मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ओलंपिक में हाॅकी के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य श्री हरदयाल सिंह के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घडी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्व.हरदयाल सिंह ने अपने सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन से राष्ट्रीय हाॅकी टीम में अपनी जगह बनायी थी। विश्व में भारत को हाॅकी के खेल में पहचान दिलाने में उनका सराहनीय योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को खेल जगत के लिये अपूरणीय क्षति बताया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पर्वतीय गांधी और उत्तराखण्ड आन्दोलन के प्रणेता स्व.इन्द्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। स्व.इन्द्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर स्व.बडोनी ने राज्य निर्माण के लिये मजबूत आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये उनकी संकल्पनाओं एवं राज्य निर्माण के संघर्ष में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको स्व.बडोनी जी के सपनों के अनुरूप राज्य का विकास करने हेतु अपना अहम योगदान देना होगा, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

रविवार 19 अगस्त को पूर्वाहन 11 बजे हर की पैडी, हरिद्वार में पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियाँ गंगाजी में विसर्जित की जाएंगी। उनके पारिवारिक जन हरकी पैडी पर स्व. अटल जी की अस्थियाँ विसर्जित करेंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हरकी पैडी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर अस्थि विसर्जन कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इस कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिये सम्बंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने इस सम्बंध में जनप्रतिनिधियों के साथ ही गंगा सभा के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री दीपक रावत, डीआईजी श्री अजय रौतेला, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार वी0के0 सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। हरकी पैडी पर मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि अटल जी का अस्थि कलश प्रातः 10ः25 पर जौलीग्राण्ट पहंुचेगा। अस्थि कलश शांतिकुंज भी ले जाया जायेगा। तत्पश्चात् कलश यात्रा हरकी पैडी पहुंचेगी। हरकी पैडी में श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की जायेगी। जिसमें अटल जी को चाहने वाले लोग, साधु सन्त आदि बडी संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि स्व. अटल जी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव रहा है। उन्होंने ही उत्तराखण्ड राज्य के गठन को मंजूरी दी थी। अटल जी ने न केवल अलग उत्तराखण्ड का निर्माण करवाया बल्कि विशेष राज्य का दर्जा देते हुए विशेष औद्योगिक पैकेज भी स्वीकृत किया। उत्तरकाशी की सुरक्षा एवं गंगोत्री आने वाले तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों की सुविधा हेतु वरूणावत पर्वत भूस्खलन के उपचार के लिये उन्होंने 250 करोड़ रूपये का विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की। उत्तराखण्ड से उनका विशेष लगाव होने के नाते उत्तराखण्ड की जनता की भी उनके प्रति विशेष श्रद्धा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व0 अटल जी का जीवन गंगा से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्य सभा सांसद श्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केरल में हो रही भारी वर्षा एवं बाढ़ से हुई क्षति पर गहरी सहानुभूति व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने केरल राज्य की बाढ़ से प्रभावित जनता को राहत पहुंचाने के लिये उत्तराखण्ड सरकार की ओर से 5 करोड़ रूपये की धनराशि केरल राज्य के मुख्यमंत्री सहायता कोष में भेजने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने स्वयं भी अपना एक माह का वेतन केरल के बाढ़ प्रभावितों की सहायता हेतु देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य की स्वयंसेवी संस्थाओं एवं समाजसेवियों से भी केरल राज्य की आपदा पीड़ित जनता की सहायता की अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की जनता आपदा से होने वाली कठिनाईयों से परिचित है। हम लोग इसका दर्द महसूस कर सकते हैं। संकट की इस घड़ी में उत्तराखण्ड की जनता केरलवासियों के साथ है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत शुक्रवार को नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंतिम संस्कार के दौरान राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर मौजूद रहे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सचिवालय में ध्वजारोहण किया। सचिवालय में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने प्रदेश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनेअपने दायित्वों का पालन करके हम प्रदेश, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों के त्याग और बलिदान का भावपूर्ण स्मरण करते हुए मुख्य सचिव ने कहा विषम परिस्थियों में हासिल आजादी तमाम देशों के लिए मिसाल बनी। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देशों ने हमारे स्वाधीनता संग्राम को अग्रणी माना। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन का पहला अध्याय 1947 में समाप्त हो गया। इसके बाद शुरू हुआ भूख, अशिक्षा, बीमारियों, अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष का अभियान। इस अभियान में भी काफी हद तक हम सफल हुए हैं। इससे पूर्व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। सचिवालय व्यवस्था विभाग द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई। मुख्य सचिव ने गीत प्रस्तुत करने वाली छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर सभी प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव, अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में विधायक श्री दीवान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में रामनगर के पर्यटन व्यवसायियों ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमण्डल ने अवगत कराया कि मा.उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्बेट एवं राजाजी नेशनल पार्क के लिए पर्यटन में लगी जिप्सियों की संख्या कम की गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए मा.उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया जायेगा। उन्होंने सरकारी अधिवक्ता से इस मामले में वार्ता कर मा.न्यायालय में इस मामले को गम्भीरतापूर्वक रखने के निर्देश दिये। इस अवसर पर अध्यक्ष (जिप्सी संघ) श्री मदन जोशी, श्री अजय छिमवाल, श्री अतुल बिष्ट, श्री राजेश नेगी, श्री आशीष ठाकुर, श्री प्रशान्त कुमार, श्री अशोक भट्ट, श्री अरूण कुमार, श्री हेम बहुगुणा आदि उपस्थित थे।

शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय सभागार में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। शिक्षा मंत्री द्वारा सी.बी.एस.सी. पाठ्यक्रम के गैर शासकीय विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों के अतिरिक्त कतिपय विद्यालयों द्वारा लगाई गई अन्य पुस्तकों में एन.सी.ई.आर.टी. के दरों से ज्यादा मूल्य न रखने के मा.उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुरूप रिपोर्ट तैयार कर मा. उच्च न्यायालय तथा शासन को अवगत कराने के निर्देश दिए। इसके लिये शिक्षा मंत्री द्वारा देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर में एकएक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये गये। देहरादून में अपर राज्य परियोजना निदेशक डाॅ.मुकुल सती, नैनीताल में सयुक्त निदेशक शिक्षा रघुनाथ लाल आर्य, हरिद्वार में संयुक्त निदेशक भूपेन्द्र नेगी तथा ऊधमसिंह नगर में उपनिदेशक आनन्द भारद्वाज को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिक्षा मंत्री श्री पाण्डेय ने कहा कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है इसलिए शिक्षा विभाग में हड़ताल नही होनी चाहिए। इस पर विभागीय अधिकारियों को लगातार नजर रखनी चाहिए। उन्होंने पूर्व में जारी आदेश जिसमें 10 छात्र संख्या से कम वाले विद्यालयों को निकट के स्कूल में मर्ज करने के प्रकरणों में कतिपय संदिग्ध प्रकरणों की पुनः जांच करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद कतिपय विद्यालायों में छात्र संख्या का बढने की वास्तविकता की पुनः जांच कर कार्यवाही की जाय। उन्होंने विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता बढाने के लिए कठोर कदम उठाने के निर्देश शिक्षा अधिकारियों को दिये। उन्होंने अधिकारियों से शिक्षा के हित को ध्यान में रखकर कठोर निर्णय लेने में कोई भी कोताही न बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा सुश्री रवनीत चीमा को प्रदेश के विद्यालयों का लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिये। उन्होंने विद्यालय भवन निर्माण कार्यों में ईटेंडरिंग प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिये ताकि भवनों की गुणवत्ता अच्छी हो। साथ ही निर्माण करने वाले ठेकेदार से उसके द्वारा निर्माण की गई बिल्डिंग को 15 वर्षों तक देखरेख की शर्त का प्राविधान एम.ओ.यू. में करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने भारत सरकार की स्वीकृत योजनाओं मेें विद्यालयों में आई.सी.टी. योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर एवं नेटवर्किंग कार्य, नवाचारी गतिविधियों, योगा, बैंड प्रतियोगिता, कैरियर काॅन्सिलिंग, ग्राफिक आर्ट, गणित एवं अंग्रेजी स्पेलिंग विजार्ड, वाह्य राज्यों का भ्रमण, कला आदि कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये। शिक्षा मंत्री ने स्वीकृत 140 प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण एवं 204 विद्यालयों की मरम्मत के कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये। इस अवसर पर अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा डाॅ.मुकुल सती द्वारा प्रस्तुतिकरण में अवगत कराया गया कि वर्ष 201819 में शिक्षा विभाग को 1055.05 करोड़ का बजट भारत सरकार से स्वीकृत हुआ है जिसमें 224.20 करोड़ रूपये विगत वर्ष का स्पिल ओवर तथा 8308.05 करोड़ रूपये नवीन योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ है। बजट में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु 582.67 करोड़ तथा माध्यमिक शिक्षा हेतु 166.87 करोड़ एवं शिक्षक शिक्षा हेतु 81.31 करोड़ रूपये स्वीकृत हुआ है। साथ ही वर्ष 201819 में 474 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जानी है। आई.सी.टी. योजना के अन्तर्गत 642 नये तथा 500 विगत वर्षों के माध्यमिक विद्यालयों तथा 62 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर तथा नेटवर्किंग सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। बैठक में सचिव शिक्षा डाॅ.भूपेन्द्र कौर औलख, महानिदेशक शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, अपर सचिव शिक्षा रवनीत चीमा, निदेशक मा./प्रा.शिक्षा श्री राकेश कुमार कुँवर, निदेशक अकादमिक श्रीमती सीमा जौनसारी, अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा डाॅ. मुकुल कुमार सती, अपर निदेशक राम कृष्ण उनियाल आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता आज अपने प्रिय नेता को खोकर शोकाकुल है। श्रद्धेय श्री अटल जी के निधन से भारतीय राजनीति के एक युग का अवसान हुआ है। वे भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के एक महान नेता थे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में श्रद्धांजलि स्वरूप उत्तराखण्ड में 07 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जायेगा। इस अवधि में राज्य में जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराये जाते है, वह राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। राज्य में राष्ट्रीय शोक के दिवसों में कोई भी शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नही किये जायेंगे तथा शुक्रवार 17 अगस्त को प्रदेश के समस्त राजकीय कार्यालयों/शिक्षण संस्थाओं/अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव रहा है। अटल जी मसूरी, देहरादून व नैनीताल भी प्रायः आते रहते थे। उन्होंने ही उत्तराखण्ड राज्य के गठन को मंजूरी दी थी। अटल जी ने न केवल अलग उत्तराखण्ड का निर्माण करवाया बल्कि विशेष राज्य का दर्जा देते हुए विशेष औद्योगिक पैकेज भी स्वीकृत किया। उत्तरकाशी की सुरक्षा एवं गंगोत्री आने वाले तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों की सुविधा हेतु वरूणावत पर्वत भूस्खलन के उपचार के लिये उन्होंने विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की। उत्तराखण्ड से विशेष लगाव होने के नाते उत्तराखण्ड की जनता सदैव उनकी आभारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेश वासियों की ओर से भी अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साधारण परिवार में जन्म लेकर अटल जी न केवल प्रधानमंत्री जैसे पद तक पहुंचे बल्कि देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था को ऊंचे मुकाम तक ले गए। कवि, पत्रकार, प्रखर वक्ता, राजनेता अटल जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी ओजस्वी वाणी सभी भारतीयों को सम्मोहित कर प्रेरित करती थी। उनकी तर्कसंगतता के सभी लोग कायल थे। उन्होंने कहा कि अटल जी का पूरा जीवन राष्ट्रगौरव का प्रतीक होने के साथ ही निर्धनों व वंचितों की सेवा के लिए समर्पित रहा। वे देश के पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया। श्रद्धेय अटल जी ने मई 1998 में पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कराकर दुनिया को भारत की शक्ति से अवगत कराया। पाकिस्तान ने जब धोखे से कारगिल की चोटियों को कब्जाया तो अटल जी के दृढ़ नेतृत्व में भारतीय सेना ने अद्वितीय पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि अटल जी के नेतृत्व ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। उनके कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक व संरचनात्मक सुधार किए गए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के माध्यम से राजमार्गों का नेटवर्क स्थापित किया गया। जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। इन दोनों परियोजनाओं ने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अटल जी भारतीय राजनीति के पुरोधा थे। वे आज हमारे बीच नहीं हैं परंतु उनके विचार व आदर्श हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे।

शासकीय प्रवक्ता/कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक ने भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने वाजपेयी जी के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है एवं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों एवं लाखों शुभचिंतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संपूर्ण व्यक्तित्व शिखर पुरुष के रूप में स्थापित है। उनकी पहचान एक कुशल राजनीतिज्ञ, प्रशासक, भाषाविद, कवि, पत्रकार व लेखक के रूप में है। स्वर्गीय वाजपेयी जी ने राजनीति को दलगत और स्वार्थ की वैचारिकता से अलग हट कर अपनाया और उसको जिया। जीवन में आने वाली हर विषम परिस्थितियों और चुनौतियों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण जैसा आणविक परीक्षण कर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के साथ दूसरे देशों को भारत की शक्ति का अहसास कराया। पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि प्रकट की है। उन्होंने कहा कि वाजपेई जी विराट व्यक्तित्व के धनी थे। उनके निधन से राष्ट्र को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने राजनीति में जो आदर्श स्थापित किए हैं वह सदियों तक आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे उत्तराखंड निर्माण के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध थे और उत्तराखंड राज्य की जनता की ओर से हम उनके सदैव कृतज्ञ रहेंगे। उनके भीतर जहां एक और एक कवि का कोमल और भावुक हृदय विराजता था, वहीं दूसरी ओर एक राजनेता के रूप में वह कठोर से कठोर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा और देश को विश्व पटल पर एक सक्षम परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि भारत रत्न, भारतीय जन संघ की स्थापना करने वाले महान पुरुष, भारत माँ के सच्चे सपूत, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रचारक, भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनाने वाले, महान कवि, हमारे प्रेरणा स्रोत, यशस्वी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपयी जी का निधन का समाचार सम्पूर्ण देश के लिए बेहद दुखद है। उनका हमारे बीच न होना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अटल जी को सह्रदय भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका आदर्श जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहेगा। कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन को देश के लिये अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ ही इसमें उल्लेखनीय सुधार किये। राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ ही ग्रामीण सड़कों के निर्माण को उन्होंने नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि वे भारतीय राजनीति के पुरोधा, जनजन के नायक थे। उन्होंने अटल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका निधन एक युग का अन्त है, उनके द्वारा स्थापित उच्च राजनैतिक आदर्श हम सब के लिए प्रेरणा का काम करते रहेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत, श्री यशपाल आर्य, श्री अरविन्द पाण्डेय, राज्यमंत्री श्रीमती रेखा आर्य एवं डाॅ. धन ंिसंह रावत ने भी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके निधन को देश के लिये अपूरणीय क्षति बताया है।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर दिवंगत नेता के सम्मान में दिनांक 17 अगस्त, 2018 को प्रदेश के समस्त राजकीय कार्यालयों/शिक्षण संस्थाओं/अर्द्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे एवं 07 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जायेगा। इस अवधि में उत्तराखण्ड राज्य में जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराये जाते है, वह राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। राज्य में राष्ट्रीय शोक के दिवसों में कोई भी शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नही किये जायेंगे।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। आज गुरूवार को इस अभियान के अन्तर्गत 64 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3321 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 6930 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने गुरूवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स व पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि पुलिस एवं लो.नि.वि के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने जिन अतिक्रमण करने वाले कुल 33 लोगों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी थी, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को वे स्वयं प्रशस्ती पत्र प्रदान कर सम्मानित करेंगे। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अतिक्रमण हटने के बाद शहर की सड़कों का सौन्दर्यीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि सड़कों के सौन्दर्यीकरण के साथसाथ प्राईवेट पार्किंग, वेन्डिंग जोन व बस स्टाॅप का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों से ऐसी सड़कों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है जहां पर यातायात का दबाव अधिक है, ताकि उन सड़कों का पुनर्निर्माण प्राथमिकता पर किया जाए। सड़कों का सौन्दर्यीकरण चरणबद्ध रूप से सम्पादित किया जायेगा। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि सड़कों के पुनर्निर्माण व सौन्दर्यीकरण के प्रथम चरण में सड़कों के किनारे लगे हुए बिजली के पोल व बिजली की लाईन की शिफ्टिंग का कार्य किया जायेगा। दूसरे चरण में सड़कों के किनारे नाली व डक्ट निर्माण का कार्य किया जायेगा। जबकि तीसरे चरण में सड़क के डामरीकरण व सौन्दर्यीकरण का कार्य सम्पादित किया जायेगा। श्री ओमप्रकाश ने नगर निगम के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये है कि जिन लोगों द्वारा अपने अतिक्रमणों को स्वयं हटाने के बाद मलबे का उठान नही किया गया है ऐसे लोगों को मलबे को जल्द से जल्द उठाने के लिये नोटिस जारी किये जाए। उन्होंने कहा कि यदि फिर भी लोगों द्वारा मलबा नही उठाया जाता है, तो टास्क फोर्स द्वारा मलबा हटाया जाए और मलबा उठाने के व्यय की वसूली सम्बंधित भवन स्वामी से की जाए। श्री ओमप्रकाश ने पुलिस विभाग के अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की कि सड़कों के पुनर्निर्माण से पहले अपने विभाग से संबंधित कार्यों जिसमें ट्रैफिक लाईट, गाड़ियों की पार्किंग, पुलिस बेरीयर का स्थान बनाने आदि का ब्योरा टास्क फोर्स की रीकन्सट्रक्शन कमेटी को उपलब्ध करा दें। जिससे कि कमेटी द्वारा अग्रीम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। श्री ओमप्रकाश ने जिलाधिकारी व नगर आयुक्त को सख्त निर्देश दिये है कि जिन थोक विक्रताओं के पास पाॅलीथीन प्राप्त होती है, ऐसे थोक विक्रताओं के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जाए। एडीजी श्री अशोक कुमार ने अपर मुख्य सचिव को आश्वस्त किया कि अतिक्रमण हटाने व सड़कों के सौन्दर्यीकरण के दौरान पुलिस विभाग द्वारा हर स्तर पर टास्क फोर्स को सहयोग प्रदान किया जायेगा। बैठक में सचिव शहरी विकास श्री आर.के.सुधांशु, जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री निवेदिता कुकरेती, निदेशक यातायात श्री केवल खुराना, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री आशीष श्रीवास्तव, नगर आयुक्त श्री विजय कुमार जोगदंडे, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड़ ग्राउन्ड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि अनेक बलिदान व संघर्ष से हमें ये आजादी मिली है। इस आजादी को बनाए रखने में हमारी सेना के वीर जवानों ने शहादत दी है। मुख्यमंत्री ने चमोली जिले के सवाड़ गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि ही नही वीर भूमि भी है। यहां के हर परिवार से कम से कम एक व्यक्ति देश सेवा के लिए सेना व अर्ध सैन्य बलों में तैनात है। सरकार ने सैनिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर जिले में एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल बनाया है। सैन्य व अर्धसैन्य बलों के जवानों के शहीद होने पर उनके आश्रितों को शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवायोजित किया जा रहा है। गढ़वाल राइफल्स के केंद्र लैंसडौन में पानी की कमी को देर करने के लिए भैरवगढ़ी पेयजल योजना को मंजूरी दी है। इसी प्रकार रानीखेत में भी पेयजल योजना स्वीकृत की गई है। अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की योजना के बारे में बताते हुए कहा कि जैविक खेती के विकास के लिए पहले चरण में 78 हजार हेक्टेयर भूमि पर 3900 क्लस्टर चयनित होंगे। इससे 01 लाख 95 हजार किसान लाभान्वित होंगे। वर्ष 201819 में 550 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जाएंगे, जहां किसानों को कम किराए पर कृषि उपकरण उपलब्ध होंगे। प्रदेश में जल्द जैविक कृषि अधिनियम लागू किया जायेगा। राज्य के सभी किसानों को साॅयल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा ताकि किसान मिट्टी के परीक्षण के आधार पर उर्वरकों को इस्तेमाल कर सकें। जैविक उत्पाद के किसानों से क्रय एवं उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय के लिए मण्डी परिषद् में रूपये 10 करोड़ के रिवाल्विंग फण्ड की व्यवस्था की जा रही है। इसमें आवश्यकतानुसार 10 गुना तक वृद्धि की जायेगी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जिला स्तर पर माइक्रो प्लानिंग की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं वाली मेडिसिटी की स्थापना की जायेगी ताकि प्रदेशवासियों को बेहत्तर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, इसमें चिकित्सा से सम्बन्धित सभी आधुनिक उपकरणों, संयन्त्रों के माध्यम से सभी तरह की जांचों आदि की भी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारतआयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत राज्य में सभी परिवारों कवर किया जाएगा। इसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपए तक के ईलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। डोईवाला शुगर मिल का आधुनिकीकरण किया जायेगा। टिहरी झील में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा। पिरूल कलेक्शन के लिए महिला समूहों को अच्छा दाम दिया जायेगा। पिरूल से निकलने वाली बिजली को अच्छी कीमत पर बेचकर इसे किसानों व महिलाओं की आय को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष को रोजगार सृजन वर्ष के रूप में मना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हड़ताल की प्रवृत्ति को कम करना होगा। उत्तराखण्ड को हड़ताल प्रदेश नहीं बनने दिया जा सकता है। प्रदेश में शिक्षा की स्थिति पर जल्द श्वेत पत्र लाएंगे, खाली हो रहे स्कूलों को पीपीपी मोड पर चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में कम होती जा रही छात्रसंख्या को चिंताजनक बताते हुए कहा कि इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षकों को इसे पूरी गम्भीरता से लेना चाहिए। विद्यालय रोजगार के कंेद्र की बजाय शिक्षा के केंद्र बनें। स्कूलों में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु एनआईसी के सहयोग से एक मोबाईल ऐप विकसित किया गया है। यह ऐप विद्यालयों द्वारा संचालित मासिक परीक्षाओं के परिणामों के अनुश्रवण में भी सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 700 गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। खाली पड़ी भूमि बंजर होती जाती है। ऐसे गांवों को पुनः आबाद करने के लिए योजना बनाई जाएगी। जरूरी होने पर खाली पड़ी भूमि को सरकार अधिगृहित कर इसका उपयोग खेती, बागवानी, पर्यटन व अन्य काम करने में किया जा सकता है। परंतु इसके लिए जनता को भी आगे आकर सहयोग करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 तक हर घर को बिजली देने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, इस लक्ष्य को समय रहते पूरा किया जायेगा। उत्तराखण्ड के विकास में प्रवासी उत्तराखण्डियों के योगदान और उनके विषयों पर चिंतन के लिए प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद का गठन किया जायेगा। भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील सभी गांवों का 10 साल में चरणबद्ध तरीके से विस्थापन व पुनर्वास किया जायेगा। इन गांवों के पुनर्वास के लिए बजट में अलग से मद की व्यवस्था कर दी गई है। देहरादून में सड़कों के चैड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य त्वरित गति से किया जायेगा। इस हेतु लगभग रू0 77 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जायेगी। एयर कनेक्टिविटी के लिहाज से उत्तराखण्ड को बड़ी सफलता मिली है। उड़ान योजना के तहत उत्तराखण्ड को पहले चरण में चार अक्टूबर से पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़, गौचर, हल्द्वानी व सहस्त्रधारा से हेलीकाॅप्टर सेवाएं शुरू कर दी जायेगी। 13 जिलों में 13 नये टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर हेलीपैड की सुविधा शुरू की जायेगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निराश्रित विधावाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अभी तक निर्धारित बजट व्यवस्था के अन्तर्गत ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब शतप्रतिशत पात्र अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत अभी तक परिवार में पात्र पतिपत्नी दोनों के जीवित होने पर किसी एक को ही पेंशन योजना का लाभ मिलता है। अब उक्त योजना के अन्तर्गत पतिपत्नी दोनों के जीवित होने पर दोनों को ही पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टाॅलरेंस की नीति अपनाई गई है। इसी का परिणाम है कि शासन प्रशासन की कार्यशैली में सुधार आया है। पारदर्शिता व आर्थिक अनुशासन से कई विभागों क राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। नेक इरादों व साफ नीयत का असर दिख रहा है। हमारी जीडीपी व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। हम गांव व शहर, मैदान व पहाड़ में विकास के गैप को दूर करने पर काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। न्याय पंचायत स्तर ग्रोथ सेंटर विकसित कर रहे हैं। सरकार खेती, हाॅर्टीकल्चर व पशुपालन में नई सोच के साथ काम कर रही है। जैविक खेती, पं.दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना, फार्म मशीनरी बैंक, मिल्क कलेक्शन यूनिट के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘बीज से बाजार तक’ की रणनीति पर काम किया जा रहा है। कनेक्टीवीटी पर काफी काम किया जा रहा है। इनमें चारधाम आॅल वेदर रोड़, ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल योजना, उड़ान योना प्रमुख हैं। नैनीताल से देहरादून के लिए जल्द ही एक जनशताब्दी ट्रेन शुरू की जाएगी। सीपैट, ड्रोन एप्लीकेशन व साईबर सिक्योरिटी सेंटर जैसे उच्च स्तरीय केंद्र प्रारम्भ किए गए हैं। पहाड़ में डाक्टर तैनात किए गए हैं। टेली रेडियोलाॅजी व टेली मेडिसिन से दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को फायदा हो रहा है। जिला अस्पतालों में आईसीयू स्थापित कर रहे हैं। होम स्टे, 13 जिले 13 डेस्टीनेशन से पर्यटन को गांवों तक पहुंचाया गया है। सभी राजस्व गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई है। ले.वर्तिका जोशी का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों ने हमेशा उत्तराखण्ड को गौरान्वित किया है। सरकार विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें देवभोग प्रसाद योजना काफी सफल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़, जंगल, नदियां हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इन्हें बचाना हम सभी का दायित्व है। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विकास योजनाएं बना रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा में जनसहयोग बहुत जरूरी है। प्रदेश में निवेश के लिए 78 अक्टूबर को इंन्वेस्टर्स समिट आयोजित कर रहे हैं। इसके माध्यम से 40 हजार करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए सबको एकजुट होकर काम करना होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एकजुट भारत के लिए टीम इंडिया के काॅन्सेप्ट पर बल दिया है, उसी तरह हमें टीम उत्तराखण्ड की भावना से काम करना है। राज्य सरकार, विधायकों, अधिकारियों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों, उद्यमियों को एकजुट होकर सपनों के उत्तराखण्ड के निर्माण में योगदान देना होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सैनानियों को शाॅल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस उपाधीक्षक बीएल टम्टा, बीरेंद्र सिंह रावत, महेश चंद्र जोशी, निरीक्षक भगवान सिंह, वीरेंद्र दत्त उनियाल, दलनायक ओमप्रकाश भट्ट को ‘मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक’ से सम्मानित किया। ‘‘पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री मेडल’’ 201516 के लिए चयनित उपनिरीक्षक मोहन गिरी व प्लाटून कमांडर नरेश चंद्र जखमोला को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बैण्ड व संस्कृति विभाग के कलाकारों द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां की गईं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर दून तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधिमण्डल ने शिष्टाचार भेंट की तथा स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। तिब्बती प्रतिनिधमण्डल ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र को ‘धर्मचक्र’ पुस्तक भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 71वीं वर्षगांठ के अवसर पर बलबीर रोड देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में ध्वाजारोहण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 71वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में ध्वाजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने उपस्थित अधिकारियों, कार्मिको को जीवन में शुचिता की शपथ दिलाई। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में प्रदेशवासियों को स्वतत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए जब कभी आवश्यकता पड़ी उत्तराखण्ड के हमारे वीर सैनिको ने आगे बढ़कर अपने जीवन का दान किया तथा देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे है। ऐसे वीर शहीदो की माताओं के प्रति भी हम अपना सम्मान प्रकट करते है। इस अवसर पर वित मंत्री श्री प्रकाश पंत भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सचिवालय स्थित नवनिर्मित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार का विधिवत शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव सहित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण व सचिवालय कार्मिक उपस्थित थे।

72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित लाल किले में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखण्ड प्रवासियों के दल ने पारम्परिक वेशभूषा में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में उत्तराखण्ड की संस्कृति एवं वेशभूषा का प्रदर्शन दल द्वारा किया गया है। इस वर्ष लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में सभी राज्यों के प्रवासी निवासियों के दलों को आमंत्रित किया गया। संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा दिल्ली में निवास कर रहें उत्तराखण्डवासियों को लाल किला में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। जिसमें 20 प्रवासी उत्तराखण्डवासियों के दल द्वारा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया है। दल में शामिल सदस्यों ने कहा कि लाल किले मंें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व कर गौरवान्वित एवं प्रफुल्लित महसूस कर रहे है। दल के सदस्यों में श्री योगेन्द्र भण्डारीनोडल अधिकारी संस्कृति विभाग, श्री एस0पी0एस0 चैहान, जनसम्पर्क अधिकारी, दल नायक श्री नरेन्द्र पांथरी, एवं श्री जनार्दन नौटियाल, प्रीति कुण्डालिया, आरती चैहान आदि शामिल है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सूचना महानिदेशक श्री दीपेन्द्र कुमार चैधरी ने सूचना निदेशालय में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले वीर सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि बडे संघर्षों के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हमारे वीर सेनानियों एवं राज नेताओं के प्रयासों से प्राप्त हुई इस आजादी से हमें यह सीख लेने की जरूरत है कि हमें आपसी सदभाव सहयोग एवं स्नेह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर देश व प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना होगा। देश की आजादी के संघर्षों का इतिहास गवाह रहा है कि आपसी असहयोग एवं वैमनस्य के कारण ही पहले व्यापारी के रूप में भारत आये अंग्रेजों ने लम्बे समय तक हमें गुलाम बनाकर हम पर राज किया। हमे अपनी इस आजादी को अक्षुण बनाये रखने के लिये देश हित में सदैव अपने को तत्पर रखने का प्रण लेना चाहिए। यही इस अवसर पर हमारी राष्ट्र के प्रति सच्ची सेवा होगी। इस अवसर पर अपर निदेशक सूचना डाॅ.अनिल चन्दोला, संयुक्त निदेशक श्री राजेश कुमार, श्री आशीष त्रिपाठी, उपनिदेशक श्री के.एस.चैहान, सहायक निदेशक श्री रवि बिजारनिया, विशेष कार्याधिकारी सूचना श्री एम.पी.कैलखुरी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में समन्वय सेवा ट्रस्ट एवं भारत माता जनहित ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी श्री आई.डी.शर्मा ’शास्त्री’ ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 50 लाख रूपये का चेक भेंट किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी प्रदेशवासियों को आजादी की 71 वीें वर्षगांठ की बधाई दी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए देश के सैन्य बलों, अर्द्धसैन्य बलों, आंतरिक सुरक्षा में लगे अन्य बलों के साथसाथ पुलिस के जवानों व अधिकारियों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलन के सभी ज्ञातअज्ञात अमर शहीदों का भी इस अवसर पर श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 70 साल में भारतवर्ष ने एक लंबा रास्ता तय किया है। अब हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के न्यू इंडिया के सपने को साकार करना है। न्यू इंडिया में उत्तराखण्ड की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए हम पिछले करीब डेढ़ साल में मन वचन कर्म से इस राज्य की सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन से हमारी सरकार बनी हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल किया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए एन¬.एच74 भूमि मुआवजा घोटाले की एसआईटी जांच करवाई। इस घोटाले में लिप्त 22 लोग जेल पहुंच चुके है, इसके अलावा छात्रवृत्ति घोटाला, टीचर भर्ती घोटाला, खाद्यान्न घोटाला और सिडकुल घोटाले की जांच भी निष्पक्षता से चल रही है। जांच एजेंसियों को फ्रीहैंड दिया गया है। हमारी सरकार ने ट्रांसफर एक्ट लागू किया। खनन समेत कई विभागों में ईटेंडरिंग प्रणाली से विभागों के राजस्व मे भारी इजाफा हो रहा है। विभागीय योजनाओं की प्रगति पर उत्कर्ष सीएम डैशबोर्ड के जरिए नजर रख रहे हैं। सेवा के अधिकार को और सशक्त करते हुए 162 नई सेवाओं को जोड़कर इसका दायरा 312 सेवाओं तक बढ़ा दिया गया है। पिछले डेढ़ साल में समाज के हर वर्ग से संवाद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी प्रति व्यक्ति आय में वित्तीय वर्ष 201718 में 16,177 रूपए का इजाफा हुआ है। आर्थिक विकास की दर में भी बढ़ोतरी हुई है। आय संबंधी हमारा औसत राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। आज चमोली जिले का सीमांत गांव घेस, मटर की खेती का व पौड़ी जिले का पीड़ा क्लस्टर सगंध पौधों की खेती का आदर्श उदाहरण है। पिछले डेढ़ साल में 71 ऐसे दूरस्थ गावों को बिजली से रोशन किया है, जहां आजादी के 70 साल बाद भी अंधेरा छाया था। हर न्यायपंचायत स्तर पर ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना की है। अब तक राज्य में 103 ग्रोथ सेंटर लीड प्रोडक्ट के साथ चिह्नित कर लिए है। चमोली के घेस, हिमनी और पिथौरागढ़ का पीपलकोट गांव डिजीटल विलेज बने हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खरीफ की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि करके किसान भाइयों को बड़ा तोहफा दिया है। इसका सीधा फायदा उत्तराखंड के हजारों किसानों को भी मिल रहा है। वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से सरकार खेती हाॅर्टीकल्चर, ऐरोमेटिक, फ्लोरीकल्चर, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन के क्षेत्र में नई व आधुनिक सोच के साथ काम कर रही है। प्रदेश के पांच लाख किसानों को जैविक खेती से जोड़ने के लिए 1500 करोड़ रूपए की योजना को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आॅल वेदर रोड़ का कार्य तेजी से चल रहा है। ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल मार्ग पर काम शुरू कर दिया गया है। उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड को पहले चरण में चार अक्टूबर से पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़, गौचर, हल्द्वानी व सहस्त्रधारा से हेलीकाॅप्टर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। सुपर30 व सुपर50 योजना के तहत छात्रछात्राओं को आईएएस, एनडीए, आईआईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग दी जा रही है। पहली बार प्रदेश में प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्थान यानी सीपैट की स्थापना की गई है। यहां से छात्रों को सौ फीसदी प्लेसमेंट दिया जाएगा। नेशनल इंस्टिटयूट आॅफ फैशन टैक्नालजी व हाॅस्पिटेलिटी यूनिवर्सिटी भी केंद्र के सहयोग से राज्य में प्रारम्भ की जाएगी। उत्तराखंड में देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन व साइबर सिक्योरिटी सेंटर स्थापित किया गया है। युवाओं को उचित प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने के लिए ‘स्टार्ट अप पाॅलिसी’ लाई गई है। हमारा लक्ष्य वर्ष 2020 तक 200 स्टार्टअप शुरू करने का है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई चुनौतियों को पार पाने की कोशिश की गई है। हमने करीब एक हजार डाॅक्टरों की तैनाती की है, इनमे से ज्यादातर डाॅक्टरो को पर्वतीय क्षेत्रों में भेजा है। हम उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत प्रदेश के सभी 27 लाख परिवारों के सालाना 5 लाख रूपये तक के इलाज का खर्च अब सरकार उठाएगी। राज्य के 43 अस्पतालों में आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। टेली रेडियोलाॅजी के माध्यम से सूदूरवर्ती 35 मेडिकल सेंटर में एक्सरे, सी.टी.स्कैन, एम.आर.आई. व मेमोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी जिला अस्पतालों में आई.सी.यू. की स्थापना पर भी काम शुरू कर दिया गया है। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में पहला आईसीयू स्थापित हो चुका है। जनसामान्य को सस्ती दवाऐं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत 100 जन औषधि केन्द्रों के सापेक्ष 106 केंद्र खोले गए हैं। इसके अलावा 100 अतिरिक्त जनऔषधि केंद्रों की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अंतर्गत 12 हजार 160 महिलाओं को प्रति महिला 5000 रूपए की राशि डी.बी.टी. द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार चारधाम व हेमकुण्ड साहिब के दर्शन के लिए रिकार्ड संख्या में श्रद्धालु आए हैं। प्रदेश के चुनिंदा स्थानों तक केंद्रित रहे पर्यटन को गांवगांव तक पहुंचाया है। वर्ष 2020 तक 5 हजार होम स्टे बनाने जा रहे हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर सम्भावनाओं के नये दरवाजे खोले हैं। 13 जिलों में 13 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करने पर काम शुरू कर दिया है। हमने राज्य में फिल्मों के अनुकूल माहौल बनाया है। फिल्मों की शूटिंग के लिये ली जाने वाली फीस को माफ कर दिया गया है। फिल्मकारों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम से शूटिंग की इजाजत मिल रही है। हमें भारत सरकार द्वारा ‘मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फाॅर फिल्म शूटिंग’ भी घोषित किया गया है। फिल्मों की शूटिंग से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात रही कि इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में देहरादून में 55 हजार लोगों ने योग अभ्यास किया। देवभूमि से पूरे विश्व में योग के माध्यम से सामंजस्य व शांति का संदेश गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त किए बिना हम एक समृद्ध उत्तराखंड की कल्पना पूरी नहीं कर सकते। बेटी बचाओबेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं को जन्म देने वाली माताओं को वैष्णवी किट दी गई हैं। ‘स्पर्श योजना’ के तहत बहुत ही कम मूल्य पर बालिकाओं को सैनेटरी पैड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। देवभोग प्रसाद योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। बद्रीनाथ की महिलाओं ने पिछले वर्ष 19 लाख का प्रसाद बेचकर 10 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया और इस बार अकेले केदारनाथ में 1 करोड़ का प्रसाद महिलाओं द्वारा बेचा गया है। प्रदेश के 625 बड़े मंदिरों में इस योजना को लागू करने जा रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखण्ड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार से समन्वय कर पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को पुनः प्रारम्भ करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटीछोटी जलविद्युत परियोजनाओं के जरिए अपनी विद्युत क्षमता को बढ़ाने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के समस्त 15 हजार 745 राजस्व ग्रामों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। उत्तर भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तराखण्ड में लगभग सभी श्रेणियों में सबसे कम दरों पर बिजली उपलब्ध है। देहरादून में रिस्पना नदी व अल्मोड़ा में कोसी नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए जनअभियान प्रारम्भ किया है। रिस्पना के पुनर्जीवीकरण के लिए एक दिन में ढाई लाख पौधे लगाए। इसी तरह कोसी नदी के तट पर एक दिन में 1 लाख 67 हजार से अधिक पौधों का रोपण करने का रिकाॅर्ड कायम किया। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 1 अगस्त से प्रदेशभर में पाॅलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उम्मीद है कि जिस तरह का जनसहयोग मिशन रिस्पना में मिला, पाॅलीथीन प्रयोग न करने की मुहिम में भी प्रदेशवासी साथ देंगे। देहरादून में सूर्यधार झील का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। सौंग के जल से देहरादून हेतु ग्रेविटी बेस्ड जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में स्वच्छता अभियान की पहल को भारत सरकार द्वारा बेस्ट प्रेक्टिसेज का दर्जा दिया गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्र भी ओ.डी.एफ. किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के वित्तीय प्रबंधन को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसका नतीजा यह है कि 201819 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क में ही लगभग 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसी तरह वन विभाग की मद में 74 प्रतिशत, खनन के राजस्व में 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड में पर्यटन, आयुष, वैलनेस टूरिज्म, फार्मास्यूटीकल, आॅटोमोबाइल, कृषि, बागवानी व फूड प्रोसेसिंग में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हमारा लक्ष्य इन क्षेत्रों में 40 हजार करोड़ का निवेश आकर्षित करना है। इसके लिए उत्तराखंड की पहली इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 07 अक्टूबर को देहरादून में इसका उद्घाटन करेंगे। व्यापारी भाईयों की सुविधा के लिए जीएसटी प्रणाली को अधिक दक्ष और सुगम बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। किसी भी आपदा के समय हमारे रेस्पोंस समय में काफी सुधार हुआ है। आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए, मकान व दुकान की क्षति पर मुख्यमंत्री राहत कोष से 11 लाख रूपए की अतिरिक्त सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य बाहुल प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते, सैनिक भाईयों के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। सैनिकों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए प्रत्येक जिले में एडीएम स्तर के नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। सैन्य एवं अर्द्धसैन्य बलों के जवानों के शहीद होने पर उनके आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक योग्यता के आधार पर सेवायोजित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ऋषिकेश निवासी वरिष्ठ पत्रकार श्री कृष्ण कुमार की माता जी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घडी मे उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री बलरामजी दास टंडन के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिवारजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने भी श्री बलरामजी दास टंडन को कुशल प्रशासन, राजनीतिज्ञ एवं जनता से जुड़ा व्यक्ति बताते हुए उनके निधन को देश के लिये अपूरणीय क्षति बताया है।

