Information Department, Dehradun, Uttarakhand

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत समेकित सहकारी विकास परियोजना व गंगा गाय महिला डेरी योजना में दुधारू पशु क्रय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

डेरी विकास में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ ऽ लाभार्थियों को दिए गए दुधारू पशु ऽ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में विभिन्न विभागों की योजनाएं की गई हैं शामिल। ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत समेकित सहकारी विकास परियोजना व गंगा गाय महिला डेरी योजना में दुधारू पशु क्रय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी योजना प्रारम्भ की गई है। इसमें कोविड19 से प्रभावित होकर वापिस लौटे प्रवासियों के साथ ही युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उद्योग विभाग के तहत योजना प्रारम्भ करने के साथ ही अन्य विभिन्न विभागों की योजनाओं को भी इसमें समावेशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने दूधली में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत समेकित सहकारी विकास परियोजना व गंगा गाय महिला डेरी योजना में दुधारू पशु क्रय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। स्वरोजगार से ही आत्मनिर्भर भारत सम्भव मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वरोजगार की राह पर चलना होगा। हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की है। इसमें ऋण व अनुदान की व्यवस्था की गई है। लगभग 150 प्रकार के काम इसमें लिए गए हैं। लाभार्थी अपनी रूचि और अनुभव के आधार पर इनमें से कोई भी काम शुरू कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रूपए का पैकेज दिया है। इसमें देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। राज्य में भी इसी क्रम में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का न केवल प्रारूप बनाया गया बल्कि इसका धरातल पर क्रियान्वयन भी शुरू किया जा चुका है। जिला योजना में स्वरोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बद्री गाय के संरक्षण व दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास म्ुाख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य राज्य में दूध की उपलब्धता को बढ़ाना भी है। इसीलिए निर्णय लिया गया कि योजना के तहत दुधारू पशु राज्य के बाहर से लाए जाएंगे। साथ ही बद्री गाय के संरक्षण पर काम किया जा रहा है। बद्री गाय के घी की बाजार कीमत काफी अधिक है। कोशिश की जा रही है कि इनकी दुग्ध क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसमें कुछ सफलता भी मिली है। घर लौटे प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड़19 की स्थितियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में प्रवासी भाईयों को उनके घर पहुंचाया गया है। उनके स्वास्थ्य, भोजन आदि की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही इनमें से जो लोग अब उत्तराखण्ड में रहकर ही काम करना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में व्यवस्था की गई है। मनरेगा में 36 हजार नए रजिस्ट्रेशन करते हुए काम उपलब्ध कराया गया है। जल जीवन मिशन में मात्र एक रूपए में कनेक्शन मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना में हर घर को नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले। वर्तमान में पेयजल कनेक्शन की कीमत 2350 रूपए है। परंतु इतनी राशि हर ग्रामीण द्वारा दिया जाना सम्भव नहीं है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मात्र एक रूपए में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से लम्बी लड़ाई है। हालांकि हम बेहतर स्थिति में आ गए हैं फिर भी तमाम सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। घर में बड़े बुजुर्गों और छोटे बच्चों का ध्यान रखें, मास्क की अनिवार्यता और फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 20 हजार दुधारू पशु का लक्ष्य सहकारिता एवं दुग्ध विकास मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरूआत हुई है। कोरोना की महामारी के बाद उत्तराखण्ड वासियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने यह बड़ी सौगात दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार दिया जायेगा। डेरी विकास विभाग में राष्ट्रीय सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत डेरी क्षेत्र के लिए कुल 444.62 करोड़ रूपए स्वीकृत हैं। इसके तहत राज्य के दुग्ध सहकारी संघों के सुदृढ़़ीकरण, कोल्ड चैन की स्थापना के साथ ही तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रोत्साहन के लिए ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत लगभग 5400 लाभार्थियों को 20 हजार दुधारू पशु राज्य के बाहर से क्रय कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के पहले वर्ष चालू वित वर्ष में लगभग 2800 लाभार्थियों को 10 हजार दुधारू पशु क्रय कराए जाएंगे। योजना के तहत इकाई लागत का 65 प्रतिशत ऋण, 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान और एनसीडीसी व राज्य अंतर्गत संचालित गंगा गाय महिला डेरी योजना से कुल 25 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। दुधारू पशुओं का बीमा पशुधन बीमा योजना में किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 500 मिल्क बूध की स्थापना की जा रही है। डेरी के क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस क्षेत्र में प्रदेश के 10 हजार से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि अगले दो महिने में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पशु मेले लगाये जायेंगे। इस अवसर पर उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष श्री करन बोहरा, भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री शमशेर सिंह पुण्डीर, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रवीन्द्र दत्त, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, निदेशक डेरी विकास श्री जीवन सिंह नगन्याल, दुग्ध संघ से श्री विजय रमोला, श्री हरेन्द्र पाल सिंह आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को चन्द्रबनी खालसा, क्लेमेंटाउन में वृक्षारोपण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को चन्द्रबनी खालसा, क्लेमेंटाउन में वृक्षारोपण किया। वन विभाग द्वारा वन महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस सीजन में प्रदेश में 02 करोड़ पौधे लगाये जायेंगे। वृक्षारोपण अभियान की शुरूआत आज से हो चुकी है। हरेला पर्व पर भी प्रदेश में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जायेगा। कोविड19 के कारण अलगअलग चरणों में पौधे रोपे जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में वनों एवं पर्यावरण के प्रति लोगों में सजगता है। जल संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण जरूरी है। वृक्षारोपण के साथ ही उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने घोषणा की कि चन्द्रबनी में वन विभाग द्वारा एक पार्क विकसित किया जायेगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति के साथ हमें सामंजस्य बनाकर चलना होगा। एक अदृश्य वायरस ने हमें जीवन जीना सिखा दिया है। इस समय का हमें सदुपयोग करना होगा। प्रकृति का दोहन करने पर उसके दुष्परिणाम भी हमें झेलने पड़ते हैं। यह इस वायरस ने दुनिया को सिखा दिया है। राज्य सरकार द्वारा जल एवं वन संवर्द्धन की दिशा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ कार्य दीर्घकालिक सोच पर आधारित होते हैं, जिसके बाद में सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। विधायक श्री विनोद चमोली ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण पर इस समय दुनिया का जोर है। कोरोना वायरस ने सबको सोचने पर विवश कर दिया है। यह समय चुनौतियों को अवसर में बदलने का है। मेडिसनल और ऐरोमैटिक प्लांट की दिशा में उत्तराखण्ड में अच्छा कार्य हो रहा है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज एवं वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

कोविड19 से लड़ाई में लगातार सतर्कता जरूरी मुख्यमंत्री

कोविड19 से लड़ाई में लगातार सतर्कता जरूरी मुख्यमंत्री कान्टेक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस और सेम्पलिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्लिनिकल मैनेजमेंट में समय पर रेस्पोंस को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कोविड19 के संबंध में सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड19 के एक्टीव मामलों में कमी होने पर भी लगातार सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह की शिथिलता न हो। शनिवार को मुख्यमंत्री ने कोविड19 के संक्रमण की रोकथाम तथा बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारी रिकवरी रेट 81 प्रतिशत से अधिक हो गई है। मृत्यु दर को कम करने पर विशेष ध्यान देना होगा। गम्भीर मामलों पर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वयं लगातार नजर रखें। ऐसे मामलों में अविलम्ब रेस्पोंस सुनिश्चित किया जाए। लगातार सर्विलांस किया जाए और संदिग्ध मामलों में सेम्पलिंग जरूर की जाए। एक्टीव मामलों में कमी आई, पर किसी तरह की ढ़िलाई न आए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग 4 माह में कोविड19 को नियंत्रित करने के लिए काफी काम किया गया है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 81 प्रतिशत से अधिक है और यह निरंतर बढ़ रहा है। हमारे यहां एक्टीव मामलों की संख्या 500 से भी कम हो गई है। परंतु अभी आराम का समय नहीं है। सतत सतर्कता बनाए रखनी है। कान्टेक्ट ट्रेसिंग और क्वारेंटाईन सेंटरों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। डेथ आॅडिट रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित की मृत्यु के कारणों का विश्लेषण कर देखा जाए कि कहांकहां सुधार किए जाने की जरूरत है। क्लिनिकल मैनेजमेंट में गम्भीरतम मामलों पर उच्च स्तर से माॅनिटरिंग की जाए। आशा व आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय का समय पर भुगतान सुनिश्चित हो आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रि आदि फ्रंटलाईन वर्कर कोविड19 के खिलाफ लड़ाई में हमारे प्रमुख योद्धा हैं। इनके मानदेय के भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। साथ ही इन्हें फेस शील्ड, सेनेटाईजर आदि उपलब्घ करवाना सुनिश्चित किया जाए। मास्क व फिजीकल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन हो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। आई.सी.यू., वेंटिलेटर, टेस्टिंग मशीन व लेब आदि सुविधाओं में भी काफी वृद्धि हुई है। लोगों को लगातार जागरूक करने की जरूरत है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क व फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से कराया जाए। कोविड19 को लेकर भ्रामक व गलत समाचार प्रसारित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कोराना से ठीक हुए लोगों के अनुभवों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में साझा किया जाए ताकि आम जन में इसके प्रति जागरूकता आए। बुजुर्गो और गम्भीर बीमार व्यक्तियों के हेल्थ स्टेटस की लगतार माॅनिटरिंग मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि कोविड19 को लेकर किसी भी प्रकार का निर्णय बहुत सोच समझकर लिया जाता है। प्रदेश में स्थिति धीरेधीरे सुधर रही है। अन्य बहुत से प्रदेशों से हमारी स्थिति बेहतर है। परंतु अभी भी हमारे प्रयासों में किसी प्रकार की ढ़िलाई नहीं आनी चाहिए। कान्टेक्ट ट्रेसिंग में कमी न रहे। कोविड19 के प्रति संवेदनशील बुजुर्गो, छोटे बच्चों और बीमार व्यक्तियों को टार्गेट करते हुए उनके हेल्थ स्टेटस को लगातार माॅनिटर किया जाए। जो भी डाटा प्राप्त होता है, जिलाधिकारी भी उसका विश्लेषण कर देखें कि उनके जिले में कहां कमियां रही हैं। उनमें सुधार किया जाए। कोविड19 के साथ ही डेंगू पर भी ध्यान देना है। बरसात के सीजन को देखते हुए भी सभी तैयारियां कर ली जाएं। विभिन्न मानकों पर राज्य की स्थिति बेहतर सचिव श्री अमित नेगी ने बताया कि राज्य में कोविड19 के कुल एक्टीव केस 500 से भी कम रह गए हैं। पिछले सात दिन में कोरोना की वृद्धि दर 0.56 प्रतिशत है जबकि भारत में यह 1.28 प्रतिशत है। उत्तराखण्ड में पाॅजिटीविटी रेट 4.68 प्रतिशत है और देश में औसत पाॅजिटीविटी रेट 6.73 प्रतिशत है। राज्य में कुल पाॅजिटिव मामलों में से 89 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में और 11 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में पाए गए हैं। सेम्पलिंग में भी पहले की तुलना में लगातार बढ़ोतरी हुई है। राज्य की डबलिंग रेट 57.39 दिन है जबकि देश की डबलिंग रेट 23.52 दिन है। आईसीयू, वेंटीलेटर व आक्सीजन सपोर्ट की पर्याप्त उपलब्धता कोविड केयर सेंटरों में वर्तमान में 22601 रिक्त बेड उपलब्ध हैं। कोविड फेसिलिटी में 1126 आक्सीजन सपोर्ट बेड, 247 आईसीयू बेड और 159 वेंटीलेटर उपलब्ध हैं। जिलों को सेम्पलिंग के लिए 16 ट्रूनेट मशीन उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। जिलों की आवश्यकता के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कान्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए तीन राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम कार्यरत आईजी श्री संजय गुन्ज्याल ने बताया कि प्रदेश में कान्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए तीन कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं। देहरादून, उत्तरकाशी व टिहरी के लिए देहरादून कंट्रोल रूम, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली और रूद्रप्रयाग के लिए हरिद्वार कंट्रोल रूम और कुमायूं मण्डल के सभी जिलों के लिए रामनगर कंट्रोल रूम कार्य कर रहा है। सभी 13 जिलों में कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए बीआरटी और सीआरटी सक्रिय हैं। हर जिले में इसके लिए एक नोडल अधिकारी भी तैनात है। बैठक में आयुक्त गढ़वाल श्री रविनाथ रमन, आयुक्त कुमायूं श्री अरविंद सिंह ह्यांकि, सचिव डा. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव श्री युगल किशोर पंत, महानिदेशक स्वास्थ्य डा. अमिता उपे्रति सहित सभी जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, शासन, प्रशासन एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों एवं इंजीनियरों को निर्देश दिये की फील्ड में जाकर कार्यों का निरीक्षण किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हों। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिटी पार्क के लिए लच्छीवाला क्षेत्र को विकसित किया जाय। मोटर मार्ग निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति की प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाय। उन्होंने कहा कि सम्बंधित विभागों द्वारा आपसी समन्वय से कार्य किया जाय। कार्यों में तीव्रता लाने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया जाय। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को प्रतिमाह विकास कार्यों की रिब्यू बैठक करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किये जाने वाले कार्यों में तेजी लाई जाय। दुधली क्षेत्र के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए सर्वे किया जाए। सर्वे होने के बाद ही आगे की कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत किये जा रहे कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं, अवशेष कार्यों को भी जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। बैठक में जानकारी दी गई कि सूर्यधार झील का निर्माण कार्य अगस्त माह तक पूर्ण हो जायेगा। डोईवाला में सौंग ब्रिज के समीप श्मशान घाट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए जलाशयों के निर्माण किये जा रहे हैं। माजरी ग्रान्ट में नवग्रह वाटिका एवं हरित पट्टिका का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बालावला एवं बांसवाड़ा में ऊध्र्व जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मिस्सरवाला पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। डोईवाला विधानसभा के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में नलकूप निर्माण एवं हैण्डपम्पों की स्थापना के कार्य किये जा रहे हैं। लच्छीवाला में झील निर्माण, पार्किंग स्थल तथा मुख्य मार्ग से पिकनिक स्पाॅट तक सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार डाॅ. नरेन्द्र सिंह, आईटीसलाहकार श्री रवीन्द्र दत्त, विशेष कार्याधिकारी श्री धीरेन्द्र पंवार, जिलाधिकारी देहरादून श्री आशीष श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी सुश्री निकिता खण्डेलवाल, भाजपा के जिलाध्यक्ष देहरादून श्री शमशेर सिंह पुण्डीर, डोईवाला विधानसभा से श्री करन बोहरा, श्री राजेन्द्र मनवाल, श्री राजकुमार श्री विनय कण्डवाल, श्री अशोक राज पंवार एवं सबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड राज्य में कोविड19 और डेंगू की रोकथाम हेतु सरकार को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए राजकीय दून मेडिकल काॅलेज के प्रो. देव्रत रॉय की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य में कोविड19 और डेंगू की रोकथाम हेतु सरकार को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए राजकीय दून मेडिकल काॅलेज के प्रो. देव्रत रॉय की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। इस समिति में सदस्य के रूप में राजकीय मेडिकल काॅलेज हल्द्वानी से डॉ. साधना अवस्थी, राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा से डॉ. अमित सिंह, राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से डाॅ. अजीत कुमार एवं स्टेट एस.एम.ओ., विश्व स्वास्थ्य संगठन, उत्तराखण्ड डाॅ. विकास शर्मा भी शामिल हैं। समिति द्वारा देश एवं दुनिया में कोविड19 हेतु अपनाई गई बेस्ट प्रेक्टिसेज का विश्लेषण किया जाएगा। इसके साथ ही यह समिति, इस सम्बन्ध में देशदुनिया में प्रकाशित किए गए अध्ययनों का विश्लेषण कर कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर अपने सुझाव राज्य सरकार को देगी। कोविड19 हेतु बनाए गए स्टेट कंट्रोल रूम के मुख्य परिचालन अधिकारी द्वारा प्रत्येक शुक्रवार की शाम तक समिति के सदस्यों को सभी प्रकार का डाटा उपलब्ध कराया जाएगा। समिति इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी डाटा प्राप्त कर सकती है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में सतर्कता विभाग की समीक्षा बैठक ली।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में सतर्कता विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सतर्कता अधिष्ठान को ट्रैप एवं अन्वेषण सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ट्रैपिंग सिस्टम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाय। शासन स्तर से महत्वपूर्ण प्रकरणों में गोपनीय जांच के बजाय खुली जांच एवं एफआईआर की कारवाई की जाय। निदेशक सतर्कता को अभिसूचना संकलन एवं संदिग्ध मामलों के स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपी के आवासों या अन्य स्थानों पर अपर मुख्य सचिव सतर्कता के अनुमोदन के पश्चात रेड करने का अधिकार देने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने विभागों द्वारा विभिन्न प्रकरणों में लम्बी अवधि के बाद जांच विजिलेंस को देने पर नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि यदि विभाग को प्रकरण विजिलेंस को ट्रांसफर करना है तो, यह कार्यवाही एक साल के अन्दर पूर्ण कर जी जाय। प्रत्येक सरकारी विभाग में विजिलेंस नोडल आॅफिसर एक माह के भीतर अपेक्षित सूचना सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक राज्याधीन कार्यरत कर्मचारियों को हर साल प्राॅपर्टी रिटर्न आॅनलाईन दाखिल किया जाना अनिवार्य किया जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अभिसूचना एवं सुरक्षा विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिसूचना तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाय। अभिसूचना तंत्र की मजबूती के लिए थाना स्तर पर निरंतर समन्वय स्थापित किया जाय। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों के लोगों से निरंतर समन्वय स्थापित किया जाय। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं और वहां इन्फ्रास्टक्चर को विकसित किये जाने को प्राथमिकता दी जाय। केन्द्र सरकार की सीमांत क्षेत्र विकास परियोजना एवं राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना पर फोकस किया जाय। सोशल मीडिया की माॅनिटरिंग के लिए सिस्टम को मजबूत बनाया जाय। लाॅ एवं आर्डर की दृष्टि से दुष्प्रचार करने वाले लोगों को चिन्हित किया जाय एवं उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाय। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव न्याय श्री प्रेम सिंह खिमाल, सचिव गृह श्री नितेश झा, डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूड़ी, डीजीपी कानून एवं व्यवस्था श्री अशोक कुमार, एडीजी सतर्कता श्री वी. विनय कुमार, आईजी श्री अमित सिन्हा आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ‘‘ईग्रंथालय’’ का शुभारम्भ किया।

सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ‘‘ईग्रंथालय’’ का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय से राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ‘‘ईग्रंथालय’’ का शुभारम्भ किया। प्रदेश के 05 विश्वविद्यालय एवं 104 महाविद्यालय ईग्रंथालय से जुड़ चुके हैं। ईग्रन्थालय से लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल प्रारूप पर होगा। इससे शिक्षकों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रछात्राओं को शिक्षण कार्य में काफी सुगमता होगी। ईग्रन्थालय से 35 लाख पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को एक पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। यदि किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कोई पुस्तक उपलब्ध न हो तो, इनके एक ही पोर्टल पर जुड़ने से ईग्रन्थालय के माध्यम से विद्यार्थियों सभी पुस्तकों का अध्ययन करने में सरलता रहेगी। ईग्रन्थालय के माध्यम से विद्यार्थियों को 35 लाख पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। जिससे ढाई लाख से अधिक छात्रछात्राएं इससे जुड़ेंगे। कृषि व बागवानी पर डाक्यूमेंट्री भी उपलब्ध हो मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इस शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों के लिए ईग्रंथालय बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ईग्रंथालय के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की पिछले 10 वर्षों का क्वेशन बैंक भी उपलब्ध कराया जाय। जिससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा आधार मिल सके। यह समय विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, बागवानी और अन्य क्षेत्रों की बच्चों को अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए डाक्यूमेंट्री बनाई जाय। मैदानी जनपदों में लोगों को कृषि एवं बागवानी की अच्छी जानकारी होती है, लेकिन पर्वतीय जनपदों में हमें इस दिशा में विशेष ध्यान देना होगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई। इससे लोगों को कैसे अधिक से अधिक फायदा हो सकते है, इस पर भी और प्रयासों की जरूरत है। तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस समय पूरा विश्व कोविड19 की महामारी के दौर से गुजर रहा है। हमें समय की मांग के अनुसार तकनीक को बढ़ावा देना होगा। आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम आपसी दूरियों को कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा कोविड के दौरान तकनीक के अधिक से अधिक उपयोग करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। ईग्रंथालय के शुभारम्भ से विद्यार्थियों को समग्र जानकारियां उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में और क्या प्रयास हो सकते हैं, इस दिशा में विचार करने की जरूरत है। राज्य का प्रत्येक काॅलेज ईग्रन्थालय से जुड़ा उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जहां प्रत्येक काॅलेज को ईग्रंथालय से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा एवं मार्गदर्शन में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को ईग्रंथालय से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि यूजीसी की रैंकिंग के अनुसार उत्तराखण्ड के चार संस्थानों ने टाॅप 100 में स्थान पाया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए सभी महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद भरे गये हंै। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 92 प्रतिशत फैकल्टी है। प्रदेश में 877 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई, जिसमें से 527 असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर चुके हैं, शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। लाॅकडाउन के दौरान विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा आनलाईन शिक्षण का कार्य किया गया। इसके काफी सकारात्मक परिणाम रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा डाॅ. आनन्द बर्द्धन, सचिव श्री आर. के सुधांशु, श्री अशोक कुमार, श्री विनोद रतूड़ी, अपर सचिव उच्च शिक्षा श्री डाॅ. अहमद इकबाल, निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ. कुमकुम रौतेला एवं वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं महाविद्यालयों के प्राचार्य जुड़े थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नेशनल डाक्टर्स डे के अवसर पर प्रदेश के सभी डाॅक्टरों को शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नेशनल डाक्टर्स डे के अवसर पर प्रदेश के सभी डाॅक्टरों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि चिकित्सक को धरती पर भगवान का रूप माना गया है। भगवान जीवन देता है तो चिकित्सक जीवन बचाते हैं। नेशनल डाक्टर्स डे का दिन समाज में चिकित्सकों के महत्व और योगदान को समझने का दिन है। चिकित्सक अपने जीवन को खतरे में डालकर दूसरों का जीवन बचाते हैं। कोरोना काल में हमने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के भगवान के रूप को देखा है। कोविड 19 जैसी महामारी से लड़ने में चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह न कर लोगों की जान बचाने का कार्य किया है, उनका यह योगदान निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक सच्चे मायनों में मानवता के योद्धा हैं। हमें अपने इन योद्धाओं के समर्पण और त्याग की भावना का सम्मान करना चाहिए। आज पूरा मानव समाज अपने चिकित्सकों के प्रति कृतज्ञता से नतमस्तक है। इस वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में चिकित्सकों की समाज के प्रति जिम्मेदारी और बढ़ गई है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवम्बर माह तक बढ़ाए जाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवम्बर माह तक बढ़ाए जाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना को 5 माह बढ़ाए जाने से देश के 80 करोड़ गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। आने वाला समय त्यौंहारों का है। प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा से गरीब भाईबहन, खुशी के साथ त्यौहार मना सकेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अप्रैलमई और जून माह में हर महीने 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या 5 किलों चावल जबकि प्रति परिवार 1 किलो दाल प्रति माह निशुल्क उपलब्ध कराई गई। अब इस योजना को जुलाई से नवम्बर तक बढ़ाने से सरकार के इस संकल्प को बल मिलेगा कि कोई गरीब भूखा न सोए। योजना का 5 माह और विस्तार करने से 90 हजार करोड़ रूपए खर्च होंगे जबकि पहले के तीन माह भी जोड़ दिए जाएं तो इस योजना पर कुल खर्च 1 लाख 50 हजार करोड़ रूपए बैठता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से उत्तराखण्ड के लाखों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। अब नवम्बर तक इस योजना को बढ़ाने से राज्य के इन परिवारों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी हम सभी के अभिभावक हैं। देश हित में उन्होंने हमेशा सही समय पर सही फैसले लिए। उनके फैसलों के केंद्र बिंदु में इस देश के गरीबों का कल्याण होता है। लॉकडाउन को लेकर उन्होंने सही समय पर साहसिक फैसला लिया जिसके फलस्वरूप लाखों लोगों की जान बची। मुख्यमंत्री ने कहा कि 130 करोड़ भारतीय अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। हम सभी को मिलजुलकर आगे बढ़ने का संकल्प लेना है। प्रधानमंत्री जी देशवासियों के हित में जो भी सम्भव है, कर रहे हैं। हमें भी अपने प्रधानमंत्री का साथ देना है। हमें केवल इतना करना है कि कोरोना को लेकर तमाम सावधानियां बरतनी हैं। मास्क का अनिवार्यता से प्रयोग करना है, दो गज की दूरी बनाए रखनी है और हाथों को नियमित रूप से धोना है। जब तक कोरोना की वेक्सीन तैयार नहीं होती तब तक यही इसकी दवा है। उन्होंने कहा कि अनलॉक 2 में राज्य में काफी सहूलियतें दी जा रही हैं, प्रदेशवासियों के लिये चारधाम यात्रा खोल दी गई है। होटल व्यवसाय को गति देने के लिये पर्यटक प्रदेश में आकर होटल में ठहर सकते हैं। इसके लिये उनका 48 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दृष्टिगत प्रदेश में सभी चीजों का आंकलन किया जा रहा है। इस महामारी के कारण सामाजिक आर्थिक एवं मानसिक दिक्कतें भी उत्पन्न हुई है। हम सबको इसका सतर्कता से सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में प्रदेश में कोरोना के मामलों में ठहराव व गिरावट आयी है। इस दिशा में हम सचेत हैं तथा राज्य में आने वालों की सतत रूप से चेकिंग की जा रही है तथा उनकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस महामारी का सामना करने के लिये हमारे डाक्टर तथा फ्रंट लाइन वर्कर सजगता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुपालना समयबद्धता के साथ सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुपालना समयबद्धता के साथ सुनिश्चित की जानी चाहिए। कार्यवाही केवल पत्राचार तक ही सीमित न रहे बल्कि इसका आउटपुट दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री, सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की 15 वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी बैठक का कार्यवृत्त उसी दिन बन जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएच 72ए उत्तराखण्ड के लिए बहुत अधिक महत्व का है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, स्वीकृतियों के लिए आवश्यक औपचारिकताओं में किसी प्रकार की देरी न हो। कार्बेट रिजर्व व राजाजी टाईगर रिजर्व में गैण्डे के रिइन्ट्रोडक्शन का काम टाईमबाउंड तरीेके से हो। राजाजी टाईगर रिजर्व के अंतर्गत चैरासी कुटिया का विकास इंटीग्रेटेड एप्रोच के आधार पर किया जाए। इसकी कार्ययोजना में वन्यजीवन, आध्यात्मिकता, संस्कृति सहित सभी पहलुओं का समावेश किया जाए। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में स्थित गरतांग गली ट्रेल के मार्ग का पुनरूद्धार, इसकी मौलिकता को परिरक्षित रखते हुए किया जाए। आरक्षित वन क्षेत्रों में टोंगिया ग्रामों को राजस्व ग्रामों का दर्जा देने और संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों के विस्थापन के बाद वन भूमि पर बसाये गए नए स्थलों के नवीनीकरण और डिनोटिफिकेशन का काम शीघ्र किया जाए। बैठक में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभिन्न मार्गों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को अनुमति के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजे जाने पर सहमति दी गई। इसी प्रकार सौंग बांध परियोजना के निर्माण से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण और जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए वन भूमि हस्तांतरण के लिए अनुमति का प्रस्ताव भी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजा जाएगा। बैठक में बताया गया कि कार्बेट टाईगर रिजर्व व राजाजी टाईगर रिजर्व में बाघों और जंगली हाथियों की धारण क्षमता का अध्ययन भारतीय वन्यजीव संस्थान से कराने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार गैण्डे के रिइन्ट्रोडक्शन के लिए साईट सूटेबिलिटी रिपेार्ट मिल गई है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के रैशनलाईजेशन के लिए संबंधित जिलाधिकारियों, प्रभागीय वनाधिकारियों और भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रतिनिधि की एक समिति का गठन कर लिया गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि 6 जून से 8 जून तक तीन दिन उत्तराखण्ड में हाथियों की गणना की गई। इसमें पाया गया कि राज्य में कुल 2026 हाथी हैं। वर्ष 2012 में 1559 जबकि 2017 में 1839 हाथी थे। इस प्रकार वर्ष 2017 से हाथियों की संख्या में 10.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 22 से 24 फरवरी 2020 में जलीय जीवों की गणना की गई। इसमें पाया गया कि राज्य में 451 मगरमच्छ, 77 घड़ियाल और 194 ऊदबिलाव हैं। बताया गया कि वर्ष 2020 से 2022 तक राज्य में स्नोलैपर्ड की जनसंख्या का आंकलन भी किया जाएगा। राज्य के 23 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में स्नोलैपर्ड हैं। बैठक में वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत, विधायक श्री धन सिंह नेगी, श्री दीवान सिंह बिष्ट, श्री सुरेश राठौर, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, प्रमुख सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज, सचिव श्री दिलीप जावलकर, श्रीमती सौजन्या, डीजीपी लाॅ एंड आर्डर श्री अशोक कुमार सहित बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जी.बी.पंत इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाॅजी, घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा ‘‘स्मार्ट, मशीन इंटेलिजेंस और रियलटाइम कम्यूटिंग ‘‘ विषय पर आयोजित दो दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय सेमिनार का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जी.बी.पंत इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाॅजी, घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा ‘‘स्मार्ट, मशीन इंटेलिजेंस और रियलटाइम कम्यूटिंग ‘‘ विषय पर आयोजित दो दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय सेमिनार का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जी.बी.पंत इंस्टीट्यूट आॅफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाॅजी, घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल की ‘स्मार्ट काॅम2020’’ पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोविड19 के कारण देश जिस विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है। इन परिस्थितियों में तकनीक का महत्व और अधिक बढ़ गया है। समय की मांग एवं अभियांत्रिकी के इस युग में टेक्नाॅलोजी को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का जितना अधिक इस्तेमाल होगा उससे कार्यों में और अधिक पारदर्शिता आयेगी और समय की बचत भी होगी। हमारा प्रयास है कि आने वाले डेढ़दो वर्षों में अपने प्रदेश के सुदूरवर्ती गांवों में भी तकनीक के माध्यम से सम्पर्क कर सकें। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जी.बी.पंत इंस्टीट्यूट आॅफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाॅजी, घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल को स्मार्ट, मशीन इंटेलिजेंस और रियलटाइम कम्यूटिंग ‘‘ विषय पर अन्तरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करने पर बधाई देते हुए कहा कि तकनीकि शिक्षा कुशल जनशक्ति का सृजन कर, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके देश के मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी.बी.पंत इंस्टीट्यूट, उत्तराखण्ड राज्य में प्रमुख तकनीकि संस्थान होने के नाते स्मार्ट, मशीन इंटेलिजेंस और रियलटाइम कम्यूटिंग जैसे चुनौतीपूर्ण विषय पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर अपनी जिम्मेदारियों का कुशल निर्वाह कर रहा है। यह सम्मेलन तकनीकि क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने और नवीन विचारों का साझा करने में सफल होगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जी.बी.पंत इंस्टीट्यूट आॅफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाॅजी, घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल के निदेशक प्रो. एम.पी.एस. चैहान, मुख्य संरक्षक डाॅ.एस.एन सिंह, डाॅ. अयूब खान, संस्थान के सभी शिक्षक एवं छात्रछात्राएं उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

