Information Department, Dehradun, Uttarakhand

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राजपुर रोड स्थित उत्तराखण्ड वन विभाग मुख्यालय में ईआॅफिस कार्यप्रणाली का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राजपुर रोड स्थित उत्तराखण्ड वन विभाग मुख्यालय में ईआॅफिस कार्यप्रणाली का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि चमोली एवं पिथौरागढ़ में भालुओं के लिए एकएक रेस्क्यू सेंटर बनाया जायेगा। बंदरों के लिए चार रेस्क्यू सेंटर बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। झाझरा में ‘आनंद वन’ सिटी फाॅरेस्ट को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री ने श्रीमती साधना जयराज को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ईआॅफिस प्रणाली को जल्द ही जिला एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में भी विस्तारित किया जाय। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल इंडिया की जो शुरूआत की उसके बेहतर परिणाम आज सबके सम्मुख हैं। राज्य में ईकैबिनेट की शुरूआत की गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को ईविधानसभा बनाया जा रहा है। 37 आॅफिस, ईआॅफिस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। डिजिटल कार्यप्रणाली की ओर हम जितने तेजी से बढ़ेंगे, उतनी तेजी से जन समस्याओं का निदान होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि अगले वर्ष हरेला पर्व पर एक करोड़ फलदार वृक्ष लगाये जायेंगे। इसके लिए वन विभाग द्वारा अभी से तैयारियां शुरू की जाय। ये फलदार वृक्ष जंगलों में भी लगाये जायेंगे, जिससे जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्रों में कम आयेंगे। जंगली जानवरों को आहार की उपलब्धता जंगलों में पूरी हो सके। राज्य में पिरूल पर जो कार्य हो रहा है, इसे और विस्तार देने की जरूरत है। पिरूल एकत्रीकरण पर राज्य सरकार द्वारा 02 रूपये प्रति किग्रा एवं विकासकर्ता द्वारा 1.5 रूपये प्रति किग्रा एकत्रकर्ता को दिया जा रहा है। इसका उपयोग ऊर्जा के लिए तो किया ही जायेगा, लेकिन इसका सबसे फायदा वन विभाग को होगा। वनाग्नि और जंगली जानवरों की क्षति को रोकने में यह नीति बहुत कारगर साबित होगी। स्थानीय स्तर पर गरीबों के लिए स्वरोजगार के लिए पिरूल एकत्रीकरण का कार्य एक अच्छा माध्यम बन रहा है। मुख्य वन संरक्षक श्री जयराज ने कहा कि ईआॅफिस प्रणाली गुडगवर्नेंस की दिशा में एक अच्छी पहल है। वन विभाग द्वारा इस प्रणाली को जिला, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं वन पंचायतों तक विस्तारित किया जायेगा। काॅर्बेट नेशनल पार्क में आॅनलाईन बुकिंग शुरू की गई है, जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। वन विभाग द्वारा रिजाॅट्र्स में भी आॅनलाईन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त ने कहा कि ईआॅफिस प्रणाली से फाइलों की ट्रेकिंग में आसानी के साथ ही लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। सचिवालय के 37 आॅफिस, देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर के कलक्ट्रेट, शहरी विकास विभाग एवं वन विभाग,उत्तराखण्ड इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। अन्य विभागों को भी ईआॅफिस प्रणाली से जोड़ने के लिए कार्यवाही गतिमान है। इस अवसर पर वन विभाग के सलाहकार/ ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डाॅ. एस.एस.नेगी, अध्यक्ष वन पंचायत सलाहकार समिति श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट, पीसीसीएफ श्रीमती रंजना काला, श्री विनोद कुमार सिंघल, मुख्य वन संरक्षक आईटी श्री नरेश कुमार एवं वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुना।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अपील के अनुसार त्योहारों के समय कोरोना का ध्यान रखते हुुुए मर्यादा का पालन करना है। प्रधानमंत्री जी ने त्योहारों में कोरोना काल में पूरे मनोयोग से लगे कोरोना योद्धाओं एवं सफाई नायकों को खुशियों के पर्वों को मनाने के लिए अपने साथ शामिल करने की अपील की है। उन्होंने मन की बात में सीमा पर तैनात सैनिकों को भी याद किया। हम सभी भारत माता के इन सपूतों के सम्मान में भी घर में एक दीपक जरूर जलाएं। हमारे जवान राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर पूरे साल 24 घण्टे ड्यूटी करते हैं। कहा जाता है कि राजा को शास्त्रों एवं राज्य की रक्षा के लिए शस्त्रों की जरूरत होती है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपील की है कि वोकल फाॅर लोकल को बढावा देने के लिए बाजार से सामान खरीदते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं आत्मनिर्भरता के लिए स्थानीय उत्पादों की दिशा में अधिक ध्यान देना होगा। देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी खादी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। मार्शल आर्ट और नये इनोवेशन की ओर भी ध्यान देना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती, 31 अक्टूबर को ‘‘राष्ट्रीय एकता दिवस’’ मनाया जाएगा। सरदार पटेल जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकजुटता के लिए समर्पित किया। प्रधानमंत्री जी ने माइींतंजण्हवअण्पद वेबसाइट का जिक्र किया। इस साइट पर जरूर जाएं। यह राष्ट्रीय एकीकरण के अभियान को आगे बढ़ाएगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में संस्कार भारती द्वारा प्रकाशित स्मारिका ‘‘उत्तरांचल कला दर्पण’’ का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में संस्कार भारती द्वारा प्रकाशित स्मारिका ‘‘उत्तरांचल कला दर्पण’’ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि संस्कार भारती की स्मारिका में कला तथा संस्कृति से संबंधित लेखों, विभिन्न ऐतिहासिक एवं पुरातत्व से जुड़ी जानकारियों, लेखों, कविताओं एवं चित्रण के माध्यम से विभिन्न पहलुओं का ध्यान दिया गया है। यह स्मारिका पाठकों को रोचक एवं तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध करायेगी। इस स्मारिका के मुख्य संपादक श्री सतीश कुमार माथुर ने कहा कि इस स्मारिका का प्रकाशन पुरातत्व वेत्ता तथा चित्रकार डाॅ. विष्णु श्रीधर वाकणकर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में किया गया है। संस्कार भारती विविध ललित कलाओं के प्रयोग से समाज में सद्गुण, प्रेम, सौहार्दता, सहयोग, एकता और विश्वास का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर उत्तरांचल कला दर्पण की सह सम्पादक श्रीमती सविता कपूर, श्रीमती अर्चना डिमरी एवं श्री रोशन लाल आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से नई दिल्ली में भेंट की।

मुख्यमंत्री ने केंद्र से 262 करोड़ की कैम्पा योजना को मंजूरी का अनुरोध किया वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर को वानिकी गतिविधियों में शामिल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से नई दिल्ली में भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट कर राज्य से संबंधित मामलों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड19 के कारण लाखों की संख्या में उत्तराखण्ड के लोग वापस अपने राज्य में आए हैं। राज्य सरकार ने इनके रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अनेक कदम उठाए हैं। कैम्पा में भी 10 हजार लागों को रोजगार देने के लिए योजना बनाई गई है। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण में उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य में मानववन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि पर प्रभावी रोक लगाने क लिए भी कैम्पा के तहत 202021 के लिए 262 करोड़ 49 लाख रूपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार के वन मंत्रालय को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस प्रस्ताव की स्वीकृति का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में जंगली जानवरों द्वारा विशेष तौर पर बंदर, सूअर, और मैदानी क्षेत्रों में नील गाय खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों पर लेपर्ड द्वारा हमले की घटनाओं को रोकने और जंगली जानवरों द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर को वानिकी गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन भवन उत्तराखण्ड निवास का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन भवन उत्तराखण्ड निवास का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य, गुणवत्ता बनाए रखते हुए तय की गई समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। बताया गया कि 3, गोपिनाथ बारदोलाई मार्ग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली में जून 2020 से उत्तराखण्ड निवास का काम शुरू किया गया। भवन में तीन बेसमेन्ट होंगे। है। भवन में भू तल को सम्मिलित करते हुए कुल सात तल बनाए जाएंगे। भवन उत्तराखण्ड वास्तुकला शैली में बनाया जायेगा। यह पांच सितारा ग्रीन भवन है। इसका अपना सीवेज सोधन संयत्र होगा। भवन में 50 किलो वाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट भी है। भवन का वास्ताविक निर्माण कार्य दिनांक जून 2020 से प्रारम्भ किया गया। भवन को माह दिसम्बर 2021 तक पूर्ण कर दिया जायेगा तथा रंगरोगन, फिनिशिगं का काम मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। सभी जरूरी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई है। इस दौरान मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, विशेष सचिव मुख्यमंत्री डाॅ पराग मधुकर धकाते, इंजीनियर वी0सी0 पुरोहित, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीमती इला गिरी अपर स्थानिक आयुक्त, श्री रंजन मिश्रा वरिष्ठ व्यवस्था अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को पुलिस लाईन, देहरादून में पुलिस स्मृति परेड में प्रतिभाग किया।

