मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से उनके 05 कालीदास मार्ग स्थित आवास में शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय, डालनवाला देहरादून में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत राज्य के चिन्हित परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड वितरित किए। इस अवसर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने 37 लाभार्थियों को आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड वितरित किए। पूरे राज्य में आज 300 गोल्डन कार्ड वितरित किए गए। गौरतलब है कि आयुष्मान योजना के तहत 2011 की सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना के आधार पर उत्तराखण्ड में 5 लाख 37 हजार 652 लाभार्थियों का चिहनीकरण कर लिया है। योजना के तहत 5 लाख प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से निशुल्क चिकित्सा उपचार राज्य एवं देश के अन्र्तगत सूचीबद्ध अस्पतालों में ईलाज हेतु भर्ती होने पर मिलेगा। उपचार केशलेस व पेपरलेस होगा। आयुष्मान योजना राष्ट्रीय पोर्टेबल है। लाभार्थी देश के किसी भी स्थान पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं । आयुष्मान योजना में लाभार्थियों की सहायता हेतु प्रत्येक अस्पताल में अरोग्य मित्र नामित किए गए हैं। अरोग्य मित्र लाभार्थियों को बायोमेट्रिक आधारित गोल्डन कार्ड बनवाने में सहायता करेंगे। राज्य के सभी 7 मेडिकल काॅलेज आयुष्मान सहायता के लिए पंजीकृत कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अब तक राज्य में 27 सरकारी अस्पताल व 26 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना हेतु पंजीकृत किए गए है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना को विस्तारित करते हुए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना संचालित की जा रही है। जिसके प्रथम चरण की शुरूआत आज से आयुष्मान भारत भारत योजना के शुभारम्भ से हो गई। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनधारियों व उनके आश्रितों को भी आयुष्मान भारत योजना के असीमित स्तर का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ दिया जाएगा। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना राज्य के लगभग 22 लाख परिवारों को आच्छादित करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र(एम.सी.एच.विंग) भाग2 का उद्घाटन भी किया। राज्य में मलेरिया उन्मूलन कार्ययोजना का शुभारम्भ इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मलेरिया उन्मूलन कार्ययोजना 201822 का शुभारम्भ भी किया। मलेरिया उन्मूलन कार्ययोजना के तहत राज्य के सभी जनपदों में 2020 तक मलेरिया प्रभावितों की संख्या को शून्य किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2022 तक राज्य में मलेरिया का पूरी तरह से उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। दून मेडिकल काॅलेज में आईसीयू यूनिट जल्द शुरू मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही दून मेडिकल काॅलेज में आईसीयू यूनिट की शुरूआत की जाएगी। इसके साथ ही आज पौड़ी में टेली कार्डियोलाॅजी की शुरूआर कर दी गई हैं देहरादून में 300 बेड का नया जच्चाबच्चा अस्पताल खुलेगा मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शीघ््रा ही 300 बेड का एक नया जच्चा बच्चा अस्पताल आरम्भ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को सरलता से गुणवतापूर्ण स्वास्थ्य पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए निरन्तर काम कर रहे है। 139 एम्बुलेस जनवरी तक उपलब्ध मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 108 आपातकाल सेवा में जनवरी माह तक 139 नए एम्बुलेंस वाहन सम्मिलित कर दिए जाएगे। हम दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाऐं सुदृढ करने हेतु प्रयासरत है। राज्य में एयरएम्बुलेंस की शुरूआत की जाएगी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बताया कि जल्द ही राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से आकस्मिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुचानें हेतु एयरएम्बुलेंस शुरू की जाएगी। भारत सरकार द्वारा इसके लिए धनराशि आवटिंत कर दी गई हैं। प0 दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 100 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देहरादून के प0 दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 100 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। देहरादून व अन्य जिलों से आने वाले मरीजों को इससे राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पौड़ी में ट्राजिंट होस्टल शुरू किया जा रहा हैं मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में 90 प्रतिशत प्रसूति संस्थागत हो। जच्चा बच्चा को ससमय अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इससे शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर को कम करने में भी सहायता मिलेगी। महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार पर विशेष फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुचाना हमारी प्राथमिकता हैं। गत डेढ़ वर्षो में सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार हेतु कई ठोस प्रयास किए गए हैं। हम कई संक्रमित रोगों को नियन्त्रित करने में सफल रहे है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार मात्र सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि सामाजिक कार्य करने वाले संगठनों, व्यक्तियों भी बहुत सी समस्याओं की तत्काल समाधान में सहायता कर सकते है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि अस्पतालों में अच्छा वातावरण बनाने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आगामी इन्वेस्टर समिट में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश हेतु कई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राज्य में 75 प्रतिशत डाॅक्टर तैनात करने में सफल रहे है। तकनीक व आईटी के माध्यम से भी स्वास्थ्य सुविधाएं दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में पहुचानें के प्रयास किए जा रहे है। इस अवसर पर सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य, राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्य, डा0 धन सिंह रावत, विधायक श्री हरबंस कपूर, श्री खजानदास, श्री उमेश शर्मा काऊ, सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश कुमार झा आदि उपस्थित थे। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पंचायतघर हर्रावाला में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का भी शुभारम्भ किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में डाॅ. पुरूषोत्तम दत्त कण्डवाल द्वारा लिखित ‘‘भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में देहरादून का योगदान‘‘ नामक पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में देहरादून के आन्दोलनकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुस्तक के लेखक डा. कण्डवाल ने ऐसे आन्दोलनकारियो द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिये गये प्रयासों को संजोने का प्रयास किया है। यह प्रयास हमारी भावी पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम में हमारे वीरों एवं बलिदानियों द्वारा दिये गये योगदान की जानकारी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जैसे देश जिसने आजादी के लिए लम्बा संघर्ष किया, हमारी आने वाली पीढ़ी को स्वतंत्रता के संघर्ष की जानकारी व स्वाभिमान को संजोये रखने मे इतिहास की महत्वपूर्ण भूमिका है। डाॅ. पुरूषोत्तम दत्त कण्डवाल द्वारा लिखी गई इस पुस्तक मे 1885 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में देहरादून की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई है। जिसमें स्वतंत्रता आन्दोलन का देहरादून का प्रभाव, देहरादून में स्वतंत्रता आन्दोलन का विकास, स्वतंत्रता आन्दोलन में देहरादून की महिलाओं का योगदान, समाचार पत्रों एवं पत्रकारों की भूमिका व देहरादून के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे मे जानकारी दी गई है। पुस्तक विमोचन के अवसर पर विधायक श्री हरबंस कपूर, पूर्व प्राचार्य डी0ए0वी0 पीजी कालेज डाॅ. देवेन्द्र भसीन, प्रज्ञा प्रवाह प्रमुख उत्तराखण्ड श्री भगवती जी, एडवोकेट श्री आर.के.गुप्ता, श्री महिपाल सिंह, श्री अनुपम शर्मा आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा निवासी उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी डाॅ.शमशेर सिंह बिष्ट के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिवारजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि डाॅ.शमशेर सिंह बिष्ट सामाजिक सरोकारों व पर्यावरणीय चेतना से जुडे रहे। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में सक्रिय रहने के साथ ही वनों एवं नदियों को बचाने के लिये वे संघर्षरत रहे। 1974 की अस्कोटआराकोट यात्रा के बाद वे सभी प्रलोभनों को ठुकराकर पूरी तरह उत्तराखण्ड की सेवा में लग गये थे।

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्ण डिजिटलाइजेशन, पारदर्शिता व गति सुनिश्चित करने उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में ई हेल्थसेवा डेशबोर्ड का शुभारम्भ किया। ईहैल्थ सेवा डैशबोर्ड के तहत ईपर्ची, ईरक्तकोश, ई औषधि, ईहैल्थ सेन्टर तथा टेलीमेडिसन की सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। मरीजों की पर्ची, दवाईयों व ब्लड की उपलब्धता, टेलीमेडिसन की सुविधा व अस्पतालों मंे आॅनलाइन पंजीकरण, मोबाईल हैल्थ वैन की उपलब्धता की जानकारी इलेक्ट्राॅनिक व आॅनलाइन उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री, शासन व महानिदेशालय स्वास्थ्य, अस्पतालों की निरन्तर माॅनिटरिंग कर पायेंगे। इसके साथ ही उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के तहत जिला अस्पताल टिहरी व सामुदायिक केन्द्र को गुणवतापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुचानें हेतु हिमालय इंस्टिट्यूट जौलीग्रांट तथा परियोजना (स्वास्थ्य) विभाग के मध्य एमओयू हस्ताक्षर किया गया। राज्य में नेशनल हैल्थ मिशन के माध्यम से 108 आपातसेवा में 61 एम्बुलेंस अक्टूबर माह तक शामिल कर ली जाएगी। इसके साथ ही 78 एम्बुलेंस बसों को खरीदने की प्रक्रिया गतिमान है। इन्हें दिसम्बर अन्त तक 108 आपातसेवा में सम्मिलित कर लिया जाएगा। नेशनल हैल्थ मिशन के माध्यम से ही राज्य के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में डाॅक्टरों के आवास हेतु 22 हाॅस्टलों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देने वाले डाॅक्टरों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुचाने और आमजन तक सरलता से चिकित्सा सेवाएं पहुचाने के लिए अस्पतालों में आई टी का प्रयोग किया जा रहा है। गत डेढ साल में स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, अनुशासन व कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए अच्छे प्रयास हुए है। राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में भी डाॅक्टर नियुक्त करने में सफल रही है। सूचना प्रौद्योगिकी, टेली मेडिसन के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। हमारे लिए आमजन की सतुष्टि व संतोष सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि अस्पतालों में अच्छी सुविधाओं व डाॅक्टरों व नर्सो की पर्याप्त उपलब्धता के साथ ही अच्छा वातावरण बनाने के भी प्रयास होने चाहिए। डाॅक्टरों का व्यवहार अच्छा वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ई हेल्थसेवा डशबोर्ड के द्वारा अस्पतालों व स्वास्थ्य सेवाओं में न केवल पारदर्शिता व स्वास्थ्य विभाग को प्रशासनिक व प्रबन्धन कार्यो में सहायता मिलेगी बल्कि रिसर्च करने वाले डाॅक्टरो व चिकित्सा अनुसंधानकर्ताओं को भी आकडे़ उपलब्ध होंगे। गौरतलब है कि ईहैल्थ सेवा डैशबोर्ड के तहत ईपर्ची द्वारा मरीज किसी भी स्थान से अपना आॅनलाइन पंजीकरण किसी भी अस्पताल में करवा सकेगे। ईरक्तकोष के माध्यम से अस्पतालों में ब्लड की उपलब्धता की आॅनलाइन जानकारी मिलेगी। ई औषधि के माध्यम से अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता व आपूर्ति की जानकारी मिल सकेगी। ईहैल्थ सेवा डैशबोर्ड के द्वारा विभिन्न अस्पतालों में डाॅक्टरों की उपलब्धता, मरीजों की संख्या, मरीजों को अस्पतालों में दवाईयां मिल रही है या नहीं, आॅनलाइन रजिस्टेªशन से कितने मरीज अस्पताल पहुंच रहे है, डाॅक्टरों व अन्य स्टाफ की उपस्थिति, शुल्क की जानकारी मिल सकेगी। उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के अन्तर्गत अन्य कार्यों यथा बडे चिकित्सालयों में गुणवत्ता परख स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हेतु उनके एन.ए.बी.एच. से मान्यता हेतु सभी आवश्यकतायें पूरी की जाने, शिशुओं एवं वरिष्ठ नागरिक हेतु ओ.पी.डी. सेवा में इंश्योरेंस तथा विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण के साथसाथ समूहवार क्षेत्रवार चिकित्सा संस्थानों को लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संचालित किये जाने की योजना/प्राविधान है। लोक निजी सहभागिता के पूर्व प्रयासों से सीख लेते हुये इस अनुबंध में एक स्वास्थ्य संस्थान एक सेवा प्रदाता (निजी सेवा प्रदाता) को दिये जाने के स्थान पर चिकित्सा ईकाइयों का ऐसा समूह दिये जाने का प्राविधान है, जिससे समस्त क्षेत्रीय जनता को अपने निवास स्थान की सम्यक परिधि में समस्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। इस हेतु प्रथम चरण में निजी सेवा प्रदाता को जिला अस्पताल टिहरी, दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं तीन सचल चिकित्सा वाहनों के माध्यम से समस्त चिकित्सा सेवायें इस आशय से उपलब्ध करायी जायेगी जिससे यथा सम्भव समान्य रोगों तथा शल्य क्रिया हेतु जनपद से बाहर सन्दर्भण न किया जाना पडे। इसी क्रम में प्रथम क्लस्टर के अन्तर्गत हिमालयन इंस्टीट्यूट को जिला चिकित्सालय टिहरी (बौराडी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर तथा देवप्रयाग एवं तीन सचल चिकित्सा वाहन के संचालन प्रभार का अनुबंध किया गया। इस हेतु हिमालयन इंस्टीट्यूट का चुनाव ईटेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। अनुबंध के 60 दिनों के भीतर यह चिकित्सा संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट को संचालन हेतु दिया जायेगा। इसी क्रम में राज्य में द्वितीय चरण हेतु अन्य दो क्लस्टर की चयन प्रक्रिया गतिमान है। इस प्रकार क्षेत्रीय जनता को निर्बाध गुणवत्ता परक विशेषज्ञ सेवायें राजकीय दरों पर प्राप्त हो सकेगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव श्री नितेश झा, उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलेपमेंट परियोजना के परियोजना निदेशक श्री युगल किशोर पंत, अपर परियोजना अधिकारी डाॅ.प्रेम लाल तथा हिमालयन इन्स्टीट्यूट संस्थान जौलीग्रांट की ओर से श्री विजय धस्माना, श्री एम.मुत्थु माधवन तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं अधिकारी उपस्थित थे।

एक देश एक चुनाव का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि पूरे देश में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि व ब्लाॅक प्रमुख, विधायक एव सांसद का चुनाव एक साथ एक समय पर करवाने से धन, ऊर्जा व समय की बचत होगी। इसके साथ ही छात्र संघों में अधिकाधिक महिला पदाधिकारियों के चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना होगा। महिलाओं को अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार व सामाजिक भेदभाव के खिलाफ मजबूती से सामने आना होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में समस्त राजकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के निर्वाचित छात्र पदाधिकारियों के एक दिवसीय सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे थे। छात्र संघ नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में एक ही दिन सभी छात्र संघों के चुनाव से देश के समक्ष मिशाल कायम हुई हैं। यह देश को उदाहरण देने वाली शुरूआत है। अब हमें एक देश एक चुनाव के संकल्प पर गम्भीरता से विचार करना होगा। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों व छात्रछात्राओं से कहा कि जीवन में कुछ अच्छा करने का ध्येय बनाए। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, काॅलेज परिसर को पाॅलिथिन मुक्त करने, निरक्षरों को साक्षर बनाने व अन्य रचनात्मक सामाजिक कार्यो का दृढ़ संकल्प के साथ अणुव्रत लें। हमने 2019 तक उत्तराखण्ड को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा हैं। इसमें काॅलेज के छात्रछात्राएं महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है। छात्र संघ में निर्वाचित महिला पदाधिकारियों को विशेष बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण को धरातल पर लागू कर रही है। महिलाएं अपनी जिम्मेदारी गम्भीरता से निभा रही है। इसके साथ ही महिलाओं को हर प्रकार के अत्याचार व उत्पीड़न के विरूद्ध आगे आना होगा। इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के गुणवत्ता विकास पर ठोस कार्य किए जा रहे है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के 55 डिग्री काॅलेजों को रूसा1 व रूसा2 के तहत 300 करोड़ रूपये की धनराशि दी गई है। 3 माॅडल काॅलेज विकसित किए जा रहे है। 76 डिग्री काॅलेज शीघ्र ही अपने भवनों में स्थान्तरित कर दिए जाऐंगे। प्राचार्यो की शत्प्रतिशत भर्ती कर दी गई है। पुस्तक दान अभियान चलाया गया हैं। विधायक निधि से 65 लाख रूपये स्कूलकाॅलेजों में किताबें व फर्नीचर व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। 180 दिन का शैक्षिक कैलेण्डर कड़ाई से लागू कर दिया गया है। आगामी सत्र से 30 जून तक परीक्षाएं सम्पन्न करवा ली जाएगी। 15 जुलाई से एडमिशन प्रारम्भ कर दिए जाऐंगे। हमारा लक्ष्य है कि काॅलेजों में 200 दिन का कार्यदिवस लागू किया जाए। 96 डिग्री काॅलेजों में डैªस कोड लागू कर दिया गया है। हमारा लक्ष्य है कि 100 प्रतिशत छात्र वोटिंग हो। इसके लिए आॅनलाइन वोटिंग की पहल भी की जाएगी। जल्द ही काॅलेजों में नशा मुक्ति अभियान चलाए जाएगें। इस अवसर पर अपर सचिव शिक्षा डाॅ.अहमद इकबाल व शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को देहरादून के एक स्थानीय होटल में दैनिक जागरण द्वारा आयोजित ‘‘माई सिटी माई प्राइड’’ जागरण फोरम कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देहरादून आज भी प्राकृतिक सुन्दरता से भरपूर है। आबादी बढ़ने व अधिक आवागमन होने से शहर की डेमोग्रेफी बदल रही है व कई सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे है। जहां एक ओर हेरिटेज को बचाने के प्रयास हो रहे है वहीं दूसरी ओर हेरिटेज के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा है। हमें बदलते हुए परिवेश को स्वीकार करने होगा व नए विकल्प ढूंढने होंगे। अपने शहर की सुन्दरता को बना कर रखने के प्रयास करने होंगे। पर्यावरण के साथ ही संस्कृति को बचाने के प्रयास भी करने होंगे। कार्यक्रम के दौरान दैनिक जागरण समूह द्वारा देहरादून में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सामाजिक कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, श्री यशपाल आर्या, विधायक श्री खजानदास व श्री उमेा शर्मा(काऊ) भी उपस्थित थे।

सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर द्वारा राज्य में आयोजित होने वाले आगामी समिट की तैयारियों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से ऋषिकेश में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सचिव श्री जावलकर ने सिंचाई विभाग, गढ़वाल मंडल विकास निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, पुलिस विभाग, नगर पालिका, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, जिला प्रशासन टिहरी तथा स्थानीय प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों को आयोजन से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं 30 सितम्बर से पूर्व सुचारू किये जाने के निर्देश दिए गए। इंवेसटर्स समिट के दौरान आयोजित होने वाले गंगा आरती कार्यक्रम के लिए सिंचाई विभाग को घाट पर सीढ़ियों के निर्माण संबंधित कार्यों को 30 सितंबर तक पूरा करने, गढ़वाल मंडल विकास निगम को गंगा रिजॉर्ट में चल रहे मरम्मत कार्यों को 30 सितम्बर से पूर्व पूरा करने के निर्देश दिये गये, ताकि आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को समयबद्धता के साथ पूरा किया जा सकें। श्री जावलकर ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उक्त आयोजन में भाग लेने वाले निवेशक तथा स्टेकहोल्डर्स की बड़ी संख्या में आने व जाने के दृष्टिगत अलगअलग मार्गों को चिन्ह्ति करने के निर्देश दिए तथा ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार ट्रैफिक पुलिस तैनात करने के निर्देश भी दिए। श्री जावलकर ने अधिशासी अधिकारी, मुनी की रेती को यात्रा मार्गों में आवश्यक साईनेज आदि के प्रबंध करने के साथ ही आयोजन में भाग लेने के पश्चात् रात में वापस लौटने वाले आगंतुकों की सुरक्षा के मद्देनजर वन विभाग के आला अधिकारियों को सड़क मार्ग पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सचिव पर्यटन श्री जावलकर ने उक्त आयोजन के लिए चिन्ह्ति स्थान का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। जिसके क्रम में उन्होंने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को आयोजन स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधियों को सड़कों की मरम्मत आदि के कार्य 30 सितंबर से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। ज्ञातव्य है कि आगामी अक्टूबर माह में राज्य में इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात पर्यटन की दृष्टि से यह आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यटन राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों के क्रम में आज सचिव पर्यटन द्वारा यह बैठक की गई। बैठक में आयोजन के नोडल अधिकारी श्री के.के.मिश्रा, जिलाधिकारी टिहरी, एसडीएम नरेंद्र नगर, एसडीएम ऋषिकेश, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के अधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को कौलागढ़ देहरादून में नगर निगम देहरादून तथा ओएनजीसी लिमिटेड द्वारा आयोजित ‘‘स्वच्छता ही सेवा’’ अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम में श्रमदान दिया। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है। देशभर में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। स्वच्छता प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि अधिकाधिक संख्या में ‘‘स्वच्छता ही सेवा’’ अभियान में भागीदारी करें। घर, मोहल्ले, व शहर को साफसुथरा रखने में अपना पूरा प्रयास करें। इस अवसर पर विधायक श्री हरबंस कपूर व बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में निम नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रिंसिपल कर्नल अमित बिष्ट ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र एवं कर्नल बिष्ट के मध्य टिहरी झील व राज्य की अन्य झीलों को रोविंग व अन्य वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर गेम्स व साहसिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की भूमिका पर चर्चा हुई। इसके साथ ही डिजास्टर रेस्क्यू हेलीपैडों के विकास की संभावनाओं पर भी बात की गई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि टिहरी झील विभिन्न साहसिक खेलों व वाटर स्पोर्ट्स का तेजी से उभरता हुआ पर्यटक स्थल है। राज्य सरकार राज्य में पर्यटन गतिविधियों व साहसिक खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों को आपदा व राहत कार्यो में प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। आपदा क्षेत्रों में लोगों को बचाव व राहत की जरूरी बुनियादी जानकारी देकर नुकसान को कम किया जा सकता है। विद्यालय स्तर पर आपदा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने राज्य सरकार की ओर से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को हरसंभव सहायता व सहयोग का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने टाइम्स आॅफ इण्डिया के वरिष्ठ पत्रकार श्री कौटिल्य सिंह के पिता जी श्री अभय सिंह के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिवारजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। श्री अभय सिंह 71 वर्ष के थे एवं पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे।

अपर सचिव स्वास्थ्य श्री युगल किशोर पन्त ने बताया कि राजकीय मेडिकल काॅलेज देहरादून के स्त्री रोग विभाग में गत 19 सितम्बर, 2018 को गर्भवती महिला श्रीमती सुचिता(उम्र 27) पत्नी श्री रमेश निवासी मसूरी की मृत्यु तथा उससे संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए मिशन निदेशक एन.एच.एम. द्वारा दून मेडिकल काॅलेज के स्त्री/प्रसूती रोग विभाग का निरीक्षण भ्रमण दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को किया गया। अपर सचिव स्वास्थ्य श्री पन्त ने बताया कि भ्रमण के क्रम में स्त्री रोग विभाग के चिकित्सकों, स्टाॅफ नर्सों तथा प्रधानाचार्य मेडिकल काॅलेज से वार्ता के साथसाथ लेबर रूम का भ्रमण, रक्त कोष की क्रिया विधि का अनुश्रवण तथा अभिलेखों का परिक्षण भी किया गया। निरिक्षण भ्रमण तथा अभिलेखों के निरिक्षण से निम्नवत बिन्दु ज्ञात हुए है। 01. श्रीमती सुचिता पत्नी श्री रमेश हाल निवासी मसूरी की यह दूसरी गर्भावस्था थी। 02. श्रीमती सुचिता दून अस्पताल में दिनांक 15 सितम्बर, 2018 को गर्भावस्था के सातवें माह में भर्ती हुई। भर्ती के समय श्रीमती सुचिता का हिमोग्लोबिन 7 ग्राम/डेसिलीटर ही था। रोगी का रक्त समूह बीनेगेटिव था जोकि एक रेयर रक्त समूह है। तथापि दून चिकित्सालय से इस रक्त समूह की दो यूनिट उपलब्ध करायी गई। अभिलेखों में वर्णित है कि रक्त चढ़ाये जाने के कारण प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। 03. अभिलेखों मे कई स्थानों पर उल्लेख है कि श्रीमती सुचिता दिनांक 15 सितम्बर, 2018 को भर्ती के बाद से ही अपने चिकित्सालय प्रवास काल में कई बार अपनी शैयया पर उपलब्ध नही थी तथा आंतरिक परिक्षण करवाने तथा कैथेटर नली डलवाने की अनुमति नही दे रही थी, जिससे चिकित्सकों को इलाज करने में असुविधा हो रही थी। 04. दिनांक 18 सितम्बर, 2018 की सायं से रक्त चढ़वाने की प्रतिक्रिया स्वरूप बुखार होने तथा फेफड़ों में संक्रमण के लक्षण होने के उपरान्त भी श्रीमती सुचिता अपनी शैयया पर तथा लेबर रूम में आने को तैयार नही हो रही थी। दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को श्रीमती सुचिता का दून मेडिकल काॅलेज में अल्ट्रासाउण्ड परिक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि गर्भस्थ शिशु का विकास गर्भकाल के सापेक्ष कम है(वजन 835 ग्राम)। 05. इसी क्रम में श्रीमती सुचिता को गर्भावस्था के सातवें महीने में ही दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को प्रातः 5.15 बजे मृत शिशु का प्रसव हुआ तथा इस अवस्था में श्रीमती सुचिता की पूर्व से ही खराब तबीयत और ज्यादा खराब होने पर सी.पी.आर. किये जाने के उपरान्त भी प्रसूता को बचाया नही जा सका। प्रातः 6.44 पर मृत घोषित किया गया। 06. इससे पूर्व श्रीमती सुचिता की अल्ट्रासाउण्ड जांच दिनांक 26 जून, 2018 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मसूरी में की गयी थी। तथा गर्भस्थ शिशु के भार आंकलन हेतु संदर्भित किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 08 सितम्बर, 2018 को श्रीमती सुचिता का अल्ट्रासाउंड दून मेडिकल काॅलेज में किया गया। जिसमें पाया गया कि गर्भस्थ शिशु का विकास गर्भकाल के सापेक्ष कम है (वजन 715 ग्राम)। दिनांक 08 सितम्बर, 2018 को श्रीमती सुचिता दून मेडिकल काॅलेज में हिमोग्लोबिन मात्र 04 ग्राम/डेसिलीटर किया गया, जिस हेतु उन्हें 02 यूनिट रक्त चढ़ाया गया था। 07. निरिक्षण के क्रम में पाया गया कि लेबर रूम तथा प्रसूती आॅपरेशन कक्ष में सुधार अपेक्षित है तथा प्रसूती विभाग के निर्माणाधीन भवन का कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने की आवश्यकता है। अपर सचिव स्वास्थ्य श्री युगल किशोर पन्त ने बताया कि त्वरित निरिक्षण के क्रम में ज्ञात उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण की गहन समीक्षा, दायित्व निर्धारण तथा ऐसे सम्भावित प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने के निहितार्थ सुझावों हेतु एक समीक्षा दल का गठन प्रस्तावित है। जिसके सदस्य मातृ स्वास्थ्य सलाहकार तथा विभागाध्यक्ष प्रसूती रोग विभाग एम्स ऋषिकेश होंगे।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे अवस्थित राज्य की कुल 132 ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय आच्छादन एवं ओ.डी.एफ. की स्थिति। ऽ गंगा नदी के किनारे स्थित 132 ग्राम पंचायतों को बेसलाईन सर्वेक्षण 2012 के आधार पर ओडीएफ घोषित किया गया था। ऽ अगस्त 2015 से दिसम्बर 2016 के मध्य इन 132 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त घोषित किया गया था। नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के किनारे स्थित 132 ग्राम पंचायतों में शौचालयों के संबंध में कैग की रिपोर्ट पर स्थिति स्पष्ट करते हुए अपर सचिव एवं निदेशक नमामि गंगे डाॅ.राघव लंगर ने बताया है कि खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों की घोषणा जनपदों द्वारा बेसलाईन सर्वेक्षण 2012 में निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर की गई थी। उक्त शौचालयों के निर्माण के बाद अगस्त 2015 से दिसम्बर 2016 के मध्य इन ग्राम पंचायतों को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त घोषित किया गया था। वर्तमान समय में भी 132 ग्राम पंचायतों में 430 परिवार जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है वे या तो बेसलाईन सर्वेक्षण 2012 में छूट गये थे या जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार विभक्त होने के कारण बढ़ गये हैं। अपर सचिव एवं निदेशक नमामि गंगे डाॅ.लंगर ने सम्पूर्ण राज्य के संबंध में यह भी बताया कि मई, 2018 में जनपदों द्वारा किये गये त्वरित सर्वेक्षण के आधार पर पूरे राज्य में अभी भी बेस लाईन सर्वेक्षण 2012 के बाद बढ़े हुए एवं बेस लाईन सर्वेक्षण 2012 में छूटे हुए लगभग 83,945 शौचालय विहीन परिवारों को चिन्ह्ति किया गया है। उक्त परिवारांे की आच्छादित किये जाने हेतु म्गजतं ठनकहमजंतल त्मेवनतबमे के रूपये 100.73 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की मांग राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से की गयी है। परियोजना निदेशक ने बताया कि राज्य में जनपद चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौडी, रूद्रप्रयाग, टिहरी व उत्तरकाशी(कुल 07 जनपद) की गंगा नदी के किनारे अवस्थित 132 ग्राम पंचायतों (265 ग्राम/तोक) को जो कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित हैं, आधारभूत सर्वेक्षण 2012 के अनुसार कुल 29029 परिवार में से कुल 10019 परिवार शौचालय विहीन पाये गये थे। इन शौचालय विहीन परिवारों में से 9619 परिवारों को नमामि गंगे फंड के अन्तर्गत, 96 परिवारों को मनरेगा के अन्तर्गत, 101 परिवारों को मनरेगा/इंदिरा आवास से युगपतीकरण के माध्यम से, 59 परिवारों को निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत आच्छादित किया गया तथा अवशेष 144 परिवारों द्वारा स्वयं के संसाधनों/सी0एस0आर0 से लाभान्वित किया गया। इस प्रकार कुल 10019 परिवारों को शौचालय सुविधा से आच्छादित किया गया। इन 132 ग्राम पंचायतों में 10019 शौचालयों के अतिरिक्त भी स्वच्छ भारत कोष के अन्तर्गत 659 अक्रियाशील शौचालयों को क्रियाशील किया गया तथा अन्य 557 परिवारों हेतु शौचालयों का निर्माण किया गया। वर्तमान समय में भी 132 ग्राम पंचायतों में 430 परिवार जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है वे या तो बेसलाईन सर्वेक्षण 2012 में छूट गये थे या जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार विभक्त होने के कारण बढ गये हैं। खुले में शौच की प्रथा से मुक्त ग्राम पंचायत की घोषणा जनपदों द्वारा बेसलाईन सर्वेक्षण 2012 में निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर की गयी है। उपरोक्त शौचालयों का निर्माण के उपरांत अगस्त 2015 से दिसम्बर 2016 के मध्य इन ग्राम पंचायतों को खुले में शौच की प्रथा से मुक्त घोषित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की दिशानिर्देशिका के अनुसार 2012 की बेस लाईन सर्वेक्षण के आधार पर ही शौचालय विहीन परिवार चिन्हित किये गये हैं। चिन्हित परिवारों के शौचालय निर्माण के उपरांत ही खुले में शौच की प्रथा से मुक्त की घोषणा की गयी है। राज्य सरकार द्वारा बेसलाईन सर्वेक्षण 2012 के अन्तर्गत चिन्हित 5,09,830 शौचालय विहीन परिवारों के शौचालय निर्माण करने के उपरांत सभी 13 जनपदों द्वारा ओडीएफ की घोषणा के उपरांत ही राज्य सरकार द्वारा जून, 2017 में ओडीएफ की घोषणा की गयी थी। परियोजना निदेशक ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त भी लगभग 70,000 अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण मनरेगा, आई0ए0वाई, सी0एस0आर0 एवं अन्य मदों से कराया गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की दिशानिर्देशिका के अनुसार ऐसी ग्राम पंचायतें ओ0डी0एफ0 घोषित की जानी है जिनमे समस्त परिवार शौचालय का प्रयोग रहे हों एवं ग्राम पंचायत की सीमा के अन्तर्गत कहीं भी खुले में मल त्याग दृष्टिगत न हो रहा हो। स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) की दिशानिर्देर्शिका के अनुरूप ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन को ओ.डी.एफ. के मानकों में सम्मिलित नही किया गया है। ओ.डी.एफ के समय ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य प्रारम्भिक चरण में होने तथा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय आच्छादन को वरीयता दिये जाने के क्रम में न्यून प्रगति प्राप्त हुयी है। जनपदों द्वारा ओ.डी.एफ. घोषणा के उपरान्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों को ओ0डी0एफ प्लस गतिविधियों में सम्मिलित करते हुये कार्य किये जा रहे हंै। वर्तमान में (अगस्त 2018 तक) राज्य में कुल 1352 ग्राम पंचायतों में एल.एल.डब्ल्यू.एम. की डी.पी.आर. जनपदों एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से गठित करा ली गयी हैं, उक्त में से नमामि गंगे के अन्तर्गत चयनित 132 ग्राम पंचायतों में से कुल 131 ग्राम पंचायतों में डी.पी.आर. का गठन करा लिया गया है, केवल 01 ग्राम पंचायत (जनपद चमोली की थराली) में डी.पी.आर. गठन का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में (अगस्त 2018 तक) राज्य की कुल 105 ग्राम पंचायतों में एस.एल.डब्ल्यू.एम. के कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं, उक्त में से नमामि गंगे के अन्तर्गत चयनित कुल 21 ग्राम पंचायतों में भी कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। अन्य ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति पर है। राज्य में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लैक्सों का निर्माण 20 प्रतिशत सामुदायिक अंश से पूर्ण किया जाता है, उक्त के अतिरिक्त निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता, स्थान चयन, निर्माण की आवश्यकता, निर्माण के उपरान्त संचालन एवं रखरखाव सम्बन्धी प्रस्ताव एवं सहमति ग्राम पंचायतों से प्राप्त होने के उपरान्त ही सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लैक्सों हेतु धनराशि निर्गत की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत वर्तमान तक राज्य में कुल 183 प्रस्तावित सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लैक्सों में से 179 स्वच्छता काम्प्लैक्सों में कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं। उक्त में से नमामि गंगे के अन्तर्गत स्थित ग्राम पंचायतों में कुल 10 सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लैक्सों का निर्माण पूर्ण कराया गया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को उत्तरकाशी पहुंचकर विधायक श्री गोपाल सिंह रावत के कचहरी रोड़ स्थित आवास में जाकर उनकी स्व.माताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने विधायक श्री गोपाल सिंह रावत व उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। इस दौरान विधायक श्री राजेश शुक्ला, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री अजय भट्ट भी मौजूद थे।

उत्तराखण्ड बन रहा है निवेशकों की पहली पसंद। ऽ नवीकरणीय ऊर्जा में 21हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव ऽ एज्यूर पावर इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने दिया प्रस्ताव ऽ फूड प्रोसेसिंग में 150 करोड़ के प्रस्ताव पर एमओयू हस्ताक्षरित। ऽ अड़ानी ग्रुप ने भी उत्तराखण्ड में एक हजार करोड के निवेश का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत व कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल की उपस्थिति में गुरूवार को विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय सभागार में प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 150 करोड़ रूपये के निवेश की योजनाओं का एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। एमओयू पर सचिव कृषि व खाद्य प्रसंस्करण श्री डी.सेंथिल पाण्डियन व मैसर्स राॅकेट रिद्धिसिद्धि प्रा.लि., गोरेगांव, मुम्बई के प्रबन्ध निदेशक श्री रोहित मार्कन के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। श्री रोहित मार्कन ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि रूद्रपुर में स्थापित मक्का से स्टार्च बनाने वाली भारत की यह सबसे बड़ी यूनिट होगी। इसमें 08 लाख टन मक्के की खपत होगी। जिसमें से 04 लाख टन मक्का उत्तराखण्ड के किसानों से सीधे क्रय किया जायेगा। जबकि बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र को मैसर्स एज्यूर पाॅवर इण्डिया के सीईओ श्री ज्योति प्रकाश अग्रवाल ने उत्तराखण्ड में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 21 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों से संबंधित सहमति पत्र भी सौंपा। इन प्रस्तावों में सोलर पैनल निर्माण, उत्तराखण्ड के जलाशयों/डेम में सोलर पाॅवर प्लांट स्थापित करने, सोलर रूफटाॅप प्लांट लगाने, पिरूल आधारित गैसिफिकेशन यूनिट के निर्माण, लघु जल विद्युत व बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से संबधित निवेश के प्रस्ताव शामिल हैं। इससे भी हजारों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निवेशकों का उत्तराखण्ड में स्वागत करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जायेगा। देश के विभिन्न स्थानों सहित थाईलैंड व सिंगापुर में आयोजित रोड शो के माध्यम से की गई निवेश की हमारी पहल को उद्यमियों ने सराहा है और हमारी उम्मीद से अधिक बढ़कर निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। अडानी ग्रुप नेे भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक हजार करोड़ रूपये के निवेश पर सहमति जतायी है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों का आह्वान किया कि 07 व 08 अक्टूबर को देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट में उनका स्वागत है। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव डाॅ.रंजीत सिन्हा सहित औद्योगिक समूहों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। विभिन्न राज्यों के साथ समन्वय एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उत्तराखण्ड के भ्रमण पर आये इन अधिकारियों में एम्बेसडर आॅफ इंडिया टू द रिपब्लिक आॅफ सुरीनाम श्री महेन्द्र सिंह कन्याल, निदेशक(एडीपी) विदेश मंत्रालय भारत सरकार श्री कार्तिक पाण्डे, डिप्टी चीफ आॅफ मिशन, एम्बेसी आॅफ इंडिया तेहरान श्री देवेश उत्तम, काउंसलर (पाॅलिटिकल) हाई कमीशन आॅफ इंडिया जार्जटाउन, गुयाना श्री आर.के.परिन्दिया, डायरेक्टर डिजारमामेंट, विदेश मंत्रालय श्री मयंक जोशी सम्मिलित थे। विदेश सेवा के इन अधिकारियों का उत्तराखण्ड में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी पहल की जा रही है। पर्वतीय राज्य होने तथा लगभग 71 प्रतिशत वन क्षेत्र होने के कारण राज्य में औद्योगिकीकरण के लिये भूमि की उपलब्धता सीमित है। बावजूद राज्य में 03 हजार एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। देश व दुनिया के निवेशक राज्य के प्रति आकर्षित हो इसके लिये अक्टूबर में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। जिसका शुभारम्भ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड इसकी थीम रखी गयी है। सिंगापुर, जापान आदि देश इसमें भाग ले रहे हंै। इस अवसर पर लगभग 800 निवेशकों के आने की संभावना है तथा लगभग 20 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद है। देश के प्रमुख उद्यमी इसमें प्रतिभाग करेंगे। उद्योगपति श्री मुकेश अम्बानी पूरे प्रदेश में ओ.एफ.सी. के माध्यम से संचार सुविधाओं तथा धार्मिक क्षेत्रों के विकास में मदद के लिये आगे आये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सर्विस सेक्टर के प्रति विशेष ध्यान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन हमारी आर्थिकी का महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिये पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। टिहरी झील को पर्यटक गतिविधियों का केन्द्र बनाया जा रहा है। विलेज टूरिज्म की दिशा मे कदम बढ़ाये गये है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना बनायी गयी है। युवाओं को पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध हों, इसके लिये योजनाएं बनायी गयी है। वर्षा जल संरक्षण की दिशा में भी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में व्यापक जन सहयोग से जल संरक्षण की दिशा में पहल की गयी है। रिस्पना से ऋषिपर्णा तथा कोषी नदी के पुनर्जीविकरण के लिये रिस्पना नदी के किनारे 2.50 लाख पौध तथा कोषी में 1.80 लाख पौधे लगाये गये है। जिसमें से 90 प्रतिशत पौध जीवित है। नैनीताल झील को बचाने के लिये भी कार्ययोजना बनायी गयी है, क्योंकि झील से ही नैनीताल का महत्व है। उन्होंने कहा कि यहां के वनों के अध्ययन के लिये देशभर से वन सेवा से जुडे अधिकारी भी आ रहे है। विदेश सेवा के अधिकारियों ने कहा कि उत्तराखण्ड का सौन्दर्य स्वीट्जरलैंड से भी बेहतर है। यहां के चारधाम व अन्य पर्यटक स्थल जैसे हरिद्वार व ऋषिकेश पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र है। उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही पहल की सराहना की तथा जल संचय की दिशा में पहाड़ों की झीलों व झरनों के जल संचय की दिशा में प्रयास की बात कही। उन्होंने राज्य के विकास में सहयोग का भी आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया।

15 सितम्बर, 2018 से 02 अक्टूबर 2018 तक ‘‘स्वच्छता ही सेवा’’ के अन्तर्गत राज्य में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में 22 सितम्बर को ‘रेलवे स्वच्छता दिवस’ के तहत प्रदेश में स्थित रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा। 25 सितम्बर को ‘स्वछाग्राहियों के स्वच्छाग्राहीएक से अनेक’ दिवस के तहत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वच्छाग्राहियों द्वारा लोगों को ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के प्रति जागरूक कर स्वच्छता सम्बन्धी कार्यों के लिए श्रमदान किया जायेगा। 29 सितम्बर को ‘अन्तर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मेलन’ दिवस के अन्तर्गत जन जागरूकता के उद्देश्य से जनपदों में स्वच्छता से सम्बन्धित गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। 02 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस का आयोजन जनपद व राज्य स्तर पर किया जायेगा। जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन कार्यों का किसी चयनित ग्राम पंचायत में शुभारंभ किया जायेगा। इसी दिन ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण, जल स्रोत संरक्षण व संवर्द्धन अभियान तथा पौराणिक जल स्रोतों, धारा, नौला आदि की सफाई का कार्य भी किया जायेगा। ‘‘स्वच्छता ही सेवा’’ कार्यक्रम के तहत 15 सितम्बर 2018 को प्रदेश में ‘स्वच्छारंभ दिवस’, 16 सितम्बर को ‘स्वच्छता सभा दिवस’ व 17 सितम्बर को ‘सेवा दिवस’ का आयोजन किया गया।

