Information Department, Dehradun, Uttarakhand

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में श्रीराम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में श्रीराम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने श्रीराम मंदिर के भूमि पूजन का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण देखा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज अयोध्या में श्री राम मन्दिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। कई वर्षों के संघर्ष के बाद आज यह स्वर्णिम अवसर आया है। देश और अयोध्या में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं, जो काफी समय से अखण्ड रामायण का पाठ एवं रामधुन कर रहे हैं। अयोध्या में श्रीराम मन्दिर बने, हजारों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया। आज उन हजारों लोगों का संघर्ष स्वरूप ले रहा है। उन्होंने कहा कि 1989 में जब अयोध्या में श्रीराम मन्दिर के निर्माण के लिए आन्दोलन बहुत तीव्र हुआ था, सब लोग श्रीराम मन्दिर निर्माण के लिए जागरण करते थे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 1989 में जब श्रीराम मन्दिर के लिए आन्दोलन चल रहा था, तब लोगों सेे श्रीराम मन्दिर निर्माण के लिए सवा रूपये एकत्रित किये जाते थे, कि श्रीराम मन्दिर के निर्माण के लिए एक पत्थर आपके नाम का भी लग जायेगा। उत्तरकाशी के दूरस्थ गांव लिवाड़ीखिताड़ी 18 किमी पैदल चलकर लोग श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए वहां से शिला लाये। श्रीराम मन्दिर के भूमि पूजन से ऐसे लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रचारक मोरोपंतजी पिंगले, अशोक जी सिंघल, महन्त अवैध्यनाथ जी एवं कोठारी बंधुओं ने इस आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने अपने स्मरण को साझा करते हुए कहा कि श्रीराम मन्दिर के निर्माण के लिए जब 1989 में आन्दोलन चल रहा था, तब वे मेरठ में थे। भेष बदलकर हमने इस आन्दोलन में भाग लिया था। हमारे साथ हजारों लोगों ने इस आन्दोलन में भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उनकी उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से वार्ता हुई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र जल्द ही अयोध्या जाकर भगवान श्रीराम के दर्शन करेंगे। अयोध्या में जो श्रीराम मन्दिर बनेगा उसका स्वरूप भी देखकर आयेंगे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

ऽ राम मंदिर शिलान्यास के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हुआ दीपोत्सव का आयोजन।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अयोध्या में किये गये राम मन्दिर शिलान्यास को भविष्य के भारत के प्रति प्रधानमंत्री की स्पष्ट सोच को प्रदर्शित करता है। उन्होंने इसे सबका साथ सबका विश्वास का भी मंत्र बताया है। बुधवार को राम मन्दिर शिलान्यास के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री आवास में अपनी पुत्री कुमारी श्रृजा के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 21 वीं सदी में इस भूमि पर प्रधानमंत्री द्वारा किये गये राम मन्दिर के शिलाल्यास से यह संदेश भी गया है कि भविष्य के भारत के प्रति प्रधानमंत्री की सोच क्या है। उन्होंने कहा कि आज देश का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार तथा जन समर्थन से यह सपना पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज देश व प्रदेश में दीपावली जैसा माहौल है, उन्होंने सबको साथ लेकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि माता सीता का उत्तराखण्ड से भी सम्बंध रहा है। पौड़ी जनपद के सितोलस्यूँ पट्टी में फलस्वाड़ी के सीतासैण के पास विदाकोटी स्थान पर माता सीता ने भूसमाधि ली थी उसके पास ही ऋषि वाल्मीकि का उत्तराखण्ड का अकेला मन्दिर है जो माता सीता के मन्दिर की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यहां पर मेला भी आयोजित होता है। इस स्थान पर माता सीता का भव्य मन्दिर बनाकर उसे पहचान दिये जाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मन्दिर के शिलान्यास से राम जन्म भूमि आन्दोलन के साक्षी रहे लोगों को असीम सुख की प्राप्ति हुई है तथा इस आन्दोलन में अपना जीवन उत्सर्ग करने वालों की आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिली होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीराम मन्दिर के निर्माण के लिए जब 1989 में आन्दोलन चल रहा था, तब वे मेरठ में थे। भेष बदलकर हमने इस आन्दोलन में भाग लिया था। हमारे साथ हजारों लोगों ने इस आन्दोलन में भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वे परिस्थितियां सामान्य होते ही अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। उत्तराखण्ड माटी कला बोर्ड के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बोर्ड के अध्यक्ष श्री शोभा राम प्रजापति एवं अन्य लोग उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में नगर निगम रूड़की में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किये जाने के संबंध में बैठक ली।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में नगर निगम रूड़की में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किये जाने के संबंध में बैठक ली। यह वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शहरी विकास विभाग द्वारा बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस प्लांट के लिए 05 सितम्बर तक बिड प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसके बाद देहरादून एवं उधमसिंह नगर में भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि पाॅलिसी के हिसाब से ऊर्जा विभाग की सहमति लेकर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाय। रूड़की में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए 201516 में सिडकुल को कार्यदाई संस्था बनाई गया था, लेकिन इस प्लांट पर कार्य शुरू नहीं हुआ। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने शहरी विकास विभाग के माध्यम से प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, मेयर रूड़की श्री गौरव गोयल, विधायक रूड़की श्री प्रदीप बत्रा, अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री एस.ए. मुरूगेशन, अपर सचिव श्री विनोद कुमार सुमन, कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, नगर आयुक्त रूड़की श्रीमती नुपुर वर्मा आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को वन मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।

उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में हिम तेंदुए का संरक्षण केन्द्र बनाया जायेगा। यह संरक्षण केन्द्र भैरों घाटी के लंका नामक स्थान पर बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को वन मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में हिम तेंदुओं की गणना की जाय। हिम तेंदुओं के सरंक्षण एवं इनकी संख्या में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किये जाय। पिछले कुछ वर्षों में जिन क्षेत्रों में हिम तेंदुए देखे गये हैं। स्थानीय लोगों एवं सैन्य बलों के सहयोग वन विभाग द्वारा ऐसे क्षेत्र चिन्हित किये जाय। ऐसे क्षेत्रों में ग्रिड बनाकर इनकी गणना की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम तेंदुए एवं अन्य वन्य जीवों के संरक्षण से राज्य में विन्टर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य जीवों की अनेक प्रजातियां हैं, जो पर्यटकों के आर्कषण का केन्द्र बनती हैं। वन्य जीवों की लुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में प्रयासों की जरूरत है। आज वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लोग भी जागरूक हैं। उत्तराखण्ड के प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सौन्दर्य में वन एवं वन्य जीवों का महत्वपूर्ण योगदान है। बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ जनपद में हिम तेंदुए अधिक मात्रा में देखे गये हैं। अभी तक इनकी गणना नहीं की गई है। विभिन्न शोधों के आधार पर उत्तराखण्ड में अभी 86 हिम तेंदुए हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर प्रो. एन. फिन्स्ट्रा ने हिम तेंदुए के संरक्षण केन्द्र पर विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज, चीफ कंजरवेटर वाइल्डलाईफ श्रीमती रंजना काला, श्री राजीव भरतरी, श्री जीएस. सुहाग एवं वन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में ठाकुर रवि सिंह नेगी द्वारा ठाकुर मोहन सिंह चैहान पर लिखी जीवनी ‘‘समाज का समाज को’’ का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में ठाकुर रवि सिंह नेगी द्वारा ठाकुर मोहन सिंह चैहान पर लिखी जीवनी ‘‘समाज का समाज को’’ का विमोचन किया। इस पुस्तक में उन्होंने ठाकुर मोहन सिंह चैहान द्वारा एक समाजसेवी के रूप में किये गये कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि समाज सेवी ठाकुर मोहन सिंह चैहान ऐसा व्यक्तित्व, जिसने समाज हित के लिए अपना तनमन व धन सब कुछ अर्पित कर दिया है। उम्र के आठ दशक पार करने के बावजूद भी उनकी समाज सेवा के भाव में कोई कमी नहीं आयी है। उन्होंने समाज सेवा का कार्य सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद आरम्भ किया और उसमें बड़ा मुकाम हासिल किया है। उनकी कर्मठता एवं समाज के लिए कुछ करने की चाह ने यह साबित कर दिया है कि यदि मनुष्य में गहरी लगन व दृढ इच्छाशक्ति हो तो समाज सेवा हेतु उम्र या सामाजिक बाधायें आड़े नहीं आ सकती है। यह पूरे समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण भी है। ऐसा व्यक्तित्व निश्चित रूप से समाज को नई दिशा देने के साथ ही समाज को प्रेरणा प्रदान करने में मददगार होते हैं। इस अवसर पर श्री देवेन्द्र सिंह पुण्डीर, श्री यशवंत सिंह पुण्डीर, श्री शशी कान्त शाही, श्रीमती अनिता नेगी, श्रीमती सुषमा शाही आदि

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दून विश्वविद्यालय में स्कूल आॅफ सिनेमेटिक स्टडीज की स्थापना करते हुए फिल्म शिक्षा पर कोर्स प्रारम्भ किए जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दून विश्वविद्यालय में स्कूल आॅफ सिनेमेटिक स्टडीज की स्थापना करते हुए फिल्म शिक्षा पर कोर्स प्रारम्भ किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विशेषज्ञों का एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाए। इसमें फिल्म जगत व फिल्म शिक्षा के अनुभवी लोगों को नामित किया जाए। प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर कोर्स डिजाइन किए जाएं। पाठ्यक्रम आने वाले समय में फिल्म उद्योग की मांग के अनुरूप हों और सिनेमा के विविध आयामों को समावेशित करने वाला हो। इसमें स्नातक डिग्री और लाॅजिस्टिक प्रोडक्शन के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी संचालित किए जा सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने फिल्म शूटिंग की आॅनलाईन अनुमति के लिए पोर्टल का शुभारम्भ भी किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में प्रतिभाओं की कमी नहीं हैं, युवाओं की प्रतिभा को कैसे उजागर किया जाय, इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। फिल्म के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखण्ड का नैसर्गिक सौन्दर्य भी फिल्म शूटिंग के लिए अनुकूल है। फिल्म के क्षेत्र में राज्य में युवाओं को अच्छा वातावरण मिलना जरूरी है। फिल्म एजुकेशन से फिल्म जगत के विभिन्न पहलुओं की जानकारी लोगों को मिलेगी। इस अवसर पर महानिदेशक सूचना डाॅ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने राज्य की फिल्म नीति के सबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्री विशाल भारद्वाज, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री आनंदबर्द्धन, सचिव सूचना श्री दिलीप जावलकर, कुलपति दून विवि डाॅ. अजीत कुमार कर्नाटक, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल, उपनिदेशक श्री केएस चैहान उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी एवं मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को आरसीएस उड़ान योजना के अन्तर्गत देहरादूननई टिहरीश्रीनगरगौचर हैली सेवा का आनलाईन शुभारम्भ किया।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी एवं मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को आरसीएस उड़ान योजना के अन्तर्गत देहरादूननई टिहरीश्रीनगरगौचर हैली सेवा का आनलाईन शुभारम्भ किया। यह सेवा पवन हंस लि. द्वारा दी जा रही है। इस सेवा के शुभारम्भ के अवसर पर कर्णप्रयाग विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री राजकुमार, श्री विनय कण्डवाल, श्री मनवीर नेगी एवं श्री जगमोहन ने हवाई यात्रा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उड़ान योजना के अन्तर्गत जो हेली सेवाएं चलाई जा रही हैं, स्थानीय लोगों द्वारा इसे काफी पंसद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात कि इस पवन हंस लि. की यह सेवा प्रति सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चालू रहेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उड़ान योजना से देहरादून, देश के दर्जनों शहरों से एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा है। हिण्डन,गाजियाबाद से पिथौरागढ़ के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू की गई है। प्रदेश में 27 हेलीपोर्ट विकसित किये गये है। क्षेत्रीय सम्पर्क योजना में देहरादून को पंतनगर, पिथौरागढ़ चिन्यालीसौड़ और गौचर से जोड़ा गया है। पंतनगर हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से अनुरोध किया कि हल्द्वानीअल्मोड़ाधारचूला हेतु भी मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को सेवा प्रारम्भ की जानी है। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत गुप्तकाशी एवं बड़कोट में भी हेली सेवाएं प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हर्षिल के लिए भी हेली सेवा शुरू हो, इससे गंगोत्री जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा होगी। हर्षिल का प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के मानक जटिल हैं। उत्तराखण्ड की परिस्थितियों के दृष्टिगत सिविल एविएशन सिक्योरिटी के मानकों में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक बोझ भी कम होगा। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने उड़ान योजना के अन्तर्गत देहरादूननई टिहरीश्रीनगरगौचर हवाई सेवा शुरू होने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने उड़ान सेवा के अन्तर्गत जिन नये यात्रा मार्गों के लिए हेली सेवा शुरू करने के लिए सुझाव दिया गया है। उस पर जल्द ही मुख्यमंत्री से बैठक कर चर्चा कर निर्णय लिया जायेगा। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के मानकों के बारे अधिकारियों के साथ चर्चा कर नियमानुसार उचित समाधान किया जायेगा। इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत, सचिव नागरिक उड्यन, भारत सरकार श्री प्रदीप सिंह खरोला,सीएमडी पवन हंस लि. श्री संजीव राजदान, सचिव श्री दिलीप जावलकर, मुख्यमंत्री के उड्डयन सलाहकार श्री दीप श्रीवास्तव, यूकाडा की सीईओ श्रीमती सोनिका, पवनहंस लि. के श्री राजीव अग्निहोत्री, श्री रमेश के. आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में हंस फाउण्डेशन के अध्यक्ष भोले जी महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, माता मंगला जी और भोले जी महाराज ने हंस फाउंडेशन की 100 करोड़ रूपये की योजनाओं का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया।

मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में हंस फाउण्डेशन के अध्यक्ष भोले जी महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, माता मंगला जी और भोले जी महाराज ने हंस फाउंडेशन की 100 करोड़ रूपये की योजनाओं का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। इनमें पौड़ी के लवाड़ में ‘नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर’ का निर्माण होगा। कोविड19 से लड़ने के लिए उत्तराखंड में 10 कोविड टेसिं्टग सेंटरों की स्थापना की जा रही है। विद्यालय रथ योजना के तहत उत्तराखंड के चार विद्यालयों के लिए बसों का लोकार्पण भी किया। शिक्षा अभियान के तहत उत्तराखंड स्थित कई राजकीय महाविद्यालों में पुस्तकालयों के नवीनीकरण की परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई। जीवन रक्षक अभियान के तहत जिला अस्पताल टिहरी, रूद्रप्रयाग और भारत माता मंदिर हरिद्वार को एम्बुलेंस प्रदान की गई। मुख्यमंत्री द्वारा इन बसों एवं एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हंस फाण्डेशन द्वारा कोविड19 महामारी से निपटने के लिए उत्तराखंड के 250 गैर सरकारी विद्यालयों के स्टाफ को 15 दिनों का वेतन देने की योजना की शुरूआत की गई। उत्तराखंड महिला पुलिस बल को सक्षम बनाने की योजना के अतंर्गत नैनीताल महिला पुलिस बल को शीघ्र ही दुपहिया वाहन प्रदान किए जाने की योजना को भी हरी झंड़ी दिखाई गई। हंस फाउंडेशन के सौजन्य से उत्तरकाशी के दूरस्थ ग्रांमों के 110 परिवारों के जीवन में रोशनी की किरण पहुंचाने के लिए हंस ऊर्जा अभियान के तहत सोलर लाईट उपहार स्वरूप प्रदान की गयी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भोले जी महाराज को उनके जन्म दिवस पर उनके सुदीर्घ जीवन की कामना करते हुए कहा कि श्रद्धेय भोले जी महाराज का व्यक्तित्व हम सभी को प्रेरित करता है। उनका जीवन गरीबों की निस्वार्थ सेवा में समर्पित है। राज्य सरकार को भी हमेशा उनका सहयोग मिला है। माता मंगला जी व भोले जी महाराज समाज सेवा की भारतीय संस्कृति की महान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जिससे लाखों लोगों के जीवन में रोशनी फैल रही है। उन्होंने कहा कि हंस फाउण्डेशन द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा व संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने के साथ ही आत्मनिर्भरता के लिये अनेक गांवों को कृषि व बागवानी के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने के लिये प्रभावी मदद दी जा रही है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हंस फाउंडेशन फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका निभा रहा है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के छात्रछात्राओं से ईसंवाद किया।

