Information Department, Dehradun, Uttarakhand

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हुआ शुभारम्भ

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हुआ शुभारम्भ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने योजना का किया शुभारम्भ। विनिर्माण में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये तक की परियोजनाओं पर मिलेगा ऋण। मार्जिन मनी, अनुदान के रूप में होगी समायोजित। राज्य के उद्यमशील एवं प्रवासी उत्तराखण्डवासियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस योजना की जानकारी गांवगांव तक पहुंचाई जाय ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। जन प्रतिनिधियों एवं जिलास्तरीय अधिकारियों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचारप्रसार किया जाय। इस योजना के तहत लाभार्थियों को लोन लेने में कोई समस्या न हो इसके लिए जिलाधिकारी, बैंकर्स से समन्वय करें। युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर, रिवर्स पलायन को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, राज्य के उद्यमशील युवाओं और कोविड19 के कारण उत्तराखण्ड वापस लौटे लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्घ कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे कुशल और अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्पि और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा रिवर्स पलायन के लिए किए जा रहे प्रयासों में योजना महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मार्जिन मनी होगी अनुदान के रूप में समायोजित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों के माध्यम से सभी पात्र विनिर्माणक, सेवा और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वित्त पोषित किया जायेगा। एमएसएमई विभाग द्वारा योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। विनिर्माण क्षेत्र में परियेाजना की अधिकतम लागत 25 लाख रूपये और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए अधिकतम लागत 10 लाख रूपये होगी। एमएसएमई नीति के अनुसार वर्गीकृत श्रेणी ए में मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, श्रेणी बी व बी़ में 20 प्रतिशत तथा सी व डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी, अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी। योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेण्ी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 05 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पात्रता की शर्तें एवं अहर्ता इस योजना के अन्तर्गत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजना के अन्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी। आवेदक अथवा उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जायेगा। लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट वायबिलिटी को देखते हुए ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर किया जायेगा। आवेदन की प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयन आवेदक, महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केन्द्रों में आॅनलाईन एवं मैनुअल आवेदन कर सकते हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई विभाग के नियंत्रणाधीन उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड नोडल विभाग होगा। योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री रमेश भट्ट, आईटी सलाहकार श्री रवीन्द्र दत्त, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को देर सांय मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव के साथ ही शासन के उच्चाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को देर सांय मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव के साथ ही शासन के उच्चाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के साथ ही क्वाॅरेंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के व्यापक निर्देश भी दिये। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मार्केट खुलने के समय को प्रातः 07ः00 बजे से सांय 07ः00 बजे तक किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि अन्तरजनपदीय यात्राओं के लिये सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के साथ ही उसे अविलम्ब पास की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए। उन्होंने छोटे निर्माण कार्यों के लिये स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को अनुमति प्रदान करने के साथ ही जो व्यक्ति अपने कार्य से सीमित अवधि के लिये आ रहे हैं उनके लिये क्वाॅरेंटाइन की अवधि की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करने को कहा। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को यह भी निर्देश दिये कि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था का अनुपालन कड़ायी से सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक के अनुरोध पर कोविड 19 के दृष्टिगत ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यकतानुसार पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था के लिये अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था आपदा प्रबंधन एवं विभागीय बजट से किये जाने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों में कोरोना वायरस के भय को दूर करने, तथा इसके बचाव के उपायों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिये इससे जुड़े डाॅक्टरों के छोटेछोटे वीडियो तैयार कर ग्राम पंचायतों तक उपलब्ध कराये जाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों के अनुभवों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि समाज में कोरोना के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो सके। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से जनपद में इस महामारी की रोकथाम के लिये प्रभावी व्यवस्था बनाये रखने तथा बीमार व्यक्तियों के उचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाइजर के अनिवार्य रूप के उपयोग से हम इस महामारी को रोकने में कामयाब हो सकेंगे। इस दिशा में जन जागरूकता के प्रसार पर भी उन्होंने बल दिया। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्रीमती राधिका झा, श्री शैलेश बगोली, पुलिस महानिदेशक श्री अनिल रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अशोक कुमार, आई.जी श्री संजय गुंज्याल, श्री अभिनव कुमार व श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि कोविड19 के संबंध में जनजागरूकता के लिए सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि कोविड19 के संबंध में जनजागरूकता के लिए सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। समयसमय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों की जानकारी आमजन को होना जरूरी है। कोविड19 के खिलाफ लड़ाई आमजन के सहयोग से जीती जा सकती है। इसके लिए कोविड19 को लेकर क्याक्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, इसका व्यापक प्रचार हो। साथ ही सरकार की व्यवस्थाओं के प्रति जनता से फीडबैक भी निरंतर लिया जाए। सोशल मीडिया इसका उपयुक्त प्लेटफार्म है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, मंगलवार को सचिवालय में सीएम यंग फेलो के साथ सोशल मीडिया के उपयोग के सबंध में बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड19 के साथ ही सरकार द्वारा जन कल्याण से संबंधित जो भी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी सूचनाएं आम जन को उपलब्ध हो। प्रदेशवासियों के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, उनकी जानकारी ग्रासरूट तक पहुंचे। सूचना प्रेषण का सोशल मीडिया प्रभावकारी माध्यम है, इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। परंतु सूचनाओं का यह पे्रषण एक तरफा न हो, लोगों से मिल रहे फीडबैक को भी सरकार व शासन तक पहुंचाया जाए। सोशल मीडिया पर जो भी महत्वपूर्ण सुझाव मिलते हैं, उन पर गम्भीरता से विचार किया जाता है। इस अवसर पर सचिव श्रीमती राधिका झा, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त, आर्थिक सलाहकार श्री आलोक भट्ट, मीडिया कोर्डिनेटर श्री दर्शन सिंह रावत, शोसल मीडिया समन्वयक श्री सुबोध भण्डारी, सीएम यंग फेलो से सुश्री पल्लवी, सुश्री रागिनी, श्री पारितोष, श्री सौरभ, श्री अम्बुज आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

ऋषिकेशधरासू हाइवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबी टनल तैयार होने पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत न केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी का आभार व्यक्त किया है।

ऋषिकेशधरासू हाइवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबी टनल तैयार होने पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत न केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने बोर्डर रोड़ आर्गेनाईजेशन के अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों को भी बधाई इी है जिनकी कुशलता और अथक प्रयासों से यह सुरंग तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल चम्बा कस्बे में जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि गंगोत्री और यमुनोत्री का सफर भी आसान होगा। इससे क्षेत्र को लोगों को बड़ी राहत मिलगी और वहां आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। कोविड19 जैसी महामारी के समय हमारे बीआरओ के अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों ने इस टनल के निर्माण से देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। यह भी आत्मनिर्भर भारत का ही एक रूप है। ज्ञातव्य है कि बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन द्वारा चारधाम परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेशधरासू हाइवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबी टनल तैयार की है। इस टनल का आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि जिस कोविड अस्पताल में कोरोना वारियर्स स्वयं को संक्रमण से बचाते हुए कोविड19 से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं, उस अस्पताल को 50 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि जिस कोविड अस्पताल में कोरोना वारियर्स स्वयं को संक्रमण से बचाते हुए कोविड19 से संक्रमित लोगों का इलाज कर रहे हैं, उस अस्पताल को 50 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वैसे तो सभी अस्पतालों में कोरोना वारियर्स को मानकों के अनुरूप संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, फिर भी अस्पताल अपने यहां कार्यरत चिकित्साकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और प्रेरित होंगे। इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में डटे हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का भी मनोबल बढ़ेगा। राज्य सरकार अपने हर कोरोना वारियर्स के साथ है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि कोविड अस्पतालों में हर तरह की सावधानी रखी जाए। चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी हमारे फ्रंटलाईन कोरोना वारियर्स हैं। इनकी संक्रमण से सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता से लिया जाए। हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी, कोविड19 से संक्रमित व्यक्तियों का ईलाज तभी कर सकते हैं जब वे स्वयं सुरक्षित रहें। हमारे कोरोना वारियर्स स्वयं के जीवन को खतरे में डालते हुए पूरी निष्ठा और तत्परता से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हमें अपने इन वारियर्स पर गर्व है। हमारा भी दायित्व है कि ये स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इनके लिए कार्यस्थल पर समुचित सुरक्षागत उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित हो। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3 हजार दुग्ध उत्पादकों को कुल 10 हजार दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे और 500 आंचल मिल्क बूथ स्थापित किए जाएंगे।

ऽ पशुपालन से मिलेगा स्वरोजगार, सरकार देगी अनुदान ऽ 10 हजार दुधारू पशु उपलब्ध कराने के साथ 500 आंचल मिल्क बूथ स्थापित किए जाएंगे ऽ चारे पर भी दिया जा रहा है अनुदान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3 हजार दुग्ध उत्पादकों को कुल 10 हजार दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे और 500 आंचल मिल्क बूथ स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना और गंगा गाय महिला डेरी योजना में दुधारू पशुओं को खरीदने पर 25 प्रतिशत अनुदान और शहरी क्षेत्रों में आंचल मिल्क बूथ स्थापित करने के लिए 20 प्रतिशत अनुदान पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पशुपालन से ग्रामीणों की आजीविका में सुधार लाया जा सकता है। उक्त योजना का लाभ दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों को दिया जाएगा। जो व्यक्ति वर्तमान में दुग्ध सहकारी समिति का सदस्य न हो परंतु सदस्य बनने का इच्छुक हो, उन्हें भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा। योजना के तहत क्रय किए जाने वाले दुधारू पशु राज्य के बाहर से क्रय किए जाएंगे, ताकि प्रदेश में पशुधन की वृद्धि हो। योजना में 3 हजार दुग्ध उत्पादकों को कुल 10 हजार दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे और 500 आंचल मिल्क बूथ स्थापित किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए 01 जून से 15 जुलाई 2020 तक प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक दुग्ध संघ कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सिर से चारे का बोझा हटाने तथा वर्षपर्यंत पोष्टिक व हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा साइलेज एवं पशु पोषण योजना प्रारंभ की गयी है जिसके अंतर्गत प्रदेश में गठित दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों को 50 प्रतिशत अनुदान पर साइलेज (मक्के का हरा चारा) उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा साइलेज के ढुलान पर होने वाले व्यय की धनराशि भी अनुदान के रूप में दी जा रही है। इस योजना से प्रदेश के मैदानी तथा सुदूरवर्ती जनपदों में दुग्ध उत्पादकों को एक ही दर अर्थात रू 3.25 प्रति किलोग्राम की दर से उनके द्वार पर ही साइलेज की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। योजना से दुग्ध सहकारी समिति के लगभग 50 हजार पोरर सदस्यों को लाभान्वित किया जायेगा। योजना के सफलता पूर्वक संचालन से जहाँ एक ओर पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा वहीं दूसरी ओर दूध की गुणवत्ता में भी सुधार होने से दुग्ध उत्पादकों को अधिक मूल्य प्राप्त होगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनपद भ्रमण के दौरान राधास्वामी सत्संग व्यास स्टेजिग एरिया में संचालित कोविड19 से सम्बन्धित राहत केन्द्र क्वारंटीन संेटर का जायजा लिया

