Information Department, Dehradun, Uttarakhand

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोविड19 की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि कोविड डेथ रेट को कम करने के लिए विशेष प्रयास किये जाय।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोविड19 की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि कोविड डेथ रेट को कम करने के लिए विशेष प्रयास किये जाय। कोविड के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, किसी अन्य रोग से ग्रसित होने, देरी से अस्पताल में पहुंचने या अन्य किस कारण से हो रही है, इसका पूरा विश्लेषण किया जाय। किसी भी कोविड के मरीज को हायर सेंटर रेफर किया जाना है, तो इसमें बिलकुल भी विलम्ब न किया जाय। रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलों में टेसिं्टग और तेजी से बढ़ाई जाय। आरटीपीसीआर टेस्ट पर विशेष ध्यान दिया जाय। एन्टीजन टेस्ट में नेगेटिव पाये जाने पर यदि व्यक्ति सिम्पटोमैटिक है, तो उनका शत प्रतिशत आरटीपीसीआर हो। यह सुनिश्चित किया जाय कि सैंपल लेने के बाद शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे के अन्दर व पर्वतीय क्षेत्र में 48 घण्टे के अन्दर लोगों को कोविड की रिपोर्ट मिल जाय। रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं देहरादून को पोजिटिविटी को नियंत्रित करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। मास्क न लगाने पर जिन लोगों के चालान किये जा रहे हैं, उनको मास्क जरूर उपलब्ध हो। हमारा उद्देश्य कोविड से लोगों को बचाना है, न कि चालान कर राजस्व वसूलना। बिना मास्क दिये चालान करने वालों पर सख्त कारवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सर्दियों, आगामी हरिद्वार कुंभ, योग महोत्सवों व पर्यटन की दृष्टि से आने वाले कुछ माह चुनौतीपूर्ण होंगे। इन सबको ध्यान में रखते हुए कोविड से बचाव के लिए जनपदों में लगातार जागरूकता अभियान चलाये जाएं। कोविड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाय कि किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर कोविड कन्ट्रोल रूम एवं टोल फ्री नम्बर पर कॉल करें। जो लोग होम आईसोलेशन में हैं, उनके नियमित स्वास्थ्य की जानकारी ली जाय एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विजिट किया जाय। कोविड के लक्षण पाये जाने पर भी यदि कोई टेस्ट कराने के लिए मना कर रहें है, तो ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जाय। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है, तब तक पूरी सतर्कता बरती जाय। मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने कहा कि कोरोना वैक्सिनेशन के लिए भी पूरी प्लांनिंग कर ली जाय। जिला टास्क फोर्स एवं ब्लॉक टॉस्ट फोर्स की नियमित बैठकें की जाय। सभी को मॉर्बिड, ओल्ड ऐज, प्रेग्नेंट महिलाओं, हैल्थ एवं फ्रंट लाईन वर्कर का पूरा डाटा रखा जाय। वैक्सीनेशन को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन की अभी से पूरी व्यवस्था रखी जाय। ट्रूनाट टेसिं्टग और बढ़ाने की जरूरत है। ओल्ड ऐज एवं को मार्बिड लोगों को यदि कोई सिम्पटम आता है तो उन्हें होम आइसोलेशन के बजाय अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जाय। डीजी लॉ एण्ड ऑर्डर श्री अशोक कुमार ने कहा कि पर्यटक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोरोना से बचाव के लिए पुलिस द्वारा विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी ने कहा कि प्रदेश में हाई रिस्क कांटेक्ट को 99.89 प्रतिशत टेस्ट हो चुका है। 80 प्रतिशत आरटीपीसीआर टेस्ट कराये जा रहे हैं। पर्यटक स्थलों पर लगातार कोरोना की सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लें कि नॉन कोविड हैल्थ फैसिलिटी भी सुचारू रहे। उन्होंने कहा कि सीएचसी, पीएचसी एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाय। इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एनसीसी, एनएसएस के बच्चों के माध्यम से भी जागरूकता के लिए मास्क वितरित करवाये जांए। बैठक में सचिव श्री शैलेष बगोली, श्री एस.ए. मुरूगेशन, डॉ. पंकज पाण्डेय, मेलाधिकारी श्री दीपक रावत, आईजी श्री अभिनव कुमार, श्री संजय गुंज्याल, डीआईजी श्री अरूण मोहन जोशी, अपर सचिव श्री युगल किशोर पंत, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. अमिता उप्रेती, वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारी, एसएसपी एवं सीएमओ उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में गैरसैंण में स्थापित होेने वाले सेंटर आॅफ एक्सीलेंस के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में गैरसैंण में स्थापित होेने वाले सेंटर आॅफ एक्सीलेंस के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि यह सेंटर आॅफ एक्सीलेंस स्थानीय स्तर पर लोगों की आर्थिकी में सुधार एवं कौशल विकास की दिशा में अहम भूमिका निभायेगा। सेंटर आॅफ एक्सीलेंस स्वरोजगार सृजन के क्षेत्र में अह्म योगदान देगा। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन एवं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्रों को भी विशेष तौर पर शामिल किया जाए। प्रदेश के युवा परिश्रमी एवं ईमानदार है, इनके हुनर को कौशल विकास से और अधिक निखारा जा सकता है। हमें क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनानी होगी। कृषि में मंडूआ, झंगोरा, मसूर, चैलाई के साथ ही अन्य ़क्षेत्रीय उत्पादों को ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के माध्यम से राजस्व सृजन का बेहतर श्रोत बनाना होगा। हमारे स्थानीय उत्पादों को और अधिक डिजीटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराना होगा। कृषि, बागवानी, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, भेडबकरी पालन के साथ ही स्थानीय उत्पादों की बेहतर प्रोसेसिंग आदि की आधुनिक तकनीकि दक्षता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त होने से लोगो को इन व्यवसायों से जुड़ने में मदद मिलेगी तथा अधिक से अधिक लोग इन क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिये आगे आयेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने एवं लोगों की आर्थिकी में सुधार की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में स्थापित किये जा रहे विभिन्न रूरल ग्रोथ सेंटर भी लोगों की आर्थिकी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष श्री एस.एस. नेगी ने बताया कि गैरसैंण में सेंटर आॅफ एक्सीलेंस की स्थापना के सम्बन्ध में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं योजनाओं के विषयगत प्रशिक्षण आदि की रूप रेखा निर्धारित करने हेतु गठित समिति के सदस्यों ने जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैंण, कर्णप्रयाग, थराली, देवाल आदि के लोगो से सम्पर्क कर उनके सुझाव व विचार जाने। इसके साथ ही समिति के सदस्यों ने चमोली के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से सम्पर्क कर डेयरी विकास, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, हेल्थ एण्ड वेलनेस, पर्यटन व हैण्डीक्राफ्ट सेक्टर में सामने आ रही चुनौतियों के सम्बन्ध में भी चर्चा की। प्रस्तुतीकरण में निदेशक कौशल विकास डाॅ. आर राजेश कुमार ने बताया कि गैरसैंण में यह सेंटर आॅफ एक्सीलेंस यूएनडीपी के सहयोग से बनाया जायेगा। इसमें लोगों को उद्यमिता विकास एवं आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जायेंगे। यूएनडीपी द्वारा भी इस प्रयास को काफी सराहा गया है। यूएनडीपी द्वारा सेंटर आॅफ एक्सीलेंस के संचालन हेतु तकनीकी, परामर्शीय एवं काॅरपोरेट स्पान्सर्स के माध्यम से वित्तीय सहयोग दिया जायेगा। आरंभ में सेंटर आॅफ एक्सीलेंस राजकीय पाॅलिटेक्नीक, गैरसैंण से संचालित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सेंटर आॅफ एक्सीलेंस का कार्य दो फेज में किया जायेगा। प्रथम फेज में गैरसैंण, समीपवर्ती ब्लाॅक, निकटम जनपद पौड़ी, रूद्रप्रयाग व अल्मोड़ा के पश्चात् राज्य के समस्त पर्वतीय जनपदों के लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। द्वितीय फेज में राज्य के समस्त जनपदों के लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा साथ ही समस्त राज्य के स्वरोजगारपरक कार्यक्रमों हेतु अन्र्तराष्ट्रीय स्तर के नोडल केन्द्र के रूप में इसे विकसित किया जायेगा। प्रथम फेज जनवरी 2021 से मई 2023 तक चलेगा। बैठक में मुख्यमंत्री के तकनीकि सलाहकार डाॅ. नरेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर सचिव सुश्री झरना कमठान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के बोर्ड आॅफ डायरेक्टर की छटवीं बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने हैलीकाप्टर सेवाओं के लैंडिंग व पार्किंग की आॅनलाईन अनुमति हेतु साॅफ्टवेयर का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के बोर्ड आॅफ डायरेक्टर की छटवीं बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने हैलीकाप्टर सेवाओं के लैंडिंग व पार्किंग की आॅनलाईन अनुमति हेतु साॅफ्टवेयर का शुभारम्भ किया। अब हैली कम्पनियों को लैंडिंग व पार्किंग के लिए अनुमति लेना आसान होगा, इसके लिए शुल्क भी आॅनलाईन ही जमा कराया जायेगा। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ीजजचेरूध्ध्नबंकंण्नाण्हवअण्पदध् के माध्यम से परमिशन सीधे उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण से मिलेगी। पहले इसके लिए संबंधित जिले से अनुमति लेनी पड़ती थी, अब जिलास्तरीय अधिकारियों को इसकी सिर्फ सूचना देनी होगी, परमिशन सीधे युकाडा से ही मिलेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के वाणिज्यिक कार्यों के लिए एवं सिविल एविएशन के व्यवस्थित एवं सर्वांगीण विकास के लिए एक कम्पनी का गठन किया जायेगा। सिविल एविएशन के वाणिज्यिक कार्यों के सम्पादन, नियंत्रण एवं नियामक की भूमिका निदेशालय स्तर से संपादित की जायेंगी। राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा एवं मेडिकल इमरजेंसी (हैली एंबुलेंस) की सुविधा के दृष्टिगत राजकीय वायुयान बी200 के स्थान पर एक डबल इंजन एवं एक सिंगल इंजन हैलीकाप्टर क्रय करने पर सहमति बनी। सहस्त्रधारा हैलीड्रोम का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। बैठक में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री सचिन कुर्वे, श्री दिलीप जावलकर, श्रीमती सौजन्या, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण श्री

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को शुगर कम्पनी लि. डोईवाला के पराई सत्र 202021 का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को शुगर कम्पनी लि. डोईवाला के पराई सत्र 202021 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पिछले साढ़े तीन सालों में सरकार का प्रयास रहा है कि किसानों को भुगतान समय पर एवं पारदर्शिता के साथ हो। धान का किसानों को आॅनलाइन पेमेंट किया और 24 घण्टे के अन्दर भी भुगतान किया। खाद का भी डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया। दुग्ध उत्पादकों को भी आॅनलाइन पेमेंट किया जा रहा है। सरकार ने कोशिश की कि किसानों को उनका पैसा सीधे उनके खाते में मिले। कोविड के कारण लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस वर्ष राज्य सरकार ने ढ़ाई सौ करोड़ रूपये किसानों को अनुदान के रूप में दिया। गन्ना किसानों का शत प्रतिशत भुगतान किया गया है। हरिद्वार जनपद में एक प्राइवेट शुगर मिल बंद पड़ी थी। राज्य सरकार ने अपनी गारंटी पर मिल को ऋण दिया। 22 हजार किसान इस मिल में कार्य कर रहे थे। आज उस शुगर मिल में किसानों का 80 प्रतिशत भुगतान हो चुका है। राज्य सरकार ने किसानों के हित में हर सम्भव प्रयास किये हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि डोईवाला के इस प्लांट का आधुनिकीकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ने की आधुनिक किस्म को अपनाना जरूरी है। उत्पादकता बढ़ाने एवं मिलों को बचाये रखने के लिए आधुनिक प्रयोगों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र विकास के लिए एकदूसरे पर निर्भर हंै। समग्र विकास के लिए दोनों का विकास जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को 03 लाख रूपये तक एवं स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिकी के विकास के लिए हर न्याय पंचायत पर ग्रोथ सेंटर बनाये जा रहे हैं। अभी तक 100 से अधिक ग्रोथ सेंटर बनाये जा चुके हैं। 16400 किसान इस मिल से जुड़े हैं, यह अच्छी बात है कि इस बार मिल की रिकवरी अब तक की सबसे अच्छी रिकवरी रही। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि देश में गन्ना किसानों का शत प्रतिशत भुगतान करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य है। किसानों के प्रति राज्य सरकार कितनी गंभीर है, यह इस बात को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस मिल के आधुनिकीकरण से गन्ना किसानों को तो फायदा होगा ही, मिल से अनेक लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस अवसर अध्यक्ष गन्ना विकास समिति श्री भगत राम कोठारी, भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री शमशेर सिंह पुण्डीर, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष श्री खेम पाल सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी धीरेन्द्र सिंह पंवार, श्रीमती आशा कोठारी, सचिव गन्ना विकास श्री चन्द्रेश यादव, डोईवाला शुगर मिल के अधिशासी निदेशक श्री मनमोहन सिंह आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

केन्द्रीय मंत्री इलेक्ट्राॅनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्री रविशंकर प्रसाद ने वर्चुअल माध्यम से एवं मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आईटीडीए, देहरादून में शुक्रवार कोएसटीपीआई देहरादून इन्क्यूबेशन केन्द्र का शिलान्यास किया।

