड संक्रमित तुरंत जरूरी दवाइयां लें, इसके लिये हमें मेडिकल किट उपलब्ध कराने के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था की ओर जाना होगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न समारोहों और आयोजनों में निर्धारित सीमा से अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने पर सख्त एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंटेनमेंट जोन पर विशेष फ़ोकस किया जाए ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सेना के रिटायर्ड कर्मियों की भी मदद कोरोना के खिलाफ इस जंग में ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटरों में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। जहाँ तक हो सके, बड़ी और खुली जगहों पर वैक्सीेनेशन का प्रबंध किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कालाबाजारी और ओवर रेटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आॅक्सीजन के समुचित उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। अस्पतालों में आॅक्सीजन उपयोग की लगातार आडिटिंग की जाए। निर्माणाधीन आॅक्सीजन प्लांट का काम तेजी से पूरा किया जाए। आॅक्सीजन प्लांटों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो। मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि आगामी दिनों के लिए जरूरी आॅक्सीजन का आंकलन करते हुए उसी के अनुरूप आवश्यक संख्या में टैंकरों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। इसके साथ ही कोरोना के बदलते स्ट्रेन को देखते हुए आगे की तैयारियां भी की जाएँ। सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी ने कहा कि प्रदेश में रेमडेसिविर की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके लिए पूरी प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। कोविड की चेन को ब्रेक करने पर फोकस किया जा रहा है। जो भी टेस्ट कराने आता है, उसे तुरंत मेडिकल किट दी जा रही है। डीजीपी श्री अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा थाना स्तर पर मिशन हौंसला शुरू किया गया है। इसमें आकस्मिक स्थिति में ज़रूरतमंदों तक दवाईयों की होम डिलीवरी, आॅक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना, कोविड संक्रमितों को घर पर भोजन पहुंचवाना, एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जा रही है। सचिव डॉ पंकज कुमार पाण्डेय ने कोविड व वैक्सीनेशन की विस्तार से जानकारी दी। कोविड प्रबंधन के लिये नियुक्त किये गये विभिन्न नोडल अधिकारियों से भी जानकारी ली गयी। वीडियो कांफ्रेंसिग में अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने आज रायपुर स्टेडियम स्थित कोविड केयर सेन्टर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने यहां पर बनकर तैयार हुए 30 बेड के आईसीयू का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री जी को रायपुर के विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ ने बताया कि आईसीयू में पांच बाईपेप मशीन भी लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने यहां की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। मुख्यमंत्री जी को सेन्टर हेड डॉ. बी.पी. सिंह ने कोविड केअर सेंटर के संचालन के लिए चिकित्सकों व स्टाफ को बढ़ाने का आग्रह किया जिस पर मुख्यमंत्री जी की ओर से सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया साथ ही मुख्यमंत्री ने ज़िलाधिकारी को निर्देश दिए कि अन्य व्यवस्थाओं के साथ ही डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ़ आदि के भोजन, पानी व आराम करने की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये। निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने आज रायपुर स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने के बाद ऋषिकेश आईडीपीएल में निर्माणाधीन 500 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरडीओ के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को निर्माणाधीन अस्पताल के पूरे लेआउट से अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल को दो सेक्टर में बांटा गया है जिसमें 250250 बेड की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में लिक्विड पेट्रोलियम प्लांट लगाने के साथ ही यहां 24 घंटे बिजली बैकअप की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा फार्मेसी, लैब की भी व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएं। यह युद्ध की स्थिति है और हमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार से जो सहयोग की आवश्यकता है उसके बारे में तत्काल बताया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य को सुविधाओं के विकास में भारत सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ऋषिकेश एम्स पहुँचकर यहां निदेशक प्रोफेसर रविकांत एवं उनकी टीम के साथ तैयारियों को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री जी ने इस दौरान अस्पताल में उपलब्ध ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि वे 24 घंटे पहले अपनी ऑक्सीजन जरूरतों के लिए प्रशासन को अवगत कराएं ताकि अफरा तफरी की स्थिति न बने। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कोविड महामारी से जंग में जुटे सभी डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री जी को एम्स निदेशक ने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में कम क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट हैं जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। एम्स निदेशक ने कहा कि अस्पताल में 40 हजार लीटर के ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता है जिस पर मुख्यमंत्री ने इस मामले में सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल, ऋषिकेश की मेयर अनिता ममगाईं आदि उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में आज श्री केदारनाथ उत्थान ट्रस्ट व तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पब्लिक सेक्टर कंपनियों के मध्य श्री बदरीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित करने को लेकर लगभग 100 करोड़ के कार्यों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समझौता पत्र पर पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सचिव श्री तन्नू कपूर व उत्तराखण्ड की ओर से पर्यटन सचिव श्री दिलीप जावलकर ने हस्ताक्षर किए। सचिवालय में वर्चुअल रूप से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा व मार्गदर्शन में वर्ष 2013 में आई आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्य शुरू हुए थे जो कि अब अपने अंतिम चरणों में हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने बदरीनाथ धाम के कायाकल्प का भी निर्णय लिया। यहां आगामी 100 वर्षों की आवश्यकताओं के मद्देनजर सुविधाओं का विकास कुल 85 हेक्टेयर भूमि में चरणबद्ध तरीके से कार्य किये जाने हैं। बदरीनाथ धाम में यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इसी के साथ यहां पर व्यास गुफा, गणेश गुफा व चरण पादुका आदि का भी पुनर्विकास किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदरीनाथ धाम के विकास में तेल कंपनियों का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का फोकस क्षेत्र में होमस्टे को बढ़ावा देने पर है ताकि श्रद्धालुओं को यहां आने पर सस्ती सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी तीन वर्षों में बदरीनाथ धाम के कायाकल्प के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बदरीनाथ धाम में किये जा रहे कार्यों के लिए विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी व पेट्रोलियम मंत्री का विशेष आभार जताया। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उत्तराखण्ड के चार धामों का विशेष महत्त्व है। बदरीनाथ धाम के कायाकल्प को लेकर तेल कंपनियां प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बदरीनाथ व केदारनाथ धामों की भांति ही उत्तरकाशी में गंगोत्री व यमनोत्री धामों के लिए भी कुछ कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बदरीनाथ धाम को प्रधानमंत्री श्री मोदी के विज़न के अनुरूप स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां पर अलकनंदा नदी के तटबंध कार्यों के अलावा प्लाजा, जल निकासी, सीवेज, लाइट, सीसीटीवी, पीए सिस्टम, शौचालय, पुल आदि के सौंदर्यीकरण व पुनर्निर्माण के कार्य होने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि श्री बदरीनाथ धाम का धार्मिक के साथ ही आर्थिक महत्व भी है। यहां से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण कार्यो के दौरान हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहां पर पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। प्रथम चरण में यहां पर अस्पताल के विस्तारीकरण का कार्य प्रस्तावित है। इसके अलावा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, तटबंधों में सुदृढ़ीकरण, लैंडस्केपिंग, भीड़ होने पर होलिं्डग एरिया, पुलों की रेट्रोफिटिंग आदि कार्य होने हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश भी उपस्थित थे। इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से एक वीडियो भी दिखाया गया जिसमें यहां होने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में बताया गया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी व उनकी पत्नी श्रीमती रश्मि रावत ने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचकर प्राचार्य डॉ आशुतोष सयाना व अपने फिजिशियन डॉ एन.एस. बिष्ट की निगरानी में कोविड वैक्सीनेशन करवाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी है कि सभी लोग वैक्सीन अवश्य लगवाएं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उत्तराखंड में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत को आज सेवा इंटरनेशनल संस्था की ओर से 5 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स भेंट किए गये। इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स का उपयोग श्री महंत इन्द्रेश अस्पताल द्वारा किया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय के सभागार में सेवा इंटरनेशनल संस्था की ओर से मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स प्रदान किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुश्किल का समय है। हम सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड को लेकर युद्धस्तर पर कार्य कर रही है। श्री महंत इन्द्रेश अस्पताल के डॉ. यशवीर दीवान ने बताया कि इन कंसेंट्रेटर्स का उपयोग अस्पताल में मरीजों के इलाज में किया जाएगा। इस अवसर पर सेवा इंटरनेशनल के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक तनुज पुंडीर, शशांक नेगी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 100 आक्सीजन सिलेंडर देने पर ऑक नार्थ कम्पनी के सीईओ श्री ऋषि खोसला का भी आभार व्यक्त किया है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत आज पूर्व विधायक स्व. श्री गोपाल सिंह रावत की तेरहवीं में सम्मिलित होने जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ जनपद प्रभारी मंत्री श्री गणेश जोशी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री मदन कौशिक भी स्व. गोपाल सिंह रावत जी के आवास पर तेरहवीं में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय पूर्व विधायक गोपाल सिंह रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, तथा शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य में कोविड के खिलाफ लङाई में उद्योगों से सहयोग लेने के लिये देश के जाने माने उद्योगपतियों से वार्ता की है। उन्होंने अडाणी ग्रुप के श्री गौतम अडाणी और आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला से बात कर देवभूमि उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थिति से अवगत कराया साथ ही कोविड 19 संक्रमण के तेज़ी से बड़ते प्रभाव से भी अवगत कराया, मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सीएसआर में कोविड से संबंधित मेडिकल इक्वीपमेंट देने का अनुरोध किया। दोनों उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री को हर सम्भव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। इसी क्रम में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महेंद्रा और पेटीएम के श्री विजय शेखर शर्मा के साथ वर्चुअल मीटिंग करते हुए प्रदेश में कोविड से लङाई में सीएसआर के तहत राज्य सरकार का सहयोग करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने सहायता मेडिकल उपकरणों के रूप में दिये जाने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि सीधे आवश्यक मेडिकल इक्वीपमेंट देने से राज्य सरकार को सरकारी औपचारिकताएं नहीं करनी पङेंगी और अनावश्यक विलम्ब नहीं होगा। श्री आनंद महिंद्रा के साथ वार्ता में मुख्यमंत्री ने 1000 आक्सीजन सिलेंडर, 1000 आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर्स, एमआरई मशीन, 10 मेडिकल ऑक्सिजन जेनरेटर ( छोटा अक्सीज़न प्लांट) 500 बी.आइ.पी.ए.पी 500 सी.पीए.पी, मॉनिटर इत्यादि सहित करोना संक्रमण से बचाव के अन्य उपकरण उपलब्ध कराने का आग्रह किया। श्री आनंद महिंद्रा ने हर सम्भव सहयोग देने के प्रति मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया। वर्चुअल मीटिंग मे महेंद्रा ग्रूप के वरिष्ठ अधिकारी अनीश शाह, मनोज, श्रुति, कवींद्र सिंह व उज़्बेक ईरानी मौजूद थे। एक अन्य वर्चूअल मीटिंग में पेटीएम के सीईओ श्री विजय शेखर शर्मा से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वार्ता की। मुख्यमंत्री ने उन्हें भी राज्य की आवश्यकताओं से अवगत कराया। पेटीएम के सीईओ ने 100 आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर्स उत्तराखण्ड को शीघ्र उपलब्ध कराने की बात कही। मुख्यमंत्री ने श्री आनंद महिंद्रा और श्री विजय शेखर शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से कोविड से लड़ाई में अवश्य जीत हासिल करेंगे। वर्चुअल मीटिंग में उद्योग जगत से समन्वय हेतु नोडल अधिकारी श्री नीरज खैरवाल भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा कैंप कार्यालय में पीएफएमएस के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष (202122) प्रथम त्रैमासिक किस्त (अप्रैलमईजून) का डिजिटल हस्तांतरण किया गया ।इसके तहत प्रदेश के ग्राम पंचायतों हेतु 27 करोड़ 20 लाख प्रदेश के क्षेत्र पंचायतों हेतु 20 करोड़ 40 लाख जबकि जिला पंचायतों हेतु 42 करोड़ 64 लाख 84 हजार रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 202122 की प्रथम त्रैमासिक किश्त के रूप में कुल 90 करोड़ 24 लाख 84 हजार रुपए है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त अनुदान की धनराशि सभी पंचायतों को च्थ्डै द्वारा एकसाथ डिजिटल हस्तान्तरण के माध्यम से अनुदान की राशि हस्तान्तरित की जा रही है, ताकि यह धनराशि बिना विलम्ब के सम्बन्धित पंचायतों के खाते में हस्तांतरित हो सके तथा उन्हें अपनी विकासपरक योजनाओं के साथसाथ कोरोना वायरस महामारी संक्रमण से ग्रामवासियों के बचाव हेतु आवश्यक उपायों और बाहर से आये नागरिकों के संस्थागत क्वारेंटीन सम्बन्धी व्यवस्था हेतु सामुदायिक भवनों ( विद्यालय, पंचायत भवन, अन्य सामुदायिक भवन आदि) की साफसफाई, विद्युत, पेयजल, शौचालय व्यवस्था, तथा सैनिटाईजेशन आदि कार्यो को पूर्ण करने में सहायता मिल सके। ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण की जा रही धनराशि के सापेक्ष 20 प्रतिशत धनराशि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु प्रचारप्रसार, सेनेटाईजेशन व महामारी से सम्बन्धित अन्य कार्यों पर व्यय की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान कोरोनाकाल की परिस्थितियों में सभी सम्मानित पंचायत प्रतिनिधियों के साथसाथ ग्राम वासियों द्वारा सराहनीय प्रयासों से हम कोरोना संक्रमण को रोकने में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजना डिजिटल इंडिया का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की जानकारी जन सामान्य को ऑनलाइन पहुँचाने, तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ईगवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए समस्त ग्राम पंचायतो को ब्रॉडबेंड इंटरनेट से जोडना है, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड सरकार के दिशानिर्देशानुसार में पंचायतीराज विभाग उत्तराखण्ड द्वारा समस्त ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के बैंक खातों को भारत सरकार द्वारा लागू ईग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पी.एफ.एम.एस.प्रिआ सॉफ़्ट इंटरफेस के साथ जोडा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार डॉ. आरबीएस रावत, मुख्यमंत्री के विशेष कार्यअधिकारी जे सुंद्रयाल, सचिव एवं निदेशक पंचायतीराज श्री हरिचन्द्र सेमवाल, श्री जफर खान, दीपक पटवाल आदि विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत मंगलवार को हरिद्वार पहुंचकर उत्तराखंड सरकार एवं पतंजलि योगपीठ के संयुक्त प्रयासों से संचालित हो रहे हैं 140 क्षमता के कोविड अस्पताल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अस्पताल में 140 ऑक्सीजन बेड, 10 इमरजेंसी बेड, 4 वेंटीलेटर की व्यवस्था है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कोविड पोर्टल और प्रीपेड एंबुलेंस सर्विस को भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। पतंजलि योगपीठ के सहयोग से संचालित होने वाले अस्पताल में स्टाफ, सफाई, ठहरने भोजन, दवाओं इत्यादि की व्यवस्था भी पतंजलि योगपीठ द्वारा की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में संचालित होने वाले इस कोविड अस्पताल का लाभ आस पास के जिलों के लोग भी ले सकेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सबको कोविड19 गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना से लडने के लिए कारगर कदम उठा रही है। प्रदेश में 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए निशुल्क कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था की गई है, उन्होंने कहा कि इस पूरे अभियान में 400 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आभार व्यक्त किया कि उनके अनुरोध पर आईडीपीएल ऋषिकेश में एवं सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 500 500 बैड के 2 अस्थाई अस्पताल का काम शुरू किया जा चुका है। अगले कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे जिसके लिए हमने डीआरडीओ के लिए 40 करोड़ जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री तीरथ ने बङी पहल करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को उत्तराखण्ड में कोविड अस्पताल की आवश्यकता से अवगत कराया था जिस पर रक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में अगले कुछ दिनों में 19 मैट्रिक टन क्षमता का ऑक्सीजन टैंक स्थापित किया जा रहा है। हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉलीग्रांट में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने हेतु भारत सरकार से आग्रह किया गया है, जिसका सकारात्मक जवाब मिला है उम्मीद है कि जल्द ये स्थापित हो जाएँगे। इस दौरान पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव ने कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चैहान, हरिद्वार मेयर अनीता शर्मा एवं पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत मंगलवार को हरिद्वार पहुंचकर उत्तराखंड सरकार एवं पतंजलि योगपीठ के संयुक्त प्रयासों से संचालित हो रहे हैं 140 क्षमता के कोविड अस्पताल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अस्पताल में 140 ऑक्सीजन बेड, 10 इमरजेंसी बेड, 4 वेंटीलेटर की व्यवस्था है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरिद्वार कोविड पोर्टल और प्रीपेड एंबुलेंस सर्विस को भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। पतंजलि योगपीठ के सहयोग से संचालित होने वाले अस्पताल में स्टाफ, सफाई, ठहरने भोजन, दवाओं इत्यादि की व्यवस्था भी पतंजलि योगपीठ द्वारा की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में संचालित होने वाले इस कोविड अस्पताल का लाभ आस पास के जिलों के लोग भी ले सकेंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सबको कोविड19 गाइडलाइन का अक्षरःश पालन करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना से लडने के लिए कारगर कदम उठा रही है। प्रदेश में 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए निशुल्क कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था की गई है, उन्होंने कहा कि इस पूरे अभियान में 400 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आभार व्यक्त किया कि उनके अनुरोध पर आईडीपीएल ऋषिकेश में एवं सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 500 500 बैड के 2 अस्थाई अस्पताल का काम शुरू किया जा चुका है। अगले कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे जिसके लिए हमने डीआरडीओ के लिए 40 करोड़ जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री तीरथ ने बङी पहल करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को उत्तराखण्ड में कोविड अस्पताल की आवश्यकता से अवगत कराया था जिस पर रक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में अगले कुछ दिनों में 19 मैट्रिक टन क्षमता का ऑक्सीजन टैंक स्थापित किया जा रहा है।हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉली ग्रांट में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने हेतु भारत सरकार से आग्रह किया गया है, जिसका सकारात्मक जवाब मिला है उम्मीद है कि जल्द ये स्थापित हो जाएँगे। इस दौरान पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव ने कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चैहान, हरिद्वार मेयर अनीता शर्मा एवं पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

आज श्री राधा स्वामी सत्संग व्यास के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से कैम्प कार्यालय में भेंट की। इस दौरान सत्संग व्यास के पदाधिकारियों ने कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। सत्संग व्यास के पदाधिकारियों द्वारा आग्रह किया गया कि यदि सरकार को आइसोलेशन सेंटर बनाने हेतु भवन की आवश्यकता है तो राधा स्वामी सत्संग व्यास के भवनों को सरकार इस्तेमाल कर सकती है। इस दौरान श्री सुनील तलवार, श्री अजय सिकरी समेत तमाम सेवादार मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चैथा स्तंभ है और लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अहम है। प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि मानव जीवन के साथ ही हमारे सामाजिक सरोकारों पर भी मीडिया का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सामाजिक जन जागरण में भी मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी से वर्तमान में पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। इस महामारी से बचाव के लिय प्रेस के माध्यम से जन जागरूकता के प्रसार में सराहनीय पहल हुई है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सभी पत्रकार बंधुओं के उत्तम स्वास्थ्य एवं सभी के स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

एकजुट कोशिशों से जीतेंगे कोविड से लङाई मुख्यमंत्री तीरथ मुख्यमंत्री ने निजी अस्पतालों के प्रबंधन के साथ की बैठक निजी अस्पतालों को उनकी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराएंगे जरूरी संसाधन मुख्यमंत्री ने बेहतर मैन पावर मैनेजमेंट पर बल दिया मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लङाई में जीतने के लिये सभी के समन्वित प्रयासों की जरूरत है। सरकारी और निजी सभी के उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सीएम कैम्प कार्यालय में निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि मैनपावर मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस प्रकार प्रबंधन किया जाए कि कोविड संक्रमितों के ईलाज के दौरान चिकित्सा कर्मियों के खुद संक्रमित होने पर भी व्यवस्था में व्यवधान न आए। ओपीडी के लिए लोगों को ईसंजीवनी पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी निजी अस्पतालों से अनुरोध किया कि उनके यहाँ उपलब्ध बेड के कम से कम 70 प्रतिशत को कोविड के लिए आरक्षित कर दें। आक्सीजन, वेंटीलेटर की आवश्यकता होने पर सरकार को अवगत कराएं। सरकार इनकी उपलब्धता के लिये भरसक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पोट्र्स स्टेडियम, रायपुर में बनाए जा रहे कोविड केयर सेंटर में एमबीबीएस और नर्सिंग के अंतिम वर्ष के छात्रों की सेवाएं ली जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि निजी अस्पतालों में सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य स्थिति वाले कोरोना संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर में रखा जाए या होम ट्रीटमेंट किया जाए। ताकि गम्भीर रोगियों के लिये आने वाले समय में आक्सीजन सपोर्ट बेड व अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध रहें। सचिव श्री अमित नेगी ने कहा कि निजी अस्पतालों द्वारा सरकार से पूरा सहयोग किया जा रहा है। हम इनके लगातार सम्पर्क में हैं। आने वाले समय की जरूरत को देखते हुए दवाईयों व अन्य उपकरणों, आक्सीजन की उपलब्धता का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि स्पोर्टस स्टेडियम रायपुर में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इनमें आक्सीजन सपोर्ट भी होंगे। कोरोनेशन में 100 बेड की क्षमता विकसित की जा रही है। जौलीग्रांट अस्पताल में पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं। यहां 150 बेड और लगाए जाएंगे। एम्स ऋषिकेश में 400 बेड एक्टीवेट हो जाएंगे। महंत इन्द्रेश में 80 आईसीयू बेड हैं। राज्य सरकार इन्हें आक्सीजन उपलब्ध कराएगी। कैंट बोर्ड चिकित्सालय में 150 बेड कोविड के लिए आरक्षित कर लिये गये हैं। सभी निजी अस्पतालों द्वारा कोविड से लङाई में हर सम्भव सहयोग के लिए आश्वस्त किया गया। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, सचिव श्री शैलेश बगोली, प्रभारी सचिव डाॅ पंकज कुमार पाण्डेय, डीएम श्री आशीष श्रीवास्तव, हिमालयन विश्वविद्यालय, जौलीग्रांट के वीसी डाॅ विजय धस्माना सहित एम्स ऋषिकेश, सीएमआई, महंत इंद्रेश अस्पताल के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं गंगोत्री विधायक गोपाल रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि पार्टी हित और गंगोत्री वैली के विकास के लिए किए गए उनके कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री तीरथ एवं अन्य मंत्रीगणों ने कैम्प कार्यालय में 02 मिनट का मौन रखकर गंगोत्री विधायक गोपाल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में कोविड19 की स्थिति पर मंत्रिगणो के साथ विचार विमर्श किया। सचिव स्वास्थ्य डॉ0 पंकज पांडे ने प्रदेश में कोविड नियंत्रण की व्यवस्थाओं और संक्रमण की स्थितियों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं गंगोत्री विधायक श्री गोपाल रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री तीरथ एवं अन्य मंत्रीगणों ने कैम्प कार्यालय में 02 मिनट का मौन रखकर गंगोत्री विधायक श्री गोपाल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात् मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने जोगीवाला स्थित गोविन्द अस्पताल जाकर विधायक श्री गोपाल रावत के पार्थिव देह पर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना प्रदान की। उन्होंने कहा कि पार्टी हित और गंगोत्री वैली के विकास के लिए किए गए उनके कार्य हमेशा याद किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर, देहरादून में बनाये गये कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस कोविड सेंटर में कोविड 19 के मानकों के अनुसार सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। अभी इसकी क्षमता 450 बेड है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार यहाँ 500 बेड तत्काल और बढाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ़ साफ़ निर्देश दिए कि कोविड केयर सेंटर में ठहरने वाले लोगों के लिए सुरक्षात्मक दृष्टि से फ्री में आवश्यक सामग्री की किट दी जायेगी और भोजन की व्यवस्था की जाये। कोविड केयर सेंटर में सैनिटाइज़िंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सीसीटीवी कैमरे एवं कोविड के मानकों के हिसाब से अन्य समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित की जाएँ। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि यहां आक्सीजन सपोर्ट बेड रखे जायें तथा गुणवत्ता युक्त भोजन की व्यवस्था की जाये। शौचालयों को पूर्ण सैनिटाइज़िंग के साथ साफ़ सुथरे रखने के भी निर्देश दिए हैं। किसी कोरोना संक्रमित की स्थिति कुछ बिगङने पर तुरंत हायर सेंटर रैफर करते हुए वहां पहुंचाने की समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने डीएम देहरादून को सख़्त निर्देश दिये कि कोरोना संक्रमितों के बेसलाइन असेसमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करें हो और आवश्यकता अनुसार उनके ईलाज की व्यवस्था करायें। निजी अस्पतालों से भी कोविड बेड की क्षमता बढाने में सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने दून अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कोरोनेशन अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कि सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है कि आम जन को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने पाये। सभी जिलों के अस्पतालो में पर्याप्त आक्सीजन है। दवाईयों व अन्य जरूरी उपकरणों की भी पूरी उपलब्धता है।उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार अपने समस्त संसाधनों से पूर्ण निष्ठा से प्रतिबद्ध है कि अपने प्रदेश की जनता की हर सम्भव मदद और बेहतर चिकित्सा मुहैय्या कराए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार जनता के लिए तथा जनता के साथ मज़बूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री के साथ विधायक श्री उमेश शर्मा काउ व श्री खजानदास भी थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री बची सिंह रावत की श्रद्धांजलि सभा में हुए सम्मिलित मुख्यमंत्री ने कहा कि बचदा का जाना पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत आज देहरादून के बलबीर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री बची सिंह रावत की श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। उन्होंने स्वर्गीय श्री बची सिंह रावत के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक और राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचदा का जाना पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। उत्तराखंड के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिह रावत जी से आज राधिका जी फिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म की टीम ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपनी आने वाली फिल्म बूंदी रायता की शूटिंग लाॅचिंग कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर फिल्म के डाइरेक्टर कमल चंद्रा, प्रोड्यूसर रवि गुप्ता आदि ने फिल्म के बारे में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड के देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश आदि विभिन्न स्थानों की पर की जाएगी। उन्होंने इस शूटिंग कार्यक्रम में सहयोग की भी अपेक्षा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण व शूटिंग की अपार संभावनाएं हैं। सरकार भी इसके लिए प्रोत्साहित करती है। उन्हें भी पूरा सहयोग किया जाएगा। इसके लिए राधिका जी फिल्म्स की पूरी टीम ने मुख्यमंत्री जी का आभार जताया।

भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा पदक, एडीसी) ने आज मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से बीजापुर हाउस में मुलाकात की। इस अवसर पर जनरल रावत की पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी (परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक) भी सपत्नीक उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री रावत और उनकी पत्नी डाॅ.रश्मि रावत ने सभी का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को संस्कार भारती उत्तराखंड एवं रामकृष्ण सेवा समिति द्वारा वर्चुअल आयोजित विचार कुम्भ में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कुम्भ मंथन दिशाबोध 2021 के अंतर्गत “राममंदिर से राष्ट्रनिर्माण एवं विश्वकल्याण “के ध्येय को लेकर संस्कार भारती उत्तराखंड हरिद्वार में बाल कुम्भ, कवि कुम्भ, विचार कुम्भ और दीप कुम्भ का भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अद्भुत संयोग है कि हरिद्वार कुम्भ के साथ इसी समय वर्षों के संघर्ष और लाखों रामभक्तों के त्याग एवं बलिदान के पश्चात अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश के अग्रणी,प्रखर और मूर्धन्य विद्वानों द्वारा इस विचार कुम्भ में राममंदिर से राष्ट्र निर्माण एवं विश्व कल्याण पर की जा रही परिचर्चा से जो वैचारिक अमृत की प्राप्ति होगी उससे निश्चित ही समाज का पथप्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम पूरे विश्व के आदर्श हैं। वे करुणा,त्याग और मर्यादा की प्रतिमूर्ति हैं।। उन्होने संसार को मानवता के मार्ग पर चलना सिखाया। सनातन धर्म मानवता, विश्व कल्याण और बंधुत्व में विश्वास रखता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कोविड की विकट परिस्थितियों में हमें एकजुट होकर अनुशासन का परिचय देना होगा। हरिद्वार कुम्भ के स्नान सभी के सहयोग से आवश्यक सावधानियाँ रखते हुए सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रतीकात्मक कुम्भ स्नान के आह्वान में संतों का सहयोग भी मिल रहा है। इस वर्चुअल परिचर्चा में श्री इन्द्रेश कुमार, डा महेश शर्मा, श्री अमीरचंद श्री सहस्त्रबुद्धि, श्री सुरेश सुयाल, प्रोफेसर महावीर सहित अन्य महानुभाव उपस्थित थे।

कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा हेतु सीएम ने बुलाई आपात बैठक वरिष्ठ अधिकारियों को दिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश कहा, कोविड 19 के उपचार से सम्बंधित दवाइयों की ब्लैकमार्केटिंग कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेस्ट , ट्रैक और ट्रीट ही सर्वोच्च प्राथमिकता मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना बढ़ाया जाए होम आइसोलेशन में कोविड किट तुरंत दी जाए वरिष्ठ अधिकारी 24ग्7 कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों की व्यवस्था पर ध्यान दें। कोविड के कारण प्रदेश की आर्थिकी को होने वाले नुकसान को किस प्रकार कम से कम किया जा सकता है, इसकी कार्ययोजना तत्काल बनाई जाए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिये हैं कि मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए। बिना मास्क के घूमने वालों पर जुर्माने की राशि को 200 रूपए से बढ़ाकर 500 रूपए किया जाए। रात्रि कफ़्र्यू को सख्ती से लागू किया जाए। शादियों में लोगों की अनुमन्य संख्या को 200 से घटाकर 100 किया जाए। मुख्यमंत्री बीजापुर हाउस में कोविड को लेकर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे जाकर स्थिति ज्यादा न बिगड़े, इसके लिए वर्तमान में लागू गाईडलाईन का अक्षरशः पालन करवाया जाना है। जो भी इसका उल्लंघन करे, उसके खिलाफ कार्यवाही में किसी प्रकार की ढ़िलाई न बरती जाए। राज्य के बोर्डरों पर आवश्यकतानुसार चेकपोस्ट स्थापित किए जाएं और बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के किसी को अनुमति न दी जाए। आगे की स्थिति का आंकलन करते हुए उसके अनुसार कोविड अस्पताल बनाए जाएं। अधिक से अधिक टेसिं्टग पर फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोविड के ईलाज के जरूरी दवाईयों की ब्लैकमार्केटिंग न हो। यदि कोई दवा विक्रेता इसमें लिप्त पाया जाए तो तत्काल लाईसेंस निरस्त करते हुए सख्त से सख्त कार्यवही की जाए। कोविड से संबंधित सभी जरूरी उपकरण सरकारी अस्पतालों में उपलब्घ होने चाहिए। दवाईयों की कीमतों पर भी नियंत्रण रखा जाए। जिन जिलों में ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां नोडल अधिकारी तैनात किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल चारधाम यात्रा और हेमकुण्ड साहिब की यात्रा पर आने वालों के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों से प्रदेश की आर्थिकी को होने वाले नुकसान को किस प्रकार कम से कम किया जा सकता है, इसकी कार्ययोजना तत्काल बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनैशन अभियान में भी तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन के लिए जरूरी प्रोटोकाॅल का पूरा पालन करवाया जाए। होम आईसोलेशन वालों को जरूरी किट दी जाए और उनसे लगातार सम्पर्क रखा जाए। कोविड केयर सेंटरों को मजबूत किया जाए। मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि जनजागरूकता बहुत जरूरी है। किनकिन बातों का ध्यान रखा जाना है, इसके बारे में विभिन्न माध्यमों से लोगों को जानकारी दी जाए। प्रभारी सचिव डाॅ. पंकज पाण्डेय ने बताया कि हर जिले में कोविड केयर सेंटर और आईसीयू के बेड बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। विशेष तौर पर देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी में बेड की संख्या काफी बढ़ाई जा रही है। बड़े अस्पतालों व मेडिकल काॅलेजों को भी 100100 बेड की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने को कहा गया है। देहरादून, रूड़की व काशीपुर में तीन आक्सीजन जनरेशन प्लांट कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त आठ नए आक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। आक्सीजन पर्याप्त उपलब्ध है। सारे आईसीयू सही तरीके से संचालित हैं। नए डाक्टरों की तैनाती हुई है। हर जिले को 2020 डाक्टर मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर मेडिकल छात्रों की सेवाएं प्रशिक्षण देकर ली जा सकती हैं। बैठक में डीजीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्री शैलेश बगोली, श्री एस ए मुरूेगेशन, सूचना महानिदेशक श्री रणवीर सिंह चैहान सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

ख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्णागिरी धाम में जियो द्वारा संचालित की जा रही 4जी सेवाओं का वर्चुअल शुभारम्भ किया। उन्होंने पूर्णागिरी धाम में 4जी सेवाओं का शुभारम्भ के लिए श्री मुकेश भाई अम्बानी और जियो परिवार का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कोरोना महामारी के वक्त मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी अति महत्वपूर्ण है। छात्रों की पढ़ाई, मध्यम व लघु उद्योग, उत्तराखण्ड में आने वाले पर्यटकों व स्थानीय नागरिकों के लिए डेटा कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया की परिकल्पना साकार हो रही है। पंचायतों को ऑप्टिकल फाईबर के माध्यम से नेटवर्किंग से जोड़ा गया है। उत्तराखण्ड सरकार भी भारत सरकार के साथ डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार और जियो कम्पनी ने मिलकर उत्तराखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों तक 4जी मोबाइल कन्क्टिविटी पहुचाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि है, यहाँ अनेक धार्मिक स्थल हैं। जियो अधिकतर स्थानों में अपनी 4जी सेवाएं दे रहा है। महत्वपूर्ण मंदिरों और तीर्थक्षेत्रों को अपने 4जी नेटवर्क से जोड़ चुका है। जियो ने उत्तराखण्ड बाॅर्डर एरिया में भी 14 साईटस् प्रारंभ कर दी है जिससे उत्तराखण्ड के बार्डर एरिया में रहने वाले लोग भी अब 4जी डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत अब जियो, मॉ पूर्णागिरी धाम को भी अपने 4जी नेटवर्क से जोड़ने जा रहा है। माँ पूर्णागिरी धाम 108 सिद्धपीठों में से एक है और बङी संख्या में श्रद्धालु यहाँ हर वर्ष दर्शनार्थ आते है। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से जियो के उत्तराखण्ड स्टेट हेड श्री विशाल अग्रवाल, पूर्णागिरी मंदिर के चैयरमेन श्री भुवन चन्द्र पाण्डे, श्री गिरीश चन्द्र पाण्डे आदि उपस्थित थे।

टिहरी में एक कार्यक्रम के लिए सङक मार्ग से जाते समय नरेन्द्र नगर में स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं को सुना। उन्होंने समस्याओं का शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नरेन्द्र नगर में बीर बाबा सोरियाल्या देवता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत एवं केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजु ने टिहरी में वाॅटर स्पोट्र्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया राज्य सरकार और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्यरत मुख्यमंत्री खेलों के विकास के लिए उत्तराखण्ड को हरसंभव मदद दी जाएगी किरेन रिजिजू मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत तथा केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के राज्यमंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कोटी कालोनी, टिहरी में वाॅटर स्पोट्र्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पिछले छह दशकों से आईटीबीपी के जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा में जुटे हैं। चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, आईटीबीपी के जवानों ने हमेशा अपनी जान की परवाह न करते हुए उच्च स्तर पर बचाव और राहत कार्यों को अंजाम दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपदाओं के समय देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इसके मद्देनजर ही टिहरी झील क्षेत्र में वाॅटर स्पोट्र्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि साहसिक खेलों के लंबे गौरवशाली इतिहास और अनुभव को देखते हुए इस संस्थान के संचालन और प्रबंधन का कार्य आईटीबीपी को सौंपने का निर्णय लिया गया है। यहां पैरा ग्लाइडिंग, पैरा मोटर, पैरासेलिंग बोट, स्कूबा ड्राइविंग, हाॅट एयर बैलून, क्याकिंग, केनोइंग, हाईरोप कोर्स, रॉक क्लाइंबिंग, जुमारिंग, रैपलिंग और ऑल टेरेन बाइक सहित कई साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने आईटीबीपी को इस संस्थान के संचालन के लिए राज्य सरकार से जो भी सहयोग चाहिए होगा, वह प्राथमिकता से उपलब्ध करवाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के विकास के लिए समयसमय पर सरकार द्वारा भीमताल, अल्मोड़ा, सतपुली, टिहरी आदि स्थानों पर समयसमय पर विभिन्न साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि टिहरी में पलायन को रोकने के लिए पर्यटन एवं साहसिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। टिहरी झील इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित की जा रही है। उन्होंने जनता से फिटनेस को अपना मूलमंत्र बनाने और सभी को इसके लिए जागरूक करने का अपील की। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के राज्यमंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वाॅटर स्पोट्र्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट के रूप में आज देश में खेल के क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ा है। वाॅटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारा देश ओलिंपिक, एशियन गेम्स, काॅमनवेल्थ आदि में विशेष उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया है। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण और सुविधाएं देने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारे देश में वाॅटर स्पोट्र्स की अपार संभावनाएं हैं और उत्तराखंड वाॅटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। यहां ट्रेकिंग, राॅक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, पैरा मोटर, आॅल टेरेन बाइक, कयाकिंग, केनोइंग, स्कीइंग आदि का प्रशिक्षण पाकर खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। आईटीबीपी को 20 साल के लिए यह संस्थान संचालित करने के लिए प्रदान करने के निर्णय से इस संस्थान से देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक खिलाड़ी निकलेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री रिजिजू ने कहा कि औली में स्नो स्पोर्टस के विकास के लिए भी केंद्र सरकार ने धनराशि दी है ताकि वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण सेंटर विकसित हो सके। देश में खेलों के विकास के लिए जो भी सहायता चाहिए होगी, वह प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और आईटीबीपी के सहयोग से यह संस्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सबके सामने आएगा। इस अवसर पर टिहरी से लोकसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, विधायक श्री धन सिंह नेगी, टिहरी की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोना सजवान,आईटीबीपी के महानिदेशक श्री एसएस देसवाल, आईटीबीपी के एडीजी मनोज सिंह रावत, महानिदेशक उत्तरी फ्रंटियर निलाभ किशोर, टिहरी की डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने निर्देश दिये हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाए। जो लोग मास्क सही तरीके से नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि परीक्षाओं को स्थगित किया जाए और कॉलेजों में केवल ऑनलाइन क्लासेज की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जागरूकता पर सबसे अधिक जोर दिया जाए। टेसिं्टग की संख्या बढाई जाए और वैक्सीनैशन अभियान में भी तेजी लाई जाए। कङाई भी और दवाई भी, पर काम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन की प्रभावी रणनीति बनाई जाए। होम आईसोलेशन वालों को जरूरी किट दी जाए और उनसे लगातार सम्पर्क रखा जाए। कोविड केयर सेंटरों को मजबूत किया जाए। कंट्रोल रूम का प्रभावी संचालन हो। वहां प्रशिक्षित अधिकारी और कार्मिक तैनात किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मृत्यु दर को कम करने के लिये यह सुनिश्चित किया जाए कि संक्रमित व्यक्ति को समय पर ईलाज मिले। कान्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत जरूरी है। कंटेन्मेंट जोन में पूरी सख्ती रखी जाए। मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि पिछली बार फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया था। इस बार भी उसी जज्बे के साथ हमें संक्रमण को रोकना है। बोर्डर्स पर चैकिंग की जाए। आरटीपीसीआर टेस्ट का अनुपात बढाया जाए। सचिव श्री अमित नेगी ने कहा कि वर्तमान में हमारे पास आईसीयू बेड, वैंटीलेटर, आक्सीजन सपोर्ट बेड पर्याप्त हैं। हमें इन सुविधाओं को और बढाना है।पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है परंतु पूरी गम्भीरता से काम करना है। किसी भी तरह की शिथिलता न रहे। प्रभारी सचिव डॉ पंकज पाण्डेय ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जिलावार सारी स्थिति की जानकारी दी। बैठक में डीजीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री नितेश झा, डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा, सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी और वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग। 

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को सहस्त्रधारा रोड स्थित पंचायतीराज निदेशालय में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत स्मार्ट और इको फ्रेंडली ईआफिस के रूप में नवीनीकृत निदेशालय पंचायतीराज के भवन और राज्य पंचायत संसाधन केंद्र के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने वर्चुअल रूप से 662 काॅमन सर्विस सेन्टर/जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय/जिला पंचायत कार्यालय/खण्ड विकास कार्यालय/पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण व ग्राम्य विकास के फील्ड स्टाफ तथा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि पंचायतों को बदलते जमाने के अनुरूप बनाने के लिए उन्हें सूचना व संचार तकनीक से जोड़ा जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसी के क्रम में आज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत निदेशालय पंचायतीराज के भवन को स्मार्ट और इको फ्रेंडली ईआफिस के रूप में नवीनीकृत किया गया है। साथ ही राज्य पंचायत संसाधन केंद्र के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत के दायित्वों एवं कर्तव्यों के क्रियान्वयन में होने वाली समस्याओं के निदान हेतु डैस्क प्रणाली तैयार की गई है। इसके लिए टोल फ्री न0 18004190444 जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत गांवों में बसता है। देश तभी समृद्ध होगा जब हमारे गांव समृद्ध होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गांधी जी के ग्राम स्वराज की दिशा में उल्लेखनीय काम किए हैं और निरन्तर करते जा रहे हैं। 24 अपै्रल 2018 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरूआत की गई। इसका उद्देश्य पंचायतों और ग्राम सभाओं की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत करना और उनमें जनसहभागिता सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग तीन वर्षों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायतों को मजबूत करने के लिए काफी काम किया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण द्वारा उनकी क्षमताओं में वृद्धि की गई है। ग्राम पंचायतों में बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का एक और बड़ा काम है जिसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देश के लाखों गांवों में स्वामित्व योजना शुरू की गई है। इसे युगांतरकारी योजना कहा जा सकता है। इसमें ड्रोन का उपयोग कर लोगों की भूमि सम्पत्ति का वैरीफिकेशन किया जाता है। इससे गांवों में सही भूमि अभिलेख तैयार करने में मदद मिलेगी। विवादों में कमी आएगी। वैध रिकार्ड उपलब्ध होने से ग्रामीण अपनी सम्पत्ति पर ऋण भी ले सकेंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल में ही पंचायतों को आॅप्टिअकल फाईबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इससे हमारी पंचायतें तकनीकी रूप से दक्ष बन रही हैं और ईपंचायत की परिकल्पना साकार हो रही हैं। इससे डिजीटल भारत में पंचायतों की भूमिका भी सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फाॅर लोकल का आह्वान किया है। भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जबकि हमारे गांव आत्मनिर्भर बनें। इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। स्थानीय उत्पादों के माध्यम से गांव समृद्धि के केंद्र बन सकते हैं। इसके लिए वोकल फाॅर लोकल बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, पिछले वर्ष हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कोरोना से लड़ाई लड़ी। इसमें हमारे पंचायत प्रतिनिधियों, आशा कार्यकत्रियों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और ग्राम स्तर पर काम कर रहे हमारे लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब जब कोरोना दुबारा से फैल रहा है तो हमें फिर से उसी जज्बे से काम करना है और इसमें हमारी पंचायत राज संस्थाओं को सक्रिय भूमिका निभानी है। इस अवसर पर विधायक रायपुर श्री उमेश शर्मा ‘‘काऊ‘‘, सचिव पंचायती राज श्री एच0सी0सेमवाल सहित पंचायती राज के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भारत रत्न डाॅ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रदेश वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत रत्न डा भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक असमानता को दूर करने तथा वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने घोषणा की कि सरकारी भूमि में स्थित मलिन बस्तियों का विनियमितिकरण एवं सौंदर्यीकरण किया जायेगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने घंटाघर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अम्बेडकर समाज की 5 वरिष्ठ महिलाओं को शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया।