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनपद भ्रमण के दौरान राधास्वामी सत्संग व्यास स्टेजिग एरिया में संचालित कोविड19 से सम्बन्धित राहत केन्द्र क्वारंटीन संेटर का जायजा लिया इसके बाद जिला चिकित्सालय मे रामसुमेर शुक्ल मेडिकल कालेज के 300 बेडों के चिकित्सालय का निरीक्षण एवं चिकित्सालय मे व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री श्री रावत एपीजे अब्दुल कलाम सभागार मे कोविड19 राहत कार्यो एवं बचाव मे लगे सम्बन्धित अधिकारियो की समीक्षा बैठक की। उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड में विभिन्न प्रान्तो से आ रहे प्रवासियों से कोरोना पाॅजिटिव केस बढ रहे है ऐसे मे सभी लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि विभिन्न प्रान्तो से उत्तराखण्ड के लोगों को लाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। सरकार को पहले से ही अनुमान था कि बाहर से लोगों को लाने पर कोरोना केस बढेंगे इसलिए सरकार पहले से ही तैयारियों में जुटी है। उन्होने कहा कि सरकार हर परिस्थिति से लडने व निपटने के लिए तैयार व सक्षम है। समीक्षा बैठक मे मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिह तथा वित्त एवं स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि क्वारंटीन किये गये व्यक्ति क्वारंटीन के नियमों का पालन करेें जो क्वारंटीन व्यक्ति क्वारंटीन नियमो का पालन नही करते है, उनसे सख्ती से पालन करवाया जाए। उन्होने कहा कि संक्रमण का दौर है सभी जनता अपनी जिम्मेदारियों को समझे व इस लडाई मे सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने जनपद में कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के लिए किये जा रहे कार्यो एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आधुनिकतम उपकरणों की व्यवस्था कर रही है। उन्होेने कहा कि स्वास्थ्य विभाग हमारी फ्रंट लाइन वारियर टीम है इसलिए स्वास्थ्य कर्मी सहज व सक्रिय रहकर कार्य करें। उन्होंने कहा प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा रातदिन तत्परता के साथ जो सेवाये दी जा रही है वह भी प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के लिहाज से आनेवाले 10 दिन काफी अहम होंगे ऐसे में हम एहतियात बरतने की जरूरत होगी तथा संयम से कार्य करने व रहने का समय है। उन्होने कहा जिन्हंे क्वारंटीन किया गया है अगर अगले 10 दिन तक उनकी रिपोर्ट नगेटिव आने के साथ ही उनमें दूसरे लक्षण भी नही दिखते है तो ऐसे लोगो को घर भी भेजा जा सकता है। उन्होने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि वह पूरी तत्परता कार्य कुशलता एवं निष्ठा के साथ संक्रमण काल मे टीम भावना के साथ दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होने जनता से अपील की है कि सोशल डिस्टेंस का अवश्य पालन करे ताकि कोरोना संक्रमण को बढने से रोका जा सकें। सांसद श्री अजय भटट ने कहा बाहर से आने वाले प्रवासियों से अपील की है कि वे क्वारंटीन के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें, नियम तोडने वालों से सख्ती से निपटने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग व अन्य विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा इस आपदा दौर मे किये जा रहे कार्यो की सराहना की। उन्होने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता प्रत्येक आम नागरिक को बचाने की है। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिह ने बताया कि राज्यभर मे अब तक 1.54 लाख लोग आ चुके है। उन्होने कहा कि विभिन्न प्रान्तों से लोगो का आना बढ रहा है इसलिए आने वाले समय में कोविड केयर चिकित्सालय में पर्याप्त व्यवस्थाओं के साथ ही कोरेन्टीन सेन्टर में भी पर्याप्त व्यवस्थायें रखी जांए। उन्होने कहा कि होम एवं संस्थागत कोरेन्टीन किये गये व्यक्तियो की नियमित चैंकिंग की जाए तथा कोरेन्टीन का पालन कराया जाए जो कोरोन्टीन नियमो का पालन नही करता है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। श्री कुमार ने कोरेन्टीन सेन्टर व स्टेजिंग एरिया मे साफ सफाई व्यवस्था, सेनेटाइजेशन आदि की व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिये। जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करने के उपरान्त ही उन्हे होम अथवा संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है व लगभग 11138 लोगो को होम कवारंटीन किया गया तथा लगभग 170 ग्रामीण क्षेत्रो मे विलेज क्वारंटीन सेंटर बनाये गये है। उन्होने बताया 1546 लोगो को फैसेलिटी क्वारंटीन किया गया। उन्होने बताया स्थानीय होटलो मे भी क्वांरटीन फेसिलिटी हेतु व्यवस्था की गई है। उन्होने बताया जनपद की सीमाओ पर 124 चैक पोस्ट बनाये गये है, जिसमे केवल 11 चैक पोस्ट द्वारा ही जनपद मे लोगों को प्रवेश कराया जा रहा है। उन्होने बताया बाहर से आने वाले मजदूरो के रोजगार हेतु स्थानीय कम्पनियो से समन्वय स्थापित कर तालमेल किया जा रहा है व बाहर से आने वाले मालवाहनो को भी बार्डर पर चैक करने के उपरान्त ही जनपद मे प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा 1939 लोगो की एसपीओ फोर्स तैनात की गई है, जो कोविड19 के संक्रमण को रोकने के लिए निःशुल्क योगदान दे रहे है। उन्होने कहा कृषि क्षेत्र मे मनरेगा के तहत जाॅब कार्ड बनाये जा रहे है ताकि प्रवासियांे को रोजगार मिल सके। उन्होने राम सुमेर शुक्ल मेडिकल कालेज मे 300 बेड तैयार होने व जल्द ही बेडो की संख्या बढाने की बात कही। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेनू गंगवार, विधायक राजकुमार ठुकराल, राजेश शुक्ला, हरभजन सिंह चीमा, पुष्कर सिंह धामी, मेयर राजपाल सिंह, उषा चैधरी, जिलाध्यक्ष शिव अरोरा सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिन्दरजीत सिंह, मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित, अपर जिलाधिकारी जगदीश चन्द्र काण्डपाल, उत्तम सिंह चैहान, एमएनए जयभारत सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 शैलजा भट्ट आदि उपस्थित थे। जिला सूचना कार्यालय ऊधमसिंह नगर से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गर्मियों के सीजन को देखते हुए जनसाधारण के लिए पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं । जिन स्थानों व बस्तियों में पेयजल संकट रहता है, उन्हें चिन्हित कर पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था भी कर ली जाए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि गर्मियों के सीजन को देखते हुए जनसाधारण को पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन स्थानों व बस्तियों में पेयजल संकट रहता है, उन्हें चिन्हित कर पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था भी कर ली जाए। सीएम आवास में पेयजल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने उक्त निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि ’हर घर नल से जल’ योजना को समयबद्धता से पूरा किया जाना है। इसके लिये वर्कआउट कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जल निगम और जल संस्थान समन्वय से कार्य करें। लोगों को गुणवत्तायुक्त पेयजल मिल सके, इसके लिए सुनियोजित तरीके से काम करते हुए कार्यकुशलता में सुधार लाया जाए। बैठक में सचिव पेयजल श्री नितेश झा सहित पेयजल निगम और जल संस्थान के अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में कांस्टेबल स्व0 श्री संजय गुर्जर की पत्नी को सीएम राहत कोष से 10 लाख रूपये का चेक सौंपा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में कांस्टेबल स्व0 श्री संजय गुर्जर की पत्नी को सीएम राहत कोष से 10 लाख रूपये का चेक सौंपा। कोरोना वारियर श्री संजय गुर्जर की अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सड़क दुर्घटना में 5 मई 2020 को मृत्यु हो गई थी। वे प्रेमनगर थाने में कार्यरत थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना वारियर्स की जीवन क्षति पर सम्मान राशि के मानक को शिथिल किया गया था। यह प्रावधान किया गया कि कोरोना से संबंधित ड्यूटी करते हुए कोरोना वारियर्स की मृत्यु होने पर भी परिवारजनों को सीएम राहत कोष से 10 लाख रूपये की सम्मान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने स्व0 श्री संजय गुर्जर की पत्नी श्रीमती प्रियंका को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने डीआईजी देहरादून श्री अरुण मोहन जोशी को निर्देश दिए कि कांस्टेबल श्री संजय गुर्जर की पत्नी श्रीमती प्रियंका की पुलिस विभाग में नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूर्ण की जाए। श्री संजय गुर्जर की पुत्री अनुष्का तीसरी कक्षा में पढ़ती है। इस अवसर पर डीआईजी श्री अरूण मोहन जोशी, आईपीएस सुश्री भादाने विशाखा अशोक, एसपी सिटी श्रीमती श्वेता चैबे, सीओ मसूरी श्री नरेंद्र पंत, एसओ प्रेमनगर श्री धर्मेंद्र रौतेला आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि विश्वभर में उत्तराखण्ड आध्यात्म का केन्द्र है। उत्तराखण्ड के मन्दिरों की प्राचीन शैली इसकी विशिष्टता है। इसको बनाये रखने के लिए यह सुनिश्चित किया जाय कि मन्दिरों का प्राचीन स्वरूप बना रहे। जो लोग मन्दिरों के आॅनलाइन दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें गर्भगृह को छोङकर बाकी मन्दिर परिसर के आॅनलाइन दर्शन एवं आॅडियो के माध्यम से पूजाअर्चना करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही इसमें धार्मिक मान्यताओं का भी पूरा ध्यान रखा जाय। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थाम प्रबन्धन बोर्ड में सबके हकहकूकों का ध्यान रखा जायेगा। बैठक में मन्दिरों एवं उनसे जुड़ी प्रमुख पाण्डुलिपियों एवं अन्य ऐतिहासिक महत्व के सामग्री संग्रहण के लिए संग्रहालय बनाने की बैठक में चर्चा की गई है। बोर्ड की इस पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के समुचित संचालन के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड का अलग लोगो बनाया जायेगा। मन्दिरों की सम्पति, निधि, बहुमूल्य वस्तुओं को बोर्ड के प्रबंधन में अन्तरित करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया है, इसके लिए कार्यवाही सबंधित जिलाधिकारियों द्वारा की जायेगी। उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड का अलग बैंक एकाउण्ट होगा। इसके लिए बैठक में राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रूपये की धनराशि की स्वीकृति दी गई है। बद्रीकेदार मंदिर समिति की अवशेष धनराशि भी उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड में ट्रांसफर की जायेगी। बद्रीकेदार मंदिर समिति के कार्मिकों का समायोजन उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड में किया जायेगा। बोर्ड के लिए अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी एवं वित्त नियंत्रक का एक पद सृजित किया जायेगा। उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड में विभिन्न न्यायिक मामलों के लिए ट्रिब्यूनल बनाई जायेगी। एनआईसी द्वारा बदरीकेदार मंदिर समिति के लिए बनाई गई वेबसाइट का अधिग्रहण कर इसका अपग्रेडेशन किया जायेगा। इस अवसर पर उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रविनाथ रमन ने कोविड19 के दृष्टिगत बदरीकेदार मन्दिर समिति के कार्मिकों द्वार दिये गये एक दिन के वेतन का 05 लाख रूपये का चेक मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को सौंपा। उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री सतपाल महाराज ने मानव उत्थान सेवा समिति के माध्यम से भी बोर्ड को 05 लाख एक रूपये की धनराशि देने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे। बैठक में विधायक बदरीनाथ श्री महेन्द्र भट्ट, विधायक गंगोत्री श्री गोपाल सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री दिलीप जावलकर, सचिव वित्त श्रीमती सौजन्या, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम प्रबन्धन बोर्ड श्री रविनाथ रमन उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं आयुष मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में आयुष रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष रक्षा किट के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं आयुष मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में आयुष रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष रक्षा किट के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रथम चरण में आयुष रक्षा किट का वितरण सचिवालय, राजभवन, विधानसभा के अतिरिक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के माध्यम से राज्य के ऑरेंज जोन के जनपदों में सभी कोविड वाॅरियर्स, हाई रिस्क व्यक्तियों सहित जन सामान्य में किया जाएगा। इस आयुष किट का निर्माण ऋषिकुल फार्मेसी, हरिद्वार द्वारा किया जा रहा है, जिस हेतु राज्य सरकार द्वारा ऋषिकुल फार्मेसी को 5 लाख किट के निर्माण हेतु लगभग 2 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। प्रत्येक किट में एक व्यक्ति के लिए 15 दिनों के लिए गिलोय, वासा, त्रिकूट, तुलसी व मुलेठी से निर्मित आयुष रक्षा क्वाथ, संशमनी वटी व अश्वगंधा वटी रखी गई है। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव श्री अमित नेगी, अपर सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा श्री आनंद स्वरूप, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आयुर्वेद) डॉ वाईएस रावत, ऋषिकुल फार्मेसी अधीक्षक श्री देवेंद्र सेमवाल, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी देहरादून श्री सुरेश प्रसाद बडोनी, वरिष्ठ चिकित्सक श्री जेएन नौटियाल आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोविड19 की स्थिति की समीक्षा की।