जनपद उधमसिंह नगर के उपखनिज लाॅट्स मेरावराना, उकरौली तथा गुलड़िया के आवंटन हेतु माह मार्च, 2018 में ईनीलामी प्रक्रिया संपन्न की गई थी। किन्तु उक्त लाॅट्स के प्रतिभागी बोलीदाताओं के मध्य सांठगांठ कर बोली को एक स्तर पर ही रोक देने के सम्बन्धी शिकायत के उपरान्त निदेशक खनन श्री विनय शंकर पाण्डेय द्वारा विभागीय जांच के उपरान्त उक्त लाॅट्स की ईनीलामी प्रक्रिया रद्द करते हुए साइबर क्राइम थाना देहरादून में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आदेशित किया गया था तथा विभाग द्वारा उक्त लाॅट्स के लिए पुनः ईनीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी थी। प्रतिभागी बोलीदाताओं द्वारा निदेशक खनन के आदेश के विरूद्ध मा.उच्च न्यायालय, नैनीताल में वाद दायर किये गये थे। राज्य सरकार के विरुद्ध तत्सम्बन्धी 14 वाद मा.उच्च न्यायालय में योजित थे। दिनांक 06 अगस्त, 2018 को मा.न्यायालय द्वारा साइबर क्राइम की जांच एक माह के अंतर्गत संपन्न करने तथा विभाग द्वारा पुनः शुरु की गयी ईनीलामी प्रक्रिया को जारी रखने सम्बन्धी आदेश पारित किये गये। मा.उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विभाग द्वारा उपरोक्त तीनों लाॅट्स की ईनीलामी की तिथि दिनांक 16 एवं 17 अगस्त निर्धारित कर दी गयी। इसी मध्य प्रतिभागी बोलीदाताओं में से कुछ बोलीदाताओं द्वारा मा.उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध मा.उच्च न्यायालय नैनीताल में ही विशेष याचिका दायर की गई। जिस पर सुनवाई करने के उपरान्त दिनांक 14 अगस्त, 2018 को मा.उच्च न्यायालय द्वारा ईनीलामी प्रक्रिया को जारी रखने के आदेश पारित किये गये हैं। निदेशक खनन श्री विनय शंकर पाण्डेय द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ आहूत बैठक में उपरोक्त वर्णित उपखनिज लाॅट्स के लिए दिनांक 16 एवं 17 को आहूत ईनीलामी प्रक्रिया पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं। श्री विनय शंकर पाण्डेय द्वारा अवगत कराया है कि चूंकि प्रकरण साइबर क्राइम थाने में दर्ज है तथा साइबर क्राइम थाने की जांच चल रही है। दिनांक 1617 अगस्त को आहूत ईनीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले सभी बोलीदाताओं से सतर्कता बरतते हुए निष्पक्षता, पारदर्शितापूर्ण व प्रतिस्पद्र्धा की आशा की जाती है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में धाद संस्था के प्रतिनिधियों ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश में हरेला पर्व को सरकारी तौर पर आयोजित किये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हरेला पर्व प्रकृति से जुड़ा पर्व है। उत्तराखण्ड के लोग स्वाभाविक रूप से प्रकृति प्रेमी रहे हैं। हरेला के प्रति राज्य वासियों का स्वाभाविक लगाव है। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व के दौरान ही इस वर्ष रिस्पना एवं कोसी नदी के पुनर्जीवीकरण के लिये रिस्पना क्षेत्र में 2.50 लाख तथा कोसी क्षेत्र में 1.67 लाख पौधों का रोपण किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिये धाद संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं का स्वागत है। उन्होंने कहा कि प्रकृति को महत्व देने की भी हमारी परम्परा रही है। प्रकृति के विभिन्न रूपों की हम पूजा करते है। हमारे लोकगीत तथा पर्व भी प्रकृति प्रेम एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। हमें प्रकृति संरक्षण, प्रेम की अपनी संस्कृति तथा उत्सवों को मनाये जाने की परम्परा को बनाए रखना होगा। इस अवसर पर संस्था के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को हरेला का प्रतीक पौध भी भेंट किया। इस अवसर पर धाद संस्था के संरक्षक श्री लोकेश नवानी, अध्यक्ष श्री हर्ष मणी व्यास सहित श्री तन्मय ममगाई, श्री डी.सी.नौटियाल, श्री धर्म सिंह राणा, श्री साकेत रावत आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बुधवार, 15 अगस्त को प्रातः 08ः30 बजे मुख्यमंत्री आवास एवं प्रातः 09 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण करेंगे। इसके पश्चात् मुख्यमंत्री प्रातः 09ः25 बजे सचिवालय स्थित नवनिर्मित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार का शुभारम्भ करेंगे। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र प्रातः 09.45 से 11ः00 बजे तक परेड ग्राउण्ड, देहरादून में स्वतंत्रता दिवस की 71वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण एवं जनता को सम्बोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र देहरादून से हैलीकाप्टर द्वारा प्रस्थान कर जनपद चमोली के सुभई भविष्य बद्री मंदिर में अपराह्न 12ः25 बजे पूजा अर्चना करने के बाद गमशाली, चमोली में अपराह्न 01ः10 से 02ः25 बजे तक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व नगर आयुक्त को सख्त निर्देश दिये है कि जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों से हटाये गये अतिक्रमणों में यदि अतिक्रमणकारियों द्वारा पुनः अतिक्रमण किया गया है तो ऐसे लोगों के विरूद्ध आई.पी.सी. की धाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही की जाए। श्री ओमप्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स की निगरानी समिति को निर्देश दिये है कि जिन स्थानों पर लोगों द्वारा दुबारा अतिक्रमण किया जा रहा है, ऐसे स्थानों की पूरी निगरानी रखने के साथ ही संबंधित विभाग ऐसे लोगों के विरूद्ध तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कराये। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाने का कार्य सम्पादित किया जा चुका है, उन स्थानों के क्षेत्रवासियों द्वारा अवगत कराने पर कि अतिक्रमण हटाने के बावजूद कुछ लोगों द्वारा पुनः अतिक्रमण किया जा रहा है। इस बात की जानकारी प्राप्त होने पर अपर मुख्य सचिव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व नगर आयुक्त को सख्त निर्देश दिये है कि अपने स्तर से सुनिश्चित करें कि ऐसे स्थानों पर पुनः कोई भी अतिक्रमण न हो यदि अतिक्रमण मिलता है तो तत्काल अतिक्रमण हटाते हुए संबंधित अतिक्रमणकारी के विरूद्ध भी एफ.आई.आर. दर्ज की जाए। उन्होंने एस.एस.पी. व नगर आयुक्त को निर्देश दिये कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश निर्गत करें कि जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है, वहां पुनः अतिक्रमण न हो इसकी निगरानी भी रखे। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस कार्य में ढिलाई बरती जाएगी तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि देहरादून की जनता द्वारा अवैध अतिक्रमण की जानकारी संज्ञान में लाने के बाद अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स द्वारा नियमानुसार अतिक्रमणों को हटा दिया गया है। टास्क फोर्स द्वारा अतिक्रमणों को हटाने का कार्य भी गतिमान है, जिसमें चिन्हीकरण, ध्वस्तीकरण व सीलिंग का कार्य शामिल है। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाने के कार्य में आम जन मानस का सहयोग निरन्तर शासन प्रशासन को मिल रहा है। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि अवैध अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई जानकारी देना चाहता है, तो अध्यक्ष अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स को इसकी सूचना महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में दे सकते है। अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि आज मंगलवार को मा.न्यायालय के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स द्वारा 23 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3321 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 6866 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जुगमन्दर प्रेक्षागृह (टाउन हाॅल), नगर निगम में आयोजित कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का कैबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य ने दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित कवि एवं शायरों को शाल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कवि एवं शायरों ने अपनी रचनाओं से सदैव समाज को नई दिशा देने का कार्य किया है। इस प्रकार के आयोजनों से युवाओं में देश प्रेम की भावना भी बलवती होती है। इस अवसर पर जिन कवि/शायरों ने अपनी रचनायें प्रस्तुत की उनमें जनाब वसीम बरेलवी, श्री संतोष आनंद, डाॅ. अरूण जैमिनी, जनाब अफजल मंगलोरी, डाॅ. सरीता शर्मा, डाॅ. अर्जुन सिसोदिया, श्री सुदीप भोला, डाॅ. अतुल शर्मा, श्रीमती नीता कुकरेती, श्री इंद्र ंिसह नेगी, श्री विरेन्द्र ड़ंगवाल, श्री राजेन्द्र बहुगुणा एवं प्रो0 सुमिता प्रवीण सम्मिलित थे। उपस्थित कवियों एवं शायरों ने देश प्रेम व सामाजिक सरोकारों से सम्बंधित रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में सचिव संस्कृति, श्री दिलीप जावलकर ने भी उपस्थित कवियों एवं शायरों का सम्मान किया। इस अवसर पर विधायक श्री गणेश जोशी, भाजपा मंत्री श्री सुनिल उनियाल ‘गामा‘, निदेशक संस्कृति श्रीमती बीणा भट्ट सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिवारजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। ‘‘स्व. श्री सोमनाथ चटर्जी ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूती दी। उनके निधन से भारतीय राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है।’’

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार श्री राकेश शर्मा के बेटे लवी शर्मा के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिवारजनों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जम्मूकश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए सोमेश्वरनगर, ऋषिकेश के 28 वर्षीय जवान प्रदीप सिंह रावत की शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। 04 गढ़वाल राइफल में तैनात लांसनायक प्रदीप सिंह रावत जम्मूकश्मीर के उड़ी सेक्टर में तैनात थे। मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुख की इस घड़ी में उनके परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित सभागार में प्रो. आर.एम. नौटियाल एवं श्री राजलक्ष्मी दत्ता द्वारा संयुक्त रूप से संपादित पुस्तक डेवलपमेंट डायनाॅमिक आॅफ ए हिमालयन स्टेट(भाग एक व दो) का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस पुस्तक को समीक्षात्मक एवं बहुआयामी बताते हुए कहा कि दीर्घकालीन सोच के साथ लिखी पुस्तकों का उद्देश्य ही व्यवहारिक समस्याओं को समझने में मददगार होना चाहिए। पुस्तकों का उद्देश्य एवं प्रयास दीर्घकालिक एवं मार्गदर्शक हो इसके भी प्रभाव होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्यों में उत्तराखण्ड की अपनी विशिष्ट पहचान है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के अनुरूप उत्पादों को बढावा देने में शोध की आवश्यकता है। नया राज्य होने के नाते यहां अभी विकास के नये आयाम लिखे जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी क्षेत्र में किया जाने वाला शोध व्यवहारिक होना चाहिए। कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में किये जाने वाला शोध राज्य के युवाओं को इससे जुडने में मददगार हो सकता है। यदि हमारे उत्पाद गुणवत्ता युक्त होंगे तो हम इस दिशा में हिमाचल प्रदेश को भी पीछे छोड़ सकते हैं। इस क्षेत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी से हम 10 प्रतिशत गांवो की तस्वीर बदलने मे भी कामयाब हो सकते हैं। इस अवसर पर प्रो.नौटियाल ने पुस्तक की संक्षिप्त रूपरेखा भी प्रस्तुत की एवं बताया कि यह पुस्तक उत्तराखण्ड के धारणीय विकास एवं नीति नियोजन में मील का पत्थर साबित होगी। पुस्तक विमोचन के अवसर पर आए प्रो.एस.पी.सिंह (पूर्व कुलपति हे.न.ब.केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर) ने कहा कि यह पुस्तक राज्य के लिये एक संदेश है कि राज्य के विकास की क्या योजना होनी चाहिए। उनका मानना था कि उत्तराखण्ड राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं एवं हम सभी के संयुक्त प्रयास से लक्षित उद्देश्य को प्राप्त करना होगा। दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.सी.एस.नौटियाल ने कहा कि आज राज्य को एक नये विकास माॅडल की आवश्यकता है जिससे कि योजनाओं को समय पर पूर्ण किया जा सकें एवं यह योजनाएं समाजोन्मुखी होनी चाहिए। पुस्तक का विस्तृत विवरण डाॅ.राजलक्ष्मी दत्ता द्वारा पीपीटी के माध्यम से दिया गया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक विकास के पर्वतीय परिपेक्ष्य के विमर्श पर आधारित है, जो कि नवोदित राज्य उत्तराखण्ड के लगभग 17 वर्षों की विकास यात्रा को समाहित करती है।

जनपद चमोली की थराली विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती मुन्नी देवी शाह ने सोमवार को विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा श्रीमती मुन्नी देवी शाह को सदस्यता की शपथ दिलायी गयी। विधानसभा अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि थराली की नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती मुन्नी देवी आज से विधानसभा सत्र की सभी कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकृत हो गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पाण्डेय, विधायक श्री गणेश जोशी, श्री हरबंस कपूर, श्री दलीप सिंह रावत, श्री केदार सिंह रावत, श्री देशराज कर्णवाल, श्री सुरेश राठौर, श्री धन सिंह नेगी, श्री खजान दास, श्री शक्ति लाल शाह, श्री उमेश शर्मा काऊ व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट में भारतीय सेना के शहीद जवान प्रदीप सिंह रावत के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुख की इस घड़ी में उनके परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को ढाँढस बँधाते हुए उनके परिवार को राज्य सरकार की ओर से हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शहीद प्रदीप रावत के परिवार के एक आश्रित को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर राजकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान की जायेगी। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल व विधायक श्री गणेश जोशी ने भी भारतीय सेना के शहीद जवान प्रदीप सिंह रावत के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ज्ञातव्य है कि शहीद जवान दीपक रावत 04 गढ़वाल राइफल में लांसनायक के पद पर जम्मूकश्मीर के उड़ी सेक्टर में तैनात थे।

मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। आज सोमवार को इस अभियान के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स द्वारा 29 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3321 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 6843 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जल संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान अभियान पर जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वाश अप अभियान को लाॅच किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि किसी भी देश के विकास में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए युवाओं में लीडरशिप की भावना का होना जरूरी है। देश के विकास एवं बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत होती है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के विकास के लिए राज्यों एवं विश्व के कल्याण के लिए सभी देशों को मिलजुलकर प्रयास करने होंगे। युवा भविष्य में क्या करना चाहते हैं इसकी स्पष्ट सोच होनी चाहिए। युवाओं को जरूरत है कि अपने लीडर स्वयं बने। मनुष्य जीवन अपने तक ही सीमित न रहकर सबके सहयोग के लिए होना चाहिए। युवाओं को निर्णयात्मक एवं सामाजिक मूल्यों पर आधारित सोच विकसित करनी होगी। जिससे आने वाली पीढ़ी उनका अनुसरण कर सही पथ पर आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा जल संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयासों की जरूरत है। राज्य सरकार ऋषिपर्णा एवं कोसी नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इन दोनों नदियों के किनारे जन सहयोग से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। किसी भी बड़े अभियान को सफल बनाने के लिए जन सहयोग जरूरी है। इस अवसर पर परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानन्द सरस्वती, साधवी भगवती सरस्वती, श्री शिव खेमका, एवं विभिन्न देशों के युवा प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि अल्मोड़ा के चिलियानौला गांव की धाविका कुमारी गरिमा जोशी के ईलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद की जायेगी। ज्ञातव्य है कि बंगलूरू में अज्ञात वाहन ने गरिमा जोशी को टक्कर मार दी थी, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गई थी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने धाविका गरिमा जोशी को 27 मई 2018 को बंगलौर में 10 किमी की राष्ट्र स्तरीय रेस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए 25 हजार रूपये की धनराशि की मदद की थी।

सेक्स सार्टेड सीमन उत्पादन हेतु उत्तराखण्ड लाईव स्टाॅक डेवलपमेंट बोर्ड एवं इग्नुरान साँर्टिंग टैक्नोलाँजी एलएलपी के मध्य अनुबन्ध पर हस्ताक्षर ऽ राज्य में किसी भी स्लाॅटर हाऊस को मंजूरी नहीं दी जायेगी ऽ पशुपालन किसानों की आजीविका का मजबूत आधार मुख्यमंत्री ऽ गौ सदन बनाकर आवारा विचरण कर रहे गोवंशों को रहने की व्यवस्था की जायेगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में शनिवार को मोथरोवाला में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत लिंग वर्गीकृत वीर्य (सेक्स सार्टेड सीमन) उत्पादन हेतु उत्तराखण्ड लाईव स्टाॅक डेवलपमेंट बोर्ड एवं इग्नुरान साँर्टिंग टैक्नोलाँजी एलएलपी के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षर किया गया। अनुबन्ध पर उत्तराखण्ड लाईव स्टाॅक डेवलपमेंट बोर्ड से डाॅ. एम.एस.नयाल एवं इग्नुरान साँर्टिंग टैक्नोलाँजी एलएलपी से डाॅ.प्रकाश क्लेरिकल ने हस्ताक्षर किये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि ऋषिकेश में स्थापित की जा रही सेक्स सार्टेड सीमन प्रयोगशाला देश की प्रथम प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला की स्थापना से पशुओं के जीवन में परिवर्तन आयेगा साथ ही पशुपालकों की आय में भी सुधार होगा। पशुपालन किसानों की आजीविका का मजबूत आधार बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पूर्व में जब राज्य में भाजपा सरकार थी, उस समय हम प्रदेश में गोवंश संरक्षण अधिनियम लाये थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है 2021 से पूर्व ऐसी व्यवस्था कर ली जाए, जिससे हमारे गोवंश सड़कों पर आवारा न घूमें बल्कि किसानों की आजीविका में भागीदार बनें। कुंभ से पूर्व गौ सदन बनाकर आवारा विचरण कर रहे गोवंशों को रहने की व्यवस्था की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में किसी भी स्लाॅटर हाऊस को मंजूरी नहीं दी जायेगी। उन्होंने कहा कि 2016 में मंगलौर में स्लाॅटर हाउस की अनुमति दी गई थी। जिलाधिकारी हरिद्वार को इस आदेश को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में किसी को भी इस प्रकार के लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे। जिनके पास पहले से लाईसेंस हैं, वे भी निरस्त किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में गोवंश के संरक्षण के लिए देहरादून, हरिद्वार व उधमसिंह नगर में स्पेशल स्काॅड बनाये गये हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग की ‘‘सुरभि कामधुक्’’ पुस्तक का विमोचन किया तथा उन्नतशील किसानों को सम्मानित भी किया। पशुपालन, मत्स्य बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने कहा कि सेक्स सार्टेड सीमन प्रयोगशाला की शुरूआत जल्द ही की जायेगी। ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र में इस प्रयोगशाला को बनाया जायेगा। ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र से 15 राज्यों को सीमन सप्लाई किया जाता है। सेक्स सोर्टेड सीमन के बारे में किसानों को अधिक से अधिक जानकारी देना जरूरी है। किसानों की पशुपालन से आय बढ़ाने के लिए यह प्रयोगशाला कारगर साबित होगी। क्या है परियोजना ’’भारत सरकार द्वारा नेशनल मिशन आॅन बोवाईन प्रोडक्टिवीटी के अंतर्गत परियोजना लाई गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नर पशुओं की संख्या नियंत्रित कर मादा पशुओं की संख्या में वृद्धि करना है ताकि दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके और देशी उच्च नस्ल के पशुओं का संरक्षण व संवर्धन किया जा सके। परियोजना में भारत सरकार द्वारा देश के 10 अग्रणी हिमीकृत वीर्य उत्पादन संस्थानों का चयन किया गया। जिसमें अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र, श्यामपुर ऋषिकेश भी शामिल था। इस परियोजना में प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने वाला उत्तराखण्ड प्रथम राज्य बना। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को उपयुक्त बताते हुए अपनी स्वीकृति दी। वर्तमान में उतराखण्ड ही एकमात्र राज्य है जिसको इस परियोजना की स्वीकृति मिली है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य देशी पशुओं के लिंग वर्गीकृत वीर्य का उत्पादन कर उसको गाय व भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग कर अधिक से अधिक मादा पशुओं को पैदा करना है, जिससे नर पशुओं की संख्या नियंत्रित किया जा सके व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके। परियोजना की कुल लागत 47 करोड़ 50 लाख रूपए है जो 05 वर्षों के लिए संचालित की जानी है। इस परियोजना में 90 प्रतिशत केंद्रांश है जबकि 10 प्रतिशत राज्यांश है। इस परियोजना के पहले वर्ष में 2 लाख जबकि दूसरे, तीसरे, चैथे व पंाचवे वर्ष में 33 लाख सैक्स सीमन डोज का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड लाईवस्टाक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनी इन्गुरान एल.एल.सी. सेक्सिंग टेक्नोलाॅजी से अनुबंध किया जा रहा है। यह कम्पनी विश्व की एकमात्र ऐसी कम्पनी है जिसको सेक्स सोर्टिंग आॅफ सीमन के काम में तकनीकी दक्षता हासिल है। इस विधि के द्वारा ‘एक्स’ व ‘वाई’ गुणसूत्र युक्त शुक्राणुओं को मशीन द्वारा अलगअलग करके वीर्य स्ट्रा में पैक कर दिया जाता है। यदि मादा संतति की आवश्यकता है तो ‘एक्स’ क्रोमोसोम वाले वीर्य स्ट्रा का कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयोग करके मादा संतति की प्राप्ति की जा सकती है।’’ इस अवसर पर सहकारिता एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत, विधायक श्री विनोद चमोली, सचिव पशुपालन श्री आर.मीनाक्षी सुन्दरम्, निदेशक पशुपालन डाॅ.के.के.जोशी आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने फिल्म शूटिंग और पर्यटन मे निवेश को आकर्षित करने के लिए मिनी कान्क्लेव का आयोजन का शुभारम्भ भीमताल में किया। गौरतलब है आगामी 7 व 8 अक्टूबर को प्रदेश की राजधानी में विशाल इंवेस्टर समिट (निवेशक सम्मेलन) का आयोजन किया जा रहा है। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निवेशकों को सम्बोधित करते हुये कहा कि राज्य प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है और निवेश के लिए अपार सम्भावनाओ के साथ ही जैव विविधता भी पर्यटको को आकर्षित करती है। उन्होने कहा कि गंगा, पाताल भुवनेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एवं यमनोत्री हमारे आध्यात्मिक केन्द्र है, जो पर्यटको के लिए आकर्षण के केन्द्र है। हमे अपनी मान्यता, मर्यादा, पर्यावरण को संरक्षित करते हुये समस्त प्रदेश का चहुमुखी विकास करना सरकार का लक्ष्य हैै। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हमारी सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। इससे जहां पर्यटन को बढावा मिलेगा वही आम जनमानस की आर्थिकी भी मजबूत होगी और रोजगार के साधन भी सृजित होंगे, जिससे पलायन रूकेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड प्राकृतिक सौन्दर्य परिपूर्ण राज्य है यहां का प्राकृतिक सौन्दर्य फिल्म निर्माण के लिए सर्वदा अनुकूल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम पर्यटन, फिल्म व्यवसाय व फिल्म उद्योग का समन्वय कर प्रदेश को विकास की नई दिशा की ओर लेकर चलें। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा डेस्टीनेशन उत्तराखण्ड इंवेस्टर समीट 2018 मे निवेशको की भागेदारी आकर्षित करना तथा उत्तराखण्ड राज्य मे निवेश के अवसरो पर प्रकाश डालना इस कान्क्लेव का मुख्य उददेश्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूद कई परियोजनाओ मे निवेश की कई अपार सम्भावनाये भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों को वायु मार्ग से जोडने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होेंने कहा कि उड़ान योजना के अन्तर्गत 04 अक्टूबर से पंतनगर, जौलीग्रान्ट, चिन्यालीसौंण, नैनीसैनी व श्रीनगर से आम जनमानस की सुविधा के लिये वायु सेवा प्रारम्भ की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रदेश के अन्य नये स्थानों में हवाई सेवा शुरू करने के लिये स्थानों को चिन्हीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योग, पर्यटन, फिल्म निर्माण आदि के लिए शांत माहौल है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा व संरक्षण देने के लिए सरकार निरन्तर कार्य कर ही है। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को आयोजित होने वाले निवेशकों के सम्मेलन में चिकित्सा व रोपवे के क्षेत्र में बड़े निवेश की पूरी सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश मेे फिल्म उद्योग को बढावा देने के लिए फिल्म शूटिंग शुल्क माफ कर दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा फिल्मो की शूटिंग से संबंधित सभी औपचारिकताएं सिंगल विण्डो सिस्टम केे माध्यम से एक सप्ताह के भीतर पूरी की जा रही है। उन्होेंने कहा कि प्रदेश मे पर्यटन उद्योग एवं फिल्म व्यवसाय के विकास के लिए सरकार कृतसंकल्पित है। प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार ने कहा उत्तराखण्ड की खूबसूरती का लाभ उठाने तथा इसे लोकप्रिय पर्यटन एवं फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि सिंगल विण्डो क्लीयरेंस प्रणाली लागू कर दी है। जिसके द्वारा फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के लिए आसानी से अनुमति मिल रही है, ताकि फिल्म निर्माण को प्रदेश मे बढावा मिल सकें और फिल्म निर्माता प्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए आकर्षित हो सकें। सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर ने बताया कि इन्वेस्टर समिट 2018 में निवेशकों की भागीदारी आकर्षित करना तथा उत्तराखण्ड राज्य में निवेश के अवसरांे पर रोशनी डालना कन्क्लेव का मुख्य उददेश्य है। कान्क्लेव को बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली है और राज्य मे फिल्म शूटिंग एवं पर्यटन क्षेत्र से जुडे लोगों ने बडी संख्या में इसमें हिस्सा लिया। राज्य मे मौजूद कई परियोजनाओं मे निवेश के अपार अवसर है। जैसे रोपवे, टिहरी झील का विकास, ऋषिकेश मे इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेन्टर, हैली टैक्सी एवं सफारी, स्कायर्स के लिए औली का विकास, आधुनिक आयुष एवं योगा सेन्टर का विकास, अस्पताल एवं अन्य परियोजनायें। उन्होंने कहा कि पर्वतीय पर्यटक स्थलों पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए देहरादून से मंसूरी, तथा कालाढूगी एवं रानीबाग से नैनीताल के बीच रोपवे बनाये जाने की कार्यवाही भी गतिमान है। निदेशक उद्योग एवं प्रबन्ध निदेशक सिडकुल श्रीमती सौजन्या ने कहा कि प्रदेश मे नये इंवेस्टर को प्रेरित करने के लिए सूबे मे चयनित स्थलों पर इंवेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बडे औद्योगिक क्षेत्रो के अलावा प्रदेश के छोटेछोटे कस्बो मे भी औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित किये गये है। जहां उद्यमी एवं उद्योगपति कुटीर उद्योगों के साथ ही मशरूम, जडी बूटी, शहद, अचार मुरब्बा पैकिंग के छोटे उद्योग भी लगा सकते है। जिसमे खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी एवं सगंध व्यवसाय, पर्यटन एवं आतिथ्य, वैलनेस एवं आयुष, फार्मास्युटिकल्स, आॅटोमोबाइल्स, रेशम एवं प्राकृतिक फाइबर, आईटी, नवीनीकरण ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी एवं फिल्म शूटिंग शामिल है। उन्होंने इस क्षेत्र मे निवेश करने के लिए लोगों को अपने प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन चेयरमैन सीआईआई उत्तराखण्ड राज्य काउन्सिल डाॅ.विजय धस्माना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक श्री बशीधर भगत, विधायक श्री रामसिंह कैडा, जिलाध्यक्ष श्री प्रदीप बिष्ट, फिल्म निर्माता निदेशक श्री विवेक अग्निहोत्री, प्रमुख एनएफडीसी भारत सरकार श्री विक्रमजीत राॅय, स्वामी लेक रिसार्ट श्री महेन्द्र वर्मा, स्वामी रोज काण्डा होम स्टे श्री जीवन वर्मा, सचिव पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन श्री शंकर सिंह, आयुक्त कुमायू मण्डल श्री राजीव रौतेला, जिलाधिकारी श्री विनोद कुमार सुमन सहित बडी संख्या में उद्यमी, उद्योगपति, फिल्म निर्माता आदि मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शुक्रवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर बाहुबली फिल्म के निर्देशक श्री एस.एस.राजामौली ने भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने फिल्म निर्देशक श्री राजामौली का उत्तराखण्ड में स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में फिल्म शूटिंग के लिये उनको हर संभव सहयोग दिया जायेगा।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। आज गुरूवार को इस अभियान के अन्तर्गत 124 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3321 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 6754 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने विद्युत, लोक निर्माण विभाग, एम.डी.डी.ए., सिंचाई सहित अन्य सम्बंधित विभागों को निर्देश दिये है कि अवैध अतिक्रमणों को हटाने के बाद सड़कों के पुनर्निर्माण व सौन्दर्यीकरण आदि के कार्यों का एस्टीमेट एक बार में ही प्रस्तुत करें, जिसमें विभिन्न कार्यों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाए। ताकि दुबारा रिएस्टीमेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि एस्टीमेट स्वीकृत होते ही सड़कों के पुनर्निर्माण व सौन्दर्यीकरण आदि कार्यों को समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि भारी वर्षा के दौरान सड़कों पर हुए गड्ढ़ों को भरने का कार्य किया जा रहा है, जिससे की आम जन मानस को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। श्री ओमप्रकाश कहा कि नगर निगम की सीमा के दायरे में आने वाले अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही चरणबद्ध तरीके से संपादित की जा रही है। उन्होंने टास्क फोर्स के अधिकारियों को पुनः निर्देश दिये है कि अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण, ध्वस्तीकरण एवं सीमांकन की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार के दबाव में न आये। मा.न्यायालय के निर्देशानुसार ही अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सम्पादित करते रहे।

शनिवार 11 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में सेक्स साॅर्टेड सीमन उत्पादन के लिए यू.एल.डी.बी. व इन्गुरान सेक्सिंग टेक्नोलाॅजी, एलएलसी के मध्य एम.ओ.यू. का हस्तांतरण किया जाएगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल, पशुपालन मंत्री श्रीमती रेखा आर्य व सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत, विधायक धर्मपुर श्री विनोद चमोली भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन पशुपालन विभाग के मोथरोवाला रोड़ स्थित पशुधन भवन के प्रांगण में किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा नेशनल मिशन आॅन बोवाईन प्रोडक्टिवीटी के अंतर्गत परियोजना लाई गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नर पशुओं की संख्या नियंत्रित कर मादा पशुओं की संख्या में वृद्धि करना है ताकि दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके और देशी उच्च नस्ल के पशुओं का संरक्षण व संवर्धन किया जा सके। उक्त परियोजना में भारत सरकार द्वारा देश के दस अग्रणी हिमीकृत वीर्य उत्पादन संस्थानों का चयन किया गया, जिसमें अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र, श्यामपुर ऋषिकेश भी शामिल था। इस परियोजना में प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने वाला उत्तराखण्ड प्रथम राज्य बना। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को उपयुक्त बताते हुए अपनी स्वीकृति दी। वर्तमान में उतराखण्ड ही एकमात्र राज्य है जिसको इस परियोजना की स्वीकृति मिली है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य देशी पशुओं के लिंग वर्गीकृत वीर्य का उत्पादन कर उसको गाय व भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग कर अधिक से अधिक मादा पशुओं को पैदा करना है, जिससे नर पशुओं की संख्या नियंत्रित किया जा सके व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सके। परियोजना की कुल लागत 47 करोड़ 50 लाख रूपए है जो पांच वर्षों के लिए संचालित की जानी है। इस परियोजना में 90 प्रतिशत केंद्रांश है जबकि 10 प्रतिशत राज्यांश है। इस परियोजना के पहले वर्ष में 2 लाख जबकि दूसरे, तीसरे, चैथे व पंाचवे वर्ष में 33 लाख सैक्स सीमन डोज का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड लाईवस्टाक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की कम्पनी इन्गुरान एल.एल.सी. सेक्सिंग टेक्नोलाॅजी से अनुबंध किया जा रहा है। यह कम्पनी विश्व की एकमात्र ऐसी कम्पनी है जिसको सेक्स सोर्टिंग आॅफ सीमन के काम में तकनीकी दक्षता हासिल है। इस विधि के द्वारा ‘एक्स’ व ‘वाई’ गुणसूत्र युक्त शुक्राणुओं को मशीन द्वारा अलगअलग करके वीर्य स्ट्रा में पैक कर दिया जाता है। यदि मादा संतति की आवश्यकता है तो ‘एक्स’ क्रोमोसोम वाले वीर्य स्ट्रा का कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयोग करके मादा संतति की प्राप्ति की जा सकती है।

बुधवार को लंदन में शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक के नेतृत्व में विधायकों के प्रतिनिधिमण्डल ने रोपवे प्रणाली का निरीक्षण किया। दल ने विशेषज्ञों से इसकी क्षमता के बारे में जानकारी ली। यह भी समझने की कोशिश की गई कि क्या इस प्रणाली को उत्तराखण्ड में लागू किया जा सकता है। बताया गया कि यह पर्यावरण के अनुकूल प्रणाली है। अब तक लगभग एक करोड़ से ज्यादा यात्री इसका उपयोग कर चुके हैं। लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त सभागार में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, सचिव स्वास्थ्य नितेश कुमार झा और सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा भारतीय मूल के ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन के साथ बैठक की। प्रस्तावित मेडिसिटी के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया गया। उत्तराखंड में विकसित किए गए पूंजी निवेश के अवसरों के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। राज्य में कार्यरत डॉक्टरों और पैरा मेडिक्स के कौशल उन्नयन में योगदान देने का अनुरोध किया गया। निवेशकों को अक्टूबर में उत्तराखंड में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 अक्टूबर को देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। ऽ मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से विभिन्न योजनाओं में सहायता के लिए अनुरोध किया। ऽ उत्तराखण्ड को प्रति वर्ष 5 हजार करोड़ का ग्रीन बोनस दिया जाए। ऽ विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं को जल्द स्वीकृतियां प्रदान की जाएं। ऽ वर्ष 2021 के हरिद्वार महाकुम्भ व आपदा संवेदनशील गांवों के विस्थापन के लिए विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की जाए। ऽ सौंग बांध परियोजना के वित्त पोषण व कोटद्वार में केंद्रीय आयुष अनुसंधान एवं शोध संस्थान की स्थापना का अनुरोध। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 7 अक्टूबर को देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड डेस्टिनेशन इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन देहरादून में 7 व 8 अक्तूबर को होगा। गुरूवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उन्हें देहरादून में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान पर्यावरणीय सेवाओं के एवज में उत्तराखण्ड को प्रति वर्ष 5 हजार करोड़ रूपए का ग्रीन बोनस प्रदान करने, ग्रीन एकाउंटिंग प्रणाली बनाए जाने, विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं में आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान करने, चरेख डांडा, कोटद्वार में केंद्रीय आयुष अनुसंधान एवं शोध संस्थान की स्थापना करने, जनवरी से अप्रैल 2021 में होने जा रहे हरिद्वार महाकुम्भ के लिए विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करने, पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा प्रभावितों को राहत के लिए एसडीआरएफ के मानक राशि में वृद्धि करने व संवेदनशील गांवों के विस्थापन के लिए विशेष केंद्रीय सहायता दिए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों के स्ंबंध में पत्र सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के सहयोग से किए गए एक अध्ययन के अनुसार उत्तराखण्ड प्रति वर्ष मात्र वन क्षेत्र से ही 95,112 करोड़ रूपए की पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। परंतु पर्यावरणीय कारणों से उत्तराखण्ड में विकास कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। राज्य की अनेक जलविद्युत परियोजनाएं रूकी पड़ी हैं। इससे कुल ऊर्जा आवश्यकता का 65 प्रतिशत अंश खरीदना पड़ रहा है। इसलिए राज्य द्वारा प्रदान की जा रही पर्यावरणीय सेवाओं को नेशनल एकाउंटिंग सिस्टम में शामिल किया जाए। इस प्रणाली के तहत ग्रीन डेफिसिट राज्यों से धनराशि एकत्र कर एक नेशनल एक्सचेंज का सृजन किया जाना चाहिए। इससे हरित आच्छादन के अनुसार संबंधित राज्यों को धनराशि का आवंटन किया जाए। जब तक यह प्रणाली नहीं बनती है तब तक उत्तराखण्ड को कम से कम 5 हजार करोड़ रूपए प्रति वर्ष ग्रीन बोनस के रूप में उपलब्ध करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य में जलविद्युत उत्पादन की सम्भावनाओं व विभिन्न परियोजनाओं के बारे में अवगत कराते हुए 300 मेगावाट की लखवाड़ परियोजना की स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से जल्द करवाने का आग्रह किया। उन्होंने 660 मेगावाट की किशाऊ परियोजना के ऊर्जा घटक का उचित वित्त पोषण व केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 300 मेगावाट की बावला नन्दप्रयाग जल विद्युत परियोजना की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति शीघ्र करवाए जाने के साथ ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से बावला नंदप्रयाग व 100 मेगावाट की नंदप्रयाग लंगासू परियोजना के लिए नए आवश्यक अतिरिक्त अध्ययन के लिए टर्म आॅफ रेफरेंसेज जारी करवाने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए उत्तराखण्ड को वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाएं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्वीकृत पैकेज के अनुरूप ही किए जाने का अनुरोध किया। उत्तराखण्ड में आयुष व आयुष से संबंधित शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन केंद्रीय आयुष अनुसंधान एवं शोध संस्थान की स्थापना की जा सकती है। इसके लिए चरेख डांडा, कोटद्वार में प्रदेश के आयुष विभाग के पास भूमि भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी से अपे्रल 2021 तक हरिद्वार में महाकुम्भ का आयोजन होना है। उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य के वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण महाकुम्भ की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में धनराशि आवंटित कराए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के उपरांत प्रभावितों को एस.डी.आर.एफ. से दी जाने वाली राहत के मानक पर्वतीय क्षेत्रों के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एस.डी.आर.एफ. से देय राहत राशि के मानकों में वृद्धि की जाए। प्रदेश के 350 से अधिक गांव आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। इन्हें अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से गौरीकुण्डकेदारनाथ रोपवे को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने व नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ वाटर स्पोट्र्स का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र टिहरी में खोले जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम के लिए श्रद्धालुओं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 (हरबर्टपुर से बड़कोट) लम्बाई 111 किमी व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 (कोटद्वार से श्रीनगर) लम्बाई 137 किमी का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन मार्गों को भी चारधाम आॅलवेदर रोड परियोजना से जोड़ना आवश्यक है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से यातायात जाम की समस्या के निजात के लिए गंगा नदी पर कनखल से नीचे जगजीतपुर के निकट 2 किमी 500 मीटर लम्बाई के 4लेन सेतु का निर्माण भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पेयजल की समस्या के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि पर्वतीय राज्य के संदर्भ में इसका उपाय यही उचित होगा कि विभिन्न बस्तियों के आसपास से गुजरने वाले छोटी नदियों पर छोटेछोटे जलाशय बनाए जाएं। इससे जलस्त्रोतों की रिचार्जिंग होगी और गुरूत्व आधारित योजना का निर्माण किया जाए। इसके लिए भारत सरकार के स्तर से लघु जलाशय/नद्यताल निर्माण की अलग से केंद्र पोषित योजना बनाई जाए। यदि ऐसा सम्भव न हो तो राज्य सरकार को बाह्य सहायतित परियोजना के लिए स्वीकृति दी जाए। नैनीताल जिले की गौला नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून की नगरीय व उपनगरीय आबादी को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शहर से 10 किमी दूर सौंग नदी पर 148.25 मीटर ऊंचा रोलर काॅम्पेक्टेड कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। इससे पेयजल की समस्या दूर होने के साथ ही रिस्पना व ंबिंदाल नदियों के पुनर्जीविकरण में भी सहायता मिलेगी। इसकी अनुमानित कुल लागत 978 करोड़ रूपए है। मुख्यमंत्री ने सौंग बांध परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार से करवाए जाने का आग्रह किया। उत्तराखण्ड के सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में वर्तमान में केवल तीन हवाई पट्टियां निर्मित हैं। राज्य के सामरिक महत्व व आपदा की संवेदनशीलता को देखते हुए हवाई सेवाओं की सुविधाओं में विस्तार करना जरूरी है। एक सर्वेक्षण में अल्मोड़ा के चैखुटिया को हवाई पट्टी के निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया है। इसमें केंद्र सरकार से वित्तीय सहयोग की आवश्यकता होगी। गढ़वाल मण्डल से लगता सम्पूर्ण भूभाग उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मण्डल के अधीन आता है जबकि कुमायूं मण्डल का सम्पूर्ण भाग पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मण्डल में आता है। इससे समन्वय की समस्या आती है। इसलिए राज्य के सम्पूर्ण भूभाग को एक ही रेलवे जोन उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मण्डल के अंतर्गत किया जाना चाहिए। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेलवे लाईन पर कार्यवाही गतिमान है। इसके साथ ही सामरिक व पर्यटन महत्व को देखते हुए टनकपुरबागेश्वरकर्णप्रयाग रेलवे लाईन की स्वीकृति प्रदान की जाए। इसमें टनकपुरबागेश्वर रेल लाईन का सर्वे किया जा चुका है। हरिद्वार में स्थापित उद्योगों द्वारा लाॅजिस्टिक काॅस्ट कम करने के लिए एक मल्टी माॅडल लाॅजिस्टिक पार्क की मांग की जा रही है। हरिद्वार में बीएचईएल के पास उपलब्ध रिक्त भूमि में से लगभग 35 एकड़ भूमि राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित कर दी जाए तो लाॅजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा सकती है। इसके लिए भारत सरकार के भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्रालय को अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार जनपद नैनीताल के रानीबाग में स्थापित एचएमटी काफी वर्षों से बंद पड़ी है। यदि यह भूमि भी राज्य सरकार को निशुल्क मिल जाती है तो इसका उपयोग राज्य में औद्योगिक निवेश व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से उत्तराखण्ड के नेक रेटिंग के काॅलेजों को हिमालयी राज्यों की भाँति केन्द्रीय मदद उपलब्ध कराने तथा शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए जनपद हरिद्वार में माॅडल काॅलेज की स्थापना के साथ ही उत्तराखण्ड में प्रोफेशनल काॅलेज की स्थापना का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री से यह भी अपेक्षा की कि नेक में नम्बर एक राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर को कलस्टर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाय। हिमालयी राज्यों के जो काॅलेज नेक में नहीं हैं, उन्हें भी रूसा के तहत अनुदान दिये जाने का अनुरोध मुख्यमंत्री ने मानव संसाधन विकास मंत्री से किया। इस अवसर पर उपस्थित उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने केन्द्रीय मंत्री से सुमाड़ी के एनआईटी के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि पर एनआईटी के स्थायी कैम्पस के निर्माण का अनुरोध किया। केन्द्रीय मंत्री श्री जावड़ेकर ने विभिन्न विषयों पर रखे गये प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

सचिव माध्यमिक शिक्षा डाॅ.भूपिन्दर कौर औलख द्वारा जारी आदेश में जनपद उधमसिंहनगर के सितारगंज में पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु 67.10 लाख रूपये की अवशेष धनराशि स्वीकृत कर गई है। इससे पूर्व इस पुस्तकालय के भवन निर्माण हेतु रूपये 92.25 लाख की लगात के सापेक्ष 25.15 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त दी गई थी।

सचिव माध्यमिक शिक्षा डाॅ.भूपिन्दर कौर औलख द्वारा जारी आदेश में प्रदेश में वित्तीय वर्ष 201819 के दौरान राष्ट्रीय/राज्य/जनपद/ब्लाॅक स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु 99,95,164 रूपये की धनराशि निदेशक माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध करा दी गई है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग पर होने वाले व्यय के लिये 45,49,200 रूपये, 02 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं(फुटबाल अण्डर19 बी एण्ड जी, हाॅकी अण्डर 19 बी एण्ड जी) के आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय के भुगतान हेतु 1,93,604 रूपये, खेल शिविर पर होने वाले अनुमानित व्यय के लिये 2 लाख रूपये, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु जनपदों को दी जाने वाली अनुमानित धनराशि 12 लाख रूपये एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों के भोजन हेतु जनपदों को दी जाने वाली अनुमानित धनराशि 23,85,000 रूपये तथा अन्य व्यय की धनराशि सम्मिलित है।

