मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को विधानसभा देहरादून में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (ब्क्ै) जनरल अनिल चैहान ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और सीडीएस ने सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों एवं सेना द्वारा राज्य में आयोजित किए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सैन्यभूमि है। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रक्षा क्षेत्र में अधिक अवसर देने और राज्य की सुरक्षा व विकास को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को विधानसभा देहरादून में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मेहरावना (चकराता) के विद्यार्थियों ने भेंट की। इसके बाद छात्र छात्राओं ने विधानसभा में विधानसभा सत्र में हो रही विभिन्न गतिविधियों को देखा। मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण की उपस्थिति में मंगलवार को ईविधान एप्लीकेशन (छमट।) का लोकापर्ण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ईविधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण और विधायकगण उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा और अन्तरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र के साथ राजपुर रोड स्थित होटल में ‘सिं्प्रगशेड प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलनः भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए रणनीतियां विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हे.न. बहुगुणा विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल द्वारा लिखित पुस्तक ‘भारतीय हिमालय क्षेत्र एक सतत भविष्य की ओर’ का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करते हुए कहा कि इस कार्यशाला से जहां भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को बल मिलेगा, वहीं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कार्ययोजना बनेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिं्प्रग शेड मैनेजमेंट और जलवायु संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता बनाये रखने के लिए इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच समन्वय बनाकर कार्य किये जा रहे हैं। राज्य में जी.डी.पी की तर्ज पर जी.ई.पी इंडेक्स तैयार कर जल, वन, भूमि और पर्वतों के पर्यावरणीय योगदान के आकलन के प्रयास किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का एक महत्वपूर्ण वाटर टावर भी है। यहां के ग्लेशियर पानी के अविरल स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संकट से समस्याओं के समाधान के लिए राज्य में अनेक कार्य किये जा रहे हैं। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ‘सिं्प्रग एण्ड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी’ का गठन किया गया है। इसके तहत 5500 जमीनी जलीय स्रोतों तथा 292 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर उपचार किया जा रहा है। हरेला पर्व पर राज्य में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। अमृत सरोवर योजना के तहत राज्य में 1092 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत पिडंर को कोसी, गगास, गोमती और गरूड़ नदी से जोड़ने का अनुरोध नीति आयोग से किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह कार्यशाला उत्तराखण्ड ही नहीं बल्कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक जल स्रोतों के वैज्ञानिक पुनर्जीवीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। उपाध्यक्ष नीति आयोग श्री सुमन के. बेरी ने हिमालयी राज्यों में खाली हो रहे गांवों को फिर से पुनर्जीवन दिए जाने के लिए बाहर बस गए लोगों को अपने गांवों में वापस लाने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए वाईब्रेंट विलेज योजना को गंभीरता से लेते हुए, ऐसे गांवों में रोजगार और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की बात कही। उन्होंने नीति आयोग के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए विज्ञान, सामुदायिक सहभागिता एवं महिलाओं को सशक्तिकरण पर विशेष बल दिए जाने की बात कही। इसके लिए उन्होंने ब्रॉडबैंड सेवा के विस्तार, इन्टरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाये जाने पर बल दिया। सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से प्राकृतिक जल स्रोतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उत्तराखण्ड की परंपरा में जल स्रोतों को पवित्र माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके संरक्षण के लिए सबको सामुहिक प्रयास करने होंगे। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, नीति आयोग के सलाहकार श्री सुरेन्द्र मेहरा, प्रमुख वन संरक्षक श्री धनंजय मोहन, उप निदेशक आईसीआईएमओडी सुश्री इजाबेल, निदेशक एनआईएचई प्रो. सुनील नौटियाल उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू किया जाएसीएम निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिये निर्देश। आबादी और वाहनों की वृद्धि के दृष्टिगत राज्य के अन्य शहरों के लिए भी सुनियोजित प्लान पर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू किया जाए। देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर को एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए केन्द्र से सहयोग का अनुरोध करने और स्टेट सेक्टर से शीघ्र कार्य शुरू करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिये हैं। देहरादून में आबादी और वाहनों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि, पर्यटकों की संख्या में हो रही वृद्धि और दिल्लीदेहरादून एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यातायात में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिये हैं। रिस्पना नदी के तल पर 11 किलोमीटर और बिंदाल नदी के तल पर 15 किलोमीटर लंबे चार लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य होना है। इन नदियों के अन्दर स्थित जन सेवाओं विद्युत लाइन, हाई टेंशन लाइन, सीवर लाइन का नदी से बाहर विस्थापन होना है। एलिवेटेड रोड के साथ नदी के दोनों किनारों पर रिटेनिंग वाल और निर्माण और बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने सभी रेखीय विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि आबादी और वाहनों की वृद्धि के दृष्टिगत राज्य के अन्य शहरों के लिए भी सुनियोजित प्लान पर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि राज्य में जो भी विकास के कार्य किये जा रहे हैं, उनका आउटपुट धरातल पर दिखे। कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा आगामी राजजात यात्रा के लिए भी तैयारी शुरू की जाए। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि यूआईआईडीबी, देहरादून एलिवेटेड रोड, गढ़वाल और कुमांऊ की कनेटिविटी के कार्यों, मानसखखण्ड मंदिर माला मिशन, आगामी नंदा राजजात की तैयारियों नियमित समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री भी समयसमय पर इनकी समीक्षा करेंगे। बैठक में राज्य अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक श्री धनंजय मोहन, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री नितेश झा, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री वी. षणमुगम, श्री एस.एन. पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, श्री रणवीर सिंह चैहान, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी, एसएसपी देहरादून श्री अजय सिंह,नगर आयुक्त श्रीमती नमामि बंसल एवं सबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री धामी ने संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान एवं छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में 261 संस्कृत विद्यार्थियों को किया सम्मानित सरकार संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने का कर रही है कार्य मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए 261 छात्रछात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान में 2024 25 हेतु 10 वीं और 12 वीं के कुल 24 मेधावी छात्रछात्राओं को सम्मानित किया। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः रु 5100, रु 4100 और रु 3100 रुपए की धनराशि दी गई। डॉ भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति संस्कृत छात्रवृत्ति योजना 2024 25 हेतु कुल 148 छात्रछात्राओं को सम्मानित किया। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना 2024 25 के अंतर्गत कुल 89 छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्कृत शिक्षा के छात्रछात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। कहा कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के माध्यम से संस्कृत विद्यालयों में अध्यनरत बालिकाओं के प्रोत्साहन हेतु प्रथम बार गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया गया है। जिसके अंतर्गत संस्कृत विद्यालय में अध्यनरत सभी वर्गों की बालिकाओं को 3012 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। डॉ भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 3012 रु वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। संस्कृत शिक्षा के मेधावी छात्रछात्राओं को प्रेरित करने के लिए संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान योजना संचालित की जा रही है। जिसके तहत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में संस्कृत शिक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले तीनतीन विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः 5100, 4100 और 3100 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। कहा कि प्रदेश के 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम विकसित करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार के माध्यम से सरकार प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शोध सम्मेलन, अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन, अखिल भारतीय वेद सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, संस्कृत शिक्षा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यशाला, संस्कृत छात्र प्रतियोगिता आदि विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर देव भाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी प्राचीन मौलिक विरासत और संस्कृति के उत्थान के तौर से गुजर रहा है। भारत के प्राचीन वैभव और गौरव को प्रदर्शित करने वाली पहचान और प्रतीकों का संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। उत्तराखंड भी हर दिशा में नवाचार के दौर से गुजर रहा है। उत्तराखंड में स्थानीय स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर भी मार्गदर्शन का कार्य कर रहे हैं। विकास के नित नए आयाम स्थापित किया जा रहे हैं। कहा कि उत्तराखंड के प्रवासी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके पूर्वजों की देवभूमि तेजी से उन्नति के दौर से गुजर रही है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक सरिता कपूर, सचिव संस्कृत शिक्षा दीपक कुमार गैरोला, निदेशक संस्कृत शिक्षा आनंद भारद्वाज आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

38वें राष्ट्रीय खेल में लोगों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र रहा शुभंकर ‘मौली’ राष्ट्रीय खेलों के समापन के बाद सीएम आवास पहुंचा। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में मौली का स्वागत किया। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर प्रतीक ’मौली’ (मोनाल पक्षी) देशभर में चर्चा का केन्द्र रहा है। उत्तराखण्ड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली राज्य के हर जनपद में भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल के दौरान मौली की सक्रियता ने सबका दिल जीतने का कार्य किया। उत्तराखण्ड का राज्य पक्षी मोनाल की विशिष्टता से देशभर के लोग परिचित हुए। 38वें राष्ट्रीय खेल ने उत्तराखण्ड को देवभूमि और वीरभूमि के साथ ही खेल भूमि के रूप में नई पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास और नई खेल नीति के परिणाम स्वरूप राज्य के खिलाड़ियों द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन कर 103 पदक हासिल कर देशभर में शीर्ष सात राज्यों की श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड 25वें स्थान पर था। उत्तराखण्ड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल ग्रीन गेम्स, ईवेस्ट से बनाये गये मेडल और पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम से पौध रोपण के लिए भी याद किया जायेगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में महानिदेशक आसाम राईफल्स लेफ्टिनेंट जनरल श्री विकास लखेड़ा, एवीएसएम, एसएम ने शिष्टाचार भेंट की।

38वें राष्ट्रीय खेलों का हुआ भव्य समापन उत्तराखंड की देवभूमि के साथ खेलभूमि के तौर पर भी बनी पहचानरू केंद्रीय गृह मंत्री शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तराखंड द्वारा की गई शानदार व्यवस्थाओं की जमकर सराहना की राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से उत्तराखंड में नई संभावनाओं और उम्मीदों की शुरुआतरू सीएम धामी केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में अन्तरराष्ट्रीय स्पोट्र्स स्टेडियम गोलापार, हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन समारोह आयोजित किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष श्रीमती पीटी. ऊषा ने 38वें राष्ट्रीय खेल के समापन की घोषणा की। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले सर्विसेज, महाराष्ट्र और हरियाणा को सम्मानित किया। उत्तराखंड के हर जिले में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तराखण्ड के चारों धामों के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री धामी ने उत्तराखंड के हर जिले में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने देवभूमि को राष्ट्रीय खेलों के नक्शे पर 25वें स्थान से 7वें स्थान पर लाने का कार्य किया है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के विजेता खिलाड़ियों ने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी उत्तराखंड के विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उत्तराखंड की मेजबानी का देशभर में गुणगान। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तराखंड की आयोजन समिति एवं खेल संगठनों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए पूरे देश में उत्तराखंड की तारीफ हो रही है। पूरा देश उत्तराखंड द्वारा की गई शानदार व्यवस्थाओं के गुणगान कर रहा है। भौगोलिक कठिनाइयों के बावजूद उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री श्री धामी के नेतृत्व में इस कार्य को कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया है। उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हार और जीत का खेल से मतलब नहीं है। जीत का जज्बा और हार से निराश न होना, ये खेल का संदेश है। हारने वाले खिलाड़ियों के लिए अगली बार मेडल लाने का मौका है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री धामी के नेतृत्व में 38वें राष्ट्रीय खेलों में इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेज एवं इको फ्रेंडली गेम को धरातल में उतारा गया है। खिलाड़ियों के नाम पर पौधारोपण किया गया। राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों द्वारा कई नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए गए हैं, इन रिकॉर्डों से अंतरराष्ट्रीय खेलों में भी भारत के लिए पदक की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय खेलो की यह मशाल उत्तराखंड से अब मेघालय जाएगी। मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा ने यह निर्णय लिया है कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में कुछ खेलों के आयोजन से पूरे नॉर्थ ईस्ट को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री श्री संगमा को आगामी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। हार से लें जीत की प्रेरणा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों के वातावरण में सकारात्मक बदलाव आया है। देश भर के कई जिलों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग की व्यवस्था, खिलाड़ियो को प्रोत्साहन और पारदर्शी चयन के माध्यम से आज विश्व के खेल पटल पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा भारत के खेलों का भविष्य उज्ज्वल है। खेलों में हर बार नए कीर्तिमान स्थापित हो इसकी व्यवस्था केंद्रीय खेल मंत्री ने की है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने फिट इंडिया और खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। खेल हमें हारने के बाद जितने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री को खेल मित्र मानता है हर खिलाड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सफलता सिर्फ शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय और मजबूत मन से प्राप्त होती है। अथक परिश्रम और निरंतर प्रयास खिलाड़ियों को आगे ले जाएगी। इन सभी के माध्यम से खिलाड़ी मेडल तक की यात्रा तय कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। आज हर खिलाड़ी प्रधानमंत्री श्री मोदी को खेल मित्र के रूप में मानता है। उन्होंने कहा 2014 में खेल बजट 800 करोड़ था, जो 2025 26 में खेल बजट 3800 करोड़ तक पहुंचाया है। अंतरराष्ट्रीय मंचों में भी हमारे खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। खिलाड़ियों के मेडल से पता लगता है कि देश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और जीतने की भूख में बढ़ोतरी हुई है। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है भारत। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया के माध्यम से उत्तराखंड जैसे छोटे पहाड़ी राज्य ने इतने बड़े खेल आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यह बताता है कि भारत का हर राज्य खेलने और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इस राज्य से, अब फिर राष्ट्रीय खेल का आयोजन एक पहाड़ी राज्यों में जा रहा है। आज खिलाड़ी कई प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है। 2036 में ओलंपिक के अंदर उत्तराखंड के खिलाड़ी भी मेडल लाकर भारत के तिरंगे का मान बढ़ाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. सुषमा स्वराज एवं पुलवामा में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पुलवामा के जवानों की शहादत ने देश को सुरक्षित किया है। जवानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर करारा जवाब दिया था। इसी के कारण पूरी दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला है। इससे दुश्मनों को साफ संदेश गया कि भारत की सेना और सीमा से कभी खिलवाड़ नहीं करना है। नेशनल गेम्स से उत्तराखण्ड में नई उम्मीदों, और नई संभावनाओं की एक नई शुरुआत सीएम मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर हमें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। आज इन खेलों के समापन के अवसर पर हमें देश के गृहमंत्री अमित शाह जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। खेलों के इस महा समागम में देशभर से पधारे 16 हजार से अधिक एथलीट्स ने 35 खेल विधाओं में प्रतिभाग कर कुल 448 स्वर्ण 448 रजत तथा 594 कांस्य पदक जीते। कई खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए गए और भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाले बहुत से चैंपियन भी उभर कर सामने आए हैं। इन खेलों में जहां हमने पहली बार योग और मलखंब जैसे अपने पारंपरिक खेलों को शामिल करने का कार्य किया वहीं रात्रि काल में रिवर राफ़्टिंग की प्रतियोगिता का आयोजन कर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किया गया। इस आयोजन में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने के साथ ही बिजली के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग भी किया। खिलाड़ियों को दिए गए मेडल को ईवेस्ट और खेल किटों को रीसाइकिल्ड पदार्थों से तैयार किया गया। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईवाहनों का प्रयोग भी किया गया। 2.77 हेक्टेयर वन क्षेत्र को ’खेल वन’ के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रत्येक पदक विजेता खिलाड़ी के नाम से रूद्राक्ष के पेड़ लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राष्ट्रीय खेल में देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी और ऋषिकेश जैसे मैदानी शहरों के साथ ही अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी जैसे सुदूर पहाड़ी स्थानों में भी खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई। चकरपुर जैसे एक छोटे से कस्बे में भी राष्ट्रीय खेलों की प्रमुख स्पर्धा का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय खेल में जितने भी वाटर स्पोट्र्स के इवेंट्स हुए, सभी को उत्तराखंड की हाई एल्टिट्यूड पर स्थित झीलों एवं नदियों में आयोजित किया गया। इन खेलों के आयोजन के लिए अस्थाई निर्माण की बजाय प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थाई स्पोट्र्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों को सफलतापूर्वक आयोजन के साथ उत्तराखंड ने इन खेलों में 24 स्वर्ण पदकों के साथ रिकॉर्ड 103 पदक अर्जित किए। इन परिणामों से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि “अतिथि देवो भवः“ की प्राचीन परंपरा के अनुसार खेलों के आयोजन के दौरान प्रयास किया गया कि विभिन्न राज्यों से पधारे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय खेल में आये खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ देवभूमि उत्तराखंड से अपने इस रिश्ते को बनाए रखेंगे और भविष्य में सपरिवार उत्तराखण्ड की नैसर्गिक सुंदरता को देखने अवश्य आएंगे। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन आप सभी खिलाड़ियों के लिए खेल अवसरों का अंत नहीं, बल्कि नई उम्मीदों, नए संकल्पों और नई संभावनाओं की एक नई शुरुआत है। उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेल के आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान देने वाले भारतीय ओलंपिक संघ, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, खेल विभाग और सभी वॉलेंटियर्स का भी आभार व्यक्त किया। प्रस्तावित 39वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए मेघालय को भी उन्होंने अग्रिम शुभकामनाएं दी। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने 38 राष्ट्रीय खेलों के शानदार आयोजन के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजना के बाद देवभूमि उत्तराखण्ड खेलभूमि भी बन गई है। उन्होंने इस राष्ट्रीय खेल में पदक प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश स्पोट्र्स हब बने इसकी शुरूआत आज से हुई है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष श्रीमती पीटी. ऊषा ने कहा कि बहुत कम समय मिलने के बावजूद भी उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेल की हर स्पर्धा का शानदार आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में खेल और खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि खिलाड़ियों ने संकल्प से शिखर तक को आत्मसात कर उत्तराखण्डियों को गर्व से अभिभूत किया। राज्य की रजत जयंती को स्वर्णिम बनाया है। हमारे खिलाड़ियों ने उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में आगे बढ़ाया है। उत्तराखंड की जनता ने राष्ट्रीय खेल के महा आयोजन को सफल बनाया है इस अवसर पर मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, राज्यसभा सांसद श्री महेन्द्र भट्ट, सांसद श्री अजय भट्ट उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

राज्य में वनाग्नि की चुनौतियों से समाधान के लिए वनाग्नि की पिछली घटनाओं में आई समस्याओं का ध्यान में रखते हुए आगे की योजनाएं बनाई जाए। वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। सभी विभागों के साथ ही सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, महिला मंगल दलों, युवक मंगल दलों और वन पंचायतों का भी वनाग्नि की घटनाओं को रोकने में सहयोग लिया जाए। वनों में आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को आई.टी.पार्क देहरादून स्थित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में वनाग्नि नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी विभागों को एकजुटता से कार्य करना होगा। उन्होंने अपर मुख्य सचिव श्री आर.के. सुधांशु को निर्देश दिये कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सभी विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पत्र जारी किया जाए। वनाग्नि को रोकने के लिए शीतलाखेत मॉडल के साथ ही चालखाल, तलैया और अन्य प्रभावी उपायों पर कार्य किये जाएं। इसके लिए जलागम विभाग का भी सहयोग लिया जाए। आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि से राज्य को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ता है। वन संपदा के नुकसान के साथ ही पशु हानि भी होती है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर नियमित जागरूकता अभियान चलाये जाए। नवाचारों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए संयुक्त रूप से आयोजित इस मॉक ड्रिल में 06 जनपदों के 16 स्थान चिन्हित किये गये। वनाग्नि के कारण विभिन्न परिस्थितियों का किस तरह समाधान करना है, रिस्पांस टाइम कम करने, वनाग्नि को रोकने के लिए जन सहयोग और अन्य प्रभावी उपायों पर मॉक ड्रिल की गई । मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की मॉक ड्रिल से जरूर वनाग्नि के समय उस पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वनाग्नि को रोकने के लिए राज्य को आधुनिक उपकरण देने पर भी मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राज्य सलाहकार समिति आपदा प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार रुहेला, प्रमुख सचिव श्री आरके सुधांशु, सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन, आईजी फायर श्री मुख्तार मोहसिन, एनडीएमए के सीनियर कंसल्टेंट श्री आदित्य कुमार, अपर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी श्री राजकुमार नेगी, अपर सचिव श्री विनीत कुमार, अपर प्रमुख वन संरक्षक श्री निशांत वर्मा, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद ओबेदुल्लाह अंसारी और वर्चुअल माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हल्द्वानी गौलापार स्पोट्र्स स्टेडियम में आयोजित 38 वें राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर समापन कार्यक्रम हेतु अंतिम रूप से की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने समापन समारोह को भव्यता पूर्वक सम्पन्न कराए जाने हेतु की जा रही विभिन्न तैयारियां मंच निर्माण, साज सज्जा, बैठने की व्यवस्था आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर, की जा रही सभी तैयारियां की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की पूर्व तैयारियां का स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्टेडियम के ऑडिटोरियम में अधिकारियों के साथ बैठक कर समापन समारोह की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है इस समापन कार्यक्रम को भव्यता से सम्पन्न करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा, दर्शक दीर्घा, और अन्य सभी सुविधा बेहतर हो इसका विशेष ध्यान रखा जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38 वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत सभी प्रतियोगिताएं उत्तराखंड राज्य के भीतर ही सम्पन्न हुई, राज्य के बाहर नहीं जाना पड़ा। इस हेतु सभी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तैयार किया गया। आने वाले समय में राज्य के युवाओं को इसका बेहतर लाभ प्राप्त होगा और यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रौशन करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड राज्य 25 स्थान पर था आज पदक जीतकर 7 वें स्थान पर है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न हो इस हेतु सभी व्यवस्थाएं चाक चैबंद हो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री धामी ने फैनसिंग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्होंने निशानेबाजी प्रतिभागियों का मनोबल बढाते हुये उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट,डा0 अनिल कपूर डब्बू, दिनेश आर्य, एशियन फैनसिंग फैडरेशन के महासचिव राजीव मेहता, सचिव खेल अमित सिन्हा, आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, आईजी डा. योगेन्द्र रावत, जिलाधिकारी वंदना निदेशक खेल प्रशान्त आर्या, ले. जनरल (सेनि) हरपाल सिंह के साथ ही अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को काशीपुर रामलीला मैदान पहुंचकर दिव्य ज्योति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथामृत सुना। दिव्य ज्योति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन मुख्यमंत्री श्री धामी ने काशीपुर पहुंचकर बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित किया व कथा वाचक साध्वी कालिन्दी भारती को फूलमाला व अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इसके उपरांत उन्होने श्रीमद् भागवत कथा को सुना। मुख्यमंत्री ने कथा में सम्बोधित करते हुए कहा कि दिव्य कथा वाचक व सुन रहे श्रद्धालुओं का हृदय की गहराइयों स्वागत करता हूं। उन्होंने आशुतोष महाराज को नमन करते हुए कहा कि उनके ज्ञानामृत से हम सब आज कृतार्थ हो रहे है। उन्होंने कहा कि सभी सन्तगणों व जनता का साथ प्राप्त होता है, इससे हमें नयी ऊर्जा मिलती है। उन्होने कहा कि सन्तो का समागम व हरि कथा दुर्लभ होते है ये बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होते है। उन्होने स्वामी उमेशानन्द जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मै स्वंय को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमे आप सभी पूज्य संतो का आर्शीवाद मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशीपुर की भूमि धर्म, आध्यात्म की ऐतिहासिक भूमि है। पुरातत्व विभाग ने भी सर्वे कर काशीपुर की भूमि को ऐतिहासिक माना है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व व आशीर्वाद से सरकार देवभूमि के संरक्षण व विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। केदारखण्ड व बदरीनाथ धाम में कई ऐतिहासिक विकास कार्य हुऐं है, मानसखण्ड मंदिर माला के अन्तर्गत मन्दिरों को जोड़ने व उनके सौन्र्दयीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें काशीपुर मां बालसुन्दरी मन्दिर को भी रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार डैमोग्राफी, अतिक्रमण हटाने का कार्य कर रही है ताकि उत्तराखण्ड का मूल स्वरूप बना रहे। उन्होने कहा कि सरकार ने यूसीसी लाकर सभी को समान अधिकार व न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होने कहा कि विकल्प रहित संकल्प पर सरकार पूरी दृढ़ता से कार्य कर रही है। उन्होने सभी संतो व श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी संतो व जनमानस का हमेशा आर्शीवाद व मार्गदर्शन यूं ही मिलता रहे। इस दौरान विधायक शिव अरोरा, मेयर दीपक बाली, दर्जा मंत्री सुरेश भट्ट, मुकेश कुमार, शैलेन्द्र मोहन सिंघल, राम महरौत्रा, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकान्त मिश्रा, अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार जोशी, एएसपी डॉ उत्तम सिंह नेगी, नगर आयुक्त विवेक राय, सीओ आरडी मठपाल, उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, चतर सिंह चैहान सहित अनेक गणमान्य व श्रद्धालु उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को वन्दना कटारिया स्पोट्र्स स्टेडियम पहुॅचकर 38वें राष्ट्रीय खेलों के अन्तर्गत आयोजित कुश्ती तथा हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह वर्धन किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी हम सभी के लिए बड़ा अवसर है। उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें मेजबानी का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि नेशनल गेम्स के सभी आयोजन बहुत अच्छे हो रहे हैं। अन्य प्रदेशों के जो खिलाड़ी आए हैं, वह भी एक अच्छा अनुभव देवभूमि से लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अच्छी खेल सुविधाएं विकसित हुई हैं और खिलाड़ियों ने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन करके राज्य का मानसम्मान बढ़ाया है। पदक तालिका में भी हम टोप टेन में शामिल हैं, जबकि गोवा में आयोजित 37 वें राष्ट्रीय खेलों में हम 25 वें स्थान पर थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वे राष्ट्रीय खेलों में बड़ी उपलब्धि मिल रही है। उन्होंने कहा कि अब हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में स्थापित होगी और यहां के खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, ऐंसे खिलाड़ियों को अच्छा स्थान मिलेगा, खिलाड़ियों के व्यक्तित्व का विकास होगा, खेलों के क्षेत्र में उनको अच्छा प्रदर्शन करने के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कई सारे खेल स्ट्रक्चर हरिद्वार व देहरादून में भी बने हैं। राज्य में वेलो ड्रम्स बनाया गया है, अनेक स्विमिंग पूल से लेकर साइकिलिंग के साथ ही अनेक ऐसी प्रतियोगिताएं जो अन्य राष्ट्रीय खेलों में हैंगर्स में होती थीं, वे सारी प्रतियोगिताएं हमारे राज्य में परमानेंट स्ट्रक्चर पर हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य व अच्छे प्रदर्शन की कामना की। उन्होंने कहा कि जब बच्चे खाली होते हैं तो बच्चों के नशे एवं ड्रग्स की लत की तरफ आकर्शित होने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए खेल एक बड़ा माध्यम बनने वाला है। 15 फरवरी से शुरू होने वाली शारदीय कांवड़ यात्रा पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कावड़ यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ा आयोजन है, राज्य सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा पर भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। चार धाम यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। शीतकालीन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले हैं उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह हल्द्वानी में हो रहा है सभी तैयारियां जोर शोर से से चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में नंदा राज जात यात्रा के साथ ही मां गंगा के तट पर 2027 में अर्द्धकुंभ का भी आयोजन होना है, इसकी भी तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सन्त शिरोमणि रविदास जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सन्त शिरोमणि रविदास का जीवन बहुत प्रेरणादाई रहा है और उनके निमित्त पूरे राज्य में सन्त रविदास जयन्ती पर अवकाश भी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन से प्रेरणा ले और उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ें। इस दौरान मेयर किरण जैसल, विधायक मदन कौशिक, आदेश चैहान, नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा, आयुक्त गढ़वाल मण्डल विनय शंकर पांडे, जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र सिंह डोबाल, एचआरडीए उपाध्यक्ष अंशुल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, एचआरडीए सचिव मनीष सिंह, उपजिलाधिकारी अजयवीर सिंह सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किया गया। ग्रीन गेम्स की कल्पना को पूरा करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोट्र्स कॉलेज, रायपुर देहरादून से लगे क्षेत्र को खेल वन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस वन में 38वें राष्ट्रीय खेलों में 1600 मेडल विजेता खिलाड़ियों के नाम पर एक एक पेड़ लगाया जाएगा। विकसित किए जा रहे खेल वन में पौधारोपण का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विजेता खिलाड़ियों के साथ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर किया गया है। उन्होंने कहा 1600 मेडल विजेता खिलाड़ियों के नाम पर 2.77 हेक्टेयर वन भूमि को खेल वन के रूप में विकसित की जायेगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के नाम पर यहां पर पौधारोपण किया जाएगा। उत्तराखंड की यादें, और खिलाड़ियों का परिश्रम इन पेड़ों के माध्यम से उन्हें हमेशा याद रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा खेल के साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हमारे लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वे राष्ट्रीय खेलो में पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है। खेल आयोजनों में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। रीसाइकिल बोतलों में ही पानी की व्यवस्था की गई है। स्पोट्र्स कॉलेज, रायपुर में 2 मेगावाट का सोलर प्लांट भी स्थापित किया गया है। रीसाइकिल वेस्ट के प्रयोग से सजावट की चीजें बनाई गई है। साथ ही खेल परिसर में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस अवसर पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉ पी टी उषा, कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा, कमिश्नर गढ़वाल श्री विनय शंकर पांडे, एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाएगा रू मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। राष्ट्रीय खेलों को लेकर राज्य भर में खिलाड़ियों में नया जोश, राज्य में खेल कल्चर को मिला बढ़ावा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को महाराणा प्रताप स्पोट्र्स कॉलेज, रायपुर देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत होने वाले मौली संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आईटीडीए कैल्क के ड्रोन सर्विस टैक्नीशियन कोर्स ( ड्रोन दीदी ) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली युवतियों को पुरस्कार स्वरूप ड्रोन देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन खेल के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा यह आयोजन प्रदेश के विभिन्न 11 अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से राज्य भर में खेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया गया है। प्रदेश के विभिन्न खेल परिसरों में परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है जिससे आने वाले समय में राज्य के युवा खिलाड़ियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय खेलों का कोई भी खेल राज्य के बाहर, अन्य राज्यों में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा वो स्वयं राज्य भर में जारी खेलो के अवलोकन हेतु विभिन्न स्थानों पर गए, कई स्थानों पर खिलाड़ियों के साथ मिलकर संवाद एवं भोजन भी किया। अन्य राज्यों से आए खिलाड़ियों ने स्वयं से व्यवस्थाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा 37 वे राष्ट्रीय खेल के मुकाबले 38वे खेलों में उत्तराखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारा राज्य वर्तमान समय पर 80 से अधिक पदकों के साथ 6वें स्थान पर आ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों को लेकर राज्य भर में खिलाड़ियों में नया जोश है। इससे राज्य में खेल कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। अब हमारा राज्य देवभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी जाना जाएगा। उन्होंने कहा टिहरी में वाटर स्पोट्र्स का आयोजन हुआ, टनकपुर में पहली बार रात्रि में राफ्टिंग की प्रतियोगिता हुई है, चकरपुर क्षेत्र में मल्लखंब का आयोजन किया गया। राज्य के हर क्षेत्र में इस तहर के आयोजनों से खेल में प्रति आम जन का भी रुझान बढ़ा है। वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मौली संवाद कार्यक्रम के तहत कई महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिससे खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिली है। हमने खेल के साथ पर्यावरण संरक्षण और क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों पर भी कार्य किया है। उन्होंने युवाओं से खेलने, पढ़ने के साथ प्रकृति का संरक्षण के लिए भी समय देने की बात कही। उन्होंने कहा नेशनल गेम्स का आयोजन में वेस्ट से इनकम और रीसायकल इकोनामी को भी बढ़ावा गया है। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा, कमिश्नर गढ़वाल श्री विनय शंकर पांडे एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को महाराणा प्रताप स्पोट्र्स कॉलेज, रायपुर देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित एथलेटिक्स खेलों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने मिक्सड रिले रेस का अवलोकन कर विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 5000 मीटर रेस ( महिला) के विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया। 5000 मीटर रेस ( महिला) में उत्तराखंड की अंकिता ने प्रथम, महाराष्ट्र की संजीवनी जाधव ने दूसरा एवं महाराष्ट्र की पूनम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर श्रीमती गीता धामी, कमिश्नर गढ़वाल श्री विनय शंकर पांडे, एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में ऑस्ट्रेलिया के टनल विशेषज्ञ प्रो. अर्नाेल्ड डिक्स ने भेंट की। इस अवसर पर प्रो. अर्नाेल्ड डिक्स द्वारा सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान के ऊपर लिखी पुस्तक ज्ीम च्तवउपेम मुख्यमंत्री को भेंट की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग  

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किया राष्ट्रीय मलखंब प्रतियोगिता का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने चकरपुर स्टेडियम में बॉकिं्सग छात्रावास बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह ने 38वें राष्ट्रीय खेल में वन चेतना केन्द्र, स्पोट्र्स स्टेडियम, चकरपुर, खटीमा में मलखंब प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चकरपुर स्टेडियम में बॉकिं्सग छात्रावास बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत मलखंब प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर देश के कोनेकोने से पधारे सभी प्रतिभागियों एवं खेल प्रेमियों का स्वागत करते हुए कहा कि चकरपुर के इस नवनिर्मित स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित इस मलखंभ प्रतियोगिता में सभी के बीच उपस्थित होकर उन्हें हर्ष की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर खेलभूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से इस बार के राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हमारे प्रदेश में हो रहा है। इस आयोजन से न केवल हमारे खिलाड़ियों को अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाने का अवसर मिल रहा है, बल्कि प्रदेश का स्पोट्र्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी मज़बूत हुआ है। इसी क्रम में चकरपुर के इस स्टेडियम को 16 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं से युक्त किया गया है, जो हमारे युवाओं को विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अब तक 19 स्वर्ण पदकों के साथ पहली बार 81 मेडल लाने में सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेल बॉकिं्सग में गोल्ड मेडल विजेता कपिल पोखरिया , वेटलिफिं्टग में कांस्य पदक विजेता विवेक पांडे,रजत पदक विजेता अमन, फुटबॉल में रजत पदक विजेता अजय बिष्ट व बीच हैंडबॉल में रजत पदक विजेता अमन जोशी को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के पारंपरिक खेलों को न केवल सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है, बल्कि उन्हें वैश्विक पहचान भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2036 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए भेजे गए प्रस्ताव में हमारे पारंपरिक खेलों जैसे कबड्डी, खोखो और योग आदि को ओलंपिक में शामिल करने के प्रयास भी किए हैं। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार योग और मलखंभ जैसे हमारे पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया है। मलखंब केवल एक खेल नहीं, बल्कि शारीरिक दक्षता, मानसिक एकाग्रता, संतुलन और आत्मसंयम का अद्भुत संगम है, ये हमारे भारत की एक ऐसी प्राचीन विरासत है, जिसे संजोकर रखना हम सभी का कर्तव्य है। मलखंब योग, कुश्ती और जिम्नास्टिक का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को साधने की अद्वितीय क्षमता है, यही कारण है कि आधुनिक खेलों के बीच भी इसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि कई खिलाड़ी आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और मलखंभ की हमारी इस प्राचीन विरासत को विश्व स्तर पर ले जाने वाले सारथी बनेंगे। इस अवसर पर मेयर रुद्रपुर विकास शर्मा, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद खटीमा रमेश चन्द्र जोशी, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल,जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ उत्तम सिंह नेगी, सचिव राज्य ओलम्पिक एसोसिएशन डॉ डी के सिंह, जिला क्रीड़ा अधिकारी जानकी कार्की सहित अनेक खिलाड़ी व खेलप्रेमी मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत आयोजित कयाकिंगकैनोइंग प्रतियोगिताओं के शुभारंभ अवसर पर किया प्रतिभाग। टिहरी झील कोटी कॉलोनी पहुंचकर मुख्यमंत्री ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह। 1000 मीटर हीट कयाकिंग मेन्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड के प्रभात कुमार ने जीता गोल्ड मेडल। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को टिहरी झील कोटी कॉलोनी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अन्तर्गत आयोजित कयाकिंगकैनोइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने 1000 मीटर हीट कयाकिंग मेन्स प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं को मेडल पहनाकर एवं सोविनियर से सम्मानित किया। इस दौरान श्रीमती गीता धामी भी मौजूद रही। उक्त प्रतियोगिता में उत्तराखंड के प्रभात कुमार ने स्वर्ण पदक, एसएससीबी ने रजत तथा दिल्ली ने कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि, वीरभूमि के बाद अब खेलभूमि के रूप में स्थापित हो रहा है। राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करना पहला और सुखद अनुभव है। 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हो रहा है। सारी खेल प्रतियोगिताएं उत्तराखण्ड के 11 अलगअलग स्थानों पर आयोजित की गई, खिलाड़ियों के लिए सारे खेल ट्रैक बनाये गये तथा कोई भी खेल उपकरण बाहर से नहीं लाये गये। जहां 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड 25वें स्थान पर रहा था वहीं अब हमारा राज्य 38वें राष्ट्रीय खेलों में 7 स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी झील ऊर्जा उत्पादन के साथ ही पर्यटन और साहसिक खेलों के लिए अन्यन्त अनुकूल है। यह वाटर स्पोट्र्स का बहुत बड़ा हब बनेगा। यहां पर पहले भी राष्ट्रीय/अन्र्तराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं और आगे भी खेलों का क्रम सालभर चलता रहे यह प्रयास किये जायेंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा स्थानीय आर्थिकी को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, प्रदेश को ड्रग्स फ्री करने का संकल्प लिया गया है, निश्चित ही यह दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा। उन्होंने अन्य राज्यों से आये खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों को देवभूमि उत्तराखण्ड के विभिन्न पर्यटक स्थलों का भ्रमण पर जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहां की प्राकृतिक नैसर्गिक सुन्दरता से तनमन में एक नई ऊर्जा का संचार होने के साथ ही शांति का अनुभव होगा। उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने टिहरी में शीतकालीन पर्यटन की थीम पर डेस्टिनेशन टिहरी कैलेंडर 2025 लॉन्च किया। यह कैलेंडर टिहरी की एक प्रमुख शीतकालीन पर्यटन स्थल के रूप में उभरती क्षमता पर प्रकाश डालता है, जिसमें रोमांच, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक स्थलों का समृद्ध मिश्रण है। उत्तराखंड पर्यटन और टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से टिहरी गढ़वाल के जिला प्रशासन द्वारा कैलेंडर बनाया गया है। टिहरी झील में 38वें राष्ट्रीय खेल के अन्तर्गत तीन दिवसीय कयाकिंगकैनोइंग प्रतियोगियों में 16 राज्यों के 160 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिनमें उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, मणिपुर, कर्नाटक, केरल, पंजाब, चंडीगढ़, एसएससीबी आदि के 80 महिला खिलाड़ी एवं 80 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन को लेकर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि गंगा की निर्मलता बनी रहे और वह अविरल बहती रहे, इसकी रक्षा करना भी जरूरी है। इस अवसर पर विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी, प्रशासक जिला पंचायत टिहरी सोना सजवाण, जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश नौटियाल, अध्यक्ष ओबीसी संजय नेगी, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् टिहरी मनमोहन सिंह रावत, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् चम्बा शोभनी धनोला, प्रशासक ब्लाक जाखणीधार सुनीता देवी, प्रशासक ब्लॉक चम्बा शिवानी बिष्ट, सचिव ओलम्पिक एसोसिएसन ऑफ उत्तराखण्ड डी.के. सिंह, अध्यक्ष भारतीय कैनोइंगकयाकिंग एसोसिएशन प्रशान्त कुशवाह, डीएम टिहरी मयूर दीक्षित, एसएसपी आयुष अग्रवाल, एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को महाकुंभ 2025 के पुण्य अवसर पर पावन दिव्य त्रिवेणी संगम पर सपरिवार स्नान किया। उन्होंने पतित पावनी मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पूजन के साथ सभी देवों का आह्वाहन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि तथा प्रदेश की उन्नति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ शताब्दियों से अपनी अक्षुणता बनाये रखते हुए सनातन धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता के माध्यम से करोड़ों लोगों को धर्म एवं संस्कृति से जोड़ता रहा है। महाकुंभ का पर्व केवल आध्यात्मिक चेतना का ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और विश्व बंधुत्व का प्रतीक है। विश्व का यह महान पर्व सदियों से मानवता, समरसता तथा नैतिक मूल्यों की प्रेरणा देकर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ में अपनी पूज्य माताजी को स्नान कराना अपने जीवन का अमूल्य एवं भावुक क्षण बताते हुए कहा कि वेदों, शास्त्रों और पुराणों में उल्लिखित है कि कोई भी जीव अपनी माता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। माता से ही हमारा अस्तित्व जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिव्य अवसर पर उन्हें यह भी अनुभूति हुई है कि मां केवल जन्मदात्री ही नहीं बल्कि सजीव तीर्थ के समान है। उनकी सेवा और सम्मान से जीवन में सभी पुण्य फलीभूत होते हैं। उन्होंने कहा कि यह भावपूर्ण क्षण उनके लिए सनातन संस्कृति परंपरा और मातृ भक्ति का सजीव स्वरूप प्रस्तुत करने वाला है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने देखी देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री द्वारा 38 वें राष्ट्रीय खेलों में सोमवार को टनकपुर के बूम में राफिं्टग (डेमो स्पोर्ट) प्रतियोगिता का किया गया समापन देवभूमि में राष्ट्रीय खेल के आयोजन से चंपावत के पर्यटन को मिलेगी नई पहचान, जिससे चंपावत को आदर्श जनपद बनने में लगेंगे चार चांद टनकपुर को एक बड़े राफिं्टग के हब के रूप में विकसित किया जाएगामुख्यमंत्री धामी। 38 वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत चंपावत जिले के शारदा नदी में राफिं्टग (डैमो) प्रतियोगिता का आयोजन सम्पन्न हुई। अंतिम दिन सोमवार को विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रथम बार रात्रि में राफिं्टग प्रतियोगिता का आयोजन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। समापन समारोह पर बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी ने रात्रि में आयोजित राफिं्टग प्रतियोगिता का अवलोकन किया तथा विश्व रिकॉर्ड के साक्षी बने। मुख्यमंत्री एवं श्रीमती गीता धामी ने समापन समारोह में विभिन्न प्रदेशों से आए विजेता प्रतिभागियों को मैडल प्रदान का सम्मानित किया। उत्तराखंड में राफिं्टग के क्षेत्र में ऋषिकेश के साथसाथ टनकपुर शारदा क्षेत्र भी अब विकसित हो गया है। यहां लगातार राफिं्टग हो रही है जिससे पर्यटन विकास बढेगा। कार्यक्रम क्षेत्र (ग्राम उचैलिगोठ) के दो युवाओं की वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण राफिं्टग प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम सादगी पूर्वक सपन्न हुआ। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को निरस्त किया गया। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री ने वाहन दुर्घटना में मृत दोनों व्यक्तियों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दुःख जताया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा देवभूमि के साथ ही वीर भूमि भी है जहां देवों का वास होता है और यहां के प्रत्येक घर से सेना को सैन्य बलों में अपनी सेवा देकर देश की रक्षा में योगदान यहां के लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से अब यह भूमि खेल भूमि के रूप में भी स्थापित हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38 वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने मैडल प्राप्त कर अपना बेहतर स्थान बना लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा उसके अनुरूप आज उत्तराखंड राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा टनकपुर के मां शारदा ने जन्म जन्मांतर अपना आशीर्वाद यहॉं के लोगों को दिया है,आने वाले समय में यहॉं राफिं्टग से अनेक प्रकार से यहॉं के लोगों को लाभ मिलने के साथ ही माँ शारदा का आशीर्वाद मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने नशा मुक्त उत्तराखंड का जो संकल्प लिया है। उन्होंने कहा निश्चित रूप से यहॉं राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत खेलों के आयोजन हेतु जो मूलभूत सुविधाएं राज्य में स्थापित हो गई है। उन सुविधाओं का लाभ हमारे युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे ले जाएगा। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारी देवभूमि उत्तराखंड में होना बेहद गौरव और सौभाग्य की बात है। साथ ही राष्ट्रीय खेलों में राफिं्टग (डेमो स्पोर्ट) प्रतियोगिता का चंपावत में होना और भी अधिक गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इन खेलों के जरिए चंपावत का पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है को देश भर में पहचान मिली है। इसके अलावा देवभूमि में राष्ट्रीय खेल के आयोजन से चंपावत के पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विजेता टीमों को पदक पहनाकर सम्मानित किया तथा उनका उत्साहवर्धन किया। समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंपावत में आयोजित राफिं्टग (डेमो स्पोर्ट) प्रतियोगिता के आयोजन से जनपद को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि देव भूमि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना परचम लहराया है। उन्होंने आए सभी प्रतिभागियों को बधाईयां और शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही उन्होंने कहा को प्रतिभागी मेडल प्राप्त नहीं कर सके उनको भी मायूस नहीं होना है, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि चंपावत के टनकपुर में देशभर से राफिं्टग प्रतिभागी आए हैं, सभी ने अपना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उन्होंने सभी विजेताओं बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर चंपावत में राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिता होने से जनपद की पहचान में वृद्धि होगी तथा इसका लाभ यहां के लोगों को मिलेगा। इस अवसर पर एशियन फैंसिंग एसोशिएशन के महासचिव राजीव मेहता, राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव डीके सिंह,प्रशासक जिला पंचायत ज्योति राय,ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी,अध्यक्ष नगर पालिका टनकपुर विपिन कुमार,चंपावत प्रेमा पाण्डे,बनबसा रेखा देवी,खटीमा रामू जोशी, पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह,अपर जिलाधिकारी जय वर्द्धन शर्मा समेत विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा खेल प्रबंधन के अधिकारी, गणमान्य नागरिक समेत स्थानीय जनता एवं प्रतिभागी उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

महाकुंभ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश पहुंचे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, महाकुंभ में बनाए गए उत्तराखण्ड मण्डपम का किया अवलोकन। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश पहुंचकर महाकुंभ 2025 में स्थापित किए गए उत्तराखण्ड मंडपम का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड मंडपम में आए तीर्थ यात्रियों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर राज्य सरकार द्वारा प्रयागराज महाकुंभ 2025 में उत्तराखण्ड मंडपम की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड मंडपम में राज्य के तीर्थ यात्रियों को प्रदान की जा रही आवासीय सुविधा एवं भोजन व्यवस्थाओ का भी जायज़ा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखण्ड मंडपम से महाकुंभ में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु उत्तराखंड की संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। उत्तराखण्ड मंडपम श्रद्धालुओं के ठहरने के साथ ही महाकुंभ में उत्तराखंड का अहसास करवाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड मंडपम के माध्यम से राज्य के पारंपरिक उत्पादों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। महाकुंभ में उत्तराखण्ड राज्य के देवभूमि स्वरूप के प्रदर्शन के साथ ही राज्य की कलासंस्कृति एवं विशिष्ट उत्पादों के प्रदर्शन तथा बिक्री की भी व्यवस्था की गयी है, जो सराहनीय पहल है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सेक्टर08, प्रयागवाल मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित ज्ञान महाकुंभ भारतीय शिक्षा रू राष्ट्रीय संकल्पना कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। जिससे हमारे युवाओं, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान होगी। महाकुंभ के साथ ज्ञानकुंभ का आयोजन देश को नई दिशा देगा। यह हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है कि अनेकों विकास कार्य आज हमारे देश के अंदर हो रह हैं। आज भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत हर क्षेत्र में नएनए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड की राज्य सरकार ने देश की आजादी के बाद सबसे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर सभी देवभूमि वासियों के लिए समान कानून लागू किए हैं। देवभूमि में किसी भी धर्म, जाति के रहने वाले लोगों के लिए अब समान कानून होंगे। जो संकल्प हमारी सरकार ने जनता के सामने रखा, उसे हमने पूरा किया है। कई लंबे अध्ययन के बाद हमने राज्य में यूसीसी लागू किया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबले, डॉ. वी नारायण, श्री आर.एस वर्मा, श्री संजय एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखण्ड मंडपम, प्रयागराज, में आयोजित भजन संध्या सम्मिलित होकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड मंडपम में प्रवेश द्वार के रूप में केदारनाथ द्वार एवं निकास द्वार के रूप में बद्रीनाथ द्वार का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने मंडपम के अंदर चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ जी की दिव्य एवं भव्य प्रतिकृतियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड मंडपम में मानसखण्ड मंदिर माला के अंतर्गत श्री जागेश्वर धाम, श्री गोल्ज्यू देवता तथा नीम करोली बाबा की बनाई दिव्य प्रतिकृतियों को भी देखा। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखण्ड मंडपम में बनाई गई विभिन्न प्रतिकृतियां देवभूमि उत्तराखंड की दिव्यता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अधिक से अधिक लोग राज्य के धार्मिक स्थानों से अवगत हो पाएंगे। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड मंडपम सभी श्रद्धालुओं के बीच में विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस अवसर पर गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पांडे, एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आचार्य शिविर, सेक्टर09, गंगेश्वर मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित समानता के साथ समरसता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सभी संतो ने उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता लागू करने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। संतो द्वारा पुष्पमाला के साथ मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी संतो को धन्यवाद अर्पित करते हुए कहा कि त्रिवेणी की पवित्र भूमि और महाकुंभ के शुभ अवसर पर पूज्य संतों का आशीर्वाद मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की कल्पना में पूज्य संतों का आशीर्वाद सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता लागू करना, विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाना है। मेरा जो सम्मान संतों ने किया है, वो उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की जनता के सामने समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प रखा था। उन्होंने कहा जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। सरकार बनने के बाद सबसे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी का गठन किया गया। जिसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड की राज्य सरकार ने देश की आजादी के बाद सबसे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किया। मुख्यमंत्री ने कहा देवभूमि में किसी भी धर्म, जाति के रहने वाले लोगों के लिए अब समान कानून हैं। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण ही हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर पाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने भी समान कानूनों का प्रावधान किया था। उत्तराखंड देवभूमि है, हमारा राज्य गंगा, यमुना, चार धामों, आदि कैलाश, संतों का प्रदेश है। उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक घर का सदस्य सेना में है। देश के हर स्थान में देवभूमि का युवा, मां भारती की सेवा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति की विशालता का एक प्रतीक सूत्र है। महाकुंभ के अवसर पर सभी महान संतों का आशीर्वाद मिलना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारी सनातन संस्कृति सदैव समरसता और समानता की संभावक रही है। सनातन संस्कृति हम सबको समानता का अधिकार देना सिखाती है। सनातन संस्कृति की प्रेरणा से राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने का साहसिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता न्याय और समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। देवभूमि उत्तराखंड से समान नागरिक संहिता की यह गंगा अवश्य ही संपूर्ण देश में जाएगी। यह समान कानून देश को दिशा दिखाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा यूसीसी प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी पूरा करती है। यह हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने 2022 में दिल्ली में श्रद्धा वॉकर की हत्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद इस प्रकार की घटना पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा अब हमारी बेटियों के साथ कोई भी ऐसा अपराध नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में सभी राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज ने कहा कि उत्तराखंड जैसा दिव्य स्थान कोई नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सभी संतो के बेहद प्रिय हैं। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज ने कहा कि भारत के सभी संत मुख्यमंत्री श्री धामी जी के साथ हैं। छोटा राज्य होने के बाद भी उत्तराखंड सबसे बड़ा बन गया है, जिसमें समान नागरिक संहिता सबसे पहले लागू हो गई है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करके भारत को बल दिया है। अब उत्तराखंड के साथ अन्य राज्य भी यूसीसी लागू करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज ने उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू कर समाज में भेदभाव को खत्म कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो भारतीय परंपराओं के प्रति कितने संवेदनशील है। उन्होंने कहा हम सभी संत गण अत्यंत गौरवान्वित है कि हम जिस राज्य से आते हैं, जहां हम रहते हैं, जो हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि है, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता लागू करके दिखा दिया है। उन्होंने कहा यूसीसी कि कमेटी ने स्वयं जाकर साधु संतों से भी संवाद किया था। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज ने कहा कि हमारे देश के सभी साधु संत आज मुख्यमंत्री धामी के सम्मान के लिए यहां उपस्थित है। अब दूसरे राज्यों में भी मुख्यमंत्री धामी जी के कारण यूसीसी लागू होगा। स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने कहा कि चार धामों, उत्तराखंड की पावन धरती, मां गंगा, मां यमुना ने मुख्यमंत्री श्री धामी को चुना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड की पवित्र भूमि से विशेष प्रेम है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री धामी जी ने उपासक के रूप में उत्तराखंड की सेवा का संकल्प लिया है। पूरे कुंभ मेले में कई कार्यक्रम हुए पर इस कार्यक्रम में पूरे विश्व को दिखाया है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता की मांग को पूरी करके भारत माता का मान बढ़ाया है। उत्तराखंड को जो लोग बदलने की सोचते थे उन सब पर मुख्यमंत्री धामी ने नकेल कसी है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री धामी जी ने समान नागरिक संहिता लागू करके सर्व समाज की बात की है। इस देश में आत्म मंथन करके जो अमृत आया, वो समान नागरिक संहिता है। उन्होंने कहा यूसीसी लागू करके मुख्यमंत्री धामी ने भारत के लिए एक नई राह दिखाई है। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज, श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, महंत श्री हरि गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर नारायण गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति, महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी महाराज एवं अन्य संतगण बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग ..

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पौड़ी जिले के यमकेश्वर विकासखंड के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठांगर का नव निर्माण, सौंदर्यीकरण कार्य एंव ग्राम पंचुर बारात घर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ संवाद किया एवं विद्यालय का अवलोकन भी किया। इस दौरान आईजीएल (इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड) की वार्षिक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। दोनों मुख्यमंत्रियों ने राजकीय जूनियर हाई स्कूल कांडी व राजकीय प्राथमिक विद्यालय विथ्याणी में भी जाकर विद्यालय का लोकार्पण किया और स्कूल के बच्चों के साथ बातचीत कर विद्यालय का अवलोकन भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठांगर में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उन्होंने कहा अपने विद्यालय में आकर उन्हें अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। विद्यालय अब एक नए स्वरूप और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर दिख रहा है। पिछले एक वर्ष में यहां कई महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित की गई हैं, जो सराहनीय हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई और धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीएल (इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड) द्वारा स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक लैब, वॉशरूम और वर्चुअल क्लास जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। पहले इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव आ रहे हैं। यदि सरकार के पास स्पष्ट विजन हो और समाज उसमें सक्रिय भागीदारी करे, तो किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति संभव है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले सीमित संसाधनों के बावजूद, गुरुजनों ने अनुशासन और समर्पण से उत्कृष्ट कार्य किए हैं। विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल सभाएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होती थीं, जिनका सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ता था। उस समय के विद्यार्थी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़े और सफल हुए। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज सरकार के साथ निजी संस्थाएं भी शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग कर रही हैं और क्षेत्र के विद्यालयों के विकास में योगदान दे रही हैं। सरकार और समाज मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प हो रहा है। अब शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे इन संसाधनों का सदुपयोग कर बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करें। उन्होंने कहा पहले शिक्षक के हाथ में छड़ी होती थी, लेकिन अभिभावक कभी नाराज नहीं होते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शिक्षक बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। शिक्षक न केवल विद्यार्थियों के घर तक पहुंचते थे, बल्कि उन्हें देश और दुनिया की नवीनतम घटनाओं से भी अवगत करवाते थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं होती, बल्कि इसमें समाज की भी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। जब समाज शिक्षा को प्राथमिकता देगा और उसमें योगदान देगा, तभी बेहतर और उज्ज्वल भविष्य की नींव रखी जा सकेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त उत्तराखंडवासियों की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री योगी इसी देवभूमि उत्तराखंड से हैं। समस्त उत्तराखंड की जनता उनके प्रति अपार स्नेह और सम्मान रखती है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री योगी ने इस विद्यालय में कक्षा 5 तक की शिक्षा ग्रहण की थी। कोई भी जन्म से महान नहीं होता, बल्कि पुरुषार्थ और दृढ़ निश्चय से महानता प्राप्त करता है। मुख्यमंत्री योगी का जीवन इसका सशक्त प्रमाण है कि संकल्प और परिश्रम से आगे बढ़ा जा सकता है। संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद आज देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री हैं। संपूर्ण विश्व उन्हें एक कर्मयोगी के रूप में पहचानता है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट राज्य बन चुका है। प्रदेश में सड़कों और बुनियादी ढांचे का निरंतर विकास हो रहा है। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है। राज्य में बेरोज़गारी दर में कमी आई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में गुणवत्ता परक शिक्षा की दिशा में अनेक प्रयास किए गए हैं। प्रदेश के स्कूलों में आधुनिक लैब सुविधाएं, वर्चुअल क्लासरूम, वॉशरूम, लाइब्रेरी सहित अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री योगी से प्रयागराज से मेरठ तक बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित किए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार विकल्प रहित संकल्प के मंत्र पर कार्य कर रही है, और अच्छी व गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के संकल्प को साकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं और निष्ठा व समर्पण के साथ अध्ययन करें। जब बच्चे खूब पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो उत्तराखंड और देश का नाम रोशन होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिक्षक रहे श्री राजेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ बचपन से ही पढ़ाई और हर क्षेत्र में बहुत ही होनहार थे। उन्होंने अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण की और हमेशा उत्कृष्टता की ओर अग्रसर रहे। योगी आदित्यनाथ की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और परिश्रम ही उनकी सफलता की कुंजी है। उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली ने हमेशा प्रेरणा दी है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत, हरिद्वार सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत, विधायक श्रीमती रेनू बिष्ट, आईजीएल प्रवर निदेशक उमाशंकर भारतिया, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चैहान, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हिमालयन सांस्कृतिक ऑडिटोरियम गढ़ीकैंट में कृषि, उद्यान, समाज कल्याण विभाग में चयनित कुल 609 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जिसमें 333 सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में वर्ग 2 के 37 व वर्ग 3 के 227 तथा 12 सहायक समाज कल्याण अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नव चयनित अभ्यर्थियों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। सभी उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र के उत्थान और समाज कल्याण के संकल्प को लेकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये युवा अभ्यर्थी अपनी मेहनत और निष्ठा से उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में नवाचार करेंगे और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को 03 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से कृषि उपकरण खरीदने हेतु किसानों को 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा, स्टेट मिलेट मिशन के माध्यम से एक निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलेट्स का क्रय करके विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को उनके मिलेट्स का सही मूल्य दिया जा रहा है। चाय बागान धौलादेवी, मुन्स्यारी और बेतालघाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में भी कार्य हो रहे हैं। सगंध खेती को भी बढ़ावा देने के लिए राज्य में 6 एरोमा वैली विकसित करने पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित लगभग 18 हजार पॉलीहाउस का निर्माण किया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया गया है। सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। राज्य में एप्पल और किवी मिशन पर कार्य किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज में समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। सरकारी योजनाओं और सेवाओं को समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने में हमारे नव चयनित अभ्यर्थी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता से सम्पन्न हुई हैं। पिछले साढ़े तीन साल में 20 हजार से अधिक युवाओं को राज्य की सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी ने समस्त 596 चयनित वर्ग2 व वर्ग3 के अभ्यर्थियों तथा उनके परिवार को बधाई दी और चयनित अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि ये नवनियुक्त अधिकारी प्रदेश के किसानों की उन्नति में अहम भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, प्रमोद नैनवाल, सचिव श्री एस.एन.पाण्डेय, डॉ नीरज खैरवाल, महानिदेशक कृषि एवं उद्यान श्री रणवीर सिंह चैहान, निदेशक उद्यान सुश्री दीप्ति सिंह, निदेशक समाज कल्याण श्री प्रकाश चंद एवं निदेशक कृषि श्री के.एस. पाठक उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