सरकारी भूमि में स्थित मलिन बस्तियों के विनियमितिकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा मुख्यमंत्री तुनवाला, देहरादून स्थित रविदास भवन एवं डॉक्टर अम्बेडकर बारात घर के चारदीवारी निर्माण एवं मरम्मत का कार्य किया जाएगा मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत बुधवार को लोअर तुनवाला, देहरादून में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी, महान नेता और समाज सुधारक डॉ० भीमराव अम्बेडकर जी ने सामाजिक असमानता को दूर करने तथा वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत के संविधान में तत्कालीन सामाजिक भेद भाव मिटाने तथा सभी को अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी गरीब एवं वंचितों के विकास के लिए कृत्संकल्प है। सरकारी भूमि में स्थित मलिन बस्तियों के विनियमितिकरण एवं सौंदर्यीकरण की घोषणा को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समाज के ग़रीब तथा वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने लोअर तुनवाला में स्थित रविदास भवन एवं डॉ. अम्बेडकर बारात घर के चारदीवारी निर्माण एवं मरम्मत कार्य की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर आजीवन मानवता की सेवा में समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का यह सपना था कि भारत में जातिवाद खत्म हो, सामाजिक समानता के अवसर हों, अधिकारों की रक्षा हो। हमारे संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति, संप्रदाय या पंथ से हो, समानता का अधिकार प्राप्त है। आज एक लोकतंत्र और समतावादी समाज के रूप में हम जो भी हैं और जहाँ तक आगे बढ़े हैं, इस मुकाम तक पहुँचने में हमारे संविधान और उसके मुख्य निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस से लड़ाई में हर संभव प्रयास कर रही है। टेसिं्टग के साथ ही वैक्सीनेशन को भी बढ़ाया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन उत्सव के रूप में तेजी से टीकाकरण का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण के लिए ही सम्भव व्यवस्थाएं की गई हैं। टीकाकरण को जनपद से लेकर ब्लाक व न्याय पंचायत स्तर पर कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर विधायक एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक एवं विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ एवं बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम ने बुधवार को तुनवाल में दलित कार्यकर्ता एवं पूर्व प्रधान श्री राम प्रसाद के घर भोजन किया।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री, भारत सरकार डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, भारत सरकार श्री आर. के. सिंह, उत्तराखण्ड के कौशल विकास मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत एवं विधायक/भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक की वर्चुअल उपस्थिति में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले में स्किल इंडिया पैवेलियन का डिजिटल लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ एवं केन्द्रीय कौशल विकास मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने स्किल इंडिया के मेले में प्रतिभाग कर रहे युवाओं से बातचीत कर युवाओं को कौशल विकास के लिए अन्य लोगों को प्रेरित करने एवं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने महिला स्वयं सहायता समूहों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिये जाने और कौशल विकास कार्यक्रम को आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल से जोड़ने की जरूरत पर बल दिया है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार कुम्भ मेले में स्किल इंडिया पैवेलियन कौशल मेला के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर कहा कि इस स्किल इंडिया पैवेलियन के द्वारा देश के युवाओं का कौशल विकास होगा और वे एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार सम्पूर्ण विश्व में यह कुम्भ मेला भारत की आध्यात्मिक ताकत का बोध कराता है उसी प्रकार हम सभी का एकजुट प्रयास हो कि स्किल इंडिया पैवेलियन देश के युवाओं को आने वाले भविष्य के अनुरूप कौशल का निर्माण करने में एक दिशा दे और हम सभी भारत के गौरवशाली प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के एक भारतश्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कुम्भ मेले में केंद्र सरकार से बहुत महत्वपूर्ण सहयोग मिला है। हमारे कुशल कार्यबल की ही लगन और मेहनत का फल है कि इस महाकुम्भ का आयोजन ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी किया जा सका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों से देश को एक नई दिशा दी है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कौशल विकास कार्यक्रम। भारत युवाओं का देश है। हमारे युवाओं में देश को आगे ले जाने की योग्यता और क्षमता है। आज का विश्व प्रतिस्पर्धा का विश्व है। हमें अपने युवाओं को इस प्रतिस्पर्धा में जीतने योग्य बनाना है। इसके लिए बाजार की मांग के अनुरूप युवाओं के कौशल विकास पर खास ध्यान देना है। कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कौशल विकास कार्यक्रम को आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल से जोङने की जरूरत है। इसके लिए जरूरत है, स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता और भविष्य के बाजार की मांग के अनुसार रूपरेखा तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कृषि, उद्यानिकी, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन विशेष तौर पर साहसिक पर्यटन और आईटी पर फोकस किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जाएं। इनकी मार्केटिंग पर भी ध्यान देना होगा। प्रदेश में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों और इनमें भी महिला स्वयं सहायता समूहों को कौशल विकास से जोड़ें तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 में उत्तराखंड को अधिक लक्ष्य आवंटित किये जाने का अनुरोध किया। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री, भारत सरकार डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि कुंभ मेला हमारे संस्कारों का अभिन्न अंग रहा है। कुभ में आने का लोगों का मुख्य उद्देश्य धर्म एवं मोक्ष से होता है, वहीं स्किल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य अर्थ और काम की प्राप्ति करना है। उन्होंने कहा कि मेलों का आयोजन भारतीय परम्पराओं का अभिन्न अंग रहा है। मेलों में खेती एवं कारोबार से संबंधित यंत्रों की प्रदर्शनी की भारत में पहले से ही परंपरा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कौशल विकास एवं आत्मनिर्भर भारत की दिशा आगे बढ़ने के लिए जो देशवासियों से आह्वाहन किया है, आज देश उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश को शीर्ष स्तर पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की जरूरतों के हिसाब से राज्य में कौशल विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। एडवेंचर, आर्गेनिक खेती, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए उत्तराखण्ड को केन्द्र की ओर से पूरा सहयोग दिया जायेगा। केन्द्रीय कौशल विकास मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की भूमि में प्रवेश करते ही देवत्व का अहसास होता है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा कोविड की गाईडलाईन का पूरा पालन कराते हुए कुभ में साधुसंतों एवं श्रद्धालुओं को कुभ स्नान शानदार व्यवस्थाएं कराई गई हैं। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कुंभ दुनिया का आकर्षण का केन्द्र होता है, कुंभ के समय कौशल विकास की दृष्टि से लोगों में जागृति फैलाने का यह सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के युवाओं में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कौशल विकास से उनकी प्रतिभाएं उजागर होंगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कौशल विकास विभाग द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति में कक्षा 06 से व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा गया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, भारत सरकार श्री आर. के. सिंह ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट विकास का मुख्य आधार रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एवं लोगों में कार्य करने के हुनर को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता नया मंत्रालय बनाया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। व्यवस्थाओं में सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। इसके लिए राज्यों से जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, उन पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा। प्रदेश के कौशल विकास मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री के कौशल भारत एवं कुशल भारत के संकल्प को लेकर हरिद्वार कुंभ के दौरान यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं के हाथों में हुनर देकर हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से राज्य में युवाओं को स्किल से जोड़ा जा रहा है। एडवेंचर, ईको टूरिज्म, आर्गेनिक खेती और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ ही राज्य सरकार द्वारा युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरिद्वार विधायक/भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक ने कहा कि कुंभ में कौशल विकास के इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापक स्तर पर कौशल विकास के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। कौशल विकास में ताकत है कि विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। कौशल विकास से स्वरोजगार के प्रति लोगों का रूझान बढ़ेगा। कौशल विकास से प्रशिक्षण लेकर एक व्यक्ति अनेक लोगों को अपने साथ रोजगार से जोड़ने में सक्षम होगा। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के अपर सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सीईओ डॉ. मनीष कुमार, सचिव कौशल विकास, उत्तराखण्ड श्री डी. सेंथिल पांडियन एवं निदेशक कौशल विकास श्री आर. राजेश कुमार आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार महाकुंभ 2021 के दूसरे शाही स्नान का आयोजन भी कोविड 19 की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए दिव्यता व भव्यता के साथ संपंन हो गया है। सुरक्षित और सफल आयोजन में सहयोग के लिए सभी सहयोगियों का आभार। सचिवालय में पत्रकारों से वर्चुअली बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हुए शाही स्नान में अखाड़ों के संत समाज से लेकर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने हरिद्वार कुंभ 2021 में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। उन्होंने प्रशासन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बताया सोमवती अमावस्या पर हुए दूसरे शाही स्थान को लेकर श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह रहा। सुबह आठ बजे तक ही 15 लाख श्रद्धालू स्नान कर चुके थे। वहीं सायं 6 बजे जो आंकड़ा आया है उसमें स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 28 लाख पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि शाही स्नान के समापन तक करीब 35 लाख श्रद्धालु स्नान कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की विपरीत परिस्थितियों में हो रहे कुंभ के आयोजन में चुनौतियां बहुत हैं। लेकिन हमारी सरकार ने उस चुनौती का स्वीकार किया है और कुंभ को दिव्यता और भव्यता के साथ सुरक्षित ढंग से संपंन कराया जा रहा है। कहा कि मेले में संत समाज की हर सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं है। किसी श्रद्धालू को भी कहीं परेशानी का सामना ना करना पड़े इसका अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ में व्यवस्थाएं दुरूस्त करने के लिए हर अखाड़े के स्नान का समय निर्धारित है। और श्रद्धालुओं के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत कहा कि प्रदेश में टीका उत्सव के लिए व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। और टीकाकरण को जनपद से लेकर ब्लाक व न्याय पंचायत स्तर पर कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कहा कि टीकाकरण को लेेकर अन्य प्रांतों की अपेक्षा हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। इसके लिए भारत सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग के लिए मुख्यमंत्री ने उन्होंने हृदय से आभार जताया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को हर सम्भव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। खेल योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास पर फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में योजनाबद्ध तरीके से खेल सुविधाओं को विकसित कर खिलाड़ियों को बेहतर खेल वातावरण देने के प्रयास निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास समयबद्ध रूप से निर्धारित समय तक पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खेल नीति को प्रभावी रूप से संचालित करते हुए प्रदेश को खेलों के मानचित्र में देश के प्रथम 05 राज्यों में स्थापित करना उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए बजट की चिंता न करते हुए प्रदेश की बेहतर प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें तराशने का कार्य किया जाए। सचिव खेल श्री बृजेश कुमार संत ने बताया कि उत्तराखण्ड खेल नीति2020 का पारण किया गया है। उन्होंने बताया कि दिनांक 18 जून, 2018 को उत्तराखण्ड राज्य क्रिकेट संघ को बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है। उत्तराखण्ड ने प्रथम बार विजय हजारे ट्राॅफी में प्रतिभाग कर क्वार्टर फाइनल तक प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि आईसीसी द्वारा देहरादून में 02 अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखलाओं के अन्तर्गत 12 अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन किया गया। यूथ ओलम्पिक खेल में श्री लक्ष्य सेन (बैडमिन्टन खेल) एवं श्री सूरज पंवार (एथलेटिक्स खेल) द्वारा रजत पदक प्राप्त कर विश्व पटल में गौवान्वित किया। इस अवसर पर खेल मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को पलटन बाजार एवं परेड ग्राउण्ड में स्मार्ट सिटी के कार्यों का औचक स्थलीय निरीक्षण किया। पलटन मार्केट के निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीईओ स्मार्ट सिटी/जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों में लगी सभी एजेंसियों के माध्यम से कार्य में और तेजी लाई जाय। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि निर्माण कार्यों से व्यापारियों और जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। निर्माण से संबधित सभी कार्य रात्रि में किये जाय। धूल की समस्या के समाधान के लिए कार्य स्थल पर पानी का छिङकाव किया जाय। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पल्टन मार्केट में सड़क निर्माण के साथ ही सीवरेज और तारों के अन्डरग्राउंड से संबधित जो भी कार्य हैं, उन्हें साथसाथ पूर्ण किया जाय। कार्यों को एक छोर से पूर्ण किया जाय, ताकि लोगों को अधिक व्यवधान न हो। पल्टन मार्केट के कार्यों को 30 अप्रैल तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। विद्युत, सीवरेज, सड़क निर्माण और अन्य सभी कार्य एक साथ किये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने इससे पूर्व परेड ग्राउण्ड में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये परेड ग्राउण्ड में स्मार्ट सिटी के तहत जो भी कार्य होने हैं, वे निर्धारित अवधि में पूरे किये जाय। निर्माण एवं ब्यूटिफिकेशन से सबंधित कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। चरणबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण किये जाय। इस अवसर विधायक श्री खजान दास, सीईओ स्मार्ट सिटी/जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने केन्ट रोड स्थित जनता दर्शन हाॅल में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत आँंचल बद्री गाय घी, पहाड़ी घी, आर्गेनिक घी, पनीर, डेरी ग्रोथ सेंटर एवं दुग्ध उत्पादक सेवा केन्द्रों का ईलोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुपोषित बच्चों को दुग्ध उत्पादों से निर्मित पौष्टिक आहार का वितरण किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि दुग्ध सहकारी समितियों की मजबूती के लिए और प्रयास करने होंगे। दुग्ध और उससे बनने वाले उत्पादों की ब्रानिं्डग, पैकेजिंग और उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाय। स्थानीय स्तर पर दुग्ध एवं उससे सबंधित उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही, लोगों की आय में वृद्धि के लिए क्या प्रयास किये जा सकते हैं, इस ओर ध्यान दिया जाय। दुग्ध और उससे संबंधित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन दुग्ध उत्पादों का लोकार्पण किया गया, ये उत्पाद उत्तराखण्ड की विशेष पहचान है। इन उत्पादों का व्यापक स्तर पर प्रचार भी किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वोकल फाॅर लोकल का जो आह्वाहन किया है, इस दिशा में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाय। आज देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर बनने के साथ ही हमें अन्य लोगों को भी अपने साथ स्वरोजगार से जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने कोविड काल में आत्मनिर्भर भारत हेतु 20 लाख करोड़ रूपये का पैकेज दिया। उद्यमिता के विकास, कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हंै। यह सुनिश्चित किया जाय कि आम जन तक इन योजनाओं का पूरा लाभ मिले। सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र के साथ कार्य किये जाय। डिजिटल इंडिया की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ा है, उद्यमिता एवं स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल माध्यमों के प्रयोग पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। डेरी विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि दुग्ध उत्पादन स्वरोजगार का बड़ा माध्यम है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड को अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घी में अनेक औषधीय एवं आध्यात्मिक गुण हैं। उत्तराखण्ड के बद्री गाय के घी, पहाड़ी एवं आर्गेनिक घी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। दुग्ध उत्पादन और उससे निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इस अवसर पर देहरादून दुग्ध संघ के अध्यक्ष श्री विजय रमोला, निदेशक डेरी विकास श्री जीवन सिंह नगन्याल एवं विभिन्न जनपदों के दुग्ध संघ के अध्यक्ष थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव का संदेश आम जन तक जाए। इसके लिए ग्राम स्तर तक भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को चिर स्थायी बनाने के लिए उनके योगदान के विवरण सहित चित्र उनके पैतृक गांवों के पंचायत भवनों में लगाए जाएं। प्रदेश में जहां भी महान विभूतियों की मूर्तियां लगी हैं, उनका उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री सचिवालय में आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान हमारे लिए सबसे बढ़कर है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों पर 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पूर्व से आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए जो बलिदान किए उससे युवा पीढी को अवगत कराया जाना चाहिए। महोत्सव में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो जिनसे देशभक्ति की भावना का संचार हो। कार्यक्रमों के आयोजन में कोविड के नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित कर लिया जाए। अमृत महोत्सव कार्यक्रम से स्वयं सहायता समूहों को जोड़ते हुए वोकल फाॅर लोकल व आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित कार्यक्रम भी शामिल किए जा सकते हैं। संस्कृति मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों का विवरण संकलित कर उनका विभिन्न माध्यमों से जनता के बीच प्रचारित किया जाए। उनके चित्र भी प्रकाशित कराए जाएं ताकि युवा इन महान विभूतियों के बारे में जान सके। सचिव संस्कृति श्री दिलीप जावलकर ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महान विभूतियों के जीवन वृत्त पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। नशा मुक्ति कार्यक्रम, साईकिल रैली और मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया जा रहा है। हर घर झंडा कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों से प्लास्टिक रहित तिरंगा झण्डा तैयार कराया जा रहा है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

श्री श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम में मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी के जन्मदिन पर यज्ञ आयोजित किया गया। आश्रम के बच्चों ने मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनायें दीं। मुख्यमंत्री ने अपने जन्म दिवस बच्चों के साथ केक काटकर मनाया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को मिष्ठान एवं फल वितरण भी किया।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सप्तसरोवर, हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद के केन्द्रीय मार्गदर्शक मंडल उपवेशन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने साधु संतो का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ उपासना का केंद्र एवं भावना का विषय है। हरिद्वार कुंभ दिव्य, भव्य और सुंदर हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए गए हैं। कुंभ में आने वाले संत समाज, अखाड़ों एवं श्रद्धालुओं के भव्य स्वागत के लिए स्नान पर्वों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुंभ में कोविड गाइडलाइन का भी पूरा पालन हो। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में होने वाले अगले कुंभ के लिए 2010 एवं 2021 कुंभ के अनुसार चिन्हित भूमि के अनुरूप अखाड़ों, शंकराचार्यों, महामंडलेश्वर और संत समाज के लिए अभी से भूमि चिन्हित की जाएगी। इसके लिए डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के बाद मैंने सबसे पहले हरिद्वार कुंभ की बैठक ली। शिवरात्रि के स्नान पर्व पर हरिद्वार कुंभ में संतो का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री ने कुम्भ के अन्तर्गत निर्मित पुलिस सर्विलांस सिस्टम के कमाण्ड कण्ट्रोल सेण्टर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने मेला नियंत्रण भवन (सी0सी0आर0) में शुक्रवार को आपदा राहत दल, 40वीं वाहिनी पी0ए0सी0 के आदर्श बैरक, कुम्भ मेला2021 के अन्तर्गत निर्मित पुलिस सर्विलांस सिस्टम के कमाण्ड कण्ट्रोल सेण्टर का लोकार्पण किया। इस मौके पर मेला नियंत्रण भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस सर्विलांस सिस्टम के कमाण्ड कण्ट्रोल सेण्टर को अल्प समय में ही जो आधुनिक रूप दिया है, वह सराहनीय है। इसके लिये उन्होंने सभी अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट कण्ट्रोल रूम समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसका डिजीटलीकरण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप किया गया है। पुलिस स्मार्ट, आधुनिक तथा संवेदनशील होनी चाहिये। मुख्यमंत्री ने आपदा राहत दल, 40वीं वाहिनी पी0ए0सी0 के 70 बेड वाले आदर्श बैरक में दी गयी सुविधाओं और व्यवस्थाओं, साफसफाई आदि की प्रशंसा करते हुये कहा कि अच्छा वातावरण व अच्छी सुविधायें मिलने से जवानों का मनोबल भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण पर कोई कोरकसर नहीं रखी जायेगी। हम सभी अपनीअपनी जिम्मेदारी निभाते हुये महाकुम्भ को सफल बनायेंगे। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे प्रयास करने हैं कि उत्तराखण्ड की पुलिस का नाम देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में गर्व के साथ लिया जायेगा, क्योंकि महाकुम्भ में पूरे विश्व से श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने कोविड के नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार ने कहा कि हमने उत्तराखण्ड पुलिस को स्मार्ट बनाया है। यह कण्ट्रोल रूम इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हम महाकुम्भ में ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि स्थानीय लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने देवभूमि रक्षक पत्रिका, दो प्रमुख गीतों’’ये व्योम कुम्भ, धर्म ध्वजा का एवं गायक कैलाश खेर द्वारा गाया गया ’’ये धर्म कुम्भ, ये कर्म कुम्भ .... ये मानवता का कुम्भ तथा कौन सा स्नान घाट आपके नजदीक है आदि की जानकारी देने वाले एप का विमोचन किया। मेलाधिकारी श्री दीपक रावत ने इस एप के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी सी0 रविशंकर, पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंज्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुम्भ मेला जनमेजय खण्डूरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस, सहित मेला प्रशासन,पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को एसएमजेएनपीजी कालेज में शौर्य दीवार पर पुष्पांजलि अर्पित कर जवानों को नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कालेज में डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से और बारह हजार वर्गफीट में नवनिर्मित भवन एच ब्लॉक (स्मार्ट क्लास रूम) का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि संत पूरे समाज को दिशा देने का काम करते हैं। महाकुंभ में अखाड़ा परिषद् की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगामी स्नान पर्वों पर भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड से प्रभावित होने के दौरान भी मैं कुंभ के कार्यों की समीक्षा वर्चुअल रूप से लेता रहा। कोविड संक्रमण से स्वस्थ होते ही 06 अप्रैल को गंगा सभा और अखाड़ा परिषद की ओर सै आयोजित गंगा पूजन करके महाकुंभ का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अखाड़ों और साधु संतों की मांग पर आगामी कुंभ के लिए जमीन चिह्नित की जाएगी। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरि महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि साधु संतों के लिए कुंभ से बड़ा कोई धार्मिक आयोजन नहीं होता। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को शाही स्नान के दिन गंगा तट पर आने और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के लिए साधुवाद दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरि जी ने धन्यवाद ज्ञापित कर उनके दीर्घायु और यशस्वी जीवन का आशीर्वाद दिया। महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरि, कालेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री महंत लखन गिरि, निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद जी, आनंद पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर बालकानंद गिरि ने मुख्यमंत्री को तिलक लगाकर पुष्प गुच्छ, रूद्राक्ष की माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। संतों ने उनके सुखमय जीवन एवं दीर्घायु की कामना की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. जयपाल सिंह चैहान, सांसद प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश जमदग्नि, मेलाधिकारी श्री दीपक रावत, जिलाधिकारी श्री सी रविशंकर, आईजी कुंभ श्री संजय गुंज्याल, पूर्व महापौर श्री मनोज गर्ग, कालेज के प्राचार्य डॉ. सुनील कुमार बत्रा, मुख्य छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ. संजय माहेश्वरी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ. सरस्वती पाठक सहित अन्य लोग मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने पं. दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, देहरादून के परिसर में 100 शैय्याओं के चिकित्सालय का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जन सेवा हेतु यह हास्पिटल तेजी से कार्य करेगा, जिस तरह दून हास्पिटल के साथ दून मेडिकल कॉलेज के बनने से सुविधाएं और बेहतर हुई हैं। इसी तरह इस चिकित्सालय के विस्तार से इसमें लोगों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल में जो भी कमियां आगे सामने आयेंगी, उनको पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने श्री गुरू तेग बहादुर जी के 400वें जन्म वर्ष को मनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया।

जनसमस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताः मुख्यमंत्री जनता दर्शन हाॅल में मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सुनीं जनता की समस्याएं मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सीएम कैम्प कार्यालय परिसर स्थित जनता दर्शन हॉल में आम जनता की समस्याएं सुनीं और मौके से ही उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का यथा समय निस्तारण करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। जन समस्याओं को लेकर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जनता दर्शन हाॅल में मुख्यमंत्री ने आम जन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने हर एक फरियादी को पूरा समय दिया और पूरे इत्मीनान से उनकी समस्याओं को सुना। यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं का निराकरण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कहा कि ऐसी कोशिश होने चाहिए कि लोगों को अपनी समस्या के निदान के लिए अनावश्यक चक्कर ना लगाने पड़ें। गांव से लेकर ब्लाक या जनपद स्तर पर ही शिकायतों का निस्तारण करने का प्रयास करें।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने आज सड़क को डेढ़ लेन करने की मांग कर रहे नंदप्रयाग घाट क्षेत्र के ग्रामीणों की मुराद पूरी कर दी है। इस सड़क के चैड़ीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने आज घोषणा कर दी है। इसके लिए संबंधित विभाग को निर्देश भी जारी हो गए हैं। पदभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री ने यह एक अहम फैसला लिया है, जिसकी मांग के लिए स्थानीय ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे। जनपद चमोली के नंद्रप्रयाग घाट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करीब 70 गांवों के ग्रामीण अपने विकास खंड की सड़क को डेढ़ लेन करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। सड़क से हजारों लोगों के हित जुड़े हैं। क्षेत्र की इस मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बातया कि सिंगल लेन सड़क होने के कारण नंदप्रयाग घाट क्षेत्र के ग्रामीणों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि संकरे मार्ग पर दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। कहा कि ग्रामीणों की मांग जायज है। क्षेत्र की समस्या पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने समस्या का समाधान कर दिया है। उन्होंने थराली विधान सभा के अंतर्गत आने वाले नंदप्रयाग से घाट बाजार तक की सड़क को डेढ लेन करने की घोषणा कर दी है। इसके लिए वित्त व नियोजन से लेकर लोक निर्माण विभाग को भी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिये जनता सबसे बढ़कर है। जो जनता चाहेगी और जो जनता के हित में होगा वह किया जाएगा। जनहित में हर मुमकिन काम किया जाएगा। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख घाट सुश्री भारती देवी फरस्वाण, जिला पंचायत सदस्य बूरा वार्ड 25 सुश्री नन्दिता रावत, मण्डल अध्यक्ष घाट खिलाप सिंह नेगी, ज्येष्ठ प्रमुख घाट श्री अब्बल सिंह कठैत, सामाजिक कार्यकर्ता श्री त्रिभुवन सिंह फरस्वाण, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री राकेश रावत तथा कर्नल हरेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विधायक घनसाली श्री शक्ति लाल शाह के पैतृक गांव हुलानाखाल में आयोजित श्री राम कथा आनंद महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने श्री शक्तिलाल शाह के स्वर्गीय मातापिता की आत्मा के लिए शांति की ईश्वर से कामना की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक द्वारा सौंपे गए 26 सूत्रीय मांग पत्र पर कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दे जिनमें क्षेत्र में सिंचाई, नहरों के निर्माण को प्रमुखता से किये जाने के साथ ही सड़क, विद्युत व पेयजल की मांगे भी पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने व्यास पीठ द्वारा संचालित श्री राम कथा आनंद महोत्सव में उपस्थित क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र घनसाली आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जरूर है लेकिन यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता को भी अपने अंदर समेटे हुए है। उन्होंने इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता की कुशलता हेतु शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, विधायक श्री धन सिंह नेगी, जिलाधिकारी श्रीमती इवा आशीष श्रीवास्तव, एसएसपी सुश्री तृप्ति भट्ट, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय जनता भी उपस्थित थी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिग में देश में कोविड19 और वैक्सीनेशन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाॅ हर्षवर्धन सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने भी वीडियो कांफ्रेंसिग में प्रतिभाग किया। उक्त वीडियो कांफ्रेंसिग के बाद राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में आरटीपीसीआर टेसिं्टग बढाने, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ट्रेसिंग, माइक्रो कन्टेनमेंट जोन और सर्विलांस पर और अधिक गम्भीरता से काम करने के निर्देश दिये। डेथ रेट को कम करने के लिए क्लिनिकल केयर और ट्रीटमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता से लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोविड19 पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया था। अब दुबारा बढ रहे मामलों को देखते हुए पहले की तरह ही दृढसंकल्प के साथ काम करना है। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यता से पालन कराने के लिए जनजागरूकता अभियान चलाए जाएं। जो लोग कोविड गाइडलाइन का पालन न करे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान चल रहा है। वैक्सीनेशन में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों मे है। राज्य में इसकी रफ्तार को और बढाना है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों में आ रहे लोगों का शत प्रतिशत वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जाना है। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, डीजीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्री पंकज पाण्डेय, श्री एस. ए. मुरूगेशन उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग। 

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर वरिष्ठ नेता श्री मनोहर कांत ध्यानी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया। मुख्यमंत्री ने उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय से सरकारी कार्य करना शुरू कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कैंप कार्यालय में पूजा अर्चना कर कामकाज की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज ने भेंट की। इस अवसर पर आगामी चारधाम यात्रा एवं राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन आधारित विभिन्न गतिविधियों को लेकर मुख्यमंत्री ने पर्यटन मंत्री से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि राज्य में पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधियों की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के साथ ही इन क्षेत्रों में लोगों की आर्थिकी में कैसे सुधार लाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में पर्यावरणविद एवं पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री से पर्यावरण के संरक्षण और संवर्द्धन के संबंध में चर्चा की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सीएम कैम्प कार्यालय परिसर स्थित जनता दर्शन हॉल में आम जनता से मिलकर उनकी शिकायतों और समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री एकएक व्यक्ति से मिले और उनकी समस्याओ को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं का निराकरण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनसमस्याओ के समयबद्ध तरीके से निराकरण करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को अपने काम के लिये अनावश्यक रूप से यहां न आना पङे। राज्य सरकार प्रदेश की जनता के लिये काम कर रही है। गांवों की समस्याओं का निदान ग्राम स्तर पर ही हो जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। रात्रि चैपाल का आयोजन इसी दिशा में किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए लीक से हटकर काम करने के निर्देश दिये। सिस्टम में जो ठीक नहीं है, उसे सुधारें। जरूरी होने पर नियमों में संशोधन किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में जिला योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता स्कूल शिक्षा को देनी है। सभी स्कूलों में पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर व अन्य उपकरण सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। स्कूल स्वच्छ व सुंदर हों। कक्षाएं स्मार्ट हों। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों के पास किताबें जरूर हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की उपस्थिति के लिये जीपीएस आधारित मोबाईल एप्लीकेशन के प्रयोग की योजना बनाई जाए। जो बच्चे केन्द्र सरकार की योजनाओं में आच्छादित न हो रहे हों उनके लिये राज्य स्तर पर योजनाएं बनाई जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में मानिटरिंग की जाए कि वहां मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं की जा रही हों। व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूङी, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, श्रीमती सौजन्या, महानिदेशक शिक्षा श्री विनयशंकर पाण्डेय, अपर सचिव सुश्री रवनीत चीमा व विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग। 

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों को पूरी तरह से रोकने के लिए पुख्ता कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में चमोली की एक घटना को गम्भीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने बीजापुर हाउस में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि साईबर अपराध और बच्चों व महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराध के मामलों को कार्रवाई के लिए सीधे रेगुलर पुलिस को सौंपा जाएं। नाबालिगों व महिलाओं के साथ हुए अपराधों पर की जाने वाली कार्यवाही पर मानिटरिंग के लिये फुल टाईम अपर सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाए। फास्ट ट्रैक मोड में कार्रवाई सुनिश्चित हो। केवल मामला ही दर्ज नहीं करना है बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले। बैठक में मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूङी, डीजीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री नितेश झा, श्री अमित नेगी, श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने बीजापुर हाउस में लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता सर्वोपरि है, लोगो की समस्याओं को दूर करना सरकार का दायित्व है। कोशिश की जा रही है कि लोगो की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही हो जाए। वर्चुअल रात्रि चैपाल इसी क्रम में आयोजित की जा रही हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं कि लोगों को अपने काम के लिए अनावश्यक चक्कर न काटने पङें। जनता और प्रशासन के बीच संवाद कायम किया जा रहा है। जन भावनाओं के अनुरुप प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। सबका साथ और सबका विकास के ध्येय से विकासपरक योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने रायवाला में विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल के अध्यक्ष के रूप में 04 साल पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि 04 साल से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में श्री प्रेमचंद अग्रवाल का कुशल नेतृत्व राज्य को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनभावनाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए इन चार सालों में अनेक कार्य किए गए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया। समाज के हर वर्ग को केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री बंशीधर भगत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री मदन कौशिक,प्रदेश प्रभारी भाजपा श्री दुष्यंत गौतम आदि उपस्थित थे।

महाकुंभ के इतिहास में पहली बार हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर 151 आचार्यों की ओर से किये गए शंखनाद से चहुं दिशाएं गूंज उठी। श्री गंगा सभा की ओर से महाकुंभ 2021 के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड पर आयोजित महापूजन में धार्मिक आस्था का माहौल रहा। ब्रह्मकुंड पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ ही श्रीगंगा सभा के पदाधिकारी, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी अलगअलग अपने अपने स्थान पर कलश, शंख, घंटी एवं पूजन सामग्री के साथ बैठकर मां गंगा का ध्यान कर रहे थे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमहंत नरेंद्र गिरि, महामंत्री श्रीमहंत हरि गिरि, निरंजनी अखाड़े के सचिव रविन्द्रपूरी, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल, नगर विकास मंत्री वंशीधर भगत, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव शहरी विकास शैलेश भगोली, मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी मेला संजय गुंज्याल, डीएम सी. रविशंकर, एसएसपी हरिद्वार सैंथिल अबुदई कृष्ण राज एस, एसएसपी कुंभ जन्मजेय खंडूरी सहित अन्य अधिकारियों ने मंगलवार को हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड पर श्रीगंगा सभा की ओर से आयोजित मां गंगा के पूजन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने मां गंगा की पूजाअर्चना की। इसके बाद श्रीगंगा सभा के आचार्य अमित शास्त्री ने मंत्रोउच्चारण के साथ मुख्यमंत्री श्री रावत से मां गंगा की पूजाअर्चना ओर आरती कराई। इसके साथ ही 151 आचार्यों ने मंत्रों का जाप किया तो साक्षात् देवों के आगमन जैसा माहौल निर्मित हुआ। मंत्रोउच्चारण के बाद माँ गंगा का पूजन, नैवेद्य अर्पण के साथ महाकुंभ 2021 के सफल आयोजन की कामना की गई। इसके बाद आरती के बाद 151 आचार्यो ने जब शंखनाद किया तो पूरा हरकी पैड़ी परिसर इस ध्वनि से गूंज उठा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां गंगा से कुम्भ के सफल आयोजन और सभी के कल्याण की कामना की। इसके बाद श्रीगंगा सभा कार्यालय में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, विधान सभा अध्यक्ष श्रीप्रेम चंद अग्रवाल का श्री गंगा सभा के सभापति कृष्ण कुमार शर्मा, अध्यक्ष प्रदीप झा, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ, स्वागत मंत्री सिद्धार्थ चक्रपाणी, उज्ज्वल पंडित सहित अन्य पदाधिकारियों ने गंगाजलि, चुनरी व प्रसाद भेंट किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने हर की पैड़ी हरिद्वार में श्री गंगा सभा द्वारा आयोजित गंगा महापूजन कार्यक्रम में भाग लिया। महापूजन का आयोजन कुंभ मेले के सफल आयोजन के उद्देश्य से किया गया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने कहा कि दिव्य और भव्य के साथ ही सुरक्षित कुंभ का आयोजन करने के लिए सरकार संकल्पित है। हरिद्वार के तीन संस्कृत महाविद्यालयों से आए 151 आचार्यों ने महापूजन के दौरान चारों ओर से मंत्रोच्चारण और शंखनाद किया। विधानसभाध्यक्ष श्री प्रेम चंद्र अग्रवाल, सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि, मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, मेलाधिकारी श्री दीपक रावत, आईजी कुंभ श्री संजय गुंज्याल, डीएम हरिद्वार श्री सी रविशंकर, एसएसपी श्री जन्मेजय खंडूरी समेत पुलिसदृप्रशासन के अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को मीडिया सेन्टर नीलधारा में कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं से संबंधित विभिन्न विभागों की 153.73 करोड़ की 31 योजनाओं का शुभारम्भ के साथ ही मीडिया सेन्टर का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने चंडीघाट, हर की पैड़ी, विभिन्न शिविरों, घाटों, मीडिया सेंटर सहित कुम्भ क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि कुम्भ के कार्यों में किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का कुम्भ कोरोना के बावजूद, पूरी सर्तकता बरतते हुए दिव्य और भव्य होगा। कुम्भ में आये साधु सन्तो और अखाड़ो को हर सुविधा का ख्याल रखा जायेगा। इसके लिए हमारी सरकार रातदिन जुटी हुई है। समय अल्प है परंतु व्यवस्थाओं के लिए निरंतर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। संत समाज के लिए जगह की कोई कमी नहीं है। सरकार संत समाज के साथ है। मुख्यमंत्री ने नीलधारा स्थित मीडिया सेंटर में महाकुंभ 2021 हेतु एक सौ तिरपन करोड़, तिहत्तर लाख रूपये की जिन योजनाओं का लोकार्पण किया उनमें विकास कार्यो जैसे लोकनिर्माण विभाग, सिंचाई, गृहविभाग, परिवहन निगम आदि की कुल 31 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने शपथ लेने के अगले ही दिन महाशिवरात्रि के शाही स्नान पर हरिद्वार में आकर मां गंगा के पूजन, दर्शन किया और उन्हें संतों का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शाही स्नान में आने वाले साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। महाकुंभ बारह साल में ही होता है। हरिद्वार का कुंभ ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का है। यह भव्य दिव्य होना ही चाहिए, परंतु साथ ही साथ कोविड की गाइडलाइंस का पालन भी आवश्यक है। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के 130 करोड़ से अधिक जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि कुम्भ स्नान करने के लिए जिन लोगों ने बारह वर्ष पूर्व मन्नत मांगी थी, वे हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा घाटों पर गंगा स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। आज कुंभ क्षेत्र में हर ओर साधु संत दिख रहे हैं। साधु संतों के शिविरों और आश्रमों में पानी, बिजली, शौचालय, घाटों पर सभी प्रबंधन के लिए कुंभ क्षेत्र से संबंधित चार जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में अधिकारियों ने खुद व अपने परिवार की चिंता न कर सबकी सेवा की है । अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। हम साधु संतों की सेवा के लिए दिनरात एक कर अधिकारियों के माध्यम से जुटे हैं और जुटे रहेंगे। उन्होंने अनुरोध किया कि अधिकारियों का भी मनोबल न टूटे, ये आशीर्वाद संत समाज से प्रार्थनीय है। उन्होंने सभी को दिव्य,भव्य कुंभ के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मीडिया कर्मियों को शत प्रतिशत कोविड वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। इस अवसर पर संसदीय कार्य व शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि आज मुख्यमंत्री ने गंगा पूजन कर हरिद्वार में कुंभ का शुभारंभ कर दिया है। उनके हाथों से आज होने वाली योजनाओं व कार्यों के लोकार्पण से हरिद्वार और प्रदेश के विकास को बहुत गति मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हरकी पैड़ी पर गंगा पूजन व शंखनाद से कुंभ के सकुशल होने की सभी ने कामना की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना को मात देने के बाद सीधे कुंभ के आयोजन में शामिल होने आए हैं, इससे उनकी आस्था व गंभीरता खुद झलकती है।इस अवसर पर ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर, मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव शैलेश बगोली, गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन, मेलाधिकारी दीपक रावत, जिलाधिकारी सी. रविशंकर, महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चैहान, एसएसपी कुंभ जन्मेजय खंडूरी, अपर मेलाधिकारी डा ललित नारायण मिश्र, भाजपा हरिद्वार जिलाध्यक्ष डा जयपाल सिंह चैहान, सांसद प्रतिनिधि ओमप्रकाश जमदग्नि, पूर्व महापौर मनोज गर्ग, शोभाराम प्रजापति सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इन योजनाओं का हुआ लोकार्पण 1कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में शंकराचार्य चैक से कनखल की ओर देश रक्षक तिराहे तक मार्ग का नवीनीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य लागत 290.11 लाख रूपये। 2कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में बंगाली मोड़ से झंडा चैक होते हुए श्रीयंत्र मंदिर तक मार्ग का नवीनीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य लागत 139.96 लाख रूपये। 3कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में पुराना दिल्ली नितिपास मार्ग व हरिद्वार शहर में लोकनिर्माण विभाग के अधीन अन्य आंतरिक मार्गों का बीसी द्वारा नवीनीकरण कार्य, लागत 946.28 लाख रूपये । 4कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में हिल बाईपास मोटरमार्ग का पुर्न निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य लागत 170.37 लाख रूपये। 5कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में ज्वालापुर, ललतारौ, चंडीघाट मार्ग का बीसी द्वारा नवीनीकरण का कार्य लागत 534.94 लाख रूपये। 6कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत पिरान कलियर मार्ग का एसडीबीसी द्वारा नवीनीकरण का कार्य लागत 97.19 लाख रूपये। 7कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत रूड़की में गणेश पुल से रेलवे स्टेशन मार्ग एसडीबीसी द्वारा नवीनीकरण का कार्य लागत 47.56 लाख रूपये। 8कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत पुहानाइकबालपुरझबरेड़ागुरूकुल नारसन मार्ग का एसडीबीसी द्वारा नवीनीकरण का कार्य लागत 189.95 लाख रूपये। 9कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत बहादराबादधनौरीईमलीखेड़ाभगवानपुर मार्ग का एसडीबीसी द्वारा नवीनीकरण का कार्य लागत 169.69 लाख रूपये। 10माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या606ध्2018 जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र के तपोवन की सड़कों का पुर्न निर्माण कार्य लागत 313.96 लाख रूपये। 11विधानसभा क्षेत्र में बीएचईएल मध्य मार्ग हरिद्वार का बैरियर नंबर 06 तक एसडीबीसी एवं सुधारीकरण का कार्य लागत 265.39 लाख रूपये। 12सुल्तानपुरनिहंदपुर से मैहतोलीभोपुरशेरपुर मार्ग लंबाई 4.90 किलो मीटर के नवीनीकरण कार्य लागत 97.27 लाख रूपये। 13एक्कड़ कलां गांव (नगर कुमार पुलिया) से पेशवाई मार्ग का निर्माण हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र को श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा से जोड़ने हेतु लंबाई 600 मीटर, लागत 64.31 लाख रूपये। 14फाउंड्री गेट से बैरियर नंबर 5 गुघाल मंदिर तक सड़क का पुर्न निर्माण लंबाई 800 मीटर, लागत 37.82 लाख रूपये। 15जनपद हरिद्वार में एनएच58 आयरिस सेतु से बैरागी कैंप, विश्व कल्याण आश्रम, मात्र सदन होते हुए पुरकाजी, लक्सर, ज्वालापुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या334ए को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कार्य लागत 1017.31 लाख रूपये। .................................................... योग 4382.11 लाख रूपये.................................................... सिंचाई विभाग16कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में जटवाड़ा पुल से मोहम्मदपुर पावर हाउस (उत्तराखंड राज्य की सीमा) तक गंगनहर कांवड़ पटरी का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य लागत 5617.46 लाख रूपये। 17दीनदयाल पार्किंग से चंडीदेवी पुल तक गंगा नदी के दाएं किनारे पर आस्था पथ का निर्माण लागत 2070.60 लाख रूपये। 18जनपद देहरादून के विकासखंड डोईवाला के अंतर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में आस्था पथ का पुनरोद्वार, बाढ़ सुरक्षा कार्य लागत 1157.65 लाख रूपये।19जनपद देहरादून के विकासखंड डोईवाला के अंतर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में त्रिवेणी घाट पर सरस्वती नाले की टेपिंग किए जाने के कारण क्षतिग्रस्त एवं प्लेटफार्म की पुर्ननिर्माण कार्य की योजना लागत 99.45 लाख रूपये। 20महाकुम्भ 2021 के अंतर्गत गंगा जल धारा को भीमगोड़ा कुंड में लाने तथा भीमगोड़ा कुंड के सौंदर्यीकरण की योजना लागत 18.33 लाख रूपये। ....................................... योग 8963.49 लाख रूपये........................................... गृह विभाग के कार्य 21कुम्भ मेला 2021 के अंतर्गत मायापुर चैकी हरिद्वार में पुलिस कार्यालय एवं सीएपीएफ के लिए ट्रांजिट हाॅस्टल का निर्माण कार्य लागत 405.87 लाख रूपये।22एटीसी हरिद्वार में 50 व्यक्तियों की क्षमता वाली एनजीओ मैस मय ट्रांजिट हाॅस्टल का निर्माण कार्य लागत 279.12 लाख रूपये। 2340वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार में सीएपीएफ एवं पुलिस के 50 व्यक्तियों हेतु एनजीओ मैस मय ट्रांजिट हाॅस्टल का निर्माण कार्य लागत 271.59 लाख रूपये।24जनपद हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चैकी अभिसूचना शाखा के प्रशासानिक भवन, ट्रांजिट हाॅस्टल एवं बैरक मय मैस का निर्माण कार्य लागत 246.68 लाख रूपये।25मायापुर पुलिस चैकी के निकट स्थित कुम्भ मेला 2010 में निर्मित भवन, जिसमें अधिकारियों के कार्यालय, स्टोर, रिकार्ड रूम व अस्थायी ट्रांजिट स्थापित किए जाते हैं, इसमें सुदृढ़ीकरण, पानी, बिजली, सीवरेज, रंगाईपुताई तथा साजसज्जा आदि का कार्य लागत 50.00 लाख रूपये।26फायर स्टेशन हरिद्वार फायरकर्मियों, अभिसूचना एवं अन्य अनुशांगिक शाखाओं हेतु ट्रांजिट हाॅस्टल का निर्माण कार्य लागत 113.97 लाख रूपये।27जनपद हरिद्वार में पुलिस थाना रानीपुर में जीआरपी के बहुउददेशीय भवन का निर्माण कार्य लागत 207.74 लाख रूपये।2840वीं वाहिनी पीएसी, हरिद्वार एवं एटीसी में प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने हेतु सम्मेलन कक्ष में एकोस्टीक का कार्य, पैनलिंग, फलोरिंग, वैंटीलेशन कार्य, शौचालय निर्माण, प्रशिक्षण सम्बंधी उपकरणों यथा हीट पंप आदि की स्थापना, वातानुकुलनध्पंखे तथा साजसज्जा कार्य लागत 48.86 लाख रूपये। 29पुलिस लाइन हरिद्वार में महिला पुलिसकर्मियों हेतु बैरक का निर्माण कार्य लागत 193.06 लाख रूपये।30फायर स्टेशन ऋषिकेश में फायरकर्मियों अभिसूचना एवं अन्य अनुशांगिक शाखाओं हेतु ट्रांजिट हाॅस्टल का निर्माण कार्य लागत 85.33 लाख रूपये कुल कार्यों की कुल लागतरू 1902.22 लाख रूपये........................... परिवहन निगम 31 हरिद्वार में रोडवेज वर्कशाॅप में कंस्ट्रशन व रिपेयर वर्क लागत 125.58 लाख।...................... महायोग 15373.40 लाख रूपये। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार भ्रमण के दौरान कनखल स्थित जगद्गुरू आश्रम पहुंचे। जहां उन्होंने सबसे पहले विश्व हिन्दू परिषद के अंतराष्ट्रीय संरक्षक दिनेश जी से शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद उन्होंने जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम से आशीर्वाद लिया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने चंडीघाट स्थित दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की एवं महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ब्रहमचारी से आशीर्वाद लिया। कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम में शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम से भी मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद लिया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत रावत ने वर्चुअल माध्यम से इन्टेग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफार्म के लाँचिंग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सोमवार को आई.एच.आई.पी को लाँच किया। आई.एच.आई.पी पोर्टल के अन्तर्गत अभी 33 तरह की बीमारियों को जोड़ा गया। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बीमारियों की ऑनलाईन रिपोर्टिंग होगी। किसी राज्य के किसी भी क्षेत्र में फैल रही बिमारियों के बारे में इस सिस्टम के माध्यम पता चलेगा, जिससे उसको जल्द नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की दृष्टि से यह देश में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के संकल्प की दिशा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि आई.एच.आई.पी को विकसित करने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं, इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी पूरा सहयोग मिला। आने वाले समय में इसके तहत अन्य बीमारियों को शामिल किया जायेगा, ताकि उनकी भी सतत निगरानी हो सके। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से भी आई.एच.आई.पी में पूरा सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि आई.एच.आई.पी के शुभारम्भ होने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जल्द नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आई.एच.आई.पी के क्रियान्वयन के लिए राज्य में 1282 टेबलेट उपलब्ध कराये गये हैं। एएनएम, आशा और लेब टैक्निशियन को प्रशिक्षण दिया गया है। न्याय पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य में अभी कोविड के 03 हजार केस एक्टिव हैं, राज्य में कोविड का रिकवरी रेट 95 प्रतिशत है। जिन राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के अधिक मामले आये, उन राज्यों से उत्तराखण्ड आने वाले लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। हरिद्वार कुंभ राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, कुंभ में केन्द्र सरकार की कोविड गाईडलाईन का पूरा पालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से राज्य को जल्द 05 लाख और कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार श्री राजेश भूषण आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

प्रशासन और जनता में ना हो कोई दूरी मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं का मौके पर ही हो निस्तारण मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड चंबा के ग्राम चोपड़ियाल में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान कार्यक्रम के तहत आयोजित रात्रि चैपाल में वर्चुअल प्रतिभाग किया मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को स्वैच्छिक चकबंदी कर खेतों को मिलाकर एक प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करने को प्रेरित किया महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार प्राप्त करें और इस दिशा में जनजागरूकता लाएं मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड चंबा के ग्राम चोपड़ियाल में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान कार्यक्रम के तहत आयोजित रात्रि चैपाल में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्रीजी के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया और शेष समस्याओं का समाधान शीघ्र करने के निर्देश दिए। इस दौरान चोपड़ियाल के सब्जी की खेती करने वाले ग्रामीण ने बताया कि वे वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं और सरकार की स्कीम से कार्य कर रहा हूं परंतु सब्जी के लिए मार्केट और पानी की सबसे बड़ी परेशानी है। साथ ही जानवर भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि गांव में फेंसिंग हो जाए तो फसल सुरक्षित रह पाएंगी। इस पर मुख्यमंत्रीजी ने कहा कि मनरेगा और चाल खाल योजना के अंतर्गत पानी की दिक्कत दूर कर सकते हैं। उन्होंने मामला जिला योजना में भी रखने की बात कही। साथ ही बंदरों से फसलों को बचाने के लिए बंदर बाड़ा और अन्य जानवरों से फसल बचाने के लिए फेंसिंग करने के निर्देश दिए। ग्राम के रमेश जी ने बताया कि प्लाॅट का उन्हें स्वामित्व नहीं मिल पा रहा है, साथ ही उनके लिए घेरबाड़ की व्यवस्था की जाए। इस पर डीएम ने बताया कि उद्यान विभाग को प्लान सौंपा है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने मामले पर संज्ञान लेने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कुसुम रमोला ने बताया कि एकीकृत आजीविका परियोजना के तहत सब्जी उत्पादन करते हैं, परंतु सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है साथ ही महिलाएं चाहती हैं कि एकीकृत आजीविका परियोजना का लाभ मिलता रहे। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अधिकारी निश्चित रूप से आपकी समस्या पर संज्ञान लेंगे। प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि औरों को भी जोड़ने का कार्य करें। राजेश्वरी डबराल ने मांग की कि क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार दिया जाए। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आजीविका पर सरकार का भी जोर है। प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य यही है। प्रदेश सरकार भी इसमें लगी है ताकि आपको स्वावलंबी बनाया जा सका। चैपाल के माध्यम से यही जनजागरूकता की जा रही हैं। स्वैच्छिक चकबंदी कर खेतों को मिलाकर एक प्रोजेक्ट के रूप में कार्य करेंगे तो फेसिंग भी आसानी से हो सकेगी और सभी योजना का लाभ भी ले सकेंगे हैं। न्याय पंचायत प्रभारी पुष्पा रमोला ने कहा कि हमारे गांव से आठ गांव जुड़ते हैं, उनका डामरीकरण किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई लेटलतीफी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने एलोपैथिक अस्पताल में चिकित्सक की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस पर मुख्यमंत्रीजी ने कुंभ के पश्चात समस्या का निराकरण किए जाने की बात कही। शिवानी पुंडीर ने बताया कि उनके क्षेत्र में एक भी एएनएम सेंटर नहीं है। आराकोट से वालखा मोटर मार्ग का चैड़ीकरण व डामरीकरण भी नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने चंबा मसूरी रोड का सौंदर्यीकरण करने की भी बात कही ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एएनएम सेंटर न्याय पंचायत स्तर तक होना चाहिए। यदि यहां हम एएनएम सेंटर खुलवाएंगे। एएनएम की नियुक्ति भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने अन्य मामलों पर भी संज्ञान लेने की बात कही। एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि चंबामसूरीफलपट्टी क्षेत्र में लोगों को जमीनों का हकहकूक नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने की भी मांग की। इस पर मुख्यमंत्रीजी ने क्षेत्र को चिन्हित कर समस्याओं पर शीघ्र संज्ञान लेने की बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महिलाएं स्वसहायता समूह और समितियां बनाकर स्वरोजगार प्राप्त करें और इस दिशा में जनजागरूकता लाएं। उन्होंने कहा कि हमने इसी उद्देश्य से चैपाल का आयोजन किया है। सरकार जनता के हित के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिनका सभी लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम में डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव, सभी जिला स्तरीय अधिकारी तथा स्थानीय और आसपास के ग्रामीण मौजूद थे।

वनाग्नि पर रोक के लिए केंद्र से मिले दो हेलीकाप्टर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से किया था अनुरोध वन विभाग के सभी अधिकारियों के अवकाश पर रोक रेस्पोंस टाईम में कमी लाने के दिए गए निर्देश मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने वनाग्नि की घटनाओं को अत्यंत गम्भीरता से लेते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा शासन, पुलिस व वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिलाधिकारियों के साथ वनाग्नि प्रबंधन की समीक्षा एक आपात बैठक आहूत कर जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने बताया है कि प्रदेश में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दो हेलीकाप्टर उपलब्घ कराए गए हैं। इस संबंध में उनकी केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से फोन पर वार्ता हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने हर सम्भव सहायता के प्रति आश्वस्त किया है। आवश्यकता होने पर एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी जाएंगी। एक हेलीकाप्टर गौचर में स्टेशन करेगा जो कि श्रीनगर से पानी लेगा। दूसरा हेलीकाप्टर हल्द्वानी में स्टेशन करेगा और भीमताल झील से पानी लेगा। राज्य के अधिकारी केंद्र सरकार के अधिकारियों के लगातार सम्पर्क में हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन विभाग के सभी अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र में बने रहने को कहा गया है। प्रदेश भर में तैनात किए गए फायर वाॅचर को 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा शासन, पुलिस व वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिलाधिकारियों के साथ वनाग्नि की वर्तमान स्थिति और इससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं की सूचना कंट्रोल रूम को अविलम्ब मिलनी चाहिए और रेस्पोंस टाईम में कमी लाई जाए। वन पंचायतों सहित स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाए परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि बच्चे और बुजुर्ग आग बुझाने के लिए न जाएं। लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। गांवों और रिहायशी इलाकों के आसपास झाडियां साफ की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि से क्षति होने पर प्रभावितो को मानकों के अनुरूप मुआवजा जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। फील्ड स्तर पर गाड़ियों व उपकरणों की कमी नहीं होनी चाहिए। जहां जरूरी हो, वहां तत्काल बिना समय गंवाए इनकी व्यवस्था कर ली जाएं। कंट्रोल रूम की संख्या बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों का संरक्षण, उत्तराखण्डवासियों की परम्परा में है। परंतु कुछ शरारती तत्व जानबूझकर वनों में आग लगाते हैं। ऐसे तत्वों की पहचान कर कठोर कार्यवाही की जाए। कुम्भ मेला क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में वनाग्नि की घटनाओं को न्यूनतम करने के लिए एक दीर्घकालीक प्लान भी बनाया जाए और उसी के अनुरूप तैयारियां की जाएं। तहसील व ब्लाॅक स्तर तक कंट्रोल रूम और फायर स्टेशन स्थापित हों। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस वर्ष 983 घटनाएं हुई हैं। जिससे 1292 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावति हुआ है। वर्तमान में 40 एक्टिव फायर चल रही है। नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल वनाग्नि से अधिक प्रभावित है। वनाग्नि को रोकने के लिए 12 हजार वन कर्मी लगे हैं। 1300 फायर क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। इस वर्चुअल बैठक में मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, डीजीपी श्री अशोक कुमार, प्रमुख वन संरक्षक श्री राजीव भरतरी, सचिव श्री अमित नेगी, श्री शैलेश बगोली, श्री एस.ए.मुरूगेशन सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलाधिकारी व डीएफओ उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तरकाशी जिले के ग्राम नैताला (रैथल, भटवाङी और बारसू) में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान कार्यक्रम के तहत रात्रि चैपाल में वर्चुअल प्रतिभाग किया और ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। चैपाल में कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन सभी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कोविड19 में फर्जी बिलों की शिकायत और नमामि गंगे में गड़बड़ियों की शिकायत पर जिलाधिकारी को 10 दिन में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्यक्रम में सभी जिला स्तरीय अधिकारी, एसपी, सीडीओ तथा स्थानीय और आसपास के ग्रामीण मौजूद थे। इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं, जिनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। एक ग्रामीण महिला ने गांव में एएनएम सेंटर खुलवाने की मांग की। सीएमओ उत्तरकाशी ने बताया कि एएनएम सेंटर का भवन है, लेकिन मैन पाॅवर की कमी होने के कारण यह संचालित नहीं हो पा रहा है, इस पर मुख्यमंत्री ने एएनएम सेंटर में एएनएम और फार्मासिस्ट की नियुक्ति कर प्राथमिकता के आधार पर उसे शीघ्र शुरू करवाने के निर्देश दिए। नैताला के बीडीसी सदस्य ने बताया कि नैताला के समीप स्थित तोक जहां 300 से 400 लोग रहे हैं, वहां सड़क की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दो बार शासन से एस्टीमेट वापस आ चुके हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि ग्राम में अभी तक पशु चिकित्सालय का भवन अब तक नहीं बन पाया है। इस पर पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में पशु चिकित्सालय किराये पर चल रहा है और डाॅक्टर भी पदस्थ है और अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जिला योजना में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र भवन निर्माण के निर्देश दिए। नैताला के वार्ड 2 से जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि उनके यहां नमामि गंगे के तहत घाट बनना अति आवश्यक है। वो स्वीकृत भी था, बाद में उसे बनाना निरस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि गंगा नदी के किनारे स्थित पर्यटन स्थलों के समीप दीवार बनाना भी आवश्यक है, यह बरसात में क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा होता है। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को शीघ्र प्रस्ताव देकर निर्माण करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे योजना में घोटाले की सूचना मिलने की बात कही और इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान नैताला ग्रामसभा की महिलाओं के समूह की सुनीता भट्ट ने ग्राम में दूध डेयरी खोलने के लिए जगह नहीं मिलने की समस्या बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को महिला समूह को शीघ्र जमीन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। एक अन्य व्यक्ति ने ग्राम के समीप 1955 में बनी 4 किमी लंबी नहर का जीर्णोध्दार नहीं होने से सिंचाई में समस्या से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया के प्रस्ताव और एस्टीमेट भी तैयार है, परंतु उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने मामला जिला योजना की बैठक में रखने के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। ग्राम की पूजा राणा ने बताया कि इंटर काॅलेज बिलिं्डग में पर्याप्त कमरे नहीं होने से की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बिलिं्डग के लिए 2 अतिरिक्त कक्ष बनाने की योजना है। इस पर मुख्यमंत्री ने कमरों का शीघ्र निर्माण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त बजट फंडिंग की व्यवस्था है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखण्ड, शतप्रतिशत कोविड वैक्सीनेशन करने वाला राज्य बने। इसके लिए फूलप्रूफ प्लान तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने गांवों में रह रहे वृद्धजनों की विशेष चिंता करते हुए कहा कि ग्राम स्तर तक वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की जाए। इसमें किसी तरह की ढ़िलाई न बरती जाए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश में कोविड19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टेस्टिंग, ट्रेकिंग और ट्रिटमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने आदि बातों के प्रति जनजागरूकता के लिए फिर से अभियान चलाए जाएं। डेथ रेट कम करने के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकोल का पालन हो मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों और पर्यटकों को शालीन व्यवहार में समझाया जाए कि कोविड के प्रोटोकोल का पालन करें। अधिक से अधिक टेस्ट करने हैं और डेथ रेट को कम करना है। इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकोल का पालन किया जाए। कोविड से होने वाली हर डेथ की आडिट की जाए। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के माध्यम से लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की जाए। सबको मास्क पहनाना है, सबका वैक्सीनेशन कराना है मुख्यमंत्री ने कहा कि दो बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए। सबको मास्क पहनाना है और सबका वैक्सीनेशन कराना है। वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाने के साथ ही इसे ग्राम स्तर तक ले जाना है। विशेषतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों में बुजुर्ग रहते हैं। वे टीका के लिए आ नहीं सकते है। हमें ही उनके पास जाना है। इसके लिए सारी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्हें सूचित किया जाए कि किस दिनांक को उनके यहां वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए प्रचार प्रसार किया जाए। यह एक बड़ी चुनौति है, परंतु हमें इसे करना है। कुम्भ के दृष्टिगत हों विशेष प्रबंध मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्भ के दृष्टिगत हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले विशेष तैयारी करें। अधिक से अधिक टैस्टिंग की जाए। बोर्डर पर स्थापित किए जाने वाले चेकिंग स्थलों पर रूकने, पानी, शौचालय आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो। टेस्टिंग खास तौर पर आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाए जाने हैं। इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। हरिद्वार को 20 करोड़ रूपए जबकि अन्य जिलों को 55 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। जो लोग मास्क न लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग न रखें, उनका चालान किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि होम आईसोलेशन में रहने वाले कोविड संक्रमित व्यक्ति सारे नियमों का पालन करें। होम आईसोलेशन में रहने वाले लोग, इधर उधर घूमते हुए पाए जाएं तो कड़ी कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के 88 प्रतिशत लोगों का वैक्सीनेशन करने पर उत्तरकाशी जिला प्रशासन की प्रशंसा की और अन्य जिलों से इससे सीख लेने को कहा। उन्होंने कहा कि सेम्पिलिंग के लिए प्राईवेट लेब का भी सहयोग लिया जाए। यात्रा सीजन को देखते हुए भी की जाएं तैयारियां मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि आगामी यात्रा सीजन को देखते हुए विशेष तैयारी करनी होगी। यात्रा मार्गों और पर्यटक स्थलों में विशेष ध्यान दिया जाए। यहां कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन कराया जाए। हरिद्वार में टेस्टिंग के लिए टीमें बढ़ाई जाएं। जहां तक हो सके माइक्रों कन्टेंनमेंट जोन बनाए जाएं। जरूरी होने पर ही बड़े कन्टेंन्टमेंट जोन बनाए जाएं। सचिव श्री अमित नेगी ने बताया कि पूरे देश में कोविड के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उत्तराखण्ड में भी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हमें कोविड संक्रमण को भी रोकना है और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित नहीं होने देना है। इसके लिए बहुत ऐहतियात से काम करना होगा। उत्तराखण्ड में वर्तमान में जनसंख्या का 24.75 प्रतिशत टैस्टिंग दर है जबकि भारत के लिए 18.41 प्रतिशत है। पाॅजिटीवीटी दर उत्तराखण्ड में 3.66 प्रतिशत है जबकि भारत में यह 4.99 प्रतिशत है। परंतु हमारी मृत्यु दर भारत के औसत से कुछ अधिक है। हमें इस ओर विशेष ध्यान देना है। आक्सीजन सप्लाई पर विशेष ध्यान देना है। हालांकि हमारे यहां यह पर्याप्त है। राज्य में वेंटीलेटर, आईसीयू बेड आदि पर्याप्त मात्रा में हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के 40 प्रतिशत से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इस अवसर पर डीजीपी श्री अशोक कुमार, आयुक्त कुमायूं श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, आयुक्त गढ़वाल श्री रविनाथ रमन, सभी जिलाधिकारी और शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किये जाय। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों के लिए शीघ्र अधियाचन भेजे जाय। जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, उनमें तेजी लाई जाय। मुख्यमंत्री ने 75 दिनों के अंतर्गत चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा के सभी संवर्गों की सेवा नियमावली बनाने तथा रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये। न्याय पंचायत स्तर तक एएनएम की व्यवस्था की जाय एवं उन्हें आवश्यक दवाइयों का किट भी उपलब्ध कराया जाय। मातृ मुत्यु दर एवं शिशु मृत्युदर में और कमी लाने के प्रयास किये जाय। राज्य के जिन जनपदों में बाल लिंगानुपात में पिछले कुछ सालों में कमी आई है, ऐसे जनपदों में बाल लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जाय। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए ऐसे क्षेत्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति की जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि सीएचसी, पीएचसी तक दवाइयों का पर्याप्त उपलब्धता हो। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाय। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आगामी 100 दिनों के अन्दर टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की जाय। मेडिकल काॅलेज में जल्द भर्तियां की जाय। कोविड टीकाकरण में और तेजी लाई जाय। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यात्रा मार्गों पर 108 एम्बुलेंस सेवा की पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाय। जिन परिवारों के अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, उनके भी जल्द कार्ड बनाये जाय। जिला अस्पतालों में सुपर स्पेशिलिस्ट/स्पेशिलिस्ट डाॅक्टरर्स की नियुक्ति की जाय। सभी को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिले इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाय। डेंगू, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए वर्षाकाल से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाय। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की कार्य प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में जानकारी दी गई की अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत अभी तक 43 लाख 16 हजार गोल्डन कार्ड जारी किये जा चुके हैं। 02 लाख 55 हजार से अधिक लोगों ने अभी तक इस योजना का लाभ लिया है। अस्पतालों का भुगतान एक सप्ताह के अन्दर किया जा रहा है। बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी, प्रभारी सचिव डाॅ. पंकज पाण्डेय, महानिदेशक स्वास्थ्य डाॅ. तृप्ति बहुगुणा, अपर सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरूणेन्द्र सिंह चैहान, स्वास्थ्य निदेशक डाॅ. एस.के.गुप्ता, एन.एच.एम निदेशक डाॅ. सरोज नैथानी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि दिव्य, सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित कुम्भ का आयोजन कराने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। भारत सरकार की गाईडलाईन का पूरा पालन किया जाएगा, साथ ही इस बात की भी पूरी कोशिश की जा रही है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को गैरजरूरी रोकटोक का सामना न करना पड़ा। साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाकचैबंद की गई है। बसों की संख्या भी बढ़ाई गई है। राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं से संत महात्मा और श्रद्धालु उत्साहित हैं। पिछले स्नान में पहली बार हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा की गई। केंद्र से मिला पूरा सहयोग, सैंकडों करोड़ के अवस्थापनात्मक और विकास कार्य हुए कुम्भ मेले के तहत कराए गए विभिन्न कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि विभिन्न विकास कार्यों के साथ ही भारत सरकार द्वारा कुम्भ मेला के लिए 700 करोड़ रूपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। नमामि गंगे द्वारा सफाई व्यवस्था (शौचालय तथा डस्टबिन) के दृष्टिगत रू 58 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गयी, जिसके अन्तर्गत 11800 अस्थाई शौचालय एवं 6674 अस्थाई मूत्रालयों की स्थापना की गयी है। नमामि गंगे द्वारा सुन्दर कुम्भ मेला की दृष्टि से 01 करोड़ की धनराशि पेन्ट माई सिटी कैम्पेन के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गयी। नमामि गंगे द्वारा 78 चेजिंग रूम हेतु रू0 50 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थाई रूप से 09 स्नान घाटों एवं आस्था पथ हरिद्वार व मुनिकीरेती लागत रु0 4964.65 लाख का निर्माण कराया गया, घाटों की कुल लम्बाई है 1133 मी0 एवं आस्था पथ की लम्बाई 2405 मी0 है। आस्थापथ ऋषिकेश का पुनरोद्धार एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यलागत रू० 1157.65 लाख का कार्य कराया गया है, जिसकी कुल लम्बाई 2.08 कि०मी० है। स्थाई रूप से कुल 157.65 कि0मी0 सड़कों लागत रू0 12751.26 लाख का निर्माण कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थाई रूप से 08 स्थाई सेतुओं लागत रू0 6398.50 लाख का निर्माण कराया गया है, जिनकी कुल लम्बाई 541 मीटर है। पेयजल व्यवस्था के लिए 04 आई वैल, 01 आर०बी०एफ० तथा 04 ट्यूबवैल कुल लागत रू0 1216 लाख का निर्माण कराया गया, जिससे कुल 19.18 एम. एल.डी. अतिरिक्त पेयजल प्राप्त होगा। 8.5 किमी नई सीवर लाईन लागत रू0 487 लाख की बिछाई गयी, जिससे 2312 परिवार लाभान्वित हुये। 25 कि0मी0 भूमिगत केबल परियोजना लागत रू0 301 करोड़ का कार्य कराया गया जिससे 22500 उपभोगक्ता लाभान्वित हुयें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौन्दर्यीकरण के दृष्टि से 15 चैराहों लागत रू0 600 लाख तथा 123 पार्को लागत रू0 1100 लाख का सौन्दर्यीकरण कार्य कराया गया। सफाई व्यवस्था के दृष्टिगत लगभग 9000 स्वच्छकों की तैनाती मेलावधि में की जा रही है। हर की पैडी का जीर्णोद्धार एवं रोडी बेलवाला का स्थल विकास लागत रू0 34 करोड का कार्य कराया गया। मीडिया कर्मियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मीडिया सैन्टर लागत रु0 257.51 लाख की स्थापना की गयी है। कुम्भ में स्वास्थ्य सुविधाओं और क्राउड मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्भ मेले में स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। 150 बैड अस्पताल लागत रु 222.02 लाख की स्थापना की गयी है। उ0प्र0 से डाक्टर, नर्स एवं अन्य मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की गयी है। 463 बैड क्षमता के 39 अस्थाई चिकित्सालयों हेतु उपकरण, दवाईयां, मक्खी मच्छर नियंत्रण एवं अस्थाई कार्मिकों, श्रमिकों की व्यवस्था हेतु लगभग रु0 7015.83 लाख की व्यवस्था की गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्राउड मैनेजमेंट पर भी खासतौर पर फोकस किया गया है। भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा हेतु पुलिस सर्विलांस सिस्टम लागत 17.34 करोड़ की स्थापना की गयी है। कुम्भ मेला अवधि हेतु लगभग लागत रु० 118.39 लाख से अस्थाई नेत्र कुम्भ की स्थापना की गयी है। अधिकारियों को 75 दिन का वर्कप्लान बनाने के निर्देश जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अधिकारियों की जवाबदेही तय। अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए हर विभाग तय करे लक्ष्य। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि 15 अगस्त, 2022 को भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव का अयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत राज्य में लोकहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारियों को 75 दिन का वर्क प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। जनकल्याणकारी योजनाओं को सरल, सुगम व पारदर्शी बनाये जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों की जबावदेही तय की जायेगी। योजनाओं से जनता को अधिक से अधिक लाभान्वित किये जाने का प्रयास किया जायेगा। अधिकारियों को साफ कर दिया गया है कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम समय में सरलता से पहुँचाना है। शासन स्तर से मुख्य सचिव द्वारा शासन के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, सचिव ( प्रभारी) एवं अपर सचिव स्तर तक के अधिकारियों को उनके दायित्वों के अनुरूप (जनहित से जुड़े प्रकरणों के सम्बन्ध में ) 75 दिन की कार्ययोजना बनाते हुए योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे तथा सम्बन्धितों की जबावदेही तय की जायेगी। समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ सक्षम अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभाग में जनहित से जुड़ी योजनाओं से सम्बन्धित 75 दिन की कार्ययोजना तैयार करते हुए इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे विभागाध्यक्ष अपनेअपने विभाग से जुड़ी जनकल्याणकारी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जबावदेह होगा। मण्डलायुक्त, अपनेअपने मण्डल के अन्तर्गत जिलाधिकारियों को उनके मूल दायित्वों के अनुरूप कार्ययोजना का निरूपण करने हेतु 75 दिन की कार्ययोजना तैयार करते हुए इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे तथा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों की जबावदेही तय होगी। राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने एवं आम जनता की सुरक्षा हेतु पुलिस महानिदेशक द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, अपर पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को उनके दायित्वों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करते हुए योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे तथा इस हेतु पुलिस महानिदेशक की जबावदेही होगी। समस्त अधिकारियों का वर्क प्लान 75 घण्टे के भीतर मुख्यमंत्री सचिवालय प्रेषित किया जायेगा। प्रत्येक 30 दिनों के बाद मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक व अन्य विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों के वर्क प्लान क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेंगे। कार्ययोजना में सम्बन्धित विभाग की कम से कम 05 महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा तथा इन योजनाओं के क्रियान्वयन को सरल, सुगम व पारदर्शी बनाये जाने हेतु विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। वनाग्नि प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं की गईं प्रदेश में वनाग्नि प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वन विभाग द्वारा जनपद स्तरीय फायर प्लान तैयार कर लिया गया है। उसी के अनुरूप फायर लाईनो का अनुश्रवण, फायर क्रू स्टेशनों की स्थापना आदि काम किए गए हैं। लगभग 2000 फोरेस्ट फायर किट का क्रय, और फोरेस्ट फायर कंट्रोल रूम की स्थापना के लिए 180 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि विभिन्न वन प्रभागों को अवमुक्त कराई गई है। वनाग्नि सुरक्षा कार्य के लिए उपलब्धतानुसार फायर क्रू स्टेशनों पर 4 से 6 फायर वाचर रखे जाएंगे। जंगल से पिरूल संग्रहण के लिए सभी डीएफओ को निर्देशित किया गया है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए की कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट एवं वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। हरिद्वार कुंभ स्नानों के दृष्टिगत हरिद्वार में वैक्सीनेशन और आरटी पीसीआर टेस्ट के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य में जिन स्थानों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उन स्थानों पर कंटेनमेंट एवं माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं एवं टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाय। जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे राज्यों के जिन स्थानों पर अधिक मामले मिल रहे हैं, जो भी लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, उनको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश दिया जाए। इसके लिए शीघ्र गाइडलाइन जारी की जाए। एसपीएस चिकित्सालय ऋषिकेश में खराब व्यवस्थाओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए की व्यवस्थाओं को जल्द सुधारा जाए एवं कार्य के प्रति लापरवाही दिखाने वालों पर सख्त कारवाई की जाय। हरिद्वार कुंभ एवं आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाय। कुंभ स्नान के दृष्टिगत पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाय। बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री अमित नेगी, श्री शैलेश बगोली, श्री एस ए मुरुगेशन आदि उपस्थित थे।

मन की बात में प्रेरणादायी हैं प्रधानमंत्री जी के संदेशः मुख्यमंत्री मन की बात के 75 अंकों में मिले मार्गदर्शन के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जताया आभार कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन से देश में स्थितियां हुई नियंत्रित देहरादूनः मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 75 अंक पूरे होने पर कहा कि इससे देश को आगे बढ़ने का हौसला और मार्गदर्शन मिला है। कोरोना काल में भी प्रधानमन्त्री जी के बेहतर प्रबंधन से देश में स्थितियां नियंत्रित हुई हैं। मन की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की बात हो या फिर स्वच्छता या विरासत को संजोने की, हर दिशा में उनके प्रेरणादायी संदेशों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के हालातों में प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम ने देश को हौसला दिया है। और खराब स्थितियों में सभी को एकजुट किया। कोरोना वॉरियर्स के प्रति जो सम्मान का भाव पीएम मोदी ने मन की बात में रखा है उसके लिए पूरा देश कृतज्ञ है। उन्होंने खेलों में महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियां गिनाकर प्रोत्साहित किया। तो कचरे से कंचन बनाने वाले प्रयासों की भी जमकर सराहना की। इससे पूरे समाज को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात में प्रधानमन्त्री जी ने देश में चल रहे अमृत महोत्सव की बात कही तो तीज त्योहारों और लोक भाषाओं के संवर्द्धन की भी जरूरत पर बल दिया। ईस्टर पर्व को जीवन के उत्साह और उम्मीदों के पुनर्जीवन का पर्व बताया। बसंत से लेकर होली के रंगों और प्रकृति के समन्वय के बारे में बताया। और विरासत को संजोने की बात कही है। यह हमारे पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है। कहा कि बाबा साहेब की जयंती को यादगार बनाया जायेगा। प्रधानमंत्री जी की अपील पर मुख्यमंत्री जी ने भी सभी से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की है।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत की धर्मपत्नी श्रीमती रश्मि त्यागी रावत ने महाराष्ट्र व गोवा के राज्यपाल व उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें होली पर्व की शुभकामनायें दीं। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत के कोरोना पाजिटिव होने के कारण उनकी ओर से उनकी धर्मपत्नी ने श्री कोश्यारी जी से भेंट की। श्री कोश्यारी जी ने आशीर्वचन देते हुए मुख्यमंत्री जी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने राज्य हित में अनेक सुझाव भी दिये। श्रीमती रश्मि त्यागी रावत ने मुख्यमंत्री जी को श्री कोश्यारी जी द्वारा दिये गये सुझावों के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय कोश्यारी जी का उत्तराखण्ड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका अनुभव राज्य के लिये अमूल्य है। श्री कोश्यारी जी द्वारा दिये गये सुझावों पर प्रदेश के विकास और जनहित में अमल किया जाएगा। उन्होंने मार्गदर्शन के लिए श्री कोश्यारी जी का आभार व्यक्त किया।

आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत सभी तैयारियां जल्द पूर्ण कर ली जायमुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन की दृष्टि से उत्तराखण्ड में शोध संस्थान खोला जायेगा। न्याय पंचायत स्तर तक आपदा प्रबंधन के उपकरण किट उपलब्ध कराई जाय। आपदा प्रबंधन में एयर एम्बुलेंस के लिए केन्द्र सरकार को जल्द प्रस्ताव भेजा जायेगा। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत सभी तैयारियां जल्द पूर्ण कर ली जाय। उन्होंने कहा कि चमोली के तपोवन रैणी क्षेत्री में आयी आपदा में लापता लोगों के डेथ सर्टिफिकेट की कारवाई में तेजी लाई जाय। जिससे प्रभावित परिवारों को राहत राशि का भुगतान जल्द किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से उत्तराखण्ड में शोध संस्थान खोला जायेगा। राज्य में विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित कर लोगों में जागरूकता लाई जाय। न्याय पंचायत स्तर तक टीमें गठित कर आपदा प्रबंधन से संबधित सभी महत्वपूर्ण उपकरणों की किट उपलब्ध करायी जाय। सभी जिलाधिकारी ग्राम स्तर तक सम्पर्क सूत्र बनाये रखें। ग्राम स्तर तक के जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की लिस्ट पूरी अपडेट रखी जाय। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सुरकण्डा में बने डाॅप्लर रडार को जल्द चालू किया जाय एवं लैंसडाउन में लगने वाले डाॅप्लर रडार की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाई जाय। मुक्तेश्वर में बना डाॅप्लर रडार चालू हो चुका है। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से दूरदराज के क्षेत्रों में और क्या प्रयास किये जा सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भूकम्परोधी मकान बनाने के लिए राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत एयर एम्बुलेंस के लिए केन्द्र सरकार को जल्द प्रस्ताव भेजा जायेगा। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही देहरादून में ‘आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास’ विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जायेगा। जिसमें अनेक विषय विशेषज्ञ रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में आपदा प्रबंधन से संबधित एक चैप्टर शुरू किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विषय पर 06 माह के सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किये जा रहे हैं। महिला मंगल दल, युवक मंगल दलों एवं ग्राम प्रहरियों के भी आपदा प्रबंधन से संबधित गढवाल एवं कुमायूं मण्डल में सम्मेलन किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि लेखपालों को मोटर बाईक एम्बुलेंस देने की योजना पर भी कार्ययोजना बनाई जा रही है। बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन श्री एस. ए. मुरूगेशन, सचिव वित्त श्रीमती सौजन्या, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपदा प्रबंधन श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, श्री आनन्द श्रीवास्तव एवं वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित थे।

किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दास्त नहीं होगीः मुख्यमंत्री वर्चुअली ही मीडिया से रूबरू हुए सीएम तीरथ सिंह रावत, पत्रकारों के सवालों के दिए जवाब प्रदेश में तीन मेडिकल कालेजों में जल्द शुरू हो जाएगा काम मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत मीडिया से वर्चुअली रूबरू हुए। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर सरकार का फोकस है। कहा कि प्रदेश में रूद्रपुर, हरिद्वार व पिथोरागढ़ में मेडिकल कालेज पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, पेयजल जैसी सुविधाओं की बेहतरी के साथ ही पलायन पर कैसे रोक लगाई जाए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। नई संभावनाएं तलाशने के लिए हर विभाग से फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण मैं आजकल आइसोलेशन में हूं। लेकिन प्रदेश के काम काज में कहीं अवरोध नहीं हैं। आइसोलेशन में भी वर्चुअली मीटिंग लेने के साथ ही दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुदूर गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता में है। प्रदेश में 108 स्वास्थ्य सेवा के लिए 138 नए वाहन दिए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में जल्द ही 403 डाक्टरों व 2600 नर्सेज की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके अलावा मेडिकल कालेज में प्रोफेसर, असिसटेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर्स की तैनाती भी शीघ्र हो जाएगी। कहा कि कोविड को देखते हुए स्वास्थ्य इंतजामों को मजबूत किया गया है। जनपद स्तर तक अस्पतालों में वैंटिलेटर, बेड व आइसीयू तक की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में पलायन रोकने की दिशा में भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पर्यटन और तीर्थाटन पर फोकस किया जा रहा है। कुंभ मेले को लेकर सरकार की क्या नई गाइड लाइन है, इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कुंभ में संतों से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन कोविड 19 को लेकर जो गाइड लाइन भारत सरकार ने जारी की हैं उनका अक्षरशः पालन करना जरूरी है। गैरसैण कमिश्नरी के सवाल पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर हमारी सरकार जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय लेगी। जो जनमानस चाहेगा वही होगा। पीडब्लूडी में अभियंताओं के निलंबन के सवाल पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास योजनाओं मेें किसी तरह की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जायेगी। गलत के लिए हमारी सरकार में काई स्थान नहीं है। गड़बड़ी पर किसी को बख्शा नहीं जायेगा। काम की गुणवत्ता और समयबद्धता के लिए जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जाय। उन्होंने ऊर्जा विभाग के सभी निगमों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने एवं राज्य की विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण व्यवस्था और सुदृढ़ करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली चोरी से संबंधित गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाय। इसमें संलिप्त पाये जाने वालों पर सख्त कारवाई भी की जाय। विद्युत चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटरों की व्यवस्था की जाय। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य को बिजली खरीदनी न पड़े, इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार एवं स्वरोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया जाय। ऊर्जा विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ाने एवं महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाय। विद्युत हानि को कम करने पर विशेष फोकस किया जाय। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में हाइड्रो एवं सोलर प्रोजेक्ट की अपार संभावनाएं हैं, इस ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। बैठक में सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा ने कहा कि रोजगार के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी बढ़़ाए जाने के दृष्टिगत सौर ऊर्जा, पिरूल एवं एल0ई0डी0 ग्राम लाईट योजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी हतोत्साहित करने हेतु ऊर्जागिरी अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही बिलिंग दक्षता में भी वृद्धि की जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की विभिन्न बहुद्देशीय परियोजनाओं पर प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में सचिव मुख्यमंत्री श्री शैलेश बगोली, सचिव वित्त श्रीमती सौजन्या, अपर सचिव एवं प्रबन्ध निदेशक यूपीसीएल एवं पिटकुल डॉ. नीरज खेरवाल एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मनरेगा के कार्यों का निरंतर अनुश्रवण किया जायमुख्यमंत्री बन्जर भूमि को आबाद करने के लिए मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाय। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई जा रही सडकों का आरटीओ से पास कराने की कार्यवाही में तेजी लाई जाय। 10 करोड़ से अधिक के कार्यों का निरीक्षण मुख्य अभियंता करें। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने की वीडियो कांफ्रेंस से ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि मनरेगा के कार्यों का निरंतर अनुश्रवण किया जाय। निर्धारित लक्ष्य समय पर पूर्ण किये जाय। बन्जर भूमि को आबाद करने के लिए मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाय। प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना का भी नियमित समीक्षा की जाय। इस योजना के तहत जो भी सड़के बनाई जा रही हैं, सडकों का आरटीओ से पास कराने की कार्यवाही में तेजी लाई जाय। 10 करोड़ से अधिक के कार्यों का निरीक्षण मुख्य अभियंता स्वयं करेंगे एवं उनकी जांच भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। कोई भी शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कारवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत उपलब्ध धनराशि का शत प्रतिशत व्यय कराते हुए उसका पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। विधायक निधि समय पर रिलीज कर ली जाय एवं विधायकगणों से समयबद्ध प्रस्ताव प्राप्त कर लिये जाय। अगले वित्तीय वर्ष के लिए जल्द से जल्द धनराशि अवमुक्त की जाय एवं टेण्डर प्रक्रिया आमंत्रित की जाए। पलायन को रोकने के लिए कारगर कदम उठाये जाएं। पलायन को रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के संसाधन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाय। पलायन के कारणों के साथ ही इसको रोकने के लिए किनकिन प्रयासों की जरूरत है, इसका भी पूरा विश्लेषण किया जाय। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, दीनदयाल अन्त्योदयराष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना एवं ग्राम्य विकास विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जन सरोकारों से जुड़ी इन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचारप्रसार भी किया जाय। प्रत्येक योजना में निर्धारित लक्ष्य समय पर पूर्ण कर लिये जाए। ग्रामीण आर्थिकी में सुधार लाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाय। अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार ने जानकारी दी कि मनरेगा के तहत इस वर्ष राज्य को 02 करोड़ 75 लाख मानव दिवस का लक्ष्य मिला था, जो पूर्ण किया जा चुका है। मनरेगा के तहत स्टेट फंड से मनरेगा के तहत 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था के कैबिनेट के निर्णय के बाद कोविड के दौरान 13 हजार परिवारों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिला। इस वर्ष राज्य में मनरेगा के तहत 01 लाख 80 हजार नये पंजीकरण हुए। जिसमें से 01 लाख 44 हजार लोगों ने मनरेगा के तहत कार्य किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस वर्ष अभी तक 2847 किमी सड़के बनाई जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 हजार 421 आवास बनाने का लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है। ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि करने के लिए दीन दयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य में 32 हजार महिला स्वयं सहायता समूह बनाये गये हैं, जिससे 03 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्य के 05 जनपदों पिथौरागढ़, चम्पावत, चमोली, उत्तरकाशी एवं उधमसिंहनगर के 09 विकासखण्डों में मुलभूत सुविधाओं सम्पर्क मार्ग, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। बैठक में अपर सचिव ग्राम्य विकास श्री उदयराज, अपर सचिव डाॅ. इकबाल अहमद एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने गुरूवार को अपने आवास से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायतीराज विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पंचायतीराज विभाग के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसमें जल जीवन मिशन को भी जोड़े जाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों एवं 15वें वित्त आयोग की टाईड फण्ड के अन्तर्गत कार्ययोजना को जोड़ने पर बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों को आवंटित धनराशि के व्यय की समीक्षा करने एवं शीघ्र ही अवशेष धनराशि व्यय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी पंचायत भवनों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, उसके प्रस्ताव भेजे जाएं। विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के संबंध में नियमित रूप से समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाय। मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये है कि पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत पूर्व में आउटसोर्स के माध्यम से तैनात डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं कनिष्ठ अभियन्ता की एक वर्ष की तैनाती हेतु विभाग तत्काल प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को प्रेषित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला योजना समिति के निर्वाचन, तथा राज्य के 12 जनपदों में वर्ष 2019 में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के उपरान्त रिक्त त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों पर निर्वाचन तथा जनपदहरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सम्पादित किये जाने के संबंध में ससमय कार्यवाही कर ली जाए। उन्होंने विभाग में गत वर्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात 376 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं 95 कनिष्ठ अभियन्ता को केन्द्र वित्त आयोग की कन्टीजेन्सी से नियोजित किये जाने के संबंध में विभागीय प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं को जनपद एवं राज्य स्तर पर सुनते नियमानुयार समाधान प्रदान किए जाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। सचिव पंचायतीराज द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी एवं प्रगति से अवगत कराया गया। राज्य की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के संबंध में सचिव, पंचायतीराज द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों से सम्बन्धित रेखीय विभागों को ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना एवं जिला पंचायत विकास योजना की तैयारी के दौरान रेखीय विभागों के कार्मिकों से लाभार्थी परक योजना एवं गतिविधियों को योजना के भाग बनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। तत्पश्चात सचिव द्वारा ग्राम स्वराज अभियान योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को कोविड19 महामारी के दृष्टिगत सम्पादित ऑनलाईन प्रशिक्षणों, ईट्रेनिंग मॉडयूल तथा प्रशिक्षण सामग्री को दूरदर्शन एवं यूटयूब एवं विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध होने तथा अप्रैल, 2021 से 95 विकासखण्डों एंव न्याय पंचायतों में भौतिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की कार्ययोजना के संबंध में अवगत कराया गया। सचिव पंचायतीराज द्वारा आर.जी.एस.ए. के अन्तर्गत हरिद्वार में कॉमन वेस्टर रिसाईकलिंग फैसिलिटी की उपादेयता तथा भौतिक प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए माह अप्रैल, 2021 के अंत तक प्लास्टिक अपशिष्ट रिसाईकलिंग मशीन के स्थापित होने के संबंध में अवगत कराया गया। साथ ही आर.जी.एस.ए. योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 202122 की कार्ययोजना में काठगोदाम में स्थापित प्लास्टिक अवशिष्ठ रिसोईकलिंग मशीन के आधुनीकीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। उत्तराखण्ड राज्य में कुल 7791 ग्राम पंचायतें है जिसके सापेक्ष 6610 ग्राम पचायतों में पंचायत भवन निर्मित है। राज्य में 1181 ग्राम पंचायतें पंचायत भवन विहीन है जबकि 1157 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन जीर्ण क्षीण अवस्था में है। इस प्रकार कुल 2338 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण/नवनिर्माण की आवश्यकता है। पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 201920 में 100 ग्राम पंचायतों में रू0 20 लाख प्रति पंचायत भवन की दर से पंचायत भवन निर्माण, 150 ग्राम पंचायतों में रू0 04 लाख प्रति पंचायत भवन की दर से पंचायत भवन मरम्मत तथा 150 ग्राम पंचायतों में रू0 04 लाख प्रति पंचायत भवन की दर से कॉमन सर्विस सेंटर संचालनार्थ अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत किये गये थे किन्तु वित्तीय वर्ष 202021 में भारत सरकार द्वारा पंचायत भवनों का निर्माण केन्द्रीय वित्त आयोग (अनटाईड फंड)/राज्य वित्त आयोग (50 प्रतिशत) तथा मनरेगा (50 प्रतिशत) की धनराशि से किये जाने के का प्राविधान किया गया। उत्तराखण्ड में पंचायतों की न्यून जनसंख्या एवं विषम भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिगत ग्राम पंचायत को केन्द्र/राज्य वित्त से प्राप्त होने वाली धनराशि पंचायत भवन निर्माण हेतु अपर्याप्त है जिसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 202122 के बजट में पंचायत भवन हेतु रू0 20.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। बैठक में श्री अरविन्द पाण्डेय, पंचायतीराज मंत्री, सचिव वित्त श्री अमित नेगी एवं श्रीमती सौजन्या तथा श्री हरिचन्द्र सेमवाल, सचिव एवं निदेशक पंचायतीराज के साथसाथ अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर उपनल कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण/सम्यक परीक्षण हेतु मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया है। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन उक्त उप समिति में सदस्य सचिव होंगे तथा प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त, सचिव कार्मिक, प्रबन्ध निदेशक उपनल, निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, उत्तराखण्ड शासन सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। इसके साथ ही उक्त उप समिति में प्रायोजित उपनल कर्मचारी महासंघ के 02 पदाधिकारी को भी सम्मिलित किया जायेगा, इन पदाधिकारियों को पृथक से सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आमंत्रित किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उपनल कार्मिकों का राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यथासंभव उनके हित सुनिश्चित किये जायेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि उपनल कर्मियों की सेवाशर्तो में सुधार हो। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार कृतसंकल्प है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि सडकों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण से सबंधित कार्य निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण किये जाएं। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर सबंधित के खिलाफ सख्त कारवाई की जायेगी। अगले वित्तीय वर्ष के कार्यों की भी जल्द तैयारी कर ली जाय। 30 अप्रैल तक सभी टेंडर आमंत्रित कर लिए जाय। कार्यों की प्रगति की समयसमय पर विभागीय समीक्षा की जाय। 10 करोड़ से अधिक के कार्यों का निरीक्षण एवं गुणवत्ता की जांच मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाय। विधायकगणों द्वारा जो भी प्रस्ताव दिये गये हैं, उन पर त्वरित कार्यवाही की जाय, ताकि कार्य समय पर शुरू हो सकें। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए, मार्गों के निर्माण कार्य यात्रा शुरू होने से पूर्व पूर्ण कर लिये जाय। कार्यों में पारदर्शिता के साथ और तेजी लाई जाय। विभागों द्वारा बैठक के उपरान्त मीटिंग मिनट्स प्रस्तुत किये जाय। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखण्ड में चल रहे चारधाम परियोजना, भारतमाला परियोजना, लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों, सी.आर.एफ एवं नाबार्ड योजना के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, बी.आर.ओ, एनएचएआई एवं पीआईयू के द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना से आईएसबीटी तक के सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाई जाय। पौड़ी, भवाली एवं जसपुर के बाईपास का कार्य भी जल्द किया जाय। देहरादून एवं हल्द्वानी रिंग रोड से संबधित कार्यों की कार्यवाही में भी तेजी लाई जाय। मसूरी में बनने वाले मल्टी लेवल पार्किंग का कार्य भी जल्द पूर्ण किया जाय। भारतमाला परियोजना के तहत कर्णप्रयागसिमलीग्वालदम मोटर मार्ग एवं जोशीमठमलारी मार्ग के डीपीआर की कार्यवाही जल्द की जाय। यात्रा सीजन के दृष्टिगत संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था रखी जाय। बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री आर. के. सुधांशु, सचिव श्री अमित नेगी एवं सबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