केन्द्रीय मंत्री इलेक्ट्राॅनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्री रविशंकर प्रसाद ने वर्चुअल माध्यम से एवं मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आईटीडीए, देहरादून में शुक्रवार कोएसटीपीआई देहरादून इन्क्यूबेशन केन्द्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने घोषणा की कि देहरादून में जल्द ही एक रोबोटिक लैब की स्थापना की जायेगी जिसके लिए भूमि भी उपलब्ध है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं सूचना तकनीकी राज्यमंत्री, भारत सरकार श्री संजय धोत्रे ने ईवेस्ट स्टूडियो का उद्घाटन भी किया। केन्द्रीय मंत्री इलेक्ट्राॅनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं देवभूमि उत्तराखण्ड से बहुत प्यार करता हूं और वहां के लोगों का बहुत सम्मान करता हूं। उत्तराखण्ड आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं भारत की सभ्यतागत संस्कृति का केन्द्र है। इन्क्यूबेशन का मतलब है, सृजना। उत्तराखण्ड से वेद की शुरूआत हुई है, श्री केदारनाथ, श्री बदरीनाथ, गंगा एवं यमुना का जहां उद्गम स्थल हैं उस उत्तराखण्ड राज्य से आज टेक्नाॅलाजी को इंक्यूबेट कर रहे है। संस्कार, संस्कृति से टेक्नाॅलाजी तक ये उत्तराखण्ड का परिचय होना चाहिए। उत्तराखण्ड के लोगों में कार्य करने की असीमित क्षमता एवं समर्पण की भावना है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अगुवाई में उत्तराखण्ड राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने एसटीपीआई के अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह इन्क्यूबेसन सेंटर बेहतर एवं आधुनिक बने। स्टार्टअप के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में प्रबल संभावनाएं हैं। उत्तराखण्ड के देहरादून एवं हल्द्वानी में बीपीओ बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि ‘‘चुनौती’ नाम से एक नई योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य छोटे शहरों के बच्चों में भी सृजनात्मकता का विकास हो। उन्होंने कहा कि देहरादून में एक रोबोटिक सेंटर बनाया जाय। यह भारत का महत्वपूर्ण रोबोट सेंटर बनना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को पूरा सहयोग दिया जायेगा। उत्तराखण्ड का एक ब्रांड अध्यात्म है तो दूसरा रोबोटिक बनना चाहिए। आज उत्तराखण्ड के 46 अस्पताल ईअस्पताल बन चुके हैं। ऋषिकेश एम्स अच्छा कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की डिजिटल इंडिया का उद्देश्य आम लोगों को टेक्नाॅलाॅजी के माध्यम से मजबूत बनाना है। इसके लोगों को अनेक फायदे हो रहे हैं। टेक्नाॅलाजी के माध्यम से आम आदमी के जीवन को बदला जा सकता है। भारत नेट फेज 1 में उत्तराखण्ड के 1800 ग्राम पंचायत कनेक्ट हो चुके हैं। फेज 2 में भी राज्य सरकार को पूरा सहयोग दिया जायेगा। हरिद्वार में 310 ग्राम पंचायतों सीएससी सेंटर के माध्यम से 50 हजार लोगों को वाईफाई सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने एसटीपीआई देहरादून इन्क्यूबेशन केन्द्र के शिलान्यास के लिए केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आईटीडीए द्वारा सभी इलेक्ट्रिक वेस्ट का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम वर्क से इलेक्ट्रानिक वेस्ट को बैस्ट में बदलने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आईटी पार्क ने 201920 में 150 करोड़ रूपये का व्यापार किया है। इससे 2500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। एसटीपीआई देहरादून इन्क्यूबेशन केन्द्र बनने से स्टार्टअप को जो प्ले एण्ड प्लग की फैसिलिटी चाहिए वो उन्हें उपलब्ध होगी। इससे स्टार्टअप को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि एसटीपीआई देहरादून इन्क्यूबेशन केन्द्र उत्तराखण्ड में निवेश को आकर्षित करने तथा प्रमुख आईटी/आई.टी.ई.एस गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने में मददगार होगा। इससे स्टार्टअप एवं उद्यमियों के लिए अतिरिक्त इंक्यूबेसन सुविधा उपलब्ध कराने एवं राज्य में आईटी साफ्टवेयर, सेवाओं के निर्यात व उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी। इससे राज्य में रोजगार के नये अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि भारत नेट2 के प्रसार से उत्तराखण्ड में पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने मेें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य के नौजवान हौनहार एवं प्रगतिशील विचारधारा तथा रचनात्मक सोच वाले हैं। भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत की 2 हजार करोड़ रूपये की इस योजना से 5991 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट पहुंचाया जायेगा। आज हमारे नौजवान आॅनलाईन बिजनेस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ड्रोन एप्लीकेशन के क्षेत्र में भी उत्तराखण्ड में अच्छा कार्य हो रहा है। राज्य में अनेक ड्रोन के पायलेट तैयार हो रहे हैं। आने वाले समय में राज्य को इसका बहुत लाभ होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद से काशीपुर में आरक्षित 100 एकड़ भूमि में इलेक्ट्राॅनिक एवं मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर के लिए सहयोग एवं राज्य में भारत नेट भेज 2 का जल्द कार्य शुरू करवाने का अनुरोध किया। आईटीडीए के निदेशक श्री अमित कुमार सिन्हा ने ईवेस्ट स्टूडियो के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि ईकचरा पुनर्चक्रण और निपटान के बारे में जन जागरूकता के उद्देश्य से बना यह स्टूडियो पूरी तरह से पुनर्चक्रण किये हुए ईकचरे से तैयार किया गया है। जिसमें आंतरिक ड्रोन रेसिंग ट्रैक भी बनाया गया है। इस स्टूडियो को बनाने के लिए एकत्रित किये गए ईकचरे को पुनः उपयोग कर 25 कंप्यूटर तैयार किये गए जिन्हे की जनपद के 10 प्राथमिक विद्यालयों को भेंट किया गया। इस अवसर पर सूचना तकनीकी राज्यमंत्री, भारत सरकार, श्री संजय धोत्रे, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी श्री आर.के. सुधांशु, एवं निदेशक आईटीडीए श्री अमित कुमार सिन्हा, वर्चुअल माध्यम से सचिव इलेक्ट्राॅनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार श्री अजय प्रकाश साहनीएवं महानिदेशक एसटीपीआई डाॅ. ओंकार राय आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री आवास में दामिनी (काल्पनिक नाम) के मातापिता ने भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री आवास में दामिनी (काल्पनिक नाम) के मातापिता ने भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड की बेटी के साथ जो हुआ, वह बहुत दिल दहलाने वाला था। कोई भी बेटियों का पिता या किसी बहन का भाई इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। मुख्यमंत्री ने उनके मातापिता को आश्वासन दिया कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उनका पूरा सहयोग किया जायेगा। राज्य सरकार और प्रदेश की जनता पीड़िता के परिवार के साथ है और हर प्रकार की मदद के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने उन लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज को उठाया है। उन्होंने अपील की कि जिस तरह से राज्य वासियों ने पहले भी दिल्ली में न्याय के लिए आवाज उठाने में पीड़ित परिवार का साथ दिया, अब भी इस आवाज को उठाने में पूरा सहयोग करेंगे। दामिनी के मातापिता ने जानकारी दी कि 09 फरवरी 2012 को दिल्ली में उनकी बेटी के साथ तीन दरिंदों ने गैंगरेप किया और उसके बाद मर्डर किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, वर्तमान में यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि इन अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी जरूरी है, ताकि किसी और के साथ ऐसी दुःखद घटना न घटे। दामिनी के मातापिता मूलरूप से पौड़ी जनपद के नैनीडांडा ब्लाॅक के मोक्षक गांव के हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के प्रयासों से चमोली जनपद के सीमांत गांवों में मोबाईल कनेक्टिविटी पहुंच गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने नीति घाटी के जुमा में लगे जियो टावर का वर्चुअल माध्यम से शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के प्रयासों से चमोली जनपद के सीमांत गांवों में मोबाईल कनेक्टिविटी पहुंच गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने नीति घाटी के जुमा में लगे जियो टावर का वर्चुअल माध्यम से शुभारम्भ किया। जियो द्वारा सुकी में भी टावर स्थापित किया गया है। इससे लोगों को 4जी इन्टरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने चमोली के सीमांत गांवों के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इस सेवा से प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों के लोगों को फायदा होगा। इससे सीमांत क्षेत्रों में व्यापार, उत्पाद एवं आॅनलाईन मैपिंग में भी लोगों को सुविधा होगी। इस सेवा से सीमांत क्षेत्रों में लोगों को आॅनलाईन आवेदन और विभिन्न कार्यों के लिए सुविधा होगी। सरकार द्वारा ईगर्वनेंस की दिशा में किये जा रहे कार्यों का भी सीमांत क्षेत्रों के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट के दौरान मुम्बई में मुकेश अंबानी से जियो की सेवा के लिए बात हुई थी। श्री अम्बानी ने कहा था कि उत्तराखण्ड में जो भी जियो की सेवा दी जायेगी, उसमें लाभ या कमर्शियल के हिसाब से नहीं सोचा जायेगा, देश के सीमांत क्षेत्रों तक सेवा पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों में जियो की कनेक्टिविटी दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने श्री मुकेश अम्बानी का भी आभार व्यक्त किया। नीति घाटी में लगे जियो के इन मोबाईल टावरों से जुमा, जेलम, काजा, गरपत, लौंग, टमक, बकरांसु, फागती, तोलमा, सुरई, सूकी मल्लागांव एवं लाटा गांव के लोगों को मोबाईल कनेक्टिविटी मिलेगी। 15 दिसम्बर 2020 तक 10 एवं मार्च 2021 तक सीमांत क्षेत्रों में जियो के 25 मोबाईल टावर लगाये जायेंगे। मार्च 2021 तक चमोली जनपद के अधकांश सीमांत गांव जियो की 4जी कनेक्टिविटी से जुड़ जायेंगे। इस 4जी कनेक्टिविटी से बातचीत के लिए बेहतर आॅडियो सिग्नल और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से सांसद श्री तीरथ सिंह रावत, बद्रीनाथ विधायक श्री महेन्द्र भट्ट, चमोली के भाजपा जिलाध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह बिष्ट, मुख्यमंत्री आईटी सलाहकार श्री रवीन्द्र दत्त, जियो के स्टेट हैड श्री विशाल अग्रवाल, श्री अमरनाथ ठाकुर, श्री योगेन्द्र सिंह एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून की सौंग बांध परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार व्यक्त किया है।

देहरादून की सौंग बांध परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इस बहुप्रतीक्षित महत्वपूर्ण परियोजना पर कार्य आरम्भ होने में कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल रही है। इस परियोजना से 2050 तक की देहरादून शहर व उसके उपनगरीय क्षेत्रों की अनुमानित आबादी को ग्रैविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। ऊर्जा उत्पादन में भी इससे मदद मिलेगी। सिंचाई के लिये पानी की उपलब्धता से कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। लगभग 1200 करोड़ की इस परियोजना के लिये नीति आयोग से वित्तीय मदद का आग्रह किया गया है। सौंग बांध की झील लगभग 76 है. क्षेत्रफल में फैली होगी, जबकि बांध की ऊंचाई 148 मी. के आसपास होगी। इस बांध से ग्रैविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति होगी जिससे प्रतिवर्ष बिजली के व्यय पर होने वाले करोड़ों रूपये की बचत भी होगी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में बैठक की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में बैठक की। इस अवसर पर आठ राज्यों में जहां कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं। उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसको नियंत्रित करने के लिए किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के संगठित प्रयासों से देश में कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में है। कोरोना से लड़ने के लिए समयसमय पर अगलअलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आज रिकवरी रेट एवं फर्टिलिटी रेट दोनों में भारत अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। सभी के अथक प्रयासों से देश में टेसिं्टग से लेकर ट्रीटमेंट तक का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज कार्य कर रहा है। इसका लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर सबके पास एक व्यापक अनुभव है। सभी मुख्यमंत्री अपने अनुभवों को जरूर साझा करें, ताकि कोरोना पर पूर्ण नियंत्रण के लिए ठोस रणनीति बन सके। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना पर नियंत्रण हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। हम आपदा के संमंदर से किनारे तक आ गये हैं, यह ध्यान रहे कि अब कोई भी लापरवाही न रहे। कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान लगातार चलाये जाय। हमें पॉजिटिविटी रेट को 05 प्रतिशत से कम रखना होगा और आरटीपीसीआर टेस्ट पर विशेष ध्यान देना होगा। कोविड वैक्सीन की दिशा में विशेषज्ञों द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। वैक्सीन कब तक उपलब्ध होती है, और शुरूआती चरण में कितनी उपलब्ध होती है। इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। वैक्सीन सभी को लगवाई जायेगी, लेकिन इसके लिए शुरूआती चरण में प्राथमिकताएं क्या होंगी। राज्य सरकारें भी इस पर अपना सुझाव जरूर दें। वैक्सिनेसन के लिए राज्यों द्वारा कोल्ड चेन स्टोरेज और विभिन्न मापदण्डों के आधार पर व्यवस्थाएं कर ली जाय। इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा स्टेट लेबल पर एक स्टियरिंग कमेटी और स्टेट, डिस्ट्रिक व ब्लॉक लेबल पर टास्क फोर्स के गठन किया जाय। इन कमेटियों की रेगुलर बैठक व ट्रेनिंग मॉनिटरिंग हो। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि हमें पूरी आशा और विश्वास है कि बहुत जल्द ही हमारे विशेषज्ञ वैक्सीन बनाने में सफल होंगे। राज्य सरकार के स्तर पर इसके लिए जो प्राथमिकताएं तय करनी है, उसके लिए सुनियोजित तरीके से रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया कि जनवरी से अप्रैल 2021 तक हरिद्वार में कुम्भ का आयोजन होना है। जिसमें भारी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल एवं हेल्थ वर्कर काम करेंगे। राज्य को वैक्सीन की उपलब्धता के लिए हरिद्वार कुंभ को भी ध्यान में रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वैक्सिनेसन के लिए राज्य स्तर पर स्टेयरिंग कमेटी बनाई गई है। जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसकी लगातार बैठकें भी हो रही हैं। इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से गृह मंत्री श्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड से मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, डीजीपी लॉ एण्ड ऑर्डर श्री अशोक कुमार, सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी आदि उपस्थित थे। सूूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक श्री शीशपाल गुसांई द्वारा लिखित पुस्तक ’भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोबराचांठी की गाथा’ का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक श्री शीशपाल गुसांई द्वारा लिखित पुस्तक ’भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोबराचांठी की गाथा’ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस पुस्तक में लेखक ने डोबरा चांठी पुल की ऐतिहासिक कहानी के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पुस्तक में टिहरी के आसपास एवं टिहरी बांध से जुड़ी उपलब्धियों की जानकारी एवं चित्रण के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का सुन्दर प्रस्तुतीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुस्तकें पाठकों को विगत एवं भविष्य की ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होती हैं। इस पुस्तक में लेखक ने डोबराचांठी पुल के अलावा भागीरथी एवं भिलंगना घाटियों में बने अन्य पुलों एवं इन क्षेत्रों की विभिन्न क्षेत्रों के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की जानकारी उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक पाठकों को पुरानी टिहरी की यादों को तरोताजा करने में भी मददगार होगी। पुस्तक के लेखक श्री शीशपाल गुसांई ने कहा कि इस पुस्तक में देश के सबसे बड़े झूला पुल डोबरा चांठी के निर्माण की शुरू से और लोकार्पण तक की कहानी लिखी गई है। इस पुल का निर्माण कार्य पूर्ण होने में जो समय लगा, उससे क्षेत्रवासियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब पुल के बनने के बाद यह यातायात के क्षेत्र में जन सुविधा का केन्द्र बन गया है। इससे लोगों को होने वाले विभिन्न फायदों के बारे में जानकारी दी गई है। इस पुस्तक में टिहरी की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। इस अवसर पद्मश्री श्री कल्याण सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र सिंह सजवाण, मुख्यमंत्री के मीडिया काॅर्डिनेटर श्री दर्शन सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेन्द्र जोशी, अर्जुन सिंह बिष्ट, प्रो. दीपक भट्ट, श्री भवानी प्रताप सिंह पंवार, श्री राजेन्द्र काला, श्री जीतमणि पैन्यूली आदि उपस्थित थे। सूूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम स्वरोजगार योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा रोजगार सृजन के लिए किये जा रहे कार्यों की प्रतिमाह स्टेट लेबल पर समीक्षा की जाय। कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य के क्षेत्र में रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। इसके लिए विभाग द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों एवं सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाय। ऊन उत्पादन से पशुपालकों की आय में कैसे वृद्धि की जा सकती है और इसके अच्छे इस्तेमाल के लिए वैल्यू एडिशन की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाय। पोल्ट्री, दुग्ध उत्पादन, ऊन उत्पादन आदि क्षेत्रों में किन जनपदों में अच्छा कार्य किया जा रहा है और किन जनपदों को और कार्य करने की जरूरत है, इसकी नियमित निगरानी की जाय। कृषकों एवं पशुपालकों को वार्षिक आय वृद्धि के लिए विभाग द्वारा प्रयास किये जाय। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग के टोल फ्री नम्बर 18001208862 का शुभारम्भ किया। पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए कॉपरेटिव बनाये जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए कॉपरेटिव बनाये जाय। जिससे पशुपालक दुग्ध उत्पादन और उसकी मार्केटिंग का कार्य करेंगे तो उनके शुद्ध लाभ में वृद्धि होगी। दुग्ध और उससे बनने वाले उत्पादों के लिए ग्रोथ सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसके लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटे, इस दिशा में पशुपालन विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। सालभर में कई दुर्घटनाएं घास लाते समय गिरने एवं जंगली जानवरों की वजह से हो जाती हैं। दुधारू पशुओं के लिए पर्याप्त आहार की व्यवस्था घरों तक कैसे हो सकती है, इसकी व्यवस्था की जाय। उत्तराखण्ड में महिलाएं हर दिशा में अच्छा कार्य कर रही हैं, उनको कौशल विकास की अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाय, तो और अच्छा परिणाम मिलेगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 17.34 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा 523 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। पर्वतीय राज्यों में दुग्ध उत्पादन में उत्तराखण्ड का दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 17.34 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत वर्ष 202021 हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 16 करोड़ 80 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। पशुधन बीमा योजना के तहत 77 हजार से अधिक पशुओं को बीमा किया गया है। खुरपका एवं मुंहपका रोग को 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। फिशरीज के लिए फणिं्डग बढ़ाई जाय मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिये कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए लोग रूचि दिखा रहे हैं। इसमें कम खर्चे पर अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिशरीज के लिए फणिं्डग बढ़ाई जाय। ट्राउट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाय। मत्स्य पालन में कम लागत में अच्छी इनकम अर्जित की जा सकती है। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाय। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 43.10 करोड़ के प्रोजेक्ट के संचालन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। 03 करोड़ रूपये की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। राज्य समेकित सहकारिता विकास परियोजना के अन्तर्गत मात्स्यिकी विकास हेतु कुल 164 करोड़ रूपये स्वीकृत हुए हैं। ट्राउट फार्मिंग हेतु चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों का चयन किया गया है। राज्य समेकित सहकारिता विकास परियोजना के अन्तर्गत मत्स्य के क्षेत्र में 3200 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री एच सी सेमवाल, अपर सचिव डॉ वी. षणमुगम, विशेष सचिव मुख्यमंत्री डॉ. पराग मधुकर धकाते, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सूूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन आॅफ उत्तराखण्ड, उद्योग विभाग एवं सिडबी द्वारा चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र के विकास पर तैयार की गई स्टडी रिपोर्ट का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के लिए समग्र इको सिस्टम को मजबूत करने के लिये एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन आॅफ उत्तराखण्ड, उद्योग विभाग एवं सिडबी द्वारा चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र के विकास पर तैयार की गई स्टडी रिपोर्ट का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के लिए समग्र इको सिस्टम को मजबूत करने के लिये एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। राज्य सरकार की ओर से महानिदेशक एस.ए. मुरूगेशन एवं सिडबी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मनोज मित्तल ने एमओयू हस्ताक्षरित किया। इस करार के अन्तर्गत सिडबी उत्तराखण्ड सरकार के अधीन एक परियोजना प्रबंध ईकाई स्थापित करेगा। यह ईकाई राज्य में एमएसएमई के संगठित विकास के लिए विस्तृत योजना तैयार करने, इक्विटी सहायता, ब्याज अनुदान सहायता, उभरते उद्यमी समूहों की मैपिंग करने तथा राज्य सरकार का सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास एवं एम.एस.एम.ई के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रही है। यह एमओयू राज्य में एमएसएमई ईको सिस्टम को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिये कि चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र के विकास के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाय। जिसमें सचिव उद्योग, एमडी सिडकुल, सचिव वित्त, सचिव चिकित्सा आदि शामिल हो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार श्री डाॅ. के.एस. पंवार, मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती मनीषा पंवार, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आॅफ उत्तराखण्ड के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता, श्री अनिल गोयल, सचिव डाॅ. पंकज पाण्डेय, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल, जनरल मैनेजर सिडबी श्री राजीव कुमार, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विभोर स्वरूप आदि उपस्थित थे। सूूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान रूद्रपुर की बोर्ड आॅफ गवनर्स की दसवीं बैठक की अध्यक्षता की