सचिव माध्यमिक शिक्षा डाॅ.भूपिन्दर कौर औलख द्वारा जारी आदेश में प्रदेश के 7 डाईट्स में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय कक्षों के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 201819 में अवशेष अन्तिम किश्त 169.85 लाख धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश के 07 डाईट् में डायट अल्मोड़ा केा 47.20 लाख रूपये, डायट चड़ीगांव पौड़ी को 09.96 लाख रूपये, डायट नई टिहरी को 07.97 लाख रूपये, डायट बड़कोट उत्तरकाशी को 43.11 लाख रूपये, डायट गौचर चमोली को 10.005 लाख रूपये, लोहाघाट चम्पावत को 41.60 लाख व डायट रतूड़ा रूद्रप्रयाग को 10.005 लाख की धनराशि आवंटित की गई है। इससे पूर्व प्रदेश के 10 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में बहुउद्देशीय कक्षों के निर्माण हेतु औचित्यपूर्ण लागत रूपये 620.74 लाख रूपये के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 201617 में प्रथम किश्त के रूप में रूपये 250.89 लाख रूपये एवं वित्तीय वर्ष 201718 में द्वितीय किश्त के रूप में 200 लाख रूपये इस प्रकार कुल 450.89(रूपये चार करोड़ पचास लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक के नेतृत्व में लंदन गए प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को हीथ्रो हवाई अड्डे से संचालित पीआरटी (पर्सनल रैपिड ट्रांजिट) के कार्य प्रणाली की जानकारी ली। निर्धारित गाइड वेज पर चलने वाली पॉड इलेक्ट्रिक कार हैं। बताया गया कि स्वचालित पॉड पूरी तरह से कम्प्यूटराइज्ड हैं। विशेषज्ञों ने जानकारी दी कि यातायात के दबाव को अल्ट्रा (अर्बन लाइट ट्रांजिट) से कम किया जा सकता है। गाइड वे बनाने के लिए ज्यादा जमीन की भी जरूरत नहीं है। पॉड कार के संचालन से हीथ्रो एयरपोर्ट पर प्रति वर्ष 200 टन कार्बन डाईऑक्साइड की बचत की जाती है। इसमें जीरो उत्सर्जन होता है। गाइड वेज और स्टेशन का निर्माण कम कीमत में बन जाता है। सवारी गाड़ी का इंतजार नहीं करना पड़ता है, बल्कि गाड़ी सवारी का इंतज़ार करती है। डिमांड पर हमेशा उपलब्ध रहती है। गंतव्य का चयन किया जा सकता है। उच्च स्तर की सुरक्षा रहती है। इसके अलावा मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह 78 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों से मुलाकात की। खासतौर पर वैलनेस टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्योगपतियों से संपर्क कर निवेश सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। आज गुरूवार को इस अभियान के अन्तर्गत 124 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3321 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 6754 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने विद्युत, लोक निर्माण विभाग, एम.डी.डी.ए., सिंचाई सहित अन्य सम्बंधित विभागों को निर्देश दिये है कि अवैध अतिक्रमणों को हटाने के बाद सड़कों के पुनर्निर्माण व सौन्दर्यीकरण आदि के कार्यों का एस्टीमेट एक बार में ही प्रस्तुत करें, जिसमें विभिन्न कार्यों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाए। ताकि दुबारा रिएस्टीमेट प्रस्तुत करने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि एस्टीमेट स्वीकृत होते ही सड़कों के पुनर्निर्माण व सौन्दर्यीकरण आदि कार्यों को समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि भारी वर्षा के दौरान सड़कों पर हुए गड्ढ़ों को भरने का कार्य किया जा रहा है, जिससे की आम जन मानस को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। श्री ओमप्रकाश कहा कि नगर निगम की सीमा के दायरे में आने वाले अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही चरणबद्ध तरीके से संपादित की जा रही है। उन्होंने टास्क फोर्स के अधिकारियों को पुनः निर्देश दिये है कि अवैध अतिक्रमणों के चिन्हीकरण, ध्वस्तीकरण एवं सीमांकन की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार के दबाव में न आये। मा.न्यायालय के निर्देशानुसार ही अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सम्पादित करते रहे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में तैनात कोटद्वार के शिवपुरी निवासी भारतीय सेना के जवान मनदीप रावत की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। उत्तराखण्ड के सपूत शहीद जवान मनदीप रावत की शहादत को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं शहीद के परिजनों के साथ है। दुःख की घड़ी में पूरा प्रदेश शहीद के परिवार के साथ खडा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहीद के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के वीर सपूत अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को हमेशा तत्पर रहते हैं। हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में राज्य सूचना आयुक्त श्री चंद्र सिंह नपलच्याल ने शिष्टाचार भेंट की।

बुधवार को सचिवालय में एयर फोर्स नवल हाउसिंग बोर्ड के पदाधिकारियों ने जलवायु टावर्स देहरादून के संबंध में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से भेंट की। भेंट के दौरान देहरादून में नन्दा की चैकी के निकट एअर फोर्स नवल हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित आवासीय फ्लैट्स, जलवायु टावर्स की टौंस नदी में आने वाली बाढ़ से सुरक्षा हेतु पुश्ते/तटबंध निर्माण पर चर्चा की गई। इसके साथ ही जलवायु टावर्स में खाली पड़े फ्लैट्स को सामान्य नागरिकों(सैन्य सेवा के अतिरिक्त) को आवंटित किये जाने पर भी विचार किया गया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने उक्त मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया।

बुधवार को सचिवालय में राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से तैयार की गई आॅडिट विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत द्वारा किया गया। वेबसाइट के माध्यम से आॅडिट रिपोर्ट का डिजीटलाईजेशन पद्धति से जोड़ा गया। इससे सम्बंधित सचिव, विभागाध्यक्ष व डीडीओ आॅडिट रिपोर्ट से आॅनलाइन जुड जायेंगे। इससे कार्य मंे तेजी एवं और अधिक पारदर्शिता आयेगी। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि वेबसाइट में फील्ड से सूचनाएं एकत्र कर व उनका मूल्यांकन का भी प्राविधान किया जाए, जिससे योजना का परीक्षण भी होगा तथा विभाग की कमियों का भी पता चल सकेगा ताकि तद्ानुसार विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक सुधार होगा। उन्होंने वेबसाइट को और अधिक कारगर बनाने के लिए इससे सम्बंधित प्रशिक्षण चलाने तथा आॅडिट में गलती की स्थिति में सम्बंधित सचिव, विभागाध्यक्ष व डीडीओ के मोबाईल एवं ईमेल में अलर्ट का प्राविधान भी रखने की अपेक्षा की ताकि गलती का समाधान समयबद्धता से किया जा सके। उन्होंने कहा कि वेबसाइट से जुडे समस्त स्तरों के अधिकारियों को सक्रिय रहना होगा तथा उन्होंने वेबसाइट में योजनाओं का भौतिक सत्यापन का भी प्राविधान रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वेबसाइट को इतना सुदृढ बनाया जाय जिससे शासकीय सम्पतियों की माॅनिटरिंग भी सुनिश्चित की जा सके। सचिव आई.टी. श्री आर.के.सुधाशु ने वेबसाइट में हेल्पडैस्क का भी प्राविधान करने के निर्देश दिये ताकि आडिट के लम्बित पैरा पर डीडीओ या विभागाध्यक्ष वेबसाइट के द्वारा आपत्तियों का समाधान कर सके। उन्होंने इस प्रक्रिया में रिस्पान्स टाईम कम से कम रखने की अपेक्षा की। सचिव वित्त श्री अमित सिंह नेगी द्वारा वित्त मंत्री द्वारा दिये गये सुझावों को वेबसाइट में सम्मिलित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने समयसमय पर वित्त के क्षेत्र में वित्त मंत्री द्वारा दिये गये सुझावों एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अपर सचिव वित्त श्री सविन बंसल, एनआईसी के उप महानिदेशक/स्टेट कोर्डिनेटर सुश्री अल्का मिश्रा, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र के एसआईओ/उपमहानिदेशक श्री के.नारायण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री वी.के.तनेजा तथा श्री वी.के.शर्मा, तकनीकी निदेशक एन.एस.नेगी सहित सम्बंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। आज बुधवार को इस अभियान के अन्तर्गत 182 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3321 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 6630 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने निर्देश दिये है कि अतिक्रमण हटाने के कार्य से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत निर्माणों एवं अतिक्रमणों की सूचना उपलब्ध न कराये जाने, अतिक्रमणकारियों को किसी भी प्रकार से सहायता पहुंचाये जाने एवं मा.न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कार्य किये जाने का यदि कोई प्रकरण संज्ञान में आयेगा, तो संबंधित अधिकारी/कार्मिक को मा.न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। श्री ओमप्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियो को अतिक्रमण हटाने के कार्य में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिये है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को हरिद्वार रोड स्थित एक स्थानीय होटल में इंडिया न्यूज द्वारा आयोजित मंच उत्तराखण्ड कार्यक्रम में प्रतिभाग किया तथा विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय योगदान के लिये अनेक हस्तियों को उत्तराखण्ड गौरव से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड सम्भावनाओं का प्रदेश है। राज्य में ऊर्जा, पर्यटन, जैविक उत्पादन के क्षेत्र मे अनेक सम्भावनायें छिपी है। नैसंर्गिक सौन्दर्य एवं आध्यात्म हमारी विरासत है। सुशिक्षित, सकारात्मक एवं रचनात्मक, मानव संसाधन, देशभक्ति व कर्तव्यपरायणता भी हमारी पहचान है। पर्यावरण के प्रति हमारा जन्मजात लगाव है। उत्तराखण्ड के प्रति देशवासियों का विश्वास जगा है। इस वर्ष मात्र 46 दिन में चारधाम यात्रा के साथ ही अन्य पर्यटकों के आगमन का रिकार्ड टूटा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर में देहरादून में उत्तराखण्ड समिट किया जायेगा। इस समिट में इनवेस्टर्स को आमंत्रित किया जा रहा है। प्रदेश में पूंजी निवेश के लिये अधिक से अधिक लोग प्रोत्साहित हो इसके लिए देश के बडे शहरो के साथ ही विदेशों मे भी रोड शो किये जा रहे हैं। हरिद्वार एवं नैनीताल में मिनी कान्क्लेव आयोजित किये गये। राज्य सरकार का सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस है। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन पर कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में इसके लिए एकएक क्षेत्र का चयन किया गया है। इन क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा उत्तराखण्उ देश का ऐसा दूसरा राज्य है, जहाँ पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2020 तक 5000 होम स्टे बनाने का हमारा प्रयास है। प्रदेश की सभी 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। मेडिसनल एवं ऐरोमैटिक उत्पादों पर अधिक बल दिया जा रहा है। उत्पादों की प्रोसेंसिंग, पैकेजिंग एवं ग्रेडिंग कर स्थानीय स्तर पर अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। केदारनाथ में स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थानीय उत्पादों पर आधारित देवभूमि प्रसाद वितरित कर इस सीजन में अभी तक डेढ़ करोड़ रूपये की आय प्राप्त की है। जिसमें 2000 महिलाओं की आर्थिकी मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सकरात्मक पलायन बुरा नही है किन्तु मजबूरी का पलायन चिन्ता का विषय है, इसके लिये हमने पलायन आयोग का गठन किया। राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण कराया है जिसकी रिर्पोट आ गयी है। हमारा प्रदेश शिक्षित लोगों का प्रदेश है। यहां के लोग राज्य की स्थिति से विज्ञ होकर तय कर सकते हैं कि वे राज्य के विकास में किस प्रकार अपना योगदान दे सकते है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का बीड़ा उठाया है। हम बीना लोकायुक्त के भी भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का अभियान चलाया है। अब तक 50 लोग इस में जेल जा चुके हैं। यही नही एनएच74 में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार में कई लोग धनराशि भी वापस करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार दुर्गुणों की जननी है। इसे समाप्त करने के लिये उन्होंने जन सहयोग की भी बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिन्हे उत्तराखण्ड गौरव से सम्मानित किया उनमें पर्यावरणविद पदमश्री श्री अनिल जोशी, समाजसेवी श्री आशीष डबराल, श्री कर्नल कोठियाल, लोक संगीत के क्षेत्र में श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, अभिनेता श्री हेमन्त पाण्डे, अभिनेत्री श्रीमती हिमानी शिवपुरी, पर्यावरण के लिये श्री कल्याण सिंह रावत ‘‘मैती‘‘, आंचलिक फिल्म के लिये श्री बलराज नेगी आदि प्रमुख थे।

भोपालपानी के पुल की सड़कों में धंसाव व दीवारों में दरारे व दीवारों के बाहर आने की घटना का गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को तत्काल गहराई से जांच के आदेश दिए। स्थानीय लोगो की शिकायत पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को देहरादून में रायपुर थानौ मार्ग के मध्य निर्माणाधीन सौंडासरौली तथा भोपालपानी के पुल का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। भोपालपानी के पुल की सड़कों में धंसाव देखा गया तथा पुल की दीवारें भी बाहर आ गयी थी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने उपस्थित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों व कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाई व प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को मामले की तत्काल जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों से पूछा कि क्या उनके ऊपर निर्माण कार्य को शीघ््रा समाप्त करने का कोई दवाब था । इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अधिकारी, कार्मिक व ठेकेदार सख्त कार्यवाही से बच नही सकते। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यो में किसी भी प्रकार की लापरवाही व गुणवता में गिरावट बर्दाश्त नही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उपस्थित स्थानीय लोगो से भी बातचीत की तथा स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने लोगो से कहा कि इस प्रकार के लापरवाही के लिए दोषियों को बख्शा नही जाएगा। जांच में सभी तथ्य सामने आने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने रायपुर थानौ मार्ग पर सौंडा सरौली पुल का भी विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्यो की अद्यतन जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को सौंडा सरौली पुल को ससमय पूरा करने तथा निर्माण कार्यो की गुणवता बनाए रखने के निर्देश दिए। बताया गया कि उक्त पुल का निर्माण कार्य आगामी 30 सितम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। मौके पर इंजीनियरिंग चीफ (एचओडी) श्री आर सी पुरोहित, लोक निर्माण विभाग (एनएच) के चीफ इंजीनियर श्री हरी ओम शर्मा, सुपरिडेन्टेड इंजीनियर श्री राजेश शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को देहरादून के भोगपुर गांव, डोईवाला में पौधरोपण अभियान में प्रतिभाग किया। पौधरोपण अभियान में सैंकड़ों की संख्या में भोगपुर ग्रामवासियों, लगभग 2000 स्कूली छात्रछात्राओं, वन विभाग, सेना की ईको टास्क फोर्स, यूएसईआरसी, परमार्थ निकेतन, हैस्को ने प्रतिभाग किया। भारी वर्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने छात्रछात्राओं के साथ उत्साहपूर्वक पौधरोपण किया तथा अन्य प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने आश्वासन दिया कि नदियों, वनों व पर्यावरण के संरक्षण के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता व सहयोग दिया जाएगा। नदियों को बचाने व पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। इस अवसर पर स्वामी चिदानन्द मुनि, पर्यावरणविद् डा0 अनिल जोशी, पूर्व सीओ ईको टास्क फोर्स कर्नल एचआरएस राणा भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने मंगलवार को यूनाइटेड किंगडम (यूके) में भारत के उच्चायुक्त श्री वाई के सिन्हा से लंदन में मुलाकात की। अक्टूबर में आयोजित होने वाले डेस्टिनेशन उत्तराखण्डइन्वेस्टर्स समिट 2018 में शामिल होने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया। उद्योगपतियों से इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने उत्तराखण्ड में पूंजी निवेश के लिए उपलब्ध अनुकूल वातावरण की जानकारी दी। उन्होंने बताया इस समिट से वैश्विक निवेशकों, राजनयिकों, व्यापार आयुक्तों, नीति निर्माताओं और जागरूक स्थानीय उद्यमी समुदाय को एक प्लेटफार्म उपलब्ध होगा। सेक्टर कांफ्रेंस, पैनल डिस्कशन, पार्टनर देशों के सत्र, बी 2जी (बिज़नेस कम्युनिटी टू गवर्नमेंट), जी 2 जी (गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट) बैठकों के जरिए उत्तराखण्ड में पूंजी निवेश की संभावना तलाशी जाएगी। मुख्य सचिव ने यूके के उद्योगपतियों को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड में पर्यटन और आतिथ्य, कृषि और उद्यान, सूचना प्रद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाएं, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केअर और वैलनेस, शिक्षा और कौशल विकास, विनिर्माण, अवस्थापन और फिल्म शूटिंग आदि क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं है। सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश कुमार झा ने चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के निवेशकों के सामने बिजनेस पोटेंशियल इन हेल्थ सेक्टर पर प्रस्तुतिकरण किया। बताया कि उत्तराखण्ड में टेली मेडिसिन और ईहेल्थ के क्षेत्र में निवेश की संभावना है। उन्होंने टेलीमेडिसिन, टेली डाइअग्नाॅस्टिक, टेली पैथोलॉजी, टेली कॉर्डियोलॉजी, बायो इन्फार्मेटिक्स, मोबाइल एप्लीकेशन, रिमोट मॉनिटरिंग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, कार्डियक केअर सेंटर, नेफ्रोलॉजी डायलिसिस सेंटर, होस्पिसेस केअर सेंटर, हाई एन्ड डायग्नोस्टिक सेंटर और हेलीकाप्टर बचाव, एयर एम्बुलेंस आदि क्षेत्रों में निवेश के बारे में बताया। स्वास्थ्य सचिव ने उत्तराखण्ड में प्रस्तावित मेडी सिटी के बारे में भी अवगत कराया। बताया कि निजी क्षेत्र की सहभागिता से मेडी सिटी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेंटल हॉस्पिटल कम कॉलेज, होलिस्टिक मेडिसिन सेंटर, टर्मिनल केअर सेंटर/हॉस्पिस की स्थापना की जाएगी।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह इन्वेस्टर समिट के सिलसिले में लंदन (यूके) में हैं। उन्होंने लगातार हो रही बारिश से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। आपदा प्रबंधन को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए। जिलाधिकारियों को मुस्तैद रहने के लिए कहा। जिलाधिकारियों ने अवगत कराया कि बंद सड़कों को खोलने, मलबा हटाने, बाधित पेयजल और बिजली आपूर्ति बहाल करने की कार्रवाई की जा रही है। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए कार्मिक तैनात किए गए हैं। गौरतलब है कि मानसून आने से पहले तैयारियों की तीन बैठके हो चुकी हैं। वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए तीन महीने का राशन स्टॉक करने, बाढ़ सुरक्षा चैकियों को दुरुस्त रखने, दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने, राहत बचाव कार्य के उपकरणों को चेक करने, कनेक्टिविटी बनाये रखने के निर्देश दिए गए थे। व्हाट्सएप ग्रुप से सभी सम्बंधित अधिकारी जुड़े हुए हैं। आईआरएस(इंसिडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम) के माध्यम से शासन और फील्ड स्तर के दायित्व निर्धारित हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार शुक्रवार, 10 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस दिवस पर राज्य के समस्त सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, मदरसों, शिशु सदन तथा अनाथालयों में 119 वर्ष आयु के सभी बच्चों को पेट में कीड़े मारने की दवा एल्बेन्डाजोल टैबलेट खिलायी जायेगी। यह जानकारी देते हुए निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एन.एच.एम.) डाॅ.अंजलि नौटियाल ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बारे में जानकारी तथा एल्बेन्डाजोल टैबलेट खिलाये जाने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गयी व्यवस्थाओं के बारे में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य महानिदेशालय के सभागार में बुधवार, 08 अगस्त 2018 को मध्याह्न 12.00 बजे प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है।

दिनांक 03.08.2018 से जनपद देहरादून में हो रही लगातार वर्षा होने के कारण जनपद देहरादून के तहसील ऋषिकेश अतंर्गत ग्राम गोहरी माफी में पानी का जलस्तर बढने से सोंग नदी का पानी उक्त ग्राम में घुसने से बाढ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा आज तक 42 पुरूष, 14 महिला एवं 10 बच्चे कुल 96 बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया तथा जिला प्रशासन द्वारा माध्यमिक विद्यालय रायवाला में राहत कैम्प स्थापित कर 150 प्रभावितों के लिये भोजन एवं चिकित्सा व्यवस्था की जा रही है। प्रभावित क्षेत्र में खाद्य सामग्री एवं रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है तथा चिकित्सा शिविर भी स्थापित किया गया है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों के भवनों की क्षति का आंकलन एवं क्षतिपूर्ति वितरण की कार्यवाही चल रही है। अतिवृष्टि से प्रभावित 18 परिवारों को सुरक्षित स्थानों यथा आनन्दमाई इण्टर काॅलेज, कैंसर अस्पताल गौहरी माफी, पंचायत सहित उनके निकट सम्बन्धियों के यहां पर पहुंचाया गया। राहत कैम्प से खाद्य सामग्री दूध, चीनी, आटा, चावल, दाल, तैल, सिलैंडर, आलू वितरित किये गये। 35 कुन्टल चावल और 25 कुन्तल गेंहू गोहरीमाफी की राशन की दुकान में भण्डारित है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम गोहरी माफी में माह अगस्त तक का खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 100 लीटर मिट्टी का तेल आसपास के जनरल स्टोर में उपलब्ध है। गांव में विद्युत एवं जल की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने बताया कि गांव के मध्य में स्थित नाले में सौंग नदी का पानी आ जाने से आवागमन में दिक्कत आ रही है। आज जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। ऽ ग्राम बड़कली दुधली, तहसील डोईवाला, खट्टा पानी में वर्षा होने के कारण दिनांक 06.08.2018 को कोई कार्य नहीं हो पाया। आज दिनांक 07.08.2018 प्रातः 8ः00 बजे से 02 जे0सी0बी0 चुस्सू पानी में कार्य कर रहें हैं। कार्यस्थल पर श्री सुरेश रावत, साहयक अभियन्ता (9410712330), व श्री सचिन तोमर, कनिष्ठ अभियन्ता (8979048567) तैनात है। ऽ ग्राम पंचायत सिमलास के ग्राम झड़ौद में दिनांक 05.08.2018 को सुसवा नदी पर लगभग 200 मी0 चैनेलाईजेसन का कार्य किया गया। आज दिनांक 07.08.2018 को प्रातः 8ः00 बजे से 01 जे0सी0बी0 के द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्यस्थल पर श्री सुरेश रावत, सहायक अभियन्ता (9410712330), व श्री सिचन तोमर, कनिष्ठ अभियन्ता (8979048567) तैनात है।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। सोमवार व मंगलवार को इस अभियान के अन्तर्गत 74 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3321 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 6448 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये है कि अपने से संबंधित कार्यों को समयबद्धता के साथ पूर्ण करें। जिसमें सड़कों का चैड़ीकरण, डामरीकरण, सौंदर्यीकरण आदि कार्य किये जाए। उन्होंने लो.नि.वि. के अधिकारियों को सड़क के समतलीकरण करने व बारिश के दौरान सड़को में हुए गडढा़े को प्राथमिकता से भरने के निर्देश दिये, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के कार्य में शासनप्रशासन को दूनवासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अतिक्रमण मुक्त हो जाने के बाद देहरादून शहर एक नये रूप में दिखाई देगा। जिससे देहरादून आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं एवं यात्रियों के ऊपर राजधानी की गरिमा के अनुरूप उन्हें एक स्वच्छ शहर का अच्छा संदेश मिलेगा। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को हटाने का कार्य मा.न्यायालय के आदेशों के क्रम में नियमानुसार सम्पादित किया जा रहा है। शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में मा.न्यायालय के दिशानिर्देशों का शत्प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने के कार्य में और अधिक तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों सहित नगर निगम की सीमा में आने वाले अवैध अतिक्रमणों को हटाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका ने बताया कि देहरादून में पिछले 0203 दिनों से हो रही भारी वर्षा के कारण अवैध अतिक्रमणों को हटाने में कुछ व्यवहारिक कठिनाईयां आई है। जिस कारण अतिक्रमण हटाने का कार्य दु्रत गति से नही हो पाया है। उन्होंने कहा कि बारिश में थोड़ी भी कमी आने पर अतिक्रमण हटाने का कार्य तेज गति से किया जायेगा। सोमवार 06 अगस्त व मंगलवार 07 अगस्त, 2018 को भारी वर्षा के कारण केवल चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री व डी.एम.के. प्रमुख श्री एम.करूणानिधि के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घडी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्व.करूणानिधि दक्षिण भारत की राजनीति के मुख्य स्तम्भ रहे है। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को देश की राजनीति के लिये अपूरणीय क्षति बताया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत आगामी गुरूवार 09 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट कर राज्य हित से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। देहरादून में अक्टूबर माह मे आयोजित होने वाले इन्वेस्टर मीट में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण स्वीकार करने का भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से पुनः अनुरोध करेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र विभिन्न विकास योजनाओं के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करने से सम्बंधित योजनावार विस्तृत विवरण भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष रखे जाने वाले राज्य हित से जुडे विषयों पर सम्बंधित विभागों के प्रमुखों के साथ आयोजित बैठक मे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने व्यापक विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के समक्ष जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले एवं पूरे वर्ष विभिन्न धार्मिक मेलों तथा करोड़ो श्रद्धालुओं के आगमन के कारण अत्यधिक यातायात दबाव तथा जाम की स्थिति से निजात पाने के लिए गंगा नदी पर कनखल से नीचे जगजीतपुर के निकट एक अतिरिक्त 2.50 किलोमीटर लंबा सेतु बनाये जाने, नीलधारा में घाटों के निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण, संपूर्ण भारतवर्ष एवं उत्तराखंड में पानी के संकट के दृष्टिगत एक नई सीएसएस बनाये जाने, राष्ट्रीय परियोजना घोषित किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना (600 मेगावाट), लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना (300 मेगावाट) को 9010 के अनुमात में संचालित करने, बावला नंदप्रयाग जल विद्युत परियोजना (300 मेगावाट), नंदप्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना(100 मे.वा.) के निर्माण, देहरादून की पेयजल समस्याओं के समाधान हेतु सौंग डैम पर बांध का निर्माण हेतू 1000 करोड़, हल्द्वानी में बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना हेतु लगभग रु 3000 करोड, वर्ष 2021 में होने वाले कुंभ के आयोजन हेतु स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने, हिमालयन राज्यों हेतु प्रख्यापित औद्योगिक नीति में ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दिये जाने, नैनीताल स्थित एचएमटी की भूमि राज्य सरकार को वापस दिये जाने, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हेतु बीएचईएल की जमीन की उपलब्धता, टनकपुर से पिथौरागढ़बागेश्वर एवं रामनगरचैखुटिया रेल मार्ग के साथ ही बागेश्वरकर्णप्रयाग रेल मार्ग निर्माण के सम्बंध में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे। इसके साथ ही राज्य द्वारा राष्ट्र को प्रदान की जा रही ईको सिस्टम सर्विसेज (म्ैै) को राष्ट्रीय अंकेक्षण प्रणाली (नेशनल एकाउंटिंग सिस्टम) में सम्मिलित किये जाने, इस प्रणाली के अंतर्गत ळतममद कमपिबपज ैजंजमे से धनराशि एकत्र कर एक नेशनल एक्सचेंज का सृजन किये जाने, हरित आच्छादन /म्ैै के अनुसार धनराशि का आवंटन किये जाने तथा जब तक यह प्रणाली सृजित नही होती तब तक उत्तराखंड को 2000 करोड रुपए प्रति वर्ष ग्रीन बोनस दिये जाने का भी अनुरोध मुख्यमंत्री करेंगे। चैखुटिया अल्मोड़ा में नयी हवाई पट्टी बनाने, राज्य में चरक की जन्मस्थली कोटद्वार के समीप अंतरराष्ट्रीय आयुष शोध संस्थान की स्थापना व राज्य के आपदाग्रस्त 350 गांवों के विस्थापन के लिये भी आर्थिक सहयोग का अनुरोध भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से करेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड में रेल सेवाओं के बेहतर विकास एवं सुविधाओं के लिये उत्तराखण्ड को उत्तर रेलवे के अधीन किये जाने का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। बैठक मे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आपदा ग्रस्त एवं दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन एवं सामान की ढुलाई की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्द्धन, सचिव श्री आर.के.सुधांशु, श्री अमित नेगी, श्री शैलेष बगोली, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, डाॅ. रणजीत सिन्हा सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में तैनात ऋषिकेश के गुमानीवाला निवासी भारतीय सेना के जवान हमीर पोखरियाल की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। उत्तराखण्ड के सपूत शहीद जवान हमीर पोखरियाल की शहादत को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं शहीद के परिजनों के साथ है। दुःख की घड़ी में पूरा प्रदेश शहीद के परिवार के साथ खडा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहीद के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के वीर सपूत अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को हमेशा तत्पर रहते हैं। हमें अपने वीर जवानों पर गर्व है।

अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले ‘डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट 2018’ का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। समिट के लिए अभी 4 व 5 अक्टूबर की तिथि प्रस्तावित है। परंतु सम्भवतः 4 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति भारत आएंगे। ऐसी स्थिति में समिट का मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री के समय के अनुसार एकदो दिन आगे भी खिसक सकता है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में आयेाजित संक्षिप्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इन्वेस्टर्स समिट के लिए ब्राण्ड लोगो व वेबसाईट ूूूण्कमेजपदंजपवदनजजंतंाींदकण्पद को लाॅन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेस्टीनेशन उत्तराखण्ड अंतरराष्ट्रीय व घरेलू निवेशकों को उत्तराखण्ड में निवेश के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा। इसमें दुनियाभर से निवेशक, निर्माता, उत्पादक, नीति निर्माता व औद्योगिक संगठन हिस्सा लेंगे। राज्य में निवेश से विभिन्न क्षेत्रो में स्थानीय युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। इससे राज्य के उद्यमियों को भी अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बाहर से आने वाले निवेशकर्ताओं के साथ स्थानीय उद्यमियों का टाईअप कराया जाना चाहिए। इससे दोनों ही लाभान्वित होंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य के युवा उद्यमी भी आगे आएंगे और प्रदेश में इनोवेशन व उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। हम ईज आॅफ डूईंग बिजनेस में हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर हैं। अन्य राज्यों में भी अच्छी रैंक पर हैं। हमारे यहां सिंगल विंडो सिस्टम, प्रभावी रूप से संचालित है। कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर है। पिछले समय में बिजली की उपलब्धता बढ़ी है जबकि दरें लगभग सभी मदों में उत्तर भारत के अन्य राज्यों से कम है। राज्य में स्किल्ड श्रम की उपलब्धता अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार देहरादून में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ और यहां से देश विदेश में योग का संदेश गया था। उसी प्रकार अक्टूबर का इन्वेस्टर्स समिट भी प्रधानमंत्री जी के सान्निध्य में सफलतापूर्वक आयोजित होगा। यहां चिन्हित 12 क्षेत्रों में लक्ष्य के अनुरूप निवेश होगा। आने वाले समय में उत्तराखण्ड निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बन कर उभरेगा। आयुक्त उद्योग श्रीमती सौजन्या ने बताया कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निवेश के लिए 12 मुख्य क्षेत्रो को चिन्हित किया गया है। इनमें खाद्य प्रसंस्करण, हाॅर्टीकल्चर, हर्बल व एरोमेटिक, पर्यटन, वैलनेस एवं आयुष, फार्मास्युटिकल्स, आॅटोमोबाईल्स, सेरीकल्चर एवं प्राकृतिक फाइबर, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव प्रोद्यौगिकी व फिल्म शूटिंग शामिल हैं। इन्वेस्टर्स समिट से पूर्व निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनेक मिनी कान्क्लेव व रोड़ शो आयोजित किए जाएंगे। आुयष, आयुर्वेद, हर्बल, एरोमेटिक व फार्मा पर 12 जुलाई को हरिद्वार में मिनी कान्क्लेव आयोजित किया जा चुका है। जबकि 7 अगस्त को टिहरी में पर्यटन व वैलनेस, 10 अगस्त को भीमताल (नैनीताल) में फिल्म शूटिंग व पर्यटन, 11 अगस्त को रूद्रपुर में खाद्य प्रसंस्करण व आॅटोमोबाईल पर मिनी कान्क्लेव आयेाजित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार रोड़ शो का आयोजन 22 अगस्त को बैंगलुरू, 23 अगस्त को हैदराबाद, 24 अगस्त को अहमदाबाद, 29 अगस्त को मुम्बई व 30 अगस्त को नई दिल्ली में किया जाएगा। 30 अगस्त को ही नई दिल्ली में विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ राउन्ड टेबिल वार्ता की जाएगी। समिट में प्रतिभाग करने के लिए ूूूण्कमेजपदंजपवदनजजंतंाींदकण्पद वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त से प्रारम्भ हो जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र द्वारा ‘डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट 2018’ का लाॅन्च किया गया लोगो, फूलों की घाटी से पे्ररित है। इसमें उगते सूरज का चित्रण किया गया है जो कि उत्तराखण्ड में उभरते अवसरों व ओद्यौगिक विकास को बताता है। समिट के लिए चिन्हित किए गए 12 क्षेत्रों को इसमें 12 फूलों की रंगबिरंगी पत्तियों के रूप में दर्शाया गया है। कार्यक्रम में विधायक श्री गणेश जोशी, सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल सहित अन्य अधिकारी व उद्यमी मौजूद थे।

देहरादून में भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार 7 अगस्त को परेड़ ग्राउन्ड में मलिनबस्ती वासियों द्वारा आयोजित आभार रैली को स्थगित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विधायकों को भी अपने क्षेत्र में रहकर स्थानीय लोगों को बारिश से हुए नुकसान से राहत दिलाने को कहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से देहरादून में लगातार भारी बरसात हो रही है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारी प्राथमिकता सम्मान समारोह या आभार रैली की बजाय लोगों को राहत दिलाना होना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में सूचना आयुक्त श्री जे.पी.ममगाई ने शिष्टाचार भेंट की।

वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में रविवार को सचिवालय में शासन के अधिकारियों व उत्तराखण्ड अधिकारीकर्मचारी समन्वय मंच के पदाधिकारियों के मध्य बैठक हुयी। बैठक के दौरान उत्तराखण्ड अधिकारीकर्मचारी समन्वय मंच के 07 सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा हुयी। बैठक में यूहैल्थ कार्ड की सुविधा, समन्वय मंच की मांगों के अनुरूप किये जाने पर सहमति बनी। यूहैल्थ कार्ड पर समन्वय मंच के सुझावों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने पर समन्वय मंच द्वारा राज्य सरकार का आभार प्रकट किया गया। बैठक के उपरान्त कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत ने मीडिया से अनौपचारिक वार्ता के दौरान बताया कि प्रदेश के कार्मिकों को केन्द्र के समान वेतन भत्तों की मांग पर प्राप्त समन्वय मंच के सभी सुझावों को विचारोपरांत कैबिनेट में लाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि स्थानान्तरण एक्ट में कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के अन्तिम वर्ष में एच्छिक स्थान पर स्थानान्तरण का प्रावधान, पुरानी पेंशन व्यवस्था, ए0सी0पी0 के रूप में पदोन्नत वेतनमान एवं अर्हकारी सेवा शिथिलिकरण की पूर्ववर्ती व्यवस्था जैसी मांगों पर सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार एवं सचिव वित्त श्री अमित नेगी सहित उत्तराखण्ड अधिकारीकर्मचारी समन्वय मंच के मुख्य संयोजक श्री नवीन काण्डपाल, सचिव संयोजक श्री सुनील दत्त कोठारी, संयोजक श्री हरीश नौटियाल, श्री रमेश चन्द्र रमोला, श्री पूर्णानन्द नौटियाल एवं अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में आॅल इण्डिया ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को नन्दा की चैकी, प्रेमनगर, देहरादून स्थित एक स्थानीय होटल में श्री भोलेजी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने हंस फाउंडेशन द्वारा समाज कार्यो के लिए प्रदान की गई एम्बुलेन्स बस व ईरिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री भोले जी महाराज को जन्मदिवस की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हंस फाउंडेशन ने आज देश के सबसे बड़े ट्रस्ट व दाता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति सहित सभी क्षेत्रों में हंस फाउंडेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। फाउंडेशन के प्रयास प्रत्येक रूप में सराहनीय है। उनके द्वारा असीम सेवाएं राज्य व राज्य से बाहर दी जा रही है। फाउंडेशन 27 प्रकार की सेवाएं दे रहा है। माता मंगला देवी जी द्वारा गरीब व वंचित वर्ग की सहायता हेतु विभिन्न सेवा कार्य किए जा रहे है। इन प्रयासों को निश्चित रूप से सराहा जाना चाहिए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पन्त भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद ऊधम सिंह नगर के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, श्री यशपाल आर्य, श्री अरविन्द पाण्डेय, विधायक श्री राजकुमार ठुकराल, श्री सौरभ बहुगुणा, श्री राजेश शुक्ला, श्री पुष्कर सिंह धामी, डा0 प्रेम सिंह, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वीडियों कान्फे्रसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी व समस्त जिला प्रशासन उपस्थित था। विभिन्न शहरो के मास्टर प्लान पर काम जारी बैठक में जानकारी दी गई कि रूद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, खटीमा, बाजपुर, सितारगंज, गदरपुर के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान पर कार्यवाही गतिमान है। प्रथम चरण में जी0एस0आई0 आधारित बेस मैपिंग सर्वे हेतु फर्म का चयन कर कार्यादेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा जांच के निर्देश सितारगंज विधायक श्री सौरभ बहुगुणा की शिकायत पर सितारगंज क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यो की गुणवता गिरावट की खबरों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस सम्बन्ध में जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सितारगंज के शक्तिफार्म तथा राज्य के अन्य स्थानों में 108 एम्बुलेन्स सेवा पर्याप्त संख्या में प्रारम्भ कर दी जाएगी, वर्तमान में एम्बुलेन्स सेवा पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने गदरपुर के हैपिटाईटिस से शतप्रतिशत प्रभावित कनकटा व चन्दानगर गांवों में उक्त बीमारी के कारणों के अध्ययन के आदेश जिलाधिकारी को दिए। मुख्यमंत्री ने उक्त गांवो की पेयजल व्यवस्था का भी संज्ञान लिया। यूपीआरएनएन द्वारा छतरपुर से बिन्दुमोड़ा तक सड़क निर्माण का कार्य न किए जाने तथा 6 करोड़ रूपये का भुगतान होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मामले की तत्काल जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी निर्माण कार्य यूपीआरएनएन के स्थान पर स्थानीय एंजेसियों, लोक निर्माण विभाग आदि द्वारा करवाने पर विचार किया जाय। मुख्यमंत्री ने लिया अस्पतालों की स्थिति का संज्ञान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर से जिले में अस्पतालों की स्थिती, बरसात के मौसम को देखते हुए मरीजो की संख्या, दवाईयों की पर्याप्त आपूर्ति, सांप द्वारा काटने की दुर्घटनाओं व एंटी वेनम दवाईयों की आपूर्ति की अद्यतन जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए किए बरसात के मौसम को देखते हुए चिकित्सा तंत्र विशेष रूप से सर्तक व सक्रिय रहे। वनरावत जनजाति के संरक्षण व विकास पर विशेष बलमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि खटीमा व आसपास के वन क्षेत्रों में रहने वाली शान्तिप्रिय वनरावत जनजाति के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले तथा उनकी संस्कृति का संरक्षण भी हो, इस दिशा में सरकार व प्रशासन को विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने जनजातियों के वनाधिकारों को मजबूत करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में शीघ््रा ही एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। कूड़ा निपटान के लिए कलस्टर बेस्ड टेªचिंग ग्राउण्ड का निर्माण बैठक में जानकारी दी गई कि रूद्रपुर, काशीपुर, भीमताल, भवाली सहित आसपास के आठ शहरों के कूड़ा निपटान हेतु कलस्टर अप्रोच अपनाते हुए एक ही टेªचिंग ग्राउण्ड का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्यो पर कार्यवाही गतिमान बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में विभिन्न निर्माण कार्यो पर दु्रत गति से कार्यवाही गतिमान है तथा अधिकांश कार्य जून 2019 तक पूरे कर लिए जाएगे। खटीमा में ग्राम बरी अंजनिया एवं टैडाघाट के बीच लोहिया नाले के मार्ग का निर्माण, कुटरा चैराहे से अलविदी तक जोडने वाले मार्ग का पुनः निर्माण कार्य, ग्राम चटिया फार्म में स्कूल से शिव मन्दिर तक मार्ग निर्माण कार्य जून 2019 तक पूरा हो जाएगा। रूद्रपुर के जगतपुरा पार्ट, भूरारानी, छतरपुर एवं धरमपुर में सी0सी0 मार्ग के निर्माण, रूद्रपुर के वार्ड नं0 5 खेडा में सी0सी0 मार्ग, ग्राम रम्पुरा पार्ट में सी0सी0 मार्ग के निर्माण का कार्य चल रहा है। सितारंगज में शक्तिफार्म रूद्रपुर में रंजीतनगर से गोविन्द नगरत तक मार्ग के पुर्ननिर्माण का कार्य मार्च 2019 तक पूरा हो जाएगा। नानकमत्ता में थारू जनजाति विकास भवन का निर्माण दो चरणों में सम्पन्न किया जाएगा। नानकमत्ता को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने हेतु कार्यवाही गतिमान है। प्रस्ताव प्राप्त खटीमा में लालकोठी शारदाघाट मन्दिर, भारामल मन्दिर के सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है व शीघ््रा शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। किच्छा में डिग्री कालेज का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा शासन को भेज दिया गया है। किच्छा में आदित्य चैक से डी0डी0 चैक होते हुए दरऊ चैराहे तक मार्ग के चैड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के 4.96 करोड़ रूपये के प्रस्ताव को एक महीने में अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा। रूद्रपुर शहर में गाबा चैक से डी0डी0 चैक होते हुये तीन पानी तक मार्ग चैड़ीकरण का 3.82 करोड़ रूपये का प्रस्ताव व रूद्रपुर शिवनगर से ट्राजिट कैम्प तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में शीघ््रा ही शासनादेश जारी हो जाएगा। नानकमत्ता में देवीपुरज्ञानपुर गौडी सडक के निर्माण, नानकमत्ता में लामाखेडा पुल के निर्माण, ग्राम छमीपाथशाही गुरूद्वारा के पास खकरा नाला व पहसेनीलामाखेडा खकरा नाला में पुल निर्माण के प्रस्ताव को लगभग 2 महीने में स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। खटीमा में देवभूमि धर्मशाला की ओर से सी0सी0 मार्ग व नाली निर्माण, खटीमा में झनकट में ललित बोरा एवं शिशु मंदिर होकर हाइवे की ओर मार्ग डामरीकरण के प्रस्तावों पर शासन द्वारा एक माह में अनुमोदन जारी कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में लागोस इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियन कुहू गर्ग ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कुहू गर्ग को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कुहू गर्ग ने अपनी प्रतिभा से देश के साथ ही प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों में खेलों के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का जज्बा है। खेल कोई भी हो, उनमें हमारे युवाओं का उत्साह देखते ही बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों का हमारे चहुमुखी एवं बहुआयामी विकास में बहुत बड़ा योगदान रहता है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जतायी कि कुहू गर्ग इसी तरह अपने बेहतर खेल प्रदर्शन से प्रसिद्धि प्राप्त करेंगी। मुख्यमंत्री ने कुहू गर्ग के मातापिता के साथ ही उनके कोच को उन्हें कामयाब बनाने के लिए बधाई दी। इस अवसर पर कुहू गर्ग के मातापिता श्रीमती अलकनंदा अशोक व एडीजी श्री अशोक कुमार उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। आज शनिवार को इस अभियान के अन्तर्गत 65 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 193 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3321 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 6374 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिक्रमण हटाने के अभियान में और तेजी लायी जाए, ताकि मा.न्यायालय के निर्देशानुसार देहरादून शहर को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। उन्हांेने लोनिवि, सिंचाई, विद्युत आदि संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा है। श्री ओमप्रकाश ने निर्देश दिये कि ऐसे भवन स्वामियों जिनके द्वारा टास्क फोर्स से अपने चिन्हित अतिक्रमणों को स्वयं ही हटाने के लिये समय मांगा गया था। यदि ऐसे लोगों द्वारा अपने अतिक्रमण अभी तक नही हटाये है, तो टास्क फोर्स द्वारा ऐसे अतिक्रमणों को तुरन्त हटा लिया जाए। दुबारा से अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज की जाए। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि मा.न्यायालय के निर्देशानुसार हर हालत में सार्वजनिक मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी रहेगी। शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में मा.न्यायालय के दिशानिर्देशों का शत्प्रतिशत पालन किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बारिश के दौरान ध्वस्त किये गये भवनों, बाउंड्रीवाॅल आदि का मलबा सड़कों पर रहने से परेशानी न हो, इस लिये मलबे को हटाने की कार्यवाही में और अधिक तेजी लाई जाए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को नगर निगम के सफाई कर्मचारी संगठन द्वारा सफाई कर्मचारियों के हित मे सफाई कार्मिकों को प्रतिदिन रू0 275 के हिसाब से पारिश्रमिक दिये जाने के शासनादेश जारी होने पर आयोजित आभार एवं अभिनन्दन समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के सपने को साकार करने के लिए स्वच्छता अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वच्छकारों के हितों को ध्यान में रखना जरूरी है। स्वच्छकारों की कड़ी मेहनत को देखते हुए एवं उनके अधिकारों को दृष्टिगत रखते हुए पारिश्रमिक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। 2022 तक सबका अपना घर हो, शौचालय, बिजली, पानी एवं गैस कनेक्शन हो, प्रधानमंत्री जी के इस सपने को पूरा करने में सबका सहयोग जरूरी है। प्रदेश में मलिन बस्तियों में रहने वालों को छत देने के लिए 03 वर्ष के अन्दर सुनियोजित प्लान बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश एवं प्रदेश के विकास के लिए भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगाना जरूरी है। भ्रष्टाचार का सबसे अधिक नुकसान समाज के कमजोर एवं गरीब वर्ग को होता है। भ्रष्टाचार पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सफाई कर्मचारियों की हैं। निकायों की स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है। निकायों का विस्तार किया जा रहा है। मलिन बस्तियों में रहने वालों को 03 साल में मालिकाना हक दिलाने के लिए रास्ता निकाला जायेगा। इस अवसर पर विधायक श्री खजानदास, भाजपा के प्रदेश मंत्री श्री सुनील उनियाल ‘गामा‘, नगर आयुक्त श्री विजय कुमार जोगदंडे, पूर्व अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग श्री भगवत प्रसाद मकवाना, सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सुभाष रोड स्थित एक होटल में प्राईम चैनल के 03 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निरनतर प्रयासरत है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए कारगर प्रयास किये जा रहे है। परिवहन निगम एवं खनन से राजस्व में तेजी से वृद्धि हुई है। स्थानीय उत्पादों पर आधारित देवभोग प्रसाद से स्वयं सहायता समूह अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। पलायन को रोकने के लिए ग्रोथ सेन्टर का काॅन्सेप्ट लाया गया है। स्थानीय उत्पादों की ग्रेंडिंग, पेकेजिंग व वेल्यू एडिशन पर बल दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड बनाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। एन0एच0 74 भूमि मुआवजे वितरण मामले में 20 से अधिक दोषियों को जेल भेजा जा चुका है। अभी जांच जारी है।

नेशनल रर्बन मिशन के अंतर्गत टिहरी जिले के धनोल्टी, उधमसिंह नगर के जनजातीय क्षेत्र और बागेश्वर के कौसानी का चयन किया गया है। इस सिलसिले में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने क्लस्टर को मॉडल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। कहा कि गांव वालों की सहभागिता से गांव के क्लस्टर को इस तरह से विकसित किया जाय कि देश विदेश के पर्यटक वहां जाने के लिए आकर्षित हों। इसके साथ ही गांव वालों की आमदनी बढ़े। पर्यटकों को गांव की परंपरागत झलक मिले। उनके खानपान, पहनावे, रहन सहन और संस्कृति से रुबरु हों। होम स्टे को बढ़ावा दिया जाय। शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित नेशनल रर्बन त्न्त्ठ।छ त्नतंस न्तइंदद्ध मिशन की बैठक में धनोल्टी के 10 गांव के क्लस्टर में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को अंतिम रूप दिया गया। बताया गया कि थीम के आधार पर सभी गांव का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही उधमसिंह नगर के परंपरागत थारू गांव और कौसानी में एग्री टूरिज्म विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। कौसानी के चाय बागान और महात्मा गांधी द्वारा स्थापित अनासक्त आश्रम को भी क्लस्टर में शामिल करने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि धनोल्टी के 10 ग्राम पंचायतों का सर्वे कराया गया। गांव वालों के विचार विमर्श से क्लस्टर को अंतिम रूप दिया गया है। वहां की परंपरा और व्यवसाय के अनुसार थीम तय किया गया। डांडा की वैली को संगीत और वाद्ययंत्र के रूप में, कालवन टेगाना गांव एग्रो पर्यटन, धनोल्टी एडवेंचर, नगुरची आभूषण और कला, डुंडा हिमालयी पक्षी, गोथ जड़ी बूटी और मसाले, खनेरी सब्जी और स्थानीय फल, फिडोगी कृषि, नौघर कथा वाचक, बिडकोट स्थानीय नृत्य, दवाली फूल और उनियाल गांव स्वतंत्रता सेनानी गांव के रूप में विकसित किए जाएंगे। बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास मनीषा पंवार, सचिव शिक्षा डाॅ.भूपिंदर कौर औलख, सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर, सचिव ग्राम्य विकास डाॅ.पंकज कुमार पांडेय, अपर सचिव शहरी विकास चंद्रेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड इण्डस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमण्डल ने शिष्टाचार भेंट की।

सचिव (प्रभारी) कौशल विकास एवं सेवायोजन डाॅ. पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा बताया गया कि कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री द्वारा कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के सम्बन्ध में कतिपय अनियमितताओं एवं अन्य राज्यों के प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा राज्य के प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रशिक्षण सबलैट किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में परियोजना निदेशक, यूकेएसडीएम को तत्काल जांच के निर्देश दिये जा चुके हैं। यदि जांच/निरीक्षण के दौरान कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी पायी जाती है तो उनका वर्क आॅर्डर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा, साथ ही उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी और उन्हें ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही भी की जायेगी। यदि विभागीय स्तर पर जांच/निरीक्षण के दौरान कोई त्रुटि हुई है और उसके लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु केवल उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासियों एवं उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत संस्थानों का ही चयन होना चाहिए, जिससे राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा व राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए परियोजना निदेशक, यूकेएसडीएम द्वारा 01 अगस्त, 2018 को प्रेषित प्रस्ताव शासन को प्राप्त हो चुका है तथा इस पर मंत्री जी के अनुमोदन हेतु पत्रावली गतिमान है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि आपदा राहत में बहुत ही कम धनराशि के चैक वितरित किए जाने के सम्बन्ध में कतिपय समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पूर्ण विवरण सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए हैं।

पड़ोसी देश नेपाल की सीमा चम्पावत व पिथौरागढ़ जनपद की योजनाएं तय टाइम फ्रेम के अंदर पूरी की जाये। उच्च प्राथमिकता की योजनाओं में किसी भी तरह की शिथिलता बर्दास्त नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव ने वन विभाग को कल तक आरवीएम निकासी की अनुमति देने के निर्देश दिए। बताया गया कि टनकपुर बैराज से नेपाल को शारदा नदी के किनारे भारतीय क्षेत्र में बनने वाली 1.3 कि.मी. सड़क हेतु लो.नि.वि. पीआईयू टनकपुर द्वारा 30 हजार क्यूबिक मीटर (मिट्टी एवं आरबीएम) सामग्री की ज़रूरत है। ऑल वेदर सड़क के चैड़ीकरण के दौरान निकलने वाली लगभग 20 हजार क्यूबिक मीटर सामग्री की अनुमति प्रदान कर दी गई है। शेष 11 हजार क्यूबिक मीटर सामग्री बाटनागाड़ (टनकपुर) से उठान के लिए शासन को अनुमति हेतु आवेदन किया गया है। मुख्य सचिव ने टनकपुर से ब्रह्मदेव (नेपाल) को जोड़ने वाली 1.3 कि.मी. सड़क मार्ग के निर्माण तथा टनकपुर बैराज से नेपाल की ओर 1.2 कि.मी. भारत से नेपाल की ओर बन रहे सड़क एवं नहरों के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 807 लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाली उक्त परियोजना निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यदायी संस्था पीआईयू ठूलीगाड़ द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। परियोजना को अक्टूबर 2018 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और परियोजना में वित्त पोषण एनएचपीसी बनबसा द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि टनकपुर से जौलजीबी की ओर निर्माणाधीन मार्ग के खलढ़ुंगा से सिरसा (नेपाल) के संयोजन हेतु काली नदी पर 400 मीटर विस्तार मोटर सेतु हेतु लोनिवि द्वारा 1145.40 लाख रूपये का आंगणन गठित कर शासन को प्रेषित किया गया है। इस सेतु के स्थल चयन हेतु लोनिवि अभियंताओं द्वारा 29 मई को नेपाल के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सेतु निर्माण हेतु स्थान नियत कर दिया गया है, तदनुसार ही आंगणन प्रेषित किया गया है जिस पर मुख्य सचिव ने धनराशि अवमुक्त करने हेतु भारत सरकार को पत्र प्रेषित करने के निर्देश अपर सचिव वन को दिये। टनकपुर बैराज से नेपाल को 75 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली 1.2 किमी. नहर निर्माण हेतु एनएचपीसी द्वारा मैकनिकल माइन्स से कार्य करने हेतु आवेदन किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्माणदायी संस्था को कैनाल निर्माण हेतु 12 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिस हेतु क्षतिपूरक वन भूमि का चयन चम्पावत में कर लिया गया है। परियोजना 18 माह में पूर्ण की जानी है। जिस हेतु निविदा प्रक्रिया गतिमान है तथा वन अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि क्षतिपूर्ति एनएचपीसी द्वारा जमा की जायेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, नोडल अधिकारी वन श्री मनोज चंद्रन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। आज शुक्रवार को इस अभियान के अन्तर्गत 61 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 125 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3256 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 6181 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि नगर निगम की सीमा में हुए अतिक्रमण को हर कीमत पर हटाया जायेगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारी चाहे कितना भी प्रभावीशाली क्यों न हो, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा। श्री ओमप्रकाश ने अपील की है कि यदि जानेअनजाने में भूलवश किसी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो वे स्वयं ही उन अतिक्रमणों को हटा दें ताकि किसी प्रकार की अप्रिय कार्यवाही न करनी पडे। श्री ओमप्रकाश ने दुबारा से अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी। उन्होंने कहा कि मा.न्यायालय के निर्देशानुसार हर हालत में सार्वजनिक मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी रहेगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि देहरादून शहर के मुख्य मार्गों से अब तक 60 से 65 प्रतिशत तक अतिक्रमण हटा दिया गया है और अतिक्रमण मुक्त किये गये स्थानों पर पिलर लगाने की कार्यवाही भी तीव्र गति से की जा रही है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि सड़कों का ट्रापिकल सर्वे लोक निर्माण विभाग एवं स्मार्ट सिटी द्वारा कराया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। गुरूवार को इस अभियान के अन्तर्गत 58 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 138 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3195 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 6056 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि देहरादून में सभी अवैध कब्जे व अतिक्रमण को चिन्हित कर चिन्हित स्थानों से अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाया जा रहा है। दिनांक 03 जुलाई, 2018 को श्री विवेक गुप्ता पुत्र श्री बलदेव कृष्ण गुप्ता निवासी 51बी हरिद्वार रोड रोसकोर्स देहरादून, श्री सतीश कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी 51बी हरिद्वार रोड रोसकोर्स(हरिओम स्टोर) देहरादून, श्रीमती रेणु गुप्ता पत्नी श्री रोहित कुमार निवासी 51बी हरिद्वार रोड द्वारा श्री अश्विनी गर्ग पुत्र श्री आर.एस.गर्ग दून वैली मेडिसन रेसकोर्स चैक व श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी 51बी हरिद्वार रोड रोसकोर्स देहरादून को अतिक्रमण हटाने बावत विधिनुसार नोटिस दिया गया था व उक्त अवैध कब्जाधारियों व अतिक्रमणकारियों को उक्त अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाने बावत बतौर लोक सेवक आदेशित कर दिया गया था। जिसके विपरित उक्त अतिक्रमणकारियों के द्वारा अवैध कब्जा नही छोड़ा गया जिसके चलते स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा उक्त अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटा दिया गया। परन्तु इसके विपरीत उक्त अतिक्रमणकारियों ने पुनः उक्त चिन्हित व हटाये गये अवैध कब्जे व अतिक्रमण को हिदायत के बावजूद अपने कब्जे में लेकर पुनः स्थल पर अवैध कब्जा व अतिक्रमण कर दिया गया है, जो लोक सेवक द्वारा विशेष व्यवस्था के लिये निर्दिष्ट किये जाने के बावजूद निर्देश की अवज्ञा किये जाने की श्रेणी में आता है एवं उक्त अतिक्रमणकारियों के द्वारा लोक सड़क को आशायित कम निरापद बनाकर रिष्टि कारित की है, जिससे लोक सम्पत्ति को नुकसान कारित हुआ है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि उक्त अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध सहायक अभियंता प्रांतीय खण्ड लो.नि.वि. देहरादून द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2018 को थाना कोतवाली देहरादून में धारा 188, 431 भा.द.सं. अधीन अभियोग पंजीकृत की गई है।

गुरुवार देर सांय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री आवास में सफाई कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने भेंट की। संगठन के प्रतिनिधियों ने सफाई कर्मचारियो के हित में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र द्वारा सफाई कार्मिकों को प्रतिदिन रू0 275 के हिसाब से पारिश्रमिक दिये जाने की घोषणा से सम्बंधित शासनादेश जारी होने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा नेता श्री सुनील उनियाल गामा, पूर्व अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग श्री भगवत प्रसाद मकवाना, सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार, संगठन के पूर्व अध्यक्ष श्री मदन वाल्मीकि, सफाई कर्मचारी संगठन के सोनू गहलोत, श्री धर्मपाल घाघट, श्री राकेश तिनका, श्री अनिल खुजवाल, श्री विशाल कुमार, श्री शिब्बू, श्रीमती नीतू वाल्मीकि आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा से संवेदनशील जनपद उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल व पौड़ी गढ़वाल की समीक्षा सम्पन्न हुई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने समस्त जिलाधिकारियों से प्रभावितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि, भवन क्षतिपूर्ति आदि की अद्यतन प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिये कि किसी भी आपदा की स्थिति में मिनिमम रिस्पांस टाइम के प्रति अधिकारी सतर्क रहें। श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि किसी भी आपदा में मिनिमम रिस्पांस टाइम की माॅनिटरिंग की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने विगत मानसून में जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र में आपदा के न्यूनीकरण हेतु किये गये प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया तथा भविष्य में भी सड¬़क मार्गों को यातायात हेतु सुचारू रखने तथा जनपद में पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत आपूर्ति नियमित रखने के निर्देश दिये। उन्होंने वर्षा को देखते हुए मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने के निर्देश प्रमुख सचिव खाद्य को दिये। उन्होंने जनपदों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विधायकों द्वारा आपदा के दौरान प्रशासन की टीमों द्वारा समय पर कार्यवाही करने की स्वीकारोक्ति इस बात का संकेत है कि सरकार द्वारा आपदा के दौरान त्वरित गति से राहत का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान प्रभावित दूरस्थ मोटर मार्ग जौलजीविमड़कोटमुनस्यारी को आंशिक रूप से खोल दिया गया है तथा संवेदनशील जनपदों में वर्षा से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्ग यातायात हेतु खोल दिये गये है। उन्होंने खाद्य गोदामों में खाद्य सामग्री की आपूर्ति प्रचुर मात्रा में रखने के निर्देश दिये। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है, कि माह सितम्बर तक का खाद्यान्न उपलब्ध है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के प्राकृतिक आपदा से पूर्णतः क्षतिग्रस्त दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के व्यवसायियों/स्वामियों को जीवनयापन हेतु दुकान/प्रतिष्ठान (संरचना) की क्षति तथा प्राकृतिक आपदा से पूर्णतः/तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों के भवन स्वामी को मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त सहायता के रूप में रूपये 1 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराने का विधायक यमुनोत्री श्री केदार सिंह रावत ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जनपद उत्तरकाशी की समीक्षा के दौरान गंगोत्री विधायक श्री गोपाल सिंह रावत की आपदा के मानकों में बढ़ोत्तरी करने के प्रस्ताव पर सचिव आपदा श्री अमित सिंह नेगी को इस सम्बन्ध में केन्द्र को भूमि एवं गृह बहने पर दी जाने सहायता के मानकों को बढ़ाने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने यमुनोत्री विधायक श्री केदार सिंह रावत की यमुनोत्री मार्ग कटाव रोकने के लिये वायरक्रेट का प्रस्ताव परिक्षण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने समीक्षा के दौरान जनपदों को आपूर्ति किये जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता की भी जानकारी प्राप्त की तथा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी जनपदवार चर्चा की। जनपदों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बागेश्वर विधायक श्री चन्दन राम दास एवं टिहरी विधायक श्री धन सिंह नेगी से आपदा से सम्बन्धित सुझावा मांगे गये तथा जनपद उत्तरकाशी, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग के जिलाधिकारियों ने अपनेअपने जनपदों की आपदा से प्रभावित सड़क, सिंचाई, पेयजल, विद्युत योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। जिलाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपदों के मुख्य मार्ग ठीक है तथा कतिपय पीएमजीएसवाई मार्ग में कार्य युद्धस्तर पर गतिमान है। प्रभावित पेयजल योजनाओं को पुनः संचालित कर दिया गया है। बैठक में कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल, विधायक श्री महेन्द्र भट्ट, श्री दिलीप सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव गृह श्री आनंद बर्द्धन, सचिव पेयजल श्री अरविन्द ह्यांकी सहित सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में इन्डस्ट्रियल एसोसिएशन उत्तराखण्ड के प्रतिनिधिमण्डल से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार, शासन, शैक्षणिक संस्थाओं व उद्योग जगत को मिलजुल कर काम करना होगा। विशेषकर राज्य के पर्वतीय जिलों में आमदनी बढ़ाने के लिए कौशल विकास के प्रशिक्षण, लोगो में औपचारिक शिक्षा के स्थान पर वोकेशनल कोर्सेज के प्रति जागरूकता, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा वोकेशनल कोर्सेज को भी महत्व देने, युवाओं को साॅफट स्किलस के टैªनिंग उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य करना होगा। उद्योग जगत व शैक्षणिक संस्थानों के बीच संवाद होना चाहिए। बैठक में चर्चा की गई कि राज्य में जिला सेवानियोजान कार्यालयों को मात्र बेरोजगारो के पंजीकरण तक ही सीमित नही रहना चाहिए। बल्कि सेवानियोजन कार्यालयों को बेरोजगारों की विशेष योग्यता व स्किलिंग के अनुसार वर्गीकृत आंकडे़ उद्योगो व निवेशकर्ता को उपलब्ध करवाने चाहिए। जिला सेवानियोजन कार्यालयों को कैरियर काउन्सिंग का कार्य भी करना चाहिए। उत्पादन हेतु क्लस्टर बेस्ड हब विकसित किए जाने चाहिए। राज्य में स्थानीय संसाधनों, उत्पादों व मांग के आधार पर स्वरोजगार की असीम संभावनाएं है। कौशल विकास व प्रशिक्षण द्वारा पर्वतीय जिलों में पलायन पर प्रभावी अंकुश लग सकता है। प्रमुख सचिव एमएसएमई द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य में 103 ग्रोथ सेन्टर लीड प्रोडेक्ट के साथ चिहिन्त कर लिए गए है। ब्लाॅक स्तर पर ग्रोथ सेन्टर विकसित करने की कार्ययोजना पर गम्भीरता से कार्य किया जा रहा है। यह ग्रोथ सेन्टर स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने तथा पलायन रोकने में प्रभावी भूमिका निभाएगे। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्रीमती सौजन्या, उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व इन्डस्ट्रियल एसोसिएशन उत्तराखण्ड के पदाधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम 300 नई बसें खरीदेगा। 200 बसें चलाने के लिए अनुबंधित करेगा। निगम 50 इलेक्ट्रिक बसें और 10 वॉल्वो बसें भी खरीदेगा। ये निर्णय परिवहन निगम निदेशक मंडल की 25वीं बैठक में लिए गए। सचिवालय में बुधवार को आयोजित बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रिक सिटी बस चलाने के निर्देश दिए। शहरों में विद्यार्थियों को स्कूल ले जाने और ले आने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जायं। उन्होंने निगम को निर्देश दिए कि मासिक किराये के आधार पर शहरों के आसपास कस्बों से ये बसें चलाई जायं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने निगम की बसों में सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गवर्नर और जीपीएस लगाने के भी निर्देश दिए। प्रबंध निदेशक परिवहन निगम श्री बृजेश संत ने बताया कि 1183 बसों में से 243 बसें नीलामी के लायक हो गईं हैं। इसलिए नई बसों का क्रय करना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 2400 चालकों के आंख की जांच करा दी गई है। 600 बसों में स्पीड गवर्नर लगा दिए गए हैं। शेष में लगाये जा रहे हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव वित्त श्री एल.एन.पंत, महा प्रबंधक संचालन श्री दीपक जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को कैनाल रोड स्थित एक स्थानीय वैडिंग प्वाइंट में मलिन बस्तियों को उजड़ने से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लाने पर मसूरी विधायक श्री गणेश जोशी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार के समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी कि मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों के घरों को कैसे बचाया जा सके, जब तक उनको घर उपलब्ध नहीं कराया जाता। मलिन बस्तियों के दो लाख से अधिक लोग जो प्रभावित होंगे, वे बरसात के मौसम में कहाँ जायेंगे.... मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की इस विकट समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से 03 साल का समय लिया है। इन तीन सालों में राज्य सरकार मलिन बस्तियों के लोगों की आवास से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करेगी। हमने निर्णय लिया है 03 साल के अन्दर गरीबों को छत दे सकें और कानून का भी पालन हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक सबके लिए घर, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब को एकजुट होकर सहयोग करना होगा। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट, विधायक श्री हरबंस कपूर, भाजपा नेता श्री सुनील उनियाल गामा, भाजपा के प्रवक्ता श्री बलजीत सोनी, मण्डल अध्यक्ष श्रीमती पूनम नौटियाल आदि उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। बुधवार को इस अभियान के अन्तर्गत 04 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 174 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3137 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 5918 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि बद्रीनाथ के विधायक श्री महेंद्र भट्ट के आग्रह पर वे स्वतंत्रता दिवस(15 अगस्त) के दिन चमोली जिले के बाराहोती के नजदीकी गमशाली गांव में जाकर झंडा फहराएंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र देहरादून परेड ग्राउण्ड में झंडा फहराने के बाद गमशाली गांव के लिए रवाना होंगे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बुधवार को सचिवालय में विधायकगणों से संशोधित कार्यक्रय के अनुसार प्रातः 09 बजे से 11 बजे तक भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री के विशेषकार्याधिकारी श्री जे.सी.खुल्बे ने बताया कि बुधवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का विधायकगणों से मिलने के कार्यक्रय के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विधायकगणों से बुधवार सायं के स्थान पर प्रातः सचिवालय में भेंट करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिये हैं कि वर्तमान मानसून अवधि में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं आवासीय भवनों को पूर्ण रूप से क्षति होने पर मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त सहायता के रूप में सहायता राशि उपलब्ध करायी जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्राकृतिक आपदा से पूर्णतः क्षतिग्रस्त दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के व्यवसायियों/स्वामियों को जीवनयापन हेतु दुकान/प्रतिष्ठान (संरचना) की क्षति पर आंकलित धनराशि अधिकतम 50 हजार एवं सामग्री की क्षति होने पर आंकलित धनराशि अधिकतम 50 हजार (अर्थात कुल अधिकतम 1 लाख रूपये) मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि प्राकृतिक आपदा से पूर्णतः/तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों के भवन स्वामी को मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त सहायता के रूप में रू0 1 लाख की सहायता राशि उपलब्ध करायी जाए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से पाॅलीथीन का प्रयोग न करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि पाॅलीथीन के प्रयोग से हमारा पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही, कृषि, पशु एवं पक्षियों को भी बहुत हानि पहुंचती है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश की जनता से प्रदेश को स्वच्छ रखने एवं पाॅलीथीन का प्रयोग न करने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1 अगस्त 2018 से पाॅलीथीन के प्रयोग पर सख्ती करने का निर्णय लिया गया है, ताकि प्रदेश को स्वच्छ एवं निर्मल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता को जन आन्दोलन बना दिया है। उन्होंने कहा कि पाॅलीथीन का प्रयोग बंद कर इस स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दें।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की परिषदीय परीक्षा वर्ष 2019 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्र निर्धारण की व्यवस्था के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गई है। इस सम्बन्ध में सचिव माध्यमिक शिक्षा डाॅ.भूपिन्दर कौर औलख ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को जारी पत्र में लिखा है कि समस्त ऐसे राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को जिनमें परीक्षार्थियों की सम्पूर्ण संख्या 75 या उससे अधिक है, परिषदीय परीक्षा 2019 में परीक्षार्थियों को स्वकेन्द्र की सुविधा प्रदान की जाय। परीक्षार्थियों की संख्या 75 से कम होने पर समीपस्थ विद्यालयों में जहां परीक्षा केन्द्र स्थापित हो, में परीक्षा केन्द्र की सुविधा प्रदान की जाये। ऐसे एक विद्यालय के समस्त बालक/बालिका संस्थागत परीक्षार्थियों को निकटस्थ एक ही परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाय। सचिव माध्यमिक शिक्षा ने निःशक्तजन परीक्षार्थियों को निकटवर्ती, सुविधाजनक परीक्षा केन्द्र आबंटित करने तथा भूतल में बैठने की सुविधा प्रदान करने हेतु लिखा है, प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में केन्द्र व्यवस्थापक, परीक्षा प्रभारी एवं परीक्षा प्रभारी के साथ दो शिक्षकों की सहायक के रूप में सम्बन्धित केन्द्र/विद्यालय के अध्यापकों की तैनाती के निर्देश दिये तथा इन्हें कक्ष निरीक्षकों के कार्यों से मुक्त रखने के निर्देश दिये है। किन्तु परीक्षा केन्द्रों में समस्त कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति निकटवर्ती बाह्य विद्यालयों से करने के निर्देश दिये है। कक्ष निरीक्षकों की तैनाती प्राथमिकता के आधार पर 08 किमी की परिधि के अन्तर्गत करने, तत्पश्चात विकासखण्ड स्तर पर तैनात करने, आवश्यकता पडने पर जनपद स्तर पर तैनाती के निर्देश दिये है। कक्ष निरीक्षक कार्य हेतु जनपद स्तर से बाहर तैनाती कदापि न करने के निर्देश दिये। यह भी निर्देश दिये है, कि व्यक्तिगत बालक/बालिका परीक्षार्थियों को अपने पंजीकरण के विद्यालय में परीक्षा केन्द्र की सुविधा किसी भी परिस्थिति में प्रदान न की जाए। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए यथासम्भव विकासखण्ड/तहसील मुख्यालय के या उसके निकटवर्ती मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित स्वच्छ प्रशासनिक छवि वाले विद्यालय को ही परीक्षा केन्द्र बनाने के निर्देश दिये। व्यक्तिगत बालिका परीक्षार्थियों को निकटवर्ती परीक्षा केन्द्र आवंटित करने के निर्देश दिये है। जिन दूरस्थ विद्यालयों में परीक्षार्थियों की संख्या 75 से कम हो ऐसे विद्यालयों में अन्यत्र से व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को स्थानान्तरित कर परीक्षा केन्द्र निर्धारित न किया जाय। परीक्षा की शुचिता एवं प्रभावी प्रशासनिक नियन्त्रण के उद्देश्य से किसी भी विद्यालय को केवल व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय। किन्ही भी दो पंजीकरण केन्द्रों में पंजीकृत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र आपस में बदलकर उन दो पंजीकरण केन्द्रों में स्थित परीक्षा केन्द्रों में स्थापित न करने के निर्देश दिये है साथ ही किसी एक पंजीकरण केन्द्र से पंजीकृत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र उस केन्द्र को न बनाया जाय जिसे विगत वर्ष उनके लिए परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया था। अच्छी छवि वाले एंव विवादहीन विद्यालय को ही परीक्षा केन्द्र बनाने के निर्देश दिये है। सचिव ने निर्देश दिये कि विगत वर्षों में जिन विद्यालयों के विरूद्ध जिलाधिकारी, शिक्षा अधिकारी, बाह्य केन्द्र निरीक्षकों के द्वारा केन्द्र की शुचिता के सम्बन्ध में प्रतिकूल निरीक्षण आख्या दी गयी हो या शिकायत की गयी हो, अथवा परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग हुई हो, अथवा ऐसे विद्यालय जिसके प्रबन्ध तंत्र एवं प्रधानाचार्य में कोई विवाद हो, को परिषदीय परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय। जिन परीक्षा केन्द्रों में विगत 03 वर्षों से जिला प्रशासन, विभागीय निरीक्षक, सचल दल एवं सर्वेक्षण अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार या हिंसात्मक घटना की गयी हो अथवा पूर्व में सामूहिक नकल की गयी हो अथवा शासन द्वारा किसी विद्यालय को भविष्य में परीक्षा केन्द्र न बनाने के आदेश निर्गत किए गए हो, अथवा किसी परीक्षा केन्द्र में नकल की घटना के कारण पुनः परीक्षा करायी गयी हो, ऐसे विद्यालयों को परिषदीय परीक्षा हेतु केन्द्र न बनाया जाय। परीक्षार्थी के जनपद में ही उसका परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया जाय। एक परीक्षा केन्द्र पर एक से अधिक विद्यालय के परीक्षार्थियों को आबंटित किया जा सकता है। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा केन्द्र बनाये जाने हेतु विद्यालयों के लिए कुछ अपरिहार्य शर्तें निर्धारित की गई है। विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के लिए अनिवार्य शर्तों में विद्यालय का भवन सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होने, निर्जन तथा एकान्त में स्थित विद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाने, प्रश्नपत्र रखे जाने वाले कक्ष पक्कें तथा सुरक्षित होने, उसमें प्रवेश/निकास एक ही दरवाजे से होने, जिसमें पृथकपृथक दो ताले लगाने की व्यवस्था हो। खिड़की इत्यादि में मजबूत ग्रिल होने, प्रश्नपत्र रखे जाने हेतु स्टील की मजबूत आलमारी होने, जिसमें पृथकपृथक दो ताले लगाने हेतु मजबूत तथा सुरक्षित व्यवस्था हो, का अनुपालन सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिये है। मुख्य शिक्षा अधिकारी उक्त व्यवस्था से आश्वस्त होकर ही विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाने का प्रस्ताव करेंगे। संवेदनशील तथा अतिसंवदेनशील परीक्षा केन्द्रों के चिन्हीकरण हेतु मानक रखे गये है ऐसे विद्यालयों का चिन्हीकरण करके उनके सन्दर्भ में व्यवस्था के सृदृढ़ीकरण के लिए विशेष कार्यवाही किये जाने का भी प्रावधान रखा गया है। कार्य संचालन की दृष्टि से संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील केन्द्रों पर यथा संभव उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को केन्द्र व्यवस्थापक बनाया जाय। संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर परिषदीय परीक्षा के सफल सम्पादन हेतु आवश्यक विशेष उपाय अपनाने के निर्देश दिये व मुख्य शिक्षा अधिकारी इन परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु सुरक्षा सम्बन्धी एवं अन्य व्यवस्थागत् उपाय सुनिश्चित करायेंगे। जहां एक पारी में परीक्षा दे रहे बालकों की अधिकतम संख्या, अथवा बालक और बालिकाओं के मिश्रित केन्द्र की स्थिति में एक पारी में अधिकतम मिश्रित संख्या 400 से अधिक हो। जो स्थल आसान पहुंच से बाहर हो। जहां नकल के प्रयास की विशिष्ट शिकायत प्राप्त हुई हो, को संवेदनशील परीक्षा केन्द्र तथा किन्तु जहां उपरोक्त में से एक स्थिति हो तथा जहां असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा की शुचिता भंग करने का प्रयास किया गया हो, और हिंसात्मक गतिविधियां, आगजनी की गई हो, और परीक्षार्थियों द्वारा अभद्र व्यवहार या हिंसात्मक गतिविधियां, आगजनी की गई हो, ऐसे परीक्षा केन्द्रों को अंतिसंवेदनशील कोटि में चिन्हीकरण करने के निर्देश दिये है तथा केवल राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठ अधापक को केन्द्र व्यवस्थापक बनाने के निर्देश दिए है। ऐसे व्यक्तियों को केन्द्र व्यवस्थापक न बनाने के निर्देश हैं जिनके सन्दर्भ में परीक्षा में प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग होने की शिकायत प्राप्त हो, अथवा जिनके केन्द्र व्यवस्थापक रहते हुए परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल हुई हो, अथवा जिनके द्वारा परीक्षा सम्बन्धी कोई अन्य अनियमितता की गई हो। उक्त के अतिरिक्त भी मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने विवेक से निर्णय लेकर किसी केन्द्र पर वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसे स्थान पर परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये जाने के निर्देश दिए गये हैं, जो यातायात एवं संचार के साधनों से जुडे हों, सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध हो, विद्यालय में चहारदीवारी उपलब्ध हो, एवं प्रश्न पत्रों तथा उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा एवं गोपनीयता बनायी जा सके। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक कस्टोडियन/कक्ष निरीक्षक की व्यवस्था करने तथा कस्टोडियन के रूप में अन्य विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अथवा वरिष्ठ प्रवक्ता की नियुक्ति करने, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का सम्मिलित दायित्व केन्द्र व्यवस्थापक, कस्टोडियन एवं परीक्षा सहायक का संयुक्त रूप से निर्धारण करने के निर्देश दिये गये। परीक्षा केन्द्र पर 75 परीक्षार्थियों की न्यूनतम संख्या होना अनिवार्य है। यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर 1200 से अधिक परीक्षार्थी आवंटित किए गये हैं, तो ऐसे विद्यालय भवन को दो भागों में विभाजित करते हुए परीक्षा केन्द्र बनानें के निर्देश दिये हैं। किसी भी दशा में किसी परीक्षा केन्द्र पर तम्बू, कनात अथवा नितान्त वैकल्पिक व्यवस्था करके परीक्षा आयोजित न करने के निर्देश हैं। जिस विद्यालय के बालक/बालिका को अलगअलग परीक्षा केन्द्र पर आवंटित किया जाना हो उसे लाल स्याही से अलगअलग(बालक/बालिका) अंकित करने के निर्देश दिये है। परीक्षा केन्द्रों में यदि नकल की शिकायत प्राप्त होती है, तो शेष परीक्षा में सम्पूर्ण विषयों के प्रश्न पत्रों में पूर्ण परीक्षा समय अवधि तक स्थाई रूप से सचल दल की व्यवस्था करने, परीक्षार्थियों एवं कक्ष निरीक्षकों हेतु मोबाइल पूर्णतः प्रतिबन्धित रखने के निर्देश दिये है। शिक्षक, कक्ष निरीक्षक एवं केन्द्र व्यवस्थापक यदि नकल कराते हुए पकड़े जाते हैं, तो सम्बन्धित के विरूद्ध केन्द्र व्यवस्थापक या सचल दल द्वारा प्राथमिकी रिपोट(एफआईआर) दर्ज करने के निर्देश दिये। परीक्षा केन्द्र के निर्धारण हेतु जनपद स्तरीय समिति में जिलाधिकारी को अध्यक्ष, मुख्य शिक्षा अधिकारी को सदस्य सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक), जिले के दो वरिष्ठ प्रधानाचार्य(जिनमें 01 ग्रामीण क्षेत्र से अवश्य हो) को सदस्य एवं तहसील के परीक्षा केन्द्र के निर्धारण पर विचार करते समय सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी को भी बैठक में आमंत्रित के निर्देश दिये है। जनपदीय समिति के सम्मुख प्रत्येक परीक्षा केन्द्र की सम्पूर्ण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व मुख्य शिक्षा अधिकारी का होगा जिनमें अन्य विवरण के साथ विद्यालय में परीक्षार्थियों की क्षमता, दूरी, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं, परीक्षार्थियों की संख्या, प्रश्न पत्रों एवं उत्तरपुस्तिकाओं की गोपनीयता एवं सुरक्षा की सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी अथवा प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जायेगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी अपनी आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रस्तुत करेंगे ताकि सभी जनपदों में परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु एकसमान नीति अपनाई जाय। संबंधित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में परीक्षा केन्द्र के निर्धारण हेतु आयोजित बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेंगे जो अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित/हस्ताक्षरित की जायेगी। पत्र में यह भी दिशानिर्देश दिये है कि यदि प्रस्तावित परीक्षा केन्द्रों तथा उनके संबंधित विद्यालयों के विषय में कोई आवश्यक संशोधन किया जाना हो, तो उसे राज्य स्तरीय समिति की बैठक से पूर्व संशोधित कर लिया जाए। राज्य स्तरीय समिति में निदेशक(माध्यमिक शिक्षा) को अध्यक्ष, सचिव परिषद को सदस्य सचिव, मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी को सदस्य है। परीक्षा केन्द्र के निर्धारण हेतु राज्य पर परिषद के सचिव द्वारा सदस्य सचिव के रूप में कार्यवृत्त तैयार किया जायेगा, जिसे अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित/हस्ताक्षरित किया जायेगा।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य निगरानी समिति की बैठक मंगलवार को सचिवालय में हुई। वन अधिकारों की मान्यता संबंधी बैठक में मुख्य सचिव ने दो महीने के अंदर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। यह भी कहा कि यह बैठक निर्धारित अवधि में नियमित रूप से होनी चाहिए। बैठक में बताया गया कि वन अधिकार के 6594 दावों का निस्तारण किया गया है। 71 दावे लंबित हैं। लंबित दावे पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और पिथौरागढ़ के है। अधिनियम के अनुसार 13 दिसम्बर 2005 से पहले वन भूमि पर काबिज अनुसूचित जनजाति और जनजातीय समुदाय को वन अधिकार की मान्यता दी जाती है। अन्य परम्परागत वन निवासी को 13 दिसम्बर 2005 से पहले तीन पीढ़ियों(75 वर्ष) से वन भूमि पर काबिज होने पर वन अधिकार प्राप्त होता है। अधिकार प्राप्त हो जाने पर वन भूमि पर खेती करने जैसे व्यक्तिगत अधिकार और वन लघु उत्पादों के संग्रह जैसे सामुदायिक अधिकार मिल जाते हैं। बैठक में सचिव ग्राम्य विकास श्री पंकज कुमार पाण्डेय, सचिव राजस्व श्री विनोद प्रसाद रतूड़ी, अपर सचिव समाज कल्याण श्री बी.आर.टमटा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। मंगलवार को इस अभियान के अन्तर्गत 12 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 129 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3133 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 5744 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने मंगलवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। श्री ओमप्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिक्रमण हटाने के दौरान फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी का कार्य भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के साथसाथ मलबे को हटाने का कार्य भी साथसाथ करने के निर्देश दिये। जिससे की आम जनमानस को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो व यातायात भी सुचारू रूप से चलता रहे। श्री ओमप्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि अपने विभाग से संबंधित कार्यों को समयबद्धता के साथ पूरा करें। जिसमें सड़कों का चैड़ीकरण, डामरीकरण व सौंदर्यीकरण आदि कार्य तेज गति से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लोनिवि के अधिकारियों को सड़क का समतलीकरण, डामरीकरण के कार्य पूरा करने व विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी अपने विभाग से संबंधित कार्य पूरा करने के निर्देश दिये। जिसमें ट्रांसफार्मर, बिजली की लाइन, विद्युत पोल, एचटी व एलटी लाइनों से संबंधित विभिन्न कार्य किये जायेंगे। श्री ओमप्रकाश ने टास्क फोर्स के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार के दबाव में न आने और मा.न्यायालय के निर्देशानुसार ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सम्पादित करने के निर्देश दिये। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि मुख्य मार्गों सहित नगर निगम की सीमा में आने वाले अवैध अतिक्रमणों को हटाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि जो लोग भविष्य में दुबारा अतिक्रमण करते है, ऐसे लोगों के विरूद्ध आई.पी.सी. की धाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव ने अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश को आश्वस्त किया कि 04 जोन में जिन लोगों द्वारा अपने अतिक्रमणो को हटाने के लिये समय मांगा गया था। यदि उन लोगों द्वारा अपने अतिक्रमणों को नही हटाया गया होगा, तो बुधवार को टास्क फोर्स द्वारा चिन्हित किये गये भवनों के अतिक्रमण को हर हाल में हटाया जायेगा। बैठक से पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने देहरादून स्थित परेड ग्राउण्ड, तिब्बत मार्केट, लैंसडाउन चैक व उसके आसपास के स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने इन स्थानों पर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था और तीव्र गति से की जाए। उन्होंने कहा कि यह स्थान देहरादून शहर का ’’हार्ट आॅफ सिटी’’ है। यहा पर हजारों लोग आतेजाते है। जिनमें देहरादून वासियों सहित अनेक पर्यटक, श्रद्धालु व यात्री भी होते है। ऐसे में फर्ज होता है कि इन विशेष क्षेत्रों की सफाई विशेषता अति उत्तम रहें, ताकि यहा से गुजरने वाले लोगों के ऊपर राजधानी की गरिमा के अनुरूप उन्हें एक अच्छा संदेश मिल सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिये कि शहर की सफाई व्यवस्था की पूरी निगरानी रखी जाए। बैठक में जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, मुख्य नगर आयुक्त श्री विजय कुमार जोगदंडे, मुख्य अभियंता लो.नि.वि. श्री राजेन्द्र गोयल, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा, लो.नि.वि. सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के 50 प्रोजेक्ट तैयार कर लिए गए हैं। इस सिलसिले में आयोजित तैयारी बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने सभी विभागों को निवेश को आकर्षित करने वाली नीति 15 अगस्त तक तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सोमवार को सचिवालय में अयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने निवेश और एफडीआई को आकर्षित करने के लायक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए कहा। बैठक में बताया गया कि आईटी, बायो टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड पार्क, वेयर हाउसिंग, फिल्म निर्माण, मेडिकल हेल्थ, मछली पालन, आर्गेनिक कृषि और उत्पाद, वैलनेस पर्यटन, योग, जड़ी बूटी, सगंध पादप, सीनियर सिटीजन लीविंग आदि क्षेत्रों में पूंजी निवेश की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में रोड शो करके राज्य में मौजूद संसाधन, कनेक्टिविटी, कानून व्यवस्था, बिजली की उपलब्धता, लैंड लीज पालिसी, सिंगल विंडो सिस्टम और दी जाने वाली तमाम सहूलियतों के बारे में बताया जाएगा। विभिन्न देशों में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तराखंड में उपलब्ध पूंजी निवेश के अनुकूल वातावरण की जानकारी दी जाएगी। बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव गृह श्री आनंद बर्धन, सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर, सचिव कृषि श्री डी.सेंथिल पांडियन, आयुक्त गढ़वाल श्री शैलेश बगोली, सचिव बायो टेक्नोलॉजी श्री रविनाथ रमन, निदेशक आइटीडीए श्री अमित सिन्हा, अपर सचिव आईटी श्री चंद्रेश सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस की राज्य प्राधिकृत समिति की पिछली बैठक में 1812 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश पर विचार किया गया था। इस बारे में सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बताया गया कि इन इकाईयों की स्थापना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे 2221 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत 15 दिनों में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग इस टाइम लाइन का पालन करें। प्रमुख सचिव एमएसएमई श्रीमती मनीषा पंवार ने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। अपनी इकाई स्थापित करने के लिए उद्यमी ऑनलाइन आवेदन करते हैं। कैफ(कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म) पर ही कार्यवाही की जाती है। स्वीकृतियां, अनापत्ति देने वाले सभी विभागों के पोर्टल को इससे एकीकृत किया गया है। बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री आनंद बर्धन, सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव वन श्री धीरज पाण्डेय, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री एसपी सुबुद्धि, सीएसएफ श्री बीके गांगटे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में बीसीसीआई के प्रो0रत्नाकर शेट्टी, श्री राहुल जोहरी एवं श्री रचित मेहरोत्रा ने भेंट की। बीसीसीआई के सदस्यों ने बताया कि उत्तराखण्ड में क्रिकेट की गतिविधियों के संचालन के लिये मंगलवार को कान्सेंस कमेटी की बैठक की जायेगी। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिलों में जाकर युवाओं के क्रिकेट टेलेन्ट को देखा जायेगा। युवा प्रतिभाओं को उभारने में राज्य सरकार का पूरा सहयोग किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड के युवाओं का क्रिकेट में जुनून है। प्रतिभाओं को आगे लाने की जरूरत है। क्रिकेट के लिए अच्छा प्लेटफार्म एवं कोच मिल जायेंगे। प्रदेश से काफी युवा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट जगत में ख्याति प्राप्त कर सकते है। क्रिकेट में प्रतिभाओं को आगे लाने में राज्य सरकार की ओर से बीसीसीआई को पूरा सहयोग दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने राज्य के सभी क्रिकेट संघों से अपील की है कि उत्तराखण्ड में क्रिकेट के बेहतर भविष्य के लिए सभी एक मंच पर आगे आए। जिससे राज्य को बीसीसीआई से पूर्णतया मान्यता मिल जाए।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। सोमवार को इस अभियान के अन्तर्गत 74 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 134 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3121 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 5615 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने सोमवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। श्री ओमप्रकाश ने जिलाधिकारी देहरादून, नगर आयुक्त व सचिव एमडीडीए को सख्त निर्देश दिये है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान यदि किसी भी अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने के कार्य में लगे हुए अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ शासकीय कार्यों में बाधा डालने पर उनके विरूद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका ने अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया कि सोमवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान एक अतिक्रमणकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने के कार्य में लगे कर्मचारी के साथ बदसलूकी की गई है। इस पर अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने उस व्यक्ति के खिलाफ तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कराते हुए इसकी सूचना तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। सचिव एमडीडीए ने अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया कि कुछ लोगों द्वारा पुनः अतिक्रमण किया गया है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि ऐसे लोगों के विरूद्ध आई.पी.सी. की धाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराते हए अतिक्रमण को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही भी तत्काल सुनिश्चित की जाए। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि जो लोग भविष्य में दुबारा अतिक्रमण करते है, ऐसे लोगों के विरूद्ध आई.पी.सी. की धाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि परेड ग्राउण्ड जिसे देहरादून शहर का ’’हार्ट आॅफ सिटी’’ कहा जाता है। इसके आसपास गंदगी व सफाई व्यवस्था न होना बहुत ही दुखद बात है। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिये है कि परेड ग्राउण्ड सहित देहरादून शहर के विभिन्न स्थानों पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्हांेने कहा कि कूडे उठाने का कार्य जल्द से जल्द त्वरित गति से सम्पादित किया जाए। मंगलवार सायं अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश संयुक्त रूप से नगर आयुक्त के साथ परेड ग्राउण्ड व उसके आसपास के स्थानों का निरीक्षण करेंगे। श्री ओमप्रकाश ने नगर आयुक्त को निर्देश दिये कि देहरादून में लगने वाले संडे मार्केट को किसी भी दशा में न लगने दिया जाए, जिससे की संडे मार्केट लगने वाले स्थान के आसपास यातायात का दबाव कम रहे व टास्क फोर्स द्वारा अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुगमता से सम्पादित की जा सके। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति संडे मार्केट व परेड ग्राउण्ड के आसपास रेहडीठेली लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी एफ.आई.आर. दर्ज की जाए। बैठक में जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, मुख्य नगर आयुक्त श्री विजय कुमार जोगदंडे, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा, लो.नि.वि. सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को श्रीदेव सुमन नगर बल्लूपुर रोड देहरादून स्थित पूर्व सैनिक वेल्फेयर एसोसिएशन के केन्द्रीय कार्यालय का विधिवत शुभारम्भ किया। उपस्थित पूर्व सैनिकों को नवनिर्मित केन्द्रीय कार्यालय हेतु बधाई व शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सैनिक जिस त्याग, बलिदान, लगन व परिश्रम से देश के की सेवा करते है समाज इसका महत्व समझता है। आम जन में सैनिकों के प्रति विशेष सम्मान, विश्वास व लगाव है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार अपने सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों को हर संभव सहयोग व सहायता हेतु सदैव तत्पर है। सैनिकों की समस्या निस्तारण हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में एडीएम स्तर के एकएक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन व पूर्व सैनिकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए गैरसैण पर भूमि की खरीद पर रोक हटा दी गई है। जिलाधिकारी को गैरसैंण में भूमि की खरीद पर रोक से सम्बन्धित आदेश को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सेना के साथ सिविल सम्बन्धित मामले सुलझाने व राज्य सरकार व सेना में बीच बेहतर समन्वय हेतु आयोजित बैठक अब नियमित तौर पर प्रत्येक वर्ष ससमय आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर विधायक श्री गणेश जोशी, श्री धन सिंह नेगी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को जीएमएस रोड स्थित एक स्थानीय होटल में समाचार पत्र अमर उजाला द्वारा आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2018 में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने राज्यभर के कक्षा 10वीं व 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रछात्राओं को सम्मानित किया। उपस्थित छात्रछात्राओं को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि छात्रछात्राएं शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथसाथ अच्छे स्वास्थ्य व व्यक्तित्व के चहुॅमुखी विकास पर भी ध्यान दे। छात्रछात्राएं स्वस्थ व अनुशासित दिनचर्या अपनाएं तथा समय का सदुपयोग करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने जीवन के लक्ष्य या ध्येय सही समय पर निर्धारित कर लेने चाहिए। मेधावी छात्रछात्राएं अपनी बौद्धिक ऊर्जा का प्रयोग समाज हित के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करे। मातापिता व शिक्षकों का सम्मान करे तथा उनके अनुभवों का लाभ उठाए। जीवन में एक अच्छे मार्गदर्शक का चुनाव करे तथा परिश्रम करे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डा0 हरक सिंह रावत, शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय, विधायक श्री धन सिंह नेगी भी उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड में स्किल इको सिस्टम का फ्रेम वर्क अगले दो माह में तैयार किया जाएगा। राज्य में 15 से 59 आयु वर्ग के लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के योग्य बनाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार कार्ययोजना बनाएगी। रविवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखण्ड में कौशल विकास की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उत्तराखण्ड में 176 सरकारी आईटीआई हैं जो कि क्षेत्रफल व जनसंख्या को देखते हुए काफी अधिक हैं। इन आईटीआई का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उद्योगों से टाईअप किया जाए और उन्हें आईटीआई गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाए। उद्योग न केवल इन्हें अपग्रेड करें बल्कि वहां पढ़ने वाले छात्रछात्राओं को प्लेसमेंट भी दें। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार का पूरा सहयोग करेगी। उत्तराखण्ड में पर्यटन से जुड़े लोगों के दक्षता विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। होटल,रेस्टोरेंट, वाहन चालक, गाईड, आदि के स्किलिंग व रिस्किलिंग करने की आवश्यकता है। एक अध्ययन के अनुसार उत्तराखण्ड के लोग प्राईवेट नौकरी की अपेक्षा स्वरोजगार को पसंद करते हैं। सरकार को युवाओं की इस अपेक्षा को पूरा होने में सहायक की भूमिका निभानी चाहिए। अगले तीन वर्षों में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार के एमएसएमई, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, पर्यटन विभाग मिलकर स्किल इको सिस्टम की कार्ययोजना बनाकर उस पर समयबद्ध तरीके से काम करें। केंद्र सरकार इसमें पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर है। स्कूल स्तर से ही बच्चों को उनकी रूचि अनुसार कोई न कोई हुनर अवश्य सिखाया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में नेशनल हाईवे का काफी विस्तार हो रहा है। रोडसाईड गतिविधियों के रूप में अनेक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के लायक बनाने के लिए उनके दक्षता विकास की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। स्किल्ड लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से पूंजी उपलब्ध करानी होगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि हमारा फोकस सेवा क्षेत्र पर है। उत्तराखण्ड में सेवा क्षेत्र में रोजगार व स्वरोजगार की बहुत सम्भावनाएं है। स्किल डेवलपमेंट की कार्ययोजना में सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। प्रदेश में पलायन को थामने के लिए रोजगार पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें स्किल डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अनेक छोटीछोटी पहलें की हैं। देवभोग प्रसाद योजना का सकारात्मक प्रतिफल मिल रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से केदारनाथ व बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं को लगभग 1.5 करोड़ रूपए के प्रसाद की बिक्री की गई है। यह प्रसाद चैलाई आदि स्थानीय उत्पादो ंसे तैयार किया जता है। इस वर्ष चार धाम यात्रा पर रिकार्ड संख्या में श्रद्धालु आए हैं। दूसरे क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में पर्यटक आए हैं। बैठक में उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत, केंद्र में एमएसडीई के सचिव डाॅ. के.पी. कृष्णन, संयुक्त सचिव श्री राजेश अग्रवाल, उत्तराखण्ड शासन में अपर मुख्य सचिव डा. रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव डाॅ. भूपिंदर कौर औलख, डा. पंकज कुमार पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेशभर की 20066 आंगनबाड़ी केन्द्रों में ‘‘टेक होम राशन’’ योजना व कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार ‘‘ऊर्जा’’ (उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों मण्डुआ, भटट, घी, गुड़ व चैलाई का पका हुआ पोषाहार ) की आपूर्ति की जाए। बच्चों को पौष्टिक व गुणवत्ता आहार के साथ ही स्थानीय महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिले, इसके लिए महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु स्किल डेवलपमेन्ट टैªनिंग की व्यवस्था की जाए। आंगनबाड़ी केन्द्रो पर गर्भवती महिलाओं और नौनिहालों की कुपोषण जांच की निरन्तर माॅनिटरिंग की जाए। आंगनबाड़ी केन्द्रों में बाल विकास सुनिश्चित करने व कुपोषण समाप्त करने हेतु प्रतिवर्ष आवंटित होने वाले 214 करोड़ रूपयें की धनराशि का सदुपयोग, सही वितरण, लाभार्थियों को वास्तविक लाभ, पौष्टिक आहार की सुनिश्चितता हेतु प्रभावी माॅनिटरिंग की जाए। आंगनबाड़ी केन्द्रों में भोजन व पोषाहार उपलब्ध करवाने वाले स्वयं सहायता समूहों व संस्थाओं को स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन करवाया जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत टेक होम राशन तथा कुपोषित बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से दिए जाने वाले पोषाहार ‘‘ऊर्जा’’ की प्रगति की समीक्षा के दौरान उक्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिए कि राज्य में मौजूद लगभग 20 हजार कुपोषत बच्चों के परिवारों को रोजगार से जोड़ने की कार्ययोजना पर कार्य किया जाए। इन गरीब व कुपोषित परिवारों को पहले से मौजूद 12 हजार स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए। इस वर्ष 8000 नए स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को अच्छी उत्पादन तकनीक व पैकेजिंग का प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मैदानी नगरीय झुग्गी बस्तियों में निर्धन परिवारों में कुपोषित बच्चों को चिहिन्त किया जाए तथा उनके स्वास्थ्य सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चों के कुपोषण को दूर करने के साथ ही उनकी बेहतर शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने नौनिहालों को दिए जाने वाले पोषाहार ‘‘ऊर्जा’’ जो कि उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों मण्डुआ, भटट, घी, गुड़ व चैलाई आदि से तैयार किया जाता है, की उच्च गुणवता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शीघ््रा ही पोषाहार ‘‘ऊर्जा’’ की आपूर्ति अन्य निकटवर्ती राज्यों में करने पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सरकार द्वारा लगभग 650 ग्रोथ सेन्टर विकसित करने की योजना के तहत स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ग्रोथ सेन्टरों के माध्यम से स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय उत्पादों के माध्यम से स्थानीय मांगों को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि न्याय पंचायत स्तर पर ग्रोथ सेन्टरों के माध्यम से स्कूली छात्रछात्राओं, पुलिस विभाग, होमगार्ड, अस्पतालों में नर्सो, वन विभाग के अधिकारियों /कार्मिको की वर्दियां तैयार करवाने की कार्ययोजना पर कार्य किया जाए। वर्दिया तैयार करने हेतु स्थानीय लोगों व महिला स्वयं सहायता समूहों को स्किल डेवलपमेन्ट टैªनिंग सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हमें सीमित संसाधनों में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के प्रयास करने होंगे। सरकार के सभी विभागों द्वारा व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए तालमेल से काम करना होगा। विभाग मात्र अपने कार्यो तक सीमित न रहे बल्कि अच्छे परिणामों के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान अन्य सम्बन्धित विभागों से भी अच्छा समन्यवय रखे। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव डा0 पंकज कुमार पाण्डेय तथा महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में श्री यमुनोत्री मन्दिर समिति के प्रतिनिधिमण्डल ने शिष्टाचार भेंट की।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने लगातार हो रही बारिश और आगे भी बारिश जारी रहने के मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। इमीडियेट रिस्पांस सिस्टम (आईआरएस) को भी मुस्तैद कर दिया गया है। आईआरएस में सभी अधिकारियों के दायित्व पहले से ही निर्धारित है। संवेदनशील स्थानों पर तैनात एसडीआरएफ को भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव खुद भी सभी जिलों के जिलाधिकारियों से फोन पर संपर्क कर पलपल की खबर ले रहे हैं। कनेक्टिविटी, खाद्यान्न की स्थिति, राहत और बचाव कार्य की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में मिनिमम रिस्पांस टाइम के लिए अधिकारियों को सतर्क कर रहे हैं। जल भराव वाले स्थानों, सड़क मार्ग से कटे गाँव, नदी के किनारे बसी आबादी पर खास नजर बनाये रखने के निर्देश दे रहे हैं। मुख्य सचिव के लगातार निगरानी से जिलों में तैनात अधिकारी सजग हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन हाॅल में माननीय न्यायालयों में आबद्ध विधि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधायक श्री मुन्ना सिंह चैहान, महाधिवक्ता श्री एस.एन बाबुलकर, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव न्याय श्रीमती मीना तिवारी, प्रमुख सचिव गृह श्री आनन्द वर्द्धन, सचिव श्री नितेश झा, श्री दिलीप जावलकर सहित न्यायलयों के महा अधिवक्ता, अपर महाअधिवक्ता, उप महाअधिवक्ता व आॅन रिकाॅर्ड अधिवक्ताओं सहित अन्य अधिवक्ता शामिल थे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि शासन एवं अधिवक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय बने इसके लिए इस तरह की बैठकों का आयोजन आगे भी किया जायेगा। बैठक में चर्चा के दौरान आये सुझावों को अनुपालन करने के निर्देश दिये। न्यायालय सम्बन्धी मामलों के सही समाधान के लिए शासन एवं अधिवक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय एवं टीम वर्क के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालयों में मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विभागवार अधिवक्ताओं की टीम बनाई जाय। ताकि विभाग की कार्यप्रणाली को समझकर सभी मामलों को न्यायालय के समक्ष कुशलता पूर्वक प्रस्तुत करें, जिससे आने वाले समय में न्यायालय सम्बन्धी मामलों के निस्तारण में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। न्यायालयों के समक्ष जितनी सक्षमता से हम अपना पक्ष रखेंगे, उतनी तेजी से मामलों का निस्तारण होगा। इसके लिए बेहतर संवाद का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि अदालतों में अपना पक्ष समय पर व सही तरीके से रखा जाए। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि न्यायलयों से सम्बन्धित मामलों में शासन के अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को एक दूसरे से समन्वय कर कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता के साथ आगे बढना होगा। सिस्टम को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर आगे बढ़ना होगा। प्रदेश के महाधिवक्ता श्री एस.एन बाबुलकर ने कहा कि बैठक में शासन एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा जो मसले रखे गये हैं, उनका उचित समाधान किये जाने का प्रयास किया जायेगा। बैठक में रिट याचिकाओं का समय से प्राप्ति के उपायों, प्रतिशपथपत्रों के काउण्टर फाईल की गुणवत्ता में सुधार, न्यायालयों के मामलों में शासन के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के बीच कैसे बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है आदि मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा ने शिष्टाचार भेंट की।

