Information Department, Dehradun, Uttarakhand

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से कोविड19 टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से कोविड19 टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दून अस्पताल के नवीन ओपीडी में इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। दून अस्पताल में चिकित्सकों और हेल्थवर्करों के टीकाकरण से राज्य के सभी 13 जिलों में कोविड19 के टीकाकरण का शुभारम्भ किया गया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया गया है। राज्य को पहले चरण में एक लाख 13 हजार वैक्सीन उपलब्ध हुई है। 50 हजार स्वास्थ कर्मियों के टीकाकरण से इसकी शुरूआत की जा रही है। इसके बाद फ्रंट लाईन वर्कर, 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों एवं को माॅर्बिड का वैक्सीनेशन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए कोरोना महामारी को काफी हद तक नियंत्रित किया। अपनी जान की परवाह किये बगैर उन्होंने जन सेवा की। दून मेडिकल काॅलेज द्वारा मृत्युदर कम करने के लिए सराहनीय प्रयास किये गये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से सभी लोगों का कोविड टीकाकरण किया जायेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि टीकाकरण के लिए भ्रामक प्रचार और अफवाहों से बचें। कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण के बाद भी पूरी सतर्कता बरती जाय, क्योंकि 28वें दिन में दूसरा टीका लगने के बाद 02 सप्ताह एण्टी बाॅडी विकसित होने में लगते हैं। तब तक बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के दृष्टिगत 20 हजार अतिरिक्त वैक्सीन के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है। इस अवसर पर मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री खजानदास, स्वास्थ्य सचिव श्री अमित नेगी, प्रभारी सचिव डाॅ. पंकज पाण्डेय, महानिदेशक स्वास्थ्य डाॅ. अमिता उप्रेती आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में कुंभ मेला की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाय।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में कुंभ मेला की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाय। सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाय। श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर ली जाय। स्वच्छता अभियान में स्वयं सेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं एवं जनता का सहयोग भी लिया जाय। कोविड19 के मानकों का पूर्णतः पालन कराया जाय। जनवरी के अन्त तक स्थाई प्रकृति के सभी कार्य पूर्ण किये जाए। कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कुंभ के दृष्टिगत व्यापक जन जागरूकता अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्वच्छ, सुन्दर एवं सुरक्षित कुंभ के आयोजन के लिए मेला प्रशासन के साथ सभी विभाग बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। मेला क्षेत्र में मास्क एवं सेनेटाइजर की उचित व्यवस्था की जाए। कोविड से सतर्कता के लिए भी मेला एवं जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जाय। अस्थाई प्रकृति के अवशेष कार्यों को भी जल्द पूर्ण किया जाय एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य भी समय से पूर्ण किए जाए। आगामी कुंभ पर्वों में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। इसके दृष्टिगत भी सभी व्यवस्थाएं पहले से ही योजना बनाकर तैयार रखी जाय। शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक ने कहा कि कुंभ मेला श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक होता है। उन्होंने कहा कि कुभ मेला में राष्ट्रीय एवं प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आस्था से संबंधित विभिन्न पक्षों को सामने लाया जायेगा। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये कि दिव्य एवं भव्य कुंभ के आयोजन के संबंध में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाय। शासन स्तर पर कुंभ मेले की जानकारी देते हुए सचिव नगर विकास श्री शैलेश बगोली ने कहा कि कुंभ मेले से संबधित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस संबंध में स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष तत्काल निर्णय लेते हुए बजट आंवटित किया जा रहा है। मेलाधिकारी श्री दीपक रावत ने कुंभ में किये जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि स्थाई प्रकृति के अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं, अवशेष कार्य जल्द पूर्ण हो जायेंगे। सड़क एवं पुलों से संबधित अधिकतर कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी आवश्यक कार्य जल्द पूर्ण किये जायेंगे। बैठक में मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, डीजीपी श्री अशोक कुमार,, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, डॉ. पंकज पाण्डेय, श्री एस.ए. मुरूगेशन, आईजी मेला श्री संजय गुंज्याल एवं कार्यदाई संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में पेयजल टेरिफ पुनरीक्षण के लिये नगर विकास मंत्री श्री मदन कौशिक एंव उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा0 धन सिंह रावत की समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने की पेयजल टेरिफ पुनरीक्षण के लिए समिति गठित मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में पेयजल टेरिफ पुनरीक्षण के लिये नगर विकास मंत्री श्री मदन कौशिक एंव उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा0 धन सिंह रावत की समिति गठित करने के निर्देश दिये हैं। समिति इस प्रकरण में विस्तृत रूप से तथ्यो का आकलन कर शीघ्र अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री को उपलब्ध करायेगी, इसके पश्चात् इस सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में पेयजल टेरिफ पुनरीक्षण से सम्बन्धित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल मूल्य एवं सीवर अनुरक्षण दरों हेतु वर्तमान में लागू टेरिफ दरों की जटिलता का सरलीकरण किया जाना जरूरी है। इसके लिये उन्होंने नगर विकास एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री को इस सम्बन्ध में सभी तथ्यों का आकलन कर अपनी संस्तुति देने को कहा है। बैठक में जल के अनाधिकृत प्रयोग को रोकने की दृष्टि से, बोरिंग कर भूजल के माध्यम से अथवा अन्य जल संयोजनों से पेयजल प्राप्त करने वाले उपयोगकर्ताओं से वार्षिक जलकर लिये जाने, जहां सीवर सम्बन्धी व्यवस्था संचालित हो और किसी भवन/प्रतिष्ठान द्वारा सीवर संयोजन नहीं लिया जा रहा है, ऐसे भवन/प्रतिष्ठानों से भवन के वार्षिक मूल्याकन के आधार पर वार्षिक सीवर कर लिये जाने के साथ ही भूजल एंव सतही जल के दोहन के दुरूपयोग को रोकने के दृष्टिगत किराये के टेंकरों से जलापूर्ति के लिये पंजीकरण की व्यवस्था किये जाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में नगर विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा0 धन सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, सचिव पेयजल श्री नितेश झा, विशेष सचिव मुख्यमंत्री डा0 पराग मधुकर धकाते के साथ ही पेयजल विभाग के विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि 16 जनवरी को प्रदेश में वैक्सीनैशन के पहले चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि 16 जनवरी को प्रदेश में वैक्सीनैशन के पहले चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड19 के चरणबद्ध टीकाकरण अभियान के लिये राज्य में वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड में भी चरणबद्ध टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। हम सभी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी पर विजय प्राप्ति की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेशवासियों से वैश्विक महामारी के खिलाफ विजय के इस अभियान में सहयोग की अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि केंद्र की ओर से प्रदेश को पहली खेप के रूप में 01 लाख 13 हजार वैक्सीन दी गई हैं। प्रथम चरण में 50 हजार हेल्थ वर्कर्स को कोविड19 की यह वैक्सीन लगाई जानी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। इसपर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने स्वामी विवेकानन्द की 158वीं जयंती के अवसर पर आयोजित युवा चेतना दिवस कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने स्वामी विवेकानन्द की 158वीं जयंती के अवसर पर आयोजित युवा चेतना दिवस कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के कई युवाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जल्द ही राज्य में युवा आयोग अस्तित्व में आ जायेगा। इसके लिए बजट का प्राविधान हो चुका है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने एक ध्येय वाक्य दिया ‘‘उठो जागो और तब तक मत रूको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो ’’। विवेकानन्द जी भारतीय संस्कृति के संवाहक थे। उन्होंने पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से अवगत कराया। भारत की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, यहां की संस्कृति में सबको साथ लेकर चलने की ताकत है। उन्होंने भारत की शौर्य, वीरगाथाओं और वसुधैव कुटुम्बकम् की संस्कृति से दुनिया को अवगत कराया। दर्शन एवं साधक के रूप में हम विवेकानन्द जी के चरित्र को समझ सकते हैं। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सभी तरह की शक्ति हमारे युवाओं में होनी चाहिए, इस पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। विवेकानन्द जी ने उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा जनपद, बागेश्वर एवं अगस्त्यमुनी के स्मरणों का वर्णन किया है। उत्तराखण्ड से स्वामी विवेकानन्द जी का विशेष लगाव था। विवेकानन्द जी का जीवन दर्शन युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आज प्रदेश के युवाओं के साथ जो संवाद हुआ, इसमें बहुत अच्छे सुझाव मिले। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि युवाओं द्वारा जो भी सुझाव दिये गये हैं, उनका संग्रह किया जाय। ये विचार सरकार के लिए नीतिगत निर्णय लेने में सहयोगी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कार्य के प्रति समर्पण का भाव हो तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं को रोजगार तक ही सीमित न रहकर अपने साथ अन्य लोगों को रोजगार से जोड़ना होगा। स्वरोजगार के लिए राज्य में पर्याप्त संभावनाएं भी हंै। उत्पादों का वैल्यू एडिशन एवं प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो, इस दिशा में और प्रयासों की जरूरत है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रोथ सेंटर पर कार्य किया जा रहा है। ग्रोथ सेंटर आज आजीविका बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार एडवेंचर टूरिज्म में रोजगार की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने एडवेंचर टूरिज्म के लिए एक अलग विंग बनाई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र से राज्य के युवाओं ने संवाद स्थापित करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से युवा कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, प्रदेश को और तेजी से प्रगति पथ पर ले जाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए और सरकार की योजनाओं के बारे में दूरस्थ क्षेत्रों तक लोगों को जानकारी हो इस बारे में सुझाव दिये गये। शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द जी का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण था। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रत्येक विकासखण्ड में दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जा रहे हैं। इसका शासनादेश भी जारी हो गया है। इस शैक्षणिक सत्र से इनकी शुरूआत हो जायेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की खेल नीति जल्द प्रकाशित होने वाली है। उसके बाद अनेक युवाओं को खेलों के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि विवेकानन्द जी का जन्म दिवस प्रदेश में युवा चेतना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज प्रदेश भर में 127 स्थानों पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 01 लाख, 75 हजार एवं 50 हजार रूपये पुरस्कार स्वरूप दिये जायेंगे। ये पुरस्कार 23 जनवरी को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा सुभाषचन्द्र बोस की जयंती के अवसर पर दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि आज से 23 जनवरी तक 125 स्थानों पर ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री के निर्देशन में किये जा रहे हैं। गरीब बच्चे जो रिसर्च करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री रिसर्च फैलो पुरस्कार दिया जायेगा। गरीब बच्चों के लिए आईएएस एवं पीसीएस की कोचिंग के लिए 1 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। यह कोचिंग जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होगी उनको दी जायेगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्रीमती राधिका झा, वर्चुअल माध्यम से कुमायूं कमिश्नर श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, सभी जिलाधिकारी एवं युवा उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

स्वामी विवेकानंद जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में कवि सम्मेलन का आयोजन

है नमन उनको जो इस देह को अमरत्व देकर, इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए ऽ स्वामी विवेकानंद जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में कवि सम्मेलन का आयेाजन ऽ डा. कुमार विश्वास, सुश्री कविता तिवारी, श्री राजीव राज, रमेश मुस्कान और तेजनारायण शर्मा ‘बेचैन’ ने अपनी कविताओं से समां बांधा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर जनता दर्शन हाॅल, मुख्यमंत्री आवास में आयोजित ‘राष्ट्रभक्ति कवि सम्मेलन’ में कवि डा. कुमार विश्वास, सुश्री कविता तिवारी, श्री राजीव राज, रमेश मुस्कान और तेजनारायण शर्मा ‘बेचैन’ ने अपनी कविताओं से समां बांध दिया। कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए सीमित संख्या में आमंत्रित किए गए लोगों के बीच राष्ट्र, संस्कृति, सेना की वीरता, मातृ शक्ति सहित विभिन्न विषयों पर काव्य प्रस्तुतियां की गईं। डा. कुमार विश्वास ने अपने अंदाज में कवि सम्मेलन को संचालित कर लोगों को कवि सम्मेलन में सहभागी बनाया। राष्ट्रभक्ति, देश के लिए बलिदान की भावना, भारतीय संस्कृति के महत्व पर प्रस्तुत की गई कविताओं पर सभागार दर्शकों की तालियों से गूंजता रहा। बीचबीच में कवियों ने व्यंग्य से दर्शकों को हंसाया भी और कविताओं के माध्यम से संदेश भी दिया। कविताओं की गहराई को समझने की जरूरत कार्यक्रम में अतिथि कवियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि स्वामी विेवकानंद जी हम सभी के आदर्श हैं। उन्होंने पूरी दुनियां में भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का परचम लहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति उस छाते की तरह है जिसके नीचे सभी दर्शन, विचार, मत, सम्प्रदाय खुली सांस के साथ आश्रय लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कवि मुक्त होते हैं, उन्हें मुक्त होना भी चाहिए। जहां न पहुुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हमारा दायित्व है कि उनकी कविताओं की गहराईयों को समझें। कविताओं के संदेश को समझ कर हम समाज, शासन में सुधार करने की कोशिश भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी काव्य प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि लम्बे समय बाद छोटे स्तर पर इस तरह का आयेाजन किया गया है। हमारा देश कोविड से जंग जीतने की ओर है। वैक्सीनेशन भी शुरू किया जा रहा है। आशा है कि हम जल्द ही कोरोना से पूरी तरह से मुक्त होंगे और बड़े स्तर पर इस तरह का आयेाजन करेंगे। ये गंगा का किनारा है इससे पहले डा. कुमार विश्वास ने ‘है नमन उनको जो इस देह को अमरत्व देकर, इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए..................................................है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरातल पर गिर पड़े, आसमानी हो गए’’ कविता से शहीदों को नमन किया। डा. विश्वास ने गंगा पर भी कविता सुनाई जो उन्होंने उत्तराखण्ड में ही लिखी थी। ‘खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बस बुढ़ापे की कहानी तक, जवानी में बस सहारे हैं बस जिंदगी भर के, मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है’’। डा. विश्वास ने अपनी प्रसिद्ध कविता ‘कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता ह’ सहित अन्य कई कई कविताएं भी सुनाईं। हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है सुश्री कविता तिवारी ने मां शारदा की वंदना करते हुए अपनी ओजस्वी सुर में ‘‘धन द्रव्य सम्पदा तो नहीं मांग रही हूं, जो मांग रही हूं वो सही मांग रही हूं, कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, आशीष आप सब से यही मांग रही हूं।’’ उत्तराखण्ड की दिव्यता और पवित्रता को नमन करते हुए उन्होंने ‘धरा यहां धरती के सम्मुनत भाल जैसा है, यहां की संस्कृति का रूप शुभटक साल जैसा है, कोई उपमा में सारे विश्व को कह दे शिवाला तो, हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है।’’ कविता सुनाई। यादें झीनी रे श्री राजेश राज ने बचपन पर आधारित कविता ‘यादें झीनी रे झीनी रे’ का मधुर गायन कर लोगों को बचपन की यादों में लौटा दिया। श्री तेजनारायण शर्मा बेचैन ने कोरोना काल में घटित घटनाओं पर आधारित कविता प्रस्तुत की। कार्यक्रम में केबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, डा.हरक सिंह रावत, राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत, विधायक श्री गणेश जोशी, श्री हरबंस कपूर, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री दिलीप जावलकर, प्रसिद्व गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी, श्री प्रीतम भत्र्वाण सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