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान रूद्रपुर की बोर्ड आॅफ गवनर्स की दसवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में आस्ट्रेलियन टीक एवं काली मिर्च की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से राय ली जाय। किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने में काली मिर्च एवं मशरूम की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। राज्य में मशरूम उत्पादन की दिशा में अनेक लोगों द्वारा कार्य किया जा रहा है। मशरूम उत्पादन के लिए लोगों को बृहद स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाय, इसका बहुआयामी उपयोग किस तरह किया जा सकता है, इसकी भी लोगों को जानकारी दी जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण आर्थिकी की मजबूती के लिये सभी सम्बन्धित विभागों से आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा। योजनाओं व बेहतर क्रियान्वयन के लिये दिये जाने वाले प्रशिक्षण को आधुनिक तकनिकी से जोड़े जाने पर भी उन्होंने बल दिया है। हमारे संस्थान प्रशिक्षण देने के साथ ही आय सृजन के भी माध्यम बने इस दिशा में भी प्रयास किये जायें। उन्होंने संस्थान से नवाचार की पहल के साथ ही किसानों को लाभ देने वाली योजनाओं के प्रति जागरूक करने को कहा। बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान की रूद्रपुर द्वारा प्रशिक्षण के अभी तक 61 कार्यक्रम आयोजित किये गये है। जिसमें 3395 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती मनीषा पंवार, निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी श्री राजीव रौतेला, सचिव पंचायतीराज श्री एच.सी. सेमवाल, अधिशासी निदेशक उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान श्री हरीश चन्द्र काण्डपाल आदि उपस्थित थे। सूूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में काविड19 के दृष्टिगत आगामी कुम्भ मेले में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मेलाधिकारी कुम्भ मेला, जिलाधिकारी हरिद्वार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार से व्यापक विचार विमर्श किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में काविड19 के दृष्टिगत आगामी कुम्भ मेले में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मेलाधिकारी कुम्भ मेला, जिलाधिकारी हरिद्वार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार से व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने इस सम्बन्ध में उनके स्तर पर की जा रही तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण आयोजन मंे आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित ढ़ंग से कुम्भ स्नान की व्यवस्था का दायित्व हम सबका है। इसके लिये सभी सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में परिस्थिति के अनुकूल यथासमय एडवाइजरी जारी करने की व्यवस्था की जाय। कुम्भ मेले में आने वालो के लिये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, इन्ट्री प्वाइंट पर थरमल स्क्रीनिंग के साथ ही एन्टीजन टेस्टिंग की व्यवस्था किये जाने पर ध्यान दिया जाय। ऐसी व्यवस्था बनायी जाय कि लोग कोविड टेस्ट के बाद ही कुम्भ स्नान के लिये आये। उन्होंने आश्रमों के संचालकों, संत महात्माओं के माध्यम से भी जनजागरूकता के प्रसार में मदद लेने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहो के माध्यम से मास्क तैयार करने की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाय। उन्होंने हरिद्वार में बनने वाले 1000 बेड वाले कोविड हास्पिटल के निर्माण मे तेजी लाये जाने के साथ ही हरिद्वार के मेडिकल कालेजों एवं अस्पतालों में भी इससे सम्बन्धी इलाज की प्रभावी व्यवस्था बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्भ मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या के नियंत्रण की भी कार्ययोजना बनायी जानी चाहिए, इसके लिए राज्यों से भी विचार विमर्श किया जाय। उन्होंने पुलिस महानिदेशक से भीड नियन्त्रण आदि के लिए कन्टिजेंट प्लान तैयार करने पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी एंट्री प्वाइंट पर मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कुम्भ के दौरान हरिद्वार के निवासियों एवं आश्रमों में ठहरने वालो को आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य सुविधाये उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देने को कहा। बैठक में सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी ने इस सम्बन्ध में की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाओं की कार्ययोजना उपलब्ध करने की अपेक्षा मेलाधिकारी एवं जिलाधिकारी हरिद्वार से की। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जायेगी। पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार ने कहा कि कुम्भ मेले से सम्बन्धित सुरक्षा व्यवस्था क्राउड मेनेजमेंट आदि की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव श्री नीतेश झा, श्री शैलेश बगोली, प्रभारी सचिव डाॅ पंकज कुमार पाण्डेय, श्री एस.ए.मुरूगेशन, विशेष सचिव मुख्यमंत्री डा0 पराग मधुकर धकाते सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