शनिवार को सूचना आयुक्तों के चयन के सम्बंध में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से चयन समिति द्वारा श्री चन्द्र सिंह नपल्च्याल, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी तथा श्री जे.पी.ममगाई, सेवानिवृत्त आई.आर.एस. अधिकारी को सूचना आयुक्त के लिए चयनित किया गया। चयन समिति की इस बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, नेता प्रतिपक्ष डाॅ. इन्दिरा ह्दयेश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी उपस्थित थी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को देर सांय सचिवालय स्थित आपदा प्रबन्धन केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के संकलन तथा उनपर की जाने वाली त्वरित कार्यवाही से सम्बंधित जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रदेश में पिछले दो दिन से हो रही लगातार वर्षा के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन केन्द्र को चैबीसो घंटे सक्रिय बनाये रखा जाय। राज्य में कहीं भी किसी प्रकार की आपदा घटित होने पर त्वरित राहत की व्यवस्था सुनिश्चित हो इसकी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस सम्बंध में सचिव आपदा प्रबन्धन श्री अमित नेगी को दूरभाष पर निर्देश दिये कि राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन केन्द्र में हर समय अनुभवी ड्यूटी आफिसर की तैनाती रखी जाय, जो सभी सम्बंधित विभागों से सम्पर्क कर व्यवस्थायें सुनिश्चित करा सकें। उन्होंने सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों की तैनाती आपदा प्रबन्धन केन्द्र में किया जाना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये तथा सभी जिलों के आपदा प्रबन्धन केन्द्रों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखने तथा सभी विभागों से बेहतर समन्वय पर भी ध्यान देने को कहा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार देर सांय दून चिकित्सालय के आकस्मिक चिकित्सा वार्ड (इमरजेंसी वार्ड) का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती बीमार व्यक्तियों का हाल चाल जाना तथा उनकी समस्यायें सुनी। मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डाॅ0 नरेश से भी इमरजेंसी वार्ड में भर्ती लोगों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिये कि इमरजेंसी में भर्ती सभी मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि वार्ड में सफाई व्यवस्था के साथ ही बेड शीट सहित साफ सुथरे बिस्तरों की व्यवस्था की जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि आपदा के दृष्टिगत इस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हर समय अतिरिक्त बेडो की भी व्यवस्था रखी जाय।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की सड़कों के लिए डीग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड चिन्हित करने के निर्देश दिए। कहा कि भूमि प्रत्यावर्तन के लंबित मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण करें। पीएमजीएसवाई में डीग्रेडेड फाॅरेस्ट भूमि का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इस कार्य के लिए सिविल या अन्य भूमि का चयन न किया जाय। जिस वन भूमि पर पेड़ों की कमी हो रही है, वहां पर वनीकरण का कार्य किया जाएगा। मुख्य सचिव शुक्रवार को सचिवालय में पीएमजीएसवाई के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के कार्य में तेजी लाई जाय। बैठक में बताया गया कि 453 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पीएमजीएसवाई के अंतर्गत किया जाना है। इसके लिए 700 हेक्टेयर डीग्रेडेड वन भूमि की जरूरत है। गढ़वाल मंडल में 31 और कुमाऊं मंडल में 23 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। कुल 54 सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। बताया गया कि फारेस्ट क्लीयरेंस के लिए कुल 378 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 324 प्रस्ताव अपलोड कर दिए गए हैं। 147 प्रस्तावों पर सैद्धान्तिक स्वीकृति मिल गई है। शेष प्रस्तावों पर कार्यवाही चल रही है। बैठक में सचिव ग्राम्य विकास डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव श्री राघव लांगर, नोडल अधिकारी वन श्री मनोज चंद्रन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वरिष्ठ पत्रकार सरदार गुरूभेज सिंह अरोड़ा के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) के अंतर्गत हेलीकाप्टर सेवाओं के लिए 14 वायुयान मार्गों और एयरलाइन ऑपरेटरों का चयन भारत सरकार ने किया है। सभी निजी हवाई सेवा संचालकों के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय (डीजीसीए), भारत सरकार द्वारा संचालित की जाएगी। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने शुक्रवार को सचिवालय में उड़ान(उड़े देश का आम नागरिक) के बारे में बैठक की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पहले चरण में पिथौरागढ़ फिक्स्ड विंग हेलिपैड और चिन्यालीसौड़, गोचर, हल्द्वानी, सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट का संचालन 4 अक्टूबर 2018 तक शुरू हो जाय। गौरतलब है कि 4, 5 अक्टूबर 2018 को उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने नागरिक उड्डयन विभाग को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां समय से पूरी कर लें। पुलिस बल की, फायर मैन की विशेष ट्रेनिंग और तैनाती सुनिश्चित करें। अवस्थापना सुविधाएं और उपकरण डीजीसीए द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। हवाई सेवाओं के लिए राज्य सरकार एटीएफ पर छूट, रियायती दर पर बिजली और पानी, हवाई अड्डों पर निःशुल्क सुरक्षा और अग्नि शमन आदि सुविधाएं दी जा रही हैं। बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड पुलिस के 108 जवानों की तैनाती हेलिपैड और हेलीपोर्ट पर की जानी है। अलगअलग चरणों में इनकी ट्रेनिंग ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी दिल्ली द्वारा दी जा रही है। डीजीसीए ने स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट मोका(मिनिमम ऑब्स्ट्रिक्शन क्लीयरेंस एल्टीट्यूड) को दे दिया है। बताया गया कि पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़, गौचर में राज्य सरकार की एयर स्ट्रिप है। इसे हेलिड्रोम में विकसित किया जा रहा है। जबकि सहस्त्रधारा में हेलिड्रोम और हल्द्वानी में हेलिपैड पहले से ही उपलब्ध है। बैठक में अपर सचिव श्री आर.राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को नई दिल्ली में थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत से शिष्टाचार भेंट की।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। शुक्रवार को इस अभियान के अन्तर्गत 43 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 90 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3047 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 5481 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि देहरादून स्थित नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अवैध अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माण को हटाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। उन्होंने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में सार्वजनिक मार्गों से अवमुक्त करायी गयी भूमि का प्रयोग मार्ग की चैडाई बढ़ाने, फुटपाथ, नाली, यूटीलिटी डक्ट का निर्माण एवं आॅन रोड़ पार्किंग व वैंडर जोन विकसित किये जाने हेतु किया जाना है। श्री ओमप्रकाश ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त गढ़वाल मण्डल को संबंधित विभागों के साथ बैठक आयोजित कर इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना का प्रस्ताव तैयार करने व कार्य हेतु अनुमानित लागत के साथ दिनांक 10 अगस्त, 2018 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद प्रिंस चैक से कोहली अस्पताल तक मार्ग की लम्बाई 3250 मीटर व चैड़ाई 14 मीटर की गई है। इसी प्रकार कोहली अस्पताल से रेसकोर्स चैक तक मार्ग की लम्बाई 3250 मी. व चैड़ाई 18 मी., रेसकोर्स से सीएमआई तक मार्ग की लम्बाई 3250 मी. व चैड़ाई 1213 मी., सीएमआई से आराघर अग्रवाल बेकरी तक मार्ग की लम्बाई 3250 मी. व चैड़ाई 1216 मी., अग्रवाल बेकरी से रेवती नर्सिंग होम तक मार्ग की लम्बाई 800 मी. व चैड़ाई 1216 मी., रेवती नर्सिंग होम से रिस्पना तक मार्ग की लम्बाई 530 मी. व चैड़ाई 1822 मी. की गई है। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि सर्वे चैक से चूना भट्टा सेतु तक मार्ग की लम्बाई 600 मी. व चैड़ाई 1016 मी., चूना भट्टा सेतु से डील तक मार्ग की लम्बाई 1000 मी. व चैड़ाई 24 मी., आराघर से नैनी बेकरी तक मार्ग की लम्बाई 2520 मी. व चैड़ाई 1822 मी., नैनी बेकरी से बहल चैक तक मार्ग की लम्बाई 250 मी. व चैड़ाई 18 मी., बहल चैक से दिलाराम चैक तक मार्ग की लम्बाई 250 मी. व चैड़ाई 1824 मी. व सर्वे चैक से करनपुर मार्ग की लम्बाई 950 मी. व चैड़ाई 812 मीटर की गई है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन से शिष्टाचार भेंट की।

शौर्य दिवस पर मुख्यमंत्री ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गुरूवार को शौर्य दिवस पर गांधी पार्क, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कारगिल शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने वीर जवानों की शहादत को सलाम करते हुए कहा कि जब भी देश को जरूरत हुई मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे जवान अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहे हैं। सेना के जवानों के, शौर्य व पराक्रम से ही आज हमारी सरहदें सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कारगिल का युद्ध विषम परिस्थितियों में लड़ा गया था। फिर भी हमारे जवानों ने सेना ने अप्रतिम साहस व बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए दुश्मनों को बाहर खदेड़ा। कारगिल के युद्ध में हमने अपने जवानों के रक्त के एकएक कतरे का बदला दुश्मनों से लिया। कारगिल का युद्ध हमारी सेना के पराक्रम के लिए हमेशा जाना जाएगा। कारगिल की लड़ाई जबजब याद की जाएगी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद किया जाएगा। उन्होंने उस समय राजनैतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया। कारगिल का युद्ध ऐसा युद्ध था जब हमने अपनी एकएक इंच भूमि की रक्षा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों व शहीद सैनिकों के परिवारजनों का राज्य सरकार सम्मान करती है। प्रत्येक जिले में सैनिकों, पूर्व सैनिकों व उनके परिवारजनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए एडीएम को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सैनिक छुट्टी लेकर जब घर आते हैं तो उनके अपने काम भी होते हैं जो कि उन्हें निपटाने होते हैं। इसलिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सैनिकों की शिकायतों व समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को शौर्य दिवस पर स्कूलों में छात्रछात्राओं को कारगिल की लड़ाई व हमारे सैनिकों के पराक्रम के बारे में बताया जाएगा। विधायक श्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं सैनिक परिवार से हैं और वे सैनिकों के प्रति विशेष तौर पर संवेदनशील हैं। शहीद सैनिकों के परिवार में से एक व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा नौकरी प्रदान की जाएगी। सहस्त्रधारा रोड़ स्थित डांडा लखौण्ड में वार मेमोरियल बाॅयज एंड गल्र्स हाॅस्टल बनाया गया गया है। इसके लिए सरकार ने भूमि व 2 करोड़ 50 लाख रूपए की सहायता दी। काॅलेजों व विश्वविद्यालयों में शौर्य दिवारें बनाई गई हैं ताकि हमारे युवा प्रेरणा प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पदक विजेता सैन्य अधिकारियों, सैनिकों, शहीद सैनिकों के परिवारजनों, वीर नारियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में बताया गया कि कारगिल की लड़ाई में देश के 527 जवान शहीद हुए इनमें से 75 उत्तराखण्ड के थे। जबकि पाकिस्तान के कई गुना अधिक सैनिक मारे गए। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत, विधायक श्री हरबंस कपूर, श्री खजान दास, श्री उमेश शर्मा, ब्रिगेडियर के.जी.बहल, जनरल ओ.पी.कौशिक, सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, सैनिक, सैनिकों के परिवारजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

राज्य के टिहरी व उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री सहित सभी प्रमुख नगरों के मास्टर प्लान के लिए सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। राज्य के सभी प्रमुख पर्वतीय कस्बों में आधुनिक शौचालय के निर्माण व कुशल प्रबन्धन हेतु अच्छे परिणाम देने वाली प्रोफेशनल ऐजेसियों को सूचीबद्ध करने का कार्य किया जाएगा। पर्वतीय नगरों में पार्किंग निर्माण व संचालन के सम्बन्ध में शीघ््रा ही कैबिनेट में नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। टिहरी व उत्तरकाशी के विभिन्न मोटर मार्गाे व सड़को के डामरीकरण व सुधारीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है तथा अधिकांश कार्य जून 2019 तक पूरे कर लिए जाएगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सभी पर्वतीय कस्बों में कूड़ा निस्तारण की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि कूड़ा निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाय। मुख्यमंत्री ने मुनि की रेती को पर्यटक स्थल घोषित करने तथा पर्यटकों की सुविधाओं तथा टैªफिक की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुनि की रेती की सड़कों के चैड़ीकरण का कार्य शीघ्र सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद उत्तरकाशी व टिहरी के समस्त विधानसभा क्षेत्रों केे लिए की गई घोषणाओं के प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, श्री सुबोध उनियाल, प्रभारी मंत्री उत्तरकाशी/टिहरी उच्च शिक्षा डा0 धन सिंह रावत, विधायक श्री विनोद कण्डारी, श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री राजकुमार, श्री केदार सिंह रावत, श्री धन सिंह नेगी, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री शक्ति लाल शाह, श्री विजय सिंह पंवार, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह व शासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी टिहरी व उत्तरकाशी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। घनसालीमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने घनसाली में कूड़ा निस्तारण हेतु ट्रंचिग ग्राउण्ड के निर्माण में हो रही देरी का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए कि कूड़े निस्तारण हेतु पुख्ता व्यवस्था जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। घनसाली में हैलीपेड निर्माण पर कार्यवाही गतिमान है। घनसाली बाजार में लाइट की व्यवस्था कर ली गई है। विकासखण्ड भिलगंना में मथकुडीपंगरियाण मोटर मार्ग का 70 प्रतिशत पूरा हो गया है तथा शेष कार्य जून 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। भिलगंना में मूलगढ़ठेलाथार्ती मोटर मार्ग के सुधारीकरण व डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा शेष कार्य जून 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। बूढ़ाकेदार व धमातौली में सहकारी बैंक की शाखा की स्थापना हेतु कार्यवाही गतिमान है। देवप्रयाग देवप्रयाग क्षेत्र के विकास कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी दी गई कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिंसरियाखाल भवन निर्माण, पाॅलीटेकनिक हिण्डोलाखाल भवन निर्माण का कार्य एक महीने में आरम्भ हो जाएगा। श्री घण्टाकर्ण मन्दिर के सौन्दर्यीकरण का कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा। नरेन्द्रनगरमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिए कि मुनि की रेती को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाय। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए कि पर्यटकों की सुविधाओं तथा टैªफिक की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुनि की रेती की सड़कों के चैड़ीकरण का कार्य शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि मुनि की रेती में साइनेज लगाये जाने, समुचित प्रकाश की व्यवस्था का कार्य गतिमान है। डाबरखाल से भैंस्यारों मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य आरम्भ हो चुका हैं तथा जून 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। नरेन्द्रनगर घण्टाकर्ण महादेव मंदिर के पुननिर्माण, सौन्दर्यीकरण के लिए 20 लाख रूपये की राशि जारी कर दी गई है। प्रतापनगरमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रतापनगर में डोबरा चांटी पुल को 26 जनवरी 2019 तक पूरा करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि प्रतापनगर के सेम मुखेम को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। लगभग 12 करोड़ की लागत से रैन शैल्टर, शौचालय, पाथवे, लैण्ड स्केपिंग, मंदिर के आसपास सौन्दर्यीकरण, विद्युतीकरण, जलापूर्ति अािद का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र के विभिन्न मोटर मार्गा, सड़कों के डामरीकरण व सुधारीकरण का कार्य चल रहा है तथा जून 2019 तक अधिकांश कार्य पूरे कर लिए जाएगे। टिहरी मुख्यमंत्री द्वारा टिहरी क्षेत्र के लिए की गई कुल 22 घोषणाओं में से 11 घोषणाएं पूरी कर ली गई है तथा 9 घोषणाओं पर कार्यवाही गतिमान है। बताया गया कि चम्बा मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि चयनित कर ली गई है। नई टिहरी में सर्किट हाउस निर्माण पर कार्यवाही गतिमान है। नगाणी में कलैक्शन सेन्टर बनाकर ईमण्डी से जोड़ने का कार्य एक सप्ताह में शुरू हो जाएगा। टिहरी के विभिन्न मोटर मार्गो के डामरीकरण व सुधारीकरण का कार्य गतिमान है। कोटी कालोनी के समीप हैलीपैड निर्माण का कार्य जून 2019 तक पूरा हो जाएगा। यमुनोत्री यमुनोत्री क्षेत्र के विकास कार्यो के तहत यमुनोत्री के मास्टर प्लान पर कार्यवाही गतिमान है। जानकीचट्टी से यमुनोत्री के लिए रोपवे निर्माण किया जाएगा। चिन्यालीसौड में हवाई पट्टी पर हवाई सेवा जल्द शुरू की जाएगी। खरसाली मन्दिर के विकास हेतु दस लाख रूपये की धनराशि जारी कर दी गई है। जखोल में मिनी सचिवालय को ही निरीक्षण भवन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। गंगाण पवाणी पैदल मार्ग के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। भंकोली में प्राचीन महासू देवता मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु 49 लाख की डीपीआर तैयार कर ली गई है। मोरी नैटवाड में ढोढरा कंवार तक 12 किमी की मोटर रोड हेतु दो महीने मे अनुमोदन हो जाएगा। गंगनाणी में सामूहिक विवाह केन्द्र निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। नगाणगांव के रवाडा में खेल मैदान, गंगनानी में मिनी स्टेडियम, रागगढ़ी में खेल मैदान हेतु भूमि चयनित कर ली गई है। गंगोत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिए कि गंगोत्री क्षेत्र में नेलांग वैली एवं गरतांक गली के बीच मार्ग/झूला पुल हेतु 60 लाख रूपये की राशि आवंटित की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि गंगोत्री में वाहन पार्किंग का निर्माण कार्य ओएनजीसी द्वारा करवाया जा रहा है। उत्तरकाशी में आईसीयू की व्यवस्था व रिवर फ्रन्ट डेवेल्पमेन्ट की कार्यवाही गतिमान है। धनौल्टीबैठक में जानकारी दी गई कि आन्नद चैक पम्ंिपग पेयजल योजना, बनाली पम्पिंग योजना, तहसील नैनबाग के भवन निर्माण, थत्यूड मराड मोटर मार्ग के मिसिंग, थत्यूड राजकीय इण्टर काॅलेज के भवन निर्माण धनोल्टी मास्टर प्लान की योजना पर कार्यवाही गतिमान है। पुरोलापुरोला में उद्यान विभाग द्वारा पुरोला/नौगांव में कृषि मण्डी की स्थापना हेतु नौगांव के धारी मल्ली नामक स्थान पर भूमि मण्डी समिति उत्तरकाशी के नाम हस्तानांतरित की जा रही है। रामासिरांई, पुरोला में नलकूप निर्माण हेतु शासन द्वारा वितीय स्वीकृति दी जा चुकी है। मोरी में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए मोबाइल टावर की स्थापना हेतु बीएसएनएल को पत्र भेजा जा चुका हैं।