सहायक उपनिरीक्षक व निरीक्षक के वर्दी भत्ता में रु0 1000 की वृद्धि शहीद कोष हेतु रुपए 75 लाख की राशि स्वीकृत मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को पुलिस लाईन, देहरादून में पुलिस स्मृति परेड में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर पुलिस एवं अर्द्ध सैन्य बलों के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के शहीद पुलिस व अर्द्धसैन्य बलों के परिजनों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि आज के दिन अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अर्द्ध सैनिक बल व पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्यों की पुलिस बल व अर्द्धसैनिक बलों का है। अपने इस उत्तरदायित्व को निभाते हुए पुलिस कर्मियों अपने जीवन की आहुति को भी तत्पर रहते हैं। विगत एक वर्ष में भारतवर्ष में 265 अर्द्धसैनिक बलों एवं पुलिस कर्मी शहीद हुए हैं, जिसमें उत्तराखंड पुलिस के 6 वीर शहीद हुए हैं। ड्यूटी के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले ये पुलिस कर्मी हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत है। सम्पूर्ण भारतवासी अपने शहीद पुलिस कर्मियों व अर्द्ध सैनिक बलों को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए नतमस्तक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन हम इन पुलिस कर्मियों के परिजनों के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करते हैं। आज पूरा विश्व आतंकवाद और कोविड19 महामारी से जूझ रहा है। हमें इन चुनौतियों का डटकर सामना करना है। इनसे निपटने के लिए एक सुनियोजित रणनीति के तहत कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने शहीद कोष हेतु रुपए 75 लाख की राशि स्वीकृत करने और सहायक उपनिरीक्षक व निरीक्षक के वर्दी भत्ता में रु0 1000 की वृद्धि की घोषणा की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, मेयर देहरादून श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री हरवंश कपूर , श्री मुन्ना सिंह चैहान, श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री विनोद चमोली, श्री गणेश जोशी, पुलिस महानिदेशक श्री अनिल कुमार रतूड़ी, श्रीमती राधा रतूड़ी ने भी शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को माजरी ग्रांट डोईवाला, देहरादून में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को माजरी ग्रांट डोईवाला, देहरादून में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया। योजना का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल को बधाई देते हुए कहा कि कृषि मंत्री रहते हुए सुबोध उनियाल जी ने नयेनये काॅन्सेप्ट पर काम किया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कार्य लगन से किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। एकीकृत आदर्श ग्राम योजना एक ऐसा काॅन्सेप्ट है, जो मील का पत्थर साबित होगा। एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। जब सभी किसान भाई जागरूक होंगे तो कृषि उत्पादन में सुधार के साथ ही किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्वतीय क्षेत्र में सिंचाई के साथ ही मशीनीकरण पर फोकस करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक खेती उत्तराखण्ड की विशेषता है, जिसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वैल्यू एडीशन एवं ब्रांड की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए एक अम्ब्रेला ब्राण्ड शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्यधार झील निर्माण के बाद 29 गावों को सिंचाई एवं पेयजल के लिए गुरूत्व आधारित पानी मिल सकेगा। इसके साथ ही सिंचाई एवं पेयजल की व्यवस्था के लिए जमरानी एवं सौंग बाँध की बाधाओं को शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल संभरण एवं संरक्षण, मानव वन्यजीव संघर्ष आदि को रोकने के लिए 10 हजार लोगों को काम पर लगाया जाएगा। इससे एक ओर लोगों को रोजगार प्राप्त होगा वहीं दूसरी ओर प्रकृति का संरक्षण हो सकेगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में चार बंदर बाडों को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पहले 2 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा था जिसे अब बढ़ाकर 3 लाख रूपए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि एक स्वस्थ उत्तराखण्ड की परिकल्पना तभी की जा सकती है जब एक माँ और उसका बच्चा स्वस्थ हो। माँ और बच्चा स्वस्थ रह सके इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सौभाग्यवती किट शुरू किया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखण्ड के किसानों से कृषि के विकास के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने का अनुरोध करते हुए कहा कि हमें मशीनीकरण को अपनाना होगा ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना काल में जहां सभी क्षेत्रों में मंदी आयी है, कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने नाबार्ड के अध्यक्ष डाॅ. चिंतला से उत्तराखण्ड में मैकेनाईजेशन को बढ़ावा दिये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पेड़ पौधों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नर्सरी एक्ट बनाया है, ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता के पेड़ पौधे मिल सकें। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जहां आॅर्गेनिक के पीछे पड़ी है, हमारा राज्य उत्तराखण्ड बाय डिफाॅल्ट आॅर्गेनिक है। सहकारिता मंत्री श्री धनसिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा 04 लाख किसानों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। 12 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों को भी 55 लाख रूप्ए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। चेयरमैन नाबार्ड डाॅ जी.आर. चिंतला ने देवभूमि उत्तराखण्ड आगमन को अपना सौभाग्य बताते हुए कहा कि कोविड19 की परिस्थितियों में भी कृषि क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुयी है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ग्रामीण कृषि के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ ही उत्तराखण्ड को जैविक खेती पर फोकस करना चाहिए। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्य के विकास में विभिन्न वित्तीय एवं विकासात्मक सहयोग से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्य के विकास में विभिन्न वित्तीय एवं विकासात्मक सहयोग से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में नाबार्ड के चेयरमैन डाॅ0 जी0आर0 चिंतला, सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज, कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल, सहकारिता मंत्री डाॅ0 धन सिंह रावत के साथ ही मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश उपस्थित थे। इस अवसर पर नाबार्ड द्वारा प्रकाशित पैक्सएक बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र योजना मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने राज्य के विकास में नाबार्ड द्वारा दिये जा रहे सहयोग के प्रति आभार जताते हुए कहा कि राज्य में ट्राउट मछली पालन की दिशा में काफी कार्य हुआ है। इसके साथ पोल्ट्री, मसरूम उत्पादन की भी राज्य में काफी संभावनायें हैं। उन्होंने सौंग बांध के निर्माण, ग्रोथ सेन्टरों के विकास एवं ग्राम लाइट योजना को बढ़ावा देने में भी नाबार्ड से सहयोगी बनने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौंग बांध की लागत 1200 करोड़ है। इसके बनने से प्रतिवर्ष 90 करोड़ की बिजली की बचत होने के साथ ही देहरादून को आगामी 60 वर्षो तक ग्रेविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 670 पेक्स को बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र के रूप में संचालित करने के लिये सहयोग की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती तथा बेहतर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये अब तक 104 ग्रोथ सेन्टर स्थापित किये जा चुके है। इनके द्वारा लगभग 6 करोड़ का व्यवसाय किया गया है। उन्होंने इन ग्रोथ सेन्टरो को और व्यापकता प्रदान करने में भी सहयोग की अपेक्षा की। बैठक मंे नार्बाड के चेयरमैन द्वारा मुख्यमंत्री को राज्य के विकास में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। नाबार्ड द्वारा कृषि विकास से सम्बन्धित क्षेत्रों के अलावा सामाजिक व सामुदायिक विकास ग्रामीण संयोजकता आदि गतिविधियां शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं अन्य विकासपरक योजनाओं के लिये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड तथा नाबार्ड इंफ्रास्ट्रचर फण्ड के माध्यम से भी वित्तीय समावेशन की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई परियोजना पर कार्य तीव्र गति से करने पर भी चर्चा करते हुए कहा कि किसी परियोजना में फंड की कमी पड़ने पर नाबार्ड के नीडा प्रोजेक्ट से ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। सहकारी बैंक के लिए लघु ऋण की सीमा 500 करोड़ से 750 करोड़ रूपए कर दी गई है तथा राज्य सरकार यदि अनुरोध करती है तो यह सीमा और भी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के सहकारी बैंक को स्थिति अन्य पहाडी राज्यों से बेहतर है इसका फायदा सहकारी बैंक ले सकते हैं जिसके तहत नाबार्ड 500 से लेकर 1000 करोड़ रूपए केवल 290 प्रतिशत की ब्याज दर से दे सकता है। साथ ही इसके तहत जो अनुपात बनाए रखना होता है उसमें भी नाबार्ड छूट् दे सकता है। आत्म निर्भर भारत के तहत कृषि आधारभूत सुविधा निधि के तहत कृषकों के लिए फसल कटाई उपरांत के प्रबंधन पर ध्यान देने की बात कही। यदि पैक्स नाबार्ड की स्कीम पैक्स बहु उद्देशीय सेवा केंद्र तथा कृषि आधारभूत सुविधा निधि का लाभ मिलकर लेते हैं तो उन्हें केवल 01 प्रतिशत की ब्याज दर पर ़ऋण सुविधा उपलब्ध हो पायेगी। उन्होंने नाबार्ड की एलईडीपी तथा एमईडीपी योजनाओं के माध्यम से सुविधा देने पर अपनी सहमति जताई। कृषक उत्पादक संगठन के लिए प्रोत्साहन करने के साथसाथ ओएफपीओ के गठन पर भी जोर दिया ताकि जिन लोगो के पास जमीन नहीं है उन्हें भी फायदा मिल सके। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्द्धन, सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री आर.मीनाक्षी सुन्दरम, श्री हरवंश चुघ, विशेष सचिव मुख्यमंत्री डाॅ पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव मुख्यमंत्री श्री नीरज खैरवाल, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबन्धक डाॅ. ज्ञानेन्द्र मणि आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व सैनिक ब्लाॅक प्रतिनिधियों के मानदेय एवं यात्रा भत्ता वृद्धि हेतु स्वीकृति दी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व सैनिक ब्लाॅक प्रतिनिधियों के मानदेय एवं यात्रा भत्ता वृद्धि हेतु स्वीकृति दी। पूर्व सैनिक ब्लाॅक प्रतिनिधियों के मानदेय में दो हजार एवं यात्रा भत्ता में एक हजार रूपये की वृद्धि। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व सैनिक ब्लाॅक प्रतिनिधियों के मानदेय में प्रतिमाह 2000 रूपये एवं यात्रा भत्ता में प्रतिमाह 1000 रूपये की वृद्धि की स्वीकृति दी है। इससे इनके मानदेय में 40 प्रतिशत एवं यात्रा भत्ता में दुगुनी वृद्धि होगी। अब इन्हें प्रतिमाह 7000 रूपये मानदेय एवं 2000 रूपये यात्रा भत्ता मिलेगा। मानदेय एवं भत्ते में वृद्धि से प्रतिवर्ष 34 लाख रूपये से अधिक का अतिरिक्त व्ययभार बढ़ेगा। इससे पहले ब्लाॅक प्रतिनिधियों को प्रतिमाह 05 हजार रूपये मानदेय एवं प्रतिमाह 01 हजार रूपये यात्रा भत्ता मिलता था। फरवरी 2014 के बाद ब्लाॅक प्रतिनिधियों के मानदेय एवं यात्रा भत्ता में वृद्धि नहीं हुई थी। उत्तराखण्ड के सभी 95 ब्लाॅक में पूर्व सैनिक ब्लाॅक प्रतिनिधि नियुक्त हैं। ब्लाॅक प्रतिनिधियों द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों, दूरदराज गांवों में वृद्ध एवं अशक्त गौरव सेनानियों से सम्पर्क करने में होने वाले व्यय एवं साधनों की कमी को देखते हुए मानदेय एवं यात्रा भत्ता बढ़ाने की मांग की जा रही थी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर कोेविड19 लघु फिल्म प्रतियोगिता में शामिल होने की अंतिम तिथि को अब 20 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर कोेविड19 लघु फिल्म प्रतियोगिता में शामिल होने की अंतिम तिथि को अब 20 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग की अपील करते हुए कहा कि जनजागरूकता से ही कोविड19 से बचाव सम्भव है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है फिर भी आने वाले त्योहारों को देखते हुए पहले से अधिक सावधान व सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड19 से बचाव के अभियान को जन आंदोलन के रूप में चलाने की आवश्यकता है। महानिदेशक सूचना डाॅ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि कोविड19 को लेकर जन जागरूकता में प्रतिभागियों की रूचि और उत्साह को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि प्रतियोगिता के लिए अब प्रविष्टियां 30 अक्टूबर तक शामिल की जायेंगी। तिथि बढ़ने से अब वह लोग भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकेंगे जो किसी कारण से अभी तक अपनी प्रविष्टि नहीं भेज पाए थे। प्रविष्टि के लिए गूगल ड्राईव या यूट्यूब लिंक ईमेल आईडी ेउजमंउकपचत/हउंपसण्बवउ पर शेयर की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए मोबाईल नम्बर 8287250243 पर सम्पर्क किया जा सकता है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड के उत्पादों के लिए एक अम्ब्रेला ब्रांड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखण्ड के उत्पादों का अम्बे्रला ब्रांड बनाया जाएगा ऽ ग्रोथ सेंटर लक्ष्य निर्धारित कर काम करें। ऽ जिलाधिकारी ग्रोथ सेंटरों में स्वयं जाकर वहां की समस्याओं का निस्तारण करें। ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में ग्रोथ सेंटरों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड के उत्पादों के लिए एक अम्ब्रेला ब्रांड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। सभी ग्रोथ सेंटर, बिक्री और मुनाफे का लक्ष्य निर्धारित कर काम करें। जिलाधिकारी ग्रोथ सेंटरों में स्वयं जाकर वहां आने वाली समस्याओं का निस्तारण करें। इनके उत्पादों की आॅनलाईन मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। स्थानीय बाजारों पर भी फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सचिवालय में ग्रोथ सेंटरों की समीक्षा कर रहे थे। ग्रोथ सेंटरों से जुड़े लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो थानो व कोटाबाग के एलईडी ग्रोथ सेंटरों को क्वालिटी डिजायनर उपलब्ध कराए जाएं। हरिद्वार का प्रसाद निर्माण से जुड़ा सेंटर आगामी कुम्भ को देखते हुए अपनी तैयारियां करे। सभी ग्रोथ सेंटरों से जुड़े लोगों के स्किल डेवलपमेंट की भी व्यवस्था की जाए। नियमित बिक्री की व्यवस्था हो मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रोथ सेंटरों के उत्पादों की सीजनल ही नहीं बल्कि नियमित बिक्री सुनिश्चित की जाए। आसपास के कुछ ग्रोथ सेंटरों को मिलाकर एक पिकअप वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है। इससे यातायात लागत कम होगी। ग्रोथ सेंटर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फोर लोकल का अच्छा उदाहरण मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रोथ सेंटरों से जुड़े लोगों विशेषतौर पर महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। इस आत्मविश्वास को और बढ़ाना है। जिलाधिकारी ग्रोथ सेंटरों में खुद जाकर वहां आने वाली समस्याओं का निस्तारण करें। ग्रोथ सेंटर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फोर लोकल का अच्छा उदाहरण हैं। उत्तराखण्ड के उत्पादों के लिए एक अम्ब्रेला ब्रांड बने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड के उत्पादों के लिए एक अम्ब्रेला ब्रांड बनाया जाए। इसके अंतर्गत अन्य ब्रांड भी चलते रहेंगे। इसके लिए दक्ष विशेषज्ञों की सहायता ली जाए। इसके लिए उत्तराखण्ड के उत्पादों की विशेषता, सम्भावित मार्केट आदि का पूरा अध्ययन किया जाए। ब्रांड का नाम इस प्रकार हो जिसमें उत्तराखण्ड की फीलिंग आए। उद्योग विभाग इसे क्रियान्वित करेगा। ग्रोथ सेंटरों के संचालकों ने मुख्यमंत्री को दिया फीडबैक मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से विभिन्न ग्रोथ सेंटरों के संचालक स्वयं सहायता समूहों से बात की और उनसे फीडबैक लिया। बताया गया कि ग्रोथ सेंटर प्रारम्भ होने से उनसे जुड़े ग्रामीणों और महिलाओं की आय में बढ़ोतरी हुई है। धीरेधीरे उत्पादों को बाजार भी मिलता जा रहा है। स्थानीय लोग ग्रोथ सेंटरों से जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। लोहाघाट के स्वयं सहायता समूह द्वारा बताया गया कि मशीनें मिलने के बाद लोहे की कढ़ाई के निर्माण में काफी वृद्धि हुई है। इससे उनकी आय भी बढ़ी है। चमोली के उर्गम के स्वयं सहायता समूह ने बताया कि बदरी गाय के दूध व घी की अच्छी कीमत मिल रही है। दर्जनों ग्रोथ सेंटरों से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री को ग्रोथ सेंटर योजना के लिए आभार व्यक्त करते हुए ग्रोथ सेंटरों की कार्यविधि की जानकारी दी। अभी तक 104 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत, 72 क्रियाशील अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार ने बताया कि अभी तक कुल 104 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 72 क्रियाशील हो चुके हैं। अन्य भी जल्द ही शुरू हो जाएंगे। इन ग्रोथ सेंटरों से लगभग 30 हजार लोग लाभान्वित हो रहे हैं। स्वीकृत किए गए ग्रोथ सेंटरों में एग्री बिजनेस आधारित 38, बेकरी आधारित 04, डेयरी व दुग्ध उत्पाद आधारित 05, मत्स्य 11, आर्गेनिक ऊन 10, प्रसाद 05, मसाला 04, फल प्रसंस्करण 05, शहद व मौन पालन 04, एलईडी 02, शिल्प आधारित 05, आईटी 02, पर्यटन 02, हथकरघा व क्विल्ट आधारित 02, पशुआहार 01 और एरोमा आधारित 04 ग्रोथ सेंटर हैं। बताया गया कि सितम्बर 2020 तक क्रियाशील ग्रोथ सेंटरों की कुल बिक्री धनराशि 6 करोड़ 09 लाख रूपए रही जबकि लाभ की राशि 60 लाख रूपए से अधिक रही। ग्रोथ सेंटरों के टर्नओवर और मुनाफे में लगातार वृद्धि हो रही है। ग्रोथ सेंटरों की आॅनलाईन मार्केटिंग के लिए वेबसाईट बनाई जा रही है। इनका थर्ड पार्टी मूल्यांकन भी कराया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास और पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डा.एसएस नेगी, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री आलोक भट्ट, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आनंदबर्द्धन, सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री आर मीनाक्षी सुन्दरम, श्रीमती राधिका झा, श्री हरबंस सिंह चुघ, डा. रणजीत सिन्हा, श्री एस.ए. मुरूगेशन, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल सहित अन्य अधिकारी जबकि जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को कोरोना विनर्स के लिये आयोजित वाकाथन और बैडमिंटन स्पर्धा का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री की पहल पर ’कोरोना वारियर से विनर’ आयोजित समाज में जागरूकता के लिये कोरोना विनर्स की खेल स्पर्धाओं का आयोजन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कोरोना विनर्स के साथ बैडमिंटन का मैच खेला वाकाथन का भी फ्लैग ऑफ किया मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को कोरोना विनर्स के लिये आयोजित वाकाथन और बैडमिंटन स्पर्धा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वाकाथन को फ्लैग ऑफ किया। उन्होंने कोरोना विनर्स के साथ बैडमिंटन का मैच भी खेला। डबल्स में एक तरफ मुख्यमंत्री व एक कोरोना विनर थे जबकि दूसरी तरफ सचिव खेल बीके संत व एक अन्य कोरोना विनर थे। इसमें मुख्यमंत्री की टीम ने 105 से गेम जीता। समाज में कोविड19 से लङाई के जज्बे को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की पहल पर ’कोरोना वारियर से विनर’ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसमें खेल विभाग के तत्वावधान में कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए अनेक खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई हैं। इसी के तहत रविवार को मुख्यमंत्री ने सीएम आवास से वाकाथन का फ्लैग ऑफ किया और बैडमिंटन का मैच खेला। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे विश्व के देश कोरोना से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य पर कोरोना के अनेक दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। हम सभी एकजुट होकर ही इससे लङाई में जीत सकते हैं। कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है परंतु हम सभी अब और अधिक सावधान व सतर्क रहने की जरूरत है। विशेष तौर पर आने वाले त्यौहारों को देखते हुए मास्क का प्रयोग, दो गज की दूरी का ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कोरोना से ठीक हुए लोगों के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जाती थी लेकिन अब यही कोरोना विनर्स कोरोना से लड़ाई में हम सभी का हौंसला बढ़ा रहे हैं। कोरोना विनर्स के लिए आयोजित इन कार्यक्रमों से निश्चित रूप से समाज में कोविड19 को लेकर और अधिक जागरूकता आएगी। हम सभी को समझना होगा कि जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बलवीर रोड, देहरादून में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत रिस्पना एवं बिन्दाल नदी के इन्टरसेप्शन कार्य एवं एक नग एस.पी.एस. के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु अनुमानित 63.75 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन एवं राजपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बलवीर रोड पर 1.48 करोड़ की लागत के रेन बसेरे का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बलवीर रोड, देहरादून में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत रिस्पना एवं बिन्दाल नदी के इन्टरसेप्शन कार्य एवं एक नग एस.पी.एस. के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु अनुमानित 63.75 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन एवं राजपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बलवीर रोड पर 1.48 करोड़ की लागत के रेन बसेरे का उद्घाटन किया। रिस्पना एवं बिन्दाल नदी पर होने वाले कार्यों में 177 नालों तथा रिस्पना नदी के तटवर्ती घरों के 2901 सीवर पाइपों को टैप कर शोधन करना, 32.40 किमी केरियर लाईन का कार्य, बिन्दाल नदी पर एक नग आई एण्ड डी संरचना, एक नग सीवर पमिं्पग स्टेशन का निर्माण एवं 15 वर्षों का अनुरक्षण एवं रखरखाव का कार्य किया जायेगा। ये कार्य नमामि गंगे योजना के तहत किये जायेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए सड़कों के निर्माण हेतु 10 करोड़ रूपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि रेन बसेरे के रूप में लोगों के लिए बलवीर रोड में एक अच्छा सुविधा केन्द्र बना है। इससे बस्ती और आसपास के लोगों को काफी सुविधा होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का गंगा की निर्मलता और अविरलता का जो सपना है, उन सपनों को पूरा करने का कार्य उत्तराखण्ड आने वाले चार माह में पूर्ण कर देगा। 135 नाले जो गंगा में गिरते थे, उनमें से 128 नाले टैप किये जा चुके हैं, शेष सात नाले भी जल्द टैप किये जायेंगे। उत्तराखण्ड में जो एसटीपी बने हैं, वे अत्याधुनिक किस्म के हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आज जो भी कार्य देश में हो रहे हैं, वे अत्याधुनिक तकनीक पर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने कार्यों से भारत को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं परम्पराओं की पहचान दुनिया को करवाई है। पूरे देश में हर घर शौचालय, लोगों को जन धन खातों से जोड़ने, हर घर में गैस कनेक्शन देने का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। उन्होंने 2024 तक देश में हर घर नल एवं शुद्ध जल देने का लक्ष्य रखा है। ये सभी सुविधाएं इन मलिन बस्तियों में होंगी तो, ये मलिन बस्तियां गौरव बस्तियां बन जायेंगी। प्रदेश की मलिन बस्तियों को गौरव बस्तियां बनाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जब तक गरीब व्यक्ति की पहुंच सरकार तक नहीं होगी, तब तक देश का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। आज हर गरीब की पहुंच प्रधानमंत्री कार्यालय तक है। प. दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को पूरा करने का कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही सौंग बांध का शिलान्यास किया जायेगा। इस अवसर पर सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री हरबंस कपूर, श्री खजान दास, श्री गणेश जोशी, श्री विनोद चमोली, भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्री सीताराम भट्ट, प्रबंध निदेशक पेयजल निगम श्री वी.सी. पुरोहित आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने माता मंगला जी के जन्मदिवस पर सीएम आवास में हंस फाउंडेशन की उत्तराखंड के लिए 105 करोङ रूपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने माता मंगला जी के जन्मदिवस पर सीएम आवास में हंस फाउंडेशन की उत्तराखंड के लिए 105 करोङ रूपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन योजनाओं में ’हंस जल धारा के तहत लगभग 200 गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना प्रमुख है। जिसकी लागत लगभग 50 करोड़ रूपये है। इस योजना को उत्तराखंड में दो से तीन साल में पूरा किया जाना है। कोविड19 संक्रमण के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी पहाड़ लौटे है। इन लोगों के लिए हंस फाउंडेशन द्वारा 25 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की, जिसके माध्यम से पहाड़ लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने में मदद की जाएगी। इसी के साथ राज्य में लगभग 200 गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाना है। जिनकी लागत लगभग 30 करोड़ रूपये है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने माता मंगला जी के सुदीर्घ जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि माता मंगला जी के जीवन संघर्ष और उनकी सेवा भाव की विचारधारा हम सभी को प्रेरित करती है। उनका जीवन गरीबों की निस्वार्थ सेवा में समर्पित है। राज्य सरकार को भी हमेशा उनका सहयोग मिला है। माता मंगला जी व भोले जी महाराज समाज सेवा की भारतीय संस्कृति की महान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जिससे लाखों लोगों के जीवन में रोशनी फैल रही है। आज राज्य को माता जी के जन्मदिवस पर 105 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात मिली है। यह निश्चित तौर पर हमारे राज्य को विकास के पथ पर लेकर जाएगा। इससे पहले हंस फाउंडेशन राज्य को श्री भोले जी महाराज के जन्मदिवस पर 100 करोड़ रूपये की योजनाओं का तोहफा दे चुका है। जिसमें पोड़ी के लवाड़ में ’नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण प्रमुख है। इस योजना से उत्तराखंड के हजारों नौजवानों को रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही साथ ही पलायन की मार झेल रहे उत्तराखंड से पलायन भी रूकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोनाकाल में हंस फाउंडेशन राज्य के साथ रातदिन से सहयोगी के रूप में खड़ा रहा है। मैं इस के लिए पूज्य माता मंगला जी एवं श्री भोले जी महाराज जी का आभार प्रकट करता हूँ। माता मंगला जी के जन्मदिन के अवसर पर हंस फाउंडेशन ने रूद्रप्रयाग के जिला अस्पताल को एम्बुलेंस (टाटा विंगर), सक्शन मशीन ,नेबुलिज़र मशीन, लाइफ सपोर्ट डिवाइस डिफाइब्रिलेटर मशीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर,एक्स रे मशीन एवं ईसीजी मशीन प्रदान की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड की रोकथाम एवं बचाव कार्यों की बैठक लेते हुए अधिकारियों का निर्देश दिये कि कोविड19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जन जागरूकता अभियान में और तेजी लाई जाय।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड की रोकथाम एवं बचाव कार्यों की बैठक लेते हुए अधिकारियों का निर्देश दिये कि कोविड19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जन जागरूकता अभियान में और तेजी लाई जाय। प्रदेश में हर घरों के दरवाजों, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों, कार्यालयों, वाहनों में कोविड से जागरूकता हेतु स्टीकर लगाये जाय। इसके लिए जन प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं एनजीओ से सहयोग लिया जाय। प्रदेश में पर्यटन की गतिविधियों में तेजी आई है एवं त्योहारों का सीजन भी शुरू होने वाला है। इसके दृष्टिगत मास्क के उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग एवं स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाईन के अनुसार सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखी जाय। इसके लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाय। कोविड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना उद्देश्य होना चाहिए। जिन लोगों के मास्क के उपयोग न करने पर चालान किये जा रहे हैं, उन्हें मास्क जरूर उपलब्ध कराये जाय। सीनियर डाॅक्टर कोविड के मरीजों को दिन में कितनी बार चेकअप कर रहे हैं, इसकी नियमित माॅनिटरिंग की जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस अवसर पर कोरोना जाॅच परिणाम के लिए आॅनलाईन पोर्टल का शुभारम्भ किया। टेस्ट कराने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग, उत्तराखण्ड के कोविड मैनेजमेंट पोर्टल ीजजचरूध्ध्बवअपक19ण्नाण्हवअण्पद पर जाकर टेस्ट के समय प्राप्त ैत्थ्प्क् एवं रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी। यह पोर्टल उत्तराखण्ड एनआईसी द्वारा बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण हुआ है, लेकिन यह समय और अधिक सतर्कता बरतने का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार सभी मानकों का पालन सुनिश्चित हो। त्योहारों के सीजन में पुलिस की भूमिका और अधिक बढ़ जायेगी। इसके लिए पुलिस फोर्स, होमगार्ड, पीआरडी आदि की समुचित व्यवस्था की जाय। पर्यटक स्थलों पर भी फोर्स की पर्याप्त संख्या हो। मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने कहा कि जन जागरूकता एवं संवेदनशील प्रशासन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमने अभी तक जो प्रयास किये हैं, उनमें क्या सुधार की आवश्यकता है, किन मामलों में शिकायतें आयी हैं, इसके समाधान के लिए हमारे द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं, इसका पूरा विश्लेषण कर कार्य करना जरूरी है। आयुष विभाग द्वारा प्री कोविड एवं पोस्ट कोविड के लिए जो आयुष किट एवं अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं, वह लोगों तक पर्याप्त मात्रा में पहुंचे और इसका प्रसार भी अधिक हो। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि अगर कोई मामला ऐसा आता है कि अनाधिकृत डाॅक्टरों द्वारा मरीजों को दवा दी जा रही है, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाय। ट्रूनाॅट टेसिं्टग बढ़ाई जाय। सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी ने कहा कि जिलों में कोविड कन्ट्रोल रूम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाय। लोगों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित जो भी काॅल प्राप्त हो रही हैं, उनका शीघ्र समाधान किया जाय। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को स्वास्थ्य किट शीघ्र उपलब्ध हो। कोविड केयर सेंटरों में स्वच्छता, सेनिटाईजेशन, खानपान एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू हों। यह सुनिश्चित किया जाय कि सैंपल पैडेंसी न हो। एंटीजन टेस्ट में सिम्पटमैटिक पाये जाने वालो को आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर करवाएं। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, डीजी लाॅ एण्ड आॅर्डर श्री अशोक कुमार, सचिव श्री आर. के सुधाशु, श्री नितेश झा, श्री एस. ए. मुरूगेशन, आईजी श्री संजय गंुज्याल, महानिदेशक सूचना डाॅ. मेहरबान सिंह बिष्ट, महानिदेशक स्वास्थ्य डाॅ. अमिता उप्रेती एवं वीडियो काॅफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं सीएमओ उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सौर ऊर्जा व पिरूल ऊर्जा नीति से लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाय।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सौर ऊर्जा व पिरूल ऊर्जा नीति से लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाय। सरकार की इन जन महत्वकांक्षी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एलईडी ग्राम लाईट योजना के तहत जिन स्थानों पर प्रोडक्शन का कार्य शुरू हो चुका है। उन स्थानों पर सीडीओ एवं सबंधित विभागीय अधिकारी जाकर महिला स्वयं सहायता समूहों से कार्य में आ रही समस्याओं की जानकारी लें। ताकि उनका शीघ्रता से निवारण हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य में कुछ क्षेत्र हब के रूप में विकसित करने होंगे। एलईडी ग्राम लाईट योजना के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को उचित प्रशिक्षण, राॅ मेटिरियल एवं सप्लाई चेन की व्यवस्था करनी होगी। स्थानीय स्तर पर लोगों की आय में वृद्धि के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य करने होंगे। त्योहारों के सीजन के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर बनाये गये उपकरणों की मार्केंटिंग के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहयोग दिया जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि बिजली चोरी को रोकने के लिए सभी जनपदों में सघन अभियान चलाया जाय। इसके लिए दोषियों पर सख्त कारवाई की जाय। विद्युत विभाग के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाय। विद्युत लाईनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस योजना बनाई जाय। विद्युत लाईनों की नियमित जांच, आवश्यकतानुसार अंडर ग्राउण्ड केबलिंग की व्यवस्था की जाय। विद्युत लाईनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर निर्धारित मानकों पर क्षतिपूर्ति एक सप्ताह के अन्दर दिया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जाय कि दुर्घटना के कारणों की जांच रिपोर्ट सबंधित क्षेत्र के विद्युत विभाग के अधिकारियों से शीघ्र उपलब्ध हो। बिजली के बिल की रशीद लोगों तक नियमित रूप से पहुंचे। पिरूल नीति से 40 हजार से अधिक लोगों के आय के संसाधन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इससे बिजली उत्पादन के साथ ही अनेक पर्यावरणीय लाभ भी हैं। पिरूल एकत्रीकरण से स्थानीय स्तर पर महिलाओं के आय के संसाधन बढ़े हैं। सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा ने कहा कि विभागों को कीपरफार्मेंस इंडिकेटर दिये जाने से उर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है। यूजेवीएनएल, यूपीसीएल, पिटकुल एवं उरेडा निर्धारित लक्ष्यों के हिसाब से अच्छा कार्य कर रहे हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपलब्धता की स्थिति बहुत अच्छी है। इस अवसर पर एमडी यूपीसीएल डाॅ. नीरज खैरवाल, अपर सचिव कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया ।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया । इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परेड ग्राउण्ड एवं राजकीय बालिका इण्टर काॅलेज राजपुर रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने परेड ग्राउण्ड, देहरादून के पुनर्निर्माण स्मार्ट रोड एवं देहरादून में बनाये जा रहे 03 स्मार्ट स्कूलों के कार्य प्रगति की जानकरी ली। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोविड काल को छोड़कर देहरादून स्मार्ट सिटी का कार्य तेजी से हुआ है। आगे भी स्मार्ट सिटी के तहत तेजी से कार्य होंगे। जब स्मार्ट सिटी के लिए देहरादून का चयन हुआ था, तब देहरादून 100वें नम्बर पर था, कार्यों की प्रगति में तेजी से देहरादून 13वें नबंर पर आया। देहरादून हमेशा से ही देशविदेश से आने वालों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है। स्मार्ट सिटी का कार्य पूर्ण होने से देहरादून की खूबसूरती एवं अन्य सुविधाएं भी बढ़ेगी। स्मार्ट स्कूल की उत्तराखण्ड में नई पहल शुरू हुई है। देहरादून में बनने वाले तीन स्मार्ट स्कूलों से बच्चों की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। इन स्कूलों में उच्च गुणवतायुक्त व्यवस्थाएं की गई है। ये तीनों स्कूल एकदूसरे से इन्टरकनेक्ट भी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप बनाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उन्होंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर में दिव्यांग छात्राओं की जानकारी ली। प्रधानाचार्य ने अवगत कराया कि स्कूल में अभी एक दिव्यांग छात्रा है। स्मार्ट सिटी के सी.ई.ओ. / जिलाधिकारी देहरादून डाॅ. आशीष श्रीवास्तव ने कार्यों की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि परेड ग्राउण्ड पुनर्निर्माण के तहत सड़क, ड्रेनेज, वर्षा जल संग्रहण टैंक, लैंडस्केपिंग एवं जलापूर्ति के कार्य किये जा रहे हैं। कान्वेन्ट रोड चैड़ीकरण हेतु स्थल विकास करने के बाद 95 मीटर सब बेस तैयार किया जा रहा है। 473 मीटर लम्बाई की आरसीसी की नाली बन चुकी है, शेष कार्य प्रगति पर है। आरसीसी टैंक निर्माण का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। परेड ग्राउण्ड के चारों ओर 150 मिमी से 250 मिमी व्यास की मुख्य पेयजल वितरण लाईन बिछायी जायेगी। 30 अक्टूबर 2021 तक परेड ग्राउण्ड का पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट रोड के कार्यों के मल्टी युटीलिटी डक्ट बिछाने का कार्य, सीवर, नाली निर्माण, जलापूर्ति एवं सड़क निर्माण के कार्य किये जायेंगे। डक्ट बिछाने एवं सीवर के कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं। सी.ई.ओ. स्मार्ट सिटी डाॅ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि देहरादून के तीन स्कूलों स्मार्ट स्कूल बनाया जा रहा है। जिसमें जीजीआईसी राजपुर एवं खुड़बुड़ा में दो स्कूलों शामिल हैं। इन स्मार्ट स्कूलों का कार्य 31 अक्टूबर तक पूर्ण हो जायेगा। इन स्मार्ट स्कूलों में निर्माण एवं आईटी से संबधित कार्य किये गये हैं। इनमें कम्प्यूटर लेब, प्रोजेक्टर, आई.आर. बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, सी.सी.टीवी. कैमरे, अग्निशमन यंत्र एवं बायेमैट्रिक पंचिंग उपकरण की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री खजान दास एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे।