आम लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर ’एक बार समाधान योजना, 2021’ लागू की गई है। इस बारे में शासन से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने आम जन की सहूलियत के लिए भवन उपविधि का सरलीकरण भी जल्द ही करने के निर्देश दिये हैं। पूर्व में एक बार समाधान योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह ’एक बार समाधान योजना, 2021’ लागू की गई है। इसमें एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, आवासीय/व्यावसायिक भूउपयोग में व्यवसायिक दुकान/ कार्यालय, आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओ०पी०डी० / पैथोलॉजी लैब / डाइग्नोस्टिक सेंटर/चाईल्ड केयर/नर्सरी स्कूल /क्रेच एवं प्ले ग्रुप स्कूल आदि के संबंध में किये गये अनियमित निर्माण कार्य को शमनीय किया जाना प्रस्तावित है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथसिंह रावत ने आज विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर नैनीताल जनपद के रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वन और जन की दूरी कम करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि राज्य में वन संरक्षण एवं संवर्धन में राज्य की महिलाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने तथा इसके फलस्वरूप स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कार्बेट टाइगर रिजर्व में राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत भारत में पहली बार किसी टाइगर रिजर्व में 50 महिलाएं नेचर गाइड के रूप में और 50 महिलाएं जिप्सी चालक के रूप में पर्यटकों को सफारी करवाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में कौशल विकास के माध्यम से 5 हजार युवकों और 5 हजार युवतियों को गाइड के रूप में तैयार किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि कार्बेट टाइगर रिजर्व में अगले पर्यटन सत्र के लिए 50 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा, जिनमें महिला जिप्सी चालक का पंजीकरण किया जाएगा। इन 50 जिप्सियों का संचालन महिलाओं द्वारा ही किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को ‘वीर चंद्र सिंह गढ़वाली’ योजना के अंतर्गत जिप्सी क्रय करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आमडंडा में जिम कार्बेट एवं वन्य जीवों पर आधारित ‘लाइट एंड साउंड शो एवं एम्फीथिएटर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस के लिए खनिज न्यास से 2 करोड़ रू., उत्तराखंड वन विकास निगम से 1 करोड़ रू. और कार्बेट फाउंडेशन द्वारा 1 करोड़ रू. की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और शेष आवश्यक धनराशि की व्यवस्था अन्य मदों से आवश्यकतानुसार की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि भरतरि, पंपापुरी, दुर्गापुरी और कौशल्यापुरी काॅलोनी के विनियमितिकरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। कार्बेट नेशनल पार्क के डेला रेंज में निर्माणाधीन विश्व स्तरीय वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर को बाघों के दर्शन के लिए पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। रामनगर के उत्तरी छोर में कोसी नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामनगर में कुमांउ और गढ़वाल से संचालित होने वाली बसों के लिए भी बस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में वनमंत्री डाॅ. हरकसिंह रावत ने कहा कि जिस दिन महिलाओं, युवाओं के चेहरे पर मुस्कान आएगी, तब ही हमारी सरकार का त्योहार मनाना सार्थक हो पाएगा। काॅर्बेट के हित में हमने कई निर्णय लिए हैं। हमने महिलाओं को नेचर गाइड बनाने का हिंदुस्तान में पहला प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। आज महिलाएं 25 हजार रूपए महीना कमा रही हैं और यह तो सिर्फ शुरूआत है। आगे हम इंस्टीट्यूट में नेचर गाइड की निशुल्क ट्रेनिंग देंगे और कई लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सरकार के चार साल में रामनगर में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का काफी विकास किया है, जिससे यहां के व्यापारियों, युवाओं और महिलाओं को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम कंडी मार्ग को बनवाएंगे। इस सड़क का बनना देश की रक्षा के लिए भी जरूरी है। यह मार्ग देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान वन अधिकारियों ने बताया कि कार्बेट टाइगर रिजर्व के लिए इस टूरिज्म सत्र में 73 नेचर गाइडों का चयन कर 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें 8 महिला नेचर गाइडों को भी सम्मिलित किया गया। उन्होंने बताया कि जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व के ईको टूरिज्म की गतिविधियों में पहली बार महिलाएं सम्मिलित हुई हैं। प्रत्येक नेचर गाइड को 700 रूपए प्रति पाली आय पर्यटकों से प्राप्त होती है तथा प्रत्येक माह लगभग 25 हजार रूपए आमदनी होती है। गर्जिया पर्यटन जोन की स्थापना के लिए 60 जिप्सी चालकों का कार्बेट टाइगर रिजर्व ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिससे इन्हें भी प्रत्यक्ष रूप से ईको टूरिज्म गतिविधियों से रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त कार्बेट टाइगर रिजर्व में लगभग 100 नेचर गाइड पूर्व से ही ईको टूरिज्म में अपना योगदान दे रहे हैं। पर्यटन गतिविधि से प्राप्त राजस्व का विवरण प्रस्तुत करते हुए वन अधिकारियों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष फरवरी 2021 तक लगभग 1 लाख 65 हजार पर्यटक कार्बेट टाइगर रिजर्व का भ्रमण कर चुके हैं, जिससे लगभग 7.25 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष 201920 में 10.40 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। गर्जिया पर्यटन जोन इस वर्ष स्थापित किया गया है, जिससे लगभग 1 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्त होगा। वर्तमान में लगभग 73 नेचर गाइड तथा 60 जिप्सी चालकों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में कार्बेट टाइगर रिजर्व के साथ लगभग 350 जिप्सियों व 150 नेचर गाइडों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इस अवसर पर चंपावत के विधायक कैलाश चंद्र गहतौड़ी, नैनीताल जनपद के रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट, उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष सुरेश परिहार, जिला नैनीताल के डीएम धीराज गब्र्याल, राजीव भरतरि पीसीसीएफ हाॅफ, विनोद सिंघल पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जेएस सुहाग, कार्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक श्री राहुल व उपनिदेशक कल्याणी जी, कुमाऊं के कमिश्नर अरविंद सिंह ह्यांकी व कुमाऊं के आईजी अजय रौतेला तथा वन विभाग एवं अन्य विभागों के विभिन्न अधिकारी और ईडीसी व वन पंचायतों के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने आज विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर नैनीताल जनपद के रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात गर्जिया देवी मंदिर में दर्शन किए और पूजाअर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की। इस अवसर पर वनमंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत भी उनके साथ थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने आज विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर नैनीताल जनपद के रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात गर्जिया देवी मंदिर में दर्शन किए और पूजाअर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की। इस अवसर पर वनमंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत भी उनके साथ थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने विकासनगर में जौनसार बावर पछवादून क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित ‘स्व. श्री महावीर सिंह चैहान मैमोरियल ’ (ऑल इण्डिया कबड्डी टूर्नामेंट) का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि इस तरह के खेलों के आयोजन से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने मौका मिलता है। खिलाड़ी का एक ही ध्येय होता है राष्ट्र के लिए आगे आना एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का गौरव बढ़ाना। उन्होंने कहा कि नौजवानों के सम्पूर्ण विकास के लिए किताबी ज्ञान के साथ शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास भी जरूरी है। ऐसे आयोजनों से आने वाले समय में अनेक युवाओं को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि भूमि मिलने पर विकासनगर में मल्टी लेयर पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी। उत्तराखण्ड की संस्कृति के संरक्षण में जौनसार बावर क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें अपनी संस्कृति और विरासत को ऐसे ही बनाये रखना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, इसके लिए सबको सामुहिक प्रयास करने होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जन समस्याओं का निदान तेजी से हो रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत को एक अलग पहचान मिली है। आज भारत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2024 तक हर घर नल एवं शुद्ध जल देने का प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना अटल आयुष्मान भारत योजना देश में चलाई जा रही है। प्रदेश में भी राज्य के सभी परिवारों को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना से जोड़ा गया है। राज्य के विकास के लिए भी केन्द्र से पूरा सहयोग मिल रहा है। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, विधायक श्री मुन्ना सिंह चैहान, भाजपा के देहरादून जिलाध्यक्ष श्री शमशेर सिंह पुण्डीर, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् विकासनगर श्रीमती शान्ति जुवांठा, ब्लॉक प्रमुख विकासनगर श्री जसविन्दर सिंह, उत्तराखण्ड कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आनन्द सिंह चैहान आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने जीएमएस रोड, देहरादून स्थित चैधरी फार्म हाउस में भारतीय वैश्य महासंघ द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने होली की बधाई व शुभकानाएं देते हुए कहा कि वैश्य समाज द्वारा हर वर्ष होलीमिलन का यह आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में सभी पर्वों को आपस में मिलजुलकर मनाये जाने की परम्परा रही है। इस अवसर पर फूलों की होली के साथ ही होली मिलन के अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये एवं कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक एवं भव्य नृत्य भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, डीजीपी श्री अशोक कुमार, कार्यक्रम संयोजक श्री विनय गोयल, विधायक श्री विनोद चमोली, श्री खजान दास, श्री हरबंस कपूर, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी के डिफेंस काॅलोनी स्थित आवास पर जाकर उनसे शिष्टाचार भेंट की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे श्री तीरथ सिंह रावत का उत्तराखण्ड सदन में भव्य स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में सदन में मौजूद उत्तराखण्ड मूल के लोगों ने मुख्यमंत्री का फूलमालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जनभवनाओं के अनुरूप कार्य करेगी। जनता जो चाहेगी वही किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दिशानिर्देशन में उत्तराखण्ड का चहुमुंखी विकास किया जाएगा। उत्तराखण्ड के प्रति प्रधानमंत्री जी के अपार लगाव की बदौलत ही यहां चारधाम ऑल वैदर रोड, ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट्, केदारनाथबदरीनाथ धाम पुनर्निर्माण समेत तमाम परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। उत्तराखण्ड विकास के नए आयाम छू रहा है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने अभी एक सप्ताह का ही समय हुआ है। इस दौरान उन्होंने जनभावनाओं के अनुरूप फैसले लिये। सबसे पहले कोरोनाकाल में जिन 4500 लोगों पर महामारी एक्ट के तहत मकदमे दर्ज किए गए थे, उन मुकदमों को सरकार ने वापस लिया। इनमें से अधिकांश मुकदमे उन लोगों पर दर्ज थे जो कारोनाकाल में जरूरतमंदों की मद्द में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरणों की मनमानी से पहाड़ी क्षेत्र के लोग त्रस्त थे। हमारी सरकार ने देर लगाए बगैर पहाड़ी जिलों में प्राधिकारणों का अस्तित्व समाप्त कर दिया है। कुंभ स्नान के लिए देशविदेश के सभी श्रद्धालुओं को कुंभ स्नान के लिए हरिद्वार आंमंत्रित किया गया है। कुम्भ मेले के लिए केन्द्र सरकार की गाइडलाइन का ध्यान रखा जाएगा परंतु अनावश्यक रोक टोक नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के प्रभाव से घर लौटे प्रवासी उत्तराखण्डियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए ब्याज रहित ऋण मुहैया करवाया जा रहा है। उनकी हर समस्या का समाधान सरकार करेगी। उन्होंने उत्तराखण्ड मूल के लोगों से आग्रह किया कि वे भी उत्तराखण्ड राज्य के विकास और जनकल्याण में अपना योगदान दें। इस मौके पर सांसद श्री अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय, पूर्व सांसद श्री बलराज पासी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी से उनके आवास में भेंट की। मुख्यमंत्री श्री रावत पदभार ग्रहण के बाद पहली बार दिल्ली की यात्रा पर हैं। सांसद श्री बलूनी ने उनका स्वागत किया और कहा कि तीरथ जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास अभियान में निरंतर उनके साथ हैं। हम उत्तराखंड को विकसित, संपन्न और समृद्ध राज्य बनाने के लिए कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री के साथ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे और वरिष्ठ नेता श्री बलराज पासी भी थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा उत्तराखण्ड सदन में श्री केदारनाथ धाम के पुर्ननिर्माण एवं श्री बदरीनाथ धाम को स्मार्ट टाउन के रूप में विकसित करने हेतु विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई। श्री रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि परियोजना का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी विजन के अनुरूप किया जाय और इस प्रक्रिया में स्थानीय व्यक्तियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाय। सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर द्वारा श्री केदारनाथ धाम के पुर्ननिर्माण एवं श्री बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट टाउन के रूप में विकसित करने हेतु प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने अवगत कराया कि श्री बदरीनाथ धाम को स्मार्ट टाउन प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न कार्यों यथाःमंदिर परिसर विकास, प्लाजा विकास, रोड निर्माण, घाटों का निर्माण कमांड कंट्रोल सेंटर, स्ट्रीट फसाड, साइनेज की स्थापना, रास्ते पर चलने वाले संकेत आदि विकास कार्य किये जाएंगे। श्री केदारनाथ धाम के पुर्ननिर्माण के अन्तर्गत मंदाकिनी नदी में आस्था पथ, कतार प्रबन्धन, तीर्थ यात्रिओं को बैठने की व्यवस्था तथा रेन शेल्टर का निर्माण, आदि विकास कार्य किये जाने प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री द्वारा सी0एस0आर0 के रूप में श्री केदारनाथ के विकास कार्यों के लिए एकत्रित राशि रू0 128.00 करोड़ तथा श्री बदरीनाथ धाम के विकास कार्यों के लिए एकत्रित राशि रू0 245.00 करोड़ का उपयोग मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशानिर्देशों के अनुरूप यथासमय पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकास कार्यों के अन्तर्गत पंडा समाज एवं स्थानीय हितधारकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाय और विस्थापन की सम्भावनाओं को न्यूनतम किया जाय यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो स्थानीय व्यक्तियों से वार्ता कर उनकी सहमति प्राप्त कर ली जाय तथा उनके पुर्नवास को सर्वप्रथम सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में जबरन अधिग्रहण नहीं किया जायेगा। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केदारनाथ रोपवे को मूर्त रूप देने के लिए सकारात्मक प्रयास किये जायं जिससे कि यात्रा सीजन में श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े और उन पर अधिक आर्थिक बोझ भी न पड़े। उन्होंने 2013 की आपदा में विस्थापित लोगों के पुनर्वास पर भी अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट ली। बैठक में श्री ओम प्रकाश, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार एवं श्री दिलीप जावलकर, सचिव पर्यटन, जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग, जिलाधिकारी चमोली विडियो कांफ्रेंसिग द्वारा, डा0 परागमधुकर धकाते, विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, श्री एस0डी0सिंह, मुख्य वन संरक्षक, श्रीमती इला गिरी, अपर स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली, श्री रजंन मिश्रा, व्यवस्थाधिकारी एवं श्री कमल किशोर जोशी, जनसम्पर्क अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से बीजापुर अतिथि गृह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. धन सिंह रावत ने शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कैलाश अस्पताल में भर्ती भाजपा के देहरादून महानगर अध्यक्ष श्री सीताराम भट्ट की कुशलक्षेम पूछी। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

सिटिजन सेंट्रिक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन किया जाएः मुख्यमंत्री डार्क एरिया में मोबाईल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु तेजी से किया जाए काम मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में सुराज व सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मुख्य उपलब्धियों एवं भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को सरकारी सेवाएं समय से एवं गुणवत्ता पूर्वक मिल सकें इसके लिए तेजी से प्रयास किए जाएं। उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि सिटिजन सेंट्रिक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुभागों के निरीक्षण की भी व्यवस्था की जाए। विभागों एवं अनुभागों से फीडबैक लेते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण की व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि ईऑफिस व्यवस्था लागू होने से कार्य में पारदर्शिता आएगी इसके साथ ही कार्यों की गति भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार प्रशिक्षण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईऑफिस, ईकैबिनेट आदि का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके इसके लिए मंत्रीगणों के स्टाफ को भी ट्रेनिंग उपलब्ध करायी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाईल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने डार्क विलेजेज में मोबाईल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाईल कनेक्टिविटी बढ़ने से युवाओं को आई.टी. के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। बैठक में सचिव श्री आर.के. सुधांशु ने बताया कि ईऑफिस सिस्टम की दिशा में आईटीडीए, जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय, शहरी विकास एवं वन विभाग का पीसीसीएफ ऑफिस ने 100 प्रतिशत ईऑफिस सिस्टम लागू कर लिया है। बाकी विभाग भी तेजी से ईऑफिस पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सचिवालय में इस सम्बन्ध में लगातार प्रशिक्षण कराया जा रहा है। जिस भी अनुभाग में कोई समस्या आ रही है। 20 मिनट के अन्दर हमारी टीम वहां पहुंच कर उन्हें आवश्यक जानकारी देते हुए उनकी समस्या का निराकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार के तहत 29 विभागों की 268 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। इस अवसर पर आईटी मंत्री श्री बंशीधर भगत, मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री अमित नेगी, निदेशक आईटीडीए श्री अमित सिन्हा, एन.आई.सी. के एस.आई.ओ. श्री के0 नारायणन सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने भी इसमें प्रतिभाग किया। उक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जन जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाय। कोविड टीकाकरण अभियान मिशन मोड पर चलाया जाय। आवश्यकता पड़ने पर वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाए जाय। दवाई के साथ कड़ाई भी जरूरी है। लोगों को दो गज दूरी, मास्क की अनिवार्यता एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने के लिए जागरूक किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट पर भी विशेष ध्यान दिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि अधिकांश आरटीपीसीआर टेसिं्टग हो। यदि किसी क्षेत्र में कोरोना के अधिक मामले आते हैं, ऐसे क्षेत्रों में माइक्रो कन्टेंनमेंट जोन बनाये जाय। टेस्ट, ट्रेक एवं ट्रीट पर विशेष ध्यान दिया जाय। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन श्री युगल किशोर पंत एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने स्व. हेमवती नन्दन बहुगुणा की पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को घंटाघर स्थित एम.डी.डी.ए काम्प्लैक्स में स्थापित स्व. बहुगुणा जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. बहुगुणा जी अपने नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों एवं आदर्शों पर हमेशा अडिग रहे। उन्हें अपनी संस्कृति, बोली और भाषा से बेहद प्यार और लगाव था। वह सच्चे राजनेता, समाजसेवी और पहाड़ के हितों के लिए सोचने वाले व्यक्ति थे। उनके विचार हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और देते रहेंगे। इस अवसर पर विधायक खजान दास के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा। पानी की गुणवत्ता पर दिया जाय विशेष ध्यान। ग्रीष्मकाल हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अभी से की जाए तैयारी। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शरद ऋतु में कम वर्षा होने के कारण ग्रीष्मकाल में आमजन को पेयजल की समस्या न हो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं पर अभी से तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। इस वर्ष कम वर्षा के दृष्टिगत, सम्भावित पेयजल अभावग्रस्त बस्तियों समय से चिन्हित कर उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री ने वाटर टैंकर्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क मार्ग के निकट स्थित उन बस्तियों में, जहां हैण्डपम्प से पेयजल की व्यवस्था की जा सकती है, हैण्डपम्प की व्यवस्था कर ली जाए। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की उपलब्धता का लक्ष्य निर्धारित समयसीमा तक पूर्ण कर लिया जाए। पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए माध्यमिक विद्यालयों की लैब में पेयजल परीक्षण की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जनपदों में संचालित किये जा रहे कार्यों में तेजी लाते हुए नियमित मॉनीटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने योजना को समय पर पूर्ण करने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी भी इसकी नियमित निगरानी रखें। जल जीवन मिशन के तहत निर्धारित समयावधि में लक्ष्य पूर्ण हो, इसके लिए जल संस्थान एवं जल निगम द्वारा प्रत्येक दिन का टारगेट निर्धारित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्म काल में पेयजल की समस्या के बचने के लिए आवश्यक है कि वाटर सोर्स पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण पर फोकस किया जाना चाहिए। इसके लिए मानसून से पूर्व तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाएं, ताकि वर्षा जल संचित किया जा सके, एवं भूजल की उपलब्धता बनी रहे। पेयजल मंत्री श्री बिशन सिंह चुफाल ने स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों सहित सरकारी भवनों, ग्राम पंचायत भवनों, सामुदायिक केन्द्रों आदि में पेयजल की 100 प्रतिशत उपलब्धता किये जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही जिन जनपदों ने आईएमआईएस पोर्टल पर डाटा अपलाॅड नहीं किया है, शीघ्र डाटा अपलाॅड किए जाने के भी निर्देश दिए। सचिव श्री नितेश झा ने बैठक में जानकारी दी कि जल जीवन मिशन के 14,61,910 लाख कनेक्शन दिये जाने हैं। जिसमें से अब तक 6,34,502 लाख कनेक्शन दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 174.17 करोड़ रिलीज किए गए हैं जिनमें से 166.37 करोड़ (95.52 प्रतिशत) व्यय किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 18691 स्कूलों में से 16360 स्कूलों तथा 16853 आंगनबाड़ी में से 13488 में नल से पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। बैठक में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, प्रभारी सचिव श्री आर राजेश कुमार एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपदों से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

ऽ जनता से जुङी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएः मुख्यमंत्री ऽ योजनाओं का नियमित आकलन और प्रभावी क्रियान्वयन महत्वपूर्ण ऽ मुख्यमंत्री ने राज्य, जिला सेक्टर केन्द्र पोषित एवं वाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा की मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित एवं वाह्य सहायतित योजनाओं के क्रियान्वयन की विभागवार प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं की जिलावार भी समीक्षा की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिवों के साथ ही सभी प्रमुख सचिव, सचिव विभागाध्यक्ष एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश का चहुंमुखी विकास हम सबका दायित्व है इसके लिये सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके इसके लिये स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर होना जरूरी है। उन्होंने योजनाओं की सफलता के लिये उनके आकलन एवं क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि केन्द्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण पर भी विशेष ध्यान दिया जाय। इन योजनाओं से सम्बन्धित वांछित विवरण समय पर भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। समय पर भारत सरकार को योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना उपलब्ध कराने से धनराशि स्वीकृत होने में सुविधा रहती है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विकास एवं आम जनता से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ ही रोजगार सृजन, कौशल विकास स्वास्थ्य, शिक्षा कृषि एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही, उन्होंने कहा कि पर्यटन प्रदेश की आर्थिकी में विशेष माध्यम है। अतः इससे जुड़ी योजनाओं रोप वे, होम स्टे आदि के साथ ही जौलीग्रांट एवं पन्तनगर हवाई अड्डों के विस्तारीकरण एवं गौचर चिन्यालीसौड, पिथौरागढ़, हवाई पट्टियों के विकास पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय स्तर पर जिन योजनाओं को मंजूरी मिलनी हो उसके लिये वे केंद्रीय मंत्रियों से भी वार्ता करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी यह ध्यान रखें कि योजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग हो। उन्होंने कहा कि धनराशि चाहे केन्द्र से मिलनी हो या राज्य सरकार से उसका जनपद स्तर तक वितरण समयबद्धता के साथ किया जाय। उन्होंने कहा कि योजनाओं की थीम भी विकासपरक होनी चाहिए। उन्होंने भविष्य की योजनाओं की प्लानिंग भी अभी से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आम जनता के विश्वास एवं विकास के लिये हम सबको एक टीम के रूप में कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सड़को की मरम्मत सरफेसिंग आदि कार्यो के लिये विधायक गणों को दी जा रही 50 करोड़ की धनराशि से किये जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण कार्य भी जिलाधिकारी देखे। अपर मुख्य सचिव नियोजन श्रीमती मनीषा पंवार ने बताया कि इस वर्ष के लिये 57590 करोड़ का वित्तीय प्रविधान किया गया था। जिसके सापेक्ष 37443 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। जबकि 28933 करोड़ की धनराशि 28 फरवरी तक व्यय हुई है। इसी प्रकार जिला सेक्टर में 665.50 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की गई जिसके सापेक्ष 587 करोड़ की धनराशि व्यय हो चुकी है। राज्य सेक्टर में 45324 करोड़ स्वीकृत किया गया तथा 23831 करोड़ व्यय हुआ है। इसी प्रकार केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 9993 करोड़ के प्राविधान के सापेक्ष 5971 करोड़ की स्वीकृति जारी हुई तथा 3945 करोड़ व्यय 28 फरवरी तक हुआ है। इसी प्रकार बाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत 1607 करोड़ का प्राविधान के साथ 798 करोड़ स्वीकृत किया गया। इसके सापेक्ष 569.52 करोड़ व्यय हुआ है। सचिव वित्त अमित नेगी ने सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की कि वे जिला योजना, नाबार्ड फण्ड से स्कूलों में पेयजल शौचालय, फर्नीचर कम्प्यूटर लेब की स्थापना, कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने तथा उनकी विपणन व्यवस्था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के रखरखाव आदि की योजना तैयार कर इसकी व्यवस्था करने को कहा।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से बुधवार सांय को बीजापुर अतिथि गृह में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली की पुत्री क्रान्तीज्वाला नेगी जी ने शिष्टचार भेंट की। इस अवसर पर उनके साथ उनके पुत्र श्री संजय कुमार नेगी एवं नाती सुधांशु नेगी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में पुलिस विभाग के समस्त उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पुलिस विभाग के लिए आने वाले समय में कुम्भ, चारधाम यात्रा एवं कोविड के दृष्टिगत चुनौतिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुम्भ और चारधाम यात्रा की सफलता के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि कुम्भ का पहला स्नान बहुत ही सफल रहा है। आगे के महत्वपूर्ण स्नानों में श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए समय से व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं। कुम्भ मे क्राउड मैनेजमेंट की पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए। यदि और अधिक फोर्स की आवश्यकता हो तो इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कुम्भ हेतु और फोर्स उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कुम्भ, चारधाम यात्रा एवं कोविड के दृष्टिगत विभाग में वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने छोटे पर्वतीय शहरों में भी सीसीटीवी सुविधाओं के विकास पर जोर देते हुए कहा कि विभाग को समय के आवश्यकताओं के देखते हुए लगातार विभाग के आधुनिकीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में अनेक पहल की गयी हैं। समाज सुधार के क्षेत्र में ऑपरेशन मुक्ति जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 717 भीख मांगने वाले बच्चों को विद्यालय में एडमिशन दिलाया गया है एवं उनकी निगरानी भी की जा रही है। भीख मांगने वाले बच्चों के मातापिता को जागरूक करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऑपरेशन स्माईल के तहत पिछले 05 साल में 2300 बिछड़े हुए बच्चों को उनके परिवारजनों से मिलाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश, सी.पी.यू. के गठन के लिए वर्ष 2017 में एवं ईसुरक्षा चक्र के लिए वर्ष 2018 में पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, इसके साथ ही विगत 03 वर्षों में प्रदेश के 03 थानों ने देश के टॉप10 थानों में अपना स्थान बनाया है। इस अवसर पर पुलिस विभाग के सभी उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में प्रदेश स्तर पर कोविड से बचाव एवं वैक्सिनेशन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद स्तर पर की जा रही व्यवस्थाओं की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिये कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के मध्यनजर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक वेक्सिनेशन कार्यक्रम संचालित किये जाये इसके व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार की भी उन्होंने जरूरत बतायी। मुख्यमंत्री ने लाक डाउन के दौरान कोविड से बचाव के लिये स्वास्थ कर्मियों द्वारा किये गये सेवा भाव के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकत्रियों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से जनपद स्तर पर कोविड हिस्ट्री भी तैयार करने को कहा है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह ने कहा कि कोविड आज वैश्विक महामारी बनी हुई है। देश ही नही लगभग पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में लाकडाउन के साथ ही पूरे देश के लोगों की चिन्ता की तथा सभी को हर प्रकार की मदद पहुचाने के साथ ही देश में विश्व के सबसे बडे वेक्शिनेशन अभियान की भी शुरूआत की। मुख्यमंत्री ने वैक्सिनेशन कार्यक्रम को न्याय पंचायत स्तर तक संचालित करने के निर्देश देने हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों को हम किस प्रकार इसका लाभ दे सके, इस पर पूरे मनोयोग से कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिये सभी जनपदों को प्रभावी कार्ययोजना के साथ कार्य करना होगा। कोविड जैसी महामारी की चुनौती का सामना करने के लिये वेक्सिनेशन अभियान मे तेजी लाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। प्रभारी सचिव, स्वास्थ्य डॉ0 पंकज पाण्डेय ने व्यापक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रदेश में कोविड की रोकथाम एवं वैक्सिनेशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में कुल कोविड केश 609 है, जबकि अबतक 1709 लोगों की इससे मृत्यु हुई है। राज्य में पोजिटिविटी रेट 3.82 प्रतिशत है, जबकि रिकवरी रेट 96 प्रतिशत तथा डेथ रेट 1.74 प्रतिशत है। प्रदेश में 11 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, 27 कोविड हेल्थ सेन्टर तथा 415 कोविड सेन्टर स्थापित है। प्रदेश में 236 स्थानों पर वैक्सिनेशन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जबकि राज्य को 8.50 लाख वेक्सीन डोज प्राप्त हुई है। बैठक में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नीतेश झा, श्री डी0 सेंथिल पांडियन, प्रभारी सचिव श्री एस0ए0मुरूगेशन, श्री एचएस सेमवाल, श्री विनोद कुमार सुमन सहित स्वास्थ्य शिक्षा आदि विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से ‘बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, रोकथाम और पुनर्वास’ विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नशा समेत तमाम विकृतियों से बच्चों को बचाने के लिए उन्हें संस्कारवान बनाना होगा। संस्कारित बच्चे जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति को लेकर जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे स्कूल से ज्यादा समय अपने घर पर बिताते हैं लिहाजा बच्चों को संस्कारवान बनाने की जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है। बच्चों की गतिविधियों पर बराबर नजर बनाने की जरूरत है ताकि उन्हें गलत दिशा में जाने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि पश्चात्य देश भारतीय संस्कृति की महानता को समझ चुके हैं, इसलिए अब वह हमारी संस्कृति का अनुशरण कर रहे हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि हमारे देश के युवा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान में सिर्फ सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं हो सकते इसके लिए सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और समाज के गणमान्य लोगों को भी आगे आना होगा। नशा विमुक्ति को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की भी आवश्यकता है। कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए विल पॉवर होनी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ चुका है तो दृढ़ इच्छाशक्ति के बूते ही वह नशे को छोड़ सकता है। उन्होंने कहा कि नशे के तस्करों के जाल को तोड़ने के साथ ही तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होती तभी इसमें सुधार हो सकता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती उषा नेगी ने कहा कि उत्तराखण्ड में आयोग ने वर्ष 2018 को नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया था जो निरन्तर जारी है। खासकर नशे में लिप्त बच्चों की पहचान कर उनके रेस्क्यू व पुनर्वास किया जा रहा है। आयोग के इस अभियान को अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सचिव सुश्री झरना कामठान ने कहा कि आयोग की पहल पर उत्तराखण्ड में नशे के कारोबारियों के खिलाफ अब तक 930 मामले पंजीकृत हुए हैं। यह कार्रवाई जारी है। कार्यशाला उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़ समेत कई प्रदेशों के बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष अथवा सदस्य मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से मंगलवार को सचिवालय में हेमकुंड साहिब मैनेजमंेट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्री नरेन्द्रजीत सिंह बिन्द्रा ने भेंट की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की अपेक्षानुसार हेमकुंड साहिब मेनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा इस वर्ष हेमकुंड साहिब के कपाट एक जून के बजाय 10 मई, 2021 को खोलने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार अब हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 मई से आरम्भ हो जायेगी। गत वर्ष यात्रा कोविड के कारण बाधित रही थी, अतः इस वर्ष 10 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने का निर्णय ट्रस्ट द्वारा लिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत 30 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाए। कार्यों के प्रति किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उन्होंने सभी सचिवों को निर्देश दिये कि समयसमय पर अपने विभागों की कार्य प्रगति का स्थलीय निरीक्षण करें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर शीघ्र अवगत कराया जाय। समस्याओं का उचित समाधान निकाला जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के चारधाम देश एवं दुनिया की आस्था का प्रमुख केन्द्र है। चार धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व सड़कों के सुधारीकरण का कार्य हर हाल में पूर्ण किया जाय। 31 मार्च तक तोताघाटी में सड़क सुधारीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाय। यात्रा मार्गों और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी सड़क से सबंधित कार्य ससमय पूर्ण कर लिये जाय। यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए यात्रा मार्गों पर पेयजल, स्वच्छता, साइनेज एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था हो। यात्रा मार्गों पर वाटर एटीएम की व्यवस्था के लिए जल्द कार्ययोजना बनाई जाय। यात्रा मार्गों पर पानी के टैंकर की भी पर्याप्त व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जोशीमठ, गौरीकुण्ड से सोनप्रयाग एवं यात्रा की दृष्टि से अन्य प्रभावित स्थानों पर सड़क से सबंधित कार्यों में तेजी लाई जाय। चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू रूप से मिले, इसके लिए ऑनलाईन व्यवस्था सुचारू रखी जाय। टिकट वितरण में पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाय। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि यात्रा सीजन के दृष्टिगत यात्रा मार्गों एवं धामों में स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर ली जाय। यात्रा के दौरान हेली ऐबुंलेंस सेवा एवं 108 एबुंलेंस की समुचित व्यवस्था हो। केदारनाथ एवं यमुनोत्री में ईसीजी एवं कार्डियोलॉजिस्ट की समय पर तैनाती की व्यवस्था की जाय। ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटिलेटर की भी पर्याप्त व्यवस्था रखी जाय। हेमकुंड में भी स्ट्रीट लाईट की उचित व्यवस्था हो, इसके लिए जल्द तैयारी की जाय। यात्रा सीजन में पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था की जाय। यात्रा मार्गों पर जो भी वाहन भेजे जायेंगे, उनका फिटनेस टेस्ट जरूर किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि यात्रा के दौरान वाहनों एवं यात्रा मार्गों पर होटल में रेट लिस्ट जरूरी लगी हो। ओवर रेटिंग करने वालों पर सख्त कारवाई की जाये। आपदा से सबंधित संवेदनशील स्थानों पर संसाधनों की पूर्ण व्यवस्था हो। आपदा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रिस्पांस टाइम कम से कम किया जाय। यात्रा मार्गों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाय। मुख्यमंत्री ने सभी सचिवों को निर्देश दिये कि विभागीय कार्य प्रगति की प्रत्येक दूसरे सप्ताह में समीक्षा की जाय। समयसमय पर मुख्यमंत्री कार्यों की प्रगति समीक्षा लेंगे। बैठक में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, डीजीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री दिलीप जावलकर, श्री नितेश झा, श्रीमती राधिका झा, श्री पंकज पाण्डेय, कमिश्नर गढ़वाल श्री रविनाथ रमन, डीआईजी गढ़वाल श्रीमती नीरू गर्ग, वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से गढ़वाल मंडल के सभी जिलाधिकारी एवं संबधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में वनाग्नि प्रबंधन की बैठक लेते हुए कैम्पा में स्वीकृत धनराशि को तत्काल फील्ड लेवल तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि शमन के दौरान मृतक कार्मिकों और स्थानीय नागरिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि अविलम्ब उपलब्ध कराई जाएं। वन कर्मियों को वनाग्नि शमन के लिए जरूरी सभी उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित हो फायरलाईन की माॅनिटरिंग के लिए ड्रोन सर्वे कराया जाए। आपदा प्रबंधन विभाग को वनाग्नि शमन के लिए हेलीकाप्टर की भी व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। सचिवालय में आयोजित बैठक में वनाग्नि प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वन पंचायतों और स्थानीय लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। स्थानीय लोगों के हक हकूक का समय से वितरण किया जाए। वन, पुलिस,राजस्व व अन्य संबंधित विभागों में पूरा समन्वय हो। जिलाधिकारी नियमित रूप से वनाग्नि प्रबंधन की समीक्षा करें और ये सुनिश्चित करें कि आवश्यक मानव संसाधन, उपकरण आदि उपलब्ध हों। यदि कोई समस्या हो तो शासन को अवगत कराएं। वनाग्नि प्रबंधन संबंधी कार्यों में 5 हजार महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की योजना बनाई जाए। फोरेस्ट फायर कन्जरवेंसी सिस्टम को विकसित कर आमजन में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि प्रबंधन के लिए की गई तैयारियों के संबंध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा जिलाधिकारियों से भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जानबूझकर आग लगाने वालों को चिन्हित किया जाए। वनाग्नि के कारण जो भी क्षति होती है, उसमें आपदा के मानकों के अनुसार तत्काल राहत राशि प्रदान की जाए। पिरूल एकत्रण का भुगतान समय से हो। इसके लिए प्रभावी मैकेनिज्म बना लिया जाए। बैठक में बताया गया कि प्रतिवर्ष लगभग 36 हजार हैक्टेयर वन क्षेत्र में वनाग्नि शमन के लिए जरूरी नियंत्रित दाहन किया जाता है। लगभग 2700 किमी फायर लाईनों का रखरखाव किया जाता है। स्थानीय निवासियों से प्रतिवर्ष लगभग 7000 फायर वाचर अग्निकाल में लगाए जाते हैं। 40 मास्टर कंट्रोल रूम, 1317 कू्र स्टेशन और 174 वाच टावर स्थापित हैं। जिला फायर समितियों की बैठक कर ली गई हैं। बैठक में मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, प्रमुख सचिव श्री आनंदबर्द्धन, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नीतेश झा, प्रमुख वन संरक्षक श्री राजीव भरतरी, सहित वन विभाग के अधिकारी, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने भागीरथीपुरम स्थित अपने आवास पर बच्चों के साथ प्रकृति का आभार प्रकट करने वाला पर्व फूलदेई मनाया। उन्होंने कहा कि यह पर्व प्रकृति के सरंक्षण एवं हमारी संस्कृति का द्योतक है। प्रकृति के इस लोकपर्व एवं प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने के लिए सबको प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बसंत ऋतु का यह पर्व सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुखसमृद्धि एवं खुशहाली लाये। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि प्रकृति से जुड़ा फूलदेई का पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। चैत्र माह के प्रारम्भ होने पर उत्तराखण्ड में यह पर्व बच्चों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बसंत के आगमन का द्योतक यह पर्व हमारी प्राचीन लोक संस्कृति एवं परंपराओं से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर आए बच्चों को उपहार भेंट किये। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने फूलदेई संरक्षण के लिये श्री शशि भूषण मैठाणी के रंगोली आंदोलन के प्रयासों की सराहना की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