ऽ होम क्वारेंटाईन का उल्लंघन करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री ऽ ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासनिक कर्मचारी काम करें। ऽ जन जागरूकता के लिए डीएम प्रबुद्धजनों से रखें संवाद। ऽ कोविड19 की प्रदेश में नई स्थिति को चुनौती की तरह से लें। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोविड19 की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि होम क्वारेंटाईन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ग्राम स्तर पर कार्यरत प्रधानों, आशा कार्यकत्रियों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों को गम्भीरता से लिया जाए। मुख्यमंत्री, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोविड19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क, सेनेटाईजेशन, फिजीकल डिस्टेंस आदि बातों को लेकर निरंतर लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत है। सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, मीडिया व समाज के अन्य प्रबुद्धजनों के साथ संवाद कायम रखें। जो लोग भी उत्तराखण्ड आना चाहते हैं, उन्हें लाया जाना है। बाहर से घर लौटने वाले लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त भी रखना है और उन्हें व्यस्त भी रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में बनाए जा रहे क्वारेंटाईन सेंटरों की उचित साफ सफाई के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को एनएचएम से 55 हजार रूपए दिए जा रहे हैं। प्रधान, ग्रामीण समाज का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इसे देखते हुए प्रधानों को जिम्मेदारी दी गई है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें अकेले इस काम को देखना है। ग्राम स्तर के प्रशासनिक कर्मचारियों को उनके नेतृत्व में काम करना है। प्रधानों का जो भी व्यय होता है, उसकी प्रतिपूर्ति प्राथमिकता से की जाए। मुख्यमत्री ने कहा कि इन दिनों में पाॅजिटिव केस पहले की अपेक्षा अधिक बढ़े है, परंतु हमारी तैयारी बेहतर है। पेशेन्ट केयर का हमारा रिकार्ड बेहतर रहा है। अभी तक बेहतर तरीके से जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। अब नई चुनौती आई है। इस चुनौती पर व्यावहारिकता और कुशलता के साथ खरा उतरना है। कोरोना से लम्बी लड़ाई है। इसके लिए हमें मनोवैज्ञानिक रूप से भी तैयार रहना है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग लें। हर वार्ड में चारपांच लोगों की एक टीम हो। लोगों की आजीविका के लिए भी योजनाओं पर काम करना है। किसानों को बीज उपलब्ध करवाए जाएं। इसी प्रकार केंद्र व राज्य सरकार ने जो योजनाएं घोषित की हैं, उनसे लोग, लाभान्वित हों, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि जो भी लोग बाहर से अपने घरों को आ रहे हैं, उन पर सतत निगरानी रखनी है। इसमें जिलाधिकारी ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्यकर्मियों का उपयोग करें। आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जरूरी जांच की जाएं। एकएक केस को ट्रेस करना है। और उनका हेल्थ चैकअप किया जाए। बीआरटी को सक्रिय रखा जाए। काॅल सेंटर के माध्यम से भी आने वाले लोगों से लगातार सम्पर्क रखा जाता है। रेड जोन से आने वालों को इंन्स्टीट्यूशनल क्वारेंटाईन में रखा जाना है। अच्छी प्रतिष्ठा वाले एनजीओ का भी सहयोग लिया जा सकता है। जिस प्रकार गांवों में प्रधानों का सहयोग लिया जा रहा है, उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को भी अधिकृत किया जाएगा। पार्षदों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूड़ी ने कहा कि क्वारेंटाईन का उल्लंघन करने वालों, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जानी है। हमंे लोगों का समझाना भी है और जो न समझे उस पर कार्रवाई की जानी है। सचिव स्वास्थ्य, श्री नीतेश झा ने प्रदेश में कोविड19 की अपडेटेड स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि बाहर से लोगों के आने के बाद पाॅजिटिव केस बढ़ रहे हैं। अभी तक 120 पाॅजिटिव केस हो चुके हैं, इनमें से 53 रिकवर हो चुके हैं। 66 एक्टीव केस हैं। अभी जितने भी केस हैं, उनमें कोई भी गम्भीर नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारे पास आईसीयू बैड, वेंटिलेटर, पीपीई किट, एन 95 मास्क, अस्पताल/फेसिलिटी सेंटर की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था है। सचिव श्री शैलेश बगोली ने बताया कि प्रदेश में वापस आने के लिए अभी तक 2 लाख 33 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लगभग 1 लाख 29 हजार लोग वापस आ चुके हैं। अभी तक 10 ट्रेनें आ चुकी हैं। और 2 ट्रेनें मार्ग में हैं। निर्धारित एसओपी के अनुसार सारी चेकिंग की प्रक्रिया की जाती है। जिलाधिकारियों को आने वाले लोगों का पूरा विवरण उपलब्ध करवाया जाता है। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री के.एस. पंवार, सचिव श्री अमित नेगी, श्रीमती राधिका झा श्री दिलीप जावलकर, डीजी लाॅ एंड आर्डर श्री अशोक कुमार, डा. पंकज कुमार पाण्डे, सहित अन्य अधिकारी, जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में कोविड19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों की बैठक ली।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में कोविड19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बाहरी राज्यों से उत्तराखण्डवासी काफी संख्या में आ रहे हैं, ये जिन जनपदों में आ रहे हैं, वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए ताकि उत्तराखण्ड के बोर्डर ऐरिया पर स्क्रीनिंग का लोड कुछ कम हो सके। बाहर से आने वाले लोगों को जहां पर क्वारंटाइन किया जा रहा है, उसकी नियमित मोनिटरिंग की जाए। इसके लिए कर्मिकों की तैनाती की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन करवाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों के पास मास्क की उपलब्धता हो। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर जुर्माने की कारवाई की जाए। बाहरी राज्यों के जो श्रमिक उत्तराखण्ड में हैं, अगर वो अपने राज्यों में वापस जाना चाहतें हैं, तो सम्बन्धित राज्यों से जो वाहन आ रहे हैं, उन्हें उन वाहनों में भेजने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बाहरी राज्यों से जितने भी लोग आ रहे उनका पूरा डाटा रखा जाए कि ये कहां पर क्वारंटाइन किये गये हैं। यदि इनमें से कोई कोरोना पाॅजिटिव पाया जाता है तो अन्य लोगों को भी ट्रेस किया जा सके। इसके लिए पुलिस द्वारा संबंधित लोगों को अलर्ट के लिए एस.एम.एस भेजने की व्यवस्था भी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कन्ट्रोल रूम एवं आईटी सेक्टर को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है एवं पूरा सहयोग दिया जा रहा है। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूड़ी, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्री शैलेष बगौली, आईजी श्री संजय गुंज्याल, निदेशक एनएचएम श्री युगल किशोर पंत एवं डीजी स्वास्थ्य श्रीमती अमिता उपे्रती उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज की गई घोषणाओं से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज की गई घोषणाओं से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। औद्योगिक क्षेत्र में ढांचागत सुधार से आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत नींव रखी जाएगी। इन सुधारों से देश कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होगा। फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट से निवेश अधिक होगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए क्षेत्र खुलेंगे। सोलर पीवी, एडवांस्ड सेल बैटरी जैसे नए चैम्पियन सेक्टर विकसित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयला, खनन, रक्षा, नागरिक उड्डयन, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। कोयले की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश आत्मनिर्भर होगा। कोयला क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए 50 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। इसी प्रकार खनन में किए गए ढांचागत सुधार से इसमें निजी निवेश बढ़ेगा। इससे खनन में उत्पादन, रोजगार बढ़ेगा और स्टैट आॅफ आर्ट टेक्नोलोजी का प्रयोग होगा। रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इससे हमारी रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। एयरस्पेस मैनेजमेंट से नागरिक उड्डयन क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ेगी। सामाजिक ढांचागत क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगभग 8100 करोड़ रूपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग की व्यवस्था की गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से समर्पण संस्था की अध्यक्षा डॉ. गीता खन्ना ने भेंट की।

गुरुवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से समर्पण संस्था की अध्यक्षा डॉ. गीता खन्ना ने भेंट की। उन्होंने कहा कि समर्पण संस्था द्वारा मलिन बस्तियों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। संस्था की ओर से अभी तक 58 मलिन बस्तियों में खाद्य सामग्री पहुंचाई गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 5766 घरों में आशा के साथ मिलकर कम्युनिटी सर्विलांस का कार्य किया गया है। कोरेनटीन होम के 50 घरों पर आशा के साथ मिल कर पोस्टर चिपका लोगों को बीमारी से बचने के लिए जागरूक किया गया। जबकि लॉकडाउन लागू होने के बाद से अभी तक 1100 मरीजों को स्वास्थ्य केन्द्रों पर ओपीडी सेवाएं और कोरोना योद्धाओं को पीपीई किट दी गई। ओएनजीसी और सीएसआर फंड के माध्यम से 30 लाख रुपये की लागत से 1200 जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री, 25 हजार मलिन बस्तियों की महिला एवं युवतियों को सेनेटरी नेपकिन दी गई। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं को छोटे किसानों, गरीबों, प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडरों के लिए समर्पित बताते हुए स्वागत किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में आज केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं को छोटे किसानों, गरीबों, प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडरों के लिए समर्पित बताते हुए स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे गरीब किसानों और मजदूरों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की गई घोषणाओं से समूचे देश के साथ उत्तराखण्ड को भी लाभ मिलेगा। हमें घर लौटने वाले प्रवासी भाइयों, किसानों और मजदूरों को राहत देने में काफी मदद मिलेगी। प्रवासी मजदूरों को फ्री राशन, सस्ते किराए पर मकान की योजना, स्ट्रीट वेंडरों के लिए ऋण की योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के विशेष अभियान, इन सभी उपायों से निश्चित तौर पर उत्तराखण्ड के लोगों को बहुत फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन कार्ड प्रवासियों के लिए काफी लाभकारी होगी। वन नेशन वन राशन कार्ड अगस्त से लागू किया जाएगा। प्रवासी राशन कार्ड से किसी भी राज्य की किसी भी दुकान से खाद्य सामग्री ले सकेंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें दो माह तक प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिलवाने की योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शुरू किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट सुविधा की योजना एक महीने में योजना लागू की जाएगी। इससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को फायदा होगा। मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख तक है। उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक बढ़ाई जा रही है। इससे 2.5 लाख लोगों को फायदा होगा। किसान क्रेडिट कार्ड का विशेष अभियान चलाकर 2 करोड़ 50 लाख किसानों के लिए कुल 2 लाख करोड़ रूपए की कन्सेशनल क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा। फसल ऋण पर इंटरेस्ट सबवेंशन को 31 मई तक बढ़ाने से तीन करोड किसानों को फायदा होगा। 25 हजार करोड़ रूपए की लोन लिमिट के साथ कुल 25 लाख नए किसान के्रडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मार्च से फसल की खरीद के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 6700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाई है। ग्रामीण इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अपने गृह राज्यों में लौटे प्रवासी मजदूरों को काम दिया गया है। उन्हें रजिस्टर किया जा रहा है। इन्हें मनरेगा का सपोर्ट भी दिया जा रहा है। राज्यों को सलाह दी गई है कि घर लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से काम दिया जाए। मनरेगा के काम मानसून में भी जारी रखे जाएंगे। मजदूरों को समय पर पैसा मिले, गरीब से गरीब मजदूर को भी न्यूनतम वेतन मिले और क्षेत्रीय असामनता दूर हो इसके लिए कानून बनाया जाएगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कुशल एवं अकुशल युवाओं के लिए पोर्टल का किया शुभारंभ।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कुशल एवं अकुशल युवाओं के लिए पोर्टल का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की उपस्थिति में श्भ्वचमश् ीमसचपदह वनज चमवचसम म्अमतलूीमतमद्ध पोर्टल का शुभारम्भ किया। इस पोर्टल का यू.आर.एल. ीवचमण्नाण्हवअण्पद है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कुशल और अकुशल युवाओं का डाटा बेस बनाना तथा डाटा बेस के आधार पर रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। विदित है कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया गया था। इस योजना के साथ समन्वय करने में यह पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। श्भ्वचमश् पोर्टल के माध्यम से उत्तराखण्ड के ऐसे युवा जो विभिन्न राज्यों एवं उत्तराखण्ड में कुशल पेशेवर ैापससमक चतवमिेेपवदंस हैं तथा वर्तमान में किसी न किसी संस्थान में कार्य कर रहे हैं या जो उत्तराखण्ड में कौशल विकास विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए यह पोर्टल एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल के डाटा बेस का उपयोग राज्य के समस्त विभाग तथा अन्य रोजगार प्रदाता युवाओं को स्वरोजगार/रोजगार से जोड़ने के लिए करेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की प्रेरणा से इस पोर्टल का निर्माण आईटी विभाग, कौशल विकास विभाग, नियोजन विभाग एवं एनआईसी ने आपसी समन्वय से किया। इस पोर्टल की वेब होस्टिंग उत्तराखण्ड सरकार के आईटीडीए, आईटी पार्क स्थित डाटा सेंटर में की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रवीन्द्र दत्त, सचिव आईटी श्री आर.के सुधांशु, सचिव नियोजन श्री अमित नेगी, सचिव कौशल विकास डाॅ. रंजीत कुमार सिन्हा, निदेशक आईटीडीए श्री अमित सिन्हा, एनआईसी के उप महानिदेशक श्री के. नारायण, एनआईसी के तकनीकि निदेशक श्री नरेन्द्र सिंह नेगी ने इस पोर्टल को बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कुशल एवं अकुशल युवाओं के लिए पोर्टल का किया शुभारंभ।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कुशल एवं अकुशल युवाओं के लिए पोर्टल का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की उपस्थिति में श्भ्वचमश् ीमसचपदह वनज चमवचसम म्अमतलूीमतमद्ध पोर्टल का शुभारम्भ किया। इस पोर्टल का यू.आर.एल. ीवचमण्नाण्हवअण्पद है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कुशल और अकुशल युवाओं का डाटा बेस बनाना तथा डाटा बेस के आधार पर रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। विदित है कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया गया था। इस योजना के साथ समन्वय करने में यह पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। श्भ्वचमश् पोर्टल के माध्यम से उत्तराखण्ड के ऐसे युवा जो विभिन्न राज्यों एवं उत्तराखण्ड में कुशल पेशेवर ैापससमक चतवमिेेपवदंस हैं तथा वर्तमान में किसी न किसी संस्थान में कार्य कर रहे हैं या जो उत्तराखण्ड में कौशल विकास विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए यह पोर्टल एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल के डाटा बेस का उपयोग राज्य के समस्त विभाग तथा अन्य रोजगार प्रदाता युवाओं को स्वरोजगार/रोजगार से जोड़ने के लिए करेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की प्रेरणा से इस पोर्टल का निर्माण आईटी विभाग, कौशल विकास विभाग, नियोजन विभाग एवं एनआईसी ने आपसी समन्वय से किया। इस पोर्टल की वेब होस्टिंग उत्तराखण्ड सरकार के आईटीडीए, आईटी पार्क स्थित डाटा सेंटर में की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रवीन्द्र दत्त, सचिव आईटी श्री आर.के सुधांशु, सचिव नियोजन श्री अमित नेगी, सचिव कौशल विकास डाॅ. रंजीत कुमार सिन्हा, निदेशक आईटीडीए श्री अमित सिन्हा, एनआईसी के उप महानिदेशक श्री के. नारायण, एनआईसी के तकनीकि निदेशक श्री नरेन्द्र सिंह नेगी ने इस पोर्टल को बनाने में मुख्य भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में स्थित अंतर राज्यीय आवागमन हेतु बनाये गए राज्य स्तरीय कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में स्थित अंतर राज्यीय आवागमन हेतु बनाये गए राज्य स्तरीय कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ द्वारा बनाई गई ट्रेनिंग एप्प ‘‘कोरोना वारियर’’ का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारी भी ली। अब तक राज्य में लाये गए प्रवासियों की संख्या तथा बाहर जाने वाले प्रवासियों के बारे में जानकारी। अभी तक सम्पादित बड़े अभियान एवं भविष्य के लिए कार्ययोजना, कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली, उपलब्धियां, समस्याएं तथा सुझाव, वेब लिंक के माध्यम से मॉनिटर की जा रही जानकारी भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान ली। इसके अलावा उन्होंने राज्य के विभिन्न्न विभागों को अभी एसडीआरएफ द्वारा दिए गए प्रशिक्षण, अंतर राज्यीय तथा अंतर जनपदीय परिवहन के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाए कि उनके राज्यों से जो खाली वाहन उत्तराखण्ड आ रहे हैं उन वाहनों में उत्तराखण्ड के प्रवासियों को उत्तराखण्ड बार्डर तक लाया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कंट्रोल रूम में अच्छा कार्य करने वाले कर्मियों का सम्मानित भी किया। जो कार्मिक सम्मानित किये गये उनमें एसडीआरएफ निरीक्षक वेद प्रकाश भट्ट, अनूप रमोला, उमराव सिंह, रेखा नेगी, अमन सिंह शामिल हैं। कोविड19 अथवा नोवेल कोरोना वायरस के दृष्टिगत वर्तमान तक एसडीआएफ द्वारा विभिन्न विभागों के 18 हज़ार से अधिक कर्मियों तथा जनमानस को कोरोना संक्रमण से बचाव सम्बंधी प्रशिक्षण दिया गया है। इसी क्रम में खेल खेल में जागरूकता प्रदान करने वाली क्विज कराई जा रही है। इस एप्प के माध्यम से पुलिस, आंगनवाड़ी कार्यकत्र्री, आवश्यक सेवाओं के वाहन चालक, सफाई कर्मी आदि विभागों के कर्मचारियों एवं आम जनमानस द्वारा ज्ञान वर्धन किया जा सकता है। इस अवसर पर सचिव श्री शैलेष बगोली, आईजी एसडीआरएफ श्री संजय गुंज्याल, कमांडेंट एसडीआरएफ सुश्री तृप्ति भट्ट एवं एसडीआरएफ के जावान उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने एमएसएमई सेक्टर के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने एमएसएमई सेक्टर के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोङ रूपए का पैकेज घोषित किया था। इसी के अंतर्गत केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विभिन्न क्षेत्रों विशेषतौर पर कुटीर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए की गई व्यवस्थाओं से निश्चित रूप से हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलने से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के पैकेज से उत्तराखण्ड के एमएसएमई सेक्टर को भी बड़ा फायदा होगा। हमने जो उद्योगों का संचालन फिर से शुरू किया है, उसमें और गति आएगी। इससे उत्पादन और रोजगार में सुधार होगा। केन्द्र की अनेक परियोजनाएं उत्तराखण्ड में निर्माणाधीन हैं, कांट्रैक्ट विस्तारित करने के निर्णय से इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सकेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि केन्द्र सरकार के पैकेज का लाभ राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर जो भी किया जाना है, किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा एमएसएमई के लिए 3 लाख करोङ रूपए के ऋण की व्यवस्था की गई है। ऋण के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। इससे सूक्ष्म, लघु, कुटीर व मध्यम उद्यमों को बङी राहत मिलेगी। स्ट्रेस्ड एमएसएमई के उद्योगों के लिए 20 हजार करोड़ रूपए के ऋण की व्यवस्था से 2 लाख उद्योग लाभान्वित होंगे। एमएसएमई में निवेश और टर्न ओवर की सीमा को बढ़ाने से ये उद्योग अपना विस्तार कर सकें। सरकार के 200 करोड़ रूपए तक के टेंडर में ग्लोबल टेंडर को खत्म करने से देश के उद्योगों को लाभ मिलेगा। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को ईमार्केट लिंकेज उपलब्ध कराने और सरकारी क्षेत्र में इनके बकाया का भुगतान 45 दिनों में किया जाएगा। एमएसएमई में फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50 हजार करोङ रूपए की इक्विटी इन्फ्यूजन से बाजार एक बार फिर से तेजी पकङेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में ईपीएफ में नियोक्ता और कार्मिक के 1212 प्रतिशत अंशदान सरकार द्वारा जून, जुलाई व अगस्त तीन महीनों के लिए और करने से व्यवसायो और वर्कर्स को कुल 2500 करोङ का ईपीएफ सपोर्ट मिलेगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में एसपी क्राइम देहरादून श्री लोकजीत सिंह द्वारा लिखित गीत ’जज्बा‘ का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में एसपी क्राइम देहरादून श्री लोकजीत सिंह द्वारा लिखित गीत ’जज्बा‘ का विमोचन किया। यह गीत प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल ने गाया है, जबकि अक्षय एवं राहुल इस गीत के एडिटर हैं। कोविड19 में उत्तराखंड पुलिस किस तरह लोगों को कोरोना से बचाव के लिए प्रयास कर रही है एवं जरूरतमंदो की हरसंभव सहयोग कर रही है। कोरोना संक्रमण में पुलिस रातदिन अपनी ड्यूटी के फर्ज के साथ ही सेवा भाव से कार्य कर रही है, यह इस गीत के माध्यम से दिखाया गया है। गीत में प्रत्येक पुलिसकर्मी की फर्ज के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाया गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस इस कठिन समय में अपनी ड्यूटी के साथ ही समाज सेवा भी पूरे मनोयोग से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस संकट के समय में पुलिस, स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर नमामि गंगे, 2021 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले पर चर्चा की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र शेखावत ने कहा कि हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत होने वाले कार्यों के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे के तहत उत्तराखंड में अच्छा कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक गंगा कमेटी के तहत भी उत्तराखंड में सराहनीय कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुंभ मेले के लिए हरिद्वार में अनेक निर्माण कार्य होने हैं। जिसके लिए राज्य सरकार को जल शक्ति मंत्रालय से मदद की जरूरत होगी। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एवं जल शक्ति मंत्रालय की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की वीडियो काॅन्फ्रेंसिग में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की वीडियो काॅन्फ्रेंसिग में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के समय पर लिए गए साहसिक निर्णय से देश आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कोविड19 के दृष्टिगत समयसमय पर प्रधानमंत्री के साथ ही अन्य केन्द्रीय मंत्रियों, कैबिनेट सचिव एवं अन्य विभागीय सचिवों द्वारा दिये गये मार्ग दर्शन के लिये भी आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि लाॅकडाऊन के दौरान राज्य का कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोया है। राज्य सरकार के साथ ही सामाजिक स्तर पर इसकी व्यापक व्यवस्था की गई है। कोविड19 की रोकथाम के लिये राज्य में लगभग 500 डाॅक्टरों की तैनाती की गई तथा इतने ही पैरामेडिकल स्टाॅफ की व्यवस्था गई। राज्य के 13 जिलों में से 11 जिलों में आई.सी.यू., वेंटिलेटर एवं बाईपैप की व्यवस्था तथा पैरामेडिकल स्टाॅफ के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी असामान्य परिस्थिति का सामना किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना के मामले 45 दिनों में डबल हो रहे हैं तथा रिकवरी रेट 67.6 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि राज्य में 68 पोजिटिव मामले हैं जिनमें से 46 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौट गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक राज्य में 45 हजार प्रवासियों को वापस लाया गया है। जिसका व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है। पुणे व सूरत से भी ट्रेन द्वारा लोगों को वापस लाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 2 लाख श्रमिकों के खाते में 2,000 रू0 की धनराशि जमा करायी गयी है। लगभग 3500 उद्योगों में 45 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य आरम्भ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में श्रमिक कानूनों में सुधार किया गया है। काॅन्ट्रैक्ट फार्मिंग की दिशा में पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने उद्योगों की भांति किसानों को सिंगल विंडो सिस्टम की तरह पोर्टल तैयार किये जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसान मजबूत होगा तो आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि खनन के चुगान में बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। इसके लिये भी एन.जी.टी से अनुमति प्रदान करने में प्राथमिकता दिये जाने की अपेक्षा मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आवासीय विद्यालयों को खोलने की अनुमति प्रदान करने के साथ ही वित्तीय सीमितता एवं टैक्स कलेक्शन में हो रही कमी के कारण ऋण सीमा को 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत किया जाए। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को अनुमति दी जाए। राज्य के अन्दर ग्रीन जोन के बीच में सीमित पर्यटन गतिविधियां अनुमन्य की जाए। राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पीएमईजीपी के स्वरूप पर प्रारम्भ कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी से होटल, रेस्टोरेंट तथा पर्यटन एवं परिवहन व्यवसाय सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। राज्य में करीब ढ़ाई लाख एमएसएमई उद्योग है जिनसे कई लाखांे लोगों को रोजगार मिलता है इन्हें राहत देने के लिए विचार किया जाना चाहिए। मनरेगा के अंतर्गत मानक गतिविधियों में होमस्टे एवं अन्य गतिविधियां भी अनुमन्य की जाए। मनरेगा के अंतर्गत अल्पावधि कृषि गतिविधियों को भी अनुमन्य किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी में पुरुष जॉब कार्ड धारक को फार्म उत्पादन प्रसंस्करण यूनिट का निर्माण अनुमन्य किया जाए (वर्तमान में यह एनआरएलएम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं हेतु ही अनुमन्य है।) मनरेगा के पैटर्न पर शहरी क्षेत्रों में मजदूरों हेतु एक नई योजना लाई जानी चाहिए। राज्य में काफी संख्या में प्रवासी आ रहे हैं जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है। भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल के उपरांत राशन कार्ड बनाने पर मनाही की गई है। यह लोग अत्यंत गरीब है एवं राज्य में इनकी संख्या करीब 03 लाख के आसपास है। इनके जीवनयापन का भी कोई तत्काल साधन नही है। अतः इनके राशन कार्ड बनाने अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एस0डी0आर०एफ0 की धनराशि से कोविड19 के प्रबन्धन तथा अवस्थापना सृजन से सम्बन्धित समस्त खर्चे को अनुमन्य किया जाना चाहिए। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भेंट की। उन्होंने कहा कोविड19 की वजह से राज्य में पर्यटन एवं अन्य लोगों के आवागमन न होने से होटल संचालकों एवं होटल एसोसिएशन को काफी समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है। होटलों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वेतन देने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में पर्यटन कि दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण समय है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस अवसर पर होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न समस्याएं रखीं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि होटल एसोसिएशन की प्रमुख समस्यायों को गंभीरता से लिया जाएगा और उनका समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि ग्रीन जोन वाले जनपदों विभिन्न गतिविधियों में तेजी लाई जाए, ताकि अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हो सके। इस अवसर पर विधायक श्री मुन्ना सिंह चैहान, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा श्री अनिल गोयल, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री संदीप सहानी, सेक्रेट्री श्री संजय अग्रवाल, श्री प्रदीप कर्णवाल, श्री आशीष गोयल आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 08 जनपदों एवं देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में 73 आई०सी0यू0, 46 वेण्टीलेटर तथा 21 बाईपैप मशीनों का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 08 जनपदों एवं देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में 73 आई०सी0यू0, 46 वेण्टीलेटर तथा 21 बाईपैप मशीनों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में राज्य में जहां केवल 3 मेडिकल कालेजों में 62 आई०सी0यू0, 37 वेण्टीलेटर तथा 04 बाईपैप मशीनें ही थीं। जबकि वर्तमान में कुल 251 आई0सी0यू0, 113 वेण्टीलेटर तथा 33 बाईपैप मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि आगामी चार माह में राज्य में आई0सी0यू0 बैड्स की संख्या 525, वेण्टीलेटर की संख्या 363 तथा बाईपैप मशीनों की संख्या 52 किये जाने की योजना को धरातल पर लाने के लिये विशेष प्रयास किये जाएं, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था करायी गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस पर भी सन्तोष व्यक्त किया कि वर्ष 2017 में जहां प्रदेश में मात्र 3 जनपदों में आई0सी0यू0 स्थापित थे वहीं अब राज्य के 11 जनपदों में आई0सी0यू0 की स्थापना पूर्ण हो चुकी है शेष 02 जनपदों अल्मोड़ा तथा बागेश्वर में भी अगले सप्ताह तक आई0सी0यू0 का संचालन प्रारम्भ हो जायेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री द्वारा आॅनलाइन वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से जिन चिकित्सालयों में आई.सी.यू वेण्टीलेटर तथा बाईपैप मशीनों का लोकापर्ण किया उनमें मेला हास्पिटल हरिद्वार में 10 आई0सी0यू0, 03 वेण्टीलेटर तथा 04 बाईपैप मशीनें, संयुक्त चिकित्सालय, रूड़की में 10 आई0सी0यू0, 01 वेण्टीलेटर तथा 02 बाईपैप मशीनें, बी.डी पांडे जिला चिकित्सालय, नैनीताल में 04 आई0सी0यू0, 01 वेण्टीलेटर तथा 01 बाईपैप मशीन, माधव आश्रम चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग में 06 आई0सी0यू0, 04 वेण्टीलेटर तथा 02 बाईपैप मशीनें, जिला चिकित्सालय चमोली में 06 आई0सी0यू0, 03 वेण्टीलेटर तथा 05 बाईपैप मशीनें, जिला चिकित्सालय चम्पावत में 06 आई0सी0यू0, 03 वेण्टीलेटर तथा 02 बाईपैप मशीनें, जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में 01 आई0सी0यू0, 02 वेण्टीलेटर तथा 01 बाईपैप मशीन, जिला चिकित्सालय पौड़ी में 01 वेण्टीलेटर तथा 01 बाईपैप मशीन के साथ ही दून मेडिकल काॅलेज, देहरादून में 30 आई0सी0यू0, 28 वेण्टीलेटर तथा 03 बाईपैप मशीनों की स्थापना शामिल है। कोविड19 के दृष्टिगत उपचार हेतु की गई व्यवस्थाओं की भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। मुख्यमंत्री को बताया गया कि वर्तमान में कोविड19 के पोजिटिव मामलों के लिये 753 आइसोलेशन बेड सरकारी तथा 856 निजी अस्पतालों में की गई है, जबकि सस्पेकटेड कोविड19 के लिये 745 बेड सरकारी तथा 2450 निजी अस्पतालों में की गई है। इसी के तहत 103 वेण्टीलेटर सरकारी तथा 189 वेण्टीलेटर निजी अस्पतालों में की गई है जबकि 136 आई0सी0यू बेड सरकारी तथा 498 आई0सी0यू0 की व्यवस्था निजी अस्पतालों में की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी सम्बन्धित चिकित्सालयों के चिकित्सकों से भी वार्ता कर उनकी समस्यायें सुनी तथा उनके प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा, अपर सचिव श्री युगल किशोर पंत, श्री अरूणेन्द्र सिंह चैहान व महानिदेशक स्वास्थ्य डाॅ. अमिता उपे्रती उपस्थित थीं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

सोमवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह के साथ ही शासन के उच्चाधिकारियों के साथ कोविड19 के दृष्टिगत राज्य की अर्थव्यवव्था की स्थिति पर मंथन किया।

ऽ मुख्यमंत्री ने विभागीय प्रमुखों को दिये प्रदेश की आर्थिकी में सुधार के निर्देश। ऽ राज्य की आर्थिकी में सुधार के लिये गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष ने सौंपी मुख्यमंत्री को अन्तरिम रिपोर्ट। सोमवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह के साथ ही शासन के उच्चाधिकारियों के साथ कोविड19 के दृष्टिगत राज्य की अर्थव्यवव्था की स्थिति पर मंथन किया। इस अवसर पर राज्य की आर्थिकी में सुधार लाने तथा आजीविका के संसाधनों में वृद्धि के लिये गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री इंदु कुमार पाण्डे ने अन्तरिम रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को सौंपी। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कोविड19 के दृष्टिगत उत्पन्न स्थिति के कारण विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों पर उनके द्वारा विभिन्न संस्थानों, उद्यमियों से इस सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त करने के साथ ही विभिन्न राज्यों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की भी जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। श्री पाण्डे ने कहा कि प्रदेश की माइक्रो इकोनामी को रिवाइव करने की जरूरत है, इसके लिये बैंको को सहयोगी बनाना होगा। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन, राज्य में होने वाले माईग्रेशन से उत्पन्न स्थिति के मध्य नजर उद्योगों की स्थिति के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों पर सेक्टरवार एनालिसिस पर ध्यान देने पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में प्रदेश के पर्यटन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इससे सम्बंधित उद्योग बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं, भविष्य में इन्हें कैसे मजबूती प्रदान की जाए इस पर चिन्तन जरूरी है। इसके लिए उन्होंने शार्ट टर्म, मीडियम टर्म एवं लॉन्ग टर्म की योजनाओं का स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाना होगा। उन्होंने जिले से लेकर ब्लाक स्तर तक सेक्टरवार स्थिति के आकलन के लिये भी जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी देने को कहा। उन्होंने कहा कि आगामी माहों में राज्य की आर्थिकी की स्थिति का रूझान स्पष्ट हो पायेगा इसके लिये सभी क्षेत्रों की स्थिति पर गहनता से ध्यान देने की उन्होंने जरूरत बतायी। औद्योगिक उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों, श्रमिक समस्याओं, संसाधनों की कमी के दृष्टिगत आर्थिकी के नये स्रोतों पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये स्पेशल डेवलपमेंट प्लान भी तैयार किया जाना चाहिए। व्यय पर प्रभावी नियंत्रण के साथ ही एस.डी.आर.एफ का स्कोप बढ़ाये जाने, हर जिले में उत्पादों के कलस्टर तैयार करने की भी बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य की आर्थिकी के लिये समेकित प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के कारण राज्य के अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों को केन्द्र की गाइडलाइन के अंतर्गत वापस लाया जायेगा। पहले उन लोगों को लाया जायेगा जो न घर में हैं और न कार्य स्थल पर। इसके लिये यहां पर उनकी सभी आवश्यक व्यवस्थायें की जायेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रदेश के जो लोग राज्य में रूके हैं उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने कहा कि चार धाम सड़क परियोजना के तहत 600 कि.मी सड़क का निर्माण दिसम्बर तक पूर्ण हो जायेगा। इससे राज्य को जीएसटी में 400 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि खनन की प्रक्रिया भी गतिमान है। प्रमुख सचिव श्री आनंदवर्धन ने कहा कि एक्साइज पर सेस व मेडिसिन प्लांट के कृषिकरण से आय के संसाधन बढ़ाये जा सकते हैं। प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार ने कहा कि राज्य में 3,500 उद्योगों को अनुमति प्रदान कर दी गई है। फूड प्रोसेसिंग वाले उद्योगों में उत्पादन आरम्भ हो गया है। उन्होंने कहा कि आजीविका सुधार से सम्बंधित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सचिव कृषि श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने कहा कि गेहूं किसानों को गेहूं का भुगतान समय पर किया जा रहा है। परम्परागत उत्पादों की मार्केटिंग की सप्लाई चेन की मजबूती पर ध्यान देने के साथ ही इसकी मानिटरिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए इम्पावर्ड कमिटी बनाई जाए। उद्योग व वाणिज्यिक संस्थानों को सहयोग देकर आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर ने कहा कि चार धाम यात्रा का व्यवसाय लगभग 2000 करोड़ का होता है, उन्होंने कहा कि पहाड़ के जिलों में यदि यात्रा में छूट दी जाए तो स्थानीय लोग अपना व्यवसाय आदि खोल सकते हैं। उन्होंने शार्ट टर्म रिलीफ के साथ सभी विभागों से इस क्षेत्र के रिवाइवल पर सहयोग की बात कही। सचिव वित्त श्रीमती सौजन्या ने कहा कि सभी जनपदों में रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में सचिव वित्त श्री अमित नेगी ने राज्य की वित्तीय स्थिति का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने आय के प्रस्तावित संसाधनों की भी जानकारी दी। इसके साथ ही सचिव आईटी श्री आर.के सुधांशु ने भी अपने सुझाव रखे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज ने शनिवार को श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति एवं श्री बाबा केदारनाथ धाम सेवा समिति द्वारा रुद्रप्रयाग (केदारनाथ) हेतु दी गई राशन सामग्री वाहन का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री आवास से किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज ने शनिवार को श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति एवं श्री बाबा केदारनाथ धाम सेवा समिति द्वारा रुद्रप्रयाग (केदारनाथ) हेतु दी गई राशन सामग्री वाहन का फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री आवास से किया। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति एवं श्री केदारनाथ धाम सेवा समिति द्वारा पिछले 3 वर्षों से केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए लगातार 51 दिनों तक भंडारा दिया जाता था। इस वर्ष कोविड19 के दृष्टिगत इन दोनों समितियों ने रुद्रप्रयाग (केदारनाथ) के लिए 1008 राशन किट दिए हैं। इस अवसर पर वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत, विधायक श्री खजान दास, श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति अलवर से श्री मनोज शर्मा, श्री बाबा केदारनाथ धाम सेवा समिति अलवर से श्री जय शिव गुप्ता आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य से बाहर फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस राज्य में लाने की तैयारियों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य से बाहर फंसे उत्तराखंड के लोगों को वापस राज्य में लाने की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित राज्यों से समन्वय बनाते हुए सुनियोजित तरीके से सारी व्यवस्था की जाए। इसमें पूरी सावधानी के साथ व्यक्तिगत दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन आदि मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। जिन लोगों को वापस लाया जाना है, कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत उनकी समुचित स्क्रीनिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही सारी कार्यवाही हो। राज्य में आने पर यदि होम क्वारेंटाईन किया जाता है तो यह भी सुनिश्चित किया जाए कि होम क्वारेंटाईन का सख्ती से पालन हो। इसके लिये आवश्यक होने पर ग्राम प्रधानों को कुछ अधिकार दिये जा सकते हैं। सचिव श्री शैलेश बगोली ने बताया कि अभी तक 87 हजार लोगों ने वापस आने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। इनमें अधिकांश लोग पर्वतीय जिलों के हैं। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूङी, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्रीमती राधिका झा भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में कोविड19 पी.सी.आर टेस्टिंग लैब का ऑनलाईन लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में कोविड19 पी.सी.आर टेसिं्टग लैब का ऑनलाईन लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेसिं्टग लैब से पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली एवं टिहरी जनपद जनपदों के लोगों के सैंपल लेने में आसानी होगी। अल्मोड़ा एवं हरिद्वार में भी जल्द टेसिं्टग लैब बनाई जाएगी। अब प्रदेश में कोरोना के सैंपल लेने में और तेजी आएगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि आज से श्रीनगर में सैंपल टेस्ट होने शुरू हो गए हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन 100 से अधिक सैंपलों की टेसिं्टग होगी। अभी तक प्रदेश में 5602 सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें 55 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, इनमें से 36 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अभी तक कोई मृत्यु नहीं हुई है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत, विधायक श्री मुकेश कोहली, स्वास्थ्य सचिव श्री नितेश झा, निदेशक एन.एच.एम श्री युगल किशोर पंत आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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मुख्यमंत्री ने की प्रदेश वासियों से मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग की अपील।

