उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विगत 21 सितंबरए2025 को हुई प्रतियोगी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच को लेकर राज्य सरकार द्वारा मा0 न्यायमूर्ति सेवानिवृत्तद्ध यूण्सीण् ध्यानी की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने बुधवार को जनपद देहरादून के सर्वे चौक स्थित अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकी संस्थान आईटीडीएद्ध ऑडिटोरियम में लोक सुनवाई एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियोंए परीक्षा केंद्र प्रभारीए कोचिंग सेंटर संचालक और आम नागरिकों ने अपनी बात और सुझाव रखे। एकल सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष मा0 न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी ने स्पष्ट किया कि जांच कार्य पूरी तरह निष्पक्षए पारदर्शी और तथ्य एवं साक्ष्यों पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि आयोग विभिन्न जिलों में जाकर जनता से सीधा संवाद कर रहा है। जन सुनवाई में जो भी सुझाव एवं साक्ष्य मिल रहे हैए उनको संकलित किया जा रहा हैए ताकि निष्पक्ष व पारदर्शिता के साथ अंतिम रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जा सके। जनसुनवाई में मौजूद अभ्यर्थियों ने अपने विचार आयोग के समक्ष रखते हुए प्रतियोगी परीक्षा की निष्पक्षता से जांच करने और भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किए जाने पर जोर दिया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे। आयोग ने एक.एक कर सभी अभ्यर्थियों की बात सुनी और उनके सुझाव लिए। जांच आयोग के सचिव विक्रम सिंह राणा ने कहा कि जनसुनवाई में मिली शिकायतों और सुझावों को संकलित करते हुए विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस संबंध में जांच आयोग की ईमेल के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध करा सकता है। जन सुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी विण्राण्द्ध केके मिश्राए मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढ़ौडियालए विगत संपन्न परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्यए प्रभारीए व्यवस्थापकए अभ्यर्थी एवं आम नागरिक मौजूद थे।

जिला अधिकारी सविन बसंल के निर्देशों के अनुपालन में आज अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट में दीपावली के पर्व पर आतिशबाजी के अस्थायी लाईसेंस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष से पटाखा बिक्री हेतु केवल चिन्हित खुले मैदानों में ही पटाखा दुकान हेतु लाईसेंस निर्गत किए जाएंगे जिसमें उपस्थित समस्त व्यापारिक संगठनो के पदाधिकारियों ने अपनी सहमति दी है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह ने व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों से व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपेक्षा की है। साथ ही पुलिसए फायरए प्रशासन के अधिकारियों को निर्धारित नियमानुसार लाईसेंस निर्गत करने की कार्यवाही के निर्देश दिए। शहर में पटाखा दुकान हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र पल्टन बाजार.कोतवाली से घंटाघरए धामावाला बाजार.कोतवाली से बाबूगंज आढत बाजार चैक तकद्ध मोतीबाजार .पल्टन बाजार से पुरानी सब्जीमण्डी हनुमान चैक तकए हनुमान चैक.झण्डा मौहल्लाए रामलीला बाजार. बैण्ड बाजार तकए आनंद चैक से लक्ष्मण चैक तकए डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्रए घंटाघर से चकराता रोड पर हनुमान मंदिर तक सर्वे चैक से डीएवी कालेज देहरादून जाने वाली रोड़ करनपुर मुख्य बाजर भीड़.भाड़ वाला क्षेत्रद्ध सहित समस्त सार्वजनिक रास्ताए सड़क एवं आंतरिक मार्ग पटाखा बिक्री हेेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित किए गए है। इसके अतिरिक्त ऐसे स्थान जहां फायर के वाहन प्रवेश नही कर सकते हैं पर पटाखे की दुकाने प्रतिबन्धित की गई हैं। साथ ही दुकान के बाहर फुटपाथए सड़क पर पलंग एवं अन्य रैक लगाकर पटाखा बिक्री करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा पटाखा लाईसेंस हेतु आवेदन शुल्क 850 निर्धारित किया गया है। लाईसेंस हेतु आज से 13 अक्टूबर 2025 तक ही आवेदन किए जा सकते हैए इसके बाद आवेदन प्राप्त नही किए जाएंगे। लाईसेंस आवेदन हेतु आधार कार्डए खाली दुकान के अन्दर स्वामी के फोटोग्राफए पुलिसएफायर की एनओसीए दुकान का बिजली का बिलए दुकान की रजिस्ट्री या नगर निगम टैक्स रसीद लगानी अनिवार्य होगी तथा पटाखा दुकान हेतु निर्धारित समस्त सुरक्षा मानक पूर्ण करने पर ही पटाखा लाईसेंस निर्गत किए जाएंगे। पटाखा गोदाम से फुटकर विक्रय करने की अनुमति नही दी जाएगी। दीपावली हेतु 17 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखा बिक्री की अनुमति दी जाएगी। बैठक में नगर मजिस्टेªट प्रत्युष सिंहए उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरिए उप जिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा सिंहए पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेन्द्र के असवालए अध्यक्ष दून वैली महानगर पंकज मैसोनए दून उद्योग ऐसोसिएशन विपिन नागलियाए दून वैली व्यापास मण्डल विशाल गुप्ताए सुनील मैसोनए विपिन गुप्ता सहित विभिन्न व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे तथा उप जिलाधिकारी ऋषिकेशए डोईवालाए विकासनगर आनलाईन माध्यम से बैठक से जुड़े रहे।