चारों धामों के पुरोहितों ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिए जाने पर मंत्र उच्चारण के साथ मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा को और बेहतर बनाए जाने हेतु सभी तीर्थ पुरोहितों के लिए सुझाव। राज्य सरकार तीर्थ पुरोहितों की सहयोगी बनकर चार धाम की यात्रा को और अधिक सफल बनाएगीरू मुख्यमंत्री। उत्तराखंड को समृद्ध बनाने का मार्ग है चार धाम यात्रा रू मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत एवं चारों धामों के पुरोहितों ने भेंट की। इस अवसर पर चार धामों से आए तीर्थ पुरोहितों ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिए जाने पर मंत्र उच्चारण के साथ मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा को और बेहतर बनाए जाने हेतु सभी तीर्थ पुरोहितों के सुझाव भी लिए। मुख्यमंत्री ने सभी तीर्थ पुरोहितों का अभिनंदन करते हुए कहा कि राज्य सरकार तीर्थ पुरोहितों की सहयोगी बनकर चार धामों की यात्रा को और अधिक सफल और बेहतर बनाने पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा चार धामों के कपाट खुलने से पहले ही राज्य सरकार सभी तैयारियां पूर्ण करेगी। उन्होंने कहा राज्य सरकार चार धामों के साथ ही शीतकालीन चार धाम यात्रा को भी बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन यात्रा को लेकर राज्य सरकार व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है। बीते वर्ष की यात्रा में जो कमियां रही थी उन्हें इस वर्ष सुधारा जा रहा है। उन्होंने कहा प्रशासन यात्रा से पहले सभी तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा चार धाम के साथ हमें अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक एंव पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार कर उन्हें विकसित करना है ताकि वहां भी अधिक से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने कहा चार धाम यात्रा उत्तराखंड को समृद्ध बनाने का भी मार्ग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बाबा केदार के प्रांगण का भव्य निर्माण कार्य हो रहा है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी ने हमेशा चार धामों को बढ़ावा दिया है। आगे भी प्रधानमंत्री जी ने शीत कालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। उत्तराखण्ड चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के सदस्यों ने सरकार द्वारा चार धाम यात्रा को बढ़ावा दिए जाने, शीतकालीन यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। महासचिव उत्तराखंड तीर्थ पुरोहित महापंचायत डॉ बृजेश सती ने कहा कि मुख्यमंत्री जी निरंतर चार धाम के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री श्री धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी जी को भी मां गंगा के शीतकालीन पूजा स्थल मुखवा (मुखीमठ) का निमंत्रण दिया है, जो मुख्यमंत्री जी की चार धामों और पुरोहित समाज के प्रति सवेदना को दर्शाता है। इस अवसर पर गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पांडे, पंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल, डॉ बृजेश सती महासचिव उत्तराखंड तीर्थ पुरोहित महापंचायत, केदार सभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, महा पंचायत उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी , यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुनील प्रसाद उनियाल, मंदिर समिति के संरक्षक ज्योति प्रसाद उनियाल, ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित पंचायत समिति बदरीनाथ के अध्यक्ष उमेश सती, श्री बद्रीश पंडा पंचायत बदरीनाथ के अध्यक्ष प्रवीण ध्यानी, श्री महासचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी, युवा पुरोहित संगठन बदरीनाथ के सचिव गौरव पंचभैया, व्यापार सभा केदारनाथ अध्यक्ष चंडी प्रसाद तिवारी, व्यापार सभा महामंत्री तेज प्रकाश त्रिवेदी, मनोज तिगसोला आदि उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत रुद्रपुर के स्पोट्र्स स्टेडियम वेलोड्रोम में साइकिलिंग पदक विजेताओं को मेडल प्रदान कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मनोज सरकार स्पोर्टस स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अन्तर्गत शिवालिक वेलोड्रम मे ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता को दर्शक दीर्घा से देखा। उन्होंने वेलोड्रम पहुंचकर खिलाड़ियो से परिचय प्राप्त कर ट्रैक पर साइकिलिंग भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुरूष वर्ग के टीम परस्यूट डिस्टेंस 4000 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता सर्विसेज स्पोर्टस कंट्रोल बोर्ड, रजत पदक विजेता पंजाब व कांस्य पदक विजेता राजस्थान को मैडल व पहाड़ी टोपी पहनाकर सम्मानित किया। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ भोजन किया व खिलाड़ियों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में खिलाड़ियों से जानकारी ली जिस पर खिलाड़ियो ने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का देहरादून से शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि खेल के शुभारम्भ होने के दिन से ही पूरे प्रदेश में एक उत्साह का माहौल है। इस राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए लगभग 20 हजार लोगों द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रही प्रतियोगिताओं की व्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं और स्वयं जाकर भी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि खिलाड़ियों के लिए हर संभव सुविधाएं उपलबध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी बेहतर देखने को मिल रहा है, अभी तक लगभग 33 मैडल उत्तरखण्ड के खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हासिल किये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर बने वेलोड्रम की सराहना देशभर से आने वाले खिलाड़ी कर रहे है। प्रदेश में अनेक स्थानों पर बहु उद्देशीय हॉल का भी निर्माण किया गया है, खटीमा के चकरपुर में भी मलखम्ब, टनकपुर में राफ्टिंग की प्रतियोगिता आयोजित होनी है। पूरे प्रदेश में 11 विभिन्न स्थानों पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, जो अपने आप में बहुत शानदार आयोजन है। उत्तराखण्ड में हो रही ये खेल प्रतियोगिताएं निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेंगी और खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में अपना शानदार भविष्य बनायेंगें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस राष्ट्रीय खेल का शुभारम्भ हुआ था और 14 फरवरी को हल्द्वानी में गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा इसका समापन किया जायेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 46वीं वाहिनी पीएसी में पहुंचकर शॉटगन और स्कीट प्रतियोगिता का विधिवत फीता काटकर व पूजा अर्चना कर खेल शुभारम्भ की घोषणा की। उन्होने शॉटगन से टैप शूटिंग भी की। इस दौरान उन्होने खिलाड़ियों से मिलकर अग्रिम शुभकामनाऐं दी। इस दौरान विधायक शिव अरोरा, दर्जामंत्री अनिल कपूर डब्बू, उत्तम दत्ता, नवनिर्वाचित मेयर विकास शर्मा, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल जिन्दल, जिला महामंत्री अमित नारंग, पूर्व मेयर रामपाल सिंह, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में काशीपुर की शायरा बानो ने मुलाकात कर प्रदेश में यूसीसी लागू करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए शायरा बानो ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से राज्य में महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिलेंगे। उन्होंने कहा यूसीसी लागू होने से राज्य में महिलाओं में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा यूसीसी समाज में समानता स्थापित करेगा, जिससे देश और राज्य को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारियों ने भेंट कर विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के नव निर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी, उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष श्री अरुण शर्मा, श्री अविक्षित रमन, श्री बीसी भट्ट, श्री गणेश पाठक, श्री विपिन चंद्रा, श्री ओपी पांडे एवं अन्य पत्रकार मौजूद रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हल्द्वानी स्थित गौलापार स्पोट्र्स स्टेडियम में आयोजित हो रहे 38 वें राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में उत्तराखंड एवं दिल्ली के मध्य खेले गए फुटबॉल सेमीफाइनल मैच में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फुटबॉल मैच का अवलोकन भी किया। साथ ही खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने 14 फरवरी को हल्द्वानी में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की पूर्व तैयारियां का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक कर समापन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा राज्य के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है इस समापन कार्यक्रम को भव्यता से सम्पन्न करना है। ताकि लोग हमेशा इसे अपने दिलों में याद रखे। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम को आमजन की सहभागिता से सफल बनाया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा, दर्शक दीर्घा, और अन्य सभी सुविधाओं के विशेष ध्यान रखा जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लिए यह गर्व की बात है जिस तरीके से खेलों का भव्य शुभारंभ प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, उसी प्रकार भव्य समापन समारोह भी आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समापन समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त कर चुके महानुभाओं, साहित्यकारों, समाजसेवियों, मीडिया जगत से जुड़े बुद्धिजीवियों आदि को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न हो इस हेतु सभी व्यवस्थाएं चाक चैबंद हों। उन्होंने कहा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी राष्ट्रीय खेल मील का पत्थर साबित होने वाली है। उन्होंने कहा राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी प्रतिभागी खिलाड़ी व खेलों से जुड़े हर एक व्यक्ति देवभूमि उत्तराखंड से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। सभी आयोजन स्थलों में खिलाड़ियों और आगंतुकों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। बैठक में निदेशक खेल प्रशांत कुमार आर्या द्वारा खेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह हेतु की जा रही विभिन्न व्यवस्थाओं व कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर दर्जा राज्यमंत्री डॉ अनिल कुमार डब्बू, दिनेश आर्या विधायक लालकुआं डॉ मोहन सिंह बिष्ट, विधायक कालाढूंगी बंशीधर भगत, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, आयुक्त कुमाऊं व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, आईजी डॉ योगेन्द्र सिंह रावत,जिलाधिकारी वंदना, पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद नारायण मीणा सहित विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ी, प्रशिक्षक,दर्शक जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक आदि उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

हल्द्वानी में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर सड़कों का चैड़ीकरण कराया गया है। साथ ही सड़कों का सौंदर्यीकरण स्थानीय कुमाऊनी संस्कृति में भित्तिचित्र बनाकर सजाया जा रहा है। हल्द्वानी भ्रमण पर आए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नैनीताल रोड काठगोदाम से नरीमन चैराहे तक पैदल चल कर सड़क का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने बनाए गए भित्तिचित्र व पेंटिंग को देखा व किए गए सौंदर्यीकरण की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं भी पेंटिंग की। जिलाधिकारी वंदना ने अवगत कराया कि कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र का प्रवेश द्वार होने के कारण यहॉं से बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। जिससे जाम की स्थिति रहती थी। इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण को हटाते हुए सड़क को 9 मीटर से 24 मीटर चैड़ा कर इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी कर दिया गया है। जिससे पर्यटक कुमाऊं की संस्कृति से लेकर पर्यटन,वाइल्डलाइफ यहॉं के रहन सहन से रूबरू हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हल्द्वानी में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, दर्जा राज्यमंत्री डॉ अनिल कुमार डब्बू, आयुक्त कुमाऊँ व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, आईजी डॉ योगेंद्र सिंह रावत, जिलाधिकारी वंदना, एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा, नगर आयुक्त ऋचा सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से देहरादून आते ही रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोट्र्स स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भोजन व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने खिलाड़ियों को भोजन परोसा और खिलाड़ियों के साथ बैठकर भोजन भी किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहे अनेक राज्यों खिलाड़ियों से बात कर उनका हौंसला भी बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने शूटिंग रेंज का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की अच्छी शुरुआत हुई है राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। खिलाड़ियों और आगंतुकों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल का अनुभव राज्य के लिए काफी कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर राज्य के खिलाड़ियों को वहां के खानपान के हिसाब से भोजन व्यवस्था देने के प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय खेल की हर पल अपडेट अधिकारियों से ले रहें हैं और स्वयं विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा, खेल निदेशक श्री प्रशांत आर्य, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून श्री अजय सिंह मौजूद थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने किया भारतीय मानक ब्यूरो, मानक मेला का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून में आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड क्लब कार्निवाल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण किया और पेप मार्क उत्पादों को खरीदने के लिए शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो का स्टैंडड्र्स क्लब, हमारे छात्रों को गुणवत्ता और मानकीकरण का महत्व समझाने के साथसाथ उनमें रचनात्मकता, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उसका स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वहां बनने वाले उत्पाद और सेवाएं कितनी विश्वसनीय, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो पिछले 78 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकरण के माध्यम से भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथसाथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी की है। ब्यूरो द्वारा स्थापित मानक हमारे उद्योगों, व्यापार और सेवाओं के प्रमाणीकरण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी जब हम कोई उत्पाद खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले यही देखते हैं कि उस उत्पाद पर आईएसआई मार्क है या नहीं। यदि आईएसआई मार्क होता है, तो हमें पूरा भरोसा हो जाता है कि ये उत्पाद गुणवत्ता और सुरक्षा के सभी मानकों पर खरा उतरेगा। ये अपने आप में भारतीय मानक ब्यूरो की विश्वसनीयता और उपभोक्ताओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि कोई भी मानक केवल तकनीकी दिशानिर्देश या मापदंड नहीं होते, बल्कि वे हमारे देश के विकास और आत्मनिर्भरता की बुनियाद भी होते हैं। ये न केवल हमारे कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। विकसित हो रहा है मानकों का ईकोसिस्टम मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में मानकों के इकोसिस्टम का व्यापक विस्तार हुआ है, अब कृषि, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य सहित लगभग सभी क्षेत्रों को समाहित कर रहा है। ये विस्तार सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के मानक लागू हों, जिससे हमारे जीवनस्तर में सुधार हो और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सके। इसी तरह हमारे प्रदेश में भी भारतीय मानक ब्यूरो पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, यूपीसीएल और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय करते हुए, इन सभी को मानकीकरण की दिशा में जागरूक और सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत में अहम योगदान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘आत्मनिर्भर भारत’ का सपना साकार हो रहा है। इस सपने को साकार करने में भारतीय मानक ब्यूरो की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे विश्व में एक मिसाल स्थापित करें। क्योंकि जब हम अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करते हैं, तो हम न केवल उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, बल्कि अपने उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी सशक्त आधार प्रदान करते हैं। इसी की ध्यान में रखते हुए हमारी प्रदेश सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज मुख्यमंत्री ने कहा आज हम अपने पारंपरिक उत्पादों, जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधीय जड़ीबूटियों और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने श्हाउस ऑफ हिमालयाजश् नाम से एक अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जो हमारे स्थानीय उत्पादों को विश्वस्तरीय पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो ने देशभर के 10,000 से अधिक स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब स्थापित किए हैं, जिनके माध्यम से बच्चों में मानकों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही, ब्यूरो ने लगभग 100 प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के साथ डव्न् साइन किए हैं, जिनमें हमारे उत्तराखंड के चार प्रमुख संस्थान भी शामिल हैं। बीआईएस अब ग्राम पंचायत स्तर तक मानकों के महत्व को पहुंचा रहा है। वन नेशन वन स्टैंडर्ड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि ष्भारतीय मानकष् न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर हों, बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ बनें। उनके इसी संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार ठप्ै के साथ मिलकर राज्य में उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर हम गुणवत्ता को अपनी आदत बना लेंगे तो न केवल हम विश्व के सभी मानकों पर खरे उतरेंगे बल्कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारे उत्पाद वैश्विक मानक तय करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ष्भारतीय मानकर ब्यूरोष् हमारे देश को वैश्विक मानकों की दौड़ में शीर्ष पर ले जाने के अपने महत्वपूर्ण कार्य को इसी प्रकार जारी रखेगा और हम सभी मिलकर ‘वन नेशन, वन स्टैंडर्ड’ की नीति को अपनाकर ‘गुणवत्ता सम्पन्न भारत’ का निर्माण सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर, भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक उत्तराखंड सौरभ तिवारी, आयुक्त खाद्य हरिचंद्र सेमवाल, उप निदेशक बीआईएस स्नेहलता उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने किया शीतकालीन यात्रा पर आधारित गीत ‘देवभूमि आओउत्तराखण्ड आओ’ का पोस्टर का विमोचन शीतकालीन यात्रा हेतु श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों से शीतकालीन प्रवास स्थलों में दर्शन करने की भी की अपील शीतकालीन यात्रा राज्य की आर्थिकी को बढावा देने में भी होगी मददगारमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में शीतकालीन यात्रा पर आधारित गीत ‘देवभूमि आओउत्तराखण्ड आओ’ का पोस्टर का विमोचन करते हुए गीत को यूट्यूब पर लांच किया। मुख्यमंत्री ने इस गीत की सराहना करते हुए राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष से प्रारम्भ की गयी शीतकालीन यात्रा के प्रचारप्रसार एवं उत्तराखण्ड की आध्यात्मिक और नैसर्गिक सुंदरता के परिप्रेक्ष्य में भी इस प्रयास को प्रासंगिक बताया। मुख्यमंत्री ने तीर्थाटन एवं शीतकालीन यात्रा हेतु श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों से वर्ष भर उत्तराखण्ड आकर शीतकालीन प्रवास स्थलों में दर्शन करने की अपील करते हुए कहा कि इसके लिये राज्य सरकार द्वारा व्यापक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व चारधाम यात्र ग्रीष्म काल में ही संचालित होती थी, अब शीतकालीन प्रवास स्थलों पर भी दर्शन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन यात्रा राज्य की आर्थिकी को बढावा देने में भी मददगार होगी। उन्होंने कहा कि गीत अत्यन्त मधुर है तथा उत्तराखण्ड की नैसर्गिक सुंदरता, अध्यात्म एवं यहाँ के पवित्र धामों व मंदिरों से आम जनमानस को जोड़ते हुए उन्हें देवभूमि उत्तराखण्ड आने को भी यह प्रयास प्रेरित करेगा। इस गीत को गीतकार व गायक श्री भूपेन्द्र बसेड़ा द्वारा तैयार किया गया है तथा नवोदित संगीतकार श्री ललित गित्यार द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। गीत के माध्यम से उत्तराखण्ड में प्रारम्भ की गयी शीतकालीन यात्रा के विशेष महत्व का उल्लेख करते हुए दर्शनार्थियों और पर्यटकों से देवभूमि उत्तराखण्ड आने तथा यहाँ के शीतकालीन प्रवासस्थलों के दर्शन कर पुण्य अर्जित करने का अनुरोध किया गया है। इस गीत में उत्तराखण्ड के अन्य तीर्थ स्थलोंयथा पंचकेदार, पंच बद्री, पंच प्रयाग, आदि कैलाश, ओम पर्वत, जागेश्वर, बागेश्वर, पूर्णागिरी, ऋषिकेश व हरिद्वार जैसे धामों व तीर्थ स्थलों का उल्लेख करते हुये उत्तराखण्ड की नैसर्गिक सुंदरता से भरपूर कौसानी, मुक्तेश्वर, बिनसर, नैनीताल, मसूरी, चकराता व औली आदि स्थलों में आकर कुछ समय बिताने की अपील की गयी है। गीत के विमोचन के अवसर पर अपर सचिव श्री पन्ना लाल शुक्ल, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सचिव श्री विजय थपलियाल आदि मौजूद थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने किया श्री बदरीनाथकेदारनाथ मंदिर समिति की पुस्तिका एवं कैलेंडर का विमोचन मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में श्री बदरीनाथकेदारनाथ मंदिर समिति के वर्ष 2025 के कैलेंडर एवं चारधाम यात्रा की जानकारी देने वाली पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाशित कैलेण्डर एवं देश की सात विभिन्न भाषाओं में तैयार पुस्तिका देश भर के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिये प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि चारों धामों के तीर्थ स्थलों पर आधारित कैलेण्डर भी यात्रा को बढ़ावा देने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाशित कैलेण्डर एवं पुस्तिका शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा देने में मददगार होंगे। शीतकालीन यात्रा को राज्य की आर्थिकी को बढावा देने वाला प्रयास बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा की भांति शीतकालीन प्रवास स्थलों पर भी यात्रियों की सुविधाओं की आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास के आला अधिकारी तथा बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल आदि मौजूद रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने किया परेड ग्राउंड, देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल2025 के अन्तर्गत आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता का अवलोकन विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर किया सम्मानित मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को परेड ग्राउण्ड, देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल2025 के अन्तर्गत आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाडियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत उत्तराखंड के सूर्यांश रावत एवं तमिलनाडु के सतीश कुमार के बीच मेन्स सिंगल बैडमिंटन प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया। जिसमें 21/21 , 21/17 से तमिलनाडु के सतीश कुमार ने विजय प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने मेन्स सिंगल बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता तमिलनाडु के सतीश कुमार को गोल्ड, दूसरे स्थान पर आए उत्तराखंड के सूर्यांश रावत को सिल्वर मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने जाने, खिलाड़ियों के अनुभव मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों से बातचीत कर 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में उनके अनुभव भी जाने। खिलाड़ियों ने उत्तराखंड के नैसर्गिक सौंदर्य की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर , खुश नजर आए खिलाड़ी मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर खिलाड़ी एवं अन्य वालंटियर बेहद खुश नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री का गरजोशी से स्वागत किया। 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित करना राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए सौभाग्य की बात मुख्यमंत्री ने कहा कि 38 वे राष्ट्रीय खेलों का आयोजित करना, हमारे राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए सौभाग्य की बात है। हमारा राज्य अब देवभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी जाना जाएगा। उन्होंने कहा राष्ट्रीय खेलों को लेकर राज्य भर में खेलों की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। कई खेल मैदानों को विकसित किया गया है। इससे भविष्य में भी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से राष्ट्रीय खेलों का अवलोकन कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा हम युवाओ को अधिक से अधिक खेलों की ओर आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं पारम्परिक लोक संस्कृति, खानपान से भी देश भर के खिलाडी परिचित हो रहे हैं। इस अवसर पर विधायक श्री खजान दास, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा, एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन से शारदा कॉरिडोर परियोजना संबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि शारदा कॉरिडोर के कार्यों में तेजी लाई जाए। इस परियोजना के लिए जल्द ही भूमि का ज्वाइंट सर्वे किया जाए। शारदा कॉरिडोर क्षेत्र में भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की स्टडी कर उनके सुरक्षात्मक उपायों पर कार्य किए जाएं। इस परियोजना के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शारदा नदी के किनारे रिवर फ्रंट का विकास किया जायेगा। जिसमें नदी किनारे घाटों का सौन्दर्यीकरण, पर्यटकों और श्रद्धालुओं के अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा और गंगा कोरिडोर का मुख्य उद्देश्य राज्य में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा श्रद्धालुओं को सुविधा देना है। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं में अलगअलग डिजाइन पर कार्य किये जायेंगे। शारदा कोरिडोर के तहत बुनियादी ढ़ांचे, पर्यटन और लोगों की आर्थिकी को बढ़ावा देने से संबधित अनेक कार्य किये जायेंगे। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री से उत्तराखण्ड की “सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल” झांकी के कलाकारों ने की भेंट गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शित विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखण्ड की झांकी को मिला तृतीय स्थान मुख्यमंत्री ने झांकी के सभी 16 कलाकारों को 5050 हजार की धनराशि देने की घोषणा की गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखण्ड की “सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल” झांकी को तृतीय स्थान मिलने के बाद नई दिल्ली के उत्तराखण्ड निवास स्थित मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी और टीम लीडर/संयुक्त निदेशक सूचना श्री के.एस. चैहान सहित झांकी के कलाकारों ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को “सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल” झांकी को तृतीय पुरस्कार मिलना प्रदेश के लिये सम्मान की बात है। उन्होंने झांकी में शामिल सभी 16 कलाकारों को 5050 हजार रुपये मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अंतर्गत प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की पसंद पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड की झांकी को तृतीय स्थान प्राप्त होने से राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति एवं धार्मिक विरासत को देशविदेश में विशिष्ट पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और साहसिक खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए गणतंत्र दिवस की परेड में झांकी के रूप में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री के निर्णयों से साहसिक खेलों के लिए अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्तराखण्ड राज्य की झांकी के कलाकारों को द्वितीय पुरस्कार मिला और कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में “सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल” पर आधारित उत्तराखण्ड झांकी को भी लोगों की पसंद के आधार पर देश में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इस अवसर पर झांकी के कलाकार सुरेश राजन, तरुण कुमार, राजेश कुमार, रवीन्द्र कुमार, अभिषेक पाण्डेय, अमन विश्वकर्मा, शुभम बेरी, रेखा पूना, कमला पन्त, चन्द्रदीप राजन, प्रियंका आर्या साही, अंजलि आर्या, रश्मि पन्त, निकिता आर्या, साक्षी बोहरा उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड, स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए बेहतर कार्ययोजना के साथ अभियान चलाया जाए। इसमें जन जागरूकता के साथ ही जनसहभागिता की दिशा में विशेष प्रयास किये जाएं। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन से वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड अभियान को और अधिक व्यापक स्तर पर चलाया जाए। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड अपने नैसर्गिक सौन्दर्य के साथ पर्यटन और जैव विविधता के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबको मिलकर प्रयास करने हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में स्कूलों, कॉलेजों, गैर सरकारी संस्थानों और व्यापारिक संगठनों को भी जोड़ा जाए। किसी अभियान की सफलता के लिए जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि केदारनाथ धाम की तरह राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों पर प्लास्टिक बोतल पर क्यूआर कोड की व्यवस्था की जाए। इससे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में स्वच्छता के उच्च मानक स्थापित करने और लोगों को स्वस्थ वातावरण देने के स्वच्छता की दिशा में और प्रभावी प्रयास किये जाए। कूड़े का डोर टू डोर कलैक्शन शत प्रतिशत किया जाए। गीला और सूखा कूड़ा अलगअलग रखने के लिए लोगों को और जागरूक किया जाए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को और सुदृ़ढ़ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वच्छता के क्षेत्र में और तेजी से कार्य हों, इसके लिए निकाय चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों की शपथ के बाद जल्द उनके साथ एक बैठक की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी नगर निगमों में लीगेसी वेस्ट का कार्य जल्द पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य से गंगा नदी में स्वच्छ जल जाए। इसके लिए गंगा की सहायक नदियों में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। स्वच्छता सर्वेक्षण में निकायों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता के मानकों की घोषणा की व्यवस्था की जाए। राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में फिट इंडिया मूवमेंट को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिदिन योग और व्यायाम की गतिविधियां करवाई जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम की राज्य सरकार की योजना पर और प्रभावी तरीके से कार्य किये जाएं। फिट इंडिया के तहत व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ उत्तराखण्ड के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित जागरूकता कैम्प लगाये जाएं। लोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रदेश में संतुलित आहार के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। स्वस्थ आहार और जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाए। जंक फूड से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए प्रदेशभर में सघन अभियान चलाया जाए और मिलावटखोरों पर सख्त कारवाई की जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री नितेश झा, श्री रविनाथ रमन, श्री चन्द्रेश यादव, श्री विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, अपर सचिव श्री विजय जोगदंडे, निदेशक शहरी विकास श्रीमती नीतिका खण्डेलवाल, अपर निदेशक डॉ. ललित नारायण मिश्रा उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग शुभारंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले खेलों से बढ़ती है देश की साख भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में स्पोर्ट़स इकोनॉमी की भी रहेगी अहम भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक संबोधन और आधिकारिक उद्घोषणा के साथ ही मंगलवार शाम से उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। मंगलवार शाम को देहरादून में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आज युवा ऊर्जा से और भी दिव्य हो उठा है, बाबा केदार, बद्रीनाथ जी, मां गंगा के शुभाशीष के साथ आज यहां नेशनल गेम्स शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वर्ष उत्तराखंड के निर्माण का 25वां वर्ष भी है, इस खास अवसर पर इस युवा राज्य में देश के अलग अलग हिस्सों से आए, हजारों युवा अपना सामथ्र्य दिखाने वाले हैं। इससे यहां एक भारत, श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने शानदार आयोजन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब देश में सालभर कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, खेलो इंडिया सीरीज में कई सारे नए टूर्नामेंट जोड़े गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। इसी तरह यूनिवर्सिटी गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स से भी मौके बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पांचवां संस्करण शुरु हुआ है। पिछले साल ही बीच गेम्स का भी आयोजन किया। सरकार के साथ ही भाजपा सांसद भी सांसद निधि से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि अकेले काशी संसदीय क्षेत्र में आयोजित हो रही खेल प्रतियोगिता में हर साल करीब ढाई लाख युवाओं को खेलने का मौका मिल रहा है। खेल से बढ़ती है देश की प्रोफाइल प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोई देश खेल में आगे बढ़ता है तो, देश की साख और प्रोफाइल भी बढ़ती है। इसलिए सरकार खेल को विकास से जोड़कर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी बडी आर्थिक शक्ति बन रहा है तो इसमें स्पोट्र्स इकोनॉमी का भी अहम योगदान होने जा रहा है। इससे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि सहायक स्टॉफ से लेकर मैन्यूफैक्चर तक जुड़े होते हैं। उन्होने कहा कि भारत खेल सामग्री उत्पादन का हब बनता जा रहा है। अकेले मेरठ में खेल सामग्री निर्माण की 35 हजार से अधिक यूनिट हैं, जहां तीन लाख लोग काम कर रहे हैं। पीएम यानि परम मित्र प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दिनों उनसे मिलने ओलंपिक टीम के सदस्य आए थे, उस दौरान एक खिलाड़ी ने पीएम की नई परिभाषा बताई, जिसके अनुसार खिलाड़ी पीएम को प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि परम मित्र कह कर बुलाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दस साल में खेल का बजट तीन गुना बढ़ गया है, टॉप स्कीम के तहत दर्जनों खिलाड़ियों पर सैकडों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। देशभर में आधुनिक खेल सुविधाओं का विकास हो रहा है। देश की पहली खेल यूनिवर्सिटी मणिपुर में है। सरकार के प्रयासों का असर पदक तालिका के रूप में नजर आ रहा है। देश के साथ ही उत्तराखंड के खिलाड़ी भी मैडल जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हॉकी के गौरवशाली दिन वापस लौट रहे हैं। कुछ दिन पहले ही खो खो टीम ने वल्र्ड कप जीता है। अब युवा खेल को प्रमुख कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। 2036 में ओलंपिक आयोजन का प्रयास प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे हमारे खिलाड़ी हमेशा बड़े लक्ष्य लेकर चलते हैं, वैसे ही हमारा देश भी बडे संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसलिए भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां भी ओलंपिक होते हैं वहां अनेक सेक्टर को गति मिलती है। खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाए बनती हैं। ठीक ऐसे ही नेशनल गेम्स से यहां देवभूमि उत्तराखंड को अनेक लाभ मिलेंगे। यूसीसी समानता के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा केदार के दर्शन के बाद उनके मुंह से अचानक ही निकला था, कि 21वीं सदी का ये दशक, उत्तराखंड के नाम होने जा रहा है। अब उन्हें खुशी है कि राज्य तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला राज्य बन गया है। यूसीसी सही मायने में सेक्युलर सिविल कोड है, जो हमारी बेटियों, माताओं और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगा। इससे लोकतंत्र की भावना भी मजबूत होगी। कहा कि जैसे हर मैडल के पीछे सबको साथ लेकर चलने की भावना छुपी होती है, यही भावना यूसीसी में भी है। शीतकालीन यात्रा पर सरकार के प्रयासों को सराहा उन्होंने राज्य सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि उत्तराखंड में पहली बार इतने बडे पैमाने पर नेशनल ईवेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था सिर्फ चारधाम यात्रा पर ही निर्भर नहीं रह सकती है। इसी दिशा में उत्तराखंड ने अब शीतकालीन यात्रा को भी प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है, इसलिए उनकी भी शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने की इच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शीतकाल के दौरान उत्तराखंड में युवाओं के लिए एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी कई अवसर होते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से भी शीतकालीन टूरिज्म का आनंद उठाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से फिटनेस पर ध्यान देने की अपील करते हुए मोटापे की समस्या के प्रति सचेत रहते हुए खान पान पर ध्यान देने की भी अपील की है। खासकर अपने खान पान में तेल की खपत कम करनी होगी। दर्शकों की मोबाइल फ्लैश लाइट करवाई ऑन प्रधानमंत्री ने नेशनल गेम्स की विधिवत शुरुआत करते हुए कहा कि वैसे तो ये उनका दायित्व है, लेकिन वो चाहते हैं कि स्टेडियम में मौजूद सभी लोग मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर, उनका साथ दें, जिस पर उपस्थित जन समुदाय ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर प्रधानमंत्री का साथ दिया। सीएम बोले 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा भारत अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से स्वागत करते हुए उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर के इतने महत्वपूर्ण खेल आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि इस 17 दिवसीय राष्ट्रीय खेल महाकुम्भ का आयोजन प्रदेश के 11 शहरों में किया जा रहा है, जिसमें देशभर के 10 हजार से अधिक खिलाड़ी 35 खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर किया जा रहा है। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किए जाने के साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम किए जाने के भी प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए अपनी कमर कस चुका है। जहां एक ओर भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण आदि सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आदि क्षेत्रों में भी विश्व के बड़ेबड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण, सी.ए.ए. कानून लागू करना, तीन तलाक की समाप्ति आदि देश के अधिकतर सभी बड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस वर्ष राज्य में शीतकालीन यात्रा का भी शुभारंभ किया गया है, जिससे एक ओर जहां राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो संकल्प लिया था, उसको पूर्ण कर दिया गया है। 27 जनवरी से राज्य में यूसीसी कानून लागू कर दिया गया है। ये ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के बिना असंभव था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल ले ज गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई हस्तियों की मौजूदगी में मंगलवार शाम से उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग उद्घाटन हो गया है। इस मौके पर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल, पवनदीप राजन के साथ ही पांडवाज बैंड ने शानदार प्रस्तुतियों से समा बांधा। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोठी ठीक छह बजे, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने, मैदान में पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गोल्फ कार्ट में स्टेडियम का राउंड लिया, गोल्फ कोर्ट पर उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी थे। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों और दर्शकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जिस पर उपस्थित जनसमुदाय ने भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। करीब आधे घंटे तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद, उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और सांसद डॉ पीटी ऊषा ने स्वागत भाषण दिया। शानदार मार्च पास्ट से खिलाड़ियों ने दी सलामी कार्यक्रम के मध्य भाग में खिलाड़ियों ने शानदार परेड निकाली, परेड का नेतृत्व सैनिक घोड़ाखाल की बैंड टीम ने किया। जिसके पीछे अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की टीमें पंक्तिबद्ध होकर निकलीं। इसके बाद ओलंपियन शटलर लक्ष्य सेन ने मंच पर पहुंच कर तेजस्वनी मशाल प्रधानमंत्री को सौंपी। लक्ष्य सेन ने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों की शपथ भी दिलाई। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद, उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के क्रम में 2025 शंख बजाकर, जोरदार शंखनाद किया गया । खिलाडियों से मिले प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने मंच पर ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उत्तराखंड के कई खिलाड़ियों से मुलाकात की। इसमें जसपाल राणा, मनीष रावत, लक्ष्य सैन, सुरेंद्र कनवासी, हंसा मनरालशर्मा, नितेंद्र रावत, सुभाष राणा, मनोज सरकार शामिल रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की प्रचलित टोपी पहनाई। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी, केंद्रीय युवा एवं खेल मामलों की राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, राष्ट्रमंडल खेलों के अध्यक्ष क्रिस जेनकिंग्स प्रमुख रूप से उपस्थित हुए। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 530 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। 352 स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला ए.एन.एम) एवं 178 स्केलर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड के लिए यह कालखंड रोजगार का कालखंड रहामुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्य सेवक सदन, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए कुल 530 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने 352 स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला ए.एन.एम) एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम के 178 स्केलर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन पूरे भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। उत्तराखंड ने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। ऐसे शुभ दिन सभी लोगों को नियुक्ति पत्र देना हमारे लिए भी सम्मान की बात है। नियुक्ति पा रहे सभी लोगों के जीवन का आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा सभी की नियुक्तियों से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ ही, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी गति मिलेगी। एएनएम बहनें हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का एक मजबूत आधार स्तंभ हैं, जो समाज के प्रत्येक परिवार और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सेतु का कार्य करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के लिए यह कालखंड रोजगार का कालखंड रहा है। उन्होंने कहा पहले उत्तराखंड में भर्तियों में भारी पक्षपात, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ करता था। राज्य सरकार ने योग्य उम्मीदवारों और प्रतिभाओं का भविष्य बचाने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है ।हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी लाने में सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नई एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक बल मिलेगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाते हुए राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 58 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। जिसके माध्यम से, अब तक प्रदेश के 11 लाख से अधिक मरीजों को लगभग 2100 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार मिल चुका है। हम राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं ताकि हमारे सुदूरवर्ती और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा वन विभाग में स्केलर के 178 पदों के लिए भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहे हैं। स्केलर की जिम्मेदारी वनों की देखभाल के साथ राज्य के पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता की सुरक्षा भी है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक श्री खजान दास, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्री सुरेश भट्ट, प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक श्री धनजंय मोहन, सचिव डॉ. आर राजेश कुमार एंव अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर शाम महाराणा प्रताप स्टेडियम, देहरादून पहुंचकर 38वें राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अब तक की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय खेल हेतु उत्तराखंड आ रहे खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है। हम सभी ने मिलकर इसे ऐतिहासिक बनाना है। पूरा देश 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ का इन्तजार कर रहा है, और हम इस आयोजन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, डीजीपी श्री दीपम सेठ, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पाण्डेय, आईजी गढ़वाल श्री राजीव स्वरूप, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने किया सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित 2025 के कैलेंडर ’’विकसित उत्तराखण्ड संकल्प से शिखर तक’’ का विमोचन मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को महाराणा प्रताप स्पोर्टस कॉलेज परिसर में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित 2025 के कैलेंडर ’’विकसित उत्तराखण्ड संकल्प से शिखर तक’’ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कलेन्डर में प्रकाशित विषयवस्तु के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कलेन्डर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उत्साहवर्धक संदेश के साथ राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाशित कलेन्डर राज्य के नैसर्गिक सौन्दर्य एवं धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने में मददगार होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित एक पृष्ठीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नौ आग्रहों एवं राष्ट्रीय खेलों पर आधारित कैलेंडर का भी विमोचन किया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, पंकज कुमार पांडेय, विनय शंकर पांडेय, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, विशेष कार्याधिकारी मा. मुख्यमंत्री एस.पी.एस. रावत, अपर सचिव एस.एस. टोलिया, अपर निदेशक सूचना आशिष कुमार त्रिपाठी, उप निदेशक मनोज कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तराखण्ड यू.सी.सी लागू करने वाला बना देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री ने किया समान नागरिक संहिता की अधिसूचना का अनावरण। यूसीसी पोर्टल नबब.ना.हवअ.पद का भी किया शुभारंभ। यूसीसी पोर्टल पर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने कराया अपने विवाह का पहला पंजीकरण। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने की अधिकारिक घोषणा करते हुए कहा है कि आज का दिन सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष के लिए ऐतिहासिक है। आज से उत्तराखंड में समाज में समानता स्थापित करने के लिए, समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। सोमवार को सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत तौर पर समान नागरिक संहिता की अधिसूचना का अनावरण, यूसीसी पोर्टल नबब.ना.हवअ.पद का भी शुभारंभ और यूसीसी नियमावली बुकलेट का विमोचन किया। यूसीसी पोर्टल पर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने विवाह का पहला पंजीकरण कराया, जिसका प्रमाणपत्र मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री को सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यूसीसी के तहत सर्वप्रथम पंजीकरण कराने वाले पांच आवेदकों को भी प्रमाणपत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी ने 2.35 लाख लोगों से सम्पर्क साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करके राज्य सरकार संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ बी.आर. अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को सच्ची भावांजलि दे रही है। भावुक होकर की घोषणा मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बेहद भावुक होकर सवा करोड़ उत्तराखंडवासियों के सामने समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें हर्ष के साथ ही गर्व की भी अनुभूति हो रही है। इसके साथ राज्य में प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। साथ ही सभी धर्म की महिलाओं को भी समान अधिकार मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो पाई है, इसके लिए उन्होंने पूरे उत्तराखंडवासियों की ओर से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आभार व्यक्त किया। पूरा हुआ संकल्प मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के दौरान 12 फरवरी 2022 को उन्होंने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया था। तब उन्हें नयानया दायित्व मिला था, इसके सात महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में जाना पड़ा। इसलिए कई लोग तब इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इस काम में उनका साथ देगी। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार दुबारा भाजपा की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद पहला निर्णय उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर लिया गया। पहले छह महीने में नहीं लगेगा शुल्क मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी जाति धर्म लिंग के आधार पर कानूनी भेदभाव समाप्त करने का संवैधानिक उपाय है, इसके जरिए सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके जरिए महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिचित हो सकेगा। साथ ही हलाला, तीन तकाल, इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इससे उनके रीति रिवाजों का संरक्षण हो सकेगा। जिन पंजीकृत व्यक्तियों का विवाह यूसीसी के लागू होने से पूर्व पंजीकृत हुआ हो या तलाक की डिक्री घोषित हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो, उनसे पहले छह महीने में किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जायेगा। किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। यह समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर, समानता से समरता कायम करने का कानूनी प्रयास है। इसमें किसी की भी मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के प्रमुख मुस्लिम और विकसित देशों में पहले से ही यूसीसी लागू है। इस कानून द्वारा सभी लोगों के लिए विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार के नियमों को समान किया गया है। सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाजों से विवाह कर सकते हैं। लेकिन अब सभी धर्मों में लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और लड़कियों के लिए 18 कर दी गई है। साथ ही पति या पत्नी के रहते दूसरे विवाह को प्रतिबंध किया गया है। समान नागरिक संहिता में बाल अधिकारों को संरक्षित किया गया है, साथ ही बेटियों को सम्पति में समान अधिकार दिए गए हैं। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद न हो इसके लिए मृतक की संपत्ति में पत्नी, बच्चे और मातापिता को समान अधिकार दिए गए हैं। यूसीसी के तहत की गई है, ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय को देखते हुए, लिव इन के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, युगल की सूचना रजिस्ट्रार मातापिता या अभिभावक को देगा। यह जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। लिव इन से पैदा बच्चों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को लागू करने के लिए सरलीकरण के मूल मंत्र पर चलते हुए, ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, साथ ही स्पष्ट नियमावली भी लागू कर दी गई है। पूरा ध्यान रखा गया है कि इसके लिए किसी भी नागरिक को दिक्कत का सामना न करना पडे। 27 जनवरी को मनाया जायेगा यूसीसी दिवस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि अब प्रदेश में प्रति वर्ष 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 370, तीन तलाक, राम मंदिर को लेकर जितने भी संकल्प लिये गये थे, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे किये गये हैं। इस अवसर पर यूसीसी नियमावली समिति के अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न सिंह ने यूसीसी नियमावली के बारे में विस्तार से जानकारी दी जबकि सचिव शैलेश बगोली ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल, श्री गणेश जोशी, श्री सुबोध उनियाल, श्रीमती रेखा आर्य, श्री सौरभ बहुगुणा, राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायकगण, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, यूसीसी नियमावली समिति के सदस्य श्री शत्रुघ्न सिंह, प्रो. सुरेखा डंगवाल, श्री मनू गौड़, श्री अजय मिश्रा, शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में 38वें राष्ट्रीय खेल पर आधारित सूचना विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला। इस झांकी में उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं और उत्तराखंड के पारंपरिक खेल मलखंब को प्रदर्शित किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से. नि.) और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिलने पर महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी को पुरस्कार प्रदान किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को गांधी पार्क, देहरादून में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित ’सामूहिक वन्दे मातरम’ गायन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों द्वारा सामूहिक रूप से वंदे मातरम् गाया गया। मुख्यमंत्री ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भारत विकास परिषद का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हृदय में राष्ट्रप्रेम की ज्वाला और अधिक बढ़ जाती है। हमारा राष्ट्र विविध प्रकार के संप्रदायों, जातियों, भाषाओं, परंपराओं एवं संस्कृतियों से परिपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान इन सभी अनेकताओं को एकता के सूत्र में पिरोकर देश के नागरिकों में राष्ट्रप्रथम की भावना जागृत करता है। संविधान ने हमें कई अधिकार दिए हैं, जिससे हमारा हमारा देश सबसे बड़े लोकतांत्रित देश में रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कल का दिन सभी के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। कल उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने पर वाला है, जो सभी के लिए गर्व की बात है। समान नागरिक की यह गंगा उत्तराखंड से पूरे देश में जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन, संविधान निर्माताओं और माँ भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों एवं आंदोलनकारियों को याद करने एवं उनसे प्रेरणा लेने का दिन है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश आगामी 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, शोध और विनिर्माण आदि के क्षेत्र में विश्व के बड़ेबड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना को पहले से और अधिक मजबूत हुई है।भारत का कद वैश्विक स्तर पर भी तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष विश्व के एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान पुनस्र्थापित कर रहा है। वर्तमान में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय न्याय व्यवस्था में तीन नए कानून “भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम“ को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग एवं मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के चहुंमुखी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार, रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड को भारत का एक अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर दिनरात कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा सभी राज्यवासियों के लिए गर्व की बात है कि आगामी 28 जनवरी से हमारी देवभूमि में प्रधानमंत्री मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। राज्य सरकार ने खेल अवस्थापना एवं सुविधा निर्माण पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राज्य में ळक्च् की तर्ज पर ळम्च् का भी आंकलन किया जा रहा है। महिलाओं को राज्य में 30 प्रतिशत आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानूनी, दंगा विरोधी कानून, देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून भी लागू किया गया है। नव निर्वाचित मेयर श्री सौरभ थपलियाल ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम समाज को नई दिशा और राष्ट्र प्रेम जागृत करने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा उन्हें जानत के आशीर्वाद से बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो निश्चित ही उन जिम्मेदारियों पर खरा उतर कर दिखाएंगे। उन्होंने भारत विकास परिषद के सदस्यों का भी आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आरएसएस के प्रांत प्रचारक डॉ. शैलेन्द्र, विधायक श्रीमती सविता कपूर, निशा अग्रवाल, डॉ. मुकेश, सरिता एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 28 जनवरी 2025 से उत्तराखण्ड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शनिवार को महाराणा प्रताप स्टेडियम देहरादून का स्थलीय निरीक्षण कर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ देहरादून में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल की तैयारियों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि खिलाड़ियों और आगन्तुकों की सुविधा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाय। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ अवसर पर जनपद और ब्लॉक स्तर पर एलईडी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि लोग लाइव प्रसारण सुगमता से देख सकें। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय स्तर पर अलग छवि बनाने का यह सुनहरा अवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के पास राज्य में खेलों को बढ़ावा देने यह अच्छा अवसर है। इससे युवाओं का खेलों के प्रति रूझान बढ़ेगा और खेल इन्फ्रास्टक्चर के विकास से राज्य में आगे भी अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो सकेगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड की ओर से खेलने वाले खिलाड़ियों को पदक जीतने पर मिलने वाली पुरस्कार राशि के बराबर धनराशि राज्य सरकार भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेल को भव्य बनाने के लिए जनभागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर जन सहभागिता से प्रदेशभर में दीपोत्सव और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल के दृष्टिगत राज्य के सभी खेल स्थलों के आसपास आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों और आगन्तुकों के लिए आवागमन, ठहरने, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आगमन के दृष्टिगत पुलिस और प्रशासन को सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल के शुभारंभ के अवसर पर लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो पुलिस द्वारा रूट प्लान की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, डीजीपी श्री दीपम सेठ, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अति सिन्हा, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री विनोद कुमार सुमन, अपर पुलिस महानिदेशक श्री वी. मुरूगेशन, श्री ए.पी. अंशुमन, गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पाण्डेय, आईजी गढ़वाल श्री राजीव स्वरूप, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी, निदेशक खेल श्री प्रशांत आर्य और एसएसपी देहरादून श्री अजय सिंह उपस्थित थे।

उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी टम्त्ज्ञप्ै के मध्य संपादित हुआ भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और इसके विकास से संबंधित डवन् मुख्यमंत्री धामी और आइसलैंड के राजदूत बेनेडिक्ट हॉस्कुल्सन की उपस्थिति में हुआ समझौता ज्ञापन डवन् के मुख्य बिंदु उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास में जुड़ेगा नया आयाम आइसलैंड की कंपनी वर्किस की विशेषज्ञता का लाभ उत्तराखंड के साथसाथ देश की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास में माइलस्टोन होगा साबित उत्तराखंड में भू तापीय ऊर्जा के दोहन योग्य 40 भूतापीय स्थल चिन्हित भारत के 2070 के कार्बन न्यूट्रल बनने के संकल्प में होगा सहायक उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी वर्किस कंसलटिंग इंजिनियर्स के मध्य सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी और आइसलैंड के राजदूत डॉ. बेनेडिक्ट हॉस्कुलसन की गरिमामय उपस्थिति में उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास के संबंध में समझौता संपन्न हुआ। वर्चुअल माध्यम से उपस्थिति के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस समझौता ज्ञापन को उत्तराखंड के साथसाथ देश की ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में एक माइलस्टोन बताया। उन्होंने कहा कि भूतापीय ऊर्जा के इस एमओयू के माध्यम से न केवल स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त होगा बल्कि पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित रहते हुए समावेशी विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देश है और इनके तकनीकी सहयोग और अनुभव से उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के तीन महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से इसकी अनापत्ति भी प्राप्त हो चुकी है। कहा कि राज्य में भूतापीय ऊर्जा के व्यवहारिकता के अध्ययन का व्यय भार का वहन आइसलैंड सरकार द्वारा किया जाएगा। संदर्भित है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के द्वारा किए गए आकलन के अनुसार उत्तराखंड राज्य में लगभग 40 भूतापीय स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिसमें भूतापीय ऊर्जा का दोहन किया जा सकता है। मै. वर्किस कंसलटिंग इंजिनियर्स आइसलैंड की प्रमुख कंपनी है जो भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक विशेषज्ञता रखती है। उनकी तकनीकी क्षमताएं और अनुभव उत्तराखंड में भूतापीय परियोजनाओं को तेजी से और कुशलता से विकसित करने में सहायक होंगे। इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर व दीपेंद्र चैधरी, विशेष सचिव/रेजिडेंट कमिश्नर अजय मिश्रा, अपर सचिव रंजना राजगुरु, प्रबंध निदेशक यू.जे.वी.एन. लिमिटेड संदीप सिंहल, प्रबंध निदेशक पिटकुल पी.सी. ध्यानी सहित वर्किस कंपनी से हैंकर हैरोल्डसन, रंजीत कुंना व आइसलैंड एंबेसी से राहुल चांगथम उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभारंभ किया। विभिन्न देशों में निवासरत उत्तराखंडियों के इस समागम में अपनी मूल जड़ों, विरासत और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम और उत्साह की झलक दिखी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि तेजी से विकसित हो रहे उत्तराखंड में निवेश की व्यापक संभावना है। साहसिक पर्यटन, पावर जेनरेशन, एरोमेटिक, विनिर्माण, कृषि, उद्यान, हर्बल, आयुष एंड वैलनेस इत्यादि में निवेश की आभार संभावनाएं हैं। कहा कि हमने राज्य को निवेश डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए नीतिगत और ढांचागत दोनों स्तर पर बड़े सुधार किए हैं। काम शुरू करने में आसानी हो इसके लिए नियमावली में उसी अनुरूप सुधार किए हैं। अपराधमुक्त और भयमुक्त समाज के लिए अनेक सख्त वैधानिक प्रावधान किए हैं। सड़क, रेल, हवाई अड्डा, रोपवे, संचार नेटवर्क का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, जिससे राज्य एक सुरक्षित, सुगम और आकर्षक निवेश स्थल के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। नीति आयोग की रैंकिंग भी इसी और इशारा करती है। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि उत्तराखंड की पलायन जैसी विकट समस्या के समाधान के लिए अपनी मातृभूमि के किसी गांव कस्बे को गोद लेते हुए उसको विकसित और संरक्षित करने का प्रण लें। उन्होंने कहा कि राज्य को आपकी योग्यता, अनुभव और तकनीकी ज्ञान की बहुत आवश्यकता है और राज्य की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को साकार करने में यह महत्वपूर्ण भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव का एक विशिष्ट महोत्सव भी है। हमारे प्रवासी उत्तराखंडी अपनी ईमानदारी, मेहनत और समर्पण के लिए देशविदेश में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। कहा कि जिस तरह से देशविदेश में भारत का नाम आप लोग रोशन कर रहे हैं इसी तरह से अपनी मातृभूमि उत्तराखंड का नाम भी रोशन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रवासियों से बेहतर समन्वय और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रवासी प्रकोष्ठ का भी गठन किया है। हम शीघ्र वेंचर फंड का भी प्रावधान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 उत्तराखंड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस वर्ष राज्य अपना रजतोत्सव मना रहा है। आगामी 28 जनवरी से राज्य राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है। इसी माह समान नागरिक संहिता कानून लागू करने जा रहे हैं। हाल ही में हमने शीतकालीन पर्यटन की शुरुआत भी की है। जो राज्य की आर्थिक के लिए गेम चेंजर साबित होगा। उत्तराखंड के प्रवासियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस तरह से उन्होंने भी बचपन में यहां की पगडंडिया नापी है। तब के और आज के उत्तराखंड में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तब हमने रोजगार की तलाश में विदेश का रुख किया था। कहा कि आज बदलते उत्तराखंड में युवाओं को काम करने के लिए बहुत संभावनाएं है। क्योंकि आज उत्तराखंड ने बहुत से क्षेत्रों में विकास के बड़े मानक तय किए हैं। प्रवासी उत्तराखंडी गिरीश पंत, अनीता शर्मा, देव रतूड़ी, विनोद जेठुडी, ए. के. काला और शैलेश उप्रेती ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन की पहल के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इससे उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी माटी के लिए कुछ करने का अवसर मिला है। हम सभी अपने अनुभव, तकनीक और ज्ञान से राज्य सरकार के साथ मिलकर पलायन की इस समस्या का बेहतर समाधान कर सकते हैं। कहा कि हम सभी प्रवासियों को राज्य के दूरस्थ क्षेत्र का कोई ना कोई गांव जरूर गोद लेना चाहिए। अपना गांव तो गोद ले ही सकते हैं। गांव गोद नहीं ले सकते तो कम से कम किसी बच्चे को ही गोद लें। बहुत से प्रवासियों ने अपनी मातृभाषा में संबोधन किया जिससे मातृभूमि के प्रति उनका गहरा नाता दिखा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान देने वाले तथा राज्य के गांव को गोद लेने वाले उत्तराखंड के प्रवासियों गिरीश पंत, अनीता शर्मा, देव रतूड़ी, विनोद जेठुडी, ए. के. काला और शैलेश उप्रेती को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड ब्रांड से विक्रय किए जाने वाले उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, रंजीत कुमार सिन्हा, विनोद कुमार सुमन, दीपेंद्र चैधरी, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडेय, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी सहित संबंधित गणमान्य लोग उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

ड्रग फ्री उत्तराखंड की ओर तेजी से बढ़ रहा है राज्य मुख्यमंत्री धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में वर्चुअल प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में मादक पदार्थों की रोकथाम के संबंध में की गई प्रवर्तन कार्रवाई, विशेष अभियानों और लक्ष्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के अपने संकल्प पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तथा 2047 तक विकसित भारत और नशामुक्त भारत बनाने में सहयोग करने के लिए राज्य में अनेक स्तर पर विविध प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मादक तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों विषय आपस में जुड़े हुए हैं। युवा का नशे की ओर जाना न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा बल्कि सामाजिक विघटन का भी कारण बन सकता है। इसी को देखते हुए राज्य में संस्थागत, प्रवर्तन और जागरूकता तीनों स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मादक पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध व्यापार में लगे हुए पेशेवर अपराधियों पर सक्ति से नकेल कसी जा रही है। एंटी नार्काेटिंग टास्क फोर्स के माध्यम से प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। एन.डी.पी.एस. (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकॉट्रॉपिक पदार्थ, अधिनियम) के अंतर्गत नशे में संलग्न अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नशे की जद में आए हुए लोगों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए जनपद में पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं। नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिला मंगल दलों और युवा मंगल दलों को भी साथ लेते हुए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। दुरुस्त क्षेत्रों तक जन जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। कारागारों और विद्यालयों में काउंसलरों की नियुक्ति की गई है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विगत वर्ष में 2183 जागरूकता रैली, 1050 गोष्ठियां, 75 नुक्कड़ नाटक और 10 मैराथन इत्यादि का आयोजन किया गया। जिसके माध्यम से तीन लाख से अधिक छात्रछात्राओं और लोगों को सीधे तौर पर जागरूक किया गया। सरकार, विभागों और विभिन्न संस्थाओं के संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों तरह के प्रयासों और समन्वय से नशामुक्ति के विरुद्ध वर्तमान समय में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री धामी ने 28 वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रतिभाग करने जा रहे 72 प्रतिभागियों को फ्लैग ऑफ किया युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम गौरवान्वित करने को प्रेरित किया दल में 40 महिला प्रतिभागी महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व कर रही हैं दिनांक 10 से 12 जनवरी के मध्य भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 28 वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के 72 सदस्यीय दल को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। इस दौरान युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या भी उपस्थित थीं। उक्त दल में सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित 30 प्रतिभागी तथा विकसित भारत से संबंधित 42 यंग लीडर्स राष्ट्रीय युवा महोत्सव में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। 72 सदस्यीय दल में 40 महिला प्रतिभागी महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय युवा उत्सव युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और प्रदर्शन करने का एक बड़ा मंच है। मुख्यमंत्री तथा युवा कल्याण मंत्री ने सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रतिभाग करने हेतु शुभकामनाएं दी तथा यह भी आशा प्रकट की कि ये सभी प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम गौरवान्वित करेंगे। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव युवा कल्याण अमित सिन्हा, नोडल अधिकारी युवा महोत्सव एस. के. जयराज, राज्य निदेशक युवा केंद्र संगठन अनिल सिंह, राज्य एन.एस.एस. अधिकारी डॉ. सुनैना रावत सहित संबंधित उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

राष्ट्रीय खेलों से पहले प्रदेश को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने चकरपुर, खटीमा में नव निर्मित वन चेतना केंद्र स्पोट्र्स स्टेडियम का किया लोकार्पण। नव निर्मित स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से क्षेत्र के युवाओं का खेल के प्रति बढ़ेगा उत्साह मुख्यमंत्री। प्रदेश की जनता से मुख्यमंत्री का वादा ऐतिहासिक होंगे राष्ट्रीय खेल और उत्तराखंड को देंगे विश्वस्तरीय पहचान। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को चकरपुर, खटीमा में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ₹ 1615.62 लाख की लागत नव निर्मित वन चेतना केंद्र स्पोट्र्स स्टेडियम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित स्टेडियम के उद्घाटन पर सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामना देते हुए कहा कि 2017 में खटीमा के विधायक के रूप में उन्होंने इस स्टेडियम की घोषणा की थी। हालांकि, कई बाधाओं के चलते उनके विधायक रहते हुए इस स्टेडियम का कार्य पूर्ण नहीं हो सका था। लेकिन प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में उन्हें इसका शुभारंभ करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा ये स्टेडियम क्षेत्र के युवाओं को खेल का मंच प्रदान करेगा, जहाँ वे अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे और उसके माध्यम से राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खटीमा सहित पूरे राज्य का गौरव बढ़ा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनिर्मित स्टेडियम आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। जहां बास्केटबॉल, फुटबॉल, वालीबॉल, कबड्डी जैसे खेलों के मैदानों का निर्माण कराया गया है, साथ ही खिलाड़ियों के ठहरने के लिए हॉस्टल और इनडोर कार्यक्रमों के लिए बहुउद्देश्यीय हॉल का भी निर्माण किया गया है। नए स्टेडियम में आगामी राष्ट्रीय खेलों की मलखंभ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा राष्ट्रीय खेलो के आयोजन से क्षेत्र के युवाओं में खेलों के प्रति रुचि और उत्साह को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल, युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ ही युवाओं में अनुशासन, टीमवर्क और संघर्षशीलता जैसे गुणों का भी विकास करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही ‘खेलो इंडिया’ और ‘फिट इंडिया मूवमेंट’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने की मजबूत नींव रखी है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा प्रदेश में नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी, आवासीय स्पोट्र्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण और शिक्षा तथा खेलछात्रवृत्ति जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण और पुरस्कार राशि को दोगुना करने जैसे कदम भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम शीघ्र ही राज्य में एक खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित करने जा रहे हैं, जो खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आज देवभूमि और वीरभूमि के साथसाथ खेलभूमि के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। आगामी 28 जनवरी से हमारे राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इस बार, हम राष्ट्रीय खेलों को ‘ग्रीन गेम्स’ की थीम पर आयोजित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खेलों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे प्रदेश के युवाओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से वादा करते हुए कहा कि इस बार के राष्ट्रीय खेल न केवल ऐतिहासिक होंगे, बल्कि खेलों के क्षेत्र में उत्तराखंड की साख को विश्वस्तरीय रूप देने में भी सफल रहेंगे। उन्होंने कहा खटीमा उनका घर है, यहीं से उन्होंने अपनी जनसेवा की यात्रा आरंभ की थी, और इस क्षेत्र की प्रत्येक गली, प्रत्येक गाँव उनके दिल के करीब है। उन्होंने कहा कि खटीमा की माटी और यहाँ के लोगों से उन्हें हमेशा ऊर्जा और प्रेरणा मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खटीमा में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गदरपुर और खटीमा बाईपास का निर्माण, नए हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण कार्य, खटीमा को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाली सड़कों के चैड़ीकरण और पुनर्निर्माण का कार्य जैसे अनेकों कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश एवं खटीमा क्षेत्र के विकास में आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। राज्य सरकार सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के अपने विकल्प रहित संकल्प के आधार पर निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मलखम्ब खिलाड़ियों से संवाद किया व उनके खेल प्रतिभा को देख उनकी उसकी सराहना की। इस अवसर पर विधायक खटीमा भुवन चंद कापड़ी, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल जिंदल, पूर्व विधायक डॉ प्रेम सिंह राणा, पूर्व दर्जामंत्री राजपाल सिंह, विवेक सक्सेना, गिरीश जोशी, भैरव दत्त पाण्डे, जीवन धामी, कैलाश चंद्र, अमित पाण्डे, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, निदेशक खेल प्रशांत आर्या, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री धामी ने बरेली में किया 29 वें उत्तरायणी मेले का शुभारंभ उत्तरायणी मेले का सांस्कृतिक, व्यापारिक और ऐतिहासिक महत्व बताया कहा उत्तराखंड में व्यापक पैमाने पर हो रहे हैं संस्कृति और विरासत के संरक्षण कार्य मेले में उत्तरायणी और कुंभ मेले पर आधारित दस्तावेज यूथ आइडियाज पत्रिका का विमोचन भी किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरेली पुलिस लाइन में 29 वें उत्तरायणी मेले में प्रतिभाग करते हुए मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी मेले का प्राचीन समय से ही व्यापक सांस्कृतिक,व्यापारिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। प्राचीन समय में जब संचार और आवागमन के साधन सीमित थे तो उस समय मेल मिलाप, व्यापार, सूचना के आदानप्रदान हेतु मेलों का बड़ा महत्व था। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण, उज्जैन महाकाल मंदिर कॉरिडोर निर्माण, राम मंदिर निर्माण तथा विश्व पटल पर योग और भारत की प्राचीन विरासत का गुणगान इस बात के सुस्पष्ट प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भी संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन में बहुत बड़े कार्य हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान तथा मानसखंड मंदिरमाला के अंतर्गत पौराणिक धार्मिक स्थलों और मंदिरों का नवनिर्माण और सौंदर्यकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हर वर्ष तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में इसमें और भी बढ़ोतरी की संभावना है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम उत्तराखंड में बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर बनाने का हमने संकल्प लिया है। पूर्णागिरी में शारदा कॉरिडोर निर्माण पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन और फिल्म शूटिंग हब के रूप में भी विकसित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में मातृशक्ति के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित हो रही है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से हमने एक लाख महिलाओं को लखपति बनाया है। सवा लाख महिलाओं को और लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है जिसके लिए उनको निरूशुल्क ऋण की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों को हमने देशविदेश में एक विशेष ब्रांड हाउस ऑफ़ हिमालयाज उत्तराखंड के नाम से विक्रय करने का निर्णय लिया है। इससे महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बहुत से उत्पादों को भी टक्कर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने देवभूमि को देवभूमि बनाए रखने के लिए अनेक सख्त कानून बनाए हैं। किसी भी तरह के अपराध की रोकथाम, लैंड जेहाद, थूक जेहाद जैसे अनैतिक कृत्य पर लगाम लगाने के लिए सख्त वैधानिक प्रावधान किए हैं। धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से ही वसूली के वैधानिक प्रावधान इत्यादि प्रावधान किए हैं। हम शीघ्र ही समान नागरिक संहिता का कानून देने जा रहे हैं जो गंगा की भांति पूरे देश को लाभान्वित करेगा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनमानस और उत्तरायणी मेला समिति को मकर संक्रांति, घुघुती त्यौहार और उत्तरायणी मेले की शुभकामनाएं देते हुए आगामी 28 जनवरी से उत्तराखंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलो में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित भी किया। इस दौरान सांसद बरेली छत्रपाल सिंह गंगवार, स्थानीय विधायक संजीव अग्रवाल, महापौर उमेश गौतम आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कैम्प कार्यालय लोहियाहेड, खटीमा में जनता से संवाद किया व जनसमस्याए सुनी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कैम्प कार्यालय, लोहियाहेड, खटीमा में जन संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा उपस्थित रहे।