रविवार को मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कनखल हरिद्वार के हरिहर आश्रम में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला एवं जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज से शिष्टाचार भेंट की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कुंभ 12 साल में एक बार आता है। यह केवल प्रदेश ही नहीं देश और दुनिया का कुंभ है। इसको भव्य बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की गाइडलाइन का भी पालन करना है, लेकिन किसी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अदभुत कार्यशैली से लाकडाउन में भी लोगों का ध्यान सरकार ने रखा। उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है के नारे का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें किसी को कुंभ में स्नान से वंचित नहीं रखना है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत रविवार को समदृष्टि, क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल (सक्षम) की ओर से राजकीय ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के मदन मोहन मालवीय आडिटोरियम में आयोजित नेत्र कुंभ का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दिव्य भव्य कुंभ का आयोजन कराने को तत्पर हैं। इसलिए शाही स्नान के दिन संत समाज के ऊपर हैलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। हरकी पैड़ी पर संतजनों और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। साधु संत, आमजन के साथ ही व्यापारी वर्ग भी खुश हैं। आगामी स्नानों में इसको और विस्तार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाकडाउन के दौरान जिन साढ़े चार हजार लोगों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत दर्ज मुकदमें वापस करने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड गाइडलाइंस का पालन भी हमें करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ में बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। विशेष ट्रेनों के लिए भी उनका प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। आने वाले समय में पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जय जयकार होती रहेगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरि ने अपने आशीर्वचन में कहा कि ऐसे सेवाभाव के कार्यो में सहयोग करना भी एक पुनीत कार्य है। हमें इस दुनिया से जाने से पहले नेत्रदान का पुण्य कार्य अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और सरकार को आगे भी आस्था के इस हरिद्वार कुंभ को प्रयागराज से बेहतर कराने के लिए कार्य करना चाहिए। जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि ने अपने संबोधन में कहा कि गीता की शुरूआत धृतराष्ट्र से हुई। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उन्होंने कहा कि हम जो कुछ करते हैं वही हमें देखने को मिलता है। दुनिया देखने के लिए नेत्र ज्योति बहुत महत्वपूर्ण है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि सेवा परम धर्म है। उन्होंने कहा कि वह सक्षम संस्थान के इस सेवा कार्य को नमन करते हैं। कहा नेत्र विकार को दूर करने के क्षेत्र में हंस फाउंडेशन की माता मंगला जी का कार्य भी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पतंजलि की ओर से भी ऐसे नेक कार्य में पूरा सहयोग मिलेगा। सक्षम के राष्ट्रीय अध्यक्ष दयाल सिंह पंवार ने कहा नेत्र कुंभ का नारा जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान है। हंस फाउंडेशन की माता मंगला ने भी अपने संबोधन में कहा कि हंस फाउंडेशन नेत्र कुंभ में पूरा सहयोग प्रदान करेगा। कहा हरिद्वार में फाउंडेशन की दो यूनिट नेत्र रोगियो की सेवा कर रही है। कहा कि इस नेत्र कुंभ में आने वाले नेत्रहीनों को दृष्टि का प्रसाद मिलेगा। आयोजकों ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री की पत्नी डाॅ0 रश्मि रावत का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इसके पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरि महाराज, जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि जी महाराज, पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण आदि ने दीप प्रज्जवलित किया। वेद विद्यालय कनखल के 11 विद्यार्थियों ने सरस्वती वाचन और वैदिक मंत्रोच्चार किया। स्वागत समिति के अध्यक्ष उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति डा सुनील जोशी ने उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मान किया। उद्योगपति जेसी जैन, अरूण सारस्वत, शिवालिकनगर नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष राजीव शर्मा, मोनू त्यागी, जगदीश लाल पाहवा आदि का मुख्यमंत्री ने उनके सामाजिक कार्यों के लिए अभिनंदन किया। वीडियो के माध्यम से नेत्र कुंभ के आयोजन के उद्देश्य और सक्षम संस्थान के कार्य पर प्रकाश डाला गया। मंच संचालन अमित चैहान ने किया। इस मौके पर महामंडलेश्वर ललितानंद गिरि, जिलाधिकारी सी. रविशंकर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार सेंथिल अबूदई कृष्णराज एस, एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर डाॅ0 रविकांत, डाॅ. यतीन्द्र नाग्नयाल, आरएसएस के अखिल भारतीय सेवा प्रमुख राजकुमार मटाले, आरआरएस के प्रांत प्रचारक युद्धवीर आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री इसके बाद कनखल के हरिहर आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला, जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री निरंजनी अखाड़ा पहुंचे। जहां उनका आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमहंत नरेन्द्र गिरि, निरंजनी अखाड़ा के सचिव रविन्द्र पुरी महाराज, बालकानंद गिरि आदि ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अखाड़े में भगवान कार्तिकेय की पूजाअर्चना भी की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार सांय को न्यू कैंट रोड चीडबाग में स्थित शौर्य स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व सांसद श्री तरूण विजय भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि जीरो टोलरेंस ऑन करप्शन एंड क्राइम सरकार की प्राथमिकता है। मअधिकारियों का जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद रहना चाहिए। जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। जिनसे लोगों को सीधा लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को वास्तव में लाभ मिले और उनकी समस्याएं दूर हों। जनता की सरकार जनता के द्वार की परिकल्पना साकार होनी चाहिये। मुख्यमंत्री, सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्री अमित नेगी, श्री शैलेश बगोली तथा दोनों मंडलायुक्त, जिलों में मुख्य विकास अधिकारी, एसएसपी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी गर्मियों के सीज़न को देखते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि लोगों को पेयजल की दिक्कत न हो। ज़रूरी होने पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी कर ली जाएं। सङकों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा हमारे लिए टाप प्रायोरिटी पर है। यह सुनिश्चित किया जाए कि अगले 6 माह में सभी स्कूलों में पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, बिजली आदि सभी सुविधाएं हों। इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईगवर्नेस का प्रभावी क्रियान्वयन हो। लोगों को वास्तव मे इसका लाभ मिले। छोटीछोटी सेवाओं के लिए जनता परेशान न हो। जिलों में महत्वपूर्ण घटनाएं होने पर सरकार और शासन को जरूर अवगत कराएं। आने वाले समय में वनाग्नि को रोकने का कुशल प्रबंधन हो। इसके लिए अभी से तैयारी कर ली जाए। फोरेस्ट क्लीयरेंस के मामलों की लगातार मानिटरिंग की जाए। आगामी चार धाम यात्रा और पर्यटन के सीज़न को देखते हुए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित कर लिया जाएं। पार्किग की व्यवस्था के लिए प्लान कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से मनरेगा और स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोविड काल में लाकडाऊन के समय कोविड19 के दिशानिर्देश के उल्लंघन पर लोगों पर हुए मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने चमोली जिलाधिकारी से तपोवन आपदा से प्रभावित गांवों में पुनः कनेक्टीवीटी सुचारू करने के बारे में जानकारी ली। स्वरोजगार योजनाओं के लिये बैंकों से समन्वय हो।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कार्यालय सभागार में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश सहित शासन के उच्चाधिकारियों के साथ कुम्भ मेला की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात आयोजित होने वाले कुम्भ मेले के प्रति देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। कुम्भ स्नान के लिये आने वाले श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के सुखद संदेश लेकर जाए, यह हम सबका दायित्व है। इसके लिये सभी अधिकारी आपसी समन्वय एवं समयबद्धता के साथ कुम्भ की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्भ के प्रति लोगों में सकारात्मक संदेश जाय इसके भी प्रयास किये जायें। कुम्भ मेले में कोविड के नियमों का अनुपालन के साथ अधिक से अधिक श्रद्धालु इसमें शामिल हों यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कुम्भ क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के साथ ही सड़कों पर पड़ी निर्माण सामग्री को तुरंत हटाया जाय। उन्होंने कुम्भ क्षेत्र की सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए इसके लिये पर्याप्त सफाई निरीक्षकों एवं सफाई कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई सवास्थ्य से जुड़ा विषय भी है अतः साफसफाई एवं पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था कुम्भ क्षेत्र में की जाय। मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेले में आने वाले शंकराचार्यों और बैरागी अखाड़ों को भूमि उपलब्ध कराने के साथ उन क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह ने कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं के लिये आवश्यक अतिरिक्त अधिकारियों की भी तैनाती शीघ्र करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही कुम्भ के लिये यदि अतिरिक्त व्यवस्थायें की जानी हो तो उसका प्रस्ताव दो दिन के अंदर शासन को उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने विभागीय सचिवों को व्यक्तिगत रूप से कुम्भ कार्यों की समीक्षा के साथ ही स्थलीय निरीक्षण के भी निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेले में सुरक्षा व्यवस्था के प्रति भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि आने वाली शाही स्नानों में शिवरात्रि पर्व की व्यवस्थाओं से भी बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो इस पर ध्यान दिया जाय। बैठक में सचिव श्री शैलेश बगोली ने बताया कि कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत 661 करोड़ के 203 निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। इनमें स्थायी प्रकृति के अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके जबकि अस्थायी निर्माण कार्य तेजी से किये जा रहे हैं। मेलाधिकारी श्री दीपक रावत ने कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं से सम्बन्धित कार्यों का प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी। जबकि आई.जी. मेला श्री संजय गुंज्याल द्वारा सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, प्रमुख सचिव श्री आनंदवर्द्धन, श्री आरके सुधांशु, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्रीमती राधिका झा, श्री दिलीप जावलकर, श्रीमती सौजन्या, आयुक्त गढ़वाल श्री रविनाथ रमन, महानिदेशक सूचना डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट सहित शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी हरिद्वार, देहरादून, टिहरी एवं पौड़ी भी उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने फूलदेई पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामना दी है। अपने सन्देश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में मनाया जाने वाला लोकपर्व ‘फुलदेई’ हमारी संस्कृति को उजागर करता है साथ ही यह पर्व पहाड़ की परंपराओं को भी कायम रखे हुए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति से जुड़ा फुलदेई का पर्व हमें प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। उन्होंने इस अवसर पर सभी से वृक्षारोपण की भी अपील की है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की।

भुलाया नहीं जा सकता स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सावरकर, भगत सिंह, नेताजी का योगदानः मुख्यमंत्री पवेलियन मैदान देहरादून में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ धारा 370, तीन तलाक कानून और रामजन्म भूमि की मर्यादा को पुर्नस्थापित करने का कार्य कर रही है मोदी सरकार मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने पवेलियन ग्राउंड देहरादून में आजादी के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की आजादी से संबंधित विभिन्न स्मृतियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की थी, उसे मोदी सरकार पूर्ण करने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह ने कहा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमने आजाद भारत में जन्म लिया। लेकिन वे लोग जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई। उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आजादी के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि आजादी के उन मतवालों का बस एक ही सपना था देश को आजाद कराना। उनके मन में एक ही पीड़ा थी, देश को आजाद करा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए आज ही के दिन गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था । वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस आदि अनेक क्रांतिकारियों के आजादी के लिए किए गए संघर्ष हम सबको प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि जम्मूकश्मीर को देश की मुख्यधारा में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसी तरह लाॅर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्वति को हम पर थोपा गया। अब तक वही सब चल रहा था। लेकिन आज इन सबसे निजात देने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि जम्मूकश्मीर में धारा 370 को खत्म करने की बात हो या तीन तलाक कानून से लेकर राम जन्म भूमि की। आज हम कह सकते हैं कि हम सही मायने में पूर्ण आजादी की ओर आगे बढ़े हैं। इस अवसर पर सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजान दास, मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव सूचना दिलीप जावलकर आदि उपस्थित रहे।

भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक ने मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने श्री कौशिक को बधाई और शुभकामनायें दीं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल श्रीमती बेबीरानी मौर्य ने कैबिनेट मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में राज्यपाल ने मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री हरक सिंह रावत, श्री यशपाल आर्य, श्री सुबोध उनियाल, श्री अरविंद पाडेय, श्री बंसीधर भगत, श्री गणेश जोशी, श्री बिशन सिंह चुफाल को कैबिनेट मंत्री एवं श्रीमती रेखा आर्य, श्री धनसिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद को राज्य मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सभी कैबिनेट एवं राज्य मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी आपसी समन्वय के साथ प्रदेश के विकास में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे और एक नए उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर बनाए रखने के लिए आपका सहयोग मिलता रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। प्रदेश के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ समन्वय और सहयोग से हम सभी प्रदेश के विकास के नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने गुरूवार को पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल(से.नि.) श्री भुवन चंद्र खंडूडी जी के आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर जन. श्री खंडूडी जी हमेशा से ही उनके आदर्श रहे हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल(से.नि.) भुवन चंद्र खंडूडी जी ने कहा कि तीरथ सिंह रावत जी एक योग्य, कार्यकुशल, बेदाग छवि के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। उनकी छवि बेदाग रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल(से.नि.) श्री भुवन चंद्र खंडूडी एवं श्रीमती खंडूड़ी से आशीर्वाद भी ग्रहण किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर हर की पैड़ी हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा से प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। शाही स्नान पर पहुंचे साधुसंतों और श्रद्धालुओं का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया।

महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने आज हरिद्वार में हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा से प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुखसमृद्धि की कामना की। इस अवसर पर शाही स्नान के लिए मां गंगा के तट पर आए साधुसंतों और श्रद्धालुओं का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। इस अवसर पर श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री श्री रावत का गंगाजली, प्रसाद और चुनरी भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सभी साधुसंतों का आभार माना। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मां गंगा में शाही स्नान करने के लिए श्रद्धालु रात से ही जुटने लगे थे। जनता की सुविधा के लिए हमारी सरकार ने सभी इंतजाम कर रखे हैं। कई श्रद्धालुओं ने अलसुबह स्नान किया और वे सुरक्षित अपने घरों को लौटे। इसके पश्चात अखाड़े के साधुसंतों का स्नान शुरू हुआ और सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से स्नान किया। सभी अखाड़े के साधु संतों का स्नान होने के पश्चात फिर जनता ने स्नान किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुंभ में जनता के लिए कोई भी रोकटोक नहीं है, किसी से भी सख्ती नहीं की जाएगी। उन्होंने जनता से निवेदन किया कि कोविड19 से बचाव की गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कुंभ का प्रथम शाही स्नान है। इसे विशेष बनाने के लिए सभी साधुसंतों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि सभी साधुसंत काफी खुश नजर आ रहे हैं साथ ही प्रशासन भी जनता की समस्याएं दूर करने के लिए मुस्तैदी से लगा है। उन्होंने कहा कि दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ के आयोजन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर कनखल स्थित श्री हरिहर आश्रम में जूना अखाड़ा के महामण्डलेश्वर श्री अवधेशानन्द गिरी महाराज, श्री जगदगुरू आश्रम में शंकराचार्य राजराजेश्वरानन्द महाराज एवं श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में संतो का आशीर्वाद लिया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

बुधवार को राजभवन परिसर मे आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने किया। इस अवसर पर विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

बुधवार को मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने शपथ ग्रहण के पश्चात् कचहरी स्थिति शहीद स्मारक जाकर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि उनकी सरकार शहीद राज्य आंदोलनकारियों की भावना के अनुरूप राज्य का विकास करने के लिए कृतसंकल्प है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व शिव एवं शक्ति की आराधना का पर्व है। यह समाज को प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं समृद्धि की प्रार्थना की है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

हरिद्वार कुम्भ मेले में गुरूवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर पहले शाही स्नान में श्रद्धालुओं पर हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। बीजापुर गेस्ट हाउस में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरी सावधानियों का पालन करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कुम्भ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। आगंतुक श्रद्धालु गंगा जी में सुविधापूर्वक पवित्र स्नान कर सकें। संतों का सम्मान सबसे ऊपर है। कुम्भ की दिव्यता और भव्यता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को मिलकर प्रदेश को विकास की ओर ले जाना है। इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकारी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करें। उत्तराखण्ड का विकास हम सभी का दायित्व है। सभी लोग अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करें। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री बंशीधर भगत, मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव श्री आनंदवर्द्धन, श्री आरके सुधांशु, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्रीमती राधिका झा, श्री दिलीप जावलकर, श्रीमती सौजन्या सहित शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किये।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से भराड़ीसैंण में मालकोटकालीमाटीसेरातिवाखर्क मोटर मार्ग निर्माण को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांग पर उचित कार्यवाही की जायेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी चमोली श्रीमती स्वाति एस. भदौरिया भी उपस्थित थी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज मुख्यमंत्री आवास पर विधायकगणो के साथ बैठक कर राज्य सरकार के सफलतापूर्वक चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित ’बातें कम, काम ज्यादा’ कार्यक्रम के संबंध में विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 मार्च को जनता को चार साल के विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। इस दिन विधान सभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे। विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के लच्छीवाला में राज्यस्तरीय कार्यक्रम होगा जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री नीतिन गङकरी जी भी प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रमों के सफल आयोजन हेतु विधायकों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। विधायक, विधान सभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकगण राज्य सरकार के कार्यों के साथ ही उनके विधानसभा क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों की जानकारी भी वहां उपस्थित जनता को दें। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए 350 करोड़ स्वीकृतः मुख्यमंत्री विधानसभा भवन परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने बजट में पहली बार किए गए प्रावधानों की भी दी जानकारी गैरसैंणः भराड़ीसैंण, गैरसैंण में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने पूरा खाका तैयार किया है। गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए 350 करोड़ रूपए स्वीकृत हैं। वहीं, मुख्यमंत्री घस्यारी योजना से लेकर सौभाग्यवती योजना आदि के लिए पहली बार बजट में प्रावधान किया गया है। गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने 350 करोड़ रूपए स्वीकृत हैं। इसमें अवस्थापना मद में 50 करोड़, चैखुटिया हवाई अड्डे के लिए 20 करोड़, सचिवालय के लिए 15 करोड़, विधानसभा भवन के लिए 19 करोड़, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध, प्रशिक्षण संस्थान के लिए 1 करोड़, गैरसैंण पेयजल योजना के लिए 106.87 करोड़, पीएनजीएसवाई में 93.25 करोड़, स्टेडियम के लिए 2. 42 करोड, जिसमें से 1. 33 करोड़ दिया़, दिवालीखालाभराड़ीसैंण डबल लाईन के लिए 8.67 करोड़, सीएचसी हाॅस्पिटल अपग्रेडेशन के लिए 11.50 करोड़ जिसमें 3 करोड़ अवमुक्त, ग्रोथ सेंटर के लिए 17.46 लाख दिया है, 15 लाख देंगे। परिवहन बस डिपो के लिए 5 करोड़, स्किल डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़, पुलिस बैरक के लिए 2 करोड़, माध्यमिक शिक्षा के तहत 7 विद्यालय2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्राथमिक शिक्षा के तहत 6 विद्यालय में एक कक्षा कक्ष, उद्यान के अंतर्गत कोल्ड स्टोर एवं प्रौसेसिंग यूनिट के लिए ढाई करोड़, मशरूम उत्पादन यूनिट के लिए 1 करोड़, माली प्रशिक्षण केंद्र के लिए 15 लाख, चाय बोर्ड के अंतर्गत कालीमाटी के लिए 2 करोड़। इसके अलावा गैरसैंण में चाय बोर्ड कार्यालय प्रस्तावित, दूधातौली तक नेचर ट्रेल, कमिशनरी, डीआईजी आफिस, टाउन प्लानिंग व भराड़ीसैंण में हेलीपैड़ के लिए 2 करोड़ रूपए प्रावधानित किए गए हैं। इस हेलीपैड पर एक साथ तीन एमआई हेलीकाॅप्टर उतर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमने अपने बजट में मुख्यतः चार बातों पर फोकस किया है। ये हैं स्वस्थ उत्तराखण्ड, सुगम उत्तराखण्ड, स्वालम्बी उत्तराखण्ड और सुरक्षित उत्तराखण्ड। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। भले तत्काल इसका असर नजर न आए। इसके लिए सरकार को तमाम व्यवस्था करनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि हमारे किसान जो धान और गेहूं पैदा करते हैं। उन्हें घास प्रजाति की मक्का, जई व बरसीन बोने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे में अनाज से ज्यादा पैसा वह इन फसलों से ले सकते हैं। फेयर प्राइस शाॅप के माध्यम से जिलों में घास को पहुंचाया जाएगा। एक ओर जहां घास बोने से तो पैकिंग से भी इनकम होगी। इस योजना के लिए पहली बार बजट में 25 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार सौभाग्यवती योजना प्रारंभ करेगी। इसके तहत जच्चाबच्चा को एक किट दी जाएगी जिसमें बच्चे व मां दोनों के लिए जन्म के समय की आवश्यकता वाली चीजों को दिया जाएगा। इसका लाभ पहले बच्चे को दिया जाएगा। यह योजना सरकारी कर्मचारियों, टैक्स पेयर को छोड़कर सब पर लागू होगी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत न्यायवाद के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता हेतु 3 करोड़ 60 लाख रूपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पति की संपत्ति में महिलाओं को सहखातेदार का अधिकार प्रदान करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आएगा। महिला स्वालंबन की दृष्टि से यह मील का पत्थर साबित होगा। यह आवाज देश में उठेगी और देश को भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को लेकर जो परिकल्पना की गई थी आज वह साकार हो रही है। योजना के तहत देशभर के 22 हजार से अधिक अस्पतालों में इलाज किया कराया जा सकता है। वर्ष 202122 के लिए इस योजना मद में 150 करोड़ धनराशि का आवंटन किया गया है। 108 इमरजेंसी सेवा के अंतर्गत 271 अत्याधुनिक वाहन उपलब्ध हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि मातृ मृत्यु दर जो पूर्व में प्रति लाख पर 201 थी वह प्रति लाख 99 पर आ गई है। संस्थागत प्रसव पहले 50 प्रतिशत होते थे जबकि अब बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह टीकाकरण 87 प्रतिशत से बढ़कर 99 प्रतिशत हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पलायन रोकने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं जबकि अब इसी के परिणाम स्वरूप रिवर्स पलायन भी हो रहा है। प्रदेश में कनेक्टिविटी में लगातार सुधार हो रहा है। विगत चार वर्षों के दौरान प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 7431 किमी सड़कों का निर्माण किया गया है जो कि पिछले 16 साल में निर्मित कुल 7529 किमी से महज 98 किमी कम है। सरकार ने दशकों से लंबित कई पुुलों एवं सुरंगों का निर्माण पूरा किया है। बजट में प्रदेश की सभी सड़कों के समुचित रखरखाव व नवीनीकरण के लिए पिछले बजट की तुलना में 385 करोड़ की ज्यादा की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोटर मार्गों और पुलों के लिए 330 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एयर कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए बजट में 181 करोड़ की व्यवस्था की गई है। स्वावलंबी उत्तराखंड के तहत शिक्षा के बजट में पिछले बजट के मुकाबले 300 करोड़ की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार कक्षा एक से 8 तक के बच्चों को निशुल्क जूता और बैग भी देगी। इसके लिए 24 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना में 20 करेाड़ तो पलायन रोकथाम योजना में 18 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।

भराड़ीसैंण (गैरसैंण)विधान सभा में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट करते हुए पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज एवं वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, मंत्रियों एवं विधायकों ने गुरूवार को भराड़ीसैंण विधानसभा में विक्टोरिया क्रॉस स्व. श्री दरबान सिंह नेगी के जन्म दिवस पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भराड़ीसैंण विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भेंट कर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाने की घोषणा के एक वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में वित्तीय वर्ष 202122 का बजट पेश करने के लिए जाते हुए।

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) की घोषणा के एक वर्ष पूर्ण होने पर भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में सांस्कृतिक संध्या व दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों व स्कूली छात्राओं ने भव्य कार्यक्रम प्रस्तुुत किये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, मंत्रीगणों, विधायकगणों सहित अन्य लोगों ने भराड़ीसैंण में 1100 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। इस अवसर पर चमोली जनपद के रैणी क्षेत्र में आपदा मृतकों की आत्मा शांति के लिए 02 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने सांस्कृतिक संध्या में प्रस्तुतीकरण देने वाले सभी कलाकारों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 1010 हजार रूपये देने एवं सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कॉलेज गैरसैंण को 20 कम्प्यूटर देने की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि आज गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के एक वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए शानदार बजट पेश करने पर उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। विधानसभा अध्यक्ष ने सांस्कृतिक संध्या में प्रस्तुतीकरण देने वाले सभी कलाकारों को विधानसभा अध्यक्ष कोष से 0202 हजार रूपये देने की घोषणा की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

महाकुम्भ में संतों के दर्शन मात्र से जीवन होता है सफलः मुख्यमंत्री ऽ संतों के आशीर्वाद से दिव्य व भव्य और सुरक्षित कुम्भ का आयोजन होगा सफल ऽ हरिद्वार में अखाड़ों में पहुंच मुख्यमंत्री ने संतों से लिया आशीर्वाद ऽ पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई में शामिल हुए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को हरिद्वार में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पेशवाई में शामिल साधुसंतों से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि महाकुम्भ में संतों के दर्शन मात्र से ही जीवन सफल हो जाता है। संतों के आशीर्वाद से सरकार दिव्य व भव्य और सुरक्षित कुम्भ के आयोजन में पूरी तरह सफल होगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बुधवार को अपने हरिद्वार भ्रमण के दौरान सर्वप्रथम पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की छावनी एसएमजेएन पीजी काॅलेज में पहुंचे। जहां महाकुम्भ की पहली पेशवाई अखाड़े की ओर से निकलनी थी। मुख्यमंत्री ने यहां पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरि, अखाडे़ के सचिव व मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविन्द्र पुरी, अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद आदि संतों के साथ पूजन कर पेशवाई को रवाना किया। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री पंचदशनाम जूना भैरव अखाड़ा मायादेवी मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना कर मां से दिव्य व भव्य कुंभ के आयोजन का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री महंत हरि गिरि आदि से आशीर्वाद लिया। परिसर में ही स्थापित दत्रात्रेय चरण पादुका के साथ ही श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा चरण पादुका का श्री पंच अग्नि अखाड़ा में पूजा की। यहां से मुख्यमंत्री श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा कनखल पहुंचे। वहां उन्होंने अखाड़े के श्रीमहंत रविन्द्रपुरी आदि के साथ धर्मध्वजा का पूजन किया। संतों से आशीर्वाद लेने और कुम्भ की व्यवस्थाओं पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री कनखल स्थित जगदगुरु आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने जगदगुरू शंकराचार्य श्री राजराजेश्वराश्रम से आशीर्वाद प्राप्त किया। वह कनखल के ही श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा पहुंचे। उन्होंने मंदिर में दर्शन के बाद परिसर में स्थापित धर्मध्वजा का भी पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री बैरागी कैंप कनखल के अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनि अखाडे़ पहुंचे। वहां हनुमान मंदिर में पूजा कर अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज आदि से आशीर्वाद लिया। इससे पूर्व गुरूकुल कांगड़ी में बने हैलीपैड पहुंचने पर मुख्यमंत्री का मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ संजय गुंज्याल, जिलाधिकारी सी. रविशंकर, वरिष्ष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंभ जन्मेजय खंडूड़ी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार सेंथिल अबूदई कृष्ण राज एस, दायित्वधारी डा0 विनोद आर्यां, भाजपा जिलाध्यक्ष डा0 जयपाल सिंह चैहान, जिला महामंत्री विकास तिवारी, नरेश शर्मा, विमल कुमार, उज्जवल पंडित, लव शर्मा आदि ने स्वागत किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

ऽ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिये कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं को शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश। ऽ ग्रीन कुम्भ मेले की कल्पना को साकार करने के लिये सफाई व्यवस्था पर दिया जाये विशेष ध्यान। ऽ कुम्भ क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिये किये जाये प्रभावी प्रयास। ऽ शहर की आंतरिक सड़कों की मरम्मत आदि में लायी जाये तेजी। ऽ कुम्भ क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था पर दिया जाये ध्यान। ऽ कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे, इसके लिये अधिकारी आपसी समन्वय से करें कार्य। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को कुम्भ मेला क्षेत्र में संचालित स्थायी एवं अस्थायी निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद अटल बिहारी वाजपेई राज्य अतिथि गृह में कुम्भ मेले से जुड़े सभी उच्चाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेले में संचालित स्थायी एवं अस्थायी निर्माण कार्यों के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कुम्भ मेले की व्यवस्थाओं से सम्बंधित कार्यों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा। मुख्यमंत्री ने ग्रीन कुम्भ की कल्पना को साकार करने के लिए कुम्भ मेले की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने कुम्भ क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिये जाने पर बल दिया। शहर की आंतरिक सड़कों की आवश्यक मरम्मत, साफसफाई एवं अतिक्रमण हटाये जाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी व्यक्तिगत ध्यान देकर शेष कार्यों को पूर्ण करायंे। उन्होंने व्यवस्थाओं को शीघ्र दुरूस्त करने के लिये आपसी समन्वय से कार्य करने के भी निर्देश दिये। कुम्भ क्षेत्र के साथ ही स्नान घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि शहर में जो लाइटें खराब हैं, उन्हें तुरंत बदला जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्भ क्षेत्र की सफाई व्यवस्था हेतु धनराशि की कमी नहीं होनी दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। बैठक में मेलाधिकारी दीपक रावत, जिलाधिकारी सी. रविशंकर, आईजी कुंभ संजय गुंज्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंभ जन्मेजय खंडूड़ी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार सेंथिल अबुदई कृष्ण राज एस आदि अधिकारीगण मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इंडोनेशिया में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पैरा सिटिंग वाॅलीबाॅल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों सुश्री शबाना (निवासी रामनगर), सुश्री रेखा (निवासी ऊधम सिंह नगर) तथा सुश्री त्सेरिंग चोएक्यी (निवासी देहरादून) को 4545 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे युवा हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे युवा विभिन्न खेलों में भी अपनी भागीदारी कर रहे हैं। हमारी ये प्रतिभायें समाज के लिये प्रेरणा का भी कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इन तीनों खिलाड़ियों को शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

The twoday TBFree India Summit2019 and India vs TB Cricket Competition was inaugurated by Union Minister of Health Mr. Jagat Prakash Nadda, Uttarakhand Finance Minister Mr. Prakash Pant and MP Mr. Anurag Thakur by lighting the traditional lamp at Major Dhyan Chand National Stadium, New Delhi on Sunday. While complimenting the participants involved in the India vs TB Cricket match and all those associated with this campaign, Mr. Pant said that the sensitivity with which MP Anurag Thakur has taken initiative of ‘TB Harega Desh Jeetega’ campaign, the Uttarakhand government is also taking it forward, extending full support to the campaign. Mr. Pant said that while the Government of India wants elimination of tuberculosis in the country by year 2025, the Uttarakhand government has resolved to make the state free from tuberculosis by year 2024. He said that the population of the state of Uttarakhand is about 1 crore and 22131 persons were diagnosed with tuberculosis in year 2018, out of which 539 people are suffering from MDR (Mutli Drug Resistant TB), who are being carefully treated under the supervision of Uttarakhand government and Uttarakhand government is providing better facilities under multitarget therapy. He said that in order to implement this important campaign in a significant manner, awareness campaign is being carried out in the state and the state government will be successful in elimination of tuberculosis from the state by year 2024. In the said programme, mementos were given to the members of Uttrakhand CM XI Team by Union Minister of State for Civil Aviation Mr. Jayant Sinha. In India vs TB cricket match, Uttarakhand CM XI registered victory in exhibition match between Uttarakhand CM XI and Delhi CM XI cricket teams. Sitarganj MLA Mr. Saurabh Bahuguna was awarded Man of the Match. It is worth mentioning that Uttrakhand CM XI team was led by Uttarakhand Finance Minister Mr. Prakash Pant. Uttarakhand CM XI team comprised of Mr. Prakash Pant, MLA Mr. Vinod Kandari, Mr. Mukesh Koli, Saurabh Bahuguna, Surendra Singh Jeena, Dhan Singh Negi, Inspector General of Police Mr. Amit Sinha, Sanjay Gunjiyal, Incharge Secretary Mr. Ashish Joshi, Mr. Brijesh Kumar Sant, District Magistrate Rudraprayag Mr. Mangesh Ghildiyal, Senior Superintendent of Police Haridwar Mr. Janmejay Khanduri.

Prime Minister Mr. Narendra Modi under the second phase of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) inaugurated 70 new model degree colleges, eleven professional colleges, one women university and more than 60 higher education institutes of Entrepreneurship and innovation through video conferencing by pressing the remote button at Srinagar(Jammu and Kashmir) on Sunday. This included two new model degree colleges at Kiccha and Laldhang and one professional college at Paithani in Uttarakhand. Speaking on the occasion, Prime Minister Mr. Narendra Modi said that the new educational institutions being opened under the second phase of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) will help in building a new India and also help provide a new temperament for research, innovation, incubation and start ups. He said that all the schools in the country should have ‘Atal Tinkering labs’ and efforts are being made for setting up “Atal Incubation Centres’. He said “Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan and Jai Anusandhan” is our resolve and it is getting strengthened and Srinagar has become a witness to it. Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has thanked the Prime Minister Mr. Narendra Modi for establishing two new model degree colleges and one professional college in Uttarakhand. He said that with the opening of two model degree colleges at Kiccha and Laldhang and professional college at Paithani, the youth of the area will get modern and technical higher education and pave the way for their better future. The opening of professional college at Paithani will prove to be milestone in providing technical education to the youth. He said that more and more technically qualified youth from the state will be able to join the national mainstream. During the foundation programme at Paithani, Uttarakhand Minister of State for Higher Education Dr Dhan Singh Rawat, Secretary Vinod Raturi and District Magistrate, Pauri were present. Higher Education Minister Dr Dhan Singh Rawat informed that for model degree colleges at Kichha and Laldhang, a sum of Rs 12 crore each and for professional college at Paithani, a sum of Rs 26 crore have been received from the central government. He further said that only employment oriented courses will be run at Paithani and the formalities for the selection of land for these colleges have been completed. At the foundation ceremony of Laldhang college, Haridwar MP Dr Ramesh Pokhriyal Nishank, Legislator Yatishwarnand, Additional Chief Secretary Dr Ranveer Singh, Vicepresident Higher Education Upgradation Committee Deepti Rawat were present. Speaking on the occasion, Dr Ramesh Pokhriyal Nishank said that the Laldhang model college to be set up at Meethi Beri will provide model and employment oriented education and the youth of the area will be able to further their abilities. At foundation ceremony at Khurpia Farm at Kiccha, where the model college will be set at on 13 acre land, legislator Rajesh Shukla, District Magistrate Neeraj Khairwal, Higher Education Director B.C.Malkani were present. Legislator Rajesh Shukla said that the days of progress of Kiccha has started with the foundation of new model college. He called upon the working agency to build a college building which could be durable and will be an example of quality.

As per the directions of the Election Commission of India, in order to make the masses aware about elections and voting, some voter awareness campaigns have been proposed in the state headquarter Dehradun. The first programme has been scheduled at the Raipur Chowk on February 4, under which street play, slogan, besides voting oath etc will be held. On February 7, cultural team will hold oath and human chain programme at the Prem Nagar Chowk (Dehradun). Apart from this, on February 9, at ISBT Mall, cultural team will hold mehndi and oath programme. On 11 February, street play, painting and oath programme will be held at Press Club. On February 13, there will be puppet shows, street play, rangoli, human chain and oath programme in village Guniyal, in which the State Icon Tashi Malik and Nungshi Malik will be present as the chief guest. On February 15, in Shivpuri Rishikesh, people will be made aware about the voting by holding street play, sand art, human chain and oath programme, wherein people would be administered oath to cast their vote. At all the places, quiz regarding elections and information about EVM and VVPAT will be provided. Attractive prizes will also be given to the winners of various competitions.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the Solar Lantern developed by the Uttarakhand Residential University Almora at CM Residence on Saturday. He appreciated the efforts of Uttarakhand Residential University and said that the alternative energy has become a need in present time. Efforts should also be made to make solar lights more useful in rural and hill areas. He said that such efforts also help in saving energy. Vice Chancellor of Uttarakhand Residential University Mr. H.S.Dhami said that this solar lantern is being made with support of RI Innovation Company, in which polymer has been used. He said that the battery of this solar lantern gives light upto 13 hours. The warranty of this solar lantern is 15 years. On this occasion, the Union Minister of State Mr. Ajay Tamta, Minister of State for Higher Education Dr. Dhan Singh Rawat, MLA Harbans Kapoor and Vinod Kandari, Dr. R.P.Joshi of RI Innovation Company etc. were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of Squadron Leader Siddharth Negi and Samir Abrol in Indian Air Force trainer plane mishap in Bengaluru. He prayed for the peace of the departed souls and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased.

• Every information regarding voter to be available on TollFree Number 1950 • Chief Electoral Officer Sowjanya launched the Number in a programme organized in Town Hall, Municipal Corporation, Dehradun Voter Helpline 1950 has been launched. On this toll free number, anyone can get the information that whether his/her name id there in the voter list or not. If the name is not there, they can get it enrolled in the voter list. Apart from this, it is an Android phone, then from the Play Store, Voter Helpline app of the Election Commission of India can be downloaded and every sort of information can be obtained from it as well. While launching the Voter Helpline 1950 in a programme organised in the Town Hall, Municipal Corporation, Dehradun, Chief Electoral Officer Shmt. Sowjanya specially appealed to the young voters to get themselves enrolled in the voter list and also to exercise their right to franchise in the elections. She said that the aim of the Election Commission is that every possible effort is being made for the participation of everyone in the democracy and no voters should be left out. In the programme, she administers oath to large number of students present to cast their vote and also motivate others for the same. Additional Chief Electoral Officer Dr. V. Shanmugam gave detailed information about Voter Helpline. Establishing dialogue with the students, District Magistrate Mr. S.A.Murugesan motivated them to be a participant in the election process. Cal can be made on the toll free number for getting Voter ICard made, getting information related to the BLO and polling booth and to verify the name and details in the voter list. There will be no charges for calling 1950. A live demo of the Voter Helpline was given in which the student Lakshmi Kanojia dialed 1950 and took the information about her name in the voter list. She was told about the Part Number, Assembly constituency and that her name is there in the voter list. On the Spot Debate Competition on the subject Strong Democracy Participation of All was organised prizes were awarded to Abha Vimol for securing first position, Swarnima Sajavan for second position and NIVH student Sagar Singh for third position, whereas consolation prize was awarded to Manju, Aksha and Dhanoop Kumar. An impressive presentation of the street play was done on this occasion. With great enthusiasm, the students got information about the working of the EVM and VVPAT and also signed an Oath letter to cast vote.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated the Prime Minister Mr. Narendra Modi on providing the interim budget that takes care of every section of society including countrys poor, farmers, labourers, women and employees. Responding to the interim budget of the Union Government, Chief Minister said that this interim budget is a glimpse of the future of ‘New India’. Under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, provision of providing Rs 6000 to the farmers having land upto 2 hectares or less has been made in the interim budget. This will benefit more than 10 crore farmers of the country. About 92 per cent of farmers in Uttarakhand will benefit from this. Chief Minister said that this step would be helpful in the Prime Ministers target of doubling the income of farmers by 2022. Chief Minister said that exemption of Income Tax upto income of Rs 5 lakh will be of great benefit to the people of the low and middle income groups. Those earning more than Rs. 5 lakh will get a exemption of Rs 13,000 in tax. Union Government has not just reduced inflation and fiscal deficit but made rapid progress towards the development of basic infrastructure. He said that during the UPA regime, the countrys inflation rate was 10.1 per cent, which has now come down to 4.6 per cent. Work is being done fast in the direction of giving home to everyone by year 2022. So far, 1.53 crore people have got house, which is five times more than the UPA Government. Chief Minister said that the Union Government has realised the thought of welfare of the labour class and people in the unorganized sector. On the sudden death of labourers, the compensation amount for their dependents has been increased from Rs 2.5 lakh to Rs 6 lakh. For the people in the unorganized sector, the welfare scheme of providing pension of Rs 3,000 under the PM Shramyogi Mandhan Yojana has been started. In the direction of making half of country’s population empowered, women are becoming financially empowered with the Mudra Yojana. The good thing is that 70 per cent of the beneficiaries of the Mudra Yojana are women. Ujjwala scheme is proving to be a gamechanger towards improving the quality of life of rural women. So far, six crore free gas connections have been distributed. About four lakh women in small states like Uttarakhand have got smoke free lives because of this scheme. Finance Minister Mr. Prakash Pant said that the interim budget, Union Government has specially focused on agriculture and allied services, employee structure and rural development. In the last five years, the Union Government has done the work to connect every person to the main stream. This budget will benefit everyone. From Uttarakhand’s point of view, it will help in proper implementation of National Rural Drinking Water Mission, Urban Renaissance Campaign, provisions under Industrial Packages in Himalayan States, Namami Ganges Project, National River Conservation project etc. Agriculture, infrastructure and rural development have been included in this budget in view of employment generation, which will benefit Uttarakhand.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed the progress of CM Dashboard “Utkarsh “at Secretariat on Friday. During the review meeting, Chief Minister instructed all the departments to pay special attention on results and upload their financial and physical targets on the portal. He further instructed that all the departments should fix challenging targets and they should also do rating as per their performances. He asked all the departments to change their work culture and make their service delivery better. Secretary to Chief Minister Radhika Jha informed that 214 Key Progress Indicators (KPI) of 32 departments have been fixed in which 143 programmes of priority have been selected. Out of these 61 programmes are of priority of the state government also. There are 95 users of this online application. She said that Key Progress Indicator (KPI) have been selected on the basis of results. She said that seven review meetings at the Chief Secretary level, 14 meetings at Secretary to Chief Minister level and 21 meetings at Additional Secretary to Chief Minister level had been held. Cabinet Ministers Prakash Pant, Yashpal Arya, Harak Singh Rawat, Subodh Uniyal,Minister of state Dhan Singh Rawat, Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Dr Ranveer Singh, Om Prakash and Radha Raturi, Secretary Finance Amit Negi, Secretary Meenakshi Sundram, Dr Bhupinder Kaur Aulkah and Dilip Jawalkar and other officers were present in the meeting .

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat released the officially recognized cap for the state of Uttarakhand at Secretariat on Friday. On this occasion, he said that the cap, shows the identity and culture of the people of any country and the state and it is a symbol of honour and heritage. Chief Minister said that this cap is an innovative effort to show the honour of the people of Uttarakhand. The cap has been produced using the silk cloth from handicrafts of Uttarakhand with ‘Aipan’ art, having state bird ‘Monal’, state tree ‘Buransh’ and the colours of Kumaon and Garhwal regiments. The cap has been produced by the fashion department of Graphic Era Hill University under its brand “Swayam”. Cabinet Ministers Prakash Pant, Yashpal Arya, Harak Singh Rawat, Subodh Uniyal,Minister of state Dhan Singh Rawat, Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Dr Ranveer Singh, Om Prakash and Radha Raturi, Secretary Finance Amit Negi, and other officers were present.

• Final publication of the special brief revision of the Photo Electoral Rolls done • Chief Electoral Officer Saujanya gives detailed information in press conference Chief Electoral Officer Shmt. Saujanya has said that the name and description in the voter list can be verified at Voter Helpline 1950. This is a toll free number, which will be formally launched on February 1. Cotact can be established on this toll free number for getting Voter ICard made and getting information related to the BLO and polling booth. In a press conference held at the Media Centre, Secretariat, information regarding the figures of voters as per the January 31, 2019 final publication of the special brief revision of the Photo Electoral Rolls, on the basis of the qualification date of 01 January 2019, was given. Chief Electoral Officer informed that final publication of the special brief revision has been done. But still application for enrollment in the voter list can be submitted. This is not the final voter list. The elections are not announced yet. The electoral rolls will be finalized till the last date of nomination in the election. However, for the enrollment in the voter list or to get any amendments made, the concerned person has to apply about 10 days before the last date of nomination. Instructions have been given to lay special focus on female voters and voters in the age group of 1819 years. Chief Electoral Officer informed this time hundred per cent VVPAT machines will be used. In order to give information about the EVM and VVPAT to the voters, mock poll and display programmes are being organized in the entire state. District Election Officers have been given instructions to organise voter awareness programmes through SWEEP. Directions have been issued for transfers of officials related to the elections on the basis of the standards set by the Election Commission of India. On this occasion, EVM and VVPAT were also displayed. Giving information regarding the figures of voters as per the January 31, 2019 final publication of the special brief revision of the Photo Electoral Rolls on the basis of the qualification date of 01 January 2019, Shmt. Saujanya said that after the revision, the total number of voters in the state are 76,28,526. Among these, the male voter are 39,84,327, female voters are 36,43,969 and transgender voters are 230. The number of voters in comparison to draft publication has increase of 65,696. The EP ratio was 64.40 per cent in the draft, while in the final publication it is 68.30 per cent. The sex ratio was 912 in draft, while the final publication it is 915. Total polling stations are 11235, out of which 2548 are in urban areas and 8687 are in rural areas. Similarly, the total polling station location are 8367. These include 1107 in urban areas and 7260 in rural areas It was informed that the most remote polling station is in Tharali assembly constituency 40Primary School, Kanol and in Badrinath assembly constituency 43 Primary School Dumak.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inspected the Suryadhar Lake on Thursday. While giving instructions to the Irrigation Department for the speedy construction of Suryadhar lake, Chief Minister also said that possibility of other such Lakes in the area should be explored. He asked to pay special attention to beautification of the lake and construction of road as well as to pedestrian path on its banks. He said that this Lake should be a model of special engineering, which will encourage tourism in the area. Chief Minister said that Suryadhar Lake is a multipurpose project, from which the area will get water for drinking and irrigation. He said that this project will provide irrigation facility to 18 villages and drinking water to 19 villages and it will be fully gravity based. Through this project, power worth Rs 7 crore will be saved. Chief Minister said that this will provide water to the farmers for whole year. With saving in electricity expenditure, we will be able to provide electricity at cheap rates to people and farmers. The Song Dam will also be constructed in the coming time and large population of Dehradun will get gravitybased water. He said that through this projects, the area will also witness social and economic development.

participated in the statelevel programme quotBalika Panchayatquot under the Samagra Shiksha Campaign organized in Kisan Bhawan, Dehradun on Thursday. While addressing the programme, Chief Minister said that through the Balika Panchayat, children got the opportunity to live together and it is a good opportunity to understand the people around them and the society. On this occasion, Chief Minister announced a memory competition as well as competition for writing their memoirs for all the students participating in Balika Panchayat and the winner will be awarded a prize of Rs 100 by the Chief Minister. Chief Minister also sought suggestions from the students. Chief Minister instructed the officers that the states top 10 students should be taken on the educational trips to Wagha Border and other such institutions, where our young generation can learn something. Selection of places for educational trips should be done very carefully so that the children can go to such a place, where they can learn something. Chief Minister said that today there is need for quality education. At the same time, every district headquarter should have a library where the literature of Uttarakhand is available. This will help those people, who want to be aware about the literature and history of Uttarakhand. On this occasion the Chief Minister also visited and evaluated the Mobile Smart Class and Mobile Lab. He said that this type of Mobile Smart Class and Mobile Van should be expanded. Chief Minister said that through the medium of higher and secondary education, separate super100 students (boys/girls) are being trained to prepare for the upcoming examinations. On this occasion, Secretary Education Dr. Bhupinder Kaur Aulakh and officers of the Education Department were also present.