कोविड19 के साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए भी प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। सचिव श्री अमित सिंह नेगी ने सभी जिलाधिकारियों को डेंगू निरोधात्मक गतिविधियों का संचालन करने के निर्देश दिए हैं।

कोविड19 के साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए भी प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। सचिव श्री अमित सिंह नेगी ने सभी जिलाधिकारियों को डेंगू निरोधात्मक गतिविधियों का संचालन करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को जारी निर्देशो में यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोविड19 के नियंत्रण के लिए बनाए गए क्वारेंटाईन फैसिलिटी और कोविड केयर सेंटरों में जलभराव की समस्या न हो। इसी प्रकार जिला चिकित्सालयों और अन्य चिकित्सा इकाईयों में भी पानी इकट्ठा न होने पाए। यहां जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए पीआरडी के कार्मिकों/स्वयंसेवकों को तैनात किया जा सकता है। जिन स्थानों पर भी पानी की निकासी अवरूद्ध रहती है, वहां समस्या का निराकरण समय से कर लिया जाए। जनजागरूकता व जनसहभागिता के लिए आई०ई०सी० संसाधनों का समुचित व समयान्तर्गत उपयोग हो। स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभागों जैसे नगर निगम, शिक्षा विभाग, ग्राम्य एवं शहरी विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लोक निर्माण, जल संस्थान, जल निगम आदि में अंतर्विभागीय समन्वय किया जाए। सभी जिलाधिकारी, डेंगू की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा भी करें। डेंगू की रोकथाम के लिए ब्लाॅकवार माइक्रो प्लान डेंगू रोग पर रोकथाम और नियंत्रण के लिए ब्लाक वार, माइका्रे प्लान बनाकर कार्यवाही की जाए। जनपदों के चिकित्सालयों (जिला/बेस व मेडिकल कालेज) में भारत सरकार की गाईडलाइन के अनुसार आवश्यक कार्यवाही जैसे पृथक डेंगू आईसोलेशन वार्ड तैयार कर मच्छरदानी युक्त पर्याप्त बेड की उपलब्धता, स्टेंडर्ड केस मेनेजमेंट आदि सुनिश्चित किया जाए और डेंगू आइसोलेशन वार्ड के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाए। प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो डेंगू पीड़ित गंभीर रोगियों के लिए प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। डेंगू जांच केन्द्रों में समय से आवश्यक सामग्री जैसे एलिसा जांच किट व अन्य जांच सामग्री की उपलब्धता अवश्य हो। डेंगू रोगियों की शुरूआती चरण में पहचान के लिए फीवर सर्वे किये जाए, लक्षणों के आधार पर डेंगू रोग की संदिग्धता होने पर जांच की जाये। डेंगू रोगी पाये जाने की स्थिति में रोगी के घर के आसपास लगभग 50 घरों की परिधि में आवश्यक रूप से स्पेस/फोकल स्प्रे कराने के साथसाथ जनपदीय आर0आर0टी0 द्वारा क्षेत्र में सघन फीवर सर्विलेन्स एवं लार्वा निरोधात्मक कार्यवाहियां (सोर्स रिडक्शन) कराई जाएं। स्वास्थ्य विभाग व आई0एम0ए0 प्रतिनिधियों/निजी चिकित्सालयों/पैथोलॉजी लैबों के मध्य समन्वय बैठक की जाये ताकि आमजन में डेंगू रोग के प्रति व्याप्त भ्रान्ति/भय को दूर किया जा सके। किसी भी प्रकार की आकस्मिक/आपातकालीन आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद स्तर पर जिला कार्ययोजना में भी डेंगू के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाये। डेंगू के लिए हेल्पलाईन 104 आमजन को डेंगू सम्बन्धी जागरूकता और समुचित जानकारी प्रदान करने के लिये राज्य मुख्यालय पर इंटीग्रेटेड हेल्पलाईन क्रियाशील है जिसका टोल फ्री नं 104 है। इसी प्रकार जनपद स्तर पर डेंगू के संक्रमण काल (माह जून से नवम्बर तक) के दौरान कन्ट्रोल रूम स्थापित कर उक्त दूरभाष न० से राज्य एन०वी०बी०डी०सी०पी0 यूनिट को अवगत कराया जाए। नगर क्षेत्रों में पार्षदों के सहयोग से हो साफसफाई सचिव श्री अमित सिंह नेगी ने सभी नगर निगमों के नगर आयुक्तों और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को नगर क्षेत्रों में जन सहयोग से डेंगू की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नगर निगमों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाये ताकि डेंगू रोग के मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। समस्त पार्षदों के सहयोग से लोगों को जागरूक किया जाए और साफसफाई की माॅनिटरिंग की जाए। निगम और नगर पंचायतों में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहां मच्छर पनपने का खतरा बना रहता है। शहरी क्षेत्रों के साथसाथ परिसीमांत उप नगरीय क्षेत्रों में डेंगू निरोधात्मक गतिविधियों जैसे सोर्स रिडक्शन (डेंगू मच्छर के पैदा होने के स्थान को नष्ट करना), फागिंग आदि कार्य सुनिश्चित किए जाएं। आॅनलाइन कक्षाओं में डेंगू से बचाव की जानकारी दी जाए सचिव श्री नेगी ने शिक्षा विभाग से भी अपेक्षा की है कि विद्यार्थियों को आॅनलाइन कक्षाओं के माध्यम से डेंगू रोग से बचाव के लिए जागरूक किया जाए। अभिभावकों को भी जागरूक किया जाए। सभी विभागाध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया है कि राजकीय कार्यालयों में नियमित रूप से परिसर में साफ सफाई की जाए। पानी की टंकियों को ढक कर रखा जाए। परिसर में कहीं भी जलभराव की समस्या न हो। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर, देहरादून में बनाये गये कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर, देहरादून में बनाये गये कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस कोविड सेंटर में कोविड 19 के मानकों के अनुसार सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं। अभी इस सेंटर में 750 बैड की व्यवस्था की गई है। आवश्यकता पड़ने पर इस सेंटर की क्षमता को बढ़ाकर चार हजार बैड तक की जा सकती है। कोविड केयर सेंटर में ठहरने वाले लोगों के लिए सुरक्षात्मक दृष्टि से फ्री में आवश्यक सामग्री की किट दी जायेगी। दिन में तीन टाइम के भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दी गई है। आयुष विभाग द्वारा इम्युनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा भी उपलब्ध कराया गया है। अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बनाये गये इस सेंटर में लोगों को ठहरने के लिए चार फ्लोर में व्यवस्था की गई है। इसमें 38 वार्ड एवं 750 बैड की व्यवस्था की गई है। कोविड केयर सेंटर में मेडिकल सुविधाओं के साथ ही,योगा एवं मेडिटेशन की व्यवस्था की गई है। सुबह के समय एक्सपर्ट द्वारा आॅनलाईन योगा एवं मेडिटेशन की क्लास दी जायेगी। इसके लिए एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। कोविड केयर सेंटर में सैनेटाइज, थर्मल स्क्रीनिंग, सीसीटीवी कैमरे एवं कोविड के मानकों के हिसाब से अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। फैमली वार्ड अलग से बनाये गये हैं। सेंटर में मनोरंजन की अनेक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड19 के दृष्टिगत राज्य सरकार ने सुरक्षात्मक दृष्टि से हर सम्भव प्रयास किये हैं। अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में कोविड के दृष्टिगत हाईटैक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। शासन, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ ही स्वयं सेवी संस्थाओं ने भी इसके लिए सहयोग किया है। कोविड19 पर नियंत्रण एवं लोगों को रोजगार के अवसर उपलबध कराना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि यहां पर चार हजार लोगों की ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। कोविड पर नियंत्रण के लिए जिस तरह से प्रदेश में सतर्कता बरती जा रही, उम्मीद है कि हम जल्द ही नियंत्रण की स्थिति में होंगे। प्रदेश में कोरोना पाॅजिटव के रिकवरी रेट में वृद्धि हुई है, डबलिंग रेट में भी सुधार आया है। अभी हमारा रिकवरी रेट 65 प्रतिशत एवं डबलिंग रेट 25 दिन है। इस अवसर पर पर्यावरणविद् डाॅ.अनिल प्रकाश जोशी, सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी, डीजीपी लाॅ एण्ड आॅर्डर श्री अशोक कुमार, आईजी मेला श्री संजय गुंज्याल, कमांडेंट एसडीआरएफ सुश्री तृप्ति भट्ट,सीएमओ देहरादून डाॅ. वी.सी. रमोला, अपर जिलाधिकारी श्री बीर सिंह बुदियाल आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

कोविड19 के दृष्टिगत प्रदेशवासियों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की।

कोविड19 के दृष्टिगत प्रदेशवासियों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विशेष सैक्टर चिन्हित किये जाएं, जिसमें लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में उपनल के माध्यम से भर्ती की जा सकती है। स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं तकनीक के क्षेत्र में कार्मिकों की और तैनाती की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उपनल के माध्यम से जो भी भर्ती की जायेगी, उसमें पूर्व सैनिकों एवं सैनिक आश्रितों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जायेगी। यदि किसी क्षेत्र में पूर्व सैनिकों एवं सैनिक आश्रित की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तब ही अन्य लोगों को उपनल के माध्यम से भर्ती की जायेगी। नौकरी के लिए विभिन्न क्षेत्र चिन्हित होने के बाद उपनल द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। इसके लिए इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक अर्थात् 31 मार्च 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र चिन्हित किये जाय जिसमें समय की मांग एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रदेशवासियों विशेषकर पूर्व सैनिकों एवं सैनिक आश्रितों एवं महिला समूहों को उपनल के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोविड 19 के दृष्टिगत प्रदेश के बड़े शहरों देहरादून एवं हल्द्वानी में वरिष्ठ नागरिकों, जो विभिन्न कारणों से अपने घर से बाहर निकलने में असमर्थ हैं। उनके लिए उपनल के माध्यम से मल्टीसर्विस सेंटर स्थापित किये जाय। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए उपनल के माध्यम से उचित दरों पर सेवाएं दी जा सकती हैं। उपनल के माध्यम से सेवाएं देने पर सेवाकर्ता का पूरा रिकाॅर्ड रहेगा। इससे लोगों में विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव न्याय श्री प्रेम सिंह खिमाल, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, अपर सचिव श्री प्रदीप रावत, उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर पी.पी.एस. पहावा (से.नि), निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास ब्रिगेडियर के.वी चन्द (से.नि) आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में ई कलेक्ट्रेट प्रणाली देहरादून का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में ई कलेक्ट्रेट प्रणाली देहरादून का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की मांग के अनुसार तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग जरूरी है। ई कलेक्ट्रेट प्रणाली से लोगों को सुविधा तो होगी ही साथ ही समय कि बचत भी होगी और अनावश्यक कार्यालयों की भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। ई ऑफिस प्रणाली से कार्यों में और पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य विभागों में भी ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने के लिए प्रयास किए जाए। उन्होंने निर्धारित समयावधि से एक सप्ताह पूर्व ही ई कलैक्ट्रेट प्रणाली का शुभारंभ करवाने पर जिला प्रशासन को बधाई दी। जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि ई कलेक्ट्रेट प्रणाली का शुभारंभ स्मार्ट सिटी देहरादून, आईटीडीए एवं एनआईसी के सहयोग से किया गया। इसके तहत कलैक्ट्रेट के सभी अनुभाग इस प्रणाली से जोड़े गए हैं। अब कलेक्ट्रेट के सभी अनुभागों में इस प्रणाली के माध्यम से कार्य किए जाएंगे। राजस्व विभाग के फील्ड कर्मी भी इसी प्रणाली से कार्य करेंगे। इससे कार्य में पारदर्शिता के साथ ही अधिकारी एवं संबंधित कार्मिक की निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने की जिम्मदारी तय रहेगी। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि ई ऑफिस प्रणाली के दूसरे चरण में तहसील एवं विकासखंड में कार्य किए जाएंगे। उसके बाद इलेक्शन ऑफिस एवं पंचस्थानी चुनाव के ऑफिस को इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविंद्र दत्त, कमिश्नर गढ़वाल श्री रविनाथ रमन, निदेशक आइटीडीए श्री अमित सिन्हा, सीईओ स्मार्ट सिटी श्री रणवीर सिंह चैहान, एडीएम वित्त एवं राजस्व श्री बीर सिंह बुदियाल, एडीएम प्रशासन श्री अरविंद पाण्डेय आदि उपस्थित थे।

त्रिस्तरीय पंचायतों को कुल 238.38 करोड़ की धनराशि का मुख्यमंत्री ने किया डिजिटल हस्तान्तरण

त्रिस्तरीय पंचायतों को कुल 238.38 करोड़ की धनराशि का मुख्यमंत्री ने किया डिजिटल हस्तान्तरण ऽ 15वें वित्त आयोग की 143.50 करोड़ रूपये की अनटाईड अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण। ऽ राज्य वित्त आयोग की 94.88 करोड़ की धनराशि का हस्तान्तरण। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में डिजिटल माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत) को कुल 238.38 करोड़ रूपये की धनराशि का हस्तान्तरण किया। जिसमें 15वें वित्त आयोग की प्रथम किश्त एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि का एक साथ डिजिटल हस्तान्तरण किया गया। जिसमें उत्तराखण्ड की 7791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों एवं 13 जिला पंचायतों के लिए 15 वें वित्त आयोग की 143.50 करोड़ रूपये की अनटाईड अनुदान धनराशि एवं राज्य वित्त आयोग की 94.88 करोड़ की धनराशि शामिल है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत 15 वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों हेतु संस्तुत अनुदानों को आॅनलाईन एक साथ डिजिटल हस्तान्तरण के माध्यम से संबंधित पंचायतों को हस्तान्तरित करने की शुरूआत की गई। इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रथम चरण में 09 फरवरी 2020 को हरिद्वार में आयोजित जिला पंचायत अध्यक्षों/उपाध्यक्षों एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के अभिमुखीकरण कार्यक्रम में केन्द्रीय पंचायतीराज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर एवं मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की धन राशियों के एकमुश्त डिजिटल हस्तान्तरण की शुरूआत की गई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लागू मा. प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को उन्नत करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी आॅनलाईन पंहुचाना एवं ईगवर्नेंस को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को ईग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारम्भ किया गया। उन्होंने कहा कि इससे जहां एक ओर राजकीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी वहीं पोर्टल के माध्यम से पंचायत को केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि एवं पंचायत में कराये जा रहे विकास कार्यों की प्रगति के साथसाथ अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पंचायतों को एक साथ धनराशि का डिजिटल हस्तान्तरण से पंचायतों को विकासपरक योजनाओं के साथसाथ कोरोना वायरस महामारी से ग्रामवासियों केे बचाव हेतु आवश्यक उपायों और बाहर से आये नागरिकों को संस्थागत क्वारंटीन सबंधी व्यवस्था हेतु सामुदायिक भवनों की स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, सैनिटाइजेशन एवं अन्य आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर जानकारी दी गई कि वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार केन्द्रीय वित्त के संदर्भ में प्राथमिक अनुदान अनटाईड है, जिसका उपयोग स्थानीय निकायों द्वारा स्थानविशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि से निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का मानदेय पंचायतीराज विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा। अवशेष धनराशि में से 20 प्रतिशत धनराशि कोरोना महामारी के बचाव हेतु प्रचारप्रसार, सेनेटाईजेशन व महामारी से सबंधित अन्य कार्यों पर व्यय की जायेगी। इसके अलावा जलापूर्ति व्यवस्था, सीवरेज ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी एवं स्वच्छता, सामुदायिक परिसम्पतियों के रखरखाव, स्ट्रीट लाईट तथा आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण/अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण एवं सामुदायिक भवन निर्माण आदि विकास कार्य किये जायेंगे। इस अवसर पर सचिव पंचायतीराज श्री बृजेश कुमार संत, निदेशक पंचायतीराज श्री एच.सी. सेमवाल एवं पंचायतीराज विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कोविड 19 के दृष्टिगत जिलाधिकारी नैनीताल को 03 करोड, ऊधम सिंह नगर को 2.50 करोड़ तथा पिथौरागढ़ को 02 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कोविड 19 के दृष्टिगत जिलाधिकारी नैनीताल को 03 करोड, ऊधम सिंह नगर को 2.50 करोड़ तथा पिथौरागढ़ को 02 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री द्वारा इससे पूर्व भी इस महामारी की रोकथाम एवं बचाव के साथ ही क्वारंटीन सेन्टरों की व्यवस्थाओं में सुधार तथा पीड़ितों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर को 0303 करोड़ तथा पिथौरागढ़ को 02 करोड़ की धनराशि प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सभी जिलाधिकारियों को उनके जनपद में बाहर से आने वाले लोगों की आवश्यक मदद करने एवं क्वारंटीन सेन्टरों की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं, ताकि यहां रह रहे लोगों को कोई कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि इसके लिये सभी जिलाधिकारियों को उनकी अपेक्षा अनुसार धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसके लिये आगे भी धनराशि की कमी नहीं होने दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को इस महामारी से निपटने के लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। इसके लिए 25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से 10 करोड़ पूर्व में स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करायी जा चुकी है, जब कि अब अवशेष 15 करोड़ की धनराशि भी स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वैश्विक आपदा के समय अपने गांव लौटे लोगों को आवश्यक सहयोग एवं सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जिलाधिकारियों के माध्यम से पूर्व में सभी ग्राम प्रधानों को 1010 हजार की धनराशि प्रदान की गई थी। प्रदेश में गांव हो या शहर कोविड 19 की रोकथाम हेतु की जाने वाली व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं पर पूरा ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस महामारी के पीड़ितों की हम मानवीय संवेदनाओं के साथ ही बेहतर सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनपदों में बाहर से आने वाले लोगों की उचित देखरेख एवं क्वारंटीन सेन्टरों की व्यवस्थाओं व सुविधाओं में कोई कमी न रहे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आपसी सहयोग एवं समन्वय से हम इस वैश्विक आपदा का सामना कर सकते हैं। इसके लिये जन जागरूकता के साथ जन सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने शारीरिक दूरी व मास्क के उपयोग को इस बीमारी से बचाव के लिये जरूरी बताया है, इसका पालन हम सबको करना चाहिए। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

रविवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत व अखाङा परिषद के संत महात्माओ ने सीएम आवास में आयोजित बैठक में महाकुम्भ मेला 2021 के संबंध में विचार विमर्श किया।

रविवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत व अखाङा परिषद के संत महात्माओ ने सीएम आवास में आयोजित बैठक में महाकुम्भ मेला 2021 के संबंध में विचार विमर्श किया। अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरीगिरी जी महाराज ने बताया कि उनकी सभी अखाङो के संतों के साथ चर्चा हुई है। सभी ने इस बात पर सहमति दी है कि ज्योतिष गणना के अनुसार महाकुम्भ मेले का आयोजन निर्धारित समय पर ही हो। इसका स्वरूप क्या होगा, किस स्तर तक होगा, इस पर सरकार द्वारा अगले वर्ष फरवरी माह में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाए। मुख्यमंत्री ने सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि परम्पराओं का ध्यान रखते हुए अगले वर्ष कुम्भ मेले का आयोजन समय पर होगा। परंतु आगामी फरवरी माह में उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप संत महात्माओ के मार्ग दर्शन से मेले के स्वरूप के बारे में निर्धारित किया जाएगा। स्थाई प्रकृति के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। बैठक में श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज, श्री महंत महेशपुरी जी महाराज सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल प्रयासों से सारा विश्व 21 जून को योग दिवस के रूप में मना रहा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफल प्रयासों से सारा विश्व 21 जून को योग दिवस के रूप में मना रहा। इस बार के योग दिवस का आयोजन विशेष परिस्थिति में हम लोग कर रहे हैं। विगत वर्षों में जहां हम सार्वजनिक रूप से और लाखों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर एक साथ योगाभ्यास करते थे, इस वर्ष कोविड19 के वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से अनुरोध किया है कि हम सब लोग अपने घरों में योग करें । कोविड19 महामारी से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत जरूरी है और योग के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आज इस अवसर पर मैं आप सब प्रदेश वासियों से अनुरोध करता हूं हम सभी विश्व योग दिवस के अवसर एक घंटा अवश्य योगाभ्यास करें । स्वयं भी निरोग रहे, स्वयं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए और औरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

बुधवार को देर सांय मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सरकार और संगठन की समन्वय बैठक आयोजित हुई।

सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने की जरूरत मुख्यमंत्री बुधवार को देर सांय मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सरकार और संगठन की समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोविड19 के दृष्टिगत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को सरकार द्वारा जनहित में किए गए निर्णयों की जानकारी होनी आवश्यक है। सरकार के सवा तीन साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन निर्णयों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार और संगठन की संयुक्त रूप से है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जनता से जुड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी रणनीति के साथ जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। इसमें सभी लोगों का सहयोग लिया जाना चाहिए। यह भी जरूरी है कि संगठन के निचले स्तर से लेकर ऊपर तक पदाधिकारियों और विधायकों व दायित्वधारियों को सरकार की उपलब्धियों और उनके विधानसभा क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड19 के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रभावी पहल की है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, प्रवासियों को स्वरोजगार के प्रयास, गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन, मनरेगा में मजदूरी को बढ़ाने, अटल आयुष्मान का दायरा बढाकर प्रदेश के बाहर के नामी अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिए जाने, स्वरोजगार के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ऐसे प्रवासियों के लिए भी सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास और जनहित के कार्यों को वर्चुवल कान्फ्रेंस और वर्चुवल मीटिंग के जरिए जनता तक पहुंचाने का भी निर्णय लिया गया, इसके लिए सांसद, मंत्रियों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सांैपी गई। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डा. धन सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, महामंत्री राजू भंडारी व कुलदीप कुमार भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अखिल भारतीय उत्तराखंड त्रासदी पीड़ित मंच द्वारा वर्ष 2013 की आपदा में हुतात्माओं को नमन करने के लिए आयोजित वर्चुअल ‘‘श्रद्धांजलि व प्रार्थना सभा’’ में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अखिल भारतीय उत्तराखंड त्रासदी पीड़ित मंच द्वारा वर्ष 2013 की आपदा में हुतात्माओं को नमन करने के लिए आयोजित वर्चुअल ‘‘श्रद्धांजलि व प्रार्थना सभा’’ में प्रतिभाग किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चैबे, जो कि स्वयं इस आपदा के भुक्तभोगी रहे, इस मंच के संयोजक हैं। मंच द्वारा प्रतिवर्ष केदारनाथ आपदा में हुतात्माओं के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सात वर्ष पूर्व केदारनाथ में आई भीषण आपदा में हजारों लोगों की अकाल मृत्यु हुई। आपदा में मारे गए सभी लोगों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए बाबा केदार से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में श्री केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया गया। दिव्य और भव्य केदारपुरी का नया स्वरूप आज हम सभी के सामने है। चारधाम यात्रा को पहले से अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया गया है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने की जरूरत मुख्यमंत्री

सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने की जरूरत मुख्यमंत्री बुधवार को देर सांय मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सरकार और संगठन की समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोविड19 के दृष्टिगत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को सरकार द्वारा जनहित में किए गए निर्णयों की जानकारी होनी आवश्यक है। सरकार के सवा तीन साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन निर्णयों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार और संगठन की संयुक्त रूप से है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जनता से जुड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी रणनीति के साथ जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। इसमें सभी लोगों का सहयोग लिया जाना चाहिए। यह भी जरूरी है कि संगठन के निचले स्तर से लेकर ऊपर तक पदाधिकारियों और विधायकों व दायित्वधारियों को सरकार की उपलब्धियों और उनके विधानसभा क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड19 के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रभावी पहल की है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, प्रवासियों को स्वरोजगार के प्रयास, गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन, मनरेगा में मजदूरी को बढ़ाने, अटल आयुष्मान का दायरा बढाकर प्रदेश के बाहर के नामी अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिए जाने, स्वरोजगार के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ऐसे प्रवासियों के लिए भी सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास और जनहित के कार्यों को वर्चुवल कान्फ्रेंस और वर्चुवल मीटिंग के जरिए जनता तक पहुंचाने का भी निर्णय लिया गया, इसके लिए सांसद, मंत्रियों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सांैपी गई। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डा. धन सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, महामंत्री राजू भंडारी व कुलदीप कुमार भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा प्रस्तुत जनपद टिहरी की रिपोर्ट का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा प्रस्तुत जनपद टिहरी की रिपोर्ट का विमोचन किया। मुख्यमत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोविड19 के दृष्टिगत प्रदेशवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में हैं। यह भी आकलन किया जाय कि उत्तराखण्ड में जो प्रवासी उत्तराखण्डी आये हैं, उनमें से कितने लोग प्रदेश में रहकर ही रोजगार करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए महिलाओं को बैंक से लोन लेने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए भूमि खाताधारक के साथ उनकी पत्नी का नाम भी शामिल किया जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेशवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे। इसकी भी पूरी स्टडी की जाय कि किन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए लोग अधिक रूचि दिखा रहे हैं। लोगों की आमदनी में कैसे वृद्धि की जा सकती है, किन क्षेत्रों में रोजगार की अधिक सम्भावना है। इसकी पूरी स्टडी की जाय। जो गांव अभी तक सड़क की सुविधाओं से नहीं जुड़ पाये हैं और जिन गांवों में पेयजल की समस्या है, उनको भी चिन्हित किया जाय। हमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उसकी, पैकेजिंग एवं मार्केटिंग की दिशा में भी विशेष प्रयास करने होंगे। ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में और तेजी से कार्य करने की जरूरत है। चालखाल के निर्माण की दिशा में राज्य में तेजी से कार्य हो रहे हैं। जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में हमें प्रयास करने होंगे। उपाध्यक्ष ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग डाॅ. एस.एस.नेगी ने अवगत कराया कि आयोग द्वारा अब तक तीन रिपोर्टें राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें पलायन को कम करने हेतु सिफारिशें दी गई हैं। आयोग द्वारा जनपद अल्मोड़ा के ग्राम पंचायतों में पलायन के विभिन्न पहलुओं पर अंतरिम रिपोर्ट जून 2019 प्रस्तुत की गई। सितम्बर 2019 में ग्राम्य विकास के क्षेत्र में योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आयोग द्वारा सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई। जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिकआर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने एवं पलायन को कम करने से संबंधित रिपोर्ट आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा आज जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर बैठकें आयोजित की गई एवं स्थानीय नागरिकों से संवाद किया गया। जनपद टिहरी की रिपोर्ट में विकास खण्ड वार सामाजिकआर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण एवं रूझान, पलायन की स्थिति, वर्तमान ग्रामीण सामाजिकआर्थिक विकास कार्यक्रमों के बारे में विश्लेषण तथा सिफारिशें की गई हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि आगामी वर्ष में जनपद चमोली, रूद्रप्रयाग एवं बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन और सबंधित आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर सामाजिकआर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने एवं पलायन को कम करने पर रिपोर्ट तैयार की जायेगी। कोविड19 के प्रकोप के बाद उत्तराखण्ड राज्य में पर्वतीय जनपदों में घर लौटे प्रवासियों के आर्थिक पुनर्वास हेतु सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करना आयोग की प्राथमिकता है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, मुख्यमंत्री के तकनीकि सलाहकार श्री नरेन्द्र सिंह, आर्थिक सलाहकार श्री आलोक भट्ट,अपर आयुक्त ग्राम्य विकास श्री रोशन लाल, उपायुक्त ग्राम्य विकास श्री.ए.के. राजपूत आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग में प्रतिभाग किया।

मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग में प्रतिभाग किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोविड 19 एवं अनलॉक 1 के बाद की परिस्थितियों पर विचार विमर्श किया गया। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाए गए कदमों पर भी विचार विमर्श किया गया। वीडियो कांफ्रेंसिग के बाद मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मीडिया से अनौपचारिक बात करते हुए कहा कि इस दिशा में उत्तराखण्ड द्वारा काफी प्रगति की गई है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 300 करोड़ के प्रोजेक्टों पर कार्य शुरू किया गया है। कोरोना के बाद लगभग 90 प्रतिशत उद्योगों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। राज्य में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आर्थिक गतिविधियों को बढाने के लिए काम किया गया है। राज्य के युवाओं एवं राज्य में लौटे प्रवासियों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई है। योजना का लाभ आधिक से अधिक युवाओं को उपलब्ध हो इसके लिये जिलाधिकारियों को धनराशि उपलब्ध करायी गई है। कल ही 110 करोड़ रूपये जिलाधिकारियों को स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मनरेगा में 23 हजार से अधिक नए रजिस्ट्रेशन कराए गए है। इनमें से 17 हजार से अधिक लोगों को काम भी उपलब्ध कराया गया है। मनरेगा में कुल 3 लाख 64 हजार श्रमिक नियोजित हैं। जबकि कृषि एवं इससे सम्बन्धित कार्यों के लिये 05 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य में पर्यटन को गति देने के लिये भी योजना बनायी जा रही है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

वर्चुअल रैली ‘‘उत्तराखण्ड जन संवाद’’ को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखण्ड, देवभूमि और वीर भूमि है।

वर्चुअल रैली ‘‘उत्तराखण्ड जन संवाद’’ को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखण्ड, देवभूमि और वीर भूमि है। परिश्रम और पराक्रम की धरती है। जब उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण हुआ था तो वे संयुक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखण्ड के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें जाने का अवसर मिला है। कोविड19 के दृष्टिगत उत्तराखण्ड में किए गए काम के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को बधाई देते हुए कहा कि जितनी सराहना की जाए कम है। भराड़ीसैण में जो कोविड केयर सेंटर स्थापित हुआ है, उसकी सराहना केद्र से वहां गई टीम ने भी की है। उत्तराखण्ड तेजी से विकास के मार्ग पर बढ़ रहा है। किसानों के कल्याण के लिए कदम उठाए हैं। कान्ट्रेक्ट फार्मिंग के एक्ट को बहुत उम्मीद से देखा जा रहा है। किसानों के लिए बीज पर सब्सिडी को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया है। गौरा देवी कन्याधन योजना भी प्रमुख कार्यक्रम है। पलायन को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। स्थानीय युवाओं और घर लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। प्रवासियों को वापस लाने में सराहनीय काम किया गया है। उत्तराखण्ड में इन्वेस्टर्स समिट का महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई गई। गैरसैण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। अटल आयुष्मान योजना में 40 लाख गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। काम बहुत सारे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ पुननिर्माण का काम हुआ है। मानसरोवर के लिए अब बीआरओ ने लिपुलेख तक एक लिंक रोड़ का निर्माण कर दिया है। धारचूलालिपुलेख मार्ग बनने से मानसरोवर के लिए एक अन्य मार्ग हो गया है जिससे इस यात्रा में 6 दिन का समय कम लगेगा। केंद्रीय मंत्री ने वर्तमान सरकार के पिछले एक वर्ष में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि इन 6 वर्षों मंें देश ने काफी प्रगति की है। अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ी है। अर्थव्यवस्था को नौवें स्थान से 5 वें स्थान पर लाए हैं। देश में तेजी से प्रगति हो रही थी तब पूरे विश्व में कोविड19 की चुनौति उत्पन्न हुई है। बहुत से विकसित देश पूरी तरह से प्रभावित हुए है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस सूझबूझ के साथ कदम उठाए हैं, उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया है। पीपीई किट बड़ी संख्या में बना रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष में केन्द्र सरकार ने बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए। देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया। धारा 370 और 35 ए को खत्म कर नया इतिहास लिखा। राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया एवं कैबिनेट में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सही समय पर लिए गए सही निर्णय से भारत में कोरोना वायरस से उतना नुकसान नहीं हुआ जैसी कि सम्भावना जताई जा रही थी। लाॅकडाउन से संक्रमण की दर को नियंत्रित किया गया। सम्पूर्ण देश में लाॅकडाउन आसान निर्णय नहीं था। आज दुनिया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लिए गये इस फैसले का अनुसरण कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार ने 03 साल से अधिक का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। अपने घोषणा पत्र में हमने जनता से जो वायदे किये थे, उनमें से 85 प्रतिशत वायदे पूर्ण कर लिये हैं। चाहे वह जीरो टाॅलरेंस की सरकार चलाने का हो या किसानों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने का हो। पलायन को रोकने के लिए प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया है। जिसके तहत प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। हमने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोविड19 के दृष्टिगत लाखों प्रवासी राज्य में वापस लौटे हैं। उन प्रवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि कोविड19 से निपटने के लिए राज्य में धन का कोई अभाव नहीं है। कोविड से बचाव के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है। कोविड केयर सेंटरों में 17 हजार बैड उपलब्ध हैं। प्रत्येक जनपदों में आईसीयू की व्यवस्था की गई है। वेंटिलेटर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पिछले चार माह में प्रदेश में 400 डाॅक्टरों की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए हमें सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए लोगों से मानवीय दृष्टिकोण रखने का आह्वाहन किया। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सभी मानकों का पालन करते हुए पूरी सावधानी बरती जाती है, लोगों के मन में इसको लेकर कोई भी आशंका नहीं होनी चाहिए। हम मिलजुलकर कोविड से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस वर्चुअल रैली में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद श्री अजय भट्ट,श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, श्री तीरथ सिंह रावत, श्री अजय टमटा, राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत, प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष श्री वंशीधर भगत एवं भाजपा के नेता जुडे़ थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) के शासी निकाय की प्रथम बैठक आयोजित हुई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) के शासी निकाय की प्रथम बैठक आयोजित हुई। बैठक में वन मंत्री श्री हरक सिंह रावत एवं मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियमावली के प्राविधानों के तहत किये जाने वाले कार्यों पर व्यापक चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकें निर्धारित समयावधि में आयोजित की जाए। इससे योजनाओं की समीक्षा एवं बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। उन्होंने जंगलों में जल प्रबंधन पर ध्यान देने की बात कही। जंगलों में बड़ी संख्या में तालाबों आदि के निर्माण से जंगली जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध होने के साथ ही वनावरण व जल स्रोतों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिरूल एकत्रीकरण के लिये भी धनराशि का प्राविधान इसके तहत किया जाना चहिए, साथ ही वन पंचायतों को व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन की दिशा में भी पहल की जानी चाहिए। बड़ी संख्या में गिलोय आदि औषधीय पौधों के उत्पादन से इसकी मांग की पूर्ति होने के साथ ही पंचायतों के आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। उन्होंने वन विभाग से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण की कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिये। बंदरों से खेती को हो रहे नुकसान को कम करने के लिये उन्होंने अधिक से अधिक बंदर वार्डे़ बनाने पर भी ध्यान देने को कहा। बैठक में बताया गया कि कैम्पा निधि में अप्रैल 2020 तक कुल रू. 303694.24 लाख की धनराशि उपलब्ध है। इसके तहत इस वर्ष किये जाने वाले कार्यों के लिये वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में महत्वपूर्ण वचनबद्ध गतिविधियों हेतु 15868 लाख की कार्य योजना स्वीकृत की है। इसके तहत वनाग्नि सुरक्षा एवं प्रबंधन हेतु प्रथम चरण में 4531.73 लाख, वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण, वृक्षारोपण, चारागाह विकास व प्रशिक्षण आदि हेतु 600 लाख, वर्ष 2021 में आयोजित कुम्भ मेले के दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम हेतु 1090 लाख, संरक्षित क्षेत्रों में लगे ग्रामीण क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम हेतु 135 इको विकास समितियों के सुदृढ़ीकरण क्षमता विकास हेतु 375 लाख, बुग्यालों के संरक्षण व संवर्धन हेतु 400 लाख वन्य जीव अनुसंधान कार्यों हेतु 300 लाख, वन रक्षक चैकियों/पैट्रोलिंग शेल्टरों व वाच टावरों के निर्माण हेतु 900 लाख, प्रकृति अनुभूति केन्द्र देहरादून की स्थापना हेतु 100 लाख, कोसी, शिप्रा, खोह, नयार आदि नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिये 1500 लाख की धनराशि प्रमुख है। बैठक में पर्यावरण मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित कैम्पा राष्ट्रीय प्राधिकरण के न्यासी निकाय के सदस्य के रूप में राज्य सरकार की ओर से सचिव/प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को नामित करने, वार्षिक योजना को निर्धारित मानकों के अनुसार स्वीकृत किये जाने का दायित्व पूर्व की भांति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कैम्पा संचालन समिति में निहित किये जाने, उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिये मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों को वन क्षेत्रों के बाहर भी कराये जाने हेतु नियमावली में प्राविधान किये जाने हेतु भारत सरकार को संदर्भित किये जाने पर सहमति बनी। इसके साथ ही एक्ट के प्राविधानों के अनुसार राज्य कैम्पा फण्ड में जमा करायी गई धनराशि का केन्द्र सरकार के खाते में स्थानान्तरण 10 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत सीमित किये जाने के साथ ही राज्यहित से सम्बन्धित अन्य कई गतिविधियों को भी इसमें शामिल किये जाने के सम्बन्ध में भी सहमति बनी। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री से अनुरोध किया गया है। बैठक में बताया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के तहत सम्पादित कार्यों की भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में एफ.आर.आई देहरादून के स्तर पर तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है, उनके द्वारा 14506 है0 क्षेत्र का अनुश्रवण किया जा रहा है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्द्धन, सचिव श्रीमती सौजन्या, प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज, उत्तराखण्ड कैम्पा के मुख्य कार्याधिकारी श्री समीर सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा जिलाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोविड.19 की स्थिति की समीक्षा की।

देहरादून के क्वारेंटाईन सेंटर में युवक के आत्महत्या पर संबंधित नोडल अधिकारी व डाक्टर को निलंबित करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये जिलाधिकारियों को प्रभावी सर्विलांस के निर्देश लोगों में व्यवहारात्मक परिवर्तन लाते हुए फिजीकल डिस्टेंसिंगए मास्कए स्वच्छता को आदत में लाना है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा जिलाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोविड.19 की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा व आंगनबाङी कार्यकत्रियों की सहायता से सर्विलांस को बढाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा व आंगनबाङी कार्यकत्रियों की सहायता से सर्विलांस को बढाएं। यह सर्विलांस नियमित रूप से होना है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप लोगों में व्यवहारात्मक परिवर्तन लाने होंगे। देहरादून के क्वारेंटाईन सेंटर में युवक के आत्महत्या पर संबंधित नोडल अधिकारी व डाक्टर को निलंबित किया जाए। कोविड.19 से संबंधित हर मृत्यु की ऑडिट कराई जाए। शनिवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा जिलाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोविड.19 की स्थिति की समीक्षा की। कोविड.19 से संबंधित लक्षण पर अनिवार्य तौर पर सेम्पलिंग सर्विलांस में जिन लोगों में कोविड.19 से संबंधित लक्षण दिखाई देंए उनकी हेल्थ टीम के माध्यम से अनिवार्य रूप से सेम्पलिंग कराई जाए। फ्रंटलाईन वर्कर्स को आवश्यकताअनुसार थर्मल स्कैनरए फेस शील्डए पीपीई किटए मास्क आदि जरूर उपलब्ध कराए जाएं। इससे उनका कार्य के प्रति उत्साह बढ़ता है। ओपीडी में ड्यूटी करने वाले चिकित्सकों को भी फेस शील्ड उपलब्ध हों। लोगों में व्यवहारात्मक परिवर्तन लाने होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप लोगों में व्यवहारात्मक परिवर्तन लाने होंगे। इसके लिए आईईसी कार्यक्रम संचालित करें। फिजीकल डिस्टेंसिंगए मास्क का अनिवार्यता से उपयोगए नियमित रूप से हाथ धोना आदि बातों को आदत में लाना होगा। बाजारों में एक जगह पर भीड़ को सख्ती से नियंत्रित किया जाए। कोविड.19 से संबंधित हर डेथ का आडिट मुख्यमंत्री ने देहरादून के क्वारेंटाईन सेंटर में युवक के आत्महत्या पर संबंधित नोडल अधिकारी व डाक्टर को निलंबित करते हुए जांच के निर्देश दिये। देहरादून में एक गर्भवती महिला की इलाज न मिलने पर मृत्यु की भी शीघ्र जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गोंए गर्भवती महिलाओंए छोटे बच्चोंए गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए। कन्टेनमेंट जोन में पूरी सख्ती रखी जाए। कान्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड.19 से संबंधित हर डेथ का आडिट किया जाए। हर मृत्यु के कारण का विश्लेषण किया जाए। अगर पाजिटिव पाए जाने के 24 घंटे में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यह समझा जाना चाहिए कि सर्विलांस में कमी रही है। संबंधित जिलाधिकारी की जिम्मेवारी तय की जाएगी। कोविड केयर सेंटर में सारी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। क्वारेंटाईन सेंटर में भी सुविधाएं उपलब्ध हों। यह सुनिश्चित किया जाए कि होम आइसोलेशन में सारे प्रोटोकोल का पालन हो। डिस्चार्ज कर होम आइसोलेशन में भेजे जाने वालों की काउंसिल की जाए। कोविड.19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से हो मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंतिम संस्कार में विवाद न हो। लोगों को इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों की जानकारी दी जाए। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी व हरिद्वार में विद्युत शव.दाह गृह का कार्य शुरू करने के निर्देश देते हुए देहरादून में भी शव.दाह गृह की घोषणा की। जिला स्तर पर अधिकार मुख्यमंत्री ने कहा कि धन की कोई समस्या नहीं है। आवश्यकता अनुसार कार्मिकों की नियुक्ति के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार आवश्यक चिकित्सा संबंधित उपकरणों के क्रय के लिए भी अधिकार दिए गए हैं। होम क्वारेंटाईन में प्रोटोकॉल का पालन मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि हर केस को पूरी गम्भीरता से लिया जाना है। होम क्वारेंटाईन के लिए डिस्चार्ज करने से पूर्व पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि घर में मानकों के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हों। सर्विलांस को बढाया जाना है। पेशेंट केयर मेनेजमेन्ट से मृत्यु दर पर नियंत्रण सचिव श्री अमित नेगी ने कहा कि अगले 15.20 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी रिकवरी रेट और डबलिंग रेट में सुधार हो रहा है। एक्टिव केस लगभग स्थिरता की ओर जा रहे हैं। पेशेंट केयर मेनेजमेन्ट पर अधिक ध्यान दिया जाए। कोविड.19 के अलावा सामान्य चिकित्सा भी प्रभावित नहीं हो। लोगों को सामान्य इलाज मिलता रहे। प्रदेश में आने वालों का ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी सचिव श्री शैलेश बगोली ने कहा कि बाहर से प्रदेश में आने वालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इससे भविष्य में उन्हें ट्रेक करने में आसानी होगी। वीडियो कांफ्रेंसिग में आयुक्त कुमाऊँ श्री अरविंद सिंह ह्यांकीए आयुक्त गढवाल श्री रविनाथ रमनए सचिव डाॅ पंकज पाण्डेयए सहित अन्य अधिकारी व जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा जिलाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोविड19 की स्थिति की समीक्षा की।