ऽ मुख्यमंत्री ने की प्रदेश वासियों से मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग की अपील। ऽ राहतकोष में जन सहयोग से अब तक प्राप्त हो चुकी है लगभग 55.00 करोड़ रूपये की धनराशि। ऽ बेसहारा, निर्धन लोगों के साथ ही पर्यटकों, श्रमिकों व जरूरतमंदों को दी जा रही इससे मदद। गुरूवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कोविड19 के संक्रमण की रोकथाम, बचाव व राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में अब तक प्राप्त धनराशि के साथ ही राहत एवं बचाव कार्यों पर व्यय हुई धनराशि की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में पूरे विश्व के साथ ही देश एवं प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड19) महामारी के कारण आम जनमानस के स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा के लिये गम्भीर चुनौतियां पेश हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संकट के समय देश एवं प्रदेश की जनता द्वारा उदारतापूर्वक मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया जा रहा है जिसमें देश एवं प्रदेश के प्रत्येक वर्ग जिसमें सफाई कर्मियों, दैनिक वेतनभोगियों, कर्मचारियों, अधिकारियों, महानुभावों, विभिन्न संगठनों, स्वंयसेवी संस्थाओं, विभिन्न निगमों, शैक्षणिक संस्थाओं, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं आम जनमानस आदि से अभी तक लगभग 55 करोड रूपये दान के रूप में प्राप्त हुये हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इसके लिए सभी दानदाताओं का हार्दिक आभार प्रकट करते हुये धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। मुख्यमत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य स्तर पर इस आपदा कि स्थिति से निपटने हेतु जिन कार्यों में भारत सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं किसी अन्य मद से वित्तीय स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं था उनमें मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि आवंटित की जा रही है। मुख्यमंत्री राहतकोष से मुख्यतः बेसहारा, निर्धन, असंगठित क्षेत्र के मजदूरो और जरूरतमंद छात्र/छात्राओं, पर्यटकों आदि की भोजन व्यवस्था हेतु जिलाधिकारियों को ₹30 करोड़, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार व सुदृढीकरण हेतु 10 करोड रूपये चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को, ₹10 करोड चिकित्सा शिक्षा विभाग को, कोविड19 के संक्रमण के दृष्टिगत चिन्हित किये गये गढवाल एवं कुमॉंऊ मण्डल के पर्यटक गृहो में कोरनटाईन सुविधायें विकसित किये जाने हेतु ₹1.00 करोड़ पर्यटन विभाग को, लाकडाउन में राज्य के विभिन्न स्थानों मे फॅंसे पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों को उनके गन्तव्य तक पहुचाने के दृष्टिगत ₹1 करोड परिवहन निगम को एवं नई दिल्ली मे फॅसे उत्तराखण्ड के जरूरतमंदो की भोजन व ठहरने आदि की व्यवस्था हेतु ₹50 लाख अपर स्थानिक आयुक्त को आवंटित किये गये हैं। साथ ही कोविड19 के संक्रमण, बचाव व राहत कार्यों में तैनात कोरोना वारियर्स के जीवन को यदि दुर्भाग्यवश क्षति होती है तो उनके आश्रितों को सम्मान निधि के रूप में ₹10 लाख दिये जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री का मानना है कि किसी भी आपदा की स्थिति का बेहतर ढंग से सामना करने हेतु सार्वजनिक भागीदारी सबसे प्रभावी तरीका है जिसमें हम सब मिलकर कोविड19 को हराने में समर्थ होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा अवगत कराया कि मुख्यमंत्री राहत कोष, उत्तराखण्ड के पक्ष मे बैंक ड्राफ्ट/चैक के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा मे संचालित खाता संख्या30395954328 प्थ्ैब् ब्वकमैठप्छ0010164 में न्च्प् प्क्ः बउनात/िेइपए क्मइपज ब्ंतके ंदक ब्तमकपज ब्ंतकेए प्दजमतदमज ठंदापदहए प्दजमतदमज ठंदापदहए न्च्प् ठभ्प्डए च्ीवदमच्मए ।उं्रवद च्ंलए ळववहसम च्ंलए च्ंलज्डए मजब के साथ ही सीधे मुख्यमंत्री राहत कोष, उत्तराखण्ड की ॅमइेपजमूूू.बउत.िना.हवअ.पद के माध्यम से धनराशि दान की जा सकती है। सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा ने बताया कि कतिपय उद्योग, कम्पनियां, व्यवसायिक प्रतिष्ठान ब्ैत् के तहत भी कोविड19 के दृष्टिगत राज्य को वित्तीय सहायता देने के इच्छुक हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित संस्थानों से अपेक्षा की है कि वह उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (क्पेंजमत डंदंहमउमदज ।नजीवतपजल) के पक्ष मे भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा में संचालित खाता संख्या39282041468 प्थ्ैब् ब्वकम.ैठप्छ0010164 मे अपना योगदान कर सकते हैं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार को प्रदेश में बहु प्रतीक्षित टेलीमेडिसिन सेवा व दून मेडिकल कॉलेज में ईहॉस्पिटल सेवा का शुभारंभ किया।

प्रदेश में टेलीमेडिसिन सेवा व दून मेडिकल कॉलेज में ईहॉस्पिटल सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार को प्रदेश में बहु प्रतीक्षित टेलीमेडिसिन सेवा व दून मेडिकल कॉलेज में ईहॉस्पिटल सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड19 जैसी विश्वव्यापी महामारी में संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए अस्पतालों में भीड़ को कम करने जैसे उपायों के लिए यह सेवा एक सटीक उपकरण साबित होगी साथ ही सुदूर क्षेत्रों जहां चिकित्सा सेवाओं हेतु विशेषज्ञ राय की आवश्यकता होती है वह भी पहुंच पाएगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह ने दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में ईहॉस्पिटल सेवा के शुभारम्भ के अवसर पर कहा कि ईहॉस्पिटल सुविधा के प्रारंभ होने से मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं के ऑनलाइन प्रबंधन से कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता होगी। उन्होंने कहा कि ईहॉस्पिटल सेवा दीन दयाल चिकित्सालय (कोरोनेशन) देहरादून व जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में पहले से ही चलाई जा रही है। टेलीमेडिसिन के अंतर्गत एनआईसी, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर को प्रदेश के जिला चिकित्सालय व अन्य चिकित्सालयों में प्रयोग में लाया जाएगा। यह सेवा ीजजचेरूध्ध्वतेण्हवअण्पद व ीजजचेरूध्ध्मीवेचपजंसण्हवअण्पद के माध्यम से उपलब्ध होगी। वहीं ब्क्।ब् द्वारा उपलब्ध करवाए गए संजीवनी टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में किया जायेगा। ईसंजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा ीजजचेरूध्ध्मेंदरममअंदपवचकण्पद के माध्यम से उपलब्ध होगी। इस सेवा हेतु कोई भी रोगी मोबाइल फोन से भी चिकित्सकीय राय ले पाएंगे। वर्तमान में यह सेवा जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा, दीन दयाल चिकित्सालय (कोरोनेशन) देहरादून, बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, संयुक्त चिकित्सालय प्रेमनगर देहरादून, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी व दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में प्रारंभ की गई है। भविष्य में सभी जिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेजों में विस्तारित की जाएगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री मदन कौशिक, डॉ हरक सिंह रावत, श्री यशपाल आर्य, श्री अरविन्द पाण्डेय, श्री सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, स्वास्थ्य सचिव नीतीश कुमार झा, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ अमिता उप्रेती, उप महानिदेशक एनआईसी श्री के नारायणन, स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं एनआईसी के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सी.आई.आई. द्वारा आयोजित उत्तर भारत वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सी.आई.आई. द्वारा आयोजित उत्तर भारत वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि कोरोना महामारी से भारत ही नहीं बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। देश में औद्योगिक गतिरोध उत्पन्न हुआ है, इस कान्फ्रेंस से नई आशा एवं विश्वास का संचार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 मार्च से प्रदेश में लॉक डाउन हो गया था। प्रदेशवासियों एवं उद्योग जगत ने संयम से लॉक डाउन का पालन किया है। उत्तराखंड में अभी तक कोरोना के 51 पाजिटिव मामले आए हैं, जिसमें से 33 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिले कोरोना के प्रभाव से मुक्त हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि सी.आई.आई. समाज के सक्षम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसे समय में सी.आई.आई अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सरकार के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में सी.आई.आई. की राज्य ईकाई निरन्तर राज्य सरकार के सम्पर्क में रही है। मुख्यमंत्री राहत कोष में भी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने अहम योगदान दिया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भारत सरकार के आदेश के बाद राज्य में उद्यमियों की सुविधा के लिए उद्योग के संचालन की अनुमति हेतु एकल खिड़की की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के माध्यम से 20 अप्रैल से अभी तक 1171 उद्योगों को संचालन की अनुमति दी गई है। लॉक डाउन की अवधि में कोविड19 से सुरक्षा हेतु आवश्यक उपायों के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली ईकाइयों को बंदी से मुक्त रखा गया है। राज्य में फार्मा तथा खाद्य पदार्थ उत्पादन की 1884 ईकाइयों के संचालन की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आई.टी.सी, हिन्दुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया व डाबर जैसे बड़े उद्योग अपना उत्पादन प्रारम्भ कर चुके हैं। ऑटो सेक्टर की टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, अशोका ली लैंड व महिन्द्रा ने भी उत्पादन प्रारम्भ कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कोविड19 आपदा से राज्य की आर्थिकी पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के निराकरण के लिए प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के विभिन्न उपायों एवं विकल्पों का त्वरित अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सेवानिवृत्त आई.ए.एस अधिकारी श्री इन्दु कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में लीज, रेंट के भुगतान की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 तक विस्तारित किया गया है। लम्बित जल संयोजन/उपयोग प्रभार, सीवर शुल्क आदि भुगतान करने की तिथि 31 मई 2020 तक, जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत सहमति के स्वतः नवीनीकरण की तिथि 30 जून 2020 तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को 22 हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी गई है। मार्च से मई 2020 तक औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं से फिक्स्ड/डिमाण्ड चार्ज के भुगतान में आस्थगन की सुविधा तथा विलम्ब से बिलों के भुगतान में लेट सरचार्ज में छूट एवं लॉक डाउन के दौरान विद्युत बिल भुगतान करने में असमर्थ रहने पर विद्युत संयोजन काटने पर रोक लगाई है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार एवं उद्योग निदेशक श्री सुधीर नौटियाल भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने मंगलवार को सचिवालय में वन गुज्जरों के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक की