केन्द्र सरकार से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के अनुरोध के लिए आज विधानसभा में ध्वनिमत से संकल्प पारित होने पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि गाय एवं गंगा के प्रति हमारी श्रद्धा रही है। इनका हमारे जीवन में विशेष महत्व है। उत्तराखण्ड में गौ संरक्षण की दिशा में व्यापक पहल की गई है। गाय को सम्मान दिलाने की हमारी प्रतिबद्धता रही है। गाय को राष्ट्रमाता बनाने की दिशा में भी हमने प्रभावी पहल की है। इसी दिशा में पहल करते हुए आज विधानसभा में केन्द्र सरकार से गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के अनुरोध के लिए ध्वनिमत से संकल्प पारित किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं ने भेंट की। मुख्यमंत्री से अनौपचारिक संवाद के दौरान छात्रछात्राओं ने कई प्रश्न पूछे। एक छात्र द्वारा राजनीति को कैरियर के रूप में चुनाव करने के प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि उन्होंने राजनीति को कभी भी कैरियर नहीं माना बल्कि कर्तव्य समझकर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति को कैरियर नहीं बल्कि सामाजिक कार्य व जन सेवा का माध्यम मानना चाहिए। राज्य में पलायन के प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुविधाओं में सुधार करके ही पलायन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। राज्य के सीमांत क्षेत्रों में आबादी का सामरिक महत्व है। सेना को नैतिक बल, सूचनाएं व समर्थन देने में स्थानीय लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल प्रशासन व छात्रछात्राओं को सेलाकुई के कुछ सरकारी विद्यालयों को गोद लेकर वहां शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजिक तथा आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर छात्रछात्राएं गुरु ऋण चुका सकते हैं। इससे छात्रछात्राओं में सेवा भाव तथा सामाजिक कार्यों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि विभिन्न राज्यों के छात्रछात्राओं द्वारा देहरादून को प्राथमिकता के साथ शिक्षा केंद्र के रुप में चुना जाता है क्योंकि राज्य में वातावरण तथा कानून व्यवस्था बेहतर व अनुकूल है। इस अवसर पर सेलाकुई इंटरनेशनल स्कूल के छात्रछात्राओं द्वारा मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र को पांच लाख रुपए की राशि का चैक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु भेंट किया गया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में पी.पी.एस. रिटायर्ड ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की तथा केरल बाढ़ राहत कोष हेतु 51 हजार रुपए की धनराशि का चैक प्रदान किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को विधानसभा भवन में 13वीं गढ़वाल राइफल्स को केरल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य हेतु संचालित ‘‘आॅपरेशन सहयोग’’ में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि केरल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 13वीं गढ़वाल राइफल्स द्वारा लगभग 8000 लोगों का जीवन बचाया गया तथा अनेक प्रभावितों को राहत पहुचाई गई। उन्होंने कहा कि गढ़वाली वीरों द्वारा हजारों प्रभावित लोगों का जीवन बचाने के लिए किए गए उत्कृष्ट योगदान से उत्तराखण्ड राज्य गौरवान्वित है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने भगवान बद्री विशाल से 13वीं गढ़वाल राइफल्स के सभी सैनिको व उनके परिवारजनों की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य व सफलता की कामना की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को मंगलवार को विधानसभा भवन में कारमान स्कूल डालनवाला, देहरादून द्वारा 01 लाख 20 हजार रूपये की धनराशि का चैक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु प्रदान किया गया। इस अवसर पर एंग्लो इण्डियन विधायक श्री जार्ज आईवान ग्रेगरी मैन तथा श्री दिलवर सिंह रावत भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को विधानसभा भवन में हाल ही में भारतीय सेना में चयनित लेफ्टिनेंट मालविका रावत को सम्मानित किया। लेफ्टिनेंट मालविका व उनके मातापिता को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वीरभूमि उत्तराखण्ड के बेटे ही नहीं बेटियां भी देश सेवा में आगे है। लेफ्टिनेंट मालविका रावत की सफलता से राज्य के अधिकाधिक युवाओं विशेषकर बालिकाओं को भारतीय सेना में सम्मिलित होने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने लेफ्टिनेंट मालविका रावत के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। गौरतलब है कि पौड़ी गढ़वाल जिले की निवासी लेफ्टिनेंट मालविका रावत भारतीय सेना में टेक्निकल एन्ट्री से चयनित होकर ओटीए में कार्यरत है। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट मालविका रावत के पिता श्री टीएस रावत एवं माता श्रीमती मंजू रावत भी उपस्थित थी।

विधानसभा सत्र के प्रथम दिन मंगलवार को विधानसभा में मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विधायकों द्वारा बहुत अच्छे सवाल सदन में उठाये गये हैं, एवं सत्र को चलने में सहयोग दिया है। विधायकों ने अपने प्रश्न सत्र के दौरान सदन में रखे एवं विधायकों को उनके प्रश्नों के जवाब भी दिये गये। उन्होंने कहा कि सामान्यतः बहुत कम ऐसा होता है कि विधायकों द्वारा सत्र में रखे गए सभी सवालों के जवाब मिल पाते हो। इस तरह काम की दृष्टि से देखा जाए तो पहला दिन काफी अच्छा रहा है। मुख्यमंत्री विधायकों द्वारा उठाये गये सवालों से खुश दिखे, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की यही खुबी है कि विधायक जनता से जुडे मुद्दे पर सवाल करते हैं। विपक्ष के द्वारा महंगाई पर पूछे गये सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर जो भी सवाल विधायकों ने उठायें हैं, चाहें वह तेल पर प्रश्न हो या चाहे खाद्यान्न पर हो उन सभी का जवाब संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई पूरी तरह से नियंत्रण पर है जबकि पेट्रोल एवं डीजल की कीमत बढ़ने का कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का मूल्य बढ़ना है। विपक्ष के महंगाई के प्रश्न पर वाॅकआउट करने के सम्बंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष को वाॅक आउट नहीं करना चाहिए बल्कि इस सम्बंध में हुई चर्चा पर भाग लेना चाहिए था। सरकार उनके सवालों को सुन रही है उनको भी धैर्य से जवाब सुनना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि उनको अपने सवालों के जवाब से मतलब नहीं बल्कि उनका मकसद केवल शोर शराबा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा को तैयार हंै, विपक्ष को सदन से वाॅकआउट करने के बजाय चर्चा में भाग लेना चाहिए। मीडिया द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था के सम्बंध में पूछे गये सवाल के सम्बंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही के दिनों में हुई रेप जैसे जघन्य अपराधों पर पुलिस द्वारा तेजी से कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज हुई हत्या के हत्यारों को पहचान लिया गया है और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस तत्परता से अपना काम कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को देर सांय मुख्यमंत्री आवास में सुश्री निवेदिता नत्थू के नेतृत्व में चार धाम यात्रा पर आये माॅरिशियस के पर्यटकों के दल ने शिष्टाचार भेंट की। माॅरिशियस के पर्यटकों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड का प्राकृतिक सौन्दर्य, हिमालय, गंगा यमुना के उद्गम स्थल व चार धाम देश व दुनिया के लोगों के आकर्षण का केन्द्र रहे हैं। राज्य में आने वाले पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिये राज्य सरकार द्वारा व्यापक व्यवस्थायें की गई हैं। केदारनाथ को विश्वस्तरीय धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुण्ड जैसे धार्मिक स्थलों का सौन्दर्यीकरण किया जा रहा है। चार धाम सड़क योजना का कार्य प्रगति पर है। इस योजना से पर्यटकों व तीर्थयात्रियों को आवागमन मे निश्चित रूप में और अधिक सुविधा होगी। माॅरिशियस के पर्यटक दल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को माॅरिशियस के राष्ट्रीय पक्षी डोडो की प्रतिकृति भेंट की। उन्होंने बताया कि माॅरिशियस में 52 प्रतिशत हिन्दु हैं तथा माॅरिशियस की संस्कृति भी भारत से मिलती जुलती हैं। उन्होंने चार धाम यात्रा के अनुभवों से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया तथा यहां के प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ ही चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं की भी सराहना की। इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धन सिंह रावत, पर्यटक दल के सुश्री बीना, सुश्री अमिता, सुश्री प्रीति, सुश्री ऊषा, सुश्री मीना, सुश्री शोभा एवं श्री नरेन्द्र राणा आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को पण्डित दीनदयाल उपाध्याय पार्क देहरादून में आयोजित ‘‘स्वच्छता से ही सेवा’’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने पण्डित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की स्वच्छता हेतु श्रमदान किया। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि विश्वकर्मा दिवस, प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिवस व पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी की मासिक स्मृति के अवसर पर स्वच्छता कार्यक्रम, काव्यांजलि व कार्यांजलि आदि कार्यक्रम किए जा रहे है। स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है। स्वच्छता हमारे समाज, पर्यावरण व आर्थिकी पर गहरा प्रभाव डालती है। 60 प्रतिशत बीमारियां गन्दगी के कारण होती है। हमें आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना होगा। विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, वर्गो की सहभागिता स्वच्छता अभियान में सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अपील की कि लोग अपने घर, मोहल्ले व शहर को स्वच्छ बनाने में सक्रिय योगदान दे व कूड़ा निहित स्थान पर ही डाले। दैनिक जीवन में कैमिकल्स का कम से कम प्रयोग करे ताकि हमारे जलस्त्रोत निर्मल बने रहे। आज आर्सेनिक जल के साथ ही माॅं का दूध तक आर्सेनिक हो रहा है। उन्होंने कृषि कार्यो में कीटनाशकों के कम से कम प्रयोग व जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। इस अवसर पर सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, विधायक श्री खजानदास भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को दून विश्वविद्यालय देहरादून में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं पेयजल (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार) एवं राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप (नमामि गंगे), स्वच्छता विभाग उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित ‘‘गंगा क्विज’’ की विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए। ‘‘ग्ंागा क्विज’’ में प्रतिभागी व विजेता टीमों विशेषकर छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्राचीन काल से ही गंगा हमारे जीवन, सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। गंगा ने भारतीयों व विश्वभर के हिन्दुओं के मानस पटल को गहराई से प्रभावित किया है। इस कारण आज दुनियाभर के लोग गंगा की निर्मलता के विषय में चिन्तित है। गंगा अध्यात्मिक व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। शास्त्रों में गंगा को त्रिपथगामिनी कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमें गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी के साथ व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। यह जल की स्वच्छता का प्रश्न है। राइन डेवलेपमेन्ट आॅथोरिटी द्वारा राइन नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास सफल रहे है। हमें भी गंगा की निर्मलता के लिए कृतसकंल्प होना पडे़गा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि गंगा की निर्मलता के लिए केवल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से जुड़ कर कार्य करना होगा। इस अवसर पर जूनियर कैटगरी में प्रथम पुरस्कार आर ए एन स्कूल, रूद्रपुर, द्वितीय पुरस्कार दिल्ली पब्लिक स्कूल बीएचईएल हरिद्वार, तृतीय पुरस्कार डा0 जेवीएन स्कूल रूद्रप्रयाग को तथा सीनियर कैटगरी में प्रथम पुरस्कार कुर्माचंल एकेडमी अल्मोड़ा, द्वितीय पुरस्कार द एशियन एकेडमी पिथौरागढ़, तृतीय पुरस्कार कैम्पस स्कूल पन्तनगर को प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने छात्रछात्राओं को गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पन्त, सचिव श्री अरविन्द सिंह हंयाकी भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को जौलीग्रांट अस्पताल पहुंचकर अस्पताल में भर्ती उत्तराखण्ड के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री केदार सिंह फोनिया के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने श्री फोनिया का इलाज कर रहे चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने श्री फोनिया के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की है। इस अवसर पर सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डाॅ.धन सिंह रावत भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने सोमवार को सचिवालय में अक्टूबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों के संबंध में बैठक की। बैठक में विभागों के निवेशकों के साथ एमओयू हस्ताक्षर करने की रणनीति और प्रगति पर चर्चा की गई। बताया गया कि 50 इंवेस्टेबल परियोजनाओं में से 43 परियोजनाएं बिल्कुल तैयार हैं। संबंधित विभागों से सहमति बन गई है। शेष 07 परियोजनाओं को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निवेश के लिए इच्छुक उद्योगपतियो से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि एमओयू की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, इसलिए निवेश के लायक परियोजनाओं पर हस्ताक्षर करवाएं। जी टू बी (गवर्नमेंट टू बिज़नेस) बैठक और रोडशो के दौरान जिन उद्योगपतियों ने उत्तराखण्ड में निवेश की रुचि प्रकट की थी, उनसे अवश्य संपर्क बनाए रखा जाए। हालांकि, निवेश के लिए बड़ी संख्या में उद्योगपतियों ने रुचि दिखाई है, अगले दो सालों में 20 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है। बताया गया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन, अडानी ग्रुप फ्लोटिंग सौर ऊर्जा, आईटीसी, रिलायंस और अन्य बड़ी कंपनियों के प्रस्ताव आये हैं। इसके लिए विभागीय सचिवों को जिम्मेदारी दी गयी है। 07 ग्रुप बनाये गए हैं। सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर पर्यटन और आतिथ्य, रोपवे, पार्किंग, फ़िल्म शूटिंग, मनोरंजन और थीम पार्क का दायित्व, सचिव कृषि श्री डी.सेंथिल पांडियन और सचिव पशुपालन श्री मीनाक्षी सुंदरम को कृषि, वानिकी, आर्गेनिक, खाद्य प्रसंस्करण, फ्लोरीकल्चर, हर्बल, सगंध पादप और डिस्टलरी, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य का दायित्व, सचिव आईटी श्री आर.के.सुधांशू को आईटी, ग्रामीण बीपीओ और बायो टेक्नोलॉजी का दायित्व, सचिव आयुष श्री आर.के.सुधांशू और सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा को हेल्थ केयर, आयुष और वैलनेस, फार्मा, सीनियर सिटीजन लिविंग का दायित्व, सचिव शिक्षा श्रीमती भूपिंदर कौर औलख और अपर सचिव कौशल विकास डॉ.इकबाल अहमद को शिक्षा और कौशल विकास, स्टार्ट अप इनोवेशन का दायित्व, प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार को मैन्युफैक्चरिंग (ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, टेक्सटाइल, अपैरल, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक और वन आधारित उद्योग), अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव सिंचाई श्री आनंद बर्धन, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा को टेलकम, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट और अन्य लॉजिस्टिक का दायित्व दिया गया है। बैठक में सभी विभागीय सचिवों से निवेश के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई।

सीजीडी (कंप्रेस्ड गैस डिस्ट्रीब्यूशन) वैल्यू चैन में हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून को जोड़ा गया है। हरिद्वार में 150 घरों में कनेक्शन दे दिया गया है। वितरण भी शुरू हो गया है। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने देहरादून में एलपीजी गैस कनेक्शन देने के सम्बंध में गेल गैस लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि गैस पाइप लाइन बिछाने और गैस स्टेशन बनाने में राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। पाइप लाइन बिछाने का कार्य जल्द शुरू किया जाय। उन्होंने ने कहा सार्वजनिक परिवहन की बसों और अन्य गाड़ियों को चरणबद्ध रूप से सीएनजी में बदला जाएगा। गेल गैस लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि हरिद्वार की तरह देहरादून में भी सिटी गैस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। यह प्राकृतिक गैस खाना बनाने, हीटिंग, पानी गर्म करने, एसी चलाने, पावर बैक अप और गाड़ियों के ईंधन के रूप में उपयोग में आएगा। पाइप के जरिए निर्बाध गैस की सप्लाई होगी। यह हवा से भी हल्की और तुरंत वाष्पित होने वाली होती है। देहरादून की कार्ययोजना के बारे में बताया कि 90 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जाएगी। 50 सीएनजी स्टेशन बनेंगे और 03 लाख लोगों को गैस सप्लाई देंगे। देहरादून के साथसाथ मसूरी और ऋषिकेश को भी गैस पाइप लाइन से जोड़ा जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य श्री आनंद बर्धन, सचिव शहरी विकास श्री आर.के.सुधांशू, गेल गैस लिमिटेड के सीईओ श्री ए.के.जाना, हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री आर.एम.भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को चिन्यालीसौड़ में आर्च पुल का लोकार्पण करने के साथ ही 1 अरब 39 करोड़ 61 लाख की लागत की 39 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमे 78 करोड़ 86 लाख की लागत के 11 कार्यो का लोकार्पण तथा 60 करोड़ 74 लाख के कार्यो का शिलान्यास शामिल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के गांवों को सड़क से जोड़ना हमारी पहली जरूरत है। चिन्यालीसौड़ में आर्च पुल के बनने से गमरी सहित प्रताप नगर टिहरी की जनता को आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है, प्रदेश में भ्रष्टाचार को कतई बर्दाशत नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पांच सौ करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार पकड़ा गया है जिसमें 50 से अधिक संलिप्त लोग जेल के भीतर है। भ्रष्टाचार से आम लोग प्रभावित होते हैं तथा सरकारी धन कुछ लोगों की जेब में चला जाता है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा पोस्ट आफिसों को भी बैंकिंग का कार्य करने की सुविधा दी है, इससे सुदूरवर्ती ग्रामीणों को बैंकिग का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा भी विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन कर हर वर्ग को विकास में भागीदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज विकास कार्यो का पैसा सीधा गांवों तक पंहुच रहा है। करोड़ो लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के साथ ही गरीब देशवासियों को विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ पंहुचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में घुसपैठिये कतई बर्दाश्त नही किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश अन्तराष्ट्रीय सीमाओं से लगा है इसलिए सतर्क रहकर बाहरी व्यक्तियों पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां चीड़ की बहुतायत है, इसका सदुपयोग कर इससे तारपीन तेल, तारकोल व पिरूल से विद्युत उत्पादित किये जाने की योजना बनायी गई है, इसमें महिलाओं को जोड़ते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य की आर्थिकी का महत्वपूर्ण कारक है, अतः इसे उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। उन्होंने पर्यटन व्यवसायियों से उद्योगों को दिये जाने वाले लाभ व ग्रोथ सेन्टरों की सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होनें कहा कि 23 सितम्बर को आयुष्मान भारत योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है जिससे प्रदेश के लगभग सभी परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डिग्री कालेज चिन्यालीसौड़ में कला संकाय भवन, कम्प्यूटर लैब भवन व शौर्य दिवार का लोकापर्ण किया तथा मुख्यमंत्री श्री रावत ने कुमारकोटनागराजा मंदिरकल्याणीगांव मोटर मार्ग, हरेथीजिनेथपैन्थर मोटर मार्ग, जगड़गांवसेमनागराजा सड़क, अनेलबगोड़ीपुजारगांव सड़क, रौतलमुडकिल सड़क, सुनारगांवबड़कोटअनोल सड़क, जानकीचट्टी रिंग रोड़, ब्रह्मखालजसपुरखरादी खनेड़ा मोटर मार्ग, जोगत दिचली गमरी गाड़ जसपुर मोटर मार्ग, राजकीय इण्टर कालेज जिब्यकोट का नाम स्व0 महिमानन्द नौटियाल के नाम पर रखने व महाविद्यालय ब्रह्मखाल का नाम स्व0 अतर सिंह के नाम पर रखने, महाविद्यालय ब्रह्मखाल में भवन निर्माण, महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ में पीजी कक्षा प्रारम्भ करने, परिसर में वाईफाई संचालित करने व अतिरिक्त कम्प्यूटर देने की घोषणा की है। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री डा0 धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आगामी 23 सितम्बर को आयुष्मान भारत का शुभारम्भ किया जायेगा जिसमें प्रदेश के सभी परिवारों को पांच लाख रूपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। उन्होनें कहा कि जिला योजना के अन्तर्गत लोक हित, स्थाई एवं धरातलीय कार्य किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवक्ता तैनात हो इस हेतु 158 प्रवक्ताओं का विभिन्न महाविद्यालयों में स्थानान्तरण किया गया है तथा लोक सेवा आयोग से 877 प्रवक्ताओं की शीघ्र नियुक्ति की जायेगी। हरिद्वार में ज्ञानकुम्भ कराया जायेगा तथा देहरादून में छात्र संघों के पदाधिकारियों का शिक्षा एवं नशामुक्ति पर सम्मेलन शीघ्र आयोजित किया जायेगा। इस अवसर क्षेत्रीय सांसद माला राज्य लक्ष्मीशाह ने आर्च पुल व विकास कार्यों हेतु क्षेत्र वासियों को बधाई दी व कहा कि क्षेत्र के विकास हेतु एकजुट होकर कार्य करें। तभी क्षेत्र व प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। यमुनोत्री विधायक श्री केदार सिंह रावत ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अतिथियों को अंगवस्त्र व कलश भेंट किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए एतिहासिक दिन है, हमारे जनपद में अरबों के कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जशोदा राणा द्वारा की गई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विधायक गंगोत्री श्री गोपाल रावत की माता जी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भगवान विश्वकर्मा जयंती पर प्रदेशवासियों को विशेष रूप से अभियंात्रिकी निर्माण तथा तकनीकी क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा नवनिर्माण एवं सृजन के देवता हैं। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा महान शिल्पी होने के साथ ही अपने ज्ञान एवं विज्ञान के कारण मानव मात्र ही नहीं देवगणों के द्वारा भी सम्मानित थे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती का यह पर्व देश व प्रदेश के निर्माण व विकास में योगदान देने वाले उद्यमियों, शिल्पियों व कर्मकारों को सम्मानित करने का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि हमें निर्माण की नई तकनीक का उपयोग कर देश एवं प्रदेश के विकास में भागीदार बनना होगा। इसके लिये हम सभी को राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प भी लेना होगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को बीजापुर अतिथि गृह में भारतीय भाषा अभियान उत्तराखण्ड एवं विधि आयोग उत्तराखण्ड के सयंुक्त तत्वाधान में हिंदी पखवाड़ा के तहत उत्तराखण्ड के न्याय अधिकारियो के साथ आयोजित विचारविमर्ष गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि लोकतन्त्र में लोक व लोक भावनाएं सर्वोच्च है। भारतीय भाषा अभियान के तहत हिन्दी व अन्य मातृभाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे कार्य भारत की आत्मा को जागृत करने का प्रयास है। जीवन में मातृ भाषाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपनी वास्तविक व गहरी मानवीय संवेदनाएं व भावनाएं अन्य भाषाओं में व्यक्त नही कर सकते। राज्य सरकार की ओर से हिन्दी व मातृभाषाओं के संरक्षण व प्रोत्साहन हेतु हर संभव सहायता व सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भारतीय भाषा अभियान की इस विचार विमर्ष गोष्ठी के परिणामस्वरूप विचारों, सुझावों पर सरकार द्वारा गम्भीरता से विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य विधि आयोग द्वारा राज्य सरकार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 438 (सीआरपीसी 438) को पुनर्जीवित करने सम्बन्धित रिपोर्ट सौंप दी गई है। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। विधि आयोग की सिफारिश पर रैवन्यू मामलों के जल्द से जल्द निपटारों के लिए रैवन्यू कोर्ट की नई सरंचनाओं के विकास की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने दिव्य हिमगिरि ‘‘हिन्दी के विकास में हिमवंत का योगदान’’ पुस्तक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री लोकपाल सिंह वर्मा, अध्यक्ष राज्य विधि आयोग न्यायमूर्ति श्री राजेश टण्डन, अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग न्यायमूर्ति श्री ब्रहम सिंह वर्मा, न्यायमूर्ति श्री सर्वेष गुप्ता, संरक्षक भारतीय भाषा अभियान श्री अतुल कोठारी एवं अन्य न्याय अधिकारी व अधिवक्ता उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को भाजपा महानगर कार्यालय, परेड ग्राउन्ड में आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित काव्यांजलि कार्यक्रम मेें प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कवियों व वक्ताओं ने अपनी कविताओं के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री स्व.श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धाजंलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री स्व.श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी का व्यक्तित्व सर्वप्रिय, सर्वमान्य व जनप्रिय था। वह व्यवहारिक सरलता से परिपूर्ण थे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से दृढ़ विचारधारा पर चलते हुए देश को स्वच्छ राजनैतिक वातावरण दिया। उनके भाषण ऐतिहासिक थे। आमजन श्रद्धेय अटल जी को सुनने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे आमजन, देश व दुनिया के मानस पटल पर आज भी जीवित है। श्रद्धेय अटल जी का मार्गदर्शन उनकी कविताओं और विचारों के माध्यम से देश को हमेशा मिलता रहेगा। इस अवसर पर विधायक श्री हरबंस कपूर, श्री खजानदास, भाजपा प्रदेश महासचिव श्री नरेश बंसल, भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री विनय गोयल, प्रदेश सचिव श्री सुनील उनियाल गामा आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड भूतपूर्व सैनिको के प्रतिनिधिमण्डल ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र व भूतपूर्व सैनिको के प्रतिनिधिमण्डल के मध्य विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। उत्तराखण्ड सरकार सैनिकों व सैन्य परिवारों के विकास व कल्याण हेतु कृतसंकल्प है। सैनिकों की समस्याओं के तीव्र समाधान के लिए प्रत्येक जिले में एडीएम स्तर का एकएक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए राजकीय सेवा का प्रावधान कर दिया गया है। हम सैनिकों व उनके परिवार के हितों के लिए निरन्तर प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा सैनिकों के कल्याण व सहायता हेतु हर संभव सहयोग किया जाएगा। इस अवसर पर सेवानिवृत ले0 कर्नल0 जे0 एस0 बसेरा, सेवानिवृत मेजर जे0एस0 रावत, सेवानिवृत मेजर बी0एस0 बिष्ट आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को दृढ़ इच्छाशक्ति एवं विशाल व्यक्तित्व का धनी बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी हमारी प्रेरणा एवं ऊर्जा के श्रोत हैं, मोदी जी प्रभावशाली कार्य साधक एवं वास्तविक विकास पुरूष है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नये भारत के निर्माण के लिये उनके प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। दुनिया में आज भारत को जो पहचान मिली है, भारत की जो छवि बनी है उसका पूरा श्रेय मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व को ही जाता है। उनके नेतृत्व मे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की भगवान केदारनाथ के प्रति गहरी श्रद्धा एवं आस्था है। केदारनाथ का पुननिर्माण कर उसे विश्वस्तरीय धार्मिक स्थल बनाने का उनका सपना साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी शतायु हो यह हम सब देशवासियों की कामना है। मोदी जी के आर्शीवाद से आज प्रदेश में चार धाम यात्रा नये आयाम प्राप्त कर रही है तथा उत्तराखण्ड विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने भगवान बद्री विशाल तथा केदारनाथ जी से मोदी जी के दीर्घ जीवन की कामना की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में विधायक श्री हरबंस कपूर ने भेंट कर हाल ही में प्रेमनगर व देहरादून के अन्य स्थानों में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण से प्रभावितों के पुनर्वास, धवस्त बाजारों की क्षतिपूर्ति हेतु नए स्थानों पर नए बाजारों के विकास, नए औद्योगिक आस्थानों को खोलने, प्रभावितों को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने पर गहन चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने उक्त सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी का भी अहित नही होने देगी। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री विनय गोयल भी उपस्थित थे।

मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि देहरादून शहर से अतिक्रमण हटाने का कार्य बदस्तूर जारी है। उन्होंने अतिक्रमण हटाओ टास्क फार्स को निर्देश दिये है कि मुख्य मार्गों के बाद शहर की गलियों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त किया जायेगा। श्री ओमप्रकाश ने टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जिन लोगों के भवनों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, ऐसे लोगों की बातों को सुनते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करें। श्री ओमप्रकाश ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनके भवनों पर अतिक्रमण हटाने के निशान नियमानुसार नही लगाये गये है, तो ऐसे लोग टास्क फोर्स की न्यायिक समिति में तथ्यों के आधार पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है। उन्होंने कहा कि न्यायिक समिति द्वारा उनकी शिकायत का परीक्षण किया जायेगा। श्री ओमप्रकाशन ने बताया कि टास्क फोर्स द्वारा देहरादून शहर में जिन स्थानों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है। उन स्थानों पर टास्क फोर्स द्वारा रीसर्वे का कार्य भी सम्पादित किया जायेगा। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि कतिपय लोगों द्वारा शिकायत की जा रही है कि अतिक्रमणकारियों द्वारा पुनः अतिक्रमण किया जा रहा है व चिन्हांकन के निशान भी मिटाये जा रहे है। श्री ओमप्रकाशन ने कहा कि टास्क फोर्स द्वारा लोगों की शिकायत पर ऐसे स्थानों पर भी रीसर्वे का कार्य किया जायेगा। यदि अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण पुनः किया गया मिलता है, तो ऐसे अतिक्रमणों को उसी वक्त हटाया जायेगा व जिन लोगों द्वारा निशानों को मिटाया गया है, ऐसे लोगों के विरूद्ध भी टास्क फोर्स द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सचिव एमडीडीए श्री पी.सी.दुमका ने बताया कि आज शनिवार को अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स की चारो(04) जोन की टीमों द्वारा प्रेमनगर से अब तक लगभग 90 प्रतिशत अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है, शेष अतिक्रमणों को हटाने का कार्य बदस्तूर जारी है।

शनिवार को सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में भारतीय भाषा अभियान उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित ‘‘जनता को जनता की भाषा में न्याय‘‘ विषयक संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि हमें अपनी भाषा एवं परम्पराओं पर गर्व होना चाहिए। अपनी भाषा में अपनत्व का भाव होता है। हमारा प्रयास है कि जनता को उसकी भाषा में न्याय मिले। मा.उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी निर्णय दिये जाने की व्यवस्था हो, इसके लिये मा.उच्च न्यायालय को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में अपनी बोली, भाषा, संस्कृति व वेशभूषा को बढ़ावा देने के लिये भी प्रयास किये गये हैं। विश्वविद्यालयो में दीक्षान्त समारोह में स्वदेशी वेशभूषा का चलन आरम्भ किया गया है। हमें अपनी भाषा के महत्व को समझना होगा। आज विश्व में प्रतिदिन एक भाषा तथा प्रतिघंटे एक बोली समाप्त हो रही है। भाषा के जानकार इसके महत्व को समझते है व इस दिशा में चिन्तित भी है। इस चिन्ता का निदान हमें स्वयं अपने से करना होगा, यदि हम इस दिशा में दृढता से पहल करेंगे तो निश्चत रूप से अपनी भाषा को बढ़ावा देने में सफल होंगे। हमारी भाषा हमारे अन्तर्मन को भी प्रभावित करती है। हम सपने भी अपनी भाषा में देखते है। विदेशी भाषा के बाहरी आवरण को तोडने का हमें प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि अपनी थाईलेण्ड, सिंगापुर आदि देशों की यात्रा के दौरान भी उन्होंने वहां निवास कर रहे भारतीय मूल के प्रवासियों से जब हिन्दी में बात की तो उन लोगों ने इसकी काफी सराहना की। यह अपनी भाषा व संस्कृति के प्रति लोगों का लगाव प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आज हिन्दी की स्वीकार्यता देश ही नही विदेशों में भी बढ़ी है। अमेरिका के 32 विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है, तो वेबसाइटों की 07 भाषाओं में हिन्दी भी सम्मिलित है। मा.उच्च न्यायालयों व मा.उच्चतम न्यायालय की भाषा हिन्दी भी हो इसके प्रयास होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमें अपने महापुरूषों की शिक्षाओं के प्रसार की भी जरूरत है। इसके लिये स्कूलों में उनकी जयन्ती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। रामायण में श्री हनुमान ऐसे पात्र हैं, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जो कभी असफल नही हुए, वे सबसे बड़े मेनेजमेंट गुरू है। इस प्रकार की जानकारियां छात्रों को होनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को संरक्षक भारतीय भाषा अभियान श्री अतुल कोठारी ने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली की पत्रिका भी भेंट की। इस अवसर पर संरक्षक भारतीय भाषा अभियान मुख्य वक्ता श्री अतुल कोठारी ने कहा कि देश मंे राज्यों की संरचना भाषा के आधार पर की गई तथा 14 सितम्बर, 1949 को राज भाषा हिन्दी बनाई गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार के मा.उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के साथसाथ हिन्दी में निर्णय दिये जाने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था उत्तराखण्ड में भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के मा.न्यायालयों में अंगे्रजी के साथसाथ हिन्दी में भी कार्य होने चाहिए। इसके लिये उन्होंने इच्छा शक्ति की जरूरत बतायी। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध अंग्रेजी भाषा से नहीं है, लेकिन इसे जबरदस्ती नही थोपा जाना चाहिए। उन्होंने अधिवक्ताओं से भी इसमें सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने इसके लिए वैचारिक आन्दोलन चलाये जाने पर भी बल देते हुए कहा कि इससे अपनी भाषा में कार्य व्यवहार करने के लिये सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्री लोकपाल सिंह वर्मा, अध्यक्ष राज्य विधि आयोग न्यायमूर्ति श्री राजेश टण्डन, अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग न्यायमूर्ति श्री ब्रहम सिंह वर्मा ने भी जनता को जनता की भाषा में न्याय दिलाये जाने की जरूरत बतायी। इस अवसर पर भारतीय भाषा अभियान के उत्तराखण्ड प्रभारी श्री आशीष राय तथा अध्यक्ष बार एशोसिएशन श्री मनमोहन कण्डवाल ने भी विचार व्यक्त किये।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित आचार्य गोपालमणि महाराज की गौ कथा में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि गाय का भारत में ही नहीं अपितु दुनिया में भी विशिष्ट स्थान है। गाय के विशिष्ट गुणों के बारे में पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया है, उस को अंगीकार कर हमारा समाज आगे बढ़ा है। गौ संरक्षण हमारी भावनाओं, सम्मान व मर्यादाओं से जुड़ा सवाल भी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि गाय व गंगा पूजा की हमारी परम्परा रही है। ये हमारी आस्था से भी जुड़े है। हमारी देशी गाय के विशिष्ट गुणों को वैज्ञानिकों ने भी स्वीकारा है। देशी गायों में बीमारी कम होती है। हमारे समाज में अन्य पशुओं की अपेक्षा गाय का विशिष्ट स्थान है। यही नही गाय यदि गलती से जहर भी खालें तो भी उसके दूध में उसका असर नही होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौ क्रान्ति योजना के अन्तर्गत देशी गायों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसी गायों की नश्ल तैयार की जा रही है, जो अधिक दूध देने वाली हों।

वाप्कोस लिमिटेड द्वारा उत्तराखण्ड में 21 घाटों का निर्माण दिसम्बर 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही 15 लघु पन बिजली परियोजनाओं पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है, जिन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। रिस्पना और बिन्दाल नदियों पर बाढ़ सुरक्षा कार्यो की डीपीआर अन्तिम चरण में है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में वाप्कोस लिमिटेड (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार का उपक्रम) के अधिकारियों ने भेंट के दौरान जानकारी दी कि उत्तराखण्ड राज्य में भारतनेपाल सीमा पर बनने वाली बहुउद्येशीय विद्युत परियोजना पंचेश्वर बांध की डीपीआर तैयार कर ली गई है। फोरेस्ट व इन्वायरमेन्टल क्लियरेन्स के अन्य कार्य प्रगति पर है। परियोजना के प्रति स्थानीय लोगो में उत्साह है। क्षेत्र वासियों को विश्वास है कि विस्थापन सुखद होगा। परियोजना का लाभ बिजली उत्पादन व एक बडे़ क्षेत्र की सिचाई के अतिरिक्त ऊधमसिंह नगर जिले में गे्रविटी बेस्ड जलापूर्ति के लिए भी होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने वाप्कोस लिमिटेड को उत्तराखण्ड सरकार की ओर से हर संभव सहयोग व सहायता का आश्वासन दिया। बैठक में वाप्कोस लिमिटेड के श्री अनुपम मिश्र व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने बाल, महिला संरक्षण गृहों में स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे गृहों में रह रहे बच्चों और महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाया जाय। संरक्षण गृहों में सभी तरह की बुनियादी सुविधाओं के साथसाथ पुस्तकालय, खेलकूद और मनोरंजन के साधन भी हों। तैनात सभी स्टाफ का पुलिस सत्यापन जरूर कराया जाय। सभी गृहों में विशेष आंगनवाड़ी केंद्र भी चलाए जाए। मुख्य सचिव शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश में संचालित बाल/महिला संरक्षण गृहों के संचालकों और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि संरक्षण गृहों में सुरक्षा के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए गए हैं। नियमित रूप से इनकी मॉनिटरिंग की जाय। संस्था में आनेजाने वाले सभी आगंतुकों का विवरण आगंतुक पंजिका में दर्ज किया जाय। 10 वर्ष तक के बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं की संस्था में शत् प्रतिशत महिला कार्मिक ही तैनात किए जाए। इसके साथ ही संस्थाओं में बाल समिति और प्रबंधन समिति का भी गठन किया जाय। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय नारी निकेतन, जिला शरणालय एवं संरक्षण गृह संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार स्वाधार गृह, उज्ज्वला गृह का संचालन करती है। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। बताया गया कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा राज्य में संचालित 42 संस्थाओं का सोशल ऑडिट कराया गया। बैठक में ऑडिट की रिपोर्ट से अवगत कराया गया। कतिपय सुविधाओं और व्यवस्थाओं को छोड़कर ऑडिट में कोई गंभीर कमी नहीं पाई गई है। उन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर सचिव महिला कल्याण श्री राम विलास यादव, निदेशक महिला कल्याण श्री योगेंद्र यादव सहित आई.सी.डी.एस. के अनेक अधिकारी और संस्था संचालक उपस्थित थे।

राज्य के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सचिव सतर्कता विभाग श्री नितेश झा की अध्यक्षता में शुक्रवार को केन्द्रीय जांच एजेंसियों (प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आयकर विभाग एवं इंटेलिजेंस ब्यूरो) तथा राज्य की जांच एजेंसियो(सतर्कता अधिष्ठान, सीबीसीआईडी, अभिसूचना/सुरक्षा(एलआईयू) एवं एसटीएफ) के प्रतिनिधियों के साथ विचारविमर्श कर भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों में परस्पर सूचना का आदान प्रदान करने हेतु प्रत्येक जांच एजेंसियों से नोडल अधिकारी नामित करने पर सहमति हुई। इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित प्रकरणों में प्रगति की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव सतर्कता की अध्यक्षता में प्रत्येक माह विचारविमर्श हेतु बैठक आयोजित किये जाने पर सहमति हुई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला के नव निर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने छात्र संघ पदाधिकारियों को बधाई देते हुए संगठन के पदाधिकारियों से महाविद्यालयों में अनुकूल शैक्षणिक माहौल एवं अनुशासन बनाये रखने की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों का अनुकूल शैक्षणिक माहौल छात्रों के बेहतर भविष्य के निर्माण में मददगार रहते है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की भी है। इसमें शिक्षकों व छात्रों के साथ ही छात्र संगठनो को भी सहयोग देना चाहिए। जीवन में कामयाबी के लिये अच्छी शिक्षा व तालीम जरूरी है। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष निशान्त मिश्रा, महासचिव पंकज कुमार, कोषाध्यक्ष निधि शर्मा, छात्रा प्रमुख सिमरन रावत के साथ ही बडी संख्या में छात्रगण उपस्थित थे।

मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने शुक्रवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि देहरादून शहर से अतिक्रमण हटाने का कार्य बदस्तूर जारी है। प्रेमनगर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में मा.न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशा का शत्प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स की चारो(04) जोन की टीमों को प्रेमनगर से अतिक्रमण हटाने के कार्य में लगाया गया है, ताकि प्रेमनगर से अवैध अतिक्रमणों को तीव्र गति से हटाया जा सकें। उन्होंने बताया कि प्रेमनगर से अब तक 70 प्रतिशत अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है, शेष अतिक्रमणों को हटाने का कार्य बदस्तूर जारी है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि टास्क फोर्स द्वारा देहरादून शहर के मुख्य मार्गों में 9000 अवैध अतिक्रमणों का चिन्हीकरण किया गया था। जिनमें से अब तक 5000 अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है, शेष अतिक्रमणांे को 15 दिनों में हटा दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में सार्वजनिक मार्गों से अवमुक्त करायी गयी भूमि का प्रयोग मार्ग की चैडाई बढ़ाने, फुटपाथ, नाली, यूटीलिटी डक्ट का निर्माण, आॅप्टिकल फाइबर, आॅन रोड़ पार्किंग व वैंडर जोन विकसित किये जाने हेतु किया जाना है। श्री ओमप्रकाश ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किये गये भवनों के स्वामियों से पुनः अपील की है कि अपने अतिक्रमणों को स्वयं यथाशीघ्र हटा लें, अन्यथा टास्क फोर्स द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमण टास्क फोर्स द्वारा अतिक्रमण को हटाया जाता जाता है, तो इसकी वसूली नियमानुसार भूराजस्व के रूप में संबंधित भवन स्वामी से की जायेगी। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि देहरादून शहर से अतिक्रमण हटाने के बाद सड़कों के पुनिर्निर्माण के कार्य बरसात खत्म होने के बाद शुरू किये जायेंगे। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि अब तक पुनर्निर्माण के कार्य के लिये विभिन्न विभागों से 81 करोड़ रूपये के एस्टीमेट प्राप्त हो चुके है। प्रेमनगर की सड़कों सहित अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्यों के पुनर्निर्माण के एस्टीमेट प्राप्त होने के बाद यह एस्टीमेट लगभग 100 करोड़ रूपये होने की संभावना है। पुनिर्निर्माण के कार्य के लिये स्मार्ट सिटी, नेशनल हाईवे(एन.एच.), नगर निगम व पाॅवर कार्पोरेशन से वित्तीय सहायता ली जायेगी। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री निवेदिता कुकरेती, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, नगर मजिस्ट्रेट श्री मनुज गोयल, उपजिलाधिकारी सदर श्री प्रत्युष सिंह, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा सहित लोनिवि, सिंचाई, विद्युत व अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखंड में लागू की जाएगी छात्र पुलिस कैडेट योजना। पहले चरण में हर जिले के दो विद्यालयों में यह योजना लागू होगी। कक्षा 8 और 9 के 44 छात्रछात्राओं को हर हफ्ते एक क्लास रूम प्रशिक्षण और दो आउटडोर प्रशिक्षण पुलिस द्वारा दिया जाएगा। इस बारे में गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय में गुरुवार को हुई। मुख्य सचिव ने कहा छात्रछात्राओं को जागरूक बनाने के लिए यह योजना उपयोगी साबित हो सकती है। उन्हें ट्रैफिक के नियमों, ड्रग के दुष्परिणामों, स्वच्छता, स्व अनुशासन के प्रति जागरूक किया जा सकता है। बैठक में उपस्थित प्रमुख सचिव गृह श्री आनंद बर्धन ने बताया कि इसके लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। बीपीआरडी से प्राप्त पाठ्यक्रम को उत्तराखंड की संस्कृति और आवश्यकता के अनुसार परिमार्जित किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले चरण में छात्र पुलिस कैडेट योजना का विस्तार किया जाएगा। बैठक में डीजीपी श्री अनिल रतूड़ी, एडीजी श्री राम सिंह मीणा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सिंगल विंडो सिस्टम की राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक में आठ इकाइयों को सैद्धान्तिक सहमति दी गई। इनकी स्थापना से 776.43 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होगा। इससे 1318 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि उद्यमियों को सभी ज़रूरी क्लीयरेंस ऑनलाइन मिल रहे हैं। 15 दिन में सैद्धान्तिक सहमति देना अनिवार्य किया गया है। निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग तय समय सीमा का पालन करें। गुरुवार को सचिवालय में आयोजित प्राधिकृत समिति की बैठक पेंटा लेटेक्स एलएलपी, स्टेलर कोल्ड चेन आईएनसी, काशी विश्वनाथ टेक्सटाइल मिल, फेब्रिनोवा इंफ़्रा टेक्नोलॉजी, श्रीराम रॉयल पैराडाइस, जयदेव एनर्जी, निटकेम लाइफ साइंसेज आदि प्रस्तावों पर विचार किया गया। गौरतलब है कि 15 करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश के प्रस्ताव डीएम की अध्यक्षता में गठित ज़िला स्तरीय समिति में अनुमोदित हो जाते हैं। इससे ऊपर के प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति में लाये जाते हैं। बैठक में प्रमुख सचिव एमएसएमई श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अपर सचिव वन श्री धीरज पांडेय, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सचिवालय सभागार में प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित गर्वमेंट ई मार्केट (जी.ई.एम.)के प्रोत्साहन हेतु 04 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक चल रहे राष्ट्रव्यापी मिशन का प्रदेश में शुभारम्भ कृषि मंत्री, उत्तराखण्ड श्री सुबोध उनियाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पारदर्शिता के मद्देनजर संचालित च्ंचमतसमेेए ब्वदजंबजसमेे एवं ब्ंेीसमेे योजना को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए उपस्थित विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टाॅलरेन्स की नीति के तहत कार्य किया जा रहा है। हमें पारदर्शिता एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादों के लिए प्रतियोगिता का माहौल बनाना है, तथा भारत के प्रधानमंत्री भी सदैव इस बात के लिए चिन्तित है कि देश में पारदर्शिता एवं भ्रष्ट्राचार मुक्त वातावरण का निर्माण किया जाय, इसी के तहत भारत सरकार के साथ 27 दिसम्बर, 2017 को राज्य सरकार का ळमड के लिए एमओयू हुआ। प्रोक्योरमेंट रूल, 2017 में भी जीईएम के लिए प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा कि जाने वाली खरीद फरोख्त भी जीईएम के माध्यम से की जाए तथा इसका अनुपालन भी किया जा रहा है किन्तु समुचित जानकारी के अभाव में प्रदेश में शत प्रतिशत अनुपालन नही हो पाया है। जीईएम के अन्तर्गत इस कार्यशाला को उपयोगी बताते हुए उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को इसको भली भांति समझ कर अपने अपने विभाग में अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि प्रायः खरीद फरोख्त मे मीडियेटर के कारण उपभोक्ता को सीधा लाभ नहीं मिल पाता है किन्तु जीईएम के माध्यम से कम व्यय में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने प्रदेश में अब तक पंजीकृत 200 क्रय अधिकारी एवं 1000 सप्लायर को कम बताते हुए इसे और बढ़ाने के निर्देश दिए। तथा कार्यशाला के लिए संयोजक विभागों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जीईएम की अवधारणा पारदर्शिता, सक्रियता एवं समय पर सेवा उपलब्ध कराने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय में ई मार्केटिंग का कार्य पूर्व से चल रहा है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी मिला है। उन्होंने आशा व्यक्त की प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों के उत्पादकों को भी जीईएम में अधिक से अधिक पंजीकृत कराने में मदद की जाए जिससे स्थानीय उत्पादकों को स्वस्थ बाजार मिलने से उनकी आर्थिकी बढ़ने के साथसाथ पलायन भी दूर होगा। उन्होंने कहा कि ई पोर्टल मे उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागो को पुरूस्कृत करने के लिए वे मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करेंगे। सचिव श्री अमित ंिसह नेगी ने कहा कि सरकार को नागरिको के लिए ब्मतजंपद समअमस व िळवअमतदंदबम देनी पडती है जिसको देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 2017 में नई अधिप्राप्ति नियमावली के नियम7 में जीईएम से खरीदने का प्राविधान किया है तथा खरीद फरोख्त में पारदर्शिता एवं जवाबदेही तय की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में ही जीईएम का इस्तेमाल कर लिया गया तथा समयसमय पर विभागध्यक्ष की इससे सम्बंधित सवालों को हल किया जाता है। राज्य ने डवेज ब्वउचसपंदज इनलमत बंजमहवतल में ळमड जवच इनलमत 2018 पुरूस्कार प्राप्त किया है। उन्होंने विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक व अन्य अधिकारियों से अपेक्षा कि वो जीईएम पोर्टल पर क्रय की बारीकियों को समझे तथा कठिनाईयों के निराकरण के बारे में सवाल पूछें व उनका समाधान भी करें। साथ ही स्थानीय व्यापारियों को जीईएम मे पंजीकृत करने हेतु प्रेरित करे। इसमें अधिक से अधिक व्यापारियों के पंजीकरण से एक स्वस्थ व बेहतर प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। हमारे व्यापारी बंधुओं को न सिर्फ प्रदेश के शासकीय खरीद में भागीदारी करने का मौका मिलेगा अपितु देश भर मे फैले हुए अन्य मंत्रालयों, विभागों, निगमों व सरकारी कम्पनियों में होने वाली अधिप्राप्ति प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभा सकते है, इससे अपनी आय बड़ा सकते हैं और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकते है। साथ ही प्रदेश के अधिक से अधिक उत्पादकों का पंजीकरण कराएं जिसमें स्थानीय उत्पादकों को बाहरी राज्यों में मांग बढ़े तथा उनकी आय भी बढ़े। उन्होंने विभागाध्यक्षों से कार्यालय में उपयोग मे आने वाली वस्तु एवं सेवाओं मे प्राथमिकता के साथ खरीदने के निर्देश दिये। उन्होंने जनवरी, 2018 से अब तक की छोटी सी अवधि में प्रदेश सरकार ने हमने जीईएम एसपीवी की दिशा निर्देशानुसार विशेष प्रयास किये हैं। परिणामतः 200 से अधिक क्रेता कार्यालय व 1000 से अधिक विक्रेताओं को पंजीकृत किया है। 37 करोड़ रू0 से अधिक की अधिप्राप्ति जीईएम पोर्टल के माध्यम से की गई है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय में विक्रेताओं को भुगतान किया गया है। भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री केशव चन्द्र ने उत्तराखण्ड में जीईएम की उपलब्धि को सराहा तथा बताया कि अगस्त 2016 से टेक्नोलाॅजी के साथसाथ भारत सरकार द्वारा एक नया फार्मूला लाया गया जिसकी अवधारणा डंगपउनउ ळवअमतदंदबम, सरकार के प्रोक्योरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाना था। ई मार्केट को प्रोक्योरमेंट रूल्स से जोडा गया है तथा प्रथम एवं द्वितीय जीईओ वर्जन में राज्य सरकार द्वारा बतायी जा रही समस्याओं का समाधान कर जीईएम3 के वर्जन को जनवरी 2018 में लाया गया है। जिसमें प्रदेश में सुदूर क्षेत्र के वेन्डर्स को भी शामिल किया गया। जिसके द्वारा निष्क्रिय एवं फर्जी उत्पादकों को जीईएम से हटाया गया है तथा वास्तविक, जिम्मेदार उत्पादकों को ही पंजीकृत किया जा रहा है। उससे सही उत्पादकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने कहा कि जीईएम मे बहुत सी सेवाए आ रही हैं। उत्तराखण्ड सरकार उनका लाभ उठा सकती है। तकनीकी सत्र में जीईओ के डिप्टी सीईओ श्री एसके जैन ने जीईएम के तहत पंजीकरण, अधिकारियों को नामित करने एवं सामान मंगवाने आदि की बारीकियों के सम्बंध मे प्रस्तुति दिया। कार्यशाला का संचालन प्रदेश में जीईएम का कार्य देख रहे उप सचिव श्री मनमोहन मैनाली ने किया। इस अवसर पर अपर सचिव/विभागाध्यक्ष, तकनीकि शिक्षा श्री अहमद इकबाल, अपर सचिव वित्त श्री भूपेश तिवारी, वित्त नियंत्रक श्री दिनेश चन्द्र लोहानी सहित विभिन्न विभागाध्यक्ष एवं वित्त नियंत्रक मौजूद थे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण उत्तराखण्ड, डाॅ. राघव लंगर ने बताया कि 11 सितम्बर, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य को वर्ष 201718 में 1500 कि0मी0 लम्बाई के लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य में 1839 कि0मी0 सड़कों का निर्माण किये जाने पर देश में प्रथम एवं 172 बसावटों के संयोजन के लक्ष्य के सापेक्ष 207 बसावटों को संयोजित किये जाने पर देश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, राज्य मंत्री ग्रामीण विकास, श्री राम कृपाल यादव एवं सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, श्री अमरजीत सिन्हा द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किया गया, उन्होंने राज्य की इस पहल की सराहना की। प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार उत्तराखण्ड राज्य की ओर से मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यू0आर0आर0डी0ए) द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित समरोह में प्राप्त किया गया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं दी है। हिन्दी दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि हिन्दी हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की भाषा है। हिन्दी ने हिन्दुस्तान को विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। वैश्विक स्तर पर हिन्दी की स्वीकार्यता बढ़ी है। आज हिन्दी विश्व में करोड़ों लोगों तक पहुंच रखने वाली दूसरी सबसे बड़ी सम्पर्क भाषा है। विश्व के अनेक देशों में बोली व समझी जाने वाली हिन्दी भाषा पर विश्व के 150 से अधिक विश्व विद्यालयों में शोध, अध्ययन एवं अध्यापन हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने युवाओं से अपील की कि अपनी मातृ भाषा हिन्दी के सरंक्षण एवं सवर्द्धन के लिए हिन्दी के प्रति अपने लगाव में कमी न आने दें। मातृ भाषा ही हमें अपनी संस्कृति से जोडने में मददगार होती है। उन्होंने हिन्दी भाषा के विकास तथा सम्मान के लिये समेकित प्रयासों की भी जरूरत बतायी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को पूर्णानन्द डिग्री काॅलेज मुनिकीरेती जनपद टिहरी में स्वामी पूर्णानंद डिग्री काॅलेज आॅफ टेक्निकल एजुकेशन के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि शिक्षा देश व समाज के विकास की आधारशिला है। विकसित देशों ने विकास के लिये सर्वप्रथम शिक्षा पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया है। हमने भी शिक्षा को ही प्राथमिकता दी है। क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास आधुनिक तकनीकि का शिक्षा में अधिक से अधिक समावेश करना है। प्रदेश में छात्रों की तकनीकि दक्षता के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आई.टी.आई. में उद्योगों के अनुकूल व्यवसायिक विषय पढ़ाये जा रहे है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिये शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। समाज के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का अहम योगदान है। शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाने के बजाय उन्हें तकनीकि दक्षता युक्त बनाने का हमारा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिये 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का एकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षकों के साथ ही सभी से शिक्षा के बेहतर प्रसार में योगदान देने की भी अपेक्षा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मुनिकीरेती में गंगा नदी पर बनाये जा रहे जानकी पुल(थ्री लैंड पुल) एवं अधूरे पूड़े पूर्णानंद स्पोटर्स स्टेडियम के निर्माण को शीघ्र पूर्ण किये जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि तकनीकि शिक्षण संस्थान पहाड़ों की आर्थिकी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की योजना बनाये, ताकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चे भी तकनीकि शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस अवसर पर जिलाधिकारी टिहरी श्रीमती सोनिका, एसएसपी डाॅ.योगेन्द्र सिंह रावत, स्वामी पूर्णानन्द निकेतन समिति के संरक्षक श्री गुरू प्रसाद परमहंस, अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता आदि उपस्थ्ति थे।

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम बाजपुर, नादेही, किच्छा सहकारी चीनी मिलों के बगास(खोई) से बिजली उत्पादन करेगा। इसके बदले में निगम इन चीनी मिलों को बिजली, वाष्प, रॉयल्टी देगा। इतना ही नहीं, चीनी मिलों के आधुनिकरण का कार्य भी निगम करेगा। यह निर्णय मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में बताया गया कि यूजेवीएनएल बगास से ऊर्जा बनाने का कार्य बिल्ड, ऑपरेट एंड ओन के आधार पर करेगा। बाजपुर से 22 मेगावाट, नादेही और किच्छा से 1616 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए यूजेवीएनएल ने सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया है। बगास के अलावा दूसरे बायो मॉस का उपयोग भी ऊर्जा उत्पादन में करेगा। भारत सरकार की योजना से डोईवाला चीनी मिल से एथनॉल का उत्पादन किया जाएगा। डिस्टिलरी और चीनी मिल एक साथ चलाये जाएंगे। बैठक में प्रमुख सचिव एमएसएमई श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, सचिव गन्ना श्री इंदुधर बौड़ाई, अपर सचिव श्री प्रदीप रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने का कार्य अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स द्वारा तीव्रता के साथ किया जा रहा है। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि जिनजिन स्थानों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है, उन स्थानों में ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा रहा है, जिससे की यातायात सुचारू रूप से चल सके एवं ध्वस्तीकरण का कार्य सुगमता से हो सके। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि वे इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करते हुए संयम बरते तथा धैर्य का परिचय देते हुए अवैध अतिक्रमणों केे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में अपना सहयोग प्रदान करें। शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में मा.न्यायालय के दिशानिर्देशों का शत्प्रतिशत पालन किया जा रहा है। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि बारिश के कारण देहरादून शहर की सड़के भी खराब हो गई है, जिसके कारण आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने लोनिवि के अभियंताओं को आडे हाथों लेते हुए गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि सड़कों की आवश्यक मरम्मत अविलम्भ की जाए। उन्होंने कहा कि गढ़डों का भरान आर.बी.एम., ईंट व टाईल्स लगाकर मजबूती के साथ किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना न रहे। उन्होंने लो.नि.वि. के अभियन्ताओं को चेतावनी दी है कि गढ़डों के भरान में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। श्री ओमप्रकाश ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किये गये भवनों के स्वामियों से पुनः अपील की है कि अपने अतिक्रमणों को स्वयं यथाशीघ्र हटा लें, अन्यथा टास्क फोर्स द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमण टास्क फोर्स द्वारा अतिक्रमण को हटाया जाता जाता है, तो इसकी वसूली नियमानुसार भूराजस्व के रूप में संबंधित भवन स्वामी से की जायेगी। श्री ओमप्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि अपने विभाग से संबंधित कार्यों को समयबद्धता के साथ पूरा करें। जिसमें सड़कों का चैड़ीकरण, डामरीकरण व सौंदर्यीकरण आदि कार्य तेज गति से किया जाना सुनिश्चित किये जाए। लोनिवि के अधिकारियों को सड़क का समतलीकरण, डामरीकरण के कार्य पूरा करने व विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी अपने विभाग से संबंधित कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। जिसमें ट्रांसफार्मर, बिजली की लाइन, विद्युत पोल, एचटी व एलटी लाइनों से संबंधित विभिन्न कार्य किये जायेंगे। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि इस क्रम में आज गुरूवार को 10 अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण, 67 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 02 भवन के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 8608 अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण, 4933 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 139 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत गुरूवार को हरिद्वार बाईपास रोड स्थित सोशल पाॅलिगन टाॅवर में आयोजित गणेश महोत्सव में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री गणेश का पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की, तथा प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनायें भी दी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा है भगवान श्री गणेश देवों के देव व रिद्धी सिद्धि देने वाले हंै। सनातन धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य का शुभारम्भ गणेश वन्दना से ही आरम्भ होता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन सांस्कृतिक व सामाजिक सद्भाव के साथ ही आपसी एकता को भी बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार श्री के.एस.पंवार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 201718 में सड़क निर्माण में देश में प्रथम स्थान एवं बसावटों को संयोजित किये जाने पर देश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हमें टीम उत्तराखण्ड की भावना से इसी तरह कार्य करते हुए उत्तराखण्ड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर स्थापित करना है। इसमें सरकार, शासन, प्रशासन, विभिन्न संस्थाओं व राज्य के सभी नागरिकों को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने राज्य के अन्य विभागों से भी इसी कार्य कुशलता के साथ कार्य करने की अपेक्षा की है। गौरतलब है कि 11 सितम्बर, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य को वर्ष 201718 में 1500 कि.मी. लम्बाई के लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य में 1839 कि.मी. सड़कों का निर्माण किये जाने पर देश में प्रथम एवं 172 बसावटों के संयोजन के लक्ष्य के सापेक्ष 207 बसावटों को संयोजित किये जाने पर देश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, राज्य मंत्री ग्रामीण विकास, श्री राम कृपाल यादव एवं सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, श्री अमरजीत सिन्हा द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार उत्तराखण्ड राज्य की ओर से मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यू.आर.आर.डी.ए.) द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित समरोह में प्राप्त किया गया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में बिहारी महासभा के प्रतिनिधिमण्डल ने शिष्टाचार भेंट की।

वरिष्ठ फिजीशियन डाॅ.अमित रौतेला का हल्द्वानी से जिला चिकित्सालय पौड़ी स्थानान्तरित किये जाने पर पौड़ी के विधायक श्री मुकेश कोली ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है। पौड़ी में स्थानीय जनता द्वारा लम्बे समय से वरिष्ठ फिजीशियन की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक श्री मुकेश कोली के अनुरोध पर जनहित में जिला चिकित्सालय पौड़ी में एक वरिष्ठ फिजीशियन को नियुक्त करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिये। स्वास्थ्य विभाग ने जनहित में डाॅ. अमित रौतेला का स्थानान्तरण हल्द्वानी से पौड़ी किया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई चुनौतियों को पार पाने की कोशिश की गई है। हाल ही में राज्य में एक हजार डॉक्टरों की तैनाती की गयी है, इनमे से ज्यादातर डॉक्टरो को पर्वतीय क्षेत्रों में भेजा गया है। उत्तराखण्ड की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत प्रदेश के सभी 22 लाख परिवारों के सालाना 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च अब सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 43 अस्पतालों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। टेली रेडियोलॉजी के माध्यम से सूदूरवर्ती 35 मेडिकल सेंटर में एक्सरे, सी.टी.स्कैन, एम.आर.आई. व मेमोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 6 स्वास्थ्य केन्द्रों में ईहेल्थ सेंटर स्थापित करते हुए तमाम तरह की जांच सुविधा दी जा रही है। सभी जिला अस्पतालों में आई.सी.यू. की स्थापना पर भी काम शुरू कर दिया गया है। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में पहला आईसीयू स्थापित हो चुका है। जनसामान्य को सस्ती दवाऐं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत 100 जन औषधि केन्द्रों के सापेक्ष 106 केंद्र खोले गए हैं। इसके अलावा 100 अतिरिक्त जनऔषधि केंद्रों की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

बुधवार को देहरादून के एक स्थानीय होटल में आपदा प्रबंधन पर राज्य स्तरीय एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया। सेमीनार में वित्त मंत्री श्री प्रकाश पन्त द्वारा ’’डिजास्टर रिस्क एसेसमेंट डाटा बेस’’ लांच किया गया। वित्त मंत्री श्री पंत द्वारा आपदा प्रबन्धन चक्र के महत्वपूर्ण बिन्दु न्यूनीकरण, पुनर्वास, आपदा जोखिम, रिकवरी पर विशेष बल दिए जाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि आपदा को रोका तो नहीं जा सकता है, किन्तु इसे कम से कम किये जाने का प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विभागों को इससे जोड़ा जाएगा, ताकि अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रों के निर्माण कार्यों को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वयन कार्य को किया जा सके। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के बाद भी हम मानव हानि को रोकने में काफी हद तक सफल हुए है, जो कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन की तैयारियों के कारण संभव हो पायी है। उन्होंने कहा कि अनियोजित निर्माण कार्य रोकने के लिये डिजास्टर रिस्क डाटा बेस को सभी विभागों की कार्ययोजना में शामिल किया जायेगा, जिससे आपदा न्यूनीकरण में सहायता मिल सकेगी। सचिव आपदा प्रबंधन श्री अमित सिंह नेगी ने कहा कि डिजास्टर रिस्क एसेसमेंट डाटा बेस के अन्तर्गत भूकम्प, भूस्खलन एवं अन्य दैवीय आपदाओं के प्रति संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित् किया गया है, जिसके अनुसार ही रिस्क डेटा बेस को तैयार किया गया है जिसका उपयोग सरकार की भविष्य की नीतियों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक बहेतरीन कदम है आपदा जोखिम एवं न्यूनीकरण की ओर बढ़ने का। सदस्य एन.डी.एम.ए. भारत सरकार श्री कमल किशोर, तथा अधिशासी निदेशक, एन.आई.डी.एम भारत सरकार श्री अनिल कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किये। जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड देश का तीसरा ऐसा राज्य है, जिसने आपदा के परिपेक्ष में डिजास्टर रिस्क डेटाबेस को तैयार किया गया है, जो उत्तराखण्ड सरकार तथा जन मानस के लिए काफी उपयोगी रहेगा। टीम लीडर डीएचआई, सिंगापुर जेवी विद् एशियन इंस्टिट्यूट आॅफ टैक्नालाॅजी, थाईलैंड एण्ड ई.आर.एन., मैसिको श्री टाॅम बक्रुट द्वारा प्रतिभागियांे को अध्ययन के विषयगत अवगत कराया गया तथा इस अध्ययन में उपयोग में लाए गए डाटा तथा टूल (कैपरा) के बारे में बताया गया एवं उनसे प्राप्त परिणाम से परिचित कराया गया। उनके द्वारा उक्त अध्ययन को पूर्ण कराये जाने में किनकिन चुनौतीयों का सामना करना पड़ा उससे अवगत कराया गया। ई.आर.एन. मैक्सिकों के डाॅ.एडवार्डों रेनीसियो, ए.आई.टी के डाॅ.मंजूल कुमार, डी.एच.आई. सिंगापुर के डाॅ.जुलियन ओलीवर तथा आई.आई.टी के डाॅ.एम.एल.शर्मा द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये। अपर सचिव आपदा प्रबन्धन श्री सविन बंसल द्वारा उक्त अध्ययन की उपयोगिता से अवगत कराते हुए सभा का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। विश्व बैंक द्वारा पोषित, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन, उत्तराखण्ड आपदा पुनर्निर्माण परियोजना के अन्तर्गत गठित कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, तकनीकी सहायता व क्षमता विकास के घटक डिजास्टर रिस्क एसेसमेंट आॅफ उत्तराखण्ड स्टडी का कार्य मई, 2016 से गतिमान अवस्था में है। जिसे फर्म डीएचआई, सिंगापुर जेवी विद् एशियन इंस्टिट्यूट आॅफ टैक्नालाॅजी, थाईलैंड एण्ड ई.आर.एन., मैसिको के माध्यम से सम्पन्न किया जा रहा है। इस अध्ययन के अन्तर्गत भौगोलिक सूचना तंत्र (जियोग्राफिक इंर्फोमेंशन सिस्टम प्लेटफार्म)’ पर विभिन्न आपदाओं जैसे भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़, त्वरित बाढ़ तथा औद्योगिक के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड राज्य का विस्तृत डाटा बेस तथा विभिन्न प्रकार के माॅडलों के माध्यम से विश्लेषण किया गया है। उक्त समस्त डाटा बेस जो कि डिजीटल रिस्क डाटा बेस (डी.आर.डी.बी.) है यह वेब आधारित है इसके माध्यम से राज्य में आपदा के समय त्वरित निर्णय लिये जाने एवं डीसीजन सर्पोट सिस्टम तैयार किए जाने हेतु उपयोग में लाया जाएगा। इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत, विधायक श्री दिलीप सिंह रावत, अपर सचिव डाॅ.वी.षणमुगम, निदेशक आपदा प्रबंधन डाॅ.पीयूष रौतेला तथा मौसम विभाग के निदेशक श्री विक्रम चैहान, भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार/संस्थानों/शिक्षण संस्थानों जैसे आई.आई.आर.एस., वाडिया भूविज्ञान संस्थान, आई.एम.डी, आई.आई.टी, सी.बी.आर.आई, आई.आर.आई., लो.नि.वि., सिंचाई विभाग, डी.एम.एम.सी आदि के लगभग 150 विषय विशेषज्ञों/उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बुधवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। श्री ओमप्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिये है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये है कि चारो(04) जोन में टास्क फोर्स की मांग के अनुरूप पुलिस फोर्स उपलब्ध कराये, जिससे कि अतिक्रमण हटाने के कार्य में टास्क फोर्स के अधिकारियों को पुलिस विभाग का सहयोग मिले व अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में और अधिक तेजी लाई जा सके। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण हटाने का कार्य बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, सीमांकन व सीलिंग के कार्यों में और अधिक तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान जिनजिन स्थानों से बडे व छोटे होर्डिंग्स को ध्वस्त किया गया है, ऐसे स्थानों पर पुनः होर्डिंग्स न लगे, इसकी पूर्ण निगरानी रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये है। श्री ओमप्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बारिश के दौरान ध्वस्त किये गये भवनों, बाउंड्रीवाॅल आदि का मलबा सड़कों पर रहने से परेशानी न हो, इस लिये मलबे को हटाने की कार्यवाही में और अधिक तेजी लाई जाए। साथ ही बारिश के दौरान सड़कों पर हुए गढ्डों का भरान भी तीव्रता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि गढ़डों का भरान आर.बी.एम., ईंट व टाईल्स लगाकर मजबूती के साथ किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना न रहे। उन्होंने टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जिन आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है, ऐसे स्थानों के चिन्हीकरण/सीलिंग के पश्चात् की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही में भी तेजी लाई जाए। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने मुख्य नगर आयुक्त व जिलाधिकारी को शहर की मुख्य सड़कों सहित गलियों में साफसफाई के कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिये है। उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिये है कि शहर में कूडा किसी भी स्थान पर बिखरा हुआ नही मिलना चाहिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कूडे को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकता है, तो ऐसे लोगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि शहर में जिनजिन स्थानों पर कूडादान(डस्टबिन) रखा गया है, ऐसे स्थानों की पूरी निगरानी रखी जाए कि कूडा किसी भी कीमत पर सड़क पर बिखरा हुआ न मिले। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि इस क्रम में आज बुधवार को 80 अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण, 136 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण व 01 भवन के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 8598 अवैध अतिक्रमणों का चिन्हीकरण, 4866 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण व 137 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। बैठक में जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री निवेदिता कुकरेती, मुख्य नगर आयुक्त श्री विजय जोगदंडे, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री आशीष श्रीवास्तव, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा सहित लोनिवि, सिंचाई, विद्युत व अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

पिथौरागढ़ एयरपोर्ट संचालन के लिए वन और पर्यावरण की क्लीयरेंस मिल गई है। उपकरण और मानव संसाधन उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 07 अक्टूबर 2018 को देहरादूनपिथौरागढ़ उड़ान का उद्घाटन कर सकते हैं। इस सिलसिले में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीजीसीए के अधिकारियों के साथ बैठक की। बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने सभी तैयारियों की समीक्षा की। बताया गया कि शुरू में 09 सीटर एयरक्राफ्ट चलाया जाएगा। बाद में 20 सीटर एयरक्राफ्ट चलाने की योजना है। एयरपोर्ट मैनेजर, फ्लाइट सिक्योरिटी आॅफिसर, आॅपरेशन मैनेजर की तैनाती तय कर दी गई है। 75 सुरक्षा कार्मिकों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। इसके अलावा फायर सर्विस के कार्मिकों को भी प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव ने पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार कर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की समीक्षा की। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, निदेशक उत्तराखण्ड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी श्री आर.राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि इन्वेस्टर्स समिट के लिए फुलप्रूफ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। सभी तैयारियां हर हाल में इस माह के अंत कर ली जाएं। समिट में शामिल होने वाले उद्यमियों व निवेशकों को हर जरूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध हों। इसके लिए पर्याप्त संख्या में काउंटर हों और उच्च स्तरीय अधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी दी जाए। इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन स्थल पर उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सुंदरता व संस्कृति की झलकी दिखाई दे। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित बैठक में 7 व 8 अक्टूबर को देहरादून में होने वाले ‘डेस्टीनेशन उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट’ की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट में प्रतिभाग करने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योगपति, विभिन्न कम्पनियों के सीईओ, उद्यमी आएंगे। उन्हें बताया जाए कि उत्तराखण्ड में निवेश करना उनके लिए कैसे फायदेमंद है। उनकी हर जिज्ञासा का समाधान हो। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियांे खासतौर पर समिट में फोकस किए जा रहे क्षेत्रों से संबंधित अधिकारियों के फिंगरटिप्स पर हर तरह की अद्यतन जानकारियां होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों के लिए बैकवर्ड लिंकेज की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। इसके लिए यथासम्भव महिला स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाए। तकनीकी काॅलेजों व विश्वविद्यालयों के चुनिंदा छात्रों को भी इसमें प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाए। इससे उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हम इस मौके का लाभ उत्तराखण्ड के पर्यटन विशेष रूप से विंटर टूरिज्म को प्रोमोट करने में भी कर सकते हैं। पर्यटन भी इन्वेस्टर्स समिट का प्रमुख फोकस क्षेत्र है। इसमें ‘फोग फ्री विंटर टूरिज्म’ पंच लाईन हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर की साफ सफाई, सड़कों का सुधारीकरण, सौंदर्यीकरण आदि काम युद्धस्तर पर किए जाएं। हर हाल में इस माह के अंत तक सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। समिट में भाग लेने वाले निवेशकों व उद्यमियों को परोसे जाने वाले भोजन में उत्तराखण्ड के व्यंजन भी रखे जाएं। बैठक में बताया गया कि मुख्य आयोजन देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। यहां की तैयारियों का ब्लू पिं्रन्ट बना लिया गया है और उसके अनुरूप व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आॅन लाईन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ किए जा चुके हैं। इसके अलावा उद्यमियों को आमंत्रण भी भेजे गए हैं। 12 सेक्टर्स बनाकर सचिव स्तर के अधिकारियों को इनकी जिम्मेवारी दी गई है। प्रवेश स्थान पर वेन्यू मैप भी प्रदर्शित होगा। दो दिवसीय सत्र के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री व समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री सम्बोधित करेंगे। दो दिवसीय समिट के दौरान कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, मैन्यूफेक्चरिंग, शिक्षा व कौशल, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आईटी, हेल्थ व वैलनैस, फिल्म शूटिंग विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें विभिन्न केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सचिव व देश के जाने माने उद्योगपति व्याख्यान देंगे। सभी व्यवस्थाओं के लिए 8 समितियां बनाई गई हैं। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार डाॅ.के.एस.पंवार, तकनीकी सलाहकार डाॅ.नरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव डाॅ. मनीषा पंवार, श्री आनंद वर्द्धन, डाॅ. भूपिंदर कौर औलख, सचिव श्री आर.के.सुधांशु, श्री दिलीप जावलकर, श्री नितेष झा, श्रीमती राधिका झा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

डाॅ. केपी जोशी, सीनियर फिजीशियन जून 2015 को बेस अस्पताल श्रीनगर से रिटायर हुए थे। सिस्टम की पेचिदगियों के कारण लगभग तीन वर्ष बीत जाने पर भी डाॅ. जोशी को पेंशन तो दूर उनकी बची हुई 21 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिल पाई थी। इसके लिए डाॅ. जोशी ने श्रीनगर बेस अस्पताल, स्वास्थ्य निदेशालय व शासन सभी जगह अर्जियां लगाई और पेंशन शुरू करने व बची हुई तनख्वाह दिलाने की गुजारिश की। परंतु तीन साल के लम्बे वक्त में उन्हें निराशा ही हाथ लगी। तभी उन्हें किसी ने सीएम एप के बारे में बताया और सुझाव दिया कि अपनी समस्या वहां आॅनलाईन दर्ज कराएं। सिस्टम से विश्वास खो चुके डाॅ. जोशी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब एप पर शिकायत दर्ज कराने के 24 घंटे के भीतर ही उनसे सीएम कार्यालय से सम्पर्क साधा गया और मामले की पूरी जानकारी ली गई। इससे डाॅ. जोशी के मन में बुझी हुई उम्मीद फिर से जाग गई। 72 घंटे के अंदर सीएम कार्यालय के निर्देश पर स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा उनकी शिकायत पर कार्यवाही भी शुरू हो गई और पत्रावली चलने लगी। डेढ़दो माह में तो उनकी रिटायरमेंट से पूर्व की 21 माह की रूकी हुई तनख्वाह भी मिल गई और पेंशन भी शुरू हो गई। डाॅ. जोशी ने कहा कि वे अपने सेवाकाल में अनेक उच्च पदो ंपर रहे हैं। वे उत्तराखण्ड के पूर्व राज्यपाल व कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के निजी चिकित्सक रह चुके है। फिर भी सिस्टम की खामियों से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। डाॅ. जोशी ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का धन्यवाद देते हुए कहा कि सीएम एप उनके जैसे लोगों के लिए वरदान की तरह है। सीएम एप पर शिकायतों के निस्तारण में जिस तरह की तेजी दिखाई जाती है वह सराहनीय है। इसी प्रकार डाॅ. केपी जोशी की पत्नी डाॅ. सुषमा जोशी दून अस्पताल में वरिष्ठ पेथोलाॅजिस्ट थीं। वे भी वे दिसम्बर 2015 में रिटायर हो गई थीं। डाॅ. सुषमा जोशी ने बताया कि ढाई वर्ष बीत जाने पर भी इनकी पेंशन स्वीकृत नहीं हुई। वे जब अपनी पेंशन के सिलसिले में दून अस्पताल जाती तो वहां कहा जाता कि उनकी पत्रावली स्वास्थ्य निदेशालय में है और जब निदेशालय जाती तो कहा जाता कि पत्रावली दून अस्पताल में है। उन्हें अपनी पेंशन के लिए काफी चक्कर लगाने पड़ रहे थे। इस पर उन्होंने भी सीएम एप पर आॅनलाईन शिकायत दर्ज कराई। तुरंत ही सीएम कार्यालय द्वारा उनसे सम्पर्क साधा गया। स्वास्थ्य निदेशालय से सारी जानकारियां ली गई। सीएम कार्यालय के निर्देश पर निदेशालय द्वारा जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गई और शिकायत दर्ज कराने के दो माह में ही उनकी पेंशन प्रारम्भ हो गई। डाॅ. सुषमा जोशी ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र का आभार व्यक्त किया और कहा कि इतने अच्छे एप का लाभ सभी को उठाना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में कुमाऊॅगढ़वाल चैम्बर आॅफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं सिडकुल वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमण्डल के साथ राज्य में उद्योगों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ऊधमसिंह नगर में बड़ी संख्या में औद्योगिक आस्थानों मंे काम करने वाले कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने लिए हाल ही में 32 डाॅक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है, इनमें से 31 डाॅक्टरों द्वारा अस्पतालों में अपनी सेवा प्रारम्भ कर दी गई है। इसके साथ ही संविदा पर कार्य करने वाले डाॅक्टरों को भी हटाया नही गया है, ताकि ससमय पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मिलती रहे। रूद्रपुर में सौ बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य गतिमान है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने राजकीय औद्योगिक आस्थानों में शेड/भूखण्डो के किराया एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया को सरल व लेवी रहित बनाने के सुझाव का परीक्षण करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने वर्ष 1988 से वित्तीय वर्ष 201617 तक के वैट की बकाया के समापन एवं ब्याज/अर्थदण्ड माफी हेतु योजना लाए जाने सम्बन्ध में औद्योगिक प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किए। उन्होंने काशीपुर में महुआखेड़ागंज में एम.पी.डी.जी. मार्ग से अहरपुराकटैया मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मंडी समिति की अनुसूची से चावल को हटाने के सुझाव का परीक्षण करने के निर्देश दिए। फैक्ट्री एक्ट के तहत हर साल 10 प्रतिशत फीस वृद्धि में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं विकसित करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार तथा कुमाऊॅगढ़वाल चैम्बर आॅफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं सिडकुल वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में 14वीं एशियन स्कूल चेस टूर्नामेंट में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली देहरादून की सुश्री जसमाइरा गुंबर ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सुश्री जसमाइरा गुंबर को बधाई देते हुए कहा कि सुश्री जसमाइरा गुंबर ने अपने खेल प्रदर्शन से देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने सुश्री जसमाइरा के उज्जवल भविष्य की कामना की है।

विद्यालयी शिक्षा, खेल, युवा कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय ने मंगलवार को सचिवालय में निजी सचिव, अपर निजी सचिव संघ की नवीन कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में संघ की नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया। इस अवसर पर सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हरबंस सिंह चुघ उपस्थित रहे। इस अवसर पर संघ द्वारा अपने संवर्ग की लम्बित मांगों के सम्बन्ध में मांग पत्र दिया गया। जिस पर शिक्षा मंत्री श्री पाण्डेय द्वारा मा.मुख्यमंत्री से वार्ता कर संघ की मांगों के निराकरण के सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया। जिस पर संघ द्वारा शिक्षा मंत्री श्री पाण्डेय का आभार व्यक्त किया गया है। संघ की नवीन कार्यकारिणी द्वारा निम्नानुसार शपथ ग्रहण कराया गया। अध्यक्ष श्री नृपेन्द्र त्रिपाठी, उपाध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी गुणवन्त, महासचिव श्री गौरव प्रसाद सेमवाल, सचिव श्री वेद प्रकाश टम्टा, कोषाध्यक्ष श्री प्रभाशंकर श्रीवास्तव एवं सदस्य कार्यकारिणी में श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री आर.सी.काला, श्री ललित कुमार, श्री इन्द्र प्रताप सिंह, श्री अमित कुमार, श्री विरेन्द्र सिंह व श्री मनोज जोशी थे। कार्यक्रम मंें श्री दीपक जोशी, श्री मदन मोहन भारद्वाज, श्री एम.एल.उनियाल, श्री के.के. मदान, श्रीमती रीता कौल, श्रीमती शारदा, श्रीमती अंजू बेलवाल, श्रीमती आंचल, श्री रेनू भट्ट, श्रीमती रीना शाही, श्री एस.एल.डोभाल, श्री संदीप चमोला, श्री राकेश जोशी, श्री जीतमणी पैन्यूली, श्री नरेन्द्र प्रसाद रतूड़ी, श्री व्योमकेश दुबे, श्री मनीष बिष्ट, श्री संतोष सिंह आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड ग्राम प्रधान संगठन के प्रतिनिधियों ने भेंट कर विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में ग्राम प्रधानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वच्छता व स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के प्रति भी उन्हें जागरूक होना होगा। गांवों को सुविधा सम्पन्न बनाने से ही हम गांवों को खाली होने से बचाने में सफल हो सकेंगे। इसमें हम सभी को अपना योगदान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम प्रधानों की समस्याओं के समाधान के लिये राज्य सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। इसमें सभी को अपना सहयोग देना होगा। प्रदेश प्रधान संगठन द्वारा मुख्यमंत्री को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराने के साथ ही अपेक्षा की वे एसआईटी जांच के विरोधी नही है। किन्तु जांच वहां की जाए जिनकी शिकायते है। इस अवसर पर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री गिरवीर परमार, जिला अध्यक्ष टिहरी श्री वासुदेव प्रसाद भट्ट, जिलाध्यक्ष नैनीताल श्री कुन्दन सिंह वोरा, महासचिव श्री रितेश जोशी आदि शामिल थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में विधायक कालाढूंगी श्री बंशीधर भगत एवं विधायक लालकुआं श्री नवीन चन्द्र दुमका के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने भेंट की। उन्होंने नन्धौर टाइगर रिजर्व से क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उनका कहना था कि इससे क्षेत्र के विकास कार्य बाधित होने के साथ ही उनके हक हकूक भी प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि नन्धौर टाइगर रिजर्व से क्षेत्रवासियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास किये जायेंगे। क्षेत्रवासियों के व्यापक हित में इस संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से भी वार्ता की जायेगी। इस अवसर पर श्री पान सिंह मेवाड़ी, श्री कमल दुर्गापाल, श्री मनोज बड़कोटी, श्री अमित आर्य, श्री सुनील वोरा आदि उपस्थित थे।

मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका ने बताया कि इस क्रम में आज मंगलवार को 45 अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व 03 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 4730 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 8518 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 136 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में भारत रत्न पं.गोविन्द बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किये।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 7 अक्टूबर को इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन के बाद उत्तराखण्ड के उद्यमियों द्वारा की जा रही नई पहल का अवलोकन करेंगे। उद्यमियों की चयनित प्रदर्शनी पवेलियन में लगाई जाएगी। इस सिलसिले में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने उत्तराखंड में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने सोमवार को सचिवालय में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और संस्थानो के प्रतिनिधियों से नई और आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए कहा। उत्तराखण्ड में किसानों की आय दोगुना करने के लिए और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रदर्शित करने का आह्वान किया। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, आईआईटी रुड़की, इंडियन रिमोट सेंसिंग, पंत नगर यूनिवर्सिटी के जन उपयोगी प्रयोगों का प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में हीरो होंडा, लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, फ्लेक्स फूड, हंस फाउंडेशन, हेस्को, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, सनफोक्स, अनंदा वैलनेस होलिस्टिक डेस्टिनेशन आदि औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों ने विशेष उत्पादनों और प्रयोगों के बारे में जानकारी दी। बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार, सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पंकज गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय ने सोमवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मा. उच्च न्यायालय के आदेशें के अनुपालन के क्रम में सीबीएसई पाठ्यक्रम के गैर शासकीय विद्यालयों में एनसीईआरटी पुस्तकों के अतिरिक्त कतिपय विद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम में लाई गई अन्य पुस्तकों का एनसीईआरटी की दरों से अधिक मूल्य रखे जाने के संबंध में नामित किये गये नोडल अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की। समीक्षा के दौरान नोडल अधिकारियों द्वारा बताया कि कतिपय स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकों के साथ ही अन्य पुस्तकें भी चलाई जा रही है। एनसीईआरटी की पुस्तकों के अलावा अन्य किताबों को भी पाठ्यक्रम लगाने से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों को मा. उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया जाये व संबंधित स्कूलों को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया जाए। प्रत्येक स्कूल द्वारा पाठ्यक्रम में लगाई गई पुस्तकों की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों की कोई कमी न हो। किताबे समय पर स्कूलों में उपलब्ध हो। उन्होंने शीघ्र ही एनसीईआरटी के अधिकारियों से इस सबंध में बैठक करने के निर्देश भी दिये। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महापुरूषों की जयंती व पुण्य तिथि पर स्कूलों मंे नियमित कार्यक्रम आयोजित किये जाए। प्रार्थना सभाओं में महापुरूषों के जीवन परिचय व उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाए। छात्रछात्राओं से भी इस प्रकार की गतिविधियां कराई जाए। स्कूलों में वार्षिकोत्सव भी आयोजित किये जाएं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षक व शिक्षक दंपति जो कैंसर व किडनी से पीड़ित हों तथा उनका डायलेसिस होता हो या उनके बच्चे इन रोगों से पीड़ित हों उनकी अलग से सूची बनाई जाए। डायट में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर ही योग्य प्रशिक्षकों को रखा जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में जिनमें छात्रों की संख्या बढ़ी है। ऐसे स्कूलों में जाकर वास्तिविक स्थिति का निरीक्षण कर लिया जाए। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक में सचिव शिक्षा डाॅ. भूपेन्द्र कौर औलख, महानिदेशक शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आर.के. कुँवर, निदेशक अकादमिक श्रीमती सीमा जौनसारी, अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा डाॅ. मुकल कुमार सती, अपर निदेशक एससीईआरटी श्री अजय नोडियाल, व शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा आईडियोसिंक मीडिया कम्बाइन के सहयोग से ‘‘कम्यूनिटी रेडियो फाॅर माॅस अवेयरनेस एण्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन’’ विषय पर सोमवार को देहरादून के एक स्थानीय होटल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिये इच्छुक लोगों को आमंत्रित एवं प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें राज्य सरकार से अनुदान देकर जनजागरूकता, आपातकालीन सूचनाओं व विभिन्न विकासपरक योजनाओं से सम्बन्धित सूचनाओं को समुदाय एवं दूरदराज के क्षेत्रों को पहंुचाना है। कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों एवं अतिथि वक्ताओं का स्वागत करते हुए सचिव आपदा प्रबन्धन श्री अमित नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि आपदाओं की बढ़ती बारम्बारता, तीव्रता व परिमाण में आ रहे नाटकीय परिवर्तनों के लिहाज से आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्पेंजमत त्पेा त्मकनबजपवदद्ध आज पूरे विश्व की आवश्यकता बन गया है। श्री नेगी ने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सम्पे्रषण संसाधनों का अपना अलग महत्व है और जब बात विषम भूगोल वाले उत्तराखण्ड की हो तो ऐसे में सामुदायिक रेडियो की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में जन समुदाय की खासी भागीदारी और जुड़ाव होता है इसलिये समाज में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इनकी स्थापना की जानी नितान्त आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी सामुदायिक रेडियो लाईसेन्सिंग नीति को काफी हद तक सरल बनाया गया है ताकि स्थानीय संस्थायें, विश्वविद्यालय, सिविल सोसाइटी, स्वैच्छिक संस्थान तथा गैरसरकारी संगठन इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिये आगे आ सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। अपर सचिव श्री सविन बंसल द्वारा कार्यशाला का उद्देश्य तथा विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुये कहा कि राज्य में नये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के साथ ही पहले से संचालित रेडियो स्टेशनों की गतिविधियों को प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक स्वावलम्बन प्रदान किया जाना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को मात्र स्वयं सहायता समूह व गैर सरकारी संस्थाओं तक सीमित न बताते हुये कहा कि यह गढ़वाल व कुमाऊँ के काॅलेजों विश्वविद्यालयों में चलाये जाने वाले माॅस काॅम विषय के लिये भी उपयोगी रहेगा। श्री बंसल ने कहा कि लोकल रेडियो द्वारा किये जा रहे प्रयास काफी सफल रहे हैं। रेडियो के माध्यम से ग्रामीण कृशक एवं अन्य गरीब तबके लोगों द्वारा अपनी बात समुदाय एवं सरकार को पहुंचाया जा सकता है। बतौर विशेष अतिथि उपस्थित हुए मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री रमेश भट्ट ने अपने सम्बोधन में सामुदायिक रेडियो के बहुआयामी उपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने सामुदायिक रेडियो रियल टाइम डिसेमिनेशन का उपयुक्त स्रोत बताया। सभी विभागों की उपलब्धियों, क्रियाकलापों तथा अन्य सम्बन्धित विज्ञापनों को सामुदायिक रेडियो के माध्यम से प्रचारितप्रसारित करने के साथ ही राज्य की प्रत्येक विधान सभाओं में 6070 सामुदायिक रेडियो सैल स्थापित किये जाने की भी उनके द्वारा पुरजोर वकालत की गयी। श्री भट्ट ने आश्वस्त किया कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सामुदायिक रेडियो केन्द्रों को सशक्त बनाने के लिये वे मुख्यमंत्री जी से वित्तीय मदद करायेंगे। उन्होंने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रबंधकों से सरकार की योजनाओं तथा आपदा से पूर्व तथा बाद की सूचनाएं प्रदेश वासियों के मध्य और अधिक प्रभावी ढ़ंग से प्रसारित करने की अपेक्षा की। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के अधिशासी निदेशक डाॅ.पीयूष रौतेला द्वारा उत्तराखण्ड के विशेष परिप्रेक्ष्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राज्य के परम्परागत ज्ञान और सामुदायिक रेडियो की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुये उत्तराखण्ड की सामुदायिक रेडियो नीति के मुख्य बिन्दुओं को साझा किया। डाॅ.रौतेला ने बताया कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार इच्छुक संस्थान व संगठनों को उनकी कुल परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम पांच लाख धनराशि तक का अनुदान देगी। नीति में दूरदराज के क्षेत्रों में रेडियो स्टेशनों को प्राथमिकता देने के साथ ही उनमें स्थापित संसाधनों का आपदा बीमा कराया जाना अनिवार्य बनाया गया है। अनुदान लेने से पहले रेडियो स्टेशनों को भूमि व भवन में आपदा सुरक्षा मानकों से आच्छादित होेने का सर्टीफिकेट देना होगा। उन्होंने बताया कि रेडियो स्टेशनों के आर्थिक स्वावलम्बन व इनकी निरन्तरता बनाये रखने के लिये केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं हेतु आवंटित बजट में से एक नियत अंश इनके लिये रखा जायेगा इन रेडियो स्टेशनों द्वारा आपातकालीन सूचनाओं व जानकारियों को अपने कार्यक्रमों में वरीयता दी जायेगी तथा उक्त अवहेलना पर सम्बन्धित रेडियो स्टेशन के लाईसेन्स निरस्त करने की संस्तुति की जा सकती है। कार्यशाला में आईडियोसिंक मीडिया कम्बाइन के अधिशासी निदेशक श्री एन.रामाकृष्णन ने भारत के विशेष परिप्रेक्ष्य में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थिति, नीति, स्थापना, बजट व्यवस्था, प्रशिक्षण पर जानकारी मुहैया करायी। उन्होंने सामुदायिक रेडियो को लोगोें द्वारा लोगों के लिये उपयुक्त संसाधन बताया। इस मौके पर एक डाॅक्यूमेन्ट्री की स्क्रीनिंग भी की गयी। कौमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेन्टर की कम्यूनिटी रेडियो पूर्व सलाहकार सुश्री रूकमणी वेमराजु द्वारा ‘‘सामुदायिक रेडियो के उद्देश्य एवं उसके दर्शन की समझ’’ पर अपने विचार व्यक्त किये गये। कार्यशाला में हेवलवाणी, रेडिया लुइट, नार्थईस्ट, मनदेशी तरंग वाहिनी, रेडियो नमस्कार, वक्त की आवाज के प्रतिनिधियों द्वारा खुले मंच से सक्सेज स्टोरीज तथा प्रतिभागियों के साथ अपने विचार साझा किये। राज्य के सबसे पूराने सामुदायिक रेडिया स्टेशन हेवलवाणी के स्टेशन निदेशक ने खुशी जाहिर की कि सरकार की यह अच्छी पहल है जिससे लोग अपनी समस्याएं व महत्वपूर्ण सूचनाएं दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हुये भी साझा कर पायेंगे। सरकार द्वारा उन्हें पूरा सहयोग दिया जायेगा। कार्यशाला में राज्य आपदा प्रतिवादन बल, वन, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी आॅफ इंडिया, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, पुलिस, विद्यालयी शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी संगठनों के पदाधिकारी और विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक एवं छात्रछात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला में सभी विभागों से उत्तराखण्ड की कम्यूनिटी रेडियो पाॅलसी को बेहतर बनाने के लिये सुझाव लिये गये ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम के साथ जुड़ सकें और आपदा की स्थिति में दूरदराज के क्षेत्रों में अधिक से अधिक कम्यूनिटी रेडियो स्थापित करके दूर दराज के क्षेत्रों के लागों से जुड सकें।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हरिद्वार नगर निगम अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए जनपद हरिद्वार में कूड़ा निस्तारण शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि शहर में कूड़ा निपटान की व्यवस्था ससमय सुनिश्चित न कि गई तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। ससमय कूड़ा निपटान व सार्वजनिक स्थलों की सफाई में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जनहित के कार्यो में अधिकारी जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करे तथा सहयोगात्मक रवैया अपनाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सोमवार को सचिवालय में जनपद हरिद्वार के सौन्दर्यीकरण एवं हरितीकरण के सम्बन्ध में बैठक ले रहे थे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जिलाधिकारी हरिद्वार को जनपद हरिद्वार के बाहरी क्षेत्रों में बूचड़खानों से निकलने वाले खून व मांस को नालों में सीधा प्रवाहित करने की घटनाओं पर कड़ाई से रोक व सख्त निगरानी के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी हरिद्वार को बरसात के दौरान सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के बन्द होने की घटनाओं के जांच के आदेश दिए। उन्होंने नालों को एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) से जोड़ने व सफाई सुनिश्चित करने हेतु तत्काल टेक्निकल सर्वे व अन्य प्रकरणों के निपटान के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हमें 2021 हरिद्वार कुंभ से पूर्व राज्यभर के लगभग 135 नाले जिसमें कि 23 हरिद्वार में स्थित है की स्वच्छता व पुनर्जीवीकरण सुनिश्चित करना हैं। उन्होंने आगामी हरिद्वार कुंभ से पूर्व गंगा को निर्मल बनाये जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि नालों की साफसफाई व ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु दीर्घकालीन योजनाओं के साथ तत्काल प्रभाव वाली लघुकालीन योजनाओं पर भी कार्य करने की जरूरत है। बैठक में परमार्थ निकेतन द्वारा चन्द्रेश्वर नाले को मात्र 5 दिन के बहुत कम अवधि में स्वच्छ व सौन्दर्यीकृत किए जाने के सफल प्रयास पर एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकारियों द्वारा परमार्थ निकेतन के उक्त प्रयास को पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में अन्य नालों के ट्रीटमेन्ट व सौन्दर्यीकरण के लिए भी क्रियान्वित किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट को लागू करने हेतु शीघ्र ही टेक्निकल सर्वे करवाया जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिए कि जब तक राज्यभर के नालों के ट्रीटमेन्ट हेतु सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित नही कर लिए जाते विभिन्न नालों के तत्काल ट्रीटमेन्ट हेतु चन्द्रेश्वर नाले में किए गए सफल प्रयास को क्रियान्वित करने के संभावनाओं पर कार्य किया जाए। बैठक के दौरान प्रशासन व सीएसआर फण्ड के सहयोग से जनपद हरिद्वार में विभिन्न घाटों के पुनर्विकास व सौन्दर्यीकरण, योगा पार्क विकसित करने, विभिन्न सड़कों, प्रवेश द्वारों व कुण्डों के सौन्दर्यीकरण, वृक्षारोपण, मल्टीलेवल पार्किंग विकसित करने पर चर्चा की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, विधायक श्री आदेश चैहान, स्वामी यतीश्वरानन्द, श्री देशराज कर्णवाल, श्री प्रदीप बत्रा, श्री संजय गुप्ता, प्रमुख सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, सचिव श्री अरविंद ह्यांकी , जिलाधिकारी हरिद्वार श्री दीपक रावत, परमार्थ निकेतन के स्वामी श्री चिदानन्द मुनि सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भीड़ हिंसा को रोकने के लिए जारी किये गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन द्वारा पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रमुख सचिव श्री आनंद वर्द्धन ने बताया कि इसके लिए पुलिस, जिला प्रशासन व अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक जिले में इसके लिए उच्च स्तरीय नोडल अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं और अधिकारियों की जिम्मेवारी सुनिश्चित की जा रही है। खुफिया तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। प्रमुख सचिव ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत सम्मानपूर्वक जीवन जीने का सभी को अधिकार है। संविधान में जीवन के अधिकार को ‘मूल अधिकारों’ की श्रेणी में रखा गया है। भीड़ द्वारा हमला और हत्या को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के मौलिक अधिकार पर ‘वीभत्स’ हमले के रूप में देखा जा सकता है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में ‘विधि का शासन’ निहित है। यहाँ प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह कानून का उल्लंघन न करे और किसी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि न करें। यदि किसी व्यक्ति से कोई अपराध हुआ है तो उसे सजा देने का हक कानून को है, न कि भीड़ को। भीड़ हिंसा में शामिल व्यक्ति को कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। प्रमुख सचिव गृह श्री आनंद वर्द्धन ने लोगों से अपील की है कि कानून को अपने हाथ में न लें और भीड़ हिंसा में शामिल न हों। पुलिस की सोशल मीडिया पर भी पूरी नजर है। सोशल मीडिया का दुरूपयोग न करें। न तो स्वयं अफवाह फैलाएं और न ही अफवाहों का शिकार हों। हिंसा भड़काने वाले अराजक तत्वों के बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन में जानकारी दें, जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से सोमवार को सचिवालय में इंडियन मेडिकल एशोसियेशन एवं संयुक्त चिकित्सक महासंघ के प्रतिनिधियों ने भेंट कर प्रदेश में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के प्राविधानों के तहत आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हमारी प्राथमिकता है, आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके इसमें सभी चिकित्सा संगठनों व चिकित्सकों को अपना सहयोग देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए अपेक्षा की कि प्रदेश के निजि चिकित्सकों इंडियन मेडिकल एशोसियेशन संयुक्त चिकित्सक महासंघ के पदाधिकारी जारी गजट नोटिफिकेशन का गहनता से अध्ययन कर इस सम्बंध में राज्य हित को ध्यान मे रखते हुए अपने सुझाव एक सप्ताह के अन्दर सचिव स्वास्थ्य को उपलब्ध कराये, प्राप्त सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा इस सम्बंध में विचार कर कतिपय अन्य राज्यों की भांति इस सम्बंध में अपनायी गई प्रक्रिया का संज्ञान लेकर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री ने इंडियन मेडिकल एशोसियेशन द्वारा चिकित्सा सम्बंधी भवनों के बाईलाज को व्यवहारिक बनाये जाने की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने इस सम्बंध में उपाध्यक्ष एमडीडीए को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य सलाहकर डाॅ0 नवीन बलूनी, सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा एवं इंडियन मेडिकल एशोसियेशन एवं संयुक्त चिकित्सक महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में वर्तमान वित्तीय वर्ष मंे जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत एवं मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। विभागवार स्वीकृत बजट एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने विभाग एवं शासन स्तर पर तैयार किये गये आंकडो केे मिलान पर भिन्नता पाये जाने को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिये कि सभी विभागाध्यक्ष अपने विभागीय बजट की गहनता से समीक्षा कर उसका मिलान शासन एवं राज्य योजना आयोग में करें ताकि आंकडो की समान स्थिति स्पष्ट रहे। उन्होंने निर्देश दिये कि आगामी 5 दिनों के अन्दर सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग की गहन समीक्षा कर विवरण तैयार कर आंकडो का मिलान कर लें, उसके पश्चात पुनः इसकी विभाग वार समीक्षा की जायेगी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी सचिवों को निर्देश दिये कि वे सम्बंधित जनपदों का भ्रमण कर स्वीकृत बजट एवं भौतिक लक्ष्यों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने को कहा। बैठक में सचिव वित्त श्री अमित नेगी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि प्रदेश का कुल बजट प्राविधान 45585.08 करोड़ रूपए है तथा 25168.95 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की गई है, बजट प्राविधान के सापेक्ष जारी स्वीकृति 55.21 प्रतिशत है। उन्हांेने बताया कि जिला सेक्टर के अन्तर्गत में बजट 550.00 करोड़ रूपए है। 200.00 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है, कुल बजट के सापेक्ष जारी स्वीकृति 36.36 प्रतिशत है। राज्य सेक्टर में बजट 35924.97 करोड़ रूपए है। 22101.62 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है, बजट के सापेक्ष जारी स्वीकृति 61.52 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि केन्द्रपोषित योजना में बजट 7597.84 करोड़ रूपए है। 2600.55 करोड़ रूपए की स्वीकृति जारी की गई है, बजट के सापेक्ष जारी स्वीकृति 34.23 प्रतिशत है। जबकि बाह्य सहायतित योजना में बजट 1512.27 करोड़ है। 266.78 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है, बजट के सापेक्ष जारी स्वीकृति का 17.64 प्रतिशत है।

भारत माता मंदिर, ऋषिकेश के स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने प्रदेश में आपदा राहत कार्यों के लिए सहायता के तौर पर मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 (पचास) लाख रूपए धनराशि का चैक भेंट किया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसके लिए उनका आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 8 सितम्बर को एल एंड टी के अधिकारियों ने भी उत्तराखण्ड में भारी वर्षा व आपदा से हुई क्षति को देखते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष, उत्तराखण्ड के लिए 5 करोड़ 45 लाख 37 हजार 896 रूपए की धनराशि का चैक भेंट किया था।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों/कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिये है, ताकि मा.न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों का शत्प्रतिशत पालन शीघ्रता से सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम की सीमा में हुए अतिक्रमणों को हर कीमत पर हटाया जायेगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारी चाहे कितना भी प्रभावीशाली क्यों न हो, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को चिन्ह्ति किया जा रहा है, जो अतिक्रमण के चिन्ह्ति भवनों से निशानों को मिटा रहे है। ऐसे लोगों के विरूद्ध सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का संज्ञान लेते हुए एफ.आई.आर. दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में भी कोई अतिक्रमण के चिन्ह्ति भवनों से निशानों को मिटाता है, तो ऐसे लोगों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में सार्वजनिक मार्गों से अवमुक्त करायी गयी भूमि का प्रयोग मार्ग की चैडाई बढ़ाने, फुटपाथ, नाली, यूटीलिटी डक्ट का निर्माण एवं आॅन रोड़ पार्किंग व वैंडर जोन विकसित किये जाने हेतु किया जाना है। उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिये कि वेंडिंग जोन बनाने की कार्यवाही भी जल्द से जल्द की जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की दुकानों को अतिक्रमण के दौरान हटाया गया है, उनका रिकार्ड जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि वेंडिंग जोन बनने के बाद उन्हें दुकानें पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ आवंटित की जा सकें। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि आज सोमवार को इस अभियान के अन्तर्गत 93 अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व 04 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 8473 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण, 4730 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण व 133 अवैध भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भारत रत्न पं.गोविन्द बल्लभ पंत का उनकी जयन्ती पर भावपूर्ण स्मरण किया है। पं.गोविन्द बल्लभ पंत की जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने उन्हें महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी तथा कुशल प्रशासक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पं.पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही कुली बेगारी प्रथा तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष कर समाज में व्याप्त इन बुराईयों को मिटाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पं.गोविन्द बल्लभ पंत के सिद्धांत हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह गत दिवस शनिवार को घांघरिया से पैदल चलकर हेमकुण्ड साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने पैदल यात्रा मार्ग पर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्य सचिव ने हेमकुण्ड साहिब के लिये हैलीपेड एवं रोपवे के लिये जिलाधिकारी को शीघ्र प्रभागीय वनाधिकारी नंदादेवी से रिपोर्ट लेकर पे्रषित करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने भ्यूडांर के ग्रामीणों की वनाधिकार अधिनियम के तहत घांघरिया को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की मांग पर जिला अधिकारी को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिये। इसके अलावा मुख्य सचिव ने लोगों से घाटी में अधिक निर्माण न करने एवं पैदल मार्ग पर चलते हुए यात्रियों से पर्यावरण की स्वच्छता बनाये रखने की अपील भी की। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती स्वाति.एस.भदौरिया, उप जिलाधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह, ईको विकास समिति के अध्यक्ष श्री सतीश चैहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड में पिछले दिनों भारी वर्षा व आपदा से हुई क्षति को देखते हुए लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष, उत्तराखण्ड के लिए 5 करोड़ 45 लाख 37 हजार 896 रूपए की धनराशि सहायता हेतु प्रदान की गई है। शनिवार को श्री विकास खिथा, चीफ एक्जीक्यूटिव, हाईडल पावर डेवलपमेंट व प्रमुखस्पेशल इनिसियेटिव, एल एंड टी कन्स्ट्रक्शन, श्री कुलदीप गोयल वाईस प्रेसिडेंट व प्रमुखकाॅरपोरेट अफेयर्स लार्सन एंड टर्बों लिमिटेड व श्री आर.बालासुब्रमण्यम, जनरल मैनेजर एंड हेडयूटिलीटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुलाकात कर उक्त धनराशि का चैक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने सहयोग के लिए लार्सन एंड टर्बो के प्रबंधन व कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए प्रदान की गई उक्त घनराशि में से एल एंड टी फाईनेंसियल सर्विसेज के प्रबंधन व कर्मचारियों द्वारा 3 करोड़ 14 लाख 16 हजार 12 रूपए का अंशदान किया गया है जबकि एल एंड टी हाईड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रबंधन व कर्मचारियों द्वारा 2 करोड़ 31 लाख 21 हजार 884 रूपए अंशदान किया गया है।

शनिवार को सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती अनुराधा पौड़वाल के उत्तराखण्ड आगमन पर जौलीग्रांट हवाई अड्डे पहुंचकर उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी श्री के.एस.चैहान ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर श्री चैहान ने श्रीमती अनुराधा पौड़वाल से फिल्म नीति एवं अन्य विषयों पर चर्चा की। साथ ही आगामी अक्टूबर, 2018 माह में आयोजित होने वाले निवेश सम्मेलन हेतु आमंत्रित भी किया। श्री चैहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में निवेश हेतु एक वृहद स्तर का कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में निवेशको को आमंत्रित किया जा रहा है। फिल्म निर्माता एवं निर्देशकों को भी इसी कड़ी में आमंत्रित किया जा रहा है। श्रीमती अनुराधा पौड़वाल ने कहा कि उनका उत्तराखण्ड से बहुत पुराना नाता है। हरिद्वार की प्रसिद्ध गंगा आरती देशविदेश में जानी जाती है। उन्होंने 90 के दशक में टी.सीरीज कंपनी के लिए गंगा आरती गायी है, जिसको काफी पसंद किया गया है। उन्होंने कहा कि वह उत्तराखण्ड के प्राकृतिक सौन्दर्य से अभिभूत है। श्रीमती पौड़वाल ने राज्य की फिल्म नीति की भी प्रशंसा की। साथ ही कहा कि राज्य में अधिक से अधिक फिल्म निर्माता और निर्देशक शूटिंग के लिए आ रहे है, यह अच्छी खबर है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हिमालय दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा है कि हिमालय हमारे जीवन के सरोकारों से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय न केवल भारत बल्कि विश्व की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। हमारी संस्कृति भी हिमालय से प्रभावित है। मानव जीवन के लिए हिमालय का संरक्षण आवश्यक है। हिमालय पवित्रता का भी प्रतीक है। यह हमारा भविष्य और विरासत दोनों ही है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि गंगा की परिकल्पना बिना हिमालय के नहीं हो सकती है। हिमालय अपनी नदियों और जलवायु से पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोता है। गंगा एवं यमुना के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था से भी यह स्पष्ट दिखाई देता है। हमारा राज्य हिमालयी क्षेत्र का नवीनतम राज्य है। हिमालय उत्तराखण्ड के लिए एक वरदान है। उत्तराखण्ड में आस्था के प्रतीक चारधाम तो स्थित है ही साथ ही इसकी मनोरम वादियां और प्राकृतिक संसाधन, पर्यटन एवं आर्थिक विकास के लिए अपार संभावनाएं उपलब्ध कराते है। हमें अधिकांश खाद्यान्न व पानी की आपूर्ति हिमालय से ही प्राप्त होती है। उन्होंने हिमालय के संरक्षण के लिये जन सहभागिता की भी जरूरत बतायी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पत्रकार श्री तरूण बाबा की माता श्रीमती सीता देवी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने श्री केदारनाथ धाम में निर्माणाधीन रेप्लिका, रास्ते, पुलों, उद्वव कुण्ड, भैरव मन्दिर रास्ते व आदि कार्यो का निरीक्षण कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य कर रही संस्थाओं को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी माह से यात्रियों की संख्या मे तेजी आएगी। इसलिए अभी से तैयारी कर लें, जिससे कि यात्रियों को बेहतर सुविधायें मुहैया कराई जा सके। यात्रियों को अधिक सुविधायें देने से यात्रा बढ़ेगी व उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार ने लोनिवि के अधीक्षण अभियंता को वीआईपी हैलीपेड से मन्दिर के रास्ते तक स्थानीय पत्थर बिछाने, मन्दिर के बगल में निर्मित की जा रही रेप्लिका के मुख्य द्वार पर पारदर्शी शीट लगाने के निर्देश दिए, जिससे लोग आसानी से रेप्लिका को देख सके। इसके साथ ही उद्वव कुण्ड, शंकराचार्य समाधि व भैरव मन्दिर रास्ते के कार्य को शुरू कर जल्द से जल्द पूरा करने व निम व सिंचाई विभाग को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य न करने पर सम्बन्धित निर्माणदायी संस्था के विरूद्व कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर, जिलाधिकारी श्री मंगेश घिल्डियाल ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं को मुख्य सचिव के निर्देशानुसार कार्य करने के निर्देश दिए। कहा कि मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों का विभाग कडाई से अनुपालन करेंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारी के विरूद्व कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह व सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर ने शनिवार को हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्य सचिव घांघरिया से पैदल चलकर हेमकुण्ड साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने गुरूद्वारे में मत्था टेका। वही पास में लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्य सचिव ने यात्रा मार्ग पर पेयजल, सफाई व्यवस्था, शौचालय, रैन शैल्टर, भोजन व्यवस्था सहित डंडीकण्डी, घोडाखच्चरों के किराये आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिये कि यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय। मुख्य सचिव ने हेमकुण्ड साहिब में गुरूद्वारा प्रबन्धन कमेटी के पदाधिकरियों से भी यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी श्रीमती स्वाति एस.भदौरिया व उप जिलाधिकारी जोशीमठ श्री योगेन्द्र सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि इस यात्रा सीजन के दौरान शुक्रवार तक 1 लाख 40 हजार 770 तीर्थयात्री हेमकुण्ड साहिब की यात्रा कर चुके हैं। शनिवार को रात्रि विश्राम घांघरिया में करने के बाद रविवार को मुख्य सचिव विश्व धरोहर फूलों की घाटी जायेंगे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में महात्मा गाॅंधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद द्वारा वर्क एजुकेशन को विद्यालयी शिक्षा तथा डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराने हेतु तैयार की गयी पुस्तिका ‘‘प्रायोगिक शिक्षा गांधीजी की नई तालीम’’ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रदेश विश्वविद्यालयों, राज्य एससीईआरटी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद के संयुक्त प्रयासों से तैयार ‘‘प्रायोगिक शिक्षा गांधीजी की नई तालीम’’ अभियान कार्यक्रम के लिए बधाई दी। शिक्षा, कार्य व अनुभव के माध्यम से बेहतर ढंग से प्राप्त की जा सकती है। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति, प्रयोग व कार्यअनुभवों पर आधारित थी। शिक्षा तभी प्रभावी है जब यह कार्य और शिल्प के माध्यम से दी जाए, मात्र किताबी ज्ञान पर्याप्त नही है। संस्कार, शिक्षा के अनिवार्य अंग होने चाहिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि शिक्षा को मात्र व्यवसायिक व रोजगार का माध्यम नही होना चाहिए बल्कि शिक्षक व अभिभावको को शिक्षा के दीर्घकालीन सामाजिक प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक व अभिभावकों के मध्य निरन्तर संवाद आवश्यक है। शिक्षक, अभिभावक, छात्रों के मध्य भी त्रिकोणीय रचनात्मक संवाद होना चाहिए ताकि छात्रछात्राओं की कमियों को मिलजुल कर दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि महापुरूषों की जयन्ती के अवसर पर स्कूलों में सार्वजनिक अवकाश के स्थान पर समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को महापुरूषों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा को हस्त शिल्प, स्थानीय संस्कृति, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, उत्पादक कार्यो, स्वच्छता व नवीन कौशल से जोड़ा जाना चाहिए ताकि छात्रछात्राएं अधिकाधिक आत्मनिर्भर बने व उनमें सामाजिक दायित्व की भावना विकसित हो। शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र की पहल पर राज्य भर में नदियों के पुनर्जीवीकरण के अभियान से स्कूली छात्रछात्राओं को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री के आह्वाहन पर अपने गांवों में पौधारोपण अभियान के तहत राज्यभर में स्कूली छात्रछात्राओं द्वारा वृहद स्तर पर पौधरोपण किया गया है। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश विश्वविद्यालयों, राज्य एससीईआरटी और महात्मा गांधी ग्रामीण शिक्षा परिषद के सम्मिलित प्रयासों से तैयार ‘‘प्रायोगिक शिक्षा गांधीजी की नई तालीम’’ अभियान का प्रचारप्रसार देशभर के शैक्षणिक संस्थानों में जारी है। गांधी जी की नई तालीम या बुनियादी शिक्षा शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के विकास का सम्पूर्ण विचार है, जिसमें किसी उत्पादक, कला, शिल्प या सामुदायिक संलग्नता की गतिविधियों को शिक्षा का केन्द्र बनाया गया है। नई तालीम के अन्तर्गत कार्य शिक्षा एवं प्रायोगिक शिक्षा के प्रचारप्रसार पर फोकस किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों के साथ ही केन्द्र व राज्य सरकारों तथा एससीईआरटी के माध्यम से कार्य शिक्षा और प्रायोगिक शिक्षा के क्षेत्रों में स्कूली एवं शिक्षक प्रशिक्षण में विशेष प्रयास चल रहे है। अभियान को स्कूली शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए कक्षा 01 से 12 तथा डी.एल.एड. एवं बी.एड. के लिए पाठयक्रम तैयार किया है। इस अवसर पर विद्यालयी शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव डाॅ.भूपिन्दर कौर औलख, श्री अमित सिंह नेगी, शिक्षा विभाग व महात्मा गंाधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद् के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि शिक्षा मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होने के साथ ही राष्ट्र के निर्माण के लिये भी उपयोगी है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। राज्य में शिक्षा एवं साक्षरता को बढ़ावा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य को वर्ष 2019 तक पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हम सबको संकल्प लेना होगा कि हर व्यक्ति साक्षर बनें, निरक्षर कोई न रहे। साक्षरता में वो क्षमता है जो परिवार और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थी भी सामुदायिक सेवा के अंतर्गत अवकाश के दिनों में अपने आसपास के निरक्षर लोगों के लिए थोड़ा समय निकालें और उन्हें पढ़ाएँ। लोगों को साक्षरता के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे वे वर्तमान युग की आधुनिक तकनीकी सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को आई.आर.डी.टी. प्रेक्षागृह, सर्वे चैक देहरादून में आई.सी.डी.एस. विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यशाला व पोषण अभियान का विधिवत शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रकाशित कैलेण्डर व पोषण गीत का विमोचन किया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य ठिगनापन, अल्पपोषण दूर करना व छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में एनीमिया को कम करना है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और तीन साल के कम आयु के बच्चों को शामिल किया जाएगा। योजना में आई.सी.डी.एस. कर्मचारियों तथा सामुदायिक पोषक कार्यकर्ताओं में कौशल व क्षमता में सुधार लाने के लिए निवेश किया जाएगा। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व राष्ट्रीय पोषण अभियान के द्वारा महिला व बाल कुपोषण को समाप्त करने हेतु प्रभावी प्रयास किए जा रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के परम्परागत पर्वतीय खानपान पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। हमारा स्थानीय अनाज, सब्जियाॅं, वनों से मिलने वाले फलफूल, वनस्पति, अत्यन्त पौष्टिक है। हमारे बुर्जुगों ने खानपान की स्वास्थ्यवर्द्धक परम्पराओं को अपनाया था। खानपान की दृष्टि से हम परम्परागत रूप से अति सम्पन्न है। आज विश्व में मंडुए को जच्चाबच्चा के लिए सर्वाधिक पौष्टिक आहार माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुपोषण को दूर करने के लिए भी हमें अपनी समृद्ध परम्पराओं से जुड़े रहना होगा। नई पीढ़ियों को भी परम्परागत स्थानीय खाद्यान्नों के प्रति जागरूक करना होगा। कुपोषण को समाप्त करने के लिए सभी विभागों को मिलजुल कर कार्य करना होगा। आंगनबाड़ी केन्द्रों को बाल कुपोषण को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। कुपोषण को दूर करने व बिमारियों से बचाव में स्वच्छता का विशेष महत्व है। आमजन को स्वच्छता व टीकाकरण के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पोषण अभियान के प्रति आमजन विशेषकर महिलाओं को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। हमें कुपोषण के प्रति जन अभियान चलाना होगा ताकि हम पूर्णतः स्वस्थ राज्य व देश बन सके। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि महिलाओं को स्वस्थ्य, शिक्षित व जागरूक बनाकर ही सम्पूर्ण समाज का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। स्वस्थ एवं सशक्त माॅं ही बच्चों का बेहतर पालनपोषण कर सकती है एवं सशक्त नई पीढ़ी का निर्माण कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेन्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें से 107 को चयन कर लिया गया है। गांव के आसपास के स्थानीय उत्पादों का उत्पादन, प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिग, वैल्यू एडिशन आदि स्थानीय लोगों के माध्यम करवाने की मूल परिकल्पना पर आधारित न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेन्टर के रूप विकसित किया जा रहा है। ग्रोथ सेन्टरों में महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिससे महिला सशक्तिकरण व बाल कुपोषण जैसी समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का 50 प्रतिशत हिस्सा आॅर्गेनिक है। स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण व वैल्यू एडिशन द्वारा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग व आपूर्ति बढ़ाई जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा पिरूल नीति लागू कर दी गई है। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि राज्य को कुपोषण मुक्त करने के लिये मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान आरम्भ किया गया है। समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत टेक होम राशन अनुपूरक पोषाहार के रूप में वितरित किया जा रहा है। प्रत्येक माह की 05 तारीख को वजन एवं पोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन समस्त लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से पोषाहार वितरित किया जाता है। राज्य में ’’खिलती कलियां’’ कुपोषण से मुक्ति हेतु अभियान के तहत अभिनव प्रयोग के तौर पर कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चों के लिये स्थानीय खाद्यान्नों पर आधारित पूरक पोषाहार की सामग्री तैयार की गई है। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चों के लिये स्थानीय खाद्यान्नों पर आधारित पूरक पोषाहार की सामग्री प्रथम चरण में देहरादून जनपद से आरम्भ किया गया, जिसका परिणाम सकारात्मक रहा है। सफल परिणाम के उपरान्त, राज्य के सभी जनपदों में कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चों को इसे उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि बच्चों को अतिरिक्त पोषक तत्व खिलाकर कुपोषण से मुक्त किया जा सकें। श्रीमती रतूड़ी ने प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य डाॅ.वी.के.पाल, सयुंक्त सचिव भारत सरकार श्री राजेश कुमार भी उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अवैध अतिक्रमण करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नही जायेंगे। इसके साथ ही आवासीय भवनों में नियम विरूद्ध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर भी कार्यवाही की जा रही है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि है कि जिन स्थानों में ध्वस्तीकरण का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है, उन स्थानों में पूरी निगरानी रखी जा रही है ताकि भविष्य में सड़कों के चैड़ीकरण होने तक उन स्थानों में फिर से अतिक्रमण न हो सके। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पीलर लगाये गये है, उन पीलरों में नम्बर वाईज मार्किंग का कार्य भी तीव्र गति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान आम जनमानस का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होंने अपेक्षा की है कि इसी प्रकार आगे भी आम जनमानस का सहयोग शासन प्रशासन को मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि चिन्हीकरण किये गये भवनों के स्वामी अपनी समस्या का समुचित कारण लेकर उनसे मिलने आयेंगे, तो नियमानुसार उनकी समस्या का समाधान भी किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि सीमांकन के कार्य में किसी भी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती जाएगी, तो ऐसे कार्मिकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि आज शुक्रवार को इस अभियान के अन्तर्गत 84 अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण, 91 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण एवं 03 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 4730 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 8380 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 129 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

विभिन्न देशों और प्रदेशों में उत्तराखण्ड में निवेश का माहौल बनाने के बाद उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में तैयारियों की कवायद में जुट गई है। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने अक्टूबर में होने वाले निवेशक सम्मेलन 2018 के लिए देहरादून और ऋषिकेश में किए जाने वाले इंतजामों का जायजा लिया। सड़कों को दुरुस्त करने, प्रकाश व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सौंदर्यीकरण आदि चाक चैबंद रखने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग, नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश, नगर पालिका परिषद मुनि की रेती, डोईवाला, राष्ट्रीय राजमार्ग, एमडीडीए, जीएमवीएन, वन, सिंचाई आदि विभागों की ज़िम्मेदारी तय की गई। इससे पूर्व मुख्य सचिव ने निवेश को आकर्षित करने के लिए आईटी और आईसीटी पालिसी, आयुष पालिसी, सौर ऊर्जा पालिसी आदि नीतियों को अपडेट करने और निवेश के अनुकूल बनाने पर विभागीय सचिवों के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर, सचिव शहरी विकास श्री आर.के.सुधांशू, निदेशक आइटीडीए श्री अमित सिन्हा, एमडी सिडकुल श्रीमती सौजन्या, डीएम देहरादून श्री एस.ए.मुरुगेशन, डीएम टिहरी सुश्री सोनिका सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरुवार को देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचकर उत्तरकाशी सड़क दुर्घटना में घायल कुमारी मीनाक्षी के स्वास्थ्य व उपचार की अद्यतन जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कुमारी मीनाक्षी के समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कुमारी मीनाक्षी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कु.मीनाक्षी के उपचार हेतु हर संभव सहयोग तथा सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अस्पताल में उपचार करवा रहे डॉ.वेद प्रकाश गुप्ता से भी मुलाकात की।