देश की सेवा हो, जीवन का लक्ष्यः मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के छात्रछात्राओं से ईसंवाद किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ईसंवाद कार्यक्रम में राज्य के छात्रछात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि देशभक्ति सभी सद्गुणों की जननी होती है। जिस भी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएं, उसका उद्देश्य देशभक्ति होनी चाहिए। जो भी कैरियर बनाएं, मकसद एक ही होना चाहिए कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। लक्ष्य पूर्ति तक आराम नहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सफल होने के लिए हनुमानजी से सीखा जा सकता है। ‘रामकाज किन्हे बिना मोहे आराम कहां’। जब तक लक्ष्य पूर्ति न हो, आराम नहीं करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डाॅ. एपीजे अब्दुल कलाम जी की आज पुण्य तिथि है। हम उन्हें नमन करते हैं। वे सेना में अधिकारी बनना चाहते थे। देहरादून में साक्षात्कार के लिए आए परंतु उसमें सफल नहीं हुए। निराश हुए, तब ऋषिकेश गए, वहां एक संत से मार्गदर्शन लिया। इसके बाद उन्होंने पूरे मनोयोग से प्रयास किए और एक महान वैज्ञानिक बने। देश के राष्ट्रपति बने। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। हमारे प्रदेश में एक आईएएस हैं जो पहले श्रमिक का काम करते थे। उन्होंने मेहनत की और आईएएस बने। सफल होने के लिए जरूरी है कि हमारे प्रयास पूर्ण मनोयाग से हों। उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का मात्रात्मक प्रसार काफी हुआ है। अब विशेष तौर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। आज का युग कड़ी प्रतिस्पर्धा का है। उच्च शिक्षण संस्थानों को वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलना होगा। इसी सोच के साथ सीपैट और ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की गई। इसके अलावा नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी भी प्रारम्भ की जाएगी। जल्द ही नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ स्किल डेवलपमेंट भी शुरू किया जाएगा। उत्तराखण्ड में स्नातकोत्तर और रिसर्च के लिए आवासीय साईंस काॅलेज की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है। राज्य में एक विद्यालय प्रतिभावान बच्चों के लिए खोला जाएगा। इसमें कक्षा 6 से 12 तक संचालित की जाएंगी। इसमें राज्य स्तरीय परीक्षा के बाद प्रवेश दिया जाएगा। आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के बच्चों से शुल्क लिया जाएगा जबकि निर्धन व प्रतिभावान बच्चों के लिए शिक्षा निशुल्क होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देखकर बहुत प्रसन्न्ता होती है कि आज के बच्चे अपने कैरियर के संबंध में बहुत जागरूक हैं। उन्हें पता है कि किस क्षेत्र में भविष्य बनाना है। ईसंवाद में बच्चों ने अपनी बातें कहीं हैं। कोई डाक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर और कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है। इसी प्रकार किसी ने वैज्ञानिक बनने की बात कही है। एक ने फाईन आर्ट में कैरियर बनाने की इच्छा व्यक्त की है। कोई शिक्षक बनकर और कोई सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहता है। कैरियर के लिए पूरे मनोयोग से करें प्रयास, सरकार व समाज से मिलेगा सहयोग मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे पूर्ण मनोयाग से आगे बढ़ें और मेहनत करें। जरूरत पड़ने पर सरकार और समाज से आवश्यक सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चमोली जिले के एक बच्चे का सेलेक्शन लंदन स्कूल आॅफ आर्टस में हुआ। उसे वहां भेजने की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार निर्धन परिवार की एक छात्रा पढ़ाई के लिए न्यूजीलैंड जाना चाहती थी। पता चलने पर इसकी भी व्यवस्था की गई। जो भी पाना चाहते हैं, उसकी पूरी तैयारी करें। जब मदद की जरूरत पड़े, तो बताएं। सरकार के साथ ही व्यक्तिगत तौर पर भी लोग मदद के लिए आते हैं। ईसंवाद में विधायक श्री पुष्कर सिंह धामी, यूसर्क के निदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत, अन्य वैज्ञानिक, शिक्षक, छात्रछात्राओं ने भी प्रतिभाग किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला में शहीद दुर्गामल्ल की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने डिग्री काॅलेज में छात्रावास एवं तहसील डोईवाला के भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला में शहीद दुर्गामल्ल की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने डिग्री काॅलेज में छात्रावास एवं तहसील डोईवाला के भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। डोईवाला डिग्री काॅलेज में छात्रावास 02 करोड़ 76 लाख 51 हजार एवं तहसील भवन 04 करोड़ 02 लाख 28 हजार की धनराशि से बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि डोईवाला के इस महाविद्यालय की जब शुरूआत हुई थी। तब लच्छीवाला में प्राइमरी स्कूल के दो कमरों में इसकी कक्षाएं चलती थी। बाद में स्थानीय लोगों ने महाविद्यालय को भूमि दान में दी। अनेक प्रयासों के बाद महाविद्यालय में भवन एवं कक्षा कक्षों का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि यह अच्छा संकेत हैं कि वर्तमान में इस महाविद्यालय में 1600 से अधिक विद्यार्थी अघ्ययनरत है। जिसमें से छात्राओं की संख्या एक हजार से अधिक है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में 85 प्रतिशत सीएम घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी है। प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य किये जा रहे हैं। डोईवाला में सीपैट खोला गया है। हमारा प्रयास है कि यहां पर विभिन्न प्रकार के कोर्स करायें जाय, ताकि युवाओं को अच्छे प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर बढ़ें। नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी भी जल्द राज्य में खुल जायेगी। हर्रावाला में कैंसर एवं जच्चाबच्चा अस्पताल खोला जा रहा है। कोस्टगार्ड के रिक्रूटमेंट सेंटर की प्रक्रिया भी गतिमान है। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला जायेगा। यह सेंटर हंस फाउण्डेशन के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ही बेहतर प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि क्वान्टिटी के बजाय क्वालिटी पर अधिक ध्यान दिया जाय। राज्य में विज्ञान एवं तकनीकि पर आधारित एक रेजिडेंशियल विद्यालय खोलने की योजना बनाई जा रही है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के युवा साइंस एवं तकनीकि के क्षेत्र में देशभर में अपना योगदान दे सकें। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश के 05 विश्वविद्यालयों एवं 104 महाविद्यालयों को ईग्रंथालय से जोड़ा गया है। 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास शुरू की गई है। जल्द ही 700 और विद्यालयों में वर्चुअल क्लास शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि सचिवालय के 16 आॅफिस ईआॅफिस बन चुके हैं। देहरादून कलक्ट्रेट ई कलक्ट्रेट बन चुका है। देहरादून के सभी एसडीएम कार्यालय भी जल्द ईकार्यालय बन जायेंगे। राज्य में ईकैबिनेट का आयोजन किया जा रहा है। गैरसैंण विधानसभा को ईविधानसभा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। कार्य में पारदर्शिता के लिए जनता एवं जन प्रतिनिधियों के बीच विश्वास कायम होना जरूरी है। उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि छात्रावास एवं डोईवाला तहसील भवन यहां की स्थानीय जनता को बड़ी सौगात मिली है। डोईवाला में यह छात्रावास एक साल के अन्दर बनकर तैयार हो जायेगा। इस छात्रावास में 100 छात्राओं के लिए निःशुल्क छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी डिग्री काॅलेजों में शत प्रतिशत प्राचार्यों की नियुक्ति की गई है। 92 प्रतिशत फैकल्टी डिग्री काॅलेजों में जल्द ही कुछ और असिस्टेंट प्रोफेसर राज्य को मिल जायेंगे। एक माह के अन्दर सभी महाविद्यालयों में नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जायेगी। इस अवसर पर मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, वन पंचायत सलाहकार परिषद् के उपाध्यक्ष श्री करन बोहरा, भाजपा के देहरादून जिलाध्यक्ष श्री शमशेर सिंह पुण्डीर, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री आनन्द वर्द्धन, जिलाधिकारी देहरादून डाॅ. आशीष श्रीवास्तव, निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ. कुमकुम रौतेला, प्राचार्य शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला डाॅ. डी.सी नौटियाल आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

कारगिल विजय दिवस (शौर्य दिवस) पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