सोमवार को सचिवालय में जिलास्तरीय प्राधिकरण नैनीताल के माध्यम से नैनीताल, सातताल, सूखाताल, हल्द्वानी तहसील भवन एवं रामनगर से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किये जाने पर ध्यान देने को कहा है। उन्होंने नैनीताल सहित आस पास के क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था में भी सुधार पर ध्यान देने पर बल दिया। सोमवार को सचिवालय में जिलास्तरीय प्राधिकरण नैनीताल के माध्यम से नैनीताल, सातताल, सूखाताल, हल्द्वानी तहसील भवन एवं रामनगर से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सातताल व सूखाताल के पुनर्जीवीकरण के साथ ही इन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने पर ध्यान दिया जाय। इन क्षेत्रों में किये जाने वाले निर्माण कार्यो में स्थानीय शिल्प शैली को उपयोग में लाये जाने, इन स्थलों को बर्ड वाचिंग स्थल के रूप में विकसित करने के लिये वन विभाग के सहयोग से चिडियों के अनुकूल वृक्षों के रोपण पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने इन क्षेत्रों से अवैध निर्माण हटाने के साथ ही पर्याप्त पार्किंग स्थल विकसित किये जाने पर ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी तहसील को शहर से बाहर उपयुक्त स्थल पर शिफ्ट करने को कहा तथा इस भवन को मिनि सचिवालय के रूप में पर्याप्त पार्किंग सुविधा के साथ बहुमंजिला बनाया जाय ताकि अन्य आफिस भी इसमें शिफ्ट किये जा सके। मुख्यमंत्री ने रामनगर में भी पार्किंग स्थल के निर्माण पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने नैनीताल रोपवे निर्माण के लिये एचएमटी परिसर में भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश सचिव राजस्व को दिये। इस अवसर पर वीसी नैनीताल विकास प्राधिकरण श्री रोहित मीना द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि सातताल के समग्र विकास के लिये सातताल में पर्यटको की सुविधा के साथ ही बच्चों के लिये चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था बनायी जायेगी। उन्होंने कहा कि इस पर लगभग 07 करोड़ का व्यय आगठित है। इसी प्रकार सूखाताल के लिये बनायी जा रही योजनाओं पर लगभग 25 करोड़ का व्यय आगणित है। उन्होंने कहा कि नैनीताल में पार्किंग के लिये भी कई स्थान चिन्हित किये गये हैं। रामनगर में भी पार्किंग स्थल की व्यवस्था की योजना है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, सचिव श्री आर.के.सुधांशु, श्री अमित नेगी, श्री शैलेश बगोली, श्री दिलीप जावलकर, श्रीमती सौजन्या, आयुक्त कुमाऊं श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, प्रभारी सचिव श्री सुशील कुमार आदि उपस्थित थे। सूूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में अखाड़ा परिषद् के साथ हरिद्वार कुम्भ 2021 की तैयारियों के संबध में बैठक की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में अखाड़ा परिषद् के साथ हरिद्वार कुम्भ 2021 की तैयारियों के संबध में बैठक करते हुए कहा कि कुंभ मेला अपने दिव्य एवं भव्य स्वरूप में होगा। कुंभ की परम्परा एवं संस्कृति का पूरा ध्यान रखा जायेगा। कोविड के कारण अनेक कुछ व्यावहारिक समस्याएं आयी हैं, कुम्भ के शुरू होने पर कोविड की स्थिति कैसी रहती है, उसके अनुसार कुंभ के स्वरूप को विस्तार दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कुंभ में परिस्थितियों के हिसाब से जो भी निर्णय लिये जायेंगे, उसमें अखाड़ा परिषद् एवं साधुसंतों के सुझाव जरूर लिये जायेंगे। राज्य सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि कंुभ के कार्यों की समयसमय पर समीक्षा की जा रही है, जो कार्य अभी प्रगति पर हैं, उन्हें जल्द पूर्ण करने के लिए संबंधित विभागीय सचिवों को नियमित निगरानी करने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्य सचिव को भी 15 दिन में कुभ मेले की समीक्षा के निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस अवसर पर मेलाधिकारी से कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कंुभ प्रारम्भ होने से पूर्व सभी स्थाई प्रकृति के कार्य पूर्ण कर लिये जाय। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर शासन के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाय। स्वच्छता, अतिक्रमण हटाने, पार्किंग स्थलों की सुचारू व्यवस्था रखने के निर्देश दिये। कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं कर ली जाय। शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक ने कहा कि सकुशल कुंभ सम्पन्न कराने के लिए अखाड़ा, परिषद् एवं संत समाज का पूरा सहयोग लिया जायेगा। अखाड़ों की समस्याओं का हर संभव निदान करने का प्रयास किया जायेगा। कुंभ में श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए सुव्यवस्थित रणनीति बनाई जायेगी। बड़े आयोजनों को सकुशल कराने में जन एवं संत समाज का सहयोग भी बहुत जरूरी है। माँ गंगा के आशीर्वाद से भव्य हरिद्वार कुंभ का आयोजन किया जायेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद् के अध्यक्ष महन्त नरेन्द्र गिरी ने कहा कि हरिद्वार कुंभ के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग दिया जायेगा। हरिद्वार में दिव्य एवं भव्य कुंभ का आयोजन हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण हों। कोविड की परिस्थितियों के दृष्टिगत सरकार द्वारा कुंभ के स्वरूप के लिए जो भी निर्णय लिया जायेगा, उसमें पूरा सहयोग दिया जायेगा। इस अवसर पर उन्होंने अखाड़ों की कुछ समस्याओं से भी अवगत कराया। मेलाधिकारी श्री दीपक रावत ने कहा कि 15 दिसंबर 2020 तक अधिकांश स्थाई प्रकृति के कार्य पूर्ण हो जायेंगे। 31 दिसम्बर 2020 तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जायेंगे। इस बार कुंभ के लिए बनाये जा रहे 09 नये घाटों, 08 पुलों व सड़कों का कार्य पूर्णता की ओर है। सवच्छता पर विशेष बल दिया जा रहा है। पेयजल, पार्किंग की व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। कुंभ शुरू होने से पूर्व सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जायेंगी। इस अवसर पर महामंत्री अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद् महन्त हरि गिरी जी, महन्त प्रेम गिरी, महन्त सत्यगिरी, महन्त कैलाशपुरी, महन्त मुकुन्दानन्द ब्रह्मचारी, महन्त रवीन्द्र पुरी, गढ़वाल कमिश्नर श्री रविनाथ रमन, आईजी गढ़वाल श्री अभिनव कुमार, आईजी कुंभ मेला श्री संजय गुंज्याल, अपर सचिव शहरी विकास श्री विनोद कुमार सुमन, अपर मेलाधिकारी डाॅ. ललित नारायण मिश्र, श्री हरवीर सिंह, श्री रामजी शरण शर्मा आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को गांधी पार्क, रूद्रपुर में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को गांधी पार्क, रूद्रपुर में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारम्भ किया। उन्होंने योजना के तहत लाभार्थियों को बिना ब्याज के 03 लाख रूपये का ऋण के चैक वितरित करते हुए कहा कि किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा इससे पूर्व किसानों को शुन्य प्रतिशत ब्याज पर 01 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया गया था जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये तथा किसानों के द्वारा इस धनराशि का बेहतर सदुपयोग करने का ही प्रतिफल है कि उनके हित में अब यह धनराशि 03 लाख की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 43 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। जिसमें 2578.74 लाख की योजनाओ का लोकार्पण तथा 9444.77 लाख की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने 19 किसानों को दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत तीनतीन लाख का बिना ब्याज का ऋण व तीन किसानों को कृषि यंत्र वितरित किये। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्वयं सहायता समुहों को बिना ब्याज के 05 लाख की धनराशि के चेक भी वितरित किये। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय किस प्रकार से दोगुनी हो इस पर लगातार कार्य कर रही है ताकि हमारे प्रदेश के किसानों का जीवन स्तर सुधरे व एक अलग पहचान उत्तराखण्ड के किसानों को प्रदेश ही नही देश स्तर पर मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना बिमारी की विपरित परिस्थितियों के बावजुद भी हमारे किसानों ने राज्य में अपने उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया है। हमने किसानों का रिकार्ड समय में उनकी उत्पादों का भुगतान की व्यवस्था की है। 250 करोड़ रूपये का प्राविधान कर रिकार्ड समय में गन्ना किसानो का शत प्रतिशत भुगतान किया गया। 10 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय 242 क्रय सेन्टरों के माध्यम से किया गया है। उन्होंने घोषणा की कि किसानों को एक सप्ताह के अन्दर धान क्रय का भुगतान कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा पेयजल आदि के क्षेत्र में लोकहित से जुड़े अनेक निर्णय लिये हैं। प्रधानमंत्री के 2024 तक हर घर को नल से जोड़ने की योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन 2360 के बजाय एक रूपये में तथा शहरी क्षेत्रों में 6000 के स्थान पर 100 रूपये में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2022 तक हर घर को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। देहरादून और बागेश्वर जनपदों को दिसम्बर तक हर घर को नल से पेयजल आपूर्ति कर दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध राज्य सरकार जीरो टालरेन्स की नीति पर चल रही है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध धर्म युद्ध की शुरूआत भी हमने ऊधम सिंह नगर से की है। एन एच 74 में हुई लगभग 200 करोड़ की गड़बडी में दोषी पाये गये 111 कर्मचारियों/अधिकारियों पर कार्यवाही की गई है तथा कुछ अन्य के खिलाफ भी कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यवाही का अभियान जारी रहेगा। उन्होने कहा कि भ्रष्टाचार में जो लोग संलिप्त है उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा रही। उन्होने कहा कि भ्रष्टाचार एक दीमक की भांति है इसे खत्म कराना बहुत जरूरी है। उन्होने कहा उधमसिंह नगर में 10819 कास्कारों को भूमिधरी का अधिकार दिया है और अभी 47630 कास्कारों को भूमिधरी अधिकार देना शेष है जिसकी प्रक्रिया चल रही है। उन्होने कहा कि स्वामित्व योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदो को लिया गया है, जिसके तहत उधमसिंह नगर में 534 गांवो के 57165 लोग अभी तक लाभान्वित हो चुके है व 6619 स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरित किये जा चुकंे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने स्वामित्व योजना के तहत विभिन्न लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये। उन्होने कहा कि प्रदेश के देहरादून व पंतनगर के एयरपोर्ट को अन्तराष्ट्रीय तर्ज पर बनाया जायेगा वही 11 सौ एकड भूमि में ग्रीन एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जायेगा यह एयरपोर्ट इन्टरनेशनल एयरपोर्ट होगा। जो भारत को ही नही बल्किी उधमसिंह नगर को भी पूरी दूनियां को जोडेगा, जिससे यहा का चहुमुखी विकास होगा व अपार रोजगार की सम्भावनाएंे बढेगी। उन्होने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ में मेडिकल कालेजो का निर्माण तेजी से चल रहा है जो शीघ्र ही आम जनता को समर्पित कर दी जायेगी। उन्होने कहा कि यह देश का पहला राज्य है जहा सरकार ने अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक उत्तराखण्ड वासियों को पांच लाख तक का स्वास्थ सुरक्षा कवच देने का काम किया है। उन्होने कहा कि ईलाज करने हेतु अब तक 123 अस्पताल अनुबन्ध थे जो आज लगभग 22 हजार अस्पताल अनुबन्धित है। जिसमे आज उत्तराखण्ड वासी अपने स्वास्थ गोल्डन कार्ड के तहत ईलाज करा सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये विकास परक योजनाओं से सम्बन्धित स्टाॅलों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने अपने विभाग से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओ की जानकारी दी। उन्होने मुख्यमंत्री का अभार जताते हुये कहा कि आज जो पं0 दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारम्भ हेतु उधमसिंह जनपद को चुना। कैबिने मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। सांसद श्री अजय भट्ट ने अपने सम्बोधन में कहा कि सरकार निरंतर प्रदेश को आगे बढाने के लिये लगातार कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि कोरोना काल में भी सरकार ने कई अहम फैसले लिये है जो प्रदेश के लिये लाभकारी है। कार्यक्रम के उपरांत सहकारिता बैंक के पूर्व अध्यक्ष स्व0 श्री नरेन्द्र सिंह मानस के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रंद्धाजलि दी गयी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टांलो का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत, क्षेत्रीय विधायक श्री राजकुमार ठुकराल, श्री राजेश शुक्ला, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री हरभजन सिंह चीमा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेनू गंगवार, राज्य दर्जा मंत्री श्री सुरेश परिहार, मेयर रामपाल सिंह, विधायक लालकुआं श्री नवीन दुम्का, जिलाध्यक्ष श्री शिव अरोरा, कमिश्नर श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, आईजी कुमांऊ श्री अजय रौतेला, जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू, एसएसपी दलीप सिंह कुवंर आदि मौजूद थे। नोट जिला सूचना कार्यालय, ऊधम सिंह नगर से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति श्री रवि मलिमथ द्वारा शनिवार को संयुक्त रूप से जजी परिसर रूद्रपुर में अधिवक्ता चेम्बर्स ब्लाॅक एवं वाहन पार्किंग का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति श्री रवि मलिमथ द्वारा शनिवार को संयुक्त रूप से जजी परिसर रूद्रपुर में अधिवक्ता चेम्बर्स ब्लाॅक एवं वाहन पार्किंग का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ऊधमसिंह नगर में बार एसोसिएशन के चैम्बर्स काफी सुविधाजनक बने हैं उन्होंने जूनियर अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण हेतु भी एक करोड रूपये देने की घोषणा की। उन्होने कहा कि जिस प्रकार से अधिवक्तागणों ने इस कोरोना काल में भी अपने दायित्वों का निर्वहन किया है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने जिला जजी के सामने राष्ट्रीय राज मार्ग पर पैदल ओवर ब्रीज के निर्माण के लिये सम्बन्धित अधिकारियों से वार्ता के उपरांत आवश्यक कार्यवाही की बात कही। मुख्यमंत्री ने काशीपुर में संचालित श्रम न्यायालय को रूद्रपुर में भी संचालित करने का आश्वासन दिया। मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति श्री रवि मलिमथ ने भी जिला जजी परिसर में बने अधिवक्ताओं के चैम्बर्स व परिसर की प्रसंशा की। उन्होने मुख्यमंत्री को बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में आने पर बधाई दी तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का अभार व्यक्त किया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दीवाकर पाण्डे ने मुख्यमंत्री को अधिवक्ताओं से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री राजकुमार ठुकराल, श्री पुष्कर सिंह धामी, मेयर श्री रामपाल सिंह, जिलाध्यक्ष श्री शिव अरोरा, अध्यक्ष वन विकास निगम श्री सुरेश परिहार, आयुक्त कुमांऊ श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, आईजी कुमांऊ श्री अजय रौतेला, जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू, एसएसपी दलीप सिंह कुवंर, जिला जल नरेन्द्र दत्त, जनरल रजिस्ट्रार मा0 उच्च न्यायालय श्री हीरा सिंह बोनाल, सचिव बार एसोसिएशन श्री नरेश रस्तोगी सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे। नोट जिला सूचना कार्यालय, ऊधम सिंह नगर से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को गंगा नदी पर मुनी की रेती ऋषिकेश में 48.85 करोड़ लागत के 346 मीटर लम्बे पैदल झूला पुल जानकी सेतु का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को गंगा नदी पर मुनी की रेती ऋषिकेश में 48.85 करोड़ लागत के 346 मीटर लम्बे पैदल झूला पुल जानकी सेतु का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही ऋषिकेश में अभिनव कला वाला ग्लास युक्त बजरंग पुल का भी लोकार्पण किया जायेगा। यह पुल भी डोबराचांठी की भांति देश व दुनिया के लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनेगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सिंगटाली एवं बीन नदी पर भी एकेश्वर क्षेत्र के लिये पुल का निर्माण किया जायेगा। योजनाओं के निर्माण के लिये पूरी एकमुश्त धनराशि स्वीकृत की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में पिछले साढ़े तीन साल में 250 से अधिक पुलों के निर्माण का रिकार्ड बना है। इन पुलों में सीमांत क्षेत्रों में बनने वाले पुल भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश में परम्परा से हटकर कार्य करना आरम्भ किया है। अब योजनाओं के निर्माण के लिये 24 करोड़ स्वीकृत करने के बजाय योजना की लागत का पूरा बजट तथा एक साल में अधिकतम व्यय होने वाली पूरी धनराशि स्वीकृत की जा रही है। डोबरा चांठी पुल के लिये 88 करोड़ एकमुश्त स्वीकृत होने का ही परिणाम रहा कि आज यह पुल बनकर जनता को समर्पित कर दिया गया है। हमारी सोच लक्ष्य पूरा करने की है। प्रदेश के समग्र विकास में मातृशक्ति का महत्वपूर्ण भूमिका मुख्यमंत्री ने का कि प्रदेश के समग्र विकास में हमारी मातृशक्ति का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य निर्माण में हमारी मातृशक्ति के संघर्ष एवं बलिदान को देश व दुनिया जानती है। उन्होंने कहा कि खण्डूड़ी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आज 13 जिला पंचायतों, 10 महिलायें अध्यक्ष हैं जिसमें से 9 भाजपा से जुड़ी है। आज महिला घरपरिवार से लेकर जिला पंचायत राजनीति, सामाजिक क्षेत्रों में सक्रियता से कार्य कर रही है। हमारी बेटियां इंजीनियर, डाक्टर से लेकर फाइटर प्लेन ही नहीं उड़ा रही बल्कि सीमाओं पर देश की रक्षा में भी मुस्तेदी से कार्य कर रही हैं। राज्य में 30 हजार महिला स्वयं सहायता समूहों में 18 हजार सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। एक समूह से 10 महिलायें जुड़ी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक विकास के लिये ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की गई हैं। अब तक 102 ग्रोथ सेंटर बनाये जा चुके हैं। ग्रोथ सेंटरों के माध्यम से पिछले 6 माह में 6 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। जिसमें लोगों को 60 लाख का शुद्ध लाभ हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने कई उद्यमी महिलाओं का भी जिक्र किया। स्वरोजगार पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं को भी स्वरोजगार के क्षेत्र में ध्यान देना होगा। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही विभागों को 3 लाख का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जायेगा। अभी स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार के तहत 10 हजार युवाओं को रोजगार दिये जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा पिरूल से फ्यूल व पेलेट्स बनाने तथा ऊर्जा उत्पादन की योजनायें भी विभिन्न स्वरोजगार योजनायें संचालित की गई हैं। एडवेंचर टूरिज्म बनेगा भविष्य के पर्यटन का सबसे बड़ा आयाम मुख्यमंत्री ने कहा कि एडवेंचर टूरिज्म भविष्य के पर्यटन का सबसे बड़ा आयाम है। टिहरी व विलखेत में इसकी व्यापक संभावनायें हैं। हिमालय का यह क्षेत्र जड़ीबूटी उत्पादन के लिये भी आदर्श क्षेत्र है। इस दिशा में भी बेहतर वातावरण बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म युद्ध की तरह हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। एन.एच 74 में सामने आये घोटाले की जांच आरंभ की गई इसमें दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई जबकि अनेक लोगों से वसूली की कार्यवाही गतिमान है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र के नेतृत्व में राज्य सतत विकास की ओर बढ़ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द अग्रवाल ने कहा कि जानकी सेतु के लोकार्पण का लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सतत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। सड़कों पुलों, बिजली व पेयजल के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को छट पूजा की शुभकामनाएं भी दी। योग एडवेंचर, ईको टूरिज्म की दृष्टि से भी ऋषिकेश महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि 14 वर्ष के लंबी यात्रा के बाद आज जानकी पुल का मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा लोकार्पण किया गया। इस पुल लोकार्पण केवल आवागमन का ही माध्यम नहीं है। नौजवानों को रोजगार की संभावनाओं को बलवती बनाना भी है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश विविध विविधताओं को समेटे हुए है। योग, एडवेंचर टूरिज्म एडवेंचर स्पोर्ट्स, ईको टूरिज्म की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रदेश में आॅल वेदर रोड का जो कार्य चल रहा है। यह व्यापार एवं टूरिज्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित होगा। जानकी सेतु लोगों के विश्वास, आस्था एवं सपनों को यथार्थ करने का प्रतीक विधायक श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी ने कहा कि जानकी सेतु ऋषिकेश एवं यमकेश्वर क्षेत्र के लिए विश्वास, आस्था एवं सपनों को यथार्थ करने का प्रतीक है। यह पुल उत्तराखण्ड में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केन्द्र एवं सुविधाजनक होगा। इस अवसर पर मेयर ऋषिकेश श्रीमती अनिता मंमगाई, गढ़वाल मण्डल विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार सिंघल, नगर पालिका परिषद मुनि की रेती के अध्यक्ष श्री रोशन रतूड़ी, सचिव लोक निर्माण विभाग श्री आर. के. सुधांशु, जिलाधिकारी टिहरी श्रीमती इवा आशीष श्रीवास्तव, एसएसपी टिहरी डाॅ. वाई एस रावत आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

ख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बिलखेत, पौड़ी में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया एवं राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने किया प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन बिलखेत में किया गया राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का शुभारम्भ। लगभग 27 करोड़ रूपये की कल्जीखाल विकासखण्ड की पेयजल योजना का लोकार्पण। नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगामुख्यमंत्री नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन हर साल किया जायेगामुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बिलखेत, पौड़ी में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया एवं राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 26 करोड़ 83 लाख 64 हजार रूपये की कल्जीखाल विकासखण्ड की पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस योजना से 02 हजार 370 पेयजल संयोजन दिये गये हैं। योजना का लाभ 59 राजस्व ग्रामों, 19 ग्राम पंचायतों एवं 68 बस्तियों को मिलेगा। इसका श्रोत नयार नदी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी पौड़ी को जमीन ढ़ूढने के निर्देश दिये। नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन हर साल किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलखेत में स्कूल का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। द्वारीखाल में खेल के मैदान का समतलीकरण किया जायेगा। उत्तराखण्ड में साहसिक खेलों के लिए पर्याप्त संभावनाएं मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि 19 से 22 नवम्बर 2020 तक इस फेस्टिवल में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। जिसमें पैराग्लाइंडिंग, 170 किमी की माउंटेन बाइकिंग ट्रेल रनिंग स्पर्धा एवं एंगिं्लग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने अनेक राज्यों से आये प्रतियोगियों का देवभूमि उत्तराखण्ड में स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड को प्रकृति ने सब कुछ दिया है। आज आवश्यकता है तो इन प्राकृतिक सम्पदाओं का सही तरीके से उपयोग हो। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया में सबसे अधिक संभावनाएं एडवेंचर के क्षेत्र में है, और इसमें रोजगार की भी अपार संभावनाएं है। उत्तराखण्ड में साहसिक खेलों के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। उत्तराखण्ड में पर्यटन, फिल्म, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड डेस्टिनेशन विकसित किये जा रहे हैं। पूरे प्रदेशवासियों को अटल आयुष्मान योजना से आच्छादित करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है। इसके लिए भारत सरकार की ओर से उत्तराखण्ड को सम्मानित भी किया गया। सरकार की योजनाओं की जानकारी जिलाधिकारी ब्लाॅक लेबल पर जाकर देंगे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार स्वरोजगार की दिशा में अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए राज्य में सीएम स्वरोजगार योजना शुरू की गई। इसके तहत 150 प्रकार के कार्यों को शामिल किये गये हैं। किसानों को 03 लाख तक का ब्याज मुक्त एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सभी को फायदा मिले, इसके लिए सभी जिलाधिकारी ब्लाॅक लेबल तक जाकर इन योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे। जिला स्तरीय उच्च अधिकारी ब्लाॅक लेबल पर जाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सीएम हैल्पलाईन नम्बर 1905 पर 65 प्रतिशत लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। सीएम डेशबोर्ड की गतिविधियों की लोगों को भी जानकारी रहे, इसके लिए अगले माह सीएम डेशबोर्ड जनता के लिए खोला जायेगा। विकास के लिए पुरूषों एवं महिलाओं का समान रूप से आगे बढ़ना जरूरी मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि किसी भी देश, प्रदेश व समाज के विकास के लिए पुरूषों एवं महिलाओं का समान रूप से आगे बढ़ना जरूरी है। प्रदेश का सर्वांगीण विकास तभी होता है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तीव्र गति से विकास हो। राज्य सरकार ने कल कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, उत्तराखण्ड में पति की सम्पति में महिलाओं का सह अधिकार मिले ताकि उन्हें भी सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लोन लेने में कोई परेशानी न हो। हमें अपने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। इन उत्पादों को अपग्रेड करना होगा और व्यावसायिक गुण विकसित करने होंगे। आगामी तीन साल में माँ बहिनों के सिर से घास की गठरी का उतारेंगे बोझ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जिस प्रकार आज हर घर में गैस का सिलेण्डर पहुंच रहा है उसी तरह 30 किलो घास की गठरी भी तीन साल में हर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये गए हैं। उन्होंने कहा कि आज घास लेने के लिये जहां हमारी माँ बहिने जगंल या अन्य स्थानों पर जाती है तो उन्हें पहाड़ी से गिरने, जंगली जानवरों का एवं नदी में बहने का खतरा बना रहता है। हम उन्हें इन खतरों से भी बचायेंगे तथा घास की व्यवस्था उनके आंगन तक उपलब्ध करायेंगे। कृषि के क्षेत्र में राज्य सरकार ने साढ़े तीन वर्षों 100 से अधिक निर्णय लिये कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में पिछले साढ़े तीन साल में कृषि के क्षेत्र में 100 से अधिक निर्णय लिये। 2017 में राज्य सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी का सपना था कि प्रत्येक न्याय पंचायत में एकएक फार्म मशनरी बैंक हो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आशीर्वाद से सभी 670 स्थापित किये गये। किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिये गये। इन तीन सालों में इन मशीनों की सहायता से राज्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मणा पुरस्कार से उत्तराखण्ड को सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने हमारे परम्परागत बीजों को मान्यता दी है। अब इन बीजों पर भी 50 प्रतिशत सब्सिडी किसानों को मिलेगी। उत्तराखण्ड में आॅगर्निक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 6400 कलस्टर स्वीकृत हुए हैं। 15 हजार कलस्टर की सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखण्ड को आॅगर्निक स्टेट के रूप में विकसित किया जाय। इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत, सांसद श्री तीरथ सिंह रावत, विधायक श्री मुकेश कोली, जिलाध्यक्ष भाजपा पौड़ी श्री संपत सिंह रावत, ब्लाॅक प्रमुख श्रीमती बीना राणा, जिलाधिकारी पौड़ी श्री धीराज गब्र्याल, एसएसपी पौड़ी श्रीमती रेणुका देवी आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को भगवान श्री बदरीनाथ के दर्शन एवं पूजाअर्चना की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को भगवान श्री बदरीनाथ के दर्शन एवं पूजाअर्चना की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने मंदिर के गर्भ गृह में भगवान विष्णु की अराधना की तथा राज्यवासियों एवं सभी देशवासियों की सुखसमृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। इसके पश्चात् उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने श्री बदरीनाथ में निर्मित होने वाले उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इसके उपरान्त दोनों मुख्यमंत्रियों ने भारत के अन्तिम गांव माणा, भीम पुल एवं सरस्वती पुल का भ्रमण भी किया। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री आईटीबीपी, सेना एवं बीआरओ के जवानों से मिले व उनका हौंसला बढ़ाया। सेना के जवानों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हुए भारत माता की जयकार के नारे लगाये। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सैन्य परम्परा एवं वीर सैनिकों पर गर्व है, जो भौगोलिक एवं मौसम की विपरीत परिस्थितियों का अदम्य साहस एवं वीरता के साथ सामना कर देश की सीमाओं की रक्षा में हर समय तत्परता से खड़े है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि पिछले तीन दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ श्री केदारनाथ एवं श्री बदरीनाथ जी के दर्शन करने का अवसर मिला। बदरीनाथ में उत्तर प्रदेश विश्रामालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास हुआ। यह एक बड़ी उपलब्धि है। देशभर से लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक यहां आते हैं, इस पर्यटक आवास गृह के निर्माण से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए एक और सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य आज विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। इसकी भी उन्होंने कामना की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने श्री बदरीनाथ में बर्फ के कारण यातायात एवं अन्य व्यवस्था सुचारू रखने के लिए जनपद चमोली को 01 करोड़ रूपये देने की घोषणा की, ताकि श्रद्धालुओं को यहां आने जाने में कोई कठिनाई न हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उन्हें कई वर्षों के बाद भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। उत्तराखण्ड के चारों धाम पर्यटन के विकास एवं श्रद्धालुओं की श्रद्धा व आस्था के सम्मान को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकता के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाईयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह अत्यंत सराहनीय एवं अभिनंदनीय है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित इन सभी कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के विकास के लिए किये जा रहे सभी प्रयासों के लिए वे हृदय से उनका अभिनन्दन करते हैं। श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश के बीच पिछले 1820 वर्षों से परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण से सम्बन्धित बहुत से विवाद चले आ रहे थे। ये विवाद उत्तराखण्ड के नये राज्य बनने के बाद से ही चल रहे थे। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी ने अपने रचनात्मक और सकारात्मक पहल से इन सभी समस्याओं का समाधान करने में सफलता प्राप्त की है। इसके परिणामस्वरूप ही हरिद्वार में अलकनन्दा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का था, जिस पर लम्बे समय से विवाद था। दोनों राज्यों की सरकारो ने आपसी सहमति से तय किया कि अलकनन्दा होटल उत्तराखण्ड सरकार को सौंपेगे और उत्तर प्रदेश सरकार उसी के बगल में एक नया भागीरथी पर्यटन आवास गृह बनायेगी। इस अतिथि गृह का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। हरिद्वार कुंभ से पहले इसे जनता को समर्पित किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखण्ड मेरी जन्म भूमि भी है, मैंने अपना बचपन उत्तराखण्ड में ही बिताया। पिछले तीन दिनों से यहां के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। यहां पर नया सीजन प्रारम्भ होने पर पर्यटन आवास गृह का कार्य भी प्रारम्भ होगा। हमारा प्रयास है कि एक वर्ष के अन्दर यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि अनेक संतों एवं योगियों ने अपनी साधना, योग एवं तप से इस पावन धरती को पवित्र किया है। योगराज सुन्दरनाथ जी की तपस्थली भी श्री बदरीनाथ में है। यहां पर योगराज सुन्दरनाथ जी की गुफा भी है। उन्होंने इच्छा जताई कि उत्तराखण्ड सरकार उनकी गुफा का पुनरूद्धार करे तो बहुत अच्छा कार्य होगा। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के श्री बदरीनाथ के दर्शन हेतु आगमन पर देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अविनाश अवस्थी, जिलाधिकारी चमोली श्रीमती स्वाति एस. भदौरिया, एसपी चमोली श्री यशवंत सिंह चैहान एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रदान की गई 10 एम्बुलेंसों का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रदान की गई 10 एम्बुलेंसों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी को निर्देश दिए कि जनहित को देखते हुए सभी एम्बुलेंस पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात किया जाय ताकि आम जनमानस को बीमारी के दौरान उपचार कराने में इन एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड19 महामारी के विरूद्ध राज्य सरकार की लडाई में केन्द्र सरकार के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपकमों द्वारा भी निरन्तर सहयोग किया जा रहा है। यद्यपि कोविड19 महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कारगर कदम उठाये गए हैं। परिणामस्वरूप राज्य में कोविड19 प्रभावित मरीजों की रिकवरी रेट में तेजी से सुधार आया है, लेकिन अभी भी इस संक्रमण पर पूर्ण नियंत्रण राज्य सरकार के लिए अत्यधिक सतर्कता का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस महामारी के दौर में केन्द्र सरकार के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एन0टी0पी0सी0) द्वारा उत्तराखण्ड को 10 एम्बुलेंस तथा 10 हजार पी0पी0ई0 किट उपलब्ध कराने के लिये आभार व्यक्त किया। एम्बुलेंस के लोकार्पण कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव श्री अमित नेगी, श्रीमती राधिका झा, महानिदेशक डॉ0 अमिता उप्रेती एन.टी.पी.सी. के सीनियर मैनेजर के.एस टोलिया आदि उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिये हैं कि सुशासन दिवस 25 दिसम्बर तक सचिवालय स्थित सभी अनुभाग ईआॅफिस के रूप में कार्य करना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने निर्देश दिये हैं कि सुशासन दिवस 25 दिसम्बर तक सचिवालय स्थित सभी अनुभाग ईआॅफिस के रूप में कार्य करना सुनिश्चित करें। इसके लिये प्रशिक्षण एवं संसाधनों की उपलब्धता आदि के लिये उन्होंने अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सचिव आई.टी को जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये हैं कि माह दिसम्बर से आरम्भ होने वाले उनके जनपदों के प्रवास कार्यक्रम से पूर्व दोनों मण्डलायुक्त विधान सभा क्षेत्रवार योजनाओं की समीक्षा करना सुनिश्चित करें। मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव सहित शासन के उच्चाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने जनपदों के प्रभारी सचिवों को इस माह के अंत तक सम्बन्धित जनपदों का भ्रमण कर विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि प्रभावी सचिव अपने भ्रमण के दौरान सम्बन्धित जनपदों में संचालित ग्रोथ सेंटरों का भी निरीक्षण करें।उन्होंने जन समस्याओं के त्वरित समाधान एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सीएम डेस बोर्ड पर उपलब्ध विवरण को भी पब्लिक डोमेन में अपलोड किये जाने की कार्यवाही हेतु समिति गठित कर इसके शीघ्र क्रियान्वयन को कहा है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं कि वे नियमित रूप से ब्लाक स्तर तक सरकार आपके द्वारसमस्या समाधान शिविरों का आयोजन कर जन समस्याओं की त्वरित ढंग से निराकरण कराये। उन्होंने डीएम एवं एसडीएम को नियमित रूप से अपनी कोर्ट संचालित करने पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से पिछले तीन माह में उनके द्वारा निस्तारित वादों का विवरण भी उपलब्ध कराने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में दाखिल खारिज के लम्बित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के साथ ही जिन वादों के नोटिस जारी किये जा चुके हैं उनका निस्तारण भी 25 दिसम्बर तक किये जाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने विभागाध्यक्षों को भी नियमित रूप से विभागीय समीक्षा कर विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किये जाने के निर्देश देते हुए सचिव वित्त से इस सम्बन्ध में बैंकर्स के साथ बैठक कर इसमें तेजी लाये जाने को कहा। इसके साथ ही स्वरोजगार योजनाओं, स्कूलों आदि का भी निरीक्षण अपने भ्रमण के दौरान करें। इससे व्यवस्था में सुधार के साथ ही इससे जुड़े लोगों को प्रोत्साहन भी मिल सकेगा। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के उच्च न्यायालय में मुख्य स्थाई अधिवक्ता (चीफ स्टैंडिंग काउंसिल) परेश त्रिपाठी के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। बैठक में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्द्धन सहित सभी सचिव एवं प्रभारी सचिव उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पेयजल योजनाओं की क्रियान्वयन एवं पेयजल आपूर्ति में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पेयजल योजनाओं की क्रियान्वयन एवं पेयजल आपूर्ति में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने पेयजल लाइनों को क्षतिग्रस्त होने से बचाये जाने के लिये पाइप लाइन को जमीन से दो फिट नीचे से रखे जाने पर भी ध्यान देने को कहा है। उन्होंने पेयजल योजनाओं के लिये चिन्हित कार्यदायी संस्था का विवरण ठेकेदार का नाम, लागत आदि के बोर्ड भी योजना स्थल पर लगाये जाने के निर्देश दिये हैं। ताकि लोगों को जानकारी रहे कि योजना का निर्माण किसके द्वारा किया गया है तथा उसमें कमी पाये जाने पर स्थानीय लोगों द्वारा उसकी शिकायत की जा सके। मंगलवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सिंचाई विभाग को ट्यूबवेल एवं पंपों का स्वामित्व जल निगम को दिये जाने के भी निर्देश दिये ताकि सिंचाई के साथ इनके माध्यम से पेयजल की भी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने पेयजल से जुड़े अभियंताओं को सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि योजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिये जाने के साथ ही यह व्यवस्था बनायी जाय कि बड़ी योजनाओं के मेंटेनेंस का कार्य भी 2 साल तक कार्यदायी संस्था के स्तर पर किया जा सके। उन्होंने गांवों में पेयजल योजनाओं के रखरखाव के लिये प्लम्बर अदि के कार्य के लिये स्थानीय युवाओं का कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में जनहित का ध्यान सर्वोपरि रखा जाय जिस मकसद से योजना बनायी जाती है वह पूरी हुई या नहीं अथवा उसका लाभ जब तक लाभार्थी को नहीं मिल जाता तब तक वह मकसद पूरा नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ने परिषद की बैठकों में वन विभाग के अधिकारियों को भी प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने के भी निर्देश दिये हैं। पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री रिपुदमन सिंह रावत ने पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने की दशा में उसकी तुरन्त मरम्मत कराने, जिन गांवों में जल स्त्रोत गांवों के नीचे हैं वहां पर सोलर पम्पिंग की व्यवस्था किये जाने, विभाग में अभियंताओं की नियुक्ति के साथ ही जिन पेयजल योजनाओं का निर्माण ग्राम समूह द्वारा अपने संसाधनों से किया जा रहा है उन्हें आर्थिक मदद पर विचार करने की बात कही। बैठक में सचिव पेयजल श्री नितेश झा ने विभागीय स्तर पर संचालित कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2022 तक हर घर को नल से जोड़ने के लक्ष्य को प्राप्त करने का विभागीय स्तर पर तैयार की गई कार्य योजना पर समय बद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी पेयजल कनेक्शन लगाये जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बैठक में पेयजल निगम, जल संस्थान के साथ ही सिंचाई विभाग एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने श्री केदारनाथ में पूजा अर्चना की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने श्री केदारनाथ में पूजा अर्चना की। उन्होंने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड व सभी देश वासियों के सुख चैन, कुशलता व सुरक्षा की कामना की। बारिश एवं बर्फवारी के साथ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक, ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट परंपरानुसार व वैदिक उच्चारण के बाद आगामी छह माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। अगले छह महीने बाबा केदार ऊखीमठ में लीन रहेंगे। भैयादूज के अवसर पर प्रातः 8ः30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गये है। 6ः30 बजे भगवान भैरवनाथ जी को साक्षी मानकर गर्भगृह को बंद किया गया। तथा साढ़े आठ बजे सभा मंडप तथा मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया। कपाट बंद होने के मुहूर्त पर हुई बर्फबारी को शुभ मानते हुए धाम पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस अवसर पर समस्त प्रदेश वासियों की सुखसमृद्धि की मंगल कामना की। वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कपाट बंद होने पर हो रही बर्फबारी से गदगद दिखे। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की परिसंपत्तियों के विषय पर कहा कि दोनों राज्यों में अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। अलकनंदा अतिथि गृह हरिद्वार के विषय में कहा कि यह मामला उच्च न्यायालय में भी लंबित रहा जिसको लेकर आपसी सहमति से इसे उत्तराखंड सरकार को दिए जाने पर सहमति बनी तथा यहीं पर एक अन्य अतिथि गृह बनाया गया है जिस पर यूपी सरकार का स्वामित्व होगा। उन्होंने श्री केदारनाथ धाम में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। कहा कि श्री मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार द्वारा यहाँ पर बहुत बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के जॉलीग्रांट आगमन पर उनका स्वागत किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के जॉलीग्रांट आगमन पर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ आज श्री केदारनाथ जी के दर्शन एवं पूजा करेंगे। कल सुबह दोनों मुख्यमंत्री श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसके उपरान्त श्री बदरीनाथ पहुंचकर श्री बदरीनाथ मंदिर के दर्शन एवं पूजन करेंगे एवं उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास किया जायेगा। इस अवसर पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विधायक श्री धन सिंह नेगी, श्री मुकेश कोली एवं मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। शंकराचार्य जी के समाधि स्थल, आस्था पथ, ध्यान गुफाओं का एवं केदारनाथ में बने ब्रिज का निरीक्षण दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यो की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ में बहुत तेज गति से निर्माण कार्य किए गए। निर्माण कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर से आधुनिक यंत्र केदारनाथ में लाए गए। निर्माण कार्यों की प्रगति कि देहरादून से नियमित रूप से निगरानी की गई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बताया कि शीघ्र ही केदारनाथ नये स्वरूप में देश व दुनिया के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र बनेगा। केदारनाथ आने वाले मार्गों के सुदृढीकरण के साथ ही धाम में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा निरन्तर यहां संचालित कार्यों का अनुश्रवण किया जा रहा है। निर्माण कार्यों में स्थानीय, पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व को संजोये रखने के साथ ही स्थानीय स्थापत्य कला पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण कार्यों के साथ निकटवर्ती आध्यात्मिक स्थलों को भी इससे जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें 1112 वर्षों के बाद बाबा केदारनाथ के श्री चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में आयी त्रासदी के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी के वीजन एवं मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र के नेतृत्व में श्री केदारनाथ का पुनरुद्धार का कार्य युद्धस्तर पर संचालित किया जा रहा है। देशविदेश के श्रद्धालुजनों के विश्वास बहाली में उत्तराखण्ड सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ पुनर्निर्माण का बेहतरीन कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी ने देवभूमि उत्तराखण्ड के साथ ही बाबा केदारनाथ को नमन करते हुए कहा कि पौराणिक महत्व के इस श्रद्धा के केन्द्र का सुनियोजित ढंग से किये जा रहे पुनर्निर्माण कार्य निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के विश्वास बहाली में मददगार हुआ है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ के प्रति करोड़ों लोंगों की आस्था है, यही आस्था भारत की अस्मिता, भारत के सांस्कृतिक केन्द्र भारत को भारत बनाने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ के प्रति उनकी आस्था रही है। पूजा के समय उन्हें बाबा केदार के दर्शनों की प्रेरणा मिलती रही है। आज मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र के प्रयासों से बाबा केदार के दर्शन करने तथा यहां चल रहे कार्यों के अवलोकन का अवसर मिला। उन्होंने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखण्ड व सभी देश वासियों के सुख चैन, कुशलता व सुरक्षा की कामना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि 16 नवम्बर को वे भगवान बदरीनाथ जी के दर्शनार्थ भी जायेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश अतिथि विश्रामालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर केदारनाथ, बदरीनाथ के दर्शन के साथ ही उत्तर प्रदेश विश्रामालय का शिलान्यास करने का इससे अच्छा मुर्हूत नहीं हो सकता। इस अवसर पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने श्री केदारनाथ मतें पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के औद्योगिक सलाहकार डाॅ के.एस. पंवार, विशेष सचिव डाॅ. पराग मधुकर धकाते, जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग श्री मनुज गोयल, एसपी रूद्रप्रयाग श्री नवनीत भुल्लर भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आईटीबीपी कैम्प कोपांग उत्तरकाशी में आईटीबीपी के जवानों एवं हर्षिल उत्तरकाशी में 9वीं बटालियन बिहार रेजिमेंट के सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आईटीबीपी कैम्प कोपांग उत्तरकाशी में आईटीबीपी के जवानों एवं हर्षिल उत्तरकाशी में 9वीं बटालियन बिहार रेजिमेंट के सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जवानों का हौंसला बढ़ाया एवं जवानों व उनके परिवारजनों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। जवानों ने मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इससे कार्य करने का जज्बा और होंसला बढ़ता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हमारी सेना और अर्द्ध सैनिक बलों के जवान सीमान्त एवं दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। इन सैनिकों की वजह से पूरा देश चैन की नींद सोता है। हमारे जवान अपने परिवारों से दूर रहकर देश की रक्षा के लिए जिस वीरता एवं साहस से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते है। इसके लिए वे निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आज सेना एवं आईटीबीपी के जवानों के साथ मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उत्तराखण्ड का सेना एवं अर्द्धसैन्य बलों से गहरा नाता रहा है। उत्तराखण्ड के अनेक जवान इन सैन्य बलों में सेवाएं दे चुके हैं एवं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे पिताजी भी सेना में रहे हैं, एक सैनिक परिवार से होने के नाते मेरा सैनिकों से व्यक्तिगत लगाव भी है। सेना एवं अर्द्ध सैन्यबलों के प्रति देश का सम्मान, श्रद्धा एवं विश्वास का भाव रहता है। हमारे सैन्य बल दुनिया के सर्वोत्कृष्ट सैन्य बल माना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने दुर्गम एवं सीमान्त क्षेत्रों में महिला अधिकारी जिस जज्बे के साथ ड्यूटी कर रहे हैं, यह सबके लिए अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य के आई.ए.एस., आई.एफ.एस. एवं आई.पी.एस. अधिकारियों की कैमिं्पग हम सीमांत क्षेत्रों में हर साल करेंगे। इस अवसर पर विधायक श्री गोपाल सिंह रावत, मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार डाॅ. के.एस.पंवार, विशेष सचिव श्री पराग मधुकर धकाते, जिलाधिकारी उत्तरकाशी श्री मयूर दीक्षित, पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, सेना एवं आईटीबीपी के जवान उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड के रोकथाम एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में कोविड टेसिं्टग और बढ़ाई जाय।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड के रोकथाम एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में कोविड टेसिं्टग और बढ़ाई जाय। देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर एवं नैनीताल जनपद को इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। कोविड से बचाव के लिए नियमित रूप से विभिन्न माध्यमों से जन जागरण अभियान चलाये जाय। त्योहारों का समय चल रहा है, लोगों का आवागमन भी तेजी से बढ़ा है। भीड़भाड़ वाले स्थानों एवं पर्यटक व धार्मिक स्थलों पर जन जागरण के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता का पूरा अनुपालन कराया जाय। व्यापारिक संगठनों एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से त्योहारों के सीजन में दुकानों में सेनिटाइजर एवं स्वच्छता प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए मानव संसाधन की पूरी व्यवस्था हो, अगले 15 दिन विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। यह सुनिश्चित किया जाय कि शहरी जनपदों में 24 घण्टे एवं ग्रामीण जनपदों में 48 घण्टे के अन्दर कोविड सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट लोगों को मिल जाय। जिन लोगों का एंटिजन टेस्ट सिम्पटमैटिक है, उनका अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट हो। हाई रिस्क कॉन्टेक्ट का शत प्रतिशत टेसिं्टग कराई जाय। त्योहरों के सीजन में अधिकारी लगातार फील्ड विजिट करें। लेब टेक्निशियन, रेडियोलॉजिस्ट और आशा वर्कर बढ़ाये जाय। सभी जिलों में इनकी पर्याप्त उपलब्धता हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे मनोवैज्ञानिक रूप से कोविड मरीजों को मजबूत करें एवं वरिष्ट चिकित्सक निरंतर मरीजों के सम्पर्क में रहें। सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी ने कहा कि इस सप्ताह प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है। इसे नियंत्रित करने के लिए जिलाधिकारियों को और प्रयासों की जरूरत है। ट्रूनॉट टेसिं्टग और बढ़ाई जाय। सभी जिलाधिकारी कोविड के दृष्टिगत आवश्यक सामग्रियों की पूर्ण उपलब्धता रखें। कोविड केयर सेंटर में रहने, खाने एवं स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी रखी जाय। पुलिस महानिदेशक लॉ एण्ड आर्डर श्री अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा कोविड से बचाव हेतु पैदल मार्च, पोस्टर, वॉल पेंटिंग एवं अन्य माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गाइर्डलाईन का अनुपालन न करने वालों के चालान भी किये जा रहे हैं, लेकिन उन्हें निःशुल्क मास्क भी दिये जा रहे हैं। बैठक शुरू होने से पूर्व सल्ट विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह जीना के निधन पर 02 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र एवं सभी अधिकारियों ने मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की एवं शोक संतप्त परिवारजनों को दुःख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की कामना की। इस अवसर पर सचिव डॉ. पंकज पाण्डेय, आईजी श्री अभिनव कुमार, श्री संजय गुंज्याल, जिलाधिकारी नैनीताल श्री सविन बंसल, वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से गढ़वाल कमिश्नर श्री रविनाथ रमन, कुमांयू कमिश्नर श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीएमओ एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में राज्य व्याधि सहायता निधि के संचालक मंडल की बैठक ली।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में राज्य व्याधि सहायता निधि के संचालक मंडल की बैठक ली। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य व्याधि सहायता निधि समिति त्रिस्तरीय है। इसमें संचालक मण्डल, राज्य प्रबंधन कार्यकारिणी समिति एवं जिला प्रबंधन कार्यकारिणी समिति है। इसके तहत 11 प्रकार के घातक रोग चिन्हित किये गये हैं। राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना शुरू होने के बाद पिछले एक वर्ष में इस निधि के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है। क्योंकि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत ये सभी रोग चिन्हित हैं। अटल आयुष्मान कार्ड से लोगों को अधिक सुविधाजनक हो रहा है। जिस वजह से राज्य व्याधि सहायता निधि में आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने इस व्यवस्था के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर सचिव श्री अमित नेगी, श्री एल. फैनई, श्रीमती सौजन्या, डाॅ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री एस. ए. मुरूगेशन आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा कोविड19 के सम्बन्ध में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ली गयी बैठक में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन द्वारा कोविड19 के सम्बन्ध में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ली गयी बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को प्रदेश सरकार द्वारा कोविड 19 के दृष्टिगत किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि त्योहार के सीजन को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कोविड19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दिये जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड के बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में डेडीकेटेड अस्पताल हैं। इसके साथ ही अस्पताल में वेंटीलेटर, आईसीयू बेड एवं ऑक्सीजन सप्लाई भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सैंपल टेसिं्टग की 10 लैब कार्यरत है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बताया कि बिना मास्क के लिए एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के लिए लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं। इसके साथ ही, जिनका मास्क न पहनने पर चालान काटा जा रहा है, उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराये जा रहे ताकि लोग मास्क के प्रति जागरूक हो सकें। इस संबंध में जन जागरूकता के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारी सीजन के चलते राज्य में काफी लोग दिल्ली व अन्य प्रदेशों से वापस आ रहे हैं, इससे कोविड के संक्रमण का खतरा भी बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि लोग जागरूक हो सकें इसके लिए ग्राम स्तर तक कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं जागरूकता पर कार्य किया जा रहा है। सर्दी बढ़ने एवं त्योहारी सीजन के कारण कोविड19 के संक्रमण के खतरे को देखते ही प्रदेश सरकार द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि उत्तराखण्ड ने कोविड19 के संक्रमण पर काफी हद तक कंट्रोल किया है। परन्तु सर्दी बढ़ने एवं त्योहारी सीजन को देखते हुए अभी लापरवाही की गुंजाईश नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एवं टेसिं्टग के साथ ही जागरूकता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर सचिव श्री अमित नेगी एवं डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय भी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दूधातोली में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दूधातोली में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी एक महान देशभक्त के साथ दूरदृष्टा भी थे। उन्होंने पहाड़ की पीड़ा को समझा था। वे दूरस्थ क्षेत्रों के विकास की बात उठाते रहे। दृढ़ निश्चय के धनी थे। वे हम सभी को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। राज्य निर्माण आंदोलन के शुरूआती दौर से ही गैरसैण को राजधानी बनाने की संकल्पना हर आंदोलनकारी के मन में रही। गैरसैंण भराड़ीसंैण विधानसभा भवन का नाम भी चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर ही है। हमने प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। केवल घोषणा ही नहीं की बल्कि अगले 10 वर्षों में 25 हजार करोङ रूपए से गैरसैंण परिक्षेत्र में प्रदेश की राजधानी के अनुरूप अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने जा रहे हैं। गैरसैंण राजधानी परिक्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। अल्पकालीन और दीर्घकालिक विकास योजनाएं तैयार की गई है। सचिवालय भी बनाने जा रहे हैं। बड़ी पेयजल योजना पर भी काम कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को क्षेत्र का हाईड्रोलोजिकल सर्वे करवाकर वाटर रिचार्जिंग के लिये वृहद वृक्षारोपण करवाने के निर्देश दिये। इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत, विधायक श्री महेन्द्र भट्ट, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में उत्तराखण्ड सचिवालय गैरसैंण का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में उत्तराखण्ड सचिवालय गैरसैंण का शिलान्यास किया। इसकी अनुमानित लागत 110 करोड़ रूपए है। गैरसैंण भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन के बाद अब सचिवालय भी जल्द ही बनेगा। ’ इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 240 करोड़ 16 लाख 18 हजार रूपए के अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। कुल 81 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इनमें 207 करोड़ 24 लाख 75 हजार रूपए लागत के 46 कार्यों का शिलान्यास किया गया जबकि 32 करोड़ 91 लाख 43 हजार रूपए के 35 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण के सुनियोजित विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाकर अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसमें विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। “आज मुझे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के दूधातोली स्थित समाधि स्थल पर पैदल जाना था। परंतु स्वास्थ्य ठीक न होने से हैलीकाप्टर से जाकर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। परंतु मुझे वहां पैदल जाना है। जल्द ही मैं वहां पैदल जाउंगा।“ मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने आज सिलकोट टी एस्टेट का हवाई सर्वेक्षण किया। हम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण परिक्षेत्र में अगले 10 वर्ष में 25 हजार करोड़ रूपए खर्च करेंगे। यहां के विकास में निजी निवेशकों को भी शामिल करेंगे। लोकार्पित किए गए विकास कायों में मलारी में खेल को बढ़ावा देने के लिए मिनी स्टेडियम का निर्माण लागत 35 लाख, मलारी नीति मोटर मार्ग के मेहरगांव तक 1.5 किलोमीटर का डामरीकरण लागत 20 लाख, कर्णप्रयाग में आई.टी. आई से सुभाषनगर तक पैदल पुल का निर्माण लागत 588.36 लाख, उज्ज्वलपुर बैनोली मोटर मार्ग से ऐरोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण लागत 96.70 लाख, किमधारस्यानकिशनपुर मोटर मार्ग का नव निर्माण लागत 92.12 लाख, महावीर चक्र विजेता सिपाही स्व0 अनुसूया प्रसाद के पैतृक गांव नौना को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण लागत 60.20 लाख, अनुसूया माता मन्दिर में यात्री शैड का निर्माण लागत 51.76 लाख, जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में आक्सीजन पाइप लाईन का निर्माण लागत 30.29 लाख, लंगासू में पंचकर्मा हाॅल का निर्माण लागत 11.51 लाख, बैरासकुण्ड मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कार्य लागत 49.80 लाख, रा0इ0का0 नारायणबगड में कक्षा कक्षों का निर्माण लागत 20 लाख, जनपद चमोली के अन्तर्गत विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों का सुदृढीकरण/मरम्मत कार्य लागत 15.30 लाख, जनपद चमोली के अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों में लेवर रूम का सुदृढीकरण कार्य लागत 30 लाख, बद्रीनाथ में सीवर सफाई हेतु सैक्शन कम जैटिंग मशीन क्रय 35 लाख, ऐरवाडी सिरपा, सिमतोली पेयजल योजना निर्माण लागत 85.62 लाख, गैरोली मल्ली, कनोठ, कोली मल्ली पेयजल योजना निर्माण लागत 154.77 लाख, बेरफाला, नाकोट लगा डिम्मर, नाकोट पेयजल योजना निर्माण लागत 19.20 लाख, वार्ड न0 6 गांवली पेयजल योजना निर्माण लागत 82.91 लाख, उतरों पेयजल योजना निर्माण लागत 44.93 लाख, लामबगड़ पेयजल योजना निर्माण लागत 58.19 लाख, सुनाली पेयजल योजना निर्माण लागत 38.54 लाख, थिरपाक पेयजल योजना निर्माण लागत 39.97 लाख, पिण्डवाली पेयजल योजना निर्माण लागत 16.85 लाख, ग्राम बैरों व क्वीराली पेयजल योजना निर्माण लागत 92.85 लाख, चिरखून पेयजल योजना का निर्माण 67.53 लाख, कौब पेयजल योजना का निर्माण 75.88 लाख, कुलसारी से आलकोट मोटर मार्ग स्टेज 1 लागत 356.91 लाख, थराली डुग्री रूईसाण मोटर मार्ग के किमी 7 से मैन मोटर मार्ग लागत 230.07 लाख, सैंजी बाढ़ सुरक्षा कार्य 107.60 लाख, देवाल में बुस्तरातोक में पिंडर नदी के दायीं तरफ बाढ़ सुरक्षा कार्य लागत 244.98 लाख, थराली में कोलपुडी टेंक नहर निर्माण कार्य लागत 123.85 लाख, राजकीय इंटर कालेज पीपलकोटी में चार अतिरिक्त कक्षाकक्षों का निर्माण लागत 73.24 लाख रूपए, कलैक्ट्रेट परिसर में पहाड़ी संग्रहालय का निर्माण/ जीर्णोद्धार लागत 6.5 लाख, हापला लघुजल विद्युत परियोजना लागत 220 लाख, रिंगाल/वुडन ग्रोथ सेन्टर पीपलकोटी लागत 15 लाख रूपए शामिल हैं। जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया उनमें गैरसैंण शहर एव एडजवांइनिंग आबादी में पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा नदी पर बांध निर्माण कार्य लागत 6535.64 लाख, विकास खण्ड दशोली में बछेरधार से बछेर गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण लागत 204.17 लाख, कुण्ड काॅलोनी गोपेश्वर में राजस्व विभाग के टाईप 1 के चार आवासों का निर्माण लागत 52 लाख, श्री बद्रीनाथ में चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य विभागीय स्टाफ हेतु हाॅस्टल का निर्माण लागत 100 लाख, श्री बद्रीनाथ में यात्रियों की सुविधा हेतु चार कक्षों का निर्माण लागत 50 लाख, सिरोपाणी गंजेड मोटर मार्ग का नव निर्माण लागत 117.43 लाख, राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैंण में बंूगीधारमेहलचोरीबछुवाबाण मोटर मार्ग के किमी51 में डामरीकरण एवं सुधारीकरण(द्वितीय चरण) कार्य लागत 60 लाख, जनपद चमोली के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकासखण्ड गैरसैंण में पुनगांवविषौणा मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य लागत 312.93 लाख, पंयातालत्युखरचिरबटिया मोटर मार्ग का निर्माण लागत 133.63 लाख, मरघट बाराकोट से सिंगोण गांव सिल्ला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण लागत 215.71 लाख, चैमासी निवत्तर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण लागत 134.51 लाख, मुख्यालय गोपेश्वर में वन स्टाप सेन्टर का निर्माण लागत 48.06 लाख, जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में तीरमदारों हेतु भवन निर्माण लागत 31.76 लाख, जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में आक्सीजन जनरेशन प्लान्ट का निर्माण लागत 45.90, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नन्दप्रयाग का निर्माण लागत 418.44 लाख, गोपेश्वर(नैग्वाड)में बैडमिन्टन हाॅल का निर्माण लागत 47.87 लाख, प्रा0स्वास्थ्य केन्द्र गैरसैंण में 50 बैड के सबजिला चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन निर्माण लागत 1150 लाख, पुलिस चैकी ग्वालदम में टाईप 2 के दो आवासीय भवन निर्माण लागत 31.80 लाख, ग्राम हरनी में ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण लागत 523.60 लाख, देवर खडोरा पेयजल योजना निर्माण लागत 93.71 लाख, बमोथ पेयजल योजना निर्माण लागत 119.64 लाख, सलना पेयजल योजना निर्माण लागत 52.03 लाख, ग्वाड जसपुर डुंग्री पेयजल योजना निर्माण लागत 52.61 लाख, पैणी से कुजासू मोटर मार्ग का अपग्रेडेशन लागत 186.23 लाख, सेमी पनाई से उत्तरों मोटर मार्ग स्टेज 2 और स्टेज 1 का अवशेष कार्य लागत 909.12 लाख, सैंजी लगा मैकोटबेमरु मोटर मार्ग स्टेज 2 कार्य लागत 1714.89 लाख, देवलधार से कलचुना मोटर मार्ग स्टेज 2 कार्य लागत 314.31 लाख, जंगलचट्टी सिराणा मोटर मार्ग स्टेज 2 कार्य लागत 435.14 लाख, बूंगीधार मैहलचोरी बछुवाबाण मोटर मार्ग से देवपुरी मोटर मार्ग स्टेज 1 कार्य लागत 627.50 लाख, बूंगीधार मैहलचोरी बछुवावाण मोटर मार्ग किमी0 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग स्टेज 2 से देवपुरी मोटर मार्ग स्टेज 1 कार्य लागत 198.67 लाख, पाण्डुवाखाल से गोगना मल्ला मोटर मोटर मार्ग स्टेज 2 लागत 311.10 लाख, लंगासू से मैखुरा मोटर मार्ग स्टेज 1 लागत 725.95 लाख, हाटकल्याणी से सवाड़ मोटर मार्ग अपग्रेडेशन लागत 680.39 लाख, थराली से घाट(डुंग्री) मोटर मार्ग अपग्रेडेशन लागत 678.96 लाख, नारायणबगड से चोपता मोटर मार्ग अपग्रेडेशन लागत 1672.73 लाख,सांसद आदर्श ग्राम लामबगड का बाढ़ सुरक्षा कार्य लागत 170.29 लाख, रा.इ.का. गैरसैंण में प्रेक्षागृह का निर्माण लागत 437.86 लाख, रा0उ0मा0वि0 गोगना में दो अतिरिक्त कक्षाकक्ष का निर्माण लागत 21.58 लाख, रा0बा0इ0का0 गैरसैंण में चार अतिरिक्त कक्षाकक्ष का निर्माण लागत 79.36 लाख, राजकीय महाविद्यालय गैरसैंण में चारदीवारी फेंसिंग तथा गैट निर्माण कार्य लागत 59.01 लाख, राजकीय महाविद्यालय गैरसैंण में खेल मैदान का निर्माण लागत 76.03 लाख, वी0सी स्व0 दरवान सिंह नेगी खेल मैदान सैंज खैतोली का विस्तारीकरण लागत 66.22 लाख, दुर्मीताल में पर्यटन की दृष्टि से अवस्थापना सुविधाओं का विकास लागत 20.00 लाख, द्रोणगिरी में संजीवनी गार्डन की स्थापना लागत 15 लाख, भराड़ीसैंण से परवाड़ी मोटर मार्ग निर्माण/मरम्मत कार्य स्टेज 1 लागत 504.95 लाख रूपए शामिल हैं। इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धनसिंह रावत, विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री महेन्द्र भट्ट, जिलाधिकारी श्रीमती स्वाति एस भदौरिया सहित अन्य उपस्थित थे।

राज्यपाल ने ‘राज्य स्थापना दिवस’ की 20वीं वर्षगांठ पर पुलिस रैतिक परेड की सलामी ली

राज्यपाल ने ‘राज्य स्थापना दिवस’ की 20वीं वर्षगांठ पर पुलिस रैतिक परेड की सलामी ली राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका का विमोचन किया राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने सोमवार को राज्य स्थापना दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर पुलिस लाइन में आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। राज्यपाल ने विशिष्ट सेवाओं के लिए ‘‘राष्ट्रपति पुलिस पदक’’ प्राप्त 06 पुलिस अधिकारियों और ‘‘राष्ट्रपति के जीवन रक्षा पदक’’ से सम्मानित दो पुलिस कार्मिकों को अलंकृत भी किया। इनमें श्री पुष्पक ज्योति, पुलिस महानिरीक्षक, श्री श्रीधर प्रसाद बडोला, (से.नि.) पुलिस उपाधीक्षक, श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा (से.नि.) उपनिरीक्षक, श्री धनराम आर्य (से.नि.) पी.सी.विशेष श्रेणी पी.ए.सी., श्री आदित्यराम डिमरी (से.नि.) उप निरीक्षक एस.डी.आर.एफ. तथा श्री हीरा सिंह राणा (से.नि.) सहायक सेना नायक को राष्ट्रपति पुलिस पदक और श्री विनोद प्रसाद थपलियाल, उप निरीक्षक, श्री ममलेश सिंह, आरक्षी को राष्ट्रपति के जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने उपस्थित जन समूह को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य आन्दोलनकारियों को भी नमन किया। राज्यपाल ने अनुशासित और भव्य पुलिस परेड के लिए पुलिस परिवार को बधाई दी। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि कानूनव्यवस्था और शांति की स्थापना में उत्तराखण्ड पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। कोविड महामारी के समय में भी पुलिस ने अग्रिम मोर्चे पर रहकर जनता की सहायता की है। कर्तव्य निवर्हन करते हुए लगभग 1600 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी कोविड बीमारी से संक्रमित हुए। लेकिन इसके बाद भी हमारी पुलिस, डाक्टर्स, नर्सेज और सभी कर्मचारी अपने कत्र्तव्य का पालन कर रहे हैं। उत्तराखण्ड निर्माण में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमें महिलाओं के समग्र कल्याण एवं सशक्तीकरण हेतु हर संभव कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि ड्रग्स हमारी युवा पीढ़ी के लिये बहुत बड़ा खतरा है। प्रदेश में एण्टी ड्रग्स टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स को अपनी पूरी क्षमता से कार्य करना होगा, जिससे देवभूमि से नशे के सौदागरों का समूल नाश हो। उत्तराखण्ड में वर्ष 2022 तक हर घर तक नल से जल देने पर काम चल रहा है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संबोधन में 21वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य निर्माण के सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आज 20 वर्ष पूर्ण कर रहा है। राज्य निर्माण के बाद अन्य राज्यों की तुलना में राज्य की विकास की गति तीव्र हुई है। हमारा प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, अवस्थापना विकास, नारी उत्थान आदि के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य ने एक अच्छी दिशा पकड़ी है। मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि राज्य के आंदोलन में महिलाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था महिलाओं पर ही निर्भर करती हैं। प्रदेश सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को खेती के कार्य से अलग आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज राज्य में 30 हजार महिला स्वयं सहायता समूह हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिये महिला स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख तक बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पहले 2 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा था जिसे अब बढ़ाकर 3 लाख रूपए किया जा रहा है। राज्य के विकास का मानक ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं शहरी अर्थव्यवस्था के अन्तर को कम करके आँका जाना चाहिए। डी.जी.पी श्री ए.के.रतूड़ी ने अपने संबोधन में उत्तराखण्ड पुलिस की उपलब्धियों की जानकारी दी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका ‘‘विकसित होता उत्तराखण्ड बातें कम, काम ज्यादा’’ का विमोचन किया। 164 पृष्ठों की रंगीन विकास पुस्तिका में उत्तराखण्ड सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों का विवरण शामिल किया गया है, जोकि आम जन के लिए निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगी। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस विभाग द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। रैतिक परेड के प्रथम कमाण्डर डॉ. मंजूनाथ टी.सी., कमाण्डेंट आई.आर.बी. द्वितीय, उप सेनानायक सुश्री रेखा यादव तथा परेड एडजुटेंट पुलिस उपाधीक्षक सुश्री पल्लवी त्यागी थीं। रैतिक परेड के उपरांत उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा डॉग शो, एण्टीटेररिस्ट स्क्वाड डेमो, मोटर साइकिलिंग और घुड़सवारी के हैरतअंगेज प्रदर्शन दिखाकर सभी का मन मोह लिया गया। कार्यक्रम में इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, मेयर देहरादून श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री मुन्ना सिंह चैहान, श्री कुंवर प्रणव सिंह ‘चैम्पियन‘, श्री हरबंस कपूर, श्री विनोद चमोली, श्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव श्री आर.के.सुधांशु, सचिव श्री नितेश झा, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा, सचिव सूचना दिलीप जावलकर, सचिव श्री राज्यपाल बृजेश कुमार संत, महानिदेशक सूचना डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट सहित शासनप्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराडीसैंण) विधानसभा परिसर से पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि गैरसैण परिक्षेत्र का ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप विकास के लिए अगले दस वर्षों में 25 हजार करोङ रूपए खर्च किये जाएंगे। यहां के सुनियोजित विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राजधानी के लिये जो जरूरी अवस्थापनात्मक विकास जरूरी होता है, उसके लिये मैं घोषणा करता हूँ कि हम आने वाले 10 वर्षों में 25 हजार करोङ रूपए खर्च करेंगे। 25 हजार करोङ रूपए से ग्रीष्मकालीन राजधानी के पूरे परिक्षेत्र का विकास होगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराडीसैंण) मे 21 वां राज्य स्थापना दिवस (20वीं वर्षगांठ) बडे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भराडीसैंण विधानसभा परिसर में आईटीबीपी और पुलिस के जवानो की भव्य रैतिक सेरेमोनियल परेड के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराडीसैंण) विधानसभा परिसर से पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। यह पहला मौका है जब प्रदेश के किसी मुखिया ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद गैरसैंण मे राज्य स्थापना दिवस की सालगिरह मनायी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखण्ड 21 वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण के भराङीसैण स्थित विधानसभा परिसर में हम संकल्प लेते हैं कि हम अपनी एकएक बहन के सिर से घास का बोझ हटा देंगे। इसके लिये व्यापक स्तर काम चल रहा है। हमारी माताएं और बहनें बहुत मेहनती हैं। हमारी कोशिश है कि इनका स्किल डेवलपमेंट कर आर्थिक तौर पर सशक्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने ही यहां की भावनाओं को समझते हुए उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से किया गया था। मैं बहुत से दूरस्थ और सीमांत गांवों में गया हूँ। जनभावनाओ का सम्मान करते हुए गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन बनाया है। गैरसैंण प्रतीक है पहाङवासियों की पीङा का, दर्द का। हमारी प्राथमिकता शुरू से ही दूरस्थ क्षेत्रों का विकास रहा है। इसी क्रम में हमने रूरल ग्रोथ सेंटर प्रारंभ किये। 104 को स्वीकृति दी जा चुकी है। 40 से अधिक शुरू भी हो गये हैं। बहनों को सशक्त करने के लिये हम महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपये तक का ऋण बिना ब्याज के दे रहे हैं। राज्य में प्रकृति ने जो भी हमें दिया है, उनमें रोजगार की अपार सम्भावनाएं हैं। हम स्वरोजगार को अभियान के तौर पर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऋण और अनुदान की व्यवस्था है। जिलों में स्वरोजगार पर जिला योजना का 40 प्रतिशत खर्च करने के निर्देश दिये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपये में पानी का कनेक्शन दे रहे हैं। कैम्पा में 10 हजार लोंगो को रोजगार देने पर काम कर रहे हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 5 लाख रूपये तक निशुल्क ईलाज की सुविधा दी गई है। महाविद्यालयों में 94 प्रतिशत फैकल्टी है। 500 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज हैं। 700 और स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज शुरू की जाएंगीं। कालेजों में वाई फाई कनेक्टीवीटी दी जा रही है। हमने आशा कार्यकत्रियों के मानदेय और वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन में बढोतरी की है। मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि राज्य के उत्पादों में स्वयं सहायता समूह को रू. 5.00 लाख तक प्रोक्योरमेंट में वरीयता दी जायेगी। लगभग 500 सर्वाधिक पलायन वाले ग्रामों में स्थित स्वयं सहायता समूह को ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा। आम जनमानस की कठिनाईयों के निराकरण हेतु जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों क्क्।द्ध द्वारा भवन निर्माण का मानचित्र पास करने की व्यवस्था की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं शिथिलीकरण किया जायेगा। शहरी इलाको में गरीब व्यक्तियों हेतु पेयजल कनेक्शन रू. 100 पर उपलब्ध कराया जायेगा। भ्रष्टाचार से लड़ने हेतु एक टोल फ्री हैल्प लाईन की स्थापना की जायेगी। महिला एवं बच्चों हेतु मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना प्रारम्भ की जायेगी। इसके अन्तर्गत थ्पतेज ठवतद को सौभाग्यवती किट दी जायेगी। राज्य की निर्यात नीति म्गचवतज च्वसपबलद्ध बनायी जायेगी। राज्य के सीमांत इलाकों में पुलिस आउटपोस्ट च्वसपबम वनजचवेजद्ध बनायी जायेगी। अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों कें कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों, निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस दिया जायेगा। राज्य के सभी जनपदों में वन विभाग द्वारा ‘‘स्वच्छ वन, स्वस्थ जीवन’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर वन/ईको पार्क/बायोडाईवर्सिटी पार्क की स्थापना की जायेगी। देहरादून में साइंस कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सरकारी भवनों के निर्माण में स्थानीय वास्तु शैली के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने गैरसैंण क्षेत्र के लिये भी अनेक घोषणाएं कीं। गैरसैंण में कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। नगर पंचायत गैरसैंण में आंतरिक मार्गों, नालों आदि के निर्माण को स्वीकृति। नगर पंचायत गैरसैंण के लिए 3500 लीटर क्षमता के ट्रैक्टर ट्राली और टैंकर क्रय करने की स्वीकृति। विकासखण्ड गैरसैंण में मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन यूनिट की स्थापना की जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण में 2 मॉडर्न आदर्श लैब को स्वीकृति। बचपन प्रोजेक्ट में जिले के 40 आंगनबाड़ी केंद्रों को शामिल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में मिनी सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली, शौचालय, पानी, फर्नीचर, झूले, अलमारी, शिक्षाप्रद खिलौने, फ्लोर टाईलें, वॉल पेंटिंग, गैस कनेक्शन, यूनिफार्म की व्यवस्था की जाएगी। ग्राम बड़ागांव के हनुमानशिला के समीप से औली पहुंचने के लिए वैकल्पिक मोटर मार्ग का नवनिर्माण किया जाएगा। पहले चरण में 15 किलोमीटर की स्वीकृति दी जाती है। सर्वे के बाद फिजीबिलीटी के आधार पर दुरमी में मत्स्य पालन, नौकायन, विद्युत उत्पादन आदि के लिए मल्टीपरपज तालाब का निर्माण किया जाएगा। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोपेश्वर में भूस्खलन के ट्रीटमेंट और पानी की निकासी की व्यवस्था के साथ ही 02 अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण को स्वीकृति। क्लोनल रूट स्टाक पर आधारित उच्च तकनीक युक्त आदर्श सेब बागान की स्थापना की जाएगी। कर्णप्रयाग मण्डी, विकास खण्ड जोशीमठ के बड़ागांव और विकासखण्ड घाट के सलबगढ में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। नाबार्ड के अंतर्गत विकासखण्ड घाट के मुख्य बाजार का बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा। पुरसाड़ी में विजयनगर ग्राम की बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा। कर्णप्रयागनौटी पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग नव निर्माण के दूसरे चरण के 3 किलोमीटर को स्वीकृति। इससे ग्राम गैरोली संयोजित होगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखण्ड गैरसैंण के कांसुवा ग्रामसभा पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखण्ड गैरसैंण के रामड़ामल्ला ग्रामसभा पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखण्ड गैरसैंण में गोल पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति। गैरसैंण एवं निकटवर्ती क्षेत्र की पमिं्पग पेयजल योजना को स्वीकृति। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर विकास की नयी धारा प्रवाहित की है। यहां ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने से सभी लोगों में खुशी छाई है। मुख्यमंत्री जी बातें कम और काम ज्यादा करते हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य, विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी, महेंद्र भट्ट, मुन्नी देवी शाह, भरत सिंह चैधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, अन्य जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक, स्थानीय जनता, स्कूली बच्चे आदि मौजूद रहे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने भराडीसैंण स्थित मां भाराडी के मंदिर पहुंच कर विधिवत पूजा अर्चना भी की। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा आयोजित माउंटेन टैरेन बाइकिंग रैली का फ्लैग ऑफ कर शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा आयोजित माउंटेन टैरेन बाइकिंग रैली का फ्लैग ऑफ कर शुभारम्भ किया। राज्य के 21वें वर्ष में प्रवेश के लिए सभी को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य भौगोलिक विषमताओं से भरा प्रदेश है, जिसमें साहसिक खेलों की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में अलग से विभाग बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सीएम आवास से जॉर्ज एवरेस्ट तक की यह साइकिल रैली, एक साहसिक यात्रा एडवेंचर से भरपूर होगी। मुख्यमंत्री ने माउंटेन बाइकिंग रैली में 13 महिलाओं के प्रतिभाग करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे साहसिक खेलों के प्रति अन्य महिलाएं भी जागरूक होंगी। विधायक श्री गणेश जोशी ने राज्य के 21वें वर्ष में प्रवेश पर बधाई देते हुए सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड 19 के कारण सभी सावधानियों व दिशानिर्देशों का पालन करते हुए इन कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यटकों को आमंत्रित कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों की शुरुआत माउंटेन टैरेन बाइकिंग से कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है। इस रैली का समापन मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट पर होगा, जहां पर बलून फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला में प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का शुभारम्भ किया।