उत्तराखंड के अनुकूल व्यापार और निर्यात संवर्धन रणनीति बनाई जा रही है। इसके लिए अलग क्षेत्रों में राज्य निर्यातकों से फीड बैक लिया जा रहा है। अन्य राज्यों द्वारा अपनायी जा रही रणनीति का भी अध्ययन किया जा रहा है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अगले दो महीने में रणनीति बन जाएगी। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह व्यापार और निर्यात संवर्धन के बारे में गुरुवार को सचिवालय में बैठक कर रहे थे। मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड से 9500 करोड़ रुपये का निर्यात विदेशों में हो रहा है। निर्यात को बढ़ाने के लिए कॉमन टेसिं्टग लैब, जॉलीग्रांट और पंतनगर में कार्गो सुविधा, कोल्ड चेन विकसित किया जाएगा। हरिद्वार में 35 एकड़ भूमि पर मल्टी मॉडल पार्क बनाने की कार्यवाही चल रही है। उत्तराखंड 80 करोड़ रुपये के प्राकृतिक शहद का निर्यात कर रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए अनुकूल पर्वतीय क्षेत्र आलू, जड़ी बूटियों, सगंध पौधों, बेमौसमी सब्जियों, ऊन, दालों और अन्य आर्गेनिक उत्पादों की भारी मांग है। केंद्रीय अतिरिक्त महानिदेशक विदेश निर्यात, सुश्री वसुंधरा सिन्हा ने बताया कि भारत सरकार ने 12 चैंपियन सेक्टर का निर्यात बढ़ाने के लिए 5000 करोड़ रुपये का कॉरपस बनाया है। उत्तराखंड सरकार इस मद से निर्यात संवर्धन का कार्य कर सकती है। प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार ने बताया कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा सर्विस सेक्टर पर भी जोर दिया जा रहा है। पर्यटन को वैलनेस और योग से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा, आईटी, आईटी से जुड़ी सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण के निर्यात की प्रचुर संभावना है। इसी को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार की जा रही है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में आयोजित होने वाले इनवेस्टर समिट के पहले रणनीति तैयार कर निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय संयुक्त सचिव निर्यात प्रोत्साहन श्री केशव चंद्रा, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। गुरूवार को इस अभियान के अन्तर्गत 117 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 67 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3004 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 5391 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने गुरूवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। श्री ओमप्रकाश ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिये है कि सन् 2001 से अबतक जिन सहायक अभियंताओं व अवर अभियंताओं की पोस्टिंग नगर निगम देहरादून की सीमा जहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, पर रही है। ऐसे सहायक अभियंताओं व अवर अभियंताओं की सूची तत्काल उपलब्ध कराए। क्यूंकि नगर निगम देहरादून की सीमा में सन् 2001 से अब तक हुए अवैध अतिक्रमणों के भूमि की जांच सैटेलाइट मैप के माध्यम से भी की जाएगी। जिससे की यह मालूम हो सकेगा कि नगर निगम देहरादून की सीमा के अन्दर लोनिवि की भूमि पर किन सहायक अभियंताओं व अवर अभियंताओं के आवंटित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे सहायक अभियंताओं व अवर अभियंताओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि टास्क फोर्स द्वारा जिन अवैध भवनों का चिन्हांकन किया गया था। ऐसे कई भवन स्वामियों द्वारा टास्क फोर्स से समय मांगा गया था कि वह स्वयं ही टास्क फोर्स द्वार चिन्हित अतिक्रमणों को हटा लेंगे। इस पर श्री ओमप्रकाश ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि ऐसे भवनों, जिनमें चिन्हीकरण का कार्य किया जा चुका है व संबंधित भवन स्वामियों द्वारा अपने से संबंधित अतिक्रमण हटाया नही गया है, ऐसे अतिक्रमणों को तुरन्त हटाया जाए व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जाए। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अवर अभियंता श्री रमेश चंद्र को सख्त निर्देश दिये कि वह अपने मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित कर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की देहरादून स्थित भूमि नेहरू काॅलोनी, इंदिरा नगर व दून विहार में किये गये अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही मा.न्यायालय के निर्देशानुसार शीघ्र ही सम्पादित करें। श्री ओमप्रकाश ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता को सख्त निर्देश दिये कि शहर में जिनजिन स्थानों पर सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, ऐसे स्थानों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शीघ्रता से सम्पादित की जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में कोई भी ढिलाई क्षम्य नही होगी। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान आम जनमानस का पूरा सहयोग निरन्तर शासनप्रशासन को मिल रहा है। उन्होंने टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जिन लोगों के भवनों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। ऐसे लोगों की बातों को सुनते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सम्पादित करें। बैठक में जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा, लो.नि.वि., सिंचाई सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं क्रान्तिकारी श्रीदेव सुमन के 74वें बलिदान दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने लोक गायक श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, साहित्यकार श्री लीलाधर जगूड़ी, श्री सुभाष पन्त, डा0 हर्षवन्ती बिष्ट को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने डाॅ.एम.आर. सकलानी द्वारा सम्पादित पत्रिका ‘‘सुमन सुधा’’ श्री टीकाराम मैठाणी की पुस्तक ‘‘गुलदस्ता’’ का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने टिहरी जन क्रान्ति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन का भाव पूर्ण स्मरण करते हुए कहा कि श्रीदेव सुमन ने अपने समय की कठिन परिस्थितियों में लोकशाही के लिए संघर्ष किया तथा अपना जीवन बलिदान किया। अमर शहीद श्रीदेव सुमन नई पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा दंेगे। वे हमारे दिलों में एक महानायक के रूप में विराजमान रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अमर शहीद श्रीदेव सुमन की उपलब्धियों व संघर्षो पर प्रकाश डालते हुए उनके संपूर्ण जीवन को अनुकरणीय बताया। इस अवसर पर श्रीदेव सुमन संस्कृति, साहित्य एवं शिक्षा संस्थान द्वारा मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत तथा वित्त मंत्री श्री प्रकाश पन्त को सम्मानित किया गया।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। बुधवार को इस अभियान के अन्तर्गत 49 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, 188 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व 01 अवैध भवन के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 2887 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 5324 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये है कि अपने से संबंधित कार्यों को समयबद्धता के साथ पूर्ण करें। जिसमें सड़कों का चैड़ीकरण, डामरीकरण, सौंदर्यीकरण आदि कार्य किये जाए। उन्होंने लो.नि.वि. के अधिकारियों को सड़क के समतलीकरण करने के साथ ही डामरीकरण के कार्य तेज गति से करने के निर्देश दिये है, ताकि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य मा.न्यायालय के आदेशों के क्रम में नियमानुसार सम्पादित किया जा रहा है। शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में मा.न्यायालय के दिशानिर्देशों का शत्प्रतिशत पालन किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बारिश के दौरान ध्वस्त किये गये भवनों, बाउंड्रीवाॅल आदि का मलबा सड़कों पर रहने से परेशानी न हो, इस लिये मलबे को हटाने की कार्यवाही में और अधिक तेजी लाई जाए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन हाॅल में आयोजित सम्मान समारोह में एशियन जूनियर बैडमिंटन चैम्पियन लक्ष्य सेन को 5 लाख 53 हजार का चेक भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने लागोस इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियन बनने पर कुहू गर्ग को भी सम्मान स्वरूप 2 लाख का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि खेलों का हमारे चहुमुखी एवं बहुआयामी विकास में बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारा छोटा राज्य है। लक्ष्य सेन ने अपनी प्रतिभा से देश के साथ ही प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने कहा कि हमें कुछ खेलों के प्रति अपना ध्यान केन्द्रित कर अच्छे कोचों को यहां लाने के प्रयास करना चाहिए। इससे राज्य के युवाओं को खेलों में और बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे प्राकृतिक रूप से जिस वातावरण मंे पलते बढ़ते है, वह उन्हें मजबूती प्रदान करता है। हमारे बच्चों में खेलों के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का जज्बा है। लक्ष्य सेन व कुहू गर्ग की विजय युवाओं की विजय है। खेल कोई भी हो, उनमें हमारे युवाओं का उत्साह देखते ही बनता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि खेल हमे स्वयं को आत्म केन्द्रित करने में भी मदद करते हैं, इससे अभिमान व घमण्ड रहित विजय भाव भी पैदा होता है जिसमें खिलाडी को केवल लक्ष्य ही दिखाई देता है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि लक्ष्य सेन इसी तरह अपने और भी लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए लक्ष्य भेद सेन नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन के साथ ही कुहू गर्ग के मातापिता व उनके कोच को उन्हें कामयाब बनाने के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस अवसर पर कुहू गर्ग को भी 2 लाख का चेक प्रदान किया। कुहू गर्ग आजकल रूस में है। उनका चेक उनके मातापिता श्रीमती अलकनंदा अशोक व एडीजी श्री अशोक कुमार द्वारा प्राप्त किया गया। इस अवसर पर उत्तरांचल बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष ए.डी.जी. श्री अशोक कुमार ने बताया कि बैडमिंटन में एशियन जूनियर चैंपियनशिप लक्ष्य सेन ने 53 वर्षों के बाद जीता है। इससे पहले 1965 में गोतम ठाकुर ने यह चैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने बताया कि लक्ष्य सेन का चयन यूथ ओलम्पिक के लिये भी हुआ है। उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को बैडमिंटन रेकेट भी प्रदान किया तथा कहा कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र स्वयं भी बैडमिंटन के खिलाडी हैं। लक्ष्य सेन ने कहा कि उनका प्रयास सदैव अपने खेल से देश व प्रदेश का नाम रोशन करने का रहेगा, उन्होंने इस सम्मान के लिये मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक श्री गणेश जोशी, श्री मुन्ना सिंह चैहान, श्री मनोज रावत, सचिव खेल श्रीमती भूपिन्दर कौर औलख, उपाध्यक्ष उत्तराखण्ड बैडमिंटन एसोसिएशन आईजी श्री संजय गुंज्याल, सचिव श्री डीएस मनकोटी के साथ ही लक्ष्य सेन के माता पिता एवं कोच के साथ ही अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस व शौर्य को नमन करते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में सैनिकों की वीरता व बलिदान की लम्बी परम्परा रही है। कारगिल युद्ध में बड़ी संख्या में उत्तराखण्ड के सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूति दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ा, उससे पूरे विश्व ने भारतीय सेना का लोहा माना। कारगिल युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के बलिदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को सचिवालय में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (से.नि.) राजेश टंडन ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर न्यायमूर्ति (से.नि.) राजेश टंडन ने उत्तराखण्ड राज्य विधि आयोग के प्रथम प्रतिवेदन की प्रति भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद पौड़ी गढ़वाल के समस्त विधानसभा क्षेत्र, जनपद चमोली के थराली एवं जनपद रूद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं के प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत, श्री मदन कौशिक, श्री सतपाल महाराज, डा.हरक सिंह रावत, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा डा.धन सिंह रावत, विधायक श्री मुकेश कोली, श्रीमती ऋतु खण्डूरी, श्री दिलीप सिंह रावत, श्रीमती मुन्नी देवी शाह, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी व रूद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी जिला मुख्यालय से जिलाधिकारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। थरालीमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने क्षेत्र के विकास कार्यो की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि शेड निर्माण कार्य के दौरान वर्षा जल का एकत्रीकरण व जल सरंक्षण का विशेष ध्यान रखा जाए। समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि नन्दा देवी मन्दिर कुरूड में रास्ता सुधारीकरण व शैड निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है। देहरादून से देवाल तक बस सेवा आरम्भ कर दी गई है। लाटू मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। देवाल के सवाड में सैनिक स्मृति केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव एक सप्ताह में शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। घाट महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि चिहिन्त कर ली गई है। ढाटरबगड में पैदल झूला पुल का निर्माण सेना द्वारा कर दिया गया है। सितेललेटालाकनोल मोटर मार्ग, बूरा से आलाजोखनासितेल तक मोटर मार्ग, सुतोलकनोल होते हुए बाण मोटर मार्ग, बाजबगड से रूईसोंण तक मोटर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव अगस्त के पहले हफते तक शासन में प्रेषित कर दिया जाएगा। देवाल में बुसतरा तोक में पिण्डर नदी के दायें तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य दिसम्बर 2018 तक पूरा कर दिया जाएगा। नारायणबगड में असेड सिमली नहर पुनरोद्धार कार्य दिसम्बर 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली से भारी बरसात में बद्रीनाथ यात्रा मार्ग व यात्रियों की सुविधाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी ली। रूद्रप्रयागमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली घंघासू बांगर क्षेत्र में जड़ी बूटी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु पौध वितरण का कार्य जल्द शुरू करवाया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय टैठी में भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राजकीय प्राथमिक विद्वालय जखनोली भवन का निर्माण कार्य 30 प्रतिशत पूरा हो चुका है। सुमाडी पेयजल योजना में पाईप लाईन के निर्माण हेतु अनुमोदन आदेश जारी कर दिया गया है। रूद्रप्रयाग में पार्किंग का निर्माण कार्य 60 प्रतिशत पूरा हो गया है तथा शेष कार्य एक महीने में पूरा हो जाएगा। रूद्रप्रयाग के एन0एच0 58 में पर्यअकों की सुविधा हेतु साइनेजेज लगाये जायेगे। कोटद्वारमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोटद्वार महानगर की भविष्य की जरूरतों व यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रोडवेज डिपो कोटद्वार व जीएमयू के बस डिपों को एक ही स्थान पर संचालित करने की संभावनाओं पर विचार किया जाय। कोटद्वार में आपदा सुरक्षा हेतु बाढ सुरक्षा कार्य को शीघ््रा करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में कही भी आपदा पीड़ितो को मुवाअजा तत्काल वितरित किया जाए । इस सम्बन्ध में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। राज्य सरकार हर स्थिति में सदैव अपने नागरिकों के साथ है। बैठक में जानकारी दी गई कि कण्वाश्रम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु अभी तक शासन द्वारा लगभग 45 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। दुगडडा में आमडाली एवं रणसूला के पास रिबरबेड फिल्टेªशन प्लान्ट लगाने का कार्य प्रगति पर है तथा इसके 31 अगस्त 2018 तक पूर्ण होने की संभावना है। कण्वाश्रम को राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। लैंसडौनलैन्सडौन क्षेत्र की कुल 26 घोषणाओं में से 20 पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कड़े निर्देश जारी किए कि लैन्सडौन में कूड़ा निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाय। उन्होंने कहा कि होटलों को लाइसेन्स जारी करते हुए इस बात ध्यान रखा जाय कि होटल मालिकों द्वारा कूड़ा निस्तारण व स्वच्छता के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है। सुनिश्चित किया जाय कि होटलों द्वारा स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हमें अपने पर्यटन नगरों की स्वच्छता व सौन्दर्यीकरण का विशेष ध्यान देना होगा। बैठक में जानकारी दी गई कि कोटद्वारलैंसडौन में प्रतिदिन रोडवेज बस सेवा बहाल कर दी गई है। रिखणीखाल के कुमाल्डी में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि चिहिन्त कर ली गई है। जयहरीखाल में गढ़कोट सम्पर्क मार्ग के स्टील गार्डर पुल कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा मार्च 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। लैन्सडौन कैंन्ट क्षेत्र में मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए भूमि उपलब्ध हो गई है। चैबट्टाखाल इस क्षेत्र की कुल 06 घोषणाओं में से 04 पूर्ण हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने भैरवगढ़ी पम्ंिपग पेयजल योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि सभी जगह पाइपलाइन्स भूमिगत की जाय। विशेषकर पर्यटन नगरों के सौन्दर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए पाइपलाइन्स को अनिवार्य रूप से अण्डरग्राउण्ड किया जाय। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सचिव विद्यालयी शिक्षा को निर्देश दिए कि विद्यालयों में छात्रशिक्षक अनुपात को संतुलित करने व शिक्षको की कमी को पूरा करने, गुणवता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल स्मार्ट क्लासेज व केयान (ज्ञल्।छद्ध डिवाइस का प्रयोग किया जाय। बैठक में जानकारी दी गई कि सतपुली के पास अपस्ट्रीम पर नयार नदी पर झील निर्माण हेतु डीपीआर की प्रक्रिया गतिमान है। श्रीनगर क्षेत्र में कुल 19 में से 13 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है। जानकारी दी गई की खिर्सू में स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि चयनित हो गई है तथा डीपीआर की प्रक्रिया गतिमान है। बुघाणी के लिए पेयजल योजना के निर्माण का कार्य चल रहा है तथा यह दिसम्बर 2018 तक पूरी हो जाएगी। क्षेत्र के मोटर मार्गाे के निर्माण कार्य गतिमान है। खिर्सू में सहकारिता बैंक की स्थापना हेतु अनुमोदन प्राप्त हो गया है। खिर्सू को पर्यटन नगर के रूप में विकसित करने की कार्यवाही गतिमान है। यमकेश्वर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नीलकंठ में कावंड़ मेले के कुशल प्रबन्धन व आयोजन हेतु धनराशि आवंटित की जाए। अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि यमकेश्वर में जलेडी ग्राम सभा पंचायत पेयजल योजना की डीपीआर तैयार हो गई है। यमकेश्वर के विभिन्न गांवों में एलटी केबिल बदलने व फेज में वृद्धि का काम पूरा हो चुका हैं। थलनदी गेंद मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया गया हैं चीला पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी के 200 मीटर स्पान के पुल के निर्माण हेतु डीपीआर पर कार्यवाही गतिमान है। यमकेश्वर में एक अतिरिक्त 108 एम्बुलेंस सेवा अगस्त माह के अन्त तक संचालित कर दी जाएगी। कडथी कोठार पम्पिंग पेयजल योजना हेतु डीपीआर तैयार है। पौड़ी पौड़ी विधानसभा क्षेत्र की कुल 22 घोषणाओं में से 11 पूर्ण हो चुकी है तथा 7 घोषणाओं पर कार्यवाही गतिमान है। पौड़ी बस अडडे का निर्माण मार्च 2019 तक पूरा हो जाएगा। जिला चिकित्सालय पौड़ी में डिजिटल एक्स रे मशीन एक सप्ताह में लगा दी जाएगी। कण्डौलिया के सौन्दर्यीकरण की कार्यवाही गतिमान है। पौड़ी मुख्यालय में कौशल विकास केन्द्र खोलने का कार्य प्रगति पर है। घुड़दौड़ी बिलकेदार पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण पर कार्यवाही गतिमान है। रामलीला मैदान में सोलन लाइटस द्वारा प्रकाश व्यवस्था व लाइंटिग की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने टिहरी जन क्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन का उनकी पुण्य तिथि पर भाव पूर्ण स्मरण किया है। अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्य तिथि की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि संघर्ष एवं बलिदान के प्रतिमूर्ति श्रीदेव सुमन देश के महान सपूत थे। ‘‘स्व.श्रीदेव सुमन ने जिस प्रकार जनक्रांति का नेतृत्व किया वह हम सब के लिए प्रेरणास्पद है। स्व.श्रीदेव सुमन ने महात्मा गांधी के सत्य व अहिंसा का संदेश लेकर जन जागृति की एक नई अलख जगाई थी। मुख्यमंत्री ने स्व. श्रीदेव सुमन को महान स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए कहा कि वे हमारे दिलों में सदैव एक महानायक के रूप में विराजमान रहेंगे’’।

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of the member of the hockey team that won the Olympic gold medal Shri Hardayal Singh. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased. Chief Minister said that Late Hardayal Singh had made his place in the national hockey team with his excellent sports performance. He said that Late Hardayal Singh has a commendable contribution in getting India the acknowledgement in hockey in the world. Chief Minister termed his demise as an irreparable loss to the sports world.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has remembered ‘Gandhi of Uttarakhand’, who led the Uttarakhand Statehood Agitation, Late Indramani Badoni on his death anniversary. On the Indramani Badoni’s death anniversary, Chief Minister said that by giving leadership to the Uttarakhand Statehood Movement, Late Badoni made a significant contribution in laying a strong foundation for the creation of the state. Chief Minister said that his concepts for the development of the hill areas of the state and his contribution in the struggle for creation of the state can never be forgotten. Chief Minister said that all of us have to contribute to the development of the state in accordance with the dreams of Late Badoni and that will be the real tribute to him.

The ashes of former Prime Minister Late Atal Bihari Vajpayee will be immersed at Har ki Pairi in river Ganga at Hariwdar on August 19 (Sunday). The family member of Late Atal Bihari Vajpayee will immerse the ashes at HarkiPairi in Ganga river. Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat personally inspected the HarkiPairi area and sought information about the immersion programme on Saturday. He instructed the officials to manage the programme in a systematic manner and to ensure all necessary arrangements. The Chief Minister also held a meeting with public representatives and representatives of Ganga Sabha in this regard. Cabinet Minister Madan Kaushik, Uttarakhand BJP Chief Ajay Bhatt, Haridwar District Magistrate Deepak Rawat, DIG Ajay Rautela, SSP Krishna Kumar V.K., other officials and public representatives were present during the meeting. Talking to media persons informally at HarkiPairi, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat informed that the ashes of Atal ji will reach Jollygrant airport at 10.25 am. The ashes will be taken to Shanti Kunj and later will be taken to HarkiPairi. A condolence meeting will be held at HarkiPairi in which large number of well wishers of Atal ji, sadhus and saints will pay their tributes. He said that Late Atal ji has special attraction for Uttarakhand and it was he who gave the consent for the formation of the state. “Atal ji not only formed the separate state of Uttarakhand but also gave it special status with special industrial package. For the safety of Uttarkashi and to facilitate pilgrims and tourists to Gangotri, he gave a special economic package of Rs.250 crore for the treatment of Varaunavarat landslides. For his love for Uttarakhand, the people of Uttarakhand also have great respect and love for him , “ he said. Chief Minister said that the life of Late Atal ji was inspired by river Ganga. He said that on this occasion Union Home Minister Rajnath Singh, BJP national President and Rajya Sabha member Amit Shah and Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanath will be present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat laid wreath on the mortal remains of the former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee and paid rich tributes, at the BJP Headquarters in New Delhi on Friday. After that, Chief Minister joined the funeral procession of former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat was present during the cremation of former Prime Minister Mr. AtaL BiharI Vajpayee at Rashtriya Smriti Sthal in New Delhi on Friday.

On the occasion of Independence Day, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh hoisted the national flag at Secretariat. Addressing the officers and employees present in the Secretariat, Chief Secretary appealed them to contribute in the development of the state. By following our responsibilities with loyalty, we can play an important role in the development of the state and country. Recalling the sacrifices made by the freedom fighters, who participated in the freedom struggle, Chief Secretary said that the freedom achieved in difficult situation became an example for all the countries. Countries of Asia, Africa and South America considered our independence struggle as an example. He said that the first chapter of the Independence movement ended in 1947. After this, the campaign for the struggle against hunger, illiteracy, diseases and superstitions started. We have succeeded in this campaign to a great extent. Prior to this, the girl students of the Government Girls Inter College presented patriotic songs. All arrangements were made by the Secretariat arrangements department. Chief Secretary presented prizes to the girls, who presented songs. All the principal secretaries, secretaries, additional secretaries, other officers, employees were present on the occasion.

Tourism businessmen from Ramnagar, under the leadership of MLA Mr. Diwan Singh Bisht, met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and handed him a memorandum at CM residence on Thursday. The delegation informed the Chief Minister that on the order of the honorable High Court, the number of jeeps engaged in tourism at Corbett and Rajaji National Park has been reduced. Chief Minister said that increasing the employment opportunities for the locals and promoting tourism is on the top priority of the state government. He said for the resolution of the said problem, a request would be made to the honorable High Court. He instructed the government advocate to study the matter and present the case with utmost seriousness in the honorable court. On this occasion, Chairman (Gypsy Union) Madan Joshi, Ajay Chimwal, Atul Bisht, Rajesh Negi, Ashish Thakur, Prashant Kumar, Ashok Bhatt, Arun Kumar, Hem Bahuguna etc were present.

Under the chairmanship of Education Minister Mr. Arvind Pandey, a review meeting of Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan and Samagra Shiksha Abhiyan was held at Secretariat meeting hall on Thursday. Education Minister issued instructions to prepare a report regarding the directions issued by the honorable High Court that price of the others books being introduced by certain private schools affiliated with should not be more than NCERT books and apprise the honorable High Court and government. For this, the Education Minister issued directions to appoint one Nodal officer each in Dehradun, Haridwar, Nainital and Udham Singh Nagar. Additional State Project Director Dr. Mukul Sati in Dehradun, Joint Director Education Raghunath Lal Arya in Nainital, Joint Director Bhupendra Negi in Haridwar and Deputy Director Anand Bhardwaj in Udham Singh Nagar have been appointed Nodal Officers. Education Minister said that education is an important subject and hence there should not be a strike in the education department. Departmental officials should constantly keep monitoring this. He issued instructions regarding the orders issued in the past pertaining to the merger of schools having student strength less than 10 with the nearby schools, reinvestigation should be conducted in certain suspected cases. He said that after this decision, the reality of the increase in the number of students in certain schools should be reinvestigated. He instructed the education officers to take strict measures to improve the quality of education in the school. He told the officers that keeping in view the interest of education they should not hesitate from taking tough decisions. Education Minister instructed Additional Secretary, School Education Ravneet Cheema to continuously inspect the schools of the state. He instructed to adopt etendering process for the construction of school buildings so that the quality of the buildings is good. Also, he ordered to include the provision in the MOU that contractor, who has constructed the building, will take care of its maintenance for 15 years. Education Minister issued instructions to ensure good quality in the work of computer and networking under the ICT scheme in schools approved by the Government of India besides qualitative work in innovative activities, Yoga, band competition, career counselling, graphic arts, mathematics, English spelling wizard, tour of other states, art etc. Education Minister has issued instructions to take special care of quality in the reconstruction of the approved 140 primary schools and repair of 204 schools. On this occasion, through a presentation, Additional State Project Director Samagra Shiksha Dr. Mukul Sati informed that union government has sanctioned Education Department a budget of Rs 1055.05 crores for the financial year 201819, which has last year spill over of Rs 224.20 crores and Rs 8308.05 crores for new projects. In the budget, Rs. 582.67 crore for primary education, Rs. 166.87 crore for secondary education and Rs. 81.31 crore for teacher education has been approved. In the year 201819, smart classes are to be set up in 474 schools. Under the ICT project, facility of computers and networking has to be provided in 642 new schools, 500 secondary schools of past years and 62 Upper Primary Schools. Secretary Education Dr. Bhupendra Kaur Aulakh, Director General Education Alok Shekhar Tiwari, Additional Secretary Education Ravneet Cheema, Director Secondary/Primary Education Rakesh Kumar Kunwar, Director Academic Seema Jaunsari, Additional State Project Director Samagra Shiksha Dr. Mukul Kumar Sati, Additional Director Ram Krishna Uniyal etc. were present in the meeting.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed deep sorrow at the demise of ‘Bharat Rattan’ Former Prime Minister Mr. Atal Bihari Vajpayee. He said that the people of the country are mourning the loss of their beloved leader. He said that with the demise of Mr. Atal Bihari Vajpayee, an era has come to an end. He was not only a leader of the country but one of the greatest leader’s of the world. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat announced a seven day state mourning in Uttarakhand as a mark of respect to Former Prime Minister Mr. Atal Bihari Vajpayee. During the mourning period, wherever national flags are hoisted regularly, will fly at half mast. During the period of state mourning, no government cultural programmes will be held and all the government offices, educational institutions and semigovernment offices will remain close on August 17. In his condolence message, Chief Minister said that Atal ji had special attraction for Uttarakhand. He used to visit Mussoorie, Dehradun and Nainital frequently. He was the person who gave his consent for the formation of separate state of Uttarakhand. “Atal ji not only formed the separate state of Uttarakhand but also gave it a special category status and sanctioned a special industrial package. For the safety of Uttarkashi and to facilitate pilgrims and tourists to Gangotri, he gave a special economic package for the treatment of Varaunavarat landslides. The people of Uttarakhand will always remain indebted for his special love for the state, “ he said. He paid tributes to Atal ji on behalf of the people of the state. Chief Minister said that born in a simple family, Atal ji not only reached the position of Prime Minister of the country but also took the politics and economy of the country to greater heights. “Being a poet, journalist, great orator, politician, Atal ji was a multi faceted personality. His oratory used to hypnotize and encourage every citizen of the country and his rationality convinced everybody, “ he said. The Chief Minister said that his entire life was symbol of national pride which he devoted for the service of poor and deprived. “He was the first Foreign Minister of the country who addressed United Nations in Hindi language. Respected Atal ji by successfully conducting the Pokhran nuclear tests in 1998 made the world aware of India’s strength. When Pakistan through deceit occupied Kargil heights, the Indian army under the strong leadership of Atal ji wiped out the Pakistani intruders completely,” Chief Minister said. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that the leadership of Atal ji gave a new direction to the economy of the country. During his tenure, many important economic and infrastructural reforms took place. Through ‘Golden Quadrilateral’ project, the network of highways was established while rural roads were developed through ‘Pradhan Mantri Sadak Yojna’. Both these projects played an important role in economic progress of the country. “ Atal ji was a doyen of Indian politics. He has left us but his ideals and thinking will always give us inspiration,” said Mr. Trivendra Singh Rawat.

Uttarakhand government spokesperson and Cabinet Minister Mr. Madan Kaushik has expressed deep sorrow at the demise of ‘Bharat Ratna’ former Prime Minister Mr. Atal Bihari Vajpayee. Terming his death as an irreparable loss, he prayed for the peace of the departed soul and expressed his condolences to the bereaved family and lakhs of his well wishers. He said that in the history of Indian politics, the personality of Late Atal Bihari Vajpayee will remain that of a doyen. He is known as an able politician, administrator, linguist, poet, journalist and writer. He said that Late Atal Bihari Vajpayee practiced politics above party level and shunned the ideology of selfishness. He accepted every challenge and difficulty which came his way. He said that Atal Bihari Vajpayee by conducting nuclear tests made the entire world including the most powerful America aware of the strength of India. Tourism Minister Satpal Maharaj also paid emotional tributes to former Prime Minister Atal Bihari on his death. He said that Vajpayee ji was a great personality and his loss is an irreparable loss to the country. The ideals he established in politics will guide the coming generations for centuries. He said that he was fully committed to the formation of Uttarakhand and the people of Uttarakhand will always remain indebted to him. “ While, he had a soft and sensitive heart of poet, on the other hand as a politician, he did not deter from taking tough decisions. He kept the national security and sovereignty of the country above everything and established the country as a strong nuclear power on the world stage,” he said. Finance Minister Mr. Prakash Pant said that “Bharat Ratna”, founder of Bharatiya Jana Sangh, true son of ‘Bharat Mata’, RSS Pracharak, the one who made India a nuclear power nation, great poet, honourable former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee’s demise is extremely painful for the entire country. It is unfortunate for us not that Vajpayee is no longer among us. While paying rich tributes to Atal Ji, Finance Minister that his ideal life will remain inspirational for all of us. Terming the demise of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee as irreparable loss to the country, Agriculture Minister Mr. Subodh Uniyal said that apart from strengthening the economy of the country, Atal Ji brought significant improvements in the economy. He said that along with the National Highways, Atal Ji gave a new direction to the rural road network. He said that Atal Ji was a leader of Indian politics and hero of the masses. Paying his rich tributes to Atal Ji, Agriculture Minister said that his demise is end of an era and high political ideals set by him will continue to inspire us. Cabinet Minister Dr. Harak Singh Rawat, Mr. Yashpal Arya, Mr. Arvind Pandey, Minister of State Smt. Rekha Arya and Dr. Dhan Singh Rawat have also expressed deep condolence over the demise of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Paying tributes to Atal Ji, they termed his demise as irreparable loss to the country

Additional Chief Secretary Radha Raturi has informed that as a mark of respect to the former Prime Minister Late Atal Bihari Vajpayee, all the government offices/educational institutions/semigovernment offices will remain close on August 17 and sevenday state mourning would be observed. During the mourning period, wherever national flags are hoisted regularly, will fly at half mast. During the period of state mourning, no government cultural programmes would be organised.

Uttarakhand government spokesperson and Cabinet Minister Mr. Madan Kaushik has expressed deep sorrow at the demise of ‘Bharat Ratna’ former Prime Minister Mr. Atal Bihari Vajpayee. Terming his death as an irreparable loss, he prayed for the peace of the departed soul and expressed his condolences to the bereaved family and lakhs of his well wishers. He said that in the history of Indian politics, the personality of Late Atal Bihari Vajpayee will remain that of a doyen. He is known as an able politician, administrator, linguist, poet, journalist and writer. He said that Late Atal Bihari Vajpayee practiced politics above party level and shunned the ideology of selfishness. He accepted every challenge and difficulty which came his way. He said that Atal Bihari Vajpayee by conducting nuclear tests made the entire world including the most powerful America aware of the strength of India. Tourism Minister Satpal Maharaj also paid emotional tributes to former Prime Minister Atal Bihari on his death. He said that Vajpayee ji was a great personality and his loss is an irreparable loss to the country. The ideals he established in politics will guide the coming generations for centuries. He said that he was fully committed to the formation of Uttarakhand and the people of Uttarakhand will always remain indebted to him. “ While, he had a soft and sensitive heart of poet, on the other hand as a politician, he did not deter from taking tough decisions. He kept the national security and sovereignty of the country above everything and established the country as a strong nuclear power on the world stage,” he said. Finance Minister Mr. Prakash Pant said that “Bharat Ratna”, founder of Bharatiya Jana Sangh, true son of ‘Bharat Mata’, RSS Pracharak, the one who made India a nuclear power nation, great poet, honourable former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee’s demise is extremely painful for the entire country. It is unfortunate for us not that Vajpayee is no longer among us. While paying rich tributes to Atal Ji, Finance Minister that his ideal life will remain inspirational for all of us. Terming the demise of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee as irreparable loss to the country, Agriculture Minister Mr. Subodh Uniyal said that apart from strengthening the economy of the country, Atal Ji brought significant improvements in the economy. He said that along with the National Highways, Atal Ji gave a new direction to the rural road network. He said that Atal Ji was a leader of Indian politics and hero of the masses. Paying his rich tributes to Atal Ji, Agriculture Minister said that his demise is end of an era and high political ideals set by him will continue to inspire us. Cabinet Minister Dr. Harak Singh Rawat, Mr. Yashpal Arya, Mr. Arvind Pandey, Minister of State Smt. Rekha Arya and Dr. Dhan Singh Rawat have also expressed deep condolence over the demise of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Paying tributes to Atal Ji, they termed his demise as irreparable loss to the country

On the occasion of Independence Day, Director General Information Mr. Deependra Kumar Chaudhari unfurled the national flag at Information Directorate, here today. Remembering the sacrifices of the freedom fighters, he said that independence was achieved after a great struggle. He said that there was a lesson to be learnt from the struggle of independence which was achieved by the sacrifices of numerous freedom fighters and political leaders that we have to live in cooperation and love to fulfill our duties and responsibilities towards the development of the state and the country. He said that history is witness to the fact that due to international infighting and noncooperation with each other, the Britishers who first came as traders ruled us for so long. He further said that to preserve the unity of the country we have to take pledge to be ever ready to serve the interest of the country and this would be the true service to the nation on this occasion. Additional Director Dr. Anil Chandola, Joint Directors Rajesh Kumar, Asish Tripathi, Deputy Director K.S.Chauhan, Assistant Director Ravi Bijraniya, Officer on Special Duty M.P. Kailkhuri and other officers and employees were present on the occasion .

A delegation of the Doon Tibetan Community held a courtesy meeting with the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM residence on 15 August (Wednesday) and greeted the Chief Minister on the occasion of Independence Day. On this occasion, the Tibetan delegation also presented a book “Dharmachakra” to the Chief Minister.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the newly constructed Veer Chandra Singh Garhwali Auditorium, situated at Secretariat on August 15 (Wednesday). On this occasion, Chief Secretary, all the senior officers and secretariat workers were present.

On the occasion of the 71st anniversary of the Independence Day, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat hoisted the national flag at the BJP State Office, Balbir Road, Dehradun, on August 15 (Wednesday).

On the occasion of the 71st anniversary of the Independence Day, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat hoisted the national flag at CM residence on August 15 (Wednesday). On this occasion, Chief Minister administered oath of honesty in the life to the officials and workers present. While extending Independence Day greetings to the people of the state during an informal interaction with the media, the Chief Minister said that whenever there was need to protect the country, our brave soldiers of Uttarakhand went ahead and sacrificed their lives. He added that soldiers of the Uttarakhand are always eager for the service of the nation. He expressed his gratitude towards the mothers of such brave martyrs. On this occasion, Finance Minister Mr. Prakash Pant was also present.

Need to work with team spriit in the interest of state Chief Minister • Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat unfurled the national flag at the 72nd Independence Day main function at Parade Ground • Chief Minister gave details information about government welfare schemes • Freedom Fighters felicitated Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat hoisted the national flag on the occasion of 72nd Independence Day celebrations main function at Parade Ground at Dehradun, today. Paying tributes to the freedom fighters, Chief Minister said that country has got independence after many struggles and sacrifices. He said that the brave the soldiers of the army has also made sacrifices to maintain the independence of the country. Giving an example of Sawad village of Chamoli district, Chief Minister said that Uttarakhand is not only a ‘Devbhoomi’ but a ‘Veerbhoomi’ also as atleast one person from each family of the village is serving the country in the army or paramilitary forces. He said that the state government has appointed an ADM level officer as nodal officers to solve the problems of soldiers. He further said that one family member each of those soldiers of army and paramilitary who sacrificed their lives is being taken into government service based on their educational qualifications. The Bhairavgarhi water scheme has been sanctioned to solve the drinking water problem of Garhwal Rifles Centre at Lansdown. A similar water scheme fort Ranikhet has also been sanctioned. In his address giving details of the government schemes in different sectors, Chief Minister said that in the first phase to develop organic farming, 3900 clusters would be chosen in 78 thousand hectares of land benefitting 1.95 lakh farmers. A total of 550 farm machinery banks will be established in 201819 from where farmers can get equipment on cheap rent. An Organic Agriculture Act will be implemented in the state soon. All the farmers in the state will also get Soil health card so that they can use fertilizer as per the need after soil testing. A revolving fund of Rs. Ten crore is being established to buy organic products from farmers directly and sell them to buyers through Mandi Parishads. This fund could be raised to ten times as per the requirement. With an aim to double the income of farmers, micro planning at district level will be done. Chief Minister said that a Medicity with international level modern health facilities will be established so that the people of state can get better health care facilities. All kind of modern health equipment and facilities of all kinds of diagnosis will be available in the proposed medicity. Chief Minister said that under ‘Ayushman BharatAyushman Uttarakhand” scheme all the families in the state will be given health cover. Each family will get facility to get Rs. 5 lakh for medical cover. He said that Doiwala sugar mill be modernized. A solar floating project will be launched in Tehri lake. Women groups will get good remuneration for ‘PIrul’ collection and power produced from ‘Pirul’ will be sold at good rates to enhance the income of farmers and women. This year is being celebrated as “Year of Employment” and efforts will be made to provide selfemployment to maximum number of people. Chief Minister said that the tendency to go on strike in the state has to be curbed and Uttarakhand can not be allowed to be turned into a “Hartal Pradesh”. He said that a white paper on the prevailing condition of education in the state will brought out and schools which are deserted will be run on PPP mode. Terming the drop in the number of students in government schools as alarming, Chief Minister said that there is need to look into it and the teachers have to take it seriously. He said that schools should be centres of education rather than being centre of business and employment. A mobile app has been developed with the help of National Informatics Centre (NIC) to ensure regular attendance of teachers and students. This app will also help in the conduct of monthly examinations conducted by the schools. Chief Minister said that 700 villages in the state are completely deserted and the land is getting infertile. A scheme is being framed to repopulate these villages. He said that if need be, then the left over lands will be used for farming, horticulture, tourism and other works by acquiring these lands by the government but the people have to come forward to help in this endeavor. Chief Minister said that the state government is getting close to providing electricity to each house by 2019 and this target will be achieved on time. He said that for contribution of migrant Uttarakhandis in the development of the state a Migrant Uttarakhand Parishad will be formed. He said that the all the villages which are sensitive from landslide point of view will be rehabilitated in a phased manner in the next ten years. He said that the rehabilitation of such villages has been provided separately in the budget. The work of broadening and beautification of roads in Dehradun will be speeded up and a sum of Rs. 77 crore has been earmarked for the purpose. Uttarakhand has achieved success in air connectivity and in the first phase of ‘UDAAN’ project, helicopter services will start from Pithoragarh, Chinyalisaur, Gauchar, Haldwani and Sahstradhara from October 4. The helipad services will be provided in “13 district,13 destination” scheme. He said that for marriage of daughters belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes and destitute widows, till now, cash help was being provided as per the budget sanctions but now such eligible Scheduled Caste, Scheduled Tribes and destitute widows will bet cent per cent economic help for marriage of their daughters. He said that under the old age pension scheme, only one of the couple was getting pension while being alive but from now onwards, both the eligible couple will get the old age pension. Chief Minister said that “Zero Tolerance Policy” has been followed towards corruption and this has brought a change in the working of administration. The financial discipline and transparency has resulted in increase in revenue. The impact of good intentions and clear principles is being reflected. There is an increase in our GDP and per capita income. We are working to fill the gap of development between village and cities and plain areas and hills. There is focus on the development of the rural areas and growth centres are being established at Nayaya Panchayat level. The government is working with a new thinking in farming, horticulture and animal husbandry. Talking about organic farming, Pandit Deen Dyal Upadhaya Farmer Welfare Scheme, farm machinery bank,Milk Collcetion unit, Chief Minister said that work on a strategy from “Seed to market” is being done. A lot of work is being done on connectivity and ‘Char Dham’ All Weather road, RishikeshKaranprayag Railway project, ‘UDAAN’ project are some of these projects. A new “Jan Shatabadi” train will be started soon between Haldwani and Dehradun. High level centres like CPAT, Drone Application and Cyber Security have started. Doctors have been posted in the hills and people living in remote areas are getting benefits of tele radiology and tele medicine. ICU units are being set up in the district hospitals. Through home stays and “13 districts,13 destinations” tourism is being taken to the villages. All the revenue villages of the state have access to electricity. Giving example of Lt. Vartika Joshi, Chief Minister said that daughters had always brought glory to Uttarakhand. The state government is focusing on making women economically stronger and the ‘Devbhog Prasad’ scheme has been a success. Chief Minister said that mountains, forests and rivers are our precious heritage. It is the responsibility of all of us to save them. We are making development plans to ensure the protection of our natural resources. Public cooperation is very important in protecting the environment. For investment in the state, Investors Summit is being organised on October 7 and 8. Through the Investors Summit, our target is to attract investment of 40,000 crore. Chief Minister said that we all have to work together for the allround development of the state. He said that Prime Minister Mr. Narendra Modi has stressed on the concept of Team India for a united India, in the same way we have to work with the spirit of Team Uttarakhand. State government, legislators, officers, farmers, women, youth, students, entrepreneurs have to get united to contribute in the formation of Uttarakhand of dreams. On this occasion the Chief Minister honoured the freedom fighters with a shawl. Chief Minister also honoured Police Deputy Superintendent BL Tamta, Birendra Singh Rawat, Mahesh Chander Joshi, Inspector Bhagwan Singh, Virendra Dutt Uniyal and Commandant Om Prakash Bhatt with the “Chief Minister Meritorious Service Medal”. Sub Inspector Mohan Giri and Platoon Commander Naresh Chandra Jakhomola were also honored for getting selected for the “Union Home Minister Medal for Excellence in Police Training” 201516. In the programme, artists of the Indo Tibetan Border Police band and culture department gave attractive presentations.

On the occasion of the 72nd Independence Day, a team of Uttarakhand Migrants participated in traditional costumes at the programme organised at Red Fort, New Delhi. In the programme, the team depicted the culture and costumes of Uttarakhand. This year, on the occasion of Independence Day, teams of the migrant residents of all the states were invited in the programme organised at the Red Fort. People from Uttarakhand residing in Delhi were invited to the programme organized at the Red Fort the Culture Department, Uttarakhand. A team of about 20 Uttarakhand migrants participated in the Independence Day programme. The team members said that by representing the Uttarakhand state on the occasion of Independence Day function at the Red Fort, they are feeling proud and happy. The members of the team include Yogendra Bhandari Nodal Officer Culture Department, SPS Chauhan Public Relations Officer, Team Leader Narendra Panthari and Janardhan Nautiyal, Preeti Kundalia, Aarti Chauhan etc.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met Mr. I. D. Sharma “Shastri’, Managing Trustee of Samanvay Sewa Trust and Bharat Mata Janhit Trust at Chief Minister’s residence on Wednesday. He presented a cheque of Rs. 50 lakh for the Chief Minister’s Relief fund.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated the people of the state on the 71st anniversary of the country’s Independence. In his message issued on the eve of the Independence Day, Chief Minister, while saluting the freedom fighters, extended his greetings to the armed forces, para military forces, other forces engaged in internal security, police officials and police personnel. On this occasion, he also remembered all the known and unknown martyrs of the Uttarakhand Statehood Movement. Chief Minister has said that in the last 70 years, India has come a long way. Now we have to realize honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi’s dream of New India. To ensure the participation of Uttarakhand in the New India, we have been engaged in the service of this state since last one and a half years. Chief Minister said that the day they formed government, zero tolerance policy has been adopted against corruption. He said that SIT investigation was conducted in the NH 74 land scam that took place during the tenure of the previous government. As many as 22 people involved in the scam are in jail. Apart from this, fair investigations into the scholarship scam, teacher recruitment scam, food scam and SIIDCUL scam are underway. Investigating agencies have been given free hand. Our government has implemented Transfer Act. The Etendering system introduced in mining and other department is increasing the revenue collection immensely. Progress of the departmental schemes is being monitored through CM Dashboard. Empowering the Right to Service Act, 162 new services have been added in it, taking the total number of services to 312. In the last one and half year, a dialogue has been initiated with every section of the society. Chief Minister said that our per capita income has increased by Rs. 16,177 in the financial year 201718. The rate of economic development has also increased. Our average, pertaining to income, is better than national average. We have laid special focus on the development of the rural areas. He said that in peas farming, Ghes village of Chamoli district and in aromatic plants farming, Peeda cluster of district Pauri, are ideal examples. In the last one and half years, 71 remote villages have been provided electricity, which were in darkness even after 70 years of Independence. Growth centres at every Nyaypanchayat level have been envisaged. So far, 103 growth centres with lead products in the state have been identified. Villages of Ghes and Himani in district Chamoli and village Pipalkot in Pithoragarh have become digital village. Prime Minister Mr. Narendra Modi has given a big gift to the farmers by announcing a historic increase in the Minimum Support Price (MSP) of Kharif crops. Thousands of the farmers in Uttarakhand are getting its direct benefit. With the aim of doubling the income of the farmers by the year 2022, the government is working with new and modern thinking in the fields of farming, horticulture, aromatic, floriculture, animal husbandry, dairy and pisciculture. In order to connect the five lakh farmers of the state with organic farming, Rs. 1500 crore project has been approved. Chief Minister said that work of the All Weather Road is progressing fast. RishikeshKarnaprayag railway line work has been started. Under the first phase of the ‘UDAAN’ project, air services are being started from Pithoragarh, Chinyalisaur, Gauchar, Haldwani and Sahastradhara from October 4. Under the Super30 and Super50 scheme, free coaching for competitive examinations like IAS, NDA and IIT is being given to students. For the first time, the plastic engineering institution CIPET has been established in the state. Here, the students will get 100 per cent placement. National Institutes of Fashion Technology and Hospitality University will also be started in the state with the support of Center. The countrys first Drone Application and Cyber Security Center has been set up in Uttarakhand. StartUp policy has been brought in order to provide the right platform to the youth. Our aim is to start 200 StartUp by year 2020. There has been an attempt to overcome many challenges in the field of health. We have deployed around one thousand doctors and have sent most of them in the hill areas. We are going to start one of the biggest health schemes of Uttarakhand – Ayushman Uttarakhand. Under the scheme, all the 27 lakh families of the state will get annual health cover of Rs 5 lakhs, which will be borne by the state government. Online registration has been started in 43 hospitals of the state. Through Tele Radiology, XRay, CT Scan, MRI and Mammography services are being provided in 35 medical centres in remote areas. Work to set up ICU in all the district hospitals has been started. First ICU has been established in the Pithoragarh district hospital. To provide affordable medicines to the public, against the approved 100 Jan Aushadi Centres by the Centre, 106 such centres have been set up. Apart from this, in principle approval of 100 additional Jan Aushadi Centres has been given. Under the Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana, 12 thousand 160 women have been provided amount of Rs. 5000 per woman through DBT. Chief Minister said that this year record number of pilgrims have come for the Char Dham and Hemkund Sahib Yatra. Tourism, which has remained confined to selected centres of the state, has been taken to villages. Five thousand home stay are being made by the year 2020. By giving industry status to the tourism, new doors of possibilities have opened. Work to set up 13 new Tourist Destination in 13 districts has been started. We have created a favourable atmosphere for films in the state. The fees being taken for the shooting of films has been waived off. Filmmakers are getting permission to shooting through single window clearance system. We have also been declared “Most Friendly State for Film Shooting” by the Government of India. With the shooting of the films, people are getting employment at local level. It is a matter of proud that in the dignified presence of Prime Minister Mr. Narendra Modi on International Yoga Day, 55,000 people practiced yoga in Dehradun. Through the Yoga, a message of reconciliation and peace went to the entire world from Devbhoomi. Chief Minister said that without empowering women, we cannot imagine a prosperous Uttarakhand. Under the ‘Beti BachaoBeti Padhao’, mothers giving birth to girls have been given Vaishnavi kit. Under the Sparsh Yojana, sanitary pads are being provided to girls at a very low cost. Through the Devbhog Prasad Yojana, the women are being empowered economically. Women from Badrinath have sold Prasad worth Rs 19 lakh last year and earned a profit of Rs 9 lakh. This year, alone in Kedarnath, Prasad worth Rs 1 crores has been sold by the women. The said scheme is being implemented in 625 big temples of the state. Chief Minister has said that by coordinating with the Central Government to make Uttarakhand selfreliant in the field of energy, efforts are being made to restart environmentfriendly projects. Efforts are being made to boost the power generation through small hydro power projects. Electricity has been provided in all the 15,745 revenue villages of the state. In all the categories, the electricity rates are lowest among all the states of the North India. A public campaign for the rejuvenation of Rispana river in Dehradun and Kosi River in Almora has been started. For the rejuvenation of Rispana, 2.5 lakh trees were planted in just one day. Similarly, 1.67 lakh trees were planted on the Kosi riverside in one day, which is a record. Keeping the environment in mind, polythene in the state has been completely banned from August 1. It is being expected that ban on polythene will also get the support of the people, as it was in the case of Mission Rispana. Construction work of Suryadhar lake has been started in Dehradun. From the Song water, target of gravity based water supply in Dehradun has been set. The initiative of Swachhta Campaign in the state has been given the status of Best Practices by the union government. Along with the rural areas, the urban areas of the state have been made Open Defecation Free (ODF). Chief Minister said that special attention has been given to improve the financial management of the state. As a result in the first quarter of 201819, there has been 33 per cent increase in stamp and registration fees as compared to the previous year. Similarly, there has been increase of 74 per cent in the forest department revenue and mining revenue increased by 90 per cent. Uttarakhand has immense potential of investment in tourism, Ayush, wellness tourism, pharmaceutical, automobiles, agriculture, horticulture and food processing. Our goal is to attract investment of 40 thousand crore in these areas. For this, first Investors Summit of Uttarakhand is being organised. Honorable Prime Minister will inaugurate the Investors Summit in Dehradun on October 7. For the convenience of the traders, the GST system has been made more simplified and better. Chief Minister said that continuous efforts are being made to strengthen the disaster management system in the state. In case of the disaster, there has been considerable improvement in our response time. In order to provide relief to the disaster affected people, in the case of the damage to the house and shop, additional assistance of Rs 1 lakh is being given to the affected person from the Chief Ministers relief fund. Chief Minister said that being the Chief Minister of the state having large number of serving and exservicemen, he has some responsibilities towards his soldier brothers. In order to redress the problems of the soldiers, ADM level nodal officers have been deputed in all the districts of the state. On the martyrdom of the soldiers from the military and paramilitary forces, the state government is providing employment to the dependent of the martyr on the basis of the educational qualification.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence on the demise of mother of Rishikesh resident senior journalist Mr. Krishan Kumar. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence on the demise of Chhattisgarh Governor Shri Balramji Dass Tandon. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased. While describing Shri Balramji Dass Tandon as an able administrator, politician and a person connected with masses, the Chief Minister said that his demise is irreparable loss to the country.