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने मंगलवार को सचिवालय में वन गुज्जरों के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों में रह रहे वन गुज्जरों के परिवारों की संख्या, परिवार में सदस्यों की संख्या एवं उनके पशुओं की संख्या का डाटा शीघ्र तैयार कर लिया जाए ताकि वन गुज्जरों के राशन एवं पशुओं के चारे की उचित व्यवस्था की जा सके। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग के माध्यम से पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाएगी। वन गुज्जरों के उत्पादों को ’ आंचल ’ के माध्यम से प्रोसेस्ड किया जा सकता है। इसके लिए सभी सम्बन्धित विभाग मिलकर कार्य करें। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कोविड 19 के कारण वन गुज्जरों के ग्रीष्मकालीन प्रवास को पूर्णतः प्रतिबंधित रखा जाए। वन अधिकारियों एवं अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा वन गुज्जरों में कोविड 19 के संक्रमण को रोकने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए। मुख्य सचिव ने सील किए गए वन गुज्जर क्षेत्र में राशन एवं पशुओं के चारे की उचित व्यवस्था के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन गुज्जरों के राशन एवं पशुओं के चारे की समस्या ना हो, इसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि वन गुज्जरों एवं उनके पशुओं का समय समय पर हेल्थ चेकअप किया जाए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्धन, प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज एवं सचिव पशुपालन श्री आर मीनाक्षी सुंदरम भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की वीडियो कांफ्रेंसिग में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की वीडियो कांफ्रेंसिग में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के समय पर लिए गए साहसिक निर्णय से देश आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। हर भारतवासी प्रधानमंत्री जी को अपने अभिभावक के तौर पर देख रहा है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम प्रधानमंत्री जी द्वारा दिये गये मंत्र ’जान भी जहान भी’ पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए धीरेधीरे आर्थिक स्थिति को सुधारने पर काम कर रहे हैं। फार्मा, फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां काम कर रही हैं। गाइडलाइन के तहत कई उद्योग शुरू हुए हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अक्षय तृतीया पर शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड, पर्यटन विशेष तौर पर धार्मिक पर्यटन का केन्द्र रहा है। लाकडाऊन के कारण पर्यटन में नुकसान हुआ है परंतु पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में स्थितियां फिर सुधरेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मेडिकल मानकों का पालन करते हुए यह देखना चाहिए कि किन किन और आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जा सकता है। निर्धारित शारीरिक दूरी और मास्क की अनिवार्यता के साथ कृषि, वानिकी, स्वरोजगार के माध्यम से धीरेधीरे चरणबद्ध तरीके से स्थिति सामान्य हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 9 पर्वतीय जिले जो कि कोरोना के प्रभाव से मुक्त हैं, वहां एनएच, मनरेगा के काम, सभी बातों का ध्यान रखते हुए शुरू किए गए हैं। प्रदेश के इकोनोमिक रिवाइवल के लिए, मंत्रिमण्डलीय उपसमिति और विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है, जिनकी रिपोर्ट जल्द ही मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि मनरेगा में रोजगार की अवधि को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन किया जाए। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में शनिवार को कोविड 19 (कोरोना राहत कार्यों) के लिए दानदाताओं द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में धनराशि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष की वेबसाइट का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में शनिवार को कोविड 19 (कोरोना राहत कार्यों) के लिए दानदाताओं द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में धनराशि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष की वेबसाइट बउत.िना.हवअ.पद का लोकार्पण किया। अब सभी दानदाता घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से कोविड 19 राहत कार्यों के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। छम्थ्ज् या प्डच्ै के द्वारा एवं अन्य माध्यमों के द्वारा दानराशि जमा करने की जानकारी भी बउत.िना.हवअ.पद वेबसाइट में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री राहत कोष में न्च्प् (न्दपपिमक च्ंलउमदज प्दजमतंिबम) बउतनिा/ेइप.पद के द्वारा या वेबसाइट बउत.िना.हवअ.पद में फत् कोड को स्कैन करके पेटीएम, भीम एप, गूगल पे, फ़ोन पे इत्यादि डिजिटल माध्यमों से भी पेमेंट कर सकते हैं। च्।ल्ज्ड एप के सर्च बॉक्स में न्जजंतंाींदक डनाीलंउंदजतप त्ंींज ज्ञवेी लिखकर डायरेक्ट चंलजउ के माध्यम से भी दानराशि जमा की जा सकती है। मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाने वाली दानराशि 80ळ के अन्तर्गत इनकमटैक्स में छूट के लिए पात्र हैं, दानदाता इस बेबसाइट में 80ळ रसीद के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं।यह वेबसाइट ब्ड व्ििपबम द्वारा छप्ब् के माध्यम से बहुत कम समय में तैयार की गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता से अपील की है कि कोरोना राहत कार्यों में सहयोग देने के लिए बउत.िना.हवअ.पद ूमइेपजम एवं सभी डिजिटल पेमेंट माध्यमों का उपयोग कर अधिक से अधिक दान देकर सहयोग करें। वेबसाइट उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री के आई०टी० सलाहकार श्री रवींद्र दत्त ,सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा, एनआइसी उत्तराखंड के उपमहानिदेशक श्री के नारायण ,एनआईसी के प्रोजेक्टर कॉर्डिनेटर श्री अरुण शर्मा उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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कोविड19 के दृष्टिगत पहाड़ी जनपदों में स्वास्थ्य संबंधी और प्रदेश में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिये लिए गए निर्णय।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि कोविड19 के दृष्टिगत पहाड़ी जनपदों में स्वास्थ्य संबंधी और प्रदेश में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिये कुछ निर्णय लिए गए हैं। 09 पहाड़ी जनपदों के अस्पतालों में पूर्व की भांति होगा अब इलाज मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के जो 09 पहाड़ी जनपद है, जिनमें कोई भी कोविड19 का मरीज नहीं है, वहां अस्पताल अब पूर्व की भांति खुल जाएंगे और आम जनता का इलाज जैसे पहले करते थे उनका इलाज उन अस्पतालों के माध्यम से कल से ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। तमाम लोगों को अभी तक थोड़ा परेशानी हुई उनकी परेशानी भी दूर होगी। प्रदेश के चुनिंदा अस्पतालों में ही होगा कोविड19 का इलाज कोविड19 अस्पताल के रूप में मेला अस्पताल हरिद्वार, दून हॉस्पिटल देहरादून, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी, इनमें ही अब से कोविड19 इलाज होगा बाकी अन्य अस्पताल पूर्व की भांति अपना कार्य करेंगे। कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया जाएगा जो ये देखेगी कि कोविड19 के वजह से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है उसकी हम कैसे भरपाई कर सकते हैं, कैसे हम लोकल रोजगार पैदा कर सकते हैं, अपने नौजवानों को काम दे सकते हैं और जो गरीबों की आर्थिकी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। मंत्रिमंडलीय उप समिति में राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत व श्रीमती रेखा आर्या सदस्य के रूप में रहेंगे। एक बार फिर से होगा वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा रेबार3 का आयोजन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि हमारे प्रदेश के जो भी प्रवासी लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जिनका अपना स्थान है, उनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि रेबार 3 के तहत हम उन लोगों से परामर्श करेंगे । अर्थव्यवस्था के सुधार हेतु विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मुख्यमंत्री करेंगे सीधा संवाद मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी व एमएसएमई क्षेत्रों के लोगों से वे सीधा संवाद करेंगे। उनके साथ बातचीत की जाएगी व उनका सुझाव लिया जाएगा कि कोविड19 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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प्रदेश के विकास में सहयोगी बनें प्रवासी उत्तराखंडवासी मुख्यमंत्री

प्रदेश के विकास में सहयोगी बनें प्रवासी उत्तराखंडवासी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड19 की वैश्विक महामारी के अवसर पर अपनी जन्मभूमि पर लौटे प्रवासी उत्तराखंड वासियों के स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना की है। देश में लॉक डाउन के चलते अपने गांव को लौटे प्रदेश वासियों से गढ़वाली भाषा में प्रेषित पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा है कि हमारे प्रवासी भाइयों ने देश व विदेश में रहकर अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा है कि अब वह यही कार्य अपने घर गांव में भी कर सकते हैं, इससे उनका परिवार एवं हमारा प्रदेश भी आर्थिक रूप से खुशहाल होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने आज पौङी गढ़वाल के प्रवासियों को भेजे पत्र में कहा है कि हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों को काटकर खेत बनाए, उन खेतों को उपजाऊ बनाकर हमारा पालनपोषण किया है। आज यही खेती हमारी भागम भाग की जिंदगी के कारण बंजर पड़ी है। जबकि हमारे इन खेतों के उत्पादों की मांग देश व दुनिया में हो रही है। हमारे मंडुवा, झंगोरा, दाल, गहत, राई, जौ, तिल, शहद, गाय का घी व बुरांश के जूस की मांग तेजी से बढ़ रही है। आज जब दुनिया के उद्योगपति भी अपनी खेती पर ध्यान दे रहे हैं तो हम क्यों ना अपनी खेती को अपने जीवन यापन का आधार बनाएं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुविधाएं दे रही है। होम स्टे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, उद्यानीकरण, सब्जी उत्पादन, मसाला फसलों का उत्पादन, पुष्प उत्पादन हेतु प्रोत्साहित कर रही है। यही नहीं इन उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही इसके विपणन की भी व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडुआ के लड्डू, बिस्कुट, केक, झंगोरा की खीर व लड्डू की भी बाजार में बड़ी मांग है। यह मांग तभी पूरी हो सकती है जब हम अपनी परंपरागत खेती के प्रति ध्यान देकर उसे बढ़ावा देंगे। यदि हमारे प्रवासी बंधु अपने घर में रहकर यह कार्य करना चाहते हैं तो इसके लिए राज्य सरकार उनकी पूर्ण रूप से मदद करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अपने गांव को लौटे लोग अपना स्वयं का कार्य आरंभ कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे, इसमें सरकार प्रतिबद्धता के साथ उनकी सहयोगी रहेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने बताया कि अपना मनचाहा कार्य करने के लिए वे अपने विकास खंड कार्यालय अथवा जिला मुख्यालय में स्थापित आजीविका सेल के फोन नंबर 01368 223084 या मोबाइल नंबर 9412028718 अथवा कचतवचंनतप/हउंपसण्बवउ पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में कोविड19 पर नियंत्रण एवं विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में कोविड19 पर नियंत्रण एवं विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रियायतें दी जाए। कोविड19 के मामले पूरे भारत में जहां औसतन 7.5 दिनों में दोगुने हो रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में 26.6 दिन में दोगुना हो रहे हैं। इस दृष्टि से उत्तराखंड कहीं बेहतर स्थिति में है। इस दृष्टि से कोरोना संक्रमण रोकने में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, सफाई एवं पुलिस के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया एवं प्रदेश में कोविड19 के नियंत्रण के लिए जन सहयोग की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए की कोविड19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कोरोना वारियर्स का माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर या बुके देकर सम्मान किया जा रहा है, इसे पूर्णतः प्रतिबंधित कराया जाए। कोरोना वारियर्स का सम्मान दूर से पुष्प वर्षा से किया जा सकता है। इसके अलावा लोगों को जो सामान वितरित किया जा रहा है वितरित करने वाले लोगों के साथ फोटो ना खींचे एवं सोशल डिस्टेंशन का पूरा पालन हो। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र कहा कि छोटे व्यवसायियों एवं स्थानीय लोगों की आय का सृजन कैसे हो इसके लिए कार्य योजना बनाई जाए। कृषि कार्यों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनुमति दी जाए। स्मार्ट सिटी के के कार्य भी कम मैन पावर के साथ शुरू किए जा सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पवार, डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूड़ी, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्रीमती राधिका झा आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज फूलचट्टी गंगातट, पौड़ी गढ़वाल में समाजसेवी स्व. श्री आनंद सिंह बिष्ट जी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज फूलचट्टी गंगातट, पौड़ी गढ़वाल में समाजसेवी स्व. श्री आनंद सिंह बिष्ट जी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय श्री आनंद सिंह जी जैसे समाजसेवी की कमी प्रदेश को हमेशा खलेगी, इनके द्वारा समाज के प्रति किए गए कार्यों को सदैव याद रखा जाएगा। परमपिता परमेश्वर शोकाकुल परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत, सांसद पौड़ी श्री तीरथ सिंह रावत, विधायक श्री महेंद्र भट्ट, बाबा रामदेव, परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री राज भूषण सिंह रावत एवं उत्तर प्रदेश के एडिशनल रेजिडेंशियल कमिश्नर श्री सौम्य श्रीवास्तव ने भी समाजसेवी स्व. श्री आनंद सिंह बिष्ट जी के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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भगवान बदरीनाथ के कपाट 15 मई 2020 को प्रातः 4ः30 बजे खुलेंगे।

भगवान बदरीनाथ के कपाट 15 मई 2020 को प्रातः 4ः30 बजे खुलेंगे। गाडु घड़ा परंपरा के लिए तिल का तेल निकालने के लिए 5 मई 2020 की तिथि तय की गई है। सोमवार को टिहरी के राजा श्री मनुजेन्द्र शाह ने इसकी घोषणा की। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास में श्री बदरीनाथ एवं श्री केदारनाथ के संबंध में बैठक की गई। बैठक में टिहरी की महारानी एवं सांसद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूड़ी एवं सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड19 की परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना है। भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने के संबंध में भी चर्चा की गई। धार्मिक परम्परानुसार संबंधित धर्माचार्यों द्वारा भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने का दिन एवं समय निर्धारित किया जाएगा।

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श्रीमती बेबी रानी मौर्य

माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड

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श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

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