स्वामी विवेकानंद जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में कवि सम्मेलन का आयोजन

स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर जनता दर्शन हाॅल, मुख्यमंत्री आवास में आयोजित ‘राष्ट्रभक्ति कवि सम्मेलन’ में कवि डा. कुमार विश्वास, सुश्री कविता तिवारी, श्री राजीव राज, रमेश मुस्कान और तेजनारायण शर्मा ‘बेचैन’ ने अपनी कविताओं से समां बांध दिया। कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए सीमित संख्या में आमंत्रित किए गए लोगों के बीच राष्ट्र, संस्कृति, सेना की वीरता, मातृ शक्ति सहित विभिन्न विषयों पर काव्य प्रस्तुतियां की गईं। डा. कुमार विश्वास ने अपने अंदाज में कवि सम्मेलन को संचालित कर लोगों को कवि सम्मेलन में सहभागी बनाया। राष्ट्रभक्ति, देश के लिए बलिदान की भावना, भारतीय संस्कृति के महत्व पर प्रस्तुत की गई कविताओं पर सभागार दर्शकों की तालियों से गूंजता रहा। बीचबीच में कवियों ने व्यंग्य से दर्शकों को हंसाया भी और कविताओं के माध्यम से संदेश भी दिया। कविताओं की गहराई को समझने की जरूरत कार्यक्रम में अतिथि कवियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि स्वामी विेवकानंद जी हम सभी के आदर्श हैं। उन्होंने पूरी दुनियां में भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का परचम लहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति उस छाते की तरह है जिसके नीचे सभी दर्शन, विचार, मत, सम्प्रदाय खुली सांस के साथ आश्रय लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कवि मुक्त होते हैं, उन्हें मुक्त होना भी चाहिए। जहां न पहुुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हमारा दायित्व है कि उनकी कविताओं की गहराईयों को समझें। कविताओं के संदेश को समझ कर हम समाज, शासन में सुधार करने की कोशिश भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी काव्य प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि लम्बे समय बाद छोटे स्तर पर इस तरह का आयेाजन किया गया है। हमारा देश कोविड से जंग जीतने की ओर है। वैक्सीनेशन भी शुरू किया जा रहा है। आशा है कि हम जल्द ही कोरोना से पूरी तरह से मुक्त होंगे और बड़े स्तर पर इस तरह का आयेाजन करेंगे। ये गंगा का किनारा है इससे पहले डा. कुमार विश्वास ने ‘है नमन उनको जो इस देह को अमरत्व देकर, इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए..................................................है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरातल पर गिर पड़े, आसमानी हो गए’’ कविता से शहीदों को नमन किया। डा. विश्वास ने गंगा पर भी कविता सुनाई जो उन्होंने उत्तराखण्ड में ही लिखी थी। ‘खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बस बुढ़ापे की कहानी तक, जवानी में बस सहारे हैं बस जिंदगी भर के, मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है, ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का किनारा है’’। डा. विश्वास ने अपनी प्रसिद्ध कविता ‘कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता ह’ सहित अन्य कई कई कविताएं भी सुनाईं। हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है सुश्री कविता तिवारी ने मां शारदा की वंदना करते हुए अपनी ओजस्वी सुर में ‘‘धन द्रव्य सम्पदा तो नहीं मांग रही हूं, जो मांग रही हूं वो सही मांग रही हूं, कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, आशीष आप सब से यही मांग रही हूं।’’ उत्तराखण्ड की दिव्यता और पवित्रता को नमन करते हुए उन्होंने ‘धरा यहां धरती के सम्मुनत भाल जैसा है, यहां की संस्कृति का रूप शुभटक साल जैसा है, कोई उपमा में सारे विश्व को कह दे शिवाला तो, हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है।’’ कविता सुनाई। यादें झीनी रे श्री राजेश राज ने बचपन पर आधारित कविता ‘यादें झीनी रे झीनी रे’ का मधुर गायन कर लोगों को बचपन की यादों में लौटा दिया। श्री तेजनारायण शर्मा बेचैन ने कोरोना काल में घटित घटनाओं पर आधारित कविता प्रस्तुत की। कार्यक्रम में केबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, डा.हरक सिंह रावत, राज्य मंत्री डा. धन सिंह रावत, विधायक श्री गणेश जोशी, श्री हरबंस कपूर, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री दिलीप जावलकर, प्रसिद्व गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी, श्री प्रीतम भत्र्वाण सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन प्रारम्भ

योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन प्रारम्भ ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का प्रथम स्टेशन है योगनगरी ऋषिकेश मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया। सोमवार से ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के पहले स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का विधिवत संचालन प्रारम्भ हो गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। चारधाम सड़क परियोजना और ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। प्रदेशवासियो का पहाड़ में रेल का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल परियोजना और चारधाम सड़क परियोजना़, उत्तराखण्ड़ के लिए लाईफ लाईन साबित होगी। इनके बनने पर राज्य में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और बड़े पैमाने पर आजीविका के संसाधन विकसित होंगे। वो दिन दूर नहीं जब पर्यटक और श्रद्धालु रेल से आएंगे और उत्तराखण्ड के स्थानीय लोग भी अपने उत्पाद शहरों और बाजारों तक रेल से पहुंचा रहे होंगे। उत्तराखण्ड में 16,216 करोड़ रूपए की 125 किमी लम्बी ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। इस परियोजना का पहला स्टेशन न्यू ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बन कर तैयार हो चुका है। परियोजना को 202425 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भी इस परियोजना पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उनके द्वारा समयसमय पर इसकी प्रगति की समीक्षा की जाती रही है। ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेलवे परियोजना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल की प्राथमिकताओं में भी है। रेल मंत्रालय द्वारा इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेल निगम अधिकारियों के साथ स्टेशन निर्माण के दौरान कई बार निरीक्षण किए थे। योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का निर्माण पूरा होने के बाद यहां से सोमवार से विधिवत रूप से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। सुबह साढ़े दस बजे जम्मूतवी एक्सप्रेस यहां पहुंची, जिसका तीर्थनगरी के लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। हरिद्वार में होने जा रहे महाकुंभ के दौरान भी योगनगरी ऋषिकेश से रेलगाड़ियां चलेंगी। ऐसे में इस स्टेशन की अहमियत और भी बढ़ जाती है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कोविड19 के टीकाकरण हेतु पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए हैं।

कोविड19 टीकाकरण हेतु किए जाएं पुख्ता इंतजामः मुख्यमंत्री बेहतर तालमेल से मिलेंगे अच्छे परिणाम 12 जनवरी को प्रदेशभर में आयोजित किया जाएगा ड्राई रनः मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कोविड19 के टीकाकरण हेतु पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टीकाकरण की दृष्टि से अच्छी तैयारी की है। जो कार्य लगन, धैर्य एवं विश्वास से किया जाता है, उसमें सफलता जरूर मिलती है। मुख्यमंत्री ने कोविड19 टीकाकरण की तैयारियों हेतु जिलाधिकारियों से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में जल्द टीकाकरण की शुरूआत होने की संभावना है। जिस तरह से इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम और अधिकारियों द्वारा पूर्वाभ्यास कराये गये हैं, इसके परिणाम अच्छे होंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि बेहतर तालमेल के साथ कार्य करने के अच्छे परिणाम मिलते हैं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए किसी के मन में भ्रांतियां न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारी मण्डलों एवं समाज के बुद्धिजीवी वर्गों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं। जिलों में मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा कोविड टीकाकरण के बारे में जानकारी दी जाए एवं इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने निर्देश दिए कि 12 जनवरी को प्रदेश कि सभी टीकाकरण स्थलों में ड्राई रन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जनपद अपने सभी सेशन साइट्स में ड्राई रन आयोजित कराए जाने हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित कर लें। सेशन साइट्स में ड्यूटी चाट्र्स अवश्य लगाएं जाएं, ताकि टीकाकरण अभियान में लगे सभी अधिकारियोंकर्मचारियों को अपने कार्यों और टाईमिंग की जानकारी रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के रिएक्शन की स्थिति से निपटने के लिए सभी सेशन साइट्स पर ब्लॉक कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. इंचार्जडॉक्टर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वैक्सीनेसन का डाटा आॅनलाईन या आॅफलाईन उसी दिन पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि सेशन साइट्स में मास्क और सेनिटाइजर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए 140 और एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली गई हैं, जो शीघ्र ही जनपदों को भेजी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी सेशन साइट के आसपास 108 और अन्य एम्बुलेंस की व्यवस्था रखी जानी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस उपलब्ध रहें। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग, जो टीकाकरण स्थल पर अकेले नहीं आ सकते, उनके साथ आने वाले परिवार के सदस्य की उम्र 18 वर्ष से कम ना हो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने टीकाकरण की भ्रांतियों को दूर करने हेतु अखबार, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार एवं समाज की बुद्धिजीवियों एवं गणमान्य लोगों के साथ बैठकें आयोजित करा कर इस टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाए जाने पर बल दिया। इस अवसर पर सचिव श्री अमित नेगी, डाॅ. पंकज कुमार पाण्डेय, महानिदेशक स्वास्थ्य श्रीमती अमिता उप्रेती सहित जनपदों से समस्त जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

देहरादून में आयोजित किया गया उत्तराखण्ड राज्य की पंचायती राज संस्थाओं हेतु सम्पर्क और परिचय कार्यक्रम

संसदीय लोकतंत्र प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) लोक सभा सचिवालय और पंचायती राज विभाग द्वारा शुक्रवार को देहरादून स्थित एक होटल में उत्तराखण्ड की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु संपर्क और परिचय कार्यक्रम के तहत ‘‘पंचायतीराज व्यवस्था विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था का सशक्तीकरण’’ विषय पर आयोजित सम्मेलन का शुभारम्भ करते हुए लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत भी है और सशक्त भी है। इसको और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। भारत के संविधान की मूल भावना लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। जनता को मध्य में रखकर हमारी शासन व्यवस्था रहे। आजादी के बाद से भारत में अभी तक 17 लोकसभा एवं 300 से अधिक विधानसभा के चुनाव हुए हैं। लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा तथा लगातार लोगों का मतदान के प्रति रूझान बढ़ा है। लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र पंचायत से संसद तक मजबूत हो इसके लिए पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत भी संवैधानिक प्राविधान किये गये। ताकि गांवों में चुनी हुई सरकार को संवैधानिक अधिकार मिलें। 73वें संविधान संशोधन में माध्यम से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाया गया। लोक सभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखण्ड सीमांत क्षेत्र है, राज्य के अनेक जिले अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे हैं। उत्तराखण्ड से सबसे अधिक जवान सीमाओं पर डटकर देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम, क्षेत्र एवं जिला पंचायतों का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का समान विकास हो, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास एवं आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है इस दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड की धरती पुण्य एवं तप की भूमि है। सदियों से तपस्वियों, ऋषियों एवं मनीषियों ने उत्तराखण्ड में तप किया। यह हमारी आस्था की धरती है, श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ सहित चारधाम यहां स्थित हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड आने पर उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से नई ऊर्जा और स्फूर्ति का अनुभव होता है। इससे पूर्व उन्हें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिये उत्तराखण्ड आने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि देश में पंचायतीराज व्यवस्था एवं विकेन्द्रीकृत शासन के माध्यम से ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक किस तरह लोकतंत्र को और अधिक से अधिक मजबूत बनाया जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम देश की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। भारत का लोकतंत्र सदियों पुराना है। लोकतंत्र की शुरूआत गांवों से होती हैं। पंचायतों के माध्यम से जो निर्णय होते थे, उसे गांव के सब लोग मानते थे। भारत ने विश्व के अनेक देशों को लोकतंत्र के माध्यम से दिशा देने का काम किया है। हमारी लोकतंत्र की अवधारणा मजबूत भी है और सशक्त भी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग करते हुए कहा कि राज्य में ‘‘पंचायतीराज व्यवस्था विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था का सशक्तीकरण’’ विषय पर सम्मेलन होना हमारे लिये गर्व की बात है। भारत आज दुनिया के मजबूत लोकतंत्र के रूप में खड़ा है। इस मजबूती के लिए पंचायतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। गांवों के विकास के बगैर शहरों का विकास नहीं हो सकता है। विकास के लिए गांव और शहर एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जुड़े हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए विकास का मॉडल भ्रष्टाचार मुक्त होना जरूरी है। ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय उत्पादों, कच्चे माल एवं प्राकृतिक संसाधनों को सदुपयोग होना जरूरी है। उत्तराखण्ड में लगभग 16 हजार गांव हैं। उनकी आजीविका में सुधार के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में रूरल ग्रोथ सेंटर बनाये जा रहे हैं। अलगअलग उत्पादों पर आधारित 107 ग्रोथ सेंटर शुरू किये गये हैं। पिरूल की पत्तियों से बिजली बनाने का कार्य राज्य में शुरू हुआ है। पिरूल की पत्तियों से ब्रेकेट्स बनाने का कार्य हो रहा है। पिरूल से ब्रेकेट्स बनाने के कार्य से इससे 40 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है। इन्वेस्टर समिट के दौरान में पर्वतीय क्षेत्रों 40 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किये गये। मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना के तहत 2525 किलोवाट तक की 10 हजार योजनाएं स्वीकृत की हैं। राज्य सरकार की ये योजनाएं पंचायतों को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड सीमांत प्रदेश है। हम सीमाओं के सुरक्षा प्रहरी भी हैं। इसके लिए गांवों से पलायन का रूकना बहुत जरूरी है। राज्य में मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास निधि योजना शुरू की गई है। हमारे सीमांत क्षेत्रों में कैसे लोग रहें, पर्यटक जायें। सीमान्त क्षेत्रों में लगातार आवाजाही रहे। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को भी सीमांत क्षेत्रों में कुछ दिन का भ्रमण जरूर करना चाहिए, ताकि ऐसे क्षेत्रों में रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ा रहे। सीमांत क्षेत्रों में एनसीसी कैंप लगाये जायेंगे। राज्य सरकार ने पिछले पौने चार साल में साढ़े पांच सौ से अधिक गांवों को सड़कों से जोड़ने का का कार्य किया। हर घर में बिजली पहुंचाई है। राज्य के हर परिवार को 05 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य कवरेज देने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी 14 लाख परिवारों को 2022 तक मात्र एक रूपये में पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। साढ़ पांच लाख पानी के कनेक्शन दिये जा चुके हैं। शहरी गरीबों को भी मात्र 100 रूपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। राज्य में पंचायतों में 50 प्रतिशत से अधिक जनप्रतिनिधि महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य की माताओं और बहनों के सिर से घास की गठरी हटे, इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं, अधिकारियों को 05 साल के अन्दर इसका समाधान निकालने के लिए निर्देश दिये हैं, ताकि किसी महिला को जंगली जानवरों एवं दुर्घटनाओं का शिकार न होना पड़े। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि ‘‘पंचायतीराज व्यवस्था विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र का सशक्तिकरण’’ सम्मेलन का शुभारम्भ देवभूमि उत्तराखण्ड से हो रहा है। पंचायतीराज व्यवस्था देश में प्राचीन समय से चली आ रही है। महात्मा गांधी जी के दर्शन भी पंचायतों से जुड़े हुए हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र सशक्तीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। पंचायतीराज व्यवस्था को ब्रिटिशकाल में महत्वहीन कर दिया गया था। लेकिन बाद में अनेक संशोधनों से इस व्यवस्था को मजबूती दी गई। 2004 में अलग से केन्द्रीय मंत्रालय बनाया गया। पंचायतीराज मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम गांवों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। कोविड19 के दौरान छोटी सरकार के जन प्रतिनिधियों ने जनता की सेवा करने का सराहनीय कार्य किया। इस अवसर पर सांसद श्री अजय टम्टा, महासचिव लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह, टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोना सजवाण, सचिव पंचायतीराज श्री एच.सी सेमवाल एवं अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर गुरूवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं विभागों के मध्य बैठक आयोजित की गयी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर गुरूवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं विभागों के मध्य बैठक आयोजित की गयी। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकारी विभागों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अगले 15 दिनों में आयोग के अधियाचन भेजना सुनिश्चित करें। अपर मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि विभाग अपने अधियाचन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार से अधियाचन भेज सकते हैं। इसके लिए इंटीग्रेटेड रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से अधियाचन भेजे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में जानकारी अपलोड किए जाने हेतु विभागों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन विभागों के अधिकारियों को अभी तक प्रशिक्षण नहीं मिला है, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि शासन व सरकार को रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मिलती रहे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे पदों जिनकी कार्यक्षेत्र व योग्यता समान है, उन पदों हेतु एक साथ परीक्षाएं करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग में भी जूनियर इंजीनियर के पदों की भर्ती हेतु अलग से परीक्षा करवायी जाती है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के कनिष्क अभियंता व सहायक अभियंता के पदों की भर्ती हेतु एक साथ परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। इससे अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सकेगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन विभागों के अधियाचन लोक सेवा आयोग द्वारा वापस भेजे गए हैं, उन पदों के अधियाचन भी अगले 15 दिनों में शीघ्र आयोग को भेजे जाएं। इस अवसर पर लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग एवं सभी विभागों उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं शासन के उच्चाधिकारियों के साथ ही मेलाधिकारी एवं आईजी कुम्भ मेला के साथ कुम्भ के कार्यो के व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं शासन के उच्चाधिकारियों के साथ ही मेलाधिकारी एवं आईजी कुम्भ मेला के साथ कुम्भ के कार्यो के व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेले के सफल आयोजन एवं श्रद्धालुओं को सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने सड़क, पुलों, पार्किंग स्थलों आदि के निर्माण पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने इसकी व्यवस्थाओं को 2010 कुम्भ के अनुरूप किये जाने की बात कही। उन्होंने प्रमुख अखाड़ो के प्रमुखों से समन्वय कर उनसे सुझावानुसार भी व्यवस्थाएं करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित ढ़ंग से कुम्भ स्नान की व्यवस्था की जाय। इसके लिये सभी सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में परिस्थिति के अनुकूल यथासमय एडवाइजरी जारी करने की व्यवस्था की जाय। कुम्भ मेले में आने वालो के लिये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, इन्ट्री प्वाइंट पर थरमल स्क्रीनिंग के साथ ही एन्टीजन टेसिं्टग की व्यवस्था किये जाने पर ध्यान दिया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्भ मेले के अवसर पर क्राउड मैनेजमेंट की कार्ययोजना बनायी जानी चाहिए, इसके लिए अन्य राज्यों से भी विचार विमर्श किया जाय। उन्होंने पुलिस महानिदेशक से भीड नियन्त्रण आदि के लिए कन्टिजेंट प्लान तैयार करने पर ध्यान देने को कहा। बैठक में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नीतेश झा, श्री शैलेश बगोली, श्रीमती राधिका झा, सचिव श्री एस.ए.मुरूगेशन, मेलाधिकारी श्री दीपक रावत, आईजी श्री संजय गुंज्याल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नई दिल्ली से उपचार के बाद स्वस्थ होकर देहरादून लौट आये हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नई दिल्ली से उपचार के बाद स्वस्थ होकर देहरादून लौट आये हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र के जीटीसी हेलीपैड आगमन पर कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत एवं मेयर श्री सुनील उनियाल गामा ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री आवास पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र का तीर्थ पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों का आशीर्वाद प्राप्त उन्हें सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि “भगवान बदरीविशाल व बाबा केदार की कृपा और सभी की शुभकामनाओं के कारण मैं अस्पताल से पूर्णतः स्वस्थ होकर लौट आया हूं और नई ऊर्जा के साथ पुनः जनसेवा के कार्य में सबके बीच उपस्थित हूं।“ मुख्यमंत्री ने सभी डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के सभी मानकों जैसे सही से मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का ख्याल रखना तथा हाथों को नियमित रूप से धोना व उन्हें सैनिटाइज करने का अनिवार्यता से पालन करने की आवश्यकता है।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नर्सिंग की भर्ती में मानकों में संशोधन के निर्देश दिए