ऽ देहरादून के क्वारेंटाईन सेंटर में युवक के आत्महत्या पर संबंधित नोडल अधिकारी व डाक्टर को निलंबित करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये जिलाधिकारियों को प्रभावी सर्विलांस के निर्देश ऽ लोगों में व्यवहारात्मक परिवर्तन लाते हुए फिजीकल डिस्टेंसिंग, मास्क, स्वच्छता को आदत में लाना है। ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा जिलाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोविड19 की स्थिति की समीक्षा की। ऽ मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा व आंगनबाङी कार्यकत्रियों की सहायता से सर्विलांस को बढाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा व आंगनबाङी कार्यकत्रियों की सहायता से सर्विलांस को बढाएं। यह सर्विलांस नियमित रूप से होना है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप लोगों में व्यवहारात्मक परिवर्तन लाने होंगे। देहरादून के क्वारेंटाईन सेंटर में युवक के आत्महत्या पर संबंधित नोडल अधिकारी व डाक्टर को निलंबित किया जाए। कोविड19 से संबंधित हर मृत्यु की ऑडिट कराई जाए। शनिवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा जिलाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोविड19 की स्थिति की समीक्षा की। कोविड19 से संबंधित लक्षण पर अनिवार्य तौर पर सेम्पलिंग सर्विलांस में जिन लोगों में कोविड19 से संबंधित लक्षण दिखाई दें, उनकी हेल्थ टीम के माध्यम से अनिवार्य रूप से सेम्पलिंग कराई जाए। फ्रंटलाईन वर्कर्स को आवश्यकताअनुसार थर्मल स्कैनर, फेस शील्ड, पीपीई किट, मास्क आदि जरूर उपलब्ध कराए जाएं। इससे उनका कार्य के प्रति उत्साह बढ़ता है। ओपीडी में ड्यूटी करने वाले चिकित्सकों को भी फेस शील्ड उपलब्ध हों। लोगों में व्यवहारात्मक परिवर्तन लाने होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप लोगों में व्यवहारात्मक परिवर्तन लाने होंगे। इसके लिए आईईसी कार्यक्रम संचालित करें। फिजीकल डिस्टेंसिंग, मास्क का अनिवार्यता से उपयोग, नियमित रूप से हाथ धोना आदि बातों को आदत में लाना होगा। बाजारों में एक जगह पर भीड़ को सख्ती से नियंत्रित किया जाए। कोविड19 से संबंधित हर डेथ का आडिट मुख्यमंत्री ने देहरादून के क्वारेंटाईन सेंटर में युवक के आत्महत्या पर संबंधित नोडल अधिकारी व डाक्टर को निलंबित करते हुए जांच के निर्देश दिये। देहरादून में एक गर्भवती महिला की इलाज न मिलने पर मृत्यु की भी शीघ्र जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए। कन्टेनमेंट जोन में पूरी सख्ती रखी जाए। कान्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड19 से संबंधित हर डेथ का आडिट किया जाए। हर मृत्यु के कारण का विश्लेषण किया जाए। अगर पाजिटिव पाए जाने के 24 घंटे में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यह समझा जाना चाहिए कि सर्विलांस में कमी रही है। संबंधित जिलाधिकारी की जिम्मेवारी तय की जाएगी। कोविड केयर सेंटर में सारी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। क्वारेंटाईन सेंटर में भी सुविधाएं उपलब्ध हों। यह सुनिश्चित किया जाए कि होम आइसोलेशन में सारे प्रोटोकोल का पालन हो। डिस्चार्ज कर होम आइसोलेशन में भेजे जाने वालों की काउंसिल की जाए। कोविड19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से हो मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंतिम संस्कार में विवाद न हो। लोगों को इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों की जानकारी दी जाए। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी व हरिद्वार में विद्युत शवदाह गृह का कार्य शुरू करने के निर्देश देते हुए देहरादून में भी शवदाह गृह की घोषणा की। जिला स्तर पर अधिकार मुख्यमंत्री ने कहा कि धन की कोई समस्या नहीं है। आवश्यकता अनुसार कार्मिकों की नियुक्ति के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार आवश्यक चिकित्सा संबंधित उपकरणों के क्रय के लिए भी अधिकार दिए गए हैं। होम क्वारेंटाईन में प्रोटोकॉल का पालन मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि हर केस को पूरी गम्भीरता से लिया जाना है। होम क्वारेंटाईन के लिए डिस्चार्ज करने से पूर्व पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि घर में मानकों के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हों। सर्विलांस को बढाया जाना है। पेशेंट केयर मेनेजमेन्ट से मृत्यु दर पर नियंत्रण सचिव श्री अमित नेगी ने कहा कि अगले 1520 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी रिकवरी रेट और डबलिंग रेट में सुधार हो रहा है। एक्टिव केस लगभग स्थिरता की ओर जा रहे हैं। पेशेंट केयर मेनेजमेन्ट पर अधिक ध्यान दिया जाए। कोविड19 के अलावा सामान्य चिकित्सा भी प्रभावित नहीं हो। लोगों को सामान्य इलाज मिलता रहे। प्रदेश में आने वालों का ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी सचिव श्री शैलेश बगोली ने कहा कि बाहर से प्रदेश में आने वालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इससे भविष्य में उन्हें ट्रेक करने में आसानी होगी। वीडियो कांफ्रेंसिग में आयुक्त कुमाऊँ श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, आयुक्त गढवाल श्री रविनाथ रमन, सचिव डाॅ पंकज पाण्डेय, सहित अन्य अधिकारी व जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा जिलाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सौलर व पिरूल परियोजनाओं की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता देंः मुख्यमंत्री सभी स्वरोजगार की योजनाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ा जाएगा प्रत्येक जिले में स्वरोजगार प्रेरक तैनात किए जाएंगे पिरूल प्रोजेक्ट में प्रति किं्वटल पिरूल एकत्र पर 100 रूपए की राशि देगी राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा जिलाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सौलर व पिरूल परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में वास्तव में जरूरतमंदों और बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए। सभी विभागों में चल रही स्वरोजगार योजनाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ जोङा जाए। सोलर व पिरूल प्रोजेक्ट की आवश्यक प्रक्रियाएं समय से पूरी हों। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा जिलाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सोलर व पिरूल परियोजनाओं की समीक्षा की। होप पोर्टल पर स्वरोजगार योजनाओं को अपलोड करे मुख्यमंत्री ने कहा कि होप पोर्टल पर स्वरोजगार की सभी योजनाओं की सूचना अपलोड की जाए। एक प्लेटफार्म पर आने से लोगों को इन योजनाओं की जानकारी मिल पाएगी और इसका लाभ उठा सकेंगे। जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। प्रत्येक जिले में दोदो स्वरोजगार प्रेरक मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है हर बेरोजगार साथी अपना रोजगार प्रारम्भ कर सके। लोगों को स्वरोजगार के लिए पे्ररित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला और एक पुरूष स्वरोजगार प्रेरक तैनात किए जाएंगे। किसानो के उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था हो मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अपने उत्पादों की बिक्री के लिए निशिं्चत होना चाहिए। उनके उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था पर काम किया जाए। हाॅर्टीकल्चर, पाॅल्ट्री, मत्स्य, बकरी और भेड़पालन लाभदायक हो सकते हैं। इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोशिश की जाए कि अदरक, हल्दी आदि के बीज मांग के अनुरूप स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हों। किसानों को उन्नतशील खेती का प्रशिक्षण बंद कमरों तक ही सीमित न रहे, यह प्रशिक्षण का लाभ खेतों तक पहुंचे। कृषि विज्ञान केंद्रों का अधिकाधिक उपयोग हो। लाभकारी प्रोजेक्ट पर संबंधित विभाग गाइडलाइन तैयार करें आवेदकों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए सारी जानकारी दें। इसमें ऑफलाईन आवेदन की भी व्यवस्था हो। विभिन्न व्यवसायों के प्रोजेक्ट किस प्रकार लाभकारी हो सकते हैं, इसके लिये संबंधित विभाग गाइडलाइन तैयार करें। जिला रोजगार समितियां आवेदकों की काउंसिलिंग भी करें। डीएम हर जिले में कुछ माॅडल प्रोजेक्ट स्थापित करें। बैंकों से समन्वय स्थापित किया जाए और ऋण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का निस्तारण तुरंत किया जाए। सोलर व पिरूल प्रोजेक्ट में प्रक्रियाएं समय पर पूरी हों मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलर व पिरूल प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से लिया जाए। किसी भी एसडीएम के पास इनसे संबंधित फाईल एक सप्ताह से ज्यादा लम्बित नहीं रहनी चाहिए। जिलाधिकारी लगातार इसकी समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में पिरूल प्रोजेक्ट में पिरूल एकत्रीकरण पर स्वयं सहायता समूहों को एक रूपया प्रति किलो वन विभाग और 1.5 रूपया (एक रूपया पचास पैसे) प्रति किलो विकासकर्ता द्वारा दिया जाता है। अब राज्य सरकार भी अतिरिक्त 1 रूपया प्रति किलो अर्थात 100 रूपए प्रति किं्वटल की राशि देगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ट्रेडिंग भी शामिल अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में विनिर्माण व सेवा क्षेत्र के साथ ट्रेडिंग को भी लिया गया है। योजना की वेबसाइट पर माॅडल प्रोजेक्ट अपलोड किए गए हैं। प्रोजेक्टों की डीपीआर के स्टैंडर्ड फार्मेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। वेबसाइट लांच करने के कुछ ही दिनों में काफी लोगों ने आवेदन किया है। सोलर और पिरूल प्रोजेक्ट सचिव श्रीमती राधिका झा ने प्रदेश में सोलर व पिरूल प्रोजेक्टों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सोलर में 283 परियोजनाएं आवंटित की गई हैं जिसमें 203 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और 800 करोङ रूपए का निवेश होगा। बहुत सी परियोजनाओं का यूपीसीएल का करार हो चुका है। पिरूल के भी 38 प्रोजेक्ट आवंटित किए जा चुके हैं। इनका भी यूपीसीएल के साथ करार किया जा चुका है। वीडियो कांफ्रेंसिग में मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रवीन्द्र दत्त, मीडिया सलाहकार श्री रमेश भट्ट, सचिव श्री एल फैनई, श्री अमित नेगी, श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल सहित अन्य अधिकारी व जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय में यूनिफाईड मैट्रो पाॅलिटन ट्रांसपोर्ट आॅथोरिटी (यू.एम.टी.ए) की बैठक हुई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय में यूनिफाईड मैट्रो पाॅलिटन ट्रांसपोर्ट आॅथोरिटी (यू.एम.टी.ए) की बैठक हुई। बैठक में उत्तराखण्ड मैट्रो रेल परियोजना के काॅम्प्रीहेंसिव माॅबिलिटी प्लान (सी.एम.पी) को मंजूरी दी गई। देहरादून शहर में दिल्ली मैट्रो रेल काॅरपोरेशन के सहयोग से रोपवे प्रणाली की डीपीआर तैयार की जा रही है। हरिद्वारऋषिकेश एवं नेपाली फार्म विधानसभा कोरिडोर में मैट्रो लाईट के निर्माण के साथ ही हरिद्वार शहर में पी.आर.टी के निर्माण हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यू.एम.टी.ए का गठन किया गया है। इसमें आवास मंत्री, उत्तराखण्ड उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव सदस्य सचिव, सचिव आवास, वित्त, परिवहन, नियोजन, राजस्व एवं शहरी विकास सदस्य हैं। बैठक में एमडी उत्तराखण्ड मैट्रो रेल श्री जितेन्द्र त्यागी ने देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश मैट्रोलाईट सिस्टम पर विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया। इस अवसर पर उन्होंने हरिद्वार से ऋषिकेश, देहरादून से नेपाली फार्म तक मैट्रो लाईट के लिए रूट प्लान स्टडी के बारे में जानकारी दी। देहरादून व हरिद्वार शहर के लिए भी बनाई गई योजना के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर आवास मंत्री श्री मदन कौशिक, प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्द्धन, सचिव श्री नितेश झा एवं सबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से श्री केदारनाथ में चल रहे कार्यों की जानकारी ली।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से श्री केदारनाथ में चल रहे कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने ड्रोन के माध्यम से श्री केदारनाथ में चल रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन भी किया। उन्होंने केदारनाथ मन्दिर परिसर, आदिगुरू शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट एवं आस्था पथ, भैरव मन्दिर के रास्ते पर बने पुल, केदारनाथ में बन रही गुफाओं, मन्दाकिनी नदी पर बन रहे पुल, मंदाकिनी एवं सरस्वती के संगम पर बन रहे घाटों का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि रामबाड़ा से केदारनाथ तक छोटेछोटे पेच को श्री केदारनाथ की ऐतिहासिकता से जोड़ा जाय, ताकि श्रद्धालुओं को केदारनाथ के ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के बारे में भी रोचक जानकारियां मिल सके । इस क्षेत्र में आध्यात्म से संबंधित भी अनेक कार्य किये जा सकते हैं। इस ओर ध्यान दिया जाय। इससे श्रद्धालुओं को श्री केदारनाथ के दर्शन के साथ ही यहां से जुड़ी धार्मिक एवं पारंपरिक महत्व के बारे में भी जानकारी मिलेगी। केदारनाथ के आसपास जो गुफाएं बनाई जा रही हैं, उनका सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाए ताकि इनका स्वरूप आकर्षक हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी केदारनाथ में निर्माण कार्य तेजी से किये जा सकते हैं। शीर्ष प्राथमिकता के कार्य चिन्हित कर पहले उन्हे पूर्ण कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि भगवान केदारनाथ एवं बदरीनाथ में विभिन्न कार्यों के लिए राज्य सरकार को केन्द्र से हर सम्भव मदद दी जायेगी। भगवान बदरीनाथ धाम के लिए भी डेवलपमेंट प्लान बनाया जाय। अगले 100 साल तक की परिकल्पना के हिसाब से डेवलपमेंट प्लान बनाया जाय। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्री केदारनाथ में यात्रा की स्थिति के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि केदारनाथ में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए राज्य को लगभग 200 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के लिए सीमित संख्या में भगवान केदारनाथ एवं बदरीनाथ जी के दर्शन के लिए अनुमति दी गई है। मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी के पालन करते हुए एक दिन में अधिकतम 800 लोग दर्शन कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने श्री केदारनाथ में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदिगुरू शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण का कार्य 31 दिसम्बर 2020 तक पूरा हो जायेगा। सरस्वती घाट का कार्य पूर्णता की ओर है, यह कार्य 30 जून जक पूर्ण हो जायेगा। भैरव मन्दिर के रास्ते पर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, यह कार्य निर्धारित समयावधि से पहले ही पूरा किया गया है। तीर्थ पुरोहितों को रहने के लिए 05 ब्लाॅको में घर बनाऐ जा रहे हैं, जिसमें से 02 ब्लाको में बनाये जा चुके हैं, शेष ब्लाको में सितम्बर तक कार्य पूरा हो जायेगा। केदारनाथ में आध्यात्म की दृष्टि से तीन गुफाएं बनाई जा रही हैं, जिनका निर्माण कार्य सितम्बर 2020 तक पूर्ण हो जायेगा। मन्दाकिनी नदी पर बन रहे पुल का कार्य 31 मार्च 2021 तक पूर्ण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि श्री केदारनाथ में ओपन म्यूजियम बनाने की योजना भी बनाई जा रही है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर भी उपस्थित थे।