आईटीडीए और एन.आई.सी. द्वारा विकसित की गई विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का मुख्यमंत्री धामी ने किया शुभारंभ डिजिटल उत्तराखंड वन स्टेट वन पोर्टल, ै3ॅंै फ्रेमवर्क वेबसाइट और नियर डिजास्टर रिकवरी सेंटर उत्तराखंड को डिजिटल डेस्टिनेशन बनाने में होंगे सहायक सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों तथा विभागों की सेवाओं और कार्यों की जानकारी सभी ऑल इन वन पोर्टल पर होगी उपलब्ध मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और छप्ब् द्वारा विकसित की गई विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा की चुनौतियां तथा डिजिटल युग में सार्वजनिक सेवाओं को अधिक दक्ष, तीव्र और समावेशी बनाने के लिए नई तकनीकी को आत्मसात करते हुए आईटीडीए और छप्ब् द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। जिससे आम जनमानस को ऑल इन वन की तर्ज पर एक ही प्लेटफार्म पर आसानी से विविध प्रकार की सेवाएं मिल सकेगी। विभागों के कार्यों की प्रगति ऑनलाइन देखी जा सकेगी जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि ै3ॅंै (ैमबनतम, ैबंसंइसम ंदक ैनहंउलं ूमइेपजम ंे ं ैमतअपबम) फ्रेमवर्क में बनी समस्त विभागों की वेबसाइट साइबर सुरक्षा की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण बात है कि राज्य में प्ज्क्। को न्प्क्।प् द्वारा ।न्। (ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी) ज्ञन्।(की यूजर एजेंसी) बनाया गया है। इसके उपरांत आधार ऑथेंटिकेशन एवं म्ज्ञल्ब् से संबंधित सेवाएं राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा विकसित किए गए पोर्टलों जैसे कि न्ब्ब्, वर्चुअल रजिस्ट्री आदि के माध्यम से प्रदान की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य डाटा सेंटर ने भी साइबर अटैक के उपरांत अपने आप को इंप्रूव किया है। नियर डिजास्टर रिकवरी को सचिवालय में स्थापित किया गया है। यह बड़ी बात है कि उक्त नियर डिजास्टर रिकवरी में राज्य की विभिन्न संवेदनशील एप्लीकेशन व वेबसाइट को किसी भी आपात स्थिति होने की दशा में 15 मिनट के अंतराल में सुचारू किया जा सकता है। कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से राज्य डाटा सेंटर के अधीन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 24 ’7 कार्यरत है। यह कदम उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत डिजिटल सिस्टम को और भी सशक्त और बेहतर किया जाने का सराहनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री ने डिजिटल डिजिटलीकरण के बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए सभी विभागों को बेहतर सेटअप बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अपनी विभागीय सूचनाओं को अपडेट रखें। उन्होंने आईटीडीए को निर्देशित किया कि विकसित किए गए नए प्लेटफार्म पर सुगमता और तेजी से कार्य करने के लिए सभी विभागों का मार्गदर्शन करें। मुख्यमंत्री ने छप्ब् और आईटीडीए द्वारा विकसित किए गए प्रयासों की सराहना की तथा भविष्य में भी आईटीडीए और एन आई सी को आपसी समन्वय से उत्तराखंड में आईटी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने को प्रेरित किया। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु व एल फैनई, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, नितेश झा, पंकज पांडेय, दीपेंद्र चैधरी, डॉ आर राजेश कुमार, निदेशक प्ज्क्। नीतिका खंडेलवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारियां साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखण्ड को प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय खेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी से 14 फरवरी, 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों के इस महापर्व में भारत के विभिन्न प्रान्तों से आए लगभग 10 हजार से अधिक कुशल खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए काफी तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड में खेल संस्कृति का विकास होगा। प्रदेश में खेल अवस्थापनात्मक सुविधाओं का इस प्रकार विकास किया जा रहा कि राज्य के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जनपद अल्मोड़ा के डीनापानी में उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं (हाई एल्टीट्यूट सेन्टर) के निर्माण और प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु एकएक बहुद्देशीय स्पोट्र्स हॉल की स्थापना के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्टस कॉलेज परिसर में स्थित आईस स्केटिंग रिंग के संचालन के लिए पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव पर स्वीकृति के साथ ही राज्य सरकार द्वारा जनपद नई टिहरी स्थित शिवपुरी में संचालित साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र के उच्चीकरण के लिए भी धनराशि की स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जिला चम्पावत में महिला स्पोट्र्स कालेज की भूमि पर इण्डोर आर्टिफिशियल रॉक क्लाइबिंग वाल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह किया। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि राज्य के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं हेतु उपरोक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें। आपकी इस सहृदयता से प्रदेश के खिलाड़ियों के मनोबल एवं उत्साह को नई ऊर्जा प्रदान होगी। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में खेल अवस्थापनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप पुरी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड में होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मंत्रालय के तहत आने वाले ओएनजीसी और आईओसी से राष्ट्रीय खेलों में सीएसआर में स्पॉन्सरशिप दिए जाने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मंत्रालय द्वारा हर संभव सहायता की जाएगी। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी सीएसआर के लिए प्रोजेक्ट भेजने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद दिया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को मलारी (चमोली) की शॉल और नारायण आश्रम की प्रतिकृति भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के विकास में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम चरण पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना का सर्वे का कार्य हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की स्वीकृति और परियोजना का पूर्ण वित्तीय व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में प्रस्तावित बुनियादी विकास कार्यों के लिए ऋषिकेश के पुराने रेल स्टेशन को बंद करने और सभी ट्रेनों का संचालन ऋषिकेश के नए योग नगरी रेलवे स्टेशन से किए जाने का अनुरोध किया। पुराने स्टेशन की भूमि पर जो रेल ट्रैक है, उसका उपयोग नई सड़क व्यवस्था के लिए किया जा सकेगा जिससे यातायात में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी देते हुए जल जीवन मिशन में आवंटित केंद्रीय अंशदान की अवशेष धनराशि जल्द अवमुक्त किए जाने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग में पबवदपब बपजल के रूप में चयनित करने पर आभार व्यक्त करते हुए हरिद्वारऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर परियोजना के लिए राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए केंद्र स्तर से संसाधन उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश में भूतपीय ऊर्जा के दोहन के लिए आइसलैंड एंबेसी के सहयोग से एक एमओयू प्रस्तावित है। इस एमओयू पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से आवश्यक अनापत्ति पत्र प्राप्त किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए सभी तकनीकी और वित्तीय सहयोग राज्य सरकार को प्रदान किए जाने का अनुरोध किया ताकि वर्ष 2070 तक कार्बन नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तराखंड अहम भूमिका निभा सके। मुख्यमंत्री ने सड़क परिवहन मंत्रालय में प्रेषित प्रस्तावों ऋषिकेश बायपास, हरिद्वार बायपास (पैकेज 2), देहरादून मसूरी कनेक्टिविटी, देहरादून रिंग रोड, चंपावत बायपास, लालकुआं, हल्द्वानी और काठगोदाम बायपास और मानसखंड प्रॉजेक्ट की स्वीकृति के लिए संबंधित को निर्देशित किए जाने का भी अनुरोध किया।

सीएम धामी ने किया देहरादूनमसूरी ट्रैक मार्ग का पैदल निरीक्षण ट्रैक के नेचुरल लुक को बरकरार रखते हुए बेसिक सुविधाएं विकसित करने के एमडीडीए को दिए निर्देश राज्य में स्थित दूसरे ट्रैक रूट में भी किया जाएगा सुधार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से मसूरी ट्रैक रूट का पैदल निरीक्षण करते हुए इस मार्ग पर बेसिक सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने एमडीडीए को निर्देश दिए कि ट्रैक के नैचुरल लुक को बरकरार रखते हुए इस मार्ग पर देश विदेश से आने वाले ट्रैकर्स, टूरिस्ट और आम जनमानस को बैठने, खाने पीने, शौचालय इत्यादि की बेसिक सुविधाएं डेवलप की जाए। बेहतर स्वच्छता, रूट मार्गदर्शन हेतु आकर्षक साइनेज और रेलिंग लगाई जाए। इसके साथ ही सुरक्षा और आपातकालीन उपाय भी किए जाएं। अवलोकन के दौरान उन्होंने सीनियर सिटीजन और पुराने ट्रैकर्स से भी बातचीत की तथा उनके द्वारा प्राप्त फीडबैक को भी रूट डेवलपमेंट में शामिल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थित दूसरे ट्रैकिंग रूट को भी और बेहतर बनाया जाएगा जिससे देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट और ट्रैकर्स उत्तराखंड की नैसर्गिकता, सुंदरता और वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति का आनंद ले सके तथा यहां से अच्छे अनुभव लेकर जाएं। इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पराग धकाते सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री उत्तरांचल प्रेस क्लब कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण में हुए शामिल। मीडिया को बताया लोकतंत्र का चैथा स्तम्भ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को सर्वे चैक स्थित आई0आर0डी0टी0 सभागार में आयोजित उत्तरांचल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मीडिया को लोकतंत्र का चैथा स्तंभ बताते हुए कहा कि प्रेस प्रतिनिधियों को समाचार संकलन हेतु राज्य में यथा संभव सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों के हित में पत्रकार कल्याण कोष के कॉरपस फंड की धनराशि को बढ़ाया गया है। उन्होंने पत्रकारों के लिए समूह बीमा योजना शुरू करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होने कहा कि दूरदराज से आने वाले मीडिया कर्मियों को ठहरने में और कामकाज करने में आसानी हो सके इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी मीडिया सहयोगी रहा है। राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड की मीडिया यहां के जनजन की आवाज बनी। उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा समयसमय पर किये जाने वाले सामाजिक और जन जागरूकता कार्य सराहनीय रहे हैं। आम जनमानस कि सुविधा एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचारप्रसार में भी मीडिया की बडी भूमिका रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में सभी लोग सहभागी बने इसके लिए वर्तमान समय में सरकार ने अनेक बड़े कदम उठाए हैं। राज्य के विकास के लिये किये जा रहें हमारे प्रयासो को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। निति आयोग द्वारा राज्य के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ती में देश में प्रथम स्थान मिला है। राज्य में बेरोजगारी दर को 4.4 प्रतिशत तक कम करने में हम सफल हुए हैं। हम निवेश को आकर्षित करने में देश के अग्रणीय राज्यों में है तथा हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार शीतकालीन चारधाम यात्रा कि शुरूवात की गई है इसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार मिलने के साथ उनकी आर्थिकि में मजबूती आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि के जनमानस से हमने जो समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही थी वह वायदा हम पूरा करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में जिस उद्देश्य से भूमि क्रय की जाती है उसका सदुपयोग सुनिश्चित हो सके इसके लिए बेहतर भू कानून लागू किये जाने कि दिशा में प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्रवासी अपनी मूल जड़ों से जुड़े रहें और अपने प्रदेश, गांव और समाज में अपना सर्वांगीण योगदान दे सकें इसके लिए राज्य में आगामी 12 जनवरी को प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर दिवंगत पत्रकार गिरीश भंडारी को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस दौरान उत्तरांचल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष भूपेंद्र कंडारी ने पत्रकारों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए विभिन्न निर्णयों की सराहना की। इस अवसर पर उत्तरांचल प्रेस क्लब के संस्थापक सदस्य डॉ. देवेंद्र भसीन, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, प्रेस क्लब के महामंत्री सुरेंद्र डसीला, उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार मिश्रा, उत्तरांचल प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष नवीन थलेड़ी, विकास धूलिया, चेतन गुरुंग और अजय राणा सहित प्रेस क्लब के अन्य पदाधिकारी तथा मीडियाकर्मी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किया 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधोसिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारम्भ क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं सच्चा शौर्य शक्ति में नहीं अपितु सेवा ओर समर्पण में निहित होता हैमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मलेथा टिहरी गढ़वाल में वीर शिरोमणि माधोसिंह भंडारी की स्मृति में आयोजित 5 दिवसीय राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टालों का निरीक्षण कर विभिन्न स्कूलों एवं एनसीसी कैडेट्स द्वारा निकाली गई मार्च पास्ट रैली को सलामी दी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मलेथा में वीर शिरोमणि माधोसिंह भंडारी के स्मारक में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा निर्मित ऐतिहासिक गूल का अवलोकन कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मलेथा चैराहे का नाम वीर शिरोमणि माधोसिंह भण्डारी के नाम पर किए जाने, वीर शिरोमणि माधोसिंह भण्डारी मेला स्थल का विस्तारीकरण किए जाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिल्काखाल के भवन निर्माण, सूर्य देवी मन्दिर पलेठी बनगढ का सौन्दर्यकरण किए जाने, रैतासी सड़क का निर्माण तथा ललूडीखालफरस्वाणगांव मोटर मार्ग एवं भैंसकोट मोटर मार्ग का डामरीकरण करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि माधोसिंह भण्डारी के अद्वितीय साहस, त्याग और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि यह सामान्य मेला नहीं अपितु एक विशेष त्यौहार है, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का काम कर रहा है तथा भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्चा शौर्य शक्ति में नहीं अपितु सेवा ओर समर्पण में निहित होता है, जिसकी बानगी वीर शिरोमणि माधोसिंह भण्डारी के कार्यों से मिलती है। उनके द्वारा क्षेत्र की खुशहाली के लिए कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में जो सिंचाई गूल बनाई गई वह आज भी लोगों को लाभान्वित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड के विकास और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में काम कर रही है। जनपद टिहरी गढ़वाल में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत 170 किमी. में क्रेश बैरियर निर्माण किया जा रहा है। मुयालगांव में आपदा में बहे पुल के स्थान पर 18 मीटर लंबा बेली ब्रिज बनाया गया। टिहरी झील रिंग रोड़ निर्माण किया जा रहा है। पलायन रोकने, पर्यटन, रोजगार और व्यापार बढ़ाने हेतु नौकरी सृजन के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने हेतु किसानों को एक 3 लाख तक का ऋण बिना ब्याज दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आज स्वयं सहायता समूह अपनी आजीविका को बढ़ाने के साथ ही अन्य को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हाउस ऑफ़ हिमालय ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को विश्व के कोनेकोने तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया, जिससे प्रतिभावान नौजवानों का विश्वास बढ़ा है और वे अपनी क्षमता के अनुसार नौकरी पा रहे हैं। 19 हजार से अधिक नौकरी देने का काम राज्य सरकार ने किया है। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता कानून बनाने का काम किया जा रहा है। शीघ्र ही राज्य में सख्त भू कानून बनाने का काम भी किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अपना उत्तराखंड बहुत जल्द अग्रणीय राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। इस अवसर पर उद्यान, पशुपालन, राजस्व, बाल विकास, चिकित्सा, उद्योग, कृषि, समाज कल्याण, पर्यटन, ग्राम्य विकास, पंचायत राज आदि विभागों द्वारा विभागीय स्टालों के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने के साथ ही जन शिकायतों का निस्तारण किया गया। विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा भारतीय संस्कृति पर आधारित झांकियों का प्रदर्शन किया गया। विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए हुए क्षेत्र के विकास से संबंधित मांगपत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। इस अवसर पर निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष/प्रशासक सोना साजवाण, जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश नौटियाल, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद देवप्रयाग ममता देवी, एसएसपी आयुष अग्रवाल, एएसपी जे.आर. जोशी, डीजीएम आरवीएनएल राजेश अरोड़ा सहित अन्य गणमान्य एवं क्षेत्रीय जनता मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का पोस्टर किया जारी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन एवं कृषि प्रदर्शनी के ब्रोशर और पोस्टर का विमोचन किया। यह कृषि महाकुंभ 20 फरवरी से 22 फरवरी 2025 को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में प्रस्तावित है जो कि राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी एवं गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के कुलपति प्रो. एमएस चैहान ने बताया कि 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के 04 हजार से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन में पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में नवाचार, कृषि क्षेत्र में युवा पेशेवरों को बढ़ावा देने, डिजिटल एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन, स्मार्ट लाइवस्टॉक फार्मिंग जैसे विषय पर पैनल चर्चा की जाएगी। साथ ही विज्ञान में नई खोज के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा, मधुमक्खी पालन की संभावनाएं, गरीबी और कुपोषण से मुक्ति के लिए नए उपाय जैसे विषयों पर सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर एक कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी जिसमें देश विदेश के 200 से अधिक संस्थान भाग लेंगे। इस मौके पर महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत, पंतनगर विवि के निदेशक शोध प्रो. अजित सिंह, संयुक्त निदेशक डॉ अनिल कुमार मौजूद थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

’मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सिद्धपीठ माँ सुरकण्डा मन्दिर, पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की।’ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को प्रसिद्ध सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मां सुरकंडा देवी के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की तथा मंदिर की परिक्रमा भी की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के साथ बातचीत कर उनसे यात्रा के संबंध में जानकारी ली। श्रद्धालु अपने बीच मुख्यमंत्री को देखकर काफी खुश नजर आए तथा उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री ने स्थानीय दुकानदारों से वार्ता कर उनका हाल चाल जाना। मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्वयं सहायता महिला समूहों की महिलाओं द्वारा उत्पादित स्थानीय सामग्री की खरीददारी भी की। मुख्यमंत्री ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है। जिसमें श्रद्धालु काफी संख्या में आ रहे हैं। उत्तराखण्ड देवभूमि है। राज्य के हर मन्दिर का अपना अलग महत्व है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों को शीतकालीन यात्रा हेतु तैयार किया जा रहा है और अधिकांश स्थलों पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, जिनका असर आज इस श्रद्धालुओं की संख्या को देखकर लगाया जा सकता है। इस दौरान एसएसपी आयुष अग्रवाल, एडीएम ए.के. पाण्डेय, एएसपी जे. आर. जोशी सहित अन्य गणमान्य एवं श्रद्धालु मौजूद रहे। जिला सूचना कार्यालय टिहरी से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विधायकगणों, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों, प्रान्तीय सेवा के अधिकारियों एवं प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आये लोगों ने भेंट कर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सभी केे मंगलमय जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नव वर्ष पर हमें नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासियों के योगदान से उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाया जायेगा। उन्होंने सभी से राज्य के विकास में सहयोगी बनने की भी अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया है। उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सबको सामुहिक प्रयास करने होंगे। सरकार द्वारा राज्य के समग्र विकास के साथ प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन, आर्थिक विकास पर्यटन, खेती, बाग़वानी, पशुपालन जैसे क्षेत्रों में तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। जन आकांक्षाओं के अनुरूप और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य किये जा रहे हैं। नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि नव वर्ष के आगमन पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाय। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए वर्ष के दौरान ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित यातायात प्रबंधन किया जाए । पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। रात्रि में सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख रास्तों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाए, ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घटे। मुख्यमंत्री ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक और सुरक्षा प्रबंधों के तहत घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए तकनीकी उपायों का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के.सुधांशु, सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक श्री ए. पी. अंशुमन और उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में मेजर जनरल मनोज तिवारी ने भेंट की। उन्होंने कहा कि अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड से 4500 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 2000 रिक्त पदों पर भी जल्द भर्ती की जाएगी। मेजर जनरल मनोज तिवारी ने कहा कि आने वाली भर्तियों में भी राज्य से अधिक से अधिक युवा प्रतिभाग कर सकें, इसके लिए राज्य और जनपद स्तरों पर कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में होने वाली भर्तियों में सेना को पूरा प्रशासनिक सहयोग दिया जाएगा। सेना द्वारा राज्य में जो कैंप लगाए जाएंगे, उसमें राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जाएगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए सभी प्रभावी उपाय किये जाएं। शीतलहर से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपदों में रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। शासन के वरिष्ठ अधिकारी और जनपदों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का समयसमय पर निरीक्षण करें। शीतलहर के दृष्टिगत जरूरतमंदों को कंबल, दस्ताने, मौजे और अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई जाए। जनपदों में रात्रिकाल में जिन स्थानों पर अलाव की व्यवस्थाएं की गई हैं, उसकी लोगों को विभिन्न माध्यमों से जानकारी भी दी जाए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश सचिवालय में शीतलहर से बचाव के लिए विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बर्फवारी के कारण सड़के अधिक देर तक बाधित न हों, जिन क्षेत्रों में बर्फवारी अधिक होती हैं, उन स्थानों पर सड़कों से बर्फ हटाने के लिए आवश्यक संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि शीतकाल के दृष्टिगत जनपदों में गर्भवती महिलाओं का सम्पूर्ण डाटा रखा जाए, ताकि किसी भी आपात परिस्थिति में उन्हें, यथाशीघ्र चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। शीतलहर के दृष्टिगत निराश्रित पशुओं के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाई जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शीतलहर से बचाव के लिए जनपदों में की गई व्यवस्थाओं के बारे में सभी जिलाधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को ही मिले। सभी जिलाधिकारी भी सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से फायदा न उठाये। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के शीतकाल प्रवास स्थलों और उसके आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उत्तराखण्ड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने और विभागों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन श्री विनोद कुमार सुमन ने शीतलहर से बचाव के लिए राज्य में किये जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। बैठक में राज्य आपदा प्रबधंन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, डीजीपी श्री दीपम सेठ, प्रमुख वन संरक्षक श्री धनजंय मोहन, सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुदंरम, श्री सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पाण्डेय वर्चुअल माध्यम से कुमांऊ कमिश्नर श्री दीपक रावत और सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) के संसद सदस्य श्री राहुल कुमार कंबोज ने भेंट की। इस अवसर पर हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री और फ्रैंकफर्ट के संसद सदस्य के बीच प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवा जापान में रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मनी में स्किल्ड लेबर फोर्स की मांग के दृष्टिगत प्रदेश सरकार युवाओं को आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को विदेश में रोजगार से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस अवसर पर फ्रैंकफर्ट सांसद सलाहकार श्री सौरभ भगत, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, सचिव श्री विनय शंकर पांडेय, अपर सचिव श्री सी रविशंकर, हेल्थ केयर के डायरेक्टर श्री कपिल कुमार उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

हल्द्वानी पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर घायलों का जाना हाल हर पीड़ित परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है सरकार मुख्यमंत्री घायलों का समुचित इलाज करने के मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर दिए निर्देश सड़क हादसों को रोकने के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को दिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश पर्वतीय रूटों पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के मुख्यमंत्री के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को एक दिवसीय कार्यक्रम हेतु हल्द्वानी पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल में जाकर बुधवार को भीमताल में हुए बस दुर्घटना में घायलों से मुलाकात की। इस दौरान अस्पताल प्रशासन को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को सड़क हादसों को रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। बृहस्पतिवार को अपने प्रस्तावित कार्यक्रम में हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे। जहां उन्होंने बुधवार को भीमताल में बस दुर्घटना में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि घायलों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने घायलों के परिजनों से भी मुलाकात की साथ ही उन्होंने गंभीर रूप से घायल लोगों को आवश्यकता अनुसार हायर सेंटर रेफर करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे सड़क हादसों को रोकने के लिए अन्य राज्यों से आ रही गाड़ियों के लाइसेंस की जांच और अन्य दस्तावेज की जांच संघन चेंकिंग अभियान चलाया जाएगा। साथ ही यातायात को नियंत्रण करने के लिए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि बस हादसे में 5 लोगों की मौत और गंभीर रुप से दो घायलों को एम्स ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस के जरिए शिफ्ट किया गया। जबकि अन्य घायलों का इलाज एसटीएच में किया जा रहा है। बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा ₹5 लाख जबकि सड़क सुरक्षा निधि से 2 लाख और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को ₹3 लाख एवं सामान्य रूप से घायल व्यक्तियों को ₹15 ₹25 हजार दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उत्तराखंड निवास नई दिल्ली में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ एवं लोकप्रिय जन नेता के साथ महान वक्ता थे, जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग सम्मान देते थे। स्व. वाजपेयी के लिए राष्ट्रहित सर्वाेपरि था। अटल जी उत्तराखण्ड राज्य के प्रणेता रहे हैं, उन्होंने न केवल उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण किया बल्कि राज्य विकास के लिए आधार भी तैयार किए। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी के चित्र पर पुष्पांजली अर्पित कर दी श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी की जयन्ती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथक उत्तराखंड राज्य निर्माण आन्दोलन में स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के गांधी के नाम से विख्यात स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी 1994 के राज्य आंदोलन के सूत्रधार रहे। पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये उनकी संकल्पनाओं एवं राज्य निर्माण के संघर्ष में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. बड़ोनी जी की जयन्ती का अवसर हमें उत्तराखण्ड को विकसित एवं अग्रणी राज्य बनाने की भी प्रेरणा देता है। उत्तराखंड राज्य आन्दोलन में उनके सक्रिय सहयोग को सदैव याद रखा जाएगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ संजय ड्राइव, सागर, मध्य प्रदेश में आयोजित लाखा बंजारा लेक रिजुवनेशन एण्ड लेक फ्रन्ट डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट लोकार्पण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी सरकार को एक वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि वे मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि में जन्म लेकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले भारत रत्न, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को कोटिकोटि नमन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा लाखा बंजारा झील के पुनर्निर्माण के लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर उनके मन में सागर में बिताए गए अपने बचपन के दिनों की यादें पुनः ताजा हो गई। सागर क्षेत्र की अनेक स्मृतियां उनके मन मस्तिष्क में हैं। इन सालों में मध्य प्रदेश और सागर क्षेत्र ने विकास की नई ऊंचाइयों को छूआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सागर क्षेत्र उनके जीवन का अविष्मरणीय हिस्सा है। उनके स्वर्गीय पिताजी महार रेजिमेंट में थे। उस दौरान उनकी पोस्टिंग सागर में हुआ करती थी। उन्हीं दिनों उन्होंने अपने छात्र जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष सागर में बिताए। उन्होंने कहा सागर की भूमि और यहां के लोग के प्रति उनके मन में सम्मान है। यहाँ की प्रत्येक गली, रास्ता और झील उनकी स्मृतियों में हमेशा जीवंत रहती है। सागर की पुण्यभूमि ने उन्हें संस्कार, जीवन में नई दृष्टि और प्रेरणा प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा सागर की भूमि ने उनके जीवन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। इस भूमि से उनका रिश्ता सदा अटूट रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सागर क्षेत्र का कायाकल्प किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने अपने पहले वर्ष में मध्यप्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव स्थापित की है। वो बहुत सहजता से कार्य करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी चार वर्षों में डॉ. मोहन यादव और उनकी सरकार मध्य प्रदेश को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा डबल इंजन सरकारें देशभर में विकास की गति को लगातार आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में उनकी सरकार को भारी जनसमर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें हम सभी ने अपना योगदान देना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाकाल लोक के साथ केदारनाथ धाम का भव्य और दिव्य निर्माण कार्य किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। समान नागरिक की गंगा देवभूमि से ही संपूर्ण देश में जायेगी। उत्तराखंड संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए आस्था, विश्वास और संस्कृति का पवित्र केंद्र है। राज्य में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लागू किया गया है। उन्होंने कहा हमारी सरकार का संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप हमेशा बना रहना चाहिए। ये सभी कार्य हमारी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाने के साथसाथ भारतीय संस्कृति की पहचान को वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूती प्रदान करने में सहायक होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आज विकास की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र को ध्येय मानकर डबल इंजन की सरकारें प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नये आयाम प्राप्त कर रही है। इस अवसर पर मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल कैबिनेट मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को दून विश्वविद्यालय, देहरादून में आयोजित गंगधाराविचारों का अविरल प्रवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने पहाड़ी उत्पादों पर आधारित स्टालों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम हेतु आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन हमारी संस्कृति और परंपराओं को पोषित करने के साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अविरल है, उसी प्रकार हमारे विचारों का प्रवाह भी गतिमान रहता है। विचारों का प्रवाह हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा विचारों का आदानप्रदान सदैव हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। हमारे प्राचीन गुरुकुलों में भी संवाद और चर्चा को शिक्षा का आधार माना गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति पर हमें श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस दो दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के दौरान पलायन, शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण जैसे विषयों के साथ हिमालयी क्षेत्रों की धारण क्षमता पर भी विचारविमर्श किया जाएगा। सभी विषय हमारे राज्य के साथ समस्त हिमालयी क्षेत्र के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य कर रहा है। लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार, राज्य में सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने, एवं समग्र विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य सरकार दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना करने जा रही है। जहाँ हिंदू सभ्यता, दर्शन, इतिहास और सिद्धांतों पर गहन अध्ययन और शोध कार्य किया जाएगा। इकॉनमी और इकोलॉजी के समन्वय के साथ राज्य के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जहां ळक्च् के साथ ळम्च् को भी मापने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों की सूची में उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर रहा। राज्य सरकार स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, जैसी अनेकों योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखंड सरकार ने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता पर कार्य किया। जिसे जनवरी 2025 तक लागू कर दिया जाएगा। समान नागरिक संहिता के कई प्रावधानों का सरलीकरण किया जा रहा है। इसे समझने हेतु एप्लीकेशन भी तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही तेज की है। सख्त धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून एवं नकल विरोधी कानून भी लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार ने जो भी कार्रवाई की है, वो किसी धर्म या समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक एकता और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के उद्देश्य से की है। इस अवसर पर आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक श्री विनोद चमोली, कुलपति दून विश्वविधालय डॉ. सुरेखा डंगवाल, एंव अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे पी नड्डा ने शनिवार को राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 दिवसीय टी.बी उन्मूलन अभियान के सम्बन्ध में बैठक की। उक्त बैठक में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय, देहरादून से वर्चुअल रूप में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए वृहद 100 दिवसीय टी.बी उन्मूलन अभियान हेतु उनके मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने बैठक में अवगत करवाया कि राज्य के 13 में से 8 जनपद 100 दिवसीय टी.बी उन्मूलन अभियान हेतु चिन्हित हैं। जिनमें राज्य सरकार लगातार क्मजमबजपवदए ज्तमंजउमदज तथा च्तमअमदजपवद पर कार्य कर रही है। राज्य के सभी जनप्रतिनिधि, उद्योगपति, अधिकारी एवं आमजन भी इस कार्यक्रम में बढ़चढ़ कर भागीदारी निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सभी के सहयोग से अब तक 23800 टीबी मरीजों को निक्षय मित्रो द्वारा गोद लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने हैन्डहेल्ड मोबाइल एक्सरे मशीनों की पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। राज्य के पास कुल 33 हैन्डहेल्ड मोबाइल एक्सरे मशीनें उपलब्ध हैं। राज्य के पास 131 नॉट मशीने भी हैं, तथा सभी ब्लॉक में कम से कम 01 मशीन उपलब्ध है। राज्य में स्क्रीनिंग और टेस्टिंग बढाने पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। इस अभियान के दौरान 8 जनपदों में कुल 25 निःक्षय वाहन तैनात किए गए हैं। निःक्षय वाहन का उपयोग समुदाय को जागरूक करने और शिविर स्थल पर एक्सरे के लिए किया जा रहा है। इस अभियान के तहत टी.बी. के प्रति संवेदनशील आबादी की जांच के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, कार्यस्थल, जेल, वृद्धाश्रम और अन्य चिकित्सा इकाईयों जैसे सामूहिक स्थानों पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे पी नड्डा से टीबी उपचार संबंधित औषधियों को उपलब्ध करने का आग्रह किया, जिसपर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया। गौरतलब है कि 100 दिवसीय टी.बी. उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत भारत के 347 उच्च फोकस जिलों को चयनित किया गया है। इस अभियान के लिए उत्तराखण्ड राज्य के आठ जनपदों (बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग) को चयनित किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य टी०बी० के प्रति संवेदनशील आबादी (मधुमेह रोगी, कुपोषित, धूम्रपान करने वाले, शराब पीने वाले, पिछले टीबी के मामले, संपर्क, एचआईवी से पीड़ित लोग आदि) की स्क्रीनिंग किया जाना, तत्पश्चात टी०बी० से ग्रसित रोगियों को समयान्र्तगत उपचार उपलब्ध कराना है। इन शिविरों में संवेदनशील आबादी (टनसदमतंइसम च्वचनसंजपवद) की स्क्रीनिंग की जा रही है। जिसके अन्तर्गत पोर्टेबल हँडहेल्ड एक्सरे मशीन द्वारा शिविर स्थल पर ही उन लोगों का एक्सरे किया जा रहा है। यदि शिविर स्थल पर एक्सरे सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो चिन्हित व्यक्तियों का एक्सरे नजदीकी चिकित्सा इकाई पर किया जा रहा है। एक्सरे के पश्चात, यदि व्यक्ति को टी०बी० होने का संदेह हैं, तो उसे न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (नॉट) के लिए संदर्भित किया जा रहा है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के दृष्टिगत इनकी धारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये जाएंमुख्यमंत्री यात्रा प्राधिकरण बनाने के लिए सभी प्रक्रियाएं 30 जनवरी, 2025 तक पूर्ण की जाएं। डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए यात्रा पंजीकरण की व्यवस्था मजबूत की जाए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के दृष्टिगत इनकी धारण क्षमता बढ़ाने की दिशा में प्रयास किये जाएं। उत्तराखण्ड की आगामी चारधाम यात्रा के सफल संचालन और सुगम बनाने के लिए अभी से पूरी तैयारियां की जाए। चारधाम यात्रा की सभी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए यात्रा प्राधिकरण बनाने के लिए सभी प्रक्रियाएं 30 जनवरी, 2025 तक पूर्ण की जाएं। 15 जनवरी तक चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों और हितधारकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए जाएं। तीर्थ पुरोहितों और स्टेक होल्डरों से सुझाव लेकर यात्रा प्रबंधन के लिए जो अच्छा हो सकता है, वह किया जाए। सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए यात्रा पंजीकरण की व्यवस्था मजबूत की जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के इन चारों धामों की यात्रा राज्य के मान और सम्मान से जुड़ी यात्रा है। उन्होंने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यात्रियों की हर प्रकार की सुविधा, यातायात प्रबंधन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास के दृष्टिगत धामों की धारण क्षमता, यात्रा मार्गों पर विभिन्न व्यवस्थाओं और अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अभी से पूरी तैयारियां की जाए। गत वर्ष चारधाम यात्रा में अत्यधिक श्रद्धालुओं का आगमन हुआ था।इसके बेहतर के लिए भी अभी से पूरी योजना बनाकर कार्य किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चारधाम यात्रा मार्गों पर जिन स्थानों पर वाहनों को रोकने की व्यवस्था हो, उन स्थानों पर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था के साथ ही होटल, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता और अन्य सभी मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि चारों धामों के आसपास के पौराणिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किए जाएं। शीतकालीन यात्रा के दौरान बेहतर व्यवस्थाएं बनने से चारधाम यात्रा के दौरान भी इससे व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रहेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के इन चारों धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों के आसपास के पौराणिक क्षेत्रों के विकास के साथ ही पंच बद्री और पंच केदार के महत्व के बारे में भी व्यापक स्तर पर प्रचारप्रसार किया जाए और इनका सुनियोजित विकास भी किया जाए। इस अवसर पर भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक के निदेशक प्रो. धीरज शर्मा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से गत वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान आई प्रमुख कठिनाइयों और उनके समाधान के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं चारधाम यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन और पंजीकरण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जानकारी दी। बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री सचिव कुर्वे, विशेष कार्याधिकारी पर्यटन विभाग श्री भाष्कर खुल्बे, अपर पुलिस महानिदेशक श्री ए.पी अंशुमन उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पौड़ी जिले के सतपुली में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए पूर्वी नयार नदी में बनने वाली बहुउद्देशीय सतपुली झील का शिलान्यास सहित लगभग 172 करोड़ 65 लाख की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिसमें123 करोड़ 53 लाख की 04 योजनाओं का शिलान्यास व 49 करोड़ 12 लाख की 20 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकासखण्ड बीरोंखाल के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज भरोली खाल व बीरोंखाल में नवीन भवन का निर्माण कराए जाने, विकासखण्ड एकेश्वर व कल्जीखाल के मध्य नयार पाटीसैण व असवालस्यूँ के मध्य पश्चिमी नयार नदी के ऊपर मोटर पुल निर्माण कराए जाने, विकासखण्ड एकेश्वर मुख्यालय में मिनी स्टेडियम का निर्माण , रवांसा नदी के ऊपर निर्मित पीपलडोंगा पुल से 500 मीटर ऊपर की ओर बैराज का निर्माण, ताड़केश्वर महादेव में पुलिस चैकी की स्थापना किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लगभग 172 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। यह योजनाएं क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। सतपुली झील का निर्माण पूरा होने से यह क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की भूमि से 21वीं सदी का यह तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक बताया था, और इस कार्य की शुरुआत हो चुकी है। आज जिस झील का शिलान्यास किया गया है उसका लाभ आने वाली कई पीढ़ियों को भी होगा। उन्होंने कहा प्रदेश में सड़क, हवाई कनेक्टिविटी के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में वृहद स्तर पर निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पलायन जैसी वृहद समस्या को जड़ से समाप्त करने की दिशा में निरंतरता से कार्य कर रही है। प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय उद्योगों में भी युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में क्रांति ला रही है। मातृशक्ति द्वारा तैयार उत्पाद आज बड़ीबड़ी कंपनियों को भी फेल कर रहे हैं, जिनकी डिमांड विदेशों तक होने लगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए भी हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में 5000 एकड़ से अधिक भूमि से अतिक्रमण हटाया है। उन्होंने कहा 2025 के जनवरी माह में हम प्रदेश में यूसीसी लागू करने जा रहे है। बहुत जल्द हम राज्य की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सख्त भू कानून लाने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र चैबट्टाखाल की विकास पुस्तिका का विमोचन किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने क्षेत्र में विकास योजनाओं की स्वीकृति के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे। इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र अंथवाल, विधायक लैन्सडौन दिलीप महंत, भाजपा जिलाध्यक्ष कोटद्वार वीरेंद्र रावत, जिलाध्यक्ष पौड़ी सुषमा रावत, विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी, ब्लॉक द्वारीखाल के प्रशासक महेन्द्र राणा, प्रशासक कल्जीखाल बीना राणा, प्रशासक पोखड़ा प्रीति देवी, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चैहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा प्रकाशित ’’मेरी योजनाराज्य सरकार’’ पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है, जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं उनके लोकार्पण का भी हमारा प्रयास रहता है, ताकि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंच सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस पुस्तक को तैयार किया गया है, जिसमें सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को सरल और व्यावहारिक भाषा में प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक लाभार्थियों को योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के साथ साथ आवेदन प्रक्रिया से लेकर आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता की जानकारी भी आम जनता तक पहुंचाएगी। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सके और राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बन सके। जब नीयत सही हो, इरादे नेक हों और संकल्प दृढ़ हो, तो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सकता हैमुख्यमंत्री उन्होने कहा कि जब नीयत सही हो, इरादे नेक हों और संकल्प दृढ़ हो, तो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सकता है। हमारी योजनाओं का लक्ष्य केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करना ही नहीं है बल्कि एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना भी है। मुख्यमंत्री ने घोषण की कि अब राज्य में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं को प्रतीक के रूप में प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस पुस्तक द्वारा हमारी सरकार की जनकल्याणकारी, रोजगारपरक, कौशल विकास व निवेश संबंधी योजनाओं के साथसाथ अन्य मूलभूत सेवाओं से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकेंगी। जिससे पात्र लाभार्थी इन योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सकेंगे। हमारी सरकार अपने “विकल्प रहित संकल्प” के मूलमंत्र के साथ उत्तराखंड को विकास के प्रत्येक मानक पर देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। आमजन के हित से जुड़ी योजनाओं, नीतियों, अधिनियमों, शासनादेशों की जानकारी लाभार्थियों के साथ जनमानस को सुगमता से सुलभ हो यह संबंधित विभागों का दायित्व भी हैमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याण एवं आमजन के हित से जुड़ी योजनाओं, नीतियों, अधिनियमों, शासनादेशों की जानकारी लाभार्थियों के साथ जनमानस को सुगमता से सुलभ हो यह संबंधित विभागों का दायित्व भी है। शासन एवं विभागीय स्तर पर बनायी जाने वाली योजनाओं की उद्देश्य परक जनकल्याणकारी जानकारी लाभार्थियों तक पहुंचेगी तो उन्हें उसका अपेक्षित लाभ भी निश्चित रूप से मिलेगा। सरकारी योजनाओं की जानकारी धरातल तक पहुंचे, यह इस दिशा में किये जाने वाले प्रयासों की सफलता की सार्थकता भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय पर मिले और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण पर खास तौर पर फोकस किया गया है। इस मंत्र की सहायता से प्रदेश में कार्य संस्कृति को बदलने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूलमंत्र को ध्येय मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं। विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों की जानकारी सर्वसाधारण को उपलब्ध कराने में यह पुस्तक एक दस्तावेज के रूप में पाठकों एवं शोधार्थियों के लिए भी उपयोगी होगीमुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि प्रकाशित पुस्तक मेरी योजनाराज्य सरकार समाज के सभी वर्गों, आम जनमानस की अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार की नीतियों को जन सामान्य तक पहुंचाने में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। यह पुस्तक निवेश परक नीतियों, रोजगार एवं स्वरोजगार, कौशल विकास के साथ विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों की जानकारी सर्वसाधारण को उपलब्ध कराने में एक दस्तावेज के रूप में पाठकों एवं शोधार्थियों के लिए भी उपयोगी होगी। साथ ही राज्य के समग्र विकास की संकल्पना को साकार करने में भी यह पहल मददगार रहेगी। राज्य के संकल्पों और प्रयासों को पूरा करने तथा विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों में भी यह पुस्तक सहयोगी बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कालखण्ड उत्तराखण्ड के लिये आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्याय, महिला कल्याण, अवस्थापना संरचना की दृष्टि से उल्लेखनीय रहे हैं। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ सशक्त उत्तराखण्ड /25 की अवधारणा राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हमने विभिन्न क्षेत्रों में कई नये आयाम स्थापित किये हैं। राज्य में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से की जा रही है संचालित मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आज विभिन्न योजनाएं प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही है। अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर प्रदान करना, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करना, आंदोलनकारियों को आरक्षण देना, वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा, सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करना, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा, किसानों को 3 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण, महिलाओं और युवाओं हेतु स्वरोजगार की विभिन्न योजनाएं जैसी इस प्रकार की सभी योजनाएं प्रदेश के समग्र विकास और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित हो रही हैं। राज्य में एक लाख लखपति दीदी बनायी जा चुकी हैं। उत्तराखंड ईज़ ऑफ डूंइंग बिजनेस की श्रेणी में अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में भी आया हैमुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सुधार किए हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंचा है। साथ ही उत्तराखंड ईज़ ऑफ डूंइंग बिजनेस की श्रेणी में अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में भी आया है। इतना ही नहीं, हमारा उत्तराखंड युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। नकल विरोधी कानून के कारण युवाओं की प्रतिभा का हुआ है सम्मानमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई 2021 को उन्होंने प्रदेश में 24 हजार पदों को भरने की बात कही थी। तब से अब तक 19 हजार पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है। नकल विरोधी कानून के कारण युवाओं की प्रतिभा का सम्मान हुआ है। उनके खटीमा स्थित कैंप कार्यालय में कई सम्मानित लोग उनसे मिलकर उनके आश्रितों को निष्पक्षता के साथ सरकारी नौकरी मिलने की बात करते हैं, तो उन्हें संतोष होता है कि राज्य में अब युवाओं के साथ न्याय हो रहा है। राज्य के नौजवानों को स्किल्ड बनाया जा रहा है, प्रवासी उत्तराखंडियों के सम्मेलन के माध्यम से उनके अनुभवों का राज्य के विकास एवं पलायन रोकने में सहयोग लिया जा रहा है। आज देश के प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा हैमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय न तो कोई रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की परंपरा थी और न ही योजनाओं का लाभ सही मायने में लाभार्थियों तक पहुंच पाता था। यहां तक कि कांग्रेस के समय के एक प्रधानमंत्री ने स्वयं सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था, कि दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है, लेकिन जनता तक पहुंचतेपहुंचते वो 15 पैसे ही रह जाता है। परंतु आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति को पूरी तरह बदलते हुए अंत्योदय के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में ठोस कार्य किए हैं। उसी संकल्प के तहत आज देश के प्रत्येक नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। आज जो सरकार कहती है, उसे न केवल पूरा करती है बल्कि अपने कार्यकाल का पूरा विवरण जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टिकरण के मंत्र के साथ जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। इस अवसर पर सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री दीपक गैरोला ने बताया कि राज्य में संचालित जनकल्याणकारी, स्वरोजगार/रोजगारपरक, कौशल विकास/ प्रशिक्षणपरक, निवेशपरक योजनाओं को सरल शब्दों में जनसामान्य तक पहुंचाने हेतु गत वर्ष कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा ’’मेरी योजना’’ पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया, जिसकी प्रतियां राज्य के समस्त ग्राम प्रधानों/जनप्रतिनिधियों तथा विभागाध्यक्षों एवं राज्य के समस्त राजकीय पुस्तकालयों को वितरित की गयी तथा आम जनमानस को सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु पुस्तक की पीडीएफ प्रति उत्तराखण्ड के समस्त विभागों की वेबसाइट में उपलब्ध है। गतवर्ष में पुस्तक को तैयार करते समय कतिपय विभागों की महत्वपूर्ण सूचनाएं/योजनाएं प्राप्त नहीं हो पाई थी तथा कई विभागों की योजनाओं में वर्तमान में परिवर्तन हुआ है। इसलिए पुस्तक की सफलता एवं मांग को देखते हुए तथा कतिपय विभागों की अप्राप्त सूचनाओं एवं अद्यतन सूचनाओं को एकत्रित कर पुनः मुद्रित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी, फलतः द्वितीय संस्करण के रूप में ’’मेरी योजना’’ पुस्तक मेरी योजना के द्वितीय संस्करण में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी याजनाओं के अद्यतन संशोधन के साथ आयोगों की जानकारी का समावेश किया गया है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही राज्य हित में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का मेरी योजना केन्द्र सरकार पुस्तक का भी प्रकाशन किया जायेगा। साथ ही योजनाओं की आम जनता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा विकासखण्ड स्तर तक योजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक श्री प्रमोद नैनवाल, सचिव श्री दीपेन्द्र चैधरी, महानिदेशक यूकॉस्ट दुर्गेश पंत, अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति श्री अजेन्द्र अजय, पलायन आयोग के उपाध्यक्ष श्री एस एस नेगी, उच्च शिक्षा उन्नयन के उपाध्यक्ष डॉ देवेन्द्र भसीन, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर उत्तराखण्ड संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती मधु भट्ट, दायित्वधारी श्री कैलाश पंत, विनोद उनियाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगी समान नागरिक संहितामुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड, आजादी मे बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा। बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक के दौरान सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार, समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति, गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 07 फरवरी, 2024 को राज्य विधान सभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च, 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी क्रम में अब समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली है। इस तरह उत्तराखंड अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटा ली जाएं। साथ ही अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए, जनसामान्य की सुविधा का ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल तथा मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। जनवरी, 2025 में उत्तराखंड में राज्य समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर चलते हुए, समाज को नई दिशा देगा। यह कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

उत्तराखण्ड में वैडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए 04 सप्ताह में पॉलिसी बनाई जायमुख्यमंत्री। पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था के लिए जल्द कार्यवाही की जाए। दो नये शहरों को विकसित करने की कार्ययोजना को धरातल पर लाने के लिए तेजी से कार्यवाही की जाए। विरासत के साथ विकास के मॉडल पर कार्य किया जाए। उत्तराखण्ड में वैडिंग डेस्टिनेशन विकसित किये जाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 04 सप्ताह में पॉलिसी बनाई जाए। पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था के लिए की जा रही कार्यवाही में तेजी लाई जाए। दो नये शहरों को विकसित करने की कार्ययोजना को धरातल पर लाने के लिए तेजी से कार्यवाही की जाए। गंगा और शारदा कॉरिडोर डेवलपमेंट और डाकपत्थर में बनने वाले नॉलेज सिटी के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किये जाएं। जून 2026 तक सभी परियोजनाओं पर विधिवत कार्य प्रारंभ किया जाए।बुधवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यू.आई.आई.डी.बी.) की तृतीय बैठक के दौरान ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत के साथ विकास के मॉडल पर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आगामी 25 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकास योजनाओं का सुनियोजित प्लान कर कार्य किये जाएं। 2047 तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य में भी अल्पकालिक, लघुकालिक और दीर्घकालीन योजनाओं पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड के तहत सभी परियोजनाओं से संबधित क्षेत्रों के विकास के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य किया जाए। जनप्रतिनिधियों और स्टेक होल्डरों के सुझावों को शामिल कर परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जायेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को वैडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने के लिये विभिन्न स्थलों का चयन कर वहां अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने को कहा। इसके लिए वेडिंग प्लानरों, होटल समूहों से सहयोग लेकर इसके प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देने पर बल दिया। राज्यों में दो नये शहरों के विकास और सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना के तहत कार्य करने के उन्होंने निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यू.आई.आई.डी.बी. की परियोजनाओं के तहत पर्यटन और तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। गंगा और शारदा कॉरिडोर के पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य हित में जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यू.आई.आई.डी.बी. का गठन किया गया है, उसके परिणाम शीघ्र धरातल पर दिखाई दें। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, विधायक श्री मदन कौशिक, श्रीमती रेनू बिष्ट, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. आर राजेश कुमार, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, जिलाधिकारी पौड़ी डॉ. आशीष चैहान, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री कर्मेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में 45 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। जिसमें गृह विभाग के अन्तर्गत 11 लैब असिस्टेंट एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अन्तर्गत 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन और ईमानदारी से कार्य करेंगे। अगर नियमित दिनचर्या के साथ हम कार्य शुरू करते हैं, हर राह आसान होती है। उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबको अपने कार्यक्षेत्र में विशेष योगदान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े तीन साल में राज्य में सरकारी सेवाओं में 19 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया गमितान है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ समय पर पूरी की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य रजतोत्सव वर्ष में प्रवेश कर गया है। राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा आगामी 25 वर्षों की राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किये जा रहे हैं। आजादी के अमृत काल में उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सभी प्रदेश वासियों का अहम योगदान होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, विधायक श्री दिलीप रावत, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा, सचिव श्री शैलेश बगोली, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण श्री प्रशांत आर्य उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रा.इ.कॉ. गरखेत नैनबाग टिहरी गढ़वाल पहुंचकर जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव में प्रतिभाग किया। समिति द्वारा मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए कोट एवं टोपी पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने द्वारगढ़ से हिंगोती भद्रराज मंदिर तक 6 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण, अगलाड़ थत्यूड़ मोटर मार्ग किमी 10 से ठक्कर कुदाऊं , खास कुदाऊं होते हुए स्वेल चक तक 4 किमी मोटर मार्ग निर्माण , गरखेत में स्थाई हैलीपेड निर्माण, जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि महोत्सव में पहुंचकर उन्हें हर्ष की अनुभूति हुई। महोत्सव द्वारा खेल, विकास, लोक संस्कृति एवं परंपराओं को संजोए रखने के साथ ही उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी संस्कृति, बोलीभाषा का संरक्षण करने, पूर्वजों की विरासत को सहज कर रखने की बात कही गई, जिसके लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि मेले प्रेम, स्नेह, अपनत्व की भावना बढ़ने के साथ ही सामरिक एवं सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति हमारी मूल पहचान है। हमारे प्रवासी भाई और बहनों द्वारा सात समुंदर पार भी अपनी संस्कृति को जीवित रखने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपनी बोली भाषाओं के साहित्य सृजन एवं प्रोत्साहन देने हेतु उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिया जा रहा है। फिल्म नीति बनाई गई है जिसके तहत विभिन्न स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित कर फिर निर्माण हेतु धनराशि दी जा रही है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों को भव्य रूप देने के लिए पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पलायन रोकथाम एवं समग्र विकास के कार्य किए जा रहे हैं। शासकीय सेवाओं में नौकरी सृजन के साथ ही दुग्ध, मौन पालन, कृषि, बागवानी, होमस्टे आदि क्षेत्रों में कार्य कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला समूह द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की मांग आज देशविदेश में काफी बढ़ रही है। पहाड़ी उत्पादों का पहचान दिलाने के लिए हाउस ऑफ हिमालया ब्रांड के उच्च गुणवत्ता के उत्पाद राज्य में ही नहीं अपितु राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। उत्तराखंड की एक लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है और सवा लाख तक के लक्ष्य को जल्द पूरा करेंगे। किसानों को 3 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले साढ़े तीन साल में सरकारी सेवाओं में उन्नीस हजार नौकरियां प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों के कारण ही हमारी लोक संस्कृति और भी अधिक सुदृढ़ होती है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और उसे नई पीढ़ी तक पहुँचाने का अद्भुत कार्य करने के लिए उन्होने आयोजकों के प्रयासों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि सरकार सख्त भू कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और इसके लिए शासनप्रशासन स्तर पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। जल्दी ही भू कानून का प्रारूप तैयार किया जाएगा और जिन लोगों ने गलत तरीके से उत्तराखंड में भूमि खरीदी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने मुख्यमंत्री द्वारा महोत्सव में प्रतिभाग करने पर क्षेत्रीय जनता की ओर से आभार व धन्यवाद प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के विकास कार्यों एवं उपलब्धियों को गिनाते हुए क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष मांग पत्र रखा। इस अवसर पर विधायक राजपुर खजान दास, जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश नौटियाल, अध्यक्ष ओबीसी आयोग संजय नेगी, निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख/प्रशासक सीता रावत, डीएम मयूर दीक्षित, प्रभारी एसएसपी सरिता डोभाल, सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, मनमोहन मल्ल सहित सुभाष रमोला मेला समिति के अध्यक्ष सुरेश पंवार सहित जनप्रतिनिधिगण व क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के लिए 1971 के युद्ध में भारत के लगभग 39 सौ जवान शहीद हुए, वही बांग्लादेश अब सांप्रदायिक ताकतों के बहकावे में आकर हमारे देश के खिलाफ अपशब्द बोल रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार और हिंसा ने मानवता के मूल्यों पर गहरा आघात किया है। सोमवार को गांधी पार्क में आयोजित विजय दिवस समारोह में अपने संबोधन की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1971 के य़ुद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ की। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने 1971 के युद्ध में न केवल राष्ट्र की अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की बल्कि अपने अद्वितीय रण कौशल द्वारा दुश्मन को चारों खाने चित्त भी कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ा गया यह युद्ध स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है, जो प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। 1971 के युद्ध में हमारी सेना ने विश्व को दिखा दिया कि भारत न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मानवता और न्याय की रक्षा के लिए भी खड़ा हो सकता है। इस युद्ध में हमारी तीनों सेनाओं ने मात्र 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग एक लाख सैनिकों ने 16 दिसंबर 1971 को हमारी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जो दुनिया के सैन्य इतिहास में एक अद्वितीय घटना के रूप में दर्ज है। उस युद्ध में लगभग 39 सौ भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, जिनमें वीर भूमि उत्तराखंड के 255 बहादुर सपूत भी शामिल थे। तब हमारे प्रदेश के 74 सैनिकों को अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए विभिन्न वीरता पदकों से सम्मानित भी किया गया था। गोली का जवाब गोलों से दे रही है सेना मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2014 से पूर्व सेना के शौर्य को भी राजनीतिक चश्मे से आंकने का प्रयास किया जाता था। तब दुश्मन के हमला का जवाब देने के लिए भी सेना को आदेश लेना पड़ता था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सेनाओं को युदध् के समय गोली चलाने के लिए आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सेना अब बढ़े हुए मनोबल से गोलियों का जवाब गोलों से दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना तो पहले भी शक्तिशाली और पराक्रमी थी, लेकिन तब नेतृत्व के कारण सेना को साजो सामान के मामले में न्याय नहीं मिल पाता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार सेना के पराक्रम और बलिदान को सर्वोच्च सम्मान देती है। आज भारतीय सेना को प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप आज भारत न केवल अपनी रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि विभिन्न देशों को रक्षा सामग्री निर्यात करने में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश सरकार सैनिक कल्याण के लिए समर्पित मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने जहां एक ओर सैनिकों या उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाने का काम किया है वहीं शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का भी निर्णय लिया है। साथ ही, वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को मिलने वाली एकमुश्त अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अनुदान राशि को लेकर परिवार में कोई मतभेद ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने शहीदों के मातापिता और पत्नी दोनों को समान रूप से अनुदान राशि में अधिकार देने का काम किया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो खुद एक सैनिक पुत्र हैं, इसलिए आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में आ रहे सकारात्मक बदलाव को देखकर उन्हें भी अत्यंत हर्ष का अनुभव होता है। “धूल से फूल“ बनाना और “धूल में मिलाना“ भी जानते हैं मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश के मौजूदा हालातों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की चिंता है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी घटना पर कैंडिल मार्च के साथ ही संसद बाधित करने वाले अब पूरी तरह गायब हैं। ये कौन लोग हैं जिन्हें केवल वोट के लिए बांग्लादेश का नरसंहार तक नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अपनी चिंताओं से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अवगत करा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत हमेशा से शांति और सहिष्णुता का पक्षधर रहा है, लेकिन हमारी सद्भावना को हमारी कमजोरी समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए। हम अगर “धूल से फूल“ बनाना जानते हैं तो हम “धूल में मिलाना“ भी जानते हैं। पीएम करते हैं उत्तराखंड की चिंता मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर विशिष्ट अवसर पर उत्तराखंड की चिंता करते हैं। उन्होंने केदारनाथ की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होने जा रहा है, अब राज्य सरकार इसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में बढ़ रही है। राज्य विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। नीति आयोग के इंडेक्स में देश के अंदर उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है, राज्य में अब बेरोजगारी भी घटी है। प्रदेश सरकार प्रति व्यक्ति आय भी दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड को देवभूमि, वीरभूमि के साथ ही खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का काम करेंगे। वीरांगनाओं और वीर माताओं को निःशुल्क बस यात्रा इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और वीर माताओं को भी परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की घोषणा की है। समारोह के अंत में मुख्यमंत्री ने 1971 युद्ध के वीर सैनिकों और वीर नारियों का भी सम्मान किया। सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की प्रमुख सैनिक शक्ति बन गया है। आज 70 से अधिक देशों को रक्षा निर्यात हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शहीदों के याद में सैन्य धाम बनकर तैयार हो गया है, जल्द ही सैन्य धाम का लोकार्पण होने जा रहा है। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए साबित किया है कि दुनिया में यदि कोई भी ताकत भारत को आंख दिखाने का काम करेगी तो भारत उसे सबक सिखाना भी जानता है। इस मौके पर विधायक श्री खजान दास, दर्जाधारी श्री विश्वास डाबर, भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, सचिव श्री दीपेंद्र चैधरी, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, एसएसपी श्री अजय सिंह, निदेशक सैनिक ब्रिगेडियर कल्याण अमृत लाल (से.नि), मेजर जनरल सम्मी सबरवाल (से.नि), ब्रिगेडियर के.जी बहल(से.नि) एवं पूर्व सैन्य अधिकारी और वीरांगनाएं उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में ‘ उत्तराखण्ड के प्रथम सोलर मेले दो दिवसीय ‘सौर कौथिग’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और सोलर वाटर हीटर योजना के लाभार्थियों को अनुदान राशि के चेक प्रदान करने के साथ ही यूपीसीएल मुख्यालय में बनाई गई सौर ऊर्जा आधारित म्यूरल आर्ट का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा जन जागरूकता के लिए चलाई जा रही सोलर वैन को भी हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इसके माध्यम में आगामी सौ दिनों तक सोलर ऊर्जा से संबंधित विभिन्न जानकारी लोगों को दी जायेगी। साथ ही विभिन्न स्टॉल पर जाकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे नवोन्मेषी प्रयोगों की जानकारी ली। सौर कौथिग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सौर समृद्ध उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत आयोजित यह मेला ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और राज्य के सतत् विकास की दिशा में एक विशिष्ट पहल है। मेले में सौर ऊर्जा से जुड़ी सभी योजनाओं, उनके लाभों और विभिन्न प्रकार के सौर ऊर्जा उत्पादों के बारे में जानकारी से लोग सौर ऊर्जा अपनाने को लेकर जागरुक होंगे। साथ ही सोर ऊर्जा को अपनाते हुए अपनाकर उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवाश्म आधारित ईंधन के स्रोत सीमित हैं। इनके प्रयोग द्वारा पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। सौर ऊर्जा के स्रोत असीमित हैं और ये हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखने में भी अपना योगदान देते हैं। सौर ऊर्जा की इसी विशेषता को देखते हुए प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं और अभियानों के माध्यम से देशभर में सौर ऊर्जा के प्रयोग को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 100 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। साथ ही वर्ष 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। सौर ऊर्जा की अधिकतम परियोजनाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गई है। राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर पावर प्लांट स्थापित किये जा रहे हैं। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 70 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। पी०एम० सूर्यघर योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए अभी तक करीब 11 हजार लाभार्थियों को 90 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया जा चुका है। घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं हेतु सोलर वाटर हीटर संयत्र की स्थापना पर भी 30 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के माध्यम से राज्य के स्थायी निवासियों को स्वरोजगार का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत वर्ष 2027 तक आवासीय में 250 मेगावाट जबकि कुल 2500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट्स की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सोलर वेंडरों की संख्या बढ़ाते हुए आवासीय क्षेत्र के लिए 365 वेंडरों को मान्यता प्रदान की है। राज्य सरकार ने नेट मीटरिंग की व्यवस्था को भी सरल बनाने के साथ ही 10 किलोवॉट तक के सोलर सिस्टम को तकनीकी आकलन से बाहर रखा है, जिससे प्रदेशवासी सौर ऊर्जा को आसानी से अपना सकें। पिछले सात माह में उत्तराखंड में 23 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता सफलता पूर्वक स्थापित की जा चुकी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सौर कौथिग के इस आयोजन से प्रदेश के सौर ऊर्जा क्षेत्र के विकास को और अधिक गति मिलेगी और भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने में उत्तराखण्ड योगदान देगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजान दास, बृजभूषण गैरोला, श्रीमती सविता कपूर, दर्जाधारी विश्वास डाबर, पद्मभूषण डॉ अनिल प्रकाश जोशी, सचिव डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरु, एमडी यूपीसीएल श्री अनिल कुमार, एमडी यूजेवीएनएल श्री संदीप सिंघल, एमडी पिटकुल श्री पीसी ध्यानी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बागेश्वर जिले की 83 करोड़ की 11 योजनाओं का शिलान्यास एवं 1.80 करोड़ की योजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जिले के विकास को और गति प्रदान करने के लिए अनेक घोषणाएं भी की। कांडा महोत्सव को राज्य की अनमोल धरोहर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव की हमारी समृद्ध परंपराओं को संजोए रखने तथा उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने में अद्वितीय योगदान देने में बड़ी भूमिका रही है। ये महोत्सव हमारे छोटे व्यापारियों, कारीगरों और किसानों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री करने का मंच प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी लोक संस्कृति ही हमारी मूल पहचान है और हम जीवन में किसी भी स्तर पर हों या विश्व में कहीं भी चले जाएं, हमारी पहली पहचान ये है कि हम उत्तराखंड वासी हैं। उत्तराखण्ड की संस्कृति, उत्तराखण्ड के पहनावे और उत्तराखण्ड के खान पान पर हमें सदैव गर्व रहना चाहिए। उन्होने कहा कि ऐसे आयोजनों के कारण ही हमारी लोक संस्कृति और भी अधिक सुदृढ़ होती है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और उसे नई पीढ़ी तक पहुँचाने का अद्भुत कार्य करने के लिए उन्होने आयोजकों के प्रयासों को भी सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा रहा है। वहीं वोकल फॉर लोकल,मेक इन इंडिया,मेड इन इंडिया जैसे पहलुओं के माध्यम से हमारे स्थानीय उद्योगों और स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। इस दिशा में हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत भी की है। जिसमें स्थानीय उत्पादों को राज्य में ही नहीं अपितु राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। प्रदेश में एक लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। पहाड़ी उत्पादों का पहचान दिलाने के लिए हाउस ऑफ हिमालया ब्रांड बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसरों में बढ़ोत्तरी किए जाने का काम अनवरत रूप किया जा रहा है। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि पहाड़ों से हो रहे पलायनों को रोका जाए। गांव में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को होम स्टे के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान किया जा रहे हैं। उत्तराखंड में होम स्टे पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों आजीविका मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए सरकार ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। रेल लाइन बनने से बागेश्वर के साथ ही चंपावत व पिथौरागढ जनपदों में भी विकास के अनेकों संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के विकास के लिए वह सब कार्य पूर्ण हो रहे हैं, जिनका यहां की जनता को लंबे समय से इंतजार था। जिले के विकास के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं कांडा को विकासखंड़ बनाने के लिए जो भी औपचारिकताएं है उसे आगे बढाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। बनकोट क्षेत्र को बागेश्वर क्षेत्र में जोड़ने के लिए दोनों क्षेत्रों से एनओसी लेकर विधिक राय लेकर उस पर कार्यवाही की जाएगी। जनपद में सैनिकों के लिए कैंटीन भवन का निर्माण कराया जाएगा। कांडा क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण व राइंका देवतोली भवन का पुर्ननिर्माण कार्य एवं देवतोली क्षेत्र में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने सरयू घाटी एवं शामा क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने के साथ ही बिलखेतगैराड़ मोटर मार्ग का नाम स्व.हीरा सिंह धपोला एवं कर्मीतोली मोटर मार्ग का नाम स्व. हयात सिंह गढ़िया के नाम से रखने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांडा में नर्सिंग कॉलेज निर्माण जल्द पूर्ण कराया जाएगा तथा बागेश्वर में नशा मुक्ति केंद्र का कार्य किया जाएगा तथा जिले में सभागार निर्माण हेतु रेडक्रॉस भवन का निर्माण कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए शिलान्यास एवं लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर जिले के लिए 8299.64 लाख की 11 योजनाओं का शिलान्यास एवं 180.25 लाख की एक योजना का लोकार्पण किया। विधानसभा बागेश्वर अंतर्गत रूनीखेतगांधीग्रामअमतौड़ा मोटर मार्ग में डामकरीकरण कार्य 192.30 लाख एवं अकुणाईअणालोहारचैरा मार्ग का सुधारीकरण कार्य 442.08 लाख तथा विधानसभा कपकोट अंतर्गत कांडासानिउडियाररावतसेरा मोटरमार्ग में सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 2294.03 लाख,कफनी ग्लेशियर मार्ग पर सुंदरढुंगा ग्लेशियर से कफनी ग्लेशियर की ओर क्षतिग्रस्त मार्ग का नव निर्माण 96.98 लाख, बागेश्वरकपकोटतेजम मोटर मार्ग व असों बैड़ा पाखड़ दोफाड़ मार्ग में सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य 94.73 लाख तथा चीराबगड़ से पोथिंग मोटर मार्ग कार्य 768.46 लाख, भ्यूं गुलेर मोटर मार्ग 661.62 लाख, भ्यूं गड़ेरा मोटर मार्ग 927.89 लाख, खंडलेख भनार मोटर मार्ग 542.66 लाख, कपकोटपिंडारीरिखाड़ीवाछम मोटर मार्ग 1591.29 लाख व कमेड़ी देवी स्यांकोट मोटर मार्ग 687.60 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं जिस एक योजना का लोकार्पण किया उसमें विधानसभा कपकोट अंतर्गत दूणी सुकंडा मोटर मार्ग में सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य 180.25 लाख सम्मिलित है। क्षेत्रीय विधायक सुरेश गढ़िया ने मुख्यमंत्री के मेले में प्रतिभाग करने पर क्षेत्रीय जनता की ओर से आभार व धन्यवाद प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के विकास कार्यो एवं उपलब्धियों को गिनाया। विधायक ने विधानसभा के विकास कार्यो को और गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष कई मांगे रखी। इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, निवर्तमान अध्यक्ष जिला पंचायत/प्रशासक बसंती देव, ब्लाक प्रमुख/प्रशासक गोविंद सिंह दानू, जिलाध्यक्ष भाजपा इंद्र सिंह फस्र्वाण, डीएम आशीष भटगांई, एसपी चंद्रशेखर आर घोड़के, सीडीओ आरसी तिवारी, निवर्तमान,अध्यक्ष कांडा महोत्सव हीरा सिंह कर्मयाल, संरक्षक गुसाईं सिंह धपोला, सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। जिला सूचना कार्यालय बागेश्वर से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, हरिद्वार बाईपास, देहरादून में चतुर्थ उत्तराखण्ड लोक विरासत कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टालों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के कोनेकोने से लोक कलाकारों को एक मंच पर लाकर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और उसे भावी पीढ़ी तक पहुँचाने की यह सराहनीय पहल है। उन्होंने उत्तराखंड लोक विरासत टीम के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे उत्तराखंड के सभी लोक कलाकार अपनी मेहनत और लगन से उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति बहुत विशाल और विशिष्ट है। लोक गायन, लोक संगीत और लोकनृत्य की अनेकों प्रकार की शैलियाँ और अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र हमारी लोक संस्कृति को और अधिक समृद्ध बनाते हैं। आज छोलिया नृत्य, झोड़ा, चांचरी, नेवली, पांडव नृत्य और मुखौटा नृत्य जैसे अनेकों लोकनृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के युवा हमारे लोक संगीत को पसंद करते हैं और उसे आगे बढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। आजकल युवा अपना म्यूजिकल बैंड बनाकर उत्तराखंड के लोकगीतों को नए कलेवर के साथ एक नई पहचान देने का भी कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश के चहुँमुखी विकास के साथ ही सांस्कृतिक विकास के लिए भी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा लोक भाषाओं व लोक साहित्य में कुमाऊंनी, गढ़वाली, जौनसारी सहित राज्य की अन्य बोलियों व उपबोलियों में उत्कृष्ट साहित्य सेवा के लिए उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का पुनर्निर्माण करवाने के साथ ही सांस्कृतिक मेलों का आयोजन और अधिक भव्य रूप में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन एवं फिल्म निर्माण के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। हाल ही में हमारी पहली जौनसारी फीचर फिल्म रिलीज़ हुई है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने प्रदेश के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने हेतु अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश में कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया है। प्रदेश में ज़मीनें खरीदने वाले बाहरी लोगों की गहनता से जाँच की जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके भूखंड को सरकारी संपत्ति में निहित किया जाएगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार जल्द ही सख्त भूकानून लेकर आने वाली है। इस अवसर पर लोकगायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी, पद्म श्री प्रीतम भरतवाण, कमला देवी उत्तराखण्ड लोक विरासत ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ केपी जोशी, सुधीर नौटियाल एवं अन्य लोग उपस्थित रहे । सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