कारगिल विजय दिवस (शौर्य दिवस) पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के अदम्य साहस व शौर्य को नमन करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में सैनिकों की वीरता व बलिदान की लम्बी परम्परा रही है। देश की आजादी से पहले एवं आजादी के बाद उत्तराखंड के वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कारगिल युद्ध में बड़ी संख्या में उत्तराखण्ड के सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूति दी। इस युद्ध में वीर भूमि उत्तराखंड के 37 जवानों को वीरता पदक भी मिले। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की वीर माताओं का स्मरण भी किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ा, उससे पूरे विश्व ने भारतीय सेना का लोहा माना। कारगिल युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के बलिदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकार द्वारा सेवायोजित किया जा रहा है। विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार ने विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोतरी की है। परम विशिष्ट सेवा मेडल पर 15 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रूपए, अति विशिष्ट सेवा मेडल पर अनुमन्य एकमुश्त राशि को 7 हजार रूपए से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रूपए किया गया है। सेना मेडल पर राशि पहले अनुमन्य नहीं थी। अब इसके लिए 1 लाख रूपए की राशि अनुमन्य है। इसी प्रकार विशिष्ट सेवा मेडल में एकमुश्त अनुमन्य राशि को 3 हजार रूपए से बढ़ाकर 75 हजार रूपए किया गया है। हमने द्वितीय विश्वयुद्ध पेंशन को भी दो गुना किया है। इसे 4 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 8 हजार रूपए प्रतिमाह किया गया है। पूर्व सैनिकों/वीरांगनाओं और उनके आश्रितों को स्वावलम्बी बनाने के लिए सभी जिलों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूर्व सैनिक के आश्रितों को प्रान्तीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में प्रतिभाग करने पर प्रोत्साहन अनुदान दिया जा रहा है। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे केंद्रों से भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के सेना, अर्द्धसैनिक बल और राज्य पुलिस बल में भर्ती होने पर 20 हजार रूपए की धनराशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। एन.डी.ए., आई.एम.ए., ओ.टी.ए., एयर फोर्स अकादमी, नेवल अकादमी, सिविल सेवा, पी.सी.एस., एम.बी.बी.एस., आई.आई.टी., आई.आई.एम. में चयन होने पर उत्तराखण्ड के निवासी पूर्व सैनिक आश्रितों को कोचिंग व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि पूर्व सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिए गए ऋण पर अनुदान में वृद्धि की है। 5 लाख रूपए तक के ऋण पर 10 प्रतिशत और 5 से 10 लाख रूपए तक के ऋण पर 5 प्रतिशत या अधिकतम 75 हजार रूपए का अनुदान दिया जा रहा है। पूर्णतया दिव्यांग पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के चलाए जा रहे शिक्षण केंद्रों को प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि को 30 हजार रूपए से बढ़ाकर 1 लाख रूपए कर दिया गया है। पूर्व सैनिकों के दैवीय आपदा में आवास क्षतिग्रस्त होने पर अनुदान की राशि को भी 30 हजार रूपए से बढ़ाकर 50 हजार रूपए किया गया है। इस अवसर पर विधायक श्री हरवंश कपूर, श्री गणेश जोशी, श्री खजान दास, श्री विनोद चमोली, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, जिलाधिकारी देहरादून श्री आशीष श्रीवास्तव एवं सैन्य अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री जी का सम्बोधन हमें राष्ट्र हित में काम करने की प्रेरणा देता है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री जी का सम्बोधन हमें राष्ट्र हित में काम करने की प्रेरणा देता है। आज कारगिल विजय दिवस भी है। हमारे सैनिकों की असाधारण वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हमें अपनी युवा पीढ़ी को कारगिल विजय से जुड़े हमारे सैनिकों की वीरताऔर त्याग की कहानियों के बारे में बताना चाहिए। हमें कोरोना संक्रमण को लेकर भी पूरी सावधानी रखनी है. मास्क का अनिवार्यता से प्रयोग, फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन, लगातार हाथ धोना आदि नियमों का पालन करना है। हमें इन बातों को अपनी आदत में लाना है। प्रधानमंत्री जी के वोकल फोर लोकल के आह्वान पर बङी संख्या में युवा आगे आ रहे हैं। लोग भी अब स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल परियोजना के अन्तर्गत बने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल परियोजना के अन्तर्गत बने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर वृक्षारोपण भी किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने रेल विकास निगम लि. के अधिकारियों से रेलवे स्टेशन में अवस्थापना सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि योग नगरी ऋषिकेश में बने इस रेलवे स्टेशन को आधुनिक स्वरूप दिया गया है। रेलवे स्टेशन के निर्माण में पर्यावरणीय अनुकूलन का विशेष ध्यान रखा गया है। बुजुर्गों व दिव्यागों के हिसाब से अलग से यूटिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाईन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद प्रदेशवासियों को आवागमन की सुविधा तो होगी ही, साथ ही श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को भी काफी सुविधा होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अवस्थापना विकास के क्षेत्र में उत्तराखण्ड को कई सौगातें दी हैं। आॅल वेदर रोड, हवाई कनेक्टिविटी एवं रेल लाईनों के निर्माण से उत्तराखण्ड में आवागमन की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। डोईवालाउत्तरकाशी रेल लाईन बनने के बाद उत्तराखण्ड के चारों धाम रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के बाद चन्द्रेश्वर नगर, ऋषिकेश में बन रहे 7.5 एमएलडी के मल्टीपर्पज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण भी किया। यह एसटीपी नमामि गंगे योजना के तहत उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा बनाया गया है। 12 करोड़ रूपये की लागत के इस एसटीपी से चन्द्रेश्वर नाला, ढ़ालवाला नाला एवं श्मशान घाट नाला को टेप करने के बाद शोधन किया जा रहा है। शोधित जल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होने पर गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। यह भारत का पहला एसटीपी है, जिसे बहुमंजिला ईमारत के रूप में तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई 21 मीटर है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि गंगा कि निर्मलता एवं अविरलता बनाये रखने के लिए नमामि गंगे के तहत प्रदेश में विभिन्न जगहों पर एसटीपी बनाये जा रहे हैं। गंगा की निर्मलता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रयासों से नमामि गंगे के तहत देशभर में अनेक कार्य हो रहे हैं। एसटीपी से शोधित जल का सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जायेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश श्रीमती अनीता मंमगाई, अपर सचिव पेयजल श्री उदयराज एवं रेल विकास निगम लि. के अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में नगर विकास मंत्री श्री मदन कौशिक एवं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेन्द्र गिरी एवं अन्य अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ आगामी कुम्भ मेले के आयोजन के संबंध में विचारविमर्श किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में नगर विकास मंत्री श्री मदन कौशिक एवं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेन्द्र गिरी एवं अन्य अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ आगामी कुम्भ मेले के आयोजन के संबंध में विचारविमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अखाड़ा परिषद के सदस्यों के विचार एवं सुझावों पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अखाड़ा परिषद के सदस्यों से अपनी समस्याओं से नगर विकास मंत्री को अवगत कराने को कहा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 2021 में हरिद्वार में आयोजित होने वाला कुम्भ निर्धारित समय पर आयोजित होगा। इसका स्वरूप कैसा रहेगा यह उस समय की परिस्थितियों पर भी निर्भर रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अखाड़ों द्वारा श्रद्धालुओं के लिये अपने स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के लिये जिनके पास भूमि उपलब्ध होगी उन्हें ग्रान्ट के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, कार्यों की गुणवत्ता आदि की जांच हेतु विभागीय अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्भ से पूर्व हरिद्वार में संचालित सभी स्थायी निर्माण कार्य पूर्ण कर दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार को जोड़ने वाले पुलों एवं सड़कों के निर्माण में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अखाड़ा परिषद के सदस्यों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जायेगा। अखाड़ों को जोड़ने वाली सड़कों के पुनर्निर्माण के साथ ही अतिक्रमण को हटाने तथा साफसफाई पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेन्द्र गिरी ने मुख्यमंत्री से हरिद्वार कुम्भ मेले में घाटों का नाम 13 अखाड़ों के ईष्ट देवों तथा सेक्टरों के नाम भी अखाड़ों के नाम पर रखे जाने का अनुरोध किया। उन्होंने अखाड़ों को दी जाने वाली धनराशि से होने वाले कार्यों की गुणवत्ता की जांच आदि के लिये किसी अधिकारी को नामित करने का भी अनुरोध किया, उन्होंने अखाड़ों के सम्पर्क मार्गों की मरम्मत, बिजली, पानी, साफसफाई, शौचालयों की मरम्मत आदि के लिए भी मेले से जुड़े अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया। बैठक में आई.जी कुम्भ मेला श्री संजय गुंज्याल, श्री महंत रवीन्द्र पुरी, श्री महंत देवेन्द्र सिंह शास्त्री, श्री महंत भगत राम, श्री रणधीर गिरी, श्री अम्बिका पुरी, श्री बलराम भारती, श्री प्रेम दास आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से बोर्ड का गठन किया गया है। पिछले वर्ष 36 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए। आने वाले समय में इसमें बहुत वृद्धि होने की सम्भावना है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या मे आने वाले यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने एक तरह से राज्य सरकार के निर्णय पर अपनी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि तीर्थ पुरोहित और पण्डा समाज के लोगों के हक हकूक और हितों को सुरक्षित रखा गया है। जहां भी धर्म और संस्कृति का विषय होता है, वहां परम्पराओं का बहुत महत्व है। हमने चारधाम के संबंध में सभी परम्पराओं का बनाए रखा है। सैंकड़ों सालों से स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और पण्डा समाज ने चारधाम की पवित्र परम्पराओं का संरक्षण किया है। विपरीत परिस्थितियों के होने पर भी दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं देखा है कि बरसात में रास्ते बंद हो जाने पर किस प्रकार तीर्थ पुराहितों ने श्रद्धालुओं के रूकने, खाने आदि की व्यवस्था कीे है। इसी भावना के कारण उत्तराखण्ड को देवभूमि का मान मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ पुराहितों ने यहां की परम्पराओं का संरक्षण किया है और देवभूमि का मान बढ़ाया है, उनके हितों की रक्षा, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। राज्य गठन के बाद चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को किसी की जीत हार से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यह राजनीतिक विषय नहीं है। आने वाले समय में चारधाम देवस्थानम बोर्ड, चारधाम यात्रा के प्रबंधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में रेल विकास निगम लि. के अधिकारियों सेे ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में रेल विकास निगम लि. के अधिकारियों सेे ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। 125.20 किमी की ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाइन में 12 स्टेशन बनाये जा रहे हैं। जिसमें कुल 105.47 किमी में 17 टनल बनाई जा रही हैं। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 01 सुरंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 05 में निर्माण कार्य प्रगति पर है। तीन प्रमुख रेलवे ब्रिज पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। जिन 03 ब्रिज पर कार्य शुरू किया गया है उनमें चन्द्रभागा नदी पर 300 मीटर का ब्रिज, लछमोली में अलकनन्दा नदी पर 275 मीटर का ब्रिज एवं श्रीनगर में अलकनन्दा पर 450 मीटर का ब्रिज शामिल है। शेष पुलों का कार्य टनल निर्माण के साथ ही किया जायेगा। श्रीनगर, गौचर एवं सिवाई (कालेश्वर) में एप्रोच रोड ब्रिजेज का कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि रेलवे लाइन निर्माण कार्य में और तेजी लाई जाए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जायेगा। कार्यों में गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाय। उन्होंने कहा कि इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद उत्तराखण्ड की जनता एवं राज्य में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर एक गुलाब की वाटिका विकसित की जाए। जिसमें विभिन्न प्रजातियों के गुलाब हों। इस अवसर पर रेल विकास निगम लि. द्वारा डोईवालाउत्तरकाशीबड़कोड़ रेलवे लाइन पर भी प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में जानकारी दी गई की इस रेल लाइन का सर्वे किया जा चुका है। सर्वे का कार्य मार्च 2018 से किया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट में कुल 24 हजार करोड़ रूपये की लागत का अनुमान है। उत्तरकाशी से डोईवाला तक कुल 10 स्टेशन के लिए सर्वे किया गया है। इस रेल लाइन के लिए 24 टनल एवं 19 ब्रिज के लिये सर्वे किया गया है। यह रेल लाइन लगभग 122 किमी की होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रेल लाइन उत्तराखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं कृषि बागवानी एवं स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए भी मददगार साबित होगी। इस अवसर पर रेल विकास निगम लि. के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर श्री हिमांशु बडोनी, एडिशनल जनरल मैनेजर श्री विजय डंगवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री विकास बहुगुणा आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में फिल्म निर्माता एवं निर्देशक श्री विशाल भारद्वाज एवं श्रीमती रेखा भारद्वाज ने भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में फिल्म निर्माता एवं निर्देशक श्री विशाल भारद्वाज एवं श्रीमती रेखा भारद्वाज ने भेंट की। श्री विशाल भारद्वाज ने कहा कि उत्तराखण्ड फिल्म निर्माण के लिए फिल्म निर्माताओं एवं अभिनेताओं को आकर्षित कर रहा है। उत्तराखण्ड का प्राकृतिक सौन्दर्य एवं देवभूमि का स्वरूप लोगों को बहुत आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि राज्य से फिल्म के क्षेत्र में लोगों को लाने के लिए फिल्म एजुकेशन की ओर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि उत्तराखण्ड में भी एफटीआई की तर्ज पर कोई इंस्टीट्यूट खोला जाय तो, यहां के युवाओं का भविष्य फिल्म के क्षेत्र में उज्ज्वल होगा। उन्होंने कहा कि लोगों का फिल्म जगत में कार्य करने के लिए रूझान बढ़े इसके लिए राज्य में किसी यूनिवर्सिटी में फिल्म प्रोडक्शन और फिल्मों से संबंधित सभी जानकारियों के लिए कक्षाएं शुरू की जाय तो इसके आने वाले समय में काफी सकारात्मक परिणाम होंगे। उन्होंने उत्तराखण्ड में फिल्म फेस्टिवल करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में फिल्मकारों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए फिल्म पाॅलिसी बनाई गई है। उन्होंने उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी श्री के.एस. चैहान को निर्देश दिये कि मसूरी फिल्म काॅन्क्लेव में आये सुझावों पर जल्द संशोधित पाॅलिसी बनाकर प्रस्तुत की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी में फिल्म के निर्माण एवं अन्य पहलुओं से संबंधित कक्षाओं का अच्छा सुझाव है। दून विश्वविद्यालय में इसके लिए इन्फ्रास्टक्चर विकसित करने के प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ फैकल्टी की नियुक्ति के साथ ही गेस्ट फैकल्टी जो फिल्म जगत के अनुभवी लोग हैं, उनसे सहयोग लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोविड19 की वजह से अभी राज्य में फिल्म फेस्टिवल कराना संभव नहीं होगा। कोविड का प्रभाव खत्म होने के बाद इस पर विचार किया जायेगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लाल जी टंडन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लाल जी टंडन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय लाल जी टंडन का पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित रहा। वे एक कुशल प्रशासक और राजनेता थे। देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मुख्यमंत्री ने पुराने संस्मरण याद करते हुए कहा कि ‘‘ जब मैं उत्तर प्रदेश का सहप्रभारी था और लखनऊ में जाता था तो स्वर्गीय लालजी के आवास में ही रूकता था। स्वर्गीय लालजी के पुत्र गोपाल जी और मैं हमउम्र हैं। यहां तक की हमारा जन्मदिन भी एक ही दिन है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी भी लखनऊ से चुनाव लड़ते थे तो उनके ही आवास में रूकते थे। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय लालजी टंडन को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए प्रार्थना की कि ईश्वर अपने श्रीचरणों में उन्हें स्थान दे और शोक संतप्त परिवारजनों को धैर्य प्रदान करे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड की बहुद्देशीय साधन सहकारी समितियों के कम्यूटरीकरण का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड की बहुद्देशीय साधन सहकारी समितियों के कम्यूटरीकरण का शुभारम्भ किया। अगले 06 माह में में सभी सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सहकारी समितियों के कम्यूटरीकरण से कार्यों में पारदर्शिता व तेजी आयेगी। इससे किसानों को बहुत सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि कोविड19 के कारण उत्तराखण्ड के लोग काफी संख्या में वापस आये हैं। कृषि एवं उससे सबंधित क्षेत्रों में राज्य एवं केन्द्र सरकार का विशेष ध्यान है। बहुद्देशीय साधन सहकारी समितियों में आॅनलाईन की प्रक्रिया से केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने नाबार्ड के अध्यक्ष श्री जी.आर चिंतला से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निगमों का विस्तार किया गया गया है। लेकिन विस्तारित क्षेत्र में कृषि कार्यों के लिए बहुत सम्भावनाएं हैं और लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। नाबार्ड द्वारा ऐसे क्षेत्रों में क्या योगदान दिया जा सकता है, इस पर जरूर विचार किया जाय।इससे ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने वाले किसानों को बड़ा फायदा होगा। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। महिला समूहों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। राज्य में महिला समूहों को 05 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। नाबार्ड की ओर से महिला समूहों को और बढ़ावा देने के लिए सहयोग की आवश्यकता होगी। लघु एवं सीमांत कृषकों को भी ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। सहकारिता मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि क्राॅप ऋण के लिए अभी राज्य को नाबार्ड से 500 करोड़ का लोन मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा कृषकों को फायदा पहंुचाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को नाबार्ड से लगभग एक हजार करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। नाबार्ड के अध्यक्ष श्री जी.आर चिंतला ने कहा कि राज्य को हर सम्भव मदद की जायेगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य में 670 बहुद्देशीय साधन सहकारी समिति हैं। इन समितियों के माध्यम से किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष श्री जी.आर चिंतला ने कहा कि कोविड के दौर में एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना जरूरी है। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना जरूरी है। फाॅर्मर प्रोड्यूसर आॅर्गनाइजेशन पर नाबार्ड ने विशेष ध्यान दिया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता को अधिक से अधिक बढ़ावा देना जरूरी है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया गया है। यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में अच्छा प्रयास है। इस अवसर पर अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि. श्री दान सिंह रावत, मुख्यमंत्री के तकनीकि सलाहकार डाॅ. नरेन्द्र सिंह, आईटी सलाहकार श्री रवीन्द्र दत्त, सचिव सहकारिता श्री आर.मीनाक्षी सुंदरम, निबंधक श्री बाल मंयक मिश्रा, अपर निबंधक श्री आनन्द शुक्ला, श्रीमती ईरा उप्रेती आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवती अमावस्या की शुभकामनाएं दी है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवती अमावस्या की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि होने के नाते हर त्योहार का यहां अपना एक अलग महत्व है। सावन हरियाली एवं उत्साह का महीना माना जाता है, इसलिए इस महीने की अमावस्या का अपना विशेष महत्व है। आईये इस पर्व के अवसर पर हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि जल्द ही परिस्थितियां पहले की तरह सामान्य हो जाएं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस वर्ष कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते हर त्योहार को मनाने का तरीका एवं उसका स्वरूप परिस्थितियों के अनुसार हमने परिवर्तित किया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अनुरोध किया कि आगामी 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या के दिन कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण हरिद्वार में मां गंगा में स्नान करने के बजाय हम सब घर पर ही मां गंगा का स्मरण करके पवित्र भावों से स्नान करें ताकि इस महामारी के काल में आप सब उत्तराखण्ड सरकार को सहयोग कर सकें।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर पिछले दिनों में कोविड19 के दृष्टिगत सर्विलांस और सेम्पलिंग में काफी बढोतरी हुई

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर पिछले दिनों में कोविड19 के दृष्टिगत सर्विलांस और सेम्पलिंग में काफी बढोतरी हुई है। राज्य के सभी जनपदों में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से घर घर जाकर सर्विलांस किया जा रहा है। पता लगाया जा रहा है कि किसी में कोरोना के लक्षण तो नहीं हैं। विशेष रूप से सीनियर सीटीजन और गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों की जानकारी रखी जा रही है। अधिकांश जिलों में सर्विलांस के 2 या 2 से ज्यादा राउंड हो चुके हैं। उत्तरकाशी में 4, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, अल्मोडा, चमोली व टिहरी में 33, बागेश्वर, चम्पावत, पौङी व ऊधमसिंह नगर में 22 और पिथौरागढ़, देहरादून व हरिद्वार में 11 राउंड सर्विलांस का किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को आगे भी लगातार करते रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूरी गम्भीरता से सर्विलांस करने और इससे प्राप्त जानकारियों के आधार पर जरूरी कदम उठाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने सेम्पलिंग और टेस्टिंग को भी बढाने के निर्देश दिये हैं। राज्य में सेम्पलिंग में लगातार वृद्धि हो रही है। इस सप्ताह औसतन 2487 सेम्पल प्रतिदिन लिए गए जबकि पिछले सप्ताह यह औसत 1660 प्रतिदिन था। प्रति मिलियन जनसंख्या पर सेम्पलिंग का औसत बढ़कर 9981 हो गया है जो कि राष्ट्रीय औसत से कुछ ही कम है। एक सप्ताह में इसके राष्ट्रीय औसत से ऊपर जाने की पूरी संभावना है। चम्पावत, देहरादून, नैनीताल, पौङी और रुद्रप्रयाग में सेम्पलिंग, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। टेस्टिंग और सेम्पलिंग को बढाने के लिए जिलाधिकारियों को प्राईवेट लेब का भी उपयोग करने को कहा गया है। जिलों में ट्रूनाट मशीनें और एंटीजन टेस्टिंग किट भी उपलब्ध करवाई गई हैं। राज्य में वर्तमान में 342 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर हैं जिनमें 23436 बेड की क्षमता है। इनमें से 22762 अभी खाली हैं। कोविड फेसिलिटी में आईसीयू बेड 338, वेंटिलेटर 243 और ऑक्सीजन सपोर्ट बेड 1197 हैं। इनकी संख्या में भी लगातार वृद्धि की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में पाजिटिव मामलों में वृद्धि देखी गई है। परंतु स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सर्विलांस और टेस्टिंग व सेम्पलिंग पर फोकस किया जा रहा है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को समय पर उचित इलाज उपलब्ध हो।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से फोन पर बात कर राज्य में कोरोना पाजिटिव पाए गए सैनिकों के बारे में जानकारी ली।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से फोन पर बात कर राज्य में कोरोना पाजिटिव पाए गए सैनिकों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमित हुए सैनिकों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि राज्य सरकार और सेना के अधिकारी आपसी समन्वय बनाए रखते हुए इनके समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना से लगातार सम्पर्क किया गया है और हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड19 की अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिनों कोरोना पाजिटिव मामलों में वृद्धि हुई है परंतु स्थिति नियंत्रण में है। राज्य में सर्विलांस और सेम्पलिंग में काफी बढोतरी की गई है। आईसीयू, वेंटिलेटर और आक्सीजन सपोर्ट की सुविधाएं भी लगातार बढाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बरसात को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से आवश्यकतानुसार हर सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड19 और आपदा प्रबंधन की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