नर्सिंग भर्ती में मानकों में संशोधन करेगी सरकार मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के ज्ञापन का लिया संज्ञान स्वास्थ्य सचिव को दिए संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नर्सिंग की भर्ती में मानकों में संशोधन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं के ज्ञापन का संज्ञान लेकर सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र आगामी कैबिनेट में लाया जाए। जिससे नर्सिंग की भर्ती में मानकों में आवश्यक संशोधन किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा नर्सिंग प्रशिक्षित युवा उसमें शामिल हो सकें। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश के बाद राज्य में 1200 से ज्यादा पदों पर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होने जा रही है। लेकिन भर्ती के लिए 30 बेड के अस्पताल से एक साल के अनुभव और फार्म 16 की अनिवार्यता के कारण कई नर्सिंग प्रशिक्षित युवा इस भाग लेने से वंचित हो रहे थे। इस पर नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन देकर मानकों में ढील देने की मांग की थी। जिससे अधिक से अधिक नर्सिंग प्रशिक्षित युवा इसमें भाग ले सकें। कोरोना को हराकर आज से काम काज शुरू करते ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहला निर्णय नर्सिंग भर्ती के मानकों में संशोधन का लिया। नर्सिंग बेरोजगार संगठन की ओर से दिए ज्ञापन का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि 30 बेड के अस्पताल में एक साल के अनुभव की शर्त को हटा दिया जाए। सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार नर्सिंग भर्ती के लिए अब 30 बेड के अस्पताल में एक साल के अनुभव की शर्त को हटाया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के सम्मुख रखेंगे। इस संशोधन के बाद फार्म 16 की अनिवार्यता भी स्वत ही खत्म हो जाएगी। साथ ही 30 बेड के अस्पताल में एक साल के अनुभव की शर्त भी हट जाएगी। कैबिनेट निर्णय के बाद नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगार इसके लिए नर्सिंग भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे।

दिव्यांग कार्मिकों को त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा तोहफा

दिव्यांग कार्मिकों को त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा तोहफा सरकारी आवासों के आवंटन में दिव्यांग कार्मिकों को मिलने वाला आरक्षण तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत किया गया राज्य के सरकारी विभागों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। त्रिवेंद्र सरकार ने सरकारी आवासों के आवंटन में दिव्यांग कार्मिकों को मिलने वाला आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से जाहिर तौर पर दिव्यांग कार्मिकों को अब पहले से ज्यादा संख्या में सरकारी आवास मिल सकेंगे। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार द्वारा लगातार जनहित में लोकप्रिय निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब त्रिवेंद्र सरकार ने दिव्यांग कार्मिकों की समस्या को समझते हुए उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है। दीगर है कि पूर्व में दिव्यांग कार्मिकों को सरकारी आवास पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। कई बार पात्र दिव्यांग कार्मिक सरकारी आवास पाने से वंचित रह जाते थे क्योंकि उस समय दिव्यांग कार्मिकों को केवल 3 प्रतिशत आरक्षण ही सरकारी आवासों के आवंटन में मिल पा रहा था लेकिन अब राज्य सरकार ने उनकी इस पीड़ा को समझते हुए इसे दूर करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मार्गदर्शन में राज्य के समाज कल्याण विभाग ने सरकारी आवासों, भवनों के आवंटन में समस्त श्रेणी के दिव्यांग कार्मिकों के लिए निर्धारित तीन प्रतिशत के आरक्षण को बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया है। इस संबंध में राज्य संपत्ति विभाग ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है और मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद समस्त विभागों को आवास आवंटन के लिए जारी किए जाने वाले निर्देश का आलेख्य भी तैयार कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर किसान सम्मान निधि का ऑनलाईन ट्रांसफर किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर किसान सम्मान निधि का ऑनलाईन ट्रांसफर किया गया। देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रूपये की धनराशि हस्तांतरित की गई। उत्तराखण्ड के 8 लाख 27 हजार किसान परिवारों के खातों में दी गई 165 करोड़ की धनराशि। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों के किसानों से बातचीत कर पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने नये कृषि कानून से किसानों को होने वाले फायदों के बारे में उनसे जानकारी ली। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के जीवन में खुशी हम सभी के जीवन में खुशी बढ़ा देती है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी की जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अटल जी ने गीता के संदेशों के अनुरूप जीवन जीने का प्रयास किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाने में समर्पित किया। सुशासन को भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनाया। गांव और गरीब के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र जीवन में सार्थक बदलाव लाने वाले अनेक कदम उठाये। आज नये कृषि सुधारों को सरकार ने जमीन पर उतारा है, उनके सूत्रधार अटल बिहार बाजपेयी जी भी थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पीएम सम्मान किसान निधि योजना जब से शुरू हुई है तब से 01 लाख 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। तकनीक के इस्तेमाल से किसानों के खाते में ऑनलाईन माध्यम से धनराशि दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार ने देश के किसानों की छोटीछोटी परेशानियों एवं कृषि के आधुनिकीकरण की ओर ध्यान दिया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, सोलर पम्प की एवं पीएम फसल बीमा योजना शुरू की। 60 वर्ष की आयु के बाद 03 हजार रूपये मासिक पेंशन का सुरक्षा कवच भी आज किसान के पास है। आज किसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार किसानों के दरवाजे तक पहुंची है। आज हर किसान को पता है कि उसको उपज का अच्छा दाम कहां मिल सकता है। नये कृषि सुधारों के जरिये किसानों को बेहतर विकल्प दिये गये हैं। अब किसान जहां चाहे, जहां सही दाम मिले अपनी उपज बेच सकते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मण्डी में उपज बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं। उपज का निर्यात करना चाहते हैं, कर सकते हैं। उपज दूसरे राज्य में बेच सकते हैं, एफपीओ के माध्यम से उपज को इक्कठा कर बेच सकते हैं। आज किसानों के पास अपनी उपज को बेचने के लिए अनेक अधिकार दिये गये हैं। नये कृषि सुधारों के बारे में कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाये जा रहे हैं। सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किये हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पारदर्शी सोच से किसानों के खातों में सालाना 06 हजार रूपये पीएम किसान सम्मान निधि एकाउण्ट में पहुंचता है। कृषि सुधारों के कारण किसान तरक्की की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगुनी करने का जो लक्ष्य रखा है, इसके लिए ये कृषि सुधार किये गये हैं। आज हमारा किसान बेड़ियों में जकड़ा हुआ नहीं है। आज कहीं भी जाकर वह अपने उत्पादों को बेच सकता है। तमाम लोग भ्रम फैला रहे हैं, कि एमएसपी खत्म हो जायेगी, ये लोग किसानों को धोखा देने का कार्य कर रहे हैं। सरकार जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान में विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास का मंत्र दिया है। गांव, शहर, किसानों, गरीबों के विकास से ही सर्वांगीण विकास हो सकता है। शहरों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में किसानों को 03 लाख एवं समूहों को 05 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। गन्ना किसानों का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। इकबालपुर शुगर मिल को सरकार ने अपनी गारंटी पर लोन दिलवाया। 22500 किसान इस मिल में कार्य करते हैं। इन किसानों का भुगतान हो रहा है। कृषकों को फार्म मशीनरी बैंकों के माध्यम से कृषि उपकरणों के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही हैं। नई नस्ल के पौधे लाये जा रहे हैं। राज्य सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। किसानों को जो भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें भ्रमित नहीं होने देंगे। किसान की आय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भारत सरकार ने लिया है। कृृृषि के बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने एक लाख करोड़ रूपये का प्राविधान किया है। खेती के लिए बजट बढ़ाया गया है। इससे किसानों को आधुनिक खेती करने का मौका मिलेगा। एफपीओ स्थापित होंगे। भारत सरकार ने शहद उत्पादन के लिए 500 करोड़ रूपये का प्राविधान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उत्तराखण्ड में वर्ष 201920 में 02 लाख 12 हजार 621 कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया। जिसमें 96 हजार 770 किसानों को 103.55 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू होने से अब तक राज्य में 3 लाख 15 हजार 67 किसानों को 282.82 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है। राज्य सरकार खुशहाल किसान, खुशहाल प्रदेश के सूत्रवाक्य को आत्मसात करते हुए किसानों के हितों में कार्य कर रही है। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, देहरादून के पवेलियन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सांसद एवं उत्तराखण्ड भाजपा की सह प्रभारी रेखा वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द अग्रवाल, राज्य सभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक श्री हरबंस कपूर, श्री गणेश जोशी, श्री खजान दास, श्रीमती मुन्नी देवी शाह, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश एवं कृषक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों से कोविड वेक्सिनेशन की सभी आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों से कोविड वेक्सिनेशन की सभी आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। उन्होंने इसके लिये प्राथमिकतायें निर्धारित करते हुए वेक्सिनेशन सेन्टरों के चिन्हीकरण एवं आवश्यक उपकरणों के साथ ही मैन पाॅवर की उपलब्धता का पूरा प्लान समय पर सुनिश्चित किये जाने के भी निर्देश दिये है। उन्होंने स्कूलों के बजाय अस्पतालों एवं उसके आस पास क्षेत्रों में वेक्सिनेशन सेन्टर स्थापित करने को कहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में मण्डलायुक्तों के साथ ही सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कोविड 19 के बचाव से सम्बन्धित व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिये है कि प्रदेश में सरकारी एवं निजी लैब में प्रतिदिन हो रहे टेस्टो एंव उनकी क्षमता आदि का पूरा विवरण उन्हें शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कोविड डेथ रेट को कम करने के लिए विशेष प्रयास किये जाए। कोविड के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, किसी अन्य रोग से ग्रसित होने, देरी से अस्पताल में पहुंचने या अन्य किस कारण से हो रही है, इसका पूरा विश्लेषण किया जाए। किसी भी कोविड के मरीज को हायर सेंटर रेफर किया जाना है, तो इसमें बिल्कुल भी विलम्ब न किया जाए। रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलों में टेस्टिंग और तेजी से बढ़ाई जाए। आरटीपीसीआर टेस्ट पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि व्यक्ति सिम्पटोमैटिक है, तो उनका शत प्रतिशत आरटीपीसीआर हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि सैंपल लेने के बाद शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे के अन्दर व पर्वतीय क्षेत्रों में 48 घण्टे के अन्दर लोगों को कोविड की रिपोर्ट मिल जाए। कोविड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाए कि किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर कोविड कन्ट्रोल रूम एवं ट्रोल फ्री नम्बर पर काॅल करें। जो लोग होम आईसोलेशन में हैं, उनके नियमित स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विजिट किया जाए। कोविड के लक्षण पाये जाने पर भी यदि कोई टेस्ट कराने के लिए मना कर रहें है, तो ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जाए। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है, तब तक पूरी सर्तकता बरती जाए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिए अस्पतालों की नियमित रूप से मोनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी हेल्थ वर्करों को भी मोटिवेट करने पर ध्यान देने के साथ ही प्रदेश में टेस्टिंग के लिये पूरी क्षमता का उपयोग किये जाने पर ध्यान देने को कहा। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य ने अपने विस्तृत प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रदेश में कोविड के प्रभाव, उसके रोकथाम के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से उनके जनपदों में टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही वेक्सिनेशन प्लान आवश्यक तकनीकि कार्मिकों वैक्सीन सेन्टरों की स्थापना आदि का पूरा प्लान तैयार करने को कहा ताकि जनवरी के प्रथम सप्ताह में यदि वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है तो निर्धारित मानकों के अनुरूप तद्नुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। बैठक में मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, प्रभारी सचिव श्री एस. ए. मुरूगेशन, श्री युगल किशोर पंत, डी.आई.जी. श्रीमती रिद्विम अग्रवाल सहित वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आयुक्त कुमाऊं श्री अरविन्द ह्यांकी, आयुक्त गढ़वाल श्री रविनाथ रमन एवं सभी जिलाधिकारी जुड़े थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में चाय विकास बोर्ड की बैठक आयोजित हुई।

चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश राज्य में 04 नई चाय फैक्ट्रिया की जाएं स्थापित। टीगार्डन विकसित कर किसानों को बनाया जाए सहमालिक। अगले एक माह में तैयार किया जाए इस सम्बन्ध में माॅडल। बागान में उत्पादित चाय की हरी पत्तियों के न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारण के लिए समिति गठित करने के निर्देश। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में चाय विकास बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिए कि चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापित किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी चमोली को इसके लिए जमीन तलाशने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि किसानों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु राज्य में 04 नई फैक्ट्रियाँ स्थापित की जाएं। साथ ही, चाय बागानों से उत्पादित हरी पत्तियों के न्यूनतम विक्रय मूल्य को निर्धारित करने हेतु एक समिति भी गठित की जाए। यह समिति प्रत्येक वर्ष हेतु न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारित करेगी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम विक्रय मूल्य फार्मगेट मूल्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीगार्डन विकसित करने में चाय विशेषज्ञ अवश्य रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाय विकास बोर्ड द्वारा टीगार्डन विकसित कर काश्तकारों को सौंप दिया जाए। इसके लिए अगले एक माह में एक व्यवहारिक माॅडल तैयार करते हुए कार्ययोजना तैयार की जाए। इस माॅडल को तैयार करने में काश्तकारों के सुझावों को भी शामिल किया जाना चाहिए। टीगार्डन विकसित कर काश्तकारों को दिए जाने के बाद उन्हें तकनीकी विशेषज्ञता भी उपलब्ध करायी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो निजी चाय फैक्ट्रियाँ किसी भी कारण से बंद हैं, उन्हें चलाने हेतु प्रयास किए जाएं। यदि निजी फैक्ट्रियों के मालिक इन्हें चलाने में सक्षम नहीं हैं तो, बोर्ड द्वारा इन्हें चलाए जाने हेतु प्रयास किए जा जाएं। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उन्हें आजीविका का साधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाय विकास बोर्ड की बैठक, वर्ष में 04 बार आयोजित की जाए। इससे बोर्ड और किसानों की समस्याओं से अवगत होने के अधिक अवसर बनेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रदेश के किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में टीगार्डन, पर्यटन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टीटूरिज्म पर भी फोकस करने के निर्देश दिए। बोर्ड बैठक में अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा वर्तमान तक विभिन्न स्थानों कुल 1387 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर चाय प्लान्टेशन किया जा चुका है। उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा वर्तमान में उत्तराखण्ड के 09 पर्वतीय जनपदों (बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी) के 28 विकास खण्डों में स्वयं संचालित योजना, स्पेशल कम्पोनन्ट प्लान, मनरेगा के अन्तर्गत चाय विकास कार्यक्रम संचालित कर 1387 हैक्टेयर भूमि में 3,882 काश्तकार/राजकीय/गैर राजकीय भूमि को लीज पर लेकर सफलतापूर्वक चाय प्लान्टेशन किया जा चुका है। जिसमें अनुमानित 4,000 श्रमिक कार्यनियोजित किये गये हैं जिसमें 70 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी हैं। वर्तमान में बोर्ड द्वारा निर्मित की जा रही चाय को उत्तराखण्ड टी ब्राण्ड नेम से रजिस्स्ट करते हुए बिक्री किया जा रहा है। वर्तमान में बोर्ड द्वारा जैविक/अजैविक आर्थोडोक्स ब्लैक व ग्रीन टी तैयार कर, स्थानीय स्तर पर स्वयं के शोरूम, दुकानदारों य पोस्टल सेवा एवं कोलकाता ऑक्सन हाउस के माध्यम से बिक्री की जा रही है, चाय की बिक्री बढ़ाने व अधिक से अधिक प्रचारप्रसार हेतु शासन स्तर से शासकीय कैन्टीनों, व अन्य संस्थानों को चाय की मांग बोर्ड को उपलब्ध कराने हेतु आदेश निर्गत किये जा चुके है। इस अवसर पर उद्यान मंत्री श्री सुबोध उनियाल, उपाध्यक्ष चाय विकास बोर्ड श्री गोविन्द सिंह पिल्खवाल, अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्धन एवं सचिव उद्यान श्री हरबंस सिंह चुघ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की महान सेना ने पाकिस्तान के 93000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया था। भारत की सुरक्षा और विश्व के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण दिन है। यह हमारे सैनिकों को वीरता का परिणाम है। हमारे जवानों के अद्भुत पराक्रम से इस युद्ध में एक बड़ी विजय भारत को प्राप्त हुई थी। इस युद्ध में देश के शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इस अवसर पर मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री गणेश जोशी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर के.बी.चन्द एवं पूर्व सैन्य अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में किसान सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार में किसान सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। किसान सम्मलेन को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कृषि सुधार कानून किसानों के हित में लाये गये कानून है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने का जो भारत सरकार का लक्ष्य प्राप्त करने की ओर यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून के माध्यम से किसानों को स्वतंत्रता प्रदान की गयी है, अब किसान को जहाँ अच्छा मूल्य मिलेगा, वहाँ अपनी फसल बेचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञानी स्वामीनाथन कमीटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कानून बनाये गये हैं जो किसानों के व्यापक हित में हैं। इसमें किसानों के लिए अनेक विकल्प रखे गये हैं, पहले केवल मण्डी ही खरीदारी करती थी, आज उसके लिए ओपन मार्केट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि एमएसपी समाप्त करने के सम्बन्ध में किसानों में भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है जबकि एमएसपी कही भी समाप्त नही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में किसानों को बरगलाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है, जिसमें 6000 रूपये प्रतिवर्ष किसानों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके साथ ही, एमएसपी पर खरीद को लगातार सुदृ़ढ़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य की ओर राज्य सरकार द्वारा भी प्रभावी कदम उठाए गए हैं। किसानों को मण्डी के साथ ही कहीं भी उत्पादों को बेचने की आजादी है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को दूर करने हेतु उनसे लगातार वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सरकारी गन्ना मिलों द्वारा गन्ना किसानों को सौ प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। धान मूल्य का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से बिल प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर किसानों के खाते में जमा की जा रही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की बन्द पड़ी इकबालपुर शुगर मिल को 36 करोड़ की गारन्टी देकर खुलवाया है ताकि किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान हो सके। राज्य में खाद्य की सब्सिडी दो साल पहले से ही दी जा रही है। किसानों को 03 लाख तक का ऋण बिना ब्याज का दिया जा रहा है। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, विधायक श्री यतीश्वरानन्द, श्री कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, श्री देशराज कर्णवाल, श्री सुरेश राठौर, श्री प्रदीप बत्रा, श्री आदेश चैहान एवं श्री संजय गुप्ता भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किया कर्नल सी.एम. नौटियाल द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन

मुख्यमंत्री ने किया कर्नल सी.एम. नौटियाल द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में कर्नल सी.एम. नौटियाल द्वारा लिखित पुस्तकों ‘सतीत्व का श्राप’ एवं ‘ अनुबंध ’ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज को सही राह दिखाना लेखकों एवं साहित्यकारों का दायित्व होता है। इन पुस्तकों में कर्नल नौटियाल ने सतीत्व का श्राप पुस्तक में जहां एक ओर समाज में व्याप्त कुरीतियों को सामने लाने का प्रयास किया है वही यह भी सन्देश देने का प्रयास किया है कि समाजिकता के विरूद्व मनुष्य चाहे अपने किये गये अपराधों को कितना भी छिपाने का प्रयास करें, पीड़ित की अन्तर्रात्मा को पहुंची ठेस का प्रतिफल अपराधी को अवश्य मिलता है। ‘अनुबंध’ उपन्वास में भी लेखक ने मानवीय संवेदनाओं एवं सम्बन्धों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के दंशों का मानवता पर पड़ने वाले प्रभावों को भी इसमें निरूपित किया गया है। पुस्तक के लेखक कर्नल सी.एम. नौटियाल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए पुस्तकों के बारे में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में मंगलवार को सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग एवं एजुस्किल के मध्य में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में मंगलवार को सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग एवं एजुस्किल (म्कनैापसस) के मध्य में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। उत्तराखण्ड सरकार एवं एजुस्किल द्वारा संयुक्त रूप से सभी राजकीय पाॅलीटेक्निक में आॅनलाईन माध्यम से युवाओं को विश्वस्तरीय टेक्निकल स्किल उपलब्ध कराएगी। इसके माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनियों के एकेडमिक प्रोग्राम तक छात्रछात्राओं की पहुंच संभव होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के साथ ही प्रशिक्षकों को भी लगातार अपग्रेड किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका लगातार मूल्यांकन और अनुश्रवण किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इससे छात्र छात्राओं को इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप कोर्सेज करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे इससे कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, इस पर भी फोकस किया जाना चाहिए। एमओयू, निदेशक तकनीकी शिक्षा डाॅ. हरी सिंह एवं निदेशक म्क्न्ैापसस, श्री शुभजीत जगदेव के मध्य हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी एवं मुख्यमंत्री के आई.टी. सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त पेटवाल भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी की समीक्षा की। बैठक के दौरान सी.ई.ओ. समार्ट सिटी श्री आशीष श्रीवास्तव ने देहरादून स्मार्ट सिटी पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत कराये जा रहे सभी कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसमें समयबद्धता के साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने माॅडर्न दून लाईब्रेरी की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इसे शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों से आम जनता को कोई परेशानी न हो, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए समयसमय पर ठेकेदारों आदि के साथ भी बैठक आयोजित की जानी चाहिए, ताकि उन्हें आ रही समस्याओं का भी निराकरण किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में वर्षाजल को संरक्षण के लिए रेनवाटर हार्वेसिं्टग पर अधिक फोकस किया जाना चाहिए। सी.ई.ओ. समार्ट सिटी श्री आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि स्मार्ट सिटी परियोजना की कुल लागत रू0 1407 करोड़ है, जिसमें 100 प्रतिशत निविदाएं आमंत्रित कर ली गयी हैं और इनसे सम्बन्धित कार्यादेश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत स्मार्ट स्कूल का समस्त कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अन्तर्गत राजकीय बालिका इंटर काॅलेज राजपुर रोड, राजकीय इंटर काॅलेज, खुड़बुड़ा एवं राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल को शामिल किया गया है, जिनमें स्मार्ट क्लासेज, कम्प्यूटर लैब, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र आदि की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट रोड का कार्य प्रगति पर है। दून एकीकृत कमांड एण्ड कंट्रोल रूम का कार्य मार्च 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस अवसर पर सचिव श्री शैलेश बगोली एवं श्री सुशील कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे

विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामना।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना, भूतपूर्व सैनिकों, देश एवं प्रदेश वासियों को बधाई दी है। उन्होने कहा कि भारतीय सेना के वीर जवानों द्वारा पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 16 दिसम्बर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और मान को स्थापित करता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा है कि भारत के सैन्य इतिहास में 16 दिसम्बर वीरता व पराक्रम का ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन मात्र 13 दिन में भारतीय सैनिकों के साहस व बहादुरी के सामने नतमस्तक होकर पाकिस्तानी सेना के 93 हजार सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। हमारे सैन्य इतिहास की यह सबसे बड़ी विजय थी। मुख्यमंत्री ने 1971 भारतपाक युद्ध के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हमारे सैनिकों के पराक्रम से पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल टूट गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड, देवभूमि के साथ ही वीर भूमि भी है। यहां सदैव देशभक्ति व राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सैनिकों के प्रति श्रद्धा का भाव है। प्रदेश में सैनिकों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जा रहा है। इसके लिए जिलों में एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भारतीय सेना को समर्पित एक ऐसा भव्य स्मारक बनाना बनाया जायेगा जिसमें भारतीय सेना का गौरवमय इतिहास की झलक प्रदर्शित की जायेगी, इससे हमारी भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देश की रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिक हमेशा तत्परता के साथ अपना योगदान देते है जिस पर हम गर्व करते हैं। देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जायेगा। उन्होने कहा कि हमें अपने सैनिकों की वीरता पर नाज है और पूरा देश उनकी बहादुरी को नमन करता है।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की बैठक आयोजित हुई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की बैठक आयोजित हुई। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात आयोग की यह पहली बैठक रही जिसमें उपाध्यक्ष सहित सभी नामित सदस्य एवं उच्चाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जनपद बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने एवं पलायन को कम करने हेतु आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से सम्बन्धित पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पलायन आयोग द्वारा पलायन के मूल कारणों से सम्बन्धित दी गई प्राराम्भिक रिपोर्ट से ही स्पष्ट था कि राज्य से पलायन मुख्यतः शिक्षा व स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा एवं रोजगार की कमी रही है। उन्होंन कहा कि आयोग के सुझावो पर राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिये जा रहे है। उन्होंने कहा कि आयोग को वर्किंग एजेन्सी के रूप में नहीं अपितु राज्य से पलायन रोकने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिये थिंकटेक के रूप में कार्य करना होगा। आयोग के सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर कार्य करने का अनुभव है। उनके अनुभव राज्य के समग्र विकास में उपयोगी होंगे इसका उन्होंने विश्वास जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड19 से पूर्व ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सोलर स्वरोजगार योजना तथा ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना, एलईडी योजना का कार्य गतिमान रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करना इसका उद्देश्य था। सीमान्त क्षेत्रों के समग्र विकास के लिये मुख्यमंत्री सीमान्त सुरक्षा निधि की व्यवस्था की गई है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सरकारी खरीद के लिये 5 लाख तक की सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा यूनीफार्म आपूर्ति के क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में इसे और विस्तार दिये जाने की जरूरत है। इनमें आत्मविश्वास जगाने की भी उन्होंने जरूरत बतायी। मुख्यमंत्री ने अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिये भी सदस्यों से सुझाव देने को कहा। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के कारगर ढ़ंग से उपयोग की दिशा में पहल की गई है। चीड़ से बिजली व पेलेटस बनाये जा रहे है। एलईडी निर्माण में 15 संस्थाये कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वयं का रोजगार खड़ा कर समाज को प्रेरणा देने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर युवाओं को तकनीकि प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने ग्रोथ सेन्टरों में क्रेडिट कार्ड योजना आरम्भ किये जाने की भी बात कही। बैठक में उपाध्यक्ष, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग डॉ0 एस0एस0नेगी ने बताया कि आयोग द्वारा अब तक राज्य के पर्वतीय जनपदों, ईको टूरिज्म, ग्राम्य विकास एवं कोविड19 के प्रकोप के दौरान राज्य में लौटे प्रवासियों एवं उनके पुनर्वास पर आधारित 11 सिफारिशे प्रस्तुत की जा चुकी है। बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित रिपोर्ट के सम्बन्ध में डॉ. नेगी ने बताया कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनपद बागेश्वर की जनसंख्या 2,59,898 है, इनमें 1,24,326 पुरूष तथा 1,35,572 महिलाएं है। पिछले 10 वर्षों में 346 ग्राम पंचायतों से कुल 23,388 व्यक्तियों द्वार अस्थायी रूप से पलायन किया गया है। पिछले 10 वर्षों में 195 ग्राम पंचायतों से 5912 व्यक्तियों द्वार पूर्णरूप से स्थायी पलायन किया गया है। आंकड़े दर्शाते है कि जनपद के सभी विकास खण्ड़ो में स्थायी पलायन की तुलना में अस्थायी पलायन अधिक हुआ है। जनपद की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 201617 के लिए अनन्तिम रूप से 1,00,117 रूपये है। आयोग द्वारा जनपद हेतु जो सिफारिशें रखी हैं उनमें प्रमुख रूप से पशुधन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादकों की उपज हेतु पनीर, घी आदि बनाने का प्रशिक्षण दिये जाने, दुग्ध समितियों की सक्रियता बढ़ाने एवं दुग्ध प्रसंस्करण केन्द्र खोले जाने। होम स्टे की संख्या बढ़ाये जाने, इकोटूरिज्म गतिविधियों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किए जाने, पर्यटन से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाए जाने, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किये जाने, मनरेगा में समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करके महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बनाए रखना, फसलों को बंदरों और जंगली सूअरों जैसे जानवरों से नुकसान से बचाव हेतु वन विभाग की सहायता से बन्दरबाड़ो/सोलर पावर फैनिं्सग का निर्माण कराये जाना, ग्राम पंचायतों में नर्सरियों बनाये जाना तथा औषधीय एवं सुगंधित पौंधों की कृषि को महत्वपूर्ण आजीविका उत्पादन गतिविधियों में विकसित किए जाना, जनपद में जड़ीबूटी की खेती एवं कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना, जनपद में चाय के क्षेत्रफल को बढ़ावा दिया जाना, जनपद में बागवानी के क्षेत्रों को बढ़ाये जाना शामिल है। इस अवसर पर आयोग के सदस्यों श्री रामप्रकाश पैन्यूली, श्री सुरेश सुयाल, श्री दिनेश रावत घण्डियाल, श्री अनिल सिंह शाही एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रूद्रप्रयाग से श्रीमती रंजना रावत ने अपने सुझाव रखे। अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार ने आयोग की सिफारिशों पर की जा रही कार्यवाही की जानकारी दी। आयोग के सदस्य सचिव श्री रोशन लाल एवं अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी कुम्भ मेले को सुरक्षित व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी विभागाध्यक्षों को प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने की कुम्भ मेला कार्यो की समीक्षा। अधिकारियों को दिये कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी कुम्भ मेले को सुरक्षित व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी विभागाध्यक्षों को प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कुंभ मेले के कार्यों के संबंध में सभी आवश्यक स्वीकृतियों, कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता आदि का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि कुंभ मेले के संपन्न होने के पश्चात इस संबंध में कोई अनावश्यक विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। उन्होंने कोविड19 के दृष्टिगत कुंभ मेले के लिए स्पेशल कोविड आॅफिसर तैनात किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेले के कार्यो के लिये मेला अधिकारी को 2 करोड़ तथा आयुक्त गढ़वाल मंडल को 5 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार प्रदान करते हुए आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत होने वाले कार्यों के लिए अनुभवी अभियंताओं एवं वरिष्ठ वित्त अधिकारी की समिति गठित करने के भी निर्देश दिए जो आयुक्त को कुम्भ व्यवस्था की स्वीकृति जारी करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों से सभी स्थाई निर्माण कार्यों को 31 जनवरी से पूर्व पूर्ण करने तथा अस्थाई निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुंभ कार्यों को पूर्ण करने में कोई कठिनाई न हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, उन्होंने इसके लिए विभागीय सचिवों को भी कार्यों की निरंतरता के साथ अनुश्रवण के निर्देश दिए। शनिवार को सचिवालय में कुम्भ मेले की व्यव्स्थाओं के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कुम्भ के दृष्टिगत विभागीय स्तर पर सम्पादित होने वाली व्यवस्थाओं की एसओपी जारी करने के साथ ही डाक्यूमेन्टेशन पर ध्यान दिया जाय। उन्होंने इस सम्बन्ध में व्यापक जन जागरूकता के प्रसार पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने वन भूमि हस्तांतरण के मामलों को भी शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने मेलाधिकारी के साथ ही जिलाधिकारी हरिद्वार को कुम्भ मेले के नोटिफिकेशन के पूर्व होने वाले स्नान पर्वो के सम्बन्ध में सभी तैयारियां समय से सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में सचिव लोनिवि श्री आर0के0सुधांशु ने हरिद्वार को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं पुलों के निर्माण की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि रूड़की बाईपास के साथ ही सभी महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण कार्य 31 जनवरी से पूर्व कर लिया जायेगा, इसके लिये कार्यदायी संस्थाओं का तेजी से कार्य सम्पन्न करने के निर्देश देने के साथ ही निर्माण कार्यों की निरन्तर निगरानी की जा रही है। सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी ने बताया कि कोविड 19 के दृष्टिगत कुम्भ मेले में आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने मेलाधिकारी से प्रत्येक दुकान पर मास्क सेनेटाइजर उपलब्ध कराने के साथ ही इस सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों के लिए जन जागरूकता का प्रसार विभिन्न प्रचार माध्यमों के स्तर पर सुनिश्चित करायी जाय। उन्होंने कहा कि कोविड हास्पिटल के साथ ही कोविड सेन्टरों की स्थापना, कोविड कन्ट्रोल रूम आदि का डाटा बैस मैनेजमेंट के साथ ही पूरे क्रियाकलापों का डाक्यूमेंटेशन किया जाय। उन्होंने कहा कि उपकरणों आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाय, इसके लिए यदि धनराशि की आवश्यकता हो तो उसका प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाय। उन्होंने कुंभ मेले में कार्य करने वाले कार्मिकों के वेक्सिनेशन की रूप रेखा भी तय करने की अपेक्षा मेलाधिकारी से की। सचिव नगर विकास श्री शैलेश बगोली ने बताया कि कुम्भ मेले के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के स्तर पर 473 करोड़ लागत के 124 निर्माण कार्य किये जा रहे हैं, जिनका निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। मेलाधिकारी श्री दीपक रावत ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अवगत कराया कि कुम्भ मेला क्षेत्र का ड्रेसिंग व लेबिलिंग कार्य, अस्थायी निर्माण कार्यो, टिन टेन्टेज, अस्थायी पुलों के निर्माण के साथ ही साफ सफाई आदि के लिये आवाश्यक उपकरणों के क्रय की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक, कुम्भ मेला श्री संजय गुंज्याल ने मेले में पुलिस विभाग द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेले के लिये सुरक्षा की दृष्टि से 6 जोन, 24 सेक्टर, 21 थाने, 9 पुलिस लाइन, 23 पुलिस चैकी, 25 चैक पोस्ट के साथ ही आवश्यकतानुसार राज्य व केन्द्रीय पुलिस बलों की तैनाती की व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से आधुनिक संचार प्रणाली के उपयोग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बैठक में नगर विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव वित्त श्रीमती सौजन्या, आयुक्त गढ़वाल श्री रविनाथ रमन के साथ ही सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को वर्चुवल माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं गंगा नदी घाटी प्रबन्धन और अध्ययन केन्द्र द्वारा आयोजित पंचम वाटर इम्पेक्ट शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को वर्चुवल माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं गंगा नदी घाटी प्रबन्धन और अध्ययन केन्द्र द्वारा आयोजित पंचम वाटर इम्पेक्ट शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड गंगा का उद्गम क्षेत्र है। गंगा 6 राज्यों से होते हुए लगभग 2500 कि0मी0 यात्रा तय कर गंगा सागर में मिलती है। गंगा जल के बिना जीवन का विचार ही निरर्थक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमे गंगा का वरदान प्राप्त है, गंगा भारत की संस्कृति भी है, जब हम गंगा की बात करते है तो इसमें मिलने वाली तमाम सहायक नदियों का भी हमें ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि हिमालय नदियो का श्रोत है। हमारे संत महात्माओ की संस्कृति भी इससे जुड़ी है। हमे अपनी इस सांस्कृतिक परम्परा का भी ध्यान रखना होगा इसमें कोई व्यवधान न हो इस पर विचार की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेरी की रिसर्च में ऋषिकेश तक गंगाजल पीने लायक तथा हरिद्वार में स्नान करने के लिये उपयुक्त पाया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ मेले में लोग स्वच्छ गंगा में स्नान करके जाएं ऐसा हमने संकल्प लिया है, गंगा नदी अर्थव्यवस्था की संवाहक भी है, जिससे देश की 40 प्रतिशत से ज्यादा आबादी को लाभ प्राप्त होता है। कृषि, पर्यटन एवं संस्कृति, ऊर्जा और जल निकायों के कार्याकल्प को विकसित करने हेतु अर्थ गंगा माॅडल विकसित किए जाने से हमारी जीडीपी दर का 03 प्रतिशत हिस्सा अर्थ गंगा से प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड मंे जल संचय एवं जल संरक्षण योजनाओं के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष 16 जुलाई को हरेला पर्व के अवसर पर व्यापक वृक्षारोपण किया जा रहा है। नदी पुनर्जीवीकरण योजना के तहत कोसी में शुरूआत में एक साथ 1.63 लाख तथा दूसरे वर्ष 13 हजार स्थानीय लोगों की सहभागिता से 2.65 लाख तथा देहरादून रिस्पना के क्षेत्र में 3.50 लाख वृक्षारोपण किया गया है। झीलों के पुनर्जीवीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पिछले कुम्भ मेले में प्रयाग कुम्भ मेलों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता के लिये टिहरी डैम की उचाई 8 मीटर तक बढ़ाई गई। इससे गंगा में पर्याप्त जल उपलब्ध हो पाया था। उन्होंने कहा कि टिहरी डैम के कारण ही हम 2013 में आयी आपदा से कई शहरों को बचा पाने में सफल हो पाये हैं। देहरादून में 3.5 कि0मी0 लम्बे सौंग बांध का निर्माण किया जा रहा है, इससे आगामी 60 वर्षो तक देहरादून को 24 घण्टे पेयजल उपलब्ध होगा जबकि 100 करोड़ की विद्युत बचत होगी। इसके साथ ही राज्य में गैरसैंण, पिथौरागढ़ आदि जनपदों में इस प्रकार की झीलों का निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जहां 1 रूपये मंे घर घर नल योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में गंगा के साथ ही नदियों एवं तालाबों के रिज्यूलेषन का कार्य किये जाने की जरूरत है, इसके लिये वृहत स्तर पर वृक्षारोपण ही उपाय है। इसमें भावी पीढ़ी को भविष्य में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने में सफल हो पायेंगे। इससे अविरल एवं निर्मल गंगा अभियान भी सफल होगा तथा जन जागृति के साथ ही इसके परिणाम भी बेहतर हो पायेंगे। इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री (स्वंतत्र प्रभार) श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि गंगा से प्रकृति पर्यटन एवं ऊर्जा संस्कृति भी जुड़ी है। गंगा ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है। गंगा को स्वच्छ बनाने के साथ ही इसके निरन्तर प्रवाह पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके किनारे संस्कृतियां पनपी है। यह हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का श्रोत है। इसके प्रदूषण को दूर करने से ही हम अपने सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के प्रदूषण को कम करने में सफल हो सकेंगे। गंगा के महत्व को इसके तट पर आयोजित होने वाली कुंभ परम्परा है जिसमें लाखों लोग बिना आमंत्रण शामिल होकर कुंभ के विमर्श का माध्यम बनते हैं। उन्होंने कहा कि गंगा हमारे सांस्कृतिक उत्थान का मेरूदण्ड है। साधकों को ऊर्जा देने वाली गंगा पर्यटको का भी आकर्षक का केन्द्र रही है। हमें गंगा को स्वच्छता एवं निर्मलता के लिये मिलकर प्रयास करने होंगे। इस अवसर पर डाॅ अजय माथुर, महानिदेशक टेरी, महानिदेशक नमामि गंगे श्री राजीव रंजन मिश्रा, सी गंगा के फाउडिंग हेड प्रो. विनोद तारे ने भी अपने विचार व्यक्त किये। अपर सचिव श्री राम विलास यादव भी इस वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा देहरादून शहर में इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन का फ्लैग ऑफ़ कर शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा देहरादून शहर में इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन का फ्लैग ऑफ़ कर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत हुई है, और पर्यावरण की दृष्टि से यह उत्तराखण्ड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी देहरादून के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 30 बसें चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि धीरेधीरे मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार तक इन इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का भी प्रयास है कि वर्ष 2030 तक पूरे देश को इलेक्ट्रिक बसों की ओर लाया जाए। इस अवसर पर मेयर देहरादून श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री गणेश जोशी एवं सीईओ स्मार्ट सिटी देहरादून श्री आशीष श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में जनपद हरिद्वार के लिए कोविड19 के कारण आईसोलेट में रह रहे व्यक्तियों की माॅनिटरिंग हेतु इंटरएक्टिव वाॅइस रिस्पोंस सिस्टम (आई.वी.आर.एस.) के ट्रायल रन का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में जनपद हरिद्वार के लिए कोविड19 के कारण आईसोलेट में रह रहे व्यक्तियों की माॅनिटरिंग हेतु इंटरएक्टिव वाॅइस रिस्पोंस सिस्टम (आई.