कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने 04 घोषणाएं की। राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये की जायेगी। शहीद सैनिक के परिवारजनों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 02 साल से बढ़ाकर 05 साल किया जायेगा। शहीदों के आश्रितों को अब जिलाधिकारी कार्यालयों में समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के अलावा अन्य विभागों में भी समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के पदों पर भी नियुक्ति प्रदान की जायेगी। सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों की भांति अवकाश प्रदान किये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस (शौर्य दिवस) पर गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कारगिल शहीदों के परिवार जनों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, विधायक श्रीमती सविता कपूर, श्री बृज भूषण गैरोला और निवर्तमान मेयर श्री सुनील उनियाल गामा ने भी शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने 04 घोषणाएं की। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये की जायेगी। शहीद सैनिक के परिवारजनों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 02 साल से बढ़ाकर 05 साल किया जायेगा। शहीदों के आश्रितों को अब जिलाधिकारी कार्यालयों में समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के अलावा अन्य विभागों में भी समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी। सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को उपनल कर्मियों की भांति अवकाश प्रदान किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध में माँ भारती की रक्षा के लिये हमारे वीर जवानों ने पराक्रम और अदम्य साहस का परिचय दिया। भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ा, उससे पूरे विश्व ने भारतीय सेना का लोहा माना। कारगिल युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के बलिदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल की यह विजय गाथा भी उत्तराखंड के वीरों के बिना अधूरी है और अपने 75 सपूतों का बलिदान ये वीर भूमि कभी नहीं भुलाएगी। जिस सांस्कृतिक परिवेश और विचारों ने हम सभी को पोषित किया है, उस संस्कृति में मान्यता है कि देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक पुत्र होने के नाते उन्होंने बचपन से ही एक सैनिक और उसके परिवार के संघर्ष को देखा है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। हमने युद्ध भी जीता और वैश्विक स्तर पर कूटनीति में भी जीते। अटल जी ने शहीदों का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव में राजकीय सम्मान के साथ करने की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से सेना न केवल पहले से और अधिक सक्षम और सशक्त हो रही है बल्कि उसकी यश और कीर्ति भी बढ़ रही है। हमारी सरकार जहां एक तरफ सेना के आधुनिकीकरण पर बल दे रही है, वहीं सैनिकों और उनके परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं को भी बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री जी निरंतर सैनिकों के साहस और मनोबल को बढ़ा रहे हैं और यही कारण है कि सेना आज गोली का जवाब गोले से दे रही है। आज भी प्रधानमंत्री ने कारगिल वॉर मेमोरियल, लद्दाख में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्राविधान किया जायेगा, इसके लिए एक्ट लाया जायेगा। सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकार द्वारा सेवायोजित किया जा रहा है। अभी तक 26 आश्रितों को सेवायोजित किया जा चुका है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त धनराशि में वृद्धि की गई है। देहरादून के गुनियालगाँव में प्रदेश के शहीदों की स्मृति में अत्याधुनिक एवं समस्त सुविधाओं युक्त ’शौर्य स्थल (सैन्य धाम) का निर्माण किया जा रहा है जिसमे प्रदेश के समस्त शहीदों के नाम अंकित किये जायेंगें। उन्होंने कहा कि हर्बटपुर में सैनिक कल्याण का दूसरा कार्यालय खोला जा रहा है। कार्यक्रम में सचिव सैनिक कल्याण श्री दीपेंद्र चैधरी, मेजर जनरल सम्मी सबरवाल (से.नि), लेफ्टिनेंट जनरल अश्वनि कुमार (से.नि), मेजर जनरल के.एस राणा (से.नि), ब्रिगेडियर कीर्ति बहल (से.नि), ब्रिगेडियर हरीश सेट्ठी (से.नि), निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर अमृत लाल (से.नि), एमडी उपनल ब्रिगेडियर जे.एस. बिष्ट (से.नि), जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका, एसएसपी देहरादून श्री अजय सिंह एवं अन्य सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक और शहीदों के परिवार जन उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जन क्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीदेव सुमन ने अपने समय की कठिन परिस्थितियों में लोकशाही के लिए संघर्ष किया तथा अपने जीवन का बलिदान दिया। समर्पण एवं संघर्ष से परिपूर्ण श्रीदेव सुमन की जीवन गाथा सदैव हमें मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को परेड ग्राउंड, देहरादून में 24 जुलाई से 28 जुलाई तक आयोजित होने वाली 22वीं उत्तराखण्ड राज्य जूनियर एवं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन भी किया । मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के बीच आकर उनमें हमेशा उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। बैडमिंटन के क्षेत्र में उत्तराखंड, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बना रहा है। लक्ष्य सेन सहित कई खिलाड़ी बैडमिंटन में इतिहास रचते हुए देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। वर्तमान समय में खेल के बेहतर अवसर एवं संसाधन मौजूद हैं। युवा अपने प्रयासों से निरंतर प्रयास करते रहें, जिससे उन्हें भविष्य में निश्चित ही सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा खेल के प्रति लगन और अनुशासन, जीवन में नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गये है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों के शुभारंभ से खेल को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया गया है। ओलंपिक में भारत के अच्छे प्रदर्शन के लिए खिलड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग एवं सुविधाएं दी जा रही है। हर अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों पर भारत के कदम निरंतर बढ़़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष आयोजित हो रहे पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा दल प्रतिभाग करने जा रहा है। राज्य सरकार भी प्रदेश में खेलो एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर कार्य कर रही है। प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, खेल सामग्री का वितरण, आवासीय क्रीडा छात्रावास योजना के तहत खिलाड़ियों को मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा, भोजन की सुविधा दी जा रही है। ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर क्रमशः 2 करोड़, 1.5 करोड़ एवं 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण, रजत एवं कास्य पदक विजेताओं को क्रमशः 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लागू की गई है। इस वर्ष मेडल प्राप्त करने वाले 31 खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां दी है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 वर्ष के 3900 खिलाड़ियों को 1500 प्रति माह छात्रवृत्ति दी जा रही है। खेल छात्रावास में रहकर तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते को 175 से बढ़ाकर 225 कर दिया गया है। ग्रामीण स्तर पर ओपन जिम के लिए 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। उत्तराखंड को आगामी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का अवसर मिला है। जो हमारे लिए बड़ा अवसर है। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा, यूएसबीए की अध्यक्ष डॉ. अलकनंदा अशोक, सचिव श्री बी.एस मनकोटी, श्री राकेश डोभाल एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने की सी. एम. हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा अधिकारियों को दिये जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश। जनपद देहरादून में ईअभिलेखागार वेब पोर्टल का शुभारम्भ। तहसीलों के रिकार्ड स्केन कर पोर्टल पर अपलोड करने के दिये निर्देश। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में सी.एम हेल्पलाईन1905 की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सचिव एवं विभागाध्यक्ष सी.एम हेल्पलाईन की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि शिकायत जिस अधिकारी के स्तर की है, उनका समाधान उनके स्तर पर ही हो जाय। अनावश्यक रूप से शिकायतें उच्च स्तर पर न आये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सी.एम. हेल्पालाईन की समीक्षा बैठक में इसका भी विवरण दिया जाय कि जनपदों के प्रभारी सचिवों द्वारा जनपदों में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कितनी बैठकों का आयोजन किया और किन महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करवाया। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बीडीसी और तहसील दिवसों का आयोजन नियमित रूप से हो और इनमें जनपद स्तरीय अधिकारी भी अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ईअभिलेखागार जिला देहरादून के वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। जनपद देहरादून की तहसीलों के रिकॉर्ड को स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि अन्य जनपद भी ईअभिलेखागार के माध्यम से वेब पोर्टल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन संबंधी प्रकरणों का समयबद्धता के साथ निस्तारण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी को भी पेंशन संबंधी प्रकरणों में कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाना पड़े। विभागों के पेंशन प्रकरणों की नियमित समीक्षा के निर्देश उन्होंने मुख्य सचिव को दिये हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सी.एम हेल्पलाईन पर शिकायत दर्ज करने वाले 06 शिकायतकर्ताओं से फोन पर वार्ता भी की। तीन शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जा चुका था। जिन तीन शिकायतकर्ताओं की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ था उनमें बागेश्वर के श्री मोहन सिंह ने शिकायत की थी कि उनके मकान के पीछे एक बड़ा पेड़ गिरने की स्थिति में हैं, जिसकी जड़े दरक गई हैं, जिससे उनके मकान में पेड़ गिरने का खतरा बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी बागेशवर को निर्देश दिये कि इनकी समस्या का शीघ्र समाधान कर जानकारी सीएम कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। उधमसिंह नगर के राकेश कुमार अग्रवाल ने शिकायत की थी कि उनका बिजली का बिल आरडीएफ में आ रहा था, बिल जमा न करने पर उन पर 09 हजार रूपये का ब्याज लगा दिया गया। उन्होंने वास्तिवक बिल उपलब्ध कराये जाने की मांगी की। मुख्यमंत्री ने यूपीसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाए। देहरादून के अरूण अहुलवालिया ने शिकायत की कि वे 31 अगस्त 2023 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें पेंशन का लाभ तो मिल चुका है, लेकिन इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इनके इंश्योरेंस की धनराशि यथाशीघ्र उपलब्ध करवाई जाय। बैठक में निदेशक आईटीडीए श्रीमती नितिका खण्डेलवाल ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सी.एम हेल्पलाईन में शिकायतों के निस्तारण के सबंध में शिकायतकर्ताओं का फीडबैक दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों को मण्डल स्तर पर सीएम हेल्पलाईन 1905 और डिजिटल तहसील दिवस के आयोजन के लिए 07 अगस्त से देहरादून और नैनीताल में प्रशिक्षण दिया जायेगा। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री एल.फैनई, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री नितेश झा, श्रीमती राधिका झा, श्री दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री चन्द्रेश यादव, श्री बृजेश कुमार संत, डॉ. वी.षणमुगम, डॉ. आर. राजेश कुमार, श्री एस.एन पाण्डेय, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से गुरूवार को सायं मुख्यमंत्री आवास में फिल्म निर्माता श्री सुदीप्तो सेन एवं फिल्म पटकथा लेखक श्री कमलेश पाण्डे ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से उत्तराखण्ड में फिल्म निर्माण एवं फिल्मांकन से संबंधित विषयों पर चर्चा की तथा उत्तराखण्ड के प्राकृतिक सौंदर्य को फिल्मांकन के अनुकूल बताया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड का प्राकृतिक सौंदर्य फिल्मांकन के अनुकूल है। उत्तराखण्ड में फिल्माकारो को फिल्मांकन हेतु पूरा सहयोग दिया जा रहा है, इसके लिये फिल्मांकन के अनुकूल नीतियां भी बनाई गई हैं। इस अवसर पर यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन केदारनाथ धाम, पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की ली जानकारी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को बाबा केदारनाथ के दर्शनों को श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं विश्व कल्याण की कामना की। इसके बाद उन्होंने केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। एक दिवसीय दौरे पर बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों को पहुंचे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे, आईजी पुलिस गढ़वाल करन सिंह नगन्याल, जिलाधिकारी डॉ सौरभ गहरवार एवं पुलिस अधीक्षक डॉ विशाखा ने वीआईपी हैलीपैड पर उनका स्वागत किया। इसके बाद, मुख्यमंत्री तीर्थ पुरोहित समाज एवं मुख्य पुजारी से मिले। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना एवं रुद्राभिषेक कर संपूर्ण विश्व एवं मानवता के कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के सतत विकास के लिए भी बाबा केदार से आशीर्वाद मांगा। करीब 20 मिनट पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने धाम में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों का अभिवादन कर श्रावण मास की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने धाम के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग का आशीर्वाद प्राप्त किया, साथ ही तीर्थ पुरोहितों के साथ धाम में चल रहे निर्माण एवं अन्य कार्यों के संबंध में चर्चा कर सुझाव मांगे। उन्होंने केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण एवं पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने एवं गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए समयबद्धता के साथ सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीकेटीसी योगेन्द्र सिंह, प्रभारी कार्यकारी अधिकारी आरसी तिवारी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल, अनूप सेमवाल, केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, विनोद शुक्ला, किशन बगवाड़ी, उमेश पोस्ती, केशव तिवारी, दिनेश बगवाड़ी सहित अन्य अधिकारीकर्मचारी एवं तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे।

एस.सी.ई.आर.टी के नवनिर्मित भवन का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। पं० दीन दयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से विद्यार्थियों और प्रधनाचार्यों को किया गया सम्मानित। सरकारी विद्यालयों में स्थापित 442 स्मार्ट क्लास रूम का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (एस.सी.ई.आर.टी) उत्तराखण्ड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने पं० दीन दयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वर्ष 2023 एवं 2024 हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले तीनतीन स्कूलों, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रछात्राओं को पुरस्कृत भी किया। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सी.एस.आर. के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लास रूम का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण दिन है। शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, लगन, समर्पण के बल पर उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं। ये पुरस्कार विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को आगे भी इसी मनोयोग से प्रयास करने के लिए प्रेरित करेंगे और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायक होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससीईआरटी भवन का निर्माण कार्य 02 साल में पूर्ण करने का शिक्षा विभाग को लक्ष्य दिया गया था। विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में 29 करोड़ 25 लाख की धनराशि से भव्य भवन का निर्माण किया गया है। एससीईआरटी भवन बनने से शैक्षिक विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान तथा राज्य के शिक्षा के तंत्र का सम्पूर्ण विकास किये जाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एस.सी.ई.आर.टी के भवन निर्माण के साथ ही इसकी गुणवत्ता भी अत्यधिक मायने रखती है। राज्य सरकार का स्पष्ट ध्येय है कि किसी भी तरह के निर्माण कार्य में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा सीएसआर के अंतर्गत बनी 442 स्मार्ट क्लास के शुरू होने से सरकारी विद्यालयों में पठनपाठन की व्यवस्था में अधिक गुणवत्ता आएगी। राज्य सरकार राज्य के 840 विद्यालयों में हाईब्रिड मोड में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लास की स्थापना पर भी कार्य कर रही है। कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तको के साथ ही जूते और बैग भी प्रदान किए जा रहे हैं। कक्षा 9 में प्रवेश करने वाली बालिकाओं के लिए साइकिल योजना एवं मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि राज्य का कोई भी विद्यार्थी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित न रहे और न ही उनकी पढ़ाई पर कोई असर पड़े। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक आधुनिक और व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार लगातार नीतिगत फैसले ले रही है। सभी को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के किसी भी छात्रछात्राओं के जीवन में शिक्षा का अभाव नहीं होनेे देंगे। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 30 अप्रैल को घोषित कर दिया था। जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु अच्छे संस्थानों में जाने का मौका मिलता है। आगामी शिक्षण सत्र के लिए रिजल्ट 20 अप्रैल तक घोषित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य में अध्यापकों के ट्रांसफर में पारदर्शिता आई है। ट्रांसफर में काउंसलिंग व्यवस्था की शुरुआत की गई है। अब तक 5000 अध्यापकों के ट्रांसफर हो चुके हैं। एससीईआरटी और डायट को और अधिक सृदृढ़ बनाया जा रहा है। आगामी वर्ष से टीचरों के ट्रांसफर भी ऑनलाइन व्यवस्था से होने लगेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन विद्यालयों में 70 प्रतिशत से कम अध्यापक होंगे वहां नए अध्यापकों के जाने तक अध्यापक रिलीव नहीं होंगे। राज्य सरकार छात्रों को किताबें, कपड़े, बैग, जूते मुफ़्त में देने का कार्य कर रही है। छात्रों को छात्रवृत्ति और निःशुल्क नोटबुक भी उपलब्ध कराई जा रही है। विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू होने से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में शिक्षा के उन्नयन के लिए तेजी से कार्य हो रहे हैं। महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी ने शिक्षा विभाग को प्रेरणा और नई दिशा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एससीईआरटी का अपने भवन बनने से शैक्षिक विकास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में नये आयाम प्राप्त होंगे। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और विद्यार्थियों को शुभकामना भी दी। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि प्रधानाचार्य और शिक्षक विद्यालयी शिक्षा के मजबूत स्तंभ हैं। इस अवसर पर निदेशक एससीईआरटी श्रीमती वन्दना गब्र्याल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री महावीर सिंह बिष्ट, निदेशक प्राथमिक शिक्षा श्री रामकृष्ण उनियाल एवं शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किया ऊर्जा संचय समागम कार्यक्रम को वचुअर्ली संबोधित परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयोजित हुआ तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित अन्य संतगणों की उपस्थिति में हो रहा आयोजन ऊर्जा संचय समागम का आयोजन आध्यात्मिक ऊर्जा को जनजन तक पहुंचाने में होगा मददगारमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार की सायं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयोजित तीन दिवसीय ऊर्जा संचय समागम कार्यक्रम को वचुअर्ली संबोधित किया। उन्होंने इस आयोजन में पधारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वामी अरूण आनंद सहित अन्य संत महात्माओं का स्वागत करते हुए इस समागम को आध्यात्मिक ऊर्जा को जनजन पहुंचाने वाला प्रयास तथा व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति को प्रभु की शक्ति के साथ एकीकृत करने वाला प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि यह समागम मानव मात्र को अपने भौतिक जीवन में मन कर्म वचन से आत्मज्ञान की दीक्षा देने में भी मददगार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संत महात्माओं ने अपने ज्ञान से मानव मात्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। सद्भावना के मार्ग का अनुश्रवण कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान व सम्मान विश्व में बढ़ा है। भारत अपने पुरातन गौरव को प्राप्त कर विश्व गुरू बनने की राह में आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड के आध्यात्मिक स्वरूप को बनाये रखने के लिए अनेक निर्णय लिए गए हैं। उत्तराखंड के नागरिक के हित में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू किया गया। इससे सभी को समान अधिकार मिलेंगे। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिये सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया। राज्य में लैंड जिहाद को रोकने के लिए 500 है0 भूमि अतिक्रमण से मुक्त करायी गई है। नकल विरोधी कानून लागू कर युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया गया है। प्रदेश में दंगारोधी कानून लागू किया गया है। अब दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही दंगे में होने वाली सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। अब राज्य के अन्दर अथवा राज्य के बाहर कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था किसी समिति अथवा ट्रस्ट का गठन कर राज्य के चार धामों एवं प्रमुख मंदिरों के नाम पर समिति अथवा ट्रस्ट का गठन नहीं कर पायेगा। उत्तराखण्ड आध्यात्मिक संस्कृति का केंद्र बने तथा युवा अपनी प्राचीन सनातन संस्कृति से जुड़े इसके लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में हिंदू संस्कृति के अध्यनन की व्यवस्था की गई है। परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानन्द मुनी, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तथा स्वामी अरूण आनंद ने मुख्यमंत्री द्वारा राज्य हित में लिए निर्णयों के प्रति उनकी सराहना की तथा उन्हें साधुवाद दिया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ पत्रकार एवं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के प्रदेश अध्यक्ष श्री त्रिलोक चंद्र भट्ट के पिताजी के निधन पर दुःख व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी ने भी वरिष्ठ पत्रकार श्री त्रिलोक चंद्र भट्ट के पिताजी के निधन पर दुःख व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और उनके परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना की है।

ऐतिहासिक, दूरदर्शी, समावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही है आम बजट मुख्यमंत्री विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने में नई दिशा और गति प्रदान करेगा बजट मुख्यमंत्री भारतवासियों की आकांक्षाओं को साकार करेगा बजट मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में आम बजट 202425 को लेकर प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह बजट भारतवासियों की आकांक्षाओं को साकार करेगा व देश को नई दिशा और गति प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट सदन के पटल पर रखा है वह ऐतिहासिक, दूरदर्शी, समावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही है। पैकेज पर जताया पीएम व वित्त मंत्री का आभार मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 202425 में उत्तराखण्ड में दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान के लिए विशेष सहायता पैकेज देने की घोषणा करने हेतु समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस विशेष पैकेज के माध्यम से प्रदेश में आपदाओं से होने वाली क्षति राज्य की विकास की गति को बाधित नहीं कर सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया है जो भारत के समग्र विकास को सशक्त करने कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि यह बजट आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ( च्डळैल् ) के चैथे चरण की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए च्डळैल् का चरण चार शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को और मज़बूती मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार मुख्यमंत्री ने कहा कि नई कर प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने पर सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि आम बजट में देशभर में 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में गत वर्ष हुई ग्लोबल इनवेस्ट समिट में साढ़े तीन लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश करार हुए हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियल पार्कों के निर्माण से उत्तराखण्ड को भी लाभ मिलने की आशा है। रोजगार, स्किलिंग, डैडम् , मिडिल क्लास को फोकस मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट गरीब, महिला, युवा और किसानों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि बजट थीम में रोजगार, स्किलिंग, डैडम् , मिडिल क्लास को विशेष रूप से शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में भूस्खलन और अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर बजट में केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया गया है। इससे, राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को इसका निश्चित लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को ₹10 लाख तक का लोन मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बिन्दु शामिल हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को ₹10 लाख तक का लोन देने की व्यवस्था की गई है। स्किल लोन के तहत अब 7.5 लाख तक का लोन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मुख्य फसलों पर केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, म्च्थ्व् में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। इसके साथ ही एजुकेशन लोन के तहत जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ईवाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। केंद्रीय बजट विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने में नई दिशा और गति प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री से उत्तराखण्ड तीर्थ पुरोहित महापंचायत के पदाधिकारियों ने की भेंट कैबिनेट द्वारा राज्य के चारधाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम ट्रस्ट या समिति गठित किये जाने के विरूद्ध कठोर विधिक प्राविधान किये जाने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार चार धाम के महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व और मेलों के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का किया अनुरोध चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए गठित की जाने वाली संस्था के गठन से पूर्व चार धाम के तीर्थ पुरोहित्तों, मंदिर समितियों आदि को विश्वास में लिये जाने का मुख्यमंत्री से किया अनुरोध चार धाम यात्रा को बेहतर बनाने तथा आने वाले 30 वर्षों की यात्रा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए प्राधिकरण या किसी अन्य संस्था के गठन की बना रही है योजनामुख्यमंत्री चारधाम यात्रा के तहत श्रद्धालुओं के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के किये जा रहे हैं प्रयासमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में उत्तराखण्ड तीर्थ पुरोहित महापंचायत के पदाधिकारियों ने भेंट कर मुख्यमंत्री को उनके 03 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर बधाई दी। उन्होंने चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए गठित किये जाने वाले प्राधिकरण या किसी अन्य संस्था के गठन के सबंध में लिये गये निर्णय तथा कैबिनेट द्वारा राज्य के चारधाम और अन्य प्रमुख मंदिरों के नाम ट्रस्ट या समिति गठित किये जाने के विरूद्ध कठोर विधिक प्राविधान किये जाने के निर्णय के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देशभर में चारधामों के जो करोडों श्रद्धालु हैं उनमें किसी तरह के भ्रम की स्थिति नही होगी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह राज्य सरकार का अच्छा निर्णय है और देवस्थानम बोर्ड का निर्णय वापस लिये जाने के बाद तीर्थ पुरोहितों के हित में लिया गया निर्णय है जिसका सभी तीर्थ पुरोहित, पुजारी, रावल और सभी लोग स्वागत करते हैं। उत्तराखण्ड तीर्थ पुरोहित महापंचायत के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से चार धाम के महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व और मेलों के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया ताकि स्थानीय स्तर पर इन आयोजनों को दिव्य और भव्य ढंग से आयोजित किया जा सके। उन्हांने चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए गठित की जाने वाली प्रस्तावित प्राधिकरण या किसी अन्य संस्था के गठन से पूर्व चार धाम के तीर्थ पुरोहित्तों, मंदिर समितियों, तीर्थ पुरोहित महा सभाओं के साथ ही हित धारकों को विश्वास में लिये जाने की भी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। चार धाम यात्रा से संबधित वीडियो, अपुष्ट और भ्रामक प्रचार प्रसार करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किये जाने तथा यात्रा काल में पंजीकरण व्यवस्था के चलते कोई तीर्थ यात्री चार धाम आने से वंचित न रह जाये। इसके लिये जनहित में पंजीकरण व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त किये जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैबिनेट द्वारा राज्य के चार धाम व अन्य प्रमुख मन्दिरों के नाम से ट्रस्ट या समिति गठित किये जाने के विरूद्ध कठोर विधिक प्राविधान किये जाने से जन समान्य में असमंजस की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। साथ ही स्थानीय परम्पराओं एवं धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस नहीं पहुंचेगी तथा स्थानीय स्तर पर आक्रोश की भी सम्भावना नहीं रहेगी। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा कड़े विधिक प्राविधान लागू किये जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा राज्य हित में लिया गया है। अब राज्य के अन्दर अथवा राज्य के बाहर कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था किसी समिति अथवा ट्रस्ट का गठन कर राज्य के चार धामों एवं प्रमुख मंदिरों के नाम पर समिति अथवा ट्रस्ट का गठन नहीं कर पायेगा। इससे इस संबंध में उत्पन्न विवाद का भी समाधान होगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा को बेहतर बनाने तथा आने वाले 30 वर्षों की यात्रा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए प्राधिकरण या किसी अन्य संस्था के गठन की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि इसमें तीर्थ पुरोहितों और हित धारकों की राय भी ली जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों के अनुरोध पर प्रत्येक धाम में आयोजित होने वाले दो धार्मिक आयोजनों एवं पर्वो के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के तहत श्रद्धालुओं के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। यात्रा के दूसरे चरण में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही व्यवस्थाएं खुली रखी जाएगी। चार धाम आने वाले किसी भी यात्री को असुविधा न हो इसके हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी, चारधाम महापंचायत के महासचिव डॉ बृजेश सती, किशोर भट्ट, यमुनोत्री तीर्थ पुरोहित महासभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल, चारधाम महापंचायत के मीडिया प्रभारी रजनीकांत सेमवाल, उपाध्यक्ष अमित उनियाल, गंगोत्री धाम के आलोक सेमवाल, लखन उनियाल, सुरेश हटवाल, रमेश कोठियाल, चिंतामणि हटवाल, गौरव, हार्दिक ,शिवम, सुशील एवं डॉ मनीष सेमवाल आदि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में नवगठित सेतु आयोग की कार्ययोजना से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण का अवलोकन करते हुए निर्देश दिये कि सेतु आयोग आने वाले 2 साल के लिए प्रभावी नीति बनाए। सेतु द्वारा कौशल विकास और स्वरोजगार की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। प्रयास किये जाएं कि राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। स्किल डेवलपमेंट प्लान और योजनाओं के सरलीकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी कार्ययोजना बनाई जा रही है, आगामी 02 सालों में वे पूर्ण रूप से धरातल पर दिखें। उन्होंने जनपदों के विकास के लिए उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल विकास की योजनाओं पर कार्य किये जाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेतु आयोग के गठन का उद्देश्य राज्य में मजबूत एवं सुदृढ़ नीतियां बनाना, योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना, प्रभावी कार्य संस्कृति को विकसित करना, विकास और पर्यावरण में संतुलन बनाते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन एवं योजनाओं पर प्रभावी निगरानी रखें जाने के लिए किया गया है। सेतु आयोग ऐसी योजनाओं पर कार्य करें, जिसमें राज्य का समग्र विकास प्राथमिकता में हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों के लिए रिजल्ट ओरिएंटेशन एवं गुड गवर्नेंस आधारित कार्य योजनाओं पर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचे, इसके लिए विभिन्न माध्यमों से योजनाओं का प्रचारप्रसार किया जाए। प्रचारप्रसार के लिए सरल तरीके अपनाये जाएं। यदि आवश्यकता हो तो यूजर फ्रेंडली पोर्टल (यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन) भी बनाए जाए। आम जनता को अपनी योजनाओं के बारे में पता हो, इसके लिए टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाय। उन्होंने कहा राज्य में डाटा इकोसिस्टम बनाने पर भी कार्य हो, जिससे योजनाओं का आंकलन करने में आसानी हो एवं विभागों के आउटकम की मॉनिटरिंग भी हो सके। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, उपाध्यक्ष सेतु श्री राजशेखर जोशी, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, नियोजन विभाग के श्री मनोज पंत उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को आईटी पार्क देहरादून स्थित राज्य आपदा परिचालन केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को हर समय अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिये कि वे निरन्तर जिलाधिकारियों से समन्वय बना कर रखें। नदियों के जल स्तर पर नियमित निगरानी बनाये रखें। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा परिचालन केन्द्र से जिलाधिकारी नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून से फोन के माध्यम से वार्ता कर बारिश की स्थिति, सड़कों की स्थिति, विद्युत और पेयजल की उपलब्धता तथा जलभराव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिवृष्टि के कारण यातायात बाधित न हो, सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उन्हें शीघ्र खुलवाया जाए। जल भराव की स्थिति में निकासी की उचित व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि नदियों के जल स्तर बढ़ने की स्थिति में नदी किनारे एवं अन्य संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिये कि हर जिले की अतिवृष्टि की स्तिथि पर निरन्तर नज़र बनाए रखें। जिलों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित करें, ताकि किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटा जा सके। राज्य के विभिन्न संवेदनशील इलाकों, अत्यधिक बारिश एवं आपदा ग्रस्त वाले इलाकों को लेकर भी विशेष नज़र बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा को लेकर किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही की जाए। रिस्पांस टाईम कम से कम रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। इस अवसर सचिव आपदा प्रबंधन श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव श्री आनन्द स्वरूप एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

उच्च शिक्षा एवं शहरी विकास विभाग के 153 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किए नियुक्ति पत्र। 68 असिस्टेंट प्रोफेसर, 63 अधिशासी अधिकारी एवं 22 कर व राजस्व निरीक्षकों को प्रदान किए गये नियुक्ति पत्र। सरकारी विभागों में रिक्त विभिन्न पदों पर और तेजी से होगी नियुक्ति की प्रक्रिया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग में चयनित 68 असिस्टेंट प्रोफेसर, शहरी विकास विभाग में चयनित 63 अधिशासी अधिकारी एवं 22 कर व राजस्व निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी अभ्यर्थी राज्य सरकार के साथी के रूप में राज्य में अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने कहा जो जिम्मेदारी मिलने वाली है, उसका निर्वहन पूर्ण मनोयोग और ईमानदारी से करना है और उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए सभी को अपना योगदान देना है। सभी चयनित युवा अपनी मेहनत, मातापिता, गुरुजनों एवं भगवान के आशीर्वाद से इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जीवन के इस नए आयाम में नई शुरुआत करनी है, नौकरी के पहले दिन से ही संकल्प, अनुशासन लेकर कार्य करें, आगे काम करने के लिए जीवन में मापदंड तय करने होंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चयनित अभ्यर्थी हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ेगा, जनता के विश्वास पर खड़ा उतरना सभी की शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी लगन और मेहनत से प्रदेश विकास क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार की संकल्पना समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति2020 लागू की थी। उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सरकार हर संभव कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु अनेक कार्य कर रही है। सभी छोटे बड़े शहरों को विकसित करने हेतु निरंतर कार्य जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मागर्दशन में सभी शहरों के नवीनीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शहरी विकास में चयनित सभी अभ्यर्थी पूर्ण निष्ठा से शहरों के विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और राज्य के विकास में अपना अहम योगदान देंगे। अभ्यर्थी जन सहभागिता को प्राथमिक देकर कार्य करें, ताकि योजनाओं का सीधा लाभ आम जन को मिले। उन्होंने कहा निश्चित ही नए अभ्यर्थियों के आने से विभाग में नवाचार, ट्रांसपेरेंसी आएगी और कार्यशैली में परिवर्तन भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक निर्णय लिये गये हैं। राज्य में 20 मॉडल कॉलेज बनाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करके इस समस्या को जड़ से खत्म किया है। आज योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगे भी विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरेगी। कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि लोक सेवा आयोग से चयनित सभी युवा, आने वाले समय में हमारे योग्य और सक्षम अधिकारीगण बनेंगे। आज प्रदेश में 105 निकाय हैं, शहरी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सभी युवा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इन अभ्यर्थियों के आने से विभाग के कार्यों में तेजी आयेगी। प्रदेश में 9 नगर निगम, 47 नगर पालिका, 49 नगर पंचायतें हैं। इन क्षेत्रों का विकास विभाग की प्राथमिकता में है। अब नए युवा अधिकारियों के आने से यह कार्य और सरलता से हो सकेगा। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तीन वर्षों में 15 हजार 500 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य किया गया है। इस वर्ष 4000 बेसिक शिक्षकों, 1600 एल.टी , 882 लेक्चरर, करीब 622 प्रधानाचार्य, बीआरपी सीआरपी में 1500, हर इंटर कालेज हेतु 2500 चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति करने वाले हैं। इस प्रकार से कुल 11 हज़ार लोगों की नियुक्तियां शिक्षा विभाग में होंगी। इसके अलावा 1500 नर्सिंग स्टाफ, 750 एएनएम, 500 सीएचओ, 500 डॉक्टर्स, 378 मेडिकल कॉलेज हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हरिद्वार, रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज हेतु 3700 पदों पर नियुक्तियां देने जा रहे हैं। आज राज्य सरकार युवाओं की रोजगार के कई अवसर दे रही है। इस अवसर पर विधायक श्री फ़कीर राम टम्टा, सचिव श्री शैलेश बगौली, सचिव श्री नितेश झा, निदेशक शहरी विकास श्री नितिन भदौरिया, अपर निदेशक डॉ. ललित नारायण मिश्रा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी) लागू करने की तैयारियों के संबंध में सचिवालय में बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए इसके अधीन संचालित होने वाली प्रक्रियाओं एवं नियमों को समयबद्धता के साथ अंतिम रूप दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि यूसीसी के प्राविधानों को व्यवस्थित रूप से संपादित किये जाने के लिए गठित उप समिति के कार्यों एवं विभिन्न विभागों के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही को भी शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को विधिवत लागू किये जाने से पूर्व सभी पहलुओं का गहनता एवं सजगता से अध्ययन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी के बारे में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता भी लाई जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। यूसीसी के प्राविधानों को लागू करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न सिंह ने जानकारी दी गई कि इस सबंध में तीन उप समितियों का गठन किया गया। नियमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए गठित उप समिति की अब तक 43 बैठकें हो चुकी हैं, जो 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी। नियमों के कार्यान्वयन में सुगमता और पारदर्शिता के लिए गठित उप समिति की 20 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, यह उप समिति भी 31 अगस्त 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी। क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए बनाई गई उप समिति भी 30 सितम्बर 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगी। बैठक में बताया गया कि यूसीसी से संबंधित प्राविधानों को प्रभावी ढ़ग से क्रियान्वित किये जाने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, प्रमुख सचिव न्याय श्री प्रदीप पंत, डीजीपी श्री अभिनव कुमार, विभिन्न विभागों के सचिव, समिति के सदस्यगण एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

गुरू पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने ’एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत अपनी माताजी संग किया पौधारोपण मुख्यमंत्री ने कहा, व्यक्ति के जीवन में उसकी सबसे पहली गुरु माँ ही हैं, उनके नाम पर पौधरोपण करना किसी सौभाग्य से कम नहीं कैनाल रोड स्थित गंगोत्री विहार में नदी किनारे खाली भूमि पर एमडीडीए की ओर से आयोजित किया गया पौधरोपण कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर रविवार को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ’एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत अपनी माताजी के साथ पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में व्यक्ति की सबसे पहली गुरू मां ही हैं। ऐसे में मां के नाम पौधारोपण अभियान में शामिल होना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। कैनाल रोड स्थित गंगोत्री विहार में रिस्पना नदी के किनारे खाली भूमि पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में रविवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी माताजी श्रीमती विश्ना देवी के नाम से पौधारोपण किया। इस अवसर पर उनकी माताजी भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ’एक पेड़ माँ के नाम’ लगाने की देशवासियों से अपील की थी। राज्य में इसे अभियान के रूप में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से आह्वाहन किया है कि इस मानसून सीजन में एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि सभी के जीवन में माँ पहली गुरु होती हैं। गुरु पूर्णिमा की भी उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला पर्व से 15 अगस्त तक राज्य में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से सामाजिक संस्थाओं, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों, स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा गया है। राज्य से ग्राम पंचायत स्तर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर एमडीडीए उपाध्यक्ष श्री बंशीधर तिवारी ने कहा कि जिस भूमि पर यह पौधारोपण किया जा रहा है, यहां आने वाले दिनों में पार्क का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में भूमि की चारों ओर से फेंसिंग कराई जाएगी ताकि जानवर पौधों को नुकसान न पहुँचा सकें। साथ ही यहाँ पर पैदल ट्रैक के निर्माण के साथ ही इस तरह के पौधों को लगाया जाए जिससे यहां बायो डाइवर्सिटी को भी बढ़ावा मिल सके। इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने अपनी माताजी सावित्री देवी जी के नाम से भी पौधारोपण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री गणेश जोशी, निवर्तमान मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली ने भी पौधरोपण किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में ‘ मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मोबाइल लर्निंग स्कूल की सुविधा के लिए दो बसों का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को जनपद हरिद्वार और जनपद उधमसिंह नगर के लिए मोबाइल लर्निंग स्कूल के लिए एकएक बस का फ्लैग ऑफ किया गया। इससे पहले देहरादून और नैनीताल जनपदों के लिए इस पहल की शुरूआत की गई थी, जिसके तहत 314 बच्चे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 75 बच्चों का प्रतिवर्ष चयन कर रूद्रपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उच्च तकनीकि शिक्षा प्रदान की जायेगी। इन बच्चों को मेकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जैसे विषय में 03 वर्ष का तकनीकि प्रशिक्षण प्रदान कर उनके रोजगार के लिए प्लेसमेंट की व्यवस्था भी की जायेगी। इन बच्चों के प्रशिक्षण का खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को इस तरह के प्रशिक्षण प्रदान करने से उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, अध्यक्ष उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्री आर.मीनाक्षी सुंदरम्, सचिव उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड सुश्री दीप्ति सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने किया सोलर वाटर हीटर अनुदान योजना पोर्टल का शुभारंभ। विभिन्न शासकीय भवनों में स्थापित सोलर पावर प्लांटों का किया लोकार्पण। रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए 734 लाभार्थियों को 3.72 करोड़ रूपये का अनुदान किया गया है वितरित। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के माध्यम से 2026 तक 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना का रखा गया है लक्ष्य मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के 47 लाभार्थियों को प्रदान किये आवंटन पत्र। पी.एम. सूर्यघर योजना के तहत 4 लाभार्थियों को वितरित किये राज्य अनुदान के चेक। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में उरेडा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सोलर वाटर हीटर अनुदान योजना में आवेदन एवं अनुदान निर्गत किये जाने के लिए पोर्टल ूूूण्नतमकंवदसपदमण्नाण्हवअण्पद का शुभारम्भ किया गया। प्रदेश के राजकीय भवनों पर स्थापित सोलर पावर प्लान्ट एवं सोलर वाटर हीटर, 27 भवनों पर 1.26 मे.वा. क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट तथा 44 राजकीय भवनों पर स्थापित 48400 लीटर क्षमता के सोलर वाटर हीटर सयंत्रों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के 47 लाभार्थियों को परियोजना आवंटन पत्र प्रदान किये गये तथा 04 संख्या लाभार्थियों को पी0एम0 सूर्यघर योजना के अन्तर्गत राज्य अनुदान के चेक प्रदान किये गये। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व पूरे देश में तेजी से बढ़ा है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पांरपरिक जीवाश्म आधारित ईंधन के एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत से कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंचामृत कार्य योजना के तहत भारत में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी और समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में सौर ऊर्जा एवं जल विद्युत के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। राज्य में सौर ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति बनाई गई है। वर्ष 2026 तक राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 100 करोड़ रूपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। रूफटॉप सोलर प्लांट को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से संयुक्त रूप से 70 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। पी.एम. सूर्यघर योजना के तहत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए राज्य में अभी तक 734 लाभार्थियों को 3.72 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जा चुका है। घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना पर 30 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के माध्यम से अब तक 750 विकासकर्ताओं को 133 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट दिये गये हैं। इस योजना के माध्यम से 2026 तक 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऊर्जा आधारित प्रदेश उत्तराखण्ड की मूल अवधारणा में था। उत्तराखण्ड में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस अवसर पर विधायक श्री बंशीधर भगत, सचिव ऊर्जा श्री आर मीनाक्षी सुन्दरम, निदेशक उरेडा श्रीमती रंजना राजगुरू, एमडी पिटकुल श्री पी.सी ध्यानी, उप महानिर्देशक एनआईसी श्री अशेष कुमार अग्रवाल, महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक श्री सचिदानंद दुबे, मुख्य परियोजना अधिकारी उरेडा श्री मनोज कुमार, उपमुख्य परियोजना अधिकारी, श्री अखिलेश कुमार शर्मा, श्री संदीप भट्ट, सुश्री वंदना उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को डी.ए.वी पी.जी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित महानगर छात्र सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रछात्राओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने डी.ए.वी.पी.जी. कॉलेज देहरादून में अटल बिहारी बाजपेयी उत्कृष्ट शैक्षणिक ब्लॉक के 06 नये कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए 01 करोड़ की धनराशि प्रदान करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी वे कॉलेजों के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तो उनके मन में ऊर्जा का नया संचार होता है। उन्होंने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एबीवीपी स्वामी विवेकानन्द के आदर्शों पर चलने वाला संगठन है, जो छात्रहित और राष्ट्रहित के लिये कार्य करता है। उन्होंने कहा कि आज वे समाज के लिए जो योगदान दे पा रहे हैं, उसमें विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के मन्दिर से देश की सीमा तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपना योगदान दे रहे हैं। अनेक अवसरों पर विद्यार्थी परिषद द्वारा सामाजिक सरोकारों से संबंधित कार्य किये जाते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को हर क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिले इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके लागू होने के बाद से सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ हुई हैं। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का चयन अनेक परीक्षाओं में हो रहा है। परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को रोड़बेज की बसों में किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से अपील की कि इस मानसून सीजन में एकएक पौधा अवश्य लगाये जाने की भी अपील की। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. ममता सिंह, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री मनोज निखरा, श्री राकेश ओबेरॉय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से श्री अंकित शुक्ल, श्री ऋषभ रावत, श्री अंकित सुन्दरियाल, सुश्री आयुषी पैन्यूली एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग द्वारा और प्रभावी प्रयास किये जाएं। इसके निवारण के लिए सुनियोजित नीति बनाते हुए इस पर गंभीरता से कार्य किया जाए। मानववन्यजीव संघर्ष में मृतकों के परिजनों और घायलों को यथाशीघ्र अनुमन्य सहायता उपलब्ध करवाई जाए। जंगलों से लगते जो स्थान बायोफैंसिंग से वंचित रह गए हैं, उन स्थानों को अतिशीघ्र बायोफैंसिंग से आच्छादित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्य जीव बोर्ड की 20 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों में वन कर्मियों की गश्त बढाई जाए एवं वन कर्मियों को पर्याप्त मात्रा में उपकरण कैमरा ट्रैप, एनाईडर, ट्रैक्युलाईज गन आदि दी जाए। साथ ही आधुनिक उपकरण जैसे ड्रोन के माध्यम से भी जंगली जानवरों पर नज़र रखी जाए। जिन प्रभागों में मानव वन्यजीव संघर्ष के ज्यादा मामले आ रहे हैं उन स्थानों पर विशेष नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में प्रस्तावित जू एंड सफारी के मास्टर प्लान पर जल्द डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजाजी टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत चैरासी कुटिया का अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकास एवं उच्चीकरण अति शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में वन्य जीव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न नेशनल पार्कों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए वाइल्डलाइफ आधारित डॉक्यूमेंट्री, फिल्म बनाने के भी निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न स्थानों पर बर्ड वाचिंग कैंप का आयोजन भी किये जाने को कहा। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास योजनाओं को नियमों के दायरे में रहकर जल्द पूरा किया जाए, ताकि आमजन को सहूलियत मिल सके। बैठक में जानकारी दी गई कि जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाईफ से स्वीकृति मिल चुकी है। जनपदपौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड यमकेश्वर में किमसारभोगपुर मोटर रोड के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाईफ से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। जिसका निर्माण जल्द किया जाएगा। 9 सालों से लंबित राजाजी टाइगर रिजर्व हेतु टाइगर कंजरवेशन फॉउण्डेशन का गठन कर लिया गया है। राज्य में वन्यजीव प्रबन्धन के समस्त बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुये फॉरेस्ट लैण्डस्केप रीस्टोरेशन के 10 वर्षीय प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 202425 में 32 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से स्वीकृत हो गई है। प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु वित्तीय वर्ष 202324 में आधुनिक उपकरणों के क्रय हेतु वन प्रभागों को 10 करोड़ 50 लाख रूपये की धनराशि आवंटित की गई है। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2009 के पश्चात राज्य में वन विश्राम भवनों की दरों को पुनरीक्षित किया गया है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा हल्द्वानी जू एण्ड सफारी, हल्द्वानी के मास्टर प्लान को स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रदेश में बंदर बंध्याकरण का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है, जिसमें जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 तक 39,398 बंदरों का बंध्याकरण किया चुका है। मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए 05 वन प्रभागों (गढ़वाल, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं नरेन्द्रनगर) के अन्तर्गत “लिविंग विद लैपर्ड“ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की त्वरित रोकथाम के लिये 31 वन प्रभागों के अन्तर्गत 65 त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन किया गया है। बैठक में वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल, विधायक श्री बंशीधर भगत, श्री दीवान सिंह बिष्ट, श्री सुरेश सिंह चैहान, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव डॉ. समीर सिन्हा, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, एडीजी ए.पी अंशुमन एवं बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए ‘‘उत्तराखण्ड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक’’ (जी.ई.पी) लॉच किया। जी.ई.पी का शुभारम्भ करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य है। उत्तराखण्ड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का आंकलन 04 मुख्य घटकों जल, वायु, वन और मृदा के आधार पर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जी.ई.पी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जी.ई.पी लागू होने से इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित होगा। इस सूचकांक के परिणामों के विश्लेषण से भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में और जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में प्रकृति प्रदत्त अनेक प्रकार की वन संपदा है, आवश्यकता है इनके सदुपयोग की। हमें वृक्षारोपण के साथ जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड दुनिया को पर्यावरण के क्षेत्र में दिशा देने का कार्य करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में राज्य में तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। राज्य में अमृत सरोवरों की संख्या में तेजी से वृद्धि की जा रही है। जिलाधिकारियों, वन विभाग, सारा और अन्य कार्यदाई संस्थाओं को इनके संरक्षण और जल स्तर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई से 15 अगस्त तक राज्य में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 01 लाख 64 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरेला पर्व के दिन 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। जनसहभागिता से भी वृक्षारोपण किया जा रहा है। बैठक में हैस्को संस्था के प्रमुख पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया गया कि विभिन्न विकासपरक योजनाओं, औद्योगिक प्रक्रियाओं व सरकार द्वारा बनाये गये नियमों इत्यादि के अनुपालन का जो परिणाम है वह सकल रूप से हमारी स्थानीय पर्यावरणीय गुणवत्ता पर देखने को मिलता है। पर्यावरणीय कारकों में हवा, पानी, मिट्टी, जंगल और अन्य कारकों में अगर सुधार हो रहा हो तो जीईपी सूचकांक में वृद्धि देखने को मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि हमारा सिस्टम पर्यावरण के अनुकूल है और विकासात्मक गतिविधियों के बावजूद भी यह स्थिर और सुधारात्मक है। यदि हमारी पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है और उसमें कोई गिरावट दिखायी दे रही है या उसमें कोई नकारात्मकता दिखायी दती है तो इससे जीईपी सूचकांक में गिरावट देखने को मिलती है। इस अवसर पर वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिये कि मानसून के बाद एक माह में प्रदेश के सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मानसून अवधि के बाद सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाय। कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। आगामी कांवड़ मेले के दृष्टिगत सुरक्षात्मक रूप से सभी तैयारियां पूर्ण करने के साथ ही सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सबंधी सभी सुविधाएं बेहतर रखने और घाटों की साफसफाई का विशेष ध्यान रखने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पर्वतीय क्षेत्रों में धारण क्षमता के अनुसार ही निर्माण कार्य किए जाएं। पर्यटन स्थलों पर पार्किंग व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए रिक्त स्थानों को चिन्हित कर पर्याप्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन सरकारी गेस्ट हॉउस की स्थिति सही नहीं है, उनकी सही तरीके से मेंटेनेंस कराई जाए। अतिथि गृह में ठहरने वालों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में किसी तरह की जीएसटी चोरी न हो। जरूरत पड़ने पर इसके लिए अभियान चलाया जाए। जीएसटी पंजीकरण के लिए व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को जागरूक किया जाए। डिजिटल पेंमेट को बढ़ावा देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री विनय शंकर पाण्डेय, एडीजीपी श्री ए.पी अंशुमन एवं आईजी श्री कृष्ण कुमार वी.के उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हेली सेवाओं के विस्तार के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जनपद और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हवाई सेवा से जुड़े इस दिशा में तेजी से कार्य किये जाएं। जौलीग्रांट के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था तथा इनके विस्तारीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों एवं पर्यटकों को बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु टिकट बुकिंग एवं टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिये भी कारगर व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने पर ध्यान देने को कहा है। गुरूवार को सचिवालय में नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के निदेशक मण्डल की नवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि राज्य में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। केन्द्र सरकार के स्तर पर इसके लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता है, उसका पूरा प्रस्ताव बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट की देश के प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जाए। पंतनगर एयरपोर्ट क्षेत्र में भूमि का सही उपयोग हो, इसके लिए भी उन्होंने मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने तथा डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड की सफलता के लिए हवाई कनेक्टिविटी को विस्तार तथा मजबूती प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई सुविधाओं के आधार पर हमें लोगों को उत्तराखण्ड आने के लिये प्रेरित करना होगा। मुख्यमंत्री ने यूकाडा से आय के संसाधनों में वृद्धि के प्रयासों पर भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने नैनी सैनी, चिन्यालीसौड एवं गौचर हवाई पट्टियों को भी सुविधायुक्त बनाये जाने को कहा ताकि यहां पर भी छोटे वायुयान की सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने उड़ान योजना के तहत विकसित किये जा रहे हेलीपोर्टों को भी आवश्यक संसाधनों से सुविधायुक्त बनाये जाने पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने हेलीपैड, ग्राउंड और हैंगर के लैडिंग, पार्किंग शुल्क बढ़ाये जाने के प्रस्ताव को युक्ति संगत बनाये जाने को कहा। बैठक में राज्य के लिए नये वायुयान खरीदने के प्रस्ताव पर सहमति बनी कि इसके खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जाय। नया वायुयान खरीदे जाने तक एक वायुयान लीज पर लिया जाए। हेली सेवा संचालन के लिए आपातकालीन स्थिति में हवाई यातायात नियंत्रक (ए.टी.सी) से संपर्क स्थापित करने के लिए श्री केदारनाथ धाम एवं सहस्त्रधारा हेलीपैड पर मानवयुक्त यातायात नियंत्रक केन्द्र स्थापित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से एमओयू किये जाने तथा उस पर आने वाले व्यय के सबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया। कुमांऊ मण्डल क्षेत्र में हेलीकॉप्टर में तेल भरने के लिए एक फ्यूल पम्प एवं तेल के बैरल परिवहन करने के लिए वाहन क्रय किये जाने के लिए अनुमोदन दिया गया। बैठक में यूकाडा की विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के साथ ही वर्तमान बैठक में प्रस्तुत विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ ही सहमति प्रदान की गई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव श्री बृजेश संत, डॉ. वी. षणमुगम, श्री विनय शंकर पाण्डेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूकाडा श्री सी. रविशंकर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने किया ष्ष्हमारी विरासत एवं विभूतियांष्ष् पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में ष्ष्हमारी विरासत एवं विभूतियांष्ष् पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं के छात्र अब राज्य आंदोलन के साथ ही अमर शहीदों के बलिदान की गाथा से भी परिचित होंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक प्रकाशित की गई हैए जिसे कक्षा छह से आठ तक सामाजिक विज्ञान विषय की सहायक पुस्तिका के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक राज्य की युवा पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिकए लोक विरासतए लोकगीतए लोक नृत्य के साथ संस्कृति के विविध आयामों से परिचित कराने में मददगार होने के साथ राज्य की महान विभूतियों के जीवनी से परिचित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश व प्रदेश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास वहां के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसमें शिक्षकों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्चों को जीवन में आगे बढाने में उनका अमूल्य योगदान रहता है। बच्चों को किस प्रकार बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाय यह दायित्व भी विभाग के साथ शिक्षकों को निभाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी लोक संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा इसे बढावा देने के लिये राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत हैं। महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी ने बतायाए बाल साहित्य के रूप में छात्रों के हित में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। इसके माध्यम से छात्र.छात्राओं को राज्य के प्राकृतिक स्थलोंए वेशभूषाए खानपान और अपनी संस्कृति की जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक कक्षाओं में छात्र श्रीदेव सुमनए तीलू रौतेली सहित अनेक महान विभूतियों के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह पुस्तक आधार बनेगी। इस पुस्तक के माध्यम से बच्चों को राज्य की धार्मिकए एतिहासिकए सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित होंगे। महानिदेश शिक्षा ने बताया कि एससीईआरटी की ओर से कक्षा छह से आठ तक के छात्र.छात्राओं के लिए ष्ष्हमारी विरासत एवं विभूतियांष्ष् पुस्तक प्रकाशित करने के बाद इसी प्रकार अब कक्षा नौ और 10वीं के छात्र.छात्राओं के लिए भी पुस्तक तैयार की जाएगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराजए श्री प्रेमचन्द अग्रवालए डॉण् धन सिंह रावतए श्री गणेश जोशीए श्री सुबोध उनियालए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ीए अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्द्धनए सचिव श्री विनय शंकर पाण्डेयए निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड श्रीमती बंदना गर्ब्याल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किया ‘‘हमारी विरासत एवं विभूतियां’’ पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में ‘‘हमारी विरासत एवं विभूतियां’’ पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं के छात्र अब राज्य आंदोलन के साथ ही अमर शहीदों के बलिदान की गाथा से भी परिचित होंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसे कक्षा छह से आठ तक सामाजिक विज्ञान विषय की सहायक पुस्तिका के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक राज्य की युवा पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक, लोक विरासत, लोकगीत, लोक नृत्य के साथ संस्कृति के विविध आयामों से परिचित कराने में मददगार होने के साथ राज्य की महान विभूतियों के जीवनी से परिचित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश व प्रदेश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास वहां के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसमें शिक्षकों की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्चों को जीवन में आगे बढाने में उनका अमूल्य योगदान रहता है। बच्चों को किस प्रकार बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाय यह दायित्व भी विभाग के साथ शिक्षकों को निभाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी लोक संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा इसे बढावा देने के लिये राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत हैं। महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी ने बताया, बाल साहित्य के रूप में छात्रों के हित में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। इसके माध्यम से छात्रछात्राओं को राज्य के प्राकृतिक स्थलों, वेशभूषा, खानपान और अपनी संस्कृति की जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक कक्षाओं में छात्र श्रीदेव सुमन, तीलू रौतेली सहित अनेक महान विभूतियों के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह पुस्तक आधार बनेगी। इस पुस्तक के माध्यम से बच्चों को राज्य की धार्मिक, एतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित होंगे। महानिदेश शिक्षा ने बताया कि एससीईआरटी की ओर से कक्षा छह से आठ तक के छात्रछात्राओं के लिए ‘‘हमारी विरासत एवं विभूतियां’’ पुस्तक प्रकाशित करने के बाद इसी प्रकार अब कक्षा नौ और 10वीं के छात्रछात्राओं के लिए भी पुस्तक तैयार की जाएगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, डॉ. धन सिंह रावत, श्री गणेश जोशी, श्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्द्धन, सचिव श्री विनय शंकर पाण्डेय, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड श्रीमती बंदना गब्र्याल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों से चयनित 212 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के अंतिम वर्ष के इन छात्रछात्राओं को विभिन्न कम्पनियों में नौकरी मिली है। इस वर्ष अभी तक राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों से 65 प्रतिशत युवाओं को रोजगार मिल चुका है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र सभी युवाओं के सपनों की पहली सीढ़ी है। यह परिश्रम और लगन से किए कार्य का सम्मान भी है। हर छात्र पूर्ण मनोयोग निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि युवाओं को हर क्षेत्र में रोजगार के उचित अवसर मिलें। राज्य के अंदर निजी क्षेत्र भी रोजगार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गैर सरकारी औद्योगिक इकाइयों का विकास हमारी आर्थिक विकास का प्रमुख स्तंभ है। देवभूमि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, राज्य सरकार इन प्रतिभाओं को राज्य में सही दिशा और उचित अवसर देने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षो में टेक्नोलॉजी, रोजगार, कौशल विकास के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। देश के अंदर हर क्षेत्र में नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी को प्रथमिकता दी गई है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं से देश में नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों हेतु राज्य में ऑनलाइन ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेंटर का निर्माण किया गया है। जिसके माध्यम से छात्रों को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होने छात्रों से कहा कि आपके द्वारा किए गए कार्य एवं अनुभव ही आपकी पूंजी के रूप में हमेशा आपके पास रहेगा। राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोज़गार से जोड़ना है। बीते 3 सालों में राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में 15000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्तियां दी है। राज्य में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाया गया है। परीक्षा से लेकर नियुक्तियां तक तय समय के अंदर हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में आई पारदर्शिता से युवाओं का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। यह पारदर्शिता युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान लोगों/युवाओं द्वारा नकल विरोधी कानून लागू करने हेतु विशेष रूप से सरकार का आभार व्यक्त किया जा रहा है। यह पारदर्शिता तभी संभव है जब सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ हो। राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग के लिए निरन्तरता से काम कर रही है। समेकित विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में उत्तराखण्ड प्रथम स्थान पर आया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता परक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं को सीधे रोजगार मिले इसके लिए औद्योगिक संस्थानों की आवश्यकता के हिसाब से नये कोर्स चलाये जा रहे हैं। बच्चों को तकनीकी शिक्षा के माध्यम से रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में फाइनल वर्ष के 3500 बच्चों में से 2303 बच्चों को रोजगार से जोड़ दिया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा गया है। युवाओं को अन्य देशों में भी रोजगार के अवसर मिले इसके लिए सरकार ने राज्य के पॉलिटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में जर्मन और फ्रेंच भाषा पढ़ाने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए हर कॉलेज में अध्यापकों की नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि केवल सर्विस प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, निजी सेक्टर में अपने समर्पण, ज्ञान, कार्यशैली के माध्यम से सफलता को प्राप्त करना है। जिस भी क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र में हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य कर निरन्तर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़े। युवाओं को राज्य और समाज के बेहतर भविष्य के लिए सोचना चाहिए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉ. कल्पना सैनी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजेंद्र अंथवाल, अपर सचिव तकनीकी शिक्षा श्रीमती स्वाति भदौरिया, निदेशक तकनीकि शिक्षा श्री आरपी गुप्ता, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हरेला पर्व के अवसर पर मालदेवता देहरादून में आयोजित ‘शहीदों के नाम पौधरोपण’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान जम्मू के कठुआ में शहीद हुए उत्तराखण्ड के जवानों एवं बिनसर वन्यजीव विहार में वनाग्नि दुर्घटना में मृतक वन्य कर्मियों की स्मृति में श्रद्धांजलि स्वरूप पौधा रोपण किया गया। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय प्रयास करने वाले स्कूलों एवं वन पंचायतों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेला पर्व सुख, समृद्धि, शान्ति, पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण का प्रतीक है। यह पर्व जीवन को प्रकृति के साथ जोड़ने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड प्राकृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हम प्राकृतिक धरोहर एवं विरासत को संरक्षित कर भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण देंगे। इस बार राज्य में हरेला पर्व की थीम पर्यावरण की रखवाली, घरघर हरियाली, लाये समृद्धि और खुशहाली निर्धारित की गई है। उन्होंने जल संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में सभी को योगदान देने के लिए अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तापमान में वृद्धि होना, सबके लिए चिंतन का विषय है। देवभूमि उत्तराखण्ड को प्रकृत्ति ने सब कुछ दिया है। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रकृति प्रदत्त सम्पदाओं का सही तरह से उपयोग हो। वृक्षारोपण और जल संरक्षण की दिशा में सबको मिलकर प्रयास करने हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हरेला पर्व पर 50 लाख पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सरकार के साथ जनसहयोग भी लिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 15 अगस्त तक बृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जायेगा। सरकार के साथ स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों, एनजीओ और जनसहयोग को इसमें लिया जायेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि जो भी वृक्षारोपण किये जा रहे हैं, उनका संरक्षण भी करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक कार्य किये गये हैं। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान की शुरूआत की थी। तब से अब तक देश में करोड़ों पौधे रोपे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। उत्तराखण्ड ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए देश में पहला स्थान हासिल किया है। यह उत्तराखण्ड के लिए गौरव का विषय है। हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी विद्यालयों, कॉलेजों, निकायों, जनप्रतिनिधियों तथा सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों से भी अपने परिसर में अधिक से अधिक पौधों का रोपण का आह्वाहन किया। मुख्यमंत्री ने मिश्रित वन के तहत पर्यावरण विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में ‘सिंगलास वन’ विकसित करने के लिए प्रयास कर रही रूद्रप्रयाग जनपद के कोट ग्राम पंचायत की मातृशक्ति के प्रयासों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ जल संरक्षण के लिए भी कार्य किये जा रहे हैं, यह एक सराहनीय पहल है। वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हरेला पर्व के उपलक्ष्य में इस वर्ष प्रदेश में 01 करोड़ 64 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की पहचान यहां का नैसर्गिक सौन्दर्य है। वन सम्पदा राज्य की आजीविका का महत्वपूर्ण संसाधन है। वन सम्पदाओं को बढ़ाने और जल संरक्षण की दिशा में हमें निरन्तर कार्य करने हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को शुद्ध वतावरण देने के लिए सबको वृक्षारोपण और जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने होंगे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) डॉ. धनंजय मोहन, आईजी गढ़वाल श्री के.एस नगन्याल, जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका, एसएसपी श्री अजय सिंह एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किया जागेश्वर धाम के प्रसिद्ध श्रावणी मेले का शुभारंभ। प्रदेशवासियों को दी हरेला पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं। वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जनपद के विकास को लेकर की कई घोषणाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में एक महीने तक चलने वाले श्रावणी मेले का पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। उन्होंने जागेश्वर के भंडारा स्थल में पदम का वृक्ष लगाकर हरेला की शुभकामनाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जागेश्वर धाम पौराणिक संस्कृति का अप्रतिम प्रतीक है। यहां आकर एक अलग ही शांति की अनुभूति मिलती है। भगवान जागेश्वर सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा रखते हैं। उन्होंने कहा कि यहां कोई अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बाबा के बुलावे पर ही आता है। श्रावणी मेले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रावणी मेला पौराणिक संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। श्रावणी मेला सदियों से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों को हरेला पर्व एवं श्रावणी मेले की शुभकामनाएं देते हुए डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास को समर्पित सरकार है। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर आया है। यह उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद के विकास को लेकर अनेक घोषणाएं भी की जिनमें, सरयू (सेराघाट) से वृद्ध जागेश्वर सहित जागेश्वर क्षेत्र के लिए पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण, भगततोला कपकोट मोटर मार्ग का डामरीकरण, मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत वृद्ध जागेश्वर को धार्मिक पर्यटन से जोड़ने, भिकियासेन में डाम का निर्माण, चमडखान में बैंक की स्थापना, भरतोली के प्राचीन देवायल मंदिर का जीर्णोधार, डिप्टेश्वर महादेव एवं कोटेश्वर महादेव का जीर्णोधार तथा सौंदर्यीकरण किये जाने, मर्चुला भिकियासेन मोटर मार्ग पर रामगंगा नदी पर मोटर पुल का निर्माण, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज चनोदा सोमेश्वर के अपूर्ण भवन का निर्माण किये जाने, चायखन थूवासीमल से ध्युली धोनी व ध्यूली रौतेला चैना बैंड तक लिंक रोड का निर्माण किये जाने, सोमेश्वर के ग्राम सभा रहत में धूनी गैर नामक स्थान पर तथा शहर फाटक नंगधूनी मंदिर के पास मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने, विकासखंड हवालबाग के गोविंदपुर स्थित देवडघाट के नानकोसी में मिनी बैराज का निर्माण के साथ जागेश्वर विधानसभा में 40 किमी डामरीकरण के प्रस्ताव आदि कार्यों की घोषणा शामिल है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के विकास को समर्पित सरकार है। अल्मोड़ा के कोसी से कौसानी तक साइकिल ट्रैक का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिससे अल्मोड़ा जनपद के पर्यटन को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा शहर के विस्तार की भी योजना बनायी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की है तब से यहां श्रद्धालुओं की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई है तथा लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार देश एवं प्रदेश में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। प्रदेश के तीर्थाटन को बढ़ाने में भी राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। जिस प्रकार केदारनाथ एवं बदरीनाथ मंदिर के मास्टर प्लान के माध्यम से केदारनाथ एवं बदरीनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है उसी प्रकार जागेश्वर धाम के मास्टर प्लान के माध्यम से भी यहां के लोगों के आजीविका के द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि जागेश्वर धाम के मास्टर प्लान के कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रति वर्ष 10 लाख श्रद्धालुओं के यहां आने की उम्मीद है। इसके माध्यम से यहां के लोगों का जीवन खुशहाल होगा एवं जनपद की आर्थिकी में भी बढ़ोतरी होगी। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने भी जनपद एवं प्रदेशवासियों को हरेला पर्व एवं श्रावणी मेले के शुभकनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए प्रयासरत है। इस दिशा में अनेक कार्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन सुदूर आदि कैलाश में कराकर योग दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की सड़कों का कायाकल्प होगा एवं प्रदेश तेजी से मजबूत अर्थव्यवस्था को और अग्रसर होगा। विधायक जागेश्वर मोहन सिंह मेहरा ने मुख्यमंत्री के जागेश्वर धाम आने के लिए उनका धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लगातार प्रदेश एवं जनपद के लिए अहम फैसले लिए जा रहे हैं। जो प्रदेश के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। इस दौरान जिलाध्यक्ष भाजपा रमेश बहुगुणा, उपाध्यक्ष जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति नवीन चंद्र भट्ट, जिला मजिस्ट्रेट विनीत तोमर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे समेत अन्य विभागीय अधिकारी, जन प्रतिनिधि एवं आम जनमानस उपस्थित थे।