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मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेसिंग से प्रदेश में कोविड19 की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोविड19 के फ्रंटलाईन कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। गम्भीर कोरोना संक्रमित मामलों पर जिलाधिकारी खुद नजर रखें। समय पर रेस्पोंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को तत्काल इलाज उपलब्घ करवाना, जल्द से जल्द उसके सम्पर्क में आए लोगों की पहचान कर उनकी टेसिं्टग कराना सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सचिवालय परिसर में कोविड19 के संक्रमण की रोकथाम तथा बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों से संवाद रखें मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोविड के पाॅजिटिव मामलों में हुई वृद्धि को देखते हुए चार जिलों में शनिवार और रविवार को लाॅकडाउन लागू किया गया है। आवश्यकता हुई तो आगे भी इस पर विचार किया जाएगा। पूर्व में देहरादून में दो दिन लाॅकडाउन के अच्छे परिणाम मिले थे। इसे देखकर अन्य राज्यों ने भी अपने यहां लागू किया था। कोविड19 में आम जन का सहयोग बहुत जरूरी है। इसके लिए जिलाधिकारी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संगठनों से लगातार सम्पर्क बनाए रखें। लोगों से संवाद बना रहना चाहिए। आक्सीजन सपोर्ट पर विशेष ध्यान दिया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से काफी मजबूत हुआ है। आई.सी.यू., वेंटिलेटर, आक्सीजन सपोर्ट, टेसिं्टग मशीन व लेब आदि सुविधाओं में बढोतरी हुई है। जिलाधिकारी इनकी क्षमताओं की जांच भी करा ले। ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि इनके संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हैं। आक्सीजन सपोर्ट पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोरोना संक्रमण के मामले आएंगे परंतु सही समय पर इलाज मिल जाना चाहिए। गम्भीर मामलों को चिकित्सक व्यक्तिगत तौर पर देखें और जिलाधिकारी भी इसकी माॅनिटरिंग करें। मृत्यु दर को बढ़ने नहीं देना है। बीमारी के प्रति संवदेनशील लोगों की सतत जानकारी रखी जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि सेम्पलिंग और टेसिं्टग में लगातार वृद्धि हुई है। इसे और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। सर्विलांस में जिलों ने अच्छा काम किया है। सर्विलांस में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त रहने वालों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाए। हमारे फ्रंटलाईन वर्करों को लगातार प्रोत्साहित करें। उनको हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए स्वीकृत की गई प्रोत्साहन राशि उनके खातें में चली गई है। डेंगू को लेकर हो विशेष अभियान मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू पर भी सतर्क और सावधान रहना है। हर रविवार को विशेष अभियान चलया जाए। लोगों को प्रेरित किया जाए कि हर रविवार को केवल 15 मिनिट का समय निकालें और अपने घर में या घर के आसपास इकट्ठा पानी को हटा दें। डेंगू को न पनपने दें। धार्मिक उत्सवों के अवसर पर भीड़ न जुटे, धर्मगुरूओं का लें सहयोग मुख्यमंत्री ने कहा कि समयसमय पर धार्मिक त्यौहार, उत्सव और स्थानीय मेले होते हैं। इनमें लोगों की भीड़ न हो, इसके लिए समाज के गणमान्य लोगों और धार्मिक गुरूओं का सहयोग लिया जाए। मेलों और उत्सवों के आयेाजकों को भी बातचीत से विश्वास में लें और कोविड19 के लिए निर्धारित प्रोटोकाल का पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी देखने में आया है कि राज्य में आए कुछ पर्यटक, कोविडफ्री का फर्जी प्रमाणपत्र लेकर आए। पर्यटकों द्वारा निगेटिव कोरोना जांच संबंधी प्रमाण पत्रों की पुख्ता चेकिंग की जाए। परंतु यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पर्यटकों को इससे परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को राज्य में लौटे प्रवासियों का ग्राम पंचायत वार विवरण संकलन करने के निर्देश दिए। इससे इन लोगों के लिए योजनाएं बनाने में और आसानी होगी। वासुकीताल में ट्रेकरों के लापता होने की घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेकरों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाना चाहिए। ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। राज्य में आने वाले पर्यटकों से हो नम्रतापूर्वक व्यवहार मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों से सहानुभूतिपूर्वक और विनम्रता के साथ व्यवहार किया जाए। जो भी जरूरी जांच हो, उसे तत्काल किया जाए ताकि पर्यटकों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। कोशिश करें कि पर्यटक यहां से अच्छी यादें लेकर जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों में फंड की कोई कमी नहीं है। फिर भी केाविड19 के लिए यदि किसी मद से व्यय किया जाना सम्भव न हो तो शासन स्तर पर बताया जाए। मुख्यमंत्री राहत कोष का इसके लिए उपयोग किया जा सकता है। टेसिं्टग के लिए प्राईवेट लेब का भी उपयोग किया जाए ताकि बेकलाॅग की स्थिति न हो। कोविड19 के लिए सारे संसाधन उपलब्ध सचिव स्वास्थ्य श्री अमित सिंह नेगी ने प्रदेश में कोविड19 की अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में कोविड19 के दृष्टिगत तैयारियों में कोई कमी नहीं है। सारे आवश्यक संसाधन जिलों को उपलब्ध करवाए गए हैं। जांच के लिए ट्रूनेट मशीनें दी गई हैं। जल्द ही कुछ और इस प्रकार मशीनें दे दी जाएंगी। जिलाधिकारी इन मशीनों का उपयोग भी पूरी क्षमता के साथ करें। सभी जिलों केा एंटीजन किट भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार केा टेसिं्टग बढ़ाने की जरूरत है। कोविड केयर सेंटर में मानकों के अनुरूप आक्सीजन सपोर्ट की व्यवस्था कर ली जाए। कार्मिकों की आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी अपने स्तर पर आउटसोर्स पर रख सकते हैं। कान्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए आरोग्य सेतु और एनआईसी के ‘‘इतिहास’’ एप का उपयोग भी किया जा सकता है। जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर ने काशीपुर और बाजीपुर में एक साथ अनेक मामले आने पर की गई कार्यवाही पर प्रस्तुतिकरण दिया। वीडियो कान्फ्रेसिंग में डीजी लाॅ एंड आर्डर श्री अशोक कुमार, सचिव श्री शैलेश बगोली, आयुक्त गढ़वाल श्री रविनाथ रमन, आयुक्त कुमायूं श्री अरविंद सिंह ह्यांकि, डा. पंकज कुमार पाण्डेय, आई जी गढ़वाल श्री अभिनव कुमार, आई जी श्री संजय गुन्ज्याल सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी उपस्थित थे।

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प्रधान एवं क्षेत्रवासी पौधों को गोद लें मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

प्रधान एवं क्षेत्रवासी पौधों को गोद लें मुख्यमंत्री एक घंटे में लगभग 3 लाख 50 हजार पौधों का किया गया रोपण मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरुवार को हरेला पर्व के अवसर पर अस्थल, रायपुर, देहरादून में उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी जी की पुण्य स्मृति में पौधा लगा कर स्मृति वन का उद्घाटन किया। प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सभी से अनुरोध किया कि वे अपने दिवंगत परिजनों और मित्रों की स्मृति एवं किसी भी शुभअवसर पर एक पौधा अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि हमें न केवल पौधे लगाने हैं बल्कि इनकी उचित देखभाल भी सुनिश्चित करनी है। मुख्यमंत्री ने धाद संस्था को उत्तराखण्ड से सम्बन्धित ऐसे लोगों की स्मृति में, स्मृति वन लगाने पर बधाई दी, जिन्होंने उत्तराखण्ड की आंचलिक संस्कृति, बोली भाषाओं के संरक्षण एवं इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि इन वृक्षों को सुरक्षित रखना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने गाँव के प्रधान एवं क्षेत्रवासियों से इन पौधों के संरक्षण के लिए एकएक, दोदो पौधे गोद लेने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही पौधे कम लगाए जाएं परन्तु जितने भी लगाए जाएं उनको जीवित रखने का हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इससे जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण का संकल्प लिया गया था। उसके बाद हरेला के पर्व के अवसर अल्मोड़ा जिले की कोसी नदी की घाटी में 1 घंटे में 1 लाख 67 हजार पौधे लगाए गए थे। अगले वर्ष उसी नदी के किनारे 2 लाख 67 हजार पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष हरेला के लिए हमने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था परन्तु कोरोना महामारी के कारण, सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण यह सम्भव नहीं हो पाया। फिर भी इस वर्ष देहरादून जिले में 2 लाख 75 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, इसमें आज लगभग 3 लाख 50 हजार पौधे लगाए गए हैं। इसमें 60 हजार से अधिक फलदार पौधे हैं। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून, उनकी टीम एवं वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने प्रदेश को हराभरा बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर में नींबू, अमरूद और पपीता के पौधे अवश्य लगाने जाने चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद होते हैं। विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की बधाई देते हुए कहा कि इन पौधों की देखभाल करने का अनुरोध किया। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री श्री हरक सिंह रावत, प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज ने मुख्यमंत्री आवास में रूद्राक्ष सहित अन्य प्रजातियों के पौधे लगाए। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से श्री केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी ली।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से श्री केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री केदारनाथ जी के यात्रा मार्ग पर जो जो कार्य किये जायेंगे, उसमें स्थानीय स्थापत्य कला का विशेष ध्यान रखा जाय। श्री केदारनाथ जाने वाले पैदल यात्रामार्ग को इस तरह विकसित किया जाय कि श्रद्धालुओं को श्रद्धा एवं आध्यात्म के साथ ही श्री केदारनाथ की पौराणिक एवं ऐतिहासिक ज्ञानवद्ध्र्रक जानकारियों का समावेश हो। पैदल यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए रूकने के लिए व्यवस्था हो इसके लिए आश्रय बनाये जाय। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पैदल यात्रा मार्ग के समीप घोड़ों के लिए एक नियत स्थान बनाया जाय। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि श्री केदारनाथ के पैदल मार्ग एवं पर्वतीय क्षेत्र की व्यावहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनाई जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर आध्यात्मिक वातावरण एवं स्थानीय स्थापत्य कला के साथ ही श्री केदारनाथ से जुड़ी वैदिक साहित्य, माहाकाव्यों, केदारखण्ड एवं पाण्डुलिपियों में वर्णित जानकारियों का समावेश किया जायेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर ‘‘ऊँ नमः शिवाय’’ की ध्वनि की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भगवान बद्रीनाथ का मास्टर प्लान तैयार है, इसके प्रस्तुतिकरण हेतु उन्होंने प्रधानमंत्री से समय देने का अनुरोध किया। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि सरस्वती घाट और आस्था पथ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आदिशंकराचार्य की समाधि के पुनर्निमाण सबंधी कार्य भी निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा। ब्रह्म कमल वाटिका के लिए स्थान चिन्हित किया गया है, इस स्थान का तकनीकि परीक्षण करने के बाद कार्य शुरू किया जायेगा। केदारनाथ में मेनपावर बढ़ाकर पुनर्निर्माण सबंधी कार्यों में और तेजी लाने का प्रयास किया गया है। अभी केदारनाथ में 400 से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रदेशवासियों को श्री केदारनाथ के दर्शन की अनुमति दी गई है। पिछले दो सप्ताह में लगभग 03 हजार लोगों ने श्री केदारनाथ के दर्शन किये। इस अवसर पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें श्री केदारनाथ में प्रस्तावित संग्रहालय एवं पैदल यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति एवं श्री केदारनाथ के पौराणिक महत्व, भगवान शिव से जुड़े विभिन्न स्मृतियों को चित्रों, पाण्डुलिपियों एवं अन्य माध्यमों से दिखाने की योजना सम्मिलित है। प्रस्तुतीकरण में जानकारी दी गई कि श्री केदारनाथ के स्वरूप एवं श्री केदारनाथ से जुड़े 1882 से अब तक के संस्मरणों को विभिन्न माध्यमों से दिखाया जायेगा। सोनप्रयाग से गौरीकुण्उ एवं गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक अलगअलग थीम पर कार्य किया जायेगा। बैठक में सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कोविड19 के कारण उत्तराखण्ड लौटे प्रवासियों के संबंध में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा तैयार की गई रिपेार्ट का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कोविड19 के कारण उत्तराखण्ड लौटे प्रवासियों के संबंध में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा तैयार की गई रिपेार्ट का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को पे्ररित किया जाए। इसमें विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं को आच्छादित किया गया है। इसके समन्वय के लिए राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। आयोग के उपाध्यक्ष डा.एसएस नेगी ने बताया कि 21 जून तक वापस आए प्रवासियों में से 215875 का सर्वेक्षण किया गया। इनमें सबसे अधिक प्रवासी पौड़ी व अल्मोड़ा लौटे हैं। वैसे राज्य के सभी विकाखण्डों में प्रवासी लौटे हैं। इनमें अन्य राज्यों से 80.66 प्रतिशत, विदेशों से 0.29 प्रतिशत, राज्य के भीतर ही एक जनपद से दूसरे जनपद में 18.11 प्रतिशत और एक जनपद के भीतर ही 1 प्रतिशत हैं। उत्तराखण्ड लौटे प्रवासियों की स्किल मैपिंग की गई है। इनमें सबसे अधिक 58 प्रतिशत लोग प्राईवेट नौकरी और आतिथ्य क्षेत्र में कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त तकनीकी, बीपीओ, स्वरोजगार से जुड़े लोग हैं। छात्र व मजदूर भी आए हैं। रिपोर्ट में प्रवासियों के रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें तमाम विभागों की योजनाओं को शामिल किया गया है। इसलिए राज्य स्तर पर इनमें समन्वय के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए। उद्यान, कृषि, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री, जैविक कृषि आदि पर विशेष महत्व दिया जाए। रिपेार्ट में कहा गया है कि वापिस लौटे अधिकांश लोग आतिथ्य व सेवा क्षेत्र में अनुभव रखते हैं। इसका लाभ होम स्टे, इको टूरिज्म, साहसिक खेल आदि गतिविधियों में मिल सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार डा. नरेंद्र सिंह, आर्थिक सलाहकार श्री आलोक भट्ट, आईटी सलाहकार श्री रवींद्र पेटवाल आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र बुधवार को ट्रेड लाइसेंस, सम्पति कर एवं मिश्रित सेवाओं को आॅनलाईन करने हेतु बनाये गये साॅफ्टवेयर का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र बुधवार को ट्रेड लाइसेंस, सम्पति कर एवं मिश्रित सेवाओं को आॅनलाईन करने हेतु बनाये गये साॅफ्टवेयर का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ईआफिस कार्यप्रणाली लागू होने से जहाँ विभागीय कार्यप्रणाली में तेजी आयेगी एवं गुणात्मक सुधार होगा, वहीं नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किये जाने से पारदर्शिता तथा जवाबदेही में भी वृद्धि होगी। साथ ही नागरिकों को इन सेवाओं की प्राप्ति सुगम, सुलभ एवं घर बैठे प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि काॅमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी लोगों को यह सुविधा दी जाय। राज्य के निकायों में जो लोग व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं, उनका पूरा रिकार्ड रखा जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा विभागीय कामकाज को ईप्लेटफॉर्म पर लाने हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत हैं राज्य में सचिवालय के कामकाज को ईऑफिस से जोडे जाने के पश्चात इस कड़ी में राज्य के शहरी विकास निदेशालय को भी ईआफिस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। शहरी विकास निदेशालय ईऑफिस के रूप में परिवर्तित होने वाला राज्य का पहला निदेशालय है। ईऑफिस लागू होने से शहरी विकास निदेशालय की समस्त विभागीय पत्रावलियों को अब डिजिटल प्लेटफार्म पर ईफाइलिंग के रूप में परिचालित किया जायेगा नेशनल इनफॉरमेटिक सेंटर ( एन०आई०सी) एवं आई0टी0डी0ए0 के सहयोग से ईआॅफिस कार्यप्रणाली को स्थापित किया गया है। शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक ने शहरी विकास निदेशालय मे ईआफिस प्रणालीं लागू किये जाने तथा नागरिक सेवाओं की सरल एवं सुगम पहुँच डिजिटल माध्यम से जनसामान्य तक सुलभ बनाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। श्री कौशिक ने कहा कि डिजिटलाईजेशन के फलस्वरूप इन सेवाओं की आपूर्ति प्रणाली में व्यापक सुधार तथा पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही नगर निकायों की सेवाओं के आच्छादन एवं राजस्व में भी व्यापक रूप से बढोत्तरी हो सकेगी। सचिव, शहरी विकास श्री शैलेश बगौली ने बताया कि नगर निकायों के माध्यम से दी जाने वाली जनआधारित सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने की पहल को नेशनल इन्सट्टियूट ऑफ अर्बन अफेयर्स भारत सरकार तथा उनकी सहयोगी महवअ फाउंडेशन के तकनीकी सहयोग से आरम्भ किया गया है तथा अल्पावधि में ही नगर निकायों की महत्वपूर्ण सेवाओं को ऑनलाईन किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की गई है। श्री बगौली ने बताया अर्बन रिफार्स एवं ईगवर्नेस को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से निदेशालय स्तर पर एक सेल के गठन का प्रयास किया जा रहा हैं ताकि अर्बन गवर्नेस को राज्य में बेहतर किया जा सके। अपर सचिव एवं निदेशक श्री विनोद कुमार सुमन ने बताया कि शहरी विकास निदेशालय को पेपरलेस कर डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने का कार्य अत्यंत कम समय मे किया गया है जो राज्य के अन्य विभागों के लिये एक रोल मॉडल सिद्ध होगा श्री सुमन ने बताया कि ईऑफिस हेतु समस्त अधिकारियों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है। शहरी विकास विभाग के द्वारा नगर निकायों के माध्यम से जनसामान्य को दी जाने वाली कतिपय महत्वपूर्ण सेवाओं को भी आज से ऑनलाइन कर दिया गया है। राज्य में अब नगरवासी संपत्ति कर, ट्रेड लाईसेंस एवं अन्य सेवाओं को ईप्लेटफार्म पर किसी भी स्थान से प्राप्त कर सकेंगे। लोकापर्ण कार्यक्रम में नगर निगम देहरादून के एक व्यवसायी को ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस जारी किया गया जबकि नगर निगम रूडकी के संपत्ति कर के एक आवेदन को ऑनलाइन जमा किया गया। नगर निगम देहरादून के अन्य सेवाओं से संबंधित एक प्रकरण का भी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करते हुए शुल्क की प्राप्ति की गई। इस अवसर पर मेयर देहरादून श्री सुनील उनियाल गामा, मेयर रूड़की श्री गौरव गोयल, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त, नगर आयुक्त देहरादून श्री विनय शंकर पाण्डेय, नगर आयुक्त श्री अशोक कुमार, नगर आयुक्त रूड़की सुश्री नुपुर वर्मा आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने टिहरी जनपद के ख्यार्सी ग्राम में ‘एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर’ के नवनिर्मित भवन ‘ग्राम्यनिधि’ का लोकार्पण किया।

रूरल ग्रोथ सेंटर बनेंगे ग्रामीण विकास के केंद्र मुख्यमंत्री ऽ प्रत्येक न्याय पंचायत में बनेंगे ग्रोथ सेंटर। ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने टिहरी जनपद के ख्यार्सी ग्राम में ‘एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर’ के नवनिर्मित भवन ‘ग्राम्यनिधि’ का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि ग्रोथ सेंटर नई परिकल्पना है। इस तरह के सेंटर राज्य की सभी न्याय पंचायतों में खोले जाएंगे। अभी तक 96 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किए जा चुके है। इनसे भविष्य की टाउनशिप विकसित होंगी। स्थानीय संसाधनों के अनुरूप ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं। इससे स्थानीय किसान अपने उत्पाद यहां बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने टिहरी जनपद के ख्यार्सी ग्राम में ‘एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर’ के नवनिर्मित भवन ‘ग्राम्यनिधि’ का लोकार्पण किया। किसानों के उत्पादों की स्थानीय स्तर पर हो सकेगी बिक्री मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि किसानों के उत्पादों की बिक्री उनके घर के पास ही हो जाए। ग्रोथ सेंटर बनने से आढ़ती व व्यापारी उत्पाद खरीदने यहां आ सकेगे। इससे किसानों को अच्छी कीमत मिल सकेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया। पहले किसान मंडी में ही अपने उत्पाद बेच सकता था। अब वह कहीं भी बेच सकता है। इससे किसान को मूल्य अधिक मिलेगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 25 प्रतिशत तक सब्सिडी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निशुल्क राशन की व्यवस्था की। 20 लाख करोड़ रूपए का आत्मनिर्भर पैकेज दिया। प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रवासी लौटकर आए। हमें स्वरोजगार की ओर जाना होगा। इसी लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई है। इसमें लगभग 150 प्रकार के काम लिए गए है। इसमें 10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक सब्सिडी की व्यवस्था है। 10 हजार छोटे सोलर पावर प्रोजेक्ट से युवाओं को मिलेगी आजीविका मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पर्यटन के अंतर्गत हम 10 हजार मोटर बाईक देंगे। इसमें दो साल का ब्याज राज्य सरकार देगी। जल्द ही 2525 किलोवाट के 10 हजार छोटे सोलर पावर प्रोजेक्ट की योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाएंगे। बिना ब्याज के 3 लाख रूपए तक ऋण मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक सहकारिता के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज के 1 लाख रूपए तक का ऋण दे रहे हैं, अब हमने इसकी सीमा 3 लाख रूपए कर दी है। अब किसान बिना ब्याज के 3 लाख रूपए तक का ऋण ले सकते हैं। खेती में हमें नए तरीकों को भी अपनाना होगा। अच्छा मूल्य देने वाले उत्पाद उत्पन्न करने होंगे। सेब, किवी, आडू आदि फलों की नई व उच्च गुणवत्ता की किस्में अपनानी होगी। यहां की भौगोलिक स्थिति और मौसम के अनुरूप फलों की खेती पर ध्यान देना होगा। मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि क्षेत्र में काफी कुछ किया जा सकता है। ख्यार्सी एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर से किसान लाभान्वित हो रहे एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर, ख्यार्सी का निर्माण जलागम प्रबंध निदेशालय द्वारा किया गया है। इस सेंटर द्वारा स्थानीय स्तर पर किसानों को स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण, कृषि निवेशों की उपलब्धता और कृषि यंत्रों की सुविधा प्रदान की जा रही है। यहां दालें, अनाज, मसाले, तेल, अचार, जैम, चटनी, स्क्वैश, सुगन्धित मोमबत्ती आदि के विपणन का कार्य किया जा रहा है। ग्रोथ सेंटर की विभिन्न गतिविधियों दर्जनों गांवों के ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रोथ सेंटर की द्वारा स्थानीय उत्पादों के क्रय से 36 ग्रामों के 707 किसान लाभान्वित हुए हैं। नई गतिविधि के रूप में स्थानीय उपलब्ध उत्पादों से बेकरी उत्पादों का निर्माण प्रारम्भ किया जा रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय जलागम परिषद श्री ज्योति प्रसाद गैरोला, जीएमवीएन के अध्यक्ष श्री महावीर सिंह रांगड़, विधायक श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री खजानदास, अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, जिलाधिकारी श्री मंगेश घिल्डियाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ईसंवाद किया।

आत्मनिर्भर भारत में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ईसंवाद किया। कोविड19 से लड़ाई में पंचायत प्रतिनिधियों के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के समग्र विकास के लिए गांवों का विकसित होना जरूरी है। ग्राम स्वराज को साकार करना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सभी को मिलजुल कर काम करना है। चुनौतियों को अवसर में बदलना होगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, ननूरखेड़ा से वर्चुअल क्लास के माध्यम से प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों से ईसंवाद किया। जागरूकता में जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस समय पूरा विश्व कोविड19 के दौर से गुजर रहा है। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने एक योद्धा के तरह की भूमिका का निर्वहन किया है। कोरोना काल में जनप्रतिनिधियों की भूमिका और अधिक बढ़ गई है। कोरोना से लड़ाई लम्बे समय तक चल सकती है, हमें सतर्कता एवं जागरूकता पर विशेष ध्यान देना होगा। भारत में यह संक्रमण को काफी नियंत्रित किया गया है। भारत में इस वायरस से मुत्यु दर बहुत कम है एवं रिकवरी रेट भी अच्छा है। भारत नेट फेज2 से हर गांव तक पहुंचेगा इंटरनेट भारत नेट फेज 2 परियोजना में राज्य के 12 जनपदों (हरिद्वार जनपद में पूर्व में किया जा चुका है) के 65 ब्लॉक के अंतर्गत 5991 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुचाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए लगभग 2 हजार करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। इससे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुचने से विकास के एक नए युग आरंभ होगा व ग्रामीण अंचलों की अर्थ व्यवस्था को गति मिलेगी। कोविड19 व डेंगू पर सर्तकता व सावधानी का आह्वान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान देना होगा, इसके साथ ही मास्क का उपयोग एवं फिजिकल डिस्टेंस के पालन के लिए लोगों को जागरूक रखना होगा। सावधानी और सतर्कता ही इस बीमारी का सबसे अच्छा निदान है। कोरोना संक्रमण के दौरान विभिन्न राज्यों से उत्तराखण्ड के 03 लाख 28 हजार से अधिक लोग वापस अपने घरों में आये। इसके लिए अनेक राज्यों में ट्रेन एवं बसों की व्यवस्था की गई एवं सबंधित राज्यों से भी सहयोग लिया गया। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वाहन किया कि यह समय डेंगू का भी है। इन तीन महीनों में डेंगू से बचाव के लिए भी विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। इसके लिए लोगों में जागरूकता होना जरूरी है। कोविड19 से निपटनें के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। आज हमारे पास वेंटिलेटर, आईसीयू, बैड एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। प्रदेश में प्रतिदिन 02 हजार से अधिक कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, कुछ और ट्रूनेट मशीन हमें मिलने वाली है, जिससे टेस्टिंग में और तेजी आयेगी। प्रदेश में कुल 22 हजार बैड की क्षमता के कोविड केयर सेंटर बनाये गये हैं, हल्द्वानी में 500 बैड की क्षमता को एक और कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए गांवों का विकास जरूरी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से कार्य करने होंगे। अवसर को चुनौतियों में बदलना होगा। देश के समग्र विकास के लिए गांवों का विकसित होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए देशवासियों को 20 लाख करोड़ रूपये का पैकेज दिया है। हमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। देश में गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए नवम्बर माह तक लोगों को 0505 किग्रा राशन निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। आज भारत पीपीई किट, एन95 मास्क की देश में पूर्ति के साथ ही, जरूरतमंद देशों को निर्यात भी कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के परिणामस्वरूप आज लोगों को बड़ी राहत मिली है। डिजिटल इंडिया के प्रत्यक्ष परिणाम आज सबके सामने हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 150 प्रकार के कार्य मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 150 तरह के कार्य किये जा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में लोग कार्य करना चाहते हैं, लगभग सभी प्रकार के कार्य इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित है। प्रदेश में सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिए 03 लाख तक का ऋण ब्याज मुक्त दिया जा रहा है। लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 10 हजार मोटर साइकिल एवं टैक्सी देने की योजना शुरू की गई है, जिसमें पहले दो साल का ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि उनके साथ कुछ और लोग भी रोजगार कर सकें। राज्य में सरकारी सेवा में विभन्नि पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, हिमालयन ग्रीन कन्सेप्ट पर फोकस कर रही है, इसका उद्देश्य हिमालयन उत्पादों को बढ़ावा देना है। हिमालयन उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर डिमांड बहुत अधिक है एवं इन उत्पादों की अच्छी कीमत भी मिलती है। इसका लाभ सीधे किसानों को मिलेगा। इस अवसर पर वीसी के माध्यम से पंचायतीराज मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय, प्रदेश के सभी जनपदों के जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, सचिव शिक्षा श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, निदेशक पंचायतीराज श्री एच.सी. सेमवाल एवं जन प्रतिनिधिगण जुड़े थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में कोविड19 के संक्रमण की रोकथाम तथा बचाव के लिए किये जा रहे कार्यों की वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में कोविड19 के संक्रमण की रोकथाम तथा बचाव के लिए किये जा रहे कार्यों की वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि होम क्वारंटीन पर रखे गये लोगों की नियमित माॅनिटरिंग की जाय। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारियों को नोडल आॅफिसर बनाया जाय। होम क्वारंटीन एवं पर्यटन स्थलों पर सतत निगरानी के लिए पीआरडी, होमगार्ड एवं अन्य लोगों की ड्यूटी लगाई जाय। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कारवाई की जाय। हाई रिस्क मामलों एवं आरोग्य सेतु एप पर भी नियमित निगरानी रखी जाय। सर्विलांस सिस्टम को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर एवं नैनीताल में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। इन जनपदों में सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जाय। अभी प्रदेश में 558 कोविड के सक्रिय मामलों में से 473 इन चार जनपदों में हैं। शेष 09 जनपदों में 85 एक्टिव केस हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सब्जी मण्डियों एवं पर्यटक स्थलों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं कोविड19 के अन्य मानकों का पूरा अनुपालन किया जाय। मानकों का अनुपालन न करने वालों पर कारवाई की जाय। कन्टेंटमेंट जोन माइक्रो लेबल पर बनाये जाय, ताकि उनकी निगरानी भी सही तरीके से हो एवं लोगों को अनावश्यक परेशानियां न हो। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में कोविड सैंपल टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है। जल्द ही कुछ और ट्रूनेट मशीन राज्य को मिलने वाली हैं, जिससे सैंपलिंग में और तेजी आयेगी। उन्होंने जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिये कि एसडीआरएफ के सहयोग से नैनीताल में 500 बैड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाय। अभी उत्तराखण्ड रिकवरी रेट में देश में लद्ाख के बाद दूसरे नम्बर पर है। उन्होंने कहा कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिन जनपदों की सीमाएं अन्य प्रदेशों के जनपदों की सीमाओं से लगी हैं, सतर्कता के दृष्टिगत उस जनपद के प्रशासन से समन्वय रखा जाय। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये दिये की मानसून के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखी जाय, रिस्पांस सिस्टम कम से कम किया जाय। डेंगू से बचाव हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान सभी जिलाधिकारी एवं उनकी टीम अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी हमको पूरी सतर्कता के साथ कार्य करने होंगे। जनता का भी सकारात्मक सहयोग मिला है। मुख्य सचिव श्री उतपल कुमार सिंह ने कहा कि सर्विलांस सिंस्टम को प्राथमिकता पर रखा जाय। सभी जिलों में सैंपल टेस्टिंग टारगेटेड हो। हमें कोरोना से बचाव के साथ ही आर्थिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री जी के जान और जहान दोनों कांसेप्ट पर काम करना होगा। कान्टेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाय। राज्य में स्थिति नियंत्रण में हैं, आगे भी हमारे प्रयास इसी तरह के होने चाहिए। बैठक में बताया गया कि काशीपुर में अधिक एक्टिव केस के दृष्टिगत काशीपुर में लाॅकडाउन किया गया है। बैठक में सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री पंकज पाण्डेय, श्री एस.ए. मुरूगेशन, आईजी श्री संजय गुंज्याल, अपर सचिव श्रीमती सोनिका, महानिदेशक स्वास्थ्य डाॅ. अमिता उप्रेती सहित सभी जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

