| प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव श्री अरूण गोयल को वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने अवगत कराया कि चारधाम परियोजना 07 पैकेजो में स्वीकृत है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश में 53 कार्य स्वीकृत है, जिनमें से स्वीकृति प्राप्त 37 योजनाओं में 28 योजनाओं की अद्यतन प्रगति की जानकारी दी, तथा बताया कि 07 कार्यों में निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिस पर शीघ्र कार्य शुरू कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि पूरी परियोजना में 04 कार्यदायी संस्थाआंे यथा राज्य लोनिवि, एन.एच.आई.डी.सी.एल. तथा सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परियोजना में 87 प्रतिशत भूमि हस्तांतरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, तथा भूमि के मुआवजे के रूप में 497 करोड़ रूपये वितरित किया गया है।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव श्री अरूण गोयल को बताया कि इस दौरान 3846 करोड़ रुपये से बनने वाली तपोवनविष्णुगाड जल विद्युत परियोजना में 13 गांवों में से 12 गांवों की एनओसी प्राप्त हो चुकी है, तथा अवशेष हाटगांव से एनओसी प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। 105 करोड़ रुपये से बनने वाली देवबंदरुड़की नई रेलवे लाइन के लिये अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का प्रकरण आपसी मध्यस्थता के द्वारा निस्तारित कर लिये जायेगा।
मुख्य सचिव ने बताया कि 4295 करोड रूपये की लागत से बनने वाली ऋषिकेशकर्णप्रयाग नई रेल लाईन के निर्माण में अधिग्रहीत भूमि का 84 प्रतिशत मुआवजा वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड शासन की रिसेटलमंेट एवं रिहेबिलिटेशन पाॅलिसी बना दी गई है और अवशेष मुआवजा भी शीघ्र पाॅलिसी के तहत वितरित कर लिया जायेगा। मुख्य सचिव ने 605.84 करोड़ रुपए से बनने वाली काशीपुरसितारगंज सड़क परियोजना और चारधाम मार्ग कनेक्टिविटी सुधारीकरण परियोजना, टिहरी पम्प स्टोरेज प्लांट, फोर लेन छुटमलपुरगणेशपुर तथा रूड़कीछुटमलपुरसहारनपुरयमुनानगर सड़क परियोजना के अधीन उत्तराखण्ड के स्तर पर होने वाली कार्यवाही की भी जानकारी दी।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, आयुक्त गढ़वाल श्री शैलेश बगोली, अपर सचिव नियोजन श्री रंजीत सिन्हा तथा संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष एवं केन्द्रीय अधिकारी उपस्थित थे। |