38 वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर समारोह की भव्यता के बीच योग और मलखंभ जैसे दो पारंपरिक खेल भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बन गए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को भारतीय ओलंपिक संघ ने स्वीकार कर लिया। रविवार को आयोजित भव्य शुभंकर समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉ पीटी ऊषा ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 38 वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैग लाइन को लॉन्च किया। राष्ट्रीय खेलों के लिए टैग लाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई है। रविवार को महाराणा प्रताप स्पोट्र्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के खेल इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संपूर्ण उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो उत्तराखंड के विविध रंगों को पूरे देश के सामने प्रदर्शित करता है। यह एंथम, हमारी एकजुटता को प्रदर्शित करने के साथ खिलाड़ियों को और अधिक परिश्रम करने हेतु प्रेरित करता है। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर, मोनाल हमारे प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ युवा खिलाड़ियों को बड़े लक्ष्यों को सामने रखकर जीतोड़ मेहनत करने हेतु भी प्रेरित करता है। और लोगो हमारे राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुँचाएगा। राष्ट्रीय खेलों की सुंदर मशाल प्रज्वलित की है वो देश में एकता और सामूहिक प्रयास के प्रतीक के रूप में राज्य भर की यात्रा करेगी और समाज में खेल भावना और खेल संस्कृति विकसित करने में सहायता करेगी। बतौर मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प, विकल्प रहित होना चाहिए। संकल्प से ही हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन हेतु अब पूर्ण रूप से तैयार है। इस आयोजन के लिए राज्य सरकार ने अवस्थापना सुविधाओं में लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे राज्य में कई नए खेल मैदानों का निर्माण, स्टेडियम और स्विमिंग पूलों का पुनर्निर्माण, वाटर स्पोट्र्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, साइकिलिंग ट्रैक, शूटिंग रेंज को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में भी छोटे खेल स्टेडियमों का निर्माण कर रही है। जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने हेतु प्रत्येक स्तर पर अभिनव प्रयास किए गए हैं। फिट इंडिया, खेलो इंडिया योजना के साथ मजबूत स्पोट्र्स इकोसिस्टम विकसित किया गया है। उन्होंने कहा राज्य सरकार, प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण पुनः लागू करने, प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को दोगुना करने और खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने वाले देश के तमाम खिलाड़ी उत्तराखंड से अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय खेल राज्यमंत्री रक्षा खडसे ने कहा कि देश के खिलाड़ी आज अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ी देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल विकास में केंद्र सरकार उत्तराखंड को पूरी मदद देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि ओलंपिक का आयोजन भारत में कराया जाए। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया का वीडियो संदेश भी इस मौके पर प्रसारित किया गया। भारतीय ओलपिंक संघ की अध्यक्ष डा. पीटी ऊषा ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए उम्मीद जताई कि खेलों के विकास में उत्तराखंड में बेहतर कार्य होगाा। उत्तराखंड की खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन बेहद उत्साहित करने वाला है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सुनैना कुमारी, राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री महेश नेगी, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, सचिव श्री शैलेश बगोली, खेल निदेशक श्री प्रशांत आर्य समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। संचालन श्री आरजे काव्य ने किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सुभाष रोड स्थित एक होटल में आयोजित ‘नये भारत की बात उत्तराखण्ड के साथ’ कॉन्क्लेव में कहा कि हमने 2022 में उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा कि नई सरकार का गठन होते ही राज्य में समान नागरिक संहिता लाने के लिए कार्यवाही शुरू करेंगे। इसके लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी के रिपोर्ट सौंपने के बाद विधानसभा में विधेयक पारित कर इसे राष्ट्रपति को भेजा। राष्ट्रपति महोदय द्वारा भी इसके लिए मंजूरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ा है, इसकी असली श्रेय की हकदार उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकाल में श्री केदारनाथ की ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में, बदरीनाथ की पाण्डुकेश्वर और नर्सिंग मंदिर ज्योर्तिमठ में, यमुनोत्री की खरसाली और गंगोत्री की मुखवा में पूजा अर्चना होती है। राज्य सरकार द्वारा इन स्थलों पर शीतकाल यात्रा शुरू करने के साथ ही इनके आसपास के पौराणिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है। मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत भी प्रथम चरण में 16 मंदिर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में निवेश बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष राज्य में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। जिसमें 3.56 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू किये गये। इनकी ग्राउंडिंग भी तेजी से हो रही है। राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के लिए 30 से अधिक नीतियां बनाई गई हैं। अनेक नीतियों का सरलीकरण किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अनुमतियां दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के रजतोत्सव वर्ष मे प्रवेश कर गया है। राज्य हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो इसके लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में आगामी 25 सालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं की प्लानिंग पर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने में उत्तराखण्ड अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी वॉटर स्पोट्र्स कप के समापन समारोह में किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री ने टिहरी क्षेत्र के लिए की कई घोषणाएं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कोटी कॉलोनी, टिहरी गढ़वाल में 35वीं सीनियर राष्ट्रीय कैनोसिं्प्रट चैंपियनशिप के तहत टिहरी वाटर स्पोट्र्स कप 2024 के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज नई टिहरी की सड़कों का हॉट मिकिं्सग का काम करने, नई टिहरी में मल्टी पार्किंग निर्माण कार्य करने, जिला मुख्यालय में खेल मैदान का निर्माण करने एवं टिहरीचंबा क्षेत्र हेतु 50 साल के दृष्टिकोण से जायका से पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण कार्य करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने केनोइंग प्रतियोगिता के ओवर ऑल चैंपियनशिप में प्रथम तथा पुरुष व महिला वर्ग में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को ट्रॉफी एवं मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि टिहरी बांध जलाशय में तीसरे टिहरी वॉटर स्पोट्र्स कप का सफल आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा टिहरी झील ऊर्जा उत्पादन, जल प्रबंधन के साथ पर्यटन एवं साहसिक खेलों की दृष्टि से भी हमारे प्रदेश की आर्थिकी एवं रोजगार को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार का यह प्रयास है कि समयसमय पर यहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहे, ताकि साहसिक खेलों के साथ पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सके। इस तरह के आयोजनों से हमारी रोजगार और आर्थिकी को भी मजबूती मिलती है। आने वाले समय में 12 महीने इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होने से टिहरी क्षेत्र विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान हासिल करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल, शारीरिक और मानसिक विकास के साथ खिलाड़ियों के अंदर अनुशासन की भावना का भी विकास करता है, खेल से संघर्ष शीलता जैसे गुण विकसित होते हैं। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसे अनेकों कार्यक्रम शुरू किए गए जिसके माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आज खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एवं राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। राज्य सरकार भी प्रदेश के अंदर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति लागू की है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी भी दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री खेल विकास नीति, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना, खेल किट योजना आदि योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार एवं हिमालय खेल रत्न पुरस्कार के माध्यम से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। राज्य में राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत का खेल कोटे को पुनः शुरू किया गया है, ताकि खिलाड़ियों के परिश्रम को उचित अवसर मिले और उनकी प्रतिभा के साथ न्याय हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। इससे हमारे खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण एवं खेल सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त हुआ है। जिसके लिए बुनियादी ढांचों का विकास किया जा रहा है। निश्चित ही देवभूमि अब खेल भूमि के रूप में भी जानी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा 38वें राष्ट्रीय खेल ग्रीन गेम्स थीम पर आधारित होंगे। राज्य में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल ऐतिहासिक होने के साथ विश्व स्तर पर राज्य को नई पहचान भी दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में जी20 की तीन बैठके सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, जिसमें से दो बैठके टिहरी में संपन्न हुई है। इस अवसर पर विधायक टिहरी श्री किशोर उपाध्याय, विधायक घनसाली श्री शक्ति लाल शाह, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री राजेश नौटियाल, प्रदेश महामंत्री भाजपा श्री आदित्य कोठारी, सीएमडी टीएचडीसी श्री आर.के. विश्नोई, अध्यक्ष ओबीसी आयोग श्री संजय नेगी, जिला पंचायत प्रशासक सोना सजवाण, सचिव ओलम्पिक एसोसिएसन ऑफ उत्तराखण्ड डी.के.सिंह, आईजी आईटीबीपी संजय गुंज्याल, निदेशक तकनीकी टीएचडीसी भूपेन्द्र गुप्ता, अधिशासी निदेशक टीएचडीसी एल.पी. जोशी, डीएम मयूर दीक्षित, एसएसपी आयुष अग्रवाल, एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

उत्तराखंड लागू करेगा देश की प्रथम योग नीतिमुख्यमंत्री 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। केंद्र सरकार से उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का अनुरोध किया मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार देश की ’प्रथम योग नीति’ लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। योग नीति आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर साथ लाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गुरुवार को परेड ग्राउंड में आयोजित 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो2024 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे प्रदेश में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 6000 से अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। एक्सपो में लगाए गए 250 से अधिक स्टॉल आयुर्वेद की वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता का प्रमाण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सम्मेलन आयुर्वेद के क्षेत्र में परस्पर ज्ञान साझा करने व विभिन्न शोध कार्यों को बढ़ावा देने के साथसाथ सहयोग और व्यापार के नए अवसरों को बढ़ावा देगा। उन्होंने आयुष के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से राज्य सरकार भी प्रदेश में आयुर्वेद के प्रचारप्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में हमारे राज्य में आयुष आधारित 300 ’आयुष्मान आरोग्य केंद्रों’ का संचालन हो रहा है। ईसंजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा आयुष परामर्श प्रदान किया जा रहा है। अब प्रत्येक जनपद में 50 बेड और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा सरकार प्रत्येक जनपद के एक गांव को मॉडल आयुष गांव के रूप में स्थापित कर आयुर्वेदिक जड़ीबूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आयुष निर्माण, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधीय पौधों के उत्पादन को गति प्रदान करने के लिए ’उत्तराखंड आयुष नीति’ लागू कर चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार आगामी वर्षों में आयुष टेलीकंसल्टेशन प्रारम्भ करने के साथसाथ 50 नए योग और वेलनेस केंद्र स्थापित करने हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का प्रस्ताव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से अनुरोध किया है, ये संस्थान आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों से आह्वान करते हुए कहा कि हमारी जड़ीबूटियों के हिंदी नामों के साथ ही अंग्रेजी नामों को भी प्रचारित किया जाए। इससे स्थानीय जड़ी बूटियों की वैश्विक बाजार तक पहुंच आसान हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ में हम ’किलमोड़े’ को जानते है लेकिन उसके अंग्रेजी नाम ’बेरीबेरीज’ को अधिकतर लोग नहीं जानते हैं जबकि इस नाम को पूरा विश्व जानता है और इससे दवाएं बनती हैं। इसलिए अंग्रेजी नाम भी प्रचारित किया जाना चाहिए। उत्तराखंड आयुर्वेद की प्रज्ञा भूमि मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड प्राचीनकाल से ही आयुर्वेद और औषधीय संपदा की प्रज्ञा भूमि रही है। हमारे प्रदेश में पाए जाने वाली औषधीय जड़ीबूटियों ने आयुर्वेद को आरोग्य के आधारभूत तत्व के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीनकाल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य सुनिश्चित करती आ रही है। आयुर्वेद मात्र जड़ीबूटियों और औषधियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि आयुर्वेद जीवन जीने की एक विशिष्ट कला है। ये हमें सही जीवन शैली के बारे में बताता है, इसका उद्देश्य रोगों को ठीक करना ही नहीं है बल्कि इसका अंतिम लक्ष्य रोग को होने ही न देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित ’राष्ट्रीय आयुष मिशन’ और ’प्रकृति परीक्षण अभियान’ जैसे विभिन्न कार्यक्रम आज शहरों से लेकर गांवों तक आरोग्य स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक्सपो का विधिवत शुभारंभ करने के बाद स्टॉल का भी निरीक्षण किया। एक छत के नीचे मिलेगी आयुर्वेद की दवाएं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दस साल के दौरान आयुष के क्षेत्र में हुई पहलों से आयुष उत्पाद निर्माण में आठ गुना बढ़ोत्तरी हुई है। अब आयुष और हर्बल उत्पाद विश्व के 150 से अधिक देशों में निर्यात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भी अब आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग उपकरणों के जैसी तकनीकी को अपना कर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रताप राव जाधव ने कहा कि भारत में लोग सामान्य तौर पर आयुर्वेद से उपचार पसंद करते हैं, लेकिन गांव देहात में तक डॉक्टर एलोपैथिक दवाओं का ज्यादा परामर्श देते हैं। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि आयुर्वेद की एक तो दवा कम है, फिर सारे रोगों की सारी दवाएं एक ही जगह पर मिलनी तकरीबन मुश्किल होती हैं। इसलिए केंद्र सरकार सभी जिला, तहसील और गांव स्तर पर एक ही छत के नीचे आयुर्वेद की सभी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष औषधि केंद्रों की स्थापना करने का प्रयास कर रही है। ऐसा पहला केंद्र दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में शुरू हो चुका है। देशभर में ऐसे केंद्र खुलने से आयुष चिकित्सक परामर्श में आसानी से दवा लिख सकेंगे। उन्होने कहा कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस नवीन विचारों, प्राचीन संस्कृति और नवाचारों का संगम साबित होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चार दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान आस पास के हजारों लोग यहां स्टॉल का भ्रमण करेंगे। यह आयोजन व्यावसायिक अवसरों के लिए भी मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ही केंद्र सरकार ने देशभर में 29 अक्तूबर से प्रकृति परीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि विश्व आयुर्वेद सम्मेलन के आयोजन से आयुष पद्धति को वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने में मदद तो मितती ही है, साथ ही आयोजन वाले क्षेत्र के आस पास इस सेक्टर की ग्रोथ भी बढ़ती है। उन्होंने इस आयोजन के लिए उत्तराखंड का आदर्श राज्य बताते हुए कहा कि आयुर्वेद की पुस्तकों में वर्णित कई जड़ी बूटियां हिमालय में मिलती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भेजा संदेश सम्मेलन में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर भेजे गए संदेश को पढ़ा। उद्घाटन सत्र को राष्ट्रीय आयोजन सचिव, विज्ञान भारती डॉ. शिव कुमार शर्मा, दसवें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के चेयरपर्सन वैद्य पीएम वॉरियर, उत्तराखंड शासन में सचिव आयुष रविनाथ रमन ने भी संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री प्रेमचंद अग्रवाल, डॉ. धन सिंह रावत, विधायक खजान दास, सविता कपूर, उमेश शर्मा काऊ, किशोर उपाध्याय, झांसी के सांसद अनुराग शर्मा, आचार्य बालकृष्ण प्रमुख तौर पर शामिल हुए। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के पवेलियन मैदान में चल रहे लॉन बाल कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद भी मैदान पर उतरते हुए लॉन बॉल में हाथ आजमाया। मुख्यमंत्री ने कैंप में मौजूद खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों को आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं और सरकार उनके हरसंभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को मेहनत और अनुशासन के साथ खेल के प्रति समर्पित रहने को कहा। इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा, खेल निदेशक श्री प्रशांत आर्य, श्री धीरेंद्र पंवार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

राज्य की आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाएमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को सचिवालय में सशक्त उत्तराखण्ड / 2025 की समीक्षा करते हुए कहा कि पूर्व में उत्तराखण्ड के रजत उत्सव वर्ष तक सभी विभागों को दोदो गेम चेंजर योजनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिये गये थे। सभी विभागों को उन्होंने इस संबंध में हुई कार्य प्रगति का स्पष्ट विवरण आगामी बैठक में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 तक राज्य की जीएसडीपी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सभी विभाग अल्पकालिक, मध्यकालिक तथा दीर्घकालिक योजना के अनुसार तेजी से कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी कार्य किये जाएं उनका परिणाम धारातल पर पूर्ण रूप से दिखाई दे। कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्यों में तेजी लाने के लिए सचिव और विभागाध्यक्षों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श उत्तराखण्ड की दिशा में तेजी से कार्य किया जाना अधिकारियों का दायित्व है। राज्य की आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। कृषि, बागवानी, ऊर्जा, पर्यटन, आयुष जैसे क्षेत्रों में राज्य में अनेक संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के दौरान आये निवेश प्रस्तावों की तेजी से ग्राउंडिंग हो, इसके लिए और प्रभावी प्रयास किये जाएं। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, सेतु के उपाध्यक्ष श्री राजशेखर जोशी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बद्ध्र्रन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री दिलीप जावलकर, डॉ. बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत सिन्हा, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री एस.एन पाण्डेय एवं सबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से गुरूवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के सदस्यों और पंडा पुजारियों ने भेंट की। उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थलों में शीतकालीन दर्शन यात्रा के लिये मुख्यमंत्री द्वारा की गई अभिनव पहल के लिये मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की इस शीतकालीन यात्रा के सफल संचालन में चार धाम तीर्थ पुरोहित महा पंचायत के साथ अन्य सभी सम्बन्धित संस्थानो एवं संगठनो आदि को भी सहयोगी बनना होगा। उन्होने कहा कि शीतकालीन यात्रा का सफलता पूर्वक संचालन हो, इसके लिये सभी सम्बधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। शीतकालीन यात्रा से राज्य की आर्थिकी को भी बढावा देने में मदद मिलेगी तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें। पंच बद्री व पंच केदार के साथ ही चारों धामों के शीतकालीन यात्रा प्रवास के आसपास के प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटक स्थलों को विकसित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये गये है। चारधाम यात्रा मार्गों के आबादी वाले क्षेत्रों में सुगम यातायात एवं पार्किंग की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सभी सम्बधित विभागीय अधिकारियों को दिये गये है। महा पंचायत के सदस्यों और पंडा पुजारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड के चार धामों, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद इन धामों की शीतकालीन पूजा, मां यमुना की खरसाली (खुशी मठ) मां गंगा की मुखवा (मुखीमठ), केदारनाथ की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ एवं उद्धव व कुबेर की पूजा पांडुकेश्वर तथा शंकराचार्य के गद्दी स्थल ज्योतिर्मठ के नृसिंह मंदिर में की जाती है। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित एवं पुजारी समाज द्वारा मुख्यमंत्री से चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों का व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ही इन पूजा स्थलों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर चारधाम महा पंचायत के अध्यक्ष एवं गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव श्री सुरेश सेमवाल,महापंचायत के महासचिव बृजेश सती, मीडिया प्रभारी रजनीकांत सेमवाल,गंगा पुरोहित सभा अध्यक्ष संजीव सेमवाल,निखिलेश सेमवाल, अनिरूध उनियाल, जगमोहन उनियाल, उमेश सती, प्रशांत डिमरी आदि अन्य उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

राज्य के चारधामों की शीतकालीन यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को जीएमवीएन के होटलों में ठहरने पर किराये में 25 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी मुख्यमंत्री आगामी चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए अभी से पूरा प्लान बनाकर कार्य किया जाए। चारधाम यात्रा और शीतकालीन यात्रा के दृष्टिगत पंजीकरण पोर्टल सिस्टम मजबूत बनाया जाय। चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए स्टेक होल्डरों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिये जाएं। चारधामों में जुटाई गई सुविधाओं के दृष्टिगत धामों की कैरिंग कैपिसिटी बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किये जाएं। चारधामों और उनके शीतकालीन प्रवासों के आसपास के प्रमुख क्षेत्रों को भी विकसित किया जाए। आगन्तुकों को सम्मान और उपहार में राज्य के स्थानीय उत्पाद प्रदान करें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में बैठक लेते हुए कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थलों की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को जीएमवीएन के होटलों में किराये पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शीतकालीन यात्रा स्थलों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। इस यात्रा के लिए विभिन्न माध्यमों से विभिन्न राज्यों में व्यापक स्तर पर प्रचारप्रसार भी किया जाए। उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने में भी गेम चेंजर साबित होगी। पंच बद्री और पंच केदार के साथ ही शीतकालीन यात्रा प्रवास के आसपास के प्रमुख स्थलों को विकसित करने के भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने संबधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इस बार चारधाम यात्रा में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनका उचित समाधान कैसे किया जा सकता है, इस पर एक सप्ताह में शासन को रिपोर्ट प्रेषित करें। चारधाम यात्रा मार्गों पर प्रमुख आबादी वाले क्षेत्रों और होटलों के आसपास सुव्यवस्थित पार्किंग बनाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य के मान और सम्मान से जुड़ी यात्रा है। यात्रा को सुविधायुक्त बनाना और श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराना हम सबकी सामुहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में हर साल तेजी से वृद्धि हो रही है। चारों धामों में जुटाई गई अवस्थापना विकास की सुविधाओं के दृष्टिगत कैरिंग कैपिसिटी बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जाएं। चारधामों के आसपास के प्रमुख पौराणिक स्थलों को विकसित किया जाए और उनका व्यापक प्रचारप्रसार भी किया जाए। चारधाम यात्रा मार्गों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। यमुनोत्री के दर्शन के लिए वैकल्पिक मार्ग पर भी कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए स्टेक होल्डरों के साथ शासन स्तर पर बैठक की जाए। स्टेक होल्डरों से सुझाव लेकर यात्रा प्रबंधन के लिए जो अच्छा हो सकता है, वह किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में होने वाले आगामी अर्द्धकुंभ के लिए अभी से तैयारियां शुरू की जाए। यह बड़ा आयोजन होता है, इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए अभी से हर क्षेत्र में कार्य किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा कोरिडोर और शारदा कोरिडोर पर भी तेजी से कार्य किये जाएं। पूर्णागिरी और कैंची धाम में दर्शनार्थियों की सुविधा के दृष्टिगत वैकल्पिक मार्गों की दिशा में कार्य किया जाए और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना के साथ कार्य किये जाएं। आगामी नंदादेवी राजजात यात्रा के दृष्टिगत भी तैयारियां शुरू की जाए। प्रयागराज कुंभ के लिए राज्य से परिवहन की उचित व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को दिये हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में आने वाले आगन्तुकों और महानुभावों को सम्मान और उपहार में उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पाद ही प्रदान किये जाएं। इससे वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक स्तर पर अलग पहचान मिलेगी। बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, डीजीपी श्री दीपम सेठ, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज पाण्डेय, श्री बृजेश कुमार संत, श्री एच.सी. सेमवाल, श्री विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक श्री ए.पी अंशुमन, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी एवं वर्चुअल माध्यम से चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से शैक्षिक भ्रमण के लिए आये विद्यार्थियों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हमारे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से कहा कि जिस भी क्षेत्र में कार्य करें पूरा मन लगाकर करें। जीवन में समय का सबसे अधिक महत्व होता है, इसलिए समय का सदुपयोग करना जरूरी है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के विद्यार्थियों ने कहा कि वे दो दिन के शैक्षिक भ्रमण के लिए आये है। मुख्यमंत्री आवास के बाद वे आईएमए भी जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की शैक्षिक यात्राएं छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती हैं और उन्हें नये अनुभव मिलते हैं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

भारत दर्शन यात्रा पर उत्तराखंड की विशिष्टता के बारे में बताएं मेधावी छात्रछात्राएं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने हाईस्कूल परीक्षा 2024 के टॉपर 157 छात्र दृ छात्राओं को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण यात्रा पर किया रवाना मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय, नानूरखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में हाईस्कूल परीक्षा 2024 के टॉपर 157 छात्र छात्राओं के दल को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण यात्रा पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी छात्र छात्राएं भ्रमण कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को उत्तराखंड की विशिष्टता से भी परिचित कराने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में शिक्षा विभाग ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के ब्लॉक स्तर पर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम शुरु कर दिया है। इसके तहत हाईस्कूल परीक्षा 2024 के कुल 157 विद्यार्थियों के दल को सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड आज ऐसे निर्णय ले रहा है जो पूरे देश के लिए बेस्ट प्रैक्टिस साबित हो रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नौ नवंबर के संबोधन में इन निर्णयों का उल्लेख कर राज्य सरकार को प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री ने इसे उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ करार दिया है। इसी क्रम में अब प्रदेश सरकार बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र दृ छात्राओं को देश के विभिन्न राज्यों के एतिहासिक, शैक्षिक महत्व वाले स्थलों के भ्रमण पर भेज रही है। पहला दल आज हिमाचल, पंजाब, चंड़ीगढ़, हरियाणा, दिल्ली के एतिहासिक स्थलों के भ्रमण पर जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये भ्रमण उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में नया अध्याय जोड़ेगा। छात्र दृ छात्राएं इस दौरान जहां भी जाएंगे, वहां उत्तराखंड के ब्रांड अम्बेसडर के तौर पर खुद को पेश करें। इसलिए सभी छात्र दृ छात्राएं उत्तराखंड की पवित्र नदियों, देवस्थानों, मौसम, पयर्टन स्थलों के बारे में जानकारी लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि शीतकाल के लिए चारधामों के कपाट बंद होने के बाद अब शीतकालीन प्रवास स्थल पर भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार शीतकालीन यात्रा प्रारंभ कर चुकी है। दल में शामिल छात्र दृ छात्राएं इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि शीतकालीन गद्दी पर भी लोग दर्शन कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम छात्र दृ छात्राओं की सोच और व्यक्तिव विकास को नया आयाम देगा। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि बच्चों के भ्रमण से प्राप्त अनुभव भी लिए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय भाषा सप्ताह की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत विविधता में एकता का उदाहरण पेश करता है। भारतीय भाषा सप्ताह हमारे अंदर भारतीयता का गौरव भाव पैदा करेगा। उन्होंने महाकवि सुब्रमण्यम भारती का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ऐसे अनेक नायको से परिचित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड वासियों से जो नौ आग्रह किए हैं, उसमें अपनी क्षेत्रीय बोली भाषा का संरक्षण भी शामिल है। इसलिए सभी मेधावी अपनी बोली भाषा संस्कृति का भी संरक्षण करें। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विद्या समीक्षा केंद्र का दूसरे चरण करने और निदेशालय में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नाली निर्माण की भी घोषणा की है। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि पहली बार कोई राज्य सरकार अपने प्रदेश में ब्लॉक स्तर के टॉपर दो दो बच्चों के लिए इस तरह का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस दौरान मेधावी आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम के साथ ही वहां के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों से भी मिलेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अपार आईडी तैयार करने में भी उत्तराखंड देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल है। अब तक राज्य में 45 प्रतिशत छात्र दृछात्राओं की अपार आईडी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अगले शैक्षिक सत्र से सरकार सभी छात्र छात्राओं का निशुल्क पाठ्य पुस्तकों की तर्ज पर कॉपियां भी प्रदान करेगी। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, राजपुर विधायक श्री खजान दास, कैंट विधायक श्रीमती सविता कपूर के साथ ही विभागीय सचिव श्री रविनाथ रमन, महानिदेशक सुश्री झरना कमठान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

ग्रीन गेम्स की थीम पर होंगे उत्तराखण्ड में नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल उत्तराखण्ड को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगेमुख्यमंत्री गुणवत्ता के साथ सभी व्यवस्थाएं समय पर की जाए पूर्ण। उत्तराखण्ड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी तैयारियां बेहतर व्यवस्थाओं के साथ पूर्ण की जाएं। राष्ट्रीय खेल का आयोजन प्रदेश के लिए न केवल गौरव का विषय है, बल्कि यह प्रदेश की खेल संस्कृति और विकास को प्रोत्साहन देने का भी महत्वपूर्ण अवसर है। राष्ट्रीय खेल उत्तराखण्ड को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। यह बात मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राजीव गांधी अन्तरराष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाय कि खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाएं उच्च गुणवत्ता वाली और सुगम हों। नेशनल गेम्स के सफल आयोजन के लिए प्रत्येक विभाग से एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए। खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था, खानपान, परिवहन और आयोजन स्थल तक पहुंचने की सभी सुविधाओं का प्रबंधन और निगरानी की समुचित व्यवस्था की जाए। भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि राष्ट्रीय खेलों के बेहतर आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाओं की प्रत्येक दिन समीक्षा की जाए। खेल मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री समयसमय पर राष्ट्रीय खेल के तैयारियों की समीक्षा करेंगें और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सभी स्पोट्र्स उपकरण की खरीदते समय उनकी गुणवत्ता और मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए। आयोजन स्थलों पर चिकित्सा सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम किया जाए। खेलों के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरों और सिक्योरिटी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि आयोजन स्थलों पर पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाए। प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। उत्तराखण्ड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थलों पर आनेजाने वाले आगुंतकों के लिए पेयजल एवं शौचालय की उचित व्यवस्था के साथ ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए सभी विभाग पूरे समन्वय से कार्य करें। इस आयोजन को सफल बनाने में जिलाधिकारियों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए प्रदेश की जनता का सहयोग भी लिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि खेल आयोजन स्थलों पर सभी संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी के साथ व्यवस्थाओं को बेहतर बनायेंगे। सड़क कनेक्टिविटी, स्वच्छता और खेलों के लिए सभी बेहतर व्यवस्थाओं पर उन्होंने विशेष बल दिया। राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत फायर सेफ्टी ऑडिट के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं। भारतीय ओलंपिक संघ से 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए बनाई गई गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी की अध्यक्ष सुनैना कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखण्ड में तैयारियां बेहतर ढंग से हो रही हैं। अवस्थापना सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। कमेटी के सदस्य श्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि उत्तराखण्ड में इन्फ्रास्टक्चर के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है। खेलों के आयोजन के लिए तैयारियां भी ठीक ढंग से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पहले हर स्टेडियम का ट्रायल होगा तो सभी खेल सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सकेंगे। इस अवसर पर गुजरात एवं गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के अनुभवों को भी वहां के अधिकारियों ने साझा किया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने तीरंदाजी के खिलाडियों से भेंट की तथा स्वयं भी तीरंदाजी मेें प्रतिभाग कर खिलाडियों का उत्साह बढाया। इस अवसर पर खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आंनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, श्री एल. फैनई, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा, सचिवगण, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने किया 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के कर्टेन रेजर एवं प्रोग्राम गाइड का विमोचन 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस को आयुर्वेद के क्षेत्र में राज्य को नई पहचान दिलाने वाला बताया प्रयास उत्तराखण्ड प्राचीन काल से रही है आयुर्वेद व प्रज्ञा की भूमि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक संपदा, औषधीय पौधों और शांत हिमालयीय वातावरण के लिए है दुनिया भर में प्रसिद्धमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड को योग एवं आयुष की भूमि बताते हुए देहरादून में आयोजित होने वाली 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस को आयुर्वेद के क्षेत्र में राज्य को नई पहचान दिलाने वाला प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि इस माह 12 से 15 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले इस वैश्विक आयोजन में होने वाले चिन्तन, मंथन एवं विचार विमर्श से निकनले वाला अमृत आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत को ही नही विश्व को जगाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में आयुर्वेद एवं आयुष का प्रभाव लोगों ने देखा है। सोमवार को मीडिया सेन्टर सचिवालय में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के कर्टेन रेजर एवं प्रोग्राम गाइड का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह आयोजन सर्वे सन्तु निरामयः का संदेश भी घर घर तक पहुंचाने में मददगार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड प्राचीन काल से आयुर्वेद व प्रज्ञा की भूमि रही है। हमारे ऋषि मुनियों एवं मनीषियों ने इस दिशा में व्यापक शोध कर हमें यह विधा प्रदान की है। हमारे राज्य की जलवायु औषधीय पादपों के सर्वथा अनुकूल है। आयुर्वेद का विषय राज्य के साथ हिमालय व वनों का भी है। हमारा राज्य हर क्षेत्र में अग्रणी बनें आगे बढ़े इस दिशा में हम प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा था कि उत्तराखण्ड में विकास का यज्ञ चल रहा है। प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन राज्य के विकास के प्रति हमें सतत प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य हित में अनेक निर्णय लिये है। राज्य में कठोर नकल विरोधी कानून बनाया गया है, समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयास जारी है। राज्य के समग्र विकास में हमारे प्रयासों को नीति आयोग द्वारा भी सराहा गया है। इसी का परिणाम है कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक संपदा, औषधीय पौधों और शांत हिमालयीय वातावरण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस वैश्विक आयुर्वेद कांग्रेस में 58 देशों से 300 से अधिक अन्र्तराष्ट्रीय प्रतिनिधि प्रतिभाग कर रहे हैं। जबकि देश भर के 6500 प्रतिनिधियों और 2 लाख आगंतुकों के साथ यह आयोजन ज्ञान और सहयोग का अद्वितीय मंच बनेगा। उत्तराखण्ड का पवेलियनप्रदेश के 8 विभागों आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यटन, उद्योग, उद्यान, ग्राम्य विकास के स्टॉल समेकित रूप से उत्तराखण्ड को आयुर्वेद और वेलनेस पर्यटन के प्रमुख केन्द्र के रूप में बढ़ावा देने में सहायक होंगे। यह आयुर्वेद के फायदों और आधुनिक तकनीक के साथ इसके एकीकरण के प्रति जागरूकता फैलायेगा तथा आयुर्वेद के क्षेत्र में ज्ञान साझा करने, शोध सहयोग और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देगा। उत्तराखण्ड और भारत में आयुष क्षेत्र के विकास और प्रगति में योगदान देने में भी यह आयोजन मददगार रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आयुष नीति के माध्यम से आयुष निर्माण, वेलनेस, शिक्षा, कृषि सेक्टर को गति प्रदान की जा रही है। देश की प्रथम योग नीति निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। जबकि राज्य में 03 नये 50 शैय्या युक्त आयुष चिकित्सालयों का निर्माण कार्य टिहरी /कोटद्वार/टनकपुर में किया जा रहा है। राज्य में आयुष आधारित 300 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना पूर्ण की जा चुकी है। सभी आयुष अस्पतालों में टेलीमेडिसिन/पंचकर्म/ मर्म चिकित्सा इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य के 150 से अधिक आयुष चिकित्सालय छ।ठभ् ।बबतमकपजंजपवद प्राप्त कर चुके है। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी, सचिव श्री रविनाथ रमन ने भी अपने विचार रखे। 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के ट्रस्टी श्री रजनीश पौराणिक द्वारा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन निदेशक आयुष विजय जोगदंडे ने किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल, ओंकारेश्वर मंदिर, उखीमठ में पूजाअर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों के सुखसमृद्धि एवं राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने उखीमठ में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ करते हुए, प्रशासन द्वारा यात्रा के लिए की गई विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीतकालीन यात्रा के शुभारंभ से देवभूमि का तीर्थाटन व पर्यटन और भी सशक्त होगा। इससे न केवल वर्षभर पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा, बल्कि यहां के अनेक पर्यटन स्थल भी प्रचलित होंगे। साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे। इस अवसर पर विधायक श्रीमती आशा नौटियाल, श्री भरत चैधरी,श्री बदरी केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री अजेंद्र अजय, भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को विकास खंड अगस्त्यमुनि के स्यालसौड़ में आयोजित कृषि, औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेले में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 47.43 करोड़ की 18 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास एवं ₹1.23 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि चोपता के चांदधार एवं गैंठाणा बांगर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जाएगा। स्वांरीग्ंवास से कार्तिक स्वामी तक 8 किमी मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। अंधेरगढ़ीतलसारी मोटर मार्ग के जैचोंरा से ऐटा पवननगर, थापली व कमसाल मोटर मार्ग के द्वितीय चरण के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। कार्तिक स्वामी के कनकचैरी में कार पार्किंग का निर्माण कार्य किया जाएगा। एवं चिनग्वाड़ मोटर मार्ग से पाबौ धनपुर मोटर मार्ग तक मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उपस्थित जनसमुदाय का अभिनंदन करते हुए कहा कि विधान सभा केदारनाथ की जनता ने जिस तरह अपार समर्थन देकर आशा नौटियाल को विधानसभा में बतौर सदस्य निर्वाचित करने का कार्य किया है उसी तरह राज्य सरकार द्वारा भी इस क्षेत्र के विकास के कार्यों को गति देने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा उनकी सरकार चारधाम यात्रा को अनवरत चलाने का प्रयास कर रही है। चारधाम यात्रा को शीतकाल में भी चलाने हेतु आज श्री ओंकारेश्वर मंदिर में इसकी अधिकारिक रूप से घोषणा की। इससे जहां एक ओर देशविदेश से पहुंचने वाले पर्यटक यहां की अलौकिक प्रकृति का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे वहीं दूसरी ओर यहां के व्यवसायियों के वर्षभर रोजगार की संभावना को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत हैं। एक ओर प्रदेश के 8 लाख कृषक किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर किसानों को बिना ब्याज के 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उद्यानीकरण को विकसित करने हेतु 200 करोड़ का विशेष प्राविधान इस बार के बजट में किया गया है। सरकार प्रदेश में उद्योग व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में राज्य में बड़े निवेशकों के साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अनुबंध किए गए हैं। जिसका आने वाले समय में स्थानीय युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने पारंपरिक परंपरा, विरासत व विकास के लिए मेलों के आयोजन को महत्वपूर्ण बताया। रुद्रप्रयाग विधायक श्री भरत सिंह चैधरी ने कहा कि जिस तरह देश को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसा युगपुरुष मिला है। उसी तरह हमारे प्रदेश को धामी के रूप में धाकड़ व धार्मिक मुख्यमंत्री मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन के लगभग 40 वर्षों में उन्होंने धामी जैसा राजनेता नहीं देखा जिनके पास विकास की स्पष्ट नीति है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी जी के रूप में प्रदेश नित्य विकास के नए आयाम छू रहा है। साथ ही प्रदेश निरंतर ऐतिहासिक प्रगति की ओर अग्रसर है। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी जी के हाथों में प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित बताया। विधायक श्रीमती आशा नौटियाल ने केदारनाथ विधानसभा की समस्त जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह केदारनाथ जनता की सदैव ऋणी रहेंगी। उन्होंने पूर्व विधायक शैला रानी को याद करते हुए कहा कि उनका असमय चले जाने से केदारनाथ विधान सभा नेतृत्व विहीन हो गया था। लेकिन मुख्यमंत्री धामी जी की दूरगामी सोच का परिणाम है कि मुख्यमंत्री ने केदारनाथ को नया विधायक निर्वाचित होने तक स्वयं इस क्षेत्र के विकास का जिम्मा उठाया। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की केदार बाबा पर विशेष आस्था है। उसी का परिणाम है कि केदारपुरी ने आज दिव्य व भव्य रूप में विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री का जनपद आगमन पर धन्यवाद स्वरूप अभिनंदन पत्र पढ़ा। साथ ही उपस्थित ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि विधानसभा केदारनाथ हेतु पूर्व में हुई सभी घोषणाओं को घरातल पर उतारा जाएगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई कैनोपी का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा श्री महावीर सिंह पंवार, श्रीमती अमरदेई शाह, दर्जाधारी चंडी प्रसाद भट्ट, ऋषि कंडवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष वाचस्पति सेमवाल, विजय कप्रवाण, भारत भूषण भट्ट, सुमंत तिवारी, विक्रम कंडारी, दिनेश उनियाल, शकुंतला जगवाण, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कौंडे, मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती, उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग आशीष चंद्र घिल्डियाल, ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिल्डियाल, जिला विकास अधिकारी अनीता पंवार, जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा, खंड विकास अधिकारी अगस्त्यमुनि प्रवीण भट्ट सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

9 हजार फिट से अधिक ऊचांई पर ड्यूटीरत होमगाड्र्स स्वयंसेवकों को पुलिस कार्मिकों एवं एस०डी०आर०एफ० की भांति प्रति जवान को 200 रू. प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। एस०डी०आर०एफ० जवानों के साथ प्रशिक्षित होमगाड्र्स को तैनाती होने पर 100 रुपए प्रति जवान को प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि अनुमन्य की जाएगी। होमगाड्र्स विभाग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक 3 वर्ष में दिये जाने वाले वर्दी भत्ता को प्रतिवर्ष किया जाएगा। 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक होमगाड्र्स को होमगाड्र्स कल्याण कोष से दी जाने वाली अनुग्रह राशि में 50 हजार रुपए की बढ़ोत्तरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने होमगाड्र्स स्थापना दिवस के अवसर पर की ये चार घोषाणाएं। होमगाड्र्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की स्मारिका 2024 और विभागीय कलेण्डर 2025 का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ननूरखेड़ा, देहरादून में होमगाड्र्स स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में रैतिक परेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर होमगाड्र्स जवानों के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति की धनराशि के चेक भी प्रदान किये। होमगाड्र्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की स्मारिका 2024 और विभागीय कलेण्डर 2025 का भी मुख्यमंत्री ने किया विमोचन। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि 9 हजार फिट से अधिक ऊचांई पर ड्यूटीरत होमगाड्र्स स्वयंसेवकों को पुलिस कार्मिकों एवं एस०डी०आर०एफ० की भांति प्रति जवान को 200 रू. प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। एस०डी०आर०एफ० जवानों के साथ प्रशिक्षित होमगाड्र्स को तैनाती होने पर 100 रुपए प्रति जवान को प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि अनुमन्य की जाएगी। होमगाड्र्स विभाग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक 3 वर्ष में दिये जाने वाले वर्दी भत्ता को प्रतिवर्ष किया जाएगा। 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक होमगाड्र्स को होमगाड्र्स कल्याण कोष से दी जाने वाली अनुग्रह राशि में 50 हजार रुपए की बढ़ोत्तरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी जवानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्रसेवा का अद्वितीय उदाहरण अगर कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो वह जवानों के मध्य आकर देखने को मिलता है। होमगाड्र्स संगठन राज्य में सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था नियंत्रण के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। हर स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। होमगाड्र्स जवान कानून व्यवस्था को बनाए रखने, यातायात नियंत्रित करने, चारधाम यात्रा, कुम्भ मेला एवं कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी आवश्यकता पड़ने पर हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे ये जवान “जहां कम वहां हम“ की भावना से कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे इन जवानों के हौंसले और समर्पण को सम्मान देते हुए राज्य सरकार ने उनके कल्याण और संगठन के उत्थान के लिए अनेक निर्णय लिये हैं। प्रेमनगर, देहरादून में एक अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है, जो हमारे होमगाड्र्स को शस्त्र प्रशिक्षण में लाभ पहुंचाएगी। होमगाड्र्स के लिए सेना के जवानों की तर्ज पर सीएसडी कैंटीन की सुविधा भी प्रारंभ की है। होमगाड्र्स जवानों को 12 आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय भी हमारी सरकार द्वारा ही लिया गया है। महिला होमगाड्र्स को प्रसूति अवकाश प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय भी हमारी सरकार ने ही लिया। प्रदेश के 9 स्थानों पर कंपनी कार्यालयट्रांजिट कैंप और इमरजेंसी सर्च एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई गई है। 13 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति से इन केंद्रों का निर्माण हो रहा है, ये केंद्र उत्तराखंड को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत करेंगे। इस अवसर पर विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री खजान दास, पूर्व मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, श्रीमती अनिता मंमगांई, सचिव श्री शैलेश बगोली, डीजीपी श्री दीपम सेठ, कमांडेंट जनरल होमगार्ड श्री पी.वी.के. प्रसाद, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त श्री विवके शर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ में पूजा अर्चना कर की प्रदेश की खुशहाली की कामना। मदिर परिसर में आयोजित पाण्डव नृत्य में शामिल हुए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विकास के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बतायी सम्मेकित प्रयासों की जरूरत। राज्य सरकार द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के दिये है दिशा निर्देश। शीतकालीन यात्रा को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही दुरुस्त। मुख्यमंत्री रविवार को बाबा केदार की भूमि से करेंगें शीतकालीन चार धाम यात्रा की भी शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जनपद रूद्रप्रयाग के भ्रमण के दौरान ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने मदिर परिसर में आयोजित पाण्डव नृत्य में हुए शामिल होकर राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विकास के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सम्मेकित प्रयासों पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने श्रीमती आशा नौटियाल को उप चुनाव में विजय बनाने पर जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केदारनाथ क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि ऊखीमठ क्षेत्र के लिए की कई घोषणाएं भी की गई हैं, जिन्हें जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। केदार घाटी में आई आपदा के बाद अनेक निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस वर्ष जुलाई में आई आपदा के दौरान वे सभी लोगों के साथ स्वयं जनता के बीच में मौजूद रहे। आपदा के बाद दूसरे चरण की यात्रा को भी जल्दी शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि रूद्रप्रयाग जनपद को आदर्श जनपद के रूप में पहचान मीलेे, इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा केदार घाटी में महिलाएं निरंतर नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं। हमारी बहनों द्वारा एक से बढ़कर एक गुणवत्तापूर्ण और अच्छी पैकिंग के साथ स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज हमारे स्थानीय उत्पादो की मांग पूरे देश और दुनिया में हो रही है। उन्होंने कहा स्वयं सहायता समूह, विभिन्न संगठनों एवं आमजन के साथ मिलकर हम इस क्षेत्र में विकास एवं समृद्धि का नया अध्याय स्थापित करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के मकसद से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। आगामी दिनों में चार धाम यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की जानी है। उन्होंने कहा हमारी सरकार यात्रा समाप्त होते ही आगामी यात्रा की तैयारी में जुट गई है। शीतकालीन यात्रा में भी लोगों को काम मिले इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ की भूमि से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया था। अब राज्य सरकार उनके संकल्पों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों की सूची में उत्तराखंड प्रथम स्थान में आया। राज्य में बेरोजगारी दर घटी है। जीएसटी संग्रह में राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जीएसडीपी में भी राज्य 1.3 गुणा की वृद्धि की है। राज्य में बीते तीन सालों में अब तक लगभग 19 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा जल्द ही राज्य सरकार भू कानून लाने वाली है। उन्होंने कहा इस क्षेत्र के सभी मंदिरों के सौर्दयीकरण कार्य को शीघ्र ही आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा आगामी रविवार को हम केदार की इस भूमि से शीतकालीन चार धाम यात्रा की भी शुरुआत करने जा रही है। इस अवसर पर विधायक श्री भरत सिंह चैधरी, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री बद्रिनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधयक्ष श्री अजेन्द्र अजय, दायित्वधारी श्री चण्डीप्रसाद भट्ट, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री महावीर पंवार सहित बडी संख्या में क्षेत्रीय जनता एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्य तिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक, भारत रत्न से अलंकृत बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समानता और सामाजिक न्याय की अद्वितीय मिसाल है। हमें उनके आदर्शों पर चलकर एक समतामूलक समाज के निर्माण का संकल्प लेना होगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व महाराष्ट्र विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूएगा। मुख्यमंत्री श्री फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करेगी। निश्चित ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में श्री प्रकाश सुमन ध्यानी द्वारा लिखित पुस्तक ‘उपनिषदीय दर्शन बोध’ का विमोचन किया। पुस्तक विमोचन के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खण्डूरी भूषण एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने ‘उपनिषदीय दर्शन बोध’ पुस्तक के लेखक श्री प्रकाश सुमन ध्यानी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे भारतीय वैदिक दर्शन और सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में एक नई पहचान स्थापित कर रहे हैं। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने उपनिषद के जटिल और गूढ़ रहस्यों को साधारण तरीके से लिखा है। भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न आयामों को सबके समक्ष रखा है। उपनिषद भारतीय संस्कृति और दर्शन की अमूल्य निधि है, जिसने संपूर्ण विश्व को ज्ञान और चेतना का मार्ग दिखाया है। हमारी ज्ञान परंपरा संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में मानती है। उपनिषद आध्यात्मिक चिंतन के स्रोत के साथ ही मानवता को व्यावहारिक जीवन दृष्टि भी प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से ज्ञानविज्ञान आगे बढ़ रहा है, तब उपनिषदों और वेदों का ज्ञान हमारे लिए और भी प्रासांगिक हो जाता है। जीवन में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, भौतिकवाद की चकाचैंध के बीच में आत्मा और ब्रह्मा की खोज निश्चित रूप से हमें प्रेरणा देने का कार्य करेगी। यह पुस्तक सभी को आत्म विकास, आत्म चिंतन और स्वयं की खोज के लिए भी प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश देवभूमि होने के साथ ही आध्यात्मिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानन्द और ऋषिमुनियों ने इस पुण्य धरा को अपनी शरण स्थली बनाया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक हमारी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि श्री प्रकाश सुमन ध्यानी ने जीव विज्ञान की पढ़ाई कर आत्मज्ञान तक पहुंचकर ‘उपनिषदीय दर्शन बोध’ पुस्तक लिखी इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि उपनिषद जैसे विषय पर व्याख्यान करना बड़ी बात है। आज भारत की आस्था, निधि और गौरव ‘अध्यात्म’ की ओर आज पूरी दुनिया आ रही है। उन्होंने कहा कि भारत के मूल में आध्यात्मिक इंटेलिजेंस है। आध्यात्मिक इंटेलिजेंस हमारे देश की ख्याति है। भारत दुनिया को अध्यात्म और योग का ज्ञान देने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खण्डूरी भूषण ने कहा कि ‘उपनिषदीय दर्शन बोध’ पुस्तक के माध्यम से लेखक ने आम जनमानस को उपनिषद और वेदों से जोड़ने का सराहनीय प्रयास किया है। हमारे वेद उपनिषद और प्राचीन ग्रंथ 21वीं सदी की आवश्यकता बन रहे हैं। जीवन जीने की शैली हमारे ये ग्रंथ सिखाते हैं। भावी पीढ़ी को अपने नैतिक मूल्यों से जोड़ना जरूरी है। आसान भाषा में हमारे ग्रंथो को बच्चों और जनमानस के साथ जोड़ना जरूरी है। आत्मा का चिंतन और परमात्मा से जुड़ाव होना आवश्यक है। इस पुस्तक के माध्यम से इस दिशा में सराहनीय प्रयास किया गया है। इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, ‘उपनिषदीय दर्शन बोध’ पुस्तक के लेखक श्री प्रकाश सुमन ध्यानी, श्री गणेश खुगशाल एवं साहित्य से जुड़े लोग उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सुभाष रोड स्थित वैडिंग प्वाइंट में आयोजित दिव्यांग राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में 89 दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, खिलाड़ियों एवं स्वतः रोजगार रत दिव्यांगजनों व उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय दक्षता पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया, जिसमें 25 दक्ष दिव्यांग कर्मचारी, 32 दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी, 30 स्वतः रोजगार रत दिव्यांगजन एंव 2 दिव्यांगजनों के सेवायोजक सम्मिलित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आगामी विश्व दिव्यांग दिवस तक सभी दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकतानुसार सभी जिलों में स्पेशल कैंप लगाकर नि शुल्क उपकरण उपलब्ध कराए जाने एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन आई.ए.एस कोचिंग की व्यवस्था कराए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर पुरस्कृत होने वाले सभी उत्कृष्ट एवं दक्ष दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का ये माहौल हम सभी के लिए किसी भी प्रेरणा से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम आज प्रदेश के उन दिव्यांग नायकों को सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास, धैर्य और साहस से न केवल अपना जीवन बदला है बल्कि दिव्यांगों के प्रति समाज की सोच और दृष्टिकोण को भी बदलने का काम किया है। सभी दिव्यांगजनों ने अपनी शारीरिक परिस्थिति को एक चुनौती के रूप में लेकर न केवल अपने सपनों को साकार किया है, बल्कि समाज को प्रेरित करने का कार्य भी किया है। दिव्यांगजनों के साहस व समर्पण की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकारी दफ्तरों से लेकर खेल के मैदान तक प्रत्येक जगह हमारे दिव्यांग भाईबहन अपनी क्षमता का लोहा मनवा रहे हैं। यही नहीं सभी ने अपनी लगन और मेहनत के बल पर इस कविता की ये पंक्ति सार्थक की है कि...... ‘‘लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में दिव्यांगजनों के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश में ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016’ को लागू किया, जिसमें दिव्यांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया। आज इस ऐतिहासिक परिवर्तन से दिव्यांगजनों के दैनिक जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक स्तर पर सुविधाओं को बढ़ाने का काम कर रही है। आज जब भी हम कोई अस्पताल, बस अड्डा जैसी सार्वजनिक इमारत बनाते हैं तो उसमें इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि हमारे दिव्यांग भाईबहनों को आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को अलगअलग कैटेगरी में विभिन्न प्रकार की पांच पेंशने दी जा रही है, जिनके माध्यम से प्रदेश के करीब एक लाख दिव्यांगजन लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन तथा जन्म से दिव्यांग बच्चों के मातापिता को 18 वर्ष तक प्रतिमाह 700 रुपए का भरणपोषण अनुदान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य करने के दौरान दुर्घटनावश दिव्यांग हो जाने पर 1200 रूपए प्रतिमाह की पेंशन दी जा रही है। 21 वर्ष की आयु होने के बावजूद 4 फीट से कम लंबाई वाले व्यक्तियों को भी 1200 रूपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी कर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगजन से विवाह करने पर 25 हजार रुपए की धनराशि दिव्यांग दंपत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जा रही है। यही नहीं कक्षा एक से कक्षा आठ तक के दिव्यांग बच्चों अथवा दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग या उपकरण खरीदने के लिए 7 हजार रुपए की धनराशि भी एकमुश्त प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिव्यांगजनों को आर्थिक लाभ देने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में भी प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। दिव्यांगजनों के स्वरोजगार हेतु जनपद टिहरी, नैनीताल व पिथौरागढ़ में प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें दिव्यांगजनों को निःशुल्क प्रिंटिंग प्रेस, सिलाई कटाई आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगों को बहुआयामी सेवायें प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक जनपद में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों की भी स्थापना की गयी है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत राज्य में ‘‘दिव्यांग सलाहकार बोर्ड’’ का गठन भी किया गया है। दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण और संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य में न्यायालय आयुक्त की स्थापना की गयी है, साथ ही प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा भी प्रारम्भ की गयी है। राज्य में मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाओं हेतु देहरादून में एक विशेष ‘‘नारी निकेतन’’ संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार हरबर्टपुर क्षेत्र में मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाओं को सबल बनाये जाने हेतु ‘‘हाफ वे होम’’ संचालित किया जा रहा है। जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा देहरादून में ‘मानसिक स्वास्थ्य संस्थान’ संचालित किया जा रहा है वहीं ऊधमसिंहनगर में ‘विशेष मानसिक पुनर्वास गृह’ का निर्माण भी किया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक श्री खजान दास, श्री उमेश शर्मा काऊ, सचिव समाज कल्याण श्री नीरज खैरवाल, निदेशक एवं आयुक्त दिव्यांगजन श्री प्रकाश चंद्र, अपर सचिव श्री गौरव कुमार सहित बडी संख्या में अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में सितंबर2024 से अक्टूबर2024 के मध्य प्रदेश में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले कुल 61 व्यक्तियों को ऑनलाइन माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन का वितरण किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में पहली बार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही राज्य के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 वर्ष 6 माह की आयु पूर्ण करने के पश्चात भी वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदक का फॉर्म स्वीकृति पश्चात जिस माह आवेदक 60 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, उस माह के अंत से उनकी वृद्धावस्था पेंशन प्रारंभ कर दी जाएगी। इससे बुजुर्गों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्र ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था का सलीकरण किये जाने से अब हमारे वृद्धजनों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 किया है। अब पति पत्नी दोनों वृद्ध दंपति को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उदेश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी वृद्धजन उनके अभिभावक के समान है, जिनकी सेवा में वे हमेशा तत्पर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ की भूमि से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया था। जिसपर राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों की सूची में उत्तराखंड प्रथम स्थान में आया। राज्य में बेरोजगारी दर घटी है। ईज ऑफ लिविंग में भी राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा बीते 3 सालों में लगभग 19000 युवाओं को सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रदान की गई है। राज्य में रिक्त पड़े सभी पदों को तेजी से भरे जाने के प्रयास निरन्तर जारी है। इस अवसर पर सचिव समाज कल्याण श्री नीरज खैरवाल ने बताया कि दिनांक 25सितंबर2024 से 15 अक्टूबर2024 के मध्य विभाग द्वारा जनपदों में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के चिन्हीकरण हेतु राज्य के समस्त जनपदों में वृहद अभियान संचालित किया गया। विभाग द्वारा ऐसे 12 हजार व्यक्तियों को अभियान के दौरान चिन्हित किया गया। अभियान के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों का डाटा एकत्रित किया गया जो दिनांक 01अक्टूबर2024 को 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं एवं वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों का डाटा भी एकत्रित किया गया जो 59 वर्ष 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके हैं और वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता रखते हैं। इस अवसर पर अपर सचिव श्री गौरव कुमार, निदेशक एवं आयुक्त दिव्यांगजन श्री प्रकाश चंद्र, सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग  