उत्तराखण्ड में भारतनेट फेज 2 को केंद्र से मिली स्वीकृति।

भारत नेट फेज2 की स्वीकृति से राज्य में नई दूरसंचार क्रांति मुख्यमंत्री ऽ उत्तराखण्ड में भारतनेट फेज 2 को केंद्र से मिली स्वीकृति। ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्र से किया था अनुरोध। ऽ 2 हजार करोड़ रूपए की इस योजना से राज्य के 12 जनपदों के 65 ब्लॉक के अंतर्गत 5991 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। भारत नेट फेज 2 परियोजना में राज्य के 12 जनपदों (हरिद्वार जनपद में पूर्व में किया जा चुका है) के 65 ब्लॉक के अंतर्गत 5991 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुचाया जाएगा। मीडिया सेंटर, सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए लगभग 2 हजार करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुचने से विकास के एक नए युग आरंभ होगा व ग्रामीण अंचलों की अर्थ व्यवस्था को गति मिलेगी। केन्द्रीय दूरसंचार मंत्रालय अंतर्गत यूनीवर्सल सर्विसेज ऑबलीगेशन फंड ( न्दपअमतेंस ैमतअपबमे व्इसपहंजपवद थ्नदक दृ न्ैव्थ्) द्वारा यह परियोजना वित्त पोषित है तथा भारत ब्रॉड बैंड नेटवर्क लिमिटेड (ठठछस्) द्वारा यह परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। उत्तराखंड राज्य में भारत नेट फेज 1 परियोजना का कार्य भारत ब्रॉड बैंड नेटवर्क लिमिटेड (ठठछस्) द्वारा स्वयं विभिन्न संस्थाओं जैसे ठैछस् व अन्य कंपनियों के माध्यम से कराया गया है। प्रथम चरण में 11 जनपदों के 25 ब्लॉक की 1865 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाना था। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री श्री.रविशंकर प्रसाद से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर उत्तराखंड राज्य के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना परियोजना प्राथमिकता पर स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया था। दूरसंचार मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के लिए भारत नेट 2.0 परियोजना पर स्टेट लेड माॅडल के अन्तर्गत सहमति प्रदान कर दी गई है। राज्य के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना की लागत लगभग रु.2000 करोड़ है, तथा इसका क्रियान्वयन आई0टी0डी0ए0 ( प्दवितउंजपवद ज्मबीदवसवहल क्मअमसवचउमदज ।हमदबल प्ज्क्।) के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उक्त भारत नेट 2.0 परियोजना की क्रियान्वयन होने से राज्य में ईगवर्नेस, ईआॅफिस, ईडिस्ट्रिक्ट, ईहेल्थ, टेली मेडिसन, ईएजुकेशन, ईबैंकिंग, ईनाम मछ।डद्ध , इन्टरनेट और अन्य सुविधायें राज्य की जनता को प्राप्त होंगी जिससें उन्हें स्वावलम्बी बनने में न केवल सहायता प्राप्त होगी बल्कि स्वरोजगार के कई अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। जैसे ईहेल्थ के माध्यम से दूरदराज ग्रामों में बैठे हुए प्रदेश की जनता सीधे अस्पतालों से जुड़कर अपना ईलाज करा सकेंगे, विद्याार्थी घर बैठ कर पढाई कर सकत हैं,े बिना बैंक में गये बैंक की सुविधा प्राप्त कर सकते है, किसान भाईयों को फसलों के सम्बन्ध में दवाओं के सम्बन्ध में भण्डारण के सम्बन्ध में तथा फसल मूल्य के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त हो सकेंगी। किसान भाई अपनी फसलों एवं कृृषि उत्पादों को ईनाम के माध्यम से अपने गांव से भी आॅनलाइन बेच सकेंगे। छोटेछोटे व्यवसायी भी अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में यथा ईमार्केटिंग आदि के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करते हुए ईमार्केटिंग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने विगत 3 वर्षो में उत्तराखण्ड में सूचना प्रौधोगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। सी0एम0 डेश बोर्ड इसके द्वारा राज्य के प्राथिमिकता के कार्यक्रमों की समीक्षा यथा उनकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा जनपद स्तर से लेकर मुख्यमंत्री के कार्यालय तक की जाती है। राज्य के पहले स्टेट डाटा सेन्टर का निर्माण किया गया। जिससें सभी विभागों के डाटा को राज्य में संरक्षित किया जा सकता है। ड्रोन के क्षेत्र में भी राज्य में काफी प्रगति की गयी है, प्रत्येक वर्ष यह न केवल दो फेस्टिवल का सफल आयोजन किया जा रहा है वहीं छात्रों आदि को ड्रोन से सम्बन्धित प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससें वह रोजगार के नये अवसर प्राप्त कर सकते है। प्रदेश में किसी भी प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया यह पहला ड्रोन सेन्टर है। ड्रोन के माध्यम से आपदा के समय आपदा राहत कार्यो में भी तेजी आयेगी। स्वान ैॅ।छ ैजंजम ॅपकम ।तमं छमजूवता द्ध के माध्यम से राज्य मुख्यालय से समस्त जनपदों, तहसीलो एवं ब्लाकों को जोड़ा गया है जिससें विभागीय समीक्षा मुख्यालय ब्लाक या तहसील तक सीधे की जा सकती है। सरकार के द्वारा उक्त सुविधा ग्राम पंचायत स्तर तक किये जाने का लक्ष्य है। वर्तमान में मुख्यालय से लेकर ब्लाॅक स्तर तक वीडियों कान्फ्रेंसींग के माध्यम से बैठके आयोजित की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि काॅमन सर्विस सेन्टर कतिपय महत्तपूर्ण नागरिक सेवायें यथा वित्तीय शिक्षा, स्किल्ड डवलपमेन्ट, स्वास्थ्य, कृषि आदि काॅमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से नागरिको दी जा रही है, वर्तमान में लगभग 8350 सी0एस0सी0 केन्द्र संचालित है परन्तु सभी ग्राम पंचायते/ग्रामों डाटा नेटवर्क न होने के कारण यथा हाई स्पीड इन्टर नेट से न जुड़े होने के कारण उक्त सुविधायें त्रुटिहिन तरीके से दिये जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, परन्तु भारत नेट 2.0 परियोजना के क्रियान्वयन के उपरान्त उक्त सुविधा प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों/ग्रामों को प्राप्त हो सकेंगी। ईकैबिनेट सरकार के द्वारा मंत्री मण्डल की बैठकों को पेपरलेस करते हुए ईमंत्रिमण्डल सेवा लागू कर दी गयी है। ईआॅफिस एवं ईकलेक्ट्रेट सरकार के द्वारा प्रदेश मुख्यालय के सचिवालय के लगभग 20 विभागों के ईआॅफिस का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा जनपद स्तर तक ईआॅफिस,ईकलेक्ट्रेटके क्रियान्वयन को शीघ्र ही लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जनपद देहरादून में इसका शुभारम्भ भी कर लिया गया हैइससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा इसकी भी सुचारू रूप से समीक्षा की जा सकती है, कि किस पटल पर फाईल कितने समय तक लम्बित रही। ईडिस्ट्रिक्ट के माध्यम से नागरिकों को लगभग 82 सुविधायें प्रदान की जा रही हैं, और शीघ्र ही समस्त नागरिक सुविधायें प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति यथा जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, समाज काल्याण के आदि हेतु आवेदन कर सकते है। अब उन्हें इन कार्यो हेतु विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को आई0टी0 के क्षेत्र में स्किल्ड किये जाने के सम्बन्ध में अभी दो ग्रोथ सेन्टर देहरादून और पिथौरागढ़ में बनाये गये है तथा इन्हंें समस्त जनपदों में विकसित किये जाने की योजना है ताकि विधार्थियों को आई0टी0 के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाया जा सकें। जिससे रोजगार के नये अवसर प्राप्त हो सकें। सी0एम0 हेल्पलाईन 1905 उत्तराखंड प्रदेश के वासियों के लिए बहुत ही उपयोगी हेल्पलाइन है जिसके माध्यम से सीमान्त जनपदों एवं दूरदराज के नागरिक भी अपने घर से ही समस्याओं का संतुष्टि पूर्वक समाधान प्राप्त की रहें है, विशेषतः इस कोविड 19 के समय जब प्रदेशवासी विभिन्न समयस्याओं से जूझ रहे थे तब इस सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से कुछ ही घन्टों के भीतर उन्हें पूरी तरह सहायता पहुंचायी गयी। राज्य सरकार के द्वारा ईगर्वेनेस के अन्तर्गत कई अन्य ऐसे कदम उठाये गये है, जिसका सीधा लाभ जनता को प्राप्त हो रहा है, जैसे काॅमर्सियल टैक्स, लेंड रिकार्ड, पुलिस(सी0सी0टी0एन0एस0), रोड़ ट्रांसपोर्ट, ट्रेजरी कम्प्यूटराइजेशन, पी0डी0एस0, ईकोर्ट, ईप्रोक्योरमेन्ट, ईडिजिटल लाॅकर, ईविधान आदि जैसे डिजिटल लाॅकर के माध्यम से जितने भी प्रमाणपत्र है, वो ईलैक्ट्रोनिक माध्यम से अपने ईलैक्ट्रोनिक डाक्यूमेन्ट अपने मोबाईल मे रख सकता है, जैसे आधार कार्ड,शैक्षिण प्रमाणपत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आदि। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत नेट 2.0 के माध्यम से दूरदराज के गांव भी डिजिटल गांव बन सकेंगे और उत्तराखण्ड राज्य को पूर्ण रूप से डिजिटल उत्तराखण्ड बनाने का हमारी सरकार का उद्देश्य साकार होगा। प्रेस वार्ता में भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री विनय गोयल, मा. मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त, निदेशक आई.टी.डी.ए. श्री अमित सिन्हा, अपर सचिव आई.टी श्री विजय कुमार यादव, वित्त नियंत्रक आई.टी. श्री मनीष उप्रेती भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वेबिनार के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों और प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वेबिनार के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों और प्रबुद्धजनों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश मंे कोविड19 के संदर्भ में राज्य में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 25 जनवरी को हमें पहली बार सूचना मिली कि नेपाल में कोरोना का केस आया है। हमने केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय को सूचित किया। भारतनेपाल सीमा पर चैकसी बरती जाने लगी। वहां से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रिनिंग की गई। 12 मार्च को शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश् दिएा। 15 मार्च को उत्तराखण्ड में पहला केस बाहर से आया। 15 मार्च को होटल, रेस्टोरेंट आदि के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। 18 मार्च को सरकारी कार्यालयों को कोविड19 के संबंध में वर्क फ्राॅम होम का निर्देश जारी किया। इसी प्रकार का आदेश निजी कार्यालयों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक संस्थानों के लिए भी जारी किया गया। 22 मार्च को जनता कफ्र्यू के दिन से ही प्रदेश में लगातार लाॅकडाउन रखा गया। इस प्रकार लाॅकडाउन लागू करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य था। हमने अपनी पूरे सिस्टम को कोविड से लड़ाई में लगाया। इसमें स्वयं सेवी संस्थाओं और आम जनता का भी पूरा सहयोग मिला। इसका परिणाम भी मिला। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनीं कि प्रवासियों ने उत्तराखण्ड में आने की बात कही। हमने निर्णय लिया कि संकट के समय अपने लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। हम रेल, बस आदि माध्यमों से लगभग 3 लाख 27 हजार प्रवासी भाइयों को वापस लाए। इनको लाने में सारे हेल्थ प्रोटोकाल का पालन किया गया। म्ुाख्यमंत्री ने कहा कि कोविड19 से लड़ाई लम्बी है। हमने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर बनाए। कोविड केयर सेंटर में लगभग 22 हजार बेड उपलब्ध हैं। आवश्यकता से कहीं अधिक स्तर पर हमने तैयारी की। हमने इस दौरान 400 से अधिक डाक्टर भर्ती किए। मेडिकल और पेरा मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। आज 5 सरकारी और 2 प्राईवेट लेब में कोविड19 के संक्रमण के सैम्पल की जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त एनसीडी दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ में भी सेम्पल टेस्टिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। मार्च में हमारे यहां कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग सुविधा नहीं थी। आज हमारे पास 20 टूªनेट मशीनें हैं। कुछ और एडवांस मशीनों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। क्वारेंटाईन सेंटरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्घ कराई गईं। हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरत हो तो होटलों में भी इसकी व्यवस्था की जा सकती है। इस दौरान वेंटिलेटरों की संख्या में काफी वृद्धि की गई। बाईपेप मशीनें बढ़ाईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से 3 लाख से अधिक प्रवासी आए। इनको रोजगार मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की। ऐसा करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है। इसमें 10 से लेकर 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी है। इसमें 150 से अधिक कार्य किए जा सकते हैं। हमने डेरी, कृषि, उद्यान, ऊर्जा को भी इसमें लिया है। हमारी कोशिश है कि हमारे जो लोग वापस आए हैं, वे अपने घर में ही रहकर काम करें और उत्तराखण्ड के विकास में योगदान करें। सभी विभागों को 15 दिन में आजीविका प्लान देने के निर्देश दिए हैं। डेरी में 20 हजार दुधारू पशुओं के लिए स्वीकृति दी है। किसानों को 1 लाख रूपए तक ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा था, अब उसकी सीमा बढ़ाकर 3 लाख रूपए कर दी है। अभी कुछ और योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में 10 हजार मोटर बाईक के लिए अनुमति दी है। इसमें दो वर्ष का ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पर्वतीय कृषि के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कृषि व इससे जुड़ी सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है। राज्य सरकार, रूरल ग्रोथ सेंटर की परिकल्पना पर भी काम कर रही है। लगभग 100 ग्रोथ सेंटरों केा मंजूरी दी जा चुकी है। बहुत से ग्रोथ सेंटर शुरू भी हो गए हैं। 670 ग्रोथ सेंटर बनाए जाएंगे। उत्तराखण्ड में किसानों को बिचैलियों से मुक्ति के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन महत्वपूर्ण क्षेत्र है। थीम आधार पर 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टीनेशन विकसित किए जा रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म भविष्य का टूरिज्म है। हमने एडवेंचर टूरिज्म की विंग अलग से बनाई है। बहुआयामी पर्यटन पर ध्यान दिया जा रहा है। उद्योगों और निवेशकों के अनुकूल वातावरण बनाया गया है। उद्योग जीडीपी और रोजगार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण और उद्योग में संतुलन बनाकर ही विकास किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति स्वरोजगार में कुछ करना चाहता है, सरकार उसके साथ खड़ी है। हमारे पास, वापिस आए हर प्रवासी की पूरी जानकारी है। प्रवासियों और उद्योगों में समन्वय के लिए होप पोर्टल बनाया गया है। धन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री राहत कोष में लोगों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। जनता ने हम पर विश्वास किया है, हम इसके एकएक पैसे का हिसाब रखेंगे। कोविड19 का ये दौर निकलेगा, हम इससे सम्भलेंगें और आगे बढ़ेंगे। वेबिनार में श्री अजय रावत, श्री राकेश ओबेराय, श्री अनूप नौटियाल, राधा बहन, श्री अशोक बंसल, श्री संदीप साहनी ने भी अपने विचार रखे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड19 की विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के साथ ही आधुनिक भारत की पहचान भी बना रहा है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड19 की विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के साथ ही आधुनिक भारत की पहचान भी बना रहा है। मुख्यमंत्री, मीडिया सेंटर सचिवालय में आयेाजित प्रेस वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में एमएसएमई क्षेत्र को कई तरह की रियायतें देते हुए मजबूती प्रदान की गई। साथ ही गरीबों, किसानों श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रूपए के पैकेज की घोषणा के बाद केवल डेढ़ माह की अवधि में ही इसके सकारात्मक प्रभाव भी दिखने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा ‘वोकल फाॅर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल’ के लिए किए गए आह्वान को सभी देशवासियों का समर्थन मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए तीन लाख करोड़ रूपए के कोलेटरल फ्री ऋण की व्यवस्था की गई। एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ रूपए का ‘फंड्स आॅफ फंड’ भी बनाया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मानकों में सुधार किया गया है। इससे इन उद्यमों को विस्तार का अवसर मिलेगा जिससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होगा। उद्योगों और श्रमिकों के लिए तीन महीने तक ईपीएफ सपोर्ट दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड19 की परिस्थितियों में गरीबों, किसानों और मजदूरों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1.70 लाख करोड़ रूपए की घोषणा की। इसके तहत प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की तीन माह की अग्रिम किस्तें किसानों के खातों में जमा की गई। महिला जनधन खाताधारकों के खातें में 500500 रूपए की तीन किस्तें जमा की गईं। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए। दिव्यांगों, विधवाओं और बुजुर्गों को भी 1 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में देश के 80 करोड़ लोगों को राहत देने के लिए अप्रैल,मई व जून तीन माह के लिए निशुल्क खाद्यान्न दिया गया। अब इस योजना को नवम्बर माह तक बढ़ा दिया गया है। इसमें हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहू या चावल और प्रति परिवार 1 किलो चना नवम्बर तक निशुल्क मिलता रहेगा। इस योजना पर लगभग डेढ़ लाख करोड़ रूपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में केंद्र सरकार ने 40 हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त आवंटन किया। उत्तराखण्ड में ही मनरेगा में 36 हजार नए लोगों केा काम उपलब्ध करवाया गया है। 6 राज्यों के 116 जिलों में प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की गई है। किसानों के लिए भी बहुत से कदम उठाए गए। किसानों के हित में अनेक फार्मिंग रिफार्म किए गए हैं। किसानों को फसल पर लागत मूल्य का कम से कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी को बढ़ाया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी काफी महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था में कोविड19 के प्रभाव से उबारने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार भी किए गए हैं। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बल दिया गया है। पीपीपी माॅडल पर हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड19 की परिस्थितियों में सबसे अधिक सुधार स्वास्थ्य क्षेत्र में किया गया है। कोरोना संक्रमण की शुरूआत में पीपीई किट का निर्माण नहीं होता था। अब देश में पीपीई किट का इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है कि इनका निर्यात भी किया जाने लगा है। वेंटीलेटर, एन95 मास्क भी बडे स्तर पर बनाए जा रहे हैं। इनके निर्माण में अनेक स्टार्टअप आगे आए हैं। चीन के विभिन्न मोबाईल एप पर प्रतिबंध लगाने के बाद स्वदेशी एप बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वापिस लौटे प्रवासियों और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई है। इसमें 150 प्रकार के कामों को लिया गया है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बैठक आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशो के तहत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परीक्षायें संचालित किये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर अन्तिम वर्ष एवं अन्तिम सेमेस्टर के छात्रछात्रों की परीक्षायें 24 अगस्त से 25 सितम्बर तक आयोजित की जायेंगी तथा 25 अक्टूबर तक परीक्षा फल घोषित कर दिया जायेगा जबकि 01 नवम्बर से नया सत्र शुरू कर दिया जायेगा। इसके अलावा पुराने छात्र छात्राओं की सेमेस्टर परीक्षायें यूजीसी गाइड लाइन के अनुसार अगली कक्षाओं में प्रोमोट करते हुए 05 अगस्त तक परीक्षा फल घोषित कर 16 अगस्त से ऑनलाईन कक्षायें शुरू कर दी जायेंगी। 12वीं के परीक्षाफल घोषित होने के साथ ही समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों बीए, बीएससी, एम, एमएससी आदि कक्षाओं में प्रथम वर्ष हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी तथा 01 नवम्बर से कक्षायें प्रारम्भ होंगी। बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा बताया गया कि राज्य के कई महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को कोविड 19 क्वारंटीन सेंटर बनाये गये हैं जिसके चलते परेशानी आ सकती है जिस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कोविड19 के दृष्टिगत जिन विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में क्वारंटीन सेंटर बनाये गये हैं सम्बन्धित संस्थान के मुखिया के ओर से जिलाधिकारी को पत्र भेजकर 25 जुलाई तक क्वारंटीन सेंटर खाली कराते हुए अन्यत्र शिफ्ट करा दिये जाये तथा वहां पर छात्रों के आने से पहले सेनेटाईजेशन की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि परीक्षा देने वाले छात्रों को कोई कठिनाई न हो। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने बताया कि पूरे प्रदेश में लगभग 03 लाख छात्रछात्रायें उच्च शिक्षा में अध्यनरत हैं जिनमें से लगभग 80 हजार छात्रछात्रायें अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर के शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 25 हजार छात्रछात्रायें बाहरी राज्यों से अध्यनरत हैं जिनको परीक्षा से पूर्व 01 अगस्त तक सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अपनी उपस्थिति देनी होगी, लेकिन उनके लिए शर्त रखी गई है वह अपने प्रदेशों से कोविड19 का टेस्ट कराते हुए प्रमाण पत्र भी साथ लेकर आयेंगे ताकि क्वारंटीन की अनिवार्यता से बचा जा सके। बैठक में प्रमुख सचिव आनन्द वर्द्धन ने बताया कि यूजीसी के द्वारा पूर्व में शिक्षको, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय आने सम्बन्धित जो छूट दी गई थी वह समाप्त कर दी गई है। अब सभी प्राचार्यों, शिक्षकों अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। आदेशों का पालन न करने पर सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। बैठक के उपरान्त मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति ओ0पी0एस0नेगी द्वारा मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र को कोविड19 के दृष्टिगत मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु विश्वविद्यालय की ओर से 05 लाख 80 हजार की धनराशि का चेक भेंट किया गया। बैठक में राज्य मंत्री डॉ0 बहादुर सिंह बिष्ट, दिप्ती रावत, मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति ओ0पी0 नेगी, दून विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ0 ए0के0कर्नाटक, श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति डा0 पी0पी0ध्यानी, कुमाऊं विश्व विद्यालय के कुलपति डाॅ एन.के. जोशी, उच्च, शिक्षा निदेशक डॉ0 कुमकुम रौतेला, तकनीकी सलाहकार मा0 मुख्यमंत्री डॉ0 नरेन्द्र सिंह, रूषा सलाहकार डॉ0 एम0एस0एम0रावत, डॉ. के.डी.पुरोहित, पन्तनगर वि0वि के डीन डॉ0एस0के0कश्यप, संयुक्त सचिव एमएम सेमवाल, कुलसचिव सुधीर बुडाकोटी, एम0एस मन्दरवाल, विपिन चन्द जोशी, डॉ0 ए0एस0 उनियाल आदि विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन की सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में जल जीवन मिशन की सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन एक समयबद्ध कार्यक्रम है। सभी जिलाधिकारियों को इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये हर संभव प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल के माध्यम से गुणवत्ता युक्त स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी है इसके लिये जिलाधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाओं एवं प्रबंधन के लिये अधिकार प्रदान किये गये हैं। शासन स्तर पर इससे सम्बन्धित स्वीकृतियों आदि में विलम्ब न हो, इसके लिये उन्होंने जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला जल एवं स्वच्छता मिशन क्ण्ॅण्ैण्डद्ध को एक करोड़ तक की योजनाओं की स्वीकृति के अधिकार दिये जाने, गढ़वाल एवं कुमाऊं के आयुक्तों को 02 करोड़ तथा 05 करोड़ के प्रस्तावों की मंजूरी के लिये स्टेट लेवल कमेटी तथा इससे ऊपर के प्रस्तावों को ही शासन को संदर्भित किये जाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन जीवन से जुड़ा यह महत्वपूर्ण विषय है। अतः इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इस योजना के तहत अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान विपरीत परिस्थितियों में भी सभी जिलाधिकारियों को सभी सम्बन्धित विभागों एवं संस्थाओं के सहयोग एवं समन्वय से इसे मिशन मोड में संचालित करना होगा। उन्होंने कहा कि वन, राजस्व, पेयजल आदि विभागों को इसमें सामूहिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। यह हम सबका कार्य है। हर घर को नल के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु कनेक्शन उपलब्ध कराने में कोई समस्या न हो इसके लिये आर्थिक रूप से असह्ाय लोगों को एक रूपये में कनेक्शन दिये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रदेश में कोई भी घर कनेक्शन से वंचित न रहे। उन्होंने जिलाधिकारियों को कार्यहित में अपने स्तर पर कार्यदायी संस्थाओं का चयन कर उसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराने को कहा। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने भी जिलाधिकारियों से जल जीवन मिशन के तहत दिये गये लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी अपने विवेक से इसमें आनी वाली कठिनाइयों का निराकरण करें। उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से कुशल नेतृत्व क्षमता के साथ इस योजना को धरातल पर उतारने की भी बात कही। जिलाधिकारियों को इसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना होगा तभी इतनी बड़ी योजना के क्रियान्वयन में हम सफल हो पायेंगे। उनहोंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी जिलाधिकारी इस वर्ष के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ ही आगे की कार्ययोजना को भी अंतिम रूप देने के लिये प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने सीमान्त जनपदों में माइग्रेट होने वाले गांवों के सभी घरों को इसमें शामिल करने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर सचिव पेयजल श्री नीतेश झा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी विकास खण्डों की 7755 ग्राम पंचायतों के 14871 गांवों में फंक्सनल हाऊस होल्ड टेप कनेक्शन थ्भ्ज्ब्द्ध उपलब्ध कराये जाने हैं। इसके लिये वर्ष 202021 के लिये 358880 घरों को नल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जनपद चमोली को वर्ष 202021 में सभी 43265 घरों को घरेलू जल संयोजन के साथ जोड़ा जाना है। इसके साथ ही देहरादून का डोईवाला, पौड़ी का थलीसैण, रूद्रप्रयाग का ऊखीमठ, उत्तरकाशी का भटवाड़ी, नैनीताल का हल्द्वानी तथा पिथौरागढ़ का धारचूला विकास खण्ड को शत प्रतिशत आच्छादन का लक्ष्य भी इस वर्ष के लिये रखा गया है। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 202021 के लिये भारत सरकार द्वारा 1565.06 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत की है। इसके लिये 140 एन.जी.ओ को भी सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने जिलाधिकारियों से 2021 तक सभी योजनाओं के टेण्डर जारी करने की भी अपेक्षा की। शासन द्वारा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही गाइड लाइन भी जारी की जायेगी। इस अवसर पर जिलाधिकारियों ने अपने अपने सुझाव रखे गये तथा योजना को समय बद्धता के साथ पूर्ण करने का आश्वासन दिया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