प्रदेश की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में राशन डीलर्स के भुगतान एवं अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में खाद्य नागरिक आपूूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें आॅल इण्डिया फेयर प्राइस शाॅप डीलर्स फेडरेशन, उत्तराखण्ड के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने लाभांश तथा भाड़े के भुगतान न होने के संबंध में राशन विक्रेताओं की समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए कहा कि विभाग द्वारा 2024 तक का भुगतान करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी जिलों को समान्तर रूप से भुगतान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने आॅल इण्डिया फेयर प्राइस शाॅप डीलर्स फेडरेशन को आश्वासन दिया कि भारत सरकार की ओर से प्राप्त होने वाले बजट के पश्चात सभी जिलों का एक समान रूप से भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड के समय के भाड़े का भी भुगतान जल्द कर दिया जायेगा। खाद्य मंत्री ने निर्देश दिये कि प्रदेश के गोदामों में धर्मकांटा तथा वेविंग मशीन लगाने हेतु परीक्षण किया जाए तथा गोदाम की क्षमता के अनुसार धर्मकांटा तथा वेविंग मशीन लगाना सुनिश्चित करें। मंत्री ने ईपाॅज मशीन के संबंध में आ रही दिक्कतों का भी संज्ञान लिया जिसपर उन्होंने तकनीकी स्टाॅफ को बढ़ाने के निर्देश दिये। मंत्री ने आॅल इण्डिया फेयर प्राइस शाॅप डीलर्स फेडरेशन की मांग पर एसएफआई के लाभांश को एनएफएसए के समान्तर किये जाने के संबंध में कहा कि उक्त के संबंध में प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है जिसे दीपावली तक पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मंत्री ने कहा कि फेडरेशन ने मानदेय का विषय रखा है जिसपर अधिकारियों को विभिन्न राज्यों के शासनादेशों का परीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि इस विषय पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इस अवसर पर प्रमुख सचिव खाद्य एल फनई, कमिशनर खाद्य चन्द्रेश कुमार यादव, अपर आयुक्त पीएस पांगती, आॅल इण्डिया फेयर प्राइस शाॅप डीलर्स फेडरेशन, उत्तराखण्ड के अध्यक्ष रेवाधर ब्रजवासी तथा विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने कहा कि एक रूपये सेस के माध्यम से एकत्रित हो रही धनराशि को वृद्ध महिलाओं की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनके सशक्तिकरण को लेकर कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए जिसके संबंध में महिला सशक्तिकरण विभाग के अधिकारियों और वृद्ध महिलाओं के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधियों कोे साथ मिलकर योजना की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि प्रदेश की वृद्ध और असहाय महिलाओं को आर्थिक सामाजिक और भावनात्मक संबल देने के मकसद से यह योजना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने बैठक में निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश में जनपदवार छोटेछोटे महिला सम्मेलन आयोजित कर वृद्ध महिलाओं से सीधे संवाद किया जाएगा, ताकि उनकी समस्याएं समझी जा सकें और सरकार उन पर ठोस कदम उठा सके। मंत्री ने कहा कि सरकार का यह एक अभिनव एवं नवीन प्रयास है कि प्रदेश की असहाय वृ़द्ध महिलाओं के पारिवारिक सदस्य के रूप में उनके साथ खड़े होने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना जल्द ही अपना स्वरूप लेगी जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, विक्रम सिंह, मोहित चैधरी, नीतू फुलेरा सहित अन्य अधिकारी और एनजीओ प्रतिनिधि मौजूद रहे।

डीएम ने दुर्गम क्षेत्र फुलैतए छमरोली भ्रमण के दौरान किए थे स्पेशल तहसीलदार सहित अन्य विभागों के अधिकारी कार्मिक तैनातय नतीजन क्षति आंकलन व मुआवजा वितरण की कार्रवाई युद्धस्तर पर संचालितजिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर हरि गिरि ने आज तहसील सदर अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों का हाल जाना तथा आपदा रेस्क्यू एवं राहत कार्यों की स्थिति का जायज़ा लिया। उप जिलाधिकारी ने राहत एवं बचाव कार्य में लगे प्रशासनिक अमले को आवश्यक दिशा.निर्देश दिए और प्रभावितों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी गंभीरता से राहत कार्यों में जुटा है और प्रभावित परिवारों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। इस दौरान उप जिलाधिकारी ने विभिन्न होटल हिल व्यूए हेली रिजॉर्ट आदि अन्य स्थानों पर बनाए गए और राहत शिविरों में जाकर प्रभावितों से मुलाकात की उनका हाल जाना हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया।