Information Department, Dehradun, Uttarakhand

सहकारिता राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कोविड19 के दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों द्वारा अनुदान के रूप में दिया गया 1 करोड़ 21 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपा।

सहकारिता राज्यमंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कोविड19 के दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों द्वारा अनुदान के रूप में दिया गया 1 करोड़ 21 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपा। उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन का 23 लाख 50 हजार का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु दिया गया। इस अवसर पर चेयरमैन कॉपरेटिव बैंक श्री दान सिंह रावत, सचिव सहकारिता श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, रजिस्टार कोऑपरेटिव बैंक श्री बाल मयंक मिश्रा एवं एमडी कॉपरेटिव बैंक श्री दीपक कुमार उपस्थित थे। श्रीकोट श्रीनगर निवासी श्रीमती सुनीता गैरोला पत्नी श्री प्रकाश गैरोला ने मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 50 हजार रूपए का चेक दिया है। उत्तराखण्ड सचिवालय बैडमिंटन क्लब ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 50 हजार रूपये का चेक दिया है सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री के कैम्प कार्यालय में बेहतर समन्वय के लिए केन्द्रीकृत कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां से मुख्यमंत्री, आवश्यकतानुसार कोविड19 के लिए स्थापित सभी जिला कंट्रोल रूम और राज्य कंट्रोल रूम से फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री के कैम्प कार्यालय में बेहतर समन्वय के लिए केन्द्रीकृत कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां से मुख्यमंत्री, आवश्यकतानुसार कोविड19 के लिए स्थापित सभी जिला कंट्रोल रूम और राज्य कंट्रोल रूम से फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज फोन पर राज्य के विधायकगणों से बात कर उनके क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति और बचाव हेतु प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विधायकगणों को अपने क्षेत्र में लगातार सम्पर्क बनाए रख कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने और लाॅकडाऊन में घर पर ही रहने के लिये प्रेरित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें लोगों सतर्क और सावधान करने के साथ ही उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना है। कोई भी गरीब भूखा न रहे। बाहर से आए लोगों पर लगातार नजर रखनी है। क्वारेंटाईन किए गए लोगों में से कोई इसका उल्लंघन करता है तो तुरंत प्रशासन को जानकारी दें। अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या हो तो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करे ताकि उचित इलाज हो सके। विधायकगण अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित करें। हमारे पास केवल और केवल यही एक समाधान है कि हम सामाजिक दूरी बनाकर रखें। हम सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। इसका स्वयं भी पालन करें और औरों को भी इसका पालन करने हेतु जागरूक करें। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड19) के संक्रमण की स्थिति के संबंध में आज अपने मुख्यमंत्री आवास पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड19) के संक्रमण की स्थिति के संबंध में आज अपने मुख्यमंत्री आवास पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाॅकडाऊन खुलने की स्थिति में भीङ को रोकने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली जाए। कोरोना वायरस से बचाव कार्यों में जो लोग सहयोग नहीं करते हैं उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। लोग सरकार का साथ दें, इसके लिए सभी धर्मगुरूओ और समाज के प्रबुद्धजनों का सहयोग लिया जाए। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूङी, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा व एडीजी श्री वी विनय कुमार उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना वायरस को रोकने में प्रशासनिक कार्यवाही का विरोध करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कङी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना वायरस को रोकने में प्रशासनिक कार्यवाही का विरोध करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कङी कार्रवाई की जाएगी। क्वारेंटाईन किए गए लोग अगर छुपते हैं या कोई उन्हें छुपाते हैं तो छुपने वाले व छुपाने वाले दोनों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ लोगों ने सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है कि सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर चार गुना वसूली की जाएगी। कुछ छिटपुट जगहों पर लोग अफवाहो के बहकावे में भी आए हैं। प्रदेशवासियों से अनुरोध है अफवाहो में न आएं और केवल सरकारी प्रामाणिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। स्वास्थ्य विभाग समय समय पर गाइडलाइन जारी करता है जिसे मीडिया के माध्यम से आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग कोरोना वायरस से लङाई में जुटे हैं। कुछ लोगों को इनकी तपस्या को बेकार करने नहीं दिया जाएगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने फेसबुक लाईव के माध्यम से प्रदेशवासियों को सम्बोधित करते हुए सभी के स्वस्थ रहने की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने फेसबुक लाईव के माध्यम से प्रदेशवासियों को सम्बोधित करते हुए सभी के स्वस्थ रहने की कामना की। उन्होंने कहा कि हम सब जान रहे हैं कि कोरोना से लङने में हमारे अनेक ऐसे लोग बिल्कुल फ्रंटलाइन में लड़ रहे हैं। सब जानते हैं कि यह एक वैश्विक महामारी है ऐसे में जो भी हमारे वॉरियर्स है हम उनका सहयोग करें। 2424 घंटे हमारे डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे पुलिस के जवान और तमाम जो उनके सहयोगी हैं वो रात दिन चैराहों पर खड़े होकर के मोहल्ले में घूम घूम कर सेवा अपनी दे रहे हैं। आप भी उनकी चिंता करें क्योंकि वह सारा जोखिम आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए उठा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप उनकी जरूर चिंता करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार यह आग्रह किया है कि सोशल डिस्टेंस को हर हाल में बना कर रखना है नहीं तो हमारी सारी तपस्या बेकार हो जाएगी यह सब बेकार हो जाएगा और इसलिए इस वाक्य को हम ब्रह्म वाक्य समझ करके इसका पालन करेंगे तो इस बीमारी से हम लोग न केवल निजात पाएंगे बल्कि हम अपने पड़ोसी अपने प्रदेश व अपने देश को भी बचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सारी देश की जनता से कहा है कि 5 अप्रैल को हम अपने घरों में रात 9ः00 बजे बत्ती बुझा कर के और बाहर अपनी बालकनी में, अपने दरवाजे पर खड़े होकर 9 मिनट हम लोग रोशनी करें, दिया जलाएं, लालटेन जलाएं, हम टोर्च जलाएं, मोमबत्ती जलाएं या फिर मोबाईल की फ्लैशलाइट को जलाएं और अपनी एकता का परिचय दें। हम कोरोना के खिलाफ एकजुट है, इस एकजुटता का परिचय हमको 5 अप्रैल रात्रि 9ः00 बजे से 9 मिनट यानी कि 9ः09 हमको अपनी एकता का संदेश देना है कि हम सब सैनिक बनकर के कोरोना को इस देश से भगाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों के लिए गरीब कल्याण पैकेज दिया है और उसका पैसा अकाउंट में आना शुरू हो गया है राज्य सरकार ने भी जो श्रमिक है उनके अकाउंट में पैसा डालना प्रारंभ कर दिया है। जब कभी बैंक में जाए पैसा लेने के लिए तो उसमें सामाजिक दूरी बनाकर रखेंगे कम से कम डेढ़ मीटर की दूरी। प्रधानमंत्री जी ने बार बार यह आग्रह किया है कि जो यह सोशल डिस्टेंस है इसको हमें हर हालत में बना के चलना है। कई जगह हमारे यहां वृद्ध आश्रम है अनाथ आश्रम है उनकी भी हम चिंता करें वहां पर कोई भूखा ना सोए उनका दायित्व भी हमारे ऊपर है और इसलिए उनकी हम जरूर चिंता करेंगे। यह लड़ाई हो सकता है हमको लंबी लड़नी पड़े हो सकता है इसका स्वरूप कैसा हो । ऐसे में हम को उसके लिए पूर्व तैयारी करना चाहिए और इस दृष्टि से एनसीसी, एन एस एस और तमाम एनजीओ है जो सामाजिक सरोकार रखते हैं और ऐसे सामाजिक संगठन, हमको कभी भी आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। जो आर्थिक चिंतक है सामाजिक चिंतक है उनसे आग्रह है कि एक दिन जब यह लाॅकडाउन हटेगा। जो आर्थिक नुकसान हमारे राज्य को हुआ है। इसे कैसे भर सकते हैं उसके लिए कौन से प्रयास करने हैं उस बारे में कोई सुझाव हो तो सरकार को दें। लॉकडाउन हटने पर भीड़ को रोकने के लिए हम किस तरह से समाज को जागरूक करें कैसे हम उनको एजुकेट करें किस ढंग से हम अपनी व्यवस्था बनाए कैसे प्लानिंग करें इस संबंध में सुझाव आमंत्रित हैंै। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की वीडियो कांफ्रेंसिग में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की वीडियो कांफ्रेंसिग में प्रतिभाग किया। वीडियो कांफ्रेंसिग के बाद मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाए। कोरोना से जुड़े सभी कार्मिकों की ट्रेनिंग सुनिश्चित हो। इम्यूनिटी बढाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में आमजन को बताया जाए। अधिकारी ये भी सुनिश्चित कर लें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में घोषित राशि को लेने के लिए लाभार्थियों की बैंकों में एक साथ भीङ न लगे। ओल्ड एज होम और अकेले रह रहे सीनियर सीटीजन का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। दवाओं और मेडिकल उपकरणों से संबंधित फर्मों के काम मे कोई बाधा न आए। एनसीसी, एनएसएस, और अन्य स्वयंसेवकों का जरूरत के हिसाब से उपयोग करने के लिए प्लानिंग कर ली जाए। लाॅकडाऊन का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। जो भी दिशानिर्देशों की अवहेलना करें उनके विरूद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूङी, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्रीमती राधिका झा, श्री पंकज पाण्डे, निदेशक एनएचएम श्री युगल किशोर पंत उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से फोन के माध्यम से कोविड19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से फोन के माध्यम से कोविड19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रखी जाए, खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ण उपलब्धता रखी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाए, प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए शासन के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए, यह ध्यान रहे कि खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री में ओवर रेटिंग की शिकायत ना हो। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों से भी स्वास्थ्य सुविधाओं एवं आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी आवश्यक सामग्री के लिए स्वास्थ्य सचिव एवं डीजी स्वास्थ्य से संपर्क करने के निर्देश दिए। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सीएम आवास में कोविड19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में प्रमुख अस्पतालों के प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सीएम आवास में कोविड19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में प्रमुख अस्पतालों के प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार हर सम्भव कोशिश कर रही है। इसमें प्राईवेट चिकित्सा संस्थानों का सहयोग बहुत जरूरी है। वर्तमान में दून अस्पताल, महंत इंद्रेश अस्पताल, एम्स ऋषिकेश व हिमालयन अस्पताल में कोविड19 कोरोना के मरीजों के लिए बेड आरक्षित रखे गए हैं। एम्स ऋषिकेश, हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट, दून अस्पताल व महंत इंद्रेश अस्पताल में कोरोना के ईलाज के लिए पृथक से व्यवस्था की जा रही है। आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। इनमें कोरोना के मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं। बताया गया कि एम्स ऋषिकेश व दून अस्पताल में 400400 बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। हिमालयन अस्पताल व महंत इंद्रेश अस्पताल में 200200 बेड इसके लिए उपलब्ध हैं। जरूरत पङने पर इन दोनों अस्पतालों में इसे बढ़ाया जा सकता है। आर्मी अस्पताल देहरादून में भी इसके लिए 200 बेड की व्यवस्था रहेगी। इन अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू और वेंटिलेटर की संख्या आवश्यकता पङने पर बढाई जायेगी और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। समुचित समन्वय के दृष्टिगत एम्स ऋषिकेश व हिमालयन अस्पताल के लिए आईपीएस नीरू गर्ग और दून अस्पताल व महंत इंद्रेश अस्पताल के लिए आईपीएस केवल खुराना को नोडल अधिकारी बनाया गया है। बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धनसिंह रावत, महंत श्री देवेन्द्र दास, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सब एरिया के जीओसी मेजर जनरल राजेन्द्र सिंह ठाकुर, सचिव श्री नितेश झा, एनएचएम के निदेशक श्री युगल किशोर पंत, हिमालयन अस्पताल के श्री विजय धस्माना, एम्स ऋषिकेश के प्रोफेसर डॉ रविकांत उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सीएम आवास में कोविड19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।

ऽ निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में ओपीडी खुली रहेगी ऽ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मुख्यमंत्री के साथ बैठक। ऽ कोरोना से बचाव में सरकारी व निजी अस्पतालों में समन्वय पर विचार विमर्श मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सीएम आवास में कोविड19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार हर सम्भव कोशिश कर रही है। इसमें प्राईवेट चिकित्सा संस्थानों का सहयोग बहुत जरूरी है। वर्तमान में दून अस्पताल, महंत इंद्रेश अस्पताल, एम्स ऋषिकेश व हिमालयन अस्पताल में कोविड19 कोरोना के मरीजों के लिए बेड आरक्षित रखे गए हैं। यहां के चिकित्सकों को कोरोना के ईलाज मे नियुक्त किया गया है। इससे अन्य निजी अस्पतालों की जिम्मेदारी बढ गई है। इसलिए सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम अपने यहां ओपीडी खुली रखें। ताकि आमजन अन्य बिमारियों की दशा में अपना ईलाज सुगमता से करा सके। सरकार निजी चिकित्सा संस्थानो को हर प्रकार की सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने पुलिसप्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निजी अस्पतालों में ओपीडी की व्यवस्था सही रखने में सहयोग करें। मेडिकल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि कोरोना से लङाई में सरकार का पूरा सहयोग किया जाएगा। यह लङाई केवल सरकार की नहीं पूरे देश और समाज की है। बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धनसिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा, एनएचएम के निदेशक श्री युगल किशोर पंत, आईएमए के अध्यक्ष डॉ अजय खन्ना, सीएमआई के चेयरमैन डॉ आरके जैन, डॉ महेश कुडियाल, डॉ अरविंद ढाका, डॉ डीडी चैधरी, डॉ अजीत गैरोला, डॉ सिद्धार्थ गुप्ता, डॉ संजय गोयल, डॉ कृष्ण अवतार, डाॅ प्रवीण मित्तल, डॉ शनवीर बामरा आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने फेसबुक लाईव द्वारा प्रदेशवासियों से एक बार फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने फेसबुक लाईव द्वारा प्रदेशवासियों से एक बार फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि बङी संख्या में उत्तराखंड के लोग बाहर हैं जो आना चाहते हैं। परंतु इस समय जो जहां है वहीं रहना है। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि अपने अपने राज्यों में बाहर के जो लोग फंस गए हैं उनके लिए भोजन आदि की पूरी व्यवस्था करें। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हालांकि दिक्कत जरूर होगी परंतु इन दिक्कतों में संयम और सतर्कता बनाकर रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जो लोग बाहर से अपने गांवों में आ चुके हैं, वे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करे। अपने बच्चों से भी कुछ दिनों के लिए दूर रहें। खुद को भी बचाएं और अपने परिवार और गांव को भी बचाएं। जाने अनजाने में कोई भी गलती नहीं करनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बङी संख्या में दूसरे प्रदेशों के श्रमिक और पर्यटक हैं। इन सभी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबके सहयोग से ही हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। कोरोना हारेगा, उत्तराखंड जीतेगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से कोरोना वायरस पर संयम और धैर्य रखने को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अपील पर सहयोग करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से कोरोना वायरस पर संयम और धैर्य रखने को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अपील पर सहयोग करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लङाई में हम सभी अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। हमें खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए लाॅकडाऊन का पालन करना ही है। बीमारी को शुरुआत में ही रोकना जरूरी है। पूरी मानव जाति को एकजुट होकर संकल्प लेना होगा। कुछ लोग शायद इसकी गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं, वे खुद की रक्षा के लिए ही सही, सरकार के प्रयासों को सहयोग करें और इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों व नियमों का पालन करें। कोरोना वायरस से लङ रहे फ्रंट लाईन वारियर्स से प्रेरणा लें। ये लोग हमारी खातिर खतरा उठाकर भी बाहर हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हम ये जंग जरूर जीतेंगे।

प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत लगातार नजर रखे हुए हैं।

प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत लगातार नजर रखे हुए हैं। रोज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वे स्थिति की समीक्षा करते हैं। आज भी उन्होंने अधिकारियों से अपडेटेड जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोग अब लाॅकडाऊन में सहयोग कर रहे हैं। लोगों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता आसानी से हो। जो कुछ लोग बेवजह बाहर निकलते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। बाहर से आए लोगों पर लगातार नजर रखें और सुनिश्चित किया जाए कि होम क्वारेंटाईन किए गए लोग बिल्कुल भी बाहर न निकलें। जरूरी वस्तुओं की खरीददारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होना चाहिए। अभी उत्तराखंड में कोरोना के प्रथम स्टेज में हैं, फिर भी बहुत सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। कोरोना वायरस से बचाव में लगा पूरा तंत्र लगातार अलर्ट मोड में रहे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूङी, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्री दिलीप जावलकर उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सतर्क रहने और संयम बरतने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सतर्क रहने और संयम बरतने का अनुरोध किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार आदि इस प्रकार की कोई तकलीफ है तो इसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि देश इस वक्त कोरोना महामारी से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री जी स्वयं एक सप्ताह में दो बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं। पूरी दुनिया इस वक्त इस महामारी से ग्रस्त है। भारत में अभी इस की शुरुआत हुई है लेकिन भारत जैसे देश में यह समस्या कितनी गंभीर हो सकती है आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका और इटली जैसे देश तमाम तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं के होते हुए भी आज किस हालात में हैं। हमारे पास केवल और केवल यही एक समाधान है कि हम सामाजिक दूरी बनाकर रखें। हमको दूरी बनाकर रखनी है। मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों गिरिजाघरों में सामूहिक पूजा अर्चना को प्रतिबंधित किया गया है। वहां पर केवल पुजारी, मौलवी एवं पादरी ही पूजा पाठ कर सकते है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हम सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। इसका स्वयं भी पालन करें और औरों को भी इसका पालन करने हेतु जागरूक करें। उन्होंने अनुरोध किया कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। यदि कोई बाहर से आया है तो हम उससे सामाजिक दूरी बनाते हुए उसकी सूचना शासन को दें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग के लोग रात दिन अपने जीवन को खतरे में डालते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हमें उनके भी चिंता करनी है। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों से कहा कि हमारे पास 11000 से अधिक बूथ हैं। बूथ अध्यक्ष एवं सभी कार्यकर्ता मोहल्ले में घूम घूम कर यह देखें कि कोई गरीब भूखा ना सोए। यह हमारी सबसे बड़ी चिंता है। प्रशासन के साथ तालमेल करके उनके घर राशन पहुंचाने का कार्य में किया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा तंत्र है, ऐसी तमाम सामाजिक संस्थाएं इस कार्य में सहयोग करके प्रशासन की सहायता करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

प्रदेश के भीतर जो लोग एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, वे लोग 31 मार्च को सुबह 7 बजे से सांय 8 बजे तक जा सकेंगे।

प्रदेश के भीतर जो लोग एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, वे लोग 31 मार्च को सुबह 7 बजे से सांय 8 बजे तक जा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केवल मंगलवार 31 मार्च के लिए ही यह अनुमति होगी। एक दिन का यह विंडो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जगहजगह से ऐसी बातें आ रही थी कि बहुत से लोग अपने काम से आए हुए थे और लाॅकडाऊन के कारण अपने घर से बाहर फंसे हैं। बसों व टैक्सियों को सेनेटाइज करवाया जाना होगा। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की व्यवस्था का अच्छा रेस्पोंस मिला है। इससे लोगों में घबराहट खत्म हुई है, भीङ भी नही हो रही। लोग भी अब समझने लगे हैं। इसलिए इसी व्यवस्था को जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में जो उत्तराखंडवासी फंस गए हैं उनके लिए उत्तराखंड सदन ओपन कर दिया गया है। वहां उनके भोजन, मेडिकल आदि व्यवस्था है। इसी प्रकार मुम्बई में भी उत्तराखंड भवन को लाॅकडाऊन में फंसे उत्तराखंड के लोगों के लिए ओपन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दो तीन दिन में 500 चिकित्सकों की भर्ती करने जा रहे हैं। इससे हमारे यहाँ चिकित्सक पर्याप्त संख्या में हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र और वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए एक माह की छूट दी गई है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

आज उद्योग जगत के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह से भेंट कर कोरोना से निपटने में सरकार का पूरा सहयोग करने की बात कही।

आज उद्योग जगत के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह से भेंट कर कोरोना से निपटने में सरकार का पूरा सहयोग करने की बात कही। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की इकाइयों से जुड़े वाहनों के निर्बाध आवागमन का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ही निर्देशित किया जा चुका है कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े लोगों को न रोका जाए। उद्योग जगत भी यह सुनिश्चित करे कि ट्रकों में केवल ड्राइवर और एक सहायक ही हो। अन्य कोई इनमें न बैठे। 31 मार्च को समाप्त हो रही प्रदूषण संबंधी मंजूरी को तीन माह के लिए बढाए जाने पर भी मुख्यमंत्री ने सहमति व्यक्त की। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों के मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए किस प्रकार रोका जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध मे उद्योग जगत से सुझाव का स्वागत है। इस अवसर पर श्री अनिल गोयल, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के देवलोक गमन पर शोक व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के देवलोक गमन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय दादी माँ जानकी जी का पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित रहा। विश्व शांति व समाज के लिए इनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वे विश्व की सबसे स्थिर मन की महिला थीं। उन्होंने 140 देशों में स्थित संस्थान के 8500 सेवाकेंद्र का कुशल संचालन किया। देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दादी जानकी को स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एंबेसेडर भी नियुक्त किया था। दादी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाए गए। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फोन पर राज्य के विधायकों से बात कर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सतर्क रहने और संयम बरतने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फोन पर राज्य के विधायकों से बात कर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सतर्क रहने और संयम बरतने का अनुरोध किया है। लगभग 37 विधायकों से फोन पर सम्पर्क हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बहुत अधिक है। हमें लोगों को राहत भी देनी है और समझाना भी है। अपने क्षेत्र में कोई परेशानी में हो तो सहायता करनी है। अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार आदि इस प्रकार की कोई तकलीफ है तो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करे ताकि उचित इलाज हो सके। विधायकगण अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित करें। बाहर से आए लोगों पर नजर रखें, उन्हें आइसोलेशन में रहना है। मुख्यमंत्री कहा कि देश इस वक्त कोरोना महामारी से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री जी स्वयं एक सप्ताह में दो बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं। हमारे पास केवल और केवल यही एक समाधान है कि हम सामाजिक दूरी बनाकर रखें। हमको दूरी बनाकर रखनी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हम सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। इसका स्वयं भी पालन करें और औरों को भी इसका पालन करने हेतु जागरूक करें। उन्होंने अनुरोध किया कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। यदि कोई बाहर से आया है तो हम उससे सामाजिक दूरी बनाते हुए उसकी सूचना शासन को दें। जो लोग उत्तराखंड से बाहर हैं और आना चाहते हैं उन्हें समझाएं कि जहां हैं वहीँ रहने में उनकी भी भलाई है। रास्ते में संक्रमित होने का खतरा रहता है। अगर दूसरे प्रदेशों में कोई परेशानी आ रही हो तो हम वहां की सरकार से बात करेंगे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

आज मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद्र अग्रवाल, सहकारिता व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धनसिंह रावत व अन्य जनप्रतिनिधिगण ने राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान स्थिति और प्रदेशवासियों को इसके प्रभाव से बचाने के लिए उठाए गए कदमों पर विचार विमर्श किया।

आज मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद्र अग्रवाल, सहकारिता व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धनसिंह रावत व अन्य जनप्रतिनिधिगण ने राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान स्थिति और प्रदेशवासियों को इसके प्रभाव से बचाने के लिए उठाए गए कदमों पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति का लगातार जायजा लिया जा रहा है और हर आवश्यक उपाय किया जा रहा है। अभी उत्तराखंड स्टेज वन में ही है फिर भी हर तरह की सावधानी बरती जा रही है। आगे के लिए किसी भी स्थिति के लिए पूरी योजना तैयार है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देर सांय वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा प्रदेश में कोरोना वायरस की अद्यतन स्थिति और इसके संक्रमण को कम करने के लिए की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देर सांय वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा प्रदेश में कोरोना वायरस की अद्यतन स्थिति और इसके संक्रमण को कम करने के लिए की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। ंमुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि गेहूँ की आटा मिलें चलती रहें, ये सुनिश्चित कर लिया जाए। पंजीकृत और अन्य श्रमिकों व अन्य ज़रूरतमंदों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए। आवश्यक सावधानियां बरतते हुए फार्मा इंडस्ट्री चलती रहें। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको होम क्वारेंटाईन कराया जाए। कोरोना संदिग्ध लोगों जिनकी रिपोर्ट लम्बित है, को सख्ती के साथ घर पर क्वारेंटाईन किया जाए। इस पर लगातार चैकिंग भी की जाए। जिलाधिकारी इनको क्रास चेक करा लें। जिलों में होम डिलीवरी व्यवस्था को मजबूत करें। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अभी तक की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसी प्रकार आपसी समन्वय से आगे भी काम करना है। कोई छोटी से छोटी कोताही भी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता होने पर देहरादून व हल्द्वानी में 500 बेड के प्री फैब कोरोना अस्पताल बनाए जा सकते हैं, इसके लिए संबंधित जिलाधिकारी 5 एकङ भूमि चयनित कर लें। जिन भी सीएमओ व अन्य अधिकारियों के नम्बर सार्वजनिक कर रहे हैं उन्हें सहायक भी दे दे। छोटी आटा चक्कियो को चलने दे। थोक सप्लाई को न रोके। दुकानों पर रेट लिस्ट अवश्य लगें। फूड प्रोसेसिंग से संबंधित फेक्ट्री चलती रहें। कल मार्केट आवश्यक वस्तुओं के लिए सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कम समय होने पर भीङ एक साथ आ जाती है। फल सब्जी, दूध दिनभर उपलब्ध होगी। सब्जियों की ठेलिया चल सकती हैं। चार पहिया वाहन पूरी तरह बंद रहेंगे। दोपहिया वाहन सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक चलेंगे परंतु इनपर एक ही व्यक्ति बैठेगा। बैठक में सचिव श्री नितेश झा ने बताया कि अभी उत्तराखंड कोरोना के फेज एक में ही है। यहां पाए गए पाजिटिव केस बाहर से आए हुए हैं। स्थानीय संक्रमण नहीं हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग रखने में सफल रहे तो राज्य में कोरोना मामलों को रोकने में अवश्य कामयाब रहेंगे। आयुष चिकित्सकों की सेवाएं भी ली जाएंगी। जिला चिकित्सालयों में कोरोना स्पेसिफिक अस्पताल स्थापित कर रहे हैं। आवश्यक दवाओं और उपकरणों की व्यवस्था की गई है। सचिव श्री सुशील कुमार ने बताया कि खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूङी, सचिव अमित नेगी अन्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री अनिल रतूड़ी, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, स्वास्थ्य एवं गृह सचिव श्री नितेश झा के साथ आपात बैठक ली।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री अनिल रतूड़ी, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, स्वास्थ्य एवं गृह सचिव श्री नितेश झा के साथ आपात बैठक ली। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि जनता कफ्र्यू को 31 मार्च, 2020 तक जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस अनुभवों और उसकी भयावहता को देखते हुए, आज राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के अन्तर्गत हमारी अन्तर्राज्जीय परिवहन सेवा और राज्य के अन्तर्गत सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिबन्धित किया जा रहा है। दूसरी बात जो राज्य में हमारी आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य सम्बन्धी हों, खाद्य सम्बन्धी हों और अन्य जो भी अन्य आवश्यक सेवाएं हैं वो उपलब्ध रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। सभी जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। सभी प्रदेशवासियों से यह भी अनुरोध है कि वो अपने शहर, अपने मुहल्लों को न छोड़ें। जो गांव के लोग हैं वो अपने गांव से बाहर न निकलें। जब बहुत जरूरी हो, तभी गांव से बाहर निकलें। आगामी 31 मार्च, 2020 तक के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। मैं प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूंगा कि हमारे पास कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे ज्यादा समर्थ तरीका एक यही कि सामाजिक दूरी बनाए रखें। यही इसका सबसे बड़ा बचाव है। राज्य में सभी जगह प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट में है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखण्ड की जनता ने जिस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान को स्वीकार किया, अपना समर्थन किया है, उसी प्रकार अपने देश के बचाव के लिए, अपने राज्य के बचाव के लिए, अपने घरपरिवार के बचाव के लिए वो निश्चित रूप से सरकार का सहयोग करेगी। जनता कफ्र्यू आज पूरी स्वेच्छा से देश में लागू हुआ, अब पूरे राज्य में कफ्र्यू केवल आवश्यक सेवाओं के लिए खुला रहेगा, अब पूरे राज्य में कफ्र्यू 31 मार्च तक लागू रहेगा। हमारे राज्य में जितने भी रजिस्टर्ड मजदूर हैं, उनके खाते में एक हजार रूपये डालेंगे ताकि उनको खाद्यान्न की दिक्कत न रहे। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कोई भूखा न रहे सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। सैनेटाईजेशन की कार्यवाही पूरे राज्य में गतिमान है। राज्य के संस्थान एवं सरकार इकाईयों ने व्यापक सैनेटाईजेशन का कार्य कर रही है। जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार विश्वभर के विशेषज्ञों की राय एवं अनुभवों के आधार पर निर्देश दे रही। आप उन परामर्शों को ध्यान से पढ़िए, अखबारों में, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ, आदि द्वारा जो भी समयसमय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं जो भी सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, राज्य सरकार ने नोडल अधिकारी नामित किए हैं उनसे कहना चाहता हूं वही अधिकृत खबरें प्रकाशित करें। यदि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में पेयजल परियोजना अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा हेतु एनआईसी द्वारा तैयार वेब पोर्टल को लांच किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में पेयजल परियोजना अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा हेतु एनआईसी द्वारा तैयार वेब पोर्टल को लांच किया। विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय पेयजल योजनाओं, जल शक्ति मिशन एवं अन्य पेयजल योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इस आॅनलाइन पोर्टल से किया जायेगा। इस पोर्टल के माध्यम से पेयजल योजनाओं की कार्य प्रगति, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, योजना के तहत लगाये गये एवं अवशेष कनेक्शनों की जानकारी भी प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये की पेयजल योजनाओं की प्रतिमाह माॅनिटरिंग कर प्रगति रिपोर्ट दी जाय। जल शक्ति मिशन एवं अर्द्धनगरीय पेयजल योजनाओं के सफल संचालन के लिए कार्यों की निश्चित समयावधि तय की जाय। नमामि गंगे के तहत अवशेष कार्यों को जल्द पूर्ण किया जाय। सचिव पेयजल श्री अरविन्द सिंह ह्ंयाकी ने जानकारी दी कि राज्य के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए 385.81 करोड़ रूपये की 12 पेयजल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 22 अर्द्धनगरीय क्षेत्र चिन्हित हैं। इस योजना के तहत 4.39 लाख लोगों को प्रतिदिन 12 से 16 घण्टे पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर विधायक श्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविन्द्र दत्त, एमडी स्वजल श्री उदयराज सिंह एवं एनआईसी के अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. रायपुर रोड, देहरादून में उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में माध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. रायपुर रोड, देहरादून में उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में माध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना का शुभारम्भ स्कूली बच्चों को दूध पिलाकर किया गया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस अवसर पर कुमाऊँनी एवं गढ़वाली भाषा की कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तकों का लोकार्पण एवं कुमाऊँनीगढ़वालीजौनसारी शब्दकोष का विमोचन किया। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6 से कक्षा 08 तक के लिए एनसीईआरटी की ई बुक्स को लाॅच किया गया, 5 स्कूलों के लिए केयान डिवाइस का वितरण एवं संपर्क फाउण्डेशन द्वारा स्कूलों के लिए बनाई गई एडवांस्ड इंग्लिश किट का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा संचालित राज्य समेकित सहकारी समिति के 5 सदस्यों को दुधारू पशुओं की यूनिट स्थापित किये जाने हेतु ऋण एंव अनुदान के चेक वितरित किये। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में आॅचल व अमूल के मध्य हुए एमओयू का शुभारम्भ किया गया एवं बद्री गाय के घी विक्रय के लिए हिमालयन बास्केट प्रा. लि. तथा चंपावत दुग्ध संघ के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना के तहत आंगनबाड़ी में बच्चों को सप्ताह में चार दिन दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। अब स्कूलों में भी पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को सप्ताह में एक दिन दूध उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना को और आगे बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के नौनिहालों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनकी प्रतिभाओं को उभारने की जरूरत है। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए कक्षा 6 से 12वीं तक जयहरीखाल में आवासीय विद्यालय खोला जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रतिभाशाली बच्चों को आगे लाया जाय। इस बार के वित्तीय बजट में ऐसे बच्चों के लिए मुख्यमंत्री इनोवेशन फंड बनाया गया है। देश को जानो योजना के तहत बोर्ड परीक्षा में टाॅप 25 स्थानों पर आने वाले विद्यार्थियों को देशाटन कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी भाषा एवं बोलियों का संरक्षण जरूरी है। स्कूली पाठ्यक्रम में स्थानीय बोलियों एवं शब्दकोष का समावेश इस दिशा में सराहनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइड लाइन का जरूर पालन करें। सतर्कता ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से अभी तक इस वायरस का कोई पाॅजिटिव मामला नहीं आया है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना होगा। शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि विभिन्न विभागों एवं संगठनों द्वारा स्कूली बच्चों को अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। शिक्षा विभाग के समक्ष यह चुनौती है कि हम बच्चों को किस प्रकार गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में राज्य सरकार ईमानदारी एवं पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रही है। उच्च शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री आॅचल अमृत योजना के तहत आंगनबाड़ी में 01 लाख 72 हजार बच्चों को सप्ताह में चार दिन दूध दिया जा रहा है। अब 17045 स्कूलों के 06 लाख 90 हजार बच्चों को सप्ताह में एक बार दूध दिया जायेगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा संचालित राज्य सहकारी विकास योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को 20 हजार दुधारू पशु क्रय किये जाने के लिए एनसीडीसी से ऋण व अनुदान दिया जायेगा। इस अवसर पर मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री धन सिंह नेगी, श्री प्रदीप बत्रा, सचिव शिक्षा श्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम्, चैयरमेन संपर्क फाउण्डेशन श्री विनीत नायर, फाउण्डर श्री सत्या सांई अन्नपूर्णा ट्रस्ट श्री आनंद कदाली, एम डी यूसीडीएफ श्री जे. एस नगन्याल एवं दुग्ध संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को पुलिस लाईन, देहरादून में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम2020 में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को पुलिस लाईन, देहरादून में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम2020 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ईचालान ऐप एवं उत्तराखण्ड ट्रैफिक आई ऐप को लाॅच किया। इस व्यवस्था के शुरू होते ही प्रदेश के सभी 13 जनपदों में ईचालान व्यवस्था शुरू हो गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जनपदों के लिए इन्टरसेप्टर भी रवाना किये। मुख्यमंत्री के समक्ष ईचालान के लिए यातायात निदेशक श्री केवल खुराना एवं एसबीआई के डीजीएम श्री बी.एल सैनी ने एमओयू हस्ताक्षरित किया। ईचालान व्यवस्था लागू होने से यह भी पता चल सकेगा कि किस व्यक्ति का नियमों का उल्लंघन करते हुए कितनी बार चालान काटा गया है। किसी व्यक्ति का तीन बार चालान कटने के उपरान्त ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त हो जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। सड़क सुरक्षा के लिए निरन्तर जागरूकता कार्यक्रम चलाना जरूरी है। यातायात का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस द्वारा सख्ती बरतने पर पिछले एक साल में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात के नियमों के पालन हेतु सबको अनुशासित होना होगा। पुलिस का उद्देश्य चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों की जीवन की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाय। उन्होंने कहा कि चालान एवं दंड नियमों के पालन में सहायक तो हो सकते हैं, परन्तु अनुशासन ही दुर्घटनाओं से बचाव का एकमात्र रास्ता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देहरादून में यातायात व्यवस्थाओं के लिए पुलिस विभाग को 20 और वाहनों को स्वीकृति दी गई है। पुलिस महानिदेशक श्री अनिल कुमार रतूड़ी ने कहा कि पुलिस का कार्य अनुशासन के साथ कठिन परिस्थितियों एवं चुनौतियों से निपटने का होता हैं जनता की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस की होती है। किसी भी व्यवस्था का मूल उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। पुलिस का उद्देश्य चालान काटना नहीं बल्कि लोगों के जीवन की रक्षा करना है। उत्तराखण्ड में प्रतिवर्ष लगभग 05 करोड़ लोग उत्तराखण्ड आते हैं। पर्यटन से उत्तराखण्ड की आर्थिकी में सुधार होता है। जो पर्यटक उत्तराखण्ड आते हैं, उससे भी प्रदेश में वाहनों की संख्या काफी बढ़ती है। ईचालान व्यवस्था से जहां कम मानव संसाधन की जरूरत होगी, वहीं यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों का आॅनलाईन चालान काटा जायेगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर अभी और जागरूकता की जरूरत है। पिछले एक वर्ष में यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर 14 लाख चालान किये गये। इस अवसर पर विधायक श्री हरबंस कपूर, श्री विनोद चमोली, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष श्री नरेश बंसल, डीजी कानून एवं व्यवस्था श्री अशोक कुमार, निदेशक यातायात श्री केवल खुराना, डीआईजी श्री अरूण मोहन जोशी एवं पुलिस एवं एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को आईएसबीटी के निकट स्थानीय होटल में देहरादून स्मार्ट सिटी लि. की चाइल्ड फ्रेंडली और क्म्यूट फ्रेंडली ट्रांसर्पाअ परियोजना का औपचारिक शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को आईएसबीटी के निकट स्थानीय होटल में देहरादून स्मार्ट सिटी लि. की चाइल्ड फ्रेंडली और क्म्यूट फ्रेंडली ट्रांसर्पाअ परियोजना (ब्प्ज्प्प्ै) का औपचारिक शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, नोबल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी, भारत में फ्रांस के राजदूत श्री एमानुवेल लिनेन, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री हरबंस कपूर, श्री विनोद चमोली, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर ने बच्चों के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून देश का पहला शहर है, जहां से चाइल्ड फ्रेंडली शहर की शुरूआत हो रही है। यह उत्तराखण्ड के लिए सम्मान की बात है। सम्मानजनक होने के साथसाथ, यह चुनौतीपूर्ण भी है। उन्होंने कहा कि संवेदनाओं की पराकाष्ठाओं से ही कैलाश सत्यार्थी जैसे लोग पैदा होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई शहर तभी स्मार्ट हो सकता है, जहां बच्चों की सुरक्षा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। देहरादून स्मार्ट सिटी की चाईल्ड फ्रेंडली और कम्यूट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट परियोजना, शहर में बच्चों के लिए सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराने में निश्चित रूप से सफल होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के प्रति दोस्ताना व्यवहार रखने की आवश्यकता है। राज्य सरकार भी बच्चों के प्रति संवेदनशील है। राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही प्रदेश में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस परियोजना की सफलता के लिए राज्य सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बच्चों की सुरक्षा का हम आज से ही संकल्प लेना होगा। इसकी शुरूवात स्वयं से करना जरूरी है। शांति नोबल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि मैं जब भी उत्तराखण्ड आता हूं, ऐसा लगता है कि यहां की हवाओं में ऋषि परम्परा एवं अध्यात्म की चेतना गूंज रही है। बाल मित्र देहरादून का सपना यही ऋषि परम्परा है। उत्तराखण्ड सरकार ने यह कदम रखकर बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन सरकार के साथ ही समाज, विभिन्न संस्थानों एवं मीडिया को मिलकर करना होगा। इस जिम्मेदारी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। बाल अधिकारों की रक्षा एवं बाल श्रम के विरूद्ध हमें मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए ईश्वर हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं बच्चों को आजाद नहीं कराता, बल्कि वे मुझे आजाद कराते हैं। जब तक हम ऐसी दुनिया का निर्माण नहीं करते जहां बच्चों में मित्रता का भाव न हो, तब तक हमारी सभ्यता में कहीं न कहीं खोट है। श्री कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि हमारे मन में ईमानदारी, करूणा एवं क्षमा का भाव होना जरूरी है। मेयर श्री सुनील उनियाल गामा ने कहा कि देहरादून तेजी से स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत देहरादून देशभर में 19वीं रैंक पर है। उन्होंने कहा कि देहरादून को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने में आप सब के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में बच्चों के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। कुपोषण से मुक्ति हेतु बच्चों को गोद लेने की प्रथा शुरू की गयी है। इसके साथ ही ‘बेटी बचाओबेटी पढ़ाओ‘ द्वारा प्रदेश में बालिकाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। इस अवसर पर मिशन डायरेक्टर स्मार्ट सिटी भारत सरकार श्री कुनाल कुमार, सचिव शहरी विकास श्री शैलेष बगोली, कमिश्नर गढ़वाल श्री रविनाथ रमन एवं जिलाधिकारी एवं सीईओ स्मार्ट सिटी श्री आशीष श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को केंट रोड देहरादून में उपनल द्वारा आयोजित 16 वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को केंट रोड देहरादून में उपनल द्वारा आयोजित 16 वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक्स सर्विसमेन एवं उनके आश्रित्रों के इन्रोलमेंट लिंक को लाॅंच किया एवं उपनल की सूचनाओं की बुकलेट का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार का सैनिकों के प्रति विशेष लगाव है। पिछले 03 साल में राज्य सरकार ने सैन्य परिवारों को तमाम सुविधाएं देने का प्रयास किया है। शहीद सैनिकों के आश्रितों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय में सैनिकों के प्रवेश के लिए उनके आई कार्ड को मान्यता दे दी गयी है। अब कोई भी सैनिक अपना आई कार्ड दिखा कर सचिवालय में प्रवेश कर सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त सैनिकों को दी जाने वाली धनराशि को 15 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रूपये किया गया है। इसी प्रकार अति विशिष्ट सेवा मेडल की धनराशि को भी 7 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार किया गया है। सेना मेडल प्राप्त सैनिकों को 1 लाख रूपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त सैनिक को दी जाने वाली धनराशि को 3 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, विधायक श्री गणेश जोशी, मेजर जनरल राजेन्द्र सिंह ठाकुर, मैनेजिंग डायरेक्टर उपनल (रिटा.) ब्रिगेडियर पी.पी.एस पाहवा एवं सैन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में भारत में फ्रांस के राजदूत श्री एमानुवेल लिनेन ने शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में भारत में फ्रांस के राजदूत श्री एमानुवेल लिनेन ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से विभिन्न समसामयिक विषयो पर चर्चा की। फ्रंास के राजदूत ने मुख्यमंत्री से प्रदेश में शिक्षा, स्मार्ट सिटी, मेट्रो, एडवेंचर एक्टिविटी, वैलनेस एवं रोपवे के क्षेत्र में सहयोग की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार का ग्राम्य विकास, पेयजल, स्मार्ट सिटी रोपवे, सीवरेज एंव पर्यटन के विकास पर विशेष ध्यान है। इस अवसर पर फ्रांस एम्बेसी की डिप्टी डायरेक्टर एएफडी क्लीमेंस विडल, भारत में फ्रांस एम्बेसी के पाॅलिटिकल काउंसलर श्री रोमेन ओटल, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, प्रभारी सचिव श्री एस.ए. मुरूगेशन, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार श्री आलोक भट्ट आदि उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को आईटी पार्क देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को आईटी पार्क देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन के निर्माण के लिए आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया जायेगा। उत्तराखण्ड भूकम्प के दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। इससे आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए सुविधा होगी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के इस भवन को ग्रीन बिलिं्डग कन्सेप्ट पर बनाया जाएगा। यह देश का इस तरह का आपदा प्रबंधन के लिए दूसरा भवन होगा। इस भवन में 06 फ्लोर बनाए जायेंगे। जिनमें प्रशिक्षण हाॅल, कांफ्रेंस हाॅल, स्टेट आॅपरेशन इमरजेंसी सेंटर एवं आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अन्य कक्षों के निर्माण किये जायेंगे। यह भवन 11715 वर्ग मीटर में बनाया जायेगा। यह भवन जनवरी 2022 तक बनकर तैयार हो जायेगा। इस अवसर पर सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, विधायक श्री गणेश जोशी, प्रभारी सचिव आपदा प्रबंधन श्री एस.ए. मुरूगेशन, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, निदेशक आपदा प्रबंधन श्री पियूष रौतेला आदि उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उद्यमियों से मेरा सामाजिक दायित्व (माई सोसियल रिस्पांसिबिलिटी) के तहत प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बेहतरी के लिये सहयोगी बनने की अपेक्षा की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उद्यमियों से मेरा सामाजिक दायित्व (माई सोसियल रिस्पांसिबिलिटी) के तहत प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बेहतरी के लिये सहयोगी बनने की अपेक्षा की है। उन्होंने प्रदेश में उद्योगों को सुविधायुक्त वातावरण प्रदान करने, उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिये भी सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। शुक्रवार को सचिवालय में इंडस्टस्ट्रीज एशोसियेशन आॅफ उत्तराखण्ड (आई.ए.यू) के प्रतिनिधियों एवं शासन के उच्चाधिकारियों के साथ एशोसियेशन की समस्याओं एवं सुझावों पर कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल नीतियां निर्धारित किये जाने के बावजूद भी उद्यमियों की कोई समस्या हो तो उसका त्वरित समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने आई.ए.यू द्वारा प्रदेश में एम.एस.एम.ई सेक्टर को बढ़ावा देने के साथ ही उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं एवं सुझावों पर त्वारित कार्यवाही हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने श्रम, उद्योग एवं सिडकुल, सीडा से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु नियमित रूप से उद्योग मित्र की बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सख्त निर्देश दिये है कि जिलास्तरीय अधिकारी उद्यमियों के साथ अच्छा व्यवहार करें उनकी समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने श्रम, उद्योग एवं सिडकुल आदि, उद्यमिता विकास से जुड़े जिलास्तरीय अधिकारियों के कार्य व्यवहार की जांच करने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने उद्यमियों से अपेक्षा की कि वे समय समय पर अपनी समस्याओं से विभागीय प्रमुखों को भी अवगत कराये ताकि औद्योगिक विकास मे तेजी आ सके। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों का ऊधम सिंह नगर की भांति मेरा सामाजिक दायित्व के तहत प्रदेश में शिक्षा व स्वास्थ्य की बेहतरी के लिये कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उधमसिंह नगर में इस योजना के तहत 1100 स्कूलों को 528 स्कूलों में संयोजित कर उन्हें उद्यमियों द्वारा गोद लेकर इनमें परिवहन, स्मार्ट क्लास तथा अध्यापकों की संख्या दुगनी करने के साथ ही पढ़ाई का बेहतर वातावरण सृजित किया गया है। इसी प्रकार जनपद के 08 अस्पतालों का उच्चीकरण कर उन्हें हाईटेक बनाया गया है। उन्होंने अन्य जनपदों में भी इस प्रकार के प्रयास करने की उद्यमियों से अपेक्षा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने एशोसियेशन की मांग पर प्रत्येक जनपद में ईएसआई अस्पताल के लिये भूमि उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने हरिद्वार व उधम सिंह नगर में ईएसआई हास्पिटल की स्वीकृति के लिये केन्द्रीय श्रम मंत्री से वार्ता करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों के व्यापक हित में ग्रिवास कमीटी भी गठित की गई है। यहां भी वे अपनी समस्याये रख सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार श्री के0एस0पंवार, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, श्री आनन्द वर्धन, सचिव श्री नीतेश झा, श्रीमती सौजन्या, श्री हरवंश चुघ, महानिदेशक उद्योग श्री एल.फैनई, एमडी सिडकुल श्री एस.ए मुरूगेशन के साथ ही आई.ए.यू से श्री पंकज गुप्ता, श्री राजीव अग्रवाल, श्री अनिल गोयल, श्री राजीव बैरी, श्री एस.सी.मित्तल, श्री संजीव कुमार आदि उपस्थित थे।