चिकित्सकों के 763 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती जल्द

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर राज्य में साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों के 763 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए शासन द्वारा उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अध्याचन भेजा गया है। बोर्ड से रिक्त 763 पदों पर सीधी भर्ती के लिए तत्काल विज्ञप्ति प्रकाशित कर चयन की कार्यवाही प्राथमिकता से करने की अपेक्षा की गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि 763 चिकित्सकों की भर्ती से राज्य के हेल्थ सिस्टम को मजबूती मिलेगी। प्रदेश के हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार किया गया है। आज हर जिले में आईसीयू की सुविधा है। चिकित्सकों की संख्या पहले की तुलना में दोगुनी की गई है। टेली रेडियोलोजी और टेली मेडिसिन शुरू की गई। हम कोविड19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में सफल रहे है। उत्तराखण्ड सर्वाधिक रिकवरी रेट वाला राज्य है। हमारे यहां मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। कोरोना काल में 400 नए डाक्टरों की भर्ती की गई, 273 आईसीयू बेड, 165 वेंटिलेटर और 33 बाईपेप मशीनों की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही 13 जिला अस्पतालों/बेस अस्पतालों में आक्सीजन सप्लाई पाईप लाईन का निर्माण किया जा रहा है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत समेकित सहकारी विकास परियोजना व गंगा गाय महिला डेरी योजना में दुधारू पशु क्रय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

डेरी विकास में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ ऽ लाभार्थियों को दिए गए दुधारू पशु ऽ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में विभिन्न विभागों की योजनाएं की गई हैं शामिल। ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत समेकित सहकारी विकास परियोजना व गंगा गाय महिला डेरी योजना में दुधारू पशु क्रय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी योजना प्रारम्भ की गई है। इसमें कोविड19 से प्रभावित होकर वापिस लौटे प्रवासियों के साथ ही युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उद्योग विभाग के तहत योजना प्रारम्भ करने के साथ ही अन्य विभिन्न विभागों की योजनाओं को भी इसमें समावेशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने दूधली में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत समेकित सहकारी विकास परियोजना व गंगा गाय महिला डेरी योजना में दुधारू पशु क्रय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। स्वरोजगार से ही आत्मनिर्भर भारत सम्भव मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वरोजगार की राह पर चलना होगा। हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की है। इसमें ऋण व अनुदान की व्यवस्था की गई है। लगभग 150 प्रकार के काम इसमें लिए गए हैं। लाभार्थी अपनी रूचि और अनुभव के आधार पर इनमें से कोई भी काम शुरू कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रूपए का पैकेज दिया है। इसमें देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। राज्य में भी इसी क्रम में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का न केवल प्रारूप बनाया गया बल्कि इसका धरातल पर क्रियान्वयन भी शुरू किया जा चुका है। जिला योजना में स्वरोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। बद्री गाय के संरक्षण व दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास म्ुाख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य राज्य में दूध की उपलब्धता को बढ़ाना भी है। इसीलिए निर्णय लिया गया कि योजना के तहत दुधारू पशु राज्य के बाहर से लाए जाएंगे। साथ ही बद्री गाय के संरक्षण पर काम किया जा रहा है। बद्री गाय के घी की बाजार कीमत काफी अधिक है। कोशिश की जा रही है कि इनकी दुग्ध क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसमें कुछ सफलता भी मिली है। घर लौटे प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड़19 की स्थितियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में प्रवासी भाईयों को उनके घर पहुंचाया गया है। उनके स्वास्थ्य, भोजन आदि की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही इनमें से जो लोग अब उत्तराखण्ड में रहकर ही काम करना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में व्यवस्था की गई है। मनरेगा में 36 हजार नए रजिस्ट्रेशन करते हुए काम उपलब्ध कराया गया है। जल जीवन मिशन में मात्र एक रूपए में कनेक्शन मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना में हर घर को नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले। वर्तमान में पेयजल कनेक्शन की कीमत 2350 रूपए है। परंतु इतनी राशि हर ग्रामीण द्वारा दिया जाना सम्भव नहीं है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मात्र एक रूपए में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से लम्बी लड़ाई है। हालांकि हम बेहतर स्थिति में आ गए हैं फिर भी तमाम सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। घर में बड़े बुजुर्गों और छोटे बच्चों का ध्यान रखें, मास्क की अनिवार्यता और फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 20 हजार दुधारू पशु का लक्ष्य सहकारिता एवं दुग्ध विकास मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरूआत हुई है। कोरोना की महामारी के बाद उत्तराखण्ड वासियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने यह बड़ी सौगात दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार दिया जायेगा। डेरी विकास विभाग में राष्ट्रीय सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत डेरी क्षेत्र के लिए कुल 444.62 करोड़ रूपए स्वीकृत हैं। इसके तहत राज्य के दुग्ध सहकारी संघों के सुदृढ़़ीकरण, कोल्ड चैन की स्थापना के साथ ही तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रोत्साहन के लिए ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत लगभग 5400 लाभार्थियों को 20 हजार दुधारू पशु राज्य के बाहर से क्रय कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के पहले वर्ष चालू वित वर्ष में लगभग 2800 लाभार्थियों को 10 हजार दुधारू पशु क्रय कराए जाएंगे। योजना के तहत इकाई लागत का 65 प्रतिशत ऋण, 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान और एनसीडीसी व राज्य अंतर्गत संचालित गंगा गाय महिला डेरी योजना से कुल 25 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। दुधारू पशुओं का बीमा पशुधन बीमा योजना में किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 500 मिल्क बूध की स्थापना की जा रही है। डेरी के क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस क्षेत्र में प्रदेश के 10 हजार से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि अगले दो महिने में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पशु मेले लगाये जायेंगे। इस अवसर पर उत्तराखण्ड वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष श्री करन बोहरा, भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री शमशेर सिंह पुण्डीर, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रवीन्द्र दत्त, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, निदेशक डेरी विकास श्री जीवन सिंह नगन्याल, दुग्ध संघ से श्री विजय रमोला, श्री हरेन्द्र पाल सिंह आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को चन्द्रबनी खालसा, क्लेमेंटाउन में वृक्षारोपण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को चन्द्रबनी खालसा, क्लेमेंटाउन में वृक्षारोपण किया। वन विभाग द्वारा वन महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस सीजन में प्रदेश में 02 करोड़ पौधे लगाये जायेंगे। वृक्षारोपण अभियान की शुरूआत आज से हो चुकी है। हरेला पर्व पर भी प्रदेश में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जायेगा। कोविड19 के कारण अलगअलग चरणों में पौधे रोपे जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में वनों एवं पर्यावरण के प्रति लोगों में सजगता है। जल संरक्षण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण जरूरी है। वृक्षारोपण के साथ ही उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने घोषणा की कि चन्द्रबनी में वन विभाग द्वारा एक पार्क विकसित किया जायेगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति के साथ हमें सामंजस्य बनाकर चलना होगा। एक अदृश्य वायरस ने हमें जीवन जीना सिखा दिया है। इस समय का हमें सदुपयोग करना होगा। प्रकृति का दोहन करने पर उसके दुष्परिणाम भी हमें झेलने पड़ते हैं। यह इस वायरस ने दुनिया को सिखा दिया है। राज्य सरकार द्वारा जल एवं वन संवर्द्धन की दिशा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ कार्य दीर्घकालिक सोच पर आधारित होते हैं, जिसके बाद में सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। विधायक श्री विनोद चमोली ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण पर इस समय दुनिया का जोर है। कोरोना वायरस ने सबको सोचने पर विवश कर दिया है। यह समय चुनौतियों को अवसर में बदलने का है। मेडिसनल और ऐरोमैटिक प्लांट की दिशा में उत्तराखण्ड में अच्छा कार्य हो रहा है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज एवं वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