उत्तराखण्ड के सरकारी डिग्री काॅलेजों के छात्रछात्राओं को उत्तराखण्ड सरकार की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने किया राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालयों एवम विश्वविद्यालयों हेतु आज से हाई स्पीड फ्री वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी का शुभारम्भ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला में प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के लोगों को महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला देश का प्रथम राज्य बनने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को पूरी दुनिया से जुड़ने की अभिलाषा होती है। इस दिशा में यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। इस सुविधा के माध्यम से प्रदेश के छात्र छात्राएं महान विद्वान लोगों से भी ज्ञान अर्जित कर सकेंगे जो अपने क्षेत्र में बहुत कुछ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और युवाओं को तय करना है कि उन्होंने इन सुविधाओं का किस प्रकार सदुपयोग करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत की ओर यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह प्राचीन से अर्वाचीन को जोड़ने की एक साकार पहल है। प्रदेश सरकार प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को डेडीकेटेड इंटरनेट लीज लाईन के माध्यम से हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है। इससे छात्रछात्राओं को ज्ञानार्जन में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हमारा युवा आत्मनिर्भर बने। हमारा प्रयास है कि वह सिर्फ स्वयं रोजगार प्राप्त करने के लायक हो, बल्कि अन्य लोगों को रोजगार देने लायक भी बने। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। इसी क्रम में सचिवालय को ई ऑफिस से जोड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें लगातार लड़ना होगा। पारदर्शिता के क्षेत्र में इंटरनेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री सचिवालय के 37 विभागों को ऑनलाइन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 107 ग्राॅथ सेंटर स्वीकृत किए गए हैं, जिनके माध्यम से युवाओं को स्किल्ड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पिरूल एवं सोलर एनर्जी से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। हमारे पास जो संपदा बिक्री हुई है जो हमें प्रकृति ने दी है उसका दोहन करते हुए पर्यावरण का संरक्षण करते हुए आज राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री धनसिंह रावत ने कहा कि राज्य के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने वाला देश का पहला राज्य बनने के बाद राज्य के 2 लाख से अधिक छात्रछात्राओं को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। राज्य के सभी 106 महाविद्याालयों एवं 05 विश्वविद्यालयों को इंटरनेट कनेक्टिविटी का लाभ शीघ्र मिलने जा रहा है। इससे प्रदेश के युवाओं को ज्ञानार्जन में अत्यधिक सहायता मिलेगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री धनसिंह रावत, विधायक श्री हरबंस कपूर, प्रमुख सचिव श्री आनंद वर्धन, मुख्यमंत्री के आई.टी. सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त पेटवाल, निदेशक आईटीडीए श्री अमित सिन्हा एवं प्राचार्य डीसी नैनवाल भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर टिहरी में बहुप्रतीक्षित डोबराचांठी पुल का लोकार्पण कर टिहरी वासियों को बड़ी सौगात दी है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर टिहरी में बहुप्रतीक्षित डोबराचांठी पुल का लोकार्पण कर टिहरी वासियों को बड़ी सौगात दी है। पुल का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 295.92 करोड़ लागत के 725 मी लम्बे इस भारी वाहन झूला पुल की क्षेत्रवासी पिछले 14 वर्षों से इंतजार में थे पुल पर आवाजाही शुरू होने से अब आवागमन सुविधाजनक होने के साथ ही समय की बचत होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कुल 4 अरब 73 करोड़ 8 लाख 56 हज़ार की विभिन्न 60 योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। जिसमें 3 अरब 7 करोड़ 83 लाख लागत की 30 योजनाओं का लोकार्पण तथा 1 अरब 2 करोड़ 25 लाख की 30 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। लोकार्पण की गई योजनाओं में 9 योजनायें लोनिवि, 7 पीएमजीएसवाई, 10 शिक्षा विभाग, 2 पर्यटन एवं 11आयुर्वेदिक व क्रीड़ा विभाग से संबंधित है जबकि शिलान्यास योजनाओं में 7 लोनिवि, 20 पीएमजीएसवाई, 1 पर्यटन, 1 शिक्षा व 1 उद्यान विभाग से संबंधित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने राजकीय इंटर कालेज मजफ के प्रान्तीकरण की भी घोषणा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रताप नगर की जनता ने देश हित में बहुत बड़ा योगदान दिया है जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सिंचाई की उपलब्धता एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति संभव हो सकी है। उन्होंने प्रताप नगर की जनता से पुल निर्माण में देरी के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने इस पुल के निर्माण में तेजी लाये जाने के लिये एकमुश्त 88 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जिसके कारण पुल का निर्माण समय से पूरा हो पाया है। उन्होंने कहा कि आज प्रताप नगर की जनता के लिए विकास का दरवाजा खुल चुका है वहीं यह पुल क्षेत्रीय जनता एवं आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए खुशहाली एवं समृद्धि का स्रोत बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 42 किलोमीटर लंबी टिहरी झील पूरी दुनिया को आकर्षित करने की क्षमता रखती है । टिहरी झील साहसिक पर्यटन का भी केन्द्र बनेगी तथा इसके आस पास अनेक पर्यटन गतिविधियों की शुरूआत होगी इससे पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलने के साथ ही आर्थिक समृद्धि की राह भी प्रशस्त होगी। डोबराचांठी पुल के बनने से यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा। जिससे क्षेत्र में जनता की आर्थिकी में भी सुधार होगा वहीं आवागमन में समय और धन की भी बचत होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुशासन व भ्रष्टाचार मुक्त विकास एवं प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया जाना सरकार की प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत, सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण, विधायक विजय सिंह पंवार, धन सिंह नेगी, शक्ति लाल शाह, राज्यमंत्री अब्बल सिंह बिष्ट, रोशन लाल सेमवाल, महावीर रांगड़, जिलाधिकारी इवा आशीष, विभिन्न ब्लाकों के ब्लाक प्रमुखों के साथ ही अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सुभाष रोड, देहरादून में सरस्वती जागृति स्वयं सहायता समूह एवं महिला हथकरघा बुनकर समूह द्वारा संचालित ‘‘स्वावलम्बनी’’ का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने महिला स्वयं सहायता समूहों को महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन का मजबूत आधार बताया है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का भी यह मजबूत आधार है। शुक्रवार को सुभाष रोड, देहरादून में सरस्वती जागृति स्वयं सहायता समूह एवं महिला हथकरघा बुनकर समूह द्वारा संचालित ‘‘स्वावलम्बनी’’ का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के साथ ही प्रदेश के परम्परागत व्यंजनों को बढ़ावा देने एवं राज्य में आने वाले पर्यटकों के माध्यम से इसकी पहचान बनाने मे इस प्रकार के प्रयास कारगर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला समूह द्वारा किया गया यह प्रयास महिला सशक्तिकरण की भी मजबूत पहल है। उन्होंने इसे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणादायी भी बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रदेश पर्यटन प्रदेश है। यहां आने वाले पर्यटकों को पर्वतीय व्यंजनों की चाहत रहती है। इससे हमारे उत्पादों को देश व दुनिया में पहचान मिलने के साथ ही पारम्परिक खेती के उत्पादन के प्रति हमारे लोग प्रेरित होंगे। इससे पारम्परिक उत्पादों व खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, सरस्वती जागृति महिला स्वयं सहायता समूह की सुश्री पूजा तोमर, सुश्री सुषमा वर्मा, गायत्री श्रीवास्तव, रिद्धि कांबोज आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

श्रीमती बेबी रानी मौर्य

माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड

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श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

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