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा बनाए गए 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया।

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा बनाए गए 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। रक्षा मंत्री ने अरूणाचल प्रदेश के तवांग मार्ग में नेचीफु सुरंग की आधारशिला भी रखी। राष्ट्र को समर्पित किए गए पुलों में उत्तराखण्ड में 08, अरूणाचल प्रदेश में 08, हिमाचल प्रदेश में 02, जम्मू कश्मीर में 10, लद्दाख में 08, पंजाब में 04 और सिक्किम में 04 पुल शामिल हैं। इन 44 पुलों का कुल स्पान 3506 मीटर है। उत्तराखण्ड के 08 पुलों का कुल स्पान 390 मीटर है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक साथ इतने पुलों का उद्घाटन और सुरंग की आधारशिला रखना बहुत बड़ा रिकार्ड है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टीवीटी और विकास का नया युग प्रारम्भ होगा। देश में कोविड19 में सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान व चीन के साथ हमारी बड़ी सीमा मिलती है, जहां तनाव बना रहता है। हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सभी समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर रहे हैं। हाल ही में अटल टनल का उद्घाटन किया गया था। सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा के साथ ही विकास में बीआरओ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन पुलों के बनने से स्थानीय आकांक्षाओं की पूर्ति होगी और सेना तक आवश्यक सामग्री पहुंचानें में मदद मिलेगी। सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में इनकी बड़ी उपयोगिता है। इससे दूरदराज के क्षेत्र, विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बीआरओ की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 45 वर्षों में बीआरओ के बजट को लगभग तीन गुना किया गया है। हमें इसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 44 पुलों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए बीआरओ के अधिकारियों, इंजीनियरों और सभी कार्मिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन सभी पुलों का सामरिक दृष्टि से तो महत्व है ही, स्थानीय लोगों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। उत्तराखण्ड में बनाए गए पुलों से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी सुविधा होगी। इसका क्षेत्र की आर्थिकी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पिथौरागढ़ में पुलों की लम्बे समय से मांग थी और सपना जैसा लगता था। आज क्षेत्रवासियों का ये सपना साकार हुआ है। ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में कम समय में पुलों का उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण पूरा करना सरकार की प्रतिबद्धता और बीआरओ की कुशलता को बताता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डाॅ. जीतेंद्र सिंह, श्री किरन रिजूजू, सांसद श्री अजय टम्टा, चीफ डिफेंस आॅफ स्टाफ जनरल विपिन रावत, आर्मी प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे, डीजीपी बीआरओ श्री हरपाल सिंह सहित संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल व मंत्री, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बद्री केदार मंदिर समिति के निवर्तमान अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री मोहन प्रसाद थपलियाल जी और ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप चैहान के आकस्मिक निधन पर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धाजंलि अर्पित करते हुए गहरी शोक संवेदना व्यक्त की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बद्री केदार मंदिर समिति के निवर्तमान अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री मोहन प्रसाद थपलियाल जी और ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप चैहान के आकस्मिक निधन पर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धाजंलि अर्पित करते हुए गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिवार जनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन प्रसाद थपलियाल का जाना पार्टी के लिए बहुत बडी क्षति है। उन्होंने कहा कि उनके स्वयं के लिए भी यह बडी व्यक्तिगत क्षति है। क्योकि जब कभी भी हम किसी मुद्दे पर राय मसवरा करते थे वो तटस्थ भाव से बडी संतुलित राय देते थे। जिसमें सबकी भलाई निहित रहती थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मोहन प्रसाद थपलियाल और ओबीसी के जिला अध्यक्ष का अचानक जाना बेहद दुःखद है और पार्टी के लिए बहुत बडी क्षति है। इस दौरान मुख्यमंत्री दोनों दिवंगत आत्माओं के परिजनों से भी मिले और उनको सांत्वना देते हुए ढांढस बधाया। विधानसभा बद्रीनाथ के विधायक महेन्द्र प्रसाद भट्ट, थराली विधायक मुन्नी देवी शाह, कर्णप्रयाग विधायक सुरेन्द्र सिंह नेगी, भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे सहित भाजपा के तमात क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों सहित भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी पार्थिव शरीर पर श्रद्वांजलि देते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। विदित हो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन प्रसाद थपलियाल शनिवार को कर्णप्रयाग मे मंडल प्रशिक्षण कार्य योजना की बैठक मे भाग लेने के बाद शाम को अपने गांव तपोवन लौट रहे थे। ओबीसी के जिलाध्यक्ष कुलदीप चैहान भी उनके साथ थे। पीपलकोटी से थोडा आगे भनेरपानी के निकट उनकी कार अनियंत्रित होकर लगभग 300 मीटर गहरी खाई मे जा गिरी। दुर्घटना स्थल के दूसरी और की पहाड़ी पर स्थित मठ बेमरू गांव के ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। रविवार को सुबह एनडीआरफ की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दोपहर में चट्टान पर दो बाॅडी दिखाई दी, लेकिन यहां आवाजाही के लिए रास्ता ना होने के कारण बाॅडी को पूरे दिन भर रेस्क्यू नहीं किया जा सका और अंधेरा होने के कारण सर्च आपरेशन बंद करना पडा। सोमवार को कडी मस्कत के बाद चट्टान पर अटके दोनों शवो को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया और मौके पर ही पोस्टमार्टम कर पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपा गया। इसके बाद पार्थिव शरीर को पीपलकोटी के न्यू बस स्टैण्ड के प्रतिक्षालय लाया गया। जहाॅ पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, तीनों विधायकों व भाजपा के अन्य नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय लोगों ने श्रद्वासुमन अर्पित कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद दोनों पार्थिव शवों को लेकर अपने पैतृक घाट पर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। जहाॅ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