कोविड19 से लड़ाई में लगातार सतर्कता जरूरी मुख्यमंत्री

कोविड19 से लड़ाई में लगातार सतर्कता जरूरी मुख्यमंत्री कान्टेक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस और सेम्पलिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्लिनिकल मैनेजमेंट में समय पर रेस्पोंस को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कोविड19 के संबंध में सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड19 के एक्टीव मामलों में कमी होने पर भी लगातार सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह की शिथिलता न हो। शनिवार को मुख्यमंत्री ने कोविड19 के संक्रमण की रोकथाम तथा बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारी रिकवरी रेट 81 प्रतिशत से अधिक हो गई है। मृत्यु दर को कम करने पर विशेष ध्यान देना होगा। गम्भीर मामलों पर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वयं लगातार नजर रखें। ऐसे मामलों में अविलम्ब रेस्पोंस सुनिश्चित किया जाए। लगातार सर्विलांस किया जाए और संदिग्ध मामलों में सेम्पलिंग जरूर की जाए। एक्टीव मामलों में कमी आई, पर किसी तरह की ढ़िलाई न आए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लगभग 4 माह में कोविड19 को नियंत्रित करने के लिए काफी काम किया गया है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 81 प्रतिशत से अधिक है और यह निरंतर बढ़ रहा है। हमारे यहां एक्टीव मामलों की संख्या 500 से भी कम हो गई है। परंतु अभी आराम का समय नहीं है। सतत सतर्कता बनाए रखनी है। कान्टेक्ट ट्रेसिंग और क्वारेंटाईन सेंटरों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। डेथ आॅडिट रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित की मृत्यु के कारणों का विश्लेषण कर देखा जाए कि कहांकहां सुधार किए जाने की जरूरत है। क्लिनिकल मैनेजमेंट में गम्भीरतम मामलों पर उच्च स्तर से माॅनिटरिंग की जाए। आशा व आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय का समय पर भुगतान सुनिश्चित हो आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्रि आदि फ्रंटलाईन वर्कर कोविड19 के खिलाफ लड़ाई में हमारे प्रमुख योद्धा हैं। इनके मानदेय के भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। साथ ही इन्हें फेस शील्ड, सेनेटाईजर आदि उपलब्घ करवाना सुनिश्चित किया जाए। मास्क व फिजीकल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन हो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। आई.सी.यू., वेंटिलेटर, टेस्टिंग मशीन व लेब आदि सुविधाओं में भी काफी वृद्धि हुई है। लोगों को लगातार जागरूक करने की जरूरत है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क व फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से कराया जाए। कोविड19 को लेकर भ्रामक व गलत समाचार प्रसारित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कोराना से ठीक हुए लोगों के अनुभवों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में साझा किया जाए ताकि आम जन में इसके प्रति जागरूकता आए। बुजुर्गो और गम्भीर बीमार व्यक्तियों के हेल्थ स्टेटस की लगतार माॅनिटरिंग मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि कोविड19 को लेकर किसी भी प्रकार का निर्णय बहुत सोच समझकर लिया जाता है। प्रदेश में स्थिति धीरेधीरे सुधर रही है। अन्य बहुत से प्रदेशों से हमारी स्थिति बेहतर है। परंतु अभी भी हमारे प्रयासों में किसी प्रकार की ढ़िलाई नहीं आनी चाहिए। कान्टेक्ट ट्रेसिंग में कमी न रहे। कोविड19 के प्रति संवेदनशील बुजुर्गो, छोटे बच्चों और बीमार व्यक्तियों को टार्गेट करते हुए उनके हेल्थ स्टेटस को लगातार माॅनिटर किया जाए। जो भी डाटा प्राप्त होता है, जिलाधिकारी भी उसका विश्लेषण कर देखें कि उनके जिले में कहां कमियां रही हैं। उनमें सुधार किया जाए। कोविड19 के साथ ही डेंगू पर भी ध्यान देना है। बरसात के सीजन को देखते हुए भी सभी तैयारियां कर ली जाएं। विभिन्न मानकों पर राज्य की स्थिति बेहतर सचिव श्री अमित नेगी ने बताया कि राज्य में कोविड19 के कुल एक्टीव केस 500 से भी कम रह गए हैं। पिछले सात दिन में कोरोना की वृद्धि दर 0.56 प्रतिशत है जबकि भारत में यह 1.28 प्रतिशत है। उत्तराखण्ड में पाॅजिटीविटी रेट 4.68 प्रतिशत है और देश में औसत पाॅजिटीविटी रेट 6.73 प्रतिशत है। राज्य में कुल पाॅजिटिव मामलों में से 89 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में और 11 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में पाए गए हैं। सेम्पलिंग में भी पहले की तुलना में लगातार बढ़ोतरी हुई है। राज्य की डबलिंग रेट 57.39 दिन है जबकि देश की डबलिंग रेट 23.52 दिन है। आईसीयू, वेंटीलेटर व आक्सीजन सपोर्ट की पर्याप्त उपलब्धता कोविड केयर सेंटरों में वर्तमान में 22601 रिक्त बेड उपलब्ध हैं। कोविड फेसिलिटी में 1126 आक्सीजन सपोर्ट बेड, 247 आईसीयू बेड और 159 वेंटीलेटर उपलब्ध हैं। जिलों को सेम्पलिंग के लिए 16 ट्रूनेट मशीन उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। जिलों की आवश्यकता के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कान्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए तीन राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम कार्यरत आईजी श्री संजय गुन्ज्याल ने बताया कि प्रदेश में कान्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए तीन कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं। देहरादून, उत्तरकाशी व टिहरी के लिए देहरादून कंट्रोल रूम, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली और रूद्रप्रयाग के लिए हरिद्वार कंट्रोल रूम और कुमायूं मण्डल के सभी जिलों के लिए रामनगर कंट्रोल रूम कार्य कर रहा है। सभी 13 जिलों में कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए बीआरटी और सीआरटी सक्रिय हैं। हर जिले में इसके लिए एक नोडल अधिकारी भी तैनात है। बैठक में आयुक्त गढ़वाल श्री रविनाथ रमन, आयुक्त कुमायूं श्री अरविंद सिंह ह्यांकि, सचिव डा. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव श्री युगल किशोर पंत, महानिदेशक स्वास्थ्य डा. अमिता उपे्रति सहित सभी जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, शासन, प्रशासन एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों एवं इंजीनियरों को निर्देश दिये की फील्ड में जाकर कार्यों का निरीक्षण किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हों। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिटी पार्क के लिए लच्छीवाला क्षेत्र को विकसित किया जाय। मोटर मार्ग निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति की प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाय। उन्होंने कहा कि सम्बंधित विभागों द्वारा आपसी समन्वय से कार्य किया जाय। कार्यों में तीव्रता लाने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया जाय। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को प्रतिमाह विकास कार्यों की रिब्यू बैठक करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किये जाने वाले कार्यों में तेजी लाई जाय। दुधली क्षेत्र के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए सर्वे किया जाए। सर्वे होने के बाद ही आगे की कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत किये जा रहे कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं, अवशेष कार्यों को भी जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। बैठक में जानकारी दी गई कि सूर्यधार झील का निर्माण कार्य अगस्त माह तक पूर्ण हो जायेगा। डोईवाला में सौंग ब्रिज के समीप श्मशान घाट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए जलाशयों के निर्माण किये जा रहे हैं। माजरी ग्रान्ट में नवग्रह वाटिका एवं हरित पट्टिका का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बालावला एवं बांसवाड़ा में ऊध्र्व जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मिस्सरवाला पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। डोईवाला विधानसभा के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में नलकूप निर्माण एवं हैण्डपम्पों की स्थापना के कार्य किये जा रहे हैं। लच्छीवाला में झील निर्माण, पार्किंग स्थल तथा मुख्य मार्ग से पिकनिक स्पाॅट तक सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार डाॅ. नरेन्द्र सिंह, आईटीसलाहकार श्री रवीन्द्र दत्त, विशेष कार्याधिकारी श्री धीरेन्द्र पंवार, जिलाधिकारी देहरादून श्री आशीष श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी सुश्री निकिता खण्डेलवाल, भाजपा के जिलाध्यक्ष देहरादून श्री शमशेर सिंह पुण्डीर, डोईवाला विधानसभा से श्री करन बोहरा, श्री राजेन्द्र मनवाल, श्री राजकुमार श्री विनय कण्डवाल, श्री अशोक राज पंवार एवं सबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड राज्य में कोविड19 और डेंगू की रोकथाम हेतु सरकार को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए राजकीय दून मेडिकल काॅलेज के प्रो. देव्रत रॉय की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य में कोविड19 और डेंगू की रोकथाम हेतु सरकार को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए राजकीय दून मेडिकल काॅलेज के प्रो. देव्रत रॉय की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। इस समिति में सदस्य के रूप में राजकीय मेडिकल काॅलेज हल्द्वानी से डॉ. साधना अवस्थी, राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा से डॉ. अमित सिंह, राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से डाॅ. अजीत कुमार एवं स्टेट एस.एम.ओ., विश्व स्वास्थ्य संगठन, उत्तराखण्ड डाॅ. विकास शर्मा भी शामिल हैं। समिति द्वारा देश एवं दुनिया में कोविड19 हेतु अपनाई गई बेस्ट प्रेक्टिसेज का विश्लेषण किया जाएगा। इसके साथ ही यह समिति, इस सम्बन्ध में देशदुनिया में प्रकाशित किए गए अध्ययनों का विश्लेषण कर कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर अपने सुझाव राज्य सरकार को देगी। कोविड19 हेतु बनाए गए स्टेट कंट्रोल रूम के मुख्य परिचालन अधिकारी द्वारा प्रत्येक शुक्रवार की शाम तक समिति के सदस्यों को सभी प्रकार का डाटा उपलब्ध कराया जाएगा। समिति इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी डाटा प्राप्त कर सकती है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में सतर्कता विभाग की समीक्षा बैठक ली।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में सतर्कता विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सतर्कता अधिष्ठान को ट्रैप एवं अन्वेषण सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ट्रैपिंग सिस्टम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाय। शासन स्तर से महत्वपूर्ण प्रकरणों में गोपनीय जांच के बजाय खुली जांच एवं एफआईआर की कारवाई की जाय। निदेशक सतर्कता को अभिसूचना संकलन एवं संदिग्ध मामलों के स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपी के आवासों या अन्य स्थानों पर अपर मुख्य सचिव सतर्कता के अनुमोदन के पश्चात रेड करने का अधिकार देने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने विभागों द्वारा विभिन्न प्रकरणों में लम्बी अवधि के बाद जांच विजिलेंस को देने पर नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि यदि विभाग को प्रकरण विजिलेंस को ट्रांसफर करना है तो, यह कार्यवाही एक साल के अन्दर पूर्ण कर जी जाय। प्रत्येक सरकारी विभाग में विजिलेंस नोडल आॅफिसर एक माह के भीतर अपेक्षित सूचना सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक राज्याधीन कार्यरत कर्मचारियों को हर साल प्राॅपर्टी रिटर्न आॅनलाईन दाखिल किया जाना अनिवार्य किया जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अभिसूचना एवं सुरक्षा विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिसूचना तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाय। अभिसूचना तंत्र की मजबूती के लिए थाना स्तर पर निरंतर समन्वय स्थापित किया जाय। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों के लोगों से निरंतर समन्वय स्थापित किया जाय। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं और वहां इन्फ्रास्टक्चर को विकसित किये जाने को प्राथमिकता दी जाय। केन्द्र सरकार की सीमांत क्षेत्र विकास परियोजना एवं राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना पर फोकस किया जाय। सोशल मीडिया की माॅनिटरिंग के लिए सिस्टम को मजबूत बनाया जाय। लाॅ एवं आर्डर की दृष्टि से दुष्प्रचार करने वाले लोगों को चिन्हित किया जाय एवं उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाय। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव न्याय श्री प्रेम सिंह खिमाल, सचिव गृह श्री नितेश झा, डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूड़ी, डीजीपी कानून एवं व्यवस्था श्री अशोक कुमार, एडीजी सतर्कता श्री वी. विनय कुमार, आईजी श्री अमित सिन्हा आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ‘‘ईग्रंथालय’’ का शुभारम्भ किया।

सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ‘‘ईग्रंथालय’’ का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय से राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ‘‘ईग्रंथालय’’ का शुभारम्भ किया। प्रदेश के 05 विश्वविद्यालय एवं 104 महाविद्यालय ईग्रंथालय से जुड़ चुके हैं। ईग्रन्थालय से लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल प्रारूप पर होगा। इससे शिक्षकों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रछात्राओं को शिक्षण कार्य में काफी सुगमता होगी। ईग्रन्थालय से 35 लाख पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को एक पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। यदि किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कोई पुस्तक उपलब्ध न हो तो, इनके एक ही पोर्टल पर जुड़ने से ईग्रन्थालय के माध्यम से विद्यार्थियों सभी पुस्तकों का अध्ययन करने में सरलता रहेगी। ईग्रन्थालय के माध्यम से विद्यार्थियों को 35 लाख पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। जिससे ढाई लाख से अधिक छात्रछात्राएं इससे जुड़ेंगे। कृषि व बागवानी पर डाक्यूमेंट्री भी उपलब्ध हो मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इस शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों के लिए ईग्रंथालय बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ईग्रंथालय के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की पिछले 10 वर्षों का क्वेशन बैंक भी उपलब्ध कराया जाय। जिससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा आधार मिल सके। यह समय विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि, बागवानी और अन्य क्षेत्रों की बच्चों को अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए डाक्यूमेंट्री बनाई जाय। मैदानी जनपदों में लोगों को कृषि एवं बागवानी की अच्छी जानकारी होती है, लेकिन पर्वतीय जनपदों में हमें इस दिशा में विशेष ध्यान देना होगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गई। इससे लोगों को कैसे अधिक से अधिक फायदा हो सकते है, इस पर भी और प्रयासों की जरूरत है। तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस समय पूरा विश्व कोविड19 की महामारी के दौर से गुजर रहा है। हमें समय की मांग के अनुसार तकनीक को बढ़ावा देना होगा। आधुनिक तकनीक के माध्यम से हम आपसी दूरियों को कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा कोविड के दौरान तकनीक के अधिक से अधिक उपयोग करने का सराहनीय प्रयास किया गया है। ईग्रंथालय के शुभारम्भ से विद्यार्थियों को समग्र जानकारियां उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में और क्या प्रयास हो सकते हैं, इस दिशा में विचार करने की जरूरत है। राज्य का प्रत्येक काॅलेज ईग्रन्थालय से जुड़ा उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जहां प्रत्येक काॅलेज को ईग्रंथालय से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा एवं मार्गदर्शन में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को ईग्रंथालय से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि यूजीसी की रैंकिंग के अनुसार उत्तराखण्ड के चार संस्थानों ने टाॅप 100 में स्थान पाया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए सभी महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद भरे गये हंै। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 92 प्रतिशत फैकल्टी है। प्रदेश में 877 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई, जिसमें से 527 असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर चुके हैं, शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। लाॅकडाउन के दौरान विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा आनलाईन शिक्षण का कार्य किया गया। इसके काफी सकारात्मक परिणाम रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा डाॅ. आनन्द बर्द्धन, सचिव श्री आर. के सुधांशु, श्री अशोक कुमार, श्री विनोद रतूड़ी, अपर सचिव उच्च शिक्षा श्री डाॅ. अहमद इकबाल, निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ. कुमकुम रौतेला एवं वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं महाविद्यालयों के प्राचार्य जुड़े थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नेशनल डाक्टर्स डे के अवसर पर प्रदेश के सभी डाॅक्टरों को शुभकामनाएं दी हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नेशनल डाक्टर्स डे के अवसर पर प्रदेश के सभी डाॅक्टरों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि चिकित्सक को धरती पर भगवान का रूप माना गया है। भगवान जीवन देता है तो चिकित्सक जीवन बचाते हैं। नेशनल डाक्टर्स डे का दिन समाज में चिकित्सकों के महत्व और योगदान को समझने का दिन है। चिकित्सक अपने जीवन को खतरे में डालकर दूसरों का जीवन बचाते हैं। कोरोना काल में हमने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के भगवान के रूप को देखा है। कोविड 19 जैसी महामारी से लड़ने में चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह न कर लोगों की जान बचाने का कार्य किया है, उनका यह योगदान निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक सच्चे मायनों में मानवता के योद्धा हैं। हमें अपने इन योद्धाओं के समर्पण और त्याग की भावना का सम्मान करना चाहिए। आज पूरा मानव समाज अपने चिकित्सकों के प्रति कृतज्ञता से नतमस्तक है। इस वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में चिकित्सकों की समाज के प्रति जिम्मेदारी और बढ़ गई है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

श्रीमती बेबी रानी मौर्य

माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड

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श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

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