केन्द्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य की ऊर्जा एवं नगर विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में भारत सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास के उच्चाधिकारियों के साथ मुख्य सचिव सहित राज्य के संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों से अवगत कराते हुए कहा कि 2123 मेगावॉट क्षमता की अलकनंदा एवं भागीरथी तथा उनकी सहायक नदियों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा 21 जल विद्युत परियोजनाओं पर संस्तुति प्रदान की गई है। जिसमें 771 मेगावॉट की 11 परियोजनाओं पर किसी भी संस्था द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है तथा कुल 1352 मेगावॉट क्षमता की 10 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु विशेषज्ञ समिति2 द्वारा संस्तुति प्रदान की गई है, उन्होंने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सकारात्मक निर्णय लिये जाने के साथ अनुमोदन प्रदान किये जाने की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल विद्युत उत्पादन क्षमता का 40 प्रतिशत ही उपयोग किया जा रहा है। राज्य को कुल चिन्हित 45 जल विद्युत परियोजनाओं में से पर्यावरण के दृष्टिगत 24 परियोजनाएं छोड दी गई है। जबकि 21 परियोजनाओं के लिये समिति द्वारा संस्तुति दी जा चुकी है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि इस संबंध में शीघ्र ही दिल्ली में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ऊर्जा एवं जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जायेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य को जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य में विद्युत की कमी होने एवं शेष विद्युत क्षमता के त्वरित गति से विकास हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट जल विद्युत नीति के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य को भी उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से यह भी अपेक्षा की कि राज्य की वर्तमान एवं दीर्घकालिक बेस लोड विद्युत आवश्यकताओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत 1320 मे०वा० क्षमता के कोल आधारित विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु कोल लिंकेज का त्वरित आवंटन किया जाना भी राज्य हित में होगा। साथ ही कोल आधारित परियोजनाओं से राज्य की बेस लोड विद्युत आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु 600 मेगावॉट का अतिरिक्त आवंटन किये जाने की भी बात मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने राज्य में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुई विद्युत संरचनाओं के मुआवजे हेतु प्रचलित मापदण्डों के स्थान पर विद्युत संरचनाओं के पुर्ननिर्माण में हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने का भी अनुरोध किया। केन्द्रीय मंत्री द्वारा बैठक में निर्देश दिये गये कि राज्य की ऊर्जा जरूरतों एवं इस क्षेत्र में सुधार से संबंधित प्रस्तावों के साथ शहरी विकास से संबंधित प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जाय। उन्होंने राज्य हित से जुडे विषयों पर त्वरित कार्यवाही का भी आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया। इससे पूर्व मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी एवं अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन के साथ शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के अपर सचिव सुश्री डी.तारा, श्री एस.पी.सिंह तथा संयुक्त सचिव ऊर्जा मंत्रालय श्री शशांक मिश्रा एवं श्री अफजाल, सचिव ऊर्जा श्री आर.मीनाक्षी.सुन्दरम, सचिव श्री चन्द्रेश यादव, अपर सचिव श्री नितिन भदौरिया के साथ हुई बैठक में भी राज्य से संबंधित योजनाओं पर आपसी चर्चा की गई। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की दी शुभकामना मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामना देते हुए कहा कि यह पर्व उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण संरक्षण की हमारी परंपरा का प्रतीक है। हरेला न केवल हरियाली और समृद्धि का संदेश देता है, बल्कि हमें पर्यावरण की देखभाल के प्रति जागरूक भी करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला पर्व हमें अपनी धरती और पर्यावरण की देखभाल के प्रति प्रेरित करता है। आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध और स्वस्थ वातावरण देने के लिए वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर समस्या है, हरेला पर्व इसके प्रभावों को कम करने का भी सन्देश देता है।उन्होंने सभी प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में जन सहभागिता को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी सामाजिक संगठनों और संस्थाओं से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड अपने धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के लिए विख्यात है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसलिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें अपने जल स्रोतों, नदियों और गदेरों के पुनर्जीवन और संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लोक पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत की पहचान हैं। राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। तभी हम अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक जड़ों से जुड़े रह पाएंगे और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की भी अपील की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि जो भी जन समस्याएं आ रही हैं, उनका समयबद्धता से निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकांश जन समस्याओं और शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। कुछ जन समस्याओं को सबंधित विभागों को कार्यवाही करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। जन समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान के लिए विभिन्न विभागों को भेजे गये पत्रों पर क्या कारवाई हुई, इसकी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता में रखा जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों ने सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता एवं अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं को रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी की समस्याओं का यथासंभव समाधान किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक रूप से न आना पड़े, सरकार द्वारा अधिकांश सेवाएं ऑनलाईन माध्यम से दी जा रही है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि अपुणि सरकार पोर्टल के माध्यम से दी जा रही विभिन्न ईसेवाओं का लाभ उठायें। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को तहसील दिवस और बीडीसी की नियमित बैठकें करने के निर्देश दिये गये हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ब्लॉक, तहसील और जनपद स्तर पर ही जन समस्याओं का समाधान करवाना है। सभी जिलाधिकारियों को प्रत्येक कार्यदिवस में जनसुनवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मेला नियंत्रण कक्ष हरिद्वार में कावड़ मेला 2024 की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कांवड़ मेला शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कांवड़ के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। स्थानीय लोगों को आवागमन में अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला हर वर्ष आयोजित होता है, इसके दृष्टिगत स्थायी प्रकृति के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। दीर्घकालीन विकास की कार्य योजनाओं को कार्य संस्कृति में लाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा की शिव भक्त कावड़ियों के स्वागत में हेली से पुष्प वर्षा की व्यवस्था की जाए। कावड़ यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन तैयार रहे। कावड़ यात्रा में संपूर्ण मार्ग पर पुलिस बलों की तैनाती के साथ विभिन्न स्थानों पर अस्थाई पुलिस चैकी का निर्माण कार्य भी कराया जाए एवं अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरों से भी नियमित निगरानी रखे जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। बाईपास और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी साइन बोर्ड के माध्यम से कावड़ियों को दी जाए। उन्होंने कांवड़ को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए निरन्तर पड़ोसी राज्यों से भी समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कावड़ यात्रा से पहले कावड़ पटरी के सौंदर्यीकरण एवं अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाई जाए। कावड़ यात्रा मार्ग पर शौचालयों, स्नान घरों, स्वच्छ पेयजल, यात्री शेड, लाईट, मेडिकल सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कावड़ियों की यात्रा और सुगम सरल हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यात्रा मार्ग एवं हरिद्वार क्षेत्र में स्थित होटलों ढाबों में भोजन की गुणवत्ता हेतु गुणवत्ता चेकिंग अभियान नियमित चलाया जाए, होटलों और ढाबों में रेट लिस्ट लगाये जाए। कावड़ यात्रा के दौरान साफसफाई का विशेष ध्यान दिया जाए, सफाई का कार्य 24 घंटे संचालित रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि मेला क्षेत्र में किसी तरह का अतिक्रमण न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों को आवाजाही में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, सड़कों पर यातायात प्रभावित न हो, यातायात प्रबंधन के लिये बेहतर रूट प्लान बनाया जाए। उन्होंने हरिद्वार क्षेत्र में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अन्य राज्यों से परस्पर समन्वय बनाकर कॉमन डायवर्जन प्लान बनाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा वाटर एंबुलेंस की व्यवस्था भी कावड़ यात्रा के दौरान की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कावड़ यात्रा में भी विशेष वेरिफिकेशन ड्राइव चलाए जाए। ताकि पहचान छुपा कर आने वाले लोगों पर सख्ती से कार्यवाही अमल में लाई जा सके। विभिन्न कार्यों के सुपरविजन हेतु विशेष मजिस्ट्रेट की नियुक्तियां भी की जाए। जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गब्र्याल ने बताया कि कावड़ मेला अवधि 22 जुलाई से 2 अगस्त तक है। इस वर्ष 5.5 करोड़ कावड़ियों के हरिद्वार आने की संभावना है। कांवड यात्रा के सुचारू संचालन हेतु कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो 24 घण्टे संचालित होगा। यात्रा के सुचारू संचालन हेतु 14 सुपर जोन, 36 जोन एवं 130 सेक्टर बनाये गये हैं। मेले के लिए 5 नोडल अधिकारियों को नामित किए गए हैं। कांवड पटरी एवं प्रमुख मार्गों को यात्रा हेतु सुगम एवं सुविधाजनक बनाया गया है। स्वास्थ्य शिविर, मोबाईल मेडिकल टीम एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी बढ़ाई जा रही है। बैठक के दौरान श्री गंगा सभा, विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों ने बीते वर्ष सफल कावड़ यात्रा हेतु मुख्यमंत्री का आभार जताया एवं कावड़ मेला 2024 के लिए अपने सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। जिस पर मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन एवं विभिन्न संगठनों, एनजीओ एवं स्थानीय जनता के सहयोग से यात्रा को सफल बनाने का आग्रह किया। साथ ही वर्चुअल माध्यम से जुड़े जिलाधिकारी देहरादून, रूद्रप्रयाग और पौड़ी ने जिले स्तर पर की गई तैयारी के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चैधरी, विधायक श्री आदेश चैहान, श्री प्रदीप बत्रा, श्रीमती ममता राकेश, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, श्री एल.फैनई, डीजीपी श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री नितेश कुमार झा, श्री सचिन कुर्वे, श्री विनोद कुमार सुमन, डॉ. आर. राजेश कुमार, कमिश्नर गढ़वाल श्री विनय शंकर पाण्डेय, एडीजी श्री ए.पी. अंशुमान, आई.जी गढ़वाल श्री के.एस नगन्याल, अपर सचिव श्री रणवीर सिंह चैहान, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी, एसएसपी. हरिद्वार श्री प्रमेन्द्र डोभाल एवं जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

सैन्य धाम निर्माण के संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक। मुख्यमंत्री ने 15 अक्टूबर तक सैन्य धाम का निर्माण पूर्ण करने के दिए निर्देश। शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाये जाने के दिए निर्देश। कठुआ जम्मू कश्मीर में शहीद प्रदेश के वीर शहीदों के आश्रितों को शीघ्र किया जाए सेवायोजित। पांचों शहीदों के गांवों के आसपास सड़क व स्कूलों के नाम इन वीर शहीदों के नाम पर रखे जाने का बनाया जाए प्रस्ताव। सैन्य धाम के निर्माण के पश्चात एम.डी.डी.ए. करेगा उसका रखरखाव व संचालन। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सैन्य धाम के निर्माण में हो रही देरी को असन्तोषजनक बताते हुए 15 अक्टूबर तक इसका निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिये है। उन्होंने इसके लिये आगणित 94 करोड़ की धनराशि के अन्तर्गत ही निर्माण कार्य सम्पन्न कराने के भी निर्देश दिये है। सैन्य धाम के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता में भी किसी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश कार्यदायी संस्था एवं अभियन्ताओं को उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में सैन्य धाम निर्माण के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस कार्य मे अब और अधिक विलम्ब न हो इसके लिये सैनिक कल्याण मंत्री को सैन्य धाम के निर्माण कार्यों का निरन्तर अनुश्रवण करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाये जाने का प्रस्ताव बनाये जाने को भी कहा। कठुआ, जम्मू कश्मीर में शहीद प्रदेश के पांचों वीर शहीदों के आश्रितों सहित इस तरह के समस्त मामलों में सरकारी सेवा में सेवायोजित करने की कार्यवाही तत्काल करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने इस तरह के प्रकरणों में भविष्य में ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये कि सरकारी सेवा में सेवायोजित करने का कार्य बिना विलंब के किया जाये तथा इसके लिये समय सीमा तय कर दी जाये। पांचों शहीदों के गांवों के आसपास सड़क व स्कूलों के नाम इन वीर शहीदों के नाम पर रखे जाने की भी शीघ्र कार्यवाही अमल में लाये जाने को कहा। उन्होंने सैन्य धाम के निर्माण के पश्चात एम.डी.डी.ए. को उसके रखरखाव व संचालन की जिम्मेदारी दिये जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने सैन्य धाम के निर्माण में आ रहे भूमि विवाद के समाधान हेतु जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। सैन्य धाम सैनिकों के सम्मान तथा राज्य की समृद्ध सैन्य परंपरा का भी प्रतीक है। यह हमारे युवाओं का भी प्रेरणा स्थल बनेगा। बैठक में सैन्य धाम के 500 मी. की परिधि में निर्माण कार्य प्रतिबन्धित किये जाने संबंधी जारी आदेश को निरस्त किये जाने तथा इस व्यवस्था को युक्ति संगत बनाये जाने पर भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के.सुधांशू, प्रमुख सचिव न्याय श्री प्रदीप पंत, सचिव सैनिक कल्याण श्री दीपेन्द्र चैधरी, जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका, एम.डी. पेयजल निगम श्री रणवीर सिंह चैहान, उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री बंशीधर तिवारी, जेओसी सब एरिया मे.ज. आर.प्रेम राज, एम.डी. उपनल ब्रिगेडियर (से.नि.) जे.एन.एस. विष्ट,, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ब्रिगेडियर (से.नि.) अमृतलाल सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के तहत राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जायमुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी कृषि, मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर, डेरी से सम्बन्धित स्टार्टअप को विशेष प्रोत्साहन राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के प्रयास राज्य के युवा अपने स्टार्टअप पंजीकृत करवाएं स्वयं सहायता समूहों व महिलाओं को स्थानीय उत्पादों के माध्यम से स्टार्टअप स्थापित करने में सहायता के निर्देश राज्य में अभी तक कुल 1092 स्टार्टअप, 13 राज्य मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स व 200 से अधिक पंजीकृत मेन्टर्स मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के तहत चयनित किए जाने वाले ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड (एआईएफ) को वरीयता देने के निर्देश दिए हैं जिनके माध्यम से उत्तराखण्ड की आर्थिकी पर ठोस सकारात्मक प्रभाव दिखे तथा राज्य में रोजगार सृजन, तकनीकी सांझेदारी तथा पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहन मिले। सीएस ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखण्ड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 की थीम पर चलने वाले अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड को ही निवेश हेतु चयनित किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड को प्राथमिकता दी जाए जो राज्य के मुख्य फोकस सेक्टर तथा उभरती हुई तकनीक में निवेश में रूचि रखते हो। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने 200 करोड़ के उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के तहत राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि, मत्स्य पालन, हॉर्टीकल्चर, डेरी से सम्बन्धित स्टार्टअप को स्थापित करने में सहायता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोशल वेंचर के तहत अधिकाधिक महिला स्वयं सहायता समूहों व महिलाओं को स्थानीय उत्पादों विशेषरूप से स्थानीय मिलेट्स के उत्पादन व प्रसंस्करण के माध्यम से स्टार्टअप स्थापित करने में सहायता के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने पिरूल के उपयोग पर आधारित स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग को भी इस कार्य से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के तहत सार्वजनिक निधि का लाभ उठाते हुए राज्य के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उत्तराखण्ड की आर्थिकी को फायदा पहुंचाने वाले स्टार्टअप को विकास निधि या वेंचर ऋण प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि उत्तराखण्ड के युवाओं को अपने स्टार्टअप को पंजीकृत कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। विदित है कि 200 करोड़ रूपये के उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड में आईआईटी रूड़की तथा आईआईएम काशीपुर मुख्य ईकोसिस्टम पार्टनर हैं। उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के तहत उत्तराखण्ड के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना, उत्तराखण्ड के युवाओं को अपने स्टार्टअप पंजीकृत करवाने हेतु प्रोत्साहित करना तथा उत्तराखण्ड में सकारात्मक आर्थिकी एवं सामाजिक प्रभाव सृजित करना मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के तहत राज्य को अगले 5 वर्षो में सभी ईकोसिस्टम प्लेयर्स के लिए स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में अभी तक कुल 1092 स्टार्टअप, 13 राज्य मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स व 200 से अधिक पंजीकृत मेन्टर्स हैं। देहरादून जिले में सर्वाधिक 549 स्टार्टअप व 7 इन्क्यूबेटर्स, हरिद्वार में 200 स्टार्टअप एव उधमसिंह नगर में 112 स्टार्टअप हैं। उत्तराखण्ड राज्य वर्ष 2022 में एसआरएफ 21 रैंकिंग में एस्पायरिंग स्टेट से लीडिंग स्टेट की श्रेणी में आ गया था तथा राज्य वर्ष 2023 में 200 करोड़ के वेंचर फण्ड स्थापित करने व यू हब इनोवेशन सेन्टर घोषित होने के बाद अपने लीडर रैंक की श्रेणी को बनाए रखने में सफल रहा। गुरूवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड के संचालन से सम्बन्धित दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में बैठक ली। बैठक में सचिव श्री विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव श्री रोहित मीणा, श्री मनुज गोयल व उद्योग विभाग के सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में परिवार पहचान पत्र की ईएफसी सम्पन्न मुख्य सचिव ने दिए डाटा सिक्योरिटी के निर्देश सीएस ने नियोजन विभाग को परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट के वेंडर चयन के लिए एक माह की टाइमलाइन दी मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी ने परिवार पहचान पत्र से सम्बन्धित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में इस प्रोजेक्ट के बजट को अनुमोदन दिया। मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग को परिवार पहचान प्रोजेक्ट के वेंडर चयन के लिए एक माह की टाइमलाइन दी है। उन्होंने इस संबंध में डाटा सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सीएम कॉन्क्लेव का एक महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदु है। राज्य में कल्याणकारी योजनाओं /कल्याणकारी वितरण प्रणाली के परिदृश्य के सन्दर्भ में उत्तराखंड सरकार, अपने नियोजन विभाग के माध्यम से नागरिकों और उनके परिवारों का एक गतिशील और लाइव डेटाबेस तैयार करने की विजन रखती है, जिसके माध्यम से लाभार्थियों से संबंधित अद्यतन और सत्यापित डेटा को उनकी संबंधित योजनाओं/सेवाओं के लिए विभिन्न लाइन विभागों के साथ साझा किया जाएगा। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए एक विशिष्ट पहचान के साथ एक व्यापक पारिवारिक डेटाबेस बनाना है। इसका उद्देश्य राज्य में परिवारों का सत्यापित, प्रामाणिक और विश्वसनीय डेटा तैयार करना, ।च्प् आधारित तंत्र के माध्यम से ऑनडिमांड अपुनी सरकार पोर्टल सहित राज्य में अन्य सेवा वितरण प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करना है। इसका लक्ष्य सत्यापन (इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक दोनों, फील्ड विजिट या कियोस्क के माध्यम से), परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए कैप्चर किए गए सभी डेटा बिंदुओं के सुधार और अद्यतन के प्रावधान एप्लिकेशन पर बनाए रखना, मौजूदा केंद्रीय और राज्य सरकार की सेवाओं और लाभों को जोड़ना है। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से दस्तावेज़ीकरण और प्रमाण प्रदान करने की आवश्यकता में कमी आएगी क्योंकि उन्हें विशिष्ट पहचान के माध्यम से प्रस्तावित प्रणाली या इंटरलिंक्ड विभाग प्रणालियों से एक्सेस किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि परिवार पहचान पत्र का लक्ष्य विभिन्न राज्य विभागों द्वारा उनकी संबंधित सेवा और लाभों के लिए निवासियों की जानकारी प्राप्त करना भी है। सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र से विशिष्ट पहचान आवासीय पते के प्रमाण के रूप में काम करेगी। इससे जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र तुरंत जारी किए जा सकते हैं। इससे सरकार के कामकाज में पूरी पारदर्शिता आएगी व राज्य में बेहतर शासन के स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी पात्र और अक्सर उपेक्षित निवासी (जैसे दिव्यांग, आदि) यूनिक आईडी डेटाबेस का हिस्सा होंगे और उन्हें उनकी ज़रूरत के हिसाब से लक्षित सेवाओं और लाभों के तहत राज्य सरकार द्वारा उचित सहायता प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से ना केवल यूनिक आईडी परियोजना के तहत विभिन्न डेटाबेस को एकीकृत किया जाएगा, बल्कि इसमें सभी परिवार के सदस्यों से संबंधित सभी दस्तावेज और कागजात शामिल करने का प्रस्ताव है। मुख्य सचिव ने कहा कि यूनिक आईडी उत्तराखंड सरकार के नियमों को सख्ती से लागू करेगी। विभिन्न सेवाओं और कार्यों का कम्प्यूटरीकरण (शुरू से अंत तक) के कारण नागरिक राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों और सब्सिडी की एक व्यापक सूची प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उनके परिवार के सदस्य पात्र हैं। विभिन्न सेवाओं और लाभों के तहत अयोग्य लाभार्थियों को गहन विश्लेषण और सत्यापन के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। इससे राज्य में कई सरकारी कार्यालयों का कार्यभार कम होगा। बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा और कर्नाटक इस सार्वभौमिक परिवार पहचान अवधारणा को अपनाने में सबसे आगे रहे हैं, जिसमें इन राज्यों में किसी भी कल्याणकारी सेवा के आवेदन के लिए नागरिक को परिवार पहचान पत्र प्रदान करना आवश्यक है। इसके अलावा, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर आदि राज्य पहले से ही अपनेअपने राज्यों में रहने वाले परिवारों की विशिष्ट पहचान करने की अवधारणा पर कार्य कर रहे हैं ताकि उनकी स्कीम डिलीवरी इकोसिस्टम को और मजबूत किया जा सके। बैठक में सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव श्री विजय कुमार जोगदंडे तथा नियोजन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बलबीर रोड, स्थित भाजपा कार्यालय में केदारनाथ विधायक श्रीमती शैलारानी रावत के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने विधायक श्रीमती शैलारानी रावत के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन पूरे प्रदेश एवं पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। वे अपनी विधानसभा की जन समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती शैलारानी रावत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा समर्पित भाव से कार्य करती थी और जनता की समस्याओं को सरकार एवं शासन स्तर पर प्राथमिकता से रख कर उनका समाधान करवाती थी। उन्होंने हमेशा समाज के अंतिम छोर में खड़े लोगों की आवाज को उठाने और समाधान की ओर ले जाने का कार्य किया। उनका सरल, सहज एवं मृदुभाषी व्यक्तित्व था। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने एवं शोक संतप्त परिजनों और शुभचिंतकों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। उन्होंने कहा कि श्रीमती शैलारानी रावत की कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा के प्रति समर्पण भाव को सदैव याद रखा जायेगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, श्रीमती रेखा आर्या, श्री सौरभ बहुगुणा, सांसद श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री खजान दास, श्रीमती रेनू बिष्ट, श्री सुरेश सिंह चैहान एवं पार्टी पदाधिकारियों ने श्रीमती शैलारानी रावत को श्रद्धांजलि दी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को दिल्ली स्थित बुराड़ी, हिरंकी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए श्री केदारनाथ मंदिर ( दिल्ली ) का भूमिपूजन कर मंदिर का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बाबा केदार के मंदिर के निर्माण से सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस क्षेत्र का संबद्ध महाभारत काल से भी है। बुराड़ी की पावन धरती में उत्तराखण्ड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक बाबा केदारनाथ जी का धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि इस मंदिर से शिव भक्तों और सनातन संस्कृति की आस्था को बल मिलेगा। यह मंदिर श्रद्धा को जीवन, मानव को महादेव, समाज को अध्यात्म, और वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में सनातन संस्कृति की ध्वजा फैल रही है। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण, भव्य काशी कॉरिडोर का निर्माण, अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके अतिरिक्त श्री केदारनाथ एवं श्री बदरीनाथ का पुनर्निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि यह कालखंड भारत की सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान का कालखंड है। आज विदेशों से आने वाले मेहमानों का स्वागत श्रीमद् भगवत गीता भेंट करके होता है। मुख्यमंत्री ने कहा इस बार योग दिवस का आयोजन आदि कैलाश में किया गया था, जिसका उद्देश्य श्री केदारनाथ धाम, आदि कैलाश जैसे हमारे राज्य के पवित्र स्थलो को जनजन तक पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि आज संपूर्ण विश्व ने योग का स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल निरंतर बढ़ रही है। चार धामों के साथ अन्य धार्मिक स्थलों को भी तेजी से विकसित किया जा रहा है। चार धाम यात्रा के सुगम संचालन हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। मानसखंड यात्रा के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरो का विकास कार्य जारी है। आगामी कावड़ मेले को लेकर भी प्रदेश सरकार द्वारा तैयारियाँ पूर्ण की जा रही हैं। उन्होंने कहा सनातन संस्कृति भक्ति और श्रद्धा का पाठ पढ़ने के साथ ही हमारे भीतर दया करुणा मानवता एवं राष्ट्रसेवा का भाव पैदा करती है। उन्होंने कहा बुराड़ी क्षेत्र में बन रहे केदारनाथ धाम पूरी मानवता को प्रेरणा देने का काम करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्यमंत्री श्री अजय टम्टा, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज, स्वामी राजेंद्रानंद, गोपाल मणि महाराज, विधायक श्री महेश जीना , विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल, विधायक श्री संदीप झा,श्री सुरेंद्र रौतेला, श्री जय नारायण अग्रवाल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को हरेला पर्व के दौरान किए गए वृक्षारोपण का डॉक्यूमेन्टेशन अनिवार्यतः करने के निर्देश दिए हरेला पर्व के डॉक्यूमेंटेशन की रिपोर्ट मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षित अतिक्रमण हटाए गए स्थानों में फैनिं्सग कर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा क्रैश बैरियर के स्थान पर बांस के पौधों का वृक्षारोपण वृक्षारोपण किए जाने वाले स्थानों की जानकारी डीएफओ अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से हॉफ को तत्काल भेजें विकास प्राधिकरणों से शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट निर्माण की अपेक्षा अधिकाधिक वृक्षारोपण को प्राथमिकता देने की अपेक्षा प्रदेशभर में 16 जुलाई को हरेला पर्व को व्यापक जन आन्दोलन के रूप में मनाये जाने को लेकर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों से एक्शन प्लान की रिपोर्ट तलब की। सीएस ने जिलाधिकारियों को ठोस एक्शन प्लान पर कार्य करते हुए जनपदों में वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ हरेला पर्व के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के सम्बन्ध में बैठक में हरेला पर्व के दौरान किए गए वृक्षारोपण का डॉक्यूमेन्टेशन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने जिलाधिकारियों एवं डीएफओं को स्पष्ट किया कि हरेला पर्व के डॉक्यूमेंटेशन की रिपोर्ट मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षित है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वृक्षारोपण के लक्ष्य के साथ ही नर्सरी में पर्याप्त संख्या में पौधों की उपलब्धता की सुनिश्चित कर ली जाए। वृक्षारोपण के दौरान छोटी पौध की अपेक्षा 2 वर्ष से अधिक के पौधों को वरीयता दी जाए। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के किनारे क्रैश बैरियर के स्थान पर बांस के पौधों का वृक्षारोपण किया जाए। जिलों में आबादी के सापेक्ष वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि जनपदों में जिन स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई हैं वहाँ पर फैनिं्सग कर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में फैनिं्सग के प्रस्ताव तत्काल भेजने के भी निर्देश दिए हैं। सीएस श्रीमती रतूड़ी ने सभी जिलों के डीएम को शहरी क्षेत्रों में नगर वन विकसित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी डीएफओं को निर्देश दिए हैं कि जिन स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाना है उसकी विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रारूप में अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से हॉफ को तत्काल भेजा जाए। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि जनपदों में ग्राम पंचायत की बैठकों के दौरान वृक्षारोपण के कार्यक्रम करवाए जाए। उन्होंने सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में कक्रींट निर्माण की अपेक्षा अधिकाधिक वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जाए। हरेला वन स्थापित कर उनकी देखभाल की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि इस वर्ष जनपद देहरादून द्वारा 10 लाख से अधिक, हरिद्वार द्वारा 2 लाख से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है।राज्य में मानसून की वर्षा प्रारम्भ होने से वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य फील्ड स्तर पर प्रारम्भ हो चुका है। प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा लगभग 20 प्रतिशत वृक्षारोपण पूर्ण होने की जानकारी दी गयी है। विभागीय वृक्षारोपण के अतिरिक्त हरेला कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला स्तर पर गठित समिति के साथ उनकी बैठक हो चुकी है, जिसमें हरेला कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थलों का चयन एवं रोपित की जाने वाली पौध की तैयारी पूर्ण कर ली गयी है। इस वर्ष हरेला पर्व की थीम “पर्यावरण की रखवाली, घरघर हरियाली, लाये समृद्धि और खुशहाली होगा। हरेला पर्व के अन्तर्गत मुख्य रूप से फलदार प्रजाति के 50 प्रतिशत एवं चारा प्रजाति के पौधों को रोपित किया जायेगा। हरेला अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, स्थानीय निकायों / संस्थाओं/जिला विकास प्राधिकरणों / वन पंचायत तथा जनमानस की सहभागिता से वृक्षारोपण किया जायेगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 202425 में किये जाने वाले विभागीय वृक्षारोपण तथा वृहद वृक्षारोपण एवं हरेला कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपित किये जाने वाले वृक्षारोपण में “म्ज्ञ च्मक डं ज्ञम छंउ’’ “एक पेड़ माँ के नाम भ्ंेीजंह का प्रयोग किया जाना है। इस सम्बन्ध में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड द्वारा अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है तथा उक्त वृक्षारोपण को साप्ताहिक रूप से प्रगति सूचना डमतपसपमिण्दपबण्पद पोर्टल पर भरी जा रही है तथा वृक्षारोपण से सम्बन्धित स्थल के फोटोग्राफ आदि भी अपलोड किये जाएंगे । बैठक में प्रमुख सचिव श्री रमेश कुमार सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक, अपर प्रमुख वन संरक्षक, अपर सचिव श्री विनीत कुमार एवं सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

पिथौरागढ़ के सीमांत गांव गुंजी में पर्यटन विभाग द्वारा शिवधाम का निर्माण मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में नागरिक सेना सम्पर्क कॉन्फ्रेस (ब्पअपस डपसपजंतल सपंपेवद ब्वदमितमदबम) का आयोजन हुआ। बैठक में राज्य एवं सेना के मध्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्य में वाइब्रेंट विलेज योजना की प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए कि भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज तथा विकसित भारत मिशन के कार्यो को पूरा करने हेतु राज्य एवं सेना के प्रभावी समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस दिशा में राज्य एवं सेना को समन्वित प्रयासों करने हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत गांव गुंजी में पर्यटन विभाग द्वारा शिवधाम का निर्माण किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव श्री रमेश कुमार सुधांशु, सचिव श्री सचिन कुर्वे, सब एरिया कमाण्डर तथा जिलाधिकारी पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी व चंपावत वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

नई दिल्ली में म्येरू पहाड़ फाउण्डेशन द्वारा उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता विधेयक विधान सभा से पारित होने पर मुख्यमंत्री को किया गया सम्मानित राज्य विधान सभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास होने के पीछे उत्तराखण्ड की जनता का आशीर्वाद मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा समान नागरिक संहिता कानून मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का बुधवार को डीपीएमआई सभागार न्यू अशोक नगर नई दिल्ली में म्येरू पहाड़ फाउण्डेशन द्वारा उत्तराखण्ड में सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता विधेयक विधान सभा से पारित होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में बडी संख्या में बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता लागू किये जाने के लिये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सभी ने प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने राज्य विधान सभा में नागरिक संहिता विधेयक पास होने के पीछे उत्तराखण्ड की जनता का आशीर्वाद बताते हुये कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह कानून मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्र सरकार तथा प्रदेश की देवतुल्य जनता का भी आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय को नमन करते हुए कहा कि देश में सभी के लिये सभी के लिये समान कानून लागू करने का हमारा संकल्प रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार ने समान नागरिक संहिता पर देवभूमि की सवा करोड़ जनता से किये गए अपने वादे को निभाया है। हमने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ’’एक भारत और श्रेष्ठ भारत’’ मन्त्र को साकार करने के लिए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाने का वादा किया था। प्रदेश की देवतुल्य जनता ने हमें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना आशीर्वाद देकर पुनः सरकार बनाने का मौका दिया। सरकार गठन के तुरंत बाद, जनता जर्नादन के आदेश को सिर माथे पर रखते हुए हमने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ही समान नागरिक संहिता बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया और 27 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई जी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय समिति गठित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिये 43 जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किये जाने पर समिति को विभिन्न माध्यमों से लगभग 2.33 लाख सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर समिति ने उनका रिकॉर्ड समय में विश्लेषण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट 02 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी तथा 7 फरवरी को विधान सभा द्वारा पारित कर 11 मार्च को राष्ट्रपति महोदया द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इसकी नियमावली बनाने के लिये समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही इस वर्ष अक्टूबर तक इसे प्रदेश में लागू कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से इस देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा अपने किनारे बसे सभी प्राणियों को बिना भेदभाव के अभिसिंचित करती है उसी प्रकार राज्य विधान सभा से पारित समान नागरिक संहिता के रूप में निकलने वाली समान अधिकारों की संहिता रूपी ये गंगा हमारे सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात संविधान स्वयं करता है, क्योंकि हमारा संविधान एक पंथनिरपेक्ष संविधान है। यह एक आदर्श धारणा है, जो हमारे समाज की विषमताओं को दूर करके, हमारे सामाजिक ढांचे को और अधिक मजबूत बनाती है। उन्होंने कहा कि माँ गंगायमुना का यह प्रदेश, भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार, आदि कैलाश, ऋषिमुनियोंतपस्वियों, वीर बलिदानियों की इस पावन धरती ने एक आदर्श स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित होने के बावजूद अब तक इसे दबाये रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से माताओंबहनों और बेटियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को रोका जाए। हमारी माताओंबहनबेटियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। हमारी आधी आबादी को सच्चे अर्थों में बराबरी का दर्जा देकर हमारी मातृशक्ति को संपूर्ण न्याय दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में बीते दश वर्षों में शक्तिशाली समाज एवं देश के विकास में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। विकसित भारत का सपना देखने के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। उनके नेतृत्व में यह देश तीन तलाक और धारा370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के पथ पर अग्रसर है। उनके नेतृत्व में सैंकड़ों वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हुए हैं, और मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए विधायिका में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता में लिव इन संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए कहा कि एक वयस्क पुरुष जो 21 वर्ष या अधिक का हो और वयस्क महिला जो 18 वर्ष या उससे अधिक की हो, वे तभी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगे, जब वो पहले से विवाहित या किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में न हों और कानूनन प्रतिबंधित संबंधों की श्रेणी में न आते हों। लिवइन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लिवइन में रहने हेतु केवल पंजीकरण कराना होगा जिससे भविष्य में हो सकने वाले किसी भी प्रकार के विवाद या अपराध को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने दो दिन पहले जम्मू कश्मीर में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। यहां लगभग हर परिवार से कोई न कोई सेना, अर्द्ध सैन्य आदि बलों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य देश दुनिया के लोगों को आकर्षित का केंद्र रहा है। देवभूमि उत्तराख्ण्ड के मूल स्वरूप को बनाये रखने के लिये राज्य में हमने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया गया है। हमारी सरकार लैंड जिहाद को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कार्यवाही कर रही है। अब तक 5 हजार हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। दंगा करने वाले दंगाइयों से ही सारे नुकसान की भरपाई का नियम लागू किया गया है। हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान, संतुष्टि के साथसाथ विकल्प रहित संकल्प की मूल भावना को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता का अभाव था, परन्तु हमने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का कार्य किया तथा राज्य में देश के सबसे कठोर “नकल विरोधी कानून बनने के बाद पारदर्शिता के साथ ही अब समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं संपन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि यह नकल विरोधी कानून का ही प्रतिफल है कि हम हर रोज अलग अलग विभागों में योग्य युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। अब तक 15 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शिता के साथ सरकार नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथसबका विकाससबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ कर जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। आज उत्तराखंड विकास और विश्वास के अभूतपूर्व माहौल में, जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका सम्मान उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता का सम्मान है। म्येरू पहाड फाउण्डेशन के अध्यक्ष प्रो. दयाल सिंह पंवार, एडवोकेट श्री सतीश टम्टा, पूर्व आईएएस कुलानंद जोशी, श्री देवेन्द्र जोशी आदि ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला, प्रो ललिता गांधी, डॉ धर्मा रावत आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

आतंकी हमले में उत्तराखंड के पांच जवानों की शहादत पर मुख्यमंत्री ने जताया गहरा दुख माँ भारती की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध शहीदों का यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा मुख्यमंत्री जम्मू के कठुआ में हुए आतंकवादी हमले में उत्तराखण्ड के पांच जवानों के शहीद होने पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से शहीदों की आत्मा की शांति व शोकाकुल परिजनों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान की कामना की है। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि सोमवार को जम्मू के कठुआ में आतंकियों द्वारा किए गए हमले में उत्तराखण्ड के पांच जवान शहीद हो गए थे। आतंकी हमले जनपद रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत, जनपद पौड़ी निवासी हवलदार कमल सिंह, जनपद टिहरी गढ़वाल निवासी नायक विनोद सिंह, जनपद पौड़ी निवासी राइफलमैन अनुज नेगी, जनपद टिहरी गढ़वाल निवासी आदर्श नेगी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे रणबाँकुरों ने उत्तराखण्ड की समृद्ध सैन्य परंपरा का पालन करते हुए माँ भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। माँ भारती की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध शहीदों का यह सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस कायरतापूर्ण हमले के दोषी, मानवता के दुश्मन आतंकवादी किसी भी क़ीमत पर बख्शे नहीं जाएँगे और इनको पनाह देने वाले लोगों को भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि सैन्यभूमि उत्तराखण्ड वीर सैनिकों को जन्म देने वाली भूमि है। यहां के जवानों ने सदैव माँ भारती की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देकर अपने राष्ट्रधर्म का निर्वहन किया है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के सुनारगांव तथा कैमरिया सौंण गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगामुख्य सचिव मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आज प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ की पहल के तहत प्रवासी उत्तराखण्डवासियों द्वारा अपने गांव गोद लेने की योजना की समीक्षा की। आज की बैठक में चीन में निवासरत प्रवासी उत्तराखण्डी श्री देव रतूड़ी (चीन में अभिनेता व होटल व्यवसायी ) द्वारा जनपद टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के सुनारगांव तथा कैमरिया सौंण गांव को गोद लेने पर सहमति दी गई है। विदित है कि गत 05 मार्च को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 16 देशों में निवासरत प्रवासी उत्तराखण्डवासियों के साथ वर्चुअल सेमिनार के माध्यम से राज्य के विकास में प्रवासियों के योगदान पर विस्तृत चर्चा की गई थी। इस सेमिनार में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्पन्न प्रवासी उत्तराखण्डवासियों से उत्तराखण्ड के दुर्गम क्षेत्रों के गांवों को गोद लेकर उनके विकास में योगदान देने का आह्वाहन किया गया था। इसी क्रम में सबसे पहले चीन में रहने वाले लोकप्रिय होटल व्यवसायी व अभिनेता श्री देव रतूड़ी ने टिहरी में अपने पैतृक गांव कैमरिया सौंण एवं सुनारगांव को गोद लेने पर सहमति दी है। श्री देव रतूड़ी ने इन गांवों के शिक्षा से वंचित बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता एवं बेराजगार युवाओं को चीन में हॉस्पिटेलिटी से सम्बन्धित रोजगार के अवसर देने की इच्छा व्यक्त की है। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारी टिहरी को गांव कैमरिया सौंण एवं सुनारगांव को मॉडल गांव के ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु बनाई गई कार्ययोजना पर श्री देव रतूड़ी के साथ मिलकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने उत्तराखण्डी प्रवासियों द्वारा गोद लिए जाने वाले गांवों में सरकारी योजनाओं तथा व्यक्तिगत प्रयासों के प्रभावी समन्वय पर विशेष जोर दिया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इन गांवों में निर्माण कार्यो के अपेक्षा आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, होम स्टे, ऑगेनिक फार्मिंग, स्थानीय उत्पादों एवं मिलेट्स की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। टिहरी के कैमरिया सौंण एवं सुनारगांव को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारी को इन गांवों को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने इन गांवों में शत् प्रतिशत सोलर पैनल कवरेज करने, होम स्टे विकसित करने, शत् प्रतिशत साक्षरता हेतु कैम्पेन चलाकर बुर्जगों को भी शिक्षित करने, गांव की खाली जमीन पर मंडुआ, झंगौरा जैसे स्थानीय मिलेट्स की खेती करने, गांवों की सामूहिक संवाद की परम्परा को प्रोत्साहित करने हेतु पंचायत घर में समयसमय पर सामूहिक भोज आयोजित करने तथा गांव में ही आजीविका के अवसर बनाकर पलायन रोकने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारी को कैमरिया सौंण एवं सुनारगांव को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में तत्काल एक टीम गठित कर इन गांवों में भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि कैमरिया सौंण एवं सुनारगांव को मॉडल गांव बनाने की कार्ययोजना का क्रियान्वयन जल्द से जल्द पूरा करना है, ताकि सभी प्रवासी उत्तराखण्डवासियों को अपने अपने गांवों को गोद लेकर उनके विकास में योगदान की प्रेरणा मिल सके। बैठक में सचिव श्री दीपेन्द्र कुमार चैधरी, जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित, प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ से श्री सुधीर नौटियाल, श्री देव रतूड़ी, ग्राम प्रधान कैमरिया सौंण श्री हरिभजन सिंह रावत तथा टिहरी जिला प्रशासन के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हल्द्वानी में गौला नदी से हुए भूकटाव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग को गौला नदी के 500 मीटर भाग में चैनलाइजेशन, वायर क्रेट और सुरक्षात्मक कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिये कि हल्द्वानी स्थित अन्तरराष्ट्रीय स्टेडियम को भूकटाव से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपायों के लिए ठोस नीति बनाकर कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए शासन स्तर जो भी वित्तीय स्वीकृति के लिए आवश्यकता होगी, शीघ्र उपलब्ध कराई जायेगी। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये कि निर्माण कार्यों में सुनियोजित विकास के नाम पर हो रहे निर्माण से किसी अन्य भौगोलिक, प्राकृतिक संरचना को कोई खतरा न हो, इसके लिए निकासी योजना को प्राथमिकता देते हुए योजना का क्रियान्वयन किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सभी अधिकारी 24 घण्टे अलर्ट मोड पर रहें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से होने वाले प्रभावों को न्यून करना हम सबका दायित्व है, इसके लिए सभी विभाग अपनेअपने कार्यक्षेत्रों में निरंतर पेयजल, विद्युत, सड़क कनेक्टिविटी एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें। किसी भी क्षेत्र में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल टीम को भेजकर यथासंभव राहत बचाव कार्य किये जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राहत एवं बचाव कार्यों के लिए प्रभावितों को मौके पर ही राहत सामग्री और अनुमन्य राशि दी जा सके। जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा दीर्घालिक कार्यों के लिए 200 मीटर के भू कटाव से रोकथाम की 02 करोड़ 60 लाख लागत की डीपीआर शासन को भेजी गई है, जो कि स्वीकृति के चरण पर है। अतिवृष्टि के कारण अब लगभग कुल 600 मीटर का भू कटाव हो गया। अतिरिक्त 400 मीटर भाग की डीपीआर शीघ्र तैयार कर शासन को भेजी जा रही है। इस अवसर पर विधायक डा. मोहन सिंह बिष्ट, कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड मंडी के अध्यक्ष डॉ. अनिल कपूर डब्बू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री पी एन मीणा एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने टनकपुर, बनबसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलीय व हवाई निरीक्षण, बाढ़ प्रभावितों से मिलकर सुनी समस्याएं। अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आंकलन कर मुआवजा राशि वितरित करने के दिये निर्देश। क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों के नुकसान का आंकलन कर शासन को भेजें प्रस्ताव। सभी प्रभावितों को समय पर मुआवजा मिले, यह सुनिश्चित किया जाय। मानसून काल में अधिकारियों, कर्मचारियों की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त शारदा नदी से हो रहे भूकटाव को रोकने के लिए उठाए जाएं शीघ्र उचित कदम टनकपुर बनबसा में प्रस्तावित ड्रेनेज सिस्टम की शीघ्र धरातल पर उतारेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने एनएचपीसी के अधिकारियों को दिए निर्देश, अलर्ट जारी करने के बाद ही नदी में छोड़ें पानी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को टनकपुर, बनबसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय एवं हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्यायें सुनी। मुख्यमंत्री ने आयुक्त कुमाऊं तथा जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आंकलन कर पीड़ितों को मुआवजा धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जाए। विगत दिनों में हुई भारी बारिश के चलते जनपद चंपावत में हुए नुकसान के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में जलभराव से हुए नुकसान व प्रभावितों से मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर व बनबसा पहुंचे और अधिकारियों से हुए नुकसान की जानकारी लीं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी व अधिकारियों से आपदा के कारण हुए क्षति, नुकसान की जानकारी ली और आश्वस्त किया की भारी बारिश के कारण प्रभावित लोगों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जायेगी, उन्होंने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत एवं जिलाधिकारी नवनीत पांडे को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि तत्काल प्रभावितों को सहायता राशि वितरित करने के साथ ही रिस्टोरेशन के कार्य तत्परता से किया जाए। स्थलीय भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने सैलानीगोठ, शारदा घाट पहुंचकर जल भराव के साथ ही अन्य प्रकार से प्रभावित लोगों से वार्ता कर भरोसा दिलाया कि सरकार इस आपदा की घड़ी में प्रभावित लोगों की सहायता हेतु प्रतिबद्ध है। शारदा घाट में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा किए गए कार्यों के कारण क्षेत्र में नुकसान कम हुआ है तथा मांग की कि इसी प्रकार के बाढ़ सुरक्षा के कार्य अन्य स्थानों में भी कराए जाय। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टनकपुर, बनबसा क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया,तत्पश्चात अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र ही बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों, परिवारों को हुई क्षति व नुकसान की जानकारी लेते हुए प्रभावितों को तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर कहा कि इस संकट में सरकार प्रभावित लोगों को हर सम्भव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि भारी बारिश के चलते जनपद में हुए सरकारी परिसम्पत्तियों का आंकलन शीघ्र तैयार कर उसके भरपाई हेतु प्रस्ताव अविलम्ब तैयार कर शासन को भेजें, ताकि सरकारी परिसम्पत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई शीघ्र की जा सकें। उन्होंने टनकपुर, बनबसा मैदानी क्षेत्रों में जहाजहा जल भराव हुआ है वहा से पानी की निकासी की तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने बताया कि टनकपुर, बनबसा क्षेंत्रों में जो ड्रेनेज की समस्या के स्थाई समाधान हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी, जिससे यहा के लोगों को ड्रेनेज की समस्या से निजात मिल जायेगा। उन्होंने सिचाई विभाग को किरोड़ा नाला के डाईवर्जन के लिए बृहद कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये, ताकि किरोड़ा नाला का पानी आबादी क्षेत्र में ना जाये और लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। उन्होंने सड़कों पर आये मलवा, बोल्डर आदि के निस्तारण की कार्यवाही तुरन्त करने के निर्देश सड़क निर्माण विभागों के अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा किरोड़ा पुल से लेकर बाटनगाढ़ तक यदि मलवे आदि के कारण मार्ग अवरूद्ध हो तो उसके तत्काल खोलने की कार्यवाही करें ताकि मॉ पूर्णागिरि के दर्शन हेतु आये श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। जिलाधिकारी नवनीत पाण्डे ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि भारी बारिश के दौरान सोमवार तक जनपद में 01 जनहानि, 17 गाय तथा 43 बकरियों की हानि हुई है, 02 भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त तथा 42 भवन आंशिक क्षतिग्रस्त हुए। उन्होंने बताया कि टनकपुर, बनबसा क्षेत्र में जलभराव से प्रभावित परिवारों को राहत शिविर एवं उनके रिश्तेदारों के यहां पहुंचाया गया है। इस दौरान, आयुक्त कुमाऊँ दीपक रावत डीआईजी योगेंद्र रावत, जिलाधिकारी नवनीत पांडे, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, सीडीओ संजय कुमार सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण आदि मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को खटीमा क्षेत्र में गत दिवस अतिवृष्टि से हुए जलभराव क्षेत्र चकरपुर, अमाऊं, खटीमा बाजार, रेलवे क्रासिंग, आवास विकास, पकड़िया आदि क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से वार्ता कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के साथ है, बाढ़ आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव त्वरित साहयता दी जायेगी। उन्होंने मौके पर जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को जनता के सभी प्रकार के हुए नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रभावितों के रहनेखाने व दवाओं की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही आपदा के कारण हुए फसलों की हुई क्षति का आंकलन करते हुए पीड़ितों को मुआवजा जल्द से जल्द वितरित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बाढ़, जल भराव प्रभावित क्षेत्र आमऊं वार्ड नं 7, पूर्णागिरी कालोनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर पालिका खटीमा को जल भराव क्षेत्रों को सही करने व कालोनी मार्ग को ठीक कराने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाजार होते हुए आवास विकास, पकड़िया क्षेत्र में टूटी सड़कों व नालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आपदा से हुए परिसंपत्तियों का शीघ्रअतिशीघ्र सर्वे आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए व जनता से वार्तालाप कर उनकी समस्याएं भी जानी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसी भी आपदा को रोका नहीं जा सकता किंतु इसके होने वाले प्रभावों को न्यून करना हम सबका दायित्व है। इसके लिए सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाएं रखे और निरंतर मॉनिटरिंग करें। किसी भी क्षेत्र से सूचना प्राप्त होते ही तत्काल टीम को भेजकर यथासंभव राहत बचाव कार्य शुरू करे। इस प्रकार का मेकेनिज्म हो कि प्रभावितों को मौके पर ही राहत सामग्री और राशि दी जाए। आवश्यकता पड़ने पर राहत शिविरों का संचालन हो इसके लिए स्थानों को चिन्हित कर लिया जाए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि यथा शीघ्र आम जन के जीवन को सामान्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने जनपद के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी, सांसद अजय भट्ट, अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलायुक्त दीपक रावत, डीआईजी डा. योगेंद्र सिंह रावत, जिलाधिकारी उदय राज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा मंजुनाथ टीसी सहित विभागीय अधिकारियों के साथ चकरपुर क्षेत्र व वनखंडी महादेव मन्दिर परिसर से संचालित अस्थाई राहत शिविर का निरीक्षण किया व राहत शिविर में विस्थापित लोगों से वार्ता की व बाढ़ जलभराव से हुए नुकसान व उत्पन्न समस्याओं के निस्तारण के निर्देश मौके पर अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में मौजूद लोगों को भोजन वितरित किया तथा उन्हें मिल रहे भोजन के गुणवत्ता की जानकारी ली। पीड़ितों ने बताया कि गत दिवस से राहत शिविर में शुद्धताजा भोजन व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही चाय व बच्चों को दूध भी उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी ने बताया कि राहत कैम्प लगाए गए हैं, प्रभावितों को पका हुआ भोजन व पानी आदि उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही कच्चा फूड पैकेट भी वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अहेतुक सहायता राशि वितरित की जा रही है, मुआवजा राशि भी शीघ्र वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंडलायुक्त दीपक रावत ने तत्काल अधिकारियों की बैठक लेते हुए अधिकारियों को आपदा पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के साथ ही आपदा से हुए परिसंपत्तियों का आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जिला सूचना कार्यालय ऊधमसिंह नगर से प्राप्त प्रेस नोट के आधार पर

मुख्यमंत्री ने नम आंखों से दी उत्तराखंड के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि वीर सपूतों के बलिदान को याद कर भावुक हुए मुख्यमंत्री इस दुख की घड़ी में संपूर्ण देश व प्रदेश शहीदों के परिजनों के साथ खड़ा है सैन्यभूमि उत्तराखण्ड वीर सैनिकों को जन्म देने वाली भूमि हैमुख्यमंत्री जम्मू के कठुआ में शहीद हुए उत्तराखंड के पांच जवानों के पार्थिव शरीर मंगलवार को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पांचों शाहिद जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर संपूर्ण राज्य की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने वीर सपूतों के बलिदान को याद कर मुख्यमंत्री भावुक नज़र आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत पीड़ा का क्षण है क्योंकि हमने भाई और बेटा भी खोया है। हमारे रणबाँकुरों ने उत्तराखण्ड की समृद्ध सैन्य परंपरा का पालन करते हुए माँ भारती के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि माँ भारती की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध हमारे वीर जवानों का यह सर्वाेच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस कायरतापूर्ण हमले के दोषी, मानवता के दुश्मन आतंकवादी किसी भी क़ीमत पर बख्शे नहीं जाएँगे और इनको पनाह देने वाले लोगों को भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। सैन्यभूमि उत्तराखण्ड वीर सैनिकों को जन्म देने वाली भूमि है। यहां के जवानों ने सदैव माँ भारती की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देकर अपने राष्ट्रधर्म का निर्वहन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शहीद जवानों का नाम भारत हमेशा याद रखेगा। संपूर्ण राज्य को अपने बेटों व भाइयों पर गर्व हैं। पांचों वीर जवान हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में संपूर्ण देश व प्रदेश शहीदों के परिजनों के साथ खड़ा है। इस अवसर पर सांसद त्रिवेंद्र रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक बृजभूषण गैरोला, डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव दीपेंद्र चैधरी, जिला अधिकारी सोनिका, मेजर जनरल आर. प्रेम राज, ब्रिगेडियर संजोग नेगी, कर्नल साकेत उनियाल, एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मण्डल मुख्यालय पौड़ी में मुख्यमंत्री ने की विकास कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा 133 करोड़ 14 लाख रुपए की 158 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया नो पेंडेंसी के सिद्धांत के आधार पर कार्य करें अधिकारी मुख्यमंत्री जनपद पौड़ी के पुराने वैभव को बनाए रखने के लिए कार्य करें सभी विभाग प्रतियोगी परीक्षाओं और सेना में जाने की तैयारी करने वालों के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा कार्य मात्र औपचारिक ना हो बल्कि उसका ठोस आउटकम भी निकले सभी सरकारी भवनों की छत पर सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेसिं्टग सिस्टम लगवाने के मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को गढ़वाल मण्डल मुख्यालय पौडी में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 133 करोड़ की 158 योजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया, जिसमें 80 करोड़ की 137 योजनाओं का लोकार्पण तथा 53 करोड़ की 21 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजनाओं का क्रियान्वयन नो पेंडेंसी के सिद्धांत के आधार पर किया जाए। उन्होंने पौड़ी के पुराने वैभव को बनाए रखने के लिए सभी विभागों से कार्य योजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौड़ी में प्रतियोगी परीक्षाओं और सेना में जाने की तैयारी करने वाले युवओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जनहित से जुड़े कार्य मात्र औपचारिक ना हो बल्कि उसका ठोस आउटकम भी निकले। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी भवनों की छत पर सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेसिं्टग सिस्टम लगवाने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री धन सिंह रावत, विधायक श्री राजकुमार पोरी, महंत दिलीप रावत श्रीमती रेनू बिष्ट, आयुक्त गढ़वाल श्री विनय शंकर पाण्डेय, आईजी करन सिंह नगन्याल, जिलाधिकारी पौड़ी श्री आशीष चैहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग  

‘मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना’ का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। राज्य में गरीब परिवारों को हर माह 8 रूपये प्रति किलो की दर से मिलेगा आयोडाईज्ड नमक। गरीबों का जीवन बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही राज्य सरकार। जनता को पूर्ण रूप से शुद्ध और पोषणयुक्त राशन देने के लिए संकल्पबद्ध है सरकार। राज्य में पिछले 5 वर्षों में 9 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से आये हैं बाहर। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, नींबूवाला, देहरादून में ‘मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ‘मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना’ के लाभार्थियों को आयोडाईज्ड नमक वितरण किया। इस योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 8 रूपये प्रति किलो की दर से आयोडाईज्ड नमक उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के हर गरीब और समाज के अन्तिम छोर के व्यक्ति का जीवन बेहतर और सार्थक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश में निशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। यह योजना लगातार अगले 5 सालों तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलते रहेगी। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 14 लाख गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार जनता को शुद्ध और बेहतर पोषणयुक्त राशन देने के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी प्राथमिकता पारदर्शी प्रणाली को स्थापित करना है। उन्होंने कहा कुछ लोगों द्वारा फोर्टिफाइड चावल को प्लास्टिक का चावल बताकर आमजन को भ्रमित किया जा रहा था, जो कि पूर्ण रूप से असत्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई हैं। आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर तक शौचालय बनाए गए हैं। आवास योजना से पक्के घर और हर घर को नल और जल से आच्छादित किया जा रहा है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों को समर्पित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप बीते 10 वर्षो में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उत्तराखंड में भी पिछले 5 वर्षो में 9 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं शहरों से लेकर पर्वतीय क्षेत्र के अंतिम गांव तक पहुंच रही हैं। राज्य में गरीबी रेखा से बाहर निकलने के मामले में पर्वतीय जनपदों का बेहतर प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने गांव में रहते हुए गरीबों के संघर्ष को करीब से देखा है। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ राज्य के प्रत्येक गरीब के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। राज्य में गरीब, महिला, युवा के साथ ही प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं संचालित हो रही हैं। कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना गरीबों परिवारों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों की परेशानियों को दूर करते हुए गरीब कल्याण अन्य योजना को लागू की। मुफ्त खाद्यान्न योजना से गरीब परिवारों के भरणपोषण मदद मिलती है। मुफ्त खाद्यान्न के साथ ही उसमें पोषण तथ्यों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मिड डे मील में भी भोजन पोषण तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना से गरीब परिवारों को सस्ते दरों पर नमक उपलब्ध हो सकेगा। यह योजना गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और समाज में कुपोषण को दूर करेगी। इस अवसर पर प्रमुख सचिव खाद्य श्री एल फैनई, आयुक्त श्री एच.सी सेमवाल, अपर सचिव श्रीमती रुचि मोहन रयाल एवं खाद्य विभाग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली लैब ऑन व्हील्समोबाइल साइंस लैब को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रछात्राओं को लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से चार मोबाईल सांइस लैब की सौगात दी गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में पहले मोबाईल सांइस लैब के विज्ञान मॉडलों का अवलोकन करते हुए चारों मोबाईल साइंस लैब को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विज्ञान मॉडलों को प्रदर्शित कर रहें पीएम श्री राजकीय इण्टर कॉलेज भीमावाला के छात्रछात्राओं के साथ संवाद भी स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल साइंस लैब की उपलब्धता छात्रों को विज्ञान की आधुनिकता से जोड़ने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि इसके विज्ञान आधारित विषयों की जानकारी मोबाइल वेन के माध्यम से छात्रों को उपलब्ध होगी, उन्होंने इस योजना को छात्रों के व्यापक हित में बताया। यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने बताया कि लैब ऑन व्हील्स के माध्यम से राज्य के ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और विज्ञान संचार गतिविधियों को बढ़ावा देने कार्य किया जाना है। उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) एवं अगस्त्या इंटरनेशनल के सहयोग से इस परियोजना के अंतर्गत प्रयोगशाला, व्यावहारिक प्रदर्शनों /मॉडलों, विज्ञान गतिविधियों और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदेश के कक्षा छः से दसवीं तक के छात्रछात्राओं को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित आदि विषयों के पाठ्यक्रम को और अच्छे से सीखने एवं समझ पाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रो0 पंत ने कहा कि प्रदेश में परियोजना का संचालन दो चरणों में किया जा रहा है, प्रथम चरण में राज्य के 04 जिलों क्रमशः चम्पावत, अल्मोड़ा, देहरादून एवं पौड़ी में लैब ऑन व्हील्स का संचालन किया जा रहा है जिसके पश्चात दूसरे चरण में राज्य के सभी जनपदों में परियोजना का संचालन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव श्री नितेश झा, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी ने भी लैब ऑन व्हील्स में प्रदर्शित विभिन्न विज्ञान आधारित मॉडलों का अवलोकन किया एवं छात्रछात्राओं के साथ संवाद किया। इस दौरान डॉ. पीयूष जोशी, विकास नौटियाल, प्रहलाद अधिकारी एवं सहयोगी संस्था अगस्त्या इंटरनेशनल से शिव कुमार, विकास तिवारी, भीमावाला इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य डा. एस.के अग्रवाल आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत 24 घण्टे अलर्ट मोड पर रहें। शासन के वरिष्ठ अधिकारी जिलाधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाकर रखें। वर्षाकाल के दृष्टिगत पर्वतीय जनपदों में सभी आवश्यक सुविधाएं खाद्यान्न, दवाइयां, एवं अन्य राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में रखी जाएं। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पाण्डेय और वर्चुअल माध्यम से जुड़े कुमांऊ कमिश्नर श्री दीपक रावत से दोनों मण्डलों में बारिश और सड़को की स्थिति के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने दोनों आयुक्तों को निर्देश दिये कि वे अपने मंडलों में सड़कों, पेयजल, विद्युत, नालों की सफाई आदि व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करें। जिलाधिकारियों से निरन्तर समन्वय बनाते हुए सभी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाये रखें। वर्षा के कारण सड़के, पेयजल और विद्युत लाइन बाधित होने की स्थिति में उन्हें यथाशीघ्र सुचारू करवाया जाए। मौसम विभाग की चेतावनी एवं स्थानीय मौसम संबंधी गतिविधियों के आधार पर ही स्कूलों को खोलने और बंद करने का निर्णय लिया जाए। जर्जर पुलों की स्थिति का भी आंकलन किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि गांवों में लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो। इस अवसर पर सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुदंरम, श्री शैलेश बगोली, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, आईजी श्री कृष्ण कुमार वी.के, अपर सचिव श्री जगदीश चन्द्र काण्डपाल उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने निम के पर्वतारोहण अभियान का किया फ्लैग ऑफ। अभियान में उत्तराखण्ड के माणा क्षेत्र में अवस्थित 11 अनाम व अनारोहित पर्वत शिखरों का आरोहण किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ओर से जनपद चमोली में स्थित माणा पास क्षेत्र में 11 अनाम और अनारोहित पर्वत शिखरों के पर्वतारोहण अभियान का मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय से फ्लैग ऑफ किया। यह अभियान 15 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्वतारोहण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करना एवं द्रौपदी का डांडा पर्वत शिखर पर विगत वर्ष हुए प्राकृतिक आपदा में एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के उत्तराखण्ड राज्य के उन बहादुर पर्वतारोहियों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करना है जिन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में अपने प्राण गंवाए थे। अभियान के बारे में जानकारी दी गई कि उत्तराखण्ड के माणा क्षेत्र में अवस्थित 11 अनाम व अनारोहित पर्वत शिखरों का आरोहण किया जायेगा, जिसमें 05 पर्वत शिखर 6000 मी० से ऊंचे हैं तथा शेष 06 पर्वत शिखर 5500 मी0 से अधिक ऊंचे हैं। संस्थान द्वारा आरोहित इन 11 अनाम पर्वत शिखरों को द्रौपदी का डांडा पर्वत शिखर पर बहादुरी से प्राण गंवाने वाले पर्वतारोहियों के नाम पर इन 11 अनाम पर्वत शिखरों का नामकरण किया जायेगा। इस अभियान का नेतृत्व संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अंशुमान भदौरिया करेंगे तथा डिप्टी लीडर के रूप में संस्थान के उप प्रधानाचार्य तथा चिकित्साधिकारी कैप्टन संतोष कुमार करेंगे। अभियान दल में संस्थान के प्रशिक्षक और पर्वतारोही श्री राकेश राणा वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक श्री दीप साही, श्री विनोद गुसाई, श्री सौरभ सिंह, श्री अनूप पंवार, सहायक प्रशिक्षक श्री रविंद्र रावत, सुबेदार मेजर हजारी लाल, नायब सुबेदार भूपेंद्र सिंह, नायब सूबेदार बहादुर पाहन, नायब सूबेदार रविंद्र सिंह, हवलदार थजाली पून, नायक मनोज कुमार, सहायक प्रशिक्षक अजीत रावत, श्री नवप्रभात, श्री हिमांशु जोशी, सहायक प्रशिक्षक, श्री पंकज पंवार, श्री मुनेन्द्र राणा, सहायक प्रशिक्षक और श्री सूर्य रावत शामिल हैं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने की राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की समीक्षा। सितम्बर तक सभी आवश्यक व्यवस्थायें पूर्ण करने के दिये निर्देश। राज्य के प्रचलित परंपरागत खेलों को 38 वें राष्ट्रीय खेलों में जोड़ा जाए। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन व्यवस्थाओं की निरंतर हो समीक्षा। उत्तराखण्ड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेल की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां सितम्बर तक पूर्ण करते हुए इस आयोजन को 2024 में कराने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ से अनुमति की प्रक्रिया जल्द पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से राज्य को खेल, साहसिक पर्यटन और अपनी सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पहचान दिलाने का सुनहरा अवसर होगा। यह सुनिश्चत किया जाए कि देशभर से आने वाले खिलाड़ी एवं खेल गतिविधियों से जुड़े लोग देवभूमि उत्तराखण्ड से अच्छा संदेश लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के लिए शहरी क्षेत्रों के अलावा पर्वतीय जनपदों में भी खेलों के लिए उपयुक्त स्थल चुने जाएं। यह सुनिश्चत किया जाए कि उत्तराखण्ड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में सभी व्यवस्थाएं उच्च स्तरीय हों। विभिन्न स्थलों पर आयोजित होने वाले खेलों के लिए अवस्थापना संबंधी सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से की जाए। राज्य के प्रचलित परंपरागत खेलों को 38 वें राष्ट्रीय खेलों में जोड़ने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि खेलों की आयोजन व्यवस्था में आवश्यक वित्तीय सहयोग के लिए प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों से सी.एस.आर. के तहत वित्तीय सहयोग लिया जाए। राष्ट्रीय खेलों की बेहतर तैयारियों के लिए खेल मंत्री प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करेंगी। मुख्यमंत्री स्वयं भी समय समय पर इसकी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिये कि हल्द्वानी में स्थापित होने वाले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण से संबंधित कार्यवाही जल्द पूर्ण की जाए। विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी दी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और रुद्रपुर के अलावा पर्वतीय जनपदों में भी कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 14 दिन किया जायेगा। खेलों का शुभारंभ देहरादून में और समापन हल्द्वानी में किया जायेगा। राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के बेहतर संचालन के लिए विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों को इस हेतु गठित समिति में शामिल किया गया है। बैठक में खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री सचिन कुर्वे, श्री. एच.सी. सेमवाल, खेल निदेशक श्री जितेन्द्र कुमार सोनकर एवं खेल विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड के अम्ब्रेला ब्रांड “हाउस ऑफ़ हिमालयाज़” एवं ।उं्रवद प्दकपं के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ।उं्रवद प्दकपं के ईमार्केटिंग पोर्टल पर “हाउस ऑफ़ हिमालयाज़” की विधिवत लांचिंग की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों की ख़रीदारी भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट में “हाउस ऑफ़ हिमालयाज़” ब्रांड की लांचिंग की गई थी। उन्होंने कहा कि इस ब्रांड को लॉंच करने का उद्देश्य प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुँचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “हाउस ऑफ़ हिमालयाज़” ब्रांड में शामिल उत्पादों की प्रोसेसिंग और उत्पादन का अधिकांश कार्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाता है। जिससे महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका को मज़बूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न ईमार्केटिंग पोर्टल्स के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय उत्पादों की देश और दुनिया के हर क्षेत्र से ऑनलाइन ख़रीदारी की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने सचिव ग्राम्य विकास को निर्देश दिये कि “हाउस ऑफ़ हिमालयाज़” ब्रांड के विभिन्न उत्पादों जैसे जीआई टैगिंग वाले उत्पाद, ऑर्गेनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद, सगंध उत्पाद को कैटेगराइज कर उनकी कैटेगरीवाइस ब्रांडिंग की जाये। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए किये जाएं शीघ्रता से प्रयासमुख्यमंत्री राज्य के सभी जनपदों में शीघ्र बनाये जाएं रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर। महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित कर उनकी जनपदवार रैंकिंग की व्यवस्था की जाए। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए गांवों में जाएं अधिकारी। राज्य में अब तक 93 हजार महिलाएं बन चुकी हैं, लखपति दीदी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि उत्तराखण्ड के ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना को सितम्बर तक पूर्ण रूप से धरातल पर लाया जाए। उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि हवालबाग और कोटद्वार में बनाये गये रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर की तरह ही राज्य के सभी जनपदों में जल्द रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर बनाये जाएं। युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए विशेष ध्यान दिया जाए कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई जा रही योजनाओं का नाम सरल और प्रभावी हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता से जुड़ी 15 महत्वपूर्ण योजनाओं को चिन्हित किया जाए, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जनपदवार रैंकिंग की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव ग्राम्य विकास को निर्देश दिये कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभाग के उच्चाधिकारियों को समयसमय पर गांवों में भेजा जाए। सचिव भी स्वयं कुछ गांवों में जाएं। ग्राम सभाओं की बैठकों में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भेजा जाए। अमृत सरोवरों के निर्माण और मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अमृत सरोवरों के किनारे वृक्षारोपण भी किया जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे। ग्रामीण निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ‘मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना’ के तहत गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। गांवों के विकास के लिए सड़क कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण संस्थाओं को लक्ष्यों की स्वीकृति, लक्ष्य के सापेक्ष कार्य आरंभ एवं लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षण में राज्य का प्रथम स्थान है। एन.आर.एल.एम योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के फलस्वरूप विगत दो वर्षों में राज्य को लगातार बोनस प्राप्त हो रहा है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ माध्यम से आगामी 03 वर्षों में 25 करोड़ की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। लखपति दीदी योजना के तहत राज्य में अभी तक 93 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। 2026 तक 2.50 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 66,596 आवास बनाये गये हैं। एनआरएलएम के तहत राज्य में 66,459 समूहों का गठन किया गया है। जिसमें 5.06 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। बैठक में जानकारी दी गई कि पीएमजीएसवाई के तहत अभी तक स्वीकृत 1864 बसावटों के सापेक्ष 1845 बसावटें संयोजित की जा चुकी हैं। इन बसावटों से लगभग 22 लाख की जनसंख्या लाभान्वित हुई हैं। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुदंरम, श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव श्री सविन बंसल, श्री मनुज गोयल, श्री कर्मेन्द्र सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