The Eauction of minor mineral lots of Meravrana, Ukroli and Guldiya of District Udham Singh Nagar was held on March 2018. After a complaint that the bidders had colluded among themselves and tried to stop the auction at a particular price, Director Mining, Vinay Shanker Pndey after departmental inquiry had cancelled the eauction of the said lots and lodged a First Information Report (FIR) with cyber crime police station, Dehradun. The department has restarted the process of eauction of the said lots. The bidders had knocked at the doors of the Nainital High court against the orders of the Director, Mining. A total of 14 cases related to the auction were filed against the state government in the honorable high court. On August 6, 2018, the honorable high court, ordered to complete the inquiry by the cyber crime cell of police within one month and to continue the process of eauction of the said lots. In pursuance of the orders of the honorable high court, the department fixed the date of eauction of the said lots for August 16 and 17, 2018. During the course of events, some of the bidders again filed a Special Leave Petition (SLP) against the orders of the honorable High court in the honorable Nainital High Court. The honorable High court on August 14, 2018 after hearing the SLP again passed orders to conti9nue the process of eauction of the said lots. Vinay Shanker Pandey, Director, Mining in a meeting held with departmental officials instructed the officials to be extra vigilant during the eauction to be held of the concerned lot of August 16 and 17, 2018. Vinay Shanker Pandey informed that since a case is pending in the cyber crime cell and investigation has been going on, it is expected from the bidders that will participate in the eauction with impartiality, in a transparent and competitive manner.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met representatives of ‘Dhaad’ organization at Chief Minister’s residence on Tuesday. The delegation requested the Chief Minister to organize ‘Harela’ festival at the government level. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that ‘Harela’ festival is associated with environment and people of Uttarakhand are naturally nature friendly. He said that people of state have liking for ‘Harela’ festival. He further said that during the ‘Harela’ festival this year, 2.50 lakh saplings were planted for rejuvenation of Rispana river and 1.67 lakh saplings were planted for Kosi River rejuvenation. Appreciating the efforts of ‘Dhaad’ organization in propagating the local culture, Chief Minister said that the state government encourages the social bodies engaged in social causes. “We have a tradition to give importance to nature and we pray to different forms of nature. Our folk songs and festivals give message of nature’s love and environment protection. We have to maintain our tradition of environment conservation, culture of love and celebrating festivals,” he said. The representatives of ‘Dhaad’ presented a sapling as a symbol of ‘Harela’ to the Chief Minister. The patron of ‘Dhaad’ Lokesh Navani, President Harsh Mani Vyas along with Tanmay mamgai, D.C. Nautiyal, Dharam Singh Rana and Saket Rawat were present on the occasion

Additional Chief Secretary Om Prakash has strictly instructed the Senior Superintendent of Police (SSP) and City Commissioner that if anyone has again encroached upon the public land from where illegal encroachments have been removed, then FIRs under relevant sections of IPC should be registered against such persons. Om Prakash instructed the vigilance committee of the Antiencroachment task force to keep vigil on the places where reencroachments have been done and the related departments should lodge FIRs against such persons immediately. Om Prakash informed that at places where illegal encroachments have been removed, people have informed that some people have again reencroached on the public land. After getting this information, Additional Chief Secretary gave strict instructions to the Senior Superintendent of Police (SSP) and City Commissioner that they should ensure at their own level that if any reencroachment on public land is found then they should immediately remove such encroachments and lodge FIRs against such persons. He instructed the Senior Superintendent of Police (SSP) and City Commissioner that they should instruct their subordinate officers to keep vigil on the places where illegal encroachments have been removed and there should be no fresh encroachments on public land. He warned that if any officer/employees are found slack in this regard then disciplinary proceedings will be initiated against them. Om Prakash said that after the people of Dehradun brought about reencroachments to his notice, the antiencroachment task force has removed these encroachments as per the rules. The work to remove illegal encroachments from the city has been going on which include identification, removal and sealing of such illegal encroachments. Om Prakash said that the administration is getting continuous support of the common people in antiencroachment drive. He appealed to the general public that if anyone wants to give any information about encroachments they can provide such information to the Chief of Antiencroachment task force at Women Industrial Training Centre, IRTD auditorium, Survey Chowk. Asish Srivastava, Chief of antiencroachment task force/ Vicechairman, MDDA informed that in pursuance of orders of the honorable high court, 23 illegal encroachments were identified by the antiencroachment task force on Tuesday. Till date, a total of 3321 illegal encroachments have been demolished, 6866 illegal encroachments have been identified and 108 buildings have been sealed.

On the occasion of Independence Day, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat will hoist the national flag on August 15 (Wednesday) at the CM residence at 8.30 am and BJP State Office at 9 am. Thereafter, the Chief Minister will inaugurate the newly constructed Veer Chandra Singh Garhwali Auditorium, situated at Secretariat at 9.25 am. As per his scheduled programme, on the occasion of the 71st anniversary of Independence Day, Chief Minister will hoist the national flag and will address a public gathering at Parade Ground, Dehradun from 9.45 am to 11 am. Thereafter, Chief Minister will leave by helicopter for Chamoli and will perform Puja at Subhai Bhavishya Badri Temple, Chamoli at 12.25 pm. From 1.10 pm to 2.25 pm, Chief Minister will grace the programme at Gamshali in Chamoli being organised on the occasion of Independence Day.

On the eve of Independence Day, Cabinet Minister Mr. Yashpal Arya inaugurated a Kavi Sammelan and Mushaira by lightning the traditional lamp at the Town Hall, Municipal Corporation on Tuesday. He presented a shawl to the poets and shayar present on the occasion. He said that the poet have always worked to give new direction to society with their creations. These types of events also strengthen the feeling of patriotism among the youth. Among the poets and shayar, who presented their compositions on this occasion include Wasim Barelvi, Santosh Anand, Dr. Arun Jamini, Afzal Manglori, Dr. Sarita Sharma, Dr. Arjun Sisodia, Sudeep Bhola, Dr. Atul Sharma, Neeta Kukreti, Inder Singh Negi, Virendra Dangwal, Rajendra Bahuguna and Prof. Sumita Pravin. The poets and shayar present left the audience spellbound with the compositions related to the patriotism and social concerns. In the programme, Secretary Culture, Dilip Jawalkar honoured the poets present. On this occasion, MLA Mr. Ganesh Joshi, BJP Secretary Mr. Sunil Uniyal Gamma, Director Culture Shmt. Bina Bhatt and other dignitaries were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of former Lok Sabha Speaker Shri Somnath Chatterjee. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased. quotLate Shri Somnath Chatterjee provided strength to the parliamentary democracy. His demise has caused irreparable loss to the politics of the country.quot

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of Lavi Sharma, son of senior reporter of Amar Ujala Mr. Rakesh Sharma. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the martyrdom of Someshwar Nagar Rishikesh resident, 28 year old soldier Pradeep Singh Rawat, while fighting with terrorists in Jammu amp Kashmir. Posted in 04 Garhwal Rifles, Lance Naik Pradeep Singh Rawat was deployed in Uri Sector of Jammu amp Kashmir. Chief Minister prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat released the book “Development Dynamics of a Himalayan State” (Volume 1 amp 2), jointly authored by Prof. R.M.Nautiyal and Dr. Rajlakshmi Datta at the CM residence meeting hall on Monday. Describing this book as critical and multidimensional, Chief Minister said that the purpose of books written with longterm thinking should be helpful in understanding the practical problems. The purpose and efforts of books should be longterm and guiding force. Chief Minister said that Uttarakhand has its own distinctive identity in Himalayan states. There is a need for research in promoting the products according to the geographical conditions and climate of the state. Being a new state, there is scope for having new dimensions of development here. He also said that the research done in any field should be practical. The research done in the field of agriculture and horticulture can be helpful in connecting the youth of the state with these fields. If our products will be qualitative, then we can leave Himachal Pradesh behind. With the active participation of the youth in this area, we can also succeed in changing the picture of 10 per cent of the villages. On this occasion, Prof. Nautiyal presented a brief outline of the book and stated that this book will prove to be milestone in the development and policy planning of Uttarakhand. On the occasion of book release, Prof. SP. Singh (former Vice Chancellor HNB Central University, Srinagar) said that this book is a message to the state that what should be the planning for the development of the state. He was of the view that there is immense scope for development in Uttarakhand and we all have to achieve the targeted through joint effort. Vice Chancellor of Doon University Prof. C.S. Nautiyal said that today the state needs a new development model, so that the schemes can be completed on time and these schemes should be socially oriented. Details of the book were given by Dr. Rajlakshmi Datta through PPT. He said that this book is based on the discussion of the hill perspective of development, which covers the development journey of 17 years of the new state of Uttarakhand.

Newly elected MLA from Tharali Assembly Constituency of Chamoli district Shmt. Munni Devi Shah took the oath as the member of the legislative assembly on Monday. Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal administered the oath of the membership to Shmt Munni Devi Shah. Vidhan Sabha Speaker said that the newly elected MLA from Tharali Shmt. Munni Devi has been authorized to participate in all the proceedings of the Assembly session from today. On this occasion, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, Education Minister Mr. Arvind Pandey, MLA Mr. Ganesh Joshi, Mr. Harbans Kapoor, Mr. Dalip Singh Rawat, Mr. Kedar Singh Rawat, Mr. Deshraj Karanwal, Mr. Suresh Rathore, Mr. Dhan Singh Negi, Mr. Khajan Dass , Mr. Shakti Lal Shah, Mr. Umesh Sharma Kau and State President of BJP Mr. Ajay Bhatt were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat paid rich tributes to the martyr soldier of the Indian army Pradeep Singh Rawat by laying wreath on his mortal remains at Jolly Grant Airport on Monday. Chief Minister prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the martyr. Consoling the family members of the martyr, the Chief Minister assured of every possible help from the state government to the martyrs family. He said that one dependent of martyr Pradeep Rawats family on the basis of his/her educational qualification will be given appointment in the state government services. Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Agarwal and MLA Mr. Ganesh Joshi also paid a tribute to the martyr of the Indian Army by laying wreath on mortal remains of Pradeep Singh Rawat. Notably, martyr soldier Pradeep Singh Rawat was posted in 04 Garhwal Rifles as a Lance Nail and was deployed in Uri Sector of Jammu amp Kashmir.

In pursuance of orders of honorable court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Monday, 29 illegal encroachments were identified. Till date, a total of 3321 illegal encroachments have been demolished, 6843 illegal encroachments have been identified and 108 buildings have been sealed.

On the occasion of International Youth Day, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat launched a Wash Up campaign for the purpose of increasing awareness on water conservation and hygiene at Parmarth Niketan, Rishikesh on Sunday. Chief Minister said that youth have the most important role in the development of any country. To achieve any big goal, it is important for the youth to have a sense of leadership. For the development of the country and to achieve big goals, collective efforts are required. Chief Minister said that to achieve any goal and for the development of the country, the states, and for the welfare of the world, the countries, must make efforts by working together. What do young people want to do in the future They should have a clear idea. The youth need to be their leader themselves. The life of a person should not be just limited to him but should be for everyones support. Young people need to develop their thinking based on decisionmaking and social values. So that the coming generation can follow them and can move forward on the right track. Chief Minister said that special efforts are needed for the protection of environment and water conservation. Efforts are being made by the state government to rejuvenate the Rishiparna and Kosi rivers. Plantation was done on a broad scale with the help of people on both sides of the rivers. Public cooperation is essential to make any major campaign successful. On this occasion, Swami Chidanand Saraswati of Parmarth Niketan, Sadhvi Bhagwati Saraswati, Mr. Shiv Khemka and youth representatives of various countries were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that state government will provide all possible support for the treatment of athletic runner Kumari Garima Joshi, a resident of Chiliyanaula village of Almora. Notably, in Bengaluru an unknown vehicle had hit Garima Joshi, following which she was grievously injured. Prior to this, the Chief Minister had given an assistance of Rs 25,000 to the runner Garima Joshi for participating in a 10 km National Level Race Competition in Bengaluru on May 27, 2018.

• No slaughter house in the state will be given approval • Animal husbandry a strong base for livelihood of farmers Chief Minister • Arrangements will be made for stay of the stray cows by setting up Gau Sadan Chief Minister In the presence of Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, under the Rashtriya Gokul Mission, an MOU for production of Sex Sorted Semen between Uttarakhand Live Stock Development Board and Inguran Sexing Technology, LLP was signed at Mothrowala on Saturday. Dr. M.S.Nayal from Uttarakhand Live Stock Development Board and Dr. Prakash Kalarickal from Inguran Sexing Technology, LLP signed the MOU. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that Sex Sorted Semen laboratory being set up in Rishikesh is country’s first such laboratory. With the establishment of this laboratory, there will be a change in the livelihood of the animals and the income of the animal keepers will also improve. Animal husbandry can become a strong base for livelihood of farmers. Chief Minister said that during the previous BJP government regime in the state had brought the Cow Protection Act. The state government is trying to make such arrangements that by year 2021, cows should not be on roads but becomes source of livelihood of farmers. Before the Kumbh, arrangements will be made for stay of the stray cows by setting up Gau Sadan. Chief Minister said that no slaughter house in the state will be given approval. He said that a slaughter house was allowed in Mangalore in 2016. District Magistrate Haridwar has been instructed to cancel that order. He said that no one in the state will be given such type of license. Those who have these licences, the same would be cancelled. He said that for the protection of the cows, special squads have been constituted in Dehradun, Haridwar and Udham Singh Nagar. On this occasion, Chief Minister released the book of Animal Husbandry Department “Surabhi Kamdhuk” and also honoured the progressive farmers. State Minister for Women Welfare and Child Development, Animal Husbandry and Fisheries, Shmt Rekha Arya said that Sex Sorted Semen laboratory will soon be started. The laboratory would be established at Deep Frozen Semen Production Centre, Shyampur, Rishikesh. From the Deep Frozen Semen Production Centre, Shyampur, Rishikesh, semen is supplied to 15 states. She added that it is very important to give more and more information to the farmers about sex sorted semen. This laboratory will prove to be effective for increasing the income from farmers from animal husbandry. What the Project is all about The project has been brought under National Mission on Bovine Productivity of the government of India. The main aim of the project is to restrict the number of male animals and increase the number of female animals so that milk production could be raised and animals of good breed could be preserved and conserved. The government of India has selected ten top frozen semen production institutes in the country and Deep Frozen Semen Production Centre, Shyampur, Rishikesh was one of them. Uttarakhand become the first state to prepare and send the project proposal to the central government and terming the state government’s project appropriate, the central government has given its approval. Presently, Uttarakhand is the first state to get approval of the project. The main objective of the projects is to produce gender classified semen of indigenous animals and use it through artificial fertilization in cows and buffaloes for producing more female animals to increase milk production and restrict the number of male animals. The projects to be run for five years will have a cost of Rs. 47.50 crore. The centre will contribute 90 per cent while the state government will contribute the remaining ten percent. Under the project, in the first year two lakh and then four years, three lakh sex semen doses each will be produced. Under the project, a MOU has been signed by Uttarakhand Livestock Development Board with American company Inguran LLC Sexing Technology. This is the only company in the world to have technical expertise in Sex Sorting of Semen technology. Under this, the ‘X’ and ‘Y’ chromosomes are separated by machine and packed in semen straw. If female progeny is required then using ‘X’ chromosome semen straw could be used for artificial fertilization to produce a female progeny. On this occasion, Minister of State for Higher Education and Cooperatives Dr. Dhan Singh Rawat, MLA Mr. Vinod Chamoli, Secretary Animal Husbandry Mr. R. Meenakshi Sundaram, Director Animal Husbandry Dr. K.K.Joshi etc were present.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated a ‘Mini Conclave’ held at Bhimtal to attract investments in film shooting and tourism, today. It is to be mentioned that an ‘Investors Summit’ is being organized on October 7 and 8 in Dehradun which would be inaugurated by Prime Minister Mr. Narendra Modi. Addressing the investors, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that Uttarakhand is bestowed with natural beauty and besides tremendous opportunities of investment, the state attracts tourism for its biodiversity. He said that Ganga, Patal Bhuvaneshwar, Kedarnath, Badrinath, Gangotri and Yamunotri are the spiritual centres which are centre of attr4action for the tourists. He said that his government aims to achieve overall development of the state while conserving our traditions, modesty and environment. Chief Minister Mr,.Trivendra Singh Rawat said that his government has given industry status to tourism which would boost tourism strengthening the economy of the common people with creation of employment opportunities, checking migration from the hills. He said that Uttarakhand is bestowed with tremendous natural beauty and its scenic beauty had always been favourable for film shooting. He said that it was his effort to coordinate tourism and film industry and take the state on the path of new development. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that the main aim of the conclave is to throw light to the investment opportunities in the state and attract participants in the “Destination Uttarakhand Investors Summit” 2018. He said that there are huge opportunities in the present several projects of the state. He said that efforts are being made to link the remote areas of the state through air services. He said that through ‘UDAAN’ project, air services are being started from Pantnagar, Jollygrant, Chinyalisaur, NainiSaini and Srinagar from October 4. He said that more places in the state are being identified to start air services. Chief Minister said that there is peaceful atmosphere in the state for industry, tourism and film industry. He said that his government has been constantly working to promote and encourage industry. He said that huge investments are expected in medical and ropeway areas during the “Investors Summit” on October 7 and 8. He said that the state government has exempted film shooting tax to promote film industry in the state. All the formalities of getting permission for film shooting are being provided under a single window within a week. He said that his government is committed for the development of tourism and film industry in the state. Principal Secretary Manisha Panwar said that concerted efforts are being made to take advantage of the beauty of Uttarakhand and make it popular tourist and film shooting destination. She said that the single window clearance system has been implemented. Through this system, filmmakers are easily getting permission to shoot films, so that film production can be promoted in the state and filmmakers can get attracted to film shooting in the state. Secretary, Tourism, Dilip Jawalkar said that the main objective behind the Conclave was to attract the participation of the industrialists towards the Investors Summit 2018 and to throw light on the investment opportunities in the state. He said that conclave has received a very good response and people associated with the film shooting and tourism sector in the state participated in a large number. There are immense opportunities for investment in many projects in the state. Like development of ropeway, development of Tehri Lake, International Convention Center in Rishikesh, Heli Taxi and Safari, development of Auli for skiers, development of modern Ayush and Yoga Center, hospital and other projects. He said that in order to reduce the pressure of traffic at hill tourist sites, proceedings for making ropeways from Dehradun to Mussoorie and to Kaladungi and Ranibagh to Nainital are also under progress. Director Industries and Managing Director SIIDCUL Saujanya said that Investors Summit is being organized at selected places in the state to encourage new investors in the state. She said that apart from the big industrial areas, industrial areas have also been identified in the small towns of the state. Wherein the entrepreneurs and industrialists, along with cottage industries, can set up small industries of mushrooms, herbs, honey, pickle marmalade packing. Which includes, food processing, horticulture and allied activities, tourism and hospitality, wellness and Ayush, pharmaceuticals, automobiles, silk and natural fiber, IT, renewal energy, biotechnology and film shooting. She has appealed to the people to invest in this area and send their proposal to the government. The programme was conducted by Chairman, CII, Uttarakhand State Council, Dr. Vijay Dhasmana. Former Cabinet Minister and MLA Banshidhar Bhagat, MLA Ram Singh Kaida, District President Pradeep Bisht, Film Producer Director Vivek Agnihotri, Chief NFDC, Government of India Vikramjit Roy, Owner of Lake Resort Mahendra Verma, Owner of Rose Kanda Home Stay Jeevan Verma, Secretary Paragliding Association Shankar Singh, Commissioner Kumaon Division Rajiv Rautela, District Magistrate Vinod Kumar Suman and industrialists, entrepreneurs and filmmakers in large number were present on the occasion.

Director of Baahubali movie Mr. S.S.Rajamouli met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Jolly Grant Airport on Friday. While welcoming film director Mr. Rajamouli in Uttarakhand, the Chief Minister said that state government will provide him every possible support for film shooting in Uttarakhand.

Additional Chief Secretary Om Prakash has informed that in pursuance of orders of honorable court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Friday, 60 illegal encroachments were identified. Till date, a total of 3321 illegal encroachments have been demolished, 6814 illegal encroachments have been identified and 108 buildings have been sealed. Additional Chief Secretary Om Prakash instructed the Power, PWD,MDDA, Irrigation and other concerned departments to give the estimates of work of rebuilding and beautification of roads after the antiencroachment drive in on go mentioning about the details of various works clearly. He said that after the sanctioning of the estimates, the work on rebuilding and beautification of roads will be undertaken in a time bound manner. Om Prakash said that the work to demolish illegal encroachments has been going on. He said that after the removal of illegal encroachments the city would get relief from frequent traffic jams. The benefit of removal of illegal encroachments from roads, footpaths and drains will be felt by the citizens. He said that the administration is getting full support of the people in the antiencroachment drive. Om Prakash said that illegal encroachment from gated colonies will also be removed as per the court directions. He said that residents of gates colonies can approach High Court / Supreme Court if they wish to be heard. He said that Sunday Market will not be allowed under any circumstances so that there is less traffic pressure nearby and the work of removing illegal encroachments could be carried out smoothly. He said that if anyone put up his rehri or stall at Sunday market, they he would be arrested and action initiated against such persons.

In the presence of Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat , an MOU for production of Sex Semen production will be handed over between ULDB and Inguran Sexing Technology, LLC on August 11 (Saturday.) On this occasion Agriculture Minister Subodh Uniyal, Animal Husbandry Minister Rekha Arya and Cooperative Minister Dr. Dhan Singh Rawat, Dharmpur legislator Vinod Chamoli will also be present. The programmer will be held at Pashudhan bhawan of animal husbandry department on Mothrowala road. The project has been brought under National Mission on Bovine Productivity of the government of India. The main aim of the project is to restrict the number of male animals and increase the number of female animals so that milk production could be raised and animals of good breed could be preserved and conserved. The government of India has selected ten top frozen semen production institutes in the country and Deep Frozen Semen Production Centre, Shyampur, Rishikesh was one of them. Uttarakhand become the first state to prepare and send the project proposal to the central government and the central government approved the project and gave its approval to the state government. Presently, Uttarakhand is the first state to get approval of the project. The main objective of the projects is to produce gender classified semen of indigenous animals and use it through artificial fertilization in cows and buffaloes for producing more female animals to increase milk production and restrict the number of male animals. The projects to be run for five years will have a cost of Rs. 47.50 crore. The centre will contribute 90 per cent while the state government will contribute the remaining ten percent. Under the project, in the first year two lakh and then four years, three lakh sex semen doses each will be produced Under the project, the Uttarakhand Livestock Development Board will have a contract with American company Inguran LLC Sexing Technology. This is the only company in the world to have technical expertise in Sex Sorting of Semen technology. Under this, the ‘X’ and ‘Y’ chromosomes are separated by machine and packed in semen straw. IF female progeny is required then using ‘X’ chromosome semen straw could be used for artificial fertilization to produce a female progeny.

A delegation of the Uttarakhand legislators led by Uttarakhand Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik inspected the ropeway system in London on Wednesday. The delegation enquired about its’ capacity from the experts. They also tried to learn whether the system could be replicated in Uttarakhand. It was informed that it was an ecofriendly system and more than one crore people had already used it. Uttarakhand Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Secretary Health Nitesh Kumar Jha and Secretary, Chief Minister Radhika Jha held a meeting with Indian origin doctors of British Association of Physicians at Indian High Commission in London. A presentation was given on proposed medicity. Information about the opportunities of investment developed in Uttarakhand was also given. A request was made to contribute to enhance the skills of doctors and paramedics working in the state. Investors were also invited to participate in the “Investors Summit” proposed to be held in October in Dehradun .

Prime Minister Mr. Narendra Modi to inaugurate Investors Summit in Dehradun on October 7 Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat meets Prime Minister Mr. Narendra Modi • Chief Minister requested the Prime Minister for assistance in various schemes • Uttarakhand should be given a ‘Green Bonus’ of Rs 5 thousand crore per year • Various hydro projects should soon be given approval • Special Central assistance should be provided for year 2021 Haridwar Maha Kumbh and resettlement of disaster prone villages • Request for financing of the Song Dam project and establishment of Central Ayush Research Institute in Kotdwar Prime Minister Mr. Narendra Modil will inaugurate the Investors Summit in Dehradun on October 7. Uttarakhand Destination Investors Summit will be organised in Dehradun on October 7 and 8. Chief Minister Uttarakhand Mr. Trivendra Singh Rawat met the Prime Minister Mr. Narendra Modi in New Delhi on Thursday and invited him for the Investors Summit to be organised in Dehradun. Prime Minister has given his consent for the same. During meeting with the Prime Minister, Chief Minister requested for providing ‘Green Bonus’ of Rs 5000 crores annually to Uttarakhand in lieu of the EcoSystem services, formation of Green Accounting System, providing necessary approvals to various hydro projects, establishing a Central Ayush Research Institute in Charekh Danda, Kotdwar, providing special central assistance for the Haridwar Maha Kumbh to be held from January to April 2021, increasing the standards for the amount of SDRF given as relief to the disaster affected people in hill areas and providing special central assistance for the resettlement of disaster prone villages. Chief Minister has handed over a letter pertaining to various matters related to the state to the Prime Minister and requested for the necessary action. According to a study conducted with the support of the Indian Forest Management Institute, Bhopal, Uttarakhand is providing Rs. 95,112 crores of EcoSystem services per year only from the forest area. But obstacles arise in development work in Uttarakhand for environmental reasons. Many hydro projects of the state are stalled because of which 65 per cent of the total power requirement has to be purchased. Hence, EcoSystem Services being provided by the state should be included in the National Accounting System and through this system money from Green Deficit States should be collected and a national exchange should be formed. With this, allocation of funds should be done to the respective states according to the green cover. Till the system is in place, Uttarakhand be given a sum of atleast Rs. 5000 crore every year as ‘Green Bonus’. While apprising about the possibilities of the hydro power generation and various projects in the state, Chief Minister requested the Prime Minister for the grant of approval from the cabinet committee on economic affairs for the 300 MW Lakhwar project. He has also requested for the appropriate funding of the energy component of the 660 MW Kishau project, technical and economic approval for the 300 MW BawlaNandprayag Hydro power project by the Central Electricity Authority and issuance of the termofreferences for the new necessary additional study Bawla Nandprayag and 100 MW NandprayagLangsu projects by the Ministry of Environment and Forest. Chief Minister has requested that for the industrial development in the state, industrial promotional facilities should be provided to Uttarakhand in accordance with the package approved for the NorthEastern states. In order to encourage Ayush and Ayush research works in Uttarakhand, Central Ayush Research Institute under the Union Ministry of Ayush can be established. For this, Ayush Department of the state has land available in Charekh Danda, Kotdwar. Chief Minister said that from January to April 2021, Maha Kumbh has to be organised in Haridwar. He requested the allocation of funds in the form of special central assistance to ensure the arrangements of Maha Kumbh due to limited financial resources of Uttarakhand state. Chief Minister said that the standards of the relief amount to be provided by SDRF to the disaster affected are not according to the hill areas. Hence, standards of SDRF relief amount to be given to the disaster affected people in hill areas should be increased. He said that more than 350 villages in the state are disaster prone. For the resettlement of these at other safer places, special central assistance should be provided. Chief Minister also requested the Prime Minister to declare GaurikundKedarnath Ropeway a project of national importance and opening a Regional Training Center of the National Institute of Water Sports in Tehri. Chief Minister said that for the Char Dham, devotees can also use the 111 km long National Highway number 123 (Herbertpur to Badkot) and 137 km long National Highway number 119 (Kotdwar to Srinagar). Hence, it is important to connect these routes with the Char Dham All Weather Road project. In order to end the problem of traffic jam with increasing number of pilgrims in Haridwar, construction of 4lane bridge of 2 km 500 meter long at Ganga river below Kankhal near Jagjitpur is also important. Apprising about the problem of drinking water, the Chief Minister said that in context of the hill state, the best solution to the problem would be to construct small reserviours at small rivers passing from nearby the various bastis. This will recharge the water resources and gravity based project will be set up. For this, separate centerfunded scheme should be initiated at the level of union government for the construction of small reservoir. If this is not possible, then the state government should be given sanction for the externally assisted project. The proposed Jamrani dam project on the river Gaula of Nainital district should be declared a national project. Chief Minister said that to ensure the supply of drinking water to the urban and suburban population of Dehradun, construction a 148.25 meter high Roller Compacted Concrete Gravity Dam on Song river, 10 km away from the city, is proposed. With this, apart from the resolution of the problem of drinking water, it will also help in the rejuvenation of Rispana and Bindal rivers. Its estimated total cost is Rs 978 crores. Chief Minister requested that the financial funding of the Song Dam project be done by union government. There are only three air strips in the entire hill area of the Uttarakhand. Given the strategic importance of the state and sensitivity of the disaster, it is necessary to expand the facilities of air services. In one of the surveys, Chukhutia in Almora has been found suitable for the construction of air strip. In this, financial assistance from the central government will be required. The entire land of the Garhwal Mandal comes under the Moradabad division of Northern Railway, whereas the entire land of the Kumaonn Mandal comes in the Izzatnagar division of the North Eastern Railway. This leads to coordination problem. Hence, the entire state should be brought under the one Railway Zone – that of Muradabad Division of Northern Railway. The proceeding on the central government approved RishikeshKarnprayag railway line. In wake of the strategic and tourism importance, TanakpurBageshwarKarnprayag railway line should be approved. The survey of the TanakpurBageshwar rail line has been done. In order to reduce the logistic cost of the industries in Haridwar, there is a demand for a multimodel logistic park. Logistics park can be set up if 35 acres of land from the vacant land available with BHEL in Haridwar can be given to the state government. For this a request has been made to the Union Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. Likewise, HMT in Ranibagh of Nanital district is closed from past many years. If this land is given to the state government free of cost, it could be utilised for the industrial investment and encouraging employment.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met Union Human Resource Development Minister Mr. Prakash Javadekar in New Delhi on Thursday. Chief Minister requested the Union Minister to provide central assistance to NAAC rating colleges in Uttarakhand like othert Himalayan states, opening of a medical college in Haridwar for betterment of education and start of a professional college in the state. Chief Minister also expected from the Union Minister that Government College, Gopeshwar which has got first rank in NAAC ranking should be given the status of cluster university. Chief Minister also requested the Union Human Resource Minister that those college of Himalayan states which are not in NAAC ,should be provided grants under RUSA. On this occasion ,State Higher Education minister Dr. Dhan Singh Rawat also requested the Union Minister that permanent campus of NIT should be established at the land provided by the state government for NIT at Sumadi. Union Minister Mr Javadekar assured action on the different proposals.

A delegation led by Uttarakhand Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik took information about Personal Rapid Transit (PRD) operated from Heathrow airport at London. This is an electric car which runs on specified guide ways. It was informed that the automatic pod is fully computerized. The experts informed that the pressure of traffic could be minimized through ULTA (Urban Light Transit). There is not much land required for construction of guide way. With the introduction of Pod car, every year 200 tonne of carbon dioxide is saved at Heathrow airport which has zero omission. The guide way and stations are built at low cost. The travelers have not to wait for the passenger vehicle but the vehicle wait for the passengers and are always available on demand. The destination can be chosen and there is top level security. Apart from this, Uttarakhand Chief Secretary Utpal Kumar Singh met investors for the proposed “Investors Summit” to be held in Dehradun on October 7 and 8 this year. Specially, businessmen interested in investing in the field of wellness tourism and horticulture were invited for the “Investors Summit”.

In an order issued by Secretary, Secondary Education, Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, the remaining amount of Rs 67.10 lakh for the building construction of the library in Sitarganj in district Udham Singh Nagar has been sanctioned. Prior to this, from the total amount of Rs 92.25 lakh for the construction of the library building, amount of Rs 25.15 lakh was disbursed.

In order to organize sports competitions at the National/State/District/Block level during the financial year 201819 and for participating in the competitions, as per the orders issued by the Secretary, Secondary Education, Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, an amount of Rs. 99,95,164 has been made provided to the Director, Secondary Education. This includes Rs. 45,49,200 for the expenditure to be incurred for participating in national competitions, Rs 1,93,604 for the actual expenditure incurred on two national sports competition (Football Under19 B amp G, Hockey Under 19 B amp G), Rs 2 lakh for the estimated expenditure to be incurred on the sports camp, Rs 12 lakh estimated amount to be given to the districts for state level competitions and Rs 23,85,000 to be given to the districts for sending the participants in the state level competitions and other expenditure money.

As per the order issued by Secretary, Secondary Education, Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, for the construction of the multipurpose rooms in 7 DIET of the state, the final instalment of Rs 169.85 lakhs has been approved for the financial year 201819. The breakup the amount allocated among the 7 DIET is as follow Rs 47.20 lakh for DIET Almora, Rs 9.96 lakh for DIET Chandigao Pauri, Rs 7.97 lakh for DIET New Tehri, Rs 43.11 lakh for DIET Badkot, Uttarkashi, Rs 10.005 lakh for DIET Gauchar Chamoli, Rs 41.60 for DIET Lohaghat Champawat and Rs 10.005 lakh for DIET Ratura Rudraprayag. Earlier, for the construction of multipurpose rooms in ten district education and training institutes in the state, against the cost of Rs. 620.74 lakhs, in the financial year 201617, Rs 250.89 lakhs in the form of first instalment and in the financial year 201718, Rs 200 lakh in the form of second instalment, totalling Rs 450.89 lakh was released.

Additional Chief Secretary Om Prakash has informed that in pursuance of orders of honorable court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Thursday, 124 illegal encroachments were identified. Till date, a total of 3321 illegal encroachments have been demolished, 6754 illegal encroachments have been identified and 108 buildings have been sealed. Additional Chief Secretary Om Prakash instructed the Power, PWD,MDDA, Irrigation and other concerned departments to give the estimates of work of rebuilding and beautification of roads after the antiencroachment drive in on go mentioning about the details of various works clearly so that there is no need to present reestimates of these works. He said that after the sanctioning of the estimates, the work on rebuilding and beautification of roads will be undertaken in a time bound manner. Om Prakash said that the work to fill path holes on the roads caused by heavy rains is going on so that there is no inconvenience to the general public. Om Prakash said that work to remove illegal encroachments within the limits of Dehradun Municipal Corporation has been going in a phased manner. He again instructed the officials of the AntiEncroachment Task force not to buckle under any pressure in identification, demolition and measurement of such encroachments and keep removing the illegal encroachments as per the directives of the honorable court

Chander Singh Napalchyal, Information Commissioner had a courtesy meeting with Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Chief Minister’s residence here on Wednesday.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the martyrdom of Indian army soldier Mandeep Rawat, resident of Shivpuri in Kotdwar, who was deployed in Gurez Sector of North Kashmir. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased. Saluting the sacrifice made by the son of Uttarakhand martyr Mandeep Rawat, Chief Minister said that his sympathies are with the family members of the martyr. He said that in this hour of grief, entire state is with the family of the martyr. He said that government will extend all possible assistance to the family members of the martyr. He said that the brave sons of Uttarakhand are always ready to sacrifice their lives for protecting their motherland. He said that we are proud of our brave soldiers.

Office bearers of the Air Force Naval Housing Board met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat regarding the Jalvayu Towers, Dehradun at Secretariat on Wednesday. During the meeting, discussions were held regarding protection of residential flats, Jalvayu Towers, constructed by the Air Force Naval Housing Board, near Nanda Ki Chowki in Dehradun, from the floods in Tons river by constructing embankments. Along with it discussions were also held regarding allocation of the vacant flats in Jalvayu Towers to the ordinary citizens (in addition to military service). Chief Minister assured the Air Force officers of positive cooperation on the said issues.

The website of audit department prepared by State Information Science Centre was inaugurated by Finance Minister Prakash Pant at Secretariat on Wednesday. The audit report will be digitized and linked through the website. The concerned Secretary, head of the department and DDO will also be linked with audit report online. This will speed up the work and bring transparency. Speaking on the occasion, Finance Minister Prakash Pant said that website should also evaluate the information collected from field as it would help test the project and also highlight the shortcomings of the department thereby helping in improving the performance of the projects. He also called for more training to make the website more effective and in case of any mistake provision of alerts in the mobile numbers and email address of concerned Secretary, head of department and DDO so that the shortcomings could be amended in a time bound manner. He said that the officers concerned with the upkeep of the website at all levels have to be active and instructed that there should be a provision of physical verification of the projects on the website also. He said that the website should be strengthened so that monitoring of government properties could be ensured. Secretary IT R.K. Sudhanshu also called for provision of a help desk in the website so that pending audit para objections could be solved by the DDO and head of the department. He expected that the response time in the process should be minimum. Secretary Finance Amit Singh Negi assured to include the suggestions given by the Finance Minister in the website. He also thanked the Finance Minister for giving useful suggestions and advice in the field of finance from time to time. Saveen Bansal, Additional Secretary Finance, Deputy Director General of NIC/ State Coordinator Alka Mishra, SIO/ Deputy Director General of State Information Science Centre K.Narayan, Senior Technical Director V.K. Taneja and V.K. Sharma, Technical Director N.S.Negi and officials of the concerned department were present

Additional Chief Secretary Om Prakash has informed that in pursuance of orders of honorable court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Wednesday, 182 illegal encroachments were identified. Till date, a total of 3321 illegal encroachments have been demolished, 6630 illegal encroachments have been identified and 108 buildings have been sealed. Additional Chief Secretary Om Prakash instructed that in case any instance of helping the encroachers in any way by the officials and employees of the concerned department or concealing the information about illegal encroachments against the orders of the honorable court comes to light, then suitable action would be taken immediately against such officials and employees for defying the orders of the court. He said that the orders have to be carried out strictly. Om Prakash instructed the officials of the antiencroachment task force to expedite the antiencroachment drive.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat participated in a programme titled ‘Manch Uttrakhand” organized by ‘India News’ channel at a hotel at Haridwar road on Wednesday and felicitated several eminent personalities with ‘Uttarakhand Gaurav’ award for their remarkable contribution in different fields. Speaking on the occasion, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that Uttarakhand is a land of opportunities. “The state has tremendous opportunities in the fields of power, tourism and organic farming and natural beauty and spiritualism are part of our heritage. Educated, positive, creative human resource, patriotism and dedication to duty are our identity. We have natural love for the environment since birth. The countrymen have rekindled faith towards Uttarakhand. In only 46 days, the record number of pilgrims and tourists has visited Uttarakhand,” he said. Chief Minister said that ‘Investors Summit’ will be held in Dehradun in October and investors are being invited for the summit. To encourage investment in the state, road shows in big cities of the country and abroad are being organized. Mini conclaves were held at Haridwar and Nainital. The state government is focusing on service sector and working on “13 Districts,13 destinations.” One destination has been selected from each district which would be developed as a tourist destination. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that Uttarakhand is second in the country which has given industry status to tourism. “We are making efforts to have 5000 home stays by the year 2020 in the state. All the 670 ‘Nyaya panchayats’ are being developed as growth centres. Focus is being laid on medicinal and aromatic products. There could be good income earned from processing, packaging and grading of products at the local level. The “Devbhoomi Prasad’ prepared from local products by women selfhelp group at Kedarnath temple has earned an income of Rs1.5 crore this year which has helped 2000 women economically,” he added. Chief Minister said that positive migration is not bad but the migration under compulsions is a matter of concern, for which Migration Commission has been constituted. He said that we have got economic survey of the state done and its report has come. He said that our region is the state of educated people. Chief Minister further said that people here can understand the situation of the state to decide how they can contribute to the development of the state. We have taken an initiative to make the state corruption free. We will eradicate corruption without Lokayukta. We have launched a campaign to curb corruption and so far 50 people have gone to jail. Not only this, many people involved in the corruption to the tune of hundreds of crores in the NH74 are ready to return the money. Chief Minister said that corruption is the mother of all ills and talked about the public participation to curb corruption.

Taking serious cognizance of the reports of cracks in the walls and cave in on the road to a bridge in Bhopal Pani area, Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has instructed Chief Engineer, PWD to immediately inquire into the matter. On the complaint of local people, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat himself inspected the under construction bridges at Saundasarola and Bhopal Pani on RaipurThano road in Dehradun on Tuesday. Cave in on the road of the bridge at Bhopal Pani and cracks in the walls were found. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat severely scolded the present PWD engineers and representatives of the working agencies and instructed the Chief engineer, PWD to immediately inquire into the matter. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat asked the engineer whether there was any pressure on them to complete the work speedily. The officers, contractors and employees involved in such incident cannot escape action. He said that any kind of laxity and compromise on quality in construction works will not be tolerated. The Chief Minister also interacted with the local people and sought detailed information from them. The Chief Minister told the people that people involved in such gross negligence will not be spared. After the inquiry, action will be taken against the culprits. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also inspected the SaundaSarola bridge on RaipurThano road and sought details about the construction activity. The Chief Minister instructed the present officers to complete the SaundaSarola bridge on time and maintain the quality of the construction work. It was informed that the bridge will be ready by September 30. R.C. Purohit, Engineer Chief ( HOD), Hari Om Sharma, Chief engineer, PWD (NH) and Rajesh Sharma, Superintendent Engineer were present during the inspection .

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat participated in a tree plantation campaign in village Bhogpur, Doiwala in Dehradun on Tuesday. Hundreds of Bhogpur villagers, about 2000 school students, forest department, armys echo task force, USERC, Parmarth Niketan, Hesco participated in the plantation campaign. During the heavy rain, Chief Minister along with the students enthusiastically planted trees and encouraged the other participants as well. Chief Minister assured that efforts made by different organizations for protection of rivers, forests and environment will be given all possible assistance and support by the state government. Everyone needs to work together to save the rivers and for environment protection. On this occasion, Swami Chidanand Muni, Environmentalist Dr. Anil Joshi and former CO ECO Task Force Colonel HRS Rana were also present.

Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh met the Indian High Commissioner to the United Kingdom (UK) Mr. Y.K.Sinha in London on Tuesday. He invited the industrialists for the “Destination UttarakhandInvestors Summit 2018”, scheduled to be held in October. During interaction with the industrialists, he informed about the favorable environment available for capital investment in Uttarakhand. He informed that global investors, diplomats, trade commissioners, policy makers and aware local business community will get a platform through this summit. The possibility of capital investment in Uttarakhand will be explored through Sector Conference, Panel Discussion, Partner Countries Session, B2G (Business Community to Government), G2G (GovernmenttoGovernment) meetings. Chief Secretary apprised the UK industrialists that in Uttarakhand, there is immense potential for investments in tourism and hospitality, agriculture and horticulture, information technology and IT based services, biotechnology, health care and wellness, education and skill development, manufacturing, infrastructure and film shooting etc. Secretary Health Mr. Nitesh Kumar Jha gave a presentation on the business potential in health sector before the investors in the medical and health sector. He informed that there is a possibility of investment in the field of telemedicine and ehealth sector in Uttarakhand. He gave information about telemedicine, telediagnostic, telepathology, telecardiology, bio informatics, mobile applications and remote monitoring. He told about the investment in the super specialty hospitals, Cardiac Care Center, Nephrology Dialysis Center, Hospice Care Center, High End Diagnostic Center and Helicopter Rescue, Air Ambulance etc. Health Secretary also apprised about the proposed Medi City in Uttarakhand. He said that with the participation of private sector, Super Specialty Hospital, Multi Specialty Hospital, Nursing College, Medical College, Dental Hospital Cum College, Holistic Medicine Center, Terminal Care Center/ Hospice will be set up in the Medi City.