वी.आर.एस.) के ट्रायल रन का शुभारम्भ किया। इस आई.वी.आर.एस प्रणाली के द्वारा कोविड19 के कारण आईसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों की माॅनिटरिंग की जाएगी। सिस्टम द्वारा पूछे गए सवालों की प्रतिक्रिया के अनुसार सभी समस्याएं एवं जानकारियां सिस्टम में दर्ज हो जाएंगी। इस प्रणाली के माध्यम से लक्षण, टेसिं्टग एवं फाॅलोअप से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके उत्तरों के अनुसार सभी समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को सूचित कर तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आईसोलेशन में रह रहे एक व्यक्ति से फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से संक्रमित व्यक्ति की माॅनिटरिंग करना तो आवश्यक है, परन्तु यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित के अनुसार सुविधाजनक समय पर सम्पर्क किया जाए। फीडबैक लेने के दौरान आइसोलेशन में रह रहे व्यक्ति को कम से कम परेशानी हो। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी हरिद्वार से कहा कि हरिद्वार में मंदिरों में प्रयोग होने के बाद फूलों की अत्यधिक बर्बादी होती है। इसके लिए एक सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए कि यह फूल उसके बाद भी प्रयोग हो सकें। इनका प्रयोग धूप व अगरबत्ती बनाने में किया जा सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के समक्ष चंडीघाट में साउंड एण्ड लाईट शाॅ का भी प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके साथ ही, जिला प्रशासन हरिद्वार की ओर से कोरोना वाॅरियर्स के लिए समर्पित वीडियो सौंग ‘‘कोटि कोटि नमन‘‘ को भी लाँच किया गया। उन्होंने कहा कि हम सब जान रहे हैं कि कोरोना से लड़ने में हमारे कोरोना वॉरियर्स ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह सारा जोखिम आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए उठा रहे हैं। कोरोना वाॅरियर्स के लिए समर्पित यह गाना उनका हौसला बढ़ाने में सहायक होगा। इस अवसर पर मेयर देहरादून श्री सुनील उनियाल गामा, मुख्यमंत्री के आई.टी. सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त पेटवाल एवं एस.एस.पी. हरिद्वार श्री सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस. भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राज्य में आॅनलाईन परीक्षाएं (कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट) के लिए प्रशिक्षण हेतु वीडियो/माॅकटेस्ट का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राज्य में आॅनलाईन परीक्षाएं (कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट) के लिए प्रशिक्षण हेतु वीडियो/माॅकटेस्ट का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आॅनलाईन जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, अभ्यर्थी को इसके लिए व्यापक स्तर पर विभिन्न माध्यमों से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि आॅनलाइन परीक्षा होने से पूर्व अभ्यर्थियों को आॅनलाइन परीक्षा से संबंधित सभी नियमों की जानकारी हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आॅनलाइन परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारियों एवं माॅकटेस्ट के लिए अभ्यर्थियों/छात्रों को महाविद्यालयों, जिन माध्यमिक स्कूलों में वर्चुअल क्लास की व्यवस्था है, विकासखण्ड, तहसील एवं जनपद स्तर पर भी वर्चुअल एवं अन्य माध्यमों से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। अभ्यर्थियों/छात्रों के फीडबैक भी अवश्य लिये जाए। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री एस. राजू ने जानकारी दी कि पिछले साढ़े तीन सालों में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में में 5700 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई। पिछले चयन वर्ष में लगभग 5000 नये पदों पर चयन हेतु भर्ती विज्ञापन जारी किये गये हैं व 2500 पदों पर विज्ञापन जारी किये जाने हैं। उन्होंने बताया कि आॅनलाइन परीक्षाएं (कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट) आयोग द्वारा प्रथम बार शुरू की जा रही हैं। 19 दिसम्बर 2020 से 03 आॅनलाइन परीक्षाएं प्रारम्भ हो रही हैं। आॅनलाइन परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण माॅड्यूल तैयार किया गया है। इस प्रशिक्षण माॅड्यूल में आॅनलाइन परीक्षाओं के लिए आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश, परीक्षा पूर्व, परीक्षा के दौरान तथा परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को ध्यान में रखने की मुख्य बातों को दर्शाने वाला वीडियो एवं 30 प्रश्नों का माॅकटेस्ट जो वास्तविक परीक्षा देने के समान होगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा में सुचिता एवं पारदर्शिता लाने की दृष्टि से आॅनलाइन परीक्षाएं एक उचित विकल्प है। कम्प्यूटर स्क्रीन पर एक बार में एक प्रश्न प्रदर्शित होगा, प्रत्येक अभ्यर्थी का अलग प्रश्न पत्र होगा एवं सम्पूर्ण परीक्षा व सभी अभ्यर्थी सीसीटीवी कैमरे से कवर्ड होंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा के उपरांत पूर्व की भांति उनका प्रश्न पत्र एवं उनका उत्तर उपलब्ध कराया जायेगा। अभ्यर्थियों को प्रश्नों पर चुनौती का अवसर भी दिया जायेगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त, सदस्य उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग डा. प्रकाश थपलियाल, सचिव श्री संतोष बडोनी, अनुसचिव श्री राजन नैथानी, श्री आशीष कौल आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में डांडी कांठी क्लब की स्मारिका ‘दृढ़ संकल्प’ का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में डांडी कांठी क्लब की स्मारिका ‘दृढ़ संकल्प’ का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि स्मारिका में उत्तराखण्ड की संस्कृति और उत्तराखण्ड आंदोलन की गाथा एवं राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। स्मारिका में कोविड संक्रमण के बचाव से संबंधित विभिन्न जानकारियों का भी समावेश किया गया है। उन्होंने उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक विरासत, धरोहरों एवं परम्पराओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के प्रयसों की सराहना की। डांडी कांठी क्लब के अध्यक्ष श्री विजय भूषण उनियाल ने कहा कि डांडी कांठी क्लब का उद्देश्य ही सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देना रहा है। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों से दूर रह रहे प्रवासियों को अपनी समृद्ध लोक संस्कृति से परिचित कराना भी उनका उद्देश्य रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर रखने का भी हमारा प्रयास है। इसी के दृष्टिगत क्लब की स्मारिका दृढ़ संकल्प का प्रकाशन किया गया है। इस अवसर पर डांडी कांठी क्लब के महासचिव कृष्णानन्द भट्ट, लोक गायक श्री गीता राम कन्सवाल, श्री राजनीश सेमवाल, श्री नीरज उनियाल श्री विजेन्द्र सजवाण आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को सचिवालय में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को सचिवालय में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने भेंट की। उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए उनके निराकरण का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक निर्णय लिये गये हैं। किसानों को 3 लाख रूपये तक का बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराये जाने के साथ ही उत्पादों के क्रय की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिये टोल फ्री नम्बर 1905 पर अपनी समस्यायें बतायें इससे उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली, पानी सहित कृषि सम्बन्धी कार्यों में आवश्यक सहयोग के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि किसानों के हित में देहरादून में किसान भवन बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों को सहकारी चीनी मिलों के स्तर पर लम्बित सौ प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। धान मूल्य का भुगतान ऑनलाइन 24 घण्टे के अन्दर ही बिल प्राप्त होते ही आरटीजीएस के माध्यम से उनके खाते में जमा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि नये पैराई सत्र से पहले गन्ना किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की इकबालपुर शुगर मिल जो बन्द हो गई थी जिससे 22,500 किसान जुड़े थे, राज्य सरकार ने इस मिल को 36 करोड़ की गारन्टी देकर खुलवाया है ताकि किसानों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के व्यापक हित में खाण्डसारी नीति बनाई गई है ताकि जो भी किसान खाण्डसारी उद्योग शुरू करना चाहे शुरू कर सकता है। मुख्यमंत्री ने किसानों को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने किसानों से किसान पेंशन निधि का लाभ लेने की भी अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन भी दी जा रही है। इस योजना का भी लाभ किसान भाई ले सकते हैं। इस अवसर पर किसान यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई समस्याओं में प्रत्येक जनपद में किसान भवन बनाये जाने, किसानों को पेंशन दिये जाने, निजी चीनी मिलों के स्तर पर किसानों को लम्बित गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने, धान क्रय केन्द्रों पर एवं मण्डियों में सुविधायें उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित समस्यायें प्रमुख थी। किसानों का उत्पीड़न न हो इसकी व्यवस्था के निर्देश दिये जाने का भी अनुरोध उन्होंने मुख्यमंत्री से किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार डाॅ धन सिंह रावत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चैधरी संजीव तोमर, प्रदेश अध्यक्ष श्री सोम दत्त शर्मा, इन्द्रजीत सिंह सांगवान, श्री राममेहर तोमर, चैधरी सुदेश पाल सिंह, चैधरी राजीव मलिक, श्री विकेरा बालियान, श्री पवन त्यागी, श्री अजय त्यागी, श्री श्रवण त्यागी एवं श्री जावेद अली आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने श्रीनगर मेडिकल काॅलेज के साथ ही अल्मोड़ा व पिथौरागढ के मेडिकल काॅलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास का एजेंडा तैयार किये जाने पर बल दिया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने श्रीनगर मेडिकल काॅलेज के साथ ही अल्मोड़ा व पिथौरागढ के मेडिकल काॅलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास का एजेंडा तैयार किये जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिये इन मेडिकल काॅलेजों का चिकित्सा सुविधाओं के दृष्टिगत सुविधायुक्त एवं व्यवस्थित होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने श्रीनगर मेडिकल काॅलेज सहित अन्य मेडिकल काॅलेजों के सम्बन्ध में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं आदि का आंकलन कर विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध करने के भी निर्देश दिये हैं। मंगलवार को सचिवालय में श्रीनगर मेडिकल काॅलेज की व्यवस्थाओं आदि की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने श्रीनगर मेडिकल काॅलेज को सुपर स्पेसिलिटी सेंटर के रूप में व्यवस्थित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने इसके लिये भूमि की उपलब्धता पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में मेडिकल काॅलेजों में फैकल्टी की उपलब्धता रहे यह भी देखा जाय। उन्होंने एमसीआई के मानकों के अनुकूल प्रोफेसरों आदि की नियुक्ति की भी नियमावली तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में यदि निजी क्षेत्र में कोई मेडिकल काॅलेज खोलने का प्रस्ताव आता है तो उसके लिये भी नीति का निर्धारण किया जाय। हमारा उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर ढंग से बढ़ावा देना है। बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिछले 6 माह में श्रीनगर मेडिकल काॅलेज में अनेक कार्य किये गये हैं। जिससे काॅलेज की व्यवस्थायें बेहतर हुई है। मेडिकल काॅलेज के लिये 7 करोड़ की हाईटेक सी.टी मशीन, 120 वेंटिलेटर, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन, 200 बेड का कोविड अस्पताल जिसमें 30 बेड आईसीयू युक्त, कोविड लैब, नया टी.बी वार्ड, डायलिसिस यूनिट, एम.आर.यू रिसर्च सेंटर, बाउंड्रीवाल का निर्माण, पैरा मेडिकल सत्र की शुरूआत, 6 विषयों में पीजी कोर्स की शुरूआत हाईटेक आॅडिटोरियम, 500 बेड हेतु आॅक्सीजन यूनिट, ए.आर.टी सेंटर की स्थापना, प्लाजमा थेरेपी मशीन आदि की व्यवस्था शामिल है। श्रीनगर मेडिकल काॅलेज के प्राचार्य डाॅ. सीएमएस रावत ने बताया कि काॅलेज में वर्तमान में 125 एम.बी.बी.एस छात्र 5 बैच में अध्ययनरत हैं। अगले सत्र में यह संख्या 150 हो जायेगी। काॅलेज में 25 छात्र पी.जी डिप्लोमा के तथा पेरामेडिकल डिग्री के 90 छात्रों के अध्ययनरत रहने की व्यवस्था है। बैठक में सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी, प्रभारी सचिव डाॅ पंकज पाण्डेय, अपर सचिव युगल किशोर पंत आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड वन विकास निगम साॅफ्टवेयर के ईआॅक्शन पोर्टल का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने किया वन विकास निगम साॅफ्टवेयर के ईआॅक्शन पोर्टल का शुभारम्भ प्रकाष्ठ एवं वनोपज के क्रय के लिए होगा ईआॅक्शन ईगवर्नेंस की दिशा में वन विभाग का यह अच्छा प्रयास मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड वन विकास निगम साॅफ्टवेयर के ईआॅक्शन पोर्टल का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ईगवर्नेंस की दिशा में वन विकास निगम का यह एक अच्छा प्रयास है। वन उपजों एवं प्रकाष्ठ के लिए ईआॅक्शन प्रक्रिया से वन विकास निगम के कार्यों में तेजी आयेगी। प्रकाष्ठ एवं वनोपज क्रय करने वालों को ईआॅक्शन प्रक्रिया होने से अनावश्यक परेशानी भी नहीं होगी। ईआॅक्शन की प्रक्रिया से वन विकास निगम के राजस्व में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ईगवर्नेंस की दिशा में राज्य सरकार का विशेष फोकस है, आॅनलाईन माध्यम से लोगों को हर सुविधा मिले इस दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। आॅनलाईन प्रक्रिया से लोगों को अनावश्यक सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं एवं समय तथा धन दोनों की बचत होती है। कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने एवं समय की बचत के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग जरूरी है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री सुरेश परिहार ने कहा कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों के संवर्द्धन, पर्यावरण संरक्षण, लोगों को उच्च गुणवत्तायुक्त प्रकाष्ठ, उपखनिज का उचित दरों पर आपूर्ति में योगदान किया जा रहा है। निगम द्वारा अपने 30 प्रभागों के माध्यम से वन क्षेत्रों में वैज्ञानिक वन प्रबंधन के दृष्टिगत सूखे, उखड़े, गिरे वृक्षों से प्रकाष्ठ का उत्पादन, उपखनिज चुगान एवं प्रकाष्ठ के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है। उत्तराखण्ड वन निगम के प्रबंध निदेशक श्री विनोद कुमार ने कहा कि इस डिजिटल पहल से वनोपज एवं प्रकाष्ठ के विक्रय में प्रगति आयेगी। देशभर से क्रेता ईआॅक्शन के माध्यम से घर बैठे ही प्रकाष्ठ का क्रय कर सकते हैं। ईआॅक्शन कार्यवाही से प्रकाष्ठ की नीलामी की कार्यवाही से कार्यप्रणाली में और अधिक तेजी आयेगी। इस साॅफ्टवेयर के माध्यम से अब वनोपज एवं प्रकाष्ठ के विक्रय की कार्यवाही ईआॅक्शन के माध्यम से की जायेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त, अपर प्रमुख वन संरक्षक श्री डीजे के. शर्मा, डा. शमीर सिन्हा, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डाॅ. पराग मधुकर धकाते, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अपर प्रबंध निदेशक श्री के.एम. राव, महाप्रबंधक श्री निशान्त वर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आकाश वर्मा, श्री इन्द्र सिंह नेगी, श्री उमेश त्रिपाठी, चीफ प्रेजक्ट काॅर्डिनेटर श्री हिमांशु चन्द्रा, श्री शोभित वर्मा आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को नारसन से रूड़की के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों एवं रूड़की बाईपास पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को नारसन से रूड़की के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों एवं रूड़की बाईपास पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इसके उपरान्त उन्होंने कुम्भ क्षेत्र में चल रहे विभिन्न कार्यों एवं पुलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि 31 दिसम्बर 2020 तक स्थाई प्रकृति के सभी कार्य पूर्ण किये जाय। 31 जनवरी, 2021 तक कुम्भ से संबंधित सभी कार्य पूर्ण कर लिये जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने पुहानाछुटमलपुर बाईपास, फ्लाईओवर ब्रिज, कोर काॅलेज के समीप से मंगलौर को जोड़ने वाले बाईपास, रानीपुल झाल में बनाये जा रहे पुल एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जा रहे विभिन्न पुलों एवं मेला क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आगामी कुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत 98 प्रतिशत कार्य दिसम्बर 2020 के अन्त तक पूर्ण हो जायेंगे। जनवरी अन्त तक सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि पुलों, बाईपास को जोेड़ने एवं सड़क निर्माण के जो कार्य हो रहे हैं, इससे लोगों को आने वाले समय में काफी फायदा होगा। हरिद्वार में सालभर में अनेक स्नान पर्व एवं कांवड़ मेले का आयोजन होता है। इन पर्वों में भी श्रद्धालुओं को आवागमन के लिए काफी सुविधा होगी एवं स्थानीय लोगों को भी सुविधा होगी। हरिद्वार देशविदेश के पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केन्द्र है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी न इसके लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिये कि कुंभ मेला क्षेत्र में सौन्दर्यीेकरण के कार्यों पर भी विशेष ध्यान दिया जाय। यात्रा मार्गों पर साइनेज की पर्याप्त व्यवस्था हो। पार्किंग स्थलों, स्वच्छता, पेयजल एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की उचित व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण बीच में जो निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं, उनमें और तेजी लाई जाय। कुंभ शुरू होने से पूर्व सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कुंभ कार्यों का निरीक्षण करने के बाद हरकी पैड़ी पर पूजाअर्चना की एवं प्रदेशवासियों की सुखसमृद्धि की कामना ही। मेलाधिकारी श्री दीपक रावत ने कुंभ मेला क्षेत्र में चल रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्थाई प्रकृति के अधिकांश कार्य पूर्णता की ओर हैं, अवशेष कार्य भी कुंभ शुरू होने से पूर्व पूर्णं हो जायेंगे। सौन्दर्यीकरण, घाटों की सफाई, अतिक्रमण हटाने, स्वच्छता आदि के कार्य लगातार किये जा रहे हैं। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, विधायक श्री आदेश चैहान, श्री प्रदीप बत्रा, कुंवर प्रणव चैंपियन, मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री शैलेश बगौली, आईजी मेला श्री संजय गुंज्याल, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी. रविशंकर, एसएसपी श्री सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस, अपर मेलाधिकारी श्री हरवीर सिंह आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मेला नियंत्रण कक्ष, हरिद्वार में स्वच्छ, सुरक्षित, हरित और भव्य, दिव्य हरिद्वार कुम्भ 2021 के आयोजन के संबंध में समीक्षा बैठक की