महासू मंदिर, हनोल के मास्टर प्लान को मंजूरी प्रदान करने पर क्षेत्रीय निवासियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर जताया आभार महासू मंदिर, हनोल के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी प्रदान करने पर जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को कैम्प कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने महासू मंदिर की प्रतिकृति मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट करने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि महासू मंदिर, हनोल का सुनियोजित विकास कर इस क्षेत्र को बड़े धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए एवं स्थानीय युवाओं के लिए आर्थिकी के नए अवसर सृजित किए जाएं। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने वालों में कमलेश भट्ट, नंदलाल भारती, भारत भूषण, जगमोहन जोशी, जयपाल बिष्ट, निकिता तोमर, प्रीतम चैहान आदि शामिल रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग  

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने महान दार्शनिक और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर देश की युवा शक्ति प्रगति पथ पर आगे बढ़कर राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे रही है। उनके विचारों का अनुसरण कर सभी को समाजसेवा के लिए नवचेतना का संचार करना होगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

शिक्षा प्रणाली में हो गुणात्मक सुधार, विद्यार्थी केंद्रित हो शिक्षा व्यवस्थामुख्यमंत्री शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार के साथ शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थी केन्द्रित बनाया जाए। गुणात्मक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने और स्कूलों से बालिकाओं के ड्रॉप आउट को कम करने के लिए आवासीय छात्रावासों को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। बच्चों के स्कूल बैग का बोझ कम किया जाए। सप्ताह में बस्ता मुक्त दिवस पर विद्यार्थियों को नैतिकता पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये। समीक्षा के दौरान सचिव शिक्षा द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफर में आ रही विभिन्न कठिनाइयों तथा शिक्षा विभाग में ट्रांसफर प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए बनाई जा रही नीति के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चत किया जाए कि सभी स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हो। स्कूलों में जहांजहां संभव है, सोलर पैनल की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर के सरलीकरण के लिए जो नीति बनाई जा रही है, कार्मिक विभाग के के स्तर पर उसका पूरा परीक्षण कर लिया जाए। राज्य हित में जो निर्णय सही होगा, वह किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनायें, ताकि अभिभावक सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए स्वयं प्रेरित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए तेजी से प्रयास किये जाएं। स्मार्ट और वर्चुअल क्लास पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में चलाई जा रही मुख्यमंत्री गौरवशाली भारत भ्रमण योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों और उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और तकनीकि संस्थानों में भ्रमण कराने की व्यवस्था का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाए। छात्र शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत प्रत्येक विकासखण्ड से 50 मेधावी भारत भ्रमण पर भेजे जायेंगे। जिसमें 50 प्रतिशत छात्राएं शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी उपहार योजना के तहत कक्षा 01 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क नोटबुक उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में समस्त भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने, तकनीकी और डिजिटल शिक्षा, आवासीय छात्रावास, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कलस्टर एवं पी.एम. श्री स्कूलों की स्थापना पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि हमारी विरासत के तहत उत्तराखण्ड के आन्दोलन का इतिहास, लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों, भारतीय ज्ञान परंपरा मूल्यों एवं संस्कृति तथा स्थानीयता को समाहित करते हुए छात्रछात्राओं को इसकी अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुदंरम, श्री शैलेश बगोली, श्री रविनाथ रमन, डॉ. रंजीत सिन्हा, कुलपति वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह, अपर सचिव शिक्षा श्रीमती रंजना राजगुरू, महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी सहित शिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

तकनीकि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के दोनों मण्डलों में बनाए जाएं एक्सीलेंस सेंटर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि तकनीकि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमांऊ मण्डल में एक एक एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी तकनीकि संस्थानों से पासआउट होने वाले छात्रों को अधिक से अधिक कैम्पस प्लेसमेंट मिले। औद्योगिक संस्थानों की आवश्यकता के अनुरूप तकनीकि संस्थानों में आधुनिक कोर्स और आधुनिक उपकरणों की समुचित व्यवस्था की जाए। तकनीकि संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त वाले युवाओं को कितने प्रतिशत छात्रों को रोजगार मिला और कितने प्रतिशत ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लिया इसका स्पष्ट डाटा रखा जाए। तकनीकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद राज्य के युवाओं को प्रदेश में रोजगार की पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये जाएं, ताकि उन्हें रोजगार के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। राज्य में युवाओं के कौशल विकास के लिए प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, वेलिं्डग तथा अन्य मैकेनिकल प्रशिक्षण भी कराये जाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले तीन सालों में पॉलिटेक्निक के माध्यम से 6490, सरकारी क्षेत्र में 369 तथा पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास योजना के तहत 552 युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार मिला। आगामी एक साल में आई.आई.टी रूड़क के सहयोग से विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में वर्चुअल लैब की स्थापना और प्रशिक्षण दिया जायेगा। उत्तराखंड राज्य करियर काउंसिलिंग सेंटर की स्थापना की जायेगी। पॉलिटेक्निक संस्थाओं को सर्विस प्रोवाइडर के रूप में विकसित कर बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय से जोड़ा जायेगा। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री रविनाथ रमन, डॉ. रंजीत सिन्हा, कुलपति वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह, अपर सचिव शिक्षा श्रीमती रंजना राजगुरू, महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी सहित शिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

राज्य के सभी 13 जनपदों और बड़े शहरों में बनाएं जाए बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान मुख्यमंत्री राज्य के सभी जनपदों और 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में खेल विभाग द्वारा आधुनिक सुविधायुक्त बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान बनाएं जाएं। खेल विभाग 10 दिन में इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर 02 साल में इन्हें बनाकर पूर्ण करे। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुउद्देशीय हॉल और खेल मैदान के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए बहुउद्देशीय हॉल में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और अन्य इंडोर गेम की व्यवस्था की जाय। इनके संचालन और रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि विभागों द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, वे ठोस तरीके से बने। यह सुनिश्चित किया जाय कि योजनाओं का कार्य धरातल पर दिखे। योजनाओं का आम जन को पूरा लाभ मिले, इसके लिए योजनाओं का विभिन्न माध्यमों से प्रचार एवं प्रसार भी किया जाए। सभी विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि सरकारी संस्थान साफसुथरे हों। खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों और विभागीय कार्मिकों के सहयोग से खेल परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाय राज्य में खेलों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने संस्थानों से कोई एक खेल गोद लेने की अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ‘मुख्यमंत्री स्वस्थ युवा, स्वस्थ उत्तराखण्ड’ योजना के तहत ग्राम पंचायतों में स्थापित ‘ओपन जिम’ का क्रियान्वयन और प्रभावी तरीके से किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत राज्य में 08 से 14 वर्ष के 3900 बालक एवं बालिकाओं को 15001500 रूपये की छात्रवृत्ति प्रतिमाह दी जा रही है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना के तहत 2208 बालक एवं बालिकाओं को प्रतिमाह 20002000 रूपये की छात्रवृत्ति और 1010 हजार रूपये प्रतिवर्ष खेल उपकरण के लिये दिया जा रहा है। आउट ऑफ टर्न योजना के अन्तर्गत 31 कुशल खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की गई है। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा, सचिव श्री शैलेश बगोली एवं खेल निदेशक श्री जितेन्द्र कुमार सोनकर उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि शहरों के मास्टर ड्रेनेज प्लान तथा फ्लड प्लेन जोनिंग के कार्यों में तेजी लाई जाए। जल स्तर बढ़ाने के लिए बांधों से सिल्ट निकालने और ड्रेजिंग सिस्टम के लिए 02 माह के अन्दर ठोस प्लान बनाकर प्रस्तुत किये जाने के साथ पिंडर और कोसी नदी को आपस में जोड़ने के लिए राज्य स्तर पर की जाने वाली सभी कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में शुद्ध पानी जाए, इसके लिए ऐसे नाले भी चिन्हित किये जाए जहां एसटीपी नहीं लगे हैं। घाटों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ सुरक्षा के कार्यों में तेजी लाई जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढाने तथा नहरों के अनुरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिये कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना और सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य जल्द शुरू हो, इसके लिए सितम्बर तक सभी कार्यवाही पूर्ण की जाए। जमरानी बांध परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 202425 में 710 करोड़ रूपये के बजट का प्राविधान किया गया है। इस परियोजना से हल्द्वानी शहर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में 117 एम.एल.डी पेयजल की उपलब्धता, लगभग 57 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा जबकि सौंग बांध परियोजना से देहरादून शहर एवं उपनगरीय क्षेत्रों के लिए 2053 तक की अनुमानित आबादी के लिए 150 एम.एल.डी. ग्रविटी से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। वित्तीय वर्ष 202425 में सौंग बांध के लिए 300 करोड़ के बजट का प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि नैनीताल जनपद के बलियानाला भूस्खलन क्षेत्र का उपचार कार्य, चमोली जनपद के हल्दापानी लॉ कॉलेज के निकट भूधसांव और भूस्खलन की रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक कार्य और पिथौरागढ़ के धारचूला विकासखण्ड में ग्वालगांव भूस्खलन उपचार के कार्य जल्द पूर्ण किये जाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, पर्यटन विकास मत्स्य पालन एवं भू जल संवंर्द्धन लिए पिथौरागढ़ में थरकोट झील, चम्पावत में कोलीढ़ेक झाल अल्मोड़ा में गगास नदी पर जलाशय का निर्माण किया गया है। धारचूला में काली नदी पर स्थित घटगाढ़ नाले से भारतनेपाल पुल तक तटबन्ध सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। राज्य के 14 महत्वपूर्ण शहरों में ड्रेनेज प्लान पर कार्य किया जा रहा है, देहरादून का सर्वे पूरा कर लिया गया है। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, डॉ. आर. राजेश कुमार, विशेष सचिव डाॅ. पराग मधुकर धकाते एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में स्टेट प्रेस क्लब उत्तराखंड के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से पत्रकार कल्याण कोष के कॉर्पस फण्ड की धनराशि बढ़ाने का अग्रह किया। जिससे प्रदेश के पत्रकारों का उचित पेंशन भी मिल सके। उन्होंने स्टेट प्रेस क्लब के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर स्टेट प्रेस क्लब उत्तराखंड के अध्यक्ष विश्वजीत सिंह नेगी, टिहरी प्रेस क्लब के अध्यक्ष शशिभूषण भट्ट, कोषाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश पांडे, स्टेट प्रेस क्लब कोर कमेटी के सदस्य संजय तलवाड़, चंद्रशेखर जोशी, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम श्रीवास्तव ,मनोज ठाकुर आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को वीरभद्र मंदिर मार्ग, ऋषिकेश में भाऊराव देवरस सेवा न्यास द्वारा निर्मित “माधव सेवा विश्राम सदन“ के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा की योग नगरी ऋषिकेश में एम्स के कारण यह स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र भी है। उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के लोग भी ऋषिकेश एम्स में इलाज हेतु आते हैं। माधव सेवा विश्राम सदन को मानव सेवा का माध्यम बताते हुए उन्होंने भाऊराव देवरस सेवा न्यास के प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 05 साल में प्रदेश में विद्युत उत्पादन दोगुना करने के लिए तीनों निगमों यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल को समन्वय के साथ कार्य करें। तीनों निगमों को समयबद्धता के साथ परियोजनाओं को पूर्ण करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण की मूल अवधारणा में ऊर्जा और पर्यटन रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में तेजी से कार्य करने की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षाकाल को ध्यान में रखते हुए सभी ट्रांसफार्मर का सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए। राज्य में तेजी से स्थापित हो रहे औद्योगिक संस्थानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से प्रयास किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जिन लघु जलविद्युत परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उन्हें तेजी पूर्ण किया जाए। सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप के माध्यम से विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार मिले, इस दिशा में और प्रयास किये जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लोगों को अधिक से अधिक मिले। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि नये बिजली घरों के निर्माण तथा ट्रांसमिशन लाईन अपडेट करने की कार्यवाही में तेजी लाई जाए। लाईन लॉस को कम करने के लिए भी प्रभावी योजना पर कार्य किये जाने एवं विद्युत लाईनों को भूमिगत किये जाने की योजनाओं पर तेजी से कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 121 मेगावाट. क्षमता की 06 लघु जलविद्युत परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, जिनमें से 24 मेगावाट की मेलेखेत और 21 मेगावाट की खुटानी जल विद्युत परियोजना दिसम्बर 2026 तक पूर्ण हो जायेंगी, जबकि 22.80 मेगावाट की बर्नीगाड और 06 मेगावाट की रयात जल विद्युत परियोजना पर आगामी दो वर्षों में कार्य आरंभ किया जायेगा। राज्य में पम्प स्टोरेज प्रोजक्ट के तहत 200 मेगावाट की लखवाड़ब्यासी, 150 मेगावाट की ब्यासी कट्टा पत्थर और 168 मेगावाट की कालागढ़ परियोजना पर प्रारंभिक फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 0101 मेगावाट की तिलोथ, खटीमा और ढ़करानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के तहत विकसित किये जा रहे है। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरू, श्री अहमद इकबाल, एमडी यूजेवीएनएल श्री संदीप सिंघल, एमडी पिटकुल श्री पी.सी ध्यानी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चत किया जाए कि लोगों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने और स्लॉट मिलने में परेशानी न हो। आरटीओ ऑफिस के आसपास कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे समयसमय पर जन सुविधाओं से जुड़े कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग पिछले तीन सालों में किये गये 10 महत्वपूर्ण कार्यों और जुलाई 2026 तक विभागों को 1010 कौन से महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने हैं, इसका स्पष्ट ब्यौरा उपलब्ध करायें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि बेहतर एवं सुगम नागरिक केन्द्रित सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऑनलाईन सेवाओं को व्यावहारिक बनाने की दिशा में और प्रयास किये जाने, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को निरंतर जागरूक किये जाने, ऑनलाईन माध्यम से चालान की प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान दिये जाने के साथ यातायात के नियमों का अनुपालन सुनिश्चत किये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये, उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने, परिवहन निगम की बसों के बेड़े के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिये जाने को कहा। पुरानी बसों के स्थान पर नई बसों की व्यवस्था के साथ ही मैदानी मार्गों में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाने की बात मुख्यमंत्री ने कही। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में वाहनों की फिटनेस के लिए 04 आटोमेटिड टेसिं्टग स्टेशन की स्थापना की गई है, जबकि 07 पर कार्यवाही गतिमान है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 13 इन्टरसेप्टर वाहनों एवं 30 बाईक स्क्वैड की तैनाती की गई है। हलद्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। राज्य में 04 ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना की जा चुकी है, जबकि 07 पर प्रक्रिया गतिमान है। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम एवं परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि बच्चों में कुपोषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जच्चा और बच्चा दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकत्री और एएनएम के माध्यम से गर्भवती माताओं का ट्रेकिंग सिस्टम अपडेट रखा जाए। एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए महिलाओं को मिलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चत की जाए। आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों और माताओं को दिये जाने वाले पुष्टाहार की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। पुष्टाहार की आकस्मिक रूप से गुणवत्ता जांच भी की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कुपोषण से मुक्ति, मातृशिशु मृत्यु दर को और कम करने के लिए राज्य के कुछ गांवों को आकांक्षी गांवों के रूप में लिया जाए। कुपोषण से मुक्ति के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को आपसी समन्वय के साथ संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य में बालिकाओं को बेहतर शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई योजनाओं को और अधिक व्यवहारिक बनाया जाय। महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, श्री चन्द्रेश यादव, निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास श्री प्रशांत आर्य उपस्थित थे।

देशभर में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों का मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में किया औपचारिक शुभारंभ। नए कानून न्याय की अवधारणा को करेंगे मजबूत मुख्यमंत्री। अनुशासन, निष्पक्षता और न्याय हमारे देश की पुरानी परंपरा । देश को नई दिशा दिखाने का कार्य करेंगे नए कानूनः सीएम धामी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए भारतीय न्याय व्यवस्था में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों का राज्य में औपचारिक शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण देश में आज से तीन नए अपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023“ लागू हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तीन नए कानूनों पर आधारित प्ण्व् एप्लीकेशन का शुभारंभ एवं विवेचक पुलिसकर्मियों को टैबलेट वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय न्याय व्यवस्था में तीन नए कानून के लागू होने पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे विभिन्न पुराने और गैरजरूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में नए कानून न्याय की अवधारणा को मजबूत करेंगे और न्याय मिलने की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुलभ बनाने में पुलिस और न्यायालयों की वृहद स्तर पर मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासन, निष्पक्षता और न्याय हमारे देश की पुरानी परंपरा रही है। ये तीनों कानून देश के हर नागरिक की स्वतंत्रता, मानव अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करेंगे। ये कानून गुलामी की मानसिकता को मिटाने और औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति दिलाने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नए कानून आजादी के अमृत महोत्सव के बाद के कालखंड में देश को एक नई दिशा दिखाने का कार्य करेगा। अब हमारी न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी होगी जो भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार संचालित होगी। नए कानून नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ कानून व्यवस्था को भी और अधिक सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों में ई एफ.आई.आर की सुविधा शुरू की गई है। अब न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं देगा। नए कानूनों में टेक्नोलॉजी के प्रयोग और फॉरेंसिंक विज्ञान को बढ़ावा दिया गया है। नई न्याय प्रणाली सभी को पारदर्शी और त्वरित न्याय देने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। नए कानूनों में ऑनलाइन व्यवस्था पर भी बल दिया गया है। नए कानूनों में सबकुछ स्पष्ठता और सरलीकरण के साथ समाहित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हमारे कानून आतंकवाद, संगठित अपराधों और आर्थिक अपराधों को पूरी तरह परिभाषित करेंगे। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, भगोड़ों की गैरमौजूदगी में भी मुकदमा चलाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। साथ ही बहुत छोटे अपराधों के लिये सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड की जनता को न्याय दिलाने एवं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। नए कानूनों को लागू किये जाने हेतु राज्य सरकार ने पृथक रूप से 20 करोड़ रूपए की धनराशि का प्राविधान किया है। उन्होंने कहा आगे भी इन कानूनों के क्रियान्वयन कर्ता विभागों को इसके लिए राज्य सरकार से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा निश्चित ही तीनों कानूनों को उत्तराखंड पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करेगी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनपदों से अधिवक्ताओं, पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने भी तीन नए कानूनों पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव शैलेश बगौली, सचिव गृह दिलीप जावलकर, निदेशक अभियोजन डॉ पीवीके प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक डा. वी मुरुगेशन, श्री अमित सिन्हा, अपर महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री एपी अंशुमन, आईजी स्तर के अधिकारियों के अलावा वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जिलों के एसएसपी, एसपी अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग एवं सिडकुल की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में जिन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनके पूर्ण होने तक कार्यों का पूरा कलेण्डर बनाया जाए। जिन परियोजनाओं को 02 साल में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, उनका टाईमलाईन सहित स्पष्ट ब्यौरा जल्द प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि लालतप्पड़ में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का कार्य जुलाई, 2026 तक पूर्ण किया जाए। लगभग 57 एकड़ में कन्वेंशन सेंटर बनाया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में बनने वाली फिल्म सिटी के निर्माण की कार्यवाही भी जल्द शुरू की जाए। इसके लिए 107 एकड़ की भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के अलावा उधम सिंह नगर और सेलाकुई में फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की कार्यवाही की जाए। हरिद्वार में 05 लाख वर्गफीट भूमि पर फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अवस्थापना विकास और तकनीकि दक्षता से सबंधित विभागों को एक ही क्षेत्र में रखा जाए। आईटी पार्क की स्थापना जिन उद्देश्यों की पूर्ति की लिए की गई थी, उस हिसाब से कार्य किये जाएं। पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जाएं। उन्होंने निर्देश दिये कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी के तहत ऐसी व्यवस्था की जाए कि भूउपयोग परिवर्तन के लिए धारा 143 कराने की अलग से जरूरत न पड़े, ताकि कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योगों को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पर्वतीय क्षेत्रों में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर को तेजी से बढ़ावा दिया जाए। युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लगभग 50 हजार लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि इस योजना को लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले, इसका व्यापक स्तर पर प्रचारप्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो को भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जोड़ दिया जाए। सीएम स्वरोजगार योजना के तहत बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए प्रस्ताव लाया जाए। 2028 तक राज्य की जीडीपी दुगुना करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 2028 तक 90 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 01 लाख 26 हजार करोड़ का लक्ष्य हासिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर भी कार्य किये जाएं। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव उद्योग श्री विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव श्री विजय जोगदंडे, महानिदेशक उद्योग श्री रोहित मीणा और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि खतौनी की अधिकृत प्रति के लिए लोगों को तहसील जाने की जरूरत न पड़े। इसके लिए ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित शुल्क की व्यवस्था कर 15 जुलाई तक खतौनी की ऑनलाईन अधिकृत प्रति उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में सप्ताह में दो दिन सुनवाई अनिवार्य किया जाए। यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी कारणवश तिथि को में न्यायालय में नहीं बैठ पाये तो, इसका उन्हें कोर्ट डायरी में स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिये कि जमीन के दाखिल खारिज की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाए। उन्होंने गढ़वाल और कुमांऊ कमिश्नर को निर्देश दिये कि दाखिल खारिज और राजस्व न्यायालयों के वादों को निस्तारण के सबंध में नियमित समीक्षा करें। उन्होंने निर्देश दिये कि ‘अपुणि सरकार पोर्टल’ के तहत सेवा के अधिकार में जो सेवाएं दी जा रही हैं, वह लोगों को निर्धारित समयावधि में मिले, इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की अधिक से अधिक सेवाएं पोर्टल से जोड़ी जाय। तहसीलों में आने वाले लोगों के लिए बैठने, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल और कुमांऊ आयुक्त तथा जिलाधिकारियों को समयसमय पर तहसीलों की विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने खतौनी पुनरीक्षण/अद्यतन किये जाने और खतौनी में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों का नवीन डाटाबेस तैयार किये जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व अभिलेखें में दर्ज सम्पूर्ण भूमि का आधुनिक विधि से जल्द सर्वे किये जाने के निर्देश दिये। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् श्री विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री चन्द्रेश यादव, अपर सचिव श्री विजय जोगदंडे, और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें की उनकी विभागीय वेबसाइट अपडेट हो। बैठक में जानकारी दी गई कि अपुणि सरकार पोर्टल के माध्यम से 886 सेवाएं ऑनलाईन माध्यम से दी जा रही हैं। ऑनलाईन माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में प्राप्त आवेदनों पर समयबद्धता के साथ 93 प्रतिशत निस्तारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे शत प्रतिशत करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के द्वार की भावना को साकार करने के लिए अधिकांश जन सुविधाएं लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून में विभिन्न प्रमाण पत्र लोगों के घरों तक उपलब्ध कराये जाने के लिए चलाये गये पायलट प्रोजेक्ट के तहत डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम के सफल प्रयोग के बाद इसे प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तक ले जाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में ऑनलाईन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही डाटा सिक्योरिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली धनराशि का वितरण डीबीटी के माध्यम से हो। उन्होंने निर्देश दिये कि पी.एम गतिशक्ति उत्तराखण्ड के तहत योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन हो इसके लिए संबंधित प्रस्तावों पर निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि ईऑफिस प्रणाली के तहत 89 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सीएम डैशबोर्ड प्रक्रिया के तहत सभी विभाग एक माह के अन्दर कीपरर्फामेंस इंडिकेटर (के.पी.आई) बनाना सुनिश्चत करें। बैठक में जानकारी दी गई कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौशल विकास के अंतर्गत विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में 2026 तक 10 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके तहत 09 कोर्स शामिल किये गये हैं। ये सभी कोर्स राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईवीटी) से संबद्ध हैं। जबकि आईटीडीए सीएससी के तहत 60 हजार से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें 25 प्रकार के कोर्स शामिल रहे हैं। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, अपर सचिव श्री विजय जोगदंडे, निदेशक आईटीडीए श्रीमती नीतिका खंडेलवाल और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बौद्ध, मठ क्लेमनटाउन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात का 111वां संस्करण सुना। मन की बात कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात कही। विश्व पर्यावरण दिवस पर ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान की शुरूआत की गई। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से आह्वाहन किया कि इस मानसून सीजन में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण और संर्वद्धन में अपना योगदान अवश्य दें। वृक्षारोपण के साथ जल संचय की दिशा में भी योगदान देने के लिए उन्होंने प्रदेश की जनता से आह्वाहन किया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में तिब्बती समुदाय के लोगों से भी अनुरोध किया कि वृक्षारोपण और जल संचय के अभियान में वे भी सक्रिय भागीदार बनकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में सबको सामुहिक प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योग को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया। 10वें अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस पर अनेक देशों में योग के बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दुनिया में योग करने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की भूमि योग और आयुर्वेद की भूमि है। स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कर्मयोगी के रूप में भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भारत की सोच हमेशा से विश्व बंधुत्व की रही है। इस अवसर पर विधायक श्री विनोद चमोली, भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में जन समस्याएं सुनी। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जन समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए समस्या या शिकायत जिस विभाग से सबंधित है, शीघ्र सबंधित विभाग को भेजकर उस पर की गई कार्यवाही की भी जानकारी ली जाय। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिस समस्या का समाधान थाना, तहसील एवं जिला स्तर पर हो सकता है, वे समस्याएं अनावश्यक रूप से शासन स्तर पर न आये। इस प्रकार की शिकायते आने पर उन्होंने सबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, आर्थिक सहायता, विद्युत, जमीन से संबंधित मामलों एवं अन्य समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं, कि वे नियमित तहसील दिवस और बीडीसी की बैठकों का आयोजन करवायें। इन बैठकों में सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारियों को प्रत्येक कार्यदिवस में 01 घण्टा जन समस्याओं को सुनने के भी निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये हैं। इस अवसर पर आईजी गढ़वाल श्री के.एस.नगन्याल, अपर सचिव श्री संजय टोलिया, अपर जिलाधिकारी देहरादून श्री जय भारत सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

170 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किये नियुक्ति पत्र। 11 विभागों में 165 सहायक अभियंताओं और ऑडिट विभाग में 05 कनिष्ठ सहायकों को दी गई नियुक्ति। सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (ग्रामीण निर्माण विभाग) के पद पर 24, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (सिंचाई विभाग) के पद पर 44, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (उत्तराखण्ड जल संस्थान) के पद पर 20, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (लोक निर्माण विभाग) के पद पर 41, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण (आवास विभाग) के पद पर 14, सहायक अभियंता, यांत्रिक अभियंत्रण (सिंचाई विभाग) के पद पर 10, सहायक अभियंता, कृषि अभियंत्रण (लघु सिंचाई विभाग) के पद पर 06, सहायक अभियंता, सिविल अभियंत्रण ( लघु सिंचाई विभाग) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, (ऊर्जा विभाग) के पद पर 0202 एवं सहायक अभियंता, विद्युत /यांत्रिक अभियंत्रण (लोक निर्माण विभाग) एवं सहायक अभियंता, विद्युत /यांत्रिक अभियंत्रण (ग्रामीण निर्माण विभाग) के पद पर 0101 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना देते हुए आशा व्यक्त की कि नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिस भी क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिल रहा है, वे कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण भाव से जन सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि आज नियुक्ति देने का मुख्य उद्देश्य है कि, सभी अभ्यर्थियों को चयन वर्ष का लाभ प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की किअपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर उत्तराखण्ड को श्रेष्ठ राज्य बनाने में सभी चयनित अभ्यर्थी अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको अपने कार्यक्षेत्र में शत प्रतिशत योगदान देकर अपने मातापिता और राज्य का गौरव बढ़ाने का कार्य करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 03 सालों में राज्य सरकार का प्रयास रहा है कि हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इन 03 वर्षों में लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और मेडिकल चयन बोर्ड के माध्यम से कुल 14 हजार 800 नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से सभी भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुई हैं। इस कानून के तहत दोषियों पर सख्त कार्रवाई के प्राविधान किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय से ही युवा राजनीति में कार्य किया है, युवा वर्ग हमेशा उनकी प्राथमिकता में रहा है। कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज ने सभी चयनित अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि सभी सहायक अभियंता अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ कार्य कर उत्तराखण्ड को विकसित राज्य बनाने में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि सभी चयनित अभ्यर्थी मन में यह भाव लेकर चलें कि कार्यक्षेत्र में हर समय नई चीजें, सीखने को मिलेगी, उनको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना है। कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने चयनित सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह जीवन की नई पारी की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में कई समय से सहायक अभियंताओं की कमी थी। नई नियुक्तियों से कार्यों में और तेजी आयेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के 09 जिलों में विकास प्राधिकरण हैं, जिनमें सहायक अभियंताओं को नियुक्ति मिलेगी। राज्य में प्राधिकरण बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्रों का नियोजित विकास हो सके। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री एस.एन. पाण्डेय, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी, अपर सचिव श्री विनीत कुमार, श्री कर्मेन्द्र सिंह एवं संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार द्वारा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रस्तुतिकरण में विस्तारपूर्वक नए कानूनों की आवश्यकता, इन्हें बनाने हेतु किये गये प्रयासों और इनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड पुलिस हस्तपुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नये कानूनों में जो प्राविधान किये गये हैं, इन कानूनों के लागू होने के बाद प्रदेश में इनका सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इन कानूनों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और आम जन को इन कानूनों की जानकारी हो इसके लिए विभिन्न माध्यमों से कानूनों का प्रचारप्रसार किया जायेगा। इनके प्रचारप्रसार के लिए सूचना विभाग का सहयोग लिया जाए। पुलिस महानिदेशक द्वारा नये कानूनों की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व के कानून बहुत जटिल थे, जिसके कारण भारतीय नागरिकों को न्याय पाना एवं आवाज उठाना पाना कठिन था। सहिंता का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बढ़ावा देना तथा भारतीय नागरिकों का दमन करना था। पूर्ववर्ती कानूनों के फलस्वरूप न्यायालय में लंबित मामलों की बड़ी संख्या, दोषसिद्धि की कम दर, पीड़ित की असंतुष्टि एवं अपराधी पर अपूर्ण कार्यवाही रहा। इसी के मद्देनजर नए कानूनों को बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। 25 दिसंबर 2023 को नए आपराधिक कानूनों के बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। पुलिस महानिदेशक ने जानकारी दी कि देश में 1 जुलाई 2024 से इन्हें लागू किया जाना प्रस्तावित है। कानून के गठन हेतु 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 उच्च न्याययियों, 5 न्यायिक अकादमियों, 22 कानून विवि, 142 संसद सदस्यों, लगभग 270 विधायकों को जनता द्वारा दिये गए सुझावों के आधार पर 4 वर्ष में गहन परीक्षण कर इन्हें तैयार किया गया है। नए कानूनों का तीन मुख्य तथ्यों न्याय, समानता एवं निष्पक्षता को केंद्रित कर गठन किया गया है। भारतीय न्याय सहिंता 2023 में कुल 358 धाराएं होंगी जबकि वर्तमान कानून में यह 511 हैं। जिसमे 21 नई धाराओं को जोड़ा गया है, 41 धाराओं में सजा को बढ़ाया गया है। 82 धाराओं में फाईन को बढ़ाया गया है। 25 धाराओं में न्यूनतम सजा का प्राविधान, 06 धाराओं में सामुदायिक अपराधों को जोड़ा गया है एवं 19 धाराओं को हटाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 में 531 धाराएं होंगी जबकि वर्तमान कानून में यह 484 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल 170 धाराएं हैं, वर्तमान कानून में 166 धाराएं हैं। पुलिस महानिदेशक ने प्रस्तुतिकरण में अवगत कराया कि नए कानून पीड़ित को अधिक अधिकार प्रदान करने के साथ ही शीघ्र न्याय, आपराधिक न्याय विंग प्रणाली के सभी विंग को अधिक जवाबदेह बनाने पर जोर देता है। राज्य में नए कानूनों को लागू करने के लिए 6 कमेटियों का गठन किया गया है जिनमें जनशक्ति, प्रशिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीसीटीएनएस, राज्य में लागू एक्ट में नये कानून के अन्तर्गत परिवर्तन व जागरूक समिति शामिल हैं। नए कानूनों के लागू होने पर राज्य में लागू अधिनियमों में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं। जिनमें उत्तराखंड राज्य के कुल 434 स्थानीय अधिनियमों का अवलोकन कर 74 अधिनियमों में संशोधन के प्रस्ताव के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के 343 अधिनियमों का अवलोकन कर 116 अधिनियम मंस संशोधन के प्रस्ताव एवं केंद्र के कुल 228 अधिनियमों का अवलोकन कर संशोधन का प्रस्ताव है। उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय न्याय संहिता कि कुछ धाराओं में बदलाव किये गये हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, सचिव श्री दिलीप जावलकर, श्री चन्द्रेश यादव, एडीजी श्री अमित कुमार सिन्हा, श्री ए.पी. अंशुमन, आईजी विम्मी सचदेवा, श्री केवल खुराना, श्रीमती विमला गुंज्याल, विशेष सचिव श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल (महाराष्ट्र) श्री भगत सिंह कोश्यारी से उनके डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास में शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्य से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री कोश्यारी से चर्चा की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजपुर रोड़ स्थित होटल में जागरण संवादी कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कार्यक्रम को अभिव्यक्ति का उत्सव बताते हुए इसे युवाओं को साहित्य एवं लोक विरासत से जोड़ने वाला आयोजन बताया। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखण्ड की विकास यात्रा हम सबकी सामूहिक यात्रा है, हम सबको इसमें सहयोगी बनना होगा। हमारा प्रयास सरकारी विभागों के रिक्त पदों पर शत प्रतिशत नियुक्तियां करने का है मुख्यमंत्री पिछले तीन साल में 14800 युवाओं को प्रदान की गई हैं सरकारी नौकरी। प्रदेश के शहरों की धारण क्षमता का किया जा रहा है आंकलन, दो नई टाउनशिप की जा रही है विकसित। नये शहरों का नियोजित प्लान के साथ निर्माण तथा पुराने शहरों को व्यवस्थित किये जाने की दिशा में उठाये गये हैं कदम। राज्य के समग्र विकास के लिये अगले 25 सालों की चुनौती का सामना करने के लिये बनायी जा रही कार्य योजना। उत्तराखण्ड से निकलने वाली समान नागरिक संहिता की गंगा जायेगी पूरे देश में। उत्तराखण्ड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का है हमारा प्रयास। बातें कम काम ज्यादा के भाव में है उनका विश्वासः मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजपुर रोड़ स्थित होटल में जागरण संवादी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संवादी कार्यक्रम में पधारे साहित्य, संगीत लोकसंस्कृति आदि विधाओं से जुड़े साहित्यकारों एवं अन्य बुद्धिजीवियों का स्वागत करते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को अभिव्यक्ति का उत्सव बताते हुए इसे युवाओं को साहित्य एवं लोक विरासत से जोड़ने वाला आयोजन बताया। इस अवसर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर बेबाकी से अपने विचार रखे। उन्होंने प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार करने के लिये की जा रही पहल, कानून व्यवस्था, पलायन पर्यटन एवं तीर्थाटन शहरों पर बढ़ते यातायात दबाव शहरों के नियोजित विकास, यातायात की सुगमता, देवभूमि का मूल स्वरूप बनाये रखने आदि के लिये किये जा रहे प्रयासों पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की विकास यात्रा हम सबकी सामूहिक यात्रा है। हम सबको इसमें सहयोगी बनना होगा। उत्तराखण्ड को अग्रणी एवं आदर्श राज्य बनाने में उन्होंने सभी से सकारात्मक सोच के साथ आगे आने की भी अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में पूरे देश में विकास के नये कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। डबल इंजन की सरकार में देवभूमि उत्तराखण्ड में अनेक ऐसे कार्य हुए हैं जिनके बारे में पहले सोचा नहीं जा सकता था। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड से लोकसभा की पांचों सीटें जिताकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में दिये गये योगदान के लिये प्रदेश की जनता का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश का युवा नये ज्ञान विज्ञान के साथ आगे बढ़ रहा है। युवा रोजगार व स्वरोजगार चाहता है। हमारा प्रयास सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर शत प्रतिशत नियुक्तियां करने का है। पिछले तीन साल में 14800 युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई हैं। प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू कर युवाओं की प्रतिभा का सम्मान किया गया है। पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था से युवा एक साथ कई पदों के लिये पात्रता में आ रहे हैं। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, इसके वैश्विक निवेश सम्मेलन के माध्यम से 3.54 लाख करोड़ के एम.ओ.यू हस्ताक्षर हुए हैं। हजारों करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन, स्वरोजगार योजना, होम स्टे आदि के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा हा रहा है। इससे पहाड़ों से होने वाला पलायन रोकने तथा वीरान गांवों को, आबाद करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन, तीर्थाटन राज्य की आर्थिकी का मजबूत आधार है। सड़कों के विकास, हवाई यातायात एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास से चारधाम यात्रा में गत वर्ष की अपेक्षा दुगने तीर्थ यात्री प्रदेश में आये हैं। केदारनाथ में जहां पिछले साल कुल 19 लाख यात्री आये वहीं 10 लाख यात्री इस वर्ष अब तक आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों की धारण क्षमता का आंकलन के साथ दो नई टाउनशिप विकसित की जा रही है। नये शहरों का नियोजित प्लान के साथ निर्माण तथा पुराने शहरों को व्यवस्थित किये जाने की दिशा में कदम उठाये गये हैं। मसूरी के लिये भी शटल बस सेवा आरंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा राज्य की लाइफ लाइन है इसके साथ कैंची धाम सहित अन्य स्थलों पर भी पर्यटकोंआदि की संख्या बढ़ती जा रही है। यात्रियों की यात्रा सुगम व सुरक्षित हो इस दिशा में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। देहरादून सहित अन्य शहरों को जाम से निजात दिलाने के लिये ऐलिवेटेड रोड़ के साथ रिंग रोड़ बनायी जा रही है। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को प्रस्ताव सौंपे गये हैं। राज्य के समग्र विकास के लिये अगले 25 सालों की चुनौती का सामना करने के लिये योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता अधिनियम लागू कर हमने प्रदेश की जनता से किया वायदा पूरा किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखण्ड से निकलने वाली समान नागरिक संहिता की गंगा पूरे देश में जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि जैसे पवित्र भूमि पर लंबे समय से विभिन्न विभागों की सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा था। सरकार द्वारा अभियान चलाकर ऐसी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह का धर्मांतरण ना हो पाए इसके लिए सख्त कानून का प्रावधान किया गया है। सरकार संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध हमने सख्त कार्रवाई करते हुए दंगा निरोधक कानून बनाया है। जिसके अंतर्गत संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वाले से ही उसकी वसूली की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का हमारा प्रयास है। प्रदेश में मित्र पुलिस का भाव शांतिप्रिय लोगों के लिये है। अपराधियों के लिये नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के विरूद्ध सशक्त कार्यवाही के निर्देश पुलिस को दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के बाद युवा छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये राज्य में ही अच्छे संस्थान उपलब्ध हों इस दिशा में भी प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बातें कम काम ज्यादा के भाव में उनका विश्वास है। सैनिक परिवार से जुड़ा होने के कारण अनुशासन एवं जनहित में सख्त निर्णय लेना उनके स्वभाव में है। इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी, दैनिक जागरण के राज्य सम्पादक श्री कुशल कोठियाल एवं बड़ी संख्या में साहित्यकार एवं बुद्धिजीवी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने की केंद्रीय संचार मंत्री से भेंट, राज्य में संचार सेवाओं के विस्तार से संबंधित विभिन्न विषयों पर की चर्चा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री से नैनीताल शहर में जाम से मुक्ति तथा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये नैनीताल नगर के मुख्य चैराहे पर स्थित डाकघर को अन्यत्र शिफ्ट करने का किया अनुरोध मुख्यमंत्री ने राज्य में 4ळ सैचुरेशन स्कीम के अन्तर्गत अवशेष टावरों की स्थापना हेतु बी.एस.एन.एल. को निर्देश देने तथा राज्य में संचार व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों में भी टावर लगाकर संचार व्यवस्था से आच्छादित किए जाने का केंद्रीय संचार मंत्री से किया अनुरोध राज्य सरकार द्वारा 481 टावरों की स्थापना के लिये भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई है पूर्ण मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया से भेंट कर उन्हें संचार मंत्रालय का दायित्व मिलने पर शुभकामनाएं दी तथा राज्य में संचार सेवाओं के विस्तार से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य में संचार व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों में भी टावर लगाकर संचार व्यवस्था से आच्छादित किए जाने तथा पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र के गांवों में संचार सुविधाओं के विस्तार तथा रिलाइन्स जिओ द्वारा गुुंजी में लगाये गये टावर को संचालित कराये जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री को अवगत कराया कि नैनीताल के तल्लीताल स्थित डाकघर को नैनीताल की यातायात समस्या के समाधान हेतु अन्यत्र शिफ्ट किया जाना जनहित में आवश्यक हो गया है। जनपद नैनीताल में प्रतिदिन श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढती संख्या तथा विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज का आश्रम ‘श्री कैंची धाम’ की प्रसिद्धि में दिनप्रतिदिन वृद्धि होने के कारण श्रद्धालुओं के साथसाथ नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक बढोत्तरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैनीताल को यातायात समस्या के निवारण हेतु पूर्व में आईआईटी, दिल्ली द्वारा नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए किये गये विस्तृत अध्ययन एवम् सुझावों के आधार पर तकनीकी टीम तथा सड़क सुरक्षा समिति द्वारा नैनीताल के मुख्य चैराहे पर स्थित पोस्ट ऑफिस को जाम की समस्या का प्रमुख कारण माना है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री से नैनीताल शहर में जाम से मुक्ति तथा यातायात व्यवस्था को सुदृढ करने के लिये नैनीताल नगर के मुख्य चैराहे पर स्थित डाकघर को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री को यह भी अवगत कराया कि 4ळ सैचुरेशन स्कीम के अन्तर्गत भारत संचार निगम (बी.एस.एन.एल.) द्वारा उत्तराखण्ड में 638 टावर स्थापित किये जाने थे, जिसमें से 481 टावर के लिये भूमि अधिग्रहण की जरूरत थी। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है, परन्तु बी.एस.एन.एल. द्वारा अभी 224 टावर ही लगाये गये है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय संचार मंत्री से बी.एस.एन.एल. को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का आग्रह किया। केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा वर्णित विषयों पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन मुख्यमंत्री को दिया गया है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से की भेंट पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के संबंध में अनुमोदन प्रदान करने का किया अनुरोध जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु वन विभाग की भूमि के हस्तांतरण के संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध करते हुए विस्तारीकरण की अनुमति प्रदान करने का भी किया अनुरोध मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू से शिष्टाचार भेंट कर केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दायित्व का कार्यभार ग्रहण करने पर बधाई और शुभकामनाएं प्रदान की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र शुरू करने के संबंध में अनुमोदन प्रदान कर सम्बंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के जनपद उधमसिंहनगर के पंतनगर में स्थित रनवे छोटा होने के कारण इस एयरपोर्ट पर बड़े वायुयानों को उतारना संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए रनवे को बढ़ा कर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई वर्तमान में 1372 मीटर है जिसे बढ़ाकर 3000 मीटर किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में विभिन्न विभागों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सिडकुल की कुल 804.0162 एकड़ अथवा 325.5126 हैक्टेएयर भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है। जिसमें से 212.4868 (524.78 एकड़) भूमि नागरिक उड्डयन विभाग के नाम हस्तान्तरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से देहरादून स्थित जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु वन विभाग की 87.0815 हेक्टेयर भूमि के हस्तातंरण के संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध करते हुए विस्तारीकरण पर कार्य शुरू करने की अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट से काठमांडू (नेपाल) के लिए वायुयान सेवा संचालित किए जाने के लिए निविदा की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। जिसके दृष्टिगत जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा देने की कार्यवाही को गति देने की नितांत आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग की 87.0815 हेक्टेयर भूमि को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हस्तांतरित करने में कोई अवरोध नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्तारीकरण हेतु एयरपोर्ट सीमा से लगी एनटीआरओ की परिधि में आने वाली भूमि के लिए अनापत्ति की कार्यवाही गतिमान है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से केदारनाथ धाम और देहरादून के सहस्त्रधारा हेलिड्रोम पर एटीसी की स्थापना के सम्बंध में अनुरोध करते हुए अवगत कराया कि वर्तमान में उत्तराखंड के तीन हवाई अड्डे हैं जहां टभ्थ् संचार सहित वायु यातायात सेवा उपलब्ध हैं। हालांकि टभ्थ् संचार व्यवस्था एक लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन व्यवस्था होने तथा राज्य की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्र अभी भी इस व्यवस्था से आच्छादित नहीं हो पाए हैं। इसके मद्देनजर श्री केदारनाथ धाम और सहस्त्रधारा हेलिड्रोम में वायु यातायात नियंत्रण स्थापित किया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य के सीमावर्ती शहर पिथौरागढ़ के लिए अलायन्स एयर द्वारा द्वारा उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत दिल्लीपिथौरागढ़दिल्ली उड़ान संचालन हेतु सहमति हो गई है। राज्य सरकार द्वारा हवाई अड्डे के लिए 2 सी श्रेणी का लाइसेंस प्राप्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एटीआर 42 विमानों के संचालन हेतु पायलट्स के लिए सिम्युलेटर ट्रेनिंग आवश्यक है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अलायन्स एयर को सिम्युलेटर ट्रेनिंग प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने हेतु सम्बंधित विभाग को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की उत्तराखंड के लिए केन्द्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किये जाने का अनुरोध किया मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट कर केंद्रीय मंत्री, आवास एवं शहरी मामले और केंद्रीय मंत्री ऊर्जा के दायित्व का कार्यभार ग्रहण किये जाने पर बधाई और शुभकामनायें दीं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से केन्द्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किये जाने का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में विद्युत उत्पादन हेतु केवल जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों की उपलब्धता है जिसके फलस्वरूप राज्य के कुल म्दमतहल डपग में 55ः से अधिक ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। कोयला आधारित संयंत्रों से राज्य के म्दमतहल डपग में केवल 55ः ऊर्जा ही प्राप्त होती है। जिसके फलस्वरूप राज्य में बेस लोड क्षमता का अभाव राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिये कठिन चुनौती बनता जा रहा है। शीत ऋतु में राज्य के जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से औसतन 300400 मेगावाट ऊर्जा ही प्राप्त हो पाती है, जो ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति को और गम्भीर बनाती है। राज्य में लगभग 4800 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण मुख्यतः पर्यावरणीय कारणों से विभिन्न मा० न्यायालयों अथवा अन्य स्तरों पर लम्बित है जिस कारण राज्य में उपलब्ध जल शक्ति का विकास न हो पाने के कारण राज्य में विद्युत की माँग एवं उपलब्धता का अन्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा इस वर्ष सम्पादित की गई त्मेवनतबम ।कमुनंबल ैजनकपमे में भी उत्तराखण्ड राज्य के म्दमतहल डपग में वर्ष 202728 तक 1200 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत कोयला आधारित तापीय संयत्रों से प्राप्त किये जाने की संस्तुति की गई है। आगामी पाँच वर्षों में राज्य की आर्थिकी को दोगुना करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के आधारभूत ढ़ाँचे में व्यापक वृद्धि की जानी है, जिसमें राज्य में औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र जिसमें पर्यटन से जुड़ा आधारभूत ढाँचा मुख्य है, कृषि एवं वानिकी तथा शिक्षा आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवेश आकर्षित हो रहा है, जिसके फलस्वरूप निकट भविष्य में विद्युत की मांग में तेज वृद्धि अपेक्षित है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य की बेस लोड की आवश्यकताओं को पूर्ण किये जाने और विद्युत की मांग तथा उपलब्धता के अन्तर को कम किये जाने के लिए केन्द्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किये जाने का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

सी.एम हेल्पलाईन पर लंबित शिकायतों का आगामी 15 दिनों में सकारात्मक निवारण किया जाए मुख्यमंत्री। पिछले एक माह से सी.एम. हेल्पलाईन पर लॉगिन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ताओं से नियमित संवाद करें अधिकारी। रोस्टर बनाकर बीडीसी की बैठकों का नियमित आयोजन किया जाए। तहसील दिवस पर शिकायतों के निस्तारण सबंधी जानकारी मुख्यमंत्री जनसमर्पण तहसील दिवस पोर्टल पर भी नियमित अपलोड किया जाए। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाईन पर शिकायत करने वाले 07 शिकायतकर्ताओं से की फोन पर की बातचीत। मुख्यमंत्री ने सी.एम. हेल्पलाईन के व्हाट्सएप चैटबोट का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन से वर्चुअल माध्यम से सी.एम. हेल्पलाईन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि सी.एम हेल्पलाईन पर आयी सभी शिकायतों का समयबद्धता से निस्तारण किया जाए। आगामी 15 दिनों में लंबित शिकायतों का सकारात्मक निवारण किया जाए। उन्होंने सख्त निर्देश दिये हैं कि जिन अधिकारियों ने पिछले एक माह में सी.एम हेल्पलाईन पोर्टल में लॉगइन नहीं किया है, संबंधित विभागीय शीघ्र उन अधिकारियों का यथाशीघ्र स्पष्टीकरण लें। यदि स्पष्टीकरण में संतोषजनक कारण नहीं बताया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कारवाई की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में विभागों की कार्य के प्रति इस प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर संबंधित विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी तय की जायेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ब्लॉक लेबल अधिकारी से विभागीय सचिव तक सभी अधिकारी जन शिकायतों के समाधान के लिए शिकायतकर्ताओं से स्वयं नियमित संवाद करें। उन्होंने कहा कि संवाद से समरसता के भाव से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने जनपदों में प्रत्येक ब्लॉक में आयोजित होने वाली बीडीसी की बैठकों के लिए रोस्टर बनाया जाए। इन बैठकों में विकास से संबंधित विभागीय अधिकारियों और रेखीय विभागों के अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जाय। बीडीसी की बैठकों में जनपद स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी का भी रोस्टर बनाकर उन्हें बैठकों में भेजा जाए। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी भी प्रयास करें कि वे हर बीडीसी बैठक में रहें। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि तहसील दिवस का नियमित आयोजन किया जाए। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जनपदों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तहसील दिवस में नियमित प्रतिभाग कर जन संमस्याओं का समाधान करें। तहसील दिवस पर शिकायतों के निस्तारण सबंधी जानकारी मुख्यमंत्री जनसमर्पण तहसील दिवस पोर्टल पर भी नियमित अपलोड किया जाए। 180 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित विभागीय सचिवों को निर्देश दिये कि इन शिकायतों का जल्द समाधान किया जाए। इन शिकायतों में जो शिकायतें मांग से संबंधित हैं, उनका अलग से उल्लेख किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों को क्लोज करना उद्देश्य न हो, बल्कि शिकायतों का समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन मॉड्यूल के हिसाब से नियमित प्रशिक्षण कराया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण में संबंधित अधिकारी स्वयं उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में सीएम हेल्पलाईन1905 की विभागीय समीक्षा करें और शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें। सभी विभागों द्वारा समीक्षा बैठकों का कार्यवृत्त नियमित पोर्टल पर अपलोड किया जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सी.एम. हेल्पलाईन पर प्राप्त हुई शिकायतों के शिकायतकर्ताओं से फोन से वार्ता की। जिन 07 शिकायतकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने वार्ता की उनमें से 03 शिकायतकर्ताओं की समस्या का समाधान किया जा चुका है, जबकि 04 शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान किये जाने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सी.एम. हेल्पलाईन के व्हाट्सएप चैटबोट का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सी.एम हेल्पलाईन के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री दिलीप जावलकर, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री रंजीत सिन्हा, श्री बृजेश कुमार संत, डॉ. आर. राजेश कुमार, श्री विनोद कुमार सुमन, निदेशक आई.टी.डी.ए. श्रीमती नितिका खण्डेलवाल, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की रक्षा मंत्रालय का दायित्व दुबारा मिलने पर बधाई दी नैनीताल में पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए रक्षा संपदा की भूमि राज्य सरकार को देने का अनुरोध किया मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें राज्य की समस्त जनता की ओर से पुनः रक्षा मंत्रालय का दायित्व मिलने पर बधाई और शुभकामनायें दीं। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से पर्यटन नगरी, नैनीताल में देशविदेश से आने वाले पर्यटकों / श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग सुविधाओं के विकास के लिए नैनीताल स्थित रक्षा सम्पदा विभाग की भूमि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में नैनीताल विश्व में पर्यटन ही नहीं वरन् धार्मिक/आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। जनपद नैनीताल में विश्व प्रसिद्ध बाबा नीब करौरी महाराज का आश्रम श्री कैंची धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में अत्यधिक बढोत्तरी हो रही है। कैंची धाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालु नैनीताल अथवा नैनीताल के समीपवर्ती क्षेत्रों में ही रुकते हैं। नैनीताल में पार्किंग व्यवस्था के काफी सीमा तक समाधान के लिए मुख्य रूप से यह विकल्प संज्ञान में लाया गया कि नैनीताल नगर में नैनी झील से 02 कि.मी. की दूरी पर रक्षा सम्पदा विभाग की भूमि है, जिसका क्षेत्रफल 03 एकड़ है। यदि इस भूमि को पार्किंग हेतु उपलब्ध करा दिया जाता है तो नैनीताल में एक सीमा तक पार्किंग व्यवस्था की समस्या का समाधान हो जायेगा। इस स्थल को यदि बहुमंजिला पार्किंग के रूप में विकसित किया जाता है तो इसमें लगभग 15002000 तक वाहन पार्क हो पायेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को यथा संभव सहयोग किए जाने के प्रति आश्वस्त किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री से भेंट कर दी शुभकामनाएं जौलीग्रान्ट एयर पोर्ट के विस्तारीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का किया अनुरोध भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा गैर वानिकी परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताओं को अनुमोदन का किया अनुरोध राजकीय पॉलीटैक्निक चोपता के भवन निर्माण हेतु 02 है0 वन भूमि हस्तान्तरण का भी किया आग्रह मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर उन्हें पुनः पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का दायित्व मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके कुशल नेतृत्व में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नये कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने भेंट के दौरान केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में जौलीग्रांट एयर पोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य गतिमान है। जिसके लिये वन विभाग की 87.0815 है0 भूमि का हस्तान्तरण किया जाना है। उन्होंने कहा कि जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु जौलीग्रान्ट के आसपास के क्षेत्रों की कुल 96.2182 है० भूमि में से 87.0815 है0 भूमि वन विभाग की भी अधिग्रहण की जानी है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार/वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया जा चुका है। मा० न्यायालय के उक्त निर्णय के उपरान्त जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट के विस्तारण हेतु वन विभाग की उक्त 87.0815 है० भूमि नागरिक विभाग को हस्तान्तरण करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को यह भी अवगत कराया कि वर्तमान में जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट से काठमाण्डू (नेपाल) के लिए वायुयान सेवा संचालित किये जाने के लिए निविदा की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। जिसके दृष्टिगत जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा देने की कार्यवाही को गति देने की नितान्त आवश्यकता है। भूमि अधिग्रहण एवं कब्जे की प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त भारतीय विमानपत्न प्राधिकरण (।।प्) द्वारा जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कर कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री से भेंट के दौरान यह भी अनुरोध किया कि उत्तराखण्ड के विशिष्ठ भौगोलिक, सामरिक महत्व तथा पर्वतीय क्षेत्र में आम जनमानस को मूल भूत सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा कराये जा रहे गैर वानिकी परियोजना हेतु पूर्व की भांति राज्य में उपलब्ध ‘अधिसूचित अवनत वन भूमि’ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने तथा इन सभी प्रयोजन के लिये गतिमान वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री को यह भी अवगत कराया कि जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अंतर्गत चोपता (तल्लानागपुर) में वर्ष 2014 से राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता का संचालन किराए के भवन में किया जा रहा है। उन्होंने इसके दृष्टिगत राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता की स्थापना हेतु पूर्व में राजस्व ग्राम कुंडा दानकोट में चयनित 2 हेक्टेयर वन भूमि को हस्तांतरण करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय पालीटेक्निक, चोपता की स्थापना हेतु उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत कहीं भी गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। राजकीय पालीटेक्निक, चोपता की स्थापना हेतु चयनित वन भूमि लगभग 08 वर्षों से संस्था को हस्तान्तरित न होने के कारण संस्था का संचालन किराये के भवन में किया जा रहा है, जिससे संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान नहीं हो पा रही है एवं वहां के नवयुवक/युवतियों को रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा है। वन भूमि हस्तान्तरण से पॉलीटैक्निक अपने भवन में संचालित हो सकेगा तथा छात्रों को सुविधा होगी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से भेंट कर उन्हें दूसरे कार्यकाल की दी बधाई मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला भेंट कर उन्हें लोकसभा अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल की बधाई व शुभकामनाएँ दी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री बिरला के अनुभव का लाभ सदन व सांसदों को मिलेगा एवं उनकेे कुशल नेतृत्व में सदन की कार्यवाही व्यवस्थित व सुगम रूप से संचालित होगी और हमारे देश का महान लोकतंत्र और अधिक सशक्त होगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