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य भर से आए ब्लॉक प्रमुखों एवं प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने की मुलाकात मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को सचिवालय में राज्य भर से आए ब्लॉक प्रमुखों एवं प्रधान संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से जिला पंचायतों में अध्यक्षों को ही प्रशासन बनाये जाने की भांति ब्लाक प्रमुखों एवं ग्राम प्रधानों को भी ब्लाकों एवं ग्राम सभाओं में प्रशासक के रूप में नामित किये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर इंदर रावत ब्लॉक प्रमुख रामनगर, हरीश बिष्ट ब्लॉक प्रमुख भीमताल, दर्शन दानु ब्लॉक प्रमुख देवायल, महेन्द्र राणा ब्लॉक प्रमुख पौड़ी, भास्कर सम्बल प्रदेश ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष रवि कन्याल ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग, दीपक भण्डारी ब्लॉक प्रमुख, गोविंद दानु ब्लॉक प्रमुख कपकोट, मठुरसिंह ब्लॉक प्रमुख कालसी, रणजीतसिंह ब्लॉक प्रमुख खटीमा आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को डाट काली मंदिर देहरादून में दिल्लीदेहरादून एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने एक्सप्रेस वे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में दिल्लीदेहरादून एक्सप्रेस वे का कार्य अन्तिम चरण में हैं। इस एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण होने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मोदी एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के पूर्ण होने पर देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र दो से ढ़ाई घण्टे में पूर्ण हो जायेगा। इससे जहां लोगों का आवागमन सरल होगा। चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को और सुगमता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की आर्थिकी को बढ़ाने, पयर्टन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी यह प्रोजेक्ट सहायक सिद्ध होगा। इस प्रोजेक्ट में इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय करते हुए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्डलाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है, जो वन्यजीवों की सुरक्षा एवं उनकी आवाजाही को मुक्त और पूर्ण तरीके से सुरक्षित बनाएगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पहली जौनसारी फीचर फिल्म “मैरै गांव की बाट“ का प्रोमो और पोस्टर लांच किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आंचलिक फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग दे रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य गठन के बाद अब पहली जौनसारी फीचर फिल्म बनकर तैयार हो गई है। इस फिल्म के जरिए जौनसार की समृद्ध संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों को देखने जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील करते हुए कहा कि, राज्य सरकार की तरफ से क्षेत्रीय बोली भाषाओं में बनी फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में हर संभव मदद दी जा रही है। इसी क्रम में सरकार नई फिल्म नीति लेकर आई है। सरकार का मत है कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड के स्थानीय लोग आगे बढ़ सकें। उन्होंने अभिनेता अभिनव चैहान को बधाई देते हुए कहा कि उनकी गढ़वाली फिल्म असगार भी सुपरहिट रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हनोल मंदिर का मास्टर प्लान बना रही है, इसके बाद से यह क्षेत्र तीर्थयात्रियों और पयर्टकों के लिए बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हनोल मंदिर की प्रतिकृति प्रदान की थी। इस मौके पर कैबिनेट गणेश जोशी, पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा, सचिव एचसी सेमवाल, कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, अपर सचिव रणवीर सिंह चैहान, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, अपर सचिव अतर सिंह, मुख्य अभिनेता अभिनव चैहान और अभिनेत्री प्रियंका, निर्माता आयुष गोयल, प्रस्तुत कर्ता केएस चैहान, रतन सिंह रावत, जयपाल सिंह, अनिल दत्त, श्रीचंद शर्मा, भारत चैहान, प्रीतम तोमर, अनिल सिंह तोमर, रविंद्र चैहान, मतवार सिंह रावत, सुमित्रा चैहान, रीना चैहान, आकृति जोशी मधुबाला सिंह, काजल शाह, लता राय, गुड्डी चैहान, ममता तोमर, साक्षी रावत आदि सहित अनेक लोग उपस्थित थे। फिल्म की परिकल्पना केएस चैहान ने की है, फिल्म के निर्देशक अनुज जोशी हैं। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को भी मिलेगा खेल आरक्षण का लाभ मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सीधी भर्ती के पदों पर अन्य खिलाड़ियों की तरह चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही खेल महाकुंभ में जनपद स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी स्पोट्र्स किट प्रदान की जाएगी। रविवार को युवा कल्याण निदेशालय में खेल महाकुंभ 2024 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उक्त घोषणाएं की हैं। उन्होंने इस अवसर पर डेफ ओलंपिक में स्कीइंग प्रतिभाग करने वाली खिलाड़ी अमीषा चैहान को 50 लाख की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। एथलेटिक्स में 27वीं नेशनल फेडरेशन में स्वर्ण पदक जीतने वाली सोनिया को 02 लाख और 22वें नेशनल फेडरेशन जूनियर में राहुल सरनालिया को स्वर्ण पदक जीतने पर 01 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल महाकुंभ विशिष्ट आयोजन है। इसमें खिलाड़ियों को ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक, जनपद होते हुए, राज्य स्तर तक प्रतिभा प्रदर्शन का मौका मिलता है। इससे राज्य में खेल संस्कृति विकसित करने में मदद मिल रही है। साथ ही खेल महाकुंभ युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ ही अनुशासन और टीम वर्क की भावना विकसित करने में भी योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष खेल महाकुंभ में सवा तीन लाख से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, इस बार का आयोजन इस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार के खेल महाकुंभ में विभिन्न स्तर के विजेता खिलाड़ियों को डीबीटी के माध्यम से 11 करोड़ रुपए से अधिक की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। इसलिए खिलाड़ी आगे आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम रही है। इसी क्रम में नई खेल नीति लागू करते हुए, आम खिलाड़ियों के सामने आने वाली चुनौती का हर संभव समाधान किया गया है। राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी दे रही है। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की स्थापना करते हुए, पूर्व में दी जाने वाली नकद राशि में वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज समय बदल गया है, अब अभिभावक से लेकर शिक्षक तक खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम हर रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश सरकार पढ़ाई के साथ खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत आठ वर्ष की आयु से ही चयनित खिलाड़ियों को 1500 रुपए और 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को दो हजार रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति के साथ उपकरण खरीदने के लिए प्रतिवर्ष दस हजार रुपए की धनराशि प्रदान कर रही है। साथ ही दिव्यांग खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को भी समान अधिकार दिए जा रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नौकरियों में फिर से खेल कोटा बहाल कर दिया है। इस बार के बजट में युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए, युवा कल्याण, खेल कूद, उच्च शिक्षा के लिए 1700 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए खेल अवस्थापना जुटाने के लिए सरकार नए खेल मैदान, स्टेडियम बनाने के साथ ही जिम और ट्रैक भी बनवा रही है। अब सरकार खेल विश्वविद्यालय बनाने का भी निर्णय ले चुकी है, शीध्र ही इसका शिलान्यास करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय और शीतकालीन खेलों की मेजबानी मिली है, इसके लिए आधारभूत सुविधाएं जुटाने का काम पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रदेश सरकार पदक विजेता खिलाड़ियों को, उनकी पुरस्कार राशि के बराबर अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी। इसलिए प्रदेश के खिलाड़ी मेहनत करते हुए राष्ट्रीय खेलों में अपना और अपने प्रदेश का नाम रौशन करने का काम करें। खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने खेल और खिलाडियों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नौकरियों में खेल आरक्षण से लेकर, खेल विश्वविद्यालय और गल्र्स स्पोर्ट़्स कॉलेज की स्थापना के निर्णय लिए गए हैं। इस अवसर पर रायपुर विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा, खेल निदेशक श्री प्रशांत आर्य उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता एवं प्रसिद्ध फिल्म निर्मातानिर्देशक श्री प्रकाश झा ने भेंट की। उन्होंने उत्तराखण्ड में फिल्मांकन के लिए इच्छा जाहिर की। श्री प्रकाश झा ने कहा कि फिल्म जगत के लोगों का उत्तराखण्ड में फिल्मों की शूटिंग के लिए तेजी से रूझान बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म निर्मातानिर्देशक श्री प्रकाश झा का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें राज्य में फिल्मांकन के लिए हर संभव सहयोग दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में फिल्मों की शूटिंग के लिए अनेक डेस्टिनेशन हैं। उत्तराखण्ड में नई फिल्म नीति2024 बनाई गई है। फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति प्रदान की जा रही है। हिन्दी एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की फिल्मों को अनुदान राशि राज्य में व्यय कुल धनराशि का 30 प्रतिशत या अधिकतम 03 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है। विदेशी फिल्मों और 50 करोड़ से अधिक बजट की फिल्मों पर राज्य में व्यय राशि का 30 प्रतिशत या अधिकतम 03 करोड़ तक का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देकर पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। इस अवसर उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ एवं महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सागरताल नालापानी, देहरादून में बलभद्र खलंगा विकास समिति द्वारा आयोजित ‘50वाँ खलंगा मेला’ में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खलंगा मेला आयोजन समिति को 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। ‘50वाँ खलंगा मेला स्मारिका’ का विमोचन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि खलंगा मेला पूर्वजों की वीरता और अदम्य साहस को स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने महान सपूत सेनानायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर साथियों, वीरांगनाओं को भी नमन किया। उन्होंने कहा खलंगा की वीरभूमि में वर्ष 1814 के एंग्लोगोरखा युद्ध में सेनानायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस युद्ध में कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की विशाल सेना का सामना करते हुए अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल से ब्रिटिश सेना को खदेड़ दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये युद्ध हमारे वीर गोरखा योद्धाओं के अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति उनके असीम प्रेम का प्रतीक है, जो हमेशा हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। खलंगा की गाथा हमारे वीर पूर्वजों के अप्रतिम साहस का एवं हमारी गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा ये मेला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है। हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहरें हमारे गौरवमयी अतीत की पहचान होने के साथ हमारे संस्कृति रूपी वट वृक्ष की मजबूत जड़ें भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी संस्कृति को मजबूत करने का कार्य पूरे देश में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। खलंगा युद्ध स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखना, इसका बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा राज्य सरकार गोरखा समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और उनके विकास व कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। निश्चित ही ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को इन गोरखा समाज की परंपराओं को संजोए रखने तथा अपने पूर्वजों की वीरता और बलिदान को याद रखने में सहायक सिद्ध होंगे। इस अवसर पर विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, बलभद्र ख़लंगा विकास समिति के अध्यक्ष कर्नल विक्रम सिंह थापा, श्री कुलदीप बुटोला, श्री विश्वास डाबर, श्री विजय बलूनी, श्री पदम सिंह, ब्रिगेडियर राम सिंह थापा एंव लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हाथीबड़कला में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात का 116वां संस्करण सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम हमेशा प्रेरणादायक होता है। देश के सामूहिक प्रयासों, युवा सपनों और नागरिकों की आकांक्षाओं की बात को प्रधानमंत्री सबसे साझा कर, बेहतर कार्यों के लिए देशवासियों को प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को एनसीसी से जोड़ने के लिए आग्रह किया है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है । उन्होंने प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि वे एनसीसी से अवश्य जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान अब अन्य देशों में भी फैल रहा है, यह हमारे लिए गर्व का विषय है। उत्तराखण्ड में भी इस अभियान के तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री गणेश जोशी, श्री सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेन्द्र भट्ट, लोकसभा सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, विधायक श्री खजान दास, श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्रीमती सविता कपूर एवं अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी विजेता महिला हॉकी टीम की सदस्य हरिद्वार निवासी मनीषा चैहान ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मनीषा के साथ उनके माता पिता एवं कोच भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने एशियाई चैंपियनशिप में मनीषा के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा मनीषा ने उत्तराखंड के साथ पूरे देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने मनीषा को उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हाथीबड़कला स्थित मॉल में भारतीय हिन्दी फिल्म ‘दि साबरमती रिपोर्ट’ का अवलोकन किया। यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘दि साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म को उत्तराखण्ड में टैक्स फ्री किया जायेगा। इस अवसर पर फिल्म के अभिनेता श्री विक्रान्त मैसी भी मौजूद थे। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में ‘दि साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म के अभिनेता श्री विक्रान्त मैसी ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री गणेश जोशी, श्री सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेन्द्र भट्ट, लोकसभा सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, विधायक श्री खजान दास, श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्रीमती सविता कपूर एवं अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 43वाँ भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (प्प्ज्थ्2024) उत्तराखण्ड दिवस समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों पर आधारित स्टालों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग देश विदेश, कहीं भी चले जाएं, वो अपनी संस्कृति लोक परंपरा खानपान अपनत्व की भावना को हमेशा जीवित रखते हैं। उनके घरों पर ऐपण और गंगा दशहरा हमेशा देखने को मिलता है। उन्होंने कहा यह अंतर्राष्ट्रीय मेला हमें अपनी संस्कृति हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर लाने और प्रस्तुत करने का मौका देती है। मेले में लगे विभिन्न स्टालों में राज्य के बेहतरीन उत्पादों को लाया गया है। उत्तराखंड प्रवासी, राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकें इसके लिए उत्तराखंड प्रवासी परिषद के गठन का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रवासियों से उत्तराखंड के विकास में सहभागी बनने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, जिसपर हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच से देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बीते 10 वर्षों में देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेकों योजनाओं ने भारत को स्टार्टअप के हब के रूप में स्थापित किया है, जिससे देश में रोजगार स्वरोजगार पैदा हो रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड स्थापना के 24 वर्ष पूर्ण कर चुका है। अब राज्य रजत जयंती में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ की भूमि से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया था। राज्य सरकार प्रधानमंत्री जी के उन शब्दों को धरातल में उतार रही है। हमारा राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण से पहाड़ों में रेल पहुंचने का सपना पूरा हो रहा है। उड़ान योजना के तहत राज्य के अनेक स्थलों पर हेली सेवा प्रारंभ की जा रही है। हमारा राज्य सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य कर रहा है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के साथ 20 मॉडल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ स्थानीय उद्योगों को भी सशक्त बनाया जा रहा है। कृषि, बागवानी, हस्त शिल्प जैसे अनेकों क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने में राज्य की महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। प्रदेश की महिलाएं अपने साथ अन्य लोगो को भी रोज़गार दे रही हैं। प्रदेश की तरक्की में महिला महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश में 1 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। राज्य में कई नीतियों के माध्यम से रोजगार के द्वार खोले जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा ने कहा कि जिस उद्देश्य से राज्य निर्माण हुआ है, उस उद्देश्य को पूरा करने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड राज्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की कल्पना में अपना योगदान दे रहा है। उत्तराखंड के प्रोडक्ट आज देश विदेश तक जा रहें हैं। हमारा राज्य नया डेस्टीनेशन के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने योग दिवस के अवसर पर आदि कैलाश में योग करके पूरी दुनिया के अंदर आदि कैलाश को पहुंचाया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह भव्य मेला आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के विजन अनुसार यहां लोकल उत्पादों को बढावा दिया गया है। आज देश विदेश में उत्तराखंड के उत्पादों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। सचिव उद्योग श्री विनय शंकर पांडे ने बताया कि भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के बीते 7 दिनों में 1 करोड़ 16 लाख के उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की बिक्री हुई है। इसके साथ 2 करोड़ के ऑर्डर भी हस्त शिल्पकारों को मिले हैं। देश में राज्य के उत्पादों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य को पर्यटन, कृषि , उद्योग, ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने के साथसाथ सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण भी किया जा रहा है। इस अवसर पर महानिदेशक उद्योग श्री प्रतीक जैन, स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा, निदेशक संस्कृति विभाग बिना भट्ट, एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि सौंग बांध पेयजल परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए विस्थापन की कार्यवाही जल्द की जाए। जिन प्रभावित परिवारों को विस्थापित किया जाना उनकी यथासंभव सहमति के आधार पर शीघ्र भूमि उपलब्ध कराई जाए। जिन परिवारों को विस्थापन किया जायेगा, उनके लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रभावित परिवारों से बातचीत कर सहमति के आधार पर सामुदायिक भवन, मंदिर, संड़क एवं अन्य कोई निर्माण करने की आवश्यकता हो तो किये जाएं। जमरानी बांध परियोजना पर कार्यों में और तेजी लाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये। सौंग बांध पेयजल परियोजना से देहरादून शहर की लगभग 11 लाख आबादी को प्रतिदिन 150 एम.एल.डी. पेयजल की आपूर्ति होगी। जिससे भूजल स्तर में भी सुधार होगा। बांध के डाउनस्ट्रीम में स्थित 10 गांवों की लगभग 15 हजार आबादी की बाढ़ से सुरक्षा भी होगी। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री एस.एन. पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, अपर सचिव श्री रणवीर सिंह चैहान, श्री ललित मोहन रयाल, सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर श्री जयपाल सिंह एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

गैरसैंण के ऐतिहासिक गांव सारकोट पहुंच कर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी जन समस्याएं, गांव के विकास के लिए की घोषणाएं। राज्य के विकास और संरक्षण के लिए भू कानून जल्द लागू होगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने स्थानीय महिलाओं के साथ झुमैलो नृत्य किया, महिला मंगल दल को एक लाख की धनराशि दी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी दो दिवसीय भ्रमण के दौरान मंगलवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के सारकोट गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री के सारकोट पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गांव में पहुंचकर कोट भैरव मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। सारकोट गांव पहुंच कर मुख्यमंत्री ने शहीद वासुदेव सिंह के घर पर जाकर परिजनों से भी मुलाकात की। वहीं कार्यक्रम में दौरान मुख्यमंत्री ने सारकोट महिला मंगल दल को सांस्कृतिक सामग्री व अन्य सामान खरीदने के लिए एक लाख की धनराशि चैक के माध्यम से दी। सारकोट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के सभी गांवों को आदर्श ग्राम बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार की ओर से गांवों को मजबूत करने और पलायन रोकने के प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। कहा कि राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर जहां स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राज्य में कठोर नकल विरोधी कानून लागू करने के साथ ही पारदर्शी भर्ती परीक्षा की प्रणाली को विकसित किया गया है। नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद वर्तमान तक 100 से अधिक नकल करवाने वालों को जेल में डाला गया है। जिसका प्रतिफल है कि वर्तमान तक 18 हजार 500 युवा विभिन्न सरकारी सेवाओं में रोजगार पाकर राज्य के विकास में भागीदारी निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के जहां प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर बदरीनाथ धाम को विकसित किया जा रहा है। जल्द ही बदरीनाथ धाम दिव्य और भव्य रूप में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से गौचर हवाई पट्टी से हवाई जहाजों का संचालन करने को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही चैखुटिया में भी हवाई पट्टी निर्माण की संभावनाओं को लेकर कार्य किया जा रहा है। जिससे क्षेत्र में लोगों की बाहरी क्षेत्रों की आवाजाही सुगम हो सकेगी। कहा कि जल्द ही चमोली जनपद के लोगों को कर्ण प्रयाग से रेल की भी सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा ही सरकार राज्य के विकास और संरक्षण के लिए जल्द भू कानून लाने का काम कर रही है। जिससे राज्यवासियों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सकेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण सारकोट सड़क के डामरीकरण, सारकोट को आदर्श ग्राम बनाने, महिला मंगल दल को व स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग के लिए मशीनें उपलब्ध कराने और भराड़ीसैंण सारकोट सड़क का नाम शहीद वासुदेव सिंह के नाम पर करने की घोषणा भी की। जबकि मुख्यमंत्री की घोषणा से गांव के कोट भैरव मंदिर का सौंदर्यीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया जाएगा। कार्यक्रम के समापन के मौके पर स्थानीय महिलाओं की ओर से झुमैलो नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी झुमैलो नृत्य में प्रतिभाग किया। इस मौके पर कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, ग्राम प्रधान सुमति देवी, जिलाधिकारी संदीप तिवारी, पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दून विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं रोजगार कॉन्क्लेव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर जनरेशन इंडिया और उत्तराखण्ड सरकार के बीच एमओयू भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉन्क्लेव हमारे युवाओं के कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। यह कॉन्क्लेव युवाओं को उनकी क्षमता के अनुरूप सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित भी करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर सरकार कार्य कर रही है। दो साल में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 1.3 गुना वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 30 नई नीतियां बनाई हैं। उत्तराखण्ड राज्य के युवाओं को रोजगार देने में भी अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। राज्य में एक साल में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी तेजी से बढ़ी है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों की रैकिंग में राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में हम राज्य की जीएसडीपी को दोगुना करने के साथसाथ कौशल विकास और रोजगार सृजन में भी उल्लेखनीय कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जहां 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, तो हमारा देश न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि एक सशक्त और समृद्ध समाज की नींव भी रख सकेगा। यही कारण है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में ही स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हमारे युवाओं को उनकी रुचि और क्षमताओं के अनुसार उत्कृष्ट और व्यावसायिक रूप से उपयोगी प्रशिक्षण प्रदान करना था। यह अभियान न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ा रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य में युवा शक्ति को प्राथमिकता देते हुए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ इस संबंध में निरंतर कार्य कर रही है। कौशल विकास को राज्य के प्रमुख एजेंडे में शामिल करते हुए कई योजनाओं और नीतियों को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हजारों युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का रोजगार परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है, तकनीकी नवाचार और वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। इसके लिए हमें अपने युवाओं को “फ्यूचररेडी“ बनाना होगा। इस दिशा में युवाओं को “डिमांड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग“ देने के लिए विभिन्न उद्योगों और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ समझौते किए गये हैं। राज्य के 13 आई.टी.आई. संस्थानों में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के साथसाथ 20 अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान किये जा रहे हैं। साथ ही, आई.टी.आई. काशीपुर में इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में एक “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस“ स्थापित किया गया है। फिलिप्स के सहयोग से आई.टी.आई. हरिद्वार में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए एक “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस“ स्थापित किया गया है। अशोक लेलैंड कंपनी के साथ भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अशोक लेलैंड प्रत्येक वर्ष हमारे एक हजार युवाओं को अपने प्लांट में इंटर्नशिप और रोजगार प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा विदेशी प्लेसमेंट नीति के तहत राज्य के युवाओं को विदेशी भाषाओं सहित विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि हमारे युवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। इसके पहले चरण में 23 युवाओं को जापान भेजा है। 25 युवाओं को जर्मनी और ब्रिटेन में नर्सिंग क्षेत्र हेतु भेजने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कॉन्क्लेव में विभिन्न सत्रों के माध्यम से राज्य के प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर्स, जैसे आयुष, वेलनेस, पर्यटन, बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण, वन आधारित आजीविका, डिजिटल मार्केटिंग, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, अक्षय ऊर्जा आदि पर चर्चा से जो विचार और सुझाव प्राप्त होंगे। वे राज्य में युवाओं के कौशल विकास के लिए तैयार की जाने वाली नीतियों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होंगे। कौशल विकास मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं के कौशल विकास की दिशा में निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। औद्योगिक संस्थानों की मांग के अनुसार युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास के लिए लघु अवधि के कोर्स भी नियमित कराये जा रहे हैं। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अवस्थापना परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, उपाध्यक्ष सेतु आयोग श्री राजशेखर जोशी, प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, नीति आयोग में राज्य से नोडल अधिकारी श्रीमती सोनिया पंत, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रो. सुरेखा डंगवाल, अपर सचिव श्री विजय जोगदण्डे, एसीईओ सीपीपीजीजी डॉ. मनोज पंत, अपर सचिव श्री मनमोहन मैनाली उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में जामुई, बिहार में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन से वर्चुअल प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के बाद पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि और आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उधमसिंह नगर के कुल्हा और कोटद्वार के लछमपुर में पीएम जनमन योजना के तहत दो हॉस्टल बिलिं्डग का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सविता कपूर, सचिव डॉ. नीरज खेरवाल, महानिदेशक शिक्षा सुश्री झरना कमठान, निदेशक जनजाति कल्याण श्री संजय सिंह टोलिया उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर रेसकोर्स, देहरादून स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेक कर प्रदेशवासियों की सुखसमृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरू गुरूनानक देव जी ने हमें सच्चाई, न्याय और मानवता की राह पर चलने की प्रेरणा दी है। उनके उपदेश हमें समाज में भाईचारा, सद्भाव और एकता को बढावा देने की भी प्रेरणा देते हैं। इस पावन अवसर पर हमें गुरुनानक देवजी के संदेशों को आत्मसात कर मानव कल्याण तथा देशप्रदेश की उन्नति में भागीदारी निभाने का संकल्प लेना होगा। इस अवसर पर विधायक श्री विनोद चमोली भी मौजूद थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

भराड़ीसैंण में मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से की मुलाकात भराड़ीसैंण में रात्रि विश्राम करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मॉर्निंग वॉक के जरिए, स्थानीय लोगों से मेल मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बुधवार और गुरूवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) के दो दिवसीय दौरे पर रहे। इसी क्रम में बुधवार को उन्होंने यहां उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित भू कानून पर उच्चाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया, वहीं पलायन निवारण आयोग की बैठक में भी पहाड़ में पलायन रोकथाम के प्रयासों पर मंथन किया, इसके बाद मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम भी यहीं किया। विधानसभा सत्र के अलावा पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में रात्रि विश्राम किया है। इसके बाद गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री धामी भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर के आस पास मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया, साथ ही स्थानीय निवासियों से मिलकर, उनकी समस्याएं पूछी। इस मौके पर सीएम ने अधिकारियों को कार्यों में तेज़ी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भराड़ीसैंण (गैरसैंण) क्षेत्र में सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को सुधारने का प्रयास कर रही है। सरकार गैरसैंण के सर्वागीण विकास के लिए रोड मैप के साथ काम कर रही है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को जौलजीबी मेला2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 64.47 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 29.65 करोड़ के 13 लोकार्पण एवं 34.72 करोड़ के 05 शिलान्यास शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये जा रहे विभिन्न उत्पादों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलजीबी मेला राज्य के लिए एक अनमोल धरोहर है, जो सदियों से भारततिब्बत, भारत नेपाल और सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी सौहार्द बढा़ता है। यह मेला हमारी समृद्ध परंपराओं को संजोने का कार्य करता है। यहां का नेपाल और तिब्बत से सदियों से सांस्कृतिक संबंध रहा है। नेपाल से इस क्षेत्र का रोटी और बेटी का संबंध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारे संबंध और मजबूत हो रहे हैं। केदारनाथ और पशुपतिनाथ के बीच आध्यात्मिक यात्रा से भी दोनों राष्ट्रों के संबंधों को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला भारत और नेपाल के बीच आर्थिक सबंधों को बढ़ाने का कार्य भी करता है। यह मेला छोटे व्यापारियों, किसानों और कारीगरों को अपने उत्पादों का मंच प्रदान करने का बड़ा माध्यम है। हमारी अनेक प्रकार की औषधियों को प्रोत्साहित करने में भी यह मेला महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जिन गांवों को पहले अंतिम गांव कहा जाता था, इस अवधारणा को बदलकर प्रधानमंत्री ने इन गांवों को देश के पहले गांवों की संज्ञा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आदि कैलाश आने के बाद इस क्षेत्र में तेजी से आवागमन बढ़ा है। पिछले साल की तुलना में इस बार 10 हजार से अधिक लोगों ने आदि कैलाश के दर्शन किये हैं। इससे हमारे इन क्षेत्रों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मंडवा, झिंगोरा और अन्य स्थानीनीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी दी गई है। परंपरागत खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में कलस्टर आधारित 18 हजार पॉली हॉऊस बनाने का निर्णय लिया गया है। सड़क कनेटिविटी में विस्तार से किसानों को अपनी उपज को मंडी तक पहुंचाने में आसानी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमवार्ती क्षेत्रों में आधुनिक सड़कों, सुरंगों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। सीमांत क्षेत्रों के विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में हैं। इन क्षेत्रों के विकास के लिये अनेक कार्य योजनाओं की मंजूरी दी गई है। मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत पहले चरण में 16 पौराणिक मंदिरों को विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि मक्काना से सेकला तक मोटर मार्ग के निर्माण किया जायेगा। आपदा प्रभावित क्षेत्र लुमती तोक बगीचा बगड़ में सुरक्षा दीवार का कार्य किया जाएगा। मवानी रवानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण किया जायेगा। तेजम में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा। तीनखोल ढुंगातोली और पण्डा में चेक डैम निर्माण किया जायेगा। इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, विधायक श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री हरीश धामी, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री गिरीश जोशी, जिलापंचायत अध्यक्ष श्रीमती दीपिका बोरा, ब्लाक प्रमुख धारचूला श्री धन सिंह धामी, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ श्री विनोद गिरी गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 72वॉं राजकीय गौचर मेले का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने चमोली में 4.93 करोड़ लागत से नवनिर्मित उप संभागीय परिवहन कार्यालय भवन का किया लोकार्पण। गौचर में 72वॉं राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को गौचर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चमोली में 4.93 करोड़ की लागत से नवनिर्मित उप संभागीय परिवहन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने पोखरी में रानौसिमखोली मोटर मार्ग, काफलपानी से भरतपुर तक मोटर मार्ग विस्तारीकरण, जिलासूसरणा मोटर मार्ग निर्माण, चमोली प्रेस क्लब को कक्ष निर्माण हेतु 10 लाख की स्वीकृति, आगामी नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु माह दिसंबर में उच्च स्तरीय बैठक कराने और पोखरी में पॉलिटेक्निक भवन निर्माण कार्य पूरा कराने की घोषणा भी की। गौचर मेले में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौचर मेला संस्कृति, बाजार तथा उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्ध राजकीय मेला है। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक गौचर मेले के शुभारंभ पर सबको बधाई देते हुए कहा कि सात दशकों से अधिक समय से इस मेले का आयोजन हमारे राज्य और सब क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात है। गौचर मेला हमारे राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक मेलों में से एक है, जिसमें सरकार की विभिन्न विभाग सक्रिय होकर प्रतिभाग करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले हमारे जीवन में बहुत विशेष स्थान रखते हैं। मेलों के माध्यम से समृद्ध परंपराएं को संजोने में सहायता मिलती है। साथ ही मेले, मनोरंजन और सामाजिक मेल मिलाप मे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गौचर का मेला अन्य मेलों और विशेष है। यह मेला हमारी संस्कृति को संजोने एंव व्यापारिक गतिविधियों को भी एक बड़ा मंच प्रदान करता आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ओर भारत में सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा रहा है। वहीं वोकल फार लोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे पहलुओं के माध्यम से हमारे स्थानीय उद्योगों और स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। इस दिशा में हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत भी की है। जिसमें स्थानीय उत्पादों को राज्य में ही नहीं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि पहाड़ों से हो रहे पलायनों को रोका जाए तथा गांव में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान किया जाए। राज्य सरकार के प्रयासों से फिल्म शूटिंग के लिए भी उत्तराखंड एक बहुत ही पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उत्तराखंड ने एक बड़ी पहचान स्थापित की है। सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वैलनेस, आईटी और सौर ऊर्जा जैसे विशेष सेक्टर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में गोचर में हेली सेवा की शुरुआत की गई है। जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी। आपदा के समय में भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतर काम कर रही है। सीएम ने कहा कि आपका मुख्य सेवक आपको विश्वास दिलाता है कि जब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य नहीं बन जाएगा, हम चेन से नही बैठेंगे। मुख्यमंत्री ने मेले को भव्य एवं आकर्षक स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन की सराहना भी की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता जगत में उत्कृष्ट कार्य करने पर वरिष्ठ पत्रकार क्रांति भट्ट को पं0 गोविन्द प्रसाद नौटियाल स्मृति सम्मान और श्री गुरू राम राय एजुकेशन मिशन देहरादून को शिक्षा और साहित्य प्रसार के लिए पंडित महेशानन्द नौटियाल स्मृति सम्मान से सम्मानित किया। गौचर मेले में पहले दिन ईष्ट रावल देवता की पूजा के बाद प्रातः स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। मेलाध्यक्ष द्वारा झंडा रोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली गई। खेल मैदान में बालक एवं बालिकाओं की प्रतियोगात्मक दौड़, नेहरू चित्रकला प्रतियोगिता, शिशु प्रदर्शनी और शिक्षण संस्थाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। खेल विभाग के तत्वावधान में जनपद स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुईं। मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या पर रात्रि को लोक गायक सुशील राजश्री, अमति खरे और अंजलि खरे द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएंगी। गौचर मेले में पारंपरिक पहाड़ी संस्कृति से सजा पंडाल मेलार्थियों के बीच खास आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों सराहना करते हुए कहा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य का विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल ने गौचर मेले का शुभारंभ करने पर मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किया। विधायक ने कर्णप्रयाग विधानसभा सभा क्षेत्र में बेस चिकित्सालय की स्वीकृति, गौचर पेयजल योजना के लिए 35 करोड़ की स्वीकृति, मिनी स्टेडियम निर्माण, गौचर चिकित्सालय का उच्चीकरण, प0दीनदयाल उपाध्याय पार्क का सौन्दर्यीकरण सहित अनेक विकास कार्याे के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कर्णप्रयाग में स्थित उमा देवी मंदिर में आस्था पथ निर्माण सहित कई विकास कार्याे के लिए अपना मांग पत्र भी दिया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र भंडारी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रमेश मैखुरी, राज्यमंत्री श्री रमेश गडिया, ब्लाक प्रमुख चन्द्रेश्वरी रावत, आईजी गढवाल के. एस नगन्याल, जिलाधिकारी/मेलाध्यक्ष संदीप तिवारी, पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार, मेलाधिकारी संतोष कुमार पांडेय समेत बड़ी संख्या में मेलार्थी मौजूद थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

श्रीनगर बैकुंठ चतुर्दशी मेला राज्य की अनमोल धरोहर मुख्यमंत्री श्रीनगर के विकास के लिए किये जा रहे हैं करोड़ो की लागत से कार्य सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है बिलकेदारबेलकंडी क्षेत्र में नई टाउनशिप बसाने की योजनापर चल रहा है कार्य मेला देवभूमि की आस्था का प्रतीक होने के साथ ही हमारी समृद्ध परंपराओं का भी प्रतीक मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर स्थित आवास विकास मैदान में आयोजित सात दिवसीय बैकुण्ठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी 2024 का द्वीप प्रज्वलित पर शुभारंभ किया। कमलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के उपरांत उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर विभागीय स्टॉल का निरीक्षण व जनसमुदाय को संबोधित किया। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने श्रीनगर पहुँचकर बैकुण्ठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय स्टॉल का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर भगवान कमलेश्वर महादेव मन्दिर में मत्था टेका। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने शिवलिंग में कमल पुष्प अर्पित किए। मंदिर के महंत श्री आशुतोष पुरी ने पूजा अर्चना सम्पन्न कराई। श्री जय दयाल संस्कृत महाविद्यालय श्रीनगर के छात्रों ने स्वास्ति वाचन किया। मुख्य कार्यक्रम स्थल आवास विकास प्रदर्शनी मैदान में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी मेला के शुभारंभ समारोह कार्यक्रम में आए लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि पतित पावनी मां अलकनंदा के तट पर स्थित इस पौराणिक धाम में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस क्षेत्र के पौराणिक मंदिर हमारे राज्य की अनमोल धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष हर वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित होने वाला यह मेला देवभूमि की आस्था का प्रतीक होने के साथ ही हमारी समृद्ध परंपराओं का भी प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस मेले के आयोजक मंडल को भी साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग इस सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और आज हमारी डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए कथन को चरितार्थ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ धाम, सभी जगह करोड़ों की लागत से मास्टर प्लान काम चल रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से श्रीनगर समेत पहाड़ में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने श्रीनगर क्षेत्र में चल रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज में 25 करोड़ की लागत से 50 से अधिक बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट का काम चल रहा है। श्रीनगर में 4.88 करोड़ की लागत से रोडवेज बस अड्डा और पार्किंग का निर्माण किया गया है। जो भी क्षेत्र के विकास के लिए जरुरी काम हैं, उनके डॉ धन सिंह प्रयासरत रहते हैं और ये काम हो भी रहे है। श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम में बनाकर तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेलकंडी बिलकेदार क्षेत्र में नई टाउनशिप विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी डॉ० आशीष चैहान के निर्देशन पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार की गई गुलदार व मानव संघर्ष न्यूनीकरण आधारित पुस्तक का विमोचन किया। गुलदार से बचाव संबंधी पहलुओं से जुड़ी यह पुस्तिका कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। कैबिनेट मंत्री डॉ० धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर के विकास में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे देश के विभिन्न राज्यो से आये छात्रों को शैक्षिक गुणवत्ता व सुरक्षा का वातावरण मिलता है। उन्होंने कहा कि बुधवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैण से मुख्यमंत्री ने बड़ा संदेश देने का काम किया है। भूकानून की पहली बैठक भराड़ीसैण में सम्पन्न हुई। राज्य में एक सशक्त भूकानून लाने से पहले उत्तराखंड के सभी निवासियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। हाल की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए किसी भी स्थान पर व्यापार करने की आजादी है लेकिन इस आड़ में संस्कृति से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, डीआईजी एसएसबी सुभाष चंद्र नेगी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, श्रम बोर्ड के सदस्य संपत रावत, अपर जिलाधिकारी ईला गिरी, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कला, कोटद्वार जया बलूनी, पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय उप जिलाधिकारी श्रीनगर नूपुर वर्मा, सहायक नगर आयुक्त श्रीनगर रविराज बंगारी, जिलाध्यक्ष भाजपा सुषमा रावत, बीरेंद्र रावत, नगर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र धीरवाण सहित अन्य उपस्थित थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

उत्तराखण्ड में जल्द लागू होगा सशक्त भूकानून सीएम भूकानून लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में विधानसभा भराड़ीसैंण में हुई अहम बैठक मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में उत्तराखण्ड में सख्त भूकानून के सम्बन्ध में भू कानून के लिए बनाई गई समिति एवं अन्य पूर्व उच्चाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू कानून को लेकर अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू होने वाले भूकानून को जन भावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चर्चा के दौरान बहुत से अच्छे सुझाव आए हैं, जिन्हें भू कानून में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भी भू कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे, जिनमें से अच्छे सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सशक्त भू कानून का ड्राफ्ट स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और विकास के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूडी, पूर्व मुख्य सचिव श्री इंदु कुमार पाण्डेय, श्री सुभाष कुमार, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, श्री बीपी पाण्डेय, पूर्व डीजीपी श्री अनिल रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री एस.एन. पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किए बद्री विशाल के दर्शन। बद्री नारायण की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि कामना की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को बदरीनाथ धाम, में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा अब अंतिम चरणों में है। अभी भी बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा पिछले दो तीन सालों से श्रद्धलुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में यात्रियों की संख्या में रिकार्ड वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से यहां पर मास्टर प्लान का काम तेजी से पूरा हो रहा है। आने वाले समय में यहां का भव्य स्वरूप बनेगा। सरकार का प्रयास है कि हर साल यात्रा और बेहतर हो उन्होंने कहा कि राज्य में यात्रा प्राधिकरण बनाया जा रहा है। फिर सभी धामों की यात्रा व्यवस्थाओं के हिसाब से सिस्टम विकसित किया जायेगा और संख्या सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों, व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी से बीकेटीसी कार्यालय में मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और उनके निदान का आश्वासन दिया। तीर्थ पुरोहितों, व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन ने यात्रा को लेकर संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने यात्रियों से बातचीत कर, यात्रा व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पंवार, सीईओ विजय प्रसाद थपलियाल, एसडीएम जोशीमठ चंदरशेखर वशिष्ठ, एसडीएम चमोली राजकुमार पाण्डेय सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जौलीग्रान्ट में नवनिर्मित एस.डी.आर.एफ मुख्यालय एवं फायर स्टेशन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एसडीआरएफ के जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एस०डी०आर०एफ० द्वारा 11 हजार फीट से अधिक ऊँचाई पर किये जाने वाले रेस्क्यू कार्यों के लिए अन्य अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर एस.डी.आर.एफ में कार्य करने वाले राजपत्रित अधिकारियों को 1500 रुपए एवं अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 1000 रुपए प्रतिदिन जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा। आपदा प्रबन्धन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाए जाने के उद्देश्य से एस.डी.आर.एफ की छठी कम्पनी गठित की जाएगी, जिसमें प्राथमिकता के आधार पर एकतिहाई महिला कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी। एस.डी.आर.एफ. में प्रतिनियुक्ति की समयावधि 07 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित एस.डी.आर.एफ ट्रेनिंग सेंटर और वाहिनी मुख्यालय के लोकार्पण के अवसर पर एस.डी.आर.एफ की टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मुझे मुख्य सेवक के रूप में एसडीआरएफ के इस नवनिर्मित मुख्यालय को आज प्रदेश को समर्पित करने का मौका मिल रहा है। लगभग 144.43 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एस.डी.आर.एफ के मुख्यालय में प्रशिक्षण एवं आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अन्य गतिविधियां भी होंगी। उन्होंने कहा कि एस.डी.आर.एफ के जवानों और अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन साहस, वीरता, सेवा और समर्पण भाव को से किया जा रहा है। इनका त्याग और कार्यकुशलता अनुकरणीय है। विषम परिस्थितियों में इनके द्वारा जिस साहस से कार्य किया जाता है, वह सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हमारे पुलिस के जवान मोर्चा संभालते हैं और लोगों की जान बचाने के लिए आगे आते हैं। राज्य में 2013 में एस.डी.आर.एफ के गठन से ही एस.डी.आर.एफ ने आपदा के समय देवभूमि में समयसमय पर अनुकरणीय एवं प्रभावी कार्य किए है। गठन से अब तक एसडीआरएफ द्वारा तीन हजार से अधिक रेस्क्यू ऑपरेशनों में बारह हजार से अधिक घायलों का सफल रेस्क्यू किया गया एवं विषम परिस्थितियों में करीब दो हजार शवों को रिकवर भी किया गया। एसडीआरएफ उत्तराखण्ड ने अपनी कार्यकुशलता एवं रेस्क्यू दक्षता के चलते राज्य के आम जनमानस के साथसाथ प्रतिवर्ष धार्मिक, आध्यात्मिक एवं साहसिक पर्यटन हेतु राज्य में आने वाले लाखों लोगों के मन मस्तिष्क में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। विकट परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों के साथ ही आम जनमानस को आपदा की विभीषिका का बोध कराने एवं सामुदायिक क्षमता विकसित करने हेतु एसडीआएफ द्वारा वृहद स्तर पर जनजागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ माह पूर्व जोशीमठ में आई प्राकृतिक भूधंसाव की घटना के पश्चात राहत एवं बचाव कार्य के साथसाथ लोगों को जागरूक करने का कार्य भी एसडीआरएफ के हमारे जवानों और अधिकारियों ने बड़ी ही कुशलता के साथ किया। उत्तरकाशी एवलांच की घटना के बाद फंसे हुए ट्रैकर्स को निकालने में भी एसडीआरएफ की बड़ी भूमिका रही थी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इसी प्रकार एसडीआरएफ आगे भी कुशलतापूर्वक किसी भी आपदा के समय राहत एवं बचाव का महत्वपूर्ण कार्य करती रहेगी। हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि एस.डी.आर.एफ के मुख्यालय बनने से यहां पर जवानों को प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि हमारा हिमालयी क्षेत्र आपदा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण एस.डी.आर.एफ को सशक्त बनाना जरूरी है। एसडीआरएफ के गठन के बाद से ही इनके द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एसडीआरएफ को जिला एवं मंडल स्तर तक भी लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्थाओं की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखण्ड में एसडीआरएफ के गठन से ही उनके द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। एसडीआरएफ एक मोटिवेशनल फोर्स के रूप में आगे बढ़ रही है। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से एक सशक्त बल के रूप में कार्य कर रही है। पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार ने कहा कि एस.डी.आर.एफ की 05 कंपनियां कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में 39 स्थानों पर एस.डी.आर.एफ की टीमें व्यवस्थित की गई हैं। आपदाओं के दौरान एसडीआरएफ के जवानों ने सराहनीय कार्य कर अपनी कार्यक्षमता का परिचय दिया है। इस अवसर पर विधायक श्री बृज भूषण गैरोला, सचिव आपदा प्रबंधन डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक डॉ. पी.वी.के. प्रसाद, आई.जी.एस.डी.आर.एफ श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, सेनानायक एस.डी.आर.एफ श्री मणिकांत मिश्रा एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

प्रखर राजनेता व कुशल प्रशासक थे स्व. हेमवती नन्दन बहुगुणा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्व.हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया है। स्व.हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने उन्हें असाधारण व्यक्तित्व का धनी बताते हुए कहा कि उन्हें देश व दुनिया ने कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और प्रखर राजनेता के रूप में जाना। वे किसानों व गरीबों के हितैषी तथा राजनीतिक संकीर्णता से परे सच्चे राजनेता थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व.बहुगुणा जी का पर्वतीय क्षेत्रों के विकास का एक सपना था, चिन्तन था। अपनी संस्कृति व सभ्यता से भी उन्हें बड़ा लगाव था। अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर उन्होंने भारतीय राजनीति में अलग पहचान बनायी तथा केन्द्र में मंत्री रहते हुए प्रदेश हित के लिये अनेक योजनाएं शुरू करवायी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने गुप्तकाशी पहुंचने पर यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने के शुभ अवसर पर देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। कपाट खुलने की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री सोमवार को सायं गुप्तकाशी पहुंचे, गुप्तकाशी पहुंचने पर क्षेत्रीय विधायक के साथ ही स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ आम जनता एवं श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी से भेंट कर यात्रा व्यवस्थाओं की भी जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश मे चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की मंगलमय यात्रा के लिये राज्य सरकार द्वारा व्यापक रूप से सभी आवश्यक व्यवस्थायें की जा रही हैं। सभी श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ देवदर्शन की सुविधा मिले इसकी भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने भगवान केदारनाथ से सभी की मनोकामना पूर्ण करने की भी प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवों की कृपा से इस बार की चार धाम यात्रा में गत वर्ष की अपेक्षा कई अधिक श्रद्धालु प्रदेश में आकर चारों धामों के दर्शन कर पुण्य के भागी बनेंगे। इस अवसर पर विधायक केदारनाथ श्रीमती शैला रानी रावत, विधायक रुद्रप्रयाग श्री भरत सिंह चैधरी, भाजपा की जिला अध्यक्ष श्री महावीर सिंह पंवार, बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री अजेन्द्र अजय, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र नेगी, उप जिलाधिकारी उखीमठ जितेंद्र वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध घिडिल्याल तहसीलदार उखीमठ दीवान सिंह राणा सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इंडोनेशिया में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय पैरा सिटिंग वाॅलीबाॅल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों सुश्री शबाना (निवासी रामनगर), सुश्री रेखा (निवासी ऊधम सिंह नगर) तथा सुश्री त्सेरिंग चोएक्यी (निवासी देहरादून) को 4545 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे युवा हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे युवा विभिन्न खेलों में भी अपनी भागीदारी कर रहे हैं। हमारी ये प्रतिभायें समाज के लिये प्रेरणा का भी कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इन तीनों खिलाड़ियों को शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

The twoday TBFree India Summit2019 and India vs TB Cricket Competition was inaugurated by Union Minister of Health Mr. Jagat Prakash Nadda, Uttarakhand Finance Minister Mr. Prakash Pant and MP Mr. Anurag Thakur by lighting the traditional lamp at Major Dhyan Chand National Stadium, New Delhi on Sunday. While complimenting the participants involved in the India vs TB Cricket match and all those associated with this campaign, Mr. Pant said that the sensitivity with which MP Anurag Thakur has taken initiative of ‘TB Harega Desh Jeetega’ campaign, the Uttarakhand government is also taking it forward, extending full support to the campaign. Mr. Pant said that while the Government of India wants elimination of tuberculosis in the country by year 2025, the Uttarakhand government has resolved to make the state free from tuberculosis by year 2024. He said that the population of the state of Uttarakhand is about 1 crore and 22131 persons were diagnosed with tuberculosis in year 2018, out of which 539 people are suffering from MDR (Mutli Drug Resistant TB), who are being carefully treated under the supervision of Uttarakhand government and Uttarakhand government is providing better facilities under multitarget therapy. He said that in order to implement this important campaign in a significant manner, awareness campaign is being carried out in the state and the state government will be successful in elimination of tuberculosis from the state by year 2024. In the said programme, mementos were given to the members of Uttrakhand CM XI Team by Union Minister of State for Civil Aviation Mr. Jayant Sinha. In India vs TB cricket match, Uttarakhand CM XI registered victory in exhibition match between Uttarakhand CM XI and Delhi CM XI cricket teams. Sitarganj MLA Mr. Saurabh Bahuguna was awarded Man of the Match. It is worth mentioning that Uttrakhand CM XI team was led by Uttarakhand Finance Minister Mr. Prakash Pant. Uttarakhand CM XI team comprised of Mr. Prakash Pant, MLA Mr. Vinod Kandari, Mr. Mukesh Koli, Saurabh Bahuguna, Surendra Singh Jeena, Dhan Singh Negi, Inspector General of Police Mr. Amit Sinha, Sanjay Gunjiyal, Incharge Secretary Mr. Ashish Joshi, Mr. Brijesh Kumar Sant, District Magistrate Rudraprayag Mr. Mangesh Ghildiyal, Senior Superintendent of Police Haridwar Mr. Janmejay Khanduri.

Prime Minister Mr. Narendra Modi under the second phase of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) inaugurated 70 new model degree colleges, eleven professional colleges, one women university and more than 60 higher education institutes of Entrepreneurship and innovation through video conferencing by pressing the remote button at Srinagar(Jammu and Kashmir) on Sunday. This included two new model degree colleges at Kiccha and Laldhang and one professional college at Paithani in Uttarakhand. Speaking on the occasion, Prime Minister Mr. Narendra Modi said that the new educational institutions being opened under the second phase of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) will help in building a new India and also help provide a new temperament for research, innovation, incubation and start ups. He said that all the schools in the country should have ‘Atal Tinkering labs’ and efforts are being made for setting up “Atal Incubation Centres’. He said “Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan and Jai Anusandhan” is our resolve and it is getting strengthened and Srinagar has become a witness to it. Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has thanked the Prime Minister Mr. Narendra Modi for establishing two new model degree colleges and one professional college in Uttarakhand. He said that with the opening of two model degree colleges at Kiccha and Laldhang and professional college at Paithani, the youth of the area will get modern and technical higher education and pave the way for their better future. The opening of professional college at Paithani will prove to be milestone in providing technical education to the youth. He said that more and more technically qualified youth from the state will be able to join the national mainstream. During the foundation programme at Paithani, Uttarakhand Minister of State for Higher Education Dr Dhan Singh Rawat, Secretary Vinod Raturi and District Magistrate, Pauri were present. Higher Education Minister Dr Dhan Singh Rawat informed that for model degree colleges at Kichha and Laldhang, a sum of Rs 12 crore each and for professional college at Paithani, a sum of Rs 26 crore have been received from the central government. He further said that only employment oriented courses will be run at Paithani and the formalities for the selection of land for these colleges have been completed. At the foundation ceremony of Laldhang college, Haridwar MP Dr Ramesh Pokhriyal Nishank, Legislator Yatishwarnand, Additional Chief Secretary Dr Ranveer Singh, Vicepresident Higher Education Upgradation Committee Deepti Rawat were present. Speaking on the occasion, Dr Ramesh Pokhriyal Nishank said that the Laldhang model college to be set up at Meethi Beri will provide model and employment oriented education and the youth of the area will be able to further their abilities. At foundation ceremony at Khurpia Farm at Kiccha, where the model college will be set at on 13 acre land, legislator Rajesh Shukla, District Magistrate Neeraj Khairwal, Higher Education Director B.C.Malkani were present. Legislator Rajesh Shukla said that the days of progress of Kiccha has started with the foundation of new model college. He called upon the working agency to build a college building which could be durable and will be an example of quality.

As per the directions of the Election Commission of India, in order to make the masses aware about elections and voting, some voter awareness campaigns have been proposed in the state headquarter Dehradun. The first programme has been scheduled at the Raipur Chowk on February 4, under which street play, slogan, besides voting oath etc will be held. On February 7, cultural team will hold oath and human chain programme at the Prem Nagar Chowk (Dehradun). Apart from this, on February 9, at ISBT Mall, cultural team will hold mehndi and oath programme. On 11 February, street play, painting and oath programme will be held at Press Club. On February 13, there will be puppet shows, street play, rangoli, human chain and oath programme in village Guniyal, in which the State Icon Tashi Malik and Nungshi Malik will be present as the chief guest. On February 15, in Shivpuri Rishikesh, people will be made aware about the voting by holding street play, sand art, human chain and oath programme, wherein people would be administered oath to cast their vote. At all the places, quiz regarding elections and information about EVM and VVPAT will be provided. Attractive prizes will also be given to the winners of various competitions.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the Solar Lantern developed by the Uttarakhand Residential University Almora at CM Residence on Saturday. He appreciated the efforts of Uttarakhand Residential University and said that the alternative energy has become a need in present time. Efforts should also be made to make solar lights more useful in rural and hill areas. He said that such efforts also help in saving energy. Vice Chancellor of Uttarakhand Residential University Mr. H.S.Dhami said that this solar lantern is being made with support of RI Innovation Company, in which polymer has been used. He said that the battery of this solar lantern gives light upto 13 hours. The warranty of this solar lantern is 15 years. On this occasion, the Union Minister of State Mr. Ajay Tamta, Minister of State for Higher Education Dr. Dhan Singh Rawat, MLA Harbans Kapoor and Vinod Kandari, Dr. R.P.Joshi of RI Innovation Company etc. were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of Squadron Leader Siddharth Negi and Samir Abrol in Indian Air Force trainer plane mishap in Bengaluru. He prayed for the peace of the departed souls and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased.

• Every information regarding voter to be available on TollFree Number 1950 • Chief Electoral Officer Sowjanya launched the Number in a programme organized in Town Hall, Municipal Corporation, Dehradun Voter Helpline 1950 has been launched. On this toll free number, anyone can get the information that whether his/her name id there in the voter list or not. If the name is not there, they can get it enrolled in the voter list. Apart from this, it is an Android phone, then from the Play Store, Voter Helpline app of the Election Commission of India can be downloaded and every sort of information can be obtained from it as well. While launching the Voter Helpline 1950 in a programme organised in the Town Hall, Municipal Corporation, Dehradun, Chief Electoral Officer Shmt. Sowjanya specially appealed to the young voters to get themselves enrolled in the voter list and also to exercise their right to franchise in the elections. She said that the aim of the Election Commission is that every possible effort is being made for the participation of everyone in the democracy and no voters should be left out. In the programme, she administers oath to large number of students present to cast their vote and also motivate others for the same. Additional Chief Electoral Officer Dr. V. Shanmugam gave detailed information about Voter Helpline. Establishing dialogue with the students, District Magistrate Mr. S.A.Murugesan motivated them to be a participant in the election process. Cal can be made on the toll free number for getting Voter ICard made, getting information related to the BLO and polling booth and to verify the name and details in the voter list. There will be no charges for calling 1950. A live demo of the Voter Helpline was given in which the student Lakshmi Kanojia dialed 1950 and took the information about her name in the voter list. She was told about the Part Number, Assembly constituency and that her name is there in the voter list. On the Spot Debate Competition on the subject Strong Democracy Participation of All was organised prizes were awarded to Abha Vimol for securing first position, Swarnima Sajavan for second position and NIVH student Sagar Singh for third position, whereas consolation prize was awarded to Manju, Aksha and Dhanoop Kumar. An impressive presentation of the street play was done on this occasion. With great enthusiasm, the students got information about the working of the EVM and VVPAT and also signed an Oath letter to cast vote.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated the Prime Minister Mr. Narendra Modi on providing the interim budget that takes care of every section of society including countrys poor, farmers, labourers, women and employees. Responding to the interim budget of the Union Government, Chief Minister said that this interim budget is a glimpse of the future of ‘New India’. Under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, provision of providing Rs 6000 to the farmers having land upto 2 hectares or less has been made in the interim budget. This will benefit more than 10 crore farmers of the country. About 92 per cent of farmers in Uttarakhand will benefit from this. Chief Minister said that this step would be helpful in the Prime Ministers target of doubling the income of farmers by 2022. Chief Minister said that exemption of Income Tax upto income of Rs 5 lakh will be of great benefit to the people of the low and middle income groups. Those earning more than Rs. 5 lakh will get a exemption of Rs 13,000 in tax. Union Government has not just reduced inflation and fiscal deficit but made rapid progress towards the development of basic infrastructure. He said that during the UPA regime, the countrys inflation rate was 10.1 per cent, which has now come down to 4.6 per cent. Work is being done fast in the direction of giving home to everyone by year 2022. So far, 1.53 crore people have got house, which is five times more than the UPA Government. Chief Minister said that the Union Government has realised the thought of welfare of the labour class and people in the unorganized sector. On the sudden death of labourers, the compensation amount for their dependents has been increased from Rs 2.5 lakh to Rs 6 lakh. For the people in the unorganized sector, the welfare scheme of providing pension of Rs 3,000 under the PM Shramyogi Mandhan Yojana has been started. In the direction of making half of country’s population empowered, women are becoming financially empowered with the Mudra Yojana. The good thing is that 70 per cent of the beneficiaries of the Mudra Yojana are women. Ujjwala scheme is proving to be a gamechanger towards improving the quality of life of rural women. So far, six crore free gas connections have been distributed. About four lakh women in small states like Uttarakhand have got smoke free lives because of this scheme. Finance Minister Mr. Prakash Pant said that the interim budget, Union Government has specially focused on agriculture and allied services, employee structure and rural development. In the last five years, the Union Government has done the work to connect every person to the main stream. This budget will benefit everyone. From Uttarakhand’s point of view, it will help in proper implementation of National Rural Drinking Water Mission, Urban Renaissance Campaign, provisions under Industrial Packages in Himalayan States, Namami Ganges Project, National River Conservation project etc. Agriculture, infrastructure and rural development have been included in this budget in view of employment generation, which will benefit Uttarakhand.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed the progress of CM Dashboard “Utkarsh “at Secretariat on Friday. During the review meeting, Chief Minister instructed all the departments to pay special attention on results and upload their financial and physical targets on the portal. He further instructed that all the departments should fix challenging targets and they should also do rating as per their performances. He asked all the departments to change their work culture and make their service delivery better. Secretary to Chief Minister Radhika Jha informed that 214 Key Progress Indicators (KPI) of 32 departments have been fixed in which 143 programmes of priority have been selected. Out of these 61 programmes are of priority of the state government also. There are 95 users of this online application. She said that Key Progress Indicator (KPI) have been selected on the basis of results. She said that seven review meetings at the Chief Secretary level, 14 meetings at Secretary to Chief Minister level and 21 meetings at Additional Secretary to Chief Minister level had been held. Cabinet Ministers Prakash Pant, Yashpal Arya, Harak Singh Rawat, Subodh Uniyal,Minister of state Dhan Singh Rawat, Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Dr Ranveer Singh, Om Prakash and Radha Raturi, Secretary Finance Amit Negi, Secretary Meenakshi Sundram, Dr Bhupinder Kaur Aulkah and Dilip Jawalkar and other officers were present in the meeting .

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat released the officially recognized cap for the state of Uttarakhand at Secretariat on Friday. On this occasion, he said that the cap, shows the identity and culture of the people of any country and the state and it is a symbol of honour and heritage. Chief Minister said that this cap is an innovative effort to show the honour of the people of Uttarakhand. The cap has been produced using the silk cloth from handicrafts of Uttarakhand with ‘Aipan’ art, having state bird ‘Monal’, state tree ‘Buransh’ and the colours of Kumaon and Garhwal regiments. The cap has been produced by the fashion department of Graphic Era Hill University under its brand “Swayam”. Cabinet Ministers Prakash Pant, Yashpal Arya, Harak Singh Rawat, Subodh Uniyal,Minister of state Dhan Singh Rawat, Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Dr Ranveer Singh, Om Prakash and Radha Raturi, Secretary Finance Amit Negi, and other officers were present.

• Final publication of the special brief revision of the Photo Electoral Rolls done • Chief Electoral Officer Saujanya gives detailed information in press conference Chief Electoral Officer Shmt. Saujanya has said that the name and description in the voter list can be verified at Voter Helpline 1950. This is a toll free number, which will be formally launched on February 1. Cotact can be established on this toll free number for getting Voter ICard made and getting information related to the BLO and polling booth. In a press conference held at the Media Centre, Secretariat, information regarding the figures of voters as per the January 31, 2019 final publication of the special brief revision of the Photo Electoral Rolls, on the basis of the qualification date of 01 January 2019, was given. Chief Electoral Officer informed that final publication of the special brief revision has been done. But still application for enrollment in the voter list can be submitted. This is not the final voter list. The elections are not announced yet. The electoral rolls will be finalized till the last date of nomination in the election. However, for the enrollment in the voter list or to get any amendments made, the concerned person has to apply about 10 days before the last date of nomination. Instructions have been given to lay special focus on female voters and voters in the age group of 1819 years. Chief Electoral Officer informed this time hundred per cent VVPAT machines will be used. In order to give information about the EVM and VVPAT to the voters, mock poll and display programmes are being organized in the entire state. District Election Officers have been given instructions to organise voter awareness programmes through SWEEP. Directions have been issued for transfers of officials related to the elections on the basis of the standards set by the Election Commission of India. On this occasion, EVM and VVPAT were also displayed. Giving information regarding the figures of voters as per the January 31, 2019 final publication of the special brief revision of the Photo Electoral Rolls on the basis of the qualification date of 01 January 2019, Shmt. Saujanya said that after the revision, the total number of voters in the state are 76,28,526. Among these, the male voter are 39,84,327, female voters are 36,43,969 and transgender voters are 230. The number of voters in comparison to draft publication has increase of 65,696. The EP ratio was 64.40 per cent in the draft, while in the final publication it is 68.30 per cent. The sex ratio was 912 in draft, while the final publication it is 915. Total polling stations are 11235, out of which 2548 are in urban areas and 8687 are in rural areas. Similarly, the total polling station location are 8367. These include 1107 in urban areas and 7260 in rural areas It was informed that the most remote polling station is in Tharali assembly constituency 40Primary School, Kanol and in Badrinath assembly constituency 43 Primary School Dumak.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inspected the Suryadhar Lake on Thursday. While giving instructions to the Irrigation Department for the speedy construction of Suryadhar lake, Chief Minister also said that possibility of other such Lakes in the area should be explored. He asked to pay special attention to beautification of the lake and construction of road as well as to pedestrian path on its banks. He said that this Lake should be a model of special engineering, which will encourage tourism in the area. Chief Minister said that Suryadhar Lake is a multipurpose project, from which the area will get water for drinking and irrigation. He said that this project will provide irrigation facility to 18 villages and drinking water to 19 villages and it will be fully gravity based. Through this project, power worth Rs 7 crore will be saved. Chief Minister said that this will provide water to the farmers for whole year. With saving in electricity expenditure, we will be able to provide electricity at cheap rates to people and farmers. The Song Dam will also be constructed in the coming time and large population of Dehradun will get gravitybased water. He said that through this projects, the area will also witness social and economic development.

participated in the statelevel programme quotBalika Panchayatquot under the Samagra Shiksha Campaign organized in Kisan Bhawan, Dehradun on Thursday. While addressing the programme, Chief Minister said that through the Balika Panchayat, children got the opportunity to live together and it is a good opportunity to understand the people around them and the society. On this occasion, Chief Minister announced a memory competition as well as competition for writing their memoirs for all the students participating in Balika Panchayat and the winner will be awarded a prize of Rs 100 by the Chief Minister. Chief Minister also sought suggestions from the students. Chief Minister instructed the officers that the states top 10 students should be taken on the educational trips to Wagha Border and other such institutions, where our young generation can learn something. Selection of places for educational trips should be done very carefully so that the children can go to such a place, where they can learn something. Chief Minister said that today there is need for quality education. At the same time, every district headquarter should have a library where the literature of Uttarakhand is available. This will help those people, who want to be aware about the literature and history of Uttarakhand. On this occasion the Chief Minister also visited and evaluated the Mobile Smart Class and Mobile Lab. He said that this type of Mobile Smart Class and Mobile Van should be expanded. Chief Minister said that through the medium of higher and secondary education, separate super100 students (boys/girls) are being trained to prepare for the upcoming examinations. On this occasion, Secretary Education Dr. Bhupinder Kaur Aulakh and officers of the Education Department were also present.