समेकित सहकारी विकास परियोजना किसानों की आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे राज्य के 50 हजार किसानों को फायदा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पे्रस वार्ता में बताया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से 3632 करोड़ रूपये की समेकित सहकारी विकास परियोजना को प्रदेश में लाया जा रहा है। एनसीडीसी द्वारा वित पोषित इस योजना में 80 प्रतिशत ऋण के रूप में जबकि 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में होगा। इसमें काॅपरेटिव व कार्पोरेट में समन्वय पर भी बल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र गुरूवार को मीडिया सेंटर, सचिवालय में मीडिया से औपचारिक वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य में जल्द ही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा सहायतित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना की शुरूआत की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से 3632 करोड़ रूपये की समेकित सहकारी विकास परियोजना को प्रदेश में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द मोदी जी के लक्ष्य को पूर्ण करने में यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित होगी। इस परियोजना को सफल बनाने में सहकारी, कृषि, उद्यान, मत्स्य, डेयरी व सम्बन्धित विभागों की अहम भूमिका होगी। इस परियोजना से प्रदेश के 50 हजार किसानों को फायदा होगा। इस परियोजना से काॅपरेटिव से काॅपरेटिव व काॅपरेटिव से काॅर्पोरेट के रास्ते खुलेंगे। इस परियोजना के लिए परियोजना निदेशालय बनाया जायेगा। इस कार्यक्रम को आईसीडीपी योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से वित्त पोषण में सहायता मिलेगी, जहां प्राविधानित राशि का 80 प्रतिशत ऋण एवं 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में होगा। यह कार्यक्रम तीन चरणों में चलाया जायेगा। पहले चरण में बहुद्देशीय सहकारी समितियों एवं उनके जिलास्तरीय व शीर्ष निकाय, कृषि, उद्यान, जड़ीबूटी, रेशम, सगंध पौध आदि का सहकारी सामूहिक खेती द्वारा वृहद उत्पादन, परिवहन, विपणन, दुग्ध विकास, पशुपालन व मतस्य पालन की विशेष त्रिस्तरीय सहकारी संस्थाओं की आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। आईसीडीपी के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के विकास के कार्यक्रम की विशिष्टता के दृष्टिगत परियोजना इस प्रकार तैयार की गई है कि मूल्य श्रृंखला में ‘खेतों से लेकर बाजार तक’ चुनौतियों को पहचाना जा सके और उनका उचित निदान किया जा सके। किसानों की छोटीछोटी जोत को शामिल कर संयुक्त सहकारी खेती के माध्यम से वृहद स्तर पर फसलों की खेती में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। सहकारी संस्थाओं एवं निगमित निकायों (काॅर्पोरेट) के संयुक्त उद्यम द्वारा उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने, बाजार पहुंच में सक्षम होने व किसानों को फसल मूल्य अधिक प्राप्त होने में कारगर साबित होगी। इस परियोजना द्वारा शीर्ष निकायों यूसीएफ, यूसीबी, और नव निर्मित पीसीयू को संरचनात्मक व प्रभावी रूप से मजबूत करने की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को निम्न स्तरीय रोजगार की तलाश में जबरन पलायन होने से रोका जा सकता है। डीपीआर में बहुद्देशीय सहकारी समितियों और अन्य विशेष सहकारी संस्थाओं के लिए वृहद आवंटन की सिफारिश की है। प्रत्येक बहुद्देशीय सहकारी समितियों की नवीन संरचना हेतु पहल की दिशा में लगभग 34 करोड़ रूपये आवंटित किए जायेंगे। ईमंडी, शीत श्रृंखला, रसद, गोदामों द्वारा कनेक्टिविटी इत्यादि के साथ कृषि उपकरण, खरीद केंद्र, सौर उर्जा बाड़ लगाने, आईटी व इंटरनेट सुविधाओं के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा । राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना में बहुद्देशीय सहकारी समितियों (इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटाइजेशन, प्रोसेसिंग, सामूहिक कृषि, संग्रहण, विपणन) संगंध पौध (सामुहिक कृषि), रेशम विकास (उत्पादन एवं विपणन), पर्यटन (सहकारी ईकोटूरिज्म), विपणन समितियों (जिला व तहसील स्तर), सहकारी बैंक (राज्य व जनपद), पीसीयू (प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास), यूसीएफ (संग्रहण, परिवहन, शीत मूल्य श्रृंखला, भण्डारण व विपणन), समूह केन्द्र तथा प्रजनन केन्द्र और पशुओं का प्रौक्योरमेंट, दुग्ध विकास (उत्पादन, मूल्य संवर्द्धन, विपणन) एवं मत्स्य (उत्पादन, मूल्य संवर्द्धन, विपणन) के क्षेत्र में आवंटित किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के क्रियान्वयन में देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखण्ड अग्रणी पंक्ति के राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है। वर्ष 201718 में मनरेगा योजनान्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर घोषित पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में से उत्तराखण्ड को 5 श्रेणियों में पुरस्कार हेतु चुना गया है। कर्मचारियों की कमी, आपदाओं की बारम्बारता के कारण दूर संचार प्रणाली सुचारू न रहने आदि कठिनाईयों के बावजूद यह प्रदर्शन सराहनीय है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा योजना शतप्रतिशत कम्प्यूटरीकृत प्रणाली पर आधारित है और 15 दिन के भीतर काम देना और मजदूरी का भुगतान करना होता है अन्यथा बेरोजगारी भत्ता और बिलम्ब भुगतान हेतु प्रतिकर दिये जाने का प्राविधान है। भौगोलिक और तकनीकी कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए श्रमिकों को 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान करने में सुविधा सम्पन्न मैदानी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखण्ड ने देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है इसी प्रकार प्रारम्भ कार्यों को पूर्ण करने में भी उत्तराखण्ड देशभर में दूसरे स्थान पर है। कार्यों में पारदर्शिता लाने, दोहराव को रोकने एवं जनसामान्य के सम्प्रेक्षण हेतु उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक कार्य की जियो टैगिंग करने की प्रक्रिया में अच्छा कार्य करने हेतु प्रदत्त जियो मनरेगा पुरस्कार की श्रेणी में जनपद चम्पावत को द्वितीय स्थान मिला है कुशल क्रियान्वयन हेतु जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता की ग्राम पचंायत सैंज को एवं दूरस्थ गांवों को पोस्ट आॅफिस खातों के जरिये ससमय मजदूरी भुगतान करने में सराहनीय कार्य करने के लिए श्री गब्बर सिंह, ग्रामीण डाक सेवक झिंझोनी, जनपद चमोली को पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मा॰ प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें आवास विहीन पात्र ग्रामीण परिवारों को पारदर्शी चयन प्रक्रिया के उपरान्त आवास निर्माण हेतु 1.30 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है एवं मनरेगा से 95 मानव दिवस केन्द्राभिसरण के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाते हैं। हिमालयी एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन में उत्तराखण्ड राज्य को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुये हैं। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में आवास योजना के कुशल केन्द्राभिसरण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। लक्ष्य के सापेक्ष सर्वाधिक पूर्ण किये गये आवासों की श्रेणी में दूसरा और सम्पूर्ण क्रियान्वयन में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जनपदीय श्रेणी में जनपद रुद्रप्रयाग को योजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 11 सितम्बर 2018 को नई दिल्ली में सम्पन्न होगा। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उपरोक्त दोनों योजनाओं में राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी तथा जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों और जिलाधिकारियों के कुशल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का योगदान तो रहा ही किन्तु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव श्री राम बिलास यादव के कुशल मार्गदर्शन और निरन्तर अनुश्रवण का इसमें विशेष योगदान रहा जिन्होनें मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, जो मा॰ मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग भी हैं, के कुशलतम नेतृत्व में ग्राम्य विकास विभाग एवं मा॰ प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं हेतु विशेष प्रयास किये। मुख्यमंत्री जी द्वारा समयसमय पर दिये ये निर्देशों के क्रम में किये गये सुधारों एंव निरन्तर प्रयासों के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य राष्ट्रीय फलक पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सफल रहा। प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार एवं सचिव ग्राम्य विकास श्री पंकज कुमार पाण्डेय का कहना है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में आगे भी इसी प्रकार के उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रयास किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को जनपद अल्मोड़ा की तहसील भिकीयासैंण में भतरौजखानभिकीयासैंण मोटर मार्ग में मोहानरी नामक स्थान पर हुई बस दुर्घटना में मृतकों के प्रति गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की है।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने इन्वेस्टर्स समिट के तैयारियों की समीक्षा की। इसके लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक गुरुवार को सचिवालय में हुई। निर्देश दिए कि कार्यक्रम के लिए महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के ले आउट में उत्तराखण्ड की झलक दिखनी चाहिए। यहां की संस्कृति, वेशभूषा और उत्पादों का प्रदर्शन समिट में होना चाहिए। बैठक में बताया गया कि 07 अक्टूबर 2018 को निवेशक सम्मेलन2018 का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। उद्घाटन के बाद विभिन्न कंपनियों के सीईओ के साथ विचार विमर्श होगा। साउथ ब्लॉक के प्रेक्षागृह एक, दो और तीन में अलगअलग कृषि और वानिकी, पर्यटन और आतिथ्य, फिल्म शूटिंग और मनोरंजन, आईटी और बायो टेक्नोलॉजी पर निवेशकों के साथ चर्चा होगी। सम्मेलन में बुलाये गए कंट्री पार्टनर के साथ अलग से सेशन होगा। 08 अक्टूबर 2018 को हेल्थ केयर और वैलनेस, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा और कौशल विकास पर सेशन होंगे। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री और स्पीकर के रूप में केंद्रीय सचिवों को भी आमंत्रित किया गया है। राज्य सरकार के सचिवों को सेक्टोरल सेशन के लिए सेशन कोऑर्डिनेटर नामित किया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखण्ड निवेशक सम्मेलन2018 की तैयारी के लिए 04 मिनी कॉन्क्लेव आयोजित किए गए। हरिद्वार में आयुष, हर्बल, फार्मा और सगंध पादप, टिहरी में पर्यटन और वैलनेस, नैनीताल में फिल्म शूटिंग और पर्यटन, रुद्रपुर में ऑटोमोबाइल और खाद्य प्रसंस्करण का आयोजन किया गया। इसके अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुम्बई और नई दिल्ली में रोड शो और अम्बेडकर राउंड टेबल कांफ्रेंस किया गया। बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री अमित नेगी, सचिव आयुष श्री आर.के.सुधांशू, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, कमिश्नर गढ़वाल श्री शैलेश बगोली, सचिव ग्राम्य विकास श्री पंकज कुमार पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका ने बताया कि इस क्रम में आज गुरूवार को 66 अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण, 52 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 03 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 4639 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 8296 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 126 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को जनपद अल्मोड़ा की तहसील भिकीयासैंण में भतरौजखानभिकीयासैंण मोटर मार्ग में मोहानरी नामक स्थान के पास हुई बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को दोदो लाख रूपये की राशि अभिलम्भ उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान एवं राहत कार्यों की सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को त्वरित गति से संपन्न कराया जाए। इसके लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। त्वरित राहत हेतु सभी जिलाधिकारियों को अब तक कुल 77 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। सड़कों के त्वरित मरम्मत के लिए 16 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में सतर्कता बरतने और आपदा प्रंबधन तंत्र को प्रभावी बनाए रखने के साथ ही आपदा आपातकालीन केंद्रों को 24 घंटे क्रियाशील रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य आपातकालीन केंद्र से सभी जिले निरन्तर सम्पर्क में रहें। किसी भी आपातकालीन घटना की सूचना अविलम्ब शासन को भेजी जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपस में समन्वय बना कर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्षा के दौरान संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की सम्भावना का आंकलन कर इससे बचने के लिए आवश्यक तैयारियों को पूरा करने के साथ ही पशुओं में होने वाले रोगों की सम्भावना और इससे बचने के उपायों एवं आवश्यक तैयारियों को पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनपदवार दैवीय आपदा से हुई जन व पशु हानि, भवन, भूमि सरकारी परिसम्पत्तियों की हानि की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों में घटित होने वाली सूचनाओं के आंकड़ो का मिलान सही ढंग से रखे जाने के निर्देश देते हुए कहा कि आपदा से होने वाले नुकसान का सही ब्यौरा तैयार रहना चाहिए, इसके लिये अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि जो कार्य आपदा के मानकों में नही आते हैं उनके प्रस्ताव शासन को भेजे जाय इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने विभागों से दैवीय आपदा मद की भी व्यवस्था सभी विभागों में किये जाने के निर्देश दिये। नैनीताल माल रोड के क्षतिग्रस्त होने के सम्बंध मे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये है कि इसके लिये विशेषज्ञों की टीम वहां भेजी जाय ताकि इसका पूर्ण कारगर उपचार किया जा सके। उत्तरकाशी में वरूणावत में पैदा हो रहे नये पेच के लिये विशेषज्ञों को भेजे जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि यमुनोत्री के लिये भी पूरा मास्टर प्लान तैयार किया जाय ताकि भविष्य में यात्रियों के आवागमन में सुविधा हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ के व्यास व दरमाघाटी के लिये कम्यूनिकेशन प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कोटद्वार में पनियाला नाले व सुखरो नदी से होने वाले नुकसान का भी ट्रीटमेंट प्लान तैयार करने को कहा तथा इससे हो रहे नुकसान के कारणों पर ध्यान देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री एवं हेमकुण्ड साहिब की यात्रा स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की। सम्बंधित जिलाधिकारियों द्वारा बताया गया कि यात्रा सुगम्य रूप से संचालित हो रही है। मार्ग बंद होने पर सड़क खोलने की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, तथा यात्रियों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों को 31 अक्टूबर 2018 तक पूर्ण किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यात्रा अवधि में रूद्रप्रयाग में यात्रामार्ग खोलने के रिस्पोंस टाईम को 15 से 20 मिनट तक रखने के लिए जिलाधिकारी की प्रशंसा भी की। बैठक में बताया गया कि राज्य में मानसून अवधि में घटित प्राकृतिक आपदाओं के कारण 52 लोगों की मृत्य, 07 लोग घायल एवं 06 लोग लापता हैं। आपदा से प्रदेशभर में 119 बड़े पशु एवं 388 छोटे पशुओं की हानि हुयी है। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह सहित शासन के उच्चाधिकारी व जिलाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों से प्रदेश में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने तथा सिन्थेटिक ड्रग की रोकथाम के साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों एवं अफवाहों के प्रसारण पर नजर रखने को कहा है। बुधवार को सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्बंध में जनपद स्तर पर किये जा रहे प्रभावी प्रयासों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने का निर्णय लिया गया है, इसमें सभी जिलाधिकारी अपना विशेष प्रयास करें। सभी मन्दिरों, मेलों व वाणिज्य प्रतिष्ठानों से इसकी शुरूआत हो, इस सम्बंध में व्यापक जन जागरण पर भी उन्होंने बल दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने युवापीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिये प्रदेश को ड्रग से मुक्त करने के प्रयासों में भी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा और इस सम्बन्ध में भी सख्ती के साथ कार्यवाही करने व जन जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सन्देशों के प्रसारण पर भी नजर रखने निर्देश दिये। इसके माध्यम से विशेषकर महिलाओं के प्रति की जाने वाली अभद्र टिप्पणियों पर त्वरित कार्यवाही की बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्यावरण की शुद्धता युवाओं के बेहतर भविष्य तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिये समेकित प्रयासों एवं प्रभावी पहल की आवश्यकता है।

मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका ने बताया कि इस क्रम में आज बुधवार को 116 अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण एवं 61 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 4587 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 8230 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 123 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भी गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। इसके लिये राज्य सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जरिए यह कार्य किया जाएगा। विश्व बैंक की इस परियोजना के लिए 120 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रोजेक्ट गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ऐसी कारगर व्यवस्था की जाय कि मरीजों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। खासतौर पर सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में जिला अस्पतालों में जांच और इलाज की सभी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय। परियोजना के लगातार मॉनिटरिंग और मूल्यांकन की भी ज़रूरत है। सचिव चिकित्सा श्री नितेश कुमार झा ने बताया कि देश में पहली तरह की यह परियोजना लागू की जा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में यह गेम चेंजर साबित होगा। अल्मोड़ा हॉस्पिटल को ई हॉस्पिटल बनाने के बाद अब सभी अस्पतालों को ऑनलाइन किया जा रहा है। जल्द ही सरकारी अस्पतालों में ई पर्ची की व्यवस्था लागू की जाएगी। पूरे प्रदेश का ई हेल्थ रिकॉर्ड बनाने के लिए सर्वे किया किया जा रहा है। उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में सचिव चिकित्सा ने बताया कि व्यवस्था में सुधार के लिए क्लस्टर मोड में कार्य शुरू किया गया है। पहले क्लस्टर के रूप में टिहरी जनपद का चयन किया गया है। परियोजना के तहत निजी क्षेत्र के सहयोग से नई पहल को लागू किया जाएगा। इसमें हेल्थ केयर की एकीकृत सेवाएं और हेल्थ केयर वित्त पोषण में नई पहल शामिल है। इसके साथ ही चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र का सहयोग परफॉरमेंस के आधार पर लिया जाएगा। अस्पतालों में मरीजों की संख्या देखी जाएगी। नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फ़ॉर हॉस्पिटल के मानकों के अनुरूप मूल्यांकन किया जाएगा। मरीजों की संतुष्टि भी परखी जाएगी।आपदा की स्थिति में अस्पताल की तैयारी देखी जाएगी। परियोजना को आयुष्मान भारत से भी जोड़ा जाएगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर सचिव श्री रंजीत सिन्हा, परियोजना निदेशक श्री युगल किशोर पंत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अगले दो अक्टूबर से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। इस सिलसिले में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने बुधवार को सचिवालय में बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग कार्यक्रमों का कैलेंडर बनाकर संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करें। सचिव संस्कृति श्री दिलीप जावलकर ने बताया कि अल्मोड़ा स्थित अनासक्ति आश्रम में महात्मा गांधी ने प्रवास किया था। इसलिए सूचना विभाग द्वारा नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत की जाने वाली झांकी अनासक्ति आश्रम पर आधारित होगी। इसके अलावा जन सहभागिता से नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। गांधी युवा महोत्सव, स्वच्छ उत्तराखंड अभियान, पद यात्रा और अन्य विभिन्न कार्यक्रम सालभर चलाये जाएंगे। महात्मा गांधी की विचारधारा पर आधारित कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है। बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री आनंद बर्धन, सचिव वन श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, एडीजी श्री अशोक कुमार, अपर सचिव श्री चंद्रेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बुधवार को उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में उच्च शिक्षा परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में रूसा फेज2 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय को महाविद्यालय हेतु अनुमोदित स्वीकृत योजनाओं पर चर्चा हुई तथा रूसा फेज1 की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत द्वारा रूसा फेज1 में स्वीकृत योजनाओं में धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र रूसा कार्यालय को उपलब्ध करानें के निर्देश दिये गये ताकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से शीघ्र आगामी किस्त जारी कराई जा सके। डाॅ.धन सिंह रावत द्वारा रूसा फेज2 में विश्वविद्यालयों के संरचनात्मक अनुदान के अन्तर्गत कुमाऊ एवं दून विश्वविद्यालय के लिये स्वीकृत 2020 करोड़ रूपये धनराशि का समय से सदुपयोग करने के निर्देश दिये गये। स्वीकृत धनराशि से विश्वविद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जाना है। उन्होंने फेज2 में महाविद्यालयों को संरचनात्मक अनुदान योजना में एस.जी.आर.आर.पी.जी. काॅलेज देहरादून, राजकीय महिला विद्यालय हल्द्धानी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार, ऋषिकेश, काशीपुर, बागेश्वर, द्वारहाट, रूद्रपुर, डाकपत्थर, रामनगर, लोहाघाट को स्वीकृत 9090 लाख रूपये का स्वीकृत अनुदान का समयबद्धता एवं गुणवत्ता से उपयोग करने के निर्देश दिये। शिक्षा मंत्री द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन महाविद्यालय का नैक से प्रत्यायन नही हुआ है वे नैक से प्रत्यायन कर अनुदान की पात्रता के लिये शीघ्रता से प्रयास करेंगे। बैठक में 3 नवंबर 2018 का प्रस्तावित ज्ञान कुंभ के आयोजन पर भी विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान मंत्री जी को अवगत कराया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय महाविद्यालय जहरीखाल तथा राजकीय महाविद्यालय तलवाडी को माॅडल काॅलेज के रूप में विकसित करने के लिये 44 करोड़ रूपये की धनराशि की सैद्धान्तिक स्वीकृति हो गयी है तथा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला तथा मुन्स्यारी के लिये क्रमशः 3 तथा 2 करोड़ रूपये की धनराशि छात्रावास हेतु स्वीकृत की गई है। राजकीय महाविद्यालय मानिला (अल्मोड़ा), राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्याल्दे (अल्मोड़ा), एम.के.पी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय देहरादून के लिये भी संरचनात्मक अनुदान में रूसा फेज2 में 22 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत हुई है। बैठक में रूसा फेज1 की प्रगति की समीक्षा के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री को अवगत कराया गया कि 32 महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को अनुदान की तीसरी किश्त प्राप्त हो चुकी है तथा इसका उपयोग किये जाने पर चैथी किश्त प्राप्त हो सकेगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डाॅ. रणवीर सिंह, कुलपति श्रीदेव सुमन विश्वद्यिालय डाॅ.यू.एस.रावत, अपर सचिव डाॅ. इकबाल अहमद, वी.सी. कुमाऊ विश्वविद्यालय प्रो.डी.के.नौरियाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय सी.एस.नौटियाल सलाहकार रूसा प्रो.के.डी.पुरोहित, निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ.जे.सी. घिल्डियाल, डाॅ.देवेन्द्र भसीन सहित महाविद्यालयों के प्राचार्य आदि उपस्थित थे।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में विश्वविद्यालयों के संचालन में एकरूपता लाने के उददेश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिये एक समान एक्ट लाने के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा को गुणवत्तायुक्त बनाने तथा समस्त छात्रछात्राओं को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराने के उददेश्य से उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालयों के लिये एक अम्ब्रेला एक्ट लाया जाना है। जिसकेे लिये सभी विश्वविद्यालयों से सुझाव मांगे गये हैं, ताकि सबकी सहमति से विश्वविद्यालय एक्ट तैयार किया जा सके। ज्ञातव्य है कि सरकार द्वारा इस कार्य के लिये 9 सदस्यों की समिति का गठन किया गया है, जिसमें स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों एसआरएचयू के कुलपति डाॅ. विजय धस्माना, श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 पी0पी0ध्यानी, आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. राजेन्द्र कुमार पाण्डेय को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। डाॅ0 धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पुस्तक दान अभियान एवं नशा मुक्ति अभियान संचालित किये गये हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इन अभियानों में सहयोग की अपेक्षा की तथा विश्वविद्यालयों के अधीन छात्रावासों में नशा मुक्ति पर जागरूकता अभियान संचालित करने की अपेक्षा की। बैठक में अपर मुख्य सचिव डाॅ. रणवीर सिंह, कुलपति श्रीदेव सुमन विश्वद्यिालय डाॅ.यू.एस.रावत, अपर सचिव डाॅ. इकबाल अहमद, वी.सी. कुमाऊ विश्वविद्यालय प्रो.डी.के.नौरियाल सलाहकार रूसा प्रो.के.डी.पुरोहित सहित समस्त कुलपति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल निवासी वरिष्ठ पत्रकार श्री देवेन्द्र सिंह रावत के असामयिक निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिवारजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सिंगापुर में इन्वेस्ट नाॅर्थ समिट 2018 के शुभारम्भ सत्र को सम्बोधित किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में निवेशकों के अनुकूल वातावरण निर्माण हेतु उठाए गए कदमों को रेखांकित किया। उन्होंने ‘‘उत्तराखण्ड राज्य में निवेश संभावनाओं’’ पर एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उन्हंे इन्वेस्ट नाॅर्थ समिट 2018 में प्रतिभाग करते हुए तथा सिंगापुर के व्यापारिक समुदाय से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रियाएं मिलने से अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। उत्तराखण्ड विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत संभावनाओं के साथ एक युवा राज्य है। हमारी मध्यम, लघु व सूक्ष्म औद्योगिक नीति 2015, सिंगल विण्डो क्लियरेन्स सिस्टम तथा भारी औद्योगिक तथा निवेश नीति 2015 उन कदमों में से है जो राज्य में औद्योगिक वातावरण को प्रोत्साहित करते है तथा निवेशकों के लिए फेसिलिटेटर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र व अन्य प्रतिनिधिमण्डल ने सम्मेलन के दौरान ‘उत्तर भारत में निवेश वातावरण’ पर सीआईआई की रिर्पोट का विमोचन भी किया। उत्तराखण्ड सरकार के प्रतिनिधिमण्डल ने विभिन्न संस्थाओं के साथ बैठके आयोजित की जिनमें उत्तराखण्ड में विकास के अवसरों पर चर्चा की गई । इन संस्थाओं में सरबना जरगोन प्रा0 लि0, द गोल्डन स्टेट केपिटल प्रा0 लि0 आदि थे। प्रतिनिधिमण्डल ने सिंगापुर के विदेश मंत्री श्री विवियन बालाकृष्णन से भी भेंट की। प्रतिनिधिमण्डल ने संभावित निवेशकों को 7 व 8 अक्टूबर 2018 को देहरादून में आयोजित आगामी ‘‘ डेस्टिनेशन उत्तराखण्डः इन्वेस्टर्स समिट 2018’’ के लिए भी आमंत्रित किया। सिंगापुर में ‘‘इन्वेस्ट नाॅर्थ समिट 2018’’ ने उत्तर भारतीय राज्यो उत्तराखण्ड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मूकश्मीर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में संभावित प्रोजेक्टस तथा निवेश की क्षेत्रवार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों, कुशल मानव संसाधन, सक्रिय निवेश व नीति निर्धारक शासन तथा बढती आय व दु्रत गति से विकसित होती आधारभूत संरचना के साथ मजबूत उपभोक्ता आधार के साथ उत्तर भारत निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र इलैक्ट्राॅनिक्स, फार्मासेटिक्यूल, वितीय सेवाओं, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा व आॅटामोबाइल क्षेत्र में अच्छी निवेश अवसरों से भरपूर है। इन्वेस्ट नाॅर्थ समिट अपने गत 6 सफल सम्मेलनों के साथ उत्तर भारतीय राज्यों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिसके माध्यम से राज्य उद्योगों के साथ निवेश संभावनाओं पर संवाद कर सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार श्री के एस पंवार, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव श्री अमित नेगी, सीईओ स्मार्ट सिटी श्री शैलेश बगौली, आईटीडीए के निदेशक श्री अमित कुमार सिन्हा भी मौजूद थेे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जारी अपने संदेश में कहा कि शिक्षकों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षक विद्यार्थी के जीवन में ज्ञान का संचार करने के साथ ही देश के मजबूत भविष्य की बुनियाद भी रखते हंै। समाज में नवजागरण के साथ ही उसे नई दिशा देने में भी शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारे जीवन में मातापिता के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण स्थान शिक्षकों का ही रहता है। देश के पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद् एवं दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना हम सभी के लिये गर्व की बात है। यह दिन उस महान व्यक्तित्व को नमन करने का भी दिन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के उन्नयन और सम्पूर्ण शिक्षित समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए हर सम्भव सहयोग करने की अपील भी की। उन्होंने इस अवसर पर शिक्षकों को देश के भविष्य का निर्माता बताते हुए युवा पीढ़ी का आह्वान किया कि वे शिक्षकों को समुचित मानसम्मान दें।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बुधवार 05 सितम्बर, 2018 को अपराह्न 05 बजे सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय सभागार में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में आपदा से हुई क्षति एवं आपदा राहत हेतु चलाये जा रहे कार्यों की व्यापक समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, सिंचाई, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सचिव आपदा प्रबन्धन, चिकित्सा, ऊर्जा, कृषि, परिवहन, पेयजल, पर्यटन, तथा निदेशक मौसम विज्ञान केन्द्र भी प्रतिभाग करेंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री के मुख्य निजी सचिव श्री सुरेश चन्द्र जोशी द्वारा दी गई है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी में गंगोत्री मार्ग पर टेम्पो ट्रेवल हादसे में मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने विधायक श्री गोपाल रावत से फोन पर घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने विधायक को संबंधित अधिकारियों के सम्पर्क में रहते हुए राहत बचाव कार्य संचालित करवाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने घटना में घायल व्यक्तियों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने व मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता तुरंत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का प्रतिनिधिमंडल विभिन्न निवेशकों से मुलाकात करने एवं भारत के उच्चायोग द्वारा आयोजित इनवेस्ट नोर्थ समिट 2018 में प्रतिभाग करने सिंगापुर पहुंचे। इनवेस्ट नोर्थ समिट 2018 कार्यक्रम 4 सितंबर को सी.आई.आई. के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सिंगापुर के दौरे की शुरूआत ऐतिहासिक पेरूमल मंदिर के दर्शन कर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंडियन हेरिटेज सेंटर एवं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन का भी भ्रमण किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों एवं सिंगापुर के हिन्दु इंडोमेंट बोर्ड के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सिंगापुर के विदेश मामलों के मंत्री श्री विवियन बालकृष्णन से मुलाकात की। उन्होंने उत्तराखंड में विकास की सम्भावनाओं को तलाशने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ विचार विमर्श किया। इनमें से कुछ संगठनों में ैनतइंदं श्रनतवदह च्अज स्जकए ज्ीम ळवसकमद ैजंजम ब्ंचपजंस च्अज स्जकए ।ेबमदकंे ैपदहइतपकहमए डमपदींतकज एवं ।ेपं ब्वउचमजपजपअमदमेे प्देजपजनजम शामिल हैं। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 7 और 8 अक्टूबर, 2018 को देहरादून में आयोजित होने वाले उत्तराखंड इनवेस्टर मीट 2018 में भाग लेने के लिए निवेशकों को भी आमंत्रित किया। सिंगापुर में ओयाजित होने वाला ‘इनवेस्ट नोर्थ समिट 2018‘, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मूकश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए संभावित अवसरों को तलाशने में सहायता करेगा। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन, कुशल श्रमिक, निवेश और नीति व्यवस्था, और तेजी से विकासित होती आधारभूत सुविधाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, वित्तीय सेवाओं, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल इत्यादि क्षेत्रों में निवेश के अवसर प्रदान करता है। पिछले 6 सफल आयोजनों के बाद ‘इनवेस्ट नोर्थ 2018‘ सम्मेलन देश के उत्तरी राज्यों में निवेश के अवसरों को तलाशने के लिए एक अच्छा मंच साबित हुआ है। सिंगापुर में निवेश उत्तर आयोजित करने का उद्देश्य सिंगापुर से विदेशी निवेश समुदायों के साथ संलग्न होना है। ‘इनवेस्ट नोर्थ 2018’ के अन्तर्गत राज्यों के मुख्यमंत्रियों, देश के उद्योगपतियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबोधित किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार श्री के.एस. पंवार, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आई.टी.डी.ए.) श्री अमित कुमार सिन्हा और सीईओ, स्मार्ट सिटी, देहरादून श्री शैलेश बगौली शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ‘श्रीकृष्ण जन्माष्टमी’ के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पवित्र त्यौहार लोगों को भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का स्मरण करने और सार्वभौमिक भाईचारे और शांति की भावना को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें ज्ञान, कर्म, प्रेम, भक्ति और सद्भावना की प्रेरणा मिलती है। मानव जाति के कल्याण के लिए श्रीमदभगवद् गीता में भगवान श्रीकृष्ण का दिव्य संदेश निहित है। इस संदेश के माध्यम से भगवान में श्रद्धा रखने एवं अंतिम सत्य को जानने का प्रयास करने के साथ ही फल की चिंता किये बिना अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण करने की सलाह दी गई है। भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाएं और दर्शन आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक सफल जीवन जीने के लिए उनका पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने मनुष्य को निष्काम कर्म के लिए सदैव समर्पित रहने, दीनदुखियों एवं समाज के उपेक्षित वर्ग के कल्याण तथा अन्याय के विरूद्ध प्रतिकार करने का संदेश दिया है। उनका जीवन सम्पूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणादायी हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत नें शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में हिन्दुस्तान हिमालय बचाओं अभियान के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविदों, मीडिया प्रतिनिधियों के दल व उपस्थित अधिकारी व कार्मिकों को हिमालय के संरक्षण की शपथ दिलाई। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि विगत कई वर्षो से 9 सितम्बर को हिमालय दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष हिमालय सप्ताह के रूप में आज इसका शुभारम्भ हो गया है। हमारा प्रयास है कि मात्र एक दिन हिमालय दिवस मनाने से यह कर्मकाण्ड न बन कर रह जाए। पूरे सप्ताह स्थानस्थान पर गोष्ठीयां, सेमिनार आदि आयोजित किए जाएंगे। सुरक्षित हिमालय न केवल भारत बल्कि विश्व की एक बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। जीवन को सुरक्षित करने के लिए हिमालय का संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए सबको सरकार के प्रयासों के साथ ही अपनी सामूहिक जिम्मेदारी लेकर हिमालय के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। हमारे लगभग 65 प्रतिशत खाद्यान्न की आपूर्ति गंगा बेसिन से होती है जबकि 65 प्रतिशत पानी हिमालय से ही मिलता है। हिमालय के अध्यात्मिक, सामाजिक, स्वास्थ्य व आर्थिक दृष्टि से भारी प्रभाव दृष्टिगत है। हिमालय पवित्रता का भी प्रतीक है। हिमालय संरक्षण मात्र शाब्दिक ही नही है बल्कि अध्यात्मिक भी है। हिमालय संरक्षण विरासत व भविष्य दोनों ही है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के प्रभावी सामाजिक व आर्थिक परिणाम आए है। हमें अपनी नदियों के पुनर्जीवीकरण व स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। नदियां जल परिवहन का माध्यम है न कि कूड़ाकचरा परिवहन के लिए। वृक्षारोपण के प्रति लोगों में भावनात्मक रूचि बढे़। हमने प्रत्येक जिले के एकएक नदी के पुनर्जीवीकरण के साथ ही ब्लाॅक स्तर पर भी एकएक जल स्त्रोत को पुनर्जीवित करने पर विचार किया है। देहरादून में सौंग बांध पर तेजी से कार्य हो रहा है। सौंग बांध निर्माण से न केवल लोगो को ग्रेविटी बेस्ड जलापूर्ति मिलेगी बल्कि सालभर बिजली का व्यय भी बचेगा। इस अवसर पर परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानन्द, पर्यावरणविद् डाॅ अनिल जोशी, ईको टास्क फोर्स से सेवानिवृत कर्नल एचआरएस राणा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने धर्मगुरू जैन मुनि तरूण सागर जी महाराज के असामयिक महासमाधि लेने पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने धर्मगुरू मुनि तरूण सागर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अनुयायियों के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि धमगुरू जैन मुनि तरूण सागर को समाज में शांति, सद्भाव, शिक्षा एवं उनके विचाारों व योगदान के लिये हमेशा याद किया जायेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद श्री भगत सिंह कोश्यारी ने सूचना महानिदेशक श्री दीपेंद्र कुमार चैधरी के आवास पर जाकर उनकी माता जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। सांसद श्री कोश्यारी ने छोटी देवरिया (किच्छा) स्थित आवास पर जाकर श्री दीपेंद्र कुमार चैधरी की माता जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अमर उजाला देहरादून के कंसलटेंट अतुल बरतरिया, मुख्य सचिव के मीडिया प्रभारी वीरेन्द्र सिंह ने भी आवास पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि, समाजसेवी, पत्रकार और परिजन उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि देहरादून में सभी अवैध कब्जे व अतिक्रमण को चिन्हित कर चिन्हित स्थानों से अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाया जा रहा है। शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में मा.न्यायालय के दिशानिर्देशों का शत्प्रतिशत पालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बारिश के दौरान ध्वस्त किये गये भवनों, बाउंड्रीवाॅल आदि का मलबा सड़कों पर रहने से परेशानी न हो, इस लिये मलबे को हटाने की कार्यवाही में और अधिक तेजी लाई जा रही है। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अतिक्रमण मुक्त हो जाने के बाद देहरादून शहर एक नये रूप में दिखाई देगा। जिससे देहरादून आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं एवं यात्रियों के ऊपर राजधानी की गरिमा के अनुरूप उन्हें एक स्वच्छ शहर का अच्छा संदेश मिलेगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटने के बाद शहर के विभिन्न स्थानों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। शहर की सड़कों, नाली और फुटपाथ से अवैध अतिक्रमण हटने का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के कार्य में शासनप्रशासन को दूनवासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका ने बताया कि आज शनिवार को इस अभियान के अन्तर्गत 105 अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण एवं 04 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 4526 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 8087 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 121 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने खटीमा एवं मसूरी गोली कांड के सभी शहीदों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हुये अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में शहीद हुये आन्दोलनकारियों के अथक प्रयासों से ही आज उत्तराखण्ड को एक पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन दुनिया के अन्य आन्दोलनों से अलग रहा है। इस आन्दोलन में मातृशक्ति एवं सैनिक पृष्ठभूमि की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आन्दोलकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियो के सपनों को साकार करने के लिए जैसा राज्य वे चाहते थे उसके अनुरूप ही हमें राज्य के विकास को आगे बढ़ाना होगा। राज्य के विकास को और अधिक गति प्रदान करने के लिये हमें पलायन को रोकने, रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना होगा। इसके लिये प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) का शुभारम्भ किया। आईपीपीबी की शुरूआत देशभर में 650 शाखाओं व 3250 पहुंच केन्द्रो (एक्सेस प्वाइंट) से की जा रही है। आम आदमी के लिए सुगम, किफायती व भरोसेमंद बैंक के रूप में सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आईपीपीबी की स्थापना की जा रही है। डाकियों व ग्रामीण सेवकों के बड़े नेटवर्क से लोगों को घरों में जाकर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। आईपीपीबी की टैग लाइन आपका बैंक, आपके द्वार है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को जीपीओ देहरादून में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) देहरादून शाखा का उद्घाटन किया। चार खाताधारकों को क्यू आर कार्ड वितरित किये व इसके लोगो को लाँच किया। अभी उत्तराखण्ड में आईपीपीबी की कुल 12 शाखाएँ खोली जा रही हैं। इसके लिए 60 पहुंच केन्द्र (एक्सेस प्वाइंट) बनाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आईपीपीबी की शुरूआत कर उन संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है, जिन से लोग दूर हो रहे थे। आईपीपीबी की शुरूआत होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बचत के लिए लोगों की सोच में नया परिवर्तन आयेगा। आईपीपीबी की व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ही गेम चेन्जर साबित होगी। मनीआॅर्डर व्यवस्था पर उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में यह एक अच्छी शुरूआत है। उन्होंने रेडियो को लोकप्रिय बनाने में, दूरदर्शन को और अधिक मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है। खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है। खादी के अधिक उपयोग से सिल्क के उद्योगों में अच्छी कमाई हो रही है। आईपीपीबी का उद्देश्य जनसामान्य के लिए सर्वाधिक पहुंच वाला, किफायती व भरोसेमंद बनाना, देश में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित तथा अल्प बैंकिंग सुविधाओं वाले जन समूह की राह की बाधाओं को हटाकर वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। आईपीपीबी से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, वरिष्ठ नागरिकों विद्यार्थियों कृषकों व छोटे व्यवसायी लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत, विधायक श्री खजान दास, श्री गणेश जोशी, श्री उमेश शर्मा ‘काऊ’, श्री मुन्ना सिंह चैहान, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री विनय कुमार तिवारी आदि उपस्थित थे।

शुक्रवार दिनांक 31 अगस्त, 2018 को माननीय अशोक कुमार, अपर महानिदेशक (कानून व्यवस्था) उत्तराखण्ड द्वारा पीसीआरए प्रचार वैन को हरी झण्डी दिखाकर देहरादून से रवाना किया गया। पैट्रोलियम संरक्षण अनुसंघान संघ(पीसीआरए) एक पंजीकृत सोसाइटी है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत स्थापित है। पीसीआरए एक राष्ट्रीय सरकारी एजेंसी है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढावा देने में लगी हुई है। अपर निदेशक एवं आरसी श्री वशिष्ठ कुमार झा, श्री मनोज जयंत (राज्य समन्वयकतेल उद्योग उत्तराखण्ड), पीसीआरए देहरादून से संयुक्त निदेशक श्री नीरज गुप्ता, उप निदेशक सिद्धार्थ सरन नई दिल्ली, श्री प्रभात वर्मा चीफ एरिया मैनेजर इंडियन आॅयल, श्री कंवलजोत सिंह टैरिट्री मैनेजर भारत पैट्रोलियम देहरादून कार्याक्रम में उपस्थित रहे। पीसीआरए का लक्ष्य तेल संरक्षण को राष्ट्रीय आन्दोलन बनाना है। अपने जनादेश के हिस्से के रूप में, पीसीआरए को पेट्रोलियम उत्पादों और उत्सर्जन में कमी के महत्व, विधियों और लाभों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के कार्य को सौंपा गया है। लोगों को संदेश देने के लिए पीसीआरए बड़े पैमाने पर संचार के लिए सभी संभावित और प्रभावी मीडिया का उपयोग करता है। इनमें इलेक्ट्राॅनिक और प्रेस मीडिया जैसे टीवी, रेडियो, इलेक्ट्राॅनिक डिस्पले आदि शामिल है। साथ ही होर्डि़ग, प्रचार वैन इत्यादि के माध्यम से आउटडोर प्रचार किया जाता है।