सीएम धामी ने दिल्ली के एम्स पहुंचकर जाना घायल वनकर्मियों का कुशलक्षेम सीएम धामी ने अस्पताल प्रशासन को दिए उच्चस्तरीय उपचार के निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पहुंचकर अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव विहार में वनाग्नि हादसे में गम्भीर रूप से घायल प्रांतीय रक्षक दल के जवान कुन्दन सिंह नेगी, दैनिक श्रमिक कैलाश भट्ट व वाहन चालक भगवत सिंह भोज की कुशलक्षेम के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने एम्स के निदेशक से घायलों के उपचार के संदर्भ में वार्ता की और घायलों के परिजनों से भी भेंट की। इस दौरान घायलों के परिजनों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से उच्चस्तरीय उपचार मिल रहा है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों के उच्च स्तरीय उपचार के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भेंट कर उन्हें तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री से की राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा। राज्य हित में लम्बित जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु अनुमति दिये जाने का किया अनुरोध। निर्माण कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण को व्यवहारिक बनाये जाने का किया अनुरोध। मानसखण्ड मन्दिर माला मिशन के लिए 01 हजार करोड़ रूपये की सहायता प्रदान करने का अनुरोध । उत्तराखण्ड में प्रस्तावित 03 टनल परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए किया अनुरोध। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को महासू देवता की प्रतिकृति भेंट की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर उन्हें तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश समग्र विकास के नए आयाम प्राप्त कर सम्पूर्ण विश्व में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने में सफल होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को महासू मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। प्रधानमंत्री श्री मोदी से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु जल विद्युत परियोजनायें राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि का मुख्य कारक है। राज्य की विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड को खुले बाजार से प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ की ऊर्जा क्रय करनी पड़ती है, जिससे राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने अलकनंदा, भगीरथी तथा सहायक नदियों में प्रस्तावित 24 जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ समिति2 की अन्तिम रिपोर्ट पर जल शक्ति मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के साथ पुर्नसमीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया । मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि उत्तराखण्ड राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में भारत सरकार तथा उनकी एजेन्सियों के द्वारा सड़क निर्माण परियोजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि के चयन में कठिनाई हो रही है, क्योंकि वर्तमान में प्रचलित वन संरक्षण एवं सवंर्धन नियम, तथा गाईडलाईन 2023 के अनुसार उपरोक्त प्रयोजन हेतु केवल गैर वन भूमि को आधार बनाया गया है, जिसमें समतुल्य गैर वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा सकता है। इसमें यह भी प्राविधान किया गया है कि राजस्व विभाग के अभिलेख में दर्ज वन भूमि जो वन विभाग के नियत्रंण में नहीं है, में दो गुना वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड 67 प्रतिशत वन आच्छादित क्षेत्र है। राज्य के विकास कार्यों के लिये भूमि की उपलब्धता कम है। उत्तराखण्ड राज्य, अन्र्तराष्ट्रीय सीमा से लगे एक सामरिक महत्व रखने वाला राज्य है। इसके महत्व के दृष्टिगत् राज्य में स्थित वन भूमि में भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों एन०एच०ए०आई०, बी०आर०ओ०, आई०टी०बी०पी०, रेलवे एवं सेना विभाग के द्वारा सड़क तथा अन्य संरचनाओं के निर्माण में वन संरक्षण एवं सवंर्धन अधिनियम, 2023 के तहत भूमि की अनउपलब्धता के कारण अनुमोदन प्राप्त किये जाने में विलम्ब हो रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने पुनः स्पष्ट किया कि उत्तराखण्ड के विशिष्ठ भौगोलिक परिस्थितियों एवं सामरिक महत्व के दृष्टिगत् भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा कराये जा रहे गैर वानिकी परियोजना हेतु अधिसूचित नियम, 2017 की व्यवस्था को यथावत रखते हुये पूर्व की भांति राज्य में उपलब्ध ‘अधिसूचित अवनत वन भूमि’ (आरक्षित एवं संरक्षित वन) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने तथा इन सभी प्रयोजन के लिये गतिमान वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्रालय को अनुमोदन प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध प्रधानमंत्री श्री मोदी से मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से राज्य में निवेश प्रोत्साहन के लिये डनसजप डवकमस स्वहपेजपबे च्ंता तथा औद्योगिक विकास हेतु ठभ्म्स् हरिद्वार से राज्य को भूमि हस्तान्तरण का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से 1002 एकड़ भूमि पर एकीकृत विनिर्माण कलस्टर, खुरपिया का निर्माण 5050 प्रतिशत की हिस्सेदारी के अन्तर्गत किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि का मूल्य रू 410 करोड़ है तथा सभी एनओसी प्राप्त है। मुख्यमंत्री ने प्दजमहतंजमक डंदनंिबजनतपदह ब्सनेजमत, खुरपिया के अनुमोदन हेतु प्रधानमंत्री से आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह भी अवगत कराया कि मानसखण्ड मन्दिर माला मिशन के अन्तर्गत चिन्हित 48 पौराणिक मन्दिरों में से 16 मन्दिरों में अवस्थापना विकास के कार्य शुरू हो चुके हैं। इन मंदिर मार्गों को 02 लेन करने और आपसी कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री जी से 01 हजार करोड़ रूपये की सहायता प्रदान करने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री ने किया । मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अन्तर्गत कुमाऊँ क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध पूर्णागिरी धाम को विकसित करने के लिये शारदा कॉरिडोर के विकास की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। मानसखण्ड माला मिशन के अन्तर्गत कुमाऊँ क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध कैंची धाम के विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। पिथौरागढ़ स्थित सीमान्त गांव गुंजी (आदि कैलाश क्षेत्र) को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किये जाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। गुंजी को’’शिव नगरी’’थीम के आधार पर विकसित किये जाने हेतु छः घटक कला संस्कृति, कौशल, ज्ञान, ध्यान, विज्ञान तथा विश्राम, में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में स्वदेश दर्शन योजना2.0 के अन्तर्गत गुंजी में साधना केन्द्र, ईको ट्रेल, संसाधन केन्द्र, हेरिटेज ग्राम विकसित करना और साहसिक गतिविधियां प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार द्वारा गुंजी तथा आदि कैलाश एवं ओम पर्वत के लिये हेली सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वे कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से उत्तराखण्ड में रेल सेवाओं के विस्तार के लिये देहरादूनमसूरी रेल लाईन परियोजना की स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय से करवाने के लिए अनुरोध किया। उत्तराखण्ड में प्रस्तावित ज्योलिकांग वेदांग 05 किमी, सीपूतोला 22 किमी. और मिलम लैपथल 30 किमी टनल परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध भी प्रधानंमंत्री से किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत पुनप्र्राप्ति और पुनर्निमाण की गाईडलाइन्स के अनुसार पुनर्निमाण के लिए कम धनराशि होने के कारण आवश्यक धनराशि राज्य को वहन करनी पड़ती है। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधनों के वजह से परियोजना के पुनर्निमाण में विलम्ब होता है। उन्होंने राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत पुनर्निमाण के लिए धनराशि बढ़ाने का अनुरोध केन्द्रीय गृह मंत्री से किया। राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त 33 के. वी. से अधिक क्षमता की भ्ण्ज् स्पदम के पुनर्निर्माण के लिए राज्य के लिए धनराशि की व्यवस्था का अनुरोध भी मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैनीताल में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की वृद्धि को देखते हुए पार्किंग की समस्या है। उन्होंने नैनीताल स्थित शत्रु सम्पति मेट्रोपोल होटल परिसर की समस्त भूमि वाहन पार्किंग एवं सड़क चैड़ीकरण के लिए राज्य सरकार को दिये जाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग 

आदि कैलाश से मुख्यमंत्री ने दिया योग का संदेश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भगवान शंकर की पवित्र भूमि आदि कैलाश में किया गया योगाभ्यास मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समुद्रतल से लगभग 15 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश में योग कर पूरे विश्व के शिवभक्तों को आदि कैलाश दर्शन का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन से आज सीमांत के गांवों की तस्वीर बदल रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के पार्वतीकुण्ड आदि कैलाश के दर्शन के बाद व्यास घाटी में आदि कैलाश, ॐ पर्वत, कैलाश दर्शन, काली मंदिर, व्यास गुफा आदि तीर्थ स्थलों के दर्शन को हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भगवान शिव की प्रवास स्थली में योग कर दुनिया के सैलानियों और तीर्थयात्रियों को आदि कैलाश के साथ ही इस समूची व्यास घाटी की यात्रा का न्योता देने के साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत द्वारा विश्व को दी गई ‘योग’ रूपी अमूल्य धरोहर से आज करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर सभी से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्ति हेतु योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने एवं अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के सुदूर क्षेत्र में स्थित देवाधिदेव महादेव को समर्पित श्री आदि कैलाश और ओम पर्वत का अद्भुत वातावरण मन में भक्ति, शक्ति और असीम ऊर्जा का संचार करता है। पर्वत राज हिमालय की गोद में बसे गुंजी, कुटी और नाभीढाँग गाँव जहां व्यास घाटी की संस्कृति, परंपरा और विरासत को अपने आँचल में समेटे हुए हैं तो वहीं शिवपार्वती मंदिर, गौरीकुंड, पार्वती सरोवर, व्यास गुफा और पाण्डव पर्वत सनातन धर्म की अनंत ऊर्जा का परिचय कराते हैं। योग दिवस पर मुख्यमंत्री ने आदि कैलाश में योग कर देश दुनिया के तीर्थयात्रियों को आदि कैलाश, ॐ पर्वत और पार्वती सरोवर के दर्शन का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री का यह आह्वान मानसखण्ड मन्दिरमाला मिशन अभियान को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री की यात्रा से आदिकैलाश क्षेत्र को मिली अन्तरराष्ट्रीय पहचान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बीते वर्ष 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ जिले के एक दिवसीय दौरे पर आए थे। तब प्रधानमंत्री ने ज्योलिंगकोंग पहुंचकर आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन किए थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी की यात्रा ने आदि कैलाश धाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देने के साथ ही मानसखण्ड में धार्मिक पर्यटन को नए आयाम प्राप्त हुए है। यहां पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी बढोत्तरी हुई है। इन दिनों हर रोज एक हजार से लेकर डेढ़ हजार तक की संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री ॐ पर्वत, आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन को पहुंच रहे हैं। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या से अब यह भी स्पष्ट है कि आगामी कुछ वर्षों में ही पिथौरागढ़ का यह सीमांत क्षेत्र बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। है। इससे इस क्षेत्र के चतुर्दिक विकास और स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों से गुलजार चीन बॉर्डर से सटे इलाके पिथौरागढ़ के सीमांत इलाके इन दिनों देश दुनिया के सैलानियों से गुलजार हैं। आदि कैलाश, पार्वती सरोवर और ॐ पर्वत के दर्शन को हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। पिथौरागढ़ से लेकर ज्योलिंगकांग तक होटल और होम स्टे यात्रियों और पर्यटकों से पैक हैं। आदि कैलाश, पार्वती सरोवर, गौरी कुंड, ओम पर्वत देखकर यात्री अभिभूत हैं। हर रोज बस, टैक्सी और निजी वाहनों से ही नहीं बल्कि दोपहिया वाहनों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री धारचूला पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन उपलब्ध है इनर लाइन परमिट कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने से शिवभक्तों का आदि कैलाश यात्रा के प्रति रुझान बढ़ा है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए चीन सरकार का वीजा लेना पड़ता है, जबकि आदि कैलाश के भारत की सीमा में ही होने से मात्र इनर लाइन परमिट पर ही यह यात्रा हो जाती है। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को इनरलाइन परमिट के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए आनलाइन परमिट की व्यवस्था की गई है। यह है आदि कैलाश यात्रा का रूट आदि कैलाश की यात्रा के लिए सबसे पहले टनकपुर या हल्द्वानी होकर पिथौरागढ़ पहुंचना होगा। दिल्ली से बस या ट्रेन से आप हल्द्वानी या टनकपुर पहुंच सकते हैं। इसके बाद पिथौरागढ़ की यात्रा बस या टैक्सी से तय कर सकते हैं। पिथौरागढ़ से धारचूला तक की 90 किमी की दूरी टैक्सी से तय करने के बाद आगे के सफर के लिए इनर लाइन परमिट लेना अनिवार्य है। धारचूला से आदि कैलाश पहुंचने के लिए 80 किमी का सफर तय करना होगा। इसके लिए धारचूला में टैक्सियां उपलब्ध हैं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

भगवान भोलेनाथ की पावन धरा पर आने वाले पर्यटक, श्रद्धालु बन कर आयेंमुख्यमंत्री गुंजी का बनाया जायेगा मास्टर प्लान मुख्यमंत्री ने पार्वती सरोवर के निकट शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की आदिकैलाश क्षेत्र में शतप्रतिशत होमस्टे पर आधारित पर्यटन हों विकसित मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आदिकैलाश में आयोजित योग कार्यक्रम में योग कर देश व दुनिया को योग का संदेश दिया। योग के महत्व पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि योग में मानव जीवन को सुखमय बनाने की ताकत है। योग तन, मन और आत्मा का संगम है। मुख्यमंत्री ने आदिकैलाश क्षेत्र में पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं का आह्वान किया कि भगवान भोलेनाथ की इस पावन धरा पर आने वाले पर्यटक, श्रद्धालु बन कर आयें। इससे उन्हें आत्मिक शान्ति का आभास होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में बडी संख्या में पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के आगमन से स्थानीय लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। स्थानीय खानपान को बढावा देने से स्थानीय उत्पादों को भी बढावा मिलेगा। ऊनी कालीन उद्योग भी यहां की आर्थिकी का आधार रहा है, इसे बढावा देने के प्रयास हों। उन्होंने इस क्षेत्र में नगरीयकरण में निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण में स्थानीय वास्तुकला का ध्यान रखते हुए शतप्रतिशत होमस्टे पर आधारित पर्यटन विकसित किये जाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में परिवहन सुविधा के मानकीकरण तथा इनर लाईन परमिट निर्गत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने पर ध्यान देने को कहा। इस दिशा में संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता का ध्यान रखना होगा इससे यहां आने वाले लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में देश व दुनिया से आने वाले लोगों को बिचैलियों के माध्यम से कोई परेशानी न उठानी पड़े तथा इस संवेदनशील सीमांत क्षेत्र में किसी प्रकार की अशान्ति न हो इस पर भी ध्यान देने की उन्होंने जरूरत बतायी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्राकृतिक जल श्रोत सूखने के साथ ही पर्यावरण दूषित हो रहा है। इस दिशा में परंमपरागत धारे, नौले, गधेरों को पुनर्जीवित करने के लिये कार्ययोजना बनाई गई है। इसमें सभी को सहयोगी बनना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड आदर्श राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए जल और जंगल के संरक्षण एवं संवर्द्धन में देश को दिशा देने का कार्य कर सके इसमें भी हम सबको योगदान देना होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिये अधिक से अधिक वृक्षारोपण की भी मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि आने वाले समय मे गुंजी को मास्टर प्लान के माध्यम से शिवधाम बनाया जायेगा जिसमे स्थानीय लोगो के भी सुझाव लिये जायेंगे। गुंजी, नाबी, कुटी, नौटी, बूँदी के व्यक्तियों को विकास कि मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा, जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार प्रयासरत हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पार्वती सरोवर के निकट शिव मंदिर पहुंच कर कुटी समाज के रीति रिवाज़ से मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए उत्तराखंड की सुख समृद्धि तथा खुशहाली की प्रार्थना की। केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा ने भी योग दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर मे विधायक धारचूला हरीश धामी, ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, दायित्वधारी गणेश भंडारी, सचिव लोक निर्माण विभाग ड़ॉ पंकज कुमार पाण्डेय, आयुक्त कुमाऊ दीपक रावत, डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत, जिलाधिकारी रीना जोशी, मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, आयुष योग प्रशिक्षक एवं जनप्रतिनिधि आदि मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि कानूनव्यवस्था का सख्ती से पालन करवाया जाए। राज्य में रह रहे बाहरी लोगों को सघनता से सत्यापन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं, वे किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैंआपराधिक विवरण के साथ ही भूमि क्रय करने का उद्देश्य भी बताना पड़ेगा।इसका उनसे निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवाया जाए। बाहरी लोगों के जमीन खरीदने से पहले इसकी भी सघनता से जांच करवाई जाए कि उन पर कहीं कोई आपराधिक मामला न चल रहा हो, जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला पाया जाता है, तो प्रारूप पर उसका स्पष्ट उल्लेख हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित किया जाए। उन्होंने कहा कि कानूनव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि वनाग्नि, पेयजल, और बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित बैठक कर समीक्षा की जाए। आगे इस तरह की समस्याएं न हों, इसके लिए जो भी प्रभावी उपाय किये जाने हैं, जल्द किये जाएं। कार्यों में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपदा प्रबंधन और आगामी कांवड़ के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने कहा कि शासन के वरिष्ठ अधिकारी नियमित सभी जिलाधिकारियों के संपर्क में रहें, जनपदों से किसी भी प्रकार की सहायता के अनुरोध पर उनका यथाशीघ्र समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि लाभार्थी को डी.बी.टी के माध्यम से जल्द मिले। वित्त विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इसकी त्वरित कार्यवाही करे। जन समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए। जल संरक्षण और संवर्द्धन के साथ ही व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये। इसे जन अभियान से जोड़ा जाए। वर्षा जल संचय पर भी विशेष ध्यान देने के साथ ही इसके लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, डीजीपी श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री दिलीप जावलकर, श्री शैलेश बगोली, श्री विनय शंकर पाण्डेय, एडीजी श्री ए.पी. अंशुमन, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी, अपर सचिव श्री जे.सी. कांडपाल उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिये सीमांत क्षेत्रवासियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश सीमांत क्षेत्र विकास से संबंधित योजनाओं का हो प्रभावी क्रियान्वयन सीमांत क्षेत्रवासी है हमारे सीमा प्रहरीमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सांय गुंजी में आयुक्त कुमांऊ, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के साथ सेना, आई.टी.बी.पी. तथा बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ सीमांत क्षेत्र विकास से जुडे विषयों के साथ ही क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की तथा सीमांत क्षेत्र विकास से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हमारे सीमान्त क्षेत्रवासी भी हमारी सीमाओं के प्रहरी है। उन्होंने क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश देते हुये अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के गुंजी पहुंचने पर प्रशासन, सेना, आई.टी.बी.पी. व बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन के अधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दिनरात समर्पण भाव के साथ राष्ट्र सेवा में तैनात जवानों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

योग हमारी प्राचीन विरासत का बहुमूल्य उपहार हैमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि योग हमारी प्राचीन विरासत का बहुमूल्य उपहार है जो मनुष्य की मानसिक व शारीरिक शक्ति में वृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में सहायता करता है। नियमित योग अभ्यास तनाव कम करने, जीवन को संतुलित बनाए रखने तथा असंभव लक्ष्य को पाने में विशेष भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीनतम और समृद्ध परम्परा की एक पहचान है। पूरी मनुष्यता को हमारे ऋषिमुनियों की यह महत्वपूर्ण देन है। योग साधना के द्वारा हम शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग के द्वारा आज दुनिया में हमारी विशिष्ट पहचान बनी है। योग के लिये दुनिया भारत की ओर देख रही है। योग ने देश व दुनिया को स्वस्थता का भी संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग ने मनुष्य की सुख शान्ति की राह प्रशस्त की है। महान ऋषि पतंजलि ने योग के माध्यम से लोगों को जीने की राह दिखाई है। हर मनुष्य का परम लक्ष्य सुख और शांति की प्राप्ति है जिसमें योग की बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शरीर और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। योग से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। योग का अभ्यास शरीर, श्वास और मन को जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण आज योग को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलना देशवासियों के लिये गर्व की बात है। प्रधानमंत्री जी के सार्थक प्रयासों से आज योग जन जन तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के तीसरे ऐतिहासिक कार्यकाल में इस वर्ष 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 जून 2024 को ”स्वयं एवं समाज के लिए योग” सूत्र के साथ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति का मूल आधार ’’वसुधैव कुटुम्बकम’’ है। अनेकों वैश्विक चुनौतियों और षड्यंत्रों का सामना करने के बावजूद भारत ने कभी भी मानवीय मूल्यों से हटकर आचरण नहीं किया और हमारी इस लोक कल्याणकारी अवधारणा का आधार हमारी संस्कृति है, जिसके मुख्य स्तंभों में एक योग भी है। इसी वजह से योग आज दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है जो विश्व को भारतीय संस्कृति के साथ और अधिक प्रगाढ़ता से जोड़ने का काम कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य में मुख्य कार्यक्रम पार्वतीकुण्ड आदि कैलाश पिथौरागढ़ में आयोजित किया जायेगा। जिसमें मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में और 300 आयुष्मान आरोग्य मंदिरो में योग दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी से पीएमकिसान योजना की 17वीं किस्त जारी की। जिसमें पूरे भारत के 9.26 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ दिया। इसी क्रम में मंगलवार को नैनीताल क्लब सभागार से सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम किसान कार्यक्रम के अन्तर्गत किसान सम्मेलन और 17 वीं किस्त के हस्तांतरण अवसर पर वीसी के माध्यम से प्रतिभाग किया । 17वीं किस्त में राज्य के 771567 किसानों को 830414 किस्तों में रुपए 166.08 करोड़ की धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। जिसमें जिले अल्मोड़ा के 94122, बागेश्वर के 38132, चमोली के 45566, चंपावत के 34915, देहरादून के 40250, हरिद्वार के 96088, नैनीताल के 49059, पौड़ी गढ़वाल के 59221, पिथौरागढ़ के 55575, रुद्रप्रयाग के 36891, टिहरी गढ़वाल के 102076, यूएस नगर के 72089 और उत्तरकाशी के 47583 के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्य में वित्तीय वर्ष 201819 से 202324 तक कुल 2579.16 की धनराशि वितरित की जा चुकी है। वर्तमान में प्रदेश में योजना के अंतर्गत किसानों की संख्या 9.13 लाख है, जिसमें राज्य के 771567 किसानों को रुपए 166.08 करोड़ की धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम नरेन्द्र मोदी का पहला निर्णय किसान के हितों के लिए किया गया।पीएमकिसान योजना से किसानों की आय दुगनी, बेहतर सिंचाई योजना, नई तकनीकी से छोटे छोटे किसानों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोटे अनाज का उत्पादन और खेती को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता है। और क़ृषि में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है।कहा कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से किसानों को बेहतर लाभ मिल रहा है। जिससे कृषि के साथ लोगों को रोजगार आदि भी मिल रहा है। जिससे अब पर्वतीय इलाकों के लोगों को रोजगार के लिए शहरों में भटकना नहीं पड़ रहा है। और पलायन भी कम हो रहा है। बता दें केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए प्रदान करती है, यह राशि साल में तीन किस्तों में 2,000 रुपए में प्रदान की जाती है। साथ ही किसानों को मिलने वाली ये धनराशि सीधे किसानों के बैंक खाते आती है। योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों की आर्थिक स्थिति का सुधार, आत्मनिर्भर और कृषि को बढ़ावा देना है। इस दौरान क़ृषि एवं कृषक कल्याण विभाग ने माया नेगी पुत्री मोती सिंह नेगी गॉव गिनती विकास खंड कोटाबाग को 202324 में राष्ट्रीय क़ृषि विकास योजना के तहत ड्रोन क़ृषि कार्य हेतु प्रदान किया गया। जिसका कुल मूल्य 10 लाख एवं अनुदान 7.50 लाख डी बी टी के माध्यम से कृषक भुगतान किया गया। पूनम दुर्गापाल गाँव हिम्मतपुर विकास खंड हल्द्वानी को 202324 में इफको योजना के तहत ड्रोन दिदी योजना के तहत प्रदान किया गया। इसका कुल मूल्य दस लाख एवं अनुदान मूल्य 10 लाख डी बी टी के माध्यम से कृषक को भुगतान किया गया। जबकि अर्जुन सिंह रावत पुत्र सुदर्शन सिंह रावत गांव नंदपुर न्याय पंचायत चिल्किया विकास खंड रामनगर की 202324 में योजना युवा स्वरोजगार (इफको ) के तहत स्वरोजगार के अंतर्गत प्रदान किया गया। जिसका कुल मूल्य 10 लाख एवं अनुदान मूल्य 10 लाख डी बी टी के माध्यम से भुगतान किया गया। इस दौरान कृषकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने विभिन्न विभागों द्वारा कृषि उत्पादों से संबंधित लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर उत्पादों की भी जानकारी ली।

कार्यों को उलझाने के बजाए सुलझाने की प्रवृत्ति रखें अधिकारी इस बार कैंची धाम में बेहतर रही व्यवस्था दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली सुधार हेतु लगेंगे कैंपः सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नैनीताल क्लब में विभागीय अधिकारियों के साथ मानसून की तैयारियों और विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति हर वर्ग तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इससे लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ बेहतर योजना के साथ कार्य करें। बैठक लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई बार शिकायत मिलती है,तो अधिकारी आम जन के कार्यों को उलझा देते है, जबकि अधिकारियों को प्रवृत्ति कार्यों को सुलझाने की होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आम जन को ध्यान में रखकर कार्य करें। इसके लिए विभागीय अधिकारी को जिम्मेदारी लेनी होगी तभी आम जन के कार्य आसानी से होंगे, यही सरकार की प्राथमिकता और उद्देश्य है कि आम जन के कार्य जल्द से जल्द हो और बेहतर सुविधा मिल सके। सीएम ने बिजली विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि आए दिन विभिन्न सोशल मीडिया से जानकारी मिलती है कि जनता की बिजली खपत से ज्यादा उनके बिजली के बिल आ रहे है। इस संबंध में सीएम ने विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर को दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली सुधार के कैंप लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी बिजली घरों में भी आम जन को बिजली बिल सुधार की व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भविष्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए आदि कैलाश में बेहतर सुविधा विकसित की जाए सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल दुगने यात्री आदि कैलाश यात्रा पर आए हैं । इससे जाहिर है कि भविष्य में और अधिक यात्रियों के आने की संभावना है। हमें आने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए सुविधाएं विकसित करनी होगी। इस दिशा में कुमाऊं आयुक्त और एमडी केएमवीएन को कार्य करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि पिछले साल पूरे सीजन में 315 यात्री केएमवीएन से आदि कैलाश गए थे जबकि इस साल अब तक 610 यात्री आदि कैलाश की यात्रा कर चुके है। साथ ही लगभग 15 हजार लोगों को इनर लाइन परमिट जारी की गई है। मानसून से पहले सभी अधिकारी पूरा करें कार्य बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून की तैयारी की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले सड़कों का पैच वर्क, चैड़ीकरण आदि का कार्य पूरा कर लें। साथ नगर निगम के अधिकारियों को नालियों के साफ सफाई आदि के कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। कहा कि बरसात के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए। जिससे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सभी विभाग के अधिकारियों को मानसून में अधिक से अधिक पौधरोपण करने के निर्देश दिए। साथ ही पौधों को संरक्षण करने की बात कही। इस बार कैंची धाम में बेहतर रही व्यवस्था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस वर्ष कैंची धाम में जिला प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था की। मेले में भक्तों को जाम का सामना नहीं करना पड़ा, साथ ही स्वास्थ्य सुविधा भी बेहतर रही। भवाली और गरमपानी में स्थाई और अस्थाई पार्किंग छोटी छोटी बनने से लोगों को सुविधा मिली। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार सरलीकरणसमाधान और निस्तारण के साथ बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने 2025 में होने वाले कैंची धाम मेले से पहले कैंची में सौंदर्यीकरण और अन्य कार्य पूरा करने की बात कही। उन्होंने सेनिटोरियम बाईपास का पुल निर्माण, डामरीकरण, कैंची धाम के पास अमृत सरोवर आदि के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने से रामनगर से कैंची धाम के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने की बात कही। भीमताल में पार्किंग बनाने के निर्देश भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने बताया भीमताल में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से पर्यटकों को परेशानी और जाम की स्थिति बनी रहती है। जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भीमताल समेत आस पास के इलाकों में स्थाई और अस्थाई पार्किंग के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश और इंटर कालेज से समन्वय कर स्कूल की भूमि में छोटी पार्किंग बनाकर जाम की समस्या का समाधान हो सकता है। बैठक में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, एपीसीसीएफ विवेक पांडेय, जिलाधिकारी वंदना सिंह, एस एस पी पी एन मीणा, जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट, मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर, दिनेश आर्य, विधायक नैनीताल सरिता आर्य , भीमताल राम सिंह कैड़ा, डायरेक्टर कॉर्बेट डा धीरज पांडेय, एम डी के एम वी एन डा संदीप तिवारी, मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, डीएफओ टी आर बीजूलाल, हिमांशु बागड़ी, यू सी तिवारी, पी सी आर्य, अपर जिलाधिकारी पी आर चैहान, शिव चरण द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग  

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद रुद्रप्रयाग में हुई वाहन दुर्घटना पर दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में दिवंगतों की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। उन्होंने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। घायलों को नज़दीकी चिकित्सा केंद्र पर उपचार हेतु भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ज़िलाधिकारी रूद्रप्रयाग को इस घटना की जाँच के आदेश दिये हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयर लिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एम्स, ऋषिकेश में उपचार हेतु भर्ती रुद्रप्रयाग में हुई वाहन दुर्घटना के घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने घायलों के उपचार के संबंध में एम्स के चिकित्सकों से भी जानकारी प्राप्त की तथा घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रुद्रप्रयाग में हुई वाहन दुर्घटना के जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एम्स ऋषिकेश में उपचार हेतु भर्ती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की माता जी का कुशलक्षेम जाना एवं डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में वर्ष 2013 की भीषण त्रासदी में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए की ईश्वर से प्रार्थना। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भव्य केदारपुरी के निर्माण के संकल्प को पूर्ण करने में मिली सफलता। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में वर्ष 2013 की भीषण त्रासदी में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 जून 2013 को केदारनाथ में हुए जल प्रलय के समय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए केदारपुरी के पुनर्निर्माण में सहयोगी बनने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी ने केदारपुरी के भव्य पुनर्निर्माण का संकल्प पूरा किया। इसका वृहद् मास्टर प्लान बना कर सुनियोजित और चरणबद्ध तरीक़े से सभी कामों को पूर्ण किया गया। इस प्रकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार भव्य केदारपुरी के निर्माण के संकल्प को पूर्ण करने में सफल हो पायी है। केदारनाथ धाम की ध्यान गुफा में प्रधानमंत्री श्री मोदी का स्वयं ध्यान लगाना भी देश विदेश के लोगों में केदारनाथ के प्रति आस्था का भाव जागृत करने में प्रेरणादायी बना। उन्होंने कहा कि आज श्री केदारनाथ धाम अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में हम सबके सामने है। केदारनाथ धाम में सुगम और सुव्यवस्थित यात्रा हेतु विभिन्न सुविधाओं का विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष बचे हुए कामों को पूर्ण किया जा रहा है। यात्रियों की सुगमता हेतु शीघ्र रोपवे का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में हुई वाहन दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को दोदो लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने गम्भीर रूप से घायलों को 4040 हजार तथा सामान्य घायलों को 1010 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिये हैं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कालूवाला, डोईवाला में जल संरक्षण अभियान के तहत डोईवाला विकासखण्ड में सौंग नदी के बांये तट पर स्थित जौली नहर के हेड पर जल संरक्षण और संर्वद्धन योजना का लोकार्पण किया। सिं्प्रग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (सारा) द्वारा नाबार्ड मद के अन्तर्गत लगभग 03 करोड़ 80 लाख की लागत से जल संरक्षण और संर्वद्धन की यह योजना पूर्ण की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान 2024 की मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पौधा रोपण भी किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में जल के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। इसके लिए सरकार के प्रयासों के साथ ही जनसहभागिता की भी आवश्यकता है। उत्तराखण्ड में नौले, धारे, नदियां जैसी अमूल्य संपदा है। हम सभी को संकल्प लेना होगा कि पहाड़ का पानी और जवानी राज्य के ही काम आएं। उन्होंने कहा कि जहां जल प्रवाहमान होता है वहां जीवन भी प्रकाशवान होता है। हमें भविष्य की चुनौतियों का समाधान अतीत के पुनर्जागरण के साथ करना होगा। जल संवर्द्धन की पहल को जीवन से जुड़ा विषय बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जल समाप्त हो गया तो जीवन भी समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जल संकट पूरे विश्व के लिए चुनौती बना हुआ है। अनियंत्रित प्रयोग से जल के स्रोत तेजी से समाप्त हो रहे हैं। जल संरक्षण सप्ताह का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को जल प्रबंधन के प्रति जागरूक करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण के प्रति गंभीर है। जल संरक्षण के लिए विभिन्न विभागों को सम्मिलित किया जा रहा है। इन प्रयासों को अधिक बल देने के उद्देश्य से ’सारा’ का गठन किया गया है। सारा द्वारा लगभग 500 पेयजल योजनाएं और 200 जलधाराएं चिन्हित की गई हैं जिन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल का संचय करने वाले बांज के वृक्ष समाप्त हो रहे हैं और आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि अपनी भावी पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए हमें जल और वनों का संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलीग्रांट से कालूवाला को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण लोक निर्माण द्वारा किया जायेगा। बाबा कालूसिद्ध मंदिर के पीछे सौंग नदी के बायें तट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कालू सिद्ध मंदिर में पूजाअर्चना कर कालू सिद्ध बाबा से प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुखसमृद्धि की कामना की। कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कारण जलस्रोत लगातार सूख रहे हैं। जल संरक्षण एवं संवंर्द्धन के लिए जिस योजना का आज लोकार्पण किया गया है, इस योजना से कालूवाला, बड़ोवाला, भारूवाला, भंगनाला एवं जौलीग्रांट के लगभग 06 हजार ग्रामवासियों के खेतों की सिंचाई होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच के कारण उत्तराखण्ड में सारा प्राधिकरण का गठन किया गया है। कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जल संरक्षण और संवंर्द्धन केवल सरकारी प्रयासों से ही सम्भव नहीं है। इसमें जन सहभागिता जरूरी है। सबको जल का सही उपयोग करना होगा। तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जल स्तर घट रहा है। हमें जल संरक्षण को मिशन मोड में लेना होगा। इस अवसर पर विधायक श्री बृज भूषण गैरोला, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, सचिव श्री शैलेश बगोली, डॉ. आर. राजेश कुमार, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सारा नीना ग्रेवाल एवं वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डोईवाला स्थित शहीद मेजर प्रणय नेगी के आवास पर उनके परिजनों से भेंटकर शोक संवेदना व्यक्त की तथा परिजनों को सांत्वना प्रदान की। मुख्यमंत्री ने शहीद मेजर प्रणय नेगी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने शहीद सैनिकों की वीरता पर गर्व है। कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने भी शहीद मेजर प्रणय नेगी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके परिजनों को सांत्वना प्रदान की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में जनपद चम्पावत को आदर्श जनपद बनाने के लिए लिए बनाई जा रही कार्ययोजना और गतिमान कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को आदर्श राज्य बनाने के लिए जनपद चम्पावत को मॉडल जनपद के रूप में लिया जा रहा है। चम्पावत ऐसा जनपद है जिसमें राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से मैदान, तराई, भाबर और पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आदर्श जनपद चम्पावत के लिए बनाई जा रही कार्य योजना पर तेजी से कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाना है। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि विकास कार्यों में पारिस्थितिकी और पर्यावरण में समन्वय बनाकर कार्य करें। प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई विरासतों के संरक्षण के साथ विकास कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि अभी तक बनाई गई कार्ययोजना के अनुसार कार्यों को धरातल पर तेजी से उतारा जाए। चरणबद्ध तरीके से कार्यों में तेजी लाई जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यों के परिणाम जल्द धरातल पर दिखें। उन्होंने कहा कि आदर्श चम्पावत के लिए नोडल अधिकारी जनपद के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के साथ नियमित बैठकें करें। उन्होंने कहा कि आदर्श चम्पावत के लिए और क्या बेहतर कार्य हो सकते हैं, इसके लिए स्थानीय स्तर पर लोगों के सुझाव भी लिये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्पावत जनपद में धार्मिक, आध्यात्मिक और साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। चम्पावत जनपद में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटक की सुविधा के दृष्टिगत तीन से चार दिन की यात्रा के लिए सर्किट बनाए जाएं। पूर्णागिरी में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक रहती है, श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि शारदा कॉरिडोर और चम्पावत के आईएसबीटी को भी विस्तारित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि निर्माण संबधी कार्यों में पारिस्थतिकी से संबंधित पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी गई कि चम्पावत जनपद में पर्यटन, कृषि और बागवानी, हेल्थकेयर, शिक्षा, दुग्ध और उससे संबंधित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है। चम्पावत को आदर्श राज्य बनाने के लिए 2030 तक के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जनपद में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने, डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनाने, किवी और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किये जा रहे हैं। आदर्श चम्पावत के लिए जिन योजनाओं पर कार्य किये जा रहे हैं, भविष्य में स्थानीय स्तर पर ये लोगों की आर्थिकी को तेजी से बढ़ाने में काफी कारगर साबित होंगी। जिलाधिकारी चम्पावत श्री नवनीत पाण्डेय ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनपद में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चम्पावत जनपद में सैलर एनर्जी के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं, इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन बढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए टाउन प्लानिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री एस.एन.पाण्डेय, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत, अपर सचिव श्री जगदीश चन्द्र कांडपाल एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी से सचिवालय में शैक्षिक भ्रमण पर उत्तराखंड आए सीआरपीएफ के प्रशिक्षु अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्य सचिव तथा सीआरपीएफ के प्रशिक्षु अधिकारियों के मध्य राज्य में आपदा प्रबंधन, सीमांत गांवो में विकास कार्य और राज्य में संचालित विकास योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में राज्यों की सहायता में सीआरपीएफ की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। देशव्यापी उपस्थिति के साथ, राज्य पुलिस के साथ सहयोग करते हुए, विभिन्न परिस्थितिजन्य मांगों के साथ तेजी से समायोजन करने की इसकी उल्लेखनीय क्षमता ने सीआरपीएफ को व्यापक रूप से स्वीकृत बलों में से एक होने की प्रतिष्ठा प्रदान की है। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों आश्रितों को शैक्षिक सहायता (छात्रवृत्ति) योजना हेतु प्रदान की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री ने रीठा साहिब, चम्पावत में कार पार्किंग निर्माण हेतु प्रदान की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भूतपूर्व सैनिकों आश्रितों को शैक्षिक सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य के भूतपूर्व सैनिकों आश्रितों को इंजीनियरिंग, मेडिकल व पी.एच.डी. की शिक्षा ग्रहण करने हेतु शैक्षणिक सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के तहत 91 विद्यार्थियों को 11 लाख 06 हजार की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 202324 के लिए स्वीकृत छात्रवृत्ति के तहत इंजीनियरिंग के 83 छात्रों को 9,96,000, मेडिकल के 06 छात्रों को 90,000, पी.एच.डी. के 02 छात्रों को 20,000 की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनपद चम्पावत के रीठा साहिब में कार पार्किंग निर्माण कार्य के लिए 9 करोड़ 89 लाख की धनराशि की भी स्वीकृत प्रदान की है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

राज्य के सभी विभागों को ऑनरशिप की कार्यशैली से कार्य करने की सख्त हिदायत देते हुए सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को 16वें वित्त आयोग द्वारा मांगी गई सूचनाओं को तत्काल वित्त विभाग को प्रेषित करने करने की डेडलाइन दी। मुख्य सचिव ने 16वें वित्त आयोग से उत्तराखण्ड के विशेष सन्दर्भ में किए कई महत्वपूर्ण अनुरोध। उत्तराखण्ड के विशेष सन्दर्भ में जल स्रोतों व धाराओं के पुनर्जीवीकरण की रिपोर्ट को सम्मिलित करने पर विचार करने हेतु ई वाई द्वारा सहमति व्यक्त की। राज्य के सभी विभागों को ऑनरशिप की कार्यशैली से कार्य करने की सख्त हिदायत देते हुए सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को 16वें वित्त आयोग द्वारा मांगी गई सूचनाओं को तत्काल वित्त विभाग को प्रेषित करने करने की डेडलाइन दी है। इसके साथ ही मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने गुरूवार को सचिवालय में 16वें वित्त आयोग का मैमोरेण्डम तैयार करने हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयोग से उत्तराखण्ड राज्य हेतु जलस्रोतों व धाराओं के पुनर्जीवीकरण की रिपोर्ट शामिल करने, आपदा प्रबन्धन राज्य होने के कारण रिकवरी की गाइडलाइन्स पर पुनर्विचार करने, पर्यटन प्रदेश होने के कारण राज्य में मूल आबादी के साथ ही फलोटिंग आबादी के कारण राज्य की बुनियादी सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव होने के कारण वित्तीय संसाधनों व विभिन्न योजनाओं पर प्रभाव, राज्य में वन क्षेत्र की अधिकता, प्रदेश में ऊर्जा की अवसंरचना सुविधाओं को मजबूत बनाने सम्बन्धित बिन्दुओं पर विचार करने का आग्रह किया । वित्त आयोग से ई वाई द्वारा उत्तराखण्ड के विशेष सन्दर्भ में जल स्रोतों व धाराओं के पुनर्जीवीकरण की रिपोर्ट को सम्मिलित करने पर विचार करने हेतु ई वाई द्वारा सहमति व्यक्त की गई। ई वाई द्वारा सम्बन्धित विभागों से मुख्यतः राजस्व खाते के आधिक्य (ैनतचसने) एवं इसको संतुलित करने, राजकोषीय घाटे को कम करने, राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में शहरीकरण की सीमाओं, प्रति व्यक्ति आय, विभागों की अवशेष देनदारियों, पूंजीगत व्यय जैसे पर विस्तार से चर्चा की गई विदित है कि 13 जून से 19 जून 2024 तक 16वें वित्त आयोग से ई वाई श्री डी के श्रीवास्तव द्वारा राज्य सरकार के विभागों के साथ 16वें वित्त आयोग का मेमोरेंडम तैयार करने तथा बजट के पूर्वानुमान हेतु विभिन्न बैठकें आयोजित की जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री आन्नद वर्धन, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री दिलीप जावलकर सहित सभी विभागों के अधिकारी एव वित्त आयोग के पदाधिकारी मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

बिनसर वन्यजीव विहार, अल्मोड़ा के सिविल सोयम वनप्रभाग में वनाग्नि से 4 वनकर्मियों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री ने प्रकट किया गहरा दुःख घटना में झुलसे चार अन्य वनकर्मियों को तत्काल एयरलिफ्ट कर हल्द्वानी बेस अस्पताल में भर्ती कराने के दिये निर्देश मृतक वनकर्मियों के परिजनों को 1010 लाख रुपए की अनुग्रह धनराशि दिए जाने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश बिनसर वन्यजीव विहार में वनाग्नि से 4 वनकर्मियों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुःख प्रकट किया है। उन्होंने इस घटना में झुलसे चार अन्य वनकर्मियों को तत्काल हल्द्वानी बेस अस्पताल में एयरलिफ्ट किये जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना बेहद हृदयविदारक है और दुःख की इस घड़ी में पूरी उत्तराखंड सरकार वनकर्मियों के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने इस हादसे में झुलसकर घायल होने वाले चार वन्य कर्मियों को तत्काल हल्द्वानी बेस अस्पताल में एयरलिफ्ट करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। गंभीर घायलों को आवश्यकतानुसार उपचार हेतु हल्द्वानी से एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री धामी ने दिए। इसके साथसाथ मृतकों के परिजनों को 1010 लाख रुपए की अनुग्रह धनराशि दिए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री धामी के द्वारा दिए गए। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव श्री पराग मधुकर धकाते ने बताया कि घटना पर शासन पूरी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार घायल कर्मियों को एयरलिफ्ट कर हल्द्वानी अस्पताल लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मृतकों का आज ही पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है । विदित हो कि यह दुर्घटना आज दोपहर में 3.30 बजे के करीब बिन्सर वन्यजीव विहार, अल्मोड़ा के सिविल सोयम वनप्रभाग में घटित हुई। बताया गया कि बोलेरो वाहन में 8 वनकर्मी सवार थे। वनाग्नि से बोलेरो वाहन में सवार 4 वनकर्मियों की आग में झुलसने से मृत्यु एवं 4 अन्य वन कर्मियों के आग से झुलसने से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

आपदा मद में रू. 13 करोड़ की दूसरी किश्त जारी मुख्यमंत्री धामी ने सभी डीएम को दिए समयबद्ध कार्य के आदेश पैदल मार्गों, पुलियाओं, पेयजल लाइनों, सिंचाई नहरों की होगी मरम्मत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में आपदा मद के तहत होने वाले कार्यो के लिए रू.13 करोड़ की दूसरी किश्त जारी की गई है। इस धनराशि से सभी जिलों में क्षतिग्रस्त मार्गों, पुलियाओं, पेयजल लाइनों, सिंचाई नहरों, स्कूल भवनों की मरम्मत आदि के कार्य किए जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 202425 में आपदा मद में मरम्मत कार्यो के लिए प्रदेश के सभी 13 जिलों के लिए रू.26 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पहली किश्त के रूप में रू.13 करोड़ की धनराशि पूर्व में जारी की जा चुकी है। आज इसकी दूसरी किश्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि आसन्न मानसून सीजन को देखते हुए सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर लिए जाएं। इसमें किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाए। पैदल मार्गों और पुलियाओं की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। यह भी अनिवार्य रूप से देख लिया जाए कि पेयजल लाइनें और सिंचाई नहरें चालू हालत में हैं या नहीं। बता दें दो दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आसन्न मानसून को देखते हुए सचिवालय में आला अधिकारियों की बैठक लेकर विभागों की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मानसून को देखते हुए 15 जून से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रसिद्ध लोक गायक स्व. हीरा सिंह राणा की धर्म पत्नी श्रीमती विमला राणा व अन्य कलाकारों ने स्व. हीरा सिंह राणा की पुण्य तिथि पर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस मौक़े पर लोक संस्कृति को बढ़ावा देने में स्व. हीरा सिंह राणा के योगदान को स्मरण करते हुए श्रीमती विमला राणा को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा आर्थिक सहायता के रूप में सहयोगात्मक राशि भी प्रदान की। इस अवसर पर लोक कलाकार आर. जे. काव्य सहित अन्य कलाकार उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड सदन, नई दिल्ली में नैनीताल उधमसिंह नगर लोक सभा सीट से नव निर्वाचित सदस्य श्री अजय भट्ट ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर मुख्यमंत्री ने श्री अजय भट्ट को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामना दी। इस अवसर पर श्रीमती गीता पुष्कर धामी, विधायक श्री किशोर उपाध्याय, श्री फकीर राम टम्टा और पूर्व वन मंत्री श्री दिनेश अग्रवाल ने भी वृक्षारोपण किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सहस्त्रधारा हेलीपैड के निकट सिटी पार्क में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत अनेक प्रजाति के पौधे लगाये गये। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों को बचाने के लिए संकल्प लेने का दिन है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अह्वाहन किया कि सभी परिवारों को जल संरक्षण में अपना योगदान देना होगा। हिमालय पर्वत की विश्व को स्वच्छ हवा और पानी देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए देवभूमि उत्तराखंड की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, निवर्तमान मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं मुख्यमंत्री वैज्ञानिक आधार पर जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए तेजी से कार्य किये जाए। वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए वनाग्नि संभावित क्षेत्रों में नमी संरक्षण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। फलदार और छायादार वृक्षों का अधिक रोपण किया जाए। वृक्षारोपण अभियान न्याय पंचायत स्तर तक चलाया जाय। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान, 2024 के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये कि जल संरक्षण और जल संचय की दिशा में तेजी से कार्य किये जाए। नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं। इसके लिये सभी संबंधित विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। 10 से 16 जून 2024 तक प्रदेशभर में जल उत्सव सप्ताह व्यापक स्तर पर मनाया जाय। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक आधार पर जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए तेजी से कार्य किये जाए। इसके लिए यूकॉस्ट, यूसर्क एवं जल संरक्षण और संवर्द्धन के लिए कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी अभियान को सफल बनाने में जन सहभागिता बहुत अहम होती है। जल संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में कार्य करने वालों के साथ ही इस दिशा में जन भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन नदियों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए अभी तक चिन्हित किया गया है, उनका बेस लाईन डाटा भी बनाया जाय। इनके पुनर्जीवीकरण के लिए लघुकालिक और दीर्घकालिक योजना के साथ कार्य किये जाए। वर्षा जल संचय की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। रेन वाटर हार्वेसिं्टग के लिए बनाई गई नीति का नियमानुसार पालन सुनिश्चित करवाया जाय। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि वनाग्नि से संभावित क्षेत्रों में वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए ऐसे क्षेत्रों में नमी संरक्षण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए वन विभाग पूरी योजना बनाकर कार्य करें। जो जल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए सुनियोजित तरीके से कार्ययोजना बनाकर कार्य किये जाएं। चालखाल और अमृत सरोवरों के निर्माण में और तेजी लाई जाय। शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण संचय और संरक्षण के लिए प्रभावी तरीके से कार्य किये जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि आगामी हरेला पर्व से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए। यह अभियान एक माह तक चलाया जाए। फलदार और छायादार वृक्षों का अधिक रोपण किया जाए। वृक्षारोपण के साथ उनका संरक्षण सबसे अधिक जरूरी है, इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि वृक्षारोपण अभियान को न्याय पंचायत स्तर तक चलाया जाय। न्याय पंचायत स्तर पर गोष्ठी के माध्यम से जल संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम किये जाएं। न्याय पंचायत स्तर, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वृक्षारोपण अभियान के तहत फलदार पौध वितरित किये जाएं। वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वृक्षारोपण अभियान में जन सहभागिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को मनरेगा से जोड़ने से लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। इस वर्ष इस अभियान को न्याय पंचायत स्तर तक विस्तार किया जायेगा। वन विभाग द्वारा सेक्टर बनाकर वृक्षारोपण किया जायेगा। पर्यावरणविद् डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण जरूरी है। जल संचय और संरक्षण के परंपरागत तरीकों पर नियमित कार्य करना होगा। इस अभियान को जन अभियान बनाना जरूरी है। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री एस.एन. पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, श्री एच.सी. सेमवाल, डॉ. पराग मधुकर धकाते, शासन के वरिष्ठ अधिकारी और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किया हरिद्वार स्थित यात्रा कार्यालय का निरीक्षण। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा श्रद्धालुओं से संवाद कर व्यवस्थाओं का लिया फीडबैक चार धाम यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन में मिली तिथि के अनुसार ही दर्शन के लिए आयें श्रद्धालु यात्रा को सुगम और सरल बनाने में सभी मिलकर बनें सहयोगीमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में संचालित हो रहे चार धाम यात्रा पंजीकरण केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पंजीकरण हेतु पहुॅचे श्रद्धालुओं से भी बातचीत कर व्यवस्थाओं के प्रति उनके विचार जाने। मुख्यमंत्री को अचानक से अपने बीच पाकर श्रद्धालुओं ने प्रसन्नता व्यक्त की और मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि श्रद्धालुओं के हित में यदि पंजीकरण काउण्टर बढ़ाये जाने की आवश्यकता हो तो जरूरत के हिसाब से काउण्टर बढ़ाये जाये, श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, शौचालय के साथ कूलर आदि की व्यवस्था की जाए, सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा कर्मी तैनात किये जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर आवश्यक कदम उठाये जाये। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये कि किसी भी श्रद्धालु के साथ फ्रॉड न हो, यदि किसी भी श्रद्धालु के साथ फ्रॉड होता है तो फ्रॉड करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ होती है। विगत दिनों चार धाम यात्रा के दौरान अधिक संख्या के कारण ऑफ लाइन पंजीकरण प्रक्रिया को कुछ समय के लिए बन्द किया गया था, जिसे अब खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा वाले जनपदों में श्रद्धालुओं की बढती संख्या को देखते हुए सुरक्षा के लिये प्रभावी कदम उठाये जा रहे है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य एवं व्यवस्थाएं सामान्य रहने पर ऑफलाइन पंजीकरण संख्या को बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है की सभी श्रद्धालु धामों के दर्शन कर सकें और श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी बनी रहे। उन्होंने कहा कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित एवं सुगमता से पूरी हो, तथा कोई परेशानी श्रद्धालुओं को न हो, यही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मानसून के दृष्टिगत जो भी व्यवस्थाएं की जानी होंगी, वह भी सुनिश्चित की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपेक्षा की है कि उन्हें चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के अनुसार जो तिथि मिली है, उसके अनुसार ही दर्शन के लिए आयें। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य परीक्षण और मौसम का पूर्वानुमान देखने के बाद ही चारधाम यात्रा पर आने के लिए भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा सुरक्षित हो और सभी श्रद्धालु भी स्वस्थ और सुरक्षित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा प्रदेश की लाईफ लाईन है। यह यात्रा राज्य की आर्थिकी से भी जुड़ी है। जिस तेजी से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, हम सबका दायित्व है कि यात्रा को सुगम और सरल बनाने में सभी मिलकर सहयोगी बनें। व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इस अवसर पर विधायक मदन कौशिक, पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानन्द ने मुख्यमंत्री से चारधाम यात्रा से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओ पर चर्चा की। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष किरन चैधरी, एसएसपी प्रमेन्द डोबाल, जिला पर्यटन विकास अधिकारी सुरेश यादव, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, पूर्व मेयर मनोज गर्ग, बीजेपी जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, पर्यटन से जुड़े कारोबारी आदि उपस्थित थे।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारे अधिकारी बिजली, पानी से जनता परेशान हुई तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार सीएम ने बनबसा में विद्युत, पेयजल, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग की समीक्षा की मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जनपद चंपावत में एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पर बनबसा पहुंचे। बनबसा के एनएचपीसी सभागार में उन्होंने विद्युत, पेयजल, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग आदि की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों की लापरवाही एवं उदासीनता पर सख्त होते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई कहा कि सभी अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं साथ ही उन्होंने ऊर्जा और पेयजल के क्षेत्र में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली पानी से जनता परेशान हुई तो अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होंने पूर्णागिरि में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने कहा कि मां पूर्णागिरी में आने वाले श्रद्धालुओ को भी बिजली पानी की दिक्कत ना होने पाए। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि भविष्य को देखते हुए आवश्यक विद्युत की मांग के अनुरूप आपूर्ति की योजनाएं अभी से तैयार कर लें। उन्होंने यूपीसीएल, पिटकुल व उरेडा से मिलकर प्रस्ताव तैयार करते हुए नए विद्युत घरों के कार्य का निर्माण शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी नवनीत पाण्डे को निर्देश दिए कि जनपद में होने वाले प्रत्येक निर्माण कार्यों में पूर्ण गुणवत्ता, समयबद्धता तथा पारदर्शिता रहे। इस हेतु वह स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण के कारण जो भी परियोजनाएं लंबित हो रही हैं। उनका त्वरित निस्तारण करते हुए अधिकारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से कार्य करें और शासन स्तर की समस्या हेतु अधिकारी देहरादून आकर संबंधित विभाग और स्वयं उनसे मिलकर समस्या का निवारण करें, ताकि समस्या का समाधान शीघ्र हो सके। उन्होंने कहा कि टनकपुर बनबसा क्षेत्र में पुरानी विद्युत लाइनें एवं ट्रांसफार्मर को एक माह के भीतर बदलने के साथ ही एलटी लाइन को भूमिगत करने हेतु प्रस्ताव तैयार करें साथ ही नए टर्मिनल भी बनाएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता की समस्याएं प्राथमिकता से सुनते हुए उनका निस्तारण करें और किसी भी प्रकार से जनता को उनकी समस्याओं से उलझाए नहीं। ग्रीष्मकाल में बढ़ती विद्युत की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने कार्यालय एवं आवासों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट ( सीएम सूर्य घर योजना) को लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री श्री धामी ने जनता से भी इस योजना का लाभ लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंता को प्रदेश के छोटे शहर व कस्बों जहां जाम की स्थिति होती है वहां बाईपास का निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। किसी भी समस्या का स्थाई समाधान हो इस हेतु अधिकारी इसे गंभीरता से लें। जो कार्य जिस स्तर पर संभव हो अधिकारी व्यक्तिगत लेते हुए कार्यों को अपने स्तर से ही स्वीकृत कराए, बेवजह उन्हें लंबित न रखें। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड है। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं आयुक्त को समयसमय पर विकास योजनाओं की अपने स्तर से समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्णागिरि मेला क्षेत्र व शारदा घाट हेतु बनने वाले शारदा कॉरिडोर के निर्माण हेतु बेहतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उसके लिए भूमि का चयन करते समय उसकी पूरी उपयोगिता जनता को मिले इसका विशेष ध्यान भूमि चयन करते समय रखा जाए। आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत ने वर्तमान में विद्युत, पेयजल आदि की व्यवस्था एवं मानसून की पूर्व तैयारी के संबंध में जानकारी दी। बैठक में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन, पिटकुल, उत्तराखंड जलनिगम, विद्युत निगम, लोक निर्माण विभाग एवं जल संस्थान के विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में विद्युत पेयजल की समस्या के समाधान हेतु की जा रही कार्यवाही को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराया। बैठक में विद्युत विभाग के विभागाध्यक्ष ने अवगत कराया की टनकपुर बनबसा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में विद्युत लाइन की फीडर है व पुरानी होने के साथ ही एक ही फीडर से ही चार सब स्टेशन के कारण समस्या हो रही है। वर्तमान में इस समस्या के समाधान हेतु अलग सर्किट का निर्माण तथा 6 नए बिजली घर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री धामी ने पर्यटन हेतु स्वदेश दर्शन योजना, शारदा कॉरिडोर, मा. मुख्यमंत्री घोषणा, सड़क मार्गों, सिंचाई परियोजना आदि की भी समीक्षा की। उन्होंने नदियों में बाढ़ सुरक्षा हेतु चैनेलाइजेशन, रिवर ट्रेनिंग आदि सुरक्षा के कार्यों के साथ ही बरसात से पूर्व सभी सड़क मार्ग में नाली सफाई, ड्रेनेज व्यवस्था आदि करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विभागाध्यक्ष जिला स्तर पर वर्चुअल माध्यम से कार्य योजनाओ की समीक्षा करें। बैठक में दर्जा प्राप्त मंत्री अनिल डब्बू, अध्यक्ष जिला पंचायत ज्योति राय, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी नवनीत पाण्डे, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल महरा, प्रमुख अभियंता सिंचाई जयपाल सिंह, मुख्य अभियंता लोनिवि अल्मोड़ा अशोक कुमार, निदेशक परिचालन यूजेवीएनएल अजय कुमार सिंह, प्रबंधक निदेशक पीटीसीयूएल पीसी ध्यानी, प्रमुख अभियंता लोनिवि दीपक कुमार यादव, निदेशक पीटीसीयूएल जीएस बुदीमाल, डीएफओ चंपावत आरसी कांडपाल, सीडीओ संजय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने बदरीनाथ पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का किया स्थलीय निरीक्षण। मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ रखने के दिये निर्देश। श्रद्धालुओं से लिया व्यवस्थाओं को फीडबैक। मुख्यमंत्री ने बदरी विशाल के दर्शन और पूजा कर देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बदरीनाथ पहुंच कर श्रद्धालुओं की सुविधाओं और यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यात्रा प्रबंधन से जुड़े विभागों को बद्रीनाथ धाम में श्रद्वालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता का ध्यान रखते हुए यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चैंबद रखने के निर्देश दिए। ताकि यात्रा सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चलती रहे और श्रद्वालुओं को बद्रीनाथ धाम में सुगमता से दर्शन होते रहे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आये श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनसे व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टोकन काउंटर, क्यू मैनेजमेंट, कंट्रोल रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि सुविधाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को आपसी सामंजस्य से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। धामों की क्षमता के अनुसार यात्रा संचालित की गई है और अब यात्रा पूरी तरफ से व्यवस्थित है। श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन के अवसर मिल रहे है। यात्रा सुचारु रूप से चल रही है। स्थानीय स्टेकहोल्डर्स के बदरीनाथ धाम के लिए यात्रियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर सीएम ने कहा कि इसका आकलन किया जाएगा और धाम में क्षमता के अनुसार यात्रियों की संख्या बढायी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदरीनाथ में पर्याप्त संख्या में होटल एवं ठहरने की क्षमता है। लोगों को सुविधा और सुरक्षा मिले यह हमारी प्राथमिकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री बदरी विशाल के दर्शन और पूजा कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पंवार ने बद्री प्रसाद भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, एसडीएम सीएस वशिष्ठ, सीओ प्रमोद शाह, बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पंवार, ईओ सुनील पुरोहित आदि मौजूद थे।

भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान ‘‘नक्षत्र सभा’’ का उद्घाटन एस्ट्रो टूरिज्म से प्रदेश में होगा बहुआयामी पर्यटन का विकास मुख्यमंत्री सरकार ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के दृष्टिगत विभिन्न प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से में पर्यटन विभाग द्वारा एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी के सहयोग से ‘नक्षत्र सभा‘ का जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में विधिवत उद्घाटन हो गया है। यह अपने आप में अलग क़िस्म का आयोजन है, देश में पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म की थीम पर “नक्षत्र सभा” आयोजन किया गया है। यह आयोजन 2 जून तक चलेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के अलावा बहुआयामी पर्यटन गतिविधियों बढ़ावा देने के दृष्टिगत पर्यटन विभाग ने यह पहल की है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित “नक्षत्र सभा” के सफल आयोजन के लिए शुभकामना दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में बहुआयामी पर्यटन के दृष्टिगत सरकार अन्य संसाधन भी विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि सरकार ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के दृष्टिगत विभिन्न प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के अलावा साहसिक पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म, एस्ट्रो टूरिज्म पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर एस्ट्रो विलेज स्थापित कर रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार का प्रयास है प्रदेश में जो भी पर्यटक आते हैं वो एक बेहतर अनुभव ले के जायें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए नए पर्यटक स्थलों को विकसित करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। इस आयोजन का उद्घाटन समारोह जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के निदेशक डॉ. दीपांकर बनर्जी, डॉ0 प्रभास पांडे, प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, श्री आकाश सिन्हा, सहायक प्रोफेसर , प्रैक्टिस, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, शिव नादर विश्वविद्यालय, डॉ0 टी0वी0 वेंकटेश्वरन, विज्ञान प्रसार, और स्टारस्केप्स के संस्थापक श्री रामाशीष रे की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। आयोजन के लिए स्थान के रूप में जॉर्ज एवरेस्ट शिखर का चयन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व रखता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया यह शिखर भारत के त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का केंद्र था, जो देश के सटीक मानचित्रण के लिए महत्वपूर्ण था। हिमालय क्षेत्र के सर्वेक्षण में पं0 नैन सिंह रावत ने सर जॉर्ज एवरेस्ट के साथ बड़े पैमाने पर सहयोग किया। हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने सर जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट में देश के पहले कार्टाग्राफी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। नक्षत्र सभा विशेष उपकरणों के माध्यम से तारों को देखने, विशेष सौर अवलोकन, एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिता, तारों के नीचे शिविर लगाने जैसी बहुत सी गतिविधियों के साथ एक समग्र खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करती है। नक्षत्र सभा का आयोजन 2025 के मध्य तक किया जायेगा, जो पूरे उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर गहन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला पेश करेगी। इसमें विशेषज्ञों के साथ सेमिनार और वेबिनार के अलावा उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली जिलों में डार्क स्काई संभावित स्थलों को कवर किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों को ब्रह्मांड की सुंदरता को देखने के लिए एक साथ लाना है। यह अभियान स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर प्रदान करेगा, जिससे उनके लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो सके। इसके अलावा यह उत्तराखंड में डार्क स्काई संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राजदूतों के एक समुदाय को बढ़ावा देकर डार्क स्काई के संरक्षण की वकालत करेगा। इसमें एक अंधेरे आकाश संरक्षण नीति का निर्माण और वर्ष के दौरान पूरे क्षेत्र में इसका कार्यान्वयन शामिल है। स्टारस्केप्स की टीम स्थानीय समुदायों, यात्रा और पर्यटन भागीदारों के साथसाथ होमस्टे समुदायों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करेगी तथा नक्षत्र सभा के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और निरंतर सहायता प्रदान करेगी। श्री0 सचिन कुर्वे, सचिव पर्यटन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद ने कहा कि नक्षत्र सभा के शुभारंभ के साथ हमारा उद्देश्य उत्तराखंड को खगोल पर्यटन में सबसे आगे रखना है। स्टारस्केप्स के सहयोग से यह अनूठी पहल शुरू की गई है। उत्तराखंड अपने विशाल वन क्षेत्र, प्रकृतिआधारित पर्यटन और होम स्टेस् के साथ एस्ट्रो टूरिस्ट की पसंद बनने के लिए विशिष्ट स्थिति में है। यह अभियान उस दिशा में एक और कदम है। हमारा उद्देश्य दुनिया भर से आगंतुकों को आमंत्रित करना है। हम उन्हें उत्तराखंड की अनूठी विरासत की झलक दिखाने के साथसाथ ब्रह्मांड के जादू का अनुभव करने के लिए इस तरह के कई और अभियानों की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं जो उत्तराखंड को वैश्विक एस्ट्रो टूरिज्म मानचित्र पर ला सकते हैं। स्टारस्केप्स के संस्थापक, रामाशीष रे ने कहा, पिछले कई वर्षों से हम राज्य में अनुभव केंद्रों और वेधशालाओं की अपनी श्रृंखला के माध्यम से इसे बढ़ावा देने के अलावा, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के साथ मिलकर कई एस्ट्रो टूरिज्म शिविरों की मेजबानी कर रहे हैं, जिनमें हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। हम पर्यटन विभाग के इस वार्षिक एस्ट्रो पर्यटन अभियान ‘नक्षत्र सभा‘ के साथ जुड़ने में खुद को सौभाग्याशाली मानते हैं। इस अभियान की संकल्पना उत्तराखंड को आदर्श एस्ट्रो टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित कर स्थानीय समुदायों को एस्ट्रो टूरिज्म से जोड़कर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नक्षत्र सभा की मुख्य विशेषताओं में विशेष उपकरणों के माध्यम से तारों को देखना, एस्ट्रो टूरिज्म पर विशेषज्ञ वार्ता, एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिता, विशेष सौर अवलोकन आदि शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने की कुमाऊँ मण्डल में पेयजल, विद्युत आपूर्ति सहित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा। जिलाधिकारी नैनीताल को कैंची धाम में यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने के दिये निर्देश। 05 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं के भौतिक सत्यापन हेतु स्थलीय निरीक्षण के जिलाधिकारी को दिए निर्देश। आयुक्त कुमाऊं को विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग करने और लापरवाही पाए जाने पर सम्बंधित अधिकारी के विरुद्ध कारवाई के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एफटीआई सभागार हल्द्वानी में मानसखंड मन्दिर माला के अंतर्गत कैंची धाम में आयोजित होने वाले मेले की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कुमाऊँ मण्डल में पेयजल, विद्युत आपूर्ति सहित विभिन्न विकास कार्यों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंची धाम में आने वाले पर्यटकों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी नैनीताल को पर्यटन विभाग के माध्यम से कैंची धाम में यात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था चालू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सभी यात्रा मार्गों में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए यात्रा प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसका उद्देश्य पर्यटकों और यात्रियों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करना होगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को यात्रा मार्ग में बनाई जाने वाली संरचना, सुविधाओं आदि के प्रपोजल भी भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिये कि जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता और पेयजल योजना में लगने वाले पाइपों की मोटाई मानकों के अनुरूप ने होने की शिकायतों पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाय। इस संबंध में कुमाऊं मण्डल के सभी डीएम को उन्होंने 05 करोड़ से अधिक लागत की कतिपय योजनाओं के भौतिक सत्यापन हेतु स्थलीय निरीक्षण के निर्देश भी दिए। साथ ही कुमाऊं आयुक्त को योजनाओं की मॉनिटरिंग करने और लापरवाही पाए जाने पर सम्बंधित के विरुद्ध कारवाई की संस्तुति के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं में हीलाहवाली और लीपापोती किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करें, यही उनका दायित्व है। आम जन को योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए योजनाओं का निर्माण किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर रोज समाचार पत्रों, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विभागों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की वास्तविक स्थिति दिखाई जाती है। जिस भी विभाग से संबंधित खबरें मीडिया में छपती है या दिखाई जाती है सम्बंधित अधिकारी जिम्मेदारी लेते हुए खबर का संज्ञान ले और कार्यों को जांच करते हुए गुणवत्ता में सुधार करे। इसके साथ ही खबर के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित मीडिया संस्थान को भी अवगत कराए। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं मंडल में बिजली और पेयजल किल्लत पर लोगों को कम से कम परेशानी हो इसके लिए ऊर्जा और पेयजल अधिकारियो को मांग के अनुरूप कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। लोगों को किस प्रकार तत्कालिक राहत की जा सकती है इस पर अधिकारी ध्यान दें। भविष्य में किस प्रकार ऊर्जा और पेयजल संकट से निपटा जा सके इसके लिए दीर्घकालिक योजना भी तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये तथा स्वीकृत किये गये नये बिजली घरों पर कार्य शीघ्र आरंभ करने को कहा। बैठक में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जानकारी दी कि कैंची धाम के मेले के लिए जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। स्थाई और अस्थाई तौर पर 11 पार्किंग तैयार की गई है जिसकी क्षमता लगभग 1500 से 2 हजार वाहनों की होगी। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के पास नहर कवरिंग कार्यों का किया निरीक्षण मुख्यमंत्री श्री धामी ने नगर निगम के पास नहर कवरिंग सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डामरीकरण पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नहर कवरिंग हो जाने से हल्द्वानी शहर को काफी हद तक जाम से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री ने शीशमहल फिल्टर प्लांट का भी किया निरीक्षण पेयजल से जुड़े अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जलनिगम व जल संस्थान द्वारा 2055 की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हल्द्वानी शहर की पेयजल समस्या को देखते हुए जलनिगम ने शहर के लिए पानी की मात्रा को बढ़ाते हुए ग्रेविटी स्कीम पर आधारित एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए डीपीआर तैयार की है। इसके साथ ही पूर्व में स्थापित दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (डब्ल्यू टी पी) शीशमहल व शीतलाहाट को रेनोवेट करने की योजना है। विभाग द्वारा लगभग 155 करोड़ की लागत से एक डब्ल्यूटीपी प्लान व वर्तमान में संचालित डब्ल्यूटीपी व अन्य कार्यों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्लान तैयार किया गया है। निरीक्षण के दौरान एसई जल संस्थान विशाल सक्सेना ने कहा कि गौला नदी से ग्रैविटी पर आधारित स्कीम तैयार की जा रही है जिससे भूमिगत जल पर निर्भरता कम भर रहे। इसके साथ ही ट्यूबवेल से संचालित पेयजल योजनाओं को आकस्मिकता के तौर पर प्रयोग में लाया जाएगा। इससे वर्तमान व भविष्य में होने वाली पेयजल समस्या से निजात मिल पाएगी। ज्ञातव्य है कि हल्द्वानी में शीश महल व शीतलाहाट में दो वाटर फिल्टर प्लांट है जो कि काफी पुराने व अपनी समयावधि पूर्ण कर चुके है। बरसात के समय गौला नदी में सिल्ट आने से पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है व वर्तमान में हल्द्वानी के दोनों वाटर प्लांट की पानी के प्यूरीफाई की क्षमता भी काफी कम है। इसके अलावा गर्मियों के दिनों में ट्यूबवेल फूंकने से भी पेयजल आपूर्ति बाधित रहती है। बैठक में विधायक दीवान सिंह बिष्ट, सरिता आर्या,मण्डी परिषद अध्यक्ष डा0 अनिल कूपर डब्बू, दर्जा राज्यमंत्री दीपक मेहरा, प्रताप बिष्ट, निवर्तमान मेयर डॉ जोगेन्दर पाल सिंह रौतेला, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, डीआईजी योगेन्द्र रावत, जिलाधिकारी वंदना, एसएसपी पीएन मीणा, मुख्य वन संरक्षक पीके पात्रो, मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा के साथ ही जल संस्थान, विद्युत, लोनिवि के मण्डल स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश पहुंचकर चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्यालय का किया स्थलीय निरीक्षण। मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के दिये निर्देश। श्रद्धालुओं से लिया व्यवस्थाओं को फीडबैक। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को ऋषिकेश पहुंचकर चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्यालय एवं श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आये श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनसे व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं समेत पेयजल, भोजन, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए विश्राम स्थल, स्वास्थ्य केन्द्र एवं यात्रा नियंत्रण कक्ष में सभी सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने एवं व्यवस्थित यात्रा के लिए आपसी सामंजस्य से कार्य करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से उत्तराखण्ड आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर आयुक्त गढ़वाल श्री विनय शंकर पाण्डेय, आईजी श्री के.एस. नगन्याल एवं जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड के चारों धामों के अलावा यात्रा मार्गों पर भी श्रद्धालुओं और वाहनों की धारण क्षमता का आंकलन किया जाए मुख्यमंत्री तीर्थाटन और पर्यटन मार्गों पर पार्किंग और मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। कैंची धाम के लिए शटल बस सेवा शुरू करने के दिये निर्देश। श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत दोनों मण्डलों की कनेक्टिविटी पर दिया जाए विशेष ध्यान। श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध करायेगा ‘यात्रा समाधान’ मोबाइल एप्लीकेशन। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा, मानसखण्ड मदिंर माला मिशन, कैंचीधाम और पूर्णागिरी में विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि चारों धामों की धारण क्षमता के अलावा यात्रा मार्ग के अन्य स्थलों पर भी श्रद्धालुओं और वाहनों की धारण क्षमता का आंकलन करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि चारधाम यात्रा मार्गों और राज्य के तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर पार्किंग और मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्ताव आवास विभाग को भेजे जाएं। चारधाम यात्रा के चरम सीमा वाली अवधि में हर साल के लिए विशेष प्लान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल सेवा शुरू होने से पहले रेल मार्गों पर और कर्णप्रयाग एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में पार्किंग एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी कार्ययोजना के साथ कार्य किये जाएं। चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलने पर मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने शासन और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इसी मनोयोग के साथ चारधाम यात्रा को आगे भी सुव्यवस्थित रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मई तक ऑफलाईन रजिस्ट्रेशन बंद रखे जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा के अनुरूप ऑफलाईन रजिस्ट्रेशन पर आगे निर्णय लिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल और कुमांऊ कमिश्नर को निर्देश दिये कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत रूट डायवर्ट प्लान पर भी कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंची धाम और पूर्णागिरी में भी श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कैंची धाम में मूलभूत सुविधाओं के साथ पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था रखी जाए। कैंची धाम जाने वाले मार्गों में भी पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की जाय। कैंची धाम के लिए शटल बस सेवा शुरू की जाय। कैंचीधाम के लिए बाईपास भी प्रस्तावित है। पूर्णागिरी में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत कार्यों में तेजी लाई जाय। श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के साथ ही मूलभूत सुविधाओं पर तेजी से कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि गढ़वाल और कुमांऊ की कनेक्टिविटी को और मजबूत करने और पर्यटन तथा तीर्थाटन की दृष्टि से दोनों मण्डलों को श्रद्धालुओं से जोड़ने लिए रानीखेत और चैखुटिया क्षेत्र में होम स्टे और अन्य सुविधाओं को विस्तार देने पर कार्य किया जाए। चारधाम यात्रा को सुगम और बेहतर बनाने के लिए ‘यात्रा समाधान’ मोबाइल एप्लीकेशन का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। इस मोबाइल एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफार्म पर देना है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से चारों धामों के निकटवर्ती पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, पार्किंग और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रा से जुड़े सभी पक्षकार बीकेटीसी, मंदिर प्रशासन, होटल, टूर ऑपरेटर्स, ट्रांसपोर्टस आपस में जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने आईटीडीए और पर्यटन विभाग को निर्देश दिये कि इस मोबाइल एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने के लिए कार्य किये जाए। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, डीजीपी श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, श्री सचिन कुर्वे, श्री दिलीप जावलकर, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पाण्डेय, सचिव श्री एस.एन. पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, एडीजी श्री ए.पी. अंशुमन, अपर सचिव श्री रणवीर सिंह चैहान, श्री नितिन भदौरिया, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी, जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका, एसएसपी श्री अजय सिंह वर्चुअल माध्यम से अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, कुमांऊ कमिश्नर श्री दीपक रावत, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री धीराज गब्र्याल, जिलाधिकारी नैनीताल श्रीमती वंदना उपस्थित थे।

अपनी जिम्मेदारियो का निर्वहन करें अधिकारी, चारधाम यात्रा में लापरवाही पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई सीएम पुष्कर सिंह धामी। चारधाम यात्रा की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए एसीएस आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में कमेटी गठन के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से चारधाम यात्रा की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उत्तराखंड सदन, नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से चारधाम यात्रा की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय से चार धाम यात्रा के सुगम संचालन हेतु अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने सीधे कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की निरंतर मॉनिटरिंग हेतु एसीएस आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में कमेटी गठन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों पर शासन के उच्च अधिकारी एवं पुलिस के आईजी स्तर के अधिकारी यात्रा के बेहतर संचालन के लिए निरन्तर फील्ड में रहें। उन्होने कहा यदि श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के धामों में पहुंचते हैं तो इसके लिए अब संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिरो में सभी श्रद्धालुओं को दर्शन हेतु एक समान समय मिले। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन एवं दर्शन व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने ऋषिकेश, हरिद्वार एवं अन्य ठहराव वाले स्थानों से केदारनाथ, बद्रीनाथ हेतु जा रही गाड़ियों को अलग अलग समय में छोड़े जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा आवश्यकता हो तो बीकेटीसी से समन्वय कर मंदिरों में दर्शन का समय अवधि भी बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में आगामी मानसून सीजन को लेकर भी सभी तैयारियां समय रहते पूर्ण की जाए। बरसात के दौरान चारधाम यात्रा में होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जाए। उन्होंने कहा श्रद्धालुओं के लिए तय किए गए ठहराव वाले स्थान पर नियमित सफाई पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था की जाए। आवश्कता अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाए। उन्होंने कहा यात्रा को चलाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और श्रद्धालुओं की सेवा करना हमारा कर्तव्य। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री दिलीप जावलकर, गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पाण्डेय, एडीजी श्री अमित सिन्हा, श्री ए.पी अंशुमान, आईजी श्री के.एस नगन्याल, अपर सचिव पर्यटन श्री युगल किशोर पंत, विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अमर शहीद श्रीदेव सुमन की जयंती के अवसर पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया है। श्रीदेव सुमन की जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीदेव सुमन महान स्वतंत्रता सेनानी, टिहरी जनक्रांति के नायक एवं देवभूमि के अमर सपूत तथा संघर्ष व बलिदान की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने कहा कि श्रीदेव सुमन की अमर बलिदान गाथा सदैव राष्ट्रवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद श्रीदेव सुमन हमारे दिलों में सदैव एक महानायक के रूप में विराजमान रहेंगे। उनका व्यक्तित्व हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को लमगड़ा क्षेत्र में वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय और हवाई निरीक्षण किया । इस दौरान उन्होंने कहा कि इस साल आग से काफी नुकसान हुआ लेकिन अब वनाग्नि नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष में वानाग्नि से बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन स्थानीय लोगों एवं वन महकमे के प्रयासों से हालत काबू में है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वनाग्नि जैसी स्थितियों से निपटने तथा ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए फायर लाइन बनाए जाने पर कार्य किया जा रहा है तथा पूरे साल का प्लान तैयार किया जा रहा है। वनाग्नि की चपेट में आकर अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की तथा कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों इसके लिए ठोस प्लान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने कल्याणिका डोल आश्रम के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में प्रतिभा कियज्ञं

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सांय सचिवालय में की चार धाम यात्रा, पेयजल, विद्युत आपूर्ति तथा वनाग्नि रोकथाम प्रबंधन की समीक्षा। अधिकारियों को दिये हर समय सतर्क रहने के निर्देश। चार धाम तीर्थयात्री सुखद संदेश लेकर जाएं इसके हो प्रयास। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सांय सचिवालय में प्रदेश में संचालित चार धाम यात्रा, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्थाओं के साथ ही वनाग्नि की रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रबंधन की मुख्य सचिव के सहित अन्य उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर समय सतर्क रहने के निर्देश देते हुए कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं से जुडे अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय बनाते हुए तीर्थ यात्रियों की यात्रा सुखद एवं सुरक्षित बनाये जाने के प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि देवभूमि में आने वाले श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिकी से भी जुड़ी है। जिस तेजी से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, हम सबका दायित्व है कि यात्रा को सुगम और सरल बनाने में सभी मिलकर सहयोगी बनें। व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों से जुड़े सभी जनपद यात्रा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए समन्वय के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री ने शासन और पुलिस के अधिकारियों को पुनः निर्देश दिये कि चारधाम यात्रा से सबंधित जो भी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध किया जाता है, उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। चारधाम यात्रा के लिए भीड़ प्रबंधन का विशेष ध्यान रखे जाने के साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि चारों धामों में श्रद्धालुओं की जो संख्या निर्धारित की गई है, उसके अनुसार ही श्रद्धालुओं को भेजा जाए। बिना रजिस्ट्रेशन के जो श्रद्धालु उत्तराखण्ड की सीमा के अन्दर प्रवेश कर चुके हैं, वे चारों धामों के अलावा राज्य के अन्य धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों के लिए जाना चाहते हैं, तो उन्हें वहां भेजे जाने के भी प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा सभी अधिकारी ग्राउंड में जाकर श्रद्धालुओ से फीडबैक भी लें ताकि समय रहते छोटी कमियों को भी दूर किया जाए । मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। चारधाम यात्रा में भी पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। पेयजल से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में जाकर पेयजल व्यवस्थाओं को देखें। जिन क्षेत्रों में पेयजल की कमी है, टैंकरों और अन्य माध्यमों से पेयजल व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रदेश में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। इसके लिए तीनों निगम यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। राज्य में विद्युत की मांग के अनुसार आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये है। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि को रोकने के लिये जन जागरूकता पर भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि इसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि की रोकथाम के लिये सचिवों को अलगअलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। सभी सचिव संबंधित जनपदों में जाकर वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करें और वनाग्नि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठायें। जंगलों में आग लगाने की घटनाओं में जो भी लिप्त पाये जा रहे हैं, उन पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाय। वनाग्नि को रोकने के लिए रिस्पांस टाईम कम से कम किया जाय। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री शैलेश बगोली, सचिव एवं आयुक्त गढ़वाल श्री विनय शंकर पाण्डेय, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने फ़िल्म कर्तम भुगतम से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले उत्तराखण्ड के ऋषभ को दी शुभकामनाएं’ राज्य सरकार फिल्म निर्माण और फिल्म कलाकारों को लेकर बेहद सकारात्मकमुख्यमंत्री सूचना महानिदेशक ने भी डेब्यू पर ऋषभ को दी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को सचिवालय में दून के उभरते कलाकार ऋषभ कोहली ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने ऋषभ को फिल्म ‘कर्तमभुगतम’ की रिलीज और डेब्यू पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार फिल्मों के निर्माण और फिल्म कलाकारों को लेकर बेहद सकारात्मक हैं। उत्तराखंड तेजी से शूटिंग के नए डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दर्जनों फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में चल रही है और राज्य की नई फिल्म नीति के जरिए इस इंडस्ट्री से जुड़े ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। सूचना महानिदेशक एवं उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ श्री बंशीधर तिवारी ने भी ऋषभ को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार की फिल्म नीति में यहां फिल्म निर्माण पर सब्सिडी से लेकर तमाम अन्य प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यहां जितनी ज्यादा फिल्मों की शूटिंग होगी उससे न केवल स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा बल्कि राज्य की आर्थिकी में भी इंडस्ट्री का बड़ा योगदान होगा। ज्ञातव्य है कि दून निवासी वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली के सुपुत्र ऋषभ कोहली ने अपनी पहली फिल्म कर्तमभुगतम से बॉलीवुड में डेब्यू किया है।

मुख्यमंत्री ने की चारधाम यात्रा सहित ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा। अधिकारियों को दिये 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित रखे जाने के निर्देश। श्रद्धालुओं को उत्तराखण्ड के अन्य धार्मिक और पौराणिक स्थलों में जाने के लिए भी किया जाए प्रेरित। चारों धामों में श्रद्धालुओं को निर्धारित संख्या के अनुसार ही भेजे जाने की हो व्यवस्था। पिछले 10 दिनों में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और प्रबंधन का किया जाए विश्लेषण। ग्रीष्मकाल को देखते हुए पेयजल की रखी जाए पर्याप्त व्यवस्था। राज्य में विद्युत की मांग के अनुसार आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा, ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की। चारधाम यात्रा की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित रखे जाएं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा और सुविधा की दृष्टिगत यह निर्णय लिया जाना जनहित में जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं को उत्तराखण्ड के अन्य धार्मिक और पौराणिक स्थलों में जाने के लिए भी प्रेरित किया जाए। उन्होंने गढ़वाल कमिश्नर और आईजी को निर्देश दिये कि इसके लिए डायवर्जन प्लान बनाया जाय। चारधाम यात्रा के लिए भीड़ प्रबंधन का विशेष ध्यान रखे जाने के साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि चारों धामों में श्रद्धालुओं की जो संख्या निर्धारित की गई है, उसके अनुसार ही श्रद्धालुओं को भेजा जाए। बिना रजिस्ट्रेशन के जो श्रद्धालु उत्तराखण्ड की सीमा के अन्दर प्रवेश कर चुके हैं, वे चारों धामों के अलावा राज्य के अन्य धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों के लिए जाना चाहते हैं, तो उन्हें वहां भेजा जाय, ऐसे श्रद्धालुओं को स्पष्ट जानकारी दी जाय कि चारों धामों में निर्धारित संख्या एवं तय मानकों के अनुसार ही श्रद्धालुओं को दर्शन हेतु भेजा जायेगा। इसके लिये टूर ऑपरेटरों के लिये भी एडवाईजरी जारी की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इसका भी विश्लेषण किया जाए कि पिछले 10 दिनों में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और प्रबंधन में कहां कमी रही और यह कमी किन कारणों से उत्पन्न हुई। इसके साथ ही यह भी देखा जाय कि यात्रा के दौरान कौन से सराहनीय कार्य किये गये। उन्होंने अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन को निर्देश दिये कि इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार की जाय। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिये है कि केदारनाथ और यमुनोत्री में शासन और पुलिस के जिन अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी गयी है वे निरन्तर फील्ड में रहें और व्यवस्थाओं में जिलाधिकारी और पुलिस का सहयोग करें। यात्रा मार्गों पर पर्याप्त चिकित्सकों और दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों को 24 घण्टे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश उन्होंने दिये। पेयजल की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में ओवरहेड टैंक मूल जल स्रोतों से दूर बनाये जाए। चारधाम यात्रा में भी पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। पेयजल से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में जाकर पेयजल व्यवस्थाओं को देखें। पेयजल के टैंकर और जनरेटर की पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। जिन क्षेत्रों में पेयजल की कमी है, टैंकरों और अन्य माध्यमों से पेयजल व्यवस्था की जाए। विद्युत आपूर्ति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिये कि लोगों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। इसके लिए तीनों निगम यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। राज्य में विद्युत की मांग के अनुसार आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये है।

मुख्यमंत्री धामी ने जनता से फीडबैक लेकर, अधिकारियों को दिए निर्देश। . मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली से चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध की समीक्षा। विभिन्न यात्राओं के कुशल प्रबंधन और संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार यात्रा प्राधिकरण की ओर भी हो विचार मुख्यमंत्री धामी। राज्य में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को चार धाम के दर्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री। श्रद्धालुओ का सहभागी बनकर यात्रा संपन्न करवानी है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध की समीक्षा करते हुए चार धाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएं जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा आने वाले साल में भी चार धाम यात्रा और अधिक बढ़ने वाली है। चारधाम यात्रा, कावड़ यात्रा, पूर्णागिरी यात्रा सहित प्रदेश के अंदर संपन्न होने वाली विभिन्न यात्राओं के कुशल प्रबंधन और संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार यात्रा प्राधिकरण की ओर भी विचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे प्रत्येक श्रद्धालु को चार धाम के दर्शन करवाना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमने श्रद्धालुओ का सहभागी बनकर यात्रा संपन्न करवानी है। उन्होंने यात्रा को लेकर अधिकारियों को हमेशा अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने होलिं्डग पॉइंट्स पर सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही शौचालयो की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। अत्यधिक भीड़ बढ़ने पर गाड़ियों की निकासी हेतु वैकल्पिक मार्गो पर विचार किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर नियमित रूप से सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी छुट्टियों एवं वीकेंड के दृष्टिगत भी सभी तैयारियां पूर्ण करें। उन्होंने हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रूद्रप्रयाग, चमोली एवं उत्तराकाशी के जिलाधिकारी एवं प्रशासन से आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा सभी अधिकारी ग्राउंड में जाकर श्रद्धालुओ से फीडबैक भी लें ताकि समय रहते छोटी कमियों को भी दूर किया जाए । मुख्यमंत्री को जिला अधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने बताया कि बीते शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम में करीब 13000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उनके द्वारा हेमकुंड साहिब यात्रा का भी पैदल मार्गो से निरीक्षण किया गया है। जहां सभी व्यवस्थाओं को यात्रा से पहलेपूर्ण कर लिया जायेगा। जिला अधिकारी उत्तरकाशी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि बीते शुक्रवार को 15800 यात्रियों ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए, साथ ही गेट सिस्टम के माध्यम से निरंतर यमुनोत्री और गंगोत्री को श्रद्धालु भेजे जा रहे हैं। विभिन्न होलिं्डग पॉइंट्स पर प्रशासन द्वारा सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु , सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री धीराज गब्र्याल, जिला आधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित, जिला आधिकारी रूद्रप्रयाग सौरव गहरवार, एवं अन्य लोग उपस्थित थे।

चारधाम यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग करें अधिकारी सीएम रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा की दें अनुमति ठहराव स्थलों पर यात्रियों को मिलें जरूरी सुविधाएं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारियों से विभिन्न व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री बड़कोट जाकर ग्राउंड जीरो से यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत और यात्रा को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिये हैं कि वे लगातार चारधाम यात्रा मार्गों पर अपने विभागों से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को देंखे और विभागों के उच्चाधिकारियों को भी मौके पर भेजें। उन्होंने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं में सभी अधिकारी चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारी और एसपी का पूरा सहयोग करें। यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि यात्रियों को जिन स्थानों पर ठहराने की व्यवस्थाएं की गई है, यह सुनिश्चित किया जाए कि उन स्थानों पर सभी मूलभूत सुविधाएं पेयजल, विद्युत, शौचालय, खानपान और बच्चों के लिए दूध और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें। उन्होंने निर्देश दिये कि चारधाम पैदल मार्गों पर श्रद्धालुओं को पेयजल एवं अन्य सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। चारधाम यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत आवश्कतानुसार वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जाए और श्रद्धालुओं को इन मार्गों के बारे में जानकारी भी दी जाए। सचिव परिवहन को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि वाहनों की फिटनेस का विशेष ध्यान रखा जाए। बिना फिटनेस के कोई वाहन यात्रा मार्ग पर चल रहे हैं तो, इसके लिए सबंधित परिवहन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाय। मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा पर भेजा जाए। ऑफलाईन रजिस्ट्रेशन को फिलहाल स्थगित रखा जाय। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग से केदारनाथ यात्रा के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग श्री सौरभ गहरवार ने अवगत कराया कि श्री केदारनाथ में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। आज अभी तक श्री केदारनाथ में 11 हजार हजार श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, पैदल मार्ग से 08 हजार यात्री दर्शन के लिए गये हैं। ठहराव वाले स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से यात्रा मार्ग पर वाहनों के आवागमन की व्यवस्थाओं की कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। यातायात प्रबंधन के लिए यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग ने कहा कि उन्होंने गुरूवार रात्रि को रूद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक यात्रा व्यवस्थाओं को देखा। जिलाधिकारी उत्तरकाशी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज गंगोत्री धाम में 11 हजार और यमुनोत्री धाम में 10 हजार श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संभावना है। श्रद्धालुओं के लिए जिन स्थानों पर ठहराव की व्यवस्था की गई वहां पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एसपी उत्तरकाशी ने कहा कि कुछ लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन वाले पाये गये हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी चमोली श्री हिमांशु खुराना ने कहा कि श्री बद्रीनाथ में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। आगामी सप्ताह में अवकाश के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत भी सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री सचिन कुर्वे, गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पाण्डेय, सचिव श्री एस.एन. पाण्डेय, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी, जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका, एसएसपी श्री अजय सिंह, वर्चुअल माध्यम से डीजीपी श्री अभिनव कुमार, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री धीराज गब्र्याल उपस्थित थे।

चारधाम यात्राःःः मोर्चे पर मुखिया, सुधरे हालात बीते रोज हरियाणा में चुनावी दौरे को छोड़ सीधे देहरादून स्थित सचिवालय में की उच्च स्तरीय बैठक सीएम धामी के निर्देशों का असर, बैठक को 24 घंटे बीतने से पहले सुधरने लगे हालात इस बार कपाट खुलने के पहले ही दिन लगभग दोगुनी संख्या में आए श्रद्धालु पहले से ही मुख्यमंत्री के निर्देशों पर मोर्चे पर जुटे हैं धामी सरकार के तमाम अफसर आज भी उत्तरकाशी के बड़कोट में ग्राउंड जीरो पर पहुँचे सीएम चारधाम यात्रा के शुरुआती चरण में उमड़ रही अप्रत्याशित भीड़ के बावजूद राज्य की धामी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ हर चुनौती से पार पाने के लिए अग्रिम मोर्चे पर डटी है। मुख्यमंत्री धामी, बीते रोज चुनावी दौरे को लेकर हरियाणा में थे लेकिन वे बगैर देर किए एकाएक इस दौरे को बीच में छोड़ देहरादून स्थित सचिवालय पहुँचे और उच्चाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इसका नतीजा यह रहा कि 24 घंटे बीतने से पहले ही अब यात्रा सुगम व सुचारू रूप से चल रही है। टीम धामी के कई आला अधिकारी पहले से चारधाम यात्रा मार्गों पर डटे हुए हैं। इस बीच, शुक्रवार सुबह उन्होंने फिर सचिवालय में अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और सीधा ग्राउंड जीरो पर जायजा लेने के लिए बड़कोट रवाना हो गए। चार धामों के 10 मई व 12 मई को कपाट खुलने के बाद से इस बार यात्रियों की संख्या नया रिकॉर्ड बना रही है। दूसरी तरफ, यात्रियों की सुगम, सुरक्षित व निर्बाध यात्रा हेतु धामी सरकार संकल्पबद्ध है। गौरतलब है कि गत वर्ष जब कपाट यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे तो कुल 6,838 श्रद्धालु आए थे जबकि इस वर्ष कपाट खुलने वाले दिन 12,193 यात्री आये। यानी दोगुना संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। इसी तरह केदारनाथ धाम में गत वर्ष कपाट खुलने पर 18,335 तो इस वर्ष लगभग 75 प्रतिशत ज्यादा लगभग 29 हजार श्रद्धालु मौजूद रहे। कुल मिलाकर अनुमान से कहीं ज्यादा श्रद्धालु चारधाम में पहुंच रहे हैं, जिस कारण शुरुवाती दिनों में कुछ परेशानियां हुई, लेकिन इन्हें भी दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर पहले ही उनके सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से लेकर अन्य अधिकारियों को उत्तराकाशी, रुद्रप्रयाग जिलों में तैनात किया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर चीजों को व्यवस्थित करने में मदद मिली। इधर, वीरवार को सीएम धामी हरियाणा में चुनावी दौरे पर थे लेकिन हालातों की नाजुकता को भांपते हुए धामी दोपहर में ही देहरादून पहुँच गए और यहां उच्च स्तरीय बैठक ली। सीएम ने बैठक में स्पष्ट कहा कि बगैर पंजीकरण के आ रहे यात्रियों को लौटाया जाए, परिवहन विभाग इसकी जगह जगह चेकिंग करे। धामों की क्षमता के लिहाज से ही यात्रियों को भेजा जाए और जहां उन्हें होल्ड करने की आवश्यकता पड़ रही है वहां उन्हें मूलभूत सुविधाएं जैसे भोजन, पानी, पार्किंग इत्यादि प्रदान की जाए। सीएम धामी द्वारा ली गयी इस बैठक का असर यह हुआ कि 24 घंटे बीतने से पहले ही तमाम स्थानों पर अब यात्रा काफी हद तक सुचारू रूप से संचालित हो रही है। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में पहुंच रहे यू ट्यूबर को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए कि धामों के 50 मीटर के दायरे में रील बनान प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, आज सुबह फिर सीएम धामी सचिवालय पहुँचे और बगैर देर किए उन्होंने अफसरों के साथ सारे हालातों की समीक्षा की और जरूरी निर्देश देने के साथ ही खुद भी ग्राउंड जीरो का हाल देखने के लिए बड़कोट रवाना हो गए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस बार अप्रत्याशित भीड़ जरूर धामों में उमड़ रही है लेकिन टीम एफर्ट के जरिये यात्रा को व्यवस्थित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें स्थानीय निवासियों, प्रशासन के सहयोग से व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यमुनोत्री क्षेत्र का भ्रमण कर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तीर्थयात्रियों एवं स्थानीय लोगों से मुलाकात कर चारधाम यात्रा के बारे में फीड बैक लिया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर देश के विभिन्न हिस्सों से आये तीर्थयात्री अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने चारधाम यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए शासनप्रशासन के प्रयासों को सराहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यमुनोत्री व गंगोत्री धाम की यात्रा संचालन को लेकर किए गए प्रबंधो पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यात्रा के शुरूआती दिनों में ही धामों में रिकॉर्ड भीड़ हो जाने के कारण यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा व अन्य व्यवस्थाओं को कायम रखने के लिए यात्रा के नियंत्रित व व्यवस्थित संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिसे देखते हुए बिना पंजीकरण के यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी श्रद्धालुओं के स्वागतसत्कार के लिए सदैव तत्पर है, लेकिन धामों की मर्यादाओं और भौगोलिक विशिष्टताओं के कारण तात्कालिक तौर पर यात्रा को नियमित करना जरूरी हो गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिना पंजीकरण व पंजीकृत शेड्यूल से इतर यात्रा करने की कतई अनुमति न दी जाय, लेकिन जो लोग यात्रा रूट पर काफी आगे बढ चुके हैं उन्हें धामों का दर्शन करने की सुविधा देने का रास्ता तलाशा जाय। अपने भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने यमुनोत्री धाम सहित खरसाली व जानकीचट्टी क्षेत्र का हवाई निरीक्षण भी किया। अपने भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने यमुनोत्री मार्ग पर बड़कोट के निकट दोबाटा में यात्री पंजीकरण एवं जॉंच केन्द्र तथा होलिं्डग प्वाईंट पर जाकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। यहां पर मुख्यमंत्री तीर्थयात्रियों के जत्थों से मिले और यात्रा के बारे में वार्ता की। मुख्यमंत्री ने यात्रियों को पंजीकरण तथा वाहनों की नियंत्रित आवाजाही की व्यवस्था के बारे में बताया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर हर्षित और प्रफुल्लित श्रद्धालुओं ने जयजयकार के नारे लगाए और बिना पंजीकरण के क्षेत्र में चले आये यात्रियों को आगे की यात्रा की अनंुमति देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने इस मामले में आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पाण्डेय से कोई रास्ता निकालने की अपेक्षा करते हुए कहा कि बीच रास्ते से श्रद्धालुओं को वापस भेजा जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाय कि ़ऋषिकेश या हरिद्वार से बिना पंजीकरण के किसी को भी यात्रा में न आने दिया जाय। मुख्यमंत्री से वार्ता के दौरान सभी यात्रियों ने यात्रा व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए यात्रियों की सुविधा व व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुनोत्री मार्ग पर खरादी होते हुए पालीगाड तक सड़क मार्ग से निरीक्षण किया। पालीगाड में मुख्यमंत्री ने यात्रियों से भेंट कर यात्रा के बारे में उनके अनुभवों का सुना। मुख्यमंत्री ने यहां पर हेलिं्डग प्वाईंट में कुछ समय के लिए रोके गए यात्री वाहनों के अंदर जाकर भी यात्रियों से मुलाकात की। देश के विभिन्न राज्यों से आये तीर्थयात्रियों ने मुुख्यमंत्री से भेंट कर यात्रा व्यवस्थाओं को उपयुक्त बताया और अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं का देवभूमि आगमन पर स्वागत करते हुए उन्हें यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने पालीगाड में ढाबा संचालकों एवं स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हुए यात्रा व्यवस्था में सहयोग करने व यात्रियों को वाजिब दाम में बेहतर सेवाएं प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बड़कोट में यात्रा व्यवस्था के बावत अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि चारधाम यात्रा हमारे गौरव का प्रतीक होने के साथ ही आर्थिकी का भी प्रमुख स्रोत है। लिहाजा यात्रा सुविधाओं और सड़कों सहित अन्य अवस्थापनाओं के विकास व विस्तार की योजनाओं पर तेजी से काम किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा तथा सुव्यवस्था को सर्वोपरि रख यात्रा का समुचित प्रबंधन किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा व्यवस्था को लेकर शुरूआती समय हमेशा से काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, लिहाजा इस काम में तैनात सभी कार्मिक प्रतिबद्धता के साथ यात्रा को सुगम, सुरक्षित व सुव्यवस्थित बनाए रखने में लिए जुटे रहें। इस अवसर पर आयुक्त गढवाल मंडल विनय शंकर पाण्डेय, जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट और पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने यात्रा व्यवस्था व प्रबंधन तथा वाहनों की आवाजाही के विनियमन को लेकर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि यात्रा मार्ग पर वाहनों के दबाव को देखते हुए वाहनों के ठहराव स्थलों एवं ठहराव समय की निरंतर समीक्षा कर इसमें यात्रियों की सुविधा का ध्यान रख व्यावहारिक बदलाव किए जा रहे हैं। यातायात में शुरूआत दिनों में आई समस्या को अब दूर कर लिया गया है और यमुनोत्री व गंगोत्री धाम की यात्रा सुचारू व सुव्यस्थित रूप से संचालित हो रही है। इस दौरान यात्रा मजिस्ट मजिस्टेट अभिषेक त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी मुकेष चंद रमोला, नवाजिश खलीक सहित यात्रा व्यवस्थाओं से जु डत्रे अधिकारी और पूर्व विधायक केदार सिंह रावत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा, पूव पालिकाध्यक्ष अतोल रावत, श्याम डोभाल सहित बडकोट क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। जिला सूचना कार्यालय उत्तरकाशी से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर  

सुरक्षित और सुगम चारधाम यात्रा के लिए शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सड़क मार्ग से ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्थाओं को देंखें मुख्यमंत्री श्रद्धालुओं की सुरक्षित, स्वस्थ और सुगम यात्रा हमारी प्राथमिकता। चारधाम यात्रा प्रदेश की लाईफ लाईन है, यह यात्रा राज्य की आर्थिकी से भी जुड़ी है। देवभूमि उत्तराखण्ड के इन धामों की धार्मिक यात्रा में मानकों का हो अनुपालन । श्रद्धालुओं से किया अनुरोध रजिस्ट्रेशन तिथि के अनुसार ही करें चारधाम यात्रा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि सुरक्षित और सुगम चारधाम यात्रा के लिए शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सड़क मार्ग से ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्थाओं को देंखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि उनको चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के अनुसार जो तिथि मिली है, उसके अनुसार ही दर्शन के लिए आयें। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य परीक्षण और मौसम का पूर्वानुमान देखने के बाद ही चारधाम यात्रा पर आने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा भी सुरक्षित हो और सभी श्रद्धालु भी स्वस्थ और सुरक्षित हों। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि चारो धामों में 31 मई तक वीआईपी दर्शन की व्यवस्था स्थगित रखी जाय। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चारों धामों में प्रतिदिन के लिए जो क्षमता निर्धारित की गई है, उसके अनुसार ही दर्शन के लिए भेजे जाएं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाया जाए। श्रद्धालुओं का चार धाम यात्रा हेतु रजिस्ट्रेशन होने पर ही चेक प्वाइंट से आगे जाने दें। परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से चेक पोस्ट पर चेकिंग करने के निर्देश दिए। आगामी तीन दिनों तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोक दिए जाय।यह सुनिश्चित हो कि चार धाम यात्रा नियमों के अनुरूप ही चले। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि चारधाम के सभी मार्गों के एंट्री प्वाइंट एवं विकासनगर, यमुना पुल क्षेत्र, धनौल्टी, सुवाखोली में भी सख्ती से चेकिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो। इन स्थलों पर यात्रियों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं से सबंधित सभी जानकारियां लोगों तक स्पष्ट रूप से जाए इसके लिए शासन के वरिष्ठ अधिकारी प्रतिदिन मीडिया ब्रीफिंग करें। यात्रा से संबंधित सभी जानकारियां आमजन तक पहुंचाने के लिए मीडिया को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि चारधाम यात्रा के दौरान भीड़ प्रबंधन और यात्रा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिये कि वे यातायात प्रबंधन और भीड़ प्रबंधन के लिए स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें और चारों धामों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी जाय। सभी अधिकारि सहयोगी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा प्रदेश की लाईफ लाईन है। यह यात्रा राज्य की आर्थिकी से भी जुड़ी है। जिस तेजी से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, हम सबका दायित्व है कि यात्रा को सुगम और सरल बनाने में सभी मिलकर सहयोगी बनें। व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों से जुड़े सभी जनपद यात्रा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए समन्वय के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं से अपेक्षा की है कि देवभूमि उत्तराखण्ड के इन धामों की धार्मिक यात्रा में स्वस्थ मानकों के अनुसरण पर भी ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों रूप्रदप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से चारधाम यात्रा से सबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली और शासन स्तर से चारधाम यात्रा के दृष्टिगत सबंधित जिलाधिकारियों को जो भी सहयोग की आवश्यकता है, उसके बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने शासन और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिये कि चारधाम यात्रा से सबंधित जो भी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध किया जाता है, उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, डीजीपी श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री अरविन्द सिंह हं्यांकी, श्री सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी एवं वर्चुअल माध्यम से चारधाम यात्रा से सबंधित जिलों के जिलाधिकारी और एसपी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किए जा रहे हैं विशेष इंतज़ाम केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है पैनी नजर पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार के विशेष इंतज़ाम 24ग7 यात्रा कंट्रोल रूम से संचालित की जा रही यात्रा व्यवस्था केदारनाथ धाम। उत्तराखण्ड में चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। बीते दो दिन से केदारनाथ समेत गंगोत्री और यमुनोत्री तीनों धाम गुलजार हैं। पहले दिन केदारनाथ धाम में देशविदेश से रिकॉर्ड संख्यां में 29 हजार से अधिक तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किये। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में केदारनाथ धाम, हैलीपैड, केदारनाथ पैदल मार्ग और केदारनाथ हाईवे पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिये पुख़्ता इंतज़ाम किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे के साथ ही अलग से यात्रा कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। यात्रा कंट्रोल रूम में हर 24Û7 कर्मचारियों को तैनात किया गया है।इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर पर यात्रियों द्वारा दर्ज समस्यायों का समाधान किया जा रहा है। कंट्रोल रूम से होगी निगरानी इसके साथ ही हेलीपैड और पैदल मार्ग, हाईवे और केदारनाथ धाम में यात्रियों को कोई परेशानी होती है तो प्रशासन की ओर से सीसीटीवी कैमरे के जरिये देखा जा रहा है और फिर शीघ्र ही उस स्थान पर संबंधित अधिकारियों को भेजा भेजकर यात्रियों की दिक्कतें शीघ्र दूर करने की व्यवस्था की गई है। सवा सौ सीसीटीवी से नज़र चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री लगभग सवा सौ सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं, इसके जरिए श्रद्धालुओं के आवागमन पर नजर रखी जा रही है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के क्रम में इस वर्ष केदारनाथ में साफसफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बीते वर्षों की तुलना में इस वर्ष अधिक सफाईकर्मी इस कार्य के लिए तैनात किए गये हैं। यात्रियों को परेशानी हो और यात्रा मार्ग गंदगी और कचरा ना फैले इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर जगहजगह पेयजल की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को स्वास्थ सेवा मुहैय्या कराने के लिए यात्रा मार्ग चंत जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए गए है ताकि यात्रियों तुरंत स्वास्थ सेवा प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री की विशेष निर्देश पर सरकार के आलाधिकारी लगातार इस विश्व विख्यात यात्रा पर नजर बना कर रख रहे हैं और यात्रा में कोई बाधा ना आए इसके लिए 24 घंटे अलर्ट पर रह रहे हैं।

विधि विधान से खुले ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित गणमान्य बने कपाट खुलने के साक्षी केदारनाथ/रूद्रप्रयाग 10 मई। विश्वप्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट जय बाबा केदारनाथ के उदघोष तथा सेना के ग्रेनेडियर रेजीमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच इस यात्रा वर्ष आज 10 मई को ठीक 7 बजे विधि विधान से खुल गये है। इस अवसर पर दस हजार से अधिक श्रद्धालु कपाट खुलने के गवाह बने। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के अवसर पर विशेषरूप से मौजूद रहे उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी देश एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कहा कि इस बार चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनायेगी प्रदेश सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु प्रतिबद्ध है। इस दौरान सात हजार से अधिक श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने मंदिर को 20 किं्वटल से अधिक फूलों से सजाया गया था साथ ही कपाट खुलते समय तीर्थयात्रियों पर आकाश से हैलीकाप्टर द्वारा फूलवर्षा हुई।तथा श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे आयोजित किये गये थे। मुख्य सेवक भंडारा कार्यक्रम समिति ने भी भंडारें आयोजित किये। आज केदारनाथ में मौसम साफ रहा। आसपास तथा दूर बर्फ होने से सर्द बयारें चलती रही। कपाट खुलने की प्रक्रिया के तहत कल बृहस्पतिवार 9 मई शाम को भगवान केदार नाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति पंचकेदार गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से विभिन्न पड़ावों गुप्तकाशी, फाटा,गौरीकुंड से होते हुए श्री केदारनाथ धाम पहुंच गयी थी। आज शुक्रवार प्रातः चार बजे से मंदिर परिसर तथा दर्शन पंक्ति में यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था उसके बाद बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय रावल भीमांशंकर लिंग, मुख्यकार्याधिकारी योगेंद्र सिंह पुजारी धर्माचार्य वेदपाठी तथा केदार सभा के पदाधिकारी तथा जिलाधिकारी डा. सौरभ गहरवार प्रशासन के अधिकारी पूरब द्वार से मंदिर पहुंच गये उसके पश्चात रावल धर्माचार्य तथा पुजारी गणों ने द्वार पूजा शुरू की भगवान भैरवनाथ तथा भगवान शिव का आव्हान कर ठीक सुबह सात बजे बजे श्रीकेदारनाथ मंदिर के कपट खोल दिये गये। कपाट खुलने के बाद भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप से श्रृंगार रूप दिया गया।उसके पश्चात श्रद्धालुओं ने दर्शन शुरू किये। कपाट खुलने के अवसर पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने शुभकामनाएं दी कहा कि बीते यात्राकाल में रिकार्ड तीर्थ यात्री श्रीकेदारनाथ धाम पहुंचे इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी जिसके लिए मुख्य मंत्री पुष्कर सिह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार तथा मंदिर समिति यात्री सुविधाओ हेतु प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के अनुसार 6 मई को श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में भगवान भैरवनाथ जी की पूजा हुई थी भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोगमूति 9 मई को श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से विभिन्न पड़ावों से होते हुए केदारनाथ धाम पहुंची थी 10 मई ठीक प्रातः7 बजे श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिये गये। कपाट खुलने के पश्चात भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप् से श्रृंगार रूप् दिया गया। तथा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन करने शुरू किये। जारी प्रेस विज्ञप्ति बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा. हरीश गौड़ ने बताया गया कि कल शनिवार 11 मई को श्री केदारनाथ धाम में श्री भकुंट भैरव मंदिर के द्वार खुलने के साथ श्री केदारनाथ मंदिर में नित्य प्रति आरतियां एवं संध्याकालीन आरतियां शुरू हो जायेगी। आज कपाट खुलने के समय हकहकूकधारी सहित केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग, पुजारी शिवशंकर लिंग, संस्कृति एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भटृट मंदिर समिति सदस्य श्रीनिवास पोस्ती,वीरेंद्र असवाल, , मुख्यकार्याधिकारी योगेंद्र सिंह,कार्याधिकारी आरसी तिवारी, धर्माचार्य औकार शुक्ला, वेदपाठी यशोधर मैठाणी, विश्वमोहन जमलोकी स्वयंबंर सेमवाल, प्रदीप सेमवाल, अरविंद शुक्ला, कुलदीप धम्र्वाण, देवानंद गैरोला आदि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जौलीग्रान्ट में नवनिर्मित एस.डी.आर.एफ मुख्यालय एवं फायर स्टेशन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एसडीआरएफ के जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एस०डी०आर०एफ० द्वारा 11 हजार फीट से अधिक ऊँचाई पर किये जाने वाले रेस्क्यू कार्यों के लिए अन्य अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर एस.डी.आर.एफ में कार्य करने वाले राजपत्रित अधिकारियों को 1500 रुपए एवं अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 1000 रुपए प्रतिदिन जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा। आपदा प्रबन्धन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से एस.डी.आर.एफ की छठी कम्पनी गठित की जाएगी, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर एकतिहाई महिला कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी। एस.डी.आर.एफ. में प्रतिनियुक्ति की समयावधि 07 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित एस.डी.आर.एफ ट्रेनिंग सेंटर और वाहिनी मुख्यालय के लोकार्पण के अवसर पर एस.डी.आर.एफ की टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मुझे मुख्य सेवक के रूप में एसडीआरएफ के इस नवनिर्मित मुख्यालय को आज प्रदेश को समर्पित करने का मौका मिल रहा है। लगभग 144.43 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एस.डी.आर.एफ के मुख्यालय में प्रशिक्षण एवं आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अन्य गतिविधियां भी होंगी। उन्होंने कहा कि एस.डी.आर.एफ के जवानों और अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन साहस, वीरता, सेवा और समर्पण भाव को से किया जा रहा है। इनका त्याग और कार्यकुशलता अनुकरणीय है। विषम परिस्थितियों में इनके द्वारा जिस साहस से कार्य किया जाता है, वह सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हमारे पुलिस के जवान मोर्चा संभालते हैं और लोगों की जान बचाने के लिए आगे आते हैं। राज्य में 2013 में एस.डी.आर.एफ के गठन से ही एस.डी.आर.एफ ने आपदा के समय देवभूमि में समयसमय पर अनुकरणीय एवं प्रभावी कार्य किए है। गठन से अब तक एसडीआरएफ द्वारा तीन हजार से अधिक रेस्क्यू ऑपरेशनों में बारह हजार से अधिक घायलों का सफल रेस्क्यू किया गया एवं विषम परिस्थितियों में करीब दो हजार शवों को रिकवर भी किया गया। एसडीआरएफ उत्तराखण्ड ने अपनी कार्यकुशलता एवं रेस्क्यू दक्षता के चलते राज्य के आम जनमानस के साथसाथ प्रतिवर्ष धार्मिक, आध्यात्मिक एवं साहसिक पर्यटन हेतु राज्य में आने वाले लाखों लोगों के मन मस्तिष्क में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। विकट परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों के साथ ही आम जनमानस को आपदा की विभीषिका का बोध कराने एवं सामुदायिक क्षमता विकसित करने हेतु एसडीआएफ द्वारा वृहद स्तर पर जनजागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ माह पूर्व जोशीमठ में आई प्राकृतिक भूधंसाव की घटना के पश्चात राहत एवं बचाव कार्य के साथसाथ लोगों को जागरूक करने का कार्य भी एसडीआरएफ के हमारे जवानों और अधिकारियों ने बड़ी ही कुशलता के साथ किया। उत्तरकाशी एवलांच की घटना के बाद फंसे हुए ट्रैकर्स को निकालने में भी एसडीआरएफ की बड़ी भूमिका रही थी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इसी प्रकार एसडीआरएफ आगे भी कुशलतापूर्वक किसी भी आपदा के समय राहत एवं बचाव का महत्वपूर्ण कार्य करती रहेगी। हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि एस.डी.आर.एफ के मुख्यालय बनने से यहां पर जवानों को प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि हमारा हिमालयी क्षेत्र आपदा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण एस.डी.आर.एफ को सशक्त बनाना जरूरी है। एसडीआरएफ के गठन के बाद से ही इनके द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एसडीआरएफ को जिला एवं मंडल स्तर तक भी लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्थाओं की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखण्ड में एसडीआरएफ के गठन से ही उनके द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। एसडीआरएफ एक मोटिवेशनल फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से एक सशक्त बल के रूप में कार्य कर रही है। पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार ने कहा कि एस.डी.आर.एफ की 05 कंपनियां कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में 39 स्थानों पर एस.डी.आर.एफ की टीमें व्यवस्थित की गई हैं। आपदाओं के दौरान एसडीआरएफ के जवानों ने सराहनीय कार्य कर अपनी कार्यक्षमता का परिचय दिया है। इस अवसर पर विधायक श्री बृज भूषण गैरोला, सचिव आपदा प्रबंधन डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक डॉ. पी.वी.के. प्रसाद, आई.जी.एस.डी.आर.एफ श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, सेनानायक एस.डी.आर.एफ श्री मणिकांत मिश्रा एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

प्रखर राजनेता व कुशल प्रशासक थे स्व. हेमवती नन्दन बहुगुणा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्व.हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया है। स्व.हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने उन्हें असाधारण व्यक्तित्व का धनी बताते हुए कहा कि उन्हें देश व दुनिया ने कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता के रूप में जाना। वे किसानों व गरीबों के हितैषी तथा राजनीतिक संकीर्णता से परे सच्चे राजनेता थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व.बहुगुणा जी का पर्वतीय क्षेत्रों के विकास का एक सपना था, चिन्तन था। अपनी संस्कृति व सभ्यता से भी उन्हें बड़ा लगाव था। अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर उन्होंने भारतीय राजनीति में अलग पहचान बनायी तथा केन्द्र में मंत्री रहते हुए प्रदेश हित के लिये अनेक योजनाएं शुरू करवायी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने गुप्तकाशी पहुंचने पर यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने के शुभ अवसर पर देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। कपाट खुलने की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री सोमवार को सायं गुप्तकाशी पहुंचे, गुप्तकाशी पहुंचने पर क्षेत्रीय विधायक के साथ ही स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ आम जनता एवं श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी से भेंट कर यात्रा व्यवस्थाओं की भी जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश मे चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की मंगलमय यात्रा के लिये राज्य सरकार द्वारा व्यापक रूप से सभी आवश्यक व्यवस्थायें की जा रही हैं। सभी श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ देवदर्शन की सुविधा मिले इसकी भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने भगवान केदारनाथ से सभी की मनोकामना पूर्ण करने की भी प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवों की कृपा से इस बार की चार धाम यात्रा में गत वर्ष की अपेक्षा कई अधिक श्रद्धालु प्रदेश में आकर चारों धामों के दर्शन कर पुण्य के भागी बनेंगे। इस अवसर पर विधायक केदारनाथ श्रीमती शैला रानी रावत, विधायक रुद्रप्रयाग श्री भरत सिंह चैधरी, भाजपा की जिला अध्यक्ष श्री महावीर सिंह पंवार, बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री अजेन्द्र अजय, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र नेगी, उप जिलाधिकारी उखीमठ जितेंद्र वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध घिडिल्याल तहसीलदार उखीमठ दीवान सिंह राणा सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इंडोनेशिया में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पैरा सिटिंग वाॅलीबाॅल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों सुश्री शबाना (निवासी रामनगर), सुश्री रेखा (निवासी ऊधम सिंह नगर) तथा सुश्री त्सेरिंग चोएक्यी (निवासी देहरादून) को 4545 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे युवा हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे युवा विभिन्न खेलों में भी अपनी भागीदारी कर रहे हैं। हमारी ये प्रतिभायें समाज के लिये प्रेरणा का भी कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इन तीनों खिलाड़ियों को शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

The twoday TBFree India Summit2019 and India vs TB Cricket Competition was inaugurated by Union Minister of Health Mr. Jagat Prakash Nadda, Uttarakhand Finance Minister Mr. Prakash Pant and MP Mr. Anurag Thakur by lighting the traditional lamp at Major Dhyan Chand National Stadium, New Delhi on Sunday. While complimenting the participants involved in the India vs TB Cricket match and all those associated with this campaign, Mr. Pant said that the sensitivity with which MP Anurag Thakur has taken initiative of ‘TB Harega Desh Jeetega’ campaign, the Uttarakhand government is also taking it forward, extending full support to the campaign. Mr. Pant said that while the Government of India wants elimination of tuberculosis in the country by year 2025, the Uttarakhand government has resolved to make the state free from tuberculosis by year 2024. He said that the population of the state of Uttarakhand is about 1 crore and 22131 persons were diagnosed with tuberculosis in year 2018, out of which 539 people are suffering from MDR (Mutli Drug Resistant TB), who are being carefully treated under the supervision of Uttarakhand government and Uttarakhand government is providing better facilities under multitarget therapy. He said that in order to implement this important campaign in a significant manner, awareness campaign is being carried out in the state and the state government will be successful in elimination of tuberculosis from the state by year 2024. In the said programme, mementos were given to the members of Uttrakhand CM XI Team by Union Minister of State for Civil Aviation Mr. Jayant Sinha. In India vs TB cricket match, Uttarakhand CM XI registered victory in exhibition match between Uttarakhand CM XI and Delhi CM XI cricket teams. Sitarganj MLA Mr. Saurabh Bahuguna was awarded Man of the Match. It is worth mentioning that Uttrakhand CM XI team was led by Uttarakhand Finance Minister Mr. Prakash Pant. Uttarakhand CM XI team comprised of Mr. Prakash Pant, MLA Mr. Vinod Kandari, Mr. Mukesh Koli, Saurabh Bahuguna, Surendra Singh Jeena, Dhan Singh Negi, Inspector General of Police Mr. Amit Sinha, Sanjay Gunjiyal, Incharge Secretary Mr. Ashish Joshi, Mr. Brijesh Kumar Sant, District Magistrate Rudraprayag Mr. Mangesh Ghildiyal, Senior Superintendent of Police Haridwar Mr. Janmejay Khanduri.

Prime Minister Mr. Narendra Modi under the second phase of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) inaugurated 70 new model degree colleges, eleven professional colleges, one women university and more than 60 higher education institutes of Entrepreneurship and innovation through video conferencing by pressing the remote button at Srinagar(Jammu and Kashmir) on Sunday. This included two new model degree colleges at Kiccha and Laldhang and one professional college at Paithani in Uttarakhand. Speaking on the occasion, Prime Minister Mr. Narendra Modi said that the new educational institutions being opened under the second phase of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) will help in building a new India and also help provide a new temperament for research, innovation, incubation and start ups. He said that all the schools in the country should have ‘Atal Tinkering labs’ and efforts are being made for setting up “Atal Incubation Centres’. He said “Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan and Jai Anusandhan” is our resolve and it is getting strengthened and Srinagar has become a witness to it. Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has thanked the Prime Minister Mr. Narendra Modi for establishing two new model degree colleges and one professional college in Uttarakhand. He said that with the opening of two model degree colleges at Kiccha and Laldhang and professional college at Paithani, the youth of the area will get modern and technical higher education and pave the way for their better future. The opening of professional college at Paithani will prove to be milestone in providing technical education to the youth. He said that more and more technically qualified youth from the state will be able to join the national mainstream. During the foundation programme at Paithani, Uttarakhand Minister of State for Higher Education Dr Dhan Singh Rawat, Secretary Vinod Raturi and District Magistrate, Pauri were present. Higher Education Minister Dr Dhan Singh Rawat informed that for model degree colleges at Kichha and Laldhang, a sum of Rs 12 crore each and for professional college at Paithani, a sum of Rs 26 crore have been received from the central government. He further said that only employment oriented courses will be run at Paithani and the formalities for the selection of land for these colleges have been completed. At the foundation ceremony of Laldhang college, Haridwar MP Dr Ramesh Pokhriyal Nishank, Legislator Yatishwarnand, Additional Chief Secretary Dr Ranveer Singh, Vicepresident Higher Education Upgradation Committee Deepti Rawat were present. Speaking on the occasion, Dr Ramesh Pokhriyal Nishank said that the Laldhang model college to be set up at Meethi Beri will provide model and employment oriented education and the youth of the area will be able to further their abilities. At foundation ceremony at Khurpia Farm at Kiccha, where the model college will be set at on 13 acre land, legislator Rajesh Shukla, District Magistrate Neeraj Khairwal, Higher Education Director B.C.Malkani were present. Legislator Rajesh Shukla said that the days of progress of Kiccha has started with the foundation of new model college. He called upon the working agency to build a college building which could be durable and will be an example of quality.

As per the directions of the Election Commission of India, in order to make the masses aware about elections and voting, some voter awareness campaigns have been proposed in the state headquarter Dehradun. The first programme has been scheduled at the Raipur Chowk on February 4, under which street play, slogan, besides voting oath etc will be held. On February 7, cultural team will hold oath and human chain programme at the Prem Nagar Chowk (Dehradun). Apart from this, on February 9, at ISBT Mall, cultural team will hold mehndi and oath programme. On 11 February, street play, painting and oath programme will be held at Press Club. On February 13, there will be puppet shows, street play, rangoli, human chain and oath programme in village Guniyal, in which the State Icon Tashi Malik and Nungshi Malik will be present as the chief guest. On February 15, in Shivpuri Rishikesh, people will be made aware about the voting by holding street play, sand art, human chain and oath programme, wherein people would be administered oath to cast their vote. At all the places, quiz regarding elections and information about EVM and VVPAT will be provided. Attractive prizes will also be given to the winners of various competitions.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the Solar Lantern developed by the Uttarakhand Residential University Almora at CM Residence on Saturday. He appreciated the efforts of Uttarakhand Residential University and said that the alternative energy has become a need in present time. Efforts should also be made to make solar lights more useful in rural and hill areas. He said that such efforts also help in saving energy. Vice Chancellor of Uttarakhand Residential University Mr. H.S.Dhami said that this solar lantern is being made with support of RI Innovation Company, in which polymer has been used. He said that the battery of this solar lantern gives light upto 13 hours. The warranty of this solar lantern is 15 years. On this occasion, the Union Minister of State Mr. Ajay Tamta, Minister of State for Higher Education Dr. Dhan Singh Rawat, MLA Harbans Kapoor and Vinod Kandari, Dr. R.P.Joshi of RI Innovation Company etc. were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of Squadron Leader Siddharth Negi and Samir Abrol in Indian Air Force trainer plane mishap in Bengaluru. He prayed for the peace of the departed souls and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased.

• Every information regarding voter to be available on TollFree Number 1950 • Chief Electoral Officer Sowjanya launched the Number in a programme organized in Town Hall, Municipal Corporation, Dehradun Voter Helpline 1950 has been launched. On this toll free number, anyone can get the information that whether his/her name id there in the voter list or not. If the name is not there, they can get it enrolled in the voter list. Apart from this, it is an Android phone, then from the Play Store, Voter Helpline app of the Election Commission of India can be downloaded and every sort of information can be obtained from it as well. While launching the Voter Helpline 1950 in a programme organised in the Town Hall, Municipal Corporation, Dehradun, Chief Electoral Officer Shmt. Sowjanya specially appealed to the young voters to get themselves enrolled in the voter list and also to exercise their right to franchise in the elections. She said that the aim of the Election Commission is that every possible effort is being made for the participation of everyone in the democracy and no voters should be left out. In the programme, she administers oath to large number of students present to cast their vote and also motivate others for the same. Additional Chief Electoral Officer Dr. V. Shanmugam gave detailed information about Voter Helpline. Establishing dialogue with the students, District Magistrate Mr. S.A.Murugesan motivated them to be a participant in the election process. Cal can be made on the toll free number for getting Voter ICard made, getting information related to the BLO and polling booth and to verify the name and details in the voter list. There will be no charges for calling 1950. A live demo of the Voter Helpline was given in which the student Lakshmi Kanojia dialed 1950 and took the information about her name in the voter list. She was told about the Part Number, Assembly constituency and that her name is there in the voter list. On the Spot Debate Competition on the subject Strong Democracy Participation of All was organised prizes were awarded to Abha Vimol for securing first position, Swarnima Sajavan for second position and NIVH student Sagar Singh for third position, whereas consolation prize was awarded to Manju, Aksha and Dhanoop Kumar. An impressive presentation of the street play was done on this occasion. With great enthusiasm, the students got information about the working of the EVM and VVPAT and also signed an Oath letter to cast vote.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated the Prime Minister Mr. Narendra Modi on providing the interim budget that takes care of every section of society including countrys poor, farmers, labourers, women and employees. Responding to the interim budget of the Union Government, Chief Minister said that this interim budget is a glimpse of the future of ‘New India’. Under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, provision of providing Rs 6000 to the farmers having land upto 2 hectares or less has been made in the interim budget. This will benefit more than 10 crore farmers of the country. About 92 per cent of farmers in Uttarakhand will benefit from this. Chief Minister said that this step would be helpful in the Prime Ministers target of doubling the income of farmers by 2022. Chief Minister said that exemption of Income Tax upto income of Rs 5 lakh will be of great benefit to the people of the low and middle income groups. Those earning more than Rs. 5 lakh will get a exemption of Rs 13,000 in tax. Union Government has not just reduced inflation and fiscal deficit but made rapid progress towards the development of basic infrastructure. He said that during the UPA regime, the countrys inflation rate was 10.1 per cent, which has now come down to 4.6 per cent. Work is being done fast in the direction of giving home to everyone by year 2022. So far, 1.53 crore people have got house, which is five times more than the UPA Government. Chief Minister said that the Union Government has realised the thought of welfare of the labour class and people in the unorganized sector. On the sudden death of labourers, the compensation amount for their dependents has been increased from Rs 2.5 lakh to Rs 6 lakh. For the people in the unorganized sector, the welfare scheme of providing pension of Rs 3,000 under the PM Shramyogi Mandhan Yojana has been started. In the direction of making half of country’s population empowered, women are becoming financially empowered with the Mudra Yojana. The good thing is that 70 per cent of the beneficiaries of the Mudra Yojana are women. Ujjwala scheme is proving to be a gamechanger towards improving the quality of life of rural women. So far, six crore free gas connections have been distributed. About four lakh women in small states like Uttarakhand have got smoke free lives because of this scheme. Finance Minister Mr. Prakash Pant said that the interim budget, Union Government has specially focused on agriculture and allied services, employee structure and rural development. In the last five years, the Union Government has done the work to connect every person to the main stream. This budget will benefit everyone. From Uttarakhand’s point of view, it will help in proper implementation of National Rural Drinking Water Mission, Urban Renaissance Campaign, provisions under Industrial Packages in Himalayan States, Namami Ganges Project, National River Conservation project etc. Agriculture, infrastructure and rural development have been included in this budget in view of employment generation, which will benefit Uttarakhand.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed the progress of CM Dashboard “Utkarsh “at Secretariat on Friday. During the review meeting, Chief Minister instructed all the departments to pay special attention on results and upload their financial and physical targets on the portal. He further instructed that all the departments should fix challenging targets and they should also do rating as per their performances. He asked all the departments to change their work culture and make their service delivery better. Secretary to Chief Minister Radhika Jha informed that 214 Key Progress Indicators (KPI) of 32 departments have been fixed in which 143 programmes of priority have been selected. Out of these 61 programmes are of priority of the state government also. There are 95 users of this online application. She said that Key Progress Indicator (KPI) have been selected on the basis of results. She said that seven review meetings at the Chief Secretary level, 14 meetings at Secretary to Chief Minister level and 21 meetings at Additional Secretary to Chief Minister level had been held. Cabinet Ministers Prakash Pant, Yashpal Arya, Harak Singh Rawat, Subodh Uniyal,Minister of state Dhan Singh Rawat, Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Dr Ranveer Singh, Om Prakash and Radha Raturi, Secretary Finance Amit Negi, Secretary Meenakshi Sundram, Dr Bhupinder Kaur Aulkah and Dilip Jawalkar and other officers were present in the meeting .