‘‘लोकल मार्केट पर फोकस करने वाले स्टार्टअप को चिन्हीकरण में प्राथमिकता प्रदान करें।’’ मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने यह निर्देश राज्य स्टार्टअप काउंसिल की बैठक में सम्बन्धित सदस्यों को दिये।

‘‘लोकल मार्केट पर फोकस करने वाले स्टार्टअप को चिन्हीकरण में प्राथमिकता प्रदान करें।’’ मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने यह निर्देश राज्य स्टार्टअप काउंसिल की बैठक में सम्बन्धित सदस्यों को दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी स्टार्टअप को जरूरी वित्तीय सहयोग प्रदान करें साथ ही कृषि, हर्बल, स्वास्थ्य, टूरिज्म जैसे राज्य आधारित सेक्टर में स्टार्टअप को अधिक फोकस करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जिन इक्यूबेटर्स को मान्यता दी जा रही है वे सभी निर्धारित समयसीमा के भीतर अनिवार्य रूप से क्रियान्वित भी हो जाने चाहिए। उन्होंने आईआईटी रूड़की को जीआईएस आधारित एप्लीकेशन में राज्य को सहयोग करने के क्षेत्र में काम करने को कहा। इसके अतिरिक्त उन्होंने काउंसिल की नियमित बैठक आयोजित करते रहने तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के मार्ग में आने वाली बाधाओं की समुचित पहचान करते हुए उनका समय से निराकरण करने एवं राज्य के विश्व विद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों को इक्यूबेटर स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये जिससे राज्य में स्टार्ट अप का बेहतर माहौल लगातार बना रहे। निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से काउंसिल से जुड़े सदस्यों को अवगत कराया कि राज्य में कुल 83 स्टार्टअप की पहचान की गई है तथा स्टार्टअप नीति 2018 के अनुसार अब तक 14 फर्मों को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा चुका है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये एजुकेशन संस्थानों में बूट कैम्प के माध्यम से स्टार्टअप को तराशने में मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के अन्तगर्त इस वर्ष आइडिया ग्रैंड चैलेन्ज वर्चुअल के माध्यम से आयोजित किये जायेंगे तथा उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति 2018 के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ 10 स्टार्टअप को 50 हजार प्रति स्टार्टअप पुरस्कार दिया जायेगा साथ ही उस स्टार्टअप कोे बिजनेस कम्पनी बनाने में भी पूरा सहयोग प्रदान किया जायेगा। बैठक में काउंसिल के सदस्यों द्वारा राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने तथा इसके स्थापना के मार्ग में आने वाली व्यावहारिक, वित्तीय तथा अन्य बाधाओं के निराकरण के सम्बन्ध में बहुमूल्य सुझाव भी साझा किये गये। उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्टअप नीति 2018 के अंतर्गत गठित राज्य स्टार्टअप काउंसिल की बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री आर. के. सुधांशु, श्री सचिन कुर्वे, आयुक्त उद्योग श्री एस.ए. मुरूगेशन सहित काउंसिल के संबंधित सदस्य उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

सोमवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई।

सोमवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें केंद्र पोषित योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति के सदस्य सांसदगणों और विधायकगणों को आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराई जाए। जिला स्तर की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न योजनाओं में दिए गए टार्गेट समय पर पूरे हों। कार्यों की क्वालिटी पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। कोविड19 के कारण हुई देरी की भरपाई करने के लिए दोगुनी ऊर्जा से काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है। इसमें अवस्थापनात्मक, सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित काम कराए जाएं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्लेसमेंट को प्रमुखता दी जाए। डिजिटल भारत भूअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को सभी जिलों में तेजी से लागू किया जाना है। मनरेगा में अच्छा काम किया गया है। इसमें सुनिश्चित किया जाए कि नए जाॅब कार्ड बनाने में कोई परेशानी न हो। जिन गांवों में दूरसंचार की कनेक्टिविटी नहीं है, उन्हें कनेक्टिविटी से जोड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार ने बताया कि विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) द्वारा 41 केंद्र पोषित योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। इसका उद्देश्य चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और तालमेल को बढ़ाना है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति और सांसदगण की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति बनाई गई हैं। राज्य स्तरीय समिति में सभी सांसदगण और कुछ विधायकगण भी सदस्य होते हैं। समिति समन्वय और निगरानी के साथ ही धन प्रवाह की समीक्षा, भूमि, स्थान जैसे मामलों को हल करना, योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार के लिए आवश्यतानुसार सुझाव भारत सरकार को दे सकती है। बैठक में पीएमजीएसवाई, एनआरएलएम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, मिडडे मील, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सुगम्य भारत अभियान, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना, डिजिटल भारत भूअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ईनाम, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, टेलीकाॅम, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आदि कार्यक्रमों व योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सांसद श्री अजय भट्ट, श्री अजय टम्टा, विधायक श्री राजेश शुक्ला, श्री धन सिंह नेगी, श्री राम सिंह कैड़ा, मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव श्री आर.के.सुधांशु, श्री शैलेश बगोली, श्री नीतेश झा, श्री आर मीनाक्षी सुन्दरम सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के उपरांत दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आईएएस अधिकारी श्री अशोक कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना मेरी सम्पत्ति मेरा हक के पायलट फेज के तहत छः राज्यों के 763 गांवो के 1 लाख लोगों को प्रोपर्टी कार्ड के वितरण का डिजिटल शुभारम्भ किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना ’मेरी सम्पत्ति मेरा हक’ के पायलट फेज के तहत छः राज्यों के 763 गांवो के 1 लाख लोगों को प्रोपर्टी कार्ड के वितरण का डिजिटल शुभारम्भ किया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखण्ड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखण्ड के 1 लाख ग्रामीणों को प्रोपर्टी कार्ड वितरित किये गये। इनमें उत्तराखण्ड के 50 गांवों के 6800 लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों से बात भी की। उत्तराखण्ड के पौङी गढ़वाल के विकासखण्ड खिर्सू के ग्राम गोदा के श्री सुरेश चंद्र ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता से सम्पन्न हुई है। इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। प्रापर्टी के कागज मिलने से अब बैंक से ऋण भी मिल सकेगा। गांव से चैखम्भा, केदारनाथ जी की पर्वत शिखरों के दर्शन होते हैं और निकट ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी हैं। गांव के लोग प्रापर्टी कार्ड मिलने के बाद अपने घरों में होम स्टे बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि वे उत्तराखण्ड के हिमालय क्षेत्र में काफी रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री सुरेश चंद्र भाग्यशाली हैं कि वे ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां से पवित्र पर्वतों के दर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि होम स्टे के फोटोग्राफ, कान्टेक्ट नम्बर सहित सारा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हो ताकि पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को जानकारी मिल सके। इससे होम स्टे का काम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायतराज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, श्री अरविंद पाण्डेय, सहकारिता व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा धन सिंह रावत उपस्थित थे। राजस्व विभाग द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा स्वामित्व योजना के डिजिटल शुभारंभ पर उत्तराखण्ड के 50 गाँव में 6800 व्यक्तियों को स्वामित्व अभिलेख वितरण किया गया । यह अभिलेख ड्रोन सर्वे के माध्यम से तैयार किए गए । सर्वे ऑफ इण्डिया एवं राजस्व विभाग की टीमों द्वारा अल्प समय में कार्य पूर्ण किया गया है ।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उत्तराखण्ड के सामाजिक उद्यमियों से संवाद करते हुए कहा कि हमें स्थानीय संसाधनों को आधार मानकर आगे बढ़ेंगे, तो आत्मनिर्भर बनने में सुविधा होगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उत्तराखण्ड के सामाजिक उद्यमियों से संवाद करते हुए कहा कि हमें स्थानीय संसाधनों को आधार मानकर आगे बढ़ेंगे, तो आत्मनिर्भर बनने में सुविधा होगी। प्रकृति ने देवभूमि उत्तराखण्ड को बहुत कुछ दिया है। अनेक प्रकार की जैव विविधताएं उत्तराखण्ड में हैं। हिमालयी एवं तराई क्षेत्र के साथ ही राज्य के सम्यक विकास के लिए अनेक संपदाएं उत्तराखण्ड के पास हैं। स्वरोजगार की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्य किये जा रहे हैं। इस दिशा में सोचने की जरूरत है कि हम अपने साथ कितने और लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के दौरान राज्य में 01 लाख 25 हजार करोङ रूपये के एमओयू हुए, जिसमें से 25 हजार करोड़ रूपये के कार्यों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। राज्य बनने से औद्योगिक क्षेत्र में 2017 तक राज्य में 40 हजार करोड़ रूपये का इन्वेस्टमेंट हुआ, जबकि पिछले साढ़े तीन सालों में 25 हजार करोड़ रूपये का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। राज्य में चीड़ की पत्तियों से बिजली एवं चारकोल बनाने के कार्य शुरू किये गये हैं। उत्तराखण्ड के वन क्षेत्र में 27 प्रतिशत क्षेत्र में चीड़ होता है। चीड़ की पत्तियों से वनाग्नि की समस्याएं भी बहुत रहती थी। चीड़ के सदुपयोग एवं स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाने में यह पॉलिसी काफी कारगर होगी। इससे 40 हजार लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और पर्यावरणीय लाभ भी होंगे। लीसे से अनेक किस्म के आईटम बनते है। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए हर न्याय पंचायत में रूरल ग्रोथ सेंटर बनाये जा रहे हैं। अभी तक 100 से अधिक ग्रोथ सेंटरों को स्वीकृति दी जा चुकी है। अलगअलग थीम पर ग्रोथ सेंटर बनाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को हिमालयी ब्रांड से पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखण्ड में टूरिज्म के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इस दिशा में सरकार अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 150 तरह के कार्य किये जा सकते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इसके तहत 10 हजार युवाओं एवं उद्यमियों को 2525 किलोवाट की सोलर परियोजनाएं आवंटित की जायेंगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वरोजगार के लिए काफी कारगर साबित होगी। होम स्टे को राज्य में बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी तक 2200 से अधिक होम स्टे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस अवसर सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न लोगों से बात की। उन्होंने मशरूम उत्पादन में कार्य करने और इसके लिए अन्य लोगों को प्रशिक्षित कर रही सुश्री दिव्या रावत, हेल्थ एवं पर्सनल केयर प्रोडक्ट में कार्य करने के साथ ही अन्य लोगों को इससे जोड़ने वाले श्री हर्षपाल चैधरी, ईको टूरिज्म एवं स्थानीय संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर सुश्री नुपुर अग्रवाल, होम स्टे चला रही सुश्री निवेदिता कार्की, आर्टिफिशल इन्टेलीजेंसी के क्षेत्र में कार्य कर रही सुरी प्रेक्षा कपरवाण, एडवेंचर और टूरिज्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे श्री विक्रम सिंह पंवार एवं मशरूम उत्पादन का कार्य कर रही श्रीमती प्रीति भंडारी से वार्ता की। श्रीमती प्रीति भंडारी ने कहा कि उन्होंने 500 रूपये से मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू किया था और आज वे 40 हजार रूपये तक प्रतिमाह कमा लेती हैं। इस अवसर पर उच्च शिक्षा उन्नयन समिति की उपाध्यक्ष श्रीमती दीप्ति रावत, सचिव श्रीमती राधिका झा, पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस.नेगी, मुख्यमंत्री के तकनीकि सलाहकार डॉ. नरेन्द्र सिंह, आईटी सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल, कार्यक्रम के संयोजक श्री अखिलेश रावत आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में पंचायतों को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को डिजिटल माध्यम से प्रदेश के 7791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों एवं 13 जिला पंचायतों को एक साथ कुल 62.21 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में पंचायतों को राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को डिजिटल माध्यम से प्रदेश के 7791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों एवं 13 जिला पंचायतों को एक साथ कुल 62.21 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित की। हस्तानान्तरित की गई धनराशि में ग्राम पंचायतों हेतु रू0 19.30 करोड़, क्षेत्र पंचायतों हेतु रू0 14.48 करोड़, जिला पंचायतों हेतु रू0 28.43 करोड़ की धनराशि शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पंचायतों को धनराशि का डिजिटल स्थानान्तरण होने से कार्यों में तेजी व पारदर्शिता आयेगी। इससे सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम को साकार करते हुए पंचायतीराज विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों को केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त से प्राप्त सभी अनुदान पी.एफ.एम.एस के माध्यम से एक साथ डिजिटल हस्तान्तरित किये जा रहे ंहै, तथा त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा स्वयं के आय स्रोत आदि से प्राप्त सभी धनराशियों से कराये जा रहे विकास कार्यो एवं अन्य गतिविधियों के सापेक्ष सभी भुगतान शत् प्रतिशत पी.एफ.एम.एस के माध्यम से डिजिटल रूप में किये जा रहे है। इस व्यवस्था के लागू होने से सभी पंचायतों को केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि तत्काल पंचायतों के खाते में पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की जानकारी आॅनलाईन माध्यम से जन सामान्य को पहुंचाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ईगवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए समस्त ग्राम पंचायतों को ब्राॅडबेण्ड इंटरनेट से जोडना है, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड में पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के बैंक खातों को पंचायतीराज, भारत सरकार द्वारा लागू ईग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पी0एफ0एम0एस0प्रिआ साॅफ्ट इंटरफेस के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इससे जहाॅ एक ओर राजकीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी वहीं पंचायत के निवासी, जो पंचायत से बाहर अन्यत्र रहते हों, अपने मोबाईल अथवा किसी भी अन्य डिवाइस पर इस पोर्टल के माध्यम से पंचायत को केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि तथा पंचायत में कराये जा रहे विकास कार्यों की प्रगति के साथसाथ अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सभी पंचायतों को एक साथ डिजिटल माध्यम से अनुदान की राशि हस्तान्तरित किये जाने के बाद पंचायतों को विकासपरक परियोजनाओं के साथसाथ कोरोना वायरस महामारी से ग्रामवासियों के बचाव हेतु आवश्यक उपायों और बाहर से आये नागरिकों के संस्थागत ुनंतंदजपदम सम्बन्धी व्यवस्था हेतु सामुदायिक भवनों (पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, विद्यालय या अन्य राजकीय भवन आदि) की साफसफाई, विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, मरम्मत, सैनिटाईजेशन, प्रचारप्रसार आदि कार्यो को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। इस धनराशि से पंचायतों के अन्तर्गत जलापूर्ति की व्यवस्था, सीवरेज ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सैप्टेज प्रबंधन सहित जल निकासी एवं स्वच्छता, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रखरखाव, स्ट्रीट लाईट तथा आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण/अतिरिक्त कक्षाकक्ष आदि का निर्माण एवं सामुदायिक भवन निर्माण आदि विकास कार्य किये जाने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से निपटने हेतु पंचायतों द्वारा किये गये प्रयासों के लिये पंचायत प्रतिनिधियों के साथसाथ सभी ग्राम वासियों द्वारा निभायी जा रही भूमिका की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने सभी त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथसाथ सभी ग्राम वासियों से यह अपील की गयी कि वर्तमान कोविड19 परिस्थितियों से बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए ‘‘2 गज सामाजिक दूरी और मास्क जरूरी‘‘ नियम का अनुपालन आवश्यक रूप से किया जाय। इस अवसर पर सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा एवं निदेशक पंचायती श्री हरिचन्द्र सेमवाल आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में पर्सन विद डिसेविलिटी कैटेगिरी में पूरे देश में ऑल इंडिया लॉ प्रवेश परीक्षा में 15 वां तथा बी.एच.यू की लॉ प्रवेश परीक्षा में पूरे देश में चैथी रैंक प्राप्त करने वाली सुश्री संपदा सिन्हा को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में पर्सन विद डिसेविलिटी कैटेगिरी में पूरे देश में ऑल इंडिया लॉ प्रवेश परीक्षा में 15 वां तथा बी.एच.यू की लॉ प्रवेश परीक्षा में पूरे देश में चैथी रैंक प्राप्त करने वाली सुश्री संपदा सिन्हा को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सुश्री संपदा सिन्हा के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि विकलांगता के बावजूद उन्होंने अपनी विशिष्ट प्रतिभा के बल पर देश में अपना नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी विलक्षण प्रतिभावों पर गर्व है। यह नारी शक्ति का भी सम्मान है। इस अवसर पर गोकुल संस्था की सचिव सुश्री मधु मैखुरी तथा सुश्री संपदा सिन्हा के पिता श्री एस.के सिन्हा भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन सचिव श्री प्रदीप खरोला ने भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन सचिव श्री प्रदीप खरोला ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार एवं जोलीग्रान्ट एवं पंतनगर एयरपोर्ट का अन्तराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विस्तार किये जाने के साथ ही प्रदेश में हेली पोर्ट के निर्माण आदि से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। उन्होंने जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट पर हवाई जहाजों की नाइट पार्किंग की व्यवस्था से सम्बन्धित संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। इस अवसर पर सचिव नागरिक उड्डयन श्री दिलीप जावलकर भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जोलीग्रान्ट एयरपोर्ट के विस्तार हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सैद्धान्तिक निर्णय ले लिया गया है। जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट अन्तराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थायें की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तार एवं इसे अन्तराष्ट्रीय मानको के अनुरूप तैयार किये जाने बाद वहां पर हवाई जहाजों की नाइट पार्किंग की भी व्यवस्था हो सकती है। उन्होंने कहा कि जौलीग्रान्ट हवाई के विस्तार से राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सीमान्त क्षेत्र होने के नाते सामरिक दृष्टि से भी इस हवाई अड्डे को अन्तराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंतनगर हवाई अड्डे को भी ग्रीन फील्ड एयर पोर्ट बनाये जाने की दिशा में भी राज्य सरकार द्वारा प्रभावी पहल की गई है, इसके लिए आवश्यक भूमि की भी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है। यहां से भी अन्तराष्ट्रीय स्तर पर हवाई सेवा के संचालन में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत राज्य में हवाई सेवाओं की नितान्त आवश्यकता बनी रहती है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कार्ययोजना भी तैयार की गई है। श्री खरोला ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार में आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे का विस्तारीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रथम चरण में लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान के तहत विधायकगणों एवं अधिकारियों को प्रतिज्ञा/शपथ दिलाई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान के तहत विधायकगणों एवं अधिकारियों को प्रतिज्ञा/शपथ दिलाई। उन्होंने कोविड19 से बचाव हेतु कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सावधानियां बरतने, कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने की शपथ दिलाई। मास्क, फेस कवर पहनने एवं दूसरों से 02 गज की दूरी बनाकर रखने, नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोने, कोविड के लक्षण महसूस होने पर तत्काल चिकित्सा सलाह लेने एवं मिलकर कोविड19 के खिलाफ लड़ाई जीतने की भी शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जनप्रतिनिधयों, अधिकारियों एवं कार्मिकों को कोराना से बचाव के लिए जन जागरूकता पर विशेष ध्यान देना होगा। त्योहारों एवं शीतकाल का समय शुरू होने वाला है। इसके दृष्टिगत मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग एवं स्वच्छता से सबंधित नियमों के पालन के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता जरूरी है। सर्दी के समय में कोविड से बचाव के लिए और सतर्कता की जरूरत है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जब तक राज्य में कोविड पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता, तब तक जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोविड के कोई लक्षण दिखाई दे,तो शीघ्र इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर या स्वास्थ्य विभाग को दी जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सुरक्षात्मक उपायों से इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं स्वास्थ्य विभाग की गाईडलाईन का पूरा पालन जरूरी है। अधिकारी बैठकों को अधिकतम वर्चुअल माध्यम से करें। सतर्कता से राज्य में कोविड संक्रमण की दर में कमी आयी है, लेकिन इस समय किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से विधायकगण, सचिवालय में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्री शैलेष बगोली, डाॅ. पंकज पाण्डेय, डाॅ. रणजीत सिन्हा, महानिदेशक सूचना डाॅ. मेहरबान सिंह बिष्ट एवं शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना शुरू सोलर फार्मिंग से मिलेगा स्वरोजगार

मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना शुरू सोलर फार्मिंग से मिलेगा स्वरोजगार मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने योजना का किया शुभारम्भ। 2525 किलोवाट की 10 हजार परियोजनाएं आवंटित की जाएंगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सभी लाभ मिलेंगे। सोलर फार्मिंग द्वारा स्वरोजगार के लिए उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का विधिवत शुभारम्भ हो गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार मे आयेाजित कार्यक्रम में योजना का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के एक अंग के रूप में संचलित इस योजना में 10 हजार युवाओं व उद्यमियों को 2525 किलोवाट की सोलर परियोजनाएं आवंटित की जाएंगी। प्रदेश के युवाओं और वापिस लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना योजना का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में मिलने वाले सभी लाभ इस योजना के विकासकर्ताओं को भी अनुमन्य होंगे। बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका, जिलाधिकारी बैंकों से समन्वय बनाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिलाधिकारी बैंकों से लगातार सम्पर्क और समन्वय बनाए रखें। स्वरोजगार योजनाओं को सकारात्मक तरीके से लिए जाने की जरूरत है। डीएलसीसी बैठकों में स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता से हो। हम सभी का दायित्व है कि युवा बिना किसी परेशानी के स्वरोजगार योजनाओं से लाभ उठा सकें। भूपरिवर्तन में एक सप्ताह से अधिक समय न लगे मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के आवेदन की प्रक्रिया को सरलतम रखा जाए। भू परिवर्तन में एक सप्ताह से अधिक नहीं लगना चाहिए। इससे अधिक समय लगने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो टार्गेट तय किए जाते हैं, वे निर्धारित समयावधि में जरूर पूरे हो जाने चाहिए। संबंधित अधिकारी योजना के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर काम करें। कोविड के कारण व्यर्थ चले गए चार माह की भरपाई अगले आठ माह में करनी है। इसलिए दोगुनी ऊर्जा से काम करना होगा। स्वरोजगार और हरित ऊर्जा का उत्पादन मुख्य उद्देश्य सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा ने बताया कि प्रदेश के युवाओं और वापिस लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना, योजना का लक्ष्य है। इसमें 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर प्लांट अनुमन्य किए जाएंगे। राज्य के स्थाई निवासी अपनी निजी भूमि या लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकते हैं। इटीग्रेटेड फार्मिंग से होगी आय इंटीग्रेटेड फार्मिंग की इस योजना में सोलर पैनल लगाने के साथ उसी भूमि पर मौन पालन, फल, सब्जी और जड़ीबूटी आदि का उत्पादन भी किया जा सकता है। संयंत्र स्थापित की जाने वाली भूमि पर जलवायु आधारित औषधीय और स्कन्ध पादपों के बीज निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना में 10 हजार परियोजनाएं पात्र आवेदकों को आवंटित किए जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वर्षवार और जिलावार लक्ष्यांे का निर्धारण एमएसएमई के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें एमएसएमई की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान और मार्जिन मनी व लाभ मिल सकेंगे। एमएसएमई के आनलाईन पोर्टल के माध्यम से इच्छुक पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। इसमें शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी। योजना का क्रियान्वयन उरेडा द्वारा किया जाएगा। परियोजना के तकनीकी मानक तकनीकी मानकों की जानकारी देते हुए बताया गया कि 25 किलोवाट क्षमता के संयंत्र आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए लगभग 1.5 से 2 नाली भूमि की आवश्यकता होगी। 40 हजार रूपए प्रति किलोवाट की दर से कुल लागत लगभग 10 लाख रूपए सम्भावित है। राज्य में औसतन धूप की उपलब्धता के आधार पर 25 किलोवाट क्षमता के संयंत्र से पूरे वर्ष में लगभग 38 हजार यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत यूपीसीएल द्वारा स्थापित 63 केवीए और इससे अधिक क्षमता के स्थापित ट्रांसफार्मर्स से पर्वतीय क्षेत्रों में 300 मीटर और मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी (एरियल डिस्टेंस) तक सोलर पावर प्लांट आवंटित किए जाएंगे। इन ट्रांसफार्मर्स की सूची आनलाईन उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के अंतर्गत आवंटित परियेाजना से उत्पादित बिजली को यूपीसीएल द्वारा निर्धारित दरों पर 25 वर्षों तक खरीदी जाएगी। इसके लिए संबंधित लाभार्थी के साथ बिजली खरीद अनुबंध (पीपीए) किया जाएगा। यूपीसीएल के साथ विद्युत क्रय अनुबंध लाभार्थी सहकारी या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण ले सकता है। सहकारी बैंक द्वारा इस योजना के लिए 8 प्रतिशत की ब्याज दर पर 15 वर्षों के लिए ऋण दिया जाएगा। चयनित लाभार्थी को अपनी भूमि के भूपरिवर्तन के बाद मोर्टगेज करने के लिए लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। तकनीकी समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए आवेदकों को परियोजना का आवंटन जिला स्तर पर करने के लिए जिलाधिकरी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। पूरी प्रक्रिया में समय सीमा का विशेष ध्यान रखा गया है। परियोजना आवंटन पत्र मिलने के बाद लाभार्थी द्वारा यूपीसीएल के साथ विद्युत क्रय अनुबंध किया जाएगा। लाभार्थी द्वारा परियेाजना आवंटन पत्र, यूपीसीएल के साथ अनुबंध की प्रति, और अन्य आवश्यक अभिलेख जमा कराने के सात दिन के भीतर महाप्रबंधक, जिला उद्योग संबंधित बैंक शाखा को अग्रसारित कर देंगे। इसके 15 दिनों के भीतर बैंक शाखा से स्वीकृति या अस्वीकृति सूचना लाभार्थी को बता दी जाएगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूङी, श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री हरबंस सिंह चुघ, अपर सचिव श्री नीरज खैरवाल, महानिदेशक सूचना डाॅ मेहरबान सिंह बिष्ट व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने संचार की नवीनतम प्रणाली क्यू.डी.ए का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने किया संचार की नवीनतम प्रणाली क्यू.डी.ए का शुभारम्भ दूरस्थ ग्रामों के नो सिंगल एरिया में संचार के लिए एसडीआरएफ द्वारा स्थापित किया गया है क्विक डिप्लोएबल एंटिना। इस तकनीक का उपयोग करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य। सचिवालय स्थित एसडीएमए, देहरादून उत्तराखंड कन्ट्रोल रूम से क्यू.डी.ए का शुभारम्भ कर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मलारी, गुंजी और त्यूणी के ग्रामीणों से बात की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने संचार की नवीनतम प्रणाली क्यू.डी.ए का शुभारम्भ किया। इस तकनीक का उपयोग करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है। दूरस्थ ग्रामों के नो सिंगल एरिया में संचार के लिए एसडीआरएफ द्वारा क्विक डिप्लोएबल एंटिना स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने एसडीएमए, देहरादून उत्तराखंड कन्ट्रोल रूम से प्रदेश के चमोली जिले के मलारी, पिथौरागढ़ जिले के गुंजी और देहरादून जिले के त्यूणी क्षेत्र के प्रधान और ग्रामवासियों से क्यूडीए से सम्पर्क स्थापित कर प्रणाली का उत्तराखण्ड में शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने एसडीआरएफ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रणाली उत्तराखंड में किसी भी आपदा रूपी संकट के दौरान संजीवनी स्वरूप है जिसके दूरगामी परिणाम अत्यंत सुखद ओर लाभकारी होंगे। सभी ग्रामवासियों ने क्षेत्र को डिजिटल प्रणाली से जोड़ने ओर पूर्व में सेटेलाइट फोन वितरण के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। क्यूडीए से सम्पर्क के दौरान मलारी से श्री मंगल सिंह राणा, श्री शेर सिंह राणा, बच्चन सिह राणा, गुंजी से कुमारी लक्ष्मी, श्रीमती मानवती देवी, श्री संतोष सिंह और त्यूणी से मातवर सिह चैहान, श्री गोविंद शर्मा , श्रीमती अंजली गुसाईं, श्रीमती ममता सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। प्रदेश के सुदूरवर्ती एवमं सीमांत क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य के सभी जनपदों में संचार की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों में 248 सेटेलाइट फोन वितरित किये थे। इस काम को को गति और व्यापकता देते हुए एसडीआरएफ द्वारा नवीनतम टेक्नोलॉजी क्यू.डी.ए (क्विक डिप्लोएबल एंटिना) का क्रय किया गया। उत्तराखंड देश में प्रथम राज्य है जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। वर्तमान में देश में एनडीआरएफ और पैरामिलेट्री फोर्सेस ही इसका उपयोग कर रहे हैं। क्यूडीए एक प्रकार से नो सिंगल एरिया से संचार स्थापित करने की महत्तम ओर नवीनतम टेक्नोलॉजी है। इस प्रणाली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डेटा को भेजने के लिए 1.2 मीटर क्यू.डी.ए (वी.एस.ए.टी) एंटीना टर्मिनलों और 1.2 मीटर स्टेटिक (वी.एस.ए.टी बहुत छोटे एपेरचर टर्मिनल) एंटीना टर्मिनल का उपयोग होता है। यह विभिन्न वीसैट टर्मिनल के साथ उपग्रह आधारित संचार स्थापित करने में मदद करता है। वॉयस और वीडियो संचार को दूरस्थ से दूरस्थ वी.एस.ए.टी टर्मिनलों तक संप्रेषित किया जाता है। 1.2 मीटर क्यू.डी.ए वी.एस.ए.टी एक पोर्टेबल सिस्टम है जो अलगअलग दूरस्थ क्षेत्रों में तुरंत स्थापित किया जा सकता है सकता है और किसी भी इलाके में स्थापित हो सकता है। साधारण तौर पर यह कह सकते है कि यह टेक्नोलॉजी किसी ऐसे क्षेत्र में जहां किसी प्रकार का संचार का साधन नही है, उपयोग करने पर तत्काल सेटेलाइट से सम्पर्क स्थापित कर लाइव ऑडियो ओर वीडियो कॉल की सुविधा देता है। क्यू.डी.ए. ’स्टैटिक ओर मोबाइल’ दो प्रकार का होता है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए किसी भी आपदा के दौरान स्टेटिक क्यू.डी.ए. का एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय जोलीग्रांट, एसडीएमए, देहरादून या किसी अन्य उपयुक्त स्थान में स्थापित किया जा सकेगा मोबाइल क्यू.डी.ए. को तत्काल हेलीकॉप्टर की सहायता से सम्बंधित क्षेत्रो में भेजकर स्थापित किया जाएगा। जहां से आपदा के दौरान आपदा ग्रस्त क्षेत्र की स्थिति एवं नुकसान की जानकारी तत्काल प्राप्त हो सकेगी। साथ ही बचाव के लिए सशक्त योजना के अनेक विकल्प प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रणाली के उपयोग से प्रदेश में किसी भी आपदा के दौरान मानव क्षति को कम से कम किया जा सकेगा। इस अवसर पर सचिव गृह श्री नितेश झा, सचिव आपदा श्री एस.ए.मुरुगेशन, महानिरीक्षक एसडीआरएफ श्री संजय गुंज्याल, एसडीआरएफ सेनानायक श्रीमती तृप्ति भट्ट, सहायक सेनानायक श्री कमल सिंह पंवार, श्री अनिल शर्मा, अधिशासी निदेशक यूएसडीएमए श्री पीयूष रौतेला उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पटेलनगर स्थित हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पटेलनगर स्थित हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्रछात्राओं को उपाधियां प्रदान की। विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 201920 के कुल 922 अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। इस अवसर पर संजय गांधी पी.जी.आई.एम.एस लखनऊ के न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष (पद्मश्री) प्रो. सुनील प्रधान, एम्स जोधपुर के निदेशक प्रो. संजीव मिश्रा, भूतपूर्व कुलपति हेमवती नन्दन बहुगुणा, उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रो. सौदान सिंह एवं एम्स नई दिल्ली के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. डी.के. शर्मा को ‘‘डी एस सी’’ की मानद उपाधि दी गई। चिकित्सा क्षेत्र में श्रेष्ठ शोध पत्र के लिए डॉ. प्रियंका चैरसिया, डॉ. स्मृति, डॉ. प्रेरणा सिंह एवं डॉ. दीपिका लोहानी को प्रो. (डॉ.) एन.सी.पंत पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. हेम चन्द्र द्वारा लिखी गई पुस्तक ‘‘हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया’’ का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रछात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा जीवन पर्यन्त सीखने की प्रक्रिया है। इन विद्यार्थियों को अब एक नये जीवन की शुरूआत करनी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने 06 वर्षों में राज्य में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कई गुणात्मक कार्य किये हैं, यह टीम वर्क का एक अच्छा उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2020 पूरे विश्व के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। कोरोना महामारी ने मानव जीवन को काफी प्रभावित किया। कोविड से लड़ने के लिए हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे चिकित्सकों की सबसे अहम भूमिका रही है। लोगों की जीवन रक्षा के लिए देश में सैकड़ो चिकित्सकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। चिकित्सकों के प्रयासों के परिणामस्वरूप इस कोरोना काल में सभी लोग आशावादी जीवन जी रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया है। इसके लिए अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एवं इससे बचाव हेतु लोगों से सुझाव भी मांगे गये हैं। समाज के प्रबुद्ध लोगों, चिकित्सकों, कोरोना वॉरियर्स, कारोना विनर्स एवं अन्य लोग अपने अनुभवों को विभिन्न माध्यमों से साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी एडवांस सोचती है और उनका कार्य करने का तरीका भी नया होता है। उन्हें अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों से जरूर व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चिकित्सकों ने देवदूत की भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में सरकार बनने के बाद हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को पहली प्राथमिकता में रखा। 2017 तक राज्य में केवल एक हजार डॉक्टर थे। अभी प्रदेश में 2500 डॉक्टर हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों को भेजा गया है। 03 मेडिकल कॉलेज राज्य में चल रहे हैं, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज भी जल्द चालू हो जायेगा। भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए 03 मेडिकल कॉलेज और स्वीकृत किये गये हैं। सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमें और चिकित्सकों की आवश्यकता है। प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले इसके लिए राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना शुरू की गई। इससे प्रदेश के सभी 23 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच दिया है। इस अवसर पर कुलपति हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रो. हेम चन्द्र, सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी, प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉ. पंकज पाण्डेय, निदेशक चिकित्सा शिक्षा श्री युगल किशोर पंत आदि उपस्थित थे।

बुधवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत व केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी चैबे की उपस्थिति में आनलाइन आयोजित कार्यक्रम में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, जौलीग्रांट देहरादून और ग्लोबल हेल्थ एलायंस, यूनाइटेड किंगडम के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

बुधवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत व केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी चैबे की उपस्थिति में आनलाइन आयोजित कार्यक्रम में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, जौलीग्रांट देहरादून और ग्लोबल हेल्थ एलायंस, यूनाइटेड किंगडम के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ग्लोबल हेल्थ एलायंस, विभिन्न कोर्सेज के माध्यम से मेडिकल स्टाफ विशेष तौर पर पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ को क्वालिटी प्रशिक्षण देगा। इसी प्रकार मोटर बाईक पैरामेडिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों संस्थाओं के मध्य इस समझौते से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखण्ड को काफी लाभ होगा। मोटर बाईक पैरामेडिक से पर्वतीय क्षेत्रों में मौके पर जाकर मरीजों को त्वरित चिकित्सा दी जा सकेगी। विश्व स्तरीय संस्था ग्लोबल हेल्थ एलायंस के द्वारा डिजाइन किये गये पाठ्यक्रमों से यहां के मेडिकल और पैरामेडिकल छात्रों का कौशल विकास होगा। रोजगार की दृष्टि से भी युवाओं को लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। हृदय रोग और डायबिटीज के इलाज की सुविधा पर विशेष ध्यान देना होगा। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ विजय धस्माना ने स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कार्यो की जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधा बढाना पहली प्राथमिकता है। इस एमओयू से पैरामेडिकल स्टाफ की गुणवत्ता बढेगी। इस अवसर पर नई दिल्ली में ब्रिटिश हाईकमिश्नर सुश्री जेन थाम्पसन, ग्लोबल हेल्थ एलायंस के डाॅ राजे नारायण, भारत में यूएनडीपी के मुख्य सलाहकार डा राकेश कुमार, उत्तराखण्ड शासन में सचिव श्री अमित नेगी, एसआरएचयू के कुलसचिव डाॅ विनीत महरोत्रा, डीन डाॅ मुश्ताक अहमद उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तरांचल प्रेस क्लब की त्रैमासिक स्मारिका ‘गुलदस्ता’ का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तरांचल प्रेस क्लब की त्रैमासिक स्मारिका ‘गुलदस्ता’ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा इस स्मारिका को कोविड19 विशेषांक के रूप में जनता को समर्पित किया है। यह विशेषांक भविष्य में लोगों को कोविड से संबधित विभिन्न पहलुओं पर शोध के लिए भी काफी कारगर होगा। उन्होंने कहा कि इस विशेषांक में समाज के प्रबुद्ध लोगों, स्वास्थ्य विशषज्ञों, कोरोना योद्धाओं के विचारों को भी समाहित किया गया है। कविता एवं लेख के माध्यम से कोविड से संबधित विभिन्न पहलुओं एवं लोगों पर इसके आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों तथा सरकार द्वारा इसके लिए किये गये प्रयासों को जनमानस तक पहुंचाने का सराहनीय प्रयास किया गया है। इस स्मारिका के माध्यम से पत्रकारिता के साथ ही सामाजिक जागरूकता एवं नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया गया है। उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र सती ने कहा कि इस स्मारिका को कोरोना विशेषांक के रूप में प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य कोरोना से उपजी स्थितियों, समाज के विभिन्न वर्गों और प्रकृति पर पड़े इसके प्रभाव एवं विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों के अनुभवों को समाविष्ट करना है। प्रेस क्लब के सदस्यों द्वारा कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों व परिवारों को राशन बांटने एवं बीमार व्यक्तियों को हर संभव मदद करने के प्रयास किये गये हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया काॅर्डिनेटर श्री दर्शन रावत, उत्तरांचल प्रेस क्लबके महामंत्री श्री संजीव कंडवाल, कोषाध्यक्ष श्री इन्द्रेश कोहली, वरिष्ठ पत्रकार श्री चेतन गुरूंग, श्री जितेन्द्र अंथवाल, श्री दिनेश कुकरेती, श्री राजू पुशोला,सुबोध भट्ट आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि लोगों को गुणवत्ता युक्त पेयजल मिले और पानी के उपभोग के अनुसार ही बिल भुगतान हो, इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि लोगों को गुणवत्ता युक्त पेयजल मिले और पानी के उपभोग के अनुसार ही बिल भुगतान हो, इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मीटर लगाने के साथ ही पानी की खपत के अनुसार ही लोगों से चार्ज लिया जाए। इसके लिए एक सरल और स्पष्ट नीति बनाई जाए, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मानकों का निर्धारण करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र एक रूपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत उत्तराखण्ड के सभी ग्रामीण परिवारों को पीने का स्वच्छ पानी नल द्वारा पहुंचाया जायेगा। जल संस्थान, स्वजल एवं पेयजल निगम को इसके लिए कार्यदायी एजेंसी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज आफ डूईंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित रिफार्म एक्शन प्लान के अनुरूप कार्य किए जाएं। उत्तराखण्ड राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि प्राप्त करने वाले राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो इसके लिये प्रभावी प्रयास किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज आफ डूईंग बिजनेस में हालांकि उत्तराखण्ड वर्ष 2015 में 23 वें स्थान से अब 11 वें स्थान पर आ गया है। परंतु इसमें और सुधार के लिए पूरी गम्भीरता से प्रयास किए जाएं। कोविड19 के दृष्टिगत तमाम सावधानियां भी रखनी हैं। साथ ही औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित भी करना है। राज्य के उद्यमी, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों का लाभ उठा सकें, इसके लिए उनका हरसम्भव सहयोग किया जाए। वोकल फोर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेशकों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। प्राप्त निवेश प्रस्तावों का समयबद्धता के साथ निस्तारण हो। कोविड19 के कारण केंद्र व सभी राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अब अनलाॅक में काफी कुछ गतिविधियां खोल दी गई हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अनलाक की नई परिस्थितियों के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर काम किया जाए। अनावश्यक व्यय को कम किया जाए परंतु विकास योजनाओं पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सहित विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सिस्टम की ओर अधिक ध्यान दिया जाय। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को मिले, इसके लिए सभी लाभार्थियों का आधार सीडिंग हो। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री नितेश झा, श्री शैलेष बगोली, श्रीमती सौजन्या, अपर सचिव श्री नीरज खैरवाल, नगर आयुक्त देहरादून श्री विनय शंकर पाण्डे आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार सांय सीएम आवास में कुम्भ मेला 2021 की तैयारियों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार सांय सीएम आवास में कुम्भ मेला 2021 की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेले की तैयारियों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिये। मेलाधिकारी को कोविड19 के मानकों के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर हरिद्वार की क्षमता का आंकलन करने के निर्देश दिये गये। यह भी देखा जाए कि स्नान घाटों की कितनी क्षमता है। अखाड़ों के संत महात्माओं से लगातार समन्वय बनाए रखें। कुम्भ मेला दिव्य और भव्य होगा। इसके आयोजन में धार्मिक और सांस्कृतिक परम्पराओं का ध्यान रखना है। कुम्भ मेला क्षेत्र में स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाए। कुम्भ मेले के सुरक्षित आयोजन के लिए पुख्ता कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। कुम्भ मेले के लिए कोविड के दृष्टिगत बङी संख्या में मास्क और सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाए। मेले में जो भी श्रद्धालु बिना मास्क के दिखे, उन्हें निशुल्क मास्क दिये जाएं। इसमें सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जा सकता है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, डीजी लाॅ एंड आर्डर श्री अशोक कुमार, सचिव श्री नितेश झा, श्री अमित नेगी, श्री शैलेश बगोली, श्री पंकज पाण्डेय, मेलाधिकारी श्री दीपक रावत, आईजी संजय गुन्ज्याल, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी. रविशंकर उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

‘‘औद्योगिक निवेश प्रस्तावों पर सम्बन्धित विभाग समय से स्वीकृति प्रदान करें, जिससे निवेश प्रस्तावों का शीघ्रता से इम्लिमेन्टेशन हो सके मुख्य सचिव’’

‘‘औद्योगिक निवेश प्रस्तावों पर सम्बन्धित विभाग समय से स्वीकृति प्रदान करें, जिससे निवेश प्रस्तावों का शीघ्रता से इम्लिमेन्टेशन हो सके मुख्य सचिव’’ मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित हुई उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक में उन्होंने समिति से जुड़े विभिन्न विभागों और सदस्यों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों पर विभाग समय पर अपनी टिप्पणी दें जिससे इम्लिमेन्टेशन में तेजी आए। बैठक में लगभग 543 करोड़ रूपये की लागत वाले 09 प्रोजेक्ट के औद्योगिक प्रस्तावों को समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके अंतर्गत काशीपुर में आर.के.फूड प्रोडक्ट्स के 18.328 करोड़, कोटबाग नैनीताल में कारबेट द आइकौन स्पा एण्ड रिसाॅर्ट में 24 करोड़, भगवानपुर हरिद्वार में वैन्कों रिसर्च एण्ड ब्रीड़िंग फाॅर्म प्राईवेट लिमिटेड के 43.71 करोड़ रू0, बाजपुर ऊधमसिंहनगर में मोनार्ड इन्डस्ट्रिज (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड के 15.48 करोड़ रू0, कोटद्वार पौड़ी में भारत इलैक्ट्रोनिक लिमिटेड के 2.97 करोड़ रू0, हरियावाला काशीपुर, ऊधमसिंहनगर में पशुपति पाॅलिटैक्स प्राइवेट लिमिटेड के 29.96 करोड़ रू0, सितारगंज ऊधमसिंहनगर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम काॅरपोरेशन लिमिटेड के 131.20 करोड़ रू0, लक्सर हरिद्वार में ब्लूडेन्ज इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड के 256.15 करोड़ रू0 तथा रूड़की हरिद्वार में गिर जग्गरी यूनिट आॅफ गिर डेयरी फार्मिंग प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड के 21.10 करोड़ रू0 की धनराशि के प्रस्तावों का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। मुख्य सचिव ने उद्योगों की स्थापना के लिए न्यूनतम पहुंच मार्ग की चैड़ाई के मानक में आ रही समस्याओं व बाधाओं के समाधान के लिए उद्योग और आवास विभाग की संयुक्त टीम बनाने के निर्देश दिये जो मानक के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में निरीक्षण करते हुए समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव राजस्व श्री सुशील कुमार, एमडी सिडकुल श्री एस. मुरूगेशन, अपर सचिव झरना कमठान, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कुम्भ मेला 2021 की समीक्षा करते हुए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कुम्भ मेला 2021 की समीक्षा करते हुए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि हरिद्वार व ऋषिकेश में कूड़ा निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कुम्भ का आयोजन दिव्य और भव्य होगा। मेला क्षेत्र का सौंदर्यीकरण समय पर पूरा कर लिया जाए। कुम्भ मेले के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बरकरार रखते हुए कोविड के दृष्टिगत सुरक्षित आयोजन किया जाना है। इस संबंध में अखाड़ों के संत महात्माओं का मार्गदर्शन और सहयोग लिया जाएगा। कुम्भ के सभी स्थायी प्रकृति के काम दिसम्बर माह तक पूरे कर लिये जाएं। अस्थायी कामों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। मुख्य सचिव हर सप्ताह कुम्भ की तैयारियों की समीक्षा करें। स्वास्थ्य विभाग सामान्य रूप से होने वाली तैयारियों के साथ ही कोविड के दृष्टिगत भी योजना बनाकर काम करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी धर्मशालाओं, आश्रमों व होटलों को कोविड के दृष्टिगत क्या करें और क्या न करें, की मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के साथ ही वहां काम करने वालों को यथासम्भव प्रशिक्षित किया जाए। सभी काम समय पर पूरे हो, इसके लिए दो शिफ्ट में भी काम किया जा सकता है। व्यापार मंडल के सहयोग से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाए। हरिद्वार में सड़कों को जल्द से जल्द दुरूस्त किया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ समन्वय स्थापित कर जरूरी काम कराए जाएं। बैठक में मेलाधिकारी श्री दीपक रावत ने कुम्भ मेले के विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। बताया कि हरिद्वार के कूड़ा निस्तारण के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। इस पर लगभग 35 करोड़ रूपए का व्यय अनुमानित है। हरिद्वार में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। लगभग 493 चिकित्सकों की व्यवस्था की जा रही है। एम्बुलेंस की भी आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जा रही है। बाईक एम्बुलेंस और बोट एम्बुलेंस के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे कुम्भ मेला क्षेत्र को 23 सेक्टर में विभाजित किया गया है। किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए अतिरिक्त टीमें रिजर्व में रहेंगी। अधिकारियों के लिंक अधिकारी भी नामित किए जाएंगे। बैठक में शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्री आरके सुधांशु, श्री नितेश झा, श्री शैलेश बगोली, श्रीमती सौजन्या, श्री पंकज पाण्डेय, गढ़वाल मंडल आयुक्त श्री रविनाथ रमन, आई जी श्री अभिनव कुमार, संजय गुन्ज्याल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

जनपद रूद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिकआर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने एवं पलायन को कम करने हेतु ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डाॅ. एस.एस. नेगी ने सचिवालय में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को सौंपी।