सरकारी स्कूलों में छात्रो की घटती संख्या चिन्ताजनक है। सबसे योग्य शिक्षक हमारे सरकारी विद्यालयों में है, फिर भी सरकारी स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या पर विचार करना होगा। शिक्षकों का अस्तित्व छात्रों पर निर्भर है। हमे सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवता व छात्रछात्राओं के चहुॅंमुखी विकास पर विशेष फोकस करना होगा। सरकार द्वारा एनसीईआरटी की पुस्तके लागू की गई है। शिक्षा तंत्र में सुधार हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे है। हमे मिलजुल कर विचार करना होगा कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति को कैसे बेहतर किया जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत शुक्रवार को रामनगर डांडा थानों स्थित शहीद नरपाल सिंह राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री विरेन्द्र सिंह कृषाली के सेवानिवृति पर आयोजित विदाई स्नेह भोज कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर श्री शमशेर सिंह पुण्डीर, ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम बहुगुणा व बड़ी संख्या में शिक्षकशिक्षिकाएं व विद्यार्थी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को रिंग रोड देहरादून स्थित आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के नवनिर्मित कार्यालय का विधिवत लोकापर्ण किया। खाद्य विभाग को नवनिर्मित खाद्य आयुक्त कार्यालय हेतु बधाई व शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के सभी कार्यालय एक ही स्थान पर स्थित होने से आमजन को सुविधा होगी । मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन बिल्डिंग काॅन्सेप्ट पर निर्मित इस भवन को 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। आज तमाम वैज्ञानिक पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा पर बल दे रहे है। प्रधानमंत्री द्वारा भी ग्रीन एनर्जी, बायो फयूल आदि को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। गौरतलब है कि रिंग रोड देहरादून स्थित आयुक्त खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के नवनिर्मित कार्यालय की निर्माण लागत 745.17 लाख रूपये है। 0.296 है0 क्षेत्रफल में निर्मित चार तल के भवन को ग्रीन बिल्डिंग काॅन्सेप्ट पर निर्मित किया गया है। भवन में एसीसी ब्लाॅक ईको फ्रेन्डली का प्रावधान करते हुए सैंडविच वाॅलस के द्वारा निर्मित किया गया है जिससे कि भवन के अन्दर का तापमान अनुकूलित रहे। भवन में ळसंेे क्ववते ंदक ॅपदकवू का प्रयोग किया गया है जिससे कि भवन के अन्दर बिजली न होने की स्थिति में प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग किया जा सके। भवन में सोलर पैनल 10 केवी का प्रावधान किया गया है जिससे कि बिजली का कम उपयोग किया जा सके। भवन को ळत्प्भ्। ब्वनदबपस की ओर से 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। इस अवसर पर सांसद टिहरी गढ़वाल श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, आयुक्त (खाद्य)/प्रमुख सचिव श्री आनन्दबर्द्धन आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में सिंगापुर के प्रतिनिधिमण्डल से किरूबहरान शनमंगासुन्दरम, हो की लियांग, श्री थ्यूरिन आॅगन, श्याम शंकर व ईश्वर श्रीकुमार ने भेंट की। भेट के दौरान उन्होंने प्रदेश में बाँस की उच्च गुणवता की प्रजाति के उत्पादन के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बाॅस का उपयोग फाइबर के रूप में काफी मात्रा में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अधिक से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। अक्टूबर में देहरादून में इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश हो इसके लिए रोड शो आयोजित किये गये है। मुख्यमंत्री ने मिलने आये प्रतिनिधिमण्डल से बाँस के उत्पाद के बारे में एवं आवश्यक भूमि का पूरा एजेण्डा देने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूमि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने वन विभाग, कृषि एवं स्टेट बम्बू मिशन के अधिकारियों को बैठकर डिटेल प्रस्ताव बनाने को कहा। बैठक में सचिव श्रीमती राधिका झा, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल, वन विभाग व स्टेट बम्बू मिशन के अधिकारी उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशानुसार शहर से अवैध अतिक्रमणों को हटाने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। उन्होंने टास्क फोर्स को निर्देश दिये है कि शहर से अवैध अतिक्रमण हटाने के कार्य में किसी भी प्रकार की ढ़िलाई न बरती जाए। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाने के कार्य में आम जन मानस का सहयोग निरन्तर शासन प्रशासन को मिल रहा है। उन्होंने आमजनमानस से अपील की है कि यदि जानेअनजाने में भूलवश किसी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो वे स्वयं ही उन अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटा दें ताकि किसी प्रकार की अप्रिय कार्यवाही न करनी पडे। श्री ओमप्रकाश ने दुबारा से अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई जानकारी देना चाहता है, तो अध्यक्ष अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स को इसकी सूचना महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में दे सकते है। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में सार्वजनिक मार्गों से अवमुक्त करायी गयी भूमि का प्रयोग मार्ग की चैडाई बढ़ाने, फुटपाथ, नाली, यूटीलिटी डक्ट का निर्माण एवं आॅन रोड़ पार्किंग व वैंडर जोन आदि विकसित किये जाने हेतु किया जाना है। उन्होंने कहा कि सड़कों की चैड़ाई निर्धारित मापदण्डों के आधार पर ही होनी चाहिए। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि अतिक्रमण हटने के बाद शहर की सड़कों का सौन्दर्यीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि सड़कों के सौन्दर्यीकरण के साथसाथ प्राईवेट पार्किंग, वेन्डिंग जोन व बस स्टाॅप आदि का निर्माण किया जाएगा। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि आज शुक्रवार को इस अभियान के अन्तर्गत 161 अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व 01 भवन के सीलिंग का कार्य किया गया। इस प्रकार का अब तक कुल 4526 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 7982 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 118 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2019 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अन्तर्गत दिनांक 01 सितम्बर, 2018 को आलेख्य प्रकाशन किया जायेगा। इस हेतु निर्वाचक नामावली दिनांक 01092018 से 31102018 तक उत्तराखण्ड राज्य के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक मतदेय स्थलों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली जनसामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगे। उक्त अवधि में अर्ह भारतीय नागरिकों केे नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किए जाने, प्रविष्टियों में संशोधन एवं नाम हटाने की प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार निर्धारित प्रारूपों पर आवेदन संबंधित मतदेय स्थलों पर नियुक्त बीएलओ द्वारा प्राप्त किए जायेंगे। 1 ऐसे अर्ह भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हों एवं उनके नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में दर्ज नही है, निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने हेतु प्रारूप6 पर नवीनतम पासपोर्ट साईज एक फोटो एवं आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। 2 भारतीय पासपोर्ट धारक अर्ह प्रवासी भारतीय नागरिक जो शिक्षा/अल्प रोजगार आदि कारणों से वैध रूप से विदेश में प्रवास कर रहे हों एवं अन्य देश की नागरिकता ग्रहण न की हो, पासपोर्ट में लिखे पते के आधार पर निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने के लिए प्रारूप6क पर आवश्यक दस्तावेज सहित संबंधित मतदेय स्थल के बीएलओ को प्रस्तुत कर सकते है। 3 वर्तमान निर्वाचक नामावली में दर्ज ऐसे मतदाता जो विवाह, स्थानान्तरण अथवा मृत्यु आदि कारणों से उस क्षेत्र के सामान्यतः निवासी न रह गए हों, के नाम निर्वाचक नामावली से हटाए जाने हेतु प्रारूप7 में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। 4 वर्तमान निर्वाचक नामावली/फोटो पहचान पत्र की किसी भी त्रुटि को शुद्ध कराने अथवा खो गए/नष्ट हो गए मतदाता पहचान पत्रों को दोबारा बनाने के लिए प्रारूप8 पर नवीनतम पासपोर्ट साईज के फोटो सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। 5 ऐसे मतदाता जो स्थानान्तरण, विवाह आदि के कारण उसी विधान सभा क्षेत्र में अन्यत्र शिफ्ट हो गये हों, पते में परिवर्तन के लिए प्रारूप 8क पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। 6 मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम1950 की सुसंगत धाराओं के तहत दण्डनीय अपराध है। 7 उक्त अवधि में आफलाईन आवेदन प्रक्रिया के साथसाथ, आयोग की वेबसाईट ूूूण्दअेचण्पद के माध्यम से आनलाईन आवेदन किए जाने की भी सुविधा उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द ने कहा कि उत्तराखण्ड, राष्ट्रीय राजधानी से रेल, सड़क एवं हवाई मार्ग से सीधे जुड़ा है। इस प्रकार हम दिल्ली के काफी करीब हैं। पौराणिकता भी हमें यहां से जोड़ती है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी और नैनीताल के साथ ही चारधाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुण्ड साहिब, नानकमत्ता एवं पिरान कलियर जैसे स्थान, राष्ट्रीय राजधानी से सीधे जुड़े हैं। उत्तराखण्ड का बेहतर औद्योगिक वातावरण व मानव संसाधन के साथसाथ राज्यवासियों का शान्त व सहयोगी वातावरण हमें अन्य प्रदेशों से अलग पहचान दिलाता है। राज्य में चारधाम सड़क परियोजना व ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह पहल राज्य को बेहतर संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने में मददगार है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद उद्यमियों से कहा कि हम आप सभी से सुझाव लेने आए हैं। राज्य में कनेक्टिविटी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। शीघ्र ही दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 3.30 घंटे में होने लगेगा। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अगले 45 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। राज्य उद्योगों को सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध करवा रहा है। लखवाड़ परियोजना में छः राज्यो ंने एमओयू किया है। इससे दिल्ली को भी पेयजल की उपलब्घता में काफी राहत मिलेगी। उत्तराखण्ड को भी 300 मेगावाट बिजली मिलगी। देवभूमि उत्तराखण्ड को पर्यटन के साथसाथ औद्योगिक रूप से विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाये हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में गुरूवार को नई दिल्ली में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ‘डेस्टिनेशन उत्तराखण्डइन्वेस्टर्स समिट’ के तहत रोड शो का आयोजन किया गया। 07 व 08 अक्टूबर 2018 को देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से मिलकर उन्हें उत्तराखण्ड में निवेश की सम्भावनाओं व औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता तथा उद्यमशील युवा सोच, का अद्वितीय मिश्रण है। विनिर्माण और सेवाओं की पहुंच से सतत रोजगार के अवसर सृजित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। जिससे हमारे युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित किये जा सकें। उत्तराखण्ड विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। उत्तराखण्ड देश में सबसे तेजी से बढ़ रहे अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल है। राज्य में ‘ईज आॅफ डूइंग बिजनेस’ पहल के माध्यम से आवेदन प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए राज्य में एकल खिड़की व्यवस्था, व्यवसाय की स्थापना और संचालन के लिए अपेक्षित सभी लाइसेंस और अनुमोदनों के लिए ‘वन स्टाॅप शाॅप’ के रूप में प्रारम्भ की गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उद्योगों की शिकायतों और मुद्दों का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसके लिए देहरादून में ‘निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। राज्य सरकार ने मजबूत नीतिगत ढ़ांचे को मेगा औद्योगिक और निवेश संवर्द्धन नीति, फिल्म नीति, एमएसएमई नीति, सूचना संचार प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स नीति व स्टार्ट अप के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का नियमित प्रवाह सुनिश्चित किया है। पर्यटन, आयुष, वैलनेस, फिल्म शूटिंग, आॅर्गेनिक उत्पादों व खाद्य प्रसंस्करण की दिशा में भी राज्य सरकार का विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देहरादून में होने वाले शिखर सम्मेलन से पूर्व हमने निवेशकों की भावनाओं को समझने के लिए राज्य में मिनी काॅन्क्लेव आयोजित किये ओर विभिन्न राज्यों में जाकर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये रोड शो का आयोजन किया गया। राज्य को उच्च आर्थिक विकास की ओर ले जाने में उद्योग एवं व्यवसाय जगत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि निजी क्षेत्र के साथ मजबूत संबंध बनाने व साझेदारी स्थापित करने से ही हम राज्य में आर्थिक प्रगति एवं रोजगार के अवसरों के सृजन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि राज्य 70 प्रतिशत वनाच्छादित होने के बावजूद उद्यमिता के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। राज्य को 2003 में प्राप्त औद्योगिक पैकेज से उद्योग जगत में महत्वपूर्ण शुरूआत हुयी। एमएसएमई के क्षेत्र में 1100 प्रोजेक्ट से बढ़कर 49000 हो गया है। उत्तराखण्ड में स्थिर राजनैतिक वातावरण है, बेहतर कानून व्यवस्था, अवस्थापना सुविधाएं बेहतर है। उन्होंने इनवेस्टर्स समिट में आमन्त्रित करते हुए कहा किवे सभी उत्तराखण्ड में एक पर्यटक एक तीर्थयात्री के रूप में आएं। कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखण्ड, उद्योगों के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल राज्य है। यहां सामाजिक सुरक्षा का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही अच्छा है। राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि औद्योगिक घरानों को उत्तराखण्ड में निवेश के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान करे। हम निवेश अनुकूल माहौल देने का प्रयास कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि स्थानीय उत्पादों की विशेषताओं को बताते हुए कहा उत्तराखण्ड में इसकी बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हम राज्य को विंटर्स डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित करना चाहते हैं। सरकार यहां इस प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना चाहते हैं कि देश विदेश से लोग सर्दियों के मौसम में भी पर्यटक उत्तराखण्ड आएं। कैबिनेट मंत्री श्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड से लगभग सभी लोगों का जुड़ाव रहा है। पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन व वन्यजीव के लिए प्रेरित करते रहे हैं। स्व0 अटल जी ने औद्योगिक पैकेज दिया था। उद्यमियों को उत्तराखण्ड में अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर मानव संसाधन व बेहतर शान्त व औद्योगिक वातावरण उपलब्ध हुआ है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उद्यमियों ने प्रतिभाग किया। इनमें हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रा. लि. के नवीन मुंजाल, आईबीएम ग्रुप के धीरज मोहन, लोकहीड मार्टिन इण्डिया प्रा.लि. के फिल शाॅ, कार्लसन रेजिडोर ग्रुप के के.बी काचरू, ओयो के सिद्धार्थ देशगुप्ता, फार्चून हाॅटल्स के शरद भारद्वाज, माईक्रोब्रिव बिस्ट्रो प्रा.लि. के अनिल केजरीवाल, डिक्सोन टेक्नोलाॅजी इंडिया लि. के सुनील वाचानी, केन पैकेजिंग प्रा.लि. के जितेन्द्र दरेवा, ट्रांसमैटेलाइट इण्डिया लि. के विकास जैन, होलोस्टिक इण्डिया लि. के अंकित गुप्ता व संजय तोमर, अजर पाॅवर के हरकनवाल वाधवा, बिकानों के सुरेश गोयल, यूटीसी के समित रे, काइनेटिक ग्रीन के विपुल बाजपेयी, उत्तम शुगर मिल्स लि. के राजकुमार अद्लखा व अशोक अग्रवाल, शिवोम दयाल एनर्जी प्रा. लि. के आशीष आहूजा, एस. के. मिश्रा, ए.के. वाष्णेय, इनोवैटिक इंजिनियरिंग प्रा. लि. के अश्वनि शर्मा, विकास चैधरी, एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि. के रोहित मोदी, कमल माहेश्वरी, सुरेश सिंह, अवीना ग्रुप के अवधेश मित्तल, स्प्रे स्टीम इण्डिया प्रा. लि. के नवीन रंजन, सुक्रोही इण्टरनेशनल लि. के सुनिल अग्रवाल, पीपुल आॅफ इण्डियन आॅरिजिन चैम्बर आॅफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अभय अग्रवाल, यूकेआईबीसी के रिचर्ड मैकलम, दिल्ली फैक्ट्रीज एसोसिएशन के मुल्तानी प्रमुख हैं। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड फिल्म शूटिंग के बेस्ट डेस्टीनेशन के रूप में उभर कर आ रहा है। तमाम फिल्म प्रोडक्शन हाउस, फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखण्ड को वरीयता देने लगे हैं। मुम्बई में ‘इन्ेवस्टर्स समिट’ के तहत मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जब फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की तो सभी का यही कहना था कि उत्तराखण्ड में फिल्म शूटिंग की सम्भावनाएं शुरू से ही मौजूद थी परंतु मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने फिल्मों को लेकर जिस प्रकार की पहल की हैं, उससे बाॅलीवुड सहित फिल्म जगत में उत्तराखण्ड के प्रति उत्सुकता बढ़ी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में मौजूद सभी फिल्मकारों से मुलाकात कर उनसे राज्य की फिल्म नीति में क्याक्या सुधार किए जा सकते हैं, इसके लिए सुझाव मांगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म जगत के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। उत्तराखंड को कुदरत ने अनमोल नेमतों से नवाजा है। यहाँ झरना, झील, जंगल, नदी, पहाड़, बर्फीली चोटियां, एडवेंचर स्पोर्ट्स, और वन्य जीव संपदा से भरपूर स्पॉट हैं। यानी एक फिल्मकार प्रकृति के जिस रूप को कैमरे में कैद करना चाहता है वो सब यहाँ मौजूद है। उत्तराखण्ड को ओपन फिल्म स्टूडियो कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखण्ड का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यहां की अच्छी कानून व्यवस्था व शांतिप्रिय लोग हैं। उत्तराखंड फिल्म पॉलिसी फिल्म निर्माता निर्देशकों के सुझाव शामिल कर शीघ्र ही नई फिल्म पाॅलिसी को मंजूरी देकर सरकार ने कई बड़े फिल्म निर्माताओं के लिए द्वार खोल रही है। फिल्मों की शूटिंग के लिए निर्माताओं को अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक से अधिक फिल्मकारों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फिल्मों की शूटिंग के लिये ली जाने वाली फीस को माफ किया गया है। फिल्मकारों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम से शूटिंग की इजाजत मिल रही है। यानी कोई फिल्मकार उत्तराखंड में शूटिंग के लिए आवेदन करता है तो उसे मात्र 7 दिन के भीतर अनुमति मिल जाती है। इसका नतीजा है कि पिछले 6 महीनों में प्रदेश में 6 बड़ी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है। दक्षिण भारतीय फिल्मों की शूटिंग भी उत्तराखंड में हो रही है। महेश बाबू की एक फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड हो चुकी है। फिल्म बाहुबली के निर्देशक एस एस राजामौली जी ने भी पिछले दिनों यहाँ के शूटिंग स्थलों का सर्वे किया, वे जल्द ही उत्तराखंड में अपनी क्रू के साथ दिखेंगे। जिन फिल्मों की 75 फीसदी शूटिंग उत्तराखंड में होती है, उनको 1.5 करोड़ रुपये का अनुदान देने का भी हमने प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जमीनी स्तर पर भी फिल्मों को प्रोत्साहन देने की कोशिशें की हैं। हम यह चाहते हैं कि अगर कोई फिल्मकार मुंबई से उत्तराखंड शूटिंग के लिए आता है तो उसे अपने साथ टेक्नीशियन, स्पॉट बॉय, और अन्य सहयोगियों की भारी भरकम टीम को न लाना पड़े। हम स्थानीय स्तर पर ही ऐसे कुशल टेक्नीशियन उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं इसके लिए हमने देहरादून में एफटीआईआई(थ्ज्प्प्) के सहयोग से फिल्म एप्रिशिएसन कोर्स की शुरुआत की।उत्तराखंड की फिल्म नीति से प्रभावित होकर इस वर्ष उत्तराखंड को नेशनल फिल्म अवार्ड्स में द मोस्ट फिल्म फ्रेडली स्टेट (ज्ीम डवेज थ्पसउ थ्तपमदकसल ैजंजम) का स्पेशल मेंशन अवार्ड प्रदान किया गया। हम फिल्म शूटिंग को केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि इसके जरिये हमारे पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिले। फिल्म शूटिंग से स्थानीय स्तर पर राज्य में रोजगार के अवसर पैदा हों। फिल्म इंडस्ट्री में उत्तराखंड का योगदान हो और ज्यादा से ज्यादा टेक्नीशियन व कलाकार यहाँ से मिल सकें, ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म मिले। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बॉलीवुड के सभी फिल्म निर्माता एवं निर्देशकों का आहवान किया कि एक बार उत्तराखंड की यात्रा पर जरूर आएं। मैं यकीन दिलाता हूँ आप भले ही एक विजिटर की तरह आएंगे लेकिन यहाँ का वातावरण आपको इतना पसंद आएगा कि आप एक इन्वेस्टर की तरह यहाँ अपना योगदान देने की सोचेंगे। श्री विशाल भारद्वाज, श्री रमेश सिप्पी, करण जौहर प्रोडक्शन के श्री पार्थ, श्री महेश भट्ट, श्री सिद्धार्थ राय कपूर, श्री सतीश कौशिक सहित अनेक फिल्म निर्माताओं व निर्देशकों ने जल्द ही उत्तराखण्ड में फिल्म शूटिंग किए जाने की बात कही। फिल्म निर्माता श्री सिद्धार्थ रॉय कपूर ने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल सराहनीय है। ऐसा कम ही होता है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री खुद फिल्मकारों से मिलकर अपने राज्य में आने के लिए आमंत्रित करें। उत्तराखंड में काफी संभावनाएं है। फिल्म निर्माता श्री नारायण सिंह ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड में बत्तीगुल मीटर चालू फिल्म शूटिंग की है, जिसमे राज्य सरकार ने काफी सहयोग प्रदान किया है। राज्य में काफी अच्छी लोकेशन हंै। शूटिंग का जितना शांत माहौल उत्तराखंड में मिला, कहीं और नहीं मिला। लोग जब शूटिंग देखने आते थे तो पूरे अनुशासन और शांति के साथ आते थे। फिल्म निर्माता मुकेश भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में काफी संभावनाएं है। सरकार फिल्म निर्माता के नजरिये से नीतियां तैयार करे। अनुदान और अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। श्री रमेश सिप्पी ने कहा कि हम सभी उत्तराखंड के साथ है। फिल्मो की शूटिंग से राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। फिल्म निर्माता श्री बोनी कपूर ने भी उत्तराखण्ड सरकार को सहयोग दिए जाने की बात कही। प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी ने कहा की उत्तराखण्ड के लोग बहुत संवेदनशील है। हम सभी को मिलकर ऐसा माहौल बनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उत्तराखंड में शूटिंग के लिए फ्रेंडली माहौल तैयार हो सके। फिल्म निर्माता सतीश कौशिक ने कहा कि उनका उत्तराखंड से काफी पुराना नाता है। इस अवसर पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने कहा कि राज्य सरकार फिल्म निर्माता और निर्देशकों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराएगा। सचिव सूचना दिलीप जावलकर ने उत्तराखण्ड फिल्म नीति में दी जा रही सुविधाओ की जानकारी फिल्म निर्माताओं को दी। साथ ही फिल्म नीति में संशोधन के लिए सुझाव भी मांगे। श्री जावलकर ने कहा कि आगामी अक्टूबर में आयोजित होने वाले निवेश सम्मेलन में फिल्म सिटी और स्टूडियो में निवेश संबंधी प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है। कार्यक्रम में यशराज फिल्म्स के श्री ऋषभ चोपड़ा, जाॅन अब्राहिम प्रोडक्शन के श्री शील नीम्बालकर, फिल्म एंड टेलिविजन प्रोड्यूसर गिल्ड आॅफ इंडिया के श्री कुलमीत मक्कड़, फोक्स स्टार स्टूडियो के श्री पार्थ अरोरा, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री टी.पी.अग्रवाल, निर्मातानिर्देशक श्री हंसल मेहता, प्रसिद्ध गायकिा सुश्री अनुराधा पोड़वाल, निर्माता श्री नितीन चंद्रचूड़, निर्मातानिर्देशक श्री मुकेश भट्ट, निर्माता श्री अरविंद बब्बल, निर्माता डाॅ. रतिशंकर त्रिपाठी, श्री मंयक तिवारी, श्री विक्रमजीत राॅय, मोशन पिक्सर्च एसोसियेशन आॅफ अमेरिका के श्री उदय सिंह, निर्माता श्री आशीष सिंह, श्री दिलीप ताहिल, श्री सुधांशु पाण्डे सहित अनेक प्रसिद्ध हस्तियां मौजूद थीं। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, सचिव वित्त अमित नेगी, प्रबंध निदेशक सौजन्या, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट, औद्योगिक सलाहकार के एस पंवार आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत शुक्रवार दिनांक 31 अगस्त, 2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे रिंग रोड़(लाडपुर) में आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखण्ड के नव निर्मित कार्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह व विधायक श्री उमेश शर्मा(काऊ) भी उपस्थित रहेंगे।

अपर महानिदेशक(कानून व्यवस्था) श्री अशोक कुमार एवं अपर निदेशक एवं आरसी, पीसीआरए नई दिल्ली श्री बशिष्ठ कुमार शुक्रवार 31 अगस्त, 2018 को पूर्वाह्न 9.30 बजे शक्तिमान पुलिस फिलिंग स्टेशन(पेट्रोल पम्प) पुलिस लाईन रेस कोर्स देहरादून से पीसीआरए प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ(पीसीआरए) एक पंजीकृत सोसाइटी है, जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत स्थापित है। एक लाभ निरपेक्ष संगठन के रूप में, पीसीआरए एक राष्ट्रीय सरकारी एजेंसी है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में लगी हुई है। पीसीआरए का लक्ष्य तेल संरक्षण को राष्ट्रीय आंदोलन बनाना है। अपने जनादेश के हिस्से के रूप में, पीसीआरए को पेट्रोलियम उत्पादों और उत्सर्जन में कमी के महत्व, विधियों और लाभों के बारे मंे जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के कार्य सौंपा गया है। लोगों को संदेश देने के लिये पीसीआए बड़े पैमाने पर संचार के लिये सभी संभावित और प्रभावी मीडिया का उपयोग करता है। इनमें इलेट्राॅनिक और प्रेस मीडिया जैसे टीवी, रेडियो, इलेक्ट्राॅनिक डिस्प्ले शामिल है। प्रेस का विशिष्ट लक्षित समूहों के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर के लिये छपा साहित्य है। होर्डिंग्स, प्रचार वैन इत्यादि के माध्यम से, आउटडोर प्रचार करना। पीसीआरए प्रचार वैन विशेष रूप से उत्तराखण्ड राज्य के लिये औपचारिक रूप से 30 दिनों की अवधि के लिये शुरू होगी। प्रचार वैन देहरादून में शुरू होने से यह मसूरी, धनौल्टी, चम्बा, नई टिहरी, देवप्रयाग, श्रीनगर, रूद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, काशीपुर, हरिद्वार और ऋषिकेश में गांवों सहित मार्ग पर जाएगी। प्रचार वैन जिला मुख्यालय, पंचायत घर और शहर के अन्य प्रमुख स्थानों पर रूकेगी। प्रचार वैन ने आॅडियों विजुअल, लघु फिल्मों और ऊर्जा संरक्षण पर संदेश भारत सरकार की पहल एलपीजी योजना सहित सुसज्जित है। पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण पर सुचना पुस्तिकाएं और ब्रोशर भी लोगों को वितरित किया जाएगा।

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met the Uttar Pradesh Chief Minister Mr. Yogi Adityanath at his 5 Kalidas Marg residence in Ludknow on Monday.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat released a book titled “ Bharatiya Swatantarta Andolan Me Dehradun ka yogdan” written by Dr. Purshottam Dutt Kandwal at Chief Ministers’ residence on Sunday. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that during freedom struggle the freedom fighters of Dehradun played an important role and Dr. Purshottam Dutt Kandwal, the writer has highlighted the role of the freedom fighters of Dehradun in the book. He said that this effort will provide information to the younger generation about the sacrifices made by the brave freedom fighters. Chief Minister said that history will play an important role in providing information about the long freedom struggle which the country faced to get the country freed from foreign yoke to the coming generations. The book written by Dr. Purshottam Dutt Kandwal provides information about the role of Dehradun in the freedom struggle from 1885 till 1947. The book gives information about the impact of freedom struggle in Dehradun, initiation of freedom struggle, role of women of Dehradun in freedom struggle, role of newspapers and journalists and information about freedom fighters of Dehradun. On the occasion of book release, legislator Harbans Kapoor, former principal of DAV PG College Dr Devender Bhasin, Pragya Pravah Pramukh Uttarakhand Bhagwati Ji , advocate R.K.Gupta, Mahipal Singh and Anupam Sharma were present

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat distributed golden cards of Ayushman Bharat Yojana for free health care to the identified families of the state under the Pradhan Mantri Jan AarogyaYojana at Gandhi Shatabdi Eye Hospital, Dalanwala, Dehradun on Sunday. On this occasion, Chief Minister distributed golden cards of Ayushman Bharat Yojana to 37 beneficiaries. 300 golden cards were distributed throughout the state today. It is worth mentioning that under the Ayushman Yojana, on the basis of socioeconomic and caste census of 2011, as many as 5,37,652 beneficiaries have been identified in Uttarakhand. Under this Yojana, free medical treatment upto Rs 5 lakh per year will be provided per family in the listed hospitals of the state and country. The treatment will be cashless and paperless. Ayushman Yojana is national portable. Beneficiaries can avail the scheme at any place in the country. In the Ayushman Yojana, Arogya Mitra has been nominated in each hospital for the assistance of the beneficiaries. Arogya Mitra will help the beneficiaries in getting the biometric based Golden Card. All 7 medical colleges of the state have been registered for Ayushman assistance. Along with this, 27 government hospitals and 26 private hospitals in the state have so far been registered for the Ayushman Yojana. Along with this, expanding the Ayushman Bharat Yojana, Uttarakhand government will be running Atal Ayushman Uttarakhand Yojana and its first phase has started today with the launch of the Ayushman Bharat Yojana. Under the Atal Ayushman Uttarakhand Yojana, the state government employees, officers, pensioners and their dependents will be given the complete health care benefit of the Ayushman Bharat Yojana. Atal Ayushman Uttarakhand Yojana will cover over 22 lakh families of the state. On this occasion, Chief Minister also inaugurated Mahatma Gandhi Shatabdi Eye Medical Science Center (MCHWing) Part II. Malaria eradication work plan launched in the state On this occasion, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also inaugurated the malaria eradication work plan 201822. Under the malaria eradication work plan, the number of malaria affected people will be reduced to zero by 2020 in all the districts of the state. Health Department has set the target to eliminate malaria completely in the state by 2022. ICU unit soon at Doon Medical College Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that ICU unit will be started soon in Doon Medical College. Also, telecardiology has been started in Pauri today. 300bed new maternity hospital to be opened in Dehradun Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that a new 300bed maternity hospital will be started by the state government soon. Chief Minister said that bringing quality health with ease to every citizen of the state is the top priority of the state government. He said that government is continuously working to improve health services. 139 ambulances to be available by January Chief Minister said that under the 108 emergency services, 139 new ambulance vehicles will be added by the month of January. He said that government is working to strengthen the health services in the remote and rural areas. Air ambulance to be started in state Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that in order to provide the emergency health facilities in the remote areas of the state, air ambulance service will be started. For this, government of India has already allocated the funds. Additional 100 bed facility for Pandit Deen Dyal Upadhaya hospital Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that additional 100 bed facility for Pandit Deen Dyal Upadhaya hospital will be made. This will give relief to the patients coming from Dehradun and other districts. He said that a transit hostel is being started at Pauri. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that it has been the target of the state government that 90 per cent deliveries are institutionalized so that the expectant mother and newly born child get better health facilities. This would help in reducing child and mother mortality rates. He said that special focus is being done to improve the health of women. Chief minister said that it was his priority to provide better health facility to every person and several concrete steps have been taken in the past one and half years to improve the health facilities in the state. “We have been able to control several communicable diseases. There should not only be government efforts in improving the health facilities but even social organizations can help solve many problems,” he said. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that efforts should be made to make better atmosphere in the hospitals. He expressed his happiness that in the forthcoming “Investors Summit” several investment proposals in health sectors have come. Chief Minister said that his government has been able to appoint doctors in 75 per cent of the areas of the state and there are efforts to provid health facilities in the remote far flung areas through technology and Information technology. Tehri Lok Sabha MP Mala Rajluxmi Shah, Cabinet Minister Yashpal Arya, Minister of State Rekha Arya, Dr Dhan Singh Rawat, legislators Harbans Kapoor, Khazan Dass, Umesh Sharna Kau, secretary Health Nitish Kumar Jha were present on the occasion. Earlier, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated a health camp at Panchayatghar, Harrawala.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of Almora resident and Uttarakhand State Agitator Dr. Shamsher Singh Bisht. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased. Chief Minister said that Dr. Shamsher Singh Bisht has been associated with social concerns and environmental awareness. Apart from active involvement of the Uttarakhand Statehood Movement, Dr. Bisht continued his struggle to save the forests and rivers. After the Askot Arakot Yatra in 1974, he turned down all the offers and was completely engaged in the service of Uttarakhand.

In order to ensure complete digitization, transparency and speed of health services in the state, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the EHealth Service Dashboard at CM residence on Saturday. Information about eslip, eblood bank, emedicine, ehealth center and telemedicine facilities will be available under ehealth service dashboard. Information about slip of patients, availability of medicines and blood, facility of telemedicine and online registration in hospitals and availability of mobile health vans will be available on electronic and online platforms. It will also enable for Chief Minister, Government and Directorate of Health to constantly monitor the hospitals. Simultaneously, under the Uttarakhand Health System Development Project, in order to provide quality health facilities in District Hospital Tehri and Community Center, a MoU was signed between the Himalayan Institute of Jollygrant and Project (Health) Department. Through the National Health Mission in the state, 61 ambulances will be added to the 108 emergency services in the month of October. Simultaneously, the process of buying 78 ambulance buses is under process. These will be included in 108 emergency services by the end of December. Through the National Health Mission, 22 hostels are being constructed for the residence of doctors in the remote areas of the state, so that the doctors who are serving there can be encouraged. Speaking on the occasion, Chief Minister said that IT is being used in hospitals in order to provide good health facilities in remote areas and to provide medical services easily to the people. In the last oneandahalf years, appreciable efforts have been made for the bringing transparency, discipline and commitment in duty in health services. The state government has also been successful in appointing doctors in remote areas. Health services are being provided in the remote areas by Information Technology and Telemedicine. Satisfaction of the common people is highest priority for us. Chief Minister said that efforts should be made to create good environment in the hospitals as well as adequate availability of doctors and nurses. The behaviour of doctors is important in creating a good environment. Chief Minister said that ehealth service dashboard will not only bring transparency in hospitals and health services but will also be helpful in administrative and management works and will also provide figures to the doctors engaged in the researcher work. Under ehealth service dashboard, patients can get their online registration from any place in any hospital through eslip. Through the eblood bank, online information will be available in hospitals pertaining to the availability of blood. The information and availability of medicines in hospitals will be available through emedicine. The availability of doctors in different hospitals, number of patients, whether patients are getting medicines in the hospitals and how many patients are coming to the hospital through the online registration, the presence of doctors and other staff, fees will be available through ehealth service dashboard. Under the Uttarakhand Health System Development Project, there are plans/provisions for tasks like the availability of quality health services in big hospitals, fulfillment of the conditions for their recognition from NABH, insurance for infants and senior citizens in OPD services, training at different levels and operating group wise area wise medical institutions through private service providers under public private participation. While learning from the previous experience of the public private partnership, in this contract, there is a provision to provide such a group of medical units in place of one health institution to a service provider (private service provider), so that all the regional people can get medical facilities in their periphery. For this purpose, in the first phase, all medical services will be made available to the private service provider through district hospital, Tehri, two community health centers and three mobile health vans, in a manner, so that for the general diseases and surgical procedures, no one has to go out of the district. In the first cluster, the contract has been done as per which charge of the District Hospital, Tehri (Bouradi), Community Health Center Beleshwar and Devprayag and operation of three mobile health vans has been given to Himalayan Institute. The Himalayan Institute was chosen through etender process. Within 60 days of the contract, this medical institute will be given to Himalayan Institute for operating it. Likewise, selection process of the other two clusters for the second phase in the state are in process. In this way, the regional people will be able to get continuous quality specialist services at government rates. On this occasion, Health Secretary Mr. Nitesh Jha, Project Director of Uttarakhand Health System Development Project Mr. Yugal Kishore Pant, Additional Project Officer Dr. Prem Lal and Mr. Vijay Dhasmana, Mr. M. Muthu Madhavan on behalf of Jollygrant Himalayan Institute and other dignitaries and officers were present.

Calling for ‘One Country, One Election’, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that simultaneous elections of gram pardhans, Chhetra panchayat representatives, Block Pramukh, legislators and MPs will save money, energy and time. Expressing his happiness at large representation of females amongst the officebearers of the students unions, Chief Minister said that women should come forward in every field. He further said that women have to come strongly against injustice, exploitation, violence and social injustice. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat participated in a one day conference of elected representatives of students unions of colleges and universities at Chief Ministers’ on Saturday. Congratulating the newly elected officebearers of the students unions, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that by holding student union elections in the entire state in a single day, Uttarakhand has set up an example in the country. “ This is an example to be emulated. Now we have to seriously deliberate on “One Country, One Election’ in the country,” he said. Chief Minister called upon the officebearers of the students unions to set a target of doing something good in their lives. They should pledge to work for environment protection, tree plantation, polythene free colleges campuses, removing illiteracy amongst illiterates and other creative social causes. “ We have set a goal to make Uttarakhand completely literate by 2019 and college students could play an important role in achieving the target,” he added. Specially congratulating the women officebearers of the student unions, Chief Minister said that the state government has taken a number of initiatives to implement women empowerment on the ground and women are undertaking their responsibilities very seriously. The women have to come forward to fight against every kind of violence and exploitation, he said. On this occasion, Uttarakhand Higher Education Minister Dr. Dhan Singh Rawat said that the state government under the leadership of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has done solid work to bring in qualitative development in higher education. The Central government has given rs.300 crore to 55 degree colleges under RUSA1 and RUSA2. Three model colleges are being developed. Seventy six degree colleges will be shifted in their new buildings soon and hundred per cent recruitment of principals have been done. Book donation campaign is being launched in the state and provision of Rs 65 lakh from MLALAD fund has been made to buy books and furniture for school and colleges. He further said that the academic calendar of 180 days will be strictly followed in an academic year and examinations will be conducted by June 30 in the coming academic session. He said that it was our target that colleges should have 200 working days in an year and dress code has been implemented in 96 degree colleges. The Minister said that a target of 100 per cent voting in student union polls is fixed and online voting has also been initiated. He announced that soon antidrug campaign will be launched in the colleges. Additional Secretary Education Dr. Iqbal Ahmed and officers of education department were present on the occasion.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat graced the “My City My Pride” Jagran Forum programme organized by the Dainik Jagran at a local hotel as the chief guest on Saturday. While addressing the programme, Chief Minister said that Dehradun is full of natural beauty. Due to increasing population and more traffic, the citys demography is changing and many social changes are also taking place. Where on one side efforts are being made to save the heritage, on the other hand the attraction of people towards heritage is also increasing. We have to accept the changing environment and find new options. Efforts will have to be made to maintain the beauty of our city. Efforts will also have to be made to save culture along and environment. During the programme, Dainik Jagran group honoured personalities, who have done exemplary social work in various fields. Cabinet Minister Mr. Madan Kaushik, Mr. Yash Pal Arya, MLA Mr. Khajandas and Mr. Umesh Sharma (Kau) were also present on this occasion.

Secretary Tourism Dilip Jawalkar held a meeting at Rishikesh to review the preparations for the coming ‘Investors Summit’. In the meeting, Secretary Dilip Jawalkar instructed the officials of the Irrigation department, Garhwal Mandal Vikas Nigam (GMVN), National Highway Development Authority, Police department, Nagar Palika, Haridwar Development Authority, PWD, Forest department, Tehri district administration and local administration to complete all the necessary arrangements for the summit by September 30. He asked the irrigation department to complete the construction works at the ghats and the stairs for the “Ganga Aarti” programme to be held during ‘Investors Summit’ and Garhwal Mandal Vikas Nigam (GMVN) to complete the repair works at Ganga Resorts by September 30 so that all the arrangements are completed on time. Dilip Jawalkar asked the police department to prepare a traffic plan and asked for identification of separate routes for arrival and departure of large number of investors on different roads and deployment of sufficient number of police force for managing the traffic. Dilip Jawalkar asked Executive Engineer, MuniKiReti that proper signage should be installed for visitors taking part in the summit and asked senior forest department officials to ensure security for those returning late at night on the roads after participating in the summit. Secretary Tourism Dilip Jalwalkar inspected the places where the summit will be held and asked the Haridwar Development Authority to make all necessary arrangements at the place. The National Highways Authority representatives were instructed to repair the roads by September 30. It is to be mentioned that ‘Investors Summit’ is being organized in the state in the month of October. After the declaration of tourism as an industry, the holding of such a summit is every important. In order to attract investors to the ‘Tourism State’, Secretary Tourism held the meeting to review the preparations being made by the tourism department for the summit. Nodal Officer K.K. Mishra, District Magistrate Tehri, SDM Narendranagar, SDM, Rishikesh, Executive Officer, Nagar Palika and officials of PWD, Power departments and officers and representatives of National Highways Development Authority participated in the meeting.

Principal of Nehru Institute of Mountaineering (NIM) Col. Amit Bisht called upon Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM residence on Friday. Pertaining to the development of Tehri Lake and other lakes of the state as Rowing and other water sports, adventure sports and center of adventure tourism, discussions were held regarding the role of Nehru Institute of Mountaineering. Along with this, the possibilities of development of Disaster Rescue helipads were also discussed. Chief Minister said that Tehri Lake is a fast emerging tourist spot of various adventure sports and water sports. State Government is constantly trying to encourage tourism activities and adventure sports in the state. Chief Minister said that local people need to be trained in disaster and relief work. Damage can be reduced by providing the basic information needed for rescue and relief to the people in the disaster areas. Disaster awareness programme should be run at the school level. Nehru Institute of Mountaineering (NIM) can play a significant role in this. Chief Minister assured all possible assistance and cooperation from the state government to Nehru Institute of Mountaineering (NIM).

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of Mr. Abhay Singh, father of senior journalist from Times of India Mr. Kautilya Singh. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased. Mr. Abhay Singh was 71 year old and was keeping unwell from past many days.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat joined the cleaning work in Swachhta Programme organised under “Swachhta Hi Sewa” Abhiyan jointly by Municipal Corporation, Dehradun and ONGC Limited at Kaulagarh, Dehradun on Friday. In an informal interaction with the media, Chief Minister said that Swachh Bharat is dream of Prime Minister Mr. Narendra Modi. In the entire country Swachhta Fortnight is being observed from September 15 to October 2. He asserted that public participation in the Swachhta Abhiyan is very important. He said that cleanliness is responsibility of every citizen. Chief Minister has made an appeal to the people to participate in the “Swachhta Hi Sewa” Abhiyan in maximum number. They should make efforts to keep the houses, areas and city clean. On this occasion, MLA Mr. Harbans Kapoor and people in large number were present.

Additional Secretary Health Yugal Kishore informed that taking cognizance of the death of Mrs Suchita, a pregnant woman, wife of Mr. Ramesh, a resident of Mussoorie in gynecology department of Government Medical College, Dehradun on September 19, 2018 and the reported coverage in different newspapers, Mission Director, National Health Mission (NHM) inspected the gynecology department of Government Medical College, Dehradun on September 20, 2018. Additional Secretary Health Mr. Pant informed that during the inspection, discussion with doctors of gynecology department, staff nurses and Principal, Medical college were held besides inspection of labour room, monitoring of blood bank system and records was done. After the inspection of the hospital and records, the followings facts came to light • This was the second pregnancy of Mrs. Suchita, wife of Mr Ramesh, a resident of Mussoorie • Mrs. Suchita was admitted to Doon hospital on September 15, 2018 during the seventh month of her pregnancy. The hemoglobin level of Mrs. Suchita at the time of admittance in the hospital was seven grams/ deciliter. Her blood group was B negative which is a rare blood group. Two units of the blood groups were provided by the Doon Hospital. It has been recorded that reaction happened after transfusion of blood. • It has been recorded that Mrs. Suchita after she was admitted in the hospital on Sepetmber 15, 2018 was found missing from her bed and was not allowing for her internal inspection and getting catheter pipe put on her. This resulted in inconvenience to the doctors in treating her. • During transfusion of blood on September 18, 2018 she had fever and infection in her lungs but Mrs Suchita was not willing to come to her bed and labour room. An ultrasound test was done on Mrs Suchita on September 19, 2018 in Doon Medical College in which it was found that the weight of baby was mere ( 835 grams). • Mrs Suchita during seventh month of her pregnancy on September 19, 2018 delivered a dead baby and her health further deteriorated. Despite giving her CPR, she could not be saved and was declared dead at 6.44 am. • Earlier, an ultrasound test on Mrs Suchita was done at Primary Health Centre, Mussoorie on June 26, 2018 and the weight of the baby was recorded. Later another ultrasound was done at Doon Medical College on September 08, 2018 in which it was found that the development of the baby and its’ weight was less ( 715 grams). The hemoglobin level of Mrs Sucita was only 4 grams/deciliter on September 8, 2018 and two units of blood was given to her. • It was found during the inspection that improvement in the labour and operation theatres were required and there was need to complete the under construction labour department. Additional secretary Mr. Yugal Kishore Pant informed that after the inspection of abovementioned points and to discuss other relevant issues, fixing up of the responsibilities and to check occurrence of such issues and get suggestions, a review committee is proposed to be formed which would have Mother Health advisor and Head of the gynecology department of AIIMS ,Rishikesh as members.

• After the baseline survey of 2012, 132 gram panchayats located on the banks of river Ganga were declared Open Defecation Free (ODF) • These 132 gram panchayats were declared Open Defecation Free (ODF) between August 2015 till December 2016 Clearing the situation regarding the toilets of 132 gram panchayats located on the banks of river Ganga under ‘Namame Gange’ programme mentioned in CAG reports, Additional Secretary and Director,’Namame Gange’, Dr. Raghav Langar informed that the declaration of Open Defecation Free (ODF) gram panchayats was done on the basis of targets fixed under baseline survey done in 2012 by the districts. After the construction of toilets between August 2015 and December 2016, these villages were declared as Open Defecation Free (ODF). Presently, 430 families who are without the facility of toilets in these 132 gram panchayats that were either left out in the baseline survey of 2012 or increased due to population increase and division of families. Additional Secretary and Director, Namame Gange, Dr. Raghav Langar informed about the entire state that in the quick survey done by the districts in 2018, there are 83,945 identified families without toilets who were either left out in the 2012 baseline survey or increased after the survey. To include these families in the scheme, an extra budgetary resources of Rs.100.73 crore has been sought from the central government by the state government. Project Director informed that in the districts of Chamoli, Dehradun, Haridwar, Pauri, Rudraprayag,Tehri and Uttarakhanshi ( total seven districts) ,in the 132 gram panchayats ( 265 villages / Toks) located on the banks of river Ganga and selected under ‘Namame Gange’ programme,in the baseline survey of 2012 out of total 29029 families,10019 families were found without toilet facilities. Out of these families without toilet facilities, 9619 families under ‘Namame Gange’, 96 families under MANREGA, 101 families under combination of MANREGA/ ‘Indira Awas Yojna’, 59 families under ‘Nirmal Bharat Abhiyan’ were provided toilets and the rest of 144 families were benefitted through own resources or through Corporate Social Responsibility (CSR) funds. A total of 10019 families were provided toilets facilities. In these132 gram panchayats, apart from 10019 toilets built, under “Sawwatach Bharat’ funds 659 non operational toilets were made functional and 557 families were given toilets. Presently, 430 families in 132 gram panchayats are without toilet facilities that were either left out in the baseline survey of 2012 or increased population due to division of families. The gram panchayats which have been declared ODF are on the basis of the targets set out in the 2012 baseline survey by the districts. After the construction of the above toilets, these village panchayats were declared ODF during the period from August 2015 to December 2016. As per the guidelines of the Swachh Bharat Mission (Gramin), families which do not have access to toilets have been identified on the basis of 2012 baseline survey. After the construction of toilets in the families identified, the announcement regarding ODF was made. As per the baseline survey 2012, after constructing the toilets for the 5,09,830 families identified without toilet facility, all the 13 districts made the announcement of ODF, following which government made an announcement on ODF in June 2017. Project Director informed that apart from the abovementioned number, 70,000 additional toilets were got constructed from the MNREGA, IAY, CSR and other funds. As per the Swachh Bharat Mission (Gramin) guidelines, only those gram panchayats are to be declared ODF, wherein all the families are using the toilets and defecation is not visible in open within the limits of the gram panchayat. As per the Swachh Bharat Mission (Gramin) guidelines, solid and liquid waste management in village panchayats has not been included in the standards for the ODF. During the time of ODF, the progress of solid and liquid waste management work in the initial phase and giving priority to the personal home toilet cover, there has been low progress. After announcement of ODF, work of solid and liquid waste management is being done in ODF Plus activities. Currently, (Till August 2018), in 1352 gram panchayats in the state, DPR of LLWM have been prepared through the districts and village panchayats and from these, 132 gram panchayats selected under the ‘Namame Gange’, DPR of 131 gram panchayats have been prepared and work of DPR of only one gram panchayat (Tharali in district Chamoli) is under progress. Currently, (Till August 2018), in 105 gram panchayats in the state, SLWM works have been completed and from these 21 gram panchayats selected under ‘Namame Gange’, works have been completed. Work in other gram panchayats is under progress. In the state, the construction of community cleanliness complexes in gram panchayats is completed through 20 per cent community share and the money for the community cleanliness complexes is released only after getting proposal and consent from the gram panchayats regarding the availability of land, location selection, need for construction and maintenance after construction. Under the Swachh Bharat Mission (Gramin), till now, from the proposed 183 community cleanliness complex, work of 179 has been completed. From these, 10 community cleanliness complexes in the gram panchayats under the ‘Namame Gange’ have been completed.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat visited the Court Road, Uttarkashi residence of MLA Mr. Gopal Singh Rawat and paid floral tributes before the photograph of Late mother of Mr. Gopal Singh Rawat. Chief Minister expressed his condolences to Mr. Gopal Singh Rawat and his family members. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased. MLA Mr. Rajesh Shukla and BJP State President Mr. Ajay Bhatt were also present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat in the presence of Agriculture Minister Mr. Subodh Uniyal signed MOUs for investment proposals in food processing sector in the state at Chief Minister’s office hall in Vidhan Sabha on Thursday. The M0U was signed between Secretary Agriculture D. Senthil Pandian and Managing Director of Ms. Rocket RiddhiSiddhi Private Limited, Goregoan, Mumbai Rohit Marken. Rohit Marken infomed the Chief Minister that the unit based in Rudrapur would be the biggest unit in India to produce starch from maize. The unit will use eight lakh tonnes of maize. Out of this 4 lakh tonne maize will be directly bought from farmers of Uttarakhand. This will also provide employment opportunities to large number of local people. On this occasion, Chief Executive Officer (CEO) of Ms. Azure Power India Jyoti Prakash Aggarwal presented a consent letter of Rs.21,000 crores investment in renewed energy sector to the Chief minister Mr. Trivendra Singh Rawat. These investment proposals include manufacturing of solar panels, establishment of solar power plants at water reservoirs/dams, establishing solar roof top plants, gasification units for ‘Pirul’, establishing minor hydroelectric plants and large hydroelectric projects. These would provide employment to thousands of people. While welcoming the investors in Uttarakhand, Chief Minister assured them that they will be provided favourable environment for investment in the state. Our initiative of organising Road Shows in various parts of India besides Thailand and Singapore has been appreciated by the entrepreneurs and we are receiving more than expected investment proposals. Adani Group has also agreed to invest Rs 1,000 crore in solar power sector. Chief Minister called upon the investors that they are welcome for the Investor Summit on 07 and 08 October in Dehradun. On this occasion, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mr. Om Prakash, Principal Secretary Smt. Manisha Pawar, Secretary Power Shmt Radhika Jha, Secretary Tourism Mr. Dilip Jawalkar, Additional Secretary Dr. Ranjit Sinha and office bearers of industrial groups were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat held a courtesy meeting with officers of the Indian Foreign Service (IFS) at Chief Minister’s residence on Wednesday. The officers who are on a coordination and training programme with different states are on a visit to Uttarakhand. The officers included Ambassador of India to the Republic of Surinam Mahender Singh Kanyal, Director (ADP),Foreign Ministry, Government of India Kartik Pandey, Deputy Chief of Mission, Embassy of Tehran, Devesh Uttam, Counselor (political) High Commission of India , Georgetown, Guyana, R.K.Parindiya and Director Disarmament, Foreign Ministry Mayank Joshi. Welcoming the officers to Uttarakhand Chief Minister said that Uttarakhand state government has been making efforts in different sectors to make the state one of the leading states of the country. He said that being a hilly state and 71 per cent of its’ geographical land under forests, the land for industrialization is limited in the state. Despite that, industrial sector is being developed in an area of three thousand acres. To invite investments in the state from the country and abroad, “Investors Summit” is being organized in the month of October which will be inaugurated by Prime Minister Mr. Narendra Modi. The theme of the summit is “Destination Uttarakhand” and countries like Japan and Singapore are participating in it. About 800 investors are expected to be present on this occasion and about 20 thousand crores of investment is expected. Major entrepreneurs of the country will participate in this. Industrialist Mr. Mukesh Ambani, in the entire state through O.F.C, has come forward to help in the development of communication facilities and religious areas. Chief Minister said that we are laying special focus on service sector. He further said that tourism is an important part of state economy. Tourism has been given industry status for this. Tehri Lake is being made the center of tourist activities. Steps have been taken in the direction of village tourism. A project has been chalked out to popmote local products. Schemes have been made to provide employment opportunities in hill areas to the youth. Initiatives towards rain water conservation are also being initiated. Chief Minister said that the initiative has been taken in the direction of water conservation through extensive public cooperation in the state. To rejuvenate Rispana to Rishiparna and Kosi river, 2.50 lakh trees along the river Rispana and 1.80 lakh trees alongside Kosi River have been planted, out of which 90 per cent are alive. Action plan has also been made to save the Nainital Lake because Nainital is important due to the lake. Chief Minister said that for the forests studies, the officers of forest service are coming here from all over the country. Foreign service officials said that the beauty of Uttarakhand is better than Switzerland. Char Dham and other tourist sites like Haridwar and Rishikesh are the center of tourist attraction. They appreciated the initiatives being taken by the Chief Minister in the state and talked about the efforts towards water conservation of lakes and waterfalls in the hills. They also assured the Chief Minister of cooperation in the development of the state.