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मेला नियंत्रण कक्ष, हरिद्वार में स्वच्छ, सुरक्षित, हरित और भव्य, दिव्य हरिद्वार कुम्भ 2021 के आयोजन के संबंध में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि कुम्भ के कार्य हर हाल में समय पर पूर्णं कर लिये जाएं, यदि आवश्यकता पड़े तो कार्य में लेबर की संख्या बढाई जाए और शिफ्ट की संख्या भी बढ़ा ली जाए। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि कुम्भ क्षेत्र के मठ, मन्दिर, आश्रम, धर्मशाल, अखाड़ा और पेशवाई मार्ग को दुरूस्त कर लिया जाए। इसके साथ ही मंशा देवी और चण्डी देवी मार्ग का सुदढ़ीकरण कर लिया जाए। कुम्भ क्षेत्र के साजसज्जा और सौंदर्यीकरण के कार्य कुम्भ श्रद्धालुओं का स्वागत करेगा। कुम्भ कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाएं रखने को गम्भीरता से लेने को कहा तथा कहा कि कुम्भ के बाद और कुम्भ के दौरान किसी प्रकार के प्रश्न चिह्न उठने की सम्भावना को समाप्त करें। बैठक में नगर विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, विधायक श्री आदेश चैहान, मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, सचिव लोक निर्माण श्री आर.के. सुधांशु, सचिव पेयजल श्री नितेश झा, सचिव नगर विकास श्री शैलेश बगौली, सचिव स्वास्थ्य श्री पंकज पांडेय, मेला अधिकारी श्री दीपक रावत, आई. जी. कुम्भ श्री संजय गुंज्याल, डीएम श्री सी. रविशंकर, एसएसपी कुम्भ श्री जनमेजय खण्डूडी, लोक निर्माण, पेयजल, स्वास्थ सहित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कुम्भ मेले की बैठक के उपरांत यूपीसीएल के 33/11 के.वी. उपसंस्थान जगजीतपुर/ललतारौ का लोकार्पण किया। कुम्भ मेला2021 के अन्तर्गत हरिद्वार क्षेत्र में अस्थायी सैक्टरों एवं पार्किंग में कुम्भ की विद्युत मांग को देखते हुए तथा वर्तमान उपसंस्थानों का बेहतर लोड मैनेजमेंट करने के लिये 2 नये उपसंस्थान ललतारों एवं जगजीतपुर में बनाये गये हैं। कुम्भ मेला2021 में प्रस्तावित कनखल, बैरागी कैम्प सेक्टरों को विद्युत आपूर्ति के लिये आवश्यक अस्थायी विद्युत नेटवर्क की विद्युत आपूर्ति करने वाले उपसंस्थानों बैरागी कैम्प एवं कनखलप्प् का लोड कम करने के लिये प्रस्तावित जगजीतपुर उपसंस्थान का निर्माण किया गया है। इससे कुम्भ मेला2021 में प्रस्तावित रोडीवाला, बेलवाला एवं हर की पैडी सेक्टरों में आवश्यक अस्थायी विद्युत नेटवर्क को विद्युत आपूर्ति करने वाले उपसंस्थानों लालजीवाला एवं मायापुर का लोड कम करने के लिये एवं बेहतर विद्युत आपूर्ति होगी। यह उपसंस्थान 2 अलगअलग 132 के0वी0 उपसंस्थानों भूपतवाला एवं ज्वालापुर से निकलने वाले 33 के०वी० फीडरों से पोषित होगा, इस प्रकार अलगअलग सोर्स से कनेक्टिीविटी बनी रहेगी। साथ ही लगभग 4000 वर्तमान निवासरत विद्युत उपभोक्ता इस उपसंस्थान से लाभान्वित होंगे। यह उपसंस्थान प्रीफेब्रिकेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आधुनिक तकनीक पर आधारित है। यह आधुनिक क्षमता का तकनीक पर आधारित देवभूमि उत्तराखण्ड के कुम्भ क्षेत्र हरिद्वार में पहला उपसंस्थान है। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, विधायक श्री आदेश चैहान, मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, प्रबन्ध निदेशक यूपीसीएल श्री नीरज खैरवाल, मेलाधिकारी श्री दीपक रावत, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री सी0 रविशंकर उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने की ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण कार्यों की समीक्षा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण में तेजी लाये जाने के लिये कार्यदायी संस्थाओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक सहयोग के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य हित से जुड़ी इस महत्वपूर्ण योजना को निर्धारित समय पर पूर्ण होना जरूरी है। इसके लिये रेल विकास निगम के अधिकारियों के साथ ही रेलवे लाइन निर्माण हेतु विभिन्न पैकेजों में कार्य करने वाली कार्यदायी संस्थाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान पर ध्यान दिया जाय। गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में शासन के उच्चाधिकारियों, ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को उनके क्षेत्र में संचालित परियोजना के कार्यों में आने वाली समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिये गये हैं। ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाइन के साथ ही चार धाम सड़क परियोजना राज्य के लिये महत्वपूर्ण योजना है। चार धाम यात्रा के साथ ही पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल परियोजना के विभिन्न पैकेजों पर कार्य करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों की भी समस्यायें सुनी तथा उनके निराकरण के भी निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन समस्याओं का समाधान जिलाधिकारियों के स्तर पर नहीं हो पा रहा हो उसके लिये शासन स्तर पर शीघ्रता से कार्यवाही की जाय। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण सामग्री की आपूर्ति में हो रही कठिनाई के अविलम्ब निराकरण के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं से अपेक्षा की कि वे अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करें। उन्होंने परियोजना में उपयोग में लायी जा रही आधुनिक मशीनों के संचालन एवं रखरखाव आदि की तकनीकि जानकारी के लिये स्थानीय आईटीआई के छात्रों को प्रशिक्षित करने को कहा ताकि उन्हें भी परियोजना के अधीन रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि वीरभद्रन्यू ऋषिकेश ब्लाॅक सेक्शन का काम पूर्ण हो चुका है। ऋषिकेश में एक आरओबी तथा एक आरयूवी भी तैयार हो चुका है। परियोजना के तहत 17 टनल के कार्यों को 10 पैकेज में बांटा गया है। लछमोली व श्रीनगर में अलकनंदा नदी पर आर.ओ.बी. का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। श्रीनगर, गौचर व सिवाइ में रोड ब्रिज का कार्य भी प्रगति पर है। ऋषिकेशदेवप्रयाग ब्लाॅक सेक्शन का कार्य 202324 और देवप्रयागकर्णप्रयाग ब्लाॅक सेक्शन का कार्य 202425 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि उत्तराखण्ड के चारधाम यमुनोत्री, गंगोत्री, श्री केदारनाथ व श्री बद्रीनाथ को रेलवे सेवा से जोड़ने के लिए लगभग 327 किलोमीटर की कुल लम्बाई की 4 रेलवे लाईन अलाईनमेंट पर कार्य किया किया जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार श्री के.एस पंवार, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार श्री आलोक भट्ट, मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्री आर. के. सुधांशु, श्री शैलेश बगौली, विशेष सचिव डाॅ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव डाॅ. मेहरबान सिंह बिष्ट, ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर श्री हिमांशु बडोनी सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में यू.एन.डी.पी तथा एवं सेंटर फाॅर पब्लिक पाॅलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस, नियोजन विभाग के सहयोग से तैयार सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल (एस.डी.जी) मोनिटरिंग हेतु तैयार डैश बोर्ड का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में यू.एन.डी.पी तथा एवं सेंटर फाॅर पब्लिक पाॅलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस, नियोजन विभाग के सहयोग से तैयार सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल (एस.डी.जी) मोनिटरिंग हेतु तैयार डैश बोर्ड का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 2030 तक सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए और तेजी से प्रयासों की आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ क्षेत्रों में अच्छा कार्य हुआ है। राज्य में कुपोषण से मुक्ति के लिए चलाये गये अभियान, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, जल संचय, संरक्षण तथा नदियों के पुनर्जीवीकरण की दिशा में भी अनेक प्रयास किये गये हैं। लोगों को स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र एक रूपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी जल्द ही पानी का कनेक्शन सस्ती दरों पर दिया जायेगा। इन सभी प्रयासों के आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिला योजना का 40 प्रतिशत बजट स्वरोजगार के लिए खर्च किया जा रहा है। उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग करने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। भारत नेट 2 से नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इसका भी लोगों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि लक्ष्यों के आधार पर जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, उनको पूरा करने के लिए नियमित माॅनिटरिंग भी की जाय। विजन 2030 राज्य के भविष्य व आर्थिक विकास की रूपरेखा है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि सतत विकास लक्ष्य के लिए जो 17 क्षेत्र चुने गये हैं, उनमें दिये गये सभी इन्डीकेटर पर किये जा रहे कार्यों की समयसमय पर समीक्षा की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि डैशबोर्ड में सभी जनपद समयसमय पर अपनी उपलबिधयां अपलोड करेंगे तथा रैंकिंग के आधार पर जिन योजनाओं/ इंडीकेटरों में कमी प्रदर्शित होती है उनको प्राथमिकता में लेते हुए सतत विकास का लक्ष्य कार्यान्वयन में सुधार करने के हर संभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सतत विकास लक्ष्य के विभिन्न आयामों गरीबी समाप्त करने, कुपोषण को कम करने, स्वस्थ जीवन, गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता, शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिकी में वृद्धि, राज्य में असमानताओं को कम करने, शहरों के विकास, जलवायु परिवर्तन, वनों का प्रबंधन तथा जैव विविधता की रक्षा करने तथा त्वरित न्याय के साथ सुशासन हेतु संस्थानों को मजबूत बनाने पर बल दिया। अपर मुख्य सचिव नियोजन, श्रीमती मनीषा पंवार ने कहा कि राज्य में सतत विकास लक्ष्य के क्रियान्वयन हेतु 2018 में उत्तराखण्ड विजन 2030 बनाया गया। जो 17 क्षेत्रों में वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु रौडमेप प्रदान कर रहा है। नीति आयोग भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर 371 संकेतक चयनित किये गये हैं, जिसमंे राष्ट्रीय संकेतक तथा राज्य की प्रासंगिकता के अनुसार संकेतक सम्मिलित हैं। यूएनडीपी की राष्ट्रीय प्रमुख सुश्री शोको नोडा ने कहा कि उत्तराखण्ड ने एसडीजी के फ्रेमवर्क निर्माण एसडीजी के स्थानीयकरण में सराहनीय कार्य किया है। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.पी.पी.जी.जी डाॅ. मनोज कुमार पंत द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के सबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लक्ष्य के अनुसार विभागों को चिन्हित करते हुए योजनाओं तथा संकेतकों की मैपिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। जिसको पुस्तिका के रूप में जनपद स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक वितरित किया गया है। इस अवसर पर सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, डाॅ. पंकज पाण्डेय, श्री सुशील कुमार, यूएनडीपी की स्टेट हैड सुश्री रश्मि बजाज, वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारी तथा सीडीओ उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राघव कुटीर भारत माता जनहित ट्रस्ट, हरिपुर कलां में निवृत्त जगद्गुरू शंकराचार्य पद्मभूषण ब्रह्मलीन पूज्य गुरूदेव स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरिजी महाराज की दिव्य स्मृति में नवनिर्मित समाधि मन्दिर के शिलान्यास कार्यक्रम व श्री सद्गुरूदेव पुण्य स्मृति दर्शन सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राघव कुटीर भारत माता जनहित ट्रस्ट, हरिपुर कलां में निवृत्त जगद्गुरू शंकराचार्य पद्मभूषण ब्रह्मलीन पूज्य गुरूदेव स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरिजी महाराज की दिव्य स्मृति में नवनिर्मित समाधि मन्दिर के शिलान्यास कार्यक्रम व श्री सद्गुरूदेव पुण्य स्मृति दर्शन सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। श्री सद्गुरूदेव पुण्य स्मृति दर्शन सभागार में स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरिजी महाराज के जीवन से सम्बन्धित दुर्लभ चित्रों, महान हस्तियों की प्रतिमायें, ग्रन्थों व पुस्तकों के संकलन को बड़े ही व्यवस्थित ढंग से प्रत्येक के लिये निर्धारित स्थानों में प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर सहकार्यवाह डाॅ0 कृष्ण गोपाल जी मा0 सह सरकार्यवाह, भारत माता मन्दिर एवं समन्वय ट्रस्ट के अध्यक्ष जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी अवधेशानन्द गिरिजी महाराज, विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल, शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, विशिष्ट जनप्रतिनिधि उपस्थित थेे। मुख्यमंत्री ने स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरिजी महाराज के जीवन से सम्बन्धित संकलित वस्तुओं का अवलोकन किया तथा उन्हें प्रेरणादायी बताया। इस अवसर पर आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी अवधेशानन्द गिरिजी महाराज ने मुख्यमंत्री व उपस्थित विशिष्टजनों को अंगवस्त्रम् भेंटकर सम्मानित किया। आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी अवधेशानन्द गिरिजी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में महाकुम्भ सम्पन्न होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरिजी महाराज प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने भारत माता ट्रस्ट मन्दिर की स्थापना की। वह एक बहुत बड़े सन्त थे। उनको शंकराचार्य की उपाधि मिली और उन्होंने उसका परित्याग किया और जो धर्मदण्ड है, उसे उन्होंने मां गंगा को समर्पित किया। वे आध्यात्म व व्यवहार दोनों के समन्वयक थे। आज उनकी याद में स्मृति मन्दिर का शिलान्यास किया गया है, जो युगोंयुगों तक हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगा। इस अवसर पर श्री आई0डी0 शास्त्री, सचिव समन्वय सेवा ट्रस्ट एवं भारत माता जनहित ट्रस्ट, भारत माता मन्दिर, महामण्डलेश्वर गोविन्द गिरिजी महाराज, स्वामी ललितानन्द जी, स्वामी रामदेव जी, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, स्वामी हरचेतनानन्द जी, सतपाल ब्रह्मचारी जी, लक्सर विधायक श्री संजय गुप्ता, ज्वालापुर विधायक श्री सुरेश राठौर, मेला अधिकारी श्री दीपक रावत, जिलाधिकारी श्री सी0 रविशंकर आदि उपस्थित थे। जिला सूचना कार्यालय हरिद्वार से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल के शपथग्रहण पर बधाई और शुभकामनायें दी हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल के शपथग्रहण पर बधाई और शुभकामनायें दी हैं। नवनिर्वाचित सांसद राज्यसभा श्री नरेश बंसल ने राज्यसभा के मुख्य हाॅल मे आयोजित नवनिर्वाचित राज्य सभा सांसदो के शपथग्रहण समारोह मे प्रतिभाग किया। उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। सभी नव निर्वाचित राज्य सभा सांसदों को उपराष्ट्रपति व सभापति राज्य सभा श्री एम वैंकैया नायडू ने शपथ दिलाई। श्री बंसल ने लगभग 12ः10 बजे शपथ ली।