In connection with the Investors Summit, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh is in London (UK). He reviewed the situation in wake of the continuous rain. He instructed the disaster management to remain alert to deal with any kind of situation. He also asked the District Magistrates to remain alert. District Magistrates informed that action is being taken to open closed roads, to remove debris, restore the disrupted drinking water and power supply. Workers have been deployed to deal with the situation of water logging. It may be mentioned here that three meetings pertaining to the preparations were held before the arrival of monsoon. Through video conferencing, instructions were issued for stocking three months ration, keeping the flood protection check posts operational, ensuring availability of medicines, checking equipment for the relief work and maintaining connectivity. All related officials are connected through Whats App Group. Through the medium of IRS (Incident Response System), the duties of the government and field level are fixed.

Under the instructions of the Union Health and Family Welfare Ministry, National Deworming Day is being organised on August 10. On this day, all the children between age group of 0119 years in all government, government aided schools, Anganwadi centers, madrassas, crèches and orphanages will be administered Albendazole tablet medicine used to kill the worms in the stomach. Giving this information, Director National Health Mission (NHM) Dr. Anjali Nautiyal said that for giving the information about the National Deworming Day and the arrangements made by the Health Department regarding administering Albendazole tablets, a press conference has been organised in Directorate of Health auditorium on Wednesday, 08 August 2018 at 12.00 noon.

A flood like situation has arisen in village Gohri Mafi under Tehsil Rishikesh in Dehradun district following entry of water in the village due to incessant rains since August 3, 2018 and the rise in the water level of Song river. The district administration has rescued 42 males, 14 women and 10 children from flooded area to safer places and made arrangements for 150 affected people by providing them food and medical check up facilities at a relief camp at Middle school, Raiwala. In addition to from 4th August to 7th August 72 men, 14 women, 10 children in total 96 people were rescued. The work of disbursing exgratia relief to families after assessing the damage to the houses inundated in water was on. Adequate supply of food grains and LPG gas has been ensured and a medical camp has been set up. The district administration is also preparing a report about the damage to the houses of the affected people and distribution of immediate relief to them. ReliefRescue work Under ADM Vir Singh Budiyal and Tehsildar Rishikesh, Registrar,Kanungo, Lekhapal and Irrigation Department engineers is being carried out along with team of SDRF and police. ADM Finance amp Revenue reviewed the Relief and rescue work Took stock in the affected areas. The people belonging to 18 families have been shifted to safer places like Anandmai Inter college, Cancer Hospital, Gohri Mafi, Panchayat and their close relatives. The six members family of Chappan Singh s/o Bhola Singh and 12 members of the family of Jai Singh s/o Sukham Singh have been shifted to Anandmai College in Gauhari Maafi. 6 members of the family of Dharma Singh Rana s/o Mohar Singh, Smt. 5 members from family of Shaila Devi w/o Sharan Singh, 5 members of the family of Kunwar Singh s/o Jagannath, 8 members of the family of Basant Nath s/o Murti Nath, 5 members of Shanti Devi wife of Betal Singh, 8 members of the family of Chhota Singh s/O Bahadur Singh family have been shifted into neighbourhood families. 4 members from Vishal s/o Surendra, 4 members of Dhanpal Singh s/o Surendras family, family of Sunil s/o Ramdhari have been shifted to nearest relatives house. Five members of Sodan Singh s/o Jahri prasad has been shifted to cancer hospital Gauhari maafi. 12 members of Govind Singh s/o Monaram, 3 members of the family of Manoo Thukral s/o Vakir Thakur, 4 members from Sanjay s/o Dalel Singhs family, 8 member family of Bir Singh son Thakur Singh, have been shifted to the of the adjacent relatives house. The4 member family of Umesh Giri son Avdesh Giri (Saa bah Nagar)Panchayat house and Prakash Chand Joshi, son Shiva Dutt Joshis family with two members have been shifted into the neighbourhood family. Food grains like milk, atta, sugar, cereals, rice, oil, gas cylinders and potatoes have been distributed at the relief camp. The Food and Supplies Officer has informed that adequate quantity of food grains are available for the month of August at Gohri Mafi village. A total of 100 litres of kerosene poil is available in the general stores around the village. The water and power is being supplied to the village regularly. He informed that the accumulation of water from Song river in the Nullah situated in the village has created the problem. The officials of the district administration today inspected the spot to review the relief and rescue work. The irrigation department conducted the 550 metre channelsiation work from 8 pm to 4 pm in the morning using JCB machines on 4th August and again on 5th August from 8 am to 4 pm but had to stop the work due to continuous rains. No work could be done on 6th and 7th August and th work wil restart only when the water levels reside. Shri Sudhir Mamgaii, assistant Engineer (9412030722), Shri Kuldip Kumar, Junior Engineer (9410909886) are deployed at the afeced area. At GauhariMaafi the Department of Health for treatment of affected people has deployed Dr. Santosh Saklani, In charge medical officer PHC Raiwala, DC Ramola, pharmacist, APHC Chidarwala Shri Daya Shankar, health supervisor APHC Kendra Raiwala, Mr. Rakesh Dhanai and Room boy. Today 20 gas cylinders, 2 Quintal onions, 1015 Quintal tomato were distributed through rafts and other seevn were distributed food supply by the supply officer. According to the information the water level has reduced in the river and that entered the village was flowing out of the hosues in Gauhar Maafi. Around 100 people are working to distitbute food supplies at Gauhar Mafi. The Rural Road along the Bindal River under PWD Construction Section Brahmpuri Ward No. 0 42 is blocked. The Moldhar Seraki Sillah Rural Motor route, SahasataradharaChamasari Motor road, KarligadSarona motor road, L. D. V road is blocked under PWD Dehradun. Under the PWD Sahiya, Sahiya Samalta Motor road, HaripurIchchadiKavanu Minas Motor road, Kalsi, Barait Khai motor road is blocked. The PiparaMinasBaila motor route, Kharsi Motor route, Rikhad Motor route, Tayuuni Purola Motor route under PMGSY Kalsi is blocked. The work is on to open these roads. In village badkali Dudhli,Tehsil Doiwala,Khatta Pani no work was done due to incessant rain on August 6, 2018. Two JCB machines are working at Chussu Pani since 8 am on August 7, 2018.Assistant engineer Suresh Rawat( 9410712330) and Sachin Tomar, Junior Engineer (8979048567) are deputed on the spot. On August 5, 2018, the work of channelization of 200 meters of Suswa river in village Jhadroand under gram panchayat Simlass was done. From 8 am on August 7, 2018 one JCB machine is working. Assistant engineer Suresh Rawat( 9410712330) and Sachin Tomar, Junior Engineer (8979048567) are deputed on the spot.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat will meet Prime Minister Mr. Narendra Modi in New Delhi on August 9 to discuss various development projects related to the interest of the state. The Chief Minister will also again request the Prime Minister to accept the invitation to participate in the proposed Investors Summit being organized by Uttarakhand in the month of October as a Chief Guest. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat will also brief the Prime Minister about the implementation of different developmental projects and to seek central government funds for the same. The Chief Minister held a meeting with the heads of the various departments on the issues related with the interests of the state that would be put forth before the Prime Minister Mr. Narendra Modi and held detailed discussions at Chief Minister’s residence here on Tuesday. The issues that the Chief Minister is going to discuss with the Prime Minister include a 2.50 kilometer long bridge to be built on river Ganga at Kankhal near Jagjitpur in Haridwar to ease the traffic flow in view of the forthcoming Kumbh Mela and other religious festivals, beautification and rebuilding of ghats at Neeldhara, a new CSS in view of the scarcity of water in the entire country and Uttarakhand, Kishau multipurpose project (600MW) of National importance, to operate Lakhwar multipurpose project (300 MW) in the ratio of 9010, BawlaNandprayag Hydro power project (300 MW), construction of NandprayagLangsu Hydroelectric project (100 MW), grant of Rs.1000 crore for construction of Song Dam for tackling the water crisis of Dehradun, Rs.3000 crore for multipurpose Jamrani dam project, required money for building permanent infrastructure for 2021 kumbh at Haridwar, grant of transport subsidy to industrial units in Himalayan states, return of land of HMT back to state government, availability of land at BHEL for multi model logistics at Haridwar, Tankpur to PithoragarhBageshwar and RamnagarChukhutia railway line and BageshwarKaranprayag railway line. Besides these, he will also take up with the Prime Minister Mr. Narendra Modi the issue of inclusion of EcoSystem Services by the state to the country in the National Accounting System and through this system collection of money from Green Deficit States and formation of a national exchange, grant of money as per green cover@ESS and till the system is in place Uttarakhand be given a sum of Rs. 2000 crore every year as ‘Green Bonus’. The Chief Minister will also request the Prime Minister to grant funds for construction of new air strip at ChukhutiaAlmora, formation of International Ayush Research Institute near Kotdwar which is birth place of Charak and money for resettlement of 350 disaster prone villages. The Chief Minister will also request the Prime Minister to include Uttarakhand in Northen Railways for development and better railway services in the state. The Chief Minister instructed the officials that transportation of goods in disaster affected and remote area should be ensured. Cabinet Minister Satpal Maharaj, Additional Chief Secretary Om Prakash, Principal Secretary Anand Vardhan, Secretary R.K. Sudhanshu, Amit Negi, Shailesh Bagoli, Arvind Singh Hyanki, Dr. Ranjeet Sinha and officials of other concerned departments were present in the meeting

Additional Chief Secretary Om Prakash has informed that in pursuance of orders of honorable court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Monday and Tuesday, 74 illegal encroachments were identified. Till date, a total of 3321 illegal encroachments have been demolished, 6448 illegal encroachments have been identified and 108 buildings have been sealed. Additional Chief Secretary Om Prakash strictly instructed the officials of the antiencroachment task force to complete their work in a time bound manner that include widening, stone work and beautification of the roads. He asked the officials of the PWD departments to complete the leveling of the roads and fill the path holes caused by the incessant rains on the roads to avoid any untoward accident. He said that the administration is getting full support of the residents of Dehradun in the antiencroachment campaign. He said that Dehradun will come up in a new look after the completion of the antiencroachment drive and the pilgrims, tourists and travelers to Dehradun will get a message of a clean city as per the standards of a capital city. Om Prakash said that the work to demolish illegal encroachments has been going on as per the directives of the honorable court as per rules. To clean the city of encroachments, the directives of the court are being followed in letter and spirit. He instructed the officials of the antiencroachment task force to further speed up the work to demolish encroachments from main roads. He said that no laxity will be tolerated in removing the encroachments from the main roads and within the limits of the Dehradun Municipal Corporation. Secretary MDDA P.C.Dumka said that due to incessant rains in Dehradun during the two days, there were some practical difficulties in removing encroachments and thus the drive could not be speeded up. He said that as rain subsides, the antiencroachment drive will be taken up vigorously. On August 6 and August 7, 2018 only the work of identification of illegal encroachments was taken up.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of former Chief Minister of Tamil Nadu and DMK Chief Shri M. Karunanidhi. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased. Chief Minister said that late Karunanidhi has been a main pillar of South Indias politics. Chief Minister has termed Karunanidhis demise as irreparable loss to the politics of the country.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the martyrdom of Indian army soldier Hameer Pokhriyal, resident of Gumaniwala in Rishikesh, who was deployed in Gurez Sector of North Kashmir. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased. Saluting the sacrifice made by the son of Uttarakhand martyr Hameer Pokhriyal, Chief Minister said that his sympathies are with the family members of the martyr. He said that in this hour of grief, entire state is with the family of the martyr. He said that government will extend all possible assistance to the family members of the martyr. He said that the brave sons of Uttarakhand are always ready to sacrifice their lives for protecting their motherland. He said that we are proud of our brave soldiers.

In wake of the heavy rainfall, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has requested to postpone the Abhaar Rally being organised by the residents of the Malin Bastis at Parade Ground on August 7. Chief Minister also asked the concerned MLAs to be stay in their respective areas and ensure relief for the damaged caused by the rain to the residents. Chief Minister said that there have been continuous heavy rains in Dehradun since last few days, because of which people are facing lot of problems. He said that right now, our priority should be to provide relief to people rather than felicitation programme or Abhaar rally.

Prime Minister Mr. Narendra Modi will inaugurate the “Destination Uttarakhand Investors Summit 2018” to be held in the first week of October. Main programme will be organised at Maharana Pratap Sports Stadium in Dehradun. As of now, October 4 amp 5 are proposed dates for the summit. But possibly, President of Russia is coming to India on October 4. In that case, according to the time availability of the Prime Minister, the main programme of the summit can be put ahead by one or two days. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat launched the Brand Logo and website www.destinationuttarakhand.in for the Investors Summit at a brief programme held at CM residence on Monday. Chief Minister said that Destination Uttarakhand will provide a platform for investment in Uttarakhand to the International and investors from the country. In the summit, investors, producers, manufacturers, policy makers and industrial organizations from around the world will participate. Investment in the state will provide employment in different areas to the local youth in large number. This will also provide opportunity to state entrepreneurs. Chief Minister said that there is need for a tieup with the investors coming from outside and the local entrepreneurs. This will benefit both. He hoped that the young entrepreneurs of the state will also come forward and promote innovation and entrepreneurship in the state. Chief Minister said that government is constantly working to make an investmentfriendly environment in the state. We are at the first place among Himalayan states in Ease of Doing Business. In other states as well, we are at good ranking. We have a operated effectively single window system. The situation of law and order is much better. In the past, the availability of electricity has increased and the electricity rates are lowest among all the states of the North India. The availability of skilled labour in the state is more. Chief Minister said that International Yoga Day in Dehradun got successfully concluded in the auspicious presence of the Prime Minister and from here the message of Yoga went to the country and abroad. Similarly, the October Investors Summit will also be held successfully in the presence of the Prime Minister. There will be investment in 12 fields selected as per the target. In the coming time, Uttarakhand will emerge as a preferred destination for investors. Commissioner Industries Saujanya informed that in order to attract the investors, 12 main areas have been selected for the investment. These include food processing, horticulture, herbal and aromatic, tourism, wellness and Ayush, pharmaceuticals, automobiles, sericulture and natural fiber, IT, renewable energy, biotechnology and film shooting. Many miniconclaves and road shows will be organized to attract investors before the Investors Summit. On Ayush, Ayurveda, Herbal, Aromatic and Pharma, mini conclave was organized in Haridwar on July 12. Mini Conclaves on tourism and wellness will be organised in Tehri on August 7, on tourism and film shooting in Bhimtal (Nainital) on August 10 and on food processing and automobiles in Rudrapur on August 11. Similarly road shows will be organised in Bengaluru on August 22, in Hyderabad on August 23, in Ahmedabad on August 23, in Mumbai on August 29 and in New Delhi on August 30. A round table talk with ambassadors of different countries will be held in New Delhi on August 30. In order to participate in the summit, the registration will start on the website www.destinationuttarakhand.in from August 15. The logo for the“Destination Uttarakhand Investors Summit 2018” launched by the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat is inspired by valley of flowers. It depicts the rising sun, which tells the emerging opportunities and industrial development in Uttarakhand. The 12 regions selected for the summit are shown as colourful leaves of 12 flowers. The programme was attended by MLA Ganesh Joshi, Secretary Tourism Dilip Jawalkar, Director Industries Sudhir Nautiyal and other officers and entrepreneurs.

A meeting between officials of the state administration and the office bearers of the Uttarakhand AdhikariKaramchari Samanvaya Manch under the chairmanship of Uttarakhand Finance Minister Prakash Pant was held at Secretariat on Sunday. The seven point charter of demand of Uttarakhand AdhikariKaramchari Samanvaya Manch was discussed. An agreement was reached on the demand of the Samanvaya Manch on the facility of U health card. The Samanvaya Manch thanked the state government for accepting its’ demand on the facility of Uhealth card to the employees. After the meeting Cabinet minister Prakash Pant told media persons in an informal talk that it has been decided that the demands of the Samanvaya Manch including the one to grant same pay scales as that of central government employees after careful study would be put forth before the state cabinet. It has also been agreed upon in the meeting that decisions on the issues such as employees in the last year of their service before retirement should be given the option of posting of their choice under Transfer Act, retention of old pension scheme, promoted pay scales as ACP and retention of earlier system of qualifying service procrastination, would taken after deliberation at the earliset. Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Secretary Finance Amit Negi, Chief Convenor of Uttarakhand AdhikariKaramchari Samanvaya Manch Naveen Kandpal, Sunil Dutt Kothari, Convenor Harish Nautiyal, Ramesh Chander Ramola, Purnanand Nautiyal and other officers bearers were present in the meeting .

A delegation of All India Transport Union met Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Chief Minister’s residence on Sunday.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat participated in a programme organized to celebrate of the birthday of Shri Bhole Ji Maharaj at a local hotel situated at Nanda Ki Chowki, Premnagar, Dehradun on Sunday. On this occasion, Chief Minister flagged off an ambulance bus and erickshaw provided by the Hans Foundation for social works. While wishing and congratulating Shri Bhole Ji Maharaj, Chief Minister said that today Hans Foundation has got the recognition of country’s biggest trust and donor. Hans Foundation is an important contributor to all areas including health, education and culture. The efforts of the Foundation are commendable in every form. Praiseworthy services are being provided by them in the state and outside. The Foundation is providing 27 types of services. Various service works are being done by Mata Mangla Devi Ji to help the poor and deprived sections. These efforts should definitely be appreciated. On this occasion, Cabinet Minister Mr. Prakash Pant was also present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed the progress of announcements made in all the assembly constituencies of the district Udham Singh Nagar through video conferencing at Secretariat on Saturday. Cabinet Minister Mr. Madan Kaushik, Mr. Yashpal Arya, Mr. Arvind Pandey, MLA Mr. Rajkumar Thukral, Mr. Saurabh Bahuguna, Mr. Rajesh Shukla, Mr. Pushkar Singh Dhami, Dr. Prem Singh, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh and other senior officials of the government and through video conferencing all the District Magistrates and all District Administration were present. Work on master plan of different cities underway It was informed in the meeting that the proceedings on the master plan for the well planned development of Rudrapur, Kashipur, Jaspur, Kichha, Khatima, Bajpur, Sitarganj and Gadarpur are on. In the first phase, the work order has been issued by selecting the firm for the GSI based base mapping survey. Inquiry ordered by the Chief Minister Taking cognizance of the poor quality of different construction works in Sitarganj area on the complaint of Sitarganj MLA Mr. Saurabh Bahuguna, Chief Minister issued directions to investigate the matter. Chief Minister said that Shakti farm in Sitarganj and at other places in the state, the adequate number of 108 Ambulance services will be started, while adding that at present the work is going on at a fast pace on the ambulance service. Chief Minister gave orders to the District Magistrate to study the reasons behind the 100 per cent Hepatitis affected villages of Kankata and Chandanagar of Gadarpur. Chief Minister also took cognizance of the drinking water system of the said villages. Chief Minister ordered an immediate investigation of the matter on the complaint of no road construction work being done from Chhatarpur to Bindumoda by UPRNN and disbursal of Rs. 6 crore. Chief Minister said that it should be considered to get all the construction works be undertaken by local agencies, Public Works Department, etc instead of UPRNN. Chief Minister takes note of the condition of the hospitals Chief Minister took the updated information about the condition of hospitals in the district, the number of patients in wake of the monsoon season, adequate supply of medicines, snake bite cases and supply of antivenom medicines from the District Magistrate Udham Singh Nagar. Chief Minister issued instructions that in wake of the rainy season, the medical system should remain active and alert. Special emphasis on protection and development of Vanrawat tribe Chief Minister Trivendra Chief Minister said that people of the Vanrawat tribe living in Khatima and surrounding forest areas should be benefited by the governments welfare schemes and basic amenities and also their culture should also be protected. He said that in this direction, the government and administration will have to pay special attention. Chief Minister talked of strengthening forest rights of the tribal’s. Chief Minister instructed to hold a meeting in this regard soon. Cluster based trenching ground for garbage disposal It was informed in the meeting that for the disposal of the garbage at eight places including Rudrapur, Kashipur, Bhimtal and Bhawali and nearby cities, trenching grounds will be constructed. Proceedings on construction works underway It was informed in the meeting that proceedings on fast pace on various construction works in the district are on and most of the works will be completed by June 2019. Construction of the Lohia Nullah route between village Bari Anjaniya in Khatima and Tadaghat, reconstruction work of the route connecting Kutra Chairahe to Alvidi and construction work of the route from the school in village Chatia Farm to Shiv Temple will be completed by June 2019. Construction work of Jagatpura part in Rudrapur, construction of CC route Chattarpur and Dharampur, construction of CC route in Ward Number 5 Kheda of Rudrapur and construction of CC route in village Rampura is under progress. The work of reconstruction of route from Ranjitnagar to Govind Nagar in Shaktifarm Rudrapur in Sitarangj will be completed till March 2019. The construction of the Tharu Tribe Vikas Bhavan in Nanakmatta will be completed in two phases. Work to develop Nanakmatta as a tourist circuit is underway. Proposals received Proposal for the beautification of the Lalkothi Shardhaghat temple in Khatima and Bharamal temple has been received and soon a government order will be issued. Proposal of a degree college in Kichha has been sent by the District Magistrate to the government. Approval for the widening and beautification of the route from Aditya Chowk to DD Chowk in Kiccha upto Darau roundabout at a cost of Rs 4.96 crore will be through within a month. Government order for the widening of the route from Gaba Chowk to DD Chowk upto Teen Paani in Rudrapur at a cost of Rs 3.82 crores and road construction work from Shivnagar to Transit Camp in Rudrapur, would be issued soon. Proposals for the construction of DevipurGyanpur Gaudi road in Nanakmatta, Lamakheda bridge construction in Nanakmatta, bridge construction work at Khakra Nullah near village Chemipatshahi Gurudwara and PahsoniLamakheda Khakra Nullah, will get approval in two months time. Approval on the proposals for the construction of CC route and drains in Khatima on behalf of Devbhoomi Dharamsala and road concretization from Lalit Bora in Jhankat in Khatima and Shishu Mandit towards Highway, will get approval within a month.

Lagos International Badminton Champion Kuku Garg met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM residence on Saturday. While felicitating Kuhu Garg, the Chief Minister wished her a bright future. Chief Minister said that with her talent, Kuhu Garg has made the country as well as the state proud. He said that our children have the spirit to perform better in every field of sports. He said that be it any sport, our youth are very enthusiastic. Chief Minister said that sports have a huge contribution in our allround and multidimensional development. Chief Minister expressed hope that Kuhu Garg will continue to achieve fame with her excellent sports performance. Chief Minister congratulated the parents and the coach of Kuhu Garg for her success. On this occasion, Kuhu Garg’s parents Alaknanda Ashok and ADG Ashok Kumar were present.

Additional Chief Secretary Om Prakash has informed that in pursuance of orders of honorable court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Saturday, 65 illegal encroachments were demolished and 193 illegal encroachments were identified. Till date, a total of 3321 illegal encroachments have been demolished, 6374 illegal encroachments have been identified and 108 buildings have been sealed. Additional Chief Secretary Om Prakash instructed the antiencroachment task force officers to speed up the work of removal of encroachments so that Dehradun city could be free of encroachments as per the court directives. He asked the PWD, Irrigation and Power and other related departments to work in coordination. Om Prakash instructed that those who had sought time to remove their own encroachments themselves and have not removed such encroachments, then the task force should immediately remove such encroachments. FIRs would be lodged against all those who have again encroached upon public land. Additional Chief Secretary said that as per court directives, the task to remove encroachments from public roads would continue. The orders of the court to remove encroachments in the city are being followed in letter and spirit. He instructed the officers that the work to remove debris from the demolished buildings and boundary walls on the roads should be removed speedily so that there is no inconvenience during rains

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat attended a function organized by the Safai Karamchari Organisation of the Municipal Corporation to express gratitude to the CM for issuance of Government Order pertaining to disbursal of Rs 275 to Safai Karamchari as daily labour charges. Chief Minister said that to fulfil the dream of Swachh Bharat Mission of Prime Minister Mr. Narendra Modi, it is important to keep in mind the interests of sanitary workers, who makes significant contribution in cleanliness drive. Chief Minister said that considering the hard work of the sanitary workers and keeping their rights in mind, it was decided to increase the remuneration. Cooperation of everyone is to fulfill the dream of the Prime Minister that everyone should have their own house, toilet, electricity, water and gas connections by year 2022. A proper plan will be made to provide home within three years to those residing in the Malin Bastis in the state. Chief Minister said that it is necessary to fully eradicate corruption for the development of the country and the state. The main damage of the corruption is on the weaker and poor sections of the society. In order to completely curb the corruption, cooperation of everyone is required. Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik said that sanitary workers have the most important role in realizing the dream of the Swachh Bharat Mission of the Prime Minister. State government is constantly trying to improve the situation of the local bodies. Expansion of local bodies is being done. In order to provide ownership rights to those living in Malin Bastis in three years, some wayout would be found. On this occasion, MLA Khajandas, State Secretary of BJP Sunil Uniyal Gamma, Municipal Commissioner Vijay Kumar Jogdande, Former President Safai Karamchari Commission Bhagwat Prasad Makwana and President of Safai Kamchar Union Rajesh Kumar were present.

Under the National Rurban Mission, Dhanaulti in Tehri district, tribal areas of Udham Singh Nagar and Kausani in Bageshwar have been selected. Presiding over a meeting organized in this regard, Chief Secretary, Utpal Kumar Singh instructed to develop the cluster as a model. He said that with the participation of the villagers, the cluster of the village should be developed in such a way that tourists from abroad will be attracted there. Tourists should get a traditional glimpse of the village and they should get to know their food, dressing, living and culture. Home Stay should be promoted. In the meeting of National Rurban (Rural Urban) Mission held at Secretariat on Friday, it was finalised to provide urban facilities to the cluster of ten villages of Dhanaulti. It was told that all the villages will be developed on the basis of the theme. Simultaneously, instructions have also been given for the development of agri tourism in traditional Tharu village and Kausani in Udham Singh Nagar. Instructions were also issued for inclusion of Kausanis tea plantation and deprived ashram set up by Mahatma Gandhi in the cluster. It was informed that survey of ten gram panchayats of Dhanualti was conducted. The cluster has been finalized in consultation with villagers. The theme was set according to their tradition and business. It was also decided that Danda valley will be developed as music and instrument, Kalvan Tengana village as agro tourism, Dhanualti as adventure, Nagruchi as jewelry and art, Dunda as Himalayan Bird, Goth as herbs and spices, Khaneri as vegetables and local fruits, Fidogi as agriculture, Bidkot as local dance and villages of Dwali Phool and Uniyal as freedom fighter village. Principal Secretary Rural Development Manisha Panwar, Secretary Education Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, Secretary Tourism Dilip Jawalkar, Secretary Rural Development Dr. Pankaj Kumar Pandey, Additional Secretary Urban Development Chandresh Kumar and other officials were present in the meeting.

A delegation of Uttarakhand Industrial Welfare Association had a courtesy meeting with Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Secretariat on Friday.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat in an informal interaction with the media has stated that taking notice of the reports published in certain newspapers that cheques of very less amount have been issued for the disaster relief he has sought a report with complete details in this regard from the concerned officers.

Secretary (Incharge) Skill Development and Employment Dr. Pankaj Kumar Pandey has stated that Skill Development and Employment Minister has received a complaint regarding certain irregularities in Skill Development Centres and subletting the training by the State Training Centres to the training providers of other states. In this regard, orders have been issued to Project Director, UKSDM to investigate the matter. He stated that in case any irregularity or wrong doing is found during the inquiry, the work order of the erring centre would be cancelled immediately and strict action would be taken against the centre besides initiating proceedings to blacklist it. In case, there has been any lapse during the examination /inspection at the departmental level and if any officer /employee is found responsible for it, then strict action will also be taken against him. Skill Development and Employment Minister has also issued orders that for conducting the skill training programe funded by state government, only permanent residents of Uttarakhand state and registered institutions in Uttarakhand should be selected, so that entrepreneurship in the state is encouraged and the youth of the state will get better employment opportunities. For this, the proposal by Project Director, UKSDM has been received by the government on August 1 and correspondence for approval of the Minister is in process.

The development schemes of the border districts of Champawat and Pithoragarh which touches Nepal should be completed in a given time frame. No slackness would be tolerated in these top priority schemes. Uttarakhand Chief Secretary Utpal Kumar Singh was reviewing the progress of these projects through video conferencing on Friday. Chief Secretary instructed the Forest department to give permission of RVM clearance by tomorrow. It was informed that for the 1.3 kilometer long road to be built from Tanakpur barrage to Nepal on the banks of Sharda river in the Indian territory, 30 thousand cubic meter ( earth and RBM) material was required by the PWD, PIU, Tanakpu. The permission for 20 thousand cubic meter of material extracted during the building of All Weather road has been granted. The permission to get remaining 11 thousand cubic meter material from Batangad ( Tanakpur) has been sought from the administration. Chief Secretary Instructed to speed up the work on the 1.3 kilometer long Tanakpur to Brahmadev ( Nepal) connecting road and the 1.2 kilometer long road from Tanakpur Barrage to Nepal and the canals and roads. The District Magistrate informed that work on the project worth Rs.807 lakh has started by the working agency PIU, Thuligad, after sanctioning of the forest land and completion of the tender process. The project is slated to be completed by October 2018 and is being financed by NHPC, Banbassa. The District Magistrate informed that the proposal of the 400 meter long bridge on Kali river connecting Khaldunga to Sirsa (Nepal) from Tanakpur to Jauljibi road to be built at an estimated cost of Rs. 1145.40 lakh has been sent to the state government. For selecting the place of the bridge, the Indian engineers along with their Nepali counterparts have selected the site after joint inspection on May 29. After the joint inspection, the estimates were sent to the government. The Chief Secretary asked the Forest Secretary to sent the letter to the government of India to allocate the money. The NHPC has applied to the Mechanical Mines to construct the 1.2 kilometer long canal from Tanakpur Barrage to Nepal to be built at a cost of Rs.75 crore. The District Magistrate informed that the working agency require 12 hectares of land for canal construction for which compensatory land has been selected at Champawat. The project has to be completed in 18 months for which tender process is going on and the NHPC has deposited the money for compensatory afforestation as required under the Forest Conservation Act. Additional Chief Secretary Om Prakash, Nodal officer Forest Manoj Chandran and other officers were present during the video conference.

Additional Chief Secretary Om Prakash has informed that in pursuance of orders of honorable court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Friday, 61 illegal encroachments were demolished and 125 illegal encroachments were identified. Till date, a total of 3256 illegal encroachments have been demolished, 6181 illegal encroachments have been identified and 108 buildings have been sealed. Additional Chief Secretary Om Prakash Informed that the encroachments within the limits of Dehradun Municipal Corporation would be removed at all costs. He said that none of the encroachers would be spared at any cost even if they are influential. Om Prakash appealed that if anyone has inadvertently encroached upon government land, they should themselves remove the encroachment to avoid any unpleasant proceedings. Om Prakash again warned the encroachers that FIRs would be registered against them. He said that work to remove encroachments from public roads would continue under every circumstances as per the directives of the honorable courts. Ashish Srivastava, Chief of AntiEncroachment Task Force and vicechairmen, MDDA said that 60 to 65 per cent of encroachments from main roads have been removed and work to install pillars on the land freed up from encroachments have been speed up. He said that the topical survey of the roads is being done by PWD and Smart city.

Additional Chief Secretary Om Prakash has informed that in pursuance of orders of honorable court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Thursday, 58 illegal encroachments were demolished and 138 illegal encroachments were identified. Till date, a total of 3195 illegal encroachments have been demolished, 6056 illegal encroachments have been identified and 108 buildings have been sealed. Om Prakash informed that illegal encroachments and illegal occupations are being identified and such illegal occupations and encroachments are being removed in Dehradun. On July 3, 2018, Vivek Gupta s/o Baldev Krishan Gupta, resident of 51B,Haridwar road, Race Course, Dehradun, Satish Kumar S/o Om Prakash, resident of 51B, Haridwar Road, Race Course ( Hari Om Store), Dehradun, Mrs Renu Gupta, w/o Rohit Kumar, resident of 51B, Haridwar Road through Ashwani Garg s/o R.S.Garg, Doon Valley Medicine, Race Course Chowk and Praveen Kumar s/o Om Prakash, resident of 51B, Haridwar Road, Race Course, Dehradun were given notices as per law to remove their encroachments and they were duly informed about their illegal encroachments and illegal occupations by the public officers. However, the illegal encroachers did not vacate their illegal occupation so the antiencroachment task force removed the said encroachments. Meanwhile, the encroachers despite instructions and warning again encroached upon the identified land which amounts to disobedience of the orders given by the public servants. The said encroachers have encroached upon public road and made it rickety damaging public property. Additional Chief Secretary Om Prakash said that Assistant Engineer, PWD, Dehradun division had registered an FIR under sections 188,431 IPC against the said encroachers on August 1, 2018.

Representatives of Safai Karamchari Organisation met Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM residence on Thursday. The representatives of Organisation expressed their gratitude towards the Chief Minister for issuance of Government Order pertaining to disbursal of Rs 275 to Safai Karamchari as daily labour charges. On this occasion, BJP leader Sunil Uniyal, former President of Safai Karamchari Commission Bhagwat Prasad Makwana, president of Safai Karamchari Union Rajesh Kumar, former President of Organisation Madan Valmiki and Soni Gehlot, Dharampal Ghagat,, Rakesh Tinka, Anil Khujwal, Vishal Kumar, Shibbu and Neetu Valmiki of Safai Karamchari Organisation were present.

Under the chairmanship of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, the review of the situation in the disaster sensitive district of Uttarkashi, Chamoli, Rudraprayag, Bageshwar, Champawat, Pithoragarh, Tehri Garhwal and Pauri Garhwal was done through the video conferencing at Secretariat on Wednesday. Chief Minister took the information from the District Magistrates about the progress pertaining to the disbursal of the compensation amount to those affected and building damaged compensation etc. He instructed that in case of any disaster, officers should remain alert for Minimum Response Time. He said that the Minimum Response Time Monitoring will be monitored in any disaster. Chief Minister expressed satisfaction over the efforts made by the district administration for the minimization the effect of the disaster in the affected areas by the district administration and issued instruction for ensuring the smooth flow of traffic and keeping drinking water supply, health and power supply regular in the district. Chief Minister gave instructions to Principal Secretary Food to increase the quota of kerosene in view of the rain. He instructed to keep an eye on health facilities in the districts. He said that acknowledgement of timely action during the disaster by the administration teams by the legislators shows that the government has undertaken relief work in a speedy manner during the disaster. He said that during the disaster, the affected remote motorway JauljiviMadkotMunsiyari has been partially opened and National Highways and State Highways affected by the rain in the sensitive districts have also been opened. He instructed to keep supply of food items in abundance in food warehouses. During the review, the District Magistrates informed that food is available till September. Yamunotri MLA Mr. Kedar Singh Rawat welcomed the decision of the Chief Minister that owners of the completely damaged shops, commercial establishments, for the shop/establishment (structure) for livelihood and building owner of fully/acutely damaged residential buildings due to disaster should be provided assistance of Rs 1 lakh from the Chief Minister Relief Fund. During the review of the District Uttarkashi, on the proposal to increasing the standards of disaster by Gangotri MLA Mr. Gopal Singh Rawat, Chief Minister directed the Secretary, Disaster Management Mr. Amit Singh Negi to send a proposed to centre to increase the standards of assistance being given in case the land and houses gets washed away. He instructed the committee to get determined the wire crate proposal of Yamunotri MLA Mr. Kedar Singh Rawat for stopping erosion of Yamunotri route. During the review, Chief Minister also got information about the quality of food grains supplied to the districts and also on public health related issues. Through the video conferencing, Bageshwar MLA Mr. Chandan Ram Das and Tehri MLA Mr. Dhan Singh Negi asked from the districts suggestions pertaining to the disaster and the District Magistrates of Uttarkashi, Bageshwar and Rudraprayag informed the Chief Minister about the road, irrigation, drinking water and power supply, affected by the disaster in their respective districts. It was informed by the District Magistrates that the main roads of the districts are fine and the work on PMGSY route is on at war footing. Affected drinking water schemes have been resumed. The meeting was attended by Agriculture Minister Mr. Subodh Uniyal, MLA Mr. Mahendra Bhatt, Mr. Dilip Singh Rawat, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Principal Secretary Home Mr. Anand Bardhan, Secretary Drinking Water Mr. Arvind Hayanki and the Heads of Departments.

With a view to increase the employment opportunities in Uttarakhand, the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat held discussions with a delegation of the Industrial Association Uttarakhand at Secretariat on Wednesday. Chief Minister said that in order to increase selfemployment in the state, the government, administration, educational institutions and industry have to work together. He said that especially in the hill districts of the state, in order to increase the income, work has to be done on the skill development training, creating awareness regarding the vocational courses instead of conventional education, importance of vocational courses by academic institutions as well and making the provision for imparting soft skill training to the youth. There should be a dialogue between the industry and academic institutions. It was discussed in the meeting that in the state, the district employment offices should not be restricted to just registration of the unemployed. Rather, the district employment offices should compile a data pertaining to the special qualification and skills of the unemployed and should provide it to the industry and investors. District employment offices should also do career counselling. Cluster based hubs should be developed for production. There is immense potential for selfemployment in the state based on local resources, products and the demand. Skill development and training can be effective in preventing migrating from the hill districts. It was informed by the Principal Secretary, MSME that 103 Growth Centers with Lead Product in the state have been selected. Work is being done in a serious manner on developing the growth centres at Block level. These growth centres will help in providing employment at the local level and would also play an effective role in preventing migration. Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Principal Secretary Manisha Panwar, Secretary Soujanya, senior officials of the Industry Department and office bearers of the Industrial Association Uttarakhand were present in the meeting.

Uttrakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat participated in a function organized by Mussoorie legislator Ganesh Joshi to felicitate him for bring an ordnance by the state government to save the slums held at a local wedding point on Canal road on Wednesday. Chief minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that the his government faced a big challenge to save the houses of the poor people living in the slums before providing them alternate houses. More than two lakh poor people were affected and it was a problem that where they will go in the rainy season. He said that keeping in view the practical problem faced by the slum dwellers, the state government has sought time of three years. In the coming three years, the state government will solve the housing problem facing the slum dwellers. “ We have decided to provide roof to the poor in the next three years and also abide by the law,” he said. Chief Minister said that the Prime Minister Mr. Narender Modi has resolved to provide house, electricity, gas connection to everyone in the country by 2022 and we have to unitedly support him to fulfill his resolve. Ajay Bhatt, State BJP chief, Harbans Kapoor, Legislator, BJP leader Sunil Uniyal ‘Gama’, BJP spokes person Baljit Soni, Mandal president Poonam Nautiyal and other were present on the occasion.

Additional Chief Secretary Om Prakash has informed that in pursuance of orders of honorable court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Wednesday, 04 illegal encroachments were demolished and 174 illegal encroachments were identified. Till date, a total of 3137 illegal encroachments have been demolished, 5918 illegal encroachments have been identified and 108 buildings have been sealed.

Uttarakhand Transport Corporation will buy 300 new buses and will hire 200 buses on contract basis. The corporation will buy ten electric and ten Volvo buses also. These decisions were taken at the 25thmeeting of the board of directors of transport corporation. Chairing the board meeting at Secretariat on Wednesday, Chief Secretary Utpal Kumar Singh instructed to ply electric buses for students. He said that electric buses should run to ferry students to and fro from their schools in the cities. He said that such buses should also be run in nearby towns on monthly rental basis. The Chief secretary also instructed to install speed governor, CCTV cameras and GPS in the buses of the corporation. Brijesh Sant, Managing Director of the Transport Corporation informed that out of total 1183 buses, 243 buses are to be auctioned so it is necessary to buy new buses. He said that eyes of 2400 drivers have been tested and speed governors installed in 600 buses. The remaining buses will soon have speed governors. Additional Chief Secretary Om Prakash, Secretary Tourism Dilip Jawalkar, Additional Secretary Finance L.N.Pant, General Manager (operations) Deepak jain and other officers were present.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat in an informal interaction with media persons at Secretariat on Wednesday said that on the request of Badrinath legislator Mahender Bhatt, he will unfurl the national flag on Independence Day (August 15) at Ghamshali village near Barahoti in Chamoli district. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat will go to Ghamshali village after hoisting the national flag at Parade ground in Dehradun.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat will meet legislators as per the revised schedule on Wednesday from 9 am to 11 am at Secretariat. J.C. Khulbe, Officer on Special Duty (OSD) of the Chief Minister informed that the schedule of the Chief Minister to meet the legislators has been changed. Chief Minister will meet the legislators on Wednesday morning instead of Wednesday evening.

Damaged shops/commercial establishments/residential buildings due to disaster to get assistance from CM Relief Fund Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has instructed that during the current monsoon period, assistance amount in the form of additional assistance from the Chief Minister Relief Fund should be provided in case of complete damage to the shops, commercial establishments and residential buildings due to disaster. Chief Minister has issued orders that maximum amount of Rs 50,000 should be provided to the owners of the completely damaged shops, commercial establishments, for the shop/establishment (structure) for livelihood and in case of damage to the material, additional amount of Rs 50,000 (in total Rs 1 lakh) should be provided from the Chief Minister Relief Fund. He instructed that the building owner of fully/acutely damaged residential buildings due to disaster should be provided assistance of Rs 1 lakh from the Chief Minister Relief Fund.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has requested the people of the state not to use polythene. He said that polythene use pollutes our environment and it also causes immense harm to the agriculture, animals and birds. While making an appeal to the people of the state to keep the state clean and not to use polythene, the Chief Minister has said that the state government has decided to get strict on the use of polythene from August 1, so that the state could be made clean. He said that Prime Minister Mr. Narendra Modi has made cleanliness a mass movement. He said that by stopping the use of polythene, the people should extend their support in this cleanliness campaign.

A policy has been decided with respect to the arrangement for examination centers for organizing High School and Intermediate 2019 Board Examinations of the Uttarakhand Board of School Education. In this regard, Secretary, Secondary Education, Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, in a letter written to Director, Secondary Education, has stated that in all such government and private aided schools, where the total number of examinees is 75 or more, the examinees for the Board Examination 2019 should be provided the facility of the selfcentre. In case of the number of examinees is less than 75, the facility of examination center should be provided in the nearby schools, where the examination center is established. Same examination center should be allotted to all the boys/girls institutional examinees in the nearest school. Secretary, Secondary Education has written that physically abled examinees should be allotted nearest and comfortable examination centres and they should be provided the facility to sit on the ground floor. Orders have been issued that in every examination center, a centre instructor, examination incharge and two teachers as assistant examination incharge should be deputed at the concerned centre/school and they should be kept free from the duty of class invigilator. However, in the examination centers, all the class invigilators should be appointed from the nearby outside schools. Orders have been issued for the deployment of the class invigilator on priority within 8KM circumference, thereafter deputing at Development Block level and in case of requirement, deployment at the district level. For the work of class invigilator, no deployment should be made from outside the district. It has also been instructed that in case of private boy/girl examinee should not be provided the facility of examination center in their registered school under any circumstances. Instructions have been issued that for the private examinees, possibly the examination center should be at Development Block/Tehsil or a school with clean administrative image, situated on main road adjacent to Development Block/Tehsil. It has been instructed to allot nearest examination centre to the private girl examinees. In the remote schools, where the number of examinees is less than 75, in such schools, the examination centers should not be decided by transferring private examinees from elsewhere. For the purpose of proper examination and effective administrative control, no school should be constituted as an examination center for private candidates only. Instructions have been issued that the examination centres of the registered private examinee should not be interchanged and set up at the registered centres where the examinee is registered. Also, it has been instructed that the same examination center for the private examinee registered with one registration centre, which was set up for them in the previous year, should not be made the examination centre. Instructions have been given to made school having good image and no dispute as the examination centers. Secretary has directed that in the past years, the schools against whom there have been complaints and adverse reports by the District Magistrates, Education Officers, External Invigilators or any incident of the leakage of question papers or there is any dispute between the school management and the principal should not be made examination center. In the examination centers, wher