In a Shradhanjali Sabha organised at the BJP State Office, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat paid rich tributes to former Defence Minister Late George Fernandes. Remembering Late George Fernandes, Chief Minister said that he was a multifaceted personality. He adopted socialism and followed it for life. As a labour leader, he worked a lot for the interest of the labourers. Mr. Fernandes was the first Defence Minister, who visited Siachen Border and spent time with the soldiers and understood their problems.

• Buranskhanda water scheme to be rejuvenated Chief Minister • Selfreliance biggest guarantee of Women security Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat laid the foundation stone of different development schemes worth Rs 40 crore at Survey Estate, Hathibadkala under Mussoorie assembly segment on Thursday. Congratulating Mussoorie legislator Ganesh Joshi on his birthday, Chief Minister announced the rejuvenation of Buranshkhanda water supply scheme. P[raising the blood donation camp organized on the occasion , he said that blood donation is the biggest donation one can make as one ujnit of donated blood saves the life of four people. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that the ‘Ayushman Bharat’ scheme launched by Prime Minister Mr. Narendra Modi has been taken forward in Uttarakhand with the start of Atal Ayushman Uttarakhand scheme. Under this scheme every family in the state will get benefit of cashless medical treatment worth rs five lakhs per annum. All the residents of the state will be provided cashless cards. The air ambulance services have been started in the state. In case of emergency, serious patients could be air lifted through air ambulances from remote areas and specialist doctors could be sent to those areas. The women self help groups will be provided loans worth rs five lakh without interest. Chief Minister said that development is taking place at a faster pace and the per capita income has risen to rs 1.90 lakh. The state government has given permission to construct 155 bridges. Chief Minister on this occasion announced construction, repair and rebuilding of security walls on Santladevi Motor road, Kalidass motor road, AnarwalaMalsi road and DehradunMussoorie motor road under Sahaspur. Cabinet Minister Yashpal Arya, legislators Ganesh Joshi and Khazan Dass were present.

In accordance with the instructions of the Election Commission of India, a state level workshop of the DLMTs was organized under the chairmanship of Chief Electoral Officer Shmt. Saujanya at Secretariat on Tuesday. In this workshop, the information was given by the concerned nodal officers on the subject related to the MCMC, Election Expenditure Monitoring, Media, through a presentation. In this statelevel important workshop, the treasury officers of all the districts, District Information Officers and MCMC of the districts and officers incharge of the other committees were present. In the workshop, Assistant Director Information/Nodal Officer, Election Mr. Ravi Bijarnia provided detailed information about media and paid news through a presentation. Haldwani City Magistrate Mr. Pankaj Upadhyay gave a presentation regarding the Model Code of Conduct and Election Expenditure

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of former Defence Minister and senior politician Mr. George Fernandes. While praying for the peace of the departed soul, he expressed his sympathy towards the bereaved family. In his condolence message, Chief Minister said that Late George Fernandes was a grassroot leader, who in the capacity of the Union Defence Minister discharged his duties effectively. He said that Mr. George Fernandes had a specific identity as a struggling labour leader. He always raised the voice for the rights and interests of labourers and hard working people. Chief Minister said that a chapter of socialist thinking has ended with the demise of Mr. George Fernandes. He said that the demise of Mr. George Fernandes is an irreparable loss for the country.

A meeting chaired by Additional Chief Secretary Om Prakash with all the secretaries and heads of departments regarding the strike notice given by Uttarakhand AdhikariKaramchariShikshak Samanvay Samiti was held at Secretariat here on Tuesday. Additional Chief Secretary Om Prakash asked the committee formed under the chairmanship of Additional Chief Secretary Personnel Radha Raturi to look into the problems of employees and find uniform solution to them. He said that the problems which could not be solved at the departmental level should be brought to the notice of state level committee. He said that those officers who would like to work on the proposed days of strike would be provided full security. It was decided in the meeting that those employees who will be on leave on January 31 and February 4, 2019 will not be allowed entry into secretariat. He asked all the heads of departments to form grievances committees to solve the problems of the employees and instructed to hold the meeting of grievance committee once every three months so that the problems of employees could be solved speedily. All the District Magistrates were also instructed to maintain law and order during those days . Dehradun DM S.Murugesan was asked to deploy a SDM and an Assistant Police Superintendent at the secretariat. To keep an eye on striking employees, installation of CCTV cameras and videography of their activities were ordered. In the meeting ,Additional Chief Secretary Personnel and Vigilance Radha Raturi said that the proposed strike by the state government employees is banned under the state government employees conduct manual. She said that various employees organizations resort to strike which result in hardships to common people and delay in the implementation of the state government programmes. She said that the strike by the state government is banned under the state government employees conduct manual. Additional Chief Secretary Radha Raturi clarified that the departmental letter dated December 13, 2018 in which the orders of the honorable High Court passed in Public Interest Litigation number 115/2018 2018 “In the matter of Prevention of Recurrent Strikes Organized by various Government/Non Government Unions/Organizations” and the orders dated August 29, 2018 should be implemented. She also referred to the government orders passed from time to time in this regard and called for strictly implementation of such orders. She said that the p[roposed strike by the employees is banned under employees manual. She further said that the notice given by the Samanvaya Samiti amounts of contempt of Honourable High court. She appealed to all the employees to take back their decision to go on strike as it creates difficulties for the general public. She said that the state government has taken a number of decisions in the interests of its’ employees. She said that as per state government employees manual, the employees has to give reasons for getting emergency leave and in case of medical leave, a certificate by Chief Medical Officer is required to get medical leave. Additional Chief Secretary Radha Raturi instructed the officers that in the light of the letter dated January 23, 2019 by Uttarakhand AdhikariKaramchari/Shikshak Samanvay Samiti regarding proposed agitation on January 31 and February 4, 2019, no leaves should be sanctioned and the rules regarding leave should be enforced strictly. She said that if any employee takes leave on these days ,he/she would be considered as participating in the strike. Principal Secretary Industry Manisha Panwar, Secretary Finance Amit Negi, Commissioner Garhwal Shailesh Bagoli, Secretary Forest Arvind Singh Hyanki, D.Senthiul Pandian, Secretary Informetion Dilip Jawalkar, IG Police Deepam Seth, DIG Garhwal Ajay Rautela, Secretary Secretariat Administration Indudhar Baudai, Commissioner Excise Derependra Chaudhari and other heads of departments were present in the meeting.

Master Atharv Nautiyal and his father Mr. Anuj Nautiyal called upon Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Monday. During the match on January 7, 2019 in Sydney (Australia), Indian Cricket Team Captain Virat Kohli had given his batting pad to Atharv Nautiyal. While appreciating the spirit of the game of Master Atharv, Chief Minister said that the batting pad given by the Captain of the Indian team would prove to be helpful in displaying his talent in the game. He said that on the basis of their talent, the Uttarakhand migrants have made Uttarakhand proud in foreign countries. These days, Atharv, along with his father has come to Uttarakhand and on this occasion he met Chief Minister.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat visited the Government Inter College Jaiharikhal (pauri) established in 1932, on Monday. On this occasion Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat announced that the state government is taking a unique initiative so that the children of students do not lag behind in education. As per the initiative, there is proposal to open two residential schools one each in Garhwal and Kumoan regions equipped with all the modern facilities. He said that a place to set up the school at Jaiharikhal has been made available and the residential school there would be equipped with all the modern facilities and students belonging to every section of the society will get admission and the fee structure will also be flexible as per the paying capacity of their parents. The students who are academically brilliant but without any financial means would be given free education in these schools so that they perform well in any competition. He further said that efforts are that 10 to 15 per cent students in these two schools are admitted from across the country so that students studying in these schools get to know about various states and the country. The Chief Minister said that the slogan of central government is “ Beti Bachao, Beti Padhao and the number of girl students and girl child sex ration has improved. He said that girls should not be considered inferior and those due to old social ills are trying to put hurdles in letting the girls join the national mainstream are enemies of the society. Giving the example of Vartika Joshi of Pauri, he said that girls are doing so well in all the fields. He said that it was his priority that no child should be without education. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the home stay managed by Vicky Rawat and also inspected it. He said that home stay is a good option of self employment and the state government plan to set up 5000 home stays in the state by the year 2020. He said that in the tourism policy, all the facilities given to SMSE units will be extended to home stay also. The government is also considering a proposal to charge domestic electricity charges from home stay to encourage them. He said that the data of tourists in the past two to three years indicate that Uttarakhand is emerging as a tourist hub. He said that the main income of the state comes from tourism and home stays are being promoted to encourage tourism. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also inspected Hans Foundation hospital built by Hans Foundation at Chamolisain, Sartpuli and sought information about the facilities provided by the hospital. He said that Hans Foundation is doing commendable work in social sector and public welfare projects worth Rs 500 crore are being managed by the foundation in the state. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that to provide water to 56 villages of Jaiharikhal and Lansdown , a sum of Rs 20 crore have been sanctioned for the Bhairavgarhi water supply scheme and soon water supply will reach the area. He said that a lake will be built at Satmumda village so that in case of water scarcity, the water could be used from the lake. Lansdown legislator Dalip Singh Rawat, Secretary Tourism and information Dilip Jawalkar , Duistrict Magistrate Dheeraj Singh Garbayal, SSP Dalip Singh Kunwar, District President BJP Shailendra Singh Bisht, CEO of Hans Foundation Gen. S.M. Mehta (retd) Priniapl of school Negi and public representatives were present on the occasion

The artists of Uttarakhand Information department which took part in the Uttarakhand Tabkleau during the Republic Day parade at Rajpath led by team leader K.S.Chauhan, Deputy Director, Information met Vicepresident M. Vankaiah Naidu in New Delhi on Monday. On the occasion, the artists presented a programme of folk dances and songs which was appreciated by VicePresident The artists and the team also met Defence Minister Nirmala Sitharaman during the camp of Rashtriya Rangshala. Defence Minister Nirmala Sitharaman also praised the folk culture and dresses of Uttarakhand

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed grief over those killed in road accident of vehicle going from Mirtoli, Barakot Development Block, district Champawat to Ghat. He prayed for the peace of the departed souls and prayed to almighty to provide strength to the bereaved families and also wished speedy recovery of those injured in the accident. Chief Minister issued instructions for ensuring proper treatment of the injured. Chief Minister has issued directions that the dependents of those killed should be provided financial assistance of Rs 1 lakh and Rs 50,000 to those, who are seriously injured.

Chief Secretary Utpal Kumar Singh hoisted the national flag on the occasion of 70 the Republic Day at Secretariat today. Congratulating the officers and employees on the occasion , Utpal Kumar Singh said that it was day to remember the sacrifices of the freedom fighters who paid immense sacrifices so that we could get this glorious republic. He said that the Constitution of India is considered most enlightened and glorious in the world which has come with great sacrifices by our forefathers. He said that constitution makers by making the Constitution reposed faith in the general public. Chief Secretary said that soon after independence the country was facing difficulties and those times were of partition and violence and a large number of people were uneducated and illfed with minimal health services. At that time the people of the world had apprehensions that the country which had suffered long due to feudalism and colonialism would be able to agree to this constitution. However, their apprehensions were proved wrong as regard to India as in many other countries which also gained independence, constitutions were changed many times and even coups happened. He said that the people has strengthened the constitution in which the legislature, Judiciary, administration and media has played a stellar role. Utpal Kumar Singh congratulated all the officers and employees and said that small efforts on our part, create confidence in the constitution since the government order issued by the government from time to time benefit the people and the confidence of the people in the constitution gets strengthened. He appealed to the officers and employees that wherever they are posted, they should work with honesty and hoped that with honesty and dedication the country will go forward. A platoon of the police also presented a guard of honour and the students of Government Inter college sang patriotic songs. On this occasion , the Chief secretary also distributed prizes to winners of the “ Run for against Drugs” marathon organized by Uttarakhand police in 2016, 2017 and 2018. Secretary D Senthil Pandian, Review Officer Lalit Chander Joshi, Rajiv Nayan Pandey, Rajinder Chander Joshi, computer assistant Sandeep Bisht,Sanjay Kala, Sanjay Thapa,havaldar Tulsi Prasad pancholi of Secretariat security, Deepak Bisht and Dinesh Dinga received prizes from the Chief Secretary. The girls of Government inter College were also given prizes. On this occasion , Additional Chief Secretary, all secretaries, additional secretaries and officers and employees of secretariat were present.

The tableau of Kausani situated Anasakti ashram from Uttarakhand participated in the 70th Republic Day parade at Raj path in New Delhi. The people clapped enthusiastically to welcome the tableau of Uttarakhand when passed by the podium. The ten member artist team led by K.S.Chauhan, Deputy Director, Information department participated in the tableau. The theme song was sung by famous folk Narender Singh Negi. Since the country is celebrating the 150th anniversary of Mahatama Gandhi this year the theme of all the tableaus which participated in the Republic Day parade was “the Life philosophy of Mahatma Gandhi”. The front part of the Uttarakhand tableau showed Mahatama Gandhi writing ‘Anasakti Yog’ while the middle section showed the Anasakti Ashram having tourists and people doing yoga and reading and Mahatama Gandhi in conversation with Pandit Govind Ballabh Pant. The background of the tableau was having Devdar trees, local residents and tall mountain ranges. On the side panels, the cultural heritage of Uttarakhand namely Jageshwar Dham, Badrinath and Kedarnath temples are shown It has to be remembered that Kausani situated in Devbhoomi Uttarakhand was described by Mahatama Gandhi as ‘Switzerland of India’ and the place where the ashram is situated is a peaceful place. Mahatama Gandhi had visited Kausani in 1929 and wrote the preface of his famous book “Anasakti yog’ based on ‘Bhagvad Gita’ at this very place. The Ashram is run by Gandhi Samarak Nidhi. Prayers meetings are held in the mornings and evenings and the ashrams’ library and reading room is being developed as a training centre. In this ashram, book related to Gandhian philosophy are available for researchers, intellectuals and tourists.

Meeting of the Monitoring Committee of Bhagirathi EcoSensitive Zone was held under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Secretariat Auditorium on Friday. Chief Secretary instructed all the Executing institutions that proposed projects in the EcoSensitive zone that have been approved, all the details of these should be make available to the members of the monitoring committee, so that they can monitor the approved projects at their own level. And the projects where the work has to be done, these should be finalised through prescribed process. Chief Secretary instructed the District Magistrate, Uttarkashi that he should inform the members about the selected site for solid waste management and if the location is not available for the disposal of waste, then proposal of various sites identified should be sent to the government. It was instructed by the Chief Secretary to make land selection for solid waste management and in accordance with the guidelines of the NGT and waste disposal be done with modern technology. Unanimously it was decided that if one land is not available for installation of waste management project in Uttarkashi city, then select Ward wise site for the possibility of small waste management projects in the urban areas, and with the coordination of local bodies, make sure the waste management by using stateoftheart technology of solid waste management. On this occasion, CoPresident of Bhagirathi EcoSensitive Zone Monitoring Committee Hem Pandey, Member, Monitoring Committee Dr. Mahendra Singh Kunwar, Member Malika Bhanot, Additional Chief Secretary Dr. Ranveer Singh, Secretary Forest and Environment Arvind Singh Hayanki, Wildlife Institute of India Scientist Dr. VP Uniyal, Chief Engineer Irrigation Mukesh Mohan, Forest Conservator PK Patro were present.

Meeting of the State Ganga Committee constituted under the Namami Gange programme was held under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Secretariat Auditorium on Friday. In the meeting, Chief Secretary, while terming the mission as important, issued instructions to complete the projects under it in a speedily manner. During the meeting, detailed information on the updated status of cleaning of banks of Ganga in Haridwar was given. While taking updated information on the 14 MLD under construction STP in Haridwar and 68 MLD under construction STP in Jagjitpur, Chief Secretary issued instructions to complete them in time. It was informed in the meeting that the work of the project has been completed in Tapovan and in Uttrakashi, the work of upgradation of urban sewerage management and previously built projects have been completed. The progress of sewerage management project work in Kirtinagar, Srinagar, Rudraprayag, Karnprayag, Nandprayag, Chamoli and Gopeshwar was reviewed in detail by the Chief Secretary. Under the scheme, operational under the Namami Gange programme, in order to make river Ganga pollution free in Uttarakhand, major cities situated on the banks of Ganga, the work of urban sewage management, riverfront development and forestry intervention is being carried out. In addition, a trash boom has been set up in Haridwar to clean the river bank. Apart from this, activities of making common masses sensitive and aware for the cleanliness and protection also being organized. Arvind Singh Hayanki, Secretary, Drinking Water and Sanitation, Uttarakhand Government Uday Raj Singh, Programme Director, SPMG, Namami Gange and Uttarakhand Peyjal Nigam and officers of the Uttarakhand Jal Sansthan, Irrigation Department, Uttarakhand, Forest Department, Uttarakhand, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, Urban Development Department were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has extended Republic Day wishes to the people of the state. On this special day, while paying tributes to all the known as well as unknown freedom fighters , Chief Minister said that he salutes the brave soldiers of the military, paramilitary and police forces, who had given supreme sacrifice for the country. Chief Minister said that Uttarakhand is playing an active role in the creation of a new India. State government is making all out efforts, so that the benefit of development should reach to the people of the remote areas. We are committed to give transparent, honest and efficient governance in Uttarakhand. Chief Minister also hoped from the people of the state to repeat their commitment of giving their best contribution towards the progress of the nation.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, while interacting with the media persons at the Janta Milan Hall at CM residence said that in the last 22 months, many policy decisions have been taken by the state government in the interest of the state. Access of the public welfare schemes has been ensured up to remote areas of the state. Special emphasis has been laid on searching investment potential for ensuring the economic development and removing the backwardness of the state and promoting industries. Picture will change with investment Chief Minister said that for the first time, successful organization of Investors Summit, MoUs worth Rs 1.24 lakh crore have been done. Out of this Rs. 40 thousand crore investment has been for the hill areas. Small industries are being developed in the hills. The first Lisa Factory has started in Bageshwar. Out of this, about Rs 10 thousand 300 hundred crore projects will start reflecting on ground. This will create 20 thousand jobs. By March, it is estimated to be around 13 thousand crores. In the next three to four months, other projects worth Rs 30 thousand crore will also be seen on the ground. He said that from time to time our cabinet has approved new policies for the development of the state. While amending existing policies for 15 sectors by the state government, policies have also been made for new areas, which includes Mega Industrial and Investment Policy, Startup Policy, MSME Policy, Film Policy, Information Technology amp Electronics Policy, Tourism Policy, Mega Food Park Promotion, Ayush Policy, Mega Textile Park Policy, Solar Energy Policy, Electric Vehicle Manufacturing Policy, Aroma Park Policy, Mega Industrial Investment amp Employment Promotion Policy, Biotechnology Policy, Power Generation from Pirul and other types of Biomass Policy and KeedaJadi Marketing Policy. District Magistrates have been empowered to set up industries under MSME and its positive results are also coming. Growth Rate and Per Capita Income increased Chief Minister said that the growth rate of the state and the per capita income has increased. In the year 201819, the states Gross Domestic Product (GDP) is estimated at Rs 2,14,993 crores. Estimated economic growth in the state was 6.82% in 201718, which has increased to 7.03% in 201819, whereas at the national level, this average rate is 7.2%. In 201819, the Per Capita Income in Uttarakhand, that is annual income of a person is Rs 1,90,284, whereas the Per Capita Income of the country is Rs 1,25,397. Although there is huge difference in growth rate and per capita income in plain and hill districts. Our effort is to bridge this difference. We are making schemes by keeping hills in mind. Atal Ayushman Yojana becomes protection for the people Chief Minister said that Atal Ayushman Uttarakhand Yojana has become a protector of the people. Cashless treatment is provided to all 23 lakh families of the state for free health care up to Rs 5 lakh annually. More than 11 lakh golden cards have been made in this scheme so far. About 3 thousand people have been treated free. He said that while in 17 years till 2017, there were only 1123 doctors in the state, we have recruited 1137 new doctors in 17 months. From January 26, the free air ambulance service will be started. This will be a boon for remote areas. Dialysis services in Almora have been started, and in Pithoragarh, Srinagar, Kotdwar, it will be started soon. For the first time, modern techniques such as telemedicine and teleradiology have been brought in the state. For the outstanding payment of Asha workers, Rs. 33 crores have been released. Accidental insurance scheme for ANMs and Asha workers has been started. Development of the infrastructure facilities Chief Minister said that work of Char Dham All Weather Road is in progress. Also, work on RishikeshKarnprayag rail line, Tanakpur rail line and RoorkeeDeoband rail line will commence soon, which will be a milestone for the development of the state. The target of connecting every corner of the state with roads and bridges has been kept. Whatever we are doing, it is in a time bound manner. Atal Setu and Vishweshvaraya Tunnel in Dehradun are an example of this. In the last two years, record 4270 km of road construction, while 1472 kms of reconstruction of roads, by 2022, target of construction of 355 bridges has been set and approval has been granted for 155 bridges. Tehris muchawaited Dobra Chanti bridge will be completed by August 2019. For this, the amount of Rs 87 crores has been approved. Ajabpur flyover will be completed by February 2019. After 71 years of independence, border villages gets electricity Chief Minister said that after 71 years of independence, border villages have got access to electricity. Electricity was provided to 246 villages under Saubhagaya Yojana, whereas 94 villages were illuminated with electricity under Deendayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. The people of the state have got the gift of cheap air services. Now Pithoragarh and Pantnagar are just an hour away from Dehradun. Direct flights to from Dehradun to 23 cities has been started. Along with connectivity, we have made considerable progress in building ropeway. Ropeway construction is almost complete till Surkanda Devi. Ropeway construction is also going on upto Purnagiri Temple. Apart from this, Mussoorie, Kedarnath are also being connected with ropeway. The MoU has been signed by various states for the Lakhwar Multipurpose Project, which was pending for last 42 years. This will provide 300 MW of electricity to the state. MoU has also been done on Renuka Dam. Almost, consensus has been reached on the Kisau project as well. He said that soon the construction of Song Dam will be started. Work of Suryadhar lake is in progress. This scheme is also being built at a low cost. Efforts made to double the income of farmers Chief Minister said that efforts are being made to double the income of the farmers with the motivation of Prime Minister. In the state, till December 2018, loans of Rs 80975.00 lakhs have been provided to 1,60,479 farmers. 80% discount is being given on purchase of agricultural equipments from Farm Machinery Bank. 100% payment of arrears of sugarcane farmers has been made and work is on to make Uttarakhand an organic state. Work is on to create 10 thousand organic clusters in the state, out of which, on 1.5 lakh hectares, organic farming is being done. In addition to farming, animal husbandry, fishery is being encouraged. Incentive amount of Rs 4 per liter is being provided to Milk Federations and horticulture, vegetable production is being promoted in villages. The pictures of the villages are changing with the Aromatic farming. Farmers of the state will now be given a loan of up to Rs.1 lakh and loan upto Rs.5 lakhs to women selfhelp groups. The payment of full amount of paddy was made online to the farmers in record time. Uttarakhand to become tourist state Chief Minister said that new tourism policy has been implemented to promote tourism in the state, under which tourism activities, especially adventure tourism has been brought under the purview of MSME. To strengthen rural tourism, there is target for establishing 5 thousand homestays, out of which 802 new homestays have been registered. It has been decided to give power to Homestay at domestic rates. The development of 13 new Tourist Destination in 13 districts is under progress and budget for this has been released. Wellness City and Convention Center are being established in Rishikesh. Promotion of adventure activities in Rishikesh, Auli, Tehri. Rishikesh becomes capital of adventure tourism. With the Film policy, shooting of films in the state have got encouragement. 100 films, TV serials have been shot in Uttarakhand. Renowned director and actor are coming here for shooting. Under the Home Stay Plan, electricity bills will be made available at the domestic rates instead of the commercial rate. An International Convention Center will be set up in Rishikesh soon. For this, 934 hectares of land has been provided by the Government of India for free. Its market value is Rs 20 thousand crores. Site is being explored near the airport for construction of Film City in the state. Women Empowerment Chief Minister said that women are becoming empowered with Devbhog Prasad Yojana in the state. Last season, Rs 1.60 crore prasad has been sold by women at Kedarnath Dham. To empower women self help groups, a loan of up to Rs. 5 lakhs is being provided without interest. A panic button has been launched for womens protection yesterday. Sisters, daughters can use the panic button during emergency. It can be kept in key ring, bracelet or any other form. For the redressal of the complaints and providing secure environment to the women from exploitation at workplace, SHEBOX right have been provided. In which any victim can file a complaint. In the Matru Vandana Yojana, 63,098 women have been given grants. Through the Uttarakhand Cooperative Dairy Federation, about 2.50 lakh children of 03 to 06 years coming to Anganwadi centers will be provided sweet milk for 02 days a week. This will help get rid from malnutrition. The nutritious diet of the state has also been appreciated by the Union Government. This diet is being distributed through Anganwadi centers.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat launched the GPF Online, Uttarakhand (Mobile Application) by pressing a button at the Janta Milan Hall at CM Residence on Friday. This app has been developed by NIC and Accounts Department to facilitate the access of GPF details of the government employees of Uttarakhand. On this occasion, Chief Minister said that the information technology has brought easiness in the egovernance services. This mobile application will make it easy for the employees to have easy access to their accounts. He said that the employees will get access to their GPF money in easy manner and it will also bring transparency. quotOnline GPF, Uttarakhandquot mobile application APP has been made with the help of Indian Audit and Accounts Department, Uttarakhand’s initiative and NIC. The objective of this mobile application is to provide information about the GPF account of 72,000 government employees working in the Uttarakhand on their mobile. Through this mobile app, the employee can get all the information of their GPF account sitting at home on their mobile. With this mobile app, there is facility to see different information related to the GPF of employees of the Uttarakhand government, details of the remaining amount of employees GPF, annual GPF details (2003 to till date). Information about GPF guidelines, last GPF statement will also be available through this app. When the Internet is not working, it will keep working in the offline mode. In this, information is available in Hindi also. The app can be downloaded by visiting the Play Store and searching GPF Online Uttarakhand. Simple mobile employees, who do not have a smartphone, can also get all the details of your GPF account, by sending a single SMS, Push Message, developed by NIC Uttarakhand. In this GPF Online, Uttarakhand (Mobile Application) registration of mobile number in GPF account, details of current balance of GPF account, viewing missing details in GPF account and getting debit details in GPF account are available.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal honoured the families of the freedom fighters at Thano on Thursday. On this occasion, families of 12 freedom fighters, who participated in the freedom movement, were honoured. Among those honoured include dependents of Hari Singh Solanki, Kishan Singh, Bhuria Singh, Buddhi Prakash, Pancham Singh Krishali, Dev Narayan, Sainpal Singh Bhidola, Padam Singh Solanki, Surat Singh Chauhan, Gaurish Verma, Bankelal Garg and Madan Singh Rawat. Chief Minister said that Thano is an area associated with the memories of our freedom fighters, who contributed significantly to the countrys independence. The freedom fighters are source of our inspiration. Their sacrifice and contribution to the nations freedom will inspire our new generation and we will go ahead with the inspiration from the courage of these freedom fighters, whenever the need to protect the country arises. To cherish the memories of the freedom fighters, Chief Minister asked to send a proposal for the renovation of the water tank and school in the Thano. He said that the Thano and Raipur hospitals have been given to AIIMS. In these hospitals, health facilities will be provided by AIIMS Rishikesh. Proposals have been sent to AIIMS Rishikesh to start services in these hospitals. Two assistants are being soon recruited in AIIMS, who will give information about health related facilities to patients. Chief Minister said that for the major works related to development in the area like electricity, water, roads etc, proposals should be sent through area public representatives and they will be resolved soon. Chief Minister said that a 300bed maternity hospital will be opened in Harrawala and its foundation stone will be laid soon. Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal said that freedom fighters have sacrificed their lives for the freedom of the country and it is our responsibility to solve the problems of their families. While fondly remembering the brave freedom fighters, he described them as a symbol of courage and heroism. He said that it is also our duty to respect these brave fighters and the principles and devotion of these brave soldiers will always remain inspirational. On this occasion, the Chairman of Dairy Federation Brij Bhushan Garola, Asha Kothari, Navin Chaudhary, the Chief Minister’s OSD KS Panwar, Rajendra Manwal, Harish Kothari, Birendra Krishali etc. were present. Earlier, Chief Minister went to the residence of Gram Pradhan of Koti Mayachak in Gram Jhabrani Ashok Solanki and expressed condolences and consoled his family members. CM Trivendra honour families of freedom fighters Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal honoured the families of the freedom fighters at Thano on Thursday. On this occasion, families of 12 freedom fighters, who participated in the freedom movement, were honoured. Among those honoured include dependents of Hari Singh Solanki, Kishan Singh, Bhuria Singh, Buddhi Prakash, Pancham Singh Krishali, Dev Narayan, Sainpal Singh Bhidola, Padam Singh Solanki, Surat Singh Chauhan, Gaurish Verma, Bankelal Garg and Madan Singh Rawat. Chief Minister said that Thano is an area associated with the memories of our freedom fighters, who contributed significantly to the countrys independence. The freedom fighters are source of our inspiration. Their sacrifice and contribution to the nations freedom will inspire our new generation and we will go ahead with the inspiration from the courage of these freedom fighters, whenever the need to protect the country arises. To cherish the memories of the freedom fighters, Chief Minister asked to send a proposal for the renovation of the water tank and school in the Thano. He said that the Thano and Raipur hospitals have been given to AIIMS. In these hospitals, health facilities will be provided by AIIMS Rishikesh. Proposals have been sent to AIIMS Rishikesh to start services in these hospitals. Two assistants are being soon recruited in AIIMS, who will give information about health related facilities to patients. Chief Minister said that for the major works related to development in the area like electricity, water, roads etc, proposals should be sent through area public representatives and they will be resolved soon. Chief Minister said that a 300bed maternity hospital will be opened in Harrawala and its foundation stone will be laid soon. Vidhan Sabha Speaker Mr. Premchand Aggarwal said that freedom fighters have sacrificed their lives for the freedom of the country and it is our responsibility to solve the problems of their families. While fondly remembering the brave freedom fighters, he described them as a symbol of courage and heroism. He said that it is also our duty to respect these brave fighters and the principles and devotion of these brave soldiers will always remain inspirational. On this occasion, the Chairman of Dairy Federation Brij Bhushan Garola, Asha Kothari, Navin Chaudhary, the Chief Minister’s OSD KS Panwar, Rajendra Manwal, Harish Kothari, Birendra Krishali etc. were present. Earlier, Chief Minister went to the residence of Gram Pradhan of Koti Mayachak in Gram Jhabrani Ashok Solanki and expressed condolences and consoled his family members.

According to a notification issued by Secretary Education Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, in the interest of public, strike in all the categories of services in the Department of School Education, Uttarakhand, which includes the Uttarakhand School Education Board as well, has been prohibited for a period of six months with immediate effect.

A tripartite loan agreement was signed between Union Government and Uttarakhand in New Delhi on January 24, 2019. On behalf of the Government of India, Ms. Bandana Bandana Preyashi, Director, (IAS) Fund Bank and ADB Division, Shri Punit Kumar, Deputy Director, Fund Bank and ADB. Division, Mr. Puneet Kumar, Deputy Director, Fund Bank and ADB. Division, Representative of World Bank Mr. S. Krishnamurthy, Task Team Leader Mr. Punit Kapoor, CoTask Team Leader and on behalf of Uttarakhand Government Mr. Savin Bansal, (IAS) Additional Secretary, Finance were present. Project Duration From 01 April, 2019 to March 31, 2024. The estimated cost of the project is $ 39.48 million, the loan amount by the World Bank is $ 31.58 million, in addition to it, state governments participation is $ 7.90 million. Project Director is Secretary Finance Mr. Amit Singh Negi. In view of the implementation of longterm objectives and reforms, quotProject Management Unitquot UKPFMS has been set up under the Centre for Training Research and Financial Administration (CFTRA) under the Finance Department. Main objective of the Project • Financial discipline and revenue increase in the state for strengthening the financial management system The project consists mainly of the following work areas/objectives • Strengthening of the financial management system Directorate of Treasury, Pension and Entitlement, Directorate of Budget, Fiscal and Management, Directorate of Audit, Finance Audit Cell, EProcurement Cell, CFTRA, under the Department of Finance. • Strengthening and improvement of revenue management Urban development and various urban civic bodies under it, Garhwal Mandal Vikas Nigam, Transport, Excise • Financial management of urban local bodies and public corporations Urban development and various urban civic bodies, Garhwal Mandal Vikas Nigam and other public corporations (I) Strengthening of the financial management system (A) Directorate of Treasury, Pension and Entitlement • Effective internal control over various payments through online medium by state government • To submit accounts/data online to the Accountant General • Digitzation of service records of all officers/employees of the State Government (B) Directorate audit • Improvements for financial good governance in internal audit of major departments • To develop all the phases of audit through online channels • Training and certification from various organisations to Audit Officers/workers regarding new dimensions of audit, such as IT Audit, performance audit • Purchase of various software for IT Audit (C) Directorate Budget Fiscal and Management and eprocurement • Transparency and accountability in budgetary information • Developing mobile apps and websites for public dialogue and communication for budget • Strengthening of the State Governments credit management and implementation of new working systems • Rules for state debt management • Development of software for debt management • More transparency and accountability under eprocurement (II) Strengthening of Revenue Management and improvement (A) Urban development and various urban civic bodies • Improvement through Information Technology/GIS for collection of property tax in urban civic bodies • GIS for collection of property tax in urban civic bodies. Implementation in four civic bodies (Dehradun, Haridwar, Rudrapur and Haldwani) in the first phase (III) Financial Management Strengthening of Urban Local Bodies and Public Corporations (A) Garhwal Mandal Vikas Nigam and other public corporations • Preparation of fixed timetable of information and annual financial statements in the form of income tax of urban civic bodies through information technology. • Financial discipline and management in public corporations The main outcomes will be visible from the related fiveyear projects • Strengthening in the financial management system • Financial discipline • Revenue growth • Financial accountability and financial strengthening in departments, civic bodies and corporations • Strong Accounting Process in departments, civic bodies and corporations • Various training programmes for financial discipline • Upgradation and strengthening through Information Technology in various Directorates under Finance Department • Various studies for expenditure management and revenue growth under Finance Department

On the occasion of National Girl Child Day, the Minister of Women and Child Development Shmt Rekha Arya, launched a security button, complaint registration portal and released a song Beti BachaoBeti Padhao at Kisan Bhawan, Ring Road, on Thursday. The programme was chaired by local MLA Umesh Sharma Kau. Shmt Arya said that women have achieved new dimensions in each field on the strength of their talent. They expect girls to be selfdependent and working fearlessly. He said that several steps have been taken by the government for the protection of the girl child. Giving information about the shebox portal launched today, Shmt. Arya said that women have been given the right to provide safe environment against sex abuse/harassment at work place. The www.shebox.nic.in platform has been prepared for the online registration of sexual harassment complaints by the Indian government, in which any female/working adult teenager, who works in an organization such as public, government and private sector can file complaint on the said website. The complaints lodged on the said website will be disposed of within 90 days as per the Sexual Harassment Act at the work place. Being online, the complaints registered on this website can also monitored by the Government of India. About the second scheme Panic Button, she said that this is a very important scheme for women protection. The Panic button will contain the number of Police Control Room and Women Help Line. On this occasion, security buttons were provided to women from different districts and Shmt. Arya presented security buttons to all the women journalists present in the programme. She told that the panic button can also be linked with the mobile app. It can be kept in key ring, bracelet or any other form. This device will be linked to the Internet and GPS, in which 12 mobile numbers will be registered. This number can be to anyone, family, friends and teachers. Pressing this button will take three seconds. The threat message will go to all the registered mobile number within 30 seconds after the button is pressed. On this occasion, Shmt. Arya launched the CD of Beti Bachao Beti Padhao song written and sung by the Under Secretary Deepak Kumar. She also honoured Deepak on this occasion. Speaking on the occasion, Area MLA Umesh Sharma Kau complimented the efforts of the Ministry of Women and Child Development. He said that these schemes launched today will provide more support for the protection of women. On this occasion, Additional Chief Secretary Mrs. Radha Raturi said that several important steps have been taken by the state government under the leadership of the Women and Child Development Minister for the welfare of women. She gave detailed information about Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana, National Nutrition Campaign, Chief Minister Chilod Nutrition Campaign, Nanda Gaura Yojana, Livelihood Scheme etc., run by the Women Welfare Department.

Under the Growth Centre Scheme, under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, under the 25 proposals of Integrated Livelihoods project, 5 proposals of Prasad made from local products, 02 bakery from local products, 04 Aroma related proposals, 06 proposals related to the Masala Yojana, 01 Mushroom and 01 Lakhori Chillies were approved. Of the 04 proposals submitted by the Department of Dairy Development, 01 (A) 02 Milk Proposals and 03 proposals of Ghee made from Badri cow milk, 02 of Information Technology, proposal of 04 trout of Fisheries and proposal of 01 Growth Centers of Agriculture were approved. In the meeting, Chief Secretary issued instructions to present the proposal related to silk, forest and wool again in the upcoming meeting. In the Aroma proposal, approval for Agro Business Growth Centre Tharali, Damask Rose Cluster Development proposal in Chamoli, proposal worth Rs 22.72 lakh for making biscuits, ladoo and halwa from local products in bakery in Kapkot, Bageshwar was given by MSME, approval of proposal worth Rs 11.50 lakh by MSME for vegetable cultivation by 2496 members of 94 gram panchayats of Moti Pathar, Almora, in which 2304 female members and approvals regarding the Prasad Yojana in Uttarkashi, Rudraprayag, Tehri, Chamoli and Bageshwar has been given. Approvals are given in the form of capital investment. The meeting was conducted by Principal Secretary Industries Shmt Manisha Panwar. In the meeting, the proposals of their respective departments were presented by Secretary IT Shri R.K.Sudhanshu, Secretary Milk Mr. R. Meenakshi Sundram, Secretary Horticulture D. Senthil Pandian, Secretary Forest Mr. Arvind Singh Hyanki.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat held detailed discussions with Chief secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mrs. Radha Raturi and Secretary Finance Mr. Amit Negi in connection with the abolished allowances of the state employees at CM Residence late evening on Thursday. It was decided in the meeting that some of the abolished allowances will be reconsidered. Chief Minister instructed the officers to take care of the interests of the employees as far as possible in wake of the review of the allowances of the state employees.

A meeting of the Single Window System and the State Authorized Committee, under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, was held at Secretariat Auditorium on Wednesday. Chief Secretary sought feedback from the entrepreneurs on various suggestions taken by different departments. Chief Secretary directed the officers to resolve the problems of investors by giving personal attention in a speedy manner. The progress of implementation of the MoUs signed during the Investors Summit were reviewed. Additional Secretary UREDA Captain Alok Shekhar Tiwari informed that the necessary tenders for three small hydroelectric projects of Pithoragarh have been published and the Energy Purchase Agreement for the 2.4 MW capacity Bio Gas Project Power Project by Root Hydrocarbon Pvt. Haridwar has been done with the UPCL and the work of the project has started and the tenders for the Solar and Pirulbased power generation plans have been sent to the Finance Department, which will be published next week. During the discussion on Horticulture, Director Horticulture R.P. Shrivastav said that the Stellar Cold Chain Project, a food and processing unit, costing Rs 18.86 crore, has been established and apprised about the information regarding changes in land use of Sun Light India Agro Productions Limited. He said that about Rs 20 crores will be investeded in this unit, which will be set up in the area of 01 hectare. He also gave updated information on the progress of Himalaya Mega Food Park, Mahua Khera Kashipur Project. Chief Secretary was informed about the MoUs done department wise by the concerned Secretary/Head of the department. Approval has been granted by the Authorized Committee on proposals worth Rs 78 crore under the Single Window Act, proposals of Rs 600 crores were related to the permission for land purchase, Chief Secretary instructed that these should be presented in the forthcoming meeting with comments from the Department of Revenue. Instructions for expeditious disposal of cases related to grounding of the MoUs were given by the Chief Secretary. Updated Information on progress of proposals of Excise by Principal Secretary Anand Bardhan, Ayush and IT by RK Sudhanshu, Tourism by Secretary Tourism by Dilip Jawalkar and Health by Secretary Nitesh Jha was given in the meeting. The meeting was conducted by Principal Secretary Manisha Panwar.

• Issues related to the public should be given top priority • Along with the completion of work in scheduled time, its quality must be ensured • Chief Minister reviews progress of the works being done by all departments during tenure of the present government Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has issued instructions for expediting the file movement. He said that the issues related to the public should be given top priority. Special focus should be laid on the deadline and the quality. On Wednesday, Chief Minister was reviewing all the departments at Veer Chandra Singh Garhwali auditorium in Secretariat. Chief Minister instructed the officers to speedily resolve the problems of the people. He said that all the departments should complete the work within the deadline. Special attention should be paid to ensure the quality of the works. He said that for quick disposal of files, for the solution of the problems of the people, the details of what action has been taken, should be sought from all the departments. Under PWD, new construction of 4270 km of roads and reconstruction of 1472 km Chief Minister inquired about the work being done by all the departments. He instructed to start work on a HaridwarDehradun National Highway in a week and complete it in a year. He took details of progress of Dobra Chanti bridge and Ajabpur flyover. Additional Chief Secretary Mr. Om Prakash said that the construction of Dobra Chanti bridge will be completed by August 2019 and construction of Ajabpur flyover will be completed by February 2019. For the ring road in Haridwar, the approval in principle has been given by the Union government and its survey has been done. He said that against Rs 4127 crores, development work worth Rs 3426 crores have been done by the Public Works Department. This includes the new construction of 4270 km, 1472 km of reconstruction and 889 km of Char Dham Marg and Kedarnath Dham works. All the 70 Polytechnic Colleges of the State recognized by AICT 17 Polytechnic Colleges have been given AICT reorganization. Now all the 70 polytechnic colleges in the state have got recognition of AICT. Uttarakhand Technological University manual has been published. Dependents of martyred soldiers and paramilitary personnel to be appointed in state services as per eligibility Chief Minister inquired about the work done for Sainik Welfare. It was informed in the meeting that a sum of Rs. 02 crores was sanctioned for the construction of War Memorial Hostel in Dehradun. It has been completed. In Haldwani, the process to make War Memorial Hostel is in progress. The rules manual has been made regarding giving appointment of dependents of martyred soldiers and paramilitary personnel in state services as per eligibility. Appreciation from the Government of India in MNREGA Chief Minister took detailed information on the ongoing schemes under the rural development. Principal Secretary Rural Development Manisha Panwar said that in the year 201718, Uttarakhand has received 5 awards from the Government of India for the commendable work done under MNREGA. She informed about the work done under National Rural Livelihood Mission, Deen Dayal Upadhyaya Kaushalya Yojana, Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission and Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. She said that 12535 houses have been sanctioned under the Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural). 578 landless people were identified, out of which 426 have been given lease deeds. In this, most of them are from Udham Singh Nagar and Nainital. Three reports have been received after the formation of Rural Development and Migration Commission. 10 lakh 23 thousand cards made till now under Atal Ayushman Yojana 10 lakh 23 thousand cards have been made under Atal Ayushman Yojana. Over 2000 people have been treated under Atal Ayushman. Chief Minister instructed that all government hospitals should refer the patients to the hospitals which are empanelled for that treatment. It was informed in the meeting that 128 hospitals in the state have been linked to eslip, 16.5 lakh eshops have been made. In addition, 35 hospitals have been linked to teleradiology. Through teleradiology, are 56 thousand Xrays, more than 1000 CT scans and MRIs have been done. Blood banks have increased from 10 to 23 as compared to last year. The facility of Dialysis was already tere in Haldwani and now has been started in Almora. Pithoragarh, Srinagar and Kotdwar will be started soon. 140 Dentists have been deployed in remote hill areas. Against 440 vacant women health workers posts, 293 posts have been selected and release has been issued for selection at 380 posts. In the year 201718, 46 sub centers have been upgraded as Health amp Wellness Center. Facilities of doctors in the hill areas should be provided so that people are ready to stop there. It was informed that transit accommodation is being prepared in hill regions. Recruitment of 877 posts in higher education in last stages While reviewing the Higher Education Department, Chief Minister said that holding student elections in one day is a big achievement, in which the time was not lost in the selection of students. It was informed in the meeting that the process of recruitment in 877 posts in higher education is in the final stages. Establishment of new State College in Pabu in Pauri, necessary posts were created. Financial assistance has been given to the selected candidates in NDA and IMA, upto Rs 50 thousand per candidate. Haridwar Gyan Kumbh was organised successful. Under the forest department, Chief Minister said that fruitbearing trees in forests should be planted. It was told that the forest department had conserved 40 million liters of forest and rain water in the last year. Chief Minister directed that fencing should be done to protect the plants planted on both sides of the Rispana. Also, people living near them should be included in this. Forest Panchayats can also be included in this. It was told that the deployment of 1200 Forest Guard was being done. While reviewing the drinking water, Chief Minister said that work should be done to make Gravity based water available in surrounding areas by making small check dams in other states of the state. All related departments will have to work together by holding a joint meeting. During the Char Dham Yatra, dirking water supply was made through 246 tank type stand post, 457 pillar type stand posts and 863 hand pumps. Amount of Rs. 5000 being given in the Matru Vandana Yojana Under the Womens Empowerment and Child Development Department, 63098 women were provided funds of Rs. 5000 per woman through DBT scheme. In Anganwadi centers 7 lakh 54 thousand 36 beneficiaries are being benefitted by providing supplementary nutrition. Rishikesh becomes Adventure Capital of India Tourism Policy 2018 has been notified. Tourism has been given industry status. Adventure tourism has been promoted. According to a study by the Government of India, Ministry of Tourism, Rishikesh has been declared as the Adventure Capital of India. For Adventure Water Sports in Tehri Lake an MoU has been done with NIWS. Work of construction of KadukhalSurkanda Devi Ropeway is underway. While RFP has been published on DehradunMussoorie Ropeway, EOI has been issued for Kedarnath and Nainital Ropeway. Work has started at Wellness City and Convention Center in Rishikesh. Veer Chandra Singh Garhwali Tourism Selfemployment Scheme includes many new activities like Terrain Biking, Caravan Tourism, Food Processing etc. Reconstruction work is going on in Shri Kedarnath Dham through Shri Kedarnath Utthan Charitable Trust. Work of concept plan has been started by determining themes for 13 District 13 New Destination . An amount of 40 crores has been approved on the Badrinath project. In Homestay, 802 homestays have been registered. They will be given power at domestic rates. Drone Application Center to be started in Dehradun With the support of NTRO, Drone Application Center has been opened in Dehradun. New policy of Information Technology has been formulated. Work is on to build cyber security training center. The facility of video conferencing at block level will start soon. A smart school will be developed in every development block In each development block, a model school will be developed and upgraded as a smart school. Chief Minister said that maintaining quality of education is very important. Special attention should be given to this so that changes in education environment can be made. Chief Minister said that details of the jobs provided by various departments should be provided. Rudraprayag will become a district with LED During the review of the Department of Power, Chief Minister said that Uttarakhand received A Plus rating issued by the Ministry of Power. Under the centrally funded scheme of Rs 190.68 crore, work has been completed in 19 of 36 cities under Integrated Power Development Scheme and remaining work is in progress. Under this scheme, work is also being done to establish Roof Top Solar plant in Government buildings of Dehradun and Haridwar. Under this scheme, the electricity lines of the Haridwar Kumbh area are being laid underground. He said that with the formation of solar power policy, local residents will benefit from the hill areas as well. Chief Minister instructed Rudraprayag district to make the district LED, instructing to add more women to the LED Village Light Scheme. ADB has given acceptance of Rs 200.40 million dollars for improving transmission and distribution system in the state. Work on proposals worth several thousand crores started after the Investors Summit While reviewing the MSME, Chief Minister said that in Investors Summit in October 623 MOU of Rs 1.24 lakh crores were signed. Which has to be reviewed regularly. Out of this, work on Rs 10337 crores is going to start. This will provide employment to 10 thousand people. While the bid of Rs 785 crores has been issued. Whereas Rs 2300 crores energy and irrigation schemes are lined up. Under MSME, Rs 70 crores has been distributed in the form of incentives. Chief Minister said that drinking water, water supply, irrigation and forest department should work together to provide gravity based drinking water in the state. This will save electricity. He also stressed to work on it by planning future policies for it. Chief Minister gave instructions in the meeting that benefits of the departmental schemes to the general public should also be assessed. It is necessary to get the benefits of schemes operated in the interest of the general public. It will also help to see the correct picture of qualitative development. In the meeting Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Dr. Ranveer Singh, Mr. Om Prakash, Mrs. Radha Raturi, Principal Secretary Shmt. Manisha Panwar, Mr. Anand Bardhan and secretaries of all departments were present.

Neeraj Sati, Secretary of Uttarakhand Power Regulatory Commission has informed that the schedule for holding public hearing on the proposed power rates in the state has been fixed by the Uttarakhand Power Regulatory Commission. The public hearing will be held at Nagar Palika auditorium, Srinagar (Garhwal) on January 29, 2019 from 11 am to 1 pm, at court room of Uttarakhand Power Regulatory Commission, Niyamak bhawan, near ISBT, Majra, Dehradun on January 31, 2019 from 11 am till 1.30 pm, Nagar Palika auditorium, mall road,Almora on February 4, 2019 from 11 am till 1 pm and at vikas bhawan, Rudrapur, Nainital road (Udham Singh Nagar) on February 5, 2019 from 11 am till 1.30 pm. Any individual or organization who wants to present their view point can appear before the commission and submit their views either orally or in written form during the public hearings. The tariff proposals could be evaluated on the commission websitewww.uerc.gov.in.

On this years’ Republic Day celebrations at Rajpath, New Delhi in which South African President Matamela Cyril Ramaphosa will be specially invited, from Uttarakhand state the tableau of Kausani based Anasakti Ashram will be presented. Kausani situated in Devbhoomi Uttarakhand was described by Mahatama Gandhi as ‘Switzerland of India’, is a peaceful place. Mahatama Gandhi had visited Kausani in 1929 and wrote the preface of his famous book “Anasakti yog’ at this very place. The Ashram is run by Gandhi Samarak Nidhi. Prayers meetings are held in the mornings and evenings and the ashrams’ library and reading room is being developed as a training centre. In this ashram, book related to Gandhian philosophy are available for researchers, intellectuals and tourists. The front part of the Uttarakhand tableau shows Mahatama Gandhi writing ‘Anasakti Yog’ while the middle section shows the Anasakti Ashram having tourists and people doing yoga and reading and Mahatama Gandhi in conversation with Pandit Govind Ballabh Pant. The background of the tableau is having Devdar trees, local residents and tall mountain ranges. On the side panels, the cultural heritage of Uttarakhand namely Jageshwar Dham, Badrinath and Kedarnath temples are shown K.S.Chauhan, the team leader of the Uttarakhand tableau informed that the nation is celebrating the 150th anniversary of Mahatama Gandhi this year and the theme of all the tableaus participating in the Republic Day celebrations at Rajpath is based on “Mahatama Gandhi’s life philosophy ’.

• Toured the Kumbh area. Took blessing from Saints • Met the President and general secretary of the Akhada Parishad • After meeting with the representatives of various Akhada’s and Sant Samaj, extended invite to come to the second Maha Kumbh of this century to be held in Haridwar in year 2021 On the pious occasion of Paush Purnima, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, participated in Prayagraj Kumbh Parva on Monday. He visited the Kumbh area and took stock of the arrangements of the Mela. He took blessings from the Sant Samaj and met the President and general secretary of the Akhada Parishad. Chief Minister extended the invite to representatives of various Akhada’s and Sant Samaj to come to the second Maha Kumbh of this century to be held in Haridwar in year 2021. Chief Minister said that Devbhoomi has a tradition of “Atithi Devo Bhava”. Discharging our responsibility of fulfilling this great tradition, it is our effort to provide the necessary facilities to the devotees coming from India and abroad in the second Maha Kumbh of this century in Haridwar. In this regard, necessary arrangements will be made by taking suggesting from the representatives of Sant Samaj and all the Akhada’s. Chief Minister said that before the year 2021, the Char Dham road project will be completed in Uttarakhand and a lot of work of RishikeshKarnprayag railway line will also been complete. With this, the devotees coming to the Maha Kumbh can also get Uttarakhand’s Char Dham darshan in a convenient manner. Chief Minister said that preparations for the Maha Kumbh to be held in Haridwar in the year 2021 have been started. The officers of the Police Department have been instructed to give top priority to the management and security arrangements of pilgrims coming in crores in the Kumbh Mela. Chief Minister said that successful organizing the Maha Kumbh 2021 in Haridwar is our priority and its arrangements have been already started. Ring road is proposed in Haridwar for Maha Kumbh. All departments have been asked to arrange their budget and resources in time. Alternative bridges etc. are being planned for the arrival of Peshwai. Chief Minister said that for initially for 2021 Kumbh, a total of Rs 2200 crore works are being proposed, in which most of the work will be of permanent nature. The whole Mela area is approximately 130 sq km. Land of Haridwar, Dehradun, Tehri and Pauri districts will come in the Mela area. On this occasion, Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik, MLA Mr. Anand Chauhan, Industrial Advisor to Chief Minister Mr. K. S. Panwar, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh and Secretary Tourism Mr. Dilip Jawalkar and OSD to Chief Minister Mr. Abhay Rawat were also present.

Under the Chairmanship of Finance Minister Mr. Prakash Pant, a workshop of the States first Human Development Report (HDR), Stake Holder, Consultations, was organized at the Secretariat. Human Development Report of the State has been prepared on the basis of survey in the districts and urban and rural areas. This index was prepared in the human development based on the indicators of health, education and living standards. According to this report, in human development, Dehradun, Haridwar and Udham Singh Nagar remained on first, second and third place respectively, while Rudraprayag, Champawat and Tehri Garhwal remained at 11th, 12th and 13th place respectively. The main reason for good ranking of Dehradun, Haridwar and Udham Singh Nagar is the high per capita income. Similarly, discussing the Gender Development Index, it was informed that Uttarkashi, Rudraprayag and Bageshwar remained at first, second and third positions respectively, while Udham Singh Nagar, Dehradun and Haridwar remained 11th, 12th and 13th position respectively. Multidimensional Poverty Index MPI has been prepared in accordance with the state of education, health and the living standard of life. Information about living standards, property, housing, domestic fuel, sanitation, drinking water, electricity, institutional delivery, education, school attendance and school availability were compiled for its assessment. In MPI, Chamoli, Champawat and Pithoragarh were ranked first, second and third respectively while Haridwar, Udham Singh Nagar and Dehradun were ranked at 11th, 12th and 13th respectively. Finance Minister informed that as per the Human Development Report 2018 released by UNDP, in the ranking of India is consistently improving from last four years and was at 130th place. While linking HDR with Vision 2030, in order to bring desired results, formulation of implementation policy is must. For this, each department has to monitor the situation of the outcome budget regularly according to the budget demanded by them, which is necessary to be regularly monitored by the planning department, in order to make effective use of the budget being made available to the departments. Instructions have been given by the Finance Minister to work in mission mode to improve main indicatory of health enrollment in institutional delivery, vaccination, infant mortality rate and secondary education. In the workshop, Secretary, Planning, Mr. Amit Negi emphasized on the subject that for the effective implementation of Vision 2030, recently released regarding sustainable development goals, is required to prepare the work plan on the basis of data received from Human Development Report. In the workshop, Secretary Dr. Bhupendra Kaur Aulakh, Mr. R. Meenakshi Sundaram, Incharge Secretary Mr. B.S. Manral, Director Finance and Statistics Mr. Sushil Kumar and representatives of the various Departments including Education, Health, Tourism, Horticulture besides Head of Departments/Officers of various departments were present.

Finance Minister Mr. Prakash Pant launched the “GIS Application for Circle Rate” made by the Stamp and Registration Department at the Headquarters of Commissioner Tax situated on Ring Road on Monday. Finance Minister, while looking at the history of Land Settlement, informed about the convenience and benefits of GIS application. He said that with GIS application, transparency will come in the purchase process of immovable property and people will get rid of frauds being committed with them. With people having information about e the actual circle rate of property, the problems regarding the unconfirmed information, reduction in the stamp duty to be paid and finding the Circle Rate booklet according to the position of the property, will end. Finance Secretary Mr. Amit Negi said that this process will benefit the public very much and according to the Zero Tolerance Policy of the Government of Uttarakhand, it is a big step towards providing easy governance and citizen centric services. On this occasion, Assistant Inspector General (Stamp and Registration Department, Uttarakhand) Mr. S.K. Tripathi said that support of NIC Survey of India has also been taken to make this application. From departmental website www.eregistration.uk.gov.in, actual details of the property can be obtained by selecting the concerned districttehsil area (village) through the GIS application. On this occasion, Additional District Magistrate Veer Singh Budhiyal and the concerned officer and media persons were present.

Secretary and Chief Electoral Officer Saujanya has said that following the directions of the Election Commission of India, final publication of the electoral rolls has been fixed on January 31, 2019, instead of January 21, 2019, as per the special brief revision of the Legislative Assembly Electoral Rolls on the basis of the qualification date of 01 January 2019.

• Under Social Responsibility, SJVN Ltd. to provide financial assistance of Rs 13.28 crore • For this, MoU has been done between Uttarkashi district administration and SJVN Ltd For the construction of fodder/wood storage rooms in the tribal belt of Mori, Purola, Naugaon and Chinyalisaur of Uttarkashi district, a cheque of Rs. 5 crore in the form of first installment from SJVN Foundation was handed over to Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat by SJVN Ltd Chairman and Managing Director Mr. Nand Lal Sharma at CM Residence on Sunday. From this amount, in order to prevent the incidents of fire in the winter season in these areas, permanent constructions will be done. The Executing Institution for this work will be Rural Works Department. SJVN Ltd Chairman and Managing Director Mr. Nand Lal Sharma told that Under Corporate Social Responsibility, SJVN Ltd will provide financial assistance of Rs. 13.28 crores for this work in Uttarkashi district. This will effectively prevent future incidents of fire in the entire region. In this connection, an MoU has also been signed between SJVN Foundation and Uttarkashi District Administration on January 14, 2019. Chief Minister took information from SJVN Ltd about the the progress of ongoing projects in Uttarakhand. He asked to accelerate the construction of these projects. SJVN Ltd Chairman and Managing Director Mr. Nand Lal Sharma said that SJVN is currently doing construction work of 60MW Naitwar Mori hydroelectric project in Uttarakhand. Apart from this, the Corporation is also doing construction work of 252 MW Devsari Hydroelectric project on Pindar river in Chamoli district and 44 MW Jakhol Sankri Hydroelectric Project on Supin river In Uttarkashi district. On this occasion, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Uttarkashi District Magistrate Dr. Ashish Kumar Chauhan, General Manager/Head Dehradun Area Mr. Devinder Wadhera, Project Head Naitwar Mori hydroelectric project Mr. Rajesh Kumar Jagota, Project Head Devsari Hydroelectric project Mr. Vijay Kumar Thakur, Project Head, Jakhol Sankri Hydroelectric Project Mr. Jugal Kishor Mahajan and Additional General Manager Mr. Ashish Pant were present.

Prof. Atul Joshi presented his research book on “Migration from Indian Himalayas, challenges and solutions” to Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on Sunday. This book contains various articles written by scholars and researchers. He said that this book has been reviewed by the Director General, Information. Chief Minister said that the state government is trying to stop the migration from the hill areas of Uttarakhand. Local products are being promoted in hill areas. Loan of Rs 5 lakh to women selfhelp groups on zero per cent interest and loans of Rs. 1 lakhs to farmers on zero per cent interest is being provided. Chief Minister said that students doing research in all the universities of the state and PG Students will go to the villages of each block and work plan for the development of the villages will be made. Attention of Vice Chancellors of the universities is also being drawn toward this. Director of IPSDR in Kumaon Prof. Atul Joshi said that a twoday national seminar on topic “Migration from Indian Himalayas, challenges and solutions” was organized on 19th and 20th November 2018 under the aegis of Kumaon University and Himalayan Educational Research and Development Society. In the seminar, vicepresident of Uttarakhand Migration Commission Dr. S.S.Negi was present as the chief guest. Prof. Atul Joshi said that this research book will prove to be a milestone for understanding the reasons behind migration and their resolution in the Himalayan area particularly Uttarakhand. Chief Minister appreciated the MBA course being run by Kumaon University on rural management and entrepreneurship development. He said that the students studying this course have adopted 28 villages of Uttarakhand under entrepreneurship development, which is a commendable step. On this occasion Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, President of HERDS Mr. KK Pandey and Mr. Suresh Joshi were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat paid obeisance at the Golden temple, Amritsar on Sunday. Chief Minister also took partake with the devotees at the Golden Temple. Prior to this, Chief Minister flagged off the air services from Dehradun to Amritsar from Jolly Grant Airport. From the first flight of Spice Jet Airways, Chief Minister along with MLA Mr. Harbhajan Singh Cheema, Chairman of Dehradun International Mr. DS Mann, OSD to CM Mr. Abhay Rawat and other high officials. Along with this, the air services have started from Dehradun to Jaipur, Jammu and Amritsar cities. Chief Minister said that work to connect several cities of the country with Jolly Grant Airport is being done. Chief Minister said that there was demand for direct flight from Amritsar to Dehradun from long time. Expansion of air services in the state is being done expeditiously. For which the state is getting complete support from the Central Government.

Finance Minister Mr. Prakash Pant communicated directly with the people regarding the state budget for the fiscal year 201920, through Facebook at Veer Chandra Singh Garhwali auditorium. He said that there was a direct dialogue with 1127 people through Facebook in one hour time. The information will be given to all the questionnaires received in the programme in writing and after this assembly budget session, this type of dialogue will be done with the people. Mr. Pant said that the government believes that the budget should not be bookish but on the lines of the wishes of the people. On the question of some youths regarding employment, Finance Minister informed that there are a total of 2,17,000 posts in government departments in the state. Currently 1,73,000 posts are filled. The government is doing recruitment with transparency to fill the vacant posts and about 9 lakh 33 thousand are registered in the Employment Offices. In 201718, 3000 posts have been filled by Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission and recruitment process at 1600 posts is under progress. The process of recruitment by the Public Service Commission is also underway, employment has been provided in nongovernment institutions by Employment Offices by the government holding Employment Fairs and employment opportunities have been provided to the youth by organizing the army recruiting fairs by requesting the union government. Apart from the government jobs, our government is working with the concept of skill development among the youth to provide them employment, in view of which, 13800 youth have been made skilled this year and the process is in progress. In 2018, there has been proposals for investment of Rs 1.24 lakh crore in Investors Summit, out of which nearly Rs 24 thousand crore investment has already been made and this will also provide employment opportunities to the unemployed. He said that the state government is constantly trying to get basic amenities in the remote areas of hill districts to prevent migration and the government is working towards connecting villages having population of 250 with road traffic and its good results have also come and the number of nonpopulated villages has decreased. Home Stay Scheme has been launched by the government to provide employment to the youth of the villages. In order to expand the health services in remote areas, 190 primary/community health centers are being equipped with modern medical services and appointment process for 2286 heath related jobs is in process. The government is working fast in every village in the direction of traffic connectivity. In response to a question, Finance Minister said that the GDP of 3 districts in plains of the state has increased and increase of the GDP in the hill districts is challenge before our government, in wake of which investment by the government in agricultural services is being increased. Responding to the question of senior journalist Anjali Nautiyal, Finance Minister said that the government is supporter of women empowerment and the government is moving ahead in the campaign “Beti Bachao – Beti Padhao” started for the protection of women on January 22, 2015. The women are the backbone of the economy of our hills, in wake of which the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has announced to provide loan to women on zero per cent interest. Our plan is to set up residential colleges with the view to provide higher education to women, under which residential university has been established in Almora. President Fourth State Finance Commission and former ViceChancellor of Kumaon University Prof. B.K. Joshi also answers the questions on topic of education women disparity. On this occasion, Additional Secretary Finance Savin Bansal, L.N. Pant and Budget Officer Manish Upreti were present. Successful conduct of the programme was done by senior journalist Satish Sharma.