In a Shradhanjali Sabha organised at the BJP State Office, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat paid rich tributes to former Defence Minister Late George Fernandes. Remembering Late George Fernandes, Chief Minister said that he was a multifaceted personality. He adopted socialism and followed it for life. As a labour leader, he worked a lot for the interest of the labourers. Mr. Fernandes was the first Defence Minister, who visited Siachen Border and spent time with the soldiers and understood their problems.

• Buranskhanda water scheme to be rejuvenated Chief Minister • Selfreliance biggest guarantee of Women security Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat laid the foundation stone of different development schemes worth Rs 40 crore at Survey Estate, Hathibadkala under Mussoorie assembly segment on Thursday. Congratulating Mussoorie legislator Ganesh Joshi on his birthday, Chief Minister announced the rejuvenation of Buranshkhanda water supply scheme. P[raising the blood donation camp organized on the occasion , he said that blood donation is the biggest donation one can make as one ujnit of donated blood saves the life of four people. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that the ‘Ayushman Bharat’ scheme launched by Prime Minister Mr. Narendra Modi has been taken forward in Uttarakhand with the start of Atal Ayushman Uttarakhand scheme. Under this scheme every family in the state will get benefit of cashless medical treatment worth rs five lakhs per annum. All the residents of the state will be provided cashless cards. The air ambulance services have been started in the state. In case of emergency, serious patients could be air lifted through air ambulances from remote areas and specialist doctors could be sent to those areas. The women self help groups will be provided loans worth rs five lakh without interest. Chief Minister said that development is taking place at a faster pace and the per capita income has risen to rs 1.90 lakh. The state government has given permission to construct 155 bridges. Chief Minister on this occasion announced construction, repair and rebuilding of security walls on Santladevi Motor road, Kalidass motor road, AnarwalaMalsi road and DehradunMussoorie motor road under Sahaspur. Cabinet Minister Yashpal Arya, legislators Ganesh Joshi and Khazan Dass were present.

In accordance with the instructions of the Election Commission of India, a state level workshop of the DLMTs was organized under the chairmanship of Chief Electoral Officer Shmt. Saujanya at Secretariat on Tuesday. In this workshop, the information was given by the concerned nodal officers on the subject related to the MCMC, Election Expenditure Monitoring, Media, through a presentation. In this statelevel important workshop, the treasury officers of all the districts, District Information Officers and MCMC of the districts and officers incharge of the other committees were present. In the workshop, Assistant Director Information/Nodal Officer, Election Mr. Ravi Bijarnia provided detailed information about media and paid news through a presentation. Haldwani City Magistrate Mr. Pankaj Upadhyay gave a presentation regarding the Model Code of Conduct and Election Expenditure

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of former Defence Minister and senior politician Mr. George Fernandes. While praying for the peace of the departed soul, he expressed his sympathy towards the bereaved family. In his condolence message, Chief Minister said that Late George Fernandes was a grassroot leader, who in the capacity of the Union Defence Minister discharged his duties effectively. He said that Mr. George Fernandes had a specific identity as a struggling labour leader. He always raised the voice for the rights and interests of labourers and hard working people. Chief Minister said that a chapter of socialist thinking has ended with the demise of Mr. George Fernandes. He said that the demise of Mr. George Fernandes is an irreparable loss for the country.

A meeting chaired by Additional Chief Secretary Om Prakash with all the secretaries and heads of departments regarding the strike notice given by Uttarakhand AdhikariKaramchariShikshak Samanvay Samiti was held at Secretariat here on Tuesday. Additional Chief Secretary Om Prakash asked the committee formed under the chairmanship of Additional Chief Secretary Personnel Radha Raturi to look into the problems of employees and find uniform solution to them. He said that the problems which could not be solved at the departmental level should be brought to the notice of state level committee. He said that those officers who would like to work on the proposed days of strike would be provided full security. It was decided in the meeting that those employees who will be on leave on January 31 and February 4, 2019 will not be allowed entry into secretariat. He asked all the heads of departments to form grievances committees to solve the problems of the employees and instructed to hold the meeting of grievance committee once every three months so that the problems of employees could be solved speedily. All the District Magistrates were also instructed to maintain law and order during those days . Dehradun DM S.Murugesan was asked to deploy a SDM and an Assistant Police Superintendent at the secretariat. To keep an eye on striking employees, installation of CCTV cameras and videography of their activities were ordered. In the meeting ,Additional Chief Secretary Personnel and Vigilance Radha Raturi said that the proposed strike by the state government employees is banned under the state government employees conduct manual. She said that various employees organizations resort to strike which result in hardships to common people and delay in the implementation of the state government programmes. She said that the strike by the state government is banned under the state government employees conduct manual. Additional Chief Secretary Radha Raturi clarified that the departmental letter dated December 13, 2018 in which the orders of the honorable High Court passed in Public Interest Litigation number 115/2018 2018 “In the matter of Prevention of Recurrent Strikes Organized by various Government/Non Government Unions/Organizations” and the orders dated August 29, 2018 should be implemented. She also referred to the government orders passed from time to time in this regard and called for strictly implementation of such orders. She said that the p[roposed strike by the employees is banned under employees manual. She further said that the notice given by the Samanvaya Samiti amounts of contempt of Honourable High court. She appealed to all the employees to take back their decision to go on strike as it creates difficulties for the general public. She said that the state government has taken a number of decisions in the interests of its’ employees. She said that as per state government employees manual, the employees has to give reasons for getting emergency leave and in case of medical leave, a certificate by Chief Medical Officer is required to get medical leave. Additional Chief Secretary Radha Raturi instructed the officers that in the light of the letter dated January 23, 2019 by Uttarakhand AdhikariKaramchari/Shikshak Samanvay Samiti regarding proposed agitation on January 31 and February 4, 2019, no leaves should be sanctioned and the rules regarding leave should be enforced strictly. She said that if any employee takes leave on these days ,he/she would be considered as participating in the strike. Principal Secretary Industry Manisha Panwar, Secretary Finance Amit Negi, Commissioner Garhwal Shailesh Bagoli, Secretary Forest Arvind Singh Hyanki, D.Senthiul Pandian, Secretary Informetion Dilip Jawalkar, IG Police Deepam Seth, DIG Garhwal Ajay Rautela, Secretary Secretariat Administration Indudhar Baudai, Commissioner Excise Derependra Chaudhari and other heads of departments were present in the meeting.

Master Atharv Nautiyal and his father Mr. Anuj Nautiyal called upon Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Monday. During the match on January 7, 2019 in Sydney (Australia), Indian Cricket Team Captain Virat Kohli had given his batting pad to Atharv Nautiyal. While appreciating the spirit of the game of Master Atharv, Chief Minister said that the batting pad given by the Captain of the Indian team would prove to be helpful in displaying his talent in the game. He said that on the basis of their talent, the Uttarakhand migrants have made Uttarakhand proud in foreign countries. These days, Atharv, along with his father has come to Uttarakhand and on this occasion he met Chief Minister.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat visited the Government Inter College Jaiharikhal (pauri) established in 1932, on Monday. On this occasion Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat announced that the state government is taking a unique initiative so that the children of students do not lag behind in education. As per the initiative, there is proposal to open two residential schools one each in Garhwal and Kumoan regions equipped with all the modern facilities. He said that a place to set up the school at Jaiharikhal has been made available and the residential school there would be equipped with all the modern facilities and students belonging to every section of the society will get admission and the fee structure will also be flexible as per the paying capacity of their parents. The students who are academically brilliant but without any financial means would be given free education in these schools so that they perform well in any competition. He further said that efforts are that 10 to 15 per cent students in these two schools are admitted from across the country so that students studying in these schools get to know about various states and the country. The Chief Minister said that the slogan of central government is “ Beti Bachao, Beti Padhao and the number of girl students and girl child sex ration has improved. He said that girls should not be considered inferior and those due to old social ills are trying to put hurdles in letting the girls join the national mainstream are enemies of the society. Giving the example of Vartika Joshi of Pauri, he said that girls are doing so well in all the fields. He said that it was his priority that no child should be without education. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the home stay managed by Vicky Rawat and also inspected it. He said that home stay is a good option of self employment and the state government plan to set up 5000 home stays in the state by the year 2020. He said that in the tourism policy, all the facilities given to SMSE units will be extended to home stay also. The government is also considering a proposal to charge domestic electricity charges from home stay to encourage them. He said that the data of tourists in the past two to three years indicate that Uttarakhand is emerging as a tourist hub. He said that the main income of the state comes from tourism and home stays are being promoted to encourage tourism. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also inspected Hans Foundation hospital built by Hans Foundation at Chamolisain, Sartpuli and sought information about the facilities provided by the hospital. He said that Hans Foundation is doing commendable work in social sector and public welfare projects worth Rs 500 crore are being managed by the foundation in the state. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that to provide water to 56 villages of Jaiharikhal and Lansdown , a sum of Rs 20 crore have been sanctioned for the Bhairavgarhi water supply scheme and soon water supply will reach the area. He said that a lake will be built at Satmumda village so that in case of water scarcity, the water could be used from the lake. Lansdown legislator Dalip Singh Rawat, Secretary Tourism and information Dilip Jawalkar , Duistrict Magistrate Dheeraj Singh Garbayal, SSP Dalip Singh Kunwar, District President BJP Shailendra Singh Bisht, CEO of Hans Foundation Gen. S.M. Mehta (retd) Priniapl of school Negi and public representatives were present on the occasion

The artists of Uttarakhand Information department which took part in the Uttarakhand Tabkleau during the Republic Day parade at Rajpath led by team leader K.S.Chauhan, Deputy Director, Information met Vicepresident M. Vankaiah Naidu in New Delhi on Monday. On the occasion, the artists presented a programme of folk dances and songs which was appreciated by VicePresident The artists and the team also met Defence Minister Nirmala Sitharaman during the camp of Rashtriya Rangshala. Defence Minister Nirmala Sitharaman also praised the folk culture and dresses of Uttarakhand

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed grief over those killed in road accident of vehicle going from Mirtoli, Barakot Development Block, district Champawat to Ghat. He prayed for the peace of the departed souls and prayed to almighty to provide strength to the bereaved families and also wished speedy recovery of those injured in the accident. Chief Minister issued instructions for ensuring proper treatment of the injured. Chief Minister has issued directions that the dependents of those killed should be provided financial assistance of Rs 1 lakh and Rs 50,000 to those, who are seriously injured.

Chief Secretary Utpal Kumar Singh hoisted the national flag on the occasion of 70 the Republic Day at Secretariat today. Congratulating the officers and employees on the occasion , Utpal Kumar Singh said that it was day to remember the sacrifices of the freedom fighters who paid immense sacrifices so that we could get this glorious republic. He said that the Constitution of India is considered most enlightened and glorious in the world which has come with great sacrifices by our forefathers. He said that constitution makers by making the Constitution reposed faith in the general public. Chief Secretary said that soon after independence the country was facing difficulties and those times were of partition and violence and a large number of people were uneducated and illfed with minimal health services. At that time the people of the world had apprehensions that the country which had suffered long due to feudalism and colonialism would be able to agree to this constitution. However, their apprehensions were proved wrong as regard to India as in many other countries which also gained independence, constitutions were changed many times and even coups happened. He said that the people has strengthened the constitution in which the legislature, Judiciary, administration and media has played a stellar role. Utpal Kumar Singh congratulated all the officers and employees and said that small efforts on our part, create confidence in the constitution since the government order issued by the government from time to time benefit the people and the confidence of the people in the constitution gets strengthened. He appealed to the officers and employees that wherever they are posted, they should work with honesty and hoped that with honesty and dedication the country will go forward. A platoon of the police also presented a guard of honour and the students of Government Inter college sang patriotic songs. On this occasion , the Chief secretary also distributed prizes to winners of the “ Run for against Drugs” marathon organized by Uttarakhand police in 2016, 2017 and 2018. Secretary D Senthil Pandian, Review Officer Lalit Chander Joshi, Rajiv Nayan Pandey, Rajinder Chander Joshi, computer assistant Sandeep Bisht,Sanjay Kala, Sanjay Thapa,havaldar Tulsi Prasad pancholi of Secretariat security, Deepak Bisht and Dinesh Dinga received prizes from the Chief Secretary. The girls of Government inter College were also given prizes. On this occasion , Additional Chief Secretary, all secretaries, additional secretaries and officers and employees of secretariat were present.

The tableau of Kausani situated Anasakti ashram from Uttarakhand participated in the 70th Republic Day parade at Raj path in New Delhi. The people clapped enthusiastically to welcome the tableau of Uttarakhand when passed by the podium. The ten member artist team led by K.S.Chauhan, Deputy Director, Information department participated in the tableau. The theme song was sung by famous folk Narender Singh Negi. Since the country is celebrating the 150th anniversary of Mahatama Gandhi this year the theme of all the tableaus which participated in the Republic Day parade was “the Life philosophy of Mahatma Gandhi”. The front part of the Uttarakhand tableau showed Mahatama Gandhi writing ‘Anasakti Yog’ while the middle section showed the Anasakti Ashram having tourists and people doing yoga and reading and Mahatama Gandhi in conversation with Pandit Govind Ballabh Pant. The background of the tableau was having Devdar trees, local residents and tall mountain ranges. On the side panels, the cultural heritage of Uttarakhand namely Jageshwar Dham, Badrinath and Kedarnath temples are shown It has to be remembered that Kausani situated in Devbhoomi Uttarakhand was described by Mahatama Gandhi as ‘Switzerland of India’ and the place where the ashram is situated is a peaceful place. Mahatama Gandhi had visited Kausani in 1929 and wrote the preface of his famous book “Anasakti yog’ based on ‘Bhagvad Gita’ at this very place. The Ashram is run by Gandhi Samarak Nidhi. Prayers meetings are held in the mornings and evenings and the ashrams’ library and reading room is being developed as a training centre. In this ashram, book related to Gandhian philosophy are available for researchers, intellectuals and tourists.

Meeting of the Monitoring Committee of Bhagirathi EcoSensitive Zone was held under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Secretariat Auditorium on Friday. Chief Secretary instructed all the Executing institutions that proposed projects in the EcoSensitive zone that have been approved, all the details of these should be make available to the members of the monitoring committee, so that they can monitor the approved projects at their own level. And the projects where the work has to be done, these should be finalised through prescribed process. Chief Secretary instructed the District Magistrate, Uttarkashi that he should inform the members about the selected site for solid waste management and if the location is not available for the disposal of waste, then proposal of various sites identified should be sent to the government. It was instructed by the Chief Secretary to make land selection for solid waste management and in accordance with the guidelines of the NGT and waste disposal be done with modern technology. Unanimously it was decided that if one land is not available for installation of waste management project in Uttarkashi city, then select Ward wise site for the possibility of small waste management projects in the urban areas, and with the coordination of local bodies, make sure the waste management by using stateoftheart technology of solid waste management. On this occasion, CoPresident of Bhagirathi EcoSensitive Zone Monitoring Committee Hem Pandey, Member, Monitoring Committee Dr. Mahendra Singh Kunwar, Member Malika Bhanot, Additional Chief Secretary Dr. Ranveer Singh, Secretary Forest and Environment Arvind Singh Hayanki, Wildlife Institute of India Scientist Dr. VP Uniyal, Chief Engineer Irrigation Mukesh Mohan, Forest Conservator PK Patro were present.

Meeting of the State Ganga Committee constituted under the Namami Gange programme was held under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Secretariat Auditorium on Friday. In the meeting, Chief Secretary, while terming the mission as important, issued instructions to complete the projects under it in a speedily manner. During the meeting, detailed information on the updated status of cleaning of banks of Ganga in Haridwar was given. While taking updated information on the 14 MLD under construction STP in Haridwar and 68 MLD under construction STP in Jagjitpur, Chief Secretary issued instructions to complete them in time. It was informed in the meeting that the work of the project has been completed in Tapovan and in Uttrakashi, the work of upgradation of urban sewerage management and previously built projects have been completed. The progress of sewerage management project work in Kirtinagar, Srinagar, Rudraprayag, Karnprayag, Nandprayag, Chamoli and Gopeshwar was reviewed in detail by the Chief Secretary. Under the scheme, operational under the Namami Gange programme, in order to make river Ganga pollution free in Uttarakhand, major cities situated on the banks of Ganga, the work of urban sewage management, riverfront development and forestry intervention is being carried out. In addition, a trash boom has been set up in Haridwar to clean the river bank. Apart from this, activities of making common masses sensitive and aware for the cleanliness and protection also being organized. Arvind Singh Hayanki, Secretary, Drinking Water and Sanitation, Uttarakhand Government Uday Raj Singh, Programme Director, SPMG, Namami Gange and Uttarakhand Peyjal Nigam and officers of the Uttarakhand Jal Sansthan, Irrigation Department, Uttarakhand, Forest Department, Uttarakhand, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Urban Development Department were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has extended Republic Day wishes to the people of the state. On this special day, while paying tributes to all the known as well as unknown freedom fighters , Chief Minister said that he salutes the brave soldiers of the military, paramilitary and police forces, who had given supreme sacrifice for the country. Chief Minister said that Uttarakhand is playing an active role in the creation of a new India. State government is making all out efforts, so that the benefit of development should reach to the people of the remote areas. We are committed to give transparent, honest and efficient governance in Uttarakhand. Chief Minister also hoped from the people of the state to repeat their commitment of giving their best contribution towards the progress of the nation.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, while interacting with the media persons at the Janta Milan Hall at CM residence said that in the last 22 months, many policy decisions have been taken by the state government in the interest of the state. Access of the public welfare schemes has been ensured up to remote areas of the state. Special emphasis has been laid on searching investment potential for ensuring the economic development and removing the backwardness of the state and promoting industries. Picture will change with investment Chief Minister said that for the first time, successful organization of Investors Summit, MoUs worth Rs 1.24 lakh crore have been done. Out of this Rs. 40 thousand crore investment has been for the hill areas. Small industries are being developed in the hills. The first Lisa Factory has started in Bageshwar. Out of this, about Rs 10 thousand 300 hundred crore projects will start reflecting on ground. This will create 20 thousand jobs. By March, it is estimated to be around 13 thousand crores. In the next three to four months, other projects worth Rs 30 thousand crore will also be seen on the ground. He said that from time to time our cabinet has approved new policies for the development of the state. While amending existing policies for 15 sectors by the state government, policies have also been made for new areas, which includes Mega Industrial and Investment Policy, Startup Policy, MSME Policy, Film Policy, Information Technology amp Electronics Policy, Tourism Policy, Mega Food Park Promotion, Ayush Policy, Mega Textile Park Policy, Solar Energy Policy, Electric Vehicle Manufacturing Policy, Aroma Park Policy, Mega Industrial Investment amp Employment Promotion Policy, Biotechnology Policy, Power Generation from Pirul and other types of Biomass Policy and KeedaJadi Marketing Policy. District Magistrates have been empowered to set up industries under MSME and its positive results are also coming. Growth Rate and Per Capita Income increased Chief Minister said that the growth rate of the state and the per capita income has increased. In the year 201819, the states Gross Domestic Product (GDP) is estimated at Rs 2,14,993 crores. Estimated economic growth in the state was 6.82% in 201718, which has increased to 7.03% in 201819, whereas at the national level, this average rate is 7.2%. In 201819, the Per Capita Income in Uttarakhand, that is annual income of a person is Rs 1,90,284, whereas the Per Capita Income of the country is Rs 1,25,397. Although there is huge difference in growth rate and per capita income in plain and hill districts. Our effort is to bridge this difference. We are making schemes by keeping hills in mind. Atal Ayushman Yojana becomes protection for the people Chief Minister said that Atal Ayushman Uttarakhand Yojana has become a protector of the people. Cashless treatment is provided to all 23 lakh families of the state for free health care up to Rs 5 lakh annually. More than 11 lakh golden cards have been made in this scheme so far. About 3 thousand people have been treated free. He said that while in 17 years till 2017, there were only 1123 doctors in the state, we have recruited 1137 new doctors in 17 months. From January 26, the free air ambulance service will be started. This will be a boon for remote areas. Dialysis services in Almora have been started, and in Pithoragarh, Srinagar, Kotdwar, it will be started soon. For the first time, modern techniques such as telemedicine and teleradiology have been brought in the state. For the outstanding payment of Asha workers, Rs. 33 crores have been released. Accidental insurance scheme for ANMs and Asha workers has been started. Development of the infrastructure facilities Chief Minister said that work of Char Dham All Weather Road is in progress. Also, work on RishikeshKarnprayag rail line, Tanakpur rail line and RoorkeeDeoband rail line will commence soon, which will be a milestone for the development of the state. The target of connecting every corner of the state with roads and bridges has been kept. Whatever we are doing, it is in a time bound manner. Atal Setu and Vishweshvaraya Tunnel in Dehradun are an example of this. In the last two years, record 4270 km of road construction, while 1472 kms of reconstruction of roads, by 2022, target of construction of 355 bridges has been set and approval has been granted for 155 bridges. Tehris muchawaited Dobra Chanti bridge will be completed by August 2019. For this, the amount of Rs 87 crores has been approved. Ajabpur flyover will be completed by February 2019. After 71 years of independence, border villages gets electricity Chief Minister said that after 71 years of independence, border villages have got access to electricity. Electricity was provided to 246 villages under Saubhagaya Yojana, whereas 94 villages were illuminated with electricity under Deendayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. The people of the state have got the gift of cheap air services. Now Pithoragarh and Pantnagar are just an hour away from Dehradun. Direct flights to from Dehradun to 23 cities has been started. Along with connectivity, we have made considerable progress in building ropeway. Ropeway construction is almost complete till Surkanda Devi. Ropeway construction is also going on upto Purnagiri Temple. Apart from this, Mussoorie, Kedarnath are also being connected with ropeway. The MoU has been signed by various states for the Lakhwar Multipurpose Project, which was pending for last 42 years. This will provide 300 MW of electricity to the state. MoU has also been done on Renuka Dam. Almost, consensus has been reached on the Kisau project as well. He said that soon the construction of Song Dam will be started. Work of Suryadhar lake is in progress. This scheme is also being built at a low cost. Efforts made to double the income of farmers Chief Minister said that efforts are being made to double the income of the farmers with the motivation of Prime Minister. In the state, till December 2018, loans of Rs 80975.00 lakhs have been provided to 1,60,479 farmers. 80% discount is being given on purchase of agricultural equipments from Farm Machinery Bank. 100% payment of arrears of sugarcane farmers has been made and work is on to make Uttarakhand an organic state. Work is on to create 10 thousand organic clusters in the state, out of which, on 1.5 lakh hectares, organic farming is being done. In addition to farming, animal husbandry, fishery is being encouraged. Incentive amount of Rs 4 per liter is being provided to Milk Federations and horticulture, vegetable production is being promoted in villages. The pictures of the villages are changing with the Aromatic farming. Farmers of the state will now be given a loan of up to Rs.1 lakh and loan upto Rs.5 lakhs to women selfhelp groups. The payment of full amount of paddy was made online to the farmers in record time. Uttarakhand to become tourist state Chief Minister said that new tourism policy has been implemented to promote tourism in the state, under which tourism activities, especially adventure tourism has been brought under the purview of MSME. To strengthen rural tourism, there is target for establishing 5 thousand homestays, out of which 802 new homestays have been registered. It has been decided to give power to Homestay at domestic rates. The development of 13 new Tourist Destination in 13 districts is under progress and budget for this has been released. Wellness City and Convention Center are being established in Rishikesh. Promotion of adventure activities in Rishikesh, Auli, Tehri. Rishikesh becomes capital of adventure tourism. With the Film policy, shooting of films in the state have got encouragement. 100 films, TV serials have been shot in Uttarakhand. Renowned director and actor are coming here for shooting. Under the Home Stay Plan, electricity bills will be made available at the domestic rates instead of the commercial rate. An International Convention Center will be set up in Rishikesh soon. For this, 934 hectares of land has been provided by the Government of India for free. Its market value is Rs 20 thousand crores. Site is being explored near the airport for construction of Film City in the state. Women Empowerment Chief Minister said that women are becoming empowered with Devbhog Prasad Yojana in the state. Last season, Rs 1.60 crore prasad has been sold by women at Kedarnath Dham. To empower women self help groups, a loan of up to Rs. 5 lakhs is being provided without interest. A panic button has been launched for womens protection yesterday. Sisters, daughters can use the panic button during emergency. It can be kept in key ring, bracelet or any other form. For the redressal of the complaints and providing secure environment to the women from exploitation at workplace, SHEBOX right have been provided. In which any victim can file a complaint. In the Matru Vandana Yojana, 63,098 women have been given grants. Through the Uttarakhand Cooperative Dairy Federation, about 2.50 lakh children of 03 to 06 years coming to Anganwadi centers will be provided sweet milk for 02 days a week. This will help get rid from malnutrition. The nutritious diet of the state has also been appreciated by the Union Government. This diet is being distributed through Anganwadi centers.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat launched the GPF Online, Uttarakhand (Mobile Application) by pressing a button at the Janta Milan Hall at CM Residence on Friday. This app has been developed by NIC and Accounts Department to facilitate the access of GPF details of the government employees of Uttarakhand. On this occasion, Chief Minister said that the information technology has brought easiness in the egovernance services. This mobile application will make it easy for the employees to have easy access to their accounts. He said that the employees will get access to their GPF money in easy manner and it will also bring transparency. quotOnline GPF, Uttarakhandquot mobile application APP has been made with the help of Indian Audit and Accounts Department, Uttarakhand’s initiative and NIC. The objective of this mobile application is to provide information about the GPF account of 72,000 government employees working in the Uttarakhand on their mobile. Through this mobile app, the employee can get all the information of their GPF account sitting at home on their mobile. With this mobile app, there is facility to see different information related to the GPF of employees of the Uttarakhand government, details of the remaining amount of employees GPF, annual GPF details (2003 to till date). Information about GPF guidelines, last GPF statement will also be available through this app. When the Internet is not working, it will keep working in the offline mode. In this, information is available in Hindi also. The app can be downloaded by visiting the Play Store and searching GPF Online Uttarakhand. Simple mobile employees, who do not have a smartphone, can also get all the details of your GPF account, by sending a single SMS, Push Message, developed by NIC Uttarakhand. In this GPF Online, Uttarakhand (Mobile Application) registration of mobile number in GPF account, details of current balance of GPF account, viewing missing details in GPF account and getting debit details in GPF account are available.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal honoured the families of the freedom fighters at Thano on Thursday. On this occasion, families of 12 freedom fighters, who participated in the freedom movement, were honoured. Among those honoured include dependents of Hari Singh Solanki, Kishan Singh, Bhuria Singh, Buddhi Prakash, Pancham Singh Krishali, Dev Narayan, Sainpal Singh Bhidola, Padam Singh Solanki, Surat Singh Chauhan, Gaurish Verma, Bankelal Garg and Madan Singh Rawat. Chief Minister said that Thano is an area associated with the memories of our freedom fighters, who contributed significantly to the countrys independence. The freedom fighters are source of our inspiration. Their sacrifice and contribution to the nations freedom will inspire our new generation and we will go ahead with the inspiration from the courage of these freedom fighters, whenever the need to protect the country arises. To cherish the memories of the freedom fighters, Chief Minister asked to send a proposal for the renovation of the water tank and school in the Thano. He said that the Thano and Raipur hospitals have been given to AIIMS. In these hospitals, health facilities will be provided by AIIMS Rishikesh. Proposals have been sent to AIIMS Rishikesh to start services in these hospitals. Two assistants are being soon recruited in AIIMS, who will give information about health related facilities to patients. Chief Minister said that for the major works related to development in the area like electricity, water, roads etc, proposals should be sent through area public representatives and they will be resolved soon. Chief Minister said that a 300bed maternity hospital will be opened in Harrawala and its foundation stone will be laid soon. Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal said that freedom fighters have sacrificed their lives for the freedom of the country and it is our responsibility to solve the problems of their families. While fondly remembering the brave freedom fighters, he described them as a symbol of courage and heroism. He said that it is also our duty to respect these brave fighters and the principles and devotion of these brave soldiers will always remain inspirational. On this occasion, the Chairman of Dairy Federation Brij Bhushan Garola, Asha Kothari, Navin Chaudhary, the Chief Minister’s OSD KS Panwar, Rajendra Manwal, Harish Kothari, Birendra Krishali etc. were present. Earlier, Chief Minister went to the residence of Gram Pradhan of Koti Mayachak in Gram Jhabrani Ashok Solanki and expressed condolences and consoled his family members. CM Trivendra honour families of freedom fighters Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal honoured the families of the freedom fighters at Thano on Thursday. On this occasion, families of 12 freedom fighters, who participated in the freedom movement, were honoured. Among those honoured include dependents of Hari Singh Solanki, Kishan Singh, Bhuria Singh, Buddhi Prakash, Pancham Singh Krishali, Dev Narayan, Sainpal Singh Bhidola, Padam Singh Solanki, Surat Singh Chauhan, Gaurish Verma, Bankelal Garg and Madan Singh Rawat. Chief Minister said that Thano is an area associated with the memories of our freedom fighters, who contributed significantly to the countrys independence. The freedom fighters are source of our inspiration. Their sacrifice and contribution to the nations freedom will inspire our new generation and we will go ahead with the inspiration from the courage of these freedom fighters, whenever the need to protect the country arises. To cherish the memories of the freedom fighters, Chief Minister asked to send a proposal for the renovation of the water tank and school in the Thano. He said that the Thano and Raipur hospitals have been given to AIIMS. In these hospitals, health facilities will be provided by AIIMS Rishikesh. Proposals have been sent to AIIMS Rishikesh to start services in these hospitals. Two assistants are being soon recruited in AIIMS, who will give information about health related facilities to patients. Chief Minister said that for the major works related to development in the area like electricity, water, roads etc, proposals should be sent through area public representatives and they will be resolved soon. Chief Minister said that a 300bed maternity hospital will be opened in Harrawala and its foundation stone will be laid soon. Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal said that freedom fighters have sacrificed their lives for the freedom of the country and it is our responsibility to solve the problems of their families. While fondly remembering the brave freedom fighters, he described them as a symbol of courage and heroism. He said that it is also our duty to respect these brave fighters and the principles and devotion of these brave soldiers will always remain inspirational. On this occasion, the Chairman of Dairy Federation Brij Bhushan Garola, Asha Kothari, Navin Chaudhary, the Chief Minister’s OSD KS Panwar, Rajendra Manwal, Harish Kothari, Birendra Krishali etc. were present. Earlier, Chief Minister went to the residence of Gram Pradhan of Koti Mayachak in Gram Jhabrani Ashok Solanki and expressed condolences and consoled his family members.

According to a notification issued by Secretary Education Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, in the interest of public, strike in all the categories of services in the Department of School Education, Uttarakhand, which includes the Uttarakhand School Education Board as well, has been prohibited for a period of six months with immediate effect.

A tripartite loan agreement was signed between Union Government and Uttarakhand in New Delhi on January 24, 2019. On behalf of the Government of India, Ms. Bandana Bandana Preyashi, Director, (IAS) Fund Bank and ADB Division, Shri Punit Kumar, Deputy Director, Fund Bank and ADB. Division, Mr. Puneet Kumar, Deputy Director, Fund Bank and ADB. Division, Representative of World Bank Mr. S. Krishnamurthy, Task Team Leader Mr. Punit Kapoor, CoTask Team Leader and on behalf of Uttarakhand Government Mr. Savin Bansal, (IAS) Additional Secretary, Finance were present. Project Duration From 01 April, 2019 to March 31, 2024. The estimated cost of the project is $ 39.48 million, the loan amount by the World Bank is $ 31.58 million, in addition to it, state governments participation is $ 7.90 million. Project Director is Secretary Finance Mr. Amit Singh Negi. In view of the implementation of longterm objectives and reforms, quotProject Management Unitquot UKPFMS has been set up under the Centre for Training Research and Financial Administration (CFTRA) under the Finance Department. Main objective of the Project • Financial discipline and revenue increase in the state for strengthening the financial management system The project consists mainly of the following work areas/objectives • Strengthening of the financial management system Directorate of Treasury, Pension and Entitlement, Directorate of Budget, Fiscal and Management, Directorate of Audit, Finance Audit Cell, EProcurement Cell, CFTRA, under the Department of Finance. • Strengthening and improvement of revenue management Urban development and various urban civic bodies under it, Garhwal Mandal Vikas Nigam, Transport, Excise • Financial management of urban local bodies and public corporations Urban development and various urban civic bodies, Garhwal Mandal Vikas Nigam and other public corporations (I) Strengthening of the financial management system (A) Directorate of Treasury, Pension and Entitlement • Effective internal control over various payments through online medium by state government • To submit accounts/data online to the Accountant General • Digitzation of service records of all officers/employees of the State Government (B) Directorate audit • Improvements for financial good governance in internal audit of major departments • To develop all the phases of audit through online channels • Training and certification from various organisations to Audit Officers/workers regarding new dimensions of audit, such as IT Audit, performance audit • Purchase of various software for IT Audit (C) Directorate Budget Fiscal and Management and eprocurement • Transparency and accountability in budgetary information • Developing mobile apps and websites for public dialogue and communication for budget • Strengthening of the State Governments credit management and implementation of new working systems • Rules for state debt management • Development of software for debt management • More transparency and accountability under eprocurement (II) Strengthening of Revenue Management and improvement (A) Urban development and various urban civic bodies • Improvement through Information Technology/GIS for collection of property tax in urban civic bodies • GIS for collection of property tax in urban civic bodies. Implementation in four civic bodies (Dehradun, Haridwar, Rudrapur and Haldwani) in the first phase (III) Financial Management Strengthening of Urban Local Bodies and Public Corporations (A) Garhwal Mandal Vikas Nigam and other public corporations • Preparation of fixed timetable of information and annual financial statements in the form of income tax of urban civic bodies through information technology. • Financial discipline and management in public corporations The main outcomes will be visible from the related fiveyear projects • Strengthening in the financial management system • Financial discipline • Revenue growth • Financial accountability and financial strengthening in departments, civic bodies and corporations • Strong Accounting Process in departments, civic bodies and corporations • Various training programmes for financial discipline • Upgradation and strengthening through Information Technology in various Directorates under Finance Department • Various studies for expenditure management and revenue growth under Finance Department

On the occasion of National Girl Child Day, the Minister of Women and Child Development Shmt Rekha Arya, launched a security button, complaint registration portal and released a song Beti BachaoBeti Padhao at Kisan Bhawan, Ring Road, on Thursday. The programme was chaired by local MLA Umesh Sharma Kau. Shmt Arya said that women have achieved new dimensions in each field on the strength of their talent. They expect girls to be selfdependent and working fearlessly. He said that several steps have been taken by the government for the protection of the girl child. Giving information about the shebox portal launched today, Shmt. Arya said that women have been given the right to provide safe environment against sex abuse/harassment at work place. The www.shebox.nic.in platform has been prepared for the online registration of sexual harassment complaints by the Indian government, in which any female/working adult teenager, who works in an organization such as public, government and private sector can file complaint on the said website. The complaints lodged on the said website will be disposed of within 90 days as per the Sexual Harassment Act at the work place. Being online, the complaints registered on this website can also monitored by the Government of India. About the second scheme Panic Button, she said that this is a very important scheme for women protection. The Panic button will contain the number of Police Control Room and Women Help Line. On this occasion, security buttons were provided to women from different districts and Shmt. Arya presented security buttons to all the women journalists present in the programme. She told that the panic button can also be linked with the mobile app. It can be kept in key ring, bracelet or any other form. This device will be linked to the Internet and GPS, in which 12 mobile numbers will be registered. This number can be to anyone, family, friends and teachers. Pressing this button will take three seconds. The threat message will go to all the registered mobile number within 30 seconds after the button is pressed. On this occasion, Shmt. Arya launched the CD of Beti Bachao Beti Padhao song written and sung by the Under Secretary Deepak Kumar. She also honoured Deepak on this occasion. Speaking on the occasion, Area MLA Umesh Sharma Kau complimented the efforts of the Ministry of Women and Child Development. He said that these schemes launched today will provide more support for the protection of women. On this occasion, Additional Chief Secretary Mrs. Radha Raturi said that several important steps have been taken by the state government under the leadership of the Women and Child Development Minister for the welfare of women. She gave detailed information about Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana, National Nutrition Campaign, Chief Minister Chilod Nutrition Campaign, Nanda Gaura Yojana, Livelihood Scheme etc., run by the Women Welfare Department.

Under the Growth Centre Scheme, under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, under the 25 proposals of Integrated Livelihoods project, 5 proposals of Prasad made from local products, 02 bakery from local products, 04 Aroma related proposals, 06 proposals related to the Masala Yojana, 01 Mushroom and 01 Lakhori Chillies were approved. Of the 04 proposals submitted by the Department of Dairy Development, 01 (A) 02 Milk Proposals and 03 proposals of Ghee made from Badri cow milk, 02 of Information Technology, proposal of 04 trout of Fisheries and proposal of 01 Growth Centers of Agriculture were approved. In the meeting, Chief Secretary issued instructions to present the proposal related to silk, forest and wool again in the upcoming meeting. In the Aroma proposal, approval for Agro Business Growth Centre Tharali, Damask Rose Cluster Development proposal in Chamoli, proposal worth Rs 22.72 lakh for making biscuits, ladoo and halwa from local products in bakery in Kapkot, Bageshwar was given by MSME, approval of proposal worth Rs 11.50 lakh by MSME for vegetable cultivation by 2496 members of 94 gram panchayats of Moti Pathar, Almora, in which 2304 female members and approvals regarding the Prasad Yojana in Uttarkashi, Rudraprayag, Tehri, Chamoli and Bageshwar has been given. Approvals are given in the form of capital investment. The meeting was conducted by Principal Secretary Industries Shmt Manisha Panwar. In the meeting, the proposals of their respective departments were presented by Secretary IT Shri R.K.Sudhanshu, Secretary Milk Mr. R. Meenakshi Sundram, Secretary Horticulture D. Senthil Pandian, Secretary Forest Mr. Arvind Singh Hyanki.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat held detailed discussions with Chief secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mrs. Radha Raturi and Secretary Finance Mr. Amit Negi in connection with the abolished allowances of the state employees at CM Residence late evening on Thursday. It was decided in the meeting that some of the abolished allowances will be reconsidered. Chief Minister instructed the officers to take care of the interests of the employees as far as possible in wake of the review of the allowances of the state employees.

A meeting of the Single Window System and the State Authorized Committee, under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, was held at Secretariat Auditorium on Wednesday. Chief Secretary sought feedback from the entrepreneurs on various suggestions taken by different departments. Chief Secretary directed the officers to resolve the problems of investors by giving personal attention in a speedy manner. The progress of implementation of the MoUs signed during the Investors Summit were reviewed. Additional Secretary UREDA Captain Alok Shekhar Tiwari informed that the necessary tenders for three small hydroelectric projects of Pithoragarh have been published and the Energy Purchase Agreement for the 2.4 MW capacity Bio Gas Project Power Project by Root Hydrocarbon Pvt. Haridwar has been done with the UPCL and the work of the project has started and the tenders for the Solar and Pirulbased power generation plans have been sent to the Finance Department, which will be published next week. During the discussion on Horticulture, Director Horticulture R.P. Shrivastav said that the Stellar Cold Chain Project, a food and processing unit, costing Rs 18.86 crore, has been established and apprised about the information regarding changes in land use of Sun Light India Agro Productions Limited. He said that about Rs 20 crores will be investeded in this unit, which will be set up in the area of 01 hectare. He also gave updated information on the progress of Himalaya Mega Food Park, Mahua Khera Kashipur Project. Chief Secretary was informed about the MoUs done department wise by the concerned Secretary/Head of the department. Approval has been granted by the Authorized Committee on proposals worth Rs 78 crore under the Single Window Act, proposals of Rs 600 crores were related to the permission for land purchase, Chief Secretary instructed that these should be presented in the forthcoming meeting with comments from the Department of Revenue. Instructions for expeditious disposal of cases related to grounding of the MoUs were given by the Chief Secretary. Updated Information on progress of proposals of Excise by Principal Secretary Anand Bardhan, Ayush and IT by RK Sudhanshu, Tourism by Secretary Tourism by Dilip Jawalkar and Health by Secretary Nitesh Jha was given in the meeting. The meeting was conducted by Principal Secretary Manisha Panwar.