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एक दिवसीय चंपावत जिले के भ्रमण पर पंहुचे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा जिला मुख्यालय के गोल्ज्यू मैदान में तीन दिवशीय आयोजित चंपावत महोत्सव में प्रतिभाग किया गया।

एक दिवसीय चंपावत जिले के भ्रमण पर पंहुचे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा जिला मुख्यालय के गोल्ज्यू मैदान में तीन दिवशीय आयोजित चंपावत महोत्सव में प्रतिभाग किया गया। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास हेतु 116 करोड़ 26 लाख रुपये की लागत के कुल 33 कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।जिसमें 64 करोड़ 21 लाख 17 हजार की कुल 17 योजनाओं का शिलान्यास तथा 52 करोड़ 4 लाख 63 हजार रुपये की लागत के 16 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा जनपद के विकास हेतु विभिन्न घोषणाएं की जिसमें चम्पावत मुख्यालय में पार्किंग का निर्माण, विकास खण्ड लोहाघाट के विसुंग के टाड़ खेल मैदान में चहार दीवारी का निर्माण,पाटी के राजकीय इंटर कॉलेज मुलाकोट व लोहाघाट के राजकीय इंटर निडिल में दो दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष्यों का निर्माण,स्यामलाताल का सौंदर्यीकरण किए जाने,सुखी ढांग डांडामिनार सड़क में 30 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण कराए जाने के साथ की चम्पावत को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणाएं की गईं।इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री ने जनपद चम्पावत जो लिगांनुपात में पूरे देश में पिछड़ा हुवा था इन वर्षों में जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाकर सभी के सहयोग से वर्तमान में लिंगानुपात प्रति हजार 974 हो जाने पर बधाई देते हुए इस सराहनीय व उल्लेखनीय कार्य करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों,महिलाओं को 10 10 हजार रुपये पुरुस्कार की घोषणा देते हुए जिलाधिकारी चम्पावत व टीम को बधाई दी। कार्यक्रम में अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि मेले में विभिन्न विभागों आदि के द्वारा जो भी स्टाल लगाए गए हैं उससे जिले के विकास की झलक दिखने को मिल रही है।उन्होंने कहा कि मेलों का स्वरूप बदलना चाहिए ,मेले में ग्रामीण क्षेत्र के जो उद्यमी हैं विभिन्न पैदावार कर रहे हैं उनके उत्पाद मेले में प्रदर्शित हों,ताकि मेले में आने वाले युवाओं को वह दिखे ओर उससे प्रेरित हों।उन्होंने कहा कि मेलों के माध्यम से लोगों को विशेष रूप से युवाओं को इन उत्पादों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाय।उन्होंने कहा कि युवाओं में जो ब्यवसायिकता की कमी व अभाव है इस प्रकार के मेलों के आयोजन से युवाओं में ब्यवसायिकता के गुण सीख सकते हैं ,यहां के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 18 मार्च को वर्तमान सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं।सरकार का मकसद पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी,विश्वास तथा विकास रहा है इसी उद्देश्य को लेकर कार्य किया गया है जिससे जनता का जनप्रतिनिधियों में विश्वास बड़ा है।उन्होंने कहा कि ग्रामीण कनेक्टिविटी के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को देश में 17 अवार्ड मिले हैं। सरकार का लक्ष्य 2022 तक प्रत्येक गांव तक सड़क तथा 2024 तक हर घर को पानी का नल देने का है।इसके अतिरिक्त राज्य में सभी सड़कों में जहां जहां मोटर पुलों की आवश्यकता है उनमें पुलों का निर्माण,2022 तक प्रत्येक विद्यालय में फर्नीचर व प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र व डिग्री कॉलेज का भवन का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा।उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वस्थ रखने हेतु प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र में दूध,अंडा व फल दिया जा रहा है।उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाए जाने हेतु शीघ्र ही 310 चिकित्सक की भर्ती की जा रही है।इसके अतिरिक्त टेक्नोलॉजी के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं मुहैय्या कराई जा रही है।राज्य में 45 चिकित्सालयों में टेली रेडियोलॉजि के तहत सुविधाएं दी जा रही हैं।उन्होंने आम जनता से कहा कि उनकी जो भी समस्या हैं तो वह मुख्यमंत्री हेल्प लाइन 1905 नंबर पर सीधे कॉल कर सकते हैं उनकी समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा।इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल संचय पर कार्य कर रही है।राज्य में वर्तमान में विभिन्न जनपदों में 1200 करोड़ रुपये की लागत से झीलों का निर्माण किया जा रहा हैं। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री विगत दिनों जनपद के जी.आई.सी रोड निवासी शहीद राहुल रैंसवाल के घर गए जहां उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। कहा कि उनके पुत्र ने देश की सेवा में अपना जो योगदान दिया उससे सम्पूर्ण राज्य उन्हें हमेशा याद रखेगा।उन्होंने कहा कि वीर सहीद की धर्मपत्नी को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नोकरी प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक चम्पावत कैलाश गहतोड़ी तथा लोहाघाट पुरन फत्र्याल द्वारा भी संबोधित कर अपने क्षेत्रन्तर्गत इन तीन वर्षों में कराए गए कार्यों की जानकारी दी गई। इससे पूर्व जनपद आगमन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रावत द्वारा प्रसिद्ध न्याय के देवता गोल्ज्यू के मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर ईश्वर से प्रदेश की खुशहाली की कामना कर आशीर्वाद लिया । इस अवसर पर विधायक चंपावत कैलाश गहतोड़ी, लोहाघाट पूरन फत्र्याल, अध्यक्ष जिला पंचायत ज्योति राय, दर्जा राज्य मंत्री हयाद माहरा, जिलाधिकारी सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। नोट जिला सूचना कार्यालय, चम्पावत से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।