Director General of Doordarshan Shmt. Supriya Sahu met the Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Secretariat on Saturday and hoped for cooperation from the state government for telecast of local programmes on Doordarshan. She said that Doordarshan in view of the new situations, Doordarshan will make contemporary programmes, so that the cultural and social activities of the state can be encouraged. She said that Uttarakhand will soon get a 24x7 hour satellite channel of Doordarshan DD Uttarakhand. On this occasion, Secretary Tourism Mr. Dilip Jawalkar offered for making and broadcast of a documentary on tourism sites and adventure sports situated in Uttarakhand, so that these tourism sites/sports can become a powerful resource for economy of the youth and their employment.

Under the aegis of the Election Commission of India, in a training program organized by the Uttarakhand Chief Election Office, the StateLevel Master Trainers GM KMVN Ashok Joshi and Regional Manager SIIDCUL Paritosh Verma imparted training regarding Electronically Transmitted Postal Ballot Process through slide show to the District Level Master Trainers (DLMT), who have came from all the districts at Secretariat meeting hall on Saturday. They were given information in detail under the new electronic process about the preparing the electronic ballot, so that service voters can cast their vote, the process of sending online ballot to the service voters, polling and counting process. StateLevel Master Trainers gave information about the responsibilities of Assistant Returning Officer and Returning Officers posted in the elections. It was informed that upto 7.59 AM, one minute before the beginning of polling, the postal ballots compiled should be included in the counting. Information about the CVIGIL Portal implemented by the Election Commission of India was given by the State Level Master Trainer Joshi and Verma. Detailed information about the Suwidha Portal made for permissions being given to the contesting candidates for the meetings during the elections, Sugam Portal for permissions for transport and Samadhan Portal for complaints was given. For the successful completion of the Electronically Transmitted Postal Ballot counting, Chief Electoral Officer Shmt Saujanya gave instructions for getting prepared a proposal for requisite infrastructure such as Computer, Scanner etc. besides directing the StateLevel Master Trainers to get the experience of the preparations of other states having more number of service voters. On this occasion, Additional Chief Electoral Officer V. Shanmugam, Joint Chief Electoral Officer Pratap Singh Shah and District Level Master Trainers of the districts were present.

Director General of Doordarshan Shmt. Supriya Sahu met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Saturday. Chief Minister said that Doordarshan is a powerful and reliable medium of publicity. Doordarshan is doing publicity and information dissemination through social media, which is attracting the youth. He said that besides Char Dham, there are many important and famous places in Uttarakhand, which needs to be brought at world platform. In which Doordarshan can play an important role. Chief Minister said that in Uttarakhand there are many famous religious places like Duryodhana, Rahu, Chandrma, Ashtavakra, Tadkeshwar Sidh, which can provide a special identity to Uttarakhand. There are many tourist places in Uttarakhand and through their extensive publicity, Uttarakhand can be provided special recognition in the country and abroad. Chief Minister said that Uttarakhand is a state with rich culture. He expected that youth be given opportunity to make their talent better through Doordarshan. Director General of Doordarshan Shmt. Supriya Sahu said that Doordarshan is preparing to launch DD Uttarakhand Channel in Uttarakhand, which will be seen in the entire country. She said that through this channel, information of the activities and schemes of the state government will be provided. She said that news bulletin of Uttarakhand will be telecast soon. Director General of Doordarshan said that a project of “Shabas Uttarakhand”, 52 episodes on Uttarakhand women, children and youth is being made. She said that folk dance of Uttarakhand is famous all over the country. Reality shows will be done for this by Doordarshan by visiting each of the districts. Singing Star of Uttarakhand programme will be made for bringing out the talent of songs of youth of Uttarakhand.

FTII Managing Director Mr. ‎Bhupendra Kainthola met the Director General Information Mr. Deepender Chaudhary at Directorate of Information on Saturday. He told that a oneday workshop Admission2019 for film education is being organized in the Directorate of Information Dehradun. Mr. Kainthola said that there are many opportunities for youth in the film industry. For which various courses including Film and Television Education, Cinematography, Film Appreciation, Screen Acting, Photography etc are being offered by FTII. These trainings will increase the employment opportunities for the youth. He said that if there are skilled human resources in Uttarakhand in the field of film, then there will be a chance for the local youth to work in the films that will be shot in the state. Mr. Kainthola has sought cooperation for undertaking such courses from time to time in Uttarakhand. Director General Information Mr. Deepender Chaudhary said that there is talent in the youth of Uttarakhand. For bringing excellence in such talent, full support will be provided to FTII for such courses. Director General Information said that Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has taken several effective steps to promote films in the state. With the support of Uttarakhand Film Development Council, oneday workshop on quotAdmission 2019quot was organized in Dehradun by FTII, Pune. About 3540 students participated in the workshop. Students took information from experts regarding Joint Entrance Test (JET). Mr. Kainthola gave detailed information about Joint Entrance Test (JET). He told that at present, technically skilled human resources are needed in the film sector. He told the students that the youth, who created a career in this field should work together for the preparation of the exam. Application for the examination can be submitted online and its last date is January 31, 2019. So far, more than 2000 youth have been registered. This examination will be held on 24th February 2019. The workshop was also addressed by the national level award winner and filmmaker Ms Shalini Shah and Nainital resident Cinematographer Mr. Rajesh Shah and Mr. Dinesh Juyal. They also shared their experiences with the students. The main purpose of this workshop was to clarify the doubts of the students for the upcoming FTII entrance examinations. Information about the Joint Entrance Test (JET) can be procured from the website of FTII, Pune. Candidates can apply online at https/applyadmissionnet@jet2019 On this occasion, Additional Director Information Dr. Anil Chandola, Joint Director Mr. Ashish Tripathi, Film Maker Ms. Shalini Shah and Cinematographer Mr. Rajesh Shah were present.

Centre for Aromatic Plants (CAP), Selaqui was inspected by Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh on Saturday. While appreciating the efforts made by the CAP, Chief Secretary issued instructions that the construction work of the Aroma Processing and Perfumery Lab should be done soon. He instructed that purchase of equipment required by the labs should be purchased on priority basis and to add more and more farmers for the cultivation of all aromatic crops. While inspecting a Perfumery Lab under construction at the CAP, je instructed the CAP scientists that in this lab, research work regarding Uttarakhand’s local aromatic weed. On this occasion, Mr. C. Ravi Shankar, Managing Director, SIIDCUL, suggested that an outlet of all products should also be prepared so that the visitors coming to the center could get all the products at one place. Dr. Narpinder Chauhan, Director of the Center informed the Chief Secretary about aromatic crops, such as Lemongrass, Citronella, Geranium, Mint, Tulsi, Damske Gulab etc besides distillation plant, polyhouse and greenhouse. Subsequently, information about processing of all products such as Bhanjira, Tejpat in the Super Critical Fluid Extraction Unit, established in the newly built Aroma Processing Center was given. On this occasion Dr. Hema Lohani, senior scientist, Dr. Sunil Sah, Scientist C, Mr. RK Yadav, Scientist B, Dr. S. Zafar Haider, Scientist and other CAP personnel were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat visited the CMI Hospital on Saturday and inquired about the health of those injured in the accident of the tourist bus of Uttarakhand in SitamarhiMuzaffarpur route on January 13, 2019 (Sunday). Chief Minister also took information about the injured from the doctors. He spoke to the injured and wish them speedy recovery. He said that every possible assistance would be extended for the treatment of the injured. Notably, when the tourist bus of Uttarakhand had met an accident in Sitamarhi, Bihar, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat had spoken to Bihar Chief Minister Mr. Nitish Kumar for making arrangements for treatment of the injured and also the arrangements to bring them back to Dehradun. Full cooperation was received from the Bihar government for treatment of the injured.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat started the Atal Ayushman Uttarakhand Yojana in district Haridwar from Roorkee. Golden Cards under this Yojana were distributed by the Chief Minister at the Nehru Stadium of Roorkee. Chief Minister said that the Ayushman Yojana has been started by the Indian government to provide healthcare to the BPL families of the country. In Uttarakhand, all the 23 lakh families will be given the benefit of the Atal Ayushman Uttarakhand Yojana. Every family, whether it comes in any category, will get health insurance benefits of upto Rs. 5 lakhs by the state government. So far, 6 lakh 21 thousand 822 golden cards have been made in the state. So far, 2266 patients have got free treatment under this Yojana in the state. 01 lakh 54 thousand families of Haridwar district have been registered for Golden Card and this registration process will continue continuously. In Haridwar district, so far 454 patients have been treated free under the Atal Ayushman Yojana. No deadline has been set by the government for this. To provide easy treatment to every section of the society, the Yojana has been made fully cashless and paperless. A total of 179 hospitals including AIIMS Rishikesh have been listed, where patients will be treated. Of these, from across the state, 99 are government and 70 private hospitals. CM said, “Today I dedicate this health scheme of peoples welfare to the district.” Chief Minister made several announcements, which includes waiving off the surcharge of the farmers of Haridwar and Udham Singh Nagar, renovation of Roorkee Municipal Corporation meeting hall and renovation of auditorium and Roorkee Government Inter College from the resources of Corporation, beautification on both sides of Roorkee Gangnahar, renovation of Roorkee Bus Stand from resources of Transport Department, Construction and beautification of Ghats on both side of Ganeshpur bridge, Prakash Path arrangement from Ganeshpur to Rampur Octroi and construction of RM bridge on both sides and construction of roads worth Rs 18 crores for Roorkee. Khanpur MLA Kunwar Pranav Singh Champion, Roorkee MLA Pradeep Batra, Jhabrera MLA Deshraj Karnwal and others were present.

In a programme jointly organised by the Hero MotoCorp Limited and Society of Pollution and Environmental Conservation Scientists, Dehradun (SPECS), Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat honoured various persons for their active contribution in the Save Energy Campaign – 201819 with the “Urja Ke Hero, decoration 2019” at CM residence on Saturday. In his address on this occasion, Chief Minister said that the use of LEDs and repairs of bulbs is playing an important role in the field of employment and power saving. This has saved the electricity on one side, while on the other hand, the local youth also got employment. He said that the state government has also set a target of distributing 1 crore LED bulbs for electricity saving, from which more than 50 lakh bulbs have been distributed. Through the Hero MotoCorp, making all the 70 gram sabhas of Rudraprayag district fully equipped with LED is actually a record. But Rudraprayag has set many such records. In Rudraprayag, Chailai (Ramdana) is being sold for Rs 40 to Rs 50 per kg. In this season, under the Devbhog Yojana, women Self Help Groups have done a business of about Rs 1.5 crores in Kedarnath Dham, of which 100 per cent benefit has been to women. Chief Minister said that providing employment through the construction and repair of LEDs is a very good endeavour and it should be sustainable, for which, planning is required. He said that all assistance from the government will be provided to Hero MotoCorp and its institutions associated with it. On this occasion, book written by the UCAST Director General Dr Rajendra Dobhal “Uttarakhand Ke Bahumulya Utpad” and the Souvenir of Parvatiya Natya Manch were also released. On this occasion, CSR Head Hero MotoCorp Mr. Vijay Sethi, Mr. Sunil Sunil Kainthola and P.K.Patro were also present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of the environmentalist Shri Vishweshwar Dutt Saklani. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased in this hour of grief. Chief Minister said that famous with the name of ‘Tree Man’, Shri Vishweshwar Dutt Saklani, who was born in Tehri, was a nature lover, ‘Vriksh Mitra’, environment conservator and worked throughout his life for environment protection.

For the smooth conduct of the upcoming Lok Sabha General Election 2019, State level Master Trainer (SLMT) Sunil Kumar Meena IPS, Laxmi Raj Chauhan PCS, Sohan Singh Saini PCS gave information/training to all the District Level Master Trainer (DLMT) present about Election and Security Planning, District Election Management Plan, Vulnerablity Mapping, Critical Booth etc in auditorium situated at the ground floor of APJ Abdul Kalam Bhawan in Secretariat on Friday. Detailed information was also given by Chief Electoral Officer Saujanya, Additional Chief Electoral Officer V. Shanmugam, Joint Chief Electoral Officer Pratap Singh Shah and instructions were issued to ensure that forthcoming Lok Sabha General Election be held in an independent, fair and peaceful manner as per the guidelines of the Election Commission of India. Deputy District Election Officer of all the districts and police officers of the districts were also present in the training. Saujanya said that the police department should list the details of the police personnel to be deployed in the election by January 31 and accordingly compile the Form12 so that the police personnel posted on duty can exercise their right to franchise. She instructed that all the Sector Officers should ensure drinking water, toilets and seating arrangements in polling booths coming under their jurisdiction with the concerned departments before the elections.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat held a review meeting with District Level Officers in Rudraprayag District Office Auditorium. In the meeting, it was informed by the Department of Agriculture that 71.64 hectares of unfertile lying under the 17 Model villages in the district is being transformed into fertile land. Under the same model village, works of plantation of peas on 10 hectare, Broccoli on 1 hectare, cabbage on 5 hectare is being done by Horticulture Department. In the review meeting, Chief Minister emphasized on the cultivation of flowers, making branded Puja Samagri in the district and working on cluster farming. He also talked about providing box at subsidy of 60 per cent rate and colony to farmers, who have been working on bee keeping in the district. Prior to this, 40 per cent subsidy was being given by the government for the bee keeping. Details of project goals, elearning, test series, offline classes etc. were given in detail by the Department of Education. Before this, Chief Minister inspected the under construction Sainik Vidyalaya in Digdhar Badma and did the Bhoomi Pujan and foundation stone laying of the new building of the BJP office near the Rudraksh Wedding Point. Cabinet Minister Prakash Pant, MLA Rudraprayag Bharat Singh Chaudhary, District President Vijay Karpwan, District Incharge BJP Pandit Rajendra Anthwal, Industrial Advisor to Chief Minister K. S. Panwar, District Magistrate Rudraprayag Mangesh Ghildiyal, SP Ajay Singh and District level officers were present on this occasion.

• 5, 40, 670 Golden cards under “Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ already made • Chief Minister inaugurated and laid foundation stone of developmental projects worth Rs 78.68 crore at Rudraprayag Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the “Atal Ayushman Uttarakhand Scheme at Rudraprayag on Friday.A toptal of 5,40,670 golden cards under the scheme have been made. He said that when Prime Minister Mr. Narender Modi launched the ‘Ayshman Bharat Yojna’, the first golden card of the country was given to Tara Devi of Rudraprayag district. He said that the scheme given by Prime Minister is the biggest health scheme in the world which would directly benefit 50 crore poor people belonging to 10 crore families in the country. He further said that uttarakhand has become the first state in the country to provide health cover to all its 23 lakh families in the state. A total of 99 government and 66 private hospitals have been selected to run the scheme. The government hospitals will be given encouragement incentive and treatment of 1350 diseases will be covered under the scheme. He hoped that private hospitals will come forward to provide health services in remote and far off areas of the state. The old and children will also be provided free OPD services under the scheme. He announced that dedicated air ambulances services will be started in the state from January 26 as still helicopter services are provided to seriously ill patients. But now onwards, dedicated air ambulances service will provide this service. To help the patients two “Arogya Mitters” will soon be appointed at AIIMS,Rishikesh. The ICU services in each district will also be started within a year. On this occasion, Chief Minister also distributed golden cards to the beneficiaries of the scheme. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that women groups will be provided loan up to Rs. Five lakh at one per cent interest rate. Similarly, farmers in the state will also be provided interest free loans of rs one lakh each. Chief Minister said that Uttarakhand has good human resources and the nature has also bestowed many resources and by using these resources in a better way, the state can progress fast. He said that to involve the local ins elf employment 67 Nayaya panchayats are being developed as growth centres. The local people are directly linked with ‘Pirul’ policy. Under the policy, a target to give employment to 50,000 people at local level and to generate 150 MW of power from ‘Pirul’ has been fixed. He said that his government has hit hard against corruption in the past 20 months and by investigating policies of social welfare, food, medical NH74 scandals, thousands of crores of public money has been saved. He said that everyone has to contribute to make Uttarakhand corruption free. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on this occasion, inaugurated and laid foundation stone of 23 developmental projects worth rs. 78.68 crore. Out of these foundation stone of projects worth Rs. 55.83 crore were laid while projects worth rs. 22.45 crore were inaugurated. He said that a guest house will be constructed at Rudraprayag and work of Digdhar Badma Sainik school will also be completed soon. The electrification of Kartik swami temple will be done. A project to have ropeway at Kedarnath is being made and soon a work plan will be prepared for the same. He also talked about providing free LPG gas connection to those having less than rs 2.5 lakh annual incone under Ujjawala Yojna Second. Chief minister said that approval for constructing 155 bridges have been given and 200 more bridges will be built and by 2020 all 355 bridges will be constructed. He said that a skill development college at Uttarkashi will be opened and efforts will be made to open by next year. He said that a school each in Kumaon and Garhwal region will be set up to provide quality education to brilliant students who are economically weak and orphaned students will also be provided free education. In garhwal this school will be opened at Jahrikhal. He said that to link youth with employment 200 buses will be provided on 50 per cent subsidy and these buses will be hired by the state roadways. On this occasion, Chief Minister under NLRM Community investment fund and Startup and start up Fund five village organizations, 13 self help groups associated with Kedarnath Prasad Cooperative Federation, Gulabrai Tuna motor road and KolubandSwarigwas motor road PMGSY for community contracting by Mahila Mangal dals for monitoring work, distributed cheques. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also inaugurated the sanitary napkin unit at Bhiri village of Agustmuni block run by Bhimsen Livelihood Cooperative under CSR project of ONGC. Cabinet Minister Prakash Pant, legialtor Rudraprayag Bharat Singh Chaudhary, District President Vijay Kaparwan, District Incharge BJP Pandit Rajinder Anthwal, industrial advisor of Chief Minister K.S.Panwar, District Magistrate Mangesh Ghildyal and SP Ajay singh were present.

In the presence of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, two MoUs were signed between the Hans Foundation and Uttarkhand Government at CM residence on Friday. Under the MoU, a bus will be provided by the Hans Foundation for Shishu grah Balika Niketan, Almora. On behalf of the State Government, this MoU was signed by District Probation Officer Mr. Rajiv Nayan and Executive Director of Hans Foundation Mr. G. B. Rao. Under the second MoU, accommodation will be made available to 810 inmates of Nari Niketan, Kedarupuram to bring them to the mainstream. This scheme is being launched as a pilot project. Director of Women Welfare Major Yogendra Yadav and CEO Hans Foundation Lt Gen S.N. Mehta signed MoU in this regard. Chief Minister said that keeping the inmates with the society will improve their lives very quickly. They will also mentally consider himself a part of this society. He said that this is a very good initiative and it will play an important role for sisters living in Nari Niketan. Earlier, a meeting of State Level Steering Committee for the Uttarakhand2020 was organized at CM residence under the chairmanship of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat. In the meeting, the minutes of the fourth meeting of the Steering Committee held on January 3, 2018 were tabled and after that the progress report of Uttarakhand2020 was presented. On this occasion, Chief Minister said that under the scheme, the outlets of the finished products of Himadri Hans Handloom should be increased. In particular, its products in Dehradun, Haridwar, Rishikesh and Mussoorie will get a good market. He said that it could also be linked to outlets run by Uttarakhand Emporium and outlets being operated by other institutions. It was informed in the meeting that work is being done in the field of sanitation under Uttarakhand under which about 5000 individual and 300 public toilets are being constructed, out of which 3700 have been constructed in Haridwar and Dehradun. Under the Modernization of 95 schools, 20 smart classes have been set up in 10 schools. Toilets construction has been started in 37 schools. In order to provide food to the children in government schools, 2 centralized kitchens have been set up and for four 4, site has been identified. ICU has been set up at Pithoragarh and contract has been signed to establish ICU in Pauri. Solar systems have been provided to more than 2200 households in 05 districts of Bageshwar, Pithoragarh, Nainital, Udham Singh Nagar and Haridwar under domestic electrification. On this occasion, Minister of State for Women Welfare and Child Development Shmt. Rekha Arya, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Shmt Radha Raturi, Chief Secretary Shmt Radhika Jha, Secretary Health Mr. Nitesh Jha and CEO Hans Foundation Lt Gen S.N.Mehta etc. were present.

Chief coach of India Athletic Team and Ukraine resident Mr. Anatoliy Fatyeyev met Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Thursday. Coach Mr. Fatyeyev is training 17 trainers and 80 athletes from Uttarakhand at Maharana Pratap Sports College, Dehradun from January 14 to January 19. On this occasion, Chief Minister said that there is no dearth of talent among the sportspersons of Uttarakhand. All our players are performing well. He hoped that by acquiring training from an experienced coach, Uttarakhand along with India’s performance in athletics will improve. Mr. Fatyeyev said that earlier in 2002 also during the Busan Asian Games, he had imparted training to Indian athletes. He said that the instructors here are very good and are trained and he is feeling good while working with them. Chief Secretary Mr. Utpal Kumar, Secretary Sports Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, Former Athletic Coach Mr. Gurphool Singh, Director Sports Mr. Pratap Singh Shah and Mr. Navin Kar were also present on the occasion.

On the launch of the air service between Dehradun and Pithoragarh under the second phase of ‘Udan’ scheme, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat thanked the Prime Minister Mr. Narendra Modi. He said that with the commencement of this service, Pithoragarh can be reached from Dehradun in an hour’s time. This will facilitate the people of the areas adjoining Nepal and China border. It will also increase the air connectivity in the state, which will encourage tourism. It may be mentioned that under the second phase of ‘Udan’ scheme on Thursday, air services were started from Jolly Grant Airport, Dehradun to Naini Saini airport in Pithoragarh.

State Level Committee meeting of the Sports Maha Kumbh – 2018 was held under the chairmanship of Secretary, Sports and Youth Welfare Dr. Bhupinder Kaur Aulakh at Secretariat on Thursday. Notably, the Sports Maha Kumbh being organized by the Youth Welfare Department was inaugurated by the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Maharana Pratap Sports College. It was decided in the meeting that statelevel Football competition will now be held between 20 and 25 February. According to the scheduled calendar in the past, this competition was to be held from January 20 to 23 in three grounds of Dehradun. In the state level competition of Football and Kabaddi, the winning players will be given attractive prizes from the CSR Funds. With the effective efforts of Sports Minister Mr. Arvind Pandey, money has been provided in the CSR Funds for attractive prizes by PTCUL, UJVNL, UPCL and Hero Cook. Sports Secretary Dr. Bhupendra Kaur Aulakh expressed gratitude to all the departments for the success of the Sports Maha Kumbh being organized from January 08 to February 25 and taking note of the irregularities during the Sports Maha Kumbh published in the newspaper, she instructed that the action should be taken against the erring officer/employee. In the meeting, detailed discussions were held regarding the budget allocated for the competitions, the expense of participating players, the daily allowance etc. Director Sports Mr. Pratap Shah, DIG Headquarters Mr. Narayan Singh Napalchyal, Additional Commissioner Transport Shmt. Sunita Singh, Joint Secretary Sports Mr. Attar Singh, Joint Director Panchayati Raj Mr. Rajiv Kumar Tripathi, Additional Director Education Bandana Gabrial, Joint Director of Sports Department Mr. Rakesh Dimari, Deputy Director, Mr. Ajay Agrawal and Mr. Shakti Singh, Executive Engineer Mr. Dinesh Sharma were present.

Chief Secretary Utpal Kumar Singh has instructed all the officers to complete the work for the forthcoming Lok Sabha general elections 2019 as per the time schedule given by the Election commission of India. He was chairing a meeting regarding the preliminary preparations for the general elections 2019 at secretariat on Thursday. Chief Secretary instructed all the present officers to seek any guidance from Chief Electoral Officer regarding elections. He also instructed to make budget arrangements for giving honorarium for home guards and their food arrangement on time. Chief Electoral Officer Saujanya expected that coordination meeting with neighboring states of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh be held and training of police jawans on time. DGP Anil Raturi instructed IG law and order Deepam Seth to take action in this regard soon. DGP expected that the proposal for budget allocation for giving honorarium to home guards should be cleared expeditiously. He said that for election duties 12,000 home guards required, talks with Rajasthan, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh had been done. He also sought the details of the strong rooms so that security of these strong rooms could be reviewed. The Chief Electoral Officer also instructed Excise Commissioner to hold daily/weekly monitoring liquor meetings. She also asked the power department to ensure uninterrupted power supply to all the polling stations. The Peyjal department was also asked to ensure uninterrupted water supply to polling stations. The rural development department was asked to hold voters awareness programmes self help groups, mahila mangal dals. The IT department was asked to ensure inter services by having close coordination with BSNL and TSP to the polling stations. The Chief Electoral Officer informed that for election related information 1950 helpline number has been established in each district. A close watch on election expenditures and going ons were given to the officers. The education department was also instructed to ensure that the buildings of educational institutes to be used for polling purposes should be repaired including toilets, ramps, water supply and power supply in these buildings. The PWD department was instructed to repair all the state highways/ link roads and open up the closed roads and make a plan for the same. The health department was asked to ensure health teams during the various phases of polling and to provide necessary medicine and first aid boxes to polling parties and to provide free medical facilities to any polling staff which needed such medical help during polling in private and government hospitals. The forest department was instructed to ensure transportation on forest roads and also ensure communication facilities in shadow areas through departmental wireless sets. The social welfare department was asked to ensure that differently abled voters are included in the voters list and arrangements are made for their transportation to the polling stations. The information about the inclusion of service voters should be included in the end of the voters list should be provided and the postal ballot information through ETPBS. The Commandant, NCC and NSS were expected to have voters awareness programmes through SWEEP and also help the differently abled voters on polling day. Additional Chief Secretary Radha Raturi, Principal Secretary Anand Vardhan, Director General law and order Ashok Kumar, IG law and order Deepam Seth, Secretary Harbans Singh Chugh, Additional Chief Electoral Officer V.Shanmugam, Secretary Rural Development Hari Chand Semwal, Excise Commissioner Deepender Chaudhari and other officers were present in the meeting.

On start of the air service between Dehradun and Pithoragarh under the ‘Udan’ scheme, Finance Minister Mr. Prakash Pant expressed his gratitude to Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat by presenting him a bouquet at CM residence on Thursday. Mr. Pant flagged off the air flight from Jolly Grant Airport on Thursday and himself undertook the journey from Dehradun to Naini Saini (Pithoragarh) and from Pithoragarh to Dehradun. With the commencement of this service, the local public at the Naini Saini airstrip expressed gratitude to the Chief Minister and Finance Minister.

On the decision of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on the decision of five percent reservation to the orphans of Uttarakhand in Capital Services, Abhishek Rana of Mohakampur, Dehradun has expressed gratitude to the Chief Minister on behalf of the orphanage group through a letter. Abhishek Rana said that since he is himself an orphan, he understands the suffering of this group. He expressed his heartfelt gratitude to the Chief Minister of Uttarakhand for the sensitivity and kindness of Mr. Trivendra Singh Rawat and also gave a memorandum thanking him. Rana said that only one percent reservation has been given to the orphans by the Maharashtra government, whereas this Uttarakhand government has taken this historic step in the interest of orphans, which is being appreciated by the people of our orphan society.

Here is good news for those in Uttarakhand who are interested in Film and Television education! Film and Television Institute of India (FTII) Pune will be holding an Admission Seminar in Dehradun for the benefit of those planning to take the forthcoming Joint Entrance Test (JET) for admissions to Film and Television Institute of India and Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI) Kolkata. Both institutions are under Ministry of Information and Broadcasting, Govt of India. JET will be conducted on 24.02.19. Questions pertaining to education at FTII as well as the JET admission process will be addressed in the Seminar. No prior registration is required to attend the Seminar it is open to all. The Seminar,being organised by FTII in collaboration with Uttarakhand Film Development Council (UFDC), Govt of Uttarakhand, will be conducted by Bhupendra Kainthola, Director, FTII Pune, Shalini Shah,National Award winning film maker and Rajesh Shah, Nainitalbased Cinematography alumnus of FTII as per details below Date amp Time 12 noon2pm, Saturday,19th January 2019 Venue Soochna Bhawan, Directorate of Information and Public Relations, Ladpur, Ring Road, Dehradun. To reach out to more aspirants across the country, Admission Seminars have already been held in Pune, Mumbai, Jaipur, Banasthali Vidyapeeth, Nagpur, Delhi. Similar seminars will be organised in Lucknow, Jammu, Bhopal, Patna, Ahmedabad and Chandigarh. Admissions for academic year 2019 for full time courses at FTII and SRFTI were declared open on 30th December 2018 with the activation of JET portal. This is the second consecutive year that FTII and SRFTI will be conducting the entrance test jointly. Candidates desirous of seeking admission to FTII amp SRFTI need to go through a multistage selection process. The first stage in this selection process is the All India level written examination called Joint Entrance Test slated on 24.02.19 JET 2019 will be a written test of three hours duration consisting of objective type and descriptive questions and will be conducted in 26 centres across India. Based on the JET 2019 score of the candidates, FTII and SRFTI will send call letters to the candidates for the Second stage of the selection process and thereafter, on successful accomplishment of all the requisites, finally admit students in their full time regular programmes for the academic year 2019. The fees to be paid for JET in 2019 has been kept the same as in 2018.The registration fees, to be paid online, is ₹1250 for SC, ST and PwD category candidates amp ₹4000 for all other categories of candidates. For the courses which are offered by both Institutes, a candidate needs to pay registration fee only once, and he/she will be considered for admission to both Institutes. Candidates can apply online at https//applyadmission.net/jet2019/ . The last date for applying online is 31.01.2019.

Additional Chief Secretary Finance Radha Raturi has said that on Sunday 20 January, 2019, at 11.00 am, Finance Minister, Mr. Prakash Pant, will communicate directly with common people, intellectuals, mothers, businessmen, students etc from remote areas of the state regarding the budget for the fiscal year 201920, through mobile app and Facebook at Veer Chandra Singh Garhwali auditorium located at the fifth floor of the Vishwakarma Bhawan. Notably, this dialogue programme is being organized so that like the last year, this year as well, the budget can be prepared according to the needs of the people of the state.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that there is need for effective efforts to promote milk production in the state. He said that animal husbandry and milk production can be a key factor in the strengthening of rural economy and the economic selfreliance of women. He also underlined the need for consolidated efforts in this direction. Chief Minister said this while reviewing the Milk Price Incentive Scheme at CM Residence late Tuesday evening. He said that in the financial year, an amount of Rs. 10 crores has been provided to the milk producers under the Milk Price Incentive Scheme. In order to provide strong support to the milk distribution system, efforts must also be made to ensure its supply in Anganwadi centers. He said that in order to avoid adulteration of milk and milk related products, Food Safety Department should examine it. He said that farmers should be encouraged to promote milk production in hill areas. He also talked about taking an initiative by making a group of farmers to facilitate them. While taking information about milk production and consumption, Chief Minister instructed that in this direction, the cooperatives should also be made associates. If there is a better performance of the state in the milk production and cooperative sector, then it will help in getting financial assistance from the National Dairy Federation as well. Secretary, Milk Development Mr. R. Meenakshi Sundaram said that during the launch of the scheme, about 141731 litres of milk was being procured daily from about 50,000 milk producers daily. Now about 191878 litres of milk is being procured from about 52,000 milk producers. This has increased milk production by 35 per cent. On this occasion, Minister of State for Cooperatives Dr. Dhan Singh Rawat, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mrs Radha Raturi, Additional Secretary Dr. Meharban Singh Bisht, Director Dairy Mr. Prakash Chandra Arya, General Manager NABARD Mr. A.K. Srivastava etc. were present.

Financial and discretionary powers of the urban civic expanded Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that the State Government has increased the ambit of the financial and discretionary powers of the Mayors and Boards of the urban civic bodies. With the increase of financial and discretionary powers, the Mayor of civic bodies and other office bearers will be able to discharge their duties in the public interest and development work with ease. They will not have to come to government for all their works. Selfreliance of urban civic bodies should further increase Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra said that the urban civic bodies should become financially selfreliant and should give special attention on increasing their financial resources. He said that for the long term development, selfreliance of urban civic bodies is very important. Giving example of Nagpur, Chief Minister said that we need to learn that this city is earning up to Rs 85 crore rupees annually from Urine. Work on innovative ideas Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that the elected representatives of the urban civic bodies or public representatives of local governments are elected representatives of the public. The elected public representatives are popular, on whom public has expressed its faith. Public representatives are fortunate enough to have the opportunity of doing public service for the development and welfare activities. Understanding the importance of this opportunity, they should work very seriously for the proper and all round development of the civic bodies and present an ideal example. Chief Minister said that the public representatives of the civic bodies need to work on innovative ideas in development work. Work should be done on increasing the income by utilizing the resources provided by the nature. Chief Minister said that today the technology of transforming the waste into energy has been developed from which aviation fuels, fertiliser, drinking water and metals are made. Public representatives should discuss with experts, intellectuals and all the sections regarding working on new options. Policy changes in accordance with the conditions of Uttarakhand Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that many of the rules and policies of Uttarakhand were running in accordance with Uttar Pradesh. State Government has made policy changes in accordance with the specific geographical conditions and remote hill regions of Uttarakhand. Our conditions are different. Some parameters have been relaxed in order to ensure development in remote areas. We have changed our parameters according to our geographical conditions. We have made lot of changes in the housing policy. Swachhta should be priority of urban civic bodies Chief Minister Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that most of the states civic bodies are located on the banks of rivers. Therefore, responsibility of the civic bodies towards the cleanliness and protection of the rivers increases. Being a Himalayan state, the responsibility of Uttarakhand is naturally more towards the environment. Cleanliness should be our priority. Chief Minister said that as a pilot project, Doiwala Nagar Palika has installed a kill Waste Machine which is recognized by DRDO and Central Pollution Board, which burns out every kind of garbage in a few minutes and there is no pollution at all. State Government will provide 50 per cent grant on the installation of this machine by the urban civic bodies. Chief Minister said that the urban civic bodies can contribute significantly in doubling the income of farmers by 2022, providing accommodation to all, growth center development and promoting selfemployment. On this occasion, Chief Minister distributed the certificates to the beneficiaries of the housing scheme. On this occasion, Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik said that the urban civic bodies should work with transparency. Urban civic bodies should fix targets for increasing their income. Find new sources and options to increase revenue. Public representatives of urban civic bodies should work in coordination with the government officials, district level officers, public and the government. They should do continuous followup for completion of works. State Government will provide all possible support and assistance to the urban civic bodies. On this occasion, Secretary Mr. Shailesh Bagauli, Mayor Dehradun Mr. Sunil Uniyal Gamma, Mayor Rishikesh Anita Mamgai and President of the urban civic bodies of Garhwal Division were also present.

Financial and discretionary powers of the urban civic expanded Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that the State Government has increased the ambit of the financial and discretionary powers of the Mayors and Boards of the urban civic bodies. With the increase of financial and discretionary powers, the Mayor of civic bodies and other office bearers will be able to discharge their duties in the public interest and development work with ease. They will not have to come to government for all their works. Selfreliance of urban civic bodies should further increase Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra said that the urban civic bodies should become financially selfreliant and should give special attention on increasing their financial resources. He said that for the long term development, selfreliance of urban civic bodies is very important. Giving example of Nagpur, Chief Minister said that we need to learn that this city is earning up to Rs 85 crore rupees annually from Urine. Work on innovative ideas Chief Minister Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that the elected representatives of the urban civic bodies or public representatives of local governments are elected representatives of the public. The elected public representatives are popular, on whom public has expressed its faith. Public representatives are fortunate enough to have the opportunity of doing public service for the development and welfare activities. Understanding the importance of this opportunity, they should work very seriously for the proper and all round development of the civic bodies and present an ideal example. Chief Minister said that the public representatives of the civic bodies need to work on innovative ideas in development work. Work should be done on increasing the income by utilizing the resources provided by the nature. Chief Minister said that today the technology of transforming the waste into energy has been developed from which aviation fuels, fertiliser, drinking water and metals are made. Public representatives should discuss with experts, intellectuals and all the sections regarding working on new options. Policy changes in accordance with the conditions of Uttarakhand Chief Minister Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that many of the rules and policies of Uttarakhand were running in accordance with Uttar Pradesh. State Government has made policy changes in accordance with the specific geographical conditions and remote hill regions of Uttarakhand. Our conditions are different. Some parameters have been relaxed in order to ensure development in remote areas. We have changed our parameters according to our geographical conditions. We have made lot of changes in the housing policy. Swachhta should be priority of urban civic bodies Chief Minister Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra said that most of the states civic bodies are located on the banks of rivers. Therefore, responsibility of the civic bodies towards the cleanliness and protection of the rivers increases. Being a Himalayan state, the responsibility of Uttarakhand is naturally more towards the environment. Cleanliness should be our priority. Chief Minister said that as a pilot project, Doiwala Nagar Palika has installed a kill Waste Machine which is recognized by DRDO and Central Pollution Board, which burns out every kind of garbage in a few minutes and there is no pollution at all. State Government will provide 50 per cent grant on the installation of this machine by the urban civic bodies. Chief Minister said that the urban civic bodies can contribute significantly in doubling the income of farmers by 2022, providing accommodation to all, growth center development and promoting selfemployment. On this occasion, Chief Minister distributed the certificates to the beneficiaries of the housing scheme. On this occasion, Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik said that the urban civic bodies should work with transparency. Urban civic bodies should fix targets for increasing their income. Find new sources and options to increase revenue. Public representatives of urban civic bodies should work in coordination with the government officials, district level officers, public and the government. They should do continuous followup for completion of works. State Government will provide all possible support and assistance to the urban civic bodies. On this occasion, Secretary Mr. Shailesh Bagauli, Mayor Dehradun Mr. Sunil Uniyal Gamma, Mayor Rishikesh Anita Mamgai and President of the urban civic bodies of Garhwal Division were also present.

A two day workshop of forest nodal officers of the states on forest fires was organized jointly by Forest Survey of India and Union Environment, Forest and Climate Change Ministry at the auditorium of Forest Survey of India, here. On the opening day of the workshop, Uttarakhand Forest, Ayush, Environment Protection Minister Dr Harak Singh Rawat was the chief guest. Speaking at the workshop, Forest Minister Dr Harak Singh Rawat appealed to the nodal offoicers and scientists to preserve the biodiversity in Uttarakhand and expected of them to carry out experiments to check forest forests which in turn adversely affects the plantations, wild life and water conservation. He said that effective steps are needed to check forest forests as it greatly affects the human life. He told the participating officers that biodiversity in the hills comprise 28 per cent which is two third of the entire country. He said that it would not be possible to check forest fires with 6000 forest staff and there is need to seek support people associated with social organizations in this task. He asked the officers to do detailed discussions on steps to check forest fires. On the question of farming and migration, he said that there is need for constant research on these issues. He said that due to migration, farms lands are unused and everyone should contribute to save agriculture. He further said that forest fires are human generated and there is need for awareness at the gram panchayat level. The Minister said that without agriculture, the forest fires cannot be checked and there is need for research on the ground. He appealed to the officers to make efforts to stop forest fires in their respective areas. The Forest Minister also inaugurated “Version3’ through which warning in different sectors could be easily issued. He said that for preservation and management of forest various national programmes like Green India mission , National Agriculture Forestry nursery, Joint Forest management and National Forestry programmes would be encouraged. Dr Rakesh Shah, chairman Uttarakhand Biodiversity and PCCF asked the officers to give their suggestions for checking forest fires. He said that if power and Forest department work in cooperation on the ground then incidents of forest fires could be checked. He said that Forest Survey of India is identifying areas which are prone to forest fires. Dr Subhash Ashutosh, Director General, Indian Forest Survey emphasized upon the officers and scientists of 16 states present in the workshop to work in cooperation to devise a strategy with state governments before the start of forest fire season. He also elaborated upon cooperation, awareness and Geo technique to control incidents of forest fires. D.K. Sinha, IG Forests said that efforts would be made to look for employment opportunities in the forests to strengthen the economy of the people so that they extend their support to forest departments in controlling forest fires. Meenakshi Joshi, Joint Director, gave information about the work being done by the Forest Survey of India. In the next session of the workshop, the various kinds of equipments used in controlling forest fires were displayed at FRI. E Vikram, Assistant director, Forest Survey of India conducted the workshop. On the first day of the two day workshop, Joint Director Sushant Sharma, scientist NRSC Dr Raj Shekhar Reddy, Tanay Dass,Dr. A. Ramamurthi, Dr. V.M.Dimri, Dr Sunil Chandra, A.K. Saxena, Vikas Gusain, Anupam Pal, Harshi Jain and officers of Forest Survey of India and nodal forest officers of different states participated in the workshop which will continue on Thursday.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that under the ‘Udan’ scheme, public will get the benefits of regional air connectivity in Uttarakhand. This will provide considerable relief to the common people in remote areas like Uttarakhand and the number of tourists in the state will also increase. Responding to media queries, Chief Minister, while expressing his happiness over the DehradunPantnagarPithoragarh ‘Udan’ scheme, which will start on Thursday, thanked the Prime Minister Mr. Narendra Modi. He said that since independence, only 450 airplanes were there in India. But after Modi government came to power, the number of airplanes in the country has reached the figure of 1,000. With this, air services have become cheaper now and the common people are getting the benefits of of these affordable air services. Uttarakhand is a hill state. Cheap air services introduced here will provide a lot of convenience for people from general category to reach remote areas. He said that the cost of air services from Dehradun to Pithoragarh is quite low. With this, the general public can easily take benefit of this service. Responding to a question on Supreme Court giving relief over the Char Dham Yojna, Chief Minister said that this will surely speed up the work. This project is the first such project in the country, which Uttrakhand has got in the form of ‘All Weather Road’. This will increase the number of tourists in Uttarakhand and employment opportunities in the state will increase. From this project, state government has got 54 hectares of land, which will be used for the facilities of the common man.

• Tehri Lake festival will get international level status • Development projects worth Rs 221.81 crore inaugurated in Tehri • Chief Minister inaugurated the ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ in Tehri Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the ‘Atal Ayushman Uttarakhand scheme’ by lighting the lamp at a function held at Pratap Inter College Premises at New Tehri on Wednesday. He said that 3,77,744 families have got golden cards under ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme ‘ till date and providing better health facilities is the top priority of the state government. He further said that ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ is welfare scheme under which every family will get benefit of availing Rs. Five lakh of free medical treatment per annum. He said that the scheme is being implemented in the entire state and all 23 lakh families of the state will get benefitted and 35,000 golden cards are being made every day. He said that aim of the scheme is that nobody should suffer due to paucity of funds for getting medical treatment and people belonging to every section of the society is to get this benefit. The Chief Minister said that eleven hospitals in Tehri district have been identified for “Atal Ayushman Scheme” and already 122 people have received the benefit of the scheme in the district. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat appealed to the people to motivate their near and dear ones to get their golden card so that more and more families get the benefit. He said that his government has given the Boradi District hospital at New Tehri under PPP mode so that the people of the area are not forced to go out for better health facilities. He said that 13 specialist doctors will remain posted at Boradi District Hospital. He also congratulated the District Magistrate Sonika for opening four telemedicine centres in far off places of the district. Chief Minister also gave Golden cards under ‘Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ to Pratima, Serva Devi, Anil Prasad Bijalwan, Sadhna Rawat and Asha Bahuguna. Chief Minister Mr.Trivendra Singh Rawat also inaugurated and laid foundation stone of 89 development projects worth Rs. 221.81 crore at Tehri. A total of 49 projects completed at a cost of Rs 88.84 crores were inaugurated while foundation stone of 40 project worth Rs. 132.97 crores were laid. The projects which were inaugurated and for which foundation stones were laid belonged to rural development, PMGSY, peyjal corporation, education , PWD, agriculture, health, minor irrigation and Ayurvedic department. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that work on building bridges to shorten the travelling time for general public is being expedited. He said that there is a demand of 220 bridges in the state which would be built by 2022. This year approval for building 125 bridges has been given. He said that a sum of rs 87 crore in one go has been given for early completion of Dobrachanti bridge and soon it will be dedicated to the people. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that this year international status will be given to the Tehri festival and people from 13 countries will be incited for the festival. He said that this would help generate employment for local people with the arrival of tourists. He said that the state gets maximum benefit from tourism and the state government is focusing of tourism. He said that there are immense tourism opportunities in Tehri and the state government proposes to hold Tehri lake festival on February 25, 26 and 27 every year. The Chief Minister said that for agriculture development the state government is going to start providing zero interest agriculture loans to the farmers of the state. The Women Self help groups will also be given interest free loans up to Rs five lakhs. He said that the state government is working on a policy of zero tolerance so that different projects are successful and every penny of government money is utilized and people get benefitted. Higher Education Minister Dr Dhan Singh Rawat said that Uttarakhand has become the first state in the country to care about every family by starting ’Atal Ayushman Uttarakhand Scheme’ to provide universal health care to everyone. He said that the state government has decided to observe 2019 as “Employment Year” and more than ten thousand jobs in various departments will be given during the year. Tehri MP Mala Rajluxmi Shah,Zila Panchayat Chief Sona Sajwan, legislators namely Dhan Singh Negi, Vijay Singh Panwar, Shakti Lal Shah and Vinod Kandari, District Magistrate Sonika, SSP Yoginder Singh Rawat and others were present on the occasion .

• Instructions for conducting survey of BudhakedarBhatwadi (Uttarkashi) route • To avoid drinking water crisis in the summer, the villages affected in the district should be identified • Chief Minister issues instructions to officers in Tehri district level review meeting Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed the working of the Department of Agriculture, Horticulture, PWD, Social Welfare, Health, Jal Sansthan and Power etc. in the meeting held at Collectorate Auditorium in Tehri and also gave necessary directions to the officers. Chief Minister instructed the officers of all the departments to ensure that whatever development works are being undertaken by them, get the ground inspection of the same done from the area public representatives. He instructed the Chief Development Officer to complete the work done from the MP and MLA fund should be completed on time as public representatives are accountable to the public. During the review of the Department of Agriculture and Horticulture, he instructed that in the district, vegetable, poultry production and goat farming should be increased according to state consumption, so that there is no need to buy these items from other states of the country. During the review of the Public Works Department, Chief Minister instructed the officials of PWD to undertake the survey of BudhakedarBhatwadi (Uttarkashi) route soon. He instructed that the officials of the District Magistrate, officers of the Forest Department and the Public Works Department, should establish coordination and quickly dispose of the forest land transfer matters, so that the road construction work could be speeded up. Chief Minister instructed the District Magistrate villages affected in the district should be identified to avoid drinking water crisis in the summer and a concerted action plan in this regard should be made. Instructions have to be given to Forest Department officials for taking concrete steps including public awareness for prevention of forest fire. Chief Minister said that for the power system in Belleshwar and Devprayag hospitals, the transformerrelated arrangements be made from the MLA fund. In the meeting, Minister of State for Higher Education Dr. Dhan Singh Rawat, Tehri MP Mala Rajya Laxmi Shah, District Panchayat President Sona Sajwan, MLA Dhan Singh Negi, Vijay Singh Panwar, Shakti Lal Shah and Vinod Kandari, District Magistrate Sonika, SSP Yogendra Singh Rawat, CDO Ashish Bhatgai, PD DRDA Bharat Chandra Bhatt, Sanjay Negi, Vinod Raturi and other departments officials were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has greeted the people of the state on the occasion of Lohri festival. In his message issued on the eve of Lohri, Chief Minister said that this festival celebrated before the cutting of new crops, is a festival of joy for the farmers and this festival gives new energy to all of us. Chief Minister said that on this festival, we should to focus on preserving the importance of our cultural values and social customs. Chief Minister wished that this festival of mutual brotherhood and goodwill brings happiness and prosperity in everyones life.

A book comprising articles and research papers written by intellectuals and researchers on the subject, “ Migration from Indian Himalayas, challenges and solutions,” was presented to Director General, Information Deepender Chaudhary, Media Advisor to Chief Minister Mr Ramesh Bhatt and Media coordinator to Chief Minister Mr Darshan Singh Rawat on Saturday. The research book was reviewed by Director General, Information. On this topic, a two day national seminar was also organized jointly by Kumaon University and Himalayan Educational Research and Development Society (HERDS) on November 19 and 20 in which Uttarakhand Migration Commission chairman Dr S.S. Negi was the chief guest. Director General, Information was to chair the seminar but since he was appointed as an observer for the Chattisgarh assembly elections he could not attend it. The book has been edited by Prof. Atul Joshi, Director, IPSDR, who is a recipient of Presidents’ award. He informed that it only due to the inspiration and encouragement by Deepender Chaudhary, Director General, Information that the research book could be edited. On this occasion, Deepender Chaudhary, Director General, Information said that this research book will prove to be a milestone in understanding the reasons behind migration and its mitigation from Himalayan region particularly from Uttarakhand. Media advisor to the Chief Minister Mr. Ramesh Bhatt said that the main problem of the hilly areas of Uttarakhand is migration of able bodied youth. He said that unless hill villages are made selfsufficient, the problem of migration could not be tackled. In the absence of Prof. Atul Joshi, the book was presented to Director General, Information by K. K. Pandey, Chief of HERDS who is also working in Kumoan University. Nitin Sharma and Raghuveer Bangari were also present.

The Memorandum of Understanding (MOU) between six states on Kisau multi purpose project which was to take place on Saturday could not be done due to unavoidable reasons. The MOU between six states on Kisau multi purpose Dam project will be signed soon. Kisau Project is a multipurpose project located on the River Tons in Dehradun District. It was declared a National Project in year 2008. In this, funds for 90 per cent of the water component will be provided by Government of India in the form of assistance. The project will produce 660 MW hydroelectricity. In addition to this, irrigation of 97076 hectares area and 617 MCM of water for domestic and industrial use will be available. Irrigation and water related benefits from the project will be shared by the states of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana. The total cost of the project is Rs. 11550 crores.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat will participate in a drama “ Swami Vivekenand’ based on the life and lectures of Swami Vivekanand jointly organized by National poet Ramdhari Singh Dinkar Memorial Trust, New Delhi and Directorate of Culture, Uttarakhand at AMN Ghosh Auditorium, ONGC, Dehradun at 5.30 pm on January 13, 2019

construction of Renuka Multipurpose Project between the Chief Ministers of Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi in New Delhi on Friday. Chief Minister of Uttarakhand Mr. Trivandrum Singh Rawat, Chief Minister of Uttar Pradesh Mr. Yogi Adityanath, Chief Minister of Haryana Mr. Manohar Lal Khattar, Chief Minister of Rajasthan Mr. Ashok Gehlot, Chief Minister of Delhi Mr. Arvind Kejriwal and Chief Minister of Himachal Pradesh Mr. Jayaram Thakur were present on this occasion. While expressing happiness, Chief Minister of Uttarakhand Mr. Trivandrum Singh Rawat said that with the MoU, the way for Renuka project, which has been pending for a long time, has opened. Six states will benefit from this project of national importance. Earlier, MoU had been done on Lakhwar project. Chief Minister expressed his gratitude to the Union Water Resources Minister Mr. Nitin Gadkari for giving a push for materialization of the national projects that were stuck from a long time. Renuka Project (40 MW) is a multipurpose project located in Giri river of Sirmaur district of Himachal Pradesh. Construction of 148mt high rock fill dam is proposed in the project. Total cost of the project is Rs. 4596.76 crores. 514.32 MCM of water can be stored in this projects reservouir. This project has been declared a National Project in the year 2008, resulting which 90 per cent of the water component of the project will be funded by the Government of India. Construction, operation and maintenance of this project will being done by Himachal Pradesh Power Corporation Ltd. After the construction of Renuka Project, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi will get water in accordance with the prescribed quantity in the agreement, out of which Uttarakhand will get 19.72 MCM (3.81% of total water) for domestic and industrial use. Apart from the water sharing, other benefits will be to Himachal Pradesh. Against the water component, shares of Rs. 16.50 crores by Uttarakhand will be payable in two installments. In the year 1994, the agreement was signed between Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi for sharing of water received from the project. After that, the proceedings of execution of various projects proposed in the upper Yamuna River were pending for years. By making certain amendments in the said agreement, the agreement pertaining to Renuka Multipurpose Project was sent to all beneficiary states for approval by Upper Yamuna River Board in April 2018. No objection letter of the Uttarakhand government for this project was sent to Upper Yamuna River Board on 15.10.2018. On receipt of no objection from all the states in connection with the project, in the presence of Union Minister of Water Resources, Government of India, an MoU for construction of Renuka Multipurpose Project was signed between Chief Ministers of Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Himachal Pradesh and Delhi on Friday.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met the Union Minister Mr. Radha Mohan in New Delhi on Friday. Chief Minister discussed the Integrated Cooperative Development Project in Uttarakhand with the Union Minister. He also handed over the proposal of the state in this regard. Union Minister gave in principle apprioval for Rs 3340 crore rupees for the Integrated Cooperative Development Project for Uttarakhand. While expressing gratitude to the Union Minister Mr. Radha Mohan, Chief Minister said that the implementation of Integrated Cooperative Development Project will improve the economy of the farmers in Uttarakhand. Farming, horticulture, animal husbandry, fisheries and other related activities will help in preventing migrations. Uttarakhand Minister of State for Cooperatives Dr. Dhan Singh Rawat, Secretary Mr. R. Meenakshi Sundaram were present on this occasion.

• Chief Minister Trivendra Singh Rawat meets the Union Human Resource Development Minister Prakash Javadekar in New Delhi • High Power Committee constituted for NIT, Srinagar submits report to Union Human Resource Development Ministry NIT Srinagar campus will not be changed. A new campus will be built temporarily on the land of ITI and Silk Board. After the specialised BTC teachers, Union Government has started the process of providing relief to the remaining teachers. Under the Right to Education, the remaining share of funds to the state will be given soon by the Center. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met the Union Human Resource Development Minister Mr. Prakash Javadekar in New Delhi on Friday. On this occasion, the High Power Committee on NIT, Srinagar submitted its report to the Union Human Resource Development Ministry. Detailed discussions were held between the Union Human Resource Development Minister Mr. Prakash Javadekar and Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on the report of High Power Committee on NIT, Srinagar. It has been agreed upon that the campus of NIT Srinagar will not be changed. A second new campus will be built temporarily, which will be run on the land of ITI and Silk Board. Mr. Javadekar conveyed to Chief Minister that all the specialised BTC teachers of the state have given big relief with Union Government passing a bill and process of providing relief to the remaining teachers has also been started. At the same time, remaining share of funds to be given to the state under the Right to Education, it has been agreed upon to give this money soon by the Central Government. On this occasion, Minister of State for Higher Education, Uttarakhand Dr. Dhan Singh Rawat was present. Main Points of the High Power Committee Report •In view of the concept of overall development and territorial balance of the hill region, 300 acres of land without encroachment has been transferred in the name of NIT Uttarakhand by the State Government for construction of National Institute of Technology (NIT) in Gram Sumari, District Pauri Garhwal. •Until the construction of the permanent campus of NIT, state government has provided necessary infrastructure facilities including newly constructed building of the Directorate of Technical Education, newly constructed building and hostel to State Polytechnic Srinagar and the land of Government IIT Srinagar (on which temporary buildings have been constructed by NIT) and additional infrastructure facilities have been provided to the NIT Srinagar by Department of Technical Education. •Apart from the State Government, the villagers have also donated 7.611 hectare land for the establishment of NIT Srinagar. It is clear that concerned people of the area public Sumari villagers are enthusiastic and willing for the establishment of the Institute in Sumari and are also determined for other contributions. •After providing the above mentioned facilities, the administration of NIT Srinagar, with deliberate intentions of not getting a permanent campus established, are making efforts for transfer of the said campus from Sumari to some other location, on the basis of a baseless and unscientific report, which is not appropriate. •In the past, the decision taken in a meeting held under the chairmanship of Additional Secretary, Technical Education, Human Resource Development Ministry, on 10.09.2015 that the construction of master plan and design, without cutting the mountain and using more even land, with the consultation of IIT, Hyderabad, the proposal given has not been considered by NIT BOG and all construction work were postponed. The state government was also not given any opportunity to present its side. •It was decided on 06.09.2017 under the chairmanship of Chief Minister, Uttarakhand that there is no such fact in the various reports, according to which the selected land can be canceled on account of being inappropriate. Without considering the hill background of Uttarakhand, recommendations were made by BOG, which are baseless. Accordingly, a letter was sent to the Human Resource Development Minister on 27.10.2017 in this regard. •On 29.05.2018, in the meeting held in the presence of Additional Secretary, Human Resource Ministry, Government of India, it was decided that the Geo Technical Survey should be undertaken immediately. But on 27.11.2018 under the chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand, it was brought to the notice that even after six months, no action has been taken in this regard by NIT. According to the decision taken in the said meeting, on January 7 amp 8, 2019, Geotechnical survey was conducted in the presence of Additional Chief Secretary, Technical Education, Uttarakhand Government and other Technical Experts. In the survey, at the first place, Sumari land has been found suitable for construction work. •Other top Technical Institutes near village Sumari like HNB Central University, GB Pant Engineering College, Ghudauri, Horticulture University, Bharsar and Veer Chandra Singh Garhwali Medical College, Srinagar etc. are operating smoothly. Apart from this, the respective location is already connected to NH 58 and with All Weather Road and Railway Project, connectivity will get further better. Under the Regional Connectivity Scheme of the Government of India, very soon, the Institute will also be connected by air services. • Therefore, on the basis of the above facts, making NIT Srinagar permanent campus in village Sumari is appropriate and in the public interest.

• After Renuka project, MoU on Kisau project will be signed between Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana • Kisau project is also a national project • Kisau project will be built on the River Tons in Dehradun, along with 660 MW of hydropower generation, will also provide 617 MCM of water An MoU will be signed on Kisau Multipurpose Project between six states in New Delhi on Saturday. Chief Minister of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana will sign the MoU on this project which has been declared as a National Project. After MoU of Renuka Multipurpose Project in New Delhi on Friday, under the chairmanship of Union Minister Mr. Nitin Gadkari, detailed discussions on implementation of Kisau project between Chief Minister of Uttarakhand Mr. Trivendra Singh Rawat and Chief Minister of Himachal Pradesh Mr. Jairam Thakur were held at Shram Shakti Bhawan. Kisau Project is a multipurpose project located on the River Tons in Dehradun District. It was declared a National Project in year 2008. In this, funds for 90 per cent of the water component will be provided by Government of India in the form of assistance. Uttarakhand Secretary Power Shmt. Radhika Jha said that 660 MW hydroelectricity will be produced from the project. In addition to this, irrigation of 97076 hectares area and 617 MCM of water for domestic and industrial use will be available. Irrigation and water related benefits from the project will be shared by the staets of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan and Haryana. The total cost of the project is Rs. 11550 crores.

State level Udyog Mitra Empowered Committee meeting was held under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at APJ Abdul Kalam Auditorium in Rudrapur. In the meeting, Chief Secretary said that the main objective of this meeting is to create industrial environment and promote industrial development in Uttarakhand, so that the industries can be easily established here and the youth can get employment. He said that after becoming the state, Udham Singh Nagar district got more pace in the industrial sector. He said that the reputed industrial houses of the country have set up industries here. Udham Singh Nagar is known for industrial sector in the state as well as country. He said that we are urging more investors here to set up industries in Udham Singh Nagar, Haridwar and Dehradun, so that the youth can get jobs here. He said that whatever problems Udyog Mitra will be having, they will be resolved. Regarding the opening of the Fire Service Center in Industrial Area, Bhagwanpur, Haridwar, Chief Secretary informed that funds have been approved for this. While reviewing the CETP in industrial areas, Chief Secretary said that the main objective of setting up of CETP is to prevent pollution and the committee, which has been constituted under the chairmanship of the Principal Secretary, Industry should make project to connect all the plants with it. While reviewing the National Highway, Chief Secretary instructed the NHAI officials to speed up the work. He instructed the District Magistrate in order to speed up the construction work of the roads and to ensure pothole free roads, they should review the NH, NHAI and PWD from time to time. He instructed NH Chief Engineer DS Nabial, to prepare the estimates for the widening work of the route from Sitarganj to SIIDCUL. He instructed the NHAI officials that they should prepare the estimates of the works of NHAI roads in small phases, which are pending and should get them constructed through NH or PWD. He said that the permission to lift the soil for the roads will be given by the District Magistrate. He said that the tenders should be invited soon for the works to be undertaken in industrial area for which the funds have been sanctioned, so that the work can be started soon. He said that full attention should be paid towards the quality in constructing work and action should be initiated on that executing agency which do not complete work on time. He said that the information about the problems of the Udyog Mitra, which are resolved in the meeting of district level Udyog Mitra meeting should also be given to the State Level Udyog Mitra Committee. He said that the problem which cannot be solved at the district level, should be tabled in State Level Udyog Mitra meeting. He said that the new industries which are being set up at the district level, the District Administration should fully cooperate with them and Division Commissioner should also review this from time to time. MD SIIDCUL C. Ravi Shankar said for the resolutions of the problems of the Udyog Mitra, video conferencing will be done on every Tuesday. He said that the help desk for the resolution of the problems has been made and its number is 18002701213. The meeting was attended by Principal Secretary Manisha Panwar, Division Commissioner Rajeev Rautela, DIG Ajay Joshi, District Magistrate Dr. Neeraj Khairwal, SSP Balinder Jit Singh, Additional District Magistrate Jagdish Chandra Kandpal, Director Industries Sudhir Kumar Nautiyal, KGCCI President Ashok Bansal, several officials and entrepreneurs.

Under the Beti BachaoBeti Padhao Yojana, Beti Janmotsav Programme was celebrated in the presence of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Collectorate. On this occasion, District Magistrate Dr. Neeraj Khairwal said that every month, every girl born in government hospitals in the district, will be provided a baby kit with the help of industries. He informed that baby kit includes baby soap, baby shampoo, baby powder, baby lotions, baby oil, blanket of good quality and Dettol handwash for mother, 04 Dettol soaps and sanitizer. Chief Secretary described this initiative of the District Magistrate as a commendable step. Principal Secretary Industries and Rural Development Shmt. Manisha Panwar appealed to all the mothers present to give equal opportunity to their girls for moving ahead in life. Commissioner Kumaon Division Rajeev Rautela said that Asha and Anganwadi workers are responsible for 100 per cent delivery of all pregnant women in hospitals only and they must take this responsibility seriously. On this occasion, District Programme Officer Akhilesh Mishra said that in the year 2018, a total of 9346 girls were born in the district, out of which 1061 girls were born in the month of December and all these will be provided baby kits. In December, this kit is being given in collaboration with Reckitt Benckiser Pvt. Ltd. Sitarganj. On this occasion, Additional District Magistrate Jagdish Chandra Kandpal, Uttam Singh Chauhan, SDM Yukta Mishra, Manjoo Yadav, Nitin Soni of Reckitt Benckiser Pvt. Ltd. Sitarganj, Supervisor Tulsi Arya, Gayatri, Asha Joshi, Babli, Khashti Arya and Anganwadi and Asha workers in large number were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated the people of the state on the National Youth Day to be celebrated on January 12 on the occasion of Swami Vivekanandas birth anniversary. In his message issued on this occasion, Chief Minister said that Swami Vivekananda was a great spiritual thinker and speaker. Swami Vivekananda reestablished the importance of Indian philosophy and our great culture throughout the world. On this occasion, Chief Minister called upon all the people of the state including the youth to contribute in the development of the country and the state by positively utilizing their energy.