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat released the officially recognized cap for the state of Uttarakhand at Secretariat on Friday. On this occasion, he said that the cap, shows the identity and culture of the people of any country and the state and it is a symbol of honour and heritage. Chief Minister said that this cap is an innovative effort to show the honour of the people of Uttarakhand. The cap has been produced using the silk cloth from handicrafts of Uttarakhand with ‘Aipan’ art, having state bird ‘Monal’, state tree ‘Buransh’ and the colours of Kumaon and Garhwal regiments. The cap has been produced by the fashion department of Graphic Era Hill University under its brand “Swayam”. Cabinet Ministers Prakash Pant, Yashpal Arya, Harak Singh Rawat, Subodh Uniyal,Minister of state Dhan Singh Rawat, Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Dr Ranveer Singh, Om Prakash and Radha Raturi, Secretary Finance Amit Negi, and other officers were present.

• Final publication of the special brief revision of the Photo Electoral Rolls done • Chief Electoral Officer Saujanya gives detailed information in press conference Chief Electoral Officer Shmt. Saujanya has said that the name and description in the voter list can be verified at Voter Helpline 1950. This is a toll free number, which will be formally launched on February 1. Cotact can be established on this toll free number for getting Voter ICard made and getting information related to the BLO and polling booth. In a press conference held at the Media Centre, Secretariat, information regarding the figures of voters as per the January 31, 2019 final publication of the special brief revision of the Photo Electoral Rolls, on the basis of the qualification date of 01 January 2019, was given. Chief Electoral Officer informed that final publication of the special brief revision has been done. But still application for enrollment in the voter list can be submitted. This is not the final voter list. The elections are not announced yet. The electoral rolls will be finalized till the last date of nomination in the election. However, for the enrollment in the voter list or to get any amendments made, the concerned person has to apply about 10 days before the last date of nomination. Instructions have been given to lay special focus on female voters and voters in the age group of 1819 years. Chief Electoral Officer informed this time hundred per cent VVPAT machines will be used. In order to give information about the EVM and VVPAT to the voters, mock poll and display programmes are being organized in the entire state. District Election Officers have been given instructions to organise voter awareness programmes through SWEEP. Directions have been issued for transfers of officials related to the elections on the basis of the standards set by the Election Commission of India. On this occasion, EVM and VVPAT were also displayed. Giving information regarding the figures of voters as per the January 31, 2019 final publication of the special brief revision of the Photo Electoral Rolls on the basis of the qualification date of 01 January 2019, Shmt. Saujanya said that after the revision, the total number of voters in the state are 76,28,526. Among these, the male voter are 39,84,327, female voters are 36,43,969 and transgender voters are 230. The number of voters in comparison to draft publication has increase of 65,696. The EP ratio was 64.40 per cent in the draft, while in the final publication it is 68.30 per cent. The sex ratio was 912 in draft, while the final publication it is 915. Total polling stations are 11235, out of which 2548 are in urban areas and 8687 are in rural areas. Similarly, the total polling station location are 8367. These include 1107 in urban areas and 7260 in rural areas It was informed that the most remote polling station is in Tharali assembly constituency 40Primary School, Kanol and in Badrinath assembly constituency 43 Primary School Dumak.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inspected the Suryadhar Lake on Thursday. While giving instructions to the Irrigation Department for the speedy construction of Suryadhar lake, Chief Minister also said that possibility of other such Lakes in the area should be explored. He asked to pay special attention to beautification of the lake and construction of road as well as to pedestrian path on its banks. He said that this Lake should be a model of special engineering, which will encourage tourism in the area. Chief Minister said that Suryadhar Lake is a multipurpose project, from which the area will get water for drinking and irrigation. He said that this project will provide irrigation facility to 18 villages and drinking water to 19 villages and it will be fully gravity based. Through this project, power worth Rs 7 crore will be saved. Chief Minister said that this will provide water to the farmers for whole year. With saving in electricity expenditure, we will be able to provide electricity at cheap rates to people and farmers. The Song Dam will also be constructed in the coming time and large population of Dehradun will get gravitybased water. He said that through this projects, the area will also witness social and economic development.

participated in the statelevel programme quotBalika Panchayatquot under the Samagra Shiksha Campaign organized in Kisan Bhawan, Dehradun on Thursday. While addressing the programme, Chief Minister said that through the Balika Panchayat, children got the opportunity to live together and it is a good opportunity to understand the people around them and the society. On this occasion, Chief Minister announced a memory competition as well as competition for writing their memoirs for all the students participating in Balika Panchayat and the winner will be awarded a prize of Rs 100 by the Chief Minister. Chief Minister also sought suggestions from the students. Chief Minister instructed the officers that the states top 10 students should be taken on the educational trips to Wagha Border and other such institutions, where our young generation can learn something. Selection of places for educational trips should be done very carefully so that the children can go to such a place, where they can learn something. Chief Minister said that today there is need for quality education. At the same time, every district headquarter should have a library where the literature of Uttarakhand is available. This will help those people, who want to be aware about the literature and history of Uttarakhand. On this occasion the Chief Minister also visited and evaluated the Mobile Smart Class and Mobile Lab. He said that this type of Mobile Smart Class and Mobile Van should be expanded. Chief Minister said that through the medium of higher and secondary education, separate super100 students (boys/girls) are being trained to prepare for the upcoming examinations. On this occasion, Secretary Education Dr. Bhupinder Kaur Aulakh and officers of the Education Department were also present.

In a Shradhanjali Sabha organised at the BJP State Office, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat paid rich tributes to former Defence Minister Late George Fernandes. Remembering Late George Fernandes, Chief Minister said that he was a multifaceted personality. He adopted socialism and followed it for life. As a labour leader, he worked a lot for the interest of the labourers. Mr. Fernandes was the first Defence Minister, who visited Siachen Border and spent time with the soldiers and understood their problems.

• Buranskhanda water scheme to be rejuvenated Chief Minister • Selfreliance biggest guarantee of Women security Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat laid the foundation stone of different development schemes worth Rs 40 crore at Survey Estate, Hathibadkala under Mussoorie assembly segment on Thursday. Congratulating Mussoorie legislator Ganesh Joshi on his birthday, Chief Minister announced the rejuvenation of Buranshkhanda water supply scheme. P[raising the blood donation camp organized on the occasion , he said that blood donation is the biggest donation one can make as one ujnit of donated blood saves the life of four people. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that the ‘Ayushman Bharat’ scheme launched by Prime Minister Mr. Narendra Modi has been taken forward in Uttarakhand with the start of Atal Ayushman Uttarakhand scheme. Under this scheme every family in the state will get benefit of cashless medical treatment worth rs five lakhs per annum. All the residents of the state will be provided cashless cards. The air ambulance services have been started in the state. In case of emergency, serious patients could be air lifted through air ambulances from remote areas and specialist doctors could be sent to those areas. The women self help groups will be provided loans worth rs five lakh without interest. Chief Minister said that development is taking place at a faster pace and the per capita income has risen to rs 1.90 lakh. The state government has given permission to construct 155 bridges. Chief Minister on this occasion announced construction, repair and rebuilding of security walls on Santladevi Motor road, Kalidass motor road, AnarwalaMalsi road and DehradunMussoorie motor road under Sahaspur. Cabinet Minister Yashpal Arya, legislators Ganesh Joshi and Khazan Dass were present.

In accordance with the instructions of the Election Commission of India, a state level workshop of the DLMTs was organized under the chairmanship of Chief Electoral Officer Shmt. Saujanya at Secretariat on Tuesday. In this workshop, the information was given by the concerned nodal officers on the subject related to the MCMC, Election Expenditure Monitoring, Media, through a presentation. In this statelevel important workshop, the treasury officers of all the districts, District Information Officers and MCMC of the districts and officers incharge of the other committees were present. In the workshop, Assistant Director Information/Nodal Officer, Election Mr. Ravi Bijarnia provided detailed information about media and paid news through a presentation. Haldwani City Magistrate Mr. Pankaj Upadhyay gave a presentation regarding the Model Code of Conduct and Election Expenditure

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of former Defence Minister and senior politician Mr. George Fernandes. While praying for the peace of the departed soul, he expressed his sympathy towards the bereaved family. In his condolence message, Chief Minister said that Late George Fernandes was a grassroot leader, who in the capacity of the Union Defence Minister discharged his duties effectively. He said that Mr. George Fernandes had a specific identity as a struggling labour leader. He always raised the voice for the rights and interests of labourers and hard working people. Chief Minister said that a chapter of socialist thinking has ended with the demise of Mr. George Fernandes. He said that the demise of Mr. George Fernandes is an irreparable loss for the country.

A meeting chaired by Additional Chief Secretary Om Prakash with all the secretaries and heads of departments regarding the strike notice given by Uttarakhand AdhikariKaramchariShikshak Samanvay Samiti was held at Secretariat here on Tuesday. Additional Chief Secretary Om Prakash asked the committee formed under the chairmanship of Additional Chief Secretary Personnel Radha Raturi to look into the problems of employees and find uniform solution to them. He said that the problems which could not be solved at the departmental level should be brought to the notice of state level committee. He said that those officers who would like to work on the proposed days of strike would be provided full security. It was decided in the meeting that those employees who will be on leave on January 31 and February 4, 2019 will not be allowed entry into secretariat. He asked all the heads of departments to form grievances committees to solve the problems of the employees and instructed to hold the meeting of grievance committee once every three months so that the problems of employees could be solved speedily. All the District Magistrates were also instructed to maintain law and order during those days . Dehradun DM S.Murugesan was asked to deploy a SDM and an Assistant Police Superintendent at the secretariat. To keep an eye on striking employees, installation of CCTV cameras and videography of their activities were ordered. In the meeting ,Additional Chief Secretary Personnel and Vigilance Radha Raturi said that the proposed strike by the state government employees is banned under the state government employees conduct manual. She said that various employees organizations resort to strike which result in hardships to common people and delay in the implementation of the state government programmes. She said that the strike by the state government is banned under the state government employees conduct manual. Additional Chief Secretary Radha Raturi clarified that the departmental letter dated December 13, 2018 in which the orders of the honorable High Court passed in Public Interest Litigation number 115/2018 2018 “In the matter of Prevention of Recurrent Strikes Organized by various Government/Non Government Unions/Organizations” and the orders dated August 29, 2018 should be implemented. She also referred to the government orders passed from time to time in this regard and called for strictly implementation of such orders. She said that the p[roposed strike by the employees is banned under employees manual. She further said that the notice given by the Samanvaya Samiti amounts of contempt of Honourable High court. She appealed to all the employees to take back their decision to go on strike as it creates difficulties for the general public. She said that the state government has taken a number of decisions in the interests of its’ employees. She said that as per state government employees manual, the employees has to give reasons for getting emergency leave and in case of medical leave, a certificate by Chief Medical Officer is required to get medical leave. Additional Chief Secretary Radha Raturi instructed the officers that in the light of the letter dated January 23, 2019 by Uttarakhand AdhikariKaramchari/Shikshak Samanvay Samiti regarding proposed agitation on January 31 and February 4, 2019, no leaves should be sanctioned and the rules regarding leave should be enforced strictly. She said that if any employee takes leave on these days ,he/she would be considered as participating in the strike. Principal Secretary Industry Manisha Panwar, Secretary Finance Amit Negi, Commissioner Garhwal Shailesh Bagoli, Secretary Forest Arvind Singh Hyanki, D.Senthiul Pandian, Secretary Informetion Dilip Jawalkar, IG Police Deepam Seth, DIG Garhwal Ajay Rautela, Secretary Secretariat Administration Indudhar Baudai, Commissioner Excise Derependra Chaudhari and other heads of departments were present in the meeting.

Master Atharv Nautiyal and his father Mr. Anuj Nautiyal called upon Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Monday. During the match on January 7, 2019 in Sydney (Australia), Indian Cricket Team Captain Virat Kohli had given his batting pad to Atharv Nautiyal. While appreciating the spirit of the game of Master Atharv, Chief Minister said that the batting pad given by the Captain of the Indian team would prove to be helpful in displaying his talent in the game. He said that on the basis of their talent, the Uttarakhand migrants have made Uttarakhand proud in foreign countries. These days, Atharv, along with his father has come to Uttarakhand and on this occasion he met Chief Minister.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat visited the Government Inter College Jaiharikhal (pauri) established in 1932, on Monday. On this occasion Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat announced that the state government is taking a unique initiative so that the children of students do not lag behind in education. As per the initiative, there is proposal to open two residential schools one each in Garhwal and Kumoan regions equipped with all the modern facilities. He said that a place to set up the school at Jaiharikhal has been made available and the residential school there would be equipped with all the modern facilities and students belonging to every section of the society will get admission and the fee structure will also be flexible as per the paying capacity of their parents. The students who are academically brilliant but without any financial means would be given free education in these schools so that they perform well in any competition. He further said that efforts are that 10 to 15 per cent students in these two schools are admitted from across the country so that students studying in these schools get to know about various states and the country. The Chief Minister said that the slogan of central government is “ Beti Bachao, Beti Padhao and the number of girl students and girl child sex ration has improved. He said that girls should not be considered inferior and those due to old social ills are trying to put hurdles in letting the girls join the national mainstream are enemies of the society. Giving the example of Vartika Joshi of Pauri, he said that girls are doing so well in all the fields. He said that it was his priority that no child should be without education. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the home stay managed by Vicky Rawat and also inspected it. He said that home stay is a good option of self employment and the state government plan to set up 5000 home stays in the state by the year 2020. He said that in the tourism policy, all the facilities given to SMSE units will be extended to home stay also. The government is also considering a proposal to charge domestic electricity charges from home stay to encourage them. He said that the data of tourists in the past two to three years indicate that Uttarakhand is emerging as a tourist hub. He said that the main income of the state comes from tourism and home stays are being promoted to encourage tourism. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also inspected Hans Foundation hospital built by Hans Foundation at Chamolisain, Sartpuli and sought information about the facilities provided by the hospital. He said that Hans Foundation is doing commendable work in social sector and public welfare projects worth Rs 500 crore are being managed by the foundation in the state. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that to provide water to 56 villages of Jaiharikhal and Lansdown , a sum of Rs 20 crore have been sanctioned for the Bhairavgarhi water supply scheme and soon water supply will reach the area. He said that a lake will be built at Satmumda village so that in case of water scarcity, the water could be used from the lake. Lansdown legislator Dalip Singh Rawat, Secretary Tourism and information Dilip Jawalkar , Duistrict Magistrate Dheeraj Singh Garbayal, SSP Dalip Singh Kunwar, District President BJP Shailendra Singh Bisht, CEO of Hans Foundation Gen. S.M. Mehta (retd) Priniapl of school Negi and public representatives were present on the occasion

The artists of Uttarakhand Information department which took part in the Uttarakhand Tabkleau during the Republic Day parade at Rajpath led by team leader K.S.Chauhan, Deputy Director, Information met Vicepresident M. Vankaiah Naidu in New Delhi on Monday. On the occasion, the artists presented a programme of folk dances and songs which was appreciated by VicePresident The artists and the team also met Defence Minister Nirmala Sitharaman during the camp of Rashtriya Rangshala. Defence Minister Nirmala Sitharaman also praised the folk culture and dresses of Uttarakhand

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed grief over those killed in road accident of vehicle going from Mirtoli, Barakot Development Block, district Champawat to Ghat. He prayed for the peace of the departed souls and prayed to almighty to provide strength to the bereaved families and also wished speedy recovery of those injured in the accident. Chief Minister issued instructions for ensuring proper treatment of the injured. Chief Minister has issued directions that the dependents of those killed should be provided financial assistance of Rs 1 lakh and Rs 50,000 to those, who are seriously injured.

Chief Secretary Utpal Kumar Singh hoisted the national flag on the occasion of 70 the Republic Day at Secretariat today. Congratulating the officers and employees on the occasion , Utpal Kumar Singh said that it was day to remember the sacrifices of the freedom fighters who paid immense sacrifices so that we could get this glorious republic. He said that the Constitution of India is considered most enlightened and glorious in the world which has come with great sacrifices by our forefathers. He said that constitution makers by making the Constitution reposed faith in the general public. Chief Secretary said that soon after independence the country was facing difficulties and those times were of partition and violence and a large number of people were uneducated and illfed with minimal health services. At that time the people of the world had apprehensions that the country which had suffered long due to feudalism and colonialism would be able to agree to this constitution. However, their apprehensions were proved wrong as regard to India as in many other countries which also gained independence, constitutions were changed many times and even coups happened. He said that the people has strengthened the constitution in which the legislature, Judiciary, administration and media has played a stellar role. Utpal Kumar Singh congratulated all the officers and employees and said that small efforts on our part, create confidence in the constitution since the government order issued by the government from time to time benefit the people and the confidence of the people in the constitution gets strengthened. He appealed to the officers and employees that wherever they are posted, they should work with honesty and hoped that with honesty and dedication the country will go forward. A platoon of the police also presented a guard of honour and the students of Government Inter college sang patriotic songs. On this occasion , the Chief secretary also distributed prizes to winners of the “ Run for against Drugs” marathon organized by Uttarakhand police in 2016, 2017 and 2018. Secretary D Senthil Pandian, Review Officer Lalit Chander Joshi, Rajiv Nayan Pandey, Rajinder Chander Joshi, computer assistant Sandeep Bisht,Sanjay Kala, Sanjay Thapa,havaldar Tulsi Prasad pancholi of Secretariat security, Deepak Bisht and Dinesh Dinga received prizes from the Chief Secretary. The girls of Government inter College were also given prizes. On this occasion , Additional Chief Secretary, all secretaries, additional secretaries and officers and employees of secretariat were present.

The tableau of Kausani situated Anasakti ashram from Uttarakhand participated in the 70th Republic Day parade at Raj path in New Delhi. The people clapped enthusiastically to welcome the tableau of Uttarakhand when passed by the podium. The ten member artist team led by K.S.Chauhan, Deputy Director, Information department participated in the tableau. The theme song was sung by famous folk Narender Singh Negi. Since the country is celebrating the 150th anniversary of Mahatama Gandhi this year the theme of all the tableaus which participated in the Republic Day parade was “the Life philosophy of Mahatma Gandhi”. The front part of the Uttarakhand tableau showed Mahatama Gandhi writing ‘Anasakti Yog’ while the middle section showed the Anasakti Ashram having tourists and people doing yoga and reading and Mahatama Gandhi in conversation with Pandit Govind Ballabh Pant. The background of the tableau was having Devdar trees, local residents and tall mountain ranges. On the side panels, the cultural heritage of Uttarakhand namely Jageshwar Dham, Badrinath and Kedarnath temples are shown It has to be remembered that Kausani situated in Devbhoomi Uttarakhand was described by Mahatama Gandhi as ‘Switzerland of India’ and the place where the ashram is situated is a peaceful place. Mahatama Gandhi had visited Kausani in 1929 and wrote the preface of his famous book “Anasakti yog’ based on ‘Bhagvad Gita’ at this very place. The Ashram is run by Gandhi Samarak Nidhi. Prayers meetings are held in the mornings and evenings and the ashrams’ library and reading room is being developed as a training centre. In this ashram, book related to Gandhian philosophy are available for researchers, intellectuals and tourists.

Meeting of the Monitoring Committee of Bhagirathi EcoSensitive Zone was held under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Secretariat Auditorium on Friday. Chief Secretary instructed all the Executing institutions that proposed projects in the EcoSensitive zone that have been approved, all the details of these should be make available to the members of the monitoring committee, so that they can monitor the approved projects at their own level. And the projects where the work has to be done, these should be finalised through prescribed process. Chief Secretary instructed the District Magistrate, Uttarkashi that he should inform the members about the selected site for solid waste management and if the location is not available for the disposal of waste, then proposal of various sites identified should be sent to the government. It was instructed by the Chief Secretary to make land selection for solid waste management and in accordance with the guidelines of the NGT and waste disposal be done with modern technology. Unanimously it was decided that if one land is not available for installation of waste management project in Uttarkashi city, then select Ward wise site for the possibility of small waste management projects in the urban areas, and with the coordination of local bodies, make sure the waste management by using stateoftheart technology of solid waste management. On this occasion, CoPresident of Bhagirathi EcoSensitive Zone Monitoring Committee Hem Pandey, Member, Monitoring Committee Dr. Mahendra Singh Kunwar, Member Malika Bhanot, Additional Chief Secretary Dr. Ranveer Singh, Secretary Forest and Environment Arvind Singh Hayanki, Wildlife Institute of India Scientist Dr. VP Uniyal, Chief Engineer Irrigation Mukesh Mohan, Forest Conservator PK Patro were present.

Meeting of the State Ganga Committee constituted under the Namami Gange programme was held under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Secretariat Auditorium on Friday. In the meeting, Chief Secretary, while terming the mission as important, issued instructions to complete the projects under it in a speedily manner. During the meeting, detailed information on the updated status of cleaning of banks of Ganga in Haridwar was given. While taking updated information on the 14 MLD under construction STP in Haridwar and 68 MLD under construction STP in Jagjitpur, Chief Secretary issued instructions to complete them in time. It was informed in the meeting that the work of the project has been completed in Tapovan and in Uttrakashi, the work of upgradation of urban sewerage management and previously built projects have been completed. The progress of sewerage management project work in Kirtinagar, Srinagar, Rudraprayag, Karnprayag, Nandprayag, Chamoli and Gopeshwar was reviewed in detail by the Chief Secretary. Under the scheme, operational under the Namami Gange programme, in order to make river Ganga pollution free in Uttarakhand, major cities situated on the banks of Ganga, the work of urban sewage management, riverfront development and forestry intervention is being carried out. In addition, a trash boom has been set up in Haridwar to clean the river bank. Apart from this, activities of making common masses sensitive and aware for the cleanliness and protection also being organized. Arvind Singh Hayanki, Secretary, Drinking Water and Sanitation, Uttarakhand Government Uday Raj Singh, Programme Director, SPMG, Namami Gange and Uttarakhand Peyjal Nigam and officers of the Uttarakhand Jal Sansthan, Irrigation Department, Uttarakhand, Forest Department, Uttarakhand, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Urban Development Department were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has extended Republic Day wishes to the people of the state. On this special day, while paying tributes to all the known as well as unknown freedom fighters , Chief Minister said that he salutes the brave soldiers of the military, paramilitary and police forces, who had given supreme sacrifice for the country. Chief Minister said that Uttarakhand is playing an active role in the creation of a new India. State government is making all out efforts, so that the benefit of development should reach to the people of the remote areas. We are committed to give transparent, honest and efficient governance in Uttarakhand. Chief Minister also hoped from the people of the state to repeat their commitment of giving their best contribution towards the progress of the nation.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, while interacting with the media persons at the Janta Milan Hall at CM residence said that in the last 22 months, many policy decisions have been taken by the state government in the interest of the state. Access of the public welfare schemes has been ensured up to remote areas of the state. Special emphasis has been laid on searching investment potential for ensuring the economic development and removing the backwardness of the state and promoting industries. Picture will change with investment Chief Minister said that for the first time, successful organization of Investors Summit, MoUs worth Rs 1.24 lakh crore have been done. Out of this Rs. 40 thousand crore investment has been for the hill areas. Small industries are being developed in the hills. The first Lisa Factory has started in Bageshwar. Out of this, about Rs 10 thousand 300 hundred crore projects will start reflecting on ground. This will create 20 thousand jobs. By March, it is estimated to be around 13 thousand crores. In the next three to four months, other projects worth Rs 30 thousand crore will also be seen on the ground. He said that from time to time our cabinet has approved new policies for the development of the state. While amending existing policies for 15 sectors by the state government, policies have also been made for new areas, which includes Mega Industrial and Investment Policy, Startup Policy, MSME Policy, Film Policy, Information Technology amp Electronics Policy, Tourism Policy, Mega Food Park Promotion, Ayush Policy, Mega Textile Park Policy, Solar Energy Policy, Electric Vehicle Manufacturing Policy, Aroma Park Policy, Mega Industrial Investment amp Employment Promotion Policy, Biotechnology Policy, Power Generation from Pirul and other types of Biomass Policy and KeedaJadi Marketing Policy. District Magistrates have been empowered to set up industries under MSME and its positive results are also coming. Growth Rate and Per Capita Income increased Chief Minister said that the growth rate of the state and the per capita income has increased. In the year 201819, the states Gross Domestic Product (GDP) is estimated at Rs 2,14,993 crores. Estimated economic growth in the state was 6.82% in 201718, which has increased to 7.03% in 201819, whereas at the national level, this average rate is 7.2%. In 201819, the Per Capita Income in Uttarakhand, that is annual income of a person is Rs 1,90,284, whereas the Per Capita Income of the country is Rs 1,25,397. Although there is huge difference in growth rate and per capita income in plain and hill districts. Our effort is to bridge this difference. We are making schemes by keeping hills in mind. Atal Ayushman Yojana becomes protection for the people Chief Minister said that Atal Ayushman Uttarakhand Yojana has become a protector of the people. Cashless treatment is provided to all 23 lakh families of the state for free health care up to Rs 5 lakh annually. More than 11 lakh golden cards have been made in this scheme so far. About 3 thousand people have been treated free. He said that while in 17 years till 2017, there were only 1123 doctors in the state, we have recruited 1137 new doctors in 17 months. From January 26, the free air ambulance service will be started. This will be a boon for remote areas. Dialysis services in Almora have been started, and in Pithoragarh, Srinagar, Kotdwar, it will be started soon. For the first time, modern techniques such as telemedicine and teleradiology have been brought in the state. For the outstanding payment of Asha workers, Rs. 33 crores have been released. Accidental insurance scheme for ANMs and Asha workers has been started. Development of the infrastructure facilities Chief Minister said that work of Char Dham All Weather Road is in progress. Also, work on RishikeshKarnprayag rail line, Tanakpur rail line and RoorkeeDeoband rail line will commence soon, which will be a milestone for the development of the state. The target of connecting every corner of the state with roads and bridges has been kept. Whatever we are doing, it is in a time bound manner. Atal Setu and Vishweshvaraya Tunnel in Dehradun are an example of this. In the last two years, record 4270 km of road construction, while 1472 kms of reconstruction of roads, by 2022, target of construction of 355 bridges has been set and approval has been granted for 155 bridges. Tehris muchawaited Dobra Chanti bridge will be completed by August 2019. For this, the amount of Rs 87 crores has been approved. Ajabpur flyover will be completed by February 2019. After 71 years of independence, border villages gets electricity Chief Minister said that after 71 years of independence, border villages have got access to electricity. Electricity was provided to 246 villages under Saubhagaya Yojana, whereas 94 villages were illuminated with electricity under Deendayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. The people of the state have got the gift of cheap air services. Now Pithoragarh and Pantnagar are just an hour away from Dehradun. Direct flights to from Dehradun to 23 cities has been started. Along with connectivity, we have made considerable progress in building ropeway. Ropeway construction is almost complete till Surkanda Devi. Ropeway construction is also going on upto Purnagiri Temple. Apart from this, Mussoorie, Kedarnath are also being connected with ropeway. The MoU has been signed by various states for the Lakhwar Multipurpose Project, which was pending for last 42 years. This will provide 300 MW of electricity to the state. MoU has also been done on Renuka Dam. Almost, consensus has been reached on the Kisau project as well. He said that soon the construction of Song Dam will be started. Work of Suryadhar lake is in progress. This scheme is also being built at a low cost. Efforts made to double the income of farmers Chief Minister said that efforts are being made to double the income of the farmers with the motivation of Prime Minister. In the state, till December 2018, loans of Rs 80975.00 lakhs have been provided to 1,60,479 farmers. 80% discount is being given on purchase of agricultural equipments from Farm Machinery Bank. 100% payment of arrears of sugarcane farmers has been made and work is on to make Uttarakhand an organic state. Work is on to create 10 thousand organic clusters in the state, out of which, on 1.5 lakh hectares, organic farming is being done. In addition to farming, animal husbandry, fishery is being encouraged. Incentive amount of Rs 4 per liter is being provided to Milk Federations and horticulture, vegetable production is being promoted in villages. The pictures of the villages are changing with the Aromatic farming. Farmers of the state will now be given a loan of up to Rs.1 lakh and loan upto Rs.5 lakhs to women selfhelp groups. The payment of full amount of paddy was made online to the farmers in record time. Uttarakhand to become tourist state Chief Minister said that new tourism policy has been implemented to promote tourism in the state, under which tourism activities, especially adventure tourism has been brought under the purview of MSME. To strengthen rural tourism, there is target for establishing 5 thousand homestays, out of which 802 new homestays have been registered. It has been decided to give power to Homestay at domestic rates. The development of 13 new Tourist Destination in 13 districts is under progress and budget for this has been released. Wellness City and Convention Center are being established in Rishikesh. Promotion of adventure activities in Rishikesh, Auli, Tehri. Rishikesh becomes capital of adventure tourism. With the Film policy, shooting of films in the state have got encouragement. 100 films, TV serials have been shot in Uttarakhand. Renowned director and actor are coming here for shooting. Under the Home Stay Plan, electricity bills will be made available at the domestic rates instead of the commercial rate. An International Convention Center will be set up in Rishikesh soon. For this, 934 hectares of land has been provided by the Government of India for free. Its market value is Rs 20 thousand crores. Site is being explored near the airport for construction of Film City in the state. Women Empowerment Chief Minister said that women are becoming empowered with Devbhog Prasad Yojana in the state. Last season, Rs 1.60 crore prasad has been sold by women at Kedarnath Dham. To empower women self help groups, a loan of up to Rs. 5 lakhs is being provided without interest. A panic button has been launched for womens protection yesterday. Sisters, daughters can use the panic button during emergency. It can be kept in key ring, bracelet or any other form. For the redressal of the complaints and providing secure environment to the women from exploitation at workplace, SHEBOX right have been provided. In which any victim can file a complaint. In the Matru Vandana Yojana, 63,098 women have been given grants. Through the Uttarakhand Cooperative Dairy Federation, about 2.50 lakh children of 03 to 06 years coming to Anganwadi centers will be provided sweet milk for 02 days a week. This will help get rid from malnutrition. The nutritious diet of the state has also been appreciated by the Union Government. This diet is being distributed through Anganwadi centers.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat launched the GPF Online, Uttarakhand (Mobile Application) by pressing a button at the Janta Milan Hall at CM Residence on Friday. This app has been developed by NIC and Accounts Department to facilitate the access of GPF details of the government employees of Uttarakhand. On this occasion, Chief Minister said that the information technology has brought easiness in the egovernance services. This mobile application will make it easy for the employees to have easy access to their accounts. He said that the employees will get access to their GPF money in easy manner and it will also bring transparency. quotOnline GPF, Uttarakhandquot mobile application APP has been made with the help of Indian Audit and Accounts Department, Uttarakhand’s initiative and NIC. The objective of this mobile application is to provide information about the GPF account of 72,000 government employees working in the Uttarakhand on their mobile. Through this mobile app, the employee can get all the information of their GPF account sitting at home on their mobile. With this mobile app, there is facility to see different information related to the GPF of employees of the Uttarakhand government, details of the remaining amount of employees GPF, annual GPF details (2003 to till date). Information about GPF guidelines, last GPF statement will also be available through this app. When the Internet is not working, it will keep working in the offline mode. In this, information is available in Hindi also. The app can be downloaded by visiting the Play Store and searching GPF Online Uttarakhand. Simple mobile employees, who do not have a smartphone, can also get all the details of your GPF account, by sending a single SMS, Push Message, developed by NIC Uttarakhand. In this GPF Online, Uttarakhand (Mobile Application) registration of mobile number in GPF account, details of current balance of GPF account, viewing missing details in GPF account and getting debit details in GPF account are available.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal honoured the families of the freedom fighters at Thano on Thursday. On this occasion, families of 12 freedom fighters, who participated in the freedom movement, were honoured. Among those honoured include dependents of Hari Singh Solanki, Kishan Singh, Bhuria Singh, Buddhi Prakash, Pancham Singh Krishali, Dev Narayan, Sainpal Singh Bhidola, Padam Singh Solanki, Surat Singh Chauhan, Gaurish Verma, Bankelal Garg and Madan Singh Rawat. Chief Minister said that Thano is an area associated with the memories of our freedom fighters, who contributed significantly to the countrys independence. The freedom fighters are source of our inspiration. Their sacrifice and contribution to the nations freedom will inspire our new generation and we will go ahead with the inspiration from the courage of these freedom fighters, whenever the need to protect the country arises. To cherish the memories of the freedom fighters, Chief Minister asked to send a proposal for the renovation of the water tank and school in the Thano. He said that the Thano and Raipur hospitals have been given to AIIMS. In these hospitals, health facilities will be provided by AIIMS Rishikesh. Proposals have been sent to AIIMS Rishikesh to start services in these hospitals. Two assistants are being soon recruited in AIIMS, who will give information about health related facilities to patients. Chief Minister said that for the major works related to development in the area like electricity, water, roads etc, proposals should be sent through area public representatives and they will be resolved soon. Chief Minister said that a 300bed maternity hospital will be opened in Harrawala and its foundation stone will be laid soon. Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal said that freedom fighters have sacrificed their lives for the freedom of the country and it is our responsibility to solve the problems of their families. While fondly remembering the brave freedom fighters, he described them as a symbol of courage and heroism. He said that it is also our duty to respect these brave fighters and the principles and devotion of these brave soldiers will always remain inspirational. On this occasion, the Chairman of Dairy Federation Brij Bhushan Garola, Asha Kothari, Navin Chaudhary, the Chief Minister’s OSD KS Panwar, Rajendra Manwal, Harish Kothari, Birendra Krishali etc. were present. Earlier, Chief Minister went to the residence of Gram Pradhan of Koti Mayachak in Gram Jhabrani Ashok Solanki and expressed condolences and consoled his family members. CM Trivendra honour families of freedom fighters Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal honoured the families of the freedom fighters at Thano on Thursday. On this occasion, families of 12 freedom fighters, who participated in the freedom movement, were honoured. Among those honoured include dependents of Hari Singh Solanki, Kishan Singh, Bhuria Singh, Buddhi Prakash, Pancham Singh Krishali, Dev Narayan, Sainpal Singh Bhidola, Padam Singh Solanki, Surat Singh Chauhan, Gaurish Verma, Bankelal Garg and Madan Singh Rawat. Chief Minister said that Thano is an area associated with the memories of our freedom fighters, who contributed significantly to the countrys independence. The freedom fighters are source of our inspiration. Their sacrifice and contribution to the nations freedom will inspire our new generation and we will go ahead with the inspiration from the courage of these freedom fighters, whenever the need to protect the country arises. To cherish the memories of the freedom fighters, Chief Minister asked to send a proposal for the renovation of the water tank and school in the Thano. He said that the Thano and Raipur hospitals have been given to AIIMS. In these hospitals, health facilities will be provided by AIIMS Rishikesh. Proposals have been sent to AIIMS Rishikesh to start services in these hospitals. Two assistants are being soon recruited in AIIMS, who will give information about health related facilities to patients. Chief Minister said that for the major works related to development in the area like electricity, water, roads etc, proposals should be sent through area public representatives and they will be resolved soon. Chief Minister said that a 300bed maternity hospital will be opened in Harrawala and its foundation stone will be laid soon. Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal said that freedom fighters have sacrificed their lives for the freedom of the country and it is our responsibility to solve the problems of their families. While fondly remembering the brave freedom fighters, he described them as a symbol of courage and heroism. He said that it is also our duty to respect these brave fighters and the principles and devotion of these brave soldiers will always remain inspirational. On this occasion, the Chairman of Dairy Federation Brij Bhushan Garola, Asha Kothari, Navin Chaudhary, the Chief Minister’s OSD KS Panwar, Rajendra Manwal, Harish Kothari, Birendra Krishali etc. were present. Earlier, Chief Minister went to the residence of Gram Pradhan of Koti Mayachak in Gram Jhabrani Ashok Solanki and expressed condolences and consoled his family members.

According to a notification issued by Secretary Education Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, in the interest of public, strike in all the categories of services in the Department of School Education, Uttarakhand, which includes the Uttarakhand School Education Board as well, has been prohibited for a period of six months with immediate effect.

A tripartite loan agreement was signed between Union Government and Uttarakhand in New Delhi on January 24, 2019. On behalf of the Government of India, Ms. Bandana Bandana Preyashi, Director, (IAS) Fund Bank and ADB Division, Shri Punit Kumar, Deputy Director, Fund Bank and ADB. Division, Mr. Puneet Kumar, Deputy Director, Fund Bank and ADB. Division, Representative of World Bank Mr. S. Krishnamurthy, Task Team Leader Mr. Punit Kapoor, CoTask Team Leader and on behalf of Uttarakhand Government Mr. Savin Bansal, (IAS) Additional Secretary, Finance were present. Project Duration From 01 April, 2019 to March 31, 2024. The estimated cost of the project is $ 39.48 million, the loan amount by the World Bank is $ 31.58 million, in addition to it, state governments participation is $ 7.90 million. Project Director is Secretary Finance Mr. Amit Singh Negi. In view of the implementation of longterm objectives and reforms, quotProject Management Unitquot UKPFMS has been set up under the Centre for Training Research and Financial Administration (CFTRA) under the Finance Department. Main objective of the Project • Financial discipline and revenue increase in the state for strengthening the financial management system The project consists mainly of the following work areas/objectives • Strengthening of the financial management system Directorate of Treasury, Pension and Entitlement, Directorate of Budget, Fiscal and Management, Directorate of Audit, Finance Audit Cell, EProcurement Cell, CFTRA, under the Department of Finance. • Strengthening and improvement of revenue management Urban development and various urban civic bodies under it, Garhwal Mandal Vikas Nigam, Transport, Excise • Financial management of urban local bodies and public corporations Urban development and various urban civic bodies, Garhwal Mandal Vikas Nigam and other public corporations (I) Strengthening of the financial management system (A) Directorate of Treasury, Pension and Entitlement • Effective internal control over various payments through online medium by state government • To submit accounts/data online to the Accountant General • Digitzation of service records of all officers/employees of the State Government (B) Directorate audit • Improvements for financial good governance in internal audit of major departments • To develop all the phases of audit through online channels • Training and certification from various organisations to Audit Officers/workers regarding new dimensions of audit, such as IT Audit, performance audit • Purchase of various software for IT Audit (C) Directorate Budget Fiscal and Management and eprocurement • Transparency and accountability in budgetary information • Developing mobile apps and websites for public dialogue and communication for budget • Strengthening of the State Governments credit management and implementation of new working systems • Rules for state debt management • Development of software for debt management • More transparency and accountability under eprocurement (II) Strengthening of Revenue Management and improvement (A) Urban development and various urban civic bodies • Improvement through Information Technology/GIS for collection of property tax in urban civic bodies • GIS for collection of property tax in urban civic bodies. Implementation in four civic bodies (Dehradun, Haridwar, Rudrapur and Haldwani) in the first phase (III) Financial Management Strengthening of Urban Local Bodies and Public Corporations (A) Garhwal Mandal Vikas Nigam and other public corporations • Preparation of fixed timetable of information and annual financial statements in the form of income tax of urban civic bodies through information technology. • Financial discipline and management in public corporations The main outcomes will be visible from the related fiveyear projects • Strengthening in the financial management system • Financial discipline • Revenue growth • Financial accountability and financial strengthening in departments, civic bodies and corporations • Strong Accounting Process in departments, civic bodies and corporations • Various training programmes for financial discipline • Upgradation and strengthening through Information Technology in various Directorates under Finance Department • Various studies for expenditure management and revenue growth under Finance Department

On the occasion of National Girl Child Day, the Minister of Women and Child Development Shmt Rekha Arya, launched a security button, complaint registration portal and released a song Beti BachaoBeti Padhao at Kisan Bhawan, Ring Road, on Thursday. The programme was chaired by local MLA Umesh Sharma Kau. Shmt Arya said that women have achieved new dimensions in each field on the strength of their talent. They expect girls to be selfdependent and working fearlessly. He said that several steps have been taken by the government for the protection of the girl child. Giving information about the shebox portal launched today, Shmt. Arya said that women have been given the right to provide safe environment against sex abuse/harassment at work place. The www.shebox.nic.in platform has been prepared for the online registration of sexual harassment complaints by the Indian government, in which any female/working adult teenager, who works in an organization such as public, government and private sector can file complaint on the said website. The complaints lodged on the said website will be disposed of within 90 days as per the Sexual Harassment Act at the work place. Being online, the complaints registered on this website can also monitored by the Government of India. About the second scheme Panic Button, she said that this is a very important scheme for women protection. The Panic button will contain the number of Police Control Room and Women Help Line. On this occasion, security buttons were provided to women from different districts and Shmt. Arya presented security buttons to all the women journalists present in the programme. She told that the panic button can also be linked with the mobile app. It can be kept in key ring, bracelet or any other form. This device will be linked to the Internet and GPS, in which 12 mobile numbers will be registered. This number can be to anyone, family, friends and teachers. Pressing this button will take three seconds. The threat message will go to all the registered mobile number within 30 seconds after the button is pressed. On this occasion, Shmt. Arya launched the CD of Beti Bachao Beti Padhao song written and sung by the Under Secretary Deepak Kumar. She also honoured Deepak on this occasion. Speaking on the occasion, Area MLA Umesh Sharma Kau complimented the efforts of the Ministry of Women and Child Development. He said that these schemes launched today will provide more support for the protection of women. On this occasion, Additional Chief Secretary Mrs. Radha Raturi said that several important steps have been taken by the state government under the leadership of the Women and Child Development Minister for the welfare of women. She gave detailed information about Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana, National Nutrition Campaign, Chief Minister Chilod Nutrition Campaign, Nanda Gaura Yojana, Livelihood Scheme etc., run by the Women Welfare Department.

Under the Growth Centre Scheme, under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, under the 25 proposals of Integrated Livelihoods project, 5 proposals of Prasad made from local products, 02 bakery from local products, 04 Aroma related proposals, 06 proposals related to the Masala Yojana, 01 Mushroom and 01 Lakhori Chillies were approved. Of the 04 proposals submitted by the Department of Dairy Development, 01 (A) 02 Milk Proposals and 03 proposals of Ghee made from Badri cow milk, 02 of Information Technology, proposal of 04 trout of Fisheries and proposal of 01 Growth Centers of Agriculture were approved. In the meeting, Chief Secretary issued instructions to present the proposal related to silk, forest and wool again in the upcoming meeting. In the Aroma proposal, approval for Agro Business Growth Centre Tharali, Damask Rose Cluster Development proposal in Chamoli, proposal worth Rs 22.72 lakh for making biscuits, ladoo and halwa from local products in bakery in Kapkot, Bageshwar was given by MSME, approval of proposal worth Rs 11.50 lakh by MSME for vegetable cultivation by 2496 members of 94 gram panchayats of Moti Pathar, Almora, in which 2304 female members and approvals regarding the Prasad Yojana in Uttarkashi, Rudraprayag, Tehri, Chamoli and Bageshwar has been given. Approvals are given in the form of capital investment. The meeting was conducted by Principal Secretary Industries Shmt Manisha Panwar. In the meeting, the proposals of their respective departments were presented by Secretary IT Shri R.K.Sudhanshu, Secretary Milk Mr. R. Meenakshi Sundram, Secretary Horticulture D. Senthil Pandian, Secretary Forest Mr. Arvind Singh Hyanki.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat held detailed discussions with Chief secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mrs. Radha Raturi and Secretary Finance Mr. Amit Negi in connection with the abolished allowances of the state employees at CM Residence late evening on Thursday. It was decided in the meeting that some of the abolished allowances will be reconsidered. Chief Minister instructed the officers to take care of the interests of the employees as far as possible in wake of the review of the allowances of the state employees.

A meeting of the Single Window System and the State Authorized Committee, under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, was held at Secretariat Auditorium on Wednesday. Chief Secretary sought feedback from the entrepreneurs on various suggestions taken by different departments. Chief Secretary directed the officers to resolve the problems of investors by giving personal attention in a speedy manner. The progress of implementation of the MoUs signed during the Investors Summit were reviewed. Additional Secretary UREDA Captain Alok Shekhar Tiwari informed that the necessary tenders for three small hydroelectric projects of Pithoragarh have been published and the Energy Purchase Agreement for the 2.4 MW capacity Bio Gas Project Power Project by Root Hydrocarbon Pvt. Haridwar has been done with the UPCL and the work of the project has started and the tenders for the Solar and Pirulbased power generation plans have been sent to the Finance Department, which will be published next week. During the discussion on Horticulture, Director Horticulture R.P. Shrivastav said that the Stellar Cold Chain Project, a food and processing unit, costing Rs 18.86 crore, has been established and apprised about the information regarding changes in land use of Sun Light India Agro Productions Limited. He said that about Rs 20 crores will be investeded in this unit, which will be set up in the area of 01 hectare. He also gave updated information on the progress of Himalaya Mega Food Park, Mahua Khera Kashipur Project. Chief Secretary was informed about the MoUs done department wise by the concerned Secretary/Head of the department. Approval has been granted by the Authorized Committee on proposals worth Rs 78 crore under the Single Window Act, proposals of Rs 600 crores were related to the permission for land purchase, Chief Secretary instructed that these should be presented in the forthcoming meeting with comments from the Department of Revenue. Instructions for expeditious disposal of cases related to grounding of the MoUs were given by the Chief Secretary. Updated Information on progress of proposals of Excise by Principal Secretary Anand Bardhan, Ayush and IT by RK Sudhanshu, Tourism by Secretary Tourism by Dilip Jawalkar and Health by Secretary Nitesh Jha was given in the meeting. The meeting was conducted by Principal Secretary Manisha Panwar.

• Issues related to the public should be given top priority • Along with the completion of work in scheduled time, its quality must be ensured • Chief Minister reviews progress of the works being done by all departments during tenure of the present government Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has issued instructions for expediting the file movement. He said that the issues related to the public should be given top priority. Special focus should be laid on the deadline and the quality. On Wednesday, Chief Minister was reviewing all the departments at Veer Chandra Singh Garhwali auditorium in Secretariat. Chief Minister instructed the officers to speedily resolve the problems of the people. He said that all the departments should complete the work within the deadline. Special attention should be paid to ensure the quality of the works. He said that for quick disposal of files, for the solution of the problems of the people, the details of what action has been taken, should be sought from all the departments. Under PWD, new construction of 4270 km of roads and reconstruction of 1472 km Chief Minister inquired about the work being done by all the departments. He instructed to start work on a HaridwarDehradun National Highway in a week and complete it in a year. He took details of progress of Dobra Chanti bridge and Ajabpur flyover. Additional Chief Secretary Mr. Om Prakash said that the construction of Dobra Chanti bridge will be completed by August 2019 and construction of Ajabpur flyover will be completed by February 2019. For the ring road in Haridwar, the approval in principle has been given by the Union government and its survey has been done. He said that against Rs 4127 crores, development work worth Rs 3426 crores have been done by the Public Works Department. This includes the new construction of 4270 km, 1472 km of reconstruction and 889 km of Char Dham Marg and Kedarnath Dham works. All the 70 Polytechnic Colleges of the State recognized by AICT 17 Polytechnic Colleges have been given AICT reorganization. Now all the 70 polytechnic colleges in the state have got recognition of AICT. Uttarakhand Technological University manual has been published. Dependents of martyred soldiers and paramilitary personnel to be appointed in state services as per eligibility Chief Minister inquired about the work done for Sainik Welfare. It was informed in the meeting that a sum of Rs. 02 crores was sanctioned for the construction of War Memorial Hostel in Dehradun. It has been completed. In Haldwani, the process to make War Memorial Hostel is in progress. The rules manual has been made regarding giving appointment of dependents of martyred soldiers and paramilitary personnel in state services as per eligibility. Appreciation from the Government of India in MNREGA Chief Minister took detailed information on the ongoing schemes under the rural development. Principal Secretary Rural Development Manisha Panwar said that in the year 201718, Uttarakhand has received 5 awards from the Government of India for the commendable work done under MNREGA. She informed about the work done under National Rural Livelihood Mission, Deen Dayal Upadhyaya Kaushalya Yojana, Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission and Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. She said that 12535 houses have been sanctioned under the Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural). 578 landless people were identified, out of which 426 have been given lease deeds. In this, most of them are from Udham Singh Nagar and Nainital. Three reports have been received after the formation of Rural Development and Migration Commission. 10 lakh 23 thousand cards made till now under Atal Ayushman Yojana 10 lakh 23 thousand cards have been made under Atal Ayushman Yojana. Over 2000 people have been treated under Atal Ayushman. Chief Minister instructed that all government hospitals should refer the patients to the hospitals which are empanelled for that treatment. It was informed in the meeting that 128 hospitals in the state have been linked to eslip, 16.5 lakh eshops have been made. In addition, 35 hospitals have been linked to teleradiology. Through teleradiology, are 56 thousand Xrays, more than 1000 CT scans and MRIs have been done. Blood banks have increased from 10 to 23 as compared to last year. The facility of Dialysis was already tere in Haldwani and now has been started in Almora. Pithoragarh, Srinagar and Kotdwar will be started soon. 140 Dentists have been deployed in remote hill areas. Against 440 vacant women health workers posts, 293 posts have been selected and release has been issued for selection at 380 posts. In the year 201718, 46 sub centers have been upgraded as Health amp Wellness Center. Facilities of doctors in the hill areas should be provided so that people are ready to stop there. It was informed that transit accommodation is being prepared in hill regions. Recruitment of 877 posts in higher education in last stages While reviewing the Higher Education Department, Chief Minister said that holding student elections in one day is a big achievement, in which the time was not lost in the selection of students. It was informed in the meeting that the process of recruitment in 877 posts in higher education is in the final stages. Establishment of new State College in Pabu in Pauri, necessary posts were created. Financial assistance has been given to the selected candidates in NDA and IMA, upto Rs 50 thousand per candidate. Haridwar Gyan Kumbh was organised successful. Under the forest department, Chief Minister said that fruitbearing trees in forests should be planted. It was told that the forest department had conserved 40 million liters of forest and rain water in the last year. Chief Minister directed that fencing should be done to protect the plants planted on both sides of the Rispana. Also, people living near them should be included in this. Forest Panchayats can also be included in this. It was told that the deployment of 1200 Forest Guard was being done. While reviewing the drinking water, Chief Minister said that work should be done to make Gravity based water available in surrounding areas by making small check dams in other states of the state. All related departments will have to work together by holding a joint meeting. During the Char Dham Yatra, dirking water supply was made through 246 tank type stand post, 457 pillar type stand posts and 863 hand pumps. Amount of Rs. 5000 being given in the Matru Vandana Yojana Under the Womens Empowerment and Child Development Department, 63098 women were provided funds of Rs. 5000 per woman through DBT scheme. In Anganwadi centers 7 lakh 54 thousand 36 beneficiaries are being benefitted by providing supplementary nutrition. Rishikesh becomes Adventure Capital of India Tourism Policy 2018 has been notified. Tourism has been given industry status. Adventure tourism has been promoted. According to a study by the Government of India, Ministry of Tourism, Rishikesh has been declared as the Adventure Capital of India. For Adventure Water Sports in Tehri Lake an MoU has been done with NIWS. Work of construction of KadukhalSurkanda Devi Ropeway is underway. While RFP has been published on DehradunMussoorie Ropeway, EOI has been issued for Kedarnath and Nainital Ropeway. Work has started at Wellness City and Convention Center in Rishikesh. Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Selfemployment Scheme includes many new activities like Terrain Biking, Caravan Tourism, Food Processing etc. Reconstruction work is going on in Shri Kedarnath Dham through Shri Kedarnath Utthan Charitable Trust. Work of concept plan has been started by determining themes for 13 District 13 New Destination . An amount of 40 crores has been approved on the Badrinath project. In Homestay, 802 homestays have been registered. They will be given power at domestic rates. Drone Application Center to be started in Dehradun With the support of NTRO, Drone Application Center has been opened in Dehradun. New policy of Information Technology has been formulated. Work is on to build cyber security training center. The facility of video conferencing at block level will start soon. A smart school will be developed in every development block In each development block, a model school will be developed and upgraded as a smart school. Chief Minister said that maintaining quality of education is very important. Special attention should be given to this so that changes in education environment can be made. Chief Minister said that details of the jobs provided by various departments should be provided. Rudraprayag will become a district with LED During the review of the Department of Power, Chief Minister said that Uttarakhand received A Plus rating issued by the Ministry of Power. Under the centrally funded scheme of Rs 190.68 crore, work has been completed in 19 of 36 cities under Integrated Power Development Scheme and remaining work is in progress. Under this scheme, work is also being done to establish Roof Top Solar plant in Government buildings of Dehradun and Haridwar. Under this scheme, the electricity lines of the Haridwar Kumbh area are being laid underground. He said that with the formation of solar power policy, local residents will benefit from the hill areas as well. Chief Minister instructed Rudraprayag district to make the district LED, instructing to add more women to the LED Village Light Scheme. ADB has given acceptance of Rs 200.40 million dollars for improving transmission and distribution system in the state. Work on proposals worth several thousand crores started after the Investors Summit While reviewing the MSME, Chief Minister said that in Investors Summit in October 623 MOU of Rs 1.24 lakh crores were signed. Which has to be reviewed regularly. Out of this, work on Rs 10337 crores is going to start. This will provide employment to 10 thousand people. While the bid of Rs 785 crores has been issued. Whereas Rs 2300 crores energy and irrigation schemes are lined up. Under MSME, Rs 70 crores has been distributed in the form of incentives. Chief Minister said that drinking water, water supply, irrigation and forest department should work together to provide gravity based drinking water in the state. This will save electricity. He also stressed to work on it by planning future policies for it. Chief Minister gave instructions in the meeting that benefits of the departmental schemes to the general public should also be assessed. It is necessary to get the benefits of schemes operated in the interest of the general public. It will also help to see the correct picture of qualitative development. In the meeting Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Dr. Ranveer Singh, Mr. Om Prakash, Mrs. Radha Raturi, Principal Secretary Shmt. Manisha Panwar, Mr. Anand Bardhan and secretaries of all departments were present.

Neeraj Sati, Secretary of Uttarakhand Power Regulatory Commission has informed that the schedule for holding public hearing on the proposed power rates in the state has been fixed by the Uttarakhand Power Regulatory Commission. The public hearing will be held at Nagar Palika auditorium, Srinagar (Garhwal) on January 29, 2019 from 11 am to 1 pm, at court room of Uttarakhand Power Regulatory Commission, Niyamak bhawan, near ISBT, Majra, Dehradun on January 31, 2019 from 11 am till 1.30 pm, Nagar Palika auditorium, mall road,Almora on February 4, 2019 from 11 am till 1 pm and at vikas bhawan, Rudrapur, Nainital road (Udham Singh Nagar) on February 5, 2019 from 11 am till 1.30 pm. Any individual or organization who wants to present their view point can appear before the commission and submit their views either orally or in written form during the public hearings. The tariff proposals could be evaluated on the commission websitewww.uerc.gov.in.

On this years’ Republic Day celebrations at Rajpath, New Delhi in which South African President Matamela Cyril Ramaphosa will be specially invited, from Uttarakhand state the tableau of Kausani based Anasakti Ashram will be presented. Kausani situated in Devbhoomi Uttarakhand was described by Mahatama Gandhi as ‘Switzerland of India’, is a peaceful place. Mahatama Gandhi had visited Kausani in 1929 and wrote the preface of his famous book “Anasakti yog’ at this very place. The Ashram is run by Gandhi Samarak Nidhi. Prayers meetings are held in the mornings and evenings and the ashrams’ library and reading room is being developed as a training centre. In this ashram, book related to Gandhian philosophy are available for researchers, intellectuals and tourists. The front part of the Uttarakhand tableau shows Mahatama Gandhi writing ‘Anasakti Yog’ while the middle section shows the Anasakti Ashram having tourists and people doing yoga and reading and Mahatama Gandhi in conversation with Pandit Govind Ballabh Pant. The background of the tableau is having Devdar trees, local residents and tall mountain ranges. On the side panels, the cultural heritage of Uttarakhand namely Jageshwar Dham, Badrinath and Kedarnath temples are shown K.S.Chauhan, the team leader of the Uttarakhand tableau informed that the nation is celebrating the 150th anniversary of Mahatama Gandhi this year and the theme of all the tableaus participating in the Republic Day celebrations at Rajpath is based on “Mahatama Gandhi’s life philosophy ’.

• Toured the Kumbh area. Took blessing from Saints • Met the President and general secretary of the Akhada Parishad • After meeting with the representatives of various Akhada’s and Sant Samaj, extended invite to come to the second Maha Kumbh of this century to be held in Haridwar in year 2021 On the pious occasion of Paush Purnima, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, participated in Prayagraj Kumbh Parva on Monday. He visited the Kumbh area and took stock of the arrangements of the Mela. He took blessings from the Sant Samaj and met the President and general secretary of the Akhada Parishad. Chief Minister extended the invite to representatives of various Akhada’s and Sant Samaj to come to the second Maha Kumbh of this century to be held in Haridwar in year 2021. Chief Minister said that Devbhoomi has a tradition of “Atithi Devo Bhava”. Discharging our responsibility of fulfilling this great tradition, it is our effort to provide the necessary facilities to the devotees coming from India and abroad in the second Maha Kumbh of this century in Haridwar. In this regard, necessary arrangements will be made by taking suggesting from the representatives of Sant Samaj and all the Akhada’s. Chief Minister said that before the year 2021, the Char Dham road project will be completed in Uttarakhand and a lot of work of RishikeshKarnprayag railway line will also been complete. With this, the devotees coming to the Maha Kumbh can also get Uttarakhand’s Char Dham darshan in a convenient manner. Chief Minister said that preparations for the Maha Kumbh to be held in Haridwar in the year 2021 have been started. The officers of the Police Department have been instructed to give top priority to the management and security arrangements of pilgrims coming in crores in the Kumbh Mela. Chief Minister said that successful organizing the Maha Kumbh 2021 in Haridwar is our priority and its arrangements have been already started. Ring road is proposed in Haridwar for Maha Kumbh. All departments have been asked to arrange their budget and resources in time. Alternative bridges etc. are being planned for the arrival of Peshwai. Chief Minister said that for initially for 2021 Kumbh, a total of Rs 2200 crore works are being proposed, in which most of the work will be of permanent nature. The whole Mela area is approximately 130 sq km. Land of Haridwar, Dehradun, Tehri and Pauri districts will come in the Mela area. On this occasion, Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik, MLA Mr. Anand Chauhan, Industrial Advisor to Chief Minister Mr. K. S. Panwar, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh and Secretary Tourism Mr. Dilip Jawalkar and OSD to Chief Minister Mr. Abhay Rawat were also present.

Under the Chairmanship of Finance Minister Mr. Prakash Pant, a workshop of the States first Human Development Report (HDR), Stake Holder, Consultations, was organized at the Secretariat. Human Development Report of the State has been prepared on the basis of survey in the districts and urban and rural areas. This index was prepared in the human development based on the indicators of health, education and living standards. According to this report, in human development, Dehradun, Haridwar and Udham Singh Nagar remained on first, second and third place respectively, while Rudraprayag, Champawat and Tehri Garhwal remained at 11th, 12th and 13th place respectively. The main reason for good ranking of Dehradun, Haridwar and Udham Singh Nagar is the high per capita income. Similarly, discussing the Gender Development Index, it was informed that Uttarkashi, Rudraprayag and Bageshwar remained at first, second and third positions respectively, while Udham Singh Nagar, Dehradun and Haridwar remained 11th, 12th and 13th position respectively. Multidimensional Poverty Index MPI has been prepared in accordance with the state of education, health and the living standard of life. Information about living standards, property, housing, domestic fuel, sanitation, drinking water, electricity, institutional delivery, education, school attendance and school availability were compiled for its assessment. In MPI, Chamoli, Champawat and Pithoragarh were ranked first, second and third respectively while Haridwar, Udham Singh Nagar and Dehradun were ranked at 11th, 12th and 13th respectively. Finance Minister informed that as per the Human Development Report 2018 released by UNDP, in the ranking of India is consistently improving from last four years and was at 130th place. While linking HDR with Vision 2030, in order to bring desired results, formulation of implementation policy is must. For this, each department has to monitor the situation of the outcome budget regularly according to the budget demanded by them, which is necessary to be regularly monitored by the planning department, in order to make effective use of the budget being made available to the departments. Instructions have been given by the Finance Minister to work in mission mode to improve main indicatory of health enrollment in institutional delivery, vaccination, infant mortality rate and secondary education. In the workshop, Secretary, Planning, Mr. Amit Negi emphasized on the subject that for the effective implementation of Vision 2030, recently released regarding sustainable development goals, is required to prepare the work plan on the basis of data received from Human Development Report. In the workshop, Secretary Dr. Bhupendra Kaur Aulakh, Mr. R. Meenakshi Sundaram, Incharge Secretary Mr. B.S. Manral, Director Finance and Statistics Mr. Sushil Kumar and representatives of the various Departments including Education, Health, Tourism, Horticulture besides Head of Departments/Officers of various departments were present.

Finance Minister Mr. Prakash Pant launched the “GIS Application for Circle Rate” made by the Stamp and Registration Department at the Headquarters of Commissioner Tax situated on Ring Road on Monday. Finance Minister, while looking at the history of Land Settlement, informed about the convenience and benefits of GIS application. He said that with GIS application, transparency will come in the purchase process of immovable property and people will get rid of frauds being committed with them. With people having information about e the actual circle rate of property, the problems regarding the unconfirmed information, reduction in the stamp duty to be paid and finding the Circle Rate booklet according to the position of the property, will end. Finance Secretary Mr. Amit Negi said that this process will benefit the public very much and according to the Zero Tolerance Policy of the Government of Uttarakhand, it is a big step towards providing easy governance and citizen centric services. On this occasion, Assistant Inspector General (Stamp and Registration Department, Uttarakhand) Mr. S.K. Tripathi said that support of NIC Survey of India has also been taken to make this application. From departmental website www.eregistration.uk.gov.in, actual details of the property can be obtained by selecting the concerned districttehsil area (village) through the GIS application. On this occasion, Additional District Magistrate Veer Singh Budhiyal and the concerned officer and media persons were present.

Secretary and Chief Electoral Officer Saujanya has said that following the directions of the Election Commission of India, final publication of the electoral rolls has been fixed on January 31, 2019, instead of January 21, 2019, as per the special brief revision of the Legislative Assembly Electoral Rolls on the basis of the qualification date of 01 January 2019.

• Under Social Responsibility, SJVN Ltd. to provide financial assistance of Rs 13.28 crore • For this, MoU has been done between Uttarkashi district administration and SJVN Ltd For the construction of fodder/wood storage rooms in the tribal belt of Mori, Purola, Naugaon and Chinyalisaur of Uttarkashi district, a cheque of Rs. 5 crore in the form of first installment from SJVN Foundation was handed over to Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat by SJVN Ltd Chairman and Managing Director Mr. Nand Lal Sharma at CM Residence on Sunday. From this amount, in order to prevent the incidents of fire in the winter season in these areas, permanent constructions will be done. The Executing Institution for this work will be Rural Works Department. SJVN Ltd Chairman and Managing Director Mr. Nand Lal Sharma told that Under Corporate Social Responsibility, SJVN Ltd will provide financial assistance of Rs. 13.28 crores for this work in Uttarkashi district. This will effectively prevent future incidents of fire in the entire region. In this connection, an MoU has also been signed between SJVN Foundation and Uttarkashi District Administration on January 14, 2019. Chief Minister took information from SJVN Ltd about the the progress of ongoing projects in Uttarakhand. He asked to accelerate the construction of these projects. SJVN Ltd Chairman and Managing Director Mr. Nand Lal Sharma said that SJVN is currently doing construction work of 60MW Naitwar Mori hydroelectric project in Uttarakhand. Apart from this, the Corporation is also doing construction work of 252 MW Devsari Hydroelectric project on Pindar river in Chamoli district and 44 MW Jakhol Sankri Hydroelectric Project on Supin river In Uttarkashi district. On this occasion, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Uttarkashi District Magistrate Dr. Ashish Kumar Chauhan, General Manager/Head Dehradun Area Mr. Devinder Wadhera, Project Head Naitwar Mori hydroelectric project Mr. Rajesh Kumar Jagota, Project Head Devsari Hydroelectric project Mr. Vijay Kumar Thakur, Project Head, Jakhol Sankri Hydroelectric Project Mr. Jugal Kishor Mahajan and Additional General Manager Mr. Ashish Pant were present.