उन्होंने हिन्दी मे शपथ ली। श्री नरेश बंसल जी ने कहा है कि वे अपने दायित्व को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और राज्य व देश हित मे कार्य करेंगे। उनका मंत्र सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास होगा। राज्य और केंद्र सरकार के बीच सेतु के रूप में कार्य करेंगे। उत्तराखंड को केन्द्रीय योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, यही उनका प्रयास होगा। उन्होंने कहा की केन्द्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास उन पर दिखाया है वह उस पर खरा उतरेगे । कार्यक्रम मे मुख्य रूप से नेता सदन डा थावरचंद गहलोत जी, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डाॅ रमेश पोखरियाल निशंक, केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री श्री प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी, वी मुरली धरन जी, जी,सांसद अजय भट्ट जी, अन्य सांसद व राज्य सभा के अधिकारी उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने किया सूर्याधार झील का लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को स्व. गजेन्द्र दत्त नैथानी, जलाशय सूर्याधार का लोकार्पण किया। 50.25 करोड़ रूपये की लागत से बनी इस झील की धारण क्षमता 77 हजार घन मीटर है। यह झील 550 मी. लम्बी, 28 मीटर चैड़ी एवं 10 मीटर गहरी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने झील पर नौकायन किया एवं मत्स्य के बीज डाले। यह झील मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकासखण्ड डोईवाला में सुसवा नदी के दायें किनारे पर लाल माटी खाले से बडकली पुल तक सुरक्षात्मक कार्य के लिए 2.63 करोड़ की सुरक्षात्मक कार्ययोजना, विकासखण्ड रायपुर के बांदल नदी पर सरखेत ग्राम की 1.85 करोड़ रूपये की लागत की बाढ़ सुरक्षा योजना एवं डोईवाला विकासखण्ड के अन्तर्गत सिमलासग्रान्ट नहर के विस्तारीकरण/ सुरक्षा एवं नवीनीकरण की 2.31 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने स्व. गजेन्द्र दत्त नैथानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सूर्याधार क्षेत्र में लोगों को संचार सुविधाओं हेतु जियो का टावर लगाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आज उत्तराखण्ड को एक ऐसा प्रोजेक्ट समर्पित किया जा रहा है, जिसके पीछे एक दूरगामी सोच है। इसका प्रयोजन व संदेश बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि इस झील को बनाने का उद्देश्य सिर्फ पेयजल एवं सिंचाई ही नहीं है, इसके व्यापक परिणाम आयेंगे। इससे पानी के सोर्स रिचार्ज होंगे, पर्यावरण के लिए बेहतर ईको सिस्टम होगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बेहतर डेस्टिनेशन बने। इससे आने वाले समय में इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि झील से 18 गांवों को ग्रैविटी वाटर की उपलब्धता होगी एवं 1247 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। पहले इस क्षेत्र में 534 हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई हो पाती थी। इस जलाशय के बनने से क्षेत्र की 30 हजार आबादी की प्रति व्यक्ति की प्रतिदिन 40 लीटर पानी की उपलब्धता से बढ़कर 100 लीटर प्रतिदिन हो जायेगी, अर्थात् प्रतिव्यक्ति को ढाई गुना अधिक पानी की उपलब्धता हो जायेगी। इस सूर्याधार में वाटर स्पोटर््स को विकसित करने के प्रयास किये जायेंगे। यहां पर साल में 34 दिन के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। स्व. गजेन्द्र दत्त नैथानी जी के नाम पर इस झील का नाम रखा गया है। नैथानी जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया। वे हमेशा से आरएसएस संघ की विधारधारा से जुड़े रहे। समाज की सेवा करना ही उनका एकमात्र धेय था। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि डोईवाला क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। डोईवाला में सिपेट बनाया गया है। रानीपोखरी में नेशनल लाॅ यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। हर्रावाला में जच्च्चा बच्चा के लिए मल्टी स्पेशलिटी कैंसर हाॅस्पिटल बनाया जा रहा है। 400 करोड़ रूपये की लागत से साइंस काॅलेज बनाया जायेगा। जिसमें रिसर्च का काम होगा। इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। यह काॅलेज 3540 हेक्टेयर भूमि में बनेगे। इसमें देशविदेश के वैज्ञानिक यहां विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आयेंगे। यह राज्य ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे राज्य में माध्यमिक स्तर तक तो बहुत अच्छी शिक्षा है, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थान अभी अधिक नहीं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देहरादून में सौंग बांध एवं नैनीताल जनपद में जमरानी बांध दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। सौंग बांध से 6065 वर्षों तक देहरादून एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में ग्रैविटी वाटर उपलब्ध होगा। इससे 100 करोड़ से अधिक बिजली का खर्चा बचेगा। सौंग बांध के लिए फोरेस्ट क्लीयरेंस मिल चुकी है, राज्य सरकार का प्रयास है कि मार्च 2021 तक इसका शिलान्यास हो। रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। हर जनपद में झीलें बनाई जा रही है। वर्षा जल संचय एवं पानी के सोर्स को बढ़ाकर पानी की दिक्कतों को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि गन्ना किसानों का शत प्रतिशत भुगतान करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य है। धान के किसानों का आॅनलाइन पेमेंट किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र एक रूपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है, जो अभी तक 2360 रूपये था, जिसकी वजह से लोग पानी का कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे। एक साल में राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शनों की संख्या 01 लाख 20 हजार रूपये से बढ़कर 4 लाख से अधिक लोगों को हर घर नल एवं जल देने का कार्य राज्य सरकार ने किया है। 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को अपना निजी कनेक्शन देने का कार्य करेंगे। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत सभी प्रदेशवासियों को 05 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिया गया है। सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है। आज देशभर के 22 हजार से अधिक अस्पतालों में इस गोल्डन कार्ड को दिखाकर लोग अपना निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। आज उत्तराखण्ड में कोई भी घर ऐसा नहीं है, जहां पर लोगों के पास बिजली नहीं है। महिलाओं के सिर से घास के बोझ को कैसे हटाया जाय, इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य के सभी 13 जनपदों में एकएक ब्लाॅक को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया जा रहा है। महिलाओं के सिर से घास की गड्डी हटाई जाय, यह एक बड़ा टारगेट है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिकी में सुधार लाने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर रूरल ग्रोथ सेंटर बनाये जा रहे हैं। अभी तक 107 रूरल ग्रोथ सेंटर बनाये जा चुके हैं। स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख रूपये तक का एवं किसानों को 03 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री शमशेर सिंह पुण्डीर, राज्यमंत्री श्री करन बोहरा, श्री कृष्ण कुमार सिंघल, श्री खेमपाल सिंह, सचिव सिंचाई श्री नितेश झा, प्रमुख अभियंता सिंचाई श्री मुकेश मोहन, जिलाधिकारी देहरादून श्री आशीष श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी श्री धीरेन्द्र पंवार, मुख्य अभियंता सिंचाई श्री जयपाल सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई श्री डी.के. सिंह, स्व. श्री गजेन्द्र दत्त नैथानी के भतीजे श्री संजीव नैथानी आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को थानों में बनाये जा रहे ईको पार्क का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को थानों में बनाये जा रहे ईको पार्क का निरीक्षण किया। 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र में यह ईको पार्क वन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस पार्क का सौन्दर्यीकरण किया जाय एवं पार्क में बच्चों को मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हों। पार्क में नेचुरल ट्रैक, सोलर लाईट, फुलवारी, बैठने की व्यवस्थाओं आदि की पूरी व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है। इस ईको पार्क के बनने से आसपास के क्षेत्रों एवं पर्यटकों के लिए यह पार्क आकर्षण का केन्द्र बनेगा। राज्य में अनेक पर्यटक स्थल विकसित किये जा रहे हैं। जल, ऊर्जा, रोजगार से संबंधित राज्य में अनेक प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जो दीर्घकालिक सोच पर आधारित है। इनका फायदा लोगों को लंबे समय तक मिलेगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में क्षत्रिय चेतना मंच की स्मारिका के 12 वें अंक ‘क्षत्रिय संदेश’ का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में क्षत्रिय चेतना मंच की स्मारिका के 12 वें अंक ‘क्षत्रिय संदेश’ का विमोचन किया। क्षत्रिय चेतना मंच द्वारा स्मारिका के माध्यम से इतिहास को संजोने के साथ ही समाज के हर वर्ग को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय चेतना मंच द्वारा सीमित संसाधन होते हुए भी समयसमय पर जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाये जाते हैं। स्वयं सेवी भाव से लोगों की मदद की जा रही है। कोरोना काल में भी क्षत्रिय चेतना मंच द्वारा लोगों की हर संभव मदद की गई। क्षत्रिय संदेश स्मारिका के मुख्य संपादक श्री रवि नेगी ने कहा कि इस स्मारिका में समाज के हर वर्ग की समस्याओं एवं विभिन्न पहलुओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है। विपदा के समय जरूरतमंदों की मदद के लिए क्षत्रिय धर्म को हमेशा याद रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है। कोरोना काल में क्षत्रिय चेतना मंच द्वारा मास्क, सैनिटाईजर एवं राशन का वितरण किया गया। इस अवसर पर क्षत्रिय चेतना मंच के संरक्षक ठाकुर मोहन सिंह चैहान, संपादक मंडल से श्री शशिकांत शाही, श्रीमती संजू चैहान, श्रीमती रेखा रावत, श्री अशोक वर्द्धन, श्री सुभाष पंवार आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोविड19 की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि कोविड डेथ रेट को कम करने के लिए विशेष प्रयास किये जाय।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोविड19 की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि कोविड डेथ रेट को कम करने के लिए विशेष प्रयास किये जाय। कोविड के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो रही है, किसी अन्य रोग से ग्रसित होने, देरी से अस्पताल में पहुंचने या अन्य किस कारण से हो रही है, इसका पूरा विश्लेषण किया जाय। किसी भी कोविड के मरीज को हायर सेंटर रेफर किया जाना है, तो इसमें बिलकुल भी विलम्ब न किया जाय। रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए और प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलों में टेसिं्टग और तेजी से बढ़ाई जाय। आरटीपीसीआर टेस्ट पर विशेष ध्यान दिया जाय। एन्टीजन टेस्ट में नेगेटिव पाये जाने पर यदि व्यक्ति सिम्पटोमैटिक है, तो उनका शत प्रतिशत आरटीपीसीआर हो। यह सुनिश्चित किया जाय कि सैंपल लेने के बाद शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे के अन्दर व पर्वतीय क्षेत्र में 48 घण्टे के अन्दर लोगों को कोविड की रिपोर्ट मिल जाय। रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं देहरादून को पोजिटिविटी को नियंत्रित करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। मास्क न लगाने पर जिन लोगों के चालान किये जा रहे हैं, उनको मास्क जरूर उपलब्ध हो। हमारा उद्देश्य कोविड से लोगों को बचाना है, न कि चालान कर राजस्व वसूलना। बिना मास्क दिये चालान करने वालों पर सख्त कारवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सर्दियों, आगामी हरिद्वार कुंभ, योग महोत्सवों व पर्यटन की दृष्टि से आने वाले कुछ माह चुनौतीपूर्ण होंगे। इन सबको ध्यान में रखते हुए कोविड से बचाव के लिए जनपदों में लगातार जागरूकता अभियान चलाये जाएं। कोविड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाय कि किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर कोविड कन्ट्रोल रूम एवं टोल फ्री नम्बर पर कॉल करें। जो लोग होम आईसोलेशन में हैं, उनके नियमित स्वास्थ्य की जानकारी ली जाय एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विजिट किया जाय। कोविड के लक्षण पाये जाने पर भी यदि कोई टेस्ट कराने के लिए मना कर रहें है, तो ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जाय। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है, तब तक पूरी सतर्कता बरती जाय। मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने कहा कि कोरोना वैक्सिनेशन के लिए भी पूरी प्लांनिंग कर ली जाय। जिला टास्क फोर्स एवं ब्लॉक टॉस्ट फोर्स की नियमित बैठकें की जाय। सभी को मॉर्बिड, ओल्ड ऐज, प्रेग्नेंट महिलाओं, हैल्थ एवं फ्रंट लाईन वर्कर का पूरा डाटा रखा जाय। वैक्सीनेशन को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन की अभी से पूरी व्यवस्था रखी जाय। ट्रूनाट टेसिं्टग और बढ़ाने की जरूरत है। ओल्ड ऐज एवं को मार्बिड लोगों को यदि कोई सिम्पटम आता है तो उन्हें होम आइसोलेशन के बजाय अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जाय। डीजी लॉ एण्ड ऑर्डर श्री अशोक कुमार ने कहा कि पर्यटक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोरोना से बचाव के लिए पुलिस द्वारा विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी ने कहा कि प्रदेश में हाई रिस्क कांटेक्ट को 99.89 प्रतिशत टेस्ट हो चुका है। 80 प्रतिशत आरटीपीसीआर टेस्ट कराये जा रहे हैं। पर्यटक स्थलों पर लगातार कोरोना की सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लें कि नॉन कोविड हैल्थ फैसिलिटी भी सुचारू रहे। उन्होंने कहा कि सीएचसी, पीएचसी एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाय। इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एनसीसी, एनएसएस के बच्चों के माध्यम से भी जागरूकता के लिए मास्क वितरित करवाये जांए। बैठक में सचिव श्री शैलेष बगोली, श्री एस.ए. मुरूगेशन, डॉ. पंकज पाण्डेय, मेलाधिकारी श्री दीपक रावत, आईजी श्री अभिनव कुमार, श्री संजय गुंज्याल, डीआईजी श्री अरूण मोहन जोशी, अपर सचिव श्री युगल किशोर पंत, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. अमिता उप्रेती, वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारी, एसएसपी एवं सीएमओ उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

श्रीमती बेबी रानी मौर्य

माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड

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श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

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