Under the “Swachhta Hi Sewa” campaign from September 15, 2018 to 02 October 2018, on September 22, under the “Railway Swachhta Diwas”, a cleanliness campaign will be undertaken at Railway Stations across the state. On 25th September, under the Swachh Bharat Mission, under “Swachhgrhiyo Se Swachhhgrahi – Ek Se Anek”, the Swachhgrahiyo will make the people aware about cleanliness in the village panchayats and will also participate in cleanliness work. For the purpose of public awareness under the “International Mahatma Gandhi Sammelan” day on September 29, seminars related to cleanliness will be organized in the districts. On the occasion of Gandhi Jayanti on October 02, the “Swachh Bharat Diwas” will be organized at the district and state level. In the district, solid and liquid waste management works will be started at any selected village panchayat at the Gram Panchayat level. On the same day, work of plantation, water resource conservation and cleanliness of water sources, stream, nullahs etc. will also be done in the village panchayats. Under the “Swachhta Hi Sewa” programme, the “Swachharambh Diwas” and “Swachhta Sabha Diwas” were organised in the state on September 15 and 16 respectively.

On passing of the resolution to request the union government to declare Cow as Rashtrmata in Vidhan Sabha today thtough voice vote, Chief Minister Mr Trivendra Singh Rawat said that this is real devotion if all of us towards mother cow. He said that cow has a special significance in our life. Uttarakhand has taken an initiative towards cow protection. We have remained committed to provide respect to cow. We have also taken an effective step in making cow as Rashtrmata. In this direction only, taking initiative, a resolution to request the union government to declare Cow as Rashtrmata in Vidhan Sabha was passed today thtough voice vote.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met students of Selaqui International School at his residence on Tuesday. During the informal get together, students asked Chief Minister various questions. On being asked by a student about politics as a career, Chief Minister replied that he never considered politics as a career but took it as an obligation to work. He further said that politics should not be considered as a career but a medium of social work and public service. On the question of migration from the state, Chief Minister replied that through better education, health facilities, employment opportunities, the migration could be effectively checked. The population residing in border areas has strategic value as local people play an important role in giving moral courage and information to army and security forces. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also encouraged the administration and students of Selaqui International School to adopt some government schools in Selaqui area for better education, health and other modern facilities in such government schools. Chief Minister said that by helping the economically poor students, they can repay the debt of their teachers. He said that this would inculcate the sense of social service and interest in social causes amongst students. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that people from different states choose Dehradun for education since the climate and law and order situation in the state is favourable. On this occasion, the students of Selaqui International school presented a cheque of Rs. Five lakh to Chief Minister for Chief Minister’s Relief Fund.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met a delegation of PPS Retired Officers Welfare Association at Chief Minister’s residence on Tuesday. The delegation members presented a cheque of Rs.51,000 for Kerela flood relief to the Chief Minister.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat honoured Lieutenant Malvika Rawat, who was recently selected in the Indian Army, at Vidhan Sabha Bhawan on Tuesday. Congratulating Lieutenant Malvika and her parents, Chief Minister said that not only the sons of Veerbhoomi Uttarakhand but even the daughters are playing important role in the service of nation. He said that with the success of Lieutenant Malvika Rawat, more and more youth of the state, especially girls, will be motivated to join the Indian Army. He wished Lieutenant Malvika Rawat a very bright future It is worth mentioning that Lieutenant Malvika Rawat, a resident of Pauri Garhwal district, after getting selected from Technical entry in the Indian Army is currently employed in the OTA. On this occasion Lieutenant Malvika Rawat’s father Mr. T.S.Rawat and mother Mrs. Manju Rawat were also present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat honoured 13 Garhwal Rifles for providing excellent service in the “Operation Sahyog” for the relief and rescue work in flood affected areas of Kerala, at Vidhan Sabha Bhawan on Tuesday. Chief Minister said that about 13 Garhwal Rifles saved life of almost 8000 people in the floodaffected areas of Kerala and also provided relief to several affected people. He said that the Uttarkhand state is proud of the outstanding contributions made to protect the lives of thousands of affected people by Garhwali brothers. Chief Minister has wished prosperity, good health and success of all the soldiers and their families of 13 Garhwal Rifles from Lord Badri Vishal.

Carman School Dalanwala, Dehradun has given a cheque of Rs 1.2 lakh for the Chief Minister’s relief Fund to the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Vidhan Sabha Bhawan on Tuesday. On this occasion AngloIndian MLA Mr. George Ivan Gregory Mann and Mr. Dilwar Singh Rawat were also present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that legislators have raised many good questions and are helping run the house smoothly. He was talking to media persons informally on the opening day of the state assembly session at Vidhan Sabha on Tuesday. He said that during the session the legislators asked their questions and they were replied by the government. He further said that it was noticed that generally it happens rarely that all the questions put up by the legislators are answered. From this point of view, the first day of the session was successful. Chief Minister visibly happy with the issues raised by the legislators said that it was the uniqueness of democracy that legislators raise questions related with the common masses. Asked about the questions raised by the legislators, whether on petrol prices or food prices, he said that the Parliamentary Affairs Minister gave answers of all those questions. Chief Minister said that inflation was well under control and the cause of rise in petrol and diesel prices was due to increase in the prices of crude oil at the international level. On the issue of opposition walkout on rising inflation, Chief Minister said that opposition should not walkout of the assembly but join the discussion.” The government is listening to their questions and they should also have patience to listen to the answers. By boycotting the house it seems that they are not concerned about the replies of their questions but only want to create ruckus. The state government is willing to discuss each and every issue in the assembly and the opposition should participate instead of running away from discussion,” he said. Asked about the law and order situation, Chief Minister said that police has acted swiftly in the heinous crimes like rape and arrested the culprits. Regarding broad daylight murder today, he said that the murderers have been identified and would be arrested soon. He further said that the police are working efficiently to control crime. Information and Public Relations Department

A tourist group of Mauritius that came on a Char Dham Yatra under the leadership of Ms. Nivedita Nathu called upon Chief Minister Mr Trivendra Singh Rawat at CM residence on Tuesday. Chief Minister while welcoming the tourists of Mauritius said that the natural beauty of Uttarakhand, Himalaya, the origins of the Ganga, Yamuna and the Char Dham are the centers of attraction of people across the nation and world. Detailed arrangements have been made by the State Government to facilitate tourists and pilgrims coming to the state. Kedarnath is being made a worldclass religious place. Religious places like Badrinath, Gangotri, Yamunotri, Hemkund are being beautified. Work of Char Dham road project is in progress. This plan will definitely provide more facilities to tourists and pilgrims. Members of the tourist team of Mauritius presented the replica of the national bird Dodo of Mauritius to the Chief Minister. They said that 52 per cent of people in Mauritius are Hindus and Mauritiuss culture is also similar to that of India. They also apprised the Chief Minister of the experience of Char Dham Yatra and also appreciated the natural beauty here along with the arrangements of Char Dham Yatra. On this occasion, Minister of State for Higher Education Mr. Dhan Singh Rawat, Ms. Bina, Ms. Amita, Ms. Preeti, Ms. Usha, Ms. Meena, Ms. Shobha and Mr. Narendra Rana from the tourist team were present on the occasion.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat participated in “ Swatcchata se Sewa” programme held at Pandit Deen Dyal Upadhaya park in Dehradun on Monday. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat took part in “Sharamdan” to clean the park. Informally talking to media on the occasion, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that on ‘Vishwakarma Diwas’, birthday of Prime Minister Mr. Narendra Modi and monthly remembrance day of Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, programmes of ‘Swatcchata’, ‘Kavyanjali’ and ‘Karyanjali’ are being held. He said that ‘Swatccah Bharat’ is a dream of Prime Minister Mr. Narendra Modi and cleanliness effect our society, environment and economics as 60 per cent of the diseases are caused by lack of cleanliness. He said that there is need to make the general masses aware about cleanliness and efforts are being made to associate various organizations and social bodies in the cleanliness programmes. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat called upon the people to help make their homes, surroundings and cities clean and throw the garbage at the designated places only. He also called for minimum use of chemicals in our daily lives so that the water resources remain clean. He further said that water and even mother’s milk has become polluted by arsenic. He appealed for lesser use of chemical fertilizers in farming and called for encouraging organic farming. Tehri Garhwal Lok Sabha MP Mala Rajlaxmi Shah and legislator Khazan Dass were present on the occasion.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat distributed the winning teams of the “Ganga Quiz” organized by the National Clean Ganga Mission and Drinking Water (Water Resources, River Development and Ganga Conservation, Government of India) and State Project Management Group (Namami Gange), Department of Sanitation, Uttarakhand at Doon University, Dehradun on Monday. Congratulating the participants and winners of the Ganga Quiz, especially the girl students, Chief Minister said that since ancient times, Ganga has been an integral part of our life, civilization and culture. Ganga has deeply influenced the minds of Indians and Hindus from all over the world. That is why today people around the world are worried about the cleanliness of the Ganga. Chief Minister said that Ganga fulfils spiritual and material needs. In the scriptures, the Ganga has been referred to Tripathgamini. He said that today we need to take a firm resolve to make the Ganga clean. Apart from our personal responsibility, it is collective responsibility as well. This is a question of purity of water. Efforts have been made to revive the Rhine river by Rhine Development Authority. We too will have to be determined for the cleanliness of the Ganga. Chief Minister said that for the cleanliness of the Ganga, one has to work not only by participating in competitions but by joining spiritually. First Prize in Junior category went to AN School, Rudrapur, Second to Delhi Public School, BHEL Haridwar, Third Prize to Dr. JVN School, Rudraprayag and First Prize in Senior category went to Koormanchal Academy Almora, Second Prize to The Asian Academy Pithoragarh and Third Prize to Campus School Pantnagar. Chief Minister administered the oath to the students to keep the Ganga clean. On this occasion MP Mala Rajya Laxmi Shah, Cabinet Minister Prakash Pant and Secretary Arvind Singh Hayanki was also present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on Monday visited the Jollygrant Hospital and inquired about the health of former Cabinet Minister of Uttarakhand Mr. Kedar Singh Fonia, who is undergoing treatment there. Chief Minister took detailed information about Mr. Fonia’s health from the doctors. Chief Minister prayed for the speedy recovery of Mr. Fonia. On this occasion MP Mala Rajya Laxmi Shah and Higher Education Minister Dr. Dhan Singh Rawat were also present.

Haridwar, Udham Singh Nagar and Dehradun have been linked in the CGD (Compressed Gas Distribution) Value Chain. Connection has been given to 150 homes in Haridwar. Distribution has also started. Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh held a meeting with the officials of GAIL Gas Limited regarding giving LPG gas connections in Dehradun. He said that the state government will do extend all possible help in laying the gas pipeline and setting up gas station. The work of laying pipeline should be started soon. He said that public transport buses and other vehicles will be converted into CNG in a phased manner. Officials of GAIL Gas Limited informed that like Haridwar, the city gas station will be constructed in Dehradun. The natural gas will come into use for making natural food, heating, heating water, running AC, power back up and fuel in vehicles. Uninterrupted gas will be supplied through pipes. It is lighter than air and gets immediately evaporated. About the project plan of Dehradun, it was informed that 90 km pipeline will be laid. 50 CNG stations will be built and gas will be supplied to three lakh people. Along with Dehradun, Mussoorie and Rishikesh will also be connected to the gas pipeline. The meeting was attended by Principal Secretary Food Anand Bardhan, Secretary Urban Development R.K. Sudhanshu, CEO of GAIL Gas Limited AK Jana, CEO of Haridwar Natural Gas Pvt. Ltd R.M. Bharadwaj and other officials.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the arch bridge at Chinyalisaur besides inaugurating and laying foundation stones of 39 different development projects worth Rs.139.61 crores on Monday. He inaugurated 11 works worth Rs.78.86 crores while laid the foundation stone of projkects worth Rs. 60.74 crores. Speaking on the occasion, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that linking villages of the state with the roads is the first requirement. He said that with the construction of arch bridge at Chinyalisaur , the people of Gamri and Pratapnagar ,Tehri will get the facility of easier transportation. He said that the overall development of the state is the top priority of the government and corruption will not be tolerated. The Chief minister further said that corrupt deals worth Rs.500 crore have been caught and more than 50 people involved in such deals are behind the bars. He said that common people are the worst sufferers of corruption and public money gets into the pockets of few people affecting the developmental works. He said that his government has started a relentless campaign against corruption in the state. Regarding the start of banking facilities in the post offices, he said that remote rural areas will also get banking facilities through post offices with the start of the initiative as post offices have been allowed to do banking activities. Chief Minister said that government of India has implemented several developmental projects to make every section of the society a participant in the development process. He said that now the money meant for development is reaching the villages directly. Besides providing housing to crores of people Under “Prime Minister Awas Yojna”, poor countrymen are directly getting the benefits of different developmental schemes. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that infiltrators will not be tolerated at any cost in the state. He said that our state is surrounded by international boundaries and there need to keep a sharp vigil on outsiders. He further said that is abundance of ‘Chir’ (pine) in our forests and by for it’s proper utilization, schemes have been formulated to produce turpentine oil, tar coal and produce electricity through ‘Pirul’. Women are being trained to get involved in such ventures. He said that tourism is an important aspect of state economy and has been given the status of industry. He appealed to the tourism entrepreneurs to get benefits offered to them by the department and also through growth centres. He said that on September 23 “Ayushman Bharat Yojna” will be launched in which all the families of the state will get free medical facilities. On this occasion, Chief Minister inaugurated the art faculty building, computer lab building and Shaurya Wall in the Degree College, Chinyalisaur. Chief Minister said that KumarkotNagraja TempleKalyanigaon Motor Route, HarethiJinethPanther Motor Route, JagdgaonSemnagraja Road, AnailBagodiPujargaon Road, RoutalMudkil Road, SunargaonBadkotAnol Road, Jankichatti Ring Road, BrahmakhalJaspurKhardadi Khanera Motor Route, Jogat Dichli Gamari Gad Jaspur Motor route, Government Inter College, Jibyakot to be named after Late Mahimanand Nautiyal, Brahmkhal College to be named after Late Attar Singh and also announced the construction of building in Brahmkhal College, starting PG class in Chinyalisaur, making Wifi operation in premises and provide additional computer. While addressing the program, Higher Education Minister and incharge of the district Dr. Dhan Singh Rawat expressed gratitude to the Chief Minister and said that Ayushman Bharat will be inaugurated on 23rd September, in which all the families of the state will be provided free treatment upto five lakh rupees. He said that public interest, permanent and field works will be done under the district plan. He said that 158 spokespersons have been transferred to different colleges so that there should be a spokesman in every college and 877 spokespersons will be appointed shortly through the Public Service Commission. He said that Gyan Kumbh will be organized in Haridwar and a conference of students unions on the issue of education and drug deaddiction will soon be organized in Dehradun. MP Mala Rajya Laxmi Shah congratulated the people for the development works and said that they should work together for the development of the region. Only then will the overall development of the region would be possible. Yamunotri MLA Kedar Singh Rawat welcomed all the guests and presented him with Angvastra and souvenir. He said that this is a historic day for us, the inauguration and foundation stone of the works to the tune of hundreds of crores in our district has been done by the Chief Minister. The programme was chaired by District President Jashoda Rana.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of mother of Gangotri MLA Mr. Gopal Rawat. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased.

As a part of the Hindi Fortnight, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat graced a conference, organized jointly by the Indian Language Campaign Uttarakhand and Law Commission Uttarakhand, as the chief guest and held discussions with the law officers at the Bijapur Guest House on Sunday. On this occasion, Chief Minister said that people and public sentiments are the highest in a democracy. Under the Indian language Campaign, the work being done to spread the propaganda of Hindi and other mother tongues is an attempt to awaken Indias soul. Mother language has the most important place in life. He said that we cannot express our true and deep human sensibilities and feelings in other languages. All assistance will be given by the State Government for the protection and promotion of Hindi and mother tongues. Chief Minister said that as a result of the conference, this idea of Indian Language Campaign will be considered seriously by the government on the ideas and the suggestions. Chief Minister said that the State Law Commission has submitted report to revive the Code of Criminal Procedure 438 (CrPC 438) to the State Government. State Government will shortly put up in the Cabinet. On the recommendation of the Law Commission, the prospects for development of new structures of Revenue Court will be considered for the earliest for the disposal of Revenue cases. On this occasion, Chief Minister also released the book “Hindi Ke Vikas Mein Himwant Ka Yogdan”. On this occasion, Justice Shri Lokpal Singh Verma, Chairman of the State Law Commission Justice (Retd) Rajesh Tandon, President State Consumer Dispute Redressal Commission Justice Brahm Singh Verma, Justice Sarvesh Gupta, Patron Indian Language Campaign Atul Kothari and other judicial officers and advocates were present

On the occasion of Bhagwan Vishwakarma Jayanti, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated the people of the state specially engineering construction and all the people related to the technical sector. In his message issued on the eve of Vishwakarma Jayanti, Chief Minister said that Lord Vishwakarma is the god of creation. He said that while Lord Vishwakarma was a great sculptor but due to his knowledge and science expertise, he was not just being respected by humans but deities as well. Chief Minister said that this festival of Vishwakarma Jayanti also has the opportunity to honour the entrepreneurs, craftsmen and workers, who contributed for building the state and country and their development. He said that we have to become a partner in the development of the country and the region using the new technology of construction. For this, we all have to take a vow to take active part in the development of the state.

A delegation of the exservicemen from Uttarakhand called upon Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM residence on Sunday. Various issues were discussed between the exservicemen delegation and Chief Minister. Chief Minister said that Uttarakhand is state having large number of serving and exservicemen. Government of Uttarakhand is committed for the development and welfare of soldiers and their families. For the quick resolution of the problems of the soldiers, nodal officer of the ADM level has been appointed in each district. The provision of government service has been made for the dependents of martyred soldiers. We are constantly working for the interests of soldiers and their families. All possible cooperation will be made by the State Government for the welfare and assistance of soldiers. Lt Col (Retd) J. S. Basera, Major (Retd) J. S. Rawat and Major (Retd) B.S. Bisht were present on this occasion.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat participated in “Kavyaanjali” organized by BJP city unit in the memory of former Prime Minister Late Atal Bihari Vajpayee at BJP city office, here on Sunday. Various poets and speakers through their poems paid tributes to former Prime Minister Late Atal Bihari Vajpayee on the occasion. Paying his tributes to former Prime Minister Late Atal Bihari Vajpayee, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that respected Atal Ji’s personality was acceptable and popular amongst masses. “It was full of practical simplicity. Although humble but yet firm in his ideology, he was able to give a clean political atmosphere in the country. His speeches were historic and general masses were always eager to listen to him. He will live forever in the hearts of common people, country and the world. The country will forever get guidance from respected Atali ji from his poems and thoughts,” Chief Minister said. Legislator Harbans Kapoor, Khazan Dass, BJP state General Secretary Naresh Bansal, BJP city president Vinay Goel, State party Secretary Sunil Uniyal Gama and others were present on the occasion.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated Prime Minister Mr. Narendra Modi on his birthday. In his message on the eve of Prime Minister Mr. Narendra Modi’s birthday, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat called him a man of strong will power and great personality. He said that Modi ji is an inspiration and energy source and an influential and practical development man. Chief Minister hoped that his efforts to build a new India will be successful. He further said it was due to the charismatic personality of Modi ji that India has got a new identity in the comity of nations. Under his leadership the dream of making India as a developed country is taking shape. Chief Minister said that Prime Minister Mr. Narendra Modi has deep reverence and faith in Bhagwan Kedarnath and his dream of making Kedarnath a world class religious pilgrimage place is taking shape with it’s reconstruction. Chief Minister said that the country men are praying for his long life. He further said that due to the blessings of Modi ji the “Char Dham Yatra” is touching new milestones and Uttarakhand is rapidly developing. Chief Minister prayed to Lord Badri Vishal and Kedarnath ji for long life of Modi ji.

MLA Mr. Harbans Kapoor met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM residence on Saturday. During the meeting, he held discussions with the Chief Minister over the rehabilitation of those affected with the recent demolition of illegal encroachments in Premnagar and other places of Dehradun, development of new markets in wake of demolished markets, opening new industrial estates and providing new opportunities for selfemployment to the affected. Chief Minister assured to consider seriously the above suggestions. He said that the government will not allow anyone to be harmed. On this occasion BJP Dehradun President Vinay Goel was also present.

In pursuance of orders of honorable courts, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by MussoorieDehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Additional Chief Secretary Om Prakash on Saturday said that the exercise to remove the encroachments in Dehradun city is in progress. He instructed the antiencroachment Task Force to ensure that the action of removal of encroachment was also ensured in the streets of the city after the main roads. He said that Dehradun city will be completely free from encroachment. Om Prakash instructed Task Force officials that during the removal of encroachment, the proceedings should be done according to the rules, while listening to the those people whose buildings are being demolished. Om Prakash has said that if a person feels that marks of encroachment on his buildings have not been made according to the rules, then such people can register their complaint on the basis of facts in the judicial committee of the task force. He said that such complaints will be examined by the judicial committee. Om Prakashan said that at places in the city, where the encroachment removal process has been completed by the task force, the work of resurvey by Task Force will also be conducted at those places. Om Prakash said that some people are complaining that encroachers are again indulging into reencroached and are erasing the marks of identification. Om Prakashan said that the task force will also conduct resurvey at such places on the basis of the complaints of people. If it comes to light that encroachment is back, then such encroachments will be removed at the same time and those who have erased the identification marks, action will be taken against them by the task force as per rules. Secretary MDDA P.C. Dumka said that today, about 90 percent of illegal encroachments have been removed from Premnagar by teams of all four zones of antiencroachment Task Force on Saturday and the work to remove the remaining encroachments is in progress.

While addressing the seminar on “Justice to people in public language” organized by the Indian Language Campaign, Uttarakhand at IRDT Auditorium at Survey Chowk on Saturday. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that we should be proud of our languages and traditions. There is a sense of belonging in our language. Our effort is to get justice in the public in own language. He said that adequate gunds will be provided to the High Court so that there is an arrangement for giving decision in English along with Hindi. Chief Minister said that efforts have also been made to promote own language, culture and costume in the state. The practice of indigenous costumes has been introduced in the convocation ceremony at Universities. We have to understand the importance of our language. Today, one language is being expired in the world per hour. Experts of language understands its importance and are also concerned in this direction. We will have to end this issue ourselves and if we take this initiative firmly in this direction, surely it will be successful in promoting our language. Our language also influences our understanding. We also see dreams in our own language. We have to try to break the outer shell of foreign language. He said that during his visit to countries like Thailand, Singapore, he spoke in Hindi with Indian origin immigrants, who were residing there and then they appreciated it very much. It displays peoples attachment to their language and culture. Chief Minister said that acceptance of Hindi today has not only increased in the country but also abroad. While Hindi is being taught in 32 of the US universities, Hindi is also included in 7 languages of websites. There should be efforts that Hindi should also be the language of the honorable Supreme Court and High Courts. Chief Minister said that today we also need to spread the teachings of our great men. For this, programmes are being organized in the schools on the occasion of their birth anniversary. In the Ramayana, Shri Hanuman is such a character who never gave up, who has never failed, he is the biggest management guru. This type of information should be with the students. On this occasion Mr. Atul Kothari, Patron Indian Language Campaign, presented the journal of Education Culture Upliftment Trust, New Delhi to the Chief Minister. On this occasion, Mr. Atul Kothari said that the structure of the states in the country was done on the basis of language and on 14th September, 1949 Hindi was made State language. In Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Bihar, there is a system for decision making in English along with Hindi in the High Courts. This arrangement should also be done in Uttarakhand. He said that there should be work in English as well as Hindi in the courts of the country. For this, he told the need for will power. He said that our opposition is not from the English language, but it should not be imposed forcibly. He also advocated to cooperate in this. He also emphasized on running ideological movement for this and said that it will give positive results in dealing with the work in his language. In the programme, Justice Lokpal Singh Verma, Chairman State Law Commission Justice (Retd) Rajesh Tandon, President State Consumer Dispute Redressal Commission Justice Braham Singh Verma also told the people that justice should be given in the public language. On this occasion, Ashish Rai, Uttarakhand incharge of Indian Languages Campaign and Manohohan Kandwal, Chairman Bar Association also expressed their views.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat participated in the Gau Katha of Acharya Gopalmani Maharaj held at Parade Ground, Dehradun on Saturday. Chief Minister said that cow has a special place not only in India but in the world. Regarding the specific qualities of the cow as explained by our saints in holy scriptures and acknowledging that our society is moving forward. Cow protection is also a question related to our emotions, respect and dignity. Chief Minister said that cow and Ganga Puja is our tradition. It is also associated with our faith. Scientists have also accepted the specific qualities of our domestic cow. Domestic cows suffer less from diseases. In our society, the cow has a special place as compared to other animals. Not only this, even if the cow consumes poison by mistake, it does not affect its milk. He said that the state government is giving special attention to the protection of domestic cows under the Gau Kranti Yojana. In the mountainous areas, the breed of such cows is being prepared, which will yield more milk.

Construction of 21 Ghats in Uttarakhand will be completed by Wapkos Limited by December 2018. Simultaneously, 15 small hydro projects are going on fast, which will be completed soon. DPR of flood protection works on Rispana and Bindal rivers is in the final phase. Officials of Wapkos Limited (Water Resources, River Development and Ganga Conservation Ministry, Government of India’s enterprise), met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM residence on Friday and informed that DPR of the Multipurpose Power Project on the IndoNepal border Pancheshwar dam in Uttarakhand has been prepared. Other works of Forest and Environmental Clearance are in progress. There is enthusiasm among the local people towards the project. Area residents believe that displacement will be fruitful. The benefit of the project will also be for gravitybased water supply in Udham Singh Nagar district, in addition to the power generation and irrigation of a large area. Chief Minister assured Wapkos Limited on behalf of Uttarakhand Government for all possible cooperation and assistance. In the meeting, Mr. Anupam Mishra of Wapkos Limited and other officials were present.

Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh has issued instructions for taking special care of cleanliness, health and safety in the child, women protection centers. He said that by providing employable training to children and women living in such houses, they should be made selfreliant. The protection houses should have all kinds of basic amenities as well as library, sports and sources of entertainment. Police verification must be done of all the staff posted. A special Anganwadi center should also be run in all these houses. Chief Secretary was holding a review meeting with those managing and concerned officers of the child/women protection centres operated in the state at Secretariat on Friday. Additional Chief Secretary Mrs. Radha Raturi said that for security in the protection houses, CCTV cameras have been installed and they should be monitored regularly. Details of all visitors to the institution should be registered in the Visitors Register. Only female employees in the institution of children, girls and women up to 10 years of age should be deployed. In addition, Child Society and Management Committee should also be constituted in institutions. It was informed in the meeting that the state government is run Government Nari Niketan, District Shelter and Protection Centres. Apart from this, the Government of India conducts the Swadhar Greh and Ujjwala Greh. Institutions are also being managed by NGOs. It was told that a social audit of 42 institutions operating in the state was conducted by the National Commission for Protection of Child Rights. Briefing about audit report was given in the meeting. There was no serious shortcoming in the audit except for certain facilities and arrangements. Instructions were made to remove those shortcomings as well. Additional Secretary Women Welfare Ram Vilas Yadav, Director Women Welfare Yogendra Yadav and many officers of ICDS and institution managers were present.

Under the Chairmanship of Secretary Vigilance Department Mr. Nitesh Jha to ensure compliance with relevant provisions of the Prevention of Corruption Act, 1988, a meeting was held with the representatives of the Central Investigating Agencies (ED, CBI, Income Tax Department and Intelligence Bureau) and State Investigating Agencies (Vigilance Bureau, CBCID, Intelligence/Security (LIU) and STF) and discussions were held to exchange mutual information in cases related to corruption and it was agreed upon to nominate Nodal Officer from each investigating agency. In this regard, for the review of progress in the cases relating to prevention of corruption, it was agreed upon to convene a meeting for discussions every month under the chairmanship of Additional Chief Secretary Vigilance.

Newly elected student union office bearers of Shaheed Durgamal Government PG College, Doiwala. called upon Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM residence on Friday. While congratulating the office bearers of the students union, Chief Minister expected from them to maintain favourable academic atmosphere and discipline in the colleges. Chief Minister said that the favorable educational environment in the institutions is helpful in building a better future for the students. Chief Minister said that the biggest need today is to pay attention to the quality of education. In this, along with the teachers and students, the student organizations should also contribute. Good education and training are essential for success in life. On this occasion, student union president Nishant Mishra, general secretary Pankaj Kumar, treasurer Nidhi Sharma, student head Simran Rawat and a large number of students were present.

In pursuance of orders of honorable courts, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by MussoorieDehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Additional Chief Secretary Om Prakash on Friday, held a meeting with the antiencroachment task force at the IRDT auditorium at Women Industrial Training Institute, Survey Chowk. He reviewed the demolition of the illegal encroachment, the identification of encroachments and the sealing of the illegal buildings being done and the forthcoming action plan in this regard. Om Prakash said that the antiencroachment process in Dehradun city is continuing. In the proceedings of removal of encroachment in Premnagar, the orders given by the court have been followed 100 per cent. He said the for the removal of encroachments from Premnagar, task force teams of all four zones have been pressed into service, so that illegal encroachments can be removed from Premnagar. He told that 70 per cent illegal encroachments have been removed from Premnagar so far and the work to remove the remaining encroachments is continuing. Om Prakash said that the task force had identified the 9000 illegal encroachments on the main roads of Dehradun city. Of which 5000 illegal encroachments have been removed so far and remaining encroachments will be removed in 15 days. He said that the campaign to remove illegal encroachment is to be used for widening of the road, to construct pavement, drainage, utility duct and onroad parking and vendor zones. Om Prakash has urged the owners of the encroachments on the government land to remove their encroachment as soon as possible, otherwise the task of removal of encroaching by the task force will be ensured. He said that if encroachment is removed by the antiencroachment task force, then recoveries according to the rules in the form of land revenue will have to be borne by the concerned owner. Om Prakash said that after the removal of encroachment from the city of Dehradun, the work of reconstruction of roads will be started after the rainy season is over. He said that so far, for the work of reconstruction, estimates of Rs 81 crores have been received from different departments. After receiving estimate of reconstruction of works of other beautification including the streets of Premnagar, this estimate is likely to be around Rs. 100 crores. For the work of reconstruction, financial assistance from Smart City, National Highway (NH), Municipal Corporation and Power Corporation will be taken. Senior Superintendent of Police Nivedita Kukreti, Secretary MDDA P.C.Dumka, City Magistrate Manuj Goyal, Deputy Magistrate Sadar Pratyush Singh, Under Secretary Dinesh Kumar Punetha, along with concerned officers from PWD, Irrigation, Power and antiencroachment campaign were present in the meeting.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated the people of the state on Hindi Diwas. In his message on the eve of Hindi Diwas, Chief Minister said that Hindi is the language of our honour, self respect and pride. Hindi has provided a new identity to India in the world. Acceptability of Hindi has increased globally. Today, Hindi is the second largest contact language in the world, reaching crores of people. In many countries of the world, where Hindi is spoken and understood, research, study and teaching on Hindi is on in over 150 universities of the world. Chief Minister has appealed to the youth not to lessen their attachment for the protection and expansion of mother language Hindi. Mother language is helpful in connecting you with your culture. He also underlined the need for consolidated efforts for the development and respect of Hindi language.

Chief Executive Officer, Rural Road Development Agency, Uttarakhand, Dr. Raghav Langer has informed that on September 11 at a programme organised by the Union Rural Development Ministry at Vigyan Bhawan, New Delhi, under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Uttarakhand stands first in the country in terms of maximum construction of 1839 km roads against the targets of 1500 km for the year 201718 and second in the country in terms of 207 habitations connected against the target of 172 habitations. The citation and award was given by the Union Rural Development Minister Mr. Narendra Singh Tomar, Minister of State for Rural Development Mr. Ram Kripal Yadav and Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India Mr. Amarjit Sinha. They appreciated this initiative of the state. Citation and awards were received by the Chief Engineer, Uttarakhand Rural Road Development Agency (URRDA) on behalf of Uttarakhand State in the function held at Vigyan Bhawan.

Agriculture Minister Mr. Subodh Uniyal inaugurated the nationwide mission for the promotion of Government e Market (GeM) run by the Government of India, aimed at ensuring transparency and competition in government work, being underway from 04 September to 15th October, in the state, at the Secretariat auditorium. On this occasion, Agriculture Minister expected the Head of the departments to make the Paperless, Contactless and Cashless Scheme, being operational as a part of Prime Minister Mr. Narendra Modi’s resolve for transparency, effective and empowering. He said that the state government is working under the policy of Zero Tolerance to curb corruption. We have to create an environment of competition for transparency and quality products and the Prime Minister of India is always worried about the creation of transparency and corruption free environment in the country and under this, on 27th December, 2017, state government entered into a MoU for GeM with the Government of India. Provision for GEM has also been made in the Procurement Rule, 2017. The procurement by the government should also be done through GEM and it is being complied with but due to lack of proper information, the 100 per cent compliance in the state is still not there. Describing this workshop under GeM as useful, the Minister instructed the heads of all departments to understand it properly and ensure compliance in their respective departments. He said that the buyer often does not get the direct benefit due to the mediator in the purchase, but through GeM, the maximum benefit will be achieved in less expenditure. Terming the registered 200 purchase officers and 1000 suppliers so far in the state as inadequate, the Minister asked to increase their strength. He thanked the organizing departments for the workshop. He instructed the officers present to increase the capacity of the GeM concept to provide transparency, activation and timely service. The Minister said that the work of emarketing is already going on in his ministry, for which the state government has also received an appreciation letter from the Government of India. He hoped that the producers of remote areas of the state should also be extended help for more and more registration in GeM, which would help them to get boost their economy, provide local producers a healthy market besides preventing migration. He said that he also requested the Chief Minister to reward the departments doing excellent work in the E Portal. Secretary Mr. Amit Singh Negi said that the Government has to give Certain Level of Governance to the citizens, in view of which the Government of Uttarakhand has made provision to purchase GeM in the Rule7 of the New Procurement Rules, 2017 and transparency and accountability in the purchase order has been fixed. He said that GeM was used by the state government in the past and from time to time the queries of the heald of departments related to it are addressed. In the Most Comprehensive Buyer category, state received the GeM top buyer 2018 prize. He expects the Head of Department/Financial Controller and other officials to understand the minute details of the purchase on the GeM portal and also ask questions about the problem and solve them as well. Also encourage local merchants to register on GeM. Registering more and more businessmen will lead to a healthy and better competition. Our traders will not only get a chance to participate in government procurement of the state but can participate in the procurement process in other ministries, departments, corporations and government companies spread across the country. This can increase their income and can contribute to the development of the state. Also, register more and more producers of the state so that the demand of the local producers increases in the outside states and increase their income. He instructed the Heads of the Departments to purchase the goods and services used in the office on priority. In the short period from January, 2018 till now, the State Government has made special efforts as per the direction of the GeM SPV. As a result, more than 200 buyer offices and more than 1000 vendors have registered. Procurement of more than Rs. 37 crores has been done through GeM portal. The vendors have been paid in time by the state government. Mr. Keshav Chandra, Joint Secretary, Government of India, appreciated the achievement of GEM in Uttarakhand and said that in August 2016, technology along with a new formula was brought by the Indian government, the concept of which was maximum governance to be used for the procurement. The emarket has been linked to Procurement Rules and by addressing the problems being reported by the State Government in the first and second GEO version, the version of GEM3 has been brought in January 2018. In which, the vendors of remote areas in the state have also been included. By which inactive and fake producers have been removed from GEM and the actual, responsible producers are being registered. It is ensuring availability of the right producers. He said that many services are coming in GEM. The Uttarakhand government can take advantage of them. In the technical session, Deputy CEO of GEO Mr. S.K. Jain gave a presentation regarding registration under GEM, nomination of officials and bringing goods. The workshop was conducted by Mr. Manmohan Manali, Deputy Secretary, who is looking after the work of GEM in the state. On this occasion, Additional Secretary/Heads of Department , Technical Education Mr. Ahmad Iqbal, Additional Secretary Finance Mr. Bhupesh Tiwari, Financial Controller Mr. Dinesh Chandra Lohani and various Heads of Department and Finance Controller were present.

In the meeting of the State Authorized Committee of Single Window System, eight units were given approval in principle. With their establishment there will be a capital investment of Rs 776.43 crore. This will give employment opportunities to 1318 people. Presiding over the meeting, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh said that entrepreneurs are getting all necessary clearances online. In 15 days, it has been made mandatory to given approval in principle. Instructions have been issued that all concerned departments must follow fixed deadlines. The meeting of the Authorized Committee held at Secretariat on Thursday discussions on proposals of Penta Latex LLP, Stellar Cold Chain INC, Kashi Vishwanath Textile Mill, Fabrinova Infra Technologies, Shriram Royal Paradise, Jaidev Energy, Nitkem Life Sciences etc. Significantly, the proposal for capital investment of upto Rs. 15 crore are approved in the district level committee formed under the chairmanship of District Magistrate. Proposals above this amount are brought in the state level committee. The meeting was attended by Principal Secretary MSME Manisha Panwar, Secretary Tourism Dilip Jawalkar, Member Secretary Pollution Control Board, Additional Secretary Forest Dhiraj Pandey, Director Industries Sudhir Nautiyal and other officials.

Uttarakhand will soon launch student police cadet scheme. In the first phase, the scheme will be started in two schools in each district. A total of 44 students of class 8 and 9 will get one class room training and two outdoor trainings in a week. A meeting of the state level monitoring committee in this regard was chaired by Uttarakhand Chief Secretary Utpal Kumar Singh on Thursday. Chief Secretary said that this scheme will help make the students aware. They could be made aware of the traffic rules, ill effects of drugs, cleanliness and selfdiscipline. Principal Secretary Home Anand Vardhan said that a committee in this regard will be constituted in each district headed by District Magistrate. The syllabus received from BPRD will be redesigned to incorporate the culture of Uttarakhand and other necessary changes. Master trainers will train the trainers and the student police scheme will be expanded in the second phase. DGP Anil Raturi, ADG Ram Singh Meena and other officers were present in the meeting

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the new building of Swami Purnanand Degree College of Technical Education at Purnanand Degree College ,MunikiReti, Tehri District on Thursday. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that education is the base of development of the society and the country and the developed countries have focused their attention primarily on education for their development. He said that his government has given preference to education and emphasis is being laid on providing quality education. He further said that it is our efforts to incorporate modern technology in education. He said that special attention is being paid to make the students technically qualified and ITI’s are teaching industry specific subjects in their curriculum. He said that to bring quality in education, even the teachers are being trained. He said that education plays an important role in the overall development of the society. The Chief Minister said that instead of increasing the number of educational institutions, his focus is on making the students technologically qualified. Chief Minister said that for better educational system, schools with less than ten students are being merged. He expected that everyone including the teachers should contribute in the spread of better education. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also assured to complete the Janki bridge (Three land bridge) being constructed on river Ganga at MunikiReti and the incomplete Purnanand Sports Stadium at the earliest. On this occasion, Agriculture Minister Subodh Uniyal said that technical Institutes should prepared their educational plans keeping in view the economy of the hilly areas so that even students belonging to economically weaker section can get technical education. Tehri District Magistrate Sonika, SSP Dr. Yoginder Singh Rawat, Swami Purnanand Niketan Samiti Covenor Guru Prasad Paramhans and President Mukesh Kumar Gupta and other were present.

The Uttarakhand Jal Vidyut Nigam will produce electricity from ‘baggass “ from Bazpur, Nadehi and Kiccha sugar mills. The Nigam will give power royalty to these sugar mills. The Nigam will also undertake the modernization of these mills. This decision was taken at a meeting held under the chairmanship of Chief Secretary Utpal Kumar Singh. It was informed in the meeting that UJVNL will under the work to produce electricity from “baggass’ on built, operate and own basis. Bazpur sugar mill will produce 22 MW whil Nadehi and Kiccha sugar mills will produce 16 MW of power each. The UJVNL has completed the survey work of the project. Apart from “Baggass” other biomass will also be used for power generation. Ethanol will be produced from Doiwala sugar mill under Government of India scheme. The distillery and sugar mill will be run side by side. Principal Secretary MSME Manisha Panwar, Secretary Power Radhika Jha, Secretary Sugarcane Indudhar Boudai, Additional Secretary Pradeep Rawat and other officers were present in the meeting

In pursuance of orders of honorable courts, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Additional Chief Secretary Om Prakash said that the work to demolish illegal encroachments by antiencroachment task force has been going speedily. Om Prakash said that traffic is being diverted at the places where antiencroachment drive is being undertaken so that there is no inconvenience to general public and the antiencroachment work is also not affected. He appealed to the general public to support the antiencroachment drive and keep patience and keep extending their support for the cause. He further said that the orders of the honorable courts on removing illegal encroachments are being followed in letter and spirit. Om Prakash said that roads in Dehradun have been damaged due to rains and general public is facing inconvenience. Expressing his displeasure, Additional Chief Secretary took officials of PWD department to task and instructed them to get the roads repaired without delay. He said that the potholes on the roads should be filled with RBM, tiles and bricks firmly so that there is no possibility of any untoward accident. He warned the engineers of the PWD department that any laxity in filing the potholes on roads will not be pardoned. Om Prakash again appealed to those who have encroached upon government land to remove their encroachment themselves or else antiencroachment task force will ensured its removal. He further said that if the antiencroachment task force will remove such encroachments then the encroachers will be made to pay for the demolition work as land revenue. Om Prakash asked the officers of all the departments to complete their works on schedule time. He said that the work of widening, stone work and beautification of roads should be ensured speedily. He instructed the officers of PWD department to get the work of leveling and stone work completed of the roads and power department officials to complete the works of transformers, shifting of power lines and electricity poles and works related to HT and LT lines. Additional Chief Secretary Om Prakash said that under the antiencroachment drive on Thursday, 67 illegal encroachments were demolished and 10 illegal encroachments identified and two buildings were sealed. Till date, a total of 4933 illegal encroachments have been demolished, 8608 illegal encroachments have been identified and 139 buildings have been sealed.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat attended Ganesh Mahotsav programme held at Social Polygon Tower located on Haridwar Bypass Road on Thursday. Chief Minister wished the prosperity of the state by worshiping Lord Ganesh and also extended congratulations to the people of the state on the occasion of Ganesh Chaturthi. Chief Minister said that Lord Shri Ganesh is the God of Gods’s, the one who gives Riddhi Siddhi. In the Sanatan Dharma, every auspicious work is started with Ganesh Vandana. He said that such programmes are helpful in encouraging mutual unity as well as cultural and social harmony. On this occasion CM’s Industrial Advisor Mr. K.S.Panwar and other dignataries were present.