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हरेला पर्व पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश

हरेला पर्व पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दी स्वीकृति। ऽ 16 जुलाई को हरेला पर्व पूरे राज्य में किया जाएगा व्यापक वृक्षारोपण। ऽ हरेला पर्व पर हर साल रहेगा सार्वजनिक अवकाश। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हरेला पर्व पर 16 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने पर स्वीकृति दी है। पूर्व में इसे निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया था। इस वर्ष 23 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित मंथन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हरेला पर्व पर पूरे राज्य में एक ही दिन में व्यापक वृक्षारोपण किए जाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए हरेला पर निर्बन्धित अवकाश को सार्वजनिक अवकाश मे परिवर्तित किए जाने का निर्णय लिया गया था। अब हर साल हरेला पर्व पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि ‘‘हरेला पर्व हमें प्रकृति और पर्यावरण से जोड़ता है। पर्यावरण का संरक्षण उत्तराखण्ड की संस्कृति में रहा है। हरेला पर्व को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने से लोग हरेला पर वृक्षारोपण में भागीदारी कर सकेंगे। सभी मिलकर हरियाली का उत्सव ‘हरेला’ उत्साह से मनाएंगे।’’ सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हल्द्वानी में 1 अरब 13 करोड 42 लाख की 78 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हल्द्वानी में 1 अरब 13 करोड 42 लाख की 78 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 48 करोड 52 लाख, 68 हजार की 24 योजनाओं का लोकार्पण व 64 करोड, 89 लाख, 43 हजार की 54 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने महानगर हल्द्वानी की आन्तरिक सडकों हेतु 20 करोड रूपये की घोषणा भी की। समारोह में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिह रावत ने वर्ग4, वर्ग1ख काबिज काश्तकारों को पट्टे, दीनदयाल आवास, आयुष्मती योजना के कार्ड लाभार्थियों को मुख्य मंच से ज्वाला दत्त, विशना देवी, धीरेन्द्र कुमार, दयाकिशन, कमला देवी, देवकी देवी, चम्पा, दीपा देवी, पार्वती, बबली आदि को वितरित किये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता से विकास कार्य कर रही है। जिसका जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होने कहा जनहित में शीघ्रता से नीतिगत निर्णय लिये जायेंगे। प्रदेश में विगत तीन वर्षो से केन्द्र सरकार के सहयोग से विकास की श्रंृखला गतिमान है जिससे प्रति व्यक्ति आय प्रतिवर्ष बढ रही है। उन्होने कहा कि कही भी पेयजल की कमी नही होने दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश मेें 500 विद्यालयों मे वर्चुअल क्लासेज प्रारम्भ कर दी है, 700 विद्यालयोें मे भी जल्द ही वर्चुअल क्लासेज प्रारम्भ की जायेंगी। उन्होने कहा प्रत्येक संचालित आंगनबाडी केन्द्र का अपना भवन होगा। 2022 तक प्रत्येक सडक जिसमें पुल की जरूरत है पुल बनाये जायेंगे। प्रदेश मे 2022 तक हर गांव को सडक से जोडने का लक्ष्य रखा गया है। गन्ना व धान की फसलों का बकाया भुगतान काश्तकारों को कर दिया गया है। साथ ही गंेहू का भुगतान काश्तकारों को चैबीस घंटे के भीतर भुगतान किया जायेगा। प्रदेश मे हैली सेवायें प्रारम्भ कर दी गई है। 27 एरोड्रम स्वीकृत हेतु भारत सरकार को भेजे गये है, प्रत्येक जनपद मे एरोड्रम बनाकर हैली सेवाये प्रारम्भ की जायेंगी। उन्होने कहा कि प्रदेश में ड्रोन एप्लीकेशन सेन्टर शुरू कर दिया गया है। इस ड्रोन एप्लीेकेशन सेन्टर के प्रारम्भ होने से हमारे प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हांेगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हल्द्वानी में आईएसबीटी बनाना सरकार की प्राथमिकता में है। हल्द्वानी आईएसबीटी को सुन्दर व भव्य बनाया जायेगा। हल्द्वानी में 3.25 करोड का इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनने जा रहा है जो प्रदेश का प्रथम शवदाह गृह है, शवदाह के लिए धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। उन्होने कहा सभी विधायक के कार्यो की रिपोर्ट 18 मार्च को प्रेजेन्टेशन के जरिये जनता को दी जायेगी साथ ही सभी विधायक अपनेअपने क्षेत्र में विकास कार्यो की रिपोर्ट स्वयं भी जनता को देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश की जनता सर्वगुण सम्पन्न है मगर हमें व्यवसायिक गुण को अपना कर विकास की ओर उन्मुख होना होगा ताकि हम सम्पन्न होकर देश के सामने प्रदेश को एक माॅडल के रूप में स्थापित कर सकें। विधायक/भाजपा अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत ने कहा कि सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है। विकास कार्यो में केन्द्र सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होने कहा कि दशकों से जमरानी बांध परियोजना को सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान कर दी गई है, जिससे तराई व भाबर को नवजीवन मिलेगा। उन्होने कहा भूमिहीनों को पटटा दिलाने, युवाओें, महिलाओं को समूहों के माध्यम से रोजगार को जोडने का कार्य सरकार के नेतृत्व मे किया जा रहा है जो सराहनीय है। सरकार गत तीन वर्षो से लगातार विकास कार्यो के साथ जनकल्याणकारी कार्य कर रही है जिससे जनता लाभान्वित हो रही है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी नैनीताल श्री सविन बंसल ने स्वास्थ्य, आवास,पोस्ट कार्ड गर्वेनेस, विद्यालयी शिक्षा, ग्राम्य विकास नैनीझील संवर्धन अभिनव पहल की डाटा प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारियां दी। कार्यक्रम में विधायक श्री दीवान सिह बिष्ट, नवीन दुम्का, संजीव आर्य, रामसिह कैडा, मेयर डा0 जोगेन्द्र पाल सिह रौतेला,उत्तराखण्ड मण्डी अध्यक्ष गजराज बिष्ट, मण्डी अध्यक्ष मनोज साह, राज्यमंत्री प्रकाश हरर्बोला,डा0 मजहर नईम नवाब, अजय राजौर, बहादुर सिह बिष्ट, प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र भण्डारी आदि उपस्थित थे। मीडिया सेन्टर हल्द्वानी से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर

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देहरादून में स्थापित हुई आयकर अपीलीय अधिकरण की सर्किट बैंच

देहरादून में स्थापित हुई आयकर अपीलीय अधिकरण की सर्किट बैंच केन्द्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा गुरूवार को हरिद्वार बाई पास स्थित होटल में आयकर अपीलीय अधिकरण (आई.टी.ए.टी) की देहरादून सर्किट बैंच का मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत एवं आयकर अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस पी.पी. भट्ट की उपस्थिति में शुभारम्भ किया। इस अवसर पर उत्तराखण्ड पोस्टल सर्किल द्वारा तैयार की गई विशेष एलबम का भी अनावरण किया गया। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में केन्द्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनका उत्तराखण्ड से विशेष लगाव है। देहरादून में आई.टी.ए.टी. की सर्किट बैंच की स्थापना को राज्य हित में बताते हुए इसे आयकर अपीलार्थियों एवं अधिवक्ताओं के व्यापक हित में बताया। उन्होंने इस अवसर पर जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक रूप से सशक्त बाने तथा विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिये जरूरी है कि सभी लोग ईमानदारी से टेक्स दें। उन्होंने कहा कि देश की 130 करोड़ की आबादी में मात्र 9 करोड़ लोग ही टेक्स देते हैं। एक करोड़ की आय दिखाने वाले 2 हजार प्राफेसनल हैं, जबकि पिछले चार साल में 2 करोड़ लोग विदेश गये। 2.50 करोड़ लोगों ने नई गाड़ी खरीदी, 10 लाख से ऊपर अपनी आय दिखाने वाले मात्र 50 हजार हैं, यह स्थिति सोचनीय है। हमें ईमानदारी से टैक्स देने की सोच बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा आयकर दाताओं के हित में बड़े निर्णय लिये है। अब 31 अक्टूबर के बाद किसी भी करदाता को नोटिस डिजिटल फार्मेट मंे ही भेजी जाएंगी। पेनाल्टी के निर्धारण के लिये तीन आयकर आयुक्तों की समिति बनाई गई है। 31 मार्च तक आई.टी.ए.टी. के तहत विभिन्न न्यायालयों में जितने भी केस लंबित है उसमें अपीलार्थी को मूल धनराशि ही जमा करनी होगी। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री के रिफार्म परफार्म एवं ट्रांसफार्म की अवधारण के साथ कर सुधारों एवं समावेशी डिजिटल भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हंै। उन्होंने कहा कि आज देश में 121 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है 70 करोड़ स्मार्टफोन है। फर्जी नाम से चलने वाले एकाउन्ट को बंद कर 1.40 करोड़ की बचत की गई है। उन्होंने कहा कि सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के साथ ही 2.50 लाख न्याय पंचायतों में आप्टिकल फाइवर लाइन बिछाई गई हैं। इससे पूरा देश नेटवर्किंग से जुड़ जायेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया के 06 देशों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को अपने राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर अग्रसर हैं दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उन्होंने नागरिकता कानून को आस्था के कारण पीड़ितों को मदद करने वाला बताते हुए कहा कि यह नागरिकता देने वाला है किसी की नागरिकता छीनने वाला नही। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आई.टी.ए.टी. की सर्किट बेंच को राज्य के लिये बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि इससे अपीलार्थियों एवं अधिवक्ताओं को बारबार दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा तथा उनकी समय के साथसाथ आर्थिक बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वकर निर्धारण की दिशा में आगे आना चाहिए तथा ईमानदारी के साथ अपना टैक्स अदा करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य मंे नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में भी स्वकर निर्धारण की व्यवस्थ बनायी है। आपसी सहयोग विश्वास व समन्वय से विवादों का समाधान हो इसकी भी उन्होंने जरूरत बतायी। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश के विकास में जागरूक नागरिकों द्वारा ईमानदारी के साथ टैक्स के रूप में दिये गये सहयोग की बड़ी भूमिका रहती है। आई.टी.ए.टी के अध्यक्ष जस्टिस पी.पी.भट्ट ने कहा कि इस सर्किट बैंच की स्थापना से राज्य के करदाताओं को लाभ होगा। इस बैंच की दिल्ली से राज्य में सम्बन्घित 880 अपीलों के दस्तावेज यहां लाये गये है। इनका शीघ्र निस्तारण हो इसका उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस बैंच को और अधिक जनोपयोगी बनाये जाने तथा कार्य निर्वहन में आई टी का अधिकतम उपयोग का उनका प्रयास रहेगा। आई.टी.ए.टी के उपाध्यक्ष श्री जी.एस. पन्नू ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक श्री हरबंस कपूर, श्री मुन्ना सिंह चैहान, श्री विनोद चमोली, श्री खजान दास सहित आयकर व अन्य विभागों क अधिकारी एंव अधिवक्तागण आदि उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय एकता के प्रतीक ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ के उर्स के लिए सद्भावना चादर भेंट की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय एकता के प्रतीक ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ के उर्स के लिए सद्भावना चादर भेंट की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस अवसर पर कहा कि हमारा देश सदियों से वसुधैव कुटुम्बकम एवं सर्वधर्म समभाव का प्रतीक रहा है और यहां की मिली जुली संस्कृति व अनेकता में एकता की विश्व भर में पहचान रही है । मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रसिद्ध सूफी संत ख़्वाजा गरीब नवाज के 808 वे उर्स में अजमेर के लिए सदभावना चादर रवाना करते हुए कहा कि हमारे देश के सूफी संतों ने मानव कल्याण ,और सदभावना का संदेश दिया है। उन्होंने देश व प्रदेश में अमन,भाईचारा, सुख समृद्धि,तथा विकास की कामना करते हुए चादर रवाना की। ये सद्भावना चादर प्रतिवर्ष प्रदेश की जनता की ओर से मुख्यमंत्री द्वारा भेजी जाती है, जिसको उर्स कमेटी पिरान कलियर के संयोजक प्रसिद्ध शायर अफ़ज़ल मंगलोरी अजमेर लेकर जाते हैँ । इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ नरेंद्र सिंह सचिव अमित नेगी,, ओ. एस. डी. श्री धीरेन्द्र पंवार तथा शायर अफ़ज़ल मंगलोरी आदि मौजूद रहे।

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श्रीमती बेबी रानी मौर्य

माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड

विभाग की पृष्ठभूमि

श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

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