• Issues related to the public should be given top priority • Along with the completion of work in scheduled time, its quality must be ensured • Chief Minister reviews progress of the works being done by all departments during tenure of the present government Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has issued instructions for expediting the file movement. He said that the issues related to the public should be given top priority. Special focus should be laid on the deadline and the quality. On Wednesday, Chief Minister was reviewing all the departments at Veer Chandra Singh Garhwali auditorium in Secretariat. Chief Minister instructed the officers to speedily resolve the problems of the people. He said that all the departments should complete the work within the deadline. Special attention should be paid to ensure the quality of the works. He said that for quick disposal of files, for the solution of the problems of the people, the details of what action has been taken, should be sought from all the departments. Under PWD, new construction of 4270 km of roads and reconstruction of 1472 km Chief Minister inquired about the work being done by all the departments. He instructed to start work on a HaridwarDehradun National Highway in a week and complete it in a year. He took details of progress of Dobra Chanti bridge and Ajabpur flyover. Additional Chief Secretary Mr. Om Prakash said that the construction of Dobra Chanti bridge will be completed by August 2019 and construction of Ajabpur flyover will be completed by February 2019. For the ring road in Haridwar, the approval in principle has been given by the Union government and its survey has been done. He said that against Rs 4127 crores, development work worth Rs 3426 crores have been done by the Public Works Department. This includes the new construction of 4270 km, 1472 km of reconstruction and 889 km of Char Dham Marg and Kedarnath Dham works. All the 70 Polytechnic Colleges of the State recognized by AICT 17 Polytechnic Colleges have been given AICT reorganization. Now all the 70 polytechnic colleges in the state have got recognition of AICT. Uttarakhand Technological University manual has been published. Dependents of martyred soldiers and paramilitary personnel to be appointed in state services as per eligibility Chief Minister inquired about the work done for Sainik Welfare. It was informed in the meeting that a sum of Rs. 02 crores was sanctioned for the construction of War Memorial Hostel in Dehradun. It has been completed. In Haldwani, the process to make War Memorial Hostel is in progress. The rules manual has been made regarding giving appointment of dependents of martyred soldiers and paramilitary personnel in state services as per eligibility. Appreciation from the Government of India in MNREGA Chief Minister took detailed information on the ongoing schemes under the rural development. Principal Secretary Rural Development Manisha Panwar said that in the year 201718, Uttarakhand has received 5 awards from the Government of India for the commendable work done under MNREGA. She informed about the work done under National Rural Livelihood Mission, Deen Dayal Upadhyaya Kaushalya Yojana, Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission and Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. She said that 12535 houses have been sanctioned under the Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural). 578 landless people were identified, out of which 426 have been given lease deeds. In this, most of them are from Udham Singh Nagar and Nainital. Three reports have been received after the formation of Rural Development and Migration Commission. 10 lakh 23 thousand cards made till now under Atal Ayushman Yojana 10 lakh 23 thousand cards have been made under Atal Ayushman Yojana. Over 2000 people have been treated under Atal Ayushman. Chief Minister instructed that all government hospitals should refer the patients to the hospitals which are empanelled for that treatment. It was informed in the meeting that 128 hospitals in the state have been linked to eslip, 16.5 lakh eshops have been made. In addition, 35 hospitals have been linked to teleradiology. Through teleradiology, are 56 thousand Xrays, more than 1000 CT scans and MRIs have been done. Blood banks have increased from 10 to 23 as compared to last year. The facility of Dialysis was already tere in Haldwani and now has been started in Almora. Pithoragarh, Srinagar and Kotdwar will be started soon. 140 Dentists have been deployed in remote hill areas. Against 440 vacant women health workers posts, 293 posts have been selected and release has been issued for selection at 380 posts. In the year 201718, 46 sub centers have been upgraded as Health amp Wellness Center. Facilities of doctors in the hill areas should be provided so that people are ready to stop there. It was informed that transit accommodation is being prepared in hill regions. Recruitment of 877 posts in higher education in last stages While reviewing the Higher Education Department, Chief Minister said that holding student elections in one day is a big achievement, in which the time was not lost in the selection of students. It was informed in the meeting that the process of recruitment in 877 posts in higher education is in the final stages. Establishment of new State College in Pabu in Pauri, necessary posts were created. Financial assistance has been given to the selected candidates in NDA and IMA, upto Rs 50 thousand per candidate. Haridwar Gyan Kumbh was organised successful. Under the forest department, Chief Minister said that fruitbearing trees in forests should be planted. It was told that the forest department had conserved 40 million liters of forest and rain water in the last year. Chief Minister directed that fencing should be done to protect the plants planted on both sides of the Rispana. Also, people living near them should be included in this. Forest Panchayats can also be included in this. It was told that the deployment of 1200 Forest Guard was being done. While reviewing the drinking water, Chief Minister said that work should be done to make Gravity based water available in surrounding areas by making small check dams in other states of the state. All related departments will have to work together by holding a joint meeting. During the Char Dham Yatra, dirking water supply was made through 246 tank type stand post, 457 pillar type stand posts and 863 hand pumps. Amount of Rs. 5000 being given in the Matru Vandana Yojana Under the Womens Empowerment and Child Development Department, 63098 women were provided funds of Rs. 5000 per woman through DBT scheme. In Anganwadi centers 7 lakh 54 thousand 36 beneficiaries are being benefitted by providing supplementary nutrition. Rishikesh becomes Adventure Capital of India Tourism Policy 2018 has been notified. Tourism has been given industry status. Adventure tourism has been promoted. According to a study by the Government of India, Ministry of Tourism, Rishikesh has been declared as the Adventure Capital of India. For Adventure Water Sports in Tehri Lake an MoU has been done with NIWS. Work of construction of KadukhalSurkanda Devi Ropeway is underway. While RFP has been published on DehradunMussoorie Ropeway, EOI has been issued for Kedarnath and Nainital Ropeway. Work has started at Wellness City and Convention Center in Rishikesh. Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Selfemployment Scheme includes many new activities like Terrain Biking, Caravan Tourism, Food Processing etc. Reconstruction work is going on in Shri Kedarnath Dham through Shri Kedarnath Utthan Charitable Trust. Work of concept plan has been started by determining themes for 13 District 13 New Destination . An amount of 40 crores has been approved on the Badrinath project. In Homestay, 802 homestays have been registered. They will be given power at domestic rates. Drone Application Center to be started in Dehradun With the support of NTRO, Drone Application Center has been opened in Dehradun. New policy of Information Technology has been formulated. Work is on to build cyber security training center. The facility of video conferencing at block level will start soon. A smart school will be developed in every development block In each development block, a model school will be developed and upgraded as a smart school. Chief Minister said that maintaining quality of education is very important. Special attention should be given to this so that changes in education environment can be made. Chief Minister said that details of the jobs provided by various departments should be provided. Rudraprayag will become a district with LED During the review of the Department of Power, Chief Minister said that Uttarakhand received A Plus rating issued by the Ministry of Power. Under the centrally funded scheme of Rs 190.68 crore, work has been completed in 19 of 36 cities under Integrated Power Development Scheme and remaining work is in progress. Under this scheme, work is also being done to establish Roof Top Solar plant in Government buildings of Dehradun and Haridwar. Under this scheme, the electricity lines of the Haridwar Kumbh area are being laid underground. He said that with the formation of solar power policy, local residents will benefit from the hill areas as well. Chief Minister instructed Rudraprayag district to make the district LED, instructing to add more women to the LED Village Light Scheme. ADB has given acceptance of Rs 200.40 million dollars for improving transmission and distribution system in the state. Work on proposals worth several thousand crores started after the Investors Summit While reviewing the MSME, Chief Minister said that in Investors Summit in October 623 MOU of Rs 1.24 lakh crores were signed. Which has to be reviewed regularly. Out of this, work on Rs 10337 crores is going to start. This will provide employment to 10 thousand people. While the bid of Rs 785 crores has been issued. Whereas Rs 2300 crores energy and irrigation schemes are lined up. Under MSME, Rs 70 crores has been distributed in the form of incentives. Chief Minister said that drinking water, water supply, irrigation and forest department should work together to provide gravity based drinking water in the state. This will save electricity. He also stressed to work on it by planning future policies for it. Chief Minister gave instructions in the meeting that benefits of the departmental schemes to the general public should also be assessed. It is necessary to get the benefits of schemes operated in the interest of the general public. It will also help to see the correct picture of qualitative development. In the meeting Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Dr. Ranveer Singh, Mr. Om Prakash, Mrs. Radha Raturi, Principal Secretary Shmt. Manisha Panwar, Mr. Anand Bardhan and secretaries of all departments were present.

Neeraj Sati, Secretary of Uttarakhand Power Regulatory Commission has informed that the schedule for holding public hearing on the proposed power rates in the state has been fixed by the Uttarakhand Power Regulatory Commission. The public hearing will be held at Nagar Palika auditorium, Srinagar (Garhwal) on January 29, 2019 from 11 am to 1 pm, at court room of Uttarakhand Power Regulatory Commission, Niyamak bhawan, near ISBT, Majra, Dehradun on January 31, 2019 from 11 am till 1.30 pm, Nagar Palika auditorium, mall road,Almora on February 4, 2019 from 11 am till 1 pm and at vikas bhawan, Rudrapur, Nainital road (Udham Singh Nagar) on February 5, 2019 from 11 am till 1.30 pm. Any individual or organization who wants to present their view point can appear before the commission and submit their views either orally or in written form during the public hearings. The tariff proposals could be evaluated on the commission websitewww.uerc.gov.in.

On this years’ Republic Day celebrations at Rajpath, New Delhi in which South African President Matamela Cyril Ramaphosa will be specially invited, from Uttarakhand state the tableau of Kausani based Anasakti Ashram will be presented. Kausani situated in Devbhoomi Uttarakhand was described by Mahatama Gandhi as ‘Switzerland of India’, is a peaceful place. Mahatama Gandhi had visited Kausani in 1929 and wrote the preface of his famous book “Anasakti yog’ at this very place. The Ashram is run by Gandhi Samarak Nidhi. Prayers meetings are held in the mornings and evenings and the ashrams’ library and reading room is being developed as a training centre. In this ashram, book related to Gandhian philosophy are available for researchers, intellectuals and tourists. The front part of the Uttarakhand tableau shows Mahatama Gandhi writing ‘Anasakti Yog’ while the middle section shows the Anasakti Ashram having tourists and people doing yoga and reading and Mahatama Gandhi in conversation with Pandit Govind Ballabh Pant. The background of the tableau is having Devdar trees, local residents and tall mountain ranges. On the side panels, the cultural heritage of Uttarakhand namely Jageshwar Dham, Badrinath and Kedarnath temples are shown K.S.Chauhan, the team leader of the Uttarakhand tableau informed that the nation is celebrating the 150th anniversary of Mahatama Gandhi this year and the theme of all the tableaus participating in the Republic Day celebrations at Rajpath is based on “Mahatama Gandhi’s life philosophy ’.

• Toured the Kumbh area. Took blessing from Saints • Met the President and general secretary of the Akhada Parishad • After meeting with the representatives of various Akhada’s and Sant Samaj, extended invite to come to the second Maha Kumbh of this century to be held in Haridwar in year 2021 On the pious occasion of Paush Purnima, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, participated in Prayagraj Kumbh Parva on Monday. He visited the Kumbh area and took stock of the arrangements of the Mela. He took blessings from the Sant Samaj and met the President and general secretary of the Akhada Parishad. Chief Minister extended the invite to representatives of various Akhada’s and Sant Samaj to come to the second Maha Kumbh of this century to be held in Haridwar in year 2021. Chief Minister said that Devbhoomi has a tradition of “Atithi Devo Bhava”. Discharging our responsibility of fulfilling this great tradition, it is our effort to provide the necessary facilities to the devotees coming from India and abroad in the second Maha Kumbh of this century in Haridwar. In this regard, necessary arrangements will be made by taking suggesting from the representatives of Sant Samaj and all the Akhada’s. Chief Minister said that before the year 2021, the Char Dham road project will be completed in Uttarakhand and a lot of work of RishikeshKarnprayag railway line will also been complete. With this, the devotees coming to the Maha Kumbh can also get Uttarakhand’s Char Dham darshan in a convenient manner. Chief Minister said that preparations for the Maha Kumbh to be held in Haridwar in the year 2021 have been started. The officers of the Police Department have been instructed to give top priority to the management and security arrangements of pilgrims coming in crores in the Kumbh Mela. Chief Minister said that successful organizing the Maha Kumbh 2021 in Haridwar is our priority and its arrangements have been already started. Ring road is proposed in Haridwar for Maha Kumbh. All departments have been asked to arrange their budget and resources in time. Alternative bridges etc. are being planned for the arrival of Peshwai. Chief Minister said that for initially for 2021 Kumbh, a total of Rs 2200 crore works are being proposed, in which most of the work will be of permanent nature. The whole Mela area is approximately 130 sq km. Land of Haridwar, Dehradun, Tehri and Pauri districts will come in the Mela area. On this occasion, Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik, MLA Mr. Anand Chauhan, Industrial Advisor to Chief Minister Mr. K. S. Panwar, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh and Secretary Tourism Mr. Dilip Jawalkar and OSD to Chief Minister Mr. Abhay Rawat were also present.

Under the Chairmanship of Finance Minister Mr. Prakash Pant, a workshop of the States first Human Development Report (HDR), Stake Holder, Consultations, was organized at the Secretariat. Human Development Report of the State has been prepared on the basis of survey in the districts and urban and rural areas. This index was prepared in the human development based on the indicators of health, education and living standards. According to this report, in human development, Dehradun, Haridwar and Udham Singh Nagar remained on first, second and third place respectively, while Rudraprayag, Champawat and Tehri Garhwal remained at 11th, 12th and 13th place respectively. The main reason for good ranking of Dehradun, Haridwar and Udham Singh Nagar is the high per capita income. Similarly, discussing the Gender Development Index, it was informed that Uttarkashi, Rudraprayag and Bageshwar remained at first, second and third positions respectively, while Udham Singh Nagar, Dehradun and Haridwar remained 11th, 12th and 13th position respectively. Multidimensional Poverty Index MPI has been prepared in accordance with the state of education, health and the living standard of life. Information about living standards, property, housing, domestic fuel, sanitation, drinking water, electricity, institutional delivery, education, school attendance and school availability were compiled for its assessment. In MPI, Chamoli, Champawat and Pithoragarh were ranked first, second and third respectively while Haridwar, Udham Singh Nagar and Dehradun were ranked at 11th, 12th and 13th respectively. Finance Minister informed that as per the Human Development Report 2018 released by UNDP, in the ranking of India is consistently improving from last four years and was at 130th place. While linking HDR with Vision 2030, in order to bring desired results, formulation of implementation policy is must. For this, each department has to monitor the situation of the outcome budget regularly according to the budget demanded by them, which is necessary to be regularly monitored by the planning department, in order to make effective use of the budget being made available to the departments. Instructions have been given by the Finance Minister to work in mission mode to improve main indicatory of health enrollment in institutional delivery, vaccination, infant mortality rate and secondary education. In the workshop, Secretary, Planning, Mr. Amit Negi emphasized on the subject that for the effective implementation of Vision 2030, recently released regarding sustainable development goals, is required to prepare the work plan on the basis of data received from Human Development Report. In the workshop, Secretary Dr. Bhupendra Kaur Aulakh, Mr. R. Meenakshi Sundaram, Incharge Secretary Mr. B.S. Manral, Director Finance and Statistics Mr. Sushil Kumar and representatives of the various Departments including Education, Health, Tourism, Horticulture besides Head of Departments/Officers of various departments were present.

Finance Minister Mr. Prakash Pant launched the “GIS Application for Circle Rate” made by the Stamp and Registration Department at the Headquarters of Commissioner Tax situated on Ring Road on Monday. Finance Minister, while looking at the history of Land Settlement, informed about the convenience and benefits of GIS application. He said that with GIS application, transparency will come in the purchase process of immovable property and people will get rid of frauds being committed with them. With people having information about e the actual circle rate of property, the problems regarding the unconfirmed information, reduction in the stamp duty to be paid and finding the Circle Rate booklet according to the position of the property, will end. Finance Secretary Mr. Amit Negi said that this process will benefit the public very much and according to the Zero Tolerance Policy of the Government of Uttarakhand, it is a big step towards providing easy governance and citizen centric services. On this occasion, Assistant Inspector General (Stamp and Registration Department, Uttarakhand) Mr. S.K. Tripathi said that support of NIC Survey of India has also been taken to make this application. From departmental website www.eregistration.uk.gov.in, actual details of the property can be obtained by selecting the concerned districttehsil area (village) through the GIS application. On this occasion, Additional District Magistrate Veer Singh Budhiyal and the concerned officer and media persons were present.

Secretary and Chief Electoral Officer Saujanya has said that following the directions of the Election Commission of India, final publication of the electoral rolls has been fixed on January 31, 2019, instead of January 21, 2019, as per the special brief revision of the Legislative Assembly Electoral Rolls on the basis of the qualification date of 01 January 2019.

• Under Social Responsibility, SJVN Ltd. to provide financial assistance of Rs 13.28 crore • For this, MoU has been done between Uttarkashi district administration and SJVN Ltd For the construction of fodder/wood storage rooms in the tribal belt of Mori, Purola, Naugaon and Chinyalisaur of Uttarkashi district, a cheque of Rs. 5 crore in the form of first installment from SJVN Foundation was handed over to Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat by SJVN Ltd Chairman and Managing Director Mr. Nand Lal Sharma at CM Residence on Sunday. From this amount, in order to prevent the incidents of fire in the winter season in these areas, permanent constructions will be done. The Executing Institution for this work will be Rural Works Department. SJVN Ltd Chairman and Managing Director Mr. Nand Lal Sharma told that Under Corporate Social Responsibility, SJVN Ltd will provide financial assistance of Rs. 13.28 crores for this work in Uttarkashi district. This will effectively prevent future incidents of fire in the entire region. In this connection, an MoU has also been signed between SJVN Foundation and Uttarkashi District Administration on January 14, 2019. Chief Minister took information from SJVN Ltd about the the progress of ongoing projects in Uttarakhand. He asked to accelerate the construction of these projects. SJVN Ltd Chairman and Managing Director Mr. Nand Lal Sharma said that SJVN is currently doing construction work of 60MW Naitwar Mori hydroelectric project in Uttarakhand. Apart from this, the Corporation is also doing construction work of 252 MW Devsari Hydroelectric project on Pindar river in Chamoli district and 44 MW Jakhol Sankri Hydroelectric Project on Supin river In Uttarkashi district. On this occasion, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Uttarkashi District Magistrate Dr. Ashish Kumar Chauhan, General Manager/Head Dehradun Area Mr. Devinder Wadhera, Project Head Naitwar Mori hydroelectric project Mr. Rajesh Kumar Jagota, Project Head Devsari Hydroelectric project Mr. Vijay Kumar Thakur, Project Head, Jakhol Sankri Hydroelectric Project Mr. Jugal Kishor Mahajan and Additional General Manager Mr. Ashish Pant were present.

Prof. Atul Joshi presented his research book on “Migration from Indian Himalayas, challenges and solutions” to Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on Sunday. This book contains various articles written by scholars and researchers. He said that this book has been reviewed by the Director General, Information. Chief Minister said that the state government is trying to stop the migration from the hill areas of Uttarakhand. Local products are being promoted in hill areas. Loan of Rs 5 lakh to women selfhelp groups on zero per cent interest and loans of Rs. 1 lakhs to farmers on zero per cent interest is being provided. Chief Minister said that students doing research in all the universities of the state and PG Students will go to the villages of each block and work plan for the development of the villages will be made. Attention of Vice Chancellors of the universities is also being drawn toward this. Director of IPSDR in Kumaon Prof. Atul Joshi said that a twoday national seminar on topic “Migration from Indian Himalayas, challenges and solutions” was organized on 19th and 20th November 2018 under the aegis of Kumaon University and Himalayan Educational Research and Development Society. In the seminar, vicepresident of Uttarakhand Migration Commission Dr. S.S.Negi was present as the chief guest. Prof. Atul Joshi said that this research book will prove to be a milestone for understanding the reasons behind migration and their resolution in the Himalayan area particularly Uttarakhand. Chief Minister appreciated the MBA course being run by Kumaon University on rural management and entrepreneurship development. He said that the students studying this course have adopted 28 villages of Uttarakhand under entrepreneurship development, which is a commendable step. On this occasion Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, President of HERDS Mr. KK Pandey and Mr. Suresh Joshi were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat paid obeisance at the Golden temple, Amritsar on Sunday. Chief Minister also took partake with the devotees at the Golden Temple. Prior to this, Chief Minister flagged off the air services from Dehradun to Amritsar from Jolly Grant Airport. From the first flight of Spice Jet Airways, Chief Minister along with MLA Mr. Harbhajan Singh Cheema, Chairman of Dehradun International Mr. DS Mann, OSD to CM Mr. Abhay Rawat and other high officials. Along with this, the air services have started from Dehradun to Jaipur, Jammu and Amritsar cities. Chief Minister said that work to connect several cities of the country with Jolly Grant Airport is being done. Chief Minister said that there was demand for direct flight from Amritsar to Dehradun from long time. Expansion of air services in the state is being done expeditiously. For which the state is getting complete support from the Central Government.

Finance Minister Mr. Prakash Pant communicated directly with the people regarding the state budget for the fiscal year 201920, through Facebook at Veer Chandra Singh Garhwali auditorium. He said that there was a direct dialogue with 1127 people through Facebook in one hour time. The information will be given to all the questionnaires received in the programme in writing and after this assembly budget session, this type of dialogue will be done with the people. Mr. Pant said that the government believes that the budget should not be bookish but on the lines of the wishes of the people. On the question of some youths regarding employment, Finance Minister informed that there are a total of 2,17,000 posts in government departments in the state. Currently 1,73,000 posts are filled. The government is doing recruitment with transparency to fill the vacant posts and about 9 lakh 33 thousand are registered in the Employment Offices. In 201718, 3000 posts have been filled by Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission and recruitment process at 1600 posts is under progress. The process of recruitment by the Public Service Commission is also underway, employment has been provided in nongovernment institutions by Employment Offices by the government holding Employment Fairs and employment opportunities have been provided to the youth by organizing the army recruiting fairs by requesting the union government. Apart from the government jobs, our government is working with the concept of skill development among the youth to provide them employment, in view of which, 13800 youth have been made skilled this year and the process is in progress. In 2018, there has been proposals for investment of Rs 1.24 lakh crore in Investors Summit, out of which nearly Rs 24 thousand crore investment has already been made and this will also provide employment opportunities to the unemployed. He said that the state government is constantly trying to get basic amenities in the remote areas of hill districts to prevent migration and the government is working towards connecting villages having population of 250 with road traffic and its good results have also come and the number of nonpopulated villages has decreased. Home Stay Scheme has been launched by the government to provide employment to the youth of the villages. In order to expand the health services in remote areas, 190 primary/community health centers are being equipped with modern medical services and appointment process for 2286 heath related jobs is in process. The government is working fast in every village in the direction of traffic connectivity. In response to a question, Finance Minister said that the GDP of 3 districts in plains of the state has increased and increase of the GDP in the hill districts is challenge before our government, in wake of which investment by the government in agricultural services is being increased. Responding to the question of senior journalist Anjali Nautiyal, Finance Minister said that the government is supporter of women empowerment and the government is moving ahead in the campaign “Beti Bachao – Beti Padhao” started for the protection of women on January 22, 2015. The women are the backbone of the economy of our hills, in wake of which the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has announced to provide loan to women on zero per cent interest. Our plan is to set up residential colleges with the view to provide higher education to women, under which residential university has been established in Almora. President Fourth State Finance Commission and former ViceChancellor of Kumaon University Prof. B.K. Joshi also answers the questions on topic of education women disparity. On this occasion, Additional Secretary Finance Savin Bansal, L.N. Pant and Budget Officer Manish Upreti were present. Successful conduct of the programme was done by senior journalist Satish Sharma.

Director General of Doordarshan Shmt. Supriya Sahu met the Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Secretariat on Saturday and hoped for cooperation from the state government for telecast of local programmes on Doordarshan. She said that Doordarshan in view of the new situations, Doordarshan will make contemporary programmes, so that the cultural and social activities of the state can be encouraged. She said that Uttarakhand will soon get a 24x7 hour satellite channel of Doordarshan DD Uttarakhand. On this occasion, Secretary Tourism Mr. Dilip Jawalkar offered for making and broadcast of a documentary on tourism sites and adventure sports situated in Uttarakhand, so that these tourism sites/sports can become a powerful resource for economy of the youth and their employment.

Under the aegis of the Election Commission of India, in a training program organized by the Uttarakhand Chief Election Office, the StateLevel Master Trainers GM KMVN Ashok Joshi and Regional Manager SIIDCUL Paritosh Verma imparted training regarding Electronically Transmitted Postal Ballot Process through slide show to the District Level Master Trainers (DLMT), who have came from all the districts at Secretariat meeting hall on Saturday. They were given information in detail under the new electronic process about the preparing the electronic ballot, so that service voters can cast their vote, the process of sending online ballot to the service voters, polling and counting process. StateLevel Master Trainers gave information about the responsibilities of Assistant Returning Officer and Returning Officers posted in the elections. It was informed that upto 7.59 AM, one minute before the beginning of polling, the postal ballots compiled should be included in the counting. Information about the CVIGIL Portal implemented by the Election Commission of India was given by the State Level Master Trainer Joshi and Verma. Detailed information about the Suwidha Portal made for permissions being given to the contesting candidates for the meetings during the elections, Sugam Portal for permissions for transport and Samadhan Portal for complaints was given. For the successful completion of the Electronically Transmitted Postal Ballot counting, Chief Electoral Officer Shmt Saujanya gave instructions for getting prepared a proposal for requisite infrastructure such as Computer, Scanner etc. besides directing the StateLevel Master Trainers to get the experience of the preparations of other states having more number of service voters. On this occasion, Additional Chief Electoral Officer V. Shanmugam, Joint Chief Electoral Officer Pratap Singh Shah and District Level Master Trainers of the districts were present.

Director General of Doordarshan Shmt. Supriya Sahu met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Saturday. Chief Minister said that Doordarshan is a powerful and reliable medium of publicity. Doordarshan is doing publicity and information dissemination through social media, which is attracting the youth. He said that besides Char Dham, there are many important and famous places in Uttarakhand, which needs to be brought at world platform. In which Doordarshan can play an important role. Chief Minister said that in Uttarakhand there are many famous religious places like Duryodhana, Rahu, Chandrma, Ashtavakra, Tadkeshwar Sidh, which can provide a special identity to Uttarakhand. There are many tourist places in Uttarakhand and through their extensive publicity, Uttarakhand can be provided special recognition in the country and abroad. Chief Minister said that Uttarakhand is a state with rich culture. He expected that youth be given opportunity to make their talent better through Doordarshan. Director General of Doordarshan Shmt. Supriya Sahu said that Doordarshan is preparing to launch DD Uttarakhand Channel in Uttarakhand, which will be seen in the entire country. She said that through this channel, information of the activities and schemes of the state government will be provided. She said that news bulletin of Uttarakhand will be telecast soon. Director General of Doordarshan said that a project of “Shabas Uttarakhand”, 52 episodes on Uttarakhand women, children and youth is being made. She said that folk dance of Uttarakhand is famous all over the country. Reality shows will be done for this by Doordarshan by visiting each of the districts. Singing Star of Uttarakhand programme will be made for bringing out the talent of songs of youth of Uttarakhand.

FTII Managing Director Mr. ‎Bhupendra Kainthola met the Director General Information Mr. Deepender Chaudhary at Directorate of Information on Saturday. He told that a oneday workshop Admission2019 for film education is being organized in the Directorate of Information Dehradun. Mr. Kainthola said that there are many opportunities for youth in the film industry. For which various courses including Film and Television Education, Cinematography, Film Appreciation, Screen Acting, Photography etc are being offered by FTII. These trainings will increase the employment opportunities for the youth. He said that if there are skilled human resources in Uttarakhand in the field of film, then there will be a chance for the local youth to work in the films that will be shot in the state. Mr. Kainthola has sought cooperation for undertaking such courses from time to time in Uttarakhand. Director General Information Mr. Deepender Chaudhary said that there is talent in the youth of Uttarakhand. For bringing excellence in such talent, full support will be provided to FTII for such courses. Director General Information said that Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has taken several effective steps to promote films in the state. With the support of Uttarakhand Film Development Council, oneday workshop on quotAdmission 2019quot was organized in Dehradun by FTII, Pune. About 3540 students participated in the workshop. Students took information from experts regarding Joint Entrance Test (JET). Mr. Kainthola gave detailed information about Joint Entrance Test (JET). He told that at present, technically skilled human resources are needed in the film sector. He told the students that the youth, who created a career in this field should work together for the preparation of the exam. Application for the examination can be submitted online and its last date is January 31, 2019. So far, more than 2000 youth have been registered. This examination will be held on 24th February 2019. The workshop was also addressed by the national level award winner and filmmaker Ms Shalini Shah and Nainital resident Cinematographer Mr. Rajesh Shah and Mr. Dinesh Juyal. They also shared their experiences with the students. The main purpose of this workshop was to clarify the doubts of the students for the upcoming FTII entrance examinations. Information about the Joint Entrance Test (JET) can be procured from the website of FTII, Pune. Candidates can apply online at https/applyadmissionnet@jet2019 On this occasion, Additional Director Information Dr. Anil Chandola, Joint Director Mr. Ashish Tripathi, Film Maker Ms. Shalini Shah and Cinematographer Mr. Rajesh Shah were present.

Centre for Aromatic Plants (CAP), Selaqui was inspected by Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh on Saturday. While appreciating the efforts made by the CAP, Chief Secretary issued instructions that the construction work of the Aroma Processing and Perfumery Lab should be done soon. He instructed that purchase of equipment required by the labs should be purchased on priority basis and to add more and more farmers for the cultivation of all aromatic crops. While inspecting a Perfumery Lab under construction at the CAP, je instructed the CAP scientists that in this lab, research work regarding Uttarakhand’s local aromatic weed. On this occasion, Mr. C. Ravi Shankar, Managing Director, SIIDCUL, suggested that an outlet of all products should also be prepared so that the visitors coming to the center could get all the products at one place. Dr. Narpinder Chauhan, Director of the Center informed the Chief Secretary about aromatic crops, such as Lemongrass, Citronella, Geranium, Mint, Tulsi, Damske Gulab etc besides distillation plant, polyhouse and greenhouse. Subsequently, information about processing of all products such as Bhanjira, Tejpat in the Super Critical Fluid Extraction Unit, established in the newly built Aroma Processing Center was given. On this occasion Dr. Hema Lohani, senior scientist, Dr. Sunil Sah, Scientist C, Mr. RK Yadav, Scientist B, Dr. S. Zafar Haider, Scientist and other CAP personnel were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat visited the CMI Hospital on Saturday and inquired about the health of those injured in the accident of the tourist bus of Uttarakhand in SitamarhiMuzaffarpur route on January 13, 2019 (Sunday). Chief Minister also took information about the injured from the doctors. He spoke to the injured and wish them speedy recovery. He said that every possible assistance would be extended for the treatment of the injured. Notably, when the tourist bus of Uttarakhand had met an accident in Sitamarhi, Bihar, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat had spoken to Bihar Chief Minister Mr. Nitish Kumar for making arrangements for treatment of the injured and also the arrangements to bring them back to Dehradun. Full cooperation was received from the Bihar government for treatment of the injured.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat started the Atal Ayushman Uttarakhand Yojana in district Haridwar from Roorkee. Golden Cards under this Yojana were distributed by the Chief Minister at the Nehru Stadium of Roorkee. Chief Minister said that the Ayushman Yojana has been started by the Indian government to provide healthcare to the BPL families of the country. In Uttarakhand, all the 23 lakh families will be given the benefit of the Atal Ayushman Uttarakhand Yojana. Every family, whether it comes in any category, will get health insurance benefits of upto Rs. 5 lakhs by the state government. So far, 6 lakh 21 thousand 822 golden cards have been made in the state. So far, 2266 patients have got free treatment under this Yojana in the state. 01 lakh 54 thousand families of Haridwar district have been registered for Golden Card and this registration process will continue continuously. In Haridwar district, so far 454 patients have been treated free under the Atal Ayushman Yojana. No deadline has been set by the government for this. To provide easy treatment to every section of the society, the Yojana has been made fully cashless and paperless. A total of 179 hospitals including AIIMS Rishikesh have been listed, where patients will be treated. Of these, from across the state, 99 are government and 70 private hospitals. CM said, “Today I dedicate this health scheme of peoples welfare to the district.” Chief Minister made several announcements, which includes waiving off the surcharge of the farmers of Haridwar and Udham Singh Nagar, renovation of Roorkee Municipal Corporation meeting hall and renovation of auditorium and Roorkee Government Inter College from the resources of Corporation, beautification on both sides of Roorkee Gangnahar, renovation of Roorkee Bus Stand from resources of Transport Department, Construction and beautification of Ghats on both side of Ganeshpur bridge, Prakash Path arrangement from Ganeshpur to Rampur Octroi and construction of RM bridge on both sides and construction of roads worth Rs 18 crores for Roorkee. Khanpur MLA Kunwar Pranav Singh Champion, Roorkee MLA Pradeep Batra, Jhabrera MLA Deshraj Karnwal and others were present.

In a programme jointly organised by the Hero MotoCorp Limited and Society of Pollution and Environmental Conservation Scientists, Dehradun (SPECS), Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat honoured various persons for their active contribution in the Save Energy Campaign – 201819 with the “Urja Ke Hero, decoration 2019” at CM residence on Saturday. In his address on this occasion, Chief Minister said that the use of LEDs and repairs of bulbs is playing an important role in the field of employment and power saving. This has saved the electricity on one side, while on the other hand, the local youth also got employment. He said that the state government has also set a target of distributing 1 crore LED bulbs for electricity saving, from which more than 50 lakh bulbs have been distributed. Through the Hero MotoCorp, making all the 70 gram sabhas of Rudraprayag district fully equipped with LED is actually a record. But Rudraprayag has set many such records. In Rudraprayag, Chailai (Ramdana) is being sold for Rs 40 to Rs 50 per kg. In this season, under the Devbhog Yojana, women Self Help Groups have done a business of about Rs 1.5 crores in Kedarnath Dham, of which 100 per cent benefit has been to women. Chief Minister said that providing employment through the construction and repair of LEDs is a very good endeavour and it should be sustainable, for which, planning is required. He said that all assistance from the government will be provided to Hero MotoCorp and its institutions associated with it. On this occasion, book written by the UCAST Director General Dr Rajendra Dobhal “Uttarakhand Ke Bahumulya Utpad” and the Souvenir of Parvatiya Natya Manch were also released. On this occasion, CSR Head Hero MotoCorp Mr. Vijay Sethi, Mr. Sunil Sunil Kainthola and P.K.Patro were also present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of the environmentalist Shri Vishweshwar Dutt Saklani. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased in this hour of grief. Chief Minister said that famous with the name of ‘Tree Man’, Shri Vishweshwar Dutt Saklani, who was born in Tehri, was a nature lover, ‘Vriksh Mitra’, environment conservator and worked throughout his life for environment protection.

For the smooth conduct of the upcoming Lok Sabha General Election 2019, State level Master Trainer (SLMT) Sunil Kumar Meena IPS, Laxmi Raj Chauhan PCS, Sohan Singh Saini PCS gave information/training to all the District Level Master Trainer (DLMT) present about Election and Security Planning, District Election Management Plan, Vulnerablity Mapping, Critical Booth etc in auditorium situated at the ground floor of APJ Abdul Kalam Bhawan in Secretariat on Friday. Detailed information was also given by Chief Electoral Officer Saujanya, Additional Chief Electoral Officer V. Shanmugam, Joint Chief Electoral Officer Pratap Singh Shah and instructions were issued to ensure that forthcoming Lok Sabha General Election be held in an independent, fair and peaceful manner as per the guidelines of the Election Commission of India. Deputy District Election Officer of all the districts and police officers of the districts were also present in the training. Saujanya said that the police department should list the details of the police personnel to be deployed in the election by January 31 and accordingly compile the Form12 so that the police personnel posted on duty can exercise their right to franchise. She instructed that all the Sector Officers should ensure drinking water, toilets and seating arrangements in polling booths coming under their jurisdiction with the concerned departments before the elections.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat held a review meeting with District Level Officers in Rudraprayag District Office Auditorium. In the meeting, it was informed by the Department of Agriculture that 71.64 hectares of unfertile lying under the 17 Model villages in the district is being transformed into fertile land. Under the same model village, works of plantation of peas on 10 hectare, Broccoli on 1 hectare, cabbage on 5 hectare is being done by Horticulture Department. In the review meeting, Chief Minister emphasized on the cultivation of flowers, making branded Puja Samagri in the district and working on cluster farming. He also talked about providing box at subsidy of 60 per cent rate and colony to farmers, who have been working on bee keeping in the district. Prior to this, 40 per cent subsidy was being given by the government for the bee keeping. Details of project goals, elearning, test series, offline classes etc. were given in detail by the Department of Education. Before this, Chief Minister inspected the under construction Sainik Vidyalaya in Digdhar Badma and did the Bhoomi Pujan and foundation stone laying of the new building of the BJP office near the Rudraksh Wedding Point. Cabinet Minister Prakash Pant, MLA Rudraprayag Bharat Singh Chaudhary, District President Vijay Karpwan, District Incharge BJP Pandit Rajendra Anthwal, Industrial Advisor to Chief Minister K. S. Panwar, District Magistrate Rudraprayag Mangesh Ghildiyal, SP Ajay Singh and District level officers were present on this occasion.

• 5, 40, 670 Golden cards under “Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ already made • Chief Minister inaugurated and laid foundation stone of developmental projects worth Rs 78.68 crore at Rudraprayag Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the “Atal Ayushman Uttarakhand Scheme at Rudraprayag on Friday.A toptal of 5,40,670 golden cards under the scheme have been made. He said that when Prime Minister Mr. Narender Modi launched the ‘Ayshman Bharat Yojna’, the first golden card of the country was given to Tara Devi of Rudraprayag district. He said that the scheme given by Prime Minister is the biggest health scheme in the world which would directly benefit 50 crore poor people belonging to 10 crore families in the country. He further said that uttarakhand has become the first state in the country to provide health cover to all its 23 lakh families in the state. A total of 99 government and 66 private hospitals have been selected to run the scheme. The government hospitals will be given encouragement incentive and treatment of 1350 diseases will be covered under the scheme. He hoped that private hospitals will come forward to provide health services in remote and far off areas of the state. The old and children will also be provided free OPD services under the scheme. He announced that dedicated air ambulances services will be started in the state from January 26 as still helicopter services are provided to seriously ill patients. But now onwards, dedicated air ambulances service will provide this service. To help the patients two “Arogya Mitters” will soon be appointed at AIIMS,Rishikesh. The ICU services in each district will also be started within a year. On this occasion, Chief Minister also distributed golden cards to the beneficiaries of the scheme. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that women groups will be provided loan up to Rs. Five lakh at one per cent interest rate. Similarly, farmers in the state will also be provided interest free loans of rs one lakh each. Chief Minister said that Uttarakhand has good human resources and the nature has also bestowed many resources and by using these resources in a better way, the state can progress fast. He said that to involve the local ins elf employment 67 Nayaya panchayats are being developed as growth centres. The local people are directly linked with ‘Pirul’ policy. Under the policy, a target to give employment to 50,000 people at local level and to generate 150 MW of power from ‘Pirul’ has been fixed. He said that his government has hit hard against corruption in the past 20 months and by investigating policies of social welfare, food, medical NH74 scandals, thousands of crores of public money has been saved. He said that everyone has to contribute to make Uttarakhand corruption free. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on this occasion, inaugurated and laid foundation stone of 23 developmental projects worth rs. 78.68 crore. Out of these foundation stone of projects worth Rs. 55.83 crore were laid while projects worth rs. 22.45 crore were inaugurated. He said that a guest house will be constructed at Rudraprayag and work of Digdhar Badma Sainik school will also be completed soon. The electrification of Kartik swami temple will be done. A project to have ropeway at Kedarnath is being made and soon a work plan will be prepared for the same. He also talked about providing free LPG gas connection to those having less than rs 2.5 lakh annual incone under Ujjawala Yojna Second. Chief minister said that approval for constructing 155 bridges have been given and 200 more bridges will be built and by 2020 all 355 bridges will be constructed. He said that a skill development college at Uttarkashi will be opened and efforts will be made to open by next year. He said that a school each in Kumaon and Garhwal region will be set up to provide quality education to brilliant students who are economically weak and orphaned students will also be provided free education. In garhwal this school will be opened at Jahrikhal. He said that to link youth with employment 200 buses will be provided on 50 per cent subsidy and these buses will be hired by the state roadways. On this occasion, Chief Minister under NLRM Community investment fund and Startup and start up Fund five village organizations, 13 self help groups associated with Kedarnath Prasad Cooperative Federation, Gulabrai Tuna motor road and KolubandSwarigwas motor road PMGSY for community contracting by Mahila Mangal dals for monitoring work, distributed cheques. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also inaugurated the sanitary napkin unit at Bhiri village of Agustmuni block run by Bhimsen Livelihood Cooperative under CSR project of ONGC. Cabinet Minister Prakash Pant, legialtor Rudraprayag Bharat Singh Chaudhary, District President Vijay Kaparwan, District Incharge BJP Pandit Rajinder Anthwal, industrial advisor of Chief Minister K.S.Panwar, District Magistrate Mangesh Ghildyal and SP Ajay singh were present.

In the presence of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, two MoUs were signed between the Hans Foundation and Uttarkhand Government at CM residence on Friday. Under the MoU, a bus will be provided by the Hans Foundation for Shishu grah Balika Niketan, Almora. On behalf of the State Government, this MoU was signed by District Probation Officer Mr. Rajiv Nayan and Executive Director of Hans Foundation Mr. G. B. Rao. Under the second MoU, accommodation will be made available to 810 inmates of Nari Niketan, Kedarupuram to bring them to the mainstream. This scheme is being launched as a pilot project. Director of Women Welfare Major Yogendra Yadav and CEO Hans Foundation Lt Gen S.N. Mehta signed MoU in this regard. Chief Minister said that keeping the inmates with the society will improve their lives very quickly. They will also mentally consider himself a part of this society. He said that this is a very good initiative and it will play an important role for sisters living in Nari Niketan. Earlier, a meeting of State Level Steering Committee for the Uttarakhand2020 was organized at CM residence under the chairmanship of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat. In the meeting, the minutes of the fourth meeting of the Steering Committee held on January 3, 2018 were tabled and after that the progress report of Uttarakhand2020 was presented. On this occasion, Chief Minister said that under the scheme, the outlets of the finished products of Himadri Hans Handloom should be increased. In particular, its products in Dehradun, Haridwar, Rishikesh and Mussoorie will get a good market. He said that it could also be linked to outlets run by Uttarakhand Emporium and outlets being operated by other institutions. It was informed in the meeting that work is being done in the field of sanitation under Uttarakhand under which about 5000 individual and 300 public toilets are being constructed, out of which 3700 have been constructed in Haridwar and Dehradun. Under the Modernization of 95 schools, 20 smart classes have been set up in 10 schools. Toilets construction has been started in 37 schools. In order to provide food to the children in government schools, 2 centralized kitchens have been set up and for four 4, site has been identified. ICU has been set up at Pithoragarh and contract has been signed to establish ICU in Pauri. Solar systems have been provided to more than 2200 households in 05 districts of Bageshwar, Pithoragarh, Nainital, Udham Singh Nagar and Haridwar under domestic electrification. On this occasion, Minister of State for Women Welfare and Child Development Shmt. Rekha Arya, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Shmt Radha Raturi, Chief Secretary Shmt Radhika Jha, Secretary Health Mr. Nitesh Jha and CEO Hans Foundation Lt Gen S.N.Mehta etc. were present.

Chief coach of India Athletic Team and Ukraine resident Mr. Anatoliy Fatyeyev met Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Thursday. Coach Mr. Fatyeyev is training 17 trainers and 80 athletes from Uttarakhand at Maharana Pratap Sports College, Dehradun from January 14 to January 19. On this occasion, Chief Minister said that there is no dearth of talent among the sportspersons of Uttarakhand. All our players are performing well. He hoped that by acquiring training from an experienced coach, Uttarakhand along with India’s performance in athletics will improve. Mr. Fatyeyev said that earlier in 2002 also during the Busan Asian Games, he had imparted training to Indian athletes. He said that the instructors here are very good and are trained and he is feeling good while working with them. Chief Secretary Mr. Utpal Kumar, Secretary Sports Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, Former Athletic Coach Mr. Gurphool Singh, Director Sports Mr. Pratap Singh Shah and Mr. Navin Kar were also present on the occasion.

On the launch of the air service between Dehradun and Pithoragarh under the second phase of ‘Udan’ scheme, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat thanked the Prime Minister Mr. Narendra Modi. He said that with the commencement of this service, Pithoragarh can be reached from Dehradun in an hour’s time. This will facilitate the people of the areas adjoining Nepal and China border. It will also increase the air connectivity in the state, which will encourage tourism. It may be mentioned that under the second phase of ‘Udan’ scheme on Thursday, air services were started from Jolly Grant Airport, Dehradun to Naini Saini airport in Pithoragarh.

State Level Committee meeting of the Sports Maha Kumbh – 2018 was held under the chairmanship of Secretary, Sports and Youth Welfare Dr. Bhupinder Kaur Aulakh at Secretariat on Thursday. Notably, the Sports Maha Kumbh being organized by the Youth Welfare Department was inaugurated by the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Maharana Pratap Sports College. It was decided in the meeting that statelevel Football competition will now be held between 20 and 25 February. According to the scheduled calendar in the past, this competition was to be held from January 20 to 23 in three grounds of Dehradun. In the state level competition of Football and Kabaddi, the winning players will be given attractive prizes from the CSR Funds. With the effective efforts of Sports Minister Mr. Arvind Pandey, money has been provided in the CSR Funds for attractive prizes by PTCUL, UJVNL, UPCL and Hero Cook. Sports Secretary Dr. Bhupendra Kaur Aulakh expressed gratitude to all the departments for the success of the Sports Maha Kumbh being organized from January 08 to February 25 and taking note of the irregularities during the Sports Maha Kumbh published in the newspaper, she instructed that the action should be taken against the erring officer/employee. In the meeting, detailed discussions were held regarding the budget allocated for the competitions, the expense of participating players, the daily allowance etc. Director Sports Mr. Pratap Shah, DIG Headquarters Mr. Narayan Singh Napalchyal, Additional Commissioner Transport Shmt. Sunita Singh, Joint Secretary Sports Mr. Attar Singh, Joint Director Panchayati Raj Mr. Rajiv Kumar Tripathi, Additional Director Education Bandana Gabrial, Joint Director of Sports Department Mr. Rakesh Dimari, Deputy Director, Mr. Ajay Agrawal and Mr. Shakti Singh, Executive Engineer Mr. Dinesh Sharma were present.