On Uttarakhand being conferred the first ranking in the country in terms of maximum construction of roads and second ranking in the country in terms of connecting habitations for the year 201718, under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated the officers and employees of the concerned departments. Chief Minister said that working like this with the spirit of the team of Uttarakhand, we have to make Uttarakhand as the best state in the country. In this, government, administration, various institutions and all citizens of the state have to work together. He hoped that other departments of the state will also work in similar manner. Notably, on September 11 at a programme organised by the Union Rural Development Ministry at Vigyan Bhawan, New Delhi, under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Uttarakhand stands first in the country in terms of maximum construction of 1839 km roads against the targets of 1500 km for the year 201718 and second in the country in terms of 207 habitations connected against the target of 172 habitations. The citation and award was given by the Union Rural Development Minister Mr. Narendra Singh Tomar, Minister of State for Rural Development Mr. Ram Kripal Yadav and Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India Mr. Amarjit Sinha. They appreciated this initiative of the state. Citation and awards were received by the Chief Engineer, Uttarakhand Rural Road Development Agency (URRDA) on behalf of Uttarakhand State in the function held at Vigyan Bhawan.

A delegation of Bihari Mahasabha called upon the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Wednesday.

Mukesh Koli, Pauri legislator has thanked Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat for transferring senior physician Dr. Amit Rautela from Haldwani to District Hospital, Pauri. The local residents of Pauri had been demanding positing of a senior physician in the district hospital for a long time. Chief Minister in public interest on the request of local legislator Mukesh Koli gave the directions to the health department for the appointment of a senior physician. The health department transferred Dr. Amit Rautela from Haldwani to Pauri. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that to provide better health facilities in the state was the top priority of the state government. Many efforts are being made to meet the challenges being faced in the health sector. Recently more than one thousand doctors have been appointed in the state and most of the doctors have been posted in the hilly areas. The state government is going to start one of the biggest health schemes till date shortly. Under the “ Ayushman Uttarakhand Yojna”, all the 22 lakh families of the state will get health insurance of Rs. Five lakh annually. Chief Minister said that online registration has been started in 43 hospitals in the state. The facilities of xray, CT scan, MRI and mammography in remote 35 medical centres have been started through teleradiology. In six health centres, Eheatl centres have been established to give facilities of medical tests. The work to establish ICU in all the district hospitals has been started. The first ICU has been established at Pithoragarh District hospital. A total of 106 Jan Ayushadi Kendra despite the sanction of 100 such Jan Ayushadi Kendras by the central government have been started to provide medicines at cheaper rates to the general public.

A state level oneday seminar was organized on disaster management at a local hotel in Dehradun on Wednesday. In the seminar, “Disaster Risk Assessment Data Base” was launched by Finance Minister Mr. Prakash Pant. Finance Minister asked to lay special emphasis on the important points of disaster management, which includes mitigation, rehabilitation, disaster risk, recovery. He said that the disaster cannot be prevented, but efforts can be made to minimize it. He said that all the departments of the state will be connected to this, keeping in mind the construction works in the most sensitive areas, implementation work can be done. He said that even after heavy rain, we have succeeded in preventing human loss of lives to a great extent, which has been possible due to the preparedness of disaster management in the state. He said that in order to prevent unplanned construction, Disaster Risk Data Base will be included in the action plan of all the departments, which will help in disaster mitigation. Secretary Disaster Management Amit Singh Negi said that under the Disaster Risk Assessment Data Base, sensitive and highly sensitive places have been identified for earthquake, landslide and other natural calamities, according to which the Risk Data Base has been prepared, which is used in the governments future policies. He said that this is a great step to move towards the disaster risk and mitigation. Member NDMA Government of India, Kamal Kishore and Executive Director, NIDM, Government of India, Anil Kumar also expressed their views. They informed that Uttarakhand is the third state in the country, which has prepared the Disaster Risk Database in the context of the disaster, which will be very useful for the Uttarakhand Government and the people. Participants were made aware of the study by team leader DHI, Singapore Joint Venture with Asian Institute of Technology, Thailand and ERN, Mexico Tom Brakut and about the data used in this study and was also told about the results achieved from them. They also shared about the challenges, which they had to face in completing the said study. Dr. Edwardo Rennesio of ERN Mexico, Dr. Manjul Kumar of AIT, Dr. Julian Oliver of DHI Singapore and Dr. M. L. Sharma of IIT also shared their views. Additional Secretary Disaster Management Savin Bansal, while apprising the utility of the study gave memorandum of thanks in the meeting. Technical support and component of capacity development – the Disaster Risk Assessment of Uttarakhand Study, a World Bank funded, under the Uttarakhand government, under Uttarakhand Disaster Rebuilding Project programme implementation unit, is under the progress since May 2016, which is being done through firm DHI, Singapore in Joint Venture with Asian Institute of Technology, Thailand and ERN, Mexico. Under this study, geographical information system platforms, in relation to various disasters such as earthquake, landslide and flood have been analyzed through a wide variety of models and detailed database of Uttarakhand. The above all data base, which is the Digital Risk Data Base (DRDB) is web based, through which it will be used in order to make quick decisions during the disaster in the state and for the preparation of the Decision Support System. On this occasion, Minister of State for Higher Education Dr. Dhan Singh Rawat, MLA Mr. Dilip Singh Rawat, Additional Secretary Dr.V.Shanmugam, Director Disaster Management Dr. Piyush Rautela and Director of Meteorology Mr. Vikram Chauhan, about 150 subject experts of Union Government/State Government/Institutions/Education Institutions like IIRS, Wadia Institute of Geology, IMD, IIT, CBRI, IRI, PWD, Irrigation Department, DMMC etc were present.

In pursuance of orders of honorable courts, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Additional Chief Secretary Om Prakash held a meeting with the officials of the antiencroachment task force and reviewed the progress of demolition, identification of illegal encroachments and sealing of such buildings and future course of action at Women ITI, IRTD auditorium at Survey Chowk on Wednesday. Om Prakash instructed the antiencroachment task force officials to expedite the antiencroachment drive. He asked the Senior Superintendent of Police (SSP) to make available police force as required by antiencroachment task force in all the four zones and they get support of the police force so that the antiencroachment drive could be speeded up. Om Prakash said that the work to remove encroachments on main roads has been going on. He said that the work to remove encroachments, identification and sealing will be expedited on the main roads. He said that officials have been instructed to ensure that any small or large hoardings removed during the antiencroachment drive are not installed again. Om Prakash asked the officials that the debris of the buildings and boundary walls removed during the drive should not pose any inconvenience during rains and should be removed expeditiously. He also said that the potholes on the roads should be repaired speedily. He said that the potholes on the roads should be filled with RBM, tiles and bricks firmly so that there is no possibility of any untoward accident. He instructed the antiencroachment task force officials that they should speed up the interim work of identification and sealing of such residential buildings where commercial activities are being conducted. Additional Chief Secretary Om Prakash instructed the City Commissioner and District Magistrate to ensure cleanliness not only the main roads but also in the lanes and bylanes of the city. He asked the Municipal Corporation that it should be ensured that garbage is not strewn anywhere. He said that if anyone throws garbage in the open then action under rules should be taken against such persons. Om Prakash said that a vigil should be maintained that garbage is not strewn outside the dustbins placed at different places in the city. Additional Chief Secretary Om Prakash said that under the antiencroachment drive on Wednesday, 80 illegal encroachments were demolished and 136 illegal encroachments identified and one building was sealed. Till date, a total of 4866 illegal encroachments have been demolished, 8598 illegal encroachments have been identified and 137 buildings have been sealed. District Magistrate S.A.Murugesan, SSP Nivedita Kukreti, Chief City Commissioner Vijay Jogdande, VicePresident MDDA Asish Srivastava, Secretary MDDA P.C.Dumka, Under Secretary Dinesh Kumar Punetha and officials of PWD, Irrigation, Power and antiencroachment task force attended the meeting.

Forest and environmental clearance for Pithoragarh airport operations has been received. Preparation for providing tools and human resources is complete. Prime Minister Mr. Narendra Modi can inaugurate the DehradunPithoragarh flight on 07 October 2018. In this regard, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh held a meeting with the Airport Authority of India and DGCA officials. In a meeting held at Secretariat on Wednesday, the Chief Secretary reviewed all the preparations. It was told that initially a 9 seater aircraft will run. Later, there is plan to run 20seater aircraft. Deployment of Airport Manager, Flight Security Officer, Operation Manager has been done. Training of 75 security personnel has been completed. Apart from this, fire service personnel have also been trained. Also, Chief Secretary reviewed the expansion of Pantnagar Airport to create Green Field Airport. Additional Chief Secretary Mr. Om Prakash, Director Uttarakhand Civil Aviation Development Authority Mr. R. Rajesh Kumar and other officers were present in the meeting.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that foolproof arrangements should be ensured for the investors Summit. All the preparations should be made by the end of this month. All essential information should be easily available to the entrepreneurs and investors, who will be attending the summit. There should be enough number of counters for this and the higher level officers should be given the responsibility. At the venue of Investors Summit, there should be a glimpse of the natural beauty and culture of Uttarakhand. During a meeting held at Chief Minister Secretariat, preparations for the “Destination Uttarakhand Investors Summit”, scheduled to be held in Dehradun on October 7 and 8, were reviewed. Chief Minister said that to participate in the summit, a large number of industrialists from India and abroad, CEOs and entrepreneurs of different companies will come. They will be told as why it is beneficial for them to invest in Uttarakhand. All their queries will be answered. For this, all updated information should be on fingertips of all the departmental officers, especially those related to the areas being focused in the summit. Chief Minister said that special attention should also be given regarding availability of backwards linkage for investors. For this, womens self help groups should be associated. Selected students from technical colleges and universities should also be given the opportunity to participate in it. This will give them a lot of things to learn. We can also take advantage of this opportunity to promote tourism in Uttarakhand, especially winter tourism. Tourism is also the main focus area of the Investors Summit. In this, “fog free winter tourism” could be the punch line. Chief Minister said that cleanliness of the city, betterment of roads, beautification etc should be done at war footing level. In any case, all the preparations should be completed by the end of this month. Uttarakhand dishes should also be kept in the food being served to the investors and entrepreneurs participating in the summit. It was informed in the meeting that the main event will be held at Maharana Pratap Sports Stadium, Dehradun. A blueprint for the preparations has been made and the arrangements are being made accordingly. Online registration has been started. Apart from this, invitations have also been sent to entrepreneurs. By creating 12 sectors, the secretarylevel officers have been given their responsibility. Venue map will also be displayed at the entry point. Prime Minister will address the inaugural session of the two day summit and Union Home Minister will address the closing session. During the twoday summit, sessions will be organized on agriculture and food processing, manufacturing, education and skills, infrastructure, IT, health and wellness and film shooting. Various Union Ministers, State Government Ministers, Secretaries and renowned industrialists from the country will address the sessions. Eight committees have been formed for all the arrangements. Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Chief Minister’s Industrial Advisor Dr. KS Panwar, Technical Advisor Dr. Narendra Singh, Principal Secretary Dr. Manisha Panwar, Mr. Anand Bardhan, Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, Secretary Mr. R.K.Sudhanshu, Mr. Dilip Jawalkar, Mr. Nitesh Jha, Shmt. Radhika Jha and other officials were present in the meeting.

Dr. K.P.Joshi, Senior Physician had retired from Base Hospital, Srinagar in June 2015. Because of the system issues, even after lapse of three years, Dr. Joshi did not get the pension and also the 21 months remaining salary. Dr. Joshi has applied at Srinagar Base Hospital, Health Directorate and at government level and requested to start the pension and clear the remaining salary. But in the three years, he only got disappointment. Thereafter, someone told him about the CM App and suggested that he should lodge his complaint there online. Dr. Joshi, who had lost faith in the system, was surprised when he was contacted by the CMs office within 24 hours of lodging the complaint and the full details of the matter were taken from him. From this Dr. Joshi got hopeful again. Within 72 hours, the instructions of the CM office, the Health Directorate swung into action on the complaint and the proceedings started. Within just one and half/two months, Dr. Joshi got the remaining salary for 21 months and pension also started. Dr. Joshi said that during his tenure, he had served on high posts. He had been personal physician of the former Governor of Uttarakhand and many former Chief Ministers. Even then, because of the flaws in the system, his problem was not being resolved. Thanking the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, Dr. Joshi said that the CM App is like a boon for people like him. The speed with which the complaints on CM App are settled is commendable. Similarly, Dr. K.P. Joshis wife, Dr. Sushma Joshi was a senior pathologist in Doon Hospital. She too retired in December 2015. Dr. Sushma Joshi said that even after two and a half years, her pension was not started. When she went to Doon Hospital in connection with his pension, it was said that his letter was in the Directorate of Health and when she used to visit Health Directorate, the reply was that the letter was with Doon Hospital. She had to make several rounds for her pension. On this, she filed an online complaint on the CM App. She was immediately contacted by the CM Office. All information was taken from the Directorate of Health. On the instructions of CM office, the necessary formalities were completed by the Health Directorate and her pension was started within two months of lodging the complaint. Dr. Sushma Joshi has thanked the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and said that everyone should take advantage of such a good App.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat held a meeting with the delegation of the KumaonGarhwal Chamber of Commerce and Industries and the SIIDCUL Worker Welfare Association at Secretariat on Tuesday to resolve the various problems of industries in the state. Chief Minister said that 32 doctors have been appointed recently to provide health facilities to the workers working in large number of industrial estates in Udham Singh Nagar, out of which, 31 doctors have started their services in hospitals. At the same time, the doctors working on the contract have not been removed, so that adequate medical facilities are available. The construction work of a hundredbed hospital in Rudrapur is in progress. Chief Minister has directed the officers concerned to examine the suggestion of making the rent/transfer process of the shed/plots in state industrial estates simple and levy free. Chief Minister invited suggestions from the industrial representatives in connection with the closure of the VAT arrears from the year 1988 till financial year 201617 and the scheme to be brought for interest/penalization. He also issued instructions to the Public Works Department for the construction of the MPDG route to AharpuraKataiya route in Mahuakheraganj in Kashipur. Along with it, Chief Minister instructed to examine the suggestion to remove rice from the schedule of Mandi committee. A proposal for amendment of increase in 10 percent fee under the Factory Act every year will be brought in the Cabinet. Chief Minister said that the state government is constantly working to develop basic infrastructure for industrial development in the state. The meeting was attended by Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Principal Secretary Shmt. Manisha Panwar and members of the KumaonGarhwal Chamber of Commerce and Industries and SIIDCUL Worker Welfare Association and other senior officials.

Jasmaira Gumber of Dehradun who had won gold medal for India in the 14th Asian School Chess Tournament, called upon Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM residence on Tuesday. While congratulating Jasmaira Gumber, Chief Minister said that with her excellent sports performance, Jasmaira Gumber has made the nation and state proud. Chief Minister hoped for a bright future of Jasmaira Gumber.

School Education, Adult Education, Sanskrit Education, Sports, Youth Welfare amp Panchayati Raj Minister Mr. Arvind Pandey administered oath to the office bearers of the new executive of the Private Secretary, Additional Private Secretary Union at Secretariat on Tuesday. On this occasion, Secretary, Secretariat Administration Mr. Harbans Singh Chugh was present. On this occasion, the union handed over the Memorandum of Demands, which are pending. Education Minister Mr. Pandey gave an assurance in connection with the resolution of the unions demands by talking to the Chief Minister. The Union thanked Education Minister Mr. Pandey. The swearingin ceremony was organised by the union as per the laid down procedure. President Nripendra Tripathi, Vice President Meenakshi Gunwant, General Secretary Gaurav Prasad Semwal, Secretary Ved Prakash Tamta, Treasurer Prabhashankar Shrivastava and Member in the Executive Surendra Kumar, RC.Kala, Lalit Kumar, Indra Pratap Singh, Amit Kumar, Virendra Singh and Manoj Joshi were there. In the program, Deepak Joshi, Madan Mohan Bhardwaj, M. L. Uniyal, K.K. Madan, Rita Kaul, Sharda, Anju Belwal, Aanchal, Renu Bhatt, Reena Shahi, S.L. Dobhal, Sandeep Chamola, Rakesh Joshi, Jeetmani Panuli, Narendra Prasad Raturi, Vyomkesh Dubey, Manish Bisht, Santosh Singh etc were present.

Area residents under the leadership of Kaladhungi MLA Mr. Banshidhar Bhagat and MLA Lalkuan Mr. Naveen Chandra Dumka met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM residence on Tuesday. They conveyed to the Chief Minister about the problems faced by the area residents of Nandhaur Tiger Reserve. They were of the view that disruption of the development work of the area, their rights would also get affected. Chief Minister assured the residents that efforts would be made to resolve the difficulties being faced by the residents of the Nandhaur Tiger Reserve. He said that in this regard, talks will be initiated with the Union Ministry of Forest and Environment. On this occasion, Paan Singh Mewari, Kamal Durgapal, Manoj Badkoti, Amit Arya, Sunil Vora etc. were present.

Representatives of the Uttarakhand Gram Pradhan Sangathan met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM residence on Tuesday and apprised him of various regional problems. Chief Minister said that the Gram Pradhans play an important role in the development of rural areas. They will also have to be aware about the facilities like roads, electricity, drinking water, sanitation and health in the villages. With villages having basic amenities, then only we will be able to save the villages from evacuation. All of us have to contribute in this. Chief Minister said that the state government is committed to resolve the problems of Gram Pradhans. He said that our effort is to make the state corruption free. Everyone has to contribute in this. Apart from apprising the Chief Minister of various problems, Uttarakhand Gram Pradhan Sangathan conveyed that they are not against the SIT probe. But the investigation should be done there, whose complaints are there. On this occasion, the State President of the Uttarakhand Gram Pradhan Sangathan Girvir Parmar, District President Tehri Vasudev Prasad Bhatt, District President Nainital Kundan Singh Vora, General Secretary Ritesh Joshi etc. were present.

Additional Chief Secretary Om Prakash has informed that in pursuance of orders of honorable court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by MussoorieDehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Secretary, MDDA P.C.Dumka said that under the antiencroachment drive on Tuesday, 45 illegal encroachments were identified and three buildings were sealed. Till date, a total of 4730 illegal encroachments have been demolished, 8518 illegal encroachments have been identified and 136 buildings have been sealed.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has paid rich tributes to Bharat Ratna Pt. Govind Ballabh Pant on his birth anniversary at CM residence on Monday.

After the inauguration of the Investors Summit on October 7, Prime Minister Mr. Narendra Modi will do a perusal of the new initiatives being taken by the entrepreneurs of Uttarakhand. Selected exhibition of the entrepreneurs will be put in pavilion. In this regard, Chief Secretary Utpal Kumar Singh held a meeting with the representatives of industrial units set up in Uttarakhand. Chief Secretary asked the representatives of various industrial units and institutes to display new and modern techniques in the Secretariat on Monday. He called upon demonstration of the efforts being made for doubling the income of farmers in Uttarakhand and to provide employment opportunities to the people. The public utility experiments by the Petroleum University, Graphic Era University, IIT Roorkee, Indian Remote Sensing, Pant Nagar University will be demonstrated. In the meeting, representatives of industrial units such including Hero Honda, Leyland, Mahindra amp Mahindra, ITC, Flex Food, Hans Foundation, Hesco, Patanjali Ayurveda Limited, Sunfox, Ananda Wellness Holistic Destination gave information about special products and experiments. The meeting was attended by Principal Secretary Industries Manisha Panwar, Secretary Tourism Dilip Jawalkar, Director Industries Sudhir Nautiyal, Pankaj Gupta from Industries Association of Uttarakhand Pankaj and others.

In association with the State Disaster Management Authority and the Disaster Mitigation and Management Center with the support of the Ideosync Media Combine, a daylong workshop on quotCommunity Radio for Mass Awareness and Disaster Risk Reductionquot was organized at a local hotel in Dehradun on Monday. The purpose of the workshop was to invite and encourage people interested in establishing community radio stations in the farflung areas of the state, by giving them grants from the state government and to provide the information related to public awareness, emergency information and various developmental schemes to the community and remote areas. Welcoming the participants and guest speakers in the workshop, Secretary Disaster Management Amit Negi apprised that in view of the increasing frequency of disasters, intensity and dramatic changes in the results, the Disaster Risk Reduction has become a necessity of the world. Negi said that the problem of communicating resources in Disaster Risk Reduction has its own importance and when it is related to the heterogeneous geography of Uttarakhand, then the role of community radio cannot be denied. He said that there is a lot of participation and involvement of the people’s community in the programmes being broadcasted from these stations, so it is necessary to establish them the aim of bringing a positive social change in the society. It is worth noting that the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India has simplified its community radio licensing policy, so that local institutions, universities, civil society, voluntary institutions and nongovernment organizations come forward to establish the community radio station. He said that community radio stations will be encouraged by the state government. Highlighting the purpose and theme of the workshop, Additional Secretary Savin Bansal said that apart from the establishment of new community radio stations in the state, encouraging the activities of already operated radio stations and making them economically independent is the main objective behind the workshop. He said that not only limiting the community radio stations to selfhelp groups and nongovernmental organizations, it would also be useful for the Universities and Colleges of Kumaon and Garhwal running Mass Commissions courses. Bansal said that the efforts being made by local radio were quite successful. Through the radio, rural farmers and other poor sections can communicate their message to the community and the government. Mr. Ramesh Bhatt, Media Advisor to the Chief Minister, who was present as a special guest, highlighted the multidimensional use of community radio. He described community radio as the appropriate source of real time decimation. With the promotion of all achievements of all the departments, activities and other related advertisements through community radio, setting up of 60 70 Community Radio Cells in every state assembly segment has been strongly recommended by him. Mr. Bhatt assured that in view of the states geographical conditions, he would get financial support from the Chief Minister to empower the community radio stations. He expected from the managers of community radio stations to circulate more information about the governments schemes and information before and after the disaster among the people of the state in a more effective manner. Disaster Mitigation and Management Center Dr. Piyush Rautela highlighting the need for traditional knowledge of the state and community radio on Disaster Risk Reduction in the special perspective of Uttarakhand. Dr. Rautela said that under the community radio station promotion policy, the state government will grant 30 per cent of the total project cost to the interested institutions and organizations up to a maximum of five lakh rupees. In the policy, priority is given to radio stations in remote areas and it has been made mandatory to get the established resources insured for disaster. Prior to receiving the grant, the radio stations have to give certificates of the land and buildings for complying with the disaster safety standards. He said that for maintaining the financial independence of radio stations and maintaining their continuity, a fixed portion of the budget allocation for various schemes of the Central and State Government will be kept for them. These radio stations will give priority to the emergency information in their programmes, failing which the recommendation for cancellation of licenses of related radio station can be done. In the workshop, Ideosync Media Combine Executive Director N. Ramakrishnan provided information on the situation, policy, establishment, budget arrangement, training of community radio stations in Indias special perspective. He told that community radio is the appropriate resource for the people. A documentary was also screened on this occasion. Former Advisor, Community Radio, Commonwealth Educational Media Center Rukmani Vemaraju expressed her thoughts were expressed on “The purpose of community radio and the understanding its philosophy”. In the workshop, representatives of Henvalvani, Radioa Luit, NorthEast, Mann Deshi Tarang Vahini, Radio Namaskar, Waqt Ki Awaaz shared their success stories and experiences with the participants from the open forum. The station director of the states oldest community radio station, Henvalvani expressed that this is a good initiative of the government, so that people will be able to share their problems and important information while living in farflung areas. They will be given full support by the government. State Disaster Counter Force, Forest, Public Relations Society of India, Information and Public Relations Department, Police, School Education, Public Works Department, Irrigation, Food and Civil Supplies, Civil Society, office bearers of NGOs, teachers and students of various schools participated in the workshop. Suggestions were taken to improve the community radio policy of Uttarakhand from all the departments in the workshop so that more and more people could join this campaign and in the case of disaster, setting up more and more community radio in farflung areas to connect with the people of these areas.

Education Minister Mr. Arvind Pandey held a review meeting of the Education Department in the Secretariat on Monday. He reviewed the action taken by the Nodal Officers regarding the directions issued by the honorable High Court that price of the others books being introduced by certain private schools should not be more than NCERT books. During the review, Nodal officials told that in certain schools, books other than NCERT are also being taught, which is increasing financial burden on the parents. Education Minister said that such cases should be brought to the notice of the High Court and notices be issued to the respective schools. Information about the books in the curriculum by each school should be uploaded on the website. He asked officials to ensure that there should be no dearth of NCERT books. Books are available in schools on time. He gave instructions to NCERT officials to convene a meeting in this regard soon. Education Minister said that regular programmes will be organized in schools on the birth and death anniversary of the great personalities. Information about the life of great personalities and their accomplishments should be given in the prayer gatherings. Such activities should also be got done by the students. Annual day function should also be organized in the schools. Education Minister said that teachers, who do good work, should be honoured. He said that a separate list should be made of the teacher and teacher couple, suffering from cancer or kidney disease and have to get dialysis or their children are suffering from these diseases. Only qualified instructors should be kept on the basis of the number of trainees in the DIET. Education Minister said that the schools having less than 10 students, where now the number of students has increased should be inspected to ascertain the actual situation. No negligence will be tolerated in this work. In the meeting Secretary Education Dr. Bhupendra Kaur Aulakh, Director General Education Captain Alok Shekhar Tiwari, Director Secondary Education R.K. Kunwar, Director of Academic Seema Jaunsari, Additional State Project Director Samagra Shiksha Dr. Mukil Kumar Sati, Additional Director SCERT Ajay Naudiyal and other officers of the Education Department were present.

Rebuking the officials of the Haridwar Municipal Corporation, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has directed them to soon ensure the garbage disposal in the district Haridwar. He warned the officials that in case the garbage disposal was not ensured in the district, then strict action will be initiated against the concerned officers. He said that Swachhta Abhiyan is the utmost priority of the government. Any negligence in the waste disposal on time and cleaning of public places will not be tolerated. Chief Minister said that the in the public works, the officers in coordination with the elected representatives of the public should adopt a collaborative approach. Chief Minister was holding a meeting in connection with the beautification of district Haridwar at Secretariat on Monday. Chief Minister issued strict instructions to stop the blood flow from the slaughterhouses in the outer areas of the district Haridwar, directly to the rivers and streams. Taking cognizance of the local peoples complaint, the Chief Minister ordered the District Magistrate Haridwar to investigate the closure of the sewerage treatment plant during the rainy season. He issued instruction for imnmediate technical survey for connecting the Nullahs with STP (Sewerage Treatment Plant) and ensure cleanliness. Chief Minister said that before 2021 Haridwar Kumbh we have to ensure cleanliness and revival of about 135 nullahs of the state in which 23 are located in Haridwar. He talked about making Ganga clean before the upcoming Haridwar Kumbh. Chief Minister said that there is a need to work on shortterm schemes with immediate effect, along with long term schemes for the cleanliness of the drains and the management of solid waste. In the meeting Parmarth Niketan gave a presentation on the successful attempt to clean and beautify the Chandreshwar Nullah in very short period of five days. Chief Minister instructed that the aforementioned effort of Parmarth Niketan by the officials should also be implemented in the form of pilot project for treatment and beautification of other drains. He instructed that a Technical Survey should be conducted soon to implement this project. Chief Minister instructed that as long as the sewerage treatment plant is not established for the treatment of drains of the state, work on the possibility of implementing the Chandreshwar Nullah model for immediate treatment of various drains. During the meeting, discussions were held about the redevelopment and beautification of various Ghats in district Haridwar, development of Yoga Park, beautification of various roads, entrances, plantation, multilevel parking with the support of the administration and CSR fund. Cabinet Minister Mr. Madan Kaushik, MLA Mr. Adesh Chauhan, Swami Yatiswarananda, Mr. Deshraj Karanwal, Mr. Pradeep Batra, Mr. Sanjay Gupta, Principal Secretary Mr. Anand Bardhan, Secretary Mr. Arvind Hayanki, District Magistrate Haridwar Mr. Deepak Rawat, Swami Chidanand Muni of Parmarth Niketan and other senior officials were present in the meeting.

In compliance with the orders of the Honorable Supreme Court to prevent mob violence, adequate arrangements are being ensured by the Uttarakhand government. Principal Secretary Mr Anand Bardhan said that necessary instructions have been issued to the Police, District Administration and other related departments in this regard. In each district, high level nodal officers are being deployed and the responsibility of the officers is being ensured. The intelligence system is being strengthened. Principal Secretary said that everyone has the right to live a dignified life under the Indian constitution. In the Constitution, the right to life is enshrined in the category of quotbasic rightsquot. Attack and murder by the crowd can be seen as a vicious attack on personal liberty and fundamental rights of life. The most important thing is that in the democratic system of India lies the rule of law. Here every citizen is expected not violate the law and do not indulge in any illegal activity. If any person has committed a crime, then the right to punish him lies with the law and not the mob. The person involved in mob violence will be punished severely under the law. Principal Secretary Home Mr. Anand Bardhan has appealed to people not to take the law into their own hands and should not get involved in mob violence. Police are keeping a close eye on the social media as well. Do not misuse social media. Neither spread rumours nor become victims of rumours. Provide information about the elements instigating violence in the nearby police station and the identity of those who will give the information will be kept secret.

Swami Satyamitranand Giri Ji of Bharat Mata Mandir, Rishikesh has given a cheque of Rs 50 lakh for Chief Ministers Relief Fund for disaster relief works in the state. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed his gratitude to him. Earlier, on September 8, in view of heavy rains in Uttarakhand and resultant damage, Larsen and Toubro Limited officials had donated an amount of of Rs. 5, 45,37,896 for Uttarakhand Chief Ministers’ Relief Fund.

Additional Chief Secretary Om Prakash has informed that in pursuance of orders of honorable court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by MussoorieDehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Additional Chief Secretary Om Prakash has instructed the officials/employees of encroachment removal task force to work with mutual coordination during the removal of encroachment, so that the 100 per cent compliance of the orders given by the court can be ensured promptly. He said that encroachments in the municipal corporation limits will be removed at all costs. He said that no matter how influential the encroacher is, no one will be spared. He said that the administration is being identifying such people, who are removing the marks from identified encroached buildings. Taking cognizance of creating interference in the government work, FIR’s are being lodged against such persons. He said that in future, if anyone indulges in removing the marks from the buildings identified under illegal encroachment category, then FIR would be lodged against such persons. Om Prakash said that the campaign to remove illegal encroachment is to be used for widening of the road, to construct pavement, drainage, utility duct and onroad parking and vendor zones. He instructed the Municipal Corporation to initiate the process of creating vending zones as soon as possible. He said that the people whose shops have been removed during encroachment, the record of the same should be made as soon as possible so that after creating vending zones, they can be allotted the shops with complete transparency and fairness. Om Prakash said that under the antiencroachment drive on Monday, 93 illegal encroachments were identified and four buildings were sealed. Till date, a total of 4730 illegal encroachments have been demolished, 8473 illegal encroachments have been identified and 133 buildings have been sealed.

Representatives of Indian Medical Association and Joint Doctor Federation met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Secretariat on Monday and apprised him about the problems under the provisions of the Clinical Establishment Act. Chief Minister said that the development of health facilities in the state is our priority, to provide better health facilities to the general public, it should be supported by all medical organizations and practitioners. Chief Minister, while taking cognizance of the problems of physicians, expected that the private doctors, Indian Medical Association and Joint Doctor Federation office bearers should study the Gazette notification in depth and in view of the interest of the state should submit their suggestions to Health Secretary within a week and thereafter the State Government will take necessary action after considering the matter and also considering the procedure adopted in this regard by other state governments. Indian Medical Association also demanded from the Chief Minister that the bylaws of medical buildings should be made practical. Chief Minister directed the Vice President MDDA to take necessary action in this regard. On this occasion, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mrs. Radha Rauturi, Health Advisor to Chief Minister Dr. Navin Baluni, Secretary Health Nitesh Jha and representatives of the Indian Medical Association and Joint Doctor Federation along with the Health Department officials were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed the District Sector, State Sector, Centrally funded and External Assisted Schemes in the current financial year at Secretariat on Monday. On this occasion, all the departmental officers including Finance Minister Mr. Prakash Pant and Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh were present. Reviewing the departmentally approved budget and physical progress, the Chief Minister took serious note of the differences on the data drawn on the department and the government level and directed that all the departments heads should examine their departmental budget thoroughly and do the matching with the government and the State Planning Commission, so that the exact status of the data is clear. He instructed that within the next 5 days, all the departments heads, after thoroughly reviewing their department, should prepare the details and match the data, then it will be reviewed again department wise. Chief Minister instructed all the Incharge Secretaries to visit the respective districts and review the approved budget and physical targets. Chief Minister asked the officers to expedite the implementation of the schemes and focus on the quality of the work as well. In the meeting, Secretary Finance Mr. Amit Negi informed through the presentation that the total budget provision of the state is Rs 45585.08 crores and Rs. 25168.95 crores have been approved which is 55.21 per cent of budget provision. He said that the budget under the district sector is Rs 550.00 crore. An approval of Rs 200.00 crore has been sanctioned, which is 36.36 per cent of total budget. The budget in the state sector is Rs. 35924.97 crores. Approval of Rs 22101.62 crores has been issued, which is 61.52 per cent of the approved budget. He said that in the centrally sponsored scheme, the budget is Rs. 7597.84 crores. Approval of Rs. 2600.55 crores has been issued, which is 34.23 per cent of the total budget. While the budget in the external aided scheme is Rs 1512.27 crores, an approval of Rs 266.78 crores has been issued, which is 17.64 per cent of the approved budget.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has remembered Bharat Ratna Pt. Govind Ballabh Pant on his birth anniversary. In his message on the eve of Pt. Govind Ballabh Pant’s birth anniversary, Chief Minister described him as a great freedom fighter, patriot, social worker and able administrator. Chief Minister said that apart from giving new direction to the country, Pt. Pant has played a key role in eradicating the evils of Coolie Begar and Zamidari system from the society by initiating a decisive struggle. He said that the principles of Pt. Govind Ballabh Pant will always give us inspiration.

Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh reached Hemkund Sahib on foot from Ghangaria on Saturday and reviewed the travel arrangements on Hemkund Sahib Yatra route. Chief Secretary instructed the District Magistrate to take a report from Divisional Forest Officer, Nanda Devi for a helipad and ropeway for Hemkund Sahib and put it up. At the same time, he also gave directions to the District Magistrate for urgent action on the demand of Ghangaria to be declared a Revenue Village under the Forest Rights Act of rural people of Bhundar. Apart from this, Chief Secretary also appealed to the people not to have too many constructions in the valley and urged the travelers to keep the environment clean while walking on foot. On this occasion Chamoli District Magisrate Swati S. Bhadauria, Deputy District Magistrate Yogendra Singh, Chairman of Eco Development Committee Satish Chauhan and other officers were present.

In view of heavy rains in Uttarakhand and resultant damage, Larsen and Toubro Limited donated an amount of of Rs. 5, 45,37,896 for Uttarakhand Chief Ministers’ Relief Fund. Vikas Khitha, Chief Executive, Hydel Power Development and Chief, Special Initiative, LampT Construction, Kuldeep Goyal, VicePresident and Chief, Corporate Affairs, Larsen and Toubro Limited and R. Balasubramanium, General Manager and Head, Utility Power Distribution, Larsen and Toubra Limited met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and presented the cheque of the said amount to him. Chief Minister thanked the management and employees of Larsen and Toubra for the support. Out of the total amount donated to Chief Ministers’ Relief Fund, the management and employees of LampT Financial Services donated Rs. 3,14,16,012 while LampT Hydrocarbon Engineering Limited management and employees donated Rs. 2,31,21,884.

On arrival of the famous singer Shmt. Anuradha Paudwal in Uttarakhand, Nodal Officer of the Uttarakhand Film Development Council Mr. K.S.Chauhan welcomed her with a bouquet at the Jolly Grant Airport on Saturday. On this occasion, Mr. Chauhan discussed film policy and other topics with Shmt. Anuradha Paudwal. He also invited her for the Investors Summit to be held in the October, 2018. Mr. Chouhan said that the state government is organizing a largescale programme for investment in the state, in which investment is being invited in different areas. The filmmakers and directors are also being invited for the Investors Summit. Shmt. Anuradha Paudwal said that she has a very old relationship with Uttarakhand. The famous Ganga Aarti of Haridwar is known in the country and abroad. She had sung Ganga Aarti in the 90s for the TSeries Company, which was liked very much. She said that she is overwhelmed with the natural beauty of Uttarakhand. She also praised the states film policy. She further said that more and more film producers and directors are coming to Uttarakhand for shooting, which indeed is good news.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of journalist Mr. Tarun Baba’s mother Shmt. Sita Devi. He prayed for the peace of the departed souls and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat held a courtesy meeting with former President Mr. Pranab Mukherjee at his residence in New Delhi on Saturday.

On the eve of Himalaya Diwas, in his message, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that Himalaya is related to the concerns of our life. Chief Minister said that the Himalaya affects not only India but also the vast population of the world. Our culture is also influenced by the Himalaya. Himalaya preservation is essential for human life. Himalaya is also a symbol of purity. It is both our future and our heritage. Chief Minister said that the concept of Ganga cannot be thought without Himalaya. Himalayas reinforced entire India with its rivers and climate. It is also clear from the faith of millions of people towards the Ganga and Yamuna. Our state is the new state of the Himalayan region. Himalaya is a boon for Uttarakhand. Symbol of faith Char Dham are there in Uttarakhand. Along with it, the beautiful environment and natural resources provides immense scope for tourism and economic development. We get most of the food supply and water from the Himalaya. He also told that there is need for public participation in the protection of Himalaya.

Uttarakhand Chief Secretary Utpal Kumar Singh inspected the under construction replica of Shri Kedarnath Dham, pathways, bridges, Uddav Kund, Bhairav temple pathways and other works and gave necessary instructions to the officials. On this occasion, Chief Secretary instructed the agencies involved in the reconstruction works at Shri Kedarnatn Dham to complete the work within stipulated time frame. He said that there would be rush of pilgrims in the coming months and all preparations should be complete so that better facilities could be offered to them. He said that the number of pilgrims will increase if they are given better facilities which in turn will strengthen the economy of Uttarakhand. On this occasion, Chief Secretary Utpal Kumar Singh instructed Executive Engineer of PWD department to lay local stones on the way from VIP helipad to temple, to put a transparent sheet on the main gate of the replica being built near the temple so that people can easily have a look at it . He also instructed to start the works of Uddav kund, Shankaracharya Samidhi and pathway to Bhairav temple and complete it on priority. He also asked the National Institute of Mountaineering (NIM) and Irrigation department to expedite their works. He said that action will be taken against the agencies which fail to complete their work on time. Secretary Tourism Dilip Jawalkar,District Magistrate Mangesh Ghildyal, also asked all the working agencies to follow the instructions given by the Chief Secretary. They said that the departments will strictly follow the instructions given by the Chief Secretary and action will be taken against anyone found guilty of laxity. All the departmental officers were present on the occasion.

Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh and Secretary Tourism Mr. Dilip Jawalkar reviewed the travel arrangements on Hemkund Sahib Yatra route on Saturday. Chief Secretary reached Hemkund Sahib on foot from Ghangaria, where he paid obeisance at Gurudwara. Thereafter he paid obeisance at nearby Lokpal Lakshman temple and wished for the prosperity of the state. Chief Secretary took information regarding drinking water, sanitation system, toilets, rain shelter, food arrangements along with the dandikandi, horse mules rent etc. He instructed that there should be no negligence in the travel arrangements. Chief Secretary also discussed about the travel arrangements with the officers of the Gurudwara Management Committee in Hemkund Sahib. Chief Secretary gave necessary directions to District Magistrate Swati S. Bhadauria and Deputy District Magistrate Joshimath Yogendra Singh. District Magistrate conveyed to the Chief Secretary that during the Yatra season, 1 lakh 40 thousand 770 pilgrims have traveled to Hemkund Sahib till Friday. On Sunday, after having night stay at Ghangaria, Chief Secretary will visit the Valley of Flowers.

On the occasion of International Literacy Day, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated the people of the state. In his message on the eve of International Literacy Day, Chief Minister said that education is the biggest asset of a human being and is useful for nation building. He said that education has a lot of importance in our lives. Promotion of education and literacy in the state is among our top priorities. Target has been set to make the state fully literate by 2019. Chief Minister said that we all have to take the pledge that every person should be literate and there should be no illiterate. Literacy has the potential that can enhance family and countrys prestige. He said that during the holidays, school/college going students should spare some time and under the community service, they should teach the illiterate people. They should also encourage the people to be literate, so that they can take advantage of the modern technological facilities and welfare schemes of the present era.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat released the book “Prayogik Shiksha Gandhiji Ki Nai Talim”, prepared by Mahatma Gandhi National Council of Rural Education for inclusion of work education in school and DLD curriculum, at Secretariat on Friday. Chief Minister congratulated the State Universities, State SCERT (State Educational Research and Training Council) and Mahatma Gandhi National Council for Rural Education fort their joint efforts for “Prayogik Shiksha Gandhiji Ki Nai Talim” campaign programme. Through work and experience, education can be taken in a better way. Indias ancient education system was based on experiments and work experiences. Education is effective only when it is given through work and crafts and only book knowledge is not enough. Morals should be an essential part of education. Chief Minister said that education should not be merely a medium of business and employment but teachers and guardians should also take into account the long term social effects of education. Chief Minister said that continuous dialogue between teachers and guardians is necessary for the overall development of the students. Teacher, guardian, students should also have triangular constructive dialogue, so that the shortcomings of the students can be rectified in a joint manner. Chief Minister said that on the occasion of the birth anniversary of great personalities, instead of a public holiday, programmes should be organised to make the students aware about the great personalities. He said that education should be linked with handicrafts, local culture, agriculture, environmental protection, productive works, cleanliness and innovative skills, in order to make the students more selfsufficient and to develop a sense of social responsibility in them. It was informed by the Education Department that on the initiative of Chief Minister, school students were being included in the campaign for reviving the rivers across the state. Plantation has been done at the large level by the school students in the state under the plantation campaign in the villages on the Chief Minister’s call. Notably, on the occasion of the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, the promotion of “Prayogik Shiksha Gandhiji Ki Nai Talim”campaign, prepared by the State Universities, State SCERT and Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, is being carried out in educational institutions across the country. Gandhijis Nai Talim or basic education is the whole idea of the development of body, brain and soul, in which activities of producer, art, crafts or community affiliation have been made to be the center of learning. Under the Nai Talim, focus is on promoting work education and experimental education. Along with the universities, special efforts are being made by state governments and SCERT, in the areas of work education and experimental education, school and teacher training. To connect the campaign with school education and teacher training, curriculum has been prepared for class 1 to 12 and DLD and B.Ed. On this occasion, the Minister of School Education Mr. Arvind Pandey, Minister of Higher Education Dr. Dhan Singh Rawat, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Secretary Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, Mr. Amit Singh Negi, Education Department and Mahatma Gandhi National Council of Rural Education officers were present.

Chief Minister Mr. Tr