जनपद रूद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिकआर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने एवं पलायन को कम करने हेतु ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डाॅ. एस.एस. नेगी ने सचिवालय में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को सौंपी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जनपद के प्रमुख पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना होगा। जनपद में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना जरूरी है। जनपद में महिलाओं की आबादी अधिक है, महिलाओं को कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना होगा। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में रूद्रप्रयाग जनपद से 316 ग्राम पंचायतों से 22735 लोगों द्वारा अस्थाई पलायन किया। यह पलायन जनपद के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुआ। जबकि 7835 व्यक्तियों द्वारा पूर्णरूप से स्थाई पलायन किया गया। जनपद में स्थाई पलायन की तुलना में अस्थाई पलायन अधिक हुआ है। लगभग 40 प्रतिशत पलायन 26 से 35 वर्ष के आयु वर्ग द्वारा किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद रूद्रप्रयाग की जनसंख्या 02 लाख 42 हजार 285 है। जनपद की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जनपद रूद्रप्रयाग विकासखण्ड ऊखीमठ की जनसंख्या में 11 प्रतिशत की वृद्धि एवं विकासखण्ड अगस्तमुनी की जनसंख्या में 02 प्रतिशत की कमी आई है। राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष 201617 (अनन्तिम) अनुमानों में जनपद रूद्रप्रयाग की प्रतिव्यक्ति आय अनुमानित 83521 रूपये है। रूद्रप्रयाग एवं टिहरी जनपद की प्रति व्यक्ति आय अन्य पर्वतीय जिलों की तुलना में कम है। जनपद का मानव विकास सूचकांक अन्य पर्वतीय जिलों से कम है। जनपद रूद्रप्रयाग में कुल 688 ग्रामों में से 653 आबाद एवं 35 गैर आबाद ग्राम हैं। जनपद के तीनों विकासखण्डों में कुल 20 राजस्व ग्राम/तोक हैं। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग ने जनपद के आर्थिक, सामाजिक विकास एवं पलायन को रोकने के लिए सुझाव दिये कि विकासखण्ड स्तर पर आर्थिक विकास का एक ढ़ाचा तैयार किया जाय। जनपद में पर्यटन विकास योजना तैयार होनी चाहिए। राज्य सरकार की होम स्टे योजना को स्थानीय स्तर पर बढ़ावा देना होगा। भूजल पुनर्भरण योजनाओं को प्राथमिकता दी जाय। पानी के पारम्परिक स्रोतों के सूखने से जल की उपलब्धता एक चुनौती के रूप में आई है। सामाजिकआर्थिक उत्थान और ग्रामीण विकास के लिए एक महिला केंद्रित दृष्टिकोण अपना होगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों कृषि आधारित, रेडिमेट वस्त्र, कताईबुनाई लकड़ी आधारित, होटल एवं अन्य सर्विस ईकाइयों को जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सामाजिकआर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाकर आजीविका प्रदान करनी होंगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना जरूरी हैं। जनपद में फल, नर्सरियों की संख्या बढ़ाने एवं फल रोपण सामग्री उत्पादन करने के साथ ही निजी क्षेत्र की नर्सरियों को प्रोत्साहित करना होगा। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए मनरेगा के तहत सुअर रोधी दीवार का निर्माण किया जाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एवं कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी हैं। जनपद में कृषि उत्पादन के लिए विशेष क्षेत्र या विकासखण्ड स्तर पर किसान उत्पादक संगठन के गठन पर सिफारिश की गई है। ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाईन तथा चारधाम सड़क परियोजना से जनपद रूद्रप्रयाग के विकास में तेजी आयेगी तथा इसका लाभ उठाने के लिए जिला प्रशासन विशेष योजना बनाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार श्री आलोक भट्ट एवं तकनीकि सलाहकार डाॅ. नरेन्द्र सिंह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिये कि कोविड19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाय।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिये कि कोविड19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाय। विभिन्न माध्यमों से जागरूकता सबंधी गतिविधियां एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाय। लेख, कविता, वाॅल पेंटिंग, स्लोगन और अन्य गतिविधियों पर प्रतियोगिताएं की जाय। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में पुरस्कार भी दिये जायेंगे। ये पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जो लोग कोरोना संक्रमित हुए थे, इन कोविड विनर के अनुभवों पर आधारित छोटीछोटी स्टोरी बनाई जाय। कोविड पर जागरूकता के लिए प्रदेश की प्रमुख हस्तियों के वीडियो एवं आॅडियो क्लिप बनाई जाय। कोविड से बचाव के लिए प्रत्येक जनपद में अलगअलग थीम पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। प्रदेश में पर्यटन की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहे और लोगों में संक्रमण का खतरा भी न हो। इसके लिए मास्क के उपयोग, सामाजिक दूरी एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाईडलाईन के अनुसार जागरूकता के लिए होटलों, सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर, स्टिकर एवं आॅडियोवीडियो मैसेज के माध्यम से प्रचारप्रसार किया जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए जागरूकता अभियान में सूचना एवं लोक संम्पर्क विभाग द्वारा सभी विभागों से समन्वय बनाकर प्रचारप्रसार किया जाए। खेल, पंचायतीराज, स्वास्थ्य, संस्कृति, पुलिस एवं जन सम्पर्क वाले अन्य विभागों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। खेल विभाग द्वारा कोरोना विनर्स के नेतृत्व में जागरूकता के लिए वाॅक कार्यक्रम, कोरोना से जागरूकता हेतु सांस्कृतिक दलों के माध्यम से लघु नाट्य, गीत एवं आॅनलाईन माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाये। कोरोना से जागरूकता में अच्छा कार्य करने वाले जनपदों, विकासखंण्डो एवं ग्राम पंचायतों को भी पुरस्कृत किया जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोराना से बचाव हेतु सामान्य दिशानिर्देश, पर्यटकों के लिए सूचना, होम आईसोलेशन पर लघु फिल्में बनाकर उन्हें प्रसारित किया जाय। परिवहन निगम की बसों में पोस्टर एवं जागरूकता हेतु रिकार्डेड मैसेज की व्यवस्था की जाय। सभी विभाग अपने सोशल मीडिया एकाउंट फेसबुक पेज को नियमित शेयर करें और सूचना विभाग द्वारा बनाये गये क्रियेटिव को भी अपने एकाउंट पर भी पोस्ट करें। विभिन्न सरकारी भवनों पर वाल राइटिंग, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता के लिए एनाउंसमेंट की व्यवस्था की जाय। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय, मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री दिलीप जावलकर, डाॅ. पंकज पाण्डेय, श्री बृजेश कुमार संत, श्री एच.सी. सेमवाल, सूचना महानिदेशक डाॅ. मेहरबान सिंह बिष्ट आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मोथरावाला रोड, स्थित माटी कला बोर्ड कार्यालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कुम्हारी कला के लिए विद्युत चालित चाक वितरित किये।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मोथरावाला रोड, स्थित माटी कला बोर्ड कार्यालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कुम्हारी कला के लिए विद्युत चालित चाक वितरित किये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि माटी कला के लिए प्रदेश में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा। माटी कला बोर्ड को मिट्टी गूंथने वाली 200 मशीने दी जायेंगी। उन्होंने कहा कि मिट्टी के कार्यों से जुड़े शिल्पकारों का एक डाटा बेस बनना चाहिए। ऐसे स्थान चिन्हित किये जाय जहां पर इस शिल्प पर आधारित कार्य अधिक हो रहे हैं एवं मिट्टी के उपकरण बनाने के लिए उपयुक्त मिट्टी वाले स्थानों को चिन्हित करना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि तकनीक के साथ इस शिल्प को कैसे और उभारा जा सकता है, इस दिशा में प्रयासों की जरूरत है। युवा पीढ़ी आधुनिक तकनीक के कार्यों के महत्व को जानती है। हमें अपनी विशेषज्ञता वाले कार्यों से अपनी पहचान को बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक प्रतिबंधित होने से मिट्टी के उपकरणों की डिमांड बढ़ी है। त्योहारों का सीजन और उसके बाद हरिद्वार कुंभ में मिट्टी के उपकरणों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी। बाजार की मांग के हिसाब से पूर्ति की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में भी मिट्टी के उपकरणों एवं गमलों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। विधायक श्री विनोद चमोली ने कहा कि माटी के कार्य से जुड़े लोगों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न मेलों में मटा कला बोर्ड के स्टाॅल लगने चाहिए। जिससे इस कार्य से जुड़े लोगों को अपने उत्पादों को बेचने में मदद मिलेगी। माटी कला बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री शोभाराम प्रजापति ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सभी योजनाओं में गरीबों के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने मिट्टी के कार्य से जुड़े लोगों की प्रमुख समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्री सीताराम भट्ट, उद्योग निदेशक श्री सुधीर नौटियाल आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

डाउनलोड अनुलग्नक : ⚜

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शहीद स्थल रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर में शहीद स्मारक पर उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलकारी शहीदों की पुण्य स्मृति में श्रद्धासुमन अर्पित किये।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शहीद स्थल रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर में शहीद स्मारक पर उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलकारी शहीदों की पुण्य स्मृति में श्रद्धासुमन अर्पित किये। राज्य निर्माण के लिए बलिदान देने वाले आन्दोलनकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आन्दोलनकारियों के सपनों के उत्तराखण्ड की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। राज्य आन्दोलनकारियों के योगदान को हमेशा याद किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हम आज के दिन को अनेक रूपों में मनाते हैं। देश की आजादी के लिए अहिंसा और सत्याग्रह के के सिद्धान्त पर चलने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं जय जवान जय किसान का उद्घोष कर देश के सैन्य शक्ति को प्राथमिकता देने वाले और किसानों की मजबूती के लिए कार्य करने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। उन्होंने जय किसान के उद्घोष से देश को खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के निर्णय लिया। उत्तराखण्ड एवं तत्कालीन उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज के दिन को एक काले धब्बे के रूप में भी हम लोग देखते हैं। जिस तरह से रामपुर तिराहा में राज्य आन्दोलनकारियों पर आमानवीय अत्याचार हुआ, अनेक नौजवान शहीद हुए। यहां के स्थानीय लोगों ने इन नौजवानों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जिस तरह योगदान दिया, उनके योगदान को हमेशा याद किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य बड़े संघर्ष के बाद बना। राज्य के निर्माण में सभी वर्गों के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने उत्त्राखण्ड राज्य का निर्माण करवाया। जब उत्तराखण्ड राज्य बना उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह थे। आज राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, इन्फ्रास्टक्चर में तेजी से वृद्धि हुई है। उत्तराखण्ड सीमान्त प्रदेश है, जिसकी लगभग पौने छः सौ किलोमीटर की अन्तरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। उत्तराखण्ड के सामरिक महत्व एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए श्री लालकृष्ण आडवानी जी ने भी उत्तराखण्ड को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। आज हम चीन की सीमा तक सड़क पहुंचा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्व.श्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धासुमन भी अर्पित किये। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष/विधायक श्री वंशीधर भगत, विधायक श्री हरवंश कपूर, श्री प्रदीप बत्रा, मुजफ्नगर के विधायक श्री प्रमोद उडवाल, मेयर रूड़की श्री गौरव गोयल, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र अन्थवाल एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कचहरी, देहरादून में उत्तराखण्ड के शहीद राज्य आन्दोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किये।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कचहरी, देहरादून में उत्तराखण्ड के शहीद राज्य आन्दोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आज ही के दिन उत्तराखण्ड के इतिहास में एक काला अध्याय भी जुड़ा। जब राज्य आन्दोलनकारियों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आन्दोलन किया जा रहा था। तब रामपुर तिराहा में इन आन्दोनकारियों पर बर्बरता पूर्वक अत्याचार किया गया।मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आन्दोलनकारियों के बलिदान के परिणामस्वरूप ही उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य बना। राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखण्ड का विकास हो इसके लिए राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किये।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसके पश्चात गांधी पार्क, देहरादून में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी एवं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आज देश के दो महान विभूतियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अहिंसक आन्दोलन किया। उन्होंने अंहिसा के सिद्धान्त पर जनता को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आन्दोलन के लिए प्रेरित किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ‘‘जय जवान जय किसान’’ का नारा दिया और भारतीय सेना और किसानों की मजबूती के लिए कार्य किया। देश के स्वतंत्रता संग्राम और नवभारत के निर्माण में शास्त्री जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस अवसर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्षण श्री वंशीधर भगत, विधायक श्री हरबंस कपूर, श्री खजान दास, श्री मेयर श्री सुनील उनियाल गामा ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किये। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धनगढ़ी गेट, रामनगर में अत्याधुनिक तकनीक से युक्त कार्बेट परिचय केंद्र, नेचर शॉप, कैंटीन का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने निर्धारित कार्यक्रम अनुसार गुरुवार को धनगढ़ी गेट पहुंचकर लगभग 01 करोड़ की लागत से निर्मित अत्याधुनिक तकनीक से युक्त कार्बेट परिचय केंद्र, नेचर शॉप, कैंटीन का लोकार्पण किया। श्री रावत ने कार्बेट टाइगर रिजर्व की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के स्मारक पर दीप जलाकर व पुष्प चक्र एवं पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कार्बेट परिचय केंद्र के खुलने से पर्यावरण एवं वन्य जीव प्रेमियों को कार्बेट पार्क की जैव विविधता को जानने एवं समझने में आसानी होगी। उन्होने कहा कि यह केंद्र वन एवं वन्य जीव संरक्षण के साथ ही पर्यावरण व वन्यजीव प्रेमियों को प्रेरित करने का कार्य करेगा। उन्होंनेे आयोजित हो रहे वन्य जीव सप्ताह में सभी से जैव विविधता के संरक्षण एंव महत्व के बारे में जागरूक होने को कहा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पार्क का आकर्षण बढ़ने के साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने भी एवं वन्य जीवों का संरक्षण करने में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा प्राकृतिक पर्यावरण चक्र दीर्घकालिक बना रहे इसके लिए वन विभाग के साथ ही जनमानस को इसके प्रति जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि वनों में लगने वाली आग से वन एवं वन्यजीवों के साथ ही पर्यावरण को भी घातक नुकसान पहुंचता है,जिससे हमारे पर्यावरण संतुलन पर दुष्प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण असंतुलित होता है। हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जंगलों का संरक्षण, संवर्धन करने के साथ ही उन्हें आग से बचाना होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पिरूल जिसे संकट एवं समस्या माना जाता है उसके रेजिन एवं लीसा से मलेशिया में 127 किस्म के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, बैजनाथ में लीसा एवं रेजिन से 7 से 8 प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीड़ की पत्तियों से चारकोल, बिजली उत्पादन हो रहा है। श्री रावत ने कहा कि पीरुल से 25 किलो वाट की विद्युत उत्पादन यूनिट में 207 लोगों को पहले फेज में एक यूनिट द्वारा काम दिया गया है। यूनिट की क्षमता बढ़ने के साथ ही रोजगार में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना बहुत अधिक कारगर सिद्ध हुई है। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत राज्य के दो लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है, जिसमें 192 करोड़ रुपये खर्च हुए है। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा संबंधित अस्पतालों को 1 सप्ताह के भीतर भुगतान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत 175 अस्पतालों के स्थान पर अब देश के 22 हजार से अधिक चिन्हित अस्पतालों में जाकर गोल्डन कार्ड दिखाकर मरीज अपना इलाज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि गर्जिया में पर्यटन जोन अति शीघ्र अस्तित्व में आएगा, जिसमें 50 जिप्सी तथा 50 नेचर गाइड को रोजगार के अवसर मिलने के साथ ही क्षेत्रीय जनता को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने चोपड़ा, लेटी, रामपुर गांव को राजस्व ग्राम बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कार्बेट पार्क बाघों के संरक्षण के साथ ही इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि यह वही पार्क है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला एवं प्रतिकार लेने के लिए दृढ़ निश्चय एवं संकल्प लिया था जिसका प्रतिकार सेना द्वारा लिया गया। कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना का डाटा जारी करते हुए बताया गया कि वर्ष 2018 में कार्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर रॉकी संख्या 231 थी जो कि वर्ष 2020 में 252 से अधिक हो चुकी है। कार्यक्रम में विधायक बंशीधर भगत, निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व राहुल द्वारा अपने विचार रखे गए। कार्यक्रम में विधायक कैलाश गहतोड़ी, ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत के अलावा राकेश नैनवाल, इंदर रावत, वीरेंद्र सिंह रावत, अमृता लोहनी, भावना भट्ट, कमल किशोर, मान सिंह, बलदेव, हेम जोशी, मनोज रावत, नरेंद्र शर्मा, मनीष अग्रवाल, निर्मला रावत सहित सीसीएफ तेजस्विनी पाटिल, अपर सचिव मुख्यमंत्री मधुकर पराग धकाते, नितिशमणि त्रिपाठी, उप निदेशक सीटीआर कल्याणी, अपर जिलाधिकारी केएस टोलिया, उपजिलाधिकरी विजयनाथ शुक्ल, अधिशासी अभियंता विद्युत एसएस उस्मान, अधिशासी अभियंता लोनिवि आदि मौजूद थे। नोट जिला सूचना कार्यालय, नैनीताल से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करना सुनिश्चित करें। हर जिलाधिकारी के पास शाम को यह सूचना होनी चाहिए कि उनके जिले में उस दिन कितने घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया। इस सूचना से जिलाधिकारी, शासन को भी नियमित रूप से अवगत कराएं। रोजाना के टार्गेट तय कर मिशन मोड में काम किया जाए। मुख्यमंत्री सीएम आवास में वीडियो कान्फें्रसिंग के माध्यम से शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन की समीक्षा कर रहे थे। जल जीवन मिशन के लिए पूरे कमिटमेंट से काम हो मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी का प्रमुख कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में पानी का कनेक्शन के साथ ही समुचित पेयजल की उपलब्धता और इसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित करनी है। इसमें सभी को मिलकर अधिक मेहनत और कमिटमेंट के साथ काम करना होगा। जल्द से जल्द विलेज एक्शन प्लान तैयार कर उसके अनुरूप काम किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रूपए में पानी का कनेक्शन दिए जाने की प्रशंसा कर हम सभी का उत्साह बढ़ाया है। अब हमें दोगुने उत्साह से काम करना है। 100 दिनों में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी का कनेक्शन मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार 2 अक्टूबर से 100 दिनों के अंदर सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी का कनेक्शन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिसम्बर 2021 तक हर ग्रामीण घर में पानी का कनेक्शन सचिव पेयजल श्री नीतेश झा ने बताया कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत चार माईलस्टोन निर्धारित किए गए हैं। पहले माईल स्टोन के तहत लक्ष्य को और भी कम समय में हासिल करने की योजना है। अब प्रत्येक ग्रामीण घर में पानी का कनेक्शन दिसम्बर 2021 तक पहुंचाना है। इस वित्तीय वर्ष में कोरोना जैसी विषम परिस्थितियां होने पर भी 30 सितम्बर तक 61 हजार से अधिक पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। प्रदेश में कुल गांव 15218 हैं। इनमें से 623 गांव ऐसे हैं जहां पानी की लाइन नहीं गई है। जबकि कुल 14 लाख 61 हजार 910 घरों में से 2 लाख 78 हजार 124 घरों में पानी का कनेक्शन है। देहरादून और बागेश्वर के जिन गांवों में पानी की लाइन पहुंची हुई है, वहां इस वर्ष 25 दिसम्बर सुशासन दिवस तक सभी ग्रामीण घरों को पानी का कनेक्शन सुनिश्चित किया जाना है। अल्मोड़ा, चम्पावत, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी में पानी की लाइन वाले गांवों में 26 जनवरी 2021 तक सभी घरों को पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवा देना है। हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर जिले को यह लक्ष्य 31 मार्च 2021 तक पूरा कर लेना है। सभी एससी व एसटी गांवों को मार्च 2021 तक कवर करना है। जिन गांवों में पानी की लाइन नहीं है, वहां 30 सितम्बर 2021 तक लक्ष्य हासिल करना है। प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी दूसरे माईल स्टोन के तहत पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी सुनिश्चित किया जाएगा। पेयजल की क्वालिटी बीआईएस 10500 मानक के अनुरूप तीसरे माईल स्टोन के तहत पेयजल की क्वालिटी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें भारत सरकार के पानी की गुणवत्ता के बीआईएस 10500 मानक को पूरा किया जाएगा। इसके लिए वाटर क्वालिटी लैब स्थापित कर उनकी मान्यता एनएबीएल से ली जाएगी। सभी वाटर लैब आम जन के लिए खुली रहेंगी। इनमें कोई भी व्यक्ति आकर अपने पानी के सैम्पल की गुणवत्ता की जांच करा सकेगा। ग्रामीण स्तर पर फील्ड टेस्ट किट उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए कुछ ग्रामीणों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। चैथे माईल स्टोन के तहत प्रधानमंत्री जी के दिए गए लक्ष्य के अनुरूप 2 अक्टूबर से 100 दिनों के भीतर सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही ग्रे वाटर मैनेजमेंट और स्प्रिंग शैड मैनेजमेंट भी किया जाएगा। बैठक में सचिव वित्त श्री अमित नेगी, श्री आशीष जोशी, जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

सोलर स्वरोजगार योजना में 10 हजार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

सोलर स्वरोजगार योजना में 10 हजार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में ऊर्जा उत्पादन के नवाचारी व हरित तरीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत उत्तरकाशी निवासी युवा उद्यमी श्री आमोद पंवार ने अपने गांव इंद्रा टिपरी में 200 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट को स्थापित किया है, इस प्लांट से सालाना औसतन 3 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, यह बिजली अगले 25 सालों तक यूपीसीएल खरीदेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को जिला योजना धनराशि से 40 प्रतिशत धनराशि पशुपालन, कृषि, मत्स्य, मौन पालन आदि स्वरोजगार योजनाओं में खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। उद्यमियों को ऋण लेने में समस्या न आए इसके लिए बैंकों से लगातार समन्वय किया जा रहा है। ताकि स्वरोजगार की दिशा में अधिक से अधिक उद्यमी अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर सकें। पर्यटन के क्षेत्र में दस हजार मोटर बाइक की स्वीकृति दी गई है जिस पर 2 साल तक का ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी व्यंजनों के उत्पाद हमारी विरासत हैं। इनके माध्यम से स्वरोजगार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, दूरसंचार, बिजली, पानी,आदि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। जल्द ही हिमालयन मीट (बकरे का मीट) की ब्रांडिंग करने वाले हैं। प्रकृति ने जो संसाधन हमें उपलब्ध कराए हैं उनका सही तरीके से उपयोग करें तो रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कैम्पा के माध्यम से आग बुझाने, पेयजल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने आदि कामों में बड़े पैमाने पर रोजगार की व्यवस्था की गई है। स्वरोजगार की दिशा में ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में निवेश कर उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता कर रही है। कोई भी व्यक्ति सोलर प्लांट, व पिरूल प्लांट की स्थापना कर सकता है। इस अवसर पर विधायक श्री केदार सिंह रावत, श्री गोपाल सिंह रावत, ऊर्जा सचिव श्रीमती राधिका झा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने किया प्रदेश के पहले पिरूल से विद्युत उत्पादन परियोजना का लोकार्पण।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने किया प्रदेश के पहले पिरूल से विद्युत उत्पादन परियोजना का लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा के ग्राम चकोन धनारी में 25 लाख लागत की 25 किलोवाट क्षमता की पिरूल से विद्युत उत्पादन की पहली परियोजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पर्यावरणीय चक्र को आग से बचाने के लिए यह परियोजना बेहद उपयोगी होगी। जंगलों में आग लगने के कारण जहां अनेक पेड, औषधीय पौधे, वनस्पत्तियां नष्ट हो जाती थी वहीं बड़ी संख्या में जंगली जानवर भी प्रभावित होते हैं। पिरूल से विद्युत उत्पादन परियोजना के बनने से वनों एवं जीव जन्तुओं को आग से सुरक्षा होगी। तथा इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होगें। अभी राज्य को 1 हजार करोड़ की बिजली क्रय करनी पड़ रही है, इस प्रकार की परियोजना के बनने से राज्य को आर्थिक मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 23 लाख मिट्रीक टन सालाना पिरूल उत्पादन होता है, जिससे लगभग 200 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कालावासा काफी मात्रा में पाया जाता है। इसमें औषधीय तत्व विद्यमान हैं। यह विकरण किरणों से भी बचाता है तथा एंटीबायटिक हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों से कालावासा की खेती करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों में नेटवर्किंग की समस्या को देखते हुए 250 सेटेलाईट फोन दिये गए है ताकि सीमान्त वासियों को नेटवर्क को लेकर कोई समस्या न हो। इसी तरह प्रदेश भर में जहां कनेक्टिविटी नहीं है तथा टावर लगाये जाने हैं वहां टावर लगाने के लिए सरकार द्वारा 40 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं। सीमान्त वासियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए बीएडीपी की तर्ज पर मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास निधि में इस वर्ष 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है, ताकि उनकी समस्याओं को हल किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सामरिक दृष्टि से सीमान्त क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय का होना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर नल द्वारा जल देना है। इस वर्ष में 10 लाख लोगों को पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु हर जिले की दैनिक रूप से मॉनिटरिंग की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 14 लाख कनेक्शन दिये जाने है। वर्तमान में तीन माह के भीतर 51 हजार कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें आज तक 67 हजार कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत अब तक 2 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है। तथा देश भर में 22 हजार अस्पतालों में गोलडन कार्ड से 5 लाख रूपये तक का ईलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत 23 लाख लोगों को जोड़ा गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तीन मेडिकल कालेज उद्यमसिंह नगर, हरिद्वार, व पिथोरागढ़ की स्वीकृति मिल चुकी है। जिसका शीघ्र ही निर्माण कार्य करवाया जाएगा। मेडिकल कालेज के क्षेत्र में उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य हैं जहां छोटी सी आबादी में 6 मेडिकल कालेज होगें।किसानों को पहले 2 लाख तक बिना ब्याज के ऋण दिया जाता है अब यह बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दिये है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने धनपति व इन्दिरावती नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य धन स्वीकृत व सौरासारीपिलंगबुढ़ाकेदारपवाली केदारनाथ 45 किमी. सड़क स्वीकृत करने की घोषणा की। गंगोत्री विधायक श्री गोपाल सिंह रावत ने अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जनपद में सोलर व पिरूल प्लांट के स्थापित होने से यहां के स्थानीय लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। उन्होंने नौजवानों से स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के नए आयाम विकसित करने का आवहा्न किया। उन्होंने कहा कि गांव के नौजवान स्वरोजगार अपनाने के लिए आगे आयें तथा समूह बनाएं उन्हें सरकार की ओर से हर स्तर पर सहयोग करने की बात कही। गंगाड़ी पिरूल प्लांट के स्वामी महादेव सिंह गंगाड़ी ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। नोट जनपद उत्तरकाशी से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली की पुण्य तिथि की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि देश की आजादी में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। वे साहस की प्रतिमूर्ति थे, तथा अपने मजबूत इरादों की वजह से किसी के आगे नहीं झुके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर गोली चलाने से इन्कार कर एक नई क्रान्ति का सूत्रपात किया था। वीर नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के क्रान्तिकारी व्यक्तित्व तथा देश को पराधीनता से मुक्त कराने में उनके योगदान को सदैव याद किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली के सपने के अनुरूप उत्तराखण्ड के समग्र विकास की दिशा में राज्य सरकार निरन्तर प्रयासरत है। उत्तराखण्ड के केन्द्र बिन्दु गैरसैंण के विकास एवं इसके समीपवर्ती नैसर्गिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से पहचान दिलाने तथा युवाओं के बेहतर भविष्य की भी उनकी संकल्पना रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्म कालीन राजधानी घोषित करने के साथ इस क्षेत्र में पर्यटन तथा साहसिक पर्यटन की संभावनायें तलाशी जा रही है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना आरम्भ की है, जिसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के इस वीर अमर सेनानी पर हमें गर्व है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे के अंतर्गत उत्तराखण्ड में 521 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे के अंतर्गत उत्तराखण्ड में 521 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं के शुरू होने से उत्तराखण्ड से अब प्रतिदिन 15.2 करोड़ लीटर दूषित पानी गंगा नदी में नहीं बहेगा। लोकार्पित किए गए प्रोजेक्ट में जगजीतपुर हरिद्वार में 230 करोड़ रूपये की लागत से बना 68 एमएलडी क्षमता का एसटीपी, 20 करोड़ की लागत से बना 27 एमएलडी क्षमता का अपग्रेडेड एसटीपी, सराय हरिद्वार में 13 करोड़ की लागत से बना 18 एमएलडी क्षमता का अपग्रेडेड एसटीपी, चंडी घाट हरिद्वार में गंगा के संरक्षण और जैव विविधता को प्रदर्शित करता ‘गंगा संग्रहालय’, लक्कड़ घाट, ऋषिकेश में 158 करोड़ की लागत से बना 26 एमएलडी क्षमता का एसटीपी, चंदे्रश्वर नगरमुनि की रेती में 41 करोड़ की लागत से बना 7.5 एमएलडी क्षमता का एसटीपी, चोरपानी, मुनि की रेती में 39 करोड़ की लागत से बना 5 एमएलडी क्षमता का एसटीपी और बद्रीनाथ में 19 करोड़ की लागत से बना 1.01 एमएलडी क्षमता का एसटीपी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने रोविंग डाउन द गंगेज (तवूपदह कवूद जीम हंदहमे) व ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए बनाइ्र गई मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। उन्होंने जल जीवन मिशन के लोगो (प्रतीक चिह्न) का भी अनावरण किया। नई सोच व नई एप्रोच से नमामि गंगे में मिली सफलता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखण्डवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मां गंगा हमारे सांस्कृतिक वैभव और आस्था से तो जुड़ी ही है, साथ ही लगभग आधी आबादी को आर्थिक रूप से समृद्ध भी करती है। नमामि गंगे मिशन, नई सोच और नई एप्रोच के साथ शुरू किया गया। यह देश का सबसे बडा नदी संरक्षण अभियान है। इसमें समन्वित रूप से काम किए गए। गंगा जी में गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए एसटीपी का निर्माण किया गया या किया जा रहा है, अगले 15 वर्षों की आवश्यकता के अनुसार एसटीपी कीे क्षमता रखी गई, गंगा के किनारे लगभग 100 शहरों और 5 हजार गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया है और गंगा की सहायक नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त रखने का काम किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में 6 साल में सीवरेज ट्रीटमेंट क्षमता चार गुना हुई प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में नमामि गंगे के अंतर्गत लगभग सभी प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। राज्य में 6 साल में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता को 4 गुना कर दिया गया है। लगभग सभी नालों को टैप कर दिया गया है। इनमें चंदे्रश्वर नाला भी शामिल है। यहां देश का पहला 4 मंजिला एसटीपी शुरू हो चुका है। अगले वर्ष हरिद्वार कुम्भ मेले में श्रद्धालु गंगा की निर्मलता का अनुभव लेंगे। सैकड़ों घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। साथ ही रिवर फ्रंट भी बनकर तैयार है। गंगा म्यूजियम से हरिद्वार आने वाले लोग गंगा से जुड़ी विरासत को समझ पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा के निकटवर्ती पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर फोकस किया जा रहा है। यहां जैविक खेती और औषधीय पौधों की खेती की योजना है। आर्गेनिक फार्मिंग काॅरिडोर विकसित किया जा रहा है। मिशन डाॅल्फिन से डाॅल्फिन संवर्धन में मदद मिलेगी। जल जीवन मिशन में उत्तराखण्ड सरकार एक कदम आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी की महत्ता को माताबहनों से अधिक कौन समझ सकता है। हमने जल से जुड़े मंत्रालयों को एक कर जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया। जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल का लक्ष्य लिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार एक कदम और आगे बढ़ी है। उन्होंने केवल एक रूपए में पानी का कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया है। वर्ष 2022 तक हर घर नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखण्ड में कोरोना काल में भी पिछले 45 माह में 50 हजार परिवारों को पानी का कनेक्शन दिया गया है जो कि उत्तराखण्ड सरकार के संकल्प को दर्शाता है। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल के लिए 2 अक्टूबर से अभियान जल जीवन मिशन ने गांवों में पानी की समस्या से मुक्त करने का अवसर दिया है। 2 अक्टूबर से जल जीवन मिशन के तहत अभियान चलाकर 100 दिनों में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल सुनिश्चित किया जाएगा। वर्ष 2014 के बाद देश हित में बहुत से बड़े काम किए गए। इनमें कृषि विधेयक, डिजीटल इण्डिया, जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन शामिल हैं। वन रैंक वन पेंशन से उत्तराखण्ड के एक लाख से अधिक पूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवाद को चोट पहुंचाई गई। राफेल से वायुसेना की ताकत काफी बढ़ी है। सरदार पटेल की मूर्ति राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की प्रतीक है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से सारी दुनिया योग के महत्व से परिचित हुई। अयोध्या में रामजन्म भूमि मंदिर का भूमि पूजन किया गया। देश को ताकतवार बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है। गंगा किनारे जैविक खेती और औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के चिन्हित 16 नगरों हेतु स्वीकृत 19 योजनाओं में से 15 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। शेष कुम्भ से पहले पूरी हो जाएंगी। प्राथमिकता के इन नगरों में चिन्हित किए गए 135 नालों में से 128 टैप किए गए हैं शेष को कुम्भ से पहले टैप कर लिया जाएगा। गंगा किनारे उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न स्थानों पर 21 स्नान घाटों जिसमें भव्य चंडी घाट भी शामिल है और 23 मोक्षधामों का निर्माण किया गया है। गंगा नदी के कैचमेंट एरिया में जो कार्य कराए गए हैं, उनका लाभ आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। गंगा के दोनों किनारों पर 5 से 7 किलोमीटर के क्षेत्र में जैविक खेती को विकसित करते हुए स्थाई कृषि प्रथाओं को भी नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम में निर्मित एसटीपी से निकलने वाले शोधित जल को भी कृषकों को सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है। गंगा जी की निर्मलता और अविरलता के लिए प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयासों के परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। यहां तक की गंगा मे डाल्फिन और महाशिर मछलियां भी पुनः दिखने लगी हैं। गंगा के किनारे आर्गेनिक खेती व औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरिद्वार कुम्भ में गंगा का जल आचमन योग्य केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल संचय व जल संरक्षण को लेकर जनचेतना का संचार हुआ है। यह आंदोलन जन जन का विषय बनने लगा है। वर्ष 2014 से नमामि गंगे एक मिशन मोड में काम कर रहा है। इसके लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई। समन्वित एप्रोच पर काम किया गया। गंगा प्रवाह क्षेत्र में 315 परियोजनाएं अभी तक इसमें ली गई हैं। कुल 28854 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 9 हजार करोड़ की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इनके स्पष्ट परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। हाईब्रिड एन्यूटी प्रणाली अपनाई गई है। गंगा प्रहरी और अनेक संगठनों के माध्यम से नमामि गंगे को जन अभियान बनाया गया है। गंगा की शुचिता के साथ ही अविरलता पर भी ध्यान दिया गया है। इसके लिए ईफ्लो अधिसूचना जारी की गई। अगले वर्ष हरिद्वार में कुम्भ मेले के समय गंगा जल आचमन योग्य होगा। रिसाईकिल पानी को रियूज करने का भी प्रयास किया जा रहा है। गंगा की सहायक नदियों पर भी प्रभावी काम कर रहे हैं। इस अवसर पर उत्तराखण्ड की राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डा.रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया सहित अन्य महानुभाव उपस्थित थे। इसके साथ ही उत्तराखण्ड के केबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री मदन कौशिक, सांसद श्री तीरथ सिंह रावत, मेयर ऋषिकेश श्रीमती अनिता ममगाई, विधायक श्री आदेश चैहान विभिन्न स्थानों से वीडियो कान्फं्रेसिंग से कार्यक्रम में उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

श्रीमती बेबी रानी मौर्य

माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड

विभाग की पृष्ठभूमि

श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

महत्वपूर्ण लिंक्स

उत्तराखण्ड सरकार

राज भवन उत्तराखण्ड

सरकारी आदेश

आपदा प्रबंधन

GOI वेब निर्देशिका

GOI सूचना वेबसाइट

जनपदवार समाचार

अन्य लिंक्स

Facebook

Twitter