Prof. Atul Joshi presented his research book on “Migration from Indian Himalayas, challenges and solutions” to Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on Sunday. This book contains various articles written by scholars and researchers. He said that this book has been reviewed by the Director General, Information. Chief Minister said that the state government is trying to stop the migration from the hill areas of Uttarakhand. Local products are being promoted in hill areas. Loan of Rs 5 lakh to women selfhelp groups on zero per cent interest and loans of Rs. 1 lakhs to farmers on zero per cent interest is being provided. Chief Minister said that students doing research in all the universities of the state and PG Students will go to the villages of each block and work plan for the development of the villages will be made. Attention of Vice Chancellors of the universities is also being drawn toward this. Director of IPSDR in Kumaon Prof. Atul Joshi said that a twoday national seminar on topic “Migration from Indian Himalayas, challenges and solutions” was organized on 19th and 20th November 2018 under the aegis of Kumaon University and Himalayan Educational Research and Development Society. In the seminar, vicepresident of Uttarakhand Migration Commission Dr. S.S.Negi was present as the chief guest. Prof. Atul Joshi said that this research book will prove to be a milestone for understanding the reasons behind migration and their resolution in the Himalayan area particularly Uttarakhand. Chief Minister appreciated the MBA course being run by Kumaon University on rural management and entrepreneurship development. He said that the students studying this course have adopted 28 villages of Uttarakhand under entrepreneurship development, which is a commendable step. On this occasion Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, President of HERDS Mr. KK Pandey and Mr. Suresh Joshi were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat paid obeisance at the Golden temple, Amritsar on Sunday. Chief Minister also took partake with the devotees at the Golden Temple. Prior to this, Chief Minister flagged off the air services from Dehradun to Amritsar from Jolly Grant Airport. From the first flight of Spice Jet Airways, Chief Minister along with MLA Mr. Harbhajan Singh Cheema, Chairman of Dehradun International Mr. DS Mann, OSD to CM Mr. Abhay Rawat and other high officials. Along with this, the air services have started from Dehradun to Jaipur, Jammu and Amritsar cities. Chief Minister said that work to connect several cities of the country with Jolly Grant Airport is being done. Chief Minister said that there was demand for direct flight from Amritsar to Dehradun from long time. Expansion of air services in the state is being done expeditiously. For which the state is getting complete support from the Central Government.

Finance Minister Mr. Prakash Pant communicated directly with the people regarding the state budget for the fiscal year 201920, through Facebook at Veer Chandra Singh Garhwali auditorium. He said that there was a direct dialogue with 1127 people through Facebook in one hour time. The information will be given to all the questionnaires received in the programme in writing and after this assembly budget session, this type of dialogue will be done with the people. Mr. Pant said that the government believes that the budget should not be bookish but on the lines of the wishes of the people. On the question of some youths regarding employment, Finance Minister informed that there are a total of 2,17,000 posts in government departments in the state. Currently 1,73,000 posts are filled. The government is doing recruitment with transparency to fill the vacant posts and about 9 lakh 33 thousand are registered in the Employment Offices. In 201718, 3000 posts have been filled by Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission and recruitment process at 1600 posts is under progress. The process of recruitment by the Public Service Commission is also underway, employment has been provided in nongovernment institutions by Employment Offices by the government holding Employment Fairs and employment opportunities have been provided to the youth by organizing the army recruiting fairs by requesting the union government. Apart from the government jobs, our government is working with the concept of skill development among the youth to provide them employment, in view of which, 13800 youth have been made skilled this year and the process is in progress. In 2018, there has been proposals for investment of Rs 1.24 lakh crore in Investors Summit, out of which nearly Rs 24 thousand crore investment has already been made and this will also provide employment opportunities to the unemployed. He said that the state government is constantly trying to get basic amenities in the remote areas of hill districts to prevent migration and the government is working towards connecting villages having population of 250 with road traffic and its good results have also come and the number of nonpopulated villages has decreased. Home Stay Scheme has been launched by the government to provide employment to the youth of the villages. In order to expand the health services in remote areas, 190 primary/community health centers are being equipped with modern medical services and appointment process for 2286 heath related jobs is in process. The government is working fast in every village in the direction of traffic connectivity. In response to a question, Finance Minister said that the GDP of 3 districts in plains of the state has increased and increase of the GDP in the hill districts is challenge before our government, in wake of which investment by the government in agricultural services is being increased. Responding to the question of senior journalist Anjali Nautiyal, Finance Minister said that the government is supporter of women empowerment and the government is moving ahead in the campaign “Beti Bachao – Beti Padhao” started for the protection of women on January 22, 2015. The women are the backbone of the economy of our hills, in wake of which the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has announced to provide loan to women on zero per cent interest. Our plan is to set up residential colleges with the view to provide higher education to women, under which residential university has been established in Almora. President Fourth State Finance Commission and former ViceChancellor of Kumaon University Prof. B.K. Joshi also answers the questions on topic of education women disparity. On this occasion, Additional Secretary Finance Savin Bansal, L.N. Pant and Budget Officer Manish Upreti were present. Successful conduct of the programme was done by senior journalist Satish Sharma.

Director General of Doordarshan Shmt. Supriya Sahu met the Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Secretariat on Saturday and hoped for cooperation from the state government for telecast of local programmes on Doordarshan. She said that Doordarshan in view of the new situations, Doordarshan will make contemporary programmes, so that the cultural and social activities of the state can be encouraged. She said that Uttarakhand will soon get a 24x7 hour satellite channel of Doordarshan DD Uttarakhand. On this occasion, Secretary Tourism Mr. Dilip Jawalkar offered for making and broadcast of a documentary on tourism sites and adventure sports situated in Uttarakhand, so that these tourism sites/sports can become a powerful resource for economy of the youth and their employment.

Under the aegis of the Election Commission of India, in a training program organized by the Uttarakhand Chief Election Office, the StateLevel Master Trainers GM KMVN Ashok Joshi and Regional Manager SIIDCUL Paritosh Verma imparted training regarding Electronically Transmitted Postal Ballot Process through slide show to the District Level Master Trainers (DLMT), who have came from all the districts at Secretariat meeting hall on Saturday. They were given information in detail under the new electronic process about the preparing the electronic ballot, so that service voters can cast their vote, the process of sending online ballot to the service voters, polling and counting process. StateLevel Master Trainers gave information about the responsibilities of Assistant Returning Officer and Returning Officers posted in the elections. It was informed that upto 7.59 AM, one minute before the beginning of polling, the postal ballots compiled should be included in the counting. Information about the CVIGIL Portal implemented by the Election Commission of India was given by the State Level Master Trainer Joshi and Verma. Detailed information about the Suwidha Portal made for permissions being given to the contesting candidates for the meetings during the elections, Sugam Portal for permissions for transport and Samadhan Portal for complaints was given. For the successful completion of the Electronically Transmitted Postal Ballot counting, Chief Electoral Officer Shmt Saujanya gave instructions for getting prepared a proposal for requisite infrastructure such as Computer, Scanner etc. besides directing the StateLevel Master Trainers to get the experience of the preparations of other states having more number of service voters. On this occasion, Additional Chief Electoral Officer V. Shanmugam, Joint Chief Electoral Officer Pratap Singh Shah and District Level Master Trainers of the districts were present.

Director General of Doordarshan Shmt. Supriya Sahu met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Saturday. Chief Minister said that Doordarshan is a powerful and reliable medium of publicity. Doordarshan is doing publicity and information dissemination through social media, which is attracting the youth. He said that besides Char Dham, there are many important and famous places in Uttarakhand, which needs to be brought at world platform. In which Doordarshan can play an important role. Chief Minister said that in Uttarakhand there are many famous religious places like Duryodhana, Rahu, Chandrma, Ashtavakra, Tadkeshwar Sidh, which can provide a special identity to Uttarakhand. There are many tourist places in Uttarakhand and through their extensive publicity, Uttarakhand can be provided special recognition in the country and abroad. Chief Minister said that Uttarakhand is a state with rich culture. He expected that youth be given opportunity to make their talent better through Doordarshan. Director General of Doordarshan Shmt. Supriya Sahu said that Doordarshan is preparing to launch DD Uttarakhand Channel in Uttarakhand, which will be seen in the entire country. She said that through this channel, information of the activities and schemes of the state government will be provided. She said that news bulletin of Uttarakhand will be telecast soon. Director General of Doordarshan said that a project of “Shabas Uttarakhand”, 52 episodes on Uttarakhand women, children and youth is being made. She said that folk dance of Uttarakhand is famous all over the country. Reality shows will be done for this by Doordarshan by visiting each of the districts. Singing Star of Uttarakhand programme will be made for bringing out the talent of songs of youth of Uttarakhand.

FTII Managing Director Mr. ‎Bhupendra Kainthola met the Director General Information Mr. Deepender Chaudhary at Directorate of Information on Saturday. He told that a oneday workshop Admission2019 for film education is being organized in the Directorate of Information Dehradun. Mr. Kainthola said that there are many opportunities for youth in the film industry. For which various courses including Film and Television Education, Cinematography, Film Appreciation, Screen Acting, Photography etc are being offered by FTII. These trainings will increase the employment opportunities for the youth. He said that if there are skilled human resources in Uttarakhand in the field of film, then there will be a chance for the local youth to work in the films that will be shot in the state. Mr. Kainthola has sought cooperation for undertaking such courses from time to time in Uttarakhand. Director General Information Mr. Deepender Chaudhary said that there is talent in the youth of Uttarakhand. For bringing excellence in such talent, full support will be provided to FTII for such courses. Director General Information said that Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has taken several effective steps to promote films in the state. With the support of Uttarakhand Film Development Council, oneday workshop on quotAdmission 2019quot was organized in Dehradun by FTII, Pune. About 3540 students participated in the workshop. Students took information from experts regarding Joint Entrance Test (JET). Mr. Kainthola gave detailed information about Joint Entrance Test (JET). He told that at present, technically skilled human resources are needed in the film sector. He told the students that the youth, who created a career in this field should work together for the preparation of the exam. Application for the examination can be submitted online and its last date is January 31, 2019. So far, more than 2000 youth have been registered. This examination will be held on 24th February 2019. The workshop was also addressed by the national level award winner and filmmaker Ms Shalini Shah and Nainital resident Cinematographer Mr. Rajesh Shah and Mr. Dinesh Juyal. They also shared their experiences with the students. The main purpose of this workshop was to clarify the doubts of the students for the upcoming FTII entrance examinations. Information about the Joint Entrance Test (JET) can be procured from the website of FTII, Pune. Candidates can apply online at https/applyadmissionnet@jet2019 On this occasion, Additional Director Information Dr. Anil Chandola, Joint Director Mr. Ashish Tripathi, Film Maker Ms. Shalini Shah and Cinematographer Mr. Rajesh Shah were present.

Centre for Aromatic Plants (CAP), Selaqui was inspected by Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh on Saturday. While appreciating the efforts made by the CAP, Chief Secretary issued instructions that the construction work of the Aroma Processing and Perfumery Lab should be done soon. He instructed that purchase of equipment required by the labs should be purchased on priority basis and to add more and more farmers for the cultivation of all aromatic crops. While inspecting a Perfumery Lab under construction at the CAP, je instructed the CAP scientists that in this lab, research work regarding Uttarakhand’s local aromatic weed. On this occasion, Mr. C. Ravi Shankar, Managing Director, SIIDCUL, suggested that an outlet of all products should also be prepared so that the visitors coming to the center could get all the products at one place. Dr. Narpinder Chauhan, Director of the Center informed the Chief Secretary about aromatic crops, such as Lemongrass, Citronella, Geranium, Mint, Tulsi, Damske Gulab etc besides distillation plant, polyhouse and greenhouse. Subsequently, information about processing of all products such as Bhanjira, Tejpat in the Super Critical Fluid Extraction Unit, established in the newly built Aroma Processing Center was given. On this occasion Dr. Hema Lohani, senior scientist, Dr. Sunil Sah, Scientist C, Mr. RK Yadav, Scientist B, Dr. S. Zafar Haider, Scientist and other CAP personnel were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat visited the CMI Hospital on Saturday and inquired about the health of those injured in the accident of the tourist bus of Uttarakhand in SitamarhiMuzaffarpur route on January 13, 2019 (Sunday). Chief Minister also took information about the injured from the doctors. He spoke to the injured and wish them speedy recovery. He said that every possible assistance would be extended for the treatment of the injured. Notably, when the tourist bus of Uttarakhand had met an accident in Sitamarhi, Bihar, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat had spoken to Bihar Chief Minister Mr. Nitish Kumar for making arrangements for treatment of the injured and also the arrangements to bring them back to Dehradun. Full cooperation was received from the Bihar government for treatment of the injured.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat started the Atal Ayushman Uttarakhand Yojana in district Haridwar from Roorkee. Golden Cards under this Yojana were distributed by the Chief Minister at the Nehru Stadium of Roorkee. Chief Minister said that the Ayushman Yojana has been started by the Indian government to provide healthcare to the BPL families of the country. In Uttarakhand, all the 23 lakh families will be given the benefit of the Atal Ayushman Uttarakhand Yojana. Every family, whether it comes in any category, will get health insurance benefits of upto Rs. 5 lakhs by the state government. So far, 6 lakh 21 thousand 822 golden cards have been made in the state. So far, 2266 patients have got free treatment under this Yojana in the state. 01 lakh 54 thousand families of Haridwar district have been registered for Golden Card and this registration process will continue continuously. In Haridwar district, so far 454 patients have been treated free under the Atal Ayushman Yojana. No deadline has been set by the government for this. To provide easy treatment to every section of the society, the Yojana has been made fully cashless and paperless. A total of 179 hospitals including AIIMS Rishikesh have been listed, where patients will be treated. Of these, from across the state, 99 are government and 70 private hospitals. CM said, “Today I dedicate this health scheme of peoples welfare to the district.” Chief Minister made several announcements, which includes waiving off the surcharge of the farmers of Haridwar and Udham Singh Nagar, renovation of Roorkee Municipal Corporation meeting hall and renovation of auditorium and Roorkee Government Inter College from the resources of Corporation, beautification on both sides of Roorkee Gangnahar, renovation of Roorkee Bus Stand from resources of Transport Department, Construction and beautification of Ghats on both side of Ganeshpur bridge, Prakash Path arrangement from Ganeshpur to Rampur Octroi and construction of RM bridge on both sides and construction of roads worth Rs 18 crores for Roorkee. Khanpur MLA Kunwar Pranav Singh Champion, Roorkee MLA Pradeep Batra, Jhabrera MLA Deshraj Karnwal and others were present.

In a programme jointly organised by the Hero MotoCorp Limited and Society of Pollution and Environmental Conservation Scientists, Dehradun (SPECS), Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat honoured various persons for their active contribution in the Save Energy Campaign – 201819 with the “Urja Ke Hero, decoration 2019” at CM residence on Saturday. In his address on this occasion, Chief Minister said that the use of LEDs and repairs of bulbs is playing an important role in the field of employment and power saving. This has saved the electricity on one side, while on the other hand, the local youth also got employment. He said that the state government has also set a target of distributing 1 crore LED bulbs for electricity saving, from which more than 50 lakh bulbs have been distributed. Through the Hero MotoCorp, making all the 70 gram sabhas of Rudraprayag district fully equipped with LED is actually a record. But Rudraprayag has set many such records. In Rudraprayag, Chailai (Ramdana) is being sold for Rs 40 to Rs 50 per kg. In this season, under the Devbhog Yojana, women Self Help Groups have done a business of about Rs 1.5 crores in Kedarnath Dham, of which 100 per cent benefit has been to women. Chief Minister said that providing employment through the construction and repair of LEDs is a very good endeavour and it should be sustainable, for which, planning is required. He said that all assistance from the government will be provided to Hero MotoCorp and its institutions associated with it. On this occasion, book written by the UCAST Director General Dr Rajendra Dobhal “Uttarakhand Ke Bahumulya Utpad” and the Souvenir of Parvatiya Natya Manch were also released. On this occasion, CSR Head Hero MotoCorp Mr. Vijay Sethi, Mr. Sunil Sunil Kainthola and P.K.Patro were also present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of the environmentalist Shri Vishweshwar Dutt Saklani. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased in this hour of grief. Chief Minister said that famous with the name of ‘Tree Man’, Shri Vishweshwar Dutt Saklani, who was born in Tehri, was a nature lover, ‘Vriksh Mitra’, environment conservator and worked throughout his life for environment protection.

For the smooth conduct of the upcoming Lok Sabha General Election 2019, State level Master Trainer (SLMT) Sunil Kumar Meena IPS, Laxmi Raj Chauhan PCS, Sohan Singh Saini PCS gave information/training to all the District Level Master Trainer (DLMT) present about Election and Security Planning, District Election Management Plan, Vulnerablity Mapping, Critical Booth etc in auditorium situated at the ground floor of APJ Abdul Kalam Bhawan in Secretariat on Friday. Detailed information was also given by Chief Electoral Officer Saujanya, Additional Chief Electoral Officer V. Shanmugam, Joint Chief Electoral Officer Pratap Singh Shah and instructions were issued to ensure that forthcoming Lok Sabha General Election be held in an independent, fair and peaceful manner as per the guidelines of the Election Commission of India. Deputy District Election Officer of all the districts and police officers of the districts were also present in the training. Saujanya said that the police department should list the details of the police personnel to be deployed in the election by January 31 and accordingly compile the Form12 so that the police personnel posted on duty can exercise their right to franchise. She instructed that all the Sector Officers should ensure drinking water, toilets and seating arrangements in polling booths coming under their jurisdiction with the concerned departments before the elections.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat held a review meeting with District Level Officers in Rudraprayag District Office Auditorium. In the meeting, it was informed by the Department of Agriculture that 71.64 hectares of unfertile lying under the 17 Model villages in the district is being transformed into fertile land. Under the same model village, works of plantation of peas on 10 hectare, Broccoli on 1 hectare, cabbage on 5 hectare is being done by Horticulture Department. In the review meeting, Chief Minister emphasized on the cultivation of flowers, making branded Puja Samagri in the district and working on cluster farming. He also talked about providing box at subsidy of 60 per cent rate and colony to farmers, who have been working on bee keeping in the district. Prior to this, 40 per cent subsidy was being given by the government for the bee keeping. Details of project goals, elearning, test series, offline classes etc. were given in detail by the Department of Education. Before this, Chief Minister inspected the under construction Sainik Vidyalaya in Digdhar Badma and did the Bhoomi Pujan and foundation stone laying of the new building of the BJP office near the Rudraksh Wedding Point. Cabinet Minister Prakash Pant, MLA Rudraprayag Bharat Singh Chaudhary, District President Vijay Karpwan, District Incharge BJP Pandit Rajendra Anthwal, Industrial Advisor to Chief Minister K. S. Panwar, District Magistrate Rudraprayag Mangesh Ghildiyal, SP Ajay Singh and District level officers were present on this occasion.

• 5, 40, 670 Golden cards under “Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ already made • Chief Minister inaugurated and laid foundation stone of developmental projects worth Rs 78.68 crore at Rudraprayag Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the “Atal Ayushman Uttarakhand Scheme at Rudraprayag on Friday.A toptal of 5,40,670 golden cards under the scheme have been made. He said that when Prime Minister Mr. Narender Modi launched the ‘Ayshman Bharat Yojna’, the first golden card of the country was given to Tara Devi of Rudraprayag district. He said that the scheme given by Prime Minister is the biggest health scheme in the world which would directly benefit 50 crore poor people belonging to 10 crore families in the country. He further said that uttarakhand has become the first state in the country to provide health cover to all its 23 lakh families in the state. A total of 99 government and 66 private hospitals have been selected to run the scheme. The government hospitals will be given encouragement incentive and treatment of 1350 diseases will be covered under the scheme. He hoped that private hospitals will come forward to provide health services in remote and far off areas of the state. The old and children will also be provided free OPD services under the scheme. He announced that dedicated air ambulances services will be started in the state from January 26 as still helicopter services are provided to seriously ill patients. But now onwards, dedicated air ambulances service will provide this service. To help the patients two “Arogya Mitters” will soon be appointed at AIIMS,Rishikesh. The ICU services in each district will also be started within a year. On this occasion, Chief Minister also distributed golden cards to the beneficiaries of the scheme. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that women groups will be provided loan up to Rs. Five lakh at one per cent interest rate. Similarly, farmers in the state will also be provided interest free loans of rs one lakh each. Chief Minister said that Uttarakhand has good human resources and the nature has also bestowed many resources and by using these resources in a better way, the state can progress fast. He said that to involve the local ins elf employment 67 Nayaya panchayats are being developed as growth centres. The local people are directly linked with ‘Pirul’ policy. Under the policy, a target to give employment to 50,000 people at local level and to generate 150 MW of power from ‘Pirul’ has been fixed. He said that his government has hit hard against corruption in the past 20 months and by investigating policies of social welfare, food, medical NH74 scandals, thousands of crores of public money has been saved. He said that everyone has to contribute to make Uttarakhand corruption free. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on this occasion, inaugurated and laid foundation stone of 23 developmental projects worth rs. 78.68 crore. Out of these foundation stone of projects worth Rs. 55.83 crore were laid while projects worth rs. 22.45 crore were inaugurated. He said that a guest house will be constructed at Rudraprayag and work of Digdhar Badma Sainik school will also be completed soon. The electrification of Kartik swami temple will be done. A project to have ropeway at Kedarnath is being made and soon a work plan will be prepared for the same. He also talked about providing free LPG gas connection to those having less than rs 2.5 lakh annual incone under Ujjawala Yojna Second. Chief minister said that approval for constructing 155 bridges have been given and 200 more bridges will be built and by 2020 all 355 bridges will be constructed. He said that a skill development college at Uttarkashi will be opened and efforts will be made to open by next year. He said that a school each in Kumaon and Garhwal region will be set up to provide quality education to brilliant students who are economically weak and orphaned students will also be provided free education. In garhwal this school will be opened at Jahrikhal. He said that to link youth with employment 200 buses will be provided on 50 per cent subsidy and these buses will be hired by the state roadways. On this occasion, Chief Minister under NLRM Community investment fund and Startup and start up Fund five village organizations, 13 self help groups associated with Kedarnath Prasad Cooperative Federation, Gulabrai Tuna motor road and KolubandSwarigwas motor road PMGSY for community contracting by Mahila Mangal dals for monitoring work, distributed cheques. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also inaugurated the sanitary napkin unit at Bhiri village of Agustmuni block run by Bhimsen Livelihood Cooperative under CSR project of ONGC. Cabinet Minister Prakash Pant, legialtor Rudraprayag Bharat Singh Chaudhary, District President Vijay Kaparwan, District Incharge BJP Pandit Rajinder Anthwal, industrial advisor of Chief Minister K.S.Panwar, District Magistrate Mangesh Ghildyal and SP Ajay singh were present.

In the presence of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, two MoUs were signed between the Hans Foundation and Uttarkhand Government at CM residence on Friday. Under the MoU, a bus will be provided by the Hans Foundation for Shishu grah Balika Niketan, Almora. On behalf of the State Government, this MoU was signed by District Probation Officer Mr. Rajiv Nayan and Executive Director of Hans Foundation Mr. G. B. Rao. Under the second MoU, accommodation will be made available to 810 inmates of Nari Niketan, Kedarupuram to bring them to the mainstream. This scheme is being launched as a pilot project. Director of Women Welfare Major Yogendra Yadav and CEO Hans Foundation Lt Gen S.N. Mehta signed MoU in this regard. Chief Minister said that keeping the inmates with the society will improve their lives very quickly. They will also mentally consider himself a part of this society. He said that this is a very good initiative and it will play an important role for sisters living in Nari Niketan. Earlier, a meeting of State Level Steering Committee for the Uttarakhand2020 was organized at CM residence under the chairmanship of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat. In the meeting, the minutes of the fourth meeting of the Steering Committee held on January 3, 2018 were tabled and after that the progress report of Uttarakhand2020 was presented. On this occasion, Chief Minister said that under the scheme, the outlets of the finished products of Himadri Hans Handloom should be increased. In particular, its products in Dehradun, Haridwar, Rishikesh and Mussoorie will get a good market. He said that it could also be linked to outlets run by Uttarakhand Emporium and outlets being operated by other institutions. It was informed in the meeting that work is being done in the field of sanitation under Uttarakhand under which about 5000 individual and 300 public toilets are being constructed, out of which 3700 have been constructed in Haridwar and Dehradun. Under the Modernization of 95 schools, 20 smart classes have been set up in 10 schools. Toilets construction has been started in 37 schools. In order to provide food to the children in government schools, 2 centralized kitchens have been set up and for four 4, site has been identified. ICU has been set up at Pithoragarh and contract has been signed to establish ICU in Pauri. Solar systems have been provided to more than 2200 households in 05 districts of Bageshwar, Pithoragarh, Nainital, Udham Singh Nagar and Haridwar under domestic electrification. On this occasion, Minister of State for Women Welfare and Child Development Shmt. Rekha Arya, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Shmt Radha Raturi, Chief Secretary Shmt Radhika Jha, Secretary Health Mr. Nitesh Jha and CEO Hans Foundation Lt Gen S.N.Mehta etc. were present.

Chief coach of India Athletic Team and Ukraine resident Mr. Anatoliy Fatyeyev met Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Thursday. Coach Mr. Fatyeyev is training 17 trainers and 80 athletes from Uttarakhand at Maharana Pratap Sports College, Dehradun from January 14 to January 19. On this occasion, Chief Minister said that there is no dearth of talent among the sportspersons of Uttarakhand. All our players are performing well. He hoped that by acquiring training from an experienced coach, Uttarakhand along with India’s performance in athletics will improve. Mr. Fatyeyev said that earlier in 2002 also during the Busan Asian Games, he had imparted training to Indian athletes. He said that the instructors here are very good and are trained and he is feeling good while working with them. Chief Secretary Mr. Utpal Kumar, Secretary Sports Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, Former Athletic Coach Mr. Gurphool Singh, Director Sports Mr. Pratap Singh Shah and Mr. Navin Kar were also present on the occasion.

On the launch of the air service between Dehradun and Pithoragarh under the second phase of ‘Udan’ scheme, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat thanked the Prime Minister Mr. Narendra Modi. He said that with the commencement of this service, Pithoragarh can be reached from Dehradun in an hour’s time. This will facilitate the people of the areas adjoining Nepal and China border. It will also increase the air connectivity in the state, which will encourage tourism. It may be mentioned that under the second phase of ‘Udan’ scheme on Thursday, air services were started from Jolly Grant Airport, Dehradun to Naini Saini airport in Pithoragarh.

State Level Committee meeting of the Sports Maha Kumbh – 2018 was held under the chairmanship of Secretary, Sports and Youth Welfare Dr. Bhupinder Kaur Aulakh at Secretariat on Thursday. Notably, the Sports Maha Kumbh being organized by the Youth Welfare Department was inaugurated by the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Maharana Pratap Sports College. It was decided in the meeting that statelevel Football competition will now be held between 20 and 25 February. According to the scheduled calendar in the past, this competition was to be held from January 20 to 23 in three grounds of Dehradun. In the state level competition of Football and Kabaddi, the winning players will be given attractive prizes from the CSR Funds. With the effective efforts of Sports Minister Mr. Arvind Pandey, money has been provided in the CSR Funds for attractive prizes by PTCUL, UJVNL, UPCL and Hero Cook. Sports Secretary Dr. Bhupendra Kaur Aulakh expressed gratitude to all the departments for the success of the Sports Maha Kumbh being organized from January 08 to February 25 and taking note of the irregularities during the Sports Maha Kumbh published in the newspaper, she instructed that the action should be taken against the erring officer/employee. In the meeting, detailed discussions were held regarding the budget allocated for the competitions, the expense of participating players, the daily allowance etc. Director Sports Mr. Pratap Shah, DIG Headquarters Mr. Narayan Singh Napalchyal, Additional Commissioner Transport Shmt. Sunita Singh, Joint Secretary Sports Mr. Attar Singh, Joint Director Panchayati Raj Mr. Rajiv Kumar Tripathi, Additional Director Education Bandana Gabrial, Joint Director of Sports Department Mr. Rakesh Dimari, Deputy Director, Mr. Ajay Agrawal and Mr. Shakti Singh, Executive Engineer Mr. Dinesh Sharma were present.

Chief Secretary Utpal Kumar Singh has instructed all the officers to complete the work for the forthcoming Lok Sabha general elections 2019 as per the time schedule given by the Election commission of India. He was chairing a meeting regarding the preliminary preparations for the general elections 2019 at secretariat on Thursday. Chief Secretary instructed all the present officers to seek any guidance from Chief Electoral Officer regarding elections. He also instructed to make budget arrangements for giving honorarium for home guards and their food arrangement on time. Chief Electoral Officer Saujanya expected that coordination meeting with neighboring states of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh be held and training of police jawans on time. DGP Anil Raturi instructed IG law and order Deepam Seth to take action in this regard soon. DGP expected that the proposal for budget allocation for giving honorarium to home guards should be cleared expeditiously. He said that for election duties 12,000 home guards required, talks with Rajasthan, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh had been done. He also sought the details of the strong rooms so that security of these strong rooms could be reviewed. The Chief Electoral Officer also instructed Excise Commissioner to hold daily/weekly monitoring liquor meetings. She also asked the power department to ensure uninterrupted power supply to all the polling stations. The Peyjal department was also asked to ensure uninterrupted water supply to polling stations. The rural development department was asked to hold voters awareness programmes self help groups, mahila mangal dals. The IT department was asked to ensure inter services by having close coordination with BSNL and TSP to the polling stations. The Chief Electoral Officer informed that for election related information 1950 helpline number has been established in each district. A close watch on election expenditures and going ons were given to the officers. The education department was also instructed to ensure that the buildings of educational institutes to be used for polling purposes should be repaired including toilets, ramps, water supply and power supply in these buildings. The PWD department was instructed to repair all the state highways/ link roads and open up the closed roads and make a plan for the same. The health department was asked to ensure health teams during the various phases of polling and to provide necessary medicine and first aid boxes to polling parties and to provide free medical facilities to any polling staff which needed such medical help during polling in private and government hospitals. The forest department was instructed to ensure transportation on forest roads and also ensure communication facilities in shadow areas through departmental wireless sets. The social welfare department was asked to ensure that differently abled voters are included in the voters list and arrangements are made for their transportation to the polling stations. The information about the inclusion of service voters should be included in the end of the voters list should be provided and the postal ballot information through ETPBS. The Commandant, NCC and NSS were expected to have voters awareness programmes through SWEEP and also help the differently abled voters on polling day. Additional Chief Secretary Radha Raturi, Principal Secretary Anand Vardhan, Director General law and order Ashok Kumar, IG law and order Deepam Seth, Secretary Harbans Singh Chugh, Additional Chief Electoral Officer V.Shanmugam, Secretary Rural Development Hari Chand Semwal, Excise Commissioner Deepender Chaudhari and other officers were present in the meeting.

On start of the air service between Dehradun and Pithoragarh under the ‘Udan’ scheme, Finance Minister Mr. Prakash Pant expressed his gratitude to Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat by presenting him a bouquet at CM residence on Thursday. Mr. Pant flagged off the air flight from Jolly Grant Airport on Thursday and himself undertook the journey from Dehradun to Naini Saini (Pithoragarh) and from Pithoragarh to Dehradun. With the commencement of this service, the local public at the Naini Saini airstrip expressed gratitude to the Chief Minister and Finance Minister.

On the decision of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on the decision of five percent reservation to the orphans of Uttarakhand in Capital Services, Abhishek Rana of Mohakampur, Dehradun has expressed gratitude to the Chief Minister on behalf of the orphanage group through a letter. Abhishek Rana said that since he is himself an orphan, he understands the suffering of this group. He expressed his heartfelt gratitude to the Chief Minister of Uttarakhand for the sensitivity and kindness of Mr. Trivendra Singh Rawat and also gave a memorandum thanking him. Rana said that only one percent reservation has been given to the orphans by the Maharashtra government, whereas this Uttarakhand government has taken this historic step in the interest of orphans, which is being appreciated by the people of our orphan society.

Here is good news for those in Uttarakhand who are interested in Film and Television education! Film and Television Institute of India (FTII) Pune will be holding an Admission Seminar in Dehradun for the benefit of those planning to take the forthcoming Joint Entrance Test (JET) for admissions to Film and Television Institute of India and Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI) Kolkata. Both institutions are under Ministry of Information and Broadcasting, Govt of India. JET will be conducted on 24.02.19. Questions pertaining to education at FTII as well as the JET admission process will be addressed in the Seminar. No prior registration is required to attend the Seminar it is open to all. The Seminar,being organised by FTII in collaboration with Uttarakhand Film Development Council (UFDC), Govt of Uttarakhand, will be conducted by Bhupendra Kainthola, Director, FTII Pune, Shalini Shah,National Award winning film maker and Rajesh Shah, Nainitalbased Cinematography alumnus of FTII as per details below Date amp Time 12 noon2pm, Saturday,19th January 2019 Venue Soochna Bhawan, Directorate of Information and Public Relations, Ladpur, Ring Road, Dehradun. To reach out to more aspirants across the country, Admission Seminars have already been held in Pune, Mumbai, Jaipur, Banasthali Vidyapeeth, Nagpur, Delhi. Similar seminars will be organised in Lucknow, Jammu, Bhopal, Patna, Ahmedabad and Chandigarh. Admissions for academic year 2019 for full time courses at FTII and SRFTI were declared open on 30th December 2018 with the activation of JET portal. This is the second consecutive year that FTII and SRFTI will be conducting the entrance test jointly. Candidates desirous of seeking admission to FTII amp SRFTI need to go through a multistage selection process. The first stage in this selection process is the All India level written examination called Joint Entrance Test slated on 24.02.19 JET 2019 will be a written test of three hours duration consisting of objective type and descriptive questions and will be conducted in 26 centres across India. Based on the JET 2019 score of the candidates, FTII and SRFTI will send call letters to the candidates for the Second stage of the selection process and thereafter, on successful accomplishment of all the requisites, finally admit students in their full time regular programmes for the academic year 2019. The fees to be paid for JET in 2019 has been kept the same as in 2018.The registration fees, to be paid online, is ₹1250 for SC, ST and PwD category candidates amp ₹4000 for all other categories of candidates. For the courses which are offered by both Institutes, a candidate needs to pay registration fee only once, and he/she will be considered for admission to both Institutes. Candidates can apply online at https//applyadmission.net/jet2019/ . The last date for applying online is 31.01.2019.

Additional Chief Secretary Finance Radha Raturi has said that on Sunday 20 January, 2019, at 11.00 am, Finance Minister, Mr. Prakash Pant, will communicate directly with common people, intellectuals, mothers, businessmen, students etc from remote areas of the state regarding the budget for the fiscal year 201920, through mobile app and Facebook at Veer Chandra Singh Garhwali auditorium located at the fifth floor of the Vishwakarma Bhawan. Notably, this dialogue programme is being organized so that like the last year, this year as well, the budget can be prepared according to the needs of the people of the state.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that there is need for effective efforts to promote milk production in the state. He said that animal husbandry and milk production can be a key factor in the strengthening of rural economy and the economic selfreliance of women. He also underlined the need for consolidated efforts in this direction. Chief Minister said this while reviewing the Milk Price Incentive Scheme at CM Residence late Tuesday evening. He said that in the financial year, an amount of Rs. 10 crores has been provided to the milk producers under the Milk Price Incentive Scheme. In order to provide strong support to the milk distribution system, efforts must also be made to ensure its supply in Anganwadi centers. He said that in order to avoid adulteration of milk and milk related products, Food Safety Department should examine it. He said that farmers should be encouraged to promote milk production in hill areas. He also talked about taking an initiative by making a group of farmers to facilitate them. While taking information about milk production and consumption, Chief Minister instructed that in this direction, the cooperatives should also be made associates. If there is a better performance of the state in the milk production and cooperative sector, then it will help in getting financial assistance from the National Dairy Federation as well. Secretary, Milk Development Mr. R. Meenakshi Sundaram said that during the launch of the scheme, about 141731 litres of milk was being procured daily from about 50,000 milk producers daily. Now about 191878 litres of milk is being procured from about 52,000 milk producers. This has increased milk production by 35 per cent. On this occasion, Minister of State for Cooperatives Dr. Dhan Singh Rawat, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mrs Radha Raturi, Additional Secretary Dr. Meharban Singh Bisht, Director Dairy Mr. Prakash Chandra Arya, General Manager NABARD Mr. A.K. Srivastava etc. were present.

Financial and discretionary powers of the urban civic expanded Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that the State Government has increased the ambit of the financial and discretionary powers of the Mayors and Boards of the urban civic bodies. With the increase of financial and discretionary powers, the Mayor of civic bodies and other office bearers will be able to discharge their duties in the public interest and development work with ease. They will not have to come to government for all their works. Selfreliance of urban civic bodies should further increase Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra said that the urban civic bodies should become financially selfreliant and should give special attention on increasing their financial resources. He said that for the long term development, selfreliance of urban civic bodies is very important. Giving example of Nagpur, Chief Minister said that we need to learn that this city is earning up to Rs 85 crore rupees annually from Urine. Work on innovative ideas Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that the elected representatives of the urban civic bodies or public representatives of local governments are elected representatives of the public. The elected public representatives are popular, on whom public has expressed its faith. Public representatives are fortunate enough to have the opportunity of doing public service for the development and welfare activities. Understanding the importance of this opportunity, they should work very seriously for the proper and all round development of the civic bodies and present an ideal example. Chief Minister said that the public representatives of the civic bodies need to work on innovative ideas in development work. Work should be done on increasing the income by utilizing the resources provided by the nature. Chief Minister said that today the technology of transforming the waste into energy has been developed from which aviation fuels, fertiliser, drinking water and metals are made. Public representatives should discuss with experts, intellectuals and all the sections regarding working on new options. Policy changes in accordance with the conditions of Uttarakhand Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that many of the rules and policies of Uttarakhand were running in accordance with Uttar Pradesh. State Government has made policy changes in accordance with the specific geographical conditions and remote hill regions of Uttarakhand. Our conditions are different. Some parameters have been relaxed in order to ensure development in remote areas. We have changed our parameters according to our geographical conditions. We have made lot of changes in the housing policy. Swachhta should be priority of urban civic bodies Chief Minister Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that most of the states civic bodies are located on the banks of rivers. Therefore, responsibility of the civic bodies towards the cleanliness and protection of the rivers increases. Being a Himalayan state, the responsibility of Uttarakhand is naturally more towards the environment. Cleanliness should be our priority. Chief Minister said that as a pilot project, Doiwala Nagar Palika has installed a kill Waste Machine which is recognized by DRDO and Central Pollution Board, which burns out every kind of garbage in a few minutes and there is no pollution at all. State Government will provide 50 per cent grant on the installation of this machine by the urban civic bodies. Chief Minister said that the urban civic bodies can contribute significantly in doubling the income of farmers by 2022, providing accommodation to all, growth center development and promoting selfemployment. On this occasion, Chief Minister distributed the certificates to the beneficiaries of the housing scheme. On this occasion, Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik said that the urban civic bodies should work with transparency. Urban civic bodies should fix targets for increasing their income. Find new sources and options to increase revenue. Public representatives of urban civic bodies should work in coordination with the government officials, district level officers, public and the government. They should do continuous followup for completion of works. State Government will provide all possible support and assistance to the urban civic bodies. On this occasion, Secretary Mr. Shailesh Bagauli, Mayor Dehradun Mr. Sunil Uniyal Gamma, Mayor Rishikesh Anita Mamgai and President of the urban civic bodies of Garhwal Division were also present.

Financial and discretionary powers of the urban civic expanded Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that the State Government has increased the ambit of the financial and discretionary powers of the Mayors and Boards of the urban civic bodies. With the increase of financial and discretionary powers, the Mayor of civic bodies and other office bearers will be able to discharge their duties in the public interest and development work with ease. They will not have to come to government for all their works. Selfreliance of urban civic bodies should further increase Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra said that the urban civic bodies should become financially selfreliant and should give special attention on increasing their financial resources. He said that for the long term development, selfreliance of urban civic bodies is very important. Giving example of Nagpur, Chief Minister said that we need to learn that this city is earning up to Rs 85 crore rupees annually from Urine. Work on innovative ideas Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that the elected representatives of the urban civic bodies or public representatives of local governments are elected representatives of the public. The elected public representatives are popular, on whom public has expressed its faith. Public representatives are fortunate enough to have the opportunity of doing public service for the development and welfare activities. Understanding the importance of this opportunity, they should work very seriously for the proper and all round development of the civic bodies and present an ideal example. Chief Minister said that the public representatives of the civic bodies need to work on innovative ideas in development work. Work should be done on increasing the income by utilizing the resources provided by the nature. Chief Minister said that today the technology of transforming the waste into energy has been developed from which aviation fuels, fertiliser, drinking water and metals are made. Public representatives should discuss with experts, intellectuals and all the sections regarding working on new options. Policy changes in accordance with the conditions of Uttarakhand Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that many of the rules and policies of Uttarakhand were running in accordance with Uttar Pradesh. State Government has made policy changes in accordance with the specific geographical conditions and remote hill regions of Uttarakhand. Our conditions are different. Some parameters have been relaxed in order to ensure development in remote areas. We have changed our parameters according to our geographical conditions. We have made lot of changes in the housing policy. Swachhta should be priority of urban civic bodies Chief Minister Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that most of the states civic bodies are located on the banks of rivers. Therefore, responsibility of the civic bodies towards the cleanliness and protection of the rivers increases. Being a Himalayan state, the responsibility of Uttarakhand is naturally more towards the environment. Cleanliness should be our priority. Chief Minister said that as a pilot project, Doiwala Nagar Palika has installed a kill Waste Machine which is recognized by DRDO and Central Pollution Board, which burns out every kind of garbage in a few minutes and there is no pollution at all. State Government will provide 50 per cent grant on the installation of this machine by the urban civic bodies. Chief Minister said that the urban civic bodies can contribute significantly in doubling the income of farmers by 2022, providing accommodation to all, growth center development and promoting selfemployment. On this occasion, Chief Minister distributed the certificates to the beneficiaries of the housing scheme. On this occasion, Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik said that the urban civic bodies should work with transparency. Urban civic bodies should fix targets for increasing their income. Find new sources and options to increase revenue. Public representatives of urban civic bodies should work in coordination with the government officials, district level officers, public and the government. They should do continuous followup for completion of works. State Government will provide all possible support and assistance to the urban civic bodies. On this occasion, Secretary Mr. Shailesh Bagauli, Mayor Dehradun Mr. Sunil Uniyal Gamma, Mayor Rishikesh Anita Mamgai and President of the urban civic bodies of Garhwal Division were also present.

A two day workshop of forest nodal officers of the states on forest fires was organized jointly by Forest Survey of India and Union Environment, Forest and Climate Change Ministry at the auditorium of Forest Survey of India, here. On the opening day of the workshop, Uttarakhand Forest, Ayush, Environment Protection Minister Dr Harak Singh Rawat was the chief guest. Speaking at the workshop, Forest Minister Dr Harak Singh Rawat appealed to the nodal offoicers and scientists to preserve the biodiversity in Uttarakhand and expected of them to carry out experiments to check forest forests which in turn adversely affects the plantations, wild life and water conservation. He said that effective steps are needed to check forest forests as it greatly affects the human life. He told the participating officers that biodiversity in the hills comprise 28 per cent which is two third of the entire country. He said that it would not be possible to check forest fires with 6000 forest staff and there is need to seek support people associated with social organizations in this task. He asked the officers to do detailed discussions on steps to check forest fires. On the question of farming and migration, he said that there is need for constant research on these issues. He said that due to migration, farms lands are unused and everyone should contribute to save agriculture. He further said that forest fires are human generated and there is need for awareness at the gram panchayat level. The Minister said that without agriculture, the forest fires cannot be checked and there is need for research on the ground. He appealed to the officers to make efforts to stop forest fires in their respective areas. The Forest Minister also inaugurated “Version3’ through which warning in different sectors could be easily issued. He said that for preservation and management of forest various national programmes like Green India mission , National Agriculture Forestry nursery, Joint Forest management and National Forestry programmes would be encouraged. Dr Rakesh Shah, chairman Uttarakhand Biodiversity and PCCF asked the officers to give their suggestions for checking forest fires. He said that if power and Forest department work in cooperation on the ground then incidents of forest fires could be checked. He said that Forest Survey of India is identifying areas which are prone to forest fires. Dr Subhash Ashutosh, Director General, Indian Forest Survey emphasized upon the officers and scientists of 16 states present in the workshop to work in cooperation to devise a strategy with state governments before the start of forest fire season. He also elaborated upon cooperation, awareness and Geo technique to control incidents of forest fires. D.K. Sinha, IG Forests said that efforts would be made to look for employment opportunities in the forests to strengthen the economy of the people so that they extend their support to forest departments in controlling forest fires. Meenakshi Joshi, Joint Director, gave information about the work being done by the Forest Survey of India. In the next session of the workshop, the various kinds of equipments used in controlling forest fires were displayed at FRI. E Vikram, Assistant director, Forest Survey of India conducted the workshop. On the first day of the two day workshop, Joint Director Sushant Sharma, scientist NRSC Dr Raj Shekhar Reddy, Tanay Dass,Dr. A. Ramamurthi, Dr. V.M.Dimri, Dr Sunil Chandra, A.K. Saxena, Vikas Gusain, Anupam Pal, Harshi Jain and officers of Forest Survey of India and nodal forest officers of different states participated in the workshop which will continue on Thursday.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that under the ‘Udan’ scheme, public will get the benefits of regional air connectivity in Uttarakhand. This will provide considerable relief to the common people in remote areas like Uttarakhand and the number of tourists in the state will also increase. Responding to media queries, Chief Minister, while expressing his happiness over the DehradunPantnagarPithoragarh ‘Udan’ scheme, which will start on Thursday, thanked the Prime Minister Mr. Narendra Modi. He said that since independence, only 450 airplanes were there in India. But after Modi government came to power, the number of airplanes in the country has reached the figure of 1,000. With this, air services have become cheaper now and the common people are getting the benefits of of these affordable air services. Uttarakhand is a hill state. Cheap air services introduced here will provide a lot of convenience for people from general category to reach remote areas. He said that the cost of air services from Dehradun to Pithoragarh is quite low. With this, the general public can easily take benefit of this service. Responding to a question on Supreme Court giving relief over the Char Dham Yojna, Chief Minister said that this will surely speed up the work. This project is the first such project in the country, which Uttrakhand has got in the form of ‘All Weather Road’. This will increase the number of tourists in Uttarakhand and employment opportunities in the state will increase. From this project, state government has got 54 hectares of land, which will be used for the facilities of the common man.

• Tehri Lake festival will get international level status • Development projects worth Rs 221.81 crore inaugurated in Tehri • Chief Minister inaugurated the ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ in Tehri Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the ‘Atal Ayushman Uttarakhand scheme’ by lighting the lamp at a function held at Pratap Inter College Premises at New Tehri on Wednesday. He said that 3,77,744 families have got golden cards under ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme ‘ till date and providing better health facilities is the top priority of the state government. He further said that ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ is welfare scheme under which every family will get benefit of availing Rs. Five lakh of free medical treatment per annum. He said that the scheme is being implemented in the entire state and all 23 lakh families of the state will get benefitted and 35,000 golden cards are being made every day. He said that aim of the scheme is that nobody should suffer due to paucity of funds for getting medical treatment and people belonging to every section of the society is to get this benefit. The Chief Minister said that eleven hospitals in Tehri district have been identified for “Atal Ayushman Scheme” and already 122 people have received the benefit of the scheme in the district. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat appealed to the people to motivate their near and dear ones to get their golden card so that more and more families get the benefit. He said that his government has given the Boradi District hospital at New Tehri under PPP mode so that the people of the area are not forced to go out for better health facilities. He said that 13 specialist doctors will remain posted at Boradi District Hospital. He also congratulated the District Magistrate Sonika for opening four telemedicine centres in far off places of the district. Chief Minister also gave Golden cards under ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ to Pratima, Serva Devi, Anil Prasad Bijalwan, Sadhna Rawat and Asha Bahuguna. Chief Minister Mr.Trivendra Singh Rawat also inaugurated and laid foundation stone of 89 development projects worth Rs. 221.81 crore at Tehri. A total of 49 projects completed at a cost of Rs 88.84 crores were inaugurated while foundation stone of 40 project worth Rs. 132.97 crores were laid. The projects which were inaugurated and for which foundation stones were laid belonged to rural development, PMGSY, peyjal corporation, education , PWD, agriculture, health, minor irrigation and Ayurvedic department. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that work on building bridges to shorten the travelling time for general public is being expedited. He said that there is a demand of 220 bridges in the state which would be built by 2022. This year approval for building 125 bridges has been given. He said that a sum of rs 87 crore in one go has been given for early completion of Dobrachanti bridge and soon it will be dedicated to the people. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that this year international status will be given to the Tehri festival and people from 13 countries will be incited for the festival. He said that this would help generate employment for local people with the arrival of tourists. He said that the state gets maximum benefit from tourism and the state government is focusing of tourism. He said that there are immense tourism opportunities in Tehri and the state government proposes to hold Tehri lake festival on February 25, 26 and 27 every year. The Chief Minister said that for agriculture development the state government is going to start providing zero interest agriculture loans to the farmers of the state. The Women Self help groups will also be given interest free loans up to Rs five lakhs. He said that the state government is working on a policy of zero tolerance so that different projects are successful and every penny of government money is utilized and people get benefitted. Higher Education Minister Dr Dhan Singh Rawat said that Uttarakhand has become the first state in the country to care about every family by starting ’Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ to provide universal health care to everyone. He said that the state government has decided to observe 2019 as “Employment Year” and more than ten thousand jobs in various departments will be given during the year. Tehri MP Mala Rajluxmi Shah,Zila Panchayat Chief Sona Sajwan, legislators namely Dhan Singh Negi, Vijay Singh Panwar, Shakti Lal Shah and Vinod Kandari, District Magistrate Sonika, SSP Yoginder Singh Rawat and others were present on the occasion .

• Instructions for conducting survey of BudhakedarBhatwadi (Uttarkashi) route • To avoid drinking water crisis in the summer, the villages affected in the district should be identified • Chief Minister issues instructions to officers in Tehri district level review meeting Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed the working of the Department of Agriculture, Horticulture, PWD, Social Welfare, Health, Jal Sansthan and Power etc. in the meeting held at Collectorate Auditorium in Tehri and also gave necessary directions to the officers. Chief Minister instructed the officers of all the departments to ensure that whatever development works are being undertaken by them, get the ground inspection of the same done from the area public representatives. He instructed the Chief Development Officer to complete the work done from the MP and MLA fund should be completed on time as public representatives are accountable to the public. During the review of the Department of Agriculture and Horticulture, he instructed that in the district, vegetable, poultry production and goat farming should be increased according to state consumption, so that there is no need to buy these items from other states of the country. During the review of the Public Works Department, Chief Minister instructed the officials of PWD to undertake the survey of BudhakedarBhatwadi (Uttarkashi) route soon. He instructed that the officials of the District Magistrate, officers of the Forest Department and the Public Works Department, should establish coordination and quickly dispose of the forest land transfer matters, so that the road construction work could be speeded up. Chief Minister instructed the District Magistrate villages affected in the district should be identified to avoid drinking water crisis in the summer and a concerted action plan in this regard should be made. Instructions have to be given to Forest Department officials for taking concrete steps including public awareness for prevention of forest fire. Chief Minister said that for the power system in Belleshwar and Devprayag hospitals, the transformerrelated arrangements be made from the MLA fund. In the meeting, Minister of State for Higher Education Dr. Dhan Singh Rawat, Tehri MP Mala Rajya Laxmi Shah, District Panchayat President Sona Sajwan, MLA Dhan Singh Negi, Vijay Singh Panwar, Shakti Lal Shah and Vinod Kandari, District Magistrate Sonika, SSP Yogendra Singh Rawat, CDO Ashish Bhatgai, PD DRDA Bharat Chandra Bhatt, Sanjay Negi, Vinod Raturi and other departments officials were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has greeted the people of the state on the occasion of Lohri festival. In his message issued on the eve of Lohri, Chief Minister said that this festival celebrated before the cutting of new crops, is a festival of joy for the farmers and this festival gives new energy to all of us. Chief Minister said that on this festival, we should to focus on preserving the importance of our cultural values and social customs. Chief Minister wished that this festival of mutual brotherhood and goodwill brings happiness and prosperity in everyones life.

A book comprising articles and research papers written by intellectuals and researchers on the subject, “ Migration from Indian Himalayas, challenges and solutions,” was presented to Director General, Information Deepender Chaudhary, Media Advisor to Chief Minister Mr Ramesh Bhatt and Media coordinator to Chief Minister Mr Darshan Singh Rawat on Saturday. The research book was reviewed by Director General, Information. On this topic, a two day national seminar was also organized jointly by Kumaon University and Himalayan Educational Research and Development Society (HERDS) on November 19 and 20 in which Uttarakhand Migration Commission chairman Dr S.S. Negi was the chief guest. Director General, Information was to chair the seminar but since he was appointed as an observer for the Chattisgarh assembly elections he could not attend it. The book has been edited by Prof. Atul Joshi, Director, IPSDR, who is a recipient of Presidents’ award. He informed that it only due to the inspiration and encouragement by Deepender Chaudhary, Director General, Information that the research book could be edited. On this occasion, Deepender Chaudhary, Director General, Information said that this research book will prove to be a milestone in understanding the reasons behind migration and its mitigation from Himalayan region particularly from Uttarakhand. Media advisor to the Chief Minister Mr. Ramesh Bhatt said that the main problem of the hilly areas of Uttarakhand is migration of able bodied youth. He said that unless hill villages are made selfsufficient, the problem of migration could not be tackled. In the absence of Prof. Atul Joshi, the book was presented to Director General, Information by K. K. Pandey, Chief of HERDS who is also working in Kumoan University. Nitin Sharma and Raghuveer Bangari were also present.

The Memorandum of Understanding (MOU) between six states on Kisau multi purpose project which was to take place on Saturday could not be done due to unavoidable reasons. The MOU between six states on Kisau multi purpose Dam project will be signed soon. Kisau Project is a multipurpose project located on the River Tons in Dehradun District. It was declared a National Project in year 2008. In this, funds for 90 per cent of the water component will be provided by Government of India in the form of assistance. The project will produce 660 MW hydroelectricity. In addition to this, irrigation of 97076 hectares area and 617 MCM of water for domestic and industrial use will be available. Irrigation and water related benefits from the project will be shared by the states of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana. The total cost of the project is Rs. 11550 crores.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat will participate in a drama “ Swami Vivekenand’ based on the life and lectures of Swami Vivekanand jointly organized by National poet Ramdhari Singh Dinkar Memorial Trust, New Delhi and Directorate of Culture, Uttarakhand at AMN Ghosh Auditorium, ONGC, Dehradun at 5.30 pm on January 13, 2019

construction of Renuka Multipurpose Project between the Chief Ministers of Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi in New Delhi on Friday. Chief Minister of Uttarakhand Mr. Trivandrum Singh Rawat, Chief Minister of Uttar Pradesh Mr. Yogi Adityanath, Chief Minister of Haryana Mr. Manohar Lal Khattar, Chief Minister of Rajasthan Mr. Ashok Gehlot, Chief Minister of Delhi Mr. Arvind Kejriwal and Chief Minister of Himachal Pradesh Mr. Jayaram Thakur were present on this occasion. While expressing happiness, Chief Minister of Uttarakhand Mr. Trivandrum Singh Rawat said that with the MoU, the way for Renuka project, which has been pending for a long time, has opened. Six states will benefit from this project of national importance. Earlier, MoU had been done on Lakhwar project. Chief Minister expressed his gratitude to the Union Water Resources Minister Mr. Nitin Gadkari for giving a push for materialization of the national projects that were stuck from a long time. Renuka Project (40 MW) is a multipurpose project located in Giri river of Sirmaur district of Himachal Pradesh. Construction of 148mt high rock fill dam is proposed in the project. Total cost of the project is Rs. 4596.76 crores. 514.32 MCM of water can be stored in this projects reservouir. This project has been declared a National Project in the year 2008, resulting which 90 per cent of the water component of the project will be funded by the Government of India. Construction, operation and maintenance of this project will being done by Himachal Pradesh Power Corporation Ltd. After the construction of Renuka Project, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi will get water in accordance with the prescribed quantity in the agreement, out of which Uttarakhand will get 19.72 MCM (3.81% of total water) for domestic and industrial use. Apart from the water sharing, other benefits will be to Himachal Pradesh. Against the water component, shares of Rs. 16.50 crores by Uttarakhand will be payable in two installments. In the year 1994, the agreement was signed between Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi for sharing of water received from the project. After that, the proceedings of execution of various projects proposed in the upper Yamuna River were pending for years. By making certain amendments in the said agreement, the agreement pertaining to Renuka Multipurpose Project was sent to all beneficiary states for approval by Upper Yamuna River Board in April 2018. No objection letter of the Uttarakhand government for this project was sent to Upper Yamuna River Board on 15.10.2018. On receipt of no objection from all the states in connection with the project, in the presence of Union Minister of Water Resources, Government of India, an MoU for construction of Renuka Multipurpose Project was signed between Chief Ministers of Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi on Friday.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met the Union Minister Mr. Radha Mohan in New Delhi on Friday. Chief Minister discussed the Integrated Cooperative Development Project in Uttarakhand with the Union Minister. He also handed over the proposal of the state in this regard. Union Minister gave in principle apprioval for Rs 3340 crore rupees for the Integrated Cooperative Development Project for Uttarakhand. While expressing gratitude to the Union Minister Mr. Radha Mohan, Chief Minister said that the implementation of Integrated Cooperative Development Project will improve the economy of the farmers in Uttarakhand. Farming, horticulture, animal husbandry, fisheries and other related activities will help in preventing migrations. Uttarakhand Minister of State for Cooperatives Dr. Dhan Singh Rawat, Secretary Mr. R. Meenakshi Sundaram were present on this occasion.

• Chief Minister Trivendra Singh Rawat meets the Union Human Resource Development Minister Prakash Javadekar in New Delhi • High Power Committee constituted for NIT, Srinagar submits report to Union Human Resource Development Ministry NIT Srinagar campus will not be changed. A new campus will be built temporarily on the land of ITI and Silk Board. After the specialised BTC teachers, Union Government has started the process of providing relief to the remaining teachers. Under the Right to Education, the remaining share of funds to the state will be given soon by the Center. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met the Union Human Resource Development Minister Mr. Prakash Javadekar in New Delhi on Friday. On this occasion, the High Power Committee on NIT, Srinagar submitted its report to the Union Human Resource Development Ministry. Detailed discussions were held between the Union Human Resource Development Minister Mr. Prakash Javadekar and Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on the report of High Power Committee on NIT, Srinagar. It has been agreed upon that the campus of NIT Srinagar will not be changed. A second new campus will be built temporarily, which will be run on the land of ITI and Silk Board. Mr. Javadekar conveyed to Chief Minister that all the specialised BTC teachers of the state have given big relief with Union Government passing a bill and process of providing relief to the remaining teachers has also been started. At the same time, remaining share of funds to be given to the state under the Right to Education, it has been agreed upon to give this money soon by the Central Government. On this occasion, Minister of State for Higher Education, Uttarakhand Dr. Dhan Singh Rawat was present. Main Points of the High Power Committee Report •In view of the concept of overall development and territorial balance of the hill region, 300 acres of land without encroachment has been transferred in the name of NIT Uttarakhand by the State Government for construction of National Institute of Technology (NIT) in Gram Sumari, District Pauri Garhwal. •Until the construction of the permanent campus of NIT, state government has provided necessary infrastructure facilities including newly constructed building of the Directorate of Technical Education, newly constructed building and hostel to State Polytechnic Srinagar and the land of Government IIT Srinagar (on which temporary buildings have been constructed by NIT) and additional infrastructure facilities have been provided to the NIT Srinagar by Department of Technical Education. •Apart from the State Government, the villagers have also donated 7.611 hectare land for the establishment of NIT Srinagar. It is clear that concerned people of the area public Sumari villagers are enthusiastic and willing for the establishment of the Institute in Sumari and are also determined for other contributions. •After providing the above mentioned facilities, the administration of NIT Srinagar, with deliberate intentions of not getting a permanent campus established, are making efforts for transfer of the said campus from Sumari to some other location, on the basis of a baseless and unscientific report, which is not appropriate. •In the past, the decision taken in a meeting held under the chairmanship of Additional Secretary, Technical Education, Human Resource Development Ministry, on 10.09.2015 that the construction of master plan and design, without cutting the mountain and using more even land, with the consultation of IIT, Hyderabad, the proposal given has not been considered by NIT BOG and all construction work were postponed. The state government was also not given any opportunity to present its side. •It was decided on 06.09.2017 under the chairmanship of Chief Minister, Uttarakhand that there is no such fact in the various reports, according to which the selected land can be canceled on account of being inappropriate. Without considering the hill background of Uttarakhand, recommendations were made by BOG, which are baseless. Accordingly, a letter was sent to the Human Resource Development Minister on 27.10.2017 in this regard. •On 29.05.2018, in the meeting held in the presence of Additional Secretary, Human Resource Ministry, Government of India, it was decided that the Geo Technical Survey should be undertaken immediately. But on 27.11.2018 under the chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand, it was brought to the notice that even after six months, no action has been taken in this regard by NIT. According to the decision taken in the said meeting, on January 7 amp 8, 2019, Geotechnical survey was conducted in the presence of Additional Chief Secretary, Technical Education, Uttarakhand Government and other Technical Experts. In the survey, at the first place, Sumari land has been found suitable for construction work. •Other top Technical Institutes near village Sumari like HNB Central University, GB Pant Engineering College, Ghudauri, Horticulture University, Bharsar and Veer Chandra Singh Garhwali Medical College, Srinagar etc. are operating smoothly. Apart from this, the respective location is already connected to NH 58 and with All Weather Road and Railway Project, connectivity will get further better. Under the Regional Connectivity Scheme of the Government of India, very soon, the Institute will also be connected by air services. • Therefore, on the basis of the above facts, making NIT Srinagar permanent campus in village Sumari is appropriate and in the public interest.

• After Renuka project, MoU on Kisau project will be signed between Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana • Kisau project is also a national project • Kisau project will be built on the River Tons in Dehradun, along with 660 MW of hydropower generation, will also provide 617 MCM of water An MoU will be signed on Kisau Multipurpose Project between six states in New Delhi on Saturday. Chief Minister of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana will sign the MoU on this project which has been declared as a National Project. After MoU of Renuka Multipurpose Project in New Delhi on Friday, under the chairmanship of Union Minister Mr. Nitin Gadkari, detailed discussions on implementation of Kisau project between Chief Minister of Uttarakhand Mr. Trivendra Singh Rawat and Chief Minister of Himachal Pradesh Mr. Jairam Thakur were held at Shram Shakti Bhawan. Kisau Project is a multipurpose project located on the River Tons in Dehradun District. It was declared a National Project in year 2008. In this, funds for 90 per cent of the water component will be provided by Government of India in the form of assistance. Uttarakhand Secretary Power Shmt. Radhika Jha said that 660 MW hydroelectricity will be produced from the project. In addition to this, irrigation of 97076 hectares area and 617 MCM of water for domestic and industrial use will be available. Irrigation and water related benefits from the project will be shared by the staets of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana. The total cost of the project is Rs. 11550 crores.

State level Udyog Mitra Empowered Committee meeting was held under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at APJ Abdul Kalam Auditorium in Rudrapur. In the meeting, Chief Secretary said that the main objective of this meeting is to create industrial environment and promote industrial development in Uttarakhand, so that the industries can be easily established here and the youth can get employment. He said that after becoming the state, Udham Singh Nagar district got more pace in the industrial sector. He said that the reputed industrial houses of the country have set up industries here. Udham Singh Nagar is known for industrial sector in the state as well as country. He said that we are urging more investors here to set up industries in Udham Singh Nagar, Haridwar and Dehradun, so that the youth can get jobs here. He said that whatever problems Udyog Mitra will be having, they will be resolved. Regarding the opening of the Fire Service Center in Industrial Area, Bhagwanpur, Haridwar, Chief Secretary informed that funds have been approved for this. While reviewing the CETP in industrial areas, Chief Secretary said that the main objective of setting up of CETP is to prevent pollution and the committee, which has been constituted under the chairmanship of the Principal Secretary, Industry should make project to connect all the plants with it. While reviewing the National Highway, Chief Secretary instructed the NHAI officials to speed up the work. He instructed the District Magistrate in order to speed up the construction work of the roads and to ensure pothole free roads, they should review the NH, NHAI and PWD from time to time. He instructed NH Chief Engineer DS Nabial, to prepare the estimates for the widening work of the route from Sitarganj to SIIDCUL. He instructed the NHAI officials that they should prepare the estimates of the works of NHAI roads in small phases, which are pending and should get them constructed through NH or PWD. He said that the permission to lift the soil for the roads will be given by the District Magistrate. He said that the tenders should be invited soon for the works to be undertaken in industrial area for which the funds have been sanctioned, so that the work can be started soon. He said that full attention should be paid towards the quality in constructing work and action should be initiated on that executing agency which do not complete work on time. He said that the information about the problems of the Udyog Mitra, which are resolved in the meeting of district level Udyog Mitra meeting should also be given to the State Level Udyog Mitra Committee. He said that the problem which cannot be solved at the district level, should be tabled in State Level Udyog Mitra meeting. He said that the new industries which are being set up at the district level, the District Administration should fully cooperate with them and Division Commissioner should also review this from time to time. MD SIIDCUL C. Ravi Shankar said for the resolutions of the problems of the Udyog Mitra, video conferencing will be done on every Tuesday. He said that the help desk for the resolution of the problems has been made and its number is 18002701213. The meeting was attended by Principal Secretary Manisha Panwar, Division Commissioner Rajeev Rautela, DIG Ajay Joshi, District Magistrate Dr. Neeraj Khairwal, SSP Balinder Jit Singh, Additional District Magistrate Jagdish Chandra Kandpal, Director Industries Sudhir Kumar Nautiyal, KGCCI President Ashok Bansal, several officials and entrepreneurs.

Under the Beti BachaoBeti Padhao Yojana, Beti Janmotsav Programme was celebrated in the presence of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Collectorate. On this occasion, District Magistrate Dr. Neeraj Khairwal said that every month, every girl born in government hospitals in the district, will be provided a baby kit with the help of industries. He informed that baby kit includes baby soap, baby shampoo, baby powder, baby lotions, baby oil, blanket of good quality and Dettol handwash for mother, 04 Dettol soaps and sanitizer. Chief Secretary described this initiative of the District Magistrate as a commendable step. Principal Secretary Industries and Rural Development Shmt. Manisha Panwar appealed to all the mothers present to give equal opportunity to their girls for moving ahead in life. Commissioner Kumaon Division Rajeev Rautela said that Asha and Anganwadi workers are responsible for 100 per cent delivery of all pregnant women in hospitals only and they must take this responsibility seriously. On this occasion, District Programme Officer Akhilesh Mishra said that in the year 2018, a total of 9346 girls were born in the district, out of which 1061 girls were born in the month of December and all these will be provided baby kits. In December, this kit is being given in collaboration with Reckitt Benckiser Pvt. Ltd. Sitarganj. On this occasion, Additional District Magistrate Jagdish Chandra Kandpal, Uttam Singh Chauhan, SDM Yukta Mishra, Manjoo Yadav, Nitin Soni of Reckitt Benckiser Pvt. Ltd. Sitarganj, Supervisor Tulsi Arya, Gayatri, Asha Joshi, Babli, Khashti Arya and Anganwadi and Asha workers in large number were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated the people of the state on the National Youth Day to be celebrated on January 12 on the occasion of Swami Vivekanandas birth anniversary. In his message issued on this occasion, Chief Minister said that Swami Vivekananda was a great spiritual thinker and speaker. Swami Vivekananda reestablished the importance of Indian philosophy and our great culture throughout the world. On this occasion, Chief Minister called upon all the people of the state including the youth to contribute in the development of the country and the state by positively utilizing their energy.

• Awareness being created among the general public by Election Commission on EVM and VVPAT • Directions issued by Chief Electoral Officer Saujanya to the District Election Officers In the coming Lok Sabha Elections – 2019, along with the EVM, 100 per cent VVPAT will be used. Awareness is being created among all the voters of the state regarding the EVM and VVPAT. Directions in this regard have been issued by Secretary and Chief Electoral Officer Saujanya to the District Election Officers. As per the schedule issued by the Election Commission, awareness and exhibition programmes in every village/mohallas and districts regarding EVM and VVPAT machines are being organized. According to the proposed programmes have started as follows from January 1 in Pauri Garhwal, from January 2 in Rudraprayag, from January 7 in Tehri Garhwal, from January 9 in Bageshwar, from January 10 in Haridwar, Uttarkashi, Pithoragarh, Almora, Champawat and Udham Singh Nagar and from January 1 in Nainital. It will be started from January 15 in Dehradun. Saujanya said that the process of voting through EVM and VVPAT is completely secure and transparent, there is no possibility of any kind of tampering in it. “All the residents and voters of the state are appealed to get aware about the EVM and VVPAT machines in their respective districts during the exhibition and awareness programmes and polling booth and participate in the mock polls and confirm its reliability, transparency, privacy and security”, she added.

The exservicemen of Indian Air Force (IAF) can plan an important role in training youth in remote villages of Uttarakhand in skill development and agriculture development. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawa and Air ViceMarshal O.P. Tewari of Indian Air Force (IAF) had discussion on various issues related with coordination between IAF and state government at Chief Ministers’ residence on Thursday. Air ViceMarshal O.P.Tewari, VSM, Director General, Air Force Naval Housing Board informed Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat that 30 lakh exservicemen of Indian Air Force (IAF) are living in 700 districts of the country. There are large number of IAF exservicemen living in Uttarakhand also. The exservicemen who had excellent experience, training, knowledge and information could help in training youth in far flung and remote villages in different skill development. The Air Vice Marshal also showed interest in agricultural development in rural areas of the state through exservicemen. The Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and Air Vice Marshal also discussed the issue of allotment of left out of 30 flats out of total 807 flats of Air Force Naval Housing Board to general public and construction of security wall of the river bank along the housing flats. The Chief Minister Mr Trivendra Singh Rawat also assured all support from the stte government to Air Vice Marshal. Chief Secretary Utpal Kumar Singh was also present on the occasion.

• First general meeting of Uttarakhand State Agency for Public Service held under the chairmanship of Chief Minister Trivendra Singh Rawat • Public grievance redressal mechanism to be made effective with Information Technology Constituted for quick redressal of the complaints of general public, the first general meeting of Uttarakhand State Agency for Public Service (UKSAPS) was presided over by the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, in which Chief Minister discussed the role of agency with the officers. The meeting was held at Chief Ministers Residence. Chief Minister also released the logo of quotUttarakhand State Agency for Public Servicequot (UKSAPS). Chief Minister said that the Uttarakhand State Agency for Public Service will get further strengthen the Right to Service. This will help in creating good work culture, providing good governance, transparency in the work, strengthening egovernance, providing services to the public on time. He said that the satisfaction of complainants is supreme. The basic objective of establishing the agency is to simplify the government services in the state and to provide them to the public in a people friendly manner. Chief Minister said that the works of the agency can be made more effective with the help of IT department. The Chief Ministers Helpline (CM Helpline) 1905 will be launched to resolve the complaints of the common man. For this, 50 seat call centers will be set up by Uttarakhand State Agency for Public Service through outsourcing. Work of CM Dashboard will also be assigned to UKSAPS. Uttarakhand State Agency for Public Service will provide services of various departments of the State Government to the general public through the Common Service Center (CSC). The work of the nodal agency of edistrict project in the state will also be done by Uttarakhand State Agency for Public Service. Chief Minister will honour officers/employees doing commendable job every month. Uttarakhand State Agency for Public Service will be constituted under the Societies Registration Act 1860. The headquarters of the agency will be in Dehradun. On this occasion, Member of the Executive Committee of Uttarakhand Public Service Agency, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mrs. Radha Raturi, Secretary IT Mr. RK Sudhanshu, Secretary Finance Representative Additional Secretary Mr. Bhupesh Tiwari were present.

In a meeting of Council for Trade Development and Promotion constituted by Government of India in New Delhi on Thursday, Finance Minister Mr. Prakash Pant while representing Uttarakhand said that by Union Commerce and Industry Minister all the states having adverse geographical conditions have got a new energy in direction of the export promotion. He said that Uttarakhand is hill and border state. And the desired ports for international trade are located far away from the state. Due to this, there is a big challenge before state exporters to succeed in international competition. More than 65 per cent of the state is forest area. Finance Minister said that Uttarakhand has made significant initiatives towards industrialization after coming into existence as a new state. On the initiative taken by Prime Minister in ‘Ease of doing Business’, Uttarakhand has achieved top position by working hard and we have been consistently maintaining the first place among the Himalayan states. It has been the result of positive initiatives of state government towards investment and industrialization that the state is among the fastest developing states of the country. Finance Minister said that in October, 2018, the state successfully organized the first Investors Summit, Destination Uttarakhand2018. During the Summit, MoUs worth Rs 1.84 lakh crore were signed in the field of agriculture/horticulture, animal husbandry, biotechnology, education, energy, food processing, health, medicine/pharma, information technology, tourism, mineral industry, urban infrastructure, Ayush/Wellness and manufacturing sector. He said that Uttarakhand state stood at 19th position in 201718 in terms of export in India. Major items exported from Uttarakhand include animal and animal products, vegetable products, honey, animal and vegetable fats, readymade food products, mineral products, chemical products, plastic and rubber products, skin related products, wood and wooden products, garments and garment products, transportation related equipment, defence equipment etc. He said that Uttarakhand has got established as an important hub in Automobile and Pharma sector and the units of this sector are working in the field of export. Industrial, floriculture, agriculture and food processing, organic products, wellness and health tourism, aromatic and medicinal plants based industries, biotechnology, handicrafts etc. are other thrust areas for export for the state. During the period 201718, the export of Uttarakhand has been Rs. 9389 crores. Finance Minister told that effective steps have been taken by the Ministry of Commerce on the points raised by the State Government in the third meeting of the Council. Meetings of Export Promotion Committee have also been organized in the state, in which the officials of Commerce Ministry, DGFT and FIEO are also participating. Secretary commerce had recently held discussions in connection with the export promotion with the state exporters and high officials of the state government and other organizations in month of December. FIEO was nominated by the Ministry of Commerce for preparing the Export Strategy of the state. Under the Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES), Government of India, the State Government had urged that through the experienced and high level consultant, the government can present significant proposals in this field. He said that with the introduction of direct flight service from Dehradun to Singapore and United Arab Emirates, along with the introduction of Air Cargo service in the state, the exports in this area will definitely get encouragement. He requested that foreign currency exchange facility should be provided through the State Bank of India. Finance Minister also expected for reviving the traditional trade from traditional trade routes first – Niti Pass Qinglong, second route – Hoti Pass trade routes. He said that after the construction of the RishikeshKarnpayag railway line will be a new dimension in the states transport system. He told that Dehradun Airport has been included in the busiest new airports in the country. Flight services between Dehradun and Pantnagar have started in the state under Udan scheme. He said that the it is desired from the Export Promotion Council to take initiative and make and strategies in this direction. In this regard, some initiative has been taken by the Engineering Export Promotion Council. It was requested that in Dehradun, along with Regional Office of DGFT, a separate Export Promotion Cell should be constituted in which, FIEO, Export Promotion Council officials will be able to provide necessary information and support to exporters as per the prescribed programmes. The functions of this cell can be reviewed by the State Export Promotion Committee.

Chief Secretary Utpal Kumar Singh reviewed the home stay project Veer Chander Singh Garhwali selfemployment and “13 districts, 13 new destinations “ project with all the District Magistrates through video conferencing at secretariat meeting hall on Thursday. The Chief Secretary instructed the District Magistrates of Haridwar, Udham Singh Nagar, Rudraprayag, Pauri, Champawat districts, which had shown less achievements than the given targets in the home stay projects to increase the registration under the project. Chief Secretary asked the DMs that in cases where action under section 143 for availability of land in home stay project is required, they should take personal interest and expedite the matter. He said that more and more beneficiaries should be encouraged to avail of home stay project near tourist spots, on ‘Char Dham yatra’ routes and trek routes. He said that DMs should take personal interest in the project as this project will help provide selfemployment to youth in their villages and check migration from hill villages. Chief secretary also expressed concern at the slow pace of progress in Veer Chander Singh Garhwali nonvehicle project and asked the district selection committees to expedite their recommendations and asked the DMs of Pithoragarh, Haridwar, Dehradun, Almora and Uttarkashi which had shown slow progress to speed up the progress. It came to light during the review meeting that the target of Veer Chander Singh Garhwali selfemployment project was 400,out of which 334 applications were received from 13 districts. The selection committee gave their recommendations on 269 applications and banks approved loans in 104 cases. The Chief secretary asked that coordination with banks should be made to get the remaining 144 application of loans cleared. Chief Secretary said that ’13 district, 13 new destinations’ is an ambitious project. Regarding the project, he asked the DMs in details through video conferencing about Surya temple Surya Temple theme from Almora, Muktehswar Himalayan darshan from Nainital, satp[uli and Khairsain lake and boating and picnic destination of Pauri, Mahabharat Circuit of Lakamandal in Dehradun, Bawan (52) Peeth Bhagwati 52 Shakti peeth dham park at haridwar, Har ki Doon tourist and trekking in Uttarkashi, water sports in Tehri lake, water sports in Dron Sagar Haripura lake and Holi of Udham Singh Nagar, Patidevidhura tourist circuit in Champawat, Garud Valley Himalayan darshan in Bageshwar and GairsainBhararisain corporate destination in Chamoli. He also praised the proposed green tourism/ nature tourism at Mostmano in Pithoragarh. Chief secretary asked the Dms that in 15th Finance commission, the master plans of the proposed mega projects should be unique so that even the foreign tourists are attracted towards these places and local youth could be associated in employment generation. Clarifying about the concept of Ecospiritual zone proposed by Prime Minister, he said that several spiritual spots in Almora, Chamoli,Uttarkashi and other districts are available on which such projects could be built. He instructed that the consultants of UTDA should be sought and even private consultants could be engaged to prepare the master plan. Secretary Tourism,Dilip Jawalkar instructed the DMs in the video conferencing to get maximum registration done in the home stay project and to publicize the scheme. He asked them to get the loans passed through banks for loans so that hundred per cent target of the project could be achieved. The target of the project in this year is 2000 and 1151 applications have been received from the districts out of which 802 hav been registered and process in 349 cases is going on. Secretary Tourism,Dilip Jawalkar instructed the DMs to take the services of consultants of UTDA for preparing the masterplan and a sum of Rs 50 lakh for consultancy has been given to each DM.he said that if there is more need of money from the district, that could be met. He expected from the DMs to prepare the master plan of the proposed tourism destination at the earliest. Additional Secretary Tourism C.Ravi Shanker, Director Narender Singh, Joint Director Vivek Chauhan, Financial Controller Jaipal Singh Tomar and tourism department officials were present in the meeting. All the DMs and Kumaon Commissioner Rajeev Rautela participated in the video conferencing.

Secretary and Chief Electoral Officer Saujanya has informed the general public that the Election Commission has instructed to use hundred per cent VVPAT machines along with EVM machines in the forthcoming general elections 2019. The following are the awareness and exhibition programmes in every village/ mohallas, hamlets regarding EVM and VVPAT machines through District Magistrates in their respective districts. According to the proposed programmes it will start as follows from January 10 in Uttarkashi, from January 2 in Chamoli, from January 2 at Rudraprayag, from January 7 in Tehri Garhwal,from January 15 in Dehradun, from January 10 in Haridwar, from January 1 in Pauri Garhwal, from January 10 in Pithoragarh, from January 9 in Bageshwar, from January 10 in Almora, January in champawat, from January 1 in nainital, and from January 10 in US Nagar district. Instructions to use the EVM and VVPAT machines for voting 1 Familiarization of general public with BU CU and VVPAT 2 Information regarding signal that no vote is cast after joining BU CU and VVPAT 3 Arrangements for mock polls for 100 voters at every polling station 4 Pressing the blue button corresponding with the name of the selected candidate on the right side on ballot unit 5 After pressing the blue button on the right side of the selected candidates’ name, the red coloured arrow signal on the left side of blue button will beep and glow 6 On the ballot screen of VVPAT machine ballot slip will appear on which candidates name and election symbol ( in whose favour the vote has been casted) will appear printed 7 The slip could be watched for seven seconds after that the slip will automatically cut and fall in the VVPAT box. This slip will not be given to the voter. 8 The voting process through EVM and VVPAT are transparent and secure and there is no possibility of any tampering. 9 All the honorable residents and voters of the state are appealed to get aware about the EVM and VVPAT machines in their respective mohallas during the exhibition and awareness programmes and polling booth and participate in the mock polls 10 During the awareness programme , participate in the mock poll to know about the transparency, credibility and secrecy of your votes and the polling process.

Chief Minister Mr Trivendra Singh Rawat went to AIIMS, New Delhi and inquired about the health of MP and former CM Mr. Bhagat Singh Koshiyari and Cabinet Minister Mr. Subodh Uniyal. He also took information about treatment of Mr. Koshiyari and Uniyal from physicians at AIIMS. He wish for speedy recovery of both. On this occasion, MLA Mr. Khajan Dass and Industrial Advisor to CM Mr. K.S.Panwar were also present

Students should be imparted training in disaster management Chief Minister • Chief Minister Trivendra Singh Rawat inaugurates MIS Portal quotSachetquot of Disaster Management • By the next June, Doppler radar will be installed in Mukteshwar and Surkanda Devi • To strengthen the preearthquake warning system, 155 sensors out of 184 have been installed in the state by IIT Roorkee • Chief Minister reviews works of the Uttarakhand State Disaster Management Authority at Secretariat Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the MIS portal quotSachetquot which has been developed for online reporting, data collection and start of rescue works during natural disasters and road accidents occurring in the state at Secretariat on Wednesday. During the review of the work of the Uttarakhand State Disaster Management Authority, Chief Minister instructed SDRF to coordinate with the Nehru Mountaineering Institute during natural calamities and road accidents in the state and also take help from their trainees. Chief Minister also instructed to immediately get a mock drill done. He said that the school and college children should be imparted training of disaster management. During the meeting, Uttarakhand State Disaster Management Authority informed that for the various weather related information, Doppler Radars will be installed in Mukteshwar and Surkanda Devi by June next. The India Meteorological Department has installed 139 of the 176 meteorological equipments in the state. To strengthen the preearthquake warning system, 155 sensors out of 184 have been installed in the state by IIT Roorkee. 49 sirens for the earthquake warning have been installed in the state. Along with this, 100 places of Haridwar, Dehradun and Kathgodam and at SEOC and DEOC, sensors for preearthquake warning are being installed. With the help of THDCIL, sirens along with voice messages are being installed at 8 places on the banks of Ganga between Koteshwar and Rishikesh. Under Vision 2020, till now 5,381 Mahila Mangal Dal, 4995 Yuva Mangal Dal and 87 NGOs have been trained by SDRF for conducting relief and rescue operations during natural calamities. So far 74 satellite phones have been provided in all the districts and additional 79 satellite phones will be made available soon. In all the districts, in case of disaster, Drone arrangement for surveillance and monitoring have been made. GIS cell is being built at district level for effective management of disaster. During the meeting, it was informed that work on repair of cracks in the slopes of Purnagiri Temple is being done by Wapcos at a cost of Rs. 9.97 crores. Simultaneously, the work of setting up wireless internet communication facility in Vyas, Darma and Chaudans valley of Pithoragarh by SDRF will be started soon. Likewise, there is plan to start wireless internet communication facility in Doon Tracking Route, Pindari Glacier Tracking Route, Gangotri/Bhojbasa Tracking Route. On this occasion, Chief Minister honoured by Darshan Singh, posted in Chamoli district, for his commendable work done as a member of the Disaster Management Search Rescue Team under Disaster Management Department. On August 13, 2018, in difficult conditions, on duty Darshan Singh had saved a girl, who was drowning on the banks of the Alaknanda river, Koteswar temple Rudraprayag. Bhuvan Chandra Kandpal, posted on Outsource from youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal in Almora district, was honoured for commendable work in search and rescue work during disaster or vehicle accident from time to time. District Disaster Management Officer Ms. Deepshikha Rawat was also honoured for her outstanding services. Cabinet Minister Mr. Prakash Pant, Mr. Yashpal Arya, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, DGP Mr. Anil Raturi, ADG Mr. Ashok Kumar, IG Mr. Sajay Gunjial, Secretary Mr. Meenakshi Sundaram, Additional Secretary Mr. Savin Bansal etc. were present on the occasion.

To chalk out the programmes of the Republic Day celebrations, a meeting chaired by Chief Secretary Utpal Kumar Singh was held at Secretariat on Wednesday. It was decided in the meeting to illuminate all the government buildings on January 25 and 26 from 6 pm till 11 pm. It was instructed to use low voltage bulbs/ LED and to ensure the participation of Municipal Corporartion, MussoorieDeheradun Development Authority (MDDA), traders associations and local nongovernment organizations. Ity was decided in the meeting that Information department will play patriotic songs at all important road intersections on loudspeakers from 6 pm till 9 pm on January 25 and from 6 am till 11 am on January 26. The flag hoisting ceremony at secretariat, district headquarters, departmental head offices and administrative officers will be done on January 26 at 9.30 am. A ‘Kavi Sammelan’ will be organized at town hall of Municipal Corporation at Dehradun by culture department on the eve of Republic Day. R.K. Sudhanshu, Secretary to the Governor said cultural programme will be part of the programme to be held at Raj Bhawan on the occasion. The main programme to be held at parade ground will start at 10.30 am and Uttarakhand Governor will be the chief guest. The barricading, beautification and other infrastructural work at the parade ground will be coordinated by District Magistrate, SSP, Dehradun, Chief Executive Officer, Municipal Corporation and Chief Engineer, PWD, Dehradun. The Chief Secretary will hold talks for display of acrobatics by aircrafts by Indian Air Force (IAF) at the parade ground during the ceremony. The contingents of army, ITBP, police, PAC, Home Guards,PRD, NCC,NSS, exservicemen and scouts ands guides will participate in the parade on republic Day. The parade will be led by an officer of the Indian Army and army and PAC bands will play. The Chief Secretary has instructed to contact CRPF for their participation in the parade. The contingents standing first ,second and third for best parade will be awarded by a committee headed by Principal Secretary, Home having army and IG/DIG police and ITBP official. The best tableau will be adjudged by Principal Secretary/Secretary Information for selecting first, second and third prizes. The students of government schools will present cultural programme soon after the conclusion of the parade and the tableaus of different department will be presented. It was instructed that District Magistrate should soon call a meeting to discuss the subject matter of the tableaus with the departments concerned at a coordination meeting. A brief cultural programme will be organised after the presentation of the tableaus. The selection of the cultural troupes will be done by Secretary,culture department in coordination with District Magistrate, Dehradun and Director, Culture /Education department. Dilip Jawalkar,Secretary, Information conducted the meeting. DGP ( law and Order ) Ashok Kumar, Commandant, ITBP Ashok Kumar Gupta,Secretary to Governor R.K.Sudhanshu, Garhwal Commisioner Shailesh Bagoli, Additional secretary Energy Capt.Alok Shekhar tewari, Director Sports, Pratap Singh Shah, Incharge Secretary Bhupal Singh Manral, District Magistrate S.A. Murugesan, SSP ,Dehradun Nivedita Kukreti, Joint Secretary, Information Sanjay Tolia and other officers were present in the meeting .

• Sabarmati River Front Development Corporation (SRFDCL) to give technical support for Rispana and Bindal river front development • MOU exchanged in the presence of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and SRFDCL Chairman Mr Keshav Verma • Both rivers to be rejuvenated on the lines of Sabarmati river In the presence of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, the Memorandum of Understanding (MOU) for river front development of Rispana and Bindal rivers on the lines of Sabarmati river for technical support from Sabarmati River Development Corporation Limited (SRFDCL), was signed by Executive Director of SRFDCL R.K. Mehta and Vicechairman of MDDA Asish Shrivastava at Chief Minister’s residence on Wednesday. Mr Keshav Verma, Chairman of the SRFDCL was also present on the occasion . Both these rivers will be developed on the lines of Sabarmati river. Besides developing the housing and nohousing areas, beautification, checking encroachments and marinating the flow of rivers will be done. The results of this long term mutli facetd project will start coming soon. Speaking on the occasion , Chief minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that efforts were on to work on the project for past sometimes but with technical support of SRFDCL, within two years, both these rivers will be rejuvenated and water flow will be maintained throughout. He said that beautification of the river will add to the beauty of Dehradun and environment will also be protected. He said that he has great love for rivers and in the year 2009 he himself had conducted cleanliness drive for two months and many people were associated. The Chief Minister said that since then he had been planning to implement the project which has now been done. He announced that soon work on Song dam will also start as help from the central government has been sought and budgetary provisions have been made. The 148 tall dam will provide water to Dehradun through gravity and will be completed in one year. Keshav Verma ,Chairman of SRFDCL praised the Uttarakhand government for initiative and said river front development will add to the beauty of these rivers as water will flow throughout and help the environment. He said that they will help the Uttarakhand in river front development as a team. He further said that entire project from river basin to the entire stretch of rivers will be prepared. Terming the river front project as multidimensional, he said that by spending rs. 1100 crore on Sabarmati river development front, it is generating revenue worth rs 3500 crore. He said that they will try to prepare a project of international level on 94 hectares land of these two rivers. He said that he has team of experts and they are working in many states. Asish Shrivastava, vicechairman of MDDA said that it has been planned to start the project in 2019. The NBCC has been chosen as working agency while SRFDCL will provide technical support for which MOU has been signed. He also thanked the Chief Minister for the initiative. Deputy General Manager of SRFDCL Palkesh Parikh, Secretary MDDA P.C.Dumka, Superintending Engineer Sanjeev Jain, Executive Engineer Sanjay Raj were present on the occasion .

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat released the book on the works done by Indian Railways in Uttarakhand – “Nai Railway Naya Uttarakhand” at CM Residence on Wednesday. In this book, information has been given on the development of the works and schemes undertaken by Railways in Uttarakhand from 2014 to present. The book provides information about the development of the railway infrastructure related in the last four years. It also gives insight into the construction of new rail lines in Uttarakhand, Road Over Bridge (ROB), Road Underground (RUB), passengercentric services in Uttarakhand, safety and amenities of passengers, free WiFi at the major railway stations of the state and digital transactions on ticket counters. Chief Minister said that Devbhoomi in Uttarakhand is one of the main tourist and pilgrimage places in the country. Devotees from India and abroad come to visit four Dham of Uttarakhand. Every possible effort is being made to increase the resources for the traffic in the state in view of the convenience of passengers. There is full cooperation from the Central Government in making traffic smooth and accessible in Uttarakhand. After 2014, LucknowKathgodam Express, HisarHaridwar Express, RamnagarChandigarh Express, Jammu TawiHaridwar Express, Anand ViharLalkuan Intercity Express, RamnagarAgra Fort Express were inaugurated in Uttarakhand. Construction work of new railway line between RishikeshKarnprayag is in progress, while the work of final location survey of Char Dham link is in progress. He said that after the construction of the DeobandRoorkee rail line and construction of SaharanpurBaghpatDelhi National Highway, the distance Dehradun to Delhi will be covered within 3 hours. This will increase and at the same time facilitate the tourists and pilgrims in the state. The construction of the RishikeshKarnprayag railway line will also be helpful for the development of hill areas. Railway DRM Mr. Ajay Kumar Singhal informed that for the upgradation of railway stations of Dehradun and Haridwar as well as for the convenience of the passengers, a project of Rs 16 crores has been made and its work has started. He said that Rs. 577 crores expenditure has been incurred on rail projects of Uttarakhand in the past 04 years, which is 208 per cent more than the year 2009 to 2014. Vice President MDDA Mr. Ashish Srivastava, Secretary MDAA Mr. P.C. Dumka, Senior DEN of Railway Mr. Ajay Kumar Singh, Senior DCM Smt. Rekha, DSC RPF Mr. Sandeep Rao Bansal etc. were present on the occasion.

While announcing the start of State Level Sports Maha Kumbh 2018, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that for imparting special training to the sports coach in Uttarakhand, arrangements of a foreign coach are being made. With this initiative, the emerging players and children of Uttarakhand will get good coaching of different sports in the future. Chief Minister said that Uttarakhand has got the opportunity to host national games in 2020. Hosting the national games is a historic opportunity for the state. “I am sure that Uttarakhand, which is known for its hospitality, will host the national games in very orderly manner with cordiality and warmth”, he asserted. Chief Minister further said that by organizing State Level Sports Maha Kumbh, efforts are being made by the Sports Department so that more and more children from the state participate in it. Chief Minister said that the sports are not just a game but also a feeling. Which makes us feel of being one. Sports also creates a sense of love for the country and a feeling to do something for the nation. Sports spirit is not only for sport but also reflected in the social and national life. Today, the emerging players are playing for their school, district, state. We wish that players will get the privilege of playing for their country in the future. With the efforts of state sports department, Uttarakhand got the recognition of the BCCI. With the active efforts of the sports department, International Cricket Tournament are also being held at the Maharana Pratap Sports Stadium from past two years. The historic Investors Summit was also organized at the Maharana Pratap Sports Stadium. State level sports Maha Kumbh is a very good start. In this Maha Kumbh, the sports talent of remote areas would be participating and they are being encouraged. This is a very good opportunity for children in the remote areas of the state, from where they can move forward. Our two international level stadiums are in Dehradun and Nainital. Chief Minister inaugurated the State Level Sports Maha Kumbh at Maharana Pratap Sports Stadium on Tuesday. It is worth mentioning that for promoting sports in Uttarakhand, Sports Maha Kumbh was organised for the first time in the state in 2017. These competitions are organized in different age groups and sports categories from Nyay Panchayat to state level. It will encourage sports culture in the state and sports talent from remote rural and urban areas would be selected and trained for the future. In Sports Maha Kumbh 2018, sports competition will be held for for under14, 17, 19 (boys/girls) and Women and Divyang in age group of 1925 years. In the first phase, competitions were organized in all the 670 Nyay Panchayats and in the second phase and third phase, competition in 95 development blocks and 13 districts respectively had been completed. Prize money for winning players at block, district and state level competitions has been doubled by the state government this year. In the Maha Kumbh this year, 3744 boys and 3666 girls, in total 7410 sportspersons, will participate in various age categories in 13 sports disciplines at the state level. Education Minister Mr. Arvind Pandey, MLA Mr. Umesh Sharma Kau, Secretary Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, sports teacher and players were present.

Finance Minister Prakash Pant will hold a direct dialogue with common people, intellectuals, women, traders and students living in remote areas of the state through Mobile App and facebook from meeting hall of fifth floor of Vishwakarma Bhawan at 11 am on January 20, 2019. Manish Kumar Upreti, budget officer, Finance department informed that during the dialogue officials of the finance department will be present in the meeting hall.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat during an interaction with media has thanked the Prime Minister Mr Narender Modi for taking a decision to provide ten per cent reservation for economically poor belonging to upper castes. Describing Prime Minister Mr. Narender Modi as ‘Ambedkar’ of 21st century, he said that the decision has been taken in the interest of the poor. The Chief Minister said that a poor man’s son has thought about all the poor.

The 9th meeting of the Governing Body of Uttarakhand Space Application Center was held under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Secretariat meeting hall on Tuesday. In which, the USAC Diector Dr. M. P. S. Bisht presented the USAC progress details and financial details for the year 201516, 201617 and 201718. During the presentation, the works being done by USAC were highlighted in detail Director Dr. Bisht. Chief Secretary expected from the members of the USAC to coordinate with the respective departments to utilize the research done by USAC so that the objectives of the research could be brought to the concerned. USAC assured to design and develop a model in 45 days for control on mining on Song. He informed that on the directives of the Chief Minister, for the water conservation, the basic survey and identification of multipurpose ponds in Ramganga in Garsain, Sayunsi in Purivi Nyar, Khairsain and Paithani has been undertaken. He informed that USAC has prepared programmes for School Mapping, Cave Circuit in the tourism sector, Mapping in the area of panchayat, assembly area mapping programme, wetland mapping, GO Morphology mapping, book publication, management programme in development block and district level training and skill development and the beneficiaries are receiving the benefits. On this occasion, Secretary IT R.K.Sudhanshu, incharge Secretary Planning BS Manral, Additional Secretary BC Tiwari, Director General UCAST Director General Dr Rajendra Dobhal, Prof. P. K. Champati Ray of IIRS, Director Wadia Institute Dr. Mira Tiwari etc. were present.

Presentation of DPR of Smart Road was presented before the Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh and Mayor, Municipal Corporation Dehradun Mr. Sunil Uniyal Gamma at Secretariat meeting hall on Tuesday. In the Smart City Project, four roads of Dehradun have been proposed under the Smart Roads, in which the AaragharBehal ChowkE.C.Road, AaragharPrince ChowkHaridwar Road, Clock TowerDilaram ChowkRajpur Road, Clock TowerKishan Nagar ChowkChakrata Road total 8.10km of road has to be constructed. In the proposed smart roads, multiutility service duct will be built on both sides of the road, within which power, telephone cable and drinking water supply pipes can be inserted. Under these proposed ducts, the workers will be able to enter inside and do repair and service work and pollution sensors will also be set up in these service ducts. This will allow not to dig the roads repeatedly and the age of roads will increase. Drains will also be made on both sides of the roads for proper drainage of rain water and to prevent water accumulation on roads. Additional Chief Executive Officer, Dehradun Smart City Ltd. Mr. Ashish Srivastava conveyed that technical assessment of this project has been got done from IIT Roorkee and the suggestions given by them will be included in the project. A sewer line will also be laid in these Smart Road as per the requirement for the next 30 years. Three years of maintenance cost have also been included in the project. During the presentation, it was informed that in the first phase, work on Haridwar road (Prince ChowkAaraghar Chowk) total 1.5 km and E.C. Road (AaragharBehal Chowk) total 2.9 km and in the second phase, work on Rajpur Road (Clock TowerDilaram Chowk) 1.8 km and Chakrata Road (Clock TowerKishan Nagar Chowk) 1.9 km will be done. Chief Executive Officer, Dehradun Smart City Ltd. Mr. Shailesh Bagauli also informed in the meeting that RFP for the ICCC and Smart Road has also been issued. Additional Chief Executive Officer, Dehradun Smart City Ltd. Mr. Ashish Srivastava said that RFP has been done for modernizing the three schools coming under the Smart City as smart schools in accordance with the instructions given by the Chief Secretary in the meeting of the High Powered Steering Committee (HPSC) of Dehradun Smart City Project held on December 26, 2018 and process to contact the Principal and teaching faculty of these schools for developing Gym, Indoor Games/Multipurpose Hall as well as to impart training to the students and teachers of the smart schools is under process. On this occasion, Mayor Dehradun Sunil Uniyal Gamma, Secretary Information Technology R.K. Sudhanshu, Chief Executive Officer Dehradun Smart City Limited Mr. Shailesh Bagauli, Secretary Drinking Water Arvind Singh Hayanki, Additional Secretary PWD Dr. V Shanmugam, Additional Secretary (Power) Captain Alok Shekhar Tiwari, Additional Secretary Finance L.N. Pant and concerned officials were present.

Vice President of Uttarakhand Culture, Literature and Arts Council Mr. Ghananand met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM residence on Tuesday. Chief Minister said that effective efforts are required in the direction of preserving the folk culture and folk art of the state. He said that efforts should also be made to connect the younger generation with their culture. Our rich cultural heritage and folk traditions are our identity. The Culture, Literature and Arts Council will have to make effective efforts in this direction. Vice President of Uttarakhand Culture, Literature and Arts Council Mr. Ghananand assured the Chief Minister that his efforts will be to promote the states rich folk culture and traditions. He will continue to make efforts so that Council succeed in its objectives.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has provided a grant of Rs. 1.5 lakh for the treatment of Kumari Anushka of Rudraprayag, who got electrocuted and is undergoing treatment in Kailash Hospital, Dehradun. Chief Minister expressed regret over the incident. He has instructed the officials of the Power Department that to ensure that such incidents not to happen again, they must take precaution and should pay special attention on maintenance of electricity lines.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed gratitude to the Prime Minister Mr. Narendra Modi for getting the approval of the Union Cabinet for 10 per cent reservation in government jobs for economically weaker upper caste sections. Chief Minister said that for long time, the demand for reservations on economic basis was being demanded by economically backward upper caste people across the country. This step of the Central Government will benefit the economically weaker sections of the society. Describing the decision as a historic step by the central government, Chief Minister said it is an important step in the direction of realizing the concept of “Sabka Saath Sabka Vikas”. Chief Minister said that this will benefit the economically backward people of Uttarakhand and the states youth will get better opportunities to get into government service.

Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh visited the Himalayan Action Research Center (HARC) Naugaon on Sunday. Chief Secretary also observed the Himalayan Action Research Center (HARC) plant tissue culture lab and soil testing lab. HARC Secretary Mr. Mahendra Singh Kunwar held discussions with the Chief Secretary on the initiative taken by HARC on PCDO (Mother Orchard) of apple in the state, opening the market in the interest of the farmers of the Ravai valley and the machines present in the forest department getting any kind of guarantee from the government. In this regard, instructions have were issued by the Chief Secretary to the District Magistrate. Chief Secretary appreciated latest efforts of HARC and the leadership of entire team of HARC. He praised the innovative experiment of HARC Naugaon in the agriculture sector. District Magistrate Uttarkashi, Deputy District Magistrate Badkot, General Manager of Sutlej Hydro Project, President of of Ravai Valley Fruit and Vegetable Producer, Jagmohan Singh, Office Secretary and District Official were present on this occasion. Along with this, Chief Secretary visited remote areas of Tuni, Hataal, Naugaon, etc. During the tour of Lakhamandal, the Chief Secretary gave detailed instructions to the nominated consultant for Dehradun’s selected new destination Lakhamandal. He said that as a part of the decision of the Chief Minister from tourism point of view of developing 13 new destinations in 13 districts of the state, Lakhamandal has been selected in Dehradun. He inspected the work done under governmentrun livelihood scheme in Hanol area on the spot. He also held interaction with the farmers. He saw the innovative experiments done in the field of agriculture by a farmer Premchand Sharma in Hataal. During the talks, the demand of drinking water and veterinary hospital in the area was made by the farmers on which the Chief Secretary instructed the concerned officials.

Allahabad Bank Zonal Head Shmt Seema Narang met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Saturday and held discussions on the effective coordination between Allahabad Bank and State Government in the development of the state. Chief Minister said that the banks also contribute a lot to the development of the state. He expected that like Aadhaar cards, the Allahabad Bank officials will cooperate in providing Golden Cards to the beneficiaries of the the Atal Ayushman Uttarakhand Yojana. Allahabad Bank Zonal Head Shmt Seema Narang apprised the Chief Minister that through its 41 branches in the rural areas of all the districts, Allahabad Bank is making significant contribution in government schemes, poverty eradication, agriculture modernization and MSME. So far, Rs. 10 crores have been approved by Allahabad Bank in the entire state under Mudra Yojana and Standup Scheme. While focusing on financial inclusion, Allahabad Bank has opened 68000 accounts in the state under the Prime Minister Jan Dhan Yojana. In this, there has been special focus on Aadhaar seeding, PMSBY Yojana registration, PMJJBY Yojana registration and RuPay card. Its total business in the state was Rs. 3100 crores in year 2018. Allahabad Bank is actively participating in various government schemes in the state along with statecentric schemes such as Veer Chandra Singh Garhwali Yojana, MSME and Pt. Deendayal Upadhyaya Grih Awas Yojana. On this occasion, the Chief Manager of the Bank Maan Singh Negi, Senior Manager Mr. Devendra Kandpal and Mr. Umesh Joshi were present.

The tableau of Uttarakhand will attract everyone during the Republic Day Parade2019. Deputy Director, Information Department and Nodal Officer of National Ceremony Mr. K. S. Chauhan has said that in the Republic Day parade held in New Delhi, every year tableau of different states participates. For which proposals of tableau are invited by the State Governments and Union Territories, Ministries, Departments every year by the Ministry of Defence, Government of India. These proposals are examined on the basis of the parameters set by the Expert Committee constituted by the Ministry of Defence and the final selected tableaus are also made under the supervision of the Expert Committee. Mr. Chauhan said that this year, the Government of India had instructed all the states that as India celebrates the 150 birth anniversary of Mahatma Gandhi in 2019, the theme of the parade of the Republic Day should be kept based on Mahatma Gandhi Ji, in which tableau related to Mahatma Gandhi’s migration period in various states and other important places should be included and the proposal of the related tableau was sent to Union Government. It was effective presentation during the six rounds meeting of the Expert Selection Committee formed by the Ministry of Defence, Government of India, after which the tableau of Uttarakhand was finally selected. The theme of the tableau has been kept “Anasakti Ashram”. In the tableau, the “Anasakti Ashram”, located in Kausani in Devbhoomi, Uttarakhand, which Mahatma Gandhi had called quotSwitzerland of Indiaquot, has been a very peaceful place. Mahatma Gandhi had visited this ashram in 1929 and wrote a review of “Anasakti Yoga” book at this place. This ashram is operated by local women. A daily prayer meeting is organized in the ashram every morning and evening and the ashram has been developed as a library and research center. In the front part of the tableau, a large statue of Mahatma Gandhi Ji writing Anasakti Yoga has been shown. In the central part, Anasakti Ashram, located in Kausani has been shown and on both sides of the ashram, tourists doing yoga and study and people and Pt. Govind Ballabh Pant has been shown talking to Mahatma Gandhi Ji. In the last section of the tableau, Deodar trees, local citizens and high mountain peaks have been shown. In the side panel, the cultural heritage of Uttarakhand, Jageshwar Dham, Badrinath and Kedarnath temple have been depicted. Mr. Chauhan said that the first meeting for selection of tableau in New Delhi was held on November 30, 2018, in which the proposal of 31 states and 20 ministries was discussed. After this, six round meeting and presentation, Special Selection Committee has finally selected the tableau of 14 States and 6 Ministries, which includes Uttarakhand as well. These states include Arunachal Pradesh, Andaman and Nicobar, Delhi, Goa, Gujarat, Jammu and Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. Mr. Chauhan said that in the last few years, Uttarakhand has exhibited tableau on different subjects during the the Republic Day Parade, in which the subject in Year 2003 was Phool Dei, Year 2005 – Nanda Raj Jay Yatra, Year 2006 – Valley of Flowers, Year 2007 – Corbett National Park, Yesr 2009 – Adventure Tourism, Year 2010 – Kumbh Mela Haridwar, Year 2014 – Herbs, Medicinal Plants, Year 2015 – Kedarnath, Year 2016 – Festival of Ramman and Year 2018 – Village Tourism. Mr. Chauhan said that there is a lot of competition before the other states for selection of tableaus related to their state for which a rationally effective presentation is given. He said that it is a matter of great pride for all of us that since the formation of the state, Uttarakhand tableau has been part of the Republic Day parade 10 times.

The Special BTC teachers of the state have thanked the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat. With the passage of the legislation in the Rajya Sabha doing away with the compulsion of doing two years bridge course for BTC teachers, has given relief to 16608 special BTC teachers of Uttarakhand. The office bearers of the Uttarakhand Rajya Prathamik Shiskshak Sangh met Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Chief Ministers’ residence on Friday to thank him. Digvijay Singh Chauhan, President of Uttarakhand Rajya Prathamik Shiskshak Sangh, Ashok Chauhan, Asish Kumar and Pankaj Lochan were present on the occasion .

The concept of the Growth Centre envisaged by Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has started reflecting on ground. World Bank has agreed to fund the Growth Centre. There are proper arrangement of funds from NABARD as well. The work of developing turmeric and chilli cluster by Amotha AgriBusiness Growth Centre is being started in the Ekeshwar block of Pauri Garhwal by Watershed Management Department. Semar AgriBusiness Growth Centre in Ekeshwar Block, Naali (Falait) AgriBusiness Growth Centre in Dhauladevi block, AgriBusiness Growth Centre in Gram Panchayat Thano in Raipur, AgriBusiness Growth Centre in Kapkot, AgriBusiness Growth Centre in Punah Pokhari (Charkarta) and Khariasi AgriBusiness Growth Centre in Jaunpur Development Block will be functional by March month of this financial year. Chief Minister instructed that the vacant school buildings and Patwari posts should be used for Growth Centres. In addition, Chief Minister issued instructions to work on the action plan to develop cluster of famous local yellow chilli in Lakhauri near Bironkhal, Nainidanda. Chief Minister reviewed the progress of the Growth Centre scheme at Secretariat on Thursday. Rural BPO and IT based five Growth Centres to start in April Five ITbased Growth Centres are being developed in the state by Information Technology Development Agency. From among these five Growth Centres, three are being set up in Garhwal and two in Kumaon Division. ITDA is establishing rural BPO in remote areas in the state. Rural BPOs will work as onestop solution through IT in remote areas. For this, focus on cyber security, rural BPO, data analysis, digital literacy, training of foreign languages is being laid. The Common Service Center will also be working as a facilitator for setting up industry. The proposal related to the IT based Growth Centre will be available within ten days. They will start working from April. Organic Wool, KeedaJadi, Timla, Bedu, Lisa, Pirul Products and Growth Centre Chief Minister directed that the wool of goatsheep should be certified as organic product in the hill areas of Uttarakhand. Proper arrangement of machineshaving should be made. MSME Department informed that woolbased Growth Centres have been set up in Mana Ghigran in Dasoli Block of Chamoli, Beerpur and Dunda of Bhatwadi block of Uttarkashi. Wood Growth Centres have been set up at Pipalkoti in Chamoli. Regarding the availability of wool as per their requirement from Fab India and large brands is also being discussed. Chief Conservator of Forests informed that the systematic collection of KeedaJadi in Dharchula, Bageshwar and Joshimath will be started soon. With the assistance of Forest Development Corporation, the KeedaJadi will be marketed. Chief Minister instructed to work in the field of KeedaJadi in Tharali. With the cooperation of the Forest Department with support of UREDA will aggressively start work on Pirul aggregation and Pirul products in 11 districts of Uttarakhand. Chief Minister instructed that the area of Pirul aggregation should be identified so that there is no dispute for people getting licenses in the future. Secretary MSME informed that so far about fifty proposals have been received in this regard. Work on possibility of making resin from Pirul will be undertaken. Chief Minister said that a group of officers will be sent to Indonesia for the study of Pirul products. In Indonesia, 143 kinds of products are manufactured from dry leaves of Pirul. With the efforts of the state government, so far, three Pirul products have been started in Bageshwar in Uttarakhand. A Growth Centre based on the production of bamboo and fiber products will be started in Pipalkoti. Chief Minister instructed that special emphasis should be given to develop employment opportunities for locals by processing, value addition and marketing of local fruits and natural products of Uttarakhand like Timla, Bedu, Kachnar, Ginger Mango. Twenty Forest Department will soon set up twenty three Growth Centres. Bird Watching Tourist Spot Chief Conservator of Forests informed that out of 1300 species of birds found in the world, 700 species are found in Uttarakhand. Bird watching tourist spots are soon being developed by the forest department to attract tourists in Develsari, Kulchade etc.. Local people will be trained as a tourist guide. Role of Van Panchayats in Growth Centres should be decided Chief Minister Mr Trivendra Chief Minister said that in 12000 Van Panchayats in Uttarakhand (more than half of which are active) have good potential for commercial use of development and forest products. Van Panchayats can play key role in Kutki, wormherb production, soil conservation and water conservation. Chief Minister instructed the Chief Forest Conservator, to study that in the special geographical conditions of Van Panchayats, how forest produce can be generated, which, with strengthening the local economy, will be effective in preventing migration. Secretary Finance informed that Van Panchayats have adequate financial resources. Under the CAMPA, an amount of Rs 17 crore is allocated and under JICA Rs 200 crore have been given. Chief Minister issued strict directions to the officers that the task of establishing Growth Centres should be done in fixed timeframe, the officer must tell work will be completed in how much time. Certification and marketing of Forest Honey for the honey being made in houses of Uttarakhands hill areas Honey Mission Growth Centre starts in Phoolchad of Haldwani Chief Minister has directed that the processing of traditional honey being made in the homes of Pindar Valley, Ukhimath and Jounsar of Chamoli should be done at local level. Simultaneously, proper marketing arrangements should be made. In the form of Organic and Forest Honey, Uttarakhands traditional honey has good demand in national and international markets. It was informed that the Honey Mission is going to start in the Growth Centre of Phoolchad of Haldwani. Nainital district produces onethird of the total honey of Uttarakhand. Talks with New Delhi Municipal Corporation (NDMC) regarding Selling Point of Uttarakhandi Products Chief Minister said that matter of opening 25 Selling Point of Uttarakhand products in New Delhi has been discussed with New Delhi Municipal Corporation (NDMC) chairman. Due to the large population of Uttarakhand migrants in Delhi, there is a good demand for local products of Uttarakhand there. Simultaneously, Chief Minister instructed to set up processing machines for flowers and incense stick products in Nari Niketan, Dehradun. Presently, flowers and incense stick products are sent to Delhi for processing. Four Growth Centres of Trout, Pangasius and Carp Fish Production to start by March Four Growth Centres of Clusterbased trout fishery farming in Fisheries Department, Dehradun clusterbased Pangasius and Carp Fish Farming in Haridwar will start by March. Growth Centres are being developed in Mori and Gahad, which will be completed by March 7. Funding is being done by NCBC. With the technical support of United Nations Development Programme (UNDP), Mandwa, Jhangora and Chaulai Production Cluster Development Mandwa, Jhangora and Chaulai Production Cluster are being developed in Pitrasen of Thalisain of Pauri Garhwal, Maroda of Pavo and Mandgaon of Narendranagar of Tehri Garhwal in collaboration with THDC. As a technical expert, UNDP has a good experience developing Value Chains, so the proposal has been sent to them. In this, there will be an effective role of women selfhelp groups. Women should play an important role in the Growth Centre Chief Minister Along with this, the proposals of three weavingbased Growth Centres for the sericulture will be decided within a week. A total of 23 Growth Centres based on Agricultural Product are being developed under Integrated Livelihood Cooperation Project in the Masala in Haawalbagh of Almora, Garud in Bageshwar, Gaurihat Munakot of Pithoragarh, Talwadi Tharali in Chamoli and Kalsi Koti Ichadi in Dehradun. The meeting was attended by Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Principal Secretary Manisha Panwar, Secretary R K Sudhanshu and Secretary Amit Negi.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of veteran social worker and hero of World War II Captain Chandra Bahadur Karki. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased. He described the demise of Captain Karki as irreparable loss to the society.

Miss Uttarakhand Ms Sanskriti Bhatt called upon Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Thursday. While extending congratulations to Ms Bhatt, Chief Minister wished her a bright future. Describing Ms. Bhatt as an inspiration for the youth, Chief Minister said that there is no dearth of talent here but the need is to provide them recognition. Effective initiatives are being taken by the state government in this direction. Ms. Bhatt appreciated the efforts being made to promote tourism in the state as well as to promote Uttarakhand’s culture and art. She also thanked Chief Minister for providing favourable environment for film shooting in in the state as well as providing the facilities. She said that the natural beauty of Uttarakhand will get more recognition through the films. On this occasion, the family members of Ms. Bhatt were also present.

Under the chairmanship of Chief Secretary Utpal Kumar Singh a meeting to review the preparations for the 38th National Games to be held in Uttarakhand was held at secretariat on Thursday. Chief Secretary instructed that the infrastructural facilities prepared by Uttarakhand government should be got inspected by different sports associations and infrastructural facilities should be at par with the standards for the organization of the National Games. Chief Secretary said that there would be need to hire specialist agencies for work in different sectors. The Chief Secretary also instructed that sports officers of the state should visit Kerala and Goa where National games are being held to know about the infrastructural facilities there. He said that the facilities being provided by these states and the experiences from participating in these games will help Uttarakhand in preparing the facilities for the National games. Chief Secretary Instructed that the Detailed project report (DPR) prepared by Ms. Collage Design Mumbai should be inspected. Sports Secretary Bhupinder Kaur Aulakh, Secretary Finance Amit Negi, IG Sanjay Gunjial, DIG G.S.Martolia, Sports Director Pratap Shah,Secretary MDDA P.C.Dumka and other present in the meeting .

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the untimely demise of Lance Naik Mr. Rajendra Singh Bhandari of 12 Kumaon Regiment, who was posted in Meghalaya. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased. He described the demise of Captain Karki as irreparable loss to the society.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat had a courtesy meeting with Uttar Pradesh Health and Technical Education Minister Mr Ashutosh Tandon “Gopalji” at Chief Minister residence on Thursday. He invited Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on behalf of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath to participate in ‘Kumbh mela’ to be held at Prayagraj. Accepting the invitation, Chief Minister prayed for the successful conduct of the ‘Kumbh Mela’. Thanking the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, he said that Uttar Pradesh and Uttarakhand are linked with the traditions of holding ‘Kumbh melas’ at Haridwar and Prayagraj. He also assured all support for the successful conduct of ‘Kumbh mela’ from Uttarakhand. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also talked about providing adequate water for ‘Kumbh mela’ at Prayagraj from Tehri Dam. Uttar Pradesh Special Secretary Technical Education Gyaneshwar Tripathi were present on the occasion.

Film ProducerDirector Ms. Kanupriya called upon Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM residence on Wednesday. Film ProducerDirector Ms Kanupriya is making an international feature film on 16 Sanskars of Hindu Vedic traditions. During the discussion, Chief Minister welcomed the decision of Ms. Kanupriya to produce the said international feature film in Uttarakhand. Chief Minister suggested that shooting of the Vivah Sanskar in the film should be done in Rudraprayags Triyuginarayan temple. Chief Minister assured the film unit of all possible assistance from the state government during the film production. It is worth mentioning that the shooting of the said international feature film will be done in sixteen places of the state including Devprayag, Karnprayag, Chamoli, Mukteshwar, Kausani, Patal Bhuvaneshwar, Champawat, Baijnath, Auli, Jageshwar Dham, Nainital, Dhanaulti, Rishikesh and Haridwar etc. The film will be screened at various international film festivals.

Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh took a review meeting of the followup of MoUs signed during the Investors Summit at Secretariat on Wednesday. He directed the Industry Departments Monitoring and Followup Cell to continuously contact the investors and solve their problems. He instructed to set up the industries in timely bound manner. In the Investors Summit, so far 602 investors have done MoU of Rs 1 lakh 24 thousand crores. Chief Secretary held project wise detailed discussions regarding the implementation of MoUs of Rs 9 thousand 5 hundred and 30 crore done in the Investors Summit. And discussing the proposals of investment target of Rs 10 thousand crores for the next three months, he held discussions with the departmental nodal officers for their establishment in timely manner. In the meeting, IT Secretary RK Sudhanshu gave detailed information on the progress of the proposals received pertaining to AYUSH and Information Technology. He told that work on 2 projects in IT is under progress and 6 proposals are to be filled in the CAF soon. He informed that in AYUSH, proposals worth Rs 211.5 crore have come, work of one of which is under operation and 7 proposals will be executed in 3 months and one proposal will get started in 6 months. Additional Secretary/Director Solar Power Alok Shekhar Tiwari said that the tender for the allocation of three small hydro projects in Pithoragarh district will be invited by the coming week. He said that the construction cost of these three projects of 40 MW is approximately Rs 400 crore. He said that through the local residents in the hill areas, for the establishment of solar energy projects of 200 MW capacity, tender process is in progress and Rs 800 crore investment is expected. Director Industries Dr. Sudhir Nautiyal said that implementation work of the investment proposal of Rs 4000 thousand crore in manufacturing has started. He apprised that investors problems are being solved immediately with the One Window system and all investors are being encouraged to file soon CAF application through single window. The meeting proceedings were conducted by Principal Secretary Industries Manisha Panwar. Officers of various departments were present in the meeting.

The newly elected working committee members of Uttaranchal Press Club had a courtesy meeting with Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Chief Minister’s official residence on Wednesday. Congratulating the newly elected working committee members, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that media plays an important role in democracy and it is a guard of democracy also. He also expected from working committee members to help make the people aware about the welfare policies and programmes of the state government through healthy journalism. Chief Minister said that in the days of information revolution, the role of media is more important. The trust of common people in media has increased. This will also help in public awareness and expected that media will provide positive support. Vikas Dhulia, President of Press Club, praising the initiatives taken by the Chief Minister in public interest, he said that they would help support spread the programmes of the government to the common people. He said that as per the journalistic norms, providing authentic information to the people will be the responsibility of the media. He assured the Chief Minister of positive support. On this occasion, Sanjay Ghildyal, general secretary, Devender Singh Negi, senior vicepresident, K.S.Bisht, junior vicepresident, Praveen Bahuguna, Cashier of Press Club, senior journalist Ravinder Bharatwal, Bhupender Kandari, Jitender Anthwal, members of the working committee and media coordinator of Chief Minister Darshan Singh Rawat were present.

Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh extended the New Year greetings to the entire Secretariat family in a programme organized by the Uttarakhand Secretariat Association at Secretariat premises and wished them progress and prosperity. Mr. Singh said that the Secretariat is highest administrative institution. After the formation of separate state from Uttar Pradesh, Uttarakhand has witnessed lot of progress. Per Capita Income and GDP of the state has increased. He said that in this progress, the Secretariat officers/employees have a big contribution. He said that due to the adverse geographical situation of the hill areas of the state, people have to come to the secretariat by spending more and making more physical effort. If the behavior of the Secretariat staff is good towards the people coming to the Secretariat, then this message will go through the entire state in a much effective manner. In order to provide better health care to the general public of Uttarakhand, the government has launched an important scheme like Atal Ayushman and long term results of the Investors Summit organized to explore the possibilities of investment of the state are also visible and it will increase the employment opportunities as well. He called upon Secretariat staff to maintain cooperation in the successful operation of the governments plans as they have done in the past. President of the Secretariat Association Deepak Joshi said that the Secretariat is the highest institution in the state and despite the shortage of staff, the secretariat officers and employees have contributed in the development of the state with hard work and dedication. On behalf of Secretariat Association, he assured to provide active support to make the government schemes successful and requested the Chief Secretary to ensure that benefits of secretariat workers rights such as ACP, DCP etc. are given to them on time. He praised the functioning of the Chief Secretary. General Secretary Rakesh Joshi requested the Secretariat staff to cooperate with the people coming to Secretariat in every manner, because they come with much hope to the Secretariat. Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh was given the New Year best wishes in his office in Secretariat by many officers and organizations. Secretary Tourism Dilip Jawalkar and Chief Election Officer Sowjanya, President of Transportation Corporation Association Dinesh Gosain, Secretary General V.S. Rawat, General Secretary Dinesh Pant, Regional Secretary Rakesh Petwal, Deputy secretary Vipin Bijalwan etc., officials of Power Corporation, Director Industries Sudhir Nautiyal, Dr. KP Sharma and many officers extended New Year wishes to Chief Secretary.

As a New Year gift to Uttarakhand, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat laid the foundation stone of the 100bed Pt. Deen Dayal Upadhyaya Government Coronation Hospital in Dehradun on January 1. Chief Minister instructed the Executive Committee on the spot that after one year five month twentythird day June 23, 2020, this hospital must be opened to the public in any situation. He instructed that hospital construction work should be done with quality control. With the latest technology and facilities, its construction work will be carried out on twenty four hour basis. Chief Minister said that it has now ended the long time concern of the Dehradun residents that they did not have their district hospital. Chief Minister said that the proposal will be introduced in the forthcoming cabinet, that along with the Uttarakhand’s hill building construction art, those constructing building and house be allowed to construct an additional floor. He said that our states traditional hill building style is the worlds best building art and style. It is air conditioned, which our ancestors have developed based on their experiences. This will bring the states distinctive identity and art before the world. Chief Minister assured the doctors of all the government hospitals and private institutions that soon all the hospitals would be regularized. He said that the policy changes of the state government will prove to be a big change for Uttarakhand. Chief Minister said that we do not believe in superficial but permanent solution of the problems. While extending the New Year greetings to the people of the state, Chief Minister said that he wish that New Year brings good health and prosperity for everyone, all of us may touch new heights in life and our personality becomes multidimensional. Chief Minister said that it is a matter of great happiness for our state that there are such doctors in the state, who were drawing hefty salaries have been left jobs in big private hospitals and are now providing services on one fourth salary in the Deen Dayal Upadhyaya Hospital. For this doctor like Neurosurgeon Dr. Rahul Awasthi deserves appreciation. Chief Minister said that the Deen Dayal Upadhyaya Government Coronation Hospital will meet today and future needs. It will be constructed in a large area of 8141 square metres. This hospital has a total of 136bed capacity and will have with 76 General Ward, 24 Burn Ward, 11 ICU Bed, Recovery Ward of 9 Beds and 16 Emergency Bed and 4 Operation Theater. It will be sophisticated and fully computerized. The hospital will have all the facilities for diagnosis of MRI, CT scan, Xray, blood bank, blood sample, blood donation etc. Chief Minister said that 108 services will continue in the state. For the effective operation of the mobile medical van, for technical reasons, amendments in the Motor Vehicle Act will be considered. On this occasion, MLA Khajan Dass, Ritu Khanduri, Secretary Health Nitesh Kumar Jha, Chief Medical Officer Dr. SK Gupta etc were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that state government is the guardian of the inmates of the Nari Niketan and the girls in the State Juvenile Home. There is a need for continuous efforts to connect the girls and the inmates with the mainstream of the society. Chief Minister instructed the District Child Protection Officer, Dehradun that besides education, girls living in Nari Niketan should be imparted training for employmentoriented skill development and horticulture etc. For this, a contract should be done with the skill development department. Chief Minister also directed for conducting the regular health checkup of the girls and inmates living in Nari Niketan. He said that all the facilities of mentally disabled inmates should be taken care of. On the occasion of New Year, Chief Minister went to the Kedarpuram, Dehradun situated State Reform Home, Nari Niketan and Government Juvenile Home and extended the New Year wishes to the boysgirls, inmates and children present there. Chief Minister directed the District Probation Officer/District Child Protection Officer, Dehradun to develop Nari Niketan building in the form of a green building. Chief Minister said that keeping in view the growing number of the inmates, along with developing the Nari Niketan Building as National Level Adarsh Green Building stateoftheart facilities should be developed there. Chief Minister had informal talks with the boys in the State Juvenile Home. Chief Minister asked the boys and girls about their studies, future plans and interests and encouraged them to adopt a positive attitude towards life.

On New Year’s day, various public representatives, senior administrative and police officers, various organizations and people belonging to different sections of the society met Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at his official residence and Chief Minister’s office at secretariat and greeted him on New Year day. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat greeted everyone on New Year and wished that the New Year will bring happiness for the people of Uttarakhand. He wished that common people be supporter and participant in the efforts being made by the state government for the all round and planned development of the state. He said that Uttarakhand belong to Uttarakhandis and we all should resolve that we should be healthy, economically powerful and our boundaries should be secure. He also greeted the soldiers posted on the borders to guard the frontiers of the country on New Year.

Health Secretary Nitish Jha has informed that golden cards of a total of 25,000 beneficiaries under ‘Atal Ayushman Uttarakhand Yojna’ have been made since the start of the scheme on December 25 in the state. A total of 132 people have got medical services under the scheme in the various identified hospitals of the state.

The newly elected members of administrative committee of Uttarakhand State Cooperative Federation Limited led by its president Brij Bhushan Gairola and members Matbar Singh Rawat, Narinder Singh and Deepak Singh Chuphal had a courtesy meeting with Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Chief Minister’s official residence on Tuesday. Welcoming the member of the administrative committee of Dehradun and representatives of Uttarakhand State Cooperative Federation Limited, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that after the formation of the new committee, it will help restoration of democratic management of Uttarakhand State Cooperative Federation Limited. Cabinet Minister Prakash Pant, Higher Education minister Dr Dhan Singh Rawat and others were present on the occasion.

On the New Year, the state government has given a gift to all the Urban Local Bodies. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that government will not allow the paucity of the funds for the local bodies. He said that the state government is committed to the development of local bodies. Every possible effort will be made by the government to strengthen the urban local bodies. In this series, a total of Rs 186 crore 32 lakh 84 thousand have been released for the quarterly installment (final installment) for the Financial Year 201819. According to the decisions taken by the Government on the recommendations of the Fourth State Finance Commission recommendations, for all the urban local bodies (Municipal Corporation, Nagar Palika Parishad and Nagar Panchayat), the government order for releasing the fourth quarter installment of Rs 186 crore 32 lakh 84 thousand for the financial year 201819 has been issued by Finance Secretary Mr. Amit Negi. Under this, an amount of Rs 65 crore 66 lakh 60 thousand has been released for 08 Municipal Corporations including 2 Corporation of Rishikesh and Kotdwar. A total of Rs 65 crore 32 lakh 35 thousand have been released for Nagar Palika Parishad. An amount of Rs 11 crore 25 lakh 35 thousand has been released to the Nagar Panchayats. All the 13 district panchayats of the state have been disbursed a total amount of Rs 42 crores 64 lakh 86 thousand. From the amount released to Municipal Corporation, Nagar Palika Parishad and Nagar Panchayat, payment for path prakash, Jal Sansthan, salary and allowances of employees, clearance of claims of retired employees and payment for development works will be made. From the amount released to the district panchayats, moey will be utilized on sewerage and solid waste management, septage management, drainage and sanitation, maintainence of community assets, street lights, construction of Anganwadi buildings, construction of additional class rooms, salary, allowances and development works.

On the instructions of the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, to provide 100 per cent benefit of the departmental schemes to the people, the remaining amount of Rs 200 crores of the district plan has been released to all the 13 districts. Chief Minister instructed Secretary Finance that shortage of funds should not come in the way of completing the schemes. He also instructed the Secretary Finance to continuously monitor the departmental schemes. Government Order has been issued by Secretary Finance Mr. Amit Singh Negi to release the remaining amount of Rs 200 crore rupees for the fiscal year 201819 under the Department wise/Work wise Approved Outlay limit by the District Planning Committee. The said amount has been released to the districts – the breakup is Rs. 158.20 crore for general grant, Rs. 35.58 crore for Special Component Plan (SCP) and Rs. 6,22,02000 for Tribal Sub Plan (TSP).

On the issue of a memorandum being submitted to the Tourism Minister regarding reconsidering the orders issued by the Garhwal Mandal Vikas Nigam (GMVN) MD, wherein he had ordered that consumers of Gas Agencies of Tuni, Yamkeshwar, Bhawar and Pokhra, being operated by GMVN should be attached with the nearby gas agencies, and also requesting the Minister for continuation of the gas supply services from the earlier operators, Secretary Tourism Mr. Dilip Jawalkar has directed GMVN Managing Director to continue the operations of these gas agencies. He has mentioned in the letter to GMVN MD that if the services of these gas agencies are attached with the surrounding agencies, rural gas consumers living in the remote areas will have to face difficulty. Secretary Tourism instructed the Garhwal Mandal Vikas Nigam to continue the operations of the agencies until a final decision regarding the losses being incurred by the Indian Oil Corporation Limited for running the said gas agencies is being taken at the government level. He also directed the GMVN MD to convene a meeting with the competent authorities of the Indian Oil Corporation. Tourism Minister has assured the pubic representatives, who had submitted the memorandum, that the above agencies will continue as it is. Notably, on December 22, GMVN MD had written a letter to the Indian Oil Corporation Limited Deputy General Manager (LPG Sales), Dehradun stating that due to loss, the consumers of the gas agencies of Tuni, Yamkeshwar, Bhawar and Pokhra being operated by the Corporation should be attached with the nearby gas agencies and it was expected that after December 31, 2018, the operations of the said gas agencies should be conducted by the nearby gas agencies.