सीएम घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाय मुख्यमंत्री

सीएम घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाय मुख्यमंत्री कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यों के लिए केन्द्र को प्रस्ताव भेजें डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में सीमए की 70 प्रतिशत घोषणाएं पूर्ण मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में मुख्यमंत्री घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाय। कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यों के लिए केन्द्र को प्रस्ताव बनाकर भेजें। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के लिए राज्य सरकार को भरपूर सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सोमवार को सचिवालय में डोईवाला विधानसभा की घोषणाओं के सबंध में बैठक ली। ज्ञातव्य है कि पिछली बैठकों में अन्य विधानसभाओं की समीक्षा हो गई थी। डोईवाला विधानसभा में मुख्यमंत्री की 132 घोषणाओं में से 93 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने रेलवे ओवर ब्रिज से भानियावला तक डबल लेन के निर्माण एवं बाईपास के किनारे फुटपाथ निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण के कार्य में विलम्ब पर नारजगी व्यक्त की। उन्होंने 30 जून तक इसका एस्टीमेट शासन को भेजने के निर्देश दिये। नागल ज्वालापुर से डोईवाला के मध्य सड़क चैड़ीकरण का कार्य, डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य सड़कों का निर्माण एवं चैड़ीकरण के अवशेष कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये। राजकीय इण्टर काॅलेज रानीपोखरी में स्व. राजेन्द्र सिंह शाह की मूर्ति जल्द स्थापित करने के निर्देश दिये। पेयजल विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जौलीग्रान्ट पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है। डोईवाला नगरीय पेयजल योजना का कार्य भी प्रगति पर हैं वैभव विहार नवादा में जलाशय एवं डोईवाला विधानसभा के विभिन्न वार्डों के मौहल्लों में पाईप लाईन बिछाने के कार्य के लिए एस्टीमेट बनाया जा रहा है। सौडा सरोली, बड़ासी ग्रान्टएवं थानोंचकताई पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण का कार्य जल जीवन मिशन के तहत किया जायेगा। सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई की इन्दरपुर में नवादा नाले की जल निकासी एवं माजरी नहर के दोनों ओर वाकिंग ट्रेक तथा शैडेड सिटिंग एरिया निर्माण का कार्य गतिमान है। डोईवाला में बस अड्डे के निर्माण के लिए रेशम विभाग की भूमि चिन्हित की गई है, इसके लिए अभी विभाग की सहमति नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए विभाग से बात की जाय। उनको अन्य स्थान पर भूमि की व्यवस्था भी जाय। विद्यालयी शिक्षा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि राजकीय इण्टर काॅलेज इठारना के लिए नवीन भवन, राजकीय इण्टर काॅलेज दूधली में बहुद्देशीय हाॅल एवं राजकीय इण्टर काॅलेज रानीपोखरी के कक्षा कक्षों के जीर्णोद्धार की कार्यवाही जल्द पूर्ण की जाय। युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि मिनी स्टेडियम के लिए अठूरवाला में जमीन चिन्हित की गई है। दुधली, भानियावाला, लालतप्पड़ व थानों में छोटेछोटे खेल मैदानों की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है। राज्य स्तरीय शहीद स्मारक का निर्माण कार्य शहरी विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सहस्त्रधारा रोड पर भूमि चिन्हित की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इठारना में सौन्दर्यीकरण का कार्य किया गया है। डोईवाला में एक फायर यूनिट स्थापित की गई, फायर स्टेशन की कार्यवाही गतिमान है। डोईवाला सुगरमिल के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह पंवार, सचिव श्री आर.के सुधांशु, श्री आर.मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेष बगोली, श्री दिलीप जावलकर, श्री बृजेश कुमार संत एवं सबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

गैरसैण बनेगी ईविधानसभा मुख्यमंत्री

गैरसैण बनेगी ईविधानसभा मुख्यमंत्री ऽ पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा सामूहिक जिम्मेवारी। ऽ हरेला पर्व पर फिजीकल डिस्टेंस रखते हुए किया जाएगा वृक्षारोपण। ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला अधिकािरयों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ग्रीष्म कालीन राजधानी गैरसैंण को ईविधानसभा बनाया जायेगा। पर्यावरण का संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति एवं जैव विविधता को बनाये रखने के लिए हमें जनभागीदारी से प्रयास करने होंगे। यह बात मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियों कांफ्रेंसिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और मानव के बीच कैसे संतुलन बना रहे, इस दिशा में अनुसंधान की आवश्यकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य की पर्यावरण रिपोर्ट की बुक का विमोचन भी किया। गैरसैंण को ईविधानसभा बनाया जायेगा मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ग्रीष्म कालीन राजधानी गैरसैंण को ईविधानसभा बनाया जायेगा। उत्तराखण्ड सरकार ने ईकैबिनेट की शुरूआत की है। हमने अपने आॅफिसों को ईआॅफिस बनाने का निर्णय लिया। अभी 17 कार्यालय, ईआॅफिस हो गये हैं। प्रयास है कि राज्य के ब्लाॅक स्तर तक जितने भी कार्यालय हैं, इनको ईआॅफिस बनाया जाय। हरेला पर्व पर फिजीकल डिस्टेंस रखते हुए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हरेला पर्व पर फिजीकल डिस्टेंस का पालन करते हुए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जायेगा। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि हरेला पर्व पर वृक्षारोपण के लिए जन सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया जाय। किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए जन सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी अपने जनपदों में नदियों, नौलों, एवं जल के स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में कार्य करें। राज्य सरकार ने मिशन रिस्पना टू ऋषिपर्णा एवं कोसी के पुनर्जीवन का लक्ष्य रखा है। रिस्पना नदी के लिए आईआईटी रूड़की ने प्रोजक्ट रिपोर्ट तैयार की है। इस अभियान के तहत मिशन मोड में कार्य किया जायेगा। भारत में जैव विविधता को बनाये रखने में उत्तराखण्ड का अहम योगदान वन एवं पर्यावरण मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत ने कहा कि भारत में जैव विविधता को बनाये रखने में उत्तराखण्ड का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखण्ड में देश की 28 प्रतिशत जैव विविधता पायी जाती है। यहां की जैव विविधता का प्रभाव भारत ही नहीं अपितू सम्पूर्ण विश्व पर पड़ता है। प्रकृति हमें सब कुछ देती है। मानव को प्रकृति के साथ पूरा संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। पर्यावरण संतुलन के लिए लोगों में सजगता होना बहुत जरूरी है। हम छोटेछोटे प्रयासों से भी इस दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं। हम भावी पीढ़ी को कैसा पर्यावरण देना चाहते हैं, यह हम पर निर्भर है। बैठक में जानकारी दी गई कि झाझरा, देहरादून में ‘आनंद वन’ के नाम से सिटी फाॅरेस्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक जनपद के लिए जनपद स्तरीय प्रदूषण नियंत्रण मैनेजमेंट प्लान बनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता है। बैठक में मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त, प्रमुख सचिव वन श्री आनन्द वर्द्धन, पलायन आयोग के उपाध्यक्ष श्री एस.एस.नेगी, प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज, निदेशक उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री एस.पी. सुबुद्धि आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देर सांय सीएम आवास में आयोजित बैठक में देहरादून में कोविड19 के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देर सांय सीएम आवास में आयोजित बैठक में देहरादून में कोविड19 के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देहरादून के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाए। शनिवार व रविवार दो दिन देहरादून के बंद रहने के दौरान व्यापक सेनेटाईजेशन करवाना सुनिश्चित किया जाए। फिज़िकल डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं। कंटेनमेंट जोन पर सख्ती से नजर रखी जाए। यथासंभव टेसिं्टग बढाई जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेशेंट केयर मेनेजमेन्ट पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। कोरोना संक्रमण के प्रति संवेदनशील वृद्ध जनों, गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों पर विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की कान्टेक्ट ट्रेसिंग में लीकेज न हो। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित हो। जहां भी फिजीकल डिस्टेंसिंग, मास्क की अनिवार्यता व अन्य मानकों का उल्लंघन हो वहां सख्त कार्रवाई की जाए। आमजन की जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में विधायक श्री खजानदास, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूङी, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, आयुक्त गढवाल श्री रविनाथ रमन, श्री शैलेश बगोली, नगर आयुक्त श्री विनय शंकर पाण्डे, डीएम आशीष श्रीवास्तव व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा प्रदेश में कोविड19 की स्थिति की समीक्षा की।

ऽ जागरूकता और सख्ती पर विशेष ध्यान हो मुख्यमंत्री ऽ गांवों में क्वारेंटाईन सेंटर में सुविधाओं में सुधार किया जाए। ऽ उत्तराखंड के कोरोना संक्रमित की मृत्यु पर आश्रित को 1 लाख रूपये की सहायता राशि ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा प्रदेश में कोविड19 की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के कोरोना संक्रमित की मृत्यु पर आश्रित को 1 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कन्टेनमेंट जोन में गाइडलाइन का कङाई से साथ पालन करवाया जानेे के निर्देश दिये। कन्टेनमेंट जोन के बाहर भी फिज़िकल डिस्टेंसिंग, मास्क की अनिवार्यता के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जाए। जो लोग इनका पालन न करें, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए फील्ड सर्विलांस पर विशेष ध्यान दिया जाए। होम क्वारेंटाईन का आकस्मिक निरीक्षण वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा प्रदेश में कोविड19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारेंटाईन सेंटरो में आवश्यक सुविधाओ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। होम क्वारेंटाईन का मानकों के अनुरूप पालन हो रहा है या नहीं, इस पर लगातार चैकिंग भी की जाए। आकस्मिक निरीक्षण किए जाएं। गांवों में क्वारेंटाईन फेसिलिटी पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए ग्राम प्रधानों को निर्देशानुसार धनराशि दी जाए। कोविड केयर सेंटर में प्रशिक्षित स्टाफ व अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था हो। इन्फ्रास्ट्रक्चर और लाजिस्टिक का गैप एनालिसिस मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा फीड को पूरी गम्भीरता से लिया जाए। सभी जिलाधिकारी आने वाले समय की आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर और लाजिस्टिक का गैप एनालिसिस करें। इस गैप के अनुसार सुविधाएं और उपकरण जुटाना सुनिश्चित करें। लोगों को साथ लेकर लङनी है कोरोना से लङाई मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड19 से लङाई में जन सहयोग बहुत जरूरी है। हमें लोगों को साथ लेकर ये लङाई लङनी है। सख्ती और जागरूकता हमारे दो प्रमुख अस्त्र हैं। शनिवार व रविवार दो दिन देहरादून में पूर्ण बंद कर सेनेटाइजेशन करवाया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार व रविवार दो दिन देहरादून में पूर्ण बंद कर सेनेटाइजेशन करवाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मण्डी को बंद कर वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाए। फ्रंटलाईन वारियर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। राशन की कालाबाजारी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसमें लिप्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचना चाहिए। त्वरित रोजगार और आजीविका के लिए कृषि व संबंधित क्षेत्रों पर फोकस मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें त्वरित रोजगार और आजीविका सृजन के लिए खेती, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य को प्राथमिकता देनी होगी। हाल ही में किसानों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, इनका लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। स्थानीय मांग का अध्ययन कर लिया जाए और उनकी आपूर्ति स्थानीय संसाधनों से ही पूरा कराए जाने की कोशिश की जाए। स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय लोगों को किस प्रकार रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, इस पर फोकस किया जाए। यह हर जिलाधिकारी का लक्ष्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से युवाओं को लाभान्वित कराएं। किसानों के लिए क्वालिटी इनपुट और मार्केट उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। टेसिं्टग को और बढ़ाया जाए मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने टेसिं्टग को बढाने और कान्टेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा। किसी भी तरह की आवश्यकता होने पर शासन को तत्काल अवगत कराया जाए। कोविड19 के लिए 686 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए जा चुके सचिव श्री अमित नेगी ने कहा कि कोविड19 के लिए कुल 686 करोड़ रूपए का बजट उपलब्ध कराया जा चुका है। इसमें एनएचएम को 160 करोङ रूपए, चिकित्सा शिक्षा को 150 करोड़, एसडीआरएफ से स्वास्थ्य को 16 करोड़ रूपए, जिला प्लान में 150 करोड़ रूपए, डीएम फंड में 70 करोड़ रूपए, सीएम राहत कोष से 50 करोड़ रूपए और एसडीआरएफ से जिलाधिकारियों को 90 करोङ रूपए उपलब्ध कराए गए हैं। बजट की कोई कमी नहीं है। फसलों का क्लस्टर चिह्नीकरण सचिव कृषि श्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने जिलाधिकारियों को फसलों का क्लस्टर चिह्नीकरण जल्द करने के निर्देश दिये। कृषि और सम्बंधित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना, राज्य बागवानी मिशन आदि योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। सभी जिलाधिकारियों ने कोविड19 के लिए जिलों में की गई व्यवस्थाओं के बारे मे जानकारी दी। वीडियो कांफ्रेंसिग में डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूङी, सचिव डाॅ पंकज कुमार पाण्डे सहित शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी सरकार2.0 “ में केंद्र सरकार की उपलब्धियां पर संवाद किया