Chief Secretary Utpal Kumar Singh has instructed all the officers to complete the work for the forthcoming Lok Sabha general elections 2019 as per the time schedule given by the Election commission of India. He was chairing a meeting regarding the preliminary preparations for the general elections 2019 at secretariat on Thursday. Chief Secretary instructed all the present officers to seek any guidance from Chief Electoral Officer regarding elections. He also instructed to make budget arrangements for giving honorarium for home guards and their food arrangement on time. Chief Electoral Officer Saujanya expected that coordination meeting with neighboring states of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh be held and training of police jawans on time. DGP Anil Raturi instructed IG law and order Deepam Seth to take action in this regard soon. DGP expected that the proposal for budget allocation for giving honorarium to home guards should be cleared expeditiously. He said that for election duties 12,000 home guards required, talks with Rajasthan, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh had been done. He also sought the details of the strong rooms so that security of these strong rooms could be reviewed. The Chief Electoral Officer also instructed Excise Commissioner to hold daily/weekly monitoring liquor meetings. She also asked the power department to ensure uninterrupted power supply to all the polling stations. The Peyjal department was also asked to ensure uninterrupted water supply to polling stations. The rural development department was asked to hold voters awareness programmes self help groups, mahila mangal dals. The IT department was asked to ensure inter services by having close coordination with BSNL and TSP to the polling stations. The Chief Electoral Officer informed that for election related information 1950 helpline number has been established in each district. A close watch on election expenditures and going ons were given to the officers. The education department was also instructed to ensure that the buildings of educational institutes to be used for polling purposes should be repaired including toilets, ramps, water supply and power supply in these buildings. The PWD department was instructed to repair all the state highways/ link roads and open up the closed roads and make a plan for the same. The health department was asked to ensure health teams during the various phases of polling and to provide necessary medicine and first aid boxes to polling parties and to provide free medical facilities to any polling staff which needed such medical help during polling in private and government hospitals. The forest department was instructed to ensure transportation on forest roads and also ensure communication facilities in shadow areas through departmental wireless sets. The social welfare department was asked to ensure that differently abled voters are included in the voters list and arrangements are made for their transportation to the polling stations. The information about the inclusion of service voters should be included in the end of the voters list should be provided and the postal ballot information through ETPBS. The Commandant, NCC and NSS were expected to have voters awareness programmes through SWEEP and also help the differently abled voters on polling day. Additional Chief Secretary Radha Raturi, Principal Secretary Anand Vardhan, Director General law and order Ashok Kumar, IG law and order Deepam Seth, Secretary Harbans Singh Chugh, Additional Chief Electoral Officer V.Shanmugam, Secretary Rural Development Hari Chand Semwal, Excise Commissioner Deepender Chaudhari and other officers were present in the meeting.

On start of the air service between Dehradun and Pithoragarh under the ‘Udan’ scheme, Finance Minister Mr. Prakash Pant expressed his gratitude to Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat by presenting him a bouquet at CM residence on Thursday. Mr. Pant flagged off the air flight from Jolly Grant Airport on Thursday and himself undertook the journey from Dehradun to Naini Saini (Pithoragarh) and from Pithoragarh to Dehradun. With the commencement of this service, the local public at the Naini Saini airstrip expressed gratitude to the Chief Minister and Finance Minister.

On the decision of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on the decision of five percent reservation to the orphans of Uttarakhand in Capital Services, Abhishek Rana of Mohakampur, Dehradun has expressed gratitude to the Chief Minister on behalf of the orphanage group through a letter. Abhishek Rana said that since he is himself an orphan, he understands the suffering of this group. He expressed his heartfelt gratitude to the Chief Minister of Uttarakhand for the sensitivity and kindness of Mr. Trivendra Singh Rawat and also gave a memorandum thanking him. Rana said that only one percent reservation has been given to the orphans by the Maharashtra government, whereas this Uttarakhand government has taken this historic step in the interest of orphans, which is being appreciated by the people of our orphan society.

Here is good news for those in Uttarakhand who are interested in Film and Television education! Film and Television Institute of India (FTII) Pune will be holding an Admission Seminar in Dehradun for the benefit of those planning to take the forthcoming Joint Entrance Test (JET) for admissions to Film and Television Institute of India and Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI) Kolkata. Both institutions are under Ministry of Information and Broadcasting, Govt of India. JET will be conducted on 24.02.19. Questions pertaining to education at FTII as well as the JET admission process will be addressed in the Seminar. No prior registration is required to attend the Seminar it is open to all. The Seminar,being organised by FTII in collaboration with Uttarakhand Film Development Council (UFDC), Govt of Uttarakhand, will be conducted by Bhupendra Kainthola, Director, FTII Pune, Shalini Shah,National Award winning film maker and Rajesh Shah, Nainitalbased Cinematography alumnus of FTII as per details below Date amp Time 12 noon2pm, Saturday,19th January 2019 Venue Soochna Bhawan, Directorate of Information and Public Relations, Ladpur, Ring Road, Dehradun. To reach out to more aspirants across the country, Admission Seminars have already been held in Pune, Mumbai, Jaipur, Banasthali Vidyapeeth, Nagpur, Delhi. Similar seminars will be organised in Lucknow, Jammu, Bhopal, Patna, Ahmedabad and Chandigarh. Admissions for academic year 2019 for full time courses at FTII and SRFTI were declared open on 30th December 2018 with the activation of JET portal. This is the second consecutive year that FTII and SRFTI will be conducting the entrance test jointly. Candidates desirous of seeking admission to FTII amp SRFTI need to go through a multistage selection process. The first stage in this selection process is the All India level written examination called Joint Entrance Test slated on 24.02.19 JET 2019 will be a written test of three hours duration consisting of objective type and descriptive questions and will be conducted in 26 centres across India. Based on the JET 2019 score of the candidates, FTII and SRFTI will send call letters to the candidates for the Second stage of the selection process and thereafter, on successful accomplishment of all the requisites, finally admit students in their full time regular programmes for the academic year 2019. The fees to be paid for JET in 2019 has been kept the same as in 2018.The registration fees, to be paid online, is ₹1250 for SC, ST and PwD category candidates amp ₹4000 for all other categories of candidates. For the courses which are offered by both Institutes, a candidate needs to pay registration fee only once, and he/she will be considered for admission to both Institutes. Candidates can apply online at https//applyadmission.net/jet2019/ . The last date for applying online is 31.01.2019.

Additional Chief Secretary Finance Radha Raturi has said that on Sunday 20 January, 2019, at 11.00 am, Finance Minister, Mr. Prakash Pant, will communicate directly with common people, intellectuals, mothers, businessmen, students etc from remote areas of the state regarding the budget for the fiscal year 201920, through mobile app and Facebook at Veer Chandra Singh Garhwali auditorium located at the fifth floor of the Vishwakarma Bhawan. Notably, this dialogue programme is being organized so that like the last year, this year as well, the budget can be prepared according to the needs of the people of the state.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that there is need for effective efforts to promote milk production in the state. He said that animal husbandry and milk production can be a key factor in the strengthening of rural economy and the economic selfreliance of women. He also underlined the need for consolidated efforts in this direction. Chief Minister said this while reviewing the Milk Price Incentive Scheme at CM Residence late Tuesday evening. He said that in the financial year, an amount of Rs. 10 crores has been provided to the milk producers under the Milk Price Incentive Scheme. In order to provide strong support to the milk distribution system, efforts must also be made to ensure its supply in Anganwadi centers. He said that in order to avoid adulteration of milk and milk related products, Food Safety Department should examine it. He said that farmers should be encouraged to promote milk production in hill areas. He also talked about taking an initiative by making a group of farmers to facilitate them. While taking information about milk production and consumption, Chief Minister instructed that in this direction, the cooperatives should also be made associates. If there is a better performance of the state in the milk production and cooperative sector, then it will help in getting financial assistance from the National Dairy Federation as well. Secretary, Milk Development Mr. R. Meenakshi Sundaram said that during the launch of the scheme, about 141731 litres of milk was being procured daily from about 50,000 milk producers daily. Now about 191878 litres of milk is being procured from about 52,000 milk producers. This has increased milk production by 35 per cent. On this occasion, Minister of State for Cooperatives Dr. Dhan Singh Rawat, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mrs Radha Raturi, Additional Secretary Dr. Meharban Singh Bisht, Director Dairy Mr. Prakash Chandra Arya, General Manager NABARD Mr. A.K. Srivastava etc. were present.

Financial and discretionary powers of the urban civic expanded Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that the State Government has increased the ambit of the financial and discretionary powers of the Mayors and Boards of the urban civic bodies. With the increase of financial and discretionary powers, the Mayor of civic bodies and other office bearers will be able to discharge their duties in the public interest and development work with ease. They will not have to come to government for all their works. Selfreliance of urban civic bodies should further increase Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra said that the urban civic bodies should become financially selfreliant and should give special attention on increasing their financial resources. He said that for the long term development, selfreliance of urban civic bodies is very important. Giving example of Nagpur, Chief Minister said that we need to learn that this city is earning up to Rs 85 crore rupees annually from Urine. Work on innovative ideas Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that the elected representatives of the urban civic bodies or public representatives of local governments are elected representatives of the public. The elected public representatives are popular, on whom public has expressed its faith. Public representatives are fortunate enough to have the opportunity of doing public service for the development and welfare activities. Understanding the importance of this opportunity, they should work very seriously for the proper and all round development of the civic bodies and present an ideal example. Chief Minister said that the public representatives of the civic bodies need to work on innovative ideas in development work. Work should be done on increasing the income by utilizing the resources provided by the nature. Chief Minister said that today the technology of transforming the waste into energy has been developed from which aviation fuels, fertiliser, drinking water and metals are made. Public representatives should discuss with experts, intellectuals and all the sections regarding working on new options. Policy changes in accordance with the conditions of Uttarakhand Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that many of the rules and policies of Uttarakhand were running in accordance with Uttar Pradesh. State Government has made policy changes in accordance with the specific geographical conditions and remote hill regions of Uttarakhand. Our conditions are different. Some parameters have been relaxed in order to ensure development in remote areas. We have changed our parameters according to our geographical conditions. We have made lot of changes in the housing policy. Swachhta should be priority of urban civic bodies Chief Minister Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that most of the states civic bodies are located on the banks of rivers. Therefore, responsibility of the civic bodies towards the cleanliness and protection of the rivers increases. Being a Himalayan state, the responsibility of Uttarakhand is naturally more towards the environment. Cleanliness should be our priority. Chief Minister said that as a pilot project, Doiwala Nagar Palika has installed a kill Waste Machine which is recognized by DRDO and Central Pollution Board, which burns out every kind of garbage in a few minutes and there is no pollution at all. State Government will provide 50 per cent grant on the installation of this machine by the urban civic bodies. Chief Minister said that the urban civic bodies can contribute significantly in doubling the income of farmers by 2022, providing accommodation to all, growth center development and promoting selfemployment. On this occasion, Chief Minister distributed the certificates to the beneficiaries of the housing scheme. On this occasion, Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik said that the urban civic bodies should work with transparency. Urban civic bodies should fix targets for increasing their income. Find new sources and options to increase revenue. Public representatives of urban civic bodies should work in coordination with the government officials, district level officers, public and the government. They should do continuous followup for completion of works. State Government will provide all possible support and assistance to the urban civic bodies. On this occasion, Secretary Mr. Shailesh Bagauli, Mayor Dehradun Mr. Sunil Uniyal Gamma, Mayor Rishikesh Anita Mamgai and President of the urban civic bodies of Garhwal Division were also present.

Financial and discretionary powers of the urban civic expanded Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that the State Government has increased the ambit of the financial and discretionary powers of the Mayors and Boards of the urban civic bodies. With the increase of financial and discretionary powers, the Mayor of civic bodies and other office bearers will be able to discharge their duties in the public interest and development work with ease. They will not have to come to government for all their works. Selfreliance of urban civic bodies should further increase Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra said that the urban civic bodies should become financially selfreliant and should give special attention on increasing their financial resources. He said that for the long term development, selfreliance of urban civic bodies is very important. Giving example of Nagpur, Chief Minister said that we need to learn that this city is earning up to Rs 85 crore rupees annually from Urine. Work on innovative ideas Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that the elected representatives of the urban civic bodies or public representatives of local governments are elected representatives of the public. The elected public representatives are popular, on whom public has expressed its faith. Public representatives are fortunate enough to have the opportunity of doing public service for the development and welfare activities. Understanding the importance of this opportunity, they should work very seriously for the proper and all round development of the civic bodies and present an ideal example. Chief Minister said that the public representatives of the civic bodies need to work on innovative ideas in development work. Work should be done on increasing the income by utilizing the resources provided by the nature. Chief Minister said that today the technology of transforming the waste into energy has been developed from which aviation fuels, fertiliser, drinking water and metals are made. Public representatives should discuss with experts, intellectuals and all the sections regarding working on new options. Policy changes in accordance with the conditions of Uttarakhand Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that many of the rules and policies of Uttarakhand were running in accordance with Uttar Pradesh. State Government has made policy changes in accordance with the specific geographical conditions and remote hill regions of Uttarakhand. Our conditions are different. Some parameters have been relaxed in order to ensure development in remote areas. We have changed our parameters according to our geographical conditions. We have made lot of changes in the housing policy. Swachhta should be priority of urban civic bodies Chief Minister Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that most of the states civic bodies are located on the banks of rivers. Therefore, responsibility of the civic bodies towards the cleanliness and protection of the rivers increases. Being a Himalayan state, the responsibility of Uttarakhand is naturally more towards the environment. Cleanliness should be our priority. Chief Minister said that as a pilot project, Doiwala Nagar Palika has installed a kill Waste Machine which is recognized by DRDO and Central Pollution Board, which burns out every kind of garbage in a few minutes and there is no pollution at all. State Government will provide 50 per cent grant on the installation of this machine by the urban civic bodies. Chief Minister said that the urban civic bodies can contribute significantly in doubling the income of farmers by 2022, providing accommodation to all, growth center development and promoting selfemployment. On this occasion, Chief Minister distributed the certificates to the beneficiaries of the housing scheme. On this occasion, Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik said that the urban civic bodies should work with transparency. Urban civic bodies should fix targets for increasing their income. Find new sources and options to increase revenue. Public representatives of urban civic bodies should work in coordination with the government officials, district level officers, public and the government. They should do continuous followup for completion of works. State Government will provide all possible support and assistance to the urban civic bodies. On this occasion, Secretary Mr. Shailesh Bagauli, Mayor Dehradun Mr. Sunil Uniyal Gamma, Mayor Rishikesh Anita Mamgai and President of the urban civic bodies of Garhwal Division were also present.

A two day workshop of forest nodal officers of the states on forest fires was organized jointly by Forest Survey of India and Union Environment, Forest and Climate Change Ministry at the auditorium of Forest Survey of India, here. On the opening day of the workshop, Uttarakhand Forest, Ayush, Environment Protection Minister Dr Harak Singh Rawat was the chief guest. Speaking at the workshop, Forest Minister Dr Harak Singh Rawat appealed to the nodal offoicers and scientists to preserve the biodiversity in Uttarakhand and expected of them to carry out experiments to check forest forests which in turn adversely affects the plantations, wild life and water conservation. He said that effective steps are needed to check forest forests as it greatly affects the human life. He told the participating officers that biodiversity in the hills comprise 28 per cent which is two third of the entire country. He said that it would not be possible to check forest fires with 6000 forest staff and there is need to seek support people associated with social organizations in this task. He asked the officers to do detailed discussions on steps to check forest fires. On the question of farming and migration, he said that there is need for constant research on these issues. He said that due to migration, farms lands are unused and everyone should contribute to save agriculture. He further said that forest fires are human generated and there is need for awareness at the gram panchayat level. The Minister said that without agriculture, the forest fires cannot be checked and there is need for research on the ground. He appealed to the officers to make efforts to stop forest fires in their respective areas. The Forest Minister also inaugurated “Version3’ through which warning in different sectors could be easily issued. He said that for preservation and management of forest various national programmes like Green India mission , National Agriculture Forestry nursery, Joint Forest management and National Forestry programmes would be encouraged. Dr Rakesh Shah, chairman Uttarakhand Biodiversity and PCCF asked the officers to give their suggestions for checking forest fires. He said that if power and Forest department work in cooperation on the ground then incidents of forest fires could be checked. He said that Forest Survey of India is identifying areas which are prone to forest fires. Dr Subhash Ashutosh, Director General, Indian Forest Survey emphasized upon the officers and scientists of 16 states present in the workshop to work in cooperation to devise a strategy with state governments before the start of forest fire season. He also elaborated upon cooperation, awareness and Geo technique to control incidents of forest fires. D.K. Sinha, IG Forests said that efforts would be made to look for employment opportunities in the forests to strengthen the economy of the people so that they extend their support to forest departments in controlling forest fires. Meenakshi Joshi, Joint Director, gave information about the work being done by the Forest Survey of India. In the next session of the workshop, the various kinds of equipments used in controlling forest fires were displayed at FRI. E Vikram, Assistant director, Forest Survey of India conducted the workshop. On the first day of the two day workshop, Joint Director Sushant Sharma, scientist NRSC Dr Raj Shekhar Reddy, Tanay Dass,Dr. A. Ramamurthi, Dr. V.M.Dimri, Dr Sunil Chandra, A.K. Saxena, Vikas Gusain, Anupam Pal, Harshi Jain and officers of Forest Survey of India and nodal forest officers of different states participated in the workshop which will continue on Thursday.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that under the ‘Udan’ scheme, public will get the benefits of regional air connectivity in Uttarakhand. This will provide considerable relief to the common people in remote areas like Uttarakhand and the number of tourists in the state will also increase. Responding to media queries, Chief Minister, while expressing his happiness over the DehradunPantnagarPithoragarh ‘Udan’ scheme, which will start on Thursday, thanked the Prime Minister Mr. Narendra Modi. He said that since independence, only 450 airplanes were there in India. But after Modi government came to power, the number of airplanes in the country has reached the figure of 1,000. With this, air services have become cheaper now and the common people are getting the benefits of of these affordable air services. Uttarakhand is a hill state. Cheap air services introduced here will provide a lot of convenience for people from general category to reach remote areas. He said that the cost of air services from Dehradun to Pithoragarh is quite low. With this, the general public can easily take benefit of this service. Responding to a question on Supreme Court giving relief over the Char Dham Yojna, Chief Minister said that this will surely speed up the work. This project is the first such project in the country, which Uttrakhand has got in the form of ‘All Weather Road’. This will increase the number of tourists in Uttarakhand and employment opportunities in the state will increase. From this project, state government has got 54 hectares of land, which will be used for the facilities of the common man.

• Tehri Lake festival will get international level status • Development projects worth Rs 221.81 crore inaugurated in Tehri • Chief Minister inaugurated the ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ in Tehri Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the ‘Atal Ayushman Uttarakhand scheme’ by lighting the lamp at a function held at Pratap Inter College Premises at New Tehri on Wednesday. He said that 3,77,744 families have got golden cards under ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme ‘ till date and providing better health facilities is the top priority of the state government. He further said that ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ is welfare scheme under which every family will get benefit of availing Rs. Five lakh of free medical treatment per annum. He said that the scheme is being implemented in the entire state and all 23 lakh families of the state will get benefitted and 35,000 golden cards are being made every day. He said that aim of the scheme is that nobody should suffer due to paucity of funds for getting medical treatment and people belonging to every section of the society is to get this benefit. The Chief Minister said that eleven hospitals in Tehri district have been identified for “Atal Ayushman Scheme” and already 122 people have received the benefit of the scheme in the district. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat appealed to the people to motivate their near and dear ones to get their golden card so that more and more families get the benefit. He said that his government has given the Boradi District hospital at New Tehri under PPP mode so that the people of the area are not forced to go out for better health facilities. He said that 13 specialist doctors will remain posted at Boradi District Hospital. He also congratulated the District Magistrate Sonika for opening four telemedicine centres in far off places of the district. Chief Minister also gave Golden cards under ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ to Pratima, Serva Devi, Anil Prasad Bijalwan, Sadhna Rawat and Asha Bahuguna. Chief Minister Mr.Trivendra Singh Rawat also inaugurated and laid foundation stone of 89 development projects worth Rs. 221.81 crore at Tehri. A total of 49 projects completed at a cost of Rs 88.84 crores were inaugurated while foundation stone of 40 project worth Rs. 132.97 crores were laid. The projects which were inaugurated and for which foundation stones were laid belonged to rural development, PMGSY, peyjal corporation, education , PWD, agriculture, health, minor irrigation and Ayurvedic department. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that work on building bridges to shorten the travelling time for general public is being expedited. He said that there is a demand of 220 bridges in the state which would be built by 2022. This year approval for building 125 bridges has been given. He said that a sum of rs 87 crore in one go has been given for early completion of Dobrachanti bridge and soon it will be dedicated to the people. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that this year international status will be given to the Tehri festival and people from 13 countries will be incited for the festival. He said that this would help generate employment for local people with the arrival of tourists. He said that the state gets maximum benefit from tourism and the state government is focusing of tourism. He said that there are immense tourism opportunities in Tehri and the state government proposes to hold Tehri lake festival on February 25, 26 and 27 every year. The Chief Minister said that for agriculture development the state government is going to start providing zero interest agriculture loans to the farmers of the state. The Women Self help groups will also be given interest free loans up to Rs five lakhs. He said that the state government is working on a policy of zero tolerance so that different projects are successful and every penny of government money is utilized and people get benefitted. Higher Education Minister Dr Dhan Singh Rawat said that Uttarakhand has become the first state in the country to care about every family by starting ’Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ to provide universal health care to everyone. He said that the state government has decided to observe 2019 as “Employment Year” and more than ten thousand jobs in various departments will be given during the year. Tehri MP Mala Rajluxmi Shah,Zila Panchayat Chief Sona Sajwan, legislators namely Dhan Singh Negi, Vijay Singh Panwar, Shakti Lal Shah and Vinod Kandari, District Magistrate Sonika, SSP Yoginder Singh Rawat and others were present on the occasion .

• Instructions for conducting survey of BudhakedarBhatwadi (Uttarkashi) route • To avoid drinking water crisis in the summer, the villages affected in the district should be identified • Chief Minister issues instructions to officers in Tehri district level review meeting Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed the working of the Department of Agriculture, Horticulture, PWD, Social Welfare, Health, Jal Sansthan and Power etc. in the meeting held at Collectorate Auditorium in Tehri and also gave necessary directions to the officers. Chief Minister instructed the officers of all the departments to ensure that whatever development works are being undertaken by them, get the ground inspection of the same done from the area public representatives. He instructed the Chief Development Officer to complete the work done from the MP and MLA fund should be completed on time as public representatives are accountable to the public. During the review of the Department of Agriculture and Horticulture, he instructed that in the district, vegetable, poultry production and goat farming should be increased according to state consumption, so that there is no need to buy these items from other states of the country. During the review of the Public Works Department, Chief Minister instructed the officials of PWD to undertake the survey of BudhakedarBhatwadi (Uttarkashi) route soon. He instructed that the officials of the District Magistrate, officers of the Forest Department and the Public Works Department, should establish coordination and quickly dispose of the forest land transfer matters, so that the road construction work could be speeded up. Chief Minister instructed the District Magistrate villages affected in the district should be identified to avoid drinking water crisis in the summer and a concerted action plan in this regard should be made. Instructions have to be given to Forest Department officials for taking concrete steps including public awareness for prevention of forest fire. Chief Minister said that for the power system in Belleshwar and Devprayag hospitals, the transformerrelated arrangements be made from the MLA fund. In the meeting, Minister of State for Higher Education Dr. Dhan Singh Rawat, Tehri MP Mala Rajya Laxmi Shah, District Panchayat President Sona Sajwan, MLA Dhan Singh Negi, Vijay Singh Panwar, Shakti Lal Shah and Vinod Kandari, District Magistrate Sonika, SSP Yogendra Singh Rawat, CDO Ashish Bhatgai, PD DRDA Bharat Chandra Bhatt, Sanjay Negi, Vinod Raturi and other departments officials were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has greeted the people of the state on the occasion of Lohri festival. In his message issued on the eve of Lohri, Chief Minister said that this festival celebrated before the cutting of new crops, is a festival of joy for the farmers and this festival gives new energy to all of us. Chief Minister said that on this festival, we should to focus on preserving the importance of our cultural values and social customs. Chief Minister wished that this festival of mutual brotherhood and goodwill brings happiness and prosperity in everyones life.

A book comprising articles and research papers written by intellectuals and researchers on the subject, “ Migration from Indian Himalayas, challenges and solutions,” was presented to Director General, Information Deepender Chaudhary, Media Advisor to Chief Minister Mr Ramesh Bhatt and Media coordinator to Chief Minister Mr Darshan Singh Rawat on Saturday. The research book was reviewed by Director General, Information. On this topic, a two day national seminar was also organized jointly by Kumaon University and Himalayan Educational Research and Development Society (HERDS) on November 19 and 20 in which Uttarakhand Migration Commission chairman Dr S.S. Negi was the chief guest. Director General, Information was to chair the seminar but since he was appointed as an observer for the Chattisgarh assembly elections he could not attend it. The book has been edited by Prof. Atul Joshi, Director, IPSDR, who is a recipient of Presidents’ award. He informed that it only due to the inspiration and encouragement by Deepender Chaudhary, Director General, Information that the research book could be edited. On this occasion, Deepender Chaudhary, Director General, Information said that this research book will prove to be a milestone in understanding the reasons behind migration and its mitigation from Himalayan region particularly from Uttarakhand. Media advisor to the Chief Minister Mr. Ramesh Bhatt said that the main problem of the hilly areas of Uttarakhand is migration of able bodied youth. He said that unless hill villages are made selfsufficient, the problem of migration could not be tackled. In the absence of Prof. Atul Joshi, the book was presented to Director General, Information by K. K. Pandey, Chief of HERDS who is also working in Kumoan University. Nitin Sharma and Raghuveer Bangari were also present.

The Memorandum of Understanding (MOU) between six states on Kisau multi purpose project which was to take place on Saturday could not be done due to unavoidable reasons. The MOU between six states on Kisau multi purpose Dam project will be signed soon. Kisau Project is a multipurpose project located on the River Tons in Dehradun District. It was declared a National Project in year 2008. In this, funds for 90 per cent of the water component will be provided by Government of India in the form of assistance. The project will produce 660 MW hydroelectricity. In addition to this, irrigation of 97076 hectares area and 617 MCM of water for domestic and industrial use will be available. Irrigation and water related benefits from the project will be shared by the states of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana. The total cost of the project is Rs. 11550 crores.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat will participate in a drama “ Swami Vivekenand’ based on the life and lectures of Swami Vivekanand jointly organized by National poet Ramdhari Singh Dinkar Memorial Trust, New Delhi and Directorate of Culture, Uttarakhand at AMN Ghosh Auditorium, ONGC, Dehradun at 5.30 pm on January 13, 2019

construction of Renuka Multipurpose Project between the Chief Ministers of Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi in New Delhi on Friday. Chief Minister of Uttarakhand Mr. Trivandrum Singh Rawat, Chief Minister of Uttar Pradesh Mr. Yogi Adityanath, Chief Minister of Haryana Mr. Manohar Lal Khattar, Chief Minister of Rajasthan Mr. Ashok Gehlot, Chief Minister of Delhi Mr. Arvind Kejriwal and Chief Minister of Himachal Pradesh Mr. Jayaram Thakur were present on this occasion. While expressing happiness, Chief Minister of Uttarakhand Mr. Trivandrum Singh Rawat said that with the MoU, the way for Renuka project, which has been pending for a long time, has opened. Six states will benefit from this project of national importance. Earlier, MoU had been done on Lakhwar project. Chief Minister expressed his gratitude to the Union Water Resources Minister Mr. Nitin Gadkari for giving a push for materialization of the national projects that were stuck from a long time. Renuka Project (40 MW) is a multipurpose project located in Giri river of Sirmaur district of Himachal Pradesh. Construction of 148mt high rock fill dam is proposed in the project. Total cost of the project is Rs. 4596.76 crores. 514.32 MCM of water can be stored in this projects reservouir. This project has been declared a National Project in the year 2008, resulting which 90 per cent of the water component of the project will be funded by the Government of India. Construction, operation and maintenance of this project will being done by Himachal Pradesh Power Corporation Ltd. After the construction of Renuka Project, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi will get water in accordance with the prescribed quantity in the agreement, out of which Uttarakhand will get 19.72 MCM (3.81% of total water) for domestic and industrial use. Apart from the water sharing, other benefits will be to Himachal Pradesh. Against the water component, shares of Rs. 16.50 crores by Uttarakhand will be payable in two installments. In the year 1994, the agreement was signed between Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi for sharing of water received from the project. After that, the proceedings of execution of various projects proposed in the upper Yamuna River were pending for years. By making certain amendments in the said agreement, the agreement pertaining to Renuka Multipurpose Project was sent to all beneficiary states for approval by Upper Yamuna River Board in April 2018. No objection letter of the Uttarakhand government for this project was sent to Upper Yamuna River Board on 15.10.2018. On receipt of no objection from all the states in connection with the project, in the presence of Union Minister of Water Resources, Government of India, an MoU for construction of Renuka Multipurpose Project was signed between Chief Ministers of Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi on Friday.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met the Union Minister Mr. Radha Mohan in New Delhi on Friday. Chief Minister discussed the Integrated Cooperative Development Project in Uttarakhand with the Union Minister. He also handed over the proposal of the state in this regard. Union Minister gave in principle apprioval for Rs 3340 crore rupees for the Integrated Cooperative Development Project for Uttarakhand. While expressing gratitude to the Union Minister Mr. Radha Mohan, Chief Minister said that the implementation of Integrated Cooperative Development Project will improve the economy of the farmers in Uttarakhand. Farming, horticulture, animal husbandry, fisheries and other related activities will help in preventing migrations. Uttarakhand Minister of State for Cooperatives Dr. Dhan Singh Rawat, Secretary Mr. R. Meenakshi Sundaram were present on this occasion.

• Chief Minister Trivendra Singh Rawat meets the Union Human Resource Development Minister Prakash Javadekar in New Delhi • High Power Committee constituted for NIT, Srinagar submits report to Union Human Resource Development Ministry NIT Srinagar campus will not be changed. A new campus will be built temporarily on the land of ITI and Silk Board. After the specialised BTC teachers, Union Government has started the process of providing relief to the remaining teachers. Under the Right to Education, the remaining share of funds to the state will be given soon by the Center. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met the Union Human Resource Development Minister Mr. Prakash Javadekar in New Delhi on Friday. On this occasion, the High Power Committee on NIT, Srinagar submitted its report to the Union Human Resource Development Ministry. Detailed discussions were held between the Union Human Resource Development Minister Mr. Prakash Javadekar and Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on the report of High Power Committee on NIT, Srinagar. It has been agreed upon that the campus of NIT Srinagar will not be changed. A second new campus will be built temporarily, which will be run on the land of ITI and Silk Board. Mr. Javadekar conveyed to Chief Minister that all the specialised BTC teachers of the state have given big relief with Union Government passing a bill and process of providing relief to the remaining teachers has also been started. At the same time, remaining share of funds to be given to the state under the Right to Education, it has been agreed upon to give this money soon by the Central Government. On this occasion, Minister of State for Higher Education, Uttarakhand Dr. Dhan Singh Rawat was present. Main Points of the High Power Committee Report •In view of the concept of overall development and territorial balance of the hill region, 300 acres of land without encroachment has been transferred in the name of NIT Uttarakhand by the State Government for construction of National Institute of Technology (NIT) in Gram Sumari, District Pauri Garhwal. •Until the construction of the permanent campus of NIT, state government has provided necessary infrastructure facilities including newly constructed building of the Directorate of Technical Education, newly constructed building and hostel to State Polytechnic Srinagar and the land of Government IIT Srinagar (on which temporary buildings have been constructed by NIT) and additional infrastructure facilities have been provided to the NIT Srinagar by Department of Technical Education. •Apart from the State Government, the villagers have also donated 7.611 hectare land for the establishment of NIT Srinagar. It is clear that concerned people of the area public Sumari villagers are enthusiastic and willing for the establishment of the Institute in Sumari and are also determined for other contributions. •After providing the above mentioned facilities, the administration of NIT Srinagar, with deliberate intentions of not getting a permanent campus established, are making efforts for transfer of the said campus from Sumari to some other location, on the basis of a baseless and unscientific report, which is not appropriate. •In the past, the decision taken in a meeting held under the chairmanship of Additional Secretary, Technical Education, Human Resource Development Ministry, on 10.09.2015 that the construction of master plan and design, without cutting the mountain and using more even land, with the consultation of IIT, Hyderabad, the proposal given has not been considered by NIT BOG and all construction work were postponed. The state government was also not given any opportunity to present its side. •It was decided on 06.09.2017 under the chairmanship of Chief Minister, Uttarakhand that there is no such fact in the various reports, according to which the selected land can be canceled on account of being inappropriate. Without considering the hill background of Uttarakhand, recommendations were made by BOG, which are baseless. Accordingly, a letter was sent to the Human Resource Development Minister on 27.10.2017 in this regard. •On 29.05.2018, in the meeting held in the presence of Additional Secretary, Human Resource Ministry, Government of India, it was decided that the Geo Technical Survey should be undertaken immediately. But on 27.11.2018 under the chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand, it was brought to the notice that even after six months, no action has been taken in this regard by NIT. According to the decision taken in the said meeting, on January 7 amp 8, 2019, Geotechnical survey was conducted in the presence of Additional Chief Secretary, Technical Education, Uttarakhand Government and other Technical Experts. In the survey, at the first place, Sumari land has been found suitable for construction work. •Other top Technical Institutes near village Sumari like HNB Central University, GB Pant Engineering College, Ghudauri, Horticulture University, Bharsar and Veer Chandra Singh Garhwali Medical College, Srinagar etc. are operating smoothly. Apart from this, the respective location is already connected to NH 58 and with All Weather Road and Railway Project, connectivity will get further better. Under the Regional Connectivity Scheme of the Government of India, very soon, the Institute will also be connected by air services. • Therefore, on the basis of the above facts, making NIT Srinagar permanent campus in village Sumari is appropriate and in the public interest.

• After Renuka project, MoU on Kisau project will be signed between Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana • Kisau project is also a national project • Kisau project will be built on the River Tons in Dehradun, along with 660 MW of hydropower generation, will also provide 617 MCM of water An MoU will be signed on Kisau Multipurpose Project between six states in New Delhi on Saturday. Chief Minister of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana will sign the MoU on this project which has been declared as a National Project. After MoU of Renuka Multipurpose Project in New Delhi on Friday, under the chairmanship of Union Minister Mr. Nitin Gadkari, detailed discussions on implementation of Kisau project between Chief Minister of Uttarakhand Mr. Trivendra Singh Rawat and Chief Minister of Himachal Pradesh Mr. Jairam Thakur were held at Shram Shakti Bhawan. Kisau Project is a multipurpose project located on the River Tons in Dehradun District. It was declared a National Project in year 2008. In this, funds for 90 per cent of the water component will be provided by Government of India in the form of assistance. Uttarakhand Secretary Power Shmt. Radhika Jha said that 660 MW hydroelectricity will be produced from the project. In addition to this, irrigation of 97076 hectares area and 617 MCM of water for domestic and industrial use will be available. Irrigation and water related benefits from the project will be shared by the staets of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana. The total cost of the project is Rs. 11550 crores.

State level Udyog Mitra Empowered Committee meeting was held under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at APJ Abdul Kalam Auditorium in Rudrapur. In the meeting, Chief Secretary said that the main objective of this meeting is to create industrial environment and promote industrial development in Uttarakhand, so that the industries can be easily established here and the youth can get employment. He said that after becoming the state, Udham Singh Nagar district got more pace in the industrial sector. He said that the reputed industrial houses of the country have set up industries here. Udham Singh Nagar is known for industrial sector in the state as well as country. He said that we are urging more investors here to set up industries in Udham Singh Nagar, Haridwar and Dehradun, so that the youth can get jobs here. He said that whatever problems Udyog Mitra will be having, they will be resolved. Regarding the opening of the Fire Service Center in Industrial Area, Bhagwanpur, Haridwar, Chief Secretary informed that funds have been approved for this. While reviewing the CETP in industrial areas, Chief Secretary said that the main objective of setting up of CETP is to prevent pollution and the committee, which has been constituted under the chairmanship of the Principal Secretary, Industry should make project to connect all the plants with it. While reviewing the National Highway, Chief Secretary instructed the NHAI officials to speed up the work. He instructed the District Magistrate in order to speed up the construction work of the roads and to ensure pothole free roads, they should review the NH, NHAI and PWD from time to time. He instructed NH Chief Engineer DS Nabial, to prepare the estimates for the widening work of the route from Sitarganj to SIIDCUL. He instructed the NHAI officials that they should prepare the estimates of the works of NHAI roads in small phases, which are pending and should get them constructed through NH or PWD. He said that the permission to lift the soil for the roads will be given by the District Magistrate. He said that the tenders should be invited soon for the works to be undertaken in industrial area for which the funds have been sanctioned, so that the work can be started soon. He said that full attention should be paid towards the quality in constructing work and action should be initiated on that executing agency which do not complete work on time. He said that the information about the problems of the Udyog Mitra, which are resolved in the meeting of district level Udyog Mitra meeting should also be given to the State Level Udyog Mitra Committee. He said that the problem which cannot be solved at the district level, should be tabled in State Level Udyog Mitra meeting. He said that the new industries which are being set up at the district level, the District Administration should fully cooperate with them and Division Commissioner should also review this from time to time. MD SIIDCUL C. Ravi Shankar said for the resolutions of the problems of the Udyog Mitra, video conferencing will be done on every Tuesday. He said that the help desk for the resolution of the problems has been made and its number is 18002701213. The meeting was attended by Principal Secretary Manisha Panwar, Division Commissioner Rajeev Rautela, DIG Ajay Joshi, District Magistrate Dr. Neeraj Khairwal, SSP Balinder Jit Singh, Additional District Magistrate Jagdish Chandra Kandpal, Director Industries Sudhir Kumar Nautiyal, KGCCI President Ashok Bansal, several officials and entrepreneurs.

Under the Beti BachaoBeti Padhao Yojana, Beti Janmotsav Programme was celebrated in the presence of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Collectorate. On this occasion, District Magistrate Dr. Neeraj Khairwal said that every month, every girl born in government hospitals in the district, will be provided a baby kit with the help of industries. He informed that baby kit includes baby soap, baby shampoo, baby powder, baby lotions, baby oil, blanket of good quality and Dettol handwash for mother, 04 Dettol soaps and sanitizer. Chief Secretary described this initiative of the District Magistrate as a commendable step. Principal Secretary Industries and Rural Development Shmt. Manisha Panwar appealed to all the mothers present to give equal opportunity to their girls for moving ahead in life. Commissioner Kumaon Division Rajeev Rautela said that Asha and Anganwadi workers are responsible for 100 per cent delivery of all pregnant women in hospitals only and they must take this responsibility seriously. On this occasion, District Programme Officer Akhilesh Mishra said that in the year 2018, a total of 9346 girls were born in the district, out of which 1061 girls were born in the month of December and all these will be provided baby kits. In December, this kit is being given in collaboration with Reckitt Benckiser Pvt. Ltd. Sitarganj. On this occasion, Additional District Magistrate Jagdish Chandra Kandpal, Uttam Singh Chauhan, SDM Yukta Mishra, Manjoo Yadav, Nitin Soni of Reckitt Benckiser Pvt. Ltd. Sitarganj, Supervisor Tulsi Arya, Gayatri, Asha Joshi, Babli, Khashti Arya and Anganwadi and Asha workers in large number were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated the people of the state on the National Youth Day to be celebrated on January 12 on the occasion of Swami Vivekanandas birth anniversary. In his message issued on this occasion, Chief Minister said that Swami Vivekananda was a great spiritual thinker and speaker. Swami Vivekananda reestablished the importance of Indian philosophy and our great culture throughout the world. On this occasion, Chief Minister called upon all the people of the state including the youth to contribute in the development of the country and the state by positively utilizing their energy.

• Awareness being created among the general public by Election Commission on EVM and VVPAT • Directions issued by Chief Electoral Officer Saujanya to the District Election Officers In the coming Lok Sabha Elections – 2019, along with the EVM, 100 per cent VVPAT will be used. Awareness is being created among all the voters of the state regarding the EVM and VVPAT. Directions in this regard have been issued by Secretary and Chief Electoral Officer Saujanya to the District Election Officers. As per the schedule issued by the Election Commission, awareness and exhibition programmes in every village/mohallas and districts regarding EVM and VVPAT machines are being organized. According to the proposed programmes have started as follows from January 1 in Pauri Garhwal, from January 2 in Rudraprayag, from January 7 in Tehri Garhwal, from January 9 in Bageshwar, from January 10 in Haridwar, Uttarkashi, Pithoragarh, Almora, Champawat and Udham Singh Nagar and from January 1 in Nainital. It will be started from January 15 in Dehradun. Saujanya said that the process of voting through EVM and VVPAT is completely secure and transparent, there is no possibility of any kind of tampering in it. “All the residents and voters of the state are appealed to get aware about the EVM and VVPAT machines in their respective districts during the exhibition and awareness programmes and polling booth and participate in the mock polls and confirm its reliability, transparency, privacy and security”, she added.

The exservicemen of Indian Air Force (IAF) can plan an important role in training youth in remote villages of Uttarakhand in skill development and agriculture development. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawa and Air ViceMarshal O.P. Tewari of Indian Air Force (IAF) had discussion on various issues related with coordination between IAF and state government at Chief Ministers’ residence on Thursday. Air ViceMarshal O.P.Tewari, VSM, Director General, Air Force Naval Housing Board informed Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat that 30 lakh exservicemen of Indian Air Force (IAF) are living in 700 districts of the country. There are large number of IAF exservicemen living in Uttarakhand also. The exservicemen who had excellent experience, training, knowledge and information could help in training youth in far flung and remote villages in different skill development. The Air Vice Marshal also showed interest in agricultural development in rural areas of the state through exservicemen. The Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and Air Vice Marshal also discussed the issue of allotment of left out of 30 flats out of total 807 flats of Air Force Naval Housing Board to general public and construction of security wall of the river bank along the housing flats. The Chief Minister Mr Trivendra Singh Rawat also assured all support from the stte government to Air Vice Marshal. Chief Secretary Utpal Kumar Singh was also present on the occasion.

• First general meeting of Uttarakhand State Agency for Public Service held under the chairmanship of Chief Minister Trivendra Singh Rawat • Public grievance redressal mechanism to be made effective with Information Technology Constituted for quick redressal of the complaints of general public, the first general meeting of Uttarakhand State Agency for Public Service (UKSAPS) was presided over by the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, in which Chief Minister discussed the role of agency with the officers. The meeting was held at Chief Ministers Residence. Chief Minister also released the logo of quotUttarakhand State Agency for Public Servicequot (UKSAPS). Chief Minister said that the Uttarakhand State Agency for Public Service will get further strengthen the Right to Service. This will help in creating good work culture, providing good governance, transparency in the work, strengthening egovernance, providing services to the public on time. He said that the satisfaction of complainants is supreme. The basic objective of establishing the agency is to simplify the government services in the state and to provide them to the public in a people friendly manner. Chief Minister said that the works of the agency can be made more effective with the help of IT department. The Chief Ministers Helpline (CM Helpline) 1905 will be launched to resolve the complaints of the common man. For this, 50 seat call centers will be set up by Uttarakhand State Agency for Public Service through outsourcing. Work of CM Dashboard will also be assigned to UKSAPS. Uttarakhand State Agency for Public Service will provide services of various departments of the State Government to the general public through the Common Service Center (CSC). The work of the nodal agency of edistrict project in the state will also be done by Uttarakhand State Agency for Public Service. Chief Minister will honour officers/employees doing commendable job every month. Uttarakhand State Agency for Public Service will be constituted under the Societies Registration Act 1860. The headquarters of the agency will be in Dehradun. On this occasion, Member of the Executive Committee of Uttarakhand Public Service Agency, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mrs. Radha Raturi, Secretary IT Mr. RK Sudhanshu, Secretary Finance Representative Additional Secretary Mr. Bhupesh Tiwari were present.

In a meeting of Council for Trade Development and Promotion constituted by Government of India in New Delhi on Thursday, Finance Minister Mr. Prakash Pant while representing Uttarakhand said that by Union Commerce and Industry Minister all the states having adverse geographical conditions have got a new energy in direction of the export promotion. He said that Uttarakhand is hill and border state. And the desired ports for international trade are located far away from the state. Due to this, there is a big challenge before state exporters to succeed in international competition. More than 65 per cent of the state is forest area. Finance Minister said that Uttarakhand has made significant initiatives towards industrialization after coming into existence as a new state. On the initiative taken by Prime Minister in ‘Ease of doing Business’, Uttarakhand has achieved top position by working hard and we have been consistently maintaining the first place among the Himalayan states. It has been the result of positive initiatives of state government towards investment and industrialization that the state is among the fastest developing states of the country. Finance Minister said that in October, 2018, the state successfully organized the first Investors Summit, Destination Uttarakhand2018. During the Summit, MoUs worth Rs 1.84 lakh crore were signed in the field of agriculture/horticulture, animal husbandry, biotechnology, education, energy, food processing, health, medicine/pharma, information technology, tourism, mineral industry, urban infrastructure, Ayush/Wellness and manufacturing sector. He said that Uttarakhand state stood at 19th position in 201718 in terms of export in India. Major items exported from Uttarakhand include animal and animal products, vegetable products, honey, animal and vegetable fats, readymade food products, mineral products, chemical products, plastic and rubber products, skin related products, wood and wooden products, garments and garment products, transportation related equipment, defence equipment etc. He said that Uttarakhand has got established as an important hub in Automobile and Pharma sector and the units of this sector are working in the field of export. Industrial, floriculture, agriculture and food processing, organic products, well