• Awareness being created among the general public by Election Commission on EVM and VVPAT • Directions issued by Chief Electoral Officer Saujanya to the District Election Officers In the coming Lok Sabha Elections – 2019, along with the EVM, 100 per cent VVPAT will be used. Awareness is being created among all the voters of the state regarding the EVM and VVPAT. Directions in this regard have been issued by Secretary and Chief Electoral Officer Saujanya to the District Election Officers. As per the schedule issued by the Election Commission, awareness and exhibition programmes in every village/mohallas and districts regarding EVM and VVPAT machines are being organized. According to the proposed programmes have started as follows from January 1 in Pauri Garhwal, from January 2 in Rudraprayag, from January 7 in Tehri Garhwal, from January 9 in Bageshwar, from January 10 in Haridwar, Uttarkashi, Pithoragarh, Almora, Champawat and Udham Singh Nagar and from January 1 in Nainital. It will be started from January 15 in Dehradun. Saujanya said that the process of voting through EVM and VVPAT is completely secure and transparent, there is no possibility of any kind of tampering in it. “All the residents and voters of the state are appealed to get aware about the EVM and VVPAT machines in their respective districts during the exhibition and awareness programmes and polling booth and participate in the mock polls and confirm its reliability, transparency, privacy and security”, she added.

The exservicemen of Indian Air Force (IAF) can plan an important role in training youth in remote villages of Uttarakhand in skill development and agriculture development. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawa and Air ViceMarshal O.P. Tewari of Indian Air Force (IAF) had discussion on various issues related with coordination between IAF and state government at Chief Ministers’ residence on Thursday. Air ViceMarshal O.P.Tewari, VSM, Director General, Air Force Naval Housing Board informed Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat that 30 lakh exservicemen of Indian Air Force (IAF) are living in 700 districts of the country. There are large number of IAF exservicemen living in Uttarakhand also. The exservicemen who had excellent experience, training, knowledge and information could help in training youth in far flung and remote villages in different skill development. The Air Vice Marshal also showed interest in agricultural development in rural areas of the state through exservicemen. The Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and Air Vice Marshal also discussed the issue of allotment of left out of 30 flats out of total 807 flats of Air Force Naval Housing Board to general public and construction of security wall of the river bank along the housing flats. The Chief Minister Mr Trivendra Singh Rawat also assured all support from the stte government to Air Vice Marshal. Chief Secretary Utpal Kumar Singh was also present on the occasion.

• First general meeting of Uttarakhand State Agency for Public Service held under the chairmanship of Chief Minister Trivendra Singh Rawat • Public grievance redressal mechanism to be made effective with Information Technology Constituted for quick redressal of the complaints of general public, the first general meeting of Uttarakhand State Agency for Public Service (UKSAPS) was presided over by the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, in which Chief Minister discussed the role of agency with the officers. The meeting was held at Chief Ministers Residence. Chief Minister also released the logo of quotUttarakhand State Agency for Public Servicequot (UKSAPS). Chief Minister said that the Uttarakhand State Agency for Public Service will get further strengthen the Right to Service. This will help in creating good work culture, providing good governance, transparency in the work, strengthening egovernance, providing services to the public on time. He said that the satisfaction of complainants is supreme. The basic objective of establishing the agency is to simplify the government services in the state and to provide them to the public in a people friendly manner. Chief Minister said that the works of the agency can be made more effective with the help of IT department. The Chief Ministers Helpline (CM Helpline) 1905 will be launched to resolve the complaints of the common man. For this, 50 seat call centers will be set up by Uttarakhand State Agency for Public Service through outsourcing. Work of CM Dashboard will also be assigned to UKSAPS. Uttarakhand State Agency for Public Service will provide services of various departments of the State Government to the general public through the Common Service Center (CSC). The work of the nodal agency of edistrict project in the state will also be done by Uttarakhand State Agency for Public Service. Chief Minister will honour officers/employees doing commendable job every month. Uttarakhand State Agency for Public Service will be constituted under the Societies Registration Act 1860. The headquarters of the agency will be in Dehradun. On this occasion, Member of the Executive Committee of Uttarakhand Public Service Agency, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mrs. Radha Raturi, Secretary IT Mr. RK Sudhanshu, Secretary Finance Representative Additional Secretary Mr. Bhupesh Tiwari were present.

In a meeting of Council for Trade Development and Promotion constituted by Government of India in New Delhi on Thursday, Finance Minister Mr. Prakash Pant while representing Uttarakhand said that by Union Commerce and Industry Minister all the states having adverse geographical conditions have got a new energy in direction of the export promotion. He said that Uttarakhand is hill and border state. And the desired ports for international trade are located far away from the state. Due to this, there is a big challenge before state exporters to succeed in international competition. More than 65 per cent of the state is forest area. Finance Minister said that Uttarakhand has made significant initiatives towards industrialization after coming into existence as a new state. On the initiative taken by Prime Minister in ‘Ease of doing Business’, Uttarakhand has achieved top position by working hard and we have been consistently maintaining the first place among the Himalayan states. It has been the result of positive initiatives of state government towards investment and industrialization that the state is among the fastest developing states of the country. Finance Minister said that in October, 2018, the state successfully organized the first Investors Summit, Destination Uttarakhand2018. During the Summit, MoUs worth Rs 1.84 lakh crore were signed in the field of agriculture/horticulture, animal husbandry, biotechnology, education, energy, food processing, health, medicine/pharma, information technology, tourism, mineral industry, urban infrastructure, Ayush/Wellness and manufacturing sector. He said that Uttarakhand state stood at 19th position in 201718 in terms of export in India. Major items exported from Uttarakhand include animal and animal products, vegetable products, honey, animal and vegetable fats, readymade food products, mineral products, chemical products, plastic and rubber products, skin related products, wood and wooden products, garments and garment products, transportation related equipment, defence equipment etc. He said that Uttarakhand has got established as an important hub in Automobile and Pharma sector and the units of this sector are working in the field of export. Industrial, floriculture, agriculture and food processing, organic products, wellness and health tourism, aromatic and medicinal plants based industries, biotechnology, handicrafts etc. are other thrust areas for export for the state. During the period 201718, the export of Uttarakhand has been Rs. 9389 crores. Finance Minister told that effective steps have been taken by the Ministry of Commerce on the points raised by the State Government in the third meeting of the Council. Meetings of Export Promotion Committee have also been organized in the state, in which the officials of Commerce Ministry, DGFT and FIEO are also participating. Secretary commerce had recently held discussions in connection with the export promotion with the state exporters and high officials of the state government and other organizations in month of December. FIEO was nominated by the Ministry of Commerce for preparing the Export Strategy of the state. Under the Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES), Government of India, the State Government had urged that through the experienced and high level consultant, the government can present significant proposals in this field. He said that with the introduction of direct flight service from Dehradun to Singapore and United Arab Emirates, along with the introduction of Air Cargo service in the state, the exports in this area will definitely get encouragement. He requested that foreign currency exchange facility should be provided through the State Bank of India. Finance Minister also expected for reviving the traditional trade from traditional trade routes first – Niti Pass Qinglong, second route – Hoti Pass trade routes. He said that after the construction of the RishikeshKarnpayag railway line will be a new dimension in the states transport system. He told that Dehradun Airport has been included in the busiest new airports in the country. Flight services between Dehradun and Pantnagar have started in the state under Udan scheme. He said that the it is desired from the Export Promotion Council to take initiative and make and strategies in this direction. In this regard, some initiative has been taken by the Engineering Export Promotion Council. It was requested that in Dehradun, along with Regional Office of DGFT, a separate Export Promotion Cell should be constituted in which, FIEO, Export Promotion Council officials will be able to provide necessary information and support to exporters as per the prescribed programmes. The functions of this cell can be reviewed by the State Export Promotion Committee.

Chief Secretary Utpal Kumar Singh reviewed the home stay project Veer Chander Singh Garhwali selfemployment and “13 districts, 13 new destinations “ project with all the District Magistrates through video conferencing at secretariat meeting hall on Thursday. The Chief Secretary instructed the District Magistrates of Haridwar, Udham Singh Nagar, Rudraprayag, Pauri, Champawat districts, which had shown less achievements than the given targets in the home stay projects to increase the registration under the project. Chief Secretary asked the DMs that in cases where action under section 143 for availability of land in home stay project is required, they should take personal interest and expedite the matter. He said that more and more beneficiaries should be encouraged to avail of home stay project near tourist spots, on ‘Char Dham yatra’ routes and trek routes. He said that DMs should take personal interest in the project as this project will help provide selfemployment to youth in their villages and check migration from hill villages. Chief secretary also expressed concern at the slow pace of progress in Veer Chander Singh Garhwali nonvehicle project and asked the district selection committees to expedite their recommendations and asked the DMs of Pithoragarh, Haridwar, Dehradun, Almora and Uttarkashi which had shown slow progress to speed up the progress. It came to light during the review meeting that the target of Veer Chander Singh Garhwali selfemployment project was 400,out of which 334 applications were received from 13 districts. The selection committee gave their recommendations on 269 applications and banks approved loans in 104 cases. The Chief secretary asked that coordination with banks should be made to get the remaining 144 application of loans cleared. Chief Secretary said that ’13 district, 13 new destinations’ is an ambitious project. Regarding the project, he asked the DMs in details through video conferencing about Surya temple Surya Temple theme from Almora, Muktehswar Himalayan darshan from Nainital, satp[uli and Khairsain lake and boating and picnic destination of Pauri, Mahabharat Circuit of Lakamandal in Dehradun, Bawan (52) Peeth Bhagwati 52 Shakti peeth dham park at haridwar, Har ki Doon tourist and trekking in Uttarkashi, water sports in Tehri lake, water sports in Dron Sagar Haripura lake and Holi of Udham Singh Nagar, Patidevidhura tourist circuit in Champawat, Garud Valley Himalayan darshan in Bageshwar and GairsainBhararisain corporate destination in Chamoli. He also praised the proposed green tourism/ nature tourism at Mostmano in Pithoragarh. Chief secretary asked the Dms that in 15th Finance commission, the master plans of the proposed mega projects should be unique so that even the foreign tourists are attracted towards these places and local youth could be associated in employment generation. Clarifying about the concept of Ecospiritual zone proposed by Prime Minister, he said that several spiritual spots in Almora, Chamoli,Uttarkashi and other districts are available on which such projects could be built. He instructed that the consultants of UTDA should be sought and even private consultants could be engaged to prepare the master plan. Secretary Tourism,Dilip Jawalkar instructed the DMs in the video conferencing to get maximum registration done in the home stay project and to publicize the scheme. He asked them to get the loans passed through banks for loans so that hundred per cent target of the project could be achieved. The target of the project in this year is 2000 and 1151 applications have been received from the districts out of which 802 hav been registered and process in 349 cases is going on. Secretary Tourism,Dilip Jawalkar instructed the DMs to take the services of consultants of UTDA for preparing the masterplan and a sum of Rs 50 lakh for consultancy has been given to each DM.he said that if there is more need of money from the district, that could be met. He expected from the DMs to prepare the master plan of the proposed tourism destination at the earliest. Additional Secretary Tourism C.Ravi Shanker, Director Narender Singh, Joint Director Vivek Chauhan, Financial Controller Jaipal Singh Tomar and tourism department officials were present in the meeting. All the DMs and Kumaon Commissioner Rajeev Rautela participated in the video conferencing.

Secretary and Chief Electoral Officer Saujanya has informed the general public that the Election Commission has instructed to use hundred per cent VVPAT machines along with EVM machines in the forthcoming general elections 2019. The following are the awareness and exhibition programmes in every village/ mohallas, hamlets regarding EVM and VVPAT machines through District Magistrates in their respective districts. According to the proposed programmes it will start as follows from January 10 in Uttarkashi, from January 2 in Chamoli, from January 2 at Rudraprayag, from January 7 in Tehri Garhwal,from January 15 in Dehradun, from January 10 in Haridwar, from January 1 in Pauri Garhwal, from January 10 in Pithoragarh, from January 9 in Bageshwar, from January 10 in Almora, January in champawat, from January 1 in nainital, and from January 10 in US Nagar district. Instructions to use the EVM and VVPAT machines for voting 1 Familiarization of general public with BU CU and VVPAT 2 Information regarding signal that no vote is cast after joining BU CU and VVPAT 3 Arrangements for mock polls for 100 voters at every polling station 4 Pressing the blue button corresponding with the name of the selected candidate on the right side on ballot unit 5 After pressing the blue button on the right side of the selected candidates’ name, the red coloured arrow signal on the left side of blue button will beep and glow 6 On the ballot screen of VVPAT machine ballot slip will appear on which candidates name and election symbol ( in whose favour the vote has been casted) will appear printed 7 The slip could be watched for seven seconds after that the slip will automatically cut and fall in the VVPAT box. This slip will not be given to the voter. 8 The voting process through EVM and VVPAT are transparent and secure and there is no possibility of any tampering. 9 All the honorable residents and voters of the state are appealed to get aware about the EVM and VVPAT machines in their respective mohallas during the exhibition and awareness programmes and polling booth and participate in the mock polls 10 During the awareness programme , participate in the mock poll to know about the transparency, credibility and secrecy of your votes and the polling process.

Chief Minister Mr Trivendra Singh Rawat went to AIIMS, New Delhi and inquired about the health of MP and former CM Mr. Bhagat Singh Koshiyari and Cabinet Minister Mr. Subodh Uniyal. He also took information about treatment of Mr. Koshiyari and Uniyal from physicians at AIIMS. He wish for speedy recovery of both. On this occasion, MLA Mr. Khajan Dass and Industrial Advisor to CM Mr. K.S.Panwar were also present

Students should be imparted training in disaster management Chief Minister • Chief Minister Trivendra Singh Rawat inaugurates MIS Portal quotSachetquot of Disaster Management • By the next June, Doppler radar will be installed in Mukteshwar and Surkanda Devi • To strengthen the preearthquake warning system, 155 sensors out of 184 have been installed in the state by IIT Roorkee • Chief Minister reviews works of the Uttarakhand State Disaster Management Authority at Secretariat Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the MIS portal quotSachetquot which has been developed for online reporting, data collection and start of rescue works during natural disasters and road accidents occurring in the state at Secretariat on Wednesday. During the review of the work of the Uttarakhand State Disaster Management Authority, Chief Minister instructed SDRF to coordinate with the Nehru Mountaineering Institute during natural calamities and road accidents in the state and also take help from their trainees. Chief Minister also instructed to immediately get a mock drill done. He said that the school and college children should be imparted training of disaster management. During the meeting, Uttarakhand State Disaster Management Authority informed that for the various weather related information, Doppler Radars will be installed in Mukteshwar and Surkanda Devi by June next. The India Meteorological Department has installed 139 of the 176 meteorological equipments in the state. To strengthen the preearthquake warning system, 155 sensors out of 184 have been installed in the state by IIT Roorkee. 49 sirens for the earthquake warning have been installed in the state. Along with this, 100 places of Haridwar, Dehradun and Kathgodam and at SEOC and DEOC, sensors for preearthquake warning are being installed. With the help of THDCIL, sirens along with voice messages are being installed at 8 places on the banks of Ganga between Koteshwar and Rishikesh. Under Vision 2020, till now 5,381 Mahila Mangal Dal, 4995 Yuva Mangal Dal and 87 NGOs have been trained by SDRF for conducting relief and rescue operations during natural calamities. So far 74 satellite phones have been provided in all the districts and additional 79 satellite phones will be made available soon. In all the districts, in case of disaster, Drone arrangement for surveillance and monitoring have been made. GIS cell is being built at district level for effective management of disaster. During the meeting, it was informed that work on repair of cracks in the slopes of Purnagiri Temple is being done by Wapcos at a cost of Rs. 9.97 crores. Simultaneously, the work of setting up wireless internet communication facility in Vyas, Darma and Chaudans valley of Pithoragarh by SDRF will be started soon. Likewise, there is plan to start wireless internet communication facility in Doon Tracking Route, Pindari Glacier Tracking Route, Gangotri/Bhojbasa Tracking Route. On this occasion, Chief Minister honoured by Darshan Singh, posted in Chamoli district, for his commendable work done as a member of the Disaster Management Search Rescue Team under Disaster Management Department. On August 13, 2018, in difficult conditions, on duty Darshan Singh had saved a girl, who was drowning on the banks of the Alaknanda river, Koteswar temple Rudraprayag. Bhuvan Chandra Kandpal, posted on Outsource from youth Welfare and Prantiya Rakshak Dal in Almora district, was honoured for commendable work in search and rescue work during disaster or vehicle accident from time to time. District Disaster Management Officer Ms. Deepshikha Rawat was also honoured for her outstanding services. Cabinet Minister Mr. Prakash Pant, Mr. Yashpal Arya, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, DGP Mr. Anil Raturi, ADG Mr. Ashok Kumar, IG Mr. Sajay Gunjial, Secretary Mr. Meenakshi Sundaram, Additional Secretary Mr. Savin Bansal etc. were present on the occasion.

To chalk out the programmes of the Republic Day celebrations, a meeting chaired by Chief Secretary Utpal Kumar Singh was held at Secretariat on Wednesday. It was decided in the meeting to illuminate all the government buildings on January 25 and 26 from 6 pm till 11 pm. It was instructed to use low voltage bulbs/ LED and to ensure the participation of Municipal Corporartion, MussoorieDeheradun Development Authority (MDDA), traders associations and local nongovernment organizations. Ity was decided in the meeting that Information department will play patriotic songs at all important road intersections on loudspeakers from 6 pm till 9 pm on January 25 and from 6 am till 11 am on January 26. The flag hoisting ceremony at secretariat, district headquarters, departmental head offices and administrative officers will be done on January 26 at 9.30 am. A ‘Kavi Sammelan’ will be organized at town hall of Municipal Corporation at Dehradun by culture department on the eve of Republic Day. R.K. Sudhanshu, Secretary to the Governor said cultural programme will be part of the programme to be held at Raj Bhawan on the occasion. The main programme to be held at parade ground will start at 10.30 am and Uttarakhand Governor will be the chief guest. The barricading, beautification and other infrastructural work at the parade ground will be coordinated by District Magistrate, SSP, Dehradun, Chief Executive Officer, Municipal Corporation and Chief Engineer, PWD, Dehradun. The Chief Secretary will hold talks for display of acrobatics by aircrafts by Indian Air Force (IAF) at the parade ground during the ceremony. The contingents of army, ITBP, police, PAC, Home Guards,PRD, NCC,NSS, exservicemen and scouts ands guides will participate in the parade on republic Day. The parade will be led by an officer of the Indian Army and army and PAC bands will play. The Chief Secretary has instructed to contact CRPF for their participation in the parade. The contingents standing first ,second and third for best parade will be awarded by a committee headed by Principal Secretary, Home having army and IG/DIG police and ITBP official. The best tableau will be adjudged by Principal Secretary/Secretary Information for selecting first, second and third prizes. The students of government schools will present cultural programme soon after the conclusion of the parade and the tableaus of different department will be presented. It was instructed that District Magistrate should soon call a meeting to discuss the subject matter of the tableaus with the departments concerned at a coordination meeting. A brief cultural programme will be organised after the presentation of the tableaus. The selection of the cultural troupes will be done by Secretary,culture department in coordination with District Magistrate, Dehradun and Director, Culture /Education department. Dilip Jawalkar,Secretary, Information conducted the meeting. DGP ( law and Order ) Ashok Kumar, Commandant, ITBP Ashok Kumar Gupta,Secretary to Governor R.K.Sudhanshu, Garhwal Commisioner Shailesh Bagoli, Additional secretary Energy Capt.Alok Shekhar tewari, Director Sports, Pratap Singh Shah, Incharge Secretary Bhupal Singh Manral, District Magistrate S.A. Murugesan, SSP ,Dehradun Nivedita Kukreti, Joint Secretary, Information Sanjay Tolia and other officers were present in the meeting .

• Sabarmati River Front Development Corporation (SRFDCL) to give technical support for Rispana and Bindal river front development • MOU exchanged in the presence of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and SRFDCL Chairman Mr Keshav Verma • Both rivers to be rejuvenated on the lines of Sabarmati river In the presence of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, the Memorandum of Understanding (MOU) for river front development of Rispana and Bindal rivers on the lines of Sabarmati river for technical support from Sabarmati River Development Corporation Limited (SRFDCL), was signed by Executive Director of SRFDCL R.K. Mehta and Vicechairman of MDDA Asish Shrivastava at Chief Minister’s residence on Wednesday. Mr Keshav Verma, Chairman of the SRFDCL was also present on the occasion . Both these rivers will be developed on the lines of Sabarmati river. Besides developing the housing and nohousing areas, beautification, checking encroachments and marinating the flow of rivers will be done. The results of this long term mutli facetd project will start coming soon. Speaking on the occasion , Chief minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that efforts were on to work on the project for past sometimes but with technical support of SRFDCL, within two years, both these rivers will be rejuvenated and water flow will be maintained throughout. He said that beautification of the river will add to the beauty of Dehradun and environment will also be protected. He said that he has great love for rivers and in the year 2009 he himself had conducted cleanliness drive for two months and many people were associated. The Chief Minister said that since then he had been planning to implement the project which has now been done. He announced that soon work on Song dam will also start as help from the central government has been sought and budgetary provisions have been made. The 148 tall dam will provide water to Dehradun through gravity and will be completed in one year. Keshav Verma ,Chairman of SRFDCL praised the Uttarakhand government for initiative and said river front development will add to the beauty of these rivers as water will flow throughout and help the environment. He said that they will help the Uttarakhand in river front development as a team. He further said that entire project from river basin to the entire stretch of rivers will be prepared. Terming the river front project as multidimensional, he said that by spending rs. 1100 crore on Sabarmati river development front, it is generating revenue worth rs 3500 crore. He said that they will try to prepare a project of international level on 94 hectares land of these two rivers. He said that he has team of experts and they are working in many states. Asish Shrivastava, vicechairman of MDDA said that it has been planned to start the project in 2019. The NBCC has been chosen as working agency while SRFDCL will provide technical support for which MOU has been signed. He also thanked the Chief Minister for the initiative. Deputy General Manager of SRFDCL Palkesh Parikh, Secretary MDDA P.C.Dumka, Superintending Engineer Sanjeev Jain, Executive Engineer Sanjay Raj were present on the occasion .

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat released the book on the works done by Indian Railways in Uttarakhand – “Nai Railway Naya Uttarakhand” at CM Residence on Wednesday. In this book, information has been given on the development of the works and schemes undertaken by Railways in Uttarakhand from 2014 to present. The book provides information about the development of the railway infrastructure related in the last four years. It also gives insight into the construction of new rail lines in Uttarakhand, Road Over Bridge (ROB), Road Underground (RUB), passengercentric services in Uttarakhand, safety and amenities of passengers, free WiFi at the major railway stations of the state and digital transactions on ticket counters. Chief Minister said that Devbhoomi in Uttarakhand is one of the main tourist and pilgrimage places in the country. Devotees from India and abroad come to visit four Dham of Uttarakhand. Every possible effort is being made to increase the resources for the traffic in the state in view of the convenience of passengers. There is full cooperation from the Central Government in making traffic smooth and accessible in Uttarakhand. After 2014, LucknowKathgodam Express, HisarHaridwar Express, RamnagarChandigarh Express, Jammu TawiHaridwar Express, Anand ViharLalkuan Intercity Express, RamnagarAgra Fort Express were inaugurated in Uttarakhand. Construction work of new railway line between RishikeshKarnprayag is in progress, while the work of final location survey of Char Dham link is in progress. He said that after the construction of the DeobandRoorkee rail line and construction of SaharanpurBaghpatDelhi National Highway, the distance Dehradun to Delhi will be covered within 3 hours. This will increase and at the same time facilitate the tourists and pilgrims in the state. The construction of the RishikeshKarnprayag railway line will also be helpful for the development of hill areas. Railway DRM Mr. Ajay Kumar Singhal informed that for the upgradation of railway stations of Dehradun and Haridwar as well as for the convenience of the passengers, a project of Rs 16 crores has been made and its work has started. He said that Rs. 577 crores expenditure has been incurred on rail projects of Uttarakhand in the past 04 years, which is 208 per cent more than the year 2009 to 2014. Vice President MDDA Mr. Ashish Srivastava, Secretary MDAA Mr. P.C. Dumka, Senior DEN of Railway Mr. Ajay Kumar Singh, Senior DCM Smt. Rekha, DSC RPF Mr. Sandeep Rao Bansal etc. were present on the occasion.

While announcing the start of State Level Sports Maha Kumbh 2018, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that for imparting special training to the sports coach in Uttarakhand, arrangements of a foreign coach are being made. With this initiative, the emerging players and children of Uttarakhand will get good coaching of different sports in the future. Chief Minister said that Uttarakhand has got the opportunity to host national games in 2020. Hosting the national games is a historic opportunity for the state. “I am sure that Uttarakhand, which is known for its hospitality, will host the national games in very orderly manner with cordiality and warmth”, he asserted. Chief Minister further said that by organizing State Level Sports Maha Kumbh, efforts are being made by the Sports Department so that more and more children from the state participate in it. Chief Minister said that the sports are not just a game but also a feeling. Which makes us feel of being one. Sports also creates a sense of love for the country and a feeling to do something for the nation. Sports spirit is not only for sport but also reflected in the social and national life. Today, the emerging players are playing for their school, district, state. We wish that players will get the privilege of playing for their country in the future. With the efforts of state sports department, Uttarakhand got the recognition of the BCCI. With the active efforts of the sports department, International Cricket Tournament are also being held at the Maharana Pratap Sports Stadium from past two years. The historic Investors Summit was also organized at the Maharana Pratap Sports Stadium. State level sports Maha Kumbh is a very good start. In this Maha Kumbh, the sports talent of remote areas would be participating and they are being encouraged. This is a very good opportunity for children in the remote areas of the state, from where they can move forward. Our two international level stadiums are in Dehradun and Nainital. Chief Minister inaugurated the State Level Sports Maha Kumbh at Maharana Pratap Sports Stadium on Tuesday. It is worth mentioning that for promoting sports in Uttarakhand, Sports Maha Kumbh was organised for the first time in the state in 2017. These competitions are organized in different age groups and sports categories from Nyay Panchayat to state level. It will encourage sports culture in the state and sports talent from remote rural and urban areas would be selected and trained for the future. In Sports Maha Kumbh 2018, sports competition will be held for for under14, 17, 19 (boys/girls) and Women and Divyang in age group of 1925 years. In the first phase, competitions were organized in all the 670 Nyay Panchayats and in the second phase and third phase, competition in 95 development blocks and 13 districts respectively had been completed. Prize money for winning players at block, district and state level competitions has been doubled by the state government this year. In the Maha Kumbh this year, 3744 boys and 3666 girls, in total 7410 sportspersons, will participate in various age categories in 13 sports disciplines at the state level. Education Minister Mr. Arvind Pandey, MLA Mr. Umesh Sharma Kau, Secretary Dr. Bhupinder Kaur Aulakh, sports teacher and players were present.

Finance Minister Prakash Pant will hold a direct dialogue with common people, intellectuals, women, traders and students living in remote areas of the state through Mobile App and facebook from meeting hall of fifth floor of Vishwakarma Bhawan at 11 am on January 20, 2019. Manish Kumar Upreti, budget officer, Finance department informed that during the dialogue officials of the finance department will be present in the meeting hall.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat during an interaction with media has thanked the Prime Minister Mr Narender Modi for taking a decision to provide ten per cent reservation for economically poor belonging to upper castes. Describing Prime Minister Mr. Narender Modi as ‘Ambedkar’ of 21st century, he said that the decision has been taken in the interest of the poor. The Chief Minister said that a poor man’s son has thought about all the poor.

The 9th meeting of the Governing Body of Uttarakhand Space Application Center was held under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at Secretariat meeting hall on Tuesday. In which, the USAC Diector Dr. M. P. S. Bisht presented the USAC progress details and financial details for the year 201516, 201617 and 201718. During the presentation, the works being done by USAC were highlighted in detail Director Dr. Bisht. Chief Secretary expected from the members of the USAC to coordinate with the respective departments to utilize the research done by USAC so that the objectives of the research could be brought to the concerned. USAC assured to design and develop a model in 45 days for control on mining on Song. He informed that on the directives of the Chief Minister, for the water conservation, the basic survey and identification of multipurpose ponds in Ramganga in Garsain, Sayunsi in Purivi Nyar, Khairsain and Paithani has been undertaken. He informed that USAC has prepared programmes for School Mapping, Cave Circuit in the tourism sector, Mapping in the area of panchayat, assembly area mapping programme, wetland mapping, GO Morphology mapping, book publication, management programme in development block and district level training and skill development and the beneficiaries are receiving the benefits. On this occasion, Secretary IT R.K.Sudhanshu, incharge Secretary Planning BS Manral, Additional Secretary BC Tiwari, Director General UCAST Director General Dr Rajendra Dobhal, Prof. P. K. Champati Ray of IIRS, Director Wadia Institute Dr. Mira Tiwari etc. were present.

Presentation of DPR of Smart Road was presented before the Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh and Mayor, Municipal Corporation Dehradun Mr. Sunil Uniyal Gamma at Secretariat meeting hall on Tuesday. In the Smart City Project, four roads of Dehradun have been proposed under the Smart Roads, in which the AaragharBehal ChowkE.C.Road, AaragharPrince ChowkHaridwar Road, Clock TowerDilaram ChowkRajpur Road, Clock TowerKishan Nagar ChowkChakrata Road total 8.10km of road has to be constructed. In the proposed smart roads, multiutility service duct will be built on both sides of the road, within which power, telephone cable and drinking water supply pipes can be inserted. Under these proposed ducts, the workers will be able to enter inside and do repair and service work and pollution sensors will also be set up in these service ducts. This will allow not to dig the roads repeatedly and the age of roads will increase. Drains will also be made on both sides of the roads for proper drainage of rain water and to prevent water accumulation on roads. Additional Chief Executive Officer, Dehradun Smart City Ltd. Mr. Ashish Srivastava conveyed that technical assessment of this project has been got done from IIT Roorkee and the suggestions given by them will be included in the project. A sewer line will also be laid in these Smart Road as per the requirement for the next 30 years. Three years of maintenance cost have also been included in the project. During the presentation, it was informed that in the first phase, work on Haridwar road (Prince ChowkAaraghar Chowk) total 1.5 km and E.C. Road (AaragharBehal Chowk) total 2.9 km and in the second phase, work on Rajpur Road (Clock TowerDilaram Chowk) 1.8 km and Chakrata Road (Clock TowerKishan Nagar Chowk) 1.9 km will be done. Chief Executive Officer, Dehradun Smart City Ltd. Mr. Shailesh Bagauli also informed in the meeting that RFP for the ICCC and Smart Road has also been issued. Additional Chief Executive Officer, Dehradun Smart City Ltd. Mr. Ashish Srivastava said that RFP has been done for modernizing the three schools coming under the Smart City as smart schools in accordance with the instructions given by the Chief Secretary in the meeting of the High Powered Steering Committee (HPSC) of Dehradun Smart City Project held on December 26, 2018 and process to contact the Principal and teaching faculty of these schools for developing Gym, Indoor Games/Multipurpose Hall as well as to impart training to the students and teachers of the smart schools is under process. On this occasion, Mayor Dehradun Sunil Uniyal Gamma, Secretary Information Technology R.K. Sudhanshu, Chief Executive Officer Dehradun Smart City Limited Mr. Shailesh Bagauli, Secretary Drinking Water Arvind Singh Hayanki, Additional Secretary PWD Dr. V Shanmugam, Additional Secretary (Power) Captain Alok Shekhar Tiwari, Additional Secretary Finance L.N. Pant and concerned officials were present.

Vice President of Uttarakhand Culture, Literature and Arts Council Mr. Ghananand met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM residence on Tuesday. Chief Minister said that effective efforts are required in the direction of preserving the folk culture and folk art of the state. He said that efforts should also be made to connect the younger generation with their culture. Our rich cultural heritage and folk traditions are our identity. The Culture, Literature and Arts Council will have to make effective efforts in this direction. Vice President of Uttarakhand Culture, Literature and Arts Council Mr. Ghananand assured the Chief Minister that his efforts will be to promote the states rich folk culture and traditions. He will continue to make efforts so that Council succeed in its objectives.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has provided a grant of Rs. 1.5 lakh for the treatment of Kumari Anushka of Rudraprayag, who got electrocuted and is undergoing treatment in Kailash Hospital, Dehradun. Chief Minister expressed regret over the incident. He has instructed the officials of the Power Department that to ensure that such incidents not to happen again, they must take precaution and should pay special attention on maintenance of electricity lines.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed gratitude to the Prime Minister Mr. Narendra Modi for getting the approval of the Union Cabinet for 10 per cent reservation in government jobs for economically weaker upper caste sections. Chief Minister said that for long time, the demand for reservations on economic basis was being demanded by economically backward upper caste people across the country. This step of the Central Government will benefit the economically weaker sections of the society. Describing the decision as a historic step by the central government, Chief Minister said it is an important step in the direction of realizing the concept of “Sabka Saath Sabka Vikas”. Chief Minister said that this will benefit the economically backward people of Uttarakhand and the states youth will get better opportunities to get into government service.

Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh visited the Himalayan Action Research Center (HARC) Naugaon on Sunday. Chief Secretary also observed the Himalayan Action Research Center (HARC) plant tissue culture lab and soil testing lab. HARC Secretary Mr. Mahendra Singh Kunwar held discussions with the Chief Secretary on the initiative taken by HARC on PCDO (Mother Orchard) of apple in the state, opening the market in the interest of the farmers of the Ravai valley and the machines present in the forest department getting any kind of guarantee from the government. In this regard, instructions have were issued by the Chief Secretary to the District Magistrate. Chief Secretary appreciated latest efforts of HARC and the leadership of entire team of HARC. He praised the innovative experiment of HARC Naugaon in the agriculture sector. District Magistrate Uttarkashi, Deputy District Magistrate Badkot, General Manager of Sutlej Hydro Project, President of of Ravai Valley Fruit and Vegetable Producer, Jagmohan Singh, Office Secretary and District Official were present on this occasion. Along with this, Chief Secretary visited remote areas of Tuni, Hataal, Naugaon, etc. During the tour of Lakhamandal, the Chief Secretary gave detailed instructions to the nominated consultant for Dehradun’s selected new destination Lakhamandal. He said that as a part of the decision of the Chief Minister from tourism point of view of developing 13 new destinations in 13 districts of the state, Lakhamandal has been selected in Dehradun. He inspected the work done under governmentrun livelihood scheme in Hanol area on the spot. He also held interaction with the farmers. He saw the innovative experiments done in the field of agriculture by a farmer Premchand Sharma in Hataal. During the talks, the demand of drinking water and veterinary hospital in the area was made by the farmers on which the Chief Secretary instructed the concerned officials.

Allahabad Bank Zonal Head Shmt Seema Narang met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Saturday and held discussions on the effective coordination between Allahabad Bank and State Government in the development of the state. Chief Minister said that the banks also contribute a lot to the development of the state. He expected that like Aadhaar cards, the Allahabad Bank officials will cooperate in providing Golden Cards to the beneficiaries of the the Atal Ayushman Uttarakhand Yojana. Allahabad Bank Zonal Head Shmt Seema Narang apprised the Chief Minister that through its 41 branches in the rural areas of all the districts, Allahabad Bank is making significant contribution in government schemes, poverty eradication, agriculture modernization and MSME. So far, Rs. 10 crores have been approved by Allahabad Bank in the entire state under Mudra Yojana and Standup Scheme. While focusing on financial inclusion, Allahabad Bank has opened 68000 accounts in the state under the Prime Minister Jan Dhan Yojana. In this, there has been special focus on Aadhaar seeding, PMSBY Yojana registration, PMJJBY Yojana registration and RuPay card. Its total business in the state was Rs. 3100 crores in year 2018. Allahabad Bank is actively participating in various government schemes in the state along with statecentric schemes such as Veer Chandra Singh Garhwali Yojana, MSME and Pt. Deendayal Upadhyaya Grih Awas Yojana. On this occasion, the Chief Manager of the Bank Maan Singh Negi, Senior Manager Mr. Devendra Kandpal and Mr. Umesh Joshi were present.

The tableau of Uttarakhand will attract everyone during the Republic Day Parade2019. Deputy Director, Information Department and Nodal Officer of National Ceremony Mr. K. S. Chauhan has said that in the Republic Day parade held in New Delhi, every year tableau of different states participates. For which proposals of tableau are invited by the State Governments and Union Territories, Ministries, Departments every year by the Ministry of Defence, Government of India. These proposals are examined on the basis of the parameters set by the Expert Committee constituted by the Ministry of Defence and the final selected tableaus are also made under the supervision of the Expert Committee. Mr. Chauhan said that this year, the Government of India had instructed all the states that as India celebrates the 150 birth anniversary of Mahatma Gandhi in 2019, the theme of the parade of the Republic Day should be kept based on Mahatma Gandhi Ji, in which tableau related to Mahatma Gandhi’s migration period in various states and other important places should be included and the proposal of the related tableau was sent to Union Government. It was effective presentation during the six rounds meeting of the Expert Selection Committee formed by the Ministry of Defence, Government of India, after which the tableau of Uttarakhand was finally selected. The theme of the tableau has been kept “Anasakti Ashram”. In the tableau, the “Anasakti Ashram”, located in Kausani in Devbhoomi, Uttarakhand, which Mahatma Gandhi had called quotSwitzerland of Indiaquot, has been a very peaceful place. Mahatma Gandhi had visited this ashram in 1929 and wrote a review of “Anasakti Yoga” book at this place. This ashram is operated by local women. A daily prayer meeting is organized in the ashram every morning and evening and the ashram has been developed as a library and research center. In the front part of the tableau, a large statue of Mahatma Gandhi Ji writing Anasakti Yoga has been shown. In the central part, Anasakti Ashram, located in Kausani has been shown and on both sides of the ashram, tourists doing yoga and study and people and Pt. Govind Ballabh Pant has been shown talking to Mahatma Gandhi Ji. In the last section of the tableau, Deodar trees, local citizens and high mountain peaks have been shown. In the side panel, the cultural heritage of Uttarakhand, Jageshwar Dham, Badrinath and Kedarnath temple have been depicted. Mr. Chauhan said that the first meeting for selection of tableau in New Delhi was held on November 30, 2018, in which the proposal of 31 states and 20 ministries was discussed. After this, six round meeting and presentation, Special Selection Committee has finally selected the tableau of 14 States and 6 Ministries, which includes Uttarakhand as well. These states include Arunachal Pradesh, Andaman and Nicobar, Delhi, Goa, Gujarat, Jammu and Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. Mr. Chauhan said that in the last few years, Uttarakhand has exhibited tableau on different subjects during the the Republic Day Parade, in which the subject in Year 2003 was Phool Dei, Year 2005 – Nanda Raj Jay Yatra, Year 2006 – Valley of Flowers, Year 2007 – Corbett National Park, Yesr 2009 – Adventure Tourism, Year 2010 – Kumbh Mela Haridwar, Year 2014 – Herbs, Medicinal Plants, Year 2015 – Kedarnath, Year 2016 – Festival of Ramman and Year 2018 – Village Tourism. Mr. Chauhan said that there is a lot of competition before the other states for selection of tableaus related to their state for which a rationally effective presentation is given. He said that it is a matter of great pride for all of us that since the formation of the state, Uttarakhand tableau has been part of the Republic Day parade 10 times.

The Special BTC teachers of the state have thanked the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat. With the passage of the legislation in the Rajya Sabha doing away with the compulsion of doing two years bridge course for BTC teachers, has given relief to 16608 special BTC teachers of Uttarakhand. The office bearers of the Uttarakhand Rajya Prathamik Shiskshak Sangh met Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Chief Ministers’ residence on Friday to thank him. Digvijay Singh Chauhan, President of Uttarakhand Rajya Prathamik Shiskshak Sangh, Ashok Chauhan, Asish Kumar and Pankaj Lochan were present on the occasion .

The concept of the Growth Centre envisaged by Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has started reflecting on ground. World Bank has agreed to fund the Growth Centre. There are proper arrangement of funds from NABARD as well. The work of developing turmeric and chilli cluster by Amotha AgriBusiness Growth Centre is being started in the Ekeshwar block of Pauri Garhwal by Watershed Management Department. Semar AgriBusiness Growth Centre in Ekeshwar Block, Naali (Falait) AgriBusiness Growth Centre in Dhauladevi block, AgriBusiness Growth Centre in Gram Panchayat Thano in Raipur, AgriBusiness Growth Centre in Kapkot, AgriBusiness Growth Centre in Punah Pokhari (Charkarta) and Khariasi AgriBusiness Growth Centre in Jaunpur Development Block will be functional by March month of this financial year. Chief Minister instructed that the vacant school buildings and Patwari posts should be used for Growth Centres. In addition, Chief Minister issued instructions to work on the action plan to develop cluster of famous local yellow chilli in Lakhauri near Bironkhal, Nainidanda. Chief Minister reviewed the progress of the Growth Centre scheme at Secretariat on Thursday. Rural BPO and IT based five Growth Centres to start in April Five ITbased Growth Centres are being developed in the state by Information Technology Development Agency. From among these five Growth Centres, three are being set up in Garhwal and two in Kumaon Division. ITDA is establishing rural BPO in remote areas in the state. Rural BPOs will work as onestop solution through IT in remote areas. For this, focus on cyber security, rural BPO, data analysis, digital literacy, training of foreign languages is being laid. The Common Service Center will also be working as a facilitator for setting up industry. The proposal related to the IT based Growth Centre will be available within ten days. They will start working from April. Organic Wool, KeedaJadi, Timla, Bedu, Lisa, Pirul Products and Growth Centre Chief Minister directed that the wool of goatsheep should be certified as organic product in the hill areas of Uttarakhand. Proper arrangement of machineshaving should be made. MSME Department informed that woolbased Growth Centres have been set up in Mana Ghigran in Dasoli Block of Chamoli, Beerpur and Dunda of Bhatwadi block of Uttarkashi. Wood Growth Centres have been set up at Pipalkoti in Chamoli. Regarding the availability of wool as per their requirement from Fab India and large brands is also being discussed. Chief Conservator of Forests informed that the systematic collection of KeedaJadi in Dharchula, Bageshwar and Joshimath will be started soon. With the assistance of Forest Development Corporation, the KeedaJadi will be marketed. Chief Minister instructed to work in the field of KeedaJadi in Tharali. With the cooperation of the Forest Department with support of UREDA will aggressively start work on Pirul aggregation and Pirul products in 11 districts of Uttarakhand. Chief Minister instructed that the area of Pirul aggregation should be identified so that there is no dispute for people getting licenses in the future. Secretary MSME informed that so far about fifty proposals have been received in this regard. Work on possibility of making resin from Pirul will be undertaken. Chief Minister said that a group of officers will be sent to Indonesia for the study of Pirul products. In Indonesia, 143 kinds of products are manufactured from dry leaves of Pirul. With the efforts of the state government, so far, three Pirul products have been started in Bageshwar in Uttarakhand. A Growth Centre based on the production of bamboo and fiber products will be started in Pipalkoti. Chief Minister instructed that special emphasis should be given to develop employment opportunities for locals by processing, value addition and marketing of local fruits and natural products of Uttarakhand like Timla, Bedu, Kachnar, Ginger Mango. Twenty Forest Department will soon set up twenty three Growth Centres. Bird Watching Tourist Spot Chief Conservator of Forests informed that out of 1300 species of birds found in the world, 700 species are found in Uttarakhand. Bird watching tourist spots are soon being developed by the forest department to attract tourists in Develsari, Kulchade etc.. Local people will be trained as a tourist guide. Role of Van Panchayats in Growth Centres should be decided Chief Minister Mr Trivendra Chief Minister said that in 12000 Van Panchayats in Uttarakhand (more than half of which are active) have good potential for commercial use of development and forest products. Van Panchayats can play key role in Kutki, wormherb production, soil conservation and water conservation. Chief Minister instructed the Chief Forest Conservator, to study that in the special geographical conditions of Van Panchayats, how forest produce can be generated, which, with strengthening the local economy, will be effective in preventing migration. Secretary Finance informed that Van Panchayats have adequate financial resources. Under the CAMPA, an amount of Rs 17 crore is allocated and under JICA Rs 200 crore have been given. Chief Minister issued strict directions to the officers that the task of establishing Growth Centres should be done in fixed timeframe, the officer must tell work will be completed in how much time. Certification and marketing of Forest Honey for the honey being made in houses of Uttarakhands hill areas Honey Mission Growth Centre starts in Phoolchad of Haldwani Chief Minister has directed that the processing of traditional honey being made in the homes of Pindar Valley, Ukhimath and Jounsar of Chamoli should be done at local level. Simultaneously, proper marketing arrangements should be made. In the form of Organic and Forest Honey, Uttarakhands traditional honey has good demand in national and international markets. It was informed that the Honey Mission is going to start in the Growth Centre of Phoolchad of Haldwani. Nainital district produces onethird of the total honey of Uttarakhand. Talks with New Delhi Municipal Corporation (NDMC) regarding Selling Point of Uttarakhandi Products Chief Minister said that matter of opening 25 Selling Point of Uttarakhand products in New Delhi has been discussed with New Delhi Municipal Corporation (NDMC) chairman. Due to the large population of Uttarakhand migrants in Delhi, there is a good demand for local products of Uttarakhand there. Simultaneously, Chief Minister instructed to set up processing machines for flowers and incense stick products in Nari Niketan, Dehradun. Presently, flowers and incense stick products are sent to Delhi for processing. Four Growth Centres of Trout, Pangasius and Carp Fish Production to start by March Four Growth Centres of Clusterbased trout fishery farming in Fisheries Department, Dehradun clusterbased Pangasius and Carp Fish Farming in Haridwar will start by March. Growth Centres are being developed in Mori and Gahad, which will be completed by March 7. Funding is being done by NCBC. With the technical support of United Nations Development Programme (UNDP), Mandwa, Jhangora and Chaulai Production Cluster Development Mandwa, Jhangora and Chaulai Production Cluster are being developed in Pitrasen of Thalisain of Pauri Garhwal, Maroda of Pavo and Mandgaon of Narendranagar of Tehri Garhwal in collaboration with THDC. As a technical expert, UNDP has a good experience developing Value Chains, so the proposal has been sent to them. In this, there will be an effective role of women selfhelp groups. Women should play an important role in the Growth Centre Chief Minister Along with this, the proposals of three weavingbased Growth Centres for the sericulture will be decided within a week. A total of 23 Growth Centres based on Agricultural Product are being developed under Integrated Livelihood Cooperation Project in the Masala in Haawalbagh of Almora, Garud in Bageshwar, Gaurihat Munakot of Pithoragarh, Talwadi Tharali in Chamoli and Kalsi Koti Ichadi in Dehradun. The meeting was attended by Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Principal Secretary Manisha Panwar, Secretary R K Sudhanshu and Secretary Amit Negi.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of veteran social worker and hero of World War II Captain Chandra Bahadur Karki. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased. He described the demise of Captain Karki as irreparable loss to the society.

Miss Uttarakhand Ms Sanskriti Bhatt called upon Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM Residence on Thursday. While extending congratulations to Ms Bhatt, Chief Minister wished her a bright future. Describing Ms. Bhatt as an inspiration for the youth, Chief Minister said that there is no dearth of talent here but the need is to provide them recognition. Effective initiatives are being taken by the state government in this direction. Ms. Bhatt appreciated the efforts being made to promote tourism in the state as well as to promote Uttarakhand’s culture and art. She also thanked Chief Minister for providing favourable environment for film shooting in in the state as well as providing the facilities. She said that the natural beauty of Uttarakhand will get more recognition through the films. On this occasion, the family members of Ms. Bhatt were also present.

Under the chairmanship of Chief Secretary Utpal Kumar Singh a meeting to review the preparations for the 38th National Games to be held in Uttarakhand was held at secretariat on Thursday. Chief Secretary instructed that the infrastructural facilities prepared by Uttarakhand government should be got inspected by different sports associations and infrastructural facilities should be at par with the standards for the organization of the National Games. Chief Secretary said that there would be need to hire specialist agencies for work in different sectors. The Chief Secretary also instructed that sports officers of the state should visit Kerala and Goa where National games are being held to know about the infrastructural facilities there. He said that the facilities being provided by these states and the experiences from participating in these games will help Uttarakhand in preparing the facilities for the National games. Chief Secretary Instructed that the Detailed project report (DPR) prepared by Ms. Collage Design Mumbai should be inspected. Sports Secretary Bhupinder Kaur Aulakh, Secretary Finance Amit Negi, IG Sanjay Gunjial, DIG G.S.Martolia, Sports Director Pratap Shah,Secretary MDDA P.C.Dumka and other present in the meeting .

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the untimely demise of Lance Naik Mr. Rajendra Singh Bhandari of 12 Kumaon Regiment, who was posted in Meghalaya. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased. He described the demise of Captain Karki as irreparable loss to the society.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat had a courtesy meeting with Uttar Pradesh Health and Technical Education Minister Mr Ashutosh Tandon “Gopalji” at Chief Minister residence on Thursday. He invited Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on behalf of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath to participate in ‘Kumbh mela’ to be held at Prayagraj. Accepting the invitation, Chief Minister prayed for the successful conduct of the ‘Kumbh Mela’. Thanking the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, he said that Uttar Pradesh and Uttarakhand are linked with the traditions of holding ‘Kumbh melas’ at Haridwar and Prayagraj. He also assured all support for the successful conduct of ‘Kumbh mela’ from Uttarakhand. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also talked about providing adequate water for ‘Kumbh mela’ at Prayagraj from Tehri Dam. Uttar Pradesh Special Secretary Technical Education Gyaneshwar Tripathi were present on the occasion.

Film ProducerDirector Ms. Kanupriya called upon Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at CM residence on Wednesday. Film ProducerDirector Ms Kanupriya is making an international feature film on 16 Sanskars of Hindu Vedic traditions. During the discussion, Chief Minister welcomed the decision of Ms. Kanupriya to produce the said international feature film in Uttarakhand. Chief Minister suggested that shooting of the Vivah Sanskar in the film should be done in Rudraprayags Triyuginarayan temple. Chief Minister assured the film unit of all possible assistance from the state government during the film production. It is worth mentioning that the shooting of the said international feature film will be done in sixteen places of the state including Devprayag, Karnprayag, Chamoli, Mukteshwar, Kausani, Patal Bhuvaneshwar, Champawat, Baijnath, Auli, Jageshwar Dham, Nainital, Dhanaulti, Rishikesh and Haridwar etc. The film will be screened at various international film festivals.

Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh took a review meeting of the followup of MoUs signed during the Investors Summit at Secretariat on Wednesday. He directed the Industry Departments Monitoring and Followup Cell to continuously contact the investors and solve their problems. He instructed to set up the industries in timely bound manner. In the Investors Summit, so far 602 investors have done MoU of Rs 1 lakh 24 thousand crores. Chief Secretary held project wise detailed discussions regarding the implementation of MoUs of Rs 9 thousand 5 hundred and 30 crore done in the Investors Summit. And discussing the proposals of investment target of Rs 10 thousand crores for the next three months, he held discussions with the departmental nodal officers for their establishment in timely manner. In the meeting, IT Secretary RK Sudhanshu gave detailed information on the progress of the proposals received pertaining to AYUSH and Information Technology. He told that work on 2 projects in IT is under progress and 6 proposals are to be filled in the CAF soon. He informed that in AYUSH, proposals worth Rs 211.5 crore have come, work of one of which is under operation and 7 proposals will be executed in 3 months and one proposal will get started in 6 months. Additional Secretary/Director Solar Power Alok Shekhar Tiwari said that the tender for the allocation of three small hydro projects in Pithoragarh district will be invited by the coming week. He said that the construction cost of these three projects of 40 MW is approximately Rs 400 crore. He said that through the local residents in the hill areas, for the establishment of solar energy projects of 200 MW capacity, tender process is in progress and Rs 800 crore investment is expected. Director Industries Dr. Sudhir Nautiyal said that implementation work of the investment proposal of Rs 4000 thousand crore in manufacturing has started. He apprised that investors problems are being solved immediately with the One Window system and all investors are being encouraged to file soon CAF application through single window. The meeting proceedings were conducted by Principal Secretary Industries Manisha Panwar. Officers of various departments were present in the meeting.

The newly elected working committee members of Uttaranchal Press Club had a courtesy meeting with Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Chief Minister’s official residence on Wednesday. Congratulating the newly elected working committee members, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that media plays an important role in democracy and it is a guard of democracy also. He also expected from working committee members to help make the people aware about the welfare policies and programmes of the state government through healthy journalism. Chief Minister said that in the days of information revolution, the role of media is more important. The trust of common people in media has increased. This will also help in public awareness and expected that media will provide positive support. Vikas Dhulia, President of Press Club, praising the initiatives taken by the Chief Minister in public interest, he said that they would help support spread the programmes of the government to the common people. He said that as per the journalistic norms, providing authentic information to the people will be the responsibility of the media. He assured the Chief Minister of positive support. On this occasion, Sanjay Ghildyal, general secretary, Devender Singh Negi, senior vicepresident, K.S.Bisht, junior vicepresident, Praveen Bahuguna, Cashier of Press Club, senior journalist Ravinder Bharatwal, Bhupender Kandari, Jitender Anthwal, members of the working committee and media coordinator of Chief Minister Darshan Singh Rawat were present.

Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh extended the New Year greetings to the entire Secretariat family in a programme organized by the Uttarakhand Secretariat Association at Secretariat premises and wished them progress and prosperity. Mr. Singh said that the Secretariat is highest administrative institution. After the formation of separate state from Uttar Pradesh, Uttarakhand has witnessed lot of progress. Per Capita Income and GDP of the state has increased. He said that in this progress, the Secretariat officers/employees have a big contribution. He said that due to the adverse geographical situation of the hill areas of the state, people have to come to the secretariat by spending more and making more physical effort. If the behavior of the Secretariat staff is good towards the people coming to the Secretariat, then this message will go through the entire state in a much effective manner. In order to provide better health care to the general public of Uttarakhand, the government has launched an important scheme like Atal Ayushman and long term results of the Investors Summit organized to explore the possibilities of investment of the state are also visible and it will increase the employment opportunities as well. He called upon Secretariat staff to maintain cooperation in the successful operation of the governments plans as they have done in the past. President of the Secretariat Association Deepak Joshi said that the Secretariat is the highest institution in the state and despite the shortage of staff, the secretariat officers and employees have contributed in the development of the state with hard work and dedication. On behalf of Secretariat Association, he assured to provide active support to make the government schemes successful and requested the Chief Secretary to ensure that benefits of secretariat workers rights such as ACP, DCP etc. are given to them on time. He praised the functioning of the Chief Secretary. General Secretary Rakesh Joshi requested the Secretariat staff to cooperate with the people coming to Secretariat in every manner, because they come with much hope to the Secretariat. Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh was given the New Year best wishes in his office in Secretariat by many officers and organizations. Secretary Tourism Dilip Jawalkar and Chief Election Officer Sowjanya, President of Transportation Corporation Association Dinesh Gosain, Secretary General V.S. Rawat, General Secretary Dinesh Pant, Regional Secretary Rakesh Petwal, Deputy secretary Vipin Bijalwan etc., officials of Power Corporation, Director Industries Sudhir Nautiyal, Dr. KP Sharma and many officers extended New Year wishes to Chief Secretary.

As a New Year gift to Uttarakhand, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat laid the foundation stone of the 100bed Pt. Deen Dayal Upadhyaya Government Coronation Hospital in Dehradun on January 1. Chief Minister instructed the Executive Committee on the spot that after one year five month twentythird day June 23, 2020, this hospital must be opened to the public in any situation. He instructed that hospital construction work should be done with quality control. With the latest technology and facilities, its construction work will be carried out on twenty four hour basis. Chief Minister said that it has now ended the long time concern of the Dehradun residents that they did not have their district hospital. Chief Minister said that the proposal will be introduced in the forthcoming cabinet, that along with the Uttarakhand’s hill building construction art, those constructing building and house be allowed to construct an additional floor. He said that our states traditional hill building style is the worlds best building art and style. It is air conditioned, which our ancestors have developed based on their experiences. This will bring the states distinctive identity and art before the world. Chief Minister assured the doctors of all the government hospitals and private institutions that soon all the hospitals would be regularized. He said that the policy changes of the state government will prove to be a big change for Uttarakhand. Chief Minister said that we do not believe in superficial but permanent solution of the problems. While extending the New Year greetings to the people of the state, Chief Minister said that he wish that New Year brings good health and prosperity for everyone, all of us may touch new heights in life and our personality becomes multidimensional. Chief Minister said that it is a matter of great happiness for our state that there are such doctors in the state, who were drawing hefty salaries have been left jobs in big private hospitals and are now providing services on one fourth salary in the Deen Dayal Upadhyaya Hospital. For this doctor like Neurosurgeon Dr. Rahul Awasthi deserves appreciation. Chief Minister said that the Deen Dayal Upadhyaya Government Coronation Hospital will meet today and future needs. It will be constructed in a large area of 8141 square metres. This hospital has a total of 136bed capacity and will have with 76 General Ward, 24 Burn Ward, 11 ICU Bed, Recovery Ward of 9 Beds and 16 Emergency Bed and 4 Operation Theater. It will be sophisticated and fully computerized. The hospital will have all the facilities for diagnosis of MRI, CT scan, Xray, blood bank, blood sample, blood donation etc. Chief Minister said that 108 services will continue in the state. For the effective operation of the mobile medical van, for technical reasons, amendments in the Motor Vehicle Act will be considered. On this occasion, MLA Khajan Dass, Ritu Khanduri, Secretary Health Nitesh Kumar Jha, Chief Medical Officer Dr. SK Gupta etc were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that state government is the guardian of the inmates of the Nari Niketan and the girls in the State Juvenile Home. There is a need for continuous efforts to connect the girls and the inmates with the mainstream of the society. Chief Minister instructed the District Child Protection Officer, Dehradun that besides education, girls living in Nari Niketan should be imparted training for employmentoriented skill development and horticulture etc. For this, a contract should be done with the skill development department. Chief Minister also directed for conducting the regular health checkup of the girls and inmates living in Nari Niketan. He said that all the facilities of mentally disabled inmates should be taken care of. On the occasion of New Year, Chief Minister went to the Kedarpuram, Dehradun situated State Reform Home, Nari Niketan and Government Juvenile Home and extended the New Year wishes to the boysgirls, inmates and children present there. Chief Minister directed the District Probation Officer/District Child Protection Officer, Dehradun to develop Nari Niketan building in the form of a green building. Chief Minister said that keeping in view the growing number of the inmates, along with developing the Nari Niketan Building as National Level Adarsh Green Building stateoftheart facilities should be developed there. Chief Minister had informal talks with the boys in the State Juvenile Home. Chief Minister asked the boys and girls about their studies, future plans and interests and encouraged them to adopt a positive attitude towards life.

On New Year’s day, various public representatives, senior administrative and police officers, various organizations and people belonging to different sections of the society met Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at his official residence and Chief Minister’s office at secretariat and greeted him on New Year day. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat greeted everyone on New Year and wished that the New Year will bring happiness for the people of Uttarakhand. He wished that common people be supporter and participant in the efforts being made by the state government for the all round and planned development of the state. He said that Uttarakhand belong to Uttarakhandis and we all should resolve that we should be healthy, economically powerful and our boundaries should be secure. He also greeted the soldiers posted on the borders to guard the frontiers of the country on New Year.

Health Secretary Nitish Jha has informed that golden cards of a total of 25,000 beneficiaries under ‘Atal Ayushman Uttarakhand Yojna’ have been made since the start of the scheme on December 25 in the state. A total of 132 people have got medical services under the scheme in the various identified hospitals of the state.

The newly elected members of administrative committee of Uttarakhand State Cooperative Federation Limited led by its president Brij Bhushan Gairola and members Matbar Singh Rawat, Narinder Singh and Deepak Singh Chuphal had a courtesy meeting with Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Chief Minister’s official residence on Tuesday. Welcoming the member of the administrative committee of Dehradun and representatives of Uttarakhand State Cooperative Federation Limited, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that after the formation of the new committee, it will help restoration of democratic management of Uttarakhand State Cooperative Federation Limited. Cabinet Minister Prakash Pant, Higher Education minister Dr Dhan Singh Rawat and others were present on the occasion.

On the New Year, the state government has given a gift to all the Urban Local Bodies. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that government will not allow the paucity of the funds for the local bodies. He said that the state government is committed to the development of local bodies. Every possible effort will be made by the government to strengthen the urban local bodies. In this series, a total of Rs 186 crore 32 lakh 84 thousand have been released for the quarterly installment (final installment) for the Financial Year 201819. According to the decisions taken by the Government on the recommendations of the Fourth State Finance Commission recommendations, for all the urban local bodies (Municipal Corporation, Nagar Palika Parishad and Nagar Panchayat), the government order for releasing the fourth quarter installment of Rs 186 crore 32 lakh 84 thousand for the financial year 201819 has been issued by Finance Secretary Mr. Amit Negi. Under this, an amount of Rs 65 crore 66 lakh 60 thousand has been released for 08 Municipal Corporations including 2 Corporation of Rishikesh and Kotdwar. A total of Rs 65 crore 32 lakh 35 thousand have been released for Nagar Palika Parishad. An amount of Rs 11 crore 25 lakh 35 thousand has been released to the Nagar Panchayats. All the 13 district panchayats of the state have been disbursed a total amount of Rs 42 crores 64 lakh 86 thousand. From the amount released to Municipal Corporation, Nagar Palika Parishad and Nagar Panchayat, payment for path prakash, Jal Sansthan, salary and allowances of employees, clearance of claims of retired employees and payment for development works will be made. From the amount released to the district panchayats, moey will be utilized on sewerage and solid waste management, septage management, drainage and sanitation, maintainence of community assets, street lights, construction of Anganwadi buildings, construction of additional class rooms, salary, allowances and development works.

On the instructions of the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, to provide 100 per cent benefit of the departmental schemes to the people, the remaining amount of Rs 200 crores of the district plan has been released to all the 13 districts. Chief Minister instructed Secretary Finance that shortage of funds should not come in the way of completing the schemes. He also instructed the Secretary Finance to continuously monitor the departmental schemes. Government Order has been issued by Secretary Finance Mr. Amit Singh Negi to release the remaining amount of Rs 200 crore rupees for the fiscal year 201819 under the Department wise/Work wise Approved Outlay limit by the District Planning Committee. The said amount has been released to the districts – the breakup is Rs. 158.20 crore for general grant, Rs. 35.58 crore for Special Component Plan (SCP) and Rs. 6,22,02000 for Tribal Sub Plan (TSP).

On the issue of a memorandum being submitted to the Tourism Minister regarding reconsidering the orders issued by the Garhwal Mandal Vikas Nigam (GMVN) MD, wherein he had ordered that consumers of Gas Agencies of Tuni, Yamkeshwar, Bhawar and Pokhra, being operated by GMVN should be attached with the nearby gas agencies, and also requesting the Minister for continuation of the gas supply services from the earlier operators, Secretary Tourism Mr. Dilip Jawalkar has directed GMVN Managing Director to continue the operations of these gas agencies. He has mentioned in the letter to GMVN MD that if the services of these gas agencies are attached with the surrounding agencies, rural gas consumers living in the remote areas will have to face difficulty. Secretary Tourism instructed the Garhwal Mandal Vikas Nigam to continue the operations of the agencies until a final decision regarding the losses being incurred by the Indian Oil Corporation Limited for running the said gas agencies is being taken at the government level. He also directed the GMVN MD to convene a meeting with the competent authorities of the Indian Oil Corporation. Tourism Minister has assured the pubic representatives, who had submitted the memorandum, that the above agencies will continue as it is. Notably, on December 22, GMVN MD had written a letter to the Indian Oil Corporation Limited Deputy General Manager (LPG Sales), Dehradun stating that due to loss, the consumers of the gas agencies of Tuni, Yamkeshwar, Bhawar and Pokhra being operated by the Corporation should be attached with the nearby gas agencies and it was expected that after December 31, 2018, the operations of the said gas agencies should be conducted by the nearby gas agencies.