ऽ मोदी 2.0 के पहले साल लिए गए ऐतिहासिक निर्णय ऽ कोविड19 पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेे समय पर लिए सही फैसले। ऽ कोरोना से मृत्यु की दर, वैश्विक औसत से कहीं कम। ऽ सीमित, नियंत्रित और सुरक्षित चारधाम यात्रा पर परिस्थिति के अनुरूप लिया जाएगा निर्णय। ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने स्काईप पर मीडिया से बात की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि मोदी 2.0 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए। देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया। धारा 370 और 35 ए को खत्म कर नया इतिहास लिखा। तत्काल तीन तलाक को खत्म कर मुस्लिम बहनों को बड़ी राहत दी। नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी दी गई। राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। कारपोरेट टैक्स और आयकर में रियायत दी गईं। सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना की शुरूआत की गई। हर घर जल हर घर नल योजना पर टाईमबाउंड तरीके से काम चल रहा है। एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू की गई है। स्काईप के माध्यम से मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सही समय पर लिए गए सही निर्णय से भारत में कोरोना वायरस से उतना नुकसान नहीं हुआ जैसी कि सम्भावना जताई जा रही थी। लाॅकडाउन से संक्रमण की दर को नियंत्रित किया गया। बेहतर व्यवस्था से कोरोना संक्रमण मामलों में मृत्यु दर भारत में 2.9 प्रतिशत रही जबकि वैश्विक मृत्यु दर इससे कहीं अधिक है। अस्पतालों में पीपीई किट, टैसिं्टग किट, आईसीयू, वेंटिलेटर आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। देश में आज लगभग 4.5 लाख पीपीई किट का रोजाना उत्पादन हो रहा है। सेनेटाईजेशन, मास्क, फिजीकल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। इस दौरान आम जन को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। 8 करोड़ लोगों 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल तीन माह तक निशुल्क दी जा रही है। देश के करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 22 हजार रूपए डाले गए। करीब 3 करोड़ वृद्ध, विधवा, दिव्यांग जनों को 3 माह की पेंशन एडवांस दी गई। लगभग 40 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों के खाते में डीबीटी से पैसा भेजा गया। 2 करोड़ से अधिक श्रमिकों को आर्थिक मदद मुहैया करवाई गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रूपए का पैकेज प्रदान किया जिससे आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इस पैकेज द्वारा मजदूरों, किसानों और गांवों को मजबूती मिलेगी। इसमें एमएसएमई सेक्टर को भी बूस्ट करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसका फायदा राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को भी मिलेगा। मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त आंवटन करने से गांवों रोजगार के अवसर बड़ी संख्या में उपलब्ध होंगे। इससे विशेष तौर अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को काम मिलेगा। कर्मचारियों को राहत देते हुए अब अगले तीन माह तक पीएफ में अंशदान का भुगतान सरकार करेगी जिसपर 2500 करोड़ का खर्च आएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने से स्वास्थ्यगत ढांचा मजूबत होगा। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में सुविधाएं बढेंगी। जिला और ब्लाॅक स्तर पर संक्रामक रोग अस्पताल और पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना से हेल्थ सिस्टम का गांवों तक विस्तार होगा। राज्यों के लिए उधार की सीमा को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया है। इससे राज्यों को वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। किसानों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए व्यवस्था की गई है। लाॅकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहें, इसके लिए केंद्र सरकार ने उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। लाॅकडाउन में पीएम किसान फंड में 18700 करोड़ और पीएम फसल बीमा के लाभार्थियों को 6400 करोड़ रूपए ट्रांसफर किए गए। पीएम मत्स्य सम्पदा योजना में 20 हजार करोड़ का प्रावधान है। कृषि का आधारभूत ढांचा बनाने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना लाई गई है। 3 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों को लाभ देने के लिए 30 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी तक लगभग 2 लाख के करीब लोग वापस लौटे हैं। इनका विवरण तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में केंद्र सरकार की गाईडलाईन के अनुसार आने वालों की स्क्रिनिंग, टेसिं्टग और क्वारेंटाईन की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में कोराना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, परंतु हमारी पूरी तैयारी है। लगभग 14 हजार बैड संस्थागत फेसिलिटी में उपलब्ध हैं। आईसीयू, वेंटिलेटर के साथ ही चिकित्सकों और पेरामेडिकल स्टाफ की संख्या में इजाफा किया गया है। भारत सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है। चारधाम यात्रा को सीमित, नियंत्रित और सुरक्षित रूप से शुरू करने पर विचार किया जाएगा। परिस्थितियों के अनुरूप इसे लेकर निर्णय लिया जाएगा। पर्यटन से जुड़े लोगो को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोबारा गति देने के लिए बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया गया है। रजिस्ट्री, स्टाम्प आदि से सरकार को राजस्व मिलने लगा है। युवाओं और प्रदेश में लौटे लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई है। और भी बहुत सी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। औद्योगिक इकाईयों को संचालन की अनुमति दी गई है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हुआ शुभारम्भ

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हुआ शुभारम्भ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने योजना का किया शुभारम्भ। विनिर्माण में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये तक की परियोजनाओं पर मिलेगा ऋण। मार्जिन मनी, अनुदान के रूप में होगी समायोजित। राज्य के उद्यमशील एवं प्रवासी उत्तराखण्डवासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना की जानकारी गांवगांव तक पहुंचाई जाय ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। जन प्रतिनिधियों एवं जिलास्तरीय अधिकारियों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचारप्रसार किया जाय। इस योजना के तहत लाभार्थियों को लोन लेने में कोई समस्या न हो इसके लिए जिलाधिकारी, बैंकर्स से समन्वय करें। युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर, रिवर्स पलायन को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, राज्य के उद्यमशील युवाओं और कोविड19 के कारण उत्तराखण्ड वापस लौटे लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्घ कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे कुशल और अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्पि और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा रिवर्स पलायन के लिए किए जा रहे प्रयासों में योजना महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मार्जिन मनी होगी अनुदान के रूप में समायोजित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों के माध्यम से सभी पात्र विनिर्माणक, सेवा और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वित्त पोषित किया जायेगा। एमएसएमई विभाग द्वारा योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। विनिर्माण क्षेत्र में परियेाजना की अधिकतम लागत 25 लाख रूपये और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रूपये होगी। एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी व बी़ में 20 प्रतिशत तथा सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी, अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी। योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेण्ी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 05 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पात्रता की शर्तें एवं अहर्ता इस योजना के अन्तर्गत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजना के अन्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी। आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जायेगा। लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट वायबिलिटी को देखते हुए ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जायेगा। आवेदन की प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयन आवेदक, महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केन्द्रों में आॅनलाईन एवं मैनुअल आवेदन कर सकते हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई विभाग के नियंत्रणाधीन उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड नोडल विभाग होगा। योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री रमेश भट्ट, आईटी सलाहकार श्री रवीन्द्र दत्त, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को देर सांय मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव के साथ ही शासन के उच्चाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को देर सांय मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव के साथ ही शासन के उच्चाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के साथ ही क्वाॅरेंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के व्यापक निर्देश भी दिये। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मार्केट खुलने के समय को प्रातः 07ः00 बजे से सांय 07ः00 बजे तक किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि अन्तरजनपदीय यात्राओं के लिये सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के साथ ही उसे अविलम्ब पास की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए। उन्होंने छोटे निर्माण कार्यों के लिये स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को अनुमति प्रदान करने के साथ ही जो व्यक्ति अपने कार्य से सीमित अवधि के लिये आ रहे हैं उनके लिये क्वाॅरेंटाइन की अवधि की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करने को कहा। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को यह भी निर्देश दिये कि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था का अनुपालन कड़ायी से सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक के अनुरोध पर कोविड 19 के दृष्टिगत ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यकतानुसार पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था के लिये अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था आपदा प्रबंधन एवं विभागीय बजट से किये जाने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों में कोरोना वायरस के भय को दूर करने, तथा इसके बचाव के उपायों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिये इससे जुड़े डाॅक्टरों के छोटेछोटे वीडियो तैयार कर ग्राम पंचायतों तक उपलब्ध कराये जाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों के अनुभवों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि समाज में कोरोना के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो सके। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से जनपद में इस महामारी की रोकथाम के लिये प्रभावी व्यवस्था बनाये रखने तथा बीमार व्यक्तियों के उचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाइजर के अनिवार्य रूप के उपयोग से हम इस महामारी को रोकने में कामयाब हो सकेंगे। इस दिशा में जन जागरूकता के प्रसार पर भी उन्होंने बल दिया। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्रीमती राधिका झा, श्री शैलेश बगोली, पुलिस महानिदेशक श्री अनिल रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अशोक कुमार, आई.जी श्री संजय गुंज्याल, श्री अभिनव कुमार व श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि कोविड19 के संबंध में जनजागरूकता के लिए सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि कोविड19 के संबंध में जनजागरूकता के लिए सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। समयसमय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों की जानकारी आमजन को होना जरूरी है। कोविड19 के खिलाफ लड़ाई आमजन के सहयोग से जीती जा सकती है। इसके लिए कोविड19 को लेकर क्याक्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, इसका व्यापक प्रचार हो। साथ ही सरकार की व्यवस्थाओं के प्रति जनता से फीडबैक भी निरंतर लिया जाए। सोशल मीडिया इसका उपयुक्त प्लेटफार्म है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, मंगलवार को सचिवालय में सीएम यंग फेलो के साथ सोशल मीडिया के उपयोग के सबंध में बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड19 के साथ ही सरकार द्वारा जन कल्याण से संबंधित जो भी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी सूचनाएं आम जन को उपलब्ध हो। प्रदेशवासियों के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, उनकी जानकारी ग्रासरूट तक पहुंचे। सूचना प्रेषण का सोशल मीडिया प्रभावकारी माध्यम है, इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। परंतु सूचनाओं का यह पे्रषण एक तरफा न हो, लोगों से मिल रहे फीडबैक को भी सरकार व शासन तक पहुंचाया जाए। सोशल मीडिया पर जो भी महत्वपूर्ण सुझाव मिलते हैं, उन पर गम्भीरता से विचार किया जाता है। इस अवसर पर सचिव श्रीमती राधिका झा, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त, आर्थिक सलाहकार श्री आलोक भट्ट, मीडिया कोर्डिनेटर श्री दर्शन सिंह रावत, शोसल मीडिया समन्वयक श्री सुबोध भण्डारी, सीएम यंग फेलो से सुश्री पल्लवी, सुश्री रागिनी, श्री पारितोष, श्री सौरभ, श्री अम्बुज आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

ऋषिकेशधरासू हाइवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबी टनल तैयार होने पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत न केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी का आभार व्यक्त किया है।

ऋषिकेशधरासू हाइवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबी टनल तैयार होने पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत न केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने बोर्डर रोड़ आर्गेनाईजेशन के अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों को भी बधाई इी है जिनकी कुशलता और अथक प्रयासों से यह सुरंग तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल चम्बा कस्बे में जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि गंगोत्री और यमुनोत्री का सफर भी आसान होगा। इससे क्षेत्र को लोगों को बड़ी राहत मिलगी और वहां आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। कोविड19 जैसी महामारी के समय हमारे बीआरओ के अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों ने इस टनल के निर्माण से देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। यह भी आत्मनिर्भर भारत का ही एक रूप है। ज्ञातव्य है कि बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन द्वारा चारधाम परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेशधरासू हाइवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबी टनल तैयार की है। इस टनल का आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि जिस कोविड अस्पताल में कोरोना वारियर्स स्वयं को संक्रमण से बचाते हुए कोविड19 से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं, उस अस्पताल को 50 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि जिस कोविड अस्पताल में कोरोना वारियर्स स्वयं को संक्रमण से बचाते हुए कोविड19 से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं, उस अस्पताल को 50 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वैसे तो सभी अस्पतालों में कोरोना वारियर्स को मानकों के अनुरूप संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, फिर भी अस्पताल अपने यहां कार्यरत चिकित्साकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और प्रेरित होंगे। इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में डटे हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का भी मनोबल बढ़ेगा। राज्य सरकार अपने हर कोरोना वारियर्स के साथ है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि कोविड अस्पतालों में हर तरह की सावधानी रखी जाए। चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी हमारे फ्रंटलाईन कोरोना वारियर्स हैं। इनकी संक्रमण से सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता से लिया जाए। हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी, कोविड19 से संक्रमित व्यक्तियों का ईलाज तभी कर सकते हैं जब वे स्वयं सुरक्षित रहें। हमारे कोरोना वारियर्स स्वयं के जीवन को खतरे में डालते हुए पूरी निष्ठा और तत्परता से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हमें अपने इन वारियर्स पर गर्व है। हमारा भी दायित्व है कि ये स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इनके लिए कार्यस्थल पर समुचित सुरक्षागत उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित हो। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

श्रीमती बेबी रानी मौर